पणन महासंघाची राज्यात 128 गोदामे असून साठवणूक क्षमता 2,80,940 मे. टन इतकी

 पणन महासंघाची राज्यात 128 गोदामे असून साठवणूक क्षमता 2,80,940 मे. टन इतकी आहे. 2024-25 मध्ये सरासरी गोदाम वापर क्षमता 56 टक्के इतकी असून त्यापोटी 6.48 कोटींचे उत्पन्न गोदाम भाड्यापोटी प्राप्त झालेले आहे. धुळे जिल्ह्यातील बोरविहीर येथील वैभव पशुखाद्य कारखान्याची वार्षिक उत्पादन क्षमता 30 हजार मे. टन असून येथे दर्जेदार व सकस पशुखाद्याची निर्मिती करण्यात येते. 2024-25 मध्ये पशुखाद्य कारखान्यात कोहिनूर रेशन पावडर, गोल्ड रेशन पावडर, महाशक्ती रेशन पावडर, मिल्क रेशन पावडर व मका भरडा या प्रकारचे उत्पादन घेण्यात आले असून त्याच्या विक्रीतून 1.35 कोटींची रक्कम प्राप्त झाली आहे. वैभव पशुखाद्य कारखान्याच्या परिसरातील गोदामे भाडेतत्वावर दिलेले असून त्यापोटी 49.11 लाख इतकी रक्कम प्राप्त झालेली असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

०००००

हंगाम 2024-25 मध्ये नाफेड व एनसीसीएफ यांची प्रमुख अभिकर्ता संस्था म्हणून राज्यामध्ये पणन महासंघामार्फत

 हंगाम 2024-25 मध्ये नाफेड व एनसीसीएफ यांची प्रमुख अभिकर्ता संस्था म्हणून राज्यामध्ये पणन महासंघामार्फत शेतकरी हिताच्या दृष्टीने कडधान्य व तेलबिया यांची पी.एस.एस. योजनेअंतर्गत 2,56,363 शेतकऱ्यांकडून 55.35 लाख क्विंटल कडधान्य व तेलबिया यांची खरेदी करण्यात आलेली असून 2202.20 कोटी एवढे शेतकरी चुकारे डीबीटी प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये वर्ग केले आहेत. पणन महासंघामार्फत आजपर्यंतच्या इतिहासामधील सर्वोच्च सोयाबीन खरेदी केलेली आहे. राज्य शासनाच्या वतीने आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत धान व भरडधान्य (ज्वारी, मका व रागी) शेतकऱ्यांकडून खरेदी करण्यात आलेली आहे. योजनेअंतर्गत 2,84,791 शेतकऱ्यांकडून 89,54,549.58 क्विंटल धान व भरडधान्य (ज्वारी, मका व रागी) खरेदी करण्यात आलेली असून 2200.73 कोटींची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग करण्यात आलेली आहे.

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी उच्चाधिकार समिती गठीत

 शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी उच्चाधिकार समिती गठीत

मुंबई, दि. ३१ : शेतकऱ्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून कायमस्वरुपी सोडवणूक करण्यासाठी, त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजनांबाबत अभ्यासपूर्ण शिफारसी सादर करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती गठीत करण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.

समिती शेती क्षेत्रात आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून त्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून सोडवणूक करण्यासाठी तसेच त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने अभ्यास करुन त्याबाबतचा अहवाल शासनास सहा महिन्यात सादर करेल.

उच्चाधिकार समिती पुढीलप्रमाणे

• अध्यक्ष - प्रवीण परदेशी (मुख्यमंत्री यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार तथा मित्र चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी)

•   अपर मुख्य सचिव (महसूल) – सदस्य

•   अपर मुख्य सचिव (वित्त) – सदस्य

•   अपर मुख्य सचिव (कृषी) – सदस्य

•   प्रधान सचिव (सहकार व पणन) – सदस्य

•   अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्या. मुंबई – सदस्य

•   अध्यक्ष व कार्यकारी संचालक, बँक ऑफ महाराष्ट्र यांनी नियुक्त केलेला प्रतिनिधी – सदस्य

•   संचालक, माहिती व तंत्रज्ञान, सदस्य

•        सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे - सदस्य सचिव

अतिवृष्टी नुकसान भरपाई माहिती

 जून ते सप्टेंबर २०२५ कालावधीत अतिवृष्टी व पूर यामुळे बाधित झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसानीपोटी नागपूर, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर आणि पुणे विभागातील जिल्ह्यात बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना दोन ते तीन हेक्टर मर्यादित (वाढीव एक हेक्टरसाठी) १२० कोटी ३३ लाख ८७ हजाराची मदत वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

यामध्ये वर्धा जिल्ह्यातील २१ हजार ३९२ शेतकऱ्यांच्या १५ हजार ५१२.११ हेक्टरवरील बाधित क्षेत्रासाठी १३ कोटी २० लाख ३८ हजार रुपये वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

 

अमरावती बुलढाणा, वाशिम, अकोला, यवतमाळ जिल्ह्यातील ८६ हजार ५८२  शेतकऱ्यांच्या ७१ हजार ३३३.९० हेक्टरवरील बाधित क्षेत्रासाठी ६१ कोटी ८१ लाख ६४ हजार रुपये वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

धाराशिव  जिल्ह्यातील ६३ हजार ४१४  शेतकऱ्यांच्या ४३ हजार १६२.३१ हेक्टरवरील बाधित क्षेत्रासाठी ४२ कोटी ४५ लाख ९३ हजार रुपये वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

सोलापूर जिल्ह्यातील दोन हजार ८९६  शेतकऱ्यांच्या दोन हजार ५५९.६४ हेक्टरवरील बाधित क्षेत्रासाठी दोन कोटी ८५ लाख ९२ हजार रुपये वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

अतिवृष्टी, सततचा पाऊस या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये जून ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत झालेल्या शेत पिकांच्या नुकसानीपोटी अमरावती जिल्ह्यासाठी ५७० कोटी नऊ लाख ८७ हजार, तर  यवतमाळ, वाशिम, सोलापूर जिल्ह्यातील बाधित क्षेत्रासाठी ८५ कोटी २४ लाख १३ हजार अशी एकूण ६५५ कोटी ३४ लाखाची मदत वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

यामध्ये अमरावती जिल्ह्यात दोन हेक्टर मर्यादेसाठी चार लाख ९० हजार ९११ शेतकऱ्यांच्या चार लाख ८१ हजार ५०३.६५ हेक्टर क्षेत्रासाठी ४९० कोटी ४२ लाख ५२ हजार आणि दोन ते तीन हेक्टर मर्यादेत ५५ हजार २१२ शेतकऱ्यांच्या ६६ हजार ३७३ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी ७९ कोटी ६७ लाख ३५ हजार रुपये वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

 यवतमाळ जिल्ह्यातील ३३ हजार ४८७ शेतकऱ्यांच्या ३८ हजार ९९३.४८ (दोन हेक्टर मर्यादेत) हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी ३३ कोटी १४ लाख ४६ हजार रुपये वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

वाशिम जिल्ह्यातील ३८ हजार ७३४ शेतकऱ्यांच्या ४२ हजार १८७.५६ (दोन हेक्टर मर्यादेत) हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी ३६ कोटी ४० लाख ४४ हजार रुपये वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

सोलापूर जिल्ह्यातील १४ हजार ७९८ शेतकऱ्यांच्या १४ हजार ९०७.१५ (दोन हेक्टर मर्यादेत) हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी १५ कोटी ६९ लाख २३ हजार रुपये वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

रासायनिक व भगीरथ खत विभाग - पणन महासंघाने

 रासायनिक व भगीरथ खत विभाग - पणन महासंघाने राज्यामध्ये सर्व जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना विविध कंपन्यांचे खत पुरवठा करण्याचे काम यशस्वीरित्या पार पाडले आहे. 2024-25 मध्ये पणन महासंघाने 65,274 मे. टन रासायनिक खतांची विक्री केलेली असून 83.29 कोटींची उलाढाल केलेली आहे. तसेच भगीरथ मिश्रखताची 1,316 मे. टन विक्री करण्यात आलेली असून 1.82 लाख रुपयांची उलाढाल झालेली आहे.

पीक खरेदीबाबत महासंघामार्फत नियमावली तयार केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांना अधिकाधिक

 दत्तात्रय पानसरे म्हणाले, पीक खरेदीबाबत महासंघामार्फत नियमावली तयार केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांना अधिकाधिक लाभ मिळवून देण्यासाठी महासंघाच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना नियमित प्रशिक्षण देण्यात यावे, अशी सूचना करुन महासंघाची नवीन गोदामे बांधणे, मालमत्ता सुरक्षित राखणे आणि त्यात वाढ करणे, संकेतस्थळ वापरामध्ये सुलभता आणणे यासाठी महासंघाने प्रयत्न करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. त्याचबरोबर हे वर्ष सहकार वर्ष म्हणून घोषित केलेले असल्याने जास्तीत जास्त सहकारी संस्थांना खरेदीचे कामकाज देण्याबाबत पणन महासंघामार्फत राज्य शासनाला विनंती करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पणन महासंघ ही महाराष्ट्रातील खरेदी-विक्री व

 महासंघाविषयी :*

 

पणन महासंघ ही महाराष्ट्रातील खरेदी-विक्री व पणन संस्थांची शिखर संस्था असून राज्यातील 827 ‘अ’ वर्ग संस्था पणन महासंघाच्या सभासद आहेत. संस्थेने आजवरच्या काळात शेती व शेतकरी आणि ग्राहक यांच्या विकासासाठी आणि हितसंरक्षणासाठी अभिमानास्पद कामगिरी केलेली आहे. पणन महासंघाने शासनाच्या विविध योजना यशस्वीपणे राबविल्या असून शासनाने पणन महासंघावर टाकलेला विश्वास सार्थ ठरविला आहे. अहवाल सालामध्ये धान व भरडधान्य, कडधान्य व तेलबिया खरेदी, खत व पशुखाद्य विक्रीचे उल्लेखनीय काम केलेले आहे. शेतीमालाला लाभदायक व वाजवी भाव मिळावा यासाठी विविध भरडधान्य व तेलबिया / कडधान्ये यांची केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या आधारभूत दराने राज्यात खरेदी केलेली आहे. नाफेड, एनसीसीएफ व महाराष्ट्र शासनाकरिता पणन महासंघामार्फत कडधान्य (तूर, उडीद, मुग, चना) व तेलबिया (सोयाबीनची) खरेदी झालेली आहे. आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत धान व भरडधान्य (मका, ज्वारी व रागी) खरेदी मोठ्या प्रमाणात झाली आहे.

 

आमच्या जाहीरनाम्यात कर्जमाफीचा निर्णय होता. पण ही तात्कालिक बाब आहे. दीर्घकालीन उपाययोजना

 मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले," आमच्या जाहीरनाम्यात कर्जमाफीचा निर्णय होता. पण ही तात्कालिक बाब आहे. दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. कर्जाची वसुली जूनपर्यंत होते, त्यामुळे जूनपर्यंत मुदत आहे. याबाबत आंदोलकांशी झालेल्या सकारात्मक चर्चा झाली असून या भूमिकेशी सर्व नेत्यांनी सहमती दर्शवली आहे. अन्य विषयांवर पुढच्या आठवड्यात बैठक घेणार आहे "

तीन महिन्यात म्हणजे 30 जून 2026 पर्यंत कर्जमाफी करणार. नैसर्गिक आपत्तीमुळे संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांच्या

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की कर्जमाफी कशी करायची याबाबत एप्रिलपर्यंत समिती शिफारस करेल शिफारशीच्या आधारावर पुढच्या तीन महिन्यात म्हणजे 30 जून 2026 पर्यंत कर्जमाफी करणार. नैसर्गिक आपत्तीमुळे संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात आता पैसे देणे आवश्यक असून रब्बीची पेरणी करता यावी, म्हणून आता 32,000 कोटींच्या पॅकेज वितरणास प्राधान्य आहे.

पशुपालन व्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जामुळे पशुपालकांच्या उत्पन्न वाढीस हातभार

 पशुपालन व्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जामुळे

पशुपालकांच्या उत्पन्न वाढीस हातभार

- पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे

·         राज्यातील पशुपालकांना मिळणार वीजदरात सवलतीचा लाभ

 

मुंबई, दि. ३० : राज्य शासनाने पशुपालन व्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार आता वीजदरात सवलतीचा लाभ देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली असून यामुळे पशुपालकांना वीज दर सवलतीचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील पशुपालन व्यवसायाला चालना मिळून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीस हातभार लागणार आहे, अशी माहिती पशुसंवर्धन विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली आहे.

पशुजन्य उत्पादित बाबींस मूल्यवर्धन साखळीची निर्मिती, शेती प्रमाणे गट पध्दतीने पशुसंवर्धन, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब यासारख्या बाबीमध्ये आपोआप वाढ होईल, पशुसंवर्धन विषयक व्यवसायासाठी वीज दर आकारणी कृषी इतर या वर्गवारीनुसार न करता कृषी वर्गवारीप्रमाणे वीज आकारणी करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानुसार आता यासंबंधीची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. यामुळे पशुपालन व्यवसाय करणाऱ्या पशुपालकांना वीज दर सवलतीचा लाभ मिळणार आहे. यासंबंधीचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

या शासन निर्णयानुसार खालील अटी पूर्ण करणाऱ्या पशुपालकांना सवलतीचा लाभ दिला जाईल:

 

पशुधन मर्यादा:

25,000 पर्यंत मांसल कुक्कुट पक्षी किंवा 50,000 पर्यंत अंडी उत्पादक कुक्कुट पक्षी

45,000 पर्यंत क्षमतेच्या हॅचरी युनिट

100 पर्यंत दुधाळ जनावरांचा गोठा

500 पर्यंत मेंढी किंवा शेळी गोठा

200 पर्यंत वराह (डुक्कर)

सवलतीचा लाभ मिळवण्यासाठी संबंधित पशुपालन प्रकल्पांनी जिल्हा उपायुक्त (पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय) यांच्याकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. तसेच प्रकल्पातील सर्व पशुधनाची नोंद एनडीएलएम (भारत पशुधन पोर्टल) वर करावी लागेल. पशुपालन प्रकल्पाकरिता स्वतंत्र वीज मीटर असणेही बंधनकारक आहे. या सवलतीचा वापर पशुगृह, चारा/पशुखाद्य, पाण्याचे पंप, प्रक्रिया व शितसाखळी राखण्यासाठी लागणाऱ्या यंत्रसामग्रीकरिता करता येईल. मात्र बंद पडलेले प्रकल्प आणि अवसायनातील सहकारी संस्था सवलतीस पात्र ठरणार नाहीत.

सवलत मिळविण्याची कार्यपद्धती

सध्या अस्तित्वात असलेल्या पात्र लाभार्थ्यांचा तपशील संबंधित तालुका पशुसंवर्धन अधिकारी महावितरणला देतील. नवीन लाभार्थ्यांनी वीज जोडणीसाठी ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन अर्ज सादर करावा आणि त्याची प्रत सहाय्यक आयुक्त (पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय) यांना द्यावी.

तालुकास्तरावर सहाय्यक आयुक्त (पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय) व उप कार्यकारी अभियंता हे समन्वयक असतील, तर जिल्हास्तरावर उपायुक्त (पशुसंवर्धन) आणि कार्यकारी अभियंता (महावितरण) समन्वय साधतील. पात्र लाभार्थ्यांना वीजदर सवलत देण्यासाठी महावितरण कंपनीने स्वतंत्र तपशील ठेवणे बंधनकारक आहे.

महावितरणकडून सर्व जिल्ह्यांतील पात्र लाभार्थ्यांची माहिती संकलित करून आयुक्त (पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय) कार्यालय, पुणे मार्फत मुख्य अभियंता (वाणिज्य), महावितरण, मुंबई यांच्याकडे पाठविली जाईल. त्यानंतर ऊर्जा विभागाकडून अर्थसहाय्य मंजूर केले जाईल.

कृषी समकक्ष दर्जा मिळाल्यानंतर वीज दर सवलतीचा लाभ पशुपालकांना देण्याच्या या निर्णयामुळे पशुपालन व्यवसायास स्थैर्य मिळेल, उत्पादन खर्च कमी होईल आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळेल, असा विश्वास पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केला आहे.

शेती महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी १५ दिवसात घराचा आराखडा तयार करा

 वृत्त क्र. ४२११

शेती महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी १५ दिवसात घराचा आराखडा तयार करा

-महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

·         संचालक मंडळाच्या बैठकीत १८ विषयांना मान्यता; नवीन वेबसाईटचेही उद्घाटन

मुंबई, दि. २९:- महाराष्ट्र राज्य शेती विकास महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुल देण्यासाठीचा सविस्तर आराखडा येत्या १५ दिवसांत तयार करण्याचे निर्देश देत महामंडळाने मळ्यानुसार कर्मचाऱ्यांची यादी अंतिम करावी आणि याबाबतचा सविस्तर अहवाल पुढील बैठकीत सादर करावा, अशा सूचना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिल्या.

महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य शेती विकास महामंडळाच्या संचालक मंडळाची ३२९ वी बैठक झाली. या बैठकीत १८ विषयांना मान्यता देण्यात आली. मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीस शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक मंजिरी मनोलकर, उपजिल्हाधिकारी पल्लवी निर्मल आदी उपस्थित होते.

रब्बी पिकामध्ये शेतकऱ्यांना पाण्याच्या अभावामुळे

  सौर कृषी पंपसंदर्भात दोन निविदा प्रक्रिया सुरू असून तिसरी निविदा लवकरच सुरू होईल. त्यानंतर चौथ्या टप्प्यातील निविदा प्रक्रिया हाती घेतली जाईल. प्रत्येक निविदेची मर्यादा एक लाख पंप असून, सहा महिने पैसे भरून सुद्धा सौर पंप न मिळालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या मोठी असली तरी या शेतकऱ्यांना लवकरच सौर कृषी पंप उपलब्ध करून देण्यात येईल असे महावितरण तर्फे यावेळी सांगण्यात आले.

 

रब्बी पिकामध्ये शेतकऱ्यांना पाण्याच्या अभावामुळे अडचण येऊ नये, यासाठी सर्व उपाययोजना करण्याचेही निर्देशही देण्यात आले.

शेतकऱ्यांच्या सौर पंपसंबंधी तक्रारी ‘महावितरण’

 शेतकऱ्यांच्या सौर पंपसंबंधी तक्रारी ‘महावितरण’ चे पोर्टल, पुरवठादार पोर्टल तसेच कॉल सेंटरद्वारे प्राप्त होत असून त्यांचे तात्काळ निराकरण करण्यासाठी यंत्रणा कार्यरत आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. याशिवाय, ‘सूर्यघर’ योजनेची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचावी आणि त्याचा अधिकाधिक लाभ शेतकऱ्यांना मिळावा, यासाठी व्यापक जनजागृती करण्याचेही निर्देशही ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी दिले.

शेतमालाच्या विक्रीसाठी नोंदणी करा -

 शेतमालाच्या विक्रीसाठी नोंदणी करा - मुख्यमंत्री फडणवीस

शेतमालाच्या खरेदीसाठी राज्यात नोंदणी सुरू केली जात असून यासाठी नोंदणी करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले. अशा नोंदणीमुळे पारदर्शकता आली असून आता शेतकऱ्यांना हमी भाव मिळत आहे. यापूर्वी व्यापारी शेतकर्‍यांकडून कमी दराने माल घेवून शासनाला जास्त दराने विकला जात असे. नोंदणी करून शासकीय खरेदी केंद्रावर किंवा शासनाने जाहीर केलेला हमी भावाप्रमाणे खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांनाच मालाची विक्री करण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी केले आहे.

