Friday, 6 November 2026

दुष्काळग्रस्त ८७ लाख ४५ हजार शेतकऱ्यांना ४,३७२ कोटींची दिवाळी अग्रीम मदत विभागनिहाय आणि जिल्हानिहाय मदतीचे वितरण; तांत्रिक अडचणी दूर करून उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांनाही मदत -

 दुष्काळग्रस्त ८७ लाख ४५ हजार शेतकऱ्यांना ४,३७२ कोटींची दिवाळी अग्रीम मदत

-         मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

  • विभागनिहाय आणि जिल्हानिहाय मदतीचे वितरण; तांत्रिक अडचणी दूर करून उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांनाही मदत

 

            मुंबई, दि. ६ : राज्यातील ३०४ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील पात्र शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी आर्थिक दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्येकी पाच हजार रुपये दिवाळी अग्रीम देण्याची ग्वाही दिली होती. यानुसार ५ नोव्हेंबर २०२६ अखेर राज्यातील ८७ लाख ४५ हजार ६६९ शेतकऱ्यांच्या खात्यात ४ हजार ३७२ कोटी ८३ लाख रुपयांची दिवाळी अग्रीम मदत वितरित झाली आहे. उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांनाही मदत देण्याची प्रक्रिया सुरू असून, तांत्रिक अडचणींमुळे काही शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा झाली नसल्यास त्या अडचणी दूर करून त्यांनाही अग्रीम मदत देण्यात येणार असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी दिली.

 

            राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना सणासुदीच्या काळात आर्थिक आधार मिळावा, यासाठी शासनाने दिवाळी अग्रीम मदतीचा निर्णय घेतला. महसूल, मदत व पुनर्वसन आणि कृषी विभागाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी मदत वितरणाची प्रक्रिया युद्धपातळीवर राबववून थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात मदतीची रक्कम जमा करण्यावर भर देण्यात आला. या मदतीमुळे लाखो शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळाला आहे, असेही मंत्री जाधव पाटील यांनी सांगितले.

 

विभागनिहाय आणि जिल्हानिहाय मदत वितरण

            अमरावती विभागातील १२ लाख ८२ हजार २०३ शेतकऱ्यांच्या खात्यात ६४१ कोटी १० लाख रुपये जमा झाले आहेत. यामध्ये अकोला जिल्ह्यातील १ लाख ६२ हजार १५२ शेतकऱ्यांना ८१ कोटी ८ लाख रुपये, अमरावती जिल्ह्यातील ३ लाख ६ हजार ७०९ शेतकऱ्यांना १५३ कोटी ३५ लाख रुपये, बुलढाणा जिल्ह्यातील ४ लाख २५ हजार ८३३ शेतकऱ्यांना २१२ कोटी ९२ लाख रुपये, वाशिम जिल्ह्यातील १ लाख ५९ हजार ५०८ शेतकऱ्यांना ७९ कोटी ७५ लाख रुपये आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील २ लाख २८ हजार १ शेतकऱ्यांना ११४ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

 

            छत्रपती संभाजीनगर विभागातील ३३ लाख ३६ हजार ३६० शेतकऱ्यांच्या खात्यात १६६८ कोटी १८ लाख रुपये जमा झाले आहेत. यामध्ये बीड जिल्ह्यातील ६ लाख १२ हजार ९३ शेतकऱ्यांना ३०६ कोटी ५ लाख रुपये, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील ४ लाख ४४ हजार ३८२ शेतकऱ्यांना २२२ कोटी १९ लाख रुपये, धाराशिव जिल्ह्यातील ३ लाख ४७ हजार ७२ शेतकऱ्यांना १७३ कोटी ५४ लाख रुपये, हिंगोली जिल्ह्यातील २ लाख १२ हजार ७६० शेतकऱ्यांना १०६ कोटी ३८ लाख रुपये, जालना जिल्ह्यातील ४ लाख ३८ हजार ८४४ शेतकऱ्यांना २१९ कोटी ४२ लाख रुपये, लातूर जिल्ह्यातील ३ लाख ८१ हजार ९६१ शेतकऱ्यांना १९० कोटी ९८ लाख रुपये, नांदेड जिल्ह्यातील ५ लाख ६२ हजार ८६८ शेतकऱ्यांना २८१ कोटी ४३ लाख रुपये आणि परभणी जिल्ह्यातील ३ लाख ३६ हजार ३८० शेतकऱ्यांना १६८ कोटी १९ लाख रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

 

            कोकण विभागातील ६३ हजार ६४७ शेतकऱ्यांच्या खात्यात ३१ कोटी ८२ लाख रुपये जमा झाले आहेत. यामध्ये पालघर जिल्ह्यातील ८ हजार २१३ शेतकऱ्यांना ४ कोटी ११ लाख रुपये, रायगड जिल्ह्यातील २ हजार २१८ शेतकऱ्यांना १ कोटी ११ लाख रुपये, रत्नागिरी जिल्ह्यातील २२ हजार ४९४ शेतकऱ्यांना ११ कोटी २५ लाख रुपये आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ३० हजार ७२२ शेतकऱ्यांना १५ कोटी ३६ लाख रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

 

            नागपूर विभागातील ७ लाख ५० हजार ४१ शेतकऱ्यांच्या खात्यात ३७५ कोटी २ लाख रुपये जमा झाले आहेत. यामध्ये भंडारा जिल्ह्यातील १ लाख १५८ शेतकऱ्यांना ५० कोटी ८ लाख रुपये, चंद्रपूर जिल्ह्यातील २ लाख ६२९ शेतकऱ्यांना १०० कोटी ३१ लाख रुपये, गडचिरोली जिल्ह्यातील ३० हजार ७८८ शेतकऱ्यांना १५ कोटी ३९ लाख रुपये, गोंदिया जिल्ह्यातील ७४ हजार ९१० शेतकऱ्यांना ३७ कोटी ४६ लाख रुपये, नागपूर जिल्ह्यातील १ लाख ९२ हजार ७६६ शेतकऱ्यांना ९६ कोटी ३८ लाख रुपये आणि वर्धा जिल्ह्यातील १ लाख ५० हजार ७९० शेतकऱ्यांना ७५ कोटी ४० लाख रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

 

            नाशिक विभागातील १८ लाख ७ हजार ३२ शेतकऱ्यांच्या खात्यात ९०३ कोटी ५२ लाख रुपये जमा झाले आहेत. यामध्ये अहिल्यानगर जिल्ह्यातील ८ लाख ७ हजार २८४ शेतकऱ्यांना ४०३ कोटी ६४ लाख रुपये, धुळे जिल्ह्यातील ६५ हजार ९३० शेतकऱ्यांना ३२ कोटी ९७ लाख रुपये, जळगाव जिल्ह्यातील ४ लाख ८ हजार ६३५ शेतकऱ्यांना २०४ कोटी ३२ लाख रुपये, नंदुरबार जिल्ह्यातील १ लाख ७ हजार ५३४ शेतकऱ्यांना ५३ कोटी ७७ लाख रुपये आणि नाशिक जिल्ह्यातील ४ लाख १७ हजार ६४९ शेतकऱ्यांना २०८ कोटी ८२ लाख रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

 

            पुणे विभागातील १५ लाख ६ हजार ३८६ शेतकऱ्यांच्या खात्यात ७५३ कोटी १९ लाख रुपये जमा झाले आहेत. यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील ७४ हजार ८९३ शेतकऱ्यांना ३७ कोटी ४५ लाख रुपये, पुणे जिल्ह्यातील ३ लाख २८ हजार ५४२ शेतकऱ्यांना १६४ कोटी २७ लाख रुपये, सांगली जिल्ह्यातील २ लाख ६ हजार ६०० शेतकऱ्यांना १०३ कोटी ३० लाख रुपये, सातारा जिल्ह्यातील ३ लाख १ हजार ४६७ शेतकऱ्यांना १५० कोटी ७३ लाख रुपये आणि सोलापूर जिल्ह्यातील ५ लाख ९४ हजार ८८४ शेतकऱ्यांना २९७ कोटी ४४ लाख रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

 

तांत्रिक अडचणी दूर करून उर्वरित शेतकऱ्यांनाही मदत

            काही शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांशी संबंधित तांत्रिक अडचणी, खाते तपशीलातील त्रुटी किंवा अन्य कारणांमुळे मदतीची रक्कम जमा होण्यास विलंब झाला आहे. अशा शेतकऱ्यांच्या अडचणींचे निराकरण करून त्यांना अग्रीम मदत देण्याची कार्यवाही सुरू आहे. राज्यातील दुष्काळग्रस्त एकही पात्र शेतकरी मदतीपासून वंचित राहू नये, यासाठी संबंधित यंत्रणांना आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून, दिवाळी अग्रीम मदतीच्या वितरणावर सातत्याने लक्ष ठेवण्यात येत आहे. तांत्रिक अडचणी दूर झाल्यानंतर उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांनाही मदत मिळणार असल्याचे मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी स्पष्ट केले.

0000



 

            राज्याचे कौशल्य

बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न अनेक वर्षे प्रलंबित होता. या प्रकल्पासाठी

 L

            बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न अनेक वर्षे प्रलंबित होता. या प्रकल्पासाठी अनेक विकासकांकडून प्रस्ताव येत असले, तरी व्यापक स्वरूपाच्या या पुनर्विकासात येणाऱ्या अडचणींमुळे कामाला अपेक्षित गती मिळत नव्हती. केवळ खासगी विकासकांवर अवलंबून राहून हा प्रकल्प पूर्ण होणे कठीण असल्याचे लक्षात घेऊन म्हाडालाच विकासक म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानंतर २०१७-१८ पासून पुनर्विकासाच्या कामाला सुरुवात झाली. मधल्या काळात काही अडथळे आले असले, तरी प्रकल्पाच्या कामात खंड पडू न देता त्याला पुन्हा गती देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.

 

            बीडीडी चाळींमध्ये अनेक कुटुंबे सुमारे १६० चौरस फुटांच्या, मूलभूत सुविधांचा अभाव असलेल्या घरांमध्ये दोन ते तीन पिढ्यांसह राहत होती. या रहिवाशांना सर्व सुविधांनी युक्त ५०० चौरस फुटांची घरे उपलब्ध करून देण्याची भूमिका शासनाने स्वीकारली आहे. नव्या सदनिकांमध्ये बैठक खोली, दोन शयनकक्ष आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत असून, रहिवाशांच्या कुटुंबांच्या पुढील पिढ्यांसाठीही ही घरे भक्कम आधार ठरतील, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

 

            बीडीडी चाळींमध्ये दीर्घकाळ वास्तव्य करणाऱ्या २०११ पूर्वीच्या पात्र पोलीस कर्मचाऱ्यांना १५ लाख रुपयांत घरे देण्याचा निर्णय कायम आहे. २०११ नंतरच्या कटऑफमुळे पात्र न ठरणाऱ्या काही पोलीस कर्मचाऱ्यांनाही विशेष प्रकरण म्हणून बांधकाम खर्चात घरे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीदरम्यान निर्माण झालेल्या किमतीशी संबंधित तफावती आणि अडचणी दूर करण्यासाठी बैठक घेऊन योग्य मार्ग काढण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

२०२९ पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने नियोजन

 २०२९ पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने नियोजन

            मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नियुक्त करणे आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्याची प्रक्रिया जायकाच्या सहकार्याने तातडीने पूर्ण करण्यात येणार आहे. २०२९ पर्यंत प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष काम पूर्णत्वास नेण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्यात आले.

 

            महाराष्ट्राच्या पायाभूत सुविधा विकासासाठी तसेच पाणी, वाहतूक, पर्यावरण आणि आधुनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी राज्य शासन जपानसोबतचे सहकार्य अधिक दृढ करणार असून, सर्व प्रकल्पांना शासनाकडून आवश्यक ते सर्वतोपरी सहकार्य दिले जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिली.

 

  

२० हजार कोटींच्या कर्जसहाय्याबाबत जायकाचा सकारात्मक प्रतिसाद

 २० हजार कोटींच्या कर्जसहाय्याबाबत जायकाचा सकारात्मक प्रतिसाद

            संपूर्ण आठ जिल्ह्यांतील वॉटर ग्रीड प्रकल्पाची अंदाजित किंमत सुमारे २५ हजार ५६ कोटी रुपये आहे. पहिल्या टप्प्यासाठी सुमारे २० हजार कोटी रुपयांचे कर्जसहाय्य देण्याबाबत जायकाने सकारात्मक प्रतिसाद दर्शविला आहे.

 

            लातूर आणि धाराशिव हे भूकंपप्रवण क्षेत्रात येत असल्याने प्रकल्पाच्या बांधकामात जपानचे प्रगत भूकंपरोधक तंत्रज्ञान वापरण्यात येणार आहे. त्यामध्ये डक्टाईल आयर्न पाइप्स, आधुनिक पंपिंग यंत्रणा आणि SCADA प्रणालीचा समावेश असेल. तसेच छत्रपती संभाजीनगरमधील ऑरिक सिटी, शेंद्रा-बिडकीन आणि वाळूज औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योगांना शाश्वत पाणीपुरवठा उपलब्ध होण्यास या प्रकल्पामुळे मदत होणार आहे.

 

            अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक्स (AVGC) क्षेत्रात महाराष्ट्राला जागतिक स्तरावर पुढे नेण्यासाठी जपानी कंपन्या आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजीज (IICT) यांच्या सहकार्याने उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. याअंतर्गत फेब्रुवारीमध्ये मुंबईत 'मांगा कारवान' आयोजित करण्यात येणार असून, या उपक्रमाचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्वागत केले.

