Sunday, 10 August 2025

मुख्यमंत्री वॉररुमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी घेतला 30 प्रकल्पांचा आढावा वर्षोनुवर्षे प्रकल्प चालवू नका; तीन वर्षांत प्रकल्प पूर्ण व्हायला हवेत

 मुख्यमंत्री वॉररुमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी घेतला 30 प्रकल्पांचा आढावा

वर्षोनुवर्षे प्रकल्प चालवू नकातीन वर्षांत प्रकल्प पूर्ण व्हायला हवेत

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

 

§  मेट्रो प्रकल्पाच्या शेवटच्या स्थानकाजवळ गृहनिर्माण प्रकल्प उभारावेत

§  वॉररुमधील निर्णयांची तातडीने अंमलबजावणी करा

§  बीडीडी चाळ वासियांना लवकरच सदनिकांचे वाटप

 

मुंबईदि. : पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प हाती घेतल्यानंतर ते वेळेत पूर्ण व्हायला हवेत. त्यामुळे पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प वर्षानुवर्षे चालू न राहता ते प्रकल्प हाती घेतल्यानंतर तीन वर्षांत पूर्णत्वास यायला हवेतअसे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री वॉररुमधील विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या बैठकीस मुख्य सचिव राजेश कुमारमुख्यमंत्र्यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रविण परदेशी यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिवप्रधान सचिव व सचिव उपस्थित होते. तर दूरदृष्यप्रणालीद्वारे विविध विभागांचे विभागीय आयुक्तजिल्हाधिकारी तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

वॉररुमच्या आजच्या तिसऱ्या बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी 30 प्रकल्पांच्या सद्यःस्थितीचा आढावा घेतला. यापूर्वी झालेल्या दोन बैठकांमध्ये एकूण 33 प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला होता. त्यावेळी सुमारे 135 मुद्यांवर चर्चा होऊन निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांवरील अंमलबजावणीची माहिती यावेळी देण्यात आली.

पिलीव प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या दुरुस्तीसाठी निधीची तरतूद

 

पिलीव प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या दुरुस्तीसाठी निधीची तरतूद

ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे म्हणालेसोलापूर जिल्ह्यातील पिलीव येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राची इमारत जीर्ण झालेली असूनतिच्या दुरुस्ती व नवीन इमारतीच्या बांधकामासाठी एक कोटी ३९ लाख रुपयांची तरतूद यापूर्वी मंजूर करण्यात आली आहे. मात्रखर्च वाढल्यामुळे आणखी अडीच कोटी रुपयांचा निधी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने उपलब्ध करून द्यावा.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत १० वर्षे सेवा केलेल्या

 ७०:३० प्रमाणे नियमितीकरणाचे धोरण

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत १० वर्षे सेवा केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना ७०:३० प्रमाणे नियमित करण्यात येणार आहे. यासाठी संबंधित विभागांनी समकक्ष पदांची यादीत्यातील मंजूरभरलेली आणि रिक्त पदांची माहिती सादर करावी. सेवा प्रवेश नियमात सुधारणा करून समावेशनाची प्रक्रिया करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.


राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना अंतर्गत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्यासाठी कार्यवाही करा

 राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना अंतर्गत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्यासाठी कार्यवाही करा

 – ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्यासमवेत संयुक्त बैठकीत निर्देश

 

मुंबई,राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि उपकेंद्रांमध्ये कार्यरत असलेल्या कंत्राटी परिचारिकाएएनएम आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचा समकक्ष पदांवर समावेश करून त्यांना नियमित करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करावीअसे निर्देश ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले. या विषयावर सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या समवेत संयुक्त बैठकीत ते बोलत होते. 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी कर्मचारी समायोजनबाबत मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी ग्रामविकास सचिव एकनाथ डवलेसार्वजनिक आरोग्य सचिव विरेंद्र सिंगआयुक्त (आरोग्य सेवा) डॉ. कादंबरी बलकवडेसंचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी नमूद केले कीराज्यातील अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये आरोग्य सेवक-सेविकाप्रयोगशाळा तंत्रज्ञऔषध निर्माण अधिकारीकनिष्ठ सहाय्यक आदी पदे रिक्त आहेत. अशा ठिकाणी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आलेली असून विशेषतः परिचारिकाएएनएम व वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या नियमितीकरणासाठी आवश्यक पावले उचलावीत.


दृष्टी इंटिग्रेटेड कमांड अँड कंट्रोल सेंटरचे उद्घाटन, मोबाईल सर्वेलन्स व्हॅनचे लोकार्पण

 मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते दृष्टी इंटिग्रेटेड कमांड अँड कंट्रोल सेंटरचे उद्घाटन, मोबाईल सर्वेलन्स व्हॅनचे लोकार्पण आणि ड्रोन फ्लॅग ऑफ करण्यात आले. चंदन नगर पोलीस स्टेशनच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन, लोणी काळभोर , नांदेड सिटी,  खराडी, कोंढवा पोलीस स्टेशनच्या नवीन इमारतींचे भूमिपूजन करण्यात आले. मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आयटीएमएस यंत्रणेची उद्घोषणा केली. पोलीसांनी  २०० सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे विश्लेषण करून धाराशीव येथून सुखरूप परत आणलेल्या कात्रज येथील कोमल काळे या दोन वर्षाच्या  मुलीचा सत्कार मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते करण्यात आला. या प्रकरणाच्या तपासात योगदान देणाऱ्या पोलीसांचाही यावेळी सत्कार करण्यात आला. उपस्थित महिलांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना राखी बांधली.

पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी शासन प्रयत्नशील

 पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी शासन प्रयत्नशील-उपमुख्यमंत्री अजित पवार

            उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहराचा विस्तार होत असल्याने पोलीस दलावर कायदा सुव्यवस्था राखण्याची मोठी जबाबदारी आहे. समाजात वावरताना जनतेला सुरक्षित वाटावे, कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी शहर पोलीस दलाला आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. शासनाने जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत राज्यात ५ टक्के अर्थात १ हजार १०० कोटी रुपये पोलीस दलासाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.  पुणे, पिंपरी चिंचवड आणि पुणे ग्रामीण भागासाठी पोलीस दलाला जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून गेल्या दोन वर्षात ४० कोटींचा निधी देण्यात आला.

            उद्घाटन करण्यात आलेल्या चंदननगर पोलीस स्टेशनची इमारत सर्व सुविधांनी सुसज्ज अशी उत्तम प्रकारे बांधण्यात आली आहे. पोलीसांना चांगली सुविधा मिळत असताना पोलीस स्टेशनला तक्रार घेवून आलेल्या नागरिकांनाही न्याय मिळावा यासाठी पोलिसांनी विशेष प्रयत्न करावे. नागरिकांनीदेखील कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यात पोलिसांना सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. जिल्हाधिकारी परिसरातील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी  बंडगार्डन पोलीस स्टेशनचे लवकर स्थलांतर करावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

            येणाऱ्या कालावधीत विविध सण साजरे होत असून ते आनंदात साजरे व्हावेत यासाठी पोलीस दल नागरिकांशी संवाद साधून चांगले नियोजन करीत आहेत. नागरिकांनीही नियमांचे पालन करून कार्यक्रम आयोजित करावे. शासन, पोलीस प्रशासन आणि नागरिकांमध्ये समन्वय असल्यास  सण-उत्सव उत्साह आणि आनंदात साजरे होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. बाल गुन्हेगारी नष्ट करण्यासाठी कायद्यात अपेक्षित सुधारणांबाबत पोलीस दलाने आवश्यक सूचना कराव्यात असे सांगून  राज्य शासन पोलिसांना सुविधा देण्यात कोणतीही कमतरता भासू देणार नाही, अशी ग्वाही श्री.पवार यांनी दिली.

पुण्यातील वाहतूक व्यवस्था आधुनिक तंत्रज्ञानाधारित प्रणालीद्वारे सुधारणार

 पुण्यातील वाहतूक व्यवस्था आधुनिक तंत्रज्ञानाधारित प्रणालीद्वारे सुधारणार

            पुणे हे भविष्यातील विकसीत आणि महत्वाचे शहर आहे. त्यामुळे ग्रोथ हबच्या माध्यमातून पुण्याचा विकास आराखडा तयार करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर  पुण्याचा वाहतूकीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी उपग्रहाचा उपयोग करून अत्याधुनिक एकात्मिक वाहतूक नियंत्रण प्रणाली उभारण्यात येणार आहे. या प्रणालीशी ट्रॅफिक सिग्नल जोडण्यात येतील. याद्वारे शहरातील वाहतुकीची गती वाढविण्यास आणि पर्यायी रस्त्यावर वाहतूक वळविण्यास होण्यास मदत होईल. कृत्रिम बुद्धीमत्तेच्या सहाय्याने वाहतूक व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि पीएमआरडीए क्षेत्रात वाहतुकीसाठी आवश्यक पायाभूत सविधांचा विचार करून पुढील १० वर्षासाठी आराखडा तयार करण्यात येत असून त्याचे सादरीकरण करण्यात येणार आहे. जनतेसाठीदेखील हे उपलब्ध करून देण्यात येईल. जनतेच्या सूचनांच्या आधारे अंतिम वाहतूक व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्यात येईल, असे श्री.फडणवीस म्हणाले.

            शासनाने अमली पदार्थाविरुद्ध कठोर कार्यवाही सुरू केली आहे. पुणे पोलिसांनीदेखील यासंदर्भात चांगली कामगिरी केली आहे. हे काम निरंतर चालणारे असून यापुढेही अमली पदार्थाविरोधात मोठी मोहीम सुरू करावी लागणार आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. विधी संघर्षित बालकांच्या जीवनामध्ये परिवर्तन घडविणाऱ्या प्रकल्पाबाबत पुणे पोलिसांचे मुख्यमंत्र्यांनी अभिनंदन केले.

पुण्याच्या सुरक्षेसाठी अत्याधुनिक सुविधा

 पुण्याच्या सुरक्षेसाठी अत्याधुनिक सुविधा

निर्मनुष्य जागेवर लक्ष ठेवण्याचे काम तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने बोपदेव घाटापासून सुरू होणार आहे. पुढील दोन वर्षात शहर परिसरातील अशा २२ टेकड्यांवर लक्ष ठेवण्यात येईल. या यंत्रणेत जर कॅमेरे बंद झाले तर नियंत्रण कक्षाला त्वरित सूचना मिळणार आहे. २४ तासात या कॅमेऱ्यांची दुरूस्ती करण्यात येईल. पुण्याच्या सुरक्षेसाठी अत्याधुनिक आणि सक्षम यंत्रणा यानिमित्ताने उभी करण्यात आली आहे. गर्दीच्या ठिकाणी सूचना देणारी यंत्रणा पब्लिक ॲड्रेस सिस्टीमच्या माध्यमातून उभी करण्यात आली आहे. नियंत्रण कक्षाशी जोडलेल्या आणि ड्रोनची सुविधा असलेली ५ आधुनिक नियंत्रण वाहने पोलीस दलासाठी उपलब्ध झाली आहेत. ही वाहने गरजेच्यावेळी मिनी आयुक्तालयाप्रमाणे काम करू शकतील.

पुण्यासाठी आणखी ५ नवीन पोलीस स्टेशनला मान्यता देणार-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस § पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या विविध प्रकल्पांचे उद्घाटन

 पुण्यासाठी आणखी ५ नवीन पोलीस स्टेशनला मान्यता देणार-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

§  पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या विविध प्रकल्पांचे उद्घाटन

 

  पुणे, दि.८: पोलीसांसमोराची आव्हाने, कायदा व सुव्यवस्थेचे नवे प्रश्न लक्षात घेवून ६० वर्षानंतर पोलीस दलाचा नवीन आकृतीबंध तयार करण्यात आला आहे. पोलीस स्टेशनची नवी रचना, नार्कोटीक्स, फॉरेन्सिक युनिट तयार करण्यात आले आहे. यापुढेही पोलस दल आधुनिक करण्यासाठी शासनातर्फे सर्व सहकार्य करण्यात येईल. तसेच पुणे शहरासाठी लोहगाव, लक्ष्मीनगर, नऱ्हे, मांजरी, येवलेवाडी अशा पाच पोलीस स्टेशनची मागणी असून त्यास मंजुरी देण्यात येईल. त्यासाठी लागणाऱ्या एक हजार मनुष्यबळाला मान्यता देण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

            पोलीस मुख्यालय, शिवाजीनगर येथे आयोजित पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाच्यावतीने शहरात उभारण्यात येणाऱ्या विविध प्रकल्पांच्या भूमिपूजन आणि नवीन उपक्रमाच्या उद्घाटनप्रसंगी मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील,  विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, अपर मुख्य सचिव (गृह) इकबालसिंह चहल,  पोलीस महासंचालक रश्मि शुक्ला, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक अर्चना त्यागी, पुणे शहर पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, पोलीस सह आयुक्त रंजन कुमार शर्मा आदी उपस्थित होते.

            पुण्याला दोन पोलीस उपायुक्त देण्याबाबत येत्या काळात मान्यता देण्यात येईल असे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, शहरांचा विस्तार होत असताना पोलीस दलातही सुधारणा होणे गरजेचे आहे. एक नवीन पोलीस स्टेशनचे उद्घाटन आणि चार पोलीस स्टेशनचे भूमिपूजन करण्यात आले आहे. राज्य शासनाने शहरासाठी ७ पोलीस स्टेशन मंजूर करण्याची ही राज्यात पहिलीच वेळ आहे. पुणे शहराचा विस्तार आणि औद्योगिक-शैक्षणिक महत्व लक्षात घेता शहराची सुरक्षा व्यवस्था अधिक बळकट करण्यावर भर देण्यात येत आहे.

            पुणे शहरातील सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन १० वर्षापूर्वी करण्यात आले होते. या प्रणालीला आधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज नियंत्रण कक्ष जोडला जाणे आवश्यक होते.  या कक्षासह आज देशातील सर्वाधिक आधुनिक सीसीटीव्ही प्रणाली शहरासाठी सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे  वाहतुकीवर प्रभावी नियंत्रणासोबत गुन्हे आणि परिस्थितीचे विश्लेषण करण्याचे काम कृत्रिम बुद्धीमत्तेच्या सहाय्याने करण्यात येईल. गुन्हेगारांचा तातडीने शोध घेण्यासाठी या यंत्रणेची मदत होणार आहे. गुन्हेगार आता पोलिसांच्या नजरेपासून वाचू शकणार नाही.

पायाभूत सुविधा प्रकल्प हे महाराष्ट्राच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासाचा कणा

 पायाभूत सुविधा प्रकल्प हे महाराष्ट्राच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासाचा कणा

-उपमुख्यमंत्री अजित पवार

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणालेपायाभूत प्रकल्प हे विकसित महाराष्ट्राच्या वाटचालीत महत्त्वाचे पाऊल असून विकसित राज्याच्या विकासदृष्टीचे आणि धोरणाचे साक्षीदार आहेत. विकसित महाराष्ट्र ही एक चळवळ असून  पायाभूत सुविधा विकास हा त्यातील केंद्रीय घटक आहे. त्यामुळे रस्तेपूलबंदरेऊर्जा प्रकल्पनदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प असे अनेक पायाभूत प्रकल्प गतीने पूर्ण करण्यासाठी सर्वांनी उच्च क्षमतेने काम करावे. राज्यात सुरू असलेल्या पायाभूत सुविधांच्या विकासामधील अडचणी दूर होऊन कामांना गती मिळावी या उद्देशाने या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री पवार म्हणालेपायाभूत सुविधा प्रकल्प हे महाराष्ट्राच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासाचा कणा आहेत.  या प्रकल्पांमुळे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. राज्यातील महत्वाकांक्षी प्रकल्पांची गतीने अंमलबजावणी करण्यासाठी वॉर रूमची स्थापना करण्यात आली असून दर दोन महिन्यांनी कामांचा आढावा घेण्यात येतो. महाराष्ट्राने नेहमीच देशाला दिशादर्शक काम केले आहे. राज्याची ही ओळख कायम ठेवतांना पायाभूत सुविधा प्रकल्प अंमलबजावणीची क्षमता वाढविण्यासाठी कार्यशाळा निश्चितच उपयुक्त आहे. या माध्यमातून नवनवीन कौशल्यदृष्टीकोन विकसित होईल आणि ते क्षमता वृद्धीसाठी महत्वपूर्ण पाऊल ठरेलअसा विश्वास उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी व्यक्त केला.

मित्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी यांनी राज्यातील पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पासाठी उपलब्ध असलेल्या निधीबाबत सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. उपलब्ध निधी वेळेत खर्च होईल व प्रकल्पांची कामे गतीने पूर्ण होतील याची काळजी घ्यावीअसे आवाहन त्यांनी केले.

मुख्य सचिव राजेश कुमार म्हणालेपायाभूत सुविधा प्रकल्प वेळेत पूर्ण न होण्याच्या कारणांचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी पायाभूत प्रकल्पाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलणे आवश्यक आहे. प्रकल्पांच्या कामाचे नियोजन करताना सर्व अडथळ्यांची पूर्वकल्पना असणेही आवश्यक आहे.  विकसित 'महाराष्ट्र 2047 व्हिजनपायाभूत सुविधा क्षेत्रात नाविन्यपूर्ण काम केल्यानंतरच पूर्ण होईल. त्यासाठी अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक दृष्टिकोन ठेऊन प्रकल्प वेळेत पूर्ण करावीत असे त्यांनी सांगितले. या कार्यशाळेनंतर राज्यातील प्रकल्पांना गती मिळेलअसा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

प्रास्ताविकात प्रधान सचिव श्रीमती भिडे म्हणाल्यापायाभूत प्रकल्पाची गतिशील अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने ही कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे. 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था करण्याचे महाराष्ट्राचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास महत्त्वाचा आहे. राज्यातील विकास प्रकल्प वेगाने पूर्ण होण्यासाठी विचारांचे आदान-प्रदान होणे आवश्यक असून त्यासाठी कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहेअसे त्यांनी सांगितले. त्यांनी दोन दिवसीय कार्यशाळेतील कार्यक्रमाविषयी माहिती दिली.

कार्यक्रमाला राज्यातील वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.

 

000

दर्जेदार प्रकल्पनिर्मितीचे उद्दीष्ट ठेवून काम करा

 दर्जेदार प्रकल्पनिर्मितीचे उद्दीष्ट ठेवून काम करा

प्रकल्पांसाठी विकासक निवडताना त्याच्या क्षमतांचा विचार करणे गरजेचे आहे.  प्रकल्पाचे करार करताना राज्याच्या हिताच्यादृष्टीने सूक्ष्म अभ्यासाद्वारे त्यात आवश्यक सर्वच बाबींचा समावेश करायला हवा. प्रकल्प पूर्ण होत असताना काम गुणवत्तापूर्ण आणि दर्जेदार होत असल्याची खात्री करून त्याचे वेळोवेळी पर्यवेक्षण होणे आवश्यक आहे. भूसंपादनाअभावी प्रकल्पाची किंमत वाढू नये यासाठी भूसंपादन वेळेत पूर्ण होईल आणि त्याचा मोबदला वेळेवर अदा होईल याची दक्षता घ्यावी.  भूसंपादन पूर्ण झाल्यावर प्रकल्पाची सुरूवात करावीअसे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

विविध कारणांसाठी विकास प्रकल्पांच्या उभारणीत येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याला प्राधान्य देण्यात येत असल्याचे नमूद करून ते म्हणालेराज्य शासनाने महत्वाचे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी वॉर रूम कार्यान्वित केली असून त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत. राज्यात विविध प्रकल्प वेळेत आणि दर्जेदार निर्माण झाल्यास संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणांचेही कौतुक केले जातेही बाब आपण लक्षात ठेवली पाहिजे. वित्त पुरवठ्यासाठी विविध पर्याय उपलब्ध आहेत. या सर्व पर्यायांचा विचार करून अधिकाधिक पायाभूत सोयीसुविधांचे प्रकल्प हाती घेता येतीलअसेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

शिक्षा से महिलाओं का विकास

 शिक्षा से महिलाओं का विकास

            राज्य सरकार ने लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा पूरी तरह नि:शुल्क कर दी है। आज लड़कियां केजी से पीजी तक नि:शुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं। इसके कारण लड़कियां शिक्षा में बड़ी प्रगति कर रही हैंजिसका उत्तम उदाहरण विश्वविद्यालयों में गोल्ड मेडल’ पाने वाली लड़कियों की बढ़ती संख्या है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि अब महिलाओं की प्रगति को कोई नहीं रोक सकता।

            इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी महिलाओं को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं और आश्वासन दिया कि उनके सामाजिक और आर्थिक संरक्षण के लिए सरकार सदैव उनके साथ खड़ी रहेगी

महिला सशक्तिकरण पर जोर

 महिला सशक्तिकरण पर जोर

            महिला सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओबेटी पढ़ाओ जैसी कई योजनाएं शुरू की हैं। मुद्रा योजना के लाभार्थियों में 60 प्रतिशत महिलाएं हैंजिससे लाखों महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने में मदद मिली है। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में पिछले वर्ष 25 लाख महिलाओं को लखपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य पूरा किया गया। इस वर्ष भी 25 लाख महिलाओं को और राज्य में कुल 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने बताया कि महिलाओं द्वारा लिए गए ऋण की अदायगी 100 प्रतिशत होती है।

Saturday, 9 August 2025

महाकवि कालिदास नाट्यगृह में रक्षाबंधन उत्सव में मुख्यमंत्री की उपस्थिति

 महाकवि कालिदास नाट्यगृह में रक्षाबंधन उत्सव में मुख्यमंत्री की उपस्थिति

बचत समूहों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 10 जिलों में बचत समूह मॉल

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

            मुंबईदिनांक 9 – महिला सशक्तिकरण किसी भी राष्ट्र के विकास की रीढ़ होता है। जब समाज की महिलाएं मुख्यधारा में आती हैंतभी उस राष्ट्र का विकास तेज़ी से आगे बढ़ता है। महिलाओं को अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने से देश की अर्थव्यवस्था और मज़बूत होती है। महिलाओं की 50 प्रतिशत भागीदारी के बिना राष्ट्र का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। यह कहते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जानकारी दी कि बचत समूहों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 10 जिलों में बचत समूह मॉल’ बनाए जाएंगे।

            मुलुंड स्थित महाकवि कालिदास नाट्यगृह में आयोजित रक्षाबंधन उत्सव में मुख्यमंत्री ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशीष शेलारविधायक मिहिर कोटेचा के साथ-साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि और विभिन्न गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

            हिंदू परंपरा में रक्षाबंधन त्योहार के महत्व को स्पष्ट करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल राखी का धागा नहीं हैबल्कि प्रेम का बंधन है। इसमें बहन का भाई के प्रति प्रेम व्यक्त होता है और भाई बहन की रक्षा की शपथ लेता है। लेकिन अब समय आ गया है कि भाई यह संकल्प लें कि वे अपनी बहन को इतनी सक्षम बनाएंगे कि वह न केवल अपनीबल्कि अपने परिवार की भी रक्षा कर सके। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए केंद्र और राज्य सरकारें विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रयास कर रही हैं।

Development of Women through Education

 Development of Women through Education

The state government has made higher education completely free for girls. Today, girls can receive free education from kindergarten (KG) to post-graduation (PG). As a result, girls are making great progress in education, evident from the increasing number of female students winning ‘Gold Medals’ at universities. “Now, no one can stop the progress of women,” the Chief Minister expressed confidently.

Ladki Bahin’ Scheme to Continue for Next Five Years

 Ladki Bahin’ Scheme to Continue for Next Five Years

Under the Ladki Bahin scheme in Maharashtra, women are given ₹1,500 per month. To ensure women’s financial independence, this scheme will continue uninterrupted for the next five years, he assured.

Self-Help Group Malls’ in 10 Districts to Empower Women through Self-Help Groups

 Chief Minister’s Presence at Raksha Bandhan Celebration at Mahakavi Kalidas Natyagruha

‘Self-Help Group Malls’ in 10 Districts to Empower Women through Self-Help Groups

– Chief Minister Devendra Fadnavis

 

Mumbai, 9th – Women’s empowerment is the backbone of any nation’s development. Only when women in society join the mainstream will the nation’s progress accelerate. Making women an important part of the economy strengthens the country’s economy. Without 50% participation of women, comprehensive national development is impossible. With this in mind, Chief Minister Devendra Fadnavis told that ‘Self-Help Group Malls’ will be set up in 10 districts to empower women through self-help groups.

 

The Chief Minister was participating in the Raksha Bandhan festival organized at Mahakavi Kalidas Natyagruha in Mulund. The event was attended by Minister for Cultural Affairs Ashish Shelar, MLA Mihir Kotecha, along with local representatives and various dignitaries.

 

Explaining the significance of the Raksha Bandhan festival in Hindu tradition, the Chief Minister said, this is not just a thread (Rakhi) but a bond of love, symbolizing the sister’s affection for her brother. In return, the brother takes an oath to protect his sister. However, now is the time for brothers to take a new pledge — to make their sisters so capable that they can protect not only themselves but also their families. He emphasized that both the Central and State Governments are working through various schemes for the social and economic empowerment of women.

कारागृहातील वाचनसंस्कृतीस चालना; बंदिवानांसाठी वाचनाची नवी संधी,बुककेस आणि बुकरॅक देण्याचा निर्णय

 महाराष्ट्रातील कारागृह ग्रंथालयांसाठी राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान कोलकाता यांच्याकडून बुककेस आणि बुकरॅक देण्याचा निर्णय

कारागृहातील वाचनसंस्कृतीस चालना; बंदिवानांसाठी वाचनाची नवी संधी

 

            मुंबई, दि.– कारागृहातील बांधवांचे सामाजिक, शैक्षणिक हित लक्षात घेऊन त्यांच्यात सुधारणा व पुनर्वसन होण्याच्या दृष्टीने राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानच्या समान निधी योजनेंतर्गत ग्रंथालय संचालनालयाच्या राज्यातील ६० कारागृह ग्रंथालयांसाठी प्रत्येकी एक बुककेस आणि एक बुकरॅक देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कारागृहातील बांधवांना वाचनाची आवड निर्माण होऊन त्यांना वाचनासाठी संधी मिळावी, त्यांचा जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन सकारात्मक व्हावा याकरिता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात पाठपुरावा करण्याचे निर्देश दिले होते.

            राज्यातील प्रत्येक कारागृहातील बांधवांना वाचनाची संधी उपलब्ध होऊन वाचनाची आवड निर्माण करण्यासाठीत्यातून त्याचा जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदल होण्याकरिताया बांधवांचे  सामाजिक हित लक्षात घेऊन त्यांच्यात चांगल्या  सुधारणा होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालय संचालनालयाच्या सहकार्याने  बुककेस आणि बुकरॅक मिळावे, असे कळविण्यात आले होते.

            राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानकोलकाता यांच्या विविध योजनांचा लाभ राज्यातील ग्रंथालयांना कसा घेता येईल यासाठी राज्य ग्रंथालय नियोजन समितीच्या दिनांक १३ डिसेंबर२०२४ रोजीच्या बैठकीत निर्णय  घेण्यात आला होता. त्यानुसार राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानला विनंती करून राज्य शासनाकडून त्याचा पाठपुरावा करण्यात आला. त्यानुसार राज्यातील ६० कारागृह ग्रंथालयांना प्रत्येकी बुककेस आणि बुकरॅक मंजूर करण्यात आले असून लवकरच कारागृह ग्रंथालयास पुरवण्यात येणार आहे.

