Saturday, 31 May 2025

पहलगाम दहशतवादी हल्ला : राज्यातील मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 50 लाखांची मदत वितरीत

 पहलगाम दहशतवादी हल्ला :

राज्यातील मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 50 लाखांची मदत वितरीत

 

मुंबई, दि. 31: जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात महाराष्ट्रातील सहा नागरिकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या हल्ल्यात मृत्यू झालेल्या सहा नागरिकांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी 50 लाखांची आर्थिक मदत वितरित करण्यात आल्याची माहिती मदत आणि पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी दिली. 

 

जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात मृत झालेल्या राज्यातील नागरिकांच्या कुटुंबियांना सुरवातीस 5 लाख रुपयांची मदत जाहीर केली होती.  मात्र, नंतर झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ही मदत रक्कम वाढवून प्रत्येकी 50 लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.  या निर्णयानुसार मदत व पुनर्वसन विभागाने मृतांच्या कुटुंबियांना ही आर्थिक मदत वितरित केली. 

 

राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे पीडित कुटुंबियांना दिलासा मिळाला आहे. राज्य सरकारकडून मिळालेली ही मदत ही अशा कठीण काळात कुटुंबीयांना थोडा आधार देणारी आहे, अशी भावनाही मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी व्यक्त केली.

महिला व मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी जिल्हा परिषद उत्पन्नाच्या निधीतून योजना राबविण्याचा ग्राम विकास विभागाचा निर्णय

 महिला व मुलींच्या  सक्षमीकरणासाठी जिल्हा परिषद उत्पन्नाच्या निधीतून

योजना राबविण्याचा ग्राम विकास विभागाचा निर्णय

 

मुंबई,दि.31: महिला व बाल विकासाशी संबंधित विविध कार्यक्रम राबविण्यासाठी सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये महिला व बाल कल्याण समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. महिला व मुलींना सर्व क्षेत्रात सक्षम करण्यासाठी जिल्हा परिषद क्षेत्रात महिला व बाल कल्याण समित्यांमार्फत जिल्हा परिषद उत्पन्नाच्या 10 टक्के निधीतून खालील योजना सक्षमपणे राबविण्याचा निर्णय घेतला असून याआधीचे  शासन निर्णय, पुरक पत्रे व शुध्दीपत्रके या द्वारे अधिक्रमित करून गट अ प्रशिक्षण व सक्षमीकरणाच्या योजना तसेच गट ब च्या योजना (वस्तु व खऱेदीच्या योजना ) राबवण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागमार्फत घेण्यात आला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

 गट अ प्रशिक्षण व सक्षमीकरणाच्या योजनेअंतर्गत मुलींना व महिलांना व्यावसायिक व तांत्रिक प्रशिक्षण,मुलींना स्वसंरक्षणासाठी व त्यांच्या शारिरिक विकासासाठी प्रशिक्षण,महिलांसाठी समुपदेशन केंद्र,इयत्ता 7 वी ते 12 वी पास मुलींना संगणक प्रशिक्षण, तालुकास्तरावर शिकणा-या मुलींसाठी हॉस्टेल चालवणे, किशोरवयीन मुलींना व महिलांना जेंडर,आरोग्य,कुटुंबनियोजन,कायेदविषयक प्रशिक्षण, अंगणवाड्यांसाठी स्वतंत्र इमारत,भाडे, बालवाडी व अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, पर्यवेक्षिका, आशा वर्कर्स आणि जिल्हा परिषदेअंतर्गत मानधन तत्वावर कार्यरत कर्मचारी यांना पुरस्कार देणे, पंचायत महिला शक्ती अभियान अंतर्गत पंचायत राज संस्थामधील लोकप्रतिनिधींना प्रशिक्षण व महिला मेळावे व मार्गदर्शन केंद्र, बालवाडी व अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, पर्यवेक्षिका यांचे प्रशिक्षण, विशेष प्राविण्य मिळवेलल्या मुलींचा सत्कार, महिला व बालकल्याण समिती सदस्यांचा दौरा या बाबींचा समावेश आहे.

तर गट ब च्या योजना (वस्तू खरेदीच्या योजना ) या मध्ये अंगणवाडींना विविध साहित्य पुरविणे, कुपोषित मुलामुलींसाठी व किशोरवयीन मुलींसाठी, गरोदर,स्तनदा माता यांना अतिरिक्त आहार,दुर्धर आजारी मुलांचे शस्त्रक्रियेसाठी अर्थसहाय्य, महिलांना विविध साहित्य पुरवणे, 5 वी ते 12 वी पर्यंतच्या शिकणा-या मुलींसाठी सायकल पुरवणे,या बाबींचा समावेश आहे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला सन्मान पुरस्कारः

महिला व बाल विकास विभागाने प्रत्येक ग्रामपंचायत/गट ग्रामपंचायत क्षेत्रातील दोन कर्तबगार महिलांना पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जयंती निमित दिनांक 31 मे रोजी "पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला सन्मान पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या शासन निर्णयामध्ये पुरस्काराचे स्वरूप, पात्रता निकष, पुरस्कारार्थी महिलेची निवड करण्याची कार्यपद्धती व यंत्रणा निश्चित करण्यात आले आहे. या पुरस्कारासाठी प्रति ग्रामपंचायत/गट ग्रामपंचायत अपेक्षित असलेला अंदाजे रूपये दोन हजार इतका खर्च महिला व मुलींना सर्व क्षेत्रात सक्षम करण्यासाठी जिल्हा परिषद क्षेत्रात महिला व बाल कल्याण समित्यांना उपलब्ध होणा-या जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नाच्या 10% निधीतून करण्यात  यावा, असे शासन निर्णयात नमूद केले आहे. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.


सिद्धिविनायक मंदिर परिसरात सिंगल युज प्लास्टिक विरोधात जनजागृती कार्यक्रमातून मंत्री पंकजा मुंडे यांचे आवाहन

 पर्यावरणाचे रक्षण व संवर्धन करणे ही आपली सर्वांची जबाबदारी

- पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे

 

सिद्धिविनायक मंदिर परिसरात सिंगल युज प्लास्टिक विरोधात जनजागृती कार्यक्रमातून मंत्री पंकजा मुंडे यांचे आवाहन

 

            मुंबई, दि. 31: देशाचे जबाबदार नागरिक म्हणून पर्यावरणाचे रक्षण व संवर्धन करणे, नैसर्गिक संसाधनांचा योग्य वापर करून प्रदूषण कमी करणे, तसेच वन्यजीव आणि वनस्पतींचे संरक्षण ही आपली सर्वांची जबाबदारी आहे. हा कार्यक्रम धार्मिक स्थळाच्या परिसरात पर्यावरणपूरक सवयी रुजविण्या बरोबरच पुढच्या पिढ्यांसाठी स्वच्छ आणि हरित भविष्य घडवण्याच्या दृष्टिकोनातून महत्वाचे पाऊल ठरणार असल्याचा विश्वास पर्यावरण व वातावरणीय बदल, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी यावेळी व्यक्त केला.

            आज मुंबईतील सिद्धिविनायक मंदिर परिसरात नागरिकांमध्ये सिंगल युज प्लास्टिक टाळण्याचे आवाहन तसेच सिंगल यूज प्लास्टिक बंदीबाबत जनजागृतीपर कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी मंत्री श्रीमती. मुंडे बोलत होत्या. या कार्यक्रमास सिद्धिविनायक मंदिर समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

            मंत्री श्रीमती मुंडे म्हणाल्या की, सिंगल युज प्लास्टिकचा भस्मासुर रोखायलाच हवा, सिंगल युज प्लास्टिकच्या वाढत्या वापरामुळे प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे याकरिता सिंगल युज प्लास्टिकचा वापर पूर्णपणे टाळण्यासाठी संकल्प, संयम आणि प्रत्यक्ष कृती याची नितांत गरज आहे. शासन स्तरावर सिंगल यूज प्लास्टिकच्या वापरामुळे होणाऱ्या पर्यावरणीय समस्यांना आळा घालण्यासाठी वेळोवेळी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली जात आहेत. यासाठी विभागामार्फत प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापनासाठी प्रभावी धोरणे आणि नियम ही लागू करण्यात आले आहेत. सिंगल यूज प्लास्टिकवर निर्बंध घालण्याबरोबरच, जनतेमध्ये जनजागृती निर्माण करण्यासाठी शाळा, कॉलेज, आणि सार्वजनिक ठिकाणी जागरूकता मोहिम देखील राबवल्या जात आहेत. कार्यशाळा, चर्चासत्रे, आणि विविध शैक्षणिक उपक्रमांच्या माध्यमातून पर्यावरणाच्या संवर्धनाचा संदेश पोहोचवला जात आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            या उपक्रमा अंतर्गत मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सिद्धिविनायक मंदिर परिसरातील स्टॉलधारकांना प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर थांबवण्याचे सांगत स्वत: कापडी पिशव्यांचे वाटप करून पर्यावरणपूरक जीवनशैलीकडे वळण्याचे आवाहन केले. तसेच या कार्यक्रमाच्या वेळी प्लास्टिकच्या पर्यायांविषयी माहिती देणारे सूचना फलकांबरोबरच पर्यावरण जनजागृतीच्या घोषवाक्यांनी मंदिर परिसराचे वातावरण दुमदुमून गेले. पर्यावरण रक्षणासाठी शासन, संस्था आणि नागरिकांनी एकत्र येवून काम केल्यास नक्कीच सकारात्मक बदल दिसून येतील असेही मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी सिद्धिविनायक ट्रस्टने सुद्धा प्लास्टिक बंदीसंबंधी जनजागृती कार्यक्रमात सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले.

00000


थॅलेसेमिया आजारावरील उपचारपद्धती आता प्रगत झाली असून सकारात्मक परिणाम घडविणारा उपक्रम

 सकारात्मक परिणाम घडविणारा उपक्रम

- सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे - बोर्डीकर

शासनाचा हा उपक्रम केवळ एक कार्यक्रम न राहता, तो समाजात सकारात्मक परिवर्तन घडविणारा एक मोठा पाऊल ठरेल असा विश्वास सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री श्रीमती मेघना साकोरे - बोर्डीकर यांनी व्यक्त केला. जनतेच्या सक्रिय सहभागाशिवाय ही लढाई जिंकता येणार नाही, हे स्पष्ट करत सर्व नागरिकांना या अभियानात सहभागी होण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री श्रीमती मेघना साकोरे - बोर्डीकर म्हणाल्या, थॅलेसेमिया आजारावरील उपचारपद्धती आता प्रगत झाली असून यांसदर्भात अधिक जनजागृती करण्यात यावी.

 

 या उपक्रमांतर्गत थॅलेसेमिया टाळण्यासाठी विवाहपूर्व चाचण्यांचे महत्व अधोरेखित करण्यात आले. “थोडीशी काळजी, पुढच्या पिढीचं आयुष्य वाचवू शकते” या घोषवाक्याद्वारे उद्देशून जागरूकतेचा संदेश देण्यात आला. "जीवन सक्षम बनवा, प्रगतीला स्वीकारा" या अभियानाच्या मुख्य सूत्रातुन आरोग्यदृष्टीने सक्षम व थॅलेसेमिया-मुक्त महाराष्ट्राचा संकल्प अधोरेखित करण्यात आला आहे.

यावेळी थॅलेसेमिया रुग्णांना दिव्यांग प्रमाणपत्राचे वाटप करण्यात आले. www.thalesemiyasupport.com या वेबसाईटचे उद्घाटन मान्यवरांच्या हस्ते झाले.

मोफत आरोग्य सल्ल्यासाठी १०४ क्रमांक उपलब्ध असल्याची माहिती यावेळी देण्यात 

प्रभावी उपचारांद्वारे थॅलेसेमिया मुक्तीचा निर्धार

 प्रभावी उपचारांद्वारे थॅलेसेमिया मुक्तीचा निर्धार

- सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर

·       ‘एक पाऊल थॅलेसेमिया मुक्तीकडे’ अभियानाचा भव्य शुभारंभ

 

मुंबई, दि. ८ : थॅलेसेमियासारख्या गंभीर अनुवंशिक रक्तविकाराविषयी जनजागृती निर्माण करण्याचा व्यापक प्रयत्न करण्यात येत असून प्रभावी उपचारपद्धतींद्वारे थॅलेसेमिया मुक्तीचा निर्धार करण्यात येत असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले.

 ८ मे आंतरराष्ट्रीय थॅलेसेमिया दिनानिमित्त सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागामार्फत "एक पाऊल थॅलेसेमिया मुक्तीकडे" या महत्वाकांक्षी अभियानाचा शुभारंभ आरोग्य मंत्री प्रकाश अबिटकर व राज्यमंत्री श्रीमती मेघना साकोरे - बोर्डीकर यांच्या हस्ते झाला.

या कार्यक्रमाला आरोग्य सेवा आयुक्त तथा संचालक आरोग्य अभियान श्री. रंगा नायक, संचालक आरोग्य सेवा डॉ. नितीन अबांडेकर, संचालक (शहरी) आरोग्य सेवा डॉ. स्वप्नील लाळे, अतिरिक्त संचालक डॉ. विजय बाविस्कर, सहसंचालक श्री. तुळशीदास सोळंके, डॉ. सुनीता गोल्हाईत, डॉ. गोविंद चौधरी, डॉ. सरिता हजारे, सहाय्यक संचालक डॉ. महेंद्र केंद्रे (राज्य रक्त कक्ष), तसेच थॅलेसेमिया ग्रुप परभणीचे डॉ. लक्ष्मीकांत पिंपळगावकर उपस्थित होते.

सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले, थॅलेसेमिया रुग्णांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडविण्याकरिता आणि त्यांच्या संपूर्ण पुनर्वसनासाठी शासन विविध पातळ्यांवर प्रयत्नशील आहे. यामध्ये नियमित रक्त संक्रमण, बोन मॅरो ट्रान्सप्लांटसारख्या उपचारपद्धती उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. यासोबतच मोफत आरोग्य सल्ला व मार्गदर्शन केंद्रांची उभारणी देखील करण्यात आली असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री श्री. आबिटकर यांनी सांगितले. 

अनधिकृत स्कूल बसेसवर कारवाई करणार

 अनधिकृत स्कूल बसेसवर कारवाई करणार

सन २०११ च्या नियमावलीनुसार सध्या ४० हजार स्कूल बसेस राज्यभरात सेवा देत आहेत. मात्र या व्यतिरिक्त अनेक स्कूल बसेस विद्यार्थ्यांची धोकादायक पद्धतीने ने-आण करत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होतात. पुढील तीन महिन्यांमध्ये या अधिकृत स्कूलबस चालक- मालकांनी संबंधित  प्रादेशिक मोटर वाहन कार्यालयात दंडात्मक रक्कम भरून नियमावलीनुसार आपली स्कूल बस अधिकृत करून घ्यावी. अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. तसेच तीन महिन्यानंतर ज्या प्रादेशिक परिवहन विभागांमध्ये अशा प्रकारच्या अनधिकृत स्कूल बसेस आढळतील त्या प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांवरही  कारवाई केली  जाईल असेही परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक यांनी सांगितले.

            परिवहन आयुक्त श्री. भीमनवार म्हणाले, स्कूल बस धोरण करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. या धोरणातील त्रुटी दूर केल्या जातील. बैठकीत स्कूल बस असोसिएशन व पालक असोसिएशन यांनी मांडलेल्या सूचनांचा धोरणातील नियम सुधारणावेळी विचार केला जाईल.

स्कूल बसमधून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी नियमावलीत आवश्यक सुधारणा करणार

 स्कूल बसमधून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी

 नियमावलीत आवश्यक सुधारणा करणार

-परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

मुंबई, दि. ८ मे :- शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित प्रवासास परिवहन विभागाने सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. स्कूल बसमधून शालेय विद्यार्थ्यांचा प्रवास अधिक सुरक्षित व सुखावह झाला पाहिजे, यासाठी नियमावलीत आवश्यक सुधारणा  केल्या जातील, असे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.

परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली यशवंतराव चव्हाण सभागृह येथे स्कूल बस असोसिएशन व पालक असोसिएशन यांच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली. परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांच्यासह परिवहन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच असोसिएशनचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, स्कूल बसमधून विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या  वाहनचालकांनी नियमांचे काटेकोर पालन करावे.  विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. नियमावलीत सुधारणा करताना वाहनचालक आणि पालक संघटनांच्या भावना आणि अडचणींचाही विचार केला जाईल. विद्यार्थ्यांच्या जीविताशी कोणीही खेळू नये. नियमांचे पालन हे फक्त कायद्याच्या भीतीपोटी नव्हे, तर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या भावनेतून व्हावे. स्कूल बस वाहतूक नियमावलीत सुधारणा करताना कोणावर अन्याय होणार नाही, पण नियमही शिथिल होणार नाहीत. नियमाचे पालन न करणाऱ्यांना कोणतेही संरक्षण दिले जाणार नाही. परिवहन विभागानेही अनधिकृतपणे विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

शेतकऱ्यांच्या समृद्धीची गाथा,ग्रामीण महाराष्ट्राच्या आर्थिक आणि पर्यावरणीय उत्थानाचे प्रेरणास्थान

 शेतकऱ्यांच्या समृद्धीची गाथा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१६ मध्ये या योजनेचा प्रारंभ करताना स्पष्ट केले होते की, “ही योजना केवळ गाळ काढण्यापुरती मर्यादित नाही, तर ती जलसंवर्धन, जमिनीची सुपीकता आणि शेतकऱ्यांच्या समृद्धीची गाथा आहे.” आज, त्यांच्या या दूरदृष्टीला राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांनी दिलेला प्रतिसाद हे या योजनेचे यश अधोरेखित करतो.

ग्रामीण महाराष्ट्राच्या आर्थिक आणि पर्यावरणीय उत्थानाचे प्रेरणास्थान

राज्य शासनाने या योजनेसाठी भरीव निधी उपलब्ध करून दिला असून, शेतकऱ्यांना संपूर्ण प्रक्रियेत सक्रिय सहभागी बनवले आहे. ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ ही योजना आता केवळ जलसंधारण उपक्रम नसून, ती ग्रामीण महाराष्ट्राच्या आर्थिक आणि पर्यावरणीय उत्थानाची प्रेरणास्थान बनली आहे

अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त योजना

 अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त योजना

गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार ही योजना अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून धरणे, बंधारे आणि तलावांमधील गाळ काढून त्या परिसरातील जमिनीवर टाकला जातो.शासन त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देत आहे. त्यामुळे शेतजमिनीची सुपीकता वाढते आणि पाणी साठवण क्षमता देखील सुधारते. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांकडे मर्यादित संसाधने असतात, त्यामुळे त्यांना नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या योग्य वापरामुळे थेट फायदा होतो. शासनाचा उद्देशही शेतकऱ्यांना स्वयंपूर्ण करणे व नैसर्गिक संसाधनांचा शाश्वत वापर सुनिश्चित करणे हाच आहे. त्यामुळे ही योजना अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी फारच उपयुक्त ठरत आहे.

१ एप्रिल २०२४ ते ७ एप्रिल २०२५ या कालावधीत राज्यात १२७४ एकूण ६६.९१ कोटी घनमीटर गाळ काढण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते, त्यापैकी ४२.२९ कोटी घनमीटर गाळाचे उत्खनन पूर्ण झाले असून, हे लक्ष्याच्या ६३ टक्के इतके आहे. ही भरघोस कामगिरी प्रशासनाच्या प्रभावी अंमलबजावणीबरोबरच शेतकऱ्यांच्या उत्स्फूर्त सहभागामुळे शक्य झाली आहे.

राज्य शासनाकडून २७८१.८ कोटी रुपये निधीची तरतूद

योजनेसाठी राज्य शासनाकडून २७८१.८ कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली असून, आतापर्यंत १५४९.९ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. यामध्ये ३५,२०५ शेतकऱ्यांपैकी ३१,७१९ शेतकरी अनुदानासाठी पात्र ठरले असून, त्यांनी ३४.१७ कोटी घनमीटर गाळ काढला आहे. यासाठी १२२१.६ कोटी रुपयांचे अनुदान अपेक्षित असून, आतापर्यंत ५१२.४ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

उपक्रमामुळे १०.०६ लाख एकर क्षेत्रावर पोषणमूल्ययुक्त माती

या उपक्रमामुळे १०.०६ लाख एकर क्षेत्रावर पोषणमूल्ययुक्त माती टाकण्यात आली आहे, जी शाश्वत शेतीसाठी एक मोठा टप्पा आहे. विशेषतः अल्पभूधारक, गरीब शेतकऱ्यांना त्यांची जमीन पुन्हा उत्पादक बनवण्याची संधी या योजनेमुळे मिळत आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून 'गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार' योजनेद्वारे जलसंधारण आणि शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी महत्त्वाचे पाऊल

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून 'गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार' योजनेद्वारे

जलसंधारण आणि शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी महत्त्वाचे पाऊल

 

मुंबई, दि.८ : राज्यातील जलसंपत्तीचे शाश्वत व्यवस्थापन आणि शेतीला पोषण देणारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची दूरदृष्टीपूर्ण संकल्पनेतला ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ ही योजना  महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात विकासाचे नवे पर्व घडवते आहे.

या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे धरणांत साचलेल्या गाळाचे शास्त्रशुद्ध व्यवस्थापन करून त्याचा पुनर्वापर शिवारांमध्ये करणे. परिणामी, जलसाठ्याची क्षमता वाढवली जाते आणि गाळातील पोषणमूल्ययुक्त माती शेतजमिनीत वापरून जमिनीची सुपीकता सुधारली जाते. ही योजना विशेषतः अल्पभूधारक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरली आहे.

नागरिकांना दिलासा आणि उद्योग सुलभतेसाठी ‘डिक्रीमिनलायझेशन’ महत्त्वाचे पाऊल महाराष्ट्र शासन आणि विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी यांच्यात सामंजस्य करार

  

नागरिकांना दिलासा आणि उद्योग सुलभतेसाठी ‘डिक्रीमिनलायझेशन’ महत्त्वाचे पाऊल

महाराष्ट्र शासन आणि विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी यांच्यात सामंजस्य करार

 

मुंबई, दि. ८ : उद्योग व्यवसायाचे सुलभीकरण (इज ऑफ डुईंग बिझनेस) आणि नागरिकांचे जीवन अधिक सोयीचे, सुरक्षित व सुलभ करण्याच्या उद्देशाने कायद्यामधील तरतुदीचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन आणि विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी यांच्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आला.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे  झालेल्या या सामंजस्य करारावर विधी व  न्याय विभागाचे सचिव  सतीश वाघोले, विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसीचे अर्घ्य सेनगुप्ता यांनी स्वाक्षरी केली. याप्रसंगी विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसीचे जीनाली दानी यांच्यासह  संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

या सामंजस्य कराराच्या माध्यमातून नागरिकांना दिलासा देणारे कायदेमान्य वातावरण निर्माण व्हावे, उद्योग सुलभतेला गती  मिळावी आणि उद्योग व्यवसायांच्या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करणारे कठीण आणि फौजदारी स्वरूपाच्या कायद्यांचे पुनरावलोकन करता यावे यासाठी 'डिक्रीमिनलायझेशन' करण्यात येणार आहे. यासाठी विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसीकडून राज्यातील कायद्यातील तरतुदीचा अभ्यास करून त्याचा अहवाल सामान्य प्रशासन विभागाला  सादर करण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र सायबरच्या चॅटबॉट व माहितीपटाचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण सायबर गुन्हे व फसवणूक टाळण्यासाठी अधिक परिणामकारपणे काम करणार

 महाराष्ट्र सायबरच्या चॅटबॉट व माहितीपटाचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण

सायबर गुन्हे व फसवणूक टाळण्यासाठी

अधिक परिणामकारपणे काम करणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. 8 : सायबर सुरक्षेसाठी देशातील अत्याधुनिक सुविधा महाराष्ट्रात आहेत. या माध्यमातून सायबर गुन्हे, सायबर फसवणूक व मानवी तस्करीपासून लोकांना वाचविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.या पुढील काळातही अधिक परिणामकारपणे काम करणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे केले.

 

मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र सायबरच्या आर्टिफिशियल इंटिलिजन्स बॉट व सायबर जागरुकता माहितीपट या नाविन्यपूर्ण नागरिक केंद्रीत उपक्रमांचे अनावरण सह्याद्री अतिथिगृहात करण्यात आले. यावेळी महाराष्ट्र सायबरचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक यशस्वी यादव, पोलीस उपमहानिरीक्षक संजय शिंत्रे, पोलीस अधीक्षक हेमराजसिंग राजपूत, अभिनेता शरद केळकर, अभिनेत्री अमिषा पटेल, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे विशेष कार्य अधिकारी कौस्तुभ धवसे आदी यावेळी उपस्थित होते.

 

यावेळी सायबर सुरक्षा विषयक माहितीपट दाखविण्यात आला. मराठी आणि हिंदी भाषेत असलेल्या या माहितीपटात अभिनेते शरद केळकर, अभिनेत्री अमिषा पटेल यांनी काम केले आहे. या माध्यमातून सायबर गुन्हेगारी, सायबर फसवणूक संबंधी जनजागृती करण्यात येणार आहे. तसेच महाराष्ट्र सायबरच्या कमांड अँड कंट्रोल सेंटरच्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित चॅट बॉटचे सादरीकरण करण्यात आले. हा चॅटबॉट महाराष्ट्र सायबरच्या 1945 या हेल्पलाईनशी जोडले गेले आहे. या चॅटबॉटमध्ये सायबर गुन्हे, तक्रार कशी करावी, यासंबंधीची माहिती मिळणार आहे.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सायबर फसवणुकीसंबंधीचे कॉल्स मोठ्या प्रमाणात येत असतात. त्या सर्वांना सावधानतेले उत्तर देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अशा कॉल्सना उत्तरे देणे व नागरिकांना माहिती मिळण्यासाठी चॅटबॉट व माहितीपट महत्त्वाचे ठरणार आहे. सायबर गुन्हे घडण्यापूर्वीच रोखण्यासाठी जनजागृती आवश्यक आहे. अशा कामात अभिनेते शरद केळकर व अभिनेत्री अमिषा पटेल यांच्यासारख्यांनी सहभाग घेतल्यामुळे नागरिकांपर्यंत चांगला संदेश जाईल.

 

नोकरीच्या निमित्ताने परदेशात नेऊन विक्री करण्यासारख्या घटना रोखण्यासाठीही यापुढील काळात जनजागृती करावी. मानवी तस्करीसारखे अमानुष प्रकार बंद करण्यासाठी जनजागृती उपक्रम महाराष्ट्र सायबरने हाती घ्यावा, अशी सूचनाही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी केली.

 

अभिनेते श्री. केळकर म्हणाले की, सायबर गुन्हे व सायबर सुरक्षा विषयक जनजागृती करणे आवश्यक आहे. या उपक्रमात सहभागी झाल्याचा आनंद असून या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात जनजागृती होईल. महाराष्ट्र सायबरने सुरू केलेला सायबर सुरक्षाविषयक हेल्पलाईन क्रमांक सध्याच्या काळात उपयुक्त आहे. श्रीमती पटेल म्हणाल्या की, डिजिटायझेशनच्या या युगात सायबर गुन्हेगारीच्या घटनांना आळा घालणे आवश्यक आहे. त्यासाठी लोकांमध्ये जागृती महत्त्वाची आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सायबरने घेतलेले जनजागृतीचा उपक्रम आजच्या काळात महत्त्वाचे आहे.

स्टार्टअप्सना मिळणार शासनाच्या विविध विभागासोबत काम करण्याची संधी

 स्टार्टअप्सना मिळणार शासनाच्या विविध विभागासोबत काम करण्याची संधी

         यावेळी विविध क्षेत्रातल्या २४ स्टार्टअप धारकांनी आपल्या नाविन्यपूर्ण प्रकल्पांची माहिती दिली. या उपक्रमांतर्गत निवड झालेल्या स्टार्टअप्सना त्यांच्या उत्पादन किंवा सेवेची शासनाच्या विविध विभागांमध्ये प्रायोगिक स्वरूपात अंमलबजावणी करण्यासाठी ज्या विभागासोबत काम करणार आहे त्या विभागासोबत काम करणार आहेत या सर्व स्टार्टअप्सना प्रत्येकी १५ लाखांचा कार्यादेशही दिला जाणार असल्याची माहिती यावेळी अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती मनीषा वर्मा यांनी  दिली. 

सहभागी स्टार्टअप्समध्ये हेल्थटेक, एजटेक, अ‍ॅग्रीटेक, गव्हटेक, पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान, वाहतूक व्यवस्था यांसारख्या क्षेत्रांतील स्टार्टअप्सचा देखील समावेश होता. मरीन टेक, दिव्यांग,ॲग्रीटेक, दिव्यांगाचे जीवन सुसाह्य करणारी एआय सांकेतिक भाषा, कृषी रोबोटिक्स,प्रगत नॅनो बबल तंत्रज्ञानाद्वारे जल उपचार व शुद्धीकरण प्रक्रियेत सुधारणा, सौर पॅनल्सवर नॅनो कोटिंगद्वारे कार्यक्षमतेत वाढ, एआय प्रणालीद्वारे रस्त्याच्या स्थितीचे रिअल-टाइम विश्लेषण व खड्ड्यांचे शोध, दृष्टीदोष असलेल्या व्यक्तींना सक्षम करण्यासाठी स्मार्ट व्हिजन चष्मे, स्वच्छ ऊर्जा (ऊर्जा कार्यक्षमता वाढवणे), कचरा व्यवस्थापन आणि सर्क्युलर इकॉनॉमी (पर्यावरण जैवतंत्रज्ञान), माती, पाणी व शेती स्वच्छ व सुधारण्यासाठी पर्यावरणपूरक बायोटेक सोल्युशन, जलद जखम भरून काढण्यासाठी न चिकटणारी, शोषणक्षम वॉउंड ड्रेसिंग उत्पादने, तीव्र थंडावा देणारी जॅकेट, सेफ्टी हेल्मेट कुलर, हायपर कूलिंग टॉवेल इत्यादी, IoT-आधारित सॅनिटरी नॅपकिन वेंडिंग व डिस्पोजल मशीन, दिव्यांग व्यक्तींना संकेतस्थळावरील कंटेंट सुलभपणे उपलब्ध करून देणारे डिजिटल सोल्युशन, कृषी प्रक्रिया व अ‍ॅरोमॅटिक्स, उपग्रह रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाद्वारे भूस्तरावरील हालचालींमधील धोके ओळखणे, जिओस्पेशियल विश्लेषण, उपग्रह रिमोट सेन्सिंग आणि डेटा अ‍ॅनालिटिक्ससाठी, कचरा व्यवस्थापन आणि सर्क्युलर इकॉनॉमी, पर्यावरणपूरक व नैसर्गिक गृह स्वच्छता उपाय, ड्रोन व सर्वेक्षण तंत्रज्ञान आदी क्षेत्रातील संपूर्ण देशभरात उत्कृष्ट असलेले स्टार्टअप्स म्हणून नोंद असलेल्या या स्टार्टअप्सनी आपल्या कामाची माहिती यावेळी दिली.

यावेळी या कार्यक्रमात डॉ. युवराज परदेशी लिखित 'स्टार्टअप रोड मॅप' या पुस्तकांचेही प्रकाशन करण्यात आले

स्टार्टअप ही लोकचळवळ झाली पाहिज़े - मंत्री मंगल प्रभात लोढा "टेक वारी : महाराष्ट्र टेक लर्निंग वीक"मध्ये 24 स्टार्टअपनी केले सादरीकरण

 स्टार्टअप ही लोकचळवळ झाली पाहिज़े

- मंत्री मंगल प्रभात लोढा

 

  • "टेक वारी : महाराष्ट्र टेक लर्निंग वीक"मध्ये 24 स्टार्टअपनी केले सादरीकरण

 

  • 'स्टार्ट अप रोड मॅप' या माहितीपर पुस्तकाचे मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशन 

 

मुंबई, दि. ९ : एकेकाळी भारताचा जगभरात व्यापार होता. घराघरात लघु आणि कुटीर उद्योगही सुरु असायचे, त्यामुळेच भारताला  'सोने की चिडिया' म्हटले जात होते. देशाला पुन्हा ते वैभव मिळवून देण्यासाठी स्टार्टअप ही लोकचळवळ व्हायला हवी, असे प्रतिपादन कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी केले. आज सहभागी झालेल्या कार्यक्रमात शासनाच्या सहा विभागांनी र्स्टाटअप्स सोबत काम करण्यास अनुमती दर्शवली असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

 

         महाराष्ट्रातील प्रशासकीय अधिकारी-कर्मचारी यांच्या कौशल्य विकासासाठी प्रशिक्षण संस्कृती निर्माण  करण्याच्या उद्देशाने सामान्य  प्रशासन विभागामार्फत "टेक वारी : महाराष्ट्र टेक लर्निंग वीक " हा  5 ते ९ मे दरम्यान कार्यक्रम आयोजित केला आहे. या कार्यक्रमात महाराईज-र्स्टाअप पिचींग सेशन या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मंत्री श्री.लोढा बोलत होते.

कौशल्य विकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनिषा वर्मा,उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव वेणुगोपाल रेड्डी,आयुक्त आर.विमला, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ.अपुर्वा पालकर, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसासटीचे आयुक्त नितीन पाटील, जलसंपदा विभागाचे सचिव गणेश पाटील, वस्त्रोद्योग विभागाच्या सचिव अंशू सिन्हा, महाराष्ट्र राज्य पोलिस गृहनिर्माण कल्याण सहकारी संस्थेच्या पोलिस महासंचालक अर्चना त्यागी, सामान्य प्रशासन विभागाच्या सहसचिव गीता कुलकर्णी उपस्थित होते.

 

      प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशाला विकसित करण्याच्या दृष्टीने स्टार्टअप सारख्या योजना आणल्या आहेत. यात अनेकांनी देशाचे नाव उंचावले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्रानेही स्टार्टअप मध्ये देशात उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. पण शहरांच्या तुलनेत ग्रामीण भागात स्टार्टअपची संख्या कमी असल्याची खंतही मंत्री श्री.लोढा यांनी व्यक्त केली. ग्रामीण भागात स्टार्टअपची संख्या वाढण्यासाठी कौशल्य आणि नावीन्यता विभाग प्रयत्न करत असून मुख्यमंत्री फडणवीस स्वतः यात लक्ष घालत असल्याचे मंत्री श्री.लोढा यांनी  यावेळी स्पष्ट केले.

 

महाराष्ट्र राज्य नावीन्यता सोसायटीचे कामकाज गतीमान पद्धतीने सुरू आहे याची माहिती देताना अपर मुख्य सचिव मनिषा वर्मा म्हणाल्या. देशात सर्वाधिक स्टार्टअप्स  महाराष्ट्रात असून २८ हजार ४०६ र्स्टाटअप्सच्या माध्यमातून  ३ लाख पेक्षा अधिक रोजगार निर्माण झाले आहेत. यामध्ये १४००० पेक्षा जास्त स्टार्टअप महिला नेतृत्वाखाली आहेत. महाराष्ट्र स्टार्ट अप २०२५ हे नवीन येणारे धोरण, महाराष्ट्र स्टार्टअप विक याबद्दल सविस्तर माहिती दिली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला राज्यातील सुरक्षा, सज्जतेचा आढावा

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला राज्यातील सुरक्षा, सज्जतेचा आढावा

मुंबई, दि. ९ : भारत आणि पाकिस्तानातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलिस आणि प्रशासकीय यंत्रणेकडून राज्यातील एकूणच सुरक्षा आणि सज्जतेचा आढावा घेतला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यावेळी उपस्थित होते.

