Showing posts with label . मुखपृष्ठ. Show all posts
Showing posts with label . मुखपृष्ठ. Show all posts

Monday, 28 September 2026

चाकणमध्ये पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातून मोठ्या संख्येनेवाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी बससेवा आणि चौकांचे नियोजन

 वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी बससेवा आणि चौकांचे नियोजन


चाकणमध्ये पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातून मोठ्या संख्येने कामगार आणि नागरिक येतात. त्यामुळे खासगी वाहनांची संख्या वाढून वाहतूक कोंडी निर्माण होते. या समस्येवर उपाय म्हणून वाहतुकीच्या आकडेवारीचा आणि बिग डेटाचा वापर करून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे परिसरातून चाकणकडे जाणाऱ्या कामगारांसाठी मार्गनिहाय बससेवेचे नियोजन करण्यात आले आहे. यासाठी विविध ठिकाणांहून सुमारे ५०० अतिरिक्त बसची आवश्यकता असून बससेवा वाढविल्यास खासगी वाहनांची संख्या कमी होऊन वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल, असा अंदाज आराखड्यात व्यक्त करण्यात आला आहे.

परिसरातील सहा महत्वाच्या चौकांची सुधारणा करण्याचे नियोजन आहे. चौकांचे शास्त्रीय पद्धतीने पुनर्रचनाकरण, वाहतुकीच्या प्रवाहानुसार वळणांची व्यवस्था आणि राष्ट्रीय महामार्गावरील अनधिकृत दुभाजकांची दुरुस्ती करून नियोजित ठिकाणीच यू-टर्नची सुविधा देण्याचे प्रस्तावित आहे. वाहतूक कोंडी आणि अपघात कमी करण्यासाठी चाकणमधील महत्वाच्या चौकांवर कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित वाहतूक सिग्नल यंत्रणा, कॅमेरे, रडार, वाहन क्रमांक ओळख प्रणाली आणि मध्यवर्ती नियंत्रण कक्ष उभारण्याचे नियोजन आहे.

पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी स्वतंत्र मार्गचाकण औद्योगिक परिसरात कामगारांची मोठ्या प्रमाणावर ये-जा

 पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी स्वतंत्र मार्ग


चाकण औद्योगिक परिसरात कामगारांची मोठ्या प्रमाणावर ये-जा होते. मात्र, अनेक रस्त्यांवर पादचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र मार्ग आणि सुरक्षित रस्ता ओलांडण्याची व्यवस्था नसल्याने अपघातांचा धोका असल्याचे सर्वेक्षणात दिसून आले आहे. विशेषतः कामगारांची पाळी सुटल्यानंतर मोठ्या संख्येने कामगार रस्त्यावरून चालत असल्याने अपघात घडत असल्याचे आढळले आहे. या पार्श्वभूमीवर निवडलेल्या रस्त्यांवर पादचारी मार्ग, सुरक्षित रस्ता ओलांडण्याची व्यवस्था आणि वाहतूक नियंत्रणाच्या उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. राष्ट्रीय महामार्गावरील उड्डाणमार्गाच्या कामातही पादचाऱ्यांसाठी आवश्यक सुविधा समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव आहे.

पुणे आर्थिक प्रदेशासाठी २०३६ पर्यंत २२० अब्ज डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्

 पुणे आर्थिक प्रदेशासाठी २०३६ पर्यंत २२० अब्ज डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्


· पुणे ग्रोथ हबचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर सादरीकरण


· १५ ते २० लाख अतिरिक्त रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट

· मेट्रोचे जाळे २५० किलोमीटरपर्यंत विस्तारण्याचे नियोजन


· २०३६ पर्यंत ९० टक्के पात्र झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्याचे लक्ष्य

मुंबई, दि. २८ : नीती आयोगाच्या ‘ग्रोथ हब’ उपक्रमांतर्गत पुणे आर्थिक क्षेत्राचा सर्वंकष विकास आराखडा तयार करण्यात आला असून या आराखड्याचे सादरीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. पुणे आर्थिक प्रदेशाची अर्थव्यवस्था २०३६ पर्यंत २०० ते २२० अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी ५८ प्राधान्य प्रकल्प, नऊ ते दहा लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि सुमारे १५ ते २० लाख अतिरिक्त रोजगार निर्मितीचे नियोजन करण्यात आले आहे. तसेच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करणे, परवडणारी घरे उपलब्ध करून देणे आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करणे, ही या आराखड्याची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.


