https://consumerhelpline.gov.in/user/signup.php ,राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन 'राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन' में विलिन,pl share,and save

 राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन 'राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन' में विलिन

राज्य के सभी उपभोक्ताओं से 1 अप्रैल 2025 से अपनी समस्याएं और शिकायतें दर्ज करने की अपील

 

मुंबई, 27 मार्च: खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन को 31 मार्च 2025 दोपहर के बाद बंद कर 'राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन' में विलिन किया जा रहा है। 1 अप्रैल 2025 से, राज्य के सभी उपभोक्ता अपनी समस्याएं और शिकायतें राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर दर्ज करें, ऐसी सूचना कक्ष अधिकारी ईशा पवार द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी गई है।

 

राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन को "कंज़्यूमर गाइडेंस सोसायटी ऑफ इंडिया, मुंबई" की सहायता से 21 अक्टूबर 2010 के सरकारी निर्णय के तहत शुरू किया गया था। भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देशानुसार, 26 मार्च 2025 को जारी सरकारी निर्णय (क्रमांक संकिर्ण-2025/प्र.क्र.10/ग्रासं-2) के अनुसार, 31 मार्च 2025 दोपहर के बाद राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन को बंद कर 'राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन' में विलय कर दिया जाएगा।

 

सभी उपभोक्ताओं से 1 अप्रैल 2025 से अपनी समस्याएं और शिकायतें "राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन" पर दर्ज करने का अनुरोध किया जाता है।

 

शिकायत दर्ज करने के लिए निम्नलिखित माध्यमों का उपयोग करें:

ई-मेल आईडी: nch-ca@gov.in

टोल-फ्री नंबर: 1800 11 4000 या 1915 (सभी कार्यदिवसों पर सुबह 8:00 बजे से रात 8:00 बजे तक, सार्वजनिक अवकाश छोड़कर)

ऑनलाइन पोर्टल: https://consumerhelpline.gov.in/user/signup.php

SMS/WhatsApp: 8800001915

मोबाइल ऐप्स: उपभोक्ता अपनी शिकायतें NCH APP या UMANG APP के माध्यम से भी दर्ज कर सकते हैं।

यह जानकारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जारी की गई है।

0000

State Consumer Helpline Merged into 'National Consumer Helpline'

All Consumers in the State Should Register Their Issues and Complaints from April 1, 2025

 

Mumbai, March 27: The State Consumer Helpline under the Food, Civil Supplies, and Consumer Protection Department will be discontinued on March 31, 2025, at noon and merged into the National Consumer Helpline. From April 1, 2025, all consumers in the state should register their issues and complaints with the National Consumer Helpline, as per an official announcement made by Desk Officer Isha Pawar through a press release.

 

The State Consumer Helpline was established with the assistance of the Consumer Guidance Society of India, Mumbai, following a government resolution on October 21, 2010. As per the directive from the Department of Consumer Affairs, Government of India, and the government resolution dated March 26, 2025 (Reference No. Sankirn-2025/Pr.Kr.10/Grasan-2), the State Consumer Helpline will be dissolved after noon on March 31, 2025, and merged into the National Consumer Helpline.

 

All consumers are requested to register their complaints through the National Consumer Helpline from April 1, 2025, using the following contact options:

 

Email ID: nch-ca@gov.in

 

Toll-Free Number: 1800 11 4000 or 1915 (Available from 8:00 AM to 8:00 PM on all working days, excluding public holidays)

 

Online Portal: https://consumerhelpline.gov.in/user/signup.php

 

SMS/WhatsApp: 8800001915

 

Mobile Apps: Consumers can also register their complaints via NCH App or UMANG App.

 

This information has been officially conveyed through a press release.

0000

 

जात वैधता प्रमाणपत्र त्रुटी पूर्ततेसाठी माटुंगा येथे शिबिराचे आयोजन ,pl share

 जात वैधता प्रमाणपत्र त्रुटी पूर्ततेसाठी

माटुंगा येथे शिबिराचे आयोजन

 

            मुंबई, दि. १८ : अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी व्यावसायिक अभ्यासक्रमाकरीता तसेच शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी त्रुटी पूर्तता शिबिराचे आयोजन २५ मार्च २०२५ रोजी करण्यात आले आहे. हे शिबिर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती कार्यालय, मुंबई शहर, पंचशील एम-१, तळमजला, सिद्धार्थ गृहनिर्माण संस्था, माटुंगा लेबर कॅम्प, वाल्मिकी रोड, माटुंगा, मुंबई येथे होणार आहे. या शिबिराचा अधिकाधिक लाभ घेण्यात यावा असे आवाहन मुंबई शहर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती कार्यालयामार्फत करण्यात आले आहे.

            जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, मुंबई शहरतर्फे विशेष मोहिम राबविण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांनी विहित वेळेत अर्ज सादर करून जातीचा दाखला आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे सादर करावीत. 

            ज्या विद्यार्थी किंवा अर्जदार यांनी अद्याप जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज सादर केलेला नाही, त्यांनी त्वरित संबंधित जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे अर्ज दाखल करावा. www.bartievalidity.maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज भरून त्याची प्रत समितीकडे सादर करणे आवश्यक आहे.

             व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश प्रक्रियेस लवकरच सुरुवात होत आहे. त्यामुळे जात वैधता प्रमाणपत्र नसेल, तर  विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून वंचित राहावे लागू शकते. यासाठी आवश्यक कागदपत्रांसह विद्यार्थ्यांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी या त्रुटी पूर्तता शिबिराचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन समितीचे अध्यक्ष धनंजय निकम, सदस्य सलिमा तडवी, संशोधन अधिकारी व सदस्य सचिव सुनिता मते यांनी केले आहे.

०००

उशिरा जन्म-मृत्यू नोंदणी प्रक्रियेची स्थगिती उठविण्याचा निर्णय,pl share

 उशिरा जन्म-मृत्यू नोंदणी प्रक्रियेची स्थगिती उठविण्याचा निर्णय

– महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई, दि. १२ : महसूल व वन विभागाने राज्यातील जन्म-मृत्यू नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी उशिरा जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्र देण्यावर लावलेली स्थगिती उठविण्यात आल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखकर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत निवेदनाद्वारे जाहीर केले.

विलंबित नोंदणीबाबत सुधारणा आणि पारदर्शक प्रक्रिया

जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम, 1969 आणि सुधारित अधिनियम, 2023 नुसार, जन्म-मृत्यूच्या विलंबित नोंदणी प्रक्रियेत काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. पूर्वी, जन्म किंवा मृत्यूची नोंद एक वर्षाच्या आत न झाल्यास प्रथम वर्ग दंडाधिकारी किंवा इलाखा शहर दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशावरून नोंदणी केली जात असे. मात्र, 11 ऑगस्ट 2023 रोजी केंद्र सरकारने सुधारणा करत जिल्हा दंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा कार्यकारी दंडाधिकारी यांना अधिकृत केले.

बनावट प्रमाणपत्र वाटपावर कारवाईसाठी विशेष तपास समिती

महाराष्ट्र शासनाकडे परदेशी नागरिकांना बनावट जन्म प्रमाणपत्रे वितरित केल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर, 8 जानेवारी 2025 रोजी गृह विभागाने विशेष तपास समिती (SIT) स्थापन केली. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नाशिक परिक्षेत्र यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करणाऱ्या या समितीने अनेक तक्रारींची चौकशी केली. या पार्श्वभूमीवर, महसूल विभागाने 21 जानेवारी 2025 रोजी आदेश काढून विलंबित जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित केली होती.

