Sunday, 28 June 2026

राष्ट्रीय पल्स पोलिओ लसीकरण मोहिमेत प्रत्येक बालकाला पोलिओ लसीचे दोन थेंब

 राष्ट्रीय पल्स पोलिओ लसीकरण मोहिमेत प्रत्येक बालकाला पोलिओ लसीचे दोन थेंब

-सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर

 

मुंबई, दि. 27 : राज्यातील 0 ते 5 वर्षे वयोगटातील प्रत्येक बालकाला पोलिओ प्रतिबंधक लसीचे दोन थेंब पाजून पोलिओमुक्त महाराष्ट्राचा दर्जा कायम राखण्यासाठी सर्व पालकांनी रविवार 28 जून, 2026 रोजी आयोजित राष्ट्रीय पल्स पोलिओ लसीकरण मोहिमेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केले आहे.

या मोहिमेसाठी राज्यभरात 89 हजार 489 लसीकरण बुथ, 26 हजार 530 ट्रान्झिट पथके, 13 हजार 518 मोबाईल पथके आणि 586 रात्रपाळी पथके कार्यरत राहणार आहेत.

देशाला पोलिओमुक्त ठेवण्यासाठी सन 1995 पासून राष्ट्रीय पल्स पोलिओ लसीकरण मोहीम सातत्याने राबविण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात पोलिओचा शेवटचा रुग्ण सप्टेंबर 2010 मध्ये बीड जिल्ह्यात आढळला होता, तर देशातील शेवटचा रुग्ण जानेवारी 2011 मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये नोंदविण्यात आला होता. त्यानंतर 27 मार्च 2014 रोजी जागतिक आरोग्य संघटनेने भारताला पोलिओमुक्त देश म्हणून घोषित केले. मात्र, शेजारील काही देशांमध्ये अद्यापही पोलिओचे रुग्ण आढळत असल्याने देशात या आजाराचा प्रसार होण्याचा धोका कायम असून सतर्कता बाळगणे आवश्यक आहे.

या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यात रविवार, 28 जून 2026 रोजी राष्ट्रीय पल्स पोलिओ लसीकरण मोहीम राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेत राज्यातील 0 ते 5 वर्षे वयोगटातील अंदाजे 1 कोटी 3 लाख बालकांना सकाळी 8 ते सायंकाळी 5 या वेळेत पोलिओ प्रतिबंधक बायव्हॅलेंट ओरल पोलिओ व्हॅक्सीन (bOPV) चे दोन थेंब पाजण्यात येणार आहेत.

बुथवर येऊ न शकलेल्या बालकांचे शहरी भागात पुढील पाच दिवस आणि ग्रामीण भागात पुढील तीन दिवस आरोग्य कर्मचाऱ्यांकडून गृहभेटीद्वारे लसीकरण करण्यात येईल. तसेच प्रवासात असलेल्या बालकांसाठी ट्रान्झिट, मोबाईल आणि रात्रपाळीच्या विशेष पथकांमार्फतही मोहिमेच्या कालावधीत लसीकरणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

मोहिमेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावर प्रधान सचिव (सार्वजनिक आरोग्य) यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य लसीकरण कृती दलाची बैठक घेण्यात आली असून सर्व संबंधित शासकीय विभाग आणि विविध यंत्रणांना सक्रिय सहभागाचे आवाहन करण्यात आले आहे. मोहिमेच्या समन्वयासाठी प्रत्येक जिल्हा आणि महानगरपालिकेसाठी राज्यस्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात आले असून जिल्हा, तालुका आणि वॉर्ड स्तरावरही नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

राज्य, जिल्हा आणि महानगरपालिका स्तरावर वैद्यकीय अधिकारी तसेच लसीकरण कर्मचाऱ्यांचे टप्प्याटप्प्याने प्रशिक्षण पूर्ण करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी आणि महानगरपालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा व शहर लसीकरण कृती दलाच्या बैठका घेण्यात आल्या असून मोहिमेसाठी आवश्यक निधी, वित्तीय मार्गदर्शक सूचना आणि पोलिओ लसीचा पुरेसा साठाही सर्व जिल्ह्यांना उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.     

Saturday, 27 June 2026

कार्यस्थळी महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी पॉश कायद्याची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होणार - महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे § महिला व बालविकास आणि कामगार विभाग समन्वयाने करणार काम

 कार्यस्थळी महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी पॉश कायद्याची

 अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होणार

- महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

§  महिला व बालविकास आणि कामगार विभाग समन्वयाने करणार काम

 

मुंबई, दि. २५ : राज्यातील शासकीय तसेच खासगी आस्थापनांमध्ये महिलांना सुरक्षित, सन्मानजनक आणि लैंगिक छळमुक्त कार्यस्थळ उपलब्ध करून देण्यासाठी 'पॉश' (POSH) कायद्याच्या अंमलबजावणीला अधिक बळकटी देण्यात येणार असून, यासाठी महिला व बालविकास विभाग आणि कामगार विभागाने समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले.

