दिव्यांगांच्या शिक्षण, आरोग्य व सक्षमीकरणासाठी सर्वसमावेशक धोरण तयार करादिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी स्वाधार योजना, बालकांसाठी शीघ्र हस्तक्षेप केंद्रे; संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेची स्थापना करणार

 दिव्यांगांच्या शिक्षण, आरोग्य व सक्षमीकरणासाठी सर्वसमावेशक धोरण तयार करा

- दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे

• दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी स्वाधार योजना, बालकांसाठी शीघ्र हस्तक्षेप केंद्रे; संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेची स्थापना करणार

 

            मुंबई, दि. ३ : दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी स्वाधार योजना, दिव्यांग बालकांना वेळेत आरोग्यसेवा व उपचार उपलब्ध करून देण्यासाठी शीघ्र हस्तक्षेप केंद्रे आणि दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणासाठी स्वतंत्र संशोधन व प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्याच्या दृष्टीने सर्वसमावेशक धोरण तयार करावे, असे निर्देश दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिले.

 

            मंत्रालयात दिव्यांग कल्याण विभागाच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणी व नवीन उपक्रमांच्या अनुषंगाने आयोजित बैठकीत मंत्री सावे यांनी या सूचना केल्या. बैठकीला दिव्यांग कल्याण आयुक्त सत्यजित बडे, उपसचिव विष्णूदास घोडके, उपसचिव राजेश गायकवाड, उपायुक्त गाडे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

 

दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी स्वाधार योजना

            अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या स्वाधार योजनेच्या धर्तीवर दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र स्वाधार योजना तयार करावी. यामध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांनाही लाभ मिळेल, अशा प्रकारे सुधारित आराखडा तयार करावा. तसेच दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह उपलब्ध करून देण्याबाबत प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश मंत्री सावे यांनी दिले.

 

दिव्यांग बालकांसाठी शीघ्र हस्तक्षेप केंद्रे

            दिव्यांग बालकांचे दिव्यांगत्व लवकर ओळखून त्यांना वेळेत आरोग्यसेवा, तपासणी, प्रतिबंधात्मक उपाय आणि आवश्यक आरोग्य सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी योजना तयार करावी. यासाठी आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, महिला व बालविकास विभागांसह संबंधित विभागांचे अभिप्राय तातडीने घेऊन धोरण तयार करावे. शीघ्र हस्तक्षेप केंद्रांच्या माध्यमातून दिव्यांग बालकांना लवकर उपचार व आवश्यक सेवा मिळाल्याने त्यांचे दिव्यांगत्व कमी करण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी सांगितले. 

 

दिव्यांग संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेची स्थापना

            दिव्यांग व्यक्तींच्या संशोधन, प्रशिक्षण व सक्षमीकरणासाठी स्वतंत्र दिव्यांग संशोधन व प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्याबाबत प्रमाणित कार्यप्रणाली तयार करावी. वनार्टी, महाज्योती आदी संस्थांच्या धर्तीवर संस्थेचे मुख्य कार्यालय आणि प्रादेशिक कार्यालये स्थापन करण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. दिव्यांग कल्याण विभागाच्या उल्हासनगर, विरार आणि वर्धा येथील उपलब्ध जागांचा दिव्यांग प्रशिक्षण संस्थांसाठी उपयोग करण्याबाबत सविस्तर आराखडा तयार करण्याच्या सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या.

आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून गुन्हेगारांवर वचक

 आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून गुन्हेगारांवर वचक

            शहर सुरक्षित ठेवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान गरजेचे आहे. डायल 112 मुळे प्रतिसादाची वेळ 3 मिनिटावर आली आहे आणि पिंपरी चिंचवड पोलीस मुख्यालय याबाबतीत राज्यात प्रथम क्रमांकावर आहे. गुन्हे घडताना तात्काळ प्रतिसाद देऊन पोलीस कारवाई करताना दिसत आहेत. याची डिजीटल माहिती उपलब्ध होत आहे. गुन्हेगारांवर यामुळे वचक बसतांना दिसत आहे.

 

            रस्त्यावरील गुन्हे पूर्णत: नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहे. गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण वाढते आहे. सीसीटीव्ही नेटवर्कच्या माध्यमातून वाहतूक, गुन्हे नियंत्रणाचे काम शक्य होत आहे. एआय तंत्रज्ञानाद्वारे मानवी मर्यादांवर मात करून गुन्ह्यांचा तपास करता येतो. एआय आधारित ‘तपास सारथी’मुळे तपास सुरू झाल्यापासून न्यायालयात जाईपर्यंत ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाद्वारे तपास व आरोपपत्र तयार करण्याचे काम होत आहे. यामुळे गुन्हे नियंत्रणात निश्चितपणे उपयोग होणार आहे.

