Thursday, 26 March 2026

*फॉर्म नंबर 121 बाबत…* सर्व पेन्शनर्सना नमस्कार,

 *फॉर्म नंबर 121 बाबत…*


सर्व पेन्शनर्सना नमस्कार,

   सर्व पेन्शनरांना सेवानिवृत्ती नंतर मिळालेल्या पैशांची त्यांनी बॅंक, पोस्ट, म्युच्युअल फंड किंवा शेअर्समध्ये गुंतवणूक केली असेल. तर त्यावर मिळणारे व्याज हे आयकराच्या कक्षेत येते. आपल्याला मिळणारी पेन्शन व इतर सर्व मार्गाने आपल्या नांवावर जमा होणाऱ्या उत्पन्नावर आपला आयकर (TDS) ॲडव्हान्समध्ये कापून घेतला जातो. रिटर्न फाईल केल्यानंतर जास्तीचा कापून गेलेला आयकर रिफंड स्वरूपात परत मिळतोही... परंतु यात एक वर्षाचा कालावधी जातो. 

    आता आर्थिक वर्ष संपायला नऊदहा दिवसच बाकी राहिले आहेत. १ एप्रिलपासून नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होते... मग लगबग चालू होते, पेन्शनरांची बॅंकेत, पोस्टात जाऊन स्व-घोषणा पत्र 15G/ 15H फॉर्म भरून देण्याची… काहींना तर हे माहीतही नसते...

   इन्कम टॅक्स कपात होऊ नये म्हणून दरवर्षी आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला हे फॉर्म भरून देण्याची पूर्वी पध्दत होती. परंतु पुढील आर्थिक वर्षापासून १ एप्रिल २०२६ पासून आयकर विभागाने आयकर नियमात बरेचसे बदल केलेले आहेत. व काही फॉर्मही बदली केले आहेत. आतापर्यंत ६० वर्षांखालील भारतीय नागरिकांना आयकर कपातीसाठी 15G फॉर्म तर ६० वर्षांवरील ज्येष्ठ भारतीय नागरिकांना 15H हा फॉर्म असे वेगवेगळे फॉर्म भरून द्यावे लागत होते. हे फॉर्म भरताना बऱ्याच गोष्टींचा यामध्ये उल्लेख करावा लागत असे. परंतु आता वेगवेगळे फॉर्म न भरता, सर्वांसाठी एकच.. *फॉर्म 121* हा स्वयं- घोषणापत्र फॉर्म भरून द्यावा लागणार आहे.

पाहूया या फॉर्मविषयी माहिती…!


   मित्रांनो, मी यापूर्वी इन्कम टॅक्सच्या जुन्या व नवीन करप्रणाली विषयी माहिती दिली होती. व कोणती करप्रणाली फायदेशीर ठरते हेही सांगितले होते. आता आपण पाहणार आहोत फॉर्म 121 विषयी…

   ज्यांचे वेतन, पेन्शन, बॅंक खात्यातील व मुदत ठेवीवरील व्याज, भाडे, लाभांश अशा सर्वं मार्गाने मिळणारे एकूण उत्पन्न करमुक्त मर्यादेत असेल त्यांचा TDS (आयकर) कपात होऊ नये म्हणून या आर्थिक वर्षापासून दरवर्षी हा फॉर्म संबंधित बॅंक, पोस्टात भरून द्यावा लागणार आहे. 

    आपली पेन्शन व ज्या खात्यात आपण मुदत ठेवी (एफ.डी.) ठेवतो त्यावरील व्याज हे आयकर उत्पन्नात मोजले जाते. परंतु आपली उत्पन्न मर्यादा करयोग्य उत्पन्नापेक्षा (१२ लाख ७५ हजार पेक्षा) कमी असेल तर आयकर कपात होऊ नये यासाठी हा फॉर्म वेळेतच, एप्रिल महिन्यात संबंधित बॅंक शाखेत, पोस्टात भरून द्यावा लागतो. ज्यांनी कंपन्यांचे शेअर्स खरेदी केले असतील, म्युच्युअल फंडात पैसे ठेवले असतील व त्यातून उत्पन्न मिळत असेल तर त्यांनी वेगवेगळ्या कंपन्यांना फॉर्म भरून देण्याची गरज नाही. त्यांनी फक्त ज्या बॅंकेत डीमॅट खाते असेल तेथे एकच फॉर्म भरून द्यावा.

    आपला पॅन आधारशी व सदर खात्याशी लिंक असणे आवश्यक आहे. या फॉर्ममध्ये A आणि B असे दोन पार्ट आहेत. यातील A पार्ट आपण भरून द्यायचा आहे. B पार्ट बॅंक भरेल. 

नांव, पत्ता, मोबाईल नंबर, ईमेल आयडी, पॅन नंबर इत्यादींचा उल्लेख करावा लागतो. 

