महिला शेतकरी प्रमाणपत्रामुळे विविध कृषी योजना, अनुदाने व शासकीय लाभ मिळवितानाउमेद’ अभियानाशी जोडलेल्या पात्र महिलांनी अर्ज

 उमेद’ अभियानाशी जोड.लेल्या पात्र महिलांनी अर्ज करावेत, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचे (उमेद) मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीधर डुबे पाटील यांनी केले. ग्रामसखी, कृषीसखी, पशुसखी, CRP तसेच कृषी विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. महिला शेतकरी प्रमाणपत्रामुळे विविध कृषी योजना, अनुदाने व शासकीय लाभ मिळविताना येणाऱ्या अडचणी कमी होण्यास मदत होणार असून, महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला आणि ‘लखपती दीदी’च्या उद्दिष्टपूर्तीस चालना मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.

सेवा संकल्प अभियान अंतर्गत महिला शेतकरी प्रमाणपत्र वितरण

 सेवा संकल्प अभियान अंतर्गत महिला शेतकरी प्रमाणपत्र वितरण

— कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह

 

·         ग्रामसभेच्या मान्यतेनंतर १५ दिवसांत प्रमाणपत्र देणार

 

            मुंबई, दि. २३ : ‘सेवा संकल्प अभियाना’अंतर्गत १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर दरम्यान राज्यभर पात्र महिला शेतकऱ्यांची नोंदणी व प्रमाणपत्र वितरण करण्यात येत आहे अशी माहिती कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह यांनी दिली. राज्यस्तरीय ऑनलाइन वेबिनारचे आयोजन मंत्रालयात करण्यात आले होते.

 

            या वेबिनारमध्ये महिला शेतकरी प्रमाणपत्राची पात्रता, अर्ज प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे, ग्रामसभा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांची भूमिका तसेच प्रमाणपत्राच्या आधारे उपलब्ध होणाऱ्या विविध शासकीय योजनांची माहिती देण्यात आली.       वर्ष २०२६ हे ‘आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष’ म्हणून साजरे होत असताना, महिला शेतकऱ्यांना अधिकृत ओळख मिळावी आणि विविध शासकीय योजनांचा सुलभ लाभ मिळावा, यासाठी ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६’ अंतर्गत महिला शेतकरी प्रमाणपत्र देण्याचा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे.

 

            कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह यांनी अधिनियमाची पार्श्वभूमी, उद्दिष्टे व प्रमुख वैशिष्ट्यांची माहिती दिली. शेतीची व्यापक व्याख्या करण्यात आली असून, महिला प्रत्यक्ष शेती किंवा शेतीपूरक कार्यात सहभागी असल्यास तिची ‘शेतकरी’ म्हणून ओळख अधोरेखित करण्यात आली आहे. महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी ग्रामसभेने संबंधित महिला शेतीमध्ये कार्यरत असल्याचे निश्चित केल्यानंतर १५ दिवसांत प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. अर्ज नाकारल्यास त्याची लेखी माहिती देण्यात येईल आणि १२० दिवसांत अपीलाची संधी उपलब्ध राहणार आहे.

 

            महिला शेतकरी प्रमाणपत्राच्या आधारे बियाणे, खते, कृषी निविष्ठा, अवजारे, कर्ज, पीक विमा तसेच PMFME, CMFME आदी योजनांचा लाभ घेता येणार आहे. एकही पात्र महिला शेतकरी या सुविधेपासून वंचित राहू नये, यासाठी व्यापक जनजागृती करण्याचे आवाहन सिंह यांनी केले.

सेवा संकल्प अभियानातून जनजागृती

 सेवा संकल्प अभियानातून जनजागृती

            कृषी विभागाच्या सेवा संकल्प अभियानांतर्गत १७ सप्टेंबर २०२६ ते १७ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्याबरोबरच पात्र महिला शेतकऱ्यांची ओळख पटविणे, त्यांना प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करण्यास प्रोत्साहित करणे, प्रशिक्षण व जनजागृती करण्यावर विशेष भर देण्यात येणार आहे.

