प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत मिरज (सांगली) येथील दोन हेक्टर जमीन म्हाडाकडे हस्तांतरित करण्याबरोबरच सांगली शहरातील मोक्याच्या शासकीय जागा म्हाडाला उपलब्ध करून त्या ठिकाणी परवडणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांचा विकास करावा, असेही उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीच्या शेवटी त्यांनी सर्व प्रकल्पांसाठी निश्चित कालबद्ध कृती आराखडा तयार करून प्रत्येक प्रस्तावाच्या प्रगतीचा नियमित आढावा घ्यावा, असे निर्देशही त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
0000
यूडीसीपीआरच्या तरतुदीनुसार विक्रीअभावी रिक्त असलेल्या सदनिकांचे सहा महिन्यांच्या आत वितरण करण्याबाबत स्पष्ट निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले, जेणेकरून शासन आणि विकासकांचे आर्थिक नुकसान टळेल. याशिवाय खराडी येथील म्हाडाच्या भूखंडावरील पोस्ट विभागाचे आरक्षण रद्द करून पर्यायी जागा उपलब्ध करून देणे, दापोडी (पुणे) येथे सुमारे ८ ते १० हजार घरांचा गृहनिर्माण प्रकल्प मार्गी लावणे, तसेच म्हाळुंगे-इंगळे येथील प्रकल्पासाठी पीएमआरडीएकडून १८ मीटर रुंदीचा रस्ता, पाणीपुरवठा व एसटीपीची कामे तातडीने पूर्ण करणे, अशा विविध विषयांबाबत संबंधित यंत्रणांना आवश्यक निर्देश देण्यात आले.
शिरूर (पुणे) येथील १५५.२२ कोटी रुपयांच्या आणि खराबवाडी (पुणे) येथील ८९.४७ कोटी रुपयांच्या म्हाडा गृहनिर्माण प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. पुणे मंडळाच्या २० टक्के सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेतील लाभार्थ्यांकडून विकासकांकडून आकारण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त शुल्काच्या तक्रारी गांभीर्याने घेऊन नागरिकांची आर्थिक पिळवणूक होणार नाही, यासाठी स्पष्ट धोरण तयार करण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी दिले.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार म्हणाल्या की, सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी म्हाडाची घरांची लॉटरी लवकरात लवकर जाहीर करावी आणि संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक व कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करावी. दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक वेळा लॉटरीत प्रतिसाद न मिळालेल्या सदनिकांची 'फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व्ह' तत्त्वावर तातडीने विक्री करावी, जेणेकरून रिक्त घरे पडून राहणार नाहीत आणि इच्छुक नागरिकांना त्वरित घरे उपलब्ध होतील.
म्हाडाच्या प्रलंबित गृहनिर्माण प्रकल्पांना तातडीने गती द्या;
सर्वसामान्यांसाठी मोठी घरांची लॉटरी लवकर जाहीर करा
– उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार
· म्हाडाच्या लॉटरीत प्रतिसाद न मिळणाऱ्या घरांची 'फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व्ह' तत्त्वावर विक्री करा;
· पुणे, शिरूर, खराबवाडी, दापोडी, रोहकल, म्हाळुंगे-इंगळेसह सांगलीतील प्रकल्पांना गती देण्याचे निर्देश
मुंबई, दि. ५ : महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) स्तरावरील सर्व प्रलंबित प्रस्ताव तातडीने मार्गी लावावेत. शासन स्तरावरील आवश्यक प्रशासकीय मान्यता आणि निर्णय प्रक्रियेलाही गती देऊन सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यास सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाच्या विविध गृहनिर्माण प्रकल्पांचा आणि धोरणात्मक विषयांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यावेळी पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे सभापती शिवाजीराव आढळराव पाटील, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी, पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, सांगली जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे, तसेच म्हाडाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल वानखेडे आणि पुणे म्हाडाचे मुख्याधिकारी राहुल साकोरे यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.
