Significant Success in Reducing Infection Rate in Nagpur Rural

 

Significant Success in Reducing Infection Rate in Nagpur Rural

Filariasis is prevalent across 18 districts in Maharashtra, including Nagpur, Chandrapur, Bhandara, Wardha, Gadchiroli, Amravati, Akola, Latur, Dharashiv, Solapur, Jalgaon, Sindhudurg, Nanded, Thane, Palghar, Nandurbar, and Yavatmal. According to the latest report (February 2026), about 75% of the total cases in Maharashtra are concentrated in the Nagpur division. The five most affected districts are Bhandara, Chandrapur, Nagpur, Gadchiroli, and Gondia.

The success rate of the Triple Drug Policy (IDA) is noteworthy. In rural Nagpur, the microfilaria (MF) rate has been reduced from 4.91% in 2014 to less than 1% by 2024 due to this campaign.

Experts state that IDA therapy is more effective in reducing microfilaria (parasites), thereby helping to curb the spread of the disease more quickly. The state government has appealed to citizens to avoid believing in rumors and to take the medicines under the supervision of health workers. Experts have also emphasized that eliminating filariasis is not possible without active public participation.

Target to Benefit 5.5 Million Citizens in the State

 

Target to Benefit 5.5 Million Citizens in the State

Chief Minister Fadnavis said that under the guidance of the Union Health Ministry, a large-scale ‘Mass Drug Administration’ (MDA) campaign is being implemented in 12 states, including Maharashtra. Preventive medicines are administered annually to eligible citizens to stop the spread of the disease. Notably, in selected districts of Maharashtra, the more effective ‘Triple Drug Therapy’ (IDA) is being used instead of the conventional two-drug regimen, helping achieve faster disease control.

Vidarbha region has a high prevalence of filariasis, and special drives are being conducted in districts such as Gadchiroli, Bhandara, and Chandrapur. The state has set a target to provide treatment benefits to around 5.5 million citizens

Accelerating ‘Triple Drug Therapy’ (IDA) Campaign for Elimination of Filariasis

 Accelerating ‘Triple Drug Therapy’ (IDA) Campaign for Elimination of Filariasis

                                             – Chief Minister Devendra Fadnavis

 

Mumbai, March 31: To eliminate Lymphatic Filariasis (elephantiasis) from Maharashtra and across the country, the ‘Triple Drug Therapy’ (IDA)—a combined treatment of Ivermectin, DEC (Diethylcarbamazine), and Albendazole—is being accelerated. The Central Government has set a target to completely eradicate the disease from India by 2027. Chief Minister Devendra Fadnavis stated that the Maharashtra government is actively participating in this mission.

The Chief Minister said that the Union Ministry of Health and Family Welfare has initiated effective measures to tackle neglected diseases like filariasis. Maharashtra was the first state in 2017 to request the Centre to prioritize districts in the Vidarbha region for this treatment. As a result, significant relief is being provided to people in tribal and rural areas of Vidarbha. He added that Maharashtra is fully supporting the Prime Minister’s vision of eliminating filariasis from the country.

 

2 से 5 करोड़ रुपये तक के पुरस्कार

 2 से 5 करोड़ रुपये तक के पुरस्कार

राज्य स्तर पर उत्कृष्ट काम का प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली जिला परिषद को 5 करोड़ रुपये, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 3 करोड़ रुपये और तृतीय स्थान को 2 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। जिला परिषद के बाद पंचायत समिति स्तर पर भी प्रोत्साहन के लिए बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है, जिसमें प्रथम स्थान को 2 करोड़, द्वितीय को 1.5 करोड़ रुपये और तृतीय स्थान को 1.25 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले ग्रामीण अस्पताल और उपजिला अस्पतालों को 75 लाख रुपये का विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। उप-स्वास्थ्य केंद्रों को प्रथम स्थान के लिए जिला और राज्य स्तर पर क्रमशः 5 लाख और 25 लाख रुपये दिए जाएंगे। वहीं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को जिला स्तर पर 10 लाख और राज्य स्तर पर 50 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके साथ ही गांवों को भी जिला, विभागीय (मंडल) और राज्य स्तर पर क्रमशः 25 लाख, 1 करोड़ और 5 करोड़ रुपये तक के पुरस्कार दिए जाएंगे यह अभियान हर साल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलाया जाएगा, जिससे गांवों को हर साल अपने काम को सुधारने और पुरस्कार प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

0000

२ ते ५ कोटींचे पुरस्कार

 २ ते ५ कोटींचे पुरस्कार

राज्य स्तरावर उत्कृष्ट कामगिरी करीत पहिला क्रमांक मिळवणाऱ्या जिल्हा परिषदेला ५ कोटी रुपये, दुसऱ्या क्रमांकाला ३ कोटी रुपये आणि तिसऱ्या क्रमांकासाठी २ कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. जिल्हा परिषदेनंतर पंचायत समिती स्तरावरही प्रोत्साहनासाठी मोठ्या रक्कमेची तरतूद आहे. ज्यामध्ये पहिल्या क्रमांकाला २ कोटी, दुसऱ्या क्रमांकाला १.५ कोटी रुपये आणि तिसऱ्या क्रमांकाला १.२५ कोटी रुपये दिले जाणार आहेत.

 

राज्य स्तरावर सर्वोत्तम ठरणाऱ्या ग्रामीण रुग्णालय आणि उपजिल्हा रुग्णालयांना ७५ लाख रुपयांचा विशेष पुरस्कार दिला जाणार आहे. उपआरोग्य केंद्रांना पहिल्या क्रमांकासाठी जिल्हा आणि राज्यस्तरासाठी अनुक्रमे ५ लाख आणि २५ लाख रुपये दिले जाणार आहे. तर प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना जिल्हा स्तरावर १० लाख आणि राज्य स्तरावर ५० लाखांचा पुरस्कार दिला जाणार आहे. त्याचबरोबर गावांनाही पहिल्या क्रमांकासाठी जिल्हा, विभाग राज्य स्तरासाठी अनुक्रमे २५ लाख, १ कोटी आणि ५ कोटी रुपयांचे पुरस्कार दिले जाणार आहेत. हे अभियान दरवर्षी १ एप्रिल ते ३१ मार्च या आर्थिक वर्षाच्या कालावधीत राबवले जाणार असल्याने, प्रत्येक वर्षी गावांना आपली कामगिरी सुधारण्याची आणि पुरस्कार मिळवण्याची संधी मिळणार आहे.

 

सुदृढ गावांना मिळणार ‘आरोग्यसंपन्न गाव’ किताब

 सुदृढ गावांना मिळणार ‘आरोग्यसंपन्न गाव’ किताब

‘माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव’ या अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य स्तरापासून ते ग्रामपंचायत स्तरापर्यंत तीन टप्प्यांवर समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय समिती ही अभियानाच्या संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवणार आहे. तर आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या नेतृत्वाखालील कृती समिती प्रत्यक्ष कामाचे नियोजन करणार आहे. त्याचबरोबर गाव पातळीवर आरोग्याचे मूल्यांकन करण्यासाठी विशिष्ट निकष ठरवण्यात आले आहेत. या निकषांच्या आधारे ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण मिळवणाऱ्या गावांना ‘आरोग्यसंपन्न गाव’ म्हणून गौरविण्यात येणार आहे. अशा गावांना स्मृतिचिन्ह, प्रमाणपत्र आणि रोख रकमेचा पुरस्कार देऊन प्रोत्साहित केले जाणार आहे. या संपूर्ण अभियानासाठी राज्य सरकारने ८०.७५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. अभियानात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, गाव, प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांना कोट्यवधी रुपयांपर्यंतची बक्षिसे दिली जाणार आहेत.

