‘स्वच्छता ही सेवा’ या अभियानाचा राज्यस्तरीय शुभारंभ सफाई कर्मचारी हा मुंबईचा खरा हिरो - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुंबई, दि. 19 : देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 2014 साली ‘स्वच्छ भारत अभियान’ सुरू करून एक चळवळ उभी केली. त्याचे फलित म्हणजे आज देशभरात हे अभियान प्रभावीपणे राबविले जात आहे. स्वच्छता हा आरोग्याचा मंत्र असून मुंबईमध्ये ‘डीप क्लिन ड्राईव्ह’च्या माध्यमातून रस्ते साफ करणे, रस्ते झाडणे, पाण्याने रस्ते धुणे हे काम सुरू आहे. यामुळे मुंबईचे प्रदुषण कमी झाले असून सफाई कर्मचारी हाच खरा मुंबईचा हिरो असल्याचे गौरवोद्गार मुख्यमंत्री एकनाथ‍ शिंदे यांनी काढले. स्वच्छता ही सेवा-2024 (SHS) या राज्यस्तरीय अभियानाचा मुंबईतील गिरगाव चौपाटीवरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात आला. याप्रसंग्री मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा, मुंबई महानगर पालिका आयुक्त भूषण गगराणी, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.के.एच.गोविंदराज, मुंबई जिल्हाधिकारी संजय यादव, मुंबई महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्‍त अश्विनी भिडे, सेना दलाचे अधिकारी, राष्ट्रीय छात्र सेनेचे विद्यार्थी, स्वयंसेवी संस्था, सफाई कर्मचारी, नागरिक आदी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी शुभारंभ केलेले हे राज्यस्तरीय अभियान महात्मा गांधी जयंती म्हणजे 2 ऑक्टोबरपर्यंत चालणार असून राज्यातील नागरी व ग्रामीण भागात ‘स्वभाव स्वच्छता - संस्कार स्वच्छता’ ही संकल्पना राबविण्यात येणार आहे. या स्वच्छता पंधरवडा मोहिमेकरिता सर्वांची भागीदारी असायला हवी, असे आवाहन मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी केले. मुख्यमंत्री म्हणाले की, स्वच्छता ही सेवा अभियानाच्या उपक्रमाद्वारे आर.आर.आर. (रिड्युस, रियुज, रिसायकल) केंद्र उभारून पर्यटन स्थळावर शुन्य कचरा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. ‘एक पेड माँ के नाम’ या उपक्रमांअंतर्गत वृक्षारोपण आणि सौंदर्यीकरण करण्याचे काम सुरू आहे. नियमित स्वच्छ न होणारी ठिकाणे शोधण्यात आली असून अशी ठिकाणे कायमस्वरूपी स्वच्छ राहील, याकरिता त्रिसुत्री नियोजन करण्यात आले आहे. यासाठी सर्वांचा सहभाग आवश्यक आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले की, स्वच्छ भारत अभियानात महाराष्ट्र कुठेही कमी पडणार नाही. स्वच्छ भारत अभियानात देशात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत मुंबई महानगरपालिकेने दीड लाख झाडे पावसाळ्यात लावली आहे. या अभियानामध्ये 9,359 कार्यक्रमाची नोंदणी झाली असून सीटीयू (क्लिनलीनेस टार्गेट युनिट) अंतर्गत 4,520 ठिकाणे शोधली असून या ठिकाणचा कचरा उचलला जाणार आहे. याकरिता जनसहभागाचे 4,111 कार्यक्रम राबविले जाणार आहे. मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांच्या हस्ते या अभियानांचा शुभारंभ झाला. गिरगाव चौपाटी येथे मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: स्वच्छतेची सुरूवात केली. त्यानंतर त्यांनी ट्रॅक्टर चालवून मशीनद्वारे कचरा संकलन केले. त्याचबरोबर ‘करूया वाईट विचार नष्ट, स्वच्छ करूया आपला महाराष्ट्र’ हा संदेश देणाऱ्या फलकावर स्वाक्षरी केली. 000

 ‘

स्वच्छता ही सेवा’ या अभियानाचा राज्यस्तरीय शुभारंभ

सफाई कर्मचारी हा मुंबईचा खरा हिरो

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

            मुंबई, दि. 19 : देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 2014 साली ‘स्वच्छ भारत अभियान’ सुरू करून एक चळवळ उभी केली. त्याचे फलित म्हणजे आज देशभरात हे अभियान  प्रभावीपणे राबविले जात आहे. स्वच्छता हा आरोग्याचा मंत्र असून मुंबईमध्ये ‘डीप क्लिन ड्राईव्ह’च्या माध्यमातून रस्ते साफ करणे, रस्ते झाडणे, पाण्याने रस्ते धुणे हे काम सुरू आहे. यामुळे मुंबईचे प्रदुषण कमी झाले असून सफाई कर्मचारी हाच खरा मुंबईचा हिरो असल्याचे गौरवोद्गार मुख्यमंत्री एकनाथ‍ शिंदे यांनी काढले.

            स्वच्छता ही सेवा-2024 (SHS) या राज्यस्तरीय अभियानाचा मुंबईतील गिरगाव चौपाटीवरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते  शुभारंभ करण्यात आला. याप्रसंग्री मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा, मुंबई महानगर पालिका आयुक्त भूषण गगराणी, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.के.एच.गोविंदराज, मुंबई जिल्हाधिकारी संजय यादव, मुंबई महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्‍त अश्विनी भिडे, सेना दलाचे अधिकारी, राष्ट्रीय छात्र सेनेचे विद्यार्थी, स्वयंसेवी संस्था, सफाई कर्मचारी, नागरिक  आदी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी शुभारंभ केलेले हे राज्यस्तरीय अभियान महात्मा गांधी जयंती म्हणजे 2 ऑक्टोबरपर्यंत चालणार असून राज्यातील नागरी व ग्रामीण भागात ‘स्वभाव स्वच्छता - संस्कार स्वच्छता’ ही संकल्पना राबविण्यात येणार आहे. या स्वच्छता पंधरवडा मोहिमेकरिता सर्वांची भागीदारी असायला हवी, असे आवाहन मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी केले. मुख्यमंत्री म्हणाले की, स्वच्छता ही सेवा अभियानाच्या उपक्रमाद्वारे आर.आर.आर. (रिड्युस, रियुज, रिसायकल) केंद्र उभारून पर्यटन स्थळावर शुन्य कचरा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. ‘एक पेड माँ के नाम’ या उपक्रमांअंतर्गत वृक्षारोपण आणि सौंदर्यीकरण करण्याचे काम सुरू आहे. नियमित स्वच्छ न होणारी ठिकाणे शोधण्यात आली असून अशी ठिकाणे कायमस्वरूपी स्वच्छ राहील, याकरिता त्रिसुत्री नियोजन करण्यात आले आहे. यासाठी सर्वांचा सहभाग आवश्यक आहे.

