राज्यातील शेतकऱ्यांना अनुदानावर गुणवत्तापूर्ण बियाणे देण्यासाठी कृषी विभाग कटिबद्ध,राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानांतर्गत, सोयाबीन व भुईमूग बियाण्याचे वितरण सुरू,pl share

 राज्यातील शेतकऱ्यांना अनुदानावर गुणवत्तापूर्ण

बियाणे देण्यासाठी कृषी विभाग कटिबद्ध

- कृषिमंत्री अॅड. माणिकराव कोकाटे

·    राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानांतर्गत सोयाबीन व भुईमूग बियाण्याचे वितरण सुरू

 

मुंबई, दि. २४ : राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान - तेलबिया (NMEO - Oilseeds) अंतर्गत सन २०२५-२६ या वर्षात शेतकऱ्यांना १०० टक्के अनुदानावर प्रमाणित सोयाबीन व भुईमूग बियाण्यांचे वितरण करण्यात येत आहे. हे वितरण महाडीबीटी पोर्टलद्वारे “प्रथम अर्ज, प्रथम सेवा” (FCFS) तत्वावर पार पाडण्यात येत आहे.राज्यातील शेतकऱ्यांना अनुदानावर गुणवत्ता असलेले बियाणे देण्यासाठी कृषी विभाग कटिबद्ध असल्याचे कृषिमंत्री अॅड माणिकराव कोकाटे यांनी सांगितले.

          या योजनेअंतर्गत सोयाबीनसाठी एकूण ४६,५०० क्विंटल आणि भुईमूगसाठी १६,००० क्विंटल बियाण्यांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. सद्यस्थितीत महाडीबीटी पोर्टलद्वारे सोयाबीनसाठी ४४,३१७.१३ क्विंटल (९५.३१%) आणि भुईमूगसाठी ६,८५७.५४ क्विंटल (४२.८६%) बियाणे शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात आले आहे.

          शेतकऱ्यांनी अर्ज केल्यानंतर त्यांना ‘एसएमएस’द्वारे सूचना देण्यात येत असून, त्यानुसार संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधून पाच दिवसांच्या आत बियाण्याचा लाभ घ्यावा लागतो. अन्यथा लाभाची नोंद रद्द केली जाते. बियाणे एकदाच उचलणे आवश्यक असून, पुन्हा मागणी केल्यास बियाण्याची किंमत लागू असणार आहे.

          संबंधित बियाणे वितरक संस्थांकडून महाबीज, राष्ट्रीय बीज निगम, कृभको, HIL इ. – बियाण्याचा पुरवठा तालुकास्तरावर करण्यात येत आहे. लाभार्थी शेतकऱ्यांना महाडीबीटी पोर्टलवरुन लाभाची पुष्टी मिळाल्यानंतर संबंधित वितरण केंद्रातून बियाणे उचलावे लागते आहे.

          या प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता आणि शेतकऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण बियाणे वेळेत उपलब्ध व्हावे, यावर कृषी विभाग भर देत आहे. शेतकऱ्यांनी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर नोंदणी करून पुढील टप्पे तातडीने पूर्ण करावेत, असे आवाहन कृषी विभागाच्या वतीने करण्यात येत आहे.

****

संसदीय समित्यांमध्ये जनतेचा सहभाग आणि भागीदारी महत्वाची

 संसदीय समित्यांमध्ये जनतेचा सहभाग आणि भागीदारी महत्वाची

- लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला

 संसदीय समित्या छोटी संसद’ म्हणून काम करतात. जनतेच्या पैशाचा नीट वापर होतो की नाही, यावर लक्ष ठेवतात. आर्थिक शिस्त, पारदर्शकता यासाठी समित्यांचे महत्त्व अधिक आहे. त्यासाठी  जनतेचा सहभाग आणि भागीदारी महत्वाची आहे.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणाले, दोन दिवसीय परिषदेत देशभरातील सदस्यांनी विधानमंडळातील अनुभव सांगून विचारमंथनातून सामाजिक, आर्थिक योजनांच्या परिणामकारकतेचा आढावा घेतला. बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या युगात संसदीय समित्यांनी डेटा अ‍ॅनालिटिक्स, डीबीटी व आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करून सार्वजनिक निधीच्या वापराची देखरेख करावी आणि  समित्यांचे कार्य अधिक प्रभावी करण्यासाठी प्रशिक्षणाचे आयोजन करावे.असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

उपसभापती हरिवंश सिंह म्हणाले, गेल्या दोन दिवसांत अंदाज समित्यांच्या संमेलनामध्ये देशभरातून आलेल्या प्रतिनिधींची अंदाज समित्यांच्या कार्यपद्धती, भविष्यातील जबाबदाऱ्या यावर सविस्तर चर्चा झाली. गेल्या ७५ वर्षांत या समित्यांनी पारदर्शकपणे कार्य केले आहे. भारत एक प्रगतीशील राष्ट्र म्हणून प्रत्येक क्षेत्रात पुढे जात आहे. सन २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे स्वप्न साकार करताना समित्यांचे योगदान महत्वपूर्ण आणि मार्गदर्शक ठरेल.

विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे म्हणाले, कार्यपालिका जर संसदीय समित्यांच्या शिफारशींवर योग्य वेळी कार्यवाही करत असतील, तरच या समित्या प्रभावी ठरतात. विधानसभेच्या मंजुरीशिवाय कार्यपालिका पैसा खर्च करू शकत नाही. त्यामुळे अर्थसंकल्पातील तरतुदींचा विनियोग योग्य ठिकाणी होत आहे का याची खात्री करण्याचे काम प्राक्कलन समित्यांचे आहे. पूर्वी या समित्यांचे अधिकार मर्यादित होते, पण जनतेप्रति उत्तरदायित्वामुळे त्यांचे क्षेत्र वाढले. महाराष्ट्रातील आरे कॉलनी, रेशन वितरण यांसारख्या विषयांवर समित्यांनी मोलाची शिफारस केली आहे. समितीची शिफारस जर ठराविक कालावधीत अंमलात आली तर समिती व्यवस्था अधिक प्रभावी ठरेल असे मत त्यांनी यावेळी मांडले.

उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी आभार मानले.

0000

महाराष्ट्र विधिमंडळाचा इतिहास प्रेरणादायी राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांचे गौरवोद्गार

 महाराष्ट्र विधिमंडळाचा इतिहास प्रेरणादायी

राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांचे गौरवोद्गार

अंदाज समिती अमृत महोत्सव राष्ट्रीय परिषदेचा समारोप

 

मुंबई, दि. २४ : देशाच्या विकासात अंदाज समिती तसेच वित्तीय समित्यांची महत्वपूर्ण भूमिका असून पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुशासनाचा कणा आहेत. महाराष्ट्र विधिमंडळाचा इतिहास गौरवशाली आणि  प्रेरणादायी राहिला आहे. महाराष्ट्राने देशाला अनेक कल्पक योजना दिल्या आहेत, असे गौरवोद्गार राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी काढले.

संसदेतील व सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील अंदाज समित्यांच्या दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेचा समारोप  राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या उपस्थितीत झाला. याप्रसंगी राज्यसभा उपसभापती श्री. हरिवंश, अंदाज समितीचे अध्यक्ष डॉ. संजय जैसवाल, विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या समितीचे अध्यक्ष अर्जुन खोतकर, विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, संसद आणि सर्व राज्ये व संघ राज्य क्षेत्रांच्या प्राक्कलन समित्यांचे अध्यक्ष व सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळाचे सदस्य आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.

राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन म्हणाले की, महाराष्ट्र ही भक्ती, शक्ती आणि प्रगतीची भूमी आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हिंदवी स्वराज्याची पायाभरणी केली. सन १९७० मध्ये महाराष्ट्राने रोजगार हमी योजना सुरू केली  ती देशाने स्वीकारली. सरकारी खर्चाचे नियोजन, कार्यक्षमतेचे मूल्यमापन आणि धोरणात्मक सुधारणा यामध्ये अंदाज समित्यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका राहिली आहे. भारताची जागतिक नेतृत्वाकडे वाटचाल सुरू असून हा अमृतकाळ महत्वपूर्ण ठरेल, असेही राज्यपाल राधाकृष्णन यांनी यावेळी सांगितले.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे विकास प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी हडकोच्या 2 हजार कोटींच्या कर्जास शासन हमी, हमी शुल्क माफ

 स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे विकास प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी

हडकोच्या 2 हजार कोटींच्या कर्जास शासन हमी, हमी शुल्क माफ

          महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजनेंतर्गत हडको संस्थेकडून घेण्यात येणाऱ्या 2 हजार कोटींच्या कर्जास शासन हमी देण्याचा, त्यापोटीचे हमी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

          केंद्र पुरस्कृत अमृत 2.0 अभियानांतर्गत व नगरोत्थान अभियनांतर्गत तसेच इतर केंद्र पुरस्कृत व राज्य योजनेंतर्गत प्रगतीपथावर असलेल्या प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी स्वहिश्श्यापोटी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी उभा करावा लागतो. त्यासाठी राज्यात महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजना राबविण्यात येत आहे. त्यांतर्गत हडको या वित्तीय संस्थेकडून हे कर्ज घेण्यात येणार आहे. यात छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पाच्या हिश्श्यापोटीचे 822 कोटी 22 लाख, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या चार मलनिःसारण प्रकल्पासाठी 268 कोटी 84 लाख रुपये व मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पाच्या हिश्श्यापोटीच्या 116 कोटी 28 लाख रुपयांच्या प्रस्तावांसह, अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या मागण्यांचा समावेश आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास शासन हमी देण्याचा व त्यापोटीचे हमी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

***

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेला मैला शुद्धीकरण केंद्रासाठी चिखली येथील जागा

 पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेला मैला शुद्धीकरण केंद्रासाठी चिखली येथील जागा

          पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या मैला शुद्धीकरण केंद्रासाठी मौ. चिखली येथील दफनभूमीच्या 1.75 हेक्टर आर क्षेत्रापैकी 7 हजार चौ.मी. जागा मैला शुद्धीकरण केंद्रासाठी (एसटीपी) देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

          वाढत्या शहरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील पर्यावरण संतुलित राहावे, जलप्रदूषण कमी व्हावे व पाण्याचा पुनर्वापर व्हावा यासाठी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका मौ.चिखली येथे मैला शुद्धीकरण केंद्र उभारत आहे. या केंद्रासाठी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेला चिखली येथील ग.नं. 1436 या जागेमधील दफनभूमीसाठीच्या आरक्षण क्र. 1/98 या 1.75 हेक्टर आर क्षेत्रापैकी 40 टक्के क्षेत्र वापरण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यानुसार 7 हजार चौ.मी. क्षेत्र मैला शुद्धीकरण केंद्रासाठी उपलब्ध झाले असल्याने प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

वांद्रे पूर्व येथील उच्च न्यायालयासाठी आरक्षित भूखंडाचे सार्वजनिक बांधकाम विभागास नि:शुल्क हस्तांतरण

 वांद्रे पूर्व येथील उच्च न्यायालयासाठी आरक्षित भूखंडाचे

सार्वजनिक बांधकाम विभागास नि:शुल्क हस्तांतरण

             वांद्रे (पूर्व) येथील उच्च न्यायालयासाठी आरक्षित भूखंड सार्वजनिक बांधकाम विभागास नि:शुल्क हस्तांतरित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

             वांद्रे (पूर्व) येथील शासकीय वसाहतीतील 90 एकर जागेपैकी 30.16 एकर भूखंड उच्च न्यायालयास देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या भूखंडावर उच्च न्यायालयाकरिता नवीन संकूल उभारण्यात येणार आहे. हा भूखंड सहा टप्प्यात हस्तांतरित करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सहा टप्प्यापैकी पहिल्या दोन टप्प्यातील 9.64 एकर जमीन हस्तांतरित करण्यात आली आहे. तिसऱ्या टप्प्यातील 4.09 एकर जागेत गौतम नगर व समता नगर झोपडपट्टी आहे. उच्च न्यायालयाकरिता आरक्षित या भूखंडावर काही अतिक्रमित झोपडीधारक आहेत. त्यामुळे ही जागा विकसित करण्यापूर्वी या झोपडपट्टीतील रहिवासी व अनिवासी गाळेधारकांना हटवण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाने धोरण निश्चित केले आहे.

             तिसऱ्या टप्प्यात झोपडीधारक हटविण्यासाठी कार्यवाही करण्याच्या दृष्टीने पुनर्वसनास पात्र ठरलेल्या झोपडीधारकांना मालाड पूर्व व कांदिवली येथील झोपडपट्टी पुनवर्सन योजनेतील 254 सदनिकांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला 31 कोटी 75 लाख रुपये झोपडपट्टी पुनवर्सन प्राधिकरणास द्यावे लागणार होते. ही रक्कम माफ करण्यात आली. तसेच या ठिकाणच्या 138 अनिवासी व 116 निवासी गाळ्यासाठीचे तसेच उर्वरित भूखंडावरील गाळेधारकांची झोपडपट्टी पुनर्विकास महामंडळाकडून पात्रता निश्चित झाल्यानंतर त्यांच्या सदनिकांच्या व्यवस्थापनासाठी येणारा खर्च माफ करून, असे गाळे देखील सार्वजनिक बांधकाम विभागास नि:शुल्क हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली.

महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयकाचे प्रारूप मंजूर

 महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयकाचे प्रारूप मंजूर

             महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी विधेयकाच्या प्रारूपास आणि ते विधिमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात मांडण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्य़क्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

             केंद्र सरकारने केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ च्या विविध कलमांमध्ये आणि अनुसूची तीनमध्ये बदल केले आहेत. यासाठी वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या ५५ व्या बैठकीत शिफारशी करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार केंद्र सरकारने वित्त अधिनियम २०२५ २९ मार्च २०२५ रोजी संमत केला आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ आणि महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ यामधील तरतुदीत एकसूत्रता आणि  व्यवहार्यता राखण्यासाठी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ मध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करणे आवश्यक होते. त्यासाठीच्या महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक २०२५  मांडण्यास आणि त्याच्या प्रारूपास आज मान्यता देण्यात आली.

***

थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत (सुधारणा) विधेयकाच्या प्रारूपास मंजुरी

 थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत (सुधारणा) विधेयकाच्या प्रारूपास मंजुरी

             महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क (सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांनी प्रदेय असलेल्या) यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत (सुधारणा) विधेयक २०२५ विधिमंडळाच्या प्रारूपास आणि आगामी अधिवेशनात मांडण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्य़क्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

             वस्तू व सेवा कर विभागाक़डून विविध अधिनियमाखाली थकबाकी वसूल करण्यासाठी महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क ( सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांनी प्रदेय असलेल्या ) यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्य़ाबाबत अधिनियम २०२५ दिनांक २१ मार्च २०२५ पासून अंमलात आणला आहे. या अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार थकबाकीची तडजोड करण्याचा कालावधी २१ मार्च ते ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत आहे. या अधिनियमातील  अर्जदार या व्याख्येत सुधारणा करण्यात येणार आहे.  ज्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका किंवा सरकारी संस्था, विभाग, प्राधिकरणे, महामंडळे, ग्रामीण आणि नागरी स्थानिक संस्था ज्या कंपनी कायदा 2013 अंतर्गत नोंदणीकृत नाहीत परंतु केंद्र किंवा कोणत्याही राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेश यांच्या विधिमंडळाद्वारे किंवा सरकारी ठरावाद्वारे स्थापित आहेत, अशाचा यामध्ये समावेश करण्यात येणार आहे. यामुळे जुनी वसुलीची प्रलंबित प्रकरणे त़़डजोड रक्कम भरून बंद होतील आणि यामुळे शासनाचा अनेक काळ थकित असलेला महसूल प्राप्त होईल. यासाठी महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क (सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांनी प्रदेय असलेल्या) यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत (सुधारणा) विधेयक मांडण्यास आणि त्याच्या प्रारूपास आज मान्यता देण्यात आली.

कोयना धरण पायथा विद्युतगृहासाठी 862 कोटी 29 लाख रूपयांची तरतूद

 कोयना धरण पायथा विद्युतगृहासाठी 862 कोटी 29 लाख रूपयांची तरतूद

          कोयना धरण पायथा विद्युतगृह (डावा तीर) या जलविद्युत प्रकल्पासाठी 862 कोटी 29 लाख रुपयांची तरतूद करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

          कोयना धरणाच्या मूळ नियोजनात पूर्वेकडील सिंचनासाठी 30 टीएमसी तर महाराष्ट्र कृष्णा खोरे महामंडळाअंतर्गत समाविष्ट विविध उपसा सिंचन योजनांसाठी अतिरिक्त 20 टीएमसी पाणी देताना त्यातून कमाल मागणीच्या कालावधीत अतिरिक्त विद्युत निर्मिती करणे तसेच धरण पायथ्याची वीजगृहे या कालावधीत रूपांतरित करण्यासाठी कोयना धरण पायथा विद्युतगृह (डावा तीर, 2x40 मे.वॅट) या योजनेचे नियोजन करण्यात आले. दरम्यान 2023 मध्ये शासनाने सार्वजनिक खाजगी भागीदारीद्वारे उदंचन जलविद्युत प्रकल्प, सौर आणि इतर अपारंपारिक संकरित प्रकल्पांच्या विकासाचे धोरण निश्चित केले आहे. त्यानुसार आता हा प्रकल्प महाराष्ट्र कृष्णा खोरे महामंडळ व महानिर्मिती कंपनी यांच्या संयुक्त विद्यमाने विकसित करण्यासाठी सामंजस्य करार केला गेला आहे. या जलविद्युत प्रकल्पाच्या विकासासाठी आवश्यक 1336 कोटी 88 लाखांपैकी 862 कोटी 29 लाख रूपयांच्या तरतुदीस प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. उर्वरित खर्चांची तरतूद सिंचन योजनांवर टाकण्यात येणार आहे.

