क्षारपड व पाणथळ जमिनींच्या सुधारणेसाठी सुधारित मापदंड करावेत

 क्षारपड व पाणथळ जमिनींच्या सुधारणेसाठी सुधारित मापदंड करावेत

- जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

 

मुंबई, दि. ७ : राज्यातील क्षारपड व पाणथळ जमिनींच्या सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने नव्या व परिणामकारक उपाययोजना राबविण्याची गरज असून त्यासाठी सुधारित मापदंड तयार करावेत, असे निर्देश जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले.

जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात याविषयी बैठक झाली. या बैठकीस ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, आमदार राहुल कुल, आमदार सत्यजित देशमुख, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सचिव संजय बेलसरे, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक श्री. गुणाले यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील म्हणाले की, राज्यात क्षारपड आणि पाणथळ जमिनींच्या समस्येमुळे शेती उत्पादन क्षमतेवर मोठा परिणाम होतो. शेतकऱ्यांच्या जमिनी उत्पादनक्षम बनविण्यासाठी खुल्या चर योजना आणि भूमिगत चर योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांचे सध्याचे असलेले मापदंड प्रत्यक्ष परिस्थितीनुसार सुधारित होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या योजनांची कार्यक्षमता वाढेल आणि शेतकऱ्यांना अधिक फायदा मिळेल. या योजना पूर्ण झाल्यानंतर त्यांची नियमित देखभाल दुरुस्तीही महत्वाची असल्याने याबाबतही विचार होणे आवश्यक असल्याचे जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील म्हणाले.

या बैठकीनंतर सोलापूरचे जिल्हाधिकारी कुमार आशिर्वाद यांनी सोलापूर जल पर्यटन प्रकल्प संदर्भात सादरीकरण केले.

पशुपालन – केवळ पूरक नव्हे, तर स्वतंत्र आधार

 पशुपालन – केवळ पूरक नव्हे, तर स्वतंत्र आधार

गेल्या काही दशकांत कृषी उत्पन्नात होणाऱ्या चढ-उतारांमुळे अनेक शेतकऱ्यांनी पशुपालनाचा आधार घेतला. गाय, म्हैस, शेळी, मेंढी, कुक्कुटपालन, डुक्कर पालन यासारख्या व्यवसायांनी शेतकऱ्यांच्या घरातील रोजचा खर्च भागवण्यास हातभार लावला आहे. दुग्ध व्यवसायातून निर्माण होणारे उत्पादन, अंडी, मांस, लोकर, शेणखत या सर्व गोष्टींना बाजारात वाढती मागणी आहे.

निती आयोगाच्या अहवालानुसार पशुसंवर्धनाचा जीडीपीतील वाटा ४ टक्के असून तो वाढवण्यासाठी नियोजनबद्ध गुंतवणूक व धोरण राबवणे आवश्यक आहे. २०३० पर्यंत भारतात दूध, अंडी, मांस यांची मागणी अन्नधान्यापेक्षा अधिक असणार आहे. त्यामुळे पशुपालनाला धोरणात्मक महत्त्व देणे अपरिहार्य होते.

सद्यःस्थितीत दूध, अंडी व मांस यांचे उत्पादन व उपलब्धता विचारात घेता सन २०३० पर्यंत दूध, अंडी व मांस यांची एकूण मागणी १७ कोटी टन इतकी असून सदर मागणी तृणधान्याच्या मागणीपेक्षा अधिक आहे. पशुसंवर्धन क्षेत्रामध्ये नियोजनपूर्वक व शास्त्रीय पध्दतीचे व्यवस्थापन याकडे दुर्लक्ष होत असल्याकडेही निती आयोगाने लक्ष वेधले असून त्यावर उपाययोजना करुन शेतकऱ्यांची / पशुपालकांची आर्थिक जोखीम कमी करण्याची शिफारस केली आहे. पशुपालकांना भेडसावणाऱ्या कृषी वीज दराच्या तुलनेत जास्त वीज दर, सोलर एनर्जीसाठी अनुदानाचा अभाव, ग्रामपंचायत कर, शेती कर्जाच्या व्याज दराच्या तुलनेत अधिक व्याज दराची आकारणी या अडचणींचे निराकरण झाल्यास पशुपालन व्यवसायाकडे लोकांचा कल वाढून पशुजन्य उत्पादनात वाढ होईल. पशुपालक व्यवसायास प्रोत्साहन देताना कृषी व्यवसायाप्रमाणे सवलती देणे आवश्यक असल्याने पशुपालन व्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा देणे हा महत्वाचा पर्याय होता. त्यामुळेच पशुंसवर्धनाला कृषी समकक्ष दर्जा देण्याची भूमिका पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी मांडली.

