पुढील वृक्षलागवड हंगामापूर्वी रोपांची पुरेशी उपलब्धता

 पुढील वृक्षलागवड हंगामापूर्वी रोपांची पुरेशी उपलब्धता राहावी यासाठी खासगी संस्था, स्वयंसेवी संस्था आणि इतर भागीदारांच्या सहकार्याने नियोजन करण्यावर भर देण्यात यावा. कृषी विद्यापीठे आणि इतर संस्थांकडे उपलब्ध मोठ्या प्रमाणातील जमिनींचाही वृक्षलागवडीसाठी उपयोग करण्यात यावा. यामुळे शासन आणि खासगी क्षेत्राच्या संयुक्त प्रयत्नातून मोठ्या प्रमाणात वृक्षलागवड शक्य होणार असल्याचे मुख्यमंत्री  फडणवीस यांनी नमूद केले.

राज्यात व्हि बी-जी राम जी योजनेअंतर्गत वृक्षलागवड वाढविण्यावर भर

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्यात व्हि बी-जी राम जी योजनेअंतर्गत वृक्षलागवड वाढविण्यावर भर द्यावा. यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीने उपलब्ध जमिनीचे नियोजन करून ग्रामसभेच्या ठरावाद्वारे वृक्षलागवडीचा आराखडा तयार करावा आणि तो केंद्र सरकारच्या पोर्टलवर अपलोड करावा. हे काम वेळेत पूर्ण झाल्यास वृक्षलागवडीच्या खर्चापैकी काही निधी केंद्र शासनाकडून उपलब्ध होऊ शकतो.

 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि वन अधिकारी यांनी समन्वयाने प्रत्येक गावाचा आराखडा तयार करून उद्दिष्टे निश्चित करावीत. प्रत्येक ग्रामपंचायतीने उपलब्ध जमिनीचा योग्य वापर करून नियोजनबद्ध वृक्षलागवड करावी, यासाठी जनजागृती मोहीमही राबविण्यात यावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

 

राज्यातील लागवडीसाठी आवश्यक जमीन ओळखून जीआयएस आधारित ‘लँड बँक’ तयार करण्यात आली असून ती जिल्हाधिकारी आणि संबंधित विभागांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. विभागनिहाय उद्दिष्टांचे नियमित पुनरावलोकन करावे. विभागीय आयुक्तांनी जिल्हानिहाय आढावा घेऊन नियमित अहवाल शासनाला सादर करावा, अशा सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या

११ कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी नियोजन करावे

 ११ कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी नियोजन करावे

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

▪ वृक्षलागवडीसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि नियोजनावर भर देण्याचे निर्देश

 

मुंबई, दि. ३० : राज्यातील वृक्षलागवड मोहिमेला अधिक प्रभावी आणि शाश्वत स्वरूप देणे आवश्यक आहे. यासाठी  अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, खासगी -सार्वजनिक सहभाग (पीपीपी), ग्रामपंचायतींचे वृक्षलागवडीचे नियोजन आणि विविध विभागांचा समन्वय यावर भर देण्यात यावा. यंदा ११ कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट असून योग्य नियोजन आणि सर्व यंत्रणांच्या सहभागातून हे उद्दिष्ट पूर्ण करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली हरित महाराष्ट्र आयोगाच्या वृक्षारोपण मोहिमेची आढावा बैठक झाली. यावेळी वन मंत्री गणेश नाईक, 'मित्रा'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रविण परदेशी, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, कृषी सचिव परिमल सिंह, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, विश्वेसरैया इन्स्टिटयूट ऑफ टेक्नॉलॉजीचे प्रा. आर. के. इंगळे, सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी प्रमोद बोंगीरवार, यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, वन अधिकारी हे दूरदृष्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते. यावेळी श्री.परदेशी यांनी सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली.

राज्यातील कोल्हापुरी बंधाऱ्यांची स्थिती

 राज्यातील कोल्हापुरी बंधाऱ्यांची स्थिती

राज्यामध्ये जलसंपदा विभाग आणि मृद व जलसंधारण विभागाकडे कोल्हापुरी बंधारे आहेत. त्यापैकी ९७६ कोल्हापुरी बंधारे जलसंपदा विभागाकडे असून मृद व जलसंधारण विभागाकडे १३६७ कोल्हापुरी बंधारे आहेत. यापैकी नादुरुस्त कोल्हापुरी बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीनंतर २ लाख ३९ हजार १८१ हेक्टर सिंचन क्षमता राज्यात निर्माण होणार आहे.

सोलापूर, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजी नगर यासारख्या कृषीसाठी विजेचा जास्त वापर

 मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, सोलापूर, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजी नगर यासारख्या कृषीसाठी विजेचा जास्त वापर असलेल्या जिल्ह्यांसाठी वेगळे नियोजन करण्यात यावे. येथील 'फिडर'वर लोड येऊन 'फिडर' बंद पडण्याच्या घटना घडतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अखंडित वीजपुरवठा होत नाही. या जिल्ह्यांमध्ये ' फिडर ' वर दबाव न येता विजेचे वहन एका फिडरवरून दुसऱ्या फिडरवर करता येईल, अशा पद्धतीने व्यवस्था निर्माण करण्यात यावी.

