मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट हब विकसित करावा
प्रवाशांना अधिक सुलभ व अखंडित सार्वजनिक वाहतूक सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी एसटी डेपो, मेट्रो आणि अन्य सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे एकात्मिक नियोजन करून मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट हब विकसित करण्यावर भर देण्याचेही निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
प्रत्येक डेपोची व्यावसायिक क्षमता लक्षात घेऊन स्वतंत्र नियोजन
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, एसटी डेपो विकसित करतांना प्रत्येक डेपोची व्यावसायिक क्षमता लक्षात घेऊन स्वतंत्र नियोजन करण्यात यावे. आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य प्रकल्पांमधून प्राप्त होणारा निधी एस्क्रो खात्यात जमा करून त्याचा वापर इतर विकास प्रकल्पांसाठी करण्यात यावा. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) धोरणांतर्गत विकासकांना देण्यात येणाऱ्या सवलतींबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
एसटी महामंडळाच्या जागांची मालकी कायम महामंडळाकडेच राहील, यासाठी 49 अधिक 49 वर्षांच्या लीज मॉडेलचा विचार करण्यात येत असून, त्यामुळे जागांचे प्रभावी व्यावसायिक मूल्यवर्धन साधता येईल. तसेच, प्रकल्पांसाठी स्टॅम्प ड्युटी सवलतीसंदर्भातील कायदेशीर बाबींची तपासणी करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
एसटी’ डेपोच्या पुनर्विकासातून महामंडळाला सक्षम करण्यात येणार;
प्रत्येक डेपोची क्षमता लक्षात घेऊन स्वतंत्र विकास आराखडा तयार करावा
मुंबई, दि. 13 : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) डेपोच्या पुनर्विकासातून उत्पन्न वाढवून महामंडळ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी नियोजनबद्ध पद्धतीने कार्यवाही करण्यात यावी. प्रत्येक डेपोची क्षमता लक्षात घेऊन स्वतंत्र विकास आराखडा तयार करावा. तसेच, सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीच्या माध्यमातून पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी आवश्यक धोरणात्मक प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली परिवहन विभागाची बैठक वर्षा या शासकीय निवासस्थानी झाली. यावेळी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, परिवहन राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, नियोजन विभागाच्या सचिव ए.शैला, महामंडळाचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.माधव कुसेकर आदी उपस्थित होते.
कर्ज रोखे आणि खासगी सार्वजनिक भागीदारीतून निधी उभारणी शक्य
यावेळी केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुदानाधारित शहरी योजनांसोबत शहरांच्या संस्थात्मक, आर्थिक व प्रशासकीय मर्यादांमुळे पायाभूत प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत येणारे अडथळे दूर करण्यासाठी अर्बन चॅलेंज फंड महत्त्वपूर्ण ठरेल, यासाठी कर्ज रोखे आणि खासगी सार्वजनिक भागीदारीतून निधी उभारणी करणे शक्य होईल असे नमूद करण्यात आले.
या अभियानांतर्गत सुमारे २२ प्रमुख घटकांचा समावेश करण्यात येणार असून त्यामध्ये डिजिटल प्रशासन, मुख्य नागरी पायाभूत सुविधांचा विकास, चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circularity), वाहतूक कोंडी कमी करणारे प्रकल्प, शेवटच्या टप्प्यातील जोडणी, ५ ते २० चौ.कि.मी. क्षेत्रातील शहर भागांचे पुनरुज्जीवन, लहान व मध्यम शहरे हे विकासाची केंद्र, परपेठांचे पुनर्विकास, पायी चालणारे व सायकलस्नेही वाहतूक प्रकल्प, निदर्शक (Demonstration) प्रकल्प, ट्रान्झिट हब उन्नतीकरण, ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट पायाभूत सुविधा विकास, शहर-विकास केंद्र, शहरांचे सृजनशील पुनर्विकास तसेच पाणीपुरवठा व स्वच्छता प्रकल्पांचा समावेश आहे.
अर्बन चॅलेंज फंडासाठीच्या वित्तीय आकृतीबंधाबाबत चर्चा करण्यात आली. अभियानात ₹९० हजार कोटींचा प्रकल्प निधी प्रस्तावित आहे. महाराष्ट्रासाठी केंद्र शासनाचा ₹११,२०० कोटी, राज्य शासनाचा ₹११,२०० कोटी आणि बाजाराधारित स्रोतांतून ₹२२,४०० कोटी असा एकूण ₹४४,८०० कोटींच्या प्रकल्पांना चालना मिळू शकते, अशी माहिती देण्यात आली.
कर्ज रोखे आणि खासगी सार्वजनिक भागीदारीतून निधी उभारणी शक्य
यावेळी केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुदानाधारित शहरी योजनांसोबत शहरांच्या संस्थात्मक, आर्थिक व प्रशासकीय मर्यादांमुळे पायाभूत प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत येणारे अडथळे दूर करण्यासाठी अर्बन चॅलेंज फंड महत्त्वपूर्ण ठरेल, यासाठी कर्ज रोखे आणि खासगी सार्वजनिक भागीदारीतून निधी उभारणी करणे शक्य होईल असे नमूद करण्यात आले.
