तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा हा कोल्हापूरवासियांसाठी अत्यंत अभिमानाचा व आनंदाचा

 पालकमंत्री श्री. अबिटकर म्हणाले, तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा हा कोल्हापूरवासियांसाठी अत्यंत अभिमानाचा व आनंदाचा क्षण आहे. तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातर्गंत या ठिकाणी भाविकांना सुविधा निर्माण होतील. राज्यातील इतर सुविधांना ही केंद्र शासनाने गती देवून महाराष्ट्राचा विकास करावा अशी अपेक्षा याप्रसंगी व्यक्त केली. तत्पूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचा संयोजकाच्या वतीने महालक्ष्मीची मूर्ती व तलवार देऊन सन्मान करण्यात आला. श्री. शाह यांच्या भाषणानंतर पालकमंत्री आबिटकर व महापौर रूपाराणी निकम यांच्या हस्ते मंदिर विकास आराखडा गृहमंत्र्यांना देण्यात आला. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक खासदार धनंजय महाडिक तर आभार प्रदर्शन वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केले.या कार्यक्रमासाठी नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती दर्शवली यावेळी पोलिसांनी चोख बंदोबस्त ठेवला होता.

कोल्हापूर सहकाराची पंढरी

 कोल्हापूर सहकाराची पंढरी – मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात देशाची अध्यात्मिक व सांस्कृतिक शक्ती पुनर्जीवित होत आहे. या परिसराचा विकास करण्याचा आग्रह केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी आग्रह धरला होता. राज्यातील 5 जोतिर्लिगांसह कोल्हापूर जिल्ह्यातील जोतिबाचाही विकास सुरु आहे.  भाविकांसाठी या आराखड्यातून पुढील शंभर वर्षात सेवा करता येईल असे व्यापक काम राज्य शासनाने हाती घेतले आहे.  कोल्हापूर शहर हे केवळ शक्तिपीठ अथवा अध्यात्माची पंढरी नाही तर ती सहकाराची आद्य पंढरी असल्याचे सांगितले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या कणखर नेतृत्वात देशाची वेगळी ओळख निर्माण झाली असून त्यांनी सहकार क्षेत्रात अतुलनीय कार्य केल्याचे गौरोवोद्गार मुख्यमंत्र्यांनी काढले. तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, येथील मंदिर परिसरातील आधुनिकीकरण व सुशोभीकरणाच्या कामाला आज प्रारंभ झाला आहे. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर कोल्हापूर एक वेगळ्या उंचीवर जाईल. महाराष्ट्राने संपूर्ण देशाला अध्यात्मिक व सांस्कृतिक क्षेत्रात वेगळी ओळख दिली आहे. अमित शाह हे अतिशय कणखर गृहमंत्री असून देशातील नक्षलवाद संपवण्याचे काम केंद्रीय गृहमंत्र्यालयाद्वारे पूर्ण झाले. त्याचबरोबर सहकार क्षेत्रात अनेक लोकाभिमुख बदल श्री. शाह यांनी घडविले आहेत.

1500 कोटी रुपयांच्या निधीतून मंदिर कॉरिडॉरचे काम सुरू

 1500 कोटी रुपयांच्या निधीतून मंदिर कॉरिडॉरचे काम सुरू

- केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह

 

कोल्हापूर दि. 20 : दक्षिण भारताची काशी म्हणून ओळखले जाणारे करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई (महालक्ष्मी) मंदिर शासनाच्या तब्बल 1500 कोटी रुपयांच्या निधीतून खर्च करून हा परिसर विकास कॉरीडॉर म्हणून विकसित करण्यात येणार आहे. ही बाब सर्व भाविकांसाठी अत्यंत अभिमानास्पद असल्याचे गौरोद्गार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी काढले.

