pilgrimage development master plan

 Guardian Minister Prakash Abitkar said that the pilgrimage development master plan is a matter of immense pride and happiness for the people of Kolhapur. He expressed confidence that the project would create world-class facilities for devotees and urged the Central Government to accelerate other infrastructure projects across Maharashtra.

Earlier, the organisers felicitated Union Home Minister Amit Shah by presenting him with an idol of Goddess Mahalakshmi and a ceremonial sword. Following his address, Guardian Minister Prakash Abitkar and Mayor Ruparani Nikam presented the temple development master plan to the Union Home Minister. MP Dhananjay Mahadik delivered the introductory remarks, while Minister for Medical Education Hasan Mushrif proposed the vote of thanks. The event witnessed a large public turnout, with elaborate security arrangements made by the police.

00000

modernisation and beautification of the temple precinct had formally

 Deputy Chief Minister Eknath Shinde said that the modernisation and beautification of the temple precinct had formally commenced and that the project would elevate Kolhapur to new heights upon completion. He added that Maharashtra has given the country a unique identity in the spiritual and cultural spheres. He also commended Amit Shah for his firm leadership in eliminating Left Wing Extremism and introducing several people-centric reforms in the cooperative sector.

Kolhapur is Also the Cradle of the Cooperative Movement –

 Kolhapur is Also the Cradle of the Cooperative Movement – Chief Minister

Chief Minister Devendra Fadnavis said that under Prime Minister Narendra Modi's leadership, India's spiritual and cultural heritage is being revitalised. He noted that Union Home Minister Amit Shah had strongly advocated the comprehensive development of the temple precinct. Development works are also underway at the five Jyotirlingas in Maharashtra as well as the Jyotiba Temple in Kolhapur district.

He said the State Government has prepared a comprehensive master plan that will enable quality services for devotees over the next hundred years. Describing Kolhapur as not only a renowned Shakti Peetha and spiritual centre but also the cradle of India's cooperative movement, he praised Amit Shah's leadership, stating that he has given the nation a distinct identity while introducing far-reaching reforms in the cooperative sector.

Temple Corridor Project Launched with ₹1,500 Crore Investment

 Temple Corridor Project Launched with ₹1,500 Crore Investment

– Union Home Minister Amit Sha

Kolhapur, June 20 : Union Home and Cooperation Minister Amit Shah said that the Karveer Nivasini Shri Ambabai (Mahalakshmi) Temple, revered as the Kashi of South India, will be transformed into a world-class temple corridor through a comprehensive development project worth nearly ₹1,500 crore. He described the initiative as a matter of immense pride for millions of devotees.

He was addressing a public thanksgiving ceremony held at the Police Headquarters Ground. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis, Deputy Chief Minister Eknath Shinde, Minister for Public Health and Family Welfare and Guardian Minister of Kolhapur District Prakash Abitkar, Minister for Higher and Technical Education Chandrakant (Dada) Patil, Minister for Cultural Affairs Adv. Ashish Shelar, Minister for Medical Education Hasan Mushrif, Minister for Rural Development Jaykumar Gore, Minister for Public Works Shivendraraje Bhosale, Minister of State for Urban Development and Co-Guardian Minister of Kolhapur District Madhuri Misal, Executive Chairman of the State Planning Board Rajesh Kshirsagar, former Minister Ravindra Chavan, Members of Parliament Dhananjay Mahadik and Dhairyashil Mane, MLAs Dr. Vinay Kore, Dr. Rajendra Patil-Yadravkar, Amal Mahadik, Chandradeep Narke, Dr. Ashokrao Mane, Shivaji Patil, Niranjan Davkhare, Zilla Parishad President Shilpa Khot, Mayor Ruparani Nikam, former Minister Prakash Awade, and several other dignitaries were present.

