०००० CM Inaugurates Maharashtra Cyber’s AI Chatbot and Awareness Film More effective measures to prevent cyber crimes and frauds

 ००००

 

CM Inaugurates Maharashtra Cyber’s AI Chatbot and Awareness Film

More effective measures to prevent cyber crimes and frauds: CM Fadnavis

Mumbai, May 10, 2025: Chief Minister Devendra Fadnavis today inaugurated Maharashtra Cyber’s AI-based chatbot and a public awareness short film at Sahyadri Guest House in Mumbai. These citizen-centric initiatives aim to spread awareness and provide prompt guidance to citizens to prevent cyber frauds, crimes, and human trafficking.

The inauguration took place in the presence of Additional Director General of Police (Cyber) Yashasvi Yadav, DIG Sanjay Shintre, Superintendent of Police Hemrajsingh Rajput, actors Sharad Kelkar and Ameesha Patel, and OSD to the Chief Minister Kaustubh Dhavse.

A short awareness film on cyber security, featuring Sharad Kelkar and Ameesha Patel, was showcased in both Marathi and Hindi languages. The film educates citizens on various forms of cybercrime and fraud.

The newly launched AI-based chatbot, integrated with Maharashtra Cyber’s 1945 helpline, was also presented. It provides users with information on different types of cybercrime and how to file complaints.

CM Fadnavis remarked, “People are receiving increasing numbers of cyber fraud calls, and it is crucial to respond to them with caution. This chatbot and awareness film will prove vital in providing timely information to the public. Raising awareness is key to preventing crimes before they occur.”

The Chief Minister also emphasized the need for greater public awareness to prevent human trafficking, particularly cases where individuals are taken abroad under the pretext of jobs and sold into exploitation.

हुई ‘गादमुक्त बांध, गादयुक्त खेत’ योजना जलसंरक्षण और किसानों की समृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की दूरदृष्टि से शुरू हुई ‘गादमुक्त बांध, गादयुक्त खेत’ योजना  जलसंरक्षण और किसानों की समृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

 

मुंबई, 10 मई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की दूरदृष्टिपूर्ण सोच से प्रेरित ‘गादमुक्त बांध, गादयुक्त खेत’ योजना महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में जल संसाधनों के टिकाऊ प्रबंधन और कृषि उत्पादकता बढ़ाने का सशक्त माध्यम बन रही है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य बांधों और जलाशयों में जमा गाद का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन कर उसका पुनः उपयोग खेतों में करना है। इससे जहां जलसंग्रहण क्षमता बढ़ती है, वहीं पोषक तत्वों से भरपूर गाद के उपयोग से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति में भी वृद्धि होती है। यह योजना विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है।

छोटे किसानों के लिए लाभकारी योजना

‘गादमुक्त बांध, गादयुक्त खेत’ योजना छोटे भूधारक किसानों के हित में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रही है। इसके तहत बांधों, बंधारों और तालाबों से गाद निकालकर आसपास के खेतों में डाली जाती है, जिसके लिए सरकार वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इससे खेतों की उपजाऊ क्षमता और जल धारण शक्ति दोनों में सुधार होता है। सीमित संसाधनों वाले छोटे किसानों को प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग से प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। सरकार का उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करना है। यही कारण है कि यह योजना छोटे किसानों के लिए अत्यंत लाभदायक साबित हो रही है।

1 अप्रैल 2024 से 7 अप्रैल 2025 के बीच राज्य में कुल 1274 स्थानों पर 66.91 करोड़ घनमीटर गाद निकालने का लक्ष्य तय किया गया था, जिसमें से अब तक 42.29 करोड़ घनमीटर गाद निकाली जा चुकी है — जो लक्ष्य का 63% है। यह सफलता प्रशासन की प्रभावी कार्यवाही और किसानों की सक्रिय भागीदारी से संभव हो सकी है।

राज्य सरकार द्वारा ₹2,781.8 करोड़ की निधि

इस योजना के लिए राज्य सरकार ने ₹2,781.8 करोड़ की निधि का प्रावधान किया है, जिसमें से अब तक ₹1,549.9 करोड़ वितरित किए जा चुके हैं। पंजीकृत 35,205 किसानों में से 31,719 किसान अनुदान के लिए पात्र पाए गए हैं और उन्होंने 34.17 करोड़ घनमीटर गाद निकाली है। इसके लिए अनुमानित ₹1,221.6 करोड़ का अनुदान तय किया गया है, जिसमें से ₹512.4 करोड़ की राशि वितरित की जा चुकी है।

