Showing posts with label मुख पृष्ठ. Show all posts
Showing posts with label मुख पृष्ठ. Show all posts

Sunday, 15 September 2024

मुख्यमंत्री योजनादूत’; अर्ज करण्यास १७ सप्टेंबर पर्यंत मुदतवाढ*

 *‘मुख्यमंत्री योजनादूत’; अर्ज करण्यास १७ सप्टेंबर पर्यंत मुदतवाढ*


*रायगड जिल्ह्यात 1240 पदवीधर उमेदवारांना योजनादूत होण्याची संधी*


रायगड जिमाका , दि. 15: शासनाच्या विविध योजनांची सर्वसामान्य नागरिकांना माहिती देण्यासाठी  मुख्यमंत्री योजनादूत उपक्रम सुरु करण्यात आला आहे. या उपक्रमात सहभागी होण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली असून आता १७ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत नोंदणी अर्ज करता येणार आहे. रायगड जिल्ह्यात 1240 योजनादूतांची नेमणूक करण्यात येणार आहे. इच्छुक उमेदवारांनी www.mahayojanadoot.org या संकेतस्थळावर तात्काळ अर्ज करावेत. 

         महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत मुख्यमंत्री योजनादूत उपक्रम राबविण्यात येत आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायत पातळीवर एक तर शहरी भागात प्रत्येक पाच हजार लोकसंख्येमागे एक अशा पद्धतीने राज्यात एकूण ५० हजार योजनादूतांची सहा महिन्यांसाठी निवड केली जाणार आहे. या योजनादूतांना दरमहा १० हजार रूपये मानधन दिले जाणार आहे. हे योजनादूत शासनाच्या लोककल्याणकारी योजनांबाबत नागरिकांना माहिती देतील. या उपक्रमासाठी आतापर्यंत १ लाख ६६ हजारांहून अधिक उमेदवारांनी नोंदणी केली आहे.

          या योजनेत सहभागी होण्यासाठी इच्छुक उमेदवार १८ ते ३५ वयोगटातील असावा, उमेदवार कोणत्याही शाखेचा पदवीधर असणे आवश्यक आहे, उमेदवाराकडे महाराष्ट्राचे अधिवास प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. उमेदवारास संगणक ज्ञान असावे. त्याच्याकडे अद्ययावत मोबाईल (स्मार्ट फोन) आणि आधारसंलग्न बँक खाते असणे आवश्यक आहे.

            मुख्यमंत्री योजनादूत उपक्रमासाठी केलेला ऑनलाईन अर्ज, आधार कार्ड, पदवी उत्तीर्ण असल्याबाबतची पुराव्यादाखल कागदपत्रे / प्रमाणपत्र इ., अधिवासाचा दाखला. (सक्षम यंत्रणेने दिलेला), उमेदवाराकडे आधार जोडणी असलेल्या बँक खात्याचा पुरावा, पासपोर्ट आकाराचा फोटो, हमीपत्र (ऑनलाईन अर्जासोबतच्या नमुन्यामधील) नियुक्तीवेळी सादर करणे आवश्यक आहे. दि. १७ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत इच्छुक उमेदवारांना www.mahayojanadoot.org या संकेतस्थळावर नोंदणी करता येईल. योजनादूत पोर्टलवर ज्या उमेदवारांनी नोंदणी केली आहे अशा उमेदवारांनी Apply बटन दाबून अर्ज Submit करायला विसरू नये. तरच नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे.

जास्तीत जास्त पात्र उमेदवारांनी नोंदणी करावी

Thursday, 14 March 2024

धनंजय रुक्मिणी पंडीतराव मुंडे; महिला धोरणाची अंमलबजावणी अन मुंडेंनी मंत्रालयातील नावाची पाटी बदलली

 धनंजय रुक्मिणी पंडीतराव मुंडे; महिला धोरणाची अंमलबजावणी

 अन मुंडेंनी मंत्रालयातील नावाची पाटी बदलली

 

            मुंबई, दि. 13 : राज्यात नव्याने घोषित करण्यात आलेल्या चौथ्या महिला धोरणातील नियमांची कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी अंमलबजावणी केली असून त्यांनी आपल्या नावामध्ये वडिलांच्या नावाआधी आईचे नाव असलेली पाटी आपल्या मंत्रालयातील दालनामध्ये लावली आहे. त्यामुळे आता मंत्री श्री.मुंडे यांचे नाव 'धनंजय रुक्मिणी पंडीतराव मुंडेअशी नावाची पाटी मंत्रालयात लावण्यात आली आहे.

            मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेउपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसउपमुख्यमंत्री अजित दादा तसेच महिला व बालविकास मंत्री कु.अदिती तटकरे यांच्या माध्यमातून राज्याचे चौथे महिला धोरण नुकतेच घोषित करण्यात आले. या महिला धोरणामध्ये स्त्री-पुरुष समानतेला विशेष महत्त्व देण्यात आले असून आईचे आयुष्यातील स्थान देखील अधोरेखित करण्यात आले आहे.

            नव्या धोरणानुसार शासकीय कामकाजामध्ये आपले संपूर्ण नाव लिहिताना वडिलांच्या नावा अगोदर आईचे नाव लिहिण्याची प्रथा नव्याने सुरू करण्यात आली असून याची अंमलबजावणी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केली आहे.

000

स्वयंम'च्या धर्तीवर दर्जेदार अभ्यासक्रमासाठी पोर्टलची निर्मिती करावी

 'स्वयंम'च्या धर्तीवर दर्जेदार अभ्यासक्रमासाठी पोर्टलची निर्मिती करावी

- मंत्री चंद्रकांत पाटील

पाच विद्यापीठांसमवेत सामंजस्य करारावर आज स्वाक्षरी

सुरुवातीच्या टप्प्यात कमी क्रेडिट चे अभ्यासक्रम विद्यार्थांना उपलब्ध करणार

           

            मुंबईदि. 12 : नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण आवश्यक आहे. त्यासाठी विद्यापीठांनी उत्तम आणि दर्जेदार अभ्यासक्रमांसह पोर्टलची निर्मिती करावीअसे प्रतिपादन उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.

            आज मंत्रालयात मंत्री श्री. पाटील यांच्या उपस्थितीत  यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठमुंबई विद्यापीठसावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठशिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर आणि श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ मुंबई या 5 विद्यापीठांसमवेत सामंजस्य करार करण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगीतंत्रशिक्षण संचालक डॉ.विनोद मोहितकरउच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अजित बाविस्करउपसचिव अशोक मांडेमुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा.रवींद्र कुलकर्णीप्र-कुलगुरू प्राचार्य डॉ.अजय भामरेसावित्रीबाई फुले विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.सुरेश गोसावीयशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.संजीव सोनवणेश्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ प्रतिनिधी डॉ.जयश्री शिंदे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. शिवाजी विद्यापीठचे कुलगुरू डॉ. दिगंबर शिर्के हे दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

            राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये ४० टक्के अभ्यासक्रम ऑनलाईन शिकणे या मुद्दा समाविष्ट असून यासाठी केंद्र शासनाने स्वयंम हे पोर्टल सुरू केले आहे. तथापि त्याचे शुल्क अधिक असल्याने राज्यातील विद्यार्थ्यांना परवडणाऱ्या शुल्कात आणि त्यांच्या शैक्षणिक आणि औद्योगिक गरजा लक्षात घेऊन कमी क्रेडिटचे ऑनलाईन अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठासह मुंबई विद्यापीठसावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठशिवाजी विद्यापीठ आणि एसएनडीटी विद्यापीठ यांनी त्यासाठी ऑनलाईन पोर्टल तयार करण्याचा निर्णय घेतला असून त्याचे समन्वयन मुक्त विद्यापीठ करणार आहे. चारही विद्यापीठातील तज्ज्ञ यासाठीचा अभ्यासक्रम तयार करून तो पोर्टल वर उपलब्ध करून देणार आहेत. दृकश्राव्य स्वरूपातही हा उपलब्ध असेल. त्याच अनुषंगाने आज या विद्यापीठात सामंजस्य करार करण्यात आला.

            सुरुवातीला भारतीय ज्ञान प्रणाली वरील कमी कालावधीचे आणि कमी क्रेडिटचे अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार असे अभ्यासक्रम शिकवणे बंधनकारक आहे.  विद्यार्थ्यांनी हे अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर त्यांना क्रेडिट दिले जाईल आणि त्याची नोंद त्यांच्या बँक क्रेडिट मध्ये घेतली जाणार आहे.

0000

नझूल जमिनीसाठी विशेष अभय योजना

 नझूल जमिनीसाठी विशेष अभय योजना

            नागपूर व अमरावती विभागातील निवासी कारणांसाठी भाडेतत्त्वावर दिलेल्या नझूल जमिनींसाठी विशेष अभय योजना राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            ही अभय योजना ज्या नझूल जमिनी निवासी कारणांसाठी लिलावाद्धारेप्रीमिअम अथवा अन्यप्रकारे भाडे तत्त्वावर दिल्या आहेत त्यांनाच 31 जुलै 2025 पर्यंत लागू राहील. नझूल जमिनीच्या फ्री होल्ड (भोगवटादार-1) करण्यासाठी जमिनीच्या प्रचलित वार्षिक दर विवरणपत्रातील बाजारमूल्याच्या 2 टक्के एवढा प्रीमिअम आकारण्यात येईल. फ्री होल्ड करण्यासाठी अन्य अटी शर्ती कायम राहतील.  नझूल जमिनीचे वार्षिक भूभाड्याची आकारणी विहित प्रचलित दराने 31 जुलै 2025 पूर्वी कालमर्यादेत भरणे अनिवार्य असेल.  त्यानंतर भूभाडे न भरल्यास थकीत भूभाडे व त्यावर वार्षिक 10 टक्के व दंडनीय व्याज आकारण्यात येईल.

-----०-----

मुंबई विद्यापीठाच्या जलतरण तलावाची तातडीने दुरुस्ती करावी

 मुंबई विद्यापीठाच्या जलतरण तलावाची

तातडीने दुरुस्ती करावी

- उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

 

            मुंबईदि. 12 : मुंबई विद्यापीठाच्या कालिना कॅम्पसमधील जलतरण तलाव आवश्यक त्या दुरुस्ती करून घेत तातडीने खुला करावाअसे निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज दिले.

            मंत्री श्री. पाटील यांच्या दालनात आज सायंकाळी मुंबई विद्यापीठातील जलतरण तलावाच्या कामाचा आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगीविद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. रवींद्र कुलकर्णीप्र. कुलगुरू डॉ. अजय भामरेविद्यापीठाच्या अभियंता छाया नलावडे आदी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले कीजलतरण तलावाच्या पूर्णत्वासाठी तांत्रिक आणि जलतरण क्षेत्रातील तज्ज्ञाची मदत घ्यावी. तेथे आवश्यक सोयीसुविधांची उपलब्धता करून द्यावी. जेणेकरून जलतरण तलावाचा वापर होऊ शकेल. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव श्री. रस्तोगी यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी अभियंता श्रीमती नलावडे यांनी जलतरण कामाच्या सद्यस्थितीची माहिती दिली.

Wednesday, 13 March 2024

एमएमआरडीएच्या 24 हजार कोटींच्या कर्जास हमी

 एमएमआरडीएच्या 24 हजार कोटींच्या

कर्जास हमी

            मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास २४ हजार कोटींचे कर्ज उभारण्यास शासन हमी देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            मुंबई प्रादेशिक नागरी पायाभूत सुविधा सुधार कार्यक्रमासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने हाती घेतलेले महत्त्वाकांक्षी पायाभूत प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी प्राधिकरणामार्फत उभारण्यात येणाऱ्या कर्जापैकी दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यात प्रत्येकी 12 हजार कोटी रुपये अशा एकूण 24 हजार कोटी रक्कमेची शासन हमी देण्यात येईल.

-----०-----

Featured post

Lakshvedhi