 

            राज्यातील पात्र महिला शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊन महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाइन अर्ज करावा आणि या उपक्रमाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषी आयुक्त यांच्यामार्फत करण्यात आले आहे.

महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाइन अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित अर्ज नियमानुसार ग्रामसभा किंवा नगरपंचायतीच्या विशेष सभेसमोर

 ऑनलाइन अर्जानंतर ग्रामसभा अथवा नगरपंचायतीकडून मान्यता

 

            महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाइन अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित अर्ज नियमानुसार ग्रामसभा किंवा नगरपंचायतीच्या विशेष सभेसमोर ठेवण्यात येईल. अर्जदार महिलेने अधिनियमात नमूद केलेल्या शेती अथवा शेतीसंबंधित कामांमध्ये सहभाग असल्याबाबत सभेमध्ये विचार करण्यात येईल.

 

अर्ज मान्य किंवा नामंजूर करण्याचा निर्णय घेताना त्याची कारणे लेखी स्वरूपात नोंदविण्यात येतील. ग्रामसभेने महिला शेतकरी म्हणून मान्यता दिल्यानंतर संबंधित पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांकडून १५ दिवसांच्या आत महिला शेतकरी प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

            नगरपंचायत क्षेत्रातील अर्ज संबंधित सर्वसाधारण सभेसमोर मांडून त्यावर निर्णय घेण्यात येईल. मान्यता मिळाल्यानंतर पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांकडून १५ दिवसांच्या आत प्रमाणपत्र देण्यात येईल.

महिला शेतकऱ्यांना आता मिळणार अधिकृत ओळख; प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाइन पोर्टल सुरू · महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६ अंतर्गत उपक्रम

 कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या हस्ते ‘महिला शेतकरी प्रमाणपत्र पोर्टल’चे उद्घाटन

 

·         महिला शेतकऱ्यांना आता मिळणार अधिकृत ओळख; प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाइन पोर्टल सुरू

·         महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६ अंतर्गत उपक्रम

 

            मुंबई, दि. १७ : ‘महिला शेतकरी पोर्टल’चे उद्घाटन  भरणेवाडी येथून कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या हस्ते  ऑनलाईन करण्यात आले.  महाराष्ट्रातील महिला शेतकऱ्यांना शासकीय योजना, कृषी कर्ज, विमा, कृषी निविष्ठा, विस्तार सेवा तसेच विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ अधिक सुलभतेने मिळावा, यासाठी महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६ अंतर्गत महत्त्वपूर्ण उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. या उपक्रमांतर्गत महिला शेतकऱ्यांना मान्यता देणे, त्यांना महिला शेतकरी प्रमाणपत्र देणे आणि अधिकृत डेटाबेस तयार करणे यासाठी हे पोर्टल तयार करण्यात आले आहे.  यावेळी कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह, आयुक्त सूरज मांढरे,संचालक उदय देशमुख उपस्थित होते.

 

राज्यातील महिला शेतकऱ्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ अधिक सुलभतेने मिळावा, हा या उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे. महिला शेतकऱ्यांसाठी प्रमाणपत्र मिळविण्याची ऑनलाइन सुविधा कृषी विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी https://krishi.maharashtra.gov.in⁠ या संकेतस्थळावरून ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे.

एआय आधारित उपायांमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढण्यास मदत होईल

 एआय आधारित उपायांमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढण्यास मदत होईल : निलेश नलवडे

अॅग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टचे  मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश नलवडे यांनी शेतीतील आव्हाने आणि बारामती येथील ॲग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्टने कापूस,सोयाबीन,तूर,ऊस,संत्रे,हळद,कांदा या पिकनिहाय विकसित केलेल्या ‘एआय’ आधारित शेतीतील पिकांची उत्पादकता वाढविण्याचा राज्याचा प्रकल्पाचे सा दरीकरण केले. एआय आधारित ऊस शेतीच्या प्रायोगिक वापरात उत्पादनवाढीचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत. 200 शेतकऱ्यांच्या नोंदींपैकी 164 वैध नोंदींमध्ये प्रारंभिक सरासरी उत्पादन 65.45 टन प्रति एकर, तर अंतिम सरासरी उत्पादन 73.12 टन प्रति एकर नोंदविण्यात आले. सरासरी उत्पादनवाढ 17.66 टन प्रति एकर वाढली आहे. ‘एआय’ आधारित सिंचन व्यवस्थापनामुळे सरासरी 42 टक्के पाणी बचतीची नोंद करण्यात आली असून, प्रति हेक्टर प्रतिदिन सुमारे 90000 हजार लिटर पाण्याची बचत होऊ शकते.ड्रोनच्या माध्यमातून घेतलेल्या पिकांच्या प्रतिमांचे एआय आणि मशीन लर्निंगच्या सहाय्याने विश्लेषण करून कीड व रोगांचा प्रारंभिक टप्प्यात शोध घेता येणार आहे.त्यानुसार सिंचन आणि फवारणीचे नियोजन करण्यासाठी संबंधित माहिती थेट शेतकऱ्यांच्या मोबाईलवर उपलब्ध करून देण्याची संकल्पना आहे.एआय आधारित शेतीच्या अंमलबजावणीत सध्या 10 हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना चांगला अनुभव आला आहे.प्रकल्पाचा राज्यात येणारा खर्च हा पिकनिहाय सादर करण्यात आला.राज्यात पिकाचा करण्यात येणारा विस्तार याबाबतीत माहिती सादर करण्यात आली.

0000

१५ ऑगस्ट ते २१ ऑगस्ट २०२६ या जलसंधारण सप्ताह दरम्यान राज्यातील सर्व जिल्ह्यात मृद व जलसंवर्धन ‘रील्स स्पर्धाचे ‘आयोजन

 १५ ऑगस्ट ते २१ ऑगस्ट २०२६ या जलसंधारण सप्ताह दरम्यान राज्यातील सर्व जिल्ह्यात मृद व जलसंवर्धन ‘रील्स स्पर्धाचे ‘आयोजन करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील १५ ते ३० वयोगटातील युवक-युवतींच्या कल्पकतेचा उपयोग करुन इन्स्ट्राग्राम (Instagram) च्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात मृद व जलसंधारणाबाबत व्यापक जनजागृती निर्माण करण्यासाठी राज्यव्यापी "Reel for Soil and Water Conservation" स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. याची थीम  Save Soil, Save Water, Secure Tomorrow अशी असून सोशल मीडियावर #SaveSoil Save Water हे हॅशटॅग वापरण्यात यावे. यामुळे एकाच हॅशटॅगखाली विक्रमी संख्येने रील्स तयार होऊन मोठ्या डिजिटल सहभागाची नोंद होणार असल्याचे जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी सांगितलेया स्पर्धेचा पात्र वयोगट १५ ते ३० वर्षे असा ठेवण्यात आला आहे. प्रत्येक स्पर्धकाने ३० ते ६० सेकंदांची Instagram Reel तयार करावी. व्हिडीओ/ रीलच्या सुरुवातीला व्हिडीओ / रीलचा उद्देश, स्वतःचे संपूर्ण नाव, जिल्ह्याचे नाव नमूद सहभागी स्पर्धकांनी करणे आवश्यक आहे. स्पर्धाकाने रील स्वतःच्या Public Instagram Account वर पोस्ट करावी. स्पर्धकांनी मृद व जलसंधारण विभागाच्या अधिकृत Instagram Account ला Tag करणे बंधनकारक राहील. यासाठी अधिकृत हॅशटॅग #Save Soil Save Water वापरणे अनिवार्य राहणार आहे.

