मत्स्य पाव’ मोबाईल फूड व्हॅन योजना
राज्यातील मच्छीमारांना मूल्यवर्धनातून अधिक उत्पन्न मिळावे आणि शहरी भागात स्वच्छ व पौष्टिक समुद्री खाद्य उपलब्ध व्हावे यासाठी ‘मत्स्य पाव मोबाईल फूड व्हॅन’ योजना राबविण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत ‘फिश पाव’, ‘मत्स्य वडापाव’ आणि इतर मत्स्यजन्य पदार्थांची विक्री केली जाणार आहे. एका प्रकल्पाची अंदाजित किंमत सुमारे १२.५० लाख रुपये असून युवक, महिला बचत गट आणि मत्स्य उत्पादक संस्थांना रोजगारनिर्मितीची संधी उपलब्ध होणार आहे.
पावसाळी मासेमारी बंदी १५ ऑगस्टपर्यंत वाढविण्याबाबत सरकार सकारात्मक
राज्यातील मत्स्यसाठ्यांचे संवर्धन, मच्छीमारांचे जीवित व आर्थिक संरक्षण; तसेच समुद्रातील वाढत्या वादळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पावसाळी मासेमारी बंदी कालावधी १५ ऑगस्टपर्यंत वाढविण्याबाबत शासनस्तरावर गंभीरपणे विचार सुरू आहे.
सध्या महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम १९८१ अंतर्गत दरवर्षी १ जून ते ३१ जुलै या कालावधीत यांत्रिक व यंत्रचलित नौकांना मासेमारी बंदी लागू असते. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून समुद्रातील वादळी वातावरण, चक्रीवादळे व प्रतिकूल हवामानामुळे १ ऑगस्टनंतरही मासेमारीसाठी समुद्रात जाणे शक्य होत नसल्याने; तसेच या कालावधीत मत्स्य प्रजननास वाव असल्याने बंदी कालावधी १५ ऑगस्टपर्यंत वाढविण्याची मागणी मच्छीमार संघटनांकडून करण्यात आली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.
तोट्यातील एसटी विभागांना नफ्याकडे नेण्यासाठी ‘पालक अधिकारी’
मुंबई, दि. २७ : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या सातत्याने तोट्यात चालणाऱ्या विभागांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि नफ्यात आणण्यासाठी व्यापक उपाययोजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, तोट्यातील प्रत्येक विभागासाठी प्रादेशिक व्यवस्थापक दर्जाच्या अथवा त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची ‘पालक अधिकारी’ म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
एसटी महामंडळाच्या मुंबई सेंट्रल येथील मुख्यालयात बोलाविण्यात आलेल्या बैठकीत मंत्री सरनाईक बोलत होते. या बैठकीला मुख्य सुरक्षा व दक्षता अधिकारी प्रियंका नारनवरे, वित्तीय सल्लागार गिरीश देशमुख यांच्यासह सर्व खाते प्रमुख व प्रादेशिक व्यवस्थापक उपस्थित होते.
एसटी महामंडळाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी केवळ उत्पन्नवाढ नव्हे तर खर्च नियंत्रण, इंधन बचत, महसूल गळती रोखणे आणि प्रशासकीय शिस्त यांचा एकत्रित विचार करून ही कार्यपद्धती राबविण्यात येणार आहे. यासाठी संबंधित पालक अधिकाऱ्यांवर विभागाच्या आर्थिक प्रगतीची थेट जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार आहे.
किनारी सुरक्षेसाठी समन्वय यंत्रणा अधिक सक्षम करणार – मंत्री नितेश राणे
मुंबई, दि.२७ : महाराष्ट्राचा विस्तीर्ण समुद्रकिनारा लक्षात घेता किनारी सुरक्षा अधिक सक्षम करणे ही काळाची गरज आहे. राज्यातील सर्व संबंधित यंत्रणांमध्ये समन्वय वाढवून आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सागरी सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यात येईल. मच्छीमार, किनारी भागातील नागरिक आणि सागरी वाहतुकीची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असल्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.
मंत्रालयात सागरी किनारीपट्टी सुरक्षेच्या अनुषंगाने आयोजित बैठकीत मंत्री राणे बोलत होते. यावेळी मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव रामास्वामी एन, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी. मत्स्यव्यवसाय आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार, महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश खपले यांच्यासह विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यातील किनारी सुरक्षेची यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी विविध विभागांमध्ये प्रभावी समन्वय वाढविणे, सागरी गस्त अधिक बळकट करणे तसेच पोलीस विभागासाठी आवश्यक जेट्टी सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत राज्य शासन गंभीर असल्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.
0000
पावसाळी मासेमारी बंदी लागू; नियमांचे उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाई
· १ जून ते ३१ जुलै दरम्यान यांत्रिक व यंत्रचलित मासेमारी नौकांना बंदी
मुंबई, दि.२७ : मासळीच्या साठ्याचे जतन तसेच मच्छीमारांच्या जीवित व वित्त रक्षणाच्या उद्देशाने राज्य शासनाने महाराष्ट्राच्या सागरी जलक्षेत्रात पावसाळी मासेमारी बंदी लागू केली आहे. मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या आदेशानुसार १ जून २०२६ ते ३१ जुलै २०२६ या कालावधीत (दोन्ही दिवस धरून) महाराष्ट्राच्या सागरी किनाऱ्यापासून १२ सागरी मैलांपर्यंत यांत्रिक व यंत्रचलित मासेमारी नौकांना मासेमारी करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.
मत्स्यव्यवसाय विभागाने जारी केलेल्या सूचनेनुसार, या कालावधीत समुद्रात मासेमारीसाठी जाणाऱ्या नौकांवर महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम (सुधारणा) २०२१ अंतर्गत कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सर्व मच्छीमार, नौका मालक, तांडेल आणि खलाशी यांनी शासनाच्या आदेशांचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
पावसाळी हंगामात समुद्र खवळलेला असतो. त्यामुळे मासेमारी करताना अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच या काळात विविध माशांच्या प्रजातींचा प्रजनन कालावधी असल्याने मासेमारी बंदीमुळे मत्स्यसंपत्तीचे संवर्धन होण्यास मदत होते. या निर्णयामुळे भविष्यात मच्छीमारांना अधिक प्रमाणात मासळी उपलब्ध होऊन आर्थिक लाभ होणार असल्याचे मत मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून व्यक्त करण्यात आले आहे.
सर्व संबंधितांनी शासनाच्या नियमांचे पालन करून सहकार्य करण्याचे आवाहन मुंबई शहरचे मत्स्यव्यवसाय सहायक आयुक्त यांनी केले आहे
हर घर जल योजनेमुळे देशातील महिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पूर्वी पाणी आणण्यासाठी महिलांचा मोठा वेळ खर्च होत होता; मात्र आता घराघरांत स्वच्छ पाणी उपलब्ध होत असल्याने आरोग्य सुधारत असून आरोग्य खर्चातही मोठी बचत होत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्येक घरापर्यंत अखंड पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी गांभीर्याने लक्ष द्यावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.
जी रामजी योजनेत जलसंधारणाच्या कामांना अधिक महत्त्व देण्याचा आग्रह राज्याकडून धरण्यात आला असून डार्क झोनमध्ये ( भूजल पातळी अत्यंत खालावलेले क्षेत्र ) असणाऱ्या गावांना 65 टक्के एवढा निधी तर सेमी डार्क झोनमधील गावांना 45 टक्के निधी तर उर्वरित गावांना 30 टक्के निधी मिळणार आहे.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेअंतर्गत राज्याला मिळालेल्या विविध योजनांचा आढावा घेण्यात आला.या योजनांसाठी आवश्यक असलेल्या अधिकच्या निधीची मागणी करण्यात आली असून, त्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली.
केंद्रीय मंत्री पाटील यांनी सांगितले की, सप्टेंबर 2024 पासून सुरू झालेल्या मोहिमेत 31 मे 2025 पर्यंत 10 लाख स्ट्रक्चर्सचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते; मात्र प्रत्यक्षात 27.50 लाख स्ट्रक्चर्स उभारण्यात आली. तसेच 31 मे 2026 पर्यंत 1 कोटींचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून आजपर्यंत 1 कोटी 26 लाख कामे पूर्ण झाली आहेत. 31 मेपर्यंत हा आकडा 1.5 कोटींवर नेण्याचा मानस असल्याचे त्यांनी सांगितले. मनरेगा अंतर्गत डार्क झोन भागात 65 टक्के निधी जलसंधारणावर खर्च करण्याची तरतूद करण्यात आली असून सेमी-क्रिटिकल भागात 40 टक्के आणि इतर भागात 30 टक्के निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. गुजरातमधील बनासकांठा जिल्ह्यात लोकसहभागातून 30 हजार स्ट्रक्चर्स उभारल्यानंतर भूजल पातळीत मोठी सुधारणा झाल्याचा अनुभव त्यांनी मांडला.
