जलसंधारण आणि पर्यावरण संवर्धन

 जलसंधारण आणि पर्यावरण संवर्धन

            नाशिक आणि बीड जिल्ह्यांत जलसंधारण, मृदसंधारण आणि भूजल पुनर्भरणाचे उपक्रम राबविण्यात आले असून, आतापर्यंत ३ हजार शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ झाला आहे. नागपूर येथे एकात्मिक कचरा व्यवस्थापन उपक्रमांतर्गत २०२५-२६ मध्ये ३५ हजार ३०२ मेट्रिक टनांहून अधिक कचरा पुनर्वापरासाठी वळविण्यात आला आहे. हरित बांधकाम साहित्य आणि प्लास्टिकला पर्यायी साहित्य विकसित करण्यासाठीही संशोधन व नवकल्पनांना प्रोत्साहन दिले जात आहे.

 

            शासन आणि उद्योग क्षेत्राच्या समन्वयातून सामाजिक विकास, आर्थिक सक्षमीकरण आणि पर्यावरण संवर्धनाला चालना देणारे हे उपक्रम महाराष्ट्राच्या शाश्वत विकासाच्या दिशेने महत्वपूर्ण योगदान देणारे ठरणार आहेत.

फळबागा जगविण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविणार

  

फळबागा जगविण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविणार

-रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले

 

            मुंबई, दि. २ - राज्यात फळबागा असलेल्या एकूण 6 लाख 85 हजार हेक्टर क्षेत्रापैकी मराठवाडा आणि पश्चिम विदर्भात सुमारे 2.5 लाख हेक्टर क्षेत्र आहे. या भागातील तीव्र दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर फळबागा जगविण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक असून या अनुषंगाने शेतकऱ्यांना मदत व्हावी यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येईल, असे रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी सांगितले. 

 

            विधानसभा सदस्य सुरेश धस यांनी दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर विशेषतः मराठवाडा आणि पश्चिम विदर्भातील 14 जिल्ह्यांमध्ये बाधित होणाऱ्या फळबागा जगविण्यासंदर्भात शेतकऱ्यांना मदत उपलब्ध करून देण्याची विनंती मंत्री गोगावले यांच्याकडे केली. या अनुषंगाने मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत मंत्री गोगावले यांनी या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचे स्पष्ट केले. 

सिंचनावरील खर्च कमी करण्यासाठी पीएम कुसुम योजनेअंतर्गत आतापर्यंत सुमारे १२ लाख सौरपंप कर्ज

 सिंचनावरील खर्च कमी करण्यासाठी पीएम कुसुम योजनेअंतर्गत आतापर्यंत सुमारे १२ लाख सौरपंप कर्ज सिंचनावरील खर्च कमी करण्यासाठी पीएम कुसुम योजनेअंतर्गत आतापर्यंत सुमारे १२ लाख सौरपंप देण्यात आले आहेत. या पंपांमुळे शेतकऱ्यांची ८० कोटी लिटरपेक्षा अधिक डिझेलची बचत झाली आहे. याशिवाय अतिरिक्त वीज निर्मितीचाही शेतकऱ्यांना लाभ होत असल्याचे प्रधानमंत्री मोदी यांनी स्पष्ट केले.

 

            बदलत्या हवामानाशी सुसंगत बियाण्यांच्या सुमारे तीन हजार नव्या जाती शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिल्या आहेत. पशुपालन हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग असून, राष्ट्रीय गोकुळ अभियानातून देशी पशुधनाचे संवर्धन आणि वैज्ञानिक प्रजननाला चालना दिली जात आहे. पशूंना लाळ्या-खुरकुत रोगापासून वाचविण्यासाठी देशभर मोफत लसीकरण मोहीम राबविण्यात आली आहे. आतापर्यंत सुमारे १५० कोटी लसमात्रा देण्यात आल्या असून, ८ कोटींपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांच्या पशुधनाला त्याचा लाभ झाला आहे. देशातील गाय आणि म्हशींचे प्रतिदिन सरासरी दूध उत्पादन २०१३-१४ मधील पाच लिटरपेक्षा कमी पातळीवरून आता सुमारे आठ लिटरपर्यंत वाढल्याचे प्रधानमंत्री मोदी यांनी नमूद केले.

 

 ऊस उत्पादकांच्या प्रश्नांवर सकारात्मक निर्णयासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील

-सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील

केंद्र शासनाकडे शिष्टमंडळ नेणार

विविध शेतकरी संघटनांसोबत बैठक संपन्न

 

मुंबई, दि. १४ : राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असून, या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्यासोबत लवकरच बैठक घेण्यात येईल. तसेच साखरेची आधारभूत किंमत आणि ऊस उत्पादकांच्या रास्त व किफायतशीर दरासंदर्भातील (एफआरपी) मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय व्हावा, यासाठी शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ केंद्र शासनाकडे नेण्यात येईल, असे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले.

