मच्छीमार, मत्स्यव्यावसायिक आणि मच्छीमार संस्थांनी महाडीबीटी २.० (https://mahadbt2.maharashtra.gov.in/) या प्रणालीवर आधार क्रमांकाद्वारे महाआयडी -

 मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या २४ योजनांसाठी ऑनलाइन अर्ज

-मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे

• महाडीबीटी २.० प्रणालीवर ‘महाआयडी’ तयार करता येणार
• कागदपत्रविरहित प्रक्रिया; अनुदान आधार संलग्न बँक खात्यात जमा होणार

 

            मुंबई, दि.२ : राज्यातील सर्व मत्स्यकास्तकार, मच्छीमार, मत्स्यव्यावसायिक आणि मच्छीमार संस्थांनी महाडीबीटी २.० (https://mahadbt2.maharashtra.gov.in/) या प्रणालीवर आधार क्रमांकाद्वारे महाआयडी तयार करून मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या विविध २४ योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी केले आहे.

 

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकताच विभागाच्या २४ लाभार्थीभिमुख योजनांसाठी महाडीबीटी २.० प्रणालीवर ऑनलाइन अर्ज स्वीकारण्याच्या प्रक्रियेचा शुभारंभ केला. त्यामुळे या योजनांसाठी आता महाडीबीटी २.० प्रणालीवर अर्ज करता येणार आहेत.

 

            मत्स्यव्यावसायिकांचे जीवनमान उंचावणे, शाश्वत आर्थिक समृद्धी साधणे, मत्स्यशेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे, अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करणे आणि विशेषतः लहान शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्नाचा स्रोत उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाने ९ मार्च २०२६ रोजी ‘मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजने’ला मान्यता दिली. या अंतर्गत भूजलाशयीन, निमखारे पाणी आणि सागरी मत्स्यव्यवसायासाठी सहा राज्यस्तरीय, १९ जिल्हास्तरीय आणि तीन जिल्हास्तरीय योजनांमधील सुधारणा अशा एकूण २८ योजनांचा समावेश आहे.

 

            यापैकी चार राज्यस्तरीय, १८ जिल्हास्तरीय आणि दोन जिल्हास्तरीय योजनांमधील सुधारणा अशा एकूण २४ योजनांसाठी ऑनलाइन अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत. त्यासाठी योजनांची ‘गव्हर्नमेंट प्रोसेस री-इंजिनिअरिंग’ (जीपीआर) प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे.

 

            या प्रक्रियेमुळे नागरिकांना योजनांचा लाभ घेण्यासाठी कोणतीही कागदपत्रे ऑफलाइन सादर करावी लागणार नाहीत. विविध ऑनलाइन डेटाबेसचे एकत्रीकरण करून आवश्यक माहिती स्वयंचलितरीत्या उपलब्ध केली जाईल. पडताळणीचे टप्पे आणि आवश्यक कागदपत्रांची संख्या कमी झाल्याने लाभार्थ्यांना जलद सेवा मिळेल. प्रमाणपत्रे ऑनलाइन उपलब्ध होतील आणि योजनांचे अनुदान लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात ऑनलाइन जमा केले जाईल.

 

            मच्छीमारांना देण्यात येणाऱ्या मासेमारी परवाना वितरण सेवेसाठीही जीपीआर तयार करण्यात आला आहे. योजनांचे सुलभीकरण, अनावश्यक प्रक्रिया कमी करणे, डिजिटल सेवा उपलब्ध करणे आणि मत्स्यव्यवसायातील उत्पादकता व लाभार्थी सेवांचा विस्तार करणे हा या सुधारणांचा उद्देश आहे.

 

            महाआयडी तयार करताना किंवा योजनांसाठी अर्ज करताना अडचण आल्यास संबंधित जिल्ह्याच्या सहायक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय कार्यालयाशी संपर्क साधता येईल. महाडीबीटी २.० प्रणालीसंबंधी मदतीसाठी आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या कार्यालयातील मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना कक्षाशी कार्यालयीन वेळेत ०२२-३५२१०५६१ किंवा ०२२-३५१५४०४५ या दूरध्वनी क्रमांकांवर संपर्क साधता येईल.

०००००

श्रावणबाळ योजनेतील अर्ज प्रक्रिया सुलभ करणार

 श्रावणबाळ योजनेतील अर्ज प्रक्रिया सुलभ करणार

-विशेष सहाय्य मंत्री नरहरी झिरवाळ

• आवश्यक निधीसाठी पुरवणी मागण्यांवर चर्चा

 

मुंबई, दि. १३ : श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तिवेतन योजनेतील अर्ज प्रक्रिया सुलभ करण्यासह केवायसी प्रक्रिया अधिक सोयीस्कर करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. विशेष सहाय्य विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांबाबत करण्यात येत असल्याचे अन्न व औषध प्रशासन, विशेष सहाय्य मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी सांगितले.

 

मंत्रालय दालनात विशेष सहाय्य विभागाचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीत श्रावणबाळ योजनेसह विभागाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी, केवायसी प्रक्रिया, अर्ज करताना लाभार्थ्यांना येणाऱ्या अडचणी आणि त्या दूर करण्याबाबत सविस्तर चर्चा झाली.

 

आगामी हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर विभागाशी संबंधित योजनानुरूप आवश्यक निधीसाठी पुरवणी मागण्यांबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. योजनांसाठी आवश्यक आर्थिक तरतुदी आणि पात्र लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ मिळवून देण्याच्या दृष्टीने विविध बाबींचा आढावा घेण्यात आला.

