Showing posts with label . धोरण. Show all posts
Showing posts with label . धोरण. Show all posts

Thursday, 4 June 2026

राज्यातील प्रत्येक क्रीडांगणांवर स्वच्छतागृहे, चेंजिंग रूम, प्रकाशयोजनांसह सीसीटीव्ही सुविधा अनिवार्य कराव्यात

 वृत्त 2000

राज्यातील प्रत्येक क्रीडांगणांवर स्वच्छतागृहे, चेंजिंग रूम,

प्रकाशयोजनांसह सीसीटीव्ही सुविधा अनिवार्य कराव्यात

-उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार

 

मुंबई, दि. ३ : महाराष्ट्रातील महिला खेळाडू विविध क्रीडा प्रकारांमध्ये राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय कामगिरी करत आहेत. त्यांना अधिक सुरक्षित, सन्मानजनक आणि प्रोत्साहनपर वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यातील क्रीडांगणांच्या विकासासोबतच प्रत्येक क्रीडांगणावर मॉडेल स्वच्छतागृहे, पुरेशी प्रकाशयोजना, स्वतंत्र चेंजिंग रूम आणि सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारण्याबाबत राज्यस्तरीय एकसंध धोरण तयार करण्यात यावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा क्रीडामंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिले.

२०२६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यातील क्रीडांगणांवर महिला खेळाडूंसाठी स्वच्छतागृहांची सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत विचारण्यात आलेल्या तारांकित प्रश्नावरील आश्वासनाच्या अनुषंगाने सह्याद्री अतिथीगृह येथे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

यावेळी नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, आमदार मिलिंद नार्वेकर, आमदार चित्रा वाघ, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा, क्रीडा विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल(दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), क्रीडा व युवक सेवा विभागाचे आयुक्त दीपक सिंगला, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अविनाश ढाकणे यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत मार्गदर्शन करताना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार म्हणाल्या की, राज्यातील महिला खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाच्या वतीने विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. महिलांना सुरक्षित आणि सक्षम वातावरण मिळावे यासाठी आवश्यक त्या सुविधा व तरतुदी करण्यात येत आहेत. क्रीडा क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी सक्षम पायाभूत सुविधा, दर्जेदार प्रशिक्षण व्यवस्था, आर्थिक पाठबळ, पोषण, प्रशिक्षकांचे मार्गदर्शन, सुरक्षित वातावरण आणि सामाजिक स्वीकार या बाबी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.

Wednesday, 27 May 2026

फिश वेंडिंग ई-रिक्षा योजनेमुळे मत्स्यविक्रीला नवे बळ; मच्छीमारांना स्वच्छ व आधुनिक बाजारपेठ उपलब्ध होणार

 फिश वेंडिंग ई-रिक्षा योजनेमुळे मत्स्यविक्रीला नवे बळ;

मच्छीमारांना स्वच्छ व आधुनिक बाजारपेठ उपलब्ध होणार

 मंत्री नितेश राणे

 

ग्रामीण आणि शहरी भागात मत्स्यविक्रीची साखळी अधिक सक्षम करणार

 

मुंबई, दि. २६ : राज्यातील मत्स्यविक्री व्यवसाय अधिक स्वच्छ, आधुनिक आणि ग्राहकाभिमुख करण्याच्या दृष्टीने मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत फिश वेंडिंग ई-रिक्षा मॉडेल राबविण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव सादर करावा, या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना अनुदान देण्याबाबत शासन स्तरावर सकारात्मक विचार सुरू असल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी आज येथे दिली.

Monday, 13 April 2026

मच्छिमारांच्या मुलभूत सोयी सुविधांकरिता ६१ कोटी २४ लाख

  

नाबार्डकडून मच्छिमारांच्या मुलभूत सोयी सुविधांकरिता ६१ कोटी २४ लाख

                                                               

            नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधी योजनेतून सागरी जिल्ह्यातील मच्छिमारांसाठी मासळी उतरविण्याच्या मुलभूत सोयी सुविधा उभारण्यासाठी ६१ कोटी २४ लाख रुपयांच्या कामांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निधीतून ठाणेरायगडसिंधुदुर्गपालघर आणि रत्नागिरी येथील विविध ठिकाणी पायाभूत सुविधा उभारल्या जाणार आहेत.

