शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासाचे निर्णय घेणार

 शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासाचे निर्णय घेणार

- कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे

 

 

             मुंबई, दि. 05 : शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करणार असून राज्यातील कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी सर्वसमावेशक धोरणे राबविणार असल्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले. कृषिमंत्री श्री.भरणे यांनी मंत्रालयातून कामकाजास सुरवात केली, त्यावेळी ते बोलत होते.

             कृषिमंत्री श्री. भरणे म्हणाले की, मी स्वत: शेतकऱ्याचा मुलगा असून शेती व शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय हाच माझा प्राधान्याचा विषय असेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली कृषी क्षेत्राचा विकासासाठी निर्णय घेण्यात येतील.  कृषी क्षेत्राच्या शाश्वत विकासासाठी मी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

      यावेळी कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांच्यासह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.  

00000

नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना ३६८ कोटी ८६ लाख ८५ हजार मदतीच्या निधीस मान्यता

 नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना

३६८ कोटी ८६ लाख ८५ हजार मदतीच्या निधीस मान्यता

मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांची माहिती

 

मुंबई, दि. ७:-  नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत करण्यास राज्य शासन प्राधान्य देत आहे. राज्यात जून २०२५ मध्ये छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती विभाग आणि सप्टेंबर २०२४ ते ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत धाराशिव, छत्रपती संभाजीनगर व धुळे जिल्ह्यात झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसानीसाठी ३६८ कोटी ८६ लाख ८५ हजार मदतीच्या निधीस मान्यता दिली, असल्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले. या बाबतचे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले आहेत.

अतिवृष्टी व पुरामुळे  झालेल्या शेतपिकांच्या मान्यता देण्यात आलेल्या निधीमध्ये छत्रपती संभाजीनगर विभागासाठी १४ कोटी ५४ लाख ६४ हजार, अमरावती विभागासाठी ८६ कोटी २३ लाख ३८ हजार आणि सप्टेंबर २०२४ ते ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत धाराशिव, छत्रपती संभाजीनगर व धुळे जिल्ह्यात झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसानीसाठी २६८ कोटी ८ लाख ८३ हजार निधीचा समावेश आहे.

आपदग्रस्तांना मदतीसाठी शासन संवेदनशील

आपत्ती व्यवस्थापन व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले की, नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्यांप्रती शासन संवेदनशील असून या बाधित शेतकऱ्यांना मदत मिळावी यासाठी बाधित पिकांचे तत्काळ पंचनामे करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. प्रशासनानेही बाधित अतिवृष्टी, पूर या नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पिकाचे तातडीने पंचनामे केल्याने बाधित शेतकऱ्यांना करण्यात येणाऱ्या निधीस मान्यता  देण्यात आली.

जून २०२५ मध्ये छत्रपती संभाजीनगर विभागातील छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील १७१ शेतकऱ्यांच्या ७२.३२ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी १६.०१ लाख, हिंगोली जिल्ह्यातील ३ हजार २४७ शेतकऱ्यांच्या १६११.३७ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी ३६०.४५ लाख, नांदेड जिल्ह्यातील ७ हजार ४९८ शेतकऱ्यांच्या ४७९०.७८ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी १०७६.१९ लाख आणि बीड जिल्ह्यातील १०३ शेतकऱ्यांच्या  ११ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी १.९९ लाख निधीचा समावेश आहे.

अमरावती विभागातील अमरावती जिल्ह्यातील २ हजार २४० शेतकऱ्यांच्या १३१२.०२ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी २७५.७९ लाख,अकोला जिल्ह्यातील ६ हजार १३६ शेतकऱ्यांच्या  ३७९०.३१ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी ४०५.९० लाख, यवतमाळ  जिल्ह्यातील १८६ शेतकऱ्यांच्या  १३०.५० हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी २५.४५ लाख, बुलढाणा जिल्ह्यातील ९० हजार ३८३ शेतकऱ्यांच्या  ८७३९०.०२ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी ७४४५.०३ लाख आणि वाशिम जिल्ह्यातील ८ हजार ५२७ शेतकऱ्यांच्या  ५१६२.२८ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी ४७१.२१ लाख निधीचा समावेश आहे.

सप्टेंबर २०२४ ते ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत धाराशिव जिल्ह्यातील ३ लाख २७ हजार ९३९ शेतकऱ्यांच्या १८९६१०.७० हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी २६१४३.३८ लाख, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील ७ हजार ५४८ शेतकऱ्यांच्या  ४८९१.०५ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी ६६५.४१ लाख तर धुळे जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्यांच्या ०.३ हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी ०.०४ लाख निधीचा समावेश आहे.

या निर्णयामुळे बाधित शेतकऱ्यास दिलासा मिळणार असून शासनाने तातडीने पंचनामे करून आर्थिक मदतीस मान्यता दिल्याने नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले असल्याचेही मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. जाधव-पाटील यांनी सांगितले.

महाॲग्री एआय धोरण’ या विषयी 'दिलखुलास’ कार्यक्रमात प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी यांची विशेष मुलाखत

 ‘महाॲग्री एआय धोरण’ या विषयी 'दिलखुलास’ कार्यक्रमात

प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी यांची विशेष मुलाखत

 

मुंबई, दि. 6 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’कार्यक्रमात "महाॲग्री एआय धोरण" चे नियोजन व अंमलबजावणी या विषयावर कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी यांची विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे.

 

'दिलखुलास' कार्यक्रमात ही मुलाखत शुक्रवार दि. 8, शनिवार दि. 9, सोमवार दि. 11 आणि मंगळवार दि. 12 ऑगस्ट 2025 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवर तसेच ‘News On AIR’ मोबाईल अॅपवर ऐकता येणार आहे. ही मुलाखत कृषी विभागाचे उपसचिव श्रीकांत आंडगे यांनी घेतली आहे.

