शेतकरी भवन परभणी जालना शासन निर्णय

 

परदेशी विद्यापीठाच्या आगमनाने भारत शिक्षण क्षेत्रात जागतिक केंद्र होण्याच्या मार्गावर मुंबई रायजिंग - क्रिएटिंग ॲन इंटरनॅशनल एज्युकेशन सिटी कार्यक्रमातील परिसंवादातील मत

 परदेशी विद्यापीठाच्या आगमनाने भारत शिक्षण क्षेत्रात जागतिक केंद्र होण्याच्या मार्गावर

मुंबई रायजिंग - क्रिएटिंग ॲन इंटरनॅशनल एज्युकेशन सिटी कार्यक्रमातील परिसंवादातील मत

 

          मुंबई, . सरकार, उद्योग, परदेशी विद्यापीठे आणि स्थानिक संस्था यांच्या सहकार्याने भारत जगातील आघाडीचे शैक्षणिक केंद्र बनण्याच्या दिशेने आत्मविश्वासाने वाटचाल करत आहे. हे केवळ शिक्षणाचे नव्हे तर सांस्कृतिक, आर्थिक आणि सामर्थ्यवान भारताच्या उभारणीचे पर्व ठरणार आहे.भारत उच्च शिक्षणाच्या जागतिक नकाशावर एक नवा अध्याय लिहित आहे, असे मत ऑस्ट्रेलिया व ब्रिटनच्या उच्चायुक्तातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.

     “मुंबई रायजिंग - क्रिएटिंग ॲन इंटरनॅशनल एज्युकेशन सिटी” या महाराष्ट्र सरकारच्या उपक्रमाअंतर्गत, पाच जागतिक स्तरावर प्रसिद्ध परदेशी विद्यापीठांना मुंबई आणि नवी मुंबईत त्यांच्या कॅम्पसची स्थापना करण्यासाठी इरादापत्रे (LOIs) प्रदान कार्यक्रम आज मुंबईत झाला. यावेळी भारतातील परदेशी विद्यापीठे: उद्योग आणि शैक्षणिक सहकार्यासाठी एक नवीन सीमा (Foreign Universities in India: A New Frontier for Industry and Academic Collaboration) या विषयावर परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ब्रिटिश कौन्सिलच्या भारतातील संचालक अ‍ॅलिसन बारेट आणि ऑस्ट्रेलियन उच्चायुक्तालयातील शिक्षण सल्लागार जॉर्ज थिव्हिओस यांनी भारतातील परदेशी विद्यापीठांची वाढते स्थान, दोन्ही देशांतील सहकार्याचे स्वरूप आणि भारतीय विद्यार्थ्यांना जागतिक पातळीवर नेतृत्व मिळवण्यासाठीची गरज यावर मत मांडले.

Inauguration of Two New Buildings and Groundbreaking for A New Educational Complex of Shri Vile Parle

 Inauguration of Two New Buildings and Groundbreaking for

 A New Educational Complex of Shri Vile Parle Kelavani Mandal

 

"Human Resource Development is the Real Investment" – Chief Minister Devendra Fadnavis

 

"National Education Policy is a Historic Step Towards India's Intellectual Renaissance" – Union Education Minister Dharmendra Pradhan

 

Mumbai, June 14 – "Money is not the real capital, people are. Industries go where there is skilled manpower, research, and innovation. Therefore, creating a quality, multi-skilled workforce is essential, making human resource development the true investment," said Chief Minister Devendra Fadnavis.

           He was speaking at the inauguration of the new buildings of Mukesh Patel School of Technology Management and Engineering and Narsee Monjee Institute of Management Studies, along with the groundbreaking ceremony of a new educational complex by SVKM (Shri Vile Parle Kelavani Mandal), held at Vile Parle. The event was attended by Union Education Minister Dharmendra Pradhan, Chancellor of NMIMS University Amrishbhai Patel, SVKM Vice President Bhupeshbhai Patel, MLAs Parag Alavani and Amit Satam, former MLA Kripashankar Singh, Bharat Sanghvi, Jayant Gandhi, faculty members, and students.

       Chief Minister Fadnavis stated that institutions like NMIMS have carved a unique identity in the country by delivering academic excellence, a transparent admission process, and world-class education. He announced the launch of the "EduCity" project in Navi Mumbai in collaboration with the central government, spread across 250 acres. This initiative will host centers of five leading international universities – the University of Aberdeen, University of York, University of Western Australia, Illinois Institute of Technology, and Istituto Europeo di Design. This will bring global knowledge to India, reduce costs, and eliminate the need for students to go abroad.

 

      “Earlier, education systems were slow and rigid, with curriculum changes taking years. Now, thanks to the NEP (National Education Policy), flexibility and dynamism have been introduced. Maharashtra and Mumbai have become startup hubs of India. The state government has created a fund to support budding entrepreneurs,” Fadnavis added. He also mentioned that a committee has been formed to look into raising the height limit for educational institution buildings, and a decision will be taken soon based on its report. Efforts are also underway to make land available for a world-class stadium for students and youth in the area.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण देशाच्या वैचारिक पुनरुत्थानासाठी ऐतिहासिक पाऊल

 राष्ट्रीय शिक्षण धोरण देशाच्या वैचारिक पुनरुत्थानासाठी ऐतिहासिक पाऊल

-केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान

              भारताची स्वातंत्र्याची लढाई केवळ ब्रिटिशांविरुद्ध नव्हती, तर शिक्षण व्यवस्थेतून भारतीय मूल्यांचा संचार करण्याची होती. ब्रिटिशांनी मॅकॉले शिक्षणपद्धती लागू करत भारताच्या पारंपरिक ज्ञान व्यवस्थेचे नुकसान केले आणि आपल्याला दासत्व मनोवृत्तीकडे ढकलले. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 हे देशाच्या वैचारिक व मानसिक पुनरुत्थानासाठी एक ऐतिहासिक पाऊल आहे. याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्व स्तरांवर प्रयत्न व्हायला हवेत, असे मत केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी व्यक्त केले. त्यांनी भारतीय शिक्षण व्यवस्थेचा इतिहास, त्यातील बदलांची गरज आणि भविष्यातील दिशादर्शक भूमिका यावेळी स्पष्ट केली.

 

              केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले की, नरसी मोनजीसारख्या संस्था ही केवळ शिक्षणसंस्था नसून, त्या नवभारताच्या उभारणीसाठी प्रेरणास्थान आहेत. एसव्हीकेएम संस्थेने देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या कणा ठरू शकणाऱ्या कॉमर्स, ट्रेडिंग व उद्योजकतेसारख्या क्षेत्रांत मोठे योगदान दिले पाहिजे. उपस्थित विद्यार्थ्यांना उद्देशून केंद्रीय मंत्री श्री. प्रधान म्हणाले की, "तुम्ही केवळ विद्यार्थी नसून, नवभारताचे सेनानी आहात. विकसित भारताच्या निर्मितीत तुमचे योगदान महत्त्वाचे आहे, असे त्यांनी सांगितले.

