Showing posts with label कृषी. Show all posts
Showing posts with label कृषी. Show all posts

Monday, 26 January 2026

शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पूर्णपणे वचनबद्ध

 शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पूर्णपणे वचनबद्ध आहे. तूर खरेदीच्या या निर्णयामुळे केंद्रावर मोठा आर्थिक भार पडणार असला, तरी शेतकऱ्यांच्या घामाला योग्य दाम मिळणे ही सरकारची प्राथमिकता आहे. ही खरेदी प्रक्रिया नेफेड (NAFED) आणि एनसीसीएफ (NCCF) या संस्थांच्या माध्यमातून राज्य शासनाच्या समन्वयाने राबवली जाईल, असे मंत्री चौहान यांनी स्पष्ट केले.

       खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या सूचनाही मंत्र्यांनी  यावेळी दिल्या. शेतकऱ्यांची नोंदणी करताना कोणतीही अडचण येऊ नये आणि बिचौलियांचा हस्तक्षेप पूर्णपणे थांबवावाअसे निर्देशही त्यांनी दिले.  तसेचशेतकऱ्यांच्या सुविधेसाठी गरजेनुसार खरेदी केंद्रांची संख्या वाढवण्यावरही बैठकीत भर देण्यात आला. या प्रक्रियेमुळे थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदी केली जाणार असूनव्यापाऱ्यांऐवजी मूळ उत्पादकांपर्यंत सरकारचा पैसा पोहोचणार आहे.

00000

शेतकऱ्यांची नोंदणी करताना कोणतीही अडचण येऊ नये आणि बिचौलियांचा हस्तक्षेप

 खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या सूचनाही मंत्र्यांनी  यावेळी दिल्या. शेतकऱ्यांची नोंदणी करताना कोणतीही अडचण येऊ नये आणि बिचौलियांचा हस्तक्षेप पूर्णपणे थांबवावाअसे निर्देशही त्यांनी दिले.  तसेचशेतकऱ्यांच्या सुविधेसाठी गरजेनुसार खरेदी केंद्रांची संख्या वाढवण्यावरही बैठकीत भर देण्यात आला. या प्रक्रियेमुळे थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदी केली जाणार असूनव्यापाऱ्यांऐवजी मूळ उत्पादकांपर्यंत सरकारचा पैसा पोहोचणार आहे.

00000

Saturday, 24 January 2026

हवामान बदलामुळे शेतीपुढील अडचणी , संरचनात्मक अडथळ्यांचा सामना याबाबत

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अत्यंत सकारात्मक आणि पाठिंबा देणारे आहेत, असे डॉ. सौम्या स्वामिनाथन यांनी सांगितले. हवामान बदलामुळे शेतीपुढील अडचणी संरचनात्मक अडथळ्यांचा सामना याबाबत सविस्तरपणे चर्चा करण्यात आली.

         बीड येथील द्वारकाताई वाघमारे,धाराशिव जिल्ह्यातील तुळजापूर येथील वैशाली घुगेपुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील शांताबाई वारवे या महाराष्ट्रातील विविध भागांतून आलेल्या महिला शेतकऱ्यांनी आपले अनुभव मांडले. दैनंदिन शेतीमधील अडचणी शासनाने करावयाच्या उपाययोजना याबाबत मते मांडली.

         विदी लीगल सेंटर आणि एम.एस. स्वामिनाथन रिसर्च फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने महिला शेतकरी  यांची स्थानिक पातळीवरील आव्हाने आणि संभाव्य धोरणात्मक व कार्यक्रमात्मक उपाययोजनांवर चर्चा झाली. महिला शेतकऱ्यांचा सर्वसमावेशक डेटाबेस तयार करण्याबाबतही चर्चा झाली.

 

Tuesday, 6 January 2026

कृषी योजनांच्या लाभापासून कोणताही शेतकरी वंचित राहणार नाही

 कृषी योजनांच्या लाभापासून कोणताही शेतकरी वंचित राहणार नाही

-         कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे

 

नागपूर दि. ११ : राज्य शासन शेतकऱ्यांप्रती संवेदनशील असून कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या कृषी योजनांच्या लाभापासून कोणताही शेतकरी वंचित राहणार नाहीअसे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांच्या विविध योजनांचा निधी व अनुदान प्रलंबित असल्याबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात कृषी मंत्री भरणे यांनी ही माहिती दिली. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री सतेज पाटीलसदाभाऊ खोतशशिकांत शिंदेनिरंजन डावखरेप्रविण दरेकरसंजय खोडके आणि कृपाल तुमाने यांनी सहभाग घेतला.

कृषी मंत्री.भरणे म्हणालेशेतकरी संकटात असताना शासन नेहमीच त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले आहे. यापुढे शेतकऱ्याच्या हितासाठी शासन खंबीरपणे उभे राहील. मार्च पर्यंत कृषी योजनांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईलअसेही त्यांनी सांगितले.

Friday, 2 January 2026

राज्य में ‘प्राकृतिक खेती’ की क्रांति लाने के लिए विश्वविद्यालय आगे आएं · प्राकृतिक खेती को जनआंदोलन बनाने की

 कृषि विश्वविद्यालय पारंपरिक देशी बीजों का उन्नयन करें :

राज्यपाल आचार्य देवव्रत का कृषि विश्वविद्यालयों को निर्देश

·         राज्य में प्राकृतिक खेती’ की क्रांति लाने के लिए विश्वविद्यालय आगे आएं

·         प्राकृतिक खेती को जनआंदोलन बनाने की अपेक्षा व्यक्त

 

मुंबई, दि 01 : वैश्विक जलवायु के गंभीर संकट को ध्यान में रखते हुए राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों को पारंपरिक देशी बीजों का संस्कार कर उनका उन्नयन करना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी किसानों को आय सुनिश्चित हो सकेऐसे बीज विकसित किए जाएं। साथ हीराज्य में प्राकृतिक खेती की क्रांति लाने के लिए विश्वविद्यालयों को योगदान देना चाहिएऐसा आह्वान महाराष्ट्र के राज्यपाल तथा राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति आचार्य देवव्रत ने किया।

लोकभवनमुंबई से कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तथा राज्य के कृषि एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ गुरुवार को ऑडियो-विजुअल माध्यम से संवाद करते हुए राज्यपाल बोल रहे थे।

बैठक में कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, ‘पोकरा’ परियोजना के परियोजना संचालक परिमल सिंहराज्य के कृषि एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालयों के कुलपतिराज्यपाल के सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे, ‘आत्मा’ के संचालक सुनील बोरकर तथा कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

संकर बीज किसानों के लिए संकट बन गए हैं और वे महंगे भी हैं। इनके उपयोग से रासायनिक उर्वरकों की खपत भी बढ़ती है। ऐसे बीजों से उत्पादित अनाज में स्वाद नहीं होता तथा उसका पोषण मूल्य भी कम होता है। इसलिए विश्वविद्यालयों को पारंपरिक बीजों पर शोध कर उनका उन्नयन करना चाहिएऐसा राज्यपाल ने कहा।

सभी कृषि विज्ञान केंद्रों को प्राकृतिक खेती के प्रचार-प्रसार के लिए मॉडल फार्म’ विकसित करने चाहिए तथा किसानों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिएऐसे निर्देश भी राज्यपाल दिए। प्राकृतिक खेती को जनआंदोलन बनना चाहिएऐसी अपेक्षा उन्होंने व्यक्त की।

प्राकृतिक खेती एक पवित्रईश्वरीय कार्य है। भावी पीढ़ियों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यदि भूमि की उर्वरता और गुणवत्ता सुधारनी हैतो प्राकृतिक खेती के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

अक्सर किसान सीधे दुकानदारों के पास जाकर उनके बताए अनुसार यूरियाडीएपी और कीटनाशक खरीदकर खेतों में उपयोग करते हैंजिससे खेती को भारी नुकसान हो रहा है। इस दृष्टि से विश्वविद्यालयों को किसानों का प्रबोधन करना चाहिएऐसा भी राज्यपाल ने कहा।

महाराष्ट्र में प्राकृतिक खेती विषय पर आयोजित दो परिसंवादों के बाद कृषि विभाग और विश्वविद्यालयों द्वारा इस दिशा में सकारात्मक रूप से कार्य आरंभ किए जाने पर राज्यपाल ने संतोष व्यक्त किया।

गुजरात मधील चार कृषी विद्यापीठे गेल्या तीन वर्षांपासून नैसर्गिक

 गुजरात मधील चार कृषी विद्यापीठे गेल्या तीन वर्षांपासून नैसर्गिक शेती या विषयावर संशोधन करीत आहे. त्यामुळे राज्यातील विद्यापीठांनी त्या विषयावर नव्याने संशोधन सुरु न करता गुजरातमधील संशोधन पुढे न्यावे. त्यांनी तयार केलेल्या संशोधन पत्रिका व पुस्तके राज्यातील विद्यापीठांना  उपलब्ध करून देऊ असे राज्यपालांनी सांगितले.

Monday, 29 December 2025

कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियानासाठी

 सन २०२५-२०२६ वर्षाकरिता कृषी विभागामार्फत केंद्र पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियानासाठी ८२ कोटी ६७ लाखराज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरणसाठी २०० कोटीप्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेसाठी (पीडीएमसी२५१ कोटी ४१ लाख ५० हजारमुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेसाठी १०० कोटीभाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेसाठी ६२ कोटी ७० लाखमुख्यमंत्री कृषी व अन्नप्रक्रिया योजनेसाठी ३१ कोटी ९७ लाख ७५ हजार आणि एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान योजनेसाठी ६८ कोटी ३३ लाख ३३ हजार इतका निधी वितरित करण्यात आल्याचे कृषी मंत्री श्री. भरणे यांनी सांगितले.

शेतकरी संकटात असताना शासन नेहमीच त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले

 कृषी मंत्री.भरणे म्हणालेशेतकरी संकटात असताना शासन नेहमीच त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले आहे. यापुढे शेतकऱ्याच्या हितासाठी शासन खंबीरपणे उभे राहील. मार्च पर्यंत कृषी योजनांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईलअसेही त्यांनी सांगितले.

कृषी मंत्री श्री. भरणे यांनी सांगितले कीकृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना अंतर्गत प्राप्त अर्जांच्या लाभार्थ्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी तसेच लाभार्थ्यांची खात्री करून योजनेच्या निकषानुसार पात्र व्यक्तींना लाभ देण्यात येतो. कृषी विभागांतर्गत विविध योजना अंतर्गत निधीची आवश्यकता आहे. याकरिता कृषी समृद्धी योजनेतून निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आल्याचे कृषी मंत्री भरणे यांनी सांगितले.

राज्यात उत्पादित होणाऱ्या डाळिंब व अन्य फळांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील

 राज्यात उत्पादित होणाऱ्या डाळिंब व अन्य फळांना

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील

-पणन मंत्री जयकुमार रावल

मुंबईदि. २४ : राज्यातील शेतकरी निर्यातक्षम फळे व भाजीपाला पिकवतात. या उत्पादनांना स्पर्धात्मक दर मिळावा म्हणून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले. 

राज्यात उत्पादित झालेल्या डाळिंबाचे तीन कंटेनर वाशी येथील सुविधा केंद्रातून के.बी. एक्सपोर्ट्सचे चेअरमन प्रकाश खाखर यांनी नुकतेच ब्रिस्बेन - (ऑस्ट्रेलिया)न्यूयॉर्क, लॉस एंजेलिस- (अमेरिका) येथे निर्यात केले. या पार्श्वभूमीवर पणन मंत्री रावल यांनी प्रकाश खाखर यांचे अभिनंदन केले. त्यावेळी ते बोलत होते.