10.06 लाख एकड़ भूमि पर पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी

इस अभियान के अंतर्गत अब तक 10.06 लाख एकड़ भूमि पर पोषणमूल्ययुक्त मिट्टी डाली जा चुकी है, जो सतत कृषि की दिशा में एक बड़ा कदम है। खासकर छोटे और आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को अपनी जमीन को फिर से उपजाऊ बनाने का अवसर इस योजना से मिला है।

किसानों की समृद्धि की कहानी

2016 में इस योजना की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था, “यह योजना केवल गाद निकालने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जल संरक्षण, भूमि उर्वरता और किसानों की समृद्धि की कहानी है।” आज राज्य के लाखों किसानों द्वारा इस योजना को मिले सकारात्मक प्रतिसाद से उनकी दूरदृष्टि की सफलता सिद्ध हो रही है।

ग्रामीण महाराष्ट्र के आर्थिक और पर्यावरणीय उत्थान की प्रेरणा

राज्य सरकार ने इस योजना को मजबूत वित्तीय आधार प्रदान किया है और किसानों को सक्रिय भागीदार बनाया है। 'गादमुक्त बांध, गादयुक्त खेत' योजना अब केवल जलसंरक्षण का उपक्रम नहीं रह गई है, बल्कि यह ग्रामीण महाराष्ट्र के आर्थिक और पर्यावरणीय उत्थान की प्रेरणा बन चुकी है।

महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा-२०२३ ची तात्पुरती गुणवत्ता यादी जाहीर

 महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा-२०२३ ची तात्पुरती गुणवत्ता यादी जाहीर

 

मुंबई, दि. १० : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा (मुख्य) परीक्षा-२०२३ च्या अर्हता प्राप्त उमेदवारांची तात्पुरती सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात आली आहे.

 

दि. ४ मार्च ते ९ मे २०२५ या कालावधीत नवी मुंबई केंद्रावर उमेदवारांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या होत्या. यानंतर आयोगाने सदर यादी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली आहे. ही यादी तात्पुरती असून, अंतिम निकालापूर्वी प्रमाणपत्र पडताळणी अंती उमेदवारांच्या गुणवत्ताक्रमात बदल होऊ शकतो किंवा काही उमेदवार अपात्र ठरू शकतात.

 

या यादीवर अंतिम निर्णय विविध न्यायप्रकरणांवरील न्यायालयीन निकालांवर अवलंबून असेल. उमेदवारांनी आपला पद पसंतीक्रम दिनांक १० ते १६ मे २०२५ दरम्यान आयोगाच्या संकेतस्थळावरून ऑनलाईन सुविधेमार्फत नोंदवणे आवश्यक आहे.

 

उमेदवारांनी पसंतीक्रम नोंदवताना आयोगाने अधिसूचित केलेल्या सात संवर्गांपैकी निवड करावी, अन्यथा 'No Preference' विकल्प निवडावा. एकदा सादर केलेला पसंतीक्रम कालावधी नंतर बदलता येणार नाही. तसेच, पसंतीक्रम नोंदवले नसल्यास उमेदवारांच्या शिफारशीचा  विचार केला जाणार नाही.

महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा २०२४ – प्रवेशपत्र उपलब्ध*

 महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा २०२४ – प्रवेशपत्र उपलब्ध*

 

            मुंबई, १० : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) रविवार, दिनांक १८ मे २०२५ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा २०२४ साठी उमेदवारांची प्रवेश प्रमाणपत्रे ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. उमेदवारांना ही प्रमाणपत्रे https://mpsconline.gov.in या संकेतस्थळावर त्यांच्या खात्यात लॉगिन करून डाउनलोड करता येतील.

 

परीक्षेसंदर्भातील सर्व सूचना व मार्गदर्शक तत्त्वे आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, उमेदवारांनी त्या काटेकोरपणे पाळाव्यात. सूचनांचे उल्लंघन केल्यास आयोग उमेदवारावर प्रतिबंधात्मक कारवाई करू शकतो. प्रवेश प्रमाणपत्र डाउनलोड करण्यात अडचण असल्यास उमेदवारांनी contact-secretary@mpsc.gov.in किंवा support-online@mpsc.gov.in या ईमेलवर संपर्क साधावा अथवा ०२२-६९१२३९१४ / ७३०३८२१८२२ या क्रमांकांवर आवश्यक ती मदत मिळवता येईल असे आयोगाने कळविले आहे.

