ही परिषद भारताला एक डिजिटली सशक्त आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध समाज बनवण्यासाठी माध्यम, संवाद व सर्जनशील अर्थव्यवस्थेत केंद्र-राज्य समन्वय दृढ करणारी ठरली.
राज्यातील नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी प्राधिकरण स्थापन करणार
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. 05 : राज्यातील नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी "महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण (MSRRA)" स्थापन करण्याची कार्यवाही सुरु करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजुरी दिली. राज्यातील नद्यांचे प्रदूषण कमी करून त्यांचे पुनरुज्जीवन साध्य करण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत, नद्यांचे नैसर्गिक प्रवाह राखण्यासाठी आणि पुनरुज्जीवनासाठी हे प्राधिकरण विकासात्मक भूमिका बजावेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात यासंदर्भात बैठक झाली. या बैठकीला पर्यावरण आणि हवामान बदल आणि पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, पर्यावरण विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, वातावरणीय बदल कक्षाचे संचालक अभिजित घोरपडे तसेच सल्लागार संस्थेच्या नमिता रेपे उपस्थित होत्या.
प्राधिकरणाच्या रचना व संकल्पनेचे पर्यावरण मंत्री श्रीमती पंकजा मुंडे यांनी विस्तृत सादरीकरण केले. नदी पुनरुज्जीवनासाठी ‘डीपीआर’ व खोरे व्यवस्थापन योजना मंजूर करणे, अतिक्रमण, वीज, भूसंपादन यासंबंधी अडचणी सोडवणे, राष्ट्रीय योजनांसाठी निवडक प्रकल्पांची शिफारस करणे इत्यादी महत्त्वपूर्ण कार्ये प्राधिकरणाद्वारे करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले.
प्राधिकरणाचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री तर पर्यावरण मंत्री उपाध्यक्ष असणार आहेत. यासोबतच पर्यावरण मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय कार्यकारी समिती कार्यरत राहील. या राज्यस्तरीय समितीमध्ये तांत्रिक तज्ञ, वित्तीय व कायदेशीर सल्लागार, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे (MPCB) सदस्य सचिव तसेच ‘आयआयटी’सारख्या प्रतिष्ठित संस्थांतील तज्ज्ञ सदस्य यांचा समावेश असेल.
राज्यातील नद्यांचे शाश्वत पुनरुज्जीवन साध्य करण्यासाठी हे प्राधिकरण व्यापक काम करणार आहे. दैनंदिन कामकाजासाठी ‘एमपीसीबी’चे सदस्य सचिव प्रमुख असलेले एक समर्पित सचिवालयही स्थापन करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नाविन्यता धोरण-२०२५ जाहीर
पाच वर्षात १.२५ लाख उद्योजक घडवणार, ५० हजार स्टार्टअप्सचे उद्दीष्ट
महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नाविन्यता धोरण, २०२५ ला आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या धोरणामुळे राज्यात येत्या पाच वर्षात १.२५ लाख उद्योजक घडतील आणि ५० हजार स्टार्टअप्स् सुरू होतील असे नियोजन आहे. यामुळे देशातील सर्वाधिक यामुळे राज्यात स्टार्टअप आणि युनिकॉर्न्स राज्यात स्थापन होण्याबरोबरच रोजगार निर्मिती आणि नाविन्यता क्क्षेत्रात राज्याची जागतिक स्तरावर ओळख निर्माण होईल. यात शहरी व ग्रामीण भागांतील तसेच महिलांच्या आणि युवकांच्या नेतृत्वाखालील स्टार्टअप्सना विशेष प्रोत्साहन दिले जाईल.
महाराष्ट्रात देशातील सर्वाधिक स्टार्टअप उद्योग आहेत. ३१ मे, २०२५पर्यंत राज्यातील स्टार्टअप उद्योगांची संख्या २९ हजार १४७ आहे. देशाच्या एकूण स्टार्टअपच्या संख्येत १८ टक्के स्टार्टअप महाराष्ट्रात आहेत. स्टार्टअप उद्योगांना अधिक प्रभावी परिसंस्था तयार करण्यासाठी कालसुसंगत नवीन धोरण आखण्यात आले आहे. या धोरणात नवोपक्रम, उद्योजक, गुंतवणुकदार यांच्यासाठी प्रभावी इकोसिस्टम विकसित करण्यावर भर देण्यात आला आहे. या धोरणातील एक महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे मुख्यमंत्र्यांचा “महा-फंड”, ज्यामध्ये ५०० कोटी रुपयांचा निधी असून, यामार्फत सुरुवातीच्या टप्प्यातील २५ हजार उद्योजकांना मार्गदर्शन, इन्क्युबेशन आणि आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.
