Showing posts with label . धोरण. Show all posts
Showing posts with label . धोरण. Show all posts

Sunday, 25 January 2026

बारमाही पाणी व्यवस्थापनासाठी झऱ्यांचे पुनरुजीवन, संवर्धन आवश्यक

 बारमाही पाणी व्यवस्थापनासाठी झऱ्यांचे पुनरुजीवनसंवर्धन आवश्यक

  • मृद  जलसंधारण सचिव गणेश पाटील 

 

मुंबईदि. 23 : स्वच्छ  शाश्वत बारमाही पाणी व्यवस्थेसाठी झरे हे पाण्याचे नैसर्गिक स्त्रोत आहेतविविध नैसर्गिक आणि मानव निर्मित कारणांमुळे बरेच झरे आटत चालले आहेतआपली पाण्याची गरज मात्र दिवसेंदिवस वाढतच आहेत्यामुळे बारमाही पाणी व्यवस्थेसाठी झऱ्यांचे पुनर्भरण  संवर्धन आवश्यक असूनत्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा मृद  जलसंधारण विभाग लवकरच धोरण निश्चित करणार आहे, अशी माहिती मृद व जलसंधारण सचिव गणेश पाटील यांनी व्यक्त दिली.

वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणा व ग्रामपरी यांच्या संयुक्त विद्यमाने पाचगणी येथे आयोजित झऱ्यांचे व्यवस्थापन या विषयावरील तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमात वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणा पुणे तसेच पुणेसाताराकोल्हापूररायगडसिंधूदुर्गरत्नागिरीअहिल्यानगरनाशिकनंदुरबार या जिल्हयातील अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते.

झऱ्यांचे पुनर्जीवन  संवर्धन यासाठी जाणीवपूर्वक काम करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या नवीन विषयात झोकून देऊन काम कराया विषयातील जाणकार बना आणि पाण्याचा नैसर्गिक स्त्रोत जपण्यासाठी मोठया प्रमाणात जनजागृती करा, असे आवाहनही पाटील यांनी केले.

यावेळी ॲक्वाडॅमचे संचालक डॉ. हिमांशू कुलकर्णी यांनी महाराष्ट्रातील झऱ्यांच्या पुनरूज्जीवनाचे धोरण याबाबत मार्गदर्शन केले. झरा हा भूजलाचा सर्वात पुरातन स्त्रोत असूनपाण्याचा हा स्त्रोत पर्यावरणपरक असल्यामुळे त्याच्या संवर्धनाकडे लक्ष देणे अधिक गरजेचे आहे. त्यासाठीशासनया क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थाज्ज्ञनाबार्ड आणि ग्रामस्थांनी एकत्रित प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे मत डॉ. कुलकर्णी यांनी व्यक्त केले.

Friday, 9 January 2026

दिव्यांग विवाहाबाबतचा पारंपरिक दृष्टिकोन बदलण्यासाठी शासनाचा पुढाकार दिव्यांग व्यक्तींच्या विवाहास शासनाचे प्रोत्साहन भाग एक

 दिव्यांग विवाहाबाबतचा पारंपरिक दृष्टिकोन बदलण्यासाठी शासनाचा पुढाकार

दिव्यांग व्यक्तींच्या विवाहास शासनाचे प्रोत्साहन

-         सचिव तुकाराम मुंढे

 

मुंबईदि. १८ : दिव्यांग अव्यंग विवाह प्रोत्साहन योजनेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या असूनअनुदानाच्या रकमेत वाढ करून योजना अधिक प्रभावी करण्यात आली असल्याचे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले. समाजात दिव्यांग व्यक्तींच्या विवाहाबाबत असलेले सामाजिक व सांस्कृतिक पूर्वग्रह त्यांच्या आयुष्यावर दीर्घकालीन परिणाम करणारे ठरतात. दिव्यांगत्वाकडे अनेकदा असमर्थता किंवा अधिकारहीनता म्हणून पाहिले जाते. या पार्श्वभूमीवर हा दृष्टिकोन बदलणे आवश्यक असल्याचे अधोरेखित करतदिव्यांग व्यक्तींच्या विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

सचिव मुंढे म्हणालेदिव्यांग व्यक्तीचा विवाह ही पालकांच्या दृष्टीने जिकिरीची जबाबदारी बनते. अनेकदा विवाह टाळला जातो किंवा विजोड जोडीदार दिला जातो. विशेषतः दिव्यांग महिलांना महिला आणि दिव्यांग अशा दुहेरी भेदभावाला सामोरे जावे लागते. या पार्श्वभूमीवर शासनसामाजिक व स्वयंसेवी संस्था दिव्यांग व्यक्तींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.

दिव्यांगअव्यंग विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजनेत वाढ करण्यासह दिव्यांगदिव्यांग विवाह हा नवा घटक समाविष्ट करण्यात आला आहे. नव्या सुधारित योजनेनुसार दिव्यांगअव्यंग विवाहासाठी रुपये १,५०,००० तर दिव्यांगदिव्यांग विवाहासाठी रुपये २,५०,००० इतके अनुदान मिळणार आहे. ही रक्कम पती-पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्यात थेट लाभहस्तांतरण प्रणालीद्वारे जमा केली जाणार असूनत्यापैकी ५० टक्के रक्कम दाम्पत्याने पाच वर्षांकरिता मुदतठेवीत ठेवणे अनिवार्य असल्याचे सचिव मुंढे यांनी सांगितले.

Sunday, 14 December 2025

मुंबई झोपडपट्टीमुक्तीसाठी राज्य शासनाचे मोठे पाऊल

 मुंबई झोपडपट्टीमुक्तीसाठी राज्य शासनाचे मोठे पाऊल

मुंबईत ५० एकरपेक्षा मोठ्या भूखंडांवर राबवणार 'क्लस्टर रिडेव्हलपमेंट';

पहिल्या टप्प्यात १७ प्रकल्पांची निवड

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधान परिषदेत घोषणा

 

  एसआरए अभय योजनेला ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ

•  एसआरए प्रकल्प तक्रार जलद निपटाऱ्यासाठी एजीआरसीची संख्या वाढविणार

•  म्हाडाच्या ओसीसाठीच्या अभय योजनेला देखील एक वर्षाची मुदतवाढ

 

नागपूर दि. 13 : मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पामधील लाभार्थ्यांना दिलासा देणाऱ्या अनेक महत्वपूर्ण घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेत केल्या. त्यामध्ये प्रामुख्याने मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी १७ ठिकाणी एसआरए समुह पुनर्विकास प्रकल्पाच्या घोषणेसोबतच 'एसआरए अभय योजने'ला डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढतक्रारींच्या जलद निपटाऱ्यासाठी 'एपेक्स ग्रीव्हन्स रिड्रेसल कमिटींची संख्या वाढविण्याच्या घोषणांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर म्हाडाच्या ओसीसाठीच्या अभय योजनेला एक वर्षाची मुदतवाढ आणि मुंबई महापालिकेच्या लिज प्लॉटवरील महापालिका कर्मचाऱ्यांनी बांधलेल्या घरांकरीता नवीन योजना करण्याची घोषणा देखील त्यांनी केली.

Thursday, 6 November 2025

महाराष्ट्र जनविश्वास (तरतुदींमध्ये सुधारणा) अध्यादेश, 2025 ला मान्यता

 महाराष्ट्र जनविश्वास (तरतुदींमध्ये सुधारणा) अध्यादेश2025 ला मान्यता

राज्य शासनाने जनसामान्यांचे जीवनमान अधिक सुकर करणे आणि राज्यातील व्यवसाय-सुलभतेला चालना देणे या उद्देशाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. त्यानुसार मंत्रिमंडळ बैठकीत महाराष्ट्र जनविश्वास (तरतुदींमध्ये सुधारणा) अध्यादेश2025 ला मान्यता देण्यात आली.  या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            या अध्यादेशाद्वारे पाच प्रशासकीय विभागांच्या सात राज्य अधिनियमांमधील तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहेत. हे निर्णय केंद्र सरकारच्या जनविश्वास अधिनियम2023 च्या धर्तीवर राज्यातील विविध अधिनियमांतील किरकोळ अपराधांच्या शिक्षेच्या तरतुदी रद्द किंवा तर्कसंगत करण्यात येणार आहेत.

            सुधारणा प्रस्तावित असलेले विभाग व अधिनियम:- कामगार विभाग: महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध अधिनियम1946. महाराष्ट्र कामगार संघांना मान्यता व अनुचित प्रथांना प्रतिबंध अधिनियम1971. महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवायोजन शर्ती यांचे विनियमन) अधिनियम2017. महसूल विभाग:- महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अधिनियम1958. वैद्यकीय शिक्षण व औषधद्रव्ये विभाग:- महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद अधिनियम1965.वित्त विभाग:- महाराष्ट्र राज्य व्यवसायव्यापारआजीविका व नोक-या यावरील कर अधिनियम1975. सार्वजनिक आरोग्य विभाग:- महाराष्ट्र शुश्रुषा गृह नोंदणी अधिनियम1949

            राज्य शासनाने मे. विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी" या विख्यात संस्थेशी करार केला असूनया संस्थेमार्फत राज्य अधिनियमांचा आढावा घेऊन किरकोळ अपराधांच्या शिक्षेच्या तरतुदी रद्द अथवा तर्कसंगत करण्यायोग्य अपराध निश्चित करण्यात येत आहेत.

भारत सरकारच्या मंत्रिमंडळ सचिवालयात डिरिग्युलेशन सेल स्थापन करण्यात आला आहे तसेच एक टास्क फोर्स राज्यांनी घेतलेल्या सुधारणा कार्यवाहीचा वेळोवेळी आढावा घेत असतो. महाराष्ट्राने आतापर्यंत एकूण 31 राज्य अधिनियमांचा अभ्यास केला असून त्यापैकी 26 अधिनियमांमधील फौजदारी स्वरूपाच्या शिक्षेच्या तरतुदी रद्द किंवा यथास्थिती तर्कसंगत करण्याबाबत शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. डिसेंबर 2024 मध्ये झालेल्या मुख्य सचिवांच्या परिषदेत याबाबत आढावा घेण्यात आला होता. त्यानुसार राज्याने ही सुधारणा प्रक्रिया गतिमान केली आहे.

या निर्णयामुळे जनसामान्यांसाठीचे अनावश्यक नियम कमी होतील. तसेच प्रशासकीय कामकाजात सुस्पष्टता येऊन पारदर्शकता वाढणार आहे. उद्योगसेवा व व्यवसाय सुलभ होणार असून शासनाच्या कार्यपद्धतीवर नागरिकांचा जनविश्वास वाढणार आहे.

००००

Sunday, 2 November 2025

दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांचे संरक्षण अधिक प्रभावी करण्यासाठी दिव्यांग कल्याण आयुक्तांची कार्यपद्धती निश्चिढे

 दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांचे संरक्षण अधिक प्रभावी करण्यासाठी

दिव्यांग कल्याण आयुक्तांची कार्यपद्धती निश्चिढे

 

मुंबईदि. 2 : दिव्यांग व्यक्तींचा सन्मानहक्कसुरक्षा आणि सक्षमीकरण सुनिश्चित करण्यासाठी शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 अंतर्गत कलम 79 ते 83 नुसार आयुक्तदिव्यांग कल्याण यांना राज्य आयुक्त म्हणून अधिसूचित करण्यात आले असूनत्यांना न्यायालयीन अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. राज्य आयुक्तांच्या चौकशीतपासणी आणि कार्यवाही प्रक्रियेला अधिक सुसूत्र आणि परिणामकारक करण्यासाठी मानक कार्यपद्धती तयार करण्यात आली असल्याचे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले.

सचिव श्री. मुंढे म्हणालेराज्य आयुक्त स्वतःहून (Suo Moto) किंवा प्राप्त झालेल्या तक्रारींवर कार्यवाही करू शकतात. दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास चौकशी करून आवश्यक ती कार्यवाही किंवा निर्देश देण्याचा अधिकार त्यांना आहे. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम च्या

कलम 82 नुसारराज्य आयुक्तांना दिवाणी न्यायालयाचे सर्व अधिकार असतील. यामध्ये साक्षीदारांना समन्स पाठविणेकागदपत्रे सादर करणेशपथपत्रावर पुरावे स्वीकारणे तसेच तपासणीसाठी आयोग नेमण्याचे अधिकार समाविष्ट आहेत. त्यामुळे राज्य आयुक्तांसमोरील प्रत्येक कार्यवाही न्यायिक स्वरूपाची मानली जाईल.

राज्य आयुक्तांकडे दिव्यांग व्यक्तीत्यांचे पालक किंवा कायदेशीर प्रतिनिधी तक्रार दाखल करू शकतात. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर प्रतिवादीस नोटीस देऊन त्यांचे म्हणणे मागवले जाईल. प्रतिवादीने 15 दिवसांत उत्तर सादर करावे लागेलत्यानंतर 30 दिवसांत सुनावणी पूर्ण केली जाईल. सुनावणीसाठी दोन्ही पक्ष उपस्थित राहतील. सुनावणीसाठी प्रतिवादी उपस्थित राहिला नाही तर आयुक्तांना एकतर्फी निर्णय (Ex parte decision) घेण्याचा अधिकार असेल.

राज्य आयुक्तांच्या शिफारशींवर संबंधित प्राधिकरणाने कार्यवाही करणे बंधनकारक आहे. शिफारशीवर केलेली कार्यवाही किंवा कारणासहित नकार अहवाल 90 दिवसांत राज्य आयुक्तांकडे सादर करावा लागेल. एखाद्या प्राधिकरणाने राज्य आयुक्तांची शिफारस नाकारल्यास आणि जर नकाराची कारणमीमांसा योग्य नसल्याचे आढळलेतर राज्य आयुक्त शासनाकडे अहवाल सादर करतील.

 राज्य आयुक्तांनी मागितलेली आवश्यक माहिती व अनुपालन अहवाल सर्व अधिकारीप्राधिकरी यांना सादर करणे बंधनकारक असेल. राज्य आयुक्तांच्या निर्देशांचे पालन न केल्यासदिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 च्या कलम 89 आणि कलम 93 अन्वये दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. त्यानंतर सुद्धा राज्य आयुक्तांच्या निर्देशाचे पालन न केल्यास संबंधित अधिकारीप्राधिकारी यांच्याविरुद्ध प्रशासकीय तसेच शिस्तभंगात्मक कार्यवाही करण्यात येईल.

 

Friday, 31 October 2025

दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची माहिती दरवर्षी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक दिव्यांगांसाठी ४ टक्के आरक्षणा प्रभावी अंमलबजावणी होणार

 दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची माहिती दरवर्षी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक

दिव्यांगांसाठी ४ टक्के आरक्षणा प्रभावी अंमलबजावणी होणार

-         सचिव तुकाराम मुंढे

 

      मुंबईदि. ३१ : दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम२०१६ आणि त्याअंतर्गत नियम २०१७ नुसार राज्यातील सर्व शासकीयनिमशासकीय आस्थापनांना त्यांच्या कार्यालयातील दिव्यांग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची माहिती विहित नमुन्यात नोंदविणे आवश्यक आहे. राज्य शासनातील सर्व मंत्रालयीन विभागत्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील कार्यालयेविभाग प्रमुख तसेच स्वायत्त संस्थांनी आपल्या विभागातील दिव्यांग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची माहिती दरवर्षी १ जानेवारी रोजी विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे दिव्यांग व्यक्तींना शासन सेवेत व पदोन्नतीमध्ये असलेल्या ४ टक्के आरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी होणार असल्याचे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले.

              सचिव श्री. मुंढे म्हणालेया निर्णयाचा उद्देश शासन सेवेमध्ये कार्यरत असलेल्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची पारदर्शक व अचूक नोंद ठेवणे आणि दिव्यांगांसाठी असलेल्या ४ टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे राबविणे हा आहे. या निर्णयामुळे राज्य शासनातील विविध विभागांमधील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची माहिती एकाच स्वरूपात उपलब्ध होणार असूनदिव्यांगांच्या हक्कांचे रक्षण आणि सक्षमीकरणाच्या प्रयत्नांना अधिक गती मिळणार आहे.

              या निर्णयानुसार सर्व प्रशासकीय विभाग व सर्व विभाग प्रमुख दिव्यांगांसाठी असलेल्या रिक्त पदांचा सहामाही आढावा घेतील. त्यामुळे अनुशेष पदे तत्काळ भरली जातील. सर्व मंत्रालयीन विभाग प्रमुखांनी तयार केलेली माहिती दरवर्षी १ जानेवारी रोजी सर्व विभाग आयुक्तदिव्यांग कल्याण यांना सादर करतील आणि आयुक्तदिव्यांग कल्याण हे सर्व विभागांकडील माहिती एकत्र करून वार्षिक अहवालात विभागनिहाय समाविष्ट करतील. जो विभाग निर्धारित नमुन्यानुसार माहिती सादर करणार नाही त्या विभागांविरुद्ध कलम ८९ नुसार दंडात्मक कारवाई केली जाणार असल्याचे सचिव श्री. मुंढे यांनी सांगितले.

             याबाबतचा शासन निर्णय दिव्यांग कल्याण विभागाने निर्गमित केला असून महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

Tuesday, 28 October 2025

ब) शाश्वत : नागरी /शहरी ,ऊर्जा आणि शाश्वतता:पाणी : संवर्धन

 ब) शाश्वत :  नागरी /शहरी :  शहरांत झोपडपट्टी-मुक्तस्वच्छपरवडणाऱ्या  घरांसह आपत्ती-प्रतिरोधकपूर्ण रोजगारयुक्तसोप्या सार्वजनिक वाहतुकीची उपलब्धता आणि वाहतुकीचे जाळे असणारी रचना उभारणे.  पाणी : संवर्धन आणि पुनर्वापराद्वारे सर्वांना सुरक्षित पाणी उपलब्ध करणे. ऊर्जा  आणि शाश्वतता: राज्याच्या एक तृतीयांशपेक्षा जास्त भूभाग हरित आच्छादनाखाली आणून जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक किमंतीत विश्वासार्हहरित आणि स्वच्छ उर्जा उपलब्ध करून देणे. वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स: प्रवासी आणि मालवाहतुकीसाठी विश्वसनीयसुरक्षित आणि अखंड मल्टीमोडल (बहु-पद्धती) कनेक्टिव्हिटी निर्माण करणे.

Saturday, 25 October 2025

राज्यातील सात सागरी जिल्ह्यांतील १४ मच्छीमार सहकारी संस्थांची निवड या योजनेअंतर्गत

 राज्यातील सात सागरी जिल्ह्यांतील १४ मच्छीमार सहकारी संस्थांची निवड या योजनेअंतर्गत करण्यात आली होती. यातील जय मल्हार मत्स्यव्यवसाय विविध कार्यकारी संस्थामुंबई शहर या संस्थेचा प्रस्ताव एनसीडीसीदिल्ली यांच्याकडून मंजूर झाला आहे. प्रकल्प सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमामार्फत राबविण्याच्या निर्देशानुसार या नौकांचे बांधकाम उडुपी कोची शिपयार्ड लिमिटेडमालपे (कर्नाटक) येथे करण्यात आले आहे.

प्रत्येक नौका १८ ते २२ मीटर लांबी४०० ते ६०० एचपी इंजिन क्षमतास्टील हल (Hull) बांधणीरेफ्रिजरेटेड फिश होल्डतसेच जीपीएसइको साऊंडरव्हीएचएफ रेडिओएआयएस आणि रडार यांसारख्या अत्याधुनिक नेव्हिगेशन व संप्रेषण प्रणालींनी सुसज्ज आहेत. या नौका १० ते १५ दिवसांच्या बहुदिवसीय मासेमारी मोहिमांसाठी योग्य असूनट्यूना लाँगलाईन व गिलनेट ऑपरेशन्ससाठी सक्षम आहेत. सर्व सुरक्षा मानके डीजी शिपींग यांच्या नियमानुसार आहेत.

 

या प्रकल्पाचा एकूण खर्च ₹२०.३० कोटी असून त्यामध्ये पुढील निधी घटकांचा समावेश आहे:

एनसीडीसी कर्ज सहाय्य: ₹११.५५ कोटी

केंद्र हिस्सा : ₹४.०३ कोटी

राज्य हिस्सा : ₹२.६८ कोटी

लाभार्थी संस्था हिस्सा: ₹२.०३ कोटी

या योजनेस केंद्र शासनाकडून दि. २७ मार्च २०२३ रोजी प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे.

या दोन नौकांच्या उद्घाटनामुळे महाराष्ट्रात खोल समुद्रातील शाश्वत मासेमारीचा नवा अध्याय सुरू होणार असून मच्छीमार सहकारी संस्थांना खोल समुद्रात बहुदिवसीय मासेमारी करता येईलकिनारी मासेमारीवरील दडपण कमी होईल, डीप सी ट्यूना फ्रॉम महाराष्ट्र या उपक्रमांतर्गत ट्यूना निर्यातीस चालना मिळेलब्लू इकॉनॉमी सशक्त होईलआणि किनारी मच्छीमारांचे उत्पन्न वाढेल.

हा प्रकल्प आधुनिक मासेमारी तंत्रज्ञानशीतसाखळी सुविधा व सहकारी व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांशी — विशेषतः एसडीजी १२ (जबाबदार उपभोग व उत्पादन) आणि एसडीजी १४ (पाण्याखालील जीवन) — सुसंगत आहे. त्यामुळे पर्यावरणीय समतोल राखत मच्छीमारांच्या उपजीविकेचे शाश्वतीकरण साध्य होणार आहे.

Saturday, 18 October 2025

भारतीय रेल्वेच्या चार बहुपदरीकरण प्रकल्पांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी ; महाराष्ट्रातील दोन प्रकल्पाचा समावेश

 भारतीय रेल्वेच्या चार बहुपदरीकरण प्रकल्पांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी महाराष्ट्रातील दोन प्रकल्पाचा समावेश

वर्ष 2030-31 पर्यंत पूर्ण होणाऱ्या प्रकल्पासाठी

अंदाजित 24,634 कोटी रुपयांचा एकूण खर्च

 

नवी दिल्ली, 7- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक केंद्रीय समितीने रेल्वे मंत्रालयाच्या अंदाजे 24,634 कोटी रुपये खर्चाच्या चार प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहेयामध्ये महाराष्ट्राच्या वर्धा -भुसावळ (तिसरी आणि चौथी लाईन)314 किमी  आणि गोंदिया - डोंगरगड महाराष्ट्रछत्तीसगड)(चौथी लाईन84 किमी या दोन प्रकल्पाचा समावेश आहे

बडोदा – रतलाम – तिसरी आणि चौथी लाईन 259 किमी (गुजरात आणि मध्य प्रदेशआणि इटारसी भोपाळ बीना चौथी लाईन 237 किमी (मध्य प्रदेशआहे. याद्वारे  महाराष्ट्रमध्य प्रदेशगुजरात आणि छत्तीसगड या राज्यांमधील 18 जिल्ह्यांतील भारतीय रेल्वेचे विद्यमान जाळे 894 किमीने वाढणार आहे.

मान्यता दिलेल्या ह्या चार बहुपदरीकरण प्रकल्पांमुळे 3,633 गावांच्या संपर्क सुविधेत सुधारणा होईल. या गावांची एकूण लोकसंख्या 85.84 लाख असून त्यामध्ये विदिशा आणि  राजनांदगाव या दोन आकांक्षित जिल्ह्यांचा समावेश आहेया प्रकल्प विभागात सांचीसातपुडा व्याघ्र प्रकल्पभीमबेटका येथील शैलाश्रयहजारा धबधबानवागाव राष्ट्रीय उद्यान अशा प्रमुख पर्यटन स्थळांना रेल्वे संपर्क उपलब्ध होईलज्यामुळे देशभरातील पर्यटकांना याचा फायदा होईल.

रेल्वेमार्ग महत्त्वाचा वाहतूक मार्ग असूनया मार्गाने कोळसाकंटेनरसिमेंटफ्लाय अॅशअन्नधान्यपोलाद इत्यादी वस्तूंची वाहतूक केली जातेदळण वळण क्षमतेत वाढ झाल्यामुळे 78 एमटीपीए (मिलियन टन प्रति वर्षइतकी अतिरिक्त मालवाहतूक यामुळे शक्य होईल.

