नैसर्गिक शेती पध्दती जर सर्व शेतांमध्ये राबवली, तर शेतातील पाणी जमिनीत शोषले

 राज्यपाल देवव्रत म्हणाले की, नैसर्गिक शेती पध्दती जर सर्व शेतांमध्ये राबवली, तर शेतातील पाणी जमिनीत शोषले जाईल. त्यामुळे पूर आणि दुष्काळ दोन्हीपासून बचाव होईल.जमिनीतील गांडूळ ही निसर्गाने दिलेली अद्भुत देणगी आहे. हे गांडूळ जमिनीला छिद्रे करून हवेशीर बनवते, पाणी शोषून घेण्यास मदत करते, आणि जमिनीला नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅश यासारखी पोषक तत्त्वे पुरवते. एक गांडूळ आपल्या आयुष्यात ५०,००० नवीन गांडूळ निर्माण करते आणि जमिनीचा ‘ऑर्गेनिक कार्बन’ वाढवते. हीच प्रक्रिया जंगलात नैसर्गिकरित्या होत असते – तिथे कोणी पाणी देत नाही, तरी झाडे १२ महिने हिरवी राहतात. कारण तिथे निसर्ग नियमांचे नैसर्गिकरित्या पालन होते. नैसर्गिक शेतीत रासायनिक खतांचा वापर न करता देशी गाईच्या गोबर व गोमूत्रापासून जीवामृत नैसर्गिक द्रव्य तयार केले जाते. त्यामुळे पिके तंदुरुस्त राहतात, रोग कमी होतात आणि उत्पादन वर्षागणिक वाढते.

प्रधानमंत्री धन– धान्य कृषी योजना, नैसर्गिक शेती व कडधान्य अभियानhttps://pmindiawebcast.nic.in

 प्रधानमंत्री धन– धान्य कृषी योजना, नैसर्गिक शेती व कडधान्य अभियान अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नवी दिल्लीत शुभारंभ कार्यक्रम होणार असून राज्यातील सर्व जिल्हा मुख्यालय, सर्व कृषी विज्ञान केंद्र, सर्व तालुका मुख्यालय, सर्व ग्रामपंचायत, सर्व प्रधानमंत्री किसान समृद्धी केंद्र, सर्व प्राथमिक सहकारी कृषी पतपुरवठा पतसंस्था (PACS), सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्या या ठिकाणी कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहे.

यामध्ये लोकप्रतिनिधी, कृषी व संलग्न विभागातील  अधिकारी/कर्मचारी, कृषी विद्यापीठे /कृषी विज्ञान केद्रांचे शास्त्रज्ञ, कृषी पुरस्कार प्राप्त शेतकरी, पीक स्पर्धा विजेती शेतकरी, नैसर्गिक शेती करीत असलेले शेतकरी, शेतकरी गट/शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित रहावे. या कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण https://pmindiawebcast.nic.in या लिंकद्वारे करण्यात येणार आहे.

तरी राज्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या कार्यक्रमात आपला सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन कृषी विभागामार्फत करण्यात आले आहे

ई-पिक पाहणी पूर्ण करण्याचे पणन महासंघाचे आवाहन

 शासनाने दिलेल्या कालावधीत शेतकऱ्यांनी

ई-पिक पाहणी पूर्ण करण्याचे पणन महासंघाचे आवाहन

 

मुंबई, दि. 26 : केंद्र शासनाच्या आधारभूत किंमत खरेदी योजनेचा लाभ घेण्याकरिता महाराष्ट्रातील सर्व शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकांची ई-पिक पाहणी शासनाने दिलेल्या कालावधीत पूर्ण करावी, असे आवाहन दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटींग फेडरेशन लिमिटेडचे सरव्यवस्थापक (नाफेड खरेदी) डी.आर. भोकरे यांनी केले आहे.

 हंगाम 2025-26 मध्ये केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या आधारभूत दरानुसार राज्यात नाफेड व एनसीसीएफच्या वतीने पणन महासंघामार्फत राज्यात कडधान्य व तेलबियांची (मुग, उडिद, सोयाबीन व तूर) खरेदी करण्यात येणार आहे. आधारभूत दराने खरेदी करण्याकरिता ई-पिक पाहणी असलेला सातबारा उतारा आवश्यक आहे. तसेच खरेदी प्रक्रिया ही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पारदर्शक, कार्यक्षम व संपूर्णपणे ऑनलाईन प्रणालीद्वारे पार पाडली जाणार असल्याचे पणन महासंघाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.

सोलापूर जिल्ह्यातील शेलगाव येथे केळी संशोधन केंद्र उभारण्याबाबत शासन सकारात्मक

 सोलापूर जिल्ह्यातील शेलगाव येथे

केळी संशोधन केंद्र उभारण्याबाबत शासन सकारात्मक

- कृषी मंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे

 

मुंबई, दि. ९ : राज्यात सध्या जळगाव आणि नांदेड जिल्ह्यात केळी संशोधन केंद्र अस्तित्वात आहे. सोलापूर जिल्ह्याच्या करमाळा तालुक्यातील शेलगाव येथे केळी संशोधन केंद्र सुरू करण्याबाबत मागणी आहे. नवीन केंद्र स्थापन न करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. तथापि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समवेत चर्चा करून या मागणीबाबत केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येईल, असे कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी या मागणीसंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री प्रवीण दरेकर, एकनाथ खडसे यांनी सहभाग घेतला.

कृषी मंत्री ॲड. कोकाटे म्हणाले, शासनाने शेतीमध्ये पाच हजार कोटींची भांडवली गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतीमधील विविध पिकांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी संशोधन होणे आवश्यक आहे. राज्यात सध्या एकूण ८४ संशोधन केंद्र असून यातील जी उपयुक्त नाहीत ती बंद करण्यात येतील. त्याचप्रमाणे कोकणासह जेथे ज्या पिकांच्या संशोधन केंद्राची आवश्यकता असेल तेथे अशी केंद्रे सुरू करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले

राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात कृषी मॉल उभारणार,pl share

 राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात कृषी मॉल उभारणार

-         कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे

मुंबई, दि. 4 : राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात दक्षिण सोलापूर तालुक्याप्रमाणे कृषी मॉल उभारण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी या धोरणावर आधारित धोरण तयार करावे. जेणेकरून कृषीच्या सर्व वस्तू शेतकऱ्यांना एकाच ठिकाणी उपलब्ध होतील आणि कृषी माल देखील याच ठिकाणी विक्री देखील होईल, असे निर्देश कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी दिले.

            मंत्रालयात  दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील कृषी क्षेत्रातील प्रलंबित प्रश्न, उपाययोजना व सांगली जिल्ह्यातील कृषी महाविद्यालयासंदर्भात आयोजित बैठकीत कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे बोलत होते.यावेळी दक्षिण सोलापूरचे आमदार सुभाष देशमुख, आमदार सदाभाऊ खोत, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यासह कृषी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

            कृषी मंत्री ॲड माणिकराव कोकाटे म्हणाले की, सोलापूर येथे कृषि भवन व बाजारपेठ मॉल उभारण्यात येणार आहे.या मॉलमुळे शेतकऱ्यांना नवीन बाजारपेठ उपलब्ध होईल व शहरातील नागरिकांना, शेतकऱ्यांना उत्पादित केलेला भाजीपाला, फळे, तृणधान्य, कडधान्य व इतर कृषी आधारित उत्पादने थेट व माफक दरात खरेदी करता येतील. याच धर्तीवर राज्यात देखील कृषी विभागाकडे उपलब्ध असलेल्या जमिनीवर प्रत्येक जिल्ह्यात कृषी मॉल उभारल्यास शेतक-यांना याचा फायदा होईल त्यांचा वेळ वाचून  त्यांना सर्व कृषी माल विक्री व कृषीसाठी लागणा-या सर्व सहसाहित्य एकाच ठिकाणी उपलब्ध होईल.'एक पीक एक गाव' ही संकल्पना देखील विकसित करण्यासाठी विचाराधीन आहे.

पंतप्रधान राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत सांगलीतील लाभार्थ्यांना अनुदान वाटप

 पंतप्रधान राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत

सांगलीतील लाभार्थ्यांना अनुदान वाटप

मुंबई, दि. २४ : पंतप्रधान राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेत आतापर्यंत ५३४४ लाभार्थ्यांना १२.९ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. केंद्र सरकार ६० टक्के तर राज्य सरकार ४० टक्के निधी उपलब्ध करून देते, असे राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य अरुण लाड यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. सदस्य सदाभाऊ खोत यांनी या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री श्री.जयस्वाल म्हणाले, गेल्या आठवड्यात निधी प्राप्त झाल्याने २१ तारखेला अनुदान वितरित करण्यात आले. सध्या केवळ १३५६ लाभार्थ्यांचे अनुदान शिल्लक असून उर्वरित निधी केंद्र सरकारकडून प्राप्त झाल्यावर लवकरच संपूर्ण वाटप पूर्ण होईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

योजनेच्या अंमलबजावणीस गती देण्यासाठी शासन विशेष मोहीम हाती घेणार असून, भविष्यात अधिक प्रभावी योजनांद्वारे शेतकऱ्यांना मदत केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

00000

कृषी विभागाच्या सर्व योजनांसाठी सर्वसमावेशक ॲप व संकेतस्थळ विकसित करावे

कृषी विभागाच्या सर्व योजनांसाठी सर्वसमावेशक ॲप व संकेतस्थळ विकसित करावे - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस • कृषी क्षेत्रातील स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना तयार करण्याचे निर्देश • मायक्रोसॉफ्टचे सहसंस्थापक बिल गेट्स कृषी क्षेत्रात सहकार्य करण्यास इच्छुक मुंबई, दि. 20 :- शेतीसाठी 'एआय' वर आधारित तंत्रज्ञानाचा वापर करून, कृषी विभागाच्या सर्व योजना एकाच ठिकाणी उपलब्ध होण्यासाठी ॲप व संकेतस्थळ विकसित करावे. कृषीमधील स्टॉर्टअपला प्रोत्साहन देवून नवकल्पना विकसित करण्यासाठी कृषी विभागाने प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. मायक्रोसॉफ्टचे सहसंस्थापक बिल गेट्स यांच्या भेटीत राज्यातील कृषी क्षेत्रात सहकार्य करण्यास ते इच्छुक असल्याचे त्यांनी असल्याचेही असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. विधानभवन येथे पीकविमा योजना आणि ई-पीक पाहणी यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषीमंत्री ॲड माणिकराव कोकाटे, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल उपस्थित होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, शेतकऱ्यांना शेतीशी निगडित माहिती आणि सल्ला सहज उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्वसमावेशक असे सिंगल विंडो इंटरफेस असलेले शेतकरी ॲप आणि संकेतस्थळ विकसित करावे. शेतकरी व कृषीकेंद्रीत ॲग्रीस्टॅक योजनांची आखणी व अंमलबजावणी करावी. केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या सर्व योजनांचे एकत्रिकरण करून त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, राज्यातील सुरू असलेल्या सर्व योजनांमध्ये जिथे सुधारणा आवश्यक आहेत त्याबाबतीत सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, केंद्र शासनाने प्रमाणित बियाणांच्या उत्पादनापासून ते विक्रीपर्यंतच्या सनियंत्रणासाठी 'साथी पोर्टल विकसीत' केले आहे. महाराष्ट्रासाठी साथी पोर्टलवर सत्यतादर्शक बियाणे विक्री व वितरण होण्यासाठी विशिष्ट कार्यप्रणाली विकसीत करण्यावर भर द्यावा. शेतक-यांना ही सुविधा लवकरात लवकर उपलब्ध करून देण्यात यावी. शेतीमध्ये कृत्रीम बुध्दीमत्तेचा वापर करून माती विश्लेषण, कीटक आणि रोगव्यवस्थापन, पुरवठा साखळी विकसित करणे व हवामानाचा अंदाज घेण्यासाठीचे तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर भर देण्यात यावा.कृषी क्षेत्रातील संशोधनासाठी खासगी क्षेत्राकडून ज्ञान अवगत करावे. कृषी क्षेत्रात कौशल्यपूर्ण शिक्षणावर भर देण्यासाठी प्रयत्न करावा. ई पीक पाहणी ॲपमध्ये काळानुरूप बदल करण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या. राज्य व केंद्र शासनाच्या योजना राज्याची असलेली शेती क्षेत्रातील प्रगती, आव्हाने आणि सुधारणा याबाबत कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी सादरीकरण केले.ई पीक पाहणी संदर्भात महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी सादरीकरण केले. बैठकीला मुख्यमंत्री यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे,सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.के. एच. गोविंदराज,नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीम कुमार गुप्ता, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्पाचे प्रकल्प संचालक परिमल सिंह उपस्थित होते.

