राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक म्हणाले की, पट्टे वाटपासाठी नवीन पॉलिसी तयार करण्याबाबतचा विषय एमआयडीसीच्या संचालक मंडळासमोर मांडला जाईल. जर महसूल विभागाने एमआयडीसीला योग्य व्हॅल्युएशन असलेली आणि वापरायोग्य दुसरी जागा उपलब्ध करून दिली, तर ही जागा महसूल विभागाकडे हस्तांतरित करण्यास एमआयडीसीला कोणतीही हरकत नाही. त्यानंतर महसूल विभाग आपल्या नियमांनुसार पट्टे वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण करू शकेल असे उत्तर त्यांनी दिले.
या प्रश्नाच्या चर्चेत विधानसभा सदस्य योगेश सागर यांनी सहभाग घेतला.
राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक म्हणाले की, एमआयडीसीच्या नियमावलीत निवासी पट्टे वाटप किंवा नियमितीकरण करण्याची कोणतीही तरतूद किंवा पॉलिसी नाही. त्यामुळे एमआयडीसी थेट पट्टे देऊ शकत नाही. २०१६ मध्ये तत्कालीन पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीनुसार, एमआयडीसीने ही जागा महसूल विभागाला द्यावी आणि त्या बदल्यात महसूल विभागाने एमआयडीसीला दुसरी जागा द्यावी, असा पर्याय सुचवण्यात आला होता. महसूल विभागाने पोही गावातील ७३.६९ हेक्टर जागा दाखवली होती, परंतु ती जागा एमआयडीसीच्या उपयोगासाठी तांत्रिकदृष्ट्या योग्य नसल्याने तो प्रस्ताव प्रलंबित राहिला.
राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक म्हणाले की, एमआयडीसीच्या नियमावलीत निवासी पट्टे वाटप किंवा नियमितीकरण करण्याची कोणतीही तरतूद किंवा पॉलिसी नाही. त्यामुळे एमआयडीसी थेट पट्टे देऊ शकत नाही. २०१६ मध्ये तत्कालीन पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीनुसार, एमआयडीसीने ही जागा महसूल विभागाला द्यावी आणि त्या बदल्यात महसूल विभागाने एमआयडीसीला दुसरी जागा द्यावी, असा पर्याय सुचवण्यात आला होता. महसूल विभागाने पोही गावातील ७३.६९ हेक्टर जागा दाखवली होती, परंतु ती जागा एमआयडीसीच्या उपयोगासाठी तांत्रिकदृष्ट्या योग्य नसल्याने तो प्रस्ताव प्रलंबित राहिला.
हिंगणा एमआयडीसीचा प्रश्न संचालक मंडळासमोर मांडून निर्णय घेण्यात येणार
- राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक
मुंबई, दि.१७ : नागपूर जिल्ह्यातील हिंगणा औद्योगिक वसाहतीमधील अतिक्रमणधारकांना पट्टे वाटप करण्याबाबत राज्य शासनाने नेहमीच सकारात्मक भूमिका बजावली आहे. हा विषय एमआयडीसीच्या संचालक मंडळासमोर मांडून निर्णय घेणार असल्याचे राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी विधानसभेत सांगितले.
आमदार समीर मेघे यांनी एमआयडीसी क्षेत्रातील तीन गावांमधील १९८० पूर्वीच्या अतिक्रमित जागेचा आणि तिथे राहणाऱ्या नागरिकांना निवासी पट्ट्यांचे वाटप करणे या अनुषंगाने लक्षवेधी सूचनेद्वारे उपस्थित केला होता.
मंत्री श्री भोसले म्हणाले की, सार्वजनिक बांधकाम विभाग रस्त्यांची रुंदी वाढवण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक आहे. सद्यस्थितीत ५१३ आणि ५१D ही कामे प्रगतीपथावर आहेत. मोठ्या शहरांमध्ये किंवा गावांलगत १० मीटर धावपट्टी आणि दोन्ही बाजूंना ३ मीटर पेव्हर ब्लॉक बसवण्याचे काम प्रस्तावित आहे. सध्या सुरू असलेल्या कामात तांत्रिक बदल केल्यास भूसंपादनासारख्या अडचणींमुळे प्रकल्पास विलंब होऊ शकतो. त्यामुळे, या रस्त्याचे पूर्ण क्षमतेने रुंदीकरण करण्यासाठी स्वतंत्र नवीन काम हाती घेण्याचा राज्य शासनाचा विचार आहे.यासाठी प्राथमिक अंदाजानुसार कामासाठी अंदाजे १०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
मंत्री श्री. भोसले म्हणाले की, प्राथमिक अंदाजानुसार या कामासाठी साधारण १०० कोटी रुपयांची आवश्यकता भासणार आहे. निधीची उपलब्धता होताच या रस्त्याच्या रुंदीकरणाची पुढील प्रक्रिया तातडीने पूर्ण केली जाईल, असे आश्वासन मंत्री भोसले यांनी दिले.
