Wednesday, 30 September 2026

तरुणांनी टीबीविषयी जनजागृतीचे दूत बनावे; सामाजिक परिवर्तनासाठी पुढाकार घेण्याचे राज्यपालांचे आवाहन

 तरुणांनी टीबीविषयी जनजागृतीचे दूत बनावे;

सामाजिक परिवर्तनासाठी पुढाकार घेण्याचे राज्यपालांचे आवाहन


टीबीमुक्त मुंबईसाठी राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांची भवन्स कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांसोबत जनजागृती फेरी

L

मुंबई, दि. ३० : क्षयरोग (टीबी) हा केवळ आजार नसून सामाजिक समस्या आहे. टीबीमुक्त मुंबईसाठी शासनाच्या प्रयत्नांसोबत समाजातील प्रत्येक घटकाने, विशेषतः तरुणांनी पुढाकार घेऊन जनजागृतीचे दूत बनावे, असे आवाहन महाराष्ट्राचे राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी केले. भवन्स कॉलेज, अंधेरी पश्चिम येथे मुंबई विद्यापीठाच्या राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.), बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि भवन्स कॉलेज यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘टीबीमुक्त मुंबई जनजागृती पदयात्रेत’ राज्यपाल सहभागी झाले.

यावेळी राज्यपालांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना सांगितले की, देशाचे भविष्य सरकारी कार्यालयांमध्ये नव्हे, तर शाळा-महाविद्यालये, प्रयोगशाळा आणि तरुणांच्या कार्यातून घडत आहे. विद्यार्थ्यांनी आपल्या करिअरसोबतच मजबूत आणि संवेदनशील समाज निर्माण करण्याची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. चांगल्या समाजाशिवाय व्यक्तीचे चांगले भविष्य घडू शकत नाही, असे त्यांनी नमूद केले.


 

नवोन्मेषासाठी शासन, उद्योग आणि बाजारपेठेने समन्वयाने काम करावे

 नवोन्मेषासाठी शासन, उद्योग आणि बाजारपेठेने समन्वयाने काम करावे

– मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल


            विविध गरजा पूर्ण करण्यासाठी शासन, कॉर्पोरेट क्षेत्र आणि बाजारपेठ या तिन्ही घटकांनी परस्परपूरक भूमिका बजावणे आवश्यक आहे. नवोन्मेष स्वबळावर उभे राहण्यास सक्षम असावेत, असे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी सांगितले.

            नवोन्मेष परिसंस्थेच्या उभारणीसाठी शासन निधी उपलब्ध करून देण्याबरोबरच सुलभकर्त्याची भूमिकाही बजावत आहे. त्याचवेळी बाजारपेठेत सक्षम असलेल्या नवकल्पनांना अनावश्यक शासकीय हस्तक्षेपाविना विकसित होण्याची संधी मिळाली पाहिजे, असे मुख्य सचिव अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले.

            तसेच ‘मित्रा’चे सदस्य दीपक करंजीकर यांनीही आपले मत व्यक्त केले. गेट्स फाउंडेशनचे उपसंचालक अर्णव कपूर यांनीही स्पर्धेविषयी आपले विचार व्यक्त केले.

            कार्यक्रमाला शासनाच्या विविध विभागांचे अप्पर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव व मोठ्या संख्येने विद्यार्थी उपस्थित होते.

महाराष्ट्र स्टार्टअपचे प्रेरक स्थान

 महाराष्ट्र स्टार्टअपचे प्रेरक स्थान

            महाराष्ट्रातील ८७ विद्यापीठे, सुमारे पाच हजार ५०० महाविद्यालये आणि ४५ लाखांहून अधिक विद्यार्थी उद्याचा महाराष्ट्र घडविण्याची क्षमता बाळगतात. नव्या कल्पना घेऊन पुढे येणाऱ्या युवकांना शासन सातत्याने प्रोत्साहन देईल. २०१५ पासून मुख्यमंत्री फेलोशिप उपक्रमाच्या सात तुकड्यांतील विविध क्षेत्रांतील युवा व्यावसायिकांना वरिष्ठ प्रशासनासोबत थेट काम करण्याची संधी मिळाली आहे. महाराष्ट्राने २०३० पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलर आणि २०३५ पर्यंत दोन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था होण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी नवोन्मेष ही प्रमुख प्रेरक शक्ती ठरणार आहे. जगासाठी महाराष्ट्रात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची निर्मिती आणि संरचना करण्याचे राज्याचे ध्येय असल्याचेही  मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

 

महाराष्ट्र ही देशाची स्टार्टप राजधानी

 महाराष्ट्र ही देशाची स्टार्टप राजधानी

            मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, देशातील एकूण स्टार्टअपपैकी १८ टक्के स्टार्टअप महाराष्ट्रात आहेत. राज्यात ३० हजारांहून अधिक स्टार्टअप असून ही संख्या देशातील सर्वाधिक आहे. नव्या कल्पनांचे संशोधन, परीक्षण आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी स्टार्टअप, उद्योग आणि शैक्षणिक संस्थांनी एकत्र येणे आवश्यक आहे. राज्यातील पहिले समर्पित स्टार्टअप इन्क्युबेटर म्हणून ‘एम-हब’ विकसित करण्यात येत आहे. नवी मुंबईत ३०० एकर क्षेत्रावर कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर केंद्रित ‘इनोव्हेशन सिटी’ उभारण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण २०२६ अंतर्गत दोन लाख युवक आणि व्यावसायिकांना प्रशिक्षण देण्यात येणार असून एआय आधारित संशोधनाला चालना देण्यासाठी राज्यात एआय इन्क्युबेटर्स स्थापन करण्यात येतील. शासकीय डेटा युवा नवोन्मेषकांसाठी नव्या संशोधनाचा आधार ठरेल, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

 


राज्याच्या प्रत्येक भागातील युवा संशोधकांना संधी

 राज्याच्या प्रत्येक भागातील युवा संशोधकांना संधी

            नागपूर, नाशिक, कोल्हापूर, नांदेड, अमरावतीसह राज्याच्या कोणत्याही भागातील युवा संशोधकांना मार्गदर्शक, तंत्रज्ञान, इन्क्युबेशन आणि बाजारपेठ उपलब्ध झाली पाहिजे. वर्गखोलीतील कल्पनेपासून जागतिक कंपनीपर्यंत आणि कल्पनेपासून प्रत्यक्ष परिणाम व जागतिक विस्तारापर्यंतची संपूर्ण नवोन्मेष साखळी महाराष्ट्रात उभी करण्यात येत आहे. हॅकेथॉनचा शेवट केवळ प्रमाणपत्र देऊन न होता त्यातील कल्पनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्यामध्ये महत्वाचा आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

तरुणांचे संशोधन महाराष्ट्राला जगाचे 'इनोव्हेशन हब' बनवेल

  

तरुणांचे संशोधन महाराष्ट्राला जगाचे 'इनोव्हेशन हब' बनवेल

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

·         स्टार्टअपची संख्या आणि क्रियान्वयनमध्ये  महाराष्ट्र देशाची राजधान

·         ‘द गव्हर्नन्स चॅलेंज’ स्पर्धेतील विजेत्यांना पुरस्कार प्रदान

 

            मुंबई, दि. ३० : वित्त, उद्योग, उद्योजकता आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात देशाला नेतृत्व देणारा महाराष्ट्र आता स्टार्टअपची संख्या आणि  त्याच्या क्रियान्वयन  या दोन्ही बाबतींत भारताची स्टार्टअप राजधानी ठरला आहे. हे सामर्थ्य आणि तरुणांचे  संशोधन महाराष्ट्राला नक्कीच भविष्यात  जगाचे इनोवेशन हब बनवेल,  असा आशावाद  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

 

            एनसीपीए येथील जमशेद भाभा सभागृहात गेट्स फाउंडेशन आणि समग्र संस्थेच्या समन्वयाने आयोजित ‘द गव्हर्नन्स चॅलेंज’ स्पर्धेच्या चौथ्या आवृत्तीमधील विजेत्यांना मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते पारितोषिक प्रदान करण्यात आले. यावेळी उपस्थितांना संबोधित करताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल,  मित्रा या गव्हर्निंग कौन्सिलचे सदस्य दीपक करंजीकर उपस्थित होते.

 

            स्पर्धेविषयी समग्र संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव गोयल यांनी माहिती दिली. त्यानंतर निवडलेल्या सहा चमूने आपल्या विषयावरील सादरीकरण केले. महाराष्ट्राला २०३५ पर्यंत संशोधनाच्या दृष्टीने विकसित करण्यासाठी नवकल्पनांचा अविष्कार हा या स्पर्धेचा विषय होता.

 

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ही केवळ स्पर्धा नसून महाराष्ट्रासह देशाच्या भावी प्रशासकीय रचनेला आकार देणाऱ्या प्रतिभा आणि कल्पना शोधण्याचा उपक्रम आहे. कृत्रिम  बुद्धिमत्ता, डेटा विश्लेषण, डिजिटल प्रशासन, शहरीकरण, कृषी, आरोग्य, शिक्षण, हवामान बदल आणि नवोन्मेष परिसंस्था या क्षेत्रांमध्ये नव्या पिढीचा दृष्टिकोन प्रशासनात आणण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. सन २०४७ पर्यंत विकसित भारत आणि विकसित महाराष्ट्र घडविण्यात युवकांची भूमिका महत्वाची ठरणार आहे.


राज्यात प्रथमच, प्रशासनाचे अन्न सुरक्षा अधिकारी व पदनिर्देशित अधिकारी

 आयुक्त मुंढे म्हणाले, हा आदेश अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, २००६ च्या कलम ३० अन्वये जारी करण्यात आला असून राज्यात प्रथमच, प्रशासनाचे अन्न सुरक्षा अधिकारी व पदनिर्देशित अधिकारी अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियमासोबतच शिशु दूध पर्याय, फीडिंग बॉटल्स आणि शिशु अन्न (उत्पादन, पुरवठा व वितरण विनियमन) अधिनियम, १९९२ (आयएमएस अधिनियम) ची अंमलबजावणी कशी करतील हे एकाच दस्तऐवजात नमूद केले आहे. आयएमएस अधिनियमानुसार अन्न सुरक्षा अधिकारी हा प्रवेश, झडती व जप्तीचे अधिकार असलेला अधिकारी आहे आणि आयुक्तांच्या निर्देशानुसार पदनिर्देशित अधिकारी किंवा अन्न सुरक्षा अधिकारी न्यायालयात फिर्याद दाखल करतात. आयएमएस अधिनियमाच्या उल्लंघनास तीन वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा आहे.

पालघर जिल्ह्याला दुष्काळ यादीत समाविष्ट करा –आमदार विलास तरे

 पालघर जिल्ह्याला दुष्काळ यादीत समाविष्ट करा – आमदार विलास तरे

# आठही तालुक्यांचे फेरसर्वेक्षण करा, मदत-पुनर्वसन, कृषी व महसूल मंत्र्यांना निवेदन

मुंबई / पालघर. (प्रतिनिधी) – खरीप हंगाम 2026 मध्ये पावसाच्या अनियमिततेचा आणि दीर्घ खंडाचा भातशेतीला बसलेला फटका लक्षात घेऊन पालघर जिल्ह्याचा दुष्काळग्रस्त क्षेत्रांच्या यादीत समावेश करावा, अशी जोरदार मागणी बोईसरचे आमदार विलास तरे यांनी मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंदआबा जाधव पाटील, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे व महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना प्रत्यक्ष भेट घरून लेखी निवेदन देऊन राज्य सरकारकडे केली आहे. जिल्ह्यातील आठही तालुक्यांतील प्रत्यक्ष पीकस्थितीचे तातडीने फेरसर्वेक्षण करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.

नुकतेच मदत व पुनर्वसन विभागाच्या दि.25 सप्टेंबर 2026 च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील 265 तालुक्यांचा ‘ट्रिगर-1’ अंतर्गत समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, पालघर जिल्ह्यातील एकाही तालुक्याचा या यादीत समावेश झालेला नसल्याकडे आ. तरे यांनी शासनाचे लक्ष वेधले आहे. पालघर हा आदिवासीबहुल जिल्हा असून भात हे येथील प्रमुख खरीप पीक आहे. त्याचबरोबर नागली, वरी, ज्वारी, उडीत, तीळ, व इतर पिकांचा समावेश आहे. जिल्ह्यातील बहुतांश भातशेती पावसावर अवलंबून आहे. यंदा हंगामाच्या सुरुवातीला झालेल्या मुसळधार व अतिवृष्टीमुळे पेरणी आणि लागवडीवर परिणाम झाला. त्यानंतर ऐन पीकवाढीच्या काळात पावसाने दीर्घ खंड दिल्याने भातपिकाला फटका बसला. काही भागांत दुबार लागवडीचा आर्थिक भारही शेतकऱ्यांवर पडल्याचे आ. तरे म्हणाले.

केवळ एकूण पर्जन्यमानाची आकडेवारी विचारात न घेता पावसाचे वितरण, पावसातील खंड, दुबार लागवड, प्रत्यक्ष पीकस्थिती आणि संभाव्य उत्पादनघट यांचे क्षेत्रीय मूल्यमापन करावे, अशी मागणी आमदार विलास तरे यांनी केली आहे. पालघर, वसई, डहाणू, तलासरी, विक्रमगड, जव्हार, मोखाडा आणि वाडा या आठही तालुक्यांत कृषी, महसूल व मदत-पुनर्वसन विभागाचे संयुक्त पथक पाठवून गावनिहाय सर्वेक्षण, पंचनामे, छायाचित्रे आणि जी.पी.एस. नोंदी घेण्याची मागणी आ. तरे यांनी केली आहे. त्यानंतर पात्र क्षेत्रांचा दुष्काळ यादीत समावेश करून शेतकऱ्यांना शासनाच्या सवलती व मदतीचा लाभ द्यावा, अशी मागणी आमदार तरे यांनी केली आहे. “पाऊस किती पडला यापेक्षा पिकाला गरज असताना किती पडला आणि प्रत्यक्ष पीक किती वाचले, याचा विचार झाला पाहिजे. पालघरच्या शेतकऱ्यांना शासकीय मदतीपासून वंचित ठेवू नये,” असे आमदार विलास तरे यांनी म्हटले आहे. “आदिवासीबहुल पालघर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शासकीय मदत व सवलतींपासून वंचित ठेवू नये. प्रत्यक्ष पीकस्थितीची फेरतपासणी करून पात्र क्षेत्रांचा दुष्काळ यादीत तातडीने समावेश करावा,” अशी मागणी आमदार विलास तरे यांनी केली आहे.

उत्पादने संपूर्ण शेल्फ लाइफभर अन्न सुरक्षा व मानके (शिशु पोषणासाठी अन्न) विनियम, २०२० मधील

 आदेशातील प्रमुख निर्देश

प्रत्येक शिशु अन्न अचूक उत्पादन प्रवर्ग नमूद असलेल्या वैध एफएसएसएआय परवान्याखालीच उत्पादित करावे आणि आयएमएस अधिनियमाच्या कलम ११ नुसार प्रत्येक शिशु दूध पर्याय, शिशु अन्न व फीडिंग बॉटलवर बीआयएस मानक चिन्ह असावे.

 

उत्पादने संपूर्ण शेल्फ लाइफभर अन्न सुरक्षा व मानके (शिशु पोषणासाठी अन्न) विनियम, २०२० मधील घटकसंघटनात्मक मानकांशी अनुरूप असावीत. परिरक्षके, मिसळलेले रंग व स्वादद्रव्ये प्रतिबंधित आहेत. लॅक्टोज व ग्लुकोज पॉलिमर्स हे प्राधान्याचे कार्बोहायड्रेट असावेत; सुक्रोज किंवा फ्रुक्टोज केवळ आवश्यक असेल तेव्हा व एकूण कार्बोहायड्रेटच्या २० टक्क्यांच्या मर्यादेतच मिसळता येईल; आणि खरा व अनुमत असल्याशिवाय “no added sugar” किंवा तत्सम दावा करता येणार नाही.

 

प्रत्येक नाममुद्रांकनावर पॅकेजच्या पुढील बाजूस "महत्त्वाची सूचना - आईचे दूध आपल्या बाळासाठी सर्वोत्तम आहे" (“IMPORTANT NOTICE -MOTHER’S MILK IS BEST FOR YOUR BABY”) ही सूचना, उत्पादन केवळ आरोग्य कर्मचाऱ्याच्या सल्ल्यानेच वापरावे हे विधान, ते पोषणाचा एकमेव स्रोत नाही ही चेतावणी, तयारी व उकळलेल्या पाण्याविषयीच्या चेतावण्या, आहार तक्ता आणि पूरक अन्नासाठी ते सहा महिन्यांनंतरच सुरू करावे हे विधान असावे. शिशु किंवा स्त्रीची चित्रे आणि “humanised”, “maternalised”, “complete food” किंवा “health food” यांसारखे शब्द प्रतिबंधित आहेत.

दोन वर्षांखालील शिशु व बालके हे सर्वांत असुरक्षित ग्राहक आहेत. त्यांना काय द्यावे हे ते स्वतः

 आयुक्त मुंढे म्हणाले, शिशु फॉर्म्युला, शिशु दूध अन्न, फॉलो-अप फॉर्म्युला, शिशुंसाठी पूरक अन्न, पारंपरिक शिशु अन्न, शिशुंसाठी विशेष वैद्यकीय प्रयोजनाचे अन्न आणि फीडिंग बॉटल्स यांचा व्यवहार करणाऱ्या प्रत्येक उत्पादक, ब्रँड मालक,आयातदार, पुनर्पॅकर, वितरक, किरकोळ विक्रेता, औषध दुकान, रुग्णालयीन पुरवठादार आणि ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मला हा आदेश लागू असून तात्काळ अंमलात आला आहे.


दोन वर्षांखालील शिशु व बालके हे सर्वांत असुरक्षित ग्राहक आहेत. त्यांना काय द्यावे हे ते स्वतः ठरवू शकत नाहीत आणि त्यांचे पालक नाममुद्रांकन व आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सल्ल्यावर अवलंबून असतात. प्रशासनाच्या तपासण्या व सर्वेक्षणांमध्ये विहित मानक टाळण्यासाठी “baby cereal”, “health mix”, “stage food” किंवा “nutrition powder” अशा नावांनी विकली जाणारी उत्पादने; अनिवार्य स्तनपानविषयक सूचना, आहार सुरू करण्याचे वय व तयारीच्या चेतावण्या नसलेली नाममुद्रांकने; शिशु दूध पर्याय अधिनियमाचे उल्लंघन करून रुग्णालये, औषध दुकाने, वैद्यकीय परिषदा, ई-कॉमर्स सवलती, इन्फ्लुएन्सर्स व पालकत्व प्लॅटफॉर्मद्वारे फॉर्म्युला दुधाचा प्रचार; आणि अलीकडे खासगी संस्थांकडून मानवी दुधाचे संकलन व ऑनलाइन विक्री आढळून आली आहे. हा आदेश हे त्यावरील प्रशासनाचे उत्तर असल्याचे आयुक्त मुंढे यांनी सांगितले.

शिशु पोषणासाठीच्या अन्नाचे विनियमन करणारा सर्वसमावेशक अनुपालन आदेश जारी

 शिशु पोषणासाठीच्या अन्नाचे विनियमन करणारा सर्वसमावेशक अनुपालन आदेश जारी


-अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे


मुंबई, दि. २९ :- राज्यभरातील शिशु पोषणासाठीच्या अन्नाचे उत्पादन, आयात, साठवण, वितरण, विक्री, नाममुद्रांकन आणि प्रचार यांचे विनियमन करणारा सर्वसमावेशक अनुपालन आदेश जारी करण्यात अल्ला असल्याचे, अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले


बांद्रा येथील अन्न व औषध प्रशासन मुख्यालय मध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत आयुक्त मुंढे बोलत होते.

आयुक्त मुंढे म्हणाले, शिशु फॉर्म्युला, शिशु दूध अन्न, फॉलो-अप फॉर्म्युला, शिशुंसाठी पूरक अन्न, पारंपरिक शिशु अन्न, शिशुंसाठी विशेष वैद्यकीय प्रयोजनाचे अन्न आणि फीडिंग बॉटल्स यांचा व्यवहार करणाऱ्या प्रत्येक उत्पादक, ब्रँड मालक,आयातदार, पुनर्पॅकर, वितरक, किरकोळ विक्रेता, औषध दुकान, रुग्णालयीन पुरवठादार आणि ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मला हा आदेश लागू असून तात्काळ अंमलात आला आहे.

दोन वर्षांखालील शिशु व बालके हे सर्वांत असुरक्षित ग्राहक आहेत. त्यांना काय द्यावे हे ते स्वतः ठरवू शकत नाहीत आणि त्यांचे पालक नाममुद्रांकन व आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सल्ल्यावर अवलंबून असतात. प्रशासनाच्या तपासण्या व सर्वेक्षणांमध्ये विहित मानक टाळण्यासाठी “baby cereal”, “health mix”, “stage food” किंवा “nutrition powder” अशा नावांनी विकली जाणारी उत्पादने; अनिवार्य स्तनपानविषयक सूचना, आहार सुरू करण्याचे वय व तयारीच्या चेतावण्या नसलेली नाममुद्रांकने; शिशु दूध पर्याय अधिनियमाचे उल्लंघन करून रुग्णालये, औषध दुकाने, वैद्यकीय परिषदा, ई-कॉमर्स सवलती, इन्फ्लुएन्सर्स व पालकत्व प्लॅटफॉर्मद्वारे फॉर्म्युला दुधाचा प्रचार; आणि अलीकडे खासगी संस्थांकडून मानवी दुधाचे संकलन व ऑनलाइन विक्री आढळून आली आहे. हा आदेश हे त्यावरील प्रशासनाचे उत्तर असल्याचे आयुक्त मुंढे यांनी सांगितले.

शिशु पोषणासाठीच्या अन्नाचे विनियमन करणारा सर्वसमावेशक अनुपालन आदेश जारी

 शिशु पोषणासाठीच्या अन्नाचे विनियमन करणारा सर्वसमावेशक अनुपालन आदेश जारी


-अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे

मुंबई, दि. २९ :- राज्यभरातील शिशु पोषणासाठीच्या अन्नाचे उत्पादन, आयात, साठवण, वितरण, विक्री, नाममुद्रांकन आणि प्रचार यांचे विनियमन करणारा सर्वसमावेशक अनुपालन आदेश जारी करण्यात अल्ला असल्याचे, अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले.


बांद्रा येथील अन्न व औषध प्रशासन मुख्यालय मध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत आयुक्त मुंढे बोलत होते.

आयुक्त मुंढे म्हणाले, शिशु फॉर्म्युला, शिशु दूध अन्न, फॉलो-अप फॉर्म्युला, शिशुंसाठी पूरक अन्न, पारंपरिक शिशु अन्न, शिशुंसाठी विशेष वैद्यकीय प्रयोजनाचे अन्न आणि फीडिंग बॉटल्स यांचा व्यवहार करणाऱ्या प्रत्येक उत्पादक, ब्रँड मालक,आयातदार, पुनर्पॅकर, वितरक, किरकोळ विक्रेता, औषध दुकान, रुग्णालयीन पुरवठादार आणि ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मला हा आदेश लागू असून तात्काळ अंमलात आला आहे.

दोन वर्षांखालील शिशु व बालके हे सर्वांत असुरक्षित ग्राहक आहेत. त्यांना काय द्यावे हे ते स्वतः ठरवू शकत नाहीत आणि त्यांचे पालक नाममुद्रांकन व आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सल्ल्यावर अवलंबून असतात. प्रशासनाच्या तपासण्या व सर्वेक्षणांमध्ये विहित मानक टाळण्यासाठी “baby cereal”, “health mix”, “stage food” किंवा “nutrition powder” अशा नावांनी विकली जाणारी उत्पादने; अनिवार्य स्तनपानविषयक सूचना, आहार सुरू करण्याचे वय व तयारीच्या चेतावण्या नसलेली नाममुद्रांकने; शिशु दूध पर्याय अधिनियमाचे उल्लंघन करून रुग्णालये, औषध दुकाने, वैद्यकीय परिषदा, ई-कॉमर्स सवलती, इन्फ्लुएन्सर्स व पालकत्व प्लॅटफॉर्मद्वारे फॉर्म्युला दुधाचा प्रचार; आणि अलीकडे खासगी संस्थांकडून मानवी दुधाचे संकलन व ऑनलाइन विक्री आढळून आली आहे. हा आदेश हे त्यावरील प्रशासनाचे उत्तर असल्याचे आयुक्त मुंढे यांनी सांगितले.

पाणी आरक्षण व वितरणासाठी स्पष्ट निकष असलेला शासन निर्ण

 पाणी आरक्षणासाठी स्पष्ट धोरण


पाणी आरक्षण व वितरणासाठी स्पष्ट निकष असलेला शासन निर्णय जारी करावा. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीवर पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील संनियंत्रण समितीमार्फत नियमित देखरेख ठेवावी, अशी सूचना बैठकीत करण्यात आली. दुष्काळी व पाणीटंचाईच्या भागात मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा वापर करणाऱ्या बांधकाम प्रकल्पांचाही जिल्हानिहाय आढावा घ्यावा. ज्या भागात पिण्याच्या पाण्याची गंभीर समस्या आहे, तेथे स्थानिक परिस्थितीचा विचार करून आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश देण्यात आले.


        दुष्काळी परिस्थितीत शेतकरी, ग्रामीण नागरिक, पशुधन आणि पिण्याच्या पाण्याच्या गरजांना केंद्रस्थानी ठेवून सर्व विभागांनी परस्पर समन्वयाने, तत्परतेने आणि युद्धपातळीवर काम करावे, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाने १०० दिवसांत पूर्ण केलेला सायकल ट्रॅक, त्यावर झालेली आंतरराष्ट्रीय सायक्लोथॉन स्पर्धा,

 सार्वजनिक बांधकाम विभागाने १०० दिवसांत पूर्ण केलेला सायकल ट्रॅक, त्यावर झालेली आंतरराष्ट्रीय सायक्लोथॉन स्पर्धा, नाशिक येथील इमारत, सातारा जिल्ह्यातील पूल आणि तांत्रिकदृष्ट्या आव्हानात्मक मुंबई-पुणे कनेक्टिंग लिंक यांसारखी कामे विभागाच्या क्षमतेची अनेक उदाहरणे आहेत, असे सांगून, अभियंत्यांनी प्रत्यक्ष कार्यस्थळी लक्ष देऊन कामांची तपासणी केल्यास दर्जेदार आणि टिकाऊ कामे निश्चितपणे पूर्ण होतील, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

राज्यातील दुष्काळजन्य परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी जिल्हा वार्षिक नियोजन समितीच्या निधीचा जास्तीत

 दुष्काळ निवारण उपाययोजनांसाठी जिल्हा नियोजन निधीचा प्रभावी वापर करा


- मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे


· दुष्काळजन्य परिस्थितीत प्रशासकीय यंत्रणेने युद्धपातळीवर काम करण्याचे निर्देश

· मंत्रीमंडळ उपसमिती बैठक

मुंबई, दि. २९ : राज्यातील दुष्काळजन्य परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी जिल्हा वार्षिक नियोजन समितीच्या निधीचा जास्तीत जास्त वापर दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांसाठी करावा, तसेच पिण्याचे पाणी, पशुधनासाठी चारा-पाणी, पीक पंचनामे आणि शेतीसाठी पाणीपुरवठा यांना प्राधान्य देत स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणेने युद्धपातळीवर व समन्वयाने कार्यवाही करावी, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

अपुऱ्या पावसामुळे उद्भवलेल्या दुष्काळजन्य परिस्थितीवरील उपाययोजनांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी दुष्काळी परिस्थितीचा जिल्हानिहाय आढावा तसेच संबंधित विभागांच्या मागण्या लक्षात घेऊन विविध उपाययोजनांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

बैठकीस ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

अधिकारी कर्मचाऱ्यांचा एक दिवसाचा पगार दुष्काळ निधीसाठी

 अधिकारी कर्मचाऱ्यांचा एक दिवसाचा पगार दुष्काळ निधीसाठी


राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी एक दिवसाचा पगार दुष्काळ निधीसाठी देणार असल्याचे जाहीर केले आहे. या पुढाकाराबद्दल भोसले यांनी संघटनेचे अध्यक्ष अभियंता प्रमोद माने आणि पदाधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले. मंत्री भोसले म्हणाले की, दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी सामाजिक बांधिलकी जपावी. बैठका व कार्यक्रम साधेपणाने आयोजित करावेत आणि प्रत्येक बाबतीत जबाबदारीने वागावे.

पाणी आरक्षणासाठी स्पष्ट धोरण

 पाणी आरक्षणासाठी स्पष्ट धोरण


पाणी आरक्षण व वितरणासाठी स्पष्ट निकष असलेला शासन निर्णय जारी करावा. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीवर पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील संनियंत्रण समितीमार्फत नियमित देखरेख ठेवावी, अशी सूचना बैठकीत करण्यात आली. दुष्काळी व पाणीटंचाईच्या भागात मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा वापर करणाऱ्या बांधकाम प्रकल्पांचाही जिल्हानिहाय आढावा घ्यावा. ज्या भागात पिण्याच्या पाण्याची गंभीर समस्या आहे, तेथे स्थानिक परिस्थितीचा विचार करून आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश देण्यात आले.

        दुष्काळी परिस्थितीत शेतकरी, ग्रामीण नागरिक, पशुधन आणि पिण्याच्या पाण्याच्या गरजांना केंद्रस्थानी ठेवून सर्व विभागांनी परस्पर समन्वयाने, तत्परतेने आणि युद्धपातळीवर काम करावे, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.


०००००

गाव तलाव, पाझर तलाव, लघु सिंचन प्रकल्प तसेच पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत आवश्यकतेनुसार भरून ठेवण्यावर

 पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य

पाण्याचे नियोजन करताना सर्वप्रथम पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी आवश्यक पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करावी. गाव तलाव, पाझर तलाव, लघु सिंचन प्रकल्प तसेच पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत आवश्यकतेनुसार भरून ठेवण्यावर विशेष भर द्यावा. पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन पूर्ण करुन शेतीसाठी पाण्याचे नियोजन व वाटप करण्याबाबत जिल्हास्तरावर आढावा घेण्यात यावा. उपलब्ध पाण्याचे जिल्हानिहाय नियोजन करताना काही प्रमाणात पाणी आपत्कालीन परिस्थितीसाठी राखीव ठेवण्याबाबतही चर्चा झाली. सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देताना चारा पिके, तृणधान्ये आणि नंतर रब्बी पिकांना प्राधान्य देण्यात यावे. ज्या भागात पाण्याची उपलब्धता मर्यादित आहे, त्या भागातील शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामाबाबत कृषी सल्ला आगाऊ देण्यात यावा.

 

दुष्काळी परिस्थितीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन

 दुष्काळी परिस्थितीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन

केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार पर्जन्यमान, भूजल पातळी, पिकांची स्थिती यासह उपलब्ध विविध आकडेवारीचा सखोल अभ्यास करून दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यमापन करावे. उपलब्ध आकडेवारीच्या आधारे दुष्काळी परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांचा सातत्याने आढावा घेऊन आवश्यक ती माहिती व वस्तुनिष्ठ अहवाल शासनाकडे सादर करावा, अशा सूचना यावेळी देण्यात आल्या.

 

दुष्काळग्रस्त भागातील प्रत्यक्ष परिस्थिती केंद्रस्थानी ठेवून १०० टक्के पिक पंचनामे करण्यात यावेत. प्रत्यक्ष पाहणी, छायाचित्रे तसेच ड्रोनद्वारे उपलब्ध होणाऱ्या माहितीचा वापर करून तथ्याधारित अहवाल तयार करावा. पंचनाम्यांमध्ये पारदर्शकता राहावी आणि संबंधित शेतकऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या घेण्यात याव्यात, याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले. नव्याने उपलब्ध होणाऱ्या आकडेवारीच्या आधारे दुष्काळी परिस्थितीचा नियमित आढावा घेण्यात यावा. असेही सांगण्यात आले.

 

दुष्काळाच्या काळात प्रशासनाची जिल्हा व तालुका पातळीवरील अधिकारी व कर्मचारी यांची उपस्थिती आणि प्रभावी प्रशासकीय नियंत्रण अत्यंत महत्वाचे असल्याचे महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक तसेच तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या मुख्यालयी उपलब्ध राहून नागरिकांच्या समस्या आणि दुष्काळी परिस्थितीशी संबंधित माहिती वेळेत प्रशासनापर्यंत पोहोचवावी.

अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीचे प्रभावी निरीक्षण करण्यासाठी फेस-आधारित उपस्थिती आणि डिजिटल मॉनिटरिंग यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

दुष्काळग्रस्त २६५ तालुक्यांतील इयत्ता १० वी व १२ वीच्या विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क घेऊ नये;

  


दुष्काळग्रस्त २६५ तालुक्यांतील इयत्ता १० वी व १२ वीच्या

विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क घेऊ नये;


-राज्य मंडळाच्या सूचना

मुंबई, दि. २९ : राज्यातील दुष्काळग्रस्त २६५ तालुक्यांमधील विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी फेब्रुवारी-मार्च २०२७ मध्ये होणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इयत्ता १० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इयत्ता १२ वी) परीक्षेस प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून पुढील आदेश येईपर्यंत परीक्षा शुल्क न घेता ऑनलाईन आवेदनपत्रे भरून घेण्याच्या सूचना महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने सर्व विभागीय मंडळांना दिल्या आहेत.

मदत व पुनर्वसन विभागाच्या २५ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झाल्याने विशेष बाब म्हणून विविध सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्क माफीचाही समावेश आहे.

या पार्श्वभूमीवर राज्य मंडळाने फेब्रुवारी-मार्च २०२७ मध्ये आयोजित करण्यात येणाऱ्या इयत्ता १० वी व इयत्ता १२ वीच्या परीक्षांसाठी दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क न घेता आवेदनपत्रे भरून घेण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

याबाबतच्या पुढील सविस्तर सूचना राज्य मंडळाकडून स्वतंत्रपणे जारी करण्यात येणार असून सर्व विभागीय मंडळांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांना तात्काळ सूचना देण्यास सांगितले आहे. तसेच करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल राज्य मंडळाकडे तातडीने सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.


00000

निर्णयामुळे पशुपालन आणि दुग्धव्यवसाय या शेतीपूरक व्यवसायांना भक्कम बळ मिळणार असून, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला एक नवी दिशा

 महाराष्ट्र वैरण विकास धोरणामुळे पशुधनाला अधिक सक्षमपणे चारा उपलब्ध होईल

- पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंड

मुंबई दि. २९ : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र वैरण विकास धोरण जाहीर करण्यात आले असून या ऐतिहासिक निर्णयामुळे राज्यातील पशुधनासाठी आवश्यक चाऱ्याची उपलब्धता अधिक सक्षमपणे उपलब्ध होईल असा विश्वास राज्याच्या पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केला आहे.

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्याच्या प्रगतीच्या हेतूने नियोजनात्मक विकासाचे महत्त्वाचे निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले. बैठकीत ‘महाराष्ट्र वैरण विकास धोरण’ जाहीर करण्यात आले आहे.यात राज्यातील पशुधनासाठी आवश्यक चाऱ्याची उपलब्धता निश्चित होणार आहे. जिल्हानिहाय चारा उत्पादन, लागवडीयोग्य गवतांची यादी, वैरण उपयुक्त वृक्षांची यादी, सुधारित चारा पिके, पारंपरिक व अपारंपरिक चारा स्त्रोत यांचा विचार आणि विविध शासकीय वैरण विकास योजनांचे नियोजन यात करण्यात आले आहे.

            या निर्णयामुळे पशुपालन आणि दुग्धव्यवसाय या शेतीपूरक व्यवसायांना भक्कम बळ मिळणार असून, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला एक नवी दिशा मिळेल असा विश्वास पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केला आहे.


 


दुष्काळ आढावा बैठकीस उपस्थिती


महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या राज्यातील दुष्काळजन्य परिस्थितीवर उपाययोजना सुचविण्याबाबत उप समितीच्या आढावा बैठकीस मंत्री पंकजा मुंडे उपस्थित होत्या. अपुऱ्या पावसामुळे राज्यातील विविध भागांत दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पाणीटंचाई, पीक नुकसान, चारा उपलब्धता तसेच दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिक व शेतकरी बांधवांना आवश्यक मदत याबाबत यावेळी सविस्तर आढावा घेण्यात आला तसेच उपाययोजनांबाबत चर्चा झाली.

Tuesday, 29 September 2026

महाराष्ट्रातील माजी अग्निवीरांसाठी शासकीय नोकरीत दहा टक्के समांतर आरक्षण शासकीय, निमशासकीय गट क गणवेशधारी सेवांमध्ये भरतीचे धोरण निश्चित

 महाराष्ट्रातील माजी अग्निवीरांसाठी शासकीय नोकरीत दहा टक्के समांतर आरक्षण

  • शासकीय, निमशासकीय गट क गणवेशधारी सेवांमध्ये भरतीचे धोरण निश्चित

            महाराष्ट्रातील माजी अग्निवीरांना शासनाच्या गट-क गणवेशधारी सेवांच्या भरतीत दहा टक्के समांतर आरक्षण देण्याचा, तसेच माजी अग्निविरांना शासकीय, निमशासकीय सेवेत दाखल करून घेण्यासाठी धोरण निश्चित करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            केंद्र शासनाने भारतीय सशस्त्र सेनेच्या - भूदल, नौदल आणि वायुदल यांच्याकरिता २०२२ मध्ये अग्निपथ सैन्यभरतीची योजना सुरु केली. या योजनेत १७.५ ते २१ वर्षे वयोगटातून चार वर्षाच्या कालावधीकरिता सैन्य दलांमध्ये भरती केली जाते. या अग्निवीरांना शिस्त, नेतृत्व, तांत्रिक कौशल्य, आपत्ती व्यवस्थापन, सुरक्षा आणि संघटनात्मक कार्यपद्धतीचे कठोर प्रशिक्षण दिले जाते. चार वर्षाच्या सेवेनंतर कामगिरी, शिस्त आणि कौशल्य या निकषांच्या आधारे २५ टक्के अग्निवीरांना कायमस्वरुपी सैन्यदलात सामावून घेतले जाते.

            अशा माजी अग्निवीरांना गृह विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, वन विभाग, नगर विकास विभाग आदी प्रशासकीय विभागांतर्गत विविध आस्थापनांवरील गणवेशधारी गट-क सेवांमध्ये नियुक्ती देण्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय सचिव समिती स्थापन केली होती. या समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार धोरण निश्चित करण्यात आले असून, त्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. त्यानुसार महाराष्ट्राचा रहिवाशी असलेल्या माजी अग्निवीरांकरिता १० टक्के समांतर आरक्षण देण्यात येणार आहे. हे आरक्षण १० % समांतर आरक्षण कप्पीकृत समांतर आरक्षण राहील. काही पदांच्याबाबतीत दहा टक्क्यांहून अधिक समांतर आरक्षणाची आवश्यकता वाटल्यास, सामाजिक आरक्षण अबाधित राहील या अटीच्या अधीन राहून ही मर्यादा वाढविण्याचे अधिकार उच्चस्तरीय सचिव समितीस देण्यात आले.

            या आरक्षणानुसार भरती करण्यात येणारी गणवेशधारी गट – क पदे संबंधित विभाग व आस्थापनानिहाय पुढील प्रमाणे : पोलीस महासंचालक व अधिनस्त आस्थापना - पोलीस शिपाई, चालक पोलीस शिपाई, राज्य पोलीस दल / राज्य राखीव पोलीस दल. महाराष्ट्र कारागृह व सुधार सेवा - कारागृह शिपाई. नागरी संरक्षण संचालनालय – अग्निशामक, बचावकर्ता, विमोचक, सहायक उपनियंत्रक.  महासंचालक, गृहरक्षक दल  - हवालदार निदेशक, कनिष्ठ निदेशक, यांत्रिक निदेशक, निदेशक, प्रर्वतक.  राज्य गुप्तवार्ता विभाग - पोलीस शिपाई खलाशी (इंजिन साईड) पोलीस शिपाई खलाशी (डेस्क साईड). राज्य उत्पादन शुल्क विभाग - जवान, जवान-नि-वाहनचालक. वन विभाग – वनरक्षक, नगर विकास विभाग (महानगरपालिका) - अग्निशामक विमोचक, अग्निशामक. 

            या पदाकरिंता घेण्यात येणाऱ्या लेखी परीक्षेतून माजी अग्निवीरांना पूर्णपणे सूट मिळणार आहे. वयोमर्यादेत सूट, शारीरिक कार्यक्षमता चाचणी (पीईटी) व शारीरिक मानक चाचणी (पीएसटी) सूट, ज्येष्ठता व पदोन्नती तसेच प्रशिक्षण तसेच अन्य अनुभव, कौशल्ये याबाबत सविस्तर शासन निर्णय काढण्यास मान्यता देण्यात आली.

००००

महाज्योती’च्या प्रशिक्षण व फेलोशिपसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करावा

 

‘महाज्योती’च्या प्रशिक्षण व फेलोशिपसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करावा

महसूल मंत्री तथा ओबीसी उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे निर्देश

मुंबई, दि. २९ : ‘महाज्योती’च्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना यूपीएससी, एमपीएससी, कौशल्य विकास प्रशिक्षण तसेच पीएच.डी. फेलोशिपचा लाभ अधिक प्रभावीपणे मिळावा, यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश महसूल मंत्री तथा ओबीसी उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

बैठकीस सदस्य अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ, वन मंत्री गणेश नाईक, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे तसेच संबंधित विभागांचे मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव उपस्थित होते

‘महाज्योती’मार्फत आतापर्यंत सुमारे ९ हजार ८०० विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले असून, चालू वर्षात सुमारे २ हजार विद्यार्थ्यांना यूपीएससी व एमपीएससी प्रशिक्षण, तर ८ हजार विद्यार्थ्यांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन आहे. प्रलंबित सुमारे १२६ कोटी रुपयांच्या देयकांसह प्रशिक्षण आणि फेलोशिपसाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्याबाबत संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्यवाही करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

महात्मा जोतिराव फुले यांच्या विचारांचा प्रसार, त्यांच्या साहित्याचे डिजिटलायझेशन, भाषांतर व देशातील विद्यापीठे, महाविद्यालये, ग्रंथालये आणि संशोधन संस्थांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी कालबद्ध प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देशही बावनकुळे यांनी दिले. आगामी अर्थसंकल्पासाठी आवश्यक प्रस्ताव डिसेंबरपर्यंत कॅबिनेट उपसमितीसमोर सादर करण्याची कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

पीएच.डी. फेलोशिपच्या लाभार्थी संख्येत वाढ करण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याबाबतही प्रस्ताव सादर करण्याचे़ तसेच विविध महामंडळांच्या निधीतील अनुशेष दूर करून सर्व संबंधित घटकांना समान निकषांनुसार सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले.


0000

परीक्षा प्रक्रियेतील विविध टप्प्यांचा आणि प्राप्त सूचनांचा सखोल अभ्यास करून शासनास अहवाल सादर करणार

  


परीक्षा प्रक्रियेतील विविध टप्प्यांचा आणि प्राप्त सूचनांचा

सखोल अभ्यास करून शासनास अहवाल सादर करणार


-अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा

उच्चस्तरीय टास्क फोर्सचा आतापर्यंत सुमारे १५०० विद्यार्थ्यांशी प्रत्यक्ष संवाद

भरती परीक्षा सुधारण्यासाठी सुमारे ३० हजार सूचनांचे ईमेल प्राप्त

            मुंबई, दि. २९:- भरती परीक्षा प्रक्रिया सुधारणा हा विषय राज्य शासनाने अतिशय गांभीर्याने घेतला आहे. हा विषय अतिशय संवेदनशील असल्याने स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भावना, त्यांनी मांडलेल्या सूचनांचा टास्क फोर्सकडून सकारात्मक विचार केला जाईल, तसेच परीक्षा प्रक्रियेतील विविध टप्प्यांचा सखोल अभ्यास करून शासनास अहवाल सादर केला जाईल, असे भरती परीक्षा सुधारणासाठी गठित टास्क फोर्सच्या अध्यक्ष तथा सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. भरती परीक्षा प्रक्रिया अधिक प्रभावी, आदर्श करण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            भरती परीक्षा सुधारण्यासाठी गठित उच्चस्तरीय समितीने कोकण विभागातील उमेदवारांशी मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयात संवाद साधला. यावेळी उच्चस्तरीय समितीचे सदस्य तथा इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह, समितीचे सदस्य तथा संघ लोकसेवा आयोगाचे माजी सदस्य एअर मार्शल अजित शंकरराव भोसले (सेवानिवृत्त), सदस्य तथा भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी) मुंबईच्या यांत्रिकी अभियांत्रिकी विभागाचे प्रा. श्यामप्रसाद करगड्डे, यांच्यासह कोकण विभागीय आयुक्त श्रीमती रुबल अग्रवाल, मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार उपस्थित होते.

            अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा म्हणाल्या, उच्च स्तरीय टास्क फोर्सकडून आतापर्यंत पुणे, नागपूर, अमरावती , छत्रपती संभाजीनगर येथे विद्यार्थी व उमेदवारांशी संवाद साधण्यात आला आहे. कोकण विभागातील संवादानंतर आज (बुधवार) नाशिक विभागात टास्क फोर्स संवाद साधणार आहे. प्रत्येक विभागात वेगळे प्रश्न मांडण्यात आले. प्रत्येक प्रश्न, मुद्याचा सखोल अभ्यास करूनच अहवाल शासनास सादर केला जाईल.


 


            स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन शासनाने हा टास्क फोर्स गठित केला असून आतापर्यंत सुमारे १५०० विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्यात आला असून भरती परीक्षा सुधारण्यासाठी सुमारे ३० हजार सूचनांचे ईमेल प्राप्त झाले असल्याचे अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.


 


            व्ही. राधा म्हणाल्या, एक अधिकारी म्हणून माझ्यासाठीही हा अनुभव अत्यंत शिकवणारा ठरला आहे. प्रत्येक विभागात काही नवीन प्रश्न समोर आले. कोकण विभागातही काही वेगळे मुद्दे निदर्शनास आले आहेत. त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेतून टास्क फोर्सला मोठ्या प्रमाणात माहिती आणि अनुभव मिळाला आहे. प्रत्येक विभागातील विद्यार्थ्यांची पार्श्वभूमी वेगळी आहे आणि त्यांचे प्रश्नही वेगवेगळे आहेत. संवादातूनही विविध प्रकारचे प्रश्न समोर आले असून अहवाल तयार करताना याचा निश्चितच उपयोग होणार आहे.


 


            व्ही. राधा म्हणाल्या, विद्यार्थ्यांनी विविध विभागांच्या परीक्षांशी संबंधित स्वतंत्र समस्याही मांडल्या आहेत. त्यामुळे परीक्षानिहाय आणि विभागनिहाय प्रश्नांचा अभ्यास करण्यात येणार आहे. यासोबतच संघ लोकसेवा आयोग, इतर राज्यांतील भरती प्रक्रियेचाही अभ्यास केला जाणार आहे. संबंधित विभागांच्या सचिवांशी चर्चा करून समस्यांच्या मुळ कारणांचा शोध घेतला जाईल. केवळ शिफारसी करण्याऐवजी प्रत्यक्ष अडचणी दूर करण्यावर टास्क फोर्सचा भर राहणार आहे. विद्यार्थ्यांकडून आलेल्या सूचना आणि संवादातून मिळालेल्या अनुभवांच्या आधारे भरती परीक्षा प्रक्रिया अधिक प्रभावी, आदर्श करण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.


 


यावेळी टास्क फोर्सचे सदस्य वीरेंद्र सिंह, एअर मार्शल अजित शंकरराव भोसले (सेवानिवृत्त), प्रा. श्यामप्रसाद करगड्डे यांनीही आपले विचार मांडले.


 


कोकण विभागातील संवाद प्रसंगी भरती परीक्षा प्रक्रियेतील दिरंगाई टाळावी, आयोगाकडून विद्यार्थ्यांना माहिती मिळावी, परीक्षा पारदर्शक व्हावी, परीक्षा पॅटर्न बदलाबाबत पूर्व कल्पना मिळावी, गट क ची सर्व पदांची भरती एकत्र व्हावी, दोन पदांच्या परीक्षेत अंतर असावे, प्रलंबित परीक्षा लवकर व्हाव्यात, पूर्व परीक्षा व मुख्य परीक्षा असे दोन भाग असावेत, वरिष्ठ पदानुसार निकाल जाहीर केला जावा, एक पद एक परीक्षा असावी, प्रतीक्षा यादीवरील विद्यार्थ्यांचा विचार व्हावा, वर्णनात्मक प्रश्नपत्रिका असावी, एकदाच नोंदणी व शुल्क आकारणी करावी, प्रश्नपत्रिकेचा दर्जा, उत्तरतालिका आणि पेपर तपासणी अधिक पारदर्शक असावी, स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या मुलींना वयामध्ये सूट असावी, अशा विविध सूचना करण्यात आल्या.


००००

आजी-आजोबांच्या अनुभवातून विद्यार्थ्यांना संस्कारांची शिदोरी; शाळांमध्ये ‘जीपीटीएम’ बैठकीचे आयोजन

 आजी-आजोबांच्या अनुभवातून विद्यार्थ्यांना संस्कारांची शिदोरी;

शाळांमध्ये ‘जीपीटीएम’ बैठकीचे आयोजन

  • १ ऑक्टोबर रोजी ज्येष्ठ नागरिकांच्या सन्मानार्थ शपथ; राज्यातील शाळा-महाविद्यालयांना उत्स्फूर्त सहभागाचे आवाहन

मुंबई, दि. २९ : आजी-आजोबांचे अनुभव, ज्ञान आणि संस्कार विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासह आंतरपिढी संवादाला चालना देण्यासाठी राज्यातील सर्व शाळांमध्ये १ ऑक्टोबर रोजी ‘आजी-आजोबा, शिक्षक व मुले’ (जीपीटीएम) बैठकीचे आयोजन करण्यात येणार आहे. तसेच ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रतिष्ठेचा आदर करण्याबाबत शाळा व महाविद्यालयांमध्ये शपथ घेण्यात येणार आहे. राज्यातील शाळा-महाविद्यालयांनी या उपक्रमात सहभागी व्हावे, असे आवाहन सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे आणि समाजकल्याण आयुक्त दीपा मुधोळ-मुंडे यांनी केले आहे.

राज्याच्या सर्वसमावेशक ज्येष्ठ नागरिक धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने शासन निर्णय,  ९ जुलै २०१८ मधील तरतुदीनुसार दरवर्षी १ ऑक्टोबर हा जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. यानिमित्त ज्येष्ठ नागरिकांच्या योगदानाची जाणीव विद्यार्थ्यांना करून देण्यासाठी तसेच त्यांच्या सन्मानाची आणि प्रतिष्ठेची भावना वृद्धिंगत करण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येतात.

केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाने ८ मे २०२५ रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार प्रत्येक शैक्षणिक वर्षातील कोणत्याही एका पालक-शिक्षक बैठकीऐवजी ‘आजी-आजोबा, शिक्षक व मुले’ (जीपीटीएम) बैठक आयोजित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार राज्यातील शिक्षण विभाग तसेच समाजकल्याण विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक कार्यवाही करण्याबाबत कळविण्यात आले आहे.

या उपक्रमांतर्गत १ ऑक्टोबर रोजी ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रतिष्ठेचा आदर करण्याबाबत विद्यार्थ्यांना शपथ देण्यात येणार आहे. तसेच शाळांमध्ये आजी-आजोबा, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचा सहभाग असलेल्या जीपीटीएम बैठका आयोजित करण्यात येणार आहेत. या बैठकीच्या माध्यमातून ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या जीवनातील अनुभव, ज्ञान, संस्कार आणि जीवनमूल्ये विद्यार्थ्यांशी संवादातून व्यक्त करण्याची संधी मिळणार आहे.

ज्येष्ठ नागरिक आणि युवा पिढी यांच्यातील संवाद वाढविणे, ज्येष्ठांच्या अनुभवांचा विद्यार्थ्यांना लाभ मिळवून देणे तसेच ज्येष्ठ नागरिकांप्रती आदर, संवेदनशीलता आणि आपुलकीची भावना निर्माण करणे, हा या उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे. त्यामुळे अधिकाधिक ज्येष्ठ नागरिकांनी आपल्या नातवंडांच्या शाळेत उपस्थित राहून या उपक्रमात सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

0000

विजेत्यांना रोख पारितोषिके जाहीर

 विजेत्यांना रोख पारितोषिके जाहीर

            जागतिक व राष्ट्रीय स्तरावर महाराष्ट्राचे नाव उज्ज्वल करणाऱ्या या गुणवंतांसाठी राज्य शासनाकडून विशेष रोख पारितोषिके जाहीर करण्यात आली आहेत.शांघाय व ऑस्ट्रेलिया स्पर्धेतील रौप्यपदक विजेत्या कोविड गंग्राडे आणि हर्ष पवार यांना प्रत्येकी ३ लाख रुपये तर उत्कृष्टता पदक विजेते: खुशराज राठोड, संपदा देसाई व तहसीन सुतार यांना प्रत्येकी १ लाख रुपयांचे पारितोषिक जाहिर केली आहेत.

 

            शासनाच्या धोरणानुसार, जागतिक स्पर्धेत सुवर्णपदकासाठी ५ लाख, रौप्यसाठी ३ लाख, कांस्यपदकासाठी २ लाख आणि उत्कृष्टता पदकासाठी १ लाख रुपयांचे पारितोषिक दिले जाते. तर राष्ट्रीय स्तरावरील विजेत्यांना अनुक्रमे १ लाख (सुवर्ण), ७५ हजार (रौप्य), ५० हजार (कांस्य) आणि २५ हजार रुपये (उत्कृष्टता) दिले जातात.

 

मंत्रालयातील खादी व ग्रामोद्योग उत्पादनांच्या प्रदर्शनाला

 मंत्रालयातील खादी व ग्रामोद्योग उत्पादनांच्या प्रदर्शनाला

उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांची भेट

  • उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी घेतली उत्पादनांची माहिती

 

मुंबई, दि. २९ : महात्मा गांधी यांच्या जयंतीनिमित्त महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई यांच्या वतीने मंत्रालयातील त्रिमूर्ती प्रांगणात आयोजित करण्यात आलेल्या खादी व ग्रामोद्योग उत्पादनांच्या प्रदर्शनास उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी भेट दिली.

यावेळी महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी लक्ष्मण राऊत, सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र ठाकरे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नित्यानंद पाटील, सहायक योगेश पवार आणि आदी मान्यवर उपस्थित होते.

यावेळी उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी खादी व ग्रामोद्योग उत्पादनांच्या प्रदर्शनात उभारण्यात आलेल्या प्रत्येक स्टॉलला भेट देऊन उत्पादनांची माहिती घेतली.

या प्रदर्शनात मध संचालनालय, क्राफ्टी आर्च, माई महिला बचतगट, ब्युटी क्वीन बीज – गिफ्टेक्स इंडस्ट्रीज, जीन क्रिएशन, सई लेदर वर्क्स शॉप, कोल्हापूर, औद्योगिक व्यवसाय संस्था, मुंबई, कस्तुरबा सोलर खादी समिती, अमरावती, नागपुरे ड्रायफूड्स, जागृती हळद पावडर, फ्लोरिया नॅचरल्स, ग्लॅमरएक्स इम्पेक्स, निद्रा क्रिएशन, ठाणे आणि मॉर्डन लेदर आर्ट, माथेरान आदी संस्थांच्या उत्पादनांचा समावेश आहे.

प्रदर्शनात मध संचालनालयाचे ‘मधुबन मध’, खादी वस्त्रे, घरगुती पापड, लोणची, सौंदर्य प्रसाधने, हळद, विविध ड्रायफूडस, कोल्हापुरी चप्पल यांसह विविध खादी व ग्रामोद्योग उत्पादनांची खरेदी करता येणार आहे. महिला बचतगट तसेच ग्रामीण भागातील उद्योजकांनी तयार केलेल्या उत्पादनांनाही या प्रदर्शनातून बाजारपेठ उपलब्ध झाली आहे.

मंत्रालयातील त्रिमूर्ती प्रांगणात हे प्रदर्शन  १ ऑक्टोबर २०२६  पर्यंत दररोज सकाळी १० ते सायंकाळी ६ या वेळेत सुरू राहणार आहे.

महिलांच्या रोजगार सहभागाला विशेष प्रोत्साहन

 महिलांच्या रोजगार सहभागाला विशेष प्रोत्साहन

            महिलांच्या रोजगार सहभागाला विशेष प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने दिनांक एसएनडीटी येथे महिला विद्यापीठात महिलांसाठी स्वतंत्र विशेष रोजगार मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. हा मेळावा विशेष महिला रोजगार इच्छुकांसाठी असून, महिलांना रोजगार देणाऱ्या उद्योग, कंपन्या, सेवा क्षेत्रातील आस्थापना नियुक्ती आस्थापनांचा व्यापक सहभाग निश्चित  करण्यात आला आहे. विविध ३६ उद्योजकांनी सहभाग ‍नोंदवलेला असून स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध शासकीय महामंडळांकडील योजनांची  माहिती देणारे स्टॉल उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत.

खातेदार हयात नसताना, बँक खात्यांमध्ये ठेवलेल्या रकमेचे काय होते?*

 *खातेदार हयात नसताना, बँक खात्यांमध्ये ठेवलेल्या रकमेचे काय होते?*


अशा खात्यांमधील दाव्याचा निपटारा आता अधिक सोपा आणि कालबद्ध करण्यात आला आहे!


या 3 पायऱ्यांचे अनुसरण करा:

(1) आपल्या बँकेच्या शाखेला किंवा संकेतस्थळाला भेट द्या

(2) दावा अर्ज पूर्ण करा

(3) तो सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह जमा करा


✅ 15 कॅलेंडर दिवसांच्या आत दाव्याचा निपटारा


✅ खात्यामध्ये नामनिर्देशित व्यक्ती/व्यक्तींची नोंद असल्यास ही प्रक्रिया अधिक जलद आणि सोपी होईल


*# आपल्या प्रियजनांसाठी गोष्टी सोप्या करण्यासाठी, आजच आपल्या बँक खात्यात नामनिर्देशित व्यक्ती/व्यक्तींची नोंदणी करा.*


अधिक माहितीसाठी कृपया https://rbikehtahai.rbi.org.in/marathi/index.html वर क्लिक करा.


आरबीआय सांगते – जाणकार बना, सतर्क रहा!"

महिलांच्या रोजगार सहभागाला विशेष प्रोत्साहनदेण्याच्या उद्देशाने

 महिलांच्या रोजगार सहभागाला विशेष प्रोत्साहन


            महिलांच्या रोजगार सहभागाला विशेष प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने दिनांक एसएनडीटी येथे महिला विद्यापीठात महिलांसाठी स्वतंत्र विशेष रोजगार मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. हा मेळावा विशेष महिला रोजगार इच्छुकांसाठी असून, महिलांना रोजगार देणाऱ्या उद्योग, कंपन्या, सेवा क्षेत्रातील आस्थापना नियुक्ती आस्थापनांचा व्यापक सहभाग निश्चित करण्यात आला आहे. विविध ३६ उद्योजकांनी सहभाग ‍नोंदवलेला असून स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध शासकीय महामंडळांकडील योजनांची माहिती देणारे स्टॉल उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत.


000

महिलांच्या रोजगार सहभागाला विशेष प्रोत्साहन

 महिलांच्या रोजगार सहभागाला विशेष प्रोत्साहन


            महिलांच्या रोजगार सहभागाला विशेष प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने दिनांक एसएनडीटी येथे महिला विद्यापीठात महिलांसाठी स्वतंत्र विशेष रोजगार मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. हा मेळावा विशेष महिला रोजगार इच्छुकांसाठी असून, महिलांना रोजगार देणाऱ्या उद्योग, कंपन्या, सेवा क्षेत्रातील आस्थापना नियुक्ती आस्थापनांचा व्यापक सहभाग निश्चित करण्यात आला आहे. विविध ३६ उद्योजकांनी सहभाग ‍नोंदवलेला असून स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध शासकीय महामंडळांकडील योजनांची माहिती देणारे स्टॉल उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत.


000

कोकण व नाशिक विभागात ४०० पेक्षा जास्त मेळावे

 कोकण व नाशिक विभागात ४०० पेक्षा जास्त मेळावे


            कोकण व नाशिक विभागातील 12 जिल्ह्यांमध्ये रोजगार मेळावे आयोजित करण्यात आले आहेत.आतापर्यंत 1500 पेक्षा अधिक उद्योजक नियोक्त्यांनी आणि एक लाखांपेक्षा अधिक रोजगार इच्छुक युवक-युवतींनी रोजगार महाकुंभासाठी नोंदणी केली आहे. सहभागी उद्योजकांकडून 25,000 पेक्षा अधिक रोजगाराच्या संधी रिक्त पदांची मागणी नोंदविण्यात आली आहे.जिल्हानिहाय शैक्षणिक संस्था, महाविद्यालये, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, स्थानिक प्रशासन व इतर संस्थांच्या समन्वयातून उमेदवार व नियोक्त्यांचे समन्वय करण्यात आले आहे. जिल्हा प्रशासन, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, कामगार विभाग, उद्योग विभाग, पणन विभाग, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, विद्यापीठे आणि औद्योगिक संघटना यांचे सहकार्य लाभले.

महाराष्ट्राला ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट हब बनवणार: मंत्री जयकुमार रावल

 महाराष्ट्राला ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट हब बनवणार: मंत्री जयकुमार रावल


            पणन मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले की, "महाराष्ट्राने आज आशियातील अव्वल गुंतवणूक केंद्र आणि देशाची 'स्टार्टअप कॅपिटल' म्हणून ओळख निर्माण केली आहे. तरुणांना केवळ राज्यातच नव्हे, तर जगभरात कुठेही रोजगाराच्या संधी मिळाल्यास त्यांना आवश्यक भाषा व कौशल्य प्रशिक्षण देऊन परदेशात पाठवण्याची तयारी सरकारने केली आहे. 'मोबिलीटी' प्रकल्पाच्या माध्यमातून कृषी आणि पणन क्षेत्रातही अडीच हजार कोटी रुपये खर्च करून शेतकऱ्यांच्या मुलांना उद्योग व रोजगाराशी जोडले जात आहे."

रोजगारक्षम शिक्षण ही काळाची गरज: मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील उच्च

 रोजगारक्षम शिक्षण ही काळाची गरज: मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील

            उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, जेवढे पदवीधर बाहेर पडतील, तेवढे रोजगाराचे मार्ग निर्माण व्हावेत यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग कौशल्य विकास विभागाच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत आहे.युवकांना केवळ रोजगार मेळाव्यात सहभागी करून घेणे हा या उपक्रमाचा उद्देश नाही, तर मुलाखतीला सामोरे जाण्यासाठी त्यांना अधिक सक्षम करणे हा देखील महत्वाचा भाग आहे. त्यासाठी मुलाखत पूर्व प्रशिक्षण, व्यक्तीमत्व विकास, सॉफ्ट स्किल्स, संवाद कौशल्य वाढविणे, व्यवस्थापन कौशल्य विकसित करणे यांसारख्या आवश्यक बाबींचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

रोजगार मेळाव्यासाठी १ लाख पेक्षा अधिक नोंदणी

 रोजगार मेळाव्यासाठी १ लाख पेक्षा अधिक नोंदणी झाली: मंत्री मंगलप्रभात लोढा

            कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता मंत्री मंगलप्रभात लोढा म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनानुसार या वेळी केवळ आयटीआयमधील विद्यार्थ्यांपुरते मर्यादित न राहता सर्व स्तरांतील तरुणांसाठी प्रत्येक तालुक्यात किमान तीन लहान रोजगार मेळावे आयोजित केले जात आहेत. केवळ मेळावे न घेता, विद्यार्थ्यांना रोजगार मिळावेत यासाठी ७ दिवसांचे मोफत पूर्व-रोजगार प्रशिक्षण देण्यात आले असून, आतापर्यंत ६१ हजार मुला-मुलींनी हे प्रशिक्षण घेतले आहे. या मेळाव्यासाठी १ लाखांपेक्षा जास्त तरुणांनी नोंदणी केली असून, किमान ७० टक्के तरुणांना रोजगार किंवा स्वरोजगाराशी जोडल्याशिवाय आम्ही थांबणार नाही."

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाला २५ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर 'सेवा संकल्प अभियाना'अंतर्गत या रोजगार मेळाव्याचे

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की,पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाला २५ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर 'सेवा संकल्प अभियाना'अंतर्गत या रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. या मेळाव्याच्या माध्यमातून कोकण व नाशिक विभागातील तरुणांना जास्तीत जास्त रोजगार आणि स्वरोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील अशी आशा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या संकल्पनेतील विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी शिक्षण, प्रशिक्षण आणि रोजगार ही त्रिसूत्री अत्यंत महत्वाची आहे. पंडित दीनदयाल उपाध्याय यांनी मांडलेला 'अंत्योदय' आणि 'एकात्म मानव दर्शन' हा विचार समाजातील शेवटच्या घटकाचा विकास साधणारा आहे.याच विचारावर आधारित शासनाचे कामकाज सुरू आहे."

 

महाराष्ट्रातील तरुणांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणार

 महाराष्ट्रातील तरुणांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर

रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणार

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

·         पंडित दीनदयाल उपाध्याय महारोजगार मेळाव्याचा कोकण व नाशिक विभागात शुभारंभ

 

            मुंबई, दि.२९ : देशाच्या युवा शक्तीला रोजगारक्षम बनवि़ण्यासाठी शिक्षणासोबत कौशल्य विकास, प्रशिक्षण आणि रोजगार यांची सांगड घालणे आवश्यक आहे. केवळ पदवी मिळवणे पुरेसे नसून बदलत्या तंत्रज्ञानानुसार (एआय, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कॉम्प्युटिंग) सातत्याने 'अपस्किलिंग' आणि कौशल्य आत्मसात करणे काळाची गरज आहे. जगात २८ हून अधिक देशांमध्ये मनुष्यबळाची मोठी मागणी असून, महाराष्ट्रातील तरुणांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे." असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

 

            श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी (एसएनडीटी) महिला विद्यापीठ येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत कौशल्य,रोजगार,उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या वतीने 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय महारोजगार मेळाव्याचा आज कोकण व नाशिक विभागातील सर्व जिल्ह्यात' ऑनलाईन शुभारंभ करण्यात आला त्यावेळी ते बोलत होते. या कार्यक्रमाला कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील, राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल, महिला व बालविकास मंत्री, अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठाच्या कुलगुरू प्रो. हेमलता बागला, रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. अपूर्वा पालकर, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा आयुक्त डॉ. अमित सैनी, मुंबई शहरच्या जिल्हाधिकारी आंचल गोयल, व्यवसाय व शिक्षण प्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक सतीश सुर्यवंशी, सृजन ट्रस्टचे अध्यक्ष दिपक मुकादम यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, राज्यभरातून ऑनलाईन व प्रत्यक्ष प्रणालीद्वारे हजारो विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्हिडीओ संदेशाव्दारे रोजगार मेळाव्याला शुभेच्छा दिल्या.

 

            मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते सहीदा परमाणिक यांना क्रेवा कॅपीटल सर्व्हिसेस प्रायवेट लिमीटेड बेलापूर व कांती शंभू चव्हाण यांना क्रेवा कॅपीटल सर्व्हिसेस प्रायवेट लिमीटेड कुर्ला येथील या कपंनीकडून नियुक्तीपत्र देण्यात आले.


हिवरापहाडीच्या चिमुकल्यांच्या 'बॉटल माईक' रिपोर्टिंगची


हिवरापहाडीच्या चिमुकल्यांच्या 'बॉटल माईक' रिपोर्टिंगची


उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्याकडून दखl

· दुर्गम भागातील शाळेत शिक्षक रुजू


· “आम्हाला अधिकारी व्हायचंय, तुम्ही फक्त शिक्षक द्या...” मुलींच्या ‘त्या’ हाकेनंतर उपमुख्यमंत्री कार्यालयातून चक्रे हलली


· जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाचे तात्काळ पाऊल; शिक्षक शिवाजी जोगदंड यांची हिवरापहाडी शाळेत नियुक्ती

मुंबई, दि. 28 :- बीड जिल्ह्यातील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, हिवरापहाडी (केंद्र जरूड) ता. बीड येथील चिमुकल्या विद्यार्थिनींच्या 'बॉटल माईक' सोशल मीडिया रिपोर्टिंगची उपमुख्यमंत्री तथा बीड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी तातडीने दखल घेतली आहे. "आम्हाला अधिकारी व्हायचंय, तुम्ही फक्त शिक्षक द्या..." अशी हाक मारणाऱ्या या मुलींना त्यांनी तातडीने प्रतिसाद दिला.

उपमुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर बीड जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालय आणि शिक्षण विभाग तात्काळ ॲक्शन मोडमध्ये आला. वरिष्ठांच्या आदेशानुसार शिक्षक शिवाजी जोगदंड यांची हिवरापहाडी शाळेत नियुक्ती करण्यात आली.

विद्यार्थिनींच्या आंदोलनाची दखल


हिवरापहाडी येथील दुर्गम भागातील शाळेत गेल्या काही दिवसांपासून गणित, विज्ञान आणि संगणक यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांसाठी शिक्षक उपलब्ध नव्हते. यावर तोडगा काढण्यासाठी येथील चिमुकल्या मुलींनी पाणी पिण्याच्या प्लास्टिक बॉटलचा माईक बनवून थेट वर्गातूनच अभिरुप बातमीपत्र सादर केले होते. हा भावनिक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. या व्हिडिओची गांभीर्याने दखल घेत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी बीड जिल्हा प्रशासनाला तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले. 

प्रशासनाकडून शिक्षक रुजू


वरिष्ठ स्तरावरून थेट आदेश झाल्यानंतर जिल्हा परिषद प्रशासनाने तात्काळ पावले उचलत शिक्षक शिवाजी जोगदंड यांची हिवरापहाडी शाळेत नियुक्ती करण्याचा आदेश केला. त्या आदेशानुसार ते हिवरापहाडी शाळेत रुजू झाले आहेत

महाराष्ट्र शाश्वत सार्वजनिक वित्त समितीची बैठक

 राज्याच्या आर्थिक प्रणालीत विविध बदलांसाठी आराखडा तयार करावा

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस


· महाराष्ट्र शाश्वत सार्वजनिक वित्त समितीची बैठक

निधी उभारणी, लेखांकन आणि उपलब्ध संसाधनांचे कार्यक्षम विनियोजन यांचा आढावा घेण्याचे निर्देश

मुंबई, दि. २८ : राज्यातील निधी उभारणी, लेखांकन आणि उपलब्ध संसाधनांचे कार्यक्षम विनियोजन या तीन आघाड्यांवर अधिक वेगाने काम करण्याची गरज असून महाराष्ट्र शाश्वत सार्वजनिक वित्त समितीने याचा आढावा घ्यावा. समितीच्या शिफारशींवर शासन गांभीर्याने अंमलबजावणी करून आर्थिक व प्रशासकीय प्रणालीत बदल घडवेल. यासंदर्भात सहा महिन्यात आवश्यक सुधारणा करून आराखडा तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.


 


सह्याद्री अतिथिगृहात राज्याच्या कर आणि करेतर महसुलात वाढ करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना सुचविण्यासाठी गठीत महाराष्ट्र शाश्वत सार्वजनिक वित्त समितीची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, पारंपरीक महसूल संकलनाच्या पध्दतींपलीकडे जावून राज्याच्या संपूर्ण विकास आराखड्याला वित्त पुरवठा करण्यासाठी साधनसंपत्ती उभारण्याचे नवे मार्ग शोधणे आवश्यक आहे. राज्याच्या विविध यंत्रणाकडे सुमारे सहा ते सात हजार कोटी रुपयांचा निधी चार टक्के व्याजदराने गुंतवलेला असताना राज्य शासनाला बाजारातून आठ ते नऊ टक्के व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागते. ही विसंगती दूर करून उपलब्ध निधीचा अधिक परिणामकारक वापर करण्यासाठी योग्य यंत्रणा उभारावी लागेल. या यंत्रणांचे आर्थिक स्वातंत्र्य अबाधित ठेवतानाच त्यांच्या निधीला सुरक्षितता देणारी अभिनव आर्थिक साधने शोधावी लागतील, असेही त्यांनी सांगितले.

खर्च व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम करण्याची गरज व्यक्त करून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, विविध प्रकल्प वेळेत पूर्ण होणे गरजेचे असते. निधी नियोजनातील त्रुटींमुळे गुंतवणुकीचा अर्थव्यवस्थेवरील अपेक्षित गुणक परिणामही दिसून येत नाही. त्यामुळे राज्याच्या संपूर्ण कारभाराचे नव्याने परीक्षण करून खर्चाची परिणामकारकता वाढवावी लागेल. तज्ञ समितीची स्थापना केवळ औपचारिकता म्हणून केलेली नसून तिच्या शिफारशींनुसार शासनाच्या विद्यमान पद्धती आणि प्रणालींमध्ये बदल करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

हिंजवडीसाठी ४२६ कोटींचा आराखडा

 हिंजवडीसाठी ४२६ कोटींचा आराखडा


हिंजवडीतील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी ४२६ कोटी रुपयांचा स्वतंत्र आराखडा तयार करण्यात आला आहे. हिंजवडीतील वीजपुरवठ्याच्या अडचणी दूर करण्यासाठी सहा एकर जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तसेच वाहतूक आणि अन्य व्यवस्थापनासाठी महाराष्ट्र सुरक्षा दलाचे १०० जवान उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.


हिंजवडी परिसरातील कचरा व्यवस्थापनासाठीही पिंपरी-चिंचवड महापालिका किंवा पुणे महापालिकेच्या माध्यमातून कचरा संकलन सुरू करण्यात येणार आहे.

पाण्याचा ताळेबंद पाहूनच रब्बीचे नियोजन

 पाण्याचा ताळेबंद पाहूनच रब्बीचे नियोजन

महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर रब्बी हंगामातील पीक नियोजन उपलब्ध पाण्याच्या ताळेबंदावर आधारित असावे, असे चौहान यांनी स्पष्ट केले. प्रत्येक राज्य आणि जिल्ह्याने सिंचनासाठी उपलब्ध पाणी तसेच जमिनीतील ओलावा यांचे मूल्यमापन करून त्यानुसार पिकांची निवड करावी.

 

पाणीटंचाई असलेल्या महाराष्ट्रातील भागांमध्ये कमी पाण्यात येणारी कडधान्ये आणि तेलबिया पिकांना प्राधान्य द्यावे. पुरेशी सिंचन सुविधा असलेल्या भागात उपलब्ध पाण्यानुसार अन्य पिकांचे नियोजन करावे. उपलब्ध पाण्यापेक्षा अधिक पाण्याची गरज असलेले पीक घेतल्यास नंतर पाणीटंचाईमुळे पीक संकटात येण्याची शक्यता असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.महाराष्ट्रासह कर्नाटक, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशातील दुष्काळी परिस्थितीचा संदर्भ देताना पाण्याची उपलब्धता, जमिनीतील ओलावा आणि त्यानुसार योग्य पीक यांचे नियोजन आधीच करणे आवश्यक असल्याचे चौहान यांनी सांगितले. पेरणीला विलंब झाल्यास उगवण आणि उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी बियाणे, खते आणि अन्य निविष्ठांची पूर्वतयारी करून वेळेत पेरणी करावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीची केंद्र शासनाने घेतली गंभीर दखल· केंद्रीय पथक महाराष्ट्रात पाहणी करणार

 महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीची केंद्र शासनाने घेतली गंभीर दखल· केंद्रीय पथक महाराष्ट्रात पाहणी करणार


· कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह दौरा करणार


नवी दिल्ली, दि. 28 : महाराष्ट्रातील सुमारे दोन-तृतीयांश भूभाग दुष्काळाने प्रभावित झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाने राज्यातील परिस्थितीची गंभीर दखल घेतली आहे. दुष्काळी परिस्थितीचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्यासाठी महाराष्ट्रात केंद्रीय पथक पाठविण्यात येणार असून, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह महाराष्ट्राचा दौरा करणार असल्याची माहिती केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण आणि ग्रामीण विकासमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी दिली.


नवी दिल्लीतील पुसा येथील भारतरत्न सी. सुब्रमण्यम सभागृहात आयोजित दोन दिवसीय राष्ट्रीय कृषी संमेलन–रब्बी अभियान 2026 च्या उद्घाटन सत्रात ते बोलत होते. यावेळी केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर व भागीरथ चौधरी, केंद्रीय कृषी सचिव अतीश चंद्रा, भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे महासंचालक डॉ. एम. एल. जाट यांच्यासह केंद्र व विविध राज्यांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.


महाराष्ट्रातील सुमारे दोन-तृतीयांश क्षेत्र दुष्काळाच्या विळख्यात असल्याचे नमूद करत चौहान यांनी केंद्र सरकार राज्यातील परिस्थितीबाबत गंभीर असल्याचे स्पष्ट केले. महाराष्ट्रासह कर्नाटकातील दुष्काळी परिस्थितीचे केंद्रीय पथक प्रत्यक्ष पाहणी करून आकलन करणार आहे. कर्नाटकात 3 ऑक्टोबर रोजी केंद्रीय पथक दाखल होणार असून, त्यानंतर महाराष्ट्रातही पथक पाठविण्यात येणार आहे. आपण स्वतः वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह या राज्यांचा दौरा करणार असल्याचे चौहान यांनी सांगितले.

Gनिरोगी व समृद्ध भारताच्या भविष्यासाठी आयुर्वेदाची महत्त्वपूर्ण भूमिका

 निरोगी व समृद्ध भारताच्या भविष्यासाठी आयुर्वेदाची महत्त्वपूर्ण भूमिका


- केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव

आयुर्वेद ही केवळ उपचारपद्धती नसून निरोगी जीवनशैलीचा मार्ग आहे. दिनचर्या, ऋतुचर्या, योग्य आहार-विहार आणि योगाच्या माध्यमातून निरोगी जीवनशैलीला प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. आयुर्वेदाला आधुनिक संशोधन व तंत्रज्ञानाशी जोडून देशातील आरोग्यव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यावर भर दिला जात असल्याचे आयुष आणि आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाचे केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव यांनी सांगितले.

आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींच्या संवर्धनातून आरोग्यासोबतच पर्यावरण, शेती, रोजगार आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकते. आयुर्वेदाच्या माध्यमातून निरोगी, आत्मनिर्भर आणि समृद्ध भारताच्या निर्मितीसाठी सामूहिक प्रयत्न करण्याचे आवाहन त्यांनी केले

आयुर्वेद ही केवळ रोगोपचाराची पद्धती नसून निरोगी जीवनशैलीचा व्यापक ज्ञानस्रोत

 आयुर्वेद ही केवळ रोगोपचाराची पद्धती नसून निरोगी जीवनशैलीचा व्यापक ज्ञानस्रोत आहे. मधुमेह, लठ्ठपणा, उच्च रक्तदाब, हृदयरोग यांसारख्या जीवनशैलीशी संबंधित आजारांवर आयुर्वेदाची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरू शकते. आयुर्वेद आणि आधुनिक वैद्यकाने परस्परपूरक दृष्टिकोनातून कार्य करावे. आयुर्वेद शिक्षण, संशोधन व नवोन्मेषासाठी जागतिक दर्जाच्या संस्था, अत्याधुनिक प्रयोगशाळा आणि संशोधन सुविधा उभारण्याची गरज असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.

निरोगी व समृद्ध भारताच्या भविष्यासाठी आयुर्वेदाची महत्त्वपूर्ण भूमिका


- केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव


आयुर्वेद ही केवळ उपचारपद्धती नसून निरोगी जीवनशैलीचा मार्ग आहे. दिनचर्या, ऋतुचर्या, योग्य आहार-विहार आणि योगाच्या माध्यमातून निरोगी जीवनशैलीला प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. आयुर्वेदाला आधुनिक संशोधन व तंत्रज्ञानाशी जोडून देशातील आरोग्यव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यावर भर दिला जात असल्याचे आयुष आणि आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाचे केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव यांनी सांगितले.

आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींच्या संवर्धनातून आरोग्यासोबतच पर्यावरण, शेती, रोजगार आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकते. आयुर्वेदाच्या माध्यमातून निरोगी, आत्मनिर्भर आणि समृद्ध भारताच्या निर्मितीसाठी सामूहिक प्रयत्न करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

शिक्षण, आरोग्य, पोषण, सार्वजनिक सुरक्षा, न्याय, सामाजिक संरक्षण आणि रोजगार या क्षेत्रांतील सार्वजनिक सेवा

 शिक्षण, आरोग्य, पोषण, सार्वजनिक सुरक्षा, न्याय, सामाजिक संरक्षण आणि रोजगार या क्षेत्रांतील सार्वजनिक सेवा नागरिकांपर्यंत अधिक प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी राज्यस्तरीय सुधारणा, प्रशासकीय क्षमता वृद्धी आणि पुराव्यावर आधारित धोरणांच्या अंमलबजावणीवर पुस्तकात भर देण्यात आला आहे. संशोधन आणि प्रत्यक्ष अनुभवांच्या आधारे शासनव्यवस्था अधिक परिणामकारक करण्यासाठी त्यात व्यवहार्य उपाय सुचविण्यात आले आहेत.

आधुनिक विज्ञानाची जोड देऊन आयुर्वेदाला जागतिक स्तरावर नेण्याची गरज

 आधुनिक विज्ञानाची जोड देऊन आयुर्वेदाला जागतिक स्तरावर नेण्याची गरज

-राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा

 

मुंबई, दि. २८ : आयुर्वेद ही भारताची प्राचीन आणि अमूल्य ज्ञानपरंपरा असून, या ज्ञानाला आधुनिक वैज्ञानिक संशोधन, क्लिनिकल पडताळणी आणि नवोन्मेषाची जोड देऊन आयुर्वेदाला जागतिक स्तरावर प्रभावी स्थान मिळवून देणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी केले.

 

विश्व आयुर्वेद परिषद, महाराष्ट्र यांच्या वतीने आयोजित ‘आयुर्वेद दिन २०२६’ निमित्त एकदिवसीय वैज्ञानिक परिसंवादाचे आयोजन दादरच्या सूर्यवंशी सभागृहात करण्यात आले होते. यावेळी राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन तसेच स्मरणिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. कार्यक्रमास केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव, केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपाद नाईक, कार्यक्रमाध्यक्ष रणजित पुराणिक, माजी महापौर डॉ. शुभा राऊळ, राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे,महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.व्यंकट गिते,विश्व आयुर्वेद परिषद महाराष्ट्रचे अध्यक्ष डॉ. विनायक तायडे आदी उपस्थित होते.

 

आयुर्वेद ही केवळ रोगोपचाराची पद्धती नसून निरोगी जीवनशैलीचा व्यापक ज्ञानस्रोत आहे. मधुमेह, लठ्ठपणा, उच्च रक्तदाब, हृदयरोग यांसारख्या जीवनशैलीशी संबंधित आजारांवर आयुर्वेदाची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरू शकते. आयुर्वेद आणि आधुनिक वैद्यकाने परस्परपूरक दृष्टिकोनातून कार्य करावे. आयुर्वेद शिक्षण, संशोधन व नवोन्मेषासाठी जागतिक दर्जाच्या संस्था, अत्याधुनिक प्रयोगशाळा आणि संशोधन सुविधा उभारण्याची गरज असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.

Featured post

Lakshvedhi