'एल निनो'चे संभाव्य संकट जलसंधारणासाठी इष्टापत्ती; कमी कालावधीत पूर्ण होऊ शकणारी जलसंधारणाची कामे प्राधान्याने पूर्ण करा

 'एल निनो'चे संभाव्य संकट जलसंधारणासाठी इष्टापत्ती;

कमी कालावधीत पूर्ण होऊ शकणारी जलसंधारणाची कामे प्राधान्याने पूर्ण करा

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

•       नादुरुस्त कोल्हापुरी बंधारे दुरुस्तीचा धडक कार्यक्रम राबवा

 

मुंबई, दि. 30 : विविध हवामान संस्थांनी या वर्षीच्या पावसाळ्यामध्ये 'एल निनो'बाबत दिलेल्या इशाऱ्यांबाबत शासन गंभीर आहे. यामुळे निर्माण होऊ शकणारी संभाव्य टंचाई परिस्थिती यशस्वीपणे हाताळण्यासाठी शासन सज्ज आहे. त्यामुळे एल निनोचे संभाव्य संकट हे जलसंधारणासाठी इष्टापत्ती असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कमी कालावधीमध्ये पूर्ण होऊ शकणारी जलसंधारणाची कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.

राज्यामध्ये नादुरुस्त असलेले कोल्हापुरी बंधाऱ्यांना प्राधान्याने दुरुस्त करण्यासाठी धडक कार्यक्रम राबवण्याचे निर्देश देत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, नादुरुस्त असलेले कोल्हापुरी बंधारे 'आर्च पद्धतीने ' पुलवजा करण्याबाबत पडताळणी करण्यात यावी. जलसंधारणाचे कुठलेही नवीन काम न घेता दुरुस्तीची कामे प्राधान्याने पूर्ण करावी. आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने मागील वर्षांमध्ये महाराष्ट्रातील गंभीर दुष्काळी परिस्थिती असलेले भाग चिन्हांकित करावे. संबंधित भागात तत्कालीन परिस्थितीमध्ये राबविण्यात आलेल्या उपाययोजनांच्या अहवाल द्यावा. त्यावर आधारित किंवा आवश्यक ते बदल करून यावेळी उपाययोजना करण्यात याव्यात.

कामे पूर्ण करण्यास असलेला कालावधी लक्षात घेता या कामांसाठी गतीने प्रक्रिया राबवावी. नादुरुस्त कोल्हापुरी बंधारे दुरुस्त करण्यासाठी जिल्हा नियोजनमधून निधीची तरतूद करण्यात यावी. नादुरुस्त कोल्हापुरी बंधाऱ्यांमध्ये दुरुस्ती करताना धातू विरहित पद्धतीचा पर्याय शोधण्यात यावा. ही उपाययोजना कायमस्वरूपी असावी. याबाबत यंत्रणा निश्चित करून संबंधित यंत्रणेकडे संपूर्ण जबाबदारी देण्यात यावी. संभाव्य परिस्थिती लक्षात घेता लवकर पूर्ण होतील, अशीच जलसंधारणाची कामे हाती घेण्यात यावीत. याबाबत संपूर्ण कार्यवाहीचे अधिकार पाटबंधारे विकास महामंडळ स्तरावर देण्यात यावेत, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

नगर प्रदक्षिणा मार्गाचा विकास, चंद्रभागा नदी घाटांचे सुशोभीकरण, आधुनिक वाहनतळ आणि व्यापारी संकुल, शहर सुशोभीकरण, शहराला जोडणारे रस्ते व पूल आणि

 नगर प्रदक्षिणा मार्गाचा विकास, चंद्रभागा नदी घाटांचे सुशोभीकरण, आधुनिक वाहनतळ आणि व्यापारी संकुल, शहर सुशोभीकरण, शहराला जोडणारे रस्ते व पूल आणि पालखी तळांचा विकास अशा विविध कामांसाठी एकूण १,३८७.९१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

आराखड्यात बाधित नागरिकांच्या हितालाही सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. भूसंपादन, पुनर्वसन आणि बाधित इमारतींच्या मोबदल्यासाठी तब्बल २,०२६.७२ कोटी रुपयांची  तरतूद करण्यात आली असून, विकासासोबत सामाजिक न्यायाचाही समतोल साधण्यात येणार आहे.

 

राज्यस्तरीय शिखर समितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांच्या मागणीनुसार भूसंपादनासाठी आवश्यक निधीपैकी त्वरित ३० टक्के निधी वितरित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार सन २०२६-२७ च्या पावसाळी अधिवेशनात या आराखड्यासाठी ६०० कोटी रुपयांची पुरवणी मागणीद्वारे तरतूद करण्यात आली आहे.