 

कृषी विभागाने "महाॲग्री एआय धोरण 2025-2029" नुकतेच जाहीर केले आहे. या धोरणात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि अन्य नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानांचा वापर कसा करण्यात येणार, धोरणासाठी डिजिटल पायाभूत सुविधा कशा उभारल्या जाणार, या धोरणाचा उद्देश, स्वरूप, "विकसित भारत 2047" सारख्या राष्ट्रीय उपक्रमांशी सुसंगत असलेले धोरणातील उपक्रम, राज्यात या धोरणाची अंमलबजावणी कशा प्रकारे करण्यात येणार आहे. याबाबत कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी यांनी 'दिलखुलास' कार्यक्रमातून माहिती दिली आहे.

शेतकरी हित लक्षात घेऊन पाणंद रस्त्यांसाठी धोरण तयार करणार

 शेतकरी हित लक्षात घेऊन पाणंद रस्त्यांसाठी धोरण तयार करणार

-महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई, दि. 6 : प्रत्येक शेताला रस्ता मिळाला पाहिजे, ही राज्य शासनाची भूमिका आहे. यानुसार पाणंद रस्ते तयार करण्याबाबत तयार करण्यात आलेल्या समितीच्या पहिल्या बैठकीत याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली असून सप्टेंबर अखेर सर्वंकष धोरण तयार करण्यात येणार असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेत/ पाणंद रस्ते तयार करण्याबाबत महसूल मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीची पहिली बैठक मंत्रालयात झाली. या बैठकीस ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यांच्यासह समिती सदस्य आमदार, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

महसूल मंत्री श्री.बावनकुळे म्हणाले, शेत/ पाणंद रस्ता हा शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचा आहे. प्रत्येकाच्या शेताला रस्ता मिळावा या उद्देशाने शासनाने 12 फुटांचा रस्ता करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा रस्ता तयार करण्याबाबत आजच्या बैठकीत विविध सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे जमाबंदी आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखालील एका समितीने याबाबत अभ्यास करुन सूचना केल्या आहेत. या सर्वांचा अभ्यास करण्यासाठी महसूल विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक अभ्यास गट तयार करण्यात येईल. सर्व संबंधित विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या या अभ्यास गटाने 15 दिवसांत आपला अहवाल आणि सूचना दिल्यानंतर समिती आणि अभ्यासगटाच्या बैठका होऊन सप्टेंबर अखेर अंतिम आराखडा मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

 

ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले, शेत/ पाणंद रस्त्यांसंदर्भातील कायदे आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती यांचा मेळ घालून मध्यम मार्ग काढावा. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या धर्तीवर स्वतंत्र निधीची तरतूद करुन दर्जेदार रस्ते तयार करावेत. यासाठीचे जुने शासन निर्णय रद्द करुन नवीन शासन निर्णय काढावा आणि यामध्ये खासगी जागेत रस्ता तयार करण्यासाठीची तरतुदीचा स्पष्ट उल्लेख असावा, अशी सूचना त्यांनी केली. रोजगार हमी योजना मंत्री श्री.गोगावले यांनी कंत्राटदारांना निधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी निधी उपलब्ध होत असल्याचे सांगितले. राज्यमंत्री ॲड.जयस्वाल यांनी शेत/ पाणंद रस्त्यांचे काम हा प्राधान्याचा विषय ठरवून याबाबत अंमलबजावणी होणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. यासाठी स्वत:हून जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना इतर योजनांमध्ये लाभ देण्यात यावेत, तसेच रस्त्याचे काम दर्जेदार होण्यासाठी कंत्राटदाराला डिफेक्ट लायबिलिटी कालावधी निश्चित करुन द्यावा, असेही ते म्हणाले.

 

यावेळी उपस्थित समिती सदस्यांनी शेत/ पाणंद रस्ते तयार करण्याच्या शासनाच्या निर्णयाचे सर्व स्तरांतून स्वागत होत असल्याचे सांगून यासंबंधी विविध सूचना केल्या. जमाबंदी आयुक्त सुहास दिवसे यांनी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी होत याबाबतचे सादरीकरण केले.

 

रोव्हर्स खरेदी आणि महसूलमधील कार्यालयाच्या बांधकामांच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता

 रोव्हर्स खरेदी आणि महसूलमधील कार्यालयाच्या

बांधकामांच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता

जलदगतीने मोजणी होण्यासाठी चांगल्या प्रतीचे रोव्हर्स खरेदी करा

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

     मुंबई, दि. 6 : राज्यातील जमीन मोजणीचे काम अधिक सुलभ, अचुकतेने आणि जलद गतीने होण्यासाठी अत्याधुनिक रोव्हर्स महत्त्वपूर्ण आहेत. महसूल आणि भूमी अभिलेख विभागाला मनुष्यबळाच्या तुलनेत सध्या 1200 रोव्हर्सची आवश्यकता असून खरेदीसाठी 132 कोटी आणि महसूलमधील बांधकाम सुरू असलेल्या कामांसाठी 1600 कोटींची तरतूद करून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. रोव्हर्स आणि लॅपटॉपची खरेदी चांगल्या प्रतीची करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी यावेळी दिल्या.

मंत्रालयात आयोजित महसूल विभागाच्या विविध कार्यालयीन इमारतीसाठी वित्तीय तरतूद आढावा बैठकीत उपमुख्यमंत्री श्री. पवार बोलत होते.

यावेळी बैठकीला महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव राजेश देशमुख तर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे पुण्यातून जमाबंदी आयुक्त तथा भूमी अभिलेख संचालक सुहास दिवसे, नोंदणी महानिरीक्षक रवींद्र बिनवडे उपस्थित होते.

       उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, राज्यात जमीन मोजणीसाठी ई-मोजणी २.० ही आज्ञावली लागू करण्यात आली असून मोजणीनंतर रोव्हर्सद्वारे अक्षांश, रेखांश निश्चित करून जीआयएस प्रणालीमध्ये डिजिटल स्वरूपात मोजणी नकाशाची क प्रत जनतेला उपलब्ध होत आहे. सध्या भूमी अभिलेखच्या कर्मचाऱ्यांच्या संख्येनुसार चार हजार रोव्हर्सची आवश्यकता असून त्यातील 1200 रोव्हर्सच्या खरेदीला मान्यता देत येत आहे. याची टेंडर प्रक्रिया त्वरित सुरू करावी.शिवाय भूसंपादन आणि भूमी अभिलेखच्या पीएलए खात्यामधून लॅपटॉपची खरेदी करण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिल्या.

      राज्यात महसूल विभागांतर्गत विविध कार्यालये आणि निवासस्थानांची बांधकामे प्रगतीपथावर आहेत. विविध लोकप्रतिनिधीकडून काही नवीन बांधकामांना मान्यता तर प्रलंबित कामांसाठी निधीच्या तरतुदीबाबत निवेदने येतात. शिवाय महसूलमंत्री श्री. बावनकुळे यांनी केलेल्या मागणीची दखल उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी घेतली. महसूल विभागाच्या प्रलंबित आणि नवीन कार्यालयीन बांधकामांना 1500 कोटींची तर भूमी अभिलेखच्या कार्यालयांसाठी 100 कोटी अशी एकूण 1600 कोटी रुपयांची तरतूद करून या कामांनाही प्रशासकीय मान्यता उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिली. प्रत्येक कामांना विलंब न लावता त्वरित कार्यवाही सुरू करावी, उर्वरित निधींची तरतूद डिसेंबरनंतर करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

     मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले की, राज्यातील भूमी अभिलेख कार्यालये जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जवळपास राहतील, यासाठी प्रयत्न करावा. तहसीलदार हा तालुक्यातील प्रमुख असतो, त्यांनी वाळू उपसा होणाऱ्या ठिकाणी छापा मारावा लागत असल्याने पोलिसांच्या सारख्या गाड्या घेण्याची सूचना त्यांनी केली.

००००

शेलमालास रास्त भाव मिळण्यासाठी राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ स्थापन करणे सुलभ होणार ‘ई-नाम’ योजनेच्या प्रभावी अंमलबाजवणीसाठी अधिनियमात सुधारणेस मान्यता pl share

 शेलमालास रास्त भाव मिळण्यासाठी

राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ स्थापन करणे सुलभ होणार

‘ई-नाम’ योजनेच्या प्रभावी अंमलबाजवणीसाठी अधिनियमात सुधारणेस मान्यता

राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतमालाला रास्त व वाजवी भाव मिळावा यासाठी ‘ई-नाम’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्याअंतर्गत राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ स्थापन करणे सुलभ व्हावे यासाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            केंद्र व राज्य शासन, कृषि उत्पन्न बाजार समितीतील कृषि उत्पन्नाच्या व्यापारामधील अडसर कमी व्हावे यासाठी राज्यातील १३३ कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये ई-नाम योजना राबवित आहे. कृषि उत्पन्नाच्या व्यापारासाठी ऑनलाईन पद्धती कार्यान्वित करीत आहे. पण अजूनही राज्यात ई-नाम अंतर्गत "सिंगल युनिफाइड लायसन्स" ची तरतूद नसल्याने, इंटरमंडी व इंटर स्टेट ट्रेड सुरु होऊ शकलेले नाहीत. दरम्यान, केंद्र शासनाच्या कृषि व शेतकरी कल्याण विभागाने कृषि उत्पन्न आणि पशुधन पणन (प्रचालन व सुविधा) अधिनियम, २०१७ (मॉडेल अॅक्ट) प्रकाशित केला आहे. या अनुषंगाने राज्याच्या महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी सन २०१८ च्या हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मांडण्यात आले होते. विधेयकातील तरतुदींबाबत सुधारणांसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली होती. या उपसमितीने सुधारणांची शिफारस केली आहे. त्यानुसार केंद्राच्या मॉडेल अॅक्ट मधील तरतुदीनुसार राज्यातील ज्या मोठ्या बाजार समित्यांकडे अन्य किमान २ राज्यांतून शेतमाल येतो, अशा बाजार समित्यांना राष्ट्रीय नामांकित बाजार समित्या घोषित करण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे. अशा बाजार समित्या राष्ट्रीय नामांकित बाजार समित्या घोषित केल्यानंतर या बाजार समित्यांवर शासनाचे थेट नियंत्रण होऊन निर्णय प्रक्रिया व पणन प्रक्रिया सुलभतेने व वेगाने होणार आहे. याशिवाय केंद्र शासनाच्या सदर मॉडेल अॅक्ट २०१७ नुसार "सिंगल युनिफाइड लायसन्स" संदर्भातील तरतुदींचा समावेश करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

            तसेच कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या सचिवांचे केडर तयार करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. जेणेकरून सचिव हा या कार्यालयाच्या थेट नियंत्रणाखाली येऊन शासन व बाजार समिती यामधील दुवा म्हणून तो काम करेल, तसेच कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांवर देखील प्रभाव नियंत्रण ठेवता येईल. यासाठी सचिवाला पर्यवेक्षणाबाबतचे कामकाज सोपविले जाणार आहे सदर सचिवांचे पगार देखरेख शुल्कामधून जमा होणाऱ्या रकमेमधून करण्यात येणार आहे. याकरिता कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांकडून आकारण्यात येणारी देखरेख शुल्काची रक्कम शासनाऐवजी पणन विभागाला सुपूर्द करावी, अशी सुधारणाही अधिनियमात करण्यात येणार आहे. या अधिनियमातील सुधारणांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्थानिक स्तरावर सनिंयत्रण समिती स्थापन करण्यासही मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

नाबार्ड निधीतून सुरू असलेल्या योजनांच्या कामांचा

 नाबार्ड निधीतून सुरू असलेल्या योजनांच्या कामांचा

जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी घेतला आढावा

 

मुंबई, दि.30 : राज्यातील सिंचनाचे अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करणे आणि पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांच्या वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी नाबार्ड अंतर्गत मंजूर कर्ज व प्रस्तावित निधी उपलब्धता आणि या निधीतून करण्यात येत असलेल्या योजनांच्या कामांचा जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सह्याद्री अतिथी गृह येथे आयोजित बैठकीत आढावा घेतला.

गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे सिंचन प्रकल्प, योजनांसाठी नाबार्ड अंतर्गत मंजूर कर्ज व प्रस्तावित निधी उपलब्धतेच्या आढावा बैठकीस सचिव संजय बेलसरे, सह सचिव प्रसाद नार्वेकर, संजीव टाटू, उपसचिव अलका अहिरराव, उपसचिव प्रवीण कोल्हे आदी उपस्थित होते.

कृष्णा खोरे विकास महामंडळ आणि गोदावरी खोरे विकास महामंडळ कडील ज्या योजनांची कामे नाबार्ड अंतर्गत मंजूर कर्ज व प्रस्तावित निधी उपलब्धतेत समाविष्ट आहेत या योजनांच्या कामांना गती द्यावी. याबरोबरच महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत टप्पा १ व टप्पा २ मध्ये समावेश असलेली कामेही कालमर्यादेत होण्यासाठी सूक्ष्म नियोजन करावे, असे जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी सांगितले.

कुकडी प्रकल्पांतर्गत करण्यात येत असलेली कामे प्राधान्यक्रम ठरवून करावीत. भीमा नदीवर बांधण्यात येणारे बॅरेज बंधारे, उजनी कालवा  दुरुस्तीची कामे हाती घेण्याबाबतही त्यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या. तसेच सोळशी धरण सर्व्हेक्षण आणि सहस्रकुंड धरण  कामाबाबतही जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी निर्देश दिले.

००००

अवकाळीमुळे बाधित झालेल्या 3 लाख 98 हजार शेतकऱ्यांना मदतीपोटी 337 कोटी 41 लाखाच्या निधीस मान्यता

 अवकाळीमुळे बाधित झालेल्या 3 लाख 98 हजार शेतकऱ्यांना

मदतीपोटी 337 कोटी 41 लाखाच्या निधीस मान्यता

 

बाधित शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे

मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

 

मुंबई, दि. 26:- अवकाळी पाऊस व गारपीटमुळे राज्यात फेब्रुवारी २०२५ ते मे 2025 या कालावधीत ३ लाख ९८ हजार ६०३ बाधित शेतकऱ्यांच्या १ लाख ८७ हजार ५३.२१ हेक्टर क्षेत्रातील शेत पिकांच्या नुकसानीपोटी राज्य शासनाने ३३७ कोटी ४१ लाख ५३ हजार इतक्या निधीस मान्यता दिली आहे. या बाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला असल्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले.

फेब्रुवारी २०२५ ते मे २०२५ या कालावधीत अवकाळी पाऊस व गारपीटमुळे झालेल्या शेत पिकांच्या नुकसानीपोटी  छत्रपती संभाजीनगर विभागामधील ६७ हजार ४६२ शेतकऱ्यांच्या ३४ हजार ५४२.४६ हेक्टर बाधित क्षेत्रावरील पिकासाठी  ५९ कोटी ९८ लाख २० हजार, पुणे विभागातील १ लाख ७ हजार ४६३ शेतकऱ्यांच्या ४५ हजार १२८.८८ हेक्टर बाधित क्षेत्रावरील पिकासाठी ८१ कोटी २७ लाख २७ हजार,नाशिक विभागातील १ लाख ५ हजार १४७ शेतकऱ्यांच्या ४५ हजार ९३५.१६ हेक्टर बाधित क्षेत्रावरील पिकासाठी ८५ कोटी ६७ लाख ८ हजार, कोकण विभागातील १३ हजार ६०८ शेतकऱ्यांच्या ४ हजार ४७३.६९ हेक्टर बाधित क्षेत्रावरील पिकासाठी ९ कोटी ३८ लाख २४ हजार, अमरावती विभागातील ५४ हजार ७२९ शेतकऱ्यांच्या ३६ हजार १८९.८६ हेक्टर बाधित क्षेत्रावरील पिकासाठी ६६ कोटी १९ लाख ११ हजार आणि नागपूर विभागातील ५० हजार १९४ शेतकऱ्यांच्या २० हजार ७८३.१६ हेक्टर बाधित क्षेत्रावरील पिकासाठी ३४ कोटी ९१ लाख ६३ हजार रुपये मदतीचा समावेश आहे.

बाधित शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे - मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

 बाधित शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे - मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

 

राज्यातील अनेक जिल्ह्यात फेब्रुवारी ते मे 2025 या कालावधीत झालेल्या अवकाळी पावसामुळे  शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. अवकाळी पावसामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे असून या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी या निधीस तातडीने मान्यता दिली असल्याचे  मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले.

अवकाळी पावसामुळे नुकसानग्रस्त बाधित शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळावी या उद्देशाने जिल्हा प्रशासनामार्फत बाधित पिकांचे  तातडीने पंचनामे करण्यात येऊन शेतकऱ्यांच्या  मदतीसाठी हा निधी मंजूर करण्यात आल्याने बाधित शेतकऱ्यांकडून याबाबत समाधान व्यक्त होत आहे, असेही मंत्री श्री. जाधव-पाटील यांनी सांगितले.          

