पीक पद्धती बदला

 पीक पद्धती बदला: एल निनोच्या वर्षात जास्त पाणी लागणारी पिक पद्धती घेणे टाळावे. कमी पाण्यात येणारी, कमी कालावधीची पिके, डाळी, तेलबिया यांना प्राधान्य द्यावे. हवामान खात्याचा अंदाज घेऊन पेरणी करावी

बियाणे उत्पादन, वितरण आणि गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्थेत सातत्याने सुधारणा

 बियाणे उत्पादन, वितरण आणि गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्थेत सातत्याने सुधारणा

- कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे

       मुंबई,दि.९  :  राज्यातील बियाणे उद्योगासमोरील विविध अडचणी, शासनाच्या नियमांबाबत उद्योग क्षेत्राच्या मागण्या तसेच बियाणे उत्पादन, वितरण आणि गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्थेत सातत्याने सुधारणा करण्यात येत आहेत असे कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले.

           मंत्रालयातील दालनात राज्यातील बियाणे उद्योगासमोरील विविध अडचणी बाबत आयोजित बैठकीत कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे बोलत होते.  बैठकीला आमदार सदाभाऊ खोत, कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह, कृषी आयुक्त सुरज मांढरे, कृषी संचालक सुनिल बोरकर,उपसचिव संतोष कराड, महाराष्ट्र बीज उत्पादक कंपनी असोसिएशनचे रामप्रसाद मुंदडा, उपाध्यक्ष मुकुंद दुधाळे, महासचिव कल्याणराव पडूळ, कार्याध्यक्ष रमेश घुगे यावेळी उपस्थित होते.

     कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, बियाणे नमुना तपासणी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यात आली आहे. बियाणे उत्पादन, गुणवत्ता आणि पुरवठा साखळीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी विकसित करण्यात आलेल्या ‘साथी’ पोर्टलची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. जालना येथे प्रस्तावित सीड पार्कसाठी ७५ एकर जमीन एमआयडीसीकडे हस्तांतरित करण्यात आली असून महाबीज, अकोला यांची नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. उपलब्ध भूखंडांचे वाटप करण्यासाठी निकष निश्चित करण्याकरिता समिती गठित करण्यात येणार आहे. स्थानिक उद्योजकांना प्राधान्य देण्यात येईल असेही ते म्हणाले.

      कृषि मंत्री भरणे म्हणाले की,  बियाणे नमुना तपासणी व चाचणी प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता,अचूकता आणि कार्यक्षमता आणण्यासाठी शासन विविध उपाययोजना  करत आहे. एकाच नमुन्याबाबत विविध प्रयोगशाळांकडून वेगवेगळे अहवाल येण्याची समस्या दूर करण्यासाठी राज्यस्तरावर  ईलॅब  प्रणाली विकसित करण्याचे काम सुरू असून नमुना प्राप्तीपासून अंतिम अहवालापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात येणार आहे. यामुळे तपासणी अहवालांमध्ये सुसंगती, वैज्ञानिक अचूकता आणि विश्वासार्हता वाढण्यास मदत होणार आहे. रॉयल्टी शुल्क याबाबतची कार्यपद्धती स्पष्ट करण्यात आली. तसेच दर्जेदार बियाणे उत्पादन व पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांना संरक्षण आणि न्याय मिळावा यावरही भर देण्यात आला. बैठकीत उद्योग प्रतिनिधींनी मांडलेल्या विविध मागण्या आणि सूचनांचा विचार करून आवश्यक त्या बाबींवर पुढील कार्यवाही करण्यात त्यांनी सांगितले.

