सिंधुदुर्गातील जमीन व्यवहारांच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या समितीने गतीने कार्यवाही करून अहवाल सादर करावा
- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
· सिंधुदुर्ग येथे अवैध प्लॉटिंगला लगाम; परप्रांतियांच्या घुसखोरीला आळा बसणार
-
मुंबई, दि. ६ : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग, सावंतवाडी, बांदा, वेंगुर्ले आदी भागांमध्ये सुरू असलेल्या कथित अवैध भूखंड खरेदी विक्री आणि बेकायदेशीर प्लॉटिंगच्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात आली होती. या सर्व व्यवहारांची सखोल चौकशी करून अनियमिततेचा अहवाल तातडीने सादर करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बेकायदेशीर जमीन खरेदी विक्री व्यवहाराच्या चौकशीसाठी नियुक्त समितीचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस ऑनलाईन पद्धतीने मंत्री नितेश राणे, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे कोकण विभागीय आयुक्त रूबल अग्रवाल, सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी तृप्ती दोडमिसे आदी उपस्थित होते.
मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, शेतजमिनीचे निवासी प्लॉटमध्ये बेकायदेशीर रूपांतर होऊ नये, यासाठी जमीन खरेदी विक्री प्रकरणी कागदपत्रे तपासण्यात यावीत. परराज्यातील शेतकरी जमिनीची खरेदी करीत असेल तर केंद्रीय समितीच्या समन्वयाने त्यांची कागदपत्रे तपासण्यात यावीत. तसेच, शेतीची जमीन ही निवासी वापरासाठी नसल्याने तसे होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात यावी. कोणतेही वैध दस्तऐवज नसताना जमीन व्यवहार किंवा बेकायदेशीर प्लॉटिंग आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
नोंदणी अधिनियम १९०८, मुद्रांक अधिनियम १९५८ आणि महाराष्ट्र नोंदणी नियम १९६१ नुसार जमीन व्यवहारांची नोंदणी केली जाते. या प्रक्रियेत सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी, ना-हरकत प्रमाणपत्र तसेच शेतकरी असल्याचा आवश्यक पुरावा तपासला जातो. बिगरशेतकरी किंवा औद्योगिक कारणांसाठी जमीन खरेदीच्या प्रकरणांतही संबंधित कायद्यांनुसार पडताळणी केली जाते.
यावेळी मंत्री नितेश राणे यांनी सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटनाच्या दृष्टीने वेगाने विकसित होत असून, बाहेरील गुंतवणूक कायम रहावी; मात्र कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार होणार नाही, याची प्रशासनाने दक्षता घ्यावी, असे सांगितले.