उमरखेड मतदारसंघातील रस्त्यांच्या रुंदीकरणासाठी राज्य शासन सकारात्मक
- सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले
मुंबई, दि.१७ : यवतमाळ जिल्ह्यातील उमरखेड विधानसभा मतदारसंघातील उमरखेड आणि महागाव तालुक्यातील मुख्य रस्त्यांच्या रुंदीकरणाबाबत राज्य शासन सकारात्मक आहे भविष्यातील वाहतुकीचा विचार करून नवीन कामे येथे कशी करता येतील असे उत्तर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी विधानसभेत दिले.
आमदार किसन वानखेडे यांनी मतदारसंघातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेबाबत आणि रुंदीकरणाच्या निकडीबाबत लक्षवेधी उपस्थित केली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्र्यांनी विभागाची भूमिका स्पष्ट केली.
ड्रग्स प्रकरणांमध्ये केवळ गुन्हा नोंदवून थांबणार नसून ‘फॉरवर्ड’ आणि ‘बॅकवर्ड’ लिंक शोधून संपूर्ण साखळी उद्ध्वस्त करण्यावर भर दिला जात आहे. तसेच अशा गुन्ह्यांमध्ये थेट किंवा अप्रत्यक्ष सहभाग आढळणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाऐवजी थेट बडतर्फीची कारवाई केली जाईल. अल्पवयीन मुलांचा ड्रग्स तस्करीत वापर होत असल्याची बाब गंभीर असल्याचे नमूद करत, अशा गुन्ह्यांसाठी कायदेशीर वयोमर्यादा १८ वरून १६ वर्षे करण्याबाबत केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार असल्याची माहितीही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, संबंधित प्रकरणात सामाजिक गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा, १९९९ अंतर्गत विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपींविरुद्ध चार्जशीट दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, पुढील टप्प्यात कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून त्यांच्या मालमत्तेवर जप्तीची कारवाई केली जाणार आहे.
बेकायदेशीर बांधकाम आढळल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार नोटीस देऊन महानगरपालिकेमार्फत योग्य ती कारवाई केली जाईल. तसेच संबंधित भागात विशेष मोहीम राबवून अशा गुन्ह्यांना आळा घालण्यात येईल. भविष्यात अशा घटना घडल्यास संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांनाही जबाबदार धरण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे सार्वजनिक आरोग्य सेवांना मिळणार नवे बळ
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
राज्य शासन व वाधवानी एआय यांच्यात सामंजस्य करार
मुंबई, दि.16 : राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य सेवा अधिक सक्षम, तंत्रज्ञानाधिष्ठित आणि लोकाभिमुख करण्याच्या दिशेने राज्य शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence – AI) आधारित आधुनिक उपाययोजनांचा प्रभावी वापर करण्यासाठी राज्य शासन आणि वाधवानी एआय (LEHS AI Unit) या सामाजिक हेतूने कार्य करणाऱ्या ना-नफा-ना-तोटा संस्थेमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून करण्यात आलेल्या या सामंजस्य कराराअंतर्गत क्षयरोग (TB), मातृ, नवजात व बाल आरोग्य (MNCH), प्राथमिक आरोग्य सेवा, ई-हेल्थ आदी क्षेत्रांमध्ये एआय तंत्रज्ञानाचा समावेश करून आरोग्य सेवांचा दर्जा अधिक उंचावण्यात येणार आहे. राज्यातील शेवटच्या घटकापर्यंत दर्जेदार, वेळेवर आणि प्रभावी आरोग्य सेवा पोहोचवणे हा या भागीदारीचा मुख्य उद्देश आहे.