मंत्रालयात सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक झाली. बैठकीत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित, साखरेच्या दरातील सुधारणा, ऊस वजनातील पारदर्शकता आणि साखर कारखान्यांच्या कार्यपद्धतीशी संबंधित विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

खरेदी केंद्रांवर सर्व सुविधा उपलब्ध करून धान्य साठवणुकीचे काटेकोर नियोजन करा

खरेदी केंद्रांवर सर्व सुविधा उपलब्ध करून धान्य साठवणुकीचे काटेकोर नियोजन करा

–पणन मंत्री जयकुमार रावल

खरीप हंगामातील हमीभाव खरेदीच्या पूर्वनियोजनाबाबत बैठक

खरीप हंगाम २०२६-२७ साठी सोयाबीनच्या हमीभावात ३८०, तुरीच्या हमीभावात ४५०, उडदाच्या हमीभावात ४०० रुपयांची वाढ

१५.२८ लाख मे. टन साठवणूक क्षमता

९५०हून अधिक खरेदी केंद्राची व्यवस्था

 

मुंबई, दि. १४ : केंद्र शासनाच्या हमीभाव खरेदी योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम २०२६-२७ मध्ये सोयाबीन, मूग, उडीद व तूर खरेदीसाठी केंद्रांवर शेतकऱ्यांना आवश्यक सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. तसेच खरेदी केलेल्या शेतमालाच्या साठवणुकीचे काटेकोर नियोजन करावे, असे निर्देश पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले.

पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली खरीप हंगामातील हमीभाव खरेदीच्या पूर्वनियोजनाबाबत बैठक झाली. खरीप हंगाम २०२६-२७ साठी सोयाबीनच्या हमीभावात ३८०, तुरीच्या हमीभावात ४५०, उडदाच्या हमीभावात ४०० रुपयांची वाढ झाल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. या बैठकीस प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक कौस्तुभ दिवेगावकर, मार्कफेडचे कार्यकारी संचालक अशोक करंजकर, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय कदम, सहसचिव विजय लहाने, कृषी विभागाचे उपसचिव संतोष कराड, नाफेड आणि एनसीसीएफच्या अधिकारी आदी उपस्थित होते.

खरेदी करण्यात येणाऱ्या कडधान्ये व तेलबियांच्या साठवणुकीसाठी वखार महामंडळाच्या स्वमालकीच्या १६८ वखार केंद्रांबरोबरच आवश्यकतेनुसार भाडेतत्वावरील गोदामांचा वापर करण्यात येणार आहे. सद्यस्थितीत स्वमालकीच्या व भाडेतत्वावरील गोदामांमध्ये ८.१२ लाख मे. टन रिक्त साठवणूक जागा उपलब्ध आहे. खरीप हंगामासाठी खासगी गोदामांचे नियोजन करून आणखी ७.१६ लाख मे. टन आंतरिक क्षमता उपलब्ध होणार असून, एकूण १५.२८ लाख मे. टन साठवणूक जागा उपलब्ध होईल.

सर्व खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांसाठी बैठक व्यवस्था, पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छतागृह या मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराव्यात. किंमत समर्थन योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार बारदाना, वाहतूक आणि गोदामांची व्यवस्था करावी. तसेच संबंधित राज्यस्तरीय नोडल संस्थांच्या सर्व खरेदी केंद्रांवर क्यूआर कोड टॅगिंगची व्यवस्था करावी, असे निर्देश मंत्री रावल यांनी दिले.

नाफेडमार्फत २२ जिल्ह्यांत, तर एनसीसीएफमार्फत सहा जिल्ह्यांत खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, मुंबई; विदर्भ सहकारी पणन महासंघ, नागपूर आणि महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे या राज्यस्तरीय नोडल संस्था खरेदी प्रक्रियेत सहभागी होतील. राज्य शासनाने निश्चित केलेल्या यादीनुसार खरेदी केंद्रे कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत. हमीभाव योजनेची माहिती अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रत्येक खरेदी केंद्रावर माहिती फलक लावण्याबरोबरच दूरचित्रवाणी, आकाशवाणी, प्रसिद्धीपत्रके आणि फलकांच्या माध्यमातून व्यापक प्रसिद्धी देण्यात येणार आहे. नोंदणी व खरेदी यंत्रणा सुरळीत चालण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक मनुष्यबळ उपलब्ध करण्याचेही नियोजन करण्यात आले आहे.

खरीप हंगाम २०२६-२७ साठी गतवर्षाच्या तुलनेत सोयाबीनच्या हमीभावात ३८० रुपयांची वाढ झाली असून, तो ५ हजार ३२८ रुपयांवरून ५ हजार ७०८ रुपये प्रति क्विंटल झाला आहे.उडदाचा हमीभाव ४०० रुपयांनी वाढून ८ हजार २०० रुपये, तर तुरीचा हमीभाव ४५० रुपयांनी वाढून ८ हजार ४५० रुपये प्रति क्विंटल झाला असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

00000

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील ३ लाख ५१ हजार शेतकऱ्यांची तिसरी यादी जाहीर · पात्र शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करून कर्जमुक्तीचा लाभ घेण्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांचे आवाहन,pl share

 , 

 पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील

३ लाख ५१ हजार शेतकऱ्यांची  तिसरी यादी जाहीर

·        पात्र शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करून कर्जमुक्तीचा लाभ घेण्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांचे आवाहन

 

मुंबई, दि. १२ :  ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ अंतर्गत पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांची तिसरी यादी जाहीर करण्यात आली आहे. या यादीत राज्यातील ३ लाख ५१ हजार १९२ शेतकऱ्यांचा समावेश असून, या पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. संबंधित शेतकऱ्यांनी आपल्या कर्जखात्याची थकबाकी तपासून नजीकच्या आपले सेवा केंद्रावर आधार प्रमाणीकरण करून घ्यावे, असे आवाहन सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी केले.