          या प्रकल्पामुळे टेंभु, कृष्णा कोयना उपसा सिंचन योजना (ताकारी-म्हैसाळ) या योजनांसाठी 20 टीएमसी पाणी विद्युत निर्मिती करुन सोडले जाणार आहे. प्रकल्पाव्दारे एकूण 277.82 द.ल.युनिट वीजनिर्मिती होणार आहे.

आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या आहार, निर्वाह, शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्त्यात वाढ

 आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या आहार, निर्वाह, शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्त्यात वाढ

          अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना गावाबाहेर राहून उच्च शिक्षण घेणे सुलभ व्हावे यासाठी राज्यभरात विभागीय, जिल्हा, तालुका आणि ग्रामीण स्तरावर शासकीय वसत‍िगृहे कार्यरत आहेत. या वसतिगृहांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शासनामार्फत दिल्या जाणाऱ्या निर्वाह व आहार भत्त्यांमध्ये सुमारे दुपटीने वाढ करण्यात आली असून शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्त्यातही वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

          महागाई निर्देशांकाचा विचार करून या भत्त्यांच्या दरात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विशेषतः वसतिगृहात राहणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना गेल्या काही वर्षांत कोणतीही वाढ न मिळाल्याने अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. त्यामुळे आता सुधारित दरानुसार अधिक आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे. नवीन सुधारित दर पुढीलप्रमाणे (सध्याचा भत्ता) :-

निर्वाह भत्ता (दरमहा) : विभागीय स्तरासाठी 1400 रूपये (800), जिल्हा स्तरासाठी 1300 रूपये (600) आणि ग्रामीण/तालुका स्तरासाठी 1000 रूपये (500) इतका भत्ता देण्यात येणार आहे. मुलींना मिळणारा अतिरिक्त निर्वाह भत्ताही 100 वरून 150 रूपये इतका वाढविण्यात आला आहे.

शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्ता (वार्षिक) : इयत्ता 8 वी ते 10 वीसाठी 4500 रूपये (3200), 11 वी, 12 वी व पदविका अभ्यासक्रमासाठी 5000 रूपये (4000), पदवी अभ्यासक्रमासाठी 5700 रूपये (4500) तर वैद्यकीय व अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमासाठी 8000 रूपये (6000) एवढा भत्ता मंजूर झाला आहे.

आहार भत्ता (दर महिना) : महानगरपालिका व विभागीय शहरांतील वसतिगृहासाठी 5000 रूपये (3500) आणि जिल्हा स्तरावरील वसतिगृहांसाठी 4500 रूपये (3000) इतका भत्ता निश्चित करण्यात आला आहे.

          राज्यात 490 वसतिगृह सुरू असून त्यापैकी 284 मुलांची व 206 मुलींची वसतिगृहे आहेत. यामध्ये एकूण 58 हजार 700 विद्यार्थ्यांची क्षमता आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक प्रवास अधिक सुलभ होण्यास मदत होणार आहे.

महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्गाला गती, 20 हजार 787 कोटींची तरतूद राज्यातील 12 जिल्ह्यांना जोडणारा 802 कि.मी.चा द्रूतगती मार्ग pl share

 महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्गाला गती, 20 हजार 787 कोटींची तरतूद

राज्यातील 12 जिल्ह्यांना जोडणारा 802 कि.मी.चा द्रूतगती मार्ग

          राज्याच्या पूर्वेकडील पवनार (जि.वर्धा) येथून ते पश्चिमेकडील पत्रादेवी (जि.सिंधुदुर्ग) या महाराष्ट्र-गोवा सीमेला जोडणाऱ्या महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग (शिघ्रसंचार द्रूतगती मार्ग) प्रकल्पाला गती देण्यासाठी 20 हजार 787 कोटी रुपयांच्या तरतुदीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.  राज्यातील 12 जिल्ह्यांना जोडणारा हा द्रूतगती मार्ग 802.592 किलोमीटर लांबीचा असणार आहे.

          महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग राज्यातील वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर व सिंधुदुर्ग या 12 जिल्ह्यांना  जोडणार आहे.  पुढे तो कोकण द्रूतगती महामार्गास गोवा-महाराष्ट्र सीमेवर जोडला जाणार आहे. या महामार्गामुळे राज्यातील प्रमुख शक्तीपीठे माहुर, तुळजापूर व कोल्हापूर तसेच अंबेजोगाई ही तीर्थक्षेत्रे जोडली जाणार आहेत.  तसेच संतांची कर्मभूमि असलेले मराठीचे आद्यकवी अंबेजोगाईस्थित मुकूंदराज स्वामी, जोगाई देवी तसेच 12 ज्योर्तिलिंगापैकी 2 औंढानागनाथ व परळी वैजनाथ, महाराष्ट्राचे आराध्य पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर, यासह कारंजा-लाड, अक्कलकोट, गाणगापूर, नरसोबाची वाडी, औदुंबर ही दत्त गुरूंची धार्मिक स्थळे जोडली जाणार आहेत.  या महामार्गामुळे नागपूर ते गोवा हे 18 तासांच्या प्रवासाचे अंतर 8 तासांवर येणार आहे. 

          या प्रकल्पाच्या भूसंपादनाकरिता हुडकोकडून 12 हजार कोटींचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे.  या निधीतून सुमारे 7 हजार 500 हेक्टरचे भूसंपादन करण्यात येणार आहे. हा संपूर्ण प्रकल्प महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळामार्फत राबवण्यात येणार आहे. हा महामार्ग महाराष्ट्रातील शक्तीपीठांना एकत्र जोडण्याचा प्रयत्न असून, त्यातून पर्यटन, वाहतूक व ग्रामीण भागाचा विकास साधण्याचे उद्दिष्ट आहे.

