पवित्र पोर्टलवर प्राधान्यक्रम लॉक करण्यास १३ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ

 पवित्र पोर्टलवर प्राधान्यक्रम लॉक करण्यास १३ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ

            मुंबई, दि. १० : शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी (टीएआयटी)-२०२५ अंतर्गत पवित्र पोर्टलमार्फत शिक्षक पदभरतीसाठी प्राधान्यक्रम लॉक करण्याची मुदत ११ ऑगस्टऐवजी १३ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. संकेतस्थळावरील भार लक्षात घेऊन उमेदवारांना अडचणी येऊ नयेत यासाठी ही मुदतवाढ देण्यात आली असून, उमेदवारांनी वाढीव मुदतीत प्राधान्यक्रम लॉक करावेत, असे आवाहन शालेय शिक्षण विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

            पवित्र पोर्टलवर स्व-प्रमाणपत्र पूर्ण केलेल्या १ लाख ७० हजार १०८ उमेदवारांकडून प्राधान्यक्रम जनरेट करणे आणि ते लॉक करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. १० ऑगस्ट रोजी सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत मुलाखतीशिवाय १ लाख १० हजार ७६५, तर मुलाखतीसह ९२ हजार ८९४ उमेदवारांचे प्राधान्यक्रम जनरेट झाले आहेत. यापैकी मुलाखतीशिवाय १९ हजार ४४५ उमेदवारांनी तर मुलाखतीसह ७६७२ उमेदवारांनी प्राधान्यक्रम लॉक केले आहेत.

            पोर्टलवर लॉगिन करण्यासाठी किंवा प्राधान्यक्रम लॉक करण्यासाठी ओटीपी आवश्यक आहे. एकाच वेळी मोठ्या संख्येने उमेदवार लॉगिन करीत असल्याने ओटीपी मिळण्यास विलंब होऊ शकतो. त्यामुळे ओटीपी न मिळाल्यास काही काळ प्रतीक्षा करावी आणि तातडीने ‘रिसेंड’वर क्लिक करू नये. उशिराने आलेला ओटीपीही स्वीकारला जातो. काही काळानंतरही ओटीपी न मिळाल्यास ‘रिसेंड’ पर्यायाचा वापर करता येईल.

            ओटीपी मिळण्यात अडचण येणाऱ्या उमेदवारांनी वापरत असलेल्या ब्राउझरची हिस्ट्री आणि कॅशे क्लिअर करावी. त्यानंतरही समस्या कायम राहिल्यास ‘इन्कॉग्निटो विंडो’ किंवा ‘प्रायव्हेट विंडो’चा वापर करावा.

            आदिवासी विकास विभागाच्या उच्च माध्यमिक विभागातील विज्ञान शाखेच्या बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स आणि मॅथेमॅटिक्स या विषयांचे प्राधान्यक्रम इंग्रजी माध्यमातील उमेदवारांना विभागाच्या ८ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या पत्रानुसार उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. संबंधित उमेदवारांनी याची नोंद घ्यावी, असे विभागामार्फत कळविण्यात आले आहे.

राज्यभर प्रत्येक विभागात लोककलांचा महोत्सव करणार

 राज्यभर प्रत्येक विभागात लोककलांचा महोत्सव करणार

-         सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांची घोषणा

            मुंबई, दि. १० : सध्या विविध लोककलांचे महोत्सव सुरु असून यापुढील काळात राज्याच्या सर्व विभागात भव्य स्वरुपात लोककला महोत्सव आयोजित करण्यात येतील, अशी घोषणा सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी केली.

            अखिल भारतीय लोककलावंत, मराठी तमाशा परिषद महाराष्ट्र राज्य यांच्यातर्फे पद्मश्री रघुवीर खेडकर यांचा सन्मान सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार यांच्या हस्ते रवींद्र नाट्य मंदिरात करण्यात आला. तर मंत्री शेलार यांचाही लोककलावंताच्या वतीने यावेळी सन्मान करण्यात आला. लोककला अभ्यासक प्रकाश खांडगे यांच्या उपस्थितीत व तमाशा परिषद अध्यक्ष संभाजीराजे जाधव यांच्या पुढाकाराने आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमाला वसंतराव जगताप, खंडूराज गायकवाड, गणेश चंदनशिवे, आविष्कार मुळे, शेषराव गोपाळ, सुनील वाडेकर यांच्यासह राज्यभरातून विविध कला सादर करणारे लोककलावंत मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

