महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद) अंतर्गत ‘महिला बचत गट नोंदणी मोहीम व १ कोटी लखपती दीदी संकल्प अभियान

 महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद) अंतर्गत ‘महिला बचत गट नोंदणी मोहीम व १ कोटी लखपती दीदी संकल्प अभियान’ राबविण्याचा शासन निर्णय १७ जुलै २०२६ रोजी जारी केला आहे. २०२६ ते २०२९ या कालावधीत हे अभियान राज्यभर प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहे. या अभियानाद्वारे महिलांना केवळ बचत गटात सहभागी करून घेणे एवढ्यावर मर्यादित न राहता, विविध शासकीय योजनांचा कृतीसंगम साधून त्यांना कौशल्य विकास, वित्तीय सेवा तसेच त्यांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यामुळे महिलांच्या उत्पन्नात वाढ होऊन आर्थिक समृद्धीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

लखपती दीदी अभियानाच्या वाढीव लक्षांकपूर्तीसाठी बचतगटांच्या व्यापक सहभागावर भर द्यावा

 लखपती दीदी अभियानाच्या वाढीव लक्षांकपूर्तीसाठी

बचतगटांच्या व्यापक सहभागावर भर द्यावा

-ग्राम विकास मंत्री जयकुमार गोरे

 

मुंबई, दि. ५ :  स्वयं सहाय्यता गटांमधील गरीब व गरजू महिलांना विविध उपजीविका उपक्रम, कौशल्य विकास, आर्थिक सक्षमीकरण आणि बाजारपेठेच्या संधी उपलब्ध करून देत त्यांना ‘लखपती दीदी’ बनविण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे. राज्यात एक कोटी लखपती दीदी निर्माण करण्याच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी बचतगटांच्या व्यापक सहभागावर भर देण्यात यावा, अशा सूचना ग्राम विकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिल्या.

 

‘लखपती दीदी’ अभियानाच्या वाढीव लक्षांकाबाबत मंत्रालयात आयोजित आढावा बैठकीत ग्राम विकास मंत्री गोरे यांनी यंत्रणांना सूचित केले. बैठकीस ग्राम विकास सचिव डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, उमेद' अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीधर डुबे पाटील यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

 

ग्राम विकास मंत्री गोरे यांनी सांगितले की, महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी आणि ग्रामीण भागातील कुटुंबांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी ‘लखपती दीदी’ अभियान निश्चितच उपयोगी ठरणार आहे. त्यादृष्टीने याची अधिक व्यापक आणि प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्वांनी एकत्रितपणे काम करावे.  जिल्हानिहाय प्रगतीचा आढावा, महिला बचत गटांचे बळकटीकरण, नवीन महिलांचा समावेश, डिजिटल आजीविका नोंदणी, कौशल्य प्रशिक्षण तसेच उत्पन्नवाढीच्या विविध उपक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत ‌मंत्री गोरे यांनी संबंधितांना सूचना दिल्या.

म्हाडाच्या प्रलंबित गृहनिर्माण प्रकल्पांना तातडीने गती द्या; सर्वसामान्यांसाठी मोठी घरांची लॉटरी लवकर जाहीर करा

 म्हाडाच्या प्रलंबित गृहनिर्माण प्रकल्पांना तातडीने गती द्या;

सर्वसामान्यांसाठी मोठी घरांची लॉटरी लवकर जाहीर करा

– उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार

· म्हाडाच्या लॉटरीत प्रतिसाद न मिळणाऱ्या घरांची 'फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व्ह' तत्त्वावर विक्री करा;

· पुणे, शिरूर, खराबवाडी, दापोडी, रोहकल, म्हाळुंगे-इंगळेसह सांगलीतील प्रकल्पांना गती देण्याचे निर्देश

मुंबई, दि. ५ : महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) स्तरावरील सर्व प्रलंबित प्रस्ताव तातडीने मार्गी लावावेत. शासन स्तरावरील आवश्यक प्रशासकीय मान्यता आणि निर्णय प्रक्रियेलाही गती देऊन सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यास सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाच्या विविध गृहनिर्माण प्रकल्पांचा आणि धोरणात्मक विषयांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यावेळी पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे सभापती शिवाजीराव आढळराव पाटील, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी, पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, सांगली जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे, तसेच म्हाडाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल वानखेडे आणि पुणे म्हाडाचे मुख्याधिकारी राहुल साकोरे यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार म्हणाल्या की, सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी म्हाडाची घरांची लॉटरी लवकरात लवकर जाहीर करावी आणि संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक व कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करावी. दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक वेळा लॉटरीत प्रतिसाद न मिळालेल्या सदनिकांची 'फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व्ह' तत्त्वावर तातडीने विक्री करावी, जेणेकरून रिक्त घरे पडून राहणार नाहीत आणि इच्छुक नागरिकांना त्वरित घरे उपलब्ध होतील.

विद्यार्थी तसेच नोकरीसाठी स्थलांतरित होणाऱ्या महिलांच्या गरजा लक्षात घेऊन वर्किंग वुमन हॉस्टेल आणि विद्यार्थी वसतिगृहे भाडेतत्वावर उपलब्ध करून देण्याचा उपक्रम म्हाडामार्फत राबविण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत 'विश्वगुरू' होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत 'विश्वगुरू' होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. 'ऑरेंज इकॉनॉमी' हा त्या दृष्टीकोनाचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. सर्जनशील उद्योग हे केवळ मनोरंजनापुरते मर्यादित नसून आर्थिक विकास आणि भारताच्या 'सॉफ्ट पॉवर'ला बळकटी देणारे प्रभावी माध्यम आहे. संस्कृती आणि तंत्रज्ञानाचा प्रभावी संगम घडवून आणणे हे राज्य शासनाचे उद्दिष्ट आहे. "संस्कृती आत्मा देते, तर तंत्रज्ञान अभिव्यक्तीला नवे सामर्थ्य देते, असे प्रतिपादनही मंत्री शेलार यांनी केले.

            महाराष्ट्रात जागतिक दर्जाची चित्रपट निर्मिती परिसंस्था विकसित करण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. राज्यातील वैविध्यपूर्ण चित्रिकरण स्थळे, आधुनिक पायाभूत सुविधा आहेत. मुंबईत उभारण्यात येणाऱ्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी ही संस्था एक्सआर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि इमर्सिव्ह तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल असेही मंत्री शेलार म्हणाले.

ब्रिक्स फिल्म बाजारातून भारताच्या सर्जनशील अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा मिळेल

 ब्रिक्स फिल्म बाजारातून भारताच्या सर्जनशील अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा मिळेल

-         सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार

            मुंबई, दि. ६ : भारताच्या २०२६ च्या ब्रिक्स अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात आयोजित करण्यात आलेला पहिला ब्रिक्स फिल्म बाजार हा चित्रपट, तंत्रज्ञान आणि सर्जनशील उद्योगांसाठी जागतिक स्तरावरील महत्त्वाचा मंच ठरणार आहे, त्यातून भारताच्या सर्जनशील अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा मिळेल, असा विश्वास सांस्कृतिक कार्य, इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी व्यक्त केला.

            हॉटेल ट्रायडंट येथे आयोजित ‘ब्रिक्स सर्जनशील अर्थव्यवस्था (Creative Economy) – WAVES बाजार’ कार्यक्रमाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. माहिती व प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव चंचल कुमार, परराष्ट्र मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव (MER-III) राजीव बोडवडे, माहिती व प्रसारण मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव सेंथिल राजन, राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळाचे (NFDC) व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश मगदूम, आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे (IFFI) संचालक आशुतोष गोवारीकर; तसेच विविध ब्रिक्स देशांतील चित्रपट निर्माते, स्टुडिओ प्रमुख, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील विविध मान्यवर उपस्थित होते.

  

भूसंपादन, रिंग रोड, साधुग्राम आणि इतर महत्वाच्या नागरी सुविधा मार्च २०२७

 मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी भूसंपादन, रिंग रोड, साधुग्राम आणि इतर महत्वाच्या नागरी सुविधा मार्च २०२७ पर्यंत पूर्ण करून एप्रिल २०२७ मध्ये प्रत्यक्ष वापरासाठी उपलब्ध करण्याचे निर्देश दिले. केंद्र व राज्य शासन, रेल्वे, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि स्थानिक प्रशासनाने समन्वयाने काम करून सिंहस्थ कुंभमेळा सुरक्षित, भव्य आणि भाविकांसाठी संस्मरणीय करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

कुंभमेळा स्वच्छ, हरित आणि प्लास्टिकमुक्त करण्यासाठी हजारो तात्पुरती शौचालये, कचराकुंड्या, बदल खोल्या आणि मोठ्या प्रमाणात स्वच्छता कर्मचारी तैनात

  कुंभमेळा स्वच्छ, हरित आणि प्लास्टिकमुक्त करण्यासाठी हजारो तात्पुरती शौचालये, कचराकुंड्या, बदल खोल्या आणि मोठ्या प्रमाणात स्वच्छता कर्मचारी तैनात करण्यात येणार आहेत. आपत्ती व्यवस्थापनासाठी विशेष पथके, स्वयंसेवक आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापरही करण्यात येणार आहे. स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम राबविण्यात येत असून हजारो युवकांना पर्यटन, आदरातिथ्य, आरोग्य आणि आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. तसेच सूक्ष्म उद्योजकांना व्यवसाय वृद्धीसाठी आवश्यक सहाय्य उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.