पंतप्रधान राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत सांगलीतील लाभार्थ्यांना अनुदान वाटप

 पंतप्रधान राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत

सांगलीतील लाभार्थ्यांना अनुदान वाटप

मुंबई, दि. २४ : पंतप्रधान राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेत आतापर्यंत ५३४४ लाभार्थ्यांना १२.९ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. केंद्र सरकार ६० टक्के तर राज्य सरकार ४० टक्के निधी उपलब्ध करून देते, असे राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य अरुण लाड यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. सदस्य सदाभाऊ खोत यांनी या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री श्री.जयस्वाल म्हणाले, गेल्या आठवड्यात निधी प्राप्त झाल्याने २१ तारखेला अनुदान वितरित करण्यात आले. सध्या केवळ १३५६ लाभार्थ्यांचे अनुदान शिल्लक असून उर्वरित निधी केंद्र सरकारकडून प्राप्त झाल्यावर लवकरच संपूर्ण वाटप पूर्ण होईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

योजनेच्या अंमलबजावणीस गती देण्यासाठी शासन विशेष मोहीम हाती घेणार असून, भविष्यात अधिक प्रभावी योजनांद्वारे शेतकऱ्यांना मदत केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

00000

कृषी विभागाच्या सर्व योजनांसाठी सर्वसमावेशक ॲप व संकेतस्थळ विकसित करावे

कृषी विभागाच्या सर्व योजनांसाठी सर्वसमावेशक ॲप व संकेतस्थळ विकसित करावे - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस • कृषी क्षेत्रातील स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना तयार करण्याचे निर्देश • मायक्रोसॉफ्टचे सहसंस्थापक बिल गेट्स कृषी क्षेत्रात सहकार्य करण्यास इच्छुक मुंबई, दि. 20 :- शेतीसाठी 'एआय' वर आधारित तंत्रज्ञानाचा वापर करून, कृषी विभागाच्या सर्व योजना एकाच ठिकाणी उपलब्ध होण्यासाठी ॲप व संकेतस्थळ विकसित करावे. कृषीमधील स्टॉर्टअपला प्रोत्साहन देवून नवकल्पना विकसित करण्यासाठी कृषी विभागाने प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. मायक्रोसॉफ्टचे सहसंस्थापक बिल गेट्स यांच्या भेटीत राज्यातील कृषी क्षेत्रात सहकार्य करण्यास ते इच्छुक असल्याचे त्यांनी असल्याचेही असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. विधानभवन येथे पीकविमा योजना आणि ई-पीक पाहणी यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषीमंत्री ॲड माणिकराव कोकाटे, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल उपस्थित होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, शेतकऱ्यांना शेतीशी निगडित माहिती आणि सल्ला सहज उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्वसमावेशक असे सिंगल विंडो इंटरफेस असलेले शेतकरी ॲप आणि संकेतस्थळ विकसित करावे. शेतकरी व कृषीकेंद्रीत ॲग्रीस्टॅक योजनांची आखणी व अंमलबजावणी करावी. केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या सर्व योजनांचे एकत्रिकरण करून त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, राज्यातील सुरू असलेल्या सर्व योजनांमध्ये जिथे सुधारणा आवश्यक आहेत त्याबाबतीत सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, केंद्र शासनाने प्रमाणित बियाणांच्या उत्पादनापासून ते विक्रीपर्यंतच्या सनियंत्रणासाठी 'साथी पोर्टल विकसीत' केले आहे. महाराष्ट्रासाठी साथी पोर्टलवर सत्यतादर्शक बियाणे विक्री व वितरण होण्यासाठी विशिष्ट कार्यप्रणाली विकसीत करण्यावर भर द्यावा. शेतक-यांना ही सुविधा लवकरात लवकर उपलब्ध करून देण्यात यावी. शेतीमध्ये कृत्रीम बुध्दीमत्तेचा वापर करून माती विश्लेषण, कीटक आणि रोगव्यवस्थापन, पुरवठा साखळी विकसित करणे व हवामानाचा अंदाज घेण्यासाठीचे तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर भर देण्यात यावा.कृषी क्षेत्रातील संशोधनासाठी खासगी क्षेत्राकडून ज्ञान अवगत करावे. कृषी क्षेत्रात कौशल्यपूर्ण शिक्षणावर भर देण्यासाठी प्रयत्न करावा. ई पीक पाहणी ॲपमध्ये काळानुरूप बदल करण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या. राज्य व केंद्र शासनाच्या योजना राज्याची असलेली शेती क्षेत्रातील प्रगती, आव्हाने आणि सुधारणा याबाबत कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी सादरीकरण केले.ई पीक पाहणी संदर्भात महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी सादरीकरण केले. बैठकीला मुख्यमंत्री यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे,सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.के. एच. गोविंदराज,नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीम कुमार गुप्ता, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्पाचे प्रकल्प संचालक परिमल सिंह उपस्थित होते.

कापूस खरेदी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व कार्यक्षम करणार

 कापूस खरेदी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व कार्यक्षम करणार

-पणन मंत्री जयकुमार रावल

मुंबई, दि. १७ :- कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळावा यासाठी  शासन कटिबद्ध असून, कापूस खरेदी प्रक्रिया पारदर्शक आणि अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी उपाययोजना राबविण्यात येत असल्याच्या माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

पणन मंत्री श्री.रावल यांनी सांगितले, यंदा राज्यात १२४ खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली असून, १६ मार्चपर्यंत १४२.६९ लाख क्विंटल कापूस खरेदी झाला आहे. १० हजार कोटी रुपयांची खरेदी झाली आहे.  सॉफ्टवेअर हॅकिंगमुळे फेब्रुवारी महिन्यात १५ दिवस खरेदी प्रक्रिया  बंद झाली होती. आता ही अडचण दूर करण्यात आली असून, १५ मार्चपर्यंत नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी केला जाणार आहे. यंदाच्या मोसमात काही शेतकऱ्यांची नोंदणी राहिली असल्यास त्यासाठी मुदत वाढविण्यावर सकारात्मक विचार केला जाईल.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील तीन केंद्रांवर विनापरवाना खरेदी व खरेदी केंदे विनापरवाना  बंद केल्याबद्दल कारवाई  करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

यासंदर्भात सदस्य अमित झनक यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य नाना पटोले, रोहित पवार, हरीश पिंपळे यांनी सहभाग 

मृद व जलसंधारण कामांच्या स्थळ पडताळणीसाठी ॲप व वेबपोर्टलशासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक २०२५०३१२१५४३२३१६२६ असा आहे. 0000

 मृद व जलसंधारण कामांच्या स्थळ पडताळणीसाठी ॲप व वेबपोर्टल

- मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड

 

मुंबई, दि. १२ : राज्यात मृदसंधारण व जलसंधारण कामांची प्रत्यक्ष स्थळ पडताळणी (Ground Truthing) करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून या निर्णयानुसार, महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र (MRSAC), नागपूर आणि मृद व जलसंधारण विभाग यांच्या सहकार्याने मोबाईल अॅप व वेब पोर्टल विकसित करण्यात येणार असल्याचे मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी सांगितले. यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

यापुर्वी  कृषी विभाग, जलसंधारण विभाग, जिल्हा परिषद, वन विभाग, रोजगार हमी विभाग, भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून विविध योजनांअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात मृदसंधारण व जलसंधारण कामे करण्यात आली. या कामांच्या डिजिटल नोंदणी आणि पडताळणी होण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

मुख्य उद्दिष्टे:

1. MRSAC, नागपूर यांच्याकडील नोंदींची पडताळणी – उपग्रह इमेजरीच्या आधारे मृदसंधारण व जलसंधारण संरचनांचे मॅपिंग करून त्या संरचनांची प्रत्यक्ष पाहणी करणे.

2. नवीन संरचनांची नोंदणी – शिवार फेऱ्यांद्वारे अद्याप नोंद न झालेल्या व सध्या सुरू असलेल्या नवीन संरचनांची माहिती गोळा करणे.

3. संरचनांचे व्यवस्थापन व सुधारणा – संरचना दुरुस्ती, नवीन संरचना बांधणी, नाला खोलीकरण, गाळ काढण्यासंबंधी माहिती मोबाईल अॅपद्वारे नोंदवणे.

तांत्रिक सुविधा :

विशेष मोबाईल अॅप – केवळ नियुक्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी उपलब्ध, जिल्हानिहाय, तालुकानिहाय व गावनिहाय डिजिटल माहिती.

Geofence तंत्रज्ञान – उपग्रह आधारित स्थळ नोंदणी व पडताळणीसाठी.

कार्यपद्धती :

गाव पातळीवर शिवार फेरीद्वारे प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी. स्थानिक प्रशासन व ग्रामस्थांच्या सहकार्याने संरचनांची पडताळणी. मोबाईल अॅपद्वारे थेट डिजिटल नोंदणी करणे.

या निर्णयामुळे मृदसंधारण व जलसंधारण क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढणार असून, भविष्यातील जलसंधारण धोरणांसाठी अचूक माहिती मिळणार आहे.

हा शासन निर्णय शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक २०२५०३१२१५४३२३१६२६ असा आहे.

0000

सिंचन व्यवस्था बळकटीकरणासाठी अन्य राज्यातील सिंचन व्यवस्थेचा तुलनात्मक अभ्यास करावा

 सिंचन व्यवस्था बळकटीकरणासाठी अन्य राज्यातील सिंचन व्यवस्थेचा

 तुलनात्मक अभ्यास करावा

- जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

मुंबई, दि. ७ :-  राज्यातील सिंचन व्यवस्था अधिक बळकट होण्यासाठी राज्यातील सिंचन व्यवस्था व अन्य राज्यातील सिंचन व्यवस्थेचा तुलनात्मक अभ्यास करावा. याचा राज्यातील सिंचन क्षमता वाढविण्यास मदत होईल. या अनुषंगाने जलसंपदा विभागाने कार्यवाही करावी, अशा सूचना जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिल्या.

जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी आज सह्याद्री अतिथी गृह येथे गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाकडील कामांचा आढावा घेतला. यावेळी  जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, लाभ क्षेत्र विकास सचिव संजय बेलसरे, कार्यकारी संचालक संतोष तिरमनवार, मुख्य अभियंता तथा सह सचिव सर्वश्री अभय पाठक, संजीव टाटू,  अभियंता प्रसाद नार्वेकर यांच्यासह गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

जलसंपदा मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळामार्फत सुरू असलेल्या सिंचनाच्या कामांना गती देऊन प्रकल्प कालमर्यादेत पूर्ण करण्यासाठी कृती आरखडा तयार करावा. बांधकामाधीन प्रकल्पाची कामे जलदगतीने दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण करावीत. राज्यातील सिंचन क्षेत्र वाढल्यास त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा होऊन त्यांची आर्थिक उन्नती होण्यास मदत होईल. सिंचन प्रकल्पांच्या नवीन कामांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता लवकर मिळाव्यात. त्यासाठीचे प्रस्ताव क्षेत्रीय स्तरावरून तातडीने पाठवावेत. सिंचन प्रकल्पाची कामे लवकर सुरू होण्यासाठी आवश्यक परवानग्या मिळवण्यासाठी पाठपुरावा करावा.

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना आणि बळीराजा जलसंजिवनी योजनेत समाविष्ट कामे विहित मुदतीत पूर्ण झाली पाहिजेत, अशा सूचना देऊन जलसंपदा मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले की,  १०० दिवसाच्या कालावधीत घेण्यात येणाऱ्या कामांचे सुयोग्य नियोजन करावे. जलसंपदा विभागाच्या योजनांसाठी आवश्यक निधी मुदतीत मिळण्यासाठी अर्थ विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत लवकरच बैठक घेतली जाईल.

वॉटर अकांऊटबाबत जागरूकता निर्माण झाली पाहिजे. धरणातील पाणी, धरणातून सोडलेले पाणी, सोडलेल्या पाण्याचा झालेला वापर, आकरलेली व वसूल झालेली पाणीपट्टी  याबाबत जलसंपदा विभागाने सुयोग्य नियोजन करावे, अशा सूचना जलसंपदा मंत्र्यांनी बैठकीत दिल्या.

या बैठकीत गोदावरी खोरे महामंडळांतर्गत येणाऱ्या १०० दिवसांमध्ये ज्या प्रकल्पांचे भमिपूजन अथवा उद्घाटन करणे शक्य असेल अशा प्रकल्पांचा आढावा, प्रकल्पांमध्ये असणारा पाणीसाठा व सिंचनाची सद्यःस्थिती, नदीजोड प्रकल्पाची सद्यःस्थिती, सुरु असणारे प्रकल्प अथवा प्रकल्प घटकांच्या कामांची सद्य:स्थिती, मंजूर प्रकल्पांची सद्यःस्थिती, उपसा जलसिंचन योजना व महत्वाच्या प्रकल्पांची सद्यःस्थिती. यामध्ये प्रामुख्याने साईगंगा उपसा जलसिंचन योजनेचे हस्तांतरण व अंमलबजावणी, साकूर, ता. संगमनेर येथील प्रस्तावित उपसा जलसिंचन योजना, वांबोरी पाईप चारी टप्पा-१ दुरुस्ती / टप्पा-२, भोजापूर ता. संगमनेर येथील जलसिंचन योजना, सहकारी तत्वावर असलेल्या उपसा जलसिंचन योजनांचे तापी जलसिंचन योजनेच्या धर्तीवर नुतनीकरण करणेबाबतचे सादरीकरण, जायकवाडी प्रकल्पाची सद्यःस्थिती (पर्यटन विकास, न्यायालयीन बाबी /अहवाल), करावयाच्या नाविन्यपूर्ण योजनांचा आढावा घेण्यात आला.

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान शेतकऱ्यांनी प्रशिक्षणाचा लाभ घेण्याचे आवाहन

 एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान

शेतकऱ्यांनी प्रशिक्षणाचा लाभ घेण्याचे आवाहन

 

            मुंबई, दि. ११ : पिकांचे उत्पादन वाढविण्याच्या तंत्रज्ञानाची शेतकऱ्यांना माहिती होण्यासाठी तसेच, उत्पादनांचे काढणीनंतरचे व्यवस्थापन, निर्यातीला चालना देणे या उद्देशाने एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. मनुष्यबळ विकास कार्यक्रमांतर्गत ३ ते ५ दिवसांच्या निवासी प्रशिक्षणासाठी प्रत्येक प्रशिक्षणार्थ्यास प्रति दिन एक हजार रूपये देण्यात येणार आहेत. जास्तीत-जास्त शेतकऱ्यांनी या प्रशिक्षणाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळाचे संचालक डॉ. के.पी. मोते यांनी केले आहे.

            एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत २०२४-२५ या वर्षासाठी मनुष्यबळ विकास घटकांतर्गत संस्थानिहाय शेतकरी प्रशिक्षणाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. याकरिता ५६ लाख निधी मंजूर केला आहे.

या कार्यक्रमांतर्गत शेतकरी, क्षेत्रिय अधिकारी, कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण, प्रात्यक्षिकांचे आयोजन तसेच, यशस्वी व प्रगतशील शेतकऱ्यांच्या शेतांना भेटी दिल्या जातात.            राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान व्यवस्थापन संस्था, एनआयपीएचटी, तळेगाव दाभाडे या संस्थेमार्फत ठाणे, पुणे व कोल्हापूर व अमरावती विभाग येथे कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे.

            बारामतीच्या कृषी विज्ञान केंद्रामार्फत, राष्ट्रीय फलोत्पादन संशोधन व विकास संस्था (NHRDF), नाशिकच्या आनंद निकेतन कृषी महाविद्यालय, नागपूर येथील वरोरा, दापोली येथील हापूस आंबा गुणवत्ता केंद्र,  पुणे येथील राहूरी डाळिंब गुणवत्ता केंद्र,  छत्रपती संभाजीनगर येथील केशर आंबा गुणवत्ता केंद्र, नागपूर येथील संत्रा गुणवत्ता केंद्र येथे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

            फळे व भाजीपाला रोपवाटीका, कृषी व्यापाराबाबत धोरण व निर्यातीबाबत माहिती, जुन्या फळबागांचे पुनरूज्जीवन (आंबा, चिकू, संत्रा व मोसंबी), ड्रॅगन फ्रुट व जिरेंनियम व नाविण्यपूर्ण पिकांचे उत्पादनाचे तंत्रज्ञान, औषधी, सुगंधी व मसाला पिकांचे उत्पादन, प्रक्रिया व विपणन, हरितगृह, पॉली हाऊस व्यवस्थापन,  हॉर्टीकल्चर एक्सपोर्ट ट्रेनिंग कोर्स, काढणीपश्चात व्यवस्थापन (फळे व भाजीपाला), पीकनिहाय लागवड व प्रक्रिया (डाळींब, हळद व आले), या विषयावर प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.  

            शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण कार्यक्रमात साहित्य, चहा पान, भोजन व निवास व्यवस्था आदी सुविधा करण्यात येत आहे. इच्छुक शेतकऱ्यांनी प्रशिक्षणासाठी खालीलप्रमाणे दिलेल्या संस्थांना किंवा अधिक माहितीसाठी नजीकच्या कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा (कंसात संपर्कासाठी दूरध्वनी क्रमांक)

            पुणे येथील राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान व्यवस्थापन संस्था, एनआयपीएचटी संस्था ( विश्वास जाणव, ०२११- ४२२३९८०/९४२३०८५८९४), कृषी विज्ञान केंद्र, बारामती जि.पुणे (श्री. यशवंतराव जगदाळे, ०२११- २२५५२२७/९६२३३८४२८७), राष्ट्रीय फलोत्पादन संशोधन व विकास संस्था (NHRDF), चितगाव फाटा, दारणा. ता. निफाड, जि. नाशिक, (डॉ. पी. के. गुप्ता – ९४२२४९७७६४), आनंदनिकेतन कृषी महाविद्यालय वरोरा, जि. चंद्रपूर (डॉ. अनिल भोगावे – ९५७९३१३१७९), हापूस आंबा गुणवत्ता केंद्र, दापोली (डॉ. महेश कुलकर्णी – ८२७५३९२३१५),  डाळिंब गुणवत्ता केंद्र, राहुरी (डॉ. सुभाष गायकवाड ९८२२३१६१०९), केशर आंबा गुणवत्ता केंद्र, छत्रपती  संभाजीनगर (डॉ. जी. एम. वाघमारे – ७५८८५३७६९६), संत्रा गुणवत्ता केंद्र, नागपूर (डॉ. विनोद राऊत – ९९७००७०९४६) यांना संपर्क साधण्याचे आवाहन फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळाचे संचालक डॉ. के.पी. मोते यांनी केले आहे.

०००

महाराष्ट्र कृषी दीन

 

पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या अध्यक्षतेखाली काजू परिषद संचालक मंडळाची बैठक संपन्न

 पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या अध्यक्षतेखाली

काजू परिषद संचालक मंडळाची बैठक संपन्न

            मुंबई दि. 6 : महाराष्ट्र राज्य काजू परिषद संचालक मंडळाची बैठक पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली. यावेळी काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध समस्यांवर चर्चा करण्यात आली.

            यावेळी काजू परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कदम, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे सरव्यवस्थापक विनायक कोकरे, काजू प्रक्रिया उद्योजक, काजू उत्पादक शेतकरी प्रतिनिधी, कृषी विद्यापीठातील काजू प्रक्रिया तज्ज्ञ आणि इतर संचालक मंडळातील सदस्य उपस्थित होते.

            यावेळी काजू परिषद स्थापन करण्याबाबत करण्यात आलेल्या कार्यवाहीच्या अहवालाची नोंद घेण्यात आली. काजू परिषदेचे मुख्यालय, विकिरण सुविधा केंद्र, वाशी येथे व उपविभागीय कार्यालय रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व कोल्हापूर येथे सुरू करण्यात केलेल्या कार्यवाहीची नोंद घेण्यात आली. काजू परिषदेचे उपविधी, लोगो व लेटरहेड आकृतीबंध, सेवक सेवा नियम व इ. तयार करण्यासाठी एजन्सी नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. काजू परिषदेचे नावे बँक खाते उघडण्यास मान्यता देण्यात आली. काजू परिषदेसाठी शासनाकडून आवश्यक निधीची मागणी करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे.

शेतीमालाचे मूल्यवर्धन आणि विपणनासाठी प्रशिक्षण व विक्री केंद्र उपयुक्त ठरेल

 शेतीमालाचे मूल्यवर्धन आणि विपणनासाठी

प्रशिक्षण व विक्री केंद्र उपयुक्त ठरेल

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

वाशिम येथे बाळासाहेब ठाकरे शेतकरी प्रशिक्षण व

शेतमाल विक्री केंद्राचे लोकार्पण

            वाशिम, दि. 4 :  शेतकरी बांधवांच्या उन्नतीसाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असून, अनेक योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे. बाळासाहेब ठाकरे शेतकरी प्रशिक्षण व शेतमाल विक्री केंद्र स्थानिक शेतीमालाच्या विपणन व मूल्यवर्धनासाठी उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.

            वाशिम येथे बाळासाहेब ठाकरे शेतकरी प्रशिक्षण व शेतमाल विक्री केंद्राचे लोकार्पण मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, खासदार भावना गवळी, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे, आमदार ॲड. किरण सरनाईक, महादेव जानकर, गोपीकिशन बाजोरिया, जिल्हाधिकारी बुवनेश्वरी एस., पोलीस अधीक्षक अनुज तारे, सहायक जिल्हाधिकारी अपूर्वा बासुर, कृषी सहसंचालक किसन मुळे, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी आरिफ शाह, 'आत्मा'च्या प्रकल्प संचालक अनिसा इस्माईल महाबळे आदी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी व शेतक-यांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी एक रूपयांत पीक विमा, किसान सन्मान योजना अशा अनेक योजना राबविण्यात येत आहेत. शेतकरी बांधवांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे आहे. बाळासाहेब ठाकरे शेतकरी प्रशिक्षण व शेतीमाल विक्री केंद्रामुळे येथील स्थानिक शेतीमालाला विक्रीची सुविधा,  तसेच कृषी उत्पादनांचे मूल्यवर्धन होण्यासाठीही उपयुक्त ठरणार आहे. 

            केंद्राच्या माध्यमातून आधुनिक तंत्रज्ञान तसेच मूल्य साखळी विकासाचे प्रशिक्षण देण्यात येऊन  शेतकऱ्यांच्या नैसर्गिक व सेंद्रिय उत्पादित मालाला बाजारपेठ उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने कोल्ड स्टोरेज, क्लिनिंग, ग्रेडीग, पॅकेजिंगची व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला दर मिळून त्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढणार आहे.

            सेंद्रिय शेतीमालाची विक्री करणाऱ्या रथाला यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते हिरवी झेंडी दाखविण्यात आली. केंद्रासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून ५ कोटी ८४ लक्ष निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. त्याचप्रमाणे, अडीच कोटी रुपये निधीतून शेतकरी प्रशिक्षण गृह निर्माण करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना कृषी व संलग्न विभागाच्या तंत्रज्ञानविषयक गरजेवर आधारित प्रशिक्षण देणे, नाशवंत शेतमालास बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे हा केंद्राचा उद्देश आहे. केंद्राची क्षमता प्रीकूलिंग १० मे.टन, कोल्ड स्टोरेज ४० मे.टन, रायपेनिंग चेंबर १५ मे.टन, ग्रेडिंग अँड पॅकिंग, २ व्यावसायिक गाळे आहेत. जिल्ह्यातील एकूण ९० शेतकरी उत्पादक कंपनी, २ हजार २१४ शेतकरी उत्पादक गटांची स्थापना करण्यात आली आहे. त्याद्वारे ३० हजार २१० शेतकऱ्यांना संघटित करण्यात आले आहे.

०००

अवकाळी व गारपीटीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नियमानुसार मदत देणार

 अवकाळी व गारपीटीमुळे नुकसान झालेल्या

शेतकऱ्यांना नियमानुसार मदत देणार

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

            मुंबई, दि. 27 : राज्यातील अनेक भागात अवकाळी पाऊस आणि गारपीट झाली आहे. या भागातील शेतीचे पंचनामे तातडीने करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नियमानुसार शासन मदत करणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.

            विरोधी पक्ष नेते विजय वड्डेटीवार यांनी विधानसभेत उपस्थित केलेल्या अवकाळी पावसाच्या मुद्द्यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

धान उत्पादकांना प्रती हेक्टरी 20 हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान

 धान उत्पादकांना प्रती हेक्टरी 20 हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान

 

            मुंबई, दि. 26 : किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत खरीप पणन हंगाम सन 2023-24 मध्ये केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या हमीभावा व्यतिरिक्त, नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना धान उत्पादनाकरिता त्यांच्या धान लागवडीखालील जमीनधारणेनुसार प्रती हेक्टरी 20 हजार रुपये दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येणार आहे. हे अनुदान शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ऑनलाईन पद्धतीने अदा करण्यात येणार असल्याबाबतचा शासन निर्णय अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने आज काढला केला आहे.

            या शासन निर्णयानुसार हे अतिरिक्त प्रोत्साहनपर अनुदान फक्त पणन हंगाम सन 2023-24 मधील खरीप धान पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना लागू राहील. खरीप पणन हंगाम सन 2023-24 मधील किमान आधारभूत किंमतीवर प्रोत्साहनपर अनुदान द्यायचे असल्याने पणन हंगाम सन 2023-24 साठी धान, भरडधान्य खरेदीबाबतच्या शासन निर्णयानुसार शेतकऱ्यांनी सर्व अटी व शर्तीनुसारच नोंदणी झाली असल्याची दक्षता घ्यावी.

            हे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची कार्यपद्धती पुढीलप्रमाणे असणार आहे.  किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत नोदंणीकृत शेतकऱ्यांपैकी प्रत्यक्ष पेरणी केलेल्या क्षेत्राची ई-पीक पहाणीद्वारे खातरजमा करून जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावरील क्षेत्रानुसार त्या प्रमाणात संबंधित शेतकऱ्याला लाभ अनुज्ञेय राहील. शेतकऱ्यांना (धान विक्री केली असो वा नसो) धान उत्पादनाकरिता प्रती हेक्टरी 20 हजार रुपये प्रमाणे प्रोत्साहनपर अनुदान थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) माध्यमातून वाटप करण्यात येणार आहे. धान उत्पादक हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळ या दोन अभिकर्ता संस्थांकडून सुरू केलेल्या कोणत्याही खरेदी केंद्रावर नोंदणीकृत असावा. प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी शेतकऱ्यांनी त्यांचे धान अभिकर्ता संस्थांना विक्री करणे बंधनकारक नाही. ई-पीक पहाणी ॲपद्वारे संकलीत माहितीच्या आधारे सात बारा उताऱ्यावरील धान लागवडीच्या जमिनीच्या क्षेत्रफळानुसार प्रोस्ताहनपर अनुदान निश्चित करण्यात येईल. एखादा शेतकरी दोन्ही अभिकर्ता संस्थांकडे नोंदणीकृत असल्यास त्याच्या एकूण जमीन धारणेनुसार (दोन हेक्टरच्या मर्यादेत) त्यास प्रोत्साहनपर अनुदान देय राहील.

00000

हेमंतकुमार चव्हाण/वि.सं.अ./

धान उत्पादकांना प्रती हेक्टरी 20 हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान

 धान उत्पादकांना प्रती हेक्टरी 

20 हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान

            मुंबई, दि. 26 : किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत खरीप पणन हंगाम सन 2023-24 मध्ये केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या हमीभावा व्यतिरिक्त, नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना धान उत्पादनाकरिता त्यांच्या धान लागवडीखालील जमीनधारणेनुसार प्रती हेक्टरी 20 हजार रुपये दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येणार आहे. हे अनुदान शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ऑनलाईन पद्धतीने अदा करण्यात येणार असल्याबाबतचा शासन निर्णय अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने आज काढला केला आहे.

            या शासन निर्णयानुसार हे अतिरिक्त प्रोत्साहनपर अनुदान फक्त पणन हंगाम सन 2023-24 मधील खरीप धान पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना लागू राहील. खरीप पणन हंगाम सन 2023-24 मधील किमान आधारभूत किंमतीवर प्रोत्साहनपर अनुदान द्यायचे असल्याने पणन हंगाम सन 2023-24 साठी धान, भरडधान्य खरेदीबाबतच्या शासन निर्णयानुसार शेतकऱ्यांनी सर्व अटी व शर्तीनुसारच नोंदणी झाली असल्याची दक्षता घ्यावी.

            हे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची कार्यपद्धती पुढीलप्रमाणे असणार आहे. किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत नोदंणीकृत शेतकऱ्यांपैकी प्रत्यक्ष पेरणी केलेल्या क्षेत्राची ई-पीक पहाणीद्वारे खातरजमा करून जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावरील क्षेत्रानुसार त्या प्रमाणात संबंधित शेतकऱ्याला लाभ अनुज्ञेय राहील. शेतकऱ्यांना (धान विक्री केली असो वा नसो) धान उत्पादनाकरिता प्रती हेक्टरी 20 हजार रुपये प्रमाणे प्रोत्साहनपर अनुदान थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) माध्यमातून वाटप करण्यात येणार आहे. धान उत्पादक हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळ या दोन अभिकर्ता संस्थांकडून सुरू केलेल्या कोणत्याही खरेदी केंद्रावर नोंदणीकृत असावा. प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी शेतकऱ्यांनी त्यांचे धान अभिकर्ता संस्थांना विक्री करणे बंधनकारक नाही. ई-पीक पहाणी ॲपद्वारे संकलीत माहितीच्या आधारे सात बारा उताऱ्यावरील धान लागवडीच्या जमिनीच्या क्षेत्रफळानुसार प्रोस्ताहनपर अनुदान निश्चित करण्यात येईल. एखादा शेतकरी दोन्ही अभिकर्ता संस्थांकडे नोंदणीकृत असल्यास त्याच्या एकूण जमीन धारणेनुसार (दोन हेक्टरच्या मर्यादेत) त्यास प्रोत्साहनपर अनुदान देय राहील.

00000

कृषी विभागासंदर्भातील विविध विषयांचा कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी घेतला आढावा

 कृषी विभागासंदर्भातील विविध विषयांचा

कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी घेतला आढावा

 

            मुंबई दि. 26 : शेतकऱ्यांच्या कृषी उत्पादनात वाढ होऊन त्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळावा त्याचे राहणीमान सुधारण्यासाठी विभागामार्फत जे काही बदल करता येतील ते कृषी विभागामार्फत करण्यात येणार असल्याची माहिती कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.

            मंत्रालयामध्ये किसान संघ प्रतिनिधींच्या निवेदनासंदर्भात आयोजित बैठकीत श्री मुंडे बोलत होते. यावेळी कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुप कुमार, कृषी आयुक्त प्रवीण गेडाम, स्मार्टचे प्रकल्प संचालक हेमंत वसेकर (दूरदृष्य संवाद प्रणालीद्वारे), सहसचिव गणेश पाटील, किसान संघाचे चंदन पाटील, बळीराम सोळुंके, राहुल राठी  आणि विविध कृषी विद्यापीठाचे व कृषी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

            यावेळी कृषीमंत्री श्री. मुंडे म्हणाले, कृषी विभागाच्या विविध योजना यशस्वीपणे राबविल्या जात आहेत. त्याद्वारे शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. कृषी विभागाच्या शेतकरी मासिकाद्वारे विविध कृषी योजनांची आणि आधुनिक पद्धतीच्या शेती तंत्रज्ञानाची माहिती होण्यासाठी विभागामार्फत हे मासिक सर्वांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे.पीक विमा योजनेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे.

               नैसर्गिक व सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी विभागामार्फत विविध योजना राबविण्यात येत आहे तसेच त्याबाबत जनजागृती करण्यात येत आहे. कोकणातील नारळ उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबतही विभागामार्फत उपाययोजना करण्यात येत आहेत.

               यावेळी किसान संघ प्रतिनिधींच्या निवेदनातील 32 विविध मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यासंदर्भात कृषी विभागांशी संबंधित विषयाबाबत कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच पणन, कामगार, उद्योग आणि ऊर्जा विभागांशी संबंधित विषयांवर त्या विभागांची बैठक आयोजित करण्यात येणार असल्याचे श्री. मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.

0000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

 

सन 2020, 2021 व 2022 चे कृषी पुरस्कार जाहीर राज्यातील शेतीनिष्ठ शेतकरी व संस्थांचा होणार सन्मान - धनंजय मुंडे पुरस्कारांच्या रक्कमेत चार पटीने वाढ

 सन 2020, 2021 व 2022 चे कृषी पुरस्कार जाहीर

राज्यातील शेतीनिष्ठ शेतकरी व संस्थांचा होणार सन्मान

- धनंजय मुंडे

पुरस्कारांच्या रक्कमेत चार पटीने वाढ

 

            मुंबई़ दि. 23 : सन 2020, 2021 व 2022 करिता कृषी विभागामार्फत देण्यात येणारे शेतकरी व शेतीशी संबंधित संस्था यांचा सन्मान करणाऱ्या शासकीय पुरस्कारांची आज घोषणा करण्यात आली आहे. अशी माहिती कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली. त्या संदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

            राज्य शासनाच्या कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्र तसेच फलोत्पादन क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या शेतकरी व तत्सम संस्थांना डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषिरत्न पुरस्कार, वसंतराव नाईक कृषिभूषण पुरस्कार, जिजामाता कृषिभूषण पुरस्कार, कृषिभूषण (सेंद्रिय शेती) पुरस्कार, वसंतराव नाईक शेती मित्र पुरस्कार, युवा शेतकरी पुरस्कार, उद्यान पंडित पुरस्कार, वसंतराव नाईक शेतीनिष्ठ शेतकरी पुरस्कार (आदिवासी व सर्वसाधारण गट), पद्मश्री डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटील कृषिरत्न पुरस्कार (मंत्रालय स्तर) असे विविध पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात येते.

            सन 2020 पासून कोरोनाच्या संकटाच्या काळात या पुरस्कारांच्या वितरणात खंड पडला होता. दरम्यान धनंजय मुंडे यांनी कृषिमंत्री पदाचा पदभार स्वीकारल्यापासून या तीनही वर्षातील कृषी विभागाच्या पुरस्कारांचे वितरण करण्याबाबत ते आग्रही होते. त्यानुसार सन 2020, 2021 व 2022 मधील पुरस्कारांची विभागनिहाय घोषणा करण्यात आली आहे.

            कृषी विभागाच्या विविध पुरस्कारांच्या सोबतीने प्रोत्साहनपर रक्कम दिली जाते, त्या रकमेतही मंत्री श्री.मुंडे यांनी नुकतीच तब्बल चार पटीने वाढ केली आहे.

            दरम्यान लवकरच या पुरस्कारांचे शासन स्तरावर कार्यक्रम आयोजित करून वितरण करण्यात येणार असल्याचेही मंत्री श्री.मुंडे यांनी सांगितले.

००००

जुन्नरसह आंबेगाव येथील हिरडा पीक नुकसानभरपाई संदर्भात जिल्हा प्रशासनाने प्रस्ताव पाठवावा

 जुन्नरसह आंबेगाव येथील हिरडा पीक नुकसानभरपाई

संदर्भात जिल्हा प्रशासनाने प्रस्ताव पाठवावा

- मंत्री दिलीप वळसे पाटील

 

मदतीचा प्रस्ताव विशेष बाब म्हणून मंत्रिमंडळासमोर ठेवणार - मंत्री अनिल पाटील

 

            मुंबई, दि. १६ : जून २०२० मध्ये निसर्ग चक्रीवादळाने हिरडा पिकाचे नुकसान झालेल्या जुन्नर आणि आंबेगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यासंदर्भात सुधारित प्रस्ताव पुणे जिल्हा प्रशासनाने तत्काळ पाठवावा, असे निर्देश सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिले. हा प्रस्ताव प्राप्त होताच तो  मंत्रिमंडळासमोर ठेऊन मदतीबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी दिली.

            मंत्रालयात आज मंत्री श्री. वळसे पाटील यांनी, जुन्नर व आंबेगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानाच्या अनुषंगाने बैठक झाली. मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सोनिया सेठी, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, मदत व पुनर्वसन विभागाचे उपसचिव संजय धारूरकर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी श्री. जगताप उपस्थित होते. तर कृषी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे, उपवन संरक्षक प्रवीण सिंग आदी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. वळसे पाटील म्हणाले की, जुन्नर आणि आंबेगाव तालुका हा आदिवासी बहुल तालुका आहे. जून २०२० मध्ये निसर्ग चक्रीवादळाने येथील शेतकऱ्यांच्या हिरडा पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. त्यावेळी त्यांचे पंचनामेही करण्यात आले. मात्र, अद्यापपर्यंत त्यांना मदत मिळालेली नाही. ही मदत त्यांना मिळावी, यादृष्टीने त्या शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान आणि त्यावेळ हिरडा पिकाचा बाजारभाव लक्षात घेऊन कृषी विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाने मदतीसाठी प्रस्ताव तत्काळ सादर करावा.

            मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री पाटील यांनी, विशेष बाब म्हणून हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणण्यात येईल आणि त्यास मान्यता घेऊन या शेतकऱ्यांना निश्चितपणे मदत केली जाईल, असे स्पष्ट केले. येत्या सोमवारपर्यंत याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने मंत्रालयात मदत व पुनर्वसन विभागाला सादर करावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

            जुन्नर व आंबेगाव तालुक्यातील बाधित गावांची संख्या ८१ असून शेतकऱ्यांची संख्या ४१८९ इतकी आहे. केंद्राच्या आपत्ती प्रतिसाद निधी आणि राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी मध्ये याबाबत मदत करण्यास अडचण येत असल्यास विशेष बाब म्हणून ती करण्यासंदर्भात लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

0000

पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय क्षेत्रात आगामी काळात विविध संधी

 पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय क्षेत्रात आगामी काळात विविध संधी

- राज्यपाल रमेश बैस

            मुंबई, दि. 13 : देशात इंद्रधनुष्याप्रमाणे कृषी क्षेत्रात हरित क्रांती, दुग्ध उत्पादनात श्वेत क्रांती, डाळींच्या उत्पादनात पित क्रांती, मत्स्य उत्पादनात नील तर मांस उत्पादनात लाल क्रांती झाली. आगामी काळात पशुपालन, मत्स्य शेती व दुग्धव्यवसाय हे क्षेत्र गुंतवणुकीसाठी आकर्षक  होणार असून या क्षेत्रात गुंतवणूक, उद्योग व रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण होतील, असे प्रतिपादन राज्यपाल तथा कुलपती रमेश बैस यांनी केले.

            राज्यपाल श्री. बैस यांच्या दूरस्थ उपस्थितीत महाराष्ट्र पशु व मत्स्यविज्ञान विद्यापीठाचा (माफसू) ११ वा दीक्षांत समारंभ झाला, त्यावेळी ते बोलत होते.

            शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यात पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यपालनाची भूमिका महत्वाची आहे, असे सांगून पशुविज्ञान विद्यापीठातील स्नातकांकडे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याची तसेच  रोजगार निर्मिती करुन ग्रामीण भागात उपजीविका उपलब्ध करुन देण्याचे सामर्थ्य असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.  या क्षेत्रातील स्नातकांनी पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय व मत्स्यपालन या क्षेत्रात उद्योग सुरु करावे, असे आवाहन राज्यपालांनी केले. 

            विद्यापीठातील प्राध्यापक - स्नातकांनी २०२२ या वर्षी ‘लम्पी’ त्वचा रोगाच्या निर्मूलनाचे कार्य करताना अनेक प्राण्यांचे जीव वाचवले तसेच स्वदेशी गायींच्या संवर्धनासाठी महत्वपूर्ण कार्य केल्याबद्दल राज्यपालांनी विद्यापीठाचे अभिनंदन केले.

            दोन महिन्यांपूर्वी आपण गोरेवाडा नागपूर येथील वन्यजीव बचाव व प्रशिक्षण केंद्राला भेट दिली होती असे सांगून मनुष्य व वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी अधिक प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.    

            आपल्या दीक्षांत भाषणात मथुरा येथील पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशुविज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ अनिलकुमार श्रीवास्तव यांनी दुग्ध उत्पादन क्षेत्रातील श्वेतक्रांतीचा प्रभाव व सकल मूल्य हरित क्रांतीपेक्षा अधिक असल्याचे सांगितले. अन्नधान्य उत्पादनात देश आत्मनिर्भर आहे. पोषण सुरक्षेची समस्या दूध, अंडी, मासे व मांस यांच्या माध्यमातून सोडविता येऊ शकते असे त्यांनी सांगितले.  वातावरणातील टोकाच्या बदलांचा मोठा परिणाम कृषी व अन्नधान्य उत्पादनावर होत असून राज्यात तसेच देशात पशुसंवर्धन व मत्स्यपालन उद्योग यातील मोठ्या क्षमतांची नोंद घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            दीक्षांत समारोहात १७९० स्नातकांना पदव्या प्रदान करण्यात आल्या, ९५ स्नातकांना सुवर्ण व रौप्य पदके देण्यात आली तर तीन स्नातक विद्यार्थिनींना रोख पारितोषिके देण्यात आली. 

            यावेळी पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा संदेश वाचून दाखविण्यात आला. ‘माफसु’चे कुलगुरु डॉ. नितीन पाटील यांनी विद्यापीठ अहवाल सादर केला.

            दीक्षांत समारोपाला विद्यापीठाचे माजी कुलगुरु, इतर विद्यापीठांचे कुलगुरु, विभाग प्रमुख, शिक्षक व स्नातक उपस्थित होते. 

*****

 

Maharashtra Governor presides over

11th Convocation of MAFSU through online mode

 

      Maharashtra Governor and Chancellor of universities Ramesh Bais presided over the 11th Annual Convocation of the Maharashtra Animal and Fishery Sciences University (MAFSU) through online mode.

      Degrees were awarded to 1769 candidates, while gold and silver medals were given to 95 candidates. Three graduating students were given cash prizes.

      The Message of Minister of Animal Husbandry and Dairy Development Radhakrishna Vikhe Patil was read out on the occasion.

      Vice Chancellor of Pt Deen Dayal Upadhyaya Veterinary Science University Mathura Dr A K Shrivastav delivered the Convocation address while MAFSU Vice Chancellor Niteen Patil read out the University's Report.

      Former vice chancellors of the University, vice chancellors of other universities, Heads of Department, teachers and graduating students were present.

0000

पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीत सुधारणा करण्यासाठी समिती नेमणार

 पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीत

सुधारणा करण्यासाठी समिती नेमणार

- कृषी मंत्री धनंजय मुंडे

            मुंबई, दि. १३ : पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी तसेच इतर पर्यायांचा विचार करण्यासाठी समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.

             राज्यातील पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणी मधील अडीअडचणी दूर करून ही योजना अधिक प्रभावी पद्धतीने राबवण्याकरिता अथवा शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळवून देणाऱ्या अन्य पर्यायांचा विचार करण्यासाठी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या मंत्रालयातील दालनात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

            या बैठकीला कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुप कुमार, कृषी आयुक्त प्रवीण गेडाम तसेच कृषी विभागातील इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            बैठकीच्या सुरुवातीला चालू हंगामातील पीक विम्याचा आढावा घेण्यात आला. तसेच आधार लिंक अथवा इतर कारणांमुळे पीक विमा पासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांच्या नावांच्या याद्या ग्रामपंचायत कार्यालयांच्या बाहेर लावण्याची सूचना कृषीमंत्री श्री. मुंडे यांनी केली.

            चालू वर्षी शासनाने पीक विम्यासाठी भरघोस तरतूद केली. सन 2016 नंतर सर्वात जास्त पीक विम्याचा लाभ चालू वर्षी शेतकऱ्यांना मिळवून दिला. तथापि, याबाबत वारंवार लोकप्रतिनिधी व शेतकऱ्यांकडून तक्रारी प्राप्त होत असल्याने पिक विम्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर कराव्यात किंवा काही राज्यांनी शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळवून देणाऱ्या अन्य पर्यायांचा विचार केला असून त्याची कार्यपद्धती, योजना व अंमलबजावणी यांचा अभ्यास करून शासनास शिफारस करण्यासाठी समिती गठित करावी असे आदेश कृषी मंत्री श्री. मुंडे यांनी यावेळी दिले.

            या समितीची कार्यकक्षा व रचना याबाबत वेगळ्या सूचना निर्गमित करुन एक महिन्याच्या आत शासनास अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही मंत्री श्री. मुंडे यांनी दिले.

0000

कृषी आयुक्तालयांतर्गत लघुलेखक परीक्षेचा निकाल जाहीर

 कृषी आयुक्तालयांतर्गत लघुलेखक परीक्षेचा निकाल जाहीर

          मुंबई, दि. ९: कृषी आयुक्तालयाच्या अधिनस्त आस्थापनेवरील भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील गट-क संवर्गातील लघुटंकलेखक, लघुलेखक (निम्न श्रेणी) व लघुलेखक (उच्च श्रेणी) या संवर्गाच्या परीक्षेचा निकाल ऑनलाईनरित्या जाहीर करण्यात आला आहे.

          या पदांसाठी ६ एप्रिल २०२३ रोजी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानुसार आय.बी.पी.एस. संस्थेच्या माध्यमातून २१ सप्टेंबर २०२३ रोजी ऑनलाईन परीक्षा घेण्यात आली होती. या परीक्षेचा निकाल कृषी विभागाच्या https://krishi.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला असल्याची माहिती कृषी सहसंचालक (आस्थापना) कृषी आयुक्तालय, पुणे यांनी दिली आहे.

0000

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेसाठी कृषी विभागातर्फे 48.63 कोटी रुपये वितरित

 गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेसाठी

कृषी विभागातर्फे 48.63 कोटी रुपये वितरित

 

            मुंबई, दि. ८ : गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेंतर्गत कृषी विभागाने 2453 दावे निकाली काढले असून त्यापोटी 48 कोटी 63 लाख रुपये वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

            राज्यातील शेतकऱ्यांना अपघातात अपंगत्व अथवा मृत्यू आल्यास त्यांना भरपाई देण्यासाठी गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. राज्यात 7 एप्रिल 2022 ते 22 ऑगस्ट 2022 या 138 दिवसांच्या खंडित कालावधीतील 77 (73 मृत्यू व 4 अपंगत्व) पात्र दाव्यांपोटी 1 कोटी 51 लाख रुपयाचा विमा वितरित  करण्यात येणार आहे .

            तसेच राज्यात 23 ऑगस्ट 2022 ते 18 एप्रिल 2023 या कालावधीतील 239 दिवसांच्या खंडित कालावधीतील पहिल्या टप्प्यातील 239 (237 मृत्यू व 2 अपंगत्व) पात्र दाव्यांपोटी 4 कोटी 76 लाख रुपये व दुसऱ्या टप्प्यातील 2137 (2094 मृत्यू व 43 अपंगत्व) पात्र दाव्यांपोटी 42 कोटी 36 लाख रुपये अशा प्रकारे पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यातील पात्र दाव्यांच्या अनुषंगाने अपघातग्रस्त शेतकरी/वारसदारांना आर्थिक मदतीची 47 कोटी 12 लाख रुपये वितरित करण्यात येणार आहे.

            अशा प्रकारे राज्यात 7 एप्रिल 2022 ते 22 ऑगस्ट 2022 आणि 23 ऑगस्ट 2022 ते 18 एप्रिल 2023 या कालावधीतील एकूण 2453 दावे  निकाली काढण्यात आले आहेत. त्यापोटी 48 कोटी 63 लाख रुपये वितरित करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.