 

            पोलीस दलदेखील नवे तंत्रज्ञान आत्मसात करताना दिसत आहेत. बॉडीवॉर्न कॅमेऱ्यामुळे कमांड ॲण्ड कन्ट्रोल सिस्टीमलादेखील गुन्हे तपासाची माहिती मिळण्यासोबत पोलिसांना सुरक्षितता मिळणार आहे. वाहतुकीच्या तक्रारीदेखील यामुळे येत्या काळात कमी होतील. पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाने अत्यंत कमी कालावधीत चांगली प्रगती केल्याचे कौतुकोद्गार मुख्यमंत्र्यांनी काढले. पुढील 15 वर्षात पिंपरी चिंचवड परिसरात पुण्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असणार असल्याने पोलीस दलाने त्यादृष्टीने सज्ज राहण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

नव्या व्यवस्थेमुळे गरजू रुग्ण आणि आपत्तीग्रस्त नागरिकांना मदतीचा आणखी एक आधार उपलब्ध

 सामाजिक सहभागातून अधिक संसाधने उभारून गरजू रुग्ण आणि आपत्तीग्रस्त नागरिकांपर्यंत मदत पोहोचविणे हा या सोसायटीचा व्यापक उद्देश आहे. राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती असो किंवा अन्य नैसर्गिक आपत्ती, अशा संकटांच्या काळात सामाजिक संस्थांच्या सहभागातून मदतीचे उपक्रम या माध्यमातून राबविण्यात येणार आहे. गरजेनुसार विविध मदतीचे उपक्रम राबविता येणार असल्याने भविष्यात मदतीची व्याप्ती वाढविता येणार आहे.

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून सुरू झालेल्या या नव्या व्यवस्थेमुळे गरजू रुग्ण आणि आपत्तीग्रस्त नागरिकांना मदतीचा आणखी एक आधार उपलब्ध होणार आहे. कंपन्या, संस्था आणि दानशूर व्यक्तींच्या लोकसहभागातून अधिकाधिक गरजूंपर्यंत मदत पोहोचविता येणार आहे. या उपक्रमासाठी दात्यांनी पुढे येऊन आपले योगदान द्यावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री सहायता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी केले आहे.

आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या गुन्हे नियंत्रणासाठी पोलीस दलाने सज्ज व्हावे

 आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या गुन्हे नियंत्रणासाठी पोलीस दलाने सज्ज व्हावे

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

• मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या विविध प्रकल्पांचा शुभारंभ

• सक्षम युवा पिढी घडविण्यासाठी अंमली पदार्थ विरोधी मोहिमेत सहभागी होण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन

 

         पुणे दि.3: आधुनिक तंत्रज्ञान, सामाजिक उपक्रम आणि वेगवान तपासाच्या माध्यमातून गुन्हे नियंत्रणात पिंपरी चिंचवड पोलीस दलाने चांगली कामगिरी केली आहे. येत्या काळात पिंपरी चिंचवडचा विस्तार पुण्यापेक्षा अधिक होणार असल्याने पोलीस दलाने आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून प्रभावीपणे गुन्हे नियंत्रण करीत या आव्हानाला सक्षमपणे सामोरे जाण्यासाठी सज्ज व्हावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. युवाशक्तीला दिशा आणि शक्ती देण्यासाठी घर, परिसर, गाव, जिल्हा आणि महाराष्ट्र अंमली पदार्थमुक्त करावा, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले.

 

        मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या विविध प्रकल्पांचा शुभारंभ व लोकार्पण करण्यात आले. त्यानिमित्ताने पिंपरी चिंचवड येथील ग.दि. माडगूळकर नाट्यगृहात आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, गृह राज्यमंत्री योगेश कदम, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, खासदार श्रीरंग बारणे, पिंपरी चिंचवडचे महापौर रवी लांडगे, पुण्याच्या महापौर मंजुषा नागपुरे, पोलीस आयुक्त विनय कुमार चौबे आदी उपस्थित होते.

