Thursday, 14 May 2026

‘पल्स 2026’मध्ये राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबत

 पल्स 2026’मध्ये राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबत 15 सामंजस्य करार करण्यात आले. वैद्यकीय शिक्षण, कौशल्य विकास, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल हेल्थ, संशोधन आणि वैद्यकीय पर्यटन क्षेत्रातील या करारांमुळे लाइफ सायन्स व हेल्थटेक क्षेत्रात सुमारे 720 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीला चालना मिळाल्याचे मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.

       दरम्यान, ‘पल्स 2027’साठी 10 हजार प्रतिनिधींच्या सहभागाचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असून 50 सामंजस्य करारांद्वारे सुमारे 2 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न राहणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

पल्स 2026’ परिषदेला देश-विदेशातील सुमारे 4 हजार 600 प्रतिनिधी

 यावर्षी आयोजित करण्यात आलेल्या पल्स 2026’ परिषदेला देश-विदेशातील सुमारे 4 हजार 600 प्रतिनिधी उपस्थित राहिले. परिषदेदरम्यान 25 हून अधिक समांतर सत्रांचे आयोजन करण्यात आले होते. राज्य शासन, शैक्षणिक संस्था, उद्योग क्षेत्र आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारांच्या सहभागातून महाराष्ट्र डिक्लरेशनस्वीकारण्यात आले असून पुढील पाच वर्षांसाठी महाराष्ट्र चार्टरही जाहीर करण्यात आले.


‘पल्स 2027’ साठी स्वतंत्र कंपनी व दुहेरी समित्यांची स्थापना शासन निर्णय लवकरच

 पल्स 2027’ साठी स्वतंत्र कंपनी व दुहेरी समित्यांची स्थापना

शासन निर्णय लवकरच

                                                        – वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ

 

मुंबई, दि. 13 : वैद्यकीय शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात राज्याला जागतिक स्तरावर सक्षम करण्याच्या उद्देशाने आगामी पल्स 2027’ परिषदेसाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्याबरोबरच दोन स्वतंत्र समित्या गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. यासंदर्भातील शासन निर्णय पुढील चार ते पाच दिवसांत जारी करण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

       मंत्रालयात आयोजित आढावा बैठकीत पल्स 2027’च्या नियोजनावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बैठकीस वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे सचिव धीरज कुमार, वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त अनिल भंडारी यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

       वैद्यकीय शिक्षण मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले की, ‘पल्स 2027’च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अधिकाऱ्यांची एक समिती आणि शासन स्तरावरील दुसरी समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच पुढील पाच वर्षांसाठी कृती आराखडा तयार करून पल्सउपक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

       ही कंपनी स्थापन झाल्यानंतर सीएसआर निधी, आर्थिक व्यवहार, विविध गुंतवणूक प्रस्ताव तसेच सामंजस्य करारांच्या अंमलबजावणीचा पाठपुरावा अधिक सुलभ होईल, असेही मंत्री मुश्रीफ यांनी नमूद केले.

सोमनाथ पर्व: भारतीय संस्कृतीतील श्रद्धा, साधना आणि आध्यात्मिकतेचे प्रतीक

 सोमनाथ पर्व: भारतीय संस्कृतीतील श्रद्धा, साधना आणि आध्यात्मिकतेचे प्रतीक

 

भारतीय संस्कृती ही सण, उत्सव आणि धार्मिक परंपरांनी समृद्ध अशी संस्कृती आहे. भारतातील प्रत्येक सणामागे एखादी आध्यात्मिक भावना, नैतिक संदेश किंवा सामाजिक मूल्य दडलेले असते.

 

१७८३ मध्ये इंदूरच्या राणी अहिल्यादेवी होळकर यांनी सोमनाथ मंदिराच्या जीर्णोद्धाराचा निर्णय घेतला. शेकडो वर्षे भग्नावस्थेत असलेले मंदिर त्यांनी स्वखर्चाने पुन्हा उभे केले.  या मंदिराचा इतिहास आक्रमण, पुनर्बांधणी, आत्मसन्मान आणि राष्ट्रीय पुनर्जागरण यांचा मेळ आहे. सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' (२०२६) मधील या पर्वामुळे सोमनाथच्या इतिहासाला नवा उजाळा मिळाला आहे.

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सोमनाथच्या विकासाला गती मिळाली असून, हे स्थान केवळ एक मंदिर नसून भारताच्या सामर्थ्याचे केंद्र बनले आहे.

 

आपल्या संस्कृतीतील विविध पर्वांपैकी सोमनाथ पर्व हे भगवान शंकराच्या उपासनेशी संबंधित एक महत्त्वपूर्ण आणि पवित्र पर्व मानले जाते.  सोम म्हणजे चंद्र आणि नाथ म्हणजे स्वामी, म्हणजेच चंद्राचे स्वामी असा त्याचा अर्थ होतो.

 

सोमनाथ पर्व हे श्रद्धा, भक्ती, संयम आणि अध्यात्म यांचा संगम मानले जाते. या पर्वाद्वारे भक्त भगवान शंकराची आराधना करून जीवनातील दुःख, संकटे आणि नकारात्मकता दूर करण्याची प्रार्थना करतात. या दिवशी मंदिरांमध्ये विशेष पूजा-अर्चा, अभिषेक, भजन, कीर्तन आणि रुद्रपाठाचे आयोजन केले जाते.

मुख्यमंत्र्यांसह सर्व मंत्र्यांच्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या अर्ध्यावर

 मुख्यमंत्र्यांसह सर्व मंत्र्यांच्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या अर्ध्यावर

 

·         उच्चस्तरय बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचनिर्णय

·         मंत्री अधिकाऱ्यांचे विदेश दौरे रद्द

·         अत्यावश्यक सोडून विशेष विमान, हेलिकॉप्टर दौरे नको

·         बहुतेक बैठका व्हीसीद्वारे करण्याचे निर्देश

·         मंत्री अधिकाऱ्यांनी किमान एक दिवस सार्वजनिक वाहतूक वापरण्याचे निर्देश

 

मुंबई, दि. 13 : इंधन आणि परकीय चलन बचतीच्या अनुषंगाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन उच्चस्तरीय बैठकीत विविध उपाययोजनांचा आढावा घेतला आणि त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांसह सर्व मंत्र्यांच्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या अर्ध्यावर आणण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

 

यावेळी मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक आणि अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

मुख्यमंत्र्यांसह सर्व मंत्र्यांच्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या ही तत्काळ प्रभावाने अर्ध्यावर आणण्यात यावी. बाहेरच्या प्रवासात असताना ताफ्यातील वाहनांची संख्या निर्धारित संख्येपेक्षा अधिक नसेल याची जबाबदारी संबंधित पोलिस आयुक्त किंवा पोलीस अधीक्षक यांची असेल. मंत्री-अधिकाऱ्यांनी कोणतेही विदेश दौरे करु नयेत. मंत्र्यांनी अत्यावश्यक नसेल तेव्हा शासकीय विमान, हेलिकॉप्टर यांचा वापर करु नये, त्याऐवजी नियमित विमानसेवेचा वापर करावा. मंत्री-अधिकारी यांनी आवर्जून मेट्रो आदी सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढवावा. पहिल्या टप्प्यात किमान एक दिवस असा प्रयोग करावा. अधिकाऱ्यांना बैठकांना बोलावण्याऐवजी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून बैठका घ्याव्यात. शासनात वितरित करण्यात आलेल्या वाहनांचा कोटेकोरपणे आढावा घेण्यात यावा.

            ऊर्जा बचतीसाठी अनावश्यक होर्डिंग्ज/फ्लेक्सवरील कारवाई वाढवण्यात याव्यात आणि तेथे डेकोरेटिव्ह लायटिंगचा वापर होणार नाही, याची काळजी घेण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या बैठकीत दिले आहेत.

त्र्यंबकेश्वर येथील मंदिराच्या दर्शन पथाचे ई भूमिपूजन

 त्र्यंबकेश्वर येथील मंदिराच्या दर्शन पथाचे ई भूमिपूजन करण्यात आले.

 

त्र्यंबकेश्वर दर्शन पथ प्रकल्प

एकूण खर्च: ₹६६५ कोटी.

अखंड दर्शनासाठी एकेरी मार्ग प्रणाली.

टप्पे: पहिला टप्पा २७५ कोटी; दुसरा टप्पा ३९० कोटी.

,००० भाविकांची क्षमता असलेले 'शिव दर्शन संकुल', वातानुकूलित हॉल आणि एलईडी स्क्रीनची सुविधा.

५ मिनिटांत आपत्कालीन निर्गमन क्षमता आणि एआय-आधारित गर्दी व्यवस्थापन.

काळ्या पाषाणातील पारंपारिक मराठा शैलीतील बांधकाम.

शहरातील वाहतूक कोंडीत ८० टक्के घट आणि स्थानिक विक्रेत्यांचे पुनर्वसन.

कुंभमेळ्याच्या सुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड नको

 कुंभमेळ्याच्या सुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड नको

-उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            त्रंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या यशस्वी आयोजनासाठी राज्यशासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. हे आयोजन अत्यंत दिमाखदार स्वरूपात पार पडेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त करीत या कुंभमेळ्याच्या सुरक्षतेबाबत कुठलीही तडजोड खपवून घेणार नाही, असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. भाविकांची सुरक्षा, सुविधा आणि आखाड्यांच्या मागण्यांबाबतही निर्देश दिले.

            उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, कुंभमेळ्यादरम्यान येणाऱ्या भाविकांना किंवा सामान्य नागरिकांना कोणताही त्रास होणार नाही, अशी भूमिका आखाड्यांनी घेतली आहे. या निर्णयाचे स्वागत करत उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, आखाड्यांनी दिलेली सूचना अतिशय स्वागतार्ह आहे. सर्वांच्या सहकार्यानेच हा सोहळा यशस्वी होईल.

            शासनाला सेवा करण्याची संधी मिळाली असून संपूर्ण प्रशासन एक 'टीम' म्हणून काम करत आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे खंबीर पाठबळ असल्याने राज्य वेगाने पुढे जात आहे. मंदिरांचे पुनर्निर्माण आणि धार्मिक स्थळांचा विकास ही आमची प्राथमिकता आहे.

कुंभमेळ्यासाठी सध्या ३७७ एकर जमीन आरक्षित करण्यात आली आहे. मात्र, आखाड्यांनी अतिरिक्त जमिनीची मागणी केली असून, शासन त्याबाबत सकारात्मक आहे. कुंभमेळ्यासाठी निधीची कोणतीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही. भाविकांच्या सोयीसाठी आणि पायाभूत सुविधांसाठी आवश्यक तो सर्व निधी तत्काळ उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

            सर्व सुरक्षा यंत्रणांनी एकमेकांशी समन्वय राखून काम करावे, जेणेकरून कोणतीही अनुचित घटना घडणार नाही. गर्दीचे नियोजन आणि आपत्कालीन व्यवस्थापनासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा.  कुंभमेळ्याच्या आयोजनात कुठेही उणीव राहणार नाही, याची दक्षता शासन घेत आहे,असेही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नमूद केले.

Featured post

Lakshvedhi