भ्रूण प्रत्यारोपण सेवा आता थेट शेतकऱ्यांच्या दारी

 भ्रूण प्रत्यारोपण सेवा आता थेट शेतकऱ्यांच्या दारी

- पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील

            मुंबई, दि. ६ : उच्च उत्पादन क्षमता असलेल्या गायी आणि म्हशींची स्त्री बीजे प्रयोगशाळेत फलित करुन सर्वसाधारण गायी आणि म्हशींमध्ये भ्रूण प्रत्यारोपणाची सेवा थेट शेतकऱ्यांच्या दारी उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्यात प्रायोगिक तत्वावर सहा भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाळांची स्थापना करण्यात आली आहे. देशी गायी आणि म्हशींचे जतन व संवर्धन करण्याच्या व्यापक दुष्टिकोनातून हा महत्वाकांक्षी निर्णय घेतल्याची माहिती पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली आहे.

            राज्य सरकारच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने विविध योजना राबविल्या जात असतानाच राज्याच्या पशुसंवर्धन विभागाच्यावतीने आता पशुपालकांना दर्जेदार सेवा देण्याच्या उद्देशाने गायी आणि म्हशींची उत्पादकता वाढविण्यासाठी प्रत्येक महसुली विभागात एक अशा एकूण सहा भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाळा प्रायोगिक तत्वावर सुरू करण्यात येत आहेत. यामध्ये मुंबई, नागपूर, पुणे, छत्रपती संभाजी नगर, नाशिक आणि अमरावती यांचा समावेश आहे. तसेच या प्रयोगशाळेतून मोबाईल वाहनाच्या माध्यमातून ही सेवा थेट शेतकऱ्यांच्या घरांपर्यंत देण्यात येणार आहे.

            एका उच्च उत्पादन क्षमता असलेल्या गायी आणि म्हशींपासून ५० ते ६० उच्च उत्पादन क्षमता असणारी वासरे उपलब्ध होतील. या तंत्रज्ञानाचा अचूक वापर करून उच्च दूध उत्पादन व प्रजनन अनुवांशिकता असलेल्या निवडक देशी जातींच्या गायी आणि म्हशींचे प्रजनन करून त्यांचा प्रसार होण्यास मदत होईल. तसेच नामशेष होत असलेल्या प्रजातींची संख्या कमीत कमी कालावधीत वाढवून या प्रजातींचे संवर्धन करता येईल. या तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने उच्च प्रतीच्या वळूंची निर्मिती करून असे वळू गोठीत वीर्यमात्रा निर्मिती प्रयोगशाळेमध्ये विर्य संकलनासाठी व कृत्रिम रेतन कार्यक्रमासाठी वापर करता येतील. यामुळे राज्यातील गायी, म्हशींची उत्पादन क्षमता वाढणार आहे आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीस मदत होणार असल्याचा विश्वास मंत्री श्री. विखे- पाटील यांनी व्यक्त केला.

       “राज्यात शेतकऱ्यांच्या हिताचे सरकार असून पशुपालकांना दर्जेदार सेवा देण्याच्या उद्देशाने देशी गायी आणि म्हशींची उत्पादकता वाढविण्यासाठी प्रत्येक महसुली विभागात एक अशा एकूण सहा भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाळा प्रायोगिक तत्वावर सुरू करण्यात येत आहेत. देशी गायींचे जतन व संवर्धन करण्याच्या व्यापक दृष्टीने हा निर्णय सरकारने घेतला आहे. जेणेकरून पशुपालकांना उत्तम प्रतीचे देशी भ्रूण उपलब्ध होतील. ”

- राधाकृष्ण विखे पाटील, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री

०००००

 

वर्षा फडके-आंधळे

पाणलोट क्षेत्र विकासाकरिता सुधारित मापदंडास मान्यता

 पाणलोट क्षेत्र विकासाकरिता सुधारित मापदंडास मान्यता

- मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड

 

            मुंबई, दि. 15 : ‘मृदसंधारणाच्या उपाय योजनांद्वारे जमिनीचा विकास’ योजनेंतर्गत जुने मंजूर पाणलोट व नवीन पाणलोटांना मंजूरी देऊन पाणलोट पूर्ण करण्याकरिता, इतर क्षेत्रासाठी प्रती हेक्टर रु.२२,०००/- व डोंगराळ क्षेत्रासाठी प्रती हेक्टर रु. २८,०००/-  मापदंड निश्चितीस मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी दिली.

            या योजनेचा उद्देश राज्यातील अपूर्ण पाणलोट गतिमान पद्धतीने पूर्ण करणे हा असून प्रत्येक तालुक्यातील ५०० ते १००० हेक्टरचे अपूर्ण पाणलोट निवडून ते प्राधान्याने पूर्ण करण्यात येणार आहे. या योजनेतून सलग समतल चर, ढाळीचे बांध, कम्पार्टमेंट बंडींग, मजगी शेततळे, जुनी भातशेती दुरुस्ती,  बोडी दुरुस्ती व नूतनीकरण इत्यादी क्षेत्र उपचाराची कामे केली जातात. तसेच, नाला उपचारांतर्गत  माती नाला बांध, सिमेंट नाला बांध, वळण बंधारे, अनघड दगडी बांध (लुबो), अस्तित्वातील सिमेंट नाला बांधचे खोलीकरण करणे व खोलीकरणासह नवीन सिमेंट नाला बांध इत्यादी कामे केली जातात.

            महाराष्ट्रात एकूण जीएसडीएचे 1531 मेगा पाणलोट आहेत. 57849 सूक्ष्म पाणलोट असून त्यापैकी 44185 सुक्ष्म पाणलोट मृद संधारणाचे कामासाठी योग्य आहेत. विविध योजनांतर्गत 41962 पाणलोटांना मंजूरी देण्यात आली आहे. त्यापैकी 38220 सूक्ष्म पाणलोट पूर्ण झाले आहेत, अशी माहिती मंत्री श्री. राठोड यांनी दिली.

            मृद व जलसंधारणाची कामे मृद संधारणाच्या उपाय योजनांद्वारे जमिनीचा विकास योजनेंतर्गत डोंगराळ क्षेत्रासाठी प्रती हेक्टर रु.22,०००/- व इतर क्षेत्रासाठी प्रती हेक्टर रु.12,०००/-  असे सध्याचे मापदंड आहेत.

            केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचन विकास घटक २.० च्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये डोंगराळ क्षेत्रासाठी प्रती हेक्टर रु.२८,०००/- व इतर क्षेत्रासाठी प्रती हेक्टर रु.२२,०००/- मापदंड निश्चित केलेले आहेत.  त्या धर्तीवर मृद संधारणाच्या उपाय योजनांद्वारे जमिनीचा विकास योजनेंतर्गत जुने मंजूर पाणलोट व नवीन पाणलोटांना मंजूरी देऊन पाणलोट पूर्ण करण्याकरिता, डोंगराळ क्षेत्रासाठी प्रती हेक्टर रु.२८,०००/-  व इतर क्षेत्रासाठी प्रती हेक्टर रु.२२,०००/- मापदंड निश्चितीस राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. नवीन निकषानुसार कामे तत्काळ पूर्ण करण्याचे निर्देश मंत्री श्री. राठोड यांनी दिले आहेत.

000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

 

मराठवाडा विभागात कृषी प्रक्रिया उद्योगाला

 मराठवाडा विभागात कृषी प्रक्रिया उद्योगाला

चालना देण्यासाठी आराखडा तयार करावा

- कृषीमंत्री धनंजय मुंडे

 

            मुंबई, दि. १२ : मराठवाडा विभागात कृषी प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ मार्फत आराखडा तयार करावा, असे निर्देश कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले.

            महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाच्या संचालक मंडळाची बैठक कृषी मंत्री तथा महामंडळाचे अध्यक्ष श्री. मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.

            यावेळी कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. मंगेश गोंदावले, महाव्यवस्थापक सुजित पाटील यांच्यासह संचालक मंडळाचे सदस्य उपस्थित होते.

            यावेळी महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाच्या 2022-23 या वित्तीय वर्षाच्या लेख्यांना मान्यता देण्यात आली. मराठवाड्यात सोयाबीन, सीताफळ तसेच इतर कृषी व फळ प्रक्रिया उद्योगाच्या विस्ताराची क्षमता मोठी आहे. त्याचा सविस्तर अभ्यास करून आराखडा तयार करण्यात यावा. शेतकऱ्यांचा जास्तीत जास्त लाभ होण्याच्या दृष्टीने महामंडळाने व्यापक आराखडा करावा, असेही निर्देश त्यांनी दिले.

CM, Dy CM launch grant distribution to onion-producing farmers Rs. 300 crore to be given to 3 lakh farmers as grant

 CM, Dy CM launch grant distribution to onion-producing farmers

Rs. 300 crore to be given to 3 lakh farmers as grant

 

      Mumbai, Sept. 6: The state government had taken a decision to grant Rs. 350 per quintal and a maximum of 200 quintals per farmer on the onion sold during the period February 1 to March 31, 2023. The first phase of this grant distribution was inaugurated after the cabinet meeting today by Chief Minister Eknath Shinde, Deputy Chief Minister Devendra Fadanvis, Deputy Chief Minister Ajit Pawar, and Marketing Minister Abdul Sattar.

