Thursday, 19 November 2026

राज्यात ३४ लाखांहून अधिक भूजल पुनर्भरण संरचनांच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट मे २०२७ पर्यंत पूर्ण करणार

 राज्यात ३४ लाखांहून अधिक भूजल पुनर्भरण संरचनांच्या

निर्मितीचे उद्दिष्ट मे २०२७ पर्यंत पूर्ण करणार

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

•       जलसंचय : जनभागीदारी अभियानांतर्गत जलयुक्त शिवार ३.० ची १८ हजार गावांत अंमलबजावणी

 

मुंबई, दि. १९ : पावसाच्या पाण्याचा प्रत्येक थेंब जमिनीत जिरवून भूजल पातळी वाढविणे, जुन्या जलसंधारण संरचनांचे पुनरुज्जीवन करणे आणि नव्या संरचनांची निर्मिती करणे, यासाठी राज्य शासनाने व्यापक कृती आराखडा तयार केला आहे. केंद्र शासनाच्या जलसंचय : जनभागीदारी अभियानांतर्गत राज्यात मे २०२७ पर्यंत ३४ लाख ८३ हजार ९४० कृत्रिम भूजल पुनर्भरण संरचनांची निर्मिती पूर्ण करण्यात येणार आहे. यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने आणि निश्चित उद्दिष्टानुसार काम करावे,असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

 

केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्य प्रणालीद्वारे जलशक्ती अभियान (जलसंचय: जनभागिदारी 3.0) राबविण्याबाबत बैठक झाली या बैठकीस वर्षा या शासकीय निवासस्थान येथून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहभागी झाले होते. बैठकीस पुणे येथून दूरदृश्य प्रणालीद्वारे केंद्रीय जलशक्ती राज्यमंत्री राज भूषण चौधरी सहभागी झाले होते.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, एल निनोच्या प्रभावामुळे महाराष्ट्रासमोर दुष्काळाचे मोठे संकट निर्माण झाले आहे. राज्यातील जवळपास ९० टक्के भाग दुष्काळाच्या झळा सोसत असून, पिकांचेही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. आगामी काळात पिण्याच्या पाण्याची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. या संकटाचे संधीत रूपांतर करण्याच्या दृष्टीने जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य देण्यात येत आहे. जुन्या जलसाठ्यांचे पुनरुज्जीवन, तलावांची दुरुस्ती, शेततळी आणि पुनर्भरण खड्ड्यांची निर्मिती यावर विशेष भर देण्यात येत आहे.

वसतिगृहे पर्यावरणपूरक असावीत -पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे वसतिगृहांच्या इमारतींचे बांधकाम

 वसतिगृहे पर्यावरणपूरक असावीत -पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे

वसतिगृहांच्या इमारतींचे बांधकाम करताना पर्यावरणपूरक बाबींना प्राधान्य द्यावे. इमारतींमध्ये सौरऊर्जेचा वापर करण्याची व्यवस्था करावी, अशी सूचना पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केली.

दुर्धर आजारावरील उपचारांचा समावेश महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत करावा

 दुर्धर आजारावरील उपचारांचा समावेश महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत करावा

-उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश

  • वाडिया रुग्णालयाला ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’चा दर्जा देण्यासाठी प्रस्ताव पाठवावा

 

            मुंबई, दि. १८ :राज्यातील दुर्धर आजारांनी ग्रस्त असलेल्या रुग्णांना वेळेत निदान आणि प्रभावी उपचार मिळावेत, तसेच महागड्या उपचारांचा आर्थिक भार रुग्णांच्या कुटुंबीयांवर पडू नये, यासाठी अशा आजारांचा समावेश महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेत करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आरोग्य विभागाला दिले.

 

            स्पायनल मस्क्युलर अॅट्रॉफी (एसएमए) या दुर्धर आजाराच्या रुग्णांना उपचार उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्वंकष कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करावी, तसेच या आजाराचे लवकर निदान, रुग्ण नोंदणी आणि उपचारांची प्रक्रिया अधिक प्रभावी करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

 

            विधानभवनातील उपमुख्यमंत्र्यांच्या समिती कक्षात राज्यातील दुर्धर आजारांबाबत उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतली. यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नविन सोना, आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. निपुण विनायक, आरोग्य आयुक्त संजय काटकर, वाडिया रुग्णालयाचे बालरोग तज्ञ डॉ. अनीष ऐनापुरे, केईएम रुग्णालयाच्या बालरोग विभागाच्या सह अध्यापिका डॉ. प्रग्ज्ञा जोशी, जिजा सामाजिक संघटनेचे प्रतिनिधी आदी उपस्थित होते.