सुव्यवस्थित पायाभूत सुविधांसाठी राज्यभर ITI, पॉलिटेक्निक व शैक्षणिक संस्थांमध्ये मायक्रो इन्क्युबेटर उभारले जातील. तसेच, प्रत्येक प्रशासकीय विभागात प्रादेशिक नवप्रवर्तन आणि उद्योजकता हब्स स्थापन करण्यात येतील. हे हब AI, डीपटेक, फिनटेक, मेडटेक, सायबर सुरक्षा आणि शाश्वतता यांसारख्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रीत करतील. “महाराष्ट्र इनोव्हेशन सिटी’ या ३०० एकरावरील नगरीत स्टार्टअप्स, कॉर्पोरेट, शैक्षणिक संस्था आणि सरकार यांना एकत्र आणले जाईल. ही इनोव्हेशन सिटी संशोधन व नवप्रवर्तनाचा केंद्रबिंदू असेल.
महाराष्ट्र स्टार्टअप वीकअंतर्गत निवडलेले स्टार्टअप्स थेट शासन विभागांसोबत काम करू शकतील आणि त्यांना २५ लाखांपर्यंतच्या पायलट वर्क ऑर्डर्स दिल्या जातील. तसेच, पेटंट नोंदणी, उत्पादन गुणवत्ता प्रमाणपत्रे, देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनांमध्ये सहभाग यासाठी आर्थिक भरपाई दिली जाईल. तसेच सार्वजनिक संस्था व इतर विश्वासार्ह ग्राहकांकडून वर्क ऑर्डर्स प्राप्त झालेल्या स्टार्टअप्सना कर्ज सहाय्यासाठी खास यंत्रणा निर्माण केली जाईल.
राज्यातील प्रत्येक विभागाने आपल्या वार्षिक निधीपैकी ०.५% रक्कम नवप्रवर्तन व उद्योजकता प्रोत्साहनासाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक असेल. सर्व योजना महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी मार्फत राबविल्या जातील.
या धोरणात नागरिक, स्टार्टअप्स, शैक्षणिक संस्था, इन्क्युबेटर्स, गुंतवणूकदार व विषयतज्ज्ञांचा सक्रिय सहभाग घेण्यात आला आहे. त्यांच्या अभिप्रायावर आधारित प्रादेशिक इन्क्युबेशन समर्थन, सुलभ प्रोत्साहन प्रक्रिया, डिजिटल साक्षरता व उद्योजकीय कौशल्यविकास यासारख्या बाबी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.
महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नाविन्यता धोरणांतर्गत कौशल्य, रोजगार,उद्योजकता व नाविन्यता विभागास नोडल विभाग म्हणून मान्यता देण्यात आली. या धोरणाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीमार्फत करण्यासही मान्यता देण्यात आली. धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी नाविन्यता सोसायटीस प्रत्येक आर्थिक वर्षात निधी उपलब्ध करून देण्यासही मान्यता देण्यात आली. याचबरोबर सर्व विभागांना उपलब्ध होणाऱ्या एकूण निधीतील ०.५ टक्के निधी उद्योजकता व नाविन्यतेच्या प्रोत्साहनासाठी उपलब्ध करून देण्यासही मान्यता देण्यात आली.
महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीची २०१७ मध्ये स्थापना करण्यात आली आहे. नवीन धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सोसायटीचे बळकटीकरण केले जाईल. सोसायटीचे सर्वसाधारण सभा (जनरल बॉडी) आणि नियामक मंडळ (गव्हर्नर कौन्सिल) असे घटक असतील. सर्वसाधारण सभेचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री असतील. या सभेच्या सदस्यपदी उद्योग, नियोजन, वित्त, कृषि, सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, माहिती व तंत्रज्ञान, नगर विकास, पर्यावरण, परिवहन, शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्रशिक्षण इत्यादी विभागांचे सचिव, प्रधान सचिव यांचा समावेश असेल. उद्योग संघटना, उद्योग आणि विविध क्षेत्रातील तज्ञांचा देखील सदस्य म्हणून समावेश केला जाईल. सर्वसाधारण सभेने घेतलेल्या विविध निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी नियामक मंडळ असेल.
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, फिनटेक, ॲग्रीटेक, मेडटेक, सेमीकंडक्टर्स, सायबर सुरक्षा, बायोटेक, स्पेसटेक, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर, मोबिलिटी, डीपटेक यासारख्या उच्च क्षमतेच्या क्षेत्रांना प्राधान्य देण्याचे उद्दिष्ट्ये या धोरणात आहे.