 

भाऊचा धक्का येथे नवीन गस्ती नौकेची मंत्री राणे यांनी केली पहाणी ,सागरी सुरक्षेला शासनाचे नेहमीच प्राधान्य

 सागरी सुरक्षेला शासनाचे नेहमीच प्राधान्य

- मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे

भाऊचा धक्का येथे नवीन गस्ती नौकेची मंत्री राणे यांनी केली पहाणी

 

मुंबई, दि. १७ : सागरी सुरक्षा हा एक महत्त्वाचा विषय असून त्यास राज्य शासनाचे नेहमीच प्राधान्य आहे. सागरी सुरक्षा आणखी भक्कम करण्याच्या दिशेने आज आणखी एक पाऊल टाकण्यात आले असून सागरी सुरक्षेसाठी नवीन गस्ती नौका तैनात करण्यात आल्या असल्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.

 भाऊचा धक्का येथे मंत्री श्री. राणे यांनी नव्याने तैनात होत असलेल्या गस्ती नौकेची पहाणी केली. यावेळी मत्स्यव्यवसाय आयुक्त किशोर तावडे यांच्यासह मत्स्यव्यवसाय विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी तसेच गस्ती नौका पुरवठादार कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. राणे म्हणाले, सागरी सुरक्षेच्या दृष्टीने राज्यात ड्रोन टेहळणी सुरक्षा यंत्रणा निर्माण करण्यात आली आहे. या यंत्रणेला अधिक बळकटी देण्यासाठी नवीन हाय स्पीड गस्ती नौका तैनात करण्यात येत आहेत. या नौकांमुळे अवैध मासेमारी रोखण्यासह किनारपट्टीवरील सुरक्षा आणखी मजबूत होणार आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज असलेल्या या नौकांमुळे मच्छिामारांचीही सुरक्षा होणार आहे. अशा प्रकारच्या एकूण १५ बोटी तैनात करण्यात येणार असून आता पाच बोटी तैनात करण्यात आल्या आहेत. तसेच मुंबईमध्ये डिसेंबर २०२६ पर्यंत वॉटर मेट्रो सुरू करण्याचे नियोजन आहे. वॉटर मेट्रो हा एक उपयुक्त आणि चांगला प्रकल्प असून यामुळे मुंबईकरांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचणार असल्याचेही मंत्री श्री. राणे यांनी सांगितले.

अत्याधुनिक गस्ती नौकेमध्ये १५ लोकांच्या बसण्याची क्षमता असल्याने त्यामध्ये सागरी पोलीसही असणार आहेत. तसेच या नौकेस सुझुकी कंपनीची २५० एचपीची दोन इंजिन असून याचा वेग ३० नॉटीकल मैल आहे. अधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज या नौकेमध्ये रडार, ट्रान्सपॉन्डर, त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली यांचा समावेश आहे. द्रिष्टी, क्रुझ आणि फेरिस कंपनीची ही नौका संपूर्ण फायबरची आहे. १३ मीटर पेक्षा जास्त लांबी असणाऱ्या या बोटीची इंधन क्षमता ९०० लीटर आहे.

वाहनांच्या पाठीमागे बसविलेल्या सायकल कॅरीअरवर कारवाई नाही;

 वाहनांच्या पाठीमागे बसविलेल्या सायकल कॅरीअरवर कारवाई नाही;

परिवहन आयुक्तांचे परिपत्रक

मुबई: वाहनांच्या पाठीमागे इतर वाहनांना कोणत्याही प्रकारे अडचण, अडथळा निर्माण होणार नाही, अशा प्रकारे बसविण्यात आलेल्या सायकल कॅरीअरद्वारे वाहून नेत असल्यास, अशा वाहनांवर यापुढे कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यात येऊ नये, असे परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

पर्यावरणास अनुकूल, व्यायामाचे एक साधन त्याचप्रमाणे कोणत्याही भागाच्या शेवटच्या स्थानापर्यंत सहज जाता येते. याकरीता जगातील अनेक देशांमध्ये बरेचजण वाहनाचा वापर न करता सायकलचा वापर करत असतात, याकरीता बरेचसे वाहन धारक आपल्या वाहनाच्या पाठीमागे सायकल कॅरीअर बसवून त्याचा वापर सायकल वाहून नेण्यासाठी करत असतात. आपल्या देशातही वाहनधारक वाहनाच्या पाठीमागे सायकल कॅरीअर बसवून सायकल वाहून नेताना आढळतात.

मोटार वाहन कायदा व त्याअंतर्गत असलेल्या नियमात वाहनांच्या पाठीमागे सायकल कॅरीअर लावण्याबाबत कुठेही प्रतिबंध नाहीत, असे असतानादेखील अशा वाहनांवर परिवहन विभाग तसेच पोलीस विभाग यांच्या अंमलबजावणी पथकांमार्फत कारवाई केली जात असल्याबाबतच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. यापुढे अशा सायकल कॅरीअरवर कुठलीही कारवाई होणार नाही, परिपत्रकात नमूद केल आहे.

००००

मुंबईतील वॉटर मेट्रोचे काम लवकरात लवकर सुरू करावे

 मुंबईतील वॉटर मेट्रोचे काम लवकरात लवकर सुरू करावे

-         मत्सव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे

वॉटर मेट्रोचा विकास आराखडा तीन महिन्याच्या आत सादर करण्याच्याही दिल्या सूचना

 

मुंबई, दि. 16 : मुंबईमध्ये पर्यायी वाहतूक व्यवस्था निर्माण करण्याच्या दृष्टीने वॉटर मेट्रो प्रकल्प महत्त्वाचा असून या प्रकल्पाचे काम लवकरात लवकर सुरू करावे, तसेच वॉटर मेट्रोचा विकास आराखडा तीन महिन्याच्या आत सादर करावा अशा सूचना मत्सव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिल्या.

मुंबईमध्ये वॉटर मेट्रो सुरू करण्यासाठी पहाणी करण्याचे काम कोची मेट्रो रेल लि. कंपनीस देण्यात आले होते. त्यांच्या अहवालाचे आज मंत्रालयात मंत्री श्री.राणे यांच्या दालनात सादरीकरण करण्यात आले. त्यावेळी मंत्री श्री.राणे बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीप, प्रशासकीय अधिकारी प्रदीप बढीये यांच्यासह कोची मेट्रो रेल कंपनीचे अधिकारी उपस्थित होते. वॉटर मेट्रोच्या कामासाठी मंत्री राणे यांनी विविध स्तरावर प्रयत्न केले आहेत. त्यांच्या या प्रयत्नांना यश येऊन आता लवकरच वॉटर मेट्रो मुंबईकरांच्या सेवेसाठी दाखल होणार आहे. 

