अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणाबाबत एक लाखांहून अधिक हरकती; सुनावणीनंतरच अंतिम निर्णय

 अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणाबाबत एक लाखांहून अधिक हरकती;

सुनावणीनंतरच अंतिम निर्णय

-         मंत्री संजय शिरसाट

 

मुंबई, दि. १६ : अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणासंदर्भात आतापर्यंत एक लाखांहून अधिक हरकती प्राप्त झाल्या असून, सर्व हरकतींवर सुनावणी झाल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या प्रक्रियेत कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही, अशी स्पष्ट ग्वाही सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली.

 

मंत्री संजय शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र अनुसुचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण पुनर्विलोकन समितीच्या शिष्टमंडळासोबत मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीस सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे तसेच आरक्षण उपवर्गीकरण पुनर्विलोकन समितीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

कातळशिल्पांच्या वैज्ञानिक संवर्धनाला गती देण्यासाठी सामंजस्य करार

 कातळशिल्पांच्या वैज्ञानिक संवर्धनाला गती देण्यासाठी सामंजस्य करार

 

मुंबई, दि. १६ : कोकणातील जागतिक महत्वाच्या कातळशिल्पांच्या वैज्ञानिक अभ्यास, डिजिटल दस्तऐवजीकरण आणि संवर्धनासाठी पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय आणि आयआयटीएम प्रवर्तक टेक्नालॉजी फॉऊडेशन, चेन्नई यांच्यात इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता तसेच सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत सामजंस्य करार झाला.

 

मंत्री ॲड. शेलार यांच्या मंत्रालयीन दालनात हा करार झाला. या करारामुळे कातळशिल्पांवरील संशोधन माहिती, डिजिटल अभिलेख, नकाशे, प्रतिमा आणि तांत्रिक साधनसंपत्तीचा प्रभावी वापर होऊन वारशाच्या जतन व संवर्धनाला चालना मिळणार आहे.

 

पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयाने रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सुमारे ८० गावांमध्ये सर्वेक्षण करून आतापर्यंत जवळपास 2,000 कातळशिल्पे प्रकाशात आणली आहेत. प्रामुख्याने प्रागैतिहासिक कालखंडातील या कातळशिल्पांमध्ये हत्ती, एकशिंगी गेंडा, कासव, पाणघोडा, पक्षी, मानवी आकृत्या तसेच अनेक अनाकलनीय आकृत्यांचा समावेश आहे.

 

कोकणातील या अनमोल पुरातत्त्वीय आणि सांस्कृतिक वारशाचे महत्त्व लक्षात घेऊन देवीहसोळ, कशेळी, रुंढे तळी, उक्षी, बारसू, जांभरूण, देवाचे गोठाणे, कुडोपी आणि गोवा राज्यातील फंसाईमाळ या नऊ कातळशिल्प स्थळांचा समावेश युनेस्कोच्या जागतिक वारसा नामांकनाच्या तात्पुरत्या यादीत करण्यात आला आहे. या सामंजस्य करारामुळे प्रकल्पातून तयार झालेला डेटा, संशोधन अहवाल, नकाशे, डिजिटल दस्तऐवजीकरण आणि अभिलेख यांचे परस्पर आदान-प्रदान सुलभ होणार आहे. तसेच प्रकल्पासाठी वापरण्यात आलेली तांत्रिक उपकरणे आणि संशोधन साधने संचालनालयाकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल. याशिवाय कातळशिल्पांवरील पुढील संशोधन, शैक्षणिक सहकार्य, संयुक्त प्रकाशने, ज्ञानप्रसार आणि क्षमता विकास उपक्रमांना प्रोत्साहन मिळणार आहे.

रायगड किल्ल्याच्या संवर्धनासाठी समन्वित कृती आराखडा तयार करून कामांना गती द्या

 रायगड किल्ल्याच्या संवर्धनासाठी

 समन्वित कृती आराखडा तयार करून कामांना गती द्या

- मंत्री ॲड.आशिष शेलार

 

मुंबई, दि. १६ : रायगड किल्ल्याच्या संवर्धन व विकासासाठी राज्य शासनाकडून निधीची कोणतीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही. मात्र विविध यंत्रणांमधील समन्वय वाढवून कामांना गती देणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी केले.

 

रायगड किल्ला व परिसर विकास पर्यटन आराखडा प्राधिकरणाची बैठक सांस्कृतिक कार्य मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन मंत्री भरतशेठ गोगावले, प्राधिकरणाचे अध्यक्ष संभाजीराजे छत्रपती, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी यांच्यासह विविध विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी बैठकीस उपस्थित होते. रायगड किल्ल्यावरील पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, स्वच्छतागृहे, कचरा व्यवस्थापन, दिशादर्शक फलक (सायनेजेस), पर्यटक सुविधा तसेच आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा (डिझास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन) या विषयांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

 

ॲड. शेलार यांनी सांगितले की, रायगडसारख्या ऐतिहासिक आणि जागतिक वारसा स्थळासाठी प्रभावी आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा उभारणे आणि मूलभूत सुविधांची गुणवत्ता वाढविणे आवश्यक आहे. रायगड हा युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीतील महत्वाचा किल्ला असल्याने सर्व विकासकामे जागतिक निकषांचे पालन करूनच करावी लागतील. मात्र वारसा संवर्धनाच्या मर्यादा सांगून आवश्यक पायाभूत सुविधा प्रलंबित ठेवता येणार नाहीत. यासाठी पुरातत्त्व विभाग (एएसआय), राज्य पुरातत्त्व विभाग, जिल्हा परिषद आणि स्थानिक प्रशासन यांनी समन्वयाने काम करावे.

मंत्री ॲड.शेलार यांनी सर्व संबंधित विभाग, तज्ज्ञ आणि हितधारकांशी चर्चा करून रायगडवरील प्रलंबित कामांची विभागणी, अडचणी, जबाबदाऱ्या आणि पुढील कृती आराखडा महिनाभरात सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या सचिवांना दिले. त्यानंतर मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत उच्चस्तरीय बैठक घेऊन पुढील निर्णय घेतले जाणार असल्याचेही मंत्री ॲड.शेलार यांनी सांगितले.

सामान्य प्रशासन विभागाचे विभाजन; माहिती व जनसंपर्क, राजशिष्टाचार दोन स्वतंत्र विभाग

 सामान्य प्रशासन विभागाचे विभाजन;

माहिती व जनसंपर्क, राजशिष्टाचार दोन स्वतंत्र विभाग

 

सामान्य प्रशासन विभागातून माहिती व जनसंपर्क आणि राजशिष्टाचार असे दोन स्वतंत्र विभाग नव्याने निर्माण करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. गत मंत्रिमंडळ बैठकीचे इतिवृत्त कायम करताना हा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे आता राज्याच्या ३३ प्रशासकीय विभागांच्या विभाजन- समावेशनानंतर आता स्वतंत्र असे ४६ विभाग अस्तित्वात येणार आहेत.

 

सध्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय सामान्य प्रशासन विभागातंर्गत कार्यरत आहे. राज्य शासनाच्या प्रचार, प्रसिद्ध आणि जनसंपर्कासाठी कार्यरत या महासंचालनालयाची सात विभागीय कार्यालये आहेत. शिवाय उपराजधानी नागपूर येथे संचालक कार्यालय देखील आहे. देशाच्या राजधानीत नवी दिल्ली येथे, तसेच गोवा राज्यात पणजी येथे महाराष्ट्र परिचय केंद्राच्या माध्यमातून देखील शासनाच्या जनसंपर्काचे काम केले जाते. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा माहिती कार्यालयांच्या माध्यमातून शासनाच्या योजना व विकास कामांसह, लोकोपयोगी उपक्रमांसाठी जाणीव जागृतीसह, प्रसिद्धीचे कामकाज चालते. महासंचालनालय मुख्यालय तसेच या सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांच्या माध्यमातून  आपात्त्कालिन परिस्थिती, ते सण - उत्सव आणि तातडीच्या परिस्थितीत शासकीय – प्रशासकीय यंत्रणेसह, माध्यम आणि नागरिकांसाठी संपर्क – संवादासाठी कार्यरत असते. स्वतंत्र विभाग निर्मितीमुळे निर्णय प्रक्रियेत आणि कामकाजात गतिमानता येणार आहे.

 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राखीव जागांवर निवडून आलेल्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ

 स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राखीव जागांवर निवडून आलेल्यांना

 जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ

 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास प्रवर्गासाठी राखीव जागांवर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची अंतिम मुदत वाढ मिळणार आहे. याबाबतच्या अधिनियमात तशी सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

जात पडताळणी समित्यांकडील अपुरे मनुष्यबळ, तसेच जनगणनेच्या कामकाजासाठी शासकीय व निमशासकीय शाळांतील शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आल्याने अनेक प्रकरणांमध्ये आवश्यक शालेय व गृह चौकशी वेळेत पूर्ण होण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. परिणामी राखीव जागांवरून निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यात विलंब होत आहे.

ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन २०२५-२६ मध्ये झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये निवडून आलेल्या उमेदवारांना आणखी सहा महिन्यांची अंतिम मुदत वाढ देण्यात येणार आहे. त्यासाठी संबंधित मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम तसेच महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी कायद्यात आवश्यक सुधारणा करण्यास तसेच याबाबत राज्यपाल महोदयांच्या मान्यतेने अध्यादेश काढण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

विकसित भारत- जी राम जी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होणार महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता

 विकसित भारत- जी राम जी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होणार

महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता

 

राज्यात केंद्र पुरस्कृत विकसित भारत - जी राम जी (व्हीबीजीरामजी) योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी विकसित भारत - जी राम जी कायदा, २०२५ या कायद्याशी सुसंगत अशा तरतुदी करण्यासाठी महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील रोजगार निर्मिती, शाश्वत उपजीविका संधींचा विस्तार तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यास मदत होणार असून विकसित भारताच्या संकल्पनेला बळकटी मिळणार आहे.

केंद्र सरकारच्या विकसित भारत रोजगार आणि आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) अर्थात ‘विकसित भारत-जी राम जी’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करता येणार आहे. त्यासाठी विकसित भारत रोजगार आणि आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) कायदा, २०२५ मधील कलम ३० नुसार महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ मध्ये सुसंगत सुधारणा करण्यात येणार आहे.  तसेच महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ मधील कलम ३-अ (१) अंतर्गत राज्यात ही योजना राबविण्यासाठी आवश्यक अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यास आणि त्यानुसार खर्चासही मान्यता मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

या कायद्यातील आवश्यक सुधारणांना व त्याबाबतच अध्यादेश काढण्यासाठी राज्यपाल महोदयांना मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

भारतनेटसाठी महानेट डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडची स्थापना

 भारतनेटसाठी महानेट डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडची स्थापना

 

ग्रामपंचायत स्तरापर्यंत ऑप्टिकल फायबरद्वारे सक्षम व दर्जेदार ब्रॉडबॅण्ड बॅकबोनची उभारणी करून राज्यात सुधारित भारतनेट कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी ‘महानेट डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमडीआयएल) विशेष हेतू कंपनी (एसपीव्ही) स्थापन करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

भारतनेट फेज – १ केंद्र सरकारकडून बीबीएनल- बीएसएनल यांच्या माध्यमातून राबविण्यात आला. सुधारित भारतनेट फेज – २ कार्यक्रम केंद्र सरकारकडून  सर्व ग्रामपंचायती आणि ग्रामीण घरांपर्यंत उच्च गतीचे ब्रॉडबॅण्ड सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी केंद्राच्या सूचनेनुसार केंद्र व राज्य शासनाचे सम प्रमाणात प्रतिनिधित्व असणारी विशेष हेतू संस्था स्थापन करण्यात येत आहे. यात भारतनेट फेज १ व २ मधील अस्तित्वात असलेले नेटवर्क जसे आहे, त्या स्थितीत या विशेष हेतू संस्थेकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. पण या दरम्यान उद्भवलेले किंवा प्रलंबित असलेल्या वाद, खटले  व त्यातील आर्थिक दायित्त्व मात्र या एसपीव्हीवर राहणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.

भारतनेट फेज २ द्वारे आतापर्यंत राज्यातील सुमारे ८५३ ग्रामपंचायतीमध्ये डिजिटल कनेक्टिव्हिटी स्थापन करण्यात आली असून, त्याद्वारे ई-शासन सेवा देण्यात येत आहेत. फायबर टू द होम (एफटीटीएच) जोडण्या, तसेच फोरजी मोबाईल नेटवर्कचाही विस्तार करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र स्वयंचलित प्रणाली धोरण-२०२६ जाहीर · ड्रोन, रोबोटस, स्वयंचलित वाहन निर्मिती उद्योगांना प्रोत्साहन

 महाराष्ट्र स्वयंचलित प्रणाली धोरण-२०२६ जाहीर

·         ड्रोन, रोबोटस, स्वयंचलित वाहन निर्मिती उद्योगांना प्रोत्साहन

 

संशोधन व विकास, नवोक्रम, उत्पादन, उपयोजन तसेच देखभाल, दुरूस्ती व पुनर्बांधणी या क्षेत्रात स्वयंचलित प्रणाली राबविता यावी, यासाठी महाराष्ट्र स्वयंचलित प्रणाली धोरण-२०२६ निश्चित करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या धोरणामुळे ड्रोन, रोबोटस, स्वयंचलित वाहन यांच्या निर्मिती क्षेत्राला, तसेच ही उपकरणे चालविता येतील, यासाठीचे प्रशिक्षण, अभियांत्रिकी, तसेच संशोधन विकास प्रकल्पांना चालना मिळणार आहे. यातून या क्षेत्रातील उद्योगांना, त्यासाठीच्या गुंतवणूकीला प्रोत्साहन मिळणार आहे. धोरणामुळे या क्षेत्रात सुमारे २५ हजार कोटींची गुंतवणूक येणे अपेक्षित आहे. तसेच या माध्यमातून एक लाखांहून अधिक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार संधी निर्माण होणार आहेत.

हे धोरण किमान पाच वर्षे किंवा नवे धोरण निश्चित होईपर्यंत अंमलात राहील. ही प्रणाली हवाई, भुपृष्ठीय आणि जलक्षेत्रात अशा विविध ठिकाणी तसेच पायाभूत सुविधा व औद्योगिक निरीक्षण, कृषी व पर्यावरण व्यवस्थापन, सार्वजनिक सुरक्षा व आपत्ती प्रतिसाद, लॉजिस्टिक्स व नागरी व्यवस्थापन या क्षेत्रात वापरली जाते.

नागरिकांसाठी १०० टक्के आणि समान प्रमाणात शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याचा

 अल्पकालीन, मध्यमकालीन व दीर्घकालीन टप्प्याचे नियोजन केले जाणार आहे. यातून नागरिकांसाठी १०० टक्के आणि समान प्रमाणात शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न राहणार आहे. तसेच गावांची जल स्वयंपूर्णता, जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन करुन स्रोतांची शाश्वतता, जल संवर्धनासाठी पर्जन्य जल संकलन, सांडपाणी पुनर्वापर व पुनचक्रण यावर भर दिला जाईल. योजना चालविण्यासाठी आणि देखभाल दुरूस्तीचा शंभर टक्के खर्चाची पूर्तता. पाणी चोरी थांबविणे, सर्व योजना ग्राम आरोग्य, पोषण, पाणी पुरवठा व स्वच्छता समित्यांना अथवा सामाजिक संस्थांना हस्तांतरीत करणे. सामाजिकदृष्ट्या वंचित व दुर्बल घटकांकरिता पाणी व स्वच्छता सुविधा उपलब्ध करणे, ग्रामपंचायतींचे सक्षमीकरण व त्याद्वारे शाश्वत पाणी व स्वच्छता व्यवस्थापन करणे, बहुग्राम पाणी पुरवठा योजनांकरिता स्काडा प्रणालीची अंमलबजावणी. पाणी व स्वच्छतेच्या मालमत्तांच्या रिअल टाईम देखरेख व्यवस्थापनासाठी डिजिटल प्लॅटफ़ॉर्मचा विस्तार करणे. पाणी व स्वच्छता सेवा व तक्रारींचे जीआयएस व डॅशबोर्ड आधारित रिअल टाइम ट्रॅकिंग अंमलात आणणे अशा गोष्टी साध्य करण्यात येणार आहेत.

या धोरणानुसार स्वतंत्र नळ पाणी पुरवठा तसेच प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या दैनंदिन देखभाल दुरुस्तीकरिता देखभाल दुरुस्ती निधी तसेच, एकत्रित निधी (कॉर्पस फंड) संबंधित ग्रामपंचायत, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, जिल्हा परिषद स्तरावर निर्माण करण्यात येईल. हा निधी ग्रामपंचायती, संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था, अंमलबजावणी यंत्रणांना भांडवली व पाणी पुरवठा योजना देखभाल दुरुस्ती कामासाठी वापरता येईल.

धोरणांतर्गत त्रिस्तरीय तक्रार निवारण कक्ष व्यवस्था असेल. यात नल जल सेवा ॲप्लिकेशन, नल जल मित्र यांचा वापर केला जाईल. या ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत चालविण्यात येणा-या पाणी पुरवठा योजनांचे मध्यवर्ती सनियंत्रण व माहिती व्यवस्थापन कार्यक्षमतेने राबविण्यासाठी राज्य पाणी व स्वच्छता मिशनंतर्गत मध्यवर्ती जल व्यवस्थापन यंत्रणा स्थापन करण्यात येईल. तसेच सर्वसमावेशक संगणकीय आज्ञावली  प्रणाली तयार करण्यात येणार आहे.

विकसित महाराष्ट्र २०४७ च्या व्हिजन डॉक्युमेंटनुसार विकसित भारताच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत असे हे महाराष्ट्र ग्रामीण पेय जल

 विकसित महाराष्ट्र २०४७ च्या व्हिजन डॉक्युमेंटनुसार विकसित भारताच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत असे हे महाराष्ट्र ग्रामीण पेय जल धोरण २०२६ राबविण्यात येणार आहे. यातून २०४७ पर्यंत राज्यातील ग्रामीण कुटुंबासाठी शाश्वत, स्वच्छ आणि कायमस्वरुपी अशी उपाययोजना केली जाणार आहे.

अल्पकालीन, मध्यमकालीन व दीर्घकालीन टप्प्याचे नियोजन केले जाणार आहे. यातून नागरिकांसाठी १०० टक्के आणि समान प्रमाणात शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न राहणार आहे. तसेच गावांची जल स्वयंपूर्णता, जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन करुन स्रोतांची शाश्वतता, जल संवर्धनासाठी पर्जन्य जल संकलन, सांडपाणी पुनर्वापर व पुनचक्रण यावर भर दिला जाईल. योजना चालविण्यासाठी आणि देखभाल दुरूस्तीचा शंभर टक्के खर्चाची पूर्तता. पाणी चोरी थांबविणे, सर्व योजना ग्राम आरोग्य, पोषण, पाणी पुरवठा व स्वच्छता समित्यांना अथवा सामाजिक संस्थांना हस्तांतरीत करणे. सामाजिकदृष्ट्या वंचित व दुर्बल घटकांकरिता पाणी व स्वच्छता सुविधा उपलब्ध करणे, ग्रामपंचायतींचे सक्षमीकरण व त्याद्वारे शाश्वत पाणी व स्वच्छता व्यवस्थापन करणे, बहुग्राम पाणी पुरवठा योजनांकरिता स्काडा प्रणालीची अंमलबजावणी. पाणी व स्वच्छतेच्या मालमत्तांच्या रिअल टाईम देखरेख व्यवस्थापनासाठी डिजिटल प्लॅटफ़ॉर्मचा विस्तार करणे. पाणी व स्वच्छता सेवा व तक्रारींचे जीआयएस व डॅशबोर्ड आधारित रिअल टाइम ट्रॅकिंग अंमलात आणणे अशा गोष्टी साध्य करण्यात येणार आहेत.

महाराष्ट्र ग्रामीण पेय जल धोरण २०२६ जाहीर

 महाराष्ट्र ग्रामीण पेय जल धोरण २०२६ जाहीर

·         जलजीवन मिशन २.० च्या देखभाल दुरुस्तीसाठी सर्वंकष आराखडा

·         पिण्याचे पाणी पुरवठ्यासाठी प्रभावी व कायमस्वरुपी उपाययोजना

 

राज्यातील ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्यासाठी प्रभावी व कायमस्वरुपी उपाययोजनांवर भर देणाऱ्या महाराष्ट्र ग्रामीण पेय जल धोरण - २०२६ ला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या धोरणानुसार राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या जलजीवन मिशन २.० मधील योजनांच्या देखभाल दुरूस्तीसाठी सर्वंकष असा आराखडा तयार केला जाणार आहे.

ग्रामीण भागात राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचे एकत्रिकरण करून धोरण राबविण्यात येणार आहे. यामुळे नागरिकांना स्वच्छ, निर्जंतुक व दर्जेदार पाणी पुरवठा व्हावा यासाठीचे नियोजन केले जाणार. नव्या- जुन्या योजनांची पडताळणी करून, शाश्वत अशी योजना चांगल्या रितीने राबविण्यासाठी दीर्घकालीन नियोजन केले जाणार आहे.

नागपूरला हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रोन प्रकल्पाची स्थापना कर्करोगावरील उपचार, संशोधनाला मिळणार चालना

 नागपूरला हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रोन प्रकल्पाची स्थापना

कर्करोगावरील उपचार, संशोधनाला मिळणार चालना

 

नागपूर येथे हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रोन प्रकल्प (एचईएमसीपी) स्थापन करण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या प्रकल्पासाठी ३०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प महाकेअर कंपनीमार्फत राबविण्यात येणार असून, व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र उपकंपनी स्थापन करण्यात येणार आहे.

 

यामुळे कर्करोग निदान, उपचार आणि संशोधनाला चालना मिळेल. त्याचा मध्य भारतातील अनेक शहरातील रुग्णांना उपयोग होऊ शकेल. या प्रकल्पामुळे नागपूर रेडिओफार्मास्युटीकल इनोव्हेशन हब म्हणून विकसित होईल; तसेच वैद्यकीय उपचारांमध्ये अचूकता येणार असून. मध्य भारतातील एकमेव महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. ज्यामुळे गरजू नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार. यात कर्करोगांशी विविध रोगांचे, आजारांचे निदान करण्यासाठी या प्रणालीचा वापर करता येणार आहे.

 

देशातील कर्करोग रुग्णसंख्या वाढत असून पीईटी-सीटी व न्युक्लियर मेडिसीन सेवांसाठी आवश्यक रेडिओआयसोटोपची स्थानिक उपलब्धता सुनिश्चित करण्याचा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे. हिंगणा तालुक्यातील भानसोली (किंही) येथील ३० हेक्टर जमीन सदर प्रकल्पासाठी देण्यास मान्यता देण्यात आली.  प्रकल्पाचा अंदाजित प्रकल्प खर्च ३०० कोटी रुपये असून त्यापैकी १५० कोटी रुपये वैद्यकीय शिक्षण विभागामार्फत देण्यात येतील. अंतिम प्रकल्प अहवालानंतर जमीन, बांधकाम, यंत्रसामग्री, मानव संसाधन इत्यादीसाठी निधी निश्चित केला जाईल. प्रकल्पासाठीचा खर्च वैद्यकीय शिक्षण विभाग व उ‌द्योग विभाग यांच्यात ५०:५० खर्च वाटप करण्यासही मान्यता देण्य़ात आली.

 

नागपूरचे भौगोलिक स्थान मध्यवर्ती असल्याने महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि आंध्रप्रदेशातील सुमारे ५०० किलोमीटर परिसरातील रुग्णांना लाभ या प्रकल्पाचा लाभ होणार आहे. नागपूरमध्ये एम्स, नॅशनल कॅन्सर इन्स्टिट्युट आणि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी नागपूर योग्य केंद्र आहे. या प्रकल्पामुळे मुंबई, हैदराबादवरील अवलंबित्व कमी होणार आहे.

 

या प्रकल्पामुळे मध्य भारतातील कर्करोग निदान व उपचार सेवा बळकट होतील. पीईटी-सीटी व न्युक्लियर मेडिसीन सुविधा वाढतील. उपचारातील विलंब व वाहतूक खर्च कमी होईल. संशोधन, प्रशिक्षण व शैक्षणिक क्षमता वाढेल.

 

प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी कंपनी अधिनियम २०१३ अंतर्गत स्पेशल पर्पज व्हेईकल (एसपीव्ही) स्थापन करण्यासही बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामध्ये वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे आयुक्त अध्यक्ष असतील. उद्योग विभागाचे विकास आयुक्त सहअध्यक्ष असतील. या विशेष हेतू कार्यवहन यंत्रणेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सदस्य सचिव असतील.

नवी मुंबई इंटरनॅशनल मेडिसिटी विषयी

 नवी मुंबई इंटरनॅशनल मेडिसिटी विषयी

नवी मुंबई इंटरनॅशनल मेडिसिटी हा महाराष्ट्र शासन विकसित करत असलेला एक परिवर्तनकारी आरोग्य आणि जीवन विज्ञान उपक्रम आहे. भारतातील सर्वात मोठ्या एकात्मिक आरोग्य सेवा परिसंस्थांपैकी एक म्हणून विकसित होणारा हा प्रकल्प नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळालगत उभारला जाणार आहे. जागतिक दर्जाचे आरोग्य सेवा प्रदाते, संशोधक, शिक्षक, नवोन्मेषक आणि गुंतवणूकदार यांना एकत्र आणून क्लिनिकल उत्कृष्टता, संशोधन, नवोन्मेष आणि वैद्यकीय शिक्षणावर आधारित जागतिक स्तरावरील स्पर्धात्मक आरोग्य सेवा केंद्र निर्माण करणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे.

कल्याण येथील बुद्धभूमीच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण

 कल्याण येथील बुद्धभूमीच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण

-         सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट

·         आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा बहुउद्देशीय प्रकल्प उभारणार

·         ५०० कोटींच्या जागतिक बुद्धभूमी धम्मकेंद्र आराखड्याला गती

 

मुंबई, दि. १० : कल्याण येथील चिकणघर परिसरातील बुद्धभूमी फाउंडेशनच्या ताब्यात असलेल्या विस्तीर्ण जागेचा सर्वांगीण आणि नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करण्यात येणार असून, या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी आदर्श ठरेल असा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा बहुउद्देशीय प्रकल्प उभारण्यात येणार असल्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी सांगितले.

सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीस खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.हर्षदीप कांबळे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातू आनंदराज आंबेडकर, बुद्धभूमी फाउंडेशनचे पदाधिकारी, सन्माननीय भन्ते, तसेच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नगररचना विभाग, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका आयुक्त आणि अन्य संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट म्हणाले, बुद्धभूमी फाउंडेशनच्या ताब्यातील सुमारे १३.९६ हेक्टर क्षेत्राच्या विकासासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करण्यात येणार असून या प्राधिकरणात माझ्यासह सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, कोकण विभागीय आयुक्त, तसेच आनंदराज आंबेडकर, बुद्धभूमी फाउंडेशनचे प्रतिनिधी आणि विविध विभागांचे अधिकारी यांचा समावेश असेल. बुद्धभूमी फाउंडेशनने तयार केलेल्या सुमारे ५०० कोटी रुपयांच्या जागतिक बुद्धभूमी धम्मकेंद्र प्रकल्प आराखड्यात ६० मीटर उंचीची जागतिक बुद्धमूर्ती, ३२ मजली भगवान गौतम बुद्ध बहुउद्देशीय थीम भवन, महाबोधी महाविहाराची प्रतिकृती, विपश्यना केंद्र, भिक्खू-भिक्खुणी प्रशिक्षण केंद्र, चिल्ड्रेन होम, विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह, पशु-पक्षी चिकित्सालय, कायदेविषयक सल्ला केंद्र, व्यायामशाळा आणि राष्ट्रीय महापुरुषांची स्मारके प्रस्तावित आहेत.

विशेषतः सामाजिक, शैक्षणिक, आरोग्य आणि आध्यात्मिक क्षेत्रांचा समन्वय साधणारा हा प्रकल्प राज्यासाठी प्रेरणादायी ठरेल. सामाजिक न्याय, शिक्षण, आरोग्य आणि बौद्ध पर्यटन यांचा संगम घडवणारा हा प्रकल्प भविष्यात महाराष्ट्राच्या विकासाचा नवा मानबिंदू ठरेल, असा विश्वास मंत्री शिरसाट यांनी यावेळी व्यक्त केला.

या संपूर्ण प्रकल्पाला आवश्यक प्रशासकीय गती देऊन विकास आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी असे निर्देश मंत्री शिरसाट यांनी यावेळी दिले.

सध्या या परिसरात बुद्धविहार, विपश्यना सभागृह, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक, इको पार्क, बौद्ध स्तूप, छत्रपती शिवाजी महाराज उद्यान, माता रमाई आंबेडकर स्मारक, धम्म परिषद मैदान, बोधीवृक्ष संवर्धन आणि विविध सामाजिक उपक्रम सुरू आहेत. फाउंडेशनच्या माध्यमातून विपश्यना शिबिरे, आरोग्य शिबिरे, रक्तदान, वृक्षारोपण, महिला सक्षमीकरण, विद्यार्थ्यांसाठी करिअर मार्गदर्शन आणि आंतरराष्ट्रीय धम्म परिषद यांसारखे उपक्रम सातत्याने राबविले जात असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.

या परिसरात अत्याधुनिक मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल, प्राथमिक ते महाविद्यालयीन शिक्षण संकुल, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र, वसतिगृह, उद्यान, महिलांसाठी स्वावलंबन प्रशिक्षण केंद्र, वृद्धाश्रम, ग्रंथालय, संगणकयुक्त अभ्यासिका आणि आध्यात्मिक व ध्यान केंद्र विकसित करण्याचा प्रस्ताव यावेळी मांडण्यात आला.

प्रशासन प्रशिक्षण संकुल उभारणीला गती द्या

 प्रशासन प्रशिक्षण संकुल उभारणीला गती द्या

-         महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

 

मुंबई, दि. १० : महिला व बालविकास विभागाच्या हडपसर येथील जागेवर महात्मा गांधी प्रशासन प्रशिक्षण संस्थेसाठी महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी ‘यशदा’ पुणेच्या धर्तीवर आधुनिक प्रशिक्षण संकुल उभारण्याच्या कार्यवाहीस गती देण्याचे निर्देश दिले.

 

महात्मा गांधी प्रशासन प्रशिक्षण संस्थेस जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत मंत्रालयात आयोजित बैठकीत त्या बोलत होत्या.

 

महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, संस्थेसाठी स्वतंत्र इमारत उपलब्ध करून देण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यात यावी. या संस्थेमार्फत महिला व बालविकास विभागासह इतर विभागांतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सेवांतर्गत, प्रशासकीय तसेच तांत्रिक प्रशिक्षण देणे शक्य होणार आहे. तसेच मुख्यसेविका, अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांना पायाभूत, प्रेरक व उजळणी प्रशिक्षण अधिक प्रभावीपणे देता येईल

शेतकऱ्यांसाठी एल निनो काळातील चार मंत्र

 शेतकऱ्यांसाठी एल निनो काळातील चार मंत्र

१. पाणी अडवा, पाणी जिरवा: बांधबंदिस्ती, सीसीटी, नाल्यांचे खोलीकरण ही कामे युद्धपातळीवर करावी. पडलेल्या पावसाचा थेंब अन थेंब वाहून जाऊ न देता तो जमिनीत मुरला पाहिजे.

२. गाळ म्हणजे सोने: धरणे, तलाव आणि बंधाऱ्यातील गाळ काढून तो शेतात टाका. एल निनोच्या वर्षात हा गाळ ओलावा धरून ठेवतो आणि उत्पादन वाढवतो. तसेच धरणातील गाळ निघाल्याने पाणी साठवण क्षमता ३० टक्याने वाढते.

