Saturday, 28 February 2026

माध्यम प्रतिनिधींना तातडीच्या प्रसंगी वैद्यकीय मदतीसाठी दोन सुसज्ज रुग्णवाहिका समर्पित

 माध्यम प्रतिनिधींना तातडीच्या प्रसंगी वैद्यकीय मदतीसाठी दोन सुसज्ज रुग्णवाहिका समर्पित

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते

 विधान भवन प्रांगणात लोकार्पण

 

             मुंबई, दि. 28 :- समाज आणि देशाच्या व्यापक हितासाठी पत्रकार सातत्याने संवेदनशील, आव्हानात्मक आणि अनेकदा धोकादायक परिस्थितीत काम करत असतात. नैसर्गिक आपत्ती, अपघात, दंगली किंवा इतर संवेदनशील भागात वार्तांकन करताना कधी कधी तातडीच्या वैद्यकीय मदतीची आवश्यकता भासू शकते. अशा प्रसंगी त्वरित आरोग्यसेवा उपलब्ध व्हावी यासाठी माध्यम प्रतिनिधींसाठी समर्पित रुग्णवाहिका सेवा अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

           मात्र कोणत्याही पत्रकार अथवा प्रतिनिधींवर ही रुग्णवाहिका वापरण्याची वेळ येऊ नये, अशी अपेक्षा अपेक्षाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

          विधान भवन प्रांगणात महाराष्ट्र टीव्ही जर्नलिस्ट असोसिएशन यांच्यासाठी दोन सुसज्ज ॲम्बुलन्सचे लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते  झाले. या कार्यक्रमास आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले, आर बी जी फाऊंडेशनच्या अध्यक्षा मधुरा गेठे तसेच असोसिएशनचे अध्यक्ष उदय जाधव यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

ऑनलाईन खाद्य वितरण कर्मचाऱ्यांची आस्थापनांनी चारित्र्य पडताळणी करावी

 ऑनलाईन खाद्य वितरण कर्मचाऱ्यांची आस्थापनांनी चारित्र्य पडताळणी करावी

- कामगार मंत्री आकाश फुंडकर

 

मुंबई, दि. 28 : ऑनलाईन खाद्य वितरण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची सर्व आस्थापनांनी चारित्र्य पडताळणी अनिवार्यपणे करणे आवश्यक आहे. आधार कार्ड, पॅन कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, वाहन विमा व श्रम नोंदणी यांसह सर्व कागदपत्रांची तपासणी केली जावी. पोलीस पडताळणी न करता कामावर ठेवलेल्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यात येईल. असे  कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी सांगितले.

मुंबईसह राज्यात ऑनलाइन खाद्यपदार्थ वितरण करणाऱ्या कंपन्यांकडून वितरण कर्मचाऱ्यांची नियमित तपासणी करण्याबाबत विधानसभेत सदस्य भिमराव तापकीर यांनी प्रश्न उपस्थित केला..

कामगार मंत्री फुंडकर म्हणाले की,  सध्या काही  कंपन्या ऑनलाइन अ‍ॅप्लिकेशनद्वारे डिलिव्हरी पार्टनरची नियुक्ती करतात. ही प्रक्रिया त्रयस्त संस्थांमार्फत होत असल्याने कंपन्यांची थेट जबाबदारी मर्यादित दिसते. मात्र अलीकडच्या काळात काही ठिकाणी घडलेल्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर गृहविभाग आणि कामगार विभाग यांनी याबाबत चर्चा केली आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

येत्या काळात ती 6947 रुग्णालयांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. मुंबई आणि एमएमआर रिजनमधील मल्टीस्पेशालिटी

 यापूर्वी या योजनेअंतर्गत 1369 रोगांवर उपचार उपलब्ध होते, आता ती संख्या 2299 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. तसेच, नोंदणीकृत रुग्णालयांची संख्या 2000 वरून 4933 पर्यंत वाढली असून येत्या काळात ती 6947 रुग्णालयांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. मुंबई आणि एमएमआर रिजनमधील मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालये अजूनही योजनेत सामील नसल्याने त्यांना सहभागी करून घेण्यासाठी शासन पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. या रुग्णालयांचा अतिरिक्त उपचार खर्च शासन उचलण्याबाबतही विचार सुरू असल्याचे राज्यमंत्री बोर्डीकर यांनी सांगितले.

या चर्चेत विधानसभा सदस्य राहुल पाटील, अतुल भातखळकर वरुण सरदेसाई, हेमंत ओगले, मनीषा चौधरी यांनी सहभाग घेतला

रुग्णालयांनी दरपत्रक व रुग्ण हक्कांची माहिती प्रदर्शित करणे अनिवार्य

 रुग्णालयांनी दरपत्रक व रुग्ण हक्कांची माहिती प्रदर्शित करणे अनिवार्य

- राज्यमंत्री मेघना साकोरे- बोर्डीकर

 

मुंबई,दि. 28 : आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत मोफत उपचारांचे दरपत्रक व रुग्णांच्या हक्कांची नोंदणी दर्शनी भागात लावणे अनिवार्य आहे. ज्या रुग्णालयांकडून हे नियम पाळले जात नाहीत. अशा रुग्णालयांवर कारवाई केली जाईल, असे आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला सांगितले.

राज्यात आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत मोफत उपचारांचे दरपत्रक जाहीर करण्याबाबत शंकर जगताप यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला.

राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या , राज्यात 1 जुलै 2024 पासून प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा फुले जन आरोग्य योजना एकत्रितपणे  राबवली जात आहे. योजनेअंतर्गत राज्यातील सुमारे अडीच कोटी कुटुंबांना, म्हणजेच 12 कोटी 50 लाख नागरिकांना रुपये 10 लाखांपर्यंतचा मोफत आरोग्य विमा कवच देण्यात आले आहे.

यापूर्वी या योजनेअंतर्गत 1369 रोगांवर उपचार उपलब्ध होते, आता ती संख्या 2299 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. तसेच, नोंदणीकृत रुग्णालयांची संख्या 2000 वरून 4933 पर्यंत वाढली असून येत्या काळात ती 6947 रुग्णालयांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. मुंबई आणि एमएमआर रिजनमधील मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालये अजूनही योजनेत सामील नसल्याने त्यांना सहभागी करून घेण्यासाठी शासन पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. या रुग्णालयांचा अतिरिक्त उपचार खर्च शासन उचलण्याबाबतही विचार सुरू असल्याचे राज्यमंत्री बोर्डीकर यांनी सांगितले.

या चर्चेत विधानसभा सदस्य राहुल पाटील, अतुल भातखळकर वरुण सरदेसाई, हेमंत ओगले, मनीषा चौधरी यांनी सहभाग घेतला.

पाईपलाईन दुरुस्तीनंतर खैरी गावातील पाणी पिण्यायोग्य

 पाईपलाईन दुरुस्तीनंतर खैरी गावातील पाणी पिण्यायोग्य

- राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

 

मुंबई, दि. 28 : गावांमध्ये पाणीपुरवठा प्रणालीद्वारे पाणी दिले जाते आणि टाक्यांमधील पाण्याची चाचणी वेळोवेळी केली जाते. तसेच पाण्याचे शुद्धीकरण व्हावे यासाठी क्लोरीन टाकण्याचीही व्यवस्था गाव पातळीवर केली जाते. खैरी गावातील पाईपलाईन दुरुस्तीनंतर घेतलेल्या पाण्याच्या नमुन्यांनुसार पाणी पिण्यास योग्य आढळले आहे, असे राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी  विधानसभेत सांगितले.

नागपूर जिल्ह्यातील सावनेर तालुक्यातील खैरी (ढालगाव) ग्रामपंचायत क्षेत्रात दूषित पाणीपुरवठा होत असल्याबाबत विधानसभा सदस्य संजय मेश्राम यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला.

राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर पुढे म्हणाल्या, दूषित पाण्यामुळे ग्रामस्थांना काही आजार उद्भवल्यास, तातडीने तपासणी करून पाण्याचा स्रोत पिण्यायोग्य आहे की नाही हे पाहिले जाते आणि गरज भासल्यास तो स्रोत बदलला जातो. तीन वेगवेगळ्या स्तरांवर वेळोवेळी पाण्याची तपासणी केली जाते. जिथे पाईपलाईन फुटल्याने दूषित पाणीपुरवठा होतो, तेथे ग्रामपंचायत किंवा जिल्हा परिषद पातळीवर पाईपलाईन बदलण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्यात येते.

या चर्चेत विधानसभा सदस्य सुलभा गायकवाड यांनी सहभाग घेतला.

0000

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील रेडिओलॉजी विभाग पीपीपी तत्त्वावर सुरू राहणार

 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील

रेडिओलॉजी विभाग पीपीपी तत्त्वावर सुरू राहणार

-राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

  • रुग्णांवर कोणताही आर्थिक भार नाही

 

मुंबई, दि. 28 : राज्यात 23 नोव्हेंबर 2021 पासून पीपीपी तत्त्वावर एमआरआय, सीटी स्कॅन आणि पीईटी स्कॅनची सुविधा देण्याचे धोरण सुरू करण्यात आले. यासाठी 10 वर्षांचा करार करण्यात आला आहे. शासकीय दरानेच रुग्णांना सेवा मिळते. जर सेवा प्रदात्याचा दर अधिक असेल, तर तो फरक शासन उचलते. त्यामुळे रुग्णाला अतिरिक्त पैसे द्यावे लागत नाहीत. या योजनेमुळे रुग्णांवर कोणताही आर्थिक भार पडत नाही आणि ही योजना सुरू राहणार आहे, असे  राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी स्पष्ट केले.

राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील रेडिओलॉजी विभाग सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर चालविण्याचा निर्णय रद्द करण्याबाबत सदस्य राजू तोडसाम यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला.

राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले की, या मॉडेलमुळे शासनाला मशीनच्या खरेदीसाठी भांडवली खर्च करावा लागत नाही. मशीनचे मेंटेनन्स, ऑपरेटर आणि देखभाल याची जबाबदारी खासगी भागीदारांची असते. काही ठिकाणी तर शासकीय दरापेक्षाही कमी दराने सेवा मिळत आहे. मुंबईतील 11 आणि नागपूरमधील 8 संस्था या योजनेअंतर्गत घेतल्या असून त्या उत्कृष्टरित्या कार्यरत आहेत.  दहा वर्षांच्या करारानंतर संबंधित मशिनरी व्यवस्थित स्थितीत शासनाकडे हस्तांतरित केली जाईल, असेही राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सांगितले.

