महा वॉकेथॉन २०२६-वॉक फॉर वॉटर · २१ ऑगस्ट जलसंधारण दिनी राज्यभर आयोजन

 महा वॉकेथॉन २०२६-वॉक फॉर वॉटर

·         २१ ऑगस्ट जलसंधारण दिनी राज्यभर आयोजन

 

शाश्वत विकासासाठी मृदसंधारण व जलसंधारणाबाबत २१ ऑगस्ट २०२६ रोजी राज्यातील सर्व जिल्ह्यात "महा वॉकेथॉन-वॉक फॉर वॉटर" (Maha Walkathon-Walk for Water) या उपक्रमाचे असून मृद व जलसंधारण विभागाच्यावतीने आयोजन करण्यात आले आहे. या उपक्रमाची थीम सेव सॉईल, सेव वॉटर, सेक्युअर टूमारो ( Save Soil, Save Water, Secure Tomorrow) अशी असून पाणी अडवा, पाणी जिरवा, जलयुक्त महाराष्ट्र घडवा हे घोषवाक्य आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यात २१ ऑगस्ट रोजी कमाल ३ किलोमीटर (महा वॉकेथॉन) चालणे आणि मृद व जलसंधारणाची शपथ घेणे असे या कार्यक्रमाचे स्वरुप आहे.

शाश्वत विकासासाठी मृदसंधारण व जलसंधारण हे आवश्यक असून त्याचे महत्त्व पटवून देण्याकरिता राज्यात  १५ ते २१ ऑगस्ट, २०२६ दरम्यान ‘जलसंधारण सप्ताह’ आणि १५ ऑगस्ट, २०२६ ते २६ जानेवारी, २०२७ दरम्यान "जलसंधारण अभियान" आयोजित करण्यात येत आहे. तर २१ ऑगस्ट २०२६ रोजी राज्यातील सर्व जिल्ह्यात शाश्वत विकासासाठी मृदसंधारण व जलसंधारणाबाबत ‘महा वॉकेथॉन-वॉक फॉर वॉटर’ (Maha Walkathon-Walk for Water) या उपक्रमाचे आयोजन करुन जलसंवर्धनाला लोकचळवळीचे स्वरुप देण्याचे कार्य राज्य शासनाने हाती घेतले असून मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी या लोकचळवळीत राज्यातील सर्व नागरिकांनी सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.

राज्यस्तरीय कार्यक्रम मुंबई येथे होणार असून प्रत्येक जिल्ह्यात कार्यक्रमाच्या आयोजनाचे प्रमुख जिल्हास्तरीय मृद व जलसंधारण समितीचे अध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकारी हे असणार आहेत. या कार्यक्रमासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, सर्व मंत्री, सर्व राज्यमंत्री, राज्यसभा/ लोकसभा/ विधानपरिषद/ विधानसभा सदस्य, सर्व जिल्हापरिषद अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, सर्व महापौर / उपमहापौर, सर्व नगराध्यक्ष/उपनगराध्यक्ष, सर्व जिल्हापरिषद / पंचायत समिती / ग्रामपंचायत सदस्य, सर्व महानगरपालिका/नगरपालिका/नगरपंचायत सदस्य आणि इतर स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांना निमंत्रित करण्यात येणार आहे.

सर्व प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचारी, सर्व निमशासकीय अधिकारी व कर्मचारी, जिल्ह्यातील नामांकित व प्रतिष्ठित व्यक्ती / डॉक्टर / कलाकार/ उद्योजक, जिल्ह्यातील राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय खेळाडू, जिल्ह्यातील सर्व महाविद्यालयीन व शालेय विद्यार्थी, एनसीसी, एनएसएस, माय भारत, नेहरु युवा केंद्र, भारत स्काऊट्स अँड गाईड्स, रेड क्रॉस, होमगार्ड, स्वयंसेवी संस्था, रोटरी क्लब सदस्य, लायन्स क्लब सदस्य, रनिंग क्लब सदस्य, सायकलिंग क्लब सदस्य, उद्योग व व्यापारी संघटना, सीएसआर भागीदार कंपन्या, विविध क्रीडा संघटना, गुड मॉर्निंग ग्रुप्स, विविध व्यायाम शाळा, स्वयंसेवी संस्था, महिला, राज्याचे नागरिक यांना सहभागी करण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे काम अत्यंत संवेदनशील असून, प्राधिकरणाने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाचा

 महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे काम अत्यंत संवेदनशील असून, प्राधिकरणाने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाचा व्यापक सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय परिणाम लक्षात घेणे आवश्यक आहे. ‘कोणाला काय वाटते’ यापेक्षा निर्णयाची व्याप्ती, त्याचे संभाव्य परिणाम आणि क्षेत्रीय वास्तव लक्षात घेऊन काम झाले पाहिजे, असे मंत्री विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

जलक्षेत्रातील स्थानिक समस्या आणि क्षेत्रीय विषमता समजून घेण्यासाठी नागपूर, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर यांसह विविध भागांत प्रादेशिक कार्यशाळा आयोजित करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली. अशा कार्यशाळांमधून शेतकरी, अधिकारी आणि संबंधित घटकांचे प्रश्न प्रत्यक्ष जाणून घेऊन स्थानिक गरजांनुसार उपाययोजना करणे शक्य होईल, असे त्यांनी सांगितले.