रेल्वे हा पर्यावरणपूरक आणि ऊर्जा कार्यक्षम वाहतूकमार्ग असल्याने हे प्रकल्प देशाच्या हवामान उद्दिष्टांच्या पूर्ततेस हातभार लावणारा ठरेलयामुळे लॉजिस्टिक खर्चात घट होईल तसेच 28 कोटी लिटर तेल आयातीत बचत आणि 139 कोटी किलो कार्बन डायऑक्साईड उत्सर्जनात घट होईल जे  6 कोटी झाडे लावण्यासमान आहे.

रेल्वे मार्गांच्या वाढलेल्या क्षमतेमुळे गतिशीलतेत सुधारणा होऊन भारतीय रेल्वेला अधिक सुधारित परिचालनात्मक कार्यक्षमता आणि सेवाविषयक विश्वासार्हता प्राप्त होईलहे बहुपदरीकरण प्रस्ताव रेल्वेचे कामकाज सुरळीत करण्यासाठी आणि गर्दी कमी करण्यासाठी अधिक उपयुक्त आहेत.

हे  सर्व प्रकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यानवीन भारत’ या दृष्टिकोनाशी सुसंगत असूनया प्रदेशातील नागरिकांना सर्वांगीण विकासाच्या माध्यमातून आत्मनिर्भर बनविण्याचे उद्दिष्ट साध्य करतीलया उपक्रमांमुळे स्थानिक नागरिकांच्या रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधींना चालना मिळेलहे प्रकल्प पीएम-गतीशक्ती राष्ट्रीय बृहत आराखड्याच्या  आधारे आखले गेले आहेतत्यात मल्टिमोडल कनेक्टिव्हीटी  आणि लॉजिस्टिक कार्यक्षमतेचा विकास साधण्यासाठी समन्वित नियोजन व हितधारकांशी सल्लामसलत यावर भर देण्यात आला आहेया प्रकल्पांमुळे लोकवस्तू व सेवा यांच्या अखंड वाहतुकीसाठी सुलभ संपर्क सुविधा उपलब्ध होईल.

Thursday, 16 October 2025

राज्य युवा धोरणासाठी युवकांनी सूचना ऑनलाईन पद्धतीने सादर कररण्याचे आवाहन

 राज्य युवा धोरणासाठी युवकांनी सूचना ऑनलाईन पद्धतीने सादर कररण्याचे आवाहन

 

राज्यातील युवकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि त्यांच्या सहभागातून आधुनिकसर्वसमावेशक तसेच सुधारित राज्य युवा धोरण साकारण्यात येत आहे. या अनुषंगाने १३ ते ३५ वयोगटातील युवक-युवतींकडून विविध विषयांवरील विचारमते आणि सूचना ऑनलाइन पद्धतीने नोंदविण्याचे आवाहन क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी पत्रकार परिषदेत केले.

हे युवा धोरण जागतिकीकरणाच्या गतीशी संतुलित राहून युवकांना वैज्ञानिक दृष्टिकोनवैविध्यतेचे ज्ञान आणि नागरिक जबाबदाऱ्यांची जाणीव यासाठी सक्षम व्यासपीठ देईल. राज्याचे सुधारित युवा धोरण युवा धोरण अधिक प्रभावी करण्यासाठी युवकांना आपले विचारमते आणि सूचना देण्याचे आवाहनक्रीडा व युवक कल्याण मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी केले.

क्रिडा व युवक कल्याण मंत्री ॲड.कोकाटे यांनी सांगितले कीसामाजिकशैक्षणिक आणि कौशल्य विकासावरील सूचना या माध्यमातून मागविल्या जाणार आहेत. या धोरणात लिंगधर्मजातभाषाउत्पन्नग्रामीण-नागरीअल्पसंख्यांक आणि मागासवर्गीय सर्व गटांचा विचार करण्यात येणार आहेजेणेकरून कोणताही तरुण तरुणी वंचित राहणार नाही.

युवा धोरणाद्वारे तरुणांना निर्णय प्रक्रियेत सहभागशिक्षणाचा हक्करोजगार व उद्योजकता संधीआरोग्यपर्यावरणनिवाराकला-क्रीडा आणि सांस्कृतिक सहभाग यांसारखे मूलभूत अधिकार दिले जाणार आहेतअसेही मंत्री ॲड. कोकाटे यांनी सांगितले.

हे धोरण समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. ग्रामीण तरुणांना व्यासपीठ मिळावे यासाठी विशेष उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत,असेही ॲड कोकाटे यांनी सांगितले. महिला व बाल विकाससांस्कृतिक कार्यकौशल्य विकास इत्यादी विभागांच्या समन्वयातून नाविन्यपूर्ण युवा योजना सुरू केल्या जाणार आहेत. युवा धोरणात मानसिक आरोग्यव्यसनमुक्तीशिक्षणरोजगारकृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सायबर सुरक्षा व डिजिटल तंत्रज्ञान यांसारख्या नव्या आव्हानांचाही समावेश असेलअसेही मंत्री क्रीडा ॲड. कोकाटे यांनी सांगितले.

Wednesday, 15 October 2025

महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण २०२५ जाहीर ५० हजार कोटींची गुंतवणूक, पाच लाखांवर रोजगार निर्मिती

 महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण २०२५ जाहीर

  • ५० हजार कोटींची गुंतवणूकपाच लाखांवर रोजगार निर्मिती
  • १५ समर्पित बांबू क्लस्टर्सनगदी पिकांसारखा पर्यावरणपूरकशाश्वत उत्पन्न पर्याय

राज्यातील शेतकऱ्यांना पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत उत्पन्नाचा पर्याय उपलब्ध करून देणाऱ्या महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण २०२५ ला आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यातून जागतिक स्तरावर आणि देशांतर्गत बांबू उत्पादनात महाराष्ट्राचे स्थान आणखी बळकट करण्यात येणार आहे.

राष्ट्रीय बांबू मिशन आणि महाराष्ट्र मिशन २०२३ शी सुसंगत असे हे धोरण असेल. पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीत हे धोरण राबविले जाईल. या कालावधीत आणि त्यानंतर पुढील दहा वर्षात राज्यात ५० हजार कोटींची गुंतवणूक येणे अपेक्षित आहे. यातून प्रत्यक्षअप्रत्यक्षरित्या पाच लाखांहून अधिक जणांसाठी रोजगार निर्मिती होणार आहे.

या धोरणात बांबू शेतकरी उत्पादक संघटनाकंत्राटी शेती आणि ऊर्जाउद्योग आणि इतर घरगुती क्षेत्रांमध्ये बांबूच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. यासाठी पायाभूत सुविधा म्हणून अँकर युनिट्स आणि सामायिक सुविधा केंद्र सुरु करण्यात येणार आहेत. तसेच राज्यभरात १५ बांबू क्लस्टर्स स्थापन करण्यात येतील. याशिवाय दुर्गम भागातील बांबू कारागिरांसाठी सूक्ष्म सामायिक सुविधा केंद्रे सुरु करण्यात येतील. तसेच बांबूच्या संशोधन आणि विकासासाठी कृषी विद्यापीठांचे सहकार्य घेतले जाईल. यात शेतकऱ्यांपर्यंत माहिती पोहचविण्यासाठीत्यांचे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले जातील. यासाठी आवश्यक तेथे आंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबत सामं

Friday, 10 October 2025

नागरी भागातील, प्रादेशिक योजनांमधील बिगर शेती वापर क्षेत्रांतील जमिनींसाठीचा तुकडे बंदी कायदा रद्द

 नागरी भागातीलप्रादेशिक योजनांमधील

बिगर शेती वापर क्षेत्रांतील जमिनींसाठीचा तुकडे बंदी कायदा रद्द

हजारो नागरिकांना दिलासातुकडेबंदी कायद्याच्या विरुध्द झालेल्या 49 लाख जमिनींच्या तुकड्यांचे व्यवहार नियमित म्हणून मान्यता

राज्यातील महानगरपालिकानगर परिषदा व नगरपंचायती यांच्या हद्दीमधील क्षेत्र तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम1966 अन्वये स्थापन केलेली महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणे व विशेष नियोजन प्राधिकरणे यांच्या अधिकार क्षेत्रातील क्षेत्रे तसेच प्रादेशिक योजनेमध्ये निवासीवाणिज्यिकऔद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही अकृषिक वापरासाठी नेमून दिलेल्या क्षेत्रांमधील जमिनींसाठी आता तुकडे बंदीचा कायदा लागू राहणार नाही. त्यासाठी महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण अधिनियम1947 या तुकडेबंदीच्या अधिनियमात सुधारणा करण्याचा तसेच अशा तुकड्यांचे व्यवहार विनाशुल्क नियमित करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. 

या निर्णयामुळे राज्यातील 49 लाख तुकड्यांचे नियमितीकरण होणार आहे. राज्यात प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या तुकड्यांची संख्या सुमारे 49 लाख 12 हजार 157 इतकी आहे. त्या तुलनेत केवळ 10 हजार 489 प्रकरणे नियमितीकरणासाठी दाखल झाली आहे.


Thursday, 9 October 2025

पुनर्विकास योजना शासकीय संस्थेला संयुक्त उपक्रम मार्गाने राबविण्यासाठी द्यावी किंवा निविदा प्रक्रियेद्वारे

 ही पुनर्विकास योजना शासकीय संस्थेला संयुक्त उपक्रम मार्गाने राबविण्यासाठी द्यावी किंवा निविदा प्रक्रियेद्वारे खासगी विकासकाची नेमणूक करावी किंवा एखाद्या विकासकाकडे अशा समूह पुनर्विकास योजनेच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक क्षेत्र असल्यास, तिथे विकासकामार्फत समूह पुनर्विकास योजना राबविण्याचा निर्णय उच्च स्तरीय समितीच्या शिफारशीनुसार शासनाच्या पूर्व परवानगीने घेण्यात येईल.


