राज्यातील युवकांना रोजगारक्षम कौशल्ये आत्मसात करून ‘मेक इन महाराष्ट्र’ या संकल्पनेला बळकटी

 राज्यातील युवकांना रोजगारक्षम कौशल्ये आत्मसात करून ‘मेक इन महाराष्ट्र’ या संकल्पनेला बळकटी देण्याचा उपक्रम म्हणून या दोन केंद्रांना मोठे महत्त्व आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील औद्योगिक जिल्ह्यांना कौशल्य विकासाचे नवे केंद्र बनविण्याचा संकल्प केला असून, या निर्णयामुळे त्या दिशेने एक ठोस पाऊल उचलले गेले आहे. या 'सी-ट्रिपल आयटी’ केंद्रांमधून विद्यार्थ्यांना आणि उद्योग क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाविषयी प्रत्यक्ष प्रशिक्षण दिले जाईल. ‘रोबोटिक्स’, ‘इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT)’, ‘डेटा अनालिटिक्स, ‘इलेक्ट्रिक वाहन तंत्रज्ञान’, ‘ऑटोमेशन’ अशा अत्याधुनिक क्षेत्रांत युवकांना प्रशिक्षण मिळेल. उपमुख्यमंत्री श्री पवार यांच्या पुढाकारातून नाशिक आणि अमरावती जिल्ह्यांना मिळालेली ‘सी-ट्रिपल आयटी’ केंद्रे ही राज्याच्या औद्योगिक आणि कौशल्य विकास क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरतील. या माध्यमातून ‘कौशल्यसंपन्न महाराष्ट्र’ घडविण्याच्या दिशेने राज्याने आणखी एक मोठे पाऊल उचलले आहे.

या 'सीट्रिपलआय' सेंटरमुळे स्थानिक युवकांसाठी जागतिक दर्जाचे प्रशिक्षण

 या 'सीट्रिपलआय' सेंटरमुळे स्थानिक युवकांसाठी जागतिक दर्जाचे प्रशिक्षण मिळणार आहे. या निर्णयामुळे उत्तर महाराष्ट्र (नाशिक) आणि विदर्भ (अमरावती) या दोनही भागातील युवकांना जागतिक दर्जाचे औद्योगिक प्रशिक्षण मिळण्याची दारे उघडली जाणार आहेत. त्याचबरोबर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित कौशल्य, आवश्यक प्रशिक्षण यासारख्या संधी आपल्या जिल्ह्यातच उपलब्ध होतील. या केंद्रांमुळे स्थानिक पातळीवर उद्योगांना कुशल मनुष्यबळ सहज उपलब्ध होईल, नवउद्योगांना चालना मिळेल आणि स्वयंरोजगार व रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील. ‘सी-ट्रिपल आयटी’ केंद्रांमुळे औद्योगिक क्षेत्राला प्रशिक्षित, कुशल आणि तांत्रिकदृष्ट्या समर्थ युवक मिळतील, नवउद्योगांच्या स्थापनेस प्रोत्साहन मिळेल, स्थानिक अर्थव्यवस्था आणि उद्योगविकासाला बळकटी मिळेल, तसेच युवकांना जागतिक दर्जाचे तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याची संधी मिळेल.

नाशिक आणि अमरावती जिल्ह्यांसाठी ‘सी-ट्रिपल आयटी’ मंजूर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकाराला टाटा टेक्नॉलॉजीचा सकारात्मक प्रतिसाद

 नाशिक आणि अमरावती जिल्ह्यांसाठी ‘सी-ट्रिपल आयटी’ मंजूर

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकाराला टाटा टेक्नॉलॉजीचा सकारात्मक प्रतिसाद

मुंबई, दि. 2:- राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकाराने आता नाशिक आणि अमरावती या दोन जिल्ह्यांना प्रत्येकी एक ‘सेंटर फॉर इन्व्हेन्शन, इनोव्हेशन, इन्क्युबेशन अँड ट्रेनिंग (CIIIT)’ म्हणजेच ‘सी-ट्रिपल आयटी’ केंद्र मंजूर करण्यात आले आहे. उद्योग आणि कौशल्य विकास क्षेत्रात महाराष्ट्राला आघाडीवर ठेवण्याच्या प्रयत्नांचा हा महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काही दिवसांपूर्वी टाटा टेक्नॉलॉजी कंपनीला पत्र लिहून नाशिक आणि अमरावती जिल्ह्यांमध्ये सी-ट्रिपल आयटी उभारण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले होते. या पत्राला कंपनीकडून अत्यंत सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आला असून, दोन्ही जिल्ह्यांसाठी ‘सी-ट्रिपल आयटी’ केंद्रे स्थापन करण्यास टाटा टेक्नॉलॉजीने अधिकृत मान्यता दिली आहे.

गुंतवणुकीचे नवे क्षितिज

 गुंतवणुकीचे नवे क्षितिज

या परिषदेत १०० पेक्षा अधिक देशांतील साडेतीनशेहून अधिक तज्ज्ञ सहभागी झाले असून, सागरी क्षेत्रात १० लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणुकीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. भारत आणि विविध देशांमधील परस्पर सहकार्य वाढवून जागतिक सागरी उद्योगांना नवे बळ देण्याचे काम या परिषदेच्या माध्यमातून होणार आहे.

सागरी शांततेतून विकास

 सागरी शांततेतून विकास – केंद्रीय बंदरे मंत्री सर्वानंद सोनोवाल

केंद्रीय बंदरे मंत्री सर्वानंद सोनोवाल म्हणाले की, शांतताप्रिय देशांमध्ये गुंतवणूक वाढते. देशात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली स्थैर्य निर्माण झाले आहे, त्यामुळे देशात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणुकीचे वातावरण तयार झाले आहे. सागरी क्षेत्र विकसित भारत निर्मितीतील महत्त्वाचा घटक ठरत आहे.

महाराष्ट्राने नुकतीच महाराष्ट्र शिप बिल्डिंग पॉलिसी २०२५ जाहीर

 मुख्यमंत्री.फडणवीस यांनी सांगितले की, महाराष्ट्राने नुकतीच महाराष्ट्र शिप बिल्डिंग पॉलिसी २०२५ जाहीर केली आहे. या धोरणांतर्गत जहाजबांधणीसाठी एक मजबूत इकोसिस्टम आणि गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण केले जात आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या मेरीटाईम व्हिजनमध्ये आणि अमृतकाल मेरीटाईम व्हिजनमध्ये, वाढवण पोर्ट एक मैलाचा दगड ठरणार आहे. महाराष्ट्रामध्ये लॉजिस्टिक आणि ब्लॉकचेन या दोन क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्राची सामरिक शक्ती आणि मेरीटाईम ताकद कशा प्रकारे विस्तारित करू शकू, यावरही राज्य शासन कार्यरत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

महाराष्ट्र देशाच्या सागरी शक्तीचा केंद्रबिंदू

 महाराष्ट्र देशाच्या सागरी शक्तीचा केंद्रबिंदू

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

भारत आणि महाराष्ट्राकडे विविध क्षेत्रात अमर्याद संधी आहेत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भारत नव्या ‘मेरीटाईम पॉवर’च्या रूपात उभा राहत आहे. महाराष्ट्र देशाच्या सागरी शक्तीचा केंद्रबिंदू आहे असे सांगून या प्रवासात गुंतवणूकदारांनीही सहभागी व्हावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

सागरी ताकदीत महाराष्ट्राचे योगदान मोठे आहे. मुंबई पोर्ट आणि जेएनपीए देशाच्या कंटेनर वाहतुकीत मोठी भूमिका बजावत आहेत.

यात मुंबईसह, महाराष्ट्रातील बंदरांची भूमिकाही सदैव महत्वाची राहिली आहे. यातूनच मुंबईला देशाच्या आर्थिक राजधानीचा दर्जा मिळाला असल्याचे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, वाढवण पोर्टचे बांधकाम सुरू झाले आहे. ते पूर्ण झाल्यावर हे बंदर जगातील महत्वाच्या आणि पहिल्या दहा बंदरापैकी एक असेल. वाढवणमुळे भविष्यात महाराष्ट्रासोबतच भारत मेरीटाईम शक्तीच्या रूपात उदयास येईल. जागतिक व्यापार आणि जागतिक पुरवठा साखळीमध्ये भारताचे स्थान अधोरेखित असेच राहील. या बंदराच्या उभारणीमुळे मेरीटाईम क्षेत्रात, त्याचबरोबर उद्योग, व्यवसाय या अनुषंगाने महाराष्ट्रामध्ये अनेक संधी निर्माण होतील.

