पशुपालन व्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जामुळे पशुपालकांच्या उत्पन्न वाढीस हातभार

 पशुपालन व्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जामुळे

पशुपालकांच्या उत्पन्न वाढीस हातभार

- पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे

·         राज्यातील पशुपालकांना मिळणार वीजदरात सवलतीचा लाभ

 

मुंबई, दि. ३० : राज्य शासनाने पशुपालन व्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार आता वीजदरात सवलतीचा लाभ देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली असून यामुळे पशुपालकांना वीज दर सवलतीचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील पशुपालन व्यवसायाला चालना मिळून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीस हातभार लागणार आहे, अशी माहिती पशुसंवर्धन विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली आहे.

पशुजन्य उत्पादित बाबींस मूल्यवर्धन साखळीची निर्मिती, शेती प्रमाणे गट पध्दतीने पशुसंवर्धन, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब यासारख्या बाबीमध्ये आपोआप वाढ होईल, पशुसंवर्धन विषयक व्यवसायासाठी वीज दर आकारणी कृषी इतर या वर्गवारीनुसार न करता कृषी वर्गवारीप्रमाणे वीज आकारणी करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानुसार आता यासंबंधीची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. यामुळे पशुपालन व्यवसाय करणाऱ्या पशुपालकांना वीज दर सवलतीचा लाभ मिळणार आहे. यासंबंधीचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांनी मुदत कालावधीत ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी

 मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांनी मुदत कालावधीत

ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी

-महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

 

मुंबई दि. 28 : मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण" या योजनेमध्ये पारदर्शकता येण्यासाठी व लाभार्थ्यांना नियमितपणे आर्थिक लाभ मिळावा याकरीता https://ladakibahin.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ई-केवायसी ची सुविधा 18 सप्टेंबर पासून  दोन महिन्याच्या कालावधी करीता  उपलब्ध करण्यात आली आहे.   ई-केवायसी ची प्रक्रिया अत्यंत सोपी व सुलभ असून  आत्तापर्यंत  अनेक लाभार्थ्यांनी ई-केवायसी ची प्रकिया यशस्वी पूर्ण केली आहे . इतर लाभार्थ्यांनी ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी केले आहे.

 

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांना ई-केवायसी प्रक्रियेबाबत येणाऱ्या समस्यांवर उपाययोजनाबाबत  आज मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी त्या बोलत होत्या.

 

मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांचे ई-केवायसी माध्यमातून आधार प्रमाणीकरण केले जात आहे.  ही प्रक्रिया अतिशय सोपी व सुलभ असून, महिला स्वत:च्या मोबाईलवरूनही ही प्रक्रिया कमी वेळात पुर्ण करू शकतात. ज्यांनी अद्याप ई-केवायसी केली नाही त्यांनी 18 नोव्हेंबर पर्यंत ही प्रक्रिया पुर्ण करावी.

०००

डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेसाठी प्रस्ताव 14 नोव्हेंबर पर्यंत पाठविण्याचे आवाहनdpomumbaicity@gmail.com

 डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण  योजनेसाठी

प्रस्ताव 14 नोव्हेंबर पर्यंत पाठविण्याचे आवाहन

 

मुंबई दि.१ – अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात राबविण्यात येत आहे.  राज्यातील धर्मादाय आयुक्त अथवा वक्फ बोर्डाकडे नोंदणीकृत आणि मुंबई शहर जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रातील मदरसांनी या योजनेंतर्गत सुधारित प्रस्ताव सादर करण्यासाठी विहित अटी व शर्तींची पूर्तता करून विहित नमुन्यातील अर्जासह पूर्ण प्रस्ताव जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर (जुने जकात घर, शहीद भगतसिंग मार्ग, फोर्ट, मुंबई – ४००००१) येथे १४ नोव्हेंबर, २०२५ पर्यंत सादर करावे असे आवाहन मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत करण्यात आले आहे.

 

अधिक माहिती  https://mdd.maharashtra.gov.in  या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. निर्धारित दिनांकानंतर प्राप्त होणारे प्रस्ताव स्वीकारले जाणार नाहीत, याची संबंधित मदरसांनी नोंद घ्यावी. मदरसांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर करण्याचा अंतिम दिनांक – १४ नोव्हेंबर, २०२५

जिल्हाधिकारी कार्यालयाने शासनास प्रस्ताव सादर करण्याचा अंतिम दिनांक  १५ डिसेंबर, २०२५ आहे. अधिक माहितीसाठी  जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर येथे अथवा,

दूरध्वनी: ०२२-२२६६०१६७, ई-मेल: dpomumbaicity@gmail.com यावर संपर्क साधावा असे प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविण्यात आले आहे.

