धोकादायक कचऱ्याची सफाई हाताने करण्याच्या पद्धतीचे उच्चाटन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 14 निर्देशांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे आवाहन

 धोकादायक कचऱ्याची सफाई हाताने करण्याच्या पद्धतीचे उच्चाटन करण्यासाठी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या 14 निर्देशांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे आवाहन

नवी दिल्ली, दि. 16 : धोकादायक स्वरुपाच्या कचऱ्याच्या सफाईसाठी अजूनही हाताने सफाईची पद्धत वापरली जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासकांना पत्र लिहून सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या 14 निर्देशांची तातडीने अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन केले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने 2023 मध्ये आपल्या एका महत्त्वाच्या निकालाअंतर्गत (डॉ. बलराम सिंग विरुद्ध भारत सरकार, 2023 INSC 950) दिलेल्या 14 निर्देशांची तातडीने अंमलबजावणी होईल याची सुनिश्चिती करावी असे निर्देश आयोगाने या पत्राद्वारे दिले आहेत.

विष्ठा तसेच धोकादायक गटारांची हाताने सफाईची, मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणारी आणि जातीय भेदभावावर आधारित अमानुष प्रथा पूर्णपणे बंद करणे हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा उद्देश आहे. हाताने सफाईची पद्धत म्हणजे मानवी हक्कांचे विशेषत: सन्मानासह जगण्याच्या हक्काचे आणि कायद्यासमोर प्रत्येकजण समान असल्याच्या तत्वाचे गंभीर उल्लंघन असल्याची बाबही आयोगाने आपल्या पत्रात नमूद केली आहे.

घटनात्मक आणि कायदेशीर संरक्षण असताना, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने 29 जानेवारी, 2025 रोजी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बंगळूरु आणि हैदराबाद या सहा प्रमुख शहरांमध्ये अशा पद्धतीने सफाई करण्यास पूर्णपणे बंदी घातलेली असतानाही, देशाच्या काही भागांमध्ये धोकादायक कचऱ्यासाठी हाताने सफाईची वृत्त  येत  असल्याचे निरीक्षणही आयोगाने आपल्या पत्रात नोंदवले आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताच्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने नमूद उपाययोजनांची त्वरित अंमलबजावणी करावी अशी शिफारस आपल्या पत्राद्वारे केली आहे.

विष्ठा - सांडपाणी सफाईसाठी हाताने सफाई करण्याच्या पद्धतीला प्रतिबंध करण्याबद्दल, तसेच आणि या संबंधातील न्यायालयीन निर्देशांबद्दल स्थानिक अधिकारी, कंत्राटदार आणि सामान्य नागरिक यांच्यासह संबंधितांमध्ये व्यापक प्रचार प्रसार करणे. सरकारी अधिकारी, स्वच्छता विषयक कर्मचारी आणि समुदायांमध्ये  मानवी विष्ठा - सांडपाण्यासारखा धोकादायक कचरा हाताने साफ करण्याशी संबंधित कायदेशीर, सामाजिक आणि मानवाधिकार विषयक पैलूंबाबत जाणिव जागृती निर्माण होईल अशा प्रकारचे उपक्रम राबवणे. निर्देशांचे निश्चित कालावधित अनुपालन होईल, तसेच हाताने सफाई करण्याच्या पद्धतीच्या प्रतिबंध केला जाईल याची सुनिश्चिती व्हावी यासाठी एक शिस्तबद्ध देखरेख व्यवस्था उभारणे. प्रगतीचा मागोवा घेण्यासाठी, अंमलबजावणीतील त्रुटींचा शोध घेण्यासाठी, तसेच प्रत्येक पातळीवरील जबाबदारीची निश्चिती करण्यासाठी  नियमित पाठपुरावा आणि पुनरावलोकनाची व्यवस्था उभारणे. संबंधित प्राधिकरणांनी केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल आठ आठवड्यांच्या आत सादर करावा, असे निर्देशही आयोगाने आपल्या पत्राद्वारे दिले आहेत

धोकादायक कचऱ्याची सफाई हाताने करण्याच्या पद्धतीचे उच्चाटन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 14 निर्देशांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे आवाहन

 धोकादायक कचऱ्याची सफाई हाताने करण्याच्या पद्धतीचे उच्चाटन करण्यासाठी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या 14 निर्देशांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे आवाहन

नवी दिल्ली, दि. 16 : धोकादायक स्वरुपाच्या कचऱ्याच्या सफाईसाठी अजूनही हाताने सफाईची पद्धत वापरली जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासकांना पत्र लिहून सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या 14 निर्देशांची तातडीने अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन केले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने 2023 मध्ये आपल्या एका महत्त्वाच्या निकालाअंतर्गत (डॉ. बलराम सिंग विरुद्ध भारत सरकार, 2023 INSC 950) दिलेल्या 14 निर्देशांची तातडीने अंमलबजावणी होईल याची सुनिश्चिती करावी असे निर्देश आयोगाने या पत्राद्वारे दिले आहेत.

विष्ठा तसेच धोकादायक गटारांची हाताने सफाईची, मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणारी आणि जातीय भेदभावावर आधारित अमानुष प्रथा पूर्णपणे बंद करणे हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा उद्देश आहे. हाताने सफाईची पद्धत म्हणजे मानवी हक्कांचे विशेषत: सन्मानासह जगण्याच्या हक्काचे आणि कायद्यासमोर प्रत्येकजण समान असल्याच्या तत्वाचे गंभीर उल्लंघन असल्याची बाबही आयोगाने आपल्या पत्रात नमूद केली आहे.

घटनात्मक आणि कायदेशीर संरक्षण असताना, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने 29 जानेवारी, 2025 रोजी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बंगळूरु आणि हैदराबाद या सहा प्रमुख शहरांमध्ये अशा पद्धतीने सफाई करण्यास पूर्णपणे बंदी घातलेली असतानाही, देशाच्या काही भागांमध्ये धोकादायक कचऱ्यासाठी हाताने सफाईची वृत्त  येत  असल्याचे निरीक्षणही आयोगाने आपल्या पत्रात नोंदवले आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताच्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने नमूद उपाययोजनांची त्वरित अंमलबजावणी करावी अशी शिफारस आपल्या पत्राद्वारे केली आहे.

विष्ठा - सांडपाणी सफाईसाठी हाताने सफाई करण्याच्या पद्धतीला प्रतिबंध करण्याबद्दल, तसेच आणि या संबंधातील न्यायालयीन निर्देशांबद्दल स्थानिक अधिकारी, कंत्राटदार आणि सामान्य नागरिक यांच्यासह संबंधितांमध्ये व्यापक प्रचार प्रसार करणे. सरकारी अधिकारी, स्वच्छता विषयक कर्मचारी आणि समुदायांमध्ये  मानवी विष्ठा - सांडपाण्यासारखा धोकादायक कचरा हाताने साफ करण्याशी संबंधित कायदेशीर, सामाजिक आणि मानवाधिकार विषयक पैलूंबाबत जाणिव जागृती निर्माण होईल अशा प्रकारचे उपक्रम राबवणे. निर्देशांचे निश्चित कालावधित अनुपालन होईल, तसेच हाताने सफाई करण्याच्या पद्धतीच्या प्रतिबंध केला जाईल याची सुनिश्चिती व्हावी यासाठी एक शिस्तबद्ध देखरेख व्यवस्था उभारणे. प्रगतीचा मागोवा घेण्यासाठी, अंमलबजावणीतील त्रुटींचा शोध घेण्यासाठी, तसेच प्रत्येक पातळीवरील जबाबदारीची निश्चिती करण्यासाठी  नियमित पाठपुरावा आणि पुनरावलोकनाची व्यवस्था उभारणे. संबंधित प्राधिकरणांनी केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल आठ आठवड्यांच्या आत सादर करावा, असे निर्देशही आयोगाने आपल्या पत्राद्वारे दिले आहेत.

तंत्रज्ञान, कायदा आणि जागरूकता यांच्या संयोगातून पायरसी विरोधात एकत्रित कारवाई करण्याचे तज्ज्ञांचे आवाहन · "पायरसी: तंत्रज्ञानाद्वारे आशय सामग्रीचे संरक्षण" विषयावर चर्चासत्र

  तंत्रज्ञान, कायदा आणि जागरूकता यांच्या संयोगातून

पायरसी विरोधात एकत्रित कारवाई करण्याचे तज्ज्ञांचे आवाहन

·         "पायरसी: तंत्रज्ञानाद्वारे आशय सामग्रीचे संरक्षण" विषयावर चर्चासत्र

 

मुंबई, 3 :- वेव्हज 2025 मध्ये, "पायरसी: तंत्रज्ञानाद्वारे आशय सामग्रीचे संरक्षण" या विषयावरील चर्चेत आयपी हाऊसचे आशिया पॅसिफिक विभागाचे उपाध्यक्ष आणि प्रमुख नील गेन यांनी पायरसी एक सीमांत चिंता नव्हे तर समन्वित, बहुआयामी प्रतिसादांची आवश्यकता असलेला मुख्य प्रवाहातील धोका असल्याचे मत व्यक्त केले.

मीडिया पार्टनर्स आशियाचे व्यवस्थापकीय आणि कार्यकारी संचालक विवेक कौटो यांनी अनियंत्रित पायरसीमुळे होणारे आर्थिक नुकसान यावर मत मांडले. "ऑनलाइन पायरसीमुळे उद्योगाला 2025 ते 2029 दरम्यान 10% पेक्षा जास्त महसूल गमावावा लागेल अशी शक्यता आहे. "परंतु पायरसी विरोधी प्रभावी अंमलबजावणी केल्यास कायदेशीर व्हिडिओ सेवा वापरकर्त्यांमध्ये 25% तर आशय सामग्री गुंतवणुकीत 0.5 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची वाढ होऊ शकते, ज्यामुळे 2029 पर्यंत एकूण मूल्य 3.8 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत वाढेल." विशेषतः भारताची डिजिटल व्हिडीओ अर्थव्यवस्था वाढत असताना त्यांनी हितधारकांना पायरसी संरक्षणापासून संभाव्यतेपर्यंत सर्व शक्यता पुन्हा मांडण्याचे आवाहन केले.

आयएसबी इन्स्टिट्यूट ऑफ डेटा सायन्सच्या सहयोगी संचालक डॉ. श्रुती मंत्री यांनी डिजिटल पायरसी आणि सायबर क्राइम यांच्यातील संबंधांवर प्रकाश टाकला. "पायरेसीत अनेकदा ट्रोजन, रॅन्समवेअर आणि स्पायवेअर सारख्या द्वेषयुक्त साधनांचा समावेश असतो. खास करून 18 ते 24 वयोगटातील वापरकर्ते असुरक्षित असतात," असे त्यांनी निदर्शनास आणले. प्रतिबंधाची सुरवात माहितगार ग्राहकांपासून झाली पाहिजे हे नमूद करून त्यांनी व्यापक जनजागृती मोहिमा आणि शैक्षणिक उपक्रमांचे आवाहन केले. त्यांनी 9-10 जुलै रोजी सीबीआय आणि इंटरपोलच्या सहकार्याने आयएसबी द्वारे आयोजित डिजिटल पायरसी विरोधी शिखर परिषदेची घोषणा देखील केली.

डॅझन (DAZN) च्या पायरसीप्रतिबंधक कार्य विभागाचे प्रमुख अनुराग कश्यप म्हणाले की, रणनीती डिटेक्शन, डिस्रप्शन आणि डिटरन्स या  तीन ‘D’ वर म्हणजेच शोध, अडथळा आणि प्रतिबंध या तीन गोष्टीवर आधारित आहे. आम्ही थेट कार्यक्रम होण्यापूर्वीच अंमलबजावणी सुरू करतो. अदृश्य वॉटरमार्किंग लीक शोधण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते, असेही त्यांनी पुढे नमूद केले.

जिओ हॉटस्टारचे लीगल प्रमुख आणि या  कायद्याशी संबंधित बाबींचे तज्ज्ञ अनिल लाळे यांनी कठोर अंमलबजावणीचे महत्त्व स्पष्ट केले. "सर्वात मोठा प्रतिबंधक उपाय म्हणजे म्हणजे पायरसी करणाऱ्यांवर खटला चालवणे. कायद्याच्या अंमलबजावणीत नेमकी फट कुठे आहे हे ओळखणे आवश्यक असून वरवरची कारवाई करणे थांबवले पाहिजे," ते म्हणाले. प्रतिबंध हा प्रतिक्रियात्मक ऐवजी सक्रियपणे करणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले.

आनंद अँड आनंद असोसिएट्सचे प्रवीण आनंद यांनी, तंत्रज्ञान आणि न्यायिक सुधारणा या दोन्हीमध्ये उपाय त्यावर आहे, यावर मुद्द्यावर भर दिला.  "एआय, ब्लॉकचेन आणि वॉटरमार्किंग सारखी साधने महत्त्वपूर्ण आहेत. परंतु मेटल डिटेक्टर सारख्या उपायांसह कॅमकॉर्डिंग करणे कठीण होईल असे देखील करण्याची आवश्यकता आहे. अशा गोष्टींना प्रतिबंध करण्यासाठी वेळीच कायदेशीर कारवाई होणे आवश्यक आहे," ते म्हणाले.

परिसंवादातील सहभागी वक्त्यांनी. तंत्रज्ञान, कायदे, अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्था आणि सार्वजनिक जागरूकता डिजिटल आशयाच्या भविष्याचे रक्षण करण्यासाठी एकत्र काम करणारी संयुक्त आघाडी तयार करण्याच्या गरजेबाबत सहमती व्यक्त केली. WAVES 2025मध्ये अशा चर्चांद्वारे, मीडिया आणि मनोरंजन उद्योगातील अशा महत्त्वाच्या समस्यांवर करण्याजोग्या उपायांवर प्रकाश टाकला जात आहे.

लोकसेवा हक्क अधिनियम हा केवळ कायदा नाही तर ती एक उदात्त भावना

 लोकसेवा हक्क अधिनियम हा केवळ कायदा नाही तर ती एक उदात्त भावना

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, लोकशाहीत लोकांसाठी कर्तव्य भावनेने काम करायचे असते. लोकसेवा हा केवळ कायदा नाही तर ती एक उदात्त भावना आहे असे आपण म्हणतो या वाक्याला लोकसेवा हक्क आयोगाने खरा अर्थ मिळवून दिला आहे. हा कायदा म्हणजे खऱ्या अर्थाने लोकशाहीची गंगोत्री आहे. वर्धा, यवतमाळ आणि कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या जिल्ह्यात नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवले त्यांचा सत्कार करण्यात आला. अशाच प्रकारे इतर जिल्ह्यातही काम केले जावे. हा कायदा  प्रशासन व नागरिकांमधला विश्वासाचा एक पूल आहे, म्हणून सर्वसामान्य जनतेच्या सक्षमीकरणाचा हा पाया अधिक मजबूत होऊन या अधिनियमाच्या माध्यमातून नागरिकांना तात्काळ सेवा मिळाव्यात असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

बालकांच्या अनधिकृत संस्थांवर कठोर कारवाई होणार

  

बालकांच्या अनधिकृत संस्थांवर कठोर कारवाई होणार

– आयुक्त नयना गुंडे यांची माहिती

 

मुंबई, 19 : राज्यातील काही भागांमध्ये बेकायदेशीररित्या सुरू असलेल्या बालगृह, वसतिगृह आणि अनाथाश्रमांविरोधात महिला व बालविकास विभागाने कठोर भूमिका घेतली आहे. अशा अनधिकृत संस्थांवर एक वर्ष कारावास अथवा एक लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षांची कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती महिला व बालविकास आयुक्त नयना गुंडे यांनी दिली आहे.

 

अनधिकृतपणे संस्थांमध्ये बालकांना डांबून ठेवणे,  त्यांच्यावर शारीरिक, मानसिक आणि लैंगिक शोषणाच्या घटना घडत असल्याचे निदर्शनात आले आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर स्वरूपाची असून, बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 व सुधारित अधिनियम 2021 तसेच महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय नियम 2018 च्या तरतुदींचे उल्लंघन आहे. कलम 42 नुसार, कोणत्याही संस्थेला नोंदणी प्रमाणपत्राशिवाय बालकांची देखभाल करण्याची परवानगी नाही. अशा संस्थांचे संचालन करणाऱ्यांवर एक वर्षाचा कारावास किंवा किमान एक लाख रुपयांचा दंड, किंवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद आहे, असे आयुक्त गुंडे यांनी सांगितले.

 

या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी सतर्क राहून आपल्या परिसरात अशी अनधिकृत बालक संस्था आढळल्यास जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी अथवा चाईल्ड हेल्पलाईन 1098 या क्रमांकावर तातडीने संपर्क साधावा, असे आवाहन त्यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे केले आहे. बालकांवरील शोषण रोखण्यासाठी समाजाने सजग राहून प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहनही आयुक्त गुंडे यांनी केले आहे.

पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयातील प्रकरणाची,धर्मादाय रुग्ण योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीचे निर्देश

 पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयातील प्रकरणाची

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून गंभीर दखल

चौकशीसाठी समिती गठित, धर्मादाय रुग्ण योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीचे निर्देश

 

मुंबई, दि.४ : - पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयातील प्रकरणाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. या घटनेची चौकशी करण्यासाठी पुण्याच्या धर्मादाय सहआयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठित करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले आहेत.

 

त्याचप्रमाणे उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तयार करण्यात आलेल्या धर्मादाय रुग्ण योजनेची धर्मादाय रुग्णालयांकडून अंमलबजावणी होत नसल्यास, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.

 

दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयातील कथित प्रकरणाची पुण्याच्या धर्मादाय सहआयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून चौकशी करण्यात येईल. या समितीत उपसचिव, सह कक्षप्रमुख तथा कक्ष अधिकारी, धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष, मुख्यमंत्री सचिवालय यांचे प्रतिनिधी, मुंबईतील सर जे. जे. रुग्णालय समूहाचे अधीक्षक, तसेच विधि व न्याय विभागाचे उपसचिव/अवर सचिव हे या चौकशी समितीचे सदस्य सचिव असतील.

 

याच प्रमाणे उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार धर्मादाय रुग्ण योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या अंमलबजावणी बाबतही प्रधान सचिव विधी व न्याय विभाग तसेच धर्मादाय आयुक्त यांनी संनियत्रण व नियमन करावे याबाबतही मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले आहेत.

 

या निर्देशात म्हटले आहे की, धर्मादाय रूग्णालयातील आरक्षित खाटा निर्धन व दुर्बल घटकातील रूग्णांसाठी उपलब्ध करुन देण्यासाठी सर्व धर्मादाय रुग्णालयांनी ऑनलाईन प्रणालीद्वारे 'धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाची' मान्यता घ्यावी. याबाबत धर्मादाय रुग्णालयांना तत्काळ निर्देश देण्यात यावेत. विधी व न्याय विभागामार्फत गठीत करण्यात आलेल्या तपासणी पथकामार्फत तपासणी अहवाल व समितीच्या शिफारशी सादर केल्या आहेत. त्या शिफारशींवर तत्काळ कार्यवाही करावी.

 

शासनामार्फत धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये 186 धर्मादाय आरोग्य सेवकांच्या सेवा घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या पदांवरील भरती तत्काळ करण्यात यावी. निर्धन रुग्णनिधी (आयपीएफ) खात्याबाबतची अद्ययावत माहिती धर्मादाय रुग्णालयांकडून घेऊन ती धर्मादाय आयुक्त यांच्या संकेतस्थळावर अद्ययावत करावी. योजनेची अंमलबजावणी न करणाऱ्या रुणालयांवर उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कठोर कारवाई करावी.

००००

नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीद्वारे गुन्हेगारी रोखावी,pl share important

 नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीद्वारे गुन्हेगारी रोखावी

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

• न्याय वैद्यक प्रयोगशाळांचे जाळे सक्षम करण्याचे निर्देश
• नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा आढावा

 मुंबई, दि. ०४ :- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा हे तीन नवीन फौजदारी कायदे लागू झालेले आहेत. या कायद्यांच्या अंमलबजावणीद्वारे गुन्हेगारी रोखण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. न्याय वैद्यक (फॉरेन्सिक) प्रयोगशाळांचे जाळे सक्षम करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, या कायद्यांचे पोलीस अधिकाऱ्यांना देण्यात येणारे सर्व प्रशिक्षण पूर्ण करावे. तसेच याबाबत नवीन 'रिफ्रेश कोर्सेस' ही सुरू करावे. नवीन कायद्यांमध्ये गुन्हे सिद्ध करण्यात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग करण्यास प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यामुळे गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण वाढणार असून त्यामुळे राज्याचा गुन्हे सिद्धता दर निश्चितच वाढणार आहे.

गुन्हे सिद्धतेकामी बऱ्याचदा दवाखाने, वैद्यकीय महाविद्यालय येथून न्याय वैद्यक पुरावे गोळा करण्यात येतात. त्यामुळे अशा ठिकाणी न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांची सुविधा निर्माण करण्यात यावी. सीसीटीएनएस 2.0 (क्राइम अँड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क सिस्टिम) मध्ये ' बँड विथ'ची क्षमता वाढविण्यात यावी. त्यामुळे देशपातळीवर सबंधीत गुन्ह्यांमध्ये गुन्हे सिद्धता वाढेल.

            राज्यात सात वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये न्यायवैद्यक पुरावे तपासणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. अशा प्रकरणांमध्ये न्यायवैद्यक पुराव्यांचा उपयोग करण्यामध्ये राज्याचे प्रमाण 65 टक्के आहे. तसेच सात वर्षाहून कमी शिक्षा असलेल्या प्रकारांमध्ये न्यायवैद्यक पुराव्यांचा उपयोग करण्याचे प्रमाणही वाढवण्यात यावे. गुन्हे सिद्धतेमध्ये न्यायवैद्यक पुराव्यांच्या प्रभावी उपयोगासाठी तपासणी अधिकाऱ्यांना टॅब देण्यात यावे. टॅब खरेदीची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.

न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये गतिमानता आणण्यासाठी या कायद्यांच्या अनुषंगाने ई समन्स, ई-साक्ष उपक्रम न्यायालयाच्या परवानगीने राबविण्यात यावे. तसेच कारागृहांमधील कैद्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून कुटुंबियांशी संवादाची अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. जलद न्याय निवाड्यांसाठी न्यायालयाच्या परवानगीने ई-कोर्ट सुरू करण्याबाबत पडताळणी करावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

 बैठकीस गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव इक्बाल सिंग चहल, पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला, विधी व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिव सुवर्णा केवले. मुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, कारागृह व सुधारण विभागाचे अपर पोलीस महांचालक सुहास वारके आदी उपस्थित होते.

नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीद्वारे गुन्हेगारी रोखावी

 नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीद्वारे गुन्हेगारी रोखावी

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

• न्याय वैद्यक प्रयोगशाळांचे जाळे सक्षम करण्याचे निर्देश
• नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा आढावा

 

मुंबई, दि. ०४ :- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा हे तीन नवीन फौजदारी कायदे लागू झालेले आहेत. या कायद्यांच्या अंमलबजावणीद्वारे गुन्हेगारी रोखण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. न्याय वैद्यक (फॉरेन्सिक) प्रयोगशाळांचे जाळे सक्षम करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, या कायद्यांचे पोलीस अधिकाऱ्यांना देण्यात येणारे सर्व प्रशिक्षण पूर्ण करावे. तसेच याबाबत नवीन 'रिफ्रेश कोर्सेस' ही सुरू करावे. नवीन कायद्यांमध्ये गुन्हे सिद्ध करण्यात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग करण्यास प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यामुळे गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण वाढणार असून त्यामुळे राज्याचा गुन्हे सिद्धता दर निश्चितच वाढणार आहे.

गुन्हे सिद्धतेकामी बऱ्याचदा दवाखाने, वैद्यकीय महाविद्यालय येथून न्याय वैद्यक पुरावे गोळा करण्यात येतात. त्यामुळे अशा ठिकाणी न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांची सुविधा निर्माण करण्यात यावी. सीसीटीएनएस 2.0 (क्राइम अँड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क सिस्टिम) मध्ये ' बँड विथ'ची क्षमता वाढविण्यात यावी. त्यामुळे देशपातळीवर सबंधीत गुन्ह्यांमध्ये गुन्हे सिद्धता वाढेल.

            राज्यात सात वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये न्यायवैद्यक पुरावे तपासणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. अशा प्रकरणांमध्ये न्यायवैद्यक पुराव्यांचा उपयोग करण्यामध्ये राज्याचे प्रमाण 65 टक्के आहे. तसेच सात वर्षाहून कमी शिक्षा असलेल्या प्रकारांमध्ये न्यायवैद्यक पुराव्यांचा उपयोग करण्याचे प्रमाणही वाढवण्यात यावे. गुन्हे सिद्धतेमध्ये न्यायवैद्यक पुराव्यांच्या प्रभावी उपयोगासाठी तपासणी अधिकाऱ्यांना टॅब देण्यात यावे. टॅब खरेदीची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.

न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये गतिमानता आणण्यासाठी या कायद्यांच्या अनुषंगाने ई समन्स, ई-साक्ष उपक्रम न्यायालयाच्या परवानगीने राबविण्यात यावे. तसेच कारागृहांमधील कैद्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून कुटुंबियांशी संवादाची अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. जलद न्याय निवाड्यांसाठी न्यायालयाच्या परवानगीने ई-कोर्ट सुरू करण्याबाबत पडताळणी करावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

 बैठकीस गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव इक्बाल सिंग चहल, पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला, विधी व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिव सुवर्णा केवले. मुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, कारागृह व सुधारण विभागाचे अपर पोलीस महांचालक सुहास वारके आदी उपस्थित होते.

०००

ऑनलाईन गेमिंग आणि सायबर गुन्हेगारी संदर्भात कठोर कायदे करणार

 ऑनलाईन गेमिंग आणि सायबर गुन्हेगारी संदर्भात

कठोर कायदे करणार

-   गृह राज्यमंत्री योगेश कदम

            मुंबई, दि. 25 : ऑनलाईन गेमिग विषयी अनेक वेगवेगळे नियम असून त्यामध्ये एकच धोरण आणि कठोर कायदे आवश्यक असून त्यासाठी शासनस्तरावर कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती गृहराज्य मंत्री योगेश कदम यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य इद्रिस नायकवडी यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना राज्यमंत्री कदम बोलत होते. यावेळी सदस्य प्रवीण दरेकर, भाई जगताप, श्रीकांत भारतीय यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.

ऑनलाईन गेमिंगमध्ये दोन प्रकार असल्याचे सांगून राज्यमंत्री कदम म्हणाले की, एक ज्यामध्ये गेमिंगचे नियंत्रण खेळणाऱ्याकडे असते त्याला गेम ऑफ स्किल्स म्हणतात आणि ज्यामध्ये खेळणाऱ्याकडे गेमिंगचे नियंत्रण नसते त्याला गेम ऑफ चान्स म्हणतात. गेम ऑफ स्किलला परवानगी आहे. तर गेम ऑफ चान्सला परवानगी नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने याविषयी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसारही गेम ऑफ स्किल्सला परवानगी देण्यात आली आहे. परवानगी असलेल्या गेम्समध्येही लुट बॉक्सच्या माध्यमातून फसवणूक किंवा आर्थिक लूट केली जाते. त्यामुळे याबाबत सर्वंकष धोरण तयार करणे आणि कठोर कायदे तयार करण्याची प्रक्रिया शासनस्तरावर सुरू आहे. त्यासाठी तज्ज्ञांचे मार्गदर्शनही घेतले जात असल्याची माहिती राज्यमंत्री कदम यांनी दिली.

0000

दुधात भेसळ करणाऱ्यांवर मकोका अंतर्गत कारवाईसाठी कायद्यात सुधारणा करणार

 दुधात भेसळ करणाऱ्यांवर मकोका अंतर्गत कारवाईसाठी कायद्यात सुधारणा करणार

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

•          दुधातील भेसळ तपासण्यासाठी प्रत्येक विभागात प्रयोगशाळा सुरू करण्याचे निर्देश

•          अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि यंत्रसामुग्रीसाठी वाढीव निधी देण्याची तयारी

 

             मुंबई दि. २५ : दूध आणि तत्सम अन्नपदार्थात होणारी भेसळ ही अतिशय गंभीर बाब आहे. त्यामुळे लोकांच्या जीवाला धोका निर्माण होतो. हे खपवून घेतले जाणार नाही. दूध आणि तत्सम अन्नपदार्थांमध्ये भेसळ करणाऱ्यांवर मकोका अंतर्गत कडक कारवाई करण्यासाठी सध्याच्या कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात येतील. त्यासंबंधीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

           ॲनालॉग चीज हा पदार्थ राज्यात अनेक ठिकाणी ॲनालॉग पनीर या नावाने विक्री होत असल्याबाबत तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर तालुक्यातील भोसे येथे उघडकीस आलेल्या दूध भेसळीसंदर्भात विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेवर झालेल्या चर्चेच्या वेळी दिलेल्या आश्वासनानुसार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनातील समिती कक्षात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

           या बैठकीस अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, राज्यमंत्री योगेश कदम, आमदार सुधीर मुनगंटीवार, आमदार विक्रम पाचपुते, आमदार अभिजीत पाटील, आमदार कैलास पाटील यांच्यासह अन्न व औषध प्रशासन, वैद्यकीय शिक्षण, गृह  तसेच वित्त व नियोजन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.तर सोलापूरचे जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण) हे दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

           दुधातील भेसळ तपासण्यासाठी तातडीने प्रत्येक विभागात एक प्रयोगशाळा सुरू करावी, पनीर मध्ये ॲनालॉग चीज असल्यास त्यासंबंधीची माहिती  दुकानात दर्शनी भागात लावण्यासंदर्भात सूचना द्याव्यात. दूध भेसळीसंदर्भात जनजागृती करण्यात यावी, भेसळीसंदर्भात जनतेला तक्रारी नोंदविण्यासाठी टोल फ्री क्रमांक योग्य प्रकारे कार्यान्वित करावा,पोर्टल विकसित करावे असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

        दुधातील भेसळ रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागाला अत्याधुनिक तंत्रज्ञान व यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यासाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये आणखी निधी देण्यात येईल अशी ग्वाही त्यांनी दिली. अन्न व औषध प्रशासन विभागातील अपुऱ्या मनुष्यबळाची कमतरता दूर करण्यासाठी डेअरी विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांची सेवा घेण्यात यावी, त्यांना प्रशिक्षण देण्यात यावे असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

              सोलापूर दूधभेसळ प्रकरणातील आरोपी कोणीही, कितीही मोठे असतील तरी त्यांना लवकरात लवकर अटक करून त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी अशा स्पष्ट सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोलापूरचे जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण) यांना दिल्या.

विभागीय चौकशीसाठी नवीन कार्यपद्धती; चौकशी वेगाने पूर्ण होणार

 विभागीय चौकशीसाठी नवीन कार्यपद्धती; चौकशी वेगाने पूर्ण होणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. २५ : लाच घेणारे व भ्रष्टाचाराशी संबंधित आरोपांमध्ये सहभागी असणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशी करण्यात येते. मात्र सध्याची कार्यपद्धती वेळखाऊ असल्याने यामध्ये सुधारणा करण्यात येऊन नवीन कार्यपद्धती तयार करण्यात येणार आहे. यामुळे विभागीय चौकशी निश्चितच वेगाने पूर्ण होऊन प्रकरण लवकर निकाली निघेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.

याबाबत सदस्य वरुण सरदेसाई यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य भास्कर जाधव यांनीही सहभाग घेतला.

उत्तरात अधिक माहिती देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव यांच्या अंतर्गत विभागीय चौकशी विहित कालावधीमध्ये पूर्ण करण्यासाठी काम सुरू आहे. ही चौकशी गतीने पूर्ण करण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करायची गरज भासल्यास ती करण्यात येईल. वेळेत दोषारोपपत्र तयार करणे यामुळे शक्य होणार आहे.

राज्य शासन व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून विविध सेवा उपलब्ध करून देत आहे. त्यानुसार जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व सेवा पहिल्या टप्प्यात ऑनलाइन व दुसऱ्या टप्प्यात व्हॉट्सॲप वरून करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. जर कुणी काम मुद्दाम अडवले तर, ' डिजिटल फूट प्रिंट' तयार होऊन अडविणारा समोर येऊन त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल. मजूर संस्थांमध्ये अध्यक्ष हा मजूरच असला पाहिजे. याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभाग व कामगार विभागाकडून अधिक प्रभावी नियमावली तयार करण्यात येवून संस्थांचा दुरुपयोग थांबविला जाईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले

अवैध हुक्का पार्लर नियंत्रणासाठी कायदा कडक करून अजामीनपात्र गुन्हा करणार

 अवैध हुक्का पार्लर नियंत्रणासाठी कायदा कडक करून

अजामीनपात्र गुन्हा करणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. २५: राज्यात तंबाखूजन्य हुक्का पार्लर व्यवसायावर २०१८ मध्ये कायद्याने बंदी आहे. हर्बल हुक्का पार्लर नावाखाली अवैधपणे हुक्का पार्लर व्यवसाय सुरू असल्याचे प्रकार समोर येत आहेत. अवैधरित्या हुक्का पार्लरवर प्रभावीपणे नियंत्रण आणण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करून कायदा अधिक कडक करण्यात येईल. अवैध हुक्का पार्लर चालविण्याचा तिसऱ्यांदा गुन्हा केल्यास अजामीनपात्र गुन्हा समजण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

अवैध हुक्का पार्लर बाबत सदस्य सुनील कांबळे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत संजय केळकर, सुधीर मुनगंटीवार, नाना पटोले, सिद्धार्थ शिरोळे, आशिष देशमुख या सदस्यांनी सहभाग घेतला.

या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, अवैधरित्या हुक्का पार्लर चालविण्याचा गुन्हा केल्यास तीन वर्ष कैदेची शिक्षा होते, आता दुसऱ्यांदा हा गुन्हा केल्यास कैदेसह उपहारगृहाचा परवाना रद्द करण्यात येईल. तिसऱ्यांदा गुन्हा केल्यास परवाना कायमस्वरूपी रद्द करून हा गुन्हा अजामीनपात्र करण्यात येईल. हुक्का पुरवठा करण्याबाबत हुक्का पार्लरशी संबंधित गुन्हा समजण्यात येईल. पोलिसांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील अवैध हुक्का पार्लरच्या व्यवसायातबाबत कारवाई न केल्यास पोलिसांवर कारवाई करण्यात येईल.

ई सिगारेटचे व्यसन तरुणाईला आपल्या विळख्यात घेत आहे. ई सिगारेट ' स्टाईल स्टेटमेंट' समजले जात आहे. ई सिगारेटवर बंदी आहे, याबाबत अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम उत्तरात म्हणाले, राज्यात विशेष मोहीम राबवून अवैध हुक्का पार्लरवर कारवाई करण्यात येईल. हर्बल हुक्का पार्लरच्या नावाखाली अवैध हुक्का पार्लर चालवत असल्याचे निदर्शनास आल्यास कारवाई करण्यात येईल. या प्रकरणी 50 गुन्हे दाखल करण्यात आले असून 1.25 कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

रोग निदान तपासण्यांसाठी राज्यात स्वतंत्र कायदा

 रोग निदान तपासण्यांसाठी राज्यात स्वतंत्र कायदा

- आरोग्य मंत्री प्रकाश अबिटकर

मुंबई, दि. 19 : राज्यात रोग निदान तपासण्यांसाठी अर्थात पॅथॉलॉजी लॅबसाठी स्वतंत्र कायदा आणण्यात येणार असल्याची माहिती आरोग्य मंत्री प्रकाश अबिटकर यांनी विधानपरिषदेमध्ये दिली.

            अर्ध्यातासाच्या चर्चेदरम्यान सदस्य सुनिल शिंदे यांनी राज्यातील रोग निदान तपासणीचे दर आणि प्रयोगशाळांतील सुविधांबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला  उत्तर देताना आरोग्य मंत्री अबिटकर बोलत होते.

राज्यातील रोगनिदान तपासण्यांचे दर शासनाने कोविड काळात व त्यापूर्वीही ठरवून दिले असल्याचे सांगून आरोग्य मंत्री अबिटकर म्हणाले की,  त्यासाठी शासन निर्णय निर्मगित करण्यात आला असून या शासन निर्णयानुसारच तपासणीचे दर आकारले जात आहेत. तरीही रोगनिदान तपासण्या करणाऱ्या प्रयोगशाळांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या उद्देशाने एक स्वतंत्र  कायदा आणण्याचे शासनाचे नियोजन आहे. त्यामध्ये या प्रयोगशाळांची गुणवत्ता, त्यामधील साधन सामुग्री, यंत्रणा आणि मनुष्यबळ यांचे नियमन केले जाणार आहे. लवकरच हा कायदा अस्तित्वात येऊन त्याची अंमलबजावणी सुरू होईल. तसेच अवैध पद्धतीने कोणी अशा तपासण्या करत असतील तर त्यांच्यावर कारवाई करणे आता शक्य होणार असल्याची माहितीही आरोग्य मंत्री अबिटकर यांनी दिली.

दुर्बल घटकांच्या सबलीकरणासाठी कायदा पदवीधरांनी पुढे यावे

 दुर्बल घटकांच्या सबलीकरणासाठी कायदा पदवीधरांनी पुढे यावे

- न्यायमूर्ती भूषण गवई

 

मुंबई,  : यशासाठी सातत्य, परिश्रम व प्रामाणिक प्रयत्न यांची आवश्यकता आहे.  कायदा क्षेत्र सर्वस्पर्शी असून समाजातील दुर्बल घटकांना कायदेशीर सल्ला व मदत देण्यासाठी कायदा क्षेत्रातील पदवीधरांनी पुढे यावे, असे आवाहन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व राष्ट्रीय विधी विद्यापिठाचे कुलपती भूषण गवई  यांनी केले.

महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठाचा द्वितीय पदवी प्रदान सोहळा एनसीपीए झाला. या कार्यक्रमास विद्यापीठाचे प्र-कुलपती मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती आलोक आराधे, महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. दिलीप उके उपस्थित होते. या कार्यक्रमात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती भारती डांगरे, न्यायमूर्ती संदीप मारणे, विधि व न्याय विभाग प्रधान सचिव सुवर्णा केवळे, यासह मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती सर्वश्री अतुल चांदुरकर, नितीन सांबरे, अनिल किल्लोर, अभय आहुजा, पृथ्वीराज चव्हाण (निवृत्त) तसेच कायदा व सामाजिक क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.

या कार्यक्रमात पदवी व पदव्युत्तर अशा 350 विद्यार्थ्यांना मान्यवरांच्या हस्ते पदवी प्रदान करण्यात आली.  विविध अभ्यासक्रमांमध्ये सुवर्ण, रौप्य व कांस्य पदक प्राप्त विद्यार्थ्यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला.

प्रास्ताविकात कुलगुरू प्रा. डॉ  उके यांनी  विद्यापीठाने शैक्षणिक, सांस्कृतिक व क्रिडा क्षेत्रात दिलेल्या भरीव योगदानाचा आढावा घेत राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांसोबत केलेल्या सामंजस्य करारांची माहिती दिली. मान्यवरांच्या हस्ते विद्यापीठाचे पुढील 20 वर्षाचे  “व्हिजन डॉक्युमेंट 2040” प्रकाशित करण्याते आले. राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण व महाराष्ट्र विधी विद्यापीठ यांच्या दरम्यान सामंजस्य करार करण्यात आला. संचालक समरेंद्र निंबाळकर व सदस्य सचिव शेखर मूनगटे यांनी करारावर स्वाक्षरी केली.

दुर्बल घटकांच्या सबलीकरणासाठी कायदा पदवीधरांनी पुढे यावे,pl share

 दुर्बल घटकांच्या सबलीकरणासाठी कायदा पदवीधरांनी पुढे यावे

- न्यायमूर्ती भूषण गवई

 

मुंबई, दि. 04 : यशासाठी सातत्य, परिश्रम व प्रामाणिक प्रयत्न यांची आवश्यकता आहे.  कायदा क्षेत्र सर्वस्पर्शी असून समाजातील दुर्बल घटकांना कायदेशीर सल्ला व मदत देण्यासाठी कायदा क्षेत्रातील पदवीधरांनी पुढे यावे, असे आवाहन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व राष्ट्रीय विधी विद्यापिठाचे कुलपती भूषण गवई  यांनी केले.

महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठाचा द्वितीय पदवी प्रदान सोहळा एनसीपीए झाला. या कार्यक्रमास विद्यापीठाचे प्र-कुलपती मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती आलोक आराधे, महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. दिलीप उके उपस्थित होते. या कार्यक्रमात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती भारती डांगरे, न्यायमूर्ती संदीप मारणे, विधि व न्याय विभाग प्रधान सचिव सुवर्णा केवळे, यासह मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती सर्वश्री अतुल चांदुरकर, नितीन सांबरे, अनिल किल्लोर, अभय आहुजा, पृथ्वीराज चव्हाण (निवृत्त) तसेच कायदा व सामाजिक क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.

या कार्यक्रमात पदवी व पदव्युत्तर अशा 350 विद्यार्थ्यांना मान्यवरांच्या हस्ते पदवी प्रदान करण्यात आली.  विविध अभ्यासक्रमांमध्ये सुवर्ण, रौप्य व कांस्य पदक प्राप्त विद्यार्थ्यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला.

प्रास्ताविकात कुलगुरू प्रा. डॉ  उके यांनी  विद्यापीठाने शैक्षणिक, सांस्कृतिक व क्रिडा क्षेत्रात दिलेल्या भरीव योगदानाचा आढावा घेत राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांसोबत केलेल्या सामंजस्य करारांची माहिती दिली. मान्यवरांच्या हस्ते विद्यापीठाचे पुढील 20 वर्षाचे  “व्हिजन डॉक्युमेंट 2040” प्रकाशित करण्याते आले. राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण व महाराष्ट्र विधी विद्यापीठ यांच्या दरम्यान सामंजस्य करार करण्यात आला. संचालक समरेंद्र निंबाळकर व सदस्य सचिव शेखर मूनगटे यांनी करारावर स्वाक्षरी केली.

0000

महाराष्ट्र सरकारने नवीन फौजदारी कायदे राज्यातील सर्व आयुक्तालयांमध्ये लवकरात लवकर लागू करावेत

 ०००

 

वृत्त क्र. 687

महाराष्ट्र सरकारने नवीन फौजदारी कायदे राज्यातील सर्व आयुक्तालयांमध्ये

लवकरात लवकर लागू करावेत

 

महाराष्ट्राने नवीन कायद्यांच्या अनुषंगाने एक आदर्श अभियोजन संचालनालय

प्रणाली स्थापन करावी

 

कायदा आणि सुव्यवस्था बळकट करण्यासाठी गुन्हे नोंदवले जाणे आवश्यक,

एफआयआर दाखल करण्यात विलंब होता कामा नये

 

सात वर्षांहून अधिक शिक्षेच्या गुन्ह्यांमध्ये ९० टक्क्यांपेक्षा

जास्त दोषसिद्धी दर मिळवण्यासाठी प्रयत्न करावेत

- केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह

मुंबई, दि १४ : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज नवी दिल्लीत महाराष्ट्रातील नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात आढावा बैठक घेतली. या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. या बैठकीत राज्यातील पोलीस, कारागृहे, न्यायालये, अभियोजन आणि फॉरेन्सिक यासंबंधीच्या विविध नवीन तरतुदींच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला.

या बैठकीला केंद्रीय गृह सचिव, महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव, महाराष्ट्राचे पोलिस महासंचालक, पोलीस संशोधन आणि विकास ब्युरो (BPRD) चे महासंचालक, राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरो (NCRB) चे महासंचालक तसेच केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि राज्य सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले की, मोदी सरकार देशातील नागरिकांना जलद आणि पारदर्शक न्यायव्यवस्था प्रदान करण्यास वचनबद्ध आहे. कायदा व सुव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी गुन्ह्यांची नोंदणी होणे आवश्यक आहे आणि एफआयआर दाखल करण्यात कोणताही विलंब होता कामा नये.

महाराष्ट्रात नवीन फौजदारी कायद्यांच्या धर्तीवर एक आदर्श अभियोजन संचालनालय प्रणाली विकसित करावी, असे त्यांनी सुचवले. तसेच, ७ वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षेच्या गुन्ह्यांमध्ये ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त दोषसिद्धी दर मिळवण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले. पोलिस, सरकारी वकील आणि न्यायपालिका यांनी समन्वय साधून दोषींना शक्य तितक्या लवकर शिक्षा व्हावी, यासाठी प्रयत्न करावेत.

गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, संगठित गुन्हेगारी, दहशतवाद आणि जमावाकडून होणाऱ्या हिंसेच्या घटनांवर वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी नियमितपणे देखरेख ठेवली पाहिजे, जेणेकरून या तरतुदींचा गैरवापर होऊ नये. तसेच, कारागृहे, सरकारी रुग्णालये, बँका आणि फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरी (FSL) येथे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पुरावे नोंदविण्याची प्रणाली विकसित करावी.

गृहमंत्र्यांनी महाराष्ट्रला CCTNS 2.0 आणि ICJS 2.0 प्रणाली स्वीकारण्याचा सल्ला दिला आणि दोन वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये एफआयआरचे हस्तांतर सहज करता यावे यासाठी CCTNS प्रणाली विकसित करावी, असे सुचवले.

गृहमंत्र्यांनी असेही सांगितले की, पोलिसांनी चौकशीसाठी ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तींची माहिती इलेक्ट्रॉनिक डॅशबोर्डवर उपलब्ध करून द्यावी. तसेच, राज्यातील पोलीस ठाण्यांमध्ये इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी सुधारण्याची आवश्यकता आहे.

गृहमंत्र्यांनी असेही स्पष्ट केले की, प्रत्येक पोलीस उपविभागात फॉरेन्सिक सायन्स मोबाईल व्हॅन्स उपलब्ध असाव्यात आणि फॉरेन्सिक तज्ञांची भरती वेगाने करावी. यासाठी रिक्त पदे लवकरात लवकर भरली जावीत.

महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील फिंगरप्रिंट ओळख प्रणालीला 'राष्ट्रीय स्वयंचलित फिंगरप्रिंट ओळख प्रणाली (NAFIS)' शी जोडावे, असेही निर्देश गृहमंत्र्यांनी दिले. तसेच, नवीन फौजदारी कायद्यांतर्गत गुन्हेगारांकडून जप्त केलेली संपत्ती त्वरित मूळ मालकाकडे परत करण्यासाठी एक प्रभावी प्रणाली विकसित करण्याचे निर्देश दिले.

गृहमंत्र्यांनी पोलीस ठाण्यांचे सौंदर्यीकरण आणि सुधारणांवर भर देण्याचे महत्त्वही अधोरेखित केले.

गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राज्यातील नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा दर पंधरवड्याला एकदा आढावा घ्यावा, तर मुख्य सचिव आणि पोलिस महासंचालक यांनी आठवड्याला एकदा याचा आढावा घ्यावा.

००००

सात वर्षांहून अधिक शिक्षेच्या गुन्ह्यांमध्ये ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त दोषसिद्धी दर मिळवण्यासाठी प्रयत्न करावेत वमहाराष्ट्र सरकारने नवीन फौजदारी काय pl share दे राज्यातील सर्व आयुक्तालयांमध्ये लवकरात लवकर लागू करावेत

 महाराष्ट्र सरकारने नवीन फौजदारी कायदे राज्यातील सर्व आयुक्तालयांमध्ये

लवकरात लवकर लागू करावेत

 

महाराष्ट्राने नवीन कायद्यांच्या अनुषंगाने एक आदर्श अभियोजन संचालनालय

प्रणाली स्थापन करावी

 

कायदा आणि सुव्यवस्था बळकट करण्यासाठी गुन्हे नोंदवले जाणे आवश्यक,

एफआयआर दाखल करण्यात विलंब होता कामा नये

 

सात वर्षांहून अधिक शिक्षेच्या गुन्ह्यांमध्ये ९० टक्क्यांपेक्षा

जास्त दोषसिद्धी दर मिळवण्यासाठी प्रयत्न करावेत

- केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह

मुंबई, दि १४ : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज नवी दिल्लीत महाराष्ट्रातील नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात आढावा बैठक घेतली. या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. या बैठकीत राज्यातील पोलीस, कारागृहे, न्यायालये, अभियोजन आणि फॉरेन्सिक यासंबंधीच्या विविध नवीन तरतुदींच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला.

या बैठकीला केंद्रीय गृह सचिव, महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव, महाराष्ट्राचे पोलिस महासंचालक, पोलीस संशोधन आणि विकास ब्युरो (BPRD) चे महासंचालक, राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरो (NCRB) चे महासंचालक तसेच केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि राज्य सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले की, मोदी सरकार देशातील नागरिकांना जलद आणि पारदर्शक न्यायव्यवस्था प्रदान करण्यास वचनबद्ध आहे. कायदा व सुव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी गुन्ह्यांची नोंदणी होणे आवश्यक आहे आणि एफआयआर दाखल करण्यात कोणताही विलंब होता कामा नये.

महाराष्ट्रात नवीन फौजदारी कायद्यांच्या धर्तीवर एक आदर्श अभियोजन संचालनालय प्रणाली विकसित करावी, असे त्यांनी सुचवले. तसेच, ७ वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षेच्या गुन्ह्यांमध्ये ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त दोषसिद्धी दर मिळवण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले. पोलिस, सरकारी वकील आणि न्यायपालिका यांनी समन्वय साधून दोषींना शक्य तितक्या लवकर शिक्षा व्हावी, यासाठी प्रयत्न करावेत.

गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, संगठित गुन्हेगारी, दहशतवाद आणि जमावाकडून होणाऱ्या हिंसेच्या घटनांवर वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी नियमितपणे देखरेख ठेवली पाहिजे, जेणेकरून या तरतुदींचा गैरवापर होऊ नये. तसेच, कारागृहे, सरकारी रुग्णालये, बँका आणि फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरी (FSL) येथे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पुरावे नोंदविण्याची प्रणाली विकसित करावी.

गृहमंत्र्यांनी महाराष्ट्रला CCTNS 2.0 आणि ICJS 2.0 प्रणाली स्वीकारण्याचा सल्ला दिला आणि दोन वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये एफआयआरचे हस्तांतर सहज करता यावे यासाठी CCTNS प्रणाली विकसित करावी, असे सुचवले.

गृहमंत्र्यांनी असेही सांगितले की, पोलिसांनी चौकशीसाठी ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तींची माहिती इलेक्ट्रॉनिक डॅशबोर्डवर उपलब्ध करून द्यावी. तसेच, राज्यातील पोलीस ठाण्यांमध्ये इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी सुधारण्याची आवश्यकता आहे.

गृहमंत्र्यांनी असेही स्पष्ट केले की, प्रत्येक पोलीस उपविभागात फॉरेन्सिक सायन्स मोबाईल व्हॅन्स उपलब्ध असाव्यात आणि फॉरेन्सिक तज्ञांची भरती वेगाने करावी. यासाठी रिक्त पदे लवकरात लवकर भरली जावीत.

महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील फिंगरप्रिंट ओळख प्रणालीला 'राष्ट्रीय स्वयंचलित फिंगरप्रिंट ओळख प्रणाली (NAFIS)' शी जोडावे, असेही निर्देश गृहमंत्र्यांनी दिले. तसेच, नवीन फौजदारी कायद्यांतर्गत गुन्हेगारांकडून जप्त केलेली संपत्ती त्वरित मूळ मालकाकडे परत करण्यासाठी एक प्रभावी प्रणाली विकसित करण्याचे निर्देश दिले.

गृहमंत्र्यांनी पोलीस ठाण्यांचे सौंदर्यीकरण आणि सुधारणांवर भर देण्याचे महत्त्वही अधोरेखित केले.

गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राज्यातील नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा दर पंधरवड्याला एकदा आढावा घ्यावा, तर मुख्य सचिव आणि पोलिस महासंचालक यांनी आठवड्याला एकदा याचा आढावा घ्यावा