डिजिटल महाराष्ट्र आता पुढील टप्प्यात प्रवेश करत असून कृत्रिम बुद्धिमत्ता सार्वजनिक आरोग्यासाठी ‘फोर्स मल्टिप्लायर’ ठरणार आहे. वाधवानी एआयच्या सहकार्याने एआय सक्षम आरोग्य व्यवस्था उभारणार असल्याचे श्री फडणवीस म्हणाले.
सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले की, क्षयरोग, प्राथमिक आरोग्य सेवा आणि मातृ-बाल आरोग्यासाठी एआय साधनांचा वापर केल्यास लवकर निदान, सुलभ सेवा आणि अग्रिम कर्मचाऱ्यांना वेळेवर मार्गदर्शन मिळेल. ही भागीदारी राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला अधिक सक्षम व सक्षम बनवेल.
वाधवानी एआयचे प्रमुख शेखर शिव सुब्रमणियन यांनीही या सहकार्याबद्दल समाधान व्यक्त करताना सांगितले की, महाराष्ट्र शासनाबरोबरची ही भागीदारी नवोन्मेष, समता आणि दीर्घकालीन परिणाम साधणाऱ्या आरोग्य सुधारणांसाठी महत्त्वाची ठरेल.
मुंबईत झाडांचे सर्वेक्षण प्रामुख्याने मॅन्युअल पद्धतीने केले जात असल्याने अनेकदा झाडांच्या आतील नुकसानाची माहिती मिळत नाही. परिणामी काही वेळा झाडे अचानक पडण्याच्या घटना घडतात. नव्या डिजिटल प्रणालीमुळे अशा घटनांचे विश्लेषण करणे, झाडांच्या पडण्यामागील कारणे शोधणे तसेच झाडांना विष देण्यात आले आहे का याचा तपास करणेही शक्य होणार आहे.
या संपूर्ण प्रणालीअंतर्गत झाडांचा डिजिटल सर्वे, आरोग्य तपासणी, निदान, उपचार आणि दुर्घटनांचे विश्लेषण अशी एकात्मिक व्यवस्था तयार करण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प प्रारंभी पायलट स्वरूपात आर मध्य आणि एच पश्चिम भागात राबविण्यात येणार असून यासाठी जिल्हा विकास निधीतून रक्कम खर्च करण्यात येणार असल्याचेही मंत्री ॲड.शेलार यांनी सांगितले.
मुंबई उपनगरच्या आर मध्य आणि एच पश्चिम वार्डातील
सर्व वृक्षांची आरोग्यविषयक सखोल तपासणी
मुंबई, दि.16 : मुंबईतील पर्यावरण संवर्धन आणि वृक्षसंवर्धन अधिक प्रभावी करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सर्व झाडांची सखोल तपासणी करण्याचा पायलट प्रकल्प मुंबईतील आर मध्य आणि एच पश्चिम या भागात राबविण्यात येणार आहे, अशी माहिती तंत्रज्ञान मंत्री तथा मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी दिली.
मंत्री ॲड.शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयीन दालनात वृक्षसंवर्धनासंदर्भात बैठक झाली. या बैठकीस आमदार संजय उपाध्याय, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार तसेच मुंबई महानगरपालिकेचे अधिकारी उपस्थित होते.
तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून मुंबई उपनगरांतील प्रत्येक झाडाचे डिजिटल मॅपिंग, आरोग्य तपासणी आणि व्यवस्थापन करण्याची संपूर्ण प्रणाली विकसित करण्यात येणार असल्याचे सांगून मंत्री ॲड.शेलार म्हणाले की, यामुळे मुंबई उपनगरातील सर्व झाडांचे वय, प्रजाती, आरोग्यस्थिती, फांद्यांची वाढ, छाटणीची आवश्यकता, तसेच झाडांमुळे होणारे पर्यावरणीय फायदे याची सविस्तर माहिती उपलब्ध होणार आहे
आजच्या बैठकीत 2000, 2011 ते 2025 या कालावधीत मुंबईत उभ्या आणि आडव्या स्वरूपात झालेल्या अतिक्रमणांचा आढावा घेण्यात आला. शहरातील विविध भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे, वाढीव मजले निदर्शनास आले. या अतिक्रमणांचे मॅपिंग करून संबंधित विभागांनी कारवाईसाठी संयुक्त कृती आराखडा तयार करावा, असे निर्देश पालकमंत्री ॲड.शेलार यांनी दिले.