महिला बचत गटांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून
देण्यासाठी ‘शक्ती ऑन व्हील्स’ उपक्रम महत्त्वपूर्ण
– मंत्री आदिती तटकरे
• सचिवालय जिमखाना येथे ‘शक्ती ऑन व्हील्स’ प्रदर्शनी व विक्री व्हॅनचे उद्घाटन
• नोकरदार महिलांना दर्जेदार खाद्यपदार्थ व घरगुती वस्तू सहज उपलब्ध होणार
मुंबई, दि. ४: शहरातील महिला बचत गटांनी तयार केलेले खाद्यपदार्थ आणि दैनंदिन वापराच्या वस्तू शासकीय कार्यालये व वसतीगृहांमध्ये सहज उपलब्ध झाल्यास नोकरदार महिलांना मोठा दिलासा मिळेल असे सांगून राज्यात अशा स्वरूपाचे ‘शक्ती ऑन व्हील्स’ उपक्रम अधिक व्यापक प्रमाणात राबविण्यात यावेत, अशी अपेक्षा महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी व्यक्त केली.
सचिवालय जिमखाना येथे ‘शक्ती ऑन व्हील्स’ या प्रदर्शनी व विक्री व्हॅनचे उद्घाटन मंत्री आदिती तटकरे यांच्या हस्ते करण्यात आले. अनिर्वेदशक्ती फाउंडेशनच्या माध्यमातून महिला बचत गटांनी तयार केलेल्या विविध उत्पादनांच्या विक्रीसाठी हे व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. फाउंडेशनच्या संस्थापक आर. विमला यांच्या संकल्पनेतून हा उपक्रम साकार झाला आहे.
यावेळी मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, जिल्ह्यातील विविध बचत गटांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना बाजारपेठ मिळावी आणि त्यांची थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोच वाढावी, या उद्देशाने हा उपक्रम अत्यंत स्तुत्य आहे. शासकीय कार्यालये, तहसील कार्यालये, प्रांत कार्यालये तसेच मेट्रो स्थानक परिसरात अशा विक्री व्हॅन कार्यरत झाल्यास महिला उद्योजकांच्या व्यवसायाला चालना मिळेल. रेडी-टू-ईट पदार्थ, मिलेट उत्पादने, घरगुती वस्तू आणि दैनंदिन वापरातील साहित्य नोकरदार महिलांना त्यांच्या कार्यस्थळी सहज उपलब्ध झाल्यास त्यांचा वेळ वाचेल आणि दैनंदिन जीवन अधिक सुलभ होईल.
सावंतवाडी आणि दोडामार्ग तालुक्यांमध्ये वादळामुळे होणारे वीज वाहिन्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी भूमिगत विद्युत लाईनचा डीपीआर तयार करा
-ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर
मुंबई, दि. ४ : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी आणि दोडामार्ग तालुक्यांमध्ये वादळामुळे वीज वहन तारा व विद्युत खांबांचे वारंवार होणारे नुकसान टाळण्यासाठी भूमिगत विद्युत वाहिनी टाकण्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तातडीने तयार करावा असे सांगून या कामासाठी आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत निधीची मागणी करण्याच्या सूचना ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.
निर्मल भवन येथील एमएसआरडीसीच्या कार्यालयात सावंतवाडी-दोडामार्ग तालुक्यातील वीजपुरवठ्याच्या समस्यांबाबत ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक झाली. बैठकीस आमदार दीपक केसरकर यांच्यासह ऊर्जा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी ऊर्जा राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले की, ज्या भागात वीजेवरील भार (लोड) अधिक आहे, त्या ठिकाणी विद्यमान ट्रान्सफॉर्मरची क्षमता वाढविण्यात यावी. तसेच वाढत्या मागणीचा विचार करून अतिरिक्त ट्रान्सफॉर्मर उपलब्ध करून देण्यासाठी नियोजन करण्यात यावे. सावंतवाडी आणि दोडामार्ग तालुक्यातील वीजपुरवठ्यातील तांत्रिक अडचणी दूर करून नागरिकांना अखंडित व दर्जेदार वीजसेवा देण्यासाठी नियोजनबद्ध पद्धतीने काम करण्यावर भर द्यावा, असेही म्हणाल्या.
केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री गिरीराज सिंग यांच्याशी झालेल्या सुमारे २५ मिनिटांच्या बैठकीत देशातील व राज्यातील सूतगिरण्यांच्या प्रश्नावर सविस्तर चर्चा झाली. कोविड-१९ कालावधीपासून अनेक सूतगिरण्या बंद असून, त्यामुळे उत्पादन ठप्प झाले आहे व कामगारांना देखील वेतन प्राप्त होत नाही सदर वेतनाबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी चर्चा करण्यात आली. एनटीसीच्या जागेवर असणाऱ्या चाळीतील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाबाबत देखील चर्चा करण्यात आली.तसेच एनटीसीच्या ताब्यातील बंद पडलेल्या गिरणीच्या जमिनी या गिरणी कामगारांच्या पुनर्वसनाच्या अनुषंगाने म्हाडाच्या ताब्यात देण्याच्या अनुषंगाने देखील चर्चा करण्यात आली. एनटीसीच्या गिरण्यांच्या कामकाजाबाबत देखील चर्चा करण्यात आली.सदर विषय केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर मांडण्याचे आश्वासन वस्त्रोद्योग मंत्र्यांनी दिल्याची माहिती उपसभापती सचिन अहिर यांनी दिली.
केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत सावंतवाडी रोड रेल्वे स्थानकावरील रेल्वेसेवा आणि इतर प्रवासी सुविधांबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. तसेच मुंबई उपनगरीय रेल्वेच्या विकासासाठी महालक्ष्मी, प्रभादेवी आणि परिसरातील रेल्वे स्थानकांच्या उन्नतीकरणासंदर्भात लवकरच महत्त्वपूर्ण बैठक होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या अखत्यारीतील कुलाबा, बॅलार्ड पिअर आणि परिसरातील हजारो झोपड्या तसेच मोडकळीस आलेल्या सेस इमारतींचा पुनर्विकास ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) मिळत नसल्यामुळे अनेक वर्षांपासून रखडला आहे. या प्रश्नावर तातडीने तोडगा काढण्यासाठी स्वतंत्र उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात येणार असल्याचेही अहीर यांनी सांगितले.
गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत मुंबईतील केंद्र सरकारच्या मालकीच्या जमिनींवरील पुनर्विकासासाठी एकसमान धोरणाची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील जमिनींसाठी वेगवेगळे नियम व निकष लागू असल्यामुळे नागरिकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचे निदर्शनास आणून देत, एकाच शहरात पुनर्विकासासाठी वेगवेगळ्या धोरणांचा अवलंब होऊ नये, अशी भूमिका शिष्टमंडळाने मांडली.
विधानपरिषद उपसभापती सचिन अहिर यांच्याकडून केंद्रीय मंत्र्यांच्या सदिच्छा भेटी
· मुंबईच्या पुनर्विकास, पायाभूत सुविधा, रेल्वे आणि केंद्र सरकारच्या जमिनींवरील प्रलंबित प्रश्नांबाबत सकारात्मक चर्चा
नवी दिल्ली, दि. ४ : मुंबईतील केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील जमिनींवरील रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रेल्वेच्या मालकीच्या जमिनींसंदर्भातील प्रलंबित प्रश्न, सॉल्ट पॅन जमिनींचा विकास तसेच मुंबईच्या पायाभूत सुविधांशी संबंधित विविध महत्वाच्या विषयांवर महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने नवी दिल्लीत विविध केंद्रीय मंत्र्यांसोबत सविस्तर चर्चा केली.
विधानपरिषदेचे उपसभापती म्हणून निवड झाल्यानंतर अहिर प्रथमच दिल्ली दौऱ्यावर आले होते. त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियूष गोयल, रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री गिरीराज सिंह, केंद्रीय बंदर, नौकानयन आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल तसेच केंद्रीय आयुष राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांची सदिच्छा भेट घेऊन महाराष्ट्राशी संबंधित विविध विषयांवर चर्चा केली.
या संदर्भात माध्यम प्रतिनिधींना माहिती देताना सचिन अहिर म्हणाले की, विधानपरिषदेचे उपसभापती म्हणून निवड झाल्यानंतर लोकसभा अध्यक्षांची सदिच्छा भेट घेणे हा संसदीय परंपरा आणि शिष्टाचाराचा भाग आहे. त्यानुसार खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रातील खासदारांच्या शिष्टमंडळाने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची सदिच्छा भेट घेतली.
कामगारांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्याची प्रक्रिया प्राधान्याने पूर्ण करावी
-कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर
· रायगडमधील गार्गी हुट्टेनेस अल्बर्टस प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीतील कामगार प्रश्नांबाबत बैठक
मुंबई, दि. ४ : रायगड जिल्ह्यातील खालापूर तालुक्यातील मे. गार्गी हुट्टेनेस अल्बर्टस प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीतील पात्र कामगारांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्याची प्रक्रिया प्राधान्याने करण्याचे निर्देश कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी दिले. या कंपनीतील कामगारांच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात मंत्री ॲड. फुंडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात महत्वपूर्ण बैठक पार पडली.