३. धोरणात्मक उपाय धोरणात्मक उपायांमध्ये अनेक पैलूंचा समावेश आहे:
अ. डेटा-आधारित निर्णय
असे आहे गृहनिर्माण धोरण 2025
प्रस्तावना, धोरणाची गरज व आवश्यकता -
महाराष्ट्र हे भारतातील दुसरे सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले आणि क्षेत्रफळानुसार तिसरे राज्य आहे, जे देशाच्या एकूण सकल देशांतर्गत उत्पादनात 13 टक्के योगदान देणारे एक अत्यंत गतिशील आर्थिक केंद्र म्हणून ओळखले जाते. औद्योगिकीकरण, सेवा क्षेत्रातील प्रगती आणि पायाभूत सुविधा विकासामुळे सध्या राज्याचे शहरीकरणाचे प्रमाण 45 टक्के इतके असून, मुंबई, पुणे, नागपूर आणि नाशिक यांसारखी प्रमुख शहरे शहरी विकासाच्या केंद्रस्थानी आहेत. राज्यात 29 महापालिका, 244 नगर परिषद आणि 147 नगर पंचायतींच्या माध्यमातून शहरी प्रशासन कार्यरत आहे.
वन जमीन जागा निश्चितीसाठी कार्यक्रम राबविणार
- वनमंत्री गणेश नाईक
मुंबई, दि. ११ :- वन जमिन जागा निश्चित करण्यासाठी वन विभाग आणि महसूल विभागामार्फत संयुक्त कार्यक्रम राबविण्यात येईल, असे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासांत सांगितले.
विधानसभा सदस्य नाना पटोले यांनी यासंदर्भात विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता.
वनमंत्री श्री. नाईक यांनी सांगितले, ज्या जमिनीची नोंद महसूल विभागाकडील ७/१२ उताऱ्यावर नाही, पण त्याची नोंद वन विभागाच्या अभिलेख्यात दाखवली आहे, याची माहिती तलाठी स्तरापर्यंत संकलित केली जाईल आणि त्यानुसार वन जमीन जागा निश्चित केल्या जातील.
राज्यात वाघ व बिबट्यांची संख्या वाढली आहे. वन्यजीवांच्या हालचालीस अडथळा येऊ नये यासाठी समृद्धी महामार्गावर ज्याप्रमाणे व्यवस्था करण्यात आल्या आहेत त्याप्रमाणे इतर ठिकाणीही व्यवस्था करण्यात येईल.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, झुडपी जंगल, वन जमीन, या जमिनीवरील अतिक्रमण संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. त्यानुसार केंद शासनास विहित नमुन्यात माहिती दिली जाईल. तसेच मुख्यमंत्री, वनमंत्री आणि महसूल मंत्री यांच्या संयुक्त बैठकीत या संदर्भातील नियमावली करून याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला जाईल.
राज्यातील अल्पसंख्याक शाळांच्या मान्यतेसंदर्भात
समिती गठीत करणार
- शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे
मुंबई, दि. ९ : राज्यातील अल्पसंख्याक शाळांच्या मान्यतेसंदर्भात समिती गठीत करून या शाळांना देण्यात आलेल्या मान्यतेबाबत सविस्तर आढावा घेतला जाईल अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत दिली.
विधानसभा सदस्य गजानन लवटे, प्रशांत बंब, नाना पटोले यांनी अल्पसंख्याक शाळांच्या मान्यतेबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.
शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, राज्यातील अल्पसंख्याक शाळांच्या मान्यतेसंदर्भात काही तक्रारी आहेत. यासंदर्भात समितीकडून राज्यातील अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांबाबत लागू असलेल्या कायद्यांच्या चौकटीत राहून चौकशी केली जाईल. त्यानंतर यामध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे आढळल्यास आवश्यक ती कारवाई करण्यात येईल.
तसेच शालार्थ आयडी घोटाळा प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सनदी अधिकारी आणि वरिष्ठ पोलिस अधिकारी यांची एसआयटी पथक तयार करून या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात येईल असेही श्री.भुसे यांनी सांगितले.
नैसर्गिक आपत्तीसंदर्भातील पंचनामे पूर्ण होताच
शासनाच्या धोरणानुसार मदतीचे वाटप
- मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव - पाटील
मुंबई, दि. १ : राज्यात मार्च-एप्रिलमध्ये काही जिल्ह्यांत, तर मे महिन्यात उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ आणि कोकण विभागात नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित अधिकाऱ्यांना पंचनामे करण्याच्या सूचना दिल्या असून, पंचनामे पूर्ण होताच शासनाच्या धोरणानुसार मदतीचे वाटप करण्यात येईल, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
विधान परिषद सदस्य सर्वश्री राजेश राठोड, अभिजित वंजारी, प्रवीण दरेकर, शशिकांत शिंदे, सतेज पाटील यांनी राज्यात अवकाळी पाऊस, वादळी वारे आणि वीज पडण्याच्या घटनांमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या आणि जनजीवनाच्या नुकसानीबाबत मदतीचे वाटप करण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.
