आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून देशी गोवंशाचे संवर्धन आणि दूध उत्पादन वाढविण्याची गरज

 आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून देशी गोवंशाचे संवर्धन आणि दूध उत्पादन वाढविण्याची गरज

– केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी 

विदर्भात दुग्धव्यवसायाच्या विकासाला मोठी संधी असून आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून देशी गोवंशाचे संवर्धन आणि दूध उत्पादन वाढविण्यावर भर देण्याची गरज आहे. मदर डेअरीच्या माध्यमातून विदर्भात दुग्धव्यवसायाला चालना देण्याचे काम सुरू असून एक हजार कोटींचा प्रकल्प पूर्णत्वास जात आहे. कोल्हापूरच्या तुलनेत संपूर्ण विदर्भातील दूध उत्पादन वाढविण्याची गरज असून दुग्धव्यवसाय, शेळीपालन आणि पशुसंवर्धन हे शेतकऱ्यांसाठी उत्पन्नाचे महत्त्वाचे स्रोत ठरू शकतात, असे नमूद केले. शालिनीताई दत्ता मेघे पशुवैद्यकीय रुग्णालयाच्या माध्यमातून पशुपालकांना आधुनिक उपचार व तंत्रज्ञानाची सुविधा उपलब्ध होईल. दिवंगत दत्ता मेघे यांनी शैक्षणिक क्षेत्रात केलेले कार्य उल्लेखनीय असून, रामटेकमध्ये पशुवैद्यकीय रुग्णालय उभारण्याचे त्यांचे स्वप्न मेघे कुटुंबियांनी  पूर्णत्वास नेल्याचेही केंद्रीय मंत्री गडकरी यावेळी म्हणाले.

कमी पाण्यातही चांगले उत्पादन देणारी पिके विकसित करणे गरजेचे

 कमी पाण्यातही चांगले उत्पादन देणारी पिके विकसित करणे गरजेचे

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, यंदा अल निनोचा प्रभाव आणि पावसामुळे निर्माण झालेल्या प्रतिकूल परिस्थितीचा मोठा फटका पिकांना बसला. त्यामुळे हवामानाचा ताण सहन करणारी आणि कमी पाण्यातही चांगले उत्पादन देणारी पिके विकसित करणे गरजेचे आहे. कृषी विद्यापीठ आणि कृषी महाविद्यालयांच्या माध्यमातून आधुनिक तंत्रज्ञान विकसित करून त्याचा प्रत्यक्ष शेतीमध्ये उपयोग झाला पाहिजे. कृषी क्षेत्रात वैज्ञानिक संशोधन आणि त्याच्या उपयोजनाची सर्वाधिक आवश्यकता असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले

24 नोव्हेंबरला फोक आख्यान महाराष्ट्राच्या समृद्ध लोककला, लोकपरंपरा

 24 नोव्हेंबरला फोक आख्यान

महाराष्ट्राच्या समृद्ध लोककला, लोकपरंपरा आणि सांस्कृतिक वैभवाचे दर्शन घडविणारा ‘द फोक आख्यान’ हा विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम मंगळवार, 24 नोव्हेंबर 2026 रोजी दुपारी 3.30 वाजता भारत मंडपम कन्व्हेन्शन सेंटर, प्रगती मैदान, नवी दिल्ली येथील ओपन ॲम्फीथिएटरमध्ये आयोजित करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते होणार आहे. दिल्ली व परिसरातील नागरिकांनी तसेच कलाप्रेमींनी या सांस्कृतिक कार्यक्रमाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन आयोजकांच्या वतीने करण्यात आले आहे.

कमी पाण्यातही चांगले उत्पादन देणारी पिके विकसित करणे गरजेचे

 कमी पाण्यातही चांगले उत्पादन देणारी पिके विकसित करणे गरजेचे

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, यंदा अल निनोचा प्रभाव आणि पावसामुळे निर्माण झालेल्या प्रतिकूल परिस्थितीचा मोठा फटका पिकांना बसला. त्यामुळे हवामानाचा ताण सहन करणारी आणि कमी पाण्यातही चांगले उत्पादन देणारी पिके विकसित करणे गरजेचे आहे. कृषी विद्यापीठ आणि कृषी महाविद्यालयांच्या माध्यमातून आधुनिक तंत्रज्ञान विकसित करून त्याचा प्रत्यक्ष शेतीमध्ये उपयोग झाला पाहिजे. कृषी क्षेत्रात वैज्ञानिक संशोधन आणि त्याच्या उपयोजनाची सर्वाधिक आवश्यकता असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले.

 

शेतीसोबतच पशुपालन हा शेतक-यांसाठी महत्त्वाचा आधार आहे. शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून पशुपालन महत्वाचे आहे. देशी गाई केवळ दूध उत्पादनासाठी महत्त्वाच्या नसून संपूर्ण कृषी परिसंस्थेमध्ये त्यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. त्यामुळे देशी गोवंशाचे संवर्धन, पशुधनासाठी आधुनिक उपचार पद्धती आणि संशोधनाच्या माध्यमातून पशुपालकांना अधिक सक्षम करण्याची आवश्यकता आहे. अत्याधुनिक पशुवैद्यकीय सुविधांच्या माध्यमातून या क्षेत्राला नवी दिशा मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

 

मेघे फाऊंडेशनच्या माध्यमातून रामटेकमध्ये उभारण्यात आलेले हे दोन्ही शैक्षणिक व आरोग्यविषयक उपक्रम ग्रामीण भागातील कृषी संशोधन, पशुसंवर्धन आणि रोजगारनिर्मितीला चालना देणारे ठरतील. रामटेकच्या विकासासाठी या संस्था महत्त्वपूर्ण योगदान देतील, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

 

कार्यक्रमाच्या प्रारंभी नेहरू बालसदनच्या चमूने महाराष्ट्र गीत सादर केले. सागर मेघे यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केले तर आमदार समीर मेघे यांनी आभार मानले.

हवामान बदलावर मात करण्यासाठी आधुनिक कृषी संशोधनाला प्राधान्य द्या - कवडक येथील कृषी महाविद्यालय आणि पशुवैद्यकीय रुग्णालयाचे लोकार्पण

 हवामान बदलावर मात करण्यासाठी आधुनिक कृषी संशोधनाला प्राधान्य द्या

-

• कवडक येथील कृषी महाविद्यालय आणि पशुवैद्यकीय रुग्णालयाचे लोकार्पण

 

नागपूर, दि. 12 : हवामान बदलाचे सर्वाधिक परिणाम शेती क्षेत्रावर होत असून, अनियमित पाऊस आणि पाण्याच्या कमतरतेमुळे शेतीसमोर नवी आव्हाने निर्माण झाली आहेत. या आव्हानांवर मात करण्यासाठी आधुनिक कृषी संशोधन, कौशल्य प्रशिक्षित मनुष्यबळाची निर्मिती, नाविन्यतेवर भर देण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

 

रामटेक तालुक्यातील कवडक येथे श्री दत्ता मेघे फाऊंडेशन नागपूरद्वारा संचालित दिवंगत दत्ता मेघे स्मृती दालन, नंदकिशोर जयस्वाल कृषी महाविद्यालय आणि शालिनीताई दत्ता मेघे पशुवैद्यकीय रुग्णालयाचे लोकार्पण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॅा. पंकज भोयर, शालीनीताई मेघे, आमदार समीर मेघे, सागर मेघे यांच्यासह मेघे कुटुंबीय, शिक्षण, आरोग्यासह विविध क्षेत्रातील मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल यांच्या हस्ते उद्या व्यापार मेळ्याचे उद्घाटन

 केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल यांच्या हस्ते उद्या व्यापार मेळ्याचे उद्घाटन

इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनायझेशन (आयटीपीओ) आयोजित45 व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळा-2026 चे उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य व उद्योगमंत्री पियूष गोयल यांच्या हस्ते शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. ‘विकास  आणि विरासत’ ही संकल्पना असलेल्या या मेळ्यात 32 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश, 11 देश आणि 3500 हून अधिक प्रदर्शक सहभागी होणार आहेत. बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश ही भागीदार राज्ये असतील. मेळ्यात 17 प्रदर्शन दालनांसह स्टार्टअप्स, पारंपरिक हस्तकला, स्थानिक उत्पादने, खाद्यसंस्कृती आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रदर्शन होणार आहे. तसेच सात ठिकाणी 87 सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार असून, 14 ते 18 नोव्हेंबर हे दिवस व्यावसायिक अभ्यागतांसाठी, तर 19 ते 27 नोव्हेंबरदरम्यान मेळा सर्वसामान्य नागरिकांसाठी खुला राहणार आहे.

विकास आणि वारसा - महाराष्ट्राचा समृद्ध वारसा, उद्यमशीलता आणि आधुनिक प्रगतीचा संगम’

 विकास आणि वारसा संकल्पनेतून महाराष्ट्राचे दर्शन

‘विकास आणि वारसा -  महाराष्ट्राचा समृद्ध वारसा, उद्यमशीलता आणि आधुनिक प्रगतीचा संगम’  ही या दालनाची मध्यवर्ती संकल्पना आहे. महाराष्ट्राच्या पारंपरिक वाडा वास्तुशैलीवर आधारित दालनाची रचना करण्यात आली असून, प्रवेशद्वारावर छत्रपती शिवाजी महाराज, जोतिराव फुले, राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा  यांच्या कार्याचा गौरव करणारी शिल्परचना साकारण्यात आली आहे. पारंपरिक दीपमाळ, मावळे आणि तुळशी वृंदावन यांच्या प्रतिकृतींमधून महाराष्ट्राच्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक परंपरेचे दर्शन घडणार आहे.

