पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या उर्वरित याद्या लवकरच जाहीर होणार, पात्र शेतकऱ्यांनी ॲग्रीस्टॅकवर नोंदणी करून pl शेअर

 पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या

 उर्वरित याद्या लवकरच जाहीर होणार

- सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील

§  पात्र शेतकऱ्यांनी ॲग्रीस्टॅकवर नोंदणी करून आधार प्रमाणीकरण करण्याचे आवाहन

 

मुंबई, दि. २९ : राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना–२०२६' अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांची  पहिली यादी जाहीर करण्यात आली आहे. उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्याही लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत. ज्या शेतकऱ्यांची नावे जाहीर झालेल्या यादीत नाहीत, त्यांनी घाबरून जाऊ नये, असे आवाहन सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी केले आहे.

सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील म्हणाले की, या योजनेअंतर्गत राज्यातील सुमारे ५६ लाख पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती आणि प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे. पात्र शेतकऱ्यांनी ॲग्रीस्टॅकवर नोंदणी करून आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी. आतापर्यंत १६ लाख ९६ हजार पात्र शेतकऱ्यांची कर्जमुक्तीची  पहिली यादी  जाहीर करण्यात आली आहे.  यामध्ये ७.०३ लाख शेतकरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे, तर ९.९३ लाख शेतकरी व्यापारी व राष्ट्रीयकृत बँकांचे असून, एकूण ₹१३,३३६ कोटींच्या कर्जमुक्तीचा समावेश आहे.

योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांची यादी संबंधित बँकांनी महाआयटीने विकसित केलेल्या पोर्टलवर अपलोड केली असून ग्रामपंचायत कार्यालये, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था आणि संबंधित बँक शाखांमध्येही प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याच्या कर्ज खात्याला विशिष्ट क्रमांक देण्यात आला आहे. त्याआधारे ॲग्रीस्टॅकवरील नोंदणी आणि आधार प्रमाणीकरण करणे आवश्यक आहे. राज्यभरातील ३२ हजार 'आपले सरकार सेवा केद्र कार्यान्वित करण्यात आली असून' त्या मार्फत ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आतापर्यंत ६ लाख  कर्ज खात्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाले आहे.

 ज्या शेतकऱ्यांना आपल्या पात्रतेबाबत अथवा योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात काही तक्रार अथवा शंका असेल, त्यांनी  जिल्हास्तरीय समितीकडे तक्रार नोंदवावी. तसेच अधिक माहितीसाठी हेल्पलाईन क्रमांक  ०२२-४९१५०८०२ वर  कार्यालयीन वेळेत संपर्क  साधावा.  शेतकऱ्यांनी काळजी करू नये, सर्व पात्र शेतकऱ्यांना  योजनेचा लाभ मिळेल असे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले.

 

कर्जमुक्ती योजनेबाबत महत्त्वाचे स्पष्टीकरण

● गावपातळीवर प्रसिद्ध करण्यात आलेली यादी आणि योजनेच्या पोर्टलवरील शेतकऱ्यांच्या थकबाकीच्या रक्कमेत फरक असल्यास, योजनेच्या पोर्टलवरील थकबाकीची रक्कम ग्राह्य धरावी.

 

● योजनेच्या पोर्टलवर दिसणारी शेतकऱ्यांच्या कर्जाची थकबाकीची रक्कम ३१ मार्च २०२६ रोजीची आहे. शासनाने दि. १ जुलै २०२६ रोजीच्या पत्रान्वये सर्व बँकांना दि. १ एप्रिल २०२६ नंतरचे व्याज आकारू नये, अशा सूचना दिल्या असून सर्व बँकांनी त्या मान्य असल्याचे लेखी कळविले आहे. त्यामुळे पोर्टलवर दिसणारी रक्कम मान्य असल्यास शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण करावे.

 

● आधार प्रमाणीकरण केल्यानंतर शेतकऱ्यांना प्रमाणीकरण यशस्वी झाल्याची पावती मिळेल. या पावतीमध्ये कर्जमुक्तीअंतर्गत मिळणाऱ्या लाभाच्या रकमेची माहिती उपलब्ध असेल.

 

● आधार प्रमाणीकरणानंतर शेतकऱ्यांच्या ३१ मार्च २०२६ रोजीच्या कर्जबाकीच्या अनुषंगाने मंजूर झालेली लाभाची रक्कम त्यांच्या कर्जखात्यात डीबीटीद्वारे जमा करण्यात येईल. त्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांना कर्ज बेबाकी प्रमाणपत्र देण्यात येईल.

 

● कर्जमुक्तीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या याद्या संबंधित बँकांच्या शाखा तसेच विविध कार्यकारी सेवा संस्थांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात येतील.

 

● कर्जमुक्तीचा लाभ मिळालेल्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांना संबंधित बँकांमार्फत खरीप पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येईल.

 

● योजनेच्या पोर्टलवरील रक्कम अथवा कर्जासंदर्भातील इतर कोणताही तपशील शेतकऱ्यांना अमान्य असल्यास त्यांनी पोर्टलवर तक्रार नोंदवावी. संबंधित तक्रारीचे निराकरण जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीमार्फत करण्यात येईल.

 

● हेअरकट संदर्भातील स्पष्टीकरण

शासनाने ९ जून २०२६ रोजीच्या पत्रान्वये बँकांना विशिष्ट प्रमाणात सवलत देऊन एनपीए तारखेवरील देय रकमेस तडजोड करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

 

*तडजोडीची रक्कम पुढील प्रमाणे आहे*

त्यानुसार सवलतीचे प्रमाण पुढीलप्रमाणे आहे

 

अनुत्पादित कर्जाचा दिनांक ३० सप्टेंबर २०२१ किंवा त्यापूर्वी असल्यास तडजोडीची रक्कम अनुत्पादित तारखेस कर्ज खतावणीमधील कर्जबाकीच्या ३५ टक्के,

१ ऑक्टोबर २०२१ ते ३० सप्टेंबर २०२२ या

कालावधीत ४५ टक्के, १ ऑक्टोबर २०२२ ते ३० सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत  ५५ टक्के,

१ ऑक्टोबर २०२३ ते ३० सप्टेंबर २०२४ या कालावधीत  ७० टक्के, दि. १ ऑक्टोबर २०२४ ते ३० सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत अनुत्पादित तारखेस कर्ज खतावणीमधील कर्जबाकीच्या  ८५ टक्के असेल त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कोणतीही चिंता करण्याचे कारण नाही. पात्र शेतकऱ्यांना २ लाखापर्यत कर्जमुक्ती आणि प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे

वसंतराव नाईक महामंडळाच्या विविध योजनांसाठी अर्ज करण्याचे आवाहनविमुक्त जाती व भटक्या जमाती ,दूरध्वनी क्रमांक ०२२-३१८९७३०३ वर संपर्क

 वसंतराव नाईक महामंडळाच्या विविध योजनांसाठी अर्ज करण्याचे आवाहनदूरध्वनी क्रमांक ०२२-३१८९७३०३ वर संपर्क

            मुंबई, दि. २१ : वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळामार्फत विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील नागरिकांसाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील इच्छुक लाभार्थ्यांनी या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन जिल्हा व्यवस्थापक संदीप शिवराम चव्हाण यांनी केले आहे.

            २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी महामंडळास वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना, गट कर्ज व्याज परतावा योजना, बीज भांडवल कर्ज योजना आणि एक लाख रुपये थेट कर्ज योजना या योजनांची उद्दिष्टे महामंडळाच्या मुख्यालयाकडून प्राप्त झाली आहेत. पात्र लाभार्थ्यांनी अर्ज करण्यासाठी vnvjntdc.org या संकेतस्थळाला भेट द्यावी.

            याशिवाय महाराष्ट्र शासनाने वडार समाजासाठी पैलवान कै. मारुती चव्हाण वडार आर्थिक विकास महामंडळ (उपकंपनी), रामोशी समाजासाठी राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळ (उपकंपनी) लोहार समाजासाठी ब्रह्मलीन आचार्य पुरीजी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ (उपकंपनी) गवळी समाजासाठी श्रीकृष्ण आर्थिक विकास महामंडळ (उपकंपनी) विणकर समाजासाठी विणकर समाज आर्थिक विकास महामंडळ (उपकंपनी) आणि नाथपंथी समाजासाठी श्री शिव गोरक्षनाथ नाथपंथी समाज आर्थिक विकास महामंडळ या सहा महामंडळांची स्थापना केली असून, ही सर्व महामंडळे वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाच्या अंतर्गत कार्यरत आहेत. या महामंडळांच्या योजनांसाठीही मुख्यालयाकडून उद्दिष्टे प्राप्त झाली आहेत.

            अधिक माहितीसाठी इच्छुकांनी जिल्हा कार्यालय, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ (मर्या.), गृहनिर्माण भवन, खोली क्रमांक ३३, तळमजला, कलानगर, वांद्रे (पूर्व), मुंबई–४०००५१ येथे किंवा दूरध्वनी क्रमांक ०२२-३१८९७३०३ वर संपर्क साधावा, असे प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे.

शेतकऱ्यांना पीक कर्जासाठी मोठा दिलासा पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या निकषात सुधारणा

 शेतकऱ्यांना पीक कर्जासाठी मोठा दिलासा

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या निकषात सुधारणा

 

मुंबई, दि. १४ : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ च्या निकषात सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या निकष सुधारणेमुळे २०१९ च्या कर्जमाफी योजनेतील सुमारे १३ लाख शेतकऱ्यांसाठीची ५० हजार रुपयांपर्यंतची मर्यादा रद्द करून, नियमित कर्जमाफी मिळणार आहे. तर २०२६-२७ मधील नियमित परतफेडीची अट रद्द केल्याने २३ लाख शेतकऱ्यांनाही मिळणार प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे.

कर्जमाफीतील या सुधारणांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलिकडेच पावसाळी अधिवेशनात घोषणा केली होती, त्यानुषंगाने मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.

राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ देणारी 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना' ही ऐतिहासिक योजना जाहीर करण्यात आली आहे.

या योजनेविषयी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात अंतिम आठवडा चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत ५० हजार रुपयांचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांसाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर योजनेमध्ये ५० हजार रुपयांचा लाभ देण्याची मर्यादा काढून टाकण्याची घोषणा केली होती. तसेच या शेतकऱ्यांना २ लाखांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळेल असे जाहीर केले होते. तसेच नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी २०२६-२७ मध्ये कर्जाची उचल करुन वेळेत परतफेड करण्याची अट रद्द करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार या योजनेच्या निकषात सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांसाठी दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीसाठी

 महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांसाठी दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीसाठी असलेली ५० हजार रुपयांची मर्यादा आणि २०२६-२७ मधील नियमित परतफेडीची अट रद्द करण्यात आली  आहे. या निर्णयामुळे राज्यावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असला तरी कोणताही पात्र शेतकरी वंचित राहू नये, ही शासनाची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील

 महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांसाठी दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीसाठी असलेली ५० हजार रुपयांची मर्यादा आणि २०२६-२७ मधील नियमित परतफेडीची अट रद्द करण्यात आली  आहे. या निर्णयामुळे राज्यावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असला तरी कोणताही पात्र शेतकरी वंचित राहू नये, ही शासनाची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

तृतीयपंथीयांना स्वयंरोजगारासाठी 'बीज भांडवल योजना'

 तृतीयपंथीयांना स्वयंरोजगारासाठी 'बीज भांडवल योजना'

मुंबई, दि. ६ : तृतीयपंथीयांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत 'बीज भांडवल योजना' राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत स्वयंरोजगारासाठी तृतीयपंथीयांना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

इच्छुक तृतीयपंथीयांनी शासनाने विहित केलेल्या नमुन्यात दिलेल्या https://tinyurl.com/22wpc5j2 लिंकवर जावुन अर्ज डाऊनलोड करुन अर्ज भरून आवश्यक कागदपत्रांसह संबंधित जिल्ह्याच्या सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण कार्यालयात सादर करावा असे आवाहन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने केले आहे.

या योजनेचा उद्देश तृतीयपंथीयांना स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहन देणे, कौशल्य विकास व उद्योजकता प्रशिक्षणाद्वारे शाश्वत रोजगार निर्माण करणे तसेच त्यांचा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक विकास साधणे हा आहे. लघुउद्योग व सूक्ष्म व्यवसाय सुरू करण्यासाठी बीज भांडवल उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना लघु कर्ज (२५ हजार रुपये), मध्यम कर्ज (५० हजार रुपये) आणि दीर्घ कर्ज (२ लाख रुपये) अशा तीन प्रकारांत कर्ज उपलब्ध होईल. यामध्ये लाभार्थ्याचा ५ टक्के, शासनाचा ४५ टक्के आणि राष्ट्रीयकृत बँकेचा ५० टक्के आर्थिक सहभाग राहणार आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या लाभार्थ्यांना व्याजावर ३ टक्के सवलतही देण्यात येणार आहे.

योजनेसाठी अर्जदार हा महाराष्ट्राचा किमान १० वर्षांचा रहिवासी असावा, सक्षम प्राधिकाऱ्याने जारी केलेले तृतीयपंथीय ओळखपत्र असावे, वय १८ ते ५० वर्षांच्या दरम्यान असावे तसेच व्यवसाय करण्यास सक्षम असावा. यापूर्वी अन्य बीज भांडवल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. विशेष म्हणजे या योजनेसाठी जामीनदार किंवा तारणाची आवश्यकता नाही.

भाजी स्टॉल, वडा-पाव किंवा ज्यूस सेंटर, चहा व स्नॅक्स सेंटर, बेकरी, झेरॉक्स व लॅमिनेशन सेंटर, बांगडी दुकान, पिठाची गिरणी, ब्युटी पार्लर, सलून, जनरल स्टोअर्स, स्टेशनरी, मोबाईल शॉपी, मिनी मालवाहतूक टेम्पो, मसाला निर्मिती, लॉन्ड्री तसेच प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन आणि विविध इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या दुरुस्ती व्यवसायांसह अनेक स्वयंरोजगार उपक्रमांसाठी या योजनेअंतर्गत कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

अर्जासोबत अधिवास प्रमाणपत्र, तृतीयपंथीय ओळखपत्र, आधार कार्ड किंवा अन्य ओळखपत्र, व्यवसायाच्या जागेचा पुरावा, यंत्रसामग्रीचे कोटेशन, आवश्यकतेनुसार भाडेकरार, ना-हरकत प्रमाणपत्र, प्रतिज्ञापत्र आणि दोन पासपोर्ट आकाराचे फोटो जोडणे आवश्यक आहे.

राजर्षी शाहू महाराज जेष्ठ साहित्यिक व कलाकार सन्मान योजनेसाठी अर्ज सादर करण्याचे आवाहनpl share

  राजर्षी शाहू महाराज जेष्ठ साहित्यिक व कलाकार सन्मान योजनेसाठी

अर्ज सादर करण्याचे आवाहन

 

  मुंबई, दि. 3 : राजर्षी शाहू महाराज जेष्ठ साहित्यिक व कलाकार सन्मान योजनेंतर्गत कला व साहित्य क्षेत्रातील योगदान असणाऱ्या 100 ज्येष्ठ साहित्यिक व कलाकारांना प्रति महिना रू. 5000/- (अक्षरी पाच हजार रुपये फक्त) मानधन देण्यात येते. यासाठी पात्र लाभार्थीना 1 ते 31 जुलैपर्यंत ऑनलाईन आपले सरकार पोर्टलवर अर्ज करण्याचे आवाहन मुंबई शहरच्या निवासी उपजिल्हाधिकारी यांनी केले आहे.

 

या योजनेसाठी लाभार्थींची पात्रता पुढीलप्रमाणे आहे. लाभार्थीचे वय 50 वर्षापेक्षा जास्त असावे. दिव्यांगाना वयाची अट 10 वर्षाने शिथिल करण्यात आली आहे. त्यांची वयोमर्यादा 40 वर्षे आहे. कला व साहित्य क्षेत्रात योगदान कमीत कमी 15 वर्षे असावे. वयाने ज्येष्ठ असणारे विधवा, परित्यक्त्या, दिव्यांग कलाकारांना प्राधान्य राहील. कलाकारांचे वार्षिक उत्पन्न 60 हजारापेक्षा जास्त नसावे. ज्या कलाकारांची उपजिवीका फक्त कलेवरच अवलंबून आहे. त्यांना कोणत्याही मार्गाने उत्पन्न नाही असे कलाकार पात्र राहतील. ते केंद्र व राज्य शासनाच्या महामंडळ व कोणत्याही नियमित मासिक पेन्शन योजनेत अंतर्गत नसावे. कलाकार महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे बंधनकारक आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ज्येष्ठ साहित्यिक व कलाकारांनी मुदतीत आपले सरकार पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करावा. असे आवाहन, निवासी उपजिल्हाधिकारी, मुंबई शहर डॉ. शिवनंदा लंगडापुरे यांनी केले आहे.

 

अर्जासोबत आवश्यक असणारी कागदपत्रे वयाचा दाखला, आधार कार्ड, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी दाखला, प्रतिज्ञापत्र, पति-पत्नी एकत्रित फोटो (लागू असल्यास), बँक पासबूक, अपंगत्व दाखला (लागू असल्यास) राज्य व केंद्र सरकारचे प्रमाणपत्र (लागू असल्यास), नामांकित संस्था, व्यक्ती यांचे शिफारसपत्र (लागू असल्यास) यासह विविध पुरावे, आदी कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे.

००००

दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजनेच्या माहितीसाठी जिल्हा कार्यालयाशी संपर्क करावा

 दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजनेच्या माहितीसाठी जिल्हा कार्यालयाशी संपर्क करावा

-         मंत्री अतुल सावे

 

मुंबई, दि. ३ : दिव्यांग व्यक्तींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सन्मानाने सहभागी करून घेण्यासाठी आणि त्यांच्या सामाजिक सुरक्षेला बळकटी देण्यासाठी दिव्यांग सक्षमीकरण विभागामार्फत विवाह प्रोत्साहन योजना राबविण्यात येत आहे. दिव्यांग-अव्यंग तसेच दिव्यांग-दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या पात्र लाभार्थ्यांनी अधिक माहितीसाठी संबंधित जिल्हा परिषदेमधील सहाय्यक आयुक्त, दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग तसेच मुंबई शहर व मुंबई उपनगर येथील सहाय्यक आयुक्त, दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांनी केले आहे.

१८ डिसेंबर २०२५ रोजी किंवा त्यानंतर विवाह केलेल्या दिव्यांग-अव्यंग तसेच दिव्यांग-दिव्यांग दाम्पत्यांनी 'दिव्यांग सहाय्यक पोर्टल'वर ऑनलाइन अर्ज करून या योजनेचा लाभ घ्यावा.

या योजनेअंतर्गत दिव्यांग-अव्यंग विवाहासाठी १ लाख ५० हजार रुपये, तर दिव्यांग-दिव्यांग विवाहासाठी २ लाख ५० हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्यात येते. योजनेअंतर्गत मंजूर होणारी संपूर्ण अनुदानाची रक्कम पती-पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण  प्रणालीद्वारे जमा केली जाईल. त्यापैकी ५० टक्के रक्कम पाच वर्षांसाठी मुदत ठेव (एफडी) स्वरूपात ठेवणे बंधनकारक राहणार आहे.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी दिव्यांग व्यक्तीकडे किमान ४० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक दिव्यांगत्वाचे आधारसंलग्न वैध वैश्विक ओळखपत्र (यूडीआयडी) असणे आवश्यक आहे. दिव्यांग वधू अथवा वर यांपैकी किमान एक जण महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. विवाहाचे कायदेशीर नोंदणी प्रमाणपत्र असणे तसेच विवाहानंतर एका वर्षाच्या आत संबंधित जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालयाकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे.

अर्जासोबत यूडीआयडी कार्ड, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पती-पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्याचा तपशील आणि महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे.

नियमित भुगतान करने वालों को अतिरिक्त राहत

 नियमित भुगतान करने वालों को अतिरिक्त राहत

महात्मा ज्योतिराव फुले किसान ऋणमुक्ति योजना-2019 के लाभार्थियों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं।

जिन किसानों के 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2025 के बीच लिए गए पुनर्गठित अथवा पुनर्पुनर्गठित अल्पकालीन फसल ऋणों की 30 सितंबर 2025 तक की बकाया किस्त 50 हजार रुपये तक है, उन्हें पूर्ण ऋणमुक्ति मिलेगी। जिनकी बकाया राशि 50 हजार रुपये से अधिक होगी, उन्हें वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना का लाभ मिलेगा तथा अतिरिक्त राशि जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2027 होगी।

योजना की पात्रता

पात्र किसानों को मूलधन एवं ब्याज सहित प्रति किसान दो लाख रुपये तक की ऋणमुक्ति मिलेगी।

योजना 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2025 के बीच लिए गए अल्पकालीन फसल ऋणों पर लागू होगी।

30 सितंबर 2025 तक बकाया तथा 31 मार्च 2026 तक अप्रदत्त ऋण इसमें शामिल होंगे।

भूमि धारण की कोई शर्त नहीं है।

मध्यम अवधि के ऋण में पुनर्गठित अथवा पुनर्पुनर्गठित किए गए फसल ऋण भी योजना के अंतर्गत शामिल होंगे।

दो लाख रुपये से अधिक बकाया ऋण वाले किसान अतिरिक्त राशि 31 मार्च 2027 तक जमा कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा।

योजना राष्ट्रीयकृत, निजी, ग्रामीण, जिला सहकारी बैंकों तथा प्राथमिक कृषि साख समितियों से लिए गए ऋणों पर लागू होगी।

कौन पात्र नहीं होंगे

वर्तमान एवं पूर्व मंत्री, राज्य मंत्री, लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्य, विधानसभा एवं विधान परिषद सदस्य तथा जिला परिषद, पंचायत समिति और शहरी स्थानीय निकायों (महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर पंचायत) के वर्तमान एवं पूर्व सदस्य।

केंद्र एवं राज्य सरकार के वे अधिकारी एवं कर्मचारी जिनका संयुक्त मासिक वेतन 25 हजार रुपये से अधिक है।

राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों (जैसे महावितरण, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल, महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन महामंडल आदि) तथा अनुदानित संस्थानों के वे अधिकारी एवं कर्मचारी जिनका मासिक वेतन 25 हजार रुपये से अधिक है।

कृषि के अतिरिक्त आय पर आयकर देने वाले व्यक्ति।

25 हजार रुपये से अधिक मासिक पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगी (हालांकि पूर्व सैनिक इस प्रावधान से मुक्त रहेंगे)।

कृषि उपज मंडी समितियों, सहकारी चीनी मिलों, सहकारी सूत मिलों, शहरी सहकारी बैंकों, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक तथा सहकारी दुग्ध संघों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, निदेशक मंडल के सदस्य, अधिकारी एवं 25 हजार रुपये से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी। हालांकि सहकारी चीनी मिलों के मौसमी श्रमिक इस अपात्रता से बाहर रहेंगे और योजना के पात्र होंगे।

पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी व्यवस्था

इस ऋणमुक्ति योजना की संपूर्ण प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी होगी। योजना का लाभ लगभग 56 लाख किसानों को मिलेगा तथा इसके लिए लगभग 36 हजार 500 करोड़ रुपये वितरित किए जाएंगे।

यह महाराष्ट्र के इतिहास की सबसे बड़ी किसान ऋणमुक्ति योजना होगी। इसका उद्देश्य केवल किसानों का ऋण माफ करना नहीं, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना तथा कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा प्रदान करना है।

कर्जमुक्ती योजना काय आहे

 कर्जमुक्ती योजना काय आहे :-

2017 मध्ये दीड लाख रुपयांपर्यंत, तर 2019 मध्ये दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात आली होती. यावेळीही दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती देण्यात येत आहे. अल्पमुदतीची थकीत पीककर्जे, तसेच पुनर्गठित आणि फेरपुनर्गठित कर्जाचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.

        यावेळी एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे आणि तो म्हणजे पूर्वी दोन लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा थोडी जास्त रक्कम कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळत नव्हता, म्हणजे एकाद्या शेतकऱ्याचे दोन लाख दहा हजार कर्ज असेल तर तो शेतकरी अपात्र होता. आता मात्र अशा शेतकऱ्यांनी स्वतःचा हिस्सा भरल्यानंतर दोन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम शासन भरणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्ज मिळण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे. तसेच यामध्ये जमीन धारणेची अट नाही.

याशिवाय नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. कर्जफेडीची शिस्त टिकवून ठेवण्यासाठी आणि प्रामाणिक कर्जदारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

एकवेळ समझोता योजना (One Time Settlement):

१ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२६ अखेर उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जखात्यांची एक किंवा अनेक बॅंकांकडील सर्व कर्ज खात्यांची मुद्दल व व्याजासह ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली एकत्रित थकबाकीची रक्कम दोन लाखांपेक्षा जास्त असेल अशा शेतकऱ्यांनी दोन लाखांवरील रक्कम भरल्यानंतर त्यांना लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना जी थकित रक्कम आहे त्यापेक्षा कमी रक्कम भरावी लागेल. विशेष म्हणजे अशा शेतकऱ्यांना त्यांच्या हिश्श्याची दोन लाखांवरील थकित रक्कम भरण्यासाठी 31 मार्च 2027 पर्यंत कालावधी दिला जाणार आहे.

 

प्रोत्साहनपर लाभ :

नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी या योजनेअंतर्गत २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ पैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करुन ३० जून पूर्वी किंवा बँकेच्या नियमानुसार विहित वेळेत कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति शेतकरी रु. ५० हजार पर्यंतचा प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे. यासाठी २०२५-२६ व २०२६-२७ या आर्थिक वर्षांतील अल्पमुदत पीक कर्जाचीही वेळेत परतफेड करणे आवश्यक राहील.

तसेच, 2023-24 अथवा 2024-25 या वर्षात पूर्णत: परतफेड केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची रक्कम 50 हजारांपेक्षा कमी असल्यास अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी 2023-24 अथवा 2024-25 या वर्षात अल्प मुदत पीक कर्जाच्या मुद्दल व व्याजासह प्रत्यक्ष परतफेड केलेली रक्कम किंवा 5 हजार प्रोत्साहन

पर लाभ मिळणार आहे.

 

*शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी कर्जमुक्ती हा शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे साधन

 *शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी कर्जमुक्ती हा शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे साधन*

शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी कर्जमुक्ती हा शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे साधन आहे. या योजनेअंतर्गत ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांची कर्जमाफी करण्यात येणार असून सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होणार आहे. ही राज्यातील सर्वात मोठी कर्जमुक्ती आहे.कर्जमुक्ती हा कायमस्वरूपी उपाय नसला तरी अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तो आवश्यक ठरतो. शेतकरी पुन्हा उभा राहावा आणि त्याला नव्याने कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा व्हावा, यासाठी कर्जमुक्तीकडे राज्य शासन एक महत्त्वाचे साधन म्हणून पाहते. राज्य शासनाने कर्जमाफीसंदर्भात तज्ज्ञ समिती नेमून या समितीला अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना, तसेच बँकिंग व्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी दिली होती. समितीच्या अहवालाच्या आधारे काही निकष निश्चित करण्यात आले आहेत.

 

राज्य महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी विविध कर्जमाफी योजना राबविल्या आहेत. दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि इतर संकटांमुळे प्रभावित झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी राज्य शासनाने विविध कालखंडात कर्जमुक्तीचे निर्णय घेतले. या योजनांमुळे लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असून त्यांना पुन्हा शेती व्यवसाय उभा करण्याची संधी मिळाली.

*राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना

 *राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना*

राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी विविध योजना राबविल्या जातात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वालंबन योजना, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना, डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी, नमो शेतकारी महासन्मान निधी योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना राबविल्या जातात. यामध्ये प्रामुख्याने शेतकऱ्यांना विविध प्रकारचे आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. याशिवाय प्रधानमंत्री पीक विमा योजना आणि हवामानावर आधारित फळपिक विमा योजना याद्वारे नैसर्गिक आपत्ती, कीड किंवा रोगांमुळे पीक आणि फळपिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. किमान आधारभूत किंमत योजना इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषी बाजार असे उपक्रम सुद्धा गेल्या काही वर्षात सुरू करण्यात आले आहेत. 

*कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धीमत्ता (AI) याचा वापर* महाराष्ट्रात करण्यात येत आहे. राज्य शासनाने कृत्रिम बुद्धीमत्ता आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून कृषी क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी ‘महाराष्ट्र कृषी कृत्रिम बुद्धीमत्ता धोरण (महा कृषी एआय)’ २०२५-२०२९ आणले आहे. याअंतर्गत शेतकऱ्यांना उपग्रह तंत्रज्ञान आणि भौगोलिक माहितीच्या आधारे पिकांची स्थिती, जमिनीचा ओलावा आणि इतर भौगोलिक घटकांचे विश्लेषण करणाऱ्या प्रणालीचे विकसन व अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. कृषी आणि अन्न उत्पादनाच्या खरेदी- व्रिकीसाठी एआय आधारित प्लॅटफॉर्म विकसित करण्यात येणार आहे. 

शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी शासनाकडून राबविण्यात येणारी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना

 मात्र आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला शेतकरी गेली काही वर्षे अनेक नैसर्गिक व आर्थिक संकटांचा सामना करत आहेत. कधी दुष्काळ, कधी अतिवृष्टी, कधी गारपीट यामुळे शेतपिकांचे प्रचंड प्रमाणावर नुकसान होत आहे. या सगळ्याचा परिणाम अनेकदा वाढता उत्पादन खर्च आणि शेतीमालाला मिळणारा अपुरा भाव यामुळे अनेक शेतकरी कर्जबाजारी होतात. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी शासनाकडून राबविण्यात येणारी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना महत्त्वाची ठरते. शेतकरी कर्जमुक्ती योजना म्हणजे शेतकऱ्यांनी बँका किंवा वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जाची संपूर्ण किंवा अंशतः माफी. शासनाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी होतो, आणि त्यांना नव्याने शेती व्यवसाय उभा करण्याची संधी मिळते. कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांच्या मानसिक तणावात घट होते. तसेच त्यांच्या आर्थिक स्थैर्याला आधार मिळतो. कर्जमुक्तीनंतर शेतकरी नव्याने पीक कर्ज घेऊन शेतीमध्ये गुंतवणूक करू शकतात. यामुळे उत्पादन वाढीस मदत होते. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी उभारी मिळणार आहे

क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कारासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

 क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कारासाठी

अर्ज करण्याचे आवाहन

 

मुंबई, दि. २३ : राज्य शासनाने २०२५-२६ च्या क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कारासाठी ऑनलाईन आवेदने मागविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी २७ जून, २०२६ रोजी सकाळी १० वाजेपासून https://forms.gle/EgZ२६६AqNDxFJDZW८ या लिंकवर नावनोंदणी सुरू करण्यात येणार आहे. या अनुषंगाने राज्यातील शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा व मान्यताप्राप्त अनुदानित खाजगी प्राथमिक/ माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक शाळांमधील इच्छुक शिक्षकांनी दिनांक १० जुलै, २०२६ रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत ऑनलाईन आवेदन करावे, असे आवाहन शिक्षण संचालनालयामार्फत करण्यात आले आहे.

शिक्षण हा समाजाच्या सर्वांगीण विकासाचा पाया आहे. समर्पित वृत्तीने काम करणाऱ्या शिक्षकांमुळेच समाज अणि राज्याचा तसेच राष्ट्राचा विकास होतो. अशा समर्पित वृत्तीने काम करणाऱ्या शिक्षकांना राज्य शासनाच्या वतीने दरवर्षी क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्काराने गौरविले जात असल्याची माहिती शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) डॉ. महेश पालकर यांनी दिली आहे.

आशियाई विकास बँकेच्या शिफारशींनुसार मॅग्नेट प्रकल्पाचा विस्तार

 पणन मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले, आशियाई विकास बँकेच्या  शिफारशींनुसार मॅग्नेट प्रकल्पाचा विस्तार करण्यात येत असून, मॅग्नेट-२.० साठी २,४०२ कोटी  इतक्या निधीचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने या अतिरिक्त निधीस मान्यता दिली असून, प्रकल्पाला नीती आयोगाची मंजुरी प्राप्त झाली आहे. सध्या कृषी व शेतकरी कल्याण विभागाकडून (डिओएएफ ) प्राथमिक प्रकल्प अहवाल (पीपीआर) अंतिम मंजुरीच्या प्रक्रियेत आहे.

मॅग्नेट-२.० प्रकल्पातून मुंबई परिसरात नवीन आंतरराष्ट्रीय कृषी उत्पन्न बाजार समिती उभारणीस बळ मिळणार आहे. तसेच प्रकल्पांतर्गत शेतमालाची मूल्यवर्धन साखळी सक्षम करण्यासाठी, शेतकरी उत्पादक कंपन्या (इफपीओ) आणि व्हॅल्यू चेन ऑपरेटर ( व्हिसीओ ) सदस्यांची क्षमता वाढविणे, उत्तम कृषी पद्धती (जीएपी), काढणीपश्चात व्यवस्थापन, आर्थिक साक्षरता तसेच हवामान अनुकूलतेसंदर्भात प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. याबरोबरच नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान, काढणीपश्चात पायाभूत सुविधा आणि  वित्त पुरवठा व्हावा या साठी  फायनान्शियल इंटरमीडियरी लोन ( एफआयएल) यांच्या माध्यमातून सुमारे ४०० उपप्रकल्पांना अर्थसाहाय्य करण्यात येणार असल्याचे पणन मंत्री रावल यांनी यावेळी सांगितले.

संत रोहिदास महामंडळाच्या कर्ज योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन

 संत रोहिदास महामंडळाच्या कर्ज योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन

 

मुंबई, दि. ११ : संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळामार्फत  मुंबई उपनगर जिल्ह्यासाठी २०२६-२०२७ या वर्षात ५० टक्के अनुदान योजना’ (९ लाभार्थी) आणि ‘बीज भांडवल योजना’ (११ लाभार्थी) राबविण्यात येत आहे. कर्ज या योजनेच्या लाभासाठी इच्छुक लाभार्थींनी महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयाशी सपंर्क साधवा, असे आवाहन करण्यात येत आहे.

 

कर्ज प्रस्तावासोबत अर्जदाराने जोडावयाची कागदपत्रे :-

१) जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवाशी दाखला, रेशनकार्ड, आधार कार्ड, मतदान कार्ड.

२) शैक्षणिक दाखला, तीन फोटो कॉपीज, पॅन कार्ड, लाभार्थाचा उद्योग आधार प्रमाणपत्र,

३) ज्या ठिकाणी व्यावसाय करावयाचा असेल त्या जागेचा पुरावा (जागेचे लाईटबील, टॅक्स/भाडे पावती/भाडे करारनामा/जागा वापर संमती पत्र किंवा मालकी हक्काचा पुरावा इ.)

४) कागदपत्र खरी असल्याबाबत लाभार्थ्यांचा विनंती अर्ज व ज्या जागी व्यावसाय चालू आहे त्याच जागेचे प्रमाणित केलेले छायाचित्र.

५) ग्रामपंचायत, नगरपालिका अथवा महानगरपालिका यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र

६) व्यावसायासबंधी तांत्रिक प्रमाणपत्र तसेच अनुभवाचा दाखला

७) आवश्यकतेनुसार प्रकल्प अहवाल, सनदी लेखापालच्या सही व शिक्यासह

८) खरेदी करावयाच्या मालमत्तेच्या साहित्याचे जी.एस.टी. क्रमांक असलेले दरपत्रक (कोटेशन).

९) अर्जदाराचे वारसदाराच्या स्वाक्षरीसह नामांकन शपथपत्र (रु.१००/- च्या स्टॅम्पपेपरवर)

१०) अर्जदाराचे तसेच जामिनदारांचे विहीत नमुन्यातील शपथपत्र (रु.१००/- च्या स्टॅम्पपेपरवर)

११) लाभार्थाचा आधारकार्ड क्रमांक तसेच आधार संलग्न बैंक खाते क्रंमाक

१२) दोन सक्षम जामिनदार (नोकरदार किंवा मालमत्ताधारक/शेतकरी)

१३) सक्षम दोन जामिनदार अ २ शासकीय जामिनदारांच्या कार्यालयाचे हमीपत्र अथवा ब २ शेतकरी /मालमत्ताधारक यांचे सात बारा/नमुना क्र. आठच्या उता-यावर सक्षम अधिका-याची सही व शिक्यानुसारची उतारे सोबत सह. दुय्यम निबंधक अथवा गर्व्हमेंट व्हल्युवर यांचे सबंधित मालमत्तेचे मुल्यांकन पत्र अथवा प्रमाणपत्र आवश्यक.

 

अर्जदार हा चर्मकार समाजातील (चांभार, मोची, ढोर, होलार आदी) असावा. यापूर्वी त्याने महामंडळाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. इच्छुक लाभार्थ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्जाच्या तीन प्रती कार्यालयीन वेळेत जिल्हा कार्यालय, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई शहर, गव्हर्नमेंट लेदर वर्किंग स्कूल कंपाऊंड, खेरवाडी, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – ४०००५१ येथे स्वतः उपस्थित राहून मूळ कागदपत्रांच्या पडताळणीसह कर्ज प्रस्ताव दाखल करावेत.

 

या योजनांचा लाभ घेऊन समाजबांधवांनी आपली सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक प्रगती साधावी, असे आवाहन जिल्हा व्यवस्थापक, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई उपनगर यांनी केले आहे.

महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि अमृत ज्येष्ठ नागरिकांना शासनाच्या विविध प्रवासी सवलतींचा लाभ

 महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि अमृत ज्येष्ठ नागरिकांना शासनाच्या विविध प्रवासी सवलतींचा लाभ सुरळीतपणे मिळावा, तिकीट वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता यावी आणि प्रवास व्यवस्थापन अधिक आधुनिक व्हावे, या उद्देशाने स्मार्ट कार्ड प्रणाली राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे संबंधित लाभार्थ्यांनी १ ऑगस्टपूर्वी आपले स्मार्ट कार्ड प्राप्त करून ते कार्यान्वित करून घ्यावे, असे आवाहन परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी केले आहे.

0000

राजर्षी शाहू महाराज ज्येष्ठ साहित्यिक व कलाकार सन्मान योजनेसाठी १ ते ३१ जुलैदरम्यान अर्ज करण्याचे आवाहन

 राजर्षी शाहू महाराज ज्येष्ठ साहित्यिक व कलाकार सन्मान योजनेसाठी

१ ते ३१ जुलैदरम्यान अर्ज करण्याचे आवाहन

 

मुंबई, दि. १० : कला आणि साहित्य क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या ज्येष्ठ साहित्यिक व कलाकारांना आर्थिक आधार देण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या राजर्षी शाहू महाराज ज्येष्ठ साहित्यिक व कलाकार सन्मान योजने अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांकडून १ ते ३१ जुलै २०२६ या कालावधीत ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात आले आहेत. इच्छुकांनी आपले सरकार या पोर्टलवर अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन मुंबई उपनगर जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.

या योजनेअंतर्गत पात्र ज्येष्ठ साहित्यिक व कलाकारांना दरमहा पाच हजार रुपये मानधन देण्यात येते. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराचे वय ५० वर्षांपेक्षा अधिक असणे आवश्यक आहे. दिव्यांग कलाकारांसाठी वयोमर्यादेत दहा वर्षांची शिथिलता देण्यात आली असून त्यांच्यासाठी किमान वय ४० वर्षे ठेवण्यात आले आहे.

अर्जदाराने कला किंवा साहित्य क्षेत्रात किमान १५ वर्षे कार्य केलेले असावे; तसेच वयाने ज्येष्ठ, विधवा, परित्यक्ता आणि दिव्यांग कलाकारांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. लाभार्थ्याचे वार्षिक उत्पन्न ६० हजार रुपयांपेक्षा अधिक नसावे. ज्यांची उपजीविका केवळ कलेवर अवलंबून आहे आणि अन्य कोणतेही उत्पन्नाचे साधन नाही, असे कलाकार या योजनेसाठी पात्र ठरतील.

केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या कोणत्याही महामंडळाच्या अथवा नियमित मासिक पेन्शन योजनेचा लाभ घेणारे व्यक्ती या योजनेसाठी पात्र राहणार नाहीत. तसेच अर्जदार हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे बंधनकारक आहे.

अर्ज करताना वयाचा दाखला, आधारकार्ड, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी दाखला, प्रतिज्ञापत्र, पती-पत्नीचा एकत्रित फोटो (लागू असल्यास), बँक पासबुक, अपंगत्व प्रमाणपत्र (लागू असल्यास), राज्य किंवा केंद्र शासनाचे प्रमाणपत्र (लागू असल्यास), तसेच नामांकित संस्था अथवा व्यक्तींची शिफारसपत्रे आणि अन्य आवश्यक पुरावे सादर करणे आवश्यक आहे.

