२०४७ पर्यंत भारताला सागरी महासत्ता बनविण्यासाठी
केंद्र-राज्यांच्या समन्वित कृतीवर भर
-केंद्रिय बंदरे मंत्री सरबानंद सोनवाल
- भारतीय बंदरे अधिनियम २०२५ अंतर्गत सागरी राज्य विकास परिषदेची २१ वी बैठक
- २१व्या सागरी राज्य विकास परिषदेत सागरी विकास प्रकल्पांवर चर्चा
मुंबई, दि. १३ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आधुनिक तंत्रज्ञान, दूरदृष्टी आणि समन्वित नियोजनाच्या माध्यमातून सागरी राज्य विकास परिषदेने सहकारी संघराज्यवादाच्या तत्वावर २०४७ पर्यंत भारताला सागरी महासत्ता बनविण्याचे केंद्र व राज्यांनी एकत्रितपणे कार्य करण्याची आवश्यकता बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग केंद्रिय मंत्री सरबानंद सोनवाल यांनी स्पष्ट केली.
२१ व्या सागरी राज्य विकास परिषदेची दोन दिवसीय बैठक हॉटेल ट्रायडेंट येथे आयोजित केली आहे. यावेळी संबधितांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. याप्रसंगी गुजरातचे वित्तमंत्री कनुभाई देसाई, गोव्याचे बंदरे विकासमंत्री दिगंबर कामत, पुदुच्चेरीचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री माल्लादी कृष्ण राव, बंदरे, नौवहन व जलमार्ग मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी, विविध राज्य शासनांचे प्रतिनिधी, बंदर प्राधिकरणे व सागरी मंडळांचे अधिकारी उपस्थित होते.
केंद्रिय बंदरे मंत्री सोनवाल यांनी सांगितले, प्रमुख आणि लहान बंदरांच्या एकात्मिक विकासासाठी सर्वोच्च सल्लागार संस्था म्हणून मे १९९७ मध्ये सागरी राज्य विकास परिषदेची स्थापना झाली. भारतीय बंदरे अधिनियम २०२५ मुळे वैधानिक सल्लागार संस्थेचा दर्जा मिळाल्यानंतर झालेल्या परिषदेच्या २१ व्या बैठकीत समन्वित सागरी विकासाची दिशा स्पष्ट झाली आहे. भारतीय बंदरे अधिनियमामुळे परिषदेला संस्थात्मक चौकट मिळाली असून, बंदर विकासाशी संबंधित जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व अधिक प्रभावीपणे पार पाडता येणार आहे. परिषदेने ही बैठक केवळ कामकाजाचा आढावा न मानता नव्या भारताच्या सागरी वाटचालीची सुरुवात मानावी असेही त्यांनी सांगितले.