 

शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळवताना पात्र लाभार्थ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागू नये, अर्ज प्रक्रिया अधिक सुलभ व्हावी आणि योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे व्हावी, यासंदर्भात बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

 

बैठकीस सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, सहसचिव सोमनाथ बागुल उपस्थित होते.

0

 

वृत्त क्र ४००२

 

रुग्णालयांच्या उपचारांचे दरपत्रक ठळकपणे प्रदर्शित करण्याचे आवाहन वैद्यकीय व आयुष व्हिसावर भारतात येणाऱ्या परदेशी रुग्णांसाठीही पॅकेजचे शुल्क पारदर्शक ठेवण्याचे आवाहन

 रुग्णालयांच्या उपचारांचे दरपत्रक ठळकपणे प्रदर्शित करण्याचे आवाहन

वैद्यकीय व आयुष व्हिसावर भारतात येणाऱ्या परदेशी रुग्णांसाठीही पॅकेजचे शुल्क पारदर्शक ठेवण्याचे आवाहन

नवी दिल्ली, दि. १२ : रुग्णालये आणि वैद्यकीय संस्थांमध्ये उपलब्ध उपचार, सेवा व सुविधांचे शुल्क ठळकपणे प्रदर्शित करण्याची व्यवस्था सुनिश्चित करावी, असे आवाहन केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना केले आहे. यासंदर्भात केंद्रीय आरोग्य सचिव पुण्या सलीला श्रीवास्तव यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून संबंधित नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

रुग्णांना उपचारांच्या संभाव्य खर्चाची स्पष्ट माहिती मिळावी, त्यांना उपचारांबाबत योग्य निर्णय घेता यावा तसेच वैद्यकीय बिलांवरून उद्भवणारे गैरसमज आणि वाद कमी व्हावेत, हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. आरोग्यसेवेतील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवून रुग्णांचा आरोग्य व्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ करण्यावर केंद्र सरकारने भर दिला आहे

स्थानिक भाषा आणि इंग्रजीत दर प्रदर्शित करणे बंधनकारक

नैदानिक आस्थापना (नोंदणी व विनियमन) अधिनियम, २०१० आणि त्याअंतर्गत लागू असलेल्या नियमांनुसार, हा कायदा लागू असलेल्या राज्यांतील वैद्यकीय संस्थांनी उपलब्ध सेवा व सुविधांचे दर रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाइकांना सहज दिसतील अशा ठिकाणी प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे. हे दर स्थानिक भाषेसह इंग्रजीतही प्रदर्शित करणे अपेक्षित आहे.

ज्या राज्यांमध्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये हा कायदा लागू नाही, तेथे संबंधित राज्यांच्या स्वतंत्र नियामक चौकटींनुसार वैद्यकीय संस्थांचे नियमन केले जाते. या चौकटींमध्येही आरोग्यसेवांचे दर प्रदर्शित करण्यासंबंधी तरतुदी आहेत. आरोग्य हा राज्याच्या अखत्यारीतील विषय असल्याने संबंधित नियमांची अंमलबजावणी आणि देखरेख करण्याची जबाबदारी राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांची आहे.

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेसाठी लवकरच ऑनलाइन अर्जपशुवैद्यकीय दवाखाने /कार्यालयांशी किंवा 1962 या टोल फ्रि नंबरवर संपर्क साधावा

 मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेसाठी लवकरच ऑनलाइन अर्ज

समाजमाध्यमांवरील चुकीच्या जाहिरातींपासून सावध राहण्याचे आवाहन

 

मुंबई, दि. ७ : मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेसाठी लवकरच ऑनलाईन प्रणालीद्वारे अर्ज मागविण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात येणार असून त्यासाठी शासनाने कोणत्याही अशासकीय व्यक्ती अथवा संस्थाना प्राधिकृत केलेले नाही. यासंदर्भात समाज माध्यमांवर प्रसारित होत असलेल्या चुकीच्या जाहिरातीना बळी पडू नये. तसेच अर्जदारास अर्ज भरताना काही अडचण/शंका असल्यास नजीकच्या पशुवैद्यकीय दवाखाने /कार्यालयांशी किंवा 1962 या टोल फ्रि नंबरवर संपर्क साधावा, असे आवाहन पशुसंवर्धन विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

 

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेच्या नावाखाली काही कंपन्या कागदपत्रे जमा करत असल्याची बाब निर्दशनास आली आहे. यासंदर्भात पशुसंवर्धन विभागाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली आहे.

 

पशुसंवर्धन विभागाने दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, राज्य मंत्रिमंडळाने शासन‍ निर्णय दि. 9/3/2026 अन्वये राज्यात मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना मंजूर केली आहे. सदर योजनेद्वारे ग्रामीण भागात पशुपालनाद्वारे उद्योजकता निर्माण करणे हा प्रमुख हेतू आहे. या योजनेच्या माध्यमातून लाभार्थ्याना दुधाळ गायी, म्हशी , शेळया, मेंढ्या, कुक्कुट पक्षी व वराह अनुदान तत्वावर देण्यात येणार आहेत. या योजनांची अमंलबजावणी पारदर्शकपणे होण्यासाठी व योजनेचा लाभ थेट लाभार्थ्यास व्हावा यासाठी योजनांची अमंलबजावणी ऑनलाईन पध्दतीने करण्यात येणार आहे. यासाठी ऑनलाईन प्रणाली विकसित करण्याचे काम अंतिम टप्यात असून लवकरच ऑनलाईन प्रणालीद्वारे अर्ज मागविण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात येणार आहे. सदर प्रणाली विकसित करताना अर्जदाराच्या दृष्टीने सुलभता यावी, यासाठी अर्जदारांशी संबंधित बरीचशी  कागदपत्रे  (उदा. ७/१२/ उतारा , रेशनकार्ड, दिव्यांग प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र इ. ) ऑनलाईन पध्दतीने परस्पर उपलब्ध करून घेण्यात येणार आहेत. 