मुंबईतील नाले, नद्या आणि मोकळी जमीन अतिक्रमणमुक्त केल्याशिवाय शहराचा शाश्वत विकास शक्य नाही. त्यामुळे सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करून अतिक्रमणांवर टप्प्याटप्प्याने कारवाई करण्यासाठी विस्तृत आराखडा तयार करण्याचे निर्देश पालकमंत्री ॲड.शेलार यांनी दिले. हा आराखडा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर मांडून पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचेही पालकमंत्री ॲड. शेलार यांनी स्पष्ट केले.
मुंबई शहरातील वाढत्या अतिक्रमणांच्या समस्येवर प्रभावी उपाययोजना राबवा
मुंबई, दि. 16 : मुंबई शहरातील वाढत्या अतिक्रमणांच्या समस्येवर प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करून एप्रिल महिन्याच्या शेवटपर्यंत कारवाईचा ठोस आराखडा तयार करावा, असे निर्देश मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी दिले. अतिक्रमण ओळखण्यासाठी नेत्रम या आज्ञावलीबरोबरच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सॅटेलाईट मॅपिंग, ड्रोन सर्व्हे आणि मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून माहिती संकलित करण्यावरही भर देण्याचेही त्यांनी निर्देश दिले.
माहिती तंत्रज्ञान मंत्री तथा मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड.शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयीन दालनात बैठक झाली. या बैठकीस आमदार मिहिर कोटेचा, पर्यावरण विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास महामंडळाचे मिलिंद बोरीकर यांच्यासह झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
पाणी फाउंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यजित भटकळ यांनी सादरीकरण केले. यावेळी संस्थापक आमिर खान, किरण राव, अमित चंद्रा यांनीही जलसंधारणाची कामे प्रभावी होण्यासाठी मते व्यक्त केली. फाउंडेशनने राज्यामध्ये स्वयंसेवक तत्त्वावर १३ हजार १२१ शासकीय अधिकाऱ्याचे मार्गदर्शक म्हणून प्रशिक्षणासाठी नोंदणी केली आहे. तसेच फार्मर कप निवासी प्रशिक्षणासाठी १६ हजार २६० शेतकरी सहभागी झाले आहेत. यामध्ये ५७.५६ टक्के महिला शेतकरी आहेत तसेच ११ हजार ९५ निमंत्रकांनी नोंदणी केली आहे
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, हवामान विषयक संशोधन करणाऱ्या विविध संस्थांनी यावर्षी एल निनोचा प्रभाव जाणवणार असल्याचे मत केले आहे त्यामुळे राज्यात ८० टक्के पाऊस होईल, असे गृहीत धरून जलसंधारणाच्या कामांचे नियोजन करावे. पाणी फाउंडेशनच्या मागील कामाचा अनुभव बघता त्यांच्या माध्यमातून यावर्षीही शेतकरी, ग्रामस्थ जलसाक्षर होतील.
पाण्याचे महत्व ओळखून फाउंडेशन काम करत आहे. या कामासाठी संबंधित शासकीय यंत्रणांनी फाउंडेशनला मदत करावी. त्यासाठी पूरक यंत्रणा सज्ज ठेवावी. फाउंडेशन राज्यात करीत असलेल्या जलसंधारणाच्या कामांमध्ये मृद व जलसंधारण विभागाचाही समावेश करावा. पाणी फाउंडेशनच्या माध्यमातून होत असलेल्या कामाचा दर्जा चांगला राखण्यासाठी, त्यांच्या मागणीनुसार नियंत्रण आणि पडताळणी यंत्रणेची आवश्यकता आहे. यासाठी कृषी सहाय्यक तसेच ग्रामविकास विभागाच्या उमेद अभियानामधील कर्मचाऱ्यांचा समावेश असलेली व्यवस्था उभारण्यात यावी, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.