₹1,500 करोड़ की लागत से श्री अंबाबाई मंदिर कॉरिडोर का कार्य शुरू

 ₹1,500 करोड़ की लागत से श्री अंबाबाई मंदिर कॉरिडोर का कार्य शुरू

– केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह

कोल्हापुर, 20 जून : केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि दक्षिण भारत की काशी के रूप में प्रसिद्ध करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई (महालक्ष्मी) मंदिर परिसर का लगभग ₹1,500 करोड़ की लागत से समग्र विकास कर इसे एक भव्य मंदिर कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह समस्त श्रद्धालुओं के लिए गर्व का विषय है।

वे पुलिस मुख्यालय मैदान में आयोजित कृतज्ञता समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा कोल्हापुर जिले के पालक मंत्री प्रकाश आबिटकर, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील, सांस्कृतिक कार्य मंत्री एड. आशीष शेलार, चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुश्रीफ, ग्राम विकास मंत्री जयकुमार गोरे, सार्वजनिक निर्माण मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, नगर विकास राज्यमंत्री तथा कोल्हापुर जिले की सह-पालक मंत्री माधुरी मिसाल, राज्य नियोजन मंडल के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, पूर्व मंत्री रवींद्र चव्हाण, सांसद धनंजय महाडिक एवं धैर्यशील माने, विधायक डॉ. विनय कोरे, डॉ. राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, अमल महाडिक, चंद्रदीप नरके, डॉ. अशोकराव माने, शिवाजी पाटील, निरंजन डावखरे, जिला परिषद अध्यक्ष शिल्पा खोत, महापौर रूपाराणी निकम तथा पूर्व विधायक प्रकाश आवाडे सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

श्री. शाह ने कहा कि सातवीं शताब्दी के इस प्राचीन मंदिर परिसर में स्थित लगभग 41 छोटे-बड़े मंदिरों का संरक्षण करते हुए अगले छह महीनों के भीतर पूरे क्षेत्र का विकास किया जाएगा। उन्होंने मंदिर परिसर में अन्नछत्र प्रारंभ करने के प्रति भी सकारात्मक रुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार देश की सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में हुई उल्लेखनीय प्रगति का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश में घुसपैठ करने वालों की पहचान कर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विकास कार्य तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं।

तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा हा कोल्हापूरवासियांसाठी अत्यंत अभिमानाचा व आनंदाचा

 पालकमंत्री श्री. अबिटकर म्हणाले, तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा हा कोल्हापूरवासियांसाठी अत्यंत अभिमानाचा व आनंदाचा क्षण आहे. तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातर्गंत या ठिकाणी भाविकांना सुविधा निर्माण होतील. राज्यातील इतर सुविधांना ही केंद्र शासनाने गती देवून महाराष्ट्राचा विकास करावा अशी अपेक्षा याप्रसंगी व्यक्त केली. तत्पूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचा संयोजकाच्या वतीने महालक्ष्मीची मूर्ती व तलवार देऊन सन्मान करण्यात आला. श्री. शाह यांच्या भाषणानंतर पालकमंत्री आबिटकर व महापौर रूपाराणी निकम यांच्या हस्ते मंदिर विकास आराखडा गृहमंत्र्यांना देण्यात आला. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक खासदार धनंजय महाडिक तर आभार प्रदर्शन वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केले.या कार्यक्रमासाठी नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती दर्शवली यावेळी पोलिसांनी चोख बंदोबस्त ठेवला होता.

कोल्हापूर सहकाराची पंढरी

 कोल्हापूर सहकाराची पंढरी – मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात देशाची अध्यात्मिक व सांस्कृतिक शक्ती पुनर्जीवित होत आहे. या परिसराचा विकास करण्याचा आग्रह केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी आग्रह धरला होता. राज्यातील 5 जोतिर्लिगांसह कोल्हापूर जिल्ह्यातील जोतिबाचाही विकास सुरु आहे.  भाविकांसाठी या आराखड्यातून पुढील शंभर वर्षात सेवा करता येईल असे व्यापक काम राज्य शासनाने हाती घेतले आहे.  कोल्हापूर शहर हे केवळ शक्तिपीठ अथवा अध्यात्माची पंढरी नाही तर ती सहकाराची आद्य पंढरी असल्याचे सांगितले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या कणखर नेतृत्वात देशाची वेगळी ओळख निर्माण झाली असून त्यांनी सहकार क्षेत्रात अतुलनीय कार्य केल्याचे गौरोवोद्गार मुख्यमंत्र्यांनी काढले. तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, येथील मंदिर परिसरातील आधुनिकीकरण व सुशोभीकरणाच्या कामाला आज प्रारंभ झाला आहे. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर कोल्हापूर एक वेगळ्या उंचीवर जाईल. महाराष्ट्राने संपूर्ण देशाला अध्यात्मिक व सांस्कृतिक क्षेत्रात वेगळी ओळख दिली आहे. अमित शाह हे अतिशय कणखर गृहमंत्री असून देशातील नक्षलवाद संपवण्याचे काम केंद्रीय गृहमंत्र्यालयाद्वारे पूर्ण झाले. त्याचबरोबर सहकार क्षेत्रात अनेक लोकाभिमुख बदल श्री. शाह यांनी घडविले आहेत.