मंत्रालयात आयोजित महिला व बालविकास व कामगार विभागाच्या संयुक्त आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. बैठकीस दोन्ही विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री तटकरे यांनी सांगितले की, कार्यस्थळी महिलांवरील लैंगिक छळ रोखण्यासाठी पॉश कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी ही शासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. काही खासगी आस्थापनांमध्ये या कायद्याची अपेक्षित अंमलबजावणी होत नसल्याचे निदर्शनास आले असून, त्यासाठी अधिक सक्षम उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.

कामगार, उच्च व तंत्र शिक्षण, शालेय शिक्षण, उद्योग तसेच संबंधित विभागांच्या सहभागातून पॉश कायद्याच्या अधिक प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक उपाययोजनांचा सविस्तर अहवाल तयार करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

बैठकीत अंतर्गत तक्रार समित्यांचे गठन व पुनर्गठन, ऑडिट प्रक्रियेत पॉश कायद्याच्या अंमलबजावणीचा समावेश, तसेच खासगी संस्थांच्या नोंदणी व नूतनीकरण प्रक्रियेत पॉश कायद्याअंतर्गत आवश्यक तरतुदींचा समावेश करण्याबाबत सुरू असलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यात आला.

याशिवाय, शासनाने प्राधिकृत केलेल्या तपासणी अधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हानिहाय तपासण्या अधिक प्रभावीपणे राबविण्यात येणार असून, सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करून महिला कर्मचाऱ्यांसाठी सुरक्षित आणि सन्मानजनक कार्यस्थळ सुनिश्चित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

बैठकीत कामगार विभागाने माहिती दिली की, अंतर्गत तक्रार समित्या स्थापन करणे आणि आवश्यकतेनुसार त्यांचे पुनर्गठन करणे, ऑडिट प्रक्रियेत पॉश कायद्याच्या पालनाचा समावेश करणे तसेच खासगी संस्थांच्या नोंदणी व नूतनीकरण प्रक्रियेत अंतर्गत तक्रार समिती स्थापनेची अट समाविष्ट करण्याबाबत कार्यवाही सुरू आहे.

तसेच, ज्या आस्थापनांमध्ये दहा किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत, तेथे अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे बंधनकारक असून, या तरतुदीची प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे की नाही, याची खात्री करण्यासाठी संबंधित अध�

अनुदानित आश्रमशाळांमधील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या बिंदूनामावली (रोस्टर) पडताळणीचे काम

 शैक्षणिक योजनांचा आढावा घेताना मंत्री प्रा. वुईके यांनी अनुदानित आश्रमशाळांमधील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या बिंदूनामावली (रोस्टर) पडताळणीचे काम तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी आयुक्त स्तरावरून तात्काळ अधिकृत पत्र निर्गमित करण्यात यावे. तसेच, अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी विद्यापीठांमध्ये येत्या ४ जुलैपर्यंत जागा निश्चित करण्यात याव्यात. ही जागा सर्व सोयींनी युक्त आणि चांगल्या दर्जाची असावी, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना कोणताही त्रास होणार नाही, याची काळजी घेण्याचेही त्यांनी सूचित केले.

विदर्भातील आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी ३० जून रोजी आश्रमशाळांमध्ये 'प्रवेशोत्सव' साजरा करण्याचे निर्देशही बैठकीत देण्यात आले. यंदा शाळा सुरू होण्यापूर्वीच विद्यार्थ्यांना पुस्तके आणि गणवेशासोबतच मोजे आणि बूट देखील वेळेत मिळतील, याची काटेकोर दक्षता प्रशासनाने घ्यावी, असे सांगत या प्रवेशोत्सव कार्यक्रमाला स्थानिक लोकप्रतिनिधींना सन्मानपूर्वक निमंत्रित करावे, असे आवाहनही मंत्री प्रा. अशोक वुईके यांनी केले.

राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करा

 राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करा

-आदिवासी विकास मंत्री प्रा. अशोक वुईके

 

मुंबई, दि. २५: राज्यातील आदिवासी महिलांचे आर्थिक व सामाजिक सक्षमीकरण करण्यासाठी 'राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण' योजनेची अंमलबजावणी अत्यंत प्रभावीपणे करून आदिवासी भागात महिला बचत गटांचे जाळे निर्माण करावे, असे निर्देश आदिवासी विकास मंत्री प्रा. अशोक वुईके यांनी दिले.