 

दरम्यान, पंढरपूर नगरपरिषद क्षेत्रातील बाधित नागरिकांच्या पुनर्वसनासाठी विशेष पुनर्वसन धोरणास मंजुरी मिळावी यासाठी जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांनी नगर विकास विभागाकडे प्रस्तावही सादर केला आहे. त्यामुळे विकासकामे अधिक वेगाने आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने मार्गी लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

 

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राबविण्यात येत असलेला हा महत्त्वाकांक्षी विकास आराखडा पंढरपूरला जागतिक दर्जाचे तीर्थक्षेत्र म्हणून विकसित करण्यासोबतच वारकऱ्यांचा प्रवास अधिक सुखकर, सुरक्षित आणि सुविधायुक्त ठरेल; तसेच धार्मिक पर्यटनाला चालना मिळून स्थानिक अर्थव्यवस्था, व्यापार आणि रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होऊन पंढरपूरच्या सर्वांगीण विकासाला मोठी गती मिळणार आहे.

पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा नगरविकास विभागामार्फत राबविण्यात येणार

 पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा नगरविकास विभागामार्फत राबविण्यात येणार

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

• वारकऱ्यांना जागतिक दर्जाच्या सुविधा देणार

 

मुंबई, दि. २९ : श्रीक्षेत्र पंढरपूरचा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक आणि पर्यटनदृष्ट्या सर्वांगीण विकास करण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून,  'श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसर विकास व वाणिज्य संकुल आराखड्या'च्या माध्यमातून पंढरपूरचा कायापालट केला जाणार आहे. हा संपूर्ण विकास आराखडा नगरविकास विभागामार्फत राबविण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. तसेच वारकऱ्यांना जागतिक दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करून देतानाच स्थानिकांच्या हिताचे संरक्षण, पुनर्वसन आणि रोजगारनिर्मितीला प्राधान्य दिले जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी  स्पष्ट केले.

 

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याबाबत विधान भवनात बैठक झाली, त्यावेळी फडणवीस बोलत होते. बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, आमदार समाधान अवताडे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, जिल्हाधिकारी सोलापूर यांनी सादर केलेल्या 'श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसर विकास व वाणिज्य संकुल आराखड्या'स राज्यस्तरीय शिखर समितीच्या मान्यतेनंतर १८ जून २०२६ रोजी शासनाने ३,९९३.९० कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. हा आराखडा पंढरपूरच्या विकासाला नवी दिशा देणारा ठरणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी आराखड्यात वारकऱ्यांसाठी समग्र सोयीसुविधा विकसित करण्यासाठी २८८.६६ कोटी, पुरातन मंदिरे व मठांचे जतन आणि संवर्धनासाठी ३६ कोटी तसेच मंदिर परिसरात भव्य कॉरिडॉर उभारण्यासाठी २५४.६१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या सर्व कामांवर मिळून पंढरपूर कॉरिडॉरसाठी ५७९.२७ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.

राज्यातील कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार, उत्पादनवाढ, शाश्वत

 राज्यातील कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार, उत्पादनवाढ, शाश्वत शेती, सेंद्रिय शेती, फलोत्पादन आणि कृषी विस्तार क्षेत्रात उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या व्यक्ती व संस्थांचा गौरव करण्यासाठी हे पुरस्कार प्रदान करण्यात येतात. कृषी क्षेत्रातील उत्कृष्टतेचा सन्मान करून इतर शेतकऱ्यांना प्रेरणा देणे हा या पुरस्कारांचा मुख्य उद्देश आहे. यामध्ये डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषिरत्न पुरस्कार, वसंतराव नाईक कृषिभूषण पुरस्कार, जिजामाता कृषिभूषण पुरस्कार, कृषिभूषण (सेंद्रिय शेती) पुरस्कार, वसंतराव नाईक शेतीमित्र पुरस्कार, युवा शेतकरी पुरस्कार,  उद्यानपंडित पुरस्कार, वसंतराव नाईक शेतीनिष्ठ शेतकरी पुरस्कार(सर्वसाधारण गट/आदिवासी गट ) तसेच पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील कृषी सेवारत्न पुरस्कार (आयुक्तालय/मंत्रालय स्तर) या  विविध पुरस्कारांचा समावेश आहे. राज्यभरातील पुरस्कारार्थी, त्यांचे कुटुंबीय, कृषी अधिकारी, कृषी तज्ज्ञ आणि विविध क्षेत्रातील मान्यवरांच्या उपस्थितीत हा सोहळा संपन्न होणार असून महाराष्ट्राच्या कृषी विकासात मोलाचे योगदान देणाऱ्या कृषी क्षेत्रातील कर्तृत्ववान व्यक्तींचा हा सन्मान सोहळा ठरणार आहे.

                                                              

राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते कृषी दिनानिमित्त राज्यस्तरीय कृषी पुरस्कार वितरण सोहळा-२०२६; एकूण १८९ पुरस्कारार्थ्यांचा होणार गौरव

 राज्यपाल  व मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते कृषी दिनानिमित्त

राज्यस्तरीय कृषी पुरस्कार वितरण सोहळा-२०२६;

एकूण १८९ पुरस्कारार्थ्यांचा होणार गौरव : कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे

 

मुंबई, दि. २८ : हरित क्रांतीचे प्रणेते आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री स्व. वसंतराव नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त साजऱ्या होणाऱ्या कृषी दिनाचे औचित्य साधून महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागामार्फत दिनांक १ जुलै २०२६ रोजी डोम, सरदार वल्लभभाई पटेल स्टेडियम, वरळी, मुंबई-१८ येथे राज्यस्तरीय कृषी पुरस्कार वितरण सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. या सोहळ्यात सन २०२३ व २०२४ या वर्षांतील राज्यस्तरीय कृषी पुरस्कारांचे राज्यपाल  जिष्णू देव वर्मा  व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते वितरण करण्यात येणार असून कृषी,  कृषि संलग्न क्षेत्र, फलोत्पादन, सेंद्रिय शेती, कृषी विस्तार व कृषी विकास क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या एकूण १८९ शेतकरी, संस्था व कृषी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा गौरव करण्यात येणार असल्याची माहिती  कृषी मंत्री  दत्तात्रय भरणे यांनी दिली आहे.

 या पुरस्कार सोहळ्यास महाराष्ट्राचे  राज्यपाल  जिष्णू देव वर्मा यांची प्रमुख उपस्थिती लाभणार असून त्यांच्या हस्ते पुरस्कारांचे वितरण करण्यात येणार आहे. तसेच मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस,  उपमुख्यमंत्री  एकनाथ शिंदे,  उपमुख्यमंत्री  श्रीमती सुनेत्रा पवार, महसूल मंत्री  चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, रोजगार हमी, फलोत्पादन मंत्री भरतशेठ  गोगावले, राज्यमंत्री(कृषी) अॅड.आशिष जयस्वाल, राज्यमंत्री(मृद व जलसंधारण ) इंद्रनील नाईक व इतर  मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत.

महाराष्ट्र कायद्याचे राज्य, इथे गुन्हेगारांना अभय नाही नसरापूर हत्या प्रकरणाच्या निकालावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केले समाधान फास्ट ट्रॅक न्यायालयीन प्रक्रिया आणि कठोर शिक्षेसाठी सरकार कटिबद्ध

 महाराष्ट्र कायद्याचे राज्य, इथे गुन्हेगारांना अभय नाही

नसरापूर हत्या प्रकरणाच्या निकालावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केले समाधान

फास्ट ट्रॅक न्यायालयीन प्रक्रिया आणि कठोर शिक्षेसाठी सरकार कटिबद्ध

 

मुंबई, दि. २९ : नसरापूर बालिका बलात्कार व हत्या प्रकरणात न्यायालयाने आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावली. या निकालावर शिवसेना मुख्य नेते व राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी समाधान व्यक्त केले. न्यायालयाने आरोपीला फाशीची शिक्षा ठोठावल्याने महाराष्ट्र हे कायद्याचे राज्य आहे आणि इथे गुन्हेगारांना कोणतेही अभय नाही, असा इशारा उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिला. विधीमंडळाच्या आवारात त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.   

उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, या निकालाने न्याय मिळाला असून, महिलांवर आणि बालिकांवर अत्याचार करणाऱ्यांना स्पष्ट इशारा आहे. यापुढे कुणी असे घृणास्पद कृत्य करण्यास धजावणार नाही, असा हा कडक इशारा आहे. अशा नराधमांना समाजात किंवा कायद्याच्या राज्यात कोणतीही जागा नाही. त्यांना जगण्याचा अधिकारच नाही! महिला, मुली आणि लहान बालिकांविरुद्ध होणाऱ्या अत्याचारांविरोधात महायुती सरकारची भूमिका सदैव कठोर राहिली आहे, असे ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्य सरकारने महिलांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. प्रत्येक मुलगी आणि महिला सुरक्षित वातावरणात जगावी, यासाठी सरकार सातत्याने प्रभावी उपाययोजना राबवत आहे. जलद तपास, फास्ट ट्रॅक न्यायालयीन प्रक्रिया आणि कठोर शिक्षा यांसाठी सरकार कटिबद्ध आहे, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली. नसरापूर प्रकरणात आज न्याय झाल्याची भावना सर्वांमध्ये निर्माण झाल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.

.....

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना सक्षम करून देशाची निर्यात वाढवण्यावर भर द्यावा · वर्ल्ड ट्रेड सेंटर येथील परिषदेत तज्ज्ञांचे आवाहन

 सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना सक्षम करून देशाची निर्यात वाढवण्यावर भर द्यावा

·        वर्ल्ड ट्रेड सेंटर येथील परिषदेत तज्ज्ञांचे आवाहन

 

मुंबई, दि.२९ : देशाची आर्थिक प्रगती आणि रोजगार निर्मितीमध्ये 'सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग' (एमएसएमई) अत्यंत महत्वाची भूमिका बजावतात. या उद्योगांना सक्षम करून भारताची जागतिक स्तरावरील निर्यात दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, असे प्रतिपादन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर येथे आयोजित 'निर्यात वाढवणे, आणि एमएसएमई सक्षम करणे' या विषयावरील विशेष सत्रात तज्ज्ञांनी केले.

या कार्यक्रमात परकीय व्यापार महासंचालनालयाचे अतिरिक्त महासंचालक राजेशकुमार मिश्रा, एक्झिम बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालक हर्षा बंगारी आणि एमव्हीआयआरडीसी वर्ल्ड ट्रेड सेंटरचे अध्यक्ष डॉ. विजय कलंत्री प्रामुख्याने उपस्थित होते.

 

'डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब' मुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती

- राजेशकुमार मिश्रा

परकीय व्यापार महासंचालनालयाचे अतिरिक्त महासंचालक राजेशकुमार मिश्रा यांनी सरकारच्या 'डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब' या महत्त्वाकांक्षी योजनेवर प्रकाश टाकला. ते म्हणाले, "२०१९ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेची आता पूर्ण अंमलबजावणी होत आहे. याद्वारे देशाच्या ग्रामीण आणि अंतर्गत भागातील लघु व मोठ्या उत्पादकांना जागतिक बाजारपेठेशी जोडले जात आहे. महाराष्ट्रातील नाशिक, ठाणे, रायगड, जळगाव आणि मुंबई या जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा न्याय निर्यात आराखड्यांवर काम सुरू आहे."

त्यांनी पुढे सांगितले की, नवीन 'निर्यात प्रोत्साहन मिशन' अंतर्गत एमएसएमई क्षेत्राला नॉन-फायनान्शियल ट्रेड बॅरियर्स पार करण्यासाठी ५० लाख रुपयांपर्यंतचे आर्थिक साहाय्य दिले जात आहे. तसेच ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून लहान प्रमाणावर निर्यात करणाऱ्या उत्पादकांसाठी क्रेडिट गॅर

आपत्तीच्या काळात सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे

 आपत्तीच्या काळात सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे

- संचालक गोविंद अहंकारी

संचालक गोविंद अहंकारी म्हणाले की, कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यानंतर खुलासे करण्याची वेळ येऊ न देता संबंधित विभागांनी स्वतःहून तत्काळ, अचूक आणि पारदर्शक माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचवावी. त्यामुळे जनतेची गैरसोय टळेल, अफवांना आळा बसेल आणि शासनाविषयीचा अनावश्यक रोषही कमी होईल. दरवर्षी पावसाळ्यात विविध प्रकारच्या आपत्तीजन्य परिस्थिती निर्माण होतात.

 

 

 

एखाद्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेची किंवा इतर कोणत्याही यंत्रणेची चूक असली तरी नागरिकांचा रोष शासनावर व्यक्त होतो. त्यामुळे प्रत्येक विभागाने अशा परिस्थितीकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहून पूर्वतयारी ठेवणे आवश्यक आहे.

संचालक अहंकारी म्हणाले की, रेल्वे सेवा, वीजपुरवठा, पाणी साचणे किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळे अडचणी निर्माण झाल्यास त्या संदर्भातील माहिती नागरिकांना वेळेवर देणे गरजेचे आहे. कोणत्या मार्गावर वाहतूक विस्कळीत आहे, कोणत्या रेल्वेगाड्या उशिराने धावत आहेत, कोणत्या भागात पाणी साचले आहे किंवा नागरिकांनी कोणते मार्ग टाळावेत, याची माहिती तत्काळ प्रसिद्ध केल्यास नागरिक योग्य नियोजन करू शकतात, ही माहिती  व्हॉटसअप ग्रुपव्दारे, आकाशवाणी तसेच समाजमाध्यमांच्या माध्यमातून त्वरित प्रसारित करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. सतर्कता बाळगून सूचना देणे अधिक प्रभावी ठरते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

 मुंबईतील विविध शासकीय व निमसकीय यंत्रणांच्या जनसंपर्क अधिकारी यांनी यावेळी आपत्कालीन कालावधीत घ्यावयावची खबरदारी व करावयाच्या कामांची माहिती सादर केली.

आपत्ती व्यवस्थापनात समाजमाध्यमांचा प्रभावी वापर महत्वाचा

  

आपत्ती व्यवस्थापनात समाजमाध्यमांचा प्रभावी वापर महत्वाचा

- संचालक डॉ. किशोर गांगुर्डे

·        पावसाळ्यात आपत्कालीन  स्थितीत अधिकृत माहिती नागरिकांपर्यंत वेळेत पोहोचवावी

 

मुंबई, दि. २९ : पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर आपत्ती व्यवस्थापनासाठी केवळ प्रत्यक्ष यंत्रणाच नव्हे, तर अधिकृत सोशल मीडिया माध्यमेही प्रभावीपणे कार्यरत असणे आवश्यक आहे. शासकीय कार्यालये, महापालिका आणि विविध विभागांनी आपली अधिकृत सोशल मीडिया हँडल्स सक्रिय ठेवून नागरिकांना वेळोवेळी अचूक आणि विश्वासार्ह माहिती उपलब्ध करून द्यावी, असे आवाहन संचालक (माहिती) (प्रशासन) डॉ. किशोर गांगुर्डे यांनी केले.

पावसाळ्यातील आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत मुंबईतील सर्व यंत्रणांच्या विभागांच्या जनसंपर्क अधिकारी यांची बैठक दूरदृष्य प्रणालीद्वारे आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे संचालक (माहिती)  (प्रशासन) डॉ. किशोर गांगुर्डे बोलत होते, बैठकीला संचालक(माहिती) (वृत्त व जनसंपर्क) गोविंद अहंकारी, उपसंचालक (वृत्त) वर्षा आंधळे, प्र. उपसंचालक (प्रशासन) डॉ. जगदीश मोरे व मुंबईतील विविध शासकीय यंत्रणांचे जनसंपर्क अधिकारी उपस्थित होते.

