मोतीबिंदू शस्त्रक्रियांचा अनुशेष तीन वर्षांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट

 मोतीबिंदू शस्त्रक्रियांचा अनुशेष तीन वर्षांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट

डॉ. रवी चव्हाण यांची राज्याचे नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती

 

            मुंबई, दि. : नागरिकांचे आरोग्य प्राधान्यक्रमावर ठेवून विविध आरोग्यविषयक योजना व उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्यास राज्य शासन कटिबद्ध आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली वयस्क नागरिकांमध्ये मोतीबिंदूमुळे निर्माण होणारी दृष्टिहीनता टाळण्यासाठी ‘मोतीबिंदूमुक्त महाराष्ट्र मिशन’ अधिक प्रभावीपणे राबविण्यावर शासनाने विशेष भर दिला आहे. या अनुषंगाने इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूरचे अधिष्ठाता व नेत्ररोग विभागाचे प्रमुख डॉ. रवी चव्हाण यांची मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया कार्यक्रमासाठी राज्याचे नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

 

            मोतीबिंदूमुळे येणारी दृष्टिहीनता आणि त्यावरील उपाययोजनांसाठी सन २०१७ पासून ‘मोतीबिंदूमुक्त महाराष्ट्र मिशन’ सुरू करण्यात आले असून, सन २०१८ मध्ये या मिशनची नव्याने सुरुवात करण्यात आली. राज्यातील एकही पात्र नागरिक उपचाराअभावी मोतीबिंदूमुळे दृष्टिहीन राहू नये, या उद्देशाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली मिशनची व्याप्ती वाढवून शस्त्रक्रियांचा अनुशेष नियोजनबद्ध पद्धतीने दूर करण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. येत्या २०२७ पर्यंत ‘मोतीबिंदूमुक्त महाराष्ट्र’ हे उद्दिष्ट यशस्वीपणे साध्य करण्यासाठी राज्य शासनाने शस्त्रक्रियांना गती देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

            राज्यातील मोतीबिंदू शस्त्रक्रियांचा वाढता अनुशेष लक्षात घेऊन राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत प्रलंबित असलेल्या सुमारे २८ ते ३० लाख शस्त्रक्रियांचा अनुशेष आगामी तीन वर्षांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. शस्त्रक्रियांची संख्या वाढविणे, विविध यंत्रणांमध्ये सुसूत्रता निर्माण करणे तसेच कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी डॉ. रवी चव्हाण यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे.

दुभंगलेले ओठ व टाळू असलेल्या बालकांना मिळणार मोफत सर्वसमावेशक उपचार · राष्ट्रीय आरोग्य अभियान

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून बालकांच्या चेहऱ्यावर फुलणार हसू

·         दुभंगलेले ओठ व टाळू असलेल्या बालकांना मिळणार मोफत सर्वसमावेशक उपचार

·         राष्ट्रीय आरोग्य अभियान महाराष्ट्र, बजाज फायनांस आणि ‘स्माईल ट्रेन इंडिया’ यांच्यात तीन वर्षांचा सामंजस्य करार

            मुंबई, दि. ११ : प्रत्येक बालकाच्या चेहऱ्यावर हसू फुलावे आणि त्याचे जीवन आनंददायी व्हावे यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र  फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून दुभंगलेले ओठ व टाळू या जन्मजात विकाराने ग्रस्त बालकांना आता दर्जेदार व सर्वसमावेशक उपचार मोफत उपलब्ध होणार आहेत. 

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने  राष्ट्रीय आरोग्य अभियान महाराष्ट्र, बजाज फायनान्स आणि ‘स्माईल ट्रेन इंडिया’ यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. हा  करार तीन वर्षांसाठी लागू राहणार आहे.

            जन्मजात दुभंगलेले ओठ व टाळू यामुळे  निरागस बालकांच्या चेह-यावरील हसू मावळून जाते. आपल्या मुलाच्या चेह-यावर एकदा तरी तरी हसू बघावे यासाठी बालकांच्या आई-वडिलांची होणारी तगमग आणि त्यासाठी त्यांचे रुग्णालयाचे उंबरठे झिजवणे डोळ्यात पाणी आणते . शिवाय त्याचा उपचार खर्च मोठा असल्याने तो प्रत्येकच पालकाला परवडणारा नाही.  याची जाणिव असणा-या मुख्यमंत्र्यांनी दूरदृष्टीने  विचार करून अशा पालकांना मोठा दिलासा दिला आहे. आता राज्यातील एकही बालक दुभंगलेले ओठ व टाळू असलेले राहणार नाही याची काळजी राज्याचा पालक या नात्याने मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आहे.

            या सामंजस्य कराराद्वारे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत (आरबीएसके) तपासणीमध्ये आढळलेल्या अशा बालकांना जिल्हा नोडल अधिकाऱ्यांच्या औपचारिक संदर्भपत्राद्वारे ‘स्माईल ट्रेन इंडिया’च्या मान्यताप्राप्त रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी पाठविण्यात येईल. संबंधित जिल्ह्यांना विशिष्ट भागीदार रुग्णालयांशी जोडण्यासाठी दोन्ही संस्था समन्वयाने काम करणार आहेत.

            दुभंगलेले ओठ व टाळू यांच्या उपचारांविषयी अधिक माहितीसाठी १८००१०३८३०१ या हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधावा असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

            या उपक्रमांतर्गत बालकांना शस्त्रक्रिया, रुग्णालयातील वास्तव्य, औषधे, पोषणविषयक सेवा, दंतव्यंगोपचार, वाचा उपचार तसेच गरजेनुसार प्रवासाची सुविधा मोफत उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. रुग्णांचे भोजन, निवास आणि प्रवासावरील खर्चही ‘स्माईल ट्रेन इंडिया’कडून करण्यात येईल. शस्त्रक्रियापूर्व तपासण्या आणि उपचारांशी संबंधित शस्त्रक्रियेनंतरच्या गुंतागुंतीवरील खर्चाची जबाबदारीही संस्थेकडे राहणार आहे.