पोलीस मुख्यालयाच्या मैदानावर आयोजित कृतज्ञता सोहळा सभेत केंद्रीय गृहमंत्री श्री. शाह बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री तथा पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, उच्च व तंत्रशिक्षण चंद्रकांत (दादा) पाटील, सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, नगर विकास राज्यमंत्री तथा कोल्हापूरच्या सहपालकमंत्री माधुरी मिसाळ, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, माजी मंत्री रवींद्र चव्हाण खासदार सर्वश्री धनंजय महाडिक, धैर्यशील माने, आमदार सर्वश्री डॉ. विनय कोरे, डॉ. राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, अमल महाडिक, चंद्रदीप नरके, डॉ. अशोकराव माने, शिवाजी पाटील, निरंजन डावखरे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष शिल्पा खोत, महापौर रुपाराणी निकम, माजी आमदार प्रकाश आवाडे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

माझी वसुंधरा अभियानात लोकसहभाग वाढविण्यावर भर; हवामान कृती आराखड्यांचा नियमित आढावा घ्या

 माझी वसुंधरा अभियानात लोकसहभाग वाढविण्यावर भर;

हवामान कृती आराखड्यांचा नियमित आढावा घ्या

- पर्यावरण वातावरणीय बदल विभाग मंत्री पंकजा मुंडे

 

मुंबई, दि. १९ : पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या अंतर्गत असणाऱ्या माझी वसुंधरा अभियान आणि राज्य वातावरणीय बदल कक्षाच्या पुनर्रचनेसंदर्भात पर्यावरण वातावरणीय बदल विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आढावा घेतला. युवक, विद्यार्थी, महिला आणि सामाजिक प्रभावकांचा (इन्फ्लुएन्सर्स) मोठ्या प्रमाणावर सहभाग वाढविण्यावर भर द्यावा. तसेच जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत हवामान कृती आराखड्यांवर नियमित चर्चा व्हावी तसेच मंत्रिमंडळ बैठकीत दरमहा हवामान बदल विषयाचा आढावा घेण्यासंदर्भात पुढाकार घेणार असल्याचे यावेळी मंत्री मुंडे यांनी सांगितले.

यावेळी विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव राहुल रेखावार, उपसचिव जॉय ठाकूर आदी उपस्थित होते.

मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, माझी वसुंधरा अभियान अधिक प्रभावी करण्यासाठी ‘वसुंधरा रक्षक’ ही संकल्पना प्रभावीपणे राबविण्यात यावी. पर्यावरण संवर्धनासाठी काम करणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला ‘वसुंधरा रक्षक’ म्हणून सहभागी करून घ्यावे. तसेच या अभियानात नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी सोशल मीडियासारखे स्वतंत्र व्यासपीठ विकसित करण्यात यावे.

केंद्र शासनाच्या नियमानुसार जैव वैद्यकीय कचऱ्यावर प्रक्रिया केंद्रांना परवाने

 केंद्र शासनाच्या नियमानुसार जैव वैद्यकीय कचऱ्यावर प्रक्रिया केंद्रांना परवाने देताना रुग्णालयांना पर्याय उपलब्ध व्हावेत, स्पर्धात्मक व्यवस्था निर्माण व्हावी आणि सेवा अधिक कार्यक्षम व्हावी. एखाद्या संस्थेवर संपूर्ण अवलंबून राहण्याऐवजी विविध भागांमध्ये पुरेशी प्रक्रिया केंद्रे उपलब्ध असावीत, असे मत मंत्री मंत्री मुंडे यांनी व्यक्त केले.

वैद्यकीय कचरा प्रक्रिया केंद्रांची क्षमता, प्रत्यक्षात होणारे काम आणि संबंधित भागातील गरज यांचा नियमित आढावा विभागाच्या सचिवांनी घ्यावा, असे निर्देश देण्यात आले. केंद्रांच्या कामकाजावर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्रभावी देखरेख ठेवावी, तसेच कचऱ्याची विल्हेवाट योग्य पद्धतीने होत आहे की नाही याची तपासणी करावी, असेही मंत्री मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) मार्गदर्शक सूचनांचा अभ्यास करून त्यानुसार राज्याचे धोरण अद्ययावत करण्यात यावे. नवीन परवाने देताना ‘गॅप अ‍ॅनालिसिस’चा विचार करावा आणि संबंधित भागातील प्रत्यक्ष गरज लक्षात घ्यावी, असेही निर्देशही मंत्री  पंकजा मुंडे यांनी यावेळी दिले.

