Wednesday, 31 July 2024

साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांच्या जयंतीदिनी आर्टी कार्यालयाचे उद्घाटन

  

साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांच्या जयंतीदिनी आर्टी कार्यालयाचे उद्घाटन

 

            मुंबई, ‍‍दि.३१ : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातर्फे साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या १०४ व्या जयंतीनिमित्त अण्णाभाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (आर्टी) कार्यालयाचे उद्घाटन १ ऑगस्ट २०२४ रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते होणार आहे. यशवंतराव चव्हाण सेंटर, मुंबई येथे सकाळी ११ वाजता हा उद्घाटन सोहळा आयोजित करण्यात आला आहे.

             या कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानसभा अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा उपस्थित राहणार आहेत.

            या कार्यक्रमात मान्यवरांच्या हस्ते गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती आणि शैक्षणिक कर्ज व लाभार्थ्यांना विविध योजनेअंतर्गत कर्जाचे धनादेश वितरण करण्यात येणार आहे.

००००

राज्यात आजपर्यंत 1 कोटी 63 लाख 60 हजार पीकविमा अर्ज दाखल लाखो शेतकऱ्यांनी भरला एक रुपयात पीकविमा, आज विमा भरण्याचा अखेरचा दिवस

 राज्यात आजपर्यंत 1 कोटी 63 लाख 60 हजार पीकविमा अर्ज दाखल

लाखो शेतकऱ्यांनी भरला एक रुपयात पीकविमा,

आज विमा भरण्याचा अखेरचा दिवस - कृषी मंत्री धनंजय मुंडे

 

प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेत देखील महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर;

गुंतवणूक व अनुदान मिळून 1710 कोटींची वर्षात उलाढाल

            मुंबई दि .31: प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत एक रुपयात पीक विमा ही संकल्पना राबविणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे. खरीप 2024 हंगामात 31 जुलै रोजी सकाळी 11 वाजेपर्यंत 1 कोटी 63 लाख 60 हजार पेक्षा अधिक पीकविमा अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. आज 31 जुलै हा विमा भरण्यासाठी अखेरचा दिवस असून उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांनी आपला विमा तात्काळ भरून घ्यावा व आपले पीक विमा संरक्षित करावे असे आवाहन राज्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केले आहे. कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी पीक विम्यासह विविध योजनांचा आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. गेल्या 24 तासात राज्यभरातून तब्बल 5 लाख  74 हजार शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकांचा विमा भरला आहे.

शेतकऱ्यांना मोफत वीज

            नुकत्याच पार पडलेल्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना 7.5 हॉर्स पॉवर पर्यंतच्या कृषी वीज पंपांना पूर्णपणे मोफत वीज देण्याचा निर्णय झाला. त्यानंतर याबाबतचा शासन निर्णय राज्य सरकारने निर्गमित करून 'मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजने'स आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला. याचा लाभ राज्यातील सुमारे 44 लाख शेतकऱ्यांना मिळणार असून यासाठी सुमारे 14 हजार 760 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

कापूस-सोयाबीनला हेक्टरी 5 हजारांचे अनुदान

            कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी कापूस व सोयाबिन उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी 5 हजारांचे अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. सुमारे 4200 कोटी रुपये अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आले असून याचा लाभ राज्यातील सुमारे 83 लाख शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. यात सुमारे 53 लाख 83 हजार सोयाबीन उत्पादक (एकूण लाभ - 2612.48 कोटी) तर सुमारे 29 लाख 90 हजार कापूस उत्पादक शेतकरी (एकूण लाभ - 1541 कोटी) शेतकऱ्यांना लाभाचे वितरण डीबीटीद्वारे थेट संलग्न बँक खात्यांवर करण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्रात सर्वाधिक पीकविमा

            खरीप 2023 मध्ये एक रुपयात पीकविमा ही योजना प्रथमच अंमलात आली होती. त्यानंतर खरिपात राज्यात बहुतांश भागात दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि हवामानातील असमतोल यामुळे झालेल्या नुकसानीच्या पोटी विमा धारक शेतकऱ्यांना आतापर्यंत अग्रीम, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, काढणी पश्चात व पीक कापणी प्रयोगानंतर असे मिळून आतापर्यंत एकूण 7,280 कोटी रुपये इतका पीकविमा मंजूर करण्यात आला असून यांपैकी 4,271 कोटी रुपयांची वितरण प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, तर 3,009 कोटी रुपये विमा रक्कम वितरण सुरू आहे. तसेच पीक कापणीचे अंतिम अहवाल निश्चितीनुसार या रक्कमेत आणखी वाढ होणार आहे.

            या योजनेच्या माध्यमातून देशात सर्वाधिक पीकविमा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मिळाला आहे. तसेच योजना सुरू झाल्यापासून ही रक्कम आजवरची सर्वाधिक पीकविमा रक्कम असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.

           

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेत देशात अव्वल

            महाराष्ट्र राज्य हे देशात डाळींच्या उत्पादनात अग्रेसर असून आता प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेतही महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. या योजनेद्वारे प्रकल्प किमतींच्या 35% किंवा 10 लाख रुपये बँक कर्जाशी निगडित या प्रकारे गुंतवणूक व अनुदान योजना राबविली जात असून या योजनेतून मागील एक वर्षात तब्बल 1710 कोटी रुपयांची उलाढाल झाली आहे.

            आगामी काळात जलयुक्त शिवार 2.0, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प टप्पा 2, कृषी क्षेत्रात पेरणी पूर्वी मातीचे परीक्षण ते अगदी सूर्यकिरणांचा योग्य वापर यामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा सर्वतोपरी वापर करण्याच्या दृष्टीने आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सचा शेतीसाठी उपयोग करण्यासाठी विशेष संशोधन या तीन महत्वाकांक्षी योजनांच्या माध्यमातून आणखी कामे शेतीच्या उन्नतीसाठी हाती घेण्याचे नियोजन कृषी विभाग करत आहे.

जपानने महाराष्ट्राच्या उद्योग, पायाभूत सुविधा क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवावी

 जपानने महाराष्ट्राच्या उद्योग, पायाभूत सुविधा क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवावी

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

जपानचे कॉन्सुलेट जनरल यागी काजी यांनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची सदिच्छा भेट

 

            मुंबई, दि.३१ : महाराष्ट्र हे उद्योगस्नेही आणि गुंतवणुकीसाठी पहिल्या पसंतीचे राज्य आहे. अनेक जपानी कंपन्या राज्यात चांगल्या पद्धतीने काम करीत आहेत. भविष्यात देखील जपानने राज्यात उद्योग आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

            जपानचे नवनियुक्त कॉन्सुलेट जनरल यागी कोजी यांनी आज मुख्यमंत्र्यांची वर्षा निवासस्थानी सदिच्छा भेट घेतली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ.आय एस चहल, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, जपानी शिष्टमंडळातील प्रतिनिधी शिमाडा मेगुमी उपस्थित होते.

            सुरुवातीला मुख्यमंत्र्यांनी श्री. कोजी यांनी पदभार स्वीकारल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले. तसेच आजच महाराष्ट्रात गुंतवणुकीसाठी टोयोटा किर्लोस्कर सोबत करार करण्यात आला आणि श्री. कोजी यांनी महाराष्ट्राला भेट दिली हा चांगला योगायोग आहे.

            मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, की भारत आणि जपान हे आशिया खंडातील महत्वाचे देश असून दोन्ही देशात खूप जुने आणि मजबूत संबंध आहेत. महाराष्ट्र हे भारतातील गुंतवणुकीसाठी उद्योगांच्या पहिल्या पसंतीचे राज्य आहे. जपानी कंपन्यांनी महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली असून राज्याच्या आणि मुंबईच्या पायाभूत सुविधा विकासात देखील मोठे सहकार्य दिले आहे. मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक आणि देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेली मुंबई- अहमदाबाद बुलेट ट्रेन ही याची उदाहरणे आहेत. आमच्या सरकारच्या माध्यमातून एमटीएचएल अपेक्षित वेळच्या आत पूर्ण करण्यात येऊन जनतेसाठी खुला करण्यात आला. तर बुलेट ट्रेनच्या कामाला सुद्धा मोठा वेग देण्यात आला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

            जपानी कंपन्यांसाठी पुणे जिल्ह्यातील सुपे येथे विशेष इंडस्ट्रीयल पार्क विकसित करण्यात येणार असून भविष्यात देखील राज्यात गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या कंपन्यांना सर्व प्रकारचे सहकार्य करण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

            यावेळी श्री. कोजी यांनी भारत आणि जपान यांचे संबंध अधिक मजबूत व्हावेत, ही आमची भूमिका आहे. आज टोयोटा किर्लोस्कर कंपनीने राज्यात केलेला गुंतवणूकीचा करार हा महाराष्ट्रातील उद्योगस्नेही वातावरणाचे द्योतक आहे. एमटीएचएल आणि बुलेट ट्रेन सारख्या प्रकल्पाच्या माध्यमातून जपान महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासात जपान सहभागी आहे, याचा आनंद आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात जपानचा सहभाग असलेले प्रकल्प वेगाने मार्गी लागले आहेत, अशा शब्दात त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे कौतुक केले.

            यावेळी मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी बांबूपासून तयार केलेल्या विविध वस्तू भेट देऊन श्री. कोजी यांचे स्वागत केले.

००००

जपानने महाराष्ट्राच्या उद्योग, पायाभूत सुविधा क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवावी - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जपानचे कॉन्सुलेट जनरल यागी काजी यांनी घेतली

 जपानने महाराष्ट्राच्या उद्योग, पायाभूत सुविधा क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवावी

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

जपानचे कॉन्सुलेट जनरल यागी काजी यांनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची सदिच्छा भेट

 

            मुंबई, दि.३१ : महाराष्ट्र हे उद्योगस्नेही आणि गुंतवणुकीसाठी पहिल्या पसंतीचे राज्य आहे. अनेक जपानी कंपन्या राज्यात चांगल्या पद्धतीने काम करीत आहेत. भविष्यात देखील जपानने राज्यात उद्योग आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

            जपानचे नवनियुक्त कॉन्सुलेट जनरल यागी कोजी यांनी आज मुख्यमंत्र्यांची वर्षा निवासस्थानी सदिच्छा भेट घेतली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ.आय एस चहल, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, जपानी शिष्टमंडळातील प्रतिनिधी शिमाडा मेगुमी उपस्थित होते.

            सुरुवातीला मुख्यमंत्र्यांनी श्री. कोजी यांनी पदभार स्वीकारल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले. तसेच आजच महाराष्ट्रात गुंतवणुकीसाठी टोयोटा किर्लोस्कर सोबत करार करण्यात आला आणि श्री. कोजी यांनी महाराष्ट्राला भेट दिली हा चांगला योगायोग आहे.

            मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, की भारत आणि जपान हे आशिया खंडातील महत्वाचे देश असून दोन्ही देशात खूप जुने आणि मजबूत संबंध आहेत. महाराष्ट्र हे भारतातील गुंतवणुकीसाठी उद्योगांच्या पहिल्या पसंतीचे राज्य आहे. जपानी कंपन्यांनी महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली असून राज्याच्या आणि मुंबईच्या पायाभूत सुविधा विकासात देखील मोठे सहकार्य दिले आहे. मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक आणि देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेली मुंबई- अहमदाबाद बुलेट ट्रेन ही याची उदाहरणे आहेत. आमच्या सरकारच्या माध्यमातून एमटीएचएल अपेक्षित वेळच्या आत पूर्ण करण्यात येऊन जनतेसाठी खुला करण्यात आला. तर बुलेट ट्रेनच्या कामाला सुद्धा मोठा वेग देण्यात आला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

            जपानी कंपन्यांसाठी पुणे जिल्ह्यातील सुपे येथे विशेष इंडस्ट्रीयल पार्क विकसित करण्यात येणार असून भविष्यात देखील राज्यात गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या कंपन्यांना सर्व प्रकारचे सहकार्य करण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

            यावेळी श्री. कोजी यांनी भारत आणि जपान यांचे संबंध अधिक मजबूत व्हावेत, ही आमची भूमिका आहे. आज टोयोटा किर्लोस्कर कंपनीने राज्यात केलेला गुंतवणूकीचा करार हा महाराष्ट्रातील उद्योगस्नेही वातावरणाचे द्योतक आहे. एमटीएचएल आणि बुलेट ट्रेन सारख्या प्रकल्पाच्या माध्यमातून जपान महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासात जपान सहभागी आहे, याचा आनंद आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात जपानचा सहभाग असलेले प्रकल्प वेगाने मार्गी लागले आहेत, अशा शब्दात त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे कौतुक केले.

            यावेळी मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी बांबूपासून तयार केलेल्या विविध वस्तू भेट देऊन श्री. कोजी यांचे स्वागत केले.

छत्रपती संभाजीनगर येथील प्रकल्पासाठी टोयोटा किर्लोस्करसमवेत सामंजस्य करार राज्यातील मोटार निर्मिती उद्योगात क्रांती आणणारा प्रकल्प

 छत्रपती संभाजीनगर येथील प्रकल्पासाठी टोयोटा किर्लोस्करसमवेत सामंजस्य करार

राज्यातील मोटार निर्मिती उद्योगात क्रांती आणणारा प्रकल्प

– मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

---------------------------------

मराठवाड्यात २० हजार कोटींची गुंतवणूक होणार

 

            मुंबई, दि. ३१ : छत्रपती संभाजीनगर येथे टोयोटा किर्लोस्करच्या प्रकल्पामुळे मराठवाड्याला मोठा फायदा तर होईलच शिवाय एकूणच भारतातील मोटार वाहन निर्मिती उद्योगात देखील एक क्रांती येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.

            आज सह्याद्री अतिथिगृह येथे राज्य शासनाचा उद्योग विभाग आणि टोयोटा किर्लोस्कर यांच्यात छत्रपती संभाजीनगर येथील ऑरिक सिटीमध्ये इलेक्ट्रिक आणि हायब्रीड कार्स निर्मितीच्या ग्रीनफिल्ड प्रकल्पासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते .

            यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योग मंत्री उदय सामंत, गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे, किर्लोस्कर मोटर्सच्या उपाध्यक्ष मानसी टाटा, गीतांजली किर्लोस्कर, टाटा किर्लोस्करचे व्यवस्थापकीय संचालक मसाकाझू योशीमुरा, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव इक्बालसिंह चहल, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.हर्षदीप कांबळे. एमआयडीसी सीईओ विपिन शर्मा आदी उपस्थित होते.

            छत्रपती संभाजीनगर येथे या प्रकल्पातून इलेक्ट्रिक आणि हायब्रीड कारचे उत्पादन होणार आहे. यासाठी २० हजार कोटींची गुंतवणूक केली जाणार असून सुमारे ८ हजार थेट आणि अप्रत्यक्ष ८ हजार अशी १६ हजार रोजगार निर्मिती होणार आहे. या प्रकल्पातून वर्षाला ४ लाख कारची निर्मिती होणे अपेक्षित आहे. या प्रकल्पासाठी ८५० एकर जागा देण्यात आली आहे.