            बालकांची ओळख व उपचाराची आवश्यकता निश्चित करण्यासाठी स्माईल ट्रेनची भागीदार रुग्णालये, आरबीएसके पथके आणि जिल्हा प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्रांच्या (डीईआयसी) समन्वयाने तपासणी शिबिरे आयोजित करण्यात येणार आहेत. दुभंगलेले ओठ व टाळू असलेल्या बालकांची ओळख पटविण्यासंदर्भात शासकीय आरोग्य कर्मचाऱ्यांना आवश्यक प्रशिक्षण व मार्गदर्शनही दिले जाईल.

            उपचारासाठी रुग्ण पाठविणे, त्यांच्या नोंदी ठेवणे आणि जिल्हा नोडल अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधण्यासाठी प्रत्येक मान्यताप्राप्त रुग्णालयाचा प्रकल्प संचालक नोडल अधिकारी म्हणून काम करणार आहे. संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा शल्यचिकित्सक शस्त्रक्रियेपूर्वी रुग्णालयातील शस्त्रक्रियागृहाच्या सुविधा आणि भूलतज्ज्ञांची उपलब्धता यांची खातरजमा करतील.

 

राज्यातील या १५ रुग्णालयांमध्ये होणार उपचार

या करारांतर्गत राज्यातील १५ मान्यताप्राप्त रुग्णालयांत या व्याधीवर  उपचार उपलब्ध होतील :

१. आचार्य विनोबा भावे ग्रामीण रुग्णालय, वर्धा

२. आनंदऋषीजी हॉस्पिटल अँड मेडिकल रिसर्च सेंटर, अहिल्यानगर

३. आस्था प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल, जळगाव

४. बेंबडे हॉस्पिटल, छत्रपती संभाजीनगर

५. एलिट कॉस्मो क्लिनिक अँड प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल, सोलापूर

६. लहाने हॉस्पिटल, लातूर

७. मीरा एनएक्स हॉस्पिटल, मुंबई

८. एमआरआर चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल, ठाणे

९. पूना हॉस्पिटल, पुणे

१०. सहयोग हॉस्पिटल, गोंदिया

११. श्रीराम हॉस्पिटल, अकोला

१२. शुश्रूषा सिटिझन्स को-ऑपरेटिव्ह हॉस्पिटल, मुंबई

१३. स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन हॉस्पिटल, नागपूर

१४. वेदांत हॉस्पिटल प्रा. लि., नाशिक

१५. वेस्टर्न इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूरोसायन्सेस (विन्स), कोल्हापूर.

           

 

            कार्यक्रमाच्या प्रगतीचा नियमित आढावा घेण्यासाठी दोन्ही संस्थांच्या प्रतिनिधींची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच आरोग्य सेवा आयुक्त तथा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे संचालक यांच्यामार्फत या प्रकल्पाचे नियमित त्रयस्थ मूल्यमापन करण्यात येईल.

दुभंगलेले ओठ व टाळू असलेल्या बालकांना मिळणार मोफत सर्वसमावेशक उपचार

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून बालकांच्या चेहऱ्यावर फुलणार हसू

· दुभंगलेले ओठ व टाळू असलेल्या बालकांना मिळणार मोफत सर्वसमावेशक उपचार

· राष्ट्रीय आरोग्य अभियान महाराष्ट्र, बजाज फायनांस आणि ‘स्माईल ट्रेन इंडिया’ यांच्यात तीन वर्षांचा सामंजस्य करार

            मुंबई, दि. ११ : प्रत्येक बालकाच्या चेहऱ्यावर हसू फुलावे आणि त्याचे जीवन आनंददायी व्हावे यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून दुभंगलेले ओठ व टाळू या जन्मजात विकाराने ग्रस्त बालकांना आता दर्जेदार व सर्वसमावेशक उपचार मोफत उपलब्ध होणार आहेत. 

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने राष्ट्रीय आरोग्य अभियान महाराष्ट्र, बजाज फायनान्स आणि ‘स्माईल ट्रेन इंडिया’ यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. हा करार तीन वर्षांसाठी लागू राहणार आहे.

            जन्मजात दुभंगलेले ओठ व टाळू यामुळे निरागस बालकांच्या चेह-यावरील हसू मावळून जाते. आपल्या मुलाच्या चेह-यावर एकदा तरी तरी हसू बघावे यासाठी बालकांच्या आई-वडिलांची होणारी तगमग आणि त्यासाठी त्यांचे रुग्णालयाचे उंबरठे झिजवणे डोळ्यात पाणी आणते . शिवाय त्याचा उपचार खर्च मोठा असल्याने तो प्रत्येकच पालकाला परवडणारा नाही. याची जाणिव असणा-या मुख्यमंत्र्यांनी दूरदृष्टीने विचार करून अशा पालकांना मोठा दिलासा दिला आहे. आता राज्यातील एकही बालक दुभंगलेले ओठ व टाळू असलेले राहणार नाही याची काळजी राज्याचा पालक या नात्याने मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आहे.

