मुंबई क्लायमेंट वीकच्या निष्पत्ती व परिणामकारकता अहवालाचे

 मुंबई क्लायमेंट वीकच्या निष्पत्ती व परिणामकारकता अहवालाचे

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते प्रकाशन

•दुसरा ‘मुंबई क्लायमेट वीक’ फेब्रुवारी २०२७ मध्ये होणार

 

मुंबई, दि. १५ : हवामान बदलाच्या प्रश्नांवर जागतिक स्तरावरील चर्चा आणि प्रत्यक्ष कृती यांचा संगम घडवून आणणाऱ्या ‘मुंबई क्लायमेट वीक’च्या पहिल्या पर्वाच्या परिणाम आणि प्रभाव अहवालाचे (‘आउटकम अँड इम्पॅक्ट रिपोर्ट’) प्रकाशन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर करण्यात आले. मुंबई क्लायमेंट वीकच्या दुसऱ्या पर्वाचे आयोजन २२ ते २६ फेब्रुवारी २०२७ दरम्यान मुंबईत करण्यात येणार असल्याची घोषणाही यावेळी करण्यात आली.

 

प्रोजेक्ट मुंबई या सामाजिक संस्थेच्या पुढाकारातून आणि महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार्याने हा उपक्रम राबविला जात असून, मुंबई महानगरपालिका आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण हे यजमान संस्थांमध्ये सहभागी आहेत. अहवाल प्रकाशनाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, प्रोजेक्ट मुंबईचे संस्थापक शिशिर जोशी आदी उपस्थित होते.

 

यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्य सरकार आणि पर्यावरण व हवामान बदल विभागाच्या पूर्ण सहकार्याची ग्वाही दिली. “नागरिकाभिमुख आणि प्रगतीशील हवामान उपाययोजना उभारण्यावर आमचा भर राहील,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

वैश्विक ओळखपत्र काढण्यासाठी दिव्यांगांना ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढPl share

 वैश्विक ओळखपत्र काढण्यासाठी दिव्यांगांना ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ

- दिव्यांग सक्षमीकरण मंत्री अतुल सावे

 

मुंबई, दि. १५ : राज्य शासनाने विशेष सहाय्य अनुदान योजनांअंतर्गत लाभ घेणाऱ्या, परंतु वैश्विक ओळखपत्र नसलेल्या दिव्यांग लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. अशा लाभार्थ्यांना वैश्विक ओळखपत्र काढण्यासाठी ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, या कालावधीत त्यांचे अनुदान सुरू ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले असल्याची माहिती दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.

मंत्री अतुल सावे म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून या निर्णयामुळे यूडीआयडी कार्ड नसलेल्या दिव्यांग लाभार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे. कोणताही पात्र लाभार्थी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना आणि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांमध्ये दिव्यांग लाभार्थ्यांचाही समावेश असून, अलीकडे ‘युडीआयडी’ कार्ड अनिवार्य करण्यात आल्यामुळे अनेक लाभार्थ्यांचे अनुदान थांबले होते. या पार्श्वभूमीवर शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेत, १ एप्रिल २०२६ पूर्वी या योजनांचा लाभ घेणाऱ्या दिव्यांगांना मुदतवाढ दिली आहे. संबंधित तहसीलदारांनी जुन्या वैद्यकीय प्रमाणपत्र असलेल्या लाभार्थ्यांना ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत वैश्विक ओळखपत्र कार्ड मिळवून देण्यासाठी आवश्यक समन्वय साधण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

तसेच, १५ जून २०२६ पर्यंत सर्व पात्र लाभार्थ्यांकडून स्वावलंबन पोर्टलद्वारे वैश्विक ओळखपत्र साठी अर्ज करून घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अर्ज क्रमांक एसएएस पोर्टलवर अद्ययावत करण्यासह तांत्रिक सुधारणा करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

याशिवाय, आधार कार्ड आणि युडीआयडी कार्ड मधील माहितीतील तफावत दूर करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. तहसीलदारांनी लाभार्थ्यांची गावनिहाय यादी प्रसिद्ध करून बनावट व अपात्र लाभार्थ्यांना वगळण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

प्रत्येक महिन्याच्या तिसऱ्या गुरुवारी दिव्यांगांसाठी विशेष शिबिरे व कार्यशाळा आयोजित करण्यात येणार असून, सर्व संबंधित विभागांचा समन्वय साधण्याची जबाबदारी उपविभागीय अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनाही या योजनेचा नियमित आढावा घेण्याचे आदेश देण्यात आले असून, युडीआयडी कार्ड निर्गमित करणाऱ्या यंत्रणांमार्फत विशेष मोहीम राबवून सर्व लाभार्थ्यांना वेळेत कार्ड उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याबाबतचा शासन निर्णय दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाने निर्गमित केला असून तो महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

0000

इज ऑफ डूईंगच्या अत्यावश्यक सेवा तातडीने दिल्या गेल्या

 महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, महसूल हा नागरिकांच्या दैनंदिन गरजांशी निगडित विभाग आहे. या विभागाच्या माध्यमातून नागरिकांच्या मालमत्तेचे संरक्षण केले जाते. त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाने वेगवेगळ्या भागात पूर्वनियोजन करून स्वतःहून गेले पाहिजे. इज ऑफ डूईंगच्या अत्यावश्यक सेवा तातडीने दिल्या गेल्या पाहिजेत, तसेच त्यांच्याकडे आलेल्या प्रकरणांचा निपटारा देखील तातडीने झाला पाहिजे. स्थानिक समस्या त्याच पातळीवर सोडविल्या गेल्या पाहिजेत असे सांगून शासनापर्यंत येणाऱ्या तक्रारींची संख्या कमी होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