    सर्व मार्गाने मिळणारे एकूण अंदाजित उत्पन्न यात लिहावे लागणार आहे. एफ.डी. नंबर, किती रकमेची एफ.डी. वगैरे लिहिण्याची आवश्यकता नाही. फक्त अंदाजित व्याज लिहावे लागणार आहे. वेगवेगळ्या बॅंक, पोस्ट यामध्ये एकूण किती फॉर्म भरले ते लिहावे लागेल. उदा. १,२,३ वगैरे… आणि सर्वात शेवटी मागील दोन वर्षांचा आयकर रिटर्न तपशील लिहावा लागतो. यामध्ये निव्वळ करयोग्य उत्पन्न व किती कर लागला एवढेच लिहायचे आहे. 

    शक्यतो सर्वांनी नवीन करप्रणालीच निवडावी. जुन्या करप्रणालीनुसार वेगवेगळ्या कलमांखाली वेगवेगळ्या गुंतवणूकीवर आयकर सवलत मिळत असली तरी आयकर मर्यादा फक्त २.५० ते ३ लाखांपर्यंतच आहे. व कराचा दरही जास्त आहे त्यामुळे यामध्ये कर जास्त भरावा लागतो. याऊलट नवीन करप्रणालीत चालू आर्थिक वर्षापासून १२ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न+ ७५ हजार रुपये स्टॅंडर्ड डिडक्शन असे एकूण १२ लाख ७५ हजार रुपये एकूण उत्पन्न करमुक्त आहे. परंतु नवीन करप्रणालीत कोणत्याही गुंतवणूकीवर सवलत मिळत नाही.‌        

    या फॉर्ममध्ये माहिती भरताना चूकीची भरू नये. हा फॉर्म टॅक्स वाचवण्यासाठी नसून, अनावश्यक टॅक्स कापून जाऊ नये यासाठी स्वघोषणा पत्र म्हणून भरून द्यायचा आहे. फॉर्म मध्ये चुकीच्या रकमांची नोंद केल्यास दंडही भरावा लागू शकतो. फॉर्म भरण्यापूर्वी संपूर्ण फॉर्म व सूचनांचे काळजीपूर्वक वाचन करावे. यासाठी सोबत फॉर्म 121 ची pdf पाठवित आहे.

    सर्व माहिती सुटसुटीत करून सांगितली आहे तरीही समजली नसल्यास अधिक माहितीसाठी आपल्या आर्थिक सल्लागार किंवा CA ची मदत घ्यावी.    

    *-- श्री. अशोक खिलारी.*

(सर्व मित्र/नातेवाईकांना शेअर करा)

पायाभूत सुविधांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी शासनाने मोठ्या प्रमाणात निधी

 मंत्री डॉ. उदय सामंत म्हणाले की, पायाभूत सुविधांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी शासनाने मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला आहे. स्कायवॉक, फ्लायओव्हर, सहापदरी रस्ते आणि पूरनियंत्रण यांसारख्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या मिलाप’ ॲपद्वारे जमीन वाटप प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन व पारदर्शक करण्यात आली असून केवळ आठ दिवसांत जमीन वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण केली जात आहे. तसेच निष्क्रिय प्रकल्पांच्या जमिनी परत घेण्यासाठी कारवाई सुरू असून, गेल्या वर्षभरात हजारो नोटिसा देऊन शेकडो प्लॉट ताब्यात घेण्यात आले आहेत.

राज्यात समतोल औद्योगिक विकासाला गती

 राज्यात समतोल औद्योगिक विकासाला गती

-उद्योग मंत्री डॉ.उदय सामंत

 

मुंबई, दि. २५ : राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचा समतोल औद्योगिक विकास साधण्यासाठी सर्व जिल्ह्यांमध्ये उद्योग सुरू करण्यास शासनाचे प्राधान्य आहे. याबरोबरच विविध उद्योगांसोबत केलेल्या सामंजस्य करारांची  प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात महाराष्ट्र देशात आघाडीवर आहे, असे प्रतिपादन उद्योग मंत्री डॉ.उदय सामंत यांनी विधानसभेत केले.

नियम २९३ अंतर्गत उपस्थित झालेल्या प्रस्तावाच्या चर्चेला उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत बोलत होते. 

उद्योग मंत्री डॉ.उदय सामंत म्हणाले की, ‘चांदा ते बांदा’ या धर्तीवर राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात औद्योगिक विकास घडवून आणण्याचा सरकारचा निर्धार आहे. डावोस येथे झालेल्या गुंतवणूक करारांची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात ७५ ते ८० टक्क्यांपर्यंत झाली असून, इतर राज्यांमध्ये हा दर केवळ ३५ ते ४० टक्के आहे, ही राज्यासाठी अभिमानाची बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील वाहतूक कोंडीसारख्या घटना टाळण्यासाठी नियोजन

 मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील वाहतूक कोंडीसारख्या घटना टाळण्यासाठी नियोजन

-मंत्री दादाजी भुसे

 

मुंबई, दि. २५ - मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील वाहतूक कोंडीच्या घटनेनंतर प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्यात आल्या असून भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी ठोस नियोजन सुरू आहे, अशी माहिती मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत दिली.