            या सामंजस्य कराराद्वारे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत (आरबीएसके) तपासणीमध्ये आढळलेल्या अशा बालकांना जिल्हा नोडल अधिकाऱ्यांच्या औपचारिक संदर्भपत्राद्वारे ‘स्माईल ट्रेन इंडिया’च्या मान्यताप्राप्त रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी पाठविण्यात येईल. संबंधित जिल्ह्यांना विशिष्ट भागीदार रुग्णालयांशी जोडण्यासाठी दोन्ही संस्था समन्वयाने काम करणार आहेत.

            दुभंगलेले ओठ व टाळू यांच्या उपचारांविषयी अधिक माहितीसाठी १८००१०३८३०१ या हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधावा असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

            या उपक्रमांतर्गत बालकांना शस्त्रक्रिया, रुग्णालयातील वास्तव्य, औषधे, पोषणविषयक सेवा, दंतव्यंगोपचार, वाचा उपचार तसेच गरजेनुसार प्रवासाची सुविधा मोफत उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. रुग्णांचे भोजन, निवास आणि प्रवासावरील खर्चही ‘स्माईल ट्रेन इंडिया’कडून करण्यात येईल. शस्त्रक्रियापूर्व तपासण्या आणि उपचारांशी संबंधित शस्त्रक्रियेनंतरच्या गुंतागुंतीवरील खर्चाची जबाबदारीही संस्थेकडे राहणार आहे.

            बालकांची ओळख व उपचाराची आवश्यकता निश्चित करण्यासाठी स्माईल ट्रेनची भागीदार रुग्णालये, आरबीएसके पथके आणि जिल्हा प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्रांच्या (डीईआयसी) समन्वयाने तपासणी शिबिरे आयोजित करण्यात येणार आहेत. दुभंगलेले ओठ व टाळू असलेल्या बालकांची ओळख पटविण्यासंदर्भात शासकीय आरोग्य कर्मचाऱ्यांना आवश्यक प्रशिक्षण व मार्गदर्शनही दिले जाईल.

            उपचारासाठी रुग्ण पाठविणे, त्यांच्या नोंदी ठेवणे आणि जिल्हा नोडल अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधण्यासाठी प्रत्येक मान्यताप्राप्त रुग्णालयाचा प्रकल्प संचालक नोडल अधिकारी म्हणून काम करणार आहे. संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा शल्यचिकित्सक शस्त्रक्रियेपूर्वी रुग्णालयातील शस्त्रक्रियागृहाच्या सुविधा आणि भूलतज्ज्ञांची उपलब्धता यांची खातरजमा करतील.रुग्णालयांत या व्याधीवर  उपचार उपलब्ध होतील :

१. आचार्य विनोबा भावे ग्रामीण रुग्णालय, वर्धा

२. आनंदऋषीजी हॉस्पिटल अँड मेडिकल रिसर्च सेंटर, अहिल्यानगर

३. आस्था प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल, जळगाव

४. बेंबडे हॉस्पिटल, छत्रपती संभाजीनगर

५. एलिट कॉस्मो क्लिनिक अँड प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल, सोलापूर

६. लहाने हॉस्पिटल, लातूर

७. मीरा एनएक्स हॉस्पिटल, मुंबई

८. एमआरआर चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल, ठाणे

९. पूना हॉस्पिटल, पुणे

१०. सहयोग हॉस्पिटल, गोंदिया

११. श्रीराम हॉस्पिटल, अकोला

१२. शुश्रूषा सिटिझन्स को-ऑपरेटिव्ह हॉस्पिटल, मुंबई

१३. स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन हॉस्पिटल, नागपूर

१४. वेदांत हॉस्पिटल प्रा. लि., नाशिक

१५. वेस्टर्न इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूरोसायन्सेस (विन्स), कोल्हापूर.

           

 

            कार्यक्रमाच्या प्रगतीचा नियमित आढावा घेण्यासाठी दोन्ही संस्थांच्या प्रतिनिधींची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच आरोग्य सेवा आयुक्त तथा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे संचालक यांच्यामार्फत या प्रकल्पाचे नियमित त्रयस्थ मूल्यमापन करण्यात येईल.

अवयवदानात महाराष्ट्राची उल्लेखनीय घोडदौड हजारो रुग्णांना मिळाले नवजीवन अवयवदानाबाबत राज्यभर व्यापक प्रबोधन मोहीम राबविण्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांचे आवाहन

 अवयवदानात महाराष्ट्राची उल्लेखनीय घोडदौड

हजारो रुग्णांना मिळाले नवजीवन

अवयवदानाबाबत राज्यभर व्यापक प्रबोधन मोहीम राबविण्याचे

आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांचे आवाहन

 

मुंबई,दि.४- महाराष्ट्रात मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायदा अंमलात आल्यापासून आणि २०११ व २०१४ मधील सुधारित कायद्यांनुसार राज्यात अवयवदानाचा आलेख सातत्याने उंचावत असून हजारो रुग्णांना नवजीवन मिळाले आहे. राज्य शासन, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, प्रादेशिक अवयव व उती प्रत्यारोपण समन्वय संस्था तसेच मुंबई, पुणे, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील विभागीय अवयव प्रत्यारोपण समन्वय केंद्रांच्या संयुक्त विद्यमाने राबवण्यात आलेल्या विविध उपक्रमांमुळे राज्यभरात अवयवदानाबाबत मोठी सकारात्मकता दिसून येत आहे. यामुळे राज्यभर व्यापक अवयवदान प्रबोधन मोहीम राबविण्याचे आवाहन आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केले आहे.