1500 कोटी रुपयांच्या निधीतून मंदिर कॉरिडॉरचे काम सुरू

 1500 कोटी रुपयांच्या निधीतून मंदिर कॉरिडॉरचे काम सुरू

- केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह

 

कोल्हापूर दि. 20 : दक्षिण भारताची काशी म्हणून ओळखले जाणारे करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई (महालक्ष्मी) मंदिर शासनाच्या तब्बल 1500 कोटी रुपयांच्या निधीतून खर्च करून हा परिसर विकास कॉरीडॉर म्हणून विकसित करण्यात येणार आहे. ही बाब सर्व भाविकांसाठी अत्यंत अभिमानास्पद असल्याचे गौरोद्गार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी काढले.

पोलीस मुख्यालयाच्या मैदानावर आयोजित कृतज्ञता सोहळा सभेत केंद्रीय गृहमंत्री श्री. शाह बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री तथा पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, उच्च व तंत्रशिक्षण चंद्रकांत (दादा) पाटील, सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, नगर विकास राज्यमंत्री तथा कोल्हापूरच्या सहपालकमंत्री माधुरी मिसाळ, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, माजी मंत्री रवींद्र चव्हाण खासदार सर्वश्री धनंजय महाडिक, धैर्यशील माने, आमदार सर्वश्री डॉ. विनय कोरे, डॉ. राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, अमल महाडिक, चंद्रदीप नरके, डॉ. अशोकराव माने, शिवाजी पाटील, निरंजन डावखरे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष शिल्पा खोत, महापौर रुपाराणी निकम, माजी आमदार प्रकाश आवाडे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

माझी वसुंधरा अभियानात लोकसहभाग वाढविण्यावर भर; हवामान कृती आराखड्यांचा नियमित आढावा घ्या

 माझी वसुंधरा अभियानात लोकसहभाग वाढविण्यावर भर;

हवामान कृती आराखड्यांचा नियमित आढावा घ्या

- पर्यावरण वातावरणीय बदल विभाग मंत्री पंकजा मुंडे

 

मुंबई, दि. १९ : पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या अंतर्गत असणाऱ्या माझी वसुंधरा अभियान आणि राज्य वातावरणीय बदल कक्षाच्या पुनर्रचनेसंदर्भात पर्यावरण वातावरणीय बदल विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आढावा घेतला. युवक, विद्यार्थी, महिला आणि सामाजिक प्रभावकांचा (इन्फ्लुएन्सर्स) मोठ्या प्रमाणावर सहभाग वाढविण्यावर भर द्यावा. तसेच जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत हवामान कृती आराखड्यांवर नियमित चर्चा व्हावी तसेच मंत्रिमंडळ बैठकीत दरमहा हवामान बदल विषयाचा आढावा घेण्यासंदर्भात पुढाकार घेणार असल्याचे यावेळी मंत्री मुंडे यांनी सांगितले.

यावेळी विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव राहुल रेखावार, उपसचिव जॉय ठाकूर आदी उपस्थित होते.

मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, माझी वसुंधरा अभियान अधिक प्रभावी करण्यासाठी ‘वसुंधरा रक्षक’ ही संकल्पना प्रभावीपणे राबविण्यात यावी. पर्यावरण संवर्धनासाठी काम करणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला ‘वसुंधरा रक्षक’ म्हणून सहभागी करून घ्यावे. तसेच या अभियानात नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी सोशल मीडियासारखे स्वतंत्र व्यासपीठ विकसित करण्यात यावे.