मृद व जलसंधारण विभागाचे Instagram – https://www.instagram.com/mahawalkathon2026/?hl=en , Facebook - https://www.facebook.com/mahawalkathon2026/, Twitter https://x.com/MahaWalkathon26 सोशल मीडिया अकाऊंट आहेत असे त्यांनी सांगितले

.

कृषी क्षेत्रासाठी राज्य शासन दरवर्षी

 कृषी क्षेत्रासाठी राज्य शासन दरवर्षी सुमारे ९५ हजार कोटी रुपयांचा खर्च करीत असल्याचे सांगताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या वीजबिलासाठी २५ हजार कोटी रुपये खर्च केले जातात. कापसाची १३६ लाख क्विंटल खरेदी करून १० हजार ८८३ कोटी रुपयांचे चुकारे अदा करण्यात आले आहेत. सोयाबीनचे ६ लाख टन उत्पादन ३ हजार १९८ कोटी रुपयांना खरेदी करण्यात आले, तर कांदा खरेदीमुळे बाजारभाव स्थिर राहण्यास मदत झाली आहे. ठिबक सिंचनासाठी प्रलंबित २१७ कोटी रुपये लवकरच वितरित करण्यात येतील, तसेच कृषी समृद्धी योजनेतील उर्वरित निधी पुरवणी मागण्यांतून उपलब्ध करून दिला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांनी विविध पिकांवर महत्त्वपूर्ण संशोधन

 कृषी विद्यापीठांच्या संशोधनाबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की, राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांनी विविध पिकांवर महत्त्वपूर्ण संशोधन केले आहे. बियाण्यांच्या संदर्भातील प्रश्नावर बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, संबंधित प्रस्ताव अद्याप केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाकडे प्रलंबित असल्याने राज्य शासनाने अशा बियाण्यांना कोणतीही परवानगी दिलेली नाही. केंद्राची मान्यता मिळाल्याशिवाय अशा बियाण्यांच्या वापरास परवानगी देणे योग्य ठरणार नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.

 

बोगस बियाण्यांमुळे फसवणूक झालेल्या शेतकऱ्यांना ग्राहक न्यायालयात जावे लागते आणि न्याय मिळण्यास मोठा विलंब होतो. त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांना थेट आणि जलद नुकसानभरपाई मिळावी यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याबाबत शासन गंभीरपणे विचार करत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

 

जागतिक महिला शेतकरी वर्षानिमित्त आयोजित संयुक्त बैठकीत महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र कायदेशीर दर्जा

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली कृषी विभागाने हे विधेयक तयार केले आहे. जागतिक महिला शेतकरी वर्षानिमित्त आयोजित संयुक्त बैठकीत महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र कायदेशीर दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार तज्ज्ञ, कायदेतज्ज्ञ, महिला शेतकरी आणि विविध भागधारकांशी व्यापक चर्चा करून हे विधेयक अंतिम करण्यात आले.

एकवेळ समझोता योजना (One Time Settlement):

 एकवेळ समझोता योजना (One Time Settlement):

१ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२६ अखेर उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जखात्यांची एक किंवा अनेक बॅंकांकडील सर्व कर्ज खात्यांची मुद्दल व व्याजासह ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली एकत्रित थकबाकीची रक्कम दोन लाखांपेक्षा जास्त असेल अशा शेतकऱ्यांनी दोन लाखांवरील रक्कम भरल्यानंतर त्यांना लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना जी थकित रक्कम आहे त्यापेक्षा कमी रक्कम भरावी लागेल. विशेष म्हणजे अशा शेतकऱ्यांना त्यांच्या हिश्श्याची दोन लाखांवरील थकित रक्कम भरण्यासाठी 31 मार्च 2027 पर्यंत कालावधी दिला जाणार आहे.