जागतिक बाजारपेठेत भारतीय डाळिंबांची मागणी सातत्याने वाढत आहे. राज्यात उत्पादित होणारा डाळिंब हा अमेरिकाऑस्ट्रेलिया यासह अन्य देशात निर्यात होत आहे. टप्प्याटप्प्याने इतर फळांची निर्यात करण्यासाठी पणन विभाग प्रयत्न करत आहे. यामुळे फळे व भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मेहनतीला जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धात्मक मूल्य मिळेल. अमेरिकाऑस्ट्रेलिया यासह अन्य देशांमध्ये कंटेनर रवाना होणे हे राज्याच्या कृषी-निर्यात व शेतकऱ्यांना उत्पन्नवाढीच्या दृष्टीने प्रोत्साहित करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे. येणाऱ्या काळात निर्यात सुविधा केंद्रातून मोठ्या क्षमतेने डाळिंब निर्यात केले जाणार असल्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले.

००००

Monday, 15 December 2025

शेतकऱ्यांसाठी भरघोस मदत

 शेतकऱ्यांसाठी भरघोस मदत

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले कीशेतकऱ्यांसाठी घोषित केलेल्या ३२ हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजपैकी १५ हजार ७ कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले आहेत. रब्बी हंगामासाठी जाहीर केलेली १० हजार रुपयांची अतिरिक्त मदत ९१ लाख शेतकऱ्यांना मिळाली आहे. कापूस खरेदीमध्ये शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून सरासरी उत्पादकता १२७७ किलो प्रति हेक्टरवरून २,३६८ किलो प्रति हेक्टर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कर्जमाफीच्या संदर्भात निर्णय घेण्यात आला असूनकर्जमाफीचा फायदा थेट शेतकऱ्यालाच व्हावाबँकांना नव्हेयासाठी समिती स्थापन केली आहे. या समितीचा अहवाल आल्यानंतर १ जुलैपर्यंत कर्जमाफीची योजना व धोरण निश्चित करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

विदर्भातील संत्रा, मोसंबी व लिंबुवर्गीय फळ उत्पादक शेतकऱ्यांच्या शाश्वत प्रगतीसाठी ठोस व धोरणात्मक

 विदर्भातील संत्रामोसंबी व लिंबुवर्गीय फळ उत्पादक शेतकऱ्यांच्या शाश्वत प्रगतीसाठी ठोस व धोरणात्मक निर्णय घेऊ: कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे.


कृषी विद्यापीठ अंतर्गत 20 मॉडेल नर्सरी ,विरळणी करिता एआय आधारित यंत्रसामुग्रीसंत्रा मॉडेल फार्म तसेच इतर आवश्यक संशोधन करिता कृषी विद्यापीठ यांनी प्रस्ताव सादर करावा ,याबाबत प्राधान्याने कृषी विद्यापीठास भरीव मदत केली जाईल असे नितीन गडकरी यांनी निर्देश दिले. नितीन गडकरी यांनी विदर्भातील फळांचे महत्व आणि शेतकऱ्यांची प्रगती कशी साधता येईल यावर मार्गदर्शन केले.

