Saturday, 17 October 2026

वैद्यकीय तज्ज्ञांनी ५२ हजार तरूणांना दिले आरोग्याचे धडे ‘मुख्यमंत्री आरोग्य संवाद’ उपक्रमाला उत्सफूर्त प्रतिसाद

 वैद्यकीय तज्ज्ञांनी ५२ हजार तरूणांना दिले आरोग्याचे धडे

  • ‘मुख्यमंत्री आरोग्य संवाद’ उपक्रमाला उत्सफूर्त प्रतिसाद

 

            मुंबई, दि. १६:- बदलती जीवनशैली, मोबाईलचा वाढता वापर, अपुरी झोप, चुकीच्या आहाराच्या सवयी आणि मानसिक ताण यामुळे तरुणांच्या आरोग्याबाबत जागरूकता निर्माण करण्याची गरज वाढली आहे. ही गरज लक्षात घेऊन महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना आरोग्यविषयक मार्गदर्शन मिळावे, यासाठी नवरात्रोत्सव काळात राज्यात ‘मुख्यमंत्री आरोग्य संवाद, जागर आरोग्याचा’ हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून सुरू झालेल्या या उपक्रमांतर्गत राज्यात आतापर्यंत ३९३ सत्रे झाली असून, ५२ हजार ३८६ विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला आहे.

 

            तरुण वयातच आरोग्याची काळजी घेण्याच्या योग्य सवयी लागाव्यात, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. विद्यार्थ्यांना आहार, व्यायाम, मानसिक आरोग्य आणि निरोगी जीवनशैली यांचे महत्व समजावे, तसेच आरोग्यविषयक प्रश्नांवर तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन मिळावे, यासाठी ही सत्रे आयोजित केली जात आहेत.

मैदाने आणि उद्यानांची विद्यार्थ्यांकडून मागणी

 मैदाने आणि उद्यानांची विद्यार्थ्यांकडून मागणी

विद्यार्थ्यांनी शहरातील खेळाची मैदाने, उद्याने आणि सायकल चालविण्यासाठी स्वतंत्र मार्ग उपलब्ध करून देण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी खेळाच्या मैदानांचे महत्त्व अधोरेखित केले. मुंबईत अधिकाधिक मैदाने खेळण्यासाठी खुली करणे तसेच त्याठिकाणी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि चांगली उद्याने विकसित करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

 

सायकल चालविण्यासाठी स्वतंत्र मार्ग असावेत, अशी मागणीही विद्यार्थ्यांनी केली. त्यावर, मुंबईतही काही ठिकाणी सायकल ट्रॅक तयार करण्यात आले असून आणखी काही ठिकाणी असे मार्ग विकसित करण्याचे नियोजन असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

G

 सिटिझन सायन्स’ आणि संविधानिक मूल्यांचा अभ्यासक्रम- आमदार अमित साटम

आमदार अमित साटम यांनी उपक्रमामागील भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, ‘सुजाण नागरिक-सक्षम भारत (स्मार्ट नागरिक)’ या शैक्षणिक उपक्रमाच्या अभ्यासक्रमात ‘सिटिझन सायन्स’ आणि ‘कॉन्स्टिट्यूशनल व्हॅल्यूज’ या संकल्पनांचा समावेश करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये जबाबदार नागरिकत्वाची जाणीव निर्माण करणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. शिक्षक आणि विविध तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनातून अभ्यासक्रमाची निर्मिती करण्यात आली आहे. भविष्यात देशातील अन्य शैक्षणिक मंडळांनीही अशा प्रकारचा अभ्यासक्रम स्वीकारावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

 

महापालिका शाळांमधील गुणवंत विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील शैक्षणिक अनुभव मिळावा, यासाठी सिंगापूर अभ्यासदौऱ्याचे नियोजन करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

केवळ सुशिक्षित नव्हे, तर जबाबदार नागरिक घडविणे आवश्यक‘स्मार्ट नागरिक’ आणि ‘विद्यार्थी प्रेरणा’ उपक्रमांचे उद्‌घाटन

 केवळ सुशिक्षित नव्हे, तर जबाबदार नागरिक घडविणे आवश्यक

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         ‘स्मार्ट नागरिक’ आणि ‘विद्यार्थी प्रेरणा’ उपक्रमांचे उद्‌घाटन

 

मुंबई, दि. १६ : शिक्षणाद्वारे केवळ सुशिक्षित व्यक्ती नव्हे, तर अधिकार आणि कर्तव्यांची जाणीव असलेला, समाजाप्रती आस्था व संवेदनशीलता बाळगणारा आणि देशाप्रती जबाबदारी असलेला नागरिक घडला पाहिजे. शिक्षणातून समाजाला समर्पित आणि मूल्यनिष्ठ नागरिक घडले, तरच देशाच्या प्रगतीला खऱ्या अर्थाने गती मिळेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

 

मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने सुरू करण्यात आलेल्या ‘सुजाण नागरिक-सक्षम भारत (स्मार्ट नागरिक)’ या शैक्षणिक उपक्रमाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी नागरिकशास्त्र आणि संवैधानिक मूल्यांवर आधारित अभ्यासक्रमांचे ‘स्मार्ट नागरिक’ आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जीवनावर आधारित ‘विद्यार्थी प्रेरणा’ या पुस्तिकांचे प्रकाशन मुख्यमंत्री फडणवीस आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या हस्ते झाले. 

