चाकण तळेगाव औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योगांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी सर्वोच्च प्राधान्य*

 चाकण तळेगाव औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योगांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी सर्वोच्च प्राधान्य*

*रस्ते दुरुस्तीसाठी प्री-कास्ट, पॉलिमर टेक्नो पॅचचा वापर – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश*

*पायाभूत सुविधांबाबतच्या अडचणींसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन*

*चाकण शहराचे प्रश्न सोडविण्यासाठी विकास आराखड्याला लवकरच मंजुरी*

मुंबई, दि. १६ – चाकण तळेगाव औद्योगिक क्षेत्रामधील वाहतूक कोंडी रोखण्यासाठी रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्याला प्रशासनाने प्राधान्य द्यावे, मात्र पावसाळ्यात रस्ता दुरुस्तीसाठी येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता प्री-कास्ट तसेच जिओ पॉलिमर टेक्नो पॅच यासारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिले. पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली १४ विभागांनी एकत्र येऊन तात्काळ कृती आराखड्याची अंमलबजावणी करावी असे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.

प्रलंबित महसुली प्रकरणांच्या तडजोडीसाठी १ सप्टेंबरपासून ‘महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियान’

 प्रलंबित महसुली प्रकरणांच्या तडजोडीसाठी १ सप्टेंबरपासून

 ‘महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियान’

 

मुंबई, दि. १६ : महसूल विभागांतर्गत प्रलंबित अर्धन्यायिक प्रकरणे परस्पर सहमतीने आणि तडजोडीने निकाली काढण्यासाठी राज्यभरात दि. १ सप्टेंबर २०२६ ते दि. ३१ मार्च २०२७ या कालावधीत ‘महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. महसूल विभागामार्फत यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

या अभियानात मंडळ अधिकारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) तसेच अपर जिल्हाधिकारी अथवा जिल्हाधिकारी यांच्या अर्धन्यायिक न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या सर्व प्रकारच्या महसुली दाव्यांचा आणि अपिलांचा समावेश असेल. सर्व स्तरांवर तीन महिन्यांतून एकदा महसूल लोक अदालत आयोजित करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे.

कार्यपद्धती

ज्या अर्धन्यायिक न्यायालयात किंवा कार्यालयात महसुली दावा प्रलंबित असेल, तेथे दोन्ही पक्षकारांना स्वतः किंवा त्यांच्या वकिलांमार्फत तडजोडीसाठी अर्ज सादर करता येईल. प्राप्त अर्जांची छाननी करून दोन्ही पक्षांच्या संमतीची खात्री केली जाईल आणि त्यांच्याकडून कायदेशीर तडजोडनामा घेण्यात येईल. निश्चित केलेल्या लोक अदालतीच्या दिवशी दोन्ही पक्षांच्या सहमतीने अंतिम आदेश पारित करून प्रकरण कायमस्वरूपी निकाली काढण्यात येईल. पक्षकारांना नोटीस देणे, अर्ज स्वीकारणे, अर्जांची छाननी, तडजोडनामा तयार करणे, पूर्वतयारी बैठक घेणे आणि प्रत्यक्ष महसूल लोक अदालत आयोजित करणे यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत वेळापत्रक निश्चित करण्यात येईल.

जमिनींशी संबंधित महसुली दावे दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्याने पक्षकारांचा वेळ आणि पैसा खर्च होतो. एका स्तरावरील निकालानंतर अपील किंवा पुनरीक्षण अर्ज दाखल झाल्याने प्रकरणे वर्षानुवर्षे सुरू राहतात. विधी सेवा प्राधिकरणाच्या लोक अदालतीच्या धर्तीवर परस्पर तडजोडीतून ही प्रकरणे निकाली काढल्यास पक्षकारांचा वेळ आणि पैसा वाचण्याबरोबरच अर्धन्यायिक यंत्रणेवरील ताणही कमी होणार आहे. पुणे जिल्ह्यात राबविण्यात आलेल्या ‘महसूल लोक अदालत’ उपक्रमाला मिळालेल्या यशस्वी प्रतिसादाच्या पार्श्वभूमीवर हे अभियान आता राज्यस्तरावर राबविण्यात येत आहे.

क्रांतिसूर्य महात्मा जोतिराव फुले यांच्या द्विशताब्दी जयंती वर्षाचे औचित्य साधून आणि समाजातील शेवटच्या घटकांपर्यंत न्याय आणि हक्क पोहोचविणे या त्यांच्या विचारांच्या मूळ सूत्राच्या अनुषंगाने या अभियानाला त्यांचे नाव देण्यात आले आहे.

महसूल विभागांतर्गत अर्धन्यायिक प्रकरणे प्रलंबित असलेल्यांनी या लोक अदालतीचा लाभ घेऊन तडजोडीने प्रकरण निकाली काढण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावेत, असे आवाहन महसूल विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

राज्यात १,४४० डॉक्टरांची लवकरच नियुक्ती

 राज्यात १,४४० डॉक्टरांची लवकरच नियुक्ती

- आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर

- आरोग्यमंत्र्यांनी साधला सहा लाखाहून अधिक नागरिकांची जनसंवाद

 

मुंबई, दि. १६ : राज्यात उपलब्ध झालेल्या १,४४० डॉक्टरांची येत्या काही दिवसांत नियुक्ती करण्यात येणार आहे. आणखी ६०० डॉक्टरांसाठी जाहिरात काढण्यात येत असून, सुमारे २५० दंतचिकित्सकही लवकरच आरोग्य सेवेसाठी उपलब्ध होतील, अशी माहिती आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली. आरोग्य व्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या महिला आरोग्य समिती, जन आरोग्य समिती आणि रुग्णकल्याण समितीच्या सदस्यांशी आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी ऑनलाइन पद्धतीने ‘जन आरोग्य संवाद’ साधला. आरोग्य समित्यांच्या माध्यमातून आतापर्यंत सहा लाखांहून अधिक नागरिकांशी संवाद साधण्यात आला आहे. भविष्यात आणखी चार लाख नागरिकांशी संवाद साधून त्यांच्या आरोग्यविषयक समस्या जाणून घेत त्या सोडविण्यात येणार असल्याचे आरोग्यमंत्री श्री. आबिटकर यांनी सांगितले.

या संवादात आरोग्य समित्यांच्या बैठका नियमित होतात का, डॉक्टर वेळेवर उपस्थित राहतात का, डॉक्टरांचा रुग्णांशी योग्य संवाद होतो का आणि रुग्णालयांमध्ये आवश्यक सेवा उपलब्ध आहेत का, याची थेट माहिती घेण्यात आली. स्थानिक पातळीवरील अडचणी समजून घेऊन त्यावर तातडीने उपाययोजना करण्यावर भर दिला जाणार आहे. आरोग्य व्यवस्था कागदावर नव्हे, तर प्रत्यक्ष रुग्णालयात आणि नागरिकांच्या अनुभवातून दिसली पाहिजे, असे आरोग्यमंत्री श्री. आबिटकर यांनी स्पष्ट केले.

राज्यातील १२४ आरोग्य संस्थांचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते लोकार्पण ‘निरोगी महाराष्ट्र-सुदृढ महाराष्ट्र’चा संकल्प -

 राज्यातील १२४ आरोग्य संस्थांचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते लोकार्पण

 

‘निरोगी महाराष्ट्र-सुदृढ महाराष्ट्र’चा संकल्प

- सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर

 

मुंबई, दि. १६ : ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या स्तरावर महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. आर्थिक परिस्थितीमुळे राज्यातील कोणताही गरीब रुग्ण उपचारांपासून वंचित राहू नये, हा शासनाचा प्रयत्न आहे. खासगी रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध असलेल्या आधुनिक सुविधांच्या धर्तीवर सार्वजनिक आरोग्य विभागातील रुग्णालये अद्ययावत करण्यात येतील. ‘निरोगी महाराष्ट्र-सुदृढ महाराष्ट्र’ घडविण्यासाठी आरोग्य विभाग अधिक सक्षम व लोकाभिमुख केला जाईल, असे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले.