 

            यावेळी महाराष्ट्रातील एसएमए आजाराच्या रुग्णांची सद्यस्थिती, आजाराचे निदान, उपलब्ध उपचारपद्धती, औषधांची उपलब्धता आणि रुग्णांना भेडसावणाऱ्या अडचणी यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

 

            महाराष्ट्रासाठी केंद्र शासनाने मुंबईतील केईएम रुग्णालयाची ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ म्हणून निवड केली आहे. या केंद्रामार्फत दुर्धर आजारांचे निदान, रुग्णांची नोंदणी आणि उपचारविषयक कार्यवाही केली जाते. मात्र, या आजाराच्या रुग्णांना उपचार अधिक सुलभतेने आणि वेळेत उपलब्ध होण्यासाठी निश्चित कार्यपद्धती असणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने एसएमए रुग्णांच्या उपचारांसाठी, लवकर निदानासाठी तसेच तोंडावाटे घेण्यात येणाऱ्या औषधांच्या उपलब्धतेसंदर्भात स्वतंत्र एसओपी तयार करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.

 

            मुंबईतील वाडिया बालरुग्णालयातही एसएमए आजारावरील उपचारांची सुविधा उपलब्ध आहे. त्यामुळे या रुग्णालयालाही ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’चा दर्जा मिळावा, यासाठी आरोग्य विभागाने आवश्यक प्रस्ताव तयार करून केंद्र शासनाच्या आरोग्य विभागाकडे पाठवावा, असे निर्देश शिंदे यांनी दिले. यासंदर्भात आपण स्वतः केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून पाठपुरावा करू, असेही त्यांनी सांगितले.

 

            एसएमएसारख्या दुर्धर आजारांवरील उपचार अत्यंत खर्चिक असल्याने अनेक कुटुंबांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. अशा परिस्थितीत आर्थिक कारणांमुळे कोणत्याही रुग्णाचे उपचार थांबू नयेत, यासाठी या आजाराचा महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेत समावेश करण्याची कार्यवाही करावी, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.

            तसेच केईएम रुग्णालयाने या दुर्धर आजारावरील आवश्यक औषधांचा जीवनावश्यक औषधांच्या यादीत समावेश करून त्यांची खरेदी करावी. त्यामुळे ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’मध्ये उपचार घेणाऱ्या रुग्णांना औषधे वेळेत आणि सुलभतेने उपलब्ध होतील, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

 

            दुर्धर आजारांचे लवकर निदान, उपचारांची उपलब्धता, औषधांचा पुरवठा आणि रुग्णांना आर्थिक संरक्षण या सर्व बाबींचा समन्वय साधून राज्यातील एसएमए रुग्णांना दिलासा देण्यासाठी आरोग्य विभागाने ठोस कार्यवाही करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या बैठकीत दिले.

००००


 

विविध समाजघटकांच्या मागण्यांवर विचार

 विविध समाजघटकांच्या मागण्यांवर विचार

            राज्य शासन राज्यातील सर्व समाज घटनांना विविध योजनाच्या माध्यमातून न्याय देण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे सांगून महसूल मंत्री  बावनकुळे म्हणाले, धनगर, वाडी, कोळी यांसह भटक्या-विमुक्त समाजातील विविध घटकांच्या मागण्यांवरही बैठकीत चर्चा झाली. या समाजघटकांना घरे, वसाहती आणि जागा उपलब्ध करून देण्यासह त्यांच्या विविध प्रश्नांवर सकारात्मक विचार करण्यात आला. विविध समाजांचे प्रतिनिधी आपली निवेदने शासनाकडे सादर करीत असून, प्रत्येक समाजाच्या न्याय्य मागण्यांचा ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमिती विचार करीत असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

 

            ओबीसी समाजाच्या विविध मागण्यांसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपसमितीला आवश्यक त्या सूचना दिल्या आहेत. ओबीसी समाजाच्या हक्काचे लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहोचले पाहिजेत, यासाठी उपसमितीच्या माध्यमातून सातत्याने पाठपुरावा आणि देखरेख केली जात आहे. ओबीसी समाजातील विकासासाठी शासनाकडून जास्तीत जास्त मदत आणि पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

            महात्मा जोतिबा फुले यांच्या द्विजन्मशताब्दी वर्षानिमित्त  विभागांनी विविध उपक्रम राबवावेत अशी सूचनाही त्यांनी बैठकीत केली.

 


ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती व वसतिगृहांसाठी ६,८४० कोटींच्या निधीची शिफारस

 ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती व वसतिगृहांसाठी

६,८४० कोटींच्या निधीची शिफारस

-महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

  • प्रत्येक जिल्ह्यात १००, तर विभागीय स्तरावर २५० विद्यार्थ्यांच्या क्षमतेची वसतिगृहे
  • भटक्या समाजासाठी जानेवारीत राज्यभर ५०० शिबिरे
  • ओबीसी समाजाच्या योजनांना गती देण्यासाठी समन्वयाने कार्यवाही करण्याचे निर्देश
  • महात्मा फुले द्विजन्मशताब्दीनिमित्त विविध उपक्रम राबविण्याचे निर्देश

 