 

      मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, देशात अंमली पदार्थाचे मोठे आव्हान आहे. युवा पिढीची क्षमता कमी करण्यासाठी आणि परिणामत: देशाची प्रगती रोखण्यासाठी देशात अंमली पदार्थ पाठविले जातात. याला पूर्णत: प्रतिबंध घालण्यासाठी पुढील 3 ते 4 वर्षात देश अंमली पदार्थमुक्त करण्याचा निर्धार शासनाने केला असून त्यासाठी सर्व विभागांनी एकत्रित प्रयत्न करायचे आहे. देशाच्या निर्मितीत महत्वाचे योगदान असलेल्या, नवोपक्रमात पुढे असलेल्या युवा पिढीला अंमली पदार्थांपासून वाचविण्यासाठी प्रत्येकाला या अंमली पदार्थ विरोधी मोहिमेत सहभाग घ्यावा लागेल.

 

       राज्य शासन विविध पातळ्यांवर या दिशेने काम करीत आहे व्यसनाधीन व्यक्तींवर उपचार, लोकजागृती, अंमली पदार्थांच्या निर्मितीवर नियंत्रण आणणे, वितरण साखळी मोडीत काढणे अशा विविध जबाबदाऱ्या संबंधित यंत्रणांवर सोपविण्यात आल्या आहेत. पालकांनीदेखील व्यसनाधीन पाल्याचे समुपदेशन करण्यासोबत त्यावर योग्य उपचार वेळीच करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून ‘महाराष्ट्र पब्लिक रिलीफ सोसायटी’ची स्थापना दुष्काळग्रस्तांसह गरजू रुग्णांसाठी मदतीचा नवा आधार मुख्यमंत्री सहायता निधीला मिळणार नवे आर्थिक बळ

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून

‘महाराष्ट्र पब्लिक रिलीफ सोसायटी’ची स्थापना

• दुष्काळग्रस्तांसह गरजू रुग्णांसाठी मदतीचा नवा आधार
• मुख्यमंत्री सहायता निधीला मिळणार नवे आर्थिक बळ

 

            मुंबई, दि ३ : राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात बाधित नागरिकांना मदत करण्याबरोबरच आर्थिकदृष्ट्या गरजू रुग्णांच्या उपचारांसाठी अधिक निधी उपलब्ध व्हावा, या उद्देशाने मुख्यमंत्री सहायता निधीला आता सामाजिक सहभागाचे बळ मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून ‘महाराष्ट्र पब्लिक रिलीफ सोसायटी’ची स्थापना करण्यात आली आहे. कंपन्या, संस्था, देणगीदार आणि इतर सामाजिक घटकांच्या सहभागातून अतिरिक्त निधी उभारून तो गरजू रुग्णांसह विविध आपत्तींत बाधित नागरिकांच्या मदतीसाठी वापरता येणार आहे. त्यामुळे महागड्या उपचारांची गरज असलेल्या रुग्णांना अधिक आर्थिक मदत देण्याबरोबरच दुष्काळ, नैसर्गिक आपत्ती आणि अन्य आपत्कालीन परिस्थितीतही मदतीचा हात पुढे करता येणार आहे.

            या नव्या व्यवस्थेमुळे हृदयरोग, कर्करोग, मूत्रपिंडविकार, मेंदूविकार यांसह विविध गंभीर आजारांवरील शस्त्रक्रिया, महागडे आणि दीर्घकालीन उपचारांसाठी अधिक मदत उपलब्ध करून देता येणार आहे. गरजेनुसार औषधे, वैद्यकीय साहित्य आणि उपचारासाठी आवश्यक इतर बाबींसाठीही मदत करता येणार आहे. दुर्मिळ आजारांवरील उपचारांसाठीही या माध्यमातून विशेष मदत उभारता येणार आहे.

            मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षाच्या आढावा बैठकीत रुग्णांच्या उपचारासाठी सामाजिक दायित्वातून अतिरिक्त निधी उभारण्याच्या पर्यायांचा अभ्यास करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. त्यानुसार, ‘महाराष्ट्र पब्लिक रिलीफ सोसायटी’ची स्थापना करण्यात आली. या माध्यमातून कंपन्या, संस्था आणि देणगीदारांच्या सहभागातून उभारलेला निधी गरजू रुग्णांच्या उपचारासाठी वापरता येणार आहे. रुग्णालये, स्वयंसेवी संस्था, कंपन्या आणि सामाजिक संस्थांना गरजेनुसार एकत्र आणून विविध वैद्यकीय मदतीचे उपक्रमही राबविता येणार आहेत.

