Sunday, 22 March 2026

कोपा बंधाऱ्यांचे रुपांतर बॅरेजमध्ये करण्याचे धोरण

 कोपा बंधाऱ्यांचे रुपांतर बॅरेजमध्ये करण्याचे धोरण ठरविले असून कार्यवाही करत आहोत. दौंडश्रीगोंदा व कर्जत तालुक्यातील मागील भागातील गावांना पाण्याचा तुटवडा जाणवू नयेयासाठी मोठे बॅरेज उभारण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे. लाभ क्षेत्राबाहेरील चिबड जमिनीसंदर्भात शासनाने प्रायोगिक तत्वावर प्रकल्पाला मान्यता दिली असून एक ते दोन महिन्यांत त्याची अंमलबजावणी सुरू होईलअसे मंत्री विखे - पाटील म्हणाले.

पुरंदर उपसा सिंचन योजनेतील पाण्याच्या वाटपाबाबत निर्माण होणारा वाद टाळण्यासाठी संबंधित आमदार व विभागांशी बैठक घेऊन समन्वयातून मार्ग काढला जाईलअसेही मंत्री विखे-पाटील यांनी सांगितले. तसेच डिंबे धरणाशी संबंधित प्रलंबित बोगदा प्रकल्पालाही लवकरच मंजुरी देऊन काम सुरू करण्यात येईलअशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

मुळशी परिसरातील टाटा धरणातून पाणी उपलब्ध करून देण्याबाबत राज्य शासनाची टाटा पॉवरशी चर्चा

 मंत्री विखे पाटील म्हणाले कीजुन्या कालव्यालगत सुमारे ३७० हेक्टर जागा उपलब्ध असून सध्या त्या भागातील अतिक्रमणे हटवून जागा सुरक्षित करण्याचे काम जलसंपदा विभागाने सुरू केले आहे. बोगद्याचे काम पुढील दोन वर्षांत पूर्ण होण्याची अपेक्षा असून त्यानंतर खालच्या भागातील शेतकऱ्यांनाही पाणी उपलब्ध होईल. कालव्याच्या उपयुक्ततेसंदर्भात धोरण तयार करणार आहोत.

मुळशी परिसरातील टाटा धरणातून पाणी उपलब्ध करून देण्याबाबत राज्य शासनाची टाटा पॉवरशी चर्चा सुरू असून तत्वतः पाणी उपलब्ध करून देण्याचे त्यांनी मान्य केले आहे. किमान सात ते आठ टीएमसी पाणी उपलब्ध करण्याचा शासनाचा प्रयत्न असून पुढील दोन-तीन महिन्यांत याबाबत ठोस निर्णय होईलअसेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

खडकवासला फुरसुंगी बोगदा कामाला वेग; जुन्या कालव्याच्या पुनर्वापराचा विचार

 खडकवासला फुरसुंगी बोगदा कामाला वेग;

जुन्या कालव्याच्या पुनर्वापराचा विचार

- जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

 

मुंबईदि. १७ : खडकवासलामुळशी परिसरातील खडकवासला फुरसुंगी भूमिगत बोगदा प्रकल्पाचे काम वेगाने सुरू असून त्यासाठी सुमारे २ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहेअशी माहिती जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानसभेत दिली. या प्रकल्पासोबत खडकवासला धरणातून निघणाऱ्या सुमारे ३० ते ३२ किलोमीटर लांबीच्या जुन्या कालव्याच्या पुनर्वापराबाबतही शासन धोरण ठरवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

विधानसभेत खडकवासला फुरसुंगी बोगदा प्रकल्पचिबड जमिनीच्या संदर्भातील धोरणटाटा पॉवरचे पाणी मिळणे व उजनी धरणाच्या बॅकवॉटरवर बॅरेज बांधणे आदी प्रश्नांसंदर्भात सदस्य ॲड.राहुल कुल यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावर जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी उत्तर दिले. यावेळी सदस्य विजय शिवतारेविक्रम पाचपुते आदींनी चर्चेत सहभाग घेतला.

राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या शिफारशी वेळेत अंमलात आणण्यासाठी नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती

 राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या शिफारशी वेळेत अंमलात आणण्यासाठी

  नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती

- राज्यमंत्री योगेश कदम

मुंबईदि.१७ : राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या शिफारशींची कालबद्ध  कार्यवाही करण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले असूनयासाठी  नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेचया प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी स्वतंत्र हेड आणि ऑनलाईन पोर्टल सुरू करण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याची माहिती राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तरांच्या तासात  दिली.

