कृषी विभागाच्या विविध योजना आणि उपक्रमांची अंमलबजावणी मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल माध्यमातून होत आहे. महाडीबीटी पोर्टल, पीएम किसान योजना, पीक कापणी प्रयोग, पीक पेरणी नोंदी, किड व रोग सर्वेक्षण, महाकृषी ॲप, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प, बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प, हवामान व आपत्कालीन संदेश, निविष्ठा नियोजन तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कृषी उपक्रमांची माहिती क्षेत्रीय स्तरावरून ऑनलाइन अद्ययावत करावी लागते.
सध्या या कामासाठी क्षेत्रीय कर्मचारी मोबाईलचा वापर करत असून अनेक वेळा कार्यालयातील संगणकांवर अवलंबून राहावे लागते. तसेच गुगल स्प्रेडशीटसह विविध डिजिटल प्रणालींमध्ये माहिती अद्ययावत करण्यासाठी तालुका किंवा मंडळ कार्यालयात जावे लागत असल्याने कामकाजावर परिणाम होत होता. या पार्श्वभूमीवर क्षेत्रीय कर्मचारी वर्गात लॅपटॉप पुरवठा करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य कृषी सहाय्यक संघटना 2021 पासून तसेच कृषी पर्यवेक्षक संघटना 2023 पासून करते आहे. या संघटनांसोबत आयुक्तालय स्तरावर तसेच मंत्रालय स्तरावर बैठका घेऊन त्यांची अडचण व मागणी समजावून घेण्यात आली आहे. या मागणीची दखल घेत शासनाने २०२५-२६ मध्ये या प्रस्तावाला प्राधान्याने मान्यता दिली.
या संदर्भात आवश्यक तांत्रिक विनिर्देश इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता आयुक्तालयाकडून निश्चित करण्यात आले आहेत. तसेच खरेदी प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता आणि स्पर्धात्मकता राखण्यासाठी शासकीय ई मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टलवर निविदा प्रक्रिया राबवून पुरवठा आदेश देण्यात आले आहेत. राज्यातील १०,६२० सहाय्यक कृषी अधिकारी, १,७७० उपकृषी अधिकारी आणि ८८५ मंडल कृषी अधिकारी अशा एकूण १३,२७५ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना हे लॅपटॉप वितरित केले जाणार आहेत. या सुविधेमुळे क्षेत्रीय स्तरावरील कामकाज अधिक सुलभ होणार असून योजनांची अंमलबजावणी, तपासण्या, माहिती संकलन व अहवाल सादरीकरण यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वेग आणि अचूकता येणार आहे.