संचालक डॉ. किशोर गांगुर्डे म्हणाले की, यंदा अद्याप पावसाची सुरुवात झालेली नसली, तरी पावसाळ्यापूर्वीच सर्व यंत्रणांनी आवश्यक तयारी पूर्ण करणे गरजेचे आहे. मुंबई महापालिका, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर, उल्हासनगर, पनवेल, नवी मुंबई, वसई-विरार, पालघर महापालिका तसेच मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) अशा संस्थांच्या जनसंपर्क अधिका-यांनी आपापल्या स्तरावर केलेल्या उपाययोजनांची माहिती नागरिकांपर्यंत नियमितपणे पोहोचवावी. आपत्तीच्या काळात अधिकृत माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचण्यास विलंब झाल्यास अफवा आणि चुकीची माहिती सोशल मीडियावर वेगाने पसरते. त्यामुळे सर्व शासकीय कार्यालये आणि महापालिकांनी आपली अधिकृत सोशल मीडिया हँडल्स वेळीच तपासून घ्यावीत आणि त्यांचा नियमित वापर करावा.

संचालक डॉ. गांगुर्डे म्हणाले की पूर, मुसळधार पाऊस किंवा इतर आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांना तातडीने सूचना, इशारे, वाहतूक बदल, बचाव कार्याची माहिती आणि आवश्यक मार्गदर्शन यासाठी सोशल मीडिया हे अत्यंत प्रभावी माध्यम आहे. त्यामुळे आपत्ती व्यवस्थापन विभागासह सर्व संबंधित शासकीय विभागांनी आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया खात्यांवर अधिक सक्रिय राहून नागरिकांशी सातत्याने संवाद साधावा. पावसाळ्याच्या काळात विश्वासार्ह आणि अधिकृत माहितीचे जलद प्रसारण झाल्यास अफवांवर नियंत्रण ठेवण्याबरोबरच नागरिकांची सुरक्षितता आणि प्रशासनावरील विश्वासही अधिक दृढ होईल, असेही  डॉ. गांगुर्डे यांनी सांगितले.

जिवती तालुक्यातील शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासाठी कार्यवाही करावी

 जिवती तालुक्यातील शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासाठी कार्यवाही करावी

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. २९ : चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातील वन क्षेत्रात जमिनी असणाऱ्या शेतकऱ्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातील वनपट्टे संदर्भात विधिमंडळाच्या मंत्रिमंडळ सभागृहात बैठक झाली. यावेळी वन मंत्री गणेश नाईक, आदिवासी विकास मंत्री प्रा. अशोक वुईके, आमदार देवराव भोंगळे, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकारी वसुमना पंत आदिसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

जिवती तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये जमीन महसूल अभिलेखात गाव म्हणून नोंद असताना वन विभागाच्या नोंदीत ती राखीव वनक्षेत्रात असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना डिजिटल सातबारा, पीएम किसानसह विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यात अडचणी येत आहेत. १९८० पूर्वीच्या जमिनींसाठी आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध झाल्यास त्या वनक्षेत्रातून वगळण्याची प्रक्रिया तुलनेने सोपी आहे. मात्र १९८० नंतरच्या जमिनींसाठी वनसंवर्धन कायद्यानुसार स्वतंत्र मंजुरी आवश्यक आहे. अनेक ठिकाणी पुरेशा कागदपत्रांचा अभाव असल्याने प्रस्ताव नाकारले जात आहेत. त्यामुळे या जमिनी वन क्षेत्रातून वगळण्यासंदर्भात तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी योग्य ती कायदेशीर कार्यवाही करावी. संबंधित गावांचे सर्वेक्षण करून आवश्यक पुरावे गोळा करण्यात यावे. तसेच ज्या शेतकऱ्यांचे डिजिटल सातबारा निघत नाही, त्यांना ऑफलाईन सातबारा देऊन किसान योजनांचा लाभ देण्यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

 

जिवती तालुक्यातील तेलंगणा सीमेवरील १५ गावांमधील शेत जमिनींचे हक्क ठरवून सातबारा तयार करून  अभिलेखामध्ये समावेश करण्यासंदर्भात विभागीय आयुक्तांच्या समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार तातडीने कार्यवाही पूर्ण करावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

 

याशिवाय घरकुल योजना, बसस्थानक, सिंचन तलाव, नगरपंचायत क्षेत्रातील विकासकामे आणि इतर मूलभूत सुविधांबाबतही तातडीने मार्ग काढण्याची सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली. तसेच तालुक्यांमध्ये कोतवाल पदांची निर्मिती करण्यात येत असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

 

आमदार देवराव भोंगळे यांनी या बैठकीत जिवती तालुक्यातील वन जमिनीसंदर्भात तातडीने निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची विनंती

महाराष्ट्रातील जैन समाजातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्ज तसेच नवउद्योजकांना उद्योग-व्यवसाय

 नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक विकास व वित्त महामंडळाच्या मुख्यालयात झालेल्या या करारामुळे महाराष्ट्रातील जैन समाजातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्ज तसेच नवउद्योजकांना उद्योग-व्यवसाय उभारण्यासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे जैन समाजाच्या शैक्षणिक व आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना मिळणार आहे.