००००

शेतकऱ्यांसाठी थेट लाभ हस्तांतरण पद्धतीhttps://dbt-ndksp.mahapocra.gov.in/

 शेतकऱ्यांसाठी थेट लाभ हस्तांतरण पद्धती

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात राज्यातील प्रकल्प गावामध्ये शेती असणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांचा वैयक्तिक शेतीमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. यामध्ये पाण्याच्या व्यवस्थेसाठी नवीन शेततळे, अस्तरीकरण, तुषार व ठिबक सिंचन, विहिरींचे पुनर्भरण, सेंद्रिय खत निर्मिती, फळबाग लागवड, बांबू व वृक्ष लागवड, रेशीम उद्योग, संरक्षित शेती, संवर्धित शेती, बिजोत्पादन इ. हवामान अनुकूल घटकांसाठी डीबीटीद्वारे केंद्र व राज्य शासनाच्या मापदंडानुसार अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. ५ हेक्टर पर्यंत जमीनधारणा असलेल्या शेतकऱ्यांना हे सर्व लाभ मिळतील. मात्र बिजोत्पादन घटकाचा लाभ घेण्यासाठी कमाल जमीन मर्यादेची अट राहणार नाही. भूमिहीन कुटुंबांना तसेच विधवा, घटस्फोटीत आणि परित्यक्त्या महिलांना उपजीविकेचे साधन निर्माण व्हावे म्हणून शेळीपालन आणि परसातील कुक्कुटपालन  व्यवसायासाठी अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. या घटकांचा लाभ घेणे सुलभ आणि कागदविरहित व्हावे म्हणून  थेट लाभ हस्तांतरण पद्धती (डीबीटी )तयार करण्यात आली आहे. प्रकल्पाचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना कृषी विभागाच्या “महाविस्तार ए आय” या मोबाईल अॅपद्वारे  किंवा https://dbt-ndksp.mahapocra.gov.in/ या प्रकल्पाच्या पोर्टलवर  जाऊन अर्ज करता येणार आहेत.

प्रगतीशील कृषि सेवा

 अ) प्रगतीशील कृषि : हवामान बदलाच्या लवचिकतेसह शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे आणि ग्रामीण-शहरी जीवनमानात समानता साध्य करणे.

सेवा : नव्या  कालखंडात  संपूर्ण जगात वित्त, आघाडीचे तंत्रज्ञान,  माध्यमे आणि मनोरंजन यामध्ये आघाडीवर राहणे. उद्योग: सर्व जगासाठी महाराष्ट्रात निर्मिती आणि रचना करणे,  ज्यायोगे राज्याच्या एकूण स्थूल उत्पन्नापैकी एक तृतीयांशपेक्षा जास्त उत्पन्न उद्योग क्षेत्रातून येईल. पर्यटन:  जबाबदार, सुरक्षित आणि कचरामुक्त पर्यटनाद्वारे सरासरी पर्यटकांचा मुक्काम आणि उलाढाल वाढविणे.

शेतकऱ्यांच्या अडचणींचं मूळ हे वाढत्या उत्पादन खर्चात आहे. उत्पादन खर्च कमी

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “शेतकऱ्यांच्या अडचणींचं मूळ हे वाढत्या उत्पादन खर्चात आहे. उत्पादन खर्च कमी करून आणि उत्पादकता वाढवूनच शेती लाभदायक होऊ शकते. नैसर्गिक शेती ही त्याचा सर्वोत्तम उपाय आहे, कारण निसर्गाने दिलेल्या गोष्टींचा उपयोग आपण खते, कीटकनाशके आणि पोषक द्रव्यांकरिता करू शकतो.”शेतीच्या सेंद्रिय चक्रात गोधनाचं महत्त्व अधोरेखित करत त्यांनी सांगितले की, “आपल्या संस्कृतीत गोमातेला उच्च स्थान आहे, कारण ती शेतीला जगवते. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीही संविधानात गोसंवर्धनाचं तत्त्व अधोरेखित केलं, कारण गोधन हे नैसर्गिक शेतीचं मुख्य आधारस्थान आहे.” गोमूत्र, शेण, जीवामृत यांमधून मिळणाऱ्या पोषक घटकांमुळे शेतीत जैविक संतुलन राखलं जातं.

ऑर्गेनिक कार्बन जो जमिनीत २.५% होता तो आता ०.५%

 ऑर्गेनिक कार्बन जो जमिनीत २.५% होता तो आता ०.५% पेक्षाही कमी झाला आहे. त्यामुळे जमीन नापीक होत आहे आणि लोकांच्या शरीरात हळूहळू विष जात आहे. यामुळेच हृदयरोग, कर्करोग, मधुमेह यांसारख्या आजारांचे प्रमाण वाढले आहे. शेणही जमिनीसाठी उपयुक्त पोषक द्रव्य ठरते. यांचा वापर करून “जीवामृत” तयार करता येते, ज्यामुळे जमिनीतील सूक्ष्मजीव पुन्हा जिवंत होतात आणि पिके नैसर्गिक पद्धतीने वाढतात. रासायनिक शेतीचा त्याग करून देशी गायींचे संगोपन आधारित नैसर्गिक शेतीकडे वळल्यासच आपली जमीन, आरोग्य आणि पर्यावरण वाचू शकते. रासायनिक शेतीमुळे जमिनीतील सुपीकता कमी होत चालली आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पादन घटते आहे, खर्च वाढतो आहे, आणि निसर्गाचे संतुलन बिघडत आहे.

रासायनिक शेती करत होतो मात्र कीटनाशक वापराच्या दुष्परिणामाच्या घटनांमुळे रासायनिक शेती सोडली. विविध

 राज्यपाल आचार्य देवव्रत म्हणाले की, मी कुरूक्षेत्र येथील गुरुकुलात ३५ वर्ष मुख्याध्यापक म्हणून काम केले. येथे देखील आम्ही रासायनिक शेती करत होतो मात्र कीटनाशक वापराच्या दुष्परिणामाच्या   घटनांमुळे रासायनिक शेती सोडली. विविध तज्ज्ञांशी चर्चा करून नैसर्गिक शेतीची माहिती घेतली. यातून चांगले उत्पन्न मिळत असल्याचा अनुभव आहे. अन्न हा विषय सगळ्यांच्या जीवनाशी संबंधित आहे. आजच्या शेतीचे तीन प्रकार आहेत रासायनिक, जैविक (सेंद्रिय) आणि नैसर्गिक शेती. सेंद्रिय शेतीत उत्पादन कमी मिळते, तर नैसर्गिक शेतीत उत्पादन घटत नाही, हे संशोधनातून सिद्ध झाले आहे. दोन्हींत मूलभूत फरक आहे. सेंद्रिय शेतीसाठी शेणखत आणि गांडूळ खत मोठ्या प्रमाणात लागते, नैसर्गिक शेती ही निसर्गाच्या नियमांवर आधारित आहे. जसे जंगलात कोणी खत, पाणी न टाकताही झाडे जोमाने वाढतात, तशीच पद्धत शेतीत लागू केली जाते. यात रासायनिक किंवा कृत्रिम हस्तक्षेप नसतो, तर मातीतील सूक्ष्मजीवांचे संतुलन टिकवले जाते. रासायनिक शेतीमुळे जमिनीची सुपीकता, धान्याचा स्वाद आणि पोषकता कमी झाली असून संशोधनानुसार गहू व भातातील पोषक घटक ४५ टक्क्यांनी घटले आहेत. म्हणूनच नैसर्गिक शेती ही केवळ शेतकऱ्यांसाठी नव्हे, तर प्रत्येकासाठी आवश्यक आहे असेही राज्यपाल देवव्रत  म्हणाले.

हवामान बदल संकटावर 'नैसर्गिक शेती' हाच उपाय

 हवामान बदल संकटावर 'नैसर्गिक शेती' हाच उपाय

- राज्यपाल आचार्य देवव्रत

मुंबई, दि. २४ : नैसर्गिक शेती ही निसर्गाच्या नियमांवर आधारित आहे. ही शेतीपध्दत पाण्याचा वापर ५० टक्क्यांनी कमी करते आणि भूजलपातळी वाढवते. नैसर्गिक शेती हा हवामान बदलाच्या संकटावर उपाय असून या शेतीमध्ये उत्पादन खर्च कमी होऊन उत्पादन चांगले येते. जमिनीतील सूक्ष्म अन्नद्रव्यांच्या रक्षणाबरोबरच पर्यावरण, प्रत्येक व्यक्तीचे आरोग्य, पाणी आणि माती या तिन्हींचे रक्षण करण्याची ही पध्दती शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर असल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी केले.

             राजभवन येथे नैसर्गिक शेती परिषदेत राज्यपाल आचार्य देवव्रत बोलत होते. या परिषदेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, यांच्यासह खासदार, मंत्रीमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.