 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ या योजनेंतर्गत १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत वितरित झालेली, ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली पीककर्जे तसेच पुनर्गठित व फेरपुनर्गठित कर्जांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येत आहे.

 

सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील म्हणाले, या योजनेची अंमलबजावणी ऑनलाइन संगणकीय प्रणालीद्वारे करण्यात येत असून, यासाठी महाआयटीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. योजनेच्या पोर्टलवर बँकांनी एकूण ३१.१७ लाख थकीत कर्जखात्यांची माहिती अपलोड केली आहे. या माहितीच्या संगणकीय प्रक्रियेनंतर यापूर्वी २४ जुलै २०२६ रोजी १६.९६ लाख शेतकऱ्यांची पहिली यादी, ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी ४.२० लाख शेतकऱ्यांची दुसरी यादी आणि १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी ३.५१ लाख शेतकऱ्यांची तिसरी यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. अशा प्रकारे आतापर्यंत एकूण २४.६७ लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या याद्या आधार प्रमाणीकरणासाठी प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत.

 

तिसऱ्या यादीतील विभागनिहाय आकडेवारी

छत्रपती संभाजीनगर विभागातील २ लाख ६ हजार ४५०, अमरावती विभागातील ८५ हजार ७६, नागपूर विभागातील ३० हजार ७३८, नाशिक विभागातील १४ हजार २४४, पुणे विभागातील ११ हजार ९२८ आणि कोकण विभागातील २ हजार ७५६ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.

 

लाभार्थी शेतकऱ्यांसाठी महत्वाच्या सूचना

● तिसऱ्या यादीमधील पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांची जिल्हा निहाय यादी बँक शाखा, विकास संस्था व ग्रामपंचायतीमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

●  यामध्ये समाविष्ट असलेल्या शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येणार आहे.

● कर्ज थकबाकीची खातरजमा करून आधार प्रमाणीकरण करावे

●या यादीतील शेतकऱ्यांच्या कर्ज थकबाकीची रक्कम ३१ मार्च २०२६ रोजीच्या स्थितीनुसार नमूद करण्यात आली आहे. १ एप्रिल २०२६ पासूनचे पुढील व्याज व इतर खर्च माफ करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी ३१ मार्च २०२६ रोजीच्या कर्ज थकबाकीची खातरजमा करून जवळच्या आपले सेवा केंद्रावर जाऊन आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करावे.

●राष्ट्रीयीकृत व व्यापारी बँकांच्या यादीतील काही शेतकऱ्यांची ३१ मार्च २०२६ रोजीची कर्ज थकबाकी दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक असली, तरी शासनाच्या ‘हेअर कट’ धोरणानुसार संबंधित कर्जे पूर्णपणे निरंक करण्यात येणार आहेत.

● योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थी शेतक-यांमध्ये मयत झालेल्या तसेच वयस्कर व बोटांच्या ठशाची नोंद होत नसलेल्या लाभार्थ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ देण्याचे अनुषंगाने १९ ऑगस्ट २०२६ रोजी मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) निर्गमीत करण्यात आलेली आहे.

● आधार प्रमाणीकरण झाल्यानंतर कर्जमुक्तीची रक्कम त्यांच्या कर्ज खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांनी आवश्यक प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करून योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी केले.

0000

 

 

समुद्री शेवाळ लागवड, कृत्रिम प्रवाळ भित्तिका, खुल्या समुद्रातील केज कल्चर, हवामान बदलास सक्षम किनारी मच्छीमार गावे

 समुद्री शेवाळ लागवड, कृत्रिम प्रवाळ भित्तिका, खुल्या समुद्रातील केज कल्चर, हवामान बदलास सक्षम किनारी मच्छीमार गावे आणि अंतर्देशीय जलस्रोतांचा शास्त्रीय पद्धतीने उपयोग या विषयांचाही त्यांनी पाहणी केली.

            हॅचरी, मत्स्य खाद्य, प्रयोगशाळा, मत्स्यपालन, प्रक्रिया उद्योग, शीतगृहे, देशांतर्गत बाजारपेठ आणि निर्यात यांना परस्परांशी जोडणाऱ्या एकात्मिक मत्स्य मूल्यसाखळीच्या विकास मॉडेलची माहितीही या दौऱ्यात घेण्यात आली. आंध्र प्रदेशने तंत्रज्ञान आणि डेटा-आधारित व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून मत्स्य उत्पादन, प्रक्रिया, विपणन व निर्यात या सर्व टप्प्यांमध्ये उत्पादकता आणि उत्पन्नवाढीवर भर दिला आहे.

            महाराष्ट्राच्या किनारी भागासह अंतर्देशीय जलस्रोतांचा अधिक शास्त्रीय आणि उत्पादक वापर करून मच्छीमार, मत्स्य शेतकरी व किनारी समुदायांसाठी अधिक मूल्यनिर्मिती करण्याच्या दृष्टीने या अभ्यासातील उपयुक्त बाबींच्या अंमलबजावणीसाठी पुढील कार्यवाही केली जाईल.

आंध्र प्रदेशच्या आधुनिक मत्स्य प्रयोगांचा महाराष्ट्रात प्रभावी वापर करणार

 आंध्र प्रदेशच्या आधुनिक मत्स्य प्रयोगांचा महाराष्ट्रात प्रभावी वापर करणार

–मत्सव्यवसाय मंत्री नितेश राणे

• तंत्रज्ञानाधारित, शाश्वत आणि जागतिक स्पर्धाक्षम मत्स्य परिसंस्थेवर भर
• दोन दिवसीय अभ्यास दौऱ्यात मत्स्यव्यवसाय व ॲक्वाकल्चर विकास मॉडेलचा आढावा

 

            मुंबई, दि. ९ : मत्स्य उत्पादनापासून प्रक्रिया, बाजारपेठ आणि निर्यातीपर्यंत प्रत्येक टप्प्याला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देण्यासाठी आंध्र प्रदेशातील उपयुक्त प्रयोगांचा महाराष्ट्रात प्रभावी वापर केला जाणार आहे. त्यातून मच्छीमार व मत्स्य शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून राज्यात सक्षम, शाश्वत आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक मत्स्य परिसंस्था उभारण्यावर भर दिला जाईल, असे मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.

 

            आंध्र प्रदेशच्या दोन दिवसीय अभ्यास दौऱ्यात मंत्री राणे यांनी तेथील मत्स्य आयुक्तालयाच्या मुख्यालयास भेट देऊन मत्स्यव्यवसाय व ॲक्वाकल्चर क्षेत्राच्या विकास मॉडेलची सविस्तर पाहणी केली. यावेळी त्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञान, उत्पादकता वाढ, मच्छीमार कल्याण आणि एकात्मिक मत्स्य मूल्यसाखळीचा आढावा घेतला.

 

            मत्स्य आयुक्तालयातील बैठकीत मत्सव्यवसाय मंत्री राणे यांनी सागरी व अंतर्देशीय मत्स्यव्यवसायासह ॲक्वाकल्चर क्षेत्राची उत्पादकता वाढविण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या उपाययोजना जाणून घेतल्या. यामध्ये एआय-आधारित ‘Aquaculture 4.0’, मत्स्य आरोग्य व रोग निरीक्षण, पाण्याच्या गुणवत्तेचे रिअल-टाइम परीक्षण, स्मार्ट फीडिंग, माशांच्या वर्तनाचे विश्लेषण,आरएएस व बायोफ्लॉक, आयओटी, आधारित ॲक्वाकल्चर, डिजिटल ट्रेसेबिलिटी, तलाव नोंदणी, प्रजाती विविधीकरण, बोटींचे ट्रॅकिंग आणि मासेमारीतील पकड निरीक्षण यांचा समावेश होता.

 

महिला शेतकरी प्रमाणपत्र नोंदणीस राज्यभरातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद

 महिला शेतकरी प्रमाणपत्र नोंदणीस राज्यभरातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद

-कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे

• महिला शेतकरी प्रमाणपत्र नोंदणीसाठी ३७ लाखांहून अधिक महिलांचे अर्ज प्राप्त

 

            मुंबई, दि. ७: महिला शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीतील योगदानाची अधिकृत ओळख मिळावी, यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या महिला शेतकरी प्रमाणपत्र नोंदणीसाठी राज्यभरातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. ७ ऑक्टोबर पर्यंत राज्यभरातून तब्बल ३७ लाख ९३ हजार ५१ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. राज्यातील प्रत्येक पात्र महिला शेतकरी या उपक्रमाशी जोडली जावी, यासाठी कृषी विभागामार्फत सातत्याने प्रयत्न करण्यात येत आहेत, असे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले.

चारा धोरण आखताना पुढील बाबीं विचारात घेतल्या आहेत. त्या अशा - चारा लागवडीच्या क्षेत्रात वाढ करण्यासाठी महसूल व वन

 धोरण आखताना पुढील बाबीं विचारात घेतल्या आहेत. त्या अशा - चारा लागवडीच्या क्षेत्रात वाढ करण्यासाठी महसूल व वन विभागाच्या शासकीय पडीक, गायरान किंवा मुलकीपड जमिनी चारा गवडीसाठी वापर, कुरण/गायरान जमीनीत सुधारित गवत द्विदल चाऱ्याच्या जातींची लागवड.

हॉर्टी-पाश्चर पध्दत- फळबागांमध्ये (दोन झाडांमधील मोकळ्या जागेत) चारा वाणांची लागवड करुन दुहेरी उत्पन्न घेणे.

सिल्वी पाश्चर पध्दत - पडिक, खडकाळ किंवा डोंगराळ जमिनीत सुबाभुळ, अंजन वृक्ष, शेवगा यासारख्या चारा देणाऱ्या झाडांमध्ये बहुवार्षिक गवताची एकत्र लागवड. शेतातील बांध, बंधारे, तलावाचे बांध, परसबाग, जलमार्ग, नापिक व मशागतीस अयोग्य जमीनीवर गिनी गवत, सिग्नल गवत आणि स्टायलो गवत यांची लागवड.

उपलब्ध चाऱ्याची गुणवत्ता वाढविणे – मुरघास, युरिया प्रक्रिया, कापूस पिकाच्या टाकाऊ अवशेषांवर ओझोन प्रक्रिया, एन्झाईम (विकर प्रक्रिया).

            चाऱ्याची योग्य पध्दतीने साठवणूक - हे बेल्स, फीडब्लॉक, लिफमिल, कडबाकुट्टी. पर्यायी चारा संसाधने – अझोला, हायड्रोपोनिक चारा उत्पादन, काटेविरहित निवडुंग.