मुंबईमध्ये जल वाहतुकीसाठी  मोठ्या संधी असल्याचे सांगून मंत्री श्री. राणे म्हणाले की, विशेषतः बांद्रा, वरळी, वर्सोवा, दक्षिण मुंबई आणि नवी मुंबईमध्ये जल वाहतुकीच्या क्षेत्रात मोठ्या संधी आहेत. वॉटर मेट्रोचे मार्ग निवडताना या संधींचा पूर्ण विचार करावा. जास्तीत जास्त प्रवासी असणारा आणि जास्तीत जास्त फायद्याच्या मार्गांची निवड करण्यात यावी. वॉटर मेट्रोच्या तिकीटांचे दर ठरवताना ते सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात असतील असे पहावे. उत्तर मुंबईतून दक्षिण मुंबईमध्ये आणि नवी मुंबईतून दक्षिण मुंबईमध्ये येण्यासाठी वॉटर मेट्रो हा एक चांगला पर्याय ठरणार आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करुन विकास आराखडा तयार करावा. तसेच जेटी आणि मेट्रो टर्मिनलचा मेट्रोच्या धर्तीवर विकास करण्यात यावा. तसेच त्यांना वाहतुकीच्या इतर मार्गांनी जोडण्याची कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही मंत्री श्री.राणे यांनी यावेळी दिल्या.

            मुंबई वॉटर मेट्रोसाठी एकूण 29 टर्मिनल उभारण्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच दहा मार्गांची निवड करण्यात आली आहे. त्यामध्ये वाढ करण्याच्या सूचनाही बैठकीत देण्यात आल्या. तसेच जेटी टर्मिनलवर प्रवाशांसाठी सुविधा उभारणे, बोट खरेदी, इतर सुविधा यांचा अंतर्भाव या प्रकल्पामध्ये असणार आहे. यासाठी एकूण अडीच हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. वॉटर मेट्रोमुळे मुंबईतील प्रवासाचा वेळ वाचण्यास मदत होणार आहे.

00000

पर्यटकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देऊन आवश्यकतेनुसार धोकादायक पर्यटनस्थळे तात्पुरती बंद ठेवा

 पर्यटकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देऊन आवश्यकतेनुसार

धोकादायक पर्यटनस्थळे तात्पुरती बंद ठेवा

-         मुख्य सचिव सुजाता सौनिक

 

मुंबई, दि. 16 : पावसाळ्यामध्ये पर्यटक ज्या ठिकाणी अधिक संख्येने येतात तेथे पर्यटकांच्या सुरक्षेची काळजी घेण्यात यावी. जी पर्यटनस्थळे धोकादायक असतील तेथे मागदर्शक सूचना लावण्याबरोबरच सुरक्षा बंदोबस्त ठेवून दुरुस्ती होईपर्यंत ती पर्यटनस्थळे तात्पुरती बंद ठेवण्यात यावीत. त्याचबरोबर प्रशासन अथवा पोलीस यंत्रणेच्या सूचनेनंतर देखील दक्षता न घेणाऱ्या पर्यटकांवर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देश मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी दिले.

पुणे जिल्ह्यात कुंडमळा येथे इंद्रायणी नदीवरील लोखंडी पूल कोसळून झालेल्या दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी आढावा घेतला. पुणे विभागाचे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त शेखर सिंह यांच्यासह वरिष्ठ पोलीस अधिकारी यावेळी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

मुख्य सचिव श्रीमती सौनिक म्हणाल्या, पावसाळ्यामध्ये पर्यटक काही पर्यटनस्थळावर मोठ्या संख्येने येतात. अशा ठिकाणी प्रशासनाने अधिक दक्षता घेण्याची आवश्यकता आहे. पर्यटकांची जीवित हानी होऊ नये यासाठी जी ठिकाणे धोकादायक असतील तेथे बंदोबस्त वाढवून आवश्यकता भासल्यास पर्यटकांना तात्पुरती बंदी घालण्यात यावी. यानंतरही काही पर्यटक प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करीत नसतील तर अशा पर्यटकांवर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी.

नागरिकांच्या जीविताच्या रक्षणाला प्राधान्य देऊन क्षेत्रनिहाय जबाबदारीचे वाटप करण्याची सूचना करुन होमगार्ड, एनसीसी आदींची मदत घेण्याचे निर्देश मुख्य सचिव श्रीमती सौनिक यांनी दिले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सर्व रस्त्यांवरील पुलांचे सर्वेक्षण करुन जुन्या पुलांची दुरुस्ती अथवा आवश्यकतेनुसार नवीन पूल उभारण्याचे काम हाती घ्यावे, असेही त्यांनी सांगितले. पावसाळ्यात पर्यटकांची संख्या पुणे विभागात अधिक असल्याने प्रशासनाने विशेष दक्षता घ्यावी, अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.

पुणे विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त तसेच पोलीस अधिकाऱ्यांनी इंद्रायणी नदीवरील पुलाच्या दुर्घटनेनंतर केलेल्या तातडीच्या कार्यवाहीबाबत मुख्य सचिवांना माहिती दिली.

०००००

नागरिकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन संभाव्य दुर्घटना टाळण्यासाठी सर्वांनी एकत्रितपणे काम करावे

 नागरिकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन

संभाव्य दुर्घटना टाळण्यासाठी सर्वांनी एकत्रितपणे काम करावे

-मुख्य सचिव सुजाता सौनिक

मुंबई, दि. 16 : राज्यात मागील काही दिवसात घडलेल्या विविध दुर्घटना आणि त्यात झालेले नागरिकांचे मृत्यू हे अतिशय दुर्दैवी आहेत. नागरिकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन संभाव्य दुर्घटना टाळण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी एकत्रितपणे काम करावे, असे आदेश मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी दिले. रेल्वे प्रवासात होणाऱ्या दुर्घटना टाळण्याकरिता प्रवाशांसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी करण्याची सूचना त्यांनी केली.

 

मुंबईत काही दिवसांपूर्वी लोकलमधून पडल्याने नागरिकांच्या झालेल्या मृत्यूच्या पार्श्वभूमीवर मुख्य सचिवांनी संबंधित रेल्वे, मेट्रो, पोलीस, महानगरपालिका, प्रशासकीय यंत्रणा आदींची बैठक घेऊन रेल्वे प्रवासी सुरक्षा आणि दुर्घटना टाळण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांवर चर्चा केली.