वैशिष्ट्य म्हणजे उपचारांपेक्षा प्रतिबंधावर भर, हे आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या आरोग्यविषयक सामाजिक

 ‘माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव’ या अभियानाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे उपचारांपेक्षा प्रतिबंधावर भर, हे आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या आरोग्यविषयक सामाजिक वर्तणुकीत सकारात्मक बदल घडवून आणणे आणि त्यांच्यात आरोग्यदायी जीवनशैली रुजवणे हे या मोहिमेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. यामध्ये फक्त आजारांवर उपचार करण्यापेक्षा ते होऊ नयेत यासाठी सार्वजनिक स्वच्छता, शुद्ध पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि पोषण यासारख्या मूलभूत घटकांवरही विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. संसर्गजन्य आजारांसोबतच बदलत्या जीवनशैलीमुळे उद्भवणारे असंसर्गजन्य आजार, माता-बाल आरोग्य आणि मानसिक आरोग्य यासारख्या विषयांनाही या मोहिमेत सामावून घेण्यात आले आहे. या अभियानात ग्रामपंचायतीपासून ते जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य यंत्रणा सक्रियपणे सहभागी होणार आहेत. गावागावात स्वच्छतेचा आणि आरोग्याचा जागर करून आरोग्यदायी गाव ही संकल्पना राबवण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असणार आहे.

माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव’ या अभियानाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे उपचारांपेक्षा प्रतिबंधावर भर,

 ‘माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव’ या अभियानाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे उपचारांपेक्षा प्रतिबंधावर भर, हे आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या आरोग्यविषयक सामाजिक वर्तणुकीत सकारात्मक बदल घडवून आणणे आणि त्यांच्यात आरोग्यदायी जीवनशैली रुजवणे हे या मोहिमेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. यामध्ये फक्त आजारांवर उपचार करण्यापेक्षा ते होऊ नयेत यासाठी सार्वजनिक स्वच्छता, शुद्ध पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि पोषण यासारख्या मूलभूत घटकांवरही विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. संसर्गजन्य आजारांसोबतच बदलत्या जीवनशैलीमुळे उद्भवणारे असंसर्गजन्य आजार, माता-बाल आरोग्य आणि मानसिक आरोग्य यासारख्या विषयांनाही या मोहिमेत सामावून घेण्यात आले आहे. या अभियानात ग्रामपंचायतीपासून ते जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य यंत्रणा सक्रियपणे सहभागी होणार आहेत. गावागावात स्वच्छतेचा आणि आरोग्याचा जागर करून आरोग्यदायी गाव ही संकल्पना राबवण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असणार 

माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव' अभियानाला १ एप्रिलपासून प्रारंभ

 माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव' अभियानाला १ एप्रिलपासून प्रारंभ

 

मुंबई दि.३१: महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी आणि ग्रामीण जनतेला दर्जेदार आरोग्य सुविधा त्यांच्या उंबरठ्यावर उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने ‘माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव’ हे अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अभियान सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर आणि राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर यांच्या पुढाकाराने राबविण्यात येणाऱ्या या राज्यव्यापी अभियानाला १ एप्रिलपासून प्रारंभ होत आहे. 

 

ग्रामपंचायत, पोलीस आणि आरोग्य विभागामार्फत तातडीने जनजागृती करण्याच्या सूचना

 ग्रामपंचायत, पोलीस आणि आरोग्य विभागामार्फत तातडीने जनजागृती करण्याच्या सूचना प्रशासनाने दिल्या आहेत. रुग्णवाहिका व अग्निशमन दल सतर्क ठेवण्यात यावेत, तसेच शाळा, सभागृहे व सार्वजनिक इमारती सुरक्षित आश्रयस्थळ म्हणून खुले ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हवामान खात्याचे अद्ययावत संदेश गावपातळीपर्यंत पोहोचवण्यावरही भर देण्यात आला आहे.

 

शेतकरी बांधवांनी विजेच्या इशाऱ्याच्या काळात शेतातील कामे टाळावीत, बांधकाम स्थळांवरील कामकाज तात्पुरते थांबवावे, तसेच यात्रास्थळे व मोठ्या जमावाचे कार्यक्रम तातडीने स्थगित करण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे, असे राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राच्या वतीने कळविण्यात आले आहे.

मध्य महाराष्ट्रात वादळी पावसाचा इशारा; नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन

 मध्य महाराष्ट्रात वादळी पावसाचा इशारा; नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन

 

मुंबई, दि. ३१ : भारतीय हवामान विभागाच्या ३० मार्च २०२६ रोजीच्या पाच दिवसीय अंदाजानुसार मध्य महाराष्ट्रासह राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये वीज चमकणे, गारपीट आणि वादळी पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी आवश्यक ती खबरदारी घेण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

 

हवामान विभागाने दिलेल्या सूचनांनुसार, विजेचा कडकडाट ऐकू आल्यास तात्काळ घरात किंवा सुरक्षित ठिकाणी आश्रय घ्यावा. झाडाखाली, शेतात, पाण्याजवळ किंवा लोखंडी वस्तूंच्या जवळ उभे राहणे टाळावे. मोकळ्या जागेत मोबाईल फोनचा वापर करू नये. तसेच निवाऱ्यापासून दूर असल्यास जमिनीवर न पडता पाय एकत्र करून बसून राहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

 

My Village, Healthy Village’ campaign to be launched from April 1

 My Village, Healthy Village’ campaign to be launched from April 1

 

Mumbai, Date: March 31:- The State government has decided to launch the ambitious ‘My Village, Healthy Village’ campaign to transform the rural landscape of Maharashtra and ensure that quality healthcare services are made available to citizens at their doorstep in the rural areas. The statewide initiative will be implemented under the guidance of Chief Minister Devendra Fadnavis, Deputy Chief Minister Eknath Shinde, and Deputy Chief Minister Sunetra Pawar. The initiative has been undertaken at the behest of Public Health and Family Welfare Minister Prakash Abitkar and Minister of State Meghna Sakore Bordikar, and will be launched across the state from April 1.

The government aims to ensure that this campaign goes beyond being just a government program and evolves into a mass health movement through public participation. Under this proposed campaign, every village will be developed into a healthy village. The campaign will strengthen healthcare services and systems from the village level up to the state level. In addition to this, the campaign will help deliver healthcare services to people at the grassroots level.