फेब्रुवारी २०२५ ते मे २०२५ या कालावधीत अवकाळी पाऊस व गारपीटमुळे झालेल्या शेत पिकांच्या नुकसानीपोटी

 फेब्रुवारी २०२५ ते मे २०२५ या कालावधीत अवकाळी पाऊस व गारपीटमुळे झालेल्या शेत पिकांच्या नुकसानीपोटी छत्रपती संभाजीनगर विभागामधील ६७ हजार ४६२ शेतकऱ्यांच्या ३४ हजार ५४२.४६ हेक्टर बाधित क्षेत्रावरील पिकासाठी ५९ कोटी ९८ लाख २० हजार, पुणे विभागातील १ लाख ७ हजार ४६३ शेतकऱ्यांच्या ४५ हजार १२८.८८ हेक्टर बाधित क्षेत्रावरील पिकासाठी ८१ कोटी २७ लाख २७ हजार,नाशिक विभागातील १ लाख ५ हजार १४७ शेतकऱ्यांच्या ४५ हजार ९३५.१६ हेक्टर बाधित क्षेत्रावरील पिकासाठी ८५ कोटी ६७ लाख ८ हजार, कोकण विभागातील १३ हजार ६०८ शेतकऱ्यांच्या ४ हजार ४७३.६९ हेक्टर बाधित क्षेत्रावरील पिकासाठी ९ कोटी ३८ लाख २४ हजार, अमरावती विभागातील ५४ हजार ७२९ शेतकऱ्यांच्या ३६ हजार १८९.८६ हेक्टर बाधित क्षेत्रावरील पिकासाठी ६६ कोटी १९ लाख ११ हजार आणि नागपूर विभागातील ५० हजार १९४ शेतकऱ्यांच्या २० हजार ७८३.१६ हेक्टर बाधित क्षेत्रावरील पिकासाठी ३४ कोटी ९१ लाख ६३ हजार रुपये मदतीचा समावेश आहे.

 

बाधित शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे,अवकाळीमुळे बाधित झालेल्या 3 लाख 98 हजार शेतकऱ्यांना मदतीपोटी 337 कोटी 41 लाखाच्या निधीस

 अवकाळीमुळे बाधित झालेल्या 3 लाख 98 हजार शेतकऱ्यांना

मदतीपोटी 337 कोटी 41 लाखाच्या निधीस मान्यता

 

बाधित शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे

मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

 

मुंबई, दि. 26:- अवकाळी पाऊस व गारपीटमुळे राज्यात फेब्रुवारी २०२५ ते मे 2025 या कालावधीत ३ लाख ९८ हजार ६०३ बाधित शेतकऱ्यांच्या १ लाख ८७ हजार ५३.२१ हेक्टर क्षेत्रातील शेत पिकांच्या नुकसानीपोटी राज्य शासनाने ३३७ कोटी ४१ लाख ५३ हजार इतक्या निधीस मान्यता दिली आहे. या बाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला असल्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले.

फेब्रुवारी २०२५ ते मे २०२५ या कालावधीत अवकाळी पाऊस व गारपीटमुळे झालेल्या शेत पिकांच्या नुकसानीपोटी  छत्रपती संभाजीनगर विभागामधील ६७ हजार ४६२ शेतकऱ्यांच्या ३४ हजार ५४२.४६ हेक्टर बाधित क्षेत्रावरील पिकासाठी  ५९ कोटी ९८ लाख २० हजार, पुणे विभागातील १ लाख ७ हजार ४६३ शेतकऱ्यांच्या ४५ हजार १२८.८८ हेक्टर बाधित क्षेत्रावरील पिकासाठी ८१ कोटी २७ लाख २७ हजार,नाशिक विभागातील १ लाख ५ हजार १४७ शेतकऱ्यांच्या ४५ हजार ९३५.१६ हेक्टर बाधित क्षेत्रावरील पिकासाठी ८५ कोटी ६७ लाख ८ हजार, कोकण विभागातील १३ हजार ६०८ शेतकऱ्यांच्या ४ हजार ४७३.६९ हेक्टर बाधित क्षेत्रावरील पिकासाठी ९ कोटी ३८ लाख २४ हजार, अमरावती विभागातील ५४ हजार ७२९ शेतकऱ्यांच्या ३६ हजार १८९.८६ हेक्टर बाधित क्षेत्रावरील पिकासाठी ६६ कोटी १९ लाख ११ हजार आणि नागपूर विभागातील ५० हजार १९४ शेतकऱ्यांच्या २० हजार ७८३.१६ हेक्टर बाधित क्षेत्रावरील पिकासाठी ३४ कोटी ९१ लाख ६३ हजार रुपये मदतीचा समावेश आहे.

प्राण्यांसाठीच्या सुपर स्पेशालिटी रुग्णवाहिकेचे लोकार्पण

 प्राण्यांसाठीच्या सुपर स्पेशालिटी रुग्णवाहिकेचे

पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या हस्ते लोकार्पण

 

मुंबई, दि. 31 :  'समस्त महाजन' या संस्थेच्या 'अर्हम अनुकंपा प्रोजेक्ट' अंतर्गत मुंबई आणि मुंबई उपनगर  परिसरातील गोमाता आणि इतर प्राण्यांच्या सेवेसाठी असलेल्या सुपर स्पेशालिटी प्राणी रुग्णवाहिकेचे लोकार्पण पर्यावरण व वातावरणीय बदल, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या हस्ते करण्यात आले.

 

या उद्घाटनप्रसंगी संस्थेचे व्यवस्थापकीय विश्वस्त गिरीश शहा, विश्वस्त परेश शहा, तसेच समस्त जैन समाजातील अनेक बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.  'समस्त महाजन' या संस्थेच्या अर्हम अनुकंपा प्रोजेक्टअंतर्गत सुरू करण्यात आलेली ही प्रगत तंत्रज्ञानाने सुसज्ज रुग्णवाहिका मुंबई, ठाणे, आणि पालघर या भागांतील गोमाता व इतर जखमी प्राण्यांवर उपचार करणार आहे.

 

समाजातील विविध गोशाळांमधील जखमी, आजारी गायी व इतर प्राण्यांना दवाखान्यात नेण्यासाठी हायड्रोलिक रुग्णावाहिका महत्त्वाचे ठरणार आहे. प्राणीमात्रांचे दुःख दूर करण्यासाठी हा उपक्रम महत्त्वाचा आहे. प्राणीमित्रांची सेवा हेच मुख्य ध्येय ठेवून भविष्यातही हा उपक्रम अधिक व्यापक व्हावा, अशी अपेक्षा पशुसंवर्धन मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी व्यक्त केली.