या अभियानांतर्गत सुमारे २२ प्रमुख घटकांचा समावेश करण्यात येणार असून त्यामध्ये डिजिटल प्रशासन, मुख्य नागरी पायाभूत सुविधांचा विकास, चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circularity), वाहतूक कोंडी कमी करणारे प्रकल्प, शेवटच्या टप्प्यातील जोडणी, ५ ते २० चौ.कि.मी. क्षेत्रातील शहर भागांचे पुनरुज्जीवन, लहान व मध्यम शहरे हे विकासाची केंद्र, परपेठांचे पुनर्विकास, पायी चालणारे व सायकलस्नेही वाहतूक प्रकल्प, निदर्शक (Demonstration) प्रकल्प, ट्रान्झिट हब उन्नतीकरण, ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट पायाभूत सुविधा विकास, शहर-विकास केंद्र, शहरांचे सृजनशील पुनर्विकास तसेच पाणीपुरवठा व स्वच्छता प्रकल्पांचा समावेश आहे.
अर्बन चॅलेंज फंडासाठीच्या वित्तीय आकृतीबंधाबाबत चर्चा करण्यात आली. अभियानात ₹९० हजार कोटींचा प्रकल्प निधी प्रस्तावित आहे. महाराष्ट्रासाठी केंद्र शासनाचा ₹११,२०० कोटी, राज्य शासनाचा ₹११,२०० कोटी आणि बाजाराधारित स्रोतांतून ₹२२,४०० कोटी असा एकूण ₹४४,८०० कोटींच्या प्रकल्पांना चालना मिळू शकते, अशी माहिती देण्यात आली.
शहरांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अर्बन चॅलेंज फंड निर्माण करावा
–मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
• शहरी विकासात सृजनशील बदल घडवून आणण्यासाठी हे अभियान अभिनव ठरेल
मुंबई, दि.१३ : शहरी विकासात सृजनशील बदल घडवून आणण्यासाठी शहरांना विकासाचे केंद्र मानून त्यांच्या प्रगतीतील अडथळे दूर करण्यासाठी अर्बन चॅलेंज फंडच्या माध्यमातून विकास करण्यात यावा. शहरांच्या सर्जनशील विकासासाठी या अभिनव अभियानामुळे नागरी पायाभूत सुविधा आणि सेवा वितरणात लक्षणीय सुधारणा होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘वर्षा’ निवासस्थानी नगर विकास विभागाच्या आढावा बैठकीत अर्बन चॅलेंज फंड अभियानाच्या आराखड्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बैठकीस नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, वित्त व नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करताना महाराष्ट्राने या दृष्टीने पावले टाकली असून यापूर्वी नाशिक आणि पुणे महानगरपालिकेत या धर्तीवर निधी उभारणी करून पाणी पुरवठा व स्वच्छता यासाठी निधी उभारले आहेत. या महानगरपालिकांच्या निधी उभारणीसाठी राष्ट्रीय सर्वोच्च समितीची (एनएसी) मंजुरी देखील मिळाली आहे तसेच पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आणि नागपूर महानगरपालिका येथील काही प्रकल्पांना या पद्धतीने निधी उपलब्ध होणार आहे असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
वृत्त क्र. 2527
महिलांच्या सुरक्षितता व सक्षमीकरणासाठी
‘सखी वन स्टॉप सेंटर’ अधिक सक्षम करण्याचे निर्देश
- मंत्री आदिती तटकरे
मुंबई, दि. 13 : राज्यातील महिलांच्या सुरक्षितता, संरक्षण व सक्षमीकरणासाठी कार्यरत असलेल्या यंत्रणा अधिक सक्षम व परिणामकारक करण्याच्या दृष्टीने महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी मुंबईतील विविध संस्थांना भेट देऊन कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेतला. यावेळी महिला व बालविकास आयुक्त जगदीश मिनियार, विभागीय उपायुक्त सुवर्णा पवार तसेच गिरासे उपस्थित होते.
सर्वप्रथम मंत्री तटकरे यांनी केईएम, रुग्णालयातील ‘सखी वन स्टॉप सेंटर’ला भेट देऊन तेथील सेवा व सुविधांची पाहणी केली. हिंसाग्रस्त आणि संकटग्रस्त महिलांना तातडीने, सन्मानपूर्वक व दर्जेदार सेवा मिळाव्यात, यासाठी केंद्रातील भौतिक सुविधांमध्ये आवश्यक सुधारणा करून दुरुस्तीची कामे तात्काळ पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
त्यानंतर त्यांनी कामा व अल्बलेस रुग्णालयातील नव्याने उभारण्यात आलेल्या ‘सखी वन स्टॉप सेंटर’ची पाहणी केली. केंद्राचे सर्व काम पूर्ण झाले असून १ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत हे केंद्र पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. तसेच केंद्रातील रिक्त पदे तातडीने भरून आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याबाबत संबंधितांना सूचना करण्यात आल्या. त्यानुसार १ ऑगस्टपूर्वी सर्व रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात
