Showing posts with label कायदा. Show all posts
Showing posts with label कायदा. Show all posts

Friday, 12 September 2025

राज्यात ५९ मोबाईल फॉरेन्सिक लॅब कार्यान्वीत; गुन्हे सिद्धतेला वेग

 राज्यात ५९ मोबाईल फॉरेन्सिक लॅब कार्यान्वीतगुन्हे सिद्धतेला वेग

 

मुंबईदि. १२ : सध्या पोलिसांसमोर नवनवीन गुन्ह्यांचे आव्हान उभे ठाकले आहे. दिवसागणिक गुन्ह्याचे स्वरूप बदलत आहे. गुन्हेगारांकडून गुन्ह्यासाठी होत असलेल्या नवीन संकल्पनांचा उपयोग गुन्ह्याची उकल करताना अडचणीचे ठरत आहे. बदलत्या गुन्हेगारीनुसार तपासाकरिता असलेल्या यंत्रणेतही बदल होणे आवश्यक होते. त्यानुसार जलद गतीने तपास पूर्ण होण्यासाठी मोबाईल फॉरेन्स‍िक व्हॅन’ (न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा) ची सुविधा राज्यात उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते २७ जानेवारी २०२५ रोजी महाराष्ट्रात २१ मोबाईल फॉरेन्स‍िक व्हॅनचा शुभारंभ करण्यात आला आणि महाराष्ट्र देशातील मोबाईल फॉरेन्स‍िक व्हॅन सुरू करणारे पहिले राज्‍य ठरले. या लॅबचा विस्तार वाढवून २१ वरून ५९ मोबाईल फॉरेन्सिक लॅब सुरू करण्यात आल्या आहेत.  

            राज्यात मुंबई शहरातील पूर्व विभागात (चेंबूर)पश्चिम विभागात वांद्रेउत्तर विभागात कांदिवलीमध्य विभाग भायखळादक्षिण विभागातील नागपाडा येथे प्रत्येकी एक व्हॅन उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तर मुंबई उपायुक्त रेल्वे स्टेशन मध्य परिमंडळात एक व्हॅन देण्यात आली आहे. तसेच नवी मुंबई उपयुक्त परिमंडळात तीननागपूर उपायुक्त परिमंडळात पाचठाणे उपायुक्त परिमंडळात १मीरा भाईंदर मध्ये १पुणे १पिंपरी चिंचवड १सोलापूर १नाशिक १छ. संभाजीनगर १अमरावती १ व्हॅनची सुविधा देण्यात आली आहे. उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालय अंतर्गत जळगांव जिल्ह्यात ८पालघर १अलिबाग १रत्नागिरी १कोल्हापूर १सांगली १सातारा १हवेली (जि.पुणे) १सोलापूर ग्रामीण १अहिल्यानगर ग्रामीण १नाशिक ग्रामीण १धुळे शहर १नंदूरबार १. संभाजीनगर १जालना १लातूर शहर १धाराशिव १हिंगोली ग्रामीण १नांदेड शहर १परभणी १बीड १अकोला १बुलढाणा १नागपूर ग्रामीण १भंडारा १वाशिम १अमरावती ग्रामीण १वर्धा १यवतमाळ उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालय येथे १ व्हॅन उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.          

Wednesday, 27 August 2025

सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांच्या आदेशाविरुद्ध सुधारणा अर्ज सादर करण्यास देखील आता विशिष्ट मुदत

 उप किंवा सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांच्या आदेशाविरुद्ध सुधारणा अर्ज सादर करण्यास देखील आता विशिष्ट मुदत घालून देण्यात येणार आहे. अधिनियमातील सुधारणांच्या अध्यादेशाच्या प्रारूपास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम१९५० मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता.

महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास कलम ६६ अ

 या अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास कलम ६६ अ "साध्या कारावासाची शिक्षा" होती. त्याऐवजी आता "कोणत्याही प्रकारच्या कारावासाची शिक्षा" व सक्तमजुरीची शिक्षेपर्यंतची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच कलम ४१ अअ अंतर्गत योजनेचे पालन करण्यासाठी कलम ६६ ब मधील आताच्या शिक्षेत "तीन महिने किंवा पंचवीस हजार रुपयांपर्यतचा दंड किंवा दोन्ही" ऐवजी "एक वर्ष किंवा दोन लाख रुपयांपर्यंतचा दंड किंवा दोन्ही" अशी सुधारणा करण्यात येणार.

महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था

 अधिनियमातील कलम ५० (ब) मध्येच कलम ८०५० अ६९ आणि ४७ या कलमांचे उल्लंघन करणारी एक तरतूद होती. ही परस्परविरोधी तरतूद रद्द करण्यास येणार आहे.

अधिनियमातील कलम २ (१८) मधील "विश्वस्त" या संज्ञेची सर्वसमावेशक व्याख्या समाविष्ट करण्यात येत असून

 या अधिनियमातील कलम २ (१८) मधील "विश्वस्त" या संज्ञेची सर्वसमावेशक व्याख्या समाविष्ट करण्यात येत असूननियुक्तीच्या कालावधीनुसार विश्वस्तांच्या प्रकारांची ओळख निश्चित करण्यासाठी ती ग्राह्य धरण्यात येईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच या कलम १८ मध्ये "सार्वजनिक विश्वस्त संस्थांची नोंदणी" या विषयीचा उल्लेख आहे. उप-कलम (६) मध्ये सुधारणा केल्यानंतर आता फर्म नोंदणीसाठी अर्ज करताना विश्वस्त संस्थेची प्रत असणे आवश्यक आहे. यामुळे कोणत्याही मालमत्तेवर ट्रस्ट मालमत्ता म्हणून खोटा दावा करणे टाळता येणार आहे.

अधिनियमातील कलम ५० (ब) मध्येच कलम ८०५० अ६९ आणि ४७ या कलमांचे उल्लंघन करणारी एक तरतूद होती. ही परस्परविरोधी तरतूद रद्द करण्यास येणार आहे.

महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियमात सुधारणा

 महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियमात सुधारणा

महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम१९५० मध्ये चार सुधारणा व दोन नवीन कलमांचा समावेश करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास आणखी कठोर शिक्षा करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

राज्यातील सार्वजनिकधार्मिक व धर्मादाय विश्वस्त व्यवस्थांचे नियमन व त्यांच्या कारभारावर नियंत्रणासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम १९५० मध्ये करण्यात आला आहे. या अधिनियमातील विश्वस्त या नावाची सर्वसमावेशक व्याख्या करणे आवश्यक होतेतसेच कलम ६६ अ व ६६ ब मध्ये आताच्या शिक्षा पुरेश्या नसल्याचे आढळल्याने शिक्षेची तरतूद वाढवविणारीधर्मादाय उपायुक्त अथवा सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त यांच्या आदेशाविरुद्ध पुनर्विचार करण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा कलम ७० अ मध्ये नव्हती. ती या नव्या सुधारणांमध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे.

Sunday, 10 August 2025

मानवी तस्करी विरोधी जनजागृती आणि लोकचळवळ तयार करणे गरजेचे

 महिलांच्या संरक्षणासाठी शासन कटिबद्ध

-         उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे

§  राज्य महिला आयोगामार्फत संवेदनशीलता ते संकल्प : शोषणाविरोधात लढा’ कृतीशाळेचे आयोजन

मुंबई दि 30 : मानवी तस्करी विरोधी जनजागृती आणि लोकचळवळ तयार करणे गरजेचे आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी राज्यशासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील असून मानवी तस्करीसारख्या गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी समाजातील सर्व घटकांनी एकत्र येऊन कृतीशील कार्यक्रम राबविणे गरजेचे असल्याचे उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त सांगितले.

जागतिक मानवी तस्करी विरोधी दिनानिमित्ताने राज्य महिला आयोगाच्यावतीने संवेदनशीलता ते संकल्प : शोषणाविरोधात लढा’ या कृतीशाळेचे आयोजन सह्याद्री अतिथीगृह येथे करण्यात आले. यावेळी पशुसंवर्धन, पर्यावरण बदल मंत्री पंकजा मुंडेमहिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे,राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर, गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री पंकज भोयरमहिला व बालविकास राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, आमदार प्रज्ञा सातवआमदार श्रीजया चव्हाणआमदार मनिषा कायंदेआमदार हारून खानआमदार सना मलिकराज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव नंदीनी आवाडेसामाजिक संस्था प्रतिनिधीॲन्टी ह्युमन ट्रॅफिकिंगचे सर्व पोलीसविधी सेवा प्राधीकरणमानवी तस्करी विरोधात काम करणारे अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते. देशभरातील तज्ज्ञपरिसंवादात भाग घेणारे वक्ते उपस्थित होते. समस्यामदतकायदे काय सांगतात याबाबत माहिती देणाऱ्या पुस्तिकेचे अनावरण यावेळी करण्यात आले. विदर्भातील व्यावसायिक लैंगिक शोषणाचे अन्वेषणाच्या अहवालाचेही अनावरण यावेळी करण्यात आले.

उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या कीमहिलांनी स्वत:च्या संरक्षणासाठी सजग व सक्षम होणे अत्यंत आवश्यक आहे. मानवी तस्करी विरोधात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थापोलीस यांनी शासनाशी  समन्वय साधून काम केल्यास यातून मार्ग काढणे सुकर होईल तसेच या गुन्हेगारीस आळा घालण्यास मदत होईल. सोशल मीडियाच्या  गैरवापराला आळा घातला पाहिजे.  प्रत्येक जिल्ह्याचा आढावा घेऊन शासन विकास संदर्भातील उद्दिष्टांवर 3 टक्के निधी खर्च करावा असे निर्देश आहेत.

Wednesday, 30 July 2025

महिला अत्याचाराची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी गोंदिया, रत्नागिरी, वाशिम येथे विशेष न्यायालये

 महिला अत्याचाराची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी गोंदियारत्नागिरीवाशिम येथे विशेष न्यायालये

 

            महिला अत्याचाराची प्रकरणे गतीने निकाली काढण्यासाठी गोंदियारत्नागिरी आणि वाशिम येथे विशेष न्यायालये स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            नव्याने स्थापन करण्यात येणाऱ्या या तीन न्यायालयांसाठी प्रत्येकी ५ नियमित पदे (१ जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश१ लघुलेखक१ अधीक्षक१ वरिष्ठ लिपिक१ कनिष्ठ लिपिक) व प्रत्येकी २ मनुष्यबळ सेवा (१ हवालदार१ शिपाई) बाह्ययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करून घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यात महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे त्वरेने निकाली काढण्यासाठी आतापर्यंत २७ ठिकाणी विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत. या न्यायालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रकरणे निकाली निघाली आहेत. या न्यायालयांची उपयुक्तता विचारात घेता अत्याचारांच्या घटनांमुळे पीडित महिलांना त्वरेने न्याय मिळण्यासाठी गोंदियारत्नागिरी आणि वाशिम या ठिकाणी देखील विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या न्यायालयांसाठी २ कोटी ३९ लाख ७८ हजार रुपयांच्या खर्चाच्या तरतुदीस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

Tuesday, 29 July 2025

पावसाळी अधिवेशनात मंजूर झालेली, सुधारणा झालेली विधेयक

 )  महाराष्ट्र (ग्रामपंचातीचाजिल्हा परिषदांच्या व पंचायत समित्यांच्या विवक्षित निवडणुकांरिता) वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत तात्पुरती वाढविणे विधेयक२०२५ (ग्रामविकास विभाग)

(२) महाराष्ट्र नगरपरिषदानगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) विधेयक२०२५ (विशेष सभेमध्ये संमत केलेल्या ठरावाद्वारेपंचायत सदस्यांनी अध्यक्षास काढून टाकणेबाबतच्या कलम ३४१ ब-५ मधील तरतुदीमध्ये बदल करणे)  (नगर विकास विभाग)

(३) महाराष्ट्र नगरपरिषदानगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (दुसरी सुधारणा) विधेयक२०२५ (मालमत्ता कर भरण्यासाठी रकमेत सूट देण्याची तरतूद करण्यासाठी कलम १५० क मध्ये सुधारणा) (नगर विकास विभाग)

Sunday, 27 July 2025

ऑनलाइन गेमिंगसाठी कायदा करण्याची केंद्राला विनंती

 ऑनलाइन गेमिंगसाठी कायदा करण्याची केंद्राला विनंती

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबईदि. १८ : ऑनलाइन गेमिंग बंद करण्यासाठी सध्या कोणताही विशेष कायदा अस्तित्वात नाही. ऑनलाइन लॉटरी व गेमिंगचे विनियमन करण्यासाठी कायदा करण्याबाबत केंद्र सरकारला विनंती केली आहेत्याबाबत पाठपुरावा करण्यात येईलअसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात विधानसभेत सांगितले.

सदस्य कैलास घाडगे पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणालेऑनलाइन गेमवर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागामार्फतच्या माहिती व तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गतचे नियम  राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत. ऑनलाइन गेमिंग नियंत्रणासाठी सध्या कोणताही विशेष कायदा अस्तित्वात नाही. ऑनलाईन गेमिंगच्या जाहिराती प्रतिथयश व्यक्तींनी करून त्याला प्रोत्साहन देऊ नयेअसे आवाहन त्यांनी यावेळी सभागृहाच्या माध्यमातून केले.

Saturday, 26 July 2025

अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत वारसाला नोकरी देण्यासाठी कार्यपद्धती तयार करा pl share,save and save

 अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत वारसाला नोकरी देण्यासाठी

कार्यपद्धती तयार करा

-         उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम

 

 मुंबईदि. २५ : अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम अंतर्गतअत्याचार प्रकरणांमध्ये मृत व्यक्तीच्या कुटुंबातील एका सदस्याला शासकीय सेवेत वर्ग ३ आणि वर्ग ४ च्या पदावर प्राधान्याने नियुक्ती देण्याबाबतची कार्यपद्धती सामाजिक न्याय विभागाने तयार करावीअसे निर्देश अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम यांनी दिले.

उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम यांच्या अध्यक्षतेखाली अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत मृत व्यक्तीच्या कुटुंबातील सदस्याच्या वारसाला नोकरी देण्याबाबत आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस सामाजिक न्याय विभागाचे उपसचिव रवींद्र गोरवेमुंबई विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त बाळासाहेब सोळंकीपुणे विभागाच्या प्रादेशिक उपायुक्त वंदना कोचुरेअवर सचिव सतीश खैरमोडेविभागातील संगीता शिंदेकिशोर बडगुजरगणेश भदानेसंजय कोठेशिवानंद भिनगीरे यांच्यासह सामाजिक न्याय विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

उपाध्यक्ष श्री. मेश्राम म्हणालेया प्रक्रियेसाठी प्रादेशिक उपआयुक्त कार्यालयाने जिल्हानिहाय वर्ग ३ आणि वर्ग ४ मधील रिक्त पदांची यादी सर्व प्रादेशिक उपायुक्तांनी संकलित करून ती समाज कल्याण आयुक्तालयाकडे १५ दिवसात सादर करावी. काही जिल्ह्यात वारसांना नोकरी देण्यात आली आहे ती कोणत्या आधारावर दिली आहे त्याप्रमाणे इतर जिल्ह्यात याबाबत का कार्यवाही करण्यात आली नाही याबाबतचा अहवाल मागवावा. सर्व जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर याबाबत बैठक घेण्यात यावी. इतर राज्यामध्ये या कायद्याची अंमलबजावणी कशी करण्यात आली किंवा नेमके काय दिशानिर्देश आहेत त्याची तुलनात्मक व अभ्यासपूर्ण माहिती घ्यावी व ती पुढील बैठकीत सादर करावी, तसेच पुढील बैठकीस संपूर्ण तपशीलवार माहिती, अहवाल अभिप्रायासह महिनाभरात घेण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

Thursday, 24 July 2025

महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक विधानसभेत बहुमताने मंजूर,नागरिकांना सुरक्षित वातावरण निर्माण करून देण्यासाठी कायदा pl share

 महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक विधानसभेत बहुमताने मंजूर

देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी जनसुरक्षा विधेयक महत्त्वाचे

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

विधेयकावरील चर्चेला मुख्यमंत्र्यांचे उत्तर

 

मुंबईदि. १० : महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक विधानसभेत बहुमताने मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. संविधान विरोधी माओवादी चळवळनक्षलवाद्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी हे विधेयक असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. हे विधेयक चर्चेअंती सभागृहाने बहुमताने मंजूर केले. या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी उत्तर दिले.

जनसुरक्षा विधेयकासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने सुचविलेल्या सूचनांचा अंतर्भाव करीत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी हे विधेयक विधानसभेत मांडले.

नागरिकांना सुरक्षित वातावरण निर्माण करून देण्यासाठी कायदा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले कीभारतातील नक्षलप्रभावीत राज्य असलेल्या आंध्र प्रदेशतेलंगणाछत्तीसगड या राज्यामध्ये आधीच असा कायदा अस्तित्वात आहे. मात्र महाराष्ट्रात अजूनही अशा प्रकारचा कोणताही कायदा नव्हता. त्यामुळे नक्षलवादीमाओवादी आणि अंतर्गत सुरक्षेला धोका पोचवणाऱ्या संघटना आणि व्यक्ती यांच्यावर कारवाई करताना पोलिसांना केंद्राच्या कायद्याचा आधार घ्यावा लागत होता. जनसुरक्षा कायदा हा अजामीनपात्र आणि प्रतिबंधात्मक कायदा आहे. या कायद्यामुळे कोणाच्याही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येणार नाही. नागरिकांना सुरक्षित वातावरण निर्माण करून देण्यासाठीच हा कायदा करण्यात येत आहे.

जनसुरक्षा कायदा प्रामुख्याने अंतर्गत सुरक्षेशी संबंधित असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले कीया कायद्याचा मुख्य उद्देश नक्षलवादीमाओवादी आणि अंतर्गत सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या संघटना आणि व्यक्तींवर कारवाई करणे आहे. केंद्रीय कायद्याअंतर्गत कारवाई करताना अनेक वेळा प्रशासकीय अडचणी आणि पूर्वपरवानगीचे अडथळे येतात. महाराष्ट्रात स्वतःचा स्वतंत्र कायदा बनवण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. या कायद्यामुळे नक्षली चळवळींना मोठा हादरा बसणार आहे. या कायद्यांतर्गत सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या संघटनेशी संबंधित व्यक्तीनक्षलवादी आणि माओवादी संघटनांवर कारवाई केली जाणार आहेअसेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

Monday, 21 July 2025

रेरा कायद्यानुसार विकासकावर कारवाई होणार

 रेरा कायद्यानुसार विकासकावर कारवाई होणार

मंत्री उदय सामंत

मुंबईदि. १७ : रेरा कायद्यानुसार प्रत्येक विकासकाने स्वतःची नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. जर रेरा कायद्याचे उल्लंघन झाले असेलतर संबंधित विकासकावर कारवाई करण्याचे अधिकार रेरा प्राधिकरणाकडे असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात विधानसभेत सांगितले.

सदस्य गजानन लवटे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

मंत्री श्री.सामंत म्हणालेअकोट नगरपरिषद हद्दीतील इमारत बांधकाम परवानगी प्रकरणी प्राप्त तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी अकोला यांच्या दालनात दि. ७ डिसेंबर २०२२ रोजी सुनावणी घेण्यात आली होती.

अर्जदाराने ३१ मार्च २०२१ रोजी बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज सादर केला होता. अर्जासोबत २००७-०८ मधील गुंठेवारीसंदर्भातील कागदपत्रे जोडली होतीमात्र मूळ नोंदी २०१८ मधील आगीत नष्ट झाल्या आहेत. उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी १८ एप्रिल २०२२ रोजी ऑफलाइन परवानगी दिली. बीपीएमएस प्रणाली अपूर्ण असल्याने परवानगी ऑफलाइन देण्यात आली होतीमात्र नंतर ऑनलाइन नोंद करण्यात आली असून शुल्कही भरलेले आहे. रेरा कायद्याप्रमाणे अर्जदाराने परवानगी घेतलेली नाही त्याच्यामुळे रेराने त्यावर कारवाई करावी असे पत्र रेराला देण्यात येईल.

Monday, 14 July 2025

महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक-२०२४’ विधानपरिषदेत मंजूर

 महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक-२०२४’ विधानपरिषदेत मंजूर

 

मुंबईदि. ११ : देशाच्या संविधानाला आव्हान देणाऱ्या, माओवादी प्रवृत्तीच्या संघटनांवर प्रतिबंध घालण्यासाठी विधानपरिषदेत महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक२०२४’  मांडण्यात आले. गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडत त्यामागील कारणे आणि गरज स्पष्ट केली. विधेयकावर सखोल चर्चा झाल्यानंतर सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी ते बहुमताने मंजूर झाल्याचे जाहीर केले.

गृहराज्यमंत्री कदम यांनी सांगितले कीहे विधेयक लोकशाहीला आव्हान देणाऱ्या आणि शहरी नक्षलवादाला प्रोत्साहन देणाऱ्या संघटनांवर कारवाई करण्यासाठी आहे. राज्यात सध्या अशा प्रकारच्या एकूण ६४ संघटना सक्रिय असूनत्यांचा बंदोबस्त करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी युएपीए (UAPA) कायद्याच्या मर्यादा अधोरेखित करत सांगितले की, UAPA फक्त हिंसक घटना घडल्यास लागू होतोमात्र सध्या नक्षलवादी विचारसरणी हिंसाचाराशिवायच शहरांमध्ये शिरकावत आहे. त्यामुळे त्यांच्या पद्धतीला थोपवण्यासाठी स्वतंत्र कायदा आवश्यक ठरतो. फक्त विचारांच्या आधारे दोष सिद्ध करणे UAPA अंतर्गत शक्य नसते.

विधेयकानुसारउच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीजिल्हा न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश आणि सरकारी वकील यांचा समावेश असलेले सल्लागार मंडळ स्थापन करण्यात येणार आहे. या मंडळासमोर सर्व पुरावे सादर करण्यात येतील आणि त्यांची शिफारस मिळाल्यानंतरच संबंधित संघटनेवर बंदी घालण्यात येईल. याशिवायबंदी घालण्यात आलेल्या संघटनेचा सदस्य असलेल्या व्यक्तींवरही कायदेशीर कारवाई होणार आहे.

गृहराज्यमंत्री कदम यांनी हा कायदा सामान्य आंदोलकांवर किंवा सरकारविरोधी मतप्रदर्शन करणाऱ्यांवर नाहीतर केवळ माओवादी विचारसरणीच्या फैलावावर नियंत्रण आणण्यासाठी असल्याचे यावेळी स्पष्ट केले.

Wednesday, 2 July 2025

विधानपरिषद प्रश्नोत्तरे - अंमलीपदार्थ तस्करीसंदर्भात ‘मकोका’ अंतर्गत कारवाई करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा


विधानपरिषद प्रश्नोत्तरे -

अंमलीपदार्थ तस्करीसंदर्भात ‘मकोका’ अंतर्गत

कारवाई करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई  दि. २ : ‘एनडीपीएस’अंतर्गत अटक झालेल्या आरोपींना जामीन मिळाल्यानंतर त्यांनी पुन्हा गुन्हे केल्याचे सिद्ध झाल्यास आता संघटित गुन्हेगारीअंतर्गत त्यांच्यावर ‘मकोका’ अंतर्गत कारवाई करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा या अधिवेशनातच केली जाईलअशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

विधान परिषद सदस्य डॉ.परिणय फुकेएकनाथ खडसे यांनी ड्रग तस्करी संदर्भात प्रश्न विचारला होतात्यास मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की,  राज्यात प्रत्येक पोलीस ठाण्यात स्वतंत्र एनडीपीएस युनिट स्थापन करण्यात आले असून त्यात अधिकारी व अंमलदारांची नियुक्तीही केली आहे. जिल्हा स्तरावर समन्वय समित्याही स्थापन करण्यात आल्या आहे. यात गेल्या दोन-अडीच वर्षांत मोठ्या प्रमाणात कारवाई करण्यात आली आहेअसेही ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले कीकेंद्र सरकारच्या मदतीने आता राज्यस्तरीय आणि आंतरराज्यीय समन्वय अधिक प्रभावी झाला आहे. सर्व राज्यांमध्ये ‘इंटेलिजन्स’ शेअरिंग सुरू असून त्यामुळे तस्करांवर एकत्रितपणे कारवाई शक्य झाली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

व्यसनमुक्तीसाठीची केंद्रे महत्त्वाची असून सध्या त्यांची संख्या आणि गुणवत्ता वाढविण्यासाठी योग्य धोरण तयार करून दर्जेदार व्यसनमुक्ती केंद्रांची उभारणी केली जाणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

गांजाच्या शेतीवर बंदी असून ती मध्यप्रदेशातही कायदेशीर नाहीहे स्पष्ट करताना मुख्यमंत्री म्हणाले कीगांजागुटखा किंवा तत्सम पदार्थांची तस्करी होत असल्यास त्या विरोधात कठोर कारवाई केली जाईल.

000

Saturday, 17 May 2025

धोकादायक कचऱ्याची सफाई हाताने करण्याच्या पद्धतीचे उच्चाटन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 14 निर्देशांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे आवाहन

 धोकादायक कचऱ्याची सफाई हाताने करण्याच्या पद्धतीचे उच्चाटन करण्यासाठी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या 14 निर्देशांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे आवाहन

नवी दिल्लीदि. 16 धोकादायक स्वरुपाच्या कचऱ्याच्या सफाईसाठी अजूनही हाताने सफाईची पद्धत वापरली जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासकांना पत्र लिहून सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या 14 निर्देशांची तातडीने अंमलबजावणी करावीअसे आवाहन केले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने 2023 मध्ये आपल्या एका महत्त्वाच्या निकालाअंतर्गत (डॉ. बलराम सिंग विरुद्ध भारत सरकार, 2023 INSC 950) दिलेल्या 14 निर्देशांची तातडीने अंमलबजावणी होईल याची सुनिश्चिती करावी असे निर्देश आयोगाने या पत्राद्वारे दिले आहेत.

विष्ठा तसेच धोकादायक गटारांची हाताने सफाईचीमानवी हक्कांचे उल्लंघन करणारी आणि जातीय भेदभावावर आधारित अमानुष प्रथा पूर्णपणे बंद करणे हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा उद्देश आहे. हाताने सफाईची पद्धत म्हणजे मानवी हक्कांचे विशेषत: सन्मानासह जगण्याच्या हक्काचे आणि कायद्यासमोर प्रत्येकजण समान असल्याच्या तत्वाचे गंभीर उल्लंघन असल्याची बाबही आयोगाने आपल्या पत्रात नमूद केली आहे.