 

राज्यात १९९५ पासून ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत झालेल्या अवयव प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियांची आकडेवारी पाहिल्यास या क्षेत्रात मोठे यश मिळाल्याचे दिसून येते. या कालावधीत एकूण १७,३२५ जिवंत व्यक्तींमधील अवयव प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया पार पडल्या असून त्यामध्ये १४,९४९ मूत्रपिंड (किडनी) आणि २,३७६ यकृत (लिव्हर) प्रत्यारोपणांचा समावेश आहे. तसेच मरणोत्तर अवयवदानातून एकूण ३,३७३ गरजू रुग्णांना नवीन आयुष्य मिळाले आहे. यामध्ये १८५३ मूत्रपिंड, ९८७ यकृत, २२० हृदय, ६३ फुफ्फुस आणि नेत्र व उतींसह २५० इतर अवयवांच्या यशस्वी रोपणाचा समावेश आहे. सध्या राज्यात विविध अवयवांसाठी प्रतीक्षारत असलेल्या रुग्णांमध्ये मूत्रपिंडासाठी ४०७५, यकृतासाठी ८८८, हृदयासाठी ६३, फुफ्फुसासाठी २४, स्वादुपिंडासाठी १५, हातासाठी ११ आणि लहान आतड्यासाठी ८ रुग्ण प्रतीक्षेत आहेत, ज्यांच्यासाठी अवयवदानाचे आवाहन सातत्याने केले जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

पत्रकार आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या मदत व समन्वयासाठी नोडल अधिकारी

 पत्रकार आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या मदत व समन्वयासाठी नोडल अधिकारी

पत्रकारांच्या सर्व संघटनांनी एकत्र येऊन हा उपक्रम आयोजित केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी सर्व संघटनांचे अभिनंदन केले. पत्रकार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना आजारपणाच्या प्रसंगी आवश्यक ती मदत व समन्वय उपलब्ध करून देण्यासाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये स्वतंत्र नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात आला आहे. संबंधित अधिकारी पत्रकार व त्यांच्या कुटुंबीयांना आवश्यक उपचार, शस्त्रक्रिया किंवा वैद्यकीय समन्वयासाठी मदत करणार आहे. हे आरोग्य तपासणी शिबीर मर्यादित न राहता वर्षभर सातत्याने पत्रकारांना आरोग्यविषयक आवश्यक मदत मिळावी, यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

 

मुख्यमंत्री सहायता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांच्या पुढाकाराने पत्रकारांना एकाच ठिकाणी विविध तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून आरोग्य तपासणी व आवश्यक वैद्यकीय मार्गदर्शन मिळाले. मुख्यमंत्री सहायता निधी आणि धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाच्या माध्यमातून राबविण्यात आलेला हा उपक्रम पत्रकारांच्या आरोग्य संवर्धनाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरल्याची प्रतिक्रिया पत्रकारांनी व्यक्त केली.

सतत कार्यरत असणाऱ्या पत्रकारांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याला प्राधान्य

 सतत कार्यरत असणाऱ्या पत्रकारांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याला प्राधान्य

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         मुख्यमंत्री सहायता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाच्या समन्वयाने विधानभवन येथे पत्रकारांसाठी विशेष आरोग्य तपासणी शिबीर

मुंबई, दि. ३ : सतत कार्यरत असणाऱ्या पत्रकारांना अनियमित कामाच्या वेळांमुळे, तासनतास रस्त्यावर आणि घटनास्थळी राहून काम करावे लागल्याने त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे पत्रकारांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेले आरोग्य तपासणी आणि उपचार शिबीर महत्वाचे ठरेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

 

मुख्यमंत्री सहायता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाच्या समन्वयाने विधानभवन येथे पत्रकारांसाठी विशेष आरोग्य तपासणी, उपचार शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विविध तपासणी आणि उपचार शिबीराला भेट देऊन पत्रकारांच्या आरोग्याची आस्थेने विचारपूस केली. त्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर, विधानपरिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर, आमदार योगेश सागर, आमदार अभिमन्यू पवार,  आदींसह विविध पत्रकार संघटनांचे पदाधिकारी, पत्रकार उपस्थित होते.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, पत्रकारांचे काम हे २४ तास सुरू असते. कामाचे निश्चित वेळापत्रक नसल्याने अनेकदा तासनतास रस्त्यावर, घटनास्थळी तसेच रात्री-अपरात्री काम करावे लागते. त्याचा साहजिकच आरोग्यावर परिणाम होतो. अनेकदा नियमित आरोग्य तपासण्या होत नसल्यामुळे एखादा आजार बळावल्यानंतर त्याचे निदान होते. त्याऐवजी अशा आरोग्य तपासणी शिबिरांच्या माध्यमातून प्राथमिक लक्षणे वेळीच ओळखून त्यावर तातडीने उपचार करता येतील. या शिबिरामध्ये विविध तज्ज्ञ डॉक्टर, नामांकित संस्था आणि आवश्यक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. पत्रकारांसोबतच तासनतास उभे राहून काम करणाऱ्या कॅमेरामनसाठीही आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. व्हेरिकोज व्हेन्ससारख्या समस्यांसाठी स्टॉकिंगची व्यवस्था तसेच आपत्कालीन परिस्थितीत उपयोगी ठरणाऱ्या विविध सुविधांचा समावेश करण्यात आला आहे, असेही त्यांनी सांगितले

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी आणि धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाची अद्ययावत ऑनलाइन प्रणालीही सुरू गरजू रूग्णांनी 1800 123 2211 या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाची कार्यपद्धती अधिक गतिमान आणि रुग्णकेंद्रित करण्यात आली आहे. वैद्यकीय मदतीसाठी रुग्णांना मंत्रालयात येण्याची आवश्यकता भासू नये, यासाठी राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हास्तरीय कक्ष सुरू करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी आणि धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाची अद्ययावत ऑनलाइन प्रणालीही सुरू करण्यात आली आहे.

या नव्या प्रणालीमुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील रुग्णांना वैद्यकीय मदत अधिक वेगाने उपलब्ध होत आहे. विशेष म्हणजे, मदतीसाठीचा अर्ज आता रुग्णाऐवजी कक्षाशी संलग्न असलेल्या रुग्णालयामार्फत थेट सादर केला जात आहे. त्यामुळे रुग्णांना स्वतंत्रपणे अर्ज करण्याची आवश्यकता राहिली नाही. सर्व आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर अर्ज मंजुरीची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण होत असल्याने गंभीर आजारांवरील उपचारांना गती मिळणार आहे.

 

१ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत : १५.७९ कोटींची मदत मूत्रपिंड प्रत्यारोपणासाठी ६१७ रुग्णांना १२ कोटी २३ लाख ६६ हजार रुपयांची मदत देण्यात आली. यकृत प्रत्यारोपणासाठी १६२ रुग्णांना ३ कोटी २१ लाख ५० हजार रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली. फुप्फुस प्रत्यारोपणासाठी 03 रूग्णांना 6 लाख रूपयांची मदत देण्यात आली. तर, हृदय प्रत्यारोपणासाठी १६ रुग्णांना २८ लाख ५० हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली.

 

अवयव प्रत्यारोपणासारख्या खर्चिक उपचारांसाठी आर्थिक मदत वेळेत मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. संवेदनशील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीच्या माध्यमातून गरजू रुग्णांना तातडीने मदत मिळावी, यासाठी संपूर्ण प्रक्रिया अधिक गतिमान, अद्यावत करण्यात आली आहे.  गरजू रूग्णांनी 1800 123 2211 या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा. असे आवाहन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी केले.

गरीब, गरजू रुग्णांच्या अवयव प्रत्यारोपणासाठी कॉर्पस फंडातून मदत द्यावी

  

गरीब, गरजू रुग्णांच्या अवयव प्रत्यारोपणासाठी कॉर्पस फंडातून मदत द्यावी

– आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर

गारगोटी येथे रुबी हॉल क्लिनिकच्या माध्यमातून सुसज्ज डायग्नोस्टिक सेंटर उभे करण्याचे नियोजन

रुबी हॉल क्लिनिक आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाची बैठक

 

मुंबई, दि. 16 : गरीब व गरजू रुग्णांच्या अवयव प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेसाठी शासकीय योजनेतील निधीपेक्षा अधिक खर्च येत असल्यास तो कॉर्पस फंडातून उपलब्ध करून द्यावा. त्याद्वारे राज्यातील अवयवदान आणि अवयव प्रत्यारोपण मोहिमेला गती द्यावी, असे निर्देश सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले.

सर्वसामान्य रुग्णांना अत्याधुनिक उपचार सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने पुण्यातील रुबी हॉल क्लिनिक आणि सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक मंत्रालयातील समिती कक्षात नुकतीच आरोग्यमंत्री श्री. आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.

रुबी हॉल क्लिनिक या अंगीकृत रुग्णालयात कार्डियाक व कॅन्सर उपचारांची सुविधा शासनाच्या एकत्रित महात्मा फुले जन आरोग्य योजना आणि पंतप्रधान जन आरोग्य योजनेअंतर्गत उपलब्ध करून देण्याबाबत बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. खासगी रुग्णालये आणि शासकीय आरोग्य योजनांच्या समन्वयातून सर्वसामान्य रुग्णांना अधिक चांगल्या व दर्जेदार आरोग्य सुविधा देण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देशही आरोग्यमंत्री श्री. आबिटकर यांनी दिले.

पश्चिम महाराष्ट्रासह सीमावर्ती गोवा व कर्नाटक भागातील आणि ग्रामीण रुग्णांसाठी कोल्हापूर जिल्ह्यातील गारगोटी येथे रुबी हॉल क्लिनिकच्या माध्यमातून सुसज्ज डायग्नोस्टिक सेंटर लवकर सुरू करण्याचे नियोजन आहे. या केंद्रात सीटी स्कॅन, एक्स-रे, ईसीजी, टू-डी इको आणि यूएसजीसारख्या निदान सुविधा माफक दरात उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे या भागातील रुग्णांना तपासण्यांसाठी पुणे किंवा मुंबई येथे जाण्याची गरज कमी होणार आहे.

कर्करोगावरील प्रोटॉन थेरपीची सुविधा सध्या महाराष्ट्रात केवळ मुंबईत उपलब्ध असल्याने अनेक रुग्ण या उपचारांपासून वंचित राहतात. त्यामुळे रुबी हॉल क्लिनिक आणि राज्याच्या आरोग्य विभागाच्या समन्वयातून पुण्यात कमी खर्चात प्रोटॉन थेरपीची अत्याधुनिक सुविधा सुरू करण्याबाबत बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली.

यावेळी रुबी हॉल रुग्णालयाचे विश्वस्त परवेझ ग्रँट, डॉ. सायमन ग्रँड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुदित सक्सेना, जनरल मॅनेजर सचिन दंडवते, पूनम चव्हाण, आरोग्य विभागाचे सह सचिव मिलिंद कदम, वैद्यकीय सहायता कक्ष, पुणे येथील कौस्तुभ थोरात, प्रसाद बिराजदार आणि गणेश तिकोने उपस्थित होते.

एसएनसीयू व बालकांवरील उपचारांसाठी सर्वतोपरी उपाययोजना; आवश्यक सुविधा तातडीने उपलब्ध करण

 एसएनसीयू व बालकांवरील उपचारांसाठी सर्वतोपरी उपाययोजना; आवश्यक सुविधा तातडीने उपलब्ध करण

 

मुंबई, दि. ८ : राज्यातील नवजात बालकांना वेळेवर, दर्जेदार आणि अत्याधुनिक आरोग्यसेवा उपलब्ध व्हावी, तसेच एस एन सी यू  मधील उपचार अधिक सक्षम करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व सुविधा तातडीने उपलब्ध करून देण्यात येतील, अशी ग्वाही आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली.

एनआयसीयू व बालकांवरील उपचार या विषयावर आरोग्य भवन येथे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस आमदार बापूसाहेब पठारे, आरोग्य सेवा (प्राथमिक) संचालक डॉ .विजय कंदेवाड तसेच संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी नवजात बालकांच्या उपचारासाठी उपलब्ध सुविधा, मनुष्यबळ, वैद्यकीय उपकरणे तसेच महानगरपालिका रुग्णालयांमधील विद्यमान परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. राज्यातील कोणत्याही बालकाला उपचाराअभावी अडचणींचा सामना करावा लागू नये, यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व उपाययोजना तातडीने राबविण्याच्या सूचना आरोग्यमंत्र्यांनी दिल्या.

बालकांच्या उपचारासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम करण्यासाठी नगरविकास विभाग तसेच वैद्यकीय शिक्षण विभागाशी योग्य  कार्यवाहीसाठी संबंधित विभागांना तातडीने पत्र पाठविण्याचे निर्देशही आरोग्यमंत्री श्री. आबिटकर यांनी दिले.

राज्यातील बालआरोग्य सेवा अधिक सक्षम, प्रभावी आणि सर्वसमावेशक करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना प्राधान्याने राबविण्यात येतील, असा विश्वासही आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी यावेळी व्यक्त केला.

 

केंद्र शासनाकडून PMKSY-WDC 3.0 च्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झाल्या

 डॉ. पापळकर म्हणाले, केंद्र शासनाकडून PMKSY-WDC 3.0 च्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानुसार प्राथमिक प्रकल्प अहवाल तयार करताना स्थानिक गरजा, भौगोलिक परिस्थिती, पर्जन्यमान, जलसंधारण क्षमता, भूजल पुनर्भरण, नैसर्गिक संसाधनांचा शाश्वत वापर आणि हवामान बदलाच्या संभाव्य परिणामांचा सखोल अभ्यास करणे आवश्यक आहे. केवळ कामांची यादी तयार न करता वैज्ञानिक विश्लेषणावर आधारित, तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम आणि लोकाभिमुख प्राथमिक प्रकल्प अहवाल तयार झाल्यास योजनेची उद्दिष्टे प्रभावीपणे साध्य होतील, असे त्यांनी सांगितले.

 

योग्य गावांची निवड, क्षेत्रनिहाय उपचारांचे नियोजन आणि प्रत्येक पात्र क्षेत्राचा समावेशही PMKSY-WDC 3.0 ची प्रमुख उद्दिष्टे असून, राज्यातील कोणतेही क्षेत्र उपचाराविना राहणार नाही याची दक्षता घेत सर्व अधिकाऱ्यांनी गुणवत्तापूर्ण आणि वेळेत प्राथमिक प्रकल्प अहवाल सादर करावेत, असे आवाहनही त्यांनी केले.

 

कार्यशाळेची सुरुवात सचिव डॉ. पापळकर यांच्या हस्ते जलपूजनाने झाली. यावेळी मृद व जलसंधारण विभागाच्या आयुक्त प्रतिभा इंगळे, महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय देवराज, सहसचिव सुशिला यादव, मुख्य अभियंता (पुणे विभाग) नितीन दुसाने, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे निवृत्त प्रधान सचिव तथा एमएसआरडीसीचे सल्लागार पी. एल. बोंगीरवार, उपसचिव पी. के. जाधव, उपसचिव मृदुला देशपांडे तसेच वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलाकर रणदिवे उपस्थित होते.

आरोग्यसंपन्न वारी' ॲपचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या हस्ते उद्घाटन § वारीतील आरोग्य सेवा, आपत्कालीन मदत आणि अत्यावश्यक सुविधांची माहिती एका क्लिकवर

 'आरोग्यसंपन्न वारी' ॲपचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या हस्ते उद्घाटन

§  वारीतील आरोग्य सेवा, आपत्कालीन मदत आणि अत्यावश्यक सुविधांची माहिती एका क्लिकवर

 

मुंबई, दि. ९ : आषाढी वारीत सहभागी होणाऱ्या लाखो वारकरी भाविकांना सुरक्षित, सुलभ आणि तात्काळ आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाने विकसित केलेल्या 'आरोग्यसंपन्न वारी' या विशेष डिजिटल ॲप्लिकेशनचे उद्घाटन सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या हस्ते करण्यात आले.

 

यावेळी सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे आयुक्त संजय काटकर, देवळी-पुलगाव विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार राजेश बकाने तसेच आरोग्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

 

यावेळी आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले की, "आषाढी वारी ही महाराष्ट्राच्या श्रद्धा, सेवा आणि समतेची परंपरा आहे. लाखो वारकऱ्यांच्या आरोग्याची व सुरक्षिततेची जबाबदारी लक्षात घेऊन विकसित करण्यात आलेले 'आरोग्यसंपन्न वारी' ॲप वारकऱ्यांसाठी विश्वासार्ह डिजिटल सहप्रवासी ठरेल. आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरित मदत मिळण्यासोबतच वारीचा प्रवास अधिक सुरक्षित आणि नियोजनबद्ध होण्यास या ॲपची मोठी मदत होईल."

 

या ॲपच्या माध्यमातून रुग्णवाहिका सेवा, डॉक्टरांची माहिती, आरोग्य केंद्रे, 'आपला दवाखाना', पिण्याच्या पाण्याची ठिकाणे, स्वच्छतागृहे, चरण सेवा केंद्र, हिरकणी कक्ष, मुक्काम व विसावा स्थळे तसेच महत्त्वाचे संपर्क क्रमांक यांची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे वारकरी भाविकांना आवश्यक आरोग्य सुविधा अधिक जलद आणि सुलभ पद्धतीने मिळणार आहेत.या ॲपच्या माध्यमातून रुग्णवाहिका सेवा, डॉक्टरांची माहिती, आरोग्य केंद्रे, 'आपला दवाखाना', पिण्याच्या पाण्याची ठिकाणे, स्वच्छतागृहे, चरण सेवा केंद्र, हिरकणी कक्ष, मुक्काम व विसावा स्थळे तसेच महत्त्वाचे संपर्क क्रमांक यांची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे वारकरी भाविकांना आवश्यक आरोग्य सुविधा अधिक जलद आणि सुलभ पद्धतीने मिळणार आहेत.

 

राज्य शासनाच्या डिजिटल आरोग्यसेवा आणि नागरिककेंद्रित प्रशासनाच्या धोरणाला बळकटी देणारा हा महत्त्वाचा उपक्रम असून, आषाढी वारीसारख्या मोठ्या धार्मिक सोहळ्यात तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून आरोग्य व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल असल्याचेही आरोग्यमंत्र्यांनी नमूद केले.

 

वारीत सहभागी होणाऱ्या सर्व वारकरी भाविकांनी 'आरोग्यसंपन्न वारी' ॲपचा वापर करून उपलब्ध आरोग्य सुविधांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहनही आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी यावेळी

 केले.

डिकॉय कारवाईसाठीचे बक्षीस दहा हजारांवरून एक लाख रुपये करण्यात आले असून

 मंत्री आबिटकर म्हणाले, सदस्यांनी या विषयी मांडलेले मुद्दे महत्वाचे आहेत. डिकॉय कारवाईसाठीचे बक्षीस दहा हजारांवरून एक लाख रुपये करण्यात आले असून त्याबाबत जनजागृतीही सुरू आहे. मात्र, केवळ निर्णय घेऊन उपयोग नाही; प्रत्यक्ष अंमलबजावणी प्रभावी झाली तरच अपेक्षित परिणाम मिळतील असेही ते म्हणाले.

सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले, राज्य तपासणी व समन्वय समिती, राज्य सल्लागार समिती तसेच राज्य पर्यवेक्षकीय मंडळाच्या नव्याने नियुक्त्या करण्यात आल्या असून जिल्हास्तरीय समित्याही कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. महिला व बालविकास विभागाच्या समन्वयातून संपूर्ण कामकाजासाठी वेळापत्रक तयार करण्यात आले असून कायद्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठीही प्रयत्न सुरू आहेत.

पुणे येथे राज्यस्तरीय टास्क फोर्स कार्यरत राहणार असून राज्यभरातील पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या अंमलबजावणीचे रिअल-टाइम मॉनिटरिंग करणार आहे. या टास्क फोर्सवर विधानसभा आणि विधान परिषदेतील महिला लोकप्रतिनिधींचा समावेश करून स्वतंत्र देखरेख यंत्रणा उभारण्यात येणार असल्याचे आरोग्य मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले. ते म्हणाले, लोकप्रतिनिधींनी जिल्हानिहाय आढावा घेतल्यास निर्णयांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होईल आणि मुलींच्या संरक्षणासाठीची यंत्रणा अधिक सक्षम बनेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

आषाढी वारीत प्रथमच एअर ॲम्बुलन्स,वारकऱ्यांच्या आरोग्य सुरक्षेसाठी आरोग्य विभागाचे नियोजन

 आषाढी वारीत प्रथमच एअर ॲम्बुलन्स

- आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर

वारकऱ्यांच्या आरोग्य सुरक्षेसाठी आरोग्य विभागाचे  नियोजन

 

       पंढरपूर दि.5 : यंदाची आषाढी वारी वारकऱ्यांसाठी अधिक सुरक्षित आणि आरोग्यदायी करण्याच्या दृष्टीने आरोग्य विभागाने प्रथमच अत्यावश्यक रुग्णांसाठी एअर ॲम्बुलन्सची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यासोबतच सुसज्ज रुग्णवाहिका, बाईक ॲम्बुलन्स, आपत्कालीन वैद्यकीय पथके आणि डिजिटल आरोग्य व्यवस्थेच्या माध्यमातून लाखो वारकरी भाविकांना तातडीची उपचार सेवा देण्यासाठी सर्वंकष नियोजन करण्यात आले आहे. आषाढी यात्रेच्या पार्श्वभूमीवर पंढरपूर येथील केबीपी महाविद्यालयात पालखी मार्ग आणि मुक्कामस्थळी उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या आरोग्य सुविधांचा सविस्तर आढावा घेत आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आवश्यक त्या सूचना दिल्या. 

आरोग्य मंत्री श्री. आबिटकर म्हणाले की, यंदाच्या वारीचे विशेष आकर्षण म्हणजे अत्यावश्यक रुग्णांना कमी वेळेत उच्चस्तरीय उपचार मिळावेत यासाठी प्रथमच एअर ॲम्बुलन्सची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. गंभीर रुग्णांना तातडीने विशेष रुग्णालयात हलविण्यासाठी ही सेवा महत्त्वाची ठरणार आहे. याशिवाय, गर्दीच्या ठिकाणी जलद पोहोचण्यासाठी बाईक ॲम्बुलन्स, आधुनिक जीवनरक्षक उपकरणांनी सज्ज रुग्णवाहिका आणि प्रशिक्षित वैद्यकीय पथके सतत कार्यरत राहणार आहेत.

वारकरी विठुरायाच्या दर्शनासाठी पायी प्रवास करतात. त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणे ही प्रशासनाची

 आरोग्यमंत्री श्री. आबिटकर म्हणाले, आषाढी वारी हा महाराष्ट्राच्या श्रद्धा, समता आणि सेवाभावाचा महासोहळा आहे. लाखो वारकरी विठुरायाच्या दर्शनासाठी पायी प्रवास करतात. त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. प्रत्येक वारकऱ्याला तातडीची, सुरक्षित आणि दर्जेदार आरोग्यसेवा मिळावी, यासाठी आरोग्य विभागाचे सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी पूर्ण क्षमतेने कार्यरत आहेत.

            वारकऱ्यांचे आरोग्य आणि सुरक्षितता हीच आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीला तात्काळ प्रतिसाद देण्यासाठी सर्व यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आली आहे. प्रत्येक भाविक सुरक्षितपणे वारी पूर्ण करून सुखरूप घरी परतेल, यासाठी शासन कटिबद्ध आहे, असेही आरोग्यमंत्री श्री. आबिटकर यांनी सांगितले.

            आषाढी वारीदरम्यान राज्यभरातून येणाऱ्या लाखो वारकरी भाविकांच्या सेवेसाठी उपजिल्हा रुग्णालयासह विविध आरोग्य केंद्रांमध्ये अतिरिक्त मनुष्यबळ, औषधसाठा, रुग्णवाहिका सेवा, आपत्कालीन वैद्यकीय सुविधा आणि आवश्यक उपकरणांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यात आली आहे. सर्व विभागांनी परस्पर समन्वयाने कार्य करून यंदाची वारी आरोग्यदायी, सुरक्षित आणि निर्विघ्न पार पाडावी, असे आवाहनही आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केले.

महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत फ्लाइंग स्क्वॉडची निर्मिती

 महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत फ्लाइंग स्क्वॉडची निर्मिती

– आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर

·         बेड उपलब्धतेसाठी रिअल-टाइम डॅशबोर्ड

 

मुंबई, दि. १ जुलै : महात्मा फुले जनआरोग्य योजना व आयुष्मान भारत योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अनियमिततेवर तात्काळ कारवाई करणारे विशेष फ्लाइंग स्क्वॉड स्थापन करण्यात येणार असून, रुग्णांना कोणत्या रुग्णालयात बेड उपलब्ध आहेत याची माहिती मोबाईलवरच मिळावी यासाठी रिअल-टाइम बेड उपलब्धता डॅशबोर्ड विकसित करण्यात येत असल्याची माहिती आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

आमदार डॉ.राहुल आहेर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री आबिटकर म्हणाले की, १ जुलै २०२४ ते २४ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत एकाच दूरध्वनी क्रमांकावरून १५ हजार ४०७ दावे नोंदविल्याची गंभीर अनियमितता निदर्शनास आली आहे. हा प्रकार मुख्यतः नाशिक जिल्ह्यातील काही रुग्णालयांमध्ये घडला असून संबंधित रुग्णालयांविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. या प्रकरणातील दोषी व्यक्ती, संबंधित अधिकारी किंवा इतर कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही. सर्वांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

योजनेतील शिस्तभंग कारवाईची माहिती देताना मंत्री आबिटकर म्हणाले की, १ जुलै २०२४ पासून आतापर्यंत १९ रुग्णालयांची नोंदणी रद्द करण्यात आली असून ४९ रुग्णालये निलंबित करण्यात आली आहेत. ६६ रुग्णालयांवर दावे दाखल करण्यात आले असून १३६ रुग्णालयांवर एकूण २.३९ कोटी रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे.

योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी रुग्णालयांच्या मान्यतेची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली असून पात्र सर्व रुग्णालयांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे योजनेतील रुग्णालयांची संख्या १,७९२ वरून ४,८७९ पर्यंत वाढली आहे. तसेच उपचार पॅकेजची संख्या १,३५६ वरून २,३९९ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. सीजीएचएसच्या निकषांनुसार पॅकेज दर वाढविण्यात आले असून अवयव प्रत्यारोपणासाठी २२ लाख रुपयांपर्यंत कॉर्पस फंडाची तरतूद करण्यात आली असल्याचे मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.

रुग्णालयांतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी टीएमएस २.० ही कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली असून तिच्या माध्यमातून मालप्रॅक्टिस त्वरित शोधली जात आहे. एकाच रुग्णाच्या शस्त्रक्रियेचे वेगवेगळ्या ठिकाणी दाखविण्यात आलेले प्रकारही या प्रणालीमुळे उघडकीस आले असून संबंधित रुग्णालयांवर सुओ-मोटो कारवाई सुरू करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

रुग्णालयांकडून अतिरिक्त बिलांची मागणी, पॅकेजचा भंग किंवा अन्य तक्रारी प्राप्त झाल्यास ऑनलाईन तसेच जिल्हा समन्वयक व सिव्हिल सर्जन यांच्या माध्यमातून चौकशी करून कठोर कारवाई केली जाईल. अनेक वर्षे एकाच ठिकाणी कार्यरत असलेल्या जिल्हा समन्वयकांच्या बदल्याही करण्यात येणार असल्याचे आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.

या लक्षवेधीत सदस्य नमिता मुंदडा, बाबासाहेब देशमुख, सुमित वानखेडे, अभिजित पाटील, प्रवीण दटके, हरीश पिंपळे, शेखर निकम, श्वेता महाले, राम कदम यांनी सहभाग घेतला.