नद्या व कालव्यांचे प्रदूषण रोखण्याची जबाबदारी केवळ प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची नसून जलसंपदा विभागाचीही

 नद्या व कालव्यांचे प्रदूषण रोखण्याची जबाबदारी केवळ प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची नसून जलसंपदा विभागाचीही आहे. वाढत्या नागरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर महानगरांमध्ये वापरलेल्या पाण्यापैकी किमान ८० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर करण्याच्या दिशेने ठोस प्रयत्न आवश्यक आहेत. अनेक पाणीपुरवठा योजना नदीच्या पाण्यावर अवलंबून असताना जलप्रदूषण वाढणे ही गंभीर बाब आहे, असेही मंत्री विखे पाटील यांनी नमूद केले.

धरणांमध्ये उपलब्ध पाण्याचे प्रमाण लक्षात घेऊन त्यानुसार पीक पद्धती व लागवडीचे नियोजन करण्यासाठी कृषी आणि जलसंपदा विभागाने एकत्रितपणे काम करावे. उपलब्ध पाण्याच्या क्षमतेनुसार पिकांची निवड केल्यास शेती अधिक बागायती, उत्पादनक्षम आणि आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर होण्यास मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले.

महामंडळांच्या आर्थिक स्वयंपूर्णतेवर भर

 महामंडळांच्या आर्थिक स्वयंपूर्णतेवर भर

जलसंपदा महामंडळांना दीर्घकाळ शासनाच्या निधीवर अवलंबून न ठेवता स्वतःचे आर्थिक स्रोत निर्माण करण्याची गरज आहे. गेल्या वर्षभरात धरणांच्या परिसरातील अतिक्रमणे हटवून सुमारे ५६ हजार एकर जमीन महामंडळांच्या नावावर करण्यात आली आहे. ही जमीन महामंडळांची महत्त्वाची आर्थिक मालमत्ता असून, तिचा सुयोग्य वापर करून प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक बळकटी निर्माण करता येईल, असे मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.

महामंडळांनी महसुलाचे विविध स्रोत निर्माण करावेत. पाणीपट्टीची वेळेत वसुली, पाणीगळती रोखणे आणि पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचे मूल्य व उत्तरदायित्व निश्चित करणे आवश्यक आहे. जलवापरातून मिळणारा महसूल वाढल्यास नवीन सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करणे अधिक सुलभ होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे काम अत्यंत संवेदनशील असून, प्राधिकरणाने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाचा व्यापक सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय परिणाम

 महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे काम अत्यंत संवेदनशील असून, प्राधिकरणाने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाचा व्यापक सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय परिणाम लक्षात घेणे आवश्यक आहे. ‘कोणाला काय वाटते’ यापेक्षा निर्णयाची व्याप्ती, त्याचे संभाव्य परिणाम आणि क्षेत्रीय वास्तव लक्षात घेऊन काम झाले पाहिजे, असे मंत्री विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

जलक्षेत्रातील स्थानिक समस्या आणि क्षेत्रीय विषमता समजून घेण्यासाठी नागपूर, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर यांसह विविध भागांत प्रादेशिक कार्यशाळा आयोजित करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली. अशा कार्यशाळांमधून शेतकरी, अधिकारी आणि संबंधित घटकांचे प्रश्न प्रत्यक्ष जाणून घेऊन स्थानिक गरजांनुसार उपाययोजना करणे शक्य होईल, असे त्यांनी सांगित

१५ ऑगस्ट ते २१ ऑगस्ट २०२६ या जलसंधारण सप्ताह दरम्यान राज्यातील सर्व जिल्ह्यात मृद व जलसंवर्धन ‘रील्स स्पर्धाचे ‘आयोजन

 १५ ऑगस्ट ते २१ ऑगस्ट २०२६ या जलसंधारण सप्ताह दरम्यान राज्यातील सर्व जिल्ह्यात मृद व जलसंवर्धन ‘रील्स स्पर्धाचे ‘आयोजन करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील १५ ते ३० वयोगटातील युवक-युवतींच्या कल्पकतेचा उपयोग करुन इन्स्ट्राग्राम (Instagram) च्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात मृद व जलसंधारणाबाबत व्यापक जनजागृती निर्माण करण्यासाठी राज्यव्यापी "Reel for Soil and Water Conservation" स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. याची थीम  Save Soil, Save Water, Secure Tomorrow अशी असून सोशल मीडियावर #SaveSoil Save Water हे हॅशटॅग वापरण्यात यावे. यामुळे एकाच हॅशटॅगखाली विक्रमी संख्येने रील्स तयार होऊन मोठ्या डिजिटल सहभागाची नोंद होणार असल्याचे जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी सांगितलेया स्पर्धेचा पात्र वयोगट १५ ते ३० वर्षे असा ठेवण्यात आला आहे. प्रत्येक स्पर्धकाने ३० ते ६० सेकंदांची Instagram Reel तयार करावी. व्हिडीओ/ रीलच्या सुरुवातीला व्हिडीओ / रीलचा उद्देश, स्वतःचे संपूर्ण नाव, जिल्ह्याचे नाव नमूद सहभागी स्पर्धकांनी करणे आवश्यक आहे. स्पर्धाकाने रील स्वतःच्या Public Instagram Account वर पोस्ट करावी. स्पर्धकांनी मृद व जलसंधारण विभागाच्या अधिकृत Instagram Account ला Tag करणे बंधनकारक राहील. यासाठी अधिकृत हॅशटॅग #Save Soil Save Water वापरणे अनिवार्य राहणार आहे.

मृद व जलसंधारण विभागाचे Instagram – https://www.instagram.com/mahawalkathon2026/?hl=en , Facebook - https://www.facebook.com/mahawalkathon2026/, Twitter https://x.com/MahaWalkathon26 सोशल मीडिया अकाऊंट आहेत असे त्यांनी सांगितले

.

 महा वॉकेथॉन-वॉक फॉर वॉटर’ उपक्रमात

सहभागी होण्यासाठी क्यूआर कोड स्कॅन करावा

-