गुणवंत खेळाडू घडवण्यासाठी गावा गावात क्रीडा सुविधांसाठी ५० कोटी रुपयांची तरतुद

 गुणवंत खेळाडू घडवण्यासाठी गावा गावात

क्रीडा सुविधांसाठी ५० कोटी रुपयांची तरतुद

- क्रीडा मंत्री दत्तात्रय भरणे

 

मुंबई, दि. २४ : राज्यातील ग्रामीण भागात क्रीडा क्षेत्रात अनेक गुणवंत विद्यार्थी आहेत. त्यांच्या गुणांना वाव मिळावा तसेच त्यांना सोयी-सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी राज्यात गावागावात क्रीडा सुविधा उभारण्यासाठी ५० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये प्रत्येक गावात १० लाख रुपयांपर्यंतचे क्रीडा साहित्य पुरवण्यास क्रीडा मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी मंजुरी दिली. राज्य क्रीडा विकास निधी सनियंत्रण समितीची बैठक क्रीडा मंत्री भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली.

 राज्यातील खासगी शैक्षणिक संस्थेद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित तसेच विनाअनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, ज्यांना शिक्षण विभागाने मान्यता दिली आहे अशा सर्व शैक्षणिक संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, विविध विभागांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या शाळा, आश्रमशाळा, वसतीगृहे यांना हे क्रीडा साहित्य पुरविण्यात येणार आहे. तसेच एकविध खेळाच्या क्रीडा संघटन, खासगी क्लब, क्रीडा मंडळे, युवक मंडळ, महिला मंडळे यांनाही १० लाखापर्यंतचे क्रीडा साहित्य देण्यास मान्यता देण्यात आली.

हातकणंगले व हुपरी तालुका क्रीडा संकुल संदर्भात बैठकीत चर्चा करण्यात आली. यासाठी आवश्यक निधीच्या मंजुरीसाठी प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तर धारावी येथील भारतरत्न राजीव गांधी जिल्हा क्रीडा संकुल, मुंबई शहर या कामामधील त्रुटी ठेकेदार कंपनीने तत्काळ दूर कराव्यात. कोणतेही काम अपूर्ण ठेऊ नये अशा सूचना क्रीडा मंत्री भरणे यांनी यावेळी दिल्या.

0000

विद्यापीठाने व्यवसायाभिमुख शिक्षणावर भर द्यावा – उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांचे निर्देश

  विद्यापीठाने व्यवसायाभिमुख शिक्षणावर भर द्यावा

– उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांचे निर्देश

 

मुंबई, दि. २४ :- विद्यार्थ्यांना केवळ शैक्षणिक पदव्या न देता  रोजगाराभिमुख व व्यावसायिक प्रशिक्षण देणे अत्यंत गरजेचे आहे. गडचिरोलीसारख्या दुर्गम व आदिवासी भागात शिक्षणाच्या माध्यमातून प्रशिक्षण आणि रोजगारनिर्मिती यावर विशेष लक्ष द्यावे, असे निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.

गडचिरोली येथील गोंडवाना विद्यापीठाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) संदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठकीत विद्यापीठाच्या विविध योजनांचे सादरीकरण करण्यात आले. बैठकीत विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी.वेणूगोपालरेड्डी, उपसचिव प्रताप लुबाळ,डॉ. प्रशांत बोकारे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

गोंडवाना विद्यापीठाच्या शैक्षणिक व भौतिक विकासासाठी सादर करण्यात आलेल्या डीपीआरमध्ये प्रादेशिक गरजांनुसार अभ्यासक्रमांची आखणी, नवीन इमारतींचा आराखडा, संशोधन केंद्रे, डिजिटल शिक्षण सुविधा यांचा समावेश करावा आणि स्थानिक संसाधनांवर आधारित उद्योगांना मदत करणारे संशोधन करावे. आदिवासी व ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या जीवनमानात परिवर्तन घडवण्यासाठी विद्यापीठाने पुढाकार घ्यावा, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री श्री.पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

उच्च शिक्षणातील गळतीचे प्रमाण रोखणे, गडचिरोली जिल्ह्यातील तसेच विद्यापीठ परीक्षेत्रातील विद्यार्थी उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू नये, तो शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात यावा, यासाठी प्रयत्न, संधीच्या अभावामुळे पदवी प्राप्त करण्याचे स्वप्न अपूर्ण राहिलेल्या ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी विद्यापीठ आपल्या गावात’ हा नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविला जात आहे. विद्यार्थी उच्च शिक्षण संस्थेपर्यंत पोहोचू शकत नसल्यास शिक्षण संस्थांनी विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचून त्यांच्यामध्ये शैक्षणिक जाणीव निर्माण करणे, शिक्षणाचा प्रचार-प्रसार करणे, या उपक्रमांतर्गत गोंडवाना विद्यापीठ परिक्षेत्रातील अर्धवट शिक्षण सोडलेले, शाळाबाह्य व इतर अडचणीमुळे शिक्षण पूर्ण न करू शकलेल्या विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचून त्यांना शिक्षणाचे महत्त्व पटवून देणे व त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणून रोजगाराभिमुख कौशल्यावर आधारीत शिक्षण देणे हा गोंडवाना विद्यापीठाचा मानस असल्याची माहिती देण्यात आली.

0000

पंढरपूर आषाढी वारीतील अन्न व पेयपदार्थांच्या सुरक्षिततेसाठी अन्न व औषध प्रशासन विभाग सजग व सज्ज,pl share

 पंढरपूर आषाढी वारीतील अन्न व पेयपदार्थांच्या सुरक्षिततेसाठी

अन्न व औषध प्रशासन विभाग सजग व सज्ज

- अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ

 

मुंबई, दि. २४ :- पंढरपूर आषाढी एकादशी निमित्त लाखो वारकरी पंढरपूरकडे पायी प्रस्थान करत असतात. वारी मार्गावर आणि पंढरपूर व परिसरात वारकऱ्यांना वाटप होणारे अन्न व पेयपदार्थ आरोग्यदृष्ट्या सुरक्षित, स्वच्छ व गुणवत्तापूर्ण राहावेत यासाठी अन्न व औषध प्रशासन सजग व सज्ज झाला असून अन्न व पाण्याच्या सुरक्षिततेसाठी अन्न व औषध प्रशासनाने  प्रभावी योजना आखल्या आहेत, अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिली.

अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ म्हणाले, आषाढी वारी मार्गावर सेवाभावी संस्था, स्वयंसेवक आणि दानशूर मंडळी मोठ्या प्रमाणावर मोफत अन्न व पाण्याचे वाटप करतात. मात्र, खुले अन्न, तात्पुरत्या ठिकाणी तयार होणारे पदार्थ, वातावरणीय बदल व स्वच्छतेचा अभाव यामुळे अन्न विषबाधा किंवा इतर अन्नजन्य आजारांचा धोका निर्माण होऊ नये यासाठी प्रभावी उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. 

आषाढी वारी मार्गावरील तसेच पंढरपूर व आजूबाजूच्या परिसरातील उपहारगृहे, मिठाई उत्पादक व अन्न विक्री आस्थापनांची काटेकोर तपासणी करण्यात येत आहे. पालख्या, मुक्कामस्थळ, वाटप केंद्र, मंडप व भंडारा स्थळांवर भेटी देऊन अन्न सुरक्षा व स्वच्छता मार्गदर्शक तत्वांचे पालन केले जात आहे की नाही, याची पडताळणी करण्यात येत आहे.

अन्न वाटप करणाऱ्या संस्थांकडे भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरण (FSSAI) नोंदणी अथवा परवाना आहे की नाही याची खात्री करून घेणे व नोंदणी नसल्यास तातडीने तात्पुरती नोंदणी मिळविण्यासाठी सहकार्य करणे. अन्न तयार करणाऱ्या ठिकाणी भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणच्या (FSSAI) Schedule ४ अंतर्गत असलेल्या स्वच्छते संदर्भातील तरतुदींचे पालन होत आहे की नाही, याची तपासणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

अन्न वाटप करणारे स्वयंसेवक, संस्था, भंडारा आयोजक यांना लघु प्रशिक्षण दिले जात आहे. “स्वच्छ अन्न सुरक्षित वारी” या घोषवाक्याखाली माहितीपत्रके, पोस्टर्स, बॅनर आदी माध्यमातून जनजागृती केली जात असल्याचे सांगून श्री. झिरवाळ म्हणाले, वारी मार्गावर अन्न सुरक्षा जनजागृती व अन्न तपासणीसाठी ‘Food Safety on Wheels’ वाहनांचा प्रभावी वापर केला जात आहे. दूषित अन्न किंवा पाणी टाळावे याबाबत वारकऱ्यांमध्येही जागरूकता निर्माण केली जात आहे. सडलेले, घाणीत तयार झालेले अन्न आढळल्यास त्वरित नमुने घेऊन प्रयोगशाळेत पाठविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच अन्नजन्य आजार आढळल्यास तत्काळ आरोग्य विभागाशी संपर्क साधून कार्यवाही केली जाईल व जिल्हास्तरीय यंत्रणांशी सतत समन्वय ठेवण्यात येईल.

आषाढी वारी स्वच्छ, सुरक्षित व आरोग्यपूर्ण होण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनामार्फत उचललेले हे पाऊल निश्चितच महत्त्वपूर्ण ठरेल, असा विश्वासही अन्न व औषध प्रशासन मंत्री श्री. झिरवाळ यांनी व्यक्त केला.

साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे महामंडळाच्या विविध योजनांसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन ,pl share

 साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे महामंडळाच्या

विविध योजनांसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

 

            मुंबई, दि. २४ : साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळामार्फत सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरिता बीजभांडवल योजना, थेट कर्ज योजना व अनुदान योजनेसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन मुंबई उपनगर जिल्हा व्यवस्थापक वैशाली मुडळे यांनी केले आहे.

  मुंबई शहर-उपनगर जिल्ह्यातील मातंग समाज व तत्सम १२ पोटजातीतील वय १८ वर्षापेक्षा जास्त असलेल्या आणि वय ५० पेक्षा कमी असलेल्या अर्जदारांना सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरिता बँकेकडून मंजूर होणाऱ्या अनुदान योजनेंतर्गत उपनगर ५० व शहर ५० चे उद्दिष्ट (५० हजार रुपये पर्यंतचे), बीजभांडवल योजनेअंतर्गत उपनगर ५० व शहर ५० चे उद्दिष्ट (५०,००१ ते ७.०० लाख रुपये पर्यंत) व थेट कर्ज योजनेतंर्गत उपनगर ५० व शहर ५० उद्दिष्ट (१ लाख पर्यंतचे), मुंबई शहर-उपनगर जिल्हा करिता प्राप्त आहे.

इच्छुक अर्जदारांनी आवश्यक कागदपत्रासह साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे, विकास महामंडळ (मर्या), जिल्हा कार्यालय मुंबई शहर-उपनगर, गृहनिर्माणभवन, कलानगर, तळमजला, रुम नं. ३३, बांद्रा (पू), मुंबई - ४०० ०५१ या पत्त्यावर किंवा ०२२-३५४२४३९५ या दूरध्वनीवर संपर्क साधावा, असे प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

पणन विभागाशी संबंधित माथाडी कामगारांच्या प्रश्नांबाबत शासन सकारात्मक

 पणन विभागाशी संबंधित माथाडी कामगारांच्या

प्रश्नांबाबत शासन सकारात्मक

- पणन मंत्री जयकुमार रावल

 

मुंबई, दि. २४ : पणन विभागाशी संबंधित माथाडी कामगारांचे प्रश्न सोडविण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले.

विधान परिषदेमध्ये आमदार शशिकांत शिंदे यांनी औचित्याच्या मुद्याच्या माध्यमातून उपस्थित केलेल्या पणन विभागाशी संबंधित माथाडी कामगारांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली. कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर, आमदार शशिकांत शिंदे, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांच्यासह विविध कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.

