Thursday, 15 October 2026

शाळा प्रवेशासाठी बालकांचे किमान वय टप्प्याटप्प्याने लागू २०२७-२८ पासून नर्सरीसाठी तीन वर्षे २०३०-३१ पासून इयत्ता पहिलीसाठी सहा वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक ,pl share

 शाळा प्रवेशासाठी बालकांचे किमान वय टप्प्याटप्प्याने लागू

  • २०२७-२८ पासून नर्सरीसाठी तीन वर्षे
  • २०३०-३१ पासून इयत्ता पहिलीसाठी सहा वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक

 

मुंबई, दि. १५ : राज्य शासनाने पूर्व-प्राथमिक ते इयत्ता पहिलीच्या शाळा प्रवेशासाठी बालकांचे किमान वय निश्चित केले आहे. हे वय ३० जून रोजी पूर्ण असणे आवश्यक असून, नवीन निकष शैक्षणिक वर्ष २०२७-२८ पासून टप्प्याटप्प्याने लागू करण्यात येणार आहेत. शालेय शिक्षण विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे.

 

या निर्णयानुसार बालवाटिका-१ अथवा नर्सरीच्या प्रवेशासाठी तीन वर्षे पूर्ण असण्याचा निकष शैक्षणिक वर्ष २०२७-२८ पासून लागू होईल. बालवाटिका-२ अथवा ज्युनिअर के.जी.साठी चार वर्षे पूर्ण असण्याचा निकष २०२८-२९ पासून, बालवाटिका-३ अथवा सिनिअर के.जी.साठी पाच वर्षे पूर्ण असण्याचा निकष २०२९-३० पासून, तर इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशासाठी सहा वर्षे पूर्ण असण्याचा निकष २०३०-३१ पासून लागू होईल.

 

राज्यात राज्य मंडळाचा अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या शाळांसह सीबीएसई, आयसीएसई आणि आयबी अभ्यासक्रमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशासाठी वेगवेगळ्या दिनांकांनुसार वयोमर्यादा ग्राह्य धरली जात होती. तसेच पूर्व-प्राथमिक वर्गांच्या प्रवेशासाठी निश्चित वयाची अट अस्तित्वात नव्हती. केंद्र शासनाने इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशासाठी बालकाचे वय सहा वर्षांपेक्षा अधिक असावे, असे कळविले आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० मधील तरतुदींनुसार राज्य शासनाने हे वयाचे निकष निश्चित केले आहेत.

 

शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ मधील नर्सरी ते इयत्ता पहिलीच्या विद्यमान विद्यार्थ्यांना नवीन वयाचे निकष लागू होणार नाहीत. कोणत्याही मान्यताप्राप्त शाळेतून मागील वर्ग उत्तीर्ण झालेल्या नियमित विद्यार्थ्यांनाही पुढील उच्च वर्गात प्रवेश देताना वयाचे निकष लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.

 

पूर्व-प्राथमिक वर्गातील नर्सरी ते इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशासाठी शाळाप्रमुख स्तरावर किमान आणि कमाल वयोमर्यादेत १५ दिवसांची सूट देता येईल. पायाभूत वर्गांतील नामांकन आणि नर्सरी ते इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० मधील सूचनांचे पालन करावे लागेल.

 

नवीन वयोमर्यादेनुसार विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबतच्या सूचना आणि मार्गदर्शक सूचना शिक्षण संचालक (प्राथमिक), प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे यांच्याकडून देण्यात येणार आहेत.

०००००

32 बिगर-सेवा, 83 कालबाह्य सेवा, 51 तत्काळ सेवा आणि 333 दुबार किंवा पूरक सेवांचा समावेश

 सुसूत्रीकरणासाठी सेवांचे तर्कसंगतीकरण


तपासलेल्या 1 हजार 222 सेवांपैकी 723 सेवांचे तर्कसंगतीकरण करण्यात आले आहे. यामध्ये 32 बिगर-सेवा, 83 कालबाह्य सेवा, 51 तत्काळ सेवा आणि 333 दुबार किंवा पूरक सेवांचा समावेश आहे. उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेने 46 उपविभागांतील 467 सेवांवर पुढील प्रक्रिया सुरू आहे.

बाह्य पोर्टल्स ‘आपले सरकार’ आणि ‘मैत्री’शी 30 नोव्हेंबरपर्यंत जोडणार

 बाह्य पोर्टल्स ‘आपले सरकार’ आणि ‘मैत्री’शी 30 नोव्हेंबरपर्यंत जोडणार


विभागांनी त्यांची बाह्य पोर्टल्स ‘आपले सरकार’ आणि ‘मैत्री’शी 30 नोव्हेंबरपर्यंत जोडायची आहेत. महाआयटी आणि ‘मैत्री’ने उच्चाधिकार समितीने मंजूर केलेल्या राज्य शासन-नागरिक आणि राज्य शासन-व्यवसाय सेवांचा विकास व एकात्मीकरण याच मुदतीत पूर्ण करायचे आहे. वापरकर्ता स्वीकार चाचणी, क्षेत्रीय चाचणी, अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण, वापरकर्ता पुस्तिका आणि नागरिक जागृतीची कामे 15 डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