नागरिकांना दिलासा - स्थगिती हटविण्याचा निर्णय

नागरिकांना शाळा प्रवेश, पासपोर्ट, सातबारा उतारा, शैक्षणिक आणि इतर महत्त्वाच्या कामांसाठी जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्रांची आवश्यकता असते. मात्र, विलंबित प्रमाणपत्र न मिळाल्याने अनेकांना अडचणी येत होत्या. त्यामुळे, महसूल विभागाने 21 जानेवारी 2025 रोजी स्थगिती हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सुधारित कार्यपद्धती आणि पारदर्शकता सुनिश्चित

सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 12 मार्च 2025 रोजी नवीन कार्यपद्धती निश्चित करत, विलंबित नोंदणी प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि सुटसुटीतपणा आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रक्रियेत बनावट प्रमाणपत्रे वाटप टाळण्यासाठी विशेष खबरदारी घेण्यात येणार आहे.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत हे निवेदन करताना नागरिकांच्या अडचणी लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे हजारो नागरिकांना दिलासा मिळणार असून, विलंबित जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार असल्याचे सांगितले.

0000

सोन्याच्या शोधात हिरा हरवला .. (खूप छान असा लेख आहे. Pl share

 सोन्याच्या शोधात हिरा हरवला ..

(खूप छान असा लेख आहे.

एवढा सुंदर लेख लिहिणाऱ्याचे खरंच खूप खूप आभार..)

इंग्रजीमध्ये एक म्हण आहे in the search of Gold  we lost diamond म्हणजे सोने शोधताना आपल्या जवळील हिरा हरवून बसलो. हे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक, सामाजिक परिस्थिती साठी अत्यंत छान उदाहरण आहे. कसे ते पाहू.

दुसरी हरित क्रांती ?

शेताच्या बांधांवर आंबा, चिंच, जांभूळ विहिरींभोवती रामफळ, बेल, पिंपळ. ओढ्यांच्या काठांवर उंबर, गोंदण, भोकर. माळरान-गायरानात आवळा, बोर, बाभूळ, एकदोन नगदी पिकं, ज्वारी-बाजरी-पिवळी यांच्याबरोबर तेलबिया-डाळी आणि इतर अनेक वरकड धानांनी युक्त हिरवीगार शेतं.

मानवप्राणी, पाळीवप्राणी आणि निसर्गातील इतर सर्व प्राण्यांना जे जे हवं ते ते सारं उपलब्ध. स्वप्नवत वाटावं असं हे वर्णन आहे. साठ-एक वर्षांपूर्वीच्या महाराष्ट्रातील स्वयंपूर्ण खेड्यांचं.

प्रत्येक शेतक-याच्या घरी किमान दहा-पंधरा प्रकारची अन्नधान्ये कमी अधिक प्रमाणात वर्षभर उपलब्ध असायची.

उतरंडीच्या डे-यांत गुळ, पाक असायचा. पैसा फारसा कुणाकडे नसायचा. सारा व्यवहार धान्याच्या देवाण-घेवाणीतूनच चालायचा. नगदी पीक म्हणून पस-या भूईमुग. पुढे आल्यानंतर कापसाची खांदेश मराठवाड्यातून पीछेहाट झाली.

श्रावणी पोळ्याला चार पैसे हातात यावेत म्हणून उडीद-मुगाचे पीकही ब-यापैकी घेतले जायचे. भूईमुगाचे पीक एवढ़या मोठ्या प्रमाणावर घेतले जायचे की, मजुरांच्या घरातही पोतं-दोनपोती शेंगा वर्षभर असायच्या. प्रत्येक कालवणात शेंगदाण्याचे कुट आणि जेवताना टोपलंभर भाजलेल्या शेंगा, ही मराठी पंक्तींची खासीयत.

अर्थात त्यावेळची !

कुटुंबाला वर्षभर पुरेल इतकी ज्वारी आणि इतर धान्य; जनावरांसाठी पेंड-कडबा. कुटुंबाला वर्षातून दोनदा नवीन कापडं घेता यावीत ही मराठी शेतक-याची माफक अपेक्षा असायची. म्हणूनच कदाचित आम्ही आजच्यापेक्षा त्यावेळी अधिक सुखी, समाधानी होतो.

१९७२ च्या भीषण दुष्काळाने महाराष्ट्राचे होत्याचे नव्हते करुन टाकले. पश्चिमेकडून आलेल्या वा-यांमुळे गावं आणि शिवारंही बदलू लागली. खाण्या-पिण्याच्या आणि पीकपाण्याच्या सवयी बदलू लागल्या. अधिक उत्पादन देणा-या संकरीत ज्वारीने पस-या भूईमुग हळूहळू हद्दपार केला.

प्रथमच गावरान ज्वारीच्या लागवडी खालील क्षेत्र झपाट्याने वाडू लागले. संकरीत ज्वारीच्या भाकरीने भूक भागायची  आणि तिच्या कडब्याला जनावरं पोट भर खायची. घरी पोटभर भाकरी खाऊन शेतात जाईपर्यंत परत भूक लागायची.

गोधन-पशूधन कमी होऊ लागले. स्वत: तयार केलेले गावरान बी-बियाणे आणि शेणखत वापरणारा बळीराजा संकरीत बी-बियाने आणि रासायनिक खतांसाठी लाचार, परावलंबी होत गेला.

एकदा संकरीत तुरीच्या बियाणाने तर कमालच केली. तुरी पुरुषभर उंच वाढल्या परंतु त्याला शेंगा आल्याच नाहीत. गावरान तुर, अंबाडी, जवस, तीळ, वरई,   करडई तर गायबच झाले. कपडे आणि दोरखंडही नायलॉनचेच.

साखर कारखानदारी जसजशी वाढत गेली तसतसे अफाट पाणी पिणारा ऊस हातपाय पसरु लागला. परिसराला आणि अनेक लोकांच्या तोंडाला मळीची दुर्गंधी येऊ लागली. प्रतिष्ठेच्या, मोठेपणाच्या कल्पना बदलू लागल्या.

संकरीत ज्वारी, जिला गावरान भाषेत ‘हायब्रीड’ म्हटले जायचे, जितक्या वेगात आली तितक्याच वेगात निघून गेली परंतु ती माणसांना आणि जनावरांना अशक्त करुन गेली.

त्यानंतर सोयाबीन आले. त्याच्याबरोबर अनुदानही आले. जिकडे तिकडे सोयाबीन दिसू लागले. गावरान ज्वारी-बाजरी-पिवळी आधीच गायब झाली होती. आमटी-भाकरीची जागा पोळी-भाजीने घेतली. त्यासाठी गहु-तांदुळ परप्रांतांतून येऊ लागला. दहा-पंधरा प्रकारची पिके घेणा-या शेतक-याची शेती एकसुरी होऊ लागली. सोयाबीनचा स्थानिक पातळीवर खाद्य म्हणून उपयोग करता येत नाही.

यापूर्वी घरात चार पोती ज्वारी असली की अडीअडचणीला त्याच्या कण्या करुन खाता येत असत. ज्वारीच्या जाण्याने तो आधार गेला. जमिनीच्या आणि तिच्या लेकरांच्या आहारातील सत्व आणि विविधता कमी होत गेली. रासायनिक खतांच्या सततच्या मा-यांमुळे मातीची जैविक संरचना बिघडली. शेणखताच्या अभावामुळे मातीची पाणी धारण क्षमता कमी होत गेली. एकसुरी पीक पद्धतीमुळे एकाच वेळी सगळं पीक वाया जाण्याचं किंवा अती उत्पादन झाल्यामुळे त्याचे बाजारभाव गडगडण्याचं प्रमाण वाढलं. साखर मुबलक पण तुरडाळ गायब, हे आजचे ज्वलंत उदाहरण आहे.

यामुळे आणि बदललेल्या जीवनशैलीमुळे शेतकरी आत्महत्त्या करु लागला. मिळणा-या मदत, सवलतींसाठी शेतकरी आत्मसन्मान, आत्मविश्वास गमावून बसला. भाकड जनावरांबरोबरच म्हातारे आईबाप ही त्याला नकोसे वाटू लागले. जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रावर राजकारणाची अनिष्ट छाप पडू लागली. व्यसनं, मारामा-या, हेवे दावे यांनी सारा गाव पोखरुन काढला. शेतीकडे दुर्लक्ष होऊ लागलं. लहरी निसर्ग आणि चतुर बाजार व्यवस्था यांच्या कात्रीत सापडलेला शेती व्यवसाय आतबट्ट्याचा व्यवहार ठरु लागला.

शेतकरी काळी आई विकू लागला आणि राजकारणी, व्यापारी ती घेऊ लागले. शहरांकडे पलायन वाढलं. शेतमजूर मिळेनासे झाले. शेतक-यांविषयी इतरांना आत्मियता वाटेनाशी झाली.

२९)हॉटेलच्या वेटरला १०० रुपये टीप देणा-याला ५० रुपये किलो कांदा महाग वाटू लागला.

असो.

झाडे गेली, ओढे कोरडे पडले, वन्यजीव परागंदा झाले. चिमण्यांच्या चिवचिवाटा ऐवजी डॉल्बीचा दणदणाट, राजकारण्यांची कावकाव आणि सा-यांचीच खावखाव, शेती भकास, शेतकरी उदास आणि इतर सारे बिनधास्त. अशा परिस्थितीत पंतप्रधानांनी दुस-या हरितक्रांतीची हाक दिली आहे.

कुणासाठी आणि कशी असेल ही दुसरी हरित क्रांती ?

शेतक-यांची पोरं शेतात जायला तयार नाहीत. दिवसभर पुढा-याच्या अवतीभवती फिरतात, ढाब्यावर जेवण करतात आणि मुक्कामाच्या गाडीने रात्री उशीरा घरी परततात.

दुसरी हरित क्रांती कुणाच्या भरवशावर करणार ?

कोण करणार ?

भ्रष्ट नोकरशाही ?

दिशाहीन शिक्षणप्रणाली ?

भरकटलेली प्रसारमाध्यमे ?

निद्रिस्त समाज ?...

प्रत्येक नागरिकाला प्रत्येक वर्षी ठराविक कालावधीचे लष्करी आणि शेतकी प्रशिक्षण अनिवार्य केले पाहिजे. बेशिस्त आणि मातीशी नाळ तोडलेला समाज कुठलीही क्रांती करु शकत नाही...???

विचार करा आणि भानवर येऊन कृती करण्यासाठी

ही माहिती इतर प्रयोगशील शेतकरी बांधवांपर्यंत पर्यंत पोहोचण्यासाठी आम्हाला मदत करा..

🙏धन्यवाद🙏

लेखक: अनामिक

सावधान

 They are going to upload some photos of the earthquake in Japan and Morocco on Whatsapp. The file is called Seismic Waves CARD, do not open or see it, it will hack your phone in 10 seconds and it cannot be stopped in any way. Pass the information on to your family and friends. DO NOT OPEN IT. 

This news was announced on TV also.

सायबर expert, PL share

 

महिलांच्या राक्षणार्थ दामिनी

 

दरवर्षी आम्ही जी करतो ती उत्तरवाहिणी नर्मदा परिक्रमा दहा एप्रिल ला आहे.

 दरवर्षी आम्ही जी करतो ती उत्तरवाहिणी नर्मदा परिक्रमा दहा एप्रिल ला आहे. 

म्हणजे आधी दहा एप्रिल ला उत्तरवाहिणी नर्मदा परिक्रमा व नंतर २६ मे २०२५ ला समुद्र पंचक्रोशी परिक्रमा येत आहे.

इच्छुक साधकसंख्या समजली कि मग कुणीतरी उत्साही व अनुभवी साधक पुढाकार घेउन सारे नियोजन करतील.

पुरुषांवरील छळाच्या वर्षभरात २५०० तक्रारी – पुरुष हक्क संरक्षण समितीची माहिती

 पुरुषांवरील छळाच्या वर्षभरात २५०० तक्रारी – पुरुष हक्क संरक्षण समितीची माहिती

रोज ५०० जणांना सल्ला व मार्गदर्शनाद्वारे समस्यांचे निराकरण ; डिसेंबरमध्ये धुळे येथे होणार पुरुष हक्क संरक्षण समितीचे राष्ट्रीय अधिवेशन ; देशात पुरुष हक्क आयोगाची स्थापना करण्याची समितीची मागणी

सांगली / मुंबई. (प्रतिनिधी) – जसे महिलांवरील अन्याय, अत्याचाराच्या घटना रोज शेकडो घडतात, तसे आजच्या घडीला पुरुषांवरील अन्यायाच्या घटना पाच-पन्नास घडतात, हेही वास्तव आहे. त्यामुळे पुरुषांच्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रात ३६ जिल्ह्यांमध्ये पुरुष हक्क संरक्षण समिती कार्यरत आहे. वर्षभरात प्रत्येक जिल्हा कार्यालयात २५०० तक्रारी दाखल होतात. रोज किमान ४०० ते ५०० जण नाव न सांगता किंवा खोटे नाव सांगून त्यांना दिल्या जाणाऱ्या त्रासाची तक्रार सांगून सल्ला विचारतात अशी माहिती अशी माहिती पुरुष हक्क संरक्षण समितीचे ॲड. बाळासाहेब पाटील, ॲड. धर्मेंद्र चव्हाण यांनी दिली असून पुरुष हक्क संरक्षण समितीचे राष्ट्रीय अधिवेशन दि. २९ डिसेंबर रोजी धुळे येथे होणार असल्याची माहिती देखील त्यांनी दिली आहे.

दि. १९ नोव्हेंबर रोजी जागतिक पुरुष दिन साजरा होतो. पुरुष हक्क संरक्षण समिती दि. ०७ नोव्हेंबर १९९६ रोजी नाशिक येथे स्थापन झाली. तिच्या राज्यभरात ३६ शाखा आहेत. देशात पुरुष हक्क आयोगाची स्थापना करण्याची समितीची मागणी आहे. जुलमी आणि व्याभिचारी स्त्रीच्या अत्याचारास बळी पडलेल्या पुरुषांना मानसिक आणि कायदेशीर आधार/सल्ला देण्याचे काम ही समिती करते. शहरी भाग आणि ग्रामीण भागातील पुरुषांवर होणाऱ्या अत्याचाराचे स्वरूप वेगवेगळे आहे. शहरात पुरुषांवर अन्याय होण्यासाठी विभक्त कुटुंब पध्दती आणि मोबाईलचा वापर, आर्थिक तफावत या बाबी कारणीभूत ठरतात, तर ग्रामीण भागातील पुरुषांवर अन्याय करण्यात महिलांना सहाय्य करणाऱ्या नातेवाईकांचा घरात अति वावर, पैशाचा अभाव कारण ठरते. बायकोकडून नवऱ्याचा छळ होतो ही बाबच समाजाला मान्य नाही. त्यामुळे तक्रारी दाखल करताना देखील पुरुषांना अधिक त्रास होतो. किंवा ते नाव न सांगता तक्रारी दाखल करण्याचे प्रमाण अधिक आहे. सध्या पुरुषांना जाच करण्याचे कारण मोबाईल ठरत आहे. संशयाचे कारण निर्माण झाल्यावर अधिक छळवणूक केली जाते. मोबाईलवर सतत पाळत ठेवणे, आर्थिक स्वातंत्र्य न देणे, उपाशी ठेवणे असे प्रकार पुरुषांबाबत घडतात. याची वाच्यता केल्यास कुटुंबाची बदनामी होईल, मुलांना त्रास होईल या भीतीने पुरुष तक्रार करण्यास टाळाटाळ करतात. महिला जाच सहन करतात, प्रतिमा मलिन होऊ नये म्हणून अत्याचार सहन करतात. त्याप्रमाणे पुरुषही महिलांकडून अन्याय होत असेल तेव्हा कुटुंबाचे हाल होऊ नयेत म्हणून अत्याचार सहन करत राहतात, अशी माहिती पुरुष हक्क संरक्षण समितीचे ॲड. बाळासाहेब पाटील, ॲड धर्मेंद्र चव्हाण यांनी दिली. शहरात मोबाईल हे साधन पुरुषांच्या हक्कांवर गदा आणत आहे. मोबाईल संवाद, व्हॉट्सॲप संवादातून गैरसमजुती, क्रॉसचेक यातून संशयाचे वातावरण वाढून पुरुषांवर अत्याचार केले जातात. मग ते शारीरिक, मानसिक, सामाजिक शिक्षेच्या स्वरूपात असतात. पुरुषांचे इकॉनॉमिकल फ्रस्ट्रेशन हा गंभीर मुद्दा महिलांकडून अधिक प्रभावीपणे सार्वत्रिक केला जातो. त्यामुळे पुरुषाचे जगणे असह्य होते. अशाही केसेस दाखल होत आहेत. विभक्त कुटुंब पध्दतीमुळे पती-पत्नीत क्षुल्लक कारणांवरून वाद होतात आणि त्यावरून पुरुषांना जाच होण्याचे प्रमाणही वाढत आहे.

# डिसेंबरमध्ये धुळे येथे राष्ट्रीय अधिवेशन होणार
दरवर्षी डिसेंबरमध्ये पुरुष हक्क संरक्षण समितीचे राष्ट्रीय अधिवेशन होते आणि तिथे पुरुषांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न होतात. यंदा धुळे येथे दि. २९ डिसेंबर रोजी राष्ट्रीय अधिवेशन होणार आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रातून पुरुष हक्क समितीचे सल्लागार तेथे दाखल होतात. तक्रारदार पुरुषांना सल्ला, मार्गदर्शन करून कुटुंबांचे स्थैर्य टिकवण्याचे प्रयत्न केले जातात.

# रोज शेकडो तक्रारी आणि त्यातील गंभीरता
पाच-सहा वर्षे प्रेम प्रकरण आणि एकत्र राहूनही नंतर मात्र बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला. त्यामुळे त्याचे आयुष्यच पणाला लागते. आई-वडिलांच्या संमतीने लग्न केले. मात्र बायको चार दिवसानंतर प्रियकराबरोबर पळून गेली. त्यामुळे याचे लग्न मोडले, आता स्थळेच मिळत नाहीत. आई वडिलांचा सांभाळ करण्यास नकार देते म्हणून जाब विचारताच बायको नवरा आणि त्याच्या माणसांना उपाशी ठेवते, मारहाण करते, आई वडिलांबरोबर राहू देत नाही म्हणून याला नैराश्य आले आहे. अशा शेकडो तक्रारी रोज दाखल होतात.

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

अधिक माहितीसाठी संपर्क :-

पुरुष हक्क संरक्षण समितीचे ॲड. बाळासाहेब पाटील :-  9823187882

 ॲड. धर्मेंद्र चव्हाण :- 9850573746

--

Regards,

Shahrukh Mulani
Call / WhatsApp no :– 9867733766

विद्यार्थ्यांनी १२ वी च्या परीक्षांचे अर्ज कनिष्ठ महाविद्यालयांमार्फत ३० ऑक्टोबर पर्यंत ऑनलाईन सादर करावेत

 विद्यार्थ्यांनी १२ वी च्या परीक्षांचे अर्ज कनिष्ठ महाविद्यालयांमार्फत

३० ऑक्टोबर पर्यंत ऑनलाईन सादर करावेत

 

            मुंबई, दि. ९ : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी) फेब्रुवारी-मार्च २०२५ च्या परीक्षेत प्रविष्ट होऊ इच्छिणाऱ्या नियमित विद्यार्थ्यांचे अर्ज सरल डाटाबेस वरून ऑनलाईन पद्धतीने भरले जाणार आहेत. विद्यार्थ्यांनी ३० ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत त्यांचे अर्ज त्यांच्या कनिष्ठ महाविद्यालय प्रमुखांमार्फत भरावेत, असे आवाहन राज्य मंडळाच्या सचिव अनुराधा ओक यांनी केले आहे.

            व्यवसाय अभ्यासक्रम घेणारे नियमित विद्यार्थी, सर्व शाखांचे पुनर्परीक्षार्थी, नावनोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले खाजगी विद्यार्थी तसेच श्रेणीसुधार योजनेअंतर्गत व तुरळक विषय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे (ट्रान्सफर ऑफ क्रेडिट घेणारे विद्यार्थी) विषय घेऊन प्रविष्ट होऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षेचे अर्ज त्यांच्या कनिष्ठ महाविद्यालय प्रमुखांमार्फत प्रचलित पद्धतीने भरावयाचे आहेत. सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयांनी अर्ज भरण्यापूर्वी कॉलेज प्रोफाइल मध्ये कॉलेज, संस्था, मान्यताप्राप्त विषय, शिक्षक याबाबतची योग्य माहिती भरून मंडळाकडे पाठवावी, असेही या अनुषंगाने दिलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे.

जिल्हा दक्षता समितीवरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

 जिल्हा दक्षता समितीवरील अशासकीय सदस्यांच्या

नियुक्तीसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

 

          मुंबई, दि. ७ : मुंबई शहर जिल्ह्यासाठी जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीवरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी इच्छुक उमेदवारांनी दि. १५ ऑक्टोबर २०२४ पूर्वी अर्ज करण्याचे आवाहन समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त प्रसाद खैरनार यांनी केले आहे.

          मुंबई शहर जिल्हाकरिता पाच अशासकीय सदस्याची नियुक्ती करावयाची आहे. तरी इच्छुक असलेल्या व्यक्तींनी अर्ज व अर्जासोबत परिचय कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत दि. १५ ऑक्टोबर २०२४  पूर्वी सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई शहर, प्रशासकीय इमारत, ४ था मजला, आर.सी. मार्ग, चेंबूर (पू), मुंबई-७१. ई-मेल acswomumbai@gmail.com यावर किंवा कार्यालयात सादर करावा.

          अशासकीय सदस्य पात्रतेचे नियम पुढील प्रमाणे आहेत, सदस्य अनुसूचित जाती, जमातीचा असावा, सदस्यास सामाजिक क्षेत्रात कार्य केल्याचा अनुभव असावा, सदस्यास अनुसूचित जाती, जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम १९८९ कायद्याचे ज्ञान असावे, विधी शाखेची पदवी (LLB, LLM) असलेले सदस्यांना प्राधान्य राहील, सदस्य मुंबई शहर जिल्ह्यात राहणारा असावा,असे प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.

****

*डीमार्ट* के प्रमोटर *राधाकिशन दमानी* ने *मेट्रो सिनेमा क्वींस रोड मुंबई* के पास *गोपाल मेंशन* में एक सुविधा बनाई है जिसमें मुंबई में इलाज करा रहे मरीजों के परिजनों के ठहरने के लिए 53 कमरे हैं। इसका उद्घाटन कल किया गया। यह बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया है। शुभचिंतकों की किसी भी वास्तविक ज़रूरत के लिए आप इसे संदर्भित कर सकते

 *डीमार्ट* के प्रमोटर *राधाकिशन दमानी* ने *मेट्रो सिनेमा क्वींस रोड मुंबई* के पास *गोपाल मेंशन* में एक सुविधा बनाई है जिसमें मुंबई में इलाज करा रहे मरीजों के परिजनों के ठहरने के लिए 53 कमरे हैं। इसका उद्घाटन कल किया गया। यह बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया है। शुभचिंतकों की किसी भी वास्तविक ज़रूरत के लिए आप इसे संदर्भित कर सकते हैं।

पता:

गोपाल मेंशन

50, क्वीन रोड (सिनेमा लेन)

मेट्रो सिनेमा के पास

मुंबई 400 020

संपर्क विवरण:

व्हाट्सअप ऐप।  मोबाइल

91 88799 86893

ईमेल:

fd@gopalmansion.com

gm@gopalmansion.com

टेलीफोन नंबर: 022 22055001/02

www.gopalmansion.com

दरें

बहुत उचित हैं

नाश्ता 30

दोपहर का भोजन थाली 75

रात्रिभोज थाली 75

कमरे 800

रसोई और भोजन बहुत विशाल।

कृपया व्यापक रूप से साझा करें।

सभी को नमस्कार..

यदि आपके मुंबई में रिश्तेदार हैं तो कृपया यह जानकारी सभी के साथ साझा करें।  *हम मरीजों और रिश्तेदारों को बिना किसी शुल्क के टिफिन उपलब्ध कराते हैं।* क्षेत्र - दक्षिण मुंबई

अस्पताल:- जसलोक, सैफी, बॉम्बे, नायर, जे.जे., सभी मुंबई सेंट्रल और वीटी के पास हैं....

संपर्क विवरण:-

आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं

*कल्पेश लोढ़ा 9967236006*

*मनोज पटवारी 9820645070*

*अमरत जैन 9029373751*

कम से कम उन लोगों को फॉरवर्ड करें जो दूसरों को फॉरवर्ड करके मदद कर सकते हैं।

*आर.के.  चैरिटेबल ट्रस्ट* ने होम मेडिकल उपकरण जैसे

* *व्हीलचेयर*

* *सक्शन मशीन*

* *वाटरबेड*

* *एयरबेड*

* *वॉकर*

उपयोग के लिए निःशुल्क (वापसी योग्य जमा के साथ) शुरू किए हैं

संपर्क व्यक्ति:-

*संजय शाह 9322516628*

*चिंतन पंड्या:- 7666311942*

*पता:-17-डी, निसर्ग अपार्टमेंट, आईडीबीआई बैंक के पास, महावीर नगर, कांदिवली पश्चिम मुंबई 67*

कृपया इस संदेश को ज्ञात समूहों में पोस्ट करें ताकि यह प्रसारित हो सके।

*साई विलायतराय चैरिटेबल पॉलीक्लिनिक*

"कंबर दरबार" शांतिलाल मोदी रोड, भूराभाई हॉल के सामने, कांदिवली (पश्चिम), मुंबई।

 *T: 02265811644*

*0222865 9615*

*www.kambardarbar.org*

*दिन के समय के शुल्क*

1. *सामान्य ओपीडी* ₹1/- केवल दवाइयों के साथ

प्रतिदिन _11-30 बजे और शाम 4-30 बजे_

2. *एक्स-रे* ₹100/-

प्रतिदिन _9 बजे से शाम 5 बजे तक_

3. *ईसीजी* ₹70.00

प्रतिदिन _*9.00 बजे से 11.00 बजे तक*_

4. *पैथोलॉजी* अत्यधिक रियायती दरें। सीबीसी ₹20/- केवल।

 प्रतिदिन _8.30 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक_

5. *आंखों की जांच* ₹20/-

प्रतिदिन _3.30 बजे_

सुबह _9 बजे: बुधवार, शुक्रवार, शनिवार_

मोतियाबिंद सर्जरी: सर्वश्रेष्ठ भारतीय लेंस के साथ निःशुल्क।

लेजर (फेको) सर्जरी:

₹5,300/- यू.एस. आयातित नॉन-फोल्डेबल लेंस

₹10,000/- यू.के. आयातित फोल्डेबल एस्फेरिक लेंस। (बाहरी दर 40,000/- रु.)

6. *स्त्री रोग/आई.वी.एफ./हिस्टेरोस्कोपी*   

_मंगल/गुरु/शुक्र।  1 बजे_

7. *त्वचा विशेष*  ₹20.00

सोमवार _3.30 बजे_

8. *आर्थोपेडिक* ₹20.00

मंगलवार _3.30 बजे_

9. *मधुमेह और कार्डियो*  ₹20.00

बुधवार _4.30 बजे_

10. *बाल विशेष*  ₹20.00

शुक्रवार _5.30 बजे_    

11. *कान / नाक/ गला*  ₹20.00

बुधवार / शुक्रवार _3.30 बजे_

12. *दंत* नाममात्र शुल्क आर सी शुल्क: ₹750/-.

 प्रतिदिन _9.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक_

प्रतिदिन _2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक_

13. *डायलिसिस* बीपीएल रोगियों के लिए निःशुल्क  

प्रतिदिन (फोन: 28067645)

14. *गर्भाशय कैंसर* (गर्भाशय कैंसर) जांच निःशुल्क

15. *14 वर्ष से 24 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए कैंसर रोधी इंजेक्शन*

16. वरिष्ठ नागरिकों के लिए *श्रवण यंत्र* वास्तविक लागत का 50%। जन्म से योग्य बच्चों के लिए निःशुल्क।

17. *ग्रीष्म अवकाश के दौरान सभी छात्रों को रियायती दरों पर नोटबुक और अन्य स्टेशनरी आइटम*।

 18. *बीई एमबीबीएस सीए सीएस बीफार्म एमसीए और चयनित एमबीए छात्रों के लिए योग्य उम्मीदवारों के लिए उच्च शिक्षा के लिए *छात्रवृत्ति*।

*www.kambardabar.org पर जाएं और सभी आवश्यक संलग्नकों के साथ फॉर्म जमा करें।

कृपया ईमेल p_zijn zasainani@rediffmail.com पर संपर्क करें

*किसी भी सिफारिश की आवश्यकता नहीं है।*

कृपया इस संदेश को सहेज लें, भविष्य में उपयोगी हो सकता है

आरोग्य विमा इन्सुरांच मधील सुधारित नियम

 

मतदानासाठी १२ प्रकारचे ओळखीचे पुरावे ग्राह्य मतदान ओळखपत्र नसेल तरीही करता येणार मतदान

 मतदानासाठी १२ प्रकारचे ओळखीचे पुरावे ग्राह्य

मतदान ओळखपत्र नसेल तरीही करता येणार मतदान

- जिल्हाधिकारी संजय यादव

 

            मुंबई, दि. १२ : मतदान करण्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाने मतदार छायाचित्र ओळखपत्राव्यतिरिक्त इतर १२ पुरावे ओळखीचे पुरावे म्हणून ग्राह्य धरले आहेत. त्यापैकी या 12 पैकी कोणताही एक पुरावा दाखविल्यानंतर मतदारांना  मतदान करता येणार आहे, अशी माहिती मुंबई शहर जिल्हाधिकारी तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी संजय यादव यांनी दिली आहे.

          मुंबई शहर जिल्ह्यात पाचव्या टप्प्यात सोमवार दि. २० मे २०२४ रोजी मतदान होणार आहे. सर्व नोंदणीकृत मतदारांना मतदान केंद्र, यादी भाग क्रमांक, मतदानाची तारीख, वेळ आदी माहितीच्या वोटर स्लिप निवडणूक कार्यालयाकडून वितरित केल्या जात आहेत,असेही जिल्हाधिकारी श्री. यादव यांनी यावेळी सांगितले.

            मतदान ओळखपत्र असलेला मतदार मतदान करू शकतो. शिवाय ज्यांच्याकडे मतदान ओळखपत्र नाही, अशा मतदारांनी ओळख पटविण्यासाठी निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या १२ पैकी कोणताही एक पुरावा सादर करावा, तो ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. पारपत्र (पासपोर्ट), वाहन चालक परवाना (ड्रायव्हिंग लायसन्स), केंद्र अथवा राज्य शासन, तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना वितरित केलेले ओळखपत्र, बँक किंवा टपाल विभागातर्फे छायाचित्रासह वितरित करण्यात आलेले पासबुक, पॅन कार्ड, राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही अंतर्गत भारतीय महानिबंधक आणि जनगणना आयुक्तांनी जारी केलेले स्मार्ट कार्ड, मनरेगा अंतर्गत निर्गमित करण्यात आलेले रोजगार ओळखपत्र, निवृत्तीवेतनाचे दस्तावेज, संसद, विधानसभा, विधानपरिषदेच्या सदस्यांनी वितरित केलेले अधिकृत ओळखपत्र, आधार कार्ड, भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण मंत्रालयाच्यावतीने दिव्यांग व्यक्तींना वितरित केलेले विशेष ओळखपत्र, कामगार मंत्रालयाद्वारा वितरित आरोग्य विमा स्मार्ट कार्ड  हे १२ पुरावे मतदानासाठी ग्राह्य धरले जाणार आहेत.