मंत्रालयात आयोजित आदिवासी विकास विभागाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

बैठकीला आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, सहसचिव मच्छिंद्रनाथ शेळके उपस्थित होते. तर आयुक्त लीना बनसोड आणि अपर आदिवासी आयुक्त यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभाग घेतला.

बैठकीत प्रामुख्याने राणी दुर्गावती योजनेच्या माध्यमातून महिला बचत गट निर्मिती करण्याची रुपरेषा करण्याबाबत आदिवासी विकास मंत्री प्रा. उईके म्हणाले, या योजनेअंतर्गत स्थापन करण्यात येणारे आदिवासी महिला बचत गट हे 'उमेद' (महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान) च्या धर्तीवर अत्यंत सुव्यवस्थित आणि कार्यक्षम असावेत. या अभियानाला गती देण्यासाठी आणि स्थापन झालेल्या महिला बचत गटांना हक्काचे व्यासपीठ मिळवून देण्यासाठी ९ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रकल्प अधिकारी कार्यालय स्तरावर विशेष कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात यावे.

नागपूर जिल्ह्यातील कन्हान परिसरातील सार्वजनिक वाहतूक मजबूत करण्यासाठी नागपूर मेट्रो रेल टप्पा-२ अंतर्गत

 नागपूर जिल्ह्यातील कन्हान परिसरातील सार्वजनिक वाहतूक मजबूत करण्यासाठी नागपूर मेट्रो रेल टप्पा-२ अंतर्गत कन्हान नदी ते कन्हान शहर या उन्नत विस्तारीत मेट्रो रेल्वे मार्गिकेस मान्यता देण्यात आली. ही मार्गिका सुमारे १.४० कि.मी. असून त्यावर १ उन्नत स्थानक असणार आहे. एकूण रु. ३१०.३५ कोटी इतक्या प्रकल्प पूर्णत्व किंमतीच्या या प्रकल्पाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. (महामेट्रो) मार्फत करण्यास मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पास केंद्रशासनाची मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

नागपूर मेट्रो टप्पा-२ विस्तारास व सागरी सेतू-वांद्रे किल्ला कनेक्टरला मान्यता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समिती बैठक § नागपूर व मुंबईतील दोन प्रकल्पांना मंजुरी

 नागपूर मेट्रो टप्पा-२ विस्तारास व सागरी सेतू-वांद्रे किल्ला कनेक्टरला मान्यता

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समिती बैठक

§  नागपूर व मुंबईतील दोन प्रकल्पांना मंजुरी

 

मुंबई, दि. २५ : नागपूर मेट्रो रेल टप्पा २ अंतर्गत कन्हान नदी ते कन्हान शहर या दरम्यान विस्तारीत उन्नत मेट्रो मार्गिका उभारण्यास तसेच मुंबईतील स्वातंत्र्यवीर सावरकर सागरी सेतू वांद्रे किल्ल्याशी जोडण्यासाठी कनेक्टर उभारण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

 

विधानभवनातील मंत्रिमंडळ सभागृहात पायाभूत सुविधा समितीची बैठक झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीम कुमार गुप्ता, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल गायकवाड यांच्यासह  वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मच्छिमारांच्या सुविधांसाठी दिघी जेट्टी प्रकल्प पावसाळा संपल्यानंतर तातडीने मार्गी लावा

 मच्छिमारांच्या सुविधांसाठी दिघी जेट्टी प्रकल्प

 पावसाळा संपल्यानंतर तातडीने मार्गी लावा

- बदंरे मंत्री नितेश राणे

मुंबई, दि. २५ : रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धन तालुक्यातील मौजे दिघी येथील मच्छिमारांच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेला जेट्टी प्रकल्प पावसाळा संपल्यानंतर तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.

मच्छिमार जेट्टी प्रकल्प तसेच परिसरातील गाळ काढण्याच्या कामांचा आढावा मंत्रालयातील दालनात मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आला.

बैठकीत महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी दिघी मच्छिमार जेट्टी प्रकल्पास प्रशासकीय मंजुरी प्राप्त झाली असून निविदा प्रक्रियेस विलंब होत असल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली. तसेच जेट्टी परिसरातील गाळ काढण्याच्या कामाबाबतही यावेळी सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी जेट्टीच्या दुरुस्तीची तसेच गाळ काढण्याची कामे लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात येतील, असे सांगितले. मच्छिमारांना सुरक्षित व सुलभ सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया गतीमान करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

Featured post

Lakshvedhi