बाह्य पोर्टल्स ‘आपले सरकार’ आणि ‘मैत्री’शी 30 नोव्हेंबरपर्यंत जोडणार

 बाह्य पोर्टल्स ‘आपले सरकार’ आणि ‘मैत्री’शी 30 नोव्हेंबरपर्यंत जोडणार

विभागांनी त्यांची बाह्य पोर्टल्स ‘आपले सरकार’ आणि ‘मैत्री’शी 30 नोव्हेंबरपर्यंत जोडायची आहेत. महाआयटी आणि ‘मैत्री’ने उच्चाधिकार समितीने मंजूर केलेल्या राज्य शासन-नागरिक आणि राज्य शासन-व्यवसाय सेवांचा विकास व एकात्मीकरण याच मुदतीत पूर्ण करायचे आहे. वापरकर्ता स्वीकार चाचणी, क्षेत्रीय चाचणी, अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण, वापरकर्ता पुस्तिका आणि नागरिक जागृतीची कामे 15 डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

डिजिटल शासनसेवा प्लॅटफॉर्म तात्काळ सुरु करावा

 डिजिटल शासनसेवा प्लॅटफॉर्म तात्काळ सुरु करावा

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

·         अखंड डिजिटल सेवा वितरणासाठी संबंधित विभाग आणि महाआयटीत समन्वय आवश्यक

·         प्रलंबित डिजिटल सेवा कामे 31 डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश

 

मुंबई, दि. 15 : राज्य शासनाच्या सर्व सेवा नागरिकांना अखंडपणे डिजिटल माध्यमातून मिळण्यासाठी संबंधित विभाग आणि महाआयटी यांनी समन्वयाने काम करावे. ‘महाडीबीटी 2.0’, ‘मैत्री 2.0’ आणि ‘आपले सरकार 2.0’वरील सेवांचे 26 जानेवारी रोजी डिजिटल सेवा प्लॅटफॉर्मचे लोकार्पण करण्याच्या दृष्टीने सर्व प्रलंबित कामे 31 डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी महाडीबीटी 2.0, मैत्री 2.0 व आपले सरकार 2.0 वरील सेवांचे सुसूत्रीकरण संदर्भात बैठक झाली. बैठकीस उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्री ॲड. आशिष शेलार, राज्य सेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्यासह गृह, वित्त, सार्वजनिक बांधकाम, ऊर्जा, महसूल, नगरविकास, अन्न व नागरी पुरवठा, पर्यटन, उद्योग, सामाजिक न्याय, शालेय शिक्षण, कृषी, महिला व बाल विकास, पदुम, कामगार, ओबीसी, क्रीडा व युवक कल्याण विभागाचे वरिष्ठ प्रशासकीय सनदी अधिकारी, समग्र संस्था प्रतिनिधी यांच्यासह टीम महाआयटी, टीम मैत्री, टीम समग्र उपस्थित होती.

 

शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कारांसाठी १५ नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

 शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कारांसाठी १५ नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

 

            मुंबई, दि. १५ : सन २०२४-२५ व सन २०२५-२६ या वर्षांसाठीच्या शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कारांसाठी पात्र खेळाडू, क्रीडा मार्गदर्शक, दिव्यांग खेळाडू तसेच साहसी उपक्रमांत सहभागी झालेल्या खेळाडू व व्यक्तींनी १५ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत ऑनलाइन अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन मुंबई उपनगरच्या जिल्हा क्रीडा अधिकारी, सायली जाधव यांनी केले.

 

            क्रीडा विभागामार्फत राज्यातील उत्कृष्ट क्रीडापटू तसेच क्रीडा क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या व्यक्तींना प्रतिष्ठेचा शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार प्रदान करण्यात येतो. यामध्ये क्रीडा क्षेत्रातील ज्येष्ठ व्यक्तींसाठी जीवन गौरव पुरस्कार, उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्कार, महिला क्रीडा मार्गदर्शकांसाठी जिजामाता राज्य क्रीडा पुरस्कार, खेळाडू, दिव्यांग खेळाडू तसेच साहसी उपक्रमांत उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्यांसाठीच्या पुरस्कारांचा समावेश आहे.

 

            सन २०२४-२५ व सन २०२५-२६ या वर्षांच्या पुरस्कारांसाठी १२ ऑक्टोबर २०२६ पासून ऑनलाइन अर्ज स्वीकारण्यात येत आहेत. इच्छुक व पात्र अर्जदारांनी क्रीडा विभागाच्या "https://sports.maharashtra.gov.in" (https://sports.maharashtra.gov.in) या अधिकृत संकेतस्थळावर १५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी रात्री ११.५९.५९ वाजेपर्यंत केवळ ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज सादर करावेत.  तसेच विहित मुदतीत अर्ज सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

भारत-झेक आर्थिक भागीदारी संयुक्त उत्पादन, सह-विकास

 भारत-झेक आर्थिक भागीदारी संयुक्त उत्पादन, सह-विकास, तंत्रज्ञान भागीदारी आणि नवोन्मेषावर आधारित नव्या टप्प्यात प्रवेश करीत आहे. महाराष्ट्रासह पश्चिम भारतातील वैविध्यपूर्ण औद्योगिक परिसंस्था झेक उद्योगांसाठी उपयुक्त असून, झेक प्रजासत्ताक भारतीय कंपन्यांना युरोपीय बाजारपेठा, उत्पादन साखळ्या आणि नवोन्मेष समूहांशी जोडणारे महत्त्वाचे प्रवेशद्वार ठरू शकते, असे ‘सीआयआय’च्या पश्चिम विभागाचे अध्यक्ष वीर अडवाणी यांनी नमूद केले.

Featured post

Lakshvedhi