Thursday, 2 July 2026

विदर्भातील विकास अनुशेष पुन्हा निर्माण होऊ देणार नाही

 विदर्भातील विकास अनुशेष पुन्हा निर्माण होऊ देणार नाही

राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल

मुंबई, दि. १ : विदर्भाच्या विकासाचा अनुशेष पुन्हा निर्माण होऊ नये, यासाठी शासन कटिबद्ध असून विधानसभेत दिलेल्या प्रत्येक आश्वासनाच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवले जाईल, अशी माहिती राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केलेल्या अर्धा तास चर्चेवरील मुद्द्यांना उत्तर देताना राज्यमंत्री जयस्वाल म्हणाले की, वैधानिक विकास महामंडळ स्थापन होईपर्यंत विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रात नवीन विकास अनुशेष निर्माण होणार नाही, याची शासन दक्षता घेण्यात येईल. विभागनिहाय अर्थसंकल्पीय तरतुदींसह प्रत्यक्ष खर्चाची आकडेवारी नियमितपणे सभागृहासमोर सादर करण्याचे निर्देश दिले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ते म्हणाले की, वैधानिक विकास महामंडळ हे केवळ विदर्भासाठी नसून विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील मागास भागांना न्याय देण्यासाठी आहे. महाराष्ट्राचा समतोल विकास करणे ही शासनाची जबाबदारी असून कोणताही भाग विकासापासून वंचित राहणार नाही.

Wednesday, 1 July 2026

कोल्हापूरच्या हेरे सरंजाम इनाम जमिनींचा प्रश्न निकाली भोगवटादार वर्ग २ जमिनींचे वर्ग १ मध्ये रूपांतर; रूपांतर मूल्य पूर्णपणे माफ

 कोल्हापूरच्या हेरे सरंजाम इनाम जमिनींचा प्रश्न निकाली

भोगवटादार वर्ग २ जमिनींचे वर्ग १ मध्ये रूपांतर; रूपांतर मूल्य पूर्णपणे माफ

                                                        - महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

            मुंबई, दि. १ : कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड तालुक्यातील हेरे गावातील सरंजाम इनाम जमिनींचा तब्बल ५५ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न राज्य शासनाने विशेष बाब म्हणून निकाली काढला असून, भोगवटादार वर्ग २ च्या जमिनींचे कोणतेही रूपांतर मूल्य न आकारता भोगवटादार वर्ग १ मध्ये रूपांतर करण्यास मान्यता देण्यात आली असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे सांगितले.

            बावनकुळे म्हणाले की, हेरे सरंजाम इनामातील सुमारे ११ हजार ३९४ हेक्टर जमिनी फ्री होल्ड करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. मात्र, १९५१ मधील मूळ फेरफार, गाव नमुने, सातबारा उतारे आणि अन्य आवश्यक अभिलेख उपलब्ध नसल्याने भोगवटादार वर्ग १ मध्ये रूपांतर करण्याच्या प्रक्रियेत अनेक अडचणी निर्माण होत होत्या. त्यामुळे हजारो शेतकऱ्यांना अनेक वर्षे शासकीय कार्यालयांचे हेलपाटे मारावे लागत होते.

            या जमिनी भोगवटादार वर्ग २ मध्ये असल्यामुळे शेतकऱ्यांना बँकांकडून कर्ज मिळण्यात तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यात अडथळे येत होते. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने विशेष बाब म्हणून निर्णय घेत कोणतेही रूपांतर मूल्य किंवा नजराणा वसूल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी आकारण्यात येणारी सुमारे ५४,११,०४१ रुपयांची रक्कमही माफ करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            जमिनींच्या अभिलेखांबाबत भविष्यात कोणताही वाद निर्माण झाल्यास तो सोडविण्यासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यास मान्यता देण्यात आले असल्याचेही मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) ही व्यवस्था सहकार विभागाऐवजी एमआयडीसीमार्फत

 कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) ही व्यवस्था सहकार विभागाऐवजी एमआयडीसीमार्फत चालविली जाते. लहान आणि मध्यम उद्योगांना स्वतंत्र सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे आर्थिकदृष्ट्या परवडत नसल्यामुळे सामूहिक प्रक्रिया केंद्रांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. विविध औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये हीच पद्धत राबविण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. समित्यांच्या सुनावण्या अधिक पारदर्शक करण्यासाठी त्या ऑनलाइन किंवा इन-कॅमेरा पद्धतीने घेण्याबाबतही सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असे मंत्री मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.