 

00000000

महाराष्ट्र कृषी सेवा मुख्य परीक्षा 2024 – प्रवेश प्रमाणपत्र उपलब्ध

 महाराष्ट्र कृषी सेवा मुख्य परीक्षा 2024 – प्रवेश प्रमाणपत्र उपलब्ध

            मुंबई 10: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत रविवार, दिनांक 18 मे 2025 रोजी घेण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र कृषी सेवा मुख्य परीक्षा 2024 साठी पात्र उमेदवारांची प्रवेश प्रमाणपत्रे आयोगाच्या https://mpsconline.gov.in या संकेतस्थळावर उमेदवारांच्या खात्यात उपलब्ध करुन देण्यात आली आहेत.

 

निर्धारित वेळेनंतर कोणत्याही उमेदवाराला परीक्षा कक्षात प्रवेश दिला जाणार नाही. आयोगाने संकेतस्थळावर दिलेल्या सर्व सूचनांचे पालन करणे आवश्यक असून त्यांचे उल्लंघन केल्यास उमेदवारावर कारवाई होऊ शकते. प्रवेश प्रमाणपत्र मिळविताना अडचण आल्यास उमेदवारांनी आयोगाच्या अधिकृत ईमेल किंवा दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा.

 

 महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग

संपर्क: contact-secretary@mpsc.gov.in

 दूरध्वनी क्र. ०२२-६९१२३९१४ / ७३०३८२१८२२

वेबसाइट: https://mpsc.gov.in | https://mpsconline.gov.in

अधिक माहितीसाठी उमेदवारांनी आयोगाच्या संकेतस्थळावर भेट द्यावे.

शेतकऱ्यांच्या समृद्धीची गाथा,ग्रामीण महाराष्ट्राच्या आर्थिक आणि पर्यावरणीय उत्थानाचे प्रेरणास्थान

 शेतकऱ्यांच्या समृद्धीची गाथा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१६ मध्ये या योजनेचा प्रारंभ करताना स्पष्ट केले होते की, “ही योजना केवळ गाळ काढण्यापुरती मर्यादित नाही, तर ती जलसंवर्धन, जमिनीची सुपीकता आणि शेतकऱ्यांच्या समृद्धीची गाथा आहे.” आज, त्यांच्या या दूरदृष्टीला राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांनी दिलेला प्रतिसाद हे या योजनेचे यश अधोरेखित करतो.

ग्रामीण महाराष्ट्राच्या आर्थिक आणि पर्यावरणीय उत्थानाचे प्रेरणास्थान

राज्य शासनाने या योजनेसाठी भरीव निधी उपलब्ध करून दिला असून, शेतकऱ्यांना संपूर्ण प्रक्रियेत सक्रिय सहभागी बनवले आहे. ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ ही योजना आता केवळ जलसंधारण उपक्रम नसून, ती ग्रामीण महाराष्ट्राच्या आर्थिक आणि पर्यावरणीय उत्थानाची प्रेरणास्थान बनली आहे.

0000

बार्टी संस्थेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात ४६ टक्के वाढ

 बार्टी संस्थेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात ४६ टक्के वाढ

   सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट 

            मुंबई, दि. १० : डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण (बार्टी)  संस्थेत  मागील १२ वर्षांपासून मानधनावर काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यानुसार ४६ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. हे कर्मचारी अनेक वर्षापासून मानधनावर काम करत आहे. यावाढीमुळे त्यांना दिलासा मिळाला आहे. असे सामाजिक न्याय  मंत्री संजय शिरसाट यांनी सांगितले.

            मंत्री शिरसाट म्हणाले, वाढत्या महागाईमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक अडचणी लक्षात घेता ही वाढ अत्यंत आवश्यक होती. या निर्णयामुळे जात पडताळणी कार्यालये, बार्टी मुख्यालय, उपकेंद्रे तसेच सामाजिक न्याय विभागांतर्गत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मानधन वाढ या मागणीवर  समाधानकारक तोडगा निघाला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी घेतलेला हा निर्णय म्हणजे सामाजिक न्यायाची खरी अंमलबजावणी असल्याची भावना सर्व कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त करुन सामाजिक न्याय मंत्री श्री. शिरसाट यांचे आभार मानले आहेत. 