केंद्र शासनाच्या नियमानुसार जैव वैद्यकीय कचऱ्यावर प्रक्रिया केंद्रांना परवाने

 केंद्र शासनाच्या नियमानुसार जैव वैद्यकीय कचऱ्यावर प्रक्रिया केंद्रांना परवाने देताना रुग्णालयांना पर्याय उपलब्ध व्हावेत, स्पर्धात्मक व्यवस्था निर्माण व्हावी आणि सेवा अधिक कार्यक्षम व्हावी. एखाद्या संस्थेवर संपूर्ण अवलंबून राहण्याऐवजी विविध भागांमध्ये पुरेशी प्रक्रिया केंद्रे उपलब्ध असावीत, असे मत मंत्री मंत्री मुंडे यांनी व्यक्त केले.

वैद्यकीय कचरा प्रक्रिया केंद्रांची क्षमता, प्रत्यक्षात होणारे काम आणि संबंधित भागातील गरज यांचा नियमित आढावा विभागाच्या सचिवांनी घ्यावा, असे निर्देश देण्यात आले. केंद्रांच्या कामकाजावर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्रभावी देखरेख ठेवावी, तसेच कचऱ्याची विल्हेवाट योग्य पद्धतीने होत आहे की नाही याची तपासणी करावी, असेही मंत्री मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) मार्गदर्शक सूचनांचा अभ्यास करून त्यानुसार राज्याचे धोरण अद्ययावत करण्यात यावे. नवीन परवाने देताना ‘गॅप अ‍ॅनालिसिस’चा विचार करावा आणि संबंधित भागातील प्रत्यक्ष गरज लक्षात घ्यावी, असेही निर्देशही मंत्री  पंकजा मुंडे यांनी यावेळी दिले.

वैद्यकीय कचऱ्याच्या अयोग्य विल्हेवाटीमुळे पर्यावरण आणि सार्वजनिक आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे नियमांचे काटेकोर पालन, वेळेवर तपासणी आणि जबाबदारी निश्चित करण्यावर भर देण्यात यावे. तसेच निर्देशांची तातडीने अंमलबजावणी करून त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही मंत्री मुंडे यांनी यावेळी दिल्या.

राज्यातील जैव वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापनाचा अहवाल सहा महिन्यांत सादर करा -

 राज्यातील जैव वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापनाचा

अहवाल सहा महिन्यांत सादर करा

- पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे

 

मुंबई, दि. १९ : राज्यातील विविध रुग्णालयांतून निर्माण होणाऱ्या जैववैद्यकीय कचऱ्याचे प्रमाण, त्यावरील प्रक्रिया, वैद्यकीय कचरा प्रक्रिया केंद्रांची क्षमता, प्रत्यक्ष कामकाज आणि संबंधित भागातील गरज यांचा सखोल अभ्यास करून सहा महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश पर्यावरण, वातावरणीय बदल व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिले. वैद्यकीय कचरा प्रक्रिया केंद्रांच्या कामकाजावर नियमित नियंत्रण ठेवण्याबरोबरच विद्यमान धोरणात आवश्यक बदल करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

जैव वैद्यकीय कचरा प्रक्रिया केंद्रांबाबतची सद्यस्थिती व अधिकार क्षेत्राच्या पुनर्रचनेसंदर्भात पंकजा मुंडे यांनी आज मंत्रालयीन दालनात बैठक घेतली. यावेळी विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव राहुल रेखावार, उपसचिव जॉय ठाकूर आदी उपस्थित होते.

राज्यातील वैद्यकीय कचरा (बायो-मेडिकल वेस्ट) व्यवस्थापनाची सध्याची स्थिती, उपचार केंद्रांची क्षमता, परवानगी प्रक्रिया आणि देखरेख याबाबत यावेळी आढावा घेण्यात आला.

केंद्र शासनाच्या नियमानुसार जैव वैद्यकीय कचऱ्यावर प्रक्रिया केंद्रांना परवाने देताना रुग्णालयांना पर्याय उपलब्ध व्हावेत, स्पर्धात्मक व्यवस्था निर्माण व्हावी आणि सेवा अधिक कार्यक्षम व्हावी. एखाद्या संस्थेवर संपूर्ण अवलंबून राहण्याऐवजी विविध भागांमध्ये पुरेशी प्रक्रिया केंद्रे उपलब्ध असावीत, असे मत मंत्री मंत्री मुंडे यांनी व्यक्त केले.