चार जिल्ह्यांना पहिल्या टप्प्यात लाभ

 चार जिल्ह्यांना पहिल्या टप्प्यात लाभ

            मराठवाड्यातील पाण्याचे असमान वितरण लक्षात घेता अतिरिक्त पाणीसाठा असलेल्या धरणांमधून दुष्काळी भागातील धरणांपर्यंत बंदिस्त पाइपलाइनद्वारे पाणी पोहोचविणे हा वॉटर ग्रीड प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे. यासाठी दुहेरी प्रवाहाची व्यवस्था विकसित करण्यात येणार आहे.

 

            प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात छत्रपती संभाजीनगर, बीड, लातूर आणि धाराशिव या चार जिल्ह्यांचा समावेश असून जायकवाडी, माजलगाव, मांजरा, उजनी, निम्न तेरणा आणि निम्न मनार ही धरणे परस्परांना जोडण्यात येणार आहेत. सुमारे ३ हजार ९५ किलोमीटर लांबीच्या मुख्य व दुय्यम पाइपलाइन आणि १५ जलशुद्धीकरण केंद्रांची उभारणी करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचा सुमारे एक कोटी नागरिकांना थेट लाभ होणार आहे.

 

२० हजार कोटींच्या

मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पाला गती

 मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पाला गती

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         प्राथमिक प्रकल्प अहवाल तातडीने सादर करण्याचे निर्देश

·         जायकाकडून २० हजार कोटींच्या अर्थसहाय्याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद

 

            मुंबई, दि. ६ : मराठवाड्यातील पाणीटंचाईचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवून या भागाला दुष्काळमुक्त करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पाला गती द्यावी. प्रकल्पाचा प्राथमिक प्रकल्प अहवाल तातडीने अपलोड करून केंद्र सरकारच्या आर्थिक व्यवहार विभागाकडे पाठविण्याची कार्यवाही वेगाने पूर्ण करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

 

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील वर्षा शासकीय निवासस्थानी जायकाच्या वरिष्ठ शिष्टमंडळासमवेत उच्चस्तरीय बैठक झाली. या बैठकीत मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पाच्या आराखड्यासह महाराष्ट्र आणि जपान यांच्या सहकार्याने सुरू असलेल्या विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. या महत्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सी (JICA) कडून सुमारे २० हजार कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य उपलब्ध होणार आहे.

 

स्वच्छता कर्मचारीच मुंबईचे खरे हिरो

 स्वच्छता कर्मचारीच मुंबईचे खरे हिरो

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई गाढ झोपेत असताना स्वच्छता कर्मचारी रस्त्यांची स्वच्छता करून मुंबईकरांचे आरोग्य जपतात. कोविड काळात स्वतःच्या जिवाची पर्वा न करता त्यांनी सेवा बजावली. सखोल स्वच्छता अभियान तसेच पावसाळ्यात पाणी तुंबल्यानंतरही हे कर्मचारी रस्त्यावर उतरून काम करतात. त्यामुळे मुंबईचा खरा हिरो स्वच्छता कर्मचारी आहे, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचे महत्व अधोरेखित केले.

 

उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, मुंबई महानगरपालिकेच्या २९ हजार स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना सेवा निवासस्थाने देण्याच्या उपक्रमाचा पहिला टप्पा सुरू झाला आहे. मुंबईतील १४६ कर्मचारी वसाहतींचा टप्प्याटप्प्याने पुनर्विकास करून सर्व कर्मचाऱ्यांना दर्जेदार निवासस्थाने उपलब्ध करून देण्यात येतील. या प्रकल्पात १५० चौरस फुटांच्या घराऐवजी ३०० चौरस फुटांचे घर देण्यात आले आहे. मुंबई महानगरपालिकेने पूर्वनिर्मित अर्थात ‘प्री-फॅब्रिकेटेड’ तंत्रज्ञानाचा प्रथमच वापर करून ही घरे जलदगतीने उभारली आहेत. नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून अशा प्रकल्पांना गती देणे आवश्यक असल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

 

अनेक स्वच्छता कर्मचारी मुंबईबाहेर राहतात. रेल्वेने दररोज करावा लागणारा प्रवास त्यांच्या आरोग्यावर आणि कामावर परिणाम करतो. त्यांना मुंबईत सेवा निवासस्थाने मिळाल्यास त्यांच्या आरोग्यासह कामाची कार्यक्षमता सुधारेल आणि मुंबई अधिक स्वच्छ व निरोगी होण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी सांगितले.

 

स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या मुलांनी उच्च शिक्षण घेऊन डॉक्टर, अभियंता, वकील आणि वास्तुविशारद व्हावे तसेच समाजाच्या मुख्य प्रवाहात यावे. त्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने त्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी स्वतंत्र योजना तयार करावी, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले.

Featured post

Lakshvedhi