स्थानिक शेतकऱ्यांना आर्थिक स्त्रोत निर्माण व्हावा, त्यांच्या शेतमालाला

 सार्वजनिक बांधकाम मंत्री भोसले म्हणाले की, स्थानिक शेतकऱ्यांना आर्थिक स्त्रोत निर्माण व्हावा, त्यांच्या शेतमालाला ग्राहक मिळावे, यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विविध टोलनाक्याजवळ शेतकऱ्यांना भाडेतत्वावर जागा उपलब्ध करून दिल्यास शेतकरी बाजार सारखा उपक्रम राबविता येईल. यातून त्या स्थानिक शेतकऱ्यांच्या मालाला ग्राहक उपलब्ध होईल व त्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत होईल. राज्यातील काही ठिकाणी प्रायोगिक तत्वावर हा उपक्रम राबविण्यात यावे, असे मंत्री भोसले यांनी यावेळी सांगितले.

, मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य

 मत्स्यव्यवसाय मंत्री निजेश राणे म्हणाले, मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेस अन्य योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांचा लाभ  प्रत्यक्ष लाभार्थीस देऊन त्याला अधिक सक्षम करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी काम करावे. विभागाच्या योजनांची व्यापक प्रचार प्रसिद्धी करण्यासाठी जिल्हास्तरावर कॅम्प घेऊन जनजागृती  करावी. तसेच यासाठी सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर करावा.

मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या योजनांसाठी शासनाने मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिला असल्याचे सांगत, मत्स्यव्यवसाय मंत्री राणे म्हणाले,  भविष्यात राज्याच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या योजनांचा अभ्यास अन्य राज्यांनी करावा यासाठी विभागातील सर्वच घटकांनी टीमवर्क म्हणून काम करावे.  योजनांच्या अंमलबजावणीत उल्लेखनीय काम करणाऱ्यांचा गौरव केला जाईल. असे मंत्री राणे यांनी सांगितले.

राज्यात मोठ्या प्रमाणावर कांदा उत्पादन होत उर्जेवर चालणारे तंत्रज्ञान स्वीकारल्यास

  राज्यात मोठ्या प्रमाणावर कांदा उत्पादन होत असून, उत्पादन जास्त झाल्यास भाव घसरतात आणि शेतकऱ्यांना तोटा सहन करावा लागतो. दुसरीकडे भाव वाढल्यास ग्राहकांमध्ये नाराजी निर्माण होते. यातून मार्ग काढण्यासाठी प्रक्रिया उद्योग उभारणे हा प्रभावी पर्याय असल्याचे मंत्री रावल यांनी स्पष्ट केले.

मे. एस-४-एस टेक्नॉलॉजीजच्या वतीने यावेळी प्रकल्पाची तांत्रिक माहिती सादर करण्यात आली. प्रस्तावित प्रकल्प हा कमाल क्षमतेचा असावा, जेणेकरून जास्तीत जास्त कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ घेता येईल. सौर उर्जेवर चालणारे तंत्रज्ञान स्वीकारल्यास ते अधिक उपयुक्त ठरेल. त्याअनुषंगाने सर्वसमावेशक आराखडा सादर करण्याच्या सूचना मंत्री रावल यांनी यावेळी केल्या.

खरेदी केलेल्या भरडधान्याचे वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीडीपीएस) अंतर्गतच

 , एफएक्यू (Fair Average Quality) निकषांनुसार न बसणारा साठा केंद्राच्या पूलमध्ये समाविष्ट केला जाणार नाही आणि अशा साठ्याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य शासनावर राहील.

 खरेदी केलेल्या भरडधान्याचे वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीडीपीएस) अंतर्गतच करण्यात येणार असून एफआयएफओ (First In First Out) तत्त्वानुसार साठा व्यवस्थापन करणे बंधनकारक असेल. प्रत्येक महिन्यात खरेदी केलेला साठा वेगळ्या पद्धतीने ठेवण्याच्या सूचना देखील देण्यात आल्या आहेत.

 

राज्य शासनाच्या सर्व यंत्रणांनी केंद्र व राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोर पालन करून खरेदी प्रक्रिया राबवावी,असे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत सूचित करण्यात आले आहे.

भरडधान्य (ज्वारी, बाजरी, मका, रागी) खरेदीची अंतिम मुदत २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत निश्चित करण्यात

 भरडधान्य (ज्वारी, बाजरी, मका, रागी) खरेदीची अंतिम मुदत २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत निश्चित करण्यात आली होती. त्यानंतर केंद्र शासनाने मका खरेदीसाठी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली होती. आता नव्या आदेशान्वये ही मुदत आणखी वाढवून ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत करण्यात आली आहे. याबाबत देश निर्गमित करून सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांना कळविले आहे.