इतर अनुषंगिक उपाययोजना - चाऱ्याचा अपव्यय रोखणे, वैरण ग्राहक सेवा केंद्र, सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीच्या (पब्लिक प्रायवेट मॉडेल) सहकार्याने चारा विकास, चारा विकास विस्तार उपक्रम, संस्थात्मक बियाणे साखळी.

अल्पकालीन लाभ - सद्यस्थितीत जाहिर करण्यात आलेल्या दुष्काळी स्थितीवर मात करण्यासाठी कमी पाण्यात चा उत्पादन करण्यावर भर दिला जाईल. उपलब्ध चाऱ्याची टिकावू क्षमता वाढवून पुढील काळात टंचाईग्रस्त भागात पुरवठा करणे सुलभ होईल.

            दिर्घकालीन लाभ - राज्याचे पशुपालन व्यवसायात उद्योजकता निर्माण करण्याचे धोरण विचारात घेता, पशुपालक व्यवसायासाठी महत्वाचा असलेल्या चारा या घटकाची पुरेशा प्रमाणात उपलब्धता

नाशिक विभागातील ४९ तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश्य स्थिती

 नाशिक विभागातील ४९ तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश्य स्थिती

            नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव, बागलाण, कळवण, नांदगाव, सुरगणा, इगतपुरी, पेठ, सिन्नर, येवला व देवळा; धुळे जिल्ह्यातील धुळे, साक्री, शिंदखेडा व शिरपूर; जळगाव जिल्ह्यातील एरंडोल, पारोळा, धरणगाव, चोपडा, पाचोरा, जामनेर, जळगाव, भडगाव, अमळनेर, रावेर, चाळीसगाव, भुसावळ, बोदवड, मुक्ताईनगर व यावल; नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा, शहादा, नंदुरबार, नवापूर, तळोदा व अक्राणी; तर अहिल्यानगर जिल्ह्यातील नगर, पारनेर, श्रीगोंदा, कर्जत, जामखेड, शेवगाव, पाथर्डी, नेवासा, राहुरी, संगमनेर, अकोले, कोपरगाव, श्रीरामपूर व राहता या तालुक्यांचा समावेश आहे.

दुष्काळग्रस्त भागात विशेष बाब म्हणून उपाययोजना व सवलती लागू

 दुष्काळग्रस्त भागात विशेष बाब म्हणून उपाययोजना व सवलती लागू करण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये जमीन महसूलात सूट, पिक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसूलीस स्थगिती, कृषी पंपाच्या चालू विजबिलात सूट (७.५ हॉर्सपावर पर्यंत क्षमतेच्या विजपंपाचे वीज बिल अगोदरच माफ करण्यात आले आहे. त्यावरील वीज पंपांना सदर सूट लागू असेल), शाळा व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परिक्षा शुल्कात माफी, रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात शिथिलता आणून जास्तीत जास्त कामे सुरु करणे, आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्सचा वापर, टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतक-यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज खंडीत केली जाणार नाही, शेतीवर अवलंबून शेतकरी, शेतमजूर यांच्यासाठी अन्न धान्याचा पुरेसा पुरवठा, टंवाई होणार नाही याबाबत व्यवस्था उभी करणे, जनावरांना आवश्यक चारा उपलब्ध होईल याची व्यवस्था करणे, जलसंधारणाची कामे सुरु करणे, अगोदरच निर्गमित करण्यात आलेले शासन निर्णयाप्रमाणे पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी पाण्याचे नियोजन करणे या उपाययोजनांचा समावेश आहे.

सहा महसूल विभागांतील २६५ तालुक्यांचा समावेश

‘ट्रिगर-१’ लागू झालेल्या २६५ तालुक्यांमध्ये राज्यातील विविध महसूल विभागांतील तालुक्यांचा समावेश आहे. ठाणे महसूल विभागातील १२, नाशिक विभागातील ४९, पुणे विभागातील ३५, छत्रपती संभाजीनगर विभागातील ७४, अमरावती विभागातील ५६ आणि नागपूर विभागातील ३९ तालुक्यांचा यामध्ये समावेश आहे.

ठाणे महसूल विभागातील रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धन, रत्नागिरी जिल्ह्यातील रत्नागिरी, संगमेश्वर व राजापूर तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी, दोडामार्ग, कणकवली, कुडाळ, वैभववाडी, मालवण, देवगड व वेंगुर्ला या तालुक्यांना प्रथम कळ लागू झाली आहे. ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील कोणत्याही तालुक्याचा यामध्ये समावेश नाही.

नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांतील एकूण ४९ तालुक्यांचा, तर पुणे, सोलापूर, सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील ३५ तालुक्यांचा समावेश आहे.

छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, लातूर, धाराशिव, नांदेड, परभणी आणि हिंगोली या जिल्ह्यांतील ७४ तालुक्यांना प्रथम कळ लागू झाली आहे. अमरावती विभागातील बुलढाणा, अमरावती, अकोला, वाशिम आणि यवतमाळ जिल्ह्यांतील ५६ तालुक्यांचा, तर नागपूर विभागातील वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यांतील ३९ तालुक्यांचा समावेश आहे.

महाराष्ट्र शासनाने २७५तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलेल्या सवलती.