कापूस खरेदी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व कार्यक्षम करणार

 कापूस खरेदी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व कार्यक्षम करणार

-पणन मंत्री जयकुमार रावल

मुंबई, दि. १७ :- कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळावा यासाठी  शासन कटिबद्ध असून, कापूस खरेदी प्रक्रिया पारदर्शक आणि अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी उपाययोजना राबविण्यात येत असल्याच्या माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

पणन मंत्री श्री.रावल यांनी सांगितले, यंदा राज्यात १२४ खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली असून, १६ मार्चपर्यंत १४२.६९ लाख क्विंटल कापूस खरेदी झाला आहे. १० हजार कोटी रुपयांची खरेदी झाली आहे.  सॉफ्टवेअर हॅकिंगमुळे फेब्रुवारी महिन्यात १५ दिवस खरेदी प्रक्रिया  बंद झाली होती. आता ही अडचण दूर करण्यात आली असून, १५ मार्चपर्यंत नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी केला जाणार आहे. यंदाच्या मोसमात काही शेतकऱ्यांची नोंदणी राहिली असल्यास त्यासाठी मुदत वाढविण्यावर सकारात्मक विचार केला जाईल.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील तीन केंद्रांवर विनापरवाना खरेदी व खरेदी केंदे विनापरवाना  बंद केल्याबद्दल कारवाई  करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

यासंदर्भात सदस्य अमित झनक यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य नाना पटोले, रोहित पवार, हरीश पिंपळे यांनी सहभाग 

मृद व जलसंधारण कामांच्या स्थळ पडताळणीसाठी ॲप व वेबपोर्टलशासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक २०२५०३१२१५४३२३१६२६ असा आहे. 0000

 मृद व जलसंधारण कामांच्या स्थळ पडताळणीसाठी ॲप व वेबपोर्टल

- मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड

 

मुंबई, दि. १२ : राज्यात मृदसंधारण व जलसंधारण कामांची प्रत्यक्ष स्थळ पडताळणी (Ground Truthing) करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून या निर्णयानुसार, महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र (MRSAC), नागपूर आणि मृद व जलसंधारण विभाग यांच्या सहकार्याने मोबाईल अॅप व वेब पोर्टल विकसित करण्यात येणार असल्याचे मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी सांगितले. यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

यापुर्वी  कृषी विभाग, जलसंधारण विभाग, जिल्हा परिषद, वन विभाग, रोजगार हमी विभाग, भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून विविध योजनांअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात मृदसंधारण व जलसंधारण कामे करण्यात आली. या कामांच्या डिजिटल नोंदणी आणि पडताळणी होण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

मुख्य उद्दिष्टे:

1. MRSAC, नागपूर यांच्याकडील नोंदींची पडताळणी – उपग्रह इमेजरीच्या आधारे मृदसंधारण व जलसंधारण संरचनांचे मॅपिंग करून त्या संरचनांची प्रत्यक्ष पाहणी करणे.

2. नवीन संरचनांची नोंदणी – शिवार फेऱ्यांद्वारे अद्याप नोंद न झालेल्या व सध्या सुरू असलेल्या नवीन संरचनांची माहिती गोळा करणे.

3. संरचनांचे व्यवस्थापन व सुधारणा – संरचना दुरुस्ती, नवीन संरचना बांधणी, नाला खोलीकरण, गाळ काढण्यासंबंधी माहिती मोबाईल अॅपद्वारे नोंदवणे.

तांत्रिक सुविधा :

विशेष मोबाईल अॅप – केवळ नियुक्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी उपलब्ध, जिल्हानिहाय, तालुकानिहाय व गावनिहाय डिजिटल माहिती.

Geofence तंत्रज्ञान – उपग्रह आधारित स्थळ नोंदणी व पडताळणीसाठी.

कार्यपद्धती :

गाव पातळीवर शिवार फेरीद्वारे प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी. स्थानिक प्रशासन व ग्रामस्थांच्या सहकार्याने संरचनांची पडताळणी. मोबाईल अॅपद्वारे थेट डिजिटल नोंदणी करणे.

या निर्णयामुळे मृदसंधारण व जलसंधारण क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढणार असून, भविष्यातील जलसंधारण धोरणांसाठी अचूक माहिती मिळणार आहे.

हा शासन निर्णय शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक २०२५०३१२१५४३२३१६२६ असा आहे.

0000

सिंचन व्यवस्था बळकटीकरणासाठी अन्य राज्यातील सिंचन व्यवस्थेचा तुलनात्मक अभ्यास करावा

 सिंचन व्यवस्था बळकटीकरणासाठी अन्य राज्यातील सिंचन व्यवस्थेचा

 तुलनात्मक अभ्यास करावा

- जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

मुंबई, दि. ७ :-  राज्यातील सिंचन व्यवस्था अधिक बळकट होण्यासाठी राज्यातील सिंचन व्यवस्था व अन्य राज्यातील सिंचन व्यवस्थेचा तुलनात्मक अभ्यास करावा. याचा राज्यातील सिंचन क्षमता वाढविण्यास मदत होईल. या अनुषंगाने जलसंपदा विभागाने कार्यवाही करावी, अशा सूचना जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिल्या.

जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी आज सह्याद्री अतिथी गृह येथे गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाकडील कामांचा आढावा घेतला. यावेळी  जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, लाभ क्षेत्र विकास सचिव संजय बेलसरे, कार्यकारी संचालक संतोष तिरमनवार, मुख्य अभियंता तथा सह सचिव सर्वश्री अभय पाठक, संजीव टाटू,  अभियंता प्रसाद नार्वेकर यांच्यासह गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

जलसंपदा मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळामार्फत सुरू असलेल्या सिंचनाच्या कामांना गती देऊन प्रकल्प कालमर्यादेत पूर्ण करण्यासाठी कृती आरखडा तयार करावा. बांधकामाधीन प्रकल्पाची कामे जलदगतीने दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण करावीत. राज्यातील सिंचन क्षेत्र वाढल्यास त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा होऊन त्यांची आर्थिक उन्नती होण्यास मदत होईल. सिंचन प्रकल्पांच्या नवीन कामांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता लवकर मिळाव्यात. त्यासाठीचे प्रस्ताव क्षेत्रीय स्तरावरून तातडीने पाठवावेत. सिंचन प्रकल्पाची कामे लवकर सुरू होण्यासाठी आवश्यक परवानग्या मिळवण्यासाठी पाठपुरावा करावा.

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना आणि बळीराजा जलसंजिवनी योजनेत समाविष्ट कामे विहित मुदतीत पूर्ण झाली पाहिजेत, अशा सूचना देऊन जलसंपदा मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले की,  १०० दिवसाच्या कालावधीत घेण्यात येणाऱ्या कामांचे सुयोग्य नियोजन करावे. जलसंपदा विभागाच्या योजनांसाठी आवश्यक निधी मुदतीत मिळण्यासाठी अर्थ विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत लवकरच बैठक घेतली जाईल.

वॉटर अकांऊटबाबत जागरूकता निर्माण झाली पाहिजे. धरणातील पाणी, धरणातून सोडलेले पाणी, सोडलेल्या पाण्याचा झालेला वापर, आकरलेली व वसूल झालेली पाणीपट्टी  याबाबत जलसंपदा विभागाने सुयोग्य नियोजन करावे, अशा सूचना जलसंपदा मंत्र्यांनी बैठकीत दिल्या.

या बैठकीत गोदावरी खोरे महामंडळांतर्गत येणाऱ्या १०० दिवसांमध्ये ज्या प्रकल्पांचे भमिपूजन अथवा उद्घाटन करणे शक्य असेल अशा प्रकल्पांचा आढावा, प्रकल्पांमध्ये असणारा पाणीसाठा व सिंचनाची सद्यःस्थिती, नदीजोड प्रकल्पाची सद्यःस्थिती, सुरु असणारे प्रकल्प अथवा प्रकल्प घटकांच्या कामांची सद्य:स्थिती, मंजूर प्रकल्पांची सद्यःस्थिती, उपसा जलसिंचन योजना व महत्वाच्या प्रकल्पांची सद्यःस्थिती. यामध्ये प्रामुख्याने साईगंगा उपसा जलसिंचन योजनेचे हस्तांतरण व अंमलबजावणी, साकूर, ता. संगमनेर येथील प्रस्तावित उपसा जलसिंचन योजना, वांबोरी पाईप चारी टप्पा-१ दुरुस्ती / टप्पा-२, भोजापूर ता. संगमनेर येथील जलसिंचन योजना, सहकारी तत्वावर असलेल्या उपसा जलसिंचन योजनांचे तापी जलसिंचन योजनेच्या धर्तीवर नुतनीकरण करणेबाबतचे सादरीकरण, जायकवाडी प्रकल्पाची सद्यःस्थिती (पर्यटन विकास, न्यायालयीन बाबी /अहवाल), करावयाच्या नाविन्यपूर्ण योजनांचा आढावा घेण्यात आला.

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान शेतकऱ्यांनी प्रशिक्षणाचा लाभ घेण्याचे आवाहन

 एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान

शेतकऱ्यांनी प्रशिक्षणाचा लाभ घेण्याचे आवाहन

 

            मुंबई, दि. ११ : पिकांचे उत्पादन वाढविण्याच्या तंत्रज्ञानाची शेतकऱ्यांना माहिती होण्यासाठी तसेच, उत्पादनांचे काढणीनंतरचे व्यवस्थापन, निर्यातीला चालना देणे या उद्देशाने एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. मनुष्यबळ विकास कार्यक्रमांतर्गत ३ ते ५ दिवसांच्या निवासी प्रशिक्षणासाठी प्रत्येक प्रशिक्षणार्थ्यास प्रति दिन एक हजार रूपये देण्यात येणार आहेत. जास्तीत-जास्त शेतकऱ्यांनी या प्रशिक्षणाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळाचे संचालक डॉ. के.पी. मोते यांनी केले आहे.

            एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत २०२४-२५ या वर्षासाठी मनुष्यबळ विकास घटकांतर्गत संस्थानिहाय शेतकरी प्रशिक्षणाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. याकरिता ५६ लाख निधी मंजूर केला आहे.

या कार्यक्रमांतर्गत शेतकरी, क्षेत्रिय अधिकारी, कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण, प्रात्यक्षिकांचे आयोजन तसेच, यशस्वी व प्रगतशील शेतकऱ्यांच्या शेतांना भेटी दिल्या जातात.            राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान व्यवस्थापन संस्था, एनआयपीएचटी, तळेगाव दाभाडे या संस्थेमार्फत ठाणे, पुणे व कोल्हापूर व अमरावती विभाग येथे कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे.

            बारामतीच्या कृषी विज्ञान केंद्रामार्फत, राष्ट्रीय फलोत्पादन संशोधन व विकास संस्था (NHRDF), नाशिकच्या आनंद निकेतन कृषी महाविद्यालय, नागपूर येथील वरोरा, दापोली येथील हापूस आंबा गुणवत्ता केंद्र,  पुणे येथील राहूरी डाळिंब गुणवत्ता केंद्र,  छत्रपती संभाजीनगर येथील केशर आंबा गुणवत्ता केंद्र, नागपूर येथील संत्रा गुणवत्ता केंद्र येथे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

            फळे व भाजीपाला रोपवाटीका, कृषी व्यापाराबाबत धोरण व निर्यातीबाबत माहिती, जुन्या फळबागांचे पुनरूज्जीवन (आंबा, चिकू, संत्रा व मोसंबी), ड्रॅगन फ्रुट व जिरेंनियम व नाविण्यपूर्ण पिकांचे उत्पादनाचे तंत्रज्ञान, औषधी, सुगंधी व मसाला पिकांचे उत्पादन, प्रक्रिया व विपणन, हरितगृह, पॉली हाऊस व्यवस्थापन,  हॉर्टीकल्चर एक्सपोर्ट ट्रेनिंग कोर्स, काढणीपश्चात व्यवस्थापन (फळे व भाजीपाला), पीकनिहाय लागवड व प्रक्रिया (डाळींब, हळद व आले), या विषयावर प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.  

            शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण कार्यक्रमात साहित्य, चहा पान, भोजन व निवास व्यवस्था आदी सुविधा करण्यात येत आहे. इच्छुक शेतकऱ्यांनी प्रशिक्षणासाठी खालीलप्रमाणे दिलेल्या संस्थांना किंवा अधिक माहितीसाठी नजीकच्या कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा (कंसात संपर्कासाठी दूरध्वनी क्रमांक)

            पुणे येथील राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान व्यवस्थापन संस्था, एनआयपीएचटी संस्था ( विश्वास जाणव, ०२११- ४२२३९८०/९४२३०८५८९४), कृषी विज्ञान केंद्र, बारामती जि.पुणे (श्री. यशवंतराव जगदाळे, ०२११- २२५५२२७/९६२३३८४२८७), राष्ट्रीय फलोत्पादन संशोधन व विकास संस्था (NHRDF), चितगाव फाटा, दारणा. ता. निफाड, जि. नाशिक, (डॉ. पी. के. गुप्ता – ९४२२४९७७६४), आनंदनिकेतन कृषी महाविद्यालय वरोरा, जि. चंद्रपूर (डॉ. अनिल भोगावे – ९५७९३१३१७९), हापूस आंबा गुणवत्ता केंद्र, दापोली (डॉ. महेश कुलकर्णी – ८२७५३९२३१५),  डाळिंब गुणवत्ता केंद्र, राहुरी (डॉ. सुभाष गायकवाड ९८२२३१६१०९), केशर आंबा गुणवत्ता केंद्र, छत्रपती  संभाजीनगर (डॉ. जी. एम. वाघमारे – ७५८८५३७६९६), संत्रा गुणवत्ता केंद्र, नागपूर (डॉ. विनोद राऊत – ९९७००७०९४६) यांना संपर्क साधण्याचे आवाहन फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळाचे संचालक डॉ. के.पी. मोते यांनी केले आहे.

०००

महाराष्ट्र कृषी दीन

 

पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या अध्यक्षतेखाली काजू परिषद संचालक मंडळाची बैठक संपन्न

 पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या अध्यक्षतेखाली

काजू परिषद संचालक मंडळाची बैठक संपन्न

            मुंबई दि. 6 : महाराष्ट्र राज्य काजू परिषद संचालक मंडळाची बैठक पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली. यावेळी काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध समस्यांवर चर्चा करण्यात आली.

            यावेळी काजू परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कदम, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे सरव्यवस्थापक विनायक कोकरे, काजू प्रक्रिया उद्योजक, काजू उत्पादक शेतकरी प्रतिनिधी, कृषी विद्यापीठातील काजू प्रक्रिया तज्ज्ञ आणि इतर संचालक मंडळातील सदस्य उपस्थित होते.

            यावेळी काजू परिषद स्थापन करण्याबाबत करण्यात आलेल्या कार्यवाहीच्या अहवालाची नोंद घेण्यात आली. काजू परिषदेचे मुख्यालय, विकिरण सुविधा केंद्र, वाशी येथे व उपविभागीय कार्यालय रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व कोल्हापूर येथे सुरू करण्यात केलेल्या कार्यवाहीची नोंद घेण्यात आली. काजू परिषदेचे उपविधी, लोगो व लेटरहेड आकृतीबंध, सेवक सेवा नियम व इ. तयार करण्यासाठी एजन्सी नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. काजू परिषदेचे नावे बँक खाते उघडण्यास मान्यता देण्यात आली. काजू परिषदेसाठी शासनाकडून आवश्यक निधीची मागणी करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे.

शेतीमालाचे मूल्यवर्धन आणि विपणनासाठी प्रशिक्षण व विक्री केंद्र उपयुक्त ठरेल

 शेतीमालाचे मूल्यवर्धन आणि विपणनासाठी

प्रशिक्षण व विक्री केंद्र उपयुक्त ठरेल

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

वाशिम येथे बाळासाहेब ठाकरे शेतकरी प्रशिक्षण व

शेतमाल विक्री केंद्राचे लोकार्पण

            वाशिम, दि. 4 :  शेतकरी बांधवांच्या उन्नतीसाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असून, अनेक योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे. बाळासाहेब ठाकरे शेतकरी प्रशिक्षण व शेतमाल विक्री केंद्र स्थानिक शेतीमालाच्या विपणन व मूल्यवर्धनासाठी उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.

            वाशिम येथे बाळासाहेब ठाकरे शेतकरी प्रशिक्षण व शेतमाल विक्री केंद्राचे लोकार्पण मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, खासदार भावना गवळी, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे, आमदार ॲड. किरण सरनाईक, महादेव जानकर, गोपीकिशन बाजोरिया, जिल्हाधिकारी बुवनेश्वरी एस., पोलीस अधीक्षक अनुज तारे, सहायक जिल्हाधिकारी अपूर्वा बासुर, कृषी सहसंचालक किसन मुळे, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी आरिफ शाह, 'आत्मा'च्या प्रकल्प संचालक अनिसा इस्माईल महाबळे आदी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी व शेतक-यांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी एक रूपयांत पीक विमा, किसान सन्मान योजना अशा अनेक योजना राबविण्यात येत आहेत. शेतकरी बांधवांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे आहे. बाळासाहेब ठाकरे शेतकरी प्रशिक्षण व शेतीमाल विक्री केंद्रामुळे येथील स्थानिक शेतीमालाला विक्रीची सुविधा,  तसेच कृषी उत्पादनांचे मूल्यवर्धन होण्यासाठीही उपयुक्त ठरणार आहे. 

            केंद्राच्या माध्यमातून आधुनिक तंत्रज्ञान तसेच मूल्य साखळी विकासाचे प्रशिक्षण देण्यात येऊन  शेतकऱ्यांच्या नैसर्गिक व सेंद्रिय उत्पादित मालाला बाजारपेठ उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने कोल्ड स्टोरेज, क्लिनिंग, ग्रेडीग, पॅकेजिंगची व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला दर मिळून त्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढणार आहे.

            सेंद्रिय शेतीमालाची विक्री करणाऱ्या रथाला यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते हिरवी झेंडी दाखविण्यात आली. केंद्रासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून ५ कोटी ८४ लक्ष निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. त्याचप्रमाणे, अडीच कोटी रुपये निधीतून शेतकरी प्रशिक्षण गृह निर्माण करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना कृषी व संलग्न विभागाच्या तंत्रज्ञानविषयक गरजेवर आधारित प्रशिक्षण देणे, नाशवंत शेतमालास बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे हा केंद्राचा उद्देश आहे. केंद्राची क्षमता प्रीकूलिंग १० मे.टन, कोल्ड स्टोरेज ४० मे.टन, रायपेनिंग चेंबर १५ मे.टन, ग्रेडिंग अँड पॅकिंग, २ व्यावसायिक गाळे आहेत. जिल्ह्यातील एकूण ९० शेतकरी उत्पादक कंपनी, २ हजार २१४ शेतकरी उत्पादक गटांची स्थापना करण्यात आली आहे. त्याद्वारे ३० हजार २१० शेतकऱ्यांना संघटित करण्यात आले आहे.

०००

अवकाळी व गारपीटीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नियमानुसार मदत देणार

 अवकाळी व गारपीटीमुळे नुकसान झालेल्या

शेतकऱ्यांना नियमानुसार मदत देणार

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

            मुंबई, दि. 27 : राज्यातील अनेक भागात अवकाळी पाऊस आणि गारपीट झाली आहे. या भागातील शेतीचे पंचनामे तातडीने करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नियमानुसार शासन मदत करणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.

            विरोधी पक्ष नेते विजय वड्डेटीवार यांनी विधानसभेत उपस्थित केलेल्या अवकाळी पावसाच्या मुद्द्यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

धान उत्पादकांना प्रती हेक्टरी 20 हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान

 धान उत्पादकांना प्रती हेक्टरी 20 हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान

 

            मुंबई, दि. 26 : किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत खरीप पणन हंगाम सन 2023-24 मध्ये केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या हमीभावा व्यतिरिक्त, नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना धान उत्पादनाकरिता त्यांच्या धान लागवडीखालील जमीनधारणेनुसार प्रती हेक्टरी 20 हजार रुपये दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येणार आहे. हे अनुदान शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ऑनलाईन पद्धतीने अदा करण्यात येणार असल्याबाबतचा शासन निर्णय अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने आज काढला केला आहे.

            या शासन निर्णयानुसार हे अतिरिक्त प्रोत्साहनपर अनुदान फक्त पणन हंगाम सन 2023-24 मधील खरीप धान पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना लागू राहील. खरीप पणन हंगाम सन 2023-24 मधील किमान आधारभूत किंमतीवर प्रोत्साहनपर अनुदान द्यायचे असल्याने पणन हंगाम सन 2023-24 साठी धान, भरडधान्य खरेदीबाबतच्या शासन निर्णयानुसार शेतकऱ्यांनी सर्व अटी व शर्तीनुसारच नोंदणी झाली असल्याची दक्षता घ्यावी.

            हे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची कार्यपद्धती पुढीलप्रमाणे असणार आहे.  किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत नोदंणीकृत शेतकऱ्यांपैकी प्रत्यक्ष पेरणी केलेल्या क्षेत्राची ई-पीक पहाणीद्वारे खातरजमा करून जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावरील क्षेत्रानुसार त्या प्रमाणात संबंधित शेतकऱ्याला लाभ अनुज्ञेय राहील. शेतकऱ्यांना (धान विक्री केली असो वा नसो) धान उत्पादनाकरिता प्रती हेक्टरी 20 हजार रुपये प्रमाणे प्रोत्साहनपर अनुदान थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) माध्यमातून वाटप करण्यात येणार आहे. धान उत्पादक हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळ या दोन अभिकर्ता संस्थांकडून सुरू केलेल्या कोणत्याही खरेदी केंद्रावर नोंदणीकृत असावा. प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी शेतकऱ्यांनी त्यांचे धान अभिकर्ता संस्थांना विक्री करणे बंधनकारक नाही. ई-पीक पहाणी ॲपद्वारे संकलीत माहितीच्या आधारे सात बारा उताऱ्यावरील धान लागवडीच्या जमिनीच्या क्षेत्रफळानुसार प्रोस्ताहनपर अनुदान निश्चित करण्यात येईल. एखादा शेतकरी दोन्ही अभिकर्ता संस्थांकडे नोंदणीकृत असल्यास त्याच्या एकूण जमीन धारणेनुसार (दोन हेक्टरच्या मर्यादेत) त्यास प्रोत्साहनपर अनुदान देय राहील.

00000

हेमंतकुमार चव्हाण/वि.सं.अ./

धान उत्पादकांना प्रती हेक्टरी 20 हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान

 धान उत्पादकांना प्रती हेक्टरी 

20 हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान

            मुंबई, दि. 26 : किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत खरीप पणन हंगाम सन 2023-24 मध्ये केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या हमीभावा व्यतिरिक्त, नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना धान उत्पादनाकरिता त्यांच्या धान लागवडीखालील जमीनधारणेनुसार प्रती हेक्टरी 20 हजार रुपये दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येणार आहे. हे अनुदान शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ऑनलाईन पद्धतीने अदा करण्यात येणार असल्याबाबतचा शासन निर्णय अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने आज काढला केला आहे.

            या शासन निर्णयानुसार हे अतिरिक्त प्रोत्साहनपर अनुदान फक्त पणन हंगाम सन 2023-24 मधील खरीप धान पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना लागू राहील. खरीप पणन हंगाम सन 2023-24 मधील किमान आधारभूत किंमतीवर प्रोत्साहनपर अनुदान द्यायचे असल्याने पणन हंगाम सन 2023-24 साठी धान, भरडधान्य खरेदीबाबतच्या शासन निर्णयानुसार शेतकऱ्यांनी सर्व अटी व शर्तीनुसारच नोंदणी झाली असल्याची दक्षता घ्यावी.

            हे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची कार्यपद्धती पुढीलप्रमाणे असणार आहे. किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत नोदंणीकृत शेतकऱ्यांपैकी प्रत्यक्ष पेरणी केलेल्या क्षेत्राची ई-पीक पहाणीद्वारे खातरजमा करून जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावरील क्षेत्रानुसार त्या प्रमाणात संबंधित शेतकऱ्याला लाभ अनुज्ञेय राहील. शेतकऱ्यांना (धान विक्री केली असो वा नसो) धान उत्पादनाकरिता प्रती हेक्टरी 20 हजार रुपये प्रमाणे प्रोत्साहनपर अनुदान थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) माध्यमातून वाटप करण्यात येणार आहे. धान उत्पादक हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळ या दोन अभिकर्ता संस्थांकडून सुरू केलेल्या कोणत्याही खरेदी केंद्रावर नोंदणीकृत असावा. प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी शेतकऱ्यांनी त्यांचे धान अभिकर्ता संस्थांना विक्री करणे बंधनकारक नाही. ई-पीक पहाणी ॲपद्वारे संकलीत माहितीच्या आधारे सात बारा उताऱ्यावरील धान लागवडीच्या जमिनीच्या क्षेत्रफळानुसार प्रोस्ताहनपर अनुदान निश्चित करण्यात येईल. एखादा शेतकरी दोन्ही अभिकर्ता संस्थांकडे नोंदणीकृत असल्यास त्याच्या एकूण जमीन धारणेनुसार (दोन हेक्टरच्या मर्यादेत) त्यास प्रोत्साहनपर अनुदान देय राहील.

00000

कृषी विभागासंदर्भातील विविध विषयांचा कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी घेतला आढावा

 कृषी विभागासंदर्भातील विविध विषयांचा

कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी घेतला आढावा

 

            मुंबई दि. 26 : शेतकऱ्यांच्या कृषी उत्पादनात वाढ होऊन त्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळावा त्याचे राहणीमान सुधारण्यासाठी विभागामार्फत जे काही बदल करता येतील ते कृषी विभागामार्फत करण्यात येणार असल्याची माहिती कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.

            मंत्रालयामध्ये किसान संघ प्रतिनिधींच्या निवेदनासंदर्भात आयोजित बैठकीत श्री मुंडे बोलत होते. यावेळी कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुप कुमार, कृषी आयुक्त प्रवीण गेडाम, स्मार्टचे प्रकल्प संचालक हेमंत वसेकर (दूरदृष्य संवाद प्रणालीद्वारे), सहसचिव गणेश पाटील, किसान संघाचे चंदन पाटील, बळीराम सोळुंके, राहुल राठी  आणि विविध कृषी विद्यापीठाचे व कृषी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

            यावेळी कृषीमंत्री श्री. मुंडे म्हणाले, कृषी विभागाच्या विविध योजना यशस्वीपणे राबविल्या जात आहेत. त्याद्वारे शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. कृषी विभागाच्या शेतकरी मासिकाद्वारे विविध कृषी योजनांची आणि आधुनिक पद्धतीच्या शेती तंत्रज्ञानाची माहिती होण्यासाठी विभागामार्फत हे मासिक सर्वांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे.पीक विमा योजनेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे.

               नैसर्गिक व सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी विभागामार्फत विविध योजना राबविण्यात येत आहे तसेच त्याबाबत जनजागृती करण्यात येत आहे. कोकणातील नारळ उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबतही विभागामार्फत उपाययोजना करण्यात येत आहेत.

               यावेळी किसान संघ प्रतिनिधींच्या निवेदनातील 32 विविध मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यासंदर्भात कृषी विभागांशी संबंधित विषयाबाबत कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच पणन, कामगार, उद्योग आणि ऊर्जा विभागांशी संबंधित विषयांवर त्या विभागांची बैठक आयोजित करण्यात येणार असल्याचे श्री. मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.

0000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

 

सन 2020, 2021 व 2022 चे कृषी पुरस्कार जाहीर राज्यातील शेतीनिष्ठ शेतकरी व संस्थांचा होणार सन्मान - धनंजय मुंडे पुरस्कारांच्या रक्कमेत चार पटीने वाढ

 सन 2020, 2021 व 2022 चे कृषी पुरस्कार जाहीर

राज्यातील शेतीनिष्ठ शेतकरी व संस्थांचा होणार सन्मान

- धनंजय मुंडे

पुरस्कारांच्या रक्कमेत चार पटीने वाढ

 

            मुंबई़ दि. 23 : सन 2020, 2021 व 2022 करिता कृषी विभागामार्फत देण्यात येणारे शेतकरी व शेतीशी संबंधित संस्था यांचा सन्मान करणाऱ्या शासकीय पुरस्कारांची आज घोषणा करण्यात आली आहे. अशी माहिती कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली. त्या संदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

            राज्य शासनाच्या कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्र तसेच फलोत्पादन क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या शेतकरी व तत्सम संस्थांना डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषिरत्न पुरस्कार, वसंतराव नाईक कृषिभूषण पुरस्कार, जिजामाता कृषिभूषण पुरस्कार, कृषिभूषण (सेंद्रिय शेती) पुरस्कार, वसंतराव नाईक शेती मित्र पुरस्कार, युवा शेतकरी पुरस्कार, उद्यान पंडित पुरस्कार, वसंतराव नाईक शेतीनिष्ठ शेतकरी पुरस्कार (आदिवासी व सर्वसाधारण गट), पद्मश्री डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटील कृषिरत्न पुरस्कार (मंत्रालय स्तर) असे विविध पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात येते.

            सन 2020 पासून कोरोनाच्या संकटाच्या काळात या पुरस्कारांच्या वितरणात खंड पडला होता. दरम्यान धनंजय मुंडे यांनी कृषिमंत्री पदाचा पदभार स्वीकारल्यापासून या तीनही वर्षातील कृषी विभागाच्या पुरस्कारांचे वितरण करण्याबाबत ते आग्रही होते. त्यानुसार सन 2020, 2021 व 2022 मधील पुरस्कारांची विभागनिहाय घोषणा करण्यात आली आहे.

            कृषी विभागाच्या विविध पुरस्कारांच्या सोबतीने प्रोत्साहनपर रक्कम दिली जाते, त्या रकमेतही मंत्री श्री.मुंडे यांनी नुकतीच तब्बल चार पटीने वाढ केली आहे.

            दरम्यान लवकरच या पुरस्कारांचे शासन स्तरावर कार्यक्रम आयोजित करून वितरण करण्यात येणार असल्याचेही मंत्री श्री.मुंडे यांनी सांगितले.

००००

जुन्नरसह आंबेगाव येथील हिरडा पीक नुकसानभरपाई संदर्भात जिल्हा प्रशासनाने प्रस्ताव पाठवावा

 जुन्नरसह आंबेगाव येथील हिरडा पीक नुकसानभरपाई

संदर्भात जिल्हा प्रशासनाने प्रस्ताव पाठवावा

- मंत्री दिलीप वळसे पाटील

 

मदतीचा प्रस्ताव विशेष बाब म्हणून मंत्रिमंडळासमोर ठेवणार - मंत्री अनिल पाटील

 

            मुंबई, दि. १६ : जून २०२० मध्ये निसर्ग चक्रीवादळाने हिरडा पिकाचे नुकसान झालेल्या जुन्नर आणि आंबेगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यासंदर्भात सुधारित प्रस्ताव पुणे जिल्हा प्रशासनाने तत्काळ पाठवावा, असे निर्देश सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिले. हा प्रस्ताव प्राप्त होताच तो  मंत्रिमंडळासमोर ठेऊन मदतीबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी दिली.

            मंत्रालयात आज मंत्री श्री. वळसे पाटील यांनी, जुन्नर व आंबेगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानाच्या अनुषंगाने बैठक झाली. मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सोनिया सेठी, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, मदत व पुनर्वसन विभागाचे उपसचिव संजय धारूरकर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी श्री. जगताप उपस्थित होते. तर कृषी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे, उपवन संरक्षक प्रवीण सिंग आदी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. वळसे पाटील म्हणाले की, जुन्नर आणि आंबेगाव तालुका हा आदिवासी बहुल तालुका आहे. जून २०२० मध्ये निसर्ग चक्रीवादळाने येथील शेतकऱ्यांच्या हिरडा पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. त्यावेळी त्यांचे पंचनामेही करण्यात आले. मात्र, अद्यापपर्यंत त्यांना मदत मिळालेली नाही. ही मदत त्यांना मिळावी, यादृष्टीने त्या शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान आणि त्यावेळ हिरडा पिकाचा बाजारभाव लक्षात घेऊन कृषी विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाने मदतीसाठी प्रस्ताव तत्काळ सादर करावा.

            मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री पाटील यांनी, विशेष बाब म्हणून हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणण्यात येईल आणि त्यास मान्यता घेऊन या शेतकऱ्यांना निश्चितपणे मदत केली जाईल, असे स्पष्ट केले. येत्या सोमवारपर्यंत याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने मंत्रालयात मदत व पुनर्वसन विभागाला सादर करावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

            जुन्नर व आंबेगाव तालुक्यातील बाधित गावांची संख्या ८१ असून शेतकऱ्यांची संख्या ४१८९ इतकी आहे. केंद्राच्या आपत्ती प्रतिसाद निधी आणि राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी मध्ये याबाबत मदत करण्यास अडचण येत असल्यास विशेष बाब म्हणून ती करण्यासंदर्भात लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

0000