            सागरी जिल्ह्यांमधील मच्छिमारांसाठी मासळी उतरविण्याच्या ठिकाणी मुलभूत सोयी सुविधा नसल्याचे आढळून आले आहे. त्यासाठी नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधीअंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या कर्जाद्वारे मासेमारीसाठी बंदरे व लहान धक्के बांधण्यात येतात. या योजनेत नाबार्डचा ९५ टक्के तर राज्याचा हिस्सा ५ टक्के असा असतो. यासाठी नाबार्डकडे सादर झालेल्या प्रस्तावातील काम पूर्ण झालेल्या तसेच प्रगतीपथावरील कामांसाठी हा ६१ कोटी २४ लाख रूपयांचा निधी वापरण्यात येणार आहे. यात ठाणे जिल्ह्यातील दिवाळे गावरायगड जिल्ह्यातील बोर्ली मांडलादिघीराजपूरीनांदगावसिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विजयदुर्गपालघर जिल्ह्यातील धाकटी डहाणूरत्नागिरी जिल्ह्यातील वेलदूर यांसह पाचू बंदरबोऱ्या आणि चिंबई यांचा समावेश आहे. या ठिकाणच्या कामांच्या अंदाजपत्रकास बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

Saturday, 4 April 2026

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन

 सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या विविध योजना सुरू केल्याचे सांगितले.


राज्य सरकारने स्वयंपूर्ण विकासासाठी विविध सवलती व धोरणात्मक निर्णय घेतले असून, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे. मुंबई बँकेने गिरणी व माथाडी कामगारांसाठी कर्जसुविधा, महिलांसाठी झिरो बॅलन्स खाते उघडण्याची मोहीम आणि व्याजमुक्त कर्ज योजना राबवून सामाजिक बांधिलकी जपली आहे. सहकार भवन उभारणीमुळे आधुनिक सुविधा, कार्यशाळा व प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून सहकारी चळवळीला नवी दिशा मिळेल, असे सहकार मंत्री पाटील यांनी सांगितले.

Tuesday, 31 March 2026

राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी गुन्हेगारीविरोधात ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी गुन्हेगारीविरोधात झिरो टॉलरन्स’ धोरण कठोरपणे राबवण्याचे निर्देश पोलीस अधिकाऱ्यांना दिले. ड्रग्ससंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणालेही समस्या पुढील पिढीला पंगू करणारी आहे, अशा प्रकरणांवर कठोर कारवाई करून पूर्णतः आळा घालण्याचे आदेश त्यांनी दिले. बेकायदेशीर कृत्यांकडे कोणत्याही परिस्थितीत दुर्लक्ष सहन केले जाणार नाहीअसेही त्यांनी स्पष्ट केलेमागील काळात फॉरेन्सिक कामांच्या प्रलंबित प्रकरणात पोलीस प्रशासनाने ठोस उपाययोजना राबवत ही पेंडन्सी लक्षणीयरित्या कमी करण्यात यश मिळवले आहे. पूर्वी 2 ते 3 लाखांपर्यंत प्रकरणे प्रलंबित राहत होती, ती आता मोठ्या प्रमाणात घटली असून ही समाधानाची बाब असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले. पुढील काळात सर्व प्रलंबित प्रकरणे पूर्णपणे निकाली काढून फॉरेन्सिक कामकाज रिअल-टाइम पद्धतीने करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्याची गरज असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

पोलीस दलात चांगले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी दरमहा पुरस्कार योजना सुरू करण्याची सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पोलीस महासंचालकांना केली. तसेच अपेक्षित कामगिरी न करणाऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन देण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली..

Tuesday, 24 March 2026

सर्व सेवा पुरवठादारांना ॲग्रीगेटर धोरणाच्या कक्षेत आणा,pl share

 सर्व सेवा पुरवठादारांना ॲग्रीगेटर धोरणाच्या कक्षेत आणा

- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे निर्देश

 

मुंबईदि. 23 : केवळ प्रवासी वाहतूक सेवा (ओलाउबेर) नव्हे तर डिलिव्हरी सेवाई-कॉमर्स कंपन्यातसेच दोन व चारचाकी वाहनांद्वारे माल वाहतूक करणाऱ्या सर्व सेवा पुरवठादारांना या ॲग्रीगेटर धोरणाच्या कक्षेत आणणे आवश्यक आहे. यामुळे राज्य शासनाचे नियंत्रण वाढेल तसेच महसूलातही वाढ होईलअशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले.

 

Saturday, 7 March 2026

मच्छिमार आणि महिला कामगारांसाठी विश्रामगृह तातडीने खुले करण्याचे

 मच्छिमार आणि महिला कामगारांसाठी विश्रामगृह तातडीने खुले करण्याचे

 मंत्री नितेश राणे यांचे निर्देश

ससून डॉक बाबत घेतली आढावा बैठक

 

मुंबई, दि.४ :ससून डॉक येथील मच्छिमारमहिला कामगार आणि बोटधारकांच्या प्रलंबित समस्या सोडवण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असूनया परिसराच्या आधुनिकीकरणाला वेग दिला जाईलअशी ग्वाही मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिली.

 

मंत्रालयात आयोजित एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत ससून डॉकच्या आधुनिकीकरणाचा सविस्तर आढावा मत्स्यव्यवसाय व बंदरे  मंत्री नितेश राणे यांनी घेतला. यावेळी मच्छिमारांच्या विविध मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली.

 

ससून डॉक येथे मत्स्य व्यावसायिक आणि विशेषतः महिला कामगारांसाठी शासनाने बांधलेले विश्रामगृह तातडीने खुले करावेअसे स्पष्ट निर्देश मंत्री नितेश राणे यांनी दिले. यामुळे कामाच्या ठिकाणी महिलांची मोठी गैरसोय दूर होणार आहे.

 

             बोटधारक आणि व्यावसायिकांना भेडसावणाऱ्या तांत्रिक तसेच प्रशासकीय अडचणींवर बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या समस्या प्राधान्याने सोडवण्याचे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले.

 

 मासे उतरवणेसाठवणूक आणि विक्री या साखळीत मच्छिमारांना कोणत्याही अडचणी येऊ नयेतयासाठी पायाभूत सुविधा बळकट करण्यावर भर देण्यात आला.

 

या बैठकीला आमदार राजेश राठोडमत्स्यव्यवसाय आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशीसंबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि मच्छिमार संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

Friday, 6 March 2026

खाद्य पदार्थांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या रंगांमधील घातक घटकांच्या नियंत्रणासाठी धोरण ठरविणार

 खाद्य पदार्थांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या रंगांमधील

 घातक घटकांच्या नियंत्रणासाठी धोरण ठरविणार

-         अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ

 

मुंबईदि. ५ : विक्री होणाऱ्या खाद्य पदार्थांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या विविध रंगांमध्ये असलेल्या घातक घटकांबाबत चर्चा करुन खाद्यरंगांबाबतचे धोरण ठरविण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात येईल. या बैठकीस विधानसभेतील या क्षेत्रातील जाणकार सदस्यांना निमंत्रित केले जाईल. त्याचप्रमाणे केंद्र शासनाच्या कायद्यांमध्ये आवश्यक बदल करण्यासंदर्भात प्रधानमंत्री मोदी यांना विनंती करण्यात येईलअसे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी विधानसभेत सांगितले.

            सदस्य महेश शिंदे यांनी खाद्यपदार्थांमध्ये रासायनिक प्रक्रियेद्वारे तयार केले जाणारे घातक कृत्रिम रंग वापरले जात असल्याबाबत अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली. सदस्य विक्रम पाचपुतेसुधीर मुनगंटीवारप्रवीण दटकेराजेश पवारहिरामन खोसकर यांनी सहभाग घेतला.

Friday, 27 February 2026

कोकण पर्यटन ग्रामीण विकास कार्यक्रमाच्या माध्यमातून पर्यटकांसाठी सुविधा निर्माण करा

 कोकण पर्यटन ग्रामीण विकास कार्यक्रमाच्या माध्यमातून

पर्यटकांसाठी सुविधा निर्माण करा

-         राज्यमंत्री योगेश कदम

मुंबईदि. २७ : रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पर्यटनाच्या अपार संधी आहेत. या भागात देश विदेशातील पर्यटक येत असतात. कोकण ग्रामीण पर्यटन विकास कार्यक्रम अंतर्गत दापोली तालुक्यात पर्यटक सुविधांची कामे सुरू आहेत. या पर्यटन विकास कार्यक्रम अंतर्गत दर्जेदार स्वरूपाची कामे करून पर्यटकांसाठी उत्तम सुविधा निर्माण कराव्यातअशा सूचना गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी मंत्रालयात आयोजित कोकण पर्यटन ग्रामीण विकास कार्यक्रमाच्या आढावा बैठकीत दिल्या.

            बैठकीस मंत्रालयात ग्रामीण विकास विभागाचे उपसचिव सुभाष इंगळेचिपळुण सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता जगदीश सुखदेवेजिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता हर्षल चव्हाण उपस्थित होतेतर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे रत्नागिरी जिल्हाधिकारी मनुज जिंदालजिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे यांनी बैठकीत सहभाग घेतला.

            कामांचा आढावा घेत असताना राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणालेगावातील बचत गटांचा कोकण पर्यटन ग्रामीण विकास कार्यक्रमामध्ये सहभाग घेण्यात यावा. बचतगटाच्या सूचनांचाही अंतर्भाव करण्यात यावा. कर्दे ग्रामपंचायत हद्दीतील प्रशासकीय मान्यता मिळालेली कामे पूर्ण करावी. या कामांसाठी मिळालेला निधी विहित कालावधीत खर्च होण्याची दक्षता घ्यावी. कामांच्या दर्जाबाबत तडजोड केल्या जाणार नाही.

 कर्दे खाडीवर पूल बांधणेखाडी येथे संरक्षक बंधारा बांधणे तसेच कर्दे येथे समुद्र किनाऱ्यालगत सांस्कृतिक संकुल बांधकाम या कामांसाठी सीआरझेड (कोस्टल रेग्युलेशन झोन) ची परवानगी मिळण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी. कर्दे परिसरात पायाभूत सुविधांची कामे गतीने पूर्ण करावीअसेही राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सूचित केले.

युवा प्रशिक्षण योजना ही केवळ तरुणांना अनुभव मिळण्यासाठी

 युवा प्रशिक्षण योजना ही केवळ तरुणांना अनुभव मिळण्यासाठी

युवा प्रशिक्षण धोरण जाहीर करतानाच ११ महिन्यांचा कालावधी निश्चित केला होता. नोकरीसाठी जाताना अनुभव काय?’ असा प्रश्न विचारला जातो. त्यामुळे या योजनेतून सुमारे एक लाख युवकांना विविध विभागांत ११ महिने कामाची संधी देऊन प्रमाणपत्र दिले. त्यामुळे त्यांच्याकडे राज्य प्रशासनात काम केल्याचा अधिकृत अनुभव आहेअसे मुख्यमंत्री म्हणाले. या योजनेतून कोणालाही कायमस्वरूपी नोकरी देण्याची बॅकडोअर एन्ट्री’ शक्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

रोजगार निर्मितीबाबत बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की२०२४-२५ मध्ये ७६७ दीनदयाल रोजगार मेळावे आयोजित करण्यात आले. या मेळाव्यांत ७,२७३ उद्योजक सहभागी झाले. एकूण १,२७,३५७ उमेदवारांनी सहभाग घेतला असून त्यापैकी ३८,५१२ जणांची निवड झाली. २०२५-२६ मध्ये आतापर्यंत ३७२ रोजगार मेळावे घेण्यात आले. त्यात २०,०६९ उद्योजक सहभागी झाले,२९,६५७ उमेदवारांपैकी २४,१०१ जणांची नोकरीसाठी निवड करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली

Thursday, 26 February 2026

राज्यात रस्ता अपघाती मृत्यूंमध्ये ८ टक्क्यांची घट · २०३० पर्यंत अपघात निम्म्यावर आणण्याचे परिवहन विभागाचे उद्दिष्ट

 राज्यात रस्ता अपघाती मृत्यूंमध्ये ८ टक्क्यांची घट

·        २०३० पर्यंत अपघात निम्म्यावर आणण्याचे परिवहन विभागाचे उद्दिष्ट

मुंबईदि. २५ : राज्यात रस्ता सुरक्षेसाठी परिवहन विभागाने राबविलेल्या सातत्यपूर्ण उपाययोजनांचा सकारात्मक परिणाम दिसून येत असून जानेवारी २०२६ मध्ये अपघाती मृत्यूंमध्ये ८.०५ टक्क्यांची घट नोंदविण्यात आली आहे. जानेवारी २०२५ मध्ये १,४२७ अपघाती मृत्यू झाले होतेतर जानेवारी २०२६ मध्ये ही संख्या १,३१२ वर आली आहे. म्हणजेच ११५ मृत्यूंनी घट झाली आहे. त्याचप्रमाणे अपघातांची एकूण संख्या ३,१६४ वरून ३,१०० वर आली असून त्यात २ टक्क्यांची घट झाली आहे.

रस्ता सुरक्षा उपायांमुळे अनेक जिल्ह्यांत मृत्यूदरात लक्षणीय घट झाली आहे. नंदूरबार येथे ५० टक्केसोलापूर शहर व वाशिम येथे प्रत्येकी ३६ टक्केसिंधुदुर्ग येथे २९ टक्केवर्धा येथे २८ टक्केधाराशिव येथे २४ टक्केगोंदिया व अमरावती ग्रामीण येथे प्रत्येकी २२ टक्केतर नांदेड व नागपूर शहर येथे प्रत्येकी २१ टक्क्यांची घट नोंदविण्यात आली आहे.

राज्यातील अपघातांची संख्या सन २०३० पर्यंत ५० टक्क्यांनी कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून परिवहन विभागाने विविध उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. राज्य व जिल्हास्तरावर रस्ता सुरक्षा कक्ष स्थापन करण्यात आले असून प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र रस्ता सुरक्षा आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. अपघातप्रवण ब्लॅक स्पॉट्सवर सुधारणा करण्यात येत आहेत.

नियमभंगाविरोधात कारवाईसाठी राज्यात ३३२ पथके कार्यरत असून रडार व इंटरसेप्टर वाहनांच्या मदतीने मोठ्या प्रमाणावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येत आहे. हेल्मेट नसलेल्या ८९,६५१ चालकांवर मागे बसलेल्या व हेल्मेट न घातलेल्या १३,३४८ प्रवाशांवरवेगमर्यादा उल्लंघनाच्या ८,५२० तसेच सीटबेल्ट न वापरणाऱ्या चालकांवर ८,०२४ प्रकरणे नोंदविण्यात आली आहेत. तसेच अवैध पीयूसीअवैध विमा व ट्रिपल रायडिंगविरोधातही कारवाई करण्यात आली आहे. हेल्मेट व सीटबेल्ट सक्तीकरिता एआय आणि रडार तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू करण्यात आला आहे.

वाहनांची तांत्रिक स्थिती योग्य राहावी यासाठी ५३ शासकीय व १३ खाजगी स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्रे (एटीएससुरू करण्यात येत आहेत. कुशल वाहनचालकांनाच परवाना देण्यासाठी ३८ स्वयंचलित वाहन चाचणी पथ (एडीटीटीसुरू होणार आहेत. राज्यातील सुमारे २५ हजार किलोमीटर रस्त्यावर आधुनिक वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली (आयटीएमएसबसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर ही प्रणाली कार्यान्वित झाल्यानंतर अपघातांत १९ टक्क्यांची घट झाल्याचा दावा विभागाने केला आहे.

अपघातग्रस्तांना गोल्डन अवरमध्ये तात्काळ उपचार मिळावेत यासाठी केंद्र सरकारची पीएम राहत’ योजना राज्यात लागू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र अपघातग्रस्तांना सात दिवसांपर्यंत व दीड लाख रुपयांपर्यंत कॅशलेस उपचार मिळणार आहेत. अपघाताच्या वेळी ११२ या क्रमांकावर संपर्क साधून रुग्णवाहिका व जवळच्या रुग्णालयाची माहिती मिळू शकते. अपघातग्रस्तांना मदत करणाऱ्या जीवनदूत’ व्यक्तींना २५ हजार रुपयांचे बक्षीस देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.

परिवहन विभागाच्या मतेतंत्रज्ञानाधिष्ठित अंमलबजावणीकडक कारवाई आणि जनजागृती मोहिमांमुळे राज्यात अपघाती मृत्यू कमी करण्यास यश मिळत असून २०३० पर्यंत अपघात निम्म्यावर आणण्याच्या उद्दिष्टाकडे राज्याची वाटचाल सुरू आहेअसे परिवहन विभागाचे अपर परिवहन आयुक्त भरत कळसकर यांनी कळविले आहे.

0000

Wednesday, 11 February 2026

कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळ प्रतिबंधासाठी अंतर्गत समिती स्थापन करणे अनिवार्य

 कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळ प्रतिबंधासाठी अंतर्गत समिती स्थापन करणे अनिवार्य

-आयुक्त नयना गुंडे

·         कार्यालयात अंतर्गत समिती स्थापन न केल्यास ५० हजार दंड

 

मुंबई : दहापेक्षा जास्त कर्मचारी कार्यरत असलेल्या राज्यातील सर्व शासकीयनिमशासकीय कार्यालये तसेच खासगी आस्थापनांमध्ये महिलांच्या लैगिक छळ प्रतिबंधासाठी अंतर्गत समिती’ स्थापन करणे बंधनकारक असूनयाचे पालन न केल्यास दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती महिला व बाल विकास विभागाच्या आयुक्त नयना गुंडे यांनी दिली आहे.

अंतर्गत समिती स्थापन न केल्यास  संबंधित मालक किंवा प्रमुखांवर ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाऊ शकतो. जर ही चूक पुन्हा केली गेलीतर संबंधित आस्थापनाचा परवाना रद्द करणे किंवा दुप्पट दंड आकारण्यात येणार आहे.

 महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या कठोर भूमिकेनुसार महिलांचा लैंगिक छळ प्रतिबंधमनाई आणि निवारण अधिनियम २०१३ (पॉश कायदा २०१३) ची प्रभावी अंमलबजावणी राज्यात राबविण्यात येत आहे.  स्थापन केलेल्या अंतर्गत समितीची माहिती केंद्र सरकारच्या शी बॉक्स (shebox.wcd.gov.inया ऑनलाईन पोर्टलवर अपलोड करणे आवश्यक आहे. यामुळे तक्रारींचे निवारण आणि देखरेख सुलभ होण्यास मदत होणार आहे.

पॉश (पीओएसएच) कायद्यानुसारज्या कार्यालयांमध्ये किंवा आस्थापनांमध्ये १० किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेतअशी सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयेसार्वजनिक उपक्रममहामंडळेस्थानिक स्वराज्य संस्थाशासकीय कंपन्याखासगी कंपन्या व उद्योगस्वयंसेवी संस्थाट्रस्टसोसायटीशैक्षणिक संस्थारुग्णालयेव्यापारीऔद्योगिकसेवा व वित्तीय क्षेत्रातील आस्थापनेक्रीडा संस्थाप्रेक्षागृहेवितरण व विक्री केंद्रे आदिना संस्थांना अंतर्गत समिती स्थापन करणे अनिवार्य आहे.

Sunday, 8 February 2026

टेक्सटाइल अँड अॅपरल, लेदर अँड फूटवेअर, इलेक्ट्रॉनिक्स अँड फॅब, एरोस्पेस अँड डीफेन्स, एमएसएमई, फार्मास्युटिकल बायोटेक अँड मेडिकल

 . टेक्सटाइल अँड अॅपरललेदर अँड फूटवेअरइलेक्ट्रॉनिक्स अँड फॅबएरोस्पेस अँड डीफेन्सएमएसएमईफार्मास्युटिकल बायोटेक अँड मेडिकल डीव्हायसेससर्क्युलर इकॉनॉमीबायो प्लास्टिक या क्षेत्रांतील धोरणांचा समावेश असेल. या सातही धोरणांच्या निर्मितीचे काम सुरू असून येत्या तीन महिन्यांत ते जाहीर करण्यात येतील. यामुळे धोरणप्रेरित गुंतवणूकउद्योगवाढ आणि आर्थिक विकास हेच महाराष्ट्राचं प्रमुख सूत्र ठरेलअसे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र हे सध्या वेगाने विकसित होणारे राज्य आहे. त्यातल्या त्यात विदर्भाचा प्रदेश

 मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणालेमहाराष्ट्र हे सध्या वेगाने विकसित होणारे राज्य आहे. त्यातल्या त्यात विदर्भाचा प्रदेश झपाट्याने विकसित होत आहे. महाराष्ट्रात सामंजस्य करार केवळ कागदावर होत नसून ते प्रत्यक्षात साकारले जात आहेत. लॉजिस्टिक्सएआयसोलर क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्र देशात अग्रेसर आहे. सर्वाधिक विदेशी गुंतवणूक महाराष्ट्रात येत आहे. राज्य सरकारने गेल्या काही महिन्यांमध्ये जीसीसी पॉलिसीजेम्स अँड ज्वेलरी पॉलिसीबांबू पॉलिसी जाहीर केली आहे. नवे औद्योगिक धोरण आले आहे.

.

आगामी काळात महाराष्ट्राचा भर धोरण आधारित विकासावर

 आगामी काळात महाराष्ट्राचा भर धोरण आधारित विकासावर

-  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

येत्या २-३ महिन्यांत भविष्योन्मुख धोरणे आणणारअॅडव्हांटेज विदर्भ परिषद-२०२६

नागपूरदि. ७- येत्या काळात महाराष्ट्राचा भर धोरण आधारित विकासावर राहणार आहे. यासाठी आम्ही अनेक धोरणे आखली असलीतरी काही धोरणे जुनी झाली असल्याने भविष्यातील गरजाबदल आणि आव्हाने लक्षात घेऊन येत्या दोन-तीन महिन्यात विविध क्षेत्रांतील भविष्योन्मुख (फ्युचर रेडी पॉलिसी) धोरणे आणली जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिली.

असोसिएशन फॉर इंडस्ट्रिअल डेव्हलपमेंटद्वारे आयोजित अॅडव्हांटेज विदर्भ-खासदार औद्योगिक महोत्सवाच्या दुसऱ्या दिवशी इंटरनॅशनल बिझनेस कॉनक्लेव्हचे उद्घाटन झाले. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.

व्यासपीठावर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीग्लोबल इंडिया बिझनेस फोरमचे जागतिक अध्यक्ष जितेंद्र जोशीअसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रिअल डेव्हलपमेंटचे अध्यक्ष आशिष काळे यांच्यासह तब्बल २२ देशांचे राजदूतउच्चायुक्त व बिझनेस प्रतिनिधींची प्रमुख उपस्थिती होती. विशेष म्हणजे याच परिषदेत गुंतवणुकीचे तीन सामंजस्य करारही पार पाडण्यात आले.

Sunday, 25 January 2026

बारमाही पाणी व्यवस्थापनासाठी झऱ्यांचे पुनरुजीवन, संवर्धन आवश्यक

 बारमाही पाणी व्यवस्थापनासाठी झऱ्यांचे पुनरुजीवनसंवर्धन आवश्यक

  • मृद  जलसंधारण सचिव गणेश पाटील 

 

मुंबईदि. 23 : स्वच्छ  शाश्वत बारमाही पाणी व्यवस्थेसाठी झरे हे पाण्याचे नैसर्गिक स्त्रोत आहेतविविध नैसर्गिक आणि मानव निर्मित कारणांमुळे बरेच झरे आटत चालले आहेतआपली पाण्याची गरज मात्र दिवसेंदिवस वाढतच आहेत्यामुळे बारमाही पाणी व्यवस्थेसाठी झऱ्यांचे पुनर्भरण  संवर्धन आवश्यक असूनत्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा मृद  जलसंधारण विभाग लवकरच धोरण निश्चित करणार आहे, अशी माहिती मृद व जलसंधारण सचिव गणेश पाटील यांनी व्यक्त दिली.

वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणा व ग्रामपरी यांच्या संयुक्त विद्यमाने पाचगणी येथे आयोजित झऱ्यांचे व्यवस्थापन या विषयावरील तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमात वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणा पुणे तसेच पुणेसाताराकोल्हापूररायगडसिंधूदुर्गरत्नागिरीअहिल्यानगरनाशिकनंदुरबार या जिल्हयातील अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते.

झऱ्यांचे पुनर्जीवन  संवर्धन यासाठी जाणीवपूर्वक काम करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या नवीन विषयात झोकून देऊन काम कराया विषयातील जाणकार बना आणि पाण्याचा नैसर्गिक स्त्रोत जपण्यासाठी मोठया प्रमाणात जनजागृती करा, असे आवाहनही पाटील यांनी केले.

यावेळी ॲक्वाडॅमचे संचालक डॉ. हिमांशू कुलकर्णी यांनी महाराष्ट्रातील झऱ्यांच्या पुनरूज्जीवनाचे धोरण याबाबत मार्गदर्शन केले. झरा हा भूजलाचा सर्वात पुरातन स्त्रोत असूनपाण्याचा हा स्त्रोत पर्यावरणपरक असल्यामुळे त्याच्या संवर्धनाकडे लक्ष देणे अधिक गरजेचे आहे. त्यासाठीशासनया क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थाज्ज्ञनाबार्ड आणि ग्रामस्थांनी एकत्रित प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे मत डॉ. कुलकर्णी यांनी व्यक्त केले.

Friday, 9 January 2026

दिव्यांग विवाहाबाबतचा पारंपरिक दृष्टिकोन बदलण्यासाठी शासनाचा पुढाकार दिव्यांग व्यक्तींच्या विवाहास शासनाचे प्रोत्साहन भाग एक

 दिव्यांग विवाहाबाबतचा पारंपरिक दृष्टिकोन बदलण्यासाठी शासनाचा पुढाकार

दिव्यांग व्यक्तींच्या विवाहास शासनाचे प्रोत्साहन

-         सचिव तुकाराम मुंढे

 

मुंबईदि. १८ : दिव्यांग अव्यंग विवाह प्रोत्साहन योजनेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या असूनअनुदानाच्या रकमेत वाढ करून योजना अधिक प्रभावी करण्यात आली असल्याचे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले. समाजात दिव्यांग व्यक्तींच्या विवाहाबाबत असलेले सामाजिक व सांस्कृतिक पूर्वग्रह त्यांच्या आयुष्यावर दीर्घकालीन परिणाम करणारे ठरतात. दिव्यांगत्वाकडे अनेकदा असमर्थता किंवा अधिकारहीनता म्हणून पाहिले जाते. या पार्श्वभूमीवर हा दृष्टिकोन बदलणे आवश्यक असल्याचे अधोरेखित करतदिव्यांग व्यक्तींच्या विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

सचिव मुंढे म्हणालेदिव्यांग व्यक्तीचा विवाह ही पालकांच्या दृष्टीने जिकिरीची जबाबदारी बनते. अनेकदा विवाह टाळला जातो किंवा विजोड जोडीदार दिला जातो. विशेषतः दिव्यांग महिलांना महिला आणि दिव्यांग अशा दुहेरी भेदभावाला सामोरे जावे लागते. या पार्श्वभूमीवर शासनसामाजिक व स्वयंसेवी संस्था दिव्यांग व्यक्तींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.

दिव्यांगअव्यंग विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजनेत वाढ करण्यासह दिव्यांगदिव्यांग विवाह हा नवा घटक समाविष्ट करण्यात आला आहे. नव्या सुधारित योजनेनुसार दिव्यांगअव्यंग विवाहासाठी रुपये १,५०,००० तर दिव्यांगदिव्यांग विवाहासाठी रुपये २,५०,००० इतके अनुदान मिळणार आहे. ही रक्कम पती-पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्यात थेट लाभहस्तांतरण प्रणालीद्वारे जमा केली जाणार असूनत्यापैकी ५० टक्के रक्कम दाम्पत्याने पाच वर्षांकरिता मुदतठेवीत ठेवणे अनिवार्य असल्याचे सचिव मुंढे यांनी सांगितले.

Sunday, 14 December 2025

मुंबई झोपडपट्टीमुक्तीसाठी राज्य शासनाचे मोठे पाऊल

 मुंबई झोपडपट्टीमुक्तीसाठी राज्य शासनाचे मोठे पाऊल

मुंबईत ५० एकरपेक्षा मोठ्या भूखंडांवर राबवणार 'क्लस्टर रिडेव्हलपमेंट';

पहिल्या टप्प्यात १७ प्रकल्पांची निवड

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधान परिषदेत घोषणा

 

  एसआरए अभय योजनेला ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ

•  एसआरए प्रकल्प तक्रार जलद निपटाऱ्यासाठी एजीआरसीची संख्या वाढविणार

•  म्हाडाच्या ओसीसाठीच्या अभय योजनेला देखील एक वर्षाची मुदतवाढ

 

नागपूर दि. 13 : मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पामधील लाभार्थ्यांना दिलासा देणाऱ्या अनेक महत्वपूर्ण घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेत केल्या. त्यामध्ये प्रामुख्याने मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी १७ ठिकाणी एसआरए समुह पुनर्विकास प्रकल्पाच्या घोषणेसोबतच 'एसआरए अभय योजने'ला डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढतक्रारींच्या जलद निपटाऱ्यासाठी 'एपेक्स ग्रीव्हन्स रिड्रेसल कमिटींची संख्या वाढविण्याच्या घोषणांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर म्हाडाच्या ओसीसाठीच्या अभय योजनेला एक वर्षाची मुदतवाढ आणि मुंबई महापालिकेच्या लिज प्लॉटवरील महापालिका कर्मचाऱ्यांनी बांधलेल्या घरांकरीता नवीन योजना करण्याची घोषणा देखील त्यांनी केली.

Featured post

Lakshvedhi