केंद्र शासनाच्या तसेच त्यांच्या अधिपत्याखालील उपक्रमांच्या जमिनीच्या बाबतीत, जर केंद्र शासनाने/संबंधित उपक्रमांनी संमती दिली तर ही जमीन झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेत समाविष्ट केली जाईल.


झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेतील काही इमारती विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली, २०३४ मधील विनियम ३३(१०) व्यतिरिक्त इतर तरतुदींनुसार (उदा. ३३(७), ३३(५), ३३(९) किंवा अन्य) विकासास पात्र असतील, तर अशा इमारतींचा समूह पुनर्विकासामध्ये समावेश केल्यास त्यांना ३३(१०) अंतर्गत देण्यात येणारा लाभ किंवा संबंधित तरतुदींनूसार मिळणारा लाभ यांपैकी जो जास्तीचा असेल तो देण्यात येईल.


खासगी जमिनीच्या मालक/मालकांना प्रस्तावित झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेत सामील करण्यासाठी उच्च स्तरीय समितीच्या पूर्वपरवानगीने शक्य असल्यास त्यांना त्यांच्या एकूण जमिनीच्या किंमतीच्या साधारणतः ५० टक्के जमिनीवर टाऊन प्लॅनिंग स्कीमच्या धर्तीवर मूल्यमापन करून समतुल्य चटईक्षेत्र निर्देशांकासहित विकसित भूखंड देण्यात येईल. जर खासगी जमिनीच्या मालकांनी असा प्रस्ताव नाकारला तर अशी जमीन, जमीन संपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, २०१३ नुसार संपादित करण्यात येईल. यातील भूसंपादनाचा खर्च प्रकल्प राबविणाऱ्या प्रवर्तकाकडून, विकासकाकडून घेण्यात येईल.

Thursday, 4 September 2025

औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रातील राखेच्या वापरासंबंधी धोरणास मान्यता

 (ऊर्जा विभाग)

औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रातील राखेच्या वापरासंबंधी धोरणास मान्यता

महानिर्मिती कंपनीच्या औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रात तयार होणाऱ्या राखेच्या वापरासंबंधीच्या धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            केंद्र सरकारच्या पर्यावरणवन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या सूचनेनुसार औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रात तयार होणाऱ्या राखेच्या वापराबाबतचे धोरण २०१६ मध्ये निश्चित करण्यात आले होते.  केंद्र सरकारच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांनुसार सदर धोरणात बदल करणे प्रस्तावित होते. त्यानुसार या धोरणास मान्यता देण्यात आली. या धोरणाद्वारे राखेच्या १०० टक्के पर्यावरणपूरक पध्दतीने विनियोग कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आली आहे. या धोरणाद्वारे विविध घटकांकरिता राख वापरण्यासाठी प्रोत्साहनात्मक सवलती देण्यात येणार आहेत. यामुळे स्थानिक आणि प्रकल्पग्रस्तांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार 

Saturday, 30 August 2025

अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांकरिता एसईबीसी व ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ

 अभियांत्रिकीवैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या

प्रवेशांकरिता एसईबीसी व ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ

राज्य शासनाने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताचा विचार करून अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. राज्यात २६ फेब्रुवारी २०२४ पासून सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्ग (SEBC) आरक्षणाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली. या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी तसेच शासकीय सेवांमधील सरळसेवेसाठी १० टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. यानंतर मा. न्या. शिंदे समितीच्या शिफारशीनुसार मराठा समाजातील काही विद्यार्थ्यांना कुणबीकुणबी-मराठा किंवा मराठा-कुणबी जातीचे म्हणजेच इतर मागास वर्ग (OBC) प्रवर्गाचे जात प्रमाणपत्र मिळाले आहे.  मात्र या विद्यार्थ्यांपैकी अनेकांना जातवैधता प्रमाणपत्र तातडीने न मिळाल्याने प्रवेश प्रक्रियेत अडचणी येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर राज्यशासनाने अभियांत्रिकीवैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षातील प्रवेशांकरिता एसईबीसी व ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सुरुवातीला सहा महिनेत्यानंतर तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली होती. तरी देखील काही विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र मिळवण्यास अडचणी येत आल्याचे निदर्शनास आले आणि अनेक विद्यार्थांनी तक्रारी केल्या होत्या याची राज्य शासनाने दखल घेऊन पुन्हा तीन महिन्यांची अतिरिक्त मुदतवाढ दिली आहे.

याशिवायसन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांसाठी सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्ग (SEBC) व ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे प्रवेश जातवैधता प्रमाणपत्रांच्या अभावी त्यांचे प्रवेश रद्द होणार नाहीत आणि  शैक्षणिक नुकसान टळणार आहे.

तंत्रशिक्षणातील प्रवेशांची आकडेवारी (२०२४-२५)

सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्ग (SEBC) आरक्षणाच्या अंमलबजावणीनंतर राज्यातील तंत्रशिक्षण संस्थांमध्ये मराठा विद्यार्थ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर प्रवेश घेतले आहेत.

Featured post

Lakshvedhi