बाधित शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे -

 बाधित शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे - मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

 

राज्यातील अनेक जिल्ह्यात फेब्रुवारी ते मे 2025 या कालावधीत झालेल्या अवकाळी पावसामुळे  शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. अवकाळी पावसामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे असून या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी या निधीस तातडीने मान्यता दिली असल्याचे  मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले.

अवकाळी पावसामुळे नुकसानग्रस्त बाधित शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळावी या उद्देशाने जिल्हा प्रशासनामार्फत बाधित पिकांचे  तातडीने पंचनामे करण्यात येऊन शेतकऱ्यांच्या  मदतीसाठी हा निधी मंजूर करण्यात आल्याने बाधित शेतकऱ्यांकडून याबाबत समाधान व्यक्त होत आहे, असेही मंत्री श्री. जाधव-पाटील यांनी सांगितले.     

शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासाचे निर्णय घेणार

 शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासाचे निर्णय घेणार

- कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे

 

 

             मुंबई, दि. 05 : शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करणार असून राज्यातील कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी सर्वसमावेशक धोरणे राबविणार असल्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले. कृषिमंत्री श्री.भरणे यांनी मंत्रालयातून कामकाजास सुरवात केली, त्यावेळी ते बोलत होते.

             कृषिमंत्री श्री. भरणे म्हणाले की, मी स्वत: शेतकऱ्याचा मुलगा असून शेती व शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय हाच माझा प्राधान्याचा विषय असेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली कृषी क्षेत्राचा विकासासाठी निर्णय घेण्यात येतील.  कृषी क्षेत्राच्या शाश्वत विकासासाठी मी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

      यावेळी कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांच्यासह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.  

00000

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा 20वा हप्ता 2 ऑगस्टला वितरित होणार

 प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा 20वा हप्ता

 2 ऑगस्टला वितरित होणार

 

नवी दिल्ली, 30 : प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा 20वा हप्ता येत्या 2 ऑगस्ट 2025 रोजी वितरित केला जाणार आहे. यासंदर्भात केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीत 2 ऑगस्ट रोजी वाराणसी येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आयोजित होणाऱ्या कार्यक्रमाच्या तयारीबाबत आणि अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत लाभ पोहोचवण्यासाठी सविस्तर चर्चा झाली. देशभरातील 731 कृषी विज्ञान केंद्रे (केव्हीके), भारतीय कृषी संशोधन परिषद (आयसीएआर) आणि कृषी विद्यापीठांचे संचालक, कुलगुरू आणि प्रमुख दूरद्श्य प्रणालीद्वारे या बैठकीत सहभागी झाले.

 

केंद्रीय मंत्री श्री.चौहान यांनी राष्ट्रीय, राज्य, जिल्हा आणि ग्रामीण स्तरावर शेतकऱ्यांना या कार्यक्रमाशी जोडण्यासाठी अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना दिल्या आणि देशव्यापी स्तरावर मोहिमेच्या स्वरूपात कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी रूपरेषा तयार करण्याचे निर्देश दिले. कृषी विज्ञान केंद्रांना तयारीबाबत मार्गदर्शन करताना केंद्रीय कृषी मंत्री श्री.चौहान ;kauh सांगितले की, पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली 6,000 रुपयांची रक्कम तीन हप्त्यांमध्ये दिली जाते. प्रत्येक चार महिन्यांनी एक हप्ता वितरित केला जातो. यामुळे शेतकऱ्यांपर्यंत थेट लाभ पोहोचवण्याची संधी मिळते. यात केव्हीके यांची महत्त्वाची भूमिका आहे. यंदाही केव्हीके यांनी सक्रिय सहभाग नोंदवावा, यासाठी तयारीला सुरुवात करावी. हा कार्यक्रम शेतकऱ्यांपर्यंत थेट लाभ पोहोचवण्याबरोबरच जनजागृती मोहिमेचे माध्यम आहे, त्यामुळे हा कार्यक्रम उत्सव आणि मिशनच्या स्वरूपात आयोजित व्हावा, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

 

2 ऑगस्ट रोजी प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेचा हप्ता वितरणाच्या कार्यक्रमात शेतकरी बंधू भगिनींनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे. हा कार्यक्रम शेतकऱ्यांना लाभ आणि कृषी क्षेत्रातील विकास योजनांशी जोडण्याची संधी आहे. कृषी सखी, ड्रोन दीदी, बँक सखी, पशु सखी, विमा सखी आणि ग्रामपंचायत स्तरावर सरपंचांच्या माध्यमातून कार्यक्रमाची माहिती द्यावी. खरीप हंगामाशी संबंधित विषयांवर शेतकऱ्यांशी संवाद साधला जाऊ शकतो. पंतप्रधानांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्वांच्या सहभागाने हा कार्यक्रम यशस्वी करून मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांपर्यंत लाभ पोहोचवण्यासाठी कटिबद्धतेने काम करावे, असेही त्यांनी नमूद केले.

 

2019 मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 19 हप्त्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यात 3.69 लाख कोटी रुपये हस्तांतरित झाले आहेत. 20व्या हप्त्यात 9.7 कोटी शेतकऱ्यांना सुमारे 20,500 कोटी रुपये वितरित केले जाणार आहेत.

 

या बैठकीत कृषी सचिव देवेश चतुर्वेदी, भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे महासंचालक डॉ. एम. एल. जाट आणि कृषी मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित 

शेतासाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण असलेल्या पांदण / शिवपांदण रस्त्यांचे pl share

 शेतासाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण असलेल्या पांदण / शिवपांदण रस्त्यांचे वाद वर्षानुवर्षे सुरू राहतात. हे वाद मिटविण्यासाठी आदर्श कार्यप्रणाली निश्चित करण्यात येत आहे. यानुसार तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकारी यांच्यास्तरावर दोन अपिल होऊन 3 ऑगस्ट रोजी अंतिम निर्णय होईल. त्यानंतर शेताच्या बांधावर 12 फुटांचा रस्ता तयार करुन त्यांना क्रमांक दिले जातील. या रस्त्यांच्या दुतर्फा झाडे लागवड केली जाईल. ही झाडे तोडल्यास वन विभागाच्या कायद्यानुसार गुन्हा दाखल होईल, असे मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी सांगितले. येत्या पाच वर्षात रस्ता नाही असे एकही शेत शिल्लक राहणार नसल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

कृषी समृद्धी योजना तीन भागात विभागली जाईल pl share

 कृषी समृद्धी योजना तीन भागात विभागली जाईल

                डीबीटी प्रणालीद्वारे थेट लाभार्थ्यांना वैयक्तिक, तसेच, सामूहिक गुंतवणुकीच्या घटकांवर आधारित सध्या कार्यान्वित असलेल्या विविध योजनांसाठी या अंतर्गत तरतूद असेल. सूक्ष्म सिंचन, भाडेतत्वावर कृषी अवजारे बँक व सामुदायिक साधने यावर भर दिला जाईल. कृषी यांत्रिकीकरण, मूल्य साखळी विकसन, जैविक शेती, साठवणूक, अन्न प्रक्रिया, नैसर्गिक शेती, प्रशिक्षण, माती परीक्षण, इंटिग्रेटेड पेस्ट मॅनेजमेंट आणि विस्तार यावर देखील मोठ्या प्रमाणात भर देण्यात येईल. हा निधी मागणीवर आधारित असेल आणि प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य दिले जाईल, जिल्हास्तरावरील स्थानिक गुंतवणूक गरजांसाठी सदरचा निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. राज्यस्तरीय प्रकल्पामध्ये संशोधन आणि बळकटीकरणामध्ये कृषी विद्यापीठे, कृषी विज्ञान केंद्रामार्फत संशोधन, प्रशिक्षण, नवोपक्रम, प्रयोगशाळा बळकटीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण व विस्तार सेवा, राज्यस्तरीय प्रकल्प इत्यादींचा समावेश असेल. वैयक्तिक, तसेच, सामुहिक गुंतवणुकीच्या घटकांवर आधारित कार्यान्वित असलेल्या प्रचलित योजनांसाठी ४००० कोटी तर निधी ८० टक्के असेल. जिल्हास्तरावरील स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन गरजेनुसार तयार करण्यात येणाऱ्या योजनांसाठी रूपये ५०० कोटी रूपये असतील १० टक्के गुंतवणूक असेल. राज्यातील कृषी विकासासाठी आवश्यक संशोधन व इतर महत्त्वपूर्ण गुंतवणुकीच्या दृष्टीने प्रकल्प आधारित राज्यस्तरीय योजनेसाठी ५०० कोटी रूपये तर १० टक्के निधीची तरतुद केली जाईल.

