व्यापार, पर्यटन, नागरीकरण, पर्यावरण, तटीय संपर्कयंत्रणा यासाठी क्षेत्रीय प्राधान्यक्रम" या विषयावर

 राष्ट्रकुल संसदीय मंडळाच्या  महाराष्ट्र - गोवा – गुजरात या विभाग – 7 च्या पणजी येथे आयोजित वार्षिक परिषदेमध्ये "व्यापार, पर्यटन, नागरीकरण, पर्यावरण, तटीय संपर्कयंत्रणा यासाठी क्षेत्रीय प्राधान्यक्रम" या विषयावर त्या बोलत होत्या. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.9 व 10 एप्रिल 2026 रोजी ही परिषद पणजी येथे आयोजित करण्यात आली असून त्यास राज्यसभेचे उप सभापती हरिवंश सिंह, महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, महाराष्ट्रासह राज्यविधानमंडळांचे सदस्य उपस्थित आहेत. गोवा विधानसभेचे अध्यक्ष डॉ. गणेश गावकर आणि गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीही या परिषदेत विचार मांडले.

महिलांच्या सुयोग्य सहभागाने सर्वसमावेशक आणि शाश्वत विकास शक्य

 महिलांच्या सुयोग्य सहभागाने सर्वसमावेशक आणि शाश्वत विकास शक्य

– विधानपरिषद उप सभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

 

•          राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ विभाग - 7 च्या पणजी वार्षिक परिषदेत विकसित भारत- 2047 चे उद्दीष्ट साध्य करताना विधिमंडळातील युवा सदस्यांची भूमिका आणि व्यापार, पर्यटन, नागरिकरण, पर्यावरण, तटीय संपर्कयंत्रणा यासाठी क्षेत्रीय प्राधान्यक्रम या विषयांवर विचारमंथन

 

पणजी, दि. 10 : व्यापार, पर्यटन, शहरीकरण, पर्यावरण आणि सागरी संपर्क या क्षेत्रात महाराष्ट्र, गुजरात आणि गोवा या तीन राज्यांचा समावेश असलेल्या विभाग – 7 साठी विकास आणि व्यापारवृध्दीच्या दृष्टीने अनेक संधी आहेत. विकासाच्या संकल्पनेत लिंगसमानता आणि महिला  सक्षमीकरण केंद्रस्थानी असणे अत्यावश्यक आहे. या पाचही क्षेत्रांमध्ये महिलांच्या सुयोग्य सहभागाने सर्वसमावेशक आणि शाश्वत विकास शक्य होईल, असे मत महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उप सभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले.

समाधान शिबिरात विविध विभागांचे ४० स्टॉल्स

 समाधान शिबिरात विविध विभागांचे ४० स्टॉल्स

या समाधान शिबिरात महसूल विभागासह राज्य शासनाच्या विविध विभागांचे सुमारे ४० स्टॉल्स उभारण्यात आले होते. उत्पन्न दाखला, जात दाखला, अधिवास दाखला, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र, आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्ग प्रमाणपत्र, नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र आदी विविध दाखल्यांचे अर्ज भरून त्याच ठिकाणी वितरण करण्यात आले. शिधापत्रिकेसंदर्भातील नाव समावेश, वगळणे तसेच नवीन शिधापत्रिका देण्याची प्रक्रिया राबविण्यात आली. तसेच, संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजना यांसारख्या सामाजिक योजनांची माहिती देऊन लाभार्थ्यांची नोंदणी करण्यात आली. आधार नोंदणी व दुरुस्ती, कामगार, महिला व बाल कल्याण, समाज कल्याण, टपाल, विधी व न्याय, शिक्षण विभाग तसेच विविध महामंडळांच्या योजनांबाबत यावेळी नागरिकांना मार्गदर्शन करण्यात आले. नागरिकांनी यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून येथील विविध सेवांचा लाभ घेतला. एकाच दिवसात अर्ज स्वीकृतीपासून दाखले वितरणापर्यंतची प्रक्रिया त्वरेने पूर्ण केल्याने नागरिकांकडून समाधान व्यक्त करण्यात आले. या शिबिरात विद्यार्थी, महिला, दिव्यांग तसेच उपस्थित नागरिकांना विविध शासकीय दाखल्यांचे अर्ज भरून त्याची तिथेच पूर्तता करण्यात येऊन मान्यवरांच्या हस्ते दाखले वाटप करण्यात आले.

वन डे डिलिव्हरी’ या संकल्पनेवर भर

 जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी शिबिरामागील उद्दिष्टे स्पष्ट केली. त्यांनी ‘वन डे डिलिव्हरी’ या संकल्पनेवर भर दिला. या उपक्रमाच्या माध्यमातून नागरिकांना एका दिवसात सेवा देण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी नमूद केले. अर्ज स्वीकारून त्यावर तत्काळ कार्यवाही करून प्रत्यक्ष लाभ देणे, हे प्रशासनाचे ध्येय असून या शिबिरातून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे, असे जिल्हाधिकारी गोयल यांनी सांगितले. यावेळी मान्यवरांनी शासनाच्या योजना तळागाळापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्याचा निर्धार व्यक्त केला. यावेळी कौशल्य मंत्री लोढा यांनी शिबिराला भेट देत उपक्रमाची पाहणी केली.

छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानातून नागरिकांमध्ये शासनाबाबत विश्वासनिर्मिती

 छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानातून

नागरिकांमध्ये शासनाबाबत विश्वासनिर्मिती

-         कौशल्य मंत्री मंगलप्रभात लोढा

·         महसूल विभागाचा अभिनव उपक्रम

 

मुंबई, दि. १० : नागरिकांच्या अडचणी एकाच छताखाली सोडविणे हा राज्य शासनाच्या महसूल विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानाचा उद्देश आहे. हा अभिनव उपक्रम असून शासन, प्रशासन आणि जनतेतील दुवा अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न आहे. लोकांच्या मनात शासन व प्रशासनाबद्दल विश्वास दृढ करण्यासाठी राज्य शासन स्वतः लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करीत आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून शासनाच्या या प्रयत्नांना नक्कीच बळ मिळेल, असा विश्वास कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी व्यक्त केला.

कराराच्या माध्यमातून बालकांसाठी अधिक सुरक्षित, निरोगी आणि समर्थ वातावरण निर्माण करण्याच्या दिशेने ठोस पाऊल

 कराराच्या माध्यमातून बालकांसाठी अधिक सुरक्षित,

 निरोगी आणि समर्थ वातावरण निर्माण करण्याच्या दिशेने ठोस पाऊल

या सामंजस्य कराराबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, बालकांचे आरोग्य हे राज्याच्या भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. असंसर्गजन्य आजारांवर प्रभावी नियंत्रण मिळविणे ही केवळ आरोग्य क्षेत्राची जबाबदारी नसून समाजाची एकत्रित बांधिलकी आहे. या कराराच्या माध्यमातून आपण मुलांसाठी अधिक सुरक्षित, निरोगी आणि समर्थ वातावरण निर्माण करण्याच्या दिशेने एक ठोस पाऊल टाकत आहोत.

हा करार नागपूर येथील एम्स, बालरोग विभागासोबत करण्यात आला असून, या अंतर्गत राज्यातील जिल्हा रुग्णालयांमध्ये चाइल्डहुड एनसीडी क्लिनिक्स स्थापन व कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत. या उपक्रमातून टाईप-1 मधुमेह, जन्मजात हृदयरोग, दमा, स्थूलता, सिकलसेल, मानसिक आरोग्य आणि विकासात्मक विकार यांसारख्या आजारांचे प्रतिबंध, लवकर निदान आणि प्रभावी उपचार सुनिश्चित करण्यात येणार आहेत. तसेच आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, मानकीकृत उपचार पद्धती, डेटा संकलन प्रणाली आणि तज्ज्ञ मार्गदर्शन यावर विशेष भर दिला जाणार आहे

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विशेष पुढाकाराने बालकांच्या असंसर्गजन्य आजारांवर प्रभावी नियंत्रणासाठी सामंजस्य करार

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विशेष पुढाकाराने

बालकांच्या असंसर्गजन्य आजारांवर प्रभावी नियंत्रणासाठी सामंजस्य करार

 

मुंबई, दि. 10 : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विशेष पुढाकाराने राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्याच्या दिशेने राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने बालकांमधील असंसर्गजन्य आजारांवर (एनसीडी) प्रभावी नियंत्रणासाठी नागपूर येथील एम्स, बालरोग विभागासोबत महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार (एमओयू) केला आहे.