पेंशन सुधार, नीति आयोग से एपीआई प्राप्ति, तृतीयपंथी व्यक्तियों के लिए बीज पूंजी, रोजगार सृजन, कौशल विकास तथा निवारा

 बैठक में पेंशन सुधार, नीति आयोग से एपीआई प्राप्ति, तृतीयपंथी व्यक्तियों के लिए बीज पूंजी, रोजगार सृजन, कौशल विकास तथा निवारा गृहों की स्थापना संबंधी योजनाएँ तैयार करना; संशोधित विद्यार्थी हरित सेना योजना के अंतर्गत “चला जाऊया वनाला” अभियान लागू करना; बाघ/तेंदुए के गांव में प्रवेश करते ही नागरिकों को खतरे की सूचना देने के लिए एआई आधारित ड्रोन और वर्चुअल वॉल प्रणाली स्थापित करना; पाँच हजार मिल मजदूरों के आवासों के डीपीआर को मंजूरी देना; विभिन्न कॉर्पोरेशनों और उनकी सहायक कंपनियों के लिए एक यूनिवर्सल पोर्टल तैयार करना; महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास महामंडल के अंतर्गत नासिक–मुंबई राष्ट्रीय महामार्ग (ठाणे से वडपे खंड) पर पुल और अंडरपास के कार्य पूर्ण करना; मुंबई–पुणे द्रुतगति मार्ग पर 13.30 किमी ‘मिसिंग लिंक’ का कार्य पूर्ण करना; पवनार से पत्रा देवी (नागपुर–गोवा) शक्ति पीठ द्रुतगति महामार्ग के भूमि अधिग्रहण में संयुक्त मापन की कार्यवाही पूर्ण करना; अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों के साथ कोच और फिजियोथेरेपिस्ट को ले जाने हेतु शासन निधि या सीएसआर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की नीति तय करना; नागरिकों को स्मार्ट राशन कार्ड वितरित करना; ड्रोन नीति और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) नीति निर्धारित करना; प्रायोगिक आधार पर 10 स्थानों पर नदी जल गुणवत्ता की रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए अत्याधुनिक प्रणाली स्थापित करना; तथा प्रस्तावित शिवसृष्टि थीम पार्क को उच्चस्तरीय समिति एवं शीर्ष समिति की मंजूरी—इन सभी महत्वपूर्ण विषयों की मुख्यमंत्री फडणवीस ने समीक्षा की।

महाराष्ट्रात 'पीएम सूर्य घर योजना'

 महाराष्ट्रात 'पीएम सूर्य घर योजना' उत्तमरित्या राबविली जात आहे. यातून सुमारे ४ गिगावॅट क्षमतेचे रूफटॉप सोलर संयत्र कार्यान्वित होणार असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, यातून आता केवळ घरा-घरासाठी वीज मिळते आहे, असे नाही, तर ती प्रकाशाने उजळून निघताहेत. शिवाय यातून शिल्लक वीज ग्रीडलाही पुरवली जात आहे. यामुळे कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी होऊ लागले आहे. आम्ही आता केंद्र कृषि पंपाच्या नवीन जोडण्यांसाठी केंद्र सरकारच्या योजनेच्या धर्तीवर ' मागेल त्याला सौर पंप’ योजना सुरू केली. यात संपूर्ण भारतात जेवढे सौर पंप बसवले आहेत, त्यापैकी ६०% महाराष्ट्रात आहेत. लवकरच ही संख्या १० लाखांच्या पार जाईल. याचा परिणाम असा झाला आहे की, पुढील ५ वर्षांसाठी आमचा 'मल्टी-इयर टॅरिफ' (विजेचे दर), जो दरवर्षी ९% ने वाढत होता, तो आता कमी होत आहे. पुढील ५ वर्षांत आम्ही वीज खरेदीच्या खर्चात १० अब्ज डॉलर्सची बचत करू, असेही त्यांनी सांगितले.

राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरणाचे केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्यांसमोर सादरीकरण · पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी मांडली राज्य शासनाची भूमिका

  

राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरणाचे

केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्यांसमोर सादरीकरण

·     पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी मांडली राज्य शासनाची भूमिका

 

नवी दिल्ली, दि. 23 : महाराष्ट्रातील नद्यांना प्रदूषणाच्या विळख्यातून मुक्त करण्यासाठी राज्य सरकारने ऐतिहासिक पुढाकार घेत 'राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण' स्थापन करण्याची महत्त्वपूर्ण संकल्पना मांडली होती. राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग आणि पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेऊन यासंदर्भातील प्रस्तावाचे सादरीकरण केले. या प्राधिकरणास मंजुरी मिळाल्यास ते देशातील पहिले प्राधिकरण ठरणार असल्याचे मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.