वैद्यकीय कचऱ्याच्या अयोग्य विल्हेवाटीमुळे पर्यावरण आणि सार्वजनिक आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे नियमांचे काटेकोर पालन, वेळेवर तपासणी आणि जबाबदारी निश्चित करण्यावर भर देण्यात यावे. तसेच निर्देशांची तातडीने अंमलबजावणी करून त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही मंत्री मुंडे यांनी यावेळी दिल्या.

राज्यातील जैव वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापनाचा अहवाल सहा महिन्यांत सादर करा -

 राज्यातील जैव वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापनाचा

अहवाल सहा महिन्यांत सादर करा

- पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे

 

मुंबई, दि. १९ : राज्यातील विविध रुग्णालयांतून निर्माण होणाऱ्या जैववैद्यकीय कचऱ्याचे प्रमाण, त्यावरील प्रक्रिया, वैद्यकीय कचरा प्रक्रिया केंद्रांची क्षमता, प्रत्यक्ष कामकाज आणि संबंधित भागातील गरज यांचा सखोल अभ्यास करून सहा महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश पर्यावरण, वातावरणीय बदल व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिले. वैद्यकीय कचरा प्रक्रिया केंद्रांच्या कामकाजावर नियमित नियंत्रण ठेवण्याबरोबरच विद्यमान धोरणात आवश्यक बदल करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

जैव वैद्यकीय कचरा प्रक्रिया केंद्रांबाबतची सद्यस्थिती व अधिकार क्षेत्राच्या पुनर्रचनेसंदर्भात पंकजा मुंडे यांनी आज मंत्रालयीन दालनात बैठक घेतली. यावेळी विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव राहुल रेखावार, उपसचिव जॉय ठाकूर आदी उपस्थित होते.

राज्यातील वैद्यकीय कचरा (बायो-मेडिकल वेस्ट) व्यवस्थापनाची सध्याची स्थिती, उपचार केंद्रांची क्षमता, परवानगी प्रक्रिया आणि देखरेख याबाबत यावेळी आढावा घेण्यात आला.

केंद्र शासनाच्या नियमानुसार जैव वैद्यकीय कचऱ्यावर प्रक्रिया केंद्रांना परवाने देताना रुग्णालयांना पर्याय उपलब्ध व्हावेत, स्पर्धात्मक व्यवस्था निर्माण व्हावी आणि सेवा अधिक कार्यक्षम व्हावी. एखाद्या संस्थेवर संपूर्ण अवलंबून राहण्याऐवजी विविध भागांमध्ये पुरेशी प्रक्रिया केंद्रे उपलब्ध असावीत, असे मत मंत्री मंत्री मुंडे यांनी व्यक्त केले.

नैसर्गिक शेती, रासायनिक खतांचा कमी वापर, मृदासंवर्धन, वृक्षारोपण, धूरमुक्त व धूळमुक्त गावे, पाण्याचा पुनर्वापर

 नैसर्गिक शेती, रासायनिक खतांचा कमी वापर, मृदासंवर्धन, वृक्षारोपण, धूरमुक्त व धूळमुक्त गावे, पाण्याचा पुनर्वापर आणि अक्षय ऊर्जेचा वापर यांसारख्या बाबींना अभियानात विशेष प्राधान्य देण्याचे निर्देशही मंत्री मुंडे यांनी दिले.

राज्य वातावरणीय बदल कक्षाच्या पुनर्रचनेसंदर्भात स्वतंत्र आणि सक्षम यंत्रणा उभारण्याबाबत यावेळी चर्चा झाली. हवामान बदलाशी संबंधित धोरण आखणी, जनजागृती, प्रकल्प व्यवस्थापन, हवामान कृती आराखड्यांचे मूल्यमापन आणि हवामान वित्तपुरवठा यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्यासंदर्भात यावेळी चर्चा झाली. सध्या राज्यातील सात शहरांचे हवामान कृती आराखडे तयार करण्यात आले असून ९ शहरांचे आराखडे तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या धर्तीवर राज्यातील सर्वच शहरांचे हवामान कृती आराखडे तयार करण्यात यावेत, असे निर्देश मंत्री मुंडे यांनी दिले.