            मुख्यमंत्री म्हणाले की, स्वच्छ भारत अभियानात महाराष्ट्र कुठेही कमी पडणार नाही. स्वच्छ भारत अभियानात देशात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत मुंबई महानगरपालिकेने दीड लाख झाडे पावसाळ्यात लावली आहे. या अभियानामध्ये  9,359 कार्यक्रमाची नोंदणी झाली असून सीटीयू (क्लिनलीनेस टार्गेट युनिट) अंतर्गत 4,520 ठिकाणे शोधली असून या ठिकाणचा कचरा उचलला जाणार आहे. याकरिता जनसहभागाचे 4,111  कार्यक्रम राबविले जाणार आहे.

            मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांच्या हस्ते  या अभियानांचा शुभारंभ झाला. गिरगाव चौपाटी येथे मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: स्वच्छतेची सुरूवात केली. त्यानंतर त्यांनी ट्रॅक्टर चालवून मशीनद्वारे कचरा संकलन केले. त्याचबरोबर ‘करूया वाईट विचार नष्ट, स्वच्छ करूया आपला महाराष्ट्र’ हा संदेश देणाऱ्या फलकावर स्वाक्षरी केली.

000

वन विकास महांडळाकडून राज्य शासनाला 5 कोटी 82 लाखाचा लाभांश राज्याच्या विकासात वनविभागाचे योगदान बहुमोल असल्याचे समाधान

 वन विकास महांडळाकडून राज्य शासनाला 5 कोटी 82 लाखाचा लाभांश

राज्याच्या विकासात वनविभागाचे योगदान बहुमोल असल्याचे समाधान

  - मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई दि. 5 : सन १९८८-८९ पासून सातत्याने नफा अर्जित करणाऱ्या वन विकास महामंडळाने सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात आतापर्यंतचा सर्वाधिक असा ५ कोटी ८२ लक्ष रुपयांचा लाभांश राज्य शासनाला दिला असून, या रकमेचा धनादेश राज्याचे वन, सांस्कृतिक कार्य आणि मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे बुधवारी सुपूर्द केला. यावेळी मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी समाधान व्यक्त करत वनमंत्री तसेच महामंडळाचे अध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह वन विभागाच्या कार्याचे कौतुक केले. यावेळी मंत्री दादाजी भुसे, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, वनविकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजीव गौड, योगेश वाघाये उपस्थित होते.

यावेळी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करताना श्री.मुनगंटीवार यांनी एफडीसीएमच्या वाटचालीची माहिती देत, १९७४ मध्ये अस्तित्वात आल्यापासून कंपनीची आतापर्यंतची एका आर्थिक वर्षातली सर्वात जास्त उलाढाल झाल्याची माहिती दिली व २०२२-२३ मध्ये गौरवपूर्ण शिखर गाठल्याचे सांगून संसदेत प्रधानमंत्री यांच्या आसनासह इतर सर्व फर्निचर आता महाराष्ट्रातल्या वन क्षेत्रातून विशेषतः एफडीसीएमच्या माध्यमातून गेलेल्या सागवान लाकडापासून तयार करण्यात आल्याची माहिती श्री.मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिली. राज्याच्या विकासात वन विभाग कुठेही मागे राहणार नाही अशी ग्वाही देत, आजवरच्या विकासात वन विभाग बहुमोल कामगिरी करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. अयोध्या येथे तयार करण्यात आलेल्या श्रीराम मंदिरासाठी तसेच नवीन संसद इमारतीसाठी गेलेले सागवान लाकूड हे चंद्रपूर-गडचिरोली क्षेत्रातीलच आहे याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.

 महाराष्ट्र शासनाने लिजवर दिलेले ३.५० लाख हेक्टर वनक्षेत्र प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आहे. एफडीसीएम देशातील इतर २२ राज्य वनविकास महामंडळांपैकी उत्पादन वाढीच्या क्षेत्रात अग्रगण्य आहे. शासनाकडून प्राप्त वनक्षेत्राचे व्यवस्थापन एफडीसीएमद्वारे शास्त्रोक्तरीत्या करण्यात येत असून दरवर्षी सुमारे  ५०,००० घ.मी. उत्कृष्ट दर्जाचे इमारती लाकूड देखील एफडीसीएम मार्फत उत्पादित होते. कंपनीला मिळत असलेल्या नफ्यातील पाच टक्के दराने लाभांश राज्य शासनास प्रदान केला जातो. वनविभागाकडून राज्य शासनाच्या विकास कार्यात भरीव योगदान देण्याचाच आमचा सातत्याने प्रयत्न राहिला आहे असेही श्री.मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

 उच्च गुणवत्तेची साग रोपवन निर्मिती, आनुवंशिकदॄष्ट्या श्रेष्ठ बीज संकलन, दर्जेदार साग रुटशुटचे उत्पादन, सर्वोत्तम साग इमारती (जे सीपी टीक तथा बल्लारशा टीक या नावाने प्रसिद्ध आहे) लाकडाचे उत्पादन यामध्ये एफडीसीएम देशातील एक प्रमुख आद्यप्रवर्तक कंपनी आहे. मागील पाच दशकांचा प्रदीर्घ अनुभव लक्षात घेता एफडीसीएमने काळाच्या कसोटीवर सिध्द झालेल्या शास्त्रीय कार्यपध्दतीवर अवलंबून केलेली साग रोपवने व साग काष्ठ निर्मीतीमुळे वानिकी उत्पादन या क्षेत्रात कंपनी दिशादर्शक ठरली आहे.

नुकतेच एफडीसीएमने आलापल्ली व बल्लारशा येथे आरा गिरणी स्थापित करुन कट साईज टिंबर विक्रीच्या क्षेत्रात पदार्पण केले आहे. गुणवत्तापूर्ण सागाची निर्यात करुन जागतिक बाजारात प्रवेश करण्यासाठी एफडीसीएमने आंतरराष्ट्रीय स्तराचे एफएससी प्रमाणपत्र प्राप्त करण्याची कार्यवाही सुरु केली आहे.

लाकूड उद्योगातील कामगारांना  रोजगाराची संधी उपलब्ध करणे, असंघटीत घरगूती कारागिरांचे उत्पन्न वाढविणे, त्यांचे जीवनमान उंचविणे यासाठी 'महाराष्ट्र वन औद्योगिक विकास महामंडळ' स्थापन करण्याचे नियोजित आहे. यात गौण वनोपज आधारित उत्पादने, फर्निचर, दरवाजे, खिडक्या, चौकट, पॅलेटस, शोभिवंत कलाकृती, बांबू आधारित उत्पादने निर्मिती करणा-या उद्योगांना प्रोत्साहन देणे, या उद्योगाशी निगडीत मनुष्यबळाचे सक्षमीकरणासाठी कारागिरांना प्रशिक्षण देणे, त्यांची कौशल्यवॄद्धी करणे, वनोपज उद्योजक यांना प्रोत्साहन देणे, उत्पन्न वाढविणेच्या उपाय योजना करणे, उत्पादित वस्तूंना बाजारपेठ उपलब्ध करुन देणे, विक्रीसाठी पुरवठा साखळी तयार करून उपभोक्त्यांपर्यंत पुरवठा करणे ही महामंडळाची प्रमुख उद्दिष्टे राहतील. यामूळे सर्व सामान्यांना फर्निचर, वन औषधी उत्पादन इत्यादी दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण उत्पादने उपलब्ध होणेस मदत हॊईल. या प्रक्रियेचा प्रथम टप्पा म्हणून चंद्रपूर येथे भरीव काष्ठ फर्निचरचे उत्पादन करण्यासाठी  अत्याधुनिक स्वंयचलित संयंत्र स्थापित करून  'प्रगत काष्ठ प्रक्रिया व सुविधा केंद्र' उभारण्यात येत आहे. या केंद्रात स्थानिक युवकांना प्रशिक्षण देण्यात येऊन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यात येतील.

सन २०२२ मधे 'एफडीसीएम गोरेवाडा झु'  या नावाने उपकंपनी स्थापीत करुन प्राणी संग्रहालय व्यवस्थापन क्षेत्रात पदार्पण केले आहे. या उपकंपनीद्वारे भारतातील सर्वात जास्त क्षेत्र असलेले नागपूर स्थित बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणी संग्रहालय विकसित करण्यात येत आहे. त्याकरिता उप कंपनीने केलेली सुरुवात उत्साहवर्धक असुन चंद्रपूर येथे व्याघ्र सफारी व  रेस्क्यू सेंटर स्थापित करण्याचे काम देखील हाती घेतले आहे.

पैठण, गंगापूर येथे जिल्हा अतिरिक्त न्यायालय हिंगोली स्वतंत्र न्यायिक जिल्हा

 पैठण, गंगापूर येथे जिल्हा अतिरिक्त न्यायालय

हिंगोली स्वतंत्र न्यायिक जिल्हा

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पैठण व गंगापूर येथे जिल्हा अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच हिंगोली स्वतंत्र न्यायिक जिल्हा करण्यास व काटोल, आर्वी, येथे वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश न्यायालय स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मीरा-भाईंदर येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग हे न्यायालय स्थापन करण्यात येईल. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्यात विविध ठिकाणी नवीन न्यायालये सुरु करण्यासाठी प्रलंबित खटल्यांची संख्या किमान 500 असली पाहिजे. पैठण त्याचप्रमाणे गंगापूरमध्ये देखील खटल्यांची संख्या जास्त आहे. या ठिकाणी न्यायालयीन इमारत व न्यायाधिशांसाठी निवासस्थाने देखील उपलब्ध आहेत.  दोन्ही ठिकाणी आवश्यक ती पदे भरण्यात येतील.  तसेच गंगापूर येथे या न्यायालयाच्या जोडीने दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालय देखील स्थापन करण्यात येईल.

सध्या परभणी आणि हिंगोली या जिल्ह्यांचे न्यायिक काम परभणीतून चालते.  हिंगोली हा स्वतंत्र जिल्हा असल्यामुळे हिंगोली न्यायिक जिल्हा निर्णय करण्याचा निणय घेण्यात आला. या न्यायालयासाठी 43 पदे नव्याने निर्माण करण्यात येतील. तसेच मुख्य न्यायदंडाधिकारी तसेच जिल्हा सरकारी वकील कार्यालयात 8 पदे नव्याने निर्माण करण्यात येतील.

वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी येथे नागपूर जिल्ह्यातील काटोल येथे दिवाणी न्यायाधिश वरिष्ठस्तर न्यायालय स्थापन करण्याचा व या न्यायालयांसाठी अनुक्रमे 17 पदे मंजूर करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे.

Goa Sets High Benchmarks for Regenerative and Sustainable Tourism at the Western & Central States/Union Territories Tourism Ministers Conference

 Goa Sets High Benchmarks for Regenerative and Sustainable Tourism at the Western & Central States/Union Territories Tourism Ministers Conference

 

Goa, 30th August 2024 – The Department of Tourism, Goa, had the privilege of participating in the Western & Central States/Union Territories Tourism Ministers Conference orgamised by the Ministry of Tourism, Government of India at Taj Cidade Goa Horizon. This high-level meeting brought together Hon'ble Union Tourism Minister, GOI, Shri. Gajendra Singh Shekhawat, Hon'ble Union Minister for the State for Tourism, GOI, Shri. Suresh Gopi, Union Tourism Secretary, GOI, Smt. V. Vidyavathi, Hon'ble Deputy Chief Minister and Tourism Minister, Rajasthan, Smt. Diya Kumari, Hon'ble Tourism Minister, Madhya Pradesh, Shri. Dharmendra Bhav Singh Lodhi, Hon'ble Tourism Minister, Chattisgarh, Shri. Kedar Kashyap, along with other officials from across states and union territories to discuss collaborative strategies for advancing tourism across the region.

 

The Hon'ble Minister of Tourism, Shri. Rohan A. Khaunte, along with the Director of Tourism, Shri. Suneel Anchipaka, IAS, represented the state at this significant gathering. In his keynote address, Tourism Minister Khaunte outlined his visionary roadmap for positioning Goa as a leader in sustainable and regenerative tourism, while fostering collaboration to enhance the national tourism landscape. He also presented a video that introduced the delegation to Real Goa.

 

Hon'ble Union Tourism Minister, GOI, Shri. Gajendra Singh Shekhawat, emphasized the pivotal role of tourism and significant growth in the industry stating, “We must strive to enrich our tourism landscape through new avenues such as local cuisine, immersive walking and pilgrimage trails, and unique experiential tourism. By embracing these elements and learning from each other’s strengths and practices, we can further elevate our tourism industry and foster a more connected, vibrant global community.”

 

Hon'ble Union Minister for the State for Tourism, GOI, Shri. Suresh Gopi also expressed his views during the conference. Additionally, Ministers and Secretaries/Directors from other states delivered presentations on tourism in their respective regions.

 

Championing Sustainable and Regenerative Tourism, Goa is set to become a model for sustainable and regenerative tourism in India. Tourism Minister Khaunte emphasized the state's commitment to green tourism practices, cultural preservation, and community-driven initiatives that benefit both tourists and locals. He noted that the recent G20 discussions have further guided the state in crafting a sustainable roadmap for the future.

 

Moving beyond its reputation as a beach destination, Goa aims to offer a wider range of experiences — from luxury stays and wellness retreats to adventure activities, cultural tourism, and hinterland exploration. The introduction of future projects like the Lord Parashuram Monument and the Chhatrapati Shivaji Maharaj Digital Museum reflects Goa’s efforts to promote non-beach tourism, making it a year-round destination.

 

Goa’s vision includes strengthening ties with other states and union territories to create a cohesive tourism strategy. By sharing best practices, resources, and data, the aim is to elevate India’s overall tourism experience and position the country as a global leader in diverse tourism offerings. The Minister discussed new initiatives, including projects like a 5-star wedding destination hotel and the management of iconic sites such as Fort Aguada. These initiatives aim to attract investment, boost innovation, and enhance the quality of tourism infrastructure in Goa.

 

Highlighting Goa's recent accolades, the Minister emphasized that Goa has altogether won over 12 prestigious awards in the past two years, including the Today’s Traveller Awards, PATWA Award, Most Innovative Product Award for Regenerative Tourism, ET Travel Awards, and the National Tourism Award. These achievements underscore Goa's status as a premier destination for varied tourism experiences.

 

Goa is setting high standards for tourism development, with a commitment to continuous innovation and quality enhancement. The Minister introduced future attractions, such as a 3D video showcasing Goa’s unique Lord Parashuram Iconic Monument (structured as a bow and arrow) and the Chhatrapati Shivaji Maharaj Digital Museum, along with plans for a World Class Oceanarium as a new anchor for adventure tourism.

 

The Department of Tourism, Goa, reaffirmed its dedication to promoting a collaborative approach with other states and union territories, enhancing the overall tourism experience in India while advocating for sustainable practices. Goa will continue to participate actively in national and international tourism forums, expand its market presence, and forge innovative partnerships that ensure growth, safety, and security for all visitors.

 

Issued by

The Department of Tourism, Government of Goa

महाराष्ट्रातील विकास प्रकल्पांसाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे पाठबळ

 महाराष्ट्रातील विकास प्रकल्पांसाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे पाठबळ

-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

एमएमआर प्रदेश एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट गाठेल

 

मुंबई, दि. 29 :  राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आठ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणुकीचे प्रकल्प सुरू आहेत. मुंबई महानगर प्रदेशात (एमएमआर) पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकार, जागतिक बँक, आशियाई डेव्हलपमेंट बँक आदी मार्फत निधी उभारणी केली जात आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे महाराष्ट्रातील विकास प्रकल्पांसाठी पाठबळ असून एमएमआर प्रदेश एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट गाठेल अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

हॉटेल ताज प्रेसिडेंट येथे आयोजित पुढारी न्युज पहिला वर्धापन दिन निमित्य  महाराष्ट्राचा विकास व भविष्यातील महाराष्ट्राची वाटचाल या विषयावर प्रसन्न जोशी यांनी घेतलेल्या मुलाखत प्रसंगी ते बोलत होते.

मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी बोलताना महाराष्ट्राच्या विकासाचा पट उघडून दाखविला. विकास कामांमुळे गुजरात व कर्नाटक पेक्षा महाराष्ट्र देशात सर्वात जास्त परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यात यशस्वी ठरला आहे. मेट्रो लाईन–3 प्रकल्प सप्टेंबर मध्ये जनतेसाठी खुला केला जाईल. मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे मिसिंग लिंक, रेल्वेचे पायाभूत सुविधा व वाहतूक प्रकल्प, बुलेट ट्रेन, हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग, धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज सागरी किनारी रस्ता - कोस्टल रोड या प्रकल्पांचा त्यांनी यावेळी उल्लेख केला.

      मुख्यमंत्री म्हणाले, मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) एक ट्रिलियन डॉलर्सचे उद्दिष्ट गाठू शकतो असे नीती आयोगाने म्हटले आहे. या दृष्टीने लॉजिस्टिक्स पार्क, वाढवण, दिघी, औद्योगीक हाय-ग्रोथ इंडस्ट्रीयल हब, विकासीत करण्यात येत आहे. नागरी विकासाच्या व उत्पादन प्रकल्पांमुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील पायाभूत  विकासाला दिलेले प्राधान्य  महत्त्वाचे आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

महाराष्ट्राच्या विकासाशी संबंधित विविध प्रश्न तसेच युवक, महिला, शेतकरी, विद्यार्थी यांच्याबाबत राज्य सरकारच्या धोरणांच्या अनुषंगाने विचारलेल्या प्रश्नांना  त्यांनी दिलखुलासपणे उत्तरे दिली.

शेतकऱ्यांसाठी विविध योजनांतून व विकास कामातून 45 हजार कोटी रुपये खर्च केले असून मुलींना उच्च शिक्षणाचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी वैद्यकीय ,अभियांत्रिकी सारख्या अभ्यासक्रमांना शंभर टक्के फी सवलत दिली आहे.

            'मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण' योजनेबाबत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, यामुळे अनेक भगिनींना हक्काच्या आधारासह आर्थिक बळ मिळाले आहे. रक्षाबंधनपूर्वी बँक खात्यात आलेल्या रकमेतून आपल्या गरजांच्या पूर्तीसाठी त्याचा त्यांना उपयोग होणार आहे. भविष्यात ही रक्कम 3000 पर्यंत वाढविण्यात येईल. असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

बदलापूर येथील घटनेच्या अनुषंगाने कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांचे पुढारी मीडिया हाऊस तर्फे पद्मश्री प्रतापराव जाधव यांनी 'वेध महाराष्ट्राचा'हे कॉफी टेबल बुक व पुढारी न्युज च्या 'गोल्डन बूम' चे सन्मानचिन्ह देऊन स्वागत व सत्कार केला. याप्रसंगी शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, महिला व बालविकास मंत्री कु. अदिती तटकरे, समूह संपादक योगेश जाधव, विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.

मालवणमधील राजकोट येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या कामाला गती

 मालवणमधील राजकोट येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या कामाला गती

दुर्घटनेची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी तसेच नवीन पुतळा उभारण्यासाठी समित्या गठीत

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतल्या निरनिराळ्या मूर्तिकारांशी भेटीगाठी

 

मुंबई, दि.29 :- मालवण येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याबाबत घडलेल्या दुर्दैवी घटनेनंतर त्याच ठिकाणी पुन्हा एकदा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा उभारण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या कामाला गती दिली आहे. यासाठी त्याच ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा उभारण्यासाठी त्यांनी नुकत्याच काही शिल्पकारांच्या भेटीही घेतल्या आहेत.

मालवण येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याबाबत घडलेल्या दुर्घटनेनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या विषयावर चर्चा करण्यासाठी काल वर्षा निवासस्थानी विशेष बैठक घेतली होती.

या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी शिल्पकार विनय वाघ आणि शशिकांत वडके यांची मते देखील जाणून घेतली होती. त्यानंतर आज त्यांनी ज्येष्ठ शिल्पकार राम सुतार यांची वर्षा निवासस्थानी सदिच्छा भेट घेतली. यावेळी त्यांनी सुतार त्यांच्याशी या विषयावर प्रदीर्घ चर्चा केली. यासोबतच अजूनही काही मूर्तिकारांची ते भेट घेणार असून त्यांचीही याबाबतची मते ते जाणून घेणार आहेत.

दरम्यान झालेल्या दुर्घटनेनंतर शासनाने दोन तांत्रिक समित्या स्थापन करण्याची अधिसूचना जाहीर केली आहे. यात झालेल्या दुर्घटनेची कारणमीमांसा करण्यासाठी पहिली समिती गठीत केली असून, भारतीय नौदलाचा 20 वर्षांहून जास्त अनुभव असलेले कमोडोर पवन धिंग्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही पाच सदस्यीय समिती काम करेल. झालेल्या दुर्घटनेसाठी नक्की कोण जबाबदार आहेत याची जबाबदारी ही समिती निश्चित करेल. तर दुसरी समिती ही त्याच ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा स्थापन करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करणार असून, पुन्हा एकदा त्याच ठिकाणी पुतळा उभारण्याबाबतची कार्यपद्धती ही समिती नि

श्चित करेल.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते वाढवण बंदर प्रकल्पाची 30 ऑगस्टला पायाभरणी · 76000 कोटी रुपयांचा प्रकल्प · वाढवण हे देशातील सर्वात मोठे खोल पाण्यातील बंदर ठरणार

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते वाढवण बंदर प्रकल्पाची

 30 ऑगस्टला पायाभरणी

 

·         76000 कोटी रुपयांचा प्रकल्प

·         वाढवण हे देशातील सर्वात मोठे खोल पाण्यातील बंदर ठरणार

·         भारताची सागरी जोडणी वाढणार, जागतिक व्यापार केंद्र म्हणून स्थान मजबूत होणार

 

 

नवी दिल्ली 29 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे 30 ऑगस्ट 2024 रोजी मुंबई आणि पालघरला भेट देणार आहेत. प्रधानमंत्री श्री.मोदी जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर येथे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (जीएफएफ) 2024ला संबोधित करतील. त्यानंतर सिडको मैदान, पालघर येथे विविध विकासप्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी त्यांच्या हस्ते होणार आहे.

प्रधानमंत्री पालघरमध्ये

30 ऑगस्ट 2024 रोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते वाढवण बंदराची पायाभरणी करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च रु. 76, 000 कोटी आहे. अति-मोठ्या मालवाहू जहाजांना सामावून घेऊन देशाच्या व्यापार आणि आर्थिक वाढीस चालना देणारे जागतिक दर्जाचे सागरी प्रवेशद्वार स्थापित करणे हे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे.

पालघर जिल्ह्यातील डहाणू शहराजवळ असलेले वाढवण बंदर हे भारतातील सर्वात मोठ्या खोल पाण्यातील बंदरांपैकी एक असेल आणि आंतरराष्ट्रीय नौवहन मार्गांना थेट संपर्क प्रस्थापित करेल, ज्यामुळे वाहतुकीचा वेळ आणि खर्च कमी होईल. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांनी सुसज्ज असलेल्या या बंदरात खोल बर्थ, कार्यक्षम माल हाताळणी सुविधा आणि आधुनिक बंदर व्यवस्थापन प्रणाली असतील. या बंदरामुळे रोजगाराच्या विविध संधी निर्माण होतील, स्थानिक व्यवसायांना चालना मिळेल आणि या प्रदेशाच्या सर्वांगीण आर्थिक विकासात गती मिळेल. यावर भर देण्यात येत आहे. वाढवण बंदर प्रकल्पात पर्यावरणीय परिणाम कमी करण्यावर आणि कठोर पर्यावरणीय मानकांचे पालन करण्यावर लक्ष केंद्रित करून शाश्वत विकास पद्धतींचा समावेश करण्यावरही भर देण्यात आला आहे. कार्यान्वित झाल्यानंतर हे बंदर भारताची सागरी जोडणी वाढवेल आणि जागतिक व्यापार केंद्र म्हणून त्याचे स्थान आणखी मजबूत करेल.

देशभरातील या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा आणि उत्पादकता वाढविण्याच्या उद्देशाने 1560 कोटी रुपयांच्या 218 मत्स्यपालन प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी प्रधानमंत्री यांच्या हस्ते होणार आहे. या उपक्रमांमुळे मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात पाच लाखांहून अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील अशी अपेक्षा आहे.

360 कोटी रुपयांचा खर्च राष्ट्रीय जहाज दळणवळण आणि सहाय्य प्रणालीचा आरंभही प्रधानमंत्री श्री.मोदी यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत किनारपट्टीवरील 13 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये यांत्रिक आणि मोटरयुक्त मासेमारी जहाजांवर टप्प्याटप्प्याने 1 लाख ट्रान्सपॉन्डर्स बसवले जातील. जहाज दळणवळण आणि सहाय्य प्रणाली हे इस्रोने विकसित केलेले स्वदेशी तंत्रज्ञान आहे. मच्छिमार समुद्रात असताना द्विमार्गी दळणवळण स्थापित करण्यात हे तंत्रज्ञान मदत करेल आणि बचावकार्यात मदत करेल तसेच मच्छिमारांची सुरक्षा सुनिश्चित करेल.

प्रधानमंत्री श्री.मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन होणाऱ्या अन्य उपक्रमांमध्ये मासेमारी बंदरे आणि एकात्मिक ॲक्वापार्कचा विकास, तसेच रिसर्क्युलेटरी ॲक्वाकल्चर सिस्टम आणि बायोफ्लॉक यासारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा अवलंब यांचा समावेश आहे. हे प्रकल्प अनेक राज्यांमध्ये राबवले जातील आणि मत्स्य उत्पादन वाढविण्यासाठी, व्यवस्थापनामध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणि मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात गुंतलेल्या लाखो लोकांसाठी शाश्वत उपजीविका निर्माण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधांसाठी उपयुक्त ठरतील.

मत्स्य बंदरांचा विकास, सुधारणा आणि आधुनिकीकरण, मत्स्य लँडिंग केंद्रे आणि मत्स्य बाजारपेठेचे बांधकाम यासह महत्त्वाच्या मत्स्यव्यवसाय पायाभूत प्रकल्पांची पायाभरणीही प्रधानमंत्री श्री.मोदी यांच्या हस्ते करण्यात  येणार आहे. यामुळे मासे आणि सागरी खाद्यपदार्थांच्या व्यवस्थापनासाठी आवश्यक सुविधा आणि स्वच्छ परिस्थिती उपलब्ध होणे अपेक्षित आहे.

मुंबईत ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (जीएफएफ) 2024 च्या विशेष सत्राला प्रधानमंत्री श्री.मोदी संबोधित करणार आहेत. पेमेंट्स कौन्सिल ऑफ इंडिया, नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आणि फिनटेक कन्वर्जन्स कौन्सिल यांनी संयुक्तपणे जीईएफचे आयोजन केले आहे. भारत आणि इतर विविध देशांतील धोरणकर्ते, नियामक, वरिष्ठ बँकर्स, उद्योगपती आणि शिक्षणतज्ज्ञांसह सुमारे 800 वक्ते या परिषदेत 350 हून अधिक सत्रांना संबोधित करणार आहेत. यात फिनटेक क्षेत्रातील नवीन कल्पना देखील मांडण्यात येतील. जी. एफ. एफ. 2024 मध्ये अंतर्दृष्टी आणि उद्योगाची सखोल माहिती देणारे 20 हून अधिक अभ्यास अहवाल आणि श्वेतपत्रे प्रकाशित केली जातील, असे प्रधानमंत्री कार्यालयाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

००००

महाराष्ट्र देशाचे ग्रोथ इंजिन जनतेच्या विकासासाठी शेवटच्या घटकांपर्यंत कल्याणकारी योजनांचा लाभ

 महाराष्ट्र देशाचे ग्रोथ इंजिन

जनतेच्या विकासासाठी शेवटच्या घटकांपर्यंत कल्याणकारी योजनांचा लाभ

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि.29 :- महाराष्ट्र हे देशात पहिल्या क्रमांकाचे राज्य ठरले आहे. ते देशाचे ग्रोथ इंजिन आहे. राज्य सरकार महिला, युवक, शेतकरी, ज्येष्ठ नागरिकांसह सर्व स्तरातील नागरिकांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवत असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी  केले.

आयटीसी ग्रँट सेंट्रल हाँटेल मुंबई येथे न्युज १८ इंडिया या वाहिनीच्या डायमंड  स्टेट समिट महाराष्ट्र या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री श्री.शिंदे प्रगतिशील महाराष्ट्र या चर्चेत बोलत होते.

मुख्यमंत्री श्री शिंदे म्हणाले,राज्यात महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी 'मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण' योजनेअंतर्गत एक कोटी पेक्षा अधिक महिलांच्या खात्यात १५०० रुपयांचे दोन हप्ते जमा करण्यात आले. अन्नपूर्णा योजने अंतर्गत तीन गॅस सिलिंडर देण्याची योजना सुरु करण्यात आली आहे. मुलींना उच्च शिक्षण मोफत, महिलांना प्रवासात सवलत या माध्यमातून महिलांना आत्मनिर्भर बनवण्याचे काम राज्य शासन करत आहे. मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियानातून प्रधानमंत्री यांचे स्वप्न पूर्ण करण्याचा संकल्प आपण केला असल्याचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

देशात ३ कोटी लखपती दीदी बनविण्याच्या प्रक्रियेत महाराष्ट्राचा वाटा मोठा असेल. देशातील तीन कोटी दीदी मध्ये राज्यातील ५० लाख दीदींचा समावेश राहील. देश ५ ट्रिलियन डाँलर अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करत आहे. यात महाराष्ट्राचा वाटा मोठा राहणार असून १ ट्रिलियन डाँलर अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 राज्यात विकासाची विविध कामे प्रगतीपथावर आहेत. समृद्धी हायवे, कोस्टल रोड बनवला. मेट्रो प्रकल्पाची कामं प्रगतीपथावर आहेत. राज्यात रस्त्याची कामेही वेगाने सुरू आहे. मुंबईत वेगाने मेट्रोचे जाळे पसरत आहे. दोन वर्षात देशाच्या विकासात राज्याचे मोठे योगदान आहे. राज्यात पयाभूत सुविधांची कामे वेगाने सुरू आहेत. दावोसमध्ये अनेक सामंजस्य करार करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात उद्योग क्षेत्र वेगाने विकासित होत आहे.यामुळे राज्यात रोजगार निर्मितीसाठी चालना मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

रायगड जिल्ह्यातील दिघी बंदराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे. साडेपाच हजार कोटी खर्च करून दिघी बंदर उभारण्यात येणार आहे. तब्बल ६ हजार एकर परिसरात हे बंदर उभारण्यासाठी  केंद्र शासनाने ७६ हजार कोटींच्या वाढवण बंदर विकासाला सहाय्य केले आहे. भुमीपूतन समारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणार आहे.

यामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होणार आहेत. राज्यात  मोठ्या प्रमाणावर उद्योग येत आहेत. त्यांना विविध सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. बाहेरून येणाऱ्या उद्योगांना  शासनाविषयी विश्वास निर्माण झाला असल्याने अनेक नवीन सामंजस्य करार करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, राज्यात पायभुत सुविधा मोठ्या प्रमाणावर निर्माण करण्यात आल्या आहेत. समृद्धी महामार्ग, अटल सेतु, कोस्टल रोड नागरिकांना वाहतूकीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. यामुळेनागरिकांचा वेळ,पैसे यांची बचत होवून आणि प्रदूषण नियंत्रण होण्यासही मदत झाली आहे.

सर्वसामान्य घरातील महिलांना घर चालविण्यात येणाऱ्या अनेक अडचणी लक्षात घेऊन आम्ही 'मुख्यमंत्री-लाडकी बहीण' योजना सुरू केली. १ कोटी पेक्षा जास्त  महिलांनी या योजनेचा आतापर्यंत लाभ घेतला आहे. तसेच लाडकी बहीण योजनेबरोबरच लाडका भाऊ योजना म्हणजेच युवा प्रशिक्षण योजना सुरू झाली आहे.त्या अंतर्गत आपण मुलांना सहा हजार, आठ हजार, दहा हजार याप्रमाणे विद्यावेतन देवून कौशल्य विकासावर आधारित रोजगार निर्मिती करण्यात येत आहे.

शेतकऱ्यांसाठी अनेक सवलती, योजना सरकारने तयार केल्या आहेत. एक रुपयात पीक विमा योजना सुरू केली आहे. शेतकऱ्यांचे ७.५ एचपी पर्यंतचे वीज बील माफ करण्यात आले आहे. जे शेतकरी सोलर पंप लावण्यास इच्छुक असतील त्यांना देखील सरकार मदत करत आहे. शेतकऱ्यांना मदत व्हावी यासाठी अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्रातील नक्षलवाद हटविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केले जात आहेत. नक्षलग्रस्त भागात शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये इत्यादी सुविधांमुळे आता राज्यातील नक्षलवाद नष्ट होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

वाढवण बंदर असणार जगातील १० मोठ्या बंदरापैकी एक!

 वाढवण बंदर असणार जगातील १० मोठ्या बंदरापैकी एक!

           

पालघर जिल्ह्यातील वाढवण येथे  बंदराच्या उभारणीसाठी ७६ हजार २०० कोटी रु. खर्चाच्या प्रकल्पाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली...

 महाराष्ट्रात वाढवण बंदर उभारणी करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने  मंजुरी दिली आहे. राज्याच्या विकासासाठी ही अत्यंत महत्त्वाची घटना असून त्याबद्दल प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे क्रीडा, युवक कल्याण व बंदरे विकास मंत्री संजय बनसोडे यांनी आभार मानले आहेत.

जगातील १० मोठ्या बंदरापैकी  वाढवण हे एक मोठे बंदर असणार आहे. या प्रकल्पामुळे राज्यात मोठ्याप्रमावर आर्थिक विकासाला चालना मिळणार आहे. तसेच प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अशी सुमारे १२ लाख रोजगार निर्मिती होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

बंदराकरिता रस्ते व रेल्वे जोडणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी करावयाच्या भूसंपादनामुळे कोणत्याही गावाचे स्थलांतर करण्याचे नियोजित नाही. तसेच, प्रस्तावित बंदरामुळे मासेमारीवर होणाऱ्या परिणामांचा सेंट्रल मरीन फिशरीज् रिसर्च इन्स्टिट्यूट (CMFRI) या केंद्र शासनाच्या संस्थेकडून अभ्यास करण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने, प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या मच्छिमारांशी सल्लामसलत करुन मच्छिमारांना नुकसान भरपाई देण्यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या धोरणानुसार उचित कार्यवाही करण्यात येईल.

स्थानिक नागरिकांच्या आर्थिक विकासाचे नवीन दालन खुले होणार

वाढवण परिसरातील स्थानिक मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्या व या व्यवसायाशी संबंधीत सर्व घटकांचे पुनर्वसन तसेच त्यांना योग्य तो मोबदला देण्यात येणार आहे. कौशल्य विकास कार्यक्रम राबविण्यात येऊन रोजगाराच्या नव-नवीन संधी निर्माण करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करणार आहे. वाढवण बंदरामुळे राज्याला तसेच स्थानिक नागरिकांना आर्थिक विकासाचे नवीन दालन खुले होणार आहे.

केंद्र व राज्य शासनाचा हिस्सा अनुक्रमे ७४ व २६ टक्के

वाढवण बंदर हे जे. एन. पी.टी. व महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांच्या संयुक्त भागीदारीतून होणार आहे. या बंदर प्रकल्पाची किंमत ७६,२०० कोटी रुपये इतकी आहे. यामध्ये केंद्र आणिराज्य शासनाचा हिस्सा अनुक्रमे ७४ व २६ टक्के असा असणार आहे.लवकरात लवकर बंदराची उभारणीस सुरुवात होणार आहे.

वाढवण बंदराची आवश्यकता

जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाचे (जेएनपीए) विस्तारीकरण होऊन, न्हावा शेवा बंदरातील पद्धतींमधील कार्यक्षमता वाढवली तरी त्या बंदरात सध्या हाताळणी होणाऱ्या सुमारे साडेसहा दशलक्ष कंटेनर (ट्वेंटी फीट इक्विव्हॅलन्ट युनिट : 'टीईयू') चे प्रमाण १० दशलक्ष टीईयूपर्यंतच पोहोचू शकेल. अशा स्थितीत देशातील निर्यात व आयात क्षेत्रात होणारी वाढ पाहता भविष्याच्या दृष्टिकोनातून जवळपास दुसऱ्या बंदराची उभारणी आवश्यक ठरली.

वाढवणची नैसर्गिक खोली बंदरासाठी अनुकूलता

जेएनपीए येथे सध्या १५ मीटरची खोली प्राप्त असून त्या ठिकाणी १७ हजार कंटेनर (टीईयू) क्षमता असणाऱ्या जहाजांची नांगरणी शक्य होणार आहे. वाढवण येथे १८ ते २० मीटरची नैसर्गिक खोली प्राप्त असून २४ हटेन क्षमतेपेक्षा अधिक जहाजांची बंदर, 7/12 शक्य होईल; त्यामुळे भारताचे सिंगापूर, कोलंबो व इतर आंतरराष्ट्रीय बंदरांवरील अवलंबित्व संपुष्टात येईल. शिवाय वाढवण हे 'इंडियन मिडल ईस्ट युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर' व 'इंटरनॅशनल नॉर्थ साऊथ ट्रान्स्पोर्टशन कॉरिडॉर' या आंतरराष्ट्रीय नौकानयन मार्गालगत असल्याने आयात निर्यातीसाठी सोयीचे ठिकाण ठरेल.

वाढवण बंदर खर्च

भूसंपादनाच्या घटकासह एकूण प्रकल्पाची किंमत 76,220 कोटी रुपये आहे. यामध्ये पीपीपी नुसार मुख्य पायाभूत सुविधा, टर्मिनल आणि इतर व्यावसायिक पायाभूत सुविधांचा समावेश असेल. बंदराच्या पायाभूत सुविधांमध्ये प्रत्येकी 1000 मीटर लांबीचे 9 कंटेनर टर्मिनल, 4 बहुउद्देशीय बर्थ, 4 लिक्विड कार्गो बर्थ, एक रो- रो बर्थ, एक कोस्टल कार्गो बर्थ आणि एक कोस्ट गार्ड बर्थ यांचा समावेश आहे. या प्रकल्पामध्ये ऑफशोअर क्षेत्रात 1,448 हेक्टर क्षेत्र पुनर्संचयित करणे आणि 10.14 किमी ब्रेकवॉटर, कंटेनर/कार्गो स्टोरेज क्षेत्रांचे बांधकाम समाविष्ट आहे. मंत्रिमंडळाने बंदर आणि राष्ट्रीय महामार्गांदरम्यान एमओआरटीएचद्वारे रस्ते कनेक्टिव्हिटी स्थापित करण्यास आणि विद्यमान रेल्वे नेटवर्कशी रेल्वे जोडणी आणि एमओआरद्वारे आगामी समर्पित रेल फ्रेट कॉरिडॉरला मंजुरी दिली आहे.

शाश्वत सागरी क्षेत्राला प्रोत्साहन

भारताची व्यापार धोरणे आणि सागरी वाहतूक क्षेत्रातील घडामोडींमुळे देशात कंटेनरीकरणाची उच्च वाढ झाली आहे. ग्लोबल मेरिटाइम इंडिया समिट दरम्यान लॉन्च करण्यात आलेल्या सर्वसमावेशक रोडमॅपसह भारताचे सागरी क्षेत्र बदलणार आहे. बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाने तयार केलेले अमृत काल व्हिजन 2047, मेरीटाइम इंडिया व्हिजन 2030 वर तयार केले आहे आणि जागतिक दर्जाची बंदरे विकसित करणे आणि अंतर्देशीय जलवाहतूक, किनारपट्टी शिपिंग आणि शाश्वत सागरी क्षेत्राला प्रोत्साहन देणे हे उद्दिष्ट आहे. पश्चिम किनाऱ्यावरील तीन प्रमुख कंटेनर हाताळणी बंदरांची क्षमता 2029 पर्यंत पूर्णतः वापरली जाईल आणि क्षमता 24 दशलक्ष TEU च्या मर्यादेपर्यंत आवश्यक असून ही क्षमता वाढवण बंदरातून पूर्ण करणे अपेक्षित आहे.

वाढवण बंदराच्या विकासामुळे भारत जगातील टॉप 10 कंटेनर बंदरांपैकी एक

वाधवन येथील प्रस्तावित सखोल मसुदा सर्व-हवामान प्रमुख बंदर राष्ट्रीय कंटेनर हाताळणी क्षमतेत 23.2 दशलक्ष TEUs ने वाढ करेल आणि 24,000 TEU वाहून नेण्यास सक्षम असलेल्या मेगा आकाराच्या कंटेनर जहाजांना कॉल करण्याची सुविधा देईल. वाढवण बंदराच्या विकासामुळे भारत जगातील टॉप 10 कंटेनर बंदरांपैकी एक होईल. तयार केलेली क्षमता IMEC (इंडिया मिडल ईस्ट युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर) आणि INSTC (इंटरनॅशनल नॉर्थ साउथ ट्रान्सपोर्टेशन कॉरिडॉर) द्वारे EXIM व्यापार प्रवाहाला देखील मदत करेल. सुदूर पूर्व, युरोप, मध्य-पूर्व, आफ्रिका दरम्यान आंतरराष्ट्रीय शिपिंग लेनवर चालणाऱ्या मेनलाइन मेगा जहाजे हाताळण्यास सक्षम अत्याधुनिक टर्मिनल सुविधा निर्माण करण्यासाठी जागतिक दर्जाच्या सागरी टर्मिनल सुविधा, सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (PPP) ला प्रोत्साहन देणे, कार्यक्षमता आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ घेणे सुकर होणार आहे.

ग्रीन पोर्ट उपक्रम

या प्रकल्पाच्या केंद्रस्थानी पर्यावरणीय कारभारीपणाची बांधिलकी आहे. वाढवण बंदराच्या विकासाची कल्पना "ग्रीनफिल्ड" उपक्रम म्हणून करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये शाश्वत पद्धती आणि स्थानिक परिसंस्थांना कमीत कमी व्यत्यय येण्यावर भर देण्यात आला आहे.

वाढवण येथील प्रस्तावित बंदराचे उद्दिष्ट अक्षय ऊर्जेचा अवलंब करण्यापासून ते जहाजांसाठी किनाऱ्यावरील उर्जासारख्या कार्यक्षम बंदर ऑपरेशन्सपर्यंत शाश्वत उपायांचा समावेश करणे आणि बंदर परिसंस्थेमध्ये फक्त इलेक्ट्रिकल किंवा ग्रीन इंधन वाहतूक वाहनांना परवानगी दिली जाईल. हरित उपक्रम आणि नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करून, VPPL एक शाश्वत आणि समृद्ध भविष्याची सुरुवात करून, शून्य उत्सर्जन बंदर बनून भारतातील बंदर विकासासाठी नवीन बेंचमार्क सेट करण्याची आकांक्षा बाळगते.

प्रकल्प विकासामुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि टर्मिनलचे बांधकाम आणि कार्यान्वित करताना स्थानिक तरुणांना कौशल्य निर्माण करण्यात मदत होईल आणि ज्या मच्छीमारांच्या जीवनमानावर विपरित परिणाम होईल त्यांना राज्य सरकारच्या धोरणांनुसार भरपाई दिली जाईल. या प्रकल्पामुळे पुढील आर्थिक क्रियाकलापांमध्ये भर पडेल आणि 10,00,000 हून अधिक व्यक्तींना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.

 

वाढवण बंदराच्या धोरणात्मक स्थानामुळे कंटेनर वाहतुकीची सोय होईल. हे बंदर आंतरराष्ट्रीय आणि भारतीय किनारपट्टीवर पूल करेल ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर अर्थव्यवस्थांना गती मिळेल आणि कमी होईल. याशिवाय, वापी, इंदूर, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील उद्योगांच्या EXIM गरजा पूर्ण करणार आहेत.

जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण (जनेपप्रा) हे भारतातील प्रमुख कंटेनर हाताळणी बंदरांपैकी एक आहे. २६ मे १९८९ रोजी स्थापन झाल्यापासून, 'जनेपप्रा' ने बल्क कार्गो टर्मिनलमधून देशातील प्रमुख कंटेनर बंदरात रूपांतर केले आहे. अशा प्रकारे, 'जनेपप्रा' च्या समृद्ध अनुभवाचा फायदा घेत, भारत सरकारने प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी जनेपप्रा वर सोपवली आहे.

सध्या, 'जनेपप्रा' पाच कंटेनर टर्मिनल्स चालवते एनएसएफटी (NSFT), एनएसआयसीटी (NSICT), एनएसआयजीटी (NSIGT), बीएमसीटी (BMCT) आणि एपीएमटी (APMT) बंदरात सामान्य मालवाहतुकीसाठी उथळ पाण्याचा बर्थ देखील आहे. जेएनपीटीए पोर्टवर उपस्थित असलेले लिक्विड कार्गो टर्मिनल बीपीसीएल-आयओसीएल कन्सोर्टियमद्वारे व्यवस्थापित केले जाते. याव्यतिरिक्त, नव्याने बांधलेला किनारी धक्का इतर भारतीय बंदरांना जोडतो आणि किनारपट्टीवरील कंटेनरची वाहतूक वाढवण्यास सुलभ करतो.

२७७ हेक्टर जमिनीवर वसलेले, JNPA भारतातील निर्यात-केंद्रित उद्योगांना चालना देण्यासाठी, अत्याधुनिक पायाभूत सुविधांसह, काळजीपूर्वक डिझाइन केलेले बहु-उत्पादन सेफ (SEZ) देखील चालवते.

 

राजू धोत्रे

विभागीय संपूर्ण अधिकारी