            यावेळी तमाशा परिषदेतर्फे पठ्ठेबापूराव यांच्या नावे मरणोत्तर पुरस्कार योजना सुरु करुन लोककलेतील दिवंगत कलावंताना मरणोत्तर पुरस्कार देण्यात यावे, विठाबाई नारायणगावकर स्मारकाचे काम लवकरात लवकर व्हावे, पेंशन योजना तसेच इतर बाबी तपासण्यासाठी  शासनाने एक समिती गठीत करावी, ढोलकी फडाचा तमाशा आणि संगीतबारी याबाबत नियुक्त अभ्यास गटाच्या अहवालानुसार शासन निर्णय काढण्यात यावा व काही जिल्ह्यात तमाशाला पोलिसांकडून परवानगी नाकारली जाते त्याबद्दल पोलिसांना सूचना देण्यात याव्यात, अशा विविध मागण्यांचे निवेदन मंत्री ॲड शेलार यांना देण्यात आले. त्यावर येत्या पंधरा दिवसात बैठक करुन चर्चा करुन योग्य निर्णय करु, असे मंत्री ॲड. शेलार यांनी यावेळी सांगितले. तसेच त्यांनी आपल्या भाषणात महाराष्ट्रातील लोककला व लोककलावंत यांच्या कार्याचा गौरव केला.

 बिडी कामगारांच्या प्रलंबित वेतनाबाबत विविध कामगार संघटना आणि मालक संघटनांकडून आलेल्या निवेदनांची गांभीर्याने दखल घेत कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली वेळोवेळी महत्वपूर्ण बैठका पार पडल्या. त्यांनी दोन्ही संघटनांचे म्हणणे सविस्तर ऐकून घेतले व २ जून २०२६ रोजी झालेल्या अंतिम बैठकीत दोन्ही बाजूंच्या प्रतिनिधींना सविस्तर निवेदने सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. विविध संघटनांची निवेदने कामगार आयुक्तांमार्फत शासनास प्राप्त झाली.

            बिडी कामगारांच्या प्रलंबित किमान वेतन दराच्या पुनर्निर्धारणाबाबत विधि व न्याय विभागाचे अभिप्राय मागवण्यात आले. विधि व न्याय विभागाने नोंदवलेल्या अभिप्रायानुसार, १० नोव्हेंबर २०१४ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे घोषित केलेले किमान वेतनाचे दर सद्यस्थितीत लागू असून त्याच्या अंमलबजावणीवर कोणतीही कायदेशीर स्थगिती नाही. त्यामुळे वेतनाची अंमलबजावणी करण्यात कोणताही कायदेशीर अडथळा उरलेला नसून सक्षम प्राधिकरणांनी या दरांची कठोर अंमलबजावणी करावी व देय थकबाकी, फरकासाठी वसुलीची कार्यवाही सुरू करावी, असा स्पष्ट अभिप्राय देण्यात आला.

            विधि व न्याय विभागाच्या या अभिप्रायाला अनुसरून शासनाने ३ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या पत्रान्वये कामगार आयुक्तांना १ जानेवारी २०२६ ते ३० जून २०२६ या कालावधीतील महागाई भत्त्यासह सुधारित वेतनाची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. नवीन निश्चितीनुसार बिडी कामगारांना सर्व महानगर पालिका हद्द असलेल्या परिमंडळ-१ मध्ये मूळ वेतन २१० रुपये आणि महागाई भत्ता १६९ रुपये मिळून एकूण ३७९ रुपये प्रतिदिन वेतन देय राहील. तर सर्व महानगरपालिका हद्द वगळून उर्वरित इतर कार्यक्षेत्र असलेल्या परिमंडळ-२ मध्ये मूळ वेतन १९२ रुपये आणि महागाई भत्ता १६९ रुपये मिळून एकूण ३६१ रुपये प्रतिदिन वेतन १००० बिड्या वळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.

            शासनाने थकबाकी व फरकाची वसुली प्रक्रिया तात्काळ सुरू करण्याचे निर्देश दिल्यामुळे राज्यातील हजारो बिडी कामगारांना मोठा दिलासा    मिळाला असून, कामगार वर्गातून कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयाबद्दल समाधान व्यक्त केले जात आहे.

0000

बीडी कामगारांच्या थकीत किमान वेतनाची अंमलबजावणी सुरू

 बीडी कामगारांच्या थकीत किमान वेतनाची अंमलबजावणी सुरू

·         कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांच्या प्रयत्नांना यश

            मुंबई, दि. १०: किमान वेतन अधिनियम, १९४८ अंतर्गत पहिल्या अनुसूचीतील तंबाखू (बिडी निर्माणसह) वस्तुनिर्माणातील अनुसूचित उद्योगातील बिडी कामगारांच्या प्रलंबित किमान वेतन दराचा प्रश्न अखेर पूर्णपणे मार्गी लागला आहे. कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे आणि पुढाकारामुळे बीडी कामगारांच्या थकित किमान वेतनाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. त्याअनुषंगाने शासनाने बिडी कामगारांच्या सुधारित किमान वेतनाची अंमलबजावणी करण्याचे व फरकाची तसेच थकबाकीची वसुली प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याचे स्पष्ट निर्देश संबंधित यंत्रणेला दिले आहेत.