 

मुख्य सचिव सुजाता सौनिक म्हणाल्या, पावसाळा आणि त्यानंतरच्या सणासुदीच्या काळात सर्व यंत्रणांनी अतिशय दक्ष राहणे गरजेचे आहे. रेल्वेने या कालावधीसाठी नोडल ऑफिसरची नेमणूक करून आवश्यकता भासल्यास निवृत्त आणि तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांची मदत घ्यावी. रेल्वे आणि मेट्रोने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी मार्गदर्शक सूचना तयार कराव्यात. ज्या ठिकाणी प्रवाशांची अधिक गर्दी होते तेथे डिस्प्लेबोर्ड, अनाउन्समेंट सिस्टीम, सोशल मीडिया, एफएम रेडिओ आदींच्या माध्यमातून प्रवाशांना आवश्यक सूचना देण्यात याव्यात. लोकलचे दरवाजे बंद होतील अशी व्यवस्था करण्याबाबत पावले उचलावीत. गर्दी जास्त झाल्यानंतर लिफ्टप्रमाणे सायरन वाजेल अशी व्यवस्था करावी. अधिक पाऊस आणि भरतीच्या वेळी विशेष काळजी घ्यावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

 

दुर्घटनेच्या काळात चुकीची माहिती पसरू नये, याची दक्षता घेण्याची सूचना मुख्य सचिव श्रीमती सौनिक यांनी केली. त्या म्हणाल्या, तातडीने आणि योग्य माहिती नागरिकांना मिळण्यासाठी तातडीने कार्यवाही केली जावी. याचबरोबर रेल्वे स्थानकांवर सर्वत्र बॅगेज स्कॅनर लावण्यात यावेत. दुर्लक्षित बॅगा तसेच कचऱ्याची तातडीने विल्हेवाट लावण्यात यावी. रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी सीसीटीव्ही फुटेज आणि पोलीस यंत्रणांच्या सहकार्याने कृत्रिम बुद्धीमत्तेच्या मदतीने प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत तातडीने पावले उचलावीत, असेही त्यांनी सांगितले.

गडचिरोली जिल्ह्यासाठी स्वयंसेवा संस्थासेाबत सामंजस्य करार

 गडचिरोली जिल्ह्यासाठी स्वयंसेवा संस्थासेाबत सामंजस्य करार

 

शासनाने गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली तालुक्यात मे 2025 ते मार्च 2028 या कालावधीसाठी एक महत्त्वाचा सामंजस्य करार केला आहे. या प्रकल्पांतर्गत एकूण 30 गावे समाविष्ट करण्यात आली असून सुमारे 3,000 शेतकऱ्यांना थेट लाभ होणार आहे. प्रकल्पाच्या माध्यमातून 3,000 एकर क्षेत्रावर शेतीविकास, जलसंधारण, पायाभूत सुविधा आणि उत्पादनक्षमता वाढीसाठी विविध उपाययोजना राबवण्यात येणार आहेत. या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणे, शेती टिकाऊ होणे आणि ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास घडवून आणणे अपेक्षित आहे.

जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने अशा प्रकल्पांसाठी शासनाच्या निधीचा समन्वय साधून, अधिकाधिक लाभदायी रूपात मोठ्या प्रमाणावर अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था व जिल्हा प्रशासन यांच्यात औपचारिक सामंजस्य करार  देखील करण्यात यावा.

हिंदुस्तान युनिलिव्हर फाउंडेशनकडून दीर्घकालीन व सातत्यपूर्ण पाठींब्याची अपेक्षा व्यक्त करून राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागांत पाणीटंचाईचे आव्हान अधिक प्रभावीपणे हाताळता येईल असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

 

0000

गडचिरोली जिल्ह्यात पाणी संवर्धनासदर्भात सामंजस्य करार ,पाणी संवर्धन कार्यात स्वयंसेवी संस्थांचे योगदान महत्त्वाचे

 वृत्त क्र. २७२३

पाणी संवर्धन कार्यात स्वयंसेवी संस्थांचे योगदान महत्त्वाचे

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

गडचिरोली जिल्ह्यात पाणी संवर्धनासदर्भात सामंजस्य करार

 

मुंबई,दि.28 :  विदर्भात जलसंधारण व जलस्रोत विकासाचे काम होणे आवश्यक आहे.  पावसाच्या अनियमिततेमुळे या भागातील शेतकरी संकटाच्या छायेखाली आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर, या भागात पाण्याच्या टिकवणुकीसाठी स्वयंसेवी संस्थांनी हाती घेतलेले कार्य खरोखरच उल्लेखनीय असून भरीव काम गरजेचे असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले की, आगामी पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी  प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून राज्यात जलसंधारणासाठी कामाचा व्यापक स्वरूपात विस्तार करावा. राज्यात गाव पातळीवरील पारंपरिक जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन, नव्याने जलसाठवण व जलनियंत्रण रचनांची उभारणी, लोक सहभाग व वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून दीर्घकालीन टिकाऊ जलव्यवस्थापन यांचा समावेश करावा.

“नॅशनल टॅक्सी” या आगामी सहकारी उपक्रमात टॅक्सी चालक हेच वाहनाचे मालक ,देशात २ लाख नव्या प्राथमिक कृषी पतसंस्था;

 आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षानिमित्त मुख्यमंत्री,

केंद्रीय सहकार मंत्री यांच्या उपस्थित 'सहकार से समृद्धी'  राष्ट्रीय परिसंवादाचे आयोजन

देशात २ लाख नव्या प्राथमिक कृषी पतसंस्था;

सहकारातून ग्रामीण परिवर्तनाला समृद्धीची दिशा

- केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह

 

मुंबई, दि. २० : “सहकार से समृद्धी” या आधारावर ग्रामीण भागात परिवर्तन घडवण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. देशात २ लाख नवीन प्राथमिक कृषी पतसंस्था (पॅक्स) स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट  आहे. त्यासाठी प्रत्येक गावात सहकारी संस्थांची माहिती डिजिटल डाटाबेसद्वारे संकलित करण्यात आली आहे. पॅक्स संस्थांना केवळ कृषीपुरते मर्यादित न ठेवता, २२ नव्या सेवा क्षेत्रांशी जोडण्यात येत आहे. यामध्ये जनऔषधी केंद्रे, गॅस वितरण, पेट्रोल पंप, रेल्वे तिकीट सेवा, टॅक्सी सेवा अशा सेवा क्षेत्रांचा समावेश आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांनी राष्ट्रीय सहकार परिषदेत केले.

मुंबईतील हॉटेल फेअरमोंट येथे ‘सहकार से समृद्धी’ राष्ट्रीय परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषिमंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, राज्याचे सहकार राज्यमंत्री पंकज भोईर, नाफेडचे अध्यक्ष जेठाभाई अहिर, महाव्यवस्थापक अमित गोयल, व्यवस्थापकीय संचालक दीपक अग्रवाल, संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

केंद्रीय मंत्री अमित शाह म्हणाले, अन्नदाता शेतकरी बांधवांना सक्षम करण्यासाठी देशात पहिल्यांदाच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी स्वतंत्र सहकार मंत्रालयाची स्थापना करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. युनोने २०२५ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष म्हणून जाहीर केले. संपूर्ण जगासाठी सहकार ही आर्थिक व्यवस्थेची संकल्पना म्हणून  पाहिले  जाते. परंतु भारतासाठी, सहकार पारंपारिक जीवनशैलीत रुजलेले तत्वज्ञान आहे. एकत्र येणे, विचार करणे, काम करणे, समान ध्येयाकडे पुढे जाणे, आनंदात आणि दुःखात एकमेकांच्या पाठीशी उभे राहणे, हा भारतीय सहकाराचा आत्मा आहे. महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक या राज्यांनी सहकार क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे.

