राज्यपालांच्या उपस्थ‍ितीत मुंबई मॅरेथॉन २०२७ नोंदणीचा शुभारंभ

 राज्यपालांच्या उपस्थ‍ितीत मुंबई मॅरेथॉन २०२७ नोंदणीचा शुभारंभ

मुंबई, दि. ३१ : राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांच्या प्रमुख उपस्थितीत १७ जानेवारी २०२७ रोजी होणाऱ्या टाटा मुंबई मॅरेथॉन स्पर्धेसाठी नावनोंदणी प्रक्रियेचा शुभारंभ आज मुंबई येथे करण्यात आला.  

मुंबई मॅरेथॉन जगातील सर्वात अधिक स्पर्धक असणारी समावेशक मॅरेथॉन झाल्याबद्दल राज्यपालांनी आयोजकांचे अभिनंदन केले तसेच मॅरेथॉनच्या माध्यमातून सामाजिक उपक्रमांना चालना दिल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले.

कार्यक्रमाला भारतीय नौदलाच्या पश्चिम विभागाचे मुख्य ध्वज अधिकारी व्हाईस ऍडमिरल संजय वात्सायन, महाराष्ट्र, गुजरात व गोवा विभागाच्या सैन्य दलाचे जनरल ऑफिसर कमांडिंग ले. जन. डी एस कुशवाह, मॅरेथॉन आयोजक संस्था प्रोकॅमचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल सिंह, सहसंचालक विवेक सिंह तसेच मॅरेथॉन प्रायोजक संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

आर्टी' से मातंग समाज के सर्वांगीण विकास को मिलेगा बढ़ावा -

 

आर्टी' से मातंग समाज के सर्वांगीण विकास को मिलेगा बढ़ावा

- केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले

केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने विश्वास व्यक्त किया कि 'लोकशाहीर अन्ना भाऊ साठे अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (ARTI)' मातंग समाज के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

उन्होंने कहा कि 'बार्टी' की तर्ज पर स्थापित 'आर्टी' संस्था शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं का मार्गदर्शन, कौशल विकास, उद्यमिता तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर युवाओं को सशक्त बनाएगी। उन्होंने मातंग समाज की लंबे समय से लंबित मांग पूरी करने के लिए राज्य सरकार का आभार भी व्यक्त किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों के हाथों स्लम पुनर्विकास प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित कॉफी टेबल बुक 'पारदर्शिता से परिवर्तन की ओर' का विमोचन किया गया। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाली प्रेरणा कैलास खवले का सम्मान भी किया गया। साथ ही, अन्ना भाऊ साठे के परिवारजनों का भी सम्मान किया गया।

स्लम पुनर्विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर ने कार्यक्रम की प्रस्तावना प्रस्तुत की तथा सचिव दत्तात्रय नवले ने आभार व्यक्त किया।

Registration Under Sukanya Samriddhi and NPS Vatsalya Schemes

 Registration Under Sukanya Samriddhi and NPS Vatsalya Schemes

 

Under the Trust's initiative, girls below the age of ten were enrolled under the Sukanya Samriddhi Yojana, while girls above ten years of age were registered under the NPS Vatsalya Scheme. An amount of Rs. 20,000 has been deposited into each of the 1,000 accounts, and an equal amount will continue to be deposited annually for the next ten years.

 

During the programme, Chief Minister Devendra Fadnavis symbolically distributed cheques under the Sukanya Samriddhi Yojana to girl students and their mothers.

जिल्हा युवा पुरस्कार २०२५-२६ साठी अर्ज करण्याचे आवाहन

 जिल्हा युवा पुरस्कार २०२५-२६ साठी अर्ज करण्याचे आवाहन

 

मुंबई, दि. ३१ : राष्ट्र व राज्य निर्माणामध्ये युवकांची महत्वपूर्ण भूमिका असून मोठ्या संख्येने युवा वर्ग / संस्था जिल्ह्यात सामाजिक कार्य करीत आहेत. युवामध्ये असलेल्या सुप्तगुणांना वाव देणे. त्यांनी केलेल्या सामाजिक कार्याला प्रोत्साहन देणे, त्यांचा गुणगौरव करणे आवश्यक आहे. राज्याचे युवा धोरण अंतर्गत युवांच्या सामाजिक कार्याचा गौरव करण्यासाठी जिल्हा युवा पुरस्कार शासन निर्णय दि. १२ जानेवारी २०१३ नुसार देण्यात येतात.