 

दालनात कोल्हापुरी चप्पल, सोलापुरी चादरी, पैठणी, हस्तकला, वस्त्रोद्योग, लाकडी खेळणी, बंजारा कला, पारंपरिक धातूकाम, दागिने आणि भौगोलिक मानांकन प्राप्त उत्पादनांचे प्रदर्शन मांडण्यात आले आहे. याशिवाय विणकाम आणि सूत कताईचे थेट प्रात्यक्षिकही नागरिकांना पाहता येणार आहे.

पायाभूत सुविधा आणि आधुनिक विकासाचे प्रदर्शन

 पायाभूत सुविधा आणि आधुनिक विकासाचे प्रदर्शन

महाराष्ट्राच्या औद्योगिक व पायाभूत विकासाची माहिती देणारे विशेष विभाग दालनात उभारण्यात आले आहेत. ‘महाराष्ट्र कनेक्टिव्हिटी हब’ या विभागात अटल सेतू, महामार्ग, उन्नत मार्ग आणि आधुनिक वाहतूक सुविधांची माहिती देण्यात येणार आहे. ‘महाराष्ट्र मानबिंदू’ विभागातून भारतरत्न व पद्म पुरस्कारप्राप्त महाराष्ट्रातील मान्यवरांच्या कार्याचा गौरव करण्यात येणार आहे. तसेच आधुनिक तंत्रज्ञान, स्वयंचलित यंत्रणा, आधुनिक शेती आणि अक्षय ऊर्जा क्षेत्रातील राज्याच्या प्रगतीचे चित्रणही करण्यात आले आहे.

दिल्लीतील भारत आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळ्यात महाराष्ट्राच्या वैभवशाली वारशाचे दर्शन घडणार · महाराष्ट्र दालनाचे शनिवारी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या हस्ते उद्घाटन · फोक आख्यानाचे 24 ला आयोजन

 दिल्लीतील भारत आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळ्यात

महाराष्ट्राच्या वैभवशाली वारशाचे दर्शन घडणार

 

·         महाराष्ट्र दालनाचे शनिवारी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या हस्ते उद्घाटन

·         फोक आख्यानाचे 24 ला आयोजन

 

नवी दिल्ली, दि. 12 :देशाच्या राजधानीत आयोजित करण्यात आलेल्या यंदाच्या भारत आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळ्यामध्ये ‘भागीदार राज्य म्हणून सहभागी झालेल्या महाराष्ट्राच्या भव्य दालनाचे उद्घाटन येत्या  शनिवारी (14 नोव्हेंबर ) सायंकाळी 4 वाजता राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या हस्ते होणार आहे. दिल्लीतील प्रगती मैदान येथे 14 ते 27  नोव्हेंबरदरम्यान आयोजित या आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळ्यातून महाराष्ट्राचा समृद्ध सांस्कृतिक वारसा, औद्योगिक प्रगती, उद्यमशीलता आणि विकासाचा प्रवास देश-विदेशातील नागरिकांसमोर मांडण्यात येणार आहे.

या उद्घाटन सोहळ्यास  उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. पी. अनबळगन, महाराष्ट्र सदनाच्या निवासी आयुक्त तथा सचिव डॉ.श्वेता सिंघल, महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष जयदीप कवाडे, व्यवस्थापकीय संचालक  प्रेरणा देशभ्रतार, उद्योग आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी व मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत.

महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळाच्या वतीने उभारण्यात आलेल्या या दालनात एकूण 64 कक्षांचा समावेश आहे. एक जिल्हा एक उत्पादन (ओडिओपी) योजनेंतर्गत जिल्हानिहाय वैशिष्ट्यपूर्ण उत्पादने, महिला बचत गट, महिला उद्योजिका, शासकीय महामंडळे तसेच सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांच्या उत्पादनांना येथे व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.

गोंदियातील भटक्या विमुक्त जमातीतील मुलांनी घेतली राज्यपालांची भेट; प्रथमच समुद्र पाहून मुले अचंबित

 गोंदियातील भटक्या विमुक्त जमातीतील मुलांनी घेतली राज्यपालांची भेट;

प्रथमच समुद्र पाहून मुले अचंबित

 

मुंबई, दि. १२ : गोंदिया जिल्ह्यातील कुडवा येथे पालावरच्या शाळेत शिकणाऱ्या भटक्या विमुक्त जमातीतील उपेक्षित, वंचित मांग गारुडी समाजाच्या ३० मुलामुलींनी राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांची लोकभवन येथे भेट घेतली व राज्यपालांशी मनमोकळ्या गप्पा केल्या.

 

रोजगारासाठी पालकांच्या होणाऱ्या स्थलांतरामुळे शिक्षणापासून वंचित राहणाऱ्या मुलामुलींच्या शिक्षणासाठी विदर्भात अनेक ठिकाणी पालावरची शाळा चालविणाऱ्या भटके विमुक्त विकास परिषद, महाराष्ट्र व भटके विमुक्त कल्याणकारी परिषद, विदर्भ प्रांत यांच्या वतीने या भेटीचे आयोजन करण्यात आले होते.

 

"मुंबईत आपण नेहरू विज्ञान केंद्र, सिद्धिविनायक मंदिर, विधान भवन पाहिले परंतु आज येथून पाहिलेला समुद्रच सर्वांना खूप आवडला," अशी माहिती यावेळी मुलांनी राज्यपालांना दिली.

 

भटके विमुक्त विकास परिषद ही संस्था भटक्या विमुक्त जमातीतील मुलामुलींच्या शिक्षणाच्या माध्यमातून त्यांना जीवनदान देण्याचे राष्ट्रकार्य करीत आहे असे गौरवोद्गार राज्यपालांनी यावेळी काढले. 

 

यावेळी राज्यपालांसमोर मांग गारुडी समाजातील ३० विद्यार्थ्यांनी भगवद्गीतेतील पंधरावा अध्याय पाठ म्हणून दाखवला.  पाठांतर व उच्चाराबाबत राज्यपालांनी मुलांना कौतुकाची थाप दिली.

 

भटके विमुक्त जमातीतील मुलामुलींना परिषदेने शिक्षण व संस्कारांसोबत रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण द्यावे अशी सूचना राज्यपालांनी यावेळी केली. सर्वांनी शिक्षण घ्यावे, अभ्यास करावा व उत्तम भविष्य बनवावे असा सल्ला राज्यपालांनी यावेळी मुलांना दिला.  पुढील सुट्ट्यांमध्ये आपण मुलामुलींना पुणे दर्शन घडविण्यासाठी सूचना करू, असे राज्यपालांनी यावेळी सांगितले.

 

भटके विमुक्त जमातीतील पालकांचे रोजगारासाठी गोंदिया येथून छत्तीसगड, ओडिसा, हरियाणा, पंजाब व काश्मीरपर्यंत स्थलांतर होत असल्यामुळे त्यांची मुले शिक्षणापासून वंचित राहतात व बरेचदा व्यसनांच्या आहारी जातात. अशा मुलांसाठी पालावरची शाळा हा उपक्रम सुरु करण्यात आला आहे, अशी माहिती संस्थेचे शिक्षा आयाम प्रमुख प्रशांत सुरेश बोरसे यांनी राज्यपालांना दिली.

 

सर्व मुलामुलींना अभ्यास व शिस्तीसोबतच खर्रा न खाण्याची, जुगारासाठी पत्ते न खेळण्याची तसेच चांगले नागरिक होण्याची शपथ दिली जाते तसेच त्यांना भगवद्गीतेतील अध्याय शिकवले जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

 

मुलामुलींना दररोज खेळ खेळण्यासाठी तसेच आरोग्याची काळजी घेण्यास सांगितले जाते असे प्रशांत बोरसे व उर्मिला बोरसे यांनी सांगितले.

0000

 

हवामान बदलावर मात करण्यासाठी आधुनिक कृषी संशोधनाला प्राधान्य द्या कवडक येथील कृषी महाविद्यालय आणि पशुवैद्यकीय रुग्णालयाचे लोकार्पण

 हवामान बदलावर मात करण्यासाठी आधुनिक कृषी संशोधनाला प्राधान्य द्या

• कवडक येथील कृषी महाविद्यालय आणि पशुवैद्यकीय रुग्णालयाचे लोकार्पण

 

नागपूर, दि. 12 : हवामान बदलाचे सर्वाधिक परिणाम शेती क्षेत्रावर होत असून, अनियमित पाऊस आणि पाण्याच्या कमतरतेमुळे शेतीसमोर नवी आव्हाने निर्माण झाली आहेत. या आव्हानांवर मात करण्यासाठी आधुनिक कृषी संशोधन, कौशल्य प्रशिक्षित मनुष्यबळाची निर्मिती, नाविन्यतेवर भर देण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

 

रामटेक तालुक्यातील कवडक येथे श्री दत्ता मेघे फाऊंडेशन नागपूरद्वारा संचालित दिवंगत दत्ता मेघे स्मृती दालन, नंदकिशोर जयस्वाल कृषी महाविद्यालय आणि शालिनीताई दत्ता मेघे पशुवैद्यकीय रुग्णालयाचे लोकार्पण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॅा. पंकज भोयर, शालीनीताई मेघे, आमदार समीर मेघे, सागर मेघे यांच्यासह मेघे कुटुंबीय, शिक्षण, आरोग्यासह विविध क्षेत्रातील मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