विधान परिषद सदस्य भाई जगताप यांनी दिलेल्या निवेदनाच्या अनुषंगाने ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या कंपनीतील सुमारे ३०० कंत्राटी कामगारांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घ्यावे तसेच त्यांना कायम कामगारांप्रमाणे समान वेतन व सुविधा मिळावी, अशी मागणी भारतीय कामगार कर्मचारी महासंघामार्फत करण्यात आली होती. या बैठकीस भाई जगताप, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव आय.ए. कुंदन, उपसचिव (कामगार) स्वप्निल कापडणीस, कामगार आयुक्त एच. पी. तुम्मोड यांच्यासह कामगार संघटनेचे प्रतिनिधी तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी कामगार मंत्री ॲड. फुंडकर म्हणाले, कामगारांचे हित आणि त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे संरक्षण करणे ही शासनाची प्राथमिकता आहे. समान कामासाठी समान वेतन हे तत्व लक्षात घेऊन संबंधित कंपनीने कामगारांच्या तक्रारींची वस्तुनिष्ठ पद्धतीने पडताळणी करावी. या प्रकरणी कोणत्याही कामगारावर अन्याय होणार नाही, याची शासन पूर्ण काळजी घेईल. अधिकाऱ्यांनी कायदेशीर तरतुदींनुसार सर्व बाबींची तत्परतेने पडताळणी करून याबाबतचा अहवाल विहित वेळेत सादर करावा, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
मंत्री ॲड. फुंडकर म्हणाले, संबंधित कामगार संघटना आणि कंपनी व्यवस्थापन यांच्यात सामोपचाराने व सकारात्मक चर्चेतून हा प्रश्न सोडवण्यात यावा. कामगारांच्या हक्कांबाबत शासन गंभीर असून, न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्व स्तरांवर पाठपुरावा करण्यात येईल. जे कामगार कायमस्वरूपी सेवेसाठी पात्र आहेत, त्यांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्याची प्रक्रिया प्राधान्याने करावी. त्यासाठी कामगार संघटनाच्या प्रतिनिधीना विश्वासात घ्यावे आणि हा प्रश्न कालबद्ध पद्धतीने सोडवावा असे निर्देश मंत्री ॲड. फुंडकर यांनी यावेळी दिले
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांची अंमलबजावणी गतिमान करावी
- राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ
मुंबई, दि. ३ : पुणे व मुंबई येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांची अंमलबजावणी अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि परिणामकारक करण्यात यावी. यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि महाप्रीत यांच्या माध्यमातून या योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश नगरविकास, परिवहन, सामाजिक न्याय, वैद्यकीय शिक्षण, अल्पसंख्याक विकास व औकाफ राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिले.
या बैठकीस पुणे महाप्रीत चे व्यवस्थापकीय संचालक बिपीन श्रीमाळी, पुणे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीशकुमार खडके, गृहनिर्माण विभागाचे उपसचिव चंद्रशेखर तरंगे तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत पुणे व मुंबई येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला.
मराठी बांधकाम व्यावसायिक असोसिएशनने सादर केलेल्या निवेदनातील विविध विषयांचा सविस्तर आढावा घेऊन त्यावरील उपाययोजना, धोरणात्मक बाबी आणि कार्यवाहीच्या अनुषंगाने विस्तृत चर्चा करण्यात आली.
राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सांगितले की, नगरविकासाशी संबंधित धोरणे व निर्णय नागरिककेंद्रित, परिणामकारक आणि विकासाला चालना देणारे असावेत. प्रत्येक विषयाचा सर्वांगीण दृष्टिकोनातून सखोल विचार करून त्यामागील उद्दिष्ट प्रभावीपणे साध्य होणे आवश्यक आहे. विकासकामे आणि पर्यावरण यांचा समतोल राखत वृक्षसंवर्धनाला प्राधान्य देण्यावरही राज्यमंत्री मिसाळ यांनी भर दिला.