शेतकरी केवळ ‘उत्पादक’ नव्हे तर यशस्वी ‘उद्योजक’ व्हावा

 शेतकरी केवळ ‘उत्पादक’ नव्हे तर यशस्वी ‘उद्योजक’ व्हावा

-पणन मंत्री जयकुमार रावल

·         वाढवणजवळ उभारणार जगातील सर्वोत्तम बाजार व्यवस्था

 

मुंबई, दि. ३० :  बदलत्या परिस्थितीत शेतकरी हा केवळ उत्पादक राहून चालणार नाही, तर तो उत्तम उद्योजक बनला पाहिजे. यासाठी पणन विभागाच्या वतीने आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत. याचबरोबर शेतीमालाच्या उत्पादनासोबतच त्याचे मार्केटिंग, ब्रँडिंग, पॅकेजिंग आणि विक्री या सर्व बाबींमध्ये शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला पाहिजे, असे प्रतिपादन पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी केले. या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शेतकरी उत्पादक संस्थांच्या माध्यमातून चळवळ उभी राहील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

अनेकदा खत विक्रेते युरिया किंवा डीएपी सोबत बायो-स्टीम्युलंट, कीटकनाशके

 कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, अनेकदा खत विक्रेते युरिया किंवा डीएपी सोबत बायो-स्टीम्युलंट, कीटकनाशके किंवा इतर उत्पादने घेण्याची सक्ती शेतकऱ्यांवर करतात. "खतांचे उत्पादन व विक्री ही 'खत नियंत्रण आदेश १९८५' आणि 'अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५' अंतर्गत नियमित केली जाते. जर कोणत्याही कंपनीने किंवा विक्रेत्याने खतांसोबत इतर उत्पादने घेण्याची सक्ती केली, तर त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई  करण्यात येईल.

बैठकीला  कोरोमंडल इंटरनॅशनल लिमिटेडचे  सहायक महाव्यवस्थापक समाधान बुधवत, इंडियन पोटॅश लिमिटेड, परादीप फॉस्फेट्स लिमिटेडचे, अनिल चिंतावर, फर्टिलायझर असोसिएशन ऑफ इंडियाचे एस. पी. शेळके, डॉ. एम. एस. पोवार,जे. टी. भामरे,आर. जी. नाईक उपस्थित होते

खरीप हंगाम २०२६ साठी युरिया व डीएपी खतांचा आरक्षित साठा एप्रिल व मे महिन्यात तयार ठेवावा

 खरीप हंगाम २०२६ साठी युरिया व डीएपी खतांचा

आरक्षित साठा एप्रिल व मे  महिन्यात तयार ठेवावा

                                                                                -कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे

·         शेतकऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत खतांची कमतरता भासणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश

मुंबई,दि.१: खरीप हंगाम २०२६  करिता युरिया व डीएपी खतांचा आरक्षित साठा एप्रिल व मे  महिन्यात तयार ठेवण्याचे काटेकोर नियोजन कृषी विभागाने करावे. शेतकऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत खतांची कमतरता भासणार नाही याची दक्षता घ्यावी. कोणत्याही कंपनीने किंवा विक्रेत्याने खतांसोबत इतर उत्पादने घेण्याची सक्ती  शेतकऱ्यांना करू नये असे निर्देश कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले.

पुढील काळात सर्व योजनांमध्ये फार्मर आयडीचा वापर वाढविण्याच्या सूचना

 केंद्रीय मंत्री चौहान यांनी पुढील काळात सर्व योजनांमध्ये फार्मर आयडीचा वापर वाढविण्याच्या सूचना दिल्या असून, महाराष्ट्राचा हा उपक्रम इतर राज्यांसाठी मार्गदर्शक ठरणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

 

या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित सेवा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे..

0000

संध्या गरवारे/विसंअ

महाराष्ट्रात अॅग्रीस्टॅक योजनेअंतर्गत सर्वाधिक प्रमाणात

 महाराष्ट्रात अॅग्रीस्टॅक योजनेअंतर्गत सर्वाधिक प्रमाणात फार्मर आयडी तयार करण्यात आल्याबद्दल केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांचे अभिनंदन केले. तसेच अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना केवळ चार दिवसांत सर्वाधिक निधीचे वितरण करण्यात आल्याबद्दलही त्यांनी समाधान व्यक्त केले.