            या सामाजिक उपक्रमामुळे ग्रंथालये केवळ पुस्तके ठेवण्याची जागा न राहताज्ञानप्रद आणि आकर्षक वाचन केंद्र म्हणून विकसित होतील. राज्यातील वाचनसंस्कृती वृद्धिंगत होईल यासाठी इतर ग्रंथालयांनीही अशा सामाजिक योजनांचा लाभ घेण्यासाठी पुढाकार घ्यावाअसे आवाहन राज्य शासनाकडून करण्यात आले आहे.

00000

न्याय संस्था सुदृढ करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे

 उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले कीआज उद्घाटन झालेल्या या न्यायालयाची इमारत अतिशय सुंदर व प्रशस्त झाली आहे. अंबरनाथची ओळख असलेल्या पुरातन शिवमंदिराप्रमाणे हे न्यायमंदिर देखील एक ओळख होईल. या न्याय मंदिरात कायम सत्याचाच विजय होईल. राज्याला निष्पक्ष न्यायदानाची परंपरा आहे. आम्ही विविध उद्घाटने करतो मात्र न्यायालयाचे उद्घाटन करणे ही एक आनंदाची आणि समाधानाची बाब असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ते म्हणाले कीआपले शासन लोकांना न्याय देणारे आहे. मागील अडीच वर्षात 32 न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली आहे. न्याय संस्था सुदृढ करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. सामान्य नागरिकांना चांगल्या वातावरणात न्याय मिळेल. त्याचप्रमाणे न्यायव्यवस्थेच्या सर्व गरजा पूर्ण करण्याचे काम शासन करेल जेणेकरून नागरिकांना न्याय मिळण्यास मदत होईल.

अंबरनाथ सारख्या जागरूक व गतिमान शहरातील ही वास्तू न्याय, समता आणि लोकशाही मूल्यांचे प्रतिबिंब ठरेल

 अंबरनाथ सारख्या जागरूक व गतिमान शहरातील ही वास्तू

न्यायसमता आणि लोकशाही मूल्यांचे प्रतिबिंब ठरेल
                                                -मुंबई उच्च न्यायालय न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी

ठाणे,दि. ०9 (जिमाका) :- अंबरनाथ सारख्या जागरूक व गतिमान शहरातील ही न्यायालयाची वास्तू न्यायसमता आणि लोकशाही मूल्यांचे प्रतिबिंब ठरेलअसे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांनी आज येथे केले.

चिखलोली-अंबरनाथ येथील दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालयाच्या तसेच नूतन न्यायालयीन इमारतीचे उद्घाटन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या हस्ते तर उपमुख्यमंत्री तथा ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संपन्न झाले. त्यावेळी ते बोलत होते.

न्यायमूर्ती श्री.कुलकर्णी म्हणाले कीवाढत्या लोकसंख्येमुळे अंबरनाथसारख्या ठिकाणी हे न्यायालय झाल्यामुळे न्यायदानाचे काम जलदगतीने होणार आहे. चिखलोली-अंबरनाथ येथील ही न्यायालयीन इमारत आधुनिक असून येथे विविध आधुनिक सुविधा उपलब्ध आहेत. या आधुनिक इमारतीच्या माध्यमातून ‘न्याय आपल्या दारी’ ही संकल्पना साकार होण्यास मदत होणार आहे.

ते पुढे म्हणाले कीअंबरनाथ सारख्या जागरूक व गतिमान शहरातील ही वास्तू न्यायसमता आणि लोकशाही मूल्यांचे प्रतिबिंब ठरेल, अशी मला अपेक्षा आहे. या उद्घाटनाच्या निमित्ताने आपण न्यायालयाकडे केवळ कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी नव्हे तर जनतेच्या विश्वासास पात्र ठरणारी एक सजीव संस्था म्हणून पाहू या.

Featured post

Lakshvedhi