 

या सामंजस्य करारावर जैन अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष ललित गांधी, व्यवस्थापकीय संचालक मेघना शिंदे तसेच राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक विकास व वित्त महामंडळाचे महाव्यवस्थापक अनिल कुमार यांनी राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक विकास व वित्त महामंडळाच्या अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक आभा रानी सिंग यांच्या प्रमुख उपस्थितीत स्वाक्षऱ्या केल्या.

 

यावेळी जैन अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळाचे समन्वयक संदीप भंडारी, विकास आच्छा, विपिन जैन तसेच राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक विकास व वित्त महामंडळाचे महाव्यवस्थापक (वित्त) कुमार सुदेश, महाव्यवस्थापक (नियोजन) निक्सन माथुर, महाव्यवस्थापक (लेखा) मनोज पुनिया आणि उपमहाव्यवस्थापक पी. एस. पौणीकर उपस्थित होते.

 

या करारामुळे जैन समाजातील अल्प उत्पन्न गटातील विद्यार्थी आणि युवा उद्योजकांना शासकीय आर्थिक योजनांचा अधिक व्यापक लाभ मिळण्यास मदत होणार असून, महाराष्ट्रातील जैन समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी हा महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणार आहे.

जैन अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळाला राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक विकास व वित्त महामंडळाकडून १०० कोटींचा निधी

 जैन अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळाला

राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक विकास व वित्त महामंडळाकडून १०० कोटींचा निधी

 

मुंबई , दि. २९ : महाराष्ट्र शासनाच्या जैन अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळाने भारत सरकारच्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक विकास व वित्त महामंडळ (NMDFC) यांच्यासोबत महाराष्ट्रातील जैन समाजातील विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी तसेच युवकांच्या स्वयंरोजगार व उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार (MoU) केला आहे. या करारानुसार जैन अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळाला राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक विकास व वित्त महामंडळाकडून १०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार असल्याची माहिती महामंडळाचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी दिली.

 

नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक विकास व वित्त महामंडळाच्या मुख्यालयात झालेल्या या करारामुळे महाराष्ट्रातील जैन समाजातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्ज तसेच नवउद्योजकांना उद्योग-व्यवसाय उभारण्यासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे जैन समाजाच्या शैक्षणिक व आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना मिळणार आहे.

 

या सामंजस्य करारावर जैन अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष ललित गांधी, व्यवस्थापकीय संचालक मेघना शिंदे तसेच राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक विकास व वित्त महामंडळाचे महाव्यवस्थापक अनिल कुमार यांनी राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक विकास व वित्त महामंडळाच्या अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक आभा रानी सिंग यांच्या प्रमुख उपस्थितीत स्वाक्षऱ्या केल्या.

 

यावेळी जैन अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळाचे समन्वयक संदीप भंडारी, विकास आच्छा, विपिन जैन तसेच राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक विकास व वित्त महामंडळाचे महाव्यवस्थापक (वित्त) कुमार सुदेश, महाव्यवस्थापक (नियोजन) निक्सन माथुर, महाव्यवस्थापक (लेखा) मनोज पुनिया आणि उपमहाव्यवस्थापक पी. एस. पौणीकर उपस्थित होते.

 

या करारामुळे जैन समाजातील अल्प उत्पन्न गटातील विद्यार्थी आणि युवा उद्योजकांना शासकीय आर्थिक योजनांचा अधिक व्यापक लाभ मिळण्यास मदत होणार असून, महाराष्ट्रातील जैन समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी हा महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणार आहे.

जायकवाडी प्रकल्पासह सिंचनविषयक विविध प्रस्तावांचा जलसंपदा मंत्र्यांकडून आढावा

 जायकवाडी प्रकल्पासह सिंचनविषयक विविध प्रस्तावांचा जलसंपदा मंत्र्यांकडून आढावा

 

मुंबई, दि. २९ : जायकवाडी प्रकल्पाच्या फेरनियोजनासह धरणात मत्स्यबीज सोडण्याचा प्रस्ताव आणि जालना जिल्ह्यातील बदनापूर विधानसभा मतदारसंघातील जुन्या कोल्हापुरी बंधाऱ्यांचे बॅरेजमध्ये रूपांतर करून सिंचन क्षमता वाढविण्याच्या प्रस्तावांचा मंत्रालयात जलसंपदा मंत्री तथा गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा घेण्यात आला. बैठकीत संबंधित विषयांवरील तांत्रिक, प्रशासकीय व कायदेशीर बाबींची सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

 

