विशेष लेख
शाश्वत सिंचनाची हमी देणारी
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना
पाणलोट विकास घटक 2.0
सन 2047 पर्यंत विकसित भारत घडवायचा असेल तर विविध क्षेत्राबरोबरच पडीक जमिनींचा विकास करुन त्या सिंचनाखाली आणणे आवश्यक आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढून देशाच्या आर्थिक विकासात भर पडणार आहे. त्यासाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना : पाणलोट विकास घटक 2.0 अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. राज्यात या योजनांची अंमलबजावणी सन 2025-26 पर्यंत प्रभावीपणे करण्याचे नियोजन करण्यात आले असून सद्य:स्थितीत 7 हजार 229 लक्ष रुपये किमतीची 3038 कामे सुरु झाली असून 5 हजार 792 लक्ष रुपये खर्चून 2 हजार 629 कामे पूर्णत्वास आली आहेत. अशा या योजनेविषयीचा हा लेख.
राज्यामध्ये पडीक जमिनीची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणात आहे. या पडीक जमिनींचा विकास करून ग्रामीण जनतेला रोजगार, उपजीविका, आर्थिक स्तर उंचावणे व त्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे. तसेच या प्रकल्पामध्ये योग्य प्रकारे मृद संधारणाची कामे करून जमिनीची उत्पादकता वाढविणे या उद्देशाने केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना -पाणलोट विकास घटक 2.0 हा प्रकल्प राज्य शासनाच्या मृद व जलसंधारण विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे.
केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना - पाणलोट विकास घटक 2.0 ही योजना राज्यात राबविण्यासाठी केंद्र शासनाकडून मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. या योजनेकरिता केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीचे प्रमाण ६०:४० टक्के आहे. या योजनेची राज्यात सन २०२१-२२ पासून अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना-पाणलोट विकास घटक २.० अंतर्गत एकूण १४४ प्रकल्पांना केंद्र शासनाची मंजुरी प्राप्त झाली आहे. त्यानंतर योजनेचे कामकाज सुरू झाले आहे. या प्रकल्पांचा कालावधी सन २०२१-२२ ते २०२५-२६ असा आहे.
केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना - पाणलोट विकास घटक २.० च्या अंमलबजावणीकरिता केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना २०२१ नुसार राज्यस्तरीय मान्यता समिती (SLSC), राज्यस्तरीय नोडल यंत्रणा (SLNA), राज्यस्तरीय तांत्रिक समिती (SLTC) व जिल्हा पाणलोट कक्ष व माहिती केंद्र (WCDC) गठित करण्यात आलेली आहे. तसेच पाणलोट समिती (WC) गठित करण्यात आलेली आहे.
प्रकल्प कार्यान्वयीन यंत्रणा :- राज्यातील एकूण १४० प्रकल्पांसाठी प्रकल्प कार्यान्वयीन यंत्रणा म्हणून पुढील प्रमाणे जिल्हा पाणलोट कक्ष तथा माहिती केंद्र (WCDC) यांचे मार्फत कृषी विभाग ८५, मृद व जलसंधारण विभाग ४६, वन विभाग २, जिल्हा परिषद ०५, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा १ व सामाजिक वनीकरण १ अशा प्रकारे एकूण १४० प्रकल्प कार्यान्वयीन यंत्रणा निश्चित करण्यात आलेल्या आहेत. उर्वरित ४ प्रकल्पामधील गावांचा प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना-पाणलोट विकास घटक १.० मध्ये समावेश असल्याने ४ प्रकल्प रद्द करण्यास राज्यस्तरीय नोडल यंत्रणेने मान्यता दिलेली आहे.
सद्य:स्थितीत 138 सविस्तर प्रकल्प अहवालांना राज्यस्तरीय नोडल यंत्रणेची मान्यता प्राप्त झाली आहे.
नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन :- सद्य:स्थितीत नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन अंतर्गत रक्कम रु.42942 लाखाच्या 17927 कामांना तांत्रिक मान्यता देण्यात आलेली आहे. तसेच रक्कम रु.42273 लाखाच्या 17066 कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली असून रक्कम रु.7229 लाखाची 3038 कामे सुरु झालेली असून, रु.5792 लाख रक्कमेची 2629 कामे पूर्ण झालेली आहेत.
प्रकल्पाचा कालावधी 2021-22 ते 2025-2026 असा असून मार्च, 2026 मध्ये या प्रकल्पाचे काम पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनूसार टप्याटप्याने खर्च करणेबाबतची कार्यवाही सुरु आहे.
दत्तात्रय कोकरे,
विभागीय संपर्क अधिकारी,
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय,