ई-क्रांती येणार

            टोयोटाच्या या प्रकल्पामुळे भारताच्या ई-कार्स निर्मिती उद्योगात क्रांती येईल, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्य शासन देखील इलेक्ट्रिक वाहनांना मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन देत असून सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणेत देखील वाहनांचा वापर वाढवला आहे. गृहनिर्माण संस्थांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंग केंद्र उभारण्यासाठी कायाद्यात आवश्यक ते बदल केले आहेत. राज्यात सर्वोत्तम दळणवळण, कुशल मनुष्यबळ, पायाभूत सुविधा आणि जागा उपलब्ध आहे. टोयोटाचे आंतरराष्ट्रीय तंत्रज्ञान आणि आमचे कुशल मनुष्यबळ याची चांगली सांगड होईल. राज्यात शिक्षण, आरोग्य, मनोरंजन, गृहनिर्माण अशा सुविधा मुबलक उपलब्ध असून कोणत्याही उद्योगाच्या कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना आनंदाने राहता येईल, असे वातावरण आहे. राज्य विदेशी गुंतवणुकीत अग्रेसर असून गेल्या दोन वर्षात दावोस येथे झालेल्या ६० दशलक्ष डॉलर्सच्या करारांची ८० टक्के अंमलबजावणी झाली आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

            आपल्या भाषणाची सुरुवात मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यानी जपानी भाषेत नमस्कार म्हणजे “कोनीचिवा” असे संबोधून केली, तर आभार देखील “एरिगेटो गोझामासू” अशा शब्दात मानले.

 

टोयोटा आल्याने अपूर्णता संपली - उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            यावेळी या कराराचे वर्णन ‘ऐतिहासिक’ या शब्दात करून उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, राज्यात अनेक ऑटोमोबाईल सेक्टर आहेत पण टोयोटा नसल्याने ते अपूर्ण होते. आता राज्यात टोयोटा असल्याने हे सेक्टर पूर्ण झाले आहे. मराठवाड्यातील चेंबर ऑफ कॉमर्स समूह या उद्योगासाठी शासनाच्या वतीने सर्वोतोपरी सहकार्य करेल. या गुंतवणुकीमुळे मराठवाड्यात रोजगार निर्मिती तर होणारच आहे पण आर्थिक प्रगतीही साध्य होणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात आम्ही राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर करण्याकडे वाटचाल सुरु केली आहे. हा करार अर्थव्यवस्था वाढीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यास महत्वपूर्ण ठरणार आहे.  राज्यात जेएनपीटीसारखे बंदर आहे आणि त्याच्या तीनपट मोठे वाढवणं बंदर होणार आहे. हे देशातील सर्वात मोठे बंदर ठरणार आहे. तसेच जालनामध्ये ड्राय पोर्ट होणार आहे. निर्यातीसाठी उत्तम असल्याने मराठवाड्यात गुंतवणूक म्हणजे  निर्यातीच्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.

            यावेळी मसाकाझु योशीमुरा यांनी देखील आपल्या मनोगतात महाराष्ट्राची निवड या प्रकल्पासाठी करण्यामागची करणे सांगितली. भारत आणि महाराष्ट्राच्या समग्र विकासात टोयोटा देखील एक भागीदार बनू इच्छिते. देशाशी गेल्या अडीच दशकापासून आमचे संबंध असून ते या प्रकल्पाच्या अजून वाढीस लागतील असेही म्हणाले. मानसी टाटा यांनी देखील यावेळी राज्य शासनाचे या प्रकल्पासाठी सहकार्य मिळाल्याबद्धल आभार मानले. प्रारंभी प्रधान सचिव डॉ. कांबळे यांनी या प्रक्ल्पामागची भूमिका स्पष्ट केली. उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांचे विशेष कार्य अधिकारी कौस्तुभ धवसे यांनी सूत्रसंचालन केले.

0000


मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना’ राज्यातील महिलांना मिळणार वर्षाला तीन गॅस सिलेंडर मोफत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आणि ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभार्थ्यांना मिळणार लाभ

 मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना’

राज्यातील महिलांना मिळणार वर्षाला तीन गॅस सिलेंडर मोफत

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आणि ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’

योजनेच्या लाभार्थ्यांना मिळणार लाभ

 

            मुंबई, दि. 30 - केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या राज्यातील सुमारे 52.16 लाख लाभार्थ्यांना तसेच मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांच्या कुटुंबाना वर्षाला 3 गॅस सिलिंडरचे पुनर्भरण मोफत उपलब्ध करून देणारी "मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना" लागू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. 

            या योजनेचे पात्रता निकष पुढील प्रमाणे आहेत : या योजनेचा लाभ  मिळण्यासाठी गॅस जोडणी महिलेच्या नावाने असणे आवश्यक आहे. राज्यातील प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत पात्र असलेले लाभार्थी या योजनेसाठी पात्र असणार आहेत. मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण योजनेस पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांचे कुटुंब या योजनेस पात्र असणार आहे. एका कुटुंबात शिधापत्रिकेनुसार केवळ एक लाभार्थी या योजनेस पात्र असेल. तसेच फक्त 14.2 किलेग्रॅम वजनाच्या गॅस सिलेंडरची जोडणी असलेल्या गॅस ग्राहकांना ही योजना लागू असेल.

            या योजनेची कार्यपद्धती पुढील प्रमाणे आहे. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना गॅस सिलिंडरचे नियमित वितरण हे तेल कंपन्यांमार्फत करण्यात येते. "मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना" अंतर्गत द्यावयाच्या 3 मोफत गॅस सिलिंडलचे वितरणही तेल कंपन्यामार्फत करण्यात येईल. केंद्र सरकारच्या 300 रुपये अनुदाना व्यतिरिक्त राज्य शासन 530 रुपये प्रति सिलिंडर इतकी रक्कम लाभार्थ्यांचा थेट बँक खात्यात जमा करण्यात येईल. तसेच मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण योजनेतील पात्र लाभार्थी यांना प्रति सिलिंडर 830 रुपये रक्कम थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे बँक खात्यात जमा करण्यात येईल.  या योजनेत ग्राहकास एका महिन्यास एकापेक्षा जास्त सिलिंडरसाठी अनुदान देण्यात येणार नाही. दि.1 जुलै 2024 रोजी पात्र होणाऱ्या लाभार्थ्यांनाच योजनेचा लाभ देण्यात येईल. दि.1 जुलै 2024 नंतर विभक्त केलेल्या शिधापत्रिका या योजनेस पात्र ठरणार नाहीत.

            या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणी व लाभार्थी निवडीसाठी मुंबई - ठाणे शिधावाटप क्षेत्रासाठी एक, प्रत्येक जिल्ह्यासाठी जिल्हास्तरीय समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे शहरासाठी नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती असेल, तर संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती कार्यरत असेल. या दोन्ही समिती ‘मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभार्थ्यांचे (रेशन कार्डनुसार) कुटुंब निश्चित करेल. योजनेतील लाभार्थ्यांची द्विरुक्ती होणार नाही याची काळजी घेईल. निकषांची पूर्तता करणाऱ्या लाभार्थ्यांची आधार प्रमाणित अंतिम यादी, आधार संलग्न बँकखाते क्रमांकासह निश्चित करेल. याशिवाय योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणी व ग्राहकांच्या तक्रारीचे निराकरण करण्यासाठी राज्यस्तरीय समितीही कार्यरत असणार आहे.

00000.

देह विक्री व्यवसायातील महिलांच्या मुलांचे पुनर्वसन करावे

 देह विक्री व्यवसायातील महिलांच्या मुलांचे पुनर्वसन करावे

-महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

 

            मुंबई, दि. 30 : राज्यातील देह विक्री व्यवसायात असलेल्या महिलांच्या विविध अडचणी आहेत. या अडचणी सोडविण्यासाठी शासन कार्यवाही करीत आहे. या व्यवसायात असलेल्या महिलांच्या मुलांचे  पालन-पोषण करणे, शिक्षण देण्याबरोबरच त्यांचे पुनर्वसन करण्यात यावे, असे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले. तसेच देह विक्री व्यवसायातील महिलांच्या मुलांसाठी विशेष केंद्र सुरू करण्याचा उपक्रम ‘स्वाधार’ योजनेच्या सहाय्याने राबविण्याच्या सूचनाही मंत्री कु. तटकरे यांनी दिल्या. 

            मंत्रालयालयातील त्यांच्या समिती कक्षात देह विक्री व्यवसायातील महिलांच्या मुलांसाठी करावयाच्या  पुनर्वसनासंदर्भात सुरू असलेल्या कार्यवाहीचा मंत्री कु. तटकरे यांनी आज आढावा घेतला. या बैठकीत एज्युकेशनल ॲण्ड कल्चर्रल ट्रस्टच्या विश्वस्त डॉ. निशिगंधा वाड, गोल्डन लेटर्स बाल विकास फाऊडेशनच्या अध्यक्ष आणि विश्वस्त डॉ. राणी खेडीकर यांच्यासह सामाजिक संस्थेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

            मंत्री कु.तटकरे म्हणाल्या की, बालकांची काळजी आणि सुरक्षा कायद्याअंतर्गत देह विक्री करणाऱ्या महिलांच्या बालकांसाठी एक कुटुंब निर्माण करून त्यांचे संरक्षण करण्यात येणार आहे. तसेच या बालकांचे पालन- पोषण करण्यासाठी याच क्षेत्रातील वयाची सीमा पार केलेल्या महिलांना नियुक्त करण्यात येणार आहे. जेणेकरून या महिलांनाही उदरनिर्वाहाचे साधन प्राप्त मिळेल.  महिलांसह बालकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी स्वाधार योजनेच्या सहायाने हा उपक्रम राबविण्यात यावा.

            मुंबई, नागपूर आणि पुणे शहरात देह विक्री करणाऱ्या महिलांचे आणि त्यांच्या बालकांचे पुनर्वसन संदर्भातील केंद्र योग्यरित्या सुरू रहावीत,  तसेच अंगणवाडी केंद्र  सुरू करून संबंधित महिलांना आधार कार्ड अदा करण्याचे कार्य गोल्डन लेटर्स बाल विकास सामाजिक संस्थेने केले आहे.  पुढे त्यांच्या पुनर्वसनासंदर्भातील संस्थेचे काम असेच सुरू रहावे, असेही मंत्री कु. तटकरे म्हणाल्या.

             तसेच या महिलांच्या पाल्यांचे पुनर्वसन करताना त्यांच्या सुरक्षेबाबत नियम बनवून त्याची अंमलबजावणी करावी. त्यांच्यासोबत कोणताही गुन्हा घडू नये, यासाठी दक्षता आणि पूर्व नियोजन असणे आवश्यक आहे, असे मंत्री कु. तटकरे यांनी यावेळी सांगितले.

००००

1 ऑगस्ट पासून महसूल पंधरवड्याचे आयोजन

1 ऑगस्ट पासून महसूल पंधरवड्याचे आयोजन

 

            मुंबई: 30 :-महसूल विभागाकडून दरवर्षी महसूल दिन आणि महसूल सप्ताहाचे आयोजन केले जाते. यात या वर्षी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी बदल करून महसूल पंधरवडा साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता 1 ते 15 ऑगस्ट पर्यंत महसूल पंधरवडा साजरा केला जाणार आहे.

            या 15 दिवसांत महसूल विभागाच्या वतीने विविध उपक्रम राबवून महसूल विभागाच्या विविध योजना आणि सेवा सुविधांची माहिती जास्तीत जास्त नागरिकांपर्यंत पोहोचावी आणि लोकांमध्ये महसूल विभागाबद्दल अधिक विश्वास निर्माण व्हावा यासाठी या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आल्याचे मंत्री श्री.विखे पाटील यांनी व्यक्त सांगितले.

            महसूल विभागाकडून देण्यात येणाऱ्या सेवा सुविधांची नागरिकांना अधिक माहिती मिळावी आणि त्यांची कामे जलद आणि सुलभ व्हावीत यासाठी महसूल पंधरवड्यात 1 ते 15 ऑगस्ट  या कालावधीत  विविध उपक्रम राबविले जाणार असून नागरिकांना त्याचा मोठा लाभ होणार आहे. 1 ऑगस्ट रोजी महसूल दिन साजरा करून महसूल सप्ताहाचा शुभारंभ केला जाईल. या दिवशी ‘मुख्यमंत्री -माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी अर्जदारांना लागणारी सर्व कागदपत्रे दिली जातील. 2 ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, 3 ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना , 4 ऑगस्ट रोजी स्वच्छ व सुंदर माझे कार्यालय, 5 ऑगस्ट रोजी कृषी मार्गदर्शन कार्यक्रम, 6 ऑगस्ट रोजी शेती, पाऊस आणि दाखले उपक्रम राबविला जाणार आहे.

             या उपक्रमात पूर्व मॉन्सून व मॉन्सून कालावधीत अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी, पूर यामुळे बाधित झालेल्या नागरिकांच्या घरांचे, शेती, फळबागा, जनावरांचे झालेल्या नुकसानीबाबत आढावा घेऊन विविध दाखले वाटप केले जाईल, 7 ऑगस्ट रोजी युवा संवाद उपक्रमाच्या अनुषंगाने शालेय शिक्षण आणि रोजगाराच्या अनुषंगाने विविध दाखल्यांचे वाटप केले जाणार आहे. 8 ऑगस्ट रोजी महसूल जनसंवाद उपक्रमाच्या अंतर्गत महसूल विभागातील विविध प्रकरणे, अपील, सलोखा योजनेतील प्रकरणे, जमिनीविषयक खटले निकाली काढली जातील. 9 ऑगस्ट रोजी महसूल ई प्रणाली उपक्रमातून ऑनलाईन प्रणालीच्या बाबतीत जनजागृती करून ‘आपले सरकार’ या सरकारी संकेतस्थळावरील प्राप्त तक्रारींची दखल घेऊन निकाली काढल्या जातील. 10 ऑगस्ट रोजी सैनिक हो तुमच्यासाठी उपक्रमातून सैनिकांच्या बाबतीतील सर्व जमिनीची प्रकरणे, आणि दाखले वाटप केले जातील. 11 ऑगस्ट रोजी आपत्ती व्यवस्थापन मार्गदर्शन करून जनजागृती केली जाईल.

            12 ऑगस्ट रोजी ‘एक हात मदतीचा- दिव्यांगाच्या कल्याणाचा’ राज्याच्या वतीने दिव्यांगासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना, उपक्रमाची माहिती देण्यात येणार आहे.तसेच महसूल विभागाशी संबंधित सर्व प्रकारचे दाखले वाटप केले जातील. 13 ऑगस्ट रोजी महसूल अधिकारी/कर्मचारी यांच्याशी संवाद आणि प्रशिक्षण शिबिर राबविले जाऊन महसूल कर्मचाऱ्यांच्या समस्या आणि तक्रारी सोडविल्या जातील. 14 ऑगस्ट रोजी जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली पत्रकार परिषदेचे आयोजन करून महसूल पंधरवड्यातील माहिती माध्यमांना दिली जाईल, तर 15 ऑगस्ट रोजी संवर्गातील कार्यरत, निवृत्त अधिकारी-कर्मचारी यांच्याशी संवाद आणि उत्कृष्ट कामे केलेल्या कर्मचारी पुरस्कार वितरण आणि महसूल पंधरवड्याचा सांगता समारंभ साजरा केला जाईल.