अधिकाऱ्यांनी लोकभिमुख प्रशासनाचे मॉडेल उभारावे

  

अधिकाऱ्यांनी लोकभिमुख प्रशासनाचे मॉडेल उभारावे

-महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

·         मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कामाचा आढावा

 

मुंबई, दि. १५ : महसूल विभागाने लोकाभिमुख होऊन काम करणे अपेक्षित आहे. याअनुषंगाने शासकीय पदाचा लोकोपयोगी कामांसाठी उपयोग करुन गतिमान आणि पारदर्शक कामांचे नाविन्यपूर्ण मॉडेल सादर करावे, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

 

मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्हा प्रशासनाच्या कामाचा सर्वसमावेशक आढावा घेतला. कौशल्यविकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे सह पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा, आमदार विक्रांत पाटील, जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

महिला लोकशाही दिनाचे १८ मे रोजी आयोजन

 महिला लोकशाही दिनाचे १८ मे रोजी आयोजन

 

मुंबई, दि. १५ : समस्याग्रस्त व पीडित महिलांना त्यांच्या अडचणी मांडण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध व्हावे तसेच त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण होऊन न्याय मिळावा, यासाठी महिला व बाल विकास विभागामार्फत जिल्हास्तरावर आयोजित महिला लोकशाही दिनाचे सोमवार, १८ मे २०२६ रोजी आयोजन करण्यात आले आहे.

 

जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर येथे सकाळी ११.०० ते दुपारी १.०० या वेळीत आयोजित या कार्यक्रमात महिलांच्या तक्रारी, अडचणी व निवेदनांवर शासकीय यंत्रणेमार्फत मार्गदर्शन व सोडवणूक केली जाणार आहे. महिला लोकशाही दिनात तक्रार दाखल करण्यासाठी आवश्यक अर्जाचा नमुना जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, ११७ बी.बी.डी. चाळ, पहिला मजला, वरळी, मुंबई – ४०००१८ येथे उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

 

तक्रार अर्ज विहित नमुन्यात सादर करणे आवश्यक असून तक्रार अथवा निवेदन वैयक्तिक स्वरूपाचे असावे. न्यायप्रविष्ट प्रकरणे, विहित नमुन्यात नसलेले अथवा आवश्यक कागदपत्रे न जोडलेले अर्ज, सेवा व आस्थापनाविषयक बाबी तसेच वैयक्तिक स्वरूपाचे नसलेले तक्रार अर्ज स्वीकारले जाणार नसल्याचे जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, मुंबई शहर यांनी कळविले आहे

नाशिकच्या कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानला दरवर्षी दहा लाख रुपयांचे अनुदान

 नाशिकच्या कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानला दरवर्षी दहा लाख रुपयांचे अनुदान

मुंबई, दि. १४ : नाशिक येथील कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानला विविध प्रकारच्या वाड्मयीन उपक्रमांचे आयोजन करण्य़ासाठी यंदाच्या आर्थिक वर्षापासून दहा लाख रुपये निधी देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

 

मराठी साहित्याचा प्रसार आणि संवर्धनासाठी अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ, महाराष्ट्र साहित्य परिषद, पुणे, मुंबई मराठी साहित्य संघ, मुंबई, विदर्भ साहित्य संघ, नागपूर, मराठवाडा साहित्य परिषद, छत्रपती संभाजी नगर, कोकण मराठी साहित्य परिषद, रत्नागिरी, दक्षिण महाराष्ट्र साहित्य सभा, कोल्हापूर या सात संस्थांना दरवर्षी दहा लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येते.

 

या संस्था नियतकालिकांचे प्रकाशन, विभागीय मराठी साहित्य संमेलनाचे आयोजन, मराठी ग्रंथ निर्मितीसाठी विविध पारितोषके देणे, संदर्भ ग्रंथांचे प्रकाशन आदी विविध वाड्मयीन उपक्रमांचे आयोजन करतात. याचप्रमाणे कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानकडूनही कार्य केले जाते त्यामुळे कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानलाही दरवर्षी दहा लाख रुपये निधी देण्यास मान्यता देण्यात आली.

विजाभज प्रवर्गाच्या खाजगी अनुदानित आश्रमशाळांतील उच्च माध्यमिक शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी, निवडश्रेणी लागू

  

विजाभज प्रवर्गाच्या खाजगी अनुदानित आश्रमशाळांतील उच्च माध्यमिक शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी, निवडश्रेणी लागू

मुंबई, दि. १४ : विजाभज प्रवर्गाच्या खाजगी अनुदानित निवासी उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांतील उच्च माध्यमिक शिक्षकांना १२ व २४ वर्षाच्या नियमित सेवेनंतर चट्टोपाध्याय आयोगानुसार वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणी लागू करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

 

राज्यात विजाभज प्रवर्गाच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, ऊसतोड व विद्यानिकेतन अशा एकूण ९७७ आश्रमशाळा स्वंयसेवी संस्थामार्फत अनुदान तत्त्वावर चालविल्या जातात. या आश्रमशाळांमधील उच्च माध्यमिक शिक्षकांना पदोन्नतीच्या संधी उपलब्ध होत नसल्याने १२ व २४ वर्षाच्या नियमित सेवेनंतर चट्टोपाध्याय आयोगानुसार वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या आश्रमशाळांतील ७८८ उच्च माध्यमिक शिक्षकांना ही वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणी श्रेणी लागू होणार आहे. हा लाभ पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू राहणार नाही, तसेच यात कोणतीही थकबाकी दिली जाणार नाही, या अटीसह या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली.