ॲग्रीगेटर टॅक्सी सेवांसाठी नियमावली तयार करावी टॅक्सी चालकांच्या जीवनात आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होणार

 ॲग्रीगेटर टॅक्सी सेवांसाठी नियमावली तयार करावी

टॅक्सी चालकांच्या जीवनात आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होणार

 -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. २ : महाराष्ट्रात ऑनलाइन ॲप आधारित ॲग्रीगेटर सहकारी टॅक्सी सेवेबाबत परिवहन विभागामार्फत तातडीने नियमावली तयार करून या सेवेस परवानगी देण्यात येईल.  ॲग्रीगेटर सहकारी टॅक्सीमुळे लाखो चालकांच्या जीवनात आर्थिक स्थैर्य, सामाजिक सुरक्षा निर्माण होण्यास मदत होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

 

सहकार टॅक्सी को.ऑपरेटिव्ह लिमिटेडची (भारत टॅक्सी) सेवा सुरु करण्यासंदर्भात मंत्रालयात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, आमदार रवींद्र चव्हाण, आमदार प्रसाद लाड, आमदार प्रवीण दरेकर, आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार महेश बालदी, आमदार रणधीर सावरकर, परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर, भारत टॅक्सीचे कर्नल हिमांशू, अदानी एअरपोर्ट चे कार्यकारी संचालक जीत अदानी, मुख्य अधिकारी बी व्ही.सी. के. शर्मा, एस. टी.सी.एल. संचालक अर्चना सिंग,  वाहतूक संस्थेचे रुपेश धुमाळ आणि विविध विभागांचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ॲग्रीगेटर टॅक्सीमुळे चालकांच्या जीवनात परिवर्तन घडेल आणि नागरिकांना दर्जेदार सेवेचा लाभ मिळेल. या टॅक्सी सेवेच्या माध्यमातून छोट्या शहरापर्यंत सहज पोहचण्यास मदत होईल.

भेसळ आरोग्याशी खेळ करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर फौजदारी कारवाई’

 गुळामध्ये साखरेची भेसळ

पुणे जिल्ह्यातील दौंड तालुक्यात तीन ठिकाणी गुळामध्ये साखरेची भेसळ होत असल्याचे निदर्शनास आले असून सदर तिन्ही ठिकाणी मिळून सुमारे १०,६६,२४२ रुपये किमतीचा गुळात भेसळ पदार्थ म्हणून वापरण्यात येणाऱ्या साखरेचा १५,०९६ किलो इतका साठा जप्त करण्यात आला.

आंबे पिकविण्यासाठी घातक पदार्थांचा वापर करणाऱ्यांवर कारवाई

नवी मुंबई येथील एपीएमसी मार्केट मध्ये कृत्रीमरित्या आंबे पिकविण्यासाठी इथिलीन स्प्रे व संशयीत द्रवाचा वापर करताना आढळून आल्याने तीन ठिकाणी मिळून सुमारे ११ लाख १२ हजार ८५० रुपये किंमतीचे आंबे जप्त करण्यात आले.

‘आरोग्याशी खेळ करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर फौजदारी कारवाई’

अत्र सुरक्षा व मानके कायद्याखाली गुन्हे करणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ चे कलम १२९ अंतर्गत गुन्हा दाखल करून गुटखा विक्री, अन्नात भेसळ करून गुन्हा केल्यास त्यांच्यावर एफआयआर दाखल करण्यात येईल. जनतेच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्या व्यक्ती किंवा आस्थापना वर दंडात्मक व फौजदारी कारवाईसुद्धा करण्यात येईल. भेसळ, प्रतिबंधित पदार्थांची विक्री आणि असुरक्षित अन्न उत्पादनाविरोधातील कारवाई यापुढे अधिक कठोर आणि सातत्यपूर्ण असेल. असा इशारा अन्न व औषध प्रशासनातर्फे देण्यात आला आहे.

नागरिकांना आवाहनः अन्नपदार्थांच्या दर्जाबाबत शंका असल्यास किंवा भेसळीची माहिती मिळाल्यास नागरिकांनी त्वरित अन्न व औषध प्रशासनाशी संपर्क साधावा. नागरिकांनी तक्रार करतेवेळी स्वतःचे नाव व पत्ता/संपर्क क्रमांक तक्रारीत नमूद भेसळ होणाऱ्या ठिकाणाचा वा आस्थापनेचा अचूक पत्ता व कोणत्या अन्नपदार्थात भेसळ केली जाते याची विशिष्ट माहिती तक्रारीत नमूद करावी असे आवाहन अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे नागरिकांना केले आहे.

अन्न व औषधाच्या दर्जाबाबतची तक्रार करण्याकामी प्रशासनाकडून नवीन अॅप विकसित करण्यात येणार असून नागरिकांना त्यावर तक्रार करणे सोपे होणार आहे तसेच नागरिकांना तक्रारीसाठी टोल फ्री क्रमांकही देण्यात येईल असे अन्न व औषध प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.

राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या "सेफ फूड, सेफ ड्रग, सेफ महाराष्ट्र" या संकल्पनेअंतर्गत अन्न व औषध प्रशासनातर्फे राज्यात भेसळ, अस्वच्छ अन्न उत्पादक आणि नियमभंग करणाऱ्या आस्थापनांविरोधात धडक मोहिम राबविण्यात येत आहे .

अन्न व औषध प्रशासनाच्या छाप्यात ८४ टन भेसळ अन्न पदार्थाचा साठा जप्त

 अन्न व औषध प्रशासनाच्या छाप्यात ८४ टन भेसळ अन्न पदार्थाचा साठा जप्त

 

मुंबई दि. १ : अन्न व औषध प्रशासनाच्या अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी मोहिमेअंतर्गत २९ ते ३१ मे २०२६ या कालावधीत राज्यातील विविध भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर छापे टाकून आंबे, बुंदी लाडू, खवा, बेकरी पदार्थ, कँडी, गुळ, खाद्यतेल, तूप, खजूर, आईसक्रिम/कुल्फी, फ्रोजन डेझर्ट, मसाल्याचे पदार्थ, शेंगदाणा चिक्की इ. अन्न पदार्थ तसेच भेसळ म्हणून वापरण्यात येणारे अन्न पदार्थाच्या सुमारे ९७ लाख १९ हजार ९६३ रुपये किंमतीचा ८४ हजार ३३५ किलो इतका साठा जप्त केला. 

         अन्न सुरक्षा व मानके कायद्याअंतर्गत मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, नाशिक, भंडारा, जालना, बीड व नांदेड, परभणी, सोलापूर, छत्रपती सांभाजीनगर, हिंगोली, वर्धा, यवतमाळ, अमरावती, अकोला, वाशिम या जिल्ह्यांमध्ये कारवाई करण्यात आली.

     संशयित कमी दर्जा /असुरक्षित अन्नपदार्थ तसेच अस्वच्छ उत्पादन प्रक्रिया आणि दिशाभूल करणारे पॅकिंग यावर कठोर कारवाई करण्यात आली असून सदर अन्नपदार्थाच्या प्रकरणी ४७ आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली. तसेच अन्न नमुने विश्लेषणासाठी प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले.

पर्यावरण संवर्धनाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकत एसटी

 पर्यावरण संवर्धनाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकत एसटी परिवाराने यावर्षी ‘७८ हजार वृक्ष लागवडीचा संकल्प’ केल्याची माहिती देताना मंत्री सरनाईक म्हणाले की, राज्यातील प्रत्येक आगार, बसस्थानक आणि कर्मचारी या मोहिमेत सहभागी होणार आहे. पर्यावरण रक्षण ही केवळ शासनाची नव्हे तर समाजाची सामूहिक जबाबदारी असून ‘एक वृक्ष – एक जीवन’ हा संदेश जनसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे काम एसटी करणार आहे.

यासोबतच “स्वच्छ एसटी – सुंदर एसटी” ही संकल्पना अधिक व्यापकपणे राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील सर्व बसस्थानके, बसस्थानक परिसर, एसटी बसेस तसेच चालक-वाहकांच्या विश्रांतीगृहांची नियमित स्वच्छता आणि टापटीपपणा राखण्यावर विशेष भर देण्यात येणार आहे. प्रवाशांना स्वच्छ, सुरक्षित आणि सुखकर प्रवासाचा अनुभव देणे ही एसटीची प्राथमिक जबाबदारी असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महामंडळाच्या आर्थिक शिस्तीसाठी इंधन बचतीचे महत्व अधोरेखित करत मंत्री सरनाईक म्हणाले की, प्रत्येक आगाराने दररोज किमान पाच लिटर डिझेल बचत करण्याचा संकल्प केला आहे. छोट्या-छोट्या बचतीतून मोठी आर्थिक उभारणी शक्य होते. इंधन बचतीमुळे महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्याबरोबरच प्रदूषण नियंत्रणालाही मोठा हातभार लागणार आहे. त्यामुळे सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी जबाबदारीने काम करून ही मोहीम यशस्वी करावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

७८ हजार वृक्ष लागवड आणि इंधन बचतीची व्यापक मोहीम

 ७८ हजार वृक्ष लागवड आणि इंधन बचतीची व्यापक मोहीम

-परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

·         स्वच्छ, हरित आणि सक्षम एसटी घडवण्याचा संकल्प;

·         एसटीचा ७८ वा वर्धापन दिन

 

मुंबई, दि. १  : महाराष्ट्राच्या जनमानसाशी अतूट नाळ जुळलेल्या राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) ७८ व्या वर्धापन दिनानिमित्त संपूर्ण एसटी परिवाराने ‘स्वच्छ एसटी, हरित एसटी आणि बचत करणारी सक्षम एसटी’ घडविण्याचा निर्धार करावा, असे आवाहन परिवहन मंत्री तथा महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी केले.