 

२०२५-२६ या वर्षात जिल्हास्तरावर जिल्हा युवा पुरस्कार प्रत्येक जिल्ह्यातील १ युवक, १ युवती व १ नोंदणीकृत संस्था यांना देण्यात येणार आहेत. या पुरस्काराचे स्वरुप युवक-युवती यांना रोख रु.१०,०००/- संस्थेस रु. ५०,०००/- तसेच गौरवपत्र, सन्मानचिन्ह असे राहणार आहे.

 

जिल्हा युवा पुरस्कारासाठी युवक अथवा युवा विकासाचे कार्य करणा-या संस्था यांची गत तीन वर्षामध्ये केलेल्या कामगिरीचे मूल्यांकन विचारात घेण्यात येणार असून राज्य युवा पुरस्कार २०२५-२६ साठी अर्ज १५ सप्टेंबर २०२६ रोजी पर्यत जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयात सादर करणे आवश्यक असणार आहे.

 

या अर्जाचा नमुना जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय किंवा https://sports.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध राहतील. राज्यातील जास्तीत जास्त युवा व युवा विकासाचे कार्य करणा-वा संस्था यांनी पुरस्कारासाठी अर्ज सादर करण्याचे आवाहन मा. जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई उपनगर यांनी केले आहे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना : राज्यात आधार प्रमाणीकरणाला वेग; ८.३३ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांचे ई-केवायसी पूर्ण

 पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना :

राज्यात आधार प्रमाणीकरणाला वेग; ८.३३ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांचे ई-केवायसी पूर्ण

 

पुणे, दि. ३१ : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना (२०२६) अंतर्गत लाभार्थी शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण (ई-केवायसी) अभियान राज्यभर वेगाने सुरू असून, ३१ जुलै २०२६ रोजी सायंकाळी ४ वाजेपर्यंत राज्यातील एकूण १६,९६,२०१ लाभार्थींपैकी ८,३३,२२३ शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाले आहे. ही प्रगती ४९.८४ टक्के इतकी आहे.

 

विभागनिहाय आढाव्यानुसार अमरावती विभागात ५४.१५ टक्के, नाशिक विभागात ५४.९३ टक्के, पुणे विभागात ६०.२६ टक्के, कोल्हापूर विभागात ६४.२६ टक्के, नागपूर विभागात ४८.४८ टक्के, कोकण विभागात ४९.१५ टक्के, लातूर विभागात ३९.७७ टक्के, तर छत्रपती संभाजीनगर विभागात ३५.०६ टक्के आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाले आहे.

 

जिल्हानिहाय प्रगतीमध्ये अहमदनगर (७३.४७ टक्के), भंडारा (६९.८९ टक्के), वाशीम (६७.४८ टक्के), ठाणे (६७.४२ टक्के), सांगली (६७.३४ टक्के), सातारा (६६.५८ टक्के), पुणे (६५.४४ टक्के) आणि नाशिक (६४.८६ टक्के) या जिल्ह्यांनी उल्लेखनीय प्रगती नोंदविली आहे.

 

योजनेचा लाभ वेळेत मिळण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण (ई-केवायसी) तातडीने पूर्ण करावे, तसेच संबंधित यंत्रणांनी प्रलंबित लाभार्थ्यांशी संपर्क साधून हे काम गतीने पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

 

स्त्रोत: सहकार आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे

00000

भिवंडी येथील दुर्घटनाग्रस्त इमारतीची आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी केली पाहणी. · मृतांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी ५ लाखाची मदत

 भिवंडी येथील दुर्घटनाग्रस्त इमारतीची

आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी केली पाहणी.

·        मृतांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी ५ लाखाची मदत

 

मुंबई, दि.३१ :- भिवंडी येथे घडलेल्या दुर्दैवी इमारत दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्याचे जलसंपदा व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला.

 

यावेळी त्यांनी बचाव आणि मदतकार्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून घेतली तसेच  प्रभावीपणे बचावकार्य राबविण्याच्या सूचना देत, प्रभावित नागरिकांना आवश्यक ती सर्व मदत तातडीने उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणेला दिले.

 

मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले, याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना घटनेची संपूर्ण माहिती दिली असून त्यांच्याशी चर्चा केली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शासनाच्या वतीने सर्वतोपरी मदत कार्य करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शासनाच्या वतीने दुर्घटनेतील मृत झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी ५  लाखाची मदत यावेळी मंत्री गिरीश महाजन यांनी जाहीर केली. तसेच जखमींना सर्वोत्तम वैद्यकीय उपचार मिळावेत आणि आपत्तीग्रस्तांना शासनाकडून सर्वतोपरी मदत करण्यात येईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली. यावेळी दुर्घटनेतील मृत व्यक्तींना श्रद्धांजली अर्पण करत त्यांच्या कुटुंबीयांच्या दुःखात आपण सहभागी असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.

 

आपत्तीच्या काळात प्रशासन, बचाव पथके आणि स्थानिक यंत्रणांमध्ये समन्वय ठेवून नागरिकांना तातडीने मदत पोहोचविण्यावर भर देण्याचे आवाहनही मंत्री गिरीश महाजन यांनी केले.

 

सदर इमारतीच्या शेजारील इमारतीतील नागरिकांचे देखील स्थलांतर करण्यात आले असून त्यांची सर्वतोपरी व्यवस्था करण्यात यावी असे निर्देश त्यांनी यावेळी प्रशासनास दिले. यावेळी खासदार सुरेश म्हात्रे, माजी मंत्री कपिल पाटील, आमदार महेश चौगुले, महापौर नारायण चौधरी, जिल्हाधिकारी श्रीकांत पांचाळ, यांच्यासह आपत्ती व्यवस्थापन, महापालिका प्रशासन, तसेच सर्व शासकीय यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.

ट्रस्टच्या उपक्रमाअंतर्गत 'सुकन्या समृद्धी योजने' अंतर्गत नोंदणी

 ट्रस्टच्या उपक्रमाअंतर्गत 'सुकन्या समृद्धी योजने' अंतर्गत नोंदणी

ट्रस्टच्या वतीने या उपक्रमाअंतर्गत दहा वर्षांखालील मुलींची 'सुकन्या समृद्धी योजनेंतर्गत तर दहा वर्षांवरील मुलींची 'एनपीएस वात्सल्य योजना' अंतर्गत नोंदणी करण्यात आली. एक हजार खात्यांमध्ये प्रत्येकी २० हजार रुपये जमा करण्यात आले असून पुढील दहा वर्षे दरवर्षी तेवढीच रक्कम जमा केली जाणार आहे.

 

कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते 'सुकन्या समृद्धी योजने' अंतर्गत विद्यार्थिनी आणि त्यांच्या मातांना प्रातिनिधिक स्वरूपात धनादेशांचे वितरण करण्यात आले.