 

केंद्र शासनाकडून दि. २७ मार्च २०२३ रोजी प्रशासकीय मान्यता मिळाली

 या योजनेस केंद्र शासनाकडून दि. २७ मार्च २०२३ रोजी प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे.

या दोन नौकांच्या उद्घाटनामुळे महाराष्ट्रात खोल समुद्रातील शाश्वत मासेमारीचा नवा अध्याय सुरू होणार असून —मच्छीमार सहकारी संस्थांना खोल समुद्रात बहुदिवसीय मासेमारी करता येईल, किनारी मासेमारीवरील दडपण कमी होईल, “डीप सी ट्यूना फ्रॉम महाराष्ट्र” या उपक्रमांतर्गत ट्यूना निर्यातीस चालना मिळेल, ब्लू इकॉनॉमी सशक्त होईल, आणि किनारी मच्छीमारांचे उत्पन्न वाढेल.

हा प्रकल्प आधुनिक मासेमारी तंत्रज्ञान, शीतसाखळी सुविधा व सहकारी व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांशी — विशेषतः एसडीजी १२ (जबाबदार उपभोग व उत्पादन) आणि एसडीजी १४ (पाण्याखालील जीवन) — सुसंगत आहे. त्यामुळे पर्यावरणीय समतोल राखत मच्छीमारांच्या उपजीविकेचे शाश्वतीकरण साध्य होणार आहे.

महाराष्ट्रातील मच्छीमार सहकारी संस्थांची खोल समुद्रातील मासेमारी क्षमता वाढविणे,

 या योजनेचा उद्देश महाराष्ट्रातील मच्छीमार सहकारी संस्थांची खोल समुद्रातील मासेमारी क्षमता वाढविणे, भारताच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रातील (ईईझेड) ट्यूना व इतर सागरी संसाधनांना प्रोत्साहित करणे, तसेच मच्छीमारांचे उत्पन्न वाढविणे हा आहे.

राज्यातील सात सागरी जिल्ह्यांतील १४ मच्छीमार सहकारी संस्थांची निवड या योजनेअंतर्गत करण्यात आली होती. यातील जय मल्हार मत्स्यव्यवसाय विविध कार्यकारी संस्था, मुंबई शहर या संस्थेचा प्रस्ताव एनसीडीसी, दिल्ली यांच्याकडून मंजूर झाला आहे. प्रकल्प सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमामार्फत राबविण्याच्या निर्देशानुसार या नौकांचे बांधकाम उडुपी कोची शिपयार्ड लिमिटेड, मालपे (कर्नाटक) येथे करण्यात आले आहे.

प्रत्येक नौका १८ ते २२ मीटर लांबी, ४०० ते ६०० एचपी इंजिन क्षमता, स्टील हल (Hull) बांधणी, रेफ्रिजरेटेड फिश होल्ड, तसेच जीपीएस, इको साऊंडर, व्हीएचएफ रेडिओ, एआयएस आणि रडार यांसारख्या अत्याधुनिक नेव्हिगेशन व संप्रेषण प्रणालींनी सुसज्ज आहेत. या नौका १० ते १५ दिवसांच्या बहुदिवसीय मासेमारी मोहिमांसाठी योग्य असून, ट्यूना लाँगलाईन व गिलनेट ऑपरेशन्ससाठी सक्षम आहेत. सर्व सुरक्षा मानके डीजी शिपींग यांच्या नियमानुसार आहेत.

 

या प्रकल्पाचा एकूण खर्च ₹२०.३० कोटी असून त्यामध्ये पुढील निधी घटकांचा समावेश आहे:

एनसीडीसी कर्ज सहाय्य: ₹११.५५ कोटी

केंद्र हिस्सा : ₹४.०३ कोटी

राज्य हिस्सा : ₹२.६८ कोटी

लाभार्थी संस्था हिस्सा: ₹२.०३ कोटी

या योजनेस केंद्र शासनाकडून दि. २७ मार्च २०२३ रोजी प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे.

सातारा जिल्ह्यातील साखरवाडी आणि पुणे जिल्ह्यातील कुंजीरवाडी गावांना जैवविविधता संवर्धनासाठी केंद्र सरकारकडून निधी

 सातारा जिल्ह्यातील साखरवाडी आणि पुणे जिल्ह्यातील कुंजीरवाडी गावांना

जैवविविधता संवर्धनासाठी केंद्र सरकारकडून निधी

 

नवी दिल्ली, 24 : भारताच्या समृद्ध जैविक वारशाचे संरक्षण आणि स्थानिक समुदायांना त्यांच्या योगदानाचे फायदे मिळवून देण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाने महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशातील जैवविविधता संवर्धनासाठी 1 कोटी 36 लाख रुपयांचा निधी जारी केला आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यातील फलटण तालुक्यातील साखरवाडी आणि पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यातील कुंजीरवाडी या गावांना विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. या गावांना प्रत्येकी 45.50 लाख रुपयांचा निधी प्राप्त होणार आहे.

 

राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाने हा निधी महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशातील राज्य जैवविविधता मंडळांमार्फत वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत साखरवाडी (सातारा), कुंजीरवाडी (पुणे) आणि उत्तर प्रदेशातील एटा जिल्ह्यातील कासगंज परिसरातील जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांना निधी प्राप्त होणार आहे. हा निधी जैवविविधता कायदा 2002 च्या कलम 44 आणि संबंधित राज्य जैवविविधता नियमांनुसार वाटप करण्यात येत आहे. या निधीचे वितरण एका व्यावसायिक संस्थेने माती आणि औद्योगिक सांडपाण्याच्या नमुन्यांमधून सूक्ष्मजीव घेऊन प्रीबायोटिक घटक असलेल्या फ्रुक्टो-ओलिगोसेकेराइड्सच्या उत्पादनासाठी केलेल्या वापराची भरपाई म्हणून करण्यात येत आहे. या निधीच्या माध्यमातून स्थानिक समुदायांना जैवविविधतेच्या शाश्वत वापराचे लाभ मिळणार असून, संवर्धनाच्या प्रयत्नांना चालना मिळणार आहे.

 

ही योजना अद्ययावत राष्ट्रीय जैवविविधता कृती आराखडा मधील राष्ट्रीय जैवविविधता लक्ष्य-13 शी सुसंगत असून ही योजना संयुक्त राष्ट्रांच्या जैवविविधता परिषदेच्या कुनमिंग मॉन्ट्रियल जागतिक जैवविविधता फ्रेमवर्कशी जोडली गेली आहे.

 

साखरवाडी आणि कुंजीरवाडी येथील स्थानिक गटांना या निधीमुळे जैवविविधतेच्या संरक्षणासाठी नवीन संधी उपलब्ध होणार असून, संवर्धन आणि समृद्धी हातात हात घालून पुढे जाण्याचा मार्ग मोकळा होईल. या आर्थिक रणनीतीमुळे स्थानिक पातळीवरील गट सक्षम बनतील तसेच जैवविविधतेच्या संवर्धनासह शाश्वत विकासाला देखील प्रोत्साहन मिळेल.

एसआरएअंतर्गत झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी समूह पुनर्विकास योजना राबविणार.

 एसआरएअंतर्गत झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी समूह पुनर्विकास योजना राबविणार.

मुंबईतील क्षेत्रात मोठ्या खासगी, शासकीय, निमशासकीय भुखंडावरील झोपडपट्ट्यांच्या विकासासाठी बृहन्मुंबई झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजना राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

मुंबईत झोपड्या व त्याचबरोबर काही जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारती, बांधकामे, भाडेकरू व्याप्त इमारती, बांधकाम अयोग्य मोकळ्या जागा तसेच काही वस्त्या आहेत. अशा क्षेत्राचा पुनर्विकास नगर नियोजनाच्या दृष्टीने एकात्मिक व शाश्वत पध्दतीने व्हावा यासाठी ही समूह पुनर्विकास योजना राबविण्यात येणार आहे. जेणेकरून सर्व नागरी सुविधांचा विकाससुध्दा अत्याधुनिक व शास्त्रीय पध्दतीने करता येऊन, या ठिकाणच्या नागरिकांचे जीवनमान सुकर होईल. त्यासाठी समूह पुनर्विकासाची विशेष योजना आखण्यात आली आहे. या योजनेतील तरतुदी प्रमाणे, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण हे झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेसाठी नोडल एजन्सी असेल.

ऑनलाईन थेट कर्ज योजनेमुळे अर्ज प्रक्रिया सुलभ व पारदर्शकmsobcfdc.org

 ऑनलाईन थेट कर्ज योजनेमुळे अर्ज प्रक्रिया सुलभ व पारदर्शक

- मंत्री अतुल सावे

·         इतर मागासवर्गीय महामंडळाच्या थेट कर्ज पोर्टलचे उद्घाटन

 

            मुंबई, दि. १४ : महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाच्या थेट कर्ज योजनेच्या पोर्टलचे उद्घाटन इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्या हस्ते मंत्रालयात करण्यात आले. महामंडळाच्या थेट कर्ज योजना पोर्टलमुळे अर्ज प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि जलद होणार असल्याचे इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव आप्पासाहेब धुळाज आणि व्यवस्थापकीय संचालक रविंद्र पेटकर उपस्थित होते.

मंत्री अतुल सावे म्हणाले, या महामंडळांतर्गत सध्या १४ उपकंपन्या कार्यरत असून, थेट कर्ज योजना ही महामंडळाची एक महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेची सुरुवात २८ जानेवारी २०१९ रोजी करण्यात आली असून आतापर्यंत ऑफलाईन पद्धतीने राबविण्यात येत होती. शासनाच्या सेवा वितरणातील सुधारणा या उपक्रमांतर्गत आता ही योजना ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध करण्यात आली आहे. इतर मागास प्रवर्गातील पात्र व्यक्तींनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असेही मंत्री अतुल सावे म्हणाले.

या योजनेअंतर्गत इतर मागास प्रवर्गातील १८ ते ५५ वयोगटातील महाराष्ट्रातील रहिवासी व्यक्तींना एक लाख रुपयांपर्यंत थेट कर्जाचा लाभ दिला जातो. योजना सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत ३,९२३ लाभार्थ्यांना २१.०७ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. इच्छुक लाभार्थ्यांनी msobcfdc.org  या संकेतस्थळावर लॉगिन करून ऑनलाईन अर्ज करावा, असे आवाहन मंत्री अतुल सावे यांनी केले आहे

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजने'त राज्यातील ९ जिल्ह्यांचा समावेश

 प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजने'त राज्यातील ९ जिल्ह्यांचा समावेश

'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजने'त कमी उत्पादकता असलेले, कमी सिंचन क्षमता असलेले, कृषी कर्जाच्या उपलब्धतेबाबत समस्या असलेल्या देशातील १०० आकांक्षित जिल्ह्यांची निवड केंद्र शासनाने केली आहे. सद्य:स्थितीमध्ये राज्यामध्ये केंद्र व राज्य शासनाद्वारे कार्यान्वित असलेल्या ३६ हून अधिक केंद्रीय आणि राज्य योजनांच्या अभिसरणाद्वारे पिकांची उत्पादकता वाढवणे, पीक उत्पादनाची शाश्वतता सुनिश्चित करणे तसेच काढणीपश्चात तंत्रज्ञान व पतपुरवठा प्रणाली मजबूत करण्याच्या उद्देशाने ही योजना राबविण्यात येणार आहे. यात महाराष्ट्रातील पालघर, रायगड, धुळे, छत्रपती संभाजीनगर, बीड, नांदेड, यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली या नऊ जिल्ह्यांची निवड झालेली आहे.

प्रधानमंत्री कुसूम घटक-ब योजनेच्या निधी उपलब्धतेसाठी अतिरिक्त वीज विक्री कर दरात वाढ

 प्रधानमंत्री कुसूम घटक-ब योजनेच्या निधी उपलब्धतेसाठी अतिरिक्त वीज विक्री कर दरात वाढ

राज्यातील वीज कंपन्यांनी विक्री केलेल्या वीजेवर अतिरिक्त विक्री कर लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यातून प्रधानमंत्री कुसूम घटक-ब योजनेला निधी मिळविता येणार असून, त्यातून राज्यातील कृषि पंपाना पुरेशी वीज उपलब्ध होण्याने शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन करता येणार आहे

शहरी भागातील रिलायन्स एनर्जी, टाटा पॉवर व बेस्ट या कंपन्यांकडील औद्योगिक, वाणिज्यिक व इतर वर्गवारीतील ग्राहकांकडून, महावितरण कंपनीकडील शहरी भागातील औद्योगिक व वाणिज्यिक वर्गवारीतील ग्राहकांकडून व राज्यातील अन्य क्षेत्रातील वीज विक्रीबाबत औद्योगिक व व्यापारी ग्राहकांकडून अतिरिक्त वीज विक्रीकरापोटी यापूर्वी प्रत्येक यूनिटमागे ११.०४ पैसे वसूल केले जात होते. त्यात दर यूनिटमागे ९.९० पैसे इतकी वाढ करून एकूण २०.९४ पैसे इतका अतिरिक्त वीज विक्रीकर आकारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

राज्यात कुसूम योजनेंतर्गत साडे सहा लाख सौर कृषि पंप बसवले जात आहेत. आतापर्यंत राज्यात ४ लाख २३ हजारांहून अधिक सौर कृषिपंप बसवण्यात आले आहेत. ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी कंपन्यांनी विक्री केलेल्या यूनिटस् वर अतिरिक्त वीज विक्री कराच्या दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

‘महाजिओटेक” महामंडळाची स्थापना

 ‘महाजिओटेक” महामंडळाची स्थापना

            राज्याच्या विकासाला आधुनिक विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची जोड जेऊन एकात्मिक आणि नियोजनबद्ध गती देण्यासाठी महाजिओटेक महामंडळ स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या महामंडळाची कंपनी कायद्यांतर्गत स्थापना करण्यात येणार असून यासाठी १०६ पदांच्या निर्मितीसही मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लीकेशन सेंटर अर्थात महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्राचे अस्तित्व कायम ठेवून हे महामंडळ स्थापन करण्यात येणार आहे.

            राज्याने १९८८ मध्ये महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लीकेशन सेंटरची स्थापना केली आहे. एमआरएसीने राबविलेल्या प्रकल्पांमध्ये भौगोलिक माहिती प्रणाली आधारित रस्ते माहिती प्रणाली, नगररचना प्रादेशिक योजना, जलयुक्त शिवार व पाणलोट विकास योजना, डोंगरी विकास योजना, ई- पंचनामा, महाॲग्री टेक, कांदळवन अभ्यास भूजल व्यवस्थापन, खनिज व खाणींचा अभ्यास आदींचा समावेश आहे. हीच यंत्रणा अधिक बळकट करण्यासाठी आणि एमआरएसीपुढे भविष्यात येणारी आव्हाने आणि तंत्रज्ञानात होणाऱ्या झपाट्याने बदलाचे आव्हान पेलण्यासाठी महाजिओटेक महांडळाची स्थापना करण्यात येणार आहे.

            संस्थेच्या मुख्य कार्यालयाकरिता मुंबईतील जीएसटी भवन, वडाळा येथे सुमारे पाच हजार चौरस फूट जागा आरक्षित ठेवण्यात येणार असून ही जागा बांधून हस्तांतरित होईपर्यंत दक्षिण मुंबई परिसरात भाड्याने जागा घेण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. या महामंडळाच्या खर्चासाठी २५ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली.

स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार’ अभियान वर्षभर सुरू राहावे

 स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार’ अभियान वर्षभर सुरू राहावे

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार’ अभियानाचा उपमुख्यमंत्र्यांकडून राज्यस्तरीय शुभारंभ

 

मुंबई, दि. १७ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या ७५ व्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून देशभरात ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार’ अभियानाचा शुभारंभ करण्यात आला. हे अभियान १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत म्हणजेच पंधरवडापुरतेच मर्यादित न ठेवता ते वर्षभर सुरू ठेवावे, अशी सूचना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी मध्यप्रदेश येथील धार येथून ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार’ अभियानाचा शुभारंभ केला. या कार्यक्रमास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बीड येथून सहभाग घेतला. त्यानंतर मुंबई येथील यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथून या अभियानाचा राज्यस्तरीय शुभारंभ उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आला, त्याप्रसंगी ते बोलत होते. या राज्यस्तरीय शुभारंभाच्या वेळी सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर, महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले, केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव, विधानपरिषद सदस्य डॉ.मनीषा कायंदे, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव विरेंद्र सिंग, सचिव डॉ.निपुण विनायक, आरोग्यसेवा आयुक्त कादंबरी बलकवडे, केंद्रीय सहसचिव ज्योती यादव आदी उपस्थित होते.

दुर्लक्षित महिला व त्यांच्या बालकांकरिता विशेष शिबिराचे आयोजन Pl share

 दुर्लक्षित महिला व त्यांच्या बालकांकरिता विशेष शिबिराचे आयोजन

 

मुंबई, दि. २४ : छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने "प्रेरणा स्वयंसेवी संस्था" यांच्या सहकार्याने वेस्ट खेतवाडी महापालिका शाळा, पाचवी लेन, ग्रँट रोड, कामाठीपुरा येथे समाजातील दुर्लक्षित महिला वर्ग व त्यांच्या बालकांसाठी विशेष शिबिराचे आयोजन करण्यात आले.

या शिबिरामध्ये आधार नोंदणी, सेतू केंद्रामार्फत विविध दाखले, शिधापत्रिका नोंदणी, मतदार नोंदणी, आरोग्य तपासणी केंद्र, संजय गांधी निराधार योजना तसेच कामगार कल्याण योजना आदी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या.

शिबिरादरम्यान कामाठीपुरा परिसरातील महिलांची व त्यांच्या बालकांची प्राथमिक आरोग्य तपासणी करण्यात आली. बालकांची नवीन आधार नोंदणीही करण्यात आली. शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांचा अभाव ही मोठी समस्या असल्याचे यावेळी समोर आले.

मुंबई शहर जिल्हाधिकारी यांनी मार्गदर्शन करताना संबंधित महिलांना शासनाच्या विविध योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ घेण्यासाठी पुढाकार घेण्याचे आवाहन केले.

’ च्या सक्षमीकरणासाठी...आणखी एक पाऊल राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण योजना

 ती’ च्या सक्षमीकरणासाठी...आणखी एक पाऊल

राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण योजना

 

राज्य शासन महिला सक्षमीकरणाला प्राधान्य देत विविध सामाजिक व आर्थिक योजनांची अंमलबजावणी करत आहे. याच पार्श्वभूमीवर आदिवासी विकास विभागाने आदिवासी महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी 'राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण' योजना सुरू केली आहे.

 

राणी दुर्गावती नाव हे भारतीय इतिहासात शौर्य, पराक्रम व दूरदृष्टीच्या प्रशासनासाठी आदराने घेण्यात येते. राणी दुर्गावती या आदिवासी समाजातील गोंड वंशाच्या अत्यंत पराक्रमी राणी होत्या, मोगलांशी करण्यात आलेल्या संघर्षात स्त्रीशक्तीचे प्रतिक म्हणून आजही त्यांच्या कार्यासाठी त्यांना स्मरणात ठेवले जाते. त्यांच्या गौरवशाली इतिहासाला स्मरण करत आपल्या देशातील अनेक राज्यांनी त्यांच्या नावाने कल्याणकारी योजना सुरु केल्या आहेत.

 

 ‘राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण’ योजनेंतर्गत वैयक्तिक महिलांना व्यवसाय सुरु करण्यासाठी ५० हजार रुपयापर्यंतचे अनुदान दिले जाते. त्याचबरोबर सामूहिकरित्या व्यवसाय सुरु करण्यासाठी म्हणजेच, महिला बचत गट किंवा सामूहिक गटांना व्यवसाय सुरु करण्यासाठी ७.५ लाख पर्यंतचे अनुदान या योजनेद्वारे दिले जाते.

 

महिलांना स्वावलंबी बनविणे, त्यांना व्यवसाय सुरू करण्याची संधी उपलब्ध करून देणे आणि समाजातील आर्थिक-सामाजिक प्रगतीत त्यांचा सहभाग सुनिश्चित करणे हा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेंतर्गत पात्र महिलांना स्वतःचा उद्योग, व्यवसाय किंवा उपक्रम सुरू करण्यासाठी आर्थिक साहाय्य मिळणार आहे.

 

लैंगिक शोषणाला बळी पडलेल्या महिला व मुली, तसेच १२ मुलींना ५५ वर्षापेक्षा जास्त वय असलेल्या महिलांना पाच वर्षापर्यंत ‘शक्ती सदन’ येथे राहण्याची

 विधवा महिला, कुटुंबाने दुर्लक्षित केलेल्या सामाजिक व आर्थिक पाठबळाशिवाय राहणाऱ्या महिला, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बेघर झालेल्या महिला, कुटुंबाने आधार काढून घेतलेल्या निराधार, कौटुंबिक हिंसाचारात बळी पडलेल्या, अनैतिक व्यापारातून सुटका केलेल्या महिला व मुली, लैंगिक शोषणाला बळी पडलेल्या महिला व मुली, तसेच १२ मुलींना ‘शक्ती सदन’ येथे राहण्याची जास्तीत जास्त तीन वर्षासाठी राहण्याची परवानगी असते. त्यापुढे त्यांच्या परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्यात येतो. ५५ वर्षापेक्षा जास्त वय असलेल्या महिलांना पाच वर्षापर्यंत राहण्याची सोय असते त्यानंतर त्यांना वृद्धाश्रमात स्थलांतरीत केले जाते. स्वयंसेवी संस्थांच्या सहाय्याने महिलांचे सहाय्य व पुनर्वसन शक्ती सदनच्या माध्यमातून करण्यात येते. राज्यात चंद्रपूर, बीड, अहिल्यानगर, धाराशिव, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, पालघर, लातूर, गडचिरोली, भंडारा, धाराशिव, नागपूर, मुंबई उपनगर (२), पुणे, अकोला, लातुर, सांगली, भंडारा, वाशिम तसेच अकोला या जिल्ह्यात २१ ठिकाणी ‘शक्ती सदन’ कार्यरत आहे. २२ राज्य महिला गृहे कार्यरत आहेत. 

नागरिक केंद्रीत 'आपले सरकार २.०' पोर्टल कार्यान्वित करावे

 नागरिक केंद्रीत 'आपले सरकार २.०' पोर्टल कार्यान्वित करावे

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

'इज ऑफ लिव्हिंग' सुधारण्यासाठी राज्य शासनाचे आणखी एक पाऊल पुढे

 

मुंबई, दि. ११ : नागरिकांना शासकीय सेवा व योजनांचा लाभ सहज व सुलभ पद्धतीने मिळण्यासाठी राज्य शासनाने आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. तंत्रज्ञानाचा उपयोग करीत नागरिकांना जास्तीत जास्त सुलभ पद्धतीने योजनांचे लाभ आणि सेवा देण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे समग्र संस्थेसोबत आयोजित ' गव्हर्नन्स प्रोसेस री इंजीनियरिंग' बाबत बैठक झाली. शासनाच्या संपूर्ण सेवा आणि योजनांचे लाभ ‘आपले सरकार’चा पोर्टलवरून देण्यात यावेत. या पोर्टलवर अन्य विभागांचे पोर्टल किंवा ॲप एकत्रित करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

.

 'गव्हर्नन्स' मध्ये सुधारणा करीत नागरिकांचे ' इज ऑफ लिव्हिंग' सुधारण्यासाठी राज्य शासन कार्य करीत आहे. प्रत्येकाला योजनांचा लाभ, शासकीय सेवा कमी कालावधीत, विनासायास मिळण्यासाठी नागरिक केंद्रीत आपले सरकार २.० पोर्टल तंत्रज्ञानस्नेही बनवीत २ ऑक्टोबरपर्यंत कार्यान्वीत करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

नागरिकांना देण्यात येणारा लाभ, सेवा मिळण्यामध्ये सहजता आणण्यासाठी करावयाच्या बदलांचे २६ नोव्हेंबर संविधान दिन, २६ जानेवारी २०२६ प्रजासत्ताक दिन आणि १ मे २०२६ महाराष्ट्र दिन अशा तीन टप्प्यातील वेळापत्रकानुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या राज्यातील सर्व लाभार्थ्यांना सीएससी केंद्रामधून मिळणार माफक दरात सेवा

 अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या राज्यातील सर्व लाभार्थ्यांना

सीएससी केंद्रामधून मिळणार माफक दरात सेवा

 

          मुंबई, दि.१८ : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या लाभार्थ्यांना आता सीएससी केंद्रामधून (Common Service Centre) महामंडळाच्या योजनांचा लाभ माफक दरात घेता येणार आहे. याबाबतचा सामंजस्य करार (MOU)  महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विजयसिंह देशमुख व सीएससी केंद्राचे प्रमुख वैभव देशपांडे यांच्या उपस्थितीत करण्यात आला असल्याची माहिती अण्णासाहेव पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे उपमहाव्यवस्थापक आकाश मोरे यांनी प्रसिद्धीपत्राद्वारे दिली आहे.

या करारानुसार अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे लाभार्थी आता त्यांच्या जवळच्या कोणत्याही सीएससी केंद्रावर जाऊन महामंडळाच्या योजनांसाठी ऑनलाइन अर्ज भरणे, कागदपत्रे अपलोड करणे, योजनेची सद्यस्थिती तपासणे आणि आवश्यक मार्गदर्शन मिळवणे यासारख्या सुविधांचा लाभ घेऊ शकणार आहे.

सीएससी केंद्र हे ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी विविध सरकारी आणि खासगी सेवा पुरवण्याचे महत्त्वाचे माध्यम आहे. महामंडळाने सीएससी केंद्रासमवेत केलेल्या करारामुळे महामंडळाच्या लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी जाण्याची गरज भासणार नाही, त्यामुळे त्यांचा वेळ आणि पैसा वाचेल.

महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील म्हणाले की, " या करारामुळे राज्याच्या कानाकोपऱ्यात असलेल्या गरजू आणि पात्र तरुणांपर्यंत महामंडळाच्या योजना पोचणार आहेत. कमी खर्चात आणि  त्यांच्या घराजवळच त्यांना आवश्यक सेवा मिळाल्यामुळे त्यांना स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहित करुन मराठा समाजातील तरुणांना उद्योजक करण्याचे महामंडळाचा उद्देश पुर्णत्वस नेणे सोपे होईल."

राज्यामध्ये सीएससी चे ७२ हजार पेक्षा जास्त केंद्र कार्यरत असल्याने त्यांच्या माध्यमातून अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या लाभार्थ्यांना त्यांच्या गावातूनच पात्रता प्रमाणपत्र (LOI) कागदपत्र, बँकेचे कर्ज मजुरी बँकेचा हप्ता अपलोड करण्यासाठी प्रत्येकी रु. ७०/- शुल्क आकारण्यात येणार आहे. या करारामुळे लाभार्थ्यांचा वेळ वाचणार आहे आणि त्यांना जिल्ह्याच्या ठिकाणी जाण्याची गरज लागणार नाही. ग्रामीण भागातील उद्योजकतेला चालना मिळेल. भविष्यात लाभार्थ्यांसाठी महामंडळाचे मोबाईल अॅप व चॅट बॉट सारख्या सुविधा देखील उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. या नवीन उपक्रमामुळे महामंडळाच्या योजनांचा लाभ घेण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी, पारदर्शक आणि किफायतशीर होईल, असे मत महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक यांनी व्यक्त केले आहे.

००००

‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी संकेतस्थळावर e-KYC सुविधा सुरू

 ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी संकेतस्थळावर e-KYC सुविधा सुरू

-         महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

 

मुंबई, दि. १९ : ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ या योजनेमध्ये पारदर्शकता येण्यासाठी व लाभार्थ्यांना नियमितपणे आर्थिक लाभ मिळावा याकरिता https://ladakibahin.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर e-KYC ची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. 

ही प्रक्रिया मोबाईलवरूनही सोप्या पद्धतीने करता येईल. पुढील दोन महिन्यात ही प्रक्रिया लाभार्थ्यांनी पूर्ण करण्याचे आवाहन महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी केले आहे. या प्रक्रियेमुळे भविष्यातील इतर शासकीय योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठीही मदत होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य-पोषणात सुधारणा करण्यासाठी आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजना राबवली जात आहे. या योजनेच्या माध्यमातून थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) द्वारे आर्थिक सहाय्य दिले जाते. महिला व बाल विकास  विभागाकडून e-KYC माध्यमातून लाभार्थींचे आधार प्रमाणीकरण केले जाणार आहे.  ही प्रक्रिया अतिशय सहज, सोपी व सुलभ असून, महिला स्वत:च्या मोबाईलवरूनही ही प्रक्रिया पुर्ण करू शकतील अशी प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे.  यासंदर्भात आर्थिक मागणी करीत असेल त्यास लाभार्थींनी बळी पडू नये असे आवाहनही महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी केले आहे.

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियाना' चा किनगाव येथे राज्यस्तरीय शुभारंभ १ कोटी लाडक्या बहिणींना लखपती दीदी बनवणार

 'मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियाना' चा किनगाव येथे राज्यस्तरीय शुभारंभ

१ कोटी लाडक्या बहिणींना लखपती दीदी बनवणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

छत्रपती संभाजीनगर, दि.१७ (जिमाका) - प्रत्येक गावात जिल्हा बॅंकेमार्फत लाडक्या बहिणींना बिनव्याजी एक लाख रुपयांचे कर्ज देऊन त्यांना शासन आर्थिक पाठबळ देईल. त्यातून उद्योग व्यवसाय करुन त्या स्वावलंबी होतील. राज्यातील एक कोटी लाडक्या बहिणींना लखपती दीदी करण्याचा संकल्प असल्याचा निर्धार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

महाराष्ट्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियाना’ चा राज्यस्तरीय शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील किनगाव (ता. फुलंब्री) येथे झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा वाढदिवस आणि मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनाचे औचित्य साधून या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये दि.१७ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर या कालावधीत ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान' राबविले जाणार आहे

स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार’ अभियान वर्षभर सुरू राहावे

 स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार’ अभियान वर्षभर सुरू राहावे

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार’ अभियानाचा उपमुख्यमंत्र्यांकडून राज्यस्तरीय शुभारंभ

 

मुंबई, दि. १७ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या ७५ व्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून देशभरात ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार’ अभियानाचा शुभारंभ करण्यात आला. हे अभियान १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत म्हणजेच पंधरवडापुरतेच मर्यादित न ठेवता ते वर्षभर सुरू ठेवावे, अशी सूचना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी मध्यप्रदेश येथील धार येथून ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार’ अभियानाचा शुभारंभ केला. या कार्यक्रमास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बीड येथून सहभाग घेतला. त्यानंतर मुंबई येथील यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथून या अभियानाचा राज्यस्तरीय शुभारंभ उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आला,