 

या योजनांसाठी शासनाच्या महा-डिबीटी पोर्टलवरुन केवळ आधारकार्ड क्रमांक किवा महाआयडी क्रमांक टाकून अर्जदारास अर्ज करता येईल. त्यामुळे कोणीही विविध समाज माध्यमांवर प्रसारित होत असलेल्या चुकीच्या जाहिरातीना बळी पडू नये. तसेच अर्ज भरताना काही अडचण/शंका असल्यास अर्जदारांनी नजीकच्या पशुवैद्यकीय दवाखाने /कार्यालयांशी किंवा 1962 या टोल फ्रि नंबरवर संपर्क साधावा, असे आवाहन पशुसंवर्धन विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

0000

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ

 

 

वृ

वडार समाजाला मोठा दिलासा, गौण खनिज उत्खननाची मर्यादा दोनशेवरून पाचशे ब्रास करण्यास मंजुरी, अधिनियमात सुधारणा करणार

 महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)

वडार समाजाला मोठा दिलासा, गौण खनिज उत्खननाची मर्यादा दोनशेवरून पाचशे ब्रास करण्यास मंजुरी, अधिनियमात सुधारणा करणार

            पारंपरिक दगडफोडी आणि गौण खनिजाचे उत्खनन करून उपजीविका करणाऱ्या वडार समाजाला मोठा दिलासा देणारा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयानुसार या समाजासाठी गौण खनिज स्वामित्वधनासाठी (रॉयल्टी) सवलत आता वार्षिक उत्खनन मर्यादा दोनशे ब्रास वरून, पाचशे ब्रास करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            या सवलतीसाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल (गौण खनिजांचे उत्खनन व ती काढणे), नियम १९६८ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

            गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन व वाहतुकीचे योग्य पध्दतीने सनियंत्रण करण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ अंतर्गत महाराष्ट्र जमीन महसूल (गौण खनिजाचे उत्खनन व ती काढणे) नियम, १९६८ तयार करण्यात आले आहेत. या नियमानुसार वडार समाजातील पिढीजात हाताने दगडफोडीचा व्यवसाय करीत असलेल्या कुटुंबास त्यांच्या व्यवसायासाठी कोणत्याही खासगी जमिनीतून किंवा आकारणी न केलेल्या सरकारी पडीक जमिनीतून वर्षाला दोनशे ब्रास पर्यंत कोणतेही स्वामीत्वधन न आकारता दगड, मातींचे उत्खनन करता येते.

            तथापि, अलिकडे  दगड उत्खननात, वाहतूक, डिझेल, मजुरी आणि अवजारांचा खर्च वाढला आहे. यामुळे वार्षिक दोनशे ब्रास दगड, माती उत्खननातून मिळणारे निव्वळ उत्पन्न वर्षभराच्या उपजीविकेसाठी तुटपूंजे ठरते. या समाजाचे आर्थिक उत्पन्न वाढावे, समाजातील मुलांना उत्तम शिक्षण, आरोग्य सुविधा आणि पक्क्या घरांची उपलब्धता व्हावी यासाठी या समाजाच्या विविध संघटनांनी उत्खननाची मर्यादा दोनशेवरून पाचशे ब्रास करण्यात यावी, अशी मागणी केली होती. या मागणीनुसार वडार समाज हा पिढ्यानपिढ्या दगडफोडी व उत्खननाच्या व्यवसायात गुंतलेला असल्याने, तसेच त्यांना मोठ्या व्यावसायिक खाणपट्टा धारकांशी स्पर्धा करणे शक्य होत नाही. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन ही मर्यादा वार्षिक पाचशे ब्रास करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

            यामुळे वडार समाजातील कारागिरांना वर्षाकाठी किमान उत्पादक व्यवसाय मिळणार असून, त्यांच्या वार्षिक उत्पन्नात वाढ होणे अपेक्षित आहे. याचा या समाजातील पारंपरिक दगडफोडी, उत्खनन व्यावसायिकांना दिलासा मिळणार  आहे.

आवडेल तेथे कोठेही प्रवास पास’ आता ऑनलाइन एसटीचा प्रवास अधिक सुलभ,QR कोड स्कॅन करून होणार तपासणी

 आवडेल तेथे कोठेही प्रवास पास’ आता ऑनलाइन

एसटीचा प्रवास अधिक सुलभ

मुंबई, दि. २ : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (एसटी) प्रवाशांच्या सोयीसाठी सुरू केलेल्या ‘आवडेल तेथे कोठेही प्रवास पास’ योजनेतील पास आता ऑनलाइन पद्धतीने उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे प्रवाशांना आगारात जाऊन हस्तलिखित पद्धतीने पास काढण्याची आवश्यकता राहणार नसून, घरबसल्या ऑनलाइन पास मिळवता येणार आहे.

एसटी महामंडळाच्या वाहतूक विभागाने २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, या योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या ४ व ७ दिवसांच्या पाससाठी ऑनलाइन कार्यप्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. महामंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर तसेच मोबाईल ॲप्लिकेशन मध्ये ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

ऑनलाइन पास काढताना प्रवाशांना आवश्यक माहिती भरल्यानंतर नियमानुसार पास उपलब्ध होणार आहे. प्रवाशाला प्राप्त झालेला पास प्रिंट स्वरूपात किंवा मोबाईलमध्ये PDF स्वरूपात दाखवता येणार आहे. त्यामुळे पास खरेदीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुलभ होणार आहे.