योग्य पोषण आणि आरोग्य सवयी रुजवण्यासाठी मोहीम

 योग्य पोषण आणि आरोग्य सवयी रुजवण्यासाठी मोहीम

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMV) सारख्या थेट लाभ हस्तांतरण योजनांचा लाभ अधिकाधिक पात्र महिलांपर्यंत पोहोचवून त्यांचा प्रभावी वापर सुनिश्चित केला जाणार आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात पालघर, जालना, नंदुरबार, गडचिरोली आणि अमरावती या जिल्ह्यांमध्ये यासंदर्भातील अंमलबजावणी करण्यात येणार असून, राज्यस्तरावरही तांत्रिक साहाय्य दिले जाणार आहे.

तसेच, सीआयएफएफ कडून पोषण व सार्वजनिक आरोग्य तज्ज्ञांची नियुक्ती करून प्रभावी जनजागृती आणि संदेशवहनाला चालना दिली जाणार आहे. गर्भधारणेपासून बालकाच्या आयुष्यातील पहिल्या १००० दिवसांदरम्यान योग्य पोषण आणि आरोग्य सवयी रुजवण्यासाठी व्यापक मोहीम राबविण्यात येणार आहे.

पुराव्यावर आधारित उपाययोजना, तांत्रिक साहाय्य आणि क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांच्या क्षमता विकासाच्या माध्यमातून सेवा अधिक सक्षम केली जाईल. कार्यक्रमांचे रिअल-टाइम निरीक्षण, डेटाआधारित निर्णय प्रक्रिया आणि सक्षम मॉनिटरिंग प्रणालीमुळे योजनांची गुणवत्ता आणि परिणामकारकता वाढविण्यात येणार आहे.

या भागीदारीमुळे सेवा वितरण यंत्रणा अधिक बळकट होऊन महिला व बाल विकास विभागाच्या योजनांची पोहोच आणि गुणवत्ता वाढेल. परिणामी, महाराष्ट्रातील माता व बालकांच्या आरोग्यपूर्ण आणि सक्षम भविष्यास नवी दिशा मिळणार असल्याची माहिती महिला व बालविकास विभागामार्फत देण्यात आली आहे

महिला व बालकांच्या पोषणात लक्षणीय सुधारणेचे उदिष्ट

 महिला व बालकांच्या पोषणात लक्षणीय सुधारणेचे उदिष्ट

 - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. 31 : राज्यातील कुपोषणाच्या समस्येवर मात करुन महिला व बालकांच्या आरोग्य आणि पोषणात लक्षणीय सुधारणा घडवून आणण्याच्या दिशेने महाराष्ट्राने महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले आहे. महिला व बाल विकास विभाग आणि चिल्ड्रन्स इन्व्हेस्टमेंट फंड फाउंडेशन (CIFF) यांच्यात महिला व बालकांच्या पोषणा संदर्भात पाच वर्षांसाठी सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला असून, या भागीदारीमुळे माता व बाल पोषण निर्देशांकात मोठी उंची गाठली जाईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.

 

महिला व बाल विकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव यांच्या उपस्थितीत हा करार झाला. यावेळी चिल्ड्रन्स इन्व्हेस्टमेंट फंड फाउंडेशनच्या कार्यकारी संचालक मंजुला सिंग, डायरेक्टर स्ट्रॅटेजिक इनिशिएटिव्ह्ज अँड पार्टनरशिप्स अखिल पाळीअथ आणि अन्य वरिष्ठ प्रतिनिधी उपस्थित होते. या कराराअंतर्गत कुपोषणावर प्रभावी नियंत्रणासाठी विशेष भर देण्यात येणार आहे.

नागपूर ग्रामीण भागात मोहिमेमुळे सूक्ष्मजंतूंचा प्रसार दर एक टक्क्यापेक्षा कमी आणण्यात यश

 नागपूर ग्रामीण भागात मोहिमेमुळे सूक्ष्मजंतूंचा प्रसार दर

एक टक्क्यापेक्षा कमी आणण्यात यश

महाराष्ट्रातील नागपूर, चंद्रपूर, भंडारा, वर्धा, गडचिरोली, अमरावती, अकोला, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, जळगाव, सिंधुदुर्ग, नांदेड, ठाणे, पालघर, नंदुरबार, सोलापूर आणि यवतमाळ या १८ जिल्ह्यात या रोगाचा प्रादुर्भाव आहे. फेब्रुवारी २०२६ च्या ताज्या अहवालानुसार, महाराष्ट्रातील हत्तीरोगाच्या एकूण प्रकरणांपैकी सुमारे ७५ टवके रुग्ण एकट्या नागपूर विभागात आहेत. सर्वाधिक प्रभावित पाच जिल्हे: भंडारा, चंद्रपूर, नागपूर, गडचिरोली आणि गोंदिया.

ट्रीपल ड्रग पॉलिसी (आयडीए) यशाचा दर: नागपूर ग्रामीण भागात या मोहिमेमुळे सूक्ष्मजंतूंचा प्रसार दर ( एमएफ रेट) २०१४ मधील ४.९१ टक्क्यावरून २०२४ पर्यंत एक टक्क्यापेक्षा कमी आणण्यात यश आले आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, ‘आयडीए’ उपचारामुळे मायक्रोफिलेरिया (परजीवी) कमी करण्यास अधिक परिणामकारक मदत होते, त्यामुळे रोगाचा प्रसार लवकर थांबवता येतो. राज्य शासनाकडून नागरिकांना आवाहन करण्यात येत आहे की, अफवांवर विश्वास न ठेवता आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या देखरेखीखाली ही औषधे घ्यावीत. समाजाच्या सक्रिय सहभागाशिवाय हत्तीरोग निर्मूलन शक्य नसल्याचेही तज्ञांनी स्पष्ट केले आहे.

 

राज्यात ५५ लाख नागरिकांना औषधोपचाराचा लाभ देण्याचे उदिष्ट

 राज्यात  ५५ लाख नागरिकांना औषधोपचाराचा लाभ देण्याचे उदिष्ट

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या माध्यमातून देशातील १२ राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर ‘मास ड्रग अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन’ (एमडीए) मोहीम राबवली जात असून, त्यामध्ये महाराष्ट्राचाही समावेश आहे. या मोहिमेत पात्र नागरिकांना दरवर्षी प्रतिबंधात्मक औषधे दिली जातात, ज्यामुळे रोगाचा प्रसार रोखण्यास मदत होते. राज्यामध्ये विशेष म्हणजे, काही निवडक जिल्ह्यांमध्ये पारंपरिक दोन औषधांऐवजी ‘ट्रीपल ड्रग थेरपी’ (आयडीए) वापरली जात आहे. ही उपचारपद्धती अधिक प्रभावी मानली जाते आणि कमी कालावधीत रोग नियंत्रणात आणण्यास मदत करते.