मॉकड्रिल, ब्लॅकआऊट इत्यादी सर्वच बाबतीत समग्र आढावा घेताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी विविध दिशानिर्देश दिले. प्रभारी मुख्य सचिव राजेशकुमार, राज्याच्या पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला, मुंबई पोलिस आयुक्त देवेन भारती, मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी, नागरी सुरक्षाचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक प्रभातकुमार, गृहविभागाच्या प्रधान सचिव राधिका रस्तोगी, गुप्तवार्ता विभागाचे अतिरिक्त पोलिस महानिरीक्षक शिरीष जैन, मुंबई आणि मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले निर्देश पुढीलप्रमाणे...

- प्रत्येक जिल्ह्यात मॉकड्रिल करा आणि जिल्हा स्तरावर वॉर रूम स्थापित करा.

- राज्यातील महत्वाच्या पदांवर विशेषतः आरोग्य, आपत्ती व्यवस्थापन इत्यादी विभागांतील सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सुट्ट्या रद्द

- ब्लॅकआऊटवेळी हॉस्पिटलसोबत समन्वय यंत्रणा उभी करा. टार्गेट होऊ नये म्हणून लाईट बंद केले जातात, त्यामुळे पर्यायी विद्युत व्यवस्थेद्वारे यंत्रणा सुरू ठेवून, गडद रंगाचे पडदे अथवा गडद रंगाच्या काचा वापरून त्याचवेळी बाहेरून लाईट दिसणार नाही, अशी व्यवस्था करा.

- ब्लॅकआऊट म्हणजे काय आणि अशावेळी काय करावे, यांचे व्हिडिओ विद्यार्थी, नागरिकांपर्यंत पोहोचवा. व्यापक जनजागृती करा.

- केंद्र सरकारच्या ‘युनियन वॉर बुक’ चे सखोल अध्ययन करीत सर्वांना त्याची माहिती द्या.

- प्रत्येक जिल्ह्यात पोलिसांच्या सायबर सेलने समाजमाध्यमांवर देखरेख ठेवत पाकिस्तानला मदत करणारे हॅण्डल ओळखून त्यावर कारवाई करा. शत्रूला मदत करणारी अथवा चुकीची माहिती कुणी प्रसारित करीत असेल तर त्यावर कारवाई करा.

- प्रत्येक जिल्हाधिकारी यांना आपत्कालीन फंड आजच देणार, ज्यातून काही तातडीच्या साहित्याची खरेदी करायची असतील तर ती तत्काळ करता येईल. याव्यतिरिक्त कोणताही महत्वाचा प्रस्ताव यासंदर्भात आला तर तो 1 तासात मंजूर करा.

- एमएमआर क्षेत्रातील सर्व महापालिकांची बैठक घ्या, त्यांनाही ‘ब्लॅकआऊट’ बाबत जागरूकता निर्माण करण्यास सांगा. यामध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना सहभागी करून घ्या.

- पोलिस विभागाने नेहमीपेक्षा जास्त जागरूकता ठेवावी. देशद्रोही व्यक्तींच्या कारवाया वाढण्याची शक्यता पाहता अधिक कोंबिग ऑपरेशन करा आणि गस्त अधिक चोख करा.

- सैन्याच्या तयारी संबधित चित्रिकरण करणे आणि ते समाजमाध्यमांवर प्रसारित करणे हा गुन्हा आहे, त्यावर तत्काळ गुन्हे दाखल करा.

- सागरी सुरक्षा वाढविण्यासाठी आवश्यकतेनुसार फिशिंग ट्रॉलर्स भाड्याने घ्या

- नागरिकांना परिस्थितीबाबत अद्ययावत व खरी माहिती पोहोचवणे यासाठी शासनाकडून व्यवस्था उभी करा.

- शासनाच्या अतिमहत्वाच्या पायाभूत सुविधा (उदा. विद्युतनिर्मिती, वितरण) यावर सायबर हल्ले होण्याची शक्यता लक्षात घेता सायबर विभागाकडून त्वरित सायबर ऑडिट करून घ्या

- सरकार आणि सुरक्षा यंत्रणा यात अधिक समन्वयासाठी मुंबईतील सैन्याचे तिन्ही दल तसेच कोस्टगार्डच्या प्रमुखांना पुढील बैठकीत व्हीसी माध्यमातून निमंत्रित करा.

००००

राज्यातील प्रमाणित शल्य चिकित्सकांची संख्या वाढवावी

 राज्यातील प्रमाणित शल्य चिकित्सकांची संख्या वाढवावी

- कामगार राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल

मुंबई, दि. १४ : राज्यातील कामगारांची संख्या लक्षात घेता त्यांच्या वैद्यकीय तपासणीसाठी असलेले प्रमाणित शल्यचिकित्सक यांची संख्या फारच कमी आहे. त्यामुळे प्रमाणित शल्यचिकित्सकांची संख्या वाढवावी, असे निर्देश कामगार राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यांनी दिले.

 मंत्रालयात औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाची बैठक राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बैठकीस औद्योगिक सुरक्षा विभागाचे उपसंचालक दीपक पोकळे, अपर संचालक रा.दि. दहिफळे यांच्यासह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

 औद्योगिक अपघातांच्या बाबतीत जबाबदारी निश्चितीची यंत्रणा तयार करावी असे सांगून कामगार राज्यमंत्री जयस्वाल म्हणाले की, राज्यात कामगारांची संख्या 40 लाख इतकी असून वर्षातून किमान एकदा आरोग्य तपासणी करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यासाठी प्रमाणित शल्यचिकित्सक यांची नियुक्ती केली जाते. परंतु सध्या फक्त 107 प्रमाणित शल्य चिकित्सकच उपलब्ध आहेत. त्यामुळे या प्रमाणित शल्य चिकित्सकांची संख्या वाढवावी. आरोग्य तपासणी, अपघात चौकशी, न्यायलयीन प्रकरणे, कारखाने सुरक्षा यासाठीही यंत्रणा निर्माण करावी असे निर्देशही राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी दिले.

धरणातील गाळ काढण्यासंदर्भात राज्याचे सर्वसमावेशक धोरण करा

 धरणातील गाळ काढण्यासंदर्भात राज्याचे सर्वसमावेशक धोरण करा

- जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

मुंबई, दि. १४ :- धरणातील गाळ काढण्यासाठी अन्य राज्यांनी केलेले धोरण व महाराष्ट्र राज्याचे याबाबतचे धोरण याचा तुलनात्मक अभ्यास करून राज्याचे सर्वसमावेशक असे नवीन धोरण तयार करावे, असे निर्देश जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले.

मंत्रालयात धरणातील गाळ काढणेसंदर्भात करावयाच्या कार्यवाहीबाबतची सद्यस्थिती तसेच वाळू व माती विलगीकरणासंबंधित तंत्रज्ञांबाबत बैठक झाली. बैठकीस मुख्यमंत्री यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार तथा 'मित्रा' चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, जलसंपदा विभागाचे सचिव संजय बेलसरे, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता तथा सह सचिव संजीव टाटू यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले, महाराष्ट्र राज्याने धरणातीला गाळ काढण्यासाठी केलेले धोरण सुधारित करताना देशातील अन्य राज्यांनी या विषयीच्या धोरणात घेतलेल्या बाबी महाराष्ट्र राज्याच्या धोरणात घेण्यासाठी याचा सखोल व तुलनात्मक अभ्यास करून त्याचा अहवाल एक आठवड्यात सादर करावा.

राज्य  शासनाने धरणातील गाळ काढण्यासाठी राज्यातील ६ प्रकल्प प्रायोगिक तत्वावर निश्चित केले आहेत. यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी, नाशिक जिल्ह्यातील गिरणा, भंडारा जिल्ह्यातील गोसीखुर्द, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील जायकवाडी, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील मुळा आणि जळगाव जिल्ह्यातील हातनुर प्रकल्पाचा समावेश आहे. या धरणातील गाळ काढण्यासंदर्भातील अनुभव लक्षात घेऊन राज्यातील अन्य धरणातील गाळ काढण्याची प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.

गाळ काढताना प्रत्येक ठिकाणची भौगोलिक परिस्थिती वेगळी असते याचा अभ्यास करावा. गाळ तसेच वाळू हा घटकही लक्षात घेण्यात यावा. गाळ काढण्यासाठीची प्रक्रिया संबंधित महामंडळाने राबविले पाहिजे. निविदा प्रक्रियेपुर्वी सखोल सर्व्हेक्षण करून वाळू व गाळाचे प्रमाण निश्चित करावे.  स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबविताना विधी व न्याय विभागाचे अभिप्राय, पर्यावरण मान्यता आणि इतर सर्व वैधानिक बाबींची पूर्तता प्रत्येक महामंडळाने त्यांच्या स्तरावर करावी, असे निर्देश जलसंपदा मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी बैठकीत दिले.

नाबार्ड’ अर्थसहाय्यित सिंचन प्रकल्पांची कामे निश्चित कालमर्यादेत व्हावीत

 नाबार्ड’ अर्थसहाय्यित सिंचन प्रकल्पांची कामे

निश्चित कालमर्यादेत व्हावीत

- जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

मुंबई, दि. १४ :- ‘नाबार्ड’च्या अर्थ सहाय्याने राबविण्यात येत असलेल्या जलसिंचन प्रकल्पांची कामे निर्धारित वेळेत होण्यासाठी प्रकल्पनिहाय करण्यात येत असलेल्या  कामाचा कृती आराखडा तयार करून त्याप्रमाणे कामे सुरू करावीत, असे निर्देश जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले.

मंत्रालयात झालेल्या बैठकीस मुख्यमंत्री यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार तथा 'मित्रा' चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, जलसंपदा विभागाचे सचिव संजय बेलसरे, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता तथा सह सचिव संजीव टाटू  यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. तर गोदावरी खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक संतोष तिरमनवार व ‘नाबार्ड’चे अधिकारी (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे) उपस्थित होते.

जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले, ‘नाबार्ड’ अर्थ सहाय्याद्वारे अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे व पूर्ण प्रकल्पांच्या वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्याबाबतची कामे दोन टप्यात करण्याऐवजी एकाच टप्प्यात करण्यात यावीत. वित्त विभागाने दिलेल्या सूचना व सर्व नियमावलींचे पालन करून कामे एकाच टप्प्यात करण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करावा. गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने ‘नाबार्ड’ अर्थसहाय्यित कामांचा मास्टर प्लॅन तयार करावा. यासाठी प्रकल्पनिहाय व कामनिहाय अहवाल सादर करावा. कन्सल्टंटकडून तातडीने अहवाल प्राप्त करून घ्यावा. तसेच जी कामे सुरू आहेत, प्रगतीपथावर आहेत त्याची माहिती ‘नाबार्ड’ला देण्यात यावी, असे निर्देश जलसंपदा मंत्री यांनी दिले.

०००००

पावसाळ्यापूर्वी पिटसई कडक्याची गणी गावातील नागरिकांचे निवारागृहात स्थलांतर करावे

 पावसाळ्यापूर्वी पिटसई कडक्याची गणी गावातील

नागरिकांचे निवारागृहात स्थलांतर करावे

- मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

मुंबई, दि. १४ : तळा तालुक्यातील पिटसई कडक्याची गणी आदिवासी वाडी येथे मुसळधार पावसामुळे दरड कोसळणे आणि पूरस्थिती निर्माण होते . त्यामुळे मान्सूनपूर्व सतर्कतेचा भाग म्हणून या गावातील नागरिकांचे तात्पुरत्या स्वरूपात निवारागृहात स्थलांतर करावे, असे निर्देश मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिले.

मंत्रालयात रायगड जिल्ह्यातील मौजे पिटसई कडव्याची गणी, आदिवासी वाडीचे (ता. तळा) इतरत्र स्थलांतर करण्यासंदर्भात बैठक झाली. यावेळी खासदार सुनिल तटकरे, आपत्ती व्यवस्थापन संचालक सतीशकुमार खडके,  पुनर्वसन विभागाचे सहसचिव संजय इंगळे,  तळा तहसीलदार स्वाती पाटील, आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी सागर पाठक आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते.

मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील म्हणाले,  तळा तालुक्यातील पिटसई कडक्याची गणी आदिवासी वाडी या ठिकाणी पावसामुळे दरड कोसळण्याची मोठ्या प्रमाणावर शक्यता आहे. त्यामुळे  पावसाळा सुरु होण्याआधी संभाव्य धोका टाळण्याच्या दृष्टीने येथील ३७ कुटुंबियांचे तातडीने स्थलांतर करावे.

भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभागाकडून पिटसई गावाचा तात्काळ सर्वेक्षण अहवाल प्राप्त करून घ्यावा. तसेच तांत्रिक बाबींची पूर्तता करण्यात यावी, जेणेकरून या ३७ कुटुंबियांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करता येईल, असेही मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले.


पवना प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी शासन प्रयत्नशील

 पवना प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी शासन प्रयत्नशील

- मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

मुंबई, दि. १४ : पवना प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या धरणग्रस्तांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहे, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले.

मंत्रालयात मावळ तालुक्यातील पवना धरण व टाटा कंपनीच्या धरणग्रस्तांच्या प्रश्नांबाबत पुणे जिल्ह्यातील मौजे कोंढरी व धानवली (ता. भोर) या गावाचे पुनर्वसन करण्याबाबत आढावा बैठक झाली. यावेळी आमदार शंकर मांडेकर, आमदार सुनील शेळके, पुनर्वसन विभागाचे सहसचिव संजय इंगळे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील म्हणाले, पवना प्रकल्पात मान्य असे बाधित ७६४ प्रकल्पग्रस्त असून त्यांना प्रत्येकी दोन एकर जागा देण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. परंतु उच्च न्यायालयात जमीन वाटप प्रक्रियेस स्थगिती आदेश दिल्यामुळे वाटपाची प्रक्रिया थांबली आहे.

धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन, रोजगार, वसाहतीतील मूलभूत सुविधा आदी विषयावर यावेळी चर्चा करण्यात आली. तसेच टाटा कंपनीकडून प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली. टाटा कंपनीच्या धरणग्रस्तांना प्रकल्पग्रस्त दाखले टाटा कंपनीने द्यावे, अशी सूचना मंत्री जाधव-पाटील यांनी केली.

भोर तालुक्यातील दरड प्रवण क्षेत्रातील कोंडरी व धानवली गावांचे पुनर्वसन व भोर तालुक्यातील भाटघर व वीर प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या गावांना आवश्यक नागरी सुविधा पुरविण्याबाबत उपाययोजना करण्याबाबतही चर्चा करण्यात आली

वसई विरार महानगरपालिका पाणीपुरवठा योजना आढावा बैठक वसई विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील नळ जोडणी काम तातडीने पूर्ण करावे

 वसई विरार महानगरपालिका पाणीपुरवठा योजना आढावा बैठक

वसई विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील नळ जोडणी काम तातडीने पूर्ण करावे

-पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील

मुंबई दि 14 : वसई विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रालगतच्या ग्रामीण भागातील समाविष्ट गावासाठी जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत प्रलंबित असलेली कामे याकरिता मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए), जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, महानगरपालिका याची एकत्र बैठक घेऊन नळ जोडणीचे ( टॅपिंगचे )कामे तातडीने पूर्ण करावे,असे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

मंत्रालयात पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली वसई-विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रालगतच्या ग्रामीण भागातील समाविष्ट गावासाठी जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या पिण्याच्या पाण्याच्या योजनेविषयी आढावा बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी आमदार स्नेहा-दुबे पंडित, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, वसई-विरार महानगरपालिकाचे अतिरिक्त आयुक्त संजय हेरवाडे, अभियान संचालक सुषमा सातपुते, कार्यकारी अभियंता सुरेंद्र ठाकरे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे कार्यकारी अभियंता अजय मुळे, अजय सिंह उपस्थित होते.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील कामांच्या गुणवत्तेबाबत स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत तपासणी संबंधित अधिकाऱ्यांनी करून घ्यावी. वसई विरार महानगरपालिका पाणीपुरवठा योजनेचे कामे ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत वितरण व्यवस्थेची सर्व प्रलंबित कामे पूर्ण करून पाणी जोडणीसाठी टॅपिंगचे काम पूर्ण होऊन सर्वांना पाणी उपलब्ध होईल यादृष्टीने कारवाई करावी, असे निर्देश मंत्री श्री. पाटील यांनी दिले. तसेच अर्नाळा व १६ गावे, तिल्हेर व १२ गावे, अर्नाळा किल्ला व ७ गावे या योजनेंतर्गत प्रलंबित असलेली कामे पूर्ण करण्याच्या सूचनाही  मंत्री श्री. पाटील यांनी दिल्या.

जे. अस्पताल की सुपर स्पेशालिटी इमारत का कार्य तेज़ी से पूरा करें:

 .जे. अस्पताल की सुपर स्पेशालिटी इमारत का कार्य तेज़ी से पूरा करें:

-राज्य मंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई, 14 मई: जे.जे. अस्पताल में बन रही सुपर स्पेशालिटी इमारत का कार्य तेज़ गति से पूरा किया जाए ताकि एक ही स्थान पर कई उन्नत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकें और ज़रूरतमंद रोगियों को इसका लाभ मिल सके। यह कार्य अक्टूबर तक पूरा हो, इस दिशा में काम करने के निर्देश राज्य मंत्री माधुरी मिसाळ ने दिए।

राज्यमंत्री मिसाळ ने जे.जे. मेडिकल कॉलेज में रुग्णालय का दौरा किया और निरीक्षण कर समीक्षा बैठक ली। इस अवसर पर सचिव धीरज कुमार, आयुक्त राजीव निवतकर, संचालक डॉ. अजय चंदनवाले, अधिष्ठाता डॉ. अजय भंडारवार, अधीक्षक डॉ. संजय सुरासे सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

निरीक्षण के दौरान राज्य मंत्री ने कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, जनरल सर्जरी, आईसीयू और नर्सिंग होम विभागों का निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों के लिए उपयोग में लाई जा रही आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की जानकारी ली। साथ ही डॉक्टरों और कर्मचारियों की शिकायतों का समाधान, रिक्त पदों की भर्ती और डॉक्टर्स के लिए हॉस्टल सुविधाओं की समीक्षा की।

उन्होंने अस्पताल के भोजन की गुणवत्ता, स्कैनिंग सुविधा, ऑपरेशन थिएटर और सर्जरी के लिए आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता के बारे में भी संबंधित अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने बदलते समय की मांग के अनुसार चिकित्सा शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देने और उन्हें बेहतरीन सुविधाएं देने के निर्देश भी दिए।


कामठी में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल के लिए छह एकड़ जमीन;

 कामठी में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल के लिए छह एकड़ जमीन;

राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने नागपुर की स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की

 

मुंबई, 14 मई: नागपुर शहर तेजी से विकसित हो रहा है, और इसके साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होना आवश्यक है। कामठी में स्थित 50 बिस्तरों वाले अस्पताल को 100 बिस्तरों तक विस्तारित किया जाएगा। इसके लिए 6 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई जाएगी, ऐसा आश्वासन राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने दिया।

मंत्रालय में राजस्वमंत्री के दालन में नागपुर जिले के सार्वजनिक आरोग्य विभाग से संबंधित विभिन्न विषयों और राष्ट्रीय आरोग्य अभियान के अंतर्गत कंत्राटी अधिकारी-कर्मचारी समायोजन कृती समिती महाराष्ट्र राज्य के निवेदन पर बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आबिटकर और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। नागपुर जिल्हा परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी और अन्य स्वास्थ्य अधिकारी दूरदृश्य प्रणाली के माध्यम से उपस्थित रहे।

मंत्री बावनकुळे ने बताया कि नागपुर में नवनिर्मित जिल्हा रुग्णालय के लिए पदों की आवश्यकता है, और इसके लिए प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं। भोजन, सुरक्षा, वस्त्रधुलाई और स्वच्छता सेवाओं को कंत्राटी पद्धति से देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। नए प्राथमिक आरोग्य केंद्रों के लिए पद स्वीकृति, नए शहरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र और पुराने दवाखानों के श्रेणीवर्धन पर भी चर्चा हुई।

कन्हान, मोहपा और मोवाड प्राथमिक आरोग्य केंद्रों को ग्रामीण रुग्णालय में अपग्रेड करने को मंजूरी दी गई है। उमरेड स्थित ट्रामा केअर यूनिट के लिए पदनिर्मिती प्रस्ताव, जिल्हा रुग्णालय के लिए स्वीकृत 35 करोड़ रुपये में से 13 करोड़ वितरित किए गए हैं और शेष 7 करोड़ की मांग रखी गई है। डागा रुग्णालय के लिए 20 करोड़ रुपये की आवश्यकता थी, जिसमें से 13 करोड़ प्राप्त हुए हैं और 7 करोड़ की और आवश्यकता है।

कुही में 50 बिस्तरों वाला अस्पताल

कुही के ग्रामीण रुग्णालय में वर्तमान में 30 बिस्तरों की सुविधा है। इसे 50 बिस्तरों तक बढ़ाया जाएगा और इसके लिए आवश्यक निधि उपलब्ध कराई जाएगी, ऐसा आश्वासन भी मंत्री बावनकुळे ने इस बैठक में दिया।

00000

 


Featured post

Lakshvedhi