राष्ट्रीय बाजारांमध्ये निवडणुका न घेता

 पणन हा राज्य सूचीतील विषय असल्यामुळे परराज्यातील शेतकरी प्रतिनिधींना निवडणुकीद्वारे बाजार समितीवर आणणे शक्य नाही. ही मर्यादा दूर करण्यासाठी राष्ट्रीय बाजार कायद्यात नामनिर्देशित संचालक मंडळाची तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारनेही मोठ्या बाजारांसाठी तज्ज्ञ, अधिकारी, व्यापारी, शेतकरी प्रतिनिधी आणि इतर राज्यांतील सदस्यांचा समावेश असलेले संचालक मंडळ स्थापन करण्याची शिफारस केली होती.

त्याच अनुषंगाने राष्ट्रीय बाजारांमध्ये निवडणुका न घेता पणन मंत्री अध्यक्ष, पणन राज्यमंत्री उपाध्यक्ष, तसेच वित्तीय संस्थांचे प्रतिनिधी, पणन संचालक, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी, व्यापारी प्रतिनिधी, अपेडा, शेतकरी प्रतिनिधी आणि कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश असलेले संचालक मंडळ नियुक्त केले जाणार आहे. या मंडळाच्या माध्यमातून मोठ्या बाजारांचे व्यवस्थापन अधिक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला स्पर्धात्मक दर मिळवून देण्यासाठी परिणामकारक आणि राष्ट्रीय स्तरावरील गरजांशी सुसंगत होईल.

कृषी विभागाने महाडीबीटी पोर्टलवरून बियाणेसादर करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी https://mahadbt.maharashtra.gov.in/Farmer/AgriLogin/AgriLogin

 यावेळी कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, "राज्यातील शेतकऱ्यांना वेळेत आणि दर्जेदार बियाणे उपलब्ध व्हावीत यासाठी कृषी विभागाने महाडीबीटी पोर्टलवरून बियाणे वितरणाची सुविधा उपलब्ध करुन दिली आहे. यामुळे बियाणे वाटप प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता, सुलभता आणि वेग येणार आहे. शेतकऱ्यांनी कोणतीही प्रतीक्षा न करता महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करून या सुविधेचा लाभ घ्यावा."

 

ते म्हणाले, "खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण निविष्ठा उपलब्ध करून देणे ही शासनाची प्राथमिकता आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि डिजिटल व्यवस्थेच्या माध्यमातून कृषी सेवा थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांनी या संधीचा लाभ घेऊन खरीप हंगामाची तयारी वेळेत पूर्ण करावी."

 

महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज सादर करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी https://mahadbt.maharashtra.gov.in/Farmer/AgriLogin/AgriLogin या संकेतस्थळावर जाऊन “बियाणे वितरण, प्रात्यक्षिके, फ्लेक्सी घटक, औषधे आणि खते” या शीर्षकाअंतर्गत अर्ज करावेत. अर्ज प्रक्रियेसाठी ॲग्रीस्टॅक फार्मर आयडी असणे आवश्यक आहे.

 

तसेच जास्तीत जास्त शेतकरी गटांनी पीक प्रात्यक्षिके या घटकाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागामार्फत करण्यात आले आहे.   प्रात्यक्षिके व बियाण्यांच्या अधिक माहितीसाठी शेतकऱ्यांनी संबंधित विभागीय कृषी सहसंचालक, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी अथवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.

शेतकऱ्यांपर्यंत 'पशु आरोग्य मित्र' (मोबाईल व्हेटर्नरी व्हॅन) च्या माध्यमातून पशुवैद्यकीय सेवा

 क्षमता बांधणी प्रशिक्षण

अहिल्यानगरमधील राहुरी, राहता आणि श्रीरामपूर तालुक्यातील २६ गावांमधील ३ हजारहून अधिक शेतकऱ्यांपर्यंत 'पशु आरोग्य मित्र' (मोबाईल व्हेटर्नरी व्हॅन) च्या माध्यमातून पशुवैद्यकीय सेवा पोहोचवली जात आहे. याशिवाय, १२० गावांधील ५ हजार शेतकऱ्यांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित डिजिटल सल्ला सेवा आणि क्षमता बांधणीचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.