महाराष्ट्रातील विदर्भ विभागात हत्तीरोगाचा मोठा प्रादुर्भाव असून, गडचिरोली, भंडारा, चंद्रपूर यासारख्या जिल्ह्यांमध्ये विशेष मोहिमा राबवण्यात येत आहेत. राज्यात सुमारे ५५ लाख नागरिकांना या औषधोपचाराचा लाभ देण्याचे उदिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

हत्तीरोग निर्मूलनासाठी ‘ट्रिपल ड्रग थेरपी’ (आयडीए) मोहिमेला वेग

 हत्तीरोग निर्मूलनासाठी ‘ट्रिपल ड्रग थेरपी’ (आयडीए) मोहिमेला वेग

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. ३१ :महाराष्ट्रासह देशभरात हत्तीरोग (लिम्फॅटिक फिलेरियासिस) निर्मूलनासाठी ‘ट्रिपल ड्रग थेरपी’ (आयडीए) अर्थात आयव्हरमेक्टिन, डीईसी (डायइथिलकार्बामाझीन) आणि अल्बेंडाझोल या औषधांच्या संयुक्त उपचाराला गती देण्यात येत आहे. केंद्र शासनाने २०२७ पर्यंत भारतातून हत्तीरोगाचे संपूर्ण उच्चाटन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या मोहिमेत राज्य शासनाने सक्रिय सहभाग घेतला असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, विशेषतः दुर्लक्षित असलेल्या हत्तीरोगासारख्या आजारांवर प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी  केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने सुरुवात केली. देशात २०१७ मध्ये सर्वात प्रथम महाराष्ट्र राज्यात विशेषतः विदर्भातील जिल्ह्यांना या  औषधोपचारासाठी सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची केंद्र सरकारकडे विनंती केली होती. यामुळे महाराष्ट्रातील, विशेषतः विदर्भातील आदिवासी व ग्रामीण भागातील लोकांचे दुःख मोठ्या प्रमाणात कमी होण्यास मदत होत आहे. तसेच, देशातून हत्तीरोग निर्मूलन करण्याच्या प्रधानमंत्री यांच्या स्वप्नपूर्तीतही  मोठा वाटा उचलून या उपक्रमात महाराष्ट्र शासन पूर्ण सहकार्य देत आहे.

रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीच्या सहकार्याने, आयडिएशन कॉम्पिटिशन ३.० आयोजित

 आयडिएशन कॉम्पिटिशन ३.० मध्ये ४०० विद्यार्थ्यांनी घेतला सहभाग

            रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीच्या सहकार्याने, आयडिएशन कॉम्पिटिशन ३.० आयोजित करण्यात आली. या स्पर्धेत महाराष्ट्रातील ८ जिल्ह्यांतील विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदवला. ५० हून अधिक महाविद्यालयांमधील १३०  गटांनी या स्पर्धेत सहभाग घेतला या स्पर्धेतून तीन विजेते लवकरच घोषित केले जाणार आहेत.

विद्यार्थ्यांमधील नाविन्यपूर्णतेला प्रोत्साहन देणे, त्यांना जोपासणे आणि वास्तविक जगातील आव्हानांवर उद्योजकीय उपाय विकसित करण्यासाठी सक्षम करणे, हे या स्पर्धेचे  उद्दिष्ट आहे.२०२४ मध्ये सुरू झालेली ही स्पर्धा विद्यार्थ्यांमध्ये नाविन्यपूर्ण आणि उद्योजकीय संस्कृती रुजवण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. याद्वारे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या सर्जनशील कल्पनांचे रूपांतर शाश्वत उद्योगांमध्ये करण्यास मदत केली जाते. हा उपक्रम विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कल्पनांचे रूपांतर प्रभावी स्टार्टअपमध्ये करण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देतो, ज्यामध्ये त्यांना मार्गदर्शन, निधीच्या संधी आणि इनक्युबेशन सपोर्ट मिळतो. आयडिएशन कॉम्पिटिशन ३.० हे 'प्री-इनक्युबेशन प्रोग्राम’च्या माध्यमातून या संकल्पनेला पुढे नेत  हा कार्यक्रम अगदी सुरुवातीच्या कल्पनेपासून ते सक्षम स्टार्टअप विकसित करण्यापर्यंत मदत करतो. यामध्ये नाविन्यपूर्णता, समस्या निवारण आणि उद्योजकीय विचारसरणीवर भर दिला जातो, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना आवश्यक साधने आणि इकोसिस्टम सपोर्ट मिळतो.

या कार्यक्रमातून वैचारिक स्तरावर संरचित उद्योजकता प्रशिक्षण देण्यात येते. तज्ज्ञ मार्गदर्शक आणि उद्योग क्षेत्रातील व्यावसायिकांसह सखोल स्टार्टअप बूटकॅम्प, इतर नाविन्यपूर्ण विचारवंत आणि संस्थापकांसोबत सहयोग आणि नेटवर्किंगच्या संधी मिळते. स्पर्धा पूर्ण केल्यावर सहभागाचे ई-प्रमाणपत्र मिळते. आश्वासक कल्पनांसाठी 'सीड ग्रांट' स्वरूपात निधी मिळवण्याची संधीही मिळत असून, मुंबई येथील आय स्पार्क इनक्युबिशेन फाउंडेशन मध्ये इनक्युबेशनसाठी पात्र होण्याची संधी मिळणार आहे.

आयडिएशन कॉम्पिटिशन ३.० विद्यार्थ्यांच्या नवकल्पनांना चालना देणारी ठरेल

 आयडिएशन कॉम्पिटिशन ३.० विद्यार्थ्यांच्या नवकल्पनांना चालना देणारी ठरेल

           -मंत्री मंगलप्रभात लोढा

मुंबई,दि.३०: कौशल्य विकास विभागाच्या माध्यमातून नवकल्पनांना प्रोत्साहन देणारी आयडिएशन कॉम्पिटिशन ३.० ही उद्योजकतेकडे वाटचाल करण्याची व नवकल्पनांना चालना देणारा उपक्रम ठरेल असे कौशल्य,रोजगार,उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले.

वर्ल्ड ट्रेड सेंटर येथे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाचे रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यपूर्ण सोसायटी आणि आयस्पार्क फांउडेशन यांच्या पुढाकाराने आयडिएशन कॉम्पीटीशन ३.० ही स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती या कार्यक्रमात मंत्री लोढा बोलत होते.

अपर मुख्य सचिव मनिषा वर्मा यांनी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागामार्फत नवकल्पनांना चालना देणा-या विविध उपक्रमांची माहिती यावेळी दिली. राज्य नाविन्यता सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीकांत पाटील यांनी राज्य नाविन्यता सोसायटी मार्फत राबविण्यात येणा-या योजनांची माहिती दिली.

रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. अपूर्वा पालकर यांनी इनक्युबिशेनसाठी आवश्यक असलेली सर्व मदत विद्यापीठाच्या वतीने दिली जाईल. विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद आणि वाढता सहभाग पाहून स्टार्टअप इकोसिस्टमला मिळणारे बळ स्पष्ट होत आहे असेही त्या म्हणाल्या.

शिवशाही प्रकल्पाला अधिक बळकटी देण्यासाठी मनुष्यबळाची उपलब्धता व्हावी यासाठी एसआरएच्या धर्तीवर

 केवळ घरेच नव्हे, तर झोपडपट्टी भागातील लोकांच्या हाताला काम मिळावे यासाठी या पुनर्वसन प्रकल्पांतर्गत एमएसएमई पार्क उभारण्यात यावे. तसेच, शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी 'लाडकी बहीण' योजनेच्या धर्तीवर महिलांसाठी 'लघु उद्योग प्रकल्प' सुरू करण्याबाबत या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.