बैठकीत जायकवाडी प्रकल्पाच्या फेरनियोजनासंदर्भातील पाणी वापर, सिंचन क्षेत्र, विविध उपसा सिंचन योजनांचा समावेश तसेच सुधारित नियोजनाची अंमलबजावणी करण्याबाबत जलसंपदा मंत्री विखे पाटील यांनी आढावा घेतला. यासोबतच धरणातील मत्स्यबीज सोडण्याच्या प्रस्तावाबाबत पर्यावरणीय, तांत्रिक व प्रशासकीय बाबींचा विचार करून संबंधित विभागांनी समन्वयाने पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

 

जालना जिल्ह्यातील बदनापूर, भोकरदन व जाफ्राबाद परिसरातील जुन्या कोल्हापुरी बंधाऱ्यांचे बॅरेजमध्ये रूपांतर करून सिंचन क्षमता वाढविण्याच्या प्रस्तावाचाही आढावा घेण्यात आला. यासाठी आवश्यक सर्वेक्षण, तांत्रिक मान्यता व पुढील प्रशासकीय प्रक्रिया प्राधान्याने पूर्ण करण्याबाबत मंत्री विखे पाटील यांनी निर्देश दिले.

 

यावेळी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी राज्यातील जलसंपदा प्रकल्पांचा अधिक परिणामकारक वापर, सिंचन क्षमता वाढ आणि स्थानिक गरजांनुसार प्रलंबित प्रस्तावांवर वेळेत निर्णय घेण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने कार्य करावे, असे निर्देश दिले. यावेळी आमदार नारायण कुचे, आमदार विलास भुमरे, आमदार प्रकाश सोळंके, ग्राम विकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांच्यासह गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक जयंत गवळी, यांच्यास

मनमाडमध्ये उभारण्यात येणार भव्य ‘भीमसृष्टी’ · प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला गती देण्याचे

 मनमाडमध्ये उभारण्यात येणार भव्य ‘भीमसृष्टी’

·         प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला गती देण्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट निर्देश

मुंबई, दि. २९ : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या मनमाडच्या ऐतिहासिक भूमीत त्यांच्या विचारांचे जतन आणि समाज परिवर्तनाच्या कार्याला प्रेरणा देणारी भव्य ‘भीमसृष्टी’ उभारण्यासाठी शासन सकारात्मक असून, हा प्रकल्प गुणवत्तापूर्ण आणि वेळेत पूर्ण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जाईल, अशी ग्वाही सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली.

मनमाड येथील भीमसृष्टी उभारण्यासंदर्भात सामाजिक न्याय मंत्री संजय ‍शिरसाट यांच्या शासकीय निवासस्थानी आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी प्रकल्पाच्या विविध पैलूंवर सविस्तर आणि सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. यावेळी विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, सहसचिव सोमनाथ बागुल यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

सामाजिक न्याय मंत्री शिरसाट म्हणाले, मनमाड ही भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली भूमी असून, त्यांच्या असंख्य आठवणी या ठिकाणी आहेत. त्या जपण्यासाठी तसेच बाबासाहेबांच्या विचारांचा आणि समाज परिवर्तनातील त्यांच्या महान कार्याचा गौरव करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून, ‘भीमसृष्टी’ प्रकल्पाच्या उभारणीबाबत शासनाची भूमिका सकारात्मक आहे. नाशिक जिल्ह्यातील मनमाड शहराला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कार्याशी असलेला ऐतिहासिक आणि वैचारिक संबंध लक्षात घेऊन येथे भव्य ‘भीमसृष्टी’ उभारण्याची संकल्पना साकारण्यात येत आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा प्रसार, सामाजिक न्याय, समता आणि बंधुतेची मूल्ये पुढील पिढीपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वपूर्ण ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

रेल्वे सेवा, वीजपुरवठा, पाणी साचणे किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळे अडचणी

 एखाद्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेची किंवा इतर कोणत्याही यंत्रणेची चूक असली तरी नागरिकांचा रोष शासनावर व्यक्त होतो. त्यामुळे प्रत्येक विभागाने अशा परिस्थितीकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहून पूर्वतयारी ठेवणे आवश्यक आहे.

संचालक अहंकारी म्हणाले की, रेल्वे सेवा, वीजपुरवठा, पाणी साचणे किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळे अडचणी निर्माण झाल्यास त्या संदर्भातील माहिती नागरिकांना वेळेवर देणे गरजेचे आहे. कोणत्या मार्गावर वाहतूक विस्कळीत आहे, कोणत्या रेल्वेगाड्या उशिराने धावत आहेत, कोणत्या भागात पाणी साचले आहे किंवा नागरिकांनी कोणते मार्ग टाळावेत, याची माहिती तत्काळ प्रसिद्ध केल्यास नागरिक योग्य नियोजन करू शकतात, ही माहिती  व्हॉटसअप ग्रुपव्दारे, आकाशवाणी तसेच समाजमाध्यमांच्या माध्यमातून त्वरित प्रसारित करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. सतर्कता बाळगून सूचना देणे अधिक प्रभावी ठरते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

 मुंबईतील विविध शासकीय व निमसकीय यंत्रणांच्या जनसंपर्क अधिकारी यांनी यावेळी आपत्कालीन कालावधीत घ्यावयावची खबरदारी व करावयाच्या कामांची माहिती सादर केली.