किल्ला बनविण्याच्या स्पर्धेत एम.डी. भाटिया इंग्लिश मीडियम स्कूलचा प्रथम क्रमांक · महाराष्ट्र राज्य जवाहर बाल भवनतर्फे दिवाळीनिमित्त स्पर्धेचे आयोजन; · मुंबईतील १७ शाळांचा सहभाग

 किल्ला बनविण्याच्या स्पर्धेत एम.डी. भाटिया इंग्लिश मीडियम स्कूलचा प्रथम क्रमांक

·         महाराष्ट्र राज्य जवाहर बाल भवनतर्फे दिवाळीनिमित्त स्पर्धेचे आयोजन;

·         मुंबईतील १७ शाळांचा सहभाग

 

मुंबई, दि. ५ : बालकांमधील सुप्त कलागुणांना वाव देण्यासोबतच महाराष्ट्राच्या ऐतिहासिक वारशाची आणि गड-किल्ल्यांच्या समृद्ध परंपरेची ओळख नव्या पिढीला व्हावी, या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य जवाहर बालभवन तर्फे आयोजित किल्ला बनविण्याच्या स्पर्धेत घाटकोपर (पूर्व) येथील एम.डी. भाटिया इंग्लिश मीडियम स्कूलने रायगड किल्ल्याची प्रतिकृती साकारत प्रथम क्रमांक पटकाविला. सायन येथील डी.एस. हायस्कूलने साकारलेल्या तातेगड सुंदरगड किल्ल्याला द्वितीय, तर गावदेवी येथील सेंट कोलंबा हायस्कूलने साकारलेल्या तोरणा किल्ल्याला तृतीय क्रमांक मिळाला.

 

महाराष्ट्र राज्य जवाहर बाल भवन, चर्नी रोड, मुंबई या शासकीय संस्थेतर्फे ४ ते १६ वर्षे वयोगटातील बालकांच्या सुप्त कलागुणांना वाव देण्यासाठी वर्षभर विविध उपक्रमांचे आयोजन केले जाते. बालकांना आपल्या संस्कृतीची आणि परंपरांची ओळख व्हावी, तसेच त्यांचे जतन व संवर्धन करण्याची प्रेरणा मिळावी, यासाठी विविध सण-उत्सवांच्या पार्श्वभूमीवर कार्यशाळा आणि स्पर्धा आयोजित केल्या जातात. याच उपक्रमाचा भाग म्हणून ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी दिवाळीनिमित्त किल्ला बनविण्याच्या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते.

 

या स्पर्धेसाठी मुंबईतील १७ शाळांमधील विद्यार्थी सहभागी झाले. पाच विद्यार्थ्यांचा एक संघ याप्रमाणे या विद्यार्थ्यांनी विविध ऐतिहासिक किल्ल्यांच्या प्रतिकृती साकारत आपल्या कल्पकतेचे, कलाकौशल्याचे आणि ऐतिहासिक वारशाविषयीच्या जाणिवेचे दर्शन घडविले.

 

स्पर्धेतील उत्तेजनार्थ पाच पारितोषिकेही जाहीर करण्यात आली. यामध्ये सेंट इग्नेशियस हायस्कूल, साने गुरुजी रोड, जेकॉब सर्कल (रायगड), चिकित्सक समूह शिरोळकर हायस्कूल, गिरगाव (रायगड), महिला मंडळ संचलित माध्यमिक विद्यालय, कुर्ला पश्चिम (सिंहगड), मॉडेल हायस्कूल, वाशी नाका (देवगिरी) आणि अरविंद गंडभीर हायस्कूल, जोगेश्वरी (प्रतापगड) यांचा समावेश आहे.

 

या स्पर्धेचे परीक्षण बालश्री पुरस्कार विजेते सुमित पाटील आणि ओमकार वेजरे यांनी केले. जवाहर बालभवनच्या संचालिका नीता पाटील यांनी सहभागी विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन करून त्यांच्या कलागुणांचे कौतुक केले. तसेच सर्व विद्यार्थ्यांना दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ

स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या सदनिका योजनांचा दृष्टीक्षेपप्रतिनिधिक स्वरूपात चावी वितरण

 स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या सदनिका योजनांचा दृष्टीक्षेप

मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून आश्रय योजना राबविण्यात येते या योजनेअंतर्गत ३० वसाहतीचा ३५ प्रकल्पांच्या माध्यमातून तीन टप्प्यांमधून पुनर्विकास करण्यात येत आहे. यामध्ये ३०० चौरस फूट क्षेत्रफळाची ११ हजार ३७१ आणि ६०० चौरस फुटाची ७७३ घरे अशी एकूण १२ हजार १४४ घरे देण्यात येणार आहेत. मुंबई महापालिकेच्या सर्व २९ हजार स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना सेवास्थान उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

 

प्रतिनिधिक स्वरूपात चावी वितरण

पंचशील नगर येथील १४० सदनिकांच्या चावी वितरण करण्यात आले. प्रतिनिधिक स्वरूपात पाच स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना चावी देण्यात आली. यामध्ये भारती धोत्रे, सचिन सोलंकी, वंदना गोरेगावकर, श्यामसिंग वाल्मिकी, प्रशांत सावंत आणि सतीश मार्चंडे यांचा समावेश आहे.

खारदेव नगर येथील मुंबई महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांच्या बैठ्या पत्रा चाळ वसाहतीचा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या

 खारदेव नगर येथील मुंबई महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांच्या बैठ्या पत्रा चाळ वसाहतीचा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून पुनर्विकास करण्यासह अन्य प्रलंबित प्रश्नांवर बैठकीत चर्चा करण्यात आली. चेंबूर विधानसभा मतदारसंघातील मुंबई महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांच्या निवासी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाचा विषय बैठकीत मांडण्यात आला. कर्मचाऱ्यांच्या गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासासाठी आकारण्यात येणाऱ्या प्रीमियमबाबत नवे धोरण लागू करण्यासाठी सकारात्मक विचार केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी महानगरपालिकेची निवासस्थाने निवृत्तीनंतरही खाली न केल्यामुळे अनेक निवृत्त महापालिका कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक लाभ आणि पेन्शन थांबविण्यात आल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. यावर उपमुख्यमंत्री म्हणाले, निवृत्त कर्मचाऱ्यांची संपूर्ण रक्कम थांबविणे योग्य नाही. काही निवृत्त कर्मचाऱ्यांची मुले अनुकंपा तत्वावर महानगरपालिकेत नोकरीला लागल्यामुळे त्यांना तातडीने घरे खाली करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे या प्रकरणाचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून प्राधान्याने प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

कुर्ला-ट्रॉम्बे परिसरातील रेल्वे ट्रॅकलगतच्या झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी डीपीआर सादर करावा

 कुर्ला-ट्रॉम्बे परिसरातील रेल्वे ट्रॅकलगतच्या झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी डीपीआर सादर करावा

-         उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे ‘एसआरए‘ला निर्देश

• चेंबूर, कुर्ला आणि चांदिवली मतदारसंघातील पुनर्वसन, पुनर्विकास व नागरी सुविधांच्या विषयांचाही आढावा

मुंबई, दि. ५ : कुर्ला-ट्रॉम्बे परिसरात वर्षानुवर्षांपासून रेल्वे ट्रॅकलगत वास्तव्यास असलेल्या झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करावा असे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

चेंबूर, कुर्ला आणि चांदिवली विधानसभा मतदारसंघातील विविध विषयांबाबत उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक घेतली. यावेळी संबंधित विषयांचा सविस्तर आढावा घेतला. 

वेगवेगळ्या नागरी समस्या सोडविण्यासाठी आयोजित केलेल्या या बैठकीस माजी खासदार प्रकाश आंबेडकर, माजी खासदार राहुल शेवाळे, आमदार तुकाराम काते, आमदार दिलीप लांडे, आमदार मंगेश कुडाळकर, सुजात आंबेडकर आदी उपस्थित होते. उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नवीन सोना, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर, बृहन्मुंबई महानगरपालिका अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे, एमएमआरडीए, तसेच संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीने बैठकीस उपस्थित होते.

यावेळी कुर्ला-ट्रॉम्बे परिसरातील चिखलवाडी, आरसीएफ-प्रियदर्शनी ते माहुलपर्यंत रेल्वे ट्रॅकलगत वास्तव्यास असलेल्या झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. यावेळी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याशी संपर्क साधून, एकूणच परिस्थितीची माहिती देऊन याप्रकरणी लक्ष घालण्याची विनंती केली.

उपमुख्यमंत्री म्हणाले, रेल्वे प्रशासनाने नोटीस बजावल्याने अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या या झोपडीपट्टीधारकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत कोणत्याही कारवाईमुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवू नये यासाठी एसआरएने बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणेशी समन्वय साधून या झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) सादर करावा.

मुंबईतील २९ हजार सफाई कामगारांच्या घरांच्या स्वप्नपूर्तीला सुरुवात

 मुंबईतील २९ हजार सफाई कामगारांच्या घरांच्या स्वप्नपूर्तीला सुरुवात

-विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर

            मुंबईतील २९ हजार स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना घरे मिळवून देण्याच्या स्वप्नपूर्तीची सुरुवात पंचशील नगरातील १४० सदनिकांच्या चावीवाटपाने झाली आहे. मुंबई स्वच्छ आणि निरोगी ठेवणाऱ्या सफाई कामगारांना सन्मानपूर्वक निवास देण्याच्या दिशेने हे महत्वाचे पाऊल आहे, असे विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी सांगितले.

 

पंचशील नगरातील दोन इमारतींमध्ये १४० सदनिका उभारण्यात आल्या असून, त्यामध्ये दहा लिफ्टसह आवश्यक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. स्वच्छ परिसर, मुलांसाठी अभ्यासाच्या सुविधा आणि विविध उपक्रमांसाठी अनुकूल वातावरण यामुळे सफाई कामगारांच्या कुटुंबांच्या उज्ज्वल भवितव्याला चालना मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले.

 

कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला फीत कापून सदनिकांचे उद्घाटन करण्यात आले. तसेच त्यानंतर सदनिकांची पाहणी करण्यात आली.

रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पाने पुढाकार घ्यावा

 रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी

शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पाने पुढाकार घ्यावा

-उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश

• शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पाच्या संचालक मंडळाची ४५ वी बैठक

 

            मुंबई, दि. ५ : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (एसआरए) रखडलेल्या काही प्रकल्पांची जबाबदारी शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पाने घेऊन हे प्रकल्प प्राधान्याने पूर्ण होतील, याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पाचे अध्यक्ष एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

 

            शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पाच्या संचालक मंडळाची ४५ वी बैठक उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.

कल्याण-डोंबिवली आणि उल्हासनगर परिसरातील समूह पुनर्विकास योजनांना गती देण्याबाबतही

 कल्याण-डोंबिवली आणि उल्हासनगर परिसरातील समूह पुनर्विकास योजनांना गती देण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील सहा समूहांचा पुनर्विकास प्रस्तावित आहे. उल्हासनगरमध्येही २९ पेक्षा अधिक समूहांच्या पुनर्विकासाची प्रक्रिया पुढे नेण्यात येत आहे. या योजनांसाठी आवश्यक सर्वेक्षण, नियोजन आणि सल्लागार नियुक्तीची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले.

जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य द्या

 जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य द्या

            संभाव्य पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी पाण्याचा काटकसरीने वापर, जलसंधारण आणि उपलब्ध जलसाठ्याचे योग्य व्यवस्थापन यांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या. पाणी आरक्षणाबाबत शासनाने निश्चित केलेल्या नियमांचे पालन करून सिंचनासाठी पाणी उपलब्धतेची तपासणी करावी. उपलब्ध जलसाठ्याचे नियोजनबद्ध आणि न्याय्य वितरण होईल, यासाठी जलसंपदा विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाने समन्वयाने काम करावे, असेही त्यांनी सांगितले.

पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी नद्यांचे खोलीकरण, तलावांमधील गाळ काढणे, नाले खोलीकरण, शेततळ्यांची निर्मिती आणि माथा ते पायथा जलसंधारणाची कामे हाती घ्यावीत. या कामांचे सूक्ष्म नियोजन करून ‘व्हीबी-जीरामजी’ योजनेच्या माध्यमातून जलसंधारणाच्या कामांना गती द्यावी. दिवाळी सणाच्या कालावधीत नागरिकांना तसेच शेतकऱ्यांना विजेचा त्रास होऊ नये, यासाठी संबंधित विभागाने वीजपुरवठा सुरळीत करावा. संभाव्य पाणीटंचाई, चारा उपलब्धता, जलसंधारण आणि वीजपुरवठा या सर्व बाबींचे वेळेत नियोजन करून प्रशासनाने आगामी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सज्ज राहावे, असे निर्देश पालकमंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी दिले.

तीन वर्षे पाणी जिरवा, पुढील तीस वर्षांच्या जलसुरक्षेचा पाया घाला

 नागपूरसाठी स्वतंत्र जलव्यवस्था उभारा…

 

तीन वर्षे पाणी जिरवा, पुढील तीस वर्षांच्या जलसुरक्षेचा पाया घाला - जलअभ्यासक डॉ. प्रवीण महाजन यांची मागणी

 

महाराष्ट्रातील अनेक भाग सध्या पाणीटंचाई आणि दुष्काळाच्या समस्येला सामोरे जात असताना नागपूर शहराच्या भविष्यातील पाणी पुरवठ्याचा प्रश्नही ऐरणीवर आला आहे. नागपूरच्या आजूबाजूच्या ग्रामीण भागात पाणीटंचाईची परिस्थिती निर्माण होत असताना शहरानेही भविष्यातील जल सुरक्षेच्या दृष्टीने आतापासूनच ठोस नियोजन करण्याची गरज आहे. तोतलाडोह धरणातील पाणीसाठ्याबाबत चिंता व्यक्त होताच नागपूरच्या पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता चर्चेत येते. त्यामुळे नागपूर महानगरपालिकेने केवळ जलसंपदा विभागाच्या धरणांवर अवलंबून न राहता शहरासाठी स्वतंत्र आणि दीर्घकालीन जलव्यवस्था उभारावी, अशी मागणी जलअभ्यासक डॉ. प्रवीण महाजन यांनी केली आहे.