शिवडी येथील राहुलनगर मधील इमारत क्र. २ दुरुस्तीच्या विषयावर यावेळी चर्चा झाली. ७२ सदनिकांच्या स्ट्रक्चरल मजबुतीकरणासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला ४ कोटी रुपयांचा निधी देण्यास मंजुरी देण्यात आली. ९ खासगी विकासकांकडे संक्रमण सदनिकांचे १४३.४४ कोटी भाडे थकीत असून वसुली सुलभ व्हावी म्हणून वार्षिक भाडेवाढ १० टक्के ऐवजी ५ टक्के करणे आणि विलंब शुल्क १६ टक्के ऐवजी ८ टक्के करण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली.

शिवशाही प्रकल्पाला अधिक बळकटी देण्यासाठी मनुष्यबळाची उपलब्धता व्हावी यासाठी एसआरएच्या धर्तीवर मनुष्यबळ निर्मितीचा सुधारित आराखडा सादर करण्याचे निर्देशही यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.

राज्यातील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रक्रियेला वेग देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल

 शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त

'शिवशाही पुनर्वसन' प्रकल्पाला बळकटी

-उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

मुंबई, दि. ३० : बाळासाहेब ठाकरे यांनी ज्या उद्देशाने शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पाची स्थापना केली होती, तोच वारसा पुढे नेत झोपडपट्टीमुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार आहोत. पारदर्शकता आणि वेग ह्याला आमची प्राथमिकता असून प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी आता खासगी विकासक आणि शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प यांच्यात 'विशेष संयुक्त उपक्रम' (एसपीव्ही) तयार करण्यास मान्यता देण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, मुंबईसह राज्यातील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रक्रियेला वेग देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षाचे औचित्य साधून 'शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पा'ला बळकटी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांमध्ये आता उंच इमारती बांधण्यात येणार असल्याने सध्याचे देखभाल शुल्क त्यामानाने

 देखभाल शुल्कात सुधारणा

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांमध्ये आता उंच इमारती बांधण्यात येणार असल्याने सध्याचे देखभाल शुल्क त्यामानाने अत्यल्प आहे.   देखभाल शुल्कातही सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या प्रति सदनिकाधारक ४० हजार रुपये असलेले देखभाल शुल्क अपुरे ठरत असल्याने इमारतींच्या उंचीनुसार शुल्क निश्चित करण्यात येणार आहे. ७० मीटरपर्यंतच्या इमारतींसाठी १ लाख रुपये, ७० ते १२० मीटरपर्यंत २ लाख रुपये आणि १२० मीटरपेक्षा जास्त उंच इमारतींसाठी ३ लाख रुपये देखभाल शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव आहे. यासाठी विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०३४ मध्ये सुधारणा करण्याची प्रक्रिया झाली आहे

0000

नवीन झोपडपट्ट्या निर्माण होणार नाहीत

 नवीन झोपडपट्ट्या निर्माण होणार नाहीत

या महाअभियानात नेत्रम तंत्रज्ञानाचाही मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यात येणार आहे. ‘नेत्रम’द्वारे उपग्रह डेटा, जीआयएस प्रणाली आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून नवीन झोपडपट्ट्या निर्माण होऊ दिल्या जाणार नाहीत. उच्च दर्जाच्या उपग्रह प्रतिमांच्या साहाय्याने नव्याने उभारल्या जाणाऱ्या झोपड्यांचे निरीक्षण केले जाणार आहे.

या अनुषंगाने बिसाग-एन (बीआयएसएजी-एन) या संस्थेच्या वेब-पोर्टलद्वारे  झोपडपट्ट्यांची अचूक माहिती मिळवून संबंधित यंत्रणांना पाठविण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्ष स्थापन केला असून, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, म्हाडा तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयांनाही स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

 

दर चार महिन्यांनी (वर्षातून तीन वेळा) उपग्रह प्रतिमा प्राप्त करून त्यांचे विश्लेषण करण्यात येणार असून, नव्याने निर्माण होणाऱ्या झोपड्यांवर तात्काळ कारवाई करण्यासाठी यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात येणार आहे. संबंधित प्राधिकरणांनी त्यांच्या मालकीच्या तसेच खासगी जमिनींवर प्रत्यक्ष पाहणी करून अनधिकृत झोपड्यांचे निष्कासन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत पूर्वी लहान क्षेत्रफळाच्या सदनिकाधारकांना मोठ्या घरांचा लाभ देण्याचाही

 ३०० चौ.फुटाच्या सदनिका

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत पूर्वी लहान क्षेत्रफळाच्या सदनिकाधारकांना मोठ्या घरांचा लाभ देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी १८०, २२५ व २६९ चौ.फूट क्षेत्रफळाच्या सदनिका देण्यात येत होत्या. मात्र, आता प्रचलित धोरणानुसार ३०० चौ.फूट क्षेत्रफळाच्या सदनिका देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. यासाठी जुन्या प्रकल्पांचे उन्नतीकरण करून पुनर्विकास करण्यात येणार आहे.

किमान ५० एकरपेक्षा जास्त क्षेत्र आणि ५१ टक्क्यांपेक्षा अधिक झोपडपट्टी क्षेत्र असलेल्या

  पुनर्विकासाला गती

या अभियानात किमान ५० एकरपेक्षा जास्त क्षेत्र आणि ५१ टक्क्यांपेक्षा अधिक झोपडपट्टी क्षेत्र असलेल्या समूहांचा समावेश करण्यात येणार आहे. प्रामुख्याने खासगी, सरकारी, निम सरकारी मोठ्या जमिनीवर झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प राबविण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात ‘स्लम क्लस्टर रिडेव्हलपमेंट स्कीम’ राबविण्यात येईल.  यासाठी  झोपडपट्टी क्षेत्राची मोजणी करून बायोमेट्रिक सर्वेक्षण केले जाईल. त्यानंतर बृहन्मुंबई महानगरपालिका, एमएमआरडीए, महाप्रित यांसारख्या संस्थांसोबत सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे

CIFF कडून पोषण व सार्वजनिक आरोग्य तज्ज्ञांची नियुक्ती करून प्रभावी जनजागृती आणि संदेशवहनाला चालना

 तसेच, CIFF कडून पोषण व सार्वजनिक आरोग्य तज्ज्ञांची नियुक्ती करून प्रभावी जनजागृती आणि संदेशवहनाला चालना दिली जाणार आहे. गर्भधारणेपासून बालकाच्या आयुष्यातील पहिल्या १००० दिवसांदरम्यान योग्य पोषण आणि आरोग्य सवयी रुजवण्यासाठी व्यापक मोहीम राबविण्यात येणार आहे.