यावर उत्तर देताना मंत्री जाधव-पाटील म्हणाले की, राज्यात वीज पडून 63 जणांचा मृत्यू झाला असून त्यांच्या कुटुंबियांना शासनाने प्रत्येकी 4 लाखांची मदत जाहीर केली आहे. ज्यांना अद्याप मदत मिळाली नाही त्यांना दोन दिवसांत ती देण्यात येणार असल्याचे मंत्री श्री.जाधव-पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
शेती पिकांच्या नुकसानीबाबत बोलताना मंत्री श्री.जाधव-पाटील यांनी सांगितले की, एकूण 75,355 हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असून 1,68,750 शेतकरी प्रभावित झाले आहेत. यासाठी सुमारे 213 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई अपेक्षित आहे.
ओल्या दुष्काळासंदर्भात बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, 24 तासांत 65 मिमी पेक्षा अधिक अतिवृष्टी अथवा सलग पाच दिवस 10 मिमी पेक्षा अधिक पावसाच्या घटनांवर शासन निर्णयानुसारच ओला दुष्काळ घोषित केला जातो. सध्या 8 जून 2025 पर्यंतचे पंचनामे सुरू असून, त्यानंतर संबंधित मदतीचा निर्णय घेण्यात येईल.
घरांच्या पडझडीच्या मदतीसाठी विभागवार निधी वितरित करण्यात आला असून, कोकण, नाशिक आणि अमरावती विभागांना प्रत्येकी 5 कोटी, पुणे व छत्रपती संभाजीनगर विभागांना प्रत्येकी 12 कोटी, तर नागपूरला 10 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
मंत्री जाधव-पाटील यांनी आवाहन केले की, जर कोणतीही मदत प्रलंबित असेल किंवा वितरणात अडचण असेल, तर ती माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांकडे देऊन, आवश्यक ती मदत तत्काळ दिली जाईल.
येत्या नवरात्र उत्सवात तुळजापूर विकास प्रकल्पाचे भूमिपूजन
- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक
मुंबई, दि. १७ : श्री क्षेत्र तुळजापूर येथील कुलस्वामिनी तुळजाभवानी मंदिर परिसराच्या विकास प्रकल्पाचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या उपस्थितीमध्ये करण्याचा मानस असून हा प्रकल्प पुढील तीन - साडेतीन वर्षात पूर्ण करण्यासाठी आम्ही कटीबद्ध आहोत, असे प्रतिपादन परिवहन मंत्री व धाराशिव जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केले.
मंत्रालयात आयोजित बैठकीमध्ये ते बोलत होते. यावेळी आमदार कैलास पाटील, आमदार प्रवीण स्वामी यांच्यासह छत्रपती संभाजीनगर विभागाचे विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर, धाराशिव जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी किर्ती किरण पुजार, जिल्हा परिषदेचे मुख्याधिकारी डॉ. मैनाक घोष, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक शफाकत आमना व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री श्री. सरनाईक म्हणाले, महाराष्ट्रातील साडेतीन शक्तीपीठांपैकी श्री. तुळजाभवानी देवी, तुळजापूर हे पूर्ण शक्तिपीठ आहे. तसेच आई तुळजाभवानी क्षात्रतेजाची स्फूर्ती देवता, प्रेरणाशक्ती व हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक श्री. छत्रपती शिवाजी महाराज यांची कुलस्वामिनी आहे. देशभरातून दरवर्षी सुमारे १ ते १.५ कोटी भाविक श्री क्षेत्र तुळजापूरला भेट देत असतात. त्यांना भविष्यात चांगल्या सुख- सुविधा मिळाव्यात तसेच तुळजापूर शहराचा सर्वांगीण विकास व्हावा या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने १,८६५ कोटी रुपये खर्चाचा तुळजापूर विकास आराखडा बनवला. या प्रकल्पामध्ये तुळजाभवानी मंदिर परिसर आणि संपूर्ण शहराचा सर्वांगीण विकास करण्याच्या सर्व बाबी अंतर्भूत करण्यात आलेले आहेत.
हा प्रकल्प गतीने मार्गी लागण्यासाठी भूसंपादन, तांत्रिक मान्यता आणि विविध निविदा प्रक्रिया या तिन्ही बाबी समांतर पातळीवर करण्यात याव्यात. तसेच प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यापूर्वी भक्तगण व पुजारी मंडळ यांच्याकडून तेथील धार्मिक प्रथा -परंपरांचा आदर राखत त्यांच्या सूचना अंमलात आणाव्यात अशा सूचना मंत्री श्री. सरनाईक यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या