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आजच्या विद्यार्थ्यांना विविध संवाद माध्यमांतून जगभरातील माहिती सहज उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे माहितीपूर्ण आणि हुशार पिढी घडत असली, तरी तिच्यात सामाजिक जाणीव आणि कर्तव्यभावना रुजविणे तितकेच महत्वाचे आहे. समाजाने उभ्या केलेल्या व्यवस्थेमुळे आपल्याला शिक्षण घेता येते आणि व्यक्तिमत्व विकसित करता येते. त्यामुळे समाजाप्रती आपलीही काही जबाबदारी आहे, याचे भान विद्यार्थ्यांना असले पाहिजे.

Friday, 16 October 2026

दुष्काळग्रस्त भागातील पशुपालकांसाठी दिलासा; चारा बियाणे वाटपाच्या अटी शिथिल

 दुष्काळग्रस्त भागातील पशुपालकांसाठी दिलासा; चारा बियाणे वाटपाच्या अटी शिथिल

  • मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेत २०२६-२७ या वर्षासाठी विशेष सवलत
  • पशुधनाची किमान संख्या असण्याची अट शिथिल
  • वैयक्तिक लाभार्थी व शेतकरी गटांना एकापेक्षा अधिक वेळा लाभाची संधी

 

        पुणे, दि. १६ (जिमाका वृत्तसेवा) : राज्यात २०२६-२७ मध्ये कमी पर्जन्यमानामुळे दुष्काळी परिस्थिती जाहीर झालेल्या ३०४ तालुक्यांतील पशुपालकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजने’च्या अटी शिथिल केल्या आहेत. चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी या योजनेअंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थी तसेच शेतकरी गटांना अतिरिक्त चारा बियाणे व ठोंबे वाटप करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. ही सवलत केवळ २०२६-२७ या वर्षासाठी लागू राहणार आहे.

योजनेच्या ९ मार्च २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, वैयक्तिक लाभार्थ्याकडे स्वतःचे किमान तीन ते चार पशुधन असणे आवश्यक होते. मात्र, दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन ही किमान पशुधनाची अट चालू वर्षासाठी शिथिल करण्यात आली आहे.

सायबर सुरक्षा आणि ग्राहक संरक्षण आवश्यक

 सायबर सुरक्षा आणि ग्राहक संरक्षण आवश्यक


तंत्रज्ञानामुळे बँकिंग क्षेत्र अभूतपूर्व वेगाने बदलत आहे. डिजिटल प्लॅटफॉर्म, डेटा ॲनालिटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि मशीन लर्निंगमुळे ग्राहकसेवा सुधारू शकते, कर्जपात्रतेचे मूल्यांकन अधिक भक्कम होऊ शकते आणि कर्जपुरवठा अधिक कार्यक्षम होऊ शकतो. मात्र, त्यासाठी मजबूत सायबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता आणि ग्राहक संरक्षण आवश्यक आहे. लोकांचा विश्वास टिकवण्यासाठी संस्थांनी सुरक्षित यंत्रणा, पारदर्शक कार्यपद्धती आणि सहज उपलब्ध असणाऱ्या तक्रार निवारण व्यवस्थेत गुंतवणूक करावी, असे राज्यपालांनी सांगितले.

, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) देशाच्या आर्थिक विकासासाठी महत्वाचे

 एमएसएमईंना वेळेवर कर्ज मिळावे

राज्यपाल वर्मा म्हणाले, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) देशाच्या आर्थिक विकासासाठी महत्वाचे आहेत. ते मोठ्या प्रमाणात रोजगार देतात, उद्योजकतेला चालना देतात, उत्पादन क्षेत्र मजबूत करतात आणि निर्यातीत मोठा वाटा उचलतात. तरीही अनेक ‘एमएसएमईं’ना वेळेवर आणि परवडणारे कर्ज मिळत नाही. कृषी, पायाभूत सुविधा, लॉजिस्टिक्स, अक्षय ऊर्जा आणि ग्रामीण उद्योगांच्या वित्तपुरवठ्याच्या गरजाही अशाच आहेत. बँका, बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी) आणि इतर कर्ज देणाऱ्या संस्थांनी प्रत्येक क्षेत्रासाठी स्वतंत्र आणि नावीन्यपूर्ण उपाय तयार करावेत. या उपायांमध्ये कर्ज सहज मिळणे आणि आर्थिक शाश्वतता यांचा समतोल असावा, असे आवाहन राज्यपालांनी केले.

Featured post

Lakshvedhi