सभागृहात  आमदार अतुल भातखळकर यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.

राज्यमंत्री योगेश कदम  म्हणाले कीउपसचिवांच्यास्तरावर एका 'नोडल ऑफिसर'ची नियुक्ती करण्यात आली आहे.  आयोगाकडे प्रलंबित असलेल्या ३० केसवर कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच या शिफारशींवर काम करण्यासाठी स्वतंत्र 'हेडमुख्यमंत्री महोदयांच्या मार्गदर्शनाखाली आवश्यकतेनुसार करता येईल. शिफारस करणाऱ्या संबंधित व्यक्तीला आपल्या अर्जाचेशिफारशीचे सध्याचे स्टेटस  काय आहेहे कळावे यासाठी विशेष ऑनलाईन पोर्टल सुरू करण्याचा सरकारचा विचार आहे. यामुळे प्रशासकीय कामात अधिक स्पष्टता येईल.

कॅप्टिव्ह सौर ऊर्जा निर्मिती करणाऱ्यांनी जर 'बॅटरी स्टोरेज सिस्टिम'चा वापर

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले कीकॅप्टिव्ह सौर ऊर्जा निर्मिती करणाऱ्यांनी जर 'बॅटरी स्टोरेज सिस्टिम'चा वापर केलातर त्यांना २४ तास सवलतीच्या दरात वीज उपलब्ध होऊ शकते. बॅटरी स्टोरेजचे दर आता २.८० ते २.९० रुपयांपर्यंत खाली आले असूनउद्योगांनी या तंत्रज्ञानाचा वापर करावाअसे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. 'मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनाआणि पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली जात आहे. गेल्या तीन वर्षांत औद्योगिक विजेची मागणी २३ टक्क्यांनी वाढली आहेजे राज्यात उद्योग मोठ्या प्रमाणावर येत असल्याचे निदर्शक आहेअसेही त्यांनी नमूद केले.

राज्यात औद्योगिक वीज दरात कपात करण्यात

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले कीराज्यात औद्योगिक वीज दरात कपात करण्यात आली आहे. सध्या महाराष्ट्रात औद्योगिक विजेचा दर ८.३२ रुपये प्रति युनिट आहे.२०२९-३० पर्यंत हा दर कमी होऊन ७.३८ रुपये इतका होईल. तमिळनाडू (९.३५ रुपये) आणि गुजरात (८.४३ रुपये) या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राचा वीज दर स्पर्धात्मक आणि येत्या काळात देशात सर्वात स्वस्त असेल. महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने सुरुवातीला कृषी ग्राहकांचे दर ३० टक्क्यांनी वाढवले होतेतर औद्योगिक दर कमी दाखवले होते. सरकारने या विसंगतीवर आक्षेप घेतल्यावर आयोगाने 'सुमोटोअंतर्गत जुनी ऑर्डर मागे घेऊन ती सुधारली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांवरील वाढीव वीज दराचा भार कमी झाला आहे.

पूर्वी रात्री १२ ते ६ या वेळेत वीज वापरासाठी सवलत दिली जात

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले कीपूर्वी रात्री १२ ते ६ या वेळेत वीज वापरासाठी सवलत दिली जात असेकारण तेव्हा वीज शिल्लक असायची. मात्रआता सौर ऊर्जेमुळे दिवसा (सकाळी ९ ते ५) विजेची उपलब्धता प्रचंड वाढली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने धोरण बदलून दिवसा वीज वापरणाऱ्यांना २५ टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा मोठा फायदा उद्योगांना होणार आहे.महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने (एमइआरसीवीज खरेदीच्या अंदाजात आणि भांडवली खर्चात काही तांत्रिक चुका केल्या होत्या. यामुळे महावितरणचे सुमारे ८०,००० कोटी रुपयांचे एनर्जी चार्जेस आणि ५५,००० कोटी रुपयांच्या पायाभूत सुविधांचा खर्च नाकारला गेला असता. राज्य शासनाने या चुका आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिल्याज्यामुळे कंपनीचे मोठे नुकसान टळले आणि ग्राहकांवरील संभाव्य दरवाढीचा भार कमी झाला.


Featured post

Lakshvedhi