कर्जमुक्ती योजना काय आहे

 कर्जमुक्ती योजना काय आहे :-

2017 मध्ये दीड लाख रुपयांपर्यंत, तर 2019 मध्ये दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात आली होती. यावेळीही दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती देण्यात येत आहे. अल्पमुदतीची थकीत पीककर्जे, तसेच पुनर्गठित आणि फेरपुनर्गठित कर्जाचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.

        यावेळी एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे आणि तो म्हणजे पूर्वी दोन लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा थोडी जास्त रक्कम कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळत नव्हता, म्हणजे एकाद्या शेतकऱ्याचे दोन लाख दहा हजार कर्ज असेल तर तो शेतकरी अपात्र होता. आता मात्र अशा शेतकऱ्यांनी स्वतःचा हिस्सा भरल्यानंतर दोन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम शासन भरणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्ज मिळण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे. तसेच यामध्ये जमीन धारणेची अट नाही.

याशिवाय नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. कर्जफेडीची शिस्त टिकवून ठेवण्यासाठी आणि प्रामाणिक कर्जदारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

एकवेळ समझोता योजना (One Time Settlement):

१ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२६ अखेर उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जखात्यांची एक किंवा अनेक बॅंकांकडील सर्व कर्ज खात्यांची मुद्दल व व्याजासह ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली एकत्रित थकबाकीची रक्कम दोन लाखांपेक्षा जास्त असेल अशा शेतकऱ्यांनी दोन लाखांवरील रक्कम भरल्यानंतर त्यांना लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना जी थकित रक्कम आहे त्यापेक्षा कमी रक्कम भरावी लागेल. विशेष म्हणजे अशा शेतकऱ्यांना त्यांच्या हिश्श्याची दोन लाखांवरील थकित रक्कम भरण्यासाठी 31 मार्च 2027 पर्यंत कालावधी दिला जाणार आहे.

 

प्रोत्साहनपर लाभ :

नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी या योजनेअंतर्गत २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ पैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करुन ३० जून पूर्वी किंवा बँकेच्या नियमानुसार विहित वेळेत कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति शेतकरी रु. ५० हजार पर्यंतचा प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे. यासाठी २०२५-२६ व २०२६-२७ या आर्थिक वर्षांतील अल्पमुदत पीक कर्जाचीही वेळेत परतफेड करणे आवश्यक राहील.

तसेच, 2023-24 अथवा 2024-25 या वर्षात पूर्णत: परतफेड केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची रक्कम 50 हजारांपेक्षा कमी असल्यास अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी 2023-24 अथवा 2024-25 या वर्षात अल्प मुदत पीक कर्जाच्या मुद्दल व व्याजासह प्रत्यक्ष परतफेड केलेली रक्कम किंवा 5 हजार प्रोत्साहन

पर लाभ मिळणार आहे.

 

शेतकरी राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग आहेत. अनियमित पाऊस, गारपीट, दुष्काळ, अतिवृष्टी

 महाकर्जमुक्तीचा ऐतिहासिक निर्णय

शेतकरी राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग आहेत. अनियमित पाऊस, गारपीट, दुष्काळ, अतिवृष्टी व महापूर यांसारख्या नैसर्गिक संकटांमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तसेच त्यांना नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध होऊन कृषी क्षेत्र अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने सर्वात मोठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना 2026 जाहीर करुन शेतकरी बांधवांना कर्जमुक्ती देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर एक कुशल प्रशासक, रयतेच्या कल्याणासाठी आयुष्य वेचणाऱ्या लोकाभिमुख शासक होत्या. शेती, सिंचन, जलसंधारण आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला त्यांनी दिलेले प्रोत्साहन आजही आदर्श मानले जाते. शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यांना न्याय देण्याची त्यांची भूमिका होती. म्हणूनच त्यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षात शेतकरी कल्याणाशी निगडित या महत्त्वपूर्ण योजनेस पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना हे नाव देऊन शासनाने त्यांच्या कार्याला अभिवादन केले आहे.

शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने यापूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017, महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 आणि महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना 2022 जाहीर करुन शेतकऱ्यांना वेळोवेळी भरीव मदत केली आहे

पात्र शेतकऱ्यांना मुद्दल आणि व्याजासह प्रति शेतकरी २ लाख रुपयांपर्यंत थेट कर्जमुक्ती.

 योजनेचे निकष :

• पात्र शेतकऱ्यांना मुद्दल आणि व्याजासह प्रति शेतकरी २ लाख रुपयांपर्यंत थेट कर्जमुक्ती.

• १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जासाठी लागू.

• ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत असलेल्या कर्जाचा समावेश.

• ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेल्या कर्जाचा समावेश.

• जमीन धारणेची अट नाही.

• पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन/फेरपुनर्गठन केलेल्या थकीत हप्त्यांनाही २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती.

• २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज असल्यास अतिरिक्त रक्कम ३१ मार्च २०२७ पर्यंत संबंधित बँकेत जमा केल्यास कर्जमुक्तीचा लाभ.

• शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण करणे अनिवार्य आहे.

• राष्ट्रीयकृत, खाजगी, ग्रामीण, जिल्हा बँका व प्रा. कृषी पतपुरवठा संस्थांच्या कर्जाना लागू.

 

कोण पात्र असणार नाहीत :

 ● विद्यमान किंवा माजी मंत्री, राज्यमंत्री, लोकसभा व राज्यसभा सदस्य, विधानसभा व विधान परिषद सदस्य तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील (महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतीचे विद्यमान किंवा माजी सदस्य.

● केंद्र किंवा राज्य शासनातील असे अधिकारी व कर्मचारी, ज्यांचे एकत्रित मासिक वेतन रु. 25 हजार पेक्षा अधिक आहे.

● राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (उदा. महावितरण, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ इ.) तसेच अनुदानित संस्थांतील रु. 25,000 पेक्षा अधिक मासिक वेतन असलेले अधिकारी व कर्मचारी.

 

● शेतीव्यतिरिक्तच्या उत्पन्नावर आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती

● निवृत्तीवेतनधारक व्यक्ती ज्यांचे 25 हजार पेक्षा अधिक

● मासिक निवृत्तीवेतन घेणारे निवृत्तीवेतनधारक (मात्र माजी सैनिकांना हा अपवाद लागू राहील).

● कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सुतगिरण्या, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लिमिटेड तसेच सहकारी दूध संघ यातील अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक मंडळाचे सदस्य, अधिकारी व रु. २५ हजार पेक्षा अधिक एकत्रित वेतन असलेले कर्मचारी. मात्र, सहकारी साखर कारखान्यांतील हंगामी कामगार या अपात्रतेतून वगळण्यात आले असून ते योजनेसाठी पात्र राहतील.

या कर्जमुक्ती योजनेची संपूर्ण अंमलबजावणी प्रक्रिया ऑनलाईन आणि पारदर्शक असून या योजनेचा लाभ सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना मिळणार असून सुमारे 36 हजार 500 कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी कर्जमुक्ती योजना ठरणार असून केवळ कर्जमाफी नाहीतर शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्‍ट्या सक्षम करणे त्यांचा आत्मविश्वास वाढवणे आणि शेती क्षेत्राला नवसंजीवनी देण्याचा उद्देश साध्य करण्याचा प्रयत्न या योजनेच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे.

*शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी कर्जमुक्ती हा शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे साधन

 *शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी कर्जमुक्ती हा शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे साधन*

शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी कर्जमुक्ती हा शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे साधन आहे. या योजनेअंतर्गत ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांची कर्जमाफी करण्यात येणार असून सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होणार आहे. ही राज्यातील सर्वात मोठी कर्जमुक्ती आहे.कर्जमुक्ती हा कायमस्वरूपी उपाय नसला तरी अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तो आवश्यक ठरतो. शेतकरी पुन्हा उभा राहावा आणि त्याला नव्याने कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा व्हावा, यासाठी कर्जमुक्तीकडे राज्य शासन एक महत्त्वाचे साधन म्हणून पाहते. राज्य शासनाने कर्जमाफीसंदर्भात तज्ज्ञ समिती नेमून या समितीला अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना, तसेच बँकिंग व्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी दिली होती. समितीच्या अहवालाच्या आधारे काही निकष निश्चित करण्यात आले आहेत.

