राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या उद्दिष्टांशी सुसंगत असलेल्या या उपक्रमामुळे तंत्रज्ञानाधारित अध्यापन पद्धतींचा प्रसार होण्यास मदत होईल. तसेच आयसीटी प्रयोगशाळा, कनेक्टेड वर्गखोल्या, स्मार्ट वर्गखोल्या, डिजिटल ग्रंथालये आणि भाषा प्रयोगशाळा यांसारख्या डिजिटल शिक्षण सुविधांना बळकटी मिळणार आहे.
कार्यक्रमास शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, सहसचिव श्री.ताशीलदार, गुगल फॉर एज्युकेशनचे वरिष्ठ अधिकारी संजय जैन, विभागातील वरिष्ठ अधिकारी तसेच अन्य मान्यवर उपस्थित होते
.
गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते इचलकरंजी जनता सहकारी बँकेच्या
नूतन इमारतीचे उद्घाटन
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची प्रमुख उपस्थिती
कोल्हापूर, दि. 20 (जिमाका): केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत कल्लाप्पाण्णा आवाडे इचलकरंजी जनता सहकारी बँकेच्या प्रशासकीय इमारतीचे उद्घाटन व कल्लाप्पाण्णा आवाडे जवाहर शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याचा नामविस्तार करण्यात आला.
यावेळी बँकेच्या प्रशासकीय इमारतीच्या परिसरात उभारण्यात आलेल्या कोनशिलेचे अनावरण मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.
कार्यक्रमास कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड आशिष शेलार, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे, खासदार धनंजय महाडिक, खासदार धैर्यशील माने, आमदार राजेंद्र पाटील - यड्रावकर, आमदार डॉ. राहुल आवाडे, आमदार शिवाजी पाटील, आमदार रवींद्र चव्हाण, माजी खासदार कल्लाप्पाण्णा आवाडे, माजी वस्त्रोद्योग मंत्री प्रकाश आवाडे, जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड, इचलकरंजीचे महापौर उदय धातुंडे, इचलकरंजी महानगरपालिका आयुक्त पल्लवी पाटील, पोलीस अधीक्षक निलोत्पल, बँकेचे अध्यक्ष स्वप्निल आवाडे तसेच बँक व साखर कारखान्याचे पदाधिकारी, अधिकारी, मान्यवर उपस्थित होते.
बँकेविषयी थोडक्यात :
'महाराष्ट्राचे मँचेस्टर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या इचलकरंजीच्या औद्योगिक इतिहासाशी घट्ट नाते असलेली 'कल्लाप्पाण्णा आवाडे इचलकरंजी जनता सहकारी बँक ही सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील एक अग्रगण्य संस्था आहे. या बँकेची स्थापना 5 नोव्हेंबर 1962 रोजी झाली असून 7 फेब्रुवारी 1963 रोजी प्रत्यक्ष कामकाजास सुरुवात झाली.
या बँकेने मल्टी-स्टेट स्तरावर एक "आर्थिक मॉडेल' म्हणून सिद्ध केले आहे. महाराष्ट्रासह कर्नाटक, गोवा आणि गुजरात राज्यात मिळून 55 शाखा आहेत.
आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये बँकेच्या 55 शाखांच्या माध्यमातून 85 हजार 835 सभासद, 81 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक भांडवल, 2975 कोटींच्या ठेवी व 1894 कोटीपेक्षा जास्त कर्ज वितरण करण्यात आले. स्वयंप्रकाश सोलर कर्ज, कृषी कर्ज, केंद्र शासनाची फूड प्रोसेसिंग योजना कार्यान्वित केली आहे. परदेशी व्यवहाराकरिता लागणारी लेटर ऑफ क्रेडिट व बँक गॅरंटी साठी परकीय चलन विनिमय, एआय चा वापर यासारख्या अनेक सुविधांचा लाभ बँकेने ग्राहकांना दिला आहे. शासनाच्या योजनांचा लाभ व कर्ज सुविधा पुरवून तरुणांना उद्योजक होण्यासाठी प्रोत्साहन दिले आहे, अशी माहिती अध्यक्ष स्वप्निल आवाडे यांनी दिली.
शिक्षकांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता साक्षरता वाढविणे, डिजिटल कौशल्ये विकसित करणे, मराठी, हिंदी व इंग्रजी भाषांमध्ये स्थानिकीकरण केलेली प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध करून देणे, शिक्षकांना सुरक्षित डिजिटल ओळख प्रदान करणे तसेच आधुनिक गुगल एआय साधनांचा शैक्षणिक वापर करण्यास प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. याशिवाय शिक्षकांच्या व्यावसायिक विकासाला चालना देण्यात येणार आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या उद्दिष्टांशी सुसंगत असलेल्या या उपक्रमामुळे तंत्रज्ञानाधारित अध्यापन पद्धतींचा प्रसार होण्यास मदत होईल. तसेच आयसीटी प्रयोगशाळा, कनेक्टेड वर्गखोल्या, स्मार्ट वर्गखोल्या, डिजिटल ग्रंथालये आणि भाषा प्रयोगशाळा यांसारख्या डिजिटल शिक्षण सुविधांना बळकटी मिळणार आहे.
कार्यक्रमास शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, सहसचिव श्री.ताशीलदार, गुगल फॉर एज्युकेशनचे वरिष्ठ अधिकारी संजय जैन, विभागातील वरिष्ठ अधिकारी तसेच अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी सांगितले की, 21व्या शतकात शिक्षण क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे महत्त्व झपाट्याने वाढत आहे. शासकीय तसेच अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना जागतिक दर्जाच्या संस्थेकडून प्रशिक्षण मिळावे, अशी विभागाची अपेक्षा होती. गुगल फॉर एज्युकेशन सोबत झालेल्या या सहकार्यामुळे राज्यातील लाखो शिक्षकांना अत्याधुनिक प्रशिक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. मास्टर ट्रेनर्सच्या माध्यमातून राज्यातील प्रत्येक शाळेपर्यंत हे प्रशिक्षण पोहोचविण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार असून त्यामुळे शिक्षकांसह विद्यार्थ्यांनाही मोठा फायदा होईल. तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेबाबत आवश्यक जनजागृती निर्माण होण्यासही मदत मिळेल, असे त्यांनी नमूद केले.