नैसर्गिक शेती, रासायनिक खतांचा कमी वापर, मृदासंवर्धन, वृक्षारोपण, धूरमुक्त व धूळमुक्त गावे, पाण्याचा पुनर्वापर

 नैसर्गिक शेती, रासायनिक खतांचा कमी वापर, मृदासंवर्धन, वृक्षारोपण, धूरमुक्त व धूळमुक्त गावे, पाण्याचा पुनर्वापर आणि अक्षय ऊर्जेचा वापर यांसारख्या बाबींना अभियानात विशेष प्राधान्य देण्याचे निर्देशही मंत्री मुंडे यांनी दिले.

राज्य वातावरणीय बदल कक्षाच्या पुनर्रचनेसंदर्भात स्वतंत्र आणि सक्षम यंत्रणा उभारण्याबाबत यावेळी चर्चा झाली. हवामान बदलाशी संबंधित धोरण आखणी, जनजागृती, प्रकल्प व्यवस्थापन, हवामान कृती आराखड्यांचे मूल्यमापन आणि हवामान वित्तपुरवठा यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्यासंदर्भात यावेळी चर्चा झाली. सध्या राज्यातील सात शहरांचे हवामान कृती आराखडे तयार करण्यात आले असून ९ शहरांचे आराखडे तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या धर्तीवर राज्यातील सर्वच शहरांचे हवामान कृती आराखडे तयार करण्यात यावेत, असे निर्देश मंत्री मुंडे यांनी दिले.

हवामान बदल हा भविष्यातील अत्यंत महत्त्वाचा विषय असून यामध्ये राज्यातील सर्वच विभागांशी समन्वय ठेवावा, असेही मंत्री मुंडे यांनी यावेळी सांगितले. 

वसुंधरा रक्षक’ ही संकल्पना प्रभावीपणे

 मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, माझी वसुंधरा अभियान अधिक प्रभावी करण्यासाठी ‘वसुंधरा रक्षक’ ही संकल्पना प्रभावीपणे राबविण्यात यावी. पर्यावरण संवर्धनासाठी काम करणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला ‘वसुंधरा रक्षक’ म्हणून सहभागी करून घ्यावे. तसेच या अभियानात नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी सोशल मीडियासारखे स्वतंत्र व्यासपीठ विकसित करण्यात यावे.

तसेच माझी वसुंधरा स्पर्धेतील मूल्यांकन पद्धत सुधारण्याची आवश्यकता असून मूल्यांकन पद्धतीत लोकसंख्येऐवजी प्रदूषणाचा निकष अधिक महत्त्वाचा असावा. त्यामध्ये नागरिकांनी केलेल्या वृक्षारोपण, पाणी पुनर्वापर, कापडी पिशव्यांचा वापर, सायकलिंग, नैसर्गिक शेती आदी पर्यावरणपूरक उपक्रमांना गुणांकनास प्राधान्य द्यावे. डोंगराळ, ग्रामीण आणि औद्योगिक भागातील स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन गुणांकन प्रणाली विकसित करण्याची गरज मंत्री मुंडे यांनी व्यक्त केली.

माझी वसुंधरा अभियानात लोकसहभाग वाढविण्यावर भर; हवामान कृती आराखड्यांचा नियमित

 माझी वसुंधरा अभियानात लोकसहभाग वाढविण्यावर भर;

हवामान कृती आराखड्यांचा नियमित आढावा घ्या

- पर्यावरण वातावरणीय बदल विभाग मंत्री पंकजा मुंडे

 

मुंबई, दि. १९ : पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या अंतर्गत असणाऱ्या माझी वसुंधरा अभियान आणि राज्य वातावरणीय बदल कक्षाच्या पुनर्रचनेसंदर्भात पर्यावरण वातावरणीय बदल विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आढावा घेतला. युवक, विद्यार्थी, महिला आणि सामाजिक प्रभावकांचा (इन्फ्लुएन्सर्स) मोठ्या प्रमाणावर सहभाग वाढविण्यावर भर द्यावा. तसेच जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत हवामान कृती आराखड्यांवर नियमित चर्चा व्हावी तसेच मंत्रिमंडळ बैठकीत दरमहा हवामान बदल विषयाचा आढावा घेण्यासंदर्भात पुढाकार घेणार असल्याचे यावेळी मंत्री मुंडे यांनी सांगितले.