००००

नाबार्ड’च्या अर्थसहाय्याने होणाऱ्या कामांसाठी जलसंपदा विभागाने मिशन मोडवर काम करावे

 ‘नाबार्ड’च्या अर्थसहाय्याने होणाऱ्या कामांसाठी

 जलसंपदा विभागाने मिशन मोडवर काम करावे

-उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

            मुंबई दि. ३०:- ‘नाबार्ड’च्या अर्थसहाय्याने जलसंपदा विभागाकडील अपूर्ण प्रकल्पांची कामे करण्यात येणार असून या प्रकल्पांच्या कामाचा प्रारंभ करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने मिशन मोडवर काम करावे, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.

            नाबार्डच्या अर्थसहाय्याने कार्यान्वित असलेल्या जलसंपदा विभागाकडील प्रकल्पांचा आढावा उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी घेतला. बैठकीस महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, 'मित्रा'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी, जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. दीपक कपूर, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए., जलसंपदा विभागाचे सचिव संजय बेलसरे, ‘नाबार्ड’च्या महाव्यवस्थापक श्रीमती रश्मी दराड यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्यातील सिंचन क्षमता वाढण्यासाठी जलसंपदा विभागाकडील अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यास नाबार्डचे अर्थसहाय्य घेण्यात येत आहे. हे अर्थसहाय्य तातडीने उपलब्ध होण्यासाठी नाबार्डला आवश्यक माहिती जलसंपदा विभागाने तातडीने पुरवावी. वित्त विभागानेही यासाठी आवश्यक असणारी मंजुरी द्यावी.

            ‘नाबार्ड’च्या अर्थसहाय्याने जलसंपदा विभागाकडील ज्या अपूर्ण प्रकल्पांची कामे करण्यात येणार आहेत. यातील ३० प्रकल्पांच्या कामाचे सविस्तर प्रस्ताव (डीपीआर) नियोजन विभागास सादर करण्यात आले आहेत. उर्वरित प्रकल्पांच्या कामांचे डीपीआर तातडीने सादर केले जातील. या अर्थसहाय्यातून ३७ प्रकल्पांच्या दुरुस्तीची कामे आणि कामे पूर्ण झालेल्या १५५ प्रकल्पांपैकी  ६० प्रकल्पांच्या वितरण प्रणालीच्या दुरुस्तीची कामे करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.

०००००

राज्यात ८१ हजार कोटींच्या सात गुंतवणूक प्रकल्पांना मंजुरी कोकणसह मराठवाडा, विदर्भात होणार २० हजार रोजगार निर्मिती इलेक्ट्रीक व्हेईकल, लिथियम बॅटरी, सेमी कंडक्टर प्रकल्पांचा समावेश

 राज्यात ८१ हजार कोटींच्या सात गुंतवणूक प्रकल्पांना मंजुरी

कोकणसह मराठवाडा, विदर्भात होणार २० हजार रोजगार निर्मिती

-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

इलेक्ट्रीक व्हेईकल, लिथियम बॅटरी, सेमी कंडक्टर प्रकल्पांचा समावेश

 

            मुंबई, दि. ३० : राज्यात गुंतवणुकदारांचा ओघ वाढत असून ८१ हजार १३७ कोटी रूपये गुंतवणुकीच्या विशाल आणि अतिविशाल अशा सात प्रकल्पांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उद्योग विभागाच्या मंत्रीमंडळ उपसमितीत मंजुरी देण्यात आली.  यामध्ये उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित लिथियम बॅटरी, इलेक्ट्रीक व्हेईकल, सेमीकंडक्टर चिप, फळांचा पल्प निर्मिती प्रकल्पांचा समावेश असून कोकणसह मराठवाडा, विदर्भ या भागात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होणार आहे. त्यामुळे राज्यात सुमारे २० हजार जणांना प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होणार आहे.

            सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योग मंत्री उदय सामंत, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आय. एस. चहल, प्रधान सचिव विकास खारगे, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले की, राज्यात उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी औद्योगिक धोरणानुसार सामूहिक प्रोत्साहन योजनेतंर्गत विविध प्रोत्साहने जाहीर करण्यात आलेली आहेत.

            आजच्या बैठकीत उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित लिथियम आयन सेल/बॅटरी, इलेक्ट्रीक व्हेईकल, सेमीकंडक्टर चिप्स, सोलर पीव्ही मॉड्यूल्स आणि इलेक्ट्रोलायझर, फळाचा पल्प आणि रस यावर आधारित उत्पादन प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली.

या प्रकल्पांची माहिती अशी :-

            जेएसडब्ल्यू एनर्जी पीएसपी इलेव्हन लि.,यांचा लिथियम बॅटरी निर्मितीचा अतिविशाल प्रकल्पासाठी गुंतवणूक हा प्रकल्प नागपूर भागात होणार आहे. प्रकल्पामध्ये एकूण २५ हजार कोटी एवढी गुंतवणूक होणार आहे. ५००० पेक्षा अधिक रोजगार निर्मिती होणार आहे.

            जेएसडब्ल्यू ग्रीन मोबिलिटी लि. कंपनी इलेक्ट्रीक आणि हायब्रीड वाहन निर्मितीचा मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होणारा राज्यातील पहिलाच अतिविशाल प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प छत्रपती संभाजीनगर येथे होणार आहे. या प्रकल्पामध्ये एकूण २७ हजार २०० कोटी एवढी गुंतवणूक होणार असून, ५२०० पेक्षा अधिक रोजगार निर्मिती होणार आहे. या प्रकल्पामध्ये वार्षिक ५ लाख इलेक्ट्रीक प्रवासी कार व १ लाख व्यावसायिक कार निर्मितीचे नियोजन आहे.

            हिंदुस्थान कोका कोला बेव्हरेज मार्फत फळाचा पल्प आणि रस यावर आधारित उत्पादन निर्मितीचा विशाल प्रकल्प रत्नागिरी येथे होणार आहे. १५०० कोटी एवढी गुंतवणूक होणार आहे.

            आरआरपी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीमार्फत सेमीकंडक्टर चिप्स निर्मितीचा एकात्मिक प्रकल्प तळोजा/पनवेल, जि. रायगड/पुणे/उर्वरीत महाराष्ट्रामध्ये उभारण्यात येणार आहे.

            महाराष्ट्रातला हा पहिलाच सेमीकंडक्टर निर्मिती करणारा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पामध्ये प्रथम टप्प्यात रुपये १२ हजार कोटी एवढी गुंतवणूक होणार. ४००० पेक्षा अधिक रोजगार निर्मिती होणार आहे. दुसऱ्या टप्यामध्ये एवढीच गुंतवणूक होणार आहे. महापे, नवी मुंबई येथे प्रकल्पाचे काम सुरू झाले असून, प्रायोगिक तत्वावर सप्टेंबर २०२४ पर्यंत सुरू होणार आहे.

            आवाडा इलेक्ट्रो कंपनीचा सोलर पीव्ही मॉड्यूल्स आणि इलेक्ट्रोलायझरचा एकात्मिक प्रकल्प अतिरिक्त एमआयडीसी, बुटीबोरी जि. नागपूर आणि एमआयडीसी भोकरपाडा, ता. पनवेल, जि. रायगड या परिसरात उभारण्यात येणार आहे. कंपनीमार्फत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोताचा उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित राज्यात प्रकल्प स्थापित होणार आहे. प्रकल्पामध्ये एकूण १३ हजार ६४७ कोटी एवढी गुंतवणूक होणार असून, याद्वारे ८००० पेक्षा अधिक रोजगार निर्मिती होणार आहे.