 

या  विशेष बैठकीत पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी राज्यातील जल आणि पर्यावरण प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीवर सविस्तर चर्चा केली. नद्यांच्या स्वच्छतेसाठी केंद्र सरकारच्या मदतीसोबतच राज्याची स्वतःची एक स्वतंत्र यंत्रणा आणि नियोजन असणे काळाची गरज असल्याचे त्यांनी यावेळी अधोरेखित केले. देशातील अनेक नद्या विविध राज्यांतून प्रवाहित होतात. जर प्रत्येक राज्याने आपल्या भौगोलिक सीमेतील नदीपात्राच्या स्वच्छतेसाठी आणि पुनरुज्जीवनासाठी स्थानिक पातळीवर प्रभावी व सुनियोजित योजनांची अंमलबजावणी केली, तर नद्यांचे पूर्णतः प्रदूषणमुक्त करण्याचे स्वप्न सत्यात उतरू शकेल असे मंत्री मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.  या प्रक्रियेमुळे भविष्यात नद्यांचे पावित्र्य आणि त्यांची नैसर्गिक प्राकृतिकता टिकवून ठेवण्यात देशाला मोठे यश मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

 

या प्रस्तावावर केंद्रीय मंत्री सी. आर. पाटील यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत आवश्यक मार्गदर्शन केले. तसेच महाराष्ट्राने याबाबत घेतलेल्या पुढाकाराबद्दल विशेष कौतुक केले आणि यासाठी सर्वतोपरी सहाय्य करण्याचे आश्वासन दिले.

 

या बैठकीस राष्ट्रीय नदी संरक्षण संचलनालयाचे (एनआरसीडी) संचालक राजेश कुमार, महाराष्ट्र राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या सचिव जयश्री भोज यांसह केंद्र व राज्यातील इतर वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.

महाराष्ट्रात 'पीएम सूर्य घर योजना'

 महाराष्ट्रात 'पीएम सूर्य घर योजना' उत्तमरित्या राबविली जात आहे. यातून सुमारे ४ गिगावॅट क्षमतेचे रूफटॉप सोलर संयत्र कार्यान्वित होणार असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, यातून आता केवळ घरा-घरासाठी वीज मिळते आहे, असे नाही, तर ती प्रकाशाने उजळून निघताहेत. शिवाय यातून शिल्लक वीज ग्रीडलाही पुरवली जात आहे. यामुळे कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी होऊ लागले आहे. आम्ही आता केंद्र कृषि पंपाच्या नवीन जोडण्यांसाठी केंद्र सरकारच्या योजनेच्या धर्तीवर ' मागेल त्याला सौर पंप’ योजना सुरू केली. यात संपूर्ण भारतात जेवढे सौर पंप बसवले आहेत, त्यापैकी ६०% महाराष्ट्रात आहेत. लवकरच ही संख्या १० लाखांच्या पार जाईल. याचा परिणाम असा झाला आहे की, पुढील ५ वर्षांसाठी आमचा 'मल्टी-इयर टॅरिफ' (विजेचे दर), जो दरवर्षी ९% ने वाढत होता, तो आता कमी होत आहे. पुढील ५ वर्षांत आम्ही वीज खरेदीच्या खर्चात १० अब्ज डॉलर्सची बचत करू, असेही त्यांनी सांगितले.

राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत अर्जांसाठीचे पोर्टल २२ जानेवारीपर्यंत सुरू

 राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत

अर्जांसाठीचे पोर्टल २२ जानेवारीपर्यंत सुरू

 

मुंबई, दि. १४ : राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती योजना (एनएमएमएसएस) अंतर्गत २०२५-२६ साठी नुतनीकरणासाठी पात्र असलेले तसेच २०२४-२५ मधील डी-डुप्लिकेशन प्रक्रियेत समाविष्ट असलेले तथापि विहित कालावधीत अर्ज करू शकले नाहीत अशा विद्यार्थ्यांसाठी एनएसपी २.० पोर्टल २२ जानेवारी २०२६ पर्यंत पुन्हा सुरू करण्यात आले आहे.

राज्यातील सर्व संबंधित शाळांनी पात्र विद्यार्थ्यांचे नूतनीकरण अर्ज एनएसपी २.० पोर्टलवर २२ जानेवारीपूर्वी ऑनलाईन सादर करून घ्यावेत. त्याचप्रमाणे सर्व अर्जांची प्रथम स्तर आणि द्वितीय स्तर पडताळणी २२ जानेवारीपर्यंत पूर्ण करावी. कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याने सर्व प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करुन पात्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ वेळेत मिळेल, याची दक्षता घ्यावी, असे आवाहन शिक्षण संचालक (योजना) कृष्णकुमार पाटील यांनी केले आहे.

0000

थोडक्यात मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान..

 थोडक्यात मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान..

ग्रामीण भागात स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून काम करणाऱ्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांच्या स्तरावर केंद्र, राज्य शासनाच्या सर्व योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी स्पर्धा व्हावी, या स्पर्धेत सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या पंचायतराज संस्थांना प्रोत्साहन देऊन त्यांची कार्यक्षमता वाढावी, यासाठी तालुका, जिल्हा, महसूल विभाग व राज्य अशा चार स्तरांवर स्पर्धात्मक स्वरुपात सन 2025-26 या वर्षापासून “मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान” राबविण्‍यात येत आहे.

ग्रामपंचायत सक्षम, सुशासनयुक्त, जलसमृद्ध, स्वच्छ व हरित गाव निर्माण करणे, मनरेगा व इतर योजनांशी अभिसरण, उपजिविका विकास व सामाजिक न्याय, लोकसहभाग व श्रमदान माध्यमातून लोकचळवळ हे या अभियानाचे मुख्य घटक आहेत. या अभियानांतर्गत विविध स्तरांवर पुरस्कार दिले जाणार आहेत.

0000

शेतकऱ्यांना केवळ दहा टक्के रक्कम भरून सौर पॅनल्स आणि कृषीपंप असा संपूर्ण संच देण्याच्या ‘मागेल त्याला सौर कृषीपंप’ या योजनेत

   शेतकऱ्यांना केवळ दहा टक्के रक्कम भरून सौर पॅनल्स आणि कृषीपंप असा संपूर्ण संच देण्याच्या ‘मागेल त्याला सौर कृषीपंप’ या योजनेत महाराष्ट्राने आघाडी घेतली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘मागेल त्याला सौर कृषीपंप’ योजनेच्या अंमलबजावणीवर भर दिला आहे. संपूर्ण देशात महाराष्ट्राने सर्वाधिक सौर पंप बसविण्याचा उच्चांक गाठला आहे. ‘मागेल त्याला सौर कृषीपंप’ योजनेत शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री कुसुम योजनेच्या अंतर्गत केंद्र सरकारकडून ३० टक्के तर राज्य सरकारकडून ६० टक्के अनुदान मिळते. त्यामुळे केवळ दहा टक्के रक्कम भरून सिंचनासाठी कृषीपंपासह संपूर्ण संच मिळतो. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांना केवळ ५ टक्के लाभार्थी हिस्सा भरावा लागतो.

स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान योजनेची अंमलबजावणी 1

 नगरविकास राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ यांनी सांगितले की, स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान योजनेची अंमलबजावणी 1 फेब्रुवारी 2013 पासून संपूर्ण मुंबई शहरात करण्यात आली होती . या योजनेनुसार 200 घरांमागे एक युनिट तयार करण्यात आले आणि त्या प्रत्येक युनिटसाठी महापालिकेकडून प्रती महिना 5,400 रुपये, तसेच प्रबोधनासाठी 600 रुपये, असे एकूण 6,000 रुपये अनुदान देण्यात येते.

          या योजनेची रचना अशी आहे की वस्तीतील स्वच्छतेसाठी पुढाकार घेणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांनी रहिवाशांकडून कुटुंबाकडून 20 रुपये आणि व्यावसायिक आस्थापनांकडून 50 रुपये गोळा करायचे. या रकमेच्या संकलनातून आणि महापालिकेकडून मिळणाऱ्या अनुदानातून संस्थांनी आवश्यक स्वच्छता उपकरणे खरेदी करून स्वयंसेवकांच्या मदतीने वस्ती स्वच्छ ठेवण्यात येते.

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेसाठी

 भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेसाठी हिवाळी अधिवेशनात १२७.७१ कोटी निधीची पूरक मागणी केली आहे. तसेच केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत दुसऱ्या हप्त्याच्या निधीच्या मागणीचा प्रस्ताव केंद्र शासनास पाठवण्यात आला आहे. तर कृषी समृद्धी योजनेसाठी २०२५-२०२६ पासून पुढील पाच वर्षांमध्ये दरवर्षी पाच हजार कोटी अशी एकूण २५ हजार कोटीची तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

अन्य पिछड़ा वर्ग बहुजन कल्याण संचालनालय की वेबसाइट का मुख्यमंत्री के हाथों उद्घाटनhttps://dirobbwd.maharashtra.gov.in

 

अन्य पिछड़ा वर्ग बहुजन कल्याण संचालनालय की

वेबसाइट का मुख्यमंत्री के हाथों उद्घाटन

नागपुर, दि. 13 : अन्य पिछड़ा वर्ग बहुजन कल्याण संचालनालय की वेबसाइट
https://dirobbwd.maharashtra.gov.in का उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों विधान भवन स्थित मंत्री परिषद सभागृह में संपन्न हुआ।

इस अवसर पर अन्य पिछड़ा वर्ग बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, सचिव आप्पासाहेब धुळाज सहित अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर वेबसाइट के संबंध में निदेशक सोनाली मुले ने जानकारी दी। नागरिकों को इस वेबसाइट पर विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं की जानकारी, आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही शिकायतों पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से उत्तर देने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इसी प्रकार, योजनाओं की जानकारी देने वाले ‘पॉडकास्ट’ भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं।

0000

मुंबई पागडीमुक्त करण्यासाठी ऐतिहासिक निर्णय

 मुंबई पागडीमुक्त करण्यासाठी ऐतिहासिक निर्णय

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मोठी घोषणा

 

 नागपूर दिनांक ११: मुंबई शहराला पागडीमुक्त करण्यासाठी तसेच पागडी इमारतींचा सुयोग्य व न्याय्य पुनर्विकास करण्यासाठी स्वतंत्र नियमावली करण्याची ऐतिहासिक घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत निवेदनाद्वारे केली. भाडेकरू तसेच घरमालकांचा हक्क सुद्धा अबाधित ठेवण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.

         उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, साधारणत १९ हजारांपेक्षा जास्त सेस इमारती पागडी इमारती म्हणून ओळखल्या जातात. १९६० पूर्वीच्या या इमारती आहेत. त्यापैकी काही इमारतींचा पुनर्विकास झाला आहे. काही इमारती जीर्ण होऊन पडल्या आहेत. तर, जवळपास १३ हजारांपेक्षा जास्त इमारती पुनर्विकासाच्या प्रतिक्षेत आहेत. या इमारतीतल्या भाडेकरुंना हक्क महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल ॲक्टनुसार संरक्षण प्राप्त आहे. या इमारती तसेच त्यातील भाडेकरु व करारनामे कायदेशीर आहेत. शासनाने भाडेकरुंच्या हितासाठी रेंट कंट्रोल ॲक्ट आणून त्यांना संरक्षण दिले आहे. त्यांच्या पुनर्वसनाच्या हक्कांमुळे घरमालकांना त्यांच्या मालकी हक्काचा योग्य मोबदला मिळत नाही अशी घरमालकांची तक्रार असते. तसेच भाडेकरु व घरमालकांमध्ये अनेक खटले लघुवाद न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यामुळे पागडी इमारतींच्या पुनर्विकासाला अल्प प्रतिसाद मिळतो. पागडी इमारतींचा सुयोग्य व न्याय पुनर्विकास गरजेचा आहे. त्यासाठी भाडेकरू तसेच घरमालकांचा हक्क अबाधित करणेसुध्दा गरजेचं आहे. आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी व अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी फक्त एफएसआय देऊन चालणार नाही. त्यांच्या घरांची विनाशुल्क पुनर्बांधणीच्या खर्चाची तजवीज करणेसुध्दा गरजेचे आहे, त्यासाठी एक स्वतंत्र नियमावली तयार करण्यात येणार आहे असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

भोगवटादार वर्ग-२ ते वर्ग-१ रूपांतरण नियमांना ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ;

 भोगवटादार वर्ग-२ ते वर्ग-१ रूपांतरण

नियमांना ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ;

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

पुनर्विकासास गती देण्यासाठी महत्त्वाचे बदल

 

 

नागपूर, दि. १२ : भोगवटादार वर्ग-२ मधून वर्ग-१ मध्ये सवलतीच्या दराने रुपांतरण करण्यासाठी लागू असलेल्या नियमांना एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला असून, सुधारित नियम आता ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत लागू राहणार आहेत. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत आणि विधानसभेत या विषयावर निवेदन सादर केले.

            निवेदनामध्ये महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, मंत्रिमंडळाच्या ११ डिसेंबर २०२५ रोजी नागपूर येथे झालेल्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार भोगवटादार वर्ग-२ ते वर्ग-१ रुपांतरणासाठी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत असलेली मुदत वाढवून ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत करण्यास मंजुरी मिळाली. हे रुपांतरण सवलतीच्या दराने करता येणार असून न्यायालयीन व प्राधिकरणीय कारणांमुळे विलंब झाल्यास सवलत मिळणार आहे.

            मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, न्यायालयीन प्रकरणे, नियोजन प्राधिकरणाचे बदल किंवा भोगवटादाराच्या नियंत्रणाबाहेरील कारणांमुळे जमिनीचा विहित वापर पाच वर्षात करता न आल्यास, शासन पुढील अटी पूर्ण झाल्यास पाच वर्षांच्या वापराची अट शिथील करू शकते— जमीन किमान दहा वर्षांपूर्वी प्रदान केलेली असावी. पाच वर्षांपर्यंत प्रयोजन बदल करता येणार नाही. प्रयोजन बदलावयाचा असल्यास शासनाची मान्यता व अधिमूल्य भरावे लागेल. नियोजन प्राधिकरणाचे बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र आवश्यक असणार आहे.