बैठकीत पुणे शहरातील पुनर्विकास प्रकल्पांमधील रस्ते रुंदीकरण, हस्तांतरणीय विकास हक्क व नगर नियोजन रस्ते विकासाला गती देण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. तसेच एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली मधील प्रोत्साहनपर चटई क्षेत्र निर्देशांक तरतुदी, स्वयं पुनर्विकास प्रकल्पांना प्रोत्साहन, तसेच पुणे महानगर प्रदेशाच्या संरचनात्मक आराखड्याअंतर्गत रस्ते, आरक्षणे, क्षेत्र नियोजन आणि नगर नियोजन योजनांचा आढावा घेण्यात आला.
विकास प्रक्रियेला अधिक गती, सुसूत्रता आणि पारदर्शकता मिळावी, यासाठी संबंधित विषयांचा आवश्यक अभ्यास करून कार्यवाही करण्याचे निर्देश राज्यमंत्री मिसाळ यांनी दिले
पुणे महानगरपालिका आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) कार्यक्षेत्रातील पुनर्विकास, नगररचना, वाहतूक नियोजन आणि विकास आराखड्याशी संबंधित विविध विषयांवर मंत्रालयात राज्यमंत्री (नगर विकास) माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक पार पडली.
यावेळी मराठी बांधकाम व्यावसायिक असोसिएशनने सादर केलेल्या निवेदनातील विविध विषयांचा सविस्तर आढावा घेऊन त्यावरील उपाययोजना, धोरणात्मक बाबी आणि कार्यवाहीच्या अनुषंगाने विस्तृत चर्चा करण्यात आली.
नागरिकाभिमुख विकास प्रक्रियेला गती देण्यासाठी विविध उपाययोजनांवर भर
-राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ
मुंबई, दि. ३ : नागरिकांच्या हिताला प्राधान्य देत विकास प्रक्रियेतील अडथळे दूर करणे, पुनर्विकास प्रकल्पांना अधिक गती देणे, नियोजन प्रक्रियेत सुसूत्रता आणणे आणि आवश्यक त्या ठिकाणी नियम व कार्यपद्धती अधिक परिणामकारक करण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलण्याचे निर्देश नगरविकास, परिवहन, सामाजिक न्याय, वैद्यकीय शिक्षण, अल्पसंख्यांक विकास व औकाफ राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिले.
शिक्षकांसाठी एआयसाथीच्या माध्यमातून ऑनलाइन प्रशिक्षण देखील राबविण्यात आले आहे. शिक्षकांचे अभ्यास दौरे, चांगले काम करणाऱ्या शिक्षण समित्या व शिक्षकांच्या सहभागाने उपक्रमांना चालना, दत्तक शाळा, सीएसआर-सामंजस्य कराराच्या माध्यमातून शिक्षण क्षेत्रात नवीन विचार देखील सुरू झाला आहे. यातूनच शासकीय शाळांमध्ये सुपर 100 योजना राबविण्यात येत आहे. यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील गुणवान शंभर विद्यार्थ्यांना नीट, जेईई परीक्षांचे स्पर्धात्मक चांगल्या दर्जाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी निवड केली जाईल.
राज्यातील सर्व शिक्षण मंडळांच्या (एसएससी, सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी) शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकविणे व मराठी विषयाची परीक्षा घेणे सक्तीचे केले आहे, याबाबत यावेळी माहिती देण्यात आली.
राष्ट्रीय स्तरावर शालेय शिक्षणात महाराष्ट्राचे महत्त्वपूर्ण स्थान
-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
· राज्यातील शालेय शिक्षण क्षेत्रात अभिनव उपक्रमांची अंमलबजावणी
· शालेय अभ्यासक्रमात नशामुक्तीच्या अनुषंगाने पाठ्यक्रमाचा समावेश
मुंबई, दिनांक 3: शिक्षणाची गुणवत्ता, मातृभाषेचे संवर्धन, इतिहासाची समृद्ध परंपरा आणि आधुनिक शैक्षणिक सुविधा यांचा समतोल साधत राज्य शासन विद्यार्थीकेंद्रित शिक्षणव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील असून राष्ट्रीय स्तरावरही महाराष्ट्राचे शालेय शिक्षण महत्त्वपूर्ण स्थान राखून आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. यावेळी शालेय अभ्यासक्रमात नशामुक्ती च्या अनुषंगाने पाठ्यक्रमाचा समावेश करण्यासाठी कार्यवाही करावी अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शिक्षण विभागाचा आढावा घेतला यावेळी शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, उपस्थित होते.