            परनॉर्ड रिकार्ड इंडिया प्रा.लिमिटेड मार्फत मद्यार्क निर्मितीचा विशाल प्रकल्प अतिरिक्त बुटीबोरी एमआयडीसी, नागपूर येथे स्थापन करण्याचे नियोजित आहे. प्रकल्पामध्ये रू. १७८५ कोटी एवढी गुंतवणूक होणार आहे.

0000

आदिम जमातीतील कुटुंबांनाही मिळणार घरे

 आदिम जमातीतील कुटुंबांनाही मिळणार घरे

 

            राज्यात केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान या अंतर्गत आदिम जमातीतील कुटुंबांसाठी आवास योजना राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            याचा लाभ कोलाम, कातकरी व माडीया गोंड या कुटुंबाना होईल.  या योजनेतील पात्र भूमीहीन लाभार्थीना पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकूल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेत अनुदान मिळेल.  पात्र कुटुंबांसाठी प्रती घरकूल २ लाख ३९ हजार अनुदान मिळेल.  यामध्ये घरकूल अनुदान २ लाख, स्वच्छ भारत अभियानातंर्गत १२ हजार रुपये आणि मनरेगा अंतर्गत ९० किंवा ९५ दिवसांचे अकुशल वेतन २७ हजार रुपये याचा समावेश आहे. या योजनेत केंद्राचा हिस्सा ६० टक्के व राज्याचा हिस्सा ४० टक्के एवढा असेल.

ठाणे पालिकेच्या विविध उपक्रमांसाठी शासकीय जमीन · कन्व्हेंशन सेंटर, पक्षी गृह उभारणार

 ठाणे पालिकेच्या विविध उपक्रमांसाठी शासकीय जमीन

·       कन्व्हेंशन सेंटर, पक्षी गृह उभारणार

 

            ठाणे पालिकेच्या विविध उपक्रमांसाठी लोकोपयोगी कारणांसाठी शासकीय जमीन विनामुल्य देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            ठाणे महानगरपालिकेस मौ.वडवली येथे २-३५-७६ हेक्टर आर ही जमीन कन्व्हेंशन सेंटर विकसित करण्यासाठी हस्तांतरित करण्याचा निर्णय झाला. तरुण आणि युवा पिढीस रोजगार निर्मिती आणि कौशल्य विकासासाठी या केंद्राचा उपयोग होईल. 

            त्याचप्रमाणे महानगरपालिकेस मौ. कोलशेत तसेच मौ. कावेसर येथील एकूण ५-६८ हेक्टर आर ही शासकीय जमीन विनामुल्य देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.  या ठिकाणी पक्षीगृह (एव्हीअरी सेंटर) विकसित करण्यात येईल.  पक्षांकरिता नैसर्गिक अधिवास निर्माण करणे आणि पक्षांच्या जीवनमानाबद्दल नागरिकांत जागरुकता निर्माण करण्यासाठी हे केंद्र काम करेल.

            मौ. कावेसर येथील २-२०-४३ हेक्टर आर ही शासकीय जमीन रामकृष्ठ मठ आणि रामकृष्ण मिशन या संस्थेस अध्यात्मिक, सामाजिक, आरोग्य, शिक्षण, महिला सबलीकरण व लोकोपयोगी कारणासाठी देण्याचा निर्णय झाला.  महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ चे कलम ४० व सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे नियम १९७१ चे नियम ५० नुसार आणि २५ जुलै २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार थेट जाहीर लिलावाशिवाय १ रुपये प्रती चौरस मिटर या नाममात्र दराने ही जमीन देण्यात येईल.

पूर्णामाय सहकारी सूतगिरणीला अर्थसहाय्य

 पूर्णामाय सहकारी सूतगिरणीला अर्थसहाय्य

            अमरावती जिल्ह्यातील चांदूर बाजार तालुक्यातील खुल्या प्रवर्गातील पूर्णामाय सहकारी सूतगिरणीला अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            या संदर्भातील निर्णय वस्त्रोद्योग मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उप समितीत घेण्यात आला होता. ही सूत गिरणी एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ च्या तरतुदीनुसार झोन १ मध्ये येत असल्याने या सूतगिरणीस अर्थसहाय्यासाठी  ५:४५:५० या सुत्रानुसार निवड करण्याचा प्रस्ताव होता.

राज्यातील जुन्या जलविद्युत प्रकल्पांचे होणार आधुनिकीकरण

 राज्यातील जुन्या जलविद्युत प्रकल्पांचे होणार आधुनिकीकरण

           

            राज्यातील आयुर्मान पूर्ण झालेल्या जलविद्युत प्रकल्पांचे नूतनीकरण व आधुनिकीकरण करण्याच्या धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूरी करण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            या धोरणानुसार जलविद्युत प्रकल्पांचे Lease, Renovate, Operate and Transfer (LROT) तत्वावर नूतनीकरण, आधुनिकीकरण, क्षमतावाढ व आयुर्मान वृध्दी करण्यात येणार आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीकरिता प्रकल्पाच्या पाणी वापरानुसार जलविद्युत प्रकल्पांच्या दोन श्रेणी करण्यात आल्या आहेत. श्रेणी एक मध्ये विद्युत निर्मिती हा मुख्य उद्देश असणाऱ्या प्रकल्पांचा समावेश राहणार आहे. अशा प्रकल्पांचे नूतनीकरण व आधुनिकीकरण महानिर्मिती कंपनीद्वारे  करण्यात येईल.  तर श्रेणी दोन प्रकल्पांमध्ये सिंचनासहीत विद्युत निर्मिती असणाऱ्या प्रकल्पांचा समावेश राहील. या प्रकल्पांचे नूतनीकरण व आधुनिकीकरण करण्यासाठी निविदा पध्दतीचा अवलंब करण्यात येईल.

            शासनामार्फत कोणतीही भांडवली गुंतवणूक केली जाणार नाही. तर या प्रकल्पांमधून Threshold Premium, Upfront premium,  13% मोफत वीज, भाडेपट्टी व Intake maintenance शुल्क इत्यादी स्वरूपात शासनास दरवर्षी 507 कोटी रुपये महसूल प्राप्त होईल.

-----०-----

नव- तेजस्विनी ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्प सात वर्षांसाठी राबवणार

 नव- तेजस्विनी ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्प सात वर्षांसाठी राबवणार

            नव तेजस्विनी - महाराष्‍ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्पाच्या मुदतीत एक वर्षाची वाढ करण्यात आली आहे. हा कार्यक्रम आता सहा ऐवजी सात वर्षांच्या कालावधीमध्ये राबविण्यात येणार आहे. याशिवाय या कार्यक्रमात जेंडर ट्रान्सफॉरमेटीव्ह मॅकॅनिझम (Gender Transformative Mechanism- GTM) राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

 

या नव्या निर्णयांनुसार आता नव तेजस्विनीच्या जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीच्या अध्यक्षपदी जिल्हयांचे जिल्हाधिकारी राहतील. तसेच तेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामीण महिला सक्षमीकरण कार्यक्रमांतर्गत आता महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या आस्थापनेवरील मंजूर कर्मचाऱ्यांमधून नियुक्ती करण्यास मान्यता देण्यात आली.

            या प्रकल्पासाठी  आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी (IFAD) कडून ३२५ कोटी रुपये कर्ज स्वरुपात उपलब्ध करुन देण्यास व ९ कोटी १० लाख रुपयांचा निधी अनुदान स्वरुपात उपलब्ध करुन देण्यास, प्रशासकीय खर्चासाठी १८८ कोटी ८८ लाख रुपयांचा निधी राज्य शासनाचा हिस्सा असा एकूण ५२३ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पासाठी कृतीसंगम (Convergence) म्हणून ४३५ कोटी ५० लाख, लोकसहभागाचे ३२ कोटी १७ लाख, वित्तीय संस्थांच्या सहभागाचे १६३० कोटी ४६ लाख, खासगी संस्थाच्या सहभागाचे ६४ कोटी ६५ लाख याप्रमाणे प्रकल्पाच्या एकूण किंमतीत २ हजार ६८५ कोटी ४६ लाख रुपये अशी सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. 

या शिवाय आयफॅड मार्फत जेंडर ट्रान्सफॉरमेटीव्ह मॅकॅनिझम उपक्रमाकरिता ४२ कोटींचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. त्यानुसार हा उपक्रम आता महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत राबविण्यास मान्यता देण्यात आली.

             तसेच “नव तेजस्विनी- महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्प” व जेंडर ट्रान्सफॉरमेटीव्ह मॅकॅनिझम उपक्रमाच्या अंमलबजावणी बाबत आवश्यकतेनुसार बदल/ सुधारणा करण्याचे अधिकार मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय शक्तीप्रदान समितीला देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.

-----०-----

 Ok

महाराष्ट्रातील कारागृहे होणार अद्ययावत; सुधारणांसाठी अध्यादेश काढणार

 महाराष्ट्रातील कारागृहे होणार अद्ययावत; सुधारणांसाठी अध्यादेश काढणार

 

            महाराष्ट्र कारागृह व सुधार सेवेसाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            केंद्र सरकारने कारागृहातील बंद्यांमध्ये सुधारणा व पुनर्वसनाचा विचार करून मॉडेल प्रिझन्स ॲक्ट 2023 तयार केला आहे.  तसेच सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशानी देखील या संदर्भात आवश्यक वाटतील त्या सुधारणा करण्याचे म्हटले आहे.  या अनुषंगाने कारागृह विभागाच्या प्रमुखाचे नामाभिधान महासंचालक, कारागृह व सुधारसेवा असे नमूद करणे, विशेष कारागृह, महिलांसाठी खुले कारागृह, तात्पुरते कारागृह, खुली वसाहत, तरुण गुन्हेगारांसाठी संस्था असे कारागृहाचे वर्गीकरण करणे तसेच कारागृह अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यासाठी कल्याण निधी, बंद्यांसाठी तक्रार निवारण यंत्रणा अशा काही सुधारणांचा यात समावेश आहे.  संपूर्ण कारागृह प्रशासनाचे संगणकीकरण तसेच आयसीजेएस प्रणालीशी तुरुंगाचा डाटाबेस जोडणे, सुरक्षेसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर अशा अनेक बाबींचा देखील यात विचार करण्यात आला आहे

नांदेडच्या श्री गुरुजी रुग्णालयास शासकीय भाग भांडवल

 नांदेडच्या श्री गुरुजी रुग्णालयास शासकीय भाग भांडवल

            नांदेड येथील श्री गुरुजी रुग्णालयास विशेष बाब म्हणून शासकीय भाग भांडवल उपलब्ध करून देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            हे रुग्णालय नंदीग्राम वैद्यकीय सहकारी संस्थेमार्फत सहकार तत्त्वावर चालविले जाते.  संस्थेने एक कोटी भाग भांडवल जमा करून तसेच 6 कोटी कर्ज घेऊन रुग्णालय सुरु केले आहे.  मात्र कर्जाच्या बोजामुळे रुग्णालय तोट्यात गेले असून जवळपास 200 कुटुंबांचा उदरनिर्वाह यावर अवलंबून आहे. रुग्णसेवा आणि सामाजिक संवेदनशीलतेमुळे रुग्णालय चालविणे आवश्यक असल्यामुळे संस्थेला 1 : 9 याप्रमाणे 9 कोटी भाग भांडवल स्वरुपात 10 वर्षात शासकीय भाग भांडवल अंशदान स्वरुपात अर्थसहाय देण्यास विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात आली.  शासकीय भाग भांडवलाची परतफेड पुढील 8 वर्षात समान हप्त्यात करावी.  ही भाग भांडवलाची रक्कम बिनव्याजी राहील. तथापि, परतफेडीचा हप्ता न भरल्यास थकीत रकमेवर 12 टक्के दराने व्याज आकारण्यात येईल.

-----०---

आदिवासी सहकारी सूत गिरण्यांना दीर्घ मुदतीचे कर्ज

 आदिवासी सहकारी सूत गिरण्यांना दीर्घ मुदतीचे कर्ज

 

            आदिवासी सहकारी सूत गिरण्यांना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या धर्तीवर दीर्घ मुदतीचे कर्ज देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            आजपर्यंत आदिवासी सहकारी सूत गिरण्या या लाभापासून वंचित होत्या.  सध्या या सूत गिरण्यांना 1 : 9 या प्रमाणात शासकीय भागभांडवल देण्यात येते.  आता दीर्घ मुदतीच्या कर्जासाठी मुदत कर्ज देणाऱ्या वित्तीय बँका व वित्तीय संस्था यांच्या व्यतिरिक्त मिटकॉन, ॲग्रीकल्चर फायनान्स कार्पोरेशन मुंबई, दत्ताजीराव टेक्निकल इन्स्टिट्यूट इचलकरंजी यांच्यापैकी एका संस्थेकडून प्रस्ताव तपासून शासनास सादर करावा लागेल.  प्रकल्प किंमतीच्या 5 टक्के आणि 80 लाखापर्यंत सभासद भागभांडवल गोळा करणाऱ्या गिरण्या कर्जासाठी पात्र असतील.  या शिवाय सूत गिरणीला वेगवेगळ्या सहकारी संस्थांच्या कर्ज भाग भांडवलाच्या अटी व शर्ती लागू राहतील.

            प्रकल्प सुरु झाल्यानंतर 2 वर्षांनी कर्जाची परतफेड सुरु होईल.

वसतीगृहे, आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांचे दरडोई अनुदान वाढविले

 वसतीगृहे, आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांचे दरडोई अनुदान वाढविले

 

            विविध विभागांच्या वसतीगृहे, आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या दरडोई अनुदानात भरीव वाढ करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            सामाजिक न्याय, दिव्यांग कल्याण, इतर मागास बहुजन कल्याण, आदिवासी विकास, महिला व बालविकास या विभागांमार्फत सुरु असलेल्या स्वयंसेवी संस्थांच्या अनुदानीत संस्थांमधील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे दरडोई परिपोषण अनुदान आता प्रती विद्यार्थी प्रती महिना 1500 रुपयांवरुन 2200 रुपये करण्यात येईल, तर एड्सग्रस्त व मतीमंद निवासी विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे अनुदान 1650 रुपयांवरून 2450 इतके वाढविण्यात येईल. 

            यासाठी येणाऱ्या 346 कोटी 27 लाख इतक्या निधीला मान्यता देण्यात आली.  या सर्व संस्थांमधून एकूण 4 लाख 94 हजार 707 विद्यार्थी असून सुमारे 5 हजार संस्था आहेत. वाढत्या महागाईमुळे हे अनुदान देखील वाढविण्याची मागणी सातत्याने करण्यात येत होती. 

Khushiya बहुत सस्ती हैं, लेकिन दुंडते हैं मेहेंगी दुकानोमे

 💕✍️ *कोणी लिहीले माहीत नाही पण छान पटण्यासारखे आहे.......*


        *सहजच मनातलं शब्दात*


      *"बस, तुम कभी रुकना मत!"* 


••••• आज आजी उदास आहेत.

••••• हे आजोबांच्या लक्षात आल.

••••• काय झालं ग? आजोबांनी विचारल.

••••• आजी म्हणाल्या,

••••• अहो, आता थकवा येतो.

••••• आधी सारखं राहिलं नाही.

••••• आता गडबड, सहन होत नाही.

••••• कुठे जायचं तर, जास्त चालवत नाही 

••••• आॕटो मधे चढताना त्रास होतो.