देशातील ९० टक्के व्यापार सागरी मार्गाने होतो. २०४७ पर्यंत भारत जागतिक सागरी नेतृत्व

 केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री शाह म्हणाले की, देशातील ९० टक्के व्यापार सागरी मार्गाने होतो. २०४७ पर्यंत भारत जागतिक सागरी नेतृत्व प्राप्त करण्याचे ध्येय आहे. वाढवण बंदर लवकरच जगातील टॉप १० बंदरांमध्ये गणले जाणार आहे. ग्रेट निकोबार व कोचिन बंदरात नव्या गुंतवणुकीची प्रक्रिया सुरू आहे. मच्छीमारांच्या सुरक्षेसाठीही सरकारने ठोस उपाययोजना केल्या आहेत. जागतिक गुंतवणूकदारांनी भारताच्या सागरी क्षेत्रात सहभागी होऊन आपल्या आणि भारताच्या समृद्धीचा मार्ग प्रशस्त करावा, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

इंडिया मेरीटाईम वीक २०२५’ च्या निमित्ताने

 इंडिया मेरीटाईम वीक २०२५’ च्या निमित्ताने आज जगभरातील सागरी तज्ज्ञ, उद्योगपती आणि  प्रतिनिधी भारतात एकत्र आले असल्याचे सांगून, केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह म्हणाले की, ‘गेटवे ऑफ इंडिया’ आता ‘गेटवे ऑफ द वर्ल्ड’ बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. भारताचा ११ हजार किलोमीटरचा किनारा आता जागतिक विकास केंद्र होत आहे. सागरी क्षेत्र देशाच्या ‘जीडीपी’त ६० टक्क्यांहून अधिक योगदान देते. पाच हजार वर्षांपूर्वीपासून भारत सागरी व्यापारात अग्रस्थानी होता. आज इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात भारत पुन्हा आपली सागरी ताकद सिद्ध करत आहे. सागर, सागरमाला, गतिशक्ती आणि समुद्रयान यासारख्या प्रकल्पांमुळे सागरी पायाभूत सुविधांना नवे बळ मिळाले आहे. भारत जहाजबांधणीत जगात पाचव्या क्रमांकावर असून नवीन बंदरांचीही उभारणी वेगाने सुरू असल्याचे ते म्हणाले.

नवीन सागरी इतिहास घडवण्यासाठी भारत सज्ज

 नवीन सागरी इतिहास घडवण्यासाठी भारत सज्ज

                - केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह

·         ‘इंडिया मेरीटाईम वीक - २०२५’ चे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते उद्घाटन

 

मुंबई, दि. २७ : मुंबई हे भारताच्या सागरी क्षेतातील महत्वाचे स्थान असून ‘इंडिया मेरीटाईम वीक- २०२५’ च्या निमित्ताने मुंबईमध्ये भारत नवीन सागरी इतिहास घडवण्यासाठी सज्ज असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केले. तर मुंबई ही देशाच्या सागरी शक्तीचा केंद्रबिंदू असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. यावेळी नेस्को, गोरेगाव येथे आयोजित ‘इंडिया मेरीटाईम वीक- २०२५’ या आंतरराष्ट्रीय सागरी परिषदेचे उद्घाटन केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलनाने झाले. या वेळी केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले.

उद्घाटन सोहळ्यास केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी व जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल, गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, ओडिशाचे मुख्यमंत्री मोहन शरण मांझी, केंद्रीय राज्यमंत्री शंतनु ठाकूर, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आणि केंद्रीय सचिव विजय कुमार, आदी मान्यवर उपस्थित होते.

डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेसाठी प्रस्ताव 14 नोव्हेंबर पर्यंत पाठविण्याचे आवाहनhttps://mdd.maharashtra.gov.in

 डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण  योजनेसाठी

प्रस्ताव 14 नोव्हेंबर पर्यंत पाठविण्याचे आवाहन

 

मुंबई दि.१ – अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात राबविण्यात येत आहे.  राज्यातील धर्मादाय आयुक्त अथवा वक्फ बोर्डाकडे नोंदणीकृत आणि मुंबई शहर जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रातील मदरसांनी या योजनेंतर्गत सुधारित प्रस्ताव सादर करण्यासाठी विहित अटी व शर्तींची पूर्तता करून विहित नमुन्यातील अर्जासह पूर्ण प्रस्ताव जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर (जुने जकात घर, शहीद भगतसिंग मार्ग, फोर्ट, मुंबई – ४००००१) येथे १४ नोव्हेंबर, २०२५ पर्यंत सादर करावे असे आवाहन मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत करण्यात आले आहे.