            बाधित व्यक्ती आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मदत करता येणार आहे. गरीब नागरिकांना आवश्यक वस्तूंचे वितरण, दिव्यांगांसाठी काम करणाऱ्या संस्थांना सहाय्य आणि सामुदायिक आरोग्य शिबिरांचे आयोजनही करता येणार आहे. आरोग्य जनजागृती, चर्चासत्रे, कार्यशाळा आणि सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित उपक्रमांनाही या माध्यमातून मदत करता येणार आहे.

            सामाजिक सहभागातून अधिक संसाधने उभारून गरजू रुग्ण आणि आपत्तीग्रस्त नागरिकांपर्यंत मदत पोहोचविणे हा या सोसायटीचा व्यापक उद्देश आहे. राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती असो किंवा अन्य नैसर्गिक आपत्ती, अशा संकटांच्या काळात सामाजिक संस्थांच्या सहभागातून मदतीचे उपक्रम या माध्यमातून राबविण्यात येणार आहे. गरजेनुसार विविध मदतीचे उपक्रम राबविता येणार असल्याने भविष्यात मदतीची व्याप्ती वाढविता येणार आहे.

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून सुरू झालेल्या या नव्या व्यवस्थेमुळे गरजू रुग्ण आणि आपत्तीग्रस्त नागरिकांना मदतीचा आणखी एक आधार उपलब्ध होणार आहे. कंपन्या, संस्था आणि दानशूर व्यक्तींच्या लोकसहभागातून अधिकाधिक गरजूंपर्यंत मदत पोहोचविता येणार आहे. या उपक्रमासाठी दात्यांनी पुढे येऊन आपले योगदान द्यावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री सहायता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी केले आहे.

संशोधन क्षेत्रातील जागतिक अनुभवाचा महाराष्ट्राला लाभआरोग्यसेवा अधिक सक्षम करण्यावर

 संशोधनाला चालना देत आरोग्यसेवा अधिक सक्षम करण्यावर

मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा भर

·         द इंटरनॅशनल क्लिनिकल एपिडेमिऑलॉजी नेटवर्क संस्थेच्या सहकार्याने संशोधन,प्रशिक्षण आणि नवोपक्रमांना मिळणार बळ

 

            मुंबई, दि. ३ : राज्यातील आरोग्यसेवा अधिक गुणवत्तापूर्ण, परिणामकारक आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या गरजांशी सुसंगत करण्यासाठी संशोधन, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि वैद्यकीय शिक्षण यांची सांगड घालण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीमुळे सर्वसामान्यांना अधिक सक्षम आरोग्य सेवा पुरविण्याच्या दृष्टिकोनातून वैद्यकीय शिक्षण विभागाने हे महत्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.

 

            महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ आणि राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागासोबत द इंटरनॅशनल क्लिनिकल एपिडेमिऑलॉजी नेटवर्क या आंतरराष्ट्रीय संशोधन संस्थेच्या सहकार्याने आरोग्यविषयक संशोधन, संशोधकांचे प्रशिक्षण, वैद्यकीय महाविद्यालयांची संशोधन क्षमता आणि धोरणनिर्मिती अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण संधी उपलब्ध होणार आहेत. आरोग्य क्षेत्रातील निर्णय केवळ उपलब्ध माहितीवर नव्हे, तर शास्त्रीय संशोधनातून प्राप्त झालेल्या पुराव्यांवर आधारित असावेत, हा या सहकार्याचा प्रमुख उद्देश आहे. राज्यातील आरोग्यविषयक प्राधान्यक्रम निश्चित करणे, विविध आरोग्य योजनांच्या अंमलबजावणीचे मूल्यमापन करणे, आरोग्यसेवेतील त्रुटी ओळखणे आणि त्यावर परिणामकारक उपाययोजना विकसित करणे यासाठी या सहकार्याचा उपयोग होऊ शकणार आहे. यामुळे शासकीय आरोग्य योजनांची परिणामकारकता वाढविण्यासह नागरिकांना अधिक दर्जेदार आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यास मदत होईल.

 

संशोधन क्षेत्रातील जागतिक अनुभवाचा महाराष्ट्राला लाभ

            द इंटरनॅशनल क्लिनिकल एपिडेमिऑलॉजी नेटवर्क ही भारतात नोंदणीकृत ना-नफा तत्वावर कार्य करणारी संस्था असून, तिची स्थापना १९८० मध्ये रॉकफेलर फाउंडेशनच्या अर्थसहाय्याने करण्यात आली. क्लिनिकल एपिडेमिऑलॉजी, सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय संशोधन आणि संशोधन क्षमतावृद्धी या क्षेत्रांत संस्थेने व्यापक कार्य केले आहे. संस्थेचे जागतिक मुख्यालय २००५ मध्ये भारतात स्थलांतरित झाले. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाकडून वैज्ञानिक व औद्योगिक संशोधन संस्था म्हणून मान्यता मिळालेल्या या संस्थेला २०२३ पासून भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेचे सहयोगी उत्कृष्टता केंद्र म्हणूनही मान्यता मिळाली आहे.

 

            देशभरातील २५६ हून अधिक संस्थांचे नेटवर्क असलेल्या द इंटरनॅशनल क्लिनिकल एपिडेमिऑलॉजी नेटवर्कने आतापर्यंत भारतात ७० हून अधिक मोठ्या बहुकेंद्रीय संशोधन अभ्यासांचे समन्वयन केले आहे. महाराष्ट्रातील १५ हून अधिक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांसोबत संस्थेने विविध संशोधन उपक्रमांतर्गत काम केले असून, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांसोबतही सहकार्याचे संबंध आहेत.

टीबीमुक्त महाराष्ट्रासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर

 टीबीमुक्त महाराष्ट्रासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पुढाकार

·         राज्यात ३०० अत्याधुनिक ट्रूनॅट यंत्रे बसविणार

·         ग्रामीण आरोग्यसेवा सक्षम करण्यासाठी त्रिपक्षीय सामंजस्य करार

 

            मुंबई, दि. ३: क्षयरोगाचे जलद व अचूक निदान करून ‘टीबीमुक्त महाराष्ट्र’ करण्यासाठी  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातुन आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येत आहे. राज्यातील दुर्गम व ग्रामीण भागांतील नागरिकांनाही जलद व  गुणवत्तापूर्ण आरोग्यसेवा देण्यासाठी ३०० अत्याधुनिक ‘ट्रूनॅट क्वात्रो’ आण्विक निदान यंत्रे बसविण्यात येणार आहेत.

 

            राष्ट्रीय क्षयरोग दूरीकरण कार्यक्रमांतर्गत राज्यभर प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये आणि जिल्हास्तरीय आरोग्य संस्थांमध्ये ही यंत्रे बसविण्यात येणार आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेची मान्यता असलेल्या या आधुनिक यंत्रांमुळे क्षयरोगाचे लवकर आणि अचूक निदान करणे शक्य होणार आहे.

 

            मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले की, सुमारे ४१.९२ कोटी रुपये खर्चाच्या आणि २१ महिने कालावधीच्या या प्रकल्पासाठी बीपीसीएल फाउंडेशन, एचआयटीईएस–एचएलएल इन्फ्रा टेक सर्व्हिसेस लिमिटेड ही कार्यान्वयन संस्था आणि सहसंचालक, आरोग्य सेवा (क्षयरोग व कुष्ठरोग) यांच्यात त्रिपक्षीय सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या उपक्रमामुळे दुर्गम आणि ग्रामीण भागांतही आधुनिक निदान सुविधांचा विस्तार होईल.

 

            ‘ट्रूनॅट क्वात्रो’ यंत्रांद्वारे अवघ्या एका तासात क्षयरोगासह रिफॅम्पिसिन-प्रतिरोधक क्षयरोगाचे निदान करता येणार आहे. ही यंत्रे पोर्टेबल आणि बॅटरीवर चालणारी असल्यामुळे दुर्गम भागांतही त्यांचा सहज वापर करता येईल. यंत्रे हाताळण्यासाठी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात येणार असून, निक्षय प्लॅटफॉर्मद्वारे संपूर्ण कामकाजाचे डिजिटल निरीक्षण केले जाणार आहे.

 

            या प्रकल्पामुळे राज्यात दरवर्षी सुमारे ९ लाख ३६ हजार तपासण्या करण्याची क्षमता निर्माण होईल. त्यातून अंदाजे १ लाख १२ हजार क्षयरुग्ण आणि ४ हजार ६८० रिफॅम्पिसिन-प्रतिरोधक क्षयरुग्ण लवकर ओळखता येतील. निदानातील विलंब कमी झाल्यामुळे संसर्गाचा प्रसार रोखण्यास मदत होईल तसेच ग्रामीण व वंचित भागांतील नागरिकांना सुलभ आणि आधुनिक आरोग्यसेवा मिळेल.