यावेळी विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव राहुल रेखावार, उपसचिव जॉय ठाकूर आदी उपस्थित होते.

मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, माझी वसुंधरा अभियान अधिक प्रभावी करण्यासाठी ‘वसुंधरा रक्षक’ ही संकल्पना प्रभावीपणे राबविण्यात यावी. पर्यावरण संवर्धनासाठी काम करणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला ‘वसुंधरा रक्षक’ म्हणून सहभागी करून घ्यावे. तसेच या अभियानात नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी सोशल मीडियासारखे स्वतंत्र व्यासपीठ विकसित करण्यात यावे.

तसेच माझी वसुंधरा स्पर्धेतील मूल्यांकन पद्धत सुधारण्याची आवश्यकता असून मूल्यांकन पद्धतीत लोकसंख्येऐवजी प्रदूषणाचा निकष अधिक महत्त्वाचा असावा. त्यामध्ये नागरिकांनी केलेल्या वृक्षारोपण, पाणी पुनर्वापर, कापडी पिशव्यांचा वापर, सायकलिंग, नैसर्गिक शेती आदी पर्यावरणपूरक उपक्रमांना गुणांकनास प्राधान्य द्यावे. डोंगराळ, ग्रामीण आणि औद्योगिक भागातील स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन गुणांकन प्रणाली विकसित करण्याची गरज मंत्री मुंडे यांनी व्यक्त केली.

नैसर्गिक शेती, रासायनिक खतांचा कमी वापर, मृदासंवर्धन, वृक्षारोपण, धूरमुक्त व धूळमुक्त गावे, पाण्याचा पुनर्वापर आणि अक्षय ऊर्जेचा वापर यांसारख्या बाबींना अभियानात विशेष प्राधान्य देण्याचे निर्देशही मंत्री मुंडे यांनी दिले.

वैद्यकीय कचऱ्याच्या अयोग्य विल्हेवाटीमुळे पर्यावरण आणि सार्वजनिक आरोग्यावर परिणाम

 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) मार्गदर्शक सूचनांचा अभ्यास करून त्यानुसार राज्याचे धोरण अद्ययावत करण्यात यावे. नवीन परवाने देताना ‘गॅप अ‍ॅनालिसिस’चा विचार करावा आणि संबंधित भागातील प्रत्यक्ष गरज लक्षात घ्यावी, असेही निर्देशही मंत्री  पंकजा मुंडे यांनी यावेळी दिले.

वैद्यकीय कचऱ्याच्या अयोग्य विल्हेवाटीमुळे पर्यावरण आणि सार्वजनिक आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे नियमांचे काटेकोर पालन, वेळेवर तपासणी आणि जबाबदारी निश्चित करण्यावर भर देण्यात यावे. तसेच निर्देशांची तातडीने अंमलबजावणी करून त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही मंत्री मुंडे यांनी यावेळी दिल्या.

वैद्यकीय कचरा प्रक्रिया केंद्रांची क्षमता, प्रत्यक्षात होणारे काम आणि संबंधित भागातील गरज

 वैद्यकीय कचरा प्रक्रिया केंद्रांची क्षमता, प्रत्यक्षात होणारे काम आणि संबंधित भागातील गरज यांचा नियमित आढावा विभागाच्या सचिवांनी घ्यावा, असे निर्देश देण्यात आले. केंद्रांच्या कामकाजावर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्रभावी देखरेख ठेवावी, तसेच कचऱ्याची विल्हेवाट योग्य पद्धतीने होत आहे की नाही याची तपासणी करावी, असेही मंत्री मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यातील जैव वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापनाचा अहवाल सहा महिन्यांत सादर करा -

 राज्यातील जैव वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापनाचा

अहवाल सहा महिन्यांत सादर करा

- पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे

 

मुंबई, दि. १९ : राज्यातील विविध रुग्णालयांतून निर्माण होणाऱ्या जैववैद्यकीय कचऱ्याचे प्रमाण, त्यावरील प्रक्रिया, वैद्यकीय कचरा प्रक्रिया केंद्रांची क्षमता, प्रत्यक्ष कामकाज आणि संबंधित भागातील गरज यांचा सखोल अभ्यास करून सहा महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश पर्यावरण, वातावरणीय बदल व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिले. वैद्यकीय कचरा प्रक्रिया केंद्रांच्या कामकाजावर नियमित नियंत्रण ठेवण्याबरोबरच विद्यमान धोरणात आवश्यक बदल करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

जैव वैद्यकीय कचरा प्रक्रिया केंद्रांबाबतची सद्यस्थिती व अधिकार क्षेत्राच्या पुनर्रचनेसंदर्भात पंकजा मुंडे यांनी आज मंत्रालयीन दालनात बैठक घेतली. यावेळी विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव राहुल रेखावार, उपसचिव जॉय ठाकूर आदी उपस्थित होते.

राज्यातील वैद्यकीय कचरा (बायो-मेडिकल वेस्ट) व्यवस्थापनाची सध्याची स्थिती, उपचार केंद्रांची क्षमता, परवानगी प्रक्रिया आणि देखरेख याबाबत यावेळी आढावा घेण्यात आला.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या उद्दिष्टांशी सुसंगत असलेल्या या उपक्रमामुळे

 राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या उद्दिष्टांशी सुसंगत असलेल्या या उपक्रमामुळे तंत्रज्ञानाधारित अध्यापन पद्धतींचा प्रसार होण्यास मदत होईल. तसेच आयसीटी प्रयोगशाळा, कनेक्टेड वर्गखोल्या, स्मार्ट वर्गखोल्या, डिजिटल ग्रंथालये आणि भाषा प्रयोगशाळा यांसारख्या डिजिटल शिक्षण सुविधांना बळकटी मिळणार आहे.

शासकीय तसेच अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना जागतिक दर्जाच्या संस्थेकडून प्रशिक्षण

 शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी सांगितले की, 21व्या शतकात शिक्षण क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे महत्त्व झपाट्याने वाढत आहे. शासकीय तसेच अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना जागतिक दर्जाच्या संस्थेकडून प्रशिक्षण मिळावे, अशी विभागाची अपेक्षा होती. गुगल फॉर एज्युकेशन सोबत झालेल्या या सहकार्यामुळे राज्यातील लाखो शिक्षकांना अत्याधुनिक प्रशिक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. मास्टर ट्रेनर्सच्या माध्यमातून राज्यातील प्रत्येक शाळेपर्यंत हे प्रशिक्षण पोहोचविण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार असून त्यामुळे शिक्षकांसह विद्यार्थ्यांनाही मोठा फायदा होईल. तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेबाबत आवश्यक जनजागृती निर्माण होण्यासही मदत मिळेल, असे त्यांनी नमूद केले.

या सहकार्याअंतर्गत शिक्षकांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता साक्षरता वाढविणे, डिजिटल कौशल्ये विकसित करणे, मराठी, हिंदी व इंग्रजी भाषांमध्ये स्थानिकीकरण केलेली प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध करून देणे, शिक्षकांना सुरक्षित डिजिटल ओळख प्रदान करणे तसेच आधुनिक गुगल एआय साधनांचा शैक्षणिक वापर करण्यास प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. याशिवाय शिक्षकांच्या व्यावसायिक विकासाला चालना देण्यात येणार आहे.

21व्या शतकात शिक्षण क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे महत्त्व झपाट्याने

 शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी सांगितले की, 21व्या शतकात शिक्षण क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे महत्त्व झपाट्याने वाढत आहे. शासकीय तसेच अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना जागतिक दर्जाच्या संस्थेकडून प्रशिक्षण मिळावे, अशी विभागाची अपेक्षा होती. गुगल फॉर एज्युकेशन सोबत झालेल्या या सहकार्यामुळे राज्यातील लाखो शिक्षकांना अत्याधुनिक प्रशिक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. मास्टर ट्रेनर्सच्या माध्यमातून राज्यातील प्रत्येक शाळेपर्यंत हे प्रशिक्षण पोहोचविण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार असून त्यामुळे शिक्षकांसह विद्यार्थ्यांनाही मोठा फायदा होईल. तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेबाबत आवश्यक जनजागृती निर्माण होण्यासही मदत मिळेल, असे त्यांनी नमूद केले.