आदिवासी वसतिगृहातील गृहपाल आणि अधीक्षक संवर्गाच्या विविध मागण्यांबाबत सकारात्मक व सहानुभूतीपूर्वक कार्यवाहीचे निर्देश
· प्रलंबित प्रश्न टप्प्याटप्प्याने सोडविण्यासाठी अधिकारी-कर्मचारी यांच्यात नियमित संवाद व समन्वय ठेवण्याचे आवाहन
मुंबई, दि. ९ : आदिवासी विकास विभागांतर्गत कार्यरत विविध कर्मचारी संघटनांनी मांडलेल्या मागण्या व समस्यांचा नियम आणि उपलब्ध तरतुदींनुसार सकारात्मक व सहानुभूतीपूर्वक विचार करून आवश्यक कार्यवाही करावी, असे निर्देश आदिवासी विकास मंत्री यांनी संबंधित विभागाला दिले. शासकीय निवासस्थान येथे झालेल्या बैठकीत त्यांनी हे निर्देश दिले.
यावेळी महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण संघाचे अध्यक्ष अरुण गाडे तसेच कर्मचारी संघटनांचे विविध प्रतिनिधींनी उपस्थित होते. दूरदृष्य प्रणालीद्वारे आयुक्त गोपीचंद कदम, अपर आयुक्त दिगांबर चव्हाण, नाशिक अपर आयुक्त दिनकर पावरा नागपूर व अमरावती आदिवासी विभागाचे अपर आयुक्त उपस्थित होते.
मंत्री प्रा.डॉ वुईके म्हणाले की, वसतीगृहातील गृहपाल आणि अधीक्षक याबाबत मांडलेल्या मागण्या व्यापक स्वरूपाच्या असून, त्यातील काही प्रश्न दीर्घकाळापासून प्रलंबित आहेत. सर्व मागण्यांचे एकाचवेळी निराकरण करणे शक्य नसले तरी प्रत्येक मागणीचा मानवी व सकारात्मक दृष्टिकोनातून विचार करून टप्प्याटप्प्याने कार्यवाही करण्यात येईल असे मंत्री वुईके यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
बैठकीत कर्मचारी संघटनांच्या वतीने विविध मागण्या मांडण्यात आल्या. त्यामध्ये प्रामुख्याने आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, कौशल्य विकास व उच्च शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सक्षम शैक्षणिक व्यवस्था निर्माण करणे, अनुदानित आश्रमशाळांतील पात्र कर्मचाऱ्यांना १०, २० व ३० वर्षांच्या सेवेनुसार वेतनश्रेणीचे लाभ देणे, प्रशासकीय कारवाईपूर्वी वस्तूस्थितीची चौकशी करून नियमानुसार निर्णय घेणे, तसेच आश्रमशाळा व वसतिगृहांमध्ये २४ तास सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आवश्यक मनुष्यबळ, सुविधा व सुरक्षा उपलब्ध करून देणे, या मागण्यांवर सर्वसमावेश चर्चा करण्यात आली.
विभागातील अनेक प्रश्न केवळ संवादाच्या अभावामुळे प्रलंबित राहतात, असे नमूद करून अधिकारी, कर्मचारी आणि कर्मचारी संघटनांमध्ये नियमित व प्रभावी संवाद असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. कोणत्याही समस्येचे निराकरण वरिष्ठ स्तरावर येण्यापूर्वी संबंधित स्तरावरच करण्यासाठी सक्षम संवाद यंत्रणा निर्माण करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
दर दोन ते तीन महिन्यांनी कर्मचारी संघटनांच्या प्रमुख प्रतिनिधींसोबत बैठक घेऊन त्यांच्या मागण्या, सूचना व अडचणी जाणून घ्याव्यात, असे निर्देश देत विभागाच्या महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णयांबाबत संबंधित घटकांना आवश्यकतेनुसार विश्वासात घेण्याची अपेक्षा आणि महत्त्वाची सूचना त्यांनी केली.
विभागातील प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी हा विभागाच्या कामकाजातील महत्त्वाचा घटक आहे. मुख्याध्यापक, प्रकल्प अधिकारी, सहाय्यक आयुक्त, आयुक्त आणि सचिव अशा विविध स्तरांवरील यंत्रणा परस्परावलंबी असल्याने आपण सर्व एक आहोत आणि हा आपला विभाग आहे या भावनेतून काम करण्याची गरज आहे, असे त्यांनी सांगितले.
आदिवासी विकास विभागांतर्गत शिक्षण घेणारा प्रत्येक विद्यार्थी ही संपूर्ण विभागाची सामूहिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे विद्यार्थी, कर्मचारी आणि विभाग यांच्यातील परस्पर संबंध लक्षात घेऊन संवेदनशीलता, जबाबदारी, विश्वास आणि समन्वयाच्या भावनेतून कामकाज करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
भविष्यात कोणत्याही स्तरावर संवादाचा अभाव राहणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश देताना स्थानिक स्तरावर प्रश्न सुटत नसल्यास तो तातडीने वरिष्ठ स्तरावर कळवावा; मात्र शक्य तितक्या प्रश्नांचे निराकरण संबंधित स्तरावरच करण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा विकसित करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीत कर्मचारी संघटनांनी आणि विभागाची भूमिका यावर सकारात्मक चर्चा करताना मंत्री वुईके म्हणाले, परस्पर विश्वास, संवाद, सहकार्य आणि समन्वयाच्या माध्यमातून प्रलंबित प्रश्नांचे टप्प्याटप्प्याने निराकरण करण्याची शासनाची भूमिका आहे.