नियम २९३ अंतर्गत उपस्थित झालेल्या प्रस्तावाच्या चर्चेला उत्तर देताना मंत्री दादाजी भुसे बोलत होते.

मंत्री दादाजी भुसे म्हणालेयशवंतराव चव्हाण द्रुतगती मार्गावर ३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी ज्वलनशील प्रोपिलीन वायू वाहतूक करणाऱ्या टँकरचा अपघात होऊन गॅस गळती झाल्यामुळे सुरक्षेच्या कारणास्तव वाहतूक वळवावी लागली. मुंबईकडे जाणारी वाहतूक राष्ट्रीय महामार्ग ४८ मार्गे वळवण्यात आली होती. या काळात प्रवाशांना माहिती देण्यासाठी प्रसारमाध्यमे, एफएम रेडिओ आणि इतर यंत्रणांचा वापर करण्यात आला. वाहतूक कोंडीत अडकलेल्या प्रवाशांना पाणी व बिस्कीट वाटप करण्यात आले तसेच टोल नाक्यांवर विनामूल्य प्रवेश-निर्गमन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती. या घटनेची गंभीर दखल घेत सी. पी. जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आली असून, त्यांच्या अहवालानुसार भविष्यातील उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत.द्रुतगती मार्गावरील ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पाचे काम ९७.७ टक्के पूर्ण झाले असून मे २०२६ पासून हा प्रकल्प वाहतुकीसाठी खुला करण्याचे नियोजन आहे. या प्रकल्पामुळे भविष्यात वाहतूक कोंडी व अपघातांमध्ये मोठी घट होणार असल्याचा विश्वास मंत्री दादाजी भुसे यांनी यावेळी व्यक्त केला.


००००

खरेदीखत, वारसा, बक्षीसपत्र, भाडेपट्टा, गहाणखत, रोड सेटबॅक, आरक्षण आणि भूसंपादन अशा विविध प्रकारांचा

 महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले कीमुंबई शहर जिल्ह्यात प्रथमच तब्बल ४५ प्रकारच्या फेरफारांसाठी ऑनलाइन अर्जाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यामध्ये खरेदीखतवारसाबक्षीसपत्रभाडेपट्टागहाणखतरोड सेटबॅकआरक्षण आणि भूसंपादन अशा विविध प्रकारांचा समावेश आहे.मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयासाठी विकसित करण्यात आलेल्या या उपक्रमाचा लाभ मुंबईतील सुमारे ३० लाख नागरिकांना होणार आहे.मुंबई शहरच्या जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांचे हा उपक्रम राबविल्याबद्दल मंत्री बावनकुळे यांनी त्यांचे अभिनंदन केले.

मुंबई शहर जिल्ह्यात प्रथमच तब्बल ४५ प्रकारच्या फेरफारांसाठी ऑनलाइन अर्जाची सुविधा

 महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले कीमुंबई शहर जिल्ह्यात प्रथमच तब्बल ४५ प्रकारच्या फेरफारांसाठी ऑनलाइन अर्जाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यामध्ये खरेदीखतवारसाबक्षीसपत्रभाडेपट्टागहाणखतरोड सेटबॅकआरक्षण आणि भूसंपादन अशा विविध प्रकारांचा समावेश आहे.मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयासाठी विकसित करण्यात आलेल्या या उपक्रमाचा लाभ मुंबईतील सुमारे ३० लाख नागरिकांना होणार आहे.मुंबई शहरच्या जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांचे हा उपक्रम राबविल्याबद्दल मंत्री बावनकुळे यांनी त्यांचे अभिनंदन केले.


मुंबई शहर जिल्ह्यातील १९ महसूल विभाग व ४ नगर रचना योजनांमधील सुमारे २७,८४७ मिळकती पत्रिका mahabhumi.gov.in या संकेतस्थळावर

 महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले कीमुंबई शहर व उर्वरित महाराष्ट्रातील प्रॉपर्टी कार्ड संगणकीकरणाच्या प्रणाली वेगवेगळ्या असल्यामुळे आतापर्यंत मुंबईत ऑनलाइन फेरफार प्रक्रियेत अनेक तांत्रिक अडचणी येत होत्या. मात्र नागरिकांची वाढती मागणी लक्षात घेऊन शासनाने या प्रक्रियेला गती दिली आहे. मुंबई शहर जिल्ह्यातील १९ महसूल विभाग व ४ नगर रचना योजनांमधील सुमारे २७,८४७ मिळकती पत्रिका mahabhumi.gov.in या संकेतस्थळावर तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. यासाठी विशेष ऑनलाइन प्रणाली विकसित करण्यात आली असून पोर्टलद्वारे नागरिकांना घरबसल्या फेरफार अर्ज करता येणार आहेत. अर्जाची स्थितीही ऑनलाइन तपासता येणार असल्यामुळे नागरिकांना शासकीय कार्यालयात जाण्याची गरज भासणार नाही.

Featured post

Lakshvedhi