स्वातंत्र्यदिनाचे औचित्य साधून सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत राज्यात नव्याने उभारण्यात आलेल्या १२४ आरोग्य संस्थांचे तसेच विविध रुग्णालये व आरोग्य सुविधांच्या बळकटीकरणाच्या कामांचे लोकार्पण उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते ऑनलाइन पद्धतीने करण्यात आले. त्यावेळी आरोग्यमंत्री               श्री. आबिटकर बोलत होते. आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्यासह लोकप्रतिनिधी व आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकारी ऑनलाइन उपस्थित होते.

आरोग्यमंत्री श्री. आबिटकर म्हणाले, १२४ आरोग्य संस्थांचे लोकार्पण हा सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दृष्टीने संस्मरणीय क्षण आहे. वैद्यकीय यंत्रसामग्रीच्या अभावामुळे काही ठिकाणी आरोग्य संस्था पूर्ण क्षमतेने कार्यरत नव्हत्या. अशा संस्था पुन्हा कार्यान्वित करण्यासाठी शासनाने विशेष प्रयत्न केले आहेत.

२० हजार युवकांपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट

 २० हजार युवकांपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट

             महाराष्ट्रातील विविध आयटीआयमध्ये हा उपक्रम अधिक व्यापक करून २० हजारांहून अधिक युवकांना रोजगारक्षम कौशल्यांचे प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट ‘उन्नती’ने ठेवले आहे. राज्यातील युवकांना रोजगारासाठी अधिक सक्षम करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार्याने हा उपक्रम पुढे नेण्याची अपेक्षा संस्थेने व्यक्त केली आहे. राज्यातील आयटीआयमध्ये या उपक्रमाचा विस्तार करण्यासाठी सहकार्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

000000

रोजगारक्षम कौशल्यांवर भर

 रोजगारक्षम कौशल्यांवर भर

              या उपक्रमात प्रामुख्याने रोजगारक्षम कौशल्यांवर लक्ष केंद्रित केले जाते. तांत्रिक कौशल्यांचे प्रशिक्षण संबंधित आयटीआय व संस्थांकडून दिले जात असल्याने ‘उन्नती’कडून संवादकौशल्य, कार्यस्थळावरील आवश्यक कौशल्ये, व्यक्तिमत्त्व विकास, रोजगारासाठीची तयारी आदी रोजगारक्षम कौशल्यांच्या विकासावर भर दिला जात आहे. महाराष्ट्रातील विविध आयटीआयमध्ये राबविण्यात आलेल्या या प्रशिक्षण उपक्रमाबाबत संबंधित संस्थांकडून अभिप्राय घेऊन त्याच्या परिणामकारकतेचे मूल्यांकन करण्यात यावे, अशी अपेक्षा ‘उन्नती’ने व्यक्त केली आहे.

कंपन्यांकडून उपलब्ध होणाऱ्या निधीच्या माध्यमातून शासकीय संस्थांमधील युवकांना

 मोफत प्रशिक्षणाची सुविधा

            कंपन्यांकडून उपलब्ध होणाऱ्या निधीच्या माध्यमातून शासकीय संस्थांमधील युवकांना हे प्रशिक्षण पूर्णपणे मोफत दिले जात आहे. इन्फोसिस एक्समोबील यांसारख्या कंपन्यांच्या सहकार्यामुळे हा उपक्रम व्यापक स्तरावर राबविणे शक्य होत असल्याचे संस्थेने नमूद केले आहे.

             ‘उन्नती’ ही सोशल स्टॉक एक्स्चेंजवर नोंदणी व सूचीबद्ध होणारी देशातील पहिली स्वयंसेवी संस्था असल्याचे संस्थेने स्पष्ट केले आहे. संस्थेच्या कार्यपद्धतीमध्ये पारदर्शकता असून, युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी त्यांच्या सक्षमीकरणावर विशेष भर दिला जात असल्याचे सांगण्यात आले.