अमरावती येथील श्री संत गाडगेबाबा समाधीस्थळ विकासासाठी २५ कोटी

 अमरावती येथील श्री संत गाडगेबाबा समाधीस्थळ विकासासाठी २५ कोटी

अमरावती येथील श्री संत गाडगेबाबा समाधीस्थळ विकासासाठी २५ कोटी रूपयांच्या कामांमध्ये श्री संत गाडगे महाराज स्मृती केंद्र कल्चरल व्हॅल्यू एज्युकेशन सेंटरचे उर्वरित बांधकाम, श्री संत गाडगे महाराज स्मृति भवन परिसरामध्ये शेतकरी ग्राम सफाई मिशन सेंटर तळमजल्याचे बांधकाम करणे, यात्री निवासाच्या दुसऱ्या व तिसऱ्या मजल्याचे बांधकाम, कीर्तनासाठी सभागृह, समाधीचा जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण, ध्यान केंद्रासाठी इमारत, कुंताबाई समाधीचे सौंदर्यीकरण, अंतर्गत रस्ते,पार्किंग, बगीचे,फर्निचर व इतर पायाभूत सुविधांचा समावेश आहे.

 

 

 

परभणी येथील श्री संत जनाबाई तीर्थक्षेत्रासाठी ४८.५५ रूपये कोटींचा विकास आराखड

 परभणी येथील श्री संत जनाबाई तीर्थक्षेत्रासाठी ४८.५५ रूपये कोटींचा विकास आराखड

        परभणी येथील श्री संत जनाबाई तीर्थक्षेत्रासाठी ४८.५५ रूपये कोटी विकास आराखड्यामध्ये श्री संत जनाबाई जन्मस्थळ परिसरात सांस्कृतिक सभागृह, गोदावरी घाट विकास, दर्शन मंडप, उद्यान व सुशोभीकरण, पाथवे, मंदिर ते घाट सिमेंट काँक्रीट रस्ता, गोरक्षण इमारत, संरक्षक भिंती, जलनिस्सारण व्यवस्था, विद्युत सुविधा, सार्वजनिक स्वच्छतागृहे, सौरऊर्जा, सीसीटीव्ही, पिण्याचे पाणी, लँडस्केपिंग आदी कामांचा समावेश करण्यात आला आहे. या आराखड्यामुळे वारकरी, भाविक आणि पर्यटकांना दर्जेदार सुविधा उपलब्ध होणार असून गंगाखेड हे संत जनाबाईंच्या आध्यात्मिक वारशाचे महत्त्वाचे केंद्र म्हणून विकसित होणार आहे

संतपरंपरेचा वारसा जपत तीर्थक्षेत्रांचा विकास करावा

 संतपरंपरेचा वारसा जपत तीर्थक्षेत्रांचा विकास करावा

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         गंगाखेड, अमरावती व काटोलच्या सुधारित तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यांना मंजुरी

·         ११५ कोटींच्या विकासकामांना मिळणार गती

·         आराखड्यातील कामे  दर्जेदार व निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे निर्देश

 

मुंबई, दि. २० : संतपरंपरेचे जतन करत आध्यात्मिक वारसा जपत धार्मिक पर्यटनाला चालना देण्यासाठी तीर्थक्षेत्रांच्या सर्वांगीण विकासावर भर देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

 

परभणी जिल्ह्यातील गंगाखेड येथील श्री संत जनाबाई तीर्थक्षेत्रासाठी ४८.५५ कोटी, अमरावती येथील श्री संत गाडगेबाबा समाधीस्थळासाठी २५ कोटी आणि नागपूर जिल्ह्यातील काटोल येथील श्री चक्रधर स्वामी मंदिर परिसरसाठी ४१.७५ कोटी या तीन  तीर्थक्षेत्रांच्या सुधारित विकास आराखड्यांना एकूण  ११५ कोटींच्या विकासकामांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या शिखर समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. आराखड्यातील सर्व कामे उत्सव काळातील भाविकांची संख्या लक्षात घेवून दर्जेदार पद्धतीने व टप्प्याटप्प्याने  निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

 

संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल करीत टोकनायझेशनच्या स्वरूपामध्ये

 संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल होणार

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, सध्या अस्तित्वात असलेल्या प्रक्रियेत खरेदी-विक्रीचे व्यवहार असो किंवा बँकांना कर्ज तारण करून देण्याची प्रक्रिया वेळखाऊ आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल करीत टोकनायझेशनच्या स्वरूपामध्ये आणल्यास गतिशीलता येईल. तसेच आपल्या मालमत्तेचे  सुप्त मूल्य ओळखून मोठा लाभ संबंधित मालमत्ता धारकाला होऊ शकेल. याबाबत केंद्र शासनाच्या नियमांचाही अभ्यास करावा. अशा पद्धतीचा कायदा महाराष्ट्रात आणण्यासाठी नगरविकास, विधि व न्याय विभाग यांनी कार्यवाहीला गती द्यावी.

 

जगामध्ये याबाबत पुढारलेल्या देशांमध्ये आधीच अशा पद्धतीचे प्लॅटफॉर्म विकसित करण्यात येत आहे. याबाबत महाराष्ट्र कुठेही कमी पडायला नको, त्यामुळे असा कायदा आणण्याची तयारी करावी. यामधून शासनाचा महसूल देखील वाढणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

 

बैठकीस मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल,अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ पी. गुप्ता, अपर मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे, प्रधान सचिव (विधि व न्याय) दिलीप घुमरे, सचिव (नियोजन) शैला ए. आदी उपस्थित होते. तसेच दूरदृश्य संवाद प्रणाली द्वारे नागपूरच्या विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांनी बैठकीत सहभाग घेतला. नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण महानगर आयुक्त संजय मीना सादरीकरण केले.

 ब्लॉकचेन पद्धतीद्वारे स्थावर मालमत्तांना टोकन देऊन त्यांचे मूल्यवर्धन केले जाणार

ब्लॉकचेन पद्धतीद्वारे स्थावर मालमत्तांना टोकन देऊन त्यांचे मूल्यवर्धन केले जाणार

 ब्लॉकचेन पद्धतीद्वारे स्थावर मालमत्तांना टोकन देऊन त्यांचे मूल्यवर्धन केले जाणार

जगामध्ये यापुढे मालमत्तांचे टोकनायझेशन करून उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करीत जमिनीचे मूल्य वाढविले जाणार असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ब्लॉकचेन पद्धतीद्वारे स्थावर मालमत्तांना टोकन देऊन त्यांचे मूल्यवर्धन केले जाणार आहे. यासाठी सध्या जगामध्ये अस्तित्वात असलेले कायदे, नियम आणि पद्धतींचा अभ्यास करण्यात यावा. देशामध्ये अशा पद्धतीचे कायदा प्रस्तावित करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. देशाला दिशादर्शक कायदे देण्याविषयी महाराष्ट्राचा नेहमी पुढाकार राहिला आहे. हा कायदाही महाराष्ट्राचे महत्व अधोरेखित करणारा ठरावा, अशी अपेक्षाही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.

मालमत्तांच्या 'सुप्त मूल्य' उपयोगीतेचे सामर्थ्य 'डेल्टा' कायद्यात असावे

 मालमत्तांच्या 'सुप्त मूल्य' उपयोगीतेचे सामर्थ्य 'डेल्टा' कायद्यात असावे

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

· सर्वसमावेशक कायदा निर्मितीसाठी तज्ञांची समिती गठित कराव

मुंबई, दि. २० : राज्याला २०३० पर्यंत 'वन ट्रिलियन डॉलर' अर्थव्यवस्था बनवण्याचे उद्दिष्ट साध्य करताना नवनवीन उत्पन्नाचे स्त्रोत विकसित करावे लागणार आहेत. त्याअनुषंगाने स्थावर मालमत्तांमध्ये असलेले सुप्त मूल्य लक्षात घेऊन या मूल्याचा सार्वजनिक हितार्थ उपयोग करण्यासाठी नवीन डेल्टा (महाराष्ट्र डिजिटायझेशन आणि एक्सचेंज ऑफ लँड टोकन असेट्स) कायदा प्रस्तावित करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. या कायद्यामध्ये मालमत्तांच्या ' सुप्त मूल्य ' उपयोगीतेचे सामर्थ्य असावे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सूचित केले.

सर्वसमावेशक आणि सर्व घटकांना अंतर्भूत करणाऱ्या अशा सर्वंकष कायद्याच्या निर्मितीसाठी सेबी बीएसई, एनएसई आणि या क्षेत्रातील तज्ञ अनुभवी व्यक्तींचा समावेश असलेली समिती गठीत करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.