इतर मागास बहुजन कल्याण,https://prematric.mahait.org/Login/Login विभागाच्या मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेसाठी शाळांना नोंदणी करण्याचे आवाहन

 इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेसाठी

शाळांना नोंदणी करण्याचे आवाहन

 

मुंबई, दि. १९ : राज्यातील विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (विजाभज), इतर मागास वर्ग (इमाव) आणि विशेष मागास प्रवर्ग (विमाप्र) या प्रवर्गातील इयत्ता १ ली ते १० वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक वर्ष २०२५–२६ साठी मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती, गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना ऑनलाईन पद्धतीने महाडीबीटी प्रणालीद्वारे राबविण्यात येणार आहेत. या अनुषंगाने मुंबई शहर जिल्ह्यातील सर्व शाळांनी महाडीबीटी पोर्टलवर आवश्यक नोंदणी व माहिती अद्ययावत करण्याचे आवाहन इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सहायक संचालक मुंबई शहर रविकिरण पाटील यांनी केले आहे.

 

या योजनेसाठी शाळा स्तरावर मुख्याध्यापकांनी महाडीबीटी पोर्टलवरील https://prematric.mahait.org/Login/Login लॉगिनद्वारे शाळेची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. प्री-मॅट्रिक योजनांसाठी अर्ज नोंदणी करताना मुख्याध्यापकांनी Pre_SE27XXXXXXXXX_Principal हा युजर आयडी व Pass@123 हा पासवर्ड वापरून लॉगिन करावे. त्यानंतर शाळेचे प्रोफाइल, मुख्याध्यापक व लिपिकांची माहिती तसेच विद्यार्थ्यांची वैयक्तिक व शैक्षणिक माहिती अद्ययावत करावी.

 

विद्यार्थी ज्या योजनेसाठी पात्र आहेत, त्या संबंधित शिष्यवृत्ती योजनेसाठी अर्ज नोंदणी करणे आवश्यक आहे. अर्ज प्रक्रियेदरम्यान काही अडचणी उद्भवल्यास संबंधितांनी लेखी स्वरूपात कळवावे अथवा astdirmumcityvint@gmail.com या ई-मेलवर संपर्क साधावा.

 

मुंबई शहर जिल्ह्यातील सर्व शाळांमधील विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील पात्र विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी मुख्याध्यापक व शाळा कर्मचारी यांनी विद्यार्थी व पालकांना योग्य मार्गदर्शन करून अर्ज प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्यास सहकार्य करावे. एकही पात्र विद्यार्थी या योजनेपासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असेही प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.

0000

दिव्यांग्य विवाह योजनेच्या प्रमुख अटी

 योजनेच्या प्रमुख अटी

वधू अथवा वर दिव्यांग व्यक्ती अधिनियमाप्रमाणे किमान ४०% अथवा त्यापेक्षा जास्त दिव्यांगत्वाचे आधारसंलग्न वैध वैश्विक ओळखपत्र (यूडीआयडी) धारण आवश्यक आहे. दिव्यांग वधू किंवा वर यापैकी एक महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा. विवाहित वधू व वराचा प्रथम विवाह असावा तसेच वधू अथवा वर घटस्फोटीत असल्यास अशा प्रकारची मदत यापूर्वी घेतलेली नसावी.

विवाह हा कायदेशीररित्या विवाह नोंदणी कार्यालयाकडे नोंदविलेला असावा. विवाह झाल्यानंतर एका वर्षाच्या आत त्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी यांचेकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे.

अर्जदारांनी आवश्यक कागदपत्रांसह परिपूर्ण अर्ज जिल्हा कार्यालयाकडे सादर करावयाचा आहे. पात्र लाभार्थ्यांची निवड मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत करण्यात येईल. मंजूर लाभार्थ्यांची यादी आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे यांच्याकडे पाठवून निधी वितरित केला जाईल.

याबाबतचा शासन निर्णय दिव्यांग कल्याण विभागाने निर्गमित केला असून महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान राबविण्यात येत आहे. लोकसहभागातून हे अभियान

 गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान राबविण्यात येत आहे. लोकसहभागातून हे अभियान यशस्वी करावे. ग्रामपंचायत डिजिटल, स्वयं अर्थपूर्ण असाव्यात, तसेच गावांचा  पर्यावरणपूरक  विकास करण्यात यावा, यासाठी मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान महत्त्वाचे ठरणार आहे. ग्रामसभांना या अभियानासाठी सहकार्य करणारे कलाकार उपस्थित राहणार आहेत, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.अभियानाच्या अंमलबजावणीतून गावांमध्ये समृद्धीची स्पर्धा निर्माण होईल. त्यामुळे सर्व ग्रामपंचायतींनी अभियानात सक्रिय सहभाग घेऊन अभियान यशस्वी करावे, असे आवाहनही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी केले.

सर्वांगीण विकासदृष्टीतील आणखी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे महिला सक्षमीकरण. ग्रामीण महिला बचत गटांना जोडून ‘लखपती दीदी’ संकल्पनेनुसार

 मंत्री मेघना बोर्डीकर यांच्या सर्वांगीण विकासदृष्टीतील आणखी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे महिला सक्षमीकरण. ग्रामीण महिला बचत गटांना जोडून ‘लखपती दीदी’ संकल्पनेनुसार कौशल्य प्रशिक्षण, लघुउद्योगांसाठी मार्गदर्शन तसेच बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यामुळे महिलांचे उत्पन्न, आत्मविश्वास आणि स्वावलंबन मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे.

पाणी, शेती, शिक्षण, आरोग्य अशा पारंपरिक विकास क्षेत्रांना कौशल्य, आयटी, स्टार्टअप आणि महिला उद्योजकता यांची सांगड घालून परभणीच्या दीर्घकालीन विकासाचा रोडमॅप मंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी  प्रभावीपणे रेखाटला आहे.

या महत्त्वपूर्ण सीआयआयआयटी  प्रकल्पाला मंजुरी मिळवून देण्यासाठी वसंतराव नाईक कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. इंद्रमणी, रजिस्ट्रार वेणीकर तसेच परभणी अॅस्ट्रॉनोमिकल सोसायटी यांचेही मोलाचे योगदान लाभले आहे.

या सर्व उपक्रमांच्या एकत्रित परिणामस्वरूप “कौशल्यशाली, आत्मनिर्भर आणि प्रगत परभणी” हे मेघना बोर्डीकर यांचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरू लागले आहे

शालेय विद्यार्थी-विद्यार्थिनींसाठी एसटीची 1800 221 251 हेल्पलाईन सुरू'

 शालेय विद्यार्थी-विद्यार्थिनींसाठी एसटीची 1800 221 251 हेल्पलाईन सुरू'

- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

मुंबई, दि. 26 :  शाळा तसेच महाविद्यालयातील विद्यार्थी - विद्यार्थिनींना घरातून शाळेला जाताना अथवा शाळेतून घरी येताना एसटी प्रवासात काही अडचण आल्यास अथवा एसटी बसेस वेळेवर न आल्यास, अचानक रद्द करण्यात आल्यास त्यांना योग्य ती मदत मिळावी, यासाठी  एसटी महामंडळाची 1800 221 251 या क्रमांकाची हेल्पलाइन सुरू करण्यात आली आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

            राज्यभरातील लाखो विद्यार्थी - विद्यार्थिनींना शाळेत जाण्यासाठी व तेथून घरी येण्यासाठी एसटी महामंडळ बस फेऱ्या उपलब्ध करून देत असते. राज्य शासन एसटीच्या माध्यमातून शालेय विद्यार्थ्यांना घरातून शाळेला जा - ये करण्यासाठी मासिक पासमध्ये 66.66 टक्के सवलत दिली जाते. तसेच पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर योजनेंतर्गत बारावीपर्यंतच्या मुलींना मोफत मासिक पास दिला जातो.

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाच्या योजनांसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन https://mpbcdc.maharashtra.gov.in

 महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाच्या योजनांसाठी

ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन

 

मुंबई, दि. २१ : महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्यादित, जिल्हा कार्यालय मुंबई शहर/उपनगर मार्फत २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी महामंडळाच्या विविध योजनांकरिता कर्ज प्रस्ताव महादिशा पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन महामंडळाचे मुंबई शहर व उपनगर जिल्ह्याचे जिल्हा व्यवस्थापक यांनी केले आहे.

 

अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध बांधवांच्या स्वयंरोजगार, आर्थिक सक्षमीकरण आणि सामाजिक उन्नतीसाठी राबविल्या जाणाऱ्या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री अनुसूचित जाती अभ्युदय योजना (पीएम-एजेएवाय) अंतर्गत ही अर्ज प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. रोजगाराच्या संधी निर्माण करून जीवनमान उंचावणे हा या योजनांचा मुख्य उद्देश असल्याचे महामंडळाने स्पष्ट केले आहे. अर्जाची संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक आणि पूर्णपणे ऑनलाईन स्वरूपात होणार असून इच्छुक लाभार्थ्यांनी आपले अर्ज https://mpbcdc.maharashtra.gov.in किंवा  या संकेतस्थळांवर करावेत. अर्ज करताना आवश्यक कागदपत्रे स्कॅन करून पोर्टलवर अपलोड करणे बंधनकारक आहे. प्रत्यक्ष कार्यालयात कोणतेही अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत, असेही प्रसिद्धी पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

 

अर्ज करण्यास आवश्यक पात्रता

अर्जदार अनुसूचित जाती व नवबौद्ध संवर्गातील असावा व त्याचे वय १८ ते ५० वर्षे असावे. वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ग्रामीण व शहरी तीन लाख रुपये आहे. अर्जदार हा या महामंडळाच्या योजनांचा व इतर वित्तीय संस्थेचा थकबाकीदार नसावा.

 

अर्ज करण्यास आवश्यक कागदपत्रे

जातीचा व उत्पन्नाचा सक्षम अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या दाखला. पाच पासपोर्ट आकाराचे फोटो, रेशनकार्ड, मतदान ओळखपत्र, रहिवासी प्रमाणपत्र, आधारकार्ड, पॅन कार्ड ची प्रत.

 कोटेशन व व्यवसायासाठी आवश्यक असलेल्या जागेचा पुरावा, व्यवसायानुसार इतर दाखले, आवश्यकतेप्रमाणे प्रकल्प अहवाल, बँक खाते क्रमांक, पासबुकची झेरॉक्स प्रत आवश्यक आहे.

 

 अनुदान योजना, बीज भांडवल योजना, थेट कर्ज योजना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त व विकास महामंडळ योजना, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त व विकास महामंडळाच्या योजना, एनएसएफडीसी व एनएसकेएफडीसी शैक्षणिक कर्ज योजना या सर्व योजनांची सविस्तर माहिती, अर्ज प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रांची यादी व पात्रतेच्या अटी महामंडळाच्या महादिशा पोर्टलवर उपलब्ध आहेत. तरी सर्व इच्छुक लाभार्थ्यांनी अर्ज करण्यापूर्वी माहिती वाचून घेणे आवश्यक आहे. जास्तीत इच्छुक व पात्र लाभार्थ्यांनी ऑनलाईन अर्ज करावेत असे आवाहन मंडळातर्फे करण्यात आले आहे.

हिंदू खाटीक समाज आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन

 हिंदू खाटीक समाज आर्थिक विकास महामंडळाच्या

योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन

 

मुंबई, दि. २१ : हिंदू खाटीक समाज आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित (महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाची उपकंपनी) मार्फत अर्जदारास व्यवसाय सुरू करण्यासाठी अनुदान योजना, बीज भांडवल योजना, थेट कर्ज योजना व एनएसएफडीसी योजना राबविण्यात येत आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी अनुसूचित जातीमधील हिंदू खाटीक या प्रवर्गामधील लाभार्थ्यांनी या योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महामंडळाचे मुंबई शहर व उपनगर जिल्ह्याचे जिल्हा व्यवस्थापक यांनी केले आहे.

अनुदान योजना – या योजनेची प्रकल्प मर्यादा ५० हजार रुपये असून प्रकल्प मर्यादेच्या ५० टक्के किवा जास्तीत जास्त २५ हजारपर्यंत अनुदान देण्यात येते व उर्वरित रक्कम बँकेमार्फत देण्यात येते. बँक कर्जावर बँकेच्या नियमाप्रमाणे व्याज आकारण्यात येते. कर्जाची परतफेड सर्वसाधारणपणे तीन वर्षात करावयाची आहे.

बीज भांडवल योजना – या योजनेची प्रकल्प मर्यादा ५०,००१ ते ५ लाखापर्यंत असून प्रकल्प मर्यादेच्या २० टक्के बीज भांडवल कर्ज महामंडळामार्फत चार टक्के द. सा. द. शे. व्याजदराने देण्यात येते. सदर राशीमध्ये महामंडळाचे अनुदान प्रकल्प मर्यादेच्या ५० टक्के किंवा जास्तीत जास्त ५० हजार पर्यंतचा समावेश आहे. बँकेचे कर्ज ७५ टक्के देण्यात येते व सदर कर्जावर बँकेच्या नियमाप्रमाणे व्याजदर आकारण्यात येतो. महामंडळाचे व बँकेच्या कर्जाची परतफेड एकाच वेळेस ठरवून दिलेल्या समान मासिक हप्त्यानुसार तीन ते पाच वर्षाच्या आत करावी लागते. अर्जदारास पाच टक्के स्वतःचा सहभाग भरावयाचा आहे.

थेट कर्ज योजना - या योजनेची प्रकल्प मर्यादा १ लाख रुपये पर्यंत असून प्रकल्प मर्यादेच्या ५० टक्के किंवा जास्तीत जास्त ५० हजार पर्यंत

अनुदान देण्यात येते व उर्वरित रक्कम ५० हजार रुपये महामंडळामार्फत चार टक्के द. सा. द. शे. व्याजदराने देण्यात येते. कर्जाची परतफेड सर्वसाधारणपणे तीन वर्षात करावयाची आहे.

एनएसएफडीसी योजना – प्रकल्प मर्यादा १ लाख ४० हजार ते दोन लाखपर्यंत असून एकूण प्रकल्पाच्या ९० टक्के एनएसएफडीसी, नवी दिल्ली यांच्या मार्फत प्राप्त होते. मात्र जास्तीत जास्त ५० हजारच्या कमाल मर्यादित अनुदान आहे व उर्वरित रक्कम बीज भांडवल स्वरुपात देण्यात येते.

            या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी आवश्यक पात्रता अर्जदार अनुसूचित जातीतील हिंदू खाटिक संवर्गातील असावा व त्याचे वय १८ वर्षापेक्षा जास्त असावे. राज्य महामंडळाच्या योजनेकरिता वार्षिक उत्पन्न मर्यादा शहरी व ग्रामीण भागाकरिता तीन लाख रुपये इतकी आहे. अर्जदार हा महामंडळाच्या कोणत्याही योजनांचा (राज्य / केंद्र) थकबाकीदार नसावा.

अर्ज करण्यास आवश्यक कागदपत्रे

जातीचा व उत्पनाचा सक्षम अधिकाऱ्यांनी दिलेला दाखला, पाच पासपोर्ट आकाराचे फोटो, रेशनकार्ड, मतदार ओळखपत्र, रहिवाशी प्रमाणपत्र, आधारकार्ड प्रत, पॅनकार्ड, कोटेशन, व्यवसायासाठी आवश्यक असल्यास जागेचा पुरावा, व्यवसायानुरुप इतर आवश्यक दाखले, आवश्यतेप्रमाणे प्रकल्प अहवाल.

            व्यवसायानुरुप आवश्यकतेप्रमाणे इतर दाखलेपत्र, उदा. वाहनाकरिता व व्यवसायाकरिता लायसन्स, परमिट, बॅज नंबर इत्यादी, बँकेचे खाते क्रमांक व पासबुकची झेरॉक्स प्रत आवश्यक असल्याचे प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाच्या योजनांसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन

 4488

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाच्या योजनांसाठी

ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन

 

मुंबई, दि. २१ : महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्यादित, जिल्हा कार्यालय मुंबई शहर/उपनगर मार्फत २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी महामंडळाच्या विविध योजनांकरिता कर्ज प्रस्ताव महादिशा पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन महामंडळाचे मुंबई शहर व उपनगर जिल्ह्याचे जिल्हा व्यवस्थापक यांनी केले आहे.

 

अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध बांधवांच्या स्वयंरोजगार, आर्थिक सक्षमीकरण आणि सामाजिक उन्नतीसाठी राबविल्या जाणाऱ्या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री अनुसूचित जाती अभ्युदय योजना (पीएम-एजेएवाय) अंतर्गत ही अर्ज प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. रोजगाराच्या संधी निर्माण करून जीवनमान उंचावणे हा या योजनांचा मुख्य उद्देश असल्याचे महामंडळाने स्पष्ट केले आहे. अर्जाची संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक आणि पूर्णपणे ऑनलाईन स्वरूपात होणार असून इच्छुक लाभार्थ्यांनी आपले अर्ज https://mpbcdc.maharashtra.gov.in किंवा https://mahadisha.in या संकेतस्थळांवर करावेत. अर्ज करताना आवश्यक कागदपत्रे स्कॅन करून पोर्टलवर अपलोड करणे बंधनकारक आहे. प्रत्यक्ष कार्यालयात कोणतेही अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत, असेही प्रसिद्धी पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

 

अर्ज करण्यास आवश्यक पात्रता

अर्जदार अनुसूचित जाती व नवबौद्ध संवर्गातील असावा व त्याचे वय १८ ते ५० वर्षे असावे. वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ग्रामीण व शहरी तीन लाख रुपये आहे. अर्जदार हा या महामंडळाच्या योजनांचा व इतर वित्तीय संस्थेचा थकबाकीदार नसावा.

 

अर्ज करण्यास आवश्यक कागदपत्रे

जातीचा व उत्पन्नाचा सक्षम अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या दाखला. पाच पासपोर्ट आकाराचे फोटो, रेशनकार्ड, मतदान ओळखपत्र, रहिवासी प्रमाणपत्र, आधारकार्ड, पॅन कार्ड ची प्रत.

 कोटेशन व व्यवसायासाठी आवश्यक असलेल्या जागेचा पुरावा, व्यवसायानुसार इतर दाखले, आवश्यकतेप्रमाणे प्रकल्प अहवाल, बँक खाते क्रमांक, पासबुकची झेरॉक्स प्रत आवश्यक आहे.

 

 अनुदान योजना, बीज भांडवल योजना, थेट कर्ज योजना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त व विकास महामंडळ योजना, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त व विकास महामंडळाच्या योजना, एनएसएफडीसी व एनएसकेएफडीसी शैक्षणिक कर्ज योजना या सर्व योजनांची सविस्तर माहिती, अर्ज प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रांची यादी व पात्रतेच्या अटी महामंडळाच्या महादिशा पोर्टलवर उपलब्ध आहेत. तरी सर्व इच्छुक लाभार्थ्यांनी अर्ज करण्यापूर्वी माहिती वाचून घेणे आवश्यक आहे. जास्तीत इच्छुक व पात्र लाभार्थ्यांनी ऑनलाईन अर्ज करावेत असे आवाहन मंडळातर्फे करण्यात आले आहे