0000

शासकीय कामकाजात विश्वासार्हता आणि सुरक्षा वाढवण्यासाठी ब्लॉकचेन प्रणाली प्रभावी

 शासकीय कामकाजात विश्वासार्हता आणि

सुरक्षा वाढवण्यासाठी ब्लॉकचेन प्रणाली प्रभावी 

- बेकर ह्यूज कंपनीचे तज्ज्ञ लौकिक रगजी

 

              मुंबई, दि. ६ : आपले दैनंदिन जीवन अधिक सुरक्षित व पारदर्शक करण्यासाठी ब्लॉकचेनचा प्रभावी वापर करता येऊ शकतो. पारदर्शकतेसाठी व भ्रष्टाचारविरोधी उपाय म्हणून त्याचा उपयोग होऊ शकतो, ही तंत्रज्ञान प्रणाली शासकीय कामकाजात विश्वासार्हता आणि सुरक्षा वाढवण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त आहे, असे  बेकर ह्यूज कंपनीचे तज्ज्ञ  लौकिक रगजी यांनी सांगितले.

प्रशासकीय अधिकारी-कर्मचारी यांच्या कौशल्य विकासासाठी "टेक वारी : महाराष्ट्र टेक लर्निंग वीक"  मंत्रालयात आयोजित करण्यात आला आहे. त्या अंतर्गत ‘ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी’ या विषयावर श्री. रगजी यांनी मार्गदर्शन केले.

‘ब्लॉकचेन’ ही संज्ञा मुख्यतः क्रिप्टोकरन्सी (जसे बिटकॉइन) संदर्भात वापरली जाते. ही तंत्रज्ञान प्रणाली माहिती सुरक्षित आणि पारदर्शक पद्धतीने साठवण्यासाठी वापरली जात असल्याचे सांगून श्री. रगजी यांनी ब्लॉकचेनच्या मूलभूत तीन-चार संकल्पना समजावून सांगितल्या. तसेच प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता व सुरक्षा वाढवण्यासाठी ब्लॉकचेन उपयुक्त ठरू शकते, असे त्यांनी सांगितले.

 ‘प्रूफ ऑफ वर्क’ ही संकल्पना तशी कमी परिचित असली, तरी ती ब्लॉकचेनमध्ये अत्यंत महत्त्वाची आहे. जसे महसूल विभागामध्ये मालमत्ता नोंदवही असते, तसेच ब्लॉकचेनमध्ये व्यवहारांची माहिती साठवली जाते. ही माहिती जर चुकीने भरली गेली, तर ती ओळखणे शक्य होते, कारण प्रत्येक नोंदीची पडताळणी करण्याची यंत्रणा त्यामध्ये असते.

पारदर्शकतेसाठी व भ्रष्टाचारविरोधी उपाय म्हणून ब्लॉकचेन ही विकेंद्रित प्रणाली आहे, त्यामुळे केवळ एका व्यक्तीकडे नियंत्रण न राहता अनेक नोंदी सार्वजनिक स्वरूपात ठेवता येतात. यामुळे प्रणाली अधिक पारदर्शक बनते. प्रत्येक बदलासाठी ‘प्रूफ ऑफ वर्क’ हे क्लिष्ट गणिती प्रमाणीकरण आवश्यक असल्यामुळे, अनधिकृत बदल करणे जवळजवळ अशक्य होते,  असे त्यांनी सांगितले.

श्री. रगजी यांनी सांगितले की, ब्लॉकचेनमध्ये कोण छेडछाड करतो हे शोधणे कठीण असले, तरी याबाबतचे संकेत लगेच समजतात. त्यामुळे ही तंत्रज्ञान प्रणाली शासकीय कामकाजात विश्वासार्हता आणि सुरक्षा वाढवण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा व्यवसायिक माहितीच्या सुरक्षिततेसाठी कसा वापर करता येतो, यावर त्यांनी सविस्तर व सोप्या भाषेत माहिती दिली.

यावेळी श्री. रगजी यांनी अधिकारी व कर्मचारी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे दिली. स्वागत सामान्य प्रशासन विभागाच्या सहसचिव गीता कुलकर्णी यांनी केले.

सायबर गुन्ह्यांपासून बचावासाठी नागरिकांनी सजग रहावे

 सायबर गुन्ह्यांपासून बचावासाठी नागरिकांनी सजग रहावे

-प्रसाद देवरे

 

            मुंबई, दि. ७ : डिजिटल युग अधिक प्रगत होत आहे, तसतसे सायबर गुन्ह्यांचे स्वरूप बदलत आहे. सायबर गुन्ह्यांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्य नागरिकांनी अधिक सजग राहावे, असे आवाहन नॅस्कॉमचे अधिकारी प्रसाद देवरे यांनी सांगितले.

            ‘टेक-वारी’ कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मंत्रालयात ‘सायबर सुरक्षा’ विषयावर प्रसाद देवरे यांचे व्याख्यान झाले. त्यावेळी ते बोलत होते.