0000

वाढत्या प्रदूषणाच्या तक्रारींची दखल घेत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ

 पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या, वाढत्या प्रदूषणाच्या तक्रारींची दखल घेत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी) मध्ये मनुष्यबळ वाढविण्याची प्रक्रिया सुरू असून, आवश्यकतेनुसार नियमित व कंत्राटी पदांवर भरती केली जाणार आहे. प्रदूषणाबाबत जनजागृती वाढल्यामुळे तक्रारींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. या तक्रारींवर तातडीने कारवाई करण्यासाठी सध्या उपलब्ध कर्मचारी अपुरे पडत असून, एमपीसीबीमध्ये अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यवाही सुरू आहे.


बँक गॅरंटीच्या संदर्भात कोणताही गैरप्रकार आढळलेला नसल्याचे सांगताना त्यांनी स्पष्ट केले की, संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन आणि खाते ते खात्याद्वारे होत असल्याने अनियमिततेची बाब निदर्शनास आलेली नाही.


 

ठाणे जिल्ह्यातील रेड व ऑरेंज झोनमधील उद्योगांबाबत बैठक घेणार

 ठाणे जिल्ह्यातील रेड व ऑरेंज झोनमधील उद्योगांबाबत बैठक घेणार


-पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंड

मुंबई, दि. ०१ : ठाणे जिल्ह्यात रेड आणि ऑरेंज झोनमधील उद्योगांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे ठाणे जिल्ह्यातील रेड व ऑरेंज झोनमधील उद्योगांमुळे निर्माण होणाऱ्या प्रदूषणाच्या प्रश्नांवर लवकरच बैठक घेण्यात येईल असे पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

याबाबत सदस्य सुनील शिंदे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तर सदस्य प्रमोद जठार, अनिल परब, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, भाई जगताप यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.


कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) ही व्यवस्था सहकार विभागाऐवजी एमआयडीसीमार्फत चालविली जाते. लहान आणि मध्यम उद्योगांना स्वतंत्र सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे आर्थिकदृष्ट्या परवडत नसल्यामुळे सामूहिक प्रक्रिया केंद्रांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. विविध औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये हीच पद्धत राबविण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. समित्यांच्या सुनावण्या अधिक पारदर्शक करण्यासाठी त्या ऑनलाइन किंवा इन-कॅमेरा पद्धतीने घेण्याबाबतही सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असे मंत्री मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.


0000

व्हीआयपी दर्शनातील गैरप्रकार व सुरक्षा रक्षक-भाविक वाद प्रकरणाची चौकशी सुरू

 व्हीआयपी दर्शनातील गैरप्रकार व सुरक्षा रक्षक-भाविक वाद प्रकरणाची

 चौकशी सुरू

-राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल

 

            मुंबई, दि.१ : नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर मंदिरातील व्हीआयपी दर्शनासंदर्भातील गैरप्रकार आणि सुरक्षा रक्षक व भाविक यांच्यात झालेल्या वादाच्या दोन्ही प्रकरणांची सखोल चौकशी सुरू असून, अहवालानुसार दोषींवर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

 

याबाबत सदस्य सुनील शिंदे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तर सदस्य भावना गवळी, प्रविण दरेकर, किशोर दराडे यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.

 

राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल म्हणाले, त्र्यंबकेश्वर मंदिरात भाविकांशी सौजन्यपूर्ण आणि सन्मानपूर्वक वर्तन सुनिश्चित करण्यासाठी संबंधित यंत्रणेला आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. भाविकांची गैरसोय टाळण्यासाठी मंदिरातील दर्शन व्यवस्था अधिक सुसूत्र करण्यात आली आहे. ऑनलाइन पोर्टलद्वारे दररोज सुमारे दोन हजार भाविकांना, तर ऑफलाइन व्यवस्थेद्वारे सुमारे सात हजार भाविकांना दर्शनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

 

तातडीच्या दर्शनासाठी निर्धारित शुल्क आकारून विशेष पासची सुविधाही उपलब्ध करण्यात आली आहे. मंदिर परिसरात शिस्तबद्ध आणि पारदर्शक पद्धतीने दर्शन व्यवस्था राबविण्यासोबतच भाविकांना सन्मानाची वागणूक मिळावी, यासाठी प्रशासन आवश्यक त्या उपाययोजना करणार असल्याचेही राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आरएमसी प्रकल्पांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्वे

 महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आरएमसी प्रकल्पांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. त्यानुसार सर्व प्रकल्पांना बंदिस्त (बॉक्स कव्हर) व्यवस्था, धूळ नियंत्रणासाठी स्प्रिंकलर, वाहनांच्या टायर धुण्याची व्यवस्था आणि इतर प्रदूषण नियंत्रण उपाययोजना बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत. या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न करणाऱ्या प्रकल्पांवर कठोर कारवाई केली जाईल.

Featured post

Lakshvedhi