 

राज्य महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी विविध कर्जमाफी योजना राबविल्या आहेत. दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि इतर संकटांमुळे प्रभावित झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी राज्य शासनाने विविध कालखंडात कर्जमुक्तीचे निर्णय घेतले. या योजनांमुळे लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असून त्यांना पुन्हा शेती व्यवसाय उभा करण्याची संधी मिळाली.

राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना*

 राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना*

राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी विविध योजना राबविल्या जातात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वालंबन योजना, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना, डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी, नमो शेतकारी महासन्मान निधी योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना राबविल्या जातात. यामध्ये प्रामुख्याने शेतकऱ्यांना विविध प्रकारचे आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. याशिवाय प्रधानमंत्री पीक विमा योजना आणि हवामानावर आधारित फळपिक विमा योजना याद्वारे नैसर्गिक आपत्ती, कीड किंवा रोगांमुळे पीक आणि फळपिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. किमान आधारभूत किंमत योजना इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषी बाजार असे उपक्रम सुद्धा गेल्या काही वर्षात सुरू करण्यात आले आहेत. 

शासनाने कर्जमाफीसंदर्भात तज्ज्ञ समिती नेमून या समितीला अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना, तसेच बँकिंग व्यवस्थेवर होणाऱ्या

 शासनाने कर्जमाफीसंदर्भात तज्ज्ञ समिती नेमून या समितीला अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना, तसेच बँकिंग व्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी दिली होती. समितीच्या अहवालाच्या आधारे काही निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. कर्जमाफीची अंमलबजावणी करताना शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही यासाठी मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि काही मंत्र्यांची उपसमिती स्थापन करण्यात आली असून आवश्यक ते बदल करण्याचे अधिकार तिला देण्यात आले आहेत, असेही श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

                राज्यात यंदा पाऊस उशिराने दाखल झाल्यामुळे आणि एल निनोच्या प्रभावामुळे चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जून महिन्यात आतापर्यंत सरासरीपेक्षा सुमारे 80 टक्के कमी पाऊस झाला आहे. विदर्भात 80 टक्के, मध्य महाराष्ट्रात 83 टक्के, कोकणात 86 टक्के तर मराठवाड्यात 69 टक्के पावसाची तूट नोंदवली गेली आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये अद्याप पाऊस झालेला नाही.

पीक पद्धती बदला

 पीक पद्धती बदला: एल निनोच्या वर्षात जास्त पाणी लागणारी पिक पद्धती घेणे टाळावे. कमी पाण्यात येणारी, कमी कालावधीची पिके, डाळी, तेलबिया यांना प्राधान्य द्यावे. हवामान खात्याचा अंदाज घेऊन पेरणी करावी

बियाणे उत्पादन, वितरण आणि गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्थेत सातत्याने सुधारणा

 बियाणे उत्पादन, वितरण आणि गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्थेत सातत्याने सुधारणा

- कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे

       मुंबई,दि.९  :  राज्यातील बियाणे उद्योगासमोरील विविध अडचणी, शासनाच्या नियमांबाबत उद्योग क्षेत्राच्या मागण्या तसेच बियाणे उत्पादन, वितरण आणि गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्थेत सातत्याने सुधारणा करण्यात येत आहेत असे कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले.