वाराई (वारणार) कामगार नोंदीत नसताना अनधिकृतपणे काम करीत असतील तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे यावेळी सांगण्यात आले.

या बैठकीत अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत उपस्थित करण्यात आलेल्या विविध मुद्यांबाबत चर्चा करण्यात आली. यावेळी वाराई विषयाबाबत कामगार विभागाशी समन्वय साधून धोरणात्मक निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच खासगी कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये माथाडी कायदा लागू करण्याची मागणी आमदार शशिकांत शिंदे व नरेंद्र पाटील यांनी केली. त्याबाबत कायद्यातील तरतुदी तपासून संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समिती प्रतिनिधी यांच्याशी बैठक घेऊन योग्य निर्णय घेण्यात येईल, असे पणन मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले.

त्याचबरोबर बाजार समितीच्या अनुज्ञप्तीधारक मापारी/ तोलणार कामगारांना बाजार समितीच्या सेवेत घेणे, नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समितीमधील  माथाडी/ मापारीच्या प्रश्नांची आणि नाशिक रेल्वे धक्क्यावरील प्रश्नांची सोडवणूक करणे आदींबाबतही चर्चा करण्यात आली.

००००

चौथे महिला धोरण - २०२४च्या माध्यमातून महिला व मुलींसाठी सक्षम वातावरण तयार करणार

 चौथे महिला धोरण - २०२४च्या माध्यमातून

महिला व मुलींसाठी सक्षम वातावरण तयार करणार

- उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे

·    मुंबई शहरातील महिलांसाठी सर्वसमावेशक ॲप तयार करण्याचे निर्देश

          मुंबई, दि. २४ : चौथे महिला धोरण २०२४ जाहीर झाले असून या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी विविध विभागांनी प्रभावीपणे काम करावे. या धोरणाच्या माध्यमातून राज्य शासन महिला व मुलींसाठी सक्षम वातावरण तयार करत आहे. मुंबई शहरातील महिलांसाठी असलेल्या योजनांबाबत एकाच ठिकाणी माहिती मिळण्यासाठी एक नवीन ॲप तयार करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

              चौथे महिला धोरण -२०२४ जिल्हास्तरीय अंमलबजावणी सुकाणु समितीच्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री तथा मुंबई शहरचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे बोलत होते.यावेळी उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधानसचिव नविन सोना,जिल्हाधिकारी आंचल गोयल, अपर जिल्हाधिकारी रवि रतन कटकधोंड,निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ.शिवनंदा लंगडापुरे, उपजिल्हाधिकारी महादेव किरवले,समाजकल्याण अधिकारी रविकिरण पाटील, सहायक आयुक्त, कौशल्य विकास, मुंबई शहर शैलेश भगत, मुंबई शहरच्या महिला व बालविकास अधिकारी शोभा शेलार यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

           उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, मुंबई शहरातील लोकसंख्या लक्षात घेवून येथील नोकरदार महिलांसाठी हॉस्टेल, लहान मुलांसाठी पाळणाघर, झोपडपट्टी भागात तसेच इतर गरजू महिला असतील त्या ठिकाणी महिला बचत गट स्थापन करणे, बचतगटांना रोटेशन पध्दतीने स्टॉल उपलब्ध करून देणे, महिलांचा पर्यटन क्षेत्रात सहभाग वाढावा यासाठी पर्यटनाचे प्रकल्प विकसित करणे, महिला मच्छिमारांसाठी शासकीय योजना राबविणे यावर भर देण्यात यावा. आदिवासी महिलांसाठी असलेल्या विविध योजना प्रभावीपणे राबवाव्यात. घरांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी नियोजित प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणे, महिलांना आरोग्य सुविधा तत्काळ देणे तसेच काळानुरूप आरोग्य सुविधा वाढविणे याबाबत काम करावे. शासन आपल्या दारी, मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, लखपती दीदी योजना, मुलींना मोफत उच्च शिक्षण देणे यासारख्या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली जात आहे.

        उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, महिला हिंसाचाराला आळा घालण्यासाठी कठोर उपाययोजना केल्या जात आहेत. शासनाकडून राबविण्यात येणा-या सुरक्षा तसेच इतर महत्वपूर्ण योजना एकाच ॲपवर उपलब्ध होतील यासाठी मुंबई शहरसाठी ॲप विकसित करून ते ॲप सर्व महिलापर्यंत पोहोचवा.  शासनाकडून महिलांच्या मदतीसाठी राबवल्या जाणाऱ्या विविध योजना तत्काळ पोहोचवाव्यात. हेल्प डेस्कची व्याप्ती वाढवा,हिरकणी कक्ष नियमित सुरू ठेवा, महिला समुपदेशन केंद्रात तत्काळ समुपदेशन केले जावे, वन स्टॉप सेंटरमध्ये महिलांना सुविधा द्याव्यात. पोलीस स्टेशनमध्ये आल्यानंतर तक्रार देताना महिलांना आधार वाटला पाहिजे. त्यांनी कोणत्याही दबावाला बळी न पडता तक्रार दाखल करावी अशा प्रकारचे वातावरण पोलीस स्टेशनमध्ये असावे. शासन महिलांच्या बाबतीत आलेल्या तक्रारी फास्ट ट्रॅकवर घेत आहे. राज्याला एक ट्रिलीयन अर्थव्यवस्थेकडे नेण्यासाठी महिलांचाही मोठा वाटा असणे गरजेचे आहे यासाठी प्रशासनाने काम करावे असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे यावेळी म्हणाले.

          जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी जिल्ह्यात चौथे महिला धोरण २०२४ च्या अनुषंगाने सुरू असलेल्या विविध योजनांची माहिती दिली.

          जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी शोभा शेलार यांनी चौथे महिला धोरण-२०२४ संदर्भात जिल्हास्तरीय सुकाणू समिती करत असलेल्या कामाचे सादरीकरण केले.

