आशियाई विकास बँकेच्या शिफारशींनुसार मॅग्नेट प्रकल्पाचा विस्तार

 पणन मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले, आशियाई विकास बँकेच्या  शिफारशींनुसार मॅग्नेट प्रकल्पाचा विस्तार करण्यात येत असून, मॅग्नेट-२.० साठी २,४०२ कोटी  इतक्या निधीचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने या अतिरिक्त निधीस मान्यता दिली असून, प्रकल्पाला नीती आयोगाची मंजुरी प्राप्त झाली आहे. सध्या कृषी व शेतकरी कल्याण विभागाकडून (डिओएएफ ) प्राथमिक प्रकल्प अहवाल (पीपीआर) अंतिम मंजुरीच्या प्रक्रियेत आहे.

मॅग्नेट-२.० प्रकल्पातून मुंबई परिसरात नवीन आंतरराष्ट्रीय कृषी उत्पन्न बाजार समिती उभारणीस बळ मिळणार आहे. तसेच प्रकल्पांतर्गत शेतमालाची मूल्यवर्धन साखळी सक्षम करण्यासाठी, शेतकरी उत्पादक कंपन्या (इफपीओ) आणि व्हॅल्यू चेन ऑपरेटर ( व्हिसीओ ) सदस्यांची क्षमता वाढविणे, उत्तम कृषी पद्धती (जीएपी), काढणीपश्चात व्यवस्थापन, आर्थिक साक्षरता तसेच हवामान अनुकूलतेसंदर्भात प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. याबरोबरच नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान, काढणीपश्चात पायाभूत सुविधा आणि  वित्त पुरवठा व्हावा या साठी  फायनान्शियल इंटरमीडियरी लोन ( एफआयएल) यांच्या माध्यमातून सुमारे ४०० उपप्रकल्पांना अर्थसाहाय्य करण्यात येणार असल्याचे पणन मंत्री रावल यांनी यावेळी सांगितले.

संत रोहिदास महामंडळाच्या कर्ज योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन

 संत रोहिदास महामंडळाच्या कर्ज योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन

 

मुंबई, दि. ११ : संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळामार्फत  मुंबई उपनगर जिल्ह्यासाठी २०२६-२०२७ या वर्षात ५० टक्के अनुदान योजना’ (९ लाभार्थी) आणि ‘बीज भांडवल योजना’ (११ लाभार्थी) राबविण्यात येत आहे. कर्ज या योजनेच्या लाभासाठी इच्छुक लाभार्थींनी महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयाशी सपंर्क साधवा, असे आवाहन करण्यात येत आहे.

 

कर्ज प्रस्तावासोबत अर्जदाराने जोडावयाची कागदपत्रे :-

१) जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवाशी दाखला, रेशनकार्ड, आधार कार्ड, मतदान कार्ड.

२) शैक्षणिक दाखला, तीन फोटो कॉपीज, पॅन कार्ड, लाभार्थाचा उद्योग आधार प्रमाणपत्र,

३) ज्या ठिकाणी व्यावसाय करावयाचा असेल त्या जागेचा पुरावा (जागेचे लाईटबील, टॅक्स/भाडे पावती/भाडे करारनामा/जागा वापर संमती पत्र किंवा मालकी हक्काचा पुरावा इ.)

४) कागदपत्र खरी असल्याबाबत लाभार्थ्यांचा विनंती अर्ज व ज्या जागी व्यावसाय चालू आहे त्याच जागेचे प्रमाणित केलेले छायाचित्र.

५) ग्रामपंचायत, नगरपालिका अथवा महानगरपालिका यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र

६) व्यावसायासबंधी तांत्रिक प्रमाणपत्र तसेच अनुभवाचा दाखला

७) आवश्यकतेनुसार प्रकल्प अहवाल, सनदी लेखापालच्या सही व शिक्यासह

८) खरेदी करावयाच्या मालमत्तेच्या साहित्याचे जी.एस.टी. क्रमांक असलेले दरपत्रक (कोटेशन).

९) अर्जदाराचे वारसदाराच्या स्वाक्षरीसह नामांकन शपथपत्र (रु.१००/- च्या स्टॅम्पपेपरवर)

१०) अर्जदाराचे तसेच जामिनदारांचे विहीत नमुन्यातील शपथपत्र (रु.१००/- च्या स्टॅम्पपेपरवर)

११) लाभार्थाचा आधारकार्ड क्रमांक तसेच आधार संलग्न बैंक खाते क्रंमाक

१२) दोन सक्षम जामिनदार (नोकरदार किंवा मालमत्ताधारक/शेतकरी)

१३) सक्षम दोन जामिनदार अ २ शासकीय जामिनदारांच्या कार्यालयाचे हमीपत्र अथवा ब २ शेतकरी /मालमत्ताधारक यांचे सात बारा/नमुना क्र. आठच्या उता-यावर सक्षम अधिका-याची सही व शिक्यानुसारची उतारे सोबत सह. दुय्यम निबंधक अथवा गर्व्हमेंट व्हल्युवर यांचे सबंधित मालमत्तेचे मुल्यांकन पत्र अथवा प्रमाणपत्र आवश्यक.