मुलींना सक्षम करणे ही काळाची गरज

 मुलींना सक्षम करणे ही काळाची गरज

समाजात एक काळ असा होता की मुलींना ओझे समजण्याची चुकीची मानसिकता निर्माण झाली. त्यातून स्त्री भ्रूणहत्येसारख्या गंभीर सामाजिक विकृती वाढल्या आणि त्याचे दूरगामी परिणाम समाजाला भोगावे लागले. त्यामुळे मुलींचे संरक्षण, शिक्षण आणि आर्थिक सक्षमीकरण ही केवळ शासनाची नव्हे, तर संपूर्ण समाजाची सामूहिक जबाबदारी असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

 

ते म्हणाले की, शिक्षणाच्या बळावर स्वतःच्या पायावर उभे राहिलेल्या प्रत्येक युवक-युवतीने समाजातील गरजू आणि वंचित घटकांना मदतीचा हात द्यावा. समाजात खऱ्या अर्थाने महान तोच असतो, ज्याच्या मनात देण्याची वृत्ती असते. माणूस संपत्ती नव्हे, तर आपली चांगली कृत्ये मागे ठेवून जातो. त्यामुळे आपल्या क्षमतेनुसार गरजूंना मदत करणे हीच खरी समाजसेवा आहे.

 

शिक्षण, आर्थिक समावेशन आणि सातत्यपूर्ण पाठबळाच्या माध्यमातून मुलींना सक्षम करणे ही काळाची गरज असल्याचे नमूद करत मुख्यमंत्री म्हणाले की, अशा प्रकारचे उपक्रम राज्य शासनाच्या प्रत्येक मुलीला आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित आणि सर्वसमावेशक भविष्य घडविण्याच्या प्रयत्नांना बळ देणारे आहेत.

ज्या राष्ट्रांनी महिलांना शिक्षण, कौशल्य आणि समान संधी दिली, ती राष्ट्रे प्रगतीच्या शिखरावर

 ज्या राष्ट्रांनी महिलांना शिक्षण, कौशल्य आणि समान संधी दिली, ती राष्ट्रे प्रगतीच्या शिखरावर

 

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, २०१४ मध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' हा संदेश देत महिला शिक्षण आणि सक्षमीकरणाला राष्ट्रीय चळवळीचे स्वरूप दिले. जगातील ज्या राष्ट्रांनी महिलांना शिक्षण, कौशल्य आणि समान संधी दिली, ती राष्ट्रेच प्रगतीच्या शिखरावर पोहोचली. भारतीय इतिहासातही महिलांचा सन्मान झाला त्या काळात देश समृद्ध झाला. याच विचारातून केंद्र शासनाने मुलींच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध कल्याणकारी योजना सुरू केल्या आहेत. 'सुकन्या समृद्धी योजना' ही त्यातील अत्यंत महत्त्वाची योजना आहे. मुलींच्या शिक्षणासाठी आणि भविष्यातील आर्थिक सुरक्षिततेसाठी ही योजना प्रभावी ठरत आहे. या उपक्रमाअंतर्गत एक हजार मुलींच्या खात्यांमध्ये प्रत्येकी २० हजार रुपये जमा करण्यात आले असून पुढील दहा वर्षे दरवर्षी तेवढीच रक्कम जमा करण्यात येणार आहे

.

पाश्चात्य विचारसरणी स्पर्धा आणि सामर्थ्याला महत्त्व देते, तर भारतीय संस्कृती प्रत्येक

 मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, गेल्या शंभर वर्षांत हजारो-लाखो मुलींनी अशा शैक्षणिक संस्थांमधून शिक्षण घेतले असून त्या आज विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कार्य करत आहेत. अशा सामाजिक प्रेरणादायी उपक्रमांची परंपरा नसती, तर अनेक मुली शिक्षणापासून वंचित राहिल्या असत्या. मुलींच्या मुखातून सादर होणारी संस्कारमूल्यांनी समृद्ध स्तोत्रे ही भारतीय संस्कृतीच्या श्रेष्ठ परंपरेचे प्रतीक आहे.

 

भारतीय आणि पाश्चात्य विचारसरणीतील मूलभूत फरक स्पष्ट करताना ते म्हणाले की, पाश्चात्य विचारसरणी स्पर्धा आणि सामर्थ्याला महत्त्व देते, तर भारतीय संस्कृती प्रत्येक व्यक्तीला जगण्याचा आणि प्रगती करण्याचा समान अधिकार मानते. समाजातील सक्षम घटकांनी दुर्बलांसाठी संधी आणि आधारव्यवस्था निर्माण करणे हीच भारतीय संस्कृतीची खरी ओळख आहे.