 

अधिक माहिती  https://mdd.maharashtra.gov.in  या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. निर्धारित दिनांकानंतर प्राप्त होणारे प्रस्ताव स्वीकारले जाणार नाहीत, याची संबंधित मदरसांनी नोंद घ्यावी. मदरसांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर करण्याचा अंतिम दिनांक – १४ नोव्हेंबर, २०२५

जिल्हाधिकारी कार्यालयाने शासनास प्रस्ताव सादर करण्याचा अंतिम दिनांक  १५ डिसेंबर, २०२५ आहे. अधिक माहितीसाठी  जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर येथे अथवा,

दूरध्वनी: ०२२-२२६६०१६७, ई-मेल: dpomumbaicity@gmail.com यावर संपर्क साधावा असे प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविण्यात आले आहे.

 

आवश्यकतेनुसार नवीन अंगणवाडी सुरू करण्याचे

 आवश्यकतेनुसार नवीन अंगणवाडी सुरू करण्याचे

महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांचे निर्देश

 

मुंबई, दि. 29 : ज्या भागात लोकसंख्येप्रमाणे अंगणवाडी केंद्रांची आवश्यकता आहे, तिथे नव्याने अंगणवाडी सुरू करावी. तसेच मदतनीस व सेविकांच्या नियुक्तीसंदर्भात कार्यवाही करण्याचे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले.

 

150 दिवसांच्या कामाचा आढावा, अंगणवाडी पर्यवेक्षिकांच्या पदोन्नती, अहिल्याभवन उभारण्यासाठी जागा निश्चितीकरण, बालसंगोपन योजनांचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मंत्री आदिती तटकरे बोलत होत्या. बैठकीस विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव, आयुक्त कैलास पगारे, सहसचिव वि.रा.ठाकूर यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.

 

पुण्यात अहिल्याभवन अथवा महिलांचे वसतीगृह करण्यासंदर्भात जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या निधीच्या माध्यमातून उभारण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिल्या. तसेच, बालसंगोपण योजनेसंदर्भात आढावा त्यांनी यावेळी घेतला.

 

ज्या अंगणवाडीमध्ये विद्यार्थी जास्त आहेत मात्र, मदतनीस, सेविकांची संख्या कमी आहे. आणि जिथे विद्यार्थी कमी आहेत अशा अंगणवाड्यांमध्ये  सेविकांची पुनर्नियुक्ती करावी. नवीन अंगणवाड्यांची आवश्यकता कुठे आहे यासदंर्भात सर्वेक्षण करून, त्याप्रमाणे त्या प्रदेशात अंगणवाडी, मदतनीस व सेविका यांची नियुक्ती करण्यात यावी. तसेच पर्यवेक्षिका, जिल्हा पर्यवेक्षिका यांना ग्रामविकास विभागातून महिला व बालविकास विभागात वर्ग करण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले.

०००

मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांनी मुदत कालावधीत ई-केवायसी प्रक्रिया https://ladakibahin.maharashtra.gov.in

 मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांनी मुदत कालावधीत

ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी

-         महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

 

मुंबई दि. 29 : मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण" या योजनेमध्ये पारदर्शकता येण्यासाठी व लाभार्थ्यांना नियमितपणे आर्थिक लाभ मिळावा याकरीता https://ladakibahin.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ई-केवायसी ची सुविधा 18 सप्टेंबर पासून  दोन महिन्याच्या कालावधी करीता  उपलब्ध करण्यात आली आहे.   ई-केवायसी ची प्रक्रिया अत्यंत सोपी व सुलभ असून  आत्तापर्यंत  अनेक लाभार्थ्यांनी ई-केवायसी ची प्रकिया यशस्वी पूर्ण केली आहे . इतर लाभार्थ्यांनी ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी केले आहे.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांना ई-केवायसी प्रक्रियेबाबत येणाऱ्या समस्यांवर उपाययोजनाबाबत  आज मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी त्या बोलत होत्या.

 

मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांचे ई-केवायसी माध्यमातून आधार प्रमाणीकरण केले जात आहे.  ही प्रक्रिया अतिशय सोपी व सुलभ असून, महिला स्वत:च्या मोबाईलवरूनही ही प्रक्रिया कमी वेळात पुर्ण करू शकतात. ज्यांनी अद्याप ई-केवायसी केली नाही त्यांनी 18 नोव्हेंबर पर्यंत ही प्रक्रिया पुर्ण करावी.

केवनाळे येथील कुटुंबाचे खासगी मालकीच्या जागेमध्ये तात्पुरते

 मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. जाधव-पाटील म्हणाले, केवनाळे येथील कुटुंबाचे खासगी मालकीच्या जागेमध्ये तात्पुरते पुनर्वसन करण्यात येऊन याठिकाणी वीज, पाणी पुरवठा, शौचालय आदी सुविधांसाठी निधी वितरित करण्यात आला आहे. या नागरिकांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्यासाठी जागेचे भूसंपादन करण्यात आले आहे. नागरिकांनी इरशाळवाडी व तळीये येथील नागरिकांना देण्यात आलेल्या घरांप्रमाणे घरे मिळावीत अशी मागणी केली आहे. यासाठी विविध कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून अधिकचा निधी मिळण्याबाबत बैठक घ्यावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.

 

मौजे केवनाळे येथील पुनर्वसितांच्या घरांसाठी वाढीव निधीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठक घ्यावी

 मौजे केवनाळे येथील पुनर्वसितांच्या घरांसाठी

 वाढीव निधीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठक घ्यावी

-         मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

 

मुंबई, दि. २९ : पोलादपूर तालुक्यातील मौजे केवनाळे (जि. रायगड) गावच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसनासाठी जागेचे भूसंपादन करण्यात आले आहे. या जागेवर घर बांधण्यासाठी शासनाकडून प्रत्येक घरासाठी २.३० लाखाचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र या गावच्या नागरिकांनी घर बांधण्यासाठी वाढीव निधीची मागणी केली आहे. हा वाढीव निधी विविध कंपन्याच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून उपलब्ध होण्यासाठी संबधित कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसमवेत रायगड जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या स्तरावर बैठक घ्यावी, असे निर्देश मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिले.

 

मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मौजे केवनाळे ता. पोलादपूर (जि. रायगड) गावच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसन संदर्भात मंत्रालयात बैठक झाली. बैठकीस खासदार सुनील तटकरे, आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे संचालक डॉ. भालचंद्र चव्हाण, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सहसचिव संजय इंगळे आदी उपस्थित होते.

राज्याच्या सागरी उद्योग क्षेत्राची नवी भरारी

 

§  राज्याच्या सागरी उद्योग क्षेत्राची नवी भरारीकरारानुसार जहाजबांधणी, जहाजविघटन, जलवाहतूक, बंदर पायाभूत सुविधा आणि क्रूझ व्यवस्थापन अशा विविध क्षेत्रांमध्ये तब्बल दोन अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत गुंतवणुकीची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे महाराष्ट्र देशातील एक अग्रगण्य सागरी केंद्र म्हणून अधिक बळकट होणार आहे.

अबूधाबी पोर्ट्सने देशात प्रथमच फक्त महाराष्ट्र शासनासोबत केलेला हा पहिलाच करार आहे. यामुळे जागतिक स्तरावर राज्याचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. या भागीदारीचा उद्देश तांत्रिक सहकार्य, बंदरांचे आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक विकास आणि सागरी रोजगारनिर्मिती यांना चालना देणे हा आहे.

हा करार राज्याच्या “ब्लू इकॉनॉमी आधारित विकास 2030” या दीर्घकालीन दृष्टीकोनाशी सुसंगत आहे, ज्यामुळे सागरी क्षेत्रात शाश्वत विकास आणि जागतिक दर्जाच्या सुविधा निर्माण होतील, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

राज्याच्या सागरी क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी अबूधाबी पोर्ट्स ग्रुपसोबत दोन अब्ज डॉलर्सचा सामंजस्य करार

 राज्याच्या सागरी क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी अबूधाबी पोर्ट्स ग्रुपसोबत

दोन अब्ज डॉलर्सचा सामंजस्य करार

§  राज्याच्या सागरी उद्योग क्षेत्राची नवी भरारी

 

मुंबई, दि. २९ : देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच, राज्य शासन, अबूधाबी पोर्ट्स ग्रुप आणि अबू धाबीचे ‘इन्व्हेस्टमेंट सिर्सोस अँड प्रेसिडेन्शियल ऑफिस’ यांच्यात एक सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या करारामुळे सागरी क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचे नवे पर्व सुरू झाले असून, यामध्ये भारताच्या बंदरे मंत्रालयाने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

वर्षा निवासस्थानी झालेल्या या सामंजस्य करार प्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे, बंदरे विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीप, तसेच अबूधाबी पोर्ट्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अहमद अल मुतावा, इक्विलाईन ग्रुपचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सलाह अल नासेर आणि रुरल एनहॅन्सर्स ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंबर आयदे यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.