या सहकार्याअंतर्गत शिक्षकांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता साक्षरता वाढविणे, डिजिटल कौशल्ये विकसित करणे, मराठी, हिंदी व इंग्रजी भाषांमध्ये स्थानिकीकरण केलेली प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध करून देणे, शिक्षकांना सुरक्षित डिजिटल ओळख प्रदान करणे तसेच आधुनिक गुगल एआय साधनांचा शैक्षणिक वापर करण्यास प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. याशिवाय शिक्षकांच्या व्यावसायिक विकासाला चालना देण्यात येणार आहे.
शालेय शिक्षण विभाग आणि गुगल दरम्यान कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशिक्षणासाठी करार
· राज्यातील चार लाख शिक्षकांना मिळणार लाभ
मुंबई, दि. 19 : राज्यातील शिक्षकांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचे प्रगत प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी शालेय शिक्षण विभाग आणि गुगल फॉर एज्युकेशन यांच्यादरम्यान उद्देशपत्रावर स्वाक्षरी करण्यात आली. या उपक्रमाअंतर्गत पुढील दीड वर्षांच्या कालावधीत राज्यातील चार लाखांहून अधिक शिक्षकांना ‘गुगल एआय एज्युकेटर सिरीज’ अंतर्गत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या कार्यालयात आयोजित कार्यक्रमात गुगल फॉर एज्युकेशन विभागाचे उपाध्यक्ष ख्रिस फिलिप्स, तर शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने सहसचिव ताशीलदार यांनी उद्देशपत्रावर स्वाक्षरी केली.
यावेळी बोलताना शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले की, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या युगात शिक्षकांना आधुनिक कौशल्यांनी सुसज्ज करणे ही काळाची गरज आहे. या कराराअंतर्गत टप्प्याटप्प्याने शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात येणार असून प्रारंभी निवडक मास्टर ट्रेनर्सना प्रशिक्षण दिले जाईल. त्यानंतर हे प्रशिक्षित शिक्षक राज्यभरातील इतर शिक्षकांना प्रशिक्षण देतील. या माध्यमातून राज्यातील प्रत्येक शाळेपर्यंत कृत्रिम बुद्धिमत्तेवरील प्रशिक्षण पोहोचविण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे या उपक्रमासाठी राज्य शासनावर कोणताही आर्थिक भार पडणार नसून संपूर्ण प्रशिक्षण गुगलमार्फत विनामूल्य उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. शिक्षकांच्या डिजिटल सुरक्षिततेची काळजी घेण्यात आली असून या संपूर्ण प्रक्रियेवर महाराष्ट्र शासनाचे नियंत्रण राहणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अंबाझरी आयुध निर्माणीतील १० हजार टन क्षमतेच्या
अत्याधुनिक अॅल्युमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस प्रकल्पाचे भूमिपूजन
नागपूर, दि. १९ - देशाला भविष्यात संरक्षणसज्ज ठेवायचे असेल तर संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित अत्यावश्यक गरजांवर स्वतःचे नियंत्रण असणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्या दृष्टीने यंत्र इंडियाचा अत्याधुनिक अॅल्युमिनिअम एक्सट्रूजन प्रेस प्रकल्प भारताचे आयात अवलंबित्व कमी करून देशाला आत्मनिर्भर बनविण्याच्या दिशेने अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून संरक्षण, एरोस्पेस, विमाननिर्मिती, क्षेपणास्त्र कार्यक्रम, रेल्वे आणि इतर धोरणात्मक क्षेत्रांसाठी आवश्यक असलेल्या उच्च दर्जाच्या अॅल्युमिनियम मिश्रधातूंच्या निर्मितीला मोठी चालना मिळेल आणि देशाच्या संरक्षण क्षमतेत मोठी भर पडेल, असा विश्वास संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी व्यक्त केला
यंत्र इंडिया लिमिटेडच्या अंबाझरी आयुध निर्माणीतील १० हजार टन क्षमतेच्या अत्याधुनिक अॅल्युमिनियम एक्स्ट्रूजन प्रेस प्रकल्पाच्या भूमिपूजन कार्यक्रमात संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह बोलत होते. या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विशेष उपस्थिती होती. यावेळी संरक्षण उत्पादन विभागाचे सचिव संजीव कुमार, संयुक्त सचिव गरिमा भगत, यंत्र इंडिया लिमिटेडचे सीएमडी विजय कुमार अय्यर यांच्यासह संरक्षण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
Guardian Minister Prakash Abitkar said that the pilgrimage development master plan is a matter of immense pride and happiness for the people of Kolhapur. He expressed confidence that the project would create world-class facilities for devotees and urged the Central Government to accelerate other infrastructure projects across Maharashtra.
Earlier, the organisers felicitated Union Home Minister Amit Shah by presenting him with an idol of Goddess Mahalakshmi and a ceremonial sword. Following his address, Guardian Minister Prakash Abitkar and Mayor Ruparani Nikam presented the temple development master plan to the Union Home Minister. MP Dhananjay Mahadik delivered the introductory remarks, while Minister for Medical Education Hasan Mushrif proposed the vote of thanks. The event witnessed a large public turnout, with elaborate security arrangements made by the police.
00000