••••• कधी भाजीत मीठ टाकायला 

      विसरते, तर कधी जास्त पडतं. 

••••• कशाकरिता हे एवढं आयुष्य देवाने

      दिलं आहे. 

••••• माहित नाही.

••••• आजोबा म्हणाले,

••••• देवाचा हिशोब मला माहित नाही.

••••• आणि त्याच्या निर्णयात आपण

      ढवळाढवळ करू शकत नाही. 

••••• त्याच्या Planning मधे एक क्षणाचाही

      बदल करणे. आपल्या हातात नाही.


••••• जे आपल्या हातात नाही, त्याचा 

     विचार करण्यापेक्षा आपल्या 

     हातात काय आहे?

     त्याचा विचार करावा.


••••• अग, वयानुसार हे सर्व होणारच.

••••• आधीचे दिवस आठव ना,

••••• किती काम करायची. 

     पूर्ण घर तू खूप छान सांभाळले,

••••• मला कशाची काळजी 

     नव्हतीच कधी.

••••• आता वयामाना  प्रमाणे हे 

      सर्व होणारच, पण त्यातुनच मार्ग 

      काढायचा असतो.

••••• आलेला दिवस आनंदात काढणे, 

••••• आपल्या हातात आहे.

••••• जीवनाच्या प्रत्येक फेज मधे 

      थोडे शारिरीक बदल होतातच.

••••• थोडे आपल्या ला करायचे असतात. 

••••• आपली *Lifestyle Reorganize* 

      करायची,

••••• म्हणजे, आयुष्याची घडी, 

      परिस्थिती प्रमाणे बदलायची असते, 

••••• कळलं का? आजोबा पूढे म्हणाले. 


••••• चल, आज सायंकाळी 

      बाहेर जाऊ या आपण. 

      छान ती नारंगी साडी नेस. 

••••• बाहेरच जेवू. 

••••• आजोबा संध्याकाळी आजींना 

      घेऊन बाहेर पडले. 

••••• व जवळच असलेल्या 

      बसस्टाॕप वर जाऊन बसले.

••••• दोघे बराच वेळ तेथेच 

      गप्पा मारत बसले.

 

••••• आजोबा आजी ना म्हणाले,

••••• अगं, पाय दुखत असतील 

      तर, मांडी घालून बस छान.

 

••••• नंतर,*गणेश भेळ* खाऊनच 

      घरी परतले. अगदी वयाला 

      व तब्येतीला शोभेसे  

      Outing आज होते दोघांचे.


••••• आजींची उदासी मात्र कुठे पळाली?

      हे त्यांना कळलेच नाही.

••••• अगदी Refresh झाल्या. 


••••• आज आजोबांनी आजी साठी 

      *On line Mobile stand* 

      मागवला. मोबाईल पकडून 

      आजींचा खांदा दुखतो ना म्हणून.

        

••••• आज आजींनी तर आजोबांना 

      सकाळीच सांगुन टाकलं, 

      की मी आज सायंकाळी 

      स्वयंपाक करणार नाही.

••••• काही तरी चमचमीत 

      खायला घेऊन या.

••••• आजोबांनी आनंदाने समोसे, 

      ढोकळा, खरवस, दोन 

      पुरण पोळ्या आणून आजींची 

      इच्छा पूर्ण केली. 


••••• ते बघून आजी म्हणाल्याचं 

      अहो, एवढं आणलंत? 

••••• अग आज आणि उद्या 

      मिळुन संपेल की....


••••• आज आजीं आजोबांची 

      पार्टी छान  झाली. 

••••• कोणी तरी खरंच  खूप छान 

      म्हंटलं आहे,

 

*"खुशीयां बहुत सस्ती है इस दुनिया में,*   

      *हम ही ढुंढतें फिरते हैं,* 

       *उसे मेहंगी दुकानों में"।"*


••••• आजोबा बऱ्याच वेळा पासुन 

      एका बाटलीचे झाकण 

      उघडायचा प्रयत्न करत होते. 


••••• ते पाहून अजय म्हणाला, 

      द्या आजोबा मी उघडून देतो. 

••••• तेंव्हा आजोबा म्हणाले

••••• अरे, नको मी उघडतो.

••••• आता आम्हाला प्रत्येक 

      कामात वेळ लागतोच. 

      हे Natural आहे.

 

••••• पण काही हरकत नाही. 

      जो पर्यंत करू शकतो 

      तोपर्यंत काम करायचे. 

      हे मी ठरवलं आहे.


••••• रोज फिरायला जाणे, 

      भाजी आणणे, भाजी चिरणे, 

      Dusting करणे, 

      Washing Machine मधे 

      धुतलेले कपडे वाळत घालणे‌, 

      कपड्यांच्या घड्या घालणे, 

      अशी बऱ्याच कामांची 

      जबाबदारी मी घेतली आहे. 

      तुझ्या आजीला पण मदत होते. 

      व माझा वेळ जातो.

 

      *Something new and different.*

          *I am enjoying it.*

          *And I feel good.*

  

तो तुमचा Actor आहे ना, अक्षय कुमार त्याने एका Advertisement मध्ये म्हंटले आहे.

 

         *" बस, तुम कभी  रुकना मत "* 


अक्षय कुमार ने म्हंटलेले हे वाक्य मला खूप आवडलं. एक छोटंसं वाक्य.


••••• मोजक्या शब्दात 

••••• पण किती अर्थपूर्ण.

••••• जेवढ्यांदा वाचावे, तेवढाच 

     त्याचा अर्थ परत दर 

     परत उघडत जातो .

••••• एक छोटासा उपदेश जीवनाला 

     वेगळ्याच दिशेने वाटचाल 

     करायची स्फुर्ती देतो..

••••• विचारांत परिवर्तन  आणतं. 

••••• तो म्हणतो 

••••• कधीही थांबू नका,

••••• चालत रहा. 

••••• म्हणजेच *Active* रहा. 

     *मनाने आणि शरीराने.* 

      

••••• वाहतं पाणी बघताना, 

      एक वेगळीच उर्जा निर्माण होते. 

     *धारा* 

      म्हणजे पुढे पुढे जाणारी, 

      वाहणारी.

••••• तेच जमलेलं पाणी म्हणजे 

     अनेक रोगांचा ऊगम. 

••••• म्हणून आपण पाण्याला 

      जमू देत नाही.

••••• जमलेल्या पाण्यात डास, 

      किडे होतात. शेवाळे तयार होते. 

      पाण्याला वास येतो. 

      डेंग्यू पसरतो.


••••• आयुष्याचे पण तसेच आहे. 

••••• शक्य तेवढ Active राहणे 

     ही प्रत्येकाचीच आवश्यकता 

    असते

••••• जसं जमेल, जे जमेल, 

      जे आवडेल, जे झेपेल, ते 

      करत रहाणे गरजेचे आहे.

       

   *" चलती का नाम ही तो जिंदगी है "*

      

आपल्या पिढीने तरूणपणी आपण एकमेकांचे हात हातात घेतले नाही./नसतील.


••••• पण वयाच्या या टप्प्यावर, 

      एकमेकांचा हात प्रेमाने, 

      काळजीने, विश्वासाने, हातात 

      घेणे ही काळाची गरज आहे. 

      

*कुछ लोग हमेशा खुश और संतुष्ट रहते हे*

   

*इसलिए नहीं की उनके जीवन में  सबकुछ ठीक होता है।*

      

*बल्कि इसलिए, की उनकी सोच हर हाल में सकारात्मक होती है"।*

      

    *"ना थके कभी पैर* 

             *ना कभी हिम्मत हारी है।*

      *जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में,*

            *इसलिये सफर जारी है।*

     

*प्रत्येक दिवस उत्सव म्हणून साजरा करा*

  

     बस, तुम कभी रुकना मत।

Featured post

Lakshvedhi