 

‘समस्त महाजन’ ही संस्था गेल्या अनेक वर्षांपासून प्राणी कल्याण, पर्यावरण संवर्धन आणि समाजसेवा क्षेत्रात कार्यरत आहे. संस्थेकडून मोफत प्राणी उपचार, आहार वाटप, वृक्षारोपण, तसेच नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना मदत अशी विविध कार्ये नियमितपणे केली जात आहेत. संस्थेच्या वतीने आतापर्यंत गोमाता व इतर अशा ९२,५०० जखमी प्राण्यांवर मागील ३६ महिन्यांत उपचार करण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी २.० महत्वाकांक्षी योजना; सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ५००० मेगावॅटचे प्रकल्प पूर्ण करा

 मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी २.० महत्वाकांक्षी योजना;

सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ५००० मेगावॅटचे प्रकल्प पूर्ण करा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. ३० : मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० ही माझी महत्वाकांक्षी योजना आहे.सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ५००० मेगावॅटचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी योजनेतील कामांमध्ये कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई होता कामा नये.या योजनेचे राज्यातील सर्व कार्यान्वयिन यंत्रणांनी कामे गतीने व कालबध्द नियोजन करून करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

           सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० साठी जमीन उपलब्धता आणि इतर आनुषंगिक विषयांसंदर्भात आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे, ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना  बोर्डीकर, मुख्य सचिव राजेश कुमार, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा आभा शुक्ला उपस्थित होते.

           मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० ही योजना माझी अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना आहे. खासगी आणि शासकीय जागेत विकसित होणा-या सौर प्रकल्पासाठी स्थानिक यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे.जिल्हास्तरीय टास्क फोर्सने या योजनेच्या वेळोवेळी होणा-या कामांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घ्यावा.कामे करण्यासाठी ना- हरकत दाखले,विकासकांना येणा-या अडचणी प्राधान्याने सोडवाव्यात. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० या योजनेतून सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पाच हजार मेगावॅटपर्यंत वीज उपलब्ध होईल याप्रकारे जिल्हानिहाय कामांना गती देण्यात यावी असे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी दिले.

भारतरत्न डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांचा जन्मदिवस राज्यात 'शाश्वत शेती दिन' म्हणून साजरा होणार

 भारतरत्न डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांचा जन्मदिवस

राज्यात 'शाश्वत शेती दिन' म्हणून साजरा होणार

- कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे

            मुंबई, दि. २९ : हरितक्रांतीचे प्रणेते भारतरत्न डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांचे कृषी क्षेत्रातील भरीव योगदानाला अभिवादन म्हणून त्यांच्या जन्मशताब्दी जयंतीच्या औचित्याने निमित्त जन्मदिवस ७ ऑगस्ट हा दरवर्षी ‘'शाश्वत शेती दिन' म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे अशी माहिती कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी दिली.

           भारतरत्न डॉ. स्वामिनाथन यांनी गहू आणि भात पिकांची उत्पादकता व उत्पादन वाढीकरिता केलेल्या संशोधनामुळे देश अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण व आर्थिकदृष्ट्या मजबूत झाला. त्यांच्या महान कार्य, योगदान, समर्पण आणि नम्रतेसाठी भारत सरकारने त्यांना २०२४ मध्ये ‘भारतरत्न’ नागरी पुरस्काराने सन्मानित केले. तसेच, संयुक्त राष्ट्रांनी त्यांना आर्थिक पर्यावरणाचे जनक असे गौरवले आहे. 'शाश्वत शेती दिनानिमित्त' राज्यातील सर्व कृषी विद्यापीठांमध्ये ‘डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन बायो हॅप्पीनेस सेंटर’ स्थापन करण्यात येणार आहे.

भारतरत्न डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांचे कृषी क्षेत्रातील योगदान, शाश्वत शेती, हवामान अनुकूलन, महिला शेतकरी इ. बाबीतील विशेष कार्य विचारात घेऊन त्यानुंषगाने ‘शाश्वत शेती दिन’ राज्य, जिल्हा व तालुकास्तरावर, विद्यापीठस्तरावर साजरा करणे, त्यांच्या नावे पुरस्कार देणे आदी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

कृषी आयुक्त कार्यालयाला या दिवसाच्या यशस्वी आयोजनासाठी मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्याचे असे कृषिमंत्री अॅड. माणिकराव कोकाटे यांनी सांगितले.

*****

शेलमालास रास्त भाव मिळण्यासाठी राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ स्थापन करणे सुलभ होणार,-नाम’ योजनेच्या प्रभावी अंमलबाजवणीसाठी अधिनियमात सुधारणेस मान्यता

