रस्त्यांवर फटाके फोडण्यास बंदी, डीजे, लेझर पूर्णपणे अनावश्यक असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्टच केले
गणेशोत्सवात, मिरवणुका आणि ध्वनी व वायु प्रदूषणाची उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्वतःहून सुओ मोटो दखल केली. न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली.
उच्च न्यायालयाने मंगळवारी सार्वजनिक ठिकाणी रस्त्यांवर फटाके फोडण्यास संपूर्ण बंदी घातली.
उत्सव, धार्मिक कार्यक्रम साजरे करण्यास कोणताही विरोध नाही, मात्र त्यासाठी ध्वनी, वायुप्रदूषण करून नागरिकांच्या आरोग्याला अपाय होता कामा नये असे स्पष्ट केले.
‘फटाके फोडल्याने देवाकडून आपल्याला अतिरिक्त आशीर्वाद मिळणार आहेत का? एक जबाबदार समाज म्हणून आपण हे सर्व थांबवले पाहिजे,’ असे खंडपीठाने नमूद केले.
सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडणे धोकादायक तर आहेच; शिवाय त्यातून वायू प्रदूषण होते, असे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले. मुंबईत याच काळात हवेच्या गुणवत्तेवर परिणाम होण्यास सुरुवात होते आणि शहरावर धुरक्याची चादर पसरते. त्यामुळे सार्वजनिक रस्त्यांवर दिवसा किंवा रात्री कोणत्याही वेळी फटाके फोडण्यास परवानगी देता कामा नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मुंबई मध्ये धार्मिक मिरवणुकात डीजे आणि लेझर बीमचा वापर पूर्णपणे अनावश्यक असल्याचे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.
लाखो भाविक पंढरपूरच्या वारीत सहभागी होतात आणि ही यात्रा अत्यंत शांततेने संपन्न होते. या यात्रेत कोणत्याही प्रकारचा मोठ्या आवाजातील ध्वनिवर्धक किंवा अनावश्यक ध्वनी प्रदूषणाशिवाय धार्मिक कार्यक्रम होऊ शकतात, याचे हे उदाहरण असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
राज्य सरकारच्यावतीने महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, मुंबई पोलिसांनी ९ सप्टेंबर ते २६ सप्टेंबर या कालावधीत परवानगीशिवाय पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींना एकत्र येण्यास बंदी घातली आहे. तसेच फटाके आणि लाऊडस्पीकर वरही संपूर्ण बंदी असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, ही बंदी प्रत्यक्षात लागू आहे का? असा थेट सवाल न्यायालयाने केला. हे सर्व कागदावरच चांगले दिसते. प्रत्यक्षात त्याचे उल्लंघन आणि नियमभंग स्पष्टपणे दिसून येत आहेत, असे न्यायालयाने सुनावले. कायदे व नियम असतानाही त्यांची कठोर अंमलबजावणी होत नसल्याचे न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
न्यायालय नमूद काय केले ?
ध्वनिप्रदूषण आणि वायुप्रदूषण रोखण्याच्या प्रश्नावर राज्य सरकारने असहायता व्यक्त करू नये.
कायदे अस्तित्वात आहेत. प्रश्न आहे तो त्यांच्या कठोर आणि प्रभावी अंमलबजावणीचा.
कोणतेही निर्बंध नसल्याची नागरिकांची भावना बदलण्यासाठी प्रशासनाने प्रत्यक्ष कारवाई करा.
नागरिकांनी संयम आणि स्वनियंत्रण ठेवावे.
उत्सव साजरे करताना इतर नागरिकांच्या हक्कांचा आणि आरोग्याचा विचार करणे ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे.
मिरवणुकीला परवानगी देताना आयोजकांकडून मोठी सुरक्षा ठेव रक्कम घेण्याचा विचार शासन करू शकते.
सार्वजनिक मंडळाकडे मंडपांसाठी आणि उत्सवांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध असतो. त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन झाल्यास ही सुरक्षा रक्कम शासनाला जप्त करता येऊ शकते. त्यामुळे आयोजकांवर नियमांचे पालन करण्यासाठी प्रतिबंधात्मक दबाव राहू शकतो.
सार्वजनिक सुरक्षितता,धार्मिक भावना, पर्यावरण संतुलन राखणे अत्यावश्यक आहे.
एखाद्याच्या आरोग्याची किंवा जीवाची किंमत मोजून उत्सव साजरे करता येणार नाहीत.
एकाच वेळी विविध भागात मिरवणुका निघतात अशा वेळी सर्व ठिकाणी मोठ्या आवाजातील डीजे आणि ध्वनिवर्धक सुरू असल्यास निर्माण होणाऱ्या ध्वनीप्रदूषणाची कल्पना करता येते. नागरिकांनी त्याचा मूकपणे त्रास सहन करायचा का?
‘उत्सव साजरा करताना नियमन आणि नियमांचे काटेकोर पालन आवश्यक आहे. सध्या तर कोणतेही प्रभावी नियमन असल्याचे दिसत नाही असे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाने मिरवणुकांवरही नियंत्रण ठेवण्याचे निर्देश दिले.
रस्त्यांवर फटाके फोडण्यास बंदीचा आदेश देतानाच, धार्मिक, अन्य मिरवणुकांमध्ये ध्वनीची मर्यादा काटेकोरपणे पाळली जावी, यासाठी प्रशासनाने आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
निर्धारित डेसिबल मर्यादेचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचेही निर्देश दिले.
ज्या ठिकाणी मिरवणुकीला पोलिसांची परवानगी मिळाली आहे, त्या ठिकाणी परवानगीची माहिती संबंधित मंडळाने मंडप आणि मिरवणुकीच्या ठिकाणी ठळकपणे प्रदर्शित करावी, असेही न्यायालयाने सांगितले. हा नियम केवळ गणेशोत्सवापुरता मर्यादित न ठेवता सर्व धार्मिक आणि सार्वजनिक उत्सवांना लागू करावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले.