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMV) सारख्या थेट लाभहस्तांतरण योजनांचा लाभअधिकाधिक पात्र महिलांपर्यंत

 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMV) सारख्या थेट लाभहस्तांतरण योजनांचा लाभअधिकाधिक पात्र महिलांपर्यंत पोहोचवून त्यांचा प्रभावी वापर सुनिश्चित केला जाणार आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात पालघर, जालना, नंदुरबार, गडचिरोली आणि अमरावती या जिल्ह्यांमध्ये सघन अंमलबजावणी करण्यात येणार असून, राज्यस्तरावरही तांत्रिक साहाय्य दिले जाणार आहे.

राज्यातील कुपोषणावर प्रभावी नियंत्रण मिळवून महिला व बालकांच्या आरोग्य आणि पोषणात

  

महिला व बालकांच्या पोषणात मोठी सुधारणा करण्याचे लक्ष्य

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. 30 : राज्यातील कुपोषणावर प्रभावी नियंत्रण मिळवून महिला व बालकांच्या आरोग्य आणि पोषणात लक्षणीय सुधारणा घडवून आणण्याच्या दिशेने महाराष्ट्राने महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले आहे. महिला व बाल विकास विभाग आणि चिल्ड्रन्स इन्व्हेस्टमेंट फंड फाउंडेशन (CIFF) यांच्यात पाच वर्षांचा सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला असून, या भागीदारीमुळे मातृ व बाल पोषण निर्देशांकात मोठी उंची गाठली जाईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.

 

महिला व बाल विकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव यांच्या उपस्थितीत हा करार झाला. यावेळी चिल्ड्रन्स इन्व्हेस्टमेंट फंड फाउंडेशनच्या कार्यकारी संचालक मंजुला सिंग, डायरेक्टर स्ट्रॅटेजिक इनिशिएटिव्ह्ज अँड

 

पार्टनरशिप्स अखिल पाळीअथ आणि अन्य वरिष्ठ प्रतिनिधी उपस्थित होते. या कराराअंतर्गत कुपोषणावर प्रभावी नियंत्रणासाठी विशेष भर देण्यात येणार आहे.

इंदू मिल येथे 350 फूट उंचीचा भव्य पुतळा उभारण्यात येत

  स्मारकाच्या प्रगतीबाबत त्यांनी सांगितले की, इंदू मिल येथे 350 फूट उंचीचा भव्य पुतळा उभारण्यात येत असून, त्यापैकी साधारण 50 फूट उंचीचे काम (बूट आणि पँटचा भाग) पूर्ण झाले आहे. उर्वरित सुटे भाग तयार करण्याचे व ते जोडण्याचे काम शिल्पकार अनिल सुतार यांच्या तांत्रिक मार्गदर्शनाखाली प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून युद्धपातळीवर सुरू आहे. 2027 पर्यंत हे स्मारक पूर्ण करून अनुयायांसाठी खुले करण्याचे शासनाचे प्रयत्न आहेत. हे स्मारक जागतिक स्तरावर एक महान श्रद्धास्थान आणि प्रेरणास्थळ ठरेल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

इंदू मिल येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाचे काम 2027 पर्यंत पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील

 इंदू मिल येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाचे काम 2027 पर्यंत पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील

                                            - विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे

 

नवी दिल्ली, 30 : मुंबईतील इंदू मिल येथे उभारण्यात येणाऱ्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भव्य आंतरराष्ट्रीय स्मारकाचे काम 2027 पर्यंत पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासन पूर्णपणे प्रयत्नशील आहे असे महाराष्ट्र विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी सांगितले.

 

विधानसभा उपाध्यक्ष बनसोडे हे दोन दिवसांच्या दिल्ली दौऱ्यावर आहेत. यावेळी त्यांनी गाझियाबाद येथील प्रख्यात शिल्पकार राम सुतार यांच्या कार्यशाळेला भेट दिली. इंदू मिल स्मारकासाठी तयार होत असलेल्या  पुतळ्याच्या कामाची सविस्तर पाहणी केली आणि कामाच्या सद्यस्थितीचा सखोल आढावा घेतला

हवामानातील वाढती अनिश्चितता, पावसाचा खंड आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे पारंपरिक कोरडवाहू शेती संकटात

   हवामानातील वाढती अनिश्चितता, पावसाचा खंड आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे पारंपरिक कोरडवाहू शेती संकटात सापडली असून उत्पादन खर्च वाढत आहे. यावर मात करण्यासाठी कृषी विभागांतर्गत  नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पामार्फत महाराष्ट्र राज्याकरिता  "हवामान अनुकूल तंत्रज्ञान अभियान" सुरू करण्यात आले. हे अभियान शेतीचा उत्पादन खर्च कमी करणे आणि प्रतिकूल परिस्थितीतही शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाची हमी देणे या उद्देशाने राबविण्यात येत आहे. हे अभियान यशस्वी करण्यासाठी कृषी विभागाबरोबरच, कृषी विद्यापीठे, कृषी विज्ञान केंद्रे, उमेद, माविम, पशुसंवर्धन विभाग इ. यंत्रणादेखील सहभागी होत आहेत.  या अभियानाचा एक टप्पा म्हणजे हवामान अनुकूल तंत्रज्ञानावर आधारित विशेष डिजिटल शेतीशाळांचे आयोजन आहे. राज्यातील सर्व प्रकारच्या पिक पद्धतींना उपयुक्त असणाऱ्या तंत्रांची माहिती एकाच व्यासपीठावर उपलब्ध करून देण्यासाठी कृषी विद्यापीठे आणि कृषी विभागातील तज्ञ आणि प्रगतशील शेतकरी यांचेमार्फत या डिजिटल शेतीशाळामध्ये ज्ञानाचे आदान प्रदान होणार आहे. 

शेतकरी, महिला गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे सदस्य, कृषी मंडळे, बिजोत्पादक, फार्मर कप स्पर्धेत भाग घेऊ इच्छिणारे

 शेतकरी, महिला गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे सदस्य, कृषी मंडळे, बिजोत्पादक, फार्मर कप स्पर्धेत भाग घेऊ इच्छिणारे निमंत्रक व शेतकरी गट, वनपट्टे धारक या सर्वांनी मोठ्या संख्येने डिजिटल शेती शाळांना जॉईन व्हावे असे आवाहन कृषी विभाग आणि नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पामार्फत करण्यात येत आहे.

राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना सहभागी होण्याचे आवाहन

 राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना सहभागी होण्याचे आवाहन

-कृषीमंत्री दतात्रय भरणे

·         एप्रिल २०२६ मध्ये ‘विशेष डिजिटल शेती शाळा

 

मुंबई,दि.३० : नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प आणि पानी फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने एप्रिल २०२६ महिन्यात चार विशेष डिजिटल शेती शाळा आयोजित करण्यात येत आहेत.राज्यातील कृषी विद्यापीठे आणि कृषी विभागातील तज्ञ आणि प्रगतशील शेतकरी यांचा यामध्ये सहभाग असून  १  ते २२ एप्रिल २०२६ दरम्यान विशेष डिजिटल शेतीशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे या शेतीशाळांचा सर्व शेतक-यांनी लाभ घ्यावा असे आवाहन कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केले आहे.

           विशेष डिजिटल शेतीशाळांचे  वेळापत्रक व विषय :- शेतीशाळा १ (१ एप्रिल २०२६) : पेरणीपूर्व तंत्रज्ञान - बेड तयार करणे व  बेडवर टोकण करणे, शून्य/कमीत कमी मशागत करणे , आंतरपीक पद्धत, बियाणे  उगवण क्षमता तपासणी आणि बीजप्रक्रिया, शेतीशाळा २ (८ एप्रिल २०२६): जैविक व नैसर्गिक निविष्ठा उत्पादन- बीजामृत, जीवामृत, लिंबोळी अर्क, दशपर्णी अर्क, ट्रायकोडर्मा तयार करण्याच्या पद्धती व फायदे, शेतीशाळा ३ (१५ एप्रिल २०२६): एकात्मिक कीड व्यवस्थापन- सापळा पिके, पक्षी थांबे, चिकट सापळे, मित्र किटकांचे संवर्धन, लिंबोळी आणि दशपर्णी अर्काचा वापर, शेतीशाळा ४ (२२ एप्रिल २०२६) : भात शेतीसाठी सुधारित लागवड तंत्र- भाताची थेट पेरणी (डीएसआर),  श्री पद्धत आणि भात लावणीसाठी यांत्रिकी पद्धत. सर्व शेतीशाळा वर नमूद तारखांना सायंकाळी ७.३० वाजता सुरु होणार असून या शेती शाळांचे लाइव्ह प्रसारण  कृषी विभाग, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प, पाणी फाउंडेशन आणि उमेद च्या यू-टयूब चॅनेलवर केले जाणार आहे.

राज्य स्तरावर उत्कृष्ट कामगिरी करीत पहिला क्रमांक मिळवणाऱ्या जिल्हा परिषदेला ५ कोटी रुपये

 २ ते ५ कोटींचे पुरस्कार

राज्य स्तरावर उत्कृष्ट कामगिरी करीत पहिला क्रमांक मिळवणाऱ्या जिल्हा परिषदेला ५ कोटी रुपये, दुसऱ्या क्रमांकाला ३ कोटी रुपये आणि तिसऱ्या क्रमांकासाठी २ कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. जिल्हा परिषदेनंतर पंचायत समिती स्तरावरही प्रोत्साहनासाठी मोठ्या रक्कमेची तरतूद आहे. ज्यामध्ये पहिल्या क्रमांकाला २ कोटी, दुसऱ्या क्रमांकाला १.५ कोटी रुपये आणि तिसऱ्या क्रमांकाला १.२५ कोटी रुपये दिले जाणार आहेत.

 

राज्य स्तरावर सर्वोत्तम ठरणाऱ्या ग्रामीण रुग्णालय आणि उपजिल्हा रुग्णालयांना ७५ लाख रुपयांचा विशेष पुरस्कार दिला जाणार आहे. उपआरोग्य केंद्रांना पहिल्या क्रमांकासाठी जिल्हा आणि राज्यस्तरासाठी अनुक्रमे ५ लाख आणि २५ लाख रुपये दिले जाणार आहे. तर प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना जिल्हा स्तरावर १० लाख आणि राज्य स्तरावर ५० लाखांचा पुरस्कार दिला जाणार आहे. त्याचबरोबर गावांनाही पहिल्या क्रमांकासाठी जिल्हा, विभाग राज्य स्तरासाठी अनुक्रमे २५ लाख, १ कोटी आणि ५ कोटी रुपयांचे पुरस्कार दिले जाणार आहेत. हे अभियान दरवर्षी १ एप्रिल ते ३१ मार्च या आर्थिक वर्षाच्या कालावधीत राबवले जाणार असल्याने, प्रत्येक वर्षी गावांना आपली कामगिरी सुधारण्याची आणि पुरस्कार मिळवण्याची संधी मिळणार आहे.

 

सुदृढ गावांना मिळणार ‘आरोग्यसंपन्न गाव’ किताब

 सुदृढ गावांना मिळणार ‘आरोग्यसंपन्न गाव’ किताब

‘माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव’ या अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य स्तरापासून ते ग्रामपंचायत स्तरापर्यंत तीन टप्प्यांवर समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय समिती ही अभियानाच्या संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवणार आहे. तर आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या नेतृत्वाखालील कृती समिती प्रत्यक्ष कामाचे नियोजन करणार आहे. त्याचबरोबर गाव पातळीवर आरोग्याचे मूल्यांकन करण्यासाठी विशिष्ट निकष ठरवण्यात आले आहेत. या निकषांच्या आधारे ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण मिळवणाऱ्या गावांना ‘आरोग्यसंपन्न गाव’ म्हणून गौरविण्यात येणार आहे. अशा गावांना स्मृतिचिन्ह, प्रमाणपत्र आणि रोख रकमेचा पुरस्कार देऊन प्रोत्साहित केले जाणार आहे. या संपूर्ण अभियानासाठी राज्य सरकारने ८०.७५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. अभियानात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, गाव, प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांना कोट्यवधी रुपयांपर्यंतची बक्षिसे दिली जाणार आहेत.

 

माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव’ या अभियानाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे उपचारांपेक्षा प्रतिबंधावर भर

 ‘माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव’ या अभियानाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे उपचारांपेक्षा प्रतिबंधावर भर, हे आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या आरोग्यविषयक सामाजिक वर्तणुकीत सकारात्मक बदल घडवून आणणे आणि त्यांच्यात आरोग्यदायी जीवनशैली रुजवणे हे या मोहिमेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. यामध्ये फक्त आजारांवर उपचार करण्यापेक्षा ते होऊ नयेत यासाठी सार्वजनिक स्वच्छता, शुद्ध पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि पोषण यासारख्या मूलभूत घटकांवरही विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. संसर्गजन्य आजारांसोबतच बदलत्या जीवनशैलीमुळे उद्भवणारे असंसर्गजन्य आजार, माता-बाल आरोग्य आणि मानसिक आरोग्य यासारख्या विषयांनाही या मोहिमेत सामावून घेण्यात आले आहे. या अभियानात ग्रामपंचायतीपासून ते जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य यंत्रणा सक्रियपणे सहभागी होणार आहेत. गावागावात स्वच्छतेचा आणि आरोग्याचा जागर करून आरोग्यदायी गाव ही संकल्पना राबवण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असणार आहे.

माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव' अभियानाला १ एप्रिलपासून प्रारंभ

 'माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव' अभियानाला १ एप्रिलपासून प्रारंभ

 

मुंबई दि.३०:- महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी आणि ग्रामीण जनतेला दर्जेदार आरोग्य सुविधा त्यांच्या उंबरठ्यावर उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने ‘माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव’ हे अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अभियान सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर आणि राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर यांच्या पुढाकाराने राबविण्यात येणाऱ्या या राज्यव्यापी अभियानाला १ एप्रिलपासून प्रारंभ होत आहे. 