मुंबई शहर जिल्ह्यात ३७३ एनआरआय मतदार

            मुंबई शहर जिल्ह्यात ३७३ अनिवासी भारतीय (एनआरआय) मतदार आहेत. या मतदारांचे नाव मतदान यादीत असल्याने त्यांना मूळ पास पोर्ट असेल तर मतदान करता येईल. प्रवासी भारतीयांना त्यांची ओळख पटविण्यासाठी त्यांचा मूळ पासपोर्ट आवश्यक असणार आहे,अशी माहितीही जिल्हाधिकारी श्री. यादव यांनी यावेळी दिली.

0000                     

आतून खराब असणारे आंबे 🥭ओळखण्याची सोपी ट्रिक .👍🏻

 आतून खराब असणारे आंबे 🥭ओळखण्याची सोपी ट्रिक .👍🏻

स्थलांतरित, असंघटित कामगारांना शिधापत्रिका वाटपासाठी विशेष मोहीम

 स्थलांतरित, असंघटित कामगारांना

शिधापत्रिका वाटपासाठी विशेष मोहीम

 

            मुंबई, दि. १२ : सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेमधील दि. १९ मार्च रोजी दिलेल्या आदेशानुसार राज्यातील जास्तीत जास्त स्थलांतरित किंवा असंघटित कामगारांना शिधापत्रिकांचे वितरण करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. ही विशेष मोहीम एप्रिल ते मे २०२४ या दोन महिन्यांच्या कालावधीत राबविली जात आहे.

            या प्रक्रियेमध्ये प्रचलित नियमानुसार पडताळणी किंवा तपासणी करून स्थलांतरित व असंघटित कामगारांना उचित शिधापत्रिका वितरित करुन शिधापत्रिकेवरील अनुज्ञेय लाभ तत्काळ देण्यात यावेत, अशा सूचना क्षेत्रीय यंत्रणेस देण्यात आलेल्या आहेत.

            ही प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राबविण्यात येत असल्याने जास्तीत जास्त स्थलांतरित व असंघटित कामगारांनी या प्रक्रियेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन अन्न व नागरी पुरवठा ग्राहक संरक्षण  विभागाने केले आहे.

००००

आचारसंहितेचे पालन करताना जाणून घ्या - ‘काय करावे’ आणि ‘काय करू नये’

 आचारसंहितेचे पालन करताना जाणून घ्या - ‘काय करावे’ आणि ‘काय करू नये’

 

            मुंबई, दि. 10 : लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका 2024 जाहीर होऊन प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. न्याय्य आणि नि:पक्षपाती वातावरणात निवडणुका पार पडाव्यात यासाठी भारत निवडणूक आयोगाने काही नियम ठरवून दिले आहेत. या नियमांनाच ‘आचारसंहिता’ म्हटले जाते. निवडणूक घोषित झाल्यापासून सर्वच राजकीय पक्षांनी आणि उमेदवारांनी या आचारसंहितेचे पालन करणे अनिवार्य असल्याची माहिती राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस.चोक्कलिंगम यांनी दिली आहे.

            आचारसंहिता अधिक विस्तृत असल्याने त्यापैकी निवडणूक काळात राजकीय पक्षांनी आणि उमेदवारांनी ‘काय करावे’ आणि ‘काय करू नये’ याबाबत काही महत्त्वाची तत्वे सांगितलेली आहेत. जाणून घेऊया याबाबतची माहिती.

 काय करावे?

            निवडणूक घोषित होण्यापूर्वी सुरू करण्यात आलेले कार्यक्रम पुढे सुरू ठेवता येतील. पूर, अवर्षण इत्यादी नैसर्गिक आपत्तीमुळे प्रभावित झालेल्या क्षेत्रातील जनतेसाठी मदतीचे कार्य सुरू ठेवता येईल. मरणासन्न किंवा गंभीररित्या आजारी असलेल्या व्यक्तींना रोख रकमेची किंवा इतर वैद्यकीय मदत देता येईल. इतर राजकीय पक्ष आणि उमेदवार यांच्यावरील टीका ही त्यांची धोरणे, पूर्वीची कामगिरी आणि कार्य यांच्याशीच संबंधित असावी. स्थानिक पोलीस प्राधिकाऱ्यांना प्रस्तावित सभांची जागा आणि वेळ याबाबत पुरेशी आगाऊ सूचना देऊन आवश्यक ती परवानगी घेतलेली असावी. प्रस्तावित सभेसाठी ध्वनिवर्धक किंवा इतर सुविधांचा वापर करण्याची परवानगी मिळवावी आणि ते वापरण्याच्या नियमांचे पालन करावे. सभांमध्ये अडथळे आणणाऱ्या, सुव्यवस्था बिघडवणाऱ्या व्यक्तींचा बंदोबस्त करण्यासाठी पोलिसांची मदत घेण्यात यावी. मिरवणूक सुरू होण्याची तसेच संपण्याची वेळ व जागा आणि ती जिथून जाणार असेल तो मार्ग अगोदर निश्चित करून पोलीस प्राधिकाऱ्यांकडून त्यासाठी आगाऊ परवानगी घेण्यात यावी. सर्व कार्यकर्त्यांनी बिल्ले व ओळखपत्र ठळकपणे लावावेत आणि मतदारांना पुरविण्यात येणाऱ्या अनौपचारिक ओळखचिठ्ठया साध्या (पांढऱ्या) कागदावर असाव्यात आणि त्यावर कोणतेही चिन्ह, उमेदवाराचे नाव किंवा पक्षाचे नाव असू नये.

 काय करू नये?

            निवडणूक कालावधीत आचारसंहितेचे पालन करताना राजकीय पक्ष तसेच उमेदवारांना सत्ताधारी पक्ष / शासन यांनी केलेल्या कामगिरीविषयी सरकारी राज्यकोषातील खर्चाने कोणतीही जाहिरात करण्यास प्रतिबंध आहे. उमेदवार आणि मतदानासाठी आलेला मतदार यांच्याशिवाय इतर कोणाही मंत्र्याला मतदान कक्षात किंवा मतमोजणीच्या जागी प्रवेश करता येणार नाही. शासकीय काम आणि निवडणूक मोहीम/ निवडणूक प्रचार यांची सरमिसळ करू नये. इतर पक्षांचे नेते किंवा कार्यकर्ते यांच्या सार्वजनिक जीवनाशी संबंधित नसलेल्या खाजगी आयुष्याच्या कोणत्याही पैलूवर टीका करू नये. वेगवेगळ्या जाती, समूह आणि धार्मिक किंवा भाषिक गट यांच्यामधील विद्यमान मतभेद वाढतील किंवा परस्पर द्वेष, तणाव निर्माण होईल अशी कोणतीही कृती करू नये. सर्व धर्मिय प्रार्थनास्थळ यांचा वापर निवडणूक प्रचाराची भाषणे, भित्तीपत्रके, संगीत यांच्यासाठी करू नये. मतदारांना लाच देणे, दारुचे वाटप करणे, मतदारांवर गैरवाजवी दडपण वा धाकदपटशा दाखविणे, तोतयेगिरी, मतदान केंद्रापासून 100 मीटरच्या आत प्रचार करणे, मतदान समाप्त करण्यासाठी निश्चित केलेल्या वेळेच्या आधीच्या 48 तासांत सार्वजनिक सभा घेणे आणि मतदारांची मतदान केंद्रावर ने-आण करण्यासाठी वाहनाची व्यवस्था करणे यांसारख्या गोष्टींना मनाई आहे. इतर राजकीय पक्ष आणि उमेदवार यांनी आयोजित केलेल्या सार्वजनिक सभा किंवा मिरवणुका यांच्यामध्ये कोणताही अडथळा निर्माण करू नये. तसेच त्यामुळे वाहतुकीलाही अडथळा निर्माण करू नये. ज्या ठिकाणी इतर पक्षांच्या सभा घेतल्या जात असतील अशा ठिकाणांहून मिरवणूक नेऊ नये. इतर पक्षांनी व उमेदवारांनी लावलेली भित्तीपत्रके काढून टाकू नयेत अथवा विद्रुप करू नयेत. याचबरोबर मतदानाच्या दिवशी ओळखचिठ्ठ्या वाटपाच्या ठिकाणी किंवा मतदान कक्षाजवळ भित्तीपत्रके, ध्वज, चिन्हे आणि इतर प्रचार साहित्य यांचे प्रदर्शन करू नये.

            आचारसंहितेच्या या तत्त्वांचा भंग झाल्याचे नागरिकांना आढळल्यास त्यांनी सी-व्हिजील ॲपवर ध्वनीमुद्रण, ध्वनीचित्रमुद्रण या माध्यमातून तक्रार करावी, असे आवाहन मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयामार्फत करण्यात आले आहे.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

 

 

शेतकरी उत्पादक संस्था स्थापण्यास व समूह संकलन केंद्र उभारणीस मान्यता · डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन अंतर्गत राबवावयाच्या बाबींमध्ये बदल

 शेतकरी उत्पादक संस्था स्थापण्यास व

समूह संकलन केंद्र उभारणीस मान्यता

·       डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन अंतर्गत राबवावयाच्या बाबींमध्ये बदल

           

            मुंबई, दि. ३१ : डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन अंतर्गत राबवावयाच्या बाबींमध्ये बदल करण्यात आला असून १० गटांच्या समुहाची शेतकरी उत्पादक कंपनी (FPC) स्थापन करावयाच्या तरतुदीसोबतच १० गटांच्या समुहाची शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) स्थापन करण्यास व विपणन सुविधेकरिता समूह संकलन केंद्राची उभारणी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय कृषी विभागामार्फत   निर्गमित करण्यात आला आहे.

               डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन अंतर्गत राबवावयाच्या बाबींमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारित तरतूद करण्यात आल्या आहेत.

        नैसर्गिक सेंद्रीय शेती क्षेत्र विस्तार - राज्यातील नैसर्गिक व सेंद्रिय शेतीस चालना देण्यासाठी ही योजना प्रस्तावित करण्यात येत आहे. योजनेअंतर्गत ५० हे. क्षेत्राचा एक गट याप्रमाणे १० गटांचा एक समुह व त्या समुहाची शेतकरी उत्पादक कंपनी किंवा सहकार कायद्याअंतर्गत शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) स्थापन  करावयाची आहे.

        गटस्तरावर जैविक निविष्ठा संसाधन केंद्र - गट स्तरावरील एका शेतकऱ्याच्या शेतात नैसर्गिक व सेंद्रिय निविष्ठा निर्मिती  करण्यासाठी एक जैविक निविष्ठा संसाधन केंद्र (Bio-Input Resource Centre) स्थापित करण्यासाठी खर्चाच्या 75 टक्के किंवा रु. 1.00 लाख यापैकी जे कमी असेल ते अर्थ सहाय्य  देय असेल व उर्वरित शेतकरी/ गटाचा हिस्सा असेल. याकरिता २ टक्के आकस्मिक खर्चासह एकूण रु १३४.८४ कोटी इतक्या आर्थिक तरतुदीस मान्यता देण्यात येत आहे.

            शेतकरी उत्पादक कंपनीस पणन सुविधेसाठी अर्थसहाय्य - शेतकरी उत्पादक कंपनीस्तरावर पणन सुविधेसाठी एक विक्री केंद्र स्थापन करावयाचे असून त्याकरिता वाहन खरेदी किंवा विक्री केंद्र बांधणीसाठी खर्चाच्या ७५ टक्के किंवा रु ४.५० लाख यापैकी जे कमी असेल तेवढे अर्थसहाय्य देय असेल. तसेच प्रसिद्धी, विक्री मेळावे इत्यादी करिता ५० हजार रुपये व समूह संकलन केंद्र उभारण्याकरिता रु.१०.०० लाख अर्थसहाय्य देय असेल. त्याकरिता २ टक्के आकस्मिक खर्चासह एकूण रु. २०४.५७ कोटी इतक्या आर्थिक तरतुदीस मान्यता देण्यात येत आहे. अशा प्रकारे या योजनेत सुधारित तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

            राज्यात नैसर्गिक/सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशनला  सन २०२२-२३ ते सन २०२७-२८ या कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

0000

पर्यावरण संतुलनासाठी पाणथळ जागांचे संवर्धन आवश्यक

 पर्यावरण संतुलनासाठी पाणथळ जागांचे संवर्धन आवश्यक

 

आज (दिनांक 02 फेब्रुवारी) हा जागतिक पाणथळ दिन. पर्यावरणासाठी, त्याच्या संतुलनासाठी पाणथळ जागांचे महत्त्व मोठे आहे. पाणथळ प्रदेशांचे संवर्धन आणि व्यवस्थापनासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य शासन अनेक पावले उचलत आहेत. त्यामुळे या जागांचे पर्यावरणीय स्वरूप जतन केले जात आहे. राज्यातील अनेक जागा या रामसर परिषदेच्या निकषांनुसार पात्र ठरतात. अर्थात, अशा आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार रामसर स्थळ म्हणून घोषित होणे पुरेसे नाही. त्यानंतर त्या वारसा स्थळांचा दर्जा टिकवून ठेवणे, त्यांचे संवर्धन करणे अधिक महत्वाचे आहे. रामसर स्थळांचे जतन आणि संवर्धन ही केवळ शासनाची जबाबदारी नाही, तर प्रत्येक नागरिकांचे ते कर्तव्य आहे. वैयक्तिक पातळीवर त्याचे जतन करणे, किमान त्यांना आपण हानी  पोहोचवणार नाही याकडे लक्ष देणे, प्रबोधन या माध्यमातून ही जागरुकता येऊ शकेल!

 

            निसर्गात अतिशय वैविध्यपूर्ण जागा आहेत.  जसे त्यात डोंगर, दऱ्या, नद्या आहेत तसेच पाणथळ जमिनी आहेत. आपण दलदल म्हणू शकतो. इंग्रजीमध्ये त्यांना वेटलॅन्ड्स असे म्हणतात. पाणथळ जागांच्या संवर्धनासाठी आणि जतनासाठी जागतिकस्तरावर प्रयत्न सुरु आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून इराणमधील रामसर शहरात 1971 मध्ये एक जागतिक परिषद आयोजित करण्यात आली. त्यात प्रामुख्याने या जागांचे संरक्षण आणि संवर्धन, असे विषय हाताळले गेले. या परिषदेपासून पाणथळ जागांना रामसर (जागा) स्थळे म्हणून संबोधले जाऊ लागले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या परिषदेतील ठराव सन 1905 पासून अंमलात आला, तर भारतात 1985 पासून त्याची अंमलबजावणी चालू झाली.

 

रामसर ठरावानुसार तलाव, नद्या, दऱ्या, दलदली आणि त्यातील गवताळ प्रदेश खारफुटीची वने, वाळवंटातील हिरवळीचे प्रदेश, प्रवाळ बेटे अशा नैसर्गिक जागा आणि मत्सशेतीची तळी, भातशेती, धरणांचे जलाशय, मिठागरे अशा मानवनिर्मित जागांचा समावेश होतो. ठरावाला मान्यता दिलेल्या देशांना किमान एका जागेचा समावेश यात करावा लागतो. जगभरात सुमारे 2500 च्या आसपास रामसर स्थळे घोषित करण्यात आली आहेत. आपल्या देशात 75 हून अधिक जागांना रामसर स्थळाचा दर्जा मिळाला आहे, तर महाराष्ट्रात 3 जागा आहेत. यामध्ये नांदूरमध्यमेश्वर, लोणार आणि अगदी अलीकडे 2022 मध्ये ठाणे खाडी अशा तीन जागा रामसर स्थळ म्हणून घोषित करण्यात आल्या आहेत.

 

महाराष्ट्राचे भरतपूर अशी ओळख असलेल्या नांदूरमध्यमेश्वर अभयारण्याचा विस्तार सुमारे शंभर चौरस किमी इतका आहे. याठिकाणी  कायम निवासी आणि स्थलांतरीत अशा जवळपास 250 विविध जातीच्या पक्षांची नोंद झाली आहे. केवळ पक्षीच नाही, तर इतरही सजीवसृष्टीची इथे विविधता आहे. साडेपाचशेहून अधिक विविध प्रकारच्या वनस्पती, 30 पेक्षा जास्त मासे प्रजाती, तर 40 पेक्षा जास्त फुलपाखरांच्या प्रजाती- इथे आढळतात. हजारो वर्षापूर्वी अशनीपात होऊन तयार झालेले लोणार सरोवर हे महाराष्ट्रातील बुलडाणा जिल्ह्यात आहे. तिथला पाणी साठा क्षारयुक्त आहे. इथेसुध्दा पक्षांच्या सुमारे 160 प्रजाती, 46 प्रकारचे सरीसृप आणि लांडग्यासहित 12 पेक्षा अधिक सस्तन प्राण्यांची नोंद आहे. फ्लेमिंगोसाठी प्रसिद्ध असलेली ठाणे खाडी (उल्हास नदीची खाडी) याला अगदी अलिकडे रामसर स्थळाचा दर्जा मिळाला आहे. राज्य शासनाच्या विविध विभागांचा समन्वय यासाठी महत्वपूर्ण ठरला.

       नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित असे एका प्रकारचे वर्गीकरण यात आहे. म्हणजे नैसर्गिकरित्या एखादया जागेत पाणी साचून किंवा काही कालावधीसाठी पाणी तसेच राहून पाणथळ जमिनी तयार होतात. निसर्गतः येणारे पूर, त्यातून पाण्याचा निचरा लवकर न होता पाणी साचून राहणे किंवा नद्यांच्या खाड्या हे याचे उत्तम उदाहरणे आहेत.

       धरणाचे जलाशय, शेततळी, मिठागरे अशी मानवनिर्मित रामसर स्थळांची उहाहरणे देता येतील. जमा होणाऱ्या पाण्याच्या स्त्रोतावरून सुद्धा पाणथळ जागांचे वर्गीकरण करतात. गोड्या/खाऱ्या पाण्यामुळे, लाटांमुळे तयार झालेले, लाटा आणि नदीचे गोडेपाणी यांच्या मिश्रणातून तयार झालेले, नद्यांना येणारे पूर, पावसाचे पाणी साचून तयार झालेले, मानवी हस्तक्षेपामुळे पाणी साचून तयार झालेले यांचा यामध्ये समावेश होतो.

अनेक पाणथळ जागांमध्ये पाण्याचे स्त्रोत हे एकापेक्षा अधिक असतात. त्यामुळे त्यांचे वर्गीकरण ठराविक अशा एका प्रकारात करता येत नाही. आंतरराष्ट्रीयस्तरावर विस्तीर्ण / प्रचंड आकाराच्या रामसर स्थळांची उदाहरणे म्हणजे अमेझॉन नदीचे खोरे. पश्चिम सैबेरिया, द. अमेरिकेतील पेंटावाल आणि आपल्या भारतातील सुंदरबन ही त्याची उदाहरणे होत.

       पर्यावरणासाठी, त्याच्या संतुलनासाठी पाणथळ जागांचे महत्व मोठे आहे. वस्तूत: पाणथळ जागा या जमीन आणि पाणी यांचे समन्वय साधणाऱ्या असतात. केवळ पशुपक्षी नव्हे तर विविध लव्हाळी, हवा/ऑक्स‍िजन याच्या पोकळ्या असणाऱ्या वनस्पती, त्यांच्या आधाराने राहणारे सजीव आणि डोळ्यांना न दिसणारे सूक्ष्मजीव, एकपेशीय जीव यांनी पाणथळ जागा समृद्ध असतात. बहुतांश खाड्यांमध्ये विविध खारफुटी वनस्पती असतात.

       मुख्यत: पूर नियंत्रणासाठी याचा फायदा होतो. नदीला आलेला पूर किंवा समुद्राच्या लाटा यांपासून जवळच्या जमिनीचे संरक्षण पाणथळ जागांमुळे होते. बहुतांश पाणथळ जागा या भूजलाशी जोडलेल्या असतात. त्यामुळे या पाण्याची गुणवत्ता आणि दर्जा राखण्यात या पाणथळ जागा महत्वाची भूमिका बजावतात. भूजल पातळी पुनर्भरणाचे करण्याचे काम या माध्यमातून होते. कांदळवन, प्रवाळ, आणि मीठ दलदलीचा प्रदेश हे किनारा संरक्षण आणि वादळापासून बचावाचे काम करतात. जैवविविधता जपण्याचे काम यातून होते.

अभ्यासक आणि पर्यटक या दोहोंसाठी पाणथळ जागा महत्वाच्या आहेत.  इथल्या जैवविविधतेमुळे त्या ठराविक घटकांचा, सजीवांचा अभ्यास, तर होतोच, शिवाय त्यांच्या परस्परांमधल्या संबंधाचा सुद्धा अभ्यास करता येतो. येथे येणाऱ्या पर्यटकांमुळे रोजगारी निर्मितीच्या संधी स्थानिकांना उपलब्ध होतात. एका अर्थाने पर्यावरणासोबतच आर्थिक अंगाने सुद्धा पाणथळ जागांचे महत्व मोठे आहे. सजीव आणि निर्जीव अशा अनेक घटकांची मिळून एक समृद्ध परिसंस्था पाणथळ जागांमध्ये नांदत असते.

       गेल्या काही वर्षामध्ये वाढते औद्योगिकीकरण, भूजलाचा बेसुमार उपसा आणि त्याच्या पुनर्भरणासाठी होणाऱ्या प्रयत्नांची गती कमी असणे, आणि महत्वाचे म्हणजे घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी अशा पाणथळ जागांचा वापर यामुळे त्या आक्रसण्याची भीती आहे. याचा परिणाम त्यांची जैवउत्पादकता आणि जैवविविधता यांवर होऊ शकतो. ते जपणे आपल्या सर्वांच्या हाती आहे.

आशिया खंडात रामसर स्थळांच्या बाबतीत भारताचा क्रमांक एक आहे. सर्वात जास्त क्षेत्र भारतात आहे. भारतीय उपखंडातील एकंदरीत पर्यावरणाच्या दृष्टीने पाणथळ जमिनी या जैवविविधता, हवामान, अनुकुलन, गोड्या पाण्याची उपलब्धता आणि एकूणच लोकसंख्येसाठी महत्वाच्या आहेत. भारतात सध्या 75 रामसर स्थळे आहेत. शासकीय पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर रामसर स्थळांच्या जतन आणि संवर्धनासाठी प्रयत्न सुरु झाले.  सन 2013 पर्यंत केवळ 26 जागा (पाणथळ जमिनी) रामसर जागा म्हणून घोषित करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर 2014 ते 2023 पर्यंत 49 नवीन जागा समाविष्ट करण्यात आल्या.

           - दीपक चव्हाण, विभागीय संपर्क अधिकारी