पात्र ज्येष्ठ साहित्यिक व कलाकारांनी मुदतीत आपले सरकार पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करून योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन) सुभाष काकडे यांनी केले आहे.

सागरी मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षणासाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू मच्छीमार युवकांना सहा महिन्यांचे विशेष प्रशिक्षण;

  

सागरी मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षणासाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू

मच्छीमार युवकांना सहा महिन्यांचे विशेष प्रशिक्षण;

 

मुंबई, दि. 10 : राज्यातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचा विकास आणि विस्तार करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत ‘सागरी मत्स्यव्यवसाय, नौकानयन व सागरी डिझेल इंजिन देखभाल आणि परिचालन’ या सहा महिन्यांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या 136 व्या सत्रासाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. हे प्रशिक्षण मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, वर्सोवा, मुंबई येथे आयोजित करण्यात येणार असून इच्छुक मच्छीमार युवकांकडून अर्ज मागविण्यात आले आहेत.

मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी आयोजित करण्यात येणाऱ्या या प्रशिक्षणामध्ये नौकानयनाची मूलतत्त्वे, सागरी डिझेल इंजिनच्या विविध भागांची माहिती, देखभाल व दुरुस्ती; तसेच आधुनिक मासेमारी साधनांचा वापर यांचे सैद्धांतिक व प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

जुलै ते डिसेंबर २०२६ दरम्यान प्रशिक्षण

हे प्रशिक्षण १ जुलै २०२६ ते ३१ डिसेंबर २०२६ या कालावधीत चालणार आहे. प्रशिक्षणासाठी दारिद्र्यरेषेखालील प्रशिक्षणार्थ्यांकडून प्रतिमहिना १०० रुपये, तर इतर प्रशिक्षणार्थ्यांकडून ४५० रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे.

पात्रतेचे निकष

प्रशिक्षणासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांनी खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे :

• उमेदवार हा कार्यशील मच्छीमार व प्रकृतीने सुदृढ असावा.
• वय १८ ते ३५ वर्षे दरम्यान असावे.
• पोहता येणे आवश्यक.
• किमान इयत्ता चौथी उत्तीर्ण असावा.
• मासेमारीचा किमान दोन वर्षांचा अनुभव असावा.
• आधारकार्ड अथवा बायोमेट्रिक ओळखपत्र असणे आवश्यक.
• विहित नमुन्यातील अर्जास संबंधित मच्छीमार संस्थेची शिफारस जोडणे आवश्यक.
• दारिद्र्यरेषेखालील अर्जदारांनी संबंधित गटविकास अधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र सादर करावे.

अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत

इच्छुक मच्छीमारांनी आवश्यक कागदपत्रांसह विहित नमुन्यातील अर्ज संबंधित मच्छीमार सहकारी संस्थेच्या शिफारशीसह मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, पांडुरंग रामले मार्ग, तेरे गल्ली, वर्सोवा, मुंबई – ६१ येथे १९ जून २०२६ पर्यंत सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

अधिक माहितीसाठी संपर्क

अधिक माहितीसाठी श्री. विजय कोळगे, मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी (मो. 8779839743) तसेच जयहिंद सुर्यवंशी, यांत्रिकी निर्देशक (मो. 7507988552) यांच्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला चालना

राज्य शासनाच्या या उपक्रमामुळे किनारपट्टी भागातील युवकांना तांत्रिक कौशल्य प्राप्त होऊन रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, सुरक्षित नौकानयन आणि इंजिन देखभालीचे प्रशिक्षण मिळाल्याने मत्स्यव्यवसाय क्षेत्र अधिक सक्षम आणि स्पर्धात्मक होण्यास मदत होणार आहे.

मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी कल्याण येथे वसतिगृहाची सुविधा

 मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी कल्याण येथे वसतिगृहाची सुविधा

 

मुंबई, दि. ८ : इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी), विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या वतीने कल्याण येथे शासकीय मुलांचे वसतिगृह सुरू करण्यात आले आहे. या वसतिगृहामुळे व्यावसायिक आणि बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना राहण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.

 

जिल्हानिहाय वसतिगृह सुरू करण्याच्या योजनेअंतर्गत हे वसतिगृह कल्याण (कृषी उत्पन्न बाजार समिती, इमारत क्र. ए-१०, पहिला मजला, कल्याण, जि. ठाणे) येथे कार्यान्वित करण्यात आले आहे.

 

विहित मुदतीत अर्ज करणाऱ्या प्रथम वर्षातील विद्यार्थ्यांना या वसतिगृहात सन २०२६-२०२७ पासून प्रवेश देण्यात येणार आहे, तसेच पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण करून पदवी अभ्यासक्रमाच्या द्वितीय वर्षात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. यानंतर जागा उपलब्ध असल्यास पात्र विद्यार्थ्यांना तृतीय व चतुर्थ वर्षासाठीही प्रवेश दिला जाणार आहे. द्वितीय, तृतीय आणि चतुर्थ वर्षातील प्रवेशासाठी बारावी परीक्षेतील अंतिम गुण विचारात घेतले जाणार आहेत.

 

वसतिगृहातील जागांचे आरक्षण इतर मागास वर्गासाठी ५१ टक्के, विमुक्त जाती व भटक्या जमातींसाठी ३३ टक्के, विशेष मागास प्रवर्गासाठी ६ टक्के, दिव्यांगांसाठी ४ टक्के, अनाथांसाठी २ टक्के आणि आर्थिक मागास प्रवर्गासाठी ४ टक्के असे निश्चित करण्यात आले आहे.

 

वसतिगृह प्रवेशाबाबतच्या अटी, शर्ती व अधिक माहितीसाठी नवीन प्रशासकीय इमारत, चौथा मजला, आर. सी. चेबूरकर मार्ग, चेंबूर, मुंबई येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन इतर  मागास बहुजन कल्याण, मुंबई उपनगरच्या सहाय्यक संचालक मयुरी कदम  यांनी कळविले आहे.