Saturday, 16 May 2026

नाशिकच्या कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानला दरवर्षी दहा लाख रुपयांचे अनुदान

 नाशिकच्या कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानला दरवर्षी दहा लाख रुपयांचे अनुदान

मुंबई, दि. १४ : नाशिक येथील कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानला विविध प्रकारच्या वाड्मयीन उपक्रमांचे आयोजन करण्य़ासाठी यंदाच्या आर्थिक वर्षापासून दहा लाख रुपये निधी देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

 

मराठी साहित्याचा प्रसार आणि संवर्धनासाठी अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ, महाराष्ट्र साहित्य परिषद, पुणे, मुंबई मराठी साहित्य संघ, मुंबई, विदर्भ साहित्य संघ, नागपूर, मराठवाडा साहित्य परिषद, छत्रपती संभाजी नगर, कोकण मराठी साहित्य परिषद, रत्नागिरी, दक्षिण महाराष्ट्र साहित्य सभा, कोल्हापूर या सात संस्थांना दरवर्षी दहा लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येते.

 

या संस्था नियतकालिकांचे प्रकाशन, विभागीय मराठी साहित्य संमेलनाचे आयोजन, मराठी ग्रंथ निर्मितीसाठी विविध पारितोषके देणे, संदर्भ ग्रंथांचे प्रकाशन आदी विविध वाड्मयीन उपक्रमांचे आयोजन करतात. याचप्रमाणे कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानकडूनही कार्य केले जाते त्यामुळे कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानलाही दरवर्षी दहा लाख रुपये निधी देण्यास मान्यता देण्यात आली.

विजाभज प्रवर्गाच्या खाजगी अनुदानित आश्रमशाळांतील उच्च माध्यमिक शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी, निवडश्रेणी लागू

  

विजाभज प्रवर्गाच्या खाजगी अनुदानित आश्रमशाळांतील उच्च माध्यमिक शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी, निवडश्रेणी लागू

मुंबई, दि. १४ : विजाभज प्रवर्गाच्या खाजगी अनुदानित निवासी उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांतील उच्च माध्यमिक शिक्षकांना १२ व २४ वर्षाच्या नियमित सेवेनंतर चट्टोपाध्याय आयोगानुसार वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणी लागू करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

 

राज्यात विजाभज प्रवर्गाच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, ऊसतोड व विद्यानिकेतन अशा एकूण ९७७ आश्रमशाळा स्वंयसेवी संस्थामार्फत अनुदान तत्त्वावर चालविल्या जातात. या आश्रमशाळांमधील उच्च माध्यमिक शिक्षकांना पदोन्नतीच्या संधी उपलब्ध होत नसल्याने १२ व २४ वर्षाच्या नियमित सेवेनंतर चट्टोपाध्याय आयोगानुसार वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या आश्रमशाळांतील ७८८ उच्च माध्यमिक शिक्षकांना ही वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणी श्रेणी लागू होणार आहे. हा लाभ पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू राहणार नाही, तसेच यात कोणतीही थकबाकी दिली जाणार नाही, या अटीसह या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली.

विजाभज प्रवर्गाच्या खाजगी अनुदानित आश्रमशाळांतील उच्च माध्यमिक शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी, निवडश्रेणी लागू

 विजाभज प्रवर्गाच्या खाजगी अनुदानित आश्रमशाळांतील उच्च माध्यमिक शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी, निवडश्रेणी लागू

मुंबई, दि. १४ : विजाभज प्रवर्गाच्या खाजगी अनुदानित निवासी उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांतील उच्च माध्यमिक शिक्षकांना १२ व २४ वर्षाच्या नियमित सेवेनंतर चट्टोपाध्याय आयोगानुसार वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणी लागू करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

 

राज्यात विजाभज प्रवर्गाच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, ऊसतोड व विद्यानिकेतन अशा एकूण ९७७ आश्रमशाळा स्वंयसेवी संस्थामार्फत अनुदान तत्त्वावर चालविल्या जातात. या आश्रमशाळांमधील उच्च माध्यमिक शिक्षकांना पदोन्नतीच्या संधी उपलब्ध होत नसल्याने १२ व २४ वर्षाच्या नियमित सेवेनंतर चट्टोपाध्याय आयोगानुसार वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या आश्रमशाळांतील ७८८ उच्च माध्यमिक शिक्षकांना ही वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणी श्रेणी लागू होणार आहे. हा लाभ पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू राहणार नाही, तसेच यात कोणतीही थकबाकी दिली जाणार नाही, या अटीसह या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली.

स्पर्धा परीक्षेसाठी राखीव प्रवर्गासाठीच्या सवलती घेतल्यास खुल्या जागेवरील दावा अमान्य

 स्पर्धा परीक्षेसाठी राखीव प्रवर्गासाठीच्या सवलती घेतल्यास खुल्या जागेवरील दावा अमान्य

मुंबई, दि. १४ : स्पर्धा परीक्षांमध्ये वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, परिक्षेस बसण्याची संधी या आधारे सवलत घेतलेल्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांच्या नियुक्तीबाबतच्या धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयामुळे गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गात निवड होणाऱ्या उमेदवारांबाबत स्पष्टता निर्माण होणार असून आरक्षणाच्या अंमलबजावणीत अधिक पारदर्शकता आणि सुसंगती येणार आहे.

 

राखीव प्रवर्गातील ज्या उमेदवारांनी निवड प्रक्रियेच्या कोणत्याही टप्प्यावर वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, परीक्षेस बसण्याची संधी (परीक्षा शुल्क ही बाब वगळून) या पात्रतेच्या निकषांमध्ये कोणतीही सवलत घेतलेली नाही, अशा उमेदवारांची निवड गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गातूनही करण्यात येणार आहे.

 

तथापि, ज्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांनी वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, परीक्षेस बसण्याची संधी (परीक्षा शुल्क ही बाब वगळून) संधीमध्ये शासनाने दिलेली सवलत घेतलेली असेल, अशा उमेदवारांची गणना संबंधित राखीव प्रवर्गातच करण्यात येईल. अशा उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील पदांवर दावा करता येणार नाही, असेही या धोरणात स्पष्ट करण्यात आले आहे.


सिंधुरत्न समृध्द योजनेची अंमलबजावणी दोन भागात करण्यात येणार आहे

 सिंधुरत्न समृध्द योजनेची अंमलबजावणी दोन भागात करण्यात येणार आहे. सिंधुरत्न समृध्द योजनेच्या २०२२-२३ ते २०२४-२५ या कालावधीत प्रशासकीय मान्याता मिळालेल्या परंतु अद्याप अपुरी राहिलेली कामे ३१ मार्च २०२७ पर्यंत पुर्ण करण्यासाठी योजनेच्या भाग-एक  अंतर्गत निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. योजनेच्या भाग दोनमध्ये दोन्ही जिल्ह्याच्या सर्व कामांना २०२६-२७ या वर्षात प्रशासकीय मान्यता घ्यावी. सर्व कामे २०२६-२७ ते २०२८-२९ या कालावधीतच पूर्ण करायची आहेत.

 

योजनेचा आराखडा तयार करणे, त्याची कालबध्द अंमलबजावणी करणे यासाठी दोन्ही जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र समितीही स्थापन करण्यात येतील. समितीची रचना पुढीलप्रमाणे असेल पालकमंत्री-अध्यक्ष, जिल्हाधिकारी-उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी-सदस्य, जिल्ह्यातील कार्यान्वयीन यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी-सदस्य, जिल्हा नियोजन अधिकारी-सदस्य सचिव. या समितीवर वरील सदस्यांव्यतिरिक्त प्रत्येकी एक विशेष निमंत्रित सदस्य नियुक्त करण्यात येईल. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्यात येईल.

Friday, 15 May 2026

सिंधुरत्न समृध्द योजनेची अंमलबजावणी दोन भागात करण्यात येणार

 सिंधुरत्न समृध्द योजनेची अंमलबजावणी दोन भागात करण्यात येणार आहे. सिंधुरत्न समृध्द योजनेच्या २०२२-२३ ते २०२४-२५ या कालावधीत प्रशासकीय मान्याता मिळालेल्या परंतु अद्याप अपुरी राहिलेली कामे ३१ मार्च २०२७ पर्यंत पुर्ण करण्यासाठी योजनेच्या भाग-एक  अंतर्गत निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. योजनेच्या भाग दोनमध्ये दोन्ही जिल्ह्याच्या सर्व कामांना २०२६-२७ या वर्षात प्रशासकीय मान्यता घ्यावी. सर्व कामे २०२६-२७ ते २०२८-२९ या कालावधीतच पूर्ण करायची आहेत.

 

योजनेचा आराखडा तयार करणे, त्याची कालबध्द अंमलबजावणी करणे यासाठी दोन्ही जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र समितीही स्थापन करण्यात येतील. समितीची रचना पुढीलप्रमाणे असेल पालकमंत्री-अध्यक्ष, जिल्हाधिकारी-उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी-सदस्य, जिल्ह्यातील कार्यान्वयीन यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी-सदस्य, जिल्हा नियोजन अधिकारी-सदस्य सचिव. या समितीवर वरील सदस्यांव्यतिरिक्त प्रत्येकी एक विशेष निमंत्रित सदस्य नियुक्त करण्यात येईल. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्यात येईल.


सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जिल्ह्यांसाठी आणखी तीन वर्षांसाठी ‘सिंधुरत्न समृद्ध योजना २.०’ राबविणार

 सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जिल्ह्यांसाठी आणखी तीन वर्षांसाठी

‘सिंधुरत्न समृद्ध योजना २.० राबविणार

 

मुंबई, दि. १४ : सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांतील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे परिणामकारक नियोजन करून दोन्ही जिल्ह्यांच्या विकासासाठी सिंधुरत्न समृध्द योजना २.०’  आणखी तीन वर्षासाठी २०२८-२९ पर्यंत राबविण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. योजना कालावधीत दोन्ही जिल्ह्यांसाठी प्रत्येकी २०० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात ही योजना पुढील तीन वर्षासाठी प्रस्तावित करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार २०२८-२९ पर्यंत ही योजना राबविण्यात येणार आहे. दोन्ही जिल्ह्यातील नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि समुद्र किनारा यांच्या वापरातून पर्यटन आणि मत्स्यव्यवसायास चालना देऊन रोजगार निर्मिती करणे आणि दरडोई उत्पन्नात वाढ करण्याचे नियोजन आहे.

 

या योजनेतून बंदर धक्का आणि पर्यटन नौका केंद्राच्या ठिकाणी मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन आणि जलक्रीडाकरिता पायाभूत सुविधा करणे, पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी मुलभूत व्यवस्था निर्माण करणे, अविकसित बँक वाँटरच्या परिसरात जलक्रीड़ा प्रकारांना चालना देण्यासाठी मुलभूत सुविधा विकास करणे, कॅराव्हँन कॅम्पिंग सुविधा आणि मार्गावर पायाभूत सुविधा विकास करणे, मासळी उतरविण्याचे केंद्र विकसित करणे, मासळी बाजाराकरिता सुविधा करणे, मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र, मत्स्य साठवणूक, विक्री केंद्र आणि मत्स्यालय उभारणे आदी कामे करता येणार

Featured post

Lakshvedhi