 *राज्यातील २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर; १२ महत्त्वपूर्ण . सन २०२६ च्या खरीप हंगामातील अपुरे  पाऊस ज्यामुळे पिकांची भयावह स्थिती पाहून मदत व पुनर्वसन विभागाने राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये ‘ अंतर्गत दुष्काळ जाहीर करुन. २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय (जीआर क्र. समिती-२०२६/प्र.क्र.८२/मदत-२) जारी करण्यात आला असून बाधित भागांसाठी १२ मोठ्या सवलती व तातडीच्या उपाययोजना लागू केल्या  आहेत.       

     तर दुसरीकडे, कोकण विभाग दुष्काळ चे सावट खाली आहे असे चित्र दिसते 

*दुष्काळग्रस्तांसाठी शासनाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या १२ कलमी प्रमुख सवलती...*     

 * जमीन महसुलात पूर्ण सूट.

 * पिक कर्जाचे पुनर्गठन.

 * शेतीशी निगडीत सर्व प्रकारच्या कर्जवसुलीस स्थगिती.

 * कृषी पंपांच्या वीजबिलात सवलत: ७.५ हॉर्सपावरपर्यंतचे वीजबिल अगोदरच माफ असून, त्यावरील क्षमतेच्या वीजपंपांना चालू वीजबिलात विशेष सूट.

 * विद्यार्थ्यांना दिलासा: शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात संपूर्ण माफी.

 * रोजगार हमी योजना (MGNREGA): निकषांमध्ये शिथिलता आणून जास्तीत जास्त कामे तात्काळ सुरू करण्याचे निर्देश.

 * पाणीपुरवठा: टंचाईग्रस्त भागात आवश्यकतेनुसार तातडीने पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर्सची सोय.

 * वीज जोडणी संरक्षण: टंचाईग्रस्त गावांमधील शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांची वीज जोडणी खंडित करण्यास मनाई.

 * अन्नसुरक्षा: शेतीवर अवलंबून असणारे शेतकरी व शेतमजुरांना अन्नधान्याची टंचाई भासू नये यासाठी विशेष अन्नधान्य वितरण व्यवस्था.

 * पशुधनाचे रक्षण: जनावरांसाठी मुबलक चारा व छावण्या/व्यवस्था उभारणे.

 * जलसंधारण: टंचाई निवारणासाठी जलसंधारणाची कामे युद्धपातळीवर सुरू करणे.

 * पाण्याचे सूक्ष्म नियोजन: शासन निर्देशांनुसार पिण्याचे पाणी व जनावरांच्या पाण्याचे काटेकोर नियोजन.

*जीपीएस आणि छायाचित्रांसह पंचनामे करण्याचे कडक आदेश...*

 २०१६ च्या निकषांनुसार, कृषी आयुक्तांच्या २४ सप्टेंबर २०२६ च्या अहवालानंतर अवघ्या २४ तासांत शासनाने हा निर्णय घेऊन शेतकरी यांना दिलासा देऊन कर्तव्य तत्परता दाखविली आहे.

       याशिवाय, प्रत्यक्ष पीक नुकसानीची आर्थिक मदत स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे लवकरच वितरित केली जाणार आहे.

, कोकणातील रायगड (१ तालुका), रत्नागिरी (३ तालुके) आणि सिंधुदुर्ग (८ तालुके) या जिल्ह्यांमधील काही भागांत दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याने तिथे उपाययोजना लागू 

*राज्यातील एकूण दुष्काळग्रस्त तालुक्याची संख्या...*

     राज्यातील एकूण २६५ तालुक्यांमध्ये ही परिस्थिती असून छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, पुणे, अमरावती आणि नागपूर विभागातील बहुतांश तालुक्यांचा यात समावेश आहे. बीड (११), अहिल्यानगर (१४), जळगाव (१५), यवतमाळ (१६), अमरावती (१४), नागपूर (१४), सोलापूर (११) या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर तालुके बाधित झाले आहेत.

    दुष्काळाच्या संकटात सापडलेल्या बळीराजाला आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला शासनाने खंबीर उभे राहून शेतकऱ्यांचे मनोधैर्य वाढविले.

00000000000

महिला शेतकरी प्रमाणपत्रामुळे विविध कृषी योजना, अनुदाने व शासकीय लाभ मिळवितानाउमेद’ अभियानाशी जोडलेल्या पात्र महिलांनी अर्ज

 उमेद’ अभियानाशी जोड.लेल्या पात्र महिलांनी अर्ज करावेत, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचे (उमेद) मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीधर डुबे पाटील यांनी केले. ग्रामसखी, कृषीसखी, पशुसखी, CRP तसेच कृषी विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. महिला शेतकरी प्रमाणपत्रामुळे विविध कृषी योजना, अनुदाने व शासकीय लाभ मिळविताना येणाऱ्या अडचणी कमी होण्यास मदत होणार असून, महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला आणि ‘लखपती दीदी’च्या उद्दिष्टपूर्तीस चालना मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.

सेवा संकल्प अभियान अंतर्गत महिला शेतकरी प्रमाणपत्र वितरण

 सेवा संकल्प अभियान अंतर्गत महिला शेतकरी प्रमाणपत्र वितरण

— कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह

 

·         ग्रामसभेच्या मान्यतेनंतर १५ दिवसांत प्रमाणपत्र देणार

 

            मुंबई, दि. २३ : ‘सेवा संकल्प अभियाना’अंतर्गत १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर दरम्यान राज्यभर पात्र महिला शेतकऱ्यांची नोंदणी व प्रमाणपत्र वितरण करण्यात येत आहे अशी माहिती कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह यांनी दिली. राज्यस्तरीय ऑनलाइन वेबिनारचे आयोजन मंत्रालयात करण्यात आले होते.

