Monday, 8 June 2026

सिंगापूर-हाँगकाँगच्या धर्तीवर धारावीचा पुनर्विकास करण्यात येणार ; नागरिकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य

 वृत्त 2056

सिंगापूर-हाँगकाँगच्या धर्तीवर धारावीचा पुनर्विकास करण्यात येणार ;

नागरिकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

धारावीत उभारला जाणार देशातील पहिला मल्टी-मोडल ट्रान्सपोर्ट हब

नियोजित कालावधीत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन करावे

 

मुंबई, दि. 8 : सिंगापूर आणि हाँगकाँगमधील आधुनिक गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या धर्तीवर धारावीचा पुनर्विकास करण्यात यावा. मात्र, हा प्रकल्प राबविताना धारावीतील नागरिक, त्यांची उपजीविका आणि स्थानिक वैशिष्ट्ये यांना केंद्रस्थानी ठेवण्यात यावे.  ठरलेल्या कालावधीतच प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे दिले.

 

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची आढावा बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस मुंबईच्या महापौर रितू तावडे, राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, अदानी समूहाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रणव अदानी, व्यवस्थापकीय संचालक अनिल सरदाना, अजित बारोडिया तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. श्री. सरदाना यांनी यावेळी प्रकल्पाचे सादरीकरण केले.

 

राष्ट्रीय बाजारांमध्ये निवडणुका न घेता

 पणन हा राज्य सूचीतील विषय असल्यामुळे परराज्यातील शेतकरी प्रतिनिधींना निवडणुकीद्वारे बाजार समितीवर आणणे शक्य नाही. ही मर्यादा दूर करण्यासाठी राष्ट्रीय बाजार कायद्यात नामनिर्देशित संचालक मंडळाची तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारनेही मोठ्या बाजारांसाठी तज्ज्ञ, अधिकारी, व्यापारी, शेतकरी प्रतिनिधी आणि इतर राज्यांतील सदस्यांचा समावेश असलेले संचालक मंडळ स्थापन करण्याची शिफारस केली होती.

त्याच अनुषंगाने राष्ट्रीय बाजारांमध्ये निवडणुका न घेता पणन मंत्री अध्यक्ष, पणन राज्यमंत्री उपाध्यक्ष, तसेच वित्तीय संस्थांचे प्रतिनिधी, पणन संचालक, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी, व्यापारी प्रतिनिधी, अपेडा, शेतकरी प्रतिनिधी आणि कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश असलेले संचालक मंडळ नियुक्त केले जाणार आहे. या मंडळाच्या माध्यमातून मोठ्या बाजारांचे व्यवस्थापन अधिक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला स्पर्धात्मक दर मिळवून देण्यासाठी परिणामकारक आणि राष्ट्रीय स्तरावरील गरजांशी सुसंगत होईल.

2024-05 पासून पेरली गेली. त्यानंतर 2017-18 मध्ये केंद्र सरकारने राज्यांना

 राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा इतिहास शंभर वर्षांहून अधिक जुना आहे. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा 1963 मध्ये अस्तित्वात आला. कोणताही कायदा कायमस्वरूपी अपरिवर्तनीय नसतो. बदलत्या काळानुसार, तंत्रज्ञानानुसार आणि बाजारपेठेच्या गरजेनुसार त्यामध्ये सुधारणा कराव्याच लागतात. कृषी पणन क्षेत्रातील सुधारणांचा प्रवास पारंपरिक बाजार समित्यांपासून खासगी बाजारांपर्यंत झाला आणि आता त्याच सुधारणांचा पुढील टप्पा म्हणजे जागतिक पणन व्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर अत्याधुनिक पणन व्यवस्था असलेला 'राष्ट्रीय नामांकित बाजार' ही संकल्पना आहे.

या सुधारणांची बीजे 2024-05 पासून पेरली गेली. त्यानंतर 2017-18 मध्ये केंद्र सरकारने राज्यांना दिल्लीतील आझादपूर मंडीच्या धर्तीवर राष्ट्रीय स्वरूपाच्या बाजारपेठा विकसित करण्याची सूचना केली होती. विविध राज्यांतून मोठ्या प्रमाणावर कृषी मालाची आवक होणाऱ्या बाजार समित्यांसाठी स्वतंत्र रचना तयार करण्याचा मसुदाही राज्यांना पाठविण्यात आला होता.

राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार कायदा; सक्षम पणन सुधारणांचा नवा अध्याय शेतकऱ्यांच्या व्यापक हितासाठी मुंबई आणि नागपूर राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार अस्तित्वात

 राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार कायदा; सक्षम पणन सुधारणांचा नवा अध्याय

शेतकऱ्यांच्या व्यापक हितासाठी मुंबई आणि नागपूर राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार अस्तित्वात

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्या मार्गदर्शनात राज्यातील पणन व्यवस्थेत क्रांतिकारी परिवर्तन घडवणारा राष्ट्रीय महत्वाचा बाजार (Market of National Importance) कायदा हिवाळी अधिवेशनात संमत झाल्यानंतर आता मुंबई आणि नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना 'राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार' घोषित करण्यात आले आहेत. कायद्यानुसार पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दोन्हीही राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार अध्यक्षपदाचा पदभार स्वीकारला आहे. हा कायदा राज्यातील पणन व्यवस्था अधिक पारदर्शक, स्पर्धात्मक आणि अत्याधुनिक संसाधनांनी सुसज्ज करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्पर्धात्मक दर मिळवून देण्यासाठी व्यापक बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे.

शेतकरी हित, बदलती अत्याधुनिक पणन व्यवस्था, वेगाने पुढे जाणारी जागतिक अर्थव्यवस्था आणि आधुनिक कृषी व्यापाराच्या गरजा लक्षात घेतल्या तर हा कायदा काळाची गरज असून सक्षम पणन सुधारणाचा नवा अध्याय आहे असे या कायद्याच्या उद्देशातून स्पष्टपणे दिसून येते.

राज्यात आरोग्य सेवा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यावर भर देत मानसिक आरोग्याला प्राधान्य देण्याचे धोरण

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात आरोग्य सेवा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यावर भर देत मानसिक आरोग्याला प्राधान्य देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. ग्रामीण भागात मानसिक आरोग्य सेवा अधिक परिणामकारकपणे उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी उडानप्रकल्पाचा विस्तार करण्यात येत आहे.

या प्रकल्पांतर्गत गावपातळीवर मानसिक आरोग्य जनजागृती मोहीम राबविण्यात येणार असून ग्रामपंचायत, बचत गट, युवक गट यांचा सहभाग वाढविला जाणार आहे; तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावर मानसिक आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे, मनुष्यबळ प्रशिक्षण, मातृ मानसिक आरोग्य कार्यक्रम राबविणे, तसेच सौम्य आणि मध्यम स्वरूपाच्या रुग्णांना मानसोपचार व समुपदेशन सेवा देण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.

मानसिक आरोग्य सेवांसाठी स्वयंसेवी संस्थांशी सामंजस्य करारास मंजुरी

 राज्यात मानसिक आरोग्य सेवांचे जाळे अधिक मजबूत करणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

·         नागपूर आणि वर्धा जिल्ह्यांत उडानप्रकल्पाला पाच वर्षांची मुदतवाढ

·         मानसिक आरोग्य सेवांसाठी स्वयंसेवी संस्थांशी सामंजस्य करारास मंजुरी

 

मुंबई दि. २९ : राज्यातील ग्रामीण आणि आदिवासी भागांपर्यंत मानसिक आरोग्य सेवा प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले असून, नागपूर आणि वर्धा जिल्ह्यांमध्ये उडानप्रकल्पांतर्गत मानसिक आरोग्य सेवा अधिक बळकट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि दोन स्वयंसेवी संस्थांमध्ये पाच वर्षांसाठी सामंजस्य करार करण्यास मंजुरी दिली आहे.

राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार, ग्रामीण आदिवासी समाज विकास संस्था, सौसर (मध्य प्रदेश) आणि अन्यथा फाउंडेशन या संस्थांच्या सहकार्याने जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रम अधिक प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहे. हा करार १ ऑगस्ट २०२६ ते ३१ जुलै २०३१ या कालावधीसाठी लागू राहणार असून, तो पूर्णपणे गैरवित्तीय स्वरूपाचा असल्याने राज्य शासनावर कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही.

राज्यात मानसिक आरोग्याच्या समस्या वाढत्या प्रमाणात समोर येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य आणि मेंदू विज्ञान संस्थेच्या सर्वेक्षणानुसार देशातील सुमारे १० ते १४ टक्के प्रौढ व्यक्तींना मानसिक आरोग्याचे विकार आहेत. महाराष्ट्राची लोकसंख्या लक्षात घेता सुमारे १.२ ते १.८ कोटी नागरिक मानसिक समस्यांशी झुंज देत असल्याचे या सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.

कृषी व आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून शेतकरी व नागरिकांना पुढीलप्रमाणे आवाहन करण्यात येत आहे :

 कृषी व आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून शेतकरी व नागरिकांना पुढीलप्रमाणे आवाहन करण्यात येत आहे :

·         आगामी वादळी पावसावर अवलंबून राहून पेरणीची घाई करू नये.

·         विजांच्या कडकडाटाच्या वेळी झाडाखाली, टिनशेडखाली तसेच विद्युत ट्रान्सफॉर्मर, वीज खांब आणि विद्युत वाहिन्यांच्या जवळ थांबणे टाळावे.


Featured post

Lakshvedhi