QR कोड स्कॅन करून होणार तपासणी

ऑनलाइन पद्धतीने मिळालेल्या पासवर QR कोड देण्यात येणार आहे. प्रवासाच्या वेळी वाहकाकडील ईटीआयएम मशीनद्वारे हा QR कोड स्कॅन केला जाईल. QR कोड स्कॅन केल्यानंतर प्रवाशाचे नाव, पासचा प्रकार, पासची वैधता व इतर आवश्यक माहिती ईटीआयएम मशीनवर प्रदर्शित होणार आहे. तसेच प्रवाशाने दाखविलेल्या ओळखपत्राचीही पडताळणी करण्यात येणार असून, त्यानंतरच संबंधित प्रवाशाला प्रवासाची परवानगी दिली जाईल.

आगारातील गर्दी कमी होणार

ऑनलाइन पास सुविधेमुळे प्रवाशांना आगारात रांगेत उभे राहण्याची गरज कमी होणार असून, विशेषतः सुट्टीच्या काळात आणि पर्यटनाच्या हंगामात पास काढणे अधिक सोपे होणार आहे. ‘आवडेल तेथे कोठेही प्रवास पास’ योजनेचे डिजिटल रूपांतर करत एसटी महामंडळाने प्रवाशांच्या हातातच पासची सुविधा उपलब्ध करून दिल्याने एसटी प्रवास अधिक सुलभ, आधुनिक आणि पारदर्शक होण्यास मदत होणार आहे.

0000

 

 

 

 

 

 

आजी-आजोबांच्या अनुभवातून विद्यार्थ्यांना संस्कारांची शिदोरी; शाळांमध्ये ‘जीपीटीएम’ बैठकीचे आयोजन

 आजी-आजोबांच्या अनुभवातून विद्यार्थ्यांना संस्कारांची शिदोरी;

शाळांमध्ये ‘जीपीटीएम’ बैठकीचे आयोजन

• १ ऑक्टोबर रोजी ज्येष्ठ नागरिकांच्या सन्मानार्थ शपथ; राज्यातील शाळा-महाविद्यालयांना उत्स्फूर्त सहभागाचे आवाहन

मुंबई, दि. २९ : आजी-आजोबांचे अनुभव, ज्ञान आणि संस्कार विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासह आंतरपिढी संवादाला चालना देण्यासाठी राज्यातील सर्व शाळांमध्ये १ ऑक्टोबर रोजी ‘आजी-आजोबा, शिक्षक व मुले’ (जीपीटीएम) बैठकीचे आयोजन करण्यात येणार आहे. तसेच ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रतिष्ठेचा आदर करण्याबाबत शाळा व महाविद्यालयांमध्ये शपथ घेण्यात येणार आहे. राज्यातील शाळा-महाविद्यालयांनी या उपक्रमात सहभागी व्हावे, असे आवाहन सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे आणि समाजकल्याण आयुक्त दीपा मुधोळ-मुंडे यांनी केले आहे.

राज्याच्या सर्वसमावेशक ज्येष्ठ नागरिक धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने शासन निर्णय,  ९ जुलै २०१८ मधील तरतुदीनुसार दरवर्षी १ ऑक्टोबर हा जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. यानिमित्त ज्येष्ठ नागरिकांच्या योगदानाची जाणीव विद्यार्थ्यांना करून देण्यासाठी तसेच त्यांच्या सन्मानाची आणि प्रतिष्ठेची भावना वृद्धिंगत करण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येतात.

केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाने ८ मे २०२५ रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार प्रत्येक शैक्षणिक वर्षातील कोणत्याही एका पालक-शिक्षक बैठकीऐवजी ‘आजी-आजोबा, शिक्षक व मुले’ (जीपीटीएम) बैठक आयोजित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार राज्यातील शिक्षण विभाग तसेच समाजकल्याण विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक कार्यवाही करण्याबाबत कळविण्यात आले आहे.

या उपक्रमांतर्गत १ ऑक्टोबर रोजी ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रतिष्ठेचा आदर करण्याबाबत विद्यार्थ्यांना शपथ देण्यात येणार आहे. तसेच शाळांमध्ये आजी-आजोबा, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचा सहभाग असलेल्या जीपीटीएम बैठका आयोजित करण्यात येणार आहेत. या बैठकीच्या माध्यमातून ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या जीवनातील अनुभव, ज्ञान, संस्कार आणि जीवनमूल्ये विद्यार्थ्यांशी संवादातून व्यक्त करण्याची संधी मिळणार आहे.

ज्येष्ठ नागरिक आणि युवा पिढी यांच्यातील संवाद वाढविणे, ज्येष्ठांच्या अनुभवांचा विद्यार्थ्यांना लाभ मिळवून देणे तसेच ज्येष्ठ नागरिकांप्रती आदर, संवेदनशीलता आणि आपुलकीची भावना निर्माण करणे, हा या उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे. त्यामुळे अधिकाधिक ज्येष्ठ नागरिकांनी आपल्या नातवंडांच्या शाळेत उपस्थित राहून या उपक्रमात सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

0000

महिला शेतकरी प्रमाणपत्रामुळे विविध कृषी योजना, अनुदाने व शासकीय लाभ मिळवितानाउमेद’ अभियानाशी जोडलेल्या पात्र महिलांनी अर्ज

 उमेद’ अभियानाशी जोड.लेल्या पात्र महिलांनी अर्ज करावेत, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचे (उमेद) मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीधर डुबे पाटील यांनी केले. ग्रामसखी, कृषीसखी, पशुसखी, CRP तसेच कृषी विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. महिला शेतकरी प्रमाणपत्रामुळे विविध कृषी योजना, अनुदाने व शासकीय लाभ मिळविताना येणाऱ्या अडचणी कमी होण्यास मदत होणार असून, महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला आणि ‘लखपती दीदी’च्या उद्दिष्टपूर्तीस चालना मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.

महिला शेतकऱ्यांना आता मिळणार अधिकृत ओळख; प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाइन पोर्टल सुरू · महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६ अंतर्गत उपक्रम

 कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या हस्ते ‘महिला शेतकरी प्रमाणपत्र पोर्टल’चे उद्घाटन

 

·         महिला शेतकऱ्यांना आता मिळणार अधिकृत ओळख; प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाइन पोर्टल सुरू

·         महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६ अंतर्गत उपक्रम

 

            मुंबई, दि. १७ : ‘महिला शेतकरी पोर्टल’चे उद्घाटन  भरणेवाडी येथून कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या हस्ते  ऑनलाईन करण्यात आले.  महाराष्ट्रातील महिला शेतकऱ्यांना शासकीय योजना, कृषी कर्ज, विमा, कृषी निविष्ठा, विस्तार सेवा तसेच विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ अधिक सुलभतेने मिळावा, यासाठी महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६ अंतर्गत महत्त्वपूर्ण उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. या उपक्रमांतर्गत महिला शेतकऱ्यांना मान्यता देणे, त्यांना महिला शेतकरी प्रमाणपत्र देणे आणि अधिकृत डेटाबेस तयार करणे यासाठी हे पोर्टल तयार करण्यात आले आहे.  यावेळी कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह, आयुक्त सूरज मांढरे,संचालक उदय देशमुख उपस्थित होते.

 

राज्यातील महिला शेतकऱ्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ अधिक सुलभतेने मिळावा, हा या उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे. महिला शेतकऱ्यांसाठी प्रमाणपत्र मिळविण्याची ऑनलाइन सुविधा कृषी विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी https://krishi.maharashtra.gov.in⁠ या संकेतस्थळावरून ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे.

विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या नागरिकांसाठी विशेष अभियान २७ ते २९ सप्टेंबरदरम्यान ‘भटके-विमुक्त हक्क व प्रमाणपत्र अभियान’ अभियानाचा लाभ घेण्याचे इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांचे आवाहन

 विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या नागरिकांसाठी विशेष अभियान

• २७ ते २९ सप्टेंबरदरम्यान ‘भटके-विमुक्त हक्क व प्रमाणपत्र अभियान’
• अभियानाचा लाभ घेण्याचे इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांचे आवाहन

 

            मुंबई, दि. १६ : विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या नागरिकांना आवश्यक ओळखपत्रे व प्रमाणपत्रे सुलभतेने उपलब्ध करून देण्यासह विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी ‘राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता’ अभियानांतर्गत २७, २८ आणि २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी राज्यात विशेष ‘भटके-विमुक्त हक्क व प्रमाणपत्र अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. शिवाय हे अभियान नियमित प्रत्येक तिमाहीच्या पहिल्या मंगळवारी घेण्यात येणार आहे. विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या पात्र नागरिकांनी या विशेष अभियानाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी केले आहे.

 

            या अभियानासाठी महसूल विभाग, योजनांशी संबंधित विविध शासकीय विभाग आणि इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने मंडळ व तालुकास्तरावर शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. विमुक्त जाती व भटक्या जमातींची भटकंतीची जीवनशैली लक्षात घेऊन शासनाच्या विविध योजना आणि मूलभूत हक्कांशी संबंधित कागदपत्रांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविणे हा अभियानाचा उद्देश आहे.

 

            अभियानात आधार कार्ड, निवडणूक ओळखपत्र, शिधापत्रिका, जात प्रमाणपत्र, आयुष्मान भारत कार्ड, उत्पन्नाचा दाखला, नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र, रहिवासी अथवा अधिवास दाखला, विवाह नोंदणी तसेच दिव्यांग प्रमाणपत्र यासारखी आवश्यक कागदपत्रे पात्र लाभार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यवाही करण्यात येणार आहे. याचबरोबर श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तिवेतन योजना, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आणि प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी यासह विविध योजनांचा पात्र लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष लाभ देण्यासाठी संबंधित यंत्रणा शिबिरांमध्ये उपस्थित राहणार आहेत.

 

            शिबीरापूर्वी वस्तीस्तरावर लाभार्थ्यांची यादी तयार करून आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून घेण्यात येणार आहे. अभियानादरम्यान पात्र लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्रांचे तत्काळ वाटप करण्यावर भर दिला जाणार आहे. संबंधित उपविभागीय अधिकारी, गटविकास अधिकारी, तहसीलदार, मुख्याधिकारी, आरोग्य विभागाचे अधिकारी तसेच जिल्हा व तालुकास्तरावरील विविध विभागांचे सक्षम अधिकारी शिबिरांना उपस्थित राहणार आहेत.

 

            अभियानाचे उद्घाटन संबंधित जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात येणार असून स्थानिक खासदार, आमदार आणि लोकप्रतिनिधींनाही सहभागी करून घेतले जाणार आहे. जिल्हाधिकारी अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी समन्वय साधतील. शिबिरांचे ठिकाण आणि वेळ याबाबतची माहिती संबंधित जिल्हा व तालुका प्रशासनाकडून प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.

000

दुभंगलेले ओठ व टाळू असलेल्या बालकांना मिळणार मोफत सर्वसमावेशक उपचार · राष्ट्रीय आरोग्य अभियान

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून बालकांच्या चेहऱ्यावर फुलणार हसू

·         दुभंगलेले ओठ व टाळू असलेल्या बालकांना मिळणार मोफत सर्वसमावेशक उपचार

·         राष्ट्रीय आरोग्य अभियान महाराष्ट्र, बजाज फायनांस आणि ‘स्माईल ट्रेन इंडिया’ यांच्यात तीन वर्षांचा सामंजस्य करार

            मुंबई, दि. ११ : प्रत्येक बालकाच्या चेहऱ्यावर हसू फुलावे आणि त्याचे जीवन आनंददायी व्हावे यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र  फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून दुभंगलेले ओठ व टाळू या जन्मजात विकाराने ग्रस्त बालकांना आता दर्जेदार व सर्वसमावेशक उपचार मोफत उपलब्ध होणार आहेत. 

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने  राष्ट्रीय आरोग्य अभियान महाराष्ट्र, बजाज फायनान्स आणि ‘स्माईल ट्रेन इंडिया’ यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. हा  करार तीन वर्षांसाठी लागू राहणार आहे.

            जन्मजात दुभंगलेले ओठ व टाळू यामुळे  निरागस बालकांच्या चेह-यावरील हसू मावळून जाते. आपल्या मुलाच्या चेह-यावर एकदा तरी तरी हसू बघावे यासाठी बालकांच्या आई-वडिलांची होणारी तगमग आणि त्यासाठी त्यांचे रुग्णालयाचे उंबरठे झिजवणे डोळ्यात पाणी आणते . शिवाय त्याचा उपचार खर्च मोठा असल्याने तो प्रत्येकच पालकाला परवडणारा नाही.  याची जाणिव असणा-या मुख्यमंत्र्यांनी दूरदृष्टीने  विचार करून अशा पालकांना मोठा दिलासा दिला आहे. आता राज्यातील एकही बालक दुभंगलेले ओठ व टाळू असलेले राहणार नाही याची काळजी राज्याचा पालक या नात्याने मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आहे.

            या सामंजस्य कराराद्वारे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत (आरबीएसके) तपासणीमध्ये आढळलेल्या अशा बालकांना जिल्हा नोडल अधिकाऱ्यांच्या औपचारिक संदर्भपत्राद्वारे ‘स्माईल ट्रेन इंडिया’च्या मान्यताप्राप्त रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी पाठविण्यात येईल. संबंधित जिल्ह्यांना विशिष्ट भागीदार रुग्णालयांशी जोडण्यासाठी दोन्ही संस्था समन्वयाने काम करणार आहेत.

            दुभंगलेले ओठ व टाळू यांच्या उपचारांविषयी अधिक माहितीसाठी १८००१०३८३०१ या हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधावा असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

            या उपक्रमांतर्गत बालकांना शस्त्रक्रिया, रुग्णालयातील वास्तव्य, औषधे, पोषणविषयक सेवा, दंतव्यंगोपचार, वाचा उपचार तसेच गरजेनुसार प्रवासाची सुविधा मोफत उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. रुग्णांचे भोजन, निवास आणि प्रवासावरील खर्चही ‘स्माईल ट्रेन इंडिया’कडून करण्यात येईल. शस्त्रक्रियापूर्व तपासण्या आणि उपचारांशी संबंधित शस्त्रक्रियेनंतरच्या गुंतागुंतीवरील खर्चाची जबाबदारीही संस्थेकडे राहणार आहे.

            बालकांची ओळख व उपचाराची आवश्यकता निश्चित करण्यासाठी स्माईल ट्रेनची भागीदार रुग्णालये, आरबीएसके पथके आणि जिल्हा प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्रांच्या (डीईआयसी) समन्वयाने तपासणी शिबिरे आयोजित करण्यात येणार आहेत. दुभंगलेले ओठ व टाळू असलेल्या बालकांची ओळख पटविण्यासंदर्भात शासकीय आरोग्य कर्मचाऱ्यांना आवश्यक प्रशिक्षण व मार्गदर्शनही दिले जाईल.

            उपचारासाठी रुग्ण पाठविणे, त्यांच्या नोंदी ठेवणे आणि जिल्हा नोडल अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधण्यासाठी प्रत्येक मान्यताप्राप्त रुग्णालयाचा प्रकल्प संचालक नोडल अधिकारी म्हणून काम करणार आहे. संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा शल्यचिकित्सक शस्त्रक्रियेपूर्वी रुग्णालयातील शस्त्रक्रियागृहाच्या सुविधा आणि भूलतज्ज्ञांची उपलब्धता यांची खातरजमा करतील.

 

राज्यातील या १५ रुग्णालयांमध्ये होणार उपचार

या करारांतर्गत राज्यातील १५ मान्यताप्राप्त रुग्णालयांत या व्याधीवर  उपचार उपलब्ध होतील :

१. आचार्य विनोबा भावे ग्रामीण रुग्णालय, वर्धा

२. आनंदऋषीजी हॉस्पिटल अँड मेडिकल रिसर्च सेंटर, अहिल्यानगर

३. आस्था प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल, जळगाव

४. बेंबडे हॉस्पिटल, छत्रपती संभाजीनगर

५. एलिट कॉस्मो क्लिनिक अँड प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल, सोलापूर

६. लहाने हॉस्पिटल, लातूर

७. मीरा एनएक्स हॉस्पिटल, मुंबई

८. एमआरआर चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल, ठाणे

९. पूना हॉस्पिटल, पुणे

१०. सहयोग हॉस्पिटल, गोंदिया

११. श्रीराम हॉस्पिटल, अकोला

१२. शुश्रूषा सिटिझन्स को-ऑपरेटिव्ह हॉस्पिटल, मुंबई

१३. स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन हॉस्पिटल, नागपूर

१४. वेदांत हॉस्पिटल प्रा. लि., नाशिक

१५. वेस्टर्न इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूरोसायन्सेस (विन्स), कोल्हापूर.

           

 

            कार्यक्रमाच्या प्रगतीचा नियमित आढावा घेण्यासाठी दोन्ही संस्थांच्या प्रतिनिधींची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच आरोग्य सेवा आयुक्त तथा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे संचालक यांच्यामार्फत या प्रकल्पाचे नियमित त्रयस्थ मूल्यमापन करण्यात येईल.

दुभंगलेले ओठ व टाळू असलेल्या बालकांना मिळणार मोफत सर्वसमावेशक उपचार

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून बालकांच्या चेहऱ्यावर फुलणार हसू

· दुभंगलेले ओठ व टाळू असलेल्या बालकांना मिळणार मोफत सर्वसमावेशक उपचार

· राष्ट्रीय आरोग्य अभियान महाराष्ट्र, बजाज फायनांस आणि ‘स्माईल ट्रेन इंडिया’ यांच्यात तीन वर्षांचा सामंजस्य करार

            मुंबई, दि. ११ : प्रत्येक बालकाच्या चेहऱ्यावर हसू फुलावे आणि त्याचे जीवन आनंददायी व्हावे यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून दुभंगलेले ओठ व टाळू या जन्मजात विकाराने ग्रस्त बालकांना आता दर्जेदार व सर्वसमावेशक उपचार मोफत उपलब्ध होणार आहेत. 

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने राष्ट्रीय आरोग्य अभियान महाराष्ट्र, बजाज फायनान्स आणि ‘स्माईल ट्रेन इंडिया’ यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. हा करार तीन वर्षांसाठी लागू राहणार आहे.

            जन्मजात दुभंगलेले ओठ व टाळू यामुळे निरागस बालकांच्या चेह-यावरील हसू मावळून जाते. आपल्या मुलाच्या चेह-यावर एकदा तरी तरी हसू बघावे यासाठी बालकांच्या आई-वडिलांची होणारी तगमग आणि त्यासाठी त्यांचे रुग्णालयाचे उंबरठे झिजवणे डोळ्यात पाणी आणते . शिवाय त्याचा उपचार खर्च मोठा असल्याने तो प्रत्येकच पालकाला परवडणारा नाही. याची जाणिव असणा-या मुख्यमंत्र्यांनी दूरदृष्टीने विचार करून अशा पालकांना मोठा दिलासा दिला आहे. आता राज्यातील एकही बालक दुभंगलेले ओठ व टाळू असलेले राहणार नाही याची काळजी राज्याचा पालक या नात्याने मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आहे.

            या सामंजस्य कराराद्वारे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत (आरबीएसके) तपासणीमध्ये आढळलेल्या अशा बालकांना जिल्हा नोडल अधिकाऱ्यांच्या औपचारिक संदर्भपत्राद्वारे ‘स्माईल ट्रेन इंडिया’च्या मान्यताप्राप्त रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी पाठविण्यात येईल. संबंधित जिल्ह्यांना विशिष्ट भागीदार रुग्णालयांशी जोडण्यासाठी दोन्ही संस्था समन्वयाने काम करणार आहेत.

            दुभंगलेले ओठ व टाळू यांच्या उपचारांविषयी अधिक माहितीसाठी १८००१०३८३०१ या हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधावा असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

            या उपक्रमांतर्गत बालकांना शस्त्रक्रिया, रुग्णालयातील वास्तव्य, औषधे, पोषणविषयक सेवा, दंतव्यंगोपचार, वाचा उपचार तसेच गरजेनुसार प्रवासाची सुविधा मोफत उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. रुग्णांचे भोजन, निवास आणि प्रवासावरील खर्चही ‘स्माईल ट्रेन इंडिया’कडून करण्यात येईल. शस्त्रक्रियापूर्व तपासण्या आणि उपचारांशी संबंधित शस्त्रक्रियेनंतरच्या गुंतागुंतीवरील खर्चाची जबाबदारीही संस्थेकडे राहणार आहे.

            बालकांची ओळख व उपचाराची आवश्यकता निश्चित करण्यासाठी स्माईल ट्रेनची भागीदार रुग्णालये, आरबीएसके पथके आणि जिल्हा प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्रांच्या (डीईआयसी) समन्वयाने तपासणी शिबिरे आयोजित करण्यात येणार आहेत. दुभंगलेले ओठ व टाळू असलेल्या बालकांची ओळख पटविण्यासंदर्भात शासकीय आरोग्य कर्मचाऱ्यांना आवश्यक प्रशिक्षण व मार्गदर्शनही दिले जाईल.

            उपचारासाठी रुग्ण पाठविणे, त्यांच्या नोंदी ठेवणे आणि जिल्हा नोडल अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधण्यासाठी प्रत्येक मान्यताप्राप्त रुग्णालयाचा प्रकल्प संचालक नोडल अधिकारी म्हणून काम करणार आहे. संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा शल्यचिकित्सक शस्त्रक्रियेपूर्वी रुग्णालयातील शस्त्रक्रियागृहाच्या सुविधा आणि भूलतज्ज्ञांची उपलब्धता यांची खातरजमा करतील.रुग्णालयांत या व्याधीवर  उपचार उपलब्ध होतील :

१. आचार्य विनोबा भावे ग्रामीण रुग्णालय, वर्धा

२. आनंदऋषीजी हॉस्पिटल अँड मेडिकल रिसर्च सेंटर, अहिल्यानगर

३. आस्था प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल, जळगाव

४. बेंबडे हॉस्पिटल, छत्रपती संभाजीनगर

५. एलिट कॉस्मो क्लिनिक अँड प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल, सोलापूर

६. लहाने हॉस्पिटल, लातूर

७. मीरा एनएक्स हॉस्पिटल, मुंबई

८. एमआरआर चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल, ठाणे

९. पूना हॉस्पिटल, पुणे

१०. सहयोग हॉस्पिटल, गोंदिया

११. श्रीराम हॉस्पिटल, अकोला

१२. शुश्रूषा सिटिझन्स को-ऑपरेटिव्ह हॉस्पिटल, मुंबई

१३. स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन हॉस्पिटल, नागपूर

१४. वेदांत हॉस्पिटल प्रा. लि., नाशिक

१५. वेस्टर्न इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूरोसायन्सेस (विन्स), कोल्हापूर.

           

 

            कार्यक्रमाच्या प्रगतीचा नियमित आढावा घेण्यासाठी दोन्ही संस्थांच्या प्रतिनिधींची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच आरोग्य सेवा आयुक्त तथा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे संचालक यांच्यामार्फत या प्रकल्पाचे नियमित त्रयस्थ मूल्यमापन करण्यात येईल.

लेक लाडकी योजना

 लेक लाडकी योजना मुंबईतील

3 हजार 563 लाभार्थींना मिळणार लाभ

 

मुंबई, दि. 27 : मुलीच्या जन्मास प्रोत्साहन देऊन मुलींचा जन्मदर वाढविणे, त्यांच्या शिक्षणास चालना देणे, मुलींचा मृत्यू दर कमी करणे व बालविवाह रोखणे, कुपोषण कमी करणे, शाळाबाह्य मुलींचे प्रमाण शून्यवर आणण्यासाठी, शिक्षणासाठी प्रोत्साहित राज्य शासन ‘लेक लाडकी योजना’ राबवित आहे. या योजनेअंतर्गत मुंबई शहरातील 671 आणि मुंबई उपनगरातील दोन हजार 892 अशा एकूण तीन हजार 563 लाभार्थींना लाभ देण्यात येणार आहे.

माझी कन्या भाग्यश्री (सुधारित) ही  योजना  अधिक्रमित करुन राज्यात 1 एप्रिल 2023 पासून मुलींच्या जन्मानंतरच्या सक्षमीकरणासाठी "लेक लाडकी योजना" सुरु करण्यात आली आहे. ही योजना पिवळ्या किंवा केशरी शिधापत्रिका धारक कुटुंबामध्ये 1 एप्रिल 2023 रोजी वा तद्नंतर जन्मलेल्या मुलींकरिता लागू आहे. तसेच लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम एक लाखापेक्षा अधिक नसावे. 

आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या कुटुंबांतील मुलींना शिक्षण आणि सक्षमीकरणासाठी या योजनेतून टप्प्याटप्प्याने एकूण एक लाख एक हजार रुपयांचा लाभ देण्यात येतो. मुलीच्या जन्मानंतर पाच हजार रुपये, इयत्ता पहिलीत प्रवेश घेतल्यानंतर सहा हजार रुपये, इयत्ता सहावीत प्रवेशानंतर सात हजार रुपये आणि इयत्ता अकरावीत प्रवेशानंतर आठ हजार रुपये दिले जातात. मुलीने वयाची 18 वर्षे पूर्ण केल्यानंतर 75 हजार रुपयांचा अंतिम लाभ देण्यात येतो. पहिल्या अपत्याच्या तिसऱ्या हप्त्यासाठी आणि दुसऱ्या अपत्याच्या दुसऱ्या हप्त्यासाठी अर्ज करताना कुटुंब नियोजन प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. अंतिम लाभ मिळण्यासाठी मुलीने 18 वर्षे पूर्ण केलेली आणि ती अविवाहित असणे आवश्यक आहे.

1 एप्रिल 2023 रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेल्या एक अथवा दोन मुलींना योजनेचा लाभ लागू आहे. कुटुंबात एक मुलगा आणि एक मुलगी असल्यास मुलगी या लाभासाठी पात्र राहील. कुटुंब महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असणे आवश्यक आहे.

पात्र मुलींच्या पालकांनी जन्मनोंदणी व जन्मदाखल्यासह आपल्या कार्यक्षेत्रातील अंगणवाडी सेविकेशी संपर्क साधावा. आवश्यक कागदपत्रे सादर केल्यानंतर अंगणवाडी सेविका, पर्यवेक्षिका किंवा मुख्यसेविका यांच्यामार्फत पात्रता आणि कागदपत्रांची पडताळणी केली जाते. लाभार्थींची माहिती ऑनलाइन प्रणालीत नोंदवून संबंधित स्तरावर प्रमाणित झाल्यानंतर नियमानुसार टप्प्याटप्प्याने आर्थिक लाभ दिला जातो.

अर्जासाठी मुलीचा जन्मदाखला, पालकांचे व लाभार्थी मुलीचे आधार कार्ड, पिवळे अथवा केशरी शिधापत्रिका, कुटुंबप्रमुखाचा उत्पन्नाचा दाखला, लाभार्थी किंवा पालकांच्या बँक पासबुकची प्रत आणि संबंधित टप्प्यासाठी शाळेचा बोनाफाईड दाखला आवश्यक आहे. आवश्यकतेनुसार कुटुंब नियोजन प्रमाणपत्र, अंतिम लाभासाठी मुलगी अविवाहित असल्याचे स्वयंघोषणापत्र तसेच शासनाने वेळोवेळी निर्धारित केलेली अन्य कागदपत्रेही सादर करावी लागतील. पात्र लाभार्थी योजनेपासून वंचित राहू नयेत यासाठी अंगणवाडी सेविका व मदतनीस मार्गदर्शन आणि सहकार्य करीत आहेत.

अधिक माहितीसाठी

https://icds.gov.in/en/schemes/lek-ladki-yojana

००००

श्रद्धा मेश्राम/विसंअ