 

एसटीच्या ७८ व्या वर्धापन दिनानिमित्त दिलेल्या शुभेच्छा संदेशात मंत्री सरनाईक म्हणाले की, ‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’ हे ब्रीद अंगीकारून एसटीने गेली ७८ वर्षे महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात अखंड सेवा पोहोचवली आहे. डोंगर-दऱ्या, दुर्गम आदिवासी भाग, ग्रामीण क्षेत्रे, शहर आणि महानगरांना जोडणारी लालपरी ही केवळ वाहतुकीचे साधन नसून महाराष्ट्राच्या सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक जीवनाची जीवनवाहिनी बनली आहे.

 

एसटीच्या या गौरवशाली प्रवासामागे लाखो अधिकारी, कर्मचारी, चालक-वाहक, निवृत्त सेवक आणि प्रवाशांचे योगदान असल्याचे नमूद करत त्यांनी सर्वांचे अभिनंदन केले. अनेक संकटांच्या काळातही एसटी कर्मचाऱ्यांनी निष्ठेने आणि समर्पणाने सेवा देत समाजाप्रती आपले कर्तव्य पार पाडले असून अशा प्रत्येक कर्मचाऱ्याला आज सलाम करण्याची भावना असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ई-बसों के लिए चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क विकसित करें

 ई-बसों के लिए चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क विकसित करें

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

‘विकसित महाराष्ट्र’ के तहत एसटी के 100 प्रतिशत बेड़े को ई-बसों में परिवर्तित करने का लक्ष्य

 

मुंबई, 1 जून : ‘विकसित महाराष्ट्र’ के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल (एसटी) में वर्ष 2029 तक 50 प्रतिशत, 2035 तक 80 प्रतिशत तथा 2047 तक एसटी के 100 प्रतिशत बेड़े को ई-बसों में परिवर्तित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस संदर्भ में बसों के लिए आवश्यक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के कार्य में तेजी लाने के निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिए।

 

मुख्यमंत्री फडणवीस की अध्यक्षता में वर्षा निवास पर महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल की ई-बसों के संबंध में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से), मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, एसटी के उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. माधव कुसेकर, मुख्यमंत्री के निवेश सलाहकार कौस्तुभ धवसे, उप सचिव चेतन निकम तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

 

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि जिन मार्गों पर पर्यावरण-अनुकूल ई-बसें चलाई जानी हैं, उनका कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तकनीक के माध्यम से अध्ययन किया जाए। आपूर्तिकर्ता से बसें प्राप्त होते ही अगले सात दिनों के भीतर उनका निरीक्षण किया जाए। इन बसों के लिए एक समग्र इकोसिस्टम विकसित किया जाए। जिन मार्गों पर निजी बसें संचालित होती हैं, उनका भी अध्ययन कर ई-बसों का विकल्प तैयार रखा जाए।

 

राज्य सरकार की वर्तमान ई-वाहन नीति के अंतर्गत सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में ई-बसों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस नीति के अनुसार 1,500 ई-बसों के लिए बस की लागत का 10 प्रतिशत अथवा अधिकतम 20 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। राज्य में पर्यावरण-अनुकूल और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य से यह नीति महत्वपूर्ण है।

 

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल वर्तमान में जीसीसी (ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट) मॉडल पर 5,150 ई-बसों की महत्वाकांक्षी परियोजना लागू कर रहा है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से राज्य के यात्रियों को आधुनिक, आरामदायक और प्रदूषण-मुक्त यात्रा की सुविधा उपलब्ध होगी।

रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी

 रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी उत्कृष्ट सांस्कृतिक सादरीकरण केल्याबद्दल राज्यपालांनी त्यांना कौतुकाची थाप दिली. विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या 'मारिया पिता शे' या गोव्याच्या गीत-नृत्याला उपस्थितांनी दाद दिली.

कार्यक्रमात सिक्कीमचे राज्यपाल ओम प्रकाश माथूर व गोव्याचे राज्यपाल अशोक गजपती राजू पुसपति यांचे व्हिडीओ संदेश दाखविण्यात आले, तसेच दोन्ही राज्यांचा इतिहास, वारसा, पर्यटनस्थळे दाखविणारे लघुपट दाखविण्यात आले.

रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरु डॉ अपूर्वा पालकर यांनी यावेळी राज्यपालांचा सत्कार केला.

कार्यक्रमाला राज्यपालांचे सहसचिव एस राममूर्ती, परिवार प्रबंधक डॉ निशिकांत देशपांडे व मुंबईत शिक्षण व्यवसायानिमित्त स्थायिक झालेले सिक्कीमचे लोक उपस्थित होते. सहायक प्रशासकीय अधिकारी संजय करंगे यांनी आभार प्रदर्शन केले.