पुणे ग्रोथ हबचे सादरीकरण सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीत करण्यात आले. यावेळी राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, महाराष्ट्र वित्त आयोगाचे अध्यक्ष नितीन करीर यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव उपस्थित होते. आयएसइजीचे व्यवस्थापकीय संचालक शिरीष संख्ये आणि मेकेंझीचे रौनक शहा यांनी सादरीकरण केले.

७५ किलोमीटर रस्त्यांचे प्राधान्याने सुधारणा काम

 ७५ किलोमीटर रस्त्यांचे प्राधान्याने सुधारणा काम


चाकण औद्योगिक परिसरातील एकूण ४९८ किलोमीटर रस्त्यांच्या जाळ्याचा अभ्यास करण्यात आला आहे. वाहतुकीची घनता, औद्योगिक महत्व, मालवाहतुकीची वर्दळ, रस्त्यांची स्थिती, पाणी साचण्याची समस्या, सुरक्षितता आणि जोडणी या निकषांवर रस्त्यांची निवड करण्यात आली आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात सुमारे ७५ किलोमीटर रस्त्यांची सुधारणा करण्यात येणार आहे.

या रस्त्यांवर पादचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र मार्ग, पावसाच्या पाण्याचा निचरा, वाहतुकीसाठी आवश्यक सुविधा आणि रस्त्यांची सुरक्षितता यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. उपलब्ध रस्ते हक्काच्या जागेचा योग्य वापर करून कामे करण्यात येणार असून, या टप्प्यात भूसंपादनाची आवश्यकता भासणार नाही. रस्त्यांमध्ये असलेली अतिक्रमणे हटवून उपलब्ध जागेचा अधिकाधिक वापर करण्याचे नियोजन आहे. याशिवाय रस्त्यांखाली विविध सेवा वाहिन्यांसाठी स्वतंत्र जागेची तरतूद करण्याचाही प्रस्ताव आहे.

चाकणमधील पावसाळी पाणी निचऱ्याचा प्रश्न सोडविणार

 चाकणमधील पावसाळी पाणी निचऱ्याचा प्रश्न सोडविणार


चाकण औद्योगिक परिसरात पावसाळ्यात पाणी साचण्याची समस्या गंभीर बनली आहे. परिसरातील सुमारे ७८ किलोमीटर लांबीच्या नैसर्गिक नाल्यांवर अतिक्रमणे झाल्यामुळे पाण्याचा प्रवाह अडत असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे औद्योगिक कंपन्यांमध्ये पाणी शिरणे, वाहतूक विस्कळित होणे आणि काही वेळा कंपन्यांचे कामकाज बंद ठेवण्याची वेळ येत आहे.या समस्येवर उपाय म्हणून नैसर्गिक नाले मोकळे करणे, रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंना पावसाच्या पाण्याच्या निचऱ्याची व्यवस्था उभारणे, कल्व्हर्ट आणि पुलांची क्षमता वाढविणे तसेच आवश्यक ठिकाणी पाणी साठविण्याची व्यवस्था उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. सिंचन विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणाच्या आधारे नाल्यांचे मार्ग निश्चित करण्यात आले आहेत.

नाल्यांवरील अतिक्रमणे हटविण्याची सुमारे ७० ते ८० टक्के कार्यवाही पूर्ण झाली आहे. उर्वरित अडथळे टप्प्याटप्प्याने दूर करण्यात येणार आहेत. काही ठिकाणी संबंधित बांधकामे हटविणे, तर काही ठिकाणी नैसर्गिक नाल्यांसाठी जागा उपलब्ध करून घेणे आवश्यक आहे. जून २०२७ पर्यंत नैसर्गिक नाले मोकळे करून पाणी निचऱ्याची व्यवस्था पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यासोबतच सुमारे ३८ किलोमीटर लांबीची रस्त्यालगतची पावसाळी गटार व्यवस्था उभारण्याचे नियोजन असल्याची माहिती यावेळी देण्यात

 आली.


1चाकण-हिंजवडीतील वाहतूक व नागरी सुविधांसाठी एकात्मिक पायाभूत विकास आराखड्यास तत्वतः मंजुरी

 1चाकण-हिंजवडीतील वाहतूक व नागरी सुविधांसाठी

एकात्मिक पायाभूत विकास आराखड्यास तत्वतः मंजुरी


- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस


· चाकणमध्ये १,४०० कोटींची तर; हिंजवडीसाठी ४२६.५४ कोटींची कामे प्रस्तावित

मुंबई, दि. २८ : चाकणमधील रस्ते, पायाभूत सुविधा, वाहतूक व्यवस्थापन, पावसाळी पाणी निचरा व्यवस्थापन आदींच्या सुधारणेसाठी १ हजार ४०० कोटी रुपयांच्या आराखड्यास तसेच हिंजवडीतील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी प्रस्तावित ४२६ कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्वतः मंजुरी दिली.


सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीत या आराखड्याचे सादरीकरण करण्यात आले. यावेळी नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव उपस्थित होते. पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी आराखड्याचे सादरीकरण केले

चाकण आणि हिंजवडीतील प्रकल्पांची कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी डिसेंबरपासून कामे सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात आले असून पुढील पावसाळ्यापूर्वी चाकणमधील वाहतूक आणि पाणी निचऱ्याच्या समस्यांमध्ये लक्षणीय सुधारणा करण्यात येणार असल्याचे डुडी यांनी यावेळी सांगितले.

1सांस्कृतिक अतिक्रमण रोखण्याकरिता बाबासाहेबांनी दिलेल्या २२ प्रतिज्ञांचे पालन करा

 1सांस्कृतिक अतिक्रमण रोखण्याकरिता बाबासाहेबांनी दिलेल्या २२ प्रतिज्ञांचे पालन करा - डॉ. भीमराव यशवंतराव आंबेडकर कार्याध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा (राजेंद्र मोहिते जनसंपर्क अधिकारी,लक्षवेधी, मास मिडिया जय हो 01

पेण सध्याच्या इलेक्ट्रॉनिक युगात मोबाईल आणि इंटरनेटमुळे संस्कृतीचा ऱ्हास होत चालला असून सांस्कृतिक अतिक्रमण रोखण्याकरिता बाबासाहेबांनी दिलेल्या २२ प्रतिज्ञांचे पालन करा. नमौ बुध्धाय जयभीम चा नारा द्या. बुध्दीजमचा प्रचार अधिक व्हायला पाहिजे. विषमतावादी विचारांवर सकारात्मक विचारांचा प्रभाव करून समतावाद प्रस्तापित करा. बाबासाहेबांनी विज्ञानवादी देश व्हावा म्हणून विशेष प्रयत्न केले आहेत. समतासैनीक दलाचे अधिवेशन लवकरच मुंबई मध्ये आयोजित करण्यात येणार आहे असे प्रतिपादन भारतीय बौद्ध महासभेचे कार्याध्यक्ष तथा समता सैनिक दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. भीमरावजी यशवंतराव आंबेडकर यांनी पेण येथे वंचित बहुजन आघाडी पेण तालुक्यातर्फे वर्षावास धम्म प्रवचन मालिकेचे १४ वे पुष्प निमित्त आयोजित कार्यक्रमात केले.


        यावेळी पुढे बोलताना आंबेडकर म्हणाले की ,जगाला बुद्धिजम देणारा देश म्हणून भारताची ओळख आहे. बिहारमधील बौद्धगया येथे देशा विदेशातील पर्यटक लाखोंच्या संख्येने येत असतात त्यामुळे भारताच्या परकीय चलनामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होते. परंतु बौद्ध धर्मीयांच्या आस्तेचा विषय असलेल्या बौद्धगया येथे बहुजन समाजाने अतिक्रमण करून बौद्धगयाचे सर्व आर्थिक व्यवहार ताब्यात घेतले आहेत त्या विरोधात सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढाईत लवकरच आपला विजय होईल असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

    याप्रसंगी प्रमुख अतिथी डॉ. भीमराव यशवंतराव आंबेडकर यांना आनंद सामाजिक संस्थेच्या अध्यक्षा सुप्रिया धामणकर यांनी ४ मीटर कापडावर रांगोळी द्वारे स्व:हस्ते तयार केलेले वॉलपीस देऊन गौरविण्यात आले.


     याप्रसंगी व्यासपीठावर डॉ. भीमरावजी यशवंतराव आंबेडकर, महाराष्ट्र प्रदेश संस्कार उपाध्यक्ष विजय कांबळे, केंद्रीय सदस्या सुनंदाताई वाघमारे, पोलिस उपनिरीक्षक सुभाष सोनावळे, भारतीय बौद्ध महासभा पेण तालुका अध्यक्ष चंद्रकांत सोनवणे, वंचित बहुजन आघाडी पेण तालुका अध्यक्ष सुनील प्रल्हाद धामणकर, रायगड जिल्हा उत्तर महिला अध्यक्षा उषा कांबळे यांच्यासह भारतीय बौद्ध महासभेचे तसेच वंचित बहुजन आघाडीचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.


     वर्षावास धम्म प्रवचन मालिकेच्या माध्यमातून भगवान गौतम बुद्धांच्या धम्मविचारांना आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सामाजिक परिवर्तनाच्या विचारांना घराघरात पोहोचवा. बुद्धांचा धम्म कोणत्याही व्यक्तीचा द्वेष शिकवत नाही; तो माणसाला माणसाशी जोडतो. बुद्धांनी मन बदलण्याचा मार्ग दाखविला आणि बाबासाहेबांनी समाज बदलण्याचा मार्ग दाखविला, त्या मार्गावर चालून आपल्याला समाजाचा व देशाचा विकास साधायचा आहे असे प्रतिपादन कार्यक्रमाचे आयोजक वंचित बहुजन पक्षाचे तालुकाध्यक्ष सुनील धामणकर यांनी आपल्या मार्गदर्शनपर भाषणात केले. आनंद सामाजिक विकास संस्थेतर्फे चालवण्यात येणाऱ्या विवाह संस्थेचे काम उल्लेखनीय असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे महिला सक्षमीकरण होण्याकरीता समाजातील महिलांनी पुढे यावे. महिला बचत गट उभारून व्यवसाय उभा करावा असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. 


   यावेळी पेण तालुक्यात विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांचा रायगड समाजरत्न पुरस्कार देऊन सन्मान करण्यात आला. तसेच गुणवंत विद्यार्थ्यांचा यावेळी सत्कार करण्यात आला. 

बांबू लागवड शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त जोडधंदा -मंत्री भरत गोगावले

 बांबू लागवड शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त जोडधंदा -मंत्री भरत गोगावले

बांबू लागवडीला चालना देऊन शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्न आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी जनजागृती तसेच बांबू आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे, असे रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन व खारभूमी विकास मंत्री भरत गोगावले यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रात बांबू लागवडीसाठी शासनाकडून आर्थिक मदत दिली जात असून, लागवडीनंतर तीन वर्षांच्या देखभालीसाठीही सहकार्य केले जाते. बांबूपासून विविध वस्तू व उद्योग उभारण्याची मोठी क्षमता असून, या क्षेत्रासाठी आवश्यक मार्गदर्शन व सहकार्य शासनाच्या माध्यमातून केले जाईल. शेतीसोबत बांबूची लागवड हा शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त जोडधंदा ठरू शकतो, असे मंत्री गोगावले यांनी स्पष्ट केले.

एसएनडीटी महिला विद्यापीठात ‘लाडक्या बहिणीं’साठी विशेष रोजगार मेळावा

 एसएनडीटी महिला विद्यापीठात ‘लाडक्या बहिणीं’साठी विशेष रोजगार मेळावा

या महाकुंभांतर्गत एसएनडीटी महिला विद्यापीठात ‘लाडक्या बहिणीं’साठी स्वतंत्र रोजगार मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. त्यात सुमारे ६०० ते ७०० महिला उमेदवार सहभागी होणार आहेत. विविध कंपन्यांच्या स्टॉलवर महिलांना उपलब्ध पदे, आवश्यक पात्रता, कामाचे स्वरूप, वेतनश्रेणी आणि भरती प्रक्रियेची थेट माहिती मिळेल. कंपनी प्रतिनिधींशी संवाद साधण्याबरोबरच त्यांना मुलाखती देण्याची संधीही मिळणार आहे. महिलांच्या कौशल्याला रोजगाराची जोड देऊन त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनाला चालना देणे हा या विशेष मेळाव्याचा उद्देश आहे.

                              ०००००

 

 

 

 


कोकण व नाशिक विभागात ४१८ रोजगार मेळावे

 कोकण व नाशिक विभागात ४१८ रोजगार मेळावे


       कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या या उपक्रमांतर्गत कोकण व नाशिक विभागातील सर्व जिल्ह्यांत ४१८ हून अधिक रोजगार मेळावे आयोजित करण्यात आले आहेत. या उपक्रमात कोकण विभागातील मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग तसेच नाशिक विभागातील नाशिक, अहिल्यानगर, जळगाव, धुळे व नंदुरबार या १२ जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या मेळाव्यांमधून स्थानिक स्तरावर २५ हजारांहून अधिक रोजगार संधी उपलब्ध होणार आहेत. या महाकुंभ मध्ये १ हजार ५०० हून अधिक नामांकित कंपन्या आणि आस्थापना सहभागी होणार आहेत. उमेदवारांची शैक्षणिक पात्रता, कौशल्य आणि अनुभव उपलब्ध रिक्त पदांशी जोडण्यासाठी ‘उमेदवार–रिक्त पद जुळवणी’ करण्यात येणार आहे. त्यामुळे युवक-युवतींना थेट रोजगार संधींसह उद्योगांच्या मनुष्यबळविषयक गरजा, आवश्यक कौशल्ये आणि विविध क्षेत्रांतील करिअर संधींची माहिती मिळेल. उद्योगांनाही आवश्यक मनुष्यबळ निवडण्याची सुविधा उपलब्ध होईल. उमेदवारांना मुलाखतीसाठी सक्षम करण्याच्या उद्देशाने संवाद कौशल्य, व्यक्तिमत्व विकास आणि सॉफ्ट स्किल्सचे प्लेसमेंटपूर्व प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. रोजगार महाकुंभ मध्ये सहभागी होण्यासाठी उमेदवार आणि उद्योजकांना क्यूआर कोडद्वारे नोंदणी करता येईल. अधिक माहिती व मार्गदर्शनासाठी इच्छुकांनी स्थानिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) किंवा जिल्हा सहायक आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मार्गदर्शन केंद्राशी संपर्क साधावा, असे आवाहन विभागाने केले आहे. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते २९ सप्टेंबरला ‘पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार महाकुंभचा’ राज्यस्तरीय शुभारंभ

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते २९ सप्टेंबरला

‘पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार महाकुंभचा’ राज्यस्तरीय शुभारंभ

-मंत्री मंगलप्रभात लोढा

 

कोकण व नाशिक विभागात ४१८ हून अधिक रोजगार मेळावे; २५ हजारांहून अधिक रोजगार संधी

 

मुंबई, दि. २७ : राज्यातील युवक-युवतींना रोजगाराच्या थेट संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘पंडित दीनदयाळ उपाध्याय विश्वविक्रमी रोजगार महाकुंभ महाराष्ट्र’चा राज्यस्तरीय शुभारंभ मंगळवार, दि. २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते होणार आहे. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या संकल्पनेतून आयोजित हा कार्यक्रम श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी (एसएनडीटी) महिला विद्यापीठ, चर्चगेट येथे होणार आहे. याच दिवशी कोकण व नाशिक विभागातील रोजगार मेळावे होणार आहेत.

 

या कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, उद्योगमंत्री उदय सामंत, मंत्री जयकुमार रावल, मंत्री आकाश फुंडकर, खासदार मिलिंद देवरा, खासदार अरविंद सावंत, महापौर रितू तावडे,यांच्यासह, बृहन्मुंबई महापालिकेच्या आयुक्त अश्विनी भिडे अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा, मुंबई शहरच्या जिल्हाधिकारी आंचल गोयल, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठाच्या कुलगुरू प्रो. हेमलता बागला, रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. अपूर्वा पालकर, आयुक्त डॉ. अमित सैनी, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक सतीश सुर्यवंशी यासह वरिष्ठ अधिकारी आणि मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत.

केंद्रीय पातळीवर RTI Rules, 2012 लागू झाले‘महाराष्ट्र माहिती अधिकार नियम, २०२६’ दिनांक ७ जुलै २०२६ रोजी प्रसिद्ध.

 कायद्यातील काही महत्वाचे बदल


            केंद्रीय पातळीवर RTI Rules, 2012 लागू झाले. त्यानंतर २०१९ मध्ये अधिनियमात महत्त्वाची सुधारणा करून केंद्रीय व राज्य माहिती आयुक्तांच्या पदावरील कार्यकाळ, वेतन, भत्ते आणि सेवा अटी केंद्र शासनाने नियमांद्वारे निश्चित करण्याची तरतूद करण्यात आली.

महाराष्ट्राने आता आणखी एक अद्ययावत पाऊल टाकले असून ‘महाराष्ट्र माहिती अधिकार नियम, २०२६’ दिनांक ७ जुलै २०२६ रोजी प्रसिद्ध झाले आहेत. ऑनलाइन RTI प्रणालीवर त्याची अधिकृत नोंद उपलब्ध आहे.

माहिती अधिकारामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर दोन प्रकारे परिणामसंकेतस्थळांवरील १७ बाबींचे प्रकटीकरण आणि ऑनलाइन

 प्रशासनात झालेला बदल

आज ई-गव्हर्नन्स, ऑनलाइन अर्ज, डिजिटल अभिलेख, संकेतस्थळांवरील १७ बाबींचे प्रकटीकरण आणि ऑनलाइन अपील यामुळे माहिती

            माहिती अधिकारामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर दोन प्रकारे परिणाम झाला. पहिला म्हणजे उत्तरदायित्व—निर्णय, आदेश आणि अभिलेख व्यवस्थित ठेवण्याची गरज वाढली. दुसरा म्हणजे स्वयंप्रेरित माहिती प्रकटीकरण. कायद्याच्या कलम ४ अंतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरणांनी अनेक बाबी स्वतःहून प्रसिद्ध करणे अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगानेही कलम ४ ची प्रभावी अंमलबजावणी, संकेतस्थळांवर माहिती अद्ययावत ठेवणे आणि अभिलेखांचे संगणकीकरण यावर सातत्याने भर दिला आहे.


आज ई-गव्हर्नन्स, ऑनलाइन अर्ज, डिजिटल अभिलेख, संकेतस्थळांवरील १७ बाबींचे प्रकटीकरण आणि ऑनलाइन अपील यामुळे माहिती मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ झाली आहे. महाराष्ट्र शासनाचे ऑनलाइन RTI पोर्टल नागरिकांना अर्ज व प्रथम अपील ऑनलाइन दाखल करण्याची सुविधा देते.

नागरिकांच्या हातातील प्रभावी साधनमाहितीचा अधिकार अधिनियमामुळे नागरिकांना

 नागरिकांच्या हातातील प्रभावी साधन


            माहितीचा अधिकार अधिनियमामुळे नागरिकांना सार्वजनिक प्राधिकरणांकडील अभिलेख, दस्तऐवज, आदेश, अहवाल, करार, नोंदी आदींबाबत माहिती मागण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळाला. अर्जदाराला माहिती का हवी आहे, याचे कारण देणे कायद्याने आवश्यक नाही. साधारणपणे माहिती देण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत आहे; जीवन किंवा स्वातंत्र्याशी संबंधित माहिती ४८ तासांत देण्याची तरतूद आहे. माहिती न मिळाल्यास प्रथम अपील आणि त्यानंतर द्वितीय अपील किंवा तक्रारीची व्यवस्था आहे. माहिती देण्यात कायद्यातील अटींचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित जन माहिती अधिकाऱ्यावर दररोज २५० रुपये, कमाल २५ हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. यामुळे नागरिकाला ‘शासन काय करते?’ हा प्रश्न विचारण्याबरोबरच ‘शासनाने कोणत्या नोंदीच्या आधारे निर्णय घेतला?’ हे जाणून घेण्याची कायदेशीर संधी मिळाली.

हमारा पैसा, हमारा हिसाब’ ते माहितीचा अधिकार

 हमारा पैसा, हमारा हिसाब’ ते माहितीचा अधिकार

            राजस्थानातील 'मजदूर किसान शक्ती संघटने'च्या आंदोलनाने भारतातील माहिती अधिकार चळवळीला व्यापक लोकाधार मिळवून दिला. अरुणा रॉय, निखिल डे आणि शंकर सिंह यांच्यासह कार्यकर्त्यांनी गावकऱ्यांच्या विकासकामांवरील खर्चाची नोंद, मजुरीची माहिती आणि सरकारी अभिलेख लोकांसमोर आणण्याची मागणी केली. ‘आमचा पैसा, आमचा हिशेब’ ही भूमिका या चळवळीच्या केंद्रस्थानी होती. सरकारी कामात आपले श्रम आणि पैसा वापरला जात असेल तर त्या कामाचा हिशेब जाणून घेण्याचा नागरिकांना अधिकार असावा, या साध्या प्रश्नातून ही चळवळ उभी राहिली.

या चळवळीच्या अनुभवातून राष्ट्रीय पातळीवर नॅशनल कॅम्पेन फॉर पीपल्स राईट टू इन्फॉर्मेशन (National Campaign for People’s Right to Information (NCPRI)) ची स्थापना १९९६ मध्ये झाली. अरुणा रॉय आणि निखिल डे यांच्यासह अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, कायदेतज्ज्ञ, पत्रकार आणि नागरी समाजातील व्यक्तींनी माहितीच्या अधिकारासाठी राष्ट्रीय पातळीवर सातत्याने पाठपुरावा केला.

 

महाराष्ट्रातही माहितीच्या अधिकाराच्या मागणीला सामाजिक चळवळींचा आधार मिळाला. अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात पारदर्शक प्रशासनासाठी झालेल्या आंदोलनांनी माहितीच्या अधिकाराच्या मागणीला जनमानसात स्थान मिळवून दिले. महाराष्ट्राने २००२ मध्ये स्वतंत्र माहिती अधिकार कायद्याच्या माध्यमातून एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले. १० ऑगस्ट २००२ रोजी त्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली होती.

प्रशासनाला अधिक पारदर्शी करणारा माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५

 प्रशासनाला अधिक पारदर्शी करणारा माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५

 

            २८ सप्टेंबर हा दिवस जगभरात ‘माहितीचा सार्वत्रिक प्रवेश दिन’ म्हणून पाळला जातो. माहिती मिळणे हा केवळ प्रशासकीय सोयीचा विषय नसून लोकशाहीतील नागरिकांच्या सहभागाचा, शासनाच्या उत्तरदायित्वाचा आणि पारदर्शकतेचा महत्त्वपूर्ण आधार आहे. याच जाणिवेचा विस्तार भारतात ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५’च्या माध्यमातून झाला. आता हा कायदा आपल्या २१व्या वर्षात पदार्पण करत आहे. प्रशासनात पारदर्शकता ठेवणे व अभिलेखे उत्तम प्रकारे जतन करणे याची शिस्त या कायद्याने लावली आहे. सोबतच या देशाच्या सामान्य नागरिकांना आम्ही जबाबदार आहोत, याची जाणीव प्रशासनाच्या प्रत्येक स्तराला करून देण्यात या कायद्याला यश आले आहे.

