जय हो ०१

सोशल मिडिया मार्केटिंग , पर्सनल वेबसाईट डेव्हल्पमेंट, पर्सनल मोबाईल अॅप डेव्हलपमेंट, न्युज पोर्टल स्लोगन डेव्हलपमेंट, पॉलिटीकल डॉक्युमेंटरी फिल्म,जय हो ०१ ब्लॉग, बायोग्राफी, प्रिंट मिडिया, ऑडीओ, व्हिडीओ, फिल्म, टेलिफिल्म, प्रदर्शन, पथनाट्य, जनजागृती, मेळावे, लोककला, महोत्सव, जत्रा, समारंभ, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन केंद्र-अनुदान आर्थिक सहाय्य, कर्ज, कायदा व न्याय विषयक माध्यमातून लक्षवेधी मास मिडिया प्राय. लि. ची वाटचाल राहणार आहे.

Showing posts with label योजना. Show all posts

Thursday, 19 June 2025

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण लाभार्थी महिलांसाठी महिला नागरी सहकारी पतसंस्थांची नोंदणी

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण लाभार्थी महिलांसाठी

महिला नागरी सहकारी पतसंस्थांची नोंदणी

सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांची माहिती

मुंबई, दि. १८ : राज्य शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण’ योजनेंतर्गत लाभार्थी महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणास चालना देण्यात येणार आहे. यासाठी त्यांच्याच सहभागातून महिला नागरी सहकारी पतसंस्था स्थापन करून नोंदणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिली.

सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील म्हणाले की, "शासनाच्या ८ मार्च, २०१९ रोजीच्या परिपत्रकानुसार निकष पूर्ण करणाऱ्या संस्थांची नोंदणी प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये महिलासाठी वार्ड प्रभाग (मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई)प्राथमिक सभासद संख्या १ हजार, नोंदणी वेळी भाग भांडवल १५ लाख रुपये, उर्वरित महानगरपालिका प्राथमिक सभासद संख्या ८००, नोंदणी वेळींचे भाग भांडवल दहा लाख, महानगरपालिका (मुंबई /ठाणे/ नवी मुंबई )प्राथमिक सभासद संख्या २०००, नोंदणी वेळी भाग भांडवल ३० लाख उर्वरित महानगरपालिका कार्यक्षेत्र प्राथमिक सभा संख्या १५०० नोंदणी वेळी भागभांडवल २० लाख, नगरपालिका सभासद संख्या ५००, नोंदणी वेळी भांडवल पाच लाख असणे आवश्यक आहे, असे मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

गाव कार्यक्षेत्र प्राथमिक सभासद संख्या २५०, नोंदणी वेळी भांडवल १.५० लाख, तालुका कार्यक्षेत्र प्राथमिक सभासद संख्या ५०० भाग भांडवल पाच लाख, जिल्हास्तरावर प्राथमिक सभासद संख्या १५०० भाग भांडवल १० लाख रुपये अशा प्रमाणे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व त्याखालील नियम, १९६१ च्या तरतुदीनुसार ही नोंदणी केली जाणार आहे.

पतसंस्थेची नोंदणी करताना लाभार्थी महिलांची यादी महिला व बालविकास विभागाकडून प्रमाणित करून घ्यावी, प्रवर्तकांची पार्श्वभूमी तपासणीमध्ये मुख्य व इतर प्रवर्तकांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसल्याचे प्रमाणपत्र संबंधित पोलीस ठाण्याच्या जबाबदार अधिकाऱ्याकडून अद्यावत सादर करणे बंधनकारक राहील, मुख्य प्रवर्तक व इतर प्रवर्तक यांनी माननीय कार्यकारी दंड अधिकाऱ्यासमोर खालील मुद्दे समाविष्ट असलेले प्रतिज्ञापत्र सादर करणे अनिवार्य राहील. यामध्ये ग्राहकाचे आपला ग्राहक जाणा याबाबत १००टक्के KYC पूर्तता करणे, प्रवर्तक सावकारी किंवा तत्सम व्यवसाय करत नाही त्याची खात्री करणे, कोणत्याही सहकारी संस्थेचे थकबाकीदार नाहीत याची खात्री करणे, इतर सहकारी संस्थांचे संचालक नाहीत या नियमांचे पालन न करणाऱ्या संस्थांची नोंदणी नाकारण्यात येईल. प्रत्येक नोंदणीकृत पतसंस्थेसाठी ‘पालक अधिकारी’ नेमणूक – सहकार विभागातील सहाय्यक निबंधक दर्जाचा अधिकारी संस्थेला मार्गदर्शन करणार असून यामध्ये हिशोब लेखन, ठेवी व कर्ज व्यवहार, सभा इतिवृत्त, लेखापरीक्षण आणि कायदेशीर बाबींबाबत मदत केली जाईल."

सहकार मंत्री पाटील म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याबाबत सूचना दिल्या होत्या. महिला सबलीकरणासाठी हे एक महत्वपूर्ण पाऊल असून ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण’ योजनेतून आर्थिक मदत मिळालेल्या महिलांना पतसंस्था स्थापनेच्या माध्यमातून बचत, गुंतवणूक आणि स्वयंरोजगाराचे दार खुले होणार आहे. ग्रामीण व शहरी भागातील महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी याचा मोठा फायदा होईल," असा विश्वास सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी व्यक्त केला.

0000

Wednesday, 18 June 2025

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण लाभार्थी महिलांसाठी महिला नागरी सहकारी पतसंस्थांची नोंदणीpl share

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण लाभार्थी महिलांसाठी

महिला नागरी सहकारी पतसंस्थांची नोंदणी

सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांची माहिती

0000

Monday, 16 June 2025

राज्य रस्ते परिवहन महामंडळ राबविणार “एसटी पास थेट तुमच्या शाळेत” मोहिम

राज्य रस्ते परिवहन महामंडळ राबविणार

“एसटी पास थेट तुमच्या शाळेत” मोहिम

- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

मुंबई , दि. १५ : शिक्षण घेणाऱ्या लाखो विद्यार्थी- विद्यार्थिनीसाठी “एसटी पास थेट तुमच्या शाळेत” ही मोहिम राबविण्यात येणार असून आता एसटीचे पास थेट त्यांच्या शाळा- महाविद्यालयात वितरित करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती परिवहन मंत्री तथा महाराष्ट्र राज्ये रस्ते परिवहन महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली आहे.

मंत्री सरनाईक म्हणाले की, नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्या सत्रातील शाळा १६ जुन पासून सुरू होत आहेत. घरापासून शाळेपर्यंत जाण्यासाठी शासनाने विद्यार्थ्यांना एसटीच्या माध्यमातून ६६.६६ टक्के इतकी सवलत दिली आहे, म्हणजे केवळ ३३.३३ टक्के रक्कम भरून विद्यार्थ्यांना मासिक पास काढता येतो. त्याचप्रमाणे शासनाच्या "पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर" योजनेअंतर्गत बारावीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या सर्व विद्यार्थिनींना मोफत एसटी पासचे वितरण केले जाते. यासाठी विद्यार्थी विद्यार्थिनींना एसटीच्या पास केंद्रावर जाऊन रांगेत उभा राहून पास घ्यावे लागत होते किंवा गटागटाने आगारात जाऊन आगार व्यवस्थापनकडून पास घेतले जात असत. या योजनेमुळे विद्यार्थ्यांना पाससाठी रांगेत ताटकळत उभे राहावे लागणार नाही. त्यांच्या शाळा - महाविद्यालयांनी पुरवलेल्या यादीनुसार एसटीच्या कर्मचाऱ्याकडून त्या विद्यार्थ्यांना आणि विद्यार्थिनींना त्यांचे एसटी पास थेट शाळेत देण्यात येणार आहेत. यामुळे त्यांचा शैक्षणिक वेळ वाया जाणार नाही.

एसटी महामंडळाच्या माध्यमातून "एसटी पास थेट तुमच्या शाळेत" ही विशेष मोहीम १६ जुन पासुन राबविण्यात येत आहे. तत्पूर्वी सर्व शाळा महाविद्यालयाच्या मुख्याध्यापक व प्राचार्य यांना एसटीच्या आगार व्यवस्थापकांनी पत्र देऊन पासची आवश्यकता असणाऱ्या शाळेतील शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची यादी तयार ठेवण्यास सांगितले आहे.

या अभिनव योजनेचा लाभ राज्यभरात शिक्षण घेणाऱ्या लाखो विद्यार्थी- विद्यार्थिनींना होणार असल्याचेही परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले आहे.

Friday, 13 June 2025

All Government Offices in Maharashtra to Use Solar Energy by December 2025:

All Government Offices in Maharashtra to Use Solar Energy by December 2025:

Chief Minister Devendra Fadnavis

CM Fadnavis Inaugurates New Administrative Building of MahaUrja

Pune, June 8 – Chief Minister Devendra Fadnavis announced that all government offices in Maharashtra will begin using solar energy by December 2025. He also stated that the Pradhan Mantri Suryaghar Yojana will be implemented effectively in the state.

He was speaking at the inauguration ceremony of the new administrative building of MahaUrja (Maharashtra Energy Development Agency). Present at the event were Deputy Chairperson of the Legislative Council Dr. Neelam Gorhe, Deputy Speaker of the Assembly Anna Bansode, Minister for Non-conventional Energy Atul Save, MPs Medha Kulkarni and Shrirang Barne, MLAs Uma Khapre and Bhimrao Tapkir, Pune Municipal Commissioner Naval Kishore Ram, Divisional Commissioner (In-charge) Kavita Divedi, District Collector Jitendra Dudi, MahaUrja Director General Dr. Kadambari Balkawade, Director of MSEB Vishwaas Pathak, Bureau of Energy Efficiency Secretary Milind Deore, and Additional DG Dr. Trigun Kulkarni among other dignitaries.

Two Major Goals for MahaUrja

CM Fadnavis emphasized two key targets for MahaUrja:

Accelerating the use of solar energy in all government offices.
Under the successful Pradhan Mantri Suryaghar Yojana, Maharashtra will launch its own aligned scheme to shift:

All customers using up to 100 units (in Phase 1), and
All customers using up to 300 units (in Phase 2)
to solar power. The aim is to reduce electricity bills to zero for customers using up to 300 units.

He expressed confidence that MahaUrja would accomplish both these goals effectively.

Maharashtra’s Leap in the Renewable Energy Sector

Highlighting the new MahaUrja building as a prime example of a green building, CM Fadnavis said:

It meets all green building standards.
It utilizes natural resources efficiently.
It generates 100% of its required energy through sustainable means.

He added that Maharashtra has made remarkable progress in energy conservation and renewable energy:

While 4 lakh agricultural pumps were installed across the country in the last 2 years, Maharashtra alone installed 5 lakh solar agricultural pumps.
Under the Mukhyamantri Saur Krishi Vahini Yojana, feeders with a capacity of 16,000 MW will be converted to solar energy by 2026. This project is progressing rapidly and is Asia’s largest decentralized solar energy project.

The state is also making strong advances in solar, wind, and hydrogen energy sectors.

Solar Energy to Reduce Power Tariffs

MahaUrja has performed exceptionally in generating renewable energy in recent years:

Maharashtra is a leader in solar power generation, even in decentralized solar power systems.
The state is at the forefront of implementing the KUSUM Yojana.
By December 2026, the entire agricultural electricity demand will be fulfilled using solar energy.

CM Fadnavis noted a significant shift in energy economics:

“For the past 20 years, electricity rates increased by 9% every year. From 2025 to 2030, our goal is to reduce electricity rates every year.”

52% of Maharashtra’s Power to Come from Renewable Sources by 2030

Fadnavis mentioned that issues hindering solar energy production are being prioritized and resolved. A recent agreement with a Russian government company for thorium-based energy is expected to be a game-changer for India’s energy sector.

He said these developments will help prevent environmental degradation and help fulfill the vision of generating 50% of total electricity from renewable sources by 2030. In fact, 52% of Maharashtra's power is expected to come from renewable sources by that time.

Other Highlights

CM Fadnavis released MahaUrja’s progress report at the event.
He also visited an exhibition on non-conventional energy solutions.
The event began with a tree plantation drive at the MahaUrja campus led by the Chief Minister.

Features of the New MahaUrja Building

The new building located in Aundh, Pune, is designed on the concepts of:

Green Building,
Super ECBC (Energy Conservation Building Code), and
Net Zero Energy.

It includes:

Porotherm blocks, double-glazed windows, ceramic mesh,
Radiant cooling system, earth tunnel tube system, venturi effect,
Two-stage evaporation system, solar tubes, and
A 290 kW grid-connected solar power plant.

Monday, 9 June 2025

शालेय जीवनात उद्यमशीलतेला चालना देण्यासाठी ‘सक्षम’ कार्यक्रम ठरला प्रभावी

शालेय जीवनात उद्यमशीलतेला चालना देण्यासाठी

‘सक्षम’ कार्यक्रम ठरला प्रभावी

मुंबई, दि. 9 : युवकांमधील उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी राज्य शासनामार्फत विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. याच अनुषंगाने शासनाच्या बरोबरीने सेवाभावी संस्थांच्या माध्यमातून गत दोन वर्षांत नागपूर आणि अमरावती जिल्ह्यात शासकीय व अनुदानित शाळा तसेच कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये ‘उद्यम लर्निंग फाउंडेशनच्या’ माध्यमातून ‘सक्षम’ हा विशेष उपक्रम राबविण्यात आला. यातून विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये उद्यमशील मानसिकता विकास कार्यक्रम प्रभावी ठरल्याचे निष्पन्न झाले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून हा उपक्रम राबविण्यात आला होता. उद्यम लर्निंग फाउंडेशन ही मेकिन महेश्वरी यांनी ना-नफा तत्वावर स्थापन केलेली संस्था असून 14 ते 25 वयोगटातील विद्यार्थ्यांमध्ये प्रकल्पाधारित शिक्षणातून उद्यमशील मानसिकता व कौशल्ये विकसित करणे तसेच शिक्षकांना अध्यापनाच्या कौशल्यांमध्ये प्राविण्य मिळवून देणे ही या संस्थेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ‘सक्षम’ कार्यक्रमाची उद्दिष्टे निश्चित केली होती.

विद्यार्थ्यांमध्ये सृजनशीलता, आत्मविश्वास आणि समस्या सोडवण्याची क्षमता वाढवण्यास हा कार्यक्रम मदत करणार असून या माध्यमातून राज्यातील 17 हजार शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांमधून सुमारे 45 लाख विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. संस्थेने आतापर्यंत १२ राज्यांतील सरकारी शाळा, महाविद्यालय, आयटीआय संस्थांमध्ये २९ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना उद्योजकीय शिक्षण दिले आहे.

नवोदित उद्योजकांना आपल्या व्यवसायाला आकार देऊन त्याची वाढ करण्यासाठी राज्यात योग्य वातावरण आपण उपलब्ध करून दिले आहे. महाराष्ट्रात दरवर्षी सुमारे 14 लाख युवा मनुष्यबळ दाखल होत असल्याने त्यांच्या हातांना अधिक कौशल्यपूर्ण करण्यासाठी ‘सक्षम’ सारख्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून दिले जाणारे प्रोत्साहन अधिक उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.

राज्य शासनाच्या यंत्रणा, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि स्वयंसेवी संस्थांमध्ये समन्वय साधून ‘सक्षम’ सारखे कार्यक्रम अधिक व्यापक पातळीवर राबविल्यास शिक्षणाच्या माध्यमातून उद्योजकतेचा पाया रुजवण्याचे हे एक प्रभावी उदाहरण ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.

Friday, 6 June 2025

वनांजवळील शेतजमिनींवर सौर प्रकल्प राब

वनांजवळील शेतजमिनींवर सौर प्रकल्प राबवावा – चंद्रशेखर बावनकुळे

महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले की, वन्य प्राण्यांपासून वाचण्यासाठी वनालगतच्या गावांमध्ये अर्लाम सिस्टीम असणारे एआय आधारित कॅमेरे लावण्यात यावे. याकामास विलंब लावू नये. वाघांची संख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात यावा. तसेच या विषयासंदर्भात दक्षिण आफ्रिका, अमेरिका अशा देशात काय उपाय योजना केल्या जातात त्याचा अभ्यास वन विभागाने करावा. वनालगतच्या जमिनी वन विभागाने भाडे तत्वावर घेऊन त्यावर सोलर प्रकल्प राबवावे.

राज्यमंत्री श्री. जयस्वाल यांनी विदर्भातील विविध ठिकाणी वन्य प्राण्यांमुळे प्राण्यांची होणाऱ्या मृत्यूसंदर्भात माहिती दिली. मनुष्य व वन्य प्राणी संघर्ष टाळण्यासाठी कायमस्वरुपी उपाय योजना करण्याची मागणी केली. तसेच जंगलातील अस्तित्वातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी वन विभागाने तातडीने कार्यवाही करण्याची तसेच वन्य प्राणी हल्ल्यातील मृतांच्या वारसांना नोकरी देण्याची मागणीही त्यांनी यावेळी केली.

Wednesday, 4 June 2025

अमृत ग्राम महा आवास अभियान,पुरस्कार प्राप्त विभाग, जिल्हा, तालुका आणि ग्रामपंचायतींची यादी

‘अमृत ग्राम महा आवास अभियान-महाराष्ट्राची गौरवगाथा’ या पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. या पुस्तिकेत पुरस्कार विजेत्यांची यशोगाथा देण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आणि राज्य पुरस्कृत आवास योजनेअंतर्गत चांगली कामगिरी करणाऱ्या विभाग, जिल्हा, तालुका आणि ग्रामपंचायतींना मान्यवरांच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. तसेच प्रतिनिधीक स्वरूपात महा आवास योजनेअंतर्गत मंजूर घरकुलांच्या चावीचे लाभार्थ्यांना वितरण करण्यात आले. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या हस्ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना १० लाख घरांचे उद्दीष्ट पत्र सुपूर्द करण्यात आले.

पुरस्कार प्राप्त विभाग, जिल्हा, तालुका आणि ग्रामपंचायतींची यादी

अमृत महाआवास अभियान २०२२-२३ मध्ये उत्कृष्ट कार्य करणारे विभाग, जिल्हे, तालुके, ग्रामपंचायतींचा मान्यवरांच्या हस्ते प्रशस्तीपत्र देऊन गौरविण्यात आले.