या बैठकीत सध्या अस्तित्वात असलेल्या नर्सरी कायद्यात सुधारणा करणेविदर्भातील संत्रामोसंबी व लिंबूवर्गीय रोपवाटिका (नर्सरी) सर्वोत्तम दर्जाच्या असो बंधनकारक करणेनर्सरी परवाना देताना ठोस नियमअटी व आवश्यक तांत्रिक बाबींचा स्पष्ट अंतर्भाव करणेप्लँटिंग मटेरियल सर्वोच्च दर्जाचे असणेरूट स्टॉक व मदर स्टॉक चा मानक दर्जा अनिवार्य करणेप्रत्येक नर्सरी धारकासाठी रोप उत्पादनाची किमान व कमाल मर्यादा निश्चित करणे तसेच योग्य Ratio ठरवणेसध्या अस्तित्वात असलेल्या नर्सरींना सुधारणा करण्यासाठी 3-5 वर्षाची मुदत उपलब्ध करून देणेभविष्यातील सर्व नवीन परवाने नव्या धोरणानुसारच जारी करणेरंगपूरजबेरी व अंलिमो रूट स्टॉक ची लागवड व पुरवठा अनिवार्य करणेया रूट स्टॉक चे प्रभावी विकासकार्य एनआरसीसी व पीकेव्ही यांनी पुढाकार घेऊन करणेज्या ठिकाणी बाग नाही तेथे नर्सरी चालविण्यास परवानगी नसणे,  रोपांची गुणवत्ता नियंत्रण व एकसमान दर निश्चित करणेओ एनएचबी चे Accreditation अनिवार्य करणेपॅकेटमधील रोपांची साइज किमान 8x12 बंधनकारक करणेरोपे किती वर्षांपर्यंत विक्रीस योग्य मानली जातील याबाबत स्पष्ट धोरण तयार करणेप्रत्येक रोप लॉट प्रमाणित (सर्टिफाइड) असणे व सर्टिफिकेशनसाठी अधिकृत Norms व Authority निश्चित करणेनर्सरी धारकांसाठी स्वतंत्र डिजिटल पोर्टल तयार करणेज्यावर ते रोपवाटिकेचे फोटो/व्हिडिओ व तांत्रिक माहिती अपलोड करतीलज्यामुळे शेतकऱ्यांना गुणवत्ता ओळखणे आणि योग्य खरेदी करणे सुलभ होईल आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली. या सर्व बाबींवर सविस्तर विचारमंथन करून ठोस निर्णय घेण्यासाठी बैठक संपन्न झाली.

आजच्या झालेल्या बैठकीतील मुद्दे विदर्भातील संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. या निर्णयांमुळे उत्पादन गुणवत्तानिर्यात क्षमता आणि जागतिक बाजारपेठेतील स्पर्धात्मकता लक्षणीयरीत्या वाढेल असे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले.

Sunday, 14 December 2025

शेतकऱ्यांच्या कृषी मालाला चांगला भाव मिळावा वशेत मालाची विनासायास विक्री करता यावी यासाठी

 पणन मंत्री रावल यांनी सांगितलेशेतकऱ्यांच्या कृषी मालाला चांगला भाव मिळावात्याला त्याच्या शेत मालाची विनासायास विक्री करता यावी यासाठी किमान आधारभूत योजनेंतर्गत सुरू केलेल्या केंद्रावरून शेतकऱ्यांचा माल परत जाणार नाही याची दक्षता घेतली जाईल. याबाबत हमी भाव केंद्रांना सूचना देण्यात येतील. तसेच  किमान आधारभूत किंमतीद्वारे शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळावा आणि प्राईस स्टॅबिलायझेशन स्कीमद्वारे ग्राहकांवर होणारा परिणाम कमी व्हावा यासाठी केंद्र व राज्य शासन संतुलन राखून काम करत असल्याचेही पणन मंत्री रावल यांनी सांगितले.

राज्यात कापूस खरेदीसाठी यावर्षी १६८ केंद्रांना मान्यता देण्यात आली आहे. यापैकी १५६ केंद्रे कार्यान्वित झाली आहेत. या केंद्रांवर ६ लाख ८३ हजार शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. आतापर्यंत सुमारे २९ लाख क्विंटल कापसाची खरेदी करण्यात आली आहे. यासाठी जवळपास २३०० कोटी रक्कम खर्च करण्यात आल्याची माहितीही पणन मंत्री रावल यांनी या प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.

