इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह प्रवेशाचे वेळापत्रक जाहीर

 इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह प्रवेशाचे वेळापत्रक जाहीर

 

मुंबई, दि. ७ : राज्यातील इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जाती व विशेष मागास प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यासाठी वर्ष २०२५-२६ करीता वसतिगृह, ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार व पंडित दिनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजनेतंर्गत वसतिगृहात प्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले असल्याची माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे अवर सचिव आ. सु. जोगळेकर यांनी  दिली आहे.

 

बी.ए.,बी. कॉम., बी.एस.सी. अशा बारावी नंतरच्या अभ्यासक्रमामध्ये प्रवेश घेतलेल्या पदवी आणि एम.ए., एम.एस.सी. असे पदवीनंतरचे पदव्युत्तर अभ्यासक्रम (व्यावसायिक अभ्यासक्रम वगळून) यामध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी वसतिगृह प्रवेशासाठी ११ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत अर्ज करावेत. १२ ते १७ ऑगस्ट २०२५ या कालावधीत अर्जांची छाननी करण्यात येणार आहे. १८ ऑगस्ट २०२५ रोजी गुणवत्तेनुसार पहिली निवड यादी अंतिम करून प्रसिद्ध करण्यात येईल. पहिल्या निवड यादीतील विद्यार्थ्यांना वसतिगृह प्रवेशासाठी १ सप्टेंबर २०२५ पर्यंतची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर २ सप्टेंबर २०२५ रोजी रिक्त जागांवर दुसऱ्या प्रतीक्षा यादी मधील विद्यार्थ्यांची गुणवत्तेनुसार निवड यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. दुसऱ्या निवड यादीतील विद्यार्थ्यांना १२ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत वसतिगृह प्रवेशासाठी अंतिम मुदत देण्यात आली आहे, असे प्रसिद्धी पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

000

बार्टीमार्फत युपीएससी, एमपीएससी पूर्व प्रशिक्षणासाठी नोंदणी सुरू

 बार्टीमार्फत युपीएससी, एमपीएससी पूर्व प्रशिक्षणासाठी नोंदणी सुरू

मुंबई, दि. 7 : सर्वंकष धोरणाअंतर्गत बार्टीमार्फत यूपीएससी, एमपीएससी पूर्व प्रशिक्षणासाठी नोंदणी सुरू करण्यात आली आहे. या प्रशिक्षणासाठी पात्र प्रशिक्षणार्थ्यांची निवड सामायिक प्रवेश परीक्षा (Common Entrance Test -CET) आणि गुणांकन पद्धती‌द्वारे करण्यात येणार आहे. शैक्षणिक पात्रता, आरक्षण व सीईटीमधील गुणांच्या आधारे अंतिम निवड ही स्पर्धा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या संनियंत्रण व अंमलबजावणी समितीमार्फत केली जाणार असल्याची माहिती बार्टी कार्यालयाने दिली आहे.

             बार्टी, टीआरटीआय, सारथी, महाज्योती व आर्टी या संस्थांमार्फत त्यांच्या लाभार्थी गटाच्या आर्थिक तसेच सामाजिक विकासासाठी विविध प्रकल्प व योजना राबवल्या जातात. या संस्थांच्या लाभार्थी गटातील युवक आणि युवतींसाठी विविध स्पर्धा परीक्षा व त्याच्या पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. या प्रशिक्षण योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनामार्फत एक सर्वंकष धोरण निश्चित करण्यात आले आहे.

या धोरणानुसार, या पाचही संस्थांमार्फत राज्यातील पात्र व इच्छुक उमेदवारासाठी दिल्ली येथे युपीएससी नागरी सेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य युपीएससी नागरी सेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्यसेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण, महाराष्ट्र न्यायिक सेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमांसाठी जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली आहे.

बार्टी मार्फत अनुसू‌चित जातीतील वि‌द्यार्थ्यांना शासकीय नौकरी मिळावी आणि त्याचा आर्थिक विकास साधावा यासाठी नामांकित खासगी व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थामार्फत हे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. या प्रशिक्षणासाठी बार्टी मार्फत ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत.योजनेचा सविस्तर तपशील, शासन निर्णय, आवश्यक कागदपत्रे इत्यादी माहिती बार्टीच्या http://barti.maharashtra gov.in अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. अर्ज फक्त संकेतस्थळावर दिलेल्या लिंकवरून ऑनलाईन स्वरूपातच स्वीकारले जातील.

मुख्यमंत्री समृद्ध ग्रामपंचायत योजना

 ग्रामस्तरावर विशेष ग्रामसभा घेऊन ग्रामस्तरीय समित्या स्थापन केल्या जातील. तालुका स्तरावर प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी संपर्क अधिकारी नेमण्यात येईल.

*अभियानाचे मूल्यमापन:*

एकूण १०० गुणांच्या आधारे मूल्यांकन केले जाणार आहे. यामध्ये पारदर्शक प्रशासन, आरोग्य, शिक्षण, महिला सक्षमीकरण, रोजगार, पर्यावरण, कर वसुली, लोकसहभाग या बाबींचा समावेश आहे.

तंत्रज्ञानाचा वापर:

प्रत्येक ग्रामपंचायतीकडून दररोज कामाचा अहवाल विशेष App आणि वेबसाईटवर भरला जाईल. यासाठी आधीच प्रशिक्षण देण्यात येईल.

प्रसार व जनजागृती:

प्रत्येक गावात प्रचारासाठी कार्यशाळा, पोस्टर, बॅनर, सोशल मिडिया, यशोगाथा फिल्म्स, तांत्रिक सल्लागार, इत्यादी माध्यमांचा वापर केला जाणार आहे. व्यापक जनजागृतीसाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद आहे.

ही योजना केवळ स्पर्धा नाही, तर ग्रामीण महाराष्ट्राच्या सामाजिक परिवर्तनाचे आंदोलन आहे. प्रत्येक गाव, पंचायत आणि नागरिकाने हे अभियान आपले समजून काम केले तर गावाचा चेहरामोहराच बदलू शकतो. त्यामुळे "मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान" ग्रामीण विकासाच्या दिशेने शासनाचे एक दूरदृष्टीपूर्ण पाऊल आहे, असे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले.

 

चर्मकार समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन सकारात्मक

 चर्मकार समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन सकारात्मक

-         मंत्री संजय शिरसाट

 

 मुंबई, दि. 6 : चर्मकार समाजातील नागरिकांच्या शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक उन्नतीसाठी शासन अत्यंत सकारात्मक असून, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाच्या माध्यमातून विविध योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे केली जात आहे, अशी माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली.

मंत्री श्री.शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखाली चर्मकार समाजाच्या विविध विषयाच्या अनुषंगाने बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस माजी खासदार राहुल शेवाळे, समाज कल्याण आयुक्त बाबासाहेब बेलदार, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक प्रेरणा देशभ्रतार, बार्टी चे महासंचालक सुनील वारे, तसेच चर्मकार संघटनेचे प्रतिनिधी, विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

मंत्री श्री.शिरसाट म्हणाले, महामंडळाच्या विविध योजनांच्या अटी व शर्ती शिथिल करण्याबाबत प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून, याबाबतच्या कार्यवाहीसाठी पाठपुरावा सुरू आहे. राज्यात चर्मोद्योगाला चालना देण्यासाठी क्लस्टर आधारित धोरण तयार करण्याच्या दृष्टीनेही प्रयत्न सुरू असल्याचे मंत्री श्री. शिरसाट यांनी यावेळी सांगितले. मागील काही वर्षांपासून कालबाह्य झालेल्या योजनांचा अभ्यास करण्यात येत असून, त्यांचा नव्याने पुनर्विचार करून त्या काळानुरूप स्वरूपात पुन्हा तयार करण्यात येणार आहेत. या योजनांद्वारे चर्मकार समाजातील नागरिकांना अधिक सक्षम करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. उद्योगांसाठी फिरते स्टॉल देण्याची योजनाही राबविण्यात येणार आहे. तसेच गटई कामगारांना स्टॉल देणेबाबत नगरविकास विभागासोबत बैठक घेण्यात येईल असेही मंत्री श्री.शिरसाट यांनी यावेळी सांगितले.

मुख्यमंत्री समृद्ध ग्रामपंचाय पुरस्कार pl share

 पुरस्कार रचना (एकूण २४५.२० कोटी) :

➡ ग्रामपंचायतींसाठी देण्यात येणारे पुरस्कार- तालुकास्तरिय पुरस्कार:-

प्रत्येक तालुक्यात ३ ग्रामपंचायतीना पुरस्कार प्रथम रुपये १५ लाख, द्वितीय रुपये १२ लाख, तृतीय रुपये ८ लाख

विशेष पुरस्कार: प्रत्येकी तालुक्यातील २ ग्रामपंचायतींना प्रत्येकी रुपये ५ लाख

जिल्हास्तरीय पुरस्कार

प्रत्येक जिल्ह्यात ३ ग्रामपंचायतीना पुरस्कार. प्रथम रू ५० लाख, द्वितीय रू ३० लाख, तृतीय रुपये २० लाख

विभागस्तरीय पुरस्कार-

प्रत्येक विभागात ३ ग्रामपंचायतीना पुरस्कार. प्रथम रुपये १कोटी, द्वितीय रुपये ८० लाख, तृतीय रुपये ६० लाख

 

राज्यस्तरीय पुरस्कार राज्यात ३ ग्रामपंचायती

 प्रथम रू ५ कोटी, द्वितीय रुपये ३ कोटी, तृतीय रुपये २ कोटी

 

विभाग आणि राज्यस्तरावर पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदासाठीही आकर्षक बक्षिसे ठेवण्यात आली आहे.

 

पंचायत समित्यांना देण्यात येणारे पुरस्कार

विभागस्तरीय पुरस्कार-

प्रत्येक विभागात ३ पंचायत समित्या पुरस्कार. प्रथम १ कोटी, द्वितीय ७५ लाख, तृतीय ६० लाख

 

राज्यस्तरीय पुरस्कार

राज्यात ३ पंचायत समित्यांना पुरस्कार

प्रथम २ कोटी, द्वितीय १.५ कोटी, तृतीय १.२५ कोटी

 

जिल्हा परिषदांना देण्यात येणारे पुरस्कार

राज्यात ३ जिल्हा परिषदांना पुरस्कार

प्रथम ५ कोटी, द्वितीय ३ कोटी, तृतीय २ कोटी

अभियानाची अंमलबजावणी आणि वेळापत्रक:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसाचे औचित्याने १७ सप्टेंबर २०२५ पासून शुभारंभ होणार आहे. या अभियानाचा कालावधी १७ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२५ असा आहे.

अभियानाची पूर्वतयारी:

राज्यस्तरीय कार्यशाळा: २१ ऑगस्ट, पुणे

जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण: २५–३० ऑगस्ट

तालुकास्तरीय प्रशिक्षण: १–५ सप्टेंबर

ग्रामस्तर सभा व तयारी: ६–१० सप्टेंबर

 

ग्रामस्तरावर विशेष ग्रामसभा घेऊन ग्रामस्तरीय समित्या स्थापन केल्या जातील. तालुका स्तरावर प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी संपर्क अधिकारी नेमण्यात येईल.

*अभियानाचे मूल्यमापन:*

एकूण १०० गुणांच्या आधारे मूल्यांकन केले जाणार आहे. यामध्ये पारदर्शक प्रशासन, आरोग्य, शिक्षण, महिला सक्षमीकरण, रोजगार, पर्यावरण, कर वसुली, लोकसहभाग या बाबींचा समावेश आहे.

तंत्रज्ञानाचा वापर:

प्रत्येक ग्रामपंचायतीकडून दररोज कामाचा अहवाल विशेष App आणि वेबसाईटवर भरला जाईल. यासाठी आधीच प्रशिक्षण देण्यात येईल.

प्रसार व जनजागृती:

प्रत्येक गावात प्रचारासाठी कार्यशाळा, पोस्टर, बॅनर, सोशल मिडिया, यशोगाथा फिल्म्स, तांत्रिक सल्लागार, इत्यादी माध्यमांचा वापर केला जाणार आहे. व्यापक जनजागृतीसाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद आहे.

ही योजना केवळ स्पर्धा नाही, तर ग्रामीण महाराष्ट्राच्या सामाजिक परिवर्तनाचे आंदोलन आहे. प्रत्येक गाव, पंचायत आणि नागरिकाने हे अभियान आपले समजून काम केले तर गावाचा चेहरामोहराच बदलू शकतो. त्यामुळे "मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान" ग्रामीण विकासाच्या दिशेने शासनाचे एक दूरदृष्टीपूर्ण पाऊल आहे, असे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले.

गावांच्या समृद्धीसाठी ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान’,उद्देश

 गावांच्या समृद्धीसाठी ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान’

- ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

 

मुंबई, दि. 6 : महाराष्ट्र शासन ग्रामीण विकासाच्या दिशेने ऐतिहासिक पाऊल टाकत “मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान” सुरू करत असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये दिली. या अभियानाची सविस्तर माहिती देताना ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले, हे अभियान केवळ स्पर्धात्मक नसून, ग्रामविकासाच्या लोकचळवळीला चालना देणारे महत्त्वाचे माध्यम ठरेल.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून आणि नेतृत्वात तयार झालेल्या या योजनेला २९ जुलै २०२५ रोजी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून, यासाठी ₹२९०.३३ कोटींची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. यात ₹२४५.२० कोटी रुपये केवळ पुरस्कारांसाठी असून उर्वरित निधी प्रचार, प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शनासाठी वापरण्यात येणार आहे.

अभियानाचा उद्देश:-

या अभियानाचा मुख्य उद्देश गावागावात सुशासन प्रस्थापित करणे, आत्मनिर्भरता निर्माण करणे, आणि विकासाची स्पर्धात्मक भावना रुजवणे हा आहे. योजना केवळ प्रशासकीय यंत्रणेपुरती मर्यादित नसून, ग्रामस्थांच्या प्रत्यक्ष सहभागावर आधारलेली आहे.

अभियानाचे 7 मुख्य घटक:

1. सुशासनयुक्त पंचायत — पारदर्शक, लोकाभिमुख प्रशासन

2. सक्षम पंचायत — आर्थिक स्वावलंबन, CSR आणि लोकवर्गणी

3. जल समृद्ध, स्वच्छ व हरित गाव — पर्यावरण आणि पाणी व्यवस्थापन

4. योजनांचे अभिसरण — मनरेगा व इतर योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी5. गावपातळीवरील संस्था सक्षमीकरण — शाळा, अंगणवाडी, आरोग्य केंद्रे

6. उपजिविका विकास व सामाजिक न्याय — रोजगार निर्मिती, महिला सक्षमीकरण

7. लोकसहभाग व श्रमदान — गावकऱ्यांचा थेट सहभाग व श्रमदान

मजूर सहकारी संस्थाना शासन निर्णयानुसार कामाचे वाटप करावे

 मजूर सहकारी संस्थाना शासन निर्णयानुसार कामाचे वाटप करावे

- सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

 

मुंबई, दि. ६ : राज्यातील खाण मजूर सहकारी संस्था टिकविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शासनाने मजूर संस्थान ३३ टक्के कामे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याची योग्य अंमलबजावणी करावी. तसेच ५० लाखांच्या आतील कामे देताना मजूर संस्थान प्राधान्य द्यावे, अशा सूचना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी दिल्या.

 

मजूर संस्थाना ३३ टक्के कामाचे वाटप करण्याविषयी मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी आमदार प्रवीण दरेकर, सचिव संजय दशपुते यांच्यासह मजूर संस्थांचे प्रतिनिधी आणि विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

 

मंत्री श्री.भोसले म्हणाले, मजूर संस्थान काम देत असताना जिल्हा मजूर संघाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक करण्याविषयी नियम तपासून घ्यावेत. कामाचे वाटप करताना मजूर संस्थांचे कार्यक्षेत्र तालुक्यापुरते मर्यादित असावे. लहान संस्थांनाही कामे मिळतील अशा पद्धतीने नियोजन करण्यात यावे. सर्वांना समान कामाचे वाटप होईल या दृष्टिकोनातून कार्यपद्धती निश्चित करावी.

राज्यात मोठ्या प्रमाणात असलेल्या मजूर संस्थांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात लहान मोठी कामे करण्यात येतात. एक लाखांपर्यंतच्या मजूर संस्थांच्या कोट्यातील कामे सहकार विभागाच्या जिल्हा काम वाटप समितीकडे पाठवण्यात यावी. डांबरीकरणाचे काम करण्यासाठी आलेली डांबर प्लांटची अट मजूर संस्थांसाठी शिथिल करण्याबाबत प्रस्ताव तयार करावा, अशा सूचना यावेळी मंत्री श्री भोसले यांनी दिल्या.