 “नॅशनल टॅक्सी” या आगामी सहकारी उपक्रमात टॅक्सी चालक हेच वाहनाचे मालक असतील आणि नफा थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल. सहकाराच्या माध्यमातून महिला आणि तरुणांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होत असून, देश सहकाराच्या नव्या पर्वाकडे वाटचाल करत असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी सहकार हा प्रमुख आधारस्तंभ ठरेल, असेही केंद्रीय सहकार मंत्री श्री. शाह यांनी सांगितले.

उद्योजक व व्यापाऱ्यांच्या योगदानामुळे महाराष्ट्र हे देशातले अग्रेसर राज्य

 उद्योजक व व्यापाऱ्यांच्या योगदानामुळे महाराष्ट्र हे देशातले अग्रेसर राज्य

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

          महाराष्ट्र राज्याने एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे वेगाने वाटचाल करताना अर्धा टप्पा पार केला आहे. देशाच्या ३१ टक्के परकीय गुंतवणूक मिळवण्यात देखील राज्याचा वाटा आहे. सर्वात जास्त वस्तू व सेवा कर जमा करणारे महाराष्ट्र राज्य असून या अग्रेसर राहण्यामध्ये राज्यातील उद्योग व व्यापाऱ्यांचे योगदान आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

          उद्योग व व्यापारासाठी महाराष्ट्र शासनाचे सहकार्य राहिले आहे. महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री अँड ऍग्रीकल्चर यांनी पारतंत्र्याच्या काळापासून शंभर वर्षाच्या वाटचालीमध्ये देशाच्या उद्योग व विकासाचे भारतीयकरण होण्यासाठी महत्त्वपूर्ण काम केले आहे. हे एकमेव असे चेंबर ऑफ कॉमर्स आहे की, ज्यामध्ये कृषीचा देखील समावेश आहे. येथून पुढे देखील आपल्या माध्यमातून जास्तीत जास्त रोजगार, उद्योग, शेती विकासामध्ये संधी निर्माण कराव्यात, असे आवाहन मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी केले.

             प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात देशाच्या विकासामध्ये महाराष्ट्राने मोठी भूमिका बजावली असून राज्याची अर्थव्यवस्था १२ लक्ष कोटी रुपयांवरून चाळीस लक्ष कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.

आर्थिक महाशक्ती होताना व्यापार व उद्योगांचे महत्त्वाचे योगदान

 आर्थिक महाशक्ती होताना

व्यापार व उद्योगांचे महत्त्वाचे योगदान

- केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह

महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड ॲग्रीकल्चरच्या शताब्दी वर्षानिमित्त "सहकारी व शासकीय औद्योगिक वसाहती राज्यस्तरीय परिषद"चे आयोजन

 

          मुंबई, दि. २० : देशाच्या नीती निर्धारणांमध्ये मूलगामी बदल घडविले असून भारतास २०२७ पर्यंत जगातली तिसरी आर्थिक महाशक्ती म्हणून स्थान संपादन करताना व्यापार व उद्योगांचे महत्त्वाचे योगदान राहील, असे प्रतिपादन केंद्रीय सहकार व गृहमंत्री अमित शाह यांनी केले.

          महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड ॲग्रीकल्चरच्या शताब्दी वर्षानिमित्त यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे "सहकारी व शासकीय औद्योगिक वसाहती राज्यस्तरीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेचे उद्घाटन व मार्गदर्शन करताना केंद्रीय गृहमंत्री श्री. शाह बोलत होते. परिषदेस  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर, केंद्रीय सहकार आणि नागरी उड्डाण राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, उद्योग, मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत, कौशल्य, रोजगार व उद्योजकता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार आणि महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष ललित गांधी यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

          गृहमंत्री श्री. शाह म्हणाले, महाराष्ट्र शासनाच्या विकासात्मक कामांमुळे मुंबईचा पायाभूत विकासात अमुलाग्र बदल होत आहेत. मेट्रो, अटल सागरी सेतू, कोस्टल रोड करतानाच पुनर्विकासाची कामे वेगात सुरु आहेत. यामुळे मुंबईची पूर्वीची ट्रॅफिक, वाढत्या लोकसंख्येमुळे होणारी चिंताजनक स्थिती बदलू लागली आहे. देशात विकासासाठी सर्व क्षेत्रात काम करताना, महाराष्ट्राच्या विकासासाठी केंद्राने लॉजिस्टिक पार्क, देशातील ११ पैकी तीन औद्योगिक कॉरीडोर, बारा पैकी सात टेक्स्टाईल पार्क महाराष्ट्रात दिले आहेत. वैनगंगा नळगंगा प्रकल्पास पंचवीस हजार करोड रुपये उपलब्ध केले आहेत. विदर्भ मराठवाड्यातील दुष्काळ संपवून समृद्धी आणली जाईल. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी सकारात्मक काम होत आहेत.

          केंद्र व राज्यात समान विचारांचे सरकार असल्यामुळे महाराष्ट्राच्या विकासाचा वेग प्रचंड वाढला आहे. केंद्र सरकारने विविध अनुदानांच्या निधीतून राज्यामध्ये मोठी रक्कम विकासासाठी दिली आहे. यामध्ये पायाभूत विकासासाठी १० लक्ष करोड रुपये दिले असून केंद्र पुरस्कृत योजनांची अनुदान, राजस्व तूट अनुदान (devolution grant) याचा उल्लेख करता येईल. असे सांगून श्री. शाह यांनी राज्यासाठी दिलेल्या विविध निधीची माहिती दिली.

          श्री. शाह म्हणाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नीती निर्धारण धोरणामुळे आर्थिक विकासाबरोबरच भारताचा ' पासपोर्ट'  शक्तिशाली झाल्याचा अनुभव अनेकांना येत आहे. विदेशात भारतीयांचे स्वागत हसून होत असून सन्मान मिळत आहे.

          इंग्रज सत्तेच्या काळात उद्योग व विकासासाठी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ने केलेले काम बहुमोल असून पुढे येणाऱ्या शंभर वर्षात देखील देशाच्या अर्थव्यवस्थेला उच्च स्थानावर नेण्यामध्ये महत्त्वाची जबाबदारी निभावेल, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

विकसित महाराष्ट्र २०४७' साठी सर्वेक्षणामध्ये नागरिकांनी मत नोंदवावे

 विकसित महाराष्ट्र २०४७' साठी सर्वेक्षणामध्ये

नागरिकांनी मत नोंदवावे

 

मुंबई, दि. २० : 'विकसित महाराष्ट्र २०४७' चे व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्यासाठी विविध १६ क्षेत्र निहाय  नागरिकांचे मत, अपेक्षा, आकांक्षा व प्राथम्यक्रम जाणून घेण्याच्या दृष्टीने राज्यव्यापी नागरिक सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या क्युआर कोडवर नागरिकांनी आपले मत नोंदवून विकसित महाराष्ट्राच्या संकल्पनेमध्ये योगदान द्यावे. या सर्वेक्षणामध्ये नागरिकांची कोणतीही वैयक्तिक माहिती संकलित करण्यात येणार नाही.https://wa.link/o93s9m यावर आपले मत नोंदवावे, असे आवाहन नियोजन विभागाकडून करण्यात आले आहे.

              केंद्र सरकारकडून स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त भारताला सन २०४७ पर्यंत विकसित भारत -भारत@२०४७ करण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्याची अर्थव्यवस्था सन 2029 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलर व सन 2047 पर्यंत 5 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचविणे हे राज्याचे ध्येय आहे. राज्याच्या ध्येयाची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक क्षेत्राचा ठसा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर उमटावा यासाठी ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ चे व्हिजन जाहीर करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  दि. ६ मे २०२५ ते २ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत १५० दिवसाच्या कार्यक्रमाची घोषणा केली आहे.

          या कार्यक्रमामध्ये व्हिजन डॉक्युमेंट (Vision Document) तयार करण्यात येणार आहे. व्हिजन डॉक्युमेंट (Vision Document) तयार करताना दीर्घकालीन, मध्यमकालीन व अल्पकालीन अशी टप्पानिहाय उद्दिष्टे ठेवण्याचे निर्देश सर्व विभागांना देण्यात आले आहेत. व्हिजन डॉक्युमेंट (Vision Document) चा आराखडा तयार करण्यासाठी १६ संकल्पनांवर आधारीत क्षेत्रनिहाय गट बनविण्यात आले आहेत. यामध्ये कृषि, शिक्षण, आरोग्य, ग्राम विकास, नगरविकास, भूसंपदा, जलसंपदा, पायाभूत सुविधा, वित्त, उद्योग, सेवा, सामाजिक विकास, सुरक्षा, सॉफ्ट पॉवर, तंत्रज्ञान व मानव विकास/ मनुष्यबळ व्यवस्थापन असे हे क्षेत्रनिहाय गट असतील. या सर्व गटांनी प्रगतशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक व सुशासन यावर आधारित आराखडा तयार करावयाचा आहे. आराखडा तयार करताना त्या-त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती, शासकीय/अशासकीय संस्थांशी सल्लामसलत करण्यात येणार आहे.

विकसित महाराष्ट्राच्या व्हिजन मध्ये नागरिकांचे मत, अपेक्षा, आकांक्षा व प्राथम्यक्रम जाणून घेण्याच्या दृष्टीने राज्यव्यापी नागरिक सर्वेक्षण अभियानाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिनांक १७ जून, २०२५ रोजी झाले आहे. सर्व आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांपासून गावपातळीवरील कार्यालय प्रमुखांनी सर्वेक्षणामध्ये सर्व नागरिकांनी आपले अभिप्राय नोंदवावेत यासाठी दर्शनी भागावर फलक लावावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  दिले आहेत. यामध्ये नागरिकांनी क्युआर कोडवर आपले मत नोंदवून विकसित महाराष्ट्राच्या संकल्पनेमध्ये योगदान द्यावे. या सर्वेक्षणामध्ये सहभाग घेतलेल्या नागरिकांची कोणतीही वैयक्तिक माहिती संकलित करण्यात येणार नाही.

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’अंतर्गत आदिवासी समाजाच्या गावात १७ प्रकारच्या योजना राबविणार

 धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’अंतर्गत

आदिवासी समाजाच्या गावात १७ प्रकारच्या योजना राबविणार

-  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

गोद्री फत्तेपूर येथे गोर बंजारा आणि लबाना कुंभ स्मृतीस्थळी विविध विकास कामांचे ई-भूमिपूजन

क्रांतिकारी खाज्याजी नाईक स्मारकाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन

स्मारकस्थळी महिलांसाठी कौशल्य विकास केंद्र उभारणार

 

          जळगाव, दि. २० जून (जिमाका वृत्तसेवा) : ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’अंतर्गत राज्यातील आदिवासी गावांमध्ये १७ प्रकारच्या योजनांची अंमलबजावणी करून आदिवासी समाजाचा कायापालट केला जाणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

             धरणगाव येथे उभारण्यात आलेल्या क्रांतिकारी खाज्याजी नाईक स्मारकाचे उद्घाटन व जामनेर तालुक्यातील गोद्री फत्तेपूर येथे गोर बंजारा आणि लबाना कुंभ स्मृतीस्थळी पाच कोटी रुपयांच्या विविध विकासकामांचे ई-भूमिपूजन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी धरणगाव येथे आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री बोलत होते.

          कार्यक्रमाला केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षाताई खडसे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके, खासदार स्मिता वाघ, आमदार सुरेश भोळे, आमदार मंगेश चव्हाण,पद्मश्री चैत्राम पवार, अनिल भालेराव, शरदराव ढोले, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद आदी उपस्थित होते.

          मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, क्रांतिकारी खाज्याजी नाईक स्मृतीस्मारक अत्यंत सुंदर झाले आहे. राणी दुर्गावती, भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू-कान्हू, तंट्या मामा, झलकारी बाई, राघोजी भांगरे, भिमा नाईक, रुमाल्या नाईक, राणा पुंजा भिल, यांच्यासारख्या अनेक नायकांचे दर्शन या स्मारकात घडते. हे स्मारक केवळ ऐतिहासिक नाही, तर येथे आश्रमशाळा असून अस्मिता जागवण्याचे कार्यही केले जाते. भविष्यात येथे महिलांसाठी कौशल्य विकास व फळप्रक्रिया प्रशिक्षण केंद्र उभारले जाईल. संस्कृती संवर्धनाचाही उपक्रम येथे राबविण्यात येईल.

          छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वातंत्र्याचा लढा सुरू केला आणि त्यानंतर जनजाती समाजातील अनेक नायकांनी इंग्रजांविरुद्ध लढा दिला. परंतु त्यांचा इतिहास दुर्लक्षित राहिला. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या निमित्ताने अशा नायकांची माहिती नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यातून नव्या पिढीला प्रेरणा मिळेल, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

          खाज्याजी नाईक यांनी १८५७ च्या समरात भिल्ल जमातीचे ३० हजार लढवय्ये उभे करून महाराष्ट्र व मध्यप्रदेशात मोठा लढा दिला. त्यांच्या लढ्यामुळे इंग्रजांची सत्ता हादरली. इंग्लंडहून त्यांना ठार करण्याचे आदेश आले. त्यांच्यावर त्या काळी दोन हजार रुपयांचे बक्षीस ठेवले होते. त्यांनी इंग्रजांचा खजिना लुटून शस्त्र खरेदी केली. ‘जिथे अन्याय, तिथे खाज्याजी नाईक’ हे समीकरण बनले होते. अंबापाणीच्या लढाईत महिलांनीही शौर्य दाखवले. खाज्याजी नाईक अधिक काळ जगले असते तर कदाचित इंग्रजांना भारत सोडावा लागला असता, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

          पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकाराने सुरू झालेल्या 'धरती आबा' योजनेंतर्गत राज्यातील आदिवासी गावांमध्ये १७ प्रकारच्या योजनांची अंमलबजावणी होणार आहे. केंद्र शासनाने यासाठी ८० हजार कोटी रुपये मंजूर केले असून, पुढील ५ वर्षांत एकही आदिवासी बांधव बेघर राहणार नाही. त्यांना शिक्षण, आरोग्य, पोषण, रोजगार व रस्त्यांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल," अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

          गोर बंजारा समाजाने देशभरात बावड्या, तलाव व पाणवठे उभारून समाजसेवा केली आहे. अशा समाजाच्या प्रेरणास्थळी गोद्री येथे सरकारकडून सर्वतोपरी सहकार्य करण्यात येईल," असे आश्वासनही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

              कार्यक्रमात शरदराव ढोले, अनिल भालेराव, पद्मश्री पवार यांनी मनोगत व्यक्त केले. प्रारंभी क्रांतिकारी खाज्याजी नाईक स्मृतीस्मारक समितीचे सचिव विलास महाजन यांनी प्रास्ताविक केले. त्यांनी संस्थेच्या उपक्रमांची माहिती दिली.

          मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना गोद्री येथील प्रसंगांवर आधारित पुस्तक भेट देण्यात आले.

खाज्याजी नाईक स्मृतीस्थळाचे उद्घाटन

          मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते क्रांतिकारी खाज्याजी नाईक स्मारकाची कोनशिला अनावरण करून उद्घाटन करण्यात आले. त्यानंतर सर्व मान्यवरांनी स्मृतीस्थळाची पाहणी केली. तत्पूर्वी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी खाज्याजी नाईक यांच्या स्मृती मंदिराला भेट देऊन अभिवादन केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते धरणगाव येथील ५० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयाचे भूमिपूजन

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते धरणगाव येथील

५० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयाचे भूमिपूजन

 

जळगाव, दि. २० : धरणगाव  येथील ३० खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयाचे उपजिल्हा रुग्णालयात श्रेणीवर्धन करण्यात येत असून यामध्ये प्रस्तावित खाटांची वाढ करत एकूण ५० खाटांचे अत्याधुनिक उपजिल्हा रुग्णालय उभारले जाणार आहे. या रुग्णालयाची मुख्य इमारत व वैद्यकीय अधिकारी निवासस्थानाच्या बांधकामाचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले.

          यावेळी केंद्रीय क्रीडा राज्यमंत्री रक्षाताई खडसे, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील,जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, खासदार स्मिताताई वाघ, आमदार सुरेश भोळे, आमदार मंगेश चव्हाण, आमदार प्रा. चंद्रकांत सोनवणे, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. किरण पाटील यांच्यासह विविध अधिकारी उपस्थित होते.

              धरणगाव शहराला लागून एकूण दोन हेक्टर क्षेत्रफळाच्या या जागेवर उपजिल्हा रुग्णालय व ट्रामा केअर सेंटर उभारले जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी शासनाकडून ३९ कोटी ४६ लाख ७५ हजार इतक्या निधीस प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली आहे.

             या श्रेणीवर्धनामुळे धरणगाव तालुक्यातील आरोग्य सुविधा अधिक सक्षम होणार आहेत. नव्याने विविध वैद्यकीय अधिकारी पदांची निर्मिती करण्यात येणार असून, शस्त्रक्रिया, स्त्रीरोग व प्रसूती, बालरोग, बधिरीकरण व भिषक सेवांसाठी तज्ज्ञ अधिकारी उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे परिसरातील गरजू आणि अत्यवस्थ रुग्णांना अत्याधुनिक रुग्णसेवा उपलब्ध होणार आहे.

Radio Reviving Lives through Dialogue

 Radio Reviving Lives through Dialogue

                                                   —Adv. Ashish Shelar

Cultural Minister Adv. Shelar stated that radio has long shaped our cultural journey, and the government’s awards recognize those contributions. He noted that earlier, in 1923, Radio Bombay began, and Maharashtra is the first state in India to honor radio professionals. During the COVID-19 pandemic, radio dialogues supported and uplifted lives. Even PM Modi engaged with radio jockeys. Shelar urged using Marathi radio programming to promote Marathi culture within society.

Noted singer Asha Bhosle praised radio, saying, “Without radio, I wouldn’t be here.” At the event, the Asha Radio Jeevan Gaurav Award 2025 was presented to Vishwanath Oak; Best Male Announcer award to Jituraj of Radio Mirchi; Best Female Announcer to Mallisha of Red FM; Best Radio Station to Radio City; and Best Community Radio Station to Vikas Bharti Radio Nandurbar.

Prizes were awarded across 12 categories. Maharashtra currently hosts 16 radio Channels, 58 community radios, and 60 centers.

000

 

Radio: A Powerful Medium Reaching Every Individual - Chief Minister Devendra Fadanavis Mumbai, june 21: At the Maharashtra Radio Festival and Asha Radio Awards ceremony, Chief Minister Devendra Fadanavis participated in a candid interview conducted by six radio jockeys from various stations. The CM spoke freely about his fondness for radio listening to music, writing songs, and shared memorable radio-related anecdotes. He even composed and sang an impromptu poem during the session. Highlighting the enduring significance of radio, he stated, “Radio has been vital since the beginning and continues to remain indispensable today. It is a powerful medium that reaches the last person.” Fadanavis remarked, “In our childhood, days began by tuning into radio. We never missed the songs on Vividh Bharati in the mornings. This early bond with radio led me to believe that the government should do something for those working in this field and this awards ceremony fulfills that purpose. Though radio programs lack visuals, they convey vivid imagery through words.” On World Music Day, during the Radio Festival and Awards event, radio jockeys Sidhu, Akki, Archana, Brajesh, Bhushan, and Sapna Bhat conducted the interview. Henal Mehta coordinated the event attended by Minister for Cultural Affairs Adv. Ashish Shelar, veteran singer Maharashtra Bhushan Asha Bhosle, Additional Chief Secretary Vikas Kharge, and Director Vibhishan Chavre. Fadanavis added, “Music brings sensitivity and stress relief to humans. In stressful times, listening to music restores mental calmness and clarity. Many citizens make radio programs an integral part of their lives. Thus, radio will never lose its importance.” He further acknowledged Prime Minister Narendra Modi’s recognition of radio’s reach launching the Mann Ki Baat program to highlight that radio is not just a music platform but a means of communication.