      In the first phase, Rs. 300 crores will be distributed online to three lakh onion-producing farmers. The second phase for grant distribution will be launched soon.

      The grant will be directly credited online into the bank accounts of eligible farmers of Nagpur, Raigad, Sangli, Satara, Thane, Amravati, Buldana, Chandrapur, Wardha, Latur, Yavatmal, Akola, Jalna, and Washim districts where the demand for grant is less than Rs. 10 crore.

      Rs. 10,000/= will be credited to the bank accounts of eligible onion-producing farmers of Nashik, Usmanabad, Pune, Solapur, Ahmadnagar, Dhulia, Jalgaon, Kolhapur, and Beed districts where the demand for grant exceeded Rs. 10 crore. The farmers whose bills are up to Rs 10,000/= will get the complete grant while those beneficiaries whose bills are over Rs. 10,000/= will be given Rs. 10,000/= per head in the first 

phase.

0000

गोवंशीय पशुधनाचे लसीकरण ऑगस्टअखेर पूर्ण करावे

 गोवंशीय पशुधनाचे लसीकरण ऑगस्टअखेर पूर्ण करावे

- मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

            मुंबई दि. 18 : राज्यातील पशुधनाचे मोफत लसीकरण करण्यात येत आहे. येत्या महिन्याच्या अखेरपर्यंत संपूर्ण राज्यातील गोवंशीय पशुधनाचे लसीकरण पूर्ण करण्यात यावे अशा सूचना पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिल्या.

            राज्यामध्ये लम्पी चर्मरोगाचा प्रादुर्भाव पुन्हा दिसून येत आहे. या पार्श्वभूमीवर आज मंत्री श्री. विखे -पाटील यांनी राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील उपायुक्त (पशुसंवर्धन), सहआयुक्त (पशुसंवर्धन) व कृती दलाचे सदस्य यांचे समवेत आढावा बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये राज्यातील लम्पी चर्मरोगाच्या प्रादुर्भावाबाबत आढावा घेण्यात आला.

            श्री. विखे- पाटील म्हणाले की, मागील वर्षी दीड कोटी पशुधनाचे मोफत लसीकरण शासनामार्फत करण्यात आले. यावर्षी देखील 1जुलै 2023 पासून दुसऱ्या टप्प्यातील मोफत लसीकरणाची मोहीम शासनाने हाती घेतली आहे. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार गाभण जनावरे व वासरे यांचेही लसीकरण करण्यात येत आहे. आतापर्यंत १,३९,९२,३०४ पशुधनापैकी ८३,०५,८८९ (५९.४ टक्के) पशुधनाचे लसीकरण करण्यात आले आहे.

            राज्यामध्ये प्रामुख्याने मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये लम्पी चर्मरोगाचा प्रादुर्भाव आढळून आला आहे. महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूरमार्फत विद्यापीठाअंतर्गत असलेल्या तज्ञ अधिकाऱ्यांच्या पथकांना राज्यातील बाधितक्षेत्रात भेट देऊन, पशुसंवर्धन विभागाचे क्षेत्रीय अधिकारी व पशुपालकांना बाधित पशुधनाच्या उपचारासंदर्भात मार्गदर्शन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच उपचारासंदर्भात मागदर्शक सूचना प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश संबंधितांना दिले आहेत. लम्पी चर्मरोगाने बाधित पशुधनाची लगतच्या राज्यातून वाहतूक टाळण्यासाठी तपासणी नाक्यांवर आवश्यक ती दक्षता घेण्याबाबत सुचित करण्यात यावे अशा सूचनाही श्री. विखे-पाटील यांनी दिल्या.

            लम्पी चर्मरोग बाधित पशुधनावरील उपचार, लसीकरण व इतर पशुवैद्यकीय सेवेसाठी सेवाशुल्क माफ करण्यात येवून पशुपालकांच्या दारापर्यंत सेवा उपलब्ध करण्यात येत आहे. तसेच राज्यातील पशुधन पर्यवेक्षक व पशुधन विकास अधिकारी या रिक्त पदावर मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्य स्त्रोताद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. लम्पी चर्मरोगावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी लसीकरण, बाधित जनावरांवर तात्काळ उपचार, बाधित जनावरांचे विलगीकरण करणे, ग्रामविकास विभागाच्या मदतीने पशुधनावरील व गोठ्यातील गोचिड व बाह्यकिटकांचे निर्मुलन व पशुपालकांचे प्रबोधन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्राण्यांमधील संक्रामक व सांसर्गिक रोगास प्रतिबंधक व नियंत्रण अधिनियम, २००९ अन्वये जिल्हाधिकाऱ्यांना बाधित जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्थिती विचारात घेवून, जनावरांची वाहतूक करण्यासाठी आवश्यक असलेली २८ दिवसापूर्वीचे लसीकरणाबाबतचे प्रमाणपत्र बंधनकारक करणे, तसेच जनावरांचे बाजार यावर तात्पूरते निर्बंध घालण्याबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

कांदा अनुदान रक्कम शेतकऱ्यांना लवकरच वितरित होणार

 कांदा अनुदान रक्कम शेतकऱ्यांना लवकरच वितरित होणार

         - पणन मंत्री अब्दुल सत्तार

            मुंबई, दि.१८: सन २०२३ या वर्षातील कांदा उत्पादन हंगामामध्ये कांद्याचे बाजारभाव घसरल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आले होते. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रती क्विंटल रू.३५० प्रमाणे २०० क्विंटलपर्यंत प्रति शेतकरी सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला होता.

            याकरिता वित्त विभागाने पणन विभागास ४६५ कोटी ९९ लाख रुपये इतका निधी वितरीत केला आहे. लवकरच कांदा अनुदान रक्कम शेतकऱ्यांना वितरित करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल, अशी माहिती पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिली.

            मंत्री श्री. सत्तार म्हणाले, कांद्याच्या दरात झालेल्या अभूतपूर्व घसरणीनंतर या शेतकरी बांधवांना दिलासा देण्यासाठी दिनांक २७ मार्च, २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार शेतकऱ्यांना सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पावसाळी अधिवेशनामध्ये शेतकऱ्यांना अनुदानाची रक्कम वितरीत करण्याकरिता ५५० कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी मंजुर करण्यात आली आहे. यापैकी वित्त विभागाने पणन विभागास ४६५.९९ कोटी रुपये इतका निधी वितरीत केला आहे. या अनुदानासाठी लाल कांदा उत्पादक, लेट खरीप कांदा उत्पादक अशा सर्व पात्र कांदा उत्पादक लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या मागण्या पणन विभागास प्राप्त झाल्या आहेत. यामध्ये २३ जिल्ह्यांमधून कांदा अनुदान मागणी प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. यापैकी १३ जिल्ह्यातील अनुदानाची मागणी अल्प स्वरुपाची आहे व उर्वरित १० जिल्ह्यांची मागणी जिल्हा निहाय रु.१० कोटीपेक्षा जास्त आहे. या १३ जिल्ह्यांची मागणी अल्प स्वरुपाची असल्यामुळे या यादीतील सर्व कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना १०० टक्के देय अनुदानाची रक्कम वितरीत करण्याची कार्यवाही तातडीने सुरु करण्याबाबतचे निर्देश मंत्री श्री. सत्तार यांनी विभागास दिले आहेत.

            उर्वरित १० जिल्ह्यांची मागणी प्रति जिल्हा रु.१० कोटीपेक्षा जास्त असल्याने व वित्त विभागाने उपलब्ध करुन दिलेला निधी याचे प्रमाण (Ratio) एकूण निधी मागणीच्या सर्वसाधारणपणे ५३.९४ टक्के असल्याने या १० जिल्ह्यांच्या मागणीच्या ५३.९४ टक्के प्रमाणानुसार निधीचा पहिला हप्ता वितरीत करण्यात येणार आहे. देय निधीचा दुसरा हप्ता मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांनी अनुदानास मान्यता दिल्यानंतर प्रस्ताव तातडीने वित्त विभागाकडे सादर करून उर्वरित निधी प्राप्त होतास या १० जिल्ह्यांतील पात्र लाभार्थींना पुढचा हप्ता देण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. सत्तार यांनी यावेळी सांगितले.

            या अनुदानासाठी आतापर्यंत ३ लाख, ३६ हजार, ४७६ पात्र लाभार्थी संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. पात्र लाभार्थींची यादी ग्रामसभेत वाचन तसेच चावडी वाचन करून ग्रामपंचायत फलकावर लावण्यात येईल,असेही यावेळी मंत्री श्री. सत्तार यांनी यावेळी सांगितले.

प्रति जिल्हा रु.१० कोटीपेक्षा जास्त मागणी असलेले जिल्हे

            नाशिक, उस्मानाबाद, पुणे, सोलापूर,अहमदनगर, औरंगाबाद, धुळे, जळगाव, कोल्हापूर आणि बीड.