Friday, 12 December 2025

अतिवृष्टीमुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने केंद्रीय मदतीशिवाय अतिरिक्त

 मदत व पुनर्वसन मंत्री जाधव-पाटील म्हणालेराज्यात सलग सहा महिन्यांच्या अतिवृष्टीमुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने केंद्रीय मदतीशिवाय अतिरिक्त मदत देत आहे. एनडीआरएफच्या निकषानुसार मिळणाऱ्या नियमित मदतीबरोबरच रब्बी हंगामासाठी प्रति हेक्टर अतिरिक्त 10 हजार रुपये देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

पावसामुळे जमीन खरडून वाहून गेलेल्या शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर 47,000 रूपये नियमित मदत दिली असूनयाशिवाय मनरेगा अंतर्गत प्रति हेक्टर 3 लाख रुपये देण्याचा राज्य शासनाने निर्णयही घेतला आहेअसेही त्यांनी सांगितले.

ई-केवायसीमुळे मदत वितरणात होणारा विलंब टाळण्यासाठी राज्य शासनाने ॲग्रीस्टॅक फार्मर आयडी मदतीसाठी स्वीकारला असून ७५ टक्क्यांहून अधिक शेतकऱ्यांची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.  राज्य शासनाने अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसान भरपाईपोटी यंदा सुमारे 20,000 कोटी रुपयांची मदत दिली आहे. यापैकी 14,000 कोटी रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फरद्वारे (डीबीटीशेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले आहेत. खरीप हंगामात ९० लाख शेतकऱ्यांना 7,156 कोटीतर रब्बी हंगामात 85.78 लाख शेतकऱ्यांना 6,864 कोटी रुपये वितरित करण्यात आलेअशी माहिती मंत्री जाधव-पाटील यांनी यावेळी दिली.

चाळीत सडलेल्या किंवा खराब झालेल्या कांद्याच्या नुकसानीबाबत मदतीसाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविणार

 चाळीत सडलेल्या किंवा खराब झालेल्या कांद्याच्या नुकसानीबाबत

मदतीसाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविणार

मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

            नागपूरदि. 11 : चाळीत सडलेल्या किंवा खराब झालेल्या कांद्याच्या नुकसानीबाबत मदत देण्याची तरतूद ‘एनडीआरएफ’च्या नियमात नाही. मात्र कांदा उत्पादकांची परिस्थिती लक्षात घेता याबाबतचा विशेष प्रस्ताव ‘एनडीआरएफ’कडे पाठवून अतिरिक्त मदतीसाठी पाठपुरावा करण्यात येईलअसे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले.

            पावसामुळे कांदा पिकाच्या झालेल्या नुकसान भरपाई संदर्भात सदस्य विक्रम पाचपुते यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री पाटील यांनी ही माहिती दिली.

            मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील म्हणाले कीराज्यातील तब्बल 2.49 लाख हेक्टर क्षेत्रातील कांदा पिकाच्या नुकसानीवर शासनाने बागायतीप्रमाणे हेक्टरी 17,000 रु. मदत दिली आहे. तसेच अतिरिक्त एक हेक्टरसाठी विशेष मदत देत तीन हेक्टरपर्यंत नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला असून बहुतेक शेतकऱ्यांना ही मदत वितरितही झाली आहे. त्याचप्रमाणे रब्बी हंगामातील नुकसानीसाठीही शासनाने हेक्टरी 10,000 रुपये प्रमाणे मदत जाहीर केली आहे.

Sunday, 7 December 2025

राज्यातील सौरकृषी पंपाचे डिजिटल लोकार्पण ,महाराष्ट्र थांबणार नाही

 महाराष्ट्र थांबणार नाही

            मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आपल्या भाषणात सुरुवातीला शासनाच्या वर्षपूर्तीनिमित्त राज्यातील जनतेचे आभार व्यक्त केले. जनतेला समर्पित वर्ष होते. सगळ्यांच्या जीवनात मूलभूत परिवर्तनसाठी योजना आणल्या त्या कार्यान्वित केल्या. महाराष्ट्र थांबणार नाहीअसाच पुढे जात राहीलहा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

सुरुवातीला मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते राज्यातील सौरकृषी पंपाचे डिजिटल लोकार्पण करण्यात आले. त्यानंतर त्यांनी लाभार्थी  शेतकऱ्यांशी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे संवाद साधला. गिनीज बुक विक्रम नोंदचे निरीक्षक पंच कार्ल सॅबेले यांनी  विक्रमाची घोषणा केली. प्रमाणपत्र व मेडल मान्यवरांना प्रदान केले. सौर कृषी पंप योजनेसाठी अर्थसहाय्य करणाऱ्या एआयआयएम बॅंकेसोबतच्या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. बॅंकेचे प्रत्युष मिश्रा व  महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.

कार्ल सॅबेले म्हणाले कीविक्रमासाठी ३५ हजार पंप स्थापित करणे आवश्यक होते मात्र प्रत्यक्षात ४५ हजार ९११ पंप स्थापित करण्यात आलेहा एक विश्वविक्रम आहे. या प्रत्येक पंपाच्या उभारणी ते कार्यान्वयन या सर्व टप्प्यांवर पडताळणी करुनच या विक्रमास मान्यता देण्यात आली आहे.

सौर ऊर्जेद्वारे १६ हजार मेगावॅट वीज निर्मितीची क्षमता

  

सौर ऊर्जेद्वारे १६ हजार मेगावॅट वीज निर्मितीची क्षमता

            मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले कीअशा प्रकारे सौर ऊर्जेचा वापर वाढवून आपण शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र १६ हजार मेगा वॅट वीज निर्मिती करु शकतो. शिवाय ही वीज निर्मिती कोणत्याही प्रदूषणाशिवाय असेल. तिचा निर्मिती खर्च कमी असल्याने इतर क्षेत्राला लागणारी वीज मुबलक आणि स्वस्तात उपलब्ध होईल. त्यामुळे दरवर्षी ३ टक्क्यांनी आपण विजेचे दर कमी करुअशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.

सौर ऊर्जा उपलब्धतेमुळे विजेच्या दरात कपात करणार

 सौर ऊर्जा उपलब्धतेमुळे विजेच्या दरात कपात करणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·        मागेल त्याला सौर कृषीपंप योजनेचा विक्रम,गिनीज बुकात नोंद

 

 

छत्रपती संभाजीनगरदि.५:- देशात महाराष्ट्र सौर ऊर्जेचा शेतीत सर्वाधिक वापर करणारे राज्य ठरले आहे. शेतकऱ्यांसाठी फिडर सौर ऊर्जेवर आणून स्वतंत्र १६ हजार मेगावॅट निर्मिती करु. त्यामुळे अन्य वापरातील विजेच्या दरात आपण दरवर्षी ३ टक्के कपात करुन ग्राहकांना स्वस्त वीज देऊ शकतो,असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

            'मागेल त्याला सौर कृषीपंपयोजनेत महाराष्ट्राने विश्वविक्रम केला आहे. महावितरणने एकाच महिन्यात ४५ हजार ९११ सौर कृषीपंप स्थापित करण्याचा उच्चांक गाठला. या विक्रमाची गिनिज बुकमध्ये नोंद झाली. गिनीज बुकतर्फे विश्वविक्रम प्रमाणपत्र प्रदान सोहळा छत्रपती संभाजीनगरच्या शेंद्रा एमआयडीसीमध्ये ऑरिक सिटी मैदानावर पार पडला. या सोहळ्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या विश्वविक्रमाची घोषणा करण्यासाठी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्सचे कार्ल सॅबेले यावेळी उपस्थित होते.

Saturday, 6 December 2025

सौरपंप स्थापित करण्याच्या क्षमतेत वाढ

 सौरपंप स्थापित करण्याच्या क्षमतेत वाढ

            मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले कीप्रखर दुष्काळाचा सामना करतांना नेहमीच पाण्याची आणि विजेची अडचण होती. जलयुक्त शिवार योजनेमुळे पाण्याची उपलब्धता करतांना विजेच्या समस्येमुळे शेतकऱ्यांना सिंचन करण्यात अडचण होती. दिवसा वीज मिळावी ही प्रमुख मागणी होती. रात्री अपरात्री शेतावर जाण्यात विषारी जीवजंतूजनावरांची भीती होती. त्यासाठी शासनाने  शेतकऱ्यांचे फिडर हे सौर ऊर्जेवर नेण्याचे धोरण निश्चित केले. त्यातून एक लाख सोलर पंप ची योजना आखण्यात आली. ही योजना इतकी ,खूप चांगली असल्याने अन्य राज्यांनी जशीच्या तशी राबवावी,असे पत्र केंद्रांमार्फत इतर राज्यांना पाठविण्यात आले. त्यानुसार कुसुम’ ही केंद्राची योजना तयार झाली. याच योजनेअंतर्गत आज देशात सर्वाधिक ७ लाख पंप राज्याने बसविले आहेत. शेतकऱ्यांनी मागणी केल्यापासून ते पंप बसविण्याच्या क्षमतेत वाढ करुन आपण  प्रतिक्षा कालावधी कमी केला. महावितरणचे कर्मचारी अधिकारी. सगळ्या पुरवठादारांचे कर्मचारीतंत्रज्ञ यांच्या मेहनतीमुळे आज आपण हा विश्वविक्रम करु शकलो. आता हा आपला विक्रम आपणच मोडू,असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. पुढच्या वर्षभरात सौर कृषी पंपांची संख़्या १० लाख झाली पाहिजे,असेही त्यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांना सांगितले.

सौर ऊर्जा उपलब्धतेमुळे विजेच्या दरात कपात करणार,मागेल त्याला सौर कृषीपंप योजनेचा विक्रम,गिनीज बुकात नोंद

 सौर ऊर्जा उपलब्धतेमुळे विजेच्या दरात कपात करणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·        मागेल त्याला सौर कृषीपंप योजनेचा विक्रम,गिनीज बुकात नोंद

 

 

छत्रपती संभाजीनगरदि.५:- देशात महाराष्ट्र सौर ऊर्जेचा शेतीत सर्वाधिक वापर करणारे राज्य ठरले आहे. शेतकऱ्यांसाठी फिडर सौर ऊर्जेवर आणून स्वतंत्र १६ हजार मेगावॅट निर्मिती करु. त्यामुळे अन्य वापरातील विजेच्या दरात आपण दरवर्षी ३ टक्के कपात करुन ग्राहकांना स्वस्त वीज देऊ शकतो,असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

            'मागेल त्याला सौर कृषीपंपयोजनेत महाराष्ट्राने विश्वविक्रम केला आहे. महावितरणने एकाच महिन्यात ४५ हजार ९११ सौर कृषीपंप स्थापित करण्याचा उच्चांक गाठला. या विक्रमाची गिनिज बुकमध्ये नोंद झाली. गिनीज बुकतर्फे विश्वविक्रम प्रमाणपत्र प्रदान सोहळा छत्रपती संभाजीनगरच्या शेंद्रा एमआयडीसीमध्ये ऑरिक सिटी मैदानावर पार पडला. या सोहळ्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या विश्वविक्रमाची घोषणा करण्यासाठी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्सचे कार्ल सॅबेले यावेळी उपस्थित होते.

Friday, 5 December 2025

सौर पॅनल्समधून २५ वर्षे वीजनिर्मिती होत

 सौर पॅनल्समधून २५ वर्षे वीजनिर्मिती होत असल्याने तेवढा काळ शेतकऱ्यांना कृषीपंपाचे वीजबिल येत नाही. हे पंप पारंपरिक वीजपुरवठ्यावर अवलंबून नसल्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या मर्जीप्रमाणे दिवसा कधीही सिंचन करता येते. त्यामुळे दिवसा वीजपुरवठ्याची शेतकऱ्यांची मागणी पूर्ण होते.


Featured post

Lakshvedhi