 

            या वेबिनारमध्ये महिला शेतकरी प्रमाणपत्राची पात्रता, अर्ज प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे, ग्रामसभा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांची भूमिका तसेच प्रमाणपत्राच्या आधारे उपलब्ध होणाऱ्या विविध शासकीय योजनांची माहिती देण्यात आली.       वर्ष २०२६ हे ‘आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष’ म्हणून साजरे होत असताना, महिला शेतकऱ्यांना अधिकृत ओळख मिळावी आणि विविध शासकीय योजनांचा सुलभ लाभ मिळावा, यासाठी ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६’ अंतर्गत महिला शेतकरी प्रमाणपत्र देण्याचा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे.

 

            कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह यांनी अधिनियमाची पार्श्वभूमी, उद्दिष्टे व प्रमुख वैशिष्ट्यांची माहिती दिली. शेतीची व्यापक व्याख्या करण्यात आली असून, महिला प्रत्यक्ष शेती किंवा शेतीपूरक कार्यात सहभागी असल्यास तिची ‘शेतकरी’ म्हणून ओळख अधोरेखित करण्यात आली आहे. महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी ग्रामसभेने संबंधित महिला शेतीमध्ये कार्यरत असल्याचे निश्चित केल्यानंतर १५ दिवसांत प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. अर्ज नाकारल्यास त्याची लेखी माहिती देण्यात येईल आणि १२० दिवसांत अपीलाची संधी उपलब्ध राहणार आहे.

 

            महिला शेतकरी प्रमाणपत्राच्या आधारे बियाणे, खते, कृषी निविष्ठा, अवजारे, कर्ज, पीक विमा तसेच PMFME, CMFME आदी योजनांचा लाभ घेता येणार आहे. एकही पात्र महिला शेतकरी या सुविधेपासून वंचित राहू नये, यासाठी व्यापक जनजागृती करण्याचे आवाहन सिंह यांनी केले.

सेवा संकल्प अभियानातून जनजागृती

 सेवा संकल्प अभियानातून जनजागृती

            कृषी विभागाच्या सेवा संकल्प अभियानांतर्गत १७ सप्टेंबर २०२६ ते १७ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्याबरोबरच पात्र महिला शेतकऱ्यांची ओळख पटविणे, त्यांना प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करण्यास प्रोत्साहित करणे, प्रशिक्षण व जनजागृती करण्यावर विशेष भर देण्यात येणार आहे.

 

            राज्यातील पात्र महिला शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊन महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाइन अर्ज करावा आणि या उपक्रमाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषी आयुक्त यांच्यामार्फत करण्यात आले आहे.

महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाइन अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित अर्ज नियमानुसार ग्रामसभा किंवा नगरपंचायतीच्या विशेष सभेसमोर

 ऑनलाइन अर्जानंतर ग्रामसभा अथवा नगरपंचायतीकडून मान्यता

 

            महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाइन अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित अर्ज नियमानुसार ग्रामसभा किंवा नगरपंचायतीच्या विशेष सभेसमोर ठेवण्यात येईल. अर्जदार महिलेने अधिनियमात नमूद केलेल्या शेती अथवा शेतीसंबंधित कामांमध्ये सहभाग असल्याबाबत सभेमध्ये विचार करण्यात येईल.

 

अर्ज मान्य किंवा नामंजूर करण्याचा निर्णय घेताना त्याची कारणे लेखी स्वरूपात नोंदविण्यात येतील. ग्रामसभेने महिला शेतकरी म्हणून मान्यता दिल्यानंतर संबंधित पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांकडून १५ दिवसांच्या आत महिला शेतकरी प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

            नगरपंचायत क्षेत्रातील अर्ज संबंधित सर्वसाधारण सभेसमोर मांडून त्यावर निर्णय घेण्यात येईल. मान्यता मिळाल्यानंतर पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांकडून १५ दिवसांच्या आत प्रमाणपत्र देण्यात येईल.

महिला शेतकऱ्यांना आता मिळणार अधिकृत ओळख; प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाइन पोर्टल सुरू · महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६ अंतर्गत उपक्रम

 कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या हस्ते ‘महिला शेतकरी प्रमाणपत्र पोर्टल’चे उद्घाटन

 

·         महिला शेतकऱ्यांना आता मिळणार अधिकृत ओळख; प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाइन पोर्टल सुरू

·         महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६ अंतर्गत उपक्रम

 

            मुंबई, दि. १७ : ‘महिला शेतकरी पोर्टल’चे उद्घाटन  भरणेवाडी येथून कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या हस्ते  ऑनलाईन करण्यात आले.  महाराष्ट्रातील महिला शेतकऱ्यांना शासकीय योजना, कृषी कर्ज, विमा, कृषी निविष्ठा, विस्तार सेवा तसेच विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ अधिक सुलभतेने मिळावा, यासाठी महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६ अंतर्गत महत्त्वपूर्ण उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. या उपक्रमांतर्गत महिला शेतकऱ्यांना मान्यता देणे, त्यांना महिला शेतकरी प्रमाणपत्र देणे आणि अधिकृत डेटाबेस तयार करणे यासाठी हे पोर्टल तयार करण्यात आले आहे.  यावेळी कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह, आयुक्त सूरज मांढरे,संचालक उदय देशमुख उपस्थित होते.