प्रति जिल्हा रु.१० कोटीपेक्षा कमी मागणी असलेले जिल्हे

            नागपूर, रायगड, सांगली, सातारा, ठाणे, अमरावती, बुलढाणा, चंद्रपूर, वर्धा, लातूर, यवतमाळ, अकोला आणि वाशिम अशी आहेत.

००००

नारळी पौर्णिमे दिनी "शेतकरी दिन” साजरा करण्यात येणार

 नारळी पौर्णिमे दिनी "शेतकरी दिन” साजरा करण्यात येणार

— पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील

            मुंबई, दि. ८ : यावर्षी ३० ऑगस्ट, २०२३ रोजी म्हणजेच नारळी पोर्णिमा दिनी राज्यात “शेतकरी दिन” साजरा करण्यास येणार आहे.

            पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील यांचे स्मरणार्थ २९ ऑगस्ट हा दिवस "शेतकरी दिन” म्हणून साजरा करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. दरवर्षी हा दिवस मराठी तिथीप्रमाणे शेतकरी दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील यांनी शेतकऱ्यांकरिता केलेल्या कार्याचे स्मरण व्हावे व राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचा सन्मान व्हावा म्हणून यावर्षी ३० ऑगस्ट, २०२३ या नारळी पौर्णिमेच्या दिवशी त्यांचा जन्म दिवस शेतकरी दिन म्हणून साजरा करण्यात येणार आहे.
            शेतकरी दिन साजरा करण्याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना कृषी आयुक्तालयाने निर्गमित करण्यात येणार आहेत. या दिवशी
वेबिनार संवाद / मार्गदर्शन वर्ग आयोजित करण्यात येणार आहेत. याबाबतचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्रात धान खरेदी प्रक्रियेची व्याप्ती वाढवावी

 महाराष्ट्रात धान खरेदी प्रक्रियेची व्याप्ती वाढवावी

- अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री रवींद्र चव्हाण

            नवी दिल्ली,5 जुलै : महाराष्ट्रात धान खरेदी प्रक्रिया सध्या मर्यादित आहे. या प्रक्रियेची व्याप्ती वाढवावी ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक लाभ होईल, अशी मागणी राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी आज येथे केली.

            केंद्रीय अन्न, नागरी पुरवठा विभागाच्यावतीने येथील वाणिज्य भवनात राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांच्या अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्याची राष्ट्रीय परिषद आयोजित करण्यात आली. त्यावेळी मंत्री श्री. चव्हाण बोलत होते.

            केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री पियुष गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली ही परिषद झाली. केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती आणि अश्विनीकुमार चौबे, विभागाचे सचिव तसेच विविध राज्यांचे अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री यावेळी उपस्थित होते. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा सचिव विजय वाघमारे, उपसचिव अतुल सुपे यावेळी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले की, धानाची शेती जिथे केली जाते तिथल्या ठराविक लोकांनाच धान खरेदीची परवानगी मिळत असल्याने ही प्रक्रिया मर्यादित आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य तो भाव मिळत नाही. या प्रक्रियेची व्याप्ती वाढवून ग्रामपंचायत, बचत गट, अन्न प्रक्रिया संस्थांना धान खरेदीची परवानगी मिळावी, अशी मागणी केली. ही परवानगी देत असताना त्यांच्याकडून जमा रक्कम घ्यावी किंवा बँकेकडून हमी घेण्यात यावी, अशा सूचनाही मंत्री श्री. चव्हाण यांनी यावेळी केल्या.

            धान खरेदी करताना 0.5 टक्के घट येत असते ही घट वाढवून 1 टक्का करण्यात यावी, अशीही मागणी मंत्री श्री. चव्हाण यांनी यावेळी केली. यावर केंद्रीय मंत्री श्री. गोयल यांनी याबाबत योग्य विचार करून निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगितले.

            या परिषदेत शुगर-इथेनॉल पोर्टलचा श्री. गोयल यांच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात आला. परिषदेत खरीप विपणन हंगाम (KMS) 2023-24 दरम्यान भरडधान्य खरेदीसाठी कृती आराखडा विकसित करणे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या (PMGKAY) प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सरकारने हाती घेतलेल्या प्रमुख उपक्रमांवर चर्चा करण्यात आली. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या सर्वोत्तम पद्धतींचा प्रसार आणि त्याचे बळकटीकरण करणे, अन्न आणि पोषणमूल्य सुरक्षेवर लक्ष केंद्रीत करणे यावरही चर्चा झाली. ज्या राज्यांनी वैशिष्ट्यपूर्ण पद्धतीने अंमलबजावणी केली आहे त्यांनी यावेळी सादरीकरण केले.

            यावेळी स्मार्ट पद्धतीने सार्वजनिक वितरण (SMART-PDS) ची अंमलबजावणी, पुरवठा साखळी उत्तम करणे, खरेदी केंद्रांचे मानकीकरण आणि रास्त भाव दुकानांचे (FPSs) परिवर्तन यावर ही चर्चा झाली.

देशातील अन्न आणि पोषणमूल्य सुरक्षा परिसंस्थेतील परिवर्तन साध्य करणे आणि 2023-24 करता पथदर्शक आराखडा तयार करण्यासाठी आव्हाने आणि संधींवर यावेळी चर्चा करण्यात आली.

००००

राज्यात बियाणे, खतांचा मुबलक साठापुरेसा पाऊस पडल्यानंतर पेरणी करावी

 राज्यात बियाणे, खतांचा मुबलक साठापुरेसा पाऊस पडल्यानंतर पेरणी करावी

- कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण

            मुंबई, दि.४ : खरीप हंगामातील सरासरी पेरणीचे क्षेत्र १४२ लाख हेक्टर आहे. पुरेसा पाऊस झालेला नसल्याने प्रत्यक्षात २०.६० लाख हेक्टर म्हणजे १४ टक्के पेरणी झाली आहे. राज्यामध्ये आवश्यकतेनुसार बियाणे व खतांचा साठा उपलब्ध असून शेतकऱ्यांनी पुरेसा पाऊस पडल्यानंतरच पेरणी करावी, असे आवाहन राज्याचे कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी केले आहे.

            यंदाच्या खरीप हंगामाकरिता राज्यास १९.२१ लाख क्विंटल बियाणे गरजेच्या तुलनेत सद्य:स्थितीत प्राथमिक अंदाजानुसार २१.७८ लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध आहे. राज्यासाठी १५ लाख ९२ हजार ४६६ क्विंटल म्हणजे ८२ टक्के बियाणे उपलब्ध झाले आहेत. खरीप हंगामासाठी ४३.१३ लाख टन खतांच्या पुरवठ्याचे नियोजन मंजूर असून आत्तापर्यंत ४४.१२ लाख टन खतांचा साठा उपलब्ध झाला आहे. त्यापैकी १६.५३ लाख टन खतांची विक्री झाली असून सद्य:स्थितीत राज्यात २७.५८ लाख टन खतांचा साठा उपलब्ध आहे.

            राज्यात ३ जुलै पर्यंत १४०.९ मिमी पाऊस झाला असून सरासरी पर्जन्यमानाच्या २३९.६ मिमी. म्हणजे ५८.८ टक्के इतका पाऊस पडला आहे. शेतकऱ्यांनी आवश्यकतेनुसार बियाणे व खतांची खरेदी करावी असे श्री. चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन योजनेला ५ वर्षासाठी मुदतवाढ

            राज्यात नैसर्गिक, सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन या योजनेला सन २०२७-२८ पर्यंत मुदतवाढ देऊन या योजनेची व्याप्ती दुसऱ्या टप्प्यात राज्यभर वाढवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेसाठी राज्य व केंद्र पुरस्कृत योजनेत १९२० कोटी ९९ लाख इतक्या आर्थिक तरतुदीस मान्यता देण्यात आली आहे, अशी माहितीही कृषी आयुक्त श्री. चव्हाण यांनी दिली आहे.

ऊसाची सर्वाधिक एफआरपी व युरियावरील सबसिडीसाठीप्रधानमंत्र्यांचे आभार

 ऊसाची सर्वाधिक एफआरपी व युरियावरील सबसिडीसाठीप्रधानमंत्र्यांचे आभार

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

· उसाला 315 रुपये प्रती क्विंटल हा आतापर्यंतचा सर्वाधिक रास्त आणि किफायतशीर भाव

· 3.68 लाख कोटींची युरिया सबसिडी 3 वर्षांसाठी जाहीर

· युरिया अनुदान योजना सुरूच राहणार, भारत लवकरच युरियाबाबत स्वयंपूर्ण होणार

            मुंबई, दि. 30 : केंद्र सरकारने युरियावर 3 वर्षांसाठी सबसिडी देण्याचा तसेच ऊसाची एफआरपी वाढविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना फार मोठा लाभ होणार आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आभार मानले.

            प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांच्या नेतृत्वात केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या फायद्याच्या घेतलेल्या या निर्णयांबाबत माहिती देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, केंद्र सरकारने 3.68 लाख कोटींची युरिया सबसिडी 3 वर्षांसाठी जाहीर केल्यामुळे त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना होणार आहे. कर आणि निमलेपनाचे शुल्क वगळून 45 किलोच्या पिशवीला 242 रुपये हाच दर कायम राहणार आहे. हे अनुदान खरीप हंगाम 2023-24 साठी नुकत्याच मंजूर झालेल्या 38,000 कोटी रुपयांच्या पोषण आधारित अनुदानाव्यतिरिक्त आहे. शेतकऱ्यांना युरिया खरेदीसाठी जास्तीचा खर्च करण्याची गरज नाही. यामुळे त्यांचा उत्पादन खर्च कमी होण्यास मदत होईल. सध्या प्रति 45 किलो युरियाच्या पिशवीसाठी 242 रुपये आहे (निमलेपनाचे शुल्क आणि लागू असलेले कर वगळून), तर पिशवीची वास्तविक किंमत सुमारे 2200 रुपये आहे. या योजनेसाठी पूर्णपणे केंद्र सरकार वित्तपुरवठा करते. युरिया अनुदान योजना सुरू ठेवल्याने आपण स्वयंपूर्णतेच्या दिशेने जात असून युरियाचे स्वदेशी उत्पादनही वाढणार आहे.

            ऊसाला मिळालेल्या एफआरपीबाबात माहिती देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले की, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने साखर हंगाम 2023-24 (ऑक्टोबर-सप्टेंबर) साठी ऊसाला 10.25%च्या मूलभूत वसूली दरासह 315 रुपये प्रती क्विंटल रास्त आणि किफायतशीर भाव (FRP) देण्यास मंजुरी दिली आहे. वसुलीमध्ये 10.25% पुढील प्रत्येक 0.1% वाढीला 3.07 रुपये प्रती क्विंटलचा प्रीमियम देण्यास तर वसुलीमधील घसरणीसाठी प्रत्येक 0.1% घसरणीला रास्त आणि किफायतशीर भावात 3.07 रुपये प्रती क्विंटलची कपात करण्याला देखील मंजुरी दिली आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीकोनातून सरकारने ज्या साखर कारखान्यांची वसुली 9.5% हून कमी असेल तेथे कोणतीही कपात करण्यात येणार नाही, असा देखील निर्णय घेतला आहे.

            युरियावर देण्यात आलेल्या सबसीडीबाबात माहिती देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस पुढे म्हणाले, बदलती भू-राजकीय परिस्थिती आणि कच्च्या मालाच्या वाढलेल्या किमतींमुळे खतांच्या किमती गेल्या काही वर्षांपासून जागतिक स्तरावर अनेक पटींनी वाढत आहेत. परंतु केंद्र सरकारने खतांच्या अनुदानात वाढ करून शेतकऱ्यांना खतांच्या वाढत्या किमतीपासून वाचवले आहे. केंद्र सरकारने, शेतकऱ्यांचे हितरक्षण करत, खत अनुदान 2014-15 मधील 73,067 कोटी रुपयांवरुन 2022-23 मध्ये 2,54,799 कोटी रुपये इतके वाढवले आहे.

            सन 2025-26 पर्यंत, पारंपरिक युरियाच्या 195 LMT च्या 44 कोटी बाटल्यांची उत्पादन क्षमता असलेले आठ नॅनो युरिया संयंत्र कार्यान्वित केले जाणार आहेत. नॅनो कण असलेली खते नियंत्रित रीतीने पोषक तत्वे बाहेर सोडणे, ज्यामुळे पोषक तत्वांचा वापर अधिक कार्यक्षमतेत होतो आणि शेतकऱ्यांच्या खर्चात बचत होते. नॅनो युरिया वापरल्याने पीक उत्पादनातही वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे.

            कोटा (राजस्थान), येथे चंबल फर्टीलायझर लिमिटेड, मॅटिक्स लि. पानगढ (पश्चिम बंगाल), रामागुंडम (तेलंगणा), गोरखपूर (उत्तरप्रदेश), सिंद्री (झारखंड) आणि बरौनी (बिहार) येथे झालेल्या 6 युरिया उत्पादन युनिट्सची स्थापना आणि पुनरुज्जीवन यामुळे 2018 पासून युरिया उत्पादन आणि उपलब्धतेच्या बाबतीत देशाला आत्मनिर्भर बनविण्यात मदत होत आहे. 2014-15 मध्ये युरियाचे स्वदेशी उत्पादन 225 LMT वरून 2021-22 मध्ये 250 LMT पर्यंत वाढले आहे. 2022-23 मध्ये उत्पादन क्षमता 284 LMT इतकी वाढली आहे. हे नॅनो युरिया प्लांट्ससह युरियावरील आपले सध्याचे आयातीवरील अवलंबित्व कमी करतील आणि अखेर 2025-26 पर्यंत आपण नक्कीच स्वयंपूर्ण होऊ, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

***

नवनवीन प्रयोगासाठी कृषी प्रदर्शन उपयुक्त ठरेल

 नवनवीन प्रयोगासाठी कृषी प्रदर्शन उपयुक्त ठरेल

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

कृषी पंढरी प्रदर्शन व तृणधान्य महोत्सवाला मुख्यमंत्र्यांची भेट

            पंढरपूर, दि. 29 : पारंपरिक शेतीबरोबर अत्याधुनिक पद्धतीने शेतीतून उत्पादन घेतल्यास बळीराजा समृद्ध होईल. शेतकऱ्यांनी त्याच मेहनतीत दुप्पट उत्पादन देणाऱ्या प्रजातीची लागवड करावी. अशा नवनवीन प्रयोगांची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी हे प्रदर्शन उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज व्यक्त केला.

            कृषी विभागाच्यावतीने आयोजित ‘कृषी पंढरी प्रदर्शन व तृणधान्य महोत्सव २०२३’ कार्यक्रमात ते बोलत होते. पंढरपूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती आवारात आयोजित या कार्यक्रमास वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, आमदार भरत गोगावले, जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी दत्तात्रय गावसाने, आत्माचे प्रकल्प संचालक मदन मुकणे आदी उपस्थित होते.

            शासकीय महापुजेवेळी आपण विठुरायाला बळीराजाच्या समृद्धीसाठी साकडे घातले असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, शासनाने बळीराजाच्या हिताचे अनेक निर्णय घेतले आहेत. शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी जलयुक्त शिवार २.०, नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना, केवळ 1 रुपयांत पीकविमा, उत्पन्नवाढीसाठी महाकृषीविकास अभियान आदी योजना सुरू केल्या आहेत. एक रुपयात पीक विमा देण्यासाठी विमा हप्त्याची रक्कम शासन भरणार आहे. पीएम किसान योजनेच्या लाभार्थी शेतकऱ्यांना केंद्राप्रमाणे प्रति वर्षी सहा हजार रूपये देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. याचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळणार आहे, असे ते म्हणाले.

            शेतकरी सुखी संपन्न व्हावा, त्याचे आरोग्य चांगले राहावे, अशी सदिच्छा व्यक्त करून मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, हे आंतरराष्ट्रीय तृणधान्य वर्ष आहे. यानिमित्ताने प्रदर्शनात तृणधान्य व त्याचे उप पदार्थ पाहावयास मिळाले. हे प्रदर्शन शेतकऱ्यांना समृद्ध करणारे ठरेल. त्यातून माहिती आणि प्रेरणा घेत शेतकऱ्यांनी प्रयोग केल्यास नवीन कृषि क्रांती होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

कृषी पंढरी प्रदर्शन व तृणधान्य महोत्सव 2023

            कृषीविषयक आधुनिक विकसित तंत्रज्ञानाचा प्रचार व प्रसार करणे, शासकीय योजनांची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविणे, शेतकरी - शास्त्र विस्तार यंत्रणा साखळी सक्षमीकरण करणे, शेतकरी उत्पादक ते ग्राहक थेट विक्री श्रृंखला विकसित करणे, बाजाराभिमुख कृषि उत्पादनास व विपणनास चालना देणे, आहारातील तृणधान्याचे महत्व पटवुन देणे हा या महोत्सवाच्या आयोजनाचा हेतू आहे.

            या प्रदर्शनात एकूण 125 स्टॉल्स उभारण्यात आले असून, शासकीय विभागाचे स्टॉल 29 आहेत. महामंडळ, शेतकरी उत्पादक कंपनी, मिलेट उत्पादने, प्रक्रियायुक्त पदार्थ, सेंद्रीय व औषधी पदार्थ, बियाणे खते औषधे कंपनी, ठिबक व तुषार सिंचन उत्पादक, कृषी यांत्रिकीकरण आणि गृहोपयोगी वस्तुचे स्टॉल्स आहेत.

000000

 

सततच्या पावसामुळे नुकसानग्रस्त २६ लाख ५० हजार शेतकऱ्यांना 1500 कोटींची मदत वितरित होणार

 सततच्या पावसामुळे नुकसानग्रस्त २६ लाख ५० हजार  शेतकऱ्यांना 1500 कोटींची मदत वितरित होणार

             मुंबई, दि. २१ : गेल्या वर्षी सन २०२२ मधील पावसाळी हंगामात अतिवृष्टीच्या निकषाबाहेरील पावसामुळे झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसानीकरिता सुमारे 15 लाख ५७ हजार ९७१ हेक्टर बाधित क्षेत्रातील २६ लाख ५० हजार ९५१ शेतकऱ्यांना 1500 कोटी रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय १३ जून २०२३ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता, हा निधी वितरित करण्यात येणार आहे.

           शेतपिकांच्या नुकसानीकरिता विशेष बाब म्हणून सर्व विभागीय आयुक्त यांच्याकडून प्राप्त प्रस्तावांबाबत मंत्रिमंडळात निर्णय घेण्यात आला होता त्यानुसार हा निधी वितरित करण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाने राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे दर सुधारित केले आहेत. त्यानुसार जिरायत पिकांच्या नुकसानीसाठी प्रति हेक्टर 8500 रुपये, बागायत पिकांच्या नुकसानीसाठी 17 हजार रुपये प्रति हेक्टर आणि बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठी 22500 रुपये प्रति हेक्टर अशी दोन हेक्टरच्या मर्यादेत मदत देण्यात येईल.

        अहमदनगर जिल्ह्यातील २,९२,७५१ शेतकऱ्यांना सुमारे २४१ कोटी, अकोला जिल्ह्यातील १,३३,६५६ शेतकऱ्यांना ८६ कोटी ७२ लाख, अमरावती जिल्ह्यातील २,०३,१२१ शेतकऱ्यांना १२९ कोटी ५७ लाख, औरंगाबाद येथील ४,०१,४४६ शेतकऱ्यांना २२६ कोटी ९८ लाख, बीड जिल्ह्यातील ४,३७,६८८ शेतकऱ्यांना १९५ कोटी ३ लाख, बुलढाणा जिल्ह्यातील २,३८,३२३ शेतकऱ्यांना ११४ कोटी ९० लाख, जळगाव जिल्ह्यातील ६२,८५९ शेतकऱ्यांना ४५ कोटी १४ लाख, जालना जिल्ह्यातील २,१४,७९३ शेतकऱ्यांना १३४ कोटी २२ लाख, नागपूर जिल्ह्यातील ६ हजार १६१ शेतकऱ्यांना ६ कोटी २३ लाख, नाशिक जिल्ह्यातील १,१२,७४३ शेतकऱ्यांना २५ कोटी ८३ लाख, उस्मानाबाद येथील २,१६,०१३ शेतकऱ्यांना १३७ कोटी ७ लाख, परभणी जिल्ह्यातील १,८८,५१३ शेतकऱ्यांना ७० कोटी ३७ लाख, सोलापूर जिल्ह्यातील ४९,१६८ शेतकऱ्यांना ४६ कोटी ८९ लाख, वाशिम जिल्ह्यातील ६३ हजार ७१६ शेतकऱ्यांना ३९ कोटी ९८ लाख रूपये वितरित करण्यात येणार आहेत. याबाबतचा शासन निर्णय २० जून २०२३ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.

*****

रवींद्र कुलकर्णी यांची मुंबई विद्यापीठ; तर डॉ. सुरेश गोसावी यांची सावित्रीबाई फुले पुणे

 रवींद्र कुलकर्णी यांची मुंबई विद्यापीठ; तर डॉ. सुरेश गोसावी यांची सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदी नियुक्ती

डॉ. संजय भावे कोकण कृषी विद्यापीठाचे नवे कुलगुरु

 

            मुंबई, दि. ६ : डॉ. रवींद्र दत्तात्रय कुलकर्णी यांची मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे; तर डॉ सुरेश वामनगीर गोसावी यांची सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.

            राज्यपाल तथा कुलपती रमेश बैस यांनी डॉ. रवींद्र कुलकर्णी व डॉ. सुरेश गोसावी यांच्या नियुक्तीची घोषणा केली.

            राज्यपालांनी डॉ. संजय घनश्याम भावे यांची डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी नियुक्ती केली आहे.   

            डॉ. रवींद्र कुलकर्णी इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी येथे वरिष्ठ प्राध्यापक आहेत तर डॉ. सुरेश गोसावी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या भौतिक शास्त्र विभागात वरिष्ठ प्राध्यापक आहेत. डॉ. संजय भावे हे डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ येथे ऍग्रिकल्चरल बॉटनी विभागाचे विभागप्रमुख आहेत.

००००

 

Dr Ravindra Kulkarni to be new Vice Chancellor of University of Mumbai ; Dr Suresh Gosavi to be VC of SPPU

Dr Sanjay Bhave appointed as Vice Chancellor of Konkan Krishi Vidyapith

 

            Dr Ravindra Dattatray Kulkarni has been appointed as the Vice-Chancellor of the University of Mumbai; while Dr. Suresh Wamangir Gosavi has been appointed as the Vice-Chancellor of Savitribai Phule Pune University.

            Maharashtra Governor and Chancellor of public universities in the State Ramesh Bais announced the appointment of Dr Ravindra Kulkarni and Dr Suresh Gosavi.

The Governor has also declared the appointment of Dr. Sanjay Ghanshyam Bhave as the new Vice-Chancellor of Dr. Balasaheb Sawant Konkan Krishi Vidyapeeth Dapoli.

            Dr Ravindra Kulkarni is a Senior Professor at Institute of Chemical Technology while Dr Suresh Gosavi is a Senior Professor at the Department of Physics, Savitribai Phule Pune University.

            Dr. Sanjay Bhave is the Head of Department of Agricultural Botany at Dr. Balasaheb Sawant 

Konkan Krishi Vidyapeeth.

0000

कृषी पुरस्कार

 

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 लोकार्पण कार्यक्रम

 मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 लोकार्पण कार्यक्रम

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनाशेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी उपयुक्त

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबई, दि 25 :- “शेतकऱ्यांना दिवसाही वीज उपलब्ध होण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 अतिशय उपयुक्त ठरणार असून शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठीची ही 'फ्लॅगशीप' योजना सर्व जिल्ह्यांमध्ये अतिशय प्रभावीपणे राबविण्यात यावी,” असे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. नुकत्याच झालेल्या सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्या एक दिवसीय परिषदेत मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना- 2.0 च्या लोकार्पणाचा कार्यक्रम झाला.

            यावेळी मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करिर, अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, प्रधान सचिव एकनाथ डवले, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक दिनेश वाघमारे, विजय सिंगल, पी.अन्बलगन, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, तसेच विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी ‘मिशन- 2025’ या पुस्तिकेचे प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते झाले.

            उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, शेती आणि शेतकरी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठिशी भक्कमपणे कायम उभे आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 ही शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे, कारण ही स्वस्त आणि हरित ऊर्जा आहे. क्रॉस सबसिडी कमी होण्याच्या माध्यमातून उद्योग क्षेत्रालाही ही योजना चालना देणारी ठरेल. या योजनेच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त फीडर हे सौर ऊर्जेवर आणण्यावर भर देण्यात येणार आहे. सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध होणारा जिल्हा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी प्रयत्नशील रहावे.

            या प्रकल्पांमध्ये जमिनीची उपलब्धता कालबद्ध होणे हे अत्यंत गरजेचे असल्याने यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी महावितरण सब स्टेशनच्या पाच ते दहा किलोमीटरमध्ये असणाऱ्या शासकीय व निमशासकीय जमिनींची माहिती गोळा करावी. त्यातील ज्या जमिनी प्रकल्प उभारण्यासाठी सुयोग्य असतील त्या जमिनी आवश्यक ती सगळी प्रक्रिया करून या सर्व प्रकल्पांसाठी उपलब्ध करून द्याव्यात, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी दिले.

ग्रामपंचायती अंतर्गत विविध सुविधाही सौर ऊर्जेवर

            पुढील टप्प्यात ग्रामपंचायत अंतर्गत येणाऱ्या विविध सुविधा, कार्यालये पूर्णपणे सौर ऊर्जेवर करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. सौर ऊर्जा विकासाच्या क्षेत्रात मोठे उद्योग येण्यास उत्सुक आहेत. बॅटरीवरील पंपही भविष्यात मोठे बदल घडवून आणणारे ठरतील. सर्व जिल्हाधिकारी यांनी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 योजनेचा संबंधित जिल्ह्यांत अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करावा, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी दिले.

            ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला प्रास्ताविकात म्हणाल्या की, वीज क्षेत्रात गेल्या दशकात मोठे बदल झाले आहेत. २०१७ मध्ये मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना नावाने भविष्याचा वेध घेणारी महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू करण्यात आली. याद्वारे किफायतशीर सौर ऊर्जेचा फायदा औद्योगिक ग्राहकांसह शेतकऱ्यांनाही कसा करून देता येईल, याचा विचार करण्यात आला. सुरुवातीच्या काळातील या योजनेच्या अंमलबजावणीचे उत्साहवर्धक परिणाम दिसून आले आहेत.

            या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना दिवसा पुरवठा उपलब्ध होणार असून त्यामुळे शेतकऱ्यांचा सिंचनाच्या वेळी होणारा त्रासही कमी होणार असल्याचे श्रीमती शुक्ला यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना- २.० – ‘मिशन २०२५’

            देशाने अपारंपारिक ऊर्जेच्या वापरासाठी ४५० गिगाव्हॅट क्षमता २०३० पर्यंत उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्या दृष्टीने देखील मिशन २०२५ ची अंमलबजावणी महत्त्वाची ठरेल. याद्वारे फक्त शेतीसाठी आणि एका राज्यात ७ हजार मेगावॅट पेक्षा जास्त सौर ऊर्जा निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. इतर अनेक क्षेत्राप्रमाणे शेती क्षेत्रही विजेच्या मागणीत देशभरात अग्रेसर असून महाराष्ट्रातील सुमारे ४५ लाख शेती वीज पंपांची संख्या ही देशात सर्वाधिक आहे. राज्यातील एकूण विजेच्या वापरापैकी २२ टक्के वीज वापर शेतीसाठी होतो.

            शेतीला परवडणाऱ्या दरात वीज मिळावी यासाठी शासनाकडून दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात अनुदान तर दिले जातेच पण वीज वितरण कंपनीच्या इतर ग्राहकांकडून क्रॉस सबसिडी देखील दिली जाते. शेतकऱ्यांना माफक, सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा केला जातो. भविष्यामध्ये क्रॉस सबसिडीच्या माध्यमातून शेतीचे वीजदर मर्यादित ठेवण्यावर मोठ्या प्रमाणात मर्यादा येणार आहे. त्यादृष्टीने वीज ग्राहक, शेतकरी व वीज वितरण कंपनी या सर्वांच्या हिताची अशी ही योजना आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांना दिवसा अखंडीत व भरवशाचा वीज पुरवठा करण्यासाठी हे अभियान आहे.

डिसेंबर २०२५ पर्यंत ३० टक्के शेतीच्या वाहिन्या सौर ऊर्जेवर

            मिशन २०२५ च्या माध्यमातून मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना अजून महत्त्वाकांक्षीपणे मोठ्या प्रमाणात व वेगाने अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मिशन २०२५ द्वारे डिसेंबर २०२५ पर्यंत सर्व जिल्ह्यातील किमान ३० टक्के शेतीच्या वाहिन्या अशा प्रकल्पांद्वारे सौर ऊर्जेवर आणण्याचे उद्दिष्ट असून ‘मिशन २०२५’ द्वारे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी अनेकविध प्रोत्साहनात्मक सुविधा देण्यात आल्या आहेत. त्यात शेतकरी व सौर उद्योग या दोघांसाठीही फायद्याच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. शेतकरी या प्रकल्पांसाठी जमीन भाड्याने द्यायला तयार आहेत. त्यांना दर हेक्टरी एक लाख २५ हजार रुपये दरवर्षी एवढा भाडेपट्टा देण्याची तरतूद आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना खात्रीच्या उत्पन्नाचा एक मार्ग उपलब्ध होऊ शकेल.

            ज्या ठिकाणी शासकीय जमिनी महावितरणच्या सब स्टेशनच्या जवळ उपलब्ध आहेत, तिथे या जमिनी सुद्धा सर्व प्रकल्पांसाठी उपलब्ध करून देण्यात येतील. त्यामुळे असे प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात राबवणे शक्य होईल.

सौर ऊर्जेच्या संदर्भातली इकोसिस्टीम तयार होणार

            शेतकऱ्यांच्या बरोबरच उद्योजकांनीही या प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सहभागी होऊन वेगाने शेतकरी हिताचे प्रकल्प उभारावेत यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. त्याचबरोबर ज्या गावांमध्ये हे प्रकल्प उभे राहतात अशा ग्रामपंचायतींना देखील पहिली तीन वर्षे पाच लाख रुपये प्रति वर्ष असे अनुदान दिले जाईल. या सर्व उपाययोजनांमुळे ग्रामीण भागामध्ये संपूर्ण सौर ऊर्जेच्या संदर्भातली इकोसिस्टीम तयार होईल. ग्रामीण युवकांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी तयार होतील. त्यांच्यामध्ये सौर ऊर्जा संदर्भातील आवश्यक कौशल्यांचा विकास होईल.

राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला व शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देणारे मिशन

            राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये ३० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक या अभियानांतर्गत अपेक्षित आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला व शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देणारे हे मिशन २०२५ महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. मिशन २०२५ ची अंमलबजावणी फक्त महाराष्ट्रासाठीच नाही तर सर्व देशासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. मिशन २०२५ अंतर्गत देण्यात येणारे प्रोत्साहनात्मक अनुदान, जमिनीची उपलब्धता वाढवण्यासाठी करण्यात येणारी प्रक्रिया अशा अनेक उपाययोजना राष्ट्रीय स्तरावर देखील कुसुम योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक ठरतील. त्या दृष्टीने देखील महाराष्ट्र मिशन २०२५ ची यशस्वी अंमलबजावणी करणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

-----000-----

कृषि महोत्सवात कृषि विभागाच्या अफलातून नियोजनाचा लखलखाट यशश्वी

 कृषि महोत्सवात कृषि विभागाच्या अफलातून नियोजनाचा लखलखाट यशश्वी

कृषी महोत्सवात झाला शेतकऱ्यांचा सन्मान; हजारो शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत जिल्हा कृषि महोत्सवाची सांगता

बीड प्रतिनिधी : बीड जिल्ह्याच्या इतिहासात प्रथमच लाखो शेतकऱ्यांच्या साक्षीने अभूतपूर्व कृषि महोत्सव हर्षात संपन्न झाला. महाराष्ट्र शासन कृषी विभाग आणि कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा आत्मा बीड यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आलेल्या कृषी महोत्सवाच्या समारोपदिनी जिल्ह्यातील 1965 पासून महाराष्ट्र शासनाने वेगवेगळ्या पुरस्काराने सन्मानित केलेल्या शेतकऱ्यांचा सोहळा आयोजित केला होता. दरम्यान आदर्श शेतकऱ्यांना यावेळी सन्मानित करण्यात आले. या कृषि महोत्सवात आत्माचे प्रकल्प संचालक सुभाष साळवेंच्या अफलातून नियोजनाचा लखलखाट यशश्वी झाल्याचे चित्र दिसत होते.

 शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात आधुनिक शेती आणि नवतंत्रज्ञपूरक शेती व्यवसायात उजेड पडणारा ऐतिहासिक महोत्सव साजरा करून बीडच्या कृषी विभागाने एक इतिहास रचला आहे. दरम्यान या शेवटच्या निरोपाच्या कार्यक्रमाच्या सत्राच्या अध्यक्ष म्हणून श्रीमती त्रिवेणी भोंदे, संचालक उमेद, बाबासाहेब जेजुरक, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी बीड, सुभाष साळवे, प्रकल्प संचालक आत्मा, दत्ता बारगजे इन्फंट इंडिया, एस. एस. मडके उपविभागीय कृषी अधिकारी माजलगाव, बी. आर.गंडे प्रकल्प उपसंचालक बीड, गरांडे जिल्ह्या गुण नियंत्रण अधिकारी, बनकर ,सेंद्रिय शेती कृषी भूषण शिवराम घोडके, अभिमान अवचार, बाबासाहेब पिसोरे आदींची उपस्थिती होती.  

यावेळी कार्यक्रमाचे प्रस्ताविक बी. आर.गंडे प्रकल्प उपसंचालक आत्मा बीड यांनी केले. पुरस्कार प्राप्त शेतकरी जीवनराव बजगुडे यांनी पूर्वीची शेती आणि आजची शेती यामधील यव्यवस्था याविषयी मनोगत व्यक्त केले. बाबासाहेब पिसोरे यांनी मनोगत व्यक्त करताना अतिशय उत्कृष्ट्या रित्या कृषी महोत्सवाचे आयोजन केल्याबद्दल कृषी विभाग व आत्मा यांचे विशेष अभिनंदन केले. विशेष करून आत्माचे सुभाष साळवे यांचे शेतकऱ्यांमधून कौतुक झाले. तसेच शेतकऱ्यांचा सन्मान केल्याबद्दल त्यांनी आभार व्यक्त केले. प्रल्हाद गवारे यांनी मनोगत व्यक्त करताना भविष्यात शेती आणि शेतकऱ्याला चांगले दिवस येणार असून त्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतीमध्ये काळानुरूप बदल करून नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करावा असे सांगितले. सेंद्रिय शेती कृषी भूषण शिवराम घोडके यांनी मनोगत व्यक्त करताना कृषी विभाग सदैव शेतकऱ्याच्या सोबत राहतो, शेतकऱ्यांसाठी कृषि विभाग अनेक प्रकारच्या योजना राबवत असून शेतकऱ्यांची वेळोवेळी दखल घेतली जाते अशा भावना व्यक्त करत शेतकऱ्यांचा योग्य सन्मान केला जातो असे सांगितले. अभिमान अवचार यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले. शेतकऱ्याला संबोधित करताना जिल्हाध्यक्ष कृषी अधिकारी बाबासाहेब जेजुरकर यांनी शेतकऱ्यांनी मांडलेले प्रश्न आणी समस्या सोडवल्या जातील असे सांगितले. तसेच कृषी विभाग आपल्या पाठीशी असून सर्व योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहच करण्याचा प्रयत्न केलेजात आहेत. पुरुषाच्या बरोबरीने महिलांना सुद्धा सन्मान मिळाला पाहिजे कारण महिला शेतीमध्ये जास्त काम करतात. शेती हा व्यवसाय म्हणून केली पाहिजे. शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला तर शेती परवडते. सेंद्रीय शेती केली तर उत्पादन खर्च कमी करून आपले आरोग्य अबाधीत राखले जाते. सध्या महिला बचतगटाच्या महिला आपले उत्पादनाची विक्री स्वतः करतात त्यामुळे त्याना चांगला फायदा होत आहे. भविष्यात गावातील शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन शेती केली तर शासनाच्या अनेक योजना आपल्यापर्यंत पोहचू शकतात. कृषी महोत्सवात उमेद गटाची मोठया प्रमाणात विक्री झाली असे जेजुरकर यांनी सांगितले. यावेळी जिल्याह्यातील सर्व पुरस्कार प्राप्त शेतकऱ्यांचा सन्मान करण्यात आला. या कृषी महोत्सवाला जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांबरोबर नागरिकांनी मोठया प्रमाणावर प्रतिसाद दिला. कार्यक्रम माचे सूत्रसंचालन जुबेर पठाण तालुका तंत्रज्ञान व्यवस्थापक बीड यांनी केले. आभार गोरख तरटे तालुका कृषी अधिकारी आष्टी यांनी केले. 

मोसंबी पिकासाठी सीट्रस इस्टेट, सेंटर ऑफ एक्सलन्स उभारणार

 मोसंबी पिकासाठी सीट्रस इस्टेट, सेंटर ऑफ एक्सलन्स उभारणार

- फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे.

            मुंबई, दि. 2 : बीज गुणन केंद्र इसारवाडी या औरंगाबाद येथील प्रक्षेत्राचे फळ रोपवाटिकेत रूपांतर करून सीट्रस इस्टेट व सेंटर ऑफ एक्सलन्स 22.50 हेक्टर क्षेत्रात तयार करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून विविध उपक्रम राबविणार असल्याची माहिती फलोत्पादन व रोहयो मंत्री संदिपान भुमरे यांनी दिली.

            सीट्रस इस्टेट व सेंटर ऑफ एक्सलन्स पैठणच्या कार्यवाहीबाबत आज मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी मंत्री श्री. भुमरे बोलत होते. यावेळी फलोत्पादन विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, फलोत्पादन विभागाचे संचालक डॉ. कैलास मोते यांच्यासह वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. भुमरे म्हणाले की, एकूण क्षेत्रापैकी ४.५० हेक्टर क्षेत्रावर सेंटर ऑफ एक्सलन्स व उर्वरित १८.०० हेक्टर क्षेत्रावर सीट्रस इस्टेट इसारवाडी होणार असून, ४३ कोटी ७९ लाख, सात हजार सातशे रूपये खर्च करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

             सीट्रस इस्टेट अंतर्गत क्षेत्रात रंपूर लाइम, न्यूसेलर, काटोल गोल्ड, फुले - मोसंबी ही मातृवृक्ष असणार आहेत.

            या सेंटरची मोसंबी फळ पिकाची जातीवंत, रोग व कीडमुक्त उच्च दर्जाची कलमे पुरेशा प्रमाणात निर्माण करण्यासाठी उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित रोपवाटिका तयार करणे, मोसंबीच्या दर्जेदार उत्पादन व शास्त्रोक्त लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण व पीक प्रात्यक्षिक देणे. मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांचे गट स्थापन करणे, मोसंबी पिकाच्या व्यवस्थापन, फळ प्रक्रिया, ग्रेंडिंग, पॅकेजिंग, साठवण, मार्केटिंग व निर्यातीला चालना देणे, इंडो - इस्राईल तंत्रज्ञानाने उत्पादकता वाढविणे, मृद व पाणी परीक्षण, ऊती व पाने पृथक्करण यासाठी प्रयोगशाळा तसेच निविष्ठा विक्री केंद्रातून शेतकऱ्यांना वाजवी दरात सुविधा देणे ही या सीट्रस इस्टेटची उद्दीष्टे आहेत.

            या सीट्रस इस्टेटमध्ये उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित रोपवाटिका, प्रात्यक्षिके, माती, पाणी, ऊती, व पाने पृथक्करण प्रयोगशाळा, निविष्ठा विक्री केंद्र, ग्रेडिंग, पॅकिंग, साठवण व कोल्ड स्टोरेज, औजारे बँक, फलोत्पादन तज्ज्ञ, वनस्पती रोगशास्त्र तज्ज्ञ, कीटकशास्त्र तज्ज्ञ, माती परीक्षण तज्ज्ञ तसेच शास्त्रज्ञ यांच्या सेवा विद्यापीठाकडून शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्याच्या सुविधा या सीट्रस इस्टेटमार्फत दिल्या जाणार आहेत.

            तसेच, सेंटर ऑफ एक्सलन्स (मोसंबी) अंतर्गत इंडो इस्त्राईल तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. यामध्ये कलम काडीच्या आठ जातीची एकूण 154 झाडे, तर मूलकांडच्या तीन जातीची एकूण 80 झाडे असतील. ४.५० हेक्टरवर असलेल्या या सेंटरचा एकूण खर्च १२ कोटी ८३ लाख ५४ हजार एवढा असणार आहे. निर्यातक्षम फळ बागांची वाढ करणे, प्रति हेक्टर ३० टनापर्यंत उत्पादकता वाढविणे, गुणवत्तापूर्वक रोपांची निर्मिती करणे, आदर्श रोपवाटिकांची स्थापना करणे, काढणीत्तोर व्यवस्थापनासाठी पायाभूत सुविधा तयार करणे, यांत्रिकी पद्धतीने बागांची छाटणी व अंतर मशागत करून मजुरीचा खर्च कमी करण्यास चालना देणे ही या सेंटरची ध्येय आहेत.

            याशिवाय रोग व्यवस्थापन करणे, विविध वाणांची शिफारस करून उत्पादनात वाढ करणे, निर्यातयोग्य वाणांचा विकास करणे, पॅकिंग, प्रक्रिया यासारख्या काढणीत्तोर व्यवस्थापनावर भर देणे, कोल्ड स्टोरेजची उभारणी करून साठवण क्षमता वाढविणे, भौतिक व रासायनिक गुणधर्म योग्य असलेली जमिनीची निवड, कीड व रोग यांचे एकात्म‍िक व्यवस्थापन याबाबत शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देणे ही या सेंटर ऑफ एक्सलन्सची उद्दीष्टे आहेत, असे यावेळी सांगण्यात आले.

तृणधान्यापासून बनवलेल्या पदार्थांच्या विक्रीस प्रतिसाद दोन दिवसात तब्बल ११ लाख रुपयांची विक्री

 तृणधान्यापासून बनवलेल्या पदार्थांच्या विक्रीस प्रतिसाद

दोन दिवसात तब्बल ११ लाख रुपयांची विक्री

नाचणी कुकीज, लाडू, बाजरी चिवडा, नाचणी सत्व या पदार्थांना मोठी मागणी.

            मुंबई, दि. 2 : उच्च पोषणमूल्य व आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या अशा पौष्टिक तृणधान्यांना बळकटी देण्यासाठी मंत्रालयात महाराष्ट्र मिलेट मिशनच्या शुभारंभ प्रसंगी आयोजित तृणधान्यापासून तयार केलेल्या पदार्थांच्या प्रदर्शनास मंत्रालय अधिकारी - कर्मचारी यांनी भरभरुन प्रतिसाद दिला. दोन दिवसात तब्बल ११ लाख रुपयांच्या पदार्थांची यावेळी विक्री झाली.

            संयुक्त राष्ट्रसंघाने २०२३ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष म्हणून घोषित केले आहे. उच्च पोषणमूल्य व आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या, अशा पौष्टिक तृणधान्यांना बळकटी देण्यासाठी तसेच तृणधान्य पिकांचे कमी होत चाललेले लागवड क्षेत्र वाढविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणे आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान, अर्थकारण उंचवण्यासाठी या तृणधान्यांचा आपल्या आहारामध्ये जास्तीत जास्त वापर होणे आवश्यक आहे. तोच उद्देश लक्षात घेत कृषी विभागाच्या वतीने दिनांक ३१ जानेवारी रोजी महाराष्ट्र मिलेट मिशनचा प्रारंभ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार आणि मान्यवरांच्या उपस्थितीत करण्यात आला. तसेच दिनांक ३१ जानेवारी आणि १ फेब्रुवारी रोजी मंत्रालयाच्या त्रिमूर्ती प्रांगणात भरड धान्यापासून बनवलेल्या पदार्थांच्या प्रदर्शन विक्रीसाठी स्टॉल्स लावण्यात आले होते. त्यास अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी भरघोस प्रतिसाद दिला.

            या प्रदर्शनात २८ बचत गट आणि कृषी प्रक्रिया धारक सहभागी झाले होते. त्यांनी बनवलेल्या नाचणी कुकीज, बाजरी कुकीज, नाचणी बिस्कीट, नाचणी सत्व, नाचणी लाडू, पापड, शेव, ज्वारी रोस्ट लाया, नाचणी चिवडा, नाचणी केक, बर्फी, शंकरपाळी, ज्वारीची चकली, नाचणीचे मोदक, आंबील, ज्वारी पालक वडी, मिक्स ढोकळा, भगर दहिवडे, नाचणी आप्पे आणि कचोरी, ज्वारी उपमा अशा पदार्थाची चवीने उपस्थितांना मोहविले आणि त्या पदार्थांच्या खरेदीसाठी झुंबड उडाली.

            बदलत्या जीवनशैलीमुळे आहाराकडे होत असलेले दुर्लक्ष तसेच फास्टफूडमुळे उद्भवणाऱ्या विविध प्रकारच्या आजारांवर मात करण्याकरिता पौष्टिक तृणधान्याचा आहारामध्ये जास्तीत जास्त समावेश असणे आवश्यक आहे. कारण तृणधान्यांमध्ये कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, फॉस्फरस, लोह, प्रथिने, कार्बोदके मुबलक प्रमाणात असतात तसेच पौष्टिक तृणधान्य ही ग्लुटेन विरहित पचनास हलकी असतात. लहान मुले, महिलांना याचा चांगल्या प्रकारे फायदा होतो. त्यामुळेच तृणधान्यापासून बनविल्या जाणाऱ्या विविध पाक कलाकृती या प्रदर्शनाच्या माध्यमातून विक्रीसाठी ठेवण्यात आल्या होत्या.

            मंत्रालयामध्ये महाराष्ट्रातल्या विविध जिल्ह्यातील अधिकारी कर्मचारी काम करत असतात. तसेच महाराष्ट्रातील सर्व भागातून लोक आपल्या कामांसाठी येत असतात. या सर्वांच्या माध्यमातून तृणधान्याचे महत्त्व हे वेगवेगळ्या पाक कलाकृतीच्या माध्यमातून सर्वदूर पोचविण्यास मोठ्या प्रमाणात मदत होईल, हा उद्देश गेल्या दोन दिवसात सफल झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.

            या प्रदर्शनामध्ये साधारणपणे ११ लाख रुपयांची विक्री झाली.समृद्धी ॲग्रो ग्रुप पुणे ( श्री तात्यासाहेब फडतरे ) यांनी सर्वाधिक विक्री केली. या प्रदर्शनात नाचणी कुकीज, लाडू, बाजरी चिवडा, नाचणी सत्व या पदार्थांना मोठी मागणी असल्याचे दिसले.

            जास्तीत जास्त नागरिकांनी आपल्या आहारात पौष्टिक तृणधान्याचा वापर करावा व आपले आरोग्य सुदृढ व निरोगी ठेवावे. महाराष्ट्र मिलेट मिशन हे यशस्वी करावे, असे आवाहन कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी केले आहे.

            हे प्रदर्शन यशस्वी व्हावे यासाठी मंत्रालयातील कृषी विभागाचे अधिकारी - कर्मचारी, ठाणे विभागीय कृषी सहसंचालक आणि इतर जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालयाच्या अधिकारी कर्मचारी यांनी परिश्रम घेतले.

0000

राज्यातील भरड धान्य उत्पादन वाढीसाठी प्रोत्साहन

 राज्यातील भरड धान्य उत्पादन वाढीसाठी प्रोत्साहन

- मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव

विविध विभागांच्या सचिवांची संयुक्त बैठक.

            मुंबई, दि. ११ : भरड धान्यांची पौष्टिकता आणि कृषीमधील त्यांचे पारंपरिक महत्त्व लक्षात घेता राज्यातील भरड धान्य उत्पादनवाढीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येईल. यासाठी विविध विभागांनी सर्वोतोपरी सहभाग घ्यावा, अशा सूचना मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव यांनी आज मंत्रालयात दिल्या.

            सर्व विभागाच्या सचिवांची परिषद आज मंत्रालयात झाली त्यावेळी ते बोलत होते. ही परिषद महाराष्ट्र राज्य जीवनोन्नती अभियान (उमेद) यांच्यावतीने आयोजित करण्यात आली होती. 

          या बैठकीला अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी, नितीन करीर, राजेश कुमार, अनुप कुमार, प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी, एकनाथ डवले, वेणूगोपाल रेड्डी, सचिव विजय वाघमारे, माहिती व जनसंपर्क सचिव तथा महासंचालक श्रीमती जयश्री भोज, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड, पशुसंवर्धन आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, एकात्मिक बालविकास प्रकल्प आयुक्त श्रीमती रुबल अग्रवाल यांच्यासह इतर विभागांचे सचिव उपस्थित होते.

          देशातील भरड धान्य उत्पादनात राज्याचा वाटा सर्वाधिक असावा यासाठी प्रयत्न करणार आहे. त्यासाठी भरडधान्य उत्पादन क्षेत्र वाढविण्यात येणार आहे. राज्यात पिकणारे भरड धान्यांपासून उत्पादित खाद्यपदार्थांची महिला बचत गटांच्या माध्यमातून विक्री व्हावी, एकात्मिक बाल विकास प्रकल्पांतर्गत देण्यात येणा-या पोषण आहारात देखील भरड धान्यापासून तयार केलेल्या पौष्टिक खाद्य पदार्थांचा समावेश करणे या विषयावर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. तसेच या भरड धान्यांपासून खाद्यपदार्थ तयार करण्याचे महिला बचत गटांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. या खाद्य पदार्थांचे स्टॉल मंत्रालय प्रांगणात आणि प्रत्येक जिल्ह्यात आणि शासकीय कार्यक्रमात मांडण्याचेही नियोजित आहे.

          आपल्या देशाने इतर काही देशांच्या मदतीने भरडधान्यांना संरक्षण मिळावे, त्यांचे लागवडीचे क्षेत्र वाढवून लोकांच्या आहारात त्यांचा समावेश व्हावा. त्याचे महत्व सर्व राष्ट्रांना समजावे म्हणून आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्ष हा ठराव संयुक्त राष्ट्र संघात मांडला. 70 देशांनी या ठरावाला अनुमोदन दिले आणि महत्त्वाचे म्हणजे सर्व 193 सदस्य राष्ट्रांनी भारताच्या या प्रयत्नाचे कौतुक करत हा ठराव बहुमताने मंजूर केला. आपल्या देशाच्या या प्रयत्नामुळेच 3 मार्च 2021 रोजी संयुक्त राष्ट्राच्या महासभेत 2023 हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष म्हणून साजरे करण्याचे ठरले आणि सर्व सदस्य राष्ट्रांनी त्या दिशेने प्रयत्न करण्यास सुरुवात केली आहे.

          यावेळी 'आतंररराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष 2023' या माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.

            महाराष्ट्र भरड धान्य आणि त्याची आरोग्यदायी उत्पादने ग्रामीण महिला बचतगट कसे बनवितात या विषयी ग्रामविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी सविस्तर सादरीकरण केले. या परिषदेचे आयोजन करण्यासाठी उमेद अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. हेमंत वसेकर आणि अतिरिक्त संचालक परमेश्वर राऊत यांच्यासह अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी विशेष परिश्रम घेतले.   

***

शेतजमिनीच्या ताब्यावरून वाद मिटवणारी सलोखा योजना

 Pl share                                               शेतजमिनीच्या ताब्यावरून वाद मिटवणारी सलोखा योजना.नाममात्र नोंदणी व मुद्रांक शुल्क आकारणार

            शेतजमिनीच्या ताब्यावरून वाद मिटवणाऱ्या सलोखा योजनेस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यासाठी सवलतीत मुद्रांक शुल्क नाममात्र १००० रुपये व नोंदणी फी १०० रुपये आकारण्यात येईल.

            शेतजमिनीच्या ताबा व वहिवाटीबाबत शेतकऱ्यांमध्ये आपापसात वाद होतात. ते मिटविण्यासाठी व समाजामध्ये सामाजिक सलोखा निर्माण करण्यासाठी ही योजना आणण्यात आली आहे.

            या योजनेत एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमीन धारकांचे अदलाबदल दस्तासाठी नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्यात येईल. 

            या योजनेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये सकारात्मक मानसिकता निर्माण होईल. तसेच विविध न्यायालयातील प्रकरणे निकाली निघतील. भूमाफियांचा अनावश्यक हस्तक्षेप सुद्धा होणार नाही. महाराष्ट्रात एकूण जमिनधारकांची खातेसंख्या 3 कोटी 37 लाख 88 हजार 253 एवढी असून एकूण वहिवाटदार शेतकरी 1 कोटी 52 लाख इतकी आहे. शेत जमिनीच्या ताब्यासंदर्भात एकूण बाधित शेतकऱ्यांची संख्या सुमारे 13 लाख 28 हजार 340 इतकी आहे. सलोखा योजनेत अर्ज केल्यानंतर तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांनी 15 दिवसात पंचनामा करणे आवश्यक आहे.