 या उपक्रमांतर्गत दोन फिरते पशुवैद्यकीय दवाखाने उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. या वाहनांमध्ये आधुनिक निदान साधने, औषधे आणि लसींसाठी कोल्ड-चेन सुविधा उपलब्ध असेल. यामुळे थेट शेतकऱ्यांच्या दारात वेळेवर उपचार मिळून जनावरांचा मृत्यूदर कमी होण्यास मदत होणार आहे. 'डिजिटल ग्रीन' द्वारे 'पशु सखी' आणि पॅरा-व्हेट्सना मास्टर ट्रेनर म्हणून प्रशिक्षित केले जाईल, जे गावोगावी जाऊन पशु पोषण, वासरांची काळजी, स्वच्छता आणि दुग्ध व्यवस्थापनाचे धडे देतील. शेतकऱ्यांसाठी फार्मरचॅट हे एआय-संचलित, आवाज आधारित प्लॅटफॉर्म सुरू करण्यात आले आहे, जे स्थानिक भाषेत जनावरांचे आजार आणि सरकारी योजनांची माहिती दिली जाईल, अशी माहिती यावेळी संबंधित कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

कारगिल इंडियाचे अध्यक्ष आणि कारगिल ॲनिमल न्यूट्रिशन अँड हेल्थचे वरिष्ठ व्यवस्थापकीय संचालक रविंदर बलाईन म्हणाले की, महाराष्ट्रातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी पशुसंवर्धन जोडलेले आहे. कारगिल गेल्या अनेक वर्षांपासून येथील शेतकऱ्यांसोबत काम करत असून, या नव्या उपक्रमामुळे दुग्धव्यवसाय परिसंस्था अधिक मजबूत होईल.

डिजिटल ग्रीन इंडियाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधी भसीन आणि सिनजेंटा फाउंडेशन इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विक्रम बोराडे यांनीही या भागीदारीबद्दल आनंद व्यक्त करत, हा प्रकल्प शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि हवामान-अनुकूल शेतीला चालना देण्यासाठी सहाय्यकारी ठरणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

0000

शेती कर्ज वाटपाचा विषय बॅंकांनी गांभीर्याने हाताळावा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस · शेतकरी, एमएसएमई आणि सर्वसामान्यांपर्यंत कर्ज · पोहोचविण्यासाठी बँकांनी सामाजिक जबाबदारी पार पाडण्याचे निर्देश

 शेती कर्ज वाटपाचा विषय बॅंकांनी गांभीर्याने हाताळावा

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         शेतकरी, एमएसएमई आणि सर्वसामान्यांपर्यंत कर्ज

·         पोहोचविण्यासाठी बँकांनी सामाजिक जबाबदारी पार पाडण्याचे निर्देश

 

मुंबई, दि. 21 : राज्यातील शेती, एमएसएमई आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी बँकांनी केवळ नफ्याचा विचार न करता सामाजिक बांधिलकीची जाणीव ठेवून काम करणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने राष्ट्रीयकृत बॅंकांनी व्यापक दृष्टिकोन ठेऊन शेती कर्ज व पिक कर्ज वाटप गांभिर्याने घेण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.

             सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली  राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची 171 वी  बैठक झाली त्यावेळी बॅंकांना निर्देशित केले. यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे,  मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी, राज्यस्तरीय बॅंकर्स समिति सदस्य उपस्थित होते.

