Showing posts with label योजना. Show all posts
Showing posts with label योजना. Show all posts

Friday, 13 March 2026

पोलीस दीदी’ उपक्रमातून शाळांमध्ये जनजागृती

 पोलीस दीदी’ उपक्रमातून शाळांमध्ये जनजागृती

– अश्वती दोरजे

ऑनलाइन बालशोषण आणि सायबर गुन्ह्यांबाबत जागरूकता वाढवण्यासाठी पोलीस दीदी’ उपक्रमाच्या माध्यमातून शाळाकोचिंग क्लासेस आणि शेल्टर होममध्ये जनजागृती अभियान राबवले जात असल्याची माहिती अपर पोलीस महासंचालक (महिला व बाल अत्याचार प्रतिबंध) अश्वती दोरजे यांनी दिली.

या उपक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांना गुड टच-बॅड टचसायबर सुरक्षितता आणि सोशल मीडियाचा सुरक्षित वापर याबाबत मार्गदर्शन केले जात आहे. कोविडनंतर मुलांच्या हातात स्मार्टफोनचे प्रमाण वाढल्याने ऑनलाइन बालशोषणाच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.

मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी पोलीसशाळापालक आणि सामाजिक संस्थांनी एकत्रितपणे काम करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. योग्य जनजागृती आणि सर्व घटकांच्या सहकार्याने मुलांसाठी सुरक्षित सायबर वातावरण निर्माण करता येईलअसा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

Friday, 27 February 2026

सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध पुरस्कारासाठी १५ मार्चपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

 सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध पुरस्कारासाठी

१५ मार्चपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

 

      मुंबईदि.३१ : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने समाज कल्याण क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्था व या क्षेत्रामध्ये उल्लेखनीय कार्य करणारे समाज सेवक यांना दरवर्षी विविध पुरस्कार देऊन सन्मानीत करण्यात येते. सन २०२४-२०२५ व २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात देण्यात येणाऱ्या विविध पुरस्कारांसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. इच्छूक स्वयंसेवी संस्था व व्यक्ती यांनी आवश्यक पुरस्कारासाठी त्यांचे विहीत नमुन्यातील अर्ज संबंधित सहायक आयुक्तसमाज कल्याण यांचेकडे १५ मार्च२०२६ पर्यंत कागदपत्रांसह दाखल करावेत असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण मुंबई उपनगर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाज भूषण पुरस्कारसाहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे पुरस्कारपद्मश्री कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड पुरस्कारसंत रविदास पुरस्कारलोककवी वामनदादा कर्डक पुरस्कारशाहुफुलेआंबेडकर पारितोषिकडॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय प्राविण्य पुरस्कार या पुरस्कारासाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

या विविध पुरस्काराची जाहिरात व अर्जाचा नमूना संबंधित जिल्ह्याचे सहायक आयुक्तसमाज कल्याण यांचे कार्यालयात उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे.

पुरस्काराची जाहिरात शासनाच्या तसेच सामाजिक न्याय विभाग https://sjsa.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या पुरस्काराकरिता ३ मार्च पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

 इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या पुरस्काराकरिता

३ मार्च पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

मुंबईदि. २७ : इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत सन २०२५-२०२६ या वर्षाकरिता देण्यात येणाऱ्या महात्मा बसवेश्वर सामाजिक समता-शिवा पुरस्कारनटराज पुरस्कारविश्वकर्मा पुरस्कार आणि क्रांतीवीर राजे उमाजी नाईक या पुरस्कारासाठी इच्छुक व्यक्ती तसेच उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या संस्थांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. या पुरस्कारासाठी इच्छुक व्यक्ती व संस्थांनी ३ मार्च २०२६ पर्यंत अर्ज करावे, असे आवाहन सहाय्यक संचालक इतर मागास बहुजन कल्याण मुंबई उपनगर यांनी केले आहे.

पुरस्कारासाठी अटी व शर्ती पुढील प्रमाणे :- अर्जदार व्यक्तीसंस्था महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असणे आवश्यक आहे. अर्जदाराने संबंधित समाजाच्या शैक्षणिकसामाजिकसांस्कृतिकआर्थिक अथवा अन्य क्षेत्रातील उत्थानासाठी सलग व उल्लेखनीय स्वरूपाचे कार्य केलेले असावे. अर्ज विहित नमुन्यात सादर करणे बंधनकारक असून शासन निर्णयात नमूद केलेली सर्व आवश्यक कागदपत्रेकार्याचा सविस्तर अहवालशिफारस पत्रे व प्रमाणपत्रे अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे. अपूर्णचुकीची माहिती असलेले अथवा मुदतीनंतर प्राप्त होणारे प्रस्ताव कोणत्याही परिस्थितीत विचारात घेतले जाणार नाहीत. पुरस्काराबाबत अंतिम निर्णय शासनस्तरावर घेण्यात येईल व त्याबाबत कोणताही पत्रव्यवहार केला जाणार नाही.

  अर्जाचा नमुनाशासन निर्णयातील सविस्तर अटी व शर्ती तसेच पुरस्कारांबाबतची अधिक माहिती सहायक संचालकइतर मागास बहुजन कल्याणमुंबई उपनगर (चौथा मजलानवीन प्रशासकीय इमारतआर.सी.चेंबुरकर मार्गचेंबुर पुर्व ४०००७१ येथे उपलब्ध असून दि. ३ मार्च २०२६ सायं. ५ पर्यंत संबंधित पुरस्कारासाठीचे प्रस्ताव या कार्यालयास करणेकरीता मुदतवाढ देण्यात आली असल्याचे प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.

0000

Thursday, 26 February 2026

वनहक्क व सामूहिक वनपट्टेधारक आदिवासी बांधवांकडून आदिवासी विकास महामंडळाने

 आदिवासी विकास मंत्री वुईके म्हणालेवनहक्क व सामूहिक वनपट्टेधारक आदिवासी बांधवांकडून आदिवासी विकास महामंडळाने लागू असलेल्या शेतमालावरील बोनसचा लाभ द्यावा. तसेच महामंडळाने या आदिवासी शेतकऱ्यांचा शेतमाल खरेदी करावा. ॲग्रीस्टॅकमधील आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमीन धारणाबाबत आदिवासी संशोधन प्रशिक्षण संस्थेचा डाटा घेण्यात यावा. त्यासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव सादर करून पाठपुरावा करण्यात यावा.

Wednesday, 11 February 2026

एस.टी. प्रवासाचा नवा डिजिटल युगारंभ; सवलतधारकांसाठी ‘NCMC’ स्मार्ट कार्ड अनिवार्य

 एस.टी. प्रवासाचा नवा डिजिटल युगारंभ;

सवलतधारकांसाठी ‘NCMC’ स्मार्ट कार्ड अनिवार्य

-परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

मुंबईदि.11 : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या प्रवासात आता तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला आहे. रोख व्यवहारांच्या पलीकडे जाऊनपारदर्शकता आणि सोयीस्कर सेवा देण्याच्या उद्देशाने एस.टी. महामंडळाने नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड’ (NCMC) प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे,  अशी माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

मंत्री सरनाईक म्हणाले कीही केवळ तांत्रिक सुधारणा नसूनप्रवाशांच्या विश्वासाला डिजिटल बळ देणारे पाऊल आहे. सवलतींची अचूक नोंदपारदर्शक प्रतिपूर्ती आणि रोखविरहित व्यवहार या तिन्ही गोष्टी एका कार्डमध्ये सामावल्या जाणार आहेत. यापुढे विविध सामाजिक सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी आता हे स्मार्ट कार्ड अनिवार्य असणार आहे.

या प्रकल्पासाठी महामंडळाने मे. ईबिक्स टेक्नोलॉजिस लि. आणि NSDL पेमेंट्स बँक यांच्याशी करार केला असूनलवकरच सर्व आगारांमध्ये नोंदणी मोहीम सुरू होणार आहे.

माझं गाव आरोग्यसंपन्न गाव” योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय, विभागस्तरीय, जिल्हा, तालुका

 माझं गाव आरोग्यसंपन्न गाव योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीयविभागस्तरीयजिल्हातालुका व ग्रामपंचायत स्तरावर समित्या स्थापना केल्या जाणार आहेत. आरोग्यमंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती समिती असूनविविध विभागांचे अपर मुख्य सचिवआयुक्त व संचालक या समितीचे सदस्य असतील. राज्यस्तरीय कृती समितीही स्थापन करण्यात येणार असुनसार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव (अपर मुख्य सचिव) समितीचे अध्यक्ष असतील. आरोग्य विभागाच्या निर्देशानुसार गावांचे मूल्यमापन करण्यात येणार आहे. एकूण गुणांपैकी ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण मिळविणाऱ्या गावांना आरोग्यसंपन्न गाव म्हणून घोषित करण्यात येईल. अशा गावांना स्मृतिचिन्हप्रमाणपत्र व रोख पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येणार आहे. अभियानासाठी सुमारे 80.75 कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. 

Saturday, 7 February 2026

परदेशात उच्च शिक्षण शिष्यवृत्तीसाठी आदिवासी विद्यार्थ्यांना आवाहनकुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपर्यंत असावे. TOEFL, IELTS किंवा समकक्ष प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण असणे अनिवार्य आहे.

    परदेशात उच्च शिक्षण शिष्यवृत्तीसाठी

आदिवासी विद्यार्थ्यांना आवाहन

 

मुंबईदि. ४ : राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशात पीएचडीपदव्युत्तर पदवीपदव्युत्तर पदविका या अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेण्यासाठी दरवर्षी शिष्यवृत्ती दिली जाते. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्याच्या परदेशातील उच्च शिक्षण घेण्याच्या स्वप्नांना बळ मिळते. सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षात ४० विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत निवड केली जाणार असून इच्छुक आणि पात्र विद्यार्थ्यांनी तत्काळ ऑनलाईन अर्ज करावेत असेआदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त लीना बनसोड यांनी प्रसिद्ध पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील मुला-मुलींना परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्याची संधी मिळावी तसेच त्यांच्या गुणवत्तेला जागतिक स्तरावर वाव मिळावायासाठी आदिवासी विकास विभागाकडून परदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती’ योजना राबवली जात आहे. या योजनेंतर्गत  २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी ४० गुणवंत आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ दिला जाणार आहे. याकरिता इच्छुक आणि पात्र विद्यार्थ्यांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले आहेत.

आदिवासी विकास विभागाकडून परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये प्रवेश मिळालेल्या अनुसूचित जमातीच्या ४० विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक खर्च भागविण्यासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे. शिष्यवृत्तीमध्ये शिक्षण व परीक्षा शुल्कनिर्वाह भत्ता (निवास व भोजन)शैक्षणिक आकस्मिक, इतर खर्चविमान प्रवास खर्चव्हिसा शुल्क आणि आरोग्य विमा यांचा समावेश असणार आहे. शैक्षणिक आकस्मिक, इतर खर्च युएएस व इतर देशांसाठी (युके वगळून) १५०० युएस डॉलर तर युकेसाठी ११०० जीबीपी इतका दरवर्षी देण्यात येईल.

       लाभार्थी विद्यार्थ्याच्या कुटुंबाचे उत्त्पन्न ८ लाख रुपये तसेच विद्यापीठांची क्युस वर्ल्ड रँकिंग मर्यादा २०० च्या आत असणे बंधनकारक आहे. विहित निकषानुसार विद्यार्थी उपलब्ध न झाल्यास लाभार्थी विद्यार्थ्याच्या कुटुंबाची उत्पन्न मर्यादा १० लाख रुपयांपर्यंत शिथिल केली जाईल. तर क्युस वर्ल्ड रँकिंग मर्यादा २०० पासून पुढे चढत्या क्रमाने ३०० पर्यंत ग्राह्य धरण्यात येईल. परदेशात उच्च शिक्षणासाठी आवश्यक TOEFL किंवा IELTS यासारख्या प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण होणे विद्यार्थ्यांना अनिवार्य आहे.

 शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज संकेतस्थळावर भरणे अनिवार्य आहे. अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारले जातील. निवड समितीद्वारे निकष पूर्ण करणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांची निवड केली जाईल. योजनेच्या अधिक माहितीसाठी अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देण्याचे आवाहन आदिवासी विकास विभागाने केले. या योजनेचे पात्रता निकष :- विद्यार्थी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील आणि महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. पदव्युत्तर पदवी व पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमासाठी ३५ वर्षे तर पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी ४० वर्षे वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपर्यंत असावे. TOEFL, IELTS किंवा समकक्ष प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण असणे अनिवार्य आहे.

0000

Thursday, 5 February 2026

'एकलव्य स्कूल'मध्ये प्रवेशासाठी १ मार्चला पूर्वपरीक्षा

 'एकलव्य स्कूल'मध्ये प्रवेशासाठी १ मार्चला पूर्वपरीक्षा

 मुंबईदि.४ : अपर आयुक्त आदिवासी विकास, ठाणे अंतर्गत सहा एकलव्य मॉडेल रेसिडेंशियल स्कुलमध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२६-२०२७ साठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समितीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ही प्रक्रिया राबवली जात आहे. त्यानुसार अपर आयुक्त आदिवासी विकास, ठाणे विभागांतर्गत असलेल्या सहा एकलव्य मॉडेल रेसिडेंशियल स्कुलमधील ५८३ रिक्त जागांसाठी १ मार्च२०२६ रोजी प्रवेश पूर्वपरीक्षा होणार असल्याचे आदिवासी विकास कार्यालय, ठाणे येथील अपर आयुक्त गोपीचंद कदम यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

सहा एकलव्य मॉडेल रेसिडेंशियल स्कुलमध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२६-२०२७ साठी इयत्ता सहावीच्या ३६० जागा (१८० मुले व १८० मुली) विद्यार्थ्यांना प्रवेश पूर्वपरीक्षेच्या माध्यमातून दिला जाणार आहे. तर इयत्ता सातवी ते नववीच्या २२३ रिक्त जागांवर विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेनुसार व पूर्वपरीक्षेद्वारेप्रवेश मिळणार आहे.

सन २०२६-२०२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी प्रत्येक एकलव्य मॉडेल रेसिडेंशियल स्कुलमध्ये इयत्ता सहावीसाठी ३० मुले व ३० मुली अशी एकूण ६० प्रवेश क्षमता असणार आहे. तर इयत्ता सातवीआठवी व नववीसाठी रिक्त जागांचा अनुशेष भरण्यात येणार आहे. या सर्व जागांवर पूर्वपरीक्षेद्वारे पात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाईल. शाळानिहाय रिक्त जागांचा तपशील :- कांबळगाव ७०शेंडेगाव ७७सवणे ८०पळसुंडे (जव्हार) : १२७हिरवे (मोखाडा) १४७चळणी (डहाणू) ८२ अशा एकूण ५८३ जागा रिक्त आहेतअसे प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे.

Monday, 26 January 2026

पेंशन सुधार, नीति आयोग से एपीआई प्राप्ति, तृतीयपंथी व्यक्तियों के लिए बीज पूंजी, रोजगार सृजन, कौशल विकास तथा निवारा

 बैठक में पेंशन सुधारनीति आयोग से एपीआई प्राप्तितृतीयपंथी व्यक्तियों के लिए बीज पूंजीरोजगार सृजनकौशल विकास तथा निवारा गृहों की स्थापना संबंधी योजनाएँ तैयार करनासंशोधित विद्यार्थी हरित सेना योजना के अंतर्गत चला जाऊया वनाला अभियान लागू करनाबाघ/तेंदुए के गांव में प्रवेश करते ही नागरिकों को खतरे की सूचना देने के लिए एआई आधारित ड्रोन और वर्चुअल वॉल प्रणाली स्थापित करनापाँच हजार मिल मजदूरों के आवासों के डीपीआर को मंजूरी देनाविभिन्न कॉर्पोरेशनों और उनकी सहायक कंपनियों के लिए एक यूनिवर्सल पोर्टल तैयार करनामहाराष्ट्र राज्य सड़क विकास महामंडल के अंतर्गत नासिकमुंबई राष्ट्रीय महामार्ग (ठाणे से वडपे खंड) पर पुल और अंडरपास के कार्य पूर्ण करनामुंबईपुणे द्रुतगति मार्ग पर 13.30 किमी मिसिंग लिंक’ का कार्य पूर्ण करनापवनार से पत्रा देवी (नागपुरगोवा) शक्ति पीठ द्रुतगति महामार्ग के भूमि अधिग्रहण में संयुक्त मापन की कार्यवाही पूर्ण करनाअंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों के साथ कोच और फिजियोथेरेपिस्ट को ले जाने हेतु शासन निधि या सीएसआर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की नीति तय करनानागरिकों को स्मार्ट राशन कार्ड वितरित करनाड्रोन नीति और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) नीति निर्धारित करनाप्रायोगिक आधार पर 10 स्थानों पर नदी जल गुणवत्ता की रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए अत्याधुनिक प्रणाली स्थापित करनातथा प्रस्तावित शिवसृष्टि थीम पार्क को उच्चस्तरीय समिति एवं शीर्ष समिति की मंजूरीइन सभी महत्वपूर्ण विषयों की मुख्यमंत्री फडणवीस ने समीक्षा की।


Sunday, 25 January 2026

महाराष्ट्रात 'पीएम सूर्य घर योजना'

 महाराष्ट्रात 'पीएम सूर्य घर योजनाउत्तमरित्या राबविली जात आहे. यातून सुमारे ४ गिगावॅट क्षमतेचे रूफटॉप सोलर संयत्र कार्यान्वित होणार असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणालेयातून आता केवळ घरा-घरासाठी वीज मिळते आहेअसे नाहीतर ती प्रकाशाने उजळून निघताहेत. शिवाय यातून शिल्लक वीज ग्रीडलाही पुरवली जात आहे. यामुळे कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी होऊ लागले आहे. आम्ही आता केंद्र कृषि पंपाच्या नवीन जोडण्यांसाठी केंद्र सरकारच्या योजनेच्या धर्तीवर मागेल त्याला सौर पंप’ योजना सुरू केली. यात संपूर्ण भारतात जेवढे सौर पंप बसवले आहेतत्यापैकी ६०% महाराष्ट्रात आहेत. लवकरच ही संख्या १० लाखांच्या पार जाईल. याचा परिणाम असा झाला आहे कीपुढील ५ वर्षांसाठी आमचा 'मल्टी-इयर टॅरिफ' (विजेचे दर)जो दरवर्षी ९% ने वाढत होतातो आता कमी होत आहे. पुढील ५ वर्षांत आम्ही वीज खरेदीच्या खर्चात १० अब्ज डॉलर्सची बचत करूअसेही त्यांनी सांगितले.

Friday, 23 January 2026

राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरणाचे केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्यांसमोर सादरीकरण · पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी मांडली राज्य शासनाची भूमिका

  

राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरणाचे

केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्यांसमोर सादरीकरण

·     पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी मांडली राज्य शासनाची भूमिका

 

नवी दिल्लीदि. 23 : महाराष्ट्रातील नद्यांना प्रदूषणाच्या विळख्यातून मुक्त करण्यासाठी राज्य सरकारने ऐतिहासिक पुढाकार घेत 'राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरणस्थापन करण्याची महत्त्वपूर्ण संकल्पना मांडली होती. राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग आणि पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेऊन यासंदर्भातील प्रस्तावाचे सादरीकरण केले. या प्राधिकरणास मंजुरी मिळाल्यास ते देशातील पहिले प्राधिकरण ठरणार असल्याचे मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.

 

या  विशेष बैठकीत पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी राज्यातील जल आणि पर्यावरण प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीवर सविस्तर चर्चा केली. नद्यांच्या स्वच्छतेसाठी केंद्र सरकारच्या मदतीसोबतच राज्याची स्वतःची एक स्वतंत्र यंत्रणा आणि नियोजन असणे काळाची गरज असल्याचे त्यांनी यावेळी अधोरेखित केले. देशातील अनेक नद्या विविध राज्यांतून प्रवाहित होतात. जर प्रत्येक राज्याने आपल्या भौगोलिक सीमेतील नदीपात्राच्या स्वच्छतेसाठी आणि पुनरुज्जीवनासाठी स्थानिक पातळीवर प्रभावी व सुनियोजित योजनांची अंमलबजावणी केलीतर नद्यांचे पूर्णतः प्रदूषणमुक्त करण्याचे स्वप्न सत्यात उतरू शकेल असे मंत्री मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.  या प्रक्रियेमुळे भविष्यात नद्यांचे पावित्र्य आणि त्यांची नैसर्गिक प्राकृतिकता टिकवून ठेवण्यात देशाला मोठे यश मिळेलअसा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

 

या प्रस्तावावर केंद्रीय मंत्री सी. आर. पाटील यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत आवश्यक मार्गदर्शन केले. तसेच महाराष्ट्राने याबाबत घेतलेल्या पुढाकाराबद्दल विशेष कौतुक केले आणि यासाठी सर्वतोपरी सहाय्य करण्याचे आश्वासन दिले.

 

या बैठकीस राष्ट्रीय नदी संरक्षण संचलनालयाचे (एनआरसीडीसंचालक राजेश कुमारमहाराष्ट्र राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या सचिव जयश्री भोज यांसह केंद्र व राज्यातील इतर वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.

Thursday, 22 January 2026

महाराष्ट्रात 'पीएम सूर्य घर योजना'

 महाराष्ट्रात 'पीएम सूर्य घर योजना' उत्तमरित्या राबविली जात आहे. यातून सुमारे ४ गिगावॅट क्षमतेचे रूफटॉप सोलर संयत्र कार्यान्वित होणार असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणालेयातून आता केवळ घरा-घरासाठी वीज मिळते आहेअसे नाहीतर ती प्रकाशाने उजळून निघताहेत. शिवाय यातून शिल्लक वीज ग्रीडलाही पुरवली जात आहे. यामुळे कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी होऊ लागले आहे. आम्ही आता केंद्र कृषि पंपाच्या नवीन जोडण्यांसाठी केंद्र सरकारच्या योजनेच्या धर्तीवर मागेल त्याला सौर पंप’ योजना सुरू केली. यात संपूर्ण भारतात जेवढे सौर पंप बसवले आहेतत्यापैकी ६०% महाराष्ट्रात आहेत. लवकरच ही संख्या १० लाखांच्या पार जाईल. याचा परिणाम असा झाला आहे कीपुढील ५ वर्षांसाठी आमचा 'मल्टी-इयर टॅरिफ' (विजेचे दर)जो दरवर्षी ९% ने वाढत होतातो आता कमी होत आहे. पुढील ५ वर्षांत आम्ही वीज खरेदीच्या खर्चात १० अब्ज डॉलर्सची बचत करूअसेही त्यांनी सांगितले.

Saturday, 17 January 2026

राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत अर्जांसाठीचे पोर्टल २२ जानेवारीपर्यंत सुरू

 राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत

अर्जांसाठीचे पोर्टल २२ जानेवारीपर्यंत सुरू

 

मुंबईदि. १४ : राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती योजना (एनएमएमएसएस) अंतर्गत २०२५-२६ साठी नुतनीकरणासाठी पात्र असलेले तसेच २०२४-२५ मधील डी-डुप्लिकेशन प्रक्रियेत समाविष्ट असलेले तथापि विहित कालावधीत अर्ज करू शकले नाहीत अशा विद्यार्थ्यांसाठी एनएसपी २.० पोर्टल २२ जानेवारी २०२६ पर्यंत पुन्हा सुरू करण्यात आले आहे.

राज्यातील सर्व संबंधित शाळांनी पात्र विद्यार्थ्यांचे नूतनीकरण अर्ज एनएसपी २.० पोर्टलवर २२ जानेवारीपूर्वी ऑनलाईन सादर करून घ्यावेत. त्याचप्रमाणे सर्व अर्जांची प्रथम स्तर आणि द्वितीय स्तर पडताळणी २२ जानेवारीपर्यंत पूर्ण करावी. कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याने सर्व प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करुन पात्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ वेळेत मिळेलयाची दक्षता घ्यावीअसे आवाहन शिक्षण संचालक (योजना) कृष्णकुमार पाटील यांनी केले आहे.

0000

Tuesday, 13 January 2026

थोडक्यात मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान..

 थोडक्यात मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान..

ग्रामीण भागात स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून काम करणाऱ्या ग्रामपंचायतपंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांच्या स्तरावर केंद्रराज्य शासनाच्या सर्व योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी स्पर्धा व्हावीया स्पर्धेत सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या पंचायतराज संस्थांना प्रोत्साहन देऊन त्यांची कार्यक्षमता वाढावीयासाठी तालुकाजिल्हामहसूल विभाग व राज्य अशा चार स्तरांवर स्पर्धात्मक स्वरुपात सन 2025-26 या वर्षापासून मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान राबविण्‍यात येत आहे.

ग्रामपंचायत सक्षमसुशासनयुक्तजलसमृद्धस्वच्छ व हरित गाव निर्माण करणेमनरेगा व इतर योजनांशी अभिसरणउपजिविका विकास व सामाजिक न्यायलोकसहभाग व श्रमदान माध्यमातून लोकचळवळ हे या अभियानाचे मुख्य घटक आहेत. या अभियानांतर्गत विविध स्तरांवर पुरस्कार दिले जाणार आहेत.

0000

Monday, 5 January 2026

शेतकऱ्यांना केवळ दहा टक्के रक्कम भरून सौर पॅनल्स आणि कृषीपंप असा संपूर्ण संच देण्याच्या ‘मागेल त्याला सौर कृषीपंप’ या योजनेत

   शेतकऱ्यांना केवळ दहा टक्के रक्कम भरून सौर पॅनल्स आणि कृषीपंप असा संपूर्ण संच देण्याच्या मागेल त्याला सौर कृषीपंप’ या योजनेत महाराष्ट्राने आघाडी घेतली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागेल त्याला सौर कृषीपंप’ योजनेच्या अंमलबजावणीवर भर दिला आहे. संपूर्ण देशात महाराष्ट्राने सर्वाधिक सौर पंप बसविण्याचा उच्चांक गाठला आहे. मागेल त्याला सौर कृषीपंप’ योजनेत शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री कुसुम योजनेच्या अंतर्गत केंद्र सरकारकडून ३० टक्के तर राज्य सरकारकडून ६० टक्के अनुदान मिळते. त्यामुळे केवळ दहा टक्के रक्कम भरून सिंचनासाठी कृषीपंपासह संपूर्ण संच मिळतो. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांना केवळ ५ टक्के लाभार्थी हिस्सा भरावा लागतो.

Tuesday, 30 December 2025

स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान योजनेची अंमलबजावणी 1

 नगरविकास राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ यांनी सांगितले कीस्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान योजनेची अंमलबजावणी 1 फेब्रुवारी 2013 पासून संपूर्ण मुंबई शहरात करण्यात आली होती . या योजनेनुसार 200 घरांमागे एक युनिट तयार करण्यात आले आणि त्या प्रत्येक युनिटसाठी महापालिकेकडून प्रती महिना 5,400 रुपयेतसेच प्रबोधनासाठी 600 रुपयेअसे एकूण 6,000 रुपये अनुदान देण्यात येते.

          या योजनेची रचना अशी आहे की वस्तीतील स्वच्छतेसाठी पुढाकार घेणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांनी रहिवाशांकडून कुटुंबाकडून 20 रुपये आणि व्यावसायिक आस्थापनांकडून 50 रुपये गोळा करायचे. या रकमेच्या संकलनातून आणि महापालिकेकडून मिळणाऱ्या अनुदानातून संस्थांनी आवश्यक स्वच्छता उपकरणे खरेदी करून स्वयंसेवकांच्या मदतीने वस्ती स्वच्छ ठेवण्यात येते.

Monday, 29 December 2025

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेसाठी

 भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेसाठी हिवाळी अधिवेशनात १२७.७१ कोटी निधीची पूरक मागणी केली आहे. तसेच केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत दुसऱ्या हप्त्याच्या निधीच्या मागणीचा प्रस्ताव केंद्र शासनास पाठवण्यात आला आहे. तर कृषी समृद्धी योजनेसाठी २०२५-२०२६ पासून पुढील पाच वर्षांमध्ये दरवर्षी पाच हजार कोटी अशी एकूण २५ हजार कोटीची तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

Wednesday, 24 December 2025

अन्य पिछड़ा वर्ग बहुजन कल्याण संचालनालय की वेबसाइट का मुख्यमंत्री के हाथों उद्घाटनhttps://dirobbwd.maharashtra.gov.in

 

अन्य पिछड़ा वर्ग बहुजन कल्याण संचालनालय की

वेबसाइट का मुख्यमंत्री के हाथों उद्घाटन

नागपुरदि. 13 : अन्य पिछड़ा वर्ग बहुजन कल्याण संचालनालय की वेबसाइट
https://dirobbwd.maharashtra.gov.in 
का उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों विधान भवन स्थित मंत्री परिषद सभागृह में संपन्न हुआ।

इस अवसर पर अन्य पिछड़ा वर्ग बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावेसचिव आप्पासाहेब धुळाज सहित अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर वेबसाइट के संबंध में निदेशक सोनाली मुले ने जानकारी दी। नागरिकों को इस वेबसाइट पर विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं की जानकारीआवेदन करने की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही शिकायतों पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से उत्तर देने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इसी प्रकारयोजनाओं की जानकारी देने वाले पॉडकास्ट’ भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं।

0000

Monday, 22 December 2025

मुंबई पागडीमुक्त करण्यासाठी ऐतिहासिक निर्णय

 मुंबई पागडीमुक्त करण्यासाठी ऐतिहासिक निर्णय

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मोठी घोषणा

 

 नागपूर दिनांक ११: मुंबई शहराला पागडीमुक्त करण्यासाठी तसेच पागडी इमारतींचा सुयोग्य व न्याय्य पुनर्विकास करण्यासाठी स्वतंत्र नियमावली करण्याची ऐतिहासिक घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत निवेदनाद्वारे केली. भाडेकरू तसेच घरमालकांचा हक्क सुद्धा अबाधित ठेवण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.

         उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले कीसाधारणत १९ हजारांपेक्षा जास्त सेस इमारती पागडी इमारती म्हणून ओळखल्या जातात. १९६० पूर्वीच्या या इमारती आहेत. त्यापैकी काही इमारतींचा पुनर्विकास झाला आहे. काही इमारती जीर्ण होऊन पडल्या आहेत. तरजवळपास १३ हजारांपेक्षा जास्त इमारती पुनर्विकासाच्या प्रतिक्षेत आहेत. या इमारतीतल्या भाडेकरुंना हक्क महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल ॲक्टनुसार संरक्षण प्राप्त आहे. या इमारती तसेच त्यातील भाडेकरु व करारनामे कायदेशीर आहेत. शासनाने भाडेकरुंच्या हितासाठी रेंट कंट्रोल ॲक्ट आणून त्यांना संरक्षण दिले आहे. त्यांच्या पुनर्वसनाच्या हक्कांमुळे घरमालकांना त्यांच्या मालकी हक्काचा योग्य मोबदला मिळत नाही अशी घरमालकांची तक्रार असते. तसेच भाडेकरु व घरमालकांमध्ये अनेक खटले लघुवाद न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यामुळे पागडी इमारतींच्या पुनर्विकासाला अल्प प्रतिसाद मिळतो. पागडी इमारतींचा सुयोग्य व न्याय पुनर्विकास गरजेचा आहे. त्यासाठी भाडेकरू तसेच घरमालकांचा हक्क अबाधित करणेसुध्दा गरजेचं आहे. आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी व अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी फक्त एफएसआय देऊन चालणार नाही. त्यांच्या घरांची विनाशुल्क पुनर्बांधणीच्या खर्चाची तजवीज करणेसुध्दा गरजेचे आहेत्यासाठी एक स्वतंत्र नियमावली तयार करण्यात येणार आहे असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

Sunday, 21 December 2025

भोगवटादार वर्ग-२ ते वर्ग-१ रूपांतरण नियमांना ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ;

 भोगवटादार वर्ग-२ ते वर्ग-१ रूपांतरण

नियमांना ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ;

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

पुनर्विकासास गती देण्यासाठी महत्त्वाचे बदल

 

 

नागपूरदि. १२ : भोगवटादार वर्ग-२ मधून वर्ग-१ मध्ये सवलतीच्या दराने रुपांतरण करण्यासाठी लागू असलेल्या नियमांना एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला असूनसुधारित नियम आता ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत लागू राहणार आहेत. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत आणि विधानसभेत या विषयावर निवेदन सादर केले.

            निवेदनामध्ये महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले कीमंत्रिमंडळाच्या ११ डिसेंबर २०२५ रोजी नागपूर येथे झालेल्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार भोगवटादार वर्ग-२ ते वर्ग-१ रुपांतरणासाठी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत असलेली मुदत वाढवून ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत करण्यास मंजुरी मिळाली. हे रुपांतरण सवलतीच्या दराने करता येणार असून न्यायालयीन व प्राधिकरणीय कारणांमुळे विलंब झाल्यास सवलत मिळणार आहे.

            मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले कीन्यायालयीन प्रकरणेनियोजन प्राधिकरणाचे बदल किंवा भोगवटादाराच्या नियंत्रणाबाहेरील कारणांमुळे जमिनीचा विहित वापर पाच वर्षात करता न आल्यासशासन पुढील अटी पूर्ण झाल्यास पाच वर्षांच्या वापराची अट शिथील करू शकते— जमीन किमान दहा वर्षांपूर्वी प्रदान केलेली असावी. पाच वर्षांपर्यंत प्रयोजन बदल करता येणार नाही. प्रयोजन बदलावयाचा असल्यास शासनाची मान्यता व अधिमूल्य भरावे लागेल. नियोजन प्राधिकरणाचे बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र आवश्यक असणार आहे.

Featured post

Lakshvedhi