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या धर्तीवर “कृषी समृद्धी योजना” राबविणार

 नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या धर्तीवर

“कृषी समृद्धी योजना” राबविणार

- कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे

·         दरवर्षी सुमारे ५००० कोटी तर आगामी पाच वर्षासाठी २५ हजार कोटी रूपयांची गुंतवणूक

मुंबई, दि. २२ : कृषी यांत्रिकीकरण, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, पाण्याचा सुयोग्य व किफायतशीर वापर करण्यासाठी, “नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या” धर्तीवर, “कृषि समृद्धी योजना” राबविण्यात येणार आहे. कृषी समृद्धी योजनेत दरवर्षी सुमारे पाच हजार कोटींच्या गुंतवणुकीवर आधारित असून आगामी पाच वर्षासाठी २५ हजार कोटी रूपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार असल्याचे कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांचा शाश्वत विकास व्हावा आणि शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम  होण्यासाठी शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक वाढवून पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर देणारी नवीन योजना राबविणे आवश्यक  होती. कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक वाढवून पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, उत्पादन खर्च कमी करणे, उत्पादकता वाढविणे, पीक विविधीकरण करणे, मूल्य साखळी बळकट करणे, तसेच हवामान अनुकूल आणि शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देऊन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे, हा कृषी समृद्धी योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. सूक्ष्म सिंचन, हवामान अनुकूल बियाणे, पिकांचे वैविध्य, जमिनीची सुपीकता व्यवस्थापन, कमी खर्चीक यांत्रिकीकरण व मजबूत मूल्यसाखळी तयार करण्यावर भर दिला जाईल. डिजीटल शेती, काटेकोर शेती, यंत्रसामग्री सेवा, कृषी हवामान सल्ला सेवा, गोदाम व लॉजिस्टिक्स, प्रक्रिया व निर्यात, तंत्रज्ञान प्रसारासाठी नवोन्मेष केंद्र (Innovation Hub) स्थापन करण्यावर भर दिला जाईल. निर्यात वृद्धीच्या दृष्टीने गुंतवणुकीस प्रोत्साहन दिले जाईल. जिल्हानिहाय खातेदार संख्या, जिल्हानिहाय निव्वळ पेरणी क्षेत्र, जिल्हा असुरक्षितता निर्देशांक आणि जिल्हानिहाय प्रति हेक्टर, सकल सरासरी जिल्हा मूल्यवर्धन संयुक्त निर्देशांकावर आधारित जिल्हावार निधी वाटप करण्यात येईल.

             योजनेच्या सुरळीत अंमलबजावणीसाठी आणि दीर्घकालीन अवलंब सुनिश्चित करण्यासाठी क्षेत्रीय कर्मचारी आणि शेतकऱ्यांसाठी क्षमता बांधणीवर भर देण्यात येईल. जिथे प्रचलित मापदंड नाहीत किंवा आहे ते मापदंड अपुरे आहेत, त्या ठिकाणी मापदंड निश्चिती ही राज्यस्तरीय समितीमार्फत करण्यात येईल. योजनेत भाग घेण्यासाठी सर्व शेतकऱ्यांना ॲग्रीस्टॅक नोंदणी क्रमांक आवश्यक राहील. वनहक्क कायद्यांतर्गत वैयक्तिक वनहक्क प्राप्त शेतकऱ्यांची ॲग्रीस्टॅक नोंदणीची सोय झालेली नाही, अशा वैयक्तिक वनहक्क प्राप्त शेतकऱ्यांसाठी पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्यात येईल. योजनेत प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्वावर लाभ देण्यात येईल. योजनेंतर्गत शेतकरी, महिला गट, उत्पादक कंपन्या यांना प्राधान्य देण्यात येईल. अल्प, अत्यल्प भूधारक, महिला शेतकरी, अनुसूचित जाती, जमातीचे शेतकरी आणि दिव्यांग शेतकरी यांना प्राधान्य राहील. प्राधान्यक्रमाचा महा-डिबीटी आयटी प्रणालीमध्ये समावेश असेल. योजनांचे समवर्ती मूल्यमापन बाह्य संस्थेकडून करण्यात येईल. यातील प्रत्येक घटकाचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येईल. तसेच प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ही राज्यात सन 2025-26 पासून नव्या स्वरुपात राबविण्यात येणार आहे. सन 2023-24 पासून राज्यात सुरु असलेल्या “सर्वसमावेशक पीक विमा योजनेत” सुधारणा करुन, ही “सुधारित पीक विमा योजना”, पीक कापणी प्रयोगावर आधारित उत्पादनानुसार राबविली

शेती आणि दुग्धव्यवसायातील मजुरी मनरेगामध्ये समाविष्ट करण्यात येणार

 शेती आणि दुग्धव्यवसायातील मजुरी मनरेगामध्ये समाविष्ट करण्यात येणार

शेती आणि दुग्धव्यवसायातील कामांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत (MNREGS) समाविष्ट करण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील मजुरांना अधिक रोजगार उपलब्ध होईल. यासोबतच ‘मनरेगा’मधील मजुरी वाढवण्याबाबतही सकारात्मक विचार सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.

तसेच शेतकऱ्यांप्रमाणेच शेतमजुरांच्या अपघाती मृत्यूसाठी देखील आर्थिक मदत देण्याचा विचार असून यासंबंधी सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे श्री.बावनकुळे यांनी सांगितले.