 

भारतीय संस्कृती आणि भाषांचे वेगळेपण जगासमोर ठळकपणे मांडण्याची गरज

 भारतीय संस्कृती आणि भाषांचे वेगळेपण जगासमोर ठळकपणे मांडण्याची गरज

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

•       मुलींचे शिक्षण व सक्षमीकरण हीच खरी राष्ट्रनिर्मिती

 

मुंबई, दि. ३१ : भारतीय संस्कृती ही जगातील सर्वात प्राचीन आणि सर्वसमावेशक संस्कृती आहे. पाश्चात्त्य विचारसरणीपेक्षा भारतीय भाषांचे वेगळेपण जगासमोर ठळकपणे मांडण्याची आज गरज आहे. भारतीय संस्कृतीने नेहमीच सभ्य, सुसंस्कृत आणि समताधिष्ठित समाजव्यवस्थेचा पुरस्कार केला आहे. समाजातील प्रत्येक घटकाला, विशेषतः मुलींना शिक्षणाची संधी मिळावी, यासाठी शाळा उभारण्याची आणि ज्ञानाची दारे सर्वांसाठी खुली करण्याची परंपरा आपल्या संस्कृतीत असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

 

घाटकोपर येथील एसपीआरजे कन्याशाळेत आयोजित 'सुकन्या समृद्धी योजने'अंतर्गत बालिकांच्या आर्थिक सक्षमीकरण कार्यक्रमात ते बोलत होते. आमदार प्रसाद लाड, आ. राम कदम, गौरव भंडारी, विविध क्षेत्रांतील मान्यवर, शिक्षणतज्ज्ञ, बँकांचे प्रतिनिधी, विद्यार्थी आणि पालक मोठ्या संख्येने यावेळी उपस्थित होते

ग्रामीण भागातील नागरिकांना त्यांच्या गावाजवळच गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे

 

सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले की, "ग्रामीण भागातील नागरिकांना त्यांच्या गावाजवळच गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे हे शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. शिरोळ तालुक्यातील प्रलंबित आरोग्यविषयक प्रस्तावांना गती देऊन आधुनिक आरोग्य पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी आवश्यक ती सर्व कार्यवाही प्राधान्याने करण्यात येईल. राज्य शासन सर्वसामान्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने कोणतीही कमतरता राहू देणार नाही."

कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यातील आरोग्य सुविधा अधिक सक्षम करणार -

 कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यातील आरोग्य सुविधा अधिक सक्षम करणार

-         सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर

 

मुंबई, दि. ३१ : कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुका व परिसरातील आरोग्यसुविधा सक्षम करण्यात येणार आहेत. दत्तवाड ग्रामीण रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन, शिरोळ ग्रामीण रुग्णालयासाठी नवीन प्रशस्त इमारत, कुरुंदवाड येथे महिला रुग्णालय; तसेच नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व आरोग्य उपकेंद्रांच्या उभारणीसंदर्भातील प्रस्तावांना गती देण्यात येणार असल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली.

मुंबईत आरोग्य भवन येथील कार्यालयात आयोजित बैठकीत शिरोळ तालुक्यातील विविध आरोग्यविषयक  प्रस्तावांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यावेळी आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर आरोग्य सेवा आयुक्त, संजय काटकर, अतिरिक्त आयुक्त जगन्नाथ विरकर, संचालक, डॉ.नितीन अंबाडेकर, सहसंचालक सुनिता गोलाईत यांच्या सह जिल्हा आरोग्य अधिकारी, कोल्हापूर (दूरदृष्य प्रणालीद्वारे)उपस्थित होते.

आर्टी' मुळे मातंग समाजाच्या सर्वांगीण विकासाला चालना

 आर्टी' मुळे मातंग समाजाच्या सर्वांगीण विकासाला चालना

-       केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले

            'लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (आर्टी)' ही मातंग समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वाची संस्था ठरेल, असा विश्वास केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले व्यक्त केला.

लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांचे स्मारक वंचितांच्या संघर्षाचे प्रेरणास्थान ठरेल

 लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांचे स्मारक वंचितांच्या संघर्षाचे प्रेरणास्थान ठरेल

-       मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

•       चिराग नगर येथे भव्य स्मारकाच्या पहिल्या टप्प्याचे भूमिपूजन;

•       पुनर्वसनाला प्राधान्य देत २०२९ पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे निर्देश

 

            मुंबई, दि ३१ : लोकशाहीर साहित्यरत्न अण्णा भाऊ साठे यांचे साहित्य, विचार आणि सामाजिक कार्य हे केवळ महाराष्ट्रापुरते मर्यादित नसून संपूर्ण जगाला प्रेरणा देणारे आहे. चिरागनगर या त्यांच्या कर्मभूमीत उभारण्यात येणारे लोकशाहीर साहित्यरत्न अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था आणि  स्मारक हे केवळ एक वास्तू नसून वंचित, कष्टकरी आणि उपेक्षित समाजाच्या संघर्षाचे, स्वाभिमानाचे; तसेच सामाजिक परिवर्तनाचे जिवंत प्रतीक ठरेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

 

            चिरागनगर (घाटकोपर) झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए), बृहन्मुंबई यांच्या वतीने उभारण्यात येणाऱ्या 'लोकशाहीर साहित्यरत्न अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था' आणि स्मारकाच्या पहिल्या टप्प्याच्या भूमिपूजन समारंभात ते बोलत होते.

राज्यातील गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या कामांना अधिक वेग द्यावा

 राज्यातील गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या कामांना अधिक वेग द्यावा

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. ३०: सर्वसामान्यांच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न लवकर पूर्ण करण्यासाठी राज्यात विविध गृहनिर्माण प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या सर्व कामांना अधिक गती देऊन प्रकल्प दर्जेदार पद्धतीने तत्परतेने पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

 

सह्याद्री अतिथीगृह येथे गृहनिर्माण विभागांतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) आणि इतर योजनांतर्गत उपलब्ध गृहसाठा याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक झाली. त्यावेळी त्यांनी यंत्रणांना निर्देश दिले.

 

बैठकीस गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह संबंधित यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, गृहनिर्माण प्रकल्पाची अंमलबजावणी अधिक वेगवान करण्यात यावी. जेणेकरून विहित कालावधीत प्रकल्पांचे काम पूर्ण होऊन घरांचे वितरण नागरिकांना करण्यास सुरुवात होईल. कामांचा दर्जा आणि गुणवत्ता याला प्राधान्य देत नियमानुसार प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्याची खबरदारी यंत्रणांनी घ्यावी असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

 

नोंदणी मोहिमेला उत्तम प्रतिसाद

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.० अंतर्गत UWP वेब पोर्टलवर सुरू असलेल्या लाभार्थी नोंदणी मोहिमेत ३० जुलै २०२६ पर्यंत राज्यात एकूण ४,२१,०८३ लाभार्थ्यांची नोंदणी झाली आहे.

 

घटकांचे नियोजन व मंजुरी

या योजनेअंतर्गत संपूर्ण महाराष्ट्रात एकूण १,६०,४६३ घरकुले मंजूर करण्यात आली असून यात वैयक्तिक घरकुल बांधकाम बीएलसी, भागीदारी तत्वावर परवडणारी घरे (एएचपी), एएचपी-पीपीपी आणि एआरएच भाडेतत्त्वावरील घरे यांचा समावेश आहे. तसेच एसएलएसी मान्यताप्राप्त ४३,६९१ प्रस्तावित घरकुलांचा देखील यात समावेश आहे.

 

मोठ्या प्रमाणावर निधी वितरण

बीएलसी घटकांतर्गत केंद्र व राज्याचा ६७५.४५ कोटींचा निधी मंजूर असून, नुकताच ७ जुलै २०२६ रोजी ४४८.६९ कोटींचा निधी वितरित करण्यात आला आहे; तसेच २४ जुलै २०२६ रोजी दुसऱ्या हप्त्यापोटी ७४.९६ कोटींच्या निधी वितरणाचे आदेश काढण्यात आले आहेत.

 

लाभार्थ्यांसाठी भरीव सवलती

इडब्लूएस घटकातील लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकामासाठी ५ ब्रास वाळू मोफत दिली जात असून मोजणी शुल्कात ५०% सूट आणि पहिल्या दस्त्यासाठी केवळ १,०००/- रुपये मुद्रांक शुल्क आकारले जात आहे. तसेच शासकीय व निमशासकीय संस्थांना १/- प्रति चौ.मी. दराने जमीन उपलब्ध करून दिली जात आहे.

अक्कलकोट तीर्थक्षेत्र विकास प्रकल्पाचे काम म्हाडामार्फत करण्यात येणार असून येथे पहिल्या टप्प्यात

 एमएमआर क्षेत्रात म्हाडामार्फत एकूण तीन लाख ७० हजार कोटींच्या १५ विविध प्रकल्पांची कामे सुरू असून या समूह पुनर्विकास प्रकल्पातून एकूण दोन लाख १५ हजारांहून अधिक सदनिका निर्माण होणार असल्याची माहिती उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी दिली. ही सर्व कामे नियोजित वेळेत आणि दर्जेदार करावीत, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. अक्कलकोट तीर्थक्षेत्र विकास प्रकल्पाचे काम म्हाडामार्फत करण्यात येणार असून येथे पहिल्या टप्प्यात समाधी आणि मंदिराच्या कामास तसेच दुसऱ्या टप्प्यात पालखी मार्ग तयार करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली.

म्हाडामार्फत सुरू असलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांमुळे येत्या काही वर्षात सर्वसामान्यांसाठी मुबलक प्रमाणात घरे उपलब्ध

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, म्हाडामार्फत सुरू असलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांमुळे येत्या काही वर्षात सर्वसामान्यांसाठी मुबलक प्रमाणात घरे उपलब्ध होणार आहेत. हे सर्व प्रकल्प नियोजित वेळेत पूर्ण करावेत. बीडीडी चाळीसारख्या ज्या पुनर्वसन प्रकल्पांमध्ये रहिवाशांचे स्थलांतर करणे अपेक्षित आहे ते तातडीने करून प्रकल्पाच्या कामाला गती द्यावी. कामाठीपुरा येथील महत्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या प्रक्रियेला गती देताना पूल, रस्ते आदी कामांची व्यवहार्यता विचारात घेऊन जोडरस्ते वाढविण्याबाबत विचार करावा, असे त्यांनी सांगितले.

म्हाडा'मध्ये नागरिकांच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष तयार करावा

 म्हाडा'मध्ये नागरिकांच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष तयार करावा

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

गृहनिर्माण क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी

 उच्चस्तरीय समिती नेमण्यास तत्वतः मान्यता

मुंबई, दि. ३० : महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) बांधकाम आणि पुनर्विकासाबाबत नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष निर्माण करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रासह राज्यात विकासाचे आणि गृहनिर्माणाचे विविध प्रकल्प सुरू असून यात परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमण्यास त्यांनी तत्वतः मान्यता दिली.

म्हाडाचे राज्यातील विविध प्रकल्प आणि योजनांच्या कामांचा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत आढावा घेतला. यावेळी गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, आमदार सचिन कल्याणशेट्टी, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्त अश्विनी भिडे, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

रत्नागिरी विमानतळावरील कामे जवळपास पूर्ण

 रत्नागिरी विमानतळावरील कामे जवळपास पूर्ण झाली असून हा परिसर कोस्ट गार्डच्या नियंत्रणाखाली असल्यामुळे आवश्यक परवानग्या प्राप्त करून विमानतळ लवकरच कार्यान्वित करण्यासाठी कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.