            बिडी कामगारांच्या प्रलंबित वेतनाबाबत विविध कामगार संघटना आणि मालक संघटनांकडून आलेल्या निवेदनांची गांभीर्याने दखल घेत कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली वेळोवेळी महत्वपूर्ण बैठका पार पडल्या. त्यांनी दोन्ही संघटनांचे म्हणणे सविस्तर ऐकून घेतले व २ जून २०२६ रोजी झालेल्या अंतिम बैठकीत दोन्ही बाजूंच्या प्रतिनिधींना सविस्तर निवेदने सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. विविध संघटनांची निवेदने कामगार आयुक्तांमार्फत शासनास प्राप्त झाली.

नवउद्योजकांनी ‘मार्जिन मनी’ योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

 नवउद्योजकांनी ‘मार्जिन मनी’ योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

 

मुंबई, दि. १०  : केंद्र शासनाच्या स्टँड अप इंडिया योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील  नवउद्योजकांसाठी मार्जिन मनी उपलब्ध करून देण्याची योजना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे. मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुंबई उपनगरचे सहायक आयुक्त समाज कल्याण रविकिरण पाटील यांनी केले आहे.

 

  केंद्र शासनाच्या स्टँड अप इंडिया योजनेअंतर्गत राज्यातील अनुसूचित जातीच्या सवलती घेण्यास पात्र असलेले अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील नवउद्योजक लाभार्थ्यांना प्रकल्पाच्या एकूण किंमतीच्या लाभार्थी यांच्या हिश्श्यामधील २५ टक्के मधील जास्तीत जास्त १५ टक्के पर्यंत मार्जिन मनी  उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

 

यासंदर्भात विभागाच्या ८ मार्च, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयात योजनेच्या अटी व शर्ती, आवश्यक कागदपत्रांची माहिती व प्रस्ताव सादर करण्याची कार्यपद्धती स्पष्ट करण्यात आलेली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई उपनगर, प्रशासकीय इमारत, ४ था मजला, आर. सी. मार्ग, चेंबूर (पूर्व), मुंबई – ४०००७१ या पत्त्यावर अर्ज करावा. कार्यालयाचा दूरध्वनी क्रमांक ०२२-२५२२२०२३ हा असून ई-मेल आय डी acswomumbaisub@gmail.com हा असल्याचे प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे.

दहा वर्षापेक्षा जास्त सेवा केलेल्या सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घ्यावे

 दहा वर्षापेक्षा जास्त सेवा केलेल्या सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घ्यावे

-         उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश

·         पालिकेची आर्थिक परिस्थिती सुधारल्यानंतर उर्वरित कर्मचाऱ्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा

 

 

ठाणे, दि. १०: सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिकेच्या दहा वर्षाहून अधिक सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पालिकेच्या सेवेत सामावून घ्यावे यासंदर्भात शासनाने नियमानुसार ही पदे भरण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.                                                                                                                        

सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिकेमध्ये एकूण ११९८ कर्मचारी सेवेत सामावून घेण्याबाबत दूरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला सांगलीचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार सुहास बाबर, आमदार सुधीर गाडगीळ, नगरविकास अपर मुख्य सचिव डी. गोविंदराज, सांगली कुपवाड मनपाच्या आयुक्त  संजिता महापात्र यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते.

सांगली-मिरज-कुपवाड मनपामधील या ११९८ कर्मचाऱ्यापैकी काही कर्मचारी मानधनावर तर काही रोजंदारीवर काम करत आहेत. यातील काही कर्मचारी हे २५ ते ३० वर्षापासून पालिकेच्या सेवेत कार्यरत आहेत. त्यामुळे त्यांना आता पालिकेच्या सेवेत सामावून घेण्याची मागणी पालकमंत्री पाटील, आमदार बाबर यांनी केली होती.

