भारत-जपान शैक्षणिक आदान प्रदान कार्यक्रमांतर्गत रूग्णालय व्यवस्थापन

 या प्रकल्पात वर्धा, पालघर, रत्नागिरी, अहिल्यानगर या नवनिर्मित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी तसेच मुंबईतील जीटी, सेंट जॉर्ज, धुळे, सोलापूर, अंबेजोगाई, अकोला, आयजीएमसी नागपूर, रत्नागिरी, पालघर, धाराशिव येथील नर्सिंग महाविद्यालयांचे श्रेणीवर्धन करण्यात येणार आहे. तर बारामती, सांगली (मिरज), कोल्हापूर येथील नर्सिंग महाविद्यालयांचे बांधकाम करण्यात येणार आहे.

याशिवाय अहिल्यानगर, भंडारा, गडचिरोली, हिंगोली, जालना, मुंबई, नाशिक, परभणी, सातारा, पालघर, रत्नागिरी, वर्धा येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी यंत्रसामुग्री उपलब्ध करून घेण्यात येणार आहे. तसेच भारत-जपान शैक्षणिक आदान प्रदान कार्यक्रमांतर्गत रूग्णालय व्यवस्थापन व प्रशासन मानवसंसाधन विकास यांच्या क्षमता वृध्दीसाठी तरतूद करण्यात येणार आहे.

वैद्यकीय शिक्षण, नर्सिंग, आरोग्य सेवा सशक्तीकरणासाठी जायकाकडून ३ हजार ७०८ कोटींची सहाय्यता

 वैद्यकीय शिक्षण, नर्सिंग, आरोग्य सेवा सशक्तीकरणासाठी

जायकाकडून ३ हजार ७०८ कोटींची सहाय्यता

            राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण, नर्सिंग आणि आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी सशक्तीकरण प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी जपानच्या इंटरनॅशनल को ऑपरेशन एजन्सीकडून (जायका) ३ हजार ७०८ कोटींची वित्तीय सहाय्यता घेण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

 

            राज्यातील जनतेला किफायतशीर दरात वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ निर्माण व्हावे, त्यांना दर्जेदार वैद्यकीय शिक्षण उपलब्ध व्हावे याकरिता राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात यापूर्वीच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यात आली आहेत. याशिवाय जळगांव, लातूर, बारामती, मिरज, कोल्हापूर, नंदूरबार व गोंदिया या सात जिल्ह्यांमध्ये १०० प्रवेश क्षमतेचे शासकीय बीएससी नर्सिंग विद्यालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. या वैद्यकीय महाविद्यालय, नर्सिंग महाविद्यालय व संलग्नित रूग्णालयांच्या पायाभूत सुविधांकरिता तसेच अत्याधुनिक यंत्रसामुग्री उपलब्ध व्हावी, याकरिता ‘स्ट्रेन्थनिंग टर्शरी हेल्थ केअर डिलीव्हरी, मेडिकल एज्युकेशन सिस्टीम ॲण्ड नर्सिंग सिस्टीम इन महाराष्ट्र’ हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी जपानच्या इंटरनॅशनल को ऑपरेशन एजन्सीकडून ३ हजार ७०८ कोटींचे वित्तीय सहाय्य उपलब्ध करून घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

मुंबईत आयईएस स्कील टेक विद्यापीठ होणार

 मुंबईत आयईएस स्कील टेक विद्यापीठ होणार

           

इंडियन एज्युकेशन सोसायटी या संस्थेस मुंबईत आयईएस स्कील टेक विद्यापीठ स्थापन करण्यास  मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. हे विद्यापीठ कायम स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर खाजगी कौशल्य विद्यापीठ म्हणून कार्यरत राहील. हे विद्यापीठ वांद्रे येथे शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून सुरू होईल.

            कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संदर्भात २०१५ मध्ये राष्ट्रीय धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. या धोरणानुसार रोजगाराची संधी व पुरवठा यामधील विसंगती दूर करण्यासाठी कौशल्य प्रशिक्षण गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे स्कील इंडियाच्या धर्तीवर कुशल महाराष्ट्र रोजगारयुक्त महाराष्ट्र या धोरणानुसार राज्यात कौशल्य विद्यापीठाची स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.  तसेच राज्यात कायम स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर खाजगी कौशल्य विद्यापीठाची स्थापना करण्यासाठी २०२१ मध्ये विनियमन व कार्यपध्दती याबाबत मार्गदर्शक सूचना निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार या विद्यापीठाची स्थापन करण्यात येणार असून या कौशल्य विद्यापीठात कौशल्य विकासाचे विविध अभ्यासक्रम शिकविले जाणार आहेत.

0000

व्यसनमुक्त समाजनिर्मितीसाठी सामूहिक प्रयत्नांची गरज

 व्यसनमुक्त समाजनिर्मितीसाठी सामूहिक प्रयत्नांची गरज

-विधानसभा अध्यक्ष  ॲड. राहुल नार्वेकर

नशामुक्त व गरीबीमुक्त समाज घडविण्याचा संकल्प केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केला अधोरेखित

व्यसनमुक्तीच्या कार्यकर्त्यांचा सन्मान समाजासाठी प्रेरणादायी असल्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांचे गौरवोद्गार

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राज्यस्तरीय व्यसनमुक्ती सेवा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम

 मुंबई, दि. २६ :व्यसनमुक्त समाज घडविण्यासाठी शासनाबरोबरच प्रत्येक नागरिक, संस्था आणि समाजघटकांनी जबाबदारी स्वीकारून एकत्रित प्रयत्न करणे अत्यावश्यक असल्याचे प्रतिपादन विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी केले.

