पाऊस आला पूर आला

 Hamrapur johe tabdshet side la

ग्राहकांना सीएनजीचा सुरळीतरित्या पुरवठा करावा

 ग्राहकांना सीएनजीचा सुरळीतरित्या पुरवठा करावा

- अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रवींद्र चव्हाण

            मुंबई, दि. 4 : ग्राहकांना सीएनजी (क्रॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस) या इंधनाचा नियमितपणे पुरवठा उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने संबंधित यंत्रणांनी खबरदारी घेण्याच्या सूचना अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी आज येथे दिल्या.

            मंत्रालयात आयोजित सीएनजी पुरवठ्याबाबतच्या आढावा बैठकीत मंत्री श्री.चव्हाण यांनी संबंधितांना निर्देश दिले. यावेळी विभागाचे सचिव विजय वाघमारे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी, वितरक प्रतिनिधी उपस्थित होते.

            पुरवठादार आणि वितरक यांनी जनतेची, ग्राहकांची गैरसोय होणार नाही, याची कटाक्षाने काळजी घेऊन सीएनजीचा विनाखंड पुरवठा उपलब्ध करुन देण्याची खबरदारी घ्यावी. सीएनजी हे अत्यावश्यक वस्तू कायदा, १९५५ अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा, २००६ तसेच सीएनजी चे उत्पादन, पुरवठा व वितरण हे अत्यावश्यक सेवा देखभाल कायदा, १९८१ (ESMA) च्या कलम २ (xii) अंतर्गत अत्यावश्यक सेवेच्या कक्षेत येतात. या बाबी लक्षात घेऊन सीएनजी पुरवठा सुरळीत होण्यासाठीची कार्यवाही तसेच इंधनाच्या सुरक्षित वाहतुकीच्या दृष्टीने प्रतिबंधात्मक कार्यवाही देखील संबंधित यंत्रणांनी करण्याच्या सूचनाही मंत्री श्री.चव्हाण यांनी यावेळी दिल्या.

००००

वर्षपूर्तीनिमित्त निर्णय पुस्तिकेचे व लोकराज्यच्या अंकाचे प्रकाशन

 वर्षपूर्तीनिमित्त निर्णय पुस्तिकेचे व लोकराज्यच्या अंकाचे प्रकाशन.

            मुंबई, दि. 4 : राज्य शासनाला एक वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्ताने वर्षभरातील महत्त्वाच्या निर्णयांचा आढावा घेणारी निर्णय पुस्तिका "पहिले वर्ष सुराज्याचे" आणि माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या लोकराज्य या मासिकाचे प्रकाशन आज करण्यात आले.

            मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते हे प्रकाशन झाले. यावेळी मंत्रिमंडळातील सर्व मंत्री, वरिष्ठ सनदी अधिकारी उपस्थित हो

ते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नूतन मंत्र्यांसह मंत्रालयातील

 उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नूतन मंत्र्यांसह मंत्रालयातील

महापुरूषांना केले अभिवादन

            मुंबई, दि. ४ : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्य मंत्रिमंडळात अलिकडेच समाविष्ट करण्यात आलेल्या मंत्र्यांसह मंत्रालयातील जीजाऊ माँसाहेब, छत्रपती शिवाजी महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा जोतिबा फुले आणि क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या प्रतिमांना पुष्प अर्पण करून अभिवादन केले.

            मंत्री सर्वश्री छगन भुजबळ, दिलिप वळसे-पाटील, हसन मुश्रीफ, धनंजय मुंडे, संजय बनसोडे, अनिल पाटील तसेच कु. आदिती तटकरे यांनीही महापुरूषांच्या प्रतिमांना पुष्प अर्पण करून अभिवादन केले.

            यावेळी मुख्य सचिव मनोज सौनिक, गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्यासह लोकप्रतिनिधी, मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोन गावांना कबूलायतदार गावकर पद्धतीत जमीन वाटप

 सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोन गावांना कबूलायतदार गावकर पद्धतीत जमीन वाटप

            सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी तालुक्यातील मौजे आंबोली आणि गेळे या गावातील शेतकऱ्यांना कबुलायतदार गावकर पद्धतीत जमीन वाटप करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            कबुलायतदार गावकर पद्धतीत महाराष्ट्रात अन्य कोणत्याही ठिकाणी अस्तित्वात नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७१ मधील नियम क्र.५२ मधील तरतूद शिथील करण्यात आली आहे. आंबोली येथे ६२९-२४.४१ हेक्टर आर हे क्षेत्र प्रवर्ग १ मधील पात्र कुटुंबांना त्यांच्या घराखालील क्षेत्रासह, शेतजमीन शेतसारा आकारून समप्रमाणात वाटप करण्यात येईल. तसेच प्रवर्ग २ मधील कुटुंबांना घराखालील जास्तीत जास्त १५० चौ.मीटर क्षेत्र शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार वाटप करण्यात येईल. तसेच मौजे गेळे येथे २६०-२५.७० हेक्टर आर क्षेत्र पात्र कुटुंबांना समप्रणात वाटप करण्यात येईल. मौजे आंबोली व गेळे गावात खासगी वने असा शेरा असलेल्या जमिनीबाबत वन विभागाची मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर त्या जमिनीचे वाटप करण्यात येईल.

उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभ

 उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभ

            मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती, न्यायमूर्ती किंवा त्यांचे हयात असलेले पती किंवा पत्नी यांना घरकाम, वाहनचालक तसेच दूरध्वनी खर्चाचा लाभ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींना एक घरकामगार आणि एक वाहनचालक यांची कंत्राटी पद्धतीने सेवा घेण्यासाठी उच्च न्यायालयामार्फत खर्च देण्यात येईल. घरकामगारासाठी वर्ग-४चे मूळ वेतन तसेच महागाई भत्ता आणि वाहन चालकाकरिता देखील मूळ वेतन, महागाई भत्ता देण्यात येईल. न्यायमूर्ती यांना किंवा त्यांच्या मृत्यूपश्यात पती किंवा पत्नी यांना १४ हजार रुपये दरमहा कार्यालयीन सहायकासाठी तसेच दूरध्वनीसाठी ६ हजार रुपये असे भत्ते देण्यात येतील.

            सदरचे लाभ पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयाने त्यांच्या सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींसाठी लागू केले आहेत.

नागपूरच्या शिवराज फाईन आर्ट लिथो वर्क्सच्या कर्मचाऱ्यांसाठी 35अधिसंख्य पदांना मान्यता

 नागपूरच्या शिवराज फाईन आर्ट लिथो वर्क्सच्या कर्मचाऱ्यांसाठी 35अधिसंख्य पदांना मान्यता

            नागपूर येथील शिवराज फाईन आर्ट लिथो वर्क्सच्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी ३५ अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            या कर्मचाऱ्यांना कोणतीही वेतन थकबाकी पूर्वलक्षी प्रभावाने मिळणार नाही. यासाठी १ कोटी १७ लाख ३ हजार ४६८ रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. हे मुद्रणालय राज्य शासनाच्या विदर्भ विकास महामंडळाकडे सोपवण्यात आले होते. मात्र महामंडळाची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन १९९४ मध्ये ते शासकीय मुद्रण व प्रकाशन संचालनालयाकडे हस्तांतरित करण्यात आले होते.

-----०-----

दिंडोरी, त्र्यंबक तालुक्यातील वळण योजनेस मान्यता

 दिंडोरी, त्र्यंबक तालुक्यातील वळण योजनेस मान्यता

            नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबक तालुक्यातील कळमुस्ते आणि दिंडोरी तालुक्यातील चिमणपाडा येथील प्रवाही वळण योजनेस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            कळमुस्ते योजनेमुळे गोदावरी खोऱ्यातील पाणीसाठा १३.६८ किमीच्या बोगद्याद्वारे प्रवाही पद्धतीने वळविण्यात येईल. यामुळे गोदावरी खोऱ्यातील पाण्याची तूट काही प्रमाणात भरून निघेल. यासाठी ४९४ कोटी ९८ लाख इतका खर्च अपेक्षित आहे.

            चिमणपाडा योजनेत पश्चिम वाहिनी नद्यांद्वारे अरबी समुद्रात वाहून जाणारे पाणी अडवून, प्रवाही वळण योजनेद्वारे गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यात येईल. यामुळे करंजवण धरणातील १११ हेक्टर सिंचन क्षेत्र पुनर्स्थापित होईल. या प्रकल्पासाठी ३६ कोटी ४० लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

-----०-----

मराठा, कुणबी विद्यार्थ्यांसाठी परदेशातील उच्चशिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती

 मराठा, कुणबी विद्यार्थ्यांसाठी परदेशातील उच्चशिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती

            राज्यातील मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी या जातीतील गुणवंत विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी सयाजीराव गायकवाड- सारथी शिष्यवृत्ती योजनेस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या योजनेतून दरवर्षी ७५ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येईल.

            या समाजातील विद्यार्थ्यांना आर्थिक परिस्थितीमुळे उच्च शिक्षणासाठी परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेत येत नाही. ही बाब लक्षात घेऊन क्यु-एस वर्ल्ड रँकिगमध्ये २००च्या आत मानांकन असलेल्या शैक्षणिक संस्था किंवा विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळेल. ही योजना २०२३-२४ पासून राबविण्यात येईल. सारथी संस्थेकडून पात्र विद्यार्थ्यांचे अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने मागविण्यात येतील.

            अभियांत्रिकी, वास्तुकला, व्यवस्थापन, विज्ञान, वाणिज्य-अर्थशास्त्र, कला, विधी, औषध निर्माण या अभ्यासक्रमांसाठी ५० पदव्युत्तर, पदवी, पदविका आणि २५ डॉक्टरेट अशी शाखानिहाय शिष्यवृत्ती देण्यात येईल. या योजनेसाठी ५ वर्षाकरिता २७५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, पहिल्या वर्षासाठी २५ कोटी रुपयांच्या खर्चास आज मान्यता देण्यात आली.

जिल्हाधिकारी डॉ.योगेश म्हसे यांनी स्थानिक सुट्टया केल्या जाहीर*

 वृत्त क्र.517 दि.03 जुलै 2023

*जिल्हाधिकारी डॉ.योगेश म्हसे यांनी स्थानिक सुट्टया केल्या जाहीर*

 

अलिबाग,दि.03(जिमाका) :- रायगड जिल्ह्यातील महसूल हद्दीमध्ये शासनाच्या सर्व कार्यालयांकरिता 3 स्थानिक सुट्टया जाहीर करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार दि.1 मार्च 2023 च्या अधिसूचनेद्वारे 3 स्थानिक सुट्टयापैकी 1 स्थानिक सुट्टी जाहीर करण्यात आली असल्याने या अधिसूचनेद्वारे सन-2023 या वर्षाकरिता बुधवार, दि.30 ऑगस्ट 2023, नारळी पोर्णिमा/रक्षाबंधन व गुरुवार, दि.7 सप्टेंबर 2023 रोजी गोपाळकाला या 2 स्थानिक सुट्टया जिल्हाधिकारी डॉ.योगेश म्हसे यांनी जाहीर केल्या आहेत.

००००००००

हरवलेले सापडेल का

 नमस्कार

आपले मित्र ज्येष्ठ पत्रकार ॲड जनार्दन पाटील यांच्या दुःखद निधनाबद्दल त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी

रायगड प्रेस क्लब आणि अलिबाग प्रेस असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने बुधवार दिनांक 6 जुलै रोजी शोकसभेचे आयोजन सकाळी 11 वाजता आदर्श नागरी पतसंस्था सभागृह अलिबाग येथे आयोजित करण्यात आले आहे

तरी आपण यावेळी उपस्थित राहून श्रद्धांजली अर्पण करू या

 अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती धोरण २०२० अंतर्गत प्रोत्साहनात्मक सुधारणा

धोरणाची ३१ मार्च २०२७ पर्यंत अंमलबजावणी करण्यास मान्यता.

            महाऊर्जाकडील नोंदणीकृत 418 मेगावॅट क्षमतेच्या प्रकल्पांना कार्यान्वित करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय ११ मे २०२२ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. या अनुषंगाने आज अपारंपरिक उर्जा निर्मिती धोरण २०२० अंतर्गत प्रोत्साहनात्मक सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. अपारंपरिक ऊर्जा धोरण २०२० ची अंमलबजावणी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत करण्यासही आज मान्यता देण्यात आली.

            या निर्णयामुळे अपारंपरिक ऊर्जाक्षेत्रात राज्यात मोठ्या प्रमाणावर प्रकल्प स्थापित होऊन देशात अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात राज्य प्रथम स्थानावर येण्यास तसेच राज्याची विजेची गरज भागविण्यास मदत होईल. आज करण्यात आलेल्या प्रोत्साहनात्मक सुधारणा खालीलप्रमाणे आहेत.

            राज्याच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांपासून वीज निर्मितीचे धोरण-2015 व धोरण-2016 नुसार महाऊर्जाकडे नोंदणी करण्यासाठी दोन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे, तथापि, प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी मुदतवाढ दिलेली नसल्याने राज्यातील करोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर महाऊर्जाकडे नोंदणी झालेले 418 मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यास मंजूरी देण्यात आली.

            राज्याचे नवीन अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती धोरण-2020 अंतर्गत उद्योगांनी स्वयंवापरासाठी सौर, पवन, शहरी व औद्योगिक घन कचरा ऊर्जा निर्मिती व उसाच्या चिपाडावर आधारित वीज निर्मिती प्रकल्प स्थापित केल्यास त्यातून निर्माण झालेल्या विजेवर प्रकल्प कार्यान्वित झालेल्या दिनांकापासून पहिल्या 10 वर्षांकरीता विद्युत शुल्क माफ करण्यास मंजूरी देण्यात आली.

            अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती धोरण-2020 अंतर्गत सौर व पवन वीज निर्मिती प्रकल्पांसाठी बिगर शेती कर माफ करण्यास मान्यता देण्यात आली.

            राज्यात अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती धोरण-2020 अंतर्गत राज्यातील वीज वितरण कंपन्यांना त्यांच्या एकूण RPO साठी आवश्यक असणाऱ्या वीजेपैकी 50% वीज राज्यातील अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पातून घेणे बंधनकारक करण्यासाठी वीज नियामक आयोगाकडे महाऊर्जामार्फत याचिका दाखल करण्यास मान्यता देण्यात आली.

            राज्य शासनाची महामंडळे, कृषी विद्यापीठे यांच्या वापर नसलेल्या जमिनींवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणी करुन राज्यातील वीज वितरण कंपन्या अथवा तिसऱ्‍या घटकास प्रचलित कायदे नियमानुसार वीज खरेदी करार करुन वीज विक्री करण्यास मान्यता देण्यात आली.

            राज्यातील सर्व शासकीय / निमशासकीय इमारतींवर यापूर्वी स्थापित केलेले पारेषण विरहित सौर ऊर्जा प्रकल्प महाऊर्जामार्फत पारेषण संलग्न करताना येणारा हायब्रीड इनर्व्हटर व नेट मिटरिंगचा खर्च ऊर्जा विभागाच्या अनुदानामधून करण्यास मान्यता देण्यात आली.

            सौर/पवन ऊर्जा आधारित पथदर्शी तत्वावर एनर्जी स्टोअरेज प्रकल्प महाऊर्जामार्फत विकसित करण्यास तत्वत: मान्यता देण्यात आली व या संदर्भातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान विकसित झाल्यानंतर फक्त हा मुद्दा मंत्रिमंडळासमोर अंतिम मान्यतेसाठी सादर करावा, असे निश्चित करण्यात आले. 

-----०-----

 

 नवीन महाविद्यालय, अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठीचे

वेळापत्रक एक महिना पुढे ढकलण्याचा निर्णय

 

            नवीन महाविद्यालय तसेच अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी निश्चित केलेले वेळापत्रक कोविडमुळे एक महिना पुढे ढकलण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम 2016 मधील कलम 109 मध्ये नवीन महाविद्यालय, परिसंस्था सुरु करणे तसेच नवीन अभ्यासक्रम, विषय, विद्याशाखा, अतिरिक्त तुकड्या किंवा सॅटेलाईट केंद्र सुरु करण्यासाठी परवानगी देण्याची पद्धत निश्चित केली आहे.  कोविडमुळे वर्ष 2021-22 मध्ये विहित वेळेत कार्यवाही होऊ न शकल्याने हे वेळापत्रक एक महिन्याने पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला.  या संदर्भात महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम 2016 मधील कलम 109 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढण्यात येईल.

-----०-----

 

मी धनंजय बोलतोय, तुम्ही व्यवस्थित, सुरक्षित आहात ना

काळजी करु नका - धनंजय मुंडेंचा पुरात अडकलेल्यांना धीर

शेतकऱ्यांना नुकसानीची सरसकट नुकसानभरपाई मिळावी

यासाठी पाठपुरावा करणार

- मंत्री धनंजय मुंडे

मांजरा काठी पूर परिस्थिती; धनंजय मुंडे घटनास्थळी,

रात्रीतून वेगाने मदतकार्य झाल्याने जीवितहानी टळली

 

            अंबाजोगाई, दि. 28 : "मी धनंजय बोलतोय, तुम्ही व्यवस्थित, सुरक्षित आहात ना? किती जण व कुठे अडकलेले आहात? बोट मदतीला आली आहे का? काळजी करू नका;" असे बोलून बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी अंबाजोगाई तालुक्यातील देवळा येथे मांजरा नदीच्या पुरात अडकलेल्या नागरिकांना धीर देत त्यांची विचारपूस केली.

            देवळा ता.अंबाजोगाई येथील 51 जण मांजरा नदीच्या पुरात अडकले असून त्यापैकी 27 जणांना आतापर्यंत सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले आहे. तर उर्वरित नागरिकांना सुरक्षा रक्षक जवान बोटीने बाहेर काढत आहेत. मांजरा नदीच्या काठी पूर परिस्थितीने नुकसान झालेल्या गावांना पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी भेट देऊन सुरक्षा व्यवस्थेची व नुकसानीची पाहणी केली व एन डी आर एफ सह अधिकाऱ्यांकडून बचाव कार्याची माहिती घेतली.

            मागील 24 तासात जिल्ह्यात सर्वदूर तिसऱ्यांदा अतिवृष्टी झाली असून बऱ्याच गावांचा संपर्क तुटला आहे. काही गावांमध्ये घरात पाणी शिरले असून त्याठिकाणी नागरिकांना आवश्यकतेनुसार सुरक्षित स्थळी स्थलांतरित करण्यात येत आहे.

            सबंध रात्रभर आपण जिल्हा प्रशासनाच्या संपर्कात असून दर तासाला जिल्ह्यातील एकूण उपाययोजनेची व उपलब्ध यंत्रणांची माहिती घेत आहे व एन डी आर एफ सह अन्य बचाव पथकांना आवश्यक सूचना देत आहोत; एन डी आर एफ, अग्निशमक सह पथके बचाव कार्यात तैनात आहेत, हेलिकॉप्टर सुविधेसाठी वातावरण पूरक नसले तरी त्याचीही तयारी करून ठेवलेली आहे, असे श्री.मुंडे म्हणाले.

शेतकऱ्यांना सरसकट मदतीसाठी पाठपुरावा करणार

            काल रात्रीच या संपूर्ण परिस्थितीबाबत मुख्यमंत्री श्री.उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री  श्री.अजित पवार यांच्याशी चर्चा केली असून त्यांना जिल्ह्यातील एकूण परिस्थितीची माहिती दिली आहे.

            मागील पंधरवाड्यात तीनवेळा अतिवृष्टी झाली त्यामुळे शेती नुकसानीचे पंचनामे करताना आकडेवारी बदलत आहेत. मात्र, आता काही महसूल मंडळांमध्ये शेती मध्ये काहीच उरले नाही. अक्षरशः जमीन खरडून गेली आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना सरसकट मदत दिली जावी यासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे श्री.मुंडे म्हणाले.

            यावेळी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष बजरंग सोनवणे, माजी आमदार पृथ्वीराज साठे, ज्येष्ठ नेते राजेश्वर आबा चव्हाण, दत्ता आबा पाटील, गोविंदराव देशमुख, ताराचंद शिंदे, तानाजी देशमुख, रणजित चाचा लोमटे, अजित गरड यांसह अधिकारी व बचाव पथकातील कर्मचारी उपस्थित होते.

0000

विधानसभा मतदार यादी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी

मतदार यादीत नावे नोंदविण्याची व दुरुस्तीची संधी

- राज्य निवडणूक आयुक्त

            मुंबई, दि. 28 (रानिआ) : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांच्या दृष्टीने 1 ते 30 नोव्हेंबर 2021 या कालावधीत पात्र नागरिकांना मतदार यादीत नावे नोंदविण्याची आणि मृत, दुबार अथवा स्थलांतरीतांची नावे वगळण्याची चांगली संधी आहे. त्याबाबत विधानसभा मतदार यादी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमाच्या निमित्ताने जिल्हाधिकारी व महानगरपालिका आयुक्तांनी समन्वयाने व्यापक व प्रभावी जनजागृती मोहीम राबवावी, असे निर्देश राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी आज येथे दिले.

            भारत निवडणूक आयोगातर्फे 1 ते 30 नोव्हेंबर 2021 या कालावधीत विधानसभा मतदार यादी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या मतदार जागृती अभियानाच्या तयारीबाबत श्री. मदान यांनी आज जिल्हाधिकारी आणि महानगरपालिका आयुक्तांशी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (व्हिडिओ काँफरन्सिंग) संवाद साधला. मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे, राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव किरण कुरुंदकर, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेचे आयुक्त विजय सूर्यवंशी, मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयातील स्वीप सल्लागार दिलीप शिंदे आदी यावेळी उपस्थित होते.

             श्री.मदान यांनी सांगितले की, भारत निवडणूक आयोगातर्फे तयार करण्यात येणारी विधानसभा मतदारसंघांचीच मतदार यादी महानगरपालिका, नगरपरिषदा/ नगरपंचायती, जिल्हा परिषदा/ पंचायत समित्या व ग्रामपंचायती या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी जशीच्या तशी वापरली जाते. त्यामुळे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमाच्या कालावधीत 1 जानेवारी 2022 रोजी वयाची 18 वर्षे पूर्ण करणाऱ्या अधिकाधिक पात्र नागरिकांनी मतदार म्हणून आपली नावे नोंदवावित. त्याचबरोबर मृत, दुबार/ समान नोंदीदेखील वगळता येतील. आवश्यक असल्यास पत्त्यात अथवा नावांत दुरूस्त्याही करता येतील. या कार्यक्रमाची माहिती अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहचविणे आवश्यक आहे. त्याकरिता मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडियाबरोबरच विविध कल्पक बाबींचाही अवलंब करावा.

            श्री. देशपांडे यांनी सांगितले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतदानाचा हक्क बजावण्याच्या दृष्टीने आताच मतदार म्हणून आपले नाव नोंदविणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर मतदार यादी अद्ययावत आणि अधिकाधिक बिनचूक करण्यासाठीदेखील नागरिकांनी स्वयंस्फूर्तीने नावांमध्ये दुरूस्त्या असल्यास त्याही कराव्यात. मृतांची अथवा दुबार नावे वगळावयाची असल्यास नमुना क्रमांक 7 भरून तो संबंधित मतदार नोंदणी अधिकारी किंवा संबंधित ठिकाणी जमा करावा अथवा ऑनलाईन पद्धतीने www.nvsp.in या संकेतस्थळावर भरावा. या संकेतस्थळावर नवीन मतदार म्हणूनदेखील नाव नोंदणी करता येते.

            श्री. कुरुंदकर यांनी सांगितले की, आगामी काळात मोठ्याप्रमाणावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडणार आहेत. त्यासाठी मतदार म्हणून नावे नोंदविण्याची किंवा मतदार यादीत दुरूस्त्या करण्याची ही शेवटची संधी आहे. याबाबत नागरिकांना व मतदारांना अवगत करणे आवश्यक आहे; तसेच ही सर्व प्रक्रिया अधिकाधिक सुलभ केल्यास नागरिकांचा चांगला प्रतिसादही लाभेल. त्यादृष्टीने सर्व जिल्हाधिकारी व महानगरपालिकेच्या यंत्रणांनी आतापासूनच नियोजन करावे.

 आरोग्य विभागाच्या परीक्षेसाठी तयारी पूर्ण;

उमेदवारांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये

- सार्वजनिक आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांचे आवाहन

 

            मुंबई, दि. 23 : राज्य शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागातील भरती प्रक्रिया अत्यंत नियोजनबद्ध आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पाडली जात आहे. या परीक्षेसाठी आरोग्य विभागाच्या वतीने सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे. परीक्षार्थींनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी केले.

            आरोग्य विभागाच्या गट क संवर्गातील पदासाठी २५ सप्टेंबर २०२१ रोजी आणि गट ड संवर्गातील पदासाठी २६ सप्टेंबर २०२१ रोजी लेखी परीक्षा घेतली जाणार आहे. या परीक्षेसाठी करण्यात आलेल्या तयारीचा श्री. टोपे यांनी आढावा घेतला.

             सह्याद्री विश्रामगृह येथे झालेल्या बैठकीस सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, आरोग्य आयुक्त एन. रामास्वामी, आरोग्य सेवा संचालक डॉ. अर्चना पाटील, संचालक डॉ. साधना तायडे, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान सहाय्यक संचालक डॉ. सतीश पवार आदी उपस्थित होते.

            उमेदवारांना हॉल तिकीट वेळेत मिळावे, सर्व्हर व्यवस्थित सुरू असावा, उमेदवारांना काही शंका असल्यास त्यांचे समाधान करण्यासाठी हेल्पलाईन सुरु करावी, अशा सूचना श्री टोपे यांनी दिल्या.

जिल्हाधिकारी यांना सूचना

            राज्यातील आरोग्य विभागातील अधिकारी यांनी ही परीक्षा सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी लक्ष घालावे. परीक्षा जरी बाह्यस्त्रोताद्वारे घेतली जात असली तरीही सर्व जिल्हाधिकारी यांनीही परीक्षा सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी लक्ष देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. काही जिल्ह्यांमध्ये काही व्यक्ती परीक्षेबाबत गैरप्रकार करीत असल्याचे आढळून आले आहे. अशा व्यक्तींवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करावी, त्यांचे कॉल रेकॉर्ड तपासून पहावे, अशा सूचना पोलीस विभागाला दिल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले.

उमेदवारांनी प्रलोभनास बळी पडू नये

             उमेदवारांनी प्रामाणिकपणे अभ्यास करुनच परीक्षेस उपस्थित राहावे. कोणत्याही प्रलोभनास बळी पडू नये. परीक्षेबाबत कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता विभागामार्फत संकेतस्थळावर दिल्या जाणाऱ्या सूचनांचे पालन करावे. निवड ही केवळ गुणवत्तेच्या आधारावर होणार आहे, असेही श्री.टोपे यांनी सांगितले.

सहा हजार दोनशे पदांसाठी परीक्षा

             आरोग्य विभागाच्या गट क संवर्गातील २७३९ आणि गट ड संवर्गातील ३४६६ अशा एकूण ६२०५ पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू आहे. यासाठी राज्यातील १५०० केंद्रावर एकाच वेळी परीक्षा घेतली जाणार आहे. ही भरती प्रक्रिया शासनाने निवडलेल्या खासगी बाह्य स्त्रोतांमार्फत केली जात आहे. उत्तर पत्रिकांची तपासणी संगणक प्रणालीद्वारे केली जाणार आहे, असेही श्री. टोपे स्पष्ट केले.

             उमेदवारांना परीक्षेबाबत काही शंका असल्यास त्यांनी कॉल सेंटरच्या हेल्पलाईन अथवा जिल्ह्यातील संबंधित कार्यालयात संपर्क साधावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

0000

 

 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी

जातवैधता प्रमाणपत्र वेळीच प्राप्त करून घ्यावे

                    - राज्य निवडणूक आयुक्त

          मुंबई, दि. 23 (रानिआ) : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 2022 मध्ये होणाऱ्या निवडणुका राखीव जागांवर लढवू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी ऐनवेळी होणारी धावपळ टाळण्यासाठी जात प्रमाणपत्रासह जातवैधता प्रमाणपत्र वेळीच प्राप्त करून घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी संबंधितांनी आतापासूनच वैयक्तिक स्तरावर पूर्तता करावी, असे आवाहन राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी केले आहे.

            श्री. मदान यांनी सांगितले की, राज्यभरातील महानगरपालिका, नगरपरिषदा/ नगरपंचायती, जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती व ग्रामपंचायती या विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी काळात मोठ्याप्रमाणावर निवडणुका होणार आहेत. संबधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या वेगवेगळ्या कायद्यानुसार राखीव जागांवर निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांना नामनिर्देशनपत्रासोबत जात प्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असते. त्यासाठी इच्छूक उमेदवारांनी प्रथमत: जात प्रमाणपत्र प्राप्त करून घ्यावे. त्यानंतर जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक त्या कागदपत्रांच्या पूर्ततेसह जात पडताळणी समितीकडे अर्ज करावा. त्यादृष्टीने आतापासूनच संबंधितांनी तयारी करणे आवश्यक आहे. जेणे करून नामनिर्देशनपत्र सादर करताना ऐनवेळी कोणाचीही धावपळ होणार नाही आणि एकही इच्छूक उमेदवार जातवैधता प्रमाणपत्राअभावी निवडणूक लढविण्यापासून वंचित राहणार नाही.

0000

 इयत्ता 12वी परीक्षा 2021 निकालाबाबत

विद्यार्थ्यांनी 25 सप्टेंबरपर्यंत आक्षेप नोंदविण्याचे आवाहन

 

            मुंबई, दि. 20 : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत इयत्ता 12वी परीक्षेचा सुधारित मूल्यमापन कार्यपद्धतीनुसार निकाल जाहीर केल्यानंतर विद्यार्थ्यांना या निकालावर काही आक्षेप/तक्रारी असतील तर त्या संबंधित विद्यार्थ्यांनी विहित करण्यात आलेल्या नमुन्यात (प्रपत्र -अ)मध्ये अर्ज करण्याबाबत कळविले आहे. त्यानुसार दि. 25 सप्टेंबर 2021 अखेर विद्यार्थ्यांनी अर्ज करावेत. त्यानंतर आलेल्या अर्जाचा विचार करण्यात येणार नाही. याबाबत सर्व संबंधित उच्च माध्यमिक शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालयांचे मुख्याध्यापक/प्राचार्य, विद्यार्थी, पालक व अन्य घटक यांनी नोंद घ्यावी. असे राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे सचिव डॉ.अशोक भोसले यांनी एका पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

            महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत व अन्य मंडळामार्फत  घेण्यात आलेल्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.12 वी) परीक्षा सन 2021 च्या मूल्यमापनासंदर्भात दाखल याचिका क्र.620/2021 बाबत सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांनी दि. 24/06/2021 रोजी निकाल दिला आहे. त्यानुसार परीक्षेचा निकाल सुधारित मूल्यमापन कार्यपद्धतीनुसार जाहीर झाल्यानंतर या निकालावर विद्यार्थ्यांना काही आक्षेप किंवा तक्रारी असतील तर त्याच्या निराकरणासाठी मंडळ स्तरावर व्यवस्था निर्माण करण्याबाबत आदेशित केलेले आहे.

***

 जिल्हा परिषदे’च्या शाळांमध्येही मिळणार आता दिल्लीच्या धर्तीवर शिक्षण

राज्यमंत्री सत्तार यांच्या प्रयत्नांना यश;

ग्रामविकास विभागाने सात तज्ज्ञांच्या अभ्यासगटाची केली स्थापना

 

               मुंबई, 19-  राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये आणखी चांगल्या पद्धतीचे शिक्षण मिळावे याकरिता महसूल व ग्रामविकास राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार प्रयत्न करीत आहेत. याचाच एक भाग म्हणून दिल्ली निगमच्या शाळांच्या धर्तीवर ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळावे याकरिता राज्यमंत्री सत्तार आग्रही होते. यासंदर्भात त्यांनी ग्रामविकास विभागाला प्रस्तावही पाठविला होता. त्यानंतर ग्रामविकास विभागाने यासाठी सात तज्ज्ञांच्या अभ्यास गटाची स्थापना केली असून दिल्लीच्या शैक्षणिक कार्य पद्धतीवर ते अभ्यास करणार आहेत. त्यामुळे श्री. सत्तार यांच्या प्रयत्नांना यश मिळाल्याने त्यांनी समाधान व्यक्त केले. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये इंग्रजी माध्यमाचे चांगले शिक्षण मिळाले पाहिजे, असाही राज्यमंत्री सत्तार यांचा मानस आहे.

               आजच्या स्पर्धात्मक युगात ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनाही प्रगत तंत्रज्ञानासह जगातील सर्व अत्याधुनिक शिक्षण मिळणे गरजेचे आहे. दिल्ली निगमच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व शाळांमध्ये शैक्षणिक गुणवत्तावाढीसाठी काळानुरूप मोठ्या प्रमाणावर बदल व सुधारणा झाल्या आहेत. या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना शिकविण्याकरिता वापरण्यात येणारे तंत्रज्ञान, विद्यार्थी व शिक्षकांकरिता असणाऱ्या सुविधा, विद्यार्थ्यांचे आचार-विचार व शिस्त, शिक्षकांची शिकवण्याची कार्यपद्धती याचा सखोल अभ्यास तज्ज्ञ मंडळी करणार असून त्याचा अहवाल राज्य सरकारला ते सादर करतील.

               दिल्ली निगमच्या शाळांच्या शैक्षणिक पद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने सात तज्ज्ञांच्या अभ्यास गटाची स्थापना केली आहे. त्यात औरंगाबाद जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश गटने, औरंगाबाद जिल्हा परिषदेचे शिक्षण अधिकारी डॉ. बी. बी. चव्हाण, सेवानिवृत्त विशेष लेखा परिक्षक सहकारी संस्था आर.एस. शेख, फर्दापूर येथील सहशिक्षक काशिनाथ पाटील, अहमदनगर जिल्ह्यातील राहाता पंचायत समितीचे गटशिक्षणाधिकारी पोपट काळे, औरंगाबाद जिल्ह्यातील वरूर तालुका सिल्लोड येथील सहशिक्षक जगन सुरसे आणि औरंगाबाद जिल्ह्यातील वडगाव कोण्हाटी येथील मुख्याध्यापक सुनीलची चिपाटे यांचा समावेश आहे.

 

 मंत्रिमंडळ बैठक : दि. 15 सप्टेंबर 2021

एकूण निर्णय-5

 

मागासवर्गीय जागांचे एकत्रित आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त होणार नाही

यासाठी ग्रामपंचायत अधिनियमात सुधारणा करणार

 

            महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी जास्तीत जास्त 27 टक्के आरक्षण ठेवून, ओबींसीसह एकूण मागासवर्गीय जागांपैकी एकत्रित आरक्षण 50 टक्क्यांहून जास्त होणार नाही अशी सुधारणा करून अध्यादेश काढण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            या अधिनियमात सुधारणा करण्याचा ग्राम विकास विभागाने प्रस्ताव आणला. या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने चर्चा होवुन मंत्रीमंडळाने खालीलप्रमाणे अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार या अध्यादेशात करण्यात येणारी सुधारणा पुढीलप्रमाणे,

        महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम 10, पोटकलम (2)चा खंड (ग) आणि कलम 30, पोटकलम (4) चा खंड (ब) आणि  महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमाच्या  कलम 12, पोटकलम (2) चा खंड (ग), कलम 42, पोटकलम (4)चा खंड (ब), कलम 58, पोटकलम (1ब) चा खंड (क) आणि कलम 67, पोटकलम (5) चा खंड (ब) मध्ये  “नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी जास्तीत जास्त 27 टक्के पर्यंत आरक्षण ठेवणे तसेच सदर आरक्षण ठेवताना  एकूण मागासवर्गीय जागांपैकी  अनुसूचित जाती + अनुसूचित जमाती + ओबीसीं  (ना.मा.प्र.) चे एकत्रित आरक्षण  ५० टक्के पेक्षा जास्त होणार नाही”  अशी सुधारणा करण्यात येईल. हा सुधारित अध्यादेश ग्राम विकास विभागातर्फे काढण्यात येईल.

-----०-----

 

आदिवासीबहुल आठ जिल्ह्यातील क व ड गटातील

पदांसाठी सुधारित आरक्षणास मंजुरी

            अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या अधिक असलेल्या 8 जिल्ह्यांमध्ये गट क व गट ड संवर्गातील सरळ सेवेच्या भरतीसाठी सुधारित आरक्षण निश्चित करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. पालघर, नाशिक, धुळे, नंदूरबार, यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली, रायगड या 8 जिल्ह्यांमधील आरक्षण जिल्हा व प्रवर्गनिहाय पुढील प्रमाणे-

पालघर, नाशिक, धुळे, नंदूरबार या 4 जिल्ह्यांमध्ये अनु.जाती 10 टक्के, अनु.जमाती 22 टक्के, विजा-अ 3 टक्के, भज-ब 2.5 टक्के, भज-क 3.5 टक्के, भज-ड 2 टक्के, विमाप्र 2 टक्के, इमाव 15 टक्के, ईडब्ल्यूएस 10 टक्के आणि खुला 30 टक्के,  यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये अनु.जाती 12 टक्के, अनु.जमाती 14 टक्के, विजा-अ 3 टक्के, भज-ब 2.5 टक्के, भज-क 3.5 टक्के, भज-ड 2 टक्के, विमाप्र 2 टक्के, इमाव 17 टक्के, ईडब्ल्यूएस 10 टक्के आणि खुला 34 टक्के, चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये अनु.जाती 13 टक्के, अनु.जमाती 15 टक्के, विजा-अ 3 टक्के, भज-ब 2.5 टक्के, भज-क 3.5 टक्के, भज-ड 2 टक्के, विमाप्र 2 टक्के, इमाव 19 टक्के, ईडब्ल्यूएस 10 टक्के आणि खुला 30 टक्के, गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये अनु.जाती 12 टक्के, अनु.जमाती 24 टक्के, विजा-अ 3 टक्के, भज-ब 2.5 टक्के, भज-क 3.5 टक्के, भज-ड 2 टक्के, विमाप्र 2 टक्के, इमाव 17 टक्के, ईडब्ल्यूएस 10 टक्के आणि खुला 24 टक्के, रायगड जिल्ह्यामध्ये अनु.जाती 12 टक्के, अनु.जमाती 9 टक्के, विजा-अ 3 टक्के, भज-ब 2.5 टक्के, भज-क 3.5 टक्के, भज-ड 2 टक्के, विमाप्र 2 टक्के, इमाव 19 टक्के, ईडब्ल्यूएस 10 टक्के आणि खुला 37 टक्के.

-----०-----

 

सातारा मेष पालन व लोकर प्रक्रिया सहकारी संस्थेसाठी

जमीन खरेदी व्यवहारातील मुद्रांक शुल्क माफ

            सातारा जिल्ह्यातील गोंदवले बुद्रुक (ता. माण) येथील सातारा मेष पालन व लोकर प्रक्रिया सहकारी संस्थेच्या जमीन खरेदी व्यवहारातील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            सातारा मेष पालन व लोकर प्रक्रिया सहकारी संस्थेच्या आणि संबंधित मूळ शेतमालक यांच्या दरम्यान होणाऱ्या जमीन हस्तांतरणासाठी व्यवहार होणार आहे. या व्यवहारातील मुद्रांक अधिनियमानुसार द्यावे लागणारे सुमारे 6 लाख 66 हजार 474 रुपयांचे मुद्रांक शुल्क तसेच या व्यवहारासाठी नोंदणी नियमानुसार द्यावे लागणारे शुल्कही माफ करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

-----०-----

 

कोकणासाठी 3 हजार 200 कोटींचा

आपत्ती व्यवस्थापन कार्यक्रम

            कोकणामध्ये “कोकण आपत्ती व्यवस्थापन कार्यक्रम” राबविण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

तौक्ते चक्रीवादळामुळे किनारपट्टीवरील जिल्ह्यात झालेले नुकसान विचारात घेवून कोकण आपत्ती सौम्यीकरण प्रकल्प या नावाने कोकणासाठी हा विशेष कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे.  या प्रकल्पांतर्गत सुमारे 3 हजार 200 कोटी पैकी 2 हजार कोटी रुपये राज्य आपत्ती सौम्यीकरण निधीतून खर्च करण्यास आणि उर्वरित 1200 कोटी रुपये पुढील 4 वर्षात (सन 2022-25) राज्याच्या निधीतून उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली.

            या प्रकल्पात क्षमता बांधणी आणि पूर्वतयारी तसेच सौम्यीकरण निधीचा योग्य व सर्वसमावेशक वापरासाठी 4 वर्षासाठी बृहत आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. व त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रकल्प संनियंत्रण गट (Project Monitoring Unit) व सल्लागारांची नियुक्ती करण्यात येईल. त्यासाठी  होणारा खर्च क्षमता बांधणी व पूर्वतयारीसाठी उपलब्ध निधीच्या 7 टक्के मर्यादेत व सौम्यीरकणासाठी उपलब्ध निधीच्या 3 टक्के मर्यादेत राज्य योजनेमधून विभागास मंजूर होणाऱ्या तरतूदीतून खर्च करण्यास मान्यताही देण्यात आली.

-----०-----

 

 

अमरावती जिल्ह्यातील पेढी बॅरेज योजनेच्या

खर्चास सुधारित प्रशासकीय मान्यता

 

            अमरावती जिल्ह्यातील पेढी बॅरेज या उपसा सिंचन योजनेच्या 361 कोटी 61 लाख रुपयांच्या खर्चास प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            हा प्रकल्प विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर अंतर्गत टेंभा गावाजवळून वाहणाऱ्या पेढी नदीवर बांधण्यात येत आहे. या प्रकल्पामुळे अमरावती तालुक्यातील 7 गावातील 2 हजार 232 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.  या प्रकल्पाचा लाभ कृषी सिंचनासह पिण्यासाठी पाणीपुरवठा व मत्स्य व्यवसाय यासाठी होणार आहे.

-----०-----

 

दि. 15 सप्टेंबर 2021

 

रत्नागिरीच्या वाटूळ येथे सुपर मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालयासाठी

५ एकर जागा देण्याचा निर्णय

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांची माहिती

 

            मुंबई, दि. 15 : रत्नागिरी जिल्ह्याच्या राजापूर तालुक्यातील मौजे वाटूळ येथे सुपर मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालय उभारण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मालकीची ५ एकर जागा महसूल आणि वनविभागास हस्तांतरीत करण्यात आली आहे, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली.

            राजापूर तालुक्यातील मौजे वाटूळ येथे आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून सुपर मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालय उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ६६ ला लागून असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या जागेचा प्रस्ताव प्राप्त झाला होता. सार्वजनिक बांधकाम विभागासह आरोग्य, महसूल आणि वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार या रुग्णालयासाठी गट नं. ८६६ मधील ५ एकर जागा आरोग्य विभागास हस्तांतरित करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्यानुसार ही जागा महसूल व वन विभागास प्रत्यार्पित करण्याचा निर्णय सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी घेतला आहे.

            या निर्णयामुळे रत्नागिरी जिल्ह्याच्या राजापूर तालुक्यातील मौजे वाटूळ येथे सुपर मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालय उभारण्याच्या दिशेने एक महत्वपूर्ण पाऊल पडले आहे. उपचाराच्या आधुनिक सेवासुविधा उपलब्ध असलेले हे रूग्णालय रत्नागिरी जिल्ह्याच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला अधिक बळकटी देणार आहे. शिवाय हे रूग्णालय मुंबई-गोवासारख्या व्यग्र राष्ट्रीय महामार्गालगत असल्याने अपघातग्रस्तांनाही वेळीच उपचार उपलब्ध करून देणे शक्य होऊ शकेल.