 

२८ सप्टेंबरचे कायद्यामध्ये महत्त्व

माहितीच्या सार्वत्रिक प्रवेशाचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी युनेस्कोच्या सर्वसाधारण परिषदेने २०१५ मध्ये २८ सप्टेंबर हा दिवस आंतरराष्ट्रीय माहिती अधिकार दिन (International Day for Universal Access to Information) म्हणून घोषित केला. त्यानंतर ऑक्टोबर २०१९ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या ७४व्या महासभेनेही या दिवसाला आंतरराष्ट्रीय मान्यता दिली. माहितीपर्यंत समान आणि सार्वत्रिक प्रवेश हा सुजाण निर्णयप्रक्रिया, लोकशाही, समावेशकता आणि उत्तरदायी संस्था यांच्यासाठी आवश्यक असल्याचे युनेस्को नमूद करते

बांबू अर्थव्यवस्थेला चालना देऊन शाश्वत विकास साधावा

 बांबू अर्थव्यवस्थेला चालना देऊन शाश्वत विकास साधावा

 

-राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा

 

मुंबई, दि. २७ : बांबूचा वापर केवळ पारंपरिक क्षेत्रापुरता मर्यादित न ठेवता आधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधन आणि व्यापारीकरणाच्या माध्यमातून त्याचा विस्तार करणे आवश्यक आहे. प्लास्टिकला पर्याय, रोजगारनिर्मिती आणि पर्यावरण संवर्धनासाठी बांबू महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. त्यामुळे बांबू उत्पादनासोबतच त्यापासून विविध मूल्यवर्धित उत्पादने निर्माण करण्यावर भर द्यावा, असे प्रतिपादन राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी केले.

 

‘बांबू अर्थव्यवस्था आणि शाश्वतता परिषद २०२६’चे आयोजन मुंबईतील हॉटेल द वेस्टिन, पवई येथे करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. जागतिक बांबू दिनाच्या निमित्ताने आयोजित या परिषदेचे उद्घाटन राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांच्या हस्ते बांबूच्या रोपाला पाणी देऊन आणि दीपप्रज्वलनाने करण्यात आले. परिषदेत दिवसभर विविध चर्चासत्रांचे आयोजन करण्यात आले असून, हवामान बदल, शाश्वत विकास, रोजगारनिर्मिती तसेच बांबू उद्योगातील आर्थिक संधी यावर तज्ज्ञांनी विचार मांडले. या परिषदेस १३ राज्यांतील बांबू उत्पादक शेतकरी, उद्योजक व प्रतिनिधी उपस्थित होते.

 

बांबू हा भारताच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक जीवनाशी जोडलेला नैसर्गिक स्रोत आहे. बांबूपासून दागिने, कप, सजावटीच्या तसेच घरगुती वापराच्या विविध वस्तू तयार होत आहेत. संशोधन, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि व्यापारीकरणाच्या माध्यमातून बांबूला स्वस्त, टिकाऊ आणि सर्वसामान्यांना सहज उपलब्ध पर्याय बनविण्यासाठी प्रयत्न आवश्यक असल्याचे राज्यपालांनी यावेळी सांगितले.

 

हवामान बदलाच्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी सौरऊर्जा, पवनऊर्जा आणि हरित हायड्रोजनसोबत बांबूचीही महत्त्वपूर्ण भूमिका राहू शकते. पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास आणि सामाजिक प्रगती यांचा समतोल साधणारा शाश्वत विकास ही सामूहिक जबाबदारी आहे, असेही राज्यपालांनी यावेळी नमूद केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते २९ सप्टेंबरला ‘पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार महाकुंभचा’ राज्यस्तरीय शुभारंभ

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते २९ सप्टेंबरला

‘पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार महाकुंभचा’ राज्यस्तरीय शुभारंभ

-मंत्री मंगलप्रभात लोढा

 

कोकण व नाशिक विभागात ४१८ हून अधिक रोजगार मेळावे; २५ हजारांहून अधिक रोजगार संधी

 

मुंबई, दि. २७ : राज्यातील युवक-युवतींना रोजगाराच्या थेट संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘पंडित दीनदयाळ उपाध्याय विश्वविक्रमी रोजगार महाकुंभ महाराष्ट्र’चा राज्यस्तरीय शुभारंभ मंगळवार, दि. २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते होणार आहे. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या संकल्पनेतून आयोजित हा कार्यक्रम श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी (एसएनडीटी) महिला विद्यापीठ, चर्चगेट येथे होणार आहे. याच दिवशी कोकण व नाशिक विभागातील रोजगार मेळावे होणार आहेत.

 

चर्मकार समाजातील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कारचर्मकार समाजाच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक प्रगतीसाठी राज्य शासन कटिबद्ध

 चर्मकार समाजातील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार

 

 

             नागपूर, दि. 27:- चर्मकार समाजाच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक प्रगतीसाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. याअनुषंगाने नागपूर जवळील बाबुळखेडा परिसरात श्री संत रविदास महाराजांचे स्मारक व सभागृहाच्या बांधकामासाठी राज्य शासन निधी उपलब्ध करून देईल. तसेच विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करता यावा यासाठी अद्ययावत ई-लायब्ररी सुरू करण्यात येईल. श्री संत रविदास महाराजांच्या 650 व्या जयंती वर्षाचे औचित्य साधून  राज्यस्तरीय कार्यक्रमांचे व्यापक आयोजन केले जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

 

         महाल येथील शिक्षक सहकारी बँकेच्या सभागृहात स्व. श्रीमती भानुताई गडकरी यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ चर्मकार सेवा संघाच्या वतीने आयोजित गुणवंत विद्यार्थी सत्कार समारंभात ते प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी होते. आमदार कृष्णा खोपडे, महाराष्ट्र राज्य सफाई कामगार आयोगाचे अध्यक्ष सतीश डागोर, माजी महापौर दयाशंकर तिवारी, चर्मकार सेवा संघाचे संस्थापक अध्यक्ष भैयासाहेब बिघाने यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील अनेक मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित होते. या सत्कार सोहळ्यात दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेत 65 टक्क्यांपेक्षा जास्त गुण मिळवून यश संपादन करणाऱ्या 495 गुणवंत विद्यार्थ्यांचा मानपत्र आणि सन्मानचिन्ह देऊन मान्यवरांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला. तसेच उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या चर्मकार समाजातील नागरिकांनाही यावेळी सन्मानित करण्यात आले.

 

        शिक्षणासोबतच तरुणांच्या रोजगारावर भर देताना मुख्यमंत्र्यांनी 'लिडकॉम' अर्थात संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाची नव्याने बांधणी करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. 'बार्टी'  आणि 'आर्टी'च्या धर्तीवर लिडकॉमची नव्याने बांधणी करून चर्मकार समाजातील मुलांसाठी प्रशिक्षण तसेच तत्सम सेवासुविधा देण्याचा प्रयत्न असणार आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

 

         शिक्षणानेच समाजाचा खरा विकास आणि शाश्वत प्रगती शक्य आहे. गुणवंत विद्यार्थ्यांचा गौरव करणे ही केवळ औपचारिकता नसून काळाची गरज आहे. श्री संत रविदास महाराजांच्या विचारांवर चालत समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत विकासाची फळे पोहोचवणे हेच आमच्या सरकारचे ध्येय आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

                                                                                                                                       

महाराष्ट्राच्या दंतचिकित्सा क्षेत्राला नवी ओळख

 महाराष्ट्राच्या दंतचिकित्सा क्षेत्राला नवी ओळख

            महाराष्ट्रात सध्या चार शासकीय दंत महाविद्यालय, एक मुंबई महानगरपालिकेचे नायर दंत महाविद्यालय आणि तीस हून अधिक खासगी दंत महाविद्यालय  असून, देशातील राज्य  सरकारद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या दंत महाविद्यालयांच्या बाबतीत महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. नागपूर येथील अतिविशेषोपचार दंतचिकित्सा व संशोधन केंद्र अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासह कार्यान्वित झाल्यानंतर दंत संशोधन आणि रुग्णसेवेच्या क्षेत्रात महाराष्ट्राची आघाडी आणखी मजबूत होण्यास मदत होणार आहे.

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार उर्वरित कामांना गती देऊन हे केंद्र निर्धारित कालावधीत कार्यान्वित करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे विदर्भातीलच नव्हे तर मध्य भारतातील रुग्णांसाठी अत्याधुनिक अतिविशेष दंतचिकित्सा उपचारांचे महत्त्वाचे केंद्र नागपुरात उपलब्ध होणार आहे.

Featured post

Lakshvedhi