पाणी फाउंडेशनच्या सहकार्याने पाणीदार महाराष्ट्राचा संकल्प
-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. १६ : ' पाणी फाउंडेशन' ने महाराष्ट्राच्या जलसंधारण क्षेत्रात भरीव कामगिरी केली आहे. या फाउंडेशनने राज्य शासनाच्या समवेत राज्याला बसणाऱ्या दुष्काळाची तीव्रता
कमी करण्यात मदत केली.यापुढेही पाणी फाउंडेशनच्या सहकार्याने पाणीदार महाराष्ट्राचा संकल्प करूया, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
मंत्रालयात आयोजित बैठकीत पाणी फाउंडेशनच्या जलसंधारण कामाच्याबाबत सादरीकरण करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते.
महाराष्ट्र हे केवळ देशाचे पॉवर हाऊस नाही तर, जगाचे गुंतवणूकदारांचे आकर्षण बनले असल्याचे गौरवोद्गार काढले. बैठकीत मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव अश्विनी भिडे, कौशल्य विकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पी अन्बळगण, मुख्यमंत्री यांचे सचिव श्रीकर परदेशी , गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे यांनी शिष्टमंडळाला माहिती दिली.
तसेच ब्रिटनमधील ब्रिटनचे भारतातील उच्चायुक्तामधील उपायुक्त हरजिंदर कांग, शिष्टमंडळातील जस्टिन मेडर्स, एलिसन ग्रिफिट्स, सोनिया कुमार, जॉन कूपर, सराह एडवर्ड्स, जोशुआ रेनॉल्ड्स यांनी आपली मते मांडली. बैठकीचे संचलन मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी राजेश गवांदे यांनी केले.
00000
ब्रिटनमधील लंडन आणि मुंबई ही शहरे आर्थिक विकासाची क्षमता लक्षात घेता साम्य असणारी आहेत. मुंबईत जागतिक फायनान्शियल सेंटर स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच ऑटोमोबाईल उद्योग क्षेत्रात पुणे आणि बर्मिंगहॅम शहरात साम्य असून या उद्योगांना दोन्ही शहरात समान संधी आहेत. गुंतवणुकीसाठी निर्माण केलेल्या परिसंस्थेचा उपयोग करीत ब्रिटनमधील गुंतवणूकदारांना राज्यात गुंतवणुकीच्या मोठ्या संधी आहेत. महाराष्ट्र आणि ब्रिटनमधील भागीदारी निश्चितच उज्वल भविष्यासाठी लाभकारी ठरेल, अशी अपेक्षाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
राज्याच्या प्रत्येक भागात उत्पादन क्षेत्रामध्ये मोठी गुंतवणूक येत आहे. राज्यात 2030 पर्यंत एकूण ऊर्जा गरजेपैकी 52 टक्के ऊर्जा ही नवीनीकरणीय क्षेत्राच्या माध्यमातून निर्माण करण्याच्या ध्येयपूर्तीसाठी शासन काम करीत आहे. केंद्र शासनाने नवीन शिक्षण पद्धतीनुसार देशात विदेशी विद्यापीठांना परवानगी दिली आहे त्यानुसार महाराष्ट्र नवी मुंबई परिसरात एज्युसिटी उभारत आहे. यामध्ये विदेशी विद्यापीठांकरिता पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. एज्यूसिटीमध्ये शैक्षणिक दालने उघडण्यासाठी ब्रिटनमधील विद्यापीठांना ' लेटर ऑफ इंटेंट' देण्यात आले आहेत. या वर्षापासून ही विद्यापीठे अभ्यासक्रमही सुरू करीत आहेत. येथे एक लाख विद्यार्थी शिक्षण घेतील, अशी व्यवस्था करण्यात येत आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले.
शिष्टमंडळाशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्याने 'वन ट्रिलियन डॉलर' अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. महाराष्ट्र हे देशाचे टेक्नॉलॉजी हब असून देशाच्या एकूण सकल घरेलू उत्पादनात राज्याचा 13 टक्के वाटा आहे. देशात डेटा सेंटरची 60 टक्के कॅपॅसिटी ही महाराष्ट्रात आहे. आपण ब्रिटनचे खरे राजदूत असून आपल्या शिष्टमंडळाची भेट राज्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. भारत आणि ब्रिटनमध्ये व्यापक आर्थिक आणि व्यापार करार झालेला आहे. हा करार महाराष्ट्र आणि ब्रिटनसाठी मैलाचा दगड ठरणारा असून कराराच्या माध्यमातून महाराष्ट्र आणि ब्रिटनमध्येही व्यापार वृद्धिंगत होईल.