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातर्फे सन २०२० ते २०२५ या पाच वर्षातील राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राज्यस्तरीय व्यसनमुक्ती सेवा पुरस्कार वितरण सोहळा झाला. यावेळी  विधानसभा अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर  बोलत होते.

अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणाबाबत निवेदन देण्यासाठी ३० एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ

 अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणाबाबत निवेदन देण्यासाठी

३० एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ

·         सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट

 

मुंबई, दि. १३ : राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या अनुषंगाने निवेदन किंवा अर्ज सादर करण्यासाठी ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली.

 

अनुसूचित जातीच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण संदर्भात न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदर (निवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पाटणा) यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त एक सदस्यीय समितीने दिनांक १६ मार्च २०२६ रोजी आपला अहवाल शासनास सादर केला होता. या अहवालावर आक्षेप, मते व निवेदन मागविणे तसेच त्यावर सुनावणी घेण्यासाठी शासन निर्णय १० एप्रिल २०२६ अन्वये मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली.

या समितीसमोर अहवालाबाबत मते, आक्षेप करण्यासाठी इच्छुकांना ई-मेलद्वारे नोंदणी करण्याकरिता यापूर्वी १५ एप्रिल २०२६ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. त्यानुसार, संबंधितांना आपले आक्षेप किंवा मते सादर करण्यासाठीची अंतिम मुदत आता ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. इच्छुकांनी dg-sw@barti.in या ई-मेल आयडीवर आपले निवेदन किंवा अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

0000

ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेत शेळी/मेंढी/गाय/म्हैस/कुक्कुटपालन यांचा समावेशआता या निर्णयानुसार वराह पालनाला चालना

 मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेत शेळी/मेंढी/गाय/म्हैस/कुक्कुटपालन यांचा समावेश आहे. आता या निर्णयानुसार वराह पालनाला चालना देण्यासाठी ‘वराह पालन गट वाटप योजना’ समाविष्ट करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत ५+१ वराह गट, विमा आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा यांचा समावेश असलेला सुमारे २.०८ लाख रुपयांचा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. सर्वसाधारण लाभार्थ्यांना ५० टक्के तर अनुसूचित जाती-जमातींना ७५ टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे.

या योजनेत सर्वसाधारण प्रवर्ग, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीमधील भूमिहीन, अल्पभूधारक, महिला बचत गट आणि सुशिक्षित बेरोजगारांना प्राधान्य देण्यात येणार असून महिलांसाठी ५० टक्के तर दिव्यांगांसाठी ५ टक्के आरक्षण लागू राहणार आहे. लाभार्थ्यांना पशुपालनाचे प्रशिक्षण घेणे अनिवार्य करण्यात आले असून स्थानिक पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली खरेदी प्रक्रिया पार पाडली जाणार आहे.

उद्योजकता विकास योजनेअंतर्गत ४ टक्के व्याज सवलत योजना ही शेळी/मेंढी/गाय/म्हैस/कुक्कुटपालन या पशुपालन व्यवसायाबरोबरच वराह पालन व्यवसायालाही लागू करण्यात आली आहे. यामुळे पशुपालन क्षेत्रात गुंतवणूक वाढून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळण्याची अपेक्षा मंत्री पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केली आहे.

नानाबार्डकडून मच्छिमारांच्या मुलभूत सोयी सुविधांकरिता ६१ कोटी २४ लाख बार्डकडून मच्छिमारांच्या मुलभूत सोयी सुविधांकरिता ६१ कोटी २४ लाख नाबार्डकडून मच्छिमारांच्या मुलभूत सोयी सुविधांकरिता ६१ कोटी २४ लाख

 नाबार्डकडून मच्छिमारांच्या मुलभूत सोयी सुविधांकरिता ६१ कोटी २४ लाख

                                                               

            नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधी योजनेतून सागरी जिल्ह्यातील मच्छिमारांसाठी मासळी उतरविण्याच्या मुलभूत सोयी सुविधा उभारण्यासाठी ६१ कोटी २४ लाख रुपयांच्या कामांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निधीतून ठाणे, रायगड, सिंधुदुर्ग, पालघर आणि रत्नागिरी येथील विविध ठिकाणी पायाभूत सुविधा उभारल्या जाणार आहेत.

            सागरी जिल्ह्यांमधील मच्छिमारांसाठी मासळी उतरविण्याच्या ठिकाणी मुलभूत सोयी सुविधा नसल्याचे आढळून आले आहे. त्यासाठी नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधीअंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या कर्जाद्वारे मासेमारीसाठी बंदरे व लहान धक्के बांधण्यात येतात. या योजनेत नाबार्डचा ९५ टक्के तर राज्याचा हिस्सा ५ टक्के असा असतो. यासाठी नाबार्डकडे सादर झालेल्या प्रस्तावातील काम पूर्ण झालेल्या तसेच प्रगतीपथावरील कामांसाठी हा ६१ कोटी २४ लाख रूपयांचा निधी वापरण्यात येणार आहे. यात ठाणे जिल्ह्यातील दिवाळे गाव, रायगड जिल्ह्यातील बोर्ली मांडला, दिघी, राजपूरी, नांदगाव, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विजयदुर्ग, पालघर जिल्ह्यातील धाकटी डहाणू, रत्नागिरी जिल्ह्यातील वेलदूर यांसह पाचू बंदर, बोऱ्या आणि चिंबई यांचा समावेश आहे. या ठिकाणच्या कामांच्या अंदाजपत्रकास बैठकीत मान्यता देण्यात आली.