 

अर्जदार हा चर्मकार समाजातील (चांभार, मोची, ढोर, होलार आदी) असावा. यापूर्वी त्याने महामंडळाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. इच्छुक लाभार्थ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्जाच्या तीन प्रती कार्यालयीन वेळेत जिल्हा कार्यालय, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई शहर, गव्हर्नमेंट लेदर वर्किंग स्कूल कंपाऊंड, खेरवाडी, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – ४०००५१ येथे स्वतः उपस्थित राहून मूळ कागदपत्रांच्या पडताळणीसह कर्ज प्रस्ताव दाखल करावेत.

 

या योजनांचा लाभ घेऊन समाजबांधवांनी आपली सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक प्रगती साधावी, असे आवाहन जिल्हा व्यवस्थापक, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई उपनगर यांनी केले आहे.

महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि अमृत ज्येष्ठ नागरिकांना शासनाच्या विविध प्रवासी सवलतींचा लाभ

 महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि अमृत ज्येष्ठ नागरिकांना शासनाच्या विविध प्रवासी सवलतींचा लाभ सुरळीतपणे मिळावा, तिकीट वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता यावी आणि प्रवास व्यवस्थापन अधिक आधुनिक व्हावे, या उद्देशाने स्मार्ट कार्ड प्रणाली राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे संबंधित लाभार्थ्यांनी १ ऑगस्टपूर्वी आपले स्मार्ट कार्ड प्राप्त करून ते कार्यान्वित करून घ्यावे, असे आवाहन परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी केले आहे.

0000

राजर्षी शाहू महाराज ज्येष्ठ साहित्यिक व कलाकार सन्मान योजनेसाठी १ ते ३१ जुलैदरम्यान अर्ज करण्याचे आवाहन

 राजर्षी शाहू महाराज ज्येष्ठ साहित्यिक व कलाकार सन्मान योजनेसाठी

१ ते ३१ जुलैदरम्यान अर्ज करण्याचे आवाहन

 

मुंबई, दि. १० : कला आणि साहित्य क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या ज्येष्ठ साहित्यिक व कलाकारांना आर्थिक आधार देण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या राजर्षी शाहू महाराज ज्येष्ठ साहित्यिक व कलाकार सन्मान योजने अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांकडून १ ते ३१ जुलै २०२६ या कालावधीत ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात आले आहेत. इच्छुकांनी आपले सरकार या पोर्टलवर अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन मुंबई उपनगर जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.

या योजनेअंतर्गत पात्र ज्येष्ठ साहित्यिक व कलाकारांना दरमहा पाच हजार रुपये मानधन देण्यात येते. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराचे वय ५० वर्षांपेक्षा अधिक असणे आवश्यक आहे. दिव्यांग कलाकारांसाठी वयोमर्यादेत दहा वर्षांची शिथिलता देण्यात आली असून त्यांच्यासाठी किमान वय ४० वर्षे ठेवण्यात आले आहे.

अर्जदाराने कला किंवा साहित्य क्षेत्रात किमान १५ वर्षे कार्य केलेले असावे; तसेच वयाने ज्येष्ठ, विधवा, परित्यक्ता आणि दिव्यांग कलाकारांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. लाभार्थ्याचे वार्षिक उत्पन्न ६० हजार रुपयांपेक्षा अधिक नसावे. ज्यांची उपजीविका केवळ कलेवर अवलंबून आहे आणि अन्य कोणतेही उत्पन्नाचे साधन नाही, असे कलाकार या योजनेसाठी पात्र ठरतील.

केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या कोणत्याही महामंडळाच्या अथवा नियमित मासिक पेन्शन योजनेचा लाभ घेणारे व्यक्ती या योजनेसाठी पात्र राहणार नाहीत. तसेच अर्जदार हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे बंधनकारक आहे.

अर्ज करताना वयाचा दाखला, आधारकार्ड, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी दाखला, प्रतिज्ञापत्र, पती-पत्नीचा एकत्रित फोटो (लागू असल्यास), बँक पासबुक, अपंगत्व प्रमाणपत्र (लागू असल्यास), राज्य किंवा केंद्र शासनाचे प्रमाणपत्र (लागू असल्यास), तसेच नामांकित संस्था अथवा व्यक्तींची शिफारसपत्रे आणि अन्य आवश्यक पुरावे सादर करणे आवश्यक आहे.

पात्र ज्येष्ठ साहित्यिक व कलाकारांनी मुदतीत आपले सरकार पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करून योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन) सुभाष काकडे यांनी केले आहे.

सागरी मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षणासाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू मच्छीमार युवकांना सहा महिन्यांचे विशेष प्रशिक्षण;

  

सागरी मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षणासाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू

मच्छीमार युवकांना सहा महिन्यांचे विशेष प्रशिक्षण;

 

मुंबई, दि. 10 : राज्यातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचा विकास आणि विस्तार करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत ‘सागरी मत्स्यव्यवसाय, नौकानयन व सागरी डिझेल इंजिन देखभाल आणि परिचालन’ या सहा महिन्यांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या 136 व्या सत्रासाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. हे प्रशिक्षण मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, वर्सोवा, मुंबई येथे आयोजित करण्यात येणार असून इच्छुक मच्छीमार युवकांकडून अर्ज मागविण्यात आले आहेत.

मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी आयोजित करण्यात येणाऱ्या या प्रशिक्षणामध्ये नौकानयनाची मूलतत्त्वे, सागरी डिझेल इंजिनच्या विविध भागांची माहिती, देखभाल व दुरुस्ती; तसेच आधुनिक मासेमारी साधनांचा वापर यांचे सैद्धांतिक व प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

जुलै ते डिसेंबर २०२६ दरम्यान प्रशिक्षण

हे प्रशिक्षण १ जुलै २०२६ ते ३१ डिसेंबर २०२६ या कालावधीत चालणार आहे. प्रशिक्षणासाठी दारिद्र्यरेषेखालील प्रशिक्षणार्थ्यांकडून प्रतिमहिना १०० रुपये, तर इतर प्रशिक्षणार्थ्यांकडून ४५० रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे.

पात्रतेचे निकष

प्रशिक्षणासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांनी खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे :

• उमेदवार हा कार्यशील मच्छीमार व प्रकृतीने सुदृढ असावा.
• वय १८ ते ३५ वर्षे दरम्यान असावे.
• पोहता येणे आवश्यक.
• किमान इयत्ता चौथी उत्तीर्ण असावा.
• मासेमारीचा किमान दोन वर्षांचा अनुभव असावा.
• आधारकार्ड अथवा बायोमेट्रिक ओळखपत्र असणे आवश्यक.
• विहित नमुन्यातील अर्जास संबंधित मच्छीमार संस्थेची शिफारस जोडणे आवश्यक.
• दारिद्र्यरेषेखालील अर्जदारांनी संबंधित गटविकास अधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र सादर करावे.

अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत

इच्छुक मच्छीमारांनी आवश्यक कागदपत्रांसह विहित नमुन्यातील अर्ज संबंधित मच्छीमार सहकारी संस्थेच्या शिफारशीसह मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, पांडुरंग रामले मार्ग, तेरे गल्ली, वर्सोवा, मुंबई – ६१ येथे १९ जून २०२६ पर्यंत सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

अधिक माहितीसाठी संपर्क

अधिक माहितीसाठी श्री. विजय कोळगे, मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी (मो. 8779839743) तसेच जयहिंद सुर्यवंशी, यांत्रिकी निर्देशक (मो. 7507988552) यांच्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला चालना

राज्य शासनाच्या या उपक्रमामुळे किनारपट्टी भागातील युवकांना तांत्रिक कौशल्य प्राप्त होऊन रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, सुरक्षित नौकानयन आणि इंजिन देखभालीचे प्रशिक्षण मिळाल्याने मत्स्यव्यवसाय क्षेत्र अधिक सक्षम आणि स्पर्धात्मक होण्यास मदत होणार आहे.

मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी कल्याण येथे वसतिगृहाची सुविधा

 मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी कल्याण येथे वसतिगृहाची सुविधा

 

मुंबई, दि. ८ : इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी), विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या वतीने कल्याण येथे शासकीय मुलांचे वसतिगृह सुरू करण्यात आले आहे. या वसतिगृहामुळे व्यावसायिक आणि बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना राहण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.

 

जिल्हानिहाय वसतिगृह सुरू करण्याच्या योजनेअंतर्गत हे वसतिगृह कल्याण (कृषी उत्पन्न बाजार समिती, इमारत क्र. ए-१०, पहिला मजला, कल्याण, जि. ठाणे) येथे कार्यान्वित करण्यात आले आहे.

 

विहित मुदतीत अर्ज करणाऱ्या प्रथम वर्षातील विद्यार्थ्यांना या वसतिगृहात सन २०२६-२०२७ पासून प्रवेश देण्यात येणार आहे, तसेच पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण करून पदवी अभ्यासक्रमाच्या द्वितीय वर्षात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. यानंतर जागा उपलब्ध असल्यास पात्र विद्यार्थ्यांना तृतीय व चतुर्थ वर्षासाठीही प्रवेश दिला जाणार आहे. द्वितीय, तृतीय आणि चतुर्थ वर्षातील प्रवेशासाठी बारावी परीक्षेतील अंतिम गुण विचारात घेतले जाणार आहेत.

 

वसतिगृहातील जागांचे आरक्षण इतर मागास वर्गासाठी ५१ टक्के, विमुक्त जाती व भटक्या जमातींसाठी ३३ टक्के, विशेष मागास प्रवर्गासाठी ६ टक्के, दिव्यांगांसाठी ४ टक्के, अनाथांसाठी २ टक्के आणि आर्थिक मागास प्रवर्गासाठी ४ टक्के असे निश्चित करण्यात आले आहे.

 

वसतिगृह प्रवेशाबाबतच्या अटी, शर्ती व अधिक माहितीसाठी नवीन प्रशासकीय इमारत, चौथा मजला, आर. सी. चेबूरकर मार्ग, चेंबूर, मुंबई येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन इतर  मागास बहुजन कल्याण, मुंबई उपनगरच्या सहाय्यक संचालक मयुरी कदम  यांनी कळविले आहे.

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजने"अंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवासाची संधी १५ मे पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

 मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजने"अंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवासाची संधी

१५ मे पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

 

मुंबई दि.०८ : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत सुरू करण्यात आलेल्या “मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना” अंतर्गत पात्र ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बिहार राज्यातील बोधगया येथे तीर्थदर्शन यात्रा आयोजित करण्यात येत आहे. या यात्रेसाठी इच्छुक व पात्र ज्येष्ठ नागरिकांकडून अर्ज मागविण्यात आले असून दि. १५ मे २०२६ पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन मुंबई उपनगर सहाय्यक आयुक्त रविकिरण पाटील यांनी केले आहे.

 

या योजनेअंतर्गत अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक असून त्यांचे वय ६० वर्षे किंवा त्यावरील असावे. अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रुपये २.५० लाखांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. तसेच शासन निर्णयातील इतर अटी व शर्ती लागू राहणार असून लाभार्थी प्रवासासाठी शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या सक्षम असणे आवश्यक आहे.

 

या यात्रेसाठी प्रवास, निवास व भोजनाची सुविधा शासन नियमानुसार उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. निवड झालेल्या लाभार्थ्यांनाच यात्रेत सहभागी होता येईल. ७५ वर्षांवरील अर्जदारांना त्यांच्या जीवनसाथी किंवा सहाय्यकापैकी एका व्यक्तीस सोबत नेण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे. अपूर्ण अथवा अपात्र अर्ज विचारात घेतले जाणार नाहीत तसेच अर्जामध्ये खोटी माहिती आढळल्यास अर्ज रद्द करण्यात येईल.

 

मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील पात्र व इच्छुक ज्येष्ठ नागरिकांनी विहित नमुन्यातील परिपूर्ण अर्ज सादर करावेत तसेच अधिक माहितीसाठी सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई उपनगर यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

सुदृढ गावांना मिळणार ‘आरोग्यसंपन्न गाव’ किताब

 सुदृढ गावांना मिळणार ‘आरोग्यसंपन्न गाव’ किताब

‘माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव’ या अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य स्तरापासून ते ग्रामपंचायत स्तरापर्यंत तीन टप्प्यांवर समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय समिती ही अभियानाच्या संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवणार आहे. तर आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या नेतृत्वाखालील कृती समिती प्रत्यक्ष कामाचे नियोजन करणार आहे. त्याचबरोबर गाव पातळीवर आरोग्याचे मूल्यांकन करण्यासाठी विशिष्ट निकष ठरवण्यात आले आहेत. या निकषांच्या आधारे ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण मिळवणाऱ्या गावांना ‘आरोग्यसंपन्न गाव’ म्हणून गौरविण्यात येणार आहे. अशा गावांना स्मृतिचिन्ह, प्रमाणपत्र आणि रोख रकमेचा पुरस्कार देऊन प्रोत्साहित केले जाणार आहे. या संपूर्ण अभियानासाठी राज्य सरकारने ८०.७५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. अभियानात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, गाव, प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांना कोट्यवधी रुपयांपर्यंतची बक्षिसे दिली जाणार आहेत.

CIFF कडून पोषण व सार्वजनिक आरोग्य तज्ज्ञांची नियुक्ती करून प्रभावी जनजागृती आणि संदेशवहनाला चालना

 तसेच, CIFF कडून पोषण व सार्वजनिक आरोग्य तज्ज्ञांची नियुक्ती करून प्रभावी जनजागृती आणि संदेशवहनाला चालना दिली जाणार आहे. गर्भधारणेपासून बालकाच्या आयुष्यातील पहिल्या १००० दिवसांदरम्यान योग्य पोषण आणि आरोग्य सवयी रुजवण्यासाठी व्यापक मोहीम राबविण्यात येणार आहे.

केंद्र शासनाच्या सडक परिवहन आणि राजमार्ग मंत्रालयाने रस्ते अपघातातील जखमींना तातडीने उपचार

    केंद्र शासनाच्या सडक परिवहन आणि राजमार्ग मंत्रालयाने रस्ते अपघातातील जखमींना तातडीने उपचार मिळावेत यासाठी “प्रधानमंत्री - रस्ता अपघातग्रस्त रुग्णालयीन उपचार आणि हमी उपचार (पीएम - राहत) योजना” आणली आहे. या योजने अंतर्गत “आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना” व “महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना” अंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या राज्यातील कोणत्याही रुग्णालयात दाखल झालेल्या अपघातग्रस्तांना तातडीने 7 दिवसांपर्यंत दीड (1.50) लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार पूर्णतः निशुल्क (रोखरहित) देण्यात येणार आहेत. अनेकदा अपघात झाल्यावर आर्थिक अडचणींमुळे उपचारास विलंब होतो. वेळेत उपचार मिळत नाहीत. “पीएम-राहत” योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास अपघाती मृत्यूचे प्रमाण कमी होईल, असा विश्वास आरोग्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) सारख्या थेट लाभ हस्तांतरण योजनांचा लाभ अधिकाधिक पात्र महिलांपर्यंत

 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) सारख्या थेट लाभ हस्तांतरण योजनांचा लाभ अधिकाधिक पात्र महिलांपर्यंत पोहोचवून त्यांचा प्रभावी वापर सुनिश्चित केला जाणार आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात पालघर, जालना, नंदुरबार, गडचिरोली आणि अमरावती या जिल्ह्यांमध्ये सघन अंमलबजावणी करण्यात येणार असून राज्यस्तरावरही तांत्रिक सहाय्य दिले जाणार आहे.

तसेच, CIFF कडून पोषण व सार्वजनिक आरोग्य तज्ज्ञांची नियुक्ती करून प्रभावी जनजागृती आणि संदेशवहनाला चालना दिली जाणार आहे. गर्भधारणेपासून बालकाच्या आयुष्यातील पहिल्या 1,000 दिवसांदरम्यान योग्य पोषण आणि आरोग्य सवयी रुजवण्यासाठी व्यापक मोहीम राबविण्यात येणार आहे.

पुराव्यावर आधारित उपाययोजना, तांत्रिक सहाय्य आणि क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांच्या क्षमता विकासाच्या माध्यमातून सेवा अधिक सक्षम केली जाईल. कार्यक्रमांचे रिअल-टाईम निरीक्षण, डेटा-आधारित निर्णय प्रक्रिया आणि सक्षम मॉनिटरिंग प्रणालीमुळे योजनांची गुणवत्ता आणि परिणामकारकता वाढविण्यात येणार आहे.

या भागीदारीमुळे सेवा वितरण यंत्रणा अधिक बळकट होऊन महिला व बाल विकास विभागाच्या योजनांची पोहोच आणि गुणवत्ता वाढेल. परिणामी, महाराष्ट्रातील माता व बालकांच्या आरोग्यपूर्ण आणि सक्षम भविष्यास नवी दिशा मिळणार आहे.

0000

प्रधानमंत्री - रस्ता अपघातग्रस्त रुग्णालयीन उपचार आणि हमी उपचार (पीएम - राहत) योजना”

 केंद्र शासनाच्या सडक परिवहन आणि राजमार्ग मंत्रालयाने रस्ते अपघातातील जखमींना तातडीने उपचार मिळावेत यासाठी “प्रधानमंत्री - रस्ता अपघातग्रस्त रुग्णालयीन उपचार आणि हमी उपचार (पीएम - राहत) योजना” आणली आहे. या योजने अंतर्गत “आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना” व “महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना” अंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या राज्यातील कोणत्याही रुग्णालयात दाखल झालेल्या अपघातग्रस्तांना तातडीने 7 दिवसांपर्यंत दीड (1.50) लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार पूर्णतः निशुल्क (रोखरहित) देण्यात येणार आहेत. अनेकदा अपघात झाल्यावर आर्थिक अडचणींमुळे उपचारास विलंब होतो. वेळेत उपचार मिळत नाहीत. “पीएम-राहत” योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास अपघाती मृत्यूचे प्रमाण कमी होईल, असा विश्वास आरोग्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.

पोलीस दीदी’ उपक्रमातून शाळांमध्ये जनजागृती

 पोलीस दीदी’ उपक्रमातून शाळांमध्ये जनजागृती

– अश्वती दोरजे

ऑनलाइन बालशोषण आणि सायबर गुन्ह्यांबाबत जागरूकता वाढवण्यासाठी ‘पोलीस दीदी’ उपक्रमाच्या माध्यमातून शाळा, कोचिंग क्लासेस आणि शेल्टर होममध्ये जनजागृती अभियान राबवले जात असल्याची माहिती अपर पोलीस महासंचालक (महिला व बाल अत्याचार प्रतिबंध) अश्वती दोरजे यांनी दिली.

या उपक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांना “गुड टच-बॅड टच”, सायबर सुरक्षितता आणि सोशल मीडियाचा सुरक्षित वापर याबाबत मार्गदर्शन केले जात आहे. कोविडनंतर मुलांच्या हातात स्मार्टफोनचे प्रमाण वाढल्याने ऑनलाइन बालशोषणाच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.

मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी पोलीस, शाळा, पालक आणि सामाजिक संस्थांनी एकत्रितपणे काम करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. योग्य जनजागृती आणि सर्व घटकांच्या सहकार्याने मुलांसाठी सुरक्षित सायबर वातावरण निर्माण करता येईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध पुरस्कारासाठी १५ मार्चपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

 सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध पुरस्कारासाठी

१५ मार्चपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

 

      मुंबई, दि.३१ : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने समाज कल्याण क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्था व या क्षेत्रामध्ये उल्लेखनीय कार्य करणारे समाज सेवक यांना दरवर्षी विविध पुरस्कार देऊन सन्मानीत करण्यात येते. सन २०२४-२०२५ व २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात देण्यात येणाऱ्या विविध पुरस्कारांसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. इच्छूक स्वयंसेवी संस्था व व्यक्ती यांनी आवश्यक पुरस्कारासाठी त्यांचे विहीत नमुन्यातील अर्ज संबंधित सहायक आयुक्त, समाज कल्याण यांचेकडे १५ मार्च, २०२६ पर्यंत कागदपत्रांसह दाखल करावेत असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण मुंबई उपनगर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाज भूषण पुरस्कार, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे पुरस्कार, पद्मश्री कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड पुरस्कार, संत रविदास पुरस्कार, लोककवी वामनदादा कर्डक पुरस्कार, शाहु, फुले, आंबेडकर पारितोषिक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय प्राविण्य पुरस्कार या पुरस्कारासाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

या विविध पुरस्काराची जाहिरात व अर्जाचा नमूना संबंधित जिल्ह्याचे सहायक आयुक्त, समाज कल्याण यांचे कार्यालयात उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे.

पुरस्काराची जाहिरात शासनाच्या तसेच सामाजिक न्याय विभाग https://sjsa.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या पुरस्काराकरिता ३ मार्च पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

 इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या पुरस्काराकरिता

३ मार्च पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

मुंबई, दि. २७ : इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत सन २०२५-२०२६ या वर्षाकरिता देण्यात येणाऱ्या महात्मा बसवेश्वर सामाजिक समता-शिवा पुरस्कार, नटराज पुरस्कार, विश्वकर्मा पुरस्कार आणि क्रांतीवीर राजे उमाजी नाईक या पुरस्कारासाठी इच्छुक व्यक्ती तसेच उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या संस्थांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. या पुरस्कारासाठी इच्छुक व्यक्ती व संस्थांनी ३ मार्च २०२६ पर्यंत अर्ज करावे, असे आवाहन सहाय्यक संचालक इतर मागास बहुजन कल्याण मुंबई उपनगर यांनी केले आहे.

पुरस्कारासाठी अटी व शर्ती पुढील प्रमाणे :- अर्जदार व्यक्ती, संस्था महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असणे आवश्यक आहे. अर्जदाराने संबंधित समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक अथवा अन्य क्षेत्रातील उत्थानासाठी सलग व उल्लेखनीय स्वरूपाचे कार्य केलेले असावे. अर्ज विहित नमुन्यात सादर करणे बंधनकारक असून शासन निर्णयात नमूद केलेली सर्व आवश्यक कागदपत्रे, कार्याचा सविस्तर अहवाल, शिफारस पत्रे व प्रमाणपत्रे अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे. अपूर्ण, चुकीची माहिती असलेले अथवा मुदतीनंतर प्राप्त होणारे प्रस्ताव कोणत्याही परिस्थितीत विचारात घेतले जाणार नाहीत. पुरस्काराबाबत अंतिम निर्णय शासनस्तरावर घेण्यात येईल व त्याबाबत कोणताही पत्रव्यवहार केला जाणार नाही.

  अर्जाचा नमुना, शासन निर्णयातील सविस्तर अटी व शर्ती तसेच पुरस्कारांबाबतची अधिक माहिती सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, मुंबई उपनगर (चौथा मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, आर.सी.चेंबुरकर मार्ग, चेंबुर पुर्व ४०००७१ येथे उपलब्ध असून दि. ३ मार्च २०२६ सायं. ५ पर्यंत संबंधित पुरस्कारासाठीचे प्रस्ताव या कार्यालयास करणेकरीता मुदतवाढ देण्यात आली असल्याचे प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.

0000

वनहक्क व सामूहिक वनपट्टेधारक आदिवासी बांधवांकडून आदिवासी विकास महामंडळाने

 आदिवासी विकास मंत्री वुईके म्हणाले, वनहक्क व सामूहिक वनपट्टेधारक आदिवासी बांधवांकडून आदिवासी विकास महामंडळाने लागू असलेल्या शेतमालावरील बोनसचा लाभ द्यावा. तसेच महामंडळाने या आदिवासी शेतकऱ्यांचा शेतमाल खरेदी करावा. ॲग्रीस्टॅकमधील आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमीन धारणाबाबत आदिवासी संशोधन प्रशिक्षण संस्थेचा डाटा घेण्यात यावा. त्यासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव सादर करून पाठपुरावा करण्यात यावा.

एस.टी. प्रवासाचा नवा डिजिटल युगारंभ; सवलतधारकांसाठी ‘NCMC’ स्मार्ट कार्ड अनिवार्य

 एस.टी. प्रवासाचा नवा डिजिटल युगारंभ;

सवलतधारकांसाठी ‘NCMC’ स्मार्ट कार्ड अनिवार्य

-परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

मुंबई, दि.11 : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या प्रवासात आता तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला आहे. रोख व्यवहारांच्या पलीकडे जाऊन, पारदर्शकता आणि सोयीस्कर सेवा देण्याच्या उद्देशाने एस.टी. महामंडळाने ‘नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड’ (NCMC) प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे,  अशी माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

मंत्री सरनाईक म्हणाले की, ही केवळ तांत्रिक सुधारणा नसून, प्रवाशांच्या विश्वासाला डिजिटल बळ देणारे पाऊल आहे. सवलतींची अचूक नोंद, पारदर्शक प्रतिपूर्ती आणि रोखविरहित व्यवहार या तिन्ही गोष्टी एका कार्डमध्ये सामावल्या जाणार आहेत. यापुढे विविध सामाजिक सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी आता हे स्मार्ट कार्ड अनिवार्य असणार आहे.

या प्रकल्पासाठी महामंडळाने मे. ईबिक्स टेक्नोलॉजिस लि. आणि NSDL पेमेंट्स बँक यांच्याशी करार केला असून, लवकरच सर्व आगारांमध्ये नोंदणी मोहीम सुरू होणार आहे.

माझं गाव आरोग्यसंपन्न गाव” योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय, विभागस्तरीय, जिल्हा, तालुका

 माझं गाव आरोग्यसंपन्न गाव” योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय, विभागस्तरीय, जिल्हा, तालुका व ग्रामपंचायत स्तरावर समित्या स्थापना केल्या जाणार आहेत. आरोग्यमंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती समिती असून, विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, आयुक्त व संचालक या समितीचे सदस्य असतील. राज्यस्तरीय कृती समितीही स्थापन करण्यात येणार असुन, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव (अपर मुख्य सचिव) समितीचे अध्यक्ष असतील. आरोग्य विभागाच्या निर्देशानुसार गावांचे मूल्यमापन करण्यात येणार आहे. एकूण गुणांपैकी ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण मिळविणाऱ्या गावांना “आरोग्यसंपन्न गाव” म्हणून घोषित करण्यात येईल. अशा गावांना स्मृतिचिन्ह, प्रमाणपत्र व रोख पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येणार आहे. अभियानासाठी सुमारे 80.75 कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. 

परदेशात उच्च शिक्षण शिष्यवृत्तीसाठी आदिवासी विद्यार्थ्यांना आवाहनकुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपर्यंत असावे. TOEFL, IELTS किंवा समकक्ष प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण असणे अनिवार्य आहे.

    परदेशात उच्च शिक्षण शिष्यवृत्तीसाठी

आदिवासी विद्यार्थ्यांना आवाहन

 

मुंबई, दि. ४ : राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशात पीएचडी, पदव्युत्तर पदवी, पदव्युत्तर पदविका या अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेण्यासाठी दरवर्षी शिष्यवृत्ती दिली जाते. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्याच्या परदेशातील उच्च शिक्षण घेण्याच्या स्वप्नांना बळ मिळते. सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षात ४० विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत निवड केली जाणार असून इच्छुक आणि पात्र विद्यार्थ्यांनी तत्काळ ऑनलाईन अर्ज करावेत असे, आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त लीना बनसोड यांनी प्रसिद्ध पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील मुला-मुलींना परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्याची संधी मिळावी तसेच त्यांच्या गुणवत्तेला जागतिक स्तरावर वाव मिळावा, यासाठी आदिवासी विकास विभागाकडून ‘परदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती’ योजना राबवली जात आहे. या योजनेंतर्गत  २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी ४० गुणवंत आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ दिला जाणार आहे. याकरिता इच्छुक आणि पात्र विद्यार्थ्यांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले आहेत.

आदिवासी विकास विभागाकडून परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये प्रवेश मिळालेल्या अनुसूचित जमातीच्या ४० विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक खर्च भागविण्यासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे. शिष्यवृत्तीमध्ये शिक्षण व परीक्षा शुल्क, निर्वाह भत्ता (निवास व भोजन), शैक्षणिक आकस्मिक, इतर खर्च, विमान प्रवास खर्च, व्हिसा शुल्क आणि आरोग्य विमा यांचा समावेश असणार आहे. शैक्षणिक आकस्मिक, इतर खर्च युएएस व इतर देशांसाठी (युके वगळून) १५०० युएस डॉलर तर युकेसाठी ११०० जीबीपी इतका दरवर्षी देण्यात येईल.

       लाभार्थी विद्यार्थ्याच्या कुटुंबाचे उत्त्पन्न ८ लाख रुपये तसेच विद्यापीठांची क्युस वर्ल्ड रँकिंग मर्यादा २०० च्या आत असणे बंधनकारक आहे. विहित निकषानुसार विद्यार्थी उपलब्ध न झाल्यास लाभार्थी विद्यार्थ्याच्या कुटुंबाची उत्पन्न मर्यादा १० लाख रुपयांपर्यंत शिथिल केली जाईल. तर क्युस वर्ल्ड रँकिंग मर्यादा २०० पासून पुढे चढत्या क्रमाने ३०० पर्यंत ग्राह्य धरण्यात येईल. परदेशात उच्च शिक्षणासाठी आवश्यक TOEFL किंवा IELTS यासारख्या प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण होणे विद्यार्थ्यांना अनिवार्य आहे.

 शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज संकेतस्थळावर भरणे अनिवार्य आहे. अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारले जातील. निवड समितीद्वारे निकष पूर्ण करणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांची निवड केली जाईल. योजनेच्या अधिक माहितीसाठी अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देण्याचे आवाहन आदिवासी विकास विभागाने केले. या योजनेचे पात्रता निकष :- विद्यार्थी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील आणि महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. पदव्युत्तर पदवी व पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमासाठी ३५ वर्षे तर पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी ४० वर्षे वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपर्यंत असावे. TOEFL, IELTS किंवा समकक्ष प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण असणे अनिवार्य आहे.

0000

'एकलव्य स्कूल'मध्ये प्रवेशासाठी १ मार्चला पूर्वपरीक्षा

 'एकलव्य स्कूल'मध्ये प्रवेशासाठी १ मार्चला पूर्वपरीक्षा

 मुंबई, दि.४ : अपर आयुक्त आदिवासी विकास, ठाणे अंतर्गत सहा एकलव्य मॉडेल रेसिडेंशियल स्कुलमध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२६-२०२७ साठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समितीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ही प्रक्रिया राबवली जात आहे. त्यानुसार अपर आयुक्त आदिवासी विकास, ठाणे विभागांतर्गत असलेल्या सहा एकलव्य मॉडेल रेसिडेंशियल स्कुलमधील ५८३ रिक्त जागांसाठी १ मार्च, २०२६ रोजी प्रवेश पूर्वपरीक्षा होणार असल्याचे आदिवासी विकास कार्यालय, ठाणे येथील अपर आयुक्त गोपीचंद कदम यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

सहा एकलव्य मॉडेल रेसिडेंशियल स्कुलमध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२६-२०२७ साठी इयत्ता सहावीच्या ३६० जागा (१८० मुले व १८० मुली) विद्यार्थ्यांना प्रवेश पूर्वपरीक्षेच्या माध्यमातून दिला जाणार आहे. तर इयत्ता सातवी ते नववीच्या २२३ रिक्त जागांवर विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेनुसार व पूर्वपरीक्षेद्वारेप्रवेश मिळणार आहे.

सन २०२६-२०२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी प्रत्येक एकलव्य मॉडेल रेसिडेंशियल स्कुलमध्ये इयत्ता सहावीसाठी ३० मुले व ३० मुली अशी एकूण ६० प्रवेश क्षमता असणार आहे. तर इयत्ता सातवी, आठवी व नववीसाठी रिक्त जागांचा अनुशेष भरण्यात येणार आहे. या सर्व जागांवर पूर्वपरीक्षेद्वारे पात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाईल. शाळानिहाय रिक्त जागांचा तपशील :- कांबळगाव ७०, शेंडेगाव ७७, सवणे ८०, पळसुंडे (जव्हार) : १२७, हिरवे (मोखाडा) १४७, चळणी (डहाणू) ८२ अशा एकूण ५८३ जागा रिक्त आहेत, असे प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे.