८ हजार रुपये प्रति एकर दराने शेतजमीन होणार नियमित
या पुनर्वसन क्षेत्रातील १२०० एकर शेतजमीन तातडीने नियमित करण्याची प्रक्रिया सध्या राबवली जात आहे. रेडिरेकनरच्या २५ टक्के दराप्रमाणे शेतजमिनीसाठी प्रति एकर ८ हजार रुपये भरण्याची तयारी बंगाली समाजातील नागरिकांनी स्वतःहून दर्शवली आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेचा कायदेशीर आणि तांत्रिक प्रस्ताव विनाविलंब शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी संबंधित जिल्हा प्रशासनाला व महसूल अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
१० हजार घरांचे नियमितीकरण; गावठाणे होणार पूर्णपणे मोफत
जिल्ह्यातील बंगाली समाजाची सुमारे १० हजार घरे नियमित करण्यासाठी तातडीने अधिकृत प्रस्ताव पाठवण्याचे आदेश महसूलमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. विशेष म्हणजे, ही सर्व संबंधित गावठाणे पूर्णपणे विनाशुल्क करून देण्यात येणार आहेत, ज्यामुळे दुर्गम भागातील हजारो गरीब कुटुंबांना मोठा आर्थिक दिलासा लाभला आहे.
गडचिरोलीतील बंगाली बांधवांना मिळणार जमिनीचा मालकी हक्क
- महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
· ४० हजार बंगाली नागरिकांना मोठा दिलासा
· १० हजार घरे नियमित होणार, २१ हजार एकर जमीन 'वर्ग-१' होणार
मुंबई, दि. १० : गडचिरोली जिल्ह्यातील बंगाली समाजातील व्यक्तींना पुनर्वसन कायद्यांतर्गत मिळालेल्या जमिनींचा वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेला प्रश्न अखेर मार्गी लागला असून या बांधवांना मिळालेल्या जमिनी भोगवटादार वर्ग-२ मधून वर्ग-१ (पूर्ण मालकी हक्क) करण्याचा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे.
विधानभवनात आयोजित एका उच्चस्तरीय बैठकीत महसूलमंत्र्यांनी यासंबंधीचे महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले.
शासनाच्या या धोरणात्मक निर्णयामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील एकूण २१ हजार ८२४ एकर जमिनीचा प्रश्न कायमचा सुटणार असून, ४० हजार बंगाली बांधवांना याचा थेट फायदा होणार आहे. यामुळे बंगाली समाजाला त्यांच्या हक्काच्या जमिनीवर आता हक्काची मालकी मिळणार आहे.
पुढील हिवाळी अधिवेशन 7 डिसेंबरपासून नागपुरात
· 14 बैठकींमध्ये 127 तास 54 मिनिटांचे कामकाज
मुंबई, दि. 10 : महाराष्ट्र विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन राष्ट्रगीताने संस्थगित करण्यात आले. महाराष्ट्र विधानसभेचे पुढील अधिवेशन सोमवार, 7 डिसेंबर 2026 रोजी नागपूर येथील विधानभवनात होणार असल्याची अध्यक्ष ॲड नार्वेकर यांनी घोषणा केली.
महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात एकूण 14 बैठका घेण्यात आल्या असून 127 तास 54 मिनिटांचे प्रत्यक्ष कामकाज झाले. रोजच्या कामकाजाची सरासरी 9 तास 9 मिनिटे इतकी राहिली, अशी माहिती विधानसभा अध्यक्ष ॲड राहुल नार्वेकर यांनी दिली
अधिवेशनादरम्यान 9095 प्रश्न प्राप्त झाले. त्यापैकी 410 प्रश्न स्वीकृत करण्यात आले आणि 58 प्रश्नांना सभागृहात उत्तरे देण्यात आली. याशिवाय 500 प्रश्नांची लेखी उत्तरे देण्यात आली.
अल्पकालीन चर्चेसाठी प्राप्त झालेल्या 6 सूचनांपैकी 5 मान्य करण्यात आल्या आणि 3 चर्चा पार पडल्या. लक्षवेधी सूचनांच्या 2998 सूचनांपैकी 292 स्वीकृत करण्यात आल्या, तर 62 सूचनांवर सभागृहात चर्चा झाली. नियम 293 अन्वये प्राप्त झालेल्या पाचही प्रस्तावांवर चर्चा झाली.
अधिवेशनादरम्यान सात अध्यादेश सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आले. शासकीय 22 विधेयके पुरःस्थापित करण्यात आली. त्यापैकी 21 विधेयके विधानसभेने संमत केली, तर एक विधेयक संयुक्त समितीकडे पाठविण्यात आले. विधान परिषदेने नऊ विधेयके संमत केली. अशासकीय 29 विधेयकांच्या सूचनांपैकी 11 मान्य करण्यात आल्या. त्यापैकी 12 विधेयके पुरःस्थापित आणि आठ विचारात घेण्यात आली.
सार्वजनिक महत्त्वाच्या बाबींवरील 324 सूचनांपैकी 136 मान्य करण्यात आल्या आणि 10 चर्चा पार पडल्या. अर्धा तास चर्चेच्या 14 सूचनांवर चर्चा झाली. अंतिम आठवडा प्रस्तावावरही सविस्तर चर्चा झाली.
अधिवेशनात सदस्यांची सरासरी उपस्थिती 75.26 टक्के राहिली. सर्वाधिक उपस्थिती 84.96 टक्के नोंदविण्यात आली.
या अधिवेशनातील विशेष बाब म्हणजे 9 जुलै रोजी सकाळी 9.30 वाजता सुरू झालेली सभागृहाची बैठक 10 जुलै रोजी पहाटे 3.39 वाजेपर्यंत चालली. एका दिवसात तब्बल 18 तास 10 मिनिटे कामकाज झाले असून अनेक वर्षांनंतर इतक्या प्रदीर्घ कालावधीपर्यंत सभागृहाचे कामकाज चालले आणि विविध विषयांवर सखोल चर्चा झाली.
000
राज्यात कुठेही नियोजित भारनियमन नसल्याचे स्पष्ट करत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, यंदा ३२ हजार मेगावॅटपर्यंतची वीज मागणी पूर्ण करण्यात आली आहे. ७६ टक्के कृषी फिडरवर दिवसा वीजपुरवठा सुरू असून उर्वरित भागातही काम सुरू आहे. स्मार्ट मीटरबाबत प्राप्त झालेल्या बहुतांश तक्रारी तपासणीत चुकीच्या आढळल्या असून वाढीव वीजबिलांचा संबंध स्मार्ट मीटरशी नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
कृषी क्षेत्रासाठी राज्य शासन दरवर्षी सुमारे ९५ हजार कोटी रुपयांचा खर्च करीत असल्याचे सांगताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या वीजबिलासाठी २५ हजार कोटी रुपये खर्च केले जातात. कापसाची १३६ लाख क्विंटल खरेदी करून १० हजार ८८३ कोटी रुपयांचे चुकारे अदा करण्यात आले आहेत. सोयाबीनचे ६ लाख टन उत्पादन ३ हजार १९८ कोटी रुपयांना खरेदी करण्यात आले, तर कांदा खरेदीमुळे बाजारभाव स्थिर राहण्यास मदत झाली आहे. ठिबक सिंचनासाठी प्रलंबित २१७ कोटी रुपये लवकरच वितरित करण्यात येतील, तसेच कृषी समृद्धी योजनेतील उर्वरित निधी पुरवणी मागण्यांतून उपलब्ध करून दिला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांसाठी दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीसाठी असलेली ५० हजार रुपयांची मर्यादा आणि २०२६-२७ मधील नियमित परतफेडीची अट रद्द करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असला तरी कोणताही पात्र शेतकरी वंचित राहू नये, ही शासनाची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