 Radio: A Powerful Medium Reaching Every Individual

-         Chief Minister Devendra Fadanavis

Mumbai, june 21: At the Maharashtra Radio Festival and Asha Radio Awards ceremony, Chief Minister Devendra Fadanavis participated in a candid interview conducted by six radio jockeys from various stations. The CM spoke freely about his fondness for radio listening to music, writing songs, and shared memorable radio-related anecdotes. He even composed and sang an impromptu poem during the session. Highlighting the enduring significance of radio, he stated, “Radio has been vital since the beginning and continues to remain indispensable today. It is a powerful medium that reaches the last person.”

Fadanavis remarked, “In our childhood, days began by tuning into radio. We never missed the songs on Vividh Bharati in the mornings. This early bond with radio led me to believe that the government should do something for those working in this field and this awards ceremony fulfills that purpose. Though radio programs lack visuals, they convey vivid imagery through words.”

On World Music Day, during the Radio Festival and Awards event, radio jockeys Sidhu, Akki, Archana, Brajesh, Bhushan, and Sapna Bhat conducted the interview. Henal Mehta coordinated the event attended by Minister for Cultural Affairs Adv. Ashish Shelar, veteran singer Maharashtra Bhushan Asha Bhosle, Additional Chief Secretary Vikas Kharge, and Director Vibhishan Chavre.

Fadanavis added, “Music brings sensitivity and stress relief to humans. In stressful times, listening to music restores mental calmness and clarity. Many citizens make radio programs an integral part of their lives. Thus, radio will never lose its importance.” He further acknowledged Prime Minister Narendra Modi’s recognition of radio’s reach launching the Mann Ki Baat program to highlight that radio is not just a music platform but a means of communication.-         Chief Minister Devendra Fadanavis

Mumbai, june 21: At the Maharashtra Radio Festival and Asha Radio Awards ceremony, Chief Minister Devendra Fadanavis participated in a candid interview conducted by six radio jockeys from various stations. The CM spoke freely about his fondness for radio listening to music, writing songs, and shared memorable radio-related anecdotes. He even composed and sang an impromptu poem during the session. Highlighting the enduring significance of radio, he stated, “Radio has been vital since the beginning and continues to remain indispensable today. It is a powerful medium that reaches the last person.”

Fadanavis remarked, “In our childhood, days began by tuning into radio. We never missed the songs on Vividh Bharati in the mornings. This early bond with radio led me to believe that the government should do something for those working in this field and this awards ceremony fulfills that purpose. Though radio programs lack visuals, they convey vivid imagery through words.”

On World Music Day, during the Radio Festival and Awards event, radio jockeys Sidhu, Akki, Archana, Brajesh, Bhushan, and Sapna Bhat conducted the interview. Henal Mehta coordinated the event attended by Minister for Cultural Affairs Adv. Ashish Shelar, veteran singer Maharashtra Bhushan Asha Bhosle, Additional Chief Secretary Vikas Kharge, and Director Vibhishan Chavre.

Fadanavis added, “Music brings sensitivity and stress relief to humans. In stressful times, listening to music restores mental calmness and clarity. Many citizens make radio programs an integral part of their lives. Thus, radio will never lose its importance.” He further acknowledged Prime Minister Narendra Modi’s recognition of radio’s reach launching the Mann Ki Baat program to highlight that radio is not just a music platform but a means of communication.

भक्ति और योग से बनाएं स्वस्थ समाज”

 भक्ति और योग से बनाएं स्वस्थ समाज”

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पुणे, 21 जनवरी: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि योग हमारी संस्कृति, परंपरा और सौभाग्यपूर्ण जीवन की कुंजी है तथा यह एक चिकित्सीय पद्धति भी है। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि भक्ति और योग के माध्यम से हम मिलकर एक स्वस्थ और सुदृढ़ समाज का निर्माण करें।

यह बात उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, संत ज्ञानेश्वर महाराज संस्थान (आळंदी), एवं संत तुकाराम महाराज संस्थान (देहू) के संयुक्त आयोजन ‘वारकरी भक्ति‑योग’ कार्यक्रम में कही।

इस अवसर पर उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील, नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, संत साहित्य परंपराविद डॉ. सदानंद मोरे, विठ्ठल‑रुख्मिणी संस्थान के सह-अध्यक्ष गहिनीनाथ औसेकर, पुणे विश्वविद्यालय कुलगुरु डॉ. सुरेश गोसावी, संभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, पुणे पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार, महानगर आयुक्त नवल किशोर राम, जिला कलेक्टर जितेंद्र दूडी, खेल निदेशक शीतल तेली उगले, और विश्वविद्यालय परामर्शी परिषद सदस्य राजेश पांडे उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, “योग मन और शरीर को पुनर्जीवित करता है। इसे पूरे विश्व तनाव‑मुक्ति, स्वास्थ्य व कल्याण के रूप में स्वीकार कर रहा है। भारत की पहलकदमी पर संयुक्त राष्ट्र ने योग दिवस की घोषणा की, जिसे 11 वर्षों से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है।”

उन्होंने बताया कि ‘एक भूमि, एक आरोग्य’ संदेश को वारकरी संप्रदाय ने सामूहिक योग से साकार किया। 700 कॉलेजों और हजारों वारकरीयोने योगासन किया। आयोजन में ‘आरोग्य वारी’ की भी शुरुआत की गई है।

मंत्री पाटील ने कहा, “आज करीब 1 करोड़ लोग एक साथ योग कर रहे हैं। 5000 वर्षों में योग व ध्यान की महत्ता फिर से स्थापित हो रही है। यह परंपरा आधुनिक शिक्षा‑स्वास्थ्य पद्धतियों में प्रासंगिक बन रही है।”

राजेश पांडे ने बताया कि योग की जड़ें पतंजलि व गौतम बुद्ध के समय से विकसित हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने इसे वैश्विक मंच तक पहुंचाया। पुणे में 187 कॉलेजों, लगभग 1200 शिक्षकों व 6000 छात्रों ने हिस्सा लिया।

डॉ. पल्लवी कव्हाणे की टीम ने उपस्थित लोगों को ताड़ासन, भुजंगासन, अर्धशलभासन, मकरासन, कपालभाती, अनुलोम‑विनोम आदि योग के आसन करवाए। कार्यक्रम में संगीत दिवस के अवसर पर अभंग गायन भी हुआ।

कार्यक्रम में विधायक भीमराव तापकीर, हेमंत रासने, सुनील कांबळे, पिंपरी‑चिंचवड़ पुलिस आयुक्त विनय कुमार चौबे, महानगर आयुक्त शेखर सिंह, ज़िला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, प्रो- कुलगुरु पराग काळकर, संत ज्ञानेश्वर संस्थान की विश्वस्त ॲडवॉकेट राजेंद्र उमापे, भावार्थ देखणे सहित सत्यं सेवकों एवं विदेशी नागरिकों ने भी भाग लिया। संगीत दिवस के अवसर पर अभंग गायन भी हुआ।