 

राज्यातील महिला शेतकऱ्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ अधिक सुलभतेने मिळावा, हा या उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे. महिला शेतकऱ्यांसाठी प्रमाणपत्र मिळविण्याची ऑनलाइन सुविधा कृषी विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी https://krishi.maharashtra.gov.in⁠ या संकेतस्थळावरून ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे.

एआय आधारित उपायांमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढण्यास मदत होईल

 एआय आधारित उपायांमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढण्यास मदत होईल : निलेश नलवडे

अॅग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टचे  मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश नलवडे यांनी शेतीतील आव्हाने आणि बारामती येथील ॲग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्टने कापूस,सोयाबीन,तूर,ऊस,संत्रे,हळद,कांदा या पिकनिहाय विकसित केलेल्या ‘एआय’ आधारित शेतीतील पिकांची उत्पादकता वाढविण्याचा राज्याचा प्रकल्पाचे सा दरीकरण केले. एआय आधारित ऊस शेतीच्या प्रायोगिक वापरात उत्पादनवाढीचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत. 200 शेतकऱ्यांच्या नोंदींपैकी 164 वैध नोंदींमध्ये प्रारंभिक सरासरी उत्पादन 65.45 टन प्रति एकर, तर अंतिम सरासरी उत्पादन 73.12 टन प्रति एकर नोंदविण्यात आले. सरासरी उत्पादनवाढ 17.66 टन प्रति एकर वाढली आहे. ‘एआय’ आधारित सिंचन व्यवस्थापनामुळे सरासरी 42 टक्के पाणी बचतीची नोंद करण्यात आली असून, प्रति हेक्टर प्रतिदिन सुमारे 90000 हजार लिटर पाण्याची बचत होऊ शकते.ड्रोनच्या माध्यमातून घेतलेल्या पिकांच्या प्रतिमांचे एआय आणि मशीन लर्निंगच्या सहाय्याने विश्लेषण करून कीड व रोगांचा प्रारंभिक टप्प्यात शोध घेता येणार आहे.त्यानुसार सिंचन आणि फवारणीचे नियोजन करण्यासाठी संबंधित माहिती थेट शेतकऱ्यांच्या मोबाईलवर उपलब्ध करून देण्याची संकल्पना आहे.एआय आधारित शेतीच्या अंमलबजावणीत सध्या 10 हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना चांगला अनुभव आला आहे.प्रकल्पाचा राज्यात येणारा खर्च हा पिकनिहाय सादर करण्यात आला.राज्यात पिकाचा करण्यात येणारा विस्तार याबाबतीत माहिती सादर करण्यात आली.

0000

१५ ऑगस्ट ते २१ ऑगस्ट २०२६ या जलसंधारण सप्ताह दरम्यान राज्यातील सर्व जिल्ह्यात मृद व जलसंवर्धन ‘रील्स स्पर्धाचे ‘आयोजन

 १५ ऑगस्ट ते २१ ऑगस्ट २०२६ या जलसंधारण सप्ताह दरम्यान राज्यातील सर्व जिल्ह्यात मृद व जलसंवर्धन ‘रील्स स्पर्धाचे ‘आयोजन करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील १५ ते ३० वयोगटातील युवक-युवतींच्या कल्पकतेचा उपयोग करुन इन्स्ट्राग्राम (Instagram) च्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात मृद व जलसंधारणाबाबत व्यापक जनजागृती निर्माण करण्यासाठी राज्यव्यापी "Reel for Soil and Water Conservation" स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. याची थीम  Save Soil, Save Water, Secure Tomorrow अशी असून सोशल मीडियावर #SaveSoil Save Water हे हॅशटॅग वापरण्यात यावे. यामुळे एकाच हॅशटॅगखाली विक्रमी संख्येने रील्स तयार होऊन मोठ्या डिजिटल सहभागाची नोंद होणार असल्याचे जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी सांगितलेया स्पर्धेचा पात्र वयोगट १५ ते ३० वर्षे असा ठेवण्यात आला आहे. प्रत्येक स्पर्धकाने ३० ते ६० सेकंदांची Instagram Reel तयार करावी. व्हिडीओ/ रीलच्या सुरुवातीला व्हिडीओ / रीलचा उद्देश, स्वतःचे संपूर्ण नाव, जिल्ह्याचे नाव नमूद सहभागी स्पर्धकांनी करणे आवश्यक आहे. स्पर्धाकाने रील स्वतःच्या Public Instagram Account वर पोस्ट करावी. स्पर्धकांनी मृद व जलसंधारण विभागाच्या अधिकृत Instagram Account ला Tag करणे बंधनकारक राहील. यासाठी अधिकृत हॅशटॅग #Save Soil Save Water वापरणे अनिवार्य राहणार आहे.

मृद व जलसंधारण विभागाचे Instagram – https://www.instagram.com/mahawalkathon2026/?hl=en , Facebook - https://www.facebook.com/mahawalkathon2026/, Twitter https://x.com/MahaWalkathon26 सोशल मीडिया अकाऊंट आहेत असे त्यांनी सांगितले

.