आयडिएशन कॉम्पिटिशन ३.० मध्ये ४०० विद्यार्थ्यांनी घेतला सहभाग

 आयडिएशन कॉम्पिटिशन ३.० मध्ये ४०० विद्यार्थ्यांनी घेतला सहभाग

            रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीच्या सहकार्याने, आयडिएशन कॉम्पिटिशन ३.० आयोजित करण्यात आली. या स्पर्धेत महाराष्ट्रातील ८ जिल्ह्यांतील विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदवला. ५० हून अधिक महाविद्यालयांमधील १३०  गटांनी या स्पर्धेत सहभाग घेतला या स्पर्धेतून तीन विजेते लवकरच घोषित केले जाणार आहेत.

विद्यार्थ्यांमधील नाविन्यपूर्णतेला प्रोत्साहन देणे, त्यांना जोपासणे आणि वास्तविक जगातील आव्हानांवर उद्योजकीय उपाय विकसित करण्यासाठी सक्षम करणे, हे या स्पर्धेचे  उद्दिष्ट आहे.२०२४ मध्ये सुरू झालेली ही स्पर्धा विद्यार्थ्यांमध्ये नाविन्यपूर्ण आणि उद्योजकीय संस्कृती रुजवण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. याद्वारे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या सर्जनशील कल्पनांचे रूपांतर शाश्वत उद्योगांमध्ये करण्यास मदत केली जाते. हा उपक्रम विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कल्पनांचे रूपांतर प्रभावी स्टार्टअपमध्ये करण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देतो, ज्यामध्ये त्यांना मार्गदर्शन, निधीच्या संधी आणि इनक्युबेशन सपोर्ट मिळतो. आयडिएशन कॉम्पिटिशन ३.० हे 'प्री-इनक्युबेशन प्रोग्राम’च्या माध्यमातून या संकल्पनेला पुढे नेत  हा कार्यक्रम अगदी सुरुवातीच्या कल्पनेपासून ते सक्षम स्टार्टअप विकसित करण्यापर्यंत मदत करतो. यामध्ये नाविन्यपूर्णता, समस्या निवारण आणि उद्योजकीय विचारसरणीवर भर दिला जातो, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना आवश्यक साधने आणि इकोसिस्टम सपोर्ट मिळतो.

या कार्यक्रमातून वैचारिक स्तरावर संरचित उद्योजकता प्रशिक्षण देण्यात येते. तज्ज्ञ मार्गदर्शक आणि उद्योग क्षेत्रातील व्यावसायिकांसह सखोल स्टार्टअप बूटकॅम्प, इतर नाविन्यपूर्ण विचारवंत आणि संस्थापकांसोबत सहयोग आणि नेटवर्किंगच्या संधी मिळते. स्पर्धा पूर्ण केल्यावर सहभागाचे ई-प्रमाणपत्र मिळते. आश्वासक कल्पनांसाठी 'सीड ग्रांट' स्वरूपात निधी मिळवण्याची संधीही मिळत असून, मुंबई येथील आय स्पार्क इनक्युबिशेन फाउंडेशन मध्ये इनक्युबेशनसाठी पात्र होण्याची संधी मिळणार आहे.

आयडिएशन कॉम्पिटिशन ३.० विद्यार्थ्यांच्या नवकल्पनांना चालना देणारी ठरेल

 आयडिएशन कॉम्पिटिशन ३.० विद्यार्थ्यांच्या नवकल्पनांना चालना देणारी ठरेल

           -मंत्री मंगलप्रभात लोढा

 

मुंबई,दि.३०: कौशल्य विकास विभागाच्या माध्यमातून नवकल्पनांना प्रोत्साहन देणारी आयडिएशन कॉम्पिटिशन ३.० ही उद्योजकतेकडे वाटचाल करण्याची व नवकल्पनांना चालना देणारा उपक्रम  ठरेल असे कौशल्य,रोजगार,उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले.

वर्ल्ड ट्रेड सेंटर येथे   कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाचे रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यपूर्ण सोसायटी आणि आयस्पार्क फांउडेशन यांच्या पुढाकाराने आयडिएशन कॉम्पीटीशन ३.०  ही स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती या कार्यक्रमात मंत्री लोढा बोलत होते.

शिवडी ७२ सदनिकांच्या स्ट्रक्चरल मजबुतीकरणासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला ४ कोटी रुपयांचा निधी देण्यास मंजुरी

 शिवडी येथील राहुलनगर मधील इमारत क्र. २ दुरुस्तीच्या विषयावर यावेळी चर्चा झाली. ७२ सदनिकांच्या स्ट्रक्चरल मजबुतीकरणासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला ४ कोटी रुपयांचा निधी देण्यास मंजुरी देण्यात आली. ९ खासगी विकासकांकडे संक्रमण सदनिकांचे १४३.४४ कोटी भाडे थकीत असून वसुली सुलभ व्हावी म्हणून वार्षिक भाडेवाढ १० टक्के ऐवजी ५ टक्के करणे आणि विलंब शुल्क १६ टक्के ऐवजी ८ टक्के करण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली.

शिवशाही प्रकल्पाला अधिक बळकटी देण्यासाठी मनुष्यबळाची उपलब्धता व्हावी यासाठी एसआरएच्या धर्तीवर मनुष्यबळ निर्मितीचा सुधारित आराखडा सादर करण्याचे निर्देशही यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.

००००

देखभाल शुल्कात सुधारणा

 देखभाल शुल्कात सुधारणा

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांमध्ये आता उंच इमारती बांधण्यात येणार असल्याने सध्याचे देखभाल शुल्क त्यामानाने अत्यल्प आहे.   देखभाल शुल्कातही सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या प्रति सदनिकाधारक ४० हजार रुपये असलेले देखभाल शुल्क अपुरे ठरत असल्याने इमारतींच्या उंचीनुसार शुल्क निश्चित करण्यात येणार आहे. ७० मीटरपर्यंतच्या इमारतींसाठी १ लाख रुपये, ७० ते १२० मीटरपर्यंत २ लाख रुपये आणि १२० मीटरपेक्षा जास्त उंच इमारतींसाठी ३ लाख रुपये देखभाल शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव आहे. यासाठी विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०३४ मध्ये सुधारणा करण्याची प्रक्रिया झाली आहे

0000

नवीन झोपडपट्ट्या निर्माण होणार नाहीत

 नवीन झोपडपट्ट्या निर्माण होणार नाहीत

या महाअभियानात नेत्रम तंत्रज्ञानाचाही मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यात येणार आहे. ‘नेत्रम’द्वारे उपग्रह डेटा, जीआयएस प्रणाली आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून नवीन झोपडपट्ट्या निर्माण होऊ दिल्या जाणार नाहीत. उच्च दर्जाच्या उपग्रह प्रतिमांच्या साहाय्याने नव्याने उभारल्या जाणाऱ्या झोपड्यांचे निरीक्षण केले जाणार आहे.

या अनुषंगाने बिसाग-एन (बीआयएसएजी-एन) या संस्थेच्या वेब-पोर्टलद्वारे  झोपडपट्ट्यांची अचूक माहिती मिळवून संबंधित यंत्रणांना पाठविण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्ष स्थापन केला असून, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, म्हाडा तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयांनाही स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.