सद्यस्थितीत पालिकेचा आस्थापना खर्च हा एकूण उत्पन्नाच्या ६५.६ टक्के एवढा आहे. अशात या सर्व कर्मचाऱ्यांना पालिकेच्या सेवेत सामावून घेतल्यास पालिकेवर दरमहा अतिरिक्त १० कोटी  ४० लाखांचा बोजा पडेल. त्यामुळे सर्वांना सामावून घेतल्यास पालिकेवर पडणारा बोजा टाळण्यासाठी सध्या १० वर्षाहून अधिक काळ सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना तूर्तास पालिकेच्या सेवेत सामावून घ्यावे उर्वरित कर्मचाऱ्यांबाबत नंतर निर्णय घ्यावा, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

तसेच पालिकेने उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रयत्न करावेत, मालमत्ता कर वसूल करावा, त्यात नवीन मालमत्तांचा समावेश करावा असे उपमुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले. पालिका प्रशासनाकडून  उत्पन्न वाढीचे प्रयत्न चालू असून त्यासाठी मालमत्ता करात वाढ करण्यात आली आहे. त्यातून आगामी काळात पालिकेच्या तिजोरीत अतिरिक्त उत्पन्न जमा होईल असे पालिका आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

ठाण्यातील म्हाडाच्या चितळसर-मानपाडा येथील घरांच्या किमती होणार कमी · २०२०-२१ च्या रेडी रेकनर दरानुसार म्हाडाच्या घरांच्या किमती कमी करण्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश

 ठाण्यातील म्हाडाच्या चितळसर-मानपाडा येथील घरांच्या किमती होणार कमी

·        २०२०-२१ च्या रेडी रेकनर दरानुसार म्हाडाच्या घरांच्या किमती कमी करण्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश

·         ४३४ विजेत्या लाभार्थ्यांना कायम ठेवत उर्वरित सदनिकांची नव्याने सोडत काढणार

            ठाणे, दि.९: ठाण्यातील चितळसर मानपाडा येथील गृहप्रकल्पातील घरांच्या किमती २०२०-२१ च्या रेडी रेकनर दरानुसार करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. याबाबत यापूर्वी काढलेल्या सोडतीतील ४३४ विजेत्या लाभार्थ्यांना कायम ठेवत उर्वरित घरासाठी नव्या दराने सोडत काढावी,असे निर्देश देण्यात आले.

            चितळसर मानपाडा येथील म्हाडाने विकसित केलेल्या गृहप्रकल्पातील ११७३ प्राप्त घरांपैकी ९३८ घरांची सोडत १४ जुलै २०२५ रोजी काढली. या सोडतीमध्ये २०२५-२६ च्या रेडी रेक्नर दराने घरांच्या किंमती आकारण्याचा निर्णय घेतल्याने याबाबत म्हाडा कार्यालयाला प्राप्त झालेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने दूरदृश्यप्रणालीच्या माध्यमातून बैठक झाली. या बैठकीला म्हाडाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजीव जयस्वाल, कोकण म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल राठोड आणि म्हाडाचे इतर प्रमुख अधिकारी आणि कर्मचारी तसेच याबाबत तक्रार दाखल करणाऱ्या नागरिकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

यात प्रामुख्याने या घरांना २०२०-२१ मध्ये अंशतः भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाल्याने या घरांच्या किमती तेव्हा १० हजार रुपये प्रति चौरस फुटांच्या दराने म्हणजे ४४ लाख रुपये निश्चित करण्यात आली होती. मात्र त्याला पूर्ण भोगवटा प्रमाणपत्र २०२५-२६ साली मिळाल्याने उर्वरित घरांची किंमत ५१ आणि ५२ लाखापर्यंत वाढवण्यात आली. त्यामुळे एकाच इमारतीत राहणाऱ्या दोन सदनिकाधारकांकडून सारख्याच जागेच्या सदनिकेसाठी वेगवेगळे दर आकारले जात असल्याने या दरामध्ये सुसूत्रता आणण्याची मागणी सदनिकाधारकांनी केली होती.

            त्यामुळे एकाच इमारतीत सारख्याच क्षेत्रफळाच्या घरांच्या वेगवेगळ्या किमती आकारण्यापेक्षा सरसकट २०-२१ चा रेडी रेकनर दर ग्राह्य धरून किंमत करून आकारण्यात यावी असे निर्देश उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी म्हाडाचे व्यवस्थापकीय संचालकांना दिले. यासोबतच या गृह प्रकल्पातील सोडतीमध्ये ज्या ४३४ लाभार्थ्यांनी आपली स्वीकृती पत्रे म्हाडाकडे जमा केली आहेत त्यांना दिलासा द्यावा, तर उर्वरित घरांसाठी नवीन दरानुसार नव्याने लॉटरी काढण्यात यावी असे निर्देश उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी या बैठकीत दिले. त्यामुळे आता या गृहप्रकल्पातील घरांची नव्याने सोडत होणार असून २०२०-२१ च्या रेडी रेकनर दराप्रमाणे म्हणजे ४४ ते ४६ लाखात  ती नागरिकांना उपलब्ध होतील.