हवामान बदल हा भविष्यातील अत्यंत महत्त्वाचा विषय असून यामध्ये राज्यातील सर्वच विभागांशी समन्वय ठेवावा, असेही मंत्री मुंडे यांनी यावेळी सांगितले. 

वसुंधरा रक्षक’ ही संकल्पना प्रभावीपणे

 मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, माझी वसुंधरा अभियान अधिक प्रभावी करण्यासाठी ‘वसुंधरा रक्षक’ ही संकल्पना प्रभावीपणे राबविण्यात यावी. पर्यावरण संवर्धनासाठी काम करणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला ‘वसुंधरा रक्षक’ म्हणून सहभागी करून घ्यावे. तसेच या अभियानात नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी सोशल मीडियासारखे स्वतंत्र व्यासपीठ विकसित करण्यात यावे.

तसेच माझी वसुंधरा स्पर्धेतील मूल्यांकन पद्धत सुधारण्याची आवश्यकता असून मूल्यांकन पद्धतीत लोकसंख्येऐवजी प्रदूषणाचा निकष अधिक महत्त्वाचा असावा. त्यामध्ये नागरिकांनी केलेल्या वृक्षारोपण, पाणी पुनर्वापर, कापडी पिशव्यांचा वापर, सायकलिंग, नैसर्गिक शेती आदी पर्यावरणपूरक उपक्रमांना गुणांकनास प्राधान्य द्यावे. डोंगराळ, ग्रामीण आणि औद्योगिक भागातील स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन गुणांकन प्रणाली विकसित करण्याची गरज मंत्री मुंडे यांनी व्यक्त केली.

माझी वसुंधरा अभियानात लोकसहभाग वाढविण्यावर भर; हवामान कृती आराखड्यांचा नियमित

 माझी वसुंधरा अभियानात लोकसहभाग वाढविण्यावर भर;

हवामान कृती आराखड्यांचा नियमित आढावा घ्या

- पर्यावरण वातावरणीय बदल विभाग मंत्री पंकजा मुंडे

 

मुंबई, दि. १९ : पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या अंतर्गत असणाऱ्या माझी वसुंधरा अभियान आणि राज्य वातावरणीय बदल कक्षाच्या पुनर्रचनेसंदर्भात पर्यावरण वातावरणीय बदल विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आढावा घेतला. युवक, विद्यार्थी, महिला आणि सामाजिक प्रभावकांचा (इन्फ्लुएन्सर्स) मोठ्या प्रमाणावर सहभाग वाढविण्यावर भर द्यावा. तसेच जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत हवामान कृती आराखड्यांवर नियमित चर्चा व्हावी तसेच मंत्रिमंडळ बैठकीत दरमहा हवामान बदल विषयाचा आढावा घेण्यासंदर्भात पुढाकार घेणार असल्याचे यावेळी मंत्री मुंडे यांनी सांगितले.

यावेळी विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव राहुल रेखावार, उपसचिव जॉय ठाकूर आदी उपस्थित होते.

मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, माझी वसुंधरा अभियान अधिक प्रभावी करण्यासाठी ‘वसुंधरा रक्षक’ ही संकल्पना प्रभावीपणे राबविण्यात यावी. पर्यावरण संवर्धनासाठी काम करणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला ‘वसुंधरा रक्षक’ म्हणून सहभागी करून घ्यावे. तसेच या अभियानात नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी सोशल मीडियासारखे स्वतंत्र व्यासपीठ विकसित करण्यात यावे.

तसेच माझी वसुंधरा स्पर्धेतील मूल्यांकन पद्धत सुधारण्याची आवश्यकता असून मूल्यांकन पद्धतीत लोकसंख्येऐवजी प्रदूषणाचा निकष अधिक महत्त्वाचा असावा. त्यामध्ये नागरिकांनी केलेल्या वृक्षारोपण, पाणी पुनर्वापर, कापडी पिशव्यांचा वापर, सायकलिंग, नैसर्गिक शेती आदी पर्यावरणपूरक उपक्रमांना गुणांकनास प्राधान्य द्यावे. डोंगराळ, ग्रामीण आणि औद्योगिक भागातील स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन गुणांकन प्रणाली विकसित करण्याची गरज मंत्री मुंडे यांनी व्यक्त केली.

नैसर्गिक शेती, रासायनिक खतांचा कमी वापर, मृदासंवर्धन, वृक्षारोपण, धूरमुक्त व धूळमुक्त गावे, पाण्याचा पुनर्वापर आणि अक्षय ऊर्जेचा वापर यांसारख्या बाबींना अभियानात विशेष प्राधान्य देण्याचे निर्देशही मंत्री मुंडे यांनी दिले.

वैद्यकीय कचऱ्याच्या अयोग्य विल्हेवाटीमुळे पर्यावरण आणि सार्वजनिक आरोग्यावर परिणाम

 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) मार्गदर्शक सूचनांचा अभ्यास करून त्यानुसार राज्याचे धोरण अद्ययावत करण्यात यावे. नवीन परवाने देताना ‘गॅप अ‍ॅनालिसिस’चा विचार करावा आणि संबंधित भागातील प्रत्यक्ष गरज लक्षात घ्यावी, असेही निर्देशही मंत्री  पंकजा मुंडे यांनी यावेळी दिले.

वैद्यकीय कचऱ्याच्या अयोग्य विल्हेवाटीमुळे पर्यावरण आणि सार्वजनिक आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे नियमांचे काटेकोर पालन, वेळेवर तपासणी आणि जबाबदारी निश्चित करण्यावर भर देण्यात यावे. तसेच निर्देशांची तातडीने अंमलबजावणी करून त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही मंत्री मुंडे यांनी यावेळी दिल्या.

वैद्यकीय कचरा प्रक्रिया केंद्रांची क्षमता, प्रत्यक्षात होणारे काम आणि संबंधित भागातील गरज

 वैद्यकीय कचरा प्रक्रिया केंद्रांची क्षमता, प्रत्यक्षात होणारे काम आणि संबंधित भागातील गरज यांचा नियमित आढावा विभागाच्या सचिवांनी घ्यावा, असे निर्देश देण्यात आले. केंद्रांच्या कामकाजावर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्रभावी देखरेख ठेवावी, तसेच कचऱ्याची विल्हेवाट योग्य पद्धतीने होत आहे की नाही याची तपासणी करावी, असेही मंत्री मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यातील जैव वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापनाचा अहवाल सहा महिन्यांत सादर करा -

 राज्यातील जैव वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापनाचा

अहवाल सहा महिन्यांत सादर करा

- पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे

 

मुंबई, दि. १९ : राज्यातील विविध रुग्णालयांतून निर्माण होणाऱ्या जैववैद्यकीय कचऱ्याचे प्रमाण, त्यावरील प्रक्रिया, वैद्यकीय कचरा प्रक्रिया केंद्रांची क्षमता, प्रत्यक्ष कामकाज आणि संबंधित भागातील गरज यांचा सखोल अभ्यास करून सहा महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश पर्यावरण, वातावरणीय बदल व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिले. वैद्यकीय कचरा प्रक्रिया केंद्रांच्या कामकाजावर नियमित नियंत्रण ठेवण्याबरोबरच विद्यमान धोरणात आवश्यक बदल करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

जैव वैद्यकीय कचरा प्रक्रिया केंद्रांबाबतची सद्यस्थिती व अधिकार क्षेत्राच्या पुनर्रचनेसंदर्भात पंकजा मुंडे यांनी आज मंत्रालयीन दालनात बैठक घेतली. यावेळी विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव राहुल रेखावार, उपसचिव जॉय ठाकूर आदी उपस्थित होते.

राज्यातील वैद्यकीय कचरा (बायो-मेडिकल वेस्ट) व्यवस्थापनाची सध्याची स्थिती, उपचार केंद्रांची क्षमता, परवानगी प्रक्रिया आणि देखरेख याबाबत यावेळी आढावा घेण्यात आला.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या उद्दिष्टांशी सुसंगत असलेल्या या उपक्रमामुळे

 राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या उद्दिष्टांशी सुसंगत असलेल्या या उपक्रमामुळे तंत्रज्ञानाधारित अध्यापन पद्धतींचा प्रसार होण्यास मदत होईल. तसेच आयसीटी प्रयोगशाळा, कनेक्टेड वर्गखोल्या, स्मार्ट वर्गखोल्या, डिजिटल ग्रंथालये आणि भाषा प्रयोगशाळा यांसारख्या डिजिटल शिक्षण सुविधांना बळकटी मिळणार आहे.