            एसएलबीसीच्या माध्यमातून वार्षिक कर्ज आराखडा २०२६-२७ चे विमोचन करताना मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील कर्जवाटप, पीक कर्ज, एमएसएमई क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांसमोरील अडचणींवर सविस्तर भाष्य केले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, यंदाच्या वार्षिक कर्ज आराखड्यात कृषी हंगाम, केंद्र शासनाच्या विविध योजना, एमएसएमई क्षेत्र आणि ग्रामीण विकासाशी संबंधित विविध मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, राज्यातील बहुतांश क्षेत्रांमध्ये कर्जवाढ होत असली तरी कर्ज खात्यांची संख्या सातत्याने कमी होत असल्याची बाब अत्यंत चिंताजनक आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, क्रेडिट वाढत आहे; मात्र खाते वाढत नाहीत, उलट कमी होत आहेत. ही परिस्थिती धोकादायक असून एसएलबीसीने यावर विशेष फोकस करुन स्ट्रॅटेजी तयार करण्याची गरज आहे. २०२२-२३ मध्ये राज्यात ६१.१५ लाख खाती होती. ही संख्या २०२३-२४ मध्ये ५६ लाखांवर आली, २०२४-२५ मध्ये ५४ लाखांवर पोहोचली आणि २०२५-२६ मध्ये ती केवळ ४३ लाखांवर आली आहे. “६१ लाखांवरून ४३ लाखांपर्यंतची घसरण ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. नेमके काय चुकत आहे, याचा गांभिर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. 

क्रॉपसॅप २.०राज्यातील शेतकऱ्यांना पिकांवरील कीड व रोग व्यवस्थापनासाठी तंत्रज्ञानाधारित आणि तात्काळ

 क्रॉपसॅप २.०

राज्यातील शेतकऱ्यांना पिकांवरील कीड व रोग व्यवस्थापनासाठी तंत्रज्ञानाधारित आणि तात्काळ मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्यासाठी कृषी विभागामार्फत ‘क्रॉपसॅप 2.0’ हा अद्ययावत उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. सोयाबीन, कापूस, भात, तूर, मका, ज्वारी, ऊस आणि हरभरा या प्रमुख पिकांचा या प्रकल्पात समावेश असून, शेतकऱ्यांचे कीड व रोगांमुळे होणारे संभाव्य नुकसान टाळणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. क्रॉपसॅप 2.0 अंतर्गत “महाविस्तार” अॅपद्वारे AI फोटो आयडेंटिफिकेशनची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. कीड व रोगांचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता असलेल्या भागांबाबत कृषी अधिकाऱ्यांना अलर्ट मिळणार असून, तात्काळ पिक संरक्षण सल्लेही अॅपवर उपलब्ध होतील.. ‘अचूक निदान, अचूक सल्ला आणि चला परतवू कीड-रोगांचा हल्ला’ हे या उपक्रमाचे घोषवाक्य आहे.

राज्यात आता शेती केवळ पाण्यावर अवलंबून राहणार नसून डेटा, ड्रोन आणि डिजिटल तंत्रज्ञान

 मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यात आता शेती केवळ पाण्यावर अवलंबून राहणार नसून डेटा, ड्रोन आणि डिजिटल तंत्रज्ञान या तीन ‘डी’वर आधारित आधुनिक शेतीकडे वाटचाल सुरू झाली आहे. महाराष्ट्र हे कृषी क्षेत्रासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), जनरेटिव्ह एआय, ड्रोन आणि अॅग्रीस्टॅक धोरण लागू करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. महाविस्तार एआय’ प्रणालीद्वारे हवामान, बाजारभाव, खतांची मात्रा, पीक सल्ला आणि कीड-रोग व्यवस्थापनाची माहिती सध्या ४० लाख शेतकऱ्यांना उपलब्ध होत आहे. एआयच्या वापरामुळे उत्पादन खर्च २५ टक्क्यांनी कमी होईल.

एमएसएमई क्षेत्रात कर्जवाढ होत असली तरी नवीन खाते वाढत नाहीत. प्रधानमंत्री

 एमएसएमई क्षेत्राबाबतही चिंता

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, एमएसएमई क्षेत्रात कर्जवाढ होत असली तरी नवीन खाते वाढत नाहीत. प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेतील ‘तरुण’ श्रेणीचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, १५ लाख रुपयांपर्यंतच्या या श्रेणीत राज्यभरात आतापर्यंत केवळ साडेसात हजार लाभार्थी झाले आहेत. हीच श्रेणी अर्थव्यवस्थेला मोठे योगदान देऊ शकते. त्यामुळे सर्व बँकांनी यासाठी स्वतंत्र उद्दिष्ट निश्चित करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.

शेती कर्ज वाटपाचा विषय बॅंकांनी गांभीर्याने हाताळावा

 शेती कर्ज वाटपाचा विषय बॅंकांनी गांभीर्याने हाताळावा

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         शेतकरी, एमएसएमई आणि सर्वसामान्यांपर्यंत कर्ज

·         पोहोचविण्यासाठी बँकांनी सामाजिक जबाबदारी पार पाडण्याचे निर्देश

 

मुंबई, दि. 21 : राज्यातील शेती, एमएसएमई आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी बँकांनी केवळ नफ्याचा विचार न करता सामाजिक बांधिलकीची जाणीव ठेवून काम करणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने राष्ट्रीयकृत बॅंकांनी व्यापक दृष्टिकोन ठेऊन शेती कर्ज व पिक कर्ज वाटप गांभिर्याने घेण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.

             सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली  राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची 171 वी  बैठक झाली त्यावेळी बॅंकांना निर्देशित केले. यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे,  मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी, राज्यस्तरीय बॅंकर्स समिति सदस्य उपस्थित होते.

            एसएलबीसीच्या माध्यमातून वार्षिक कर्ज आराखडा २०२६-२७ चे विमोचन करताना मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील कर्जवाटप, पीक कर्ज, एमएसएमई क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांसमोरील अडचणींवर सविस्तर भाष्य केले.

कृषी क्षेत्रातही बचत आणि शाश्वततेचा विचार पुढे येत आहे. रासायनिक खतांचा अतिरेक कमी करून नैसर्गिक आणि सेंद्रिय

 कृषी क्षेत्रातही बचत आणि शाश्वततेचा विचार पुढे येत आहे. रासायनिक खतांचा अतिरेक कमी करून नैसर्गिक आणि सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यावर शासनाचा भर आहे. माती परीक्षण, पिकनिहाय खतांचा वापर आणि योग्य कृषी व्यवस्थापन याद्वारे खर्च कमी करताना उत्पादनक्षमता टिकवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत राहिली तर देशाची आर्थिक घडीही अधिक सक्षम राहते, हे महाराष्ट्र जाणतो. त्यामुळे महाराष्ट्राने सुरुवात केली आहे. यातून एक घडी बसेल. यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांचा प्रतिसाद महत्वाचा आहे.

शेतकऱ्यांच्या फार्मर आयडीमधील तांत्रिक विसंगती दूर करण्याची कार्यवाही करा

 शेतकऱ्यांच्या फार्मर आयडीमधील

तांत्रिक विसंगती दूर करण्याची कार्यवाही करा

- कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे

                                                                                                                                                                                                                    मुंबई, दि. १९ : राज्यातील कृषि क्षेत्राच्या डिजिटलायझेशनसाठी केंद्र व राज्य शासनामार्फत  फार्मर आयडी अनिवार्य करण्यात आला आहे. बीड जिल्ह्यातील गेवराई विधानसभा मतदारसंघातील शेतकऱ्यांच्या फार्मर आयडीमधील तांत्रिक विसंगती संबधित सर्व यंत्रणांनी दूर कराव्यात, असे निर्देश कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले.