 

नागपूर शहराचा विस्तार दिवसेंदिवस वाढत आहे. लोकसंख्या वाढत असून नव्या वसाहती, गृहप्रकल्प आणि मोठमोठ्या इमारतींची भर पडत आहे. मात्र, या वाढत्या शहराच्या पिण्याच्या पाण्याची गरज लक्षात घेऊन जलस्रोतांचे नियोजन त्याच गतीने होताना दिसत नाही.

 

 महानगरपालिका अस्तित्वात येऊन जवळपास 76 वर्षांचा कालावधी म्हणजेच अमृत महोत्सवी वर्षात पदार्पण केलेल्या आणि भविष्यात शताब्दी कडे वाटचाल करणाऱ्या महानगरपालिकेला शहराच्या  स्थायी पाणीपुरवठ्याचा विचार करून स्वतंत्र जलस्रोत, पावसाचे पाणी संकलन आणि भूजल पुनर्भरणाचा व्यापक आराखडा तयार करण्यात अपयश का आले, याचे मूल्यमापन करण्याची वेळ आली आहे.

 

नागरिकांकडून मालमत्ता कर आणि विविध करांच्या माध्यमातून महानगरपालिकेला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो. त्या बदल्यात नागरिकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे ही महानगरपालिकेची जबाबदारी आहे. त्यामध्ये नियमित, पुरेसे आणि सुरक्षित पिण्याचे पाणी ही सर्वांत महत्त्वाची जबाबदारी आहे. जलसंपदा विभागाच्या धरणांमधून पाणी मिळविणे आवश्यक असले, तरी प्रत्येक वेळी दुसऱ्या विभागाच्या जलसाठ्यावर अवलंबून राहण्यापेक्षा शहरात पडणाऱ्या पावसाच्या प्रत्येक थेंबाचे संकलन, साठवण आणि जमिनीत पुनर्भरण करण्यासाठी महानगरपालिकेने स्वतंत्र यंत्रणा उभारली पाहिजे.

 

शहरात गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर सिमेंटचे रस्ते तयार झाले. विविध विकासकामांवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करण्यात आला. मात्र, या विकासासोबत पावसाचे पाणी जमिनीत मुरविण्याचे नियोजन कितपत झाले, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. सिमेंटच्या रस्त्यांमुळे आणि वाढत्या बांधकामांमुळे पावसाचे पाणी जमिनीत मुरण्याच्या नैसर्गिक संधी कमी होत आहेत. अनेक ठिकाणी पावसाचे पाणी वाहून जाते. परिणामी भूजल पुनर्भरण यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रस्ते बांधताना पावसाचे पाणी संकलित करून ते जमिनीत मुरविण्याची व्यवस्था करणेही विकासकामांचा अविभाज्य भाग बनविण्याची गरज आहे.

 

महानगरपालिका लहान-मोठ्या बांधकामांना परवानगी देताना रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आणि वृक्षलागवडीच्या अटी घालते. मात्र, प्रत्यक्ष बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर या अटींची कितपत पूर्तता होते, याची तपासणी होते का? शहरातील किती इमारतींमध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंग यंत्रणा बसविण्यात आली आहे? त्यापैकी किती यंत्रणा प्रत्यक्ष कार्यरत आहेत? दरवर्षी किती पावसाचे पाणी या माध्यमातून जमिनीत मुरविले जाते? याचा अधिकृत लेखाजोखा महानगरपालिकेकडे आहे का, असे प्रश्न डॉ. महाजन यांनी उपस्थित केले आहेत.

 

केवळ बांधकामाच्या नकाशावर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग दाखवून किंवा कागदोपत्री वृक्षलागवडीची नोंद करून पूर्णत्व प्रमाणपत्र दिले जात असेल, तर त्याचा प्रत्यक्ष जलसंधारणाला काय उपयोग होणार, असा सवालही त्यांनी केला. बांधकाम विभागाने केवळ कार्यालयीन कागदपत्रांवर अवलंबून न राहता प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन तपासणी करावी आणि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग यंत्रणा कार्यरत असल्याची खात्री केल्यानंतरच आवश्यक प्रमाणपत्रे द्यावीत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

 

नागपूर शहरातील जुन्या आणि नवीन अशा सर्व इमारतींचे टप्प्याटप्प्याने रेन वॉटर हार्वेस्टिंग ऑडिट करण्यात यावे, अशी मागणी डॉ. महाजन यांनी केली आहे. या ऑडिटमध्ये प्रत्येक इमारतीत पावसाचे पाणी संकलित करण्याची व्यवस्था आहे किंवा नाही, ती कार्यरत आहे की बंद आहे, याची तपासणी