तृतीयपंथीयांना स्वयंरोजगारासाठी 'बीज भांडवल योजना'

 तृतीयपंथीयांना स्वयंरोजगारासाठी 'बीज भांडवल योजना'

मुंबई, दि. ६ : तृतीयपंथीयांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत 'बीज भांडवल योजना' राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत स्वयंरोजगारासाठी तृतीयपंथीयांना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

इच्छुक तृतीयपंथीयांनी शासनाने विहित केलेल्या नमुन्यात दिलेल्या https://tinyurl.com/22wpc5j2 लिंकवर जावुन अर्ज डाऊनलोड करुन अर्ज भरून आवश्यक कागदपत्रांसह संबंधित जिल्ह्याच्या सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण कार्यालयात सादर करावा असे आवाहन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने केले आहे.

या योजनेचा उद्देश तृतीयपंथीयांना स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहन देणे, कौशल्य विकास व उद्योजकता प्रशिक्षणाद्वारे शाश्वत रोजगार निर्माण करणे तसेच त्यांचा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक विकास साधणे हा आहे. लघुउद्योग व सूक्ष्म व्यवसाय सुरू करण्यासाठी बीज भांडवल उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना लघु कर्ज (२५ हजार रुपये), मध्यम कर्ज (५० हजार रुपये) आणि दीर्घ कर्ज (२ लाख रुपये) अशा तीन प्रकारांत कर्ज उपलब्ध होईल. यामध्ये लाभार्थ्याचा ५ टक्के, शासनाचा ४५ टक्के आणि राष्ट्रीयकृत बँकेचा ५० टक्के आर्थिक सहभाग राहणार आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या लाभार्थ्यांना व्याजावर ३ टक्के सवलतही देण्यात येणार आहे.

योजनेसाठी अर्जदार हा महाराष्ट्राचा किमान १० वर्षांचा रहिवासी असावा, सक्षम प्राधिकाऱ्याने जारी केलेले तृतीयपंथीय ओळखपत्र असावे, वय १८ ते ५० वर्षांच्या दरम्यान असावे तसेच व्यवसाय करण्यास सक्षम असावा. यापूर्वी अन्य बीज भांडवल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. विशेष म्हणजे या योजनेसाठी जामीनदार किंवा तारणाची आवश्यकता नाही.

भाजी स्टॉल, वडा-पाव किंवा ज्यूस सेंटर, चहा व स्नॅक्स सेंटर, बेकरी, झेरॉक्स व लॅमिनेशन सेंटर, बांगडी दुकान, पिठाची गिरणी, ब्युटी पार्लर, सलून, जनरल स्टोअर्स, स्टेशनरी, मोबाईल शॉपी, मिनी मालवाहतूक टेम्पो, मसाला निर्मिती, लॉन्ड्री तसेच प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन आणि विविध इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या दुरुस्ती व्यवसायांसह अनेक स्वयंरोजगार उपक्रमांसाठी या योजनेअंतर्गत कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

अर्जासोबत अधिवास प्रमाणपत्र, तृतीयपंथीय ओळखपत्र, आधार कार्ड किंवा अन्य ओळखपत्र, व्यवसायाच्या जागेचा पुरावा, यंत्रसामग्रीचे कोटेशन, आवश्यकतेनुसार भाडेकरार, ना-हरकत प्रमाणपत्र, प्रतिज्ञापत्र आणि दोन पासपोर्ट आकाराचे फोटो जोडणे आवश्यक आहे.

येत्या तीन दिवसांत, म्हणजे ८ जुलैच्या रात्रीपर्यंत, हवामानाची तीव्रता कायम राहण्याचा अंदाज

 मुंबई शहरात एका महिन्याच्या सरासरी इतका पाऊस अवघ्या चार दिवसांत नोंदवण्यात आला आहे. विशेषतः भरतीच्या काळात अशा परिस्थितीत मोठ्या प्रमाणावर आपत्तीजन्य स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता असते. यंत्रणांच्या प्रयत्नांमुळे पाणी साचण्याची समस्या मोठ्या प्रमाणात नियंत्रित ठेवण्यात यश आले आहे. काल मुंबई शहरात  ताशी ५० किलोमीटर वेगाने वारे वाहताना निदर्शनास आले.  यामुळे शहरात मोठ्या प्रमाणावर झाडे कोसळण्याच्या घटना घडल्या. साधारणपणे संपूर्ण चार महिन्यांच्या मान्सूनमध्ये जितकी झाडे पडतात, त्यापैकी जवळपास ३०० झाडे एकाच दिवशी पडली आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना सांगितले.