            मुंबई, दि. १८ : ओबीसी समाजाच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक विकासाला गती देण्यासाठी, ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती आणि वसतिगृहांच्या बांधकामासाठी आगामी पुरवणी मागण्यांमध्ये ६ हजार ८४० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात १०० विद्यार्थ्यांच्या, तर विभागीय स्तरावर २५० विद्यार्थ्यांच्या क्षमतेची वसतिगृहे उभारण्याचा निर्णय ओबीसी संदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला, अशी माहिती उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

 

            ओबीसी संदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक महसूल मंत्री उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली. या बैठकीस अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, बहुजन कल्याण विकास मंत्री अतुल सावे ( दूरदृश्य प्रणालीद्वारे) ग्रामविकास विभागाचे सचिव चंद्रकांत पुलकुंडवार, बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव अप्पासाहेब धुळाज यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

            या बैठकीत ओबीसी समाजाच्या शैक्षणिक सुविधा, भटक्या-विमुक्त समाजाचे प्रश्न, घरकुल योजना, तसेच विविध समाजघटकांच्या मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

 

मार्चपासून वसतिगृहांच्या बांधकामाला सुरुवात

            ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे उभारण्याकरिता महसूल विभागाच्या अखत्यारीतील जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. प्रत्येक जिल्ह्यात १०० विद्यार्थ्यांची, तर विभागीय स्तरावर २५० विद्यार्थ्यांची क्षमता असलेली वसतिगृहे बांधण्यात येणार आहेत. वसतिगृहांचे डिझाइन तयार करण्यात येत असून, पुढील मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत त्याला अंतिम मान्यता देण्यात येईल. त्यानंतर मार्चपासून प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू करण्याचे नियोजन आहे.

 


पशुसंवर्धन विभागाच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमुळे स्वयंरोजगाराच्या मोठ्या संधी

 पशुसंवर्धन विभागाच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमुळे स्वयंरोजगाराच्या मोठ्या संधी


– पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे


योजनांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत होणार शुभारंभ

ऑनलाइन पोर्टलद्वारे करता येणार मराठीतून अर्ज

            मुंबई, दि. १८ : पशुसंवर्धन विभागाच्या वैयक्तिक लाभाच्या २१ योजनांचा ऑनलाइन पोर्टलद्वारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत या महिन्यात शुभारंभ करण्यात येणार आहे, अशी माहिती पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिल


        पशुसंवर्धन विभागाच्या विविध योजनांचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयात पशुसंवर्धन मंत्री मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी पशुसंवर्धन विभागाचे प्रधान सचिव एन. रामस्वामी, सहआयुक्त तसेच विविध अधिकारी उपस्थित होते.

            पशुसंवर्धन मंत्री मुंडे म्हणाल्या, शेळी-मेंढी गटांचे वाटप, दुधाळ गायी-म्हशींचे संगोपन आणि कुक्कुटपालन यांसह विविध व्यवसायांसाठी या योजनांमधून निधी व शासनाचे अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या योजनांमुळे शेतकरी, बेरोजगार युवक-युवती आणि महिलांना स्वयंरोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            पशुसंवर्धन विभागाने महाआयटीच्या समन्वयातून ऑनलाइन पोर्टल विकसित केले आहे. इच्छुक अर्जदारांना ‘महा आयडी’ तयार करून या पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करता येईल. पोर्टलवर मराठीतूनही अर्ज भरण्याची सुविधा उपलब्ध असेल. राज्य शासन नऊ योजना, जिल्हा वार्षिक योजनेतील नऊ योजना आणि अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून तीन योजनांसाठी निधी देण्यात येईल असे पशुसंवर्धन मंत्री मुंडे यांनी सांगितले.

Wednesday, 18 November 2026

दिघी येथील मत्स्य उतराई केंद्राच्या निविदा आणि रेवदंडा येथील रो-रो जेट्टीच्या बांधकाम प्रस्तावावरही

 मुंबई वाटर मेट्रो हा अतिशय महत्वाकांक्षी प्रकल्प असून हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी प्रक्रियांना गती द्यावी असेही मंत्री राणे यांनी सांगितले.

बैठकीत दिघी येथील मत्स्य उतराई केंद्राच्या निविदा आणि रेवदंडा येथील रो-रो जेट्टीच्या बांधकाम प्रस्तावावरही चर्चा झाली. संबंधित यंत्रणांना सर्व विलंबित प्रकल्पांची संपूर्ण यादी पुढील बैठकीत सादर करण्याचे निर्देश दिले. या यादीमध्ये प्रकल्प मंजुरीचे वर्ष, मूळ कालमर्यादा, आतापर्यंत दिलेल्या मुदतवाढी, विलंबाची कारणे, आवश्यक मंजुऱ्यांची सद्यस्थिती आणि कामाची प्रगती यांचा समावेश करावा. प्रकरणनिहाय निर्णय घेण्याऐवजी सर्व प्रलंबित प्रकल्पांचा एकत्रित आढावा घेऊन समान निकषांनुसार निर्णय घेतला जाईल असेही मंत्री राणे यांनी स्पष्ट केले. यावेळी महाराष्ट्र सागरी धोरण 2026 चा मसुदा मंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला.

Featured post

Lakshvedhi