             श्री.देवरे म्हणाले, डीप फेक व्हिडीओ, डेटा चोरी रोखण्यासाठी सतर्कता बाळगा. सर्व ऑनलाइन खात्यांसाठी मजबूत पासवर्ड ठेवा तसेच दुहेरी प्रमाणीकरण प्रणाली वापरा. अनोळखी व्यक्तींचे ई-मेल, मेसेजमधील लिंक्स उघडू नका. स्मार्टफोन, लॅपटॉप आणि ‘आयओटी’ डिव्हायसेसचे सॉफ्टवेअर वेळोवेळी अपडेट करा. सार्वजनिक वायफाय वापरताना काळजी घ्या. बँकिंग किंवा खरेदीसाठी फक्त बँक किंवा अधिकृत प्रदात्यांचे ॲप्स वापरा.

  सायबर गुन्हेगार वेगवेगळ्या क्लृप्त्यांनी सामान्य जनतेला आपल्या जाळ्यात अडकवतात. त्यामुळे कोणताही संशयास्पद मजकूर किंवा संदेश फॉरवर्ड करताना प्रत्येकाने अत्यंत सतर्क राहावे. सायबर सुरक्षेसाठी काळजी घेणे ही आजच्या काळाची नितांत गरज असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

 

Gondwana University inks MoU with Lloyds Metals, Australian University in presence of Governor, CM

 Gondwana University inks MoU with Lloyds Metals,

Australian University in presence of Governor, CM

Mumbai, May 7 :- Tripartite Memorandums of Understanding (MoUs) were signed between the Gondwana University Gadchiroli, Lloyds Metals and Energy and the Curtin University from Western Australia in the presence of Maharashtra Governor and Chancellor of the university C P Radhakrishnan and Chief Minister Devendra Fadnavis at Raj Bhavan Mumbai on Wed (7 May).

Minister of Higher and Technical Education Chandrakant Patil, former Minister Sudhir Mungantiwar, MLC Parinay Fuke, Consul General of Australia in Mumbai Paul Murphy, Curtin University Pro-Chancellor Mark Ogden, Vice Chancellor of Gondwana University Dr Prashant Bokare, MD of Lloyds Metals B Prabhakaran, ACS Higher and Technical Education Venugopal Reddy, Secretary to the Chief Minister Shrikar Pardeshi, Secretary to the Governor Dr Prashant Narnaware, statutory officers and members of the Management Council of the University were present.

The first MoU was signed between the Gondwana University and Lloyds Metals to establish an autonomous 'University Institute of Technology' in Gadchiroli for offering Engineering programmes to the students. The second MoU was signed between the Gondwana University and Curtin University in Western Australia for the offering of twinning degrees.

राज्यपाल व मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत गोंडवाना विद्यापीठाचे लॉईड्स मेटल्स व ऑस्ट्रेलियातील कर्टीन विद्यापीठासोबत सामंजस्य करार

 राज्यपाल व मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत गोंडवाना विद्यापीठाचे

लॉईड्स मेटल्स व ऑस्ट्रेलियातील कर्टीन विद्यापीठासोबत सामंजस्य करार

 

मुंबई, दि. ७ :- राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत गडचिरोली येथील गोंडवाना विद्यापीठाचे लॉइड्स मेटल्स व एनर्जी तसेच पश्चिम ऑस्ट्रेलियातील कर्टीन विद्यापीठ यांच्यासोबत सामंजस्य करारांचे राजभवन येथे आदानप्रदान करण्यात आले.

यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, आमदार डॉ.परिणय फुके, ऑस्ट्रेलियाचे मुंबईतील वाणिज्यदूत पॉल मर्फी, कर्टीन विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरु मार्क ऑग्डन, गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. प्रशांत बोकारे, लॉईड्स मेटल्स कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक बी प्रभाकरन, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे तसेच विद्यापीठाचे संविधानिक अधिकारी व  व्यवस्थापन समितीचे सदस्य उपस्थित होते. 

गोंडवाना विद्यापीठ व लॉइड्स मेटल्स यांच्यामध्ये गडचिरोली येथे युवकांना धातुशास्त्र, खाणकाम, कॉम्प्युटर सायन्स व अन्य विषयातील अभियांत्रिकी प्रशिक्षण देण्यासाठी स्वायत्त 'विद्यापीठ तंत्रज्ञान संस्था' स्थापन करण्याबाबत करार करण्यात आला. तर गोंडवाना विद्यापीठ व पश्चिम ऑस्ट्रेलियातील कर्टीन विद्यापीठ यांचेमध्ये जुळे कार्यक्रम (ट्विनिंग डिग्री) आयोजित करण्याबाबत करार करण्यात आला

जात, पंथ, धर्म विरहित समाज निर्माण करण्याचे संतांचे कार्य

 जात, पंथ, धर्म विरहित समाज निर्माण करण्याचे संतांचे कार्य

 संत ज्ञानेश्वर माऊलींनी वारकरी संप्रदायाचा पाया रचला आणि संत तुकाराम महाराजांनी त्यावर कळस चढविला. संतांची ही मोठी परंपरा आपल्या देशाला लाभली आहे. जात, पंथ, धर्म विरहित समाज निर्माण करण्याचे कार्य संतांनी केले. वारकरी प्रत्येकात पांडुरंग पाहतो. वारकारी संप्रदायने रुजविलेल्या परंपरेमुळे राज्य अग्रेसर आहे.

भौतिक प्रगतीमुळे शांती मिळत नाही तर मानसिक स्वास्थ्य महत्वाचे आहे. संत परंपरेमुळे, त्यांनी दिलेल्या अध्यात्मिक विचारमुळे समाजाचे मानसिक स्वास्थ्य चांगले आहे. प्रत्येक गावातील भागवत सप्ताहामुळे हा विचार सर्वदूर पोहोचविण्यास मदत होत आहे. अध्यात्मिक बैठकीशिवाय मनःशांती मिळत नाही. या अर्थाने जगातील सर्वात श्रीमंत देश भारत आहे आणि ही श्रीमंती संतांनी टिकवली असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.

वारीमध्ये स्वयंशिस्त असते, वारी करणाऱ्यांच्या जीवनात वेगळा आनंद निर्माण होतो. गितेतला विचार वारीद्वारे रुजविण्याचा प्रयत्न होतो. ज्ञानेश्वर माऊलींनी गितेतील हा विचार ज्ञानेश्वरीच्या रूपाने मराठीतून मांडला. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाविताना ज्ञानेश्वरी ग्रंथ उदाहरण म्हणून प्रस्तुत करण्यात आला, असेही श्री. फडणवीस म्हणाले. अशा अध्यात्मिक सोहळ्याच्या माध्यमातून विचारांचे वैभव पुन्हा प्रस्थापित करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

दरम्यान योगी निरंजननाथ यांनी प्रस्ताविकात सोहळ्याची माहिती दिली. यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांचा श्री. ज्ञानेश्वर महाराज संस्थानच्यावतीने गौरवपत्र देऊन सन्मान करण्यात आला.

श्री ज्ञानेश्वर महाराजांच्या समग्र वाङ्मयाचा साक्षेपी चिंतनात्मक आढावा घेणाऱ्या 'नमो ज्ञानेश्वरा' या ग्रंथाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले. तसेच याच पुस्तकाच्या ऑडिओ बुकचे अनावरणही मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले.

या सोहळ्यात अन्नदान करणाऱ्या जगताप कुटुंबियांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतले श्री ज्ञानेश्वर महाराज समाधीचे दर्शन

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतले श्री ज्ञानेश्वर महाराज समाधीचे दर्शन

पुणे, दि. 10 : श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज समाधी मंदिर आळंदी येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी श्री ज्ञानेश्वर महाराज समाधीचे दर्शन घेऊन विधिवत पूजा केली.

यावेळी आळंदी देवस्थानचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश महेंद्र महाजन, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे, 'पीएआरडीए’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश म्हसे, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त शेखर सिंह, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पोलीस सहआयुक्त वसंत परदेशी, विश्वस्त श्री योगी निरंजननाथ, ॲड. राजेंद्र उमाप, चैतन्य महाराज कुबेर, डॉ. भावार्थ देखणे, पुरुषोत्तम पाटील, ॲड. रोहिणी पवार आदी मान्यवर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते श्री विठ्ठल रुक्मिणी मूर्तीचे पूजन करण्यात आले. यावेळी मंदिर देवस्थानच्यावतीने मुख्यमंत्र्यांचा तुळशीची माळ देऊन सत्कार करण्यात आला.

जगाला हेवा वाटेल असे ज्ञानपीठ आळंदीत उभारणार

 जगाला हेवा वाटेल असे ज्ञानपीठ आळंदीत उभारणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 पुणे, दि. 10 : प्राचीन भागवत धर्मातील सनातन आणि कल्याणकारी विचार जगभरात पोहोचविण्यासाठी आळंदी येथे साडेचारशे एकर जागेत जगाला हेवा वाटेल असे संत ज्ञानेश्वर महाराज ज्ञानपीठ उभारण्यात येईल, अशी घोषणा  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

आळंदी येथे संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज सप्तशतकोत्तर सुवर्ण महोत्सवी जन्मोत्सव सोहळ्यात ते बोलत होते. कार्यक्रमाला ह.भ.प. शांतीब्रम्ह गु. मारुती महाराज कुरेकर, आमदार उमा खापरे, शंकर जगताप, बाबाजी काळे, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश महेंद्र महाजन, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त शेखर सिंह, पीएआरडीएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश म्हसे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, श्री ज्ञानेश्वर महाराज संस्थान कमिटीचे प्रमुख विश्वस्त ॲड. राजेंद्र उमाप, डॉ. भावार्थ देखणे, योगी निरंजन नाथ, ॲड. रोहणीताई पवार, पुरुषोत्तम पाटील आदी उपस्थित होते.

ज्ञानपीठ आपल्या हातून व्हावे ही ईश्वराची योजना असावी आणि त्याचे समाधानाही असल्याचे नमूद करून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, ज्ञानपीठ तयार करण्यासाठी 701 कोटी रुपयाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. ज्ञानपीठाच्या माध्यमातून भारतीय अध्यात्मिक परंपरेतील मानवी कल्याणाचा शाश्वत विचार जगभरात जाईल. इंद्रायणी नदीचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला होता. हा आराखडा सर्व मान्यता घेऊन केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. लवकरच तो मंजूर करून घेण्यात येईल. याद्वारे पिंपरी-चिंचवड महानगर पालिकेसह 39 गावातील पाणी शुद्ध करून इंद्रायणीत जाईल. इंद्रायणी नदीचे जल स्वच्छ, निर्मळ आणि पुजनीय होईल असा प्रयत्न करण्यात येईल, अशी ग्वाही श्री. फडणवीस यांनी दिली.

ह.भ.प. शांतीब्रम्ह गु. मारुती महाराज कुरेकर यांनी भागवत धर्म प्रचारासाठी केलेले कार्य लक्षात घेता यांना पद्म पुरस्कार मिळण्यासाठी केंद्र सरकारकडे शिफारस करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

या सोहळ्याच्या निमित्ताने वारकऱ्यांच्या रूपातील पांडुरंगाचे दर्शन करण्याची संधी मिळाली अशी भावना व्यक्त करतांना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, देशात परकीय आक्रमण होत असताना भागवत धर्माला जिवंत ठेवण्याचे कार्य वारकरी संप्रदायाने आणि संतांनी केले. त्यामुळे आपला विचार, संस्कृती आणि धर्म कोणीही नष्ट करू शकला नाही. परकीय आक्रमणाच्यावेळी संत समाजात सुविचार रुजवत होते. त्यामुळे चांगल्या विचारांची परंपरा आजही सुरू आहे.

सुरक्षित व उद्योगस्नेही महाराष्ट्र,कल्याणकारी योजनांचा लाभ आणि शेतकऱ्यांना दिलासा,सांस्कृतिक वारसा जपण्यासाठी

 सुरक्षित व उद्योगस्नेही महाराष्ट्र

राज्यपाल म्हणाले की, महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्प कार्यान्वित केला आहे. महाराष्ट्र सायबर गुन्हे सुरक्षा मंडळ तसेच महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा धोरण व कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण विकसित करण्यासाठी एका विशेष कृती दलाची स्थापना केली आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. तर महाराष्ट्राने एक ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. स्वित्झर्लंडच्या दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत राज्य शासनाने 15 लाख 72 हजार 654 कोटी रुपयांच्या 63 सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. या करारांमुळे राज्यात 15 लाख 95 हजार 960 रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.

स्टील, माहिती तंत्रज्ञान, हरीत ऊर्जा, ऑटोमोबाईल्स आणि इलेक्ट्रिक वाहने, वस्त्रोद्योग, डेटा सेंटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अवकाश आणि संरक्षण, जैवतंत्रज्ञान, औषध निर्मिती, पायाभूत सुविधा, ड्रोन उत्पादन, शिक्षण आदी विविध क्षेत्रांतील आघाडीच्या कंपन्यांचा यामध्ये समावेश आहे. गडचिरोली जिल्ह्याला ‘स्टील हब’ म्हणून विकसित करण्यासाठी राज्य शासनाने तेथे नऊ स्टील उत्पादन प्रकल्पांना देकारपत्रे दिली आहेत. या उपक्रमामुळे एक लाख 60 हजार 238 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित होईल आणि जवळपास 50 हजार लोकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होईल. राज्यात 78 उद्योग घटकांना देकारपत्रे देण्यात आली असून त्यामुळे सुमारे सहा लाख 55 हजार 84 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि सुमारे दोन लाख 47 हजार 400 लोकांना रोजगार मिळणार आहे, असेही राज्यपाल श्री. राधाकृष्णन यांनी सांगितले.

कल्याणकारी योजनांचा लाभ आणि शेतकऱ्यांना दिलासा

राज्यपाल म्हणाले, प्रधानमंत्री उज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना तसेच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेतील पात्र लाभार्थी कुटुंबास राज्य शासनाने मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेअंतर्गत दरवर्षी तीन गॅस सिलेंडरचे पुनर्भरण मोफत उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अडचणीमध्ये आलेल्या धान उत्पादक नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना मदतीच्या दृष्टीने 2024-25 या हंगामासाठी प्रती हेक्टर 20 हजार रुपये प्रमाणे प्रोत्साहनपर राशी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या राज्यातील 31 लाख 36 हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना 3,389 कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे.मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेअंतर्गत राज्यात एक लाख सौर कृषी पंप बसवण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेअंतर्गत 7.5 अश्वशक्तीपर्यंतच्या 45 लाख कृषी पंप धारकांना मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य शासनाने मागील हंगामात 11.21 लाख मेट्रिक टन सोयाबीनची खरेदी केली असून, ही देशातील सर्वाधिक खरेदी असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडे नोंदणीकृत आणि वयाची 60 वर्षे पूर्ण केलेल्या बांधकाम कामगारांना दरवर्षी 12 हजार रुपये इतके निवृत्तीवेतन देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यात दिव्यांगांच्या पुनर्वसनासाठी ‘नमो दिव्यांग अभियान’ राबविण्यात आले असल्याचेही राज्यपाल म्हणाले.

राज्यपाल म्हणाले, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) टप्पा एक अंतर्गत राज्यात 12 लाख 69 हजार 785 म्हणजेच 93.6 टक्के घरे पूर्ण झाली आहेत. तर, दुसऱ्या टप्प्यात 18 लाख 47 हजार 291 घरे प्रगतीपथावर आहेत. राज्याने नुकतेच सुधारित वाळू निर्गती धोरण जाहीर केले आहे.

सांस्कृतिक वारसा जपण्यासाठी

राज्य शासनाने मुंबईत महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक भवन आणि संग्रहालय उभारण्याचा निर्णयही घेतला आहे. महाराष्ट्रातील सागरी किल्ल्यांना युनेस्को जागतिक वारसा दर्जा मिळावा, यासाठी  शासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहे. हरियाणातील पानिपत येथे 'मराठा शौर्य स्मारक' बांधण्याचा निर्णयही  शासनाने घेतला आहे. तसेच आग्रा येथे छत्रपती शिवाजी महाराज नजरकैदेत असलेल्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचेही राज्यपाल म्हणाले.

शिक्षण व क्रीडा विकास

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 ची राज्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली जात आहे .उत्तराखंड येथे झालेल्या 38 व्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत महाराष्ट्राने एकूण 201 पदके जिंकली आहेत. अशा खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यात 31 खेळाडूंची शासकीय सेवेत नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील पदक विजेत्यांना देण्यात येणाऱ्या पुरस्काराच्या रकमेत भरघोस वाढ करण्यात आली आहे. शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध समाजातील विद्यार्थ्यांसाठीच्या भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये थेट रक्कम जमा केली जात आहे.

मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी मनीषा म्हैसकर यांनी राज्यपालांच्या भाषणाचा मराठी अनुवाद वाचला. यावेळी झालेल्या संचलनात राज्य राखीव पोलीस बल, बृहन्मुंबई सशस्त्र पोलीस बल, बृहन्मुंबई दंगल नियंत्रण पथक, बृहन्मुंबई महिला पोलीस दल, मुंबई लोहमार्ग पोलीस दल, निशाण टोळी (महाराष्ट्र पोलीस ध्वज, बृहन्मुंबई पोलीस ध्वज, राज्य राखीव पोलीस बल ध्वज, महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालनालय ध्वज, बृहन्मुंबई अग्निशमन दल ध्वज), बृहन्मुंबई वाहतूक पोलीस दल, मुंबई अग्निशमन दल, बृहन्मुंबई महानगरपालिका सुरक्षा दल, सुरक्षा रक्षक मंडळ बृहन्मुंबई व ठाणे जिल्हा, ब्रास बँड पथक, पाईप बँड पथक यांनी सहभाग घेतला.