नागपूरसाठी स्वतंत्र जलव्यवस्था उभारा…
तीन वर्षे पाणी जिरवा, पुढील तीस वर्षांच्या जलसुरक्षेचा पाया घाला - जलअभ्यासक डॉ. प्रवीण महाजन यांची मागणी
महाराष्ट्रातील अनेक भाग सध्या पाणीटंचाई आणि दुष्काळाच्या समस्येला सामोरे जात असताना नागपूर शहराच्या भविष्यातील पाणी पुरवठ्याचा प्रश्नही ऐरणीवर आला आहे. नागपूरच्या आजूबाजूच्या ग्रामीण भागात पाणीटंचाईची परिस्थिती निर्माण होत असताना शहरानेही भविष्यातील जल सुरक्षेच्या दृष्टीने आतापासूनच ठोस नियोजन करण्याची गरज आहे. तोतलाडोह धरणातील पाणीसाठ्याबाबत चिंता व्यक्त होताच नागपूरच्या पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता चर्चेत येते. त्यामुळे नागपूर महानगरपालिकेने केवळ जलसंपदा विभागाच्या धरणांवर अवलंबून न राहता शहरासाठी स्वतंत्र आणि दीर्घकालीन जलव्यवस्था उभारावी, अशी मागणी जलअभ्यासक डॉ. प्रवीण महाजन यांनी केली आहे.
नागपूर शहराचा विस्तार दिवसेंदिवस वाढत आहे. लोकसंख्या वाढत असून नव्या वसाहती, गृहप्रकल्प आणि मोठमोठ्या इमारतींची भर पडत आहे. मात्र, या वाढत्या शहराच्या पिण्याच्या पाण्याची गरज लक्षात घेऊन जलस्रोतांचे नियोजन त्याच गतीने होताना दिसत नाही.
महानगरपालिका अस्तित्वात येऊन जवळपास 76 वर्षांचा कालावधी म्हणजेच अमृत महोत्सवी वर्षात पदार्पण केलेल्या आणि भविष्यात शताब्दी कडे वाटचाल करणाऱ्या महानगरपालिकेला शहराच्या स्थायी पाणीपुरवठ्याचा विचार करून स्वतंत्र जलस्रोत, पावसाचे पाणी संकलन आणि भूजल पुनर्भरणाचा व्यापक आराखडा तयार करण्यात अपयश का आले, याचे मूल्यमापन करण्याची वेळ आली आहे.
नागरिकांकडून मालमत्ता कर आणि विविध करांच्या माध्यमातून महानगरपालिकेला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो. त्या बदल्यात नागरिकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे ही महानगरपालिकेची जबाबदारी आहे. त्यामध्ये नियमित, पुरेसे आणि सुरक्षित पिण्याचे पाणी ही सर्वांत महत्त्वाची जबाबदारी आहे. जलसंपदा विभागाच्या धरणांमधून पाणी मिळविणे आवश्यक असले, तरी प्रत्येक वेळी दुसऱ्या विभागाच्या जलसाठ्यावर अवलंबून राहण्यापेक्षा शहरात पडणाऱ्या पावसाच्या प्रत्येक थेंबाचे संकलन, साठवण आणि जमिनीत पुनर्भरण करण्यासाठी महानगरपालिकेने स्वतंत्र यंत्रणा उभारली पाहिजे.
शहरात गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर सिमेंटचे रस्ते तयार झाले. विविध विकासकामांवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करण्यात आला. मात्र, या विकासासोबत पावसाचे पाणी जमिनीत मुरविण्याचे नियोजन कितपत झाले, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. सिमेंटच्या रस्त्यांमुळे आणि वाढत्या बांधकामांमुळे पावसाचे पाणी जमिनीत मुरण्याच्या नैसर्गिक संधी कमी होत आहेत. अनेक ठिकाणी पावसाचे पाणी वाहून जाते. परिणामी भूजल पुनर्भरण यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रस्ते बांधताना पावसाचे पाणी संकलित करून ते जमिनीत मुरविण्याची व्यवस्था करणेही विकासकामांचा अविभाज्य भाग बनविण्याची गरज आहे.
महानगरपालिका लहान-मोठ्या बांधकामांना परवानगी देताना रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आणि वृक्षलागवडीच्या अटी घालते. मात्र, प्रत्यक्ष बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर या अटींची कितपत पूर्तता होते, याची तपासणी होते का? शहरातील किती इमारतींमध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंग यंत्रणा बसविण्यात आली आहे? त्यापैकी किती यंत्रणा प्रत्यक्ष कार्यरत आहेत? दरवर्षी किती पावसाचे पाणी या माध्यमातून जमिनीत मुरविले जाते? याचा अधिकृत लेखाजोखा महानगरपालिकेकडे आहे का, असे प्रश्न डॉ. महाजन यांनी उपस्थित केले आहेत.
केवळ बांधकामाच्या नकाशावर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग दाखवून किंवा कागदोपत्री वृक्षलागवडीची नोंद करून पूर्णत्व प्रमाणपत्र दिले जात असेल, तर त्याचा प्रत्यक्ष जलसंधारणाला काय उपयोग होणार, असा सवालही त्यांनी केला. बांधकाम विभागाने केवळ कार्यालयीन कागदपत्रांवर अवलंबून न राहता प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन तपासणी करावी आणि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग यंत्रणा कार्यरत असल्याची खात्री केल्यानंतरच आवश्यक प्रमाणपत्रे द्यावीत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
नागपूर शहरातील जुन्या आणि नवीन अशा सर्व इमारतींचे टप्प्याटप्प्याने रेन वॉटर हार्वेस्टिंग ऑडिट करण्यात यावे, अशी मागणी डॉ. महाजन यांनी केली आहे. या ऑडिटमध्ये प्रत्येक इमारतीत पावसाचे पाणी संकलित करण्याची व्यवस्था आहे किंवा नाही, ती कार्यरत आहे की बंद आहे, याची तपासणी