या चर्चेत विधानसभा सदस्य अमित देशमुख, अतुलबाबा भोसले यांनी सहभाग घेतला.

९८३३४९८३३४ या महामार्ग पोलीस विभागाच्या प्रवाशांच्या मदतीकरीता असलेल्या क्रमांकावर प्राप्त कॉल्सवर

 मुंबई पुणे द्रुतगती महामार्गावर दि. ३ फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी पाचच्या सुमारास मुंबईकडे जाणा-या मार्गावर आडोशी बोगद्याजवळ प्रोपिलिन गॅस वाहतूक करणारा कोची, केरळ येथून सुरत, गुजरात येथे जाण्याकरिता निघालेला टॅंकर पलटी होऊन त्यामधील ज्वलनशील वायूची गळती सुरु झाली होती.  त्यामुळे, प्रवाशांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने द्रुतगती महामार्गावरील वाहतुक बंद करण्यात आली होती. प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये म्हणून घटनेबाबत प्रसारमाध्यमे, समाजमाध्यमातून माहिती प्रसारित करण्यात आली होती. तसेच हेल्पलाईन क्र. ९८३३४९८३३४ या महामार्ग पोलीस विभागाच्या प्रवाशांच्या मदतीकरीता असलेल्या क्रमांकावर प्राप्त कॉल्सवर घटनेची माहिती तसेच वाहतुकीच्या परिस्थितीची माहिती देण्यात येत होती. ठिकाणी महामार्ग पोलीस, रायगड जिल्हा पोलीस दल, फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ, एसडीएमए, बीपीसीएल, हेल्प फाऊंडेशन, काही केमिकल तज्ज्ञ, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पनवेल हे घटना घडल्यापासून वायू गळती रोखून वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्नशील होते

वाहतुकीचे नियोजन व प्रवाशांसाठी आपत्कालीन निर्गमन बाबतची कार्यप्रणाली

 वाहतुकीचे नियोजन व प्रवाशांसाठी आपत्कालीन निर्गमन बाबतची कार्यप्रणाली

मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील वाहतुक कोंडीची दखल घेऊन त्याबाबत अभ्यास करणे तसेच भविष्यात अशी परिस्थिती उद्भवल्यास तातडीच्या उपाययोजना तसेच अशा परिस्थितीतील वाहतुकीचे नियोजन व प्रवाशांसाठी आपत्कालीन निर्गमन बाबतची कार्यप्रणाली तयार करण्यासाठी भारतीय रस्ते महासभा (आयआरसी) चे माजी अध्यक्ष  सी. पी. जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समिती नेमण्यात आली आहे.


आयटीएमएस प्रणाली कार्यरत

 आयटीएमएस प्रणाली कार्यरत

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, भविष्यात पुन्हा कधी अशी दुर्घटना घडून नये यासाठी अशा पदार्थांची वाहतूक करणाऱ्या कंपन्यांना यासंदर्भात एसओपी तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले असून या पद्धतीच्या आपात्कालीन परिस्थितीत सुरक्षित उपाय तातडीने करण्यासाठीची रेस्क्यु यंत्रणा, साधनसामुग्री आपल्याकडे उपलब्ध असणे आवश्यक आहे यादृष्टीने यंत्रणांना सज्ज राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारच्या संबंधित कंपन्यांनाही या प्रक्रियेत सहभागी करून, योग्य मार्गदर्शक सूचना ठरवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्गावर बसवण्यात आलेली आयटीएमएस ही प्रणाली सध्या कार्यरत आहे. या प्रणालीचा उपयोग करून अशा प्रकारच्या अपघाताच्या प्रसंगी माहिती नागरिकांपर्यंत त्वरित पोहोचवता येईल आणि ट्रॅफिकचे व्यवस्थापन, नियंत्रण, तसेच डायव्हर्शन सुकर करता येईल. आयटीएमएस चा उपयोग करुन अशा घटनांमध्ये प्रवाशांना तातडीने याबाबतची सूचना देण्यासाठीची ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी नियोजन या वाहतूक कोंडीच्या कालावधीत ३६ तासात वसुल करण्यात आलेला टोल हा संबंधित मालकांना परत देण्याचा निर्णय झाला आहे. तसेच इतर प्रगत देशांमध्ये अशा आपातकालिन परिस्थितीत कोणत्या पद्धतीने तातडीने उपाययोजना राबवण्यात येते याची पडताळणी राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून करण्यात येत असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी यावेळी दिली. 

ज्वलनशील व तत्सम धोकादायक पदार्थांच्या वाहतूकीची आदर्श कार्यपद्धती तयार करण्याचे आदेश

 ज्वलनशील व तत्सम धोकादायक पदार्थांच्या

वाहतूकीची आदर्श कार्यपद्धती तयार करण्याचे आदेश

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई,दि. २८ : महामार्गावरील वाहतूक अधिक सुरक्षित होण्याच्यादृष्टीने ज्वलनशील व तत्सम धोकादायक पदार्थांच्या वाहतूकीसंदर्भात आदर्श कार्यपद्धती  एसओपी तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले  असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर ३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रोपिलिन ज्वलनशील रसायन वायू वाहून नेणारा टॅंकर उलटल्याने झालेल्या वाहतूक कोंडीबाबतच्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. या चर्चेत सदस्य जयंत पाटील, आदित्य ठाकरे यांनी सहभाग घेतला.


मानव–वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी विविध उपाययोजना आखल्या असल्याचे सांगताना

 मानव–वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी विविध उपाययोजना आखल्या असल्याचे सांगताना मंत्री नाईक यांनी ताडोबा परिसरात 500 फूट रुंदीची बांबूची भिंत उभारण्याचा निर्णय घेतल्याचे नमूद केले. तसेच पकडण्यात येणाऱ्या माकडांना प्रकल्प क्षेत्रात सोडून त्यांच्या खाद्याची सोय करण्याची योजना राबवली जाणार आहे. गावांचे स्वेच्छेने स्थलांतर हवे असल्यास शासन आवश्यक जागा व आर्थिक मदत देण्यास तयार आहे, असेही त्यांनी सांगितले

वन विकास महामंडळाने (एफडीसीएम) केलेल्या साग लागवडीमुळे सध्या सुमारे 12 हजार कोटी रुपयांची संपत्ती उपलब्ध असल्याचे मंत्री नाईक यांनी सांगितले. या संपत्तीच्या आधारावर सुमारे 6 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर, या निधीतून वनखात्याचे रस्ते, पर्यटन विकास, कार्यालये, विश्रांतीगृहे तसेच कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व सुविधा यासाठी खर्च करण्याचा प्

व्याघ्र प्रकल्पाच्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांवर कोणतीही अतिरिक्त बंधने येणार नाहीत,

          व्याघ्र प्रकल्पाच्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांवर कोणतीही अतिरिक्त बंधने येणार नाहीत, असे सांगून मंत्री नाईक म्हणाले की, शेतकऱ्यांना शेती, विहीर खोदणे, विद्यमान रस्त्यांचा वापर यावर कोणतीही मर्यादा येणार नाही. केवळ नवीन बांधकामांबाबत कायदेशीर चौकटीतील निर्बंध लागू राहतील. गावांचा बफर क्षेत्रात समावेश करण्यात आलेला नाही व स्थानिकांच्या रोजगारावर प्रतिकूल परिणाम होणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.

नवेगाव–नागझिरा व्याघ्र प्रकल्पातील पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रासंदर्भातील सुधारित प्रस्ताव लवकरच केंद्र शासनाकडे पाठवण्यात येणार असल्याचे मंत्री नाईक यांनी सांगितले. यासाठी नोडल अधिकाऱ्यांचीही नियुक्ती केली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मानव–वन्यजीव संघर्ष दूर करण्यासाठी पर्यायी उपाययोजना राबवू

 मानव–वन्यजीव संघर्ष दूर करण्यासाठी पर्यायी उपाययोजना राबवू

                                                                – वनेमंत्री गणेश नाईक

 

मुंबई, दि. 27 :- मानव–वन्यजीव संघर्ष दूर करण्याबरोबरच पर्यायी शेती व पुनर्वसनासह दीर्घकालीन उपाययोजना राबवण्याचा शासनाचा मानस असल्याचे प्रतिपादन वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधान परिषदेत केले.

नवेगाव–नागझिरा व्याघ्र प्रकल्पाबाबत विधानपरिषद सदस्य डॉ.परिणय फुके यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना ते म्हणाले की, नवेगाव - नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्राचे बफर क्षेत्र वाढवण्याचा कोणताही प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन नाही.

मंत्री नाईक म्हणाले की, 7 सप्टेंबर 2016 रोजी शासनाने अधिसूचना काढून गोंदिया प्रादेशिक, गोंदिया एमटीसीएम आणि भंडारा एमटीसीएम. (वन्यजीव) हे विभाग एकत्र करून त्यांचे नियंत्रण एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. व्याघ्र प्रकल्प एकसंघ नियंत्रणाखाली आणण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने 15 फेब्रुवारी 2012 रोजी राज्य शासनाला निर्देश दिले होते. त्यानुसार 12 ऑगस्ट 2024 रोजी राज्य वन्यजीव मंडळाच्या 23व्या बैठकीत यास मान्यता देण्यात आली असल्याचे त्यांनी सभागृहाला सांगितले.

उमेरड मोहपा मार्ग सिमेंट काँक्रिटीकरणाचे काम प्राधान्याने हाती घेण्यात येईल

 उमेरड मोहपा मार्ग सिमेंट काँक्रिटीकरणाचे काम प्राधान्याने हाती घेण्यात येईल

– सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

 

मुंबई, दि. २७ :  नागपूर जिल्ह्यातील उमरेड-मोहपा मार्गावर अवजड वाहतूक मोठ्या प्रमाणात होते. त्यामुळे या रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणाचा प्रस्ताव तयार असून प्राधान्याने काम हाती घेण्यात येईल, असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी सांगितले.

नागपूर जिल्ह्यातील उमेरड-मोहपा मार्गावर अवजड वाहनांमुळे झालेल्या खड्ड्यांमुळे १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी एका बारावीच्या मुलीचा ट्रकच्या धडकेत झालेल्या मृत्यूसंदर्भात सदस्य संजय मेश्राम यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी उत्तर दिले.

मंत्री भोसले म्हणाले की, उमरेड-मोहपा या मार्गावर स्टोन क्रशर व खाणी आहेत, त्यामुळे अवजड वाहतूक होते. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन हा रस्ता कायमस्वरुपी चांगला करण्यासाठी सिमेंट कॉक्रिटीकरण करण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच या मार्गावरील काही भाग हा वन विभागातून जात असल्याने त्या मार्गावरील रस्त्याच्या डांबरीकरणाचा प्रस्ताव वन विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. वन विभागाची मंजुरी लवकरात लवकर घेऊन काम सुरू करण्यात येईल.

माहिती तंत्रज्ञान प्रकल्पांचे प्रभावी नियोजन, अंमलबजावणी, समन्वय व नियंत्रण सुनिश्चित

 माहिती तंत्रज्ञान प्रकल्पांचे प्रभावी नियोजन, अंमलबजावणी, समन्वय व नियंत्रण सुनिश्चित करण्यासाठी समितीचे पुनर्गठन आणि आर्थिक मर्यादा वाढविणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे. यानुसार, मंत्रिमंडळाने उच्चाधिकार समितीची सुधारित रचना, कार्यकक्षा आणि वित्तीय मर्यादेला मान्यता दिली आहे. नव्या निर्णयानुसार, रु. पाच कोटींपेक्षा जास्त ते रु. 100 कोटींपर्यंतच्या माहिती तंत्रज्ञान प्रकल्पांच्या खर्चास उच्चाधिकार समिती मान्यता देऊ शकेल.

तसेच, रु. 100 कोटींपेक्षा अधिक रकमेच्या माहिती तंत्रज्ञानविषयक खर्चाच्या सर्व प्रस्तावांना उच्चाधिकार समितीची शिफारस अनिवार्य राहील आणि त्यानंतरच त्या प्रस्तावांना मंत्रिमंडळाची अंतिम मान्यता घ्यावी लागणार आहे.

या निर्णयामुळे राज्यातील आयटी व ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पांना गती मिळणार असून, बदलत्या तांत्रिक गरजांनुसार जलद व परिणामकारक निर्णयप्रक्रिया शक्य होणार असल्याचे माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव विरेंद्र सिंह यांनी कळविले आहे.

0000

माहिती तंत्रज्ञान प्रकल्पांसाठी उच्चाधिकार समितीचे पुनर्गठन;

 माहिती तंत्रज्ञान प्रकल्पांसाठी उच्चाधिकार समितीचे पुनर्गठन;

  • 5 ते 100 कोटींपर्यंत खर्चास मान्यता

 

मुंबई, दि. 27: राज्यातील माहिती तंत्रज्ञानविषयक धोरण व प्रकल्पांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी उच्चाधिकार समितीचे पुनर्गठन करण्याचा शासनाने निर्णय  घेतला आहे. तसेच या समितीची कार्यकक्षा नव्याने निश्चित करत वित्तीय मान्यतेची सुधारित मर्यादाही ठरविण्यात आली आहे.

सामान्य प्रशासन विभागाच्या 5 ऑक्टोबर 2001 च्या शासन निर्णयानुसार मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समितीची स्थापना करण्यात आली होती. मात्र, गेल्या दोन दशकांत माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात अमूलाग्र बदल झाले आहेत. वाढती महागाई, रुपयाचे अवमूल्यन, तांत्रिक प्रगती, सायबर सुरक्षा, ऑनलाईन सेवा वितरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय)चा वाढता वापर तसेच ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पांची वाढलेली व्याप्ती व खर्च या पार्श्वभूमीवर माहिती तंत्रज्ञान प्रकल्पांचे स्वरूप आणि किंमत लक्षणीयरीत्या बदलली आहे.


मानव–वन्यजीव संघर्ष दूर करण्यासाठी पर्यायी उपाययोजना राबवू

 मानव–वन्यजीव संघर्ष दूर करण्यासाठी पर्यायी उपाययोजना राबवू

                                                                – वनेमंत्री गणेश नाईक

 

मुंबई, दि. 27 :- मानव–वन्यजीव संघर्ष दूर करण्याबरोबरच पर्यायी शेती व पुनर्वसनासह दीर्घकालीन उपाययोजना राबवण्याचा शासनाचा मानस असल्याचे प्रतिपादन वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधान परिषदेत केले.

नवेगाव–नागझिरा व्याघ्र प्रकल्पाबाबत विधानपरिषद सदस्य डॉ.परिणय फुके यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना ते म्हणाले की, नवेगाव - नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्राचे बफर क्षेत्र वाढवण्याचा कोणताही प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन नाही.

मंत्री नाईक म्हणाले की, 7 सप्टेंबर 2016 रोजी शासनाने अधिसूचना काढून गोंदिया प्रादेशिक, गोंदिया एमटीसीएम आणि भंडारा एमटीसीएम. (वन्यजीव) हे विभाग एकत्र करून त्यांचे नियंत्रण एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. व्याघ्र प्रकल्प एकसंघ नियंत्रणाखाली आणण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने 15 फेब्रुवारी 2012 रोजी राज्य शासनाला निर्देश दिले होते. त्यानुसार 12 ऑगस्ट 2024 रोजी राज्य वन्यजीव मंडळाच्या 23व्या बैठकीत यास मान्यता देण्यात आली असल्याचे त्यांनी सभागृहाला सांगितले.

         व्याघ्र प्रकल्पाच्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांवर कोणतीही अतिरिक्त बंधने येणार नाहीत, असे सांगून मंत्री नाईक म्हणाले की, शेतकऱ्यांना शेती, विहीर खोदणे, विद्यमान रस्त्यांचा वापर यावर कोणतीही मर्यादा येणार नाही. केवळ नवीन बांधकामांबाबत कायदेशीर चौकटीतील निर्बंध लागू राहतील. गावांचा बफर क्षेत्रात समावेश करण्यात आलेला नाही व स्थानिकांच्या रोजगारावर प्रतिकूल परिणाम होणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.

छत्रपती संभाजीनगरच्या घाटी रुग्णालयास एम्स दर्जासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करणार

 छत्रपती संभाजीनगरच्या घाटी रुग्णालयास एम्स दर्जासाठी

केंद्राकडे पाठपुरावा करणार

-वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ

मुंबई,दि.26 : छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व घाटी रुग्णालयास एम्स दर्जा मिळावा यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य विक्रम काळे यांनी छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय ,घाटी रुग्णालयास एम्स दर्जा मिळावा यासाठी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री श्री.मुश्रीफ बोलत होते.

केंद्र सरकारने 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात एम्ससाठी  रु. 11,307 कोटींची तरतूद करून चार नवीन संस्था स्थापन करण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्रीस्तरावरून केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे. या प्रस्तावाचा आपण पाठपुरावा करणार असल्याचे मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.

अहिल्यानगर येथील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी  तीन जागांची निवड करण्यात आली आहे. त्या संदर्भात मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील व मंत्री गिरीश महाजन यांची समिती लवकरच अंतिम निर्णय घेणार असल्याचे मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.

राज्यातील काही शासकीय रुग्णालये एम्सच्या बरोबरीने सुविधा देत आहेत. त्यामुळे या रुग्णालयांना एम्स दर्जा मिळाल्यास केंद्राचा अधिक निधी उपलब्ध होईल, असेही मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले. चर्चेत सदस्य पाटील यांनीही सहभाग घेतला.

नागपूर येथील आनंद को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीतील गैरव्यवहाराची चौकशी करुन दोषींवर कारवाई करणार

 नागपूर येथील आनंद को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीतील गैरव्यवहाराची चौकशी करुन दोषींवर कारवाई  करणार

–सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील

मुंबई, दि. २७ : मौजा बेसा (नागपूर ग्रामीण) येथील आनंद को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी, नागपूर या संस्थेच्या सार्वजनिक उपयोगाच्या जागेमध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी करुन दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, असे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले.

मौजा बेसा (नागपूर ग्रामीण) येथील आनंद को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी, नागपूर या संस्थेच्या सार्वजनिक जागेमध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत आमदार धर्मरावबाबा आत्राम यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला.

या प्रश्नावर उत्तर देताना सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले की,  संबंधित सहायक निबंधकांनी चौकशी करुन, चौकशी अहवाल, संस्थेचा खुलासा, अभिप्राय व निष्कर्षासह सादर केला आहे.

संस्थेने हस्तांतरित केलेल्या सात भूखंडांबाबत चाचणी लेखापरीक्षण करण्यात येईल व लेखापरीक्षण अहवालाअंती दोषी आढळून आल्यास सर्व संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल.

तसेच या गैरव्यवहारात दोषी आढळणाऱ्या संबंधित सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांचेविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कार्यवाही करण्यात येईल.

या चर्चेत विधानसभा सदस्य विजय वडेट्टीवार आणि प्रविण दटके यांनीही सहभाग घेतला.

00000

उच्च व तंत्रशिक्षण मध्ये पदभरती प्रक्रियेत बदल करण्याच्या सूचनेचा विचार करू

 उच्च व तंत्रशिक्षण मध्ये पदभरती प्रक्रियेत

बदल करण्याच्या सूचनेचा विचार करू

                                    - उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील

मुंबई,दि.२७: शालेय शिक्षण विभागातील शिक्षकांप्रमाणेच उच्च व तंत्रशिक्षणमध्ये पदभरती प्रक्रिया राबविण्याबाबत शासन नक्कीच सकारात्मक विचार करेल असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिले.

राज्यातील शासन मान्य विद्यापीठ व महाविद्यालयातील पदभरतीसाठी पवित्र पोर्टलप्रमाणे निर्माण करणार का असा विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. या प्रश्नास उत्तर देताना ते बोलत होते.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, शासन मान्य विद्यापीठ व महाविद्यालयातील पदभरतीसाठी भरती प्रक्रिया करताना आठ सदस्यांचे मुलाखत पॅनल असते. या मुलाखत पॅनलमधील सदस्यांनी गुण द्यायचे असतात. यामध्ये संचालकाचा सहभाग ना हरकत देण्यापुरताच असतो. प्रत्येक पॅनलमधील दिलेल्या सदस्याचे गुण एकत्रित करून विद्यापीठाला कळविले जातात. विद्यापीठाने त्याला मान्यता द्यायची असती. मात्र तरीही शिक्षण विभागाप्रमाणे अथवा त्यापेक्षा सुधारित भरती प्रकिया करण्यासाठी सूचना आली आहे त्याच्यावर  उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग नक्की विचार करेल असे उत्तर त्यांनी दिले.

कोल्हापूर-रत्नागिरी जोडणाऱ्या घाटमार्गांच्या कामांना गती द्या

 कोल्हापूर-रत्नागिरी जोडणाऱ्या घाटमार्गांच्या कामांना गती द्या

- मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

मुंबई, दि. २७ : कोल्हापूर आणि रत्नागिरी या दोन जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या प्रमुख तीन घाटमार्गांच्या कामांना गती देण्याचे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत दिले.

अणुस्कुरा-गावडी (ता. शाहूवाडी, जि. कोल्हापूर) ते लांजा (जि. रत्नागिरी) येथील भांबेड-धनगरवाडी रस्ता, पावनखिंड-गजापूर-विशाळगड पायथा (ता. शाहूवाडी) ते संगमेश्वर तालुक्यातील देवडे-भोवडे जोडणारा नवीन घाटमार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग १९३ पासून बाजारभोगाव-किसरूळ-काळजवडे-पोंबरे-कोलीक-पडसाळी ते किजिडी घाटास जोडणारा रस्ता या घाटमार्गासंदर्भात या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

बैठकीस आमदार डॉ. विनायक कोरे, आमदार किरण सामंत, आमदार चंद्रदीप नरके, सचिव (रस्ते) संजय दशपुते, मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग) संतोष शेलार, मुख्य अभियंता (कोकण) शरद राजभोज, अधीक्षक अभियंता (कोल्हापूर) तुषार बुरूड, कार्यकारी अभियंता (विशेष प्रकल्प) चंद्रकांत आयरेकर, जिल्हा वन अधिकारी (कोल्हापूर) संजय वाघमोडे यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

कोकण पर्यटन ग्रामीण विकास कार्यक्रमाच्या माध्यमातून पर्यटकांसाठी सुविधा निर्माण करा

 कोकण पर्यटन ग्रामीण विकास कार्यक्रमाच्या माध्यमातून

पर्यटकांसाठी सुविधा निर्माण करा

-         राज्यमंत्री योगेश कदम

मुंबई, दि. २७ : रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पर्यटनाच्या अपार संधी आहेत. या भागात देश विदेशातील पर्यटक येत असतात. कोकण ग्रामीण पर्यटन विकास कार्यक्रम अंतर्गत दापोली तालुक्यात पर्यटक सुविधांची कामे सुरू आहेत. या पर्यटन विकास कार्यक्रम अंतर्गत दर्जेदार स्वरूपाची कामे करून पर्यटकांसाठी उत्तम सुविधा निर्माण कराव्यात, अशा सूचना गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी मंत्रालयात आयोजित कोकण पर्यटन ग्रामीण विकास कार्यक्रमाच्या आढावा बैठकीत दिल्या.

            बैठकीस मंत्रालयात ग्रामीण विकास विभागाचे उपसचिव सुभाष इंगळे, चिपळुण सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता जगदीश सुखदेवे, जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता हर्षल चव्हाण उपस्थित होते, तर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे रत्नागिरी जिल्हाधिकारी मनुज जिंदाल, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे यांनी बैठकीत सहभाग घेतला.

            कामांचा आढावा घेत असताना राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले, गावातील बचत गटांचा कोकण पर्यटन ग्रामीण विकास कार्यक्रमामध्ये सहभाग घेण्यात यावा. बचतगटाच्या सूचनांचाही अंतर्भाव करण्यात यावा. कर्दे ग्रामपंचायत हद्दीतील प्रशासकीय मान्यता मिळालेली कामे पूर्ण करावी. या कामांसाठी मिळालेला निधी विहित कालावधीत खर्च होण्याची दक्षता घ्यावी. कामांच्या दर्जाबाबत तडजोड केल्या जाणार नाही.

 कर्दे खाडीवर पूल बांधणे, खाडी येथे संरक्षक बंधारा बांधणे तसेच कर्दे येथे समुद्र किनाऱ्यालगत सांस्कृतिक संकुल बांधकाम या कामांसाठी सीआरझेड (कोस्टल रेग्युलेशन झोन) ची परवानगी मिळण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी. कर्दे परिसरात पायाभूत सुविधांची कामे गतीने पूर्ण करावी, असेही राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सूचित केले.

००००

राज्यभर में प्लास्टिक और थर्माकोल की वस्तुओं पर प्रतिबंध लागू है और स्थानीय स्वराज्य

 मंत्री पंकजा मुंडे ने आगे बताया, राज्यभर में प्लास्टिक और थर्माकोल की वस्तुओं पर प्रतिबंध लागू है और स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं तथा नागरिकों को भी इस अभियान में सक्रिय सहभागिता करनी चाहिए। विवाह समारोह, त्योहारों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में पर्यावरण अनुकूल सजावट, पुन: उपयोग योग्य सामग्री तथा प्राकृतिक फूलों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस संदर्भ में राज्य सरकार शीघ्र ही नई मार्गदर्शक सूचनाएं और कार्यान्वयन व्यवस्था घोषित करेगी।

 

उन्होंने यह भी बताया कि होली पर्व के अवसर पर पर्यावरण विभाग द्वारा पर्यावरण अनुकूल रंगों के उपयोग के संबंध में जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई चर्चा में सदस्य जयंत पाटील तथा प्रवीण दटके ने भी भाग लिया।

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री पंकजा मुंडे ने उत्तर देते हुए कहा कि राज्य में गैर-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक

 मुख्यमंत्री फडणवीस ने स्पष्ट किया कि मुंबई के दादर फूल मार्केट को बंद करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। कुछ स्थानों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई होगी। फूल मार्केट सुचारु रूप से चलता रहे, इसके लिए महानगरपालिका को तत्काल निर्देश दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय फूल उत्पादकों के हितों की रक्षा तथा पारंपरिक संस्कृति के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।

 

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री पंकजा मुंडे ने उत्तर देते हुए कहा कि राज्य में गैर-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक वस्तुओं पर पहले से ही प्रतिबंध लागू है। यदि कृत्रिम फूलों में प्रयुक्त रसायन मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब तक 4,135 टन प्लास्टिक कचरा जब्त किया गया है और लगभग 25 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है। 92 हजार स्थानों पर नियम उल्लंघन के मामले पाए गए हैं तथा दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक एवं दंड प्रक्रिया की कार्रवाई की गई है।

कृत्रिम फूलों के उपयोग पर प्रतिबंध, शीघ्र जारी होगा शासन निर्णय

 कृत्रिम फूलों के उपयोग पर प्रतिबंध, शीघ्र जारी होगा शासन निर्णय

— देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, 27 फरवरी : गैर-बायोडिग्रेडेबल सामग्री से तैयार किए गए किसी भी प्रकार के कृत्रिम फूलों के उपयोग पर प्रतिबंध है। इस निर्णय को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शीघ्र ही शासन निर्णय (जीआर) जारी किया जाएगा। इस प्रस्तावित शासन निर्णय में ऐसे कृत्रिम फूलों का उपयोग करने वाले डेकोरेटर्स तथा उनसे सजावट करने वाले बड़े मैरेज हॉल्स के विरुद्ध कार्रवाई का भी समावेश किया जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में बताया।

 

कृत्रिम फूलों और प्लास्टिक वस्तुओं के उत्पादन, बिक्री एवं उपयोग के संदर्भ में सदस्य विक्रम पाचपुते द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में मुख्यमंत्री फडणवीस बोल रहे थे।

 

शासन प्रत्येक जिल्ह्यात सक्षम आरोग्य यंत्रणा उभारण्याच्या दिशेने कार्यरत असून महामार्गांवरील

 राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले की, पिंपरी-चिंचवड येथे ७०० बेड क्षमतेचे नवीन रुग्णालय उभारण्याचे काम सुरू आहे. पुणे आणि मुंबईसारख्या शहरांमध्ये उत्तम आरोग्य सुविधा उपलब्ध असल्याने इतर भागांतील रुग्ण उपचारासाठी येथे येतात. या शहरांनी आता ‘मेडिकल टुरिझम’चे केंद्र म्हणूनही स्थान मिळवले आहे.

शासन प्रत्येक जिल्ह्यात सक्षम आरोग्य यंत्रणा उभारण्याच्या दिशेने कार्यरत असून महामार्गांवरील रुग्णालयांच्या मागणीबाबत लवकरच बैठक घेऊन पुढील निर्णय घेतला जाईल. राज्यातील १४ जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी १०० बेड क्षमतेचे ‘क्रिटिकल केअर ब्लॉक्स’ उभारले जात आहेत. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यातील मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालयांना सक्षम करण्याचे काम सुरू आहे, जेणेकरून जिल्ह्यांतून मोठ्या शहरांकडे रुग्ण पाठविण्याची  गरज भासणार नाही, असेही राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले.

या लक्षवेधीच्या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सिद्धार्थ शिरोळे, बाबासाहेब देशमुख, योगेश सागर, अमित देशमुख, दिलीप लांडे यांनी सहभाग घेतला.

पर्यटनाला चालना देण्यासाठी व्याघ्र सफारी तसेच विविध भागांत बिबट सफारी सुरू करण्याचा

 पर्यटनाला चालना देण्यासाठी व्याघ्र सफारी तसेच विविध भागांत बिबट सफारी सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी संबंधित विभागांना जागा निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

बिबट सफारी प्राधान्याने सुरू करण्याचा निर्णय झाला आहे. यामुळे वन्यजीवांचे संरक्षण होईल आणि मानव–प्राणी संघर्ष कमी करण्यास मदत होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. पुणे व अहमदनगर जिल्ह्यात बिबट्यांच्या वाढत्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर विशेष बैठक घेण्यात आली. नगर जिल्ह्यात दोन ठिकाणी बिबट हल्ल्यात मृत्यू झाल्यास २५ लाख रुपयांची मदत दिली जाते. मात्र “जीव अमूल्य आहे; नुकसानभरपाईपेक्षा अशा घटना टाळणे महत्त्वाचे,” असे नाईक यांनी सांगितले.

मानव-वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी वन विभाग अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत

 वन मंत्री गणेश नाईक म्हणाले, मानव-वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी वन विभाग अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहे. एखादा वन्यप्राणी वस्तीभागात आल्यास कॅमेऱ्यांद्वारे त्याची नोंद होते, सायरन वाजवून सुमारे एक किलोमीटर परिसरातील नागरिकांना सतर्क केले जाते. फोटो व व्हिडिओ रेकॉर्डिंगद्वारे नियंत्रण कक्षाला तत्काळ माहिती दिली जाते. या यंत्रणेमुळे संघर्ष टाळण्यास मदत होणार आहे. हिंस्र प्राणी वस्तीभागात येऊ नयेत यासाठी अभयारण्यात त्यांच्या शिकार प्रजाती वाढविणे, फळझाडांची लागवड करणे आदी उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. पुढील दोन–तीन वर्षांत त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

Featured post

Lakshvedhi