राज्यात दिव्यांगांच्या खेळांसाठी क्रीडांगण बनविणार

 राज्यात दिव्यांगांच्या खेळांसाठी क्रीडांगण बनविणार

- दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे

 

देशामध्ये मागील ३२ वर्षापासून स्पेशल ऑलिंपिक चालत आहेत. मुंबईमध्ये बौद्धिकदृष्ट्या दिव्यांगांसाठी राष्ट्रीय जलतरण स्पर्धा आयोजित करण्यात आली. या स्पर्धेत राज्यातील २७ जिल्ह्यातून तसेच अन्य राज्यांमधून स्पर्धक सहभागी झाले होते. दिव्यांगांसाठीच्या खेळांना प्रोत्साहन आणि सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सहकार्यातून राज्यात दिव्यांगांच्या खेळांसाठी समर्पित असलेले क्रीडांगण बनविण्यात येईल, असे इमाव बहुजन कल्याण व दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले. राज्यातील दिव्यांगांसाठी असलेल्या शाळांमध्ये ओपन जिम ची सुविधा देण्यात येणार आहे. यामध्ये त्यांच्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपकरणांचा समावेश असेल, असेही मंत्री श्री. सावे म्हणाले.

 

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक मेधा सोमय्या यांनी केले. प्रस्ताविका त्यांनी स्पर्धेच्या आयोजना मागील भूमिका स्पष्ट केली. स्पेशल ओलंपिक भारतच्या अध्यक्ष मल्लिका नड्डा यांनी केंद्र शासनाने दिव्यांगांसाठीच्या खेळांचे अनुदान ५ लाखांवरून २० लाख केले असल्याचे आपल्या मनोगतात सांगितले.

जलतरण स्पर्धेतील विविध प्रकारात कांस्य, रजत आणि सुवर्णपदक विजेत्या खेळाडूंना पदक देऊन सन्मानित करण्यात आले. कार्यक्रमाचे आभार धावपटू करण नाईक यांनी मानले. कार्यक्रमाला विविध राज्यातून आलेले स्पर्धक, प्रशिक्षक उपस्थित होते.

महिला बचत गटांच्या उत्पादनांसाठी १० जिल्ह्यांमध्ये ‘उमेद मॉल’ ग्रामीण महिलांच्या सबळीकरणासाठी महत्त्वाचे पाऊल, २०० कोटींचा निधी pl share

 महिला बचत गटांच्या उत्पादनांसाठी १० जिल्ह्यांमध्ये ‘उमेद मॉल’

ग्रामीण महिलांच्या सबळीकरणासाठी महत्त्वाचे पाऊल, २०० कोटींचा निधी

            ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांच्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी ग्रामविकास विभागाच्या ‘उमेद-महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियाना’अंतर्गत राज्यातील १० जिल्ह्यांमध्ये ‘उमेद मॉल’ (जिल्हा विक्री केंद्र) उभारण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. योजनेसाठी एकूण २०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

            ग्रामीण भागातील महिलांतील उद्यमशीलतेला चालना देण्यासाठी सुरू झालेल्या स्वयं सहाय्यता समूहांच्या (SHG) विविध उत्पादनांना स्थानिक आणि राष्ट्रीय बाजारपेठ मिळावी या उद्देशाने हे केंद्र उभारले जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात १० जिल्ह्यांमध्ये हे मॉल कार्यान्वित करण्यात येणार असून, नंतर टप्प्याटप्प्याने ही योजना इतर जिल्ह्यात विस्तारली जाणार आहे.

प्रत्येक उमेद मॉलसाठी कमाल २० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असून, हे मॉल जिल्हा परिषदेच्या जमिनीवर उभारण्यात येतील. मॉलमध्ये प्रत्येक गटाला चक्राकार पद्धतीने गाळे उपलब्ध करून दिले जातील. महिलांना संवाद आणि प्रशिक्षणासाठी स्वतंत्र हॉलची सुविधा देखील असेल.

उमेद मॉलसाठी जिल्हा परिषदांकडून प्रस्ताव मागवले जातील. ज्या जिल्ह्यांमध्ये उमेद मॉलसाठी जमीन उपलब्ध असेल आणि ती मध्यवर्ती ठिकाणी असेल, त्या जिल्ह्यांची निवड केली जाईल.”

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यामार्फत निविदा प्रक्रिया, आराखडे तयार करणे, कामाची अंमलबजावणी केली जाईल. उमेद मॉलची देखभाल व दुरुस्ती जिल्हा परिषदेमार्फत केली जाणार आहे

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज योजना

मुख्यमंत्री  समृद्ध पंचायत राज योजना जिल्हा परिषदेसाठी राज्यस्तरावर प्रथम क्रमांकासाठी 5 कोटी रुपये, द्वितीय क्रमांकासाठी 3 कोटी रुपये आणि तृतीय क्रमांकासाठी 2 कोटी रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे. 

            या अभियानाच्या अंमलबजावणी व संनियंत्रणासाठी राज्यस्तरावर ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली 16 सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या अभियानाची पूर्वतयारी 1 ऑगस्टपासून सुरु होणार आहे. या अभियान पुरस्कारासाठी निवड करण्याकरिता तालुका, जिल्हा व राज्यस्तरावर मूल्यमापनासाठी समित्या स्थापन करण्यात येतील. तसेच अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी विभाग, जिल्हा व पंचायत समिती स्तरावर संनियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणा समिती काम करणार आहे. या अभियांनाच्या प्रत्येक टप्प्यावरील मूल्यमापनासाठी कार्यपध्दती व वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले आहे.

            या अभियानात सात मुख्य घटक आहेत. यात सुशासनयुक्त पंचायत, सक्षम पंचायत, जल समृद्ध, स्वच्छ व हरित गाव, मनरेगा व इतर योजनांची सांगड, गावपातळीवरील संस्थांचे सक्षमीकरण, उपजिविका विकास व सामाजिक न्याय, लोकसहभाग व श्रमदान माध्यमातून लोकचळवळ अशा घटकांचा समावेश आहे.  या घटकांच्या आधारे गुणांकन करुन पुरस्कारासाठी निवड केली जाणार आहे.

राज्यात 'मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान' राबविणार

 राज्यात 'मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान' राबविणार

            राज्यात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदांसाठी सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षापासून तालुका, जिल्हा, महसूल विभाग व राज्य अशा चार स्तरांवर 'मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान' हे पुरस्कार अभियान राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.  तसेच या अभियानातील पुरस्कारांकरिता दरवर्षी 290 कोटी 33 लाख रुपयांची तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली.

            या अभियानात 1 हजार 902 पुरस्कार दिले जाणार असून अभियानाचा कालावधी 17 सप्टेंबर, ते 31 डिसेंबर, 2025 असा राहणार आहे. ग्रामपंचायतीसाठी राज्यस्तरावर प्रथम क्रमांकासाठी 5 कोटी रुपये, द्वितीय क्रमांकासाठी 3 कोटी रुपये आणि तृतीय क्रमांकासाठी 2 कोटी रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे. तर विभागस्तरीय पुरस्कारात विभागनिहाय पहिल्या 3 ग्रामपंचायती अशा एकूण 18 ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे 1 कोटी, 80 लाख आणि 60 लाख रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे.  जिल्हास्तरासाठी 34 जिल्ह्यातील एकूण 102 ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे प्रथम क्रमांकासाठी 50 लाख, द्वितीयसाठी 30 लाख आणि तृतीयसाठी 20 लाख रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे. तालुकास्तरावर (1053 पुरस्कार) ग्रामपंचायतीला प्रथम क्रमांकासाठी 15 लाख, द्वितीय क्रमांकासाठी 12 लाख, तृतीय क्रमांकासाठी 8 लाख रुपये अशा एकूण 1 हजार 53 ग्रामपंचायती आणि 5 लाख रुपयांचे दोन विशेष पुरस्कार (702 पुरस्कार) देण्यात येणार आहेत.

दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी ‘स्वाधार’च्या धर्तीवर विशेष योजना प्रस्तावित

 दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी ‘स्वाधार’च्या धर्तीवर विशेष योजना प्रस्तावित

-दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे

 

मुंबई, दि. ३० : शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या इयत्ता ११ वी, १२ वी तसेच उच्च शिक्षण घेत असलेल्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना आवश्यक त्या भोजन, निवास व शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘स्वाधार’ योजनेच्या धर्तीवर विशेष योजना प्रस्तावित केली असल्याची माहिती दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिले. या योजनेचा मसुदा तयार करण्यात आला असून, वित्त व नियोजन विभागाच्या अभिप्रायानुसार अन्य संबंधित विभागांकडून आवश्यक माहिती मागविण्यात येत आहे. लवकरच अंतिम निर्णय घेऊन ही योजना कार्यान्वित केली जाणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

मंत्रालयात मंत्री अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली दिव्यांग कल्याण विभागाच आढावा घेण्यात आला यावेळी दिव्यांग कल्याण विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर, दिव्यांग कल्याण विभागाचे आयुक्त समीर कुर्तकोटी, मुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी अतुल वझे तसेच दिव्यांग कल्याण विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. सावे म्हणाले, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार सर्वसमावेशक शिक्षणाची तरतूद करण्यात आली असून, त्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने दिव्यांग विद्यार्थ्यांना टप्प्याटप्प्याने सर्वसाधारण शाळांमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या समन्वयाने दीर्घकालीन धोरण तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी प्रधान सचिव शालेय शिक्षण यांच्या अध्यक्षतेखाली सचिव समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत दिव्यांगांना राखीव निधी दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ अंतर्गत राज्यस्तरावर दिव्यांग निधी स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली असून त्यासाठी २० कोटी रुपयांचे राज्य भागभांडवल निश्चित करण्यात आले आहे. हा निधी केवळ अपुऱ्या योजनांचा लाभ मिळालेल्या दिव्यांगांच्या पुनर्वसनासाठी वापरला जाणार . असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. मानसिक आजारमुक्त व्यक्तींसाठी पुनर्वसन गृहे २०१७ च्या ‘मेंटल हेल्थ अॅक्ट’नुसार १६ पुनर्वसन गृहांची उभारणी सुरू असून, नागपूर, ठाणे व पुण्यातील ३ संस्था निवडण्यात आल्या आहेत. कोकण व मराठवाड्यात सी आर सी केंद्र स्थापन करणे तसेच या भागातील दिव्यांगांसाठी सेवा सुलभ करण्याच्या दृष्टीने सी आर सी केंद्र उभारण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगित

महिला बचत गटांच्या उत्पादनांसाठी १० जिल्ह्यांमध्ये ‘उमेद मॉल’

 महिला बचत गटांच्या उत्पादनांसाठी १० जिल्ह्यांमध्ये ‘उमेद मॉल’

ग्रामीण महिलांच्या सबळीकरणासाठी महत्त्वाचे पाऊल, २०० कोटींचा निधी

            ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांच्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी ग्रामविकास विभागाच्या ‘उमेद-महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियाना’अंतर्गत राज्यातील १० जिल्ह्यांमध्ये ‘उमेद मॉल’ (जिल्हा विक्री केंद्र) उभारण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. योजनेसाठी एकूण २०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

            ग्रामीण भागातील महिलांतील उद्यमशीलतेला चालना देण्यासाठी सुरू झालेल्या स्वयं सहाय्यता समूहांच्या (SHG) विविध उत्पादनांना स्थानिक आणि राष्ट्रीय बाजारपेठ मिळावी या उद्देशाने हे केंद्र उभारले जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात १० जिल्ह्यांमध्ये हे मॉल कार्यान्वित करण्यात येणार असून, नंतर टप्प्याटप्प्याने ही योजना इतर जिल्ह्यात विस्तारली जाणार आहे.

प्रत्येक उमेद मॉलसाठी कमाल २० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असून, हे मॉल जिल्हा परिषदेच्या जमिनीवर उभारण्यात येतील. मॉलमध्ये प्रत्येक गटाला चक्राकार पद्धतीने गाळे उपलब्ध करून दिले जातील. महिलांना संवाद आणि प्रशिक्षणासाठी स्वतंत्र हॉलची सुविधा देखील असेल.

उमेद मॉलसाठी जिल्हा परिषदांकडून प्रस्ताव मागवले जातील. ज्या जिल्ह्यांमध्ये उमेद मॉलसाठी जमीन उपलब्ध असेल आणि ती मध्यवर्ती ठिकाणी असेल, त्या जिल्ह्यांची निवड केली जाईल.”

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यामार्फत निविदा प्रक्रिया, आराखडे तयार करणे, कामाची अंमलबजावणी केली जाईल. उमेद मॉलची देखभाल व दुरुस्ती जिल्हा परिषदेमार्फत केली जाणार आहे.

राज्यात 'मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान' राबविणार pl share

 राज्यात 'मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान' राबविणार

            राज्यात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदांसाठी सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षापासून तालुका, जिल्हा, महसूल विभाग व राज्य अशा चार स्तरांवर 'मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान' हे पुरस्कार अभियान राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.  तसेच या अभियानातील पुरस्कारांकरिता दरवर्षी 290 कोटी 33 लाख रुपयांची तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली.

            या अभियानात 1 हजार 902 पुरस्कार दिले जाणार असून अभियानाचा कालावधी 17 सप्टेंबर, ते 31 डिसेंबर, 2025 असा राहणार आहे. ग्रामपंचायतीसाठी राज्यस्तरावर प्रथम क्रमांकासाठी 5 कोटी रुपये, द्वितीय क्रमांकासाठी 3 कोटी रुपये आणि तृतीय क्रमांकासाठी 2 कोटी रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे. तर विभागस्तरीय पुरस्कारात विभागनिहाय पहिल्या 3 ग्रामपंचायती अशा एकूण 18 ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे 1 कोटी, 80 लाख आणि 60 लाख रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे.  जिल्हास्तरासाठी 34 जिल्ह्यातील एकूण 102 ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे प्रथम क्रमांकासाठी 50 लाख, द्वितीयसाठी 30 लाख आणि तृतीयसाठी 20 लाख रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे. तालुकास्तरावर (1053 पुरस्कार) ग्रामपंचायतीला प्रथम क्रमांकासाठी 15 लाख, द्वितीय क्रमांकासाठी 12 लाख, तृतीय क्रमांकासाठी 8 लाख रुपये अशा एकूण 1 हजार 53 ग्रामपंचायती आणि 5 लाख रुपयांचे दोन विशेष पुरस्कार (702 पुरस्कार) देण्यात येणार आहेत.

            पंचायत समितीसाठी राज्यस्तरावर प्रथम क्रमांकासाठी 2 कोटी रुपये, द्वितीय क्रमांकासाठी दीड कोटी रुपये आणि तृतीय क्रमांकासाठी 1 कोटी 25 लाख रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे. तर विभागस्तरावर (18 पुरस्कार) प्रथम क्रमांकासाठी 1 कोटी रुपये, द्वितीय क्रमांकासाठी 75 लाख रुपये आणि तृतीय क्रमांकासाठी 60 लाख रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे.

            जिल्हा परिषदेसाठी राज्यस्तरावर प्रथम क्रमांकासाठी 5 कोटी रुपये, द्वितीय क्रमांकासाठी 3 कोटी रुपये आणि तृतीय क्रमांकासाठी 2 कोटी रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे. 

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी,,20 गंभीर आजारांसाठी मदत -आवश्यक कागदपत्रे :टोल फ्री क्र. 1800 123 2211 -pl save and share,

 मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून, कोकण विभागातील

2,738 रूग्णांना 25 कोटी 86 लाखांची मदत

 

मुंबई, दि. 31 : राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व गरीब रुग्णांसाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष हा मोठा आधार बनला आहे. विशेषतः कोकण विभागात मागील सात महिन्यामध्ये 2,738 रूग्णांना तब्बल 25 कोटी 86 लाख 37 हजार रूपयांची मदत दिली गेली आहे.   

             मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सुचनेनुसार पेपरलेस आणि डिजिटल प्रणाली तसेच जिल्हा कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. ज्यामुळे रुग्णांना मंत्रालयात येण्याची गरज भासत नाही. रुग्णांनी प्रथम महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, किंवा धर्मादाय रुग्णालयांच्या योजनांचा लाभ घ्यावा. जर या योजनांद्वारे उपचार शक्य नसतील, तर, मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षाकडे संलग्न असणाऱ्या रुग्णालयातून अर्ज करता येतो. यामुळे शासकीय योजनांचा सुयोग्य वापर होतो आणि निधीचा उपयोग खऱ्या गरजू रुग्णांपर्यंत पोहोचत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रूग्णालय मदत कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी दिली.

 20 गंभीर आजारांसाठी मदत -

कॉक्लियर इम्प्लांट (वय वर्षे 2 ते 6), हृदय, यकृत, किडनी, फुफ्फुस, बोन मॅरो प्रत्यारोपण, हाताचे प्रत्यारोपण, हिप रिप्लेसमेंट, कर्करोग शस्त्रक्रिया, रस्ते अपघात, लहान बालकांची शस्त्रक्रिया, मेंदूचे आजार, हृदयरोग, डायालिसिस, कर्करोग (केमोथेरपी / रेडिएशन), अस्थिबंधन, नवजात शिशुंचे आजार, गुडघ्याचे प्रत्यारोपण, बर्न (भाजलेले) रुग्ण, विद्युत अपघात रुग्ण या अशा एकूण 20 गंभीर आजारांसाठी अर्थसहाय्य दिले जाते.

आवश्यक कागदपत्रे :-

•          रूग्णाचे आधार कार्ड

•          रूग्णाचे रेशन कार्ड

•          रूग्ण दाखल असल्यास त्याचा जिओ टँग फोटो जोडणे बंधनकारक आहे.

•          तहसिलदार कार्यालयाचा उत्पन्नाचा दाखला (1.60 लाखांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे)

•          संबंधित आजाराचे वैद्यकिय रिपोर्ट जोडणे आवश्यक आहे.

•          वैद्यकीय खर्चाचे प्रमाणपत्र

•          रुग्णालयाची नोंद मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कार्यालयाच्या संगणक प्रणालीवर असावी

•          अपघात ग्रस्त रूग्णांसाठी एफआयआर रिपोर्ट आवश्यक आहे.  

•          अवयव प्रत्यारोपण रूग्णांसाठी झेडटीसीसी नोंदणी पावती आवश्यक आहे.

सर्व कागदपत्रे पीडीएफ स्वरूपात aao.cmrf-mh@gov.in या ईमेल वर पाठवावीत.  अधिक माहिती करिता टोल फ्री क्र. 1800 123 2211 या क्रमांकावर कॉल

स्वमग्न प्रकारातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिक्षण मंडळांकडून विविध सवलती pl sjate

स्वमग्न प्रकारातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिक्षण मंडळांकडून विविध सवलती

-मंडळाच्या सचिवांचे स्पष्टीकरण

, दि. ३१ : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी) परीक्षांसाठी प्रविष्ट होणाऱ्या विशेष गरजा असणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन शैलीनुसार १६ ऑक्टोबर २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार मंडळाकडून विविध सवलती दिल्या जातात. स्वमग्न (ऑटिस्टिक) प्रकारातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या सवलती संदर्भात विविध माध्यमांमधून प्रसिद्ध झालेल्या बातमीच्या अनुषंगाने मंडळामार्फत हे स्पष्ट करण्यात आले आह

केंद्र शासनाने दिव्यांग विद्यार्थ्यांसंदर्भात स्वावलंबन प्रमाणपत्र (Unique Disability ID Card) निश्चित केलेले असून एखा‌द्या विद्यार्थ्यांकडे जर दिव्यांग प्रमाणपत्राऐवजी असे स्वावलंबन प्रमाणपत्र (Unique Disability ID Card) असेल व त्यांनी सदर प्रमाणपत्र विभागीय मंडळ कार्यालयास दिव्यांग प्रस्तावासोबत सादर केलेले असल्यास विविध सवलतीकरीता अशा विद्यार्थ्यांसाठी जिल्हा शल्य चिकित्सक (Civil Surgeon) यांची प्रतिस्वाक्षरी असलेले विहित नमुन्यातील वैद्यकीय प्रमाणपत्राची मागणी करू नये असे दि. २३ नोव्हेंबर २०२३ च्या पत्रान्वये सर्व विभागीय मंडळांना कळविण्यात आलेले आहे. त्याअनुषंगाने दिव्यांग विद्यार्थ्यांना मंडळाकडून नियमानुसार विविध सवलती दिल्या जातात.

 

उपरोक्तप्रमाणे सन २०२३-२४ पासून कार्यवाही करण्यात येत असून निर्धारित सुविधेपासून कोणताही दिव्यांग विद्यार्थी वंचित राहणार नाही याची दक्षता मंडळाकडून घेण्यात आलेली आहे. जरी एखाद्या विद्यार्थ्यांकडे स्वावलंबन प्रमाणपत्र (Unique Disability HD Card) नसले तरी त्याच्याकडे विहित नमुन्यातील वैद्यकीय प्रमाणपत्र असेल तर अशा दिव्यांग विद्यार्थ्यांना मंडळाकडून नियमानुसार विविध सवलती देण्याबाबतची कार्यवाही मंडळाकडून केली जाते. त्यामुळे याबाबत संबंधित प्राचार्य, मुख्याध्यापक, पालक व विद्यार्थी यांनी संभ्रम बाळगू नये, असे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे सचिव देविदास कुलाळ यांनी स्पष्ट केले आहे.

पद्म पुरस्कार-2026 साठी नामांकन सादर करण्यासाठी अंतिम मुदत; 15 ऑगस्ट 2025 पर्यंत वाढवली

 पद्म पुरस्कार-2026 साठी नामांकन सादर करण्यासाठी अंतिम मुदत;

15 ऑगस्ट 2025 पर्यंत वाढवली

 

नवी दिल्ली, 30 : पद्म पुरस्कार 2026 साठी नामांकन/शिफारशी सादर करण्याची अंतिम मुदत 31 जुलै 2025 वरून वाढवून 15 ऑगस्ट 2025 पर्यंत करण्यात आली आहे. या पुरस्कारांसाठी नामांकन/शिफारशी केवळ राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल (https://awards.gov.in) वर ऑनलाईन स्वीकारल्या जातील. सन 2026 च्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्ताने जाहीर होणाऱ्या पद्म पुरस्कार-2026 साठी नामांकन प्रक्रिया 15 मार्च 2025 पासून सुरू झाली आहे.

पद्मश्री, पद्म भूषण आणि पद्म विभूषण, हे पुरस्कार देशातील सर्वोच्च नागरी सन्मानांपैकी एक आहेत. 1954 मध्ये स्थापित, हे पुरस्कार दरवर्षी प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला जाहीर केले जातात. ‘उत्कृष्ट कार्या’साठी हे पुरस्कार प्रदान केले जातात. कला, साहित्य आणि शिक्षण, खेळ, वैद्यक, समाजसेवा, विज्ञान आणि अभियांत्रिकी, सार्वजनिक कार्य, नागरी सेवा, व्यापार आणि उद्योग यासारख्या सर्व क्षेत्रांमध्ये विशिष्ट आणि असाधारण उपलब्धी/सेवांसाठी हे पुरस्कार दिले जातात. जात, व्यवसाय, पद किंवा लिंग यांचा भेद न करता सर्व व्यक्ती या पुरस्कारांसाठी पात्र आहेत. मात्र, डॉक्टर आणि शास्त्रज्ञ वगळता इतर सरकारी कर्मचारी, तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये काम करणारे कर्मचारी, या पुरस्कारांसाठी पात्र नाहीत.

भारत सरकारने पद्म पुरस्कारांना “लोकांचे पद्म” बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यामुळे सर्व नागरिकांना नामांकन/शिफारशी करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. नागरिक स्वतःलाही नामांकन करू शकतात. विशेषतः महिला, समाजातील दुर्बल घटक, अनुसूचित जाती आणि जमाती, दिव्यांग व्यक्ती आणि समाजासाठी निस्वार्थ सेवा करणाऱ्या प्रतिभावान व्यक्तींची ओळख करून त्यांच्या उत्कृष्टता आणि उपलब्धींना मान्यता देण्यासाठी ठोस प्रयत्न करण्याचे आवाहन आहे.

            नामांकन/शिफारशींमध्ये पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या नमुन्यात सर्व संबंधित तपशील असावेत, यामध्ये नामित व्यक्तीच्या संबंधित क्षेत्रातील विशिष्ट आणि असाधारण उपलब्धी/सेवांचा स्पष्ट उल्लेख असलेला 800 शब्दांचा वर्णनात्मक उद्धरण (citation) समाविष्ट असावा.

यासंदर्भातील सविस्तर माहिती गृह मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर (https://mha.gov.in) ‘पुरस्कार आणि पदक’ या शीर्षकाखाली आणि पद्म पुरस्कार पोर्टलवर (https://padmaawards.gov.in) उपलब्ध आहे. पुरस्कारांशी संबंधित अधिक माहिती आणि नियम https://padmaawards.gov.in/AboutAwards.aspx या लिंकवर उपलब्ध आहे.

00000

बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजनेंतर्गत

 . बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजनेंतर्गत सफाई कामगारांना सेवानिवृत्तीनंतर किंवा सेवेत असताना मृत्यूनंतर त्यांच्या पात्र वारसास मोफत मालकी तत्वावर सदनिका प्रदान केल्या जातात. सध्या २५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक कालावधी सेवा केलेल्या सफाई कामगारांना सदनिका दिल्या जातात. यामध्ये अटीत शिथीलतेसंदर्भात प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री श्री.पवार यांनी दिले.

  लाड-पागे समितीच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी राज्यातील सर्व महानगरपालिका व नगरपालिका यांनी तात्काळ करावी. ज्या महानगरपालिका अथवा नगरपालिका याबाबत अंमलबजावणी करणार नाहीत त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. तसेच, राज्यात कार्यरत असलेल्या सफाई कामगारांची संख्या, यासंदर्भातील सविस्तर अहवाल प्रत्येक महानगरपालिका व नगरपालिका यांनी नगरविकास विभागास सादर करणे बंधनकारक असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री.पवार यांनी यावेळी सांगितले.

0000

राज्यातील प्रत्येक शेतरस्त्याचे वाद मिटवून येत्या पाच वर्षात प्रत्येक शेताला 12 फुटांचा रस्ता उपलब्ध

 राज्यातील प्रत्येक शेतरस्त्याचे वाद मिटवून येत्या पाच वर्षात प्रत्येक शेताला 12 फुटांचा रस्ता उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

            येत्या 1 ते 7 ऑगस्ट 2025 या कालावधीत आयोजित होणाऱ्या महसूल सप्ताहाबाबत मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी माहिती दिली. त्यावेळी माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधताना ते बोलत होते.

बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजनेंतर्गत सफाई कामगारांना सेवानिवृत्तीनंतर किंवा सेवेत असताना मृत्यूनंतर त्यांच्या पात्र वारसास मोफत मालकी तत्वावर सदनिका

 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजनेंतर्गत सफाई कामगारांना सेवानिवृत्तीनंतर किंवा सेवेत असताना मृत्यूनंतर त्यांच्या पात्र वारसास मोफत मालकी तत्वावर सदनिका प्रदान केल्या जातात. सध्या २५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक कालावधी सेवा केलेल्या सफाई कामगारांना सदनिका दिल्या जातात. यामध्ये अटीत शिथीलतेसंदर्भात प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री श्री.पवार यांनी दिले.

  लाड-पागे समितीच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी राज्यातील सर्व महानगरपालिका व नगरपालिका यांनी तात्काळ करावी. ज्या महानगरपालिका अथवा नगरपालिका याबाबत अंमलबजावणी करणार नाहीत त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. तसेच, राज्यात कार्यरत असलेल्या सफाई कामगारांची संख्या, यासंदर्भातील सविस्तर अहवाल प्रत्येक महानगरपालिका व नगरपालिका यांनी नगरविकास विभागास सादर करणे बंधनकारक असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री.पवार यांनी यावेळी सांगितले.