 

शेतकऱ्यांच्या विविध विषयांबाबत बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, 30 जून पूर्वी शेतकऱ्यांना कर्ज माफी

 शेतकऱ्यांच्या विविध विषयांबाबत बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, 30 जून पूर्वी शेतकऱ्यांना कर्ज माफी देण्यात येईल. नियमित कर्ज फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदानही देण्यात येईल. कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत असल्याने केंद्रीय कृषी मंत्री यांना विनंती केल्यानुसार त्यांनी 12.35 पैसे दराने कांदा खरेदी सुरु केली आहे, असे सांगून ते म्हणाले, यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. येणाऱ्या आठवड्यात दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री यांची वेळ घेऊन साखर कारखादारी आणि ऊस उत्पादक शेतकरी यांच्यावरील संकट दूर करण्यासाठी बैठक घेण्यात येईल व साखरेच्या किमान विक्री दराबाबत केंद्राकडे पाठपुरावा करुन सकारात्मक निर्णय घेण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.

केंद्र शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीने ग्रामपंचायत स्तरावर 20 पेक्षा अधिक कामे सुरू करण्याची

 केंद्र शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीने ग्रामपंचायत स्तरावर 20 पेक्षा अधिक कामे सुरू करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिल्यामुळे शासनमान्य शेत/ पाणंद रस्त्यांच्या कामांना प्राधान्याने मंजुरी देण्याचे निर्देश मंत्री गोगावले यांनी दिले. संभाव्य ‘एल निनो’ परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती करण्यासाठी शेत/ पाणंद रस्त्यांच्या कामांवर विशेष भर देण्याचेही त्यांनी सांगितले.

या बैठकीस रोजगार हमी योजना विभागाचे सचिव आप्पासाहेब धुळाज यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

अन्नधान्य, फळे किंवा भाजीपाल्यामध्ये भेसळ अथवा घातक रसायनांचा वापर झाल्याचा संशय

 अन्नधान्य, फळे किंवा भाजीपाल्यामध्ये भेसळ अथवा घातक रसायनांचा वापर झाल्याचा संशय आल्यास अन्न व औषध प्रशासन विभागाशी समन्वय साधून अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा २००६ अंतर्गत संबंधित दोषींवर कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच भेसळ करणाऱ्या परवाना धारकांचे परवाने रद्द करण्याची कार्यवाहीही करण्यात येईल, असे मंत्री जयकुमार रावल यांनी स्पष्ट केले.

शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या दर्जेदार फळे व भाजीपाल्यात भेसळ करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई होणार

 शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या दर्जेदार फळे व भाजीपाल्यात

 भेसळ करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई होणार

                            -पणन मंत्री जयकुमार रावल

 

·         फळे, भाजीपाला व इतर शेतमाल भेसळखोर ‘पणन’ च्या रडारवर

 

मुंबई, दि.८: राज्यातील शेतकरी दर्जेदार फळे, भाजीपाला तसेच इतर शेतमालाचे उत्पादन करतात. मात्र, काही ठिकाणी फळांची गोडी वाढविण्यासाठी, कृत्रिमरित्या पिकविण्यासाठी किंवा अधिक आकर्षक दिसण्यासाठी घातक रसायनांचा वापर केला जात असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त होत आहेत. अशा प्रकारे भेसळ करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली.

 

यासंदर्भात कृषि उत्पन्न बाजार समित्या, खाजगी बाजार समित्या तसेच थेट पणन व्यवस्थेद्वारे होणाऱ्या शेतमाल खरेदी-विक्रीमध्ये भेसळ आणि घातक रासायनिक प्रक्रियांना आळा घालण्यासाठी शासनाने कठोर पावले उचलली आहेत. त्यानुसार पणन संचालनालयाने राज्यातील सर्व कृषि उत्पन्न बाजार समित्या, खाजगी बाजार समित्या आणि थेट पणन परवाना धारकांना महत्त्वपूर्ण परिपत्रक जारी केले आहे.

स्थानिक शेतकऱ्यांना आर्थिक स्त्रोत निर्माण व्हावा, त्यांच्या शेतमालाला

 सार्वजनिक बांधकाम मंत्री भोसले म्हणाले की, स्थानिक शेतकऱ्यांना आर्थिक स्त्रोत निर्माण व्हावा, त्यांच्या शेतमालाला ग्राहक मिळावे, यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विविध टोलनाक्याजवळ शेतकऱ्यांना भाडेतत्वावर जागा उपलब्ध करून दिल्यास शेतकरी बाजार सारखा उपक्रम राबविता येईल. यातून त्या स्थानिक शेतकऱ्यांच्या मालाला ग्राहक उपलब्ध होईल व त्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत होईल. राज्यातील काही ठिकाणी प्रायोगिक तत्वावर हा उपक्रम राबविण्यात यावे, असे मंत्री भोसले यांनी यावेळी सांगितले.

, मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य

 मत्स्यव्यवसाय मंत्री निजेश राणे म्हणाले, मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेस अन्य योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांचा लाभ  प्रत्यक्ष लाभार्थीस देऊन त्याला अधिक सक्षम करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी काम करावे. विभागाच्या योजनांची व्यापक प्रचार प्रसिद्धी करण्यासाठी जिल्हास्तरावर कॅम्प घेऊन जनजागृती  करावी. तसेच यासाठी सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर करावा.

मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या योजनांसाठी शासनाने मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिला असल्याचे सांगत, मत्स्यव्यवसाय मंत्री राणे म्हणाले,  भविष्यात राज्याच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या योजनांचा अभ्यास अन्य राज्यांनी करावा यासाठी विभागातील सर्वच घटकांनी टीमवर्क म्हणून काम करावे.  योजनांच्या अंमलबजावणीत उल्लेखनीय काम करणाऱ्यांचा गौरव केला जाईल. असे मंत्री राणे यांनी सांगितले.

राज्यात मोठ्या प्रमाणावर कांदा उत्पादन होत उर्जेवर चालणारे तंत्रज्ञान स्वीकारल्यास

  राज्यात मोठ्या प्रमाणावर कांदा उत्पादन होत असून, उत्पादन जास्त झाल्यास भाव घसरतात आणि शेतकऱ्यांना तोटा सहन करावा लागतो. दुसरीकडे भाव वाढल्यास ग्राहकांमध्ये नाराजी निर्माण होते. यातून मार्ग काढण्यासाठी प्रक्रिया उद्योग उभारणे हा प्रभावी पर्याय असल्याचे मंत्री रावल यांनी स्पष्ट केले.

मे. एस-४-एस टेक्नॉलॉजीजच्या वतीने यावेळी प्रकल्पाची तांत्रिक माहिती सादर करण्यात आली. प्रस्तावित प्रकल्प हा कमाल क्षमतेचा असावा, जेणेकरून जास्तीत जास्त कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ घेता येईल. सौर उर्जेवर चालणारे तंत्रज्ञान स्वीकारल्यास ते अधिक उपयुक्त ठरेल. त्याअनुषंगाने सर्वसमावेशक आराखडा सादर करण्याच्या सूचना मंत्री रावल यांनी यावेळी केल्या.

खरेदी केलेल्या भरडधान्याचे वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीडीपीएस) अंतर्गतच

 , एफएक्यू (Fair Average Quality) निकषांनुसार न बसणारा साठा केंद्राच्या पूलमध्ये समाविष्ट केला जाणार नाही आणि अशा साठ्याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य शासनावर राहील.

 खरेदी केलेल्या भरडधान्याचे वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीडीपीएस) अंतर्गतच करण्यात येणार असून एफआयएफओ (First In First Out) तत्त्वानुसार साठा व्यवस्थापन करणे बंधनकारक असेल. प्रत्येक महिन्यात खरेदी केलेला साठा वेगळ्या पद्धतीने ठेवण्याच्या सूचना देखील देण्यात आल्या आहेत.

 

राज्य शासनाच्या सर्व यंत्रणांनी केंद्र व राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोर पालन करून खरेदी प्रक्रिया राबवावी,असे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत सूचित करण्यात आले आहे.