          महिला व बालविकास विभाग, आरोग्य विभाग, कौशल्य विकास विभाग, महिला बालविकास प्रकल्प अधिकारी, पोलीस प्रशासन यांच्याकडून मुंबई शहर मध्ये राबविण्यात येत असलेले नाविन्यपूर्ण उपक्रमांची यावेळी माहिती देण्यात आली.

साहित्यरत्न अण्णा भाऊ साठे शिष्यवृत्ती योजनेसाठी १५ जुलैपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन Pl share

 साहित्यरत्न अण्णा भाऊ साठे शिष्यवृत्ती योजनेसाठी

१५ जुलैपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

 

            मुंबई, दि. २४ : साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ, मुंबई शहर-उपनगर जिल्ह्यात 'साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे शिष्यवृत्ती' योजनेकरिता दि. १५ जुलै २०२५ पर्यंत अर्ज करावेत, असे आवाहन महामंडळाच्या मुंबई शहर-उपनगर जिल्ह्याच्या जिल्हा व्यवस्थापक वैशाली मुडळे यांनी केले आहे. 

  मुंबई शहर-उपनगर जिल्हयातील मातंग समाज व तत्सम १२ पोटजातीतील विद्यार्थ्यांनी सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात शिक्षण घेतलेल्या व उत्तीर्ण झालेल्या इयत्ता १० वी, १२ वी, पदवी, पदव्युत्तर, वैद्यकीय व अभियांत्रिकी इ. करिता महामंडळाकडून सरासरी ६०% पेक्षा जास्त गुण असलेल्या विद्यार्थ्यांकडून “साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे शिष्यवृत्ती' योजनेकरिता अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

     अभ्यासक्रमामध्ये विशेष प्राविण्याने गुणवत्ता मिळवून उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांनी जातीचा दाखला, रेशनकार्ड, आधार कार्ड, शाळेचा दाखला, मार्कशीट, दोन फोटो, पुढील वर्गात प्रवेश घेतल्याचा पुरावा इ. सह दोन प्रतींमध्ये आपले पुर्ण पत्यासह व भ्रमणध्वनी क्रमांकासह अर्ज साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे, विकास महामंडळ (मर्या), मुंबई- गृहनिर्माणभवन, कलानगर, तळमजला, रुम नं. ३३, बांद्रा (पू), मुंबई-४०००५१ या पत्त्यावर दि. १५ जुलै, २०२५ पर्यंत करावेत,असे प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.

वारकऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

 वारकऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

वारीत संत ज्ञानेश्वर माऊली आणि संत तुकाराम महाराज यांच्या दोन प्रमुख पालख्यांच्या मागोमाग गावागावातील लहान-मोठ्या दिंड्या सहभागी होत असतात. ही संपूर्ण वारी जिथे भक्तिभाव, कीर्तन, रिंगण, अभंग गजरात रंगलेली असते, तिथेच ही “दिंडी सजगतेची आपत्ती व्यवस्थापनाची” माहिती घेऊन आपले कार्य करत आहे. वारकऱ्यांनी या चित्ररथांचे आणि माहिती स्टॉल्सचे स्वागत केले असून, “सजग व सुरक्षित वारी” ही संकल्पना सर्वांच्या मनात घर करत आहे.  शासनाचा हा स्तुत्य उपक्रम उपक्रम म्हणजे आपत्ती व्यवस्थापन आणि जनतेच्या सहभागाचा उत्कृष्ट संगम आहे. लाखो वारकऱ्यांचे या निमित्ताने आपत्ती व्यवस्थापन बाबत प्रबोधन होत आहे.

दिंडी सजगतेची – आपत्ती व्यवस्थापनाची’ संकल्पनेचा चित्ररथ, वारीत ठरतोय लक्षवेधी

 ‘दिंडी सजगतेची – आपत्ती व्यवस्थापनाची’ 

संकल्पनेचा चित्ररथ, वारीत ठरतोय लक्षवेधी

आपत्ती व्यवस्थापन विभागाची वारीत जनजागृतीची प्रभावी मोहीम

 

मुंबई, दि. २४ :- पंढरपूरची आषाढी वारी ही महाराष्ट्राची धार्मिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक एकतेची परंपरा आहे. या वारीत ‘दिंडी सजगतेची – आपत्ती व्यवस्थापनाची’. हा राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने एक अभिनव आणि स्तुत्य उपक्रम हाती घेतला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांच्या मार्गदर्शनाखाली या उपक्रमाच्या माध्यमातून वारीमध्ये सहभागी लाखो वारकऱ्यांमध्ये आपत्ती विषयक सजगता निर्माण करण्याचे महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

चित्ररथ आणि जनजागृतीची प्रभावी माध्यम

वारीमध्ये आकर्षक पद्धतीने सजवलेले चित्ररथ, पथनाट्य पथक, माहितीपूर्ण स्टॉल्स, मोबाईल व्हॅन आणि सुलभ भाषेतील माहितीपत्रके वापरून पूर, चक्रीवादळ, दुष्काळ, गर्दी नियंत्रण यासारख्या आपत्तींविषयी माहिती दिली जात आहे. “संकटाला घाबरू नका, सज्ज राहा” असा सकारात्मक संदेश देत ही दिंडी वारकऱ्यांचे लक्ष वेधून घेत आहे. दि. १९ जून पासून वारीबरोबर प्रारंभ झालेल्या या संकल्पनेसाठी ४ चित्ररथ असून ६० लोकांची टीम यामध्ये सहभागी झाली आहे. दि. ६ जुलै, आषाढी एकादशीपर्यंत या चित्ररथाद्वारे व्यापक स्वरूपात जनजागृती करण्यात येणार आहे.

चित्ररथावर विठ्ठल-रखुमाईंची छायाचित्रे, वारकरी परंपरेचे दर्शन, तसेच आपत्ती व्यवस्थापनाच्या विविध उपाययोजनांचे चित्ररूप दर्शन घडते. यामुळे ही संकल्पना अध्यात्मिक श्रद्धेच्या सोबतीने सुरक्षिततेची जाणीव देखील देत आहे.