अॅग्रीस्टॅक योजनेअंतर्गत फार्मर आयडीचा वापर

 केंद्रीय कृषी मंत्री व शेतकरी कल्याण मंत्री श्री. शिवराज सिंह चौहान यांच्या अध्यक्षतेखाली फार्मर आयडीसह इतर विषयांवर ऑनलाईन बैठकीप्रसंगी कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी माहिती दिली. अॅग्रीस्टॅक योजनेअंतर्गत फार्मर आयडीचा वापर करून देशातील पहिला पायलट प्रकल्प महाराष्ट्रात राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रकल्प राबवितांना आवश्यक ठिकाणी सेन्सर्स बसवून माती, झाडे आणि उत्पादन स्थितीचे परीक्षण

 बारामती एडीटी कृषी विज्ञान केंद्रातील विषय तज्ञांनी सांगितले की, प्रकल्प राबवितांना आवश्यक ठिकाणी सेन्सर्स बसवून माती, झाडे आणि उत्पादन स्थितीचे परीक्षण करण्यात येईल. या प्रकल्पांतर्गत शेतकऱ्यांना केवळ प्रशिक्षण नव्हे तर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाबाबत जागरूकता केले जाईल. विभागनिहाय गट तयार करून प्रत्यक्ष प्रशिक्षण सत्रे आयोजित केली जाणार आहेत. सुमारे 150 दिवसांचा पहिला टप्पा ठेवण्यात आला असून 20-25 शेतकऱ्यांच्या गटांमध्ये काम केले जाईल.

माकडांचा उपद्रव कमी करण्यासाठी उपाययोजना

 माकडांचा उपद्रव कमी करण्यासाठी उपाययोजना - वनमंत्री गणेश नाईक

वनमंत्री गणेश नाईक यांनी कोकणातील हत्ती व माकडांचा उपद्रवासंदर्भात करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांची माहिती दिली. कोकणात माकडांच्या वाढत्या उपद्रवामुळे शेतकरी त्रस्त असून यावर उपाययोजना करण्यात येत आहेत. माकड पकडण्याचे मानधन ३०० रुपये वरून ६०० रुपये करण्यात आले असून यामुळे मोठ्या प्रमाणावर माकडे पकडून सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आली आहेत. शेती व बागायतीचे नुकसान कमी करण्यासाठी ही उपाययोजना प्रभावी ठरत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात ‘बिबट सफारी’ उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. मोठ्या क्षेत्रात कुंपण घालून वन्यजीवांसाठी नैसर्गिक अधिवास तयार केला जाणार आहे. सोलर फेन्सिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स व सॅटेलाइट तंत्रज्ञानाचा वापर करून वन्य प्राण्यांवर नियंत्रण ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

कृषी उत्पादने विविध देशांमधील बाजारपेठेत जाण्यासाठी 'इज ऑफ डूइंग

 पणन मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले, कृषी उत्पादने विविध देशांमधील बाजारपेठेत जाण्यासाठी 'इज ऑफ डूइंग बिजनेस' धोरणानुसार निर्यातदारांना सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात आपली कृषी उत्पादने 'लोकल टू ग्लोबल' करण्यासाठी नवीन बाजारपेठेंचा शोध घेण्यात येत आहे. शेतमालाची 'फार्म टू फॉरेन मार्केट' अशा पद्धतीने मूल्य साखळी विकसित करण्यासाठी शासन प्रयत्न करीत आहे.

राज्यात 'महाराष्ट्र श्री अन्न (मिलेट) अभियान'

 राज्यात 'महाराष्ट्र श्री अन्न (मिलेट) अभियान'

पणन मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले, जगभरातील तृणधान्य लागवडीला प्रोत्साहन मिळावे, या भूमिकेतून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने संयुक्त राष्ट्रात २०२३ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष म्हणून साजरे करावे, असा ठराव मांडला होता. या ठरावाला ७१ सभासद देशांनी पाठिंबा दिल्याने संयुक्त राष्ट्राच्या वतीने जगभरात २०२३ हे वर्ष 'आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष म्हणून साजरे करण्यात आले. त्याचप्रमाणे संयुक्त राष्ट्रांनी (यूएन) २०२६ हे वर्ष 'आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष' म्हणून घोषित केले आहे. या उपक्रमाद्वारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य शासन कृषी आणि अन्न प्रणालीतील महिलांचे अमूल्य योगदान, सक्षमीकरण आणि त्यांच्यासमोरील आव्हानांना जागतिक स्तरावर ओळख मिळवून देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. या निमित्ताने राज्यात 'महाराष्ट्र श्री अन्न (मिलेट) अभियान' सुरू करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

कृषी विभागात ड्रोन तंत्रज्ञान उपयोगात येत आहे. या तंत्रज्ञानाचा मानवी आयुष्यासाठी सकारात्मक उपयोग

 सध्या कृषी विभागात ड्रोन तंत्रज्ञान उपयोगात येत आहे. या तंत्रज्ञानाचा मानवी आयुष्यासाठी सकारात्मक उपयोग आहे .या क्षेत्रात ड्रोन संशोधन महत्त्वाचे असून ड्रोनची निर्मिती, त्यामधील सॉफ्टवेअर तसेच ड्रोनचा विघातक कार्यासाठी होणारा उपयोगही थांबवायला हवा. अशा सर्व बाबींचा समावेश नवीन धोरणामध्ये असावा. शहरांमध्ये निर्माण करण्यात येत असलेले सीसीटीव्ही यंत्रणेवर इंटिग्रेटेड कंट्रोल अँड कमांड सेंटर असावे. कमांड अँड कंट्रोल सेंटरमध्ये या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींचा सहभाग असावा. तसेच खासगी क्षेत्राच्या माध्यमातून नवीन तंत्रज्ञानाने युक्त ही केंद्र असावीत. या संपूर्ण परिसंस्थेच्या निर्मितीमधून या क्षेत्रात जागतिक स्पर्धेमध्ये महाराष्ट्र कुठेही  कमी असणार नाही,  अशी अपेक्षाही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.

पशुपालन हा व्यवसाय उद्योगात रुपांतरीत व्हावा

 पशुपालन हा व्यवसाय उद्योगात रुपांतरीत व्हावा यासाठी शासन पुढाकार घेत असून, विभागाचा कार्यभार स्वीकारल्यावर दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकाराने बारामतीसोबत परळी येथील पशु महाविद्यालय मंजूर करुन घेतले. असे पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.

     

पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या पशू प्रदर्शनात देशातील विविध भागातील पशुधन येथे पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे. या ठिकाणी देशातली सर्वात छोटी गाय तसेच विविध प्रजातींच्या गायी, बैल, घोडे आणि बकरे यांच्यासह विविध पक्षी विस्तीर्ण दालनांमध्ये आहेत. पशुपालन तंत्रात आलेले नवे बदल तसेच उत्पादकता वाढवणारी आणि पशुंवर उपचार करणारी औषधही या ठिकाणी उपलब्ध आहेत. या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींची मार्गदर्शपर व्याख्याने होणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शनिवारी प्रदर्शनाची पाहणी करण्यासाठी येत असल्याचेही पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेचा लाभ

 नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांच्या यशोगाथा तयार कराव्यात. तसेच योजनेची व्यापक प्रमाणात प्रचार व प्रसिद्धी करावी, असेही कृषी राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी सांगितले.

 

प्रकल्प संचालक परिमल सिंह यांनी सादरीकरणाद्वारे नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प १.० मध्ये राबविण्यात आलेल्या योजना, शेतकरी लाभार्थी, यामुळे झालेली फलनिष्पत्ती याची माहिती देऊन प्रकल्प २.० मध्ये करण्यात येणाऱ्या उपक्रमांची माहिती दिली. पहिल्या टप्प्यात तुषार व ठिबक सिंचनामुळे रब्बी व उन्हाळी पिकाखालील क्षेत्रात वाढ होऊन उत्पादन वाढले असल्याचे त्यांनी सांगितले .

शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पूर्णपणे वचनबद्ध

 शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पूर्णपणे वचनबद्ध आहे. तूर खरेदीच्या या निर्णयामुळे केंद्रावर मोठा आर्थिक भार पडणार असला, तरी शेतकऱ्यांच्या घामाला योग्य दाम मिळणे ही सरकारची प्राथमिकता आहे. ही खरेदी प्रक्रिया नेफेड (NAFED) आणि एनसीसीएफ (NCCF) या संस्थांच्या माध्यमातून राज्य शासनाच्या समन्वयाने राबवली जाईल, असे मंत्री चौहान यांनी स्पष्ट केले.

       खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या सूचनाही मंत्र्यांनी  यावेळी दिल्या. शेतकऱ्यांची नोंदणी करताना कोणतीही अडचण येऊ नये आणि बिचौलियांचा हस्तक्षेप पूर्णपणे थांबवावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले.  तसेच, शेतकऱ्यांच्या सुविधेसाठी गरजेनुसार खरेदी केंद्रांची संख्या वाढवण्यावरही बैठकीत भर देण्यात आला. या प्रक्रियेमुळे थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदी केली जाणार असून, व्यापाऱ्यांऐवजी मूळ उत्पादकांपर्यंत सरकारचा पैसा पोहोचणार आहे.

00000

शेतकऱ्यांची नोंदणी करताना कोणतीही अडचण येऊ नये आणि बिचौलियांचा हस्तक्षेप

 खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या सूचनाही मंत्र्यांनी  यावेळी दिल्या. शेतकऱ्यांची नोंदणी करताना कोणतीही अडचण येऊ नये आणि बिचौलियांचा हस्तक्षेप पूर्णपणे थांबवावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले.  तसेच, शेतकऱ्यांच्या सुविधेसाठी गरजेनुसार खरेदी केंद्रांची संख्या वाढवण्यावरही बैठकीत भर देण्यात आला. या प्रक्रियेमुळे थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदी केली जाणार असून, व्यापाऱ्यांऐवजी मूळ उत्पादकांपर्यंत सरकारचा पैसा पोहोचणार आहे.

00000