३. पीक पद्धती बदला: एल निनोच्या वर्षात जास्त पाणी लागणारी पिक पद्धती घेणे टाळावे. कमी पाण्यात येणारी, कमी कालावधीची पिके, डाळी, तेलबिया यांना प्राधान्य द्यावे. हवामान खात्याचा अंदाज घेऊन पेरणी करावी.

४. झाडे लावा, जीवन वाचवा : वृक्षतोड ही एल निनोची तीव्रता वाढवते. प्रत्येक शेतकऱ्याने शेताच्या बांधावर, शेताच्या कडेने किमान १० झाडे लावावी.

एल निनोची चाहूल - पाणी अडवण्याची जबाबदारी

 विशेष लेख :

एल निनोची चाहूल - पाणी अडवण्याची जबाबदारी

'एल निनो' ही फक्त हवामानाची घटना नाही, ती मानवी समाजाची सत्वपरीक्षा आहे. शास्त्रज्ञांनी यंदा 'सुपर एल निनो'चा इशारा दिला आहे. त्यामुळे मान्सून लांबणे, पावसाचे अनिश्चित चक्र, दुष्काळाची टांगती तलवार हे चित्र समोर येत आहे.

पण भीतीने हातपाय गाळून चालणार नाही. एल निनोचा इतिहास सांगतो की, ज्या समाजाने आधीच तयारी केली, पाणी अडवले, जमीन वाचवली, तोच समाज संकटातून ताठ मानेने उभा राहिला. म्हणूनच मृद व जलसंधारण मंत्री या नात्याने महाराष्ट्रातील प्रत्येक शेतकरी, प्रत्येक गावाला आवाहन आहे की, आता पाणी अडवण्याची तयारी करावी.

निसर्गाचा इशारा

'एल निनो' हा पृथ्वीच्या नैसर्गिक हवामानचक्राचा भाग आहे. पण गेल्या १०० वर्षांत मानवी हस्तक्षेपामुळे त्याची तीव्रता वाढली आहे. वृक्षतोड, जमिनीचा ऱ्हास, भूजलाचा बेसुमार उपसा आदी कारणांमुळे निसर्गाचा समतोल बिघडला आहे. परिणामी एकीकडे महापूर, दुसरीकडे तीव्र दुष्काळ. हा इतिहास आपल्याला शिकवतो की, एल निनोच्या काळात जलसंधारण नसेल तर मानवाला मोठी किंमत मोजावी लागते.

माझ्या मते चिंता करण्याऐवजी आपण कृती करूया. मृद व जलसंधारण विभागाने 'गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार' मोहीम हाती घेतली आहे. कारण एल निनोच्या वर्षात पाऊस कमी पडला तरी, पडलेला प्रत्येक थेंब जर आपण अडवला, तर दुष्काळ टाळू शकतो.

नवीन कामगार नियमावलींच्या मसुद्यावर नागरिकांनी हरकती व सूचना नोंदवाव्यात

 नवीन कामगार नियमावलींच्या मसुद्यावर नागरिकांनी

हरकती व सूचना नोंदवाव्यात

मुंबई, दि. 15: कामगार कायद्यांच्या नव्या संहितांच्या अंमलबजावणीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने राज्यस्तरीय नियमांचा मसुदा तयार केला असून तो https://mahakamgar.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या मसुद्यांबाबत उद्योग क्षेत्र, कामगार संघटना, कर्मचारी; तसेच सर्वसामान्य नागरिकांनी सूचना व हरकती नोंदवाव्यात, असे आवाहन करण्यात आले आहे. 

कामगार व्यवस्थेला अधिक पादरर्शक, सुसंगत आणि आधुनिक स्वरूप देण्यासाठी केंद्र शासनाने 21 नोव्हेंबर 2025 पासून चार महत्वपूर्ण कामगार संहितांची अंमलबजावणी संपूर्ण भारतात सुरू केली आहे. यामध्ये वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहीता 2020 तसेच व्यावसायिक आरोग्य, सुरक्षा व कामाची स्थिती संहिता 2020 यांचा समावेश आहे. या सर्व संहितांमध्ये विद्यमान 29 कायदे एकत्र अरण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र राज्याच्या कामगार संहिता नियमांचा मसुदा https://mahakamgar.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर पाहता येणार आहे. संबंधित सूचना अथवा हरकती अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून 45 दिवसांच्या आत कामगार आयुक्त कार्यालय, कामागर भवन, बांद्रा – कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व), मुंबई 400051 या पत्त्यावर पाठवाव्यात; तसेच mh-labourcodes@gmail.com  या ईमेलवरही सूचना, हरकती स्वीकारल्या जाणार आहेत, असे मुंबई शहरचे कामगार उपायुक्त यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

००००