आयोगाच्या माध्यमातून प्रगत तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) क्षेत्रात सुरू असलेल्या नवीन उपक्रमांची

 श्रीमती घोष यांनी नीती आयोगाच्या माध्यमातून प्रगत तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) क्षेत्रात सुरू असलेल्या नवीन उपक्रमांची माहिती दिली. नवीन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सध्याच्या उत्पादन क्षेत्राचे अद्ययावत उत्पादन उद्योगात रूपांतरण करण्यासाठी कल्पना सुचविण्यासाठी नीती फ्रंटियर टेक हब हा उपक्रम राबविण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते ‘इंडियाज रोडमॅप टू ग्लोबल लीडरशीप इन ॲडव्हान्स्ड मॅन्युफॅक्चरिंग’ चे प्रकाशन करण्यात आले.

विकसित भारतासाठी आपल्या जीडीपीची वाढ ६ टक्क्यावरून १२ टक्के

 डेलॉईटचे ईश्वरन सुब्रमण्यन म्हणाले, विकसित भारतासाठी आपल्या जीडीपीची वाढ ६ टक्क्यावरून १२ टक्के आवश्यक आहे. जागतिक व्यापारात सध्याच्या २ टक्क्यावरून १० टक्क्यांवर आपला वाटा नेणे आवश्यक आहे. जर्मनी, दक्षिण कोरिया तसेच चीन देशातील जीडपीमध्ये उत्पादन क्षेत्राचा २० टक्क्याहून अधिक वाटा आहे. या बाबी लक्षात घेऊन हा रोडमॅप तयार करण्यात आला असल्याचे ते म्हणाले.

प्रगत उत्पादन क्षेत्राचे नेतृत्व महाराष्ट्र करेल

 प्रगत उत्पादन क्षेत्राचे नेतृत्व महाराष्ट्र करेल

मुख्यमंत्र्यांनी पुढे नमूद केले की, देशाला प्रगत उत्पादन (ॲडव्हान्स्ड मॅन्युफॅक्चरिंग) क्षेत्रात पुढे नेताना त्याचे नेतृत्व महाराष्ट्र करेल, त्यासाठी राज्याचे मॅन्युफॅक्चरिंग मिशन सुरू केले जाईल. राज्याने विकसित महाराष्ट्र २०४७ व्हिजन तयार केले असून मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील परिवर्तन हादेखील त्याचा एक भाग आहे. ॲडव्हान्स्ड मॅन्युफॅक्चरिंगला चालना दिली जाणार असून त्यामुळे या क्षेत्रात मोठे परिवर्तन दिसेल. इतर देशांना भारताकडे आकर्षित करताना यासाठी आवश्यक सुविधा निर्माण कराव्या लागतील. असे केल्यास उत्तम तसेच कल्पक बुद्धिमत्ता असलेल्यांना आपल्याकडे आकर्षित करता येईल. महाराष्ट्राने इज ऑफ डुइंग बिझनेस अंतर्गत कृतीदल स्थापन केला असून त्याअंतर्गत १०० सुधारणा करणे निश्चित केले असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

महाराष्ट्र हे देशाचे डेटा सेंटर कॅपिटल झाले आहे. पुणे मॅन्युफॅक्चरिंग, तंत्रज्ञान क्षेत्राचे शहर आहे. पुणे व मुंबईदरम्यान क्वांटम कॉरिडॉर तयार करण्याचे राज्य शासनाने निश्चित केले आहे. नवी मुंबई डेटा सेंटर शहर असून पुणे-मुंबई दरम्यान इनोव्हेशन सिटी उभारण्यात येणार आहे.

या शहरात ही जागतिक दर्जाची ‘ग्लोबल फ्रंटियर टेक्नॉलॉजी इन्स्टिट्यूट’ उभारण्याचा प्रयत्न राहील. तसेच एज्युसिटी स्थापन करण्यात येत असून त्यात १२ सर्वोत्कृष्ट जागतिक विद्यापीठे येणार असून त्यापैकी ७ विद्यापीठे आली आहेत. महाराष्ट्राला मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात अग्रेसर ठेवताना भारताला ॲडव्हान्स्ड मॅन्युफॅक्चरिंगचे ग्लोबल हब बनविण्यात येईल, अशी ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.