 शेलमालास रास्त भाव मिळण्यासाठी

राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ स्थापन करणे सुलभ होणार

‘ई-नाम’ योजनेच्या प्रभावी अंमलबाजवणीसाठी अधिनियमात सुधारणेस मान्यता

राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतमालाला रास्त व वाजवी भाव मिळावा यासाठी ‘ई-नाम’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्याअंतर्गत राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ स्थापन करणे सुलभ व्हावे यासाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            केंद्र व राज्य शासन, कृषि उत्पन्न बाजार समितीतील कृषि उत्पन्नाच्या व्यापारामधील अडसर कमी व्हावे यासाठी राज्यातील १३३ कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये ई-नाम योजना राबवित आहे. कृषि उत्पन्नाच्या व्यापारासाठी ऑनलाईन पद्धती कार्यान्वित करीत आहे. पण अजूनही राज्यात ई-नाम अंतर्गत "सिंगल युनिफाइड लायसन्स" ची तरतूद नसल्याने, इंटरमंडी व इंटर स्टेट ट्रेड सुरु होऊ शकलेले नाहीत. दरम्यान, केंद्र शासनाच्या कृषि व शेतकरी कल्याण विभागाने कृषि उत्पन्न आणि पशुधन पणन (प्रचालन व सुविधा) अधिनियम, २०१७ (मॉडेल अॅक्ट) प्रकाशित केला आहे. या अनुषंगाने राज्याच्या महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी सन २०१८ च्या हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मांडण्यात आले होते. विधेयकातील तरतुदींबाबत सुधारणांसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली होती. या उपसमितीने सुधारणांची शिफारस केली आहे. त्यानुसार केंद्राच्या मॉडेल अॅक्ट मधील तरतुदीनुसार राज्यातील ज्या मोठ्या बाजार समित्यांकडे अन्य किमान २ राज्यांतून शेतमाल येतो, अशा बाजार समित्यांना राष्ट्रीय नामांकित बाजार समित्या घोषित करण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे. अशा बाजार समित्या राष्ट्रीय नामांकित बाजार समित्या घोषित केल्यानंतर या बाजार समित्यांवर शासनाचे थेट नियंत्रण होऊन निर्णय प्रक्रिया व पणन प्रक्रिया सुलभतेने व वेगाने होणार आहे. याशिवाय केंद्र शासनाच्या सदर मॉडेल अॅक्ट २०१७ नुसार "सिंगल युनिफाइड लायसन्स" संदर्भातील तरतुदींचा समावेश करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

            तसेच कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या सचिवांचे केडर तयार करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. जेणेकरून सचिव हा या कार्यालयाच्या थेट नियंत्रणाखाली येऊन शासन व बाजार समिती यामधील दुवा म्हणून तो काम करेल, तसेच कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांवर देखील प्रभाव नियंत्रण ठेवता येईल. यासाठी सचिवाला पर्यवेक्षणाबाबतचे कामकाज सोपविले जाणार आहे सदर सचिवांचे पगार देखरेख शुल्कामधून जमा होणाऱ्या रकमेमधून करण्यात येणार आहे. याकरिता कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांकडून आकारण्यात येणारी देखरेख शुल्काची रक्कम शासनाऐवजी पणन विभागाला सुपूर्द करावी, अशी सुधारणाही अधिनियमात करण्यात येणार आहे. या अधिनियमातील सुधारणांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्थानिक स्तरावर सनिंयत्रण समिती स्थापन करण्यासही मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

महिला बचत गटांच्या उत्पादनांसाठी १० जिल्ह्यांमध्ये ‘उमेद मॉल’ग्रामीण महिलांच्या सबळीकरणासाठी महत्त्वाचे पाऊल, २०० कोटींचा निधी

 महिला बचत गटांच्या उत्पादनांसाठी १० जिल्ह्यांमध्ये ‘उमेद मॉल’

ग्रामीण महिलांच्या सबळीकरणासाठी महत्त्वाचे पाऊल, २०० कोटींचा निधी

            ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांच्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी ग्रामविकास विभागाच्या ‘उमेद-महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियाना’अंतर्गत राज्यातील १० जिल्ह्यांमध्ये ‘उमेद मॉल’ (जिल्हा विक्री केंद्र) उभारण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. योजनेसाठी एकूण २०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

            ग्रामीण भागातील महिलांतील उद्यमशीलतेला चालना देण्यासाठी सुरू झालेल्या स्वयं सहाय्यता समूहांच्या (SHG) विविध उत्पादनांना स्थानिक आणि राष्ट्रीय बाजारपेठ मिळावी या उद्देशाने हे केंद्र उभारले जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात १० जिल्ह्यांमध्ये हे मॉल कार्यान्वित करण्यात येणार असून, नंतर टप्प्याटप्प्याने ही योजना इतर जिल्ह्यात विस्तारली जाणार आहे.

प्रत्येक उमेद मॉलसाठी कमाल २० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असून, हे मॉल जिल्हा परिषदेच्या जमिनीवर उभारण्यात येतील. मॉलमध्ये प्रत्येक गटाला चक्राकार पद्धतीने गाळे उपलब्ध करून दिले जातील. महिलांना संवाद आणि प्रशिक्षणासाठी स्वतंत्र हॉलची सुविधा देखील असेल.

उमेद मॉलसाठी जिल्हा परिषदांकडून प्रस्ताव मागवले जातील. ज्या जिल्ह्यांमध्ये उमेद मॉलसाठी जमीन उपलब्ध असेल आणि ती मध्यवर्ती ठिकाणी असेल, त्या जिल्ह्यांची निवड केली जाईल.”

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यामार्फत निविदा प्रक्रिया, आराखडे तयार करणे, कामाची अंमलबजावणी केली जाईल. उमेद मॉलची देखभाल व दुरुस्ती जिल्हा परिषदेमार्फत केली जाणार आहे.

***

4 ऑगस्ट रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत महसुली मंडळात शिबिरांचे आयोजन pl share

 महसूल विभागांतर्गत विविध प्रकारची अनेक प्रकरणे सुनावणीअभावी प्रलंबित आहेत. ही सर्व प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी 4 ऑगस्ट रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत महसुली मंडळात शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या शिबिरात तहसीलदारांच्या पातळीवरील सर्व प्रलंबित प्रकरणे पूर्ण करण्यात येतील. महसुली मंडळात वर्षातून चार वेळा या शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी दिली. महसुली योजनांच्या ज्या लाभार्थ्यांना डिबीटीद्वारे लाभ मिळण्यामध्ये अडचणी आहेत, त्या अडचणी 5 ऑगस्ट रोजी तलाठी प्रत्येकाच्या घरी जाऊन सोडवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शेतासाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण असलेल्या पांदण / शिवपांदण रस्त्यांचे वाद वर्षानुवर्षे सुरू राहतात. हे वाद मिटविण्यासाठी आदर्श कार्यप्रणाली निश्चित करण्यात

 शेतासाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण असलेल्या पांदण / शिवपांदण रस्त्यांचे वाद वर्षानुवर्षे सुरू राहतात. हे वाद मिटविण्यासाठी आदर्श कार्यप्रणाली निश्चित करण्यात येत आहे. यानुसार तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकारी यांच्यास्तरावर दोन अपिल होऊन 3 ऑगस्ट रोजी अंतिम निर्णय होईल. त्यानंतर शेताच्या बांधावर 12 फुटांचा रस्ता तयार करुन त्यांना क्रमांक दिले जातील. या रस्त्यांच्या दुतर्फा झाडे लागवड केली जाईल. ही झाडे तोडल्यास वन विभागाच्या कायद्यानुसार गुन्हा दाखल होईल, असे मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी सांगितले. येत्या पाच वर्षात रस्ता नाही असे एकही शेत शिल्लक राहणार नसल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

शेलमालास रास्त भाव मिळण्यासाठी राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ स्थापन करणे सुलभ होणार ‘ई-नाम’ योजनेच्या प्रभावी अंमलबाजवणीसाठी अधिनियमात सुधारणेस मान्यता

 शेलमालास रास्त भाव मिळण्यासाठी

राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ स्थापन करणे सुलभ होणार

‘ई-नाम’ योजनेच्या प्रभावी अंमलबाजवणीसाठी अधिनियमात सुधारणेस मान्यता

राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतमालाला रास्त व वाजवी भाव मिळावा यासाठी ‘ई-नाम’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्याअंतर्गत राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ स्थापन करणे सुलभ व्हावे यासाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            केंद्र व राज्य शासन, कृषि उत्पन्न बाजार समितीतील कृषि उत्पन्नाच्या व्यापारामधील अडसर कमी व्हावे यासाठी राज्यातील १३३ कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये ई-नाम योजना राबवित आहे. कृषि उत्पन्नाच्या व्यापारासाठी ऑनलाईन पद्धती कार्यान्वित करीत आहे. पण अजूनही राज्यात ई-नाम अंतर्गत "सिंगल युनिफाइड लायसन्स" ची तरतूद नसल्याने, इंटरमंडी व इंटर स्टेट ट्रेड सुरु होऊ शकलेले नाहीत. दरम्यान, केंद्र शासनाच्या कृषि व शेतकरी कल्याण विभागाने कृषि उत्पन्न आणि पशुधन पणन (प्रचालन व सुविधा) अधिनियम, २०१७ (मॉडेल अॅक्ट) प्रकाशित केला आहे. या अनुषंगाने राज्याच्या महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी सन २०१८ च्या हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मांडण्यात आले होते. विधेयकातील तरतुदींबाबत सुधारणांसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली होती. या उपसमितीने सुधारणांची शिफारस केली आहे. त्यानुसार केंद्राच्या मॉडेल अॅक्ट मधील तरतुदीनुसार राज्यातील ज्या मोठ्या बाजार समित्यांकडे अन्य किमान २ राज्यांतून शेतमाल येतो, अशा बाजार समित्यांना राष्ट्रीय नामांकित बाजार समित्या घोषित करण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे. अशा बाजार समित्या राष्ट्रीय नामांकित बाजार समित्या घोषित केल्यानंतर या बाजार समित्यांवर शासनाचे थेट नियंत्रण होऊन निर्णय प्रक्रिया व पणन प्रक्रिया सुलभतेने व वेगाने होणार आहे. याशिवाय केंद्र शासनाच्या सदर मॉडेल अॅक्ट २०१७ नुसार "सिंगल युनिफाइड लायसन्स" संदर्भातील तरतुदींचा समावेश करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

            तसेच कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या सचिवांचे केडर तयार करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. जेणेकरून सचिव हा या कार्यालयाच्या थेट नियंत्रणाखाली येऊन शासन व बाजार समिती यामधील दुवा म्हणून तो काम करेल, तसेच कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांवर देखील प्रभाव नियंत्रण ठेवता येईल. यासाठी सचिवाला पर्यवेक्षणाबाबतचे कामकाज सोपविले जाणार आहे सदर सचिवांचे पगार देखरेख शुल्कामधून जमा होणाऱ्या रकमेमधून करण्यात येणार आहे. याकरिता कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांकडून आकारण्यात येणारी देखरेख शुल्काची रक्कम शासनाऐवजी पणन विभागाला सुपूर्द करावी, अशी सुधारणाही अधिनियमात करण्यात येणार आहे. या अधिनियमातील सुधारणांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्थानिक स्तरावर सनिंयत्रण समिती स्थापन करण्यासही मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

शेतकऱ्यांसाठी 'हरित वीज क्रांती*

 शेतकऱ्यांसाठी 'हरित वीज क्रांती*

शेतकऱ्यांना 'हरित वीज' (ग्रीन एनर्जी) पुरवणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. या निर्णयामुळे राज्याला वीज खरेदीत १० हजार कोटी रुपयांची बचत होणार आहे.

राज्याच्या शाश्वत विकासासाठी 'ब्लू प्रिंट' तयार करण्यात आली असून, सध्या ५० टक्के वीज हरित स्रोतांतून निर्माण होते. पुढील पाच वर्षांत विजेचे दर कमी होतील.

पीएम कुसुम योजनेअंतर्गत राज्यात 60 टक्के कृषी पंप बसविले आहेत तीन महिन्यात  3 लाख 86 हजार कृषी पंप बसवण्यात आले आहेत.यामुळे 23 लाख एकर जमीन ओलिताखाली आली आहे. प्रधानमंत्री सूर्य घर मोफत वीज योजनेंतर्गत घराच्या छतावर 'सोलर रूफ टॉप' यंत्रणा बसवण्यात येत आहे. या योजनेचा लाभ ३० लाख कुटुंबांना होणार असून वीजबिल भरावे लागणार नाही.