           मंत्रालयातील दालनात राज्यातील बियाणे उद्योगासमोरील विविध अडचणी बाबत आयोजित बैठकीत कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे बोलत होते.  बैठकीला आमदार सदाभाऊ खोत, कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह, कृषी आयुक्त सुरज मांढरे, कृषी संचालक सुनिल बोरकर,उपसचिव संतोष कराड, महाराष्ट्र बीज उत्पादक कंपनी असोसिएशनचे रामप्रसाद मुंदडा, उपाध्यक्ष मुकुंद दुधाळे, महासचिव कल्याणराव पडूळ, कार्याध्यक्ष रमेश घुगे यावेळी उपस्थित होते.

     कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, बियाणे नमुना तपासणी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यात आली आहे. बियाणे उत्पादन, गुणवत्ता आणि पुरवठा साखळीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी विकसित करण्यात आलेल्या ‘साथी’ पोर्टलची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. जालना येथे प्रस्तावित सीड पार्कसाठी ७५ एकर जमीन एमआयडीसीकडे हस्तांतरित करण्यात आली असून महाबीज, अकोला यांची नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. उपलब्ध भूखंडांचे वाटप करण्यासाठी निकष निश्चित करण्याकरिता समिती गठित करण्यात येणार आहे. स्थानिक उद्योजकांना प्राधान्य देण्यात येईल असेही ते म्हणाले.

      कृषि मंत्री भरणे म्हणाले की,  बियाणे नमुना तपासणी व चाचणी प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता,अचूकता आणि कार्यक्षमता आणण्यासाठी शासन विविध उपाययोजना  करत आहे. एकाच नमुन्याबाबत विविध प्रयोगशाळांकडून वेगवेगळे अहवाल येण्याची समस्या दूर करण्यासाठी राज्यस्तरावर  ईलॅब  प्रणाली विकसित करण्याचे काम सुरू असून नमुना प्राप्तीपासून अंतिम अहवालापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात येणार आहे. यामुळे तपासणी अहवालांमध्ये सुसंगती, वैज्ञानिक अचूकता आणि विश्वासार्हता वाढण्यास मदत होणार आहे. रॉयल्टी शुल्क याबाबतची कार्यपद्धती स्पष्ट करण्यात आली. तसेच दर्जेदार बियाणे उत्पादन व पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांना संरक्षण आणि न्याय मिळावा यावरही भर देण्यात आला. बैठकीत उद्योग प्रतिनिधींनी मांडलेल्या विविध मागण्या आणि सूचनांचा विचार करून आवश्यक त्या बाबींवर पुढील कार्यवाही करण्यात त्यांनी सांगितले.

राष्ट्रीय बाजारांमध्ये निवडणुका न घेता

 पणन हा राज्य सूचीतील विषय असल्यामुळे परराज्यातील शेतकरी प्रतिनिधींना निवडणुकीद्वारे बाजार समितीवर आणणे शक्य नाही. ही मर्यादा दूर करण्यासाठी राष्ट्रीय बाजार कायद्यात नामनिर्देशित संचालक मंडळाची तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारनेही मोठ्या बाजारांसाठी तज्ज्ञ, अधिकारी, व्यापारी, शेतकरी प्रतिनिधी आणि इतर राज्यांतील सदस्यांचा समावेश असलेले संचालक मंडळ स्थापन करण्याची शिफारस केली होती.

त्याच अनुषंगाने राष्ट्रीय बाजारांमध्ये निवडणुका न घेता पणन मंत्री अध्यक्ष, पणन राज्यमंत्री उपाध्यक्ष, तसेच वित्तीय संस्थांचे प्रतिनिधी, पणन संचालक, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी, व्यापारी प्रतिनिधी, अपेडा, शेतकरी प्रतिनिधी आणि कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश असलेले संचालक मंडळ नियुक्त केले जाणार आहे. या मंडळाच्या माध्यमातून मोठ्या बाजारांचे व्यवस्थापन अधिक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला स्पर्धात्मक दर मिळवून देण्यासाठी परिणामकारक आणि राष्ट्रीय स्तरावरील गरजांशी सुसंगत होईल.