घटनात्मक आणि कायदेशीर संरक्षण असतानातसेच सर्वोच्च न्यायालयाने 29 जानेवारी, 2025 रोजी दिल्लीमुंबईचेन्नईकोलकाताबंगळूरु आणि हैदराबाद या सहा प्रमुख शहरांमध्ये अशा पद्धतीने सफाई करण्यास पूर्णपणे बंदी घातलेली असतानाहीदेशाच्या काही भागांमध्ये धोकादायक कचऱ्यासाठी हाताने सफाईची वृत्त  येत  असल्याचे निरीक्षणही आयोगाने आपल्या पत्रात नोंदवले आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताच्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने नमूद उपाययोजनांची त्वरित अंमलबजावणी करावी अशी शिफारस आपल्या पत्राद्वारे केली आहे.

विष्ठा - सांडपाणी सफाईसाठी हाताने सफाई करण्याच्या पद्धतीला प्रतिबंध करण्याबद्दलतसेच आणि या संबंधातील न्यायालयीन निर्देशांबद्दल स्थानिक अधिकारीकंत्राटदार आणि सामान्य नागरिक यांच्यासह संबंधितांमध्ये व्यापक प्रचार प्रसार करणे. सरकारी अधिकारीस्वच्छता विषयक कर्मचारी आणि समुदायांमध्ये  मानवी विष्ठा - सांडपाण्यासारखा धोकादायक कचरा हाताने साफ करण्याशी संबंधित कायदेशीरसामाजिक आणि मानवाधिकार विषयक पैलूंबाबत जाणिव जागृती निर्माण होईल अशा प्रकारचे उपक्रम राबवणे. निर्देशांचे निश्चित कालावधित अनुपालन होईलतसेच हाताने सफाई करण्याच्या पद्धतीच्या प्रतिबंध केला जाईल याची सुनिश्चिती व्हावी यासाठी एक शिस्तबद्ध देखरेख व्यवस्था उभारणे. प्रगतीचा मागोवा घेण्यासाठीअंमलबजावणीतील त्रुटींचा शोध घेण्यासाठीतसेच प्रत्येक पातळीवरील जबाबदारीची निश्चिती करण्यासाठी  नियमित पाठपुरावा आणि पुनरावलोकनाची व्यवस्था उभारणे. संबंधित प्राधिकरणांनी केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल आठ आठवड्यांच्या आत सादर करावाअसे निर्देशही आयोगाने आपल्या पत्राद्वारे दिले आहेत

धोकादायक कचऱ्याची सफाई हाताने करण्याच्या पद्धतीचे उच्चाटन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 14 निर्देशांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे आवाहन

 धोकादायक कचऱ्याची सफाई हाताने करण्याच्या पद्धतीचे उच्चाटन करण्यासाठी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या 14 निर्देशांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे आवाहन

नवी दिल्लीदि. 16 धोकादायक स्वरुपाच्या कचऱ्याच्या सफाईसाठी अजूनही हाताने सफाईची पद्धत वापरली जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासकांना पत्र लिहून सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या 14 निर्देशांची तातडीने अंमलबजावणी करावीअसे आवाहन केले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने 2023 मध्ये आपल्या एका महत्त्वाच्या निकालाअंतर्गत (डॉ. बलराम सिंग विरुद्ध भारत सरकार, 2023 INSC 950) दिलेल्या 14 निर्देशांची तातडीने अंमलबजावणी होईल याची सुनिश्चिती करावी असे निर्देश आयोगाने या पत्राद्वारे दिले आहेत.

विष्ठा तसेच धोकादायक गटारांची हाताने सफाईचीमानवी हक्कांचे उल्लंघन करणारी आणि जातीय भेदभावावर आधारित अमानुष प्रथा पूर्णपणे बंद करणे हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा उद्देश आहे. हाताने सफाईची पद्धत म्हणजे मानवी हक्कांचे विशेषत: सन्मानासह जगण्याच्या हक्काचे आणि कायद्यासमोर प्रत्येकजण समान असल्याच्या तत्वाचे गंभीर उल्लंघन असल्याची बाबही आयोगाने आपल्या पत्रात नमूद केली आहे.

घटनात्मक आणि कायदेशीर संरक्षण असतानातसेच सर्वोच्च न्यायालयाने 29 जानेवारी, 2025 रोजी दिल्लीमुंबईचेन्नईकोलकाताबंगळूरु आणि हैदराबाद या सहा प्रमुख शहरांमध्ये अशा पद्धतीने सफाई करण्यास पूर्णपणे बंदी घातलेली असतानाहीदेशाच्या काही भागांमध्ये धोकादायक कचऱ्यासाठी हाताने सफाईची वृत्त  येत  असल्याचे निरीक्षणही आयोगाने आपल्या पत्रात नोंदवले आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताच्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने नमूद उपाययोजनांची त्वरित अंमलबजावणी करावी अशी शिफारस आपल्या पत्राद्वारे केली आहे.

विष्ठा - सांडपाणी सफाईसाठी हाताने सफाई करण्याच्या पद्धतीला प्रतिबंध करण्याबद्दलतसेच आणि या संबंधातील न्यायालयीन निर्देशांबद्दल स्थानिक अधिकारीकंत्राटदार आणि सामान्य नागरिक यांच्यासह संबंधितांमध्ये व्यापक प्रचार प्रसार करणे. सरकारी अधिकारीस्वच्छता विषयक कर्मचारी आणि समुदायांमध्ये  मानवी विष्ठा - सांडपाण्यासारखा धोकादायक कचरा हाताने साफ करण्याशी संबंधित कायदेशीरसामाजिक आणि मानवाधिकार विषयक पैलूंबाबत जाणिव जागृती निर्माण होईल अशा प्रकारचे उपक्रम राबवणे. निर्देशांचे निश्चित कालावधित अनुपालन होईलतसेच हाताने सफाई करण्याच्या पद्धतीच्या प्रतिबंध केला जाईल याची सुनिश्चिती व्हावी यासाठी एक शिस्तबद्ध देखरेख व्यवस्था उभारणे. प्रगतीचा मागोवा घेण्यासाठीअंमलबजावणीतील त्रुटींचा शोध घेण्यासाठीतसेच प्रत्येक पातळीवरील जबाबदारीची निश्चिती करण्यासाठी  नियमित पाठपुरावा आणि पुनरावलोकनाची व्यवस्था उभारणे. संबंधित प्राधिकरणांनी केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल आठ आठवड्यांच्या आत सादर करावाअसे निर्देशही आयोगाने आपल्या पत्राद्वारे दिले आहेत.

Sunday, 4 May 2025

तंत्रज्ञान, कायदा आणि जागरूकता यांच्या संयोगातून पायरसी विरोधात एकत्रित कारवाई करण्याचे तज्ज्ञांचे आवाहन · "पायरसी: तंत्रज्ञानाद्वारे आशय सामग्रीचे संरक्षण" विषयावर चर्चासत्र

  तंत्रज्ञानकायदा आणि जागरूकता यांच्या संयोगातून

पायरसी विरोधात एकत्रित कारवाई करण्याचे तज्ज्ञांचे आवाहन

·         "पायरसी: तंत्रज्ञानाद्वारे आशय सामग्रीचे संरक्षण" विषयावर चर्चासत्र

 

मुंबई3 :- वेव्हज 2025 मध्ये, "पायरसी: तंत्रज्ञानाद्वारे आशय सामग्रीचे संरक्षण" या विषयावरील चर्चेत आयपी हाऊसचे आशिया पॅसिफिक विभागाचे उपाध्यक्ष आणि प्रमुख नील गेन यांनी पायरसी एक सीमांत चिंता नव्हे तर समन्वितबहुआयामी प्रतिसादांची आवश्यकता असलेला मुख्य प्रवाहातील धोका असल्याचे मत व्यक्त केले.

मीडिया पार्टनर्स आशियाचे व्यवस्थापकीय आणि कार्यकारी संचालक विवेक कौटो यांनी अनियंत्रित पायरसीमुळे होणारे आर्थिक नुकसान यावर मत मांडले. "ऑनलाइन पायरसीमुळे उद्योगाला 2025 ते 2029 दरम्यान 10% पेक्षा जास्त महसूल गमावावा लागेल अशी शक्यता आहे. "परंतु पायरसी विरोधी प्रभावी अंमलबजावणी केल्यास कायदेशीर व्हिडिओ सेवा वापरकर्त्यांमध्ये 25% तर आशय सामग्री गुंतवणुकीत 0.5 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची वाढ होऊ शकतेज्यामुळे 2029 पर्यंत एकूण मूल्य 3.8 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत वाढेल." विशेषतः भारताची डिजिटल व्हिडीओ अर्थव्यवस्था वाढत असताना त्यांनी हितधारकांना पायरसी संरक्षणापासून संभाव्यतेपर्यंत सर्व शक्यता पुन्हा मांडण्याचे आवाहन केले.

आयएसबी इन्स्टिट्यूट ऑफ डेटा सायन्सच्या सहयोगी संचालक डॉ. श्रुती मंत्री यांनी डिजिटल पायरसी आणि सायबर क्राइम यांच्यातील संबंधांवर प्रकाश टाकला. "पायरेसीत अनेकदा ट्रोजनरॅन्समवेअर आणि स्पायवेअर सारख्या द्वेषयुक्त साधनांचा समावेश असतो. खास करून 18 ते 24 वयोगटातील वापरकर्ते असुरक्षित असतात," असे त्यांनी निदर्शनास आणले. प्रतिबंधाची सुरवात माहितगार ग्राहकांपासून झाली पाहिजे हे नमूद करून त्यांनी व्यापक जनजागृती मोहिमा आणि शैक्षणिक उपक्रमांचे आवाहन केले. त्यांनी 9-10 जुलै रोजी सीबीआय आणि इंटरपोलच्या सहकार्याने आयएसबी द्वारे आयोजित डिजिटल पायरसी विरोधी शिखर परिषदेची घोषणा देखील केली.

डॅझन (DAZN) च्या पायरसीप्रतिबंधक कार्य विभागाचे प्रमुख अनुराग कश्यप म्हणाले की, रणनीती डिटेक्शनडिस्रप्शन आणि डिटरन्स या  तीन ‘D’ वर म्हणजेच शोधअडथळा आणि प्रतिबंध या तीन गोष्टीवर आधारित आहे. आम्ही थेट कार्यक्रम होण्यापूर्वीच अंमलबजावणी सुरू करतो. अदृश्य वॉटरमार्किंग लीक शोधण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतेअसेही त्यांनी पुढे नमूद केले.

जिओ हॉटस्टारचे लीगल प्रमुख आणि या  कायद्याशी संबंधित बाबींचे तज्ज्ञ अनिल लाळे यांनी कठोर अंमलबजावणीचे महत्त्व स्पष्ट केले. "सर्वात मोठा प्रतिबंधक उपाय म्हणजे म्हणजे पायरसी करणाऱ्यांवर खटला चालवणे. कायद्याच्या अंमलबजावणीत नेमकी फट कुठे आहे हे ओळखणे आवश्यक असून वरवरची कारवाई करणे थांबवले पाहिजे," ते म्हणाले. प्रतिबंध हा प्रतिक्रियात्मक ऐवजी सक्रियपणे करणे आवश्यक आहेअसे त्यांनी सांगितले.

आनंद अँड आनंद असोसिएट्सचे प्रवीण आनंद यांनीतंत्रज्ञान आणि न्यायिक सुधारणा या दोन्हीमध्ये उपाय त्यावर आहेयावर मुद्द्यावर भर दिला.  "एआयब्लॉकचेन आणि वॉटरमार्किंग सारखी साधने महत्त्वपूर्ण आहेत. परंतु मेटल डिटेक्टर सारख्या उपायांसह कॅमकॉर्डिंग करणे कठीण होईल असे देखील करण्याची आवश्यकता आहे. अशा गोष्टींना प्रतिबंध करण्यासाठी वेळीच कायदेशीर कारवाई होणे आवश्यक आहे," ते म्हणाले.

परिसंवादातील सहभागी वक्त्यांनी. तंत्रज्ञानकायदेअंमलबजावणी करणाऱ्या संस्था आणि सार्वजनिक जागरूकता डिजिटल आशयाच्या भविष्याचे रक्षण करण्यासाठी एकत्र काम करणारी संयुक्त आघाडी तयार करण्याच्या गरजेबाबत सहमती व्यक्त केली. WAVES 2025मध्ये अशा चर्चांद्वारेमीडिया आणि मनोरंजन उद्योगातील अशा महत्त्वाच्या समस्यांवर करण्याजोग्या उपायांवर प्रकाश टाकला जात आहे.

Monday, 28 April 2025

लोकसेवा हक्क अधिनियम हा केवळ कायदा नाही तर ती एक उदात्त भावना

 लोकसेवा हक्क अधिनियम हा केवळ कायदा नाही तर ती एक उदात्त भावना

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले कीलोकशाहीत लोकांसाठी कर्तव्य भावनेने काम करायचे असते. लोकसेवा हा केवळ कायदा नाही तर ती एक उदात्त भावना आहे असे आपण म्हणतो या वाक्याला लोकसेवा हक्क आयोगाने खरा अर्थ मिळवून दिला आहे. हा कायदा म्हणजे खऱ्या अर्थाने लोकशाहीची गंगोत्री आहे. वर्धा, यवतमाळ आणि कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या जिल्ह्यात नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवले त्यांचा सत्कार करण्यात आला. अशाच प्रकारे इतर जिल्ह्यातही काम केले जावे. हा कायदा  प्रशासन व नागरिकांमधला विश्वासाचा एक पूल आहे, म्हणून सर्वसामान्य जनतेच्या सक्षमीकरणाचा हा पाया अधिक मजबूत होऊन या अधिनियमाच्या माध्यमातून नागरिकांना तात्काळ सेवा मिळाव्यात असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

Saturday, 19 April 2025

बालकांच्या अनधिकृत संस्थांवर कठोर कारवाई होणार

  

बालकांच्या अनधिकृत संस्थांवर कठोर कारवाई होणार

– आयुक्त नयना गुंडे यांची माहिती

 

मुंबई19 : राज्यातील काही भागांमध्ये बेकायदेशीररित्या सुरू असलेल्या बालगृहवसतिगृह आणि अनाथाश्रमांविरोधात महिला व बालविकास विभागाने कठोर भूमिका घेतली आहे. अशा अनधिकृत संस्थांवर एक वर्ष कारावास अथवा एक लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षांची कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती महिला व बालविकास आयुक्त नयना गुंडे यांनी दिली आहे.

 

अनधिकृतपणे संस्थांमध्ये बालकांना डांबून ठेवणे,  त्यांच्यावर शारीरिकमानसिक आणि लैंगिक शोषणाच्या घटना घडत असल्याचे निदर्शनात आले आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर स्वरूपाची असूनबाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 व सुधारित अधिनियम 2021 तसेच महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय नियम 2018 च्या तरतुदींचे उल्लंघन आहे. कलम 42 नुसारकोणत्याही संस्थेला नोंदणी प्रमाणपत्राशिवाय बालकांची देखभाल करण्याची परवानगी नाही. अशा संस्थांचे संचालन करणाऱ्यांवर एक वर्षाचा कारावास किंवा किमान एक लाख रुपयांचा दंडकिंवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद आहेअसे आयुक्त गुंडे यांनी सांगितले.

 

या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी सतर्क राहून आपल्या परिसरात अशी अनधिकृत बालक संस्था आढळल्यास जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी अथवा चाईल्ड हेल्पलाईन 1098 या क्रमांकावर तातडीने संपर्क साधावाअसे आवाहन त्यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे केले आहे. बालकांवरील शोषण रोखण्यासाठी समाजाने सजग राहून प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहनही आयुक्त गुंडे यांनी केले आहे.

Featured post

Lakshvedhi