            येत्या तीन दिवसांत, म्हणजे ८ जुलैच्या  रात्रीपर्यंत, हवामानाची तीव्रता कायम राहण्याचा अंदाज आहे. सर्व जिल्हा प्रशासनाने सतर्क रहावे.  दरम्यान, भूस्खलनाच्या घटनाही समोर आल्या आहेत. मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्गावरही मोठ्या प्रमाणावर भूस्खलन होऊन मोठ्या प्रमाणात माती व दगड रस्त्यावर आले आहेत. संबंधित यंत्रणा मार्ग मोकळा करून वाहतूक पूर्ववत करण्यासाठी युद्ध पातळीवर काम कराव, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या.

            अशा परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारीचा उपाय म्हणून  नागरिकांनी ‘वर्क फ्रॉम होम’चा अवलंब करावा. खाजगी आस्थापनांनी  मानवतेच्या दृष्टिकोनातून कर्मचाऱ्यांना वर फ्रॉम होम जे सवलत द्यावी असे न करणाऱ्या आस्थापनांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिला. 

मुंबई शहरात एका महिन्याच्या सरासरी इतका पाऊस अवघ्या चार दिवसांत नोंदवण्यात

 मुंबई शहरात एका महिन्याच्या सरासरी इतका पाऊस अवघ्या चार दिवसांत नोंदवण्यात आला आहे. विशेषतः भरतीच्या काळात अशा परिस्थितीत मोठ्या प्रमाणावर आपत्तीजन्य स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता असते. यंत्रणांच्या प्रयत्नांमुळे पाणी साचण्याची समस्या मोठ्या प्रमाणात नियंत्रित ठेवण्यात यश आले आहे. काल मुंबई शहरात  ताशी ५० किलोमीटर वेगाने वारे वाहताना निदर्शनास आले.  यामुळे शहरात मोठ्या प्रमाणावर झाडे कोसळण्याच्या घटना घडल्या. साधारणपणे संपूर्ण चार महिन्यांच्या मान्सूनमध्ये जितकी झाडे पडतात, त्यापैकी जवळपास ३०० झाडे एकाच दिवशी पडली आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना सांगितले.

नाशिक व त्रंबकेश्वर परिसरातील पर्यटकांची विशेष खबरदारी घ्यावी

 नाशिक व त्रंबकेश्वर परिसरातील पर्यटकांची विशेष खबरदारी घ्यावी

            मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, अरबी समुद्रावर बनत असलेल्या तीव्र कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे नाशिक जिल्ह्याच्या बऱ्याचशा भागात उद्या ढगफुटी सदृश्य पाऊस होण्याची दाट शक्यता आहे. हा पाऊस बऱ्यापैकी त्र्यंबकेश्वर व आजूबाजूच्या परिसरात पडण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली असून सुमारे ३०० मिलिमीटर पाऊस अपेक्षित आहे.  अशा परिस्थितीत नाशिक जिल्हा प्रशासनाने सज्ज राहून सखल भागात पाणी साचणार नाही, यासाठी उपाययोजना कराव्यात. कुठेही जीवित हानी होणार नाही, याबाबतही दक्ष रहावे.

            ही परिस्थिती लक्षात घेता नाशिक व त्र्यंबकेश्वर परिसरात असलेल्या पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी विशेष खबरदारी घेण्यात यावी. बंद होऊ शकणारे रस्ते, दरडी कोसळण्याची ठिकाणी अशा सर्वंकष बाबींचा विचार करून पर्यटकांना सुरक्षित स्थळी हलविण्यात यावे. पुढील काही दिवस त्र्यंबकेश्वर परिसरामध्ये पर्यटकांनी जावू नये, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले.

             सर्व यंत्रणांनी अत्यंत सतर्क राहून अडकलेल्या नागरिकांच्या सुटकेसाठी तात्काळ कार्यवाही करावी, असे निर्देश दिले. पुढील ४८ तास ‘शून्य बळी’ हे उद्दिष्ट ठेवून कमाल दक्षता बाळगावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी  स्पष्ट केले.

मुंबई आणि किनारी भागात सोसाट्याच्या वाऱ्यासह पाऊस अपेक्षित आहेत. अपेक्षित उच्च भरतीच्या

 मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार मुंबई आणि किनारी भागात सोसाट्याच्या वाऱ्यासह पाऊस अपेक्षित आहेत. अपेक्षित उच्च भरतीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल व राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल यांना ‘अलर्ट मोड’वर ठेवण्यात आले आहेत. पुराची परिस्थिती निर्माण झाल्यास तातडीने 'एसडीआरएफ' आणि 'एनडीआरएफ' ची पथके रवाना करण्यात यावी. आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये नागरिकांना तातडीने मदत मिळेल, याची काळजी घ्यावी

पावसाच्या पार्श्वभूमीवर शासकीय यंत्रणा २४ बाय ७ 'अलर्ट मोड'वर ठेवा

 पावसाच्या पार्श्वभूमीवर शासकीय यंत्रणा २४ बाय ७ 'अलर्ट मोड'वर ठेवा

-         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

राज्यातील पावसाच्या परिस्थितीचा मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रालयातील आपत्ती व्यवस्थापन कक्षातून घेतला आढावा

·         अत्यावश्यक असल्याशिवाय दोन दिवस नागरिकांनी घराबाहेर पडू नये

            मुंबई, दि. ६ : मुंबईसह किनारी भागातील जिल्ह्यात वाऱ्याचा ताशी वेग ५० ते ७० किलोमीटर प्रति तास असण्याची शक्यता आहे. यासोबतच आज दुपारी ३ ते ४.३० वाजे दरम्यान समुद्राला भरती येण्याची शक्यताही आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्व संबंधित यंत्रणांनी २४ बाय ७ अलर्ट मोडवर राहून आपत्कालीन परिस्थिती आल्यास तातडीने मदत कार्य करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. राज्यभरात मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता असल्याने आज आणि उद्या अत्यावश्यक काम असल्याशिवाय नागरिकांनी घराबाहेर पडू नये , असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले.

            राज्य आपत्ती नियंत्रण कक्षामध्ये आयोजित बैठकीत  राज्यातील पावसामुळे निर्माण झालेल्या  परिस्थितीचा आढावा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतला. यावेळी आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन उपस्थित होते.  

            मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार मुंबई आणि किनारी भागात सोसाट्याच्या वाऱ्यासह पाऊस अपेक्षित आहेत. अपेक्षित उच्च भरतीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल व राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल यांना ‘अलर्ट मोड’वर ठेवण्यात आले आहेत. पुराची परिस्थिती निर्माण झाल्यास तातडीने 'एसडीआरएफ' आणि 'एनडीआरएफ' ची पथके रवाना करण्यात यावी. आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये नागरिकांना तातडीने मदत मिळेल, याची काळजी घ्यावी.

अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती योजनेच्या सक्षमतेसाठी प्रलंबित चौकशी प्रकरणे तातडीने निकाली काढा –

 अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती योजनेच्या सक्षमतेसाठी

प्रलंबित चौकशी प्रकरणे तातडीने निकाली काढा – केंद्रीय उपसचिव सुदीप दत्ता

 

मुंबई, दि. ६ : २०२२ मध्ये शिष्यवृत्ती योजनांतील निधीच्या गैरवापराच्या प्रकरणांनंतर ८३० शैक्षणिक संस्थांची प्रकरणे केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (CBI) आणि ६० हजारांहून अधिक प्रकरणे विविध राज्यांकडे चौकशीसाठी सोपविण्यात आली आहेत. ही प्रकरणे निकाली निघाल्याशिवाय योजना पूर्ण क्षमतेने पुन्हा सुरू करणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे राज्यांनी चौकशी प्रक्रियेला गती देऊन प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने करण्याचे निर्देश केंद्रीय अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाचे उपसचिव (शष्यवृत्ती)सुदीप दत्ता यांनी दिले.

केंद्र शासनाच्या पूर्व-माध्यमिक (Pre-Matric), उत्तर-माध्यमिक (Post-Matric) आणि गुणवत्ता व साधनआधारित (Merit-cum-Means) शिष्यवृत्ती योजनांबाबत प्रलंबित चौकशी प्रकरणांचा आढावा घेऊन योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी पुन्हा सुरू करण्याच्या उद्देशाने अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार आणि महाराष्ट्र शासनाच्या अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने सचिवालय जिमखाना, मुंबई येथे महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि दादरा व नगर हवेली व दीव दमण या पाच राज्यांची प्रादेशिक कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली.

कार्यशाळेत महाराष्ट्र, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश या राज्यांतील वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले. अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या सचिव डॉ. माधवी खोडे चवरे यावेळी उपस्थित होत्या.

उपसचिव सुदीप दत्ता म्हणाले राज्यांकडून झालेल्या प्रगतीचा आढावा घेऊन चौकशीदरम्यान येणाऱ्या अडचणी, तपास यंत्रणांसमोरील समस्या आणि त्यावरील उपाययोजनांवर कार्यशाळेत सविस्तर चर्चा करण्यात आली असून प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी आवश्यक समन्वय साधून त्यानंतर वित्त मंत्रालय, खर्च विभाग, मंत्रिमंडळ सचिवालय आणि पंतप्रधान कार्यालयाकडे शिष्यवृत्ती योजना पुन्हा सुरू करण्याचा प्रस्ताव पाठविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी त्यांनी राज्यांना ३१ जुलैपर्यंत गैरवापर झालेल्या निधीच्या वसुलीसाठी प्रभावी प्रयत्न करण्याचे, आवश्यकतेनुसार बँकांची मदत घेण्याचे, वसुली न झाल्यास एफआयआर नोंदविण्याची प्रक्रिया राबविण्याचे, तसेच १ ते १५ ऑगस्टदरम्यान क्लोजर रिपोर्ट सादर करण्याचे निर्देश दिले. या मुदतीत प्रकरणांचा निपटारा झाल्यास शिष्यवृत्ती योजना पुन्हा सुरू करण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळेल, असे त्यांनी सांगितले. १५ ऑगस्टपर्यंत आवश्यक उद्दिष्टे पूर्ण करून शिष्यवृत्ती योजना पुन्हा सुरू करण्यासाठी केंद्र व राज्यांनी समन्वयाने कार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

सचिव डॉ. माधवी खोडे चवरे म्हणाल्या, अल्पसंख्याक समाजाचा विकास हा सकारात्मक दृष्टिकोनातून आणि परिणामकारक अंमलबजावणीतून साध्य होणार आहे. कोणत्याही अडचणींवर मात करून अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी सातत्याने कार्य करणे ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे. विविध राज्यांचे अनुभव आणि सूचना लक्षात घेऊन शिष्यवृत्ती योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नव्याने सुरुवात करण्याची ही संधी असल्याचे त्यांनी सांगितले. या उपक्रमासाठी महाराष्ट्राची निवड झाल्याबद्दल त्यांनी भारत सरकारचे आभार मानले.

            कार्यशाळेत चौकशी प्रकरणांच्या अंतिम निपटाऱ्यासाठी विभागांमधील प्रभावी समन्वयाचे महत्त्वही अधोरेखित करण्यात आले. विशेषतः महाराष्ट्रात अल्पसंख्याक विकास विभाग, शालेय शिक्षण विभाग, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग तसेच गृह विभाग यांच्या समन्वयातून प्रकरणांवर अंतिम कार्यवाही करण्याची आवश्यकता असल्याचे नमूद करण्यात आले. संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वयाने प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करून शिष्यवृत्ती योजना पुन्हा सुरू करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही गतीने पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला.

            कार्यशाळेच्या समारोपप्रसंगी श्री दत्ता यांनी अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय आणि महाराष्ट्र शासनाचे कार्यशाळेच्या यशस्वी आयोजनाबद्दल अभिनंदन केले.