पीक कापणी, काढणी पश्चात नुकसान भरपाईचे वाटप प्रगतीपथावर

 पीक कापणी, काढणी पश्चात नुकसान भरपाईचे वाटप प्रगतीपथावर

-         कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे

 

मुंबई, दि. १० :-  प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत परभणी जिल्ह्यात सन २०२४-२०२५ या पीक हंगामाकरिता मंजूर असलेल्या ४४३.५० कोटी रकमेपैकी ४१८.२५ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई वाटप करण्यात आली आहे. उर्वरित रक्कम वाटपाची कार्यवाही सुरू असून पीक कापणी व काढणी पश्चात नुकसान भरपाई वाटपाची कार्यवाही प्रगतीपथावर असल्याची माहिती कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनांच्या उत्तरात दिली.

 

विधानसभा सदस्य राजेश विटेकर यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना विधानसभेत मांडली. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य रोहित पवार यांनी उपप्रश्न विचारून सहभाग घेतला.

 

परभणी जिल्ह्यात स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित क्षेत्रासाठी मध्य हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीकरिता २९९.२४ कोटी नुकसान भरपाई निश्चित केली. यापैकी २९८.७८ कोटीचे वाटप करण्यात आल्याचे कृषीमंत्री श्री. कोकाटे यांनी सांगितले.

 

परभणी जिल्ह्यात आयसीआयसीआय लोंबार्ड या विमा कंपनीच्या माध्यमातून पीक विमा योजना राबविली जात आहे. सन २०२४-२०२५ मध्ये परभणी जिल्ह्यात काही बाधित शेतकऱ्यांना विमा रक्कम मिळाली नसल्याच्या लोकप्रतिनिधींकडून तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यानुसार लोकप्रतिनिधी, बाधित शेतकरी, विमा कंपनीचे प्रतिनिधी, कृषी विभागाचे  अधिकारी यांची बैठक घेण्यात आली. परभणी जिल्ह्यात पीक विमा संदर्भात नाकारलेली ७ हजार ९६१ प्रकरणे नियमानुसार तपासून विमा कंपनीने ग्राह्य धरली असून या प्रकरणापोटी देय असलेली सुमारे १७ कोटीची नुकसान भरपाई रक्कम येत्या पंधरा दिवसात संबंधित शेतकऱ्यांना दिली जाईल, असेही कृषी मंत्री कोकाटे यांनी यावेळी सांगितले.

००००००

सेंद्रिय खताला अनुदान

 सेंद्रिय खताला अनुदान

सेंद्रिय शेतीला चालना देण्यासाठी शेणखत व सेंद्रिय खताला अनुदान देण्याबाबतही सकारात्मक विचार सुरू असून लवकरच यावर निर्णय घेतला जाणार आहे.पर्यावरणपूरक शेतीसाठी ही योजना महत्त्वाची ठरणार आहे.

फायटोप्थोरा रोगामुळे नुकसान झाल्यास संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करणार

 फायटोप्थोरा रोगामुळे नुकसान झाल्यास

संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करणार

- कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल

 

मुंबई, दि. ४ : विदर्भात अमरावती आणि नागपूर विभागात संत्रा फळपिक मोठ्या प्रमाणावर घेतले जाते. संत्रा फळ पिकावर दरवर्षी बुरशीजन्य फायटोप्थोरा रोगाचा प्रादुर्भाव होत असतो. हा प्रादुर्भाव पाच टक्क्यांच्या आतमध्ये आहे. या रोगामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्यात येऊन नुकसान झाल्याचे आढळून आल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्यात येईल, असे कृषी राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

संत्रा फळ पिकावरील रोगाबाबत सदस्य चेतन तुपे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य रोहित पवार, नाना पटोले, सुलभा खोडके, सुमित वानखेडे यांनीही उपप्रश्न विचारत सहभाग घेतला.

कृषी राज्यमंत्री श्री. जयस्वाल उत्तरात म्हणाले, या बुरशीजन्य आजाराचा प्रादुर्भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या शेतावर भेटी देऊन कृषी विभागाच्या माध्यमातून मार्गदर्शन देण्यात येते. तसेच संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या कार्यशाळाही घेण्यात आल्या आहेत. एकात्मिक कीड व्यवस्थापन करून या रोगाचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी कार्यवाही करण्यात आली आहे.

सन २०२३-२४ मध्ये नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी ४४५ कोटी रुपयांची मदत मंजूर

 सन २०२३-२४ मध्ये नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी

४४५ कोटी रुपयांची मदत मंजूर

-         मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

 

मुंबई, दि. २ :- सन २०२३-२०२४  मध्ये नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानीपोटी ४४५ कोटी रुपयांची मदत मंजूर झाली असून, यातील २४५ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. तर उर्वरित रक्कम देखील दोन ते तीन दिवसांत डीबीटी पोर्टलद्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केली जाईल, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी विधानसभेत दिली.

 

या संदर्भात सदस्य सिद्धार्थ खरात यांनी लक्षवेधी मांडली.  या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य श्वेता महाले, शेखर निकम, मनोज कायंदे, संजय कुटे, रोहित पवार, आशिष देशमुख, अमित झनक, चंद्रकांत नवघरे, श्रीजया चव्हाण, आदित्य ठाकरे, कैलास पाटील, अभिजित पाटील, अमोल जावळे, बाबाजी काळे, किसन वानखेडे आदींनी सहभाग घेतला.

 

मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. जाधव-पाटील यांनी सांगितले, शेतकरी हा अन्नदाता आहे. नैसर्गिक आपत्तीत बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे असल्याचे सांगून श्री. जाधव पाटील म्हणाले, नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्यास एनडीआरएफच्या निकषांपेक्षा कमी मदत दिली जाणार नाही.

 

नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या शेत पिकांचे पंचनामे होऊन याबाबतचा अहवाल प्राप्त होताच बाधित शेतकऱ्यांना मदत दिली जाते. बुलढाणा जिल्ह्यातील मेहेकर, लोणार, चिखली आणि सिंदखेड राजा या तालुक्यात ६५ मिमीहून अधिक पाऊस झाल्याने ५० हजार ३९७ हेक्टर क्षेत्रावरील सोयाबीन, कापूस, मूग, भाजीपाला यासारख्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. याशिवाय, सुमारे ७३ घरांची अंशतः पडझड झाली असून, दुर्दैवाने दोन नागरिकांचा मृत्यू देखील झाला आहे. बाधित  शेती आणि घरांच्या नुकसानीची तातडीने पंचनाम्याचे काम सुरू केले असून याचा अहवाल प्राप्त होताच एनडीआरएफच्या निकषानुसार मदत वितरित केली जाईल, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. जाधव पाटील यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांना समृद्ध करणारे निर्णय : कृषी राज्यमंत्री

 शेतकऱ्यांना समृद्ध करणारे निर्णय : कृषी राज्यमंत्री अॅड. आशिष जयस्वाल

शेती व शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी शासन अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेत आहे. शेतकऱ्यांना शेती नुकसानीसाठी सरसकट मदत देण्यात येत आहे. शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक करणे, महाकृषी ए. आय. धोरणाची राज्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली जात आहे. शेतीमध्ये आज अनेक आव्हाने आहेत शेतमालाला योग्य बाजारभाव आणि बाजारपेठांची योग्य माहिती असणे आवश्यक आहे, असे कृषी राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यांनी सांगितले.

प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी म्हणाले की, महाकृषी ए. आय. धोरण या विषयी आज शेतकऱ्यांशी सवांद साधता येईल. शेती आणि शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी प्राधान्यक्रम ठरवता येईल. मातीची गुणवत्ता तपासणे, खतांचा  योग्य वापर, हवामान ते बाजारपेठ पर्यंत अचूक पद्धतीने शेती करणे यावर भर देण्यात येत आहे. जेणेकरून शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढून शेतकरी समृद्ध होईल, असे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी सांगितले.

प्रास्ताविक कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी केले. यावेळी महाकृषी ए. आय. धोरणाचे माहितीपत्रक मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले.

*****

कृषि विभाग=बियाणे, खते, किटकनाशके,गुणवत्ता नियंत्रण अनुषंगाने नियंत्रण, तालुका स्तरीय नियंतन समिती

 

ऑगस्ट २०२५ पर्यंतचे अन्नधान्य ३० जूनपूर्वी उचलण्याचे आवाहन

 ऑगस्ट २०२५ पर्यंतचे अन्नधान्य ३० जूनपूर्वी उचलण्याचे आवाहन

मुंबई, दि. २८ : राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंब गटातील लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्य पुरवठा करण्यात येतो. आगामी पावसाळा व परिणामी पूर इत्यादी प्रतिकूल हवामाना परिस्थितीमुळे अडथळे निर्माण होऊ शकतात.  या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार  सर्व पात्र लाभार्थ्यांना ऑगस्ट २०२५ पर्यंतचे अन्नधान्य ३० जून २०२५ पूर्वीच रास्तभाव दुकानांमधून वितरित करण्यात येणार आहे.

 सर्व पात्र लाभार्थ्यांनी ऑगस्ट २०२५ पर्यंतचे अन्नधान्य  ३० जून २०२५ पर्यंतच रास्तभाव दुकानांमधून उचलावे, असे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने  प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.

पेरण्यांची घाई नको; पंधरा जून नंतरच मोसमी पाऊस मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पाऊस, पीक पाणी परिस्थितीचा आढावा

 पेरण्यांची घाई नको; पंधरा जून नंतरच मोसमी पाऊस

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पाऊस, पीक पाणी परिस्थितीचा आढावा

मुंबई, दि. १० : राज्यात पंधरा जून नंतरच मोसमी पाऊस पूर्णपणे सक्रिय होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पेरण्या करण्याची घाई करू नये, असे आवाहन राज्याच्या कृषि विभागाने केले आहे. तर राज्यात काही ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह, मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली असून, शेतकरी, मच्छिमार बांधवांनी दक्षता घेण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज पाऊस, पीक पाणी, धरणाच्या जलाशयातील पाणी साठा आदीचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या बैठकीत कृषि विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी राज्यातील पीक पाणी, पेरण्या खते पुरवठा याबाबत सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, ‘राज्यातील सर्व भागात पंधरा जून मोसमी पाऊस सक्रिय होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पेरण्या करण्याची घाई करू नये. पंधरा जून नंतरच पावसानंतर मार्गक्रमण होण्यासाठी सक्रिय वातावरण निर्मिती होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील सतरा जिल्ह्यात पंचवीस टक्के पेक्षा कमी, बारा जिल्ह्यात पंचवीस ते पन्नास टक्के, चार जिल्ह्यांत पन्नास ते पंच्याहत्तर टक्के तर एका जिल्ह्यात शंभर टक्के हून अधिक पाऊस झाला आहे. राज्यातील विविध विभागांत खते आणि बियाणे यांचा सुरळीत पुरवठा झाला आहे. अनेक भागात खतांचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे.

क्लिन प्लांट' कार्यक्रमांतर्गत सर्वाधिक केंद्र महाराष्ट्रात -

 क्लिन प्लांट' कार्यक्रमांतर्गत सर्वाधिक केंद्र महाराष्ट्रात - केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान

महाराष्ट्र हे देशातील फलोत्पादनाचे मुख्य केंद्र आहे. येथील शेतकऱ्यांनी आपल्या परिश्रमाने आणि नाविन्यपूर्ण कल्पना राबवून या क्षेत्रात प्रगती केली आहे. फलोत्पादनासाठी रोपवाटीकेतून मिळणारे रोप रोगमुक्त असावे आणि शेतकऱ्यांना लाभ देणारे असावे यासाठी ‘क्लिन प्लांट’ कार्यक्रम देशात राबविण्यात येईल, केंद्रीय कृषिमंत्री श्री.चौहान यांनी सांगितले.   

शेतकऱ्यांची गरज आणि क्षमता लक्षात घेऊन देशात यासाठी ९ केंद्रे उभारण्यात येतील आणि त्यातील ३ केंद्रे महाराष्ट्रात उभारण्यात येतील. द्राक्षाचे केंद्र पुणे येथे, संत्र्यासाठी नागपूर येथे आणि डाळींबासाठी सोलापूर येथे सुरू करण्यात येईल. त्यासाठी एकूण ३०० कोटी रुपये खर्च करण्यात येतील. या कार्यक्रमांतर्गत आधुनिक रोपवाटीका उभारण्यात येतील आणि तंत्रज्ञानाचा उपयोग करणाऱ्या शेतकऱ्यांना चालविण्यासाठी या रोपवाटिका देण्यात येतील. मोठ्या रोपवाटिकेसाठी ३ कोटी रुपये आणि मध्यम आकाराच्या रोपवाटिकेसाठी दीड कोटी रुपये देण्यात येतील. यातून दरवर्षी ८ कोटी रोगमुक्त रोपे शेतकऱ्यांना मिळतील. या केंद्राच्या आधारे महाराष्ट्राचे फलोत्पादन क्षेत्र जगात आघाडी घेईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

कापणी झालेल्या पिकांच्या नुकसानीसाठी भरपाई ,पावसामुळे सुकी मासळीचे नुकसान झाले आहे,. त्यांनी मच्छिमारांना नुकसान भरपाई देण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश मंत्रिमंडळ बैठकीत पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा

 कापणी झालेल्या पिकांच्या नुकसानीसाठी भरपाई

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

मंत्रिमंडळ बैठकीत पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा

 

मुंबई, दि. ३ : राज्यातील विविध भागात नुकत्याच झालेल्या पावसामुळे कापणी केलेल्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. अशा प्रकारे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याबाबत विचार केला जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

राज्य मंत्रिमंडळाची सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे बैठक झाली. या बैठकीच्या सुरवातीला राज्यात झालेल्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेतला गेला. त्यावेळी विविध मंत्र्यांनी कापणी केलेल्या पिकांचे नुकसान झाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी वरील प्रमाणे सांगितले.

मदत आणि पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी यांनी सादरीकरणाद्वारे राज्यातील अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचा आणि मदतीची माहिती दिली.

त्यांनी सांगितले की, राज्य मंत्रिमंडळाच्या २७ मे रोजी झालेल्या बैठकीत घरांच्या पडझडींच्या दुरुस्ती आणि पुनर्बांधणी करीता तातडीने मदतीकरीता निधी द्यावा अशा सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार ४९ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. कोकण विभागास पाच कोटी, पुणे विभागास १२ कोटी, नाशिक विभागास पाच कोटी, छत्रपती संभाजीनगर विभागास १२ कोटी, अमरावती विभागास पाच कोटी आणि नागपूर विभागास दहा कोटी असे एकूण ४९ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

 त्याचबरोबर खरीप २०२५ आणि यापुढील कालावधीकरिता केंद्र शासन अथवा राज्य शासनाने अधिसूचित केलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेती पिकांच्या नुकसानीपोटी द्यावयाची भरपाई दर आणि निकष २७ मार्च २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार देय राहतील. यामुळे एक जानेवारी २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सूचना अधिक्रमित करण्यात आल्या आहेत, असे श्रीमती सोनिया सेठी यांनी सांगितले.

यावेळी वन मंत्री गणेश नाईक आणि बंदरे विकास मंत्री निलेश राणे यांनी पावसामुळे सुकी मासळीचे नुकसान झाले आहे. त्यांनी मच्छिमारांना नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली. यावर मदत व पुनर्वसन विभागाने यावर प्रस्ताव सादर करावा, अशी सूचना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी केली.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी पावसामुळे रस्ते आणि छोट्या पुलांचे नुकसान झाले आहे. त्यांची दुरुस्ती केली जावी, असे सांगितले. ग्रामविकास विभागाकडून ग्रामीण भागातील रस्ते दुरुस्ती करण्यासाठी सूचना द्याव्यात अशी मागणी पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी केली. यावर गेल्या पंधरा दिवसांत ज्या भागात रेड अलर्ट घोषित केला होता तेथील रस्ते आणि पुल दुरुस्ती बाबत विचार केला जावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले.

जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर यांनी उजनी धरणाच्या जलाशयात १४.५ टीएमसी पाणी साठा आहे. जायकवाडी धरणात २८ टीएमसी तर गोसीखुर्द धरणात ३.७२ टीएमसी पाणीसाठा असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यातील पाणी टंचाईच्या परिस्थितीमध्ये सुधारणा झाली आहे. गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत टॅंकरने पुरवठा करण्याच्या गावांच्या संख्येत दोनशेने तर टॅंकरच्या संख्येत ३३६ ने घट झाली आहे. छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना या दोन जिल्ह्यांमध्ये टॅंकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे, असे पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे यांनी सांगितले.

0000

ॲग्री हॅकॅथॉन

 कृषी आयुक्त सूरज मांढरे म्हणाले, शेतीत उत्पादन जास्त होऊन सुद्धा शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होत नाही यासाठी नविन तंत्रज्ञान स्विकारणे आवश्यक आहे. या ॲग्री हॅकॅथॉनच्या माध्यमातून शेतमालाच्या उत्पादनासोबत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी मदत हाईल. यावेळी माजी कुलगुरू डॉ. राजाराम देशमुख यांनी मनोगत व्यक्त केले.

 

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी कार्यक्रम स्थळी उभारण्यात आलेल्या कृषी विषयक विविध स्टॉलला भेट देऊन पाहणी केली. यावेळी त्यांनी विविध कृषी उत्पादकांकडून माहिती जाणून घेतली.

 

प्रास्ताविकात जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी ॲग्री हॅकॅथॉन आयोजनाचा उद्देश स्पष्ट करताना म्हणाले, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढ, नविन तंत्रज्ञानाची माहिती, शेतीविषयक समस्या व त्यावरील तांत्रिक उपाय, पाणी टंचाई, जमीनीचे व्यवस्थान उत्पादनात वाढ या बाबींची माहिती शेतकऱ्यांना ॲग्री हॅकॅथॉन मधून मिळेल. या उपक्रमात १४० जणांची निवड झाली आहे. हे सर्व जण प्रदर्शनात सहभागी होऊन सादरीकरण करणार आहेत. यातून अंतिम १६ जणांची पहिल्या व दुसऱ्या स्थानासाठी निवड होईल. २ व ३ जून रोजी हे प्रदर्शन सर्वांसाठी खुले असून, 3 जून रोजी समारोप होईल. डॉ. महानंद माने यांनी आभार मानले.