शासकीय तसेच अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना जागतिक दर्जाच्या संस्थेकडून प्रशिक्षण

 शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी सांगितले की, 21व्या शतकात शिक्षण क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे महत्त्व झपाट्याने वाढत आहे. शासकीय तसेच अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना जागतिक दर्जाच्या संस्थेकडून प्रशिक्षण मिळावे, अशी विभागाची अपेक्षा होती. गुगल फॉर एज्युकेशन सोबत झालेल्या या सहकार्यामुळे राज्यातील लाखो शिक्षकांना अत्याधुनिक प्रशिक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. मास्टर ट्रेनर्सच्या माध्यमातून राज्यातील प्रत्येक शाळेपर्यंत हे प्रशिक्षण पोहोचविण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार असून त्यामुळे शिक्षकांसह विद्यार्थ्यांनाही मोठा फायदा होईल. तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेबाबत आवश्यक जनजागृती निर्माण होण्यासही मदत मिळेल, असे त्यांनी नमूद केले.

या सहकार्याअंतर्गत शिक्षकांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता साक्षरता वाढविणे, डिजिटल कौशल्ये विकसित करणे, मराठी, हिंदी व इंग्रजी भाषांमध्ये स्थानिकीकरण केलेली प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध करून देणे, शिक्षकांना सुरक्षित डिजिटल ओळख प्रदान करणे तसेच आधुनिक गुगल एआय साधनांचा शैक्षणिक वापर करण्यास प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. याशिवाय शिक्षकांच्या व्यावसायिक विकासाला चालना देण्यात येणार आहे.

21व्या शतकात शिक्षण क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे महत्त्व झपाट्याने

 शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी सांगितले की, 21व्या शतकात शिक्षण क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे महत्त्व झपाट्याने वाढत आहे. शासकीय तसेच अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना जागतिक दर्जाच्या संस्थेकडून प्रशिक्षण मिळावे, अशी विभागाची अपेक्षा होती. गुगल फॉर एज्युकेशन सोबत झालेल्या या सहकार्यामुळे राज्यातील लाखो शिक्षकांना अत्याधुनिक प्रशिक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. मास्टर ट्रेनर्सच्या माध्यमातून राज्यातील प्रत्येक शाळेपर्यंत हे प्रशिक्षण पोहोचविण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार असून त्यामुळे शिक्षकांसह विद्यार्थ्यांनाही मोठा फायदा होईल. तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेबाबत आवश्यक जनजागृती निर्माण होण्यासही मदत मिळेल, असे त्यांनी नमूद केले.

शालेय शिक्षण विभाग आणि गुगल दरम्यान कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशिक्षणासाठी करार · राज्यातील चार लाख शिक्षकांना मिळणार लाभ

 शालेय शिक्षण विभाग आणि गुगल दरम्यान कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशिक्षणासाठी करार

· राज्यातील चार लाख शिक्षकांना मिळणार लाभ

मुंबई, दि. 19 : राज्यातील शिक्षकांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचे प्रगत प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी शालेय शिक्षण विभाग आणि गुगल फॉर एज्युकेशन यांच्यादरम्यान उद्देशपत्रावर स्वाक्षरी करण्यात आली. या उपक्रमाअंतर्गत पुढील दीड वर्षांच्या कालावधीत राज्यातील चार लाखांहून अधिक शिक्षकांना ‘गुगल एआय एज्युकेटर सिरीज’ अंतर्गत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या कार्यालयात आयोजित कार्यक्रमात गुगल फॉर एज्युकेशन विभागाचे उपाध्यक्ष ख्रिस फिलिप्स, तर शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने सहसचिव ताशीलदार यांनी उद्देशपत्रावर स्वाक्षरी केली.

यावेळी बोलताना शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले की, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या युगात शिक्षकांना आधुनिक कौशल्यांनी सुसज्ज करणे ही काळाची गरज आहे. या कराराअंतर्गत टप्प्याटप्प्याने शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात येणार असून प्रारंभी निवडक मास्टर ट्रेनर्सना प्रशिक्षण दिले जाईल. त्यानंतर हे प्रशिक्षित शिक्षक राज्यभरातील इतर शिक्षकांना प्रशिक्षण देतील. या माध्यमातून राज्यातील प्रत्येक शाळेपर्यंत कृत्रिम बुद्धिमत्तेवरील प्रशिक्षण पोहोचविण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे या उपक्रमासाठी राज्य शासनावर कोणताही आर्थिक भार पडणार नसून संपूर्ण प्रशिक्षण गुगलमार्फत विनामूल्य उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. शिक्षकांच्या डिजिटल सुरक्षिततेची काळजी घेण्यात आली असून या संपूर्ण प्रक्रियेवर महाराष्ट्र शासनाचे नियंत्रण राहणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

महाराष्ट्र राज्य नावीन्यता सोसायटी व उदैती फाउंडेशन यांच्यात सामंजस्य करार महिला उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी महिला स्टार्ट अप हब स्थापन करणार

 महाराष्ट्र राज्य नावीन्यता सोसायटी व उदैती फाउंडेशन यांच्यात सामंजस्य करार

महिला उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी महिला स्टार्ट अप हब स्थापन करणार

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. 19 : कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विभागांतर्गत महाराष्ट्र राज्य नावीन्यता सोसायटी आणि उदैती फाउंडेशन यांच्यात याबाबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. यातून महिला उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्रात ‘महिला उद्योजकता स्टार्ट अप’ हब स्थापन होण्यास मदत होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

 

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, या कराराअंतर्गत महाराष्ट्र राज्य नावीन्यता सोसायटी आणि उदैती फाउंडेशन तांत्रिक व ज्ञान भागीदार म्हणून कार्य करणार आहे. महिलांना उद्योजकांना वित्तपुरवठा, बाजारपेठ व व्यवसाय सहाय्यदेखील मिळवून देण्यात येणार आहे.  महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी यामुळे चालना मिळणार असून महिला उद्योजकांच्यादृष्टीने उत्साही वातावरण तयार होण्यास मदत होईल.

 

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या नेतृत्वाखाली हा सामंजस्य करार झाला आहे. महाराष्ट्र राज्य नावीन्यता सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. श्रीकांत पाटील आणि उदैती फाउंडेशनच्या संस्थापक मुख्य कार्यकारी अधिकारी पूजा शर्मा गोयल यांनी या करारावर स्वाक्षरी केली.

विधानमंडळ पावसाळी अधिवेशनासाठी छापील पास बंद! सर्वांना ‘चेहरा पडताळणी पध्दती’द्वारेच प्रवेश...

 विधानमंडळ पावसाळी अधिवेशनासाठी छापील पास बंद!

सर्वांना ‘चेहरा पडताळणी पध्दती’द्वारेच प्रवेश...

 

मुंबई, दि. १९ : महाराष्ट्र विधानमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सोमवार, २२ जून, २०२६ पासून विधान भवन, मुंबई येथे सुरू होणार असून यावेळी विधान भवन  प्रवेशासाठी प्रथमच एकही  प्रवेश पत्रिका छापण्यात येणार नसून पीठासीन अधिकारी, मुख्यमंत्री ते अधिकारी-कर्मचारी वर्ग, स्वीय सहायक, अभ्यागत अशा सर्वांसाठी विधान भवन ई-प्रवेश प्रणालीद्वारे ‘चेहरा पडताळणी पध्दती’ अवलंबिण्यात येत आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयातर्फे देण्यात आली. विधानपरिषदेचे माननीय सभापती प्रा.राम शिंदे आणि विधानसभेचे माननीय अध्यक्ष ॲड. श्री.राहुल नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून त्याची अत्यंत काटेकोर स्वरूपात अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

 

            अधिवेशनकाळात विधान भवन परिसरामध्ये होणारी गर्दी नियंत्रित असावी तसेच सुरक्षा यंत्रणेला तपासणी संदर्भात सुलभता असावी या दृष्टीने या पावसाळी अधिवेशनात छापील प्रवेशपत्राऐवजी ‘चेहरा पडताळणी पध्दती’ राबविण्यात येत असून याबाबत मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री तसेच अन्य सर्व संबंधित आस्थापना, वार्तांकनासाठी येणारे इलेक्ट्रॉनिक आणि प्रिंट माध्यमांचे प्रतिनिधी, भा.प्र.से. तसेच भा.पो.से. आणि अन्य सर्व अधिकारी कर्मचारी, सचिव-विशेष कार्य अधिकारी, सर्व स्वीय सहायक अशा सर्वांना यासंदर्भात विधानमंडळ सचिवालयातर्फे सूचित करण्यात आले आहे. ई-ऑफिस प्रणालीद्वारे ऑनलाईन स्वरूपात माहिती पाठविणे, आवश्यक ती माहिती ई-मेलवर प्राप्त करून घेण्याची कार्यवाही सुरू झाली असून ती दिनांक २० व २१ जून, २०२६ रोजी सुटीच्या दिवशीही सुरू राहणार आहे. यासंदर्भातील सविस्तर परिपत्रक महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाने जारी केले आहे. सर्वांनी या नव्या प्रवेशपास प्रणालीचा स्वीकार करावा आणि सुरक्षा यंत्रणेला सहकार्य करावे असे आवाहनही विधानमंडळ सचिवालयातर्फे करण्यात आले आहे.

भारताने संरक्षण क्षेत्रात अत्यंत कमी वेळात प्रगती

 आज संपूर्ण जग आपल्या देशाची प्रगती पाहून आश्चर्यचकित झाले आहे. भारताने संरक्षण क्षेत्रात अत्यंत कमी वेळात प्रगती केली असून संरक्षण क्षेत्रातील एक महत्वाचा उत्पादक देश झाला आहे. विशेषतः ऑपरेशन सिंदूरमध्ये साऱ्या जगाने देशाची सामरिक क्षमता पाहिली आहे. हा नवा भारत असून पूर्ण क्षमतेने व आत्मनिर्भरतेने उभा असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले

यंत्र इंडिया लिमिटेडचे सीएमडी विजय कुमार अय्यर यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केले. कार्यक्रमादरम्यान अॅल्युमिनियम एक्सट्रूजन प्रेसची माहिती देणारी ध्वनिचित्रफित दाखविण्यात आली. कार्यक्रमाचे आभार अंबाझरी आयुध निर्माणीचे कार्यकारी संचालक अजयकुमार येरपुडे यांनी मानले.

0000

नागपूर संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील महत्वाचे केंद्र म्हणून उदयास येईल

 नागपूर संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील महत्वाचे केंद्र म्हणून उदयास येईल

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

याप्रसंगी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की,  हा प्रकल्प आत्मनिर्भर आणि विकसित भारताच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. संरक्षण क्षेत्रात भारताची वाढती ताकद जगभरात मान्य होत असून केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे देश जागतिक संरक्षण उत्पादन निर्यातदार म्हणून उदयास येत आहे. या अत्याधुनिक प्रकल्पामुळे नागपूर आणि विदर्भ संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील महत्त्वाचे केंद्र म्हणून विकसित होईल. विदर्भात विशेषतः नागपूरचा परिसर हा ‘डिफेंस मॅन्युफॅक्चरिंग इकोसिस्टिम’मध्ये देशाचे एक महत्वाचे अंग म्हणून विकसित होत आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले.

 

आत्मनिर्भरतेकडे देशाने एक सक्षम पाऊल टाकले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आत्मनिर्भर भारत आणि विकसित भारत असे दोन मंत्र आपल्याला दिले आहेत. विकसित भारताकडे वाटचाल करायची असल्यास आत्मनिर्भर भारत विकसित होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आपल्या देशाने आत्मनिर्भरतेकडे वेगाने वाटचाल सुरू केली असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.