विद्यार्थ्यांमध्ये अमली पदार्थांच्या दुष्परिणामाविषयी जागृती करावी. संबंधित प्राचार्य आणि मुख्याध्यापकांनी आपल्या शैक्षणिक

 मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, मुख्याध्यापक व प्राचार्य यांच्या माध्यमातून संबंधित शाळा, महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांमध्ये अमली पदार्थांच्या दुष्परिणामाविषयी जागृती करावी. संबंधित प्राचार्य आणि मुख्याध्यापकांनी आपल्या शैक्षणिक आस्थापनेचा कॅम्पस अमली पदार्थ मुक्त घोषित करण्यासाठी नियमावली बनविण्यात यावी. अमली पदार्थ विषयक गुन्ह्यांमध्ये एनडीपीएस (नार्कोटिक ड्रग्ज अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस ॲक्ट) सारख्या कायद्यांचा प्रभावी उपयोग करीत गतीने निकालाचे कार्यवाही पूर्ण होण्यासाठी जलदगती न्यायालय स्थापन करावी. शासनाच्यावतीने अशा प्रकरणांमध्ये आरोपींना शिक्षा होण्यासाठी न्यायालयात बाजू मांडणाऱ्या सरकारी वकिलांचे प्रशिक्षण घेण्यात यावे.

नशामुक्ती केंद्रांची साखळी उभारण्याच्या सूचना

 नशेच्या दुर्दैवी चक्रव्यूहातून बाहेर पडण्याची इच्छा असलेल्या नागरिकांसाठी नशामुक्ती केंद्रांची साखळी उभारण्याच्या सूचना देत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने राज्यामध्ये वैद्यकीय शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य आणि अमली पदार्थ विरोधी कक्षाच्या समन्वयातून नशा मुक्ती केंद्र उभारण्यात यावीत. मुंबई शहरामध्ये मुंबई महापालिकेने अमली पदार्थ विरोधी कक्षाच्या सहकार्याने स्वतंत्र बहुशाखीय नशा मुक्ती केंद्रांची सुविधा सुरू करावी. त्यासोबतच राज्यामध्ये मोठी रुग्णालय, सर्व शासकीय रुग्णालय यामध्ये काही खाटांच्या मर्यादेत नशा मुक्ती केंद्र सुरू करावे. नशा मुक्त झालेला व्यक्ती पुन्हा नशेच्या गर्तेत जाऊ नये यासाठी मुक्ती केंद्रांची साखळीच राज्यामध्ये तयार करावी.

सशक्त महाराष्ट्रासाठी व्यसनमुक्तीच्या चळवळीत सर्वांचे योगदान आवश्यक

 सशक्त महाराष्ट्रासाठी व्यसनमुक्तीच्या चळवळीत सर्वांचे योगदान आवश्यक

-       मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

•        अमली पदार्थांच्या अर्थव्यवस्थेला मुळापासून उखडून टाका

•        अंमली पदार्थमुक्त महाराष्ट्र व्यूहरचना व कृती योजनेबाबत बैठक

•        इयत्ता सातवी ते दहावीच्या अभ्यासक्रमात अमली पदार्थ दुष्परिणामांचा समावेश करा

 

मुंबई, दि. १६ : नैसर्गिकरित्या उपलब्ध होणाऱ्या अमली पदार्थांचे उत्पादन, पुरवठा, खरेदी - विक्री व्यवहार आणि कृत्रिमरित्या तयार करण्यात येणाऱ्या अमली पदार्थांची निर्मिती, पुरवठा व्यवसायाच्या   अर्थव्यवस्थेला मुळापासून उखडून टाकण्याचे निर्देश देत सशक्त महाराष्ट्रासाठी व्यसनमुक्तीच्या चळवळीत सर्वांचे योगदान आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथिगृह येथे अमली पदार्थ संदर्भातील आयोजित बैठकीत सांगितले.

शालेय जीवनापासूनच अमली पदार्थांच्या दुष्परिणामांवषयी विद्यार्थ्यांमध्ये जागृती आणण्यासाठी इयत्ता सातवी ते दहावीच्या अभ्यासक्रमामध्ये अमली पदार्थ दुष्परिणाम विषयक घटकांचा समावेश करण्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सूचित केले.

देशातील ३९ टक्के थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) महाराष्ट्रात येते. वित्तीय, औद्योगिक, स्टार्टअप, डेटा सेंटर,

 महाराष्ट्राच्या सामर्थ्याचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, देशातील ३९ टक्के थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) महाराष्ट्रात येते. वित्तीय, औद्योगिक, स्टार्टअप, डेटा सेंटर, आयटी, औषधनिर्माण, वाहन उद्योग आणि कृषी निर्यात या सर्व क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्र देशात अग्रस्थानी आहे. अटल सेतू, समृद्धी महामार्ग, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, वाढवण बंदर, 'तिसरी मुंबई', आंतरराष्ट्रीय एज्यु-सिटी आणि मेडी-सिटीसारखे प्रकल्प राज्याच्या जागतिक स्पर्धात्मकतेला नवी उंची देत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

भारत आता जागतिक स्तरावर आत्मविश्वासाने आणि सक्षम भागीदार

.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, भारताने १९९१ मधील आर्थिक सुधारणांपासून ते 'मेक इन इंडिया'सारख्या धोरणांपर्यंत अनेक परिवर्तनकारी टप्पे गाठले आहेत. भारत-यूके करार हा त्याच परिवर्तनाचा पुढील महत्त्वाचा टप्पा असून, भारत आता जागतिक स्तरावर आत्मविश्वासाने आणि सक्षम भागीदार म्हणून व्यापार करार करत असल्याचे या करारातून स्पष्ट होते. हा ऐतिहासिक करार साकार करण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल तसेच ब्रिटनचे प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर यांच्या नेतृत्वाचे त्यांनी कौतुक केले.

 

भारत आणि यूकेमधील सध्याचा व्यापार ५६ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतका असून, २०३० पर्यंत तो दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या करारामुळे भारताच्या बहुतांश निर्यातीला शुल्कमुक्त प्रवेश मिळणार असून, सेवा क्षेत्र, व्यावसायिकांची गतिशीलता, गुंतवणूक आणि नवोन्मेषाला मोठी चालना मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

भारत-यूके करारामुळे महाराष्ट्राला जागतिक व्यापाराच्या नव्या संधी मिळणार

 भारत-यूके करारामुळे महाराष्ट्राला जागतिक व्यापाराच्या नव्या संधी मिळणार

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

• भारत-यूके मुक्त व्यापार कराराचा शुभारंभ

•महाराष्ट्र ठरेल 'ग्लोबल ग्रोथ इंजिन'

 

मुंबई, दि. १५ : भारत आणि युनायटेड किंगडम (यूके) यांच्यातील व्यापक आर्थिक आणि व्यापार करार अंमलात आल्याने महाराष्ट्राला जागतिक व्यापार, गुंतवणूक आणि निर्यातीच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील. प्रगतीशील भारतासाठी प्रगतीशील महाराष्ट्राची गरज असून एक ट्रिलियन डॉलरचा महाराष्ट्र विकसित राष्ट्र बनण्याच्या भारताच्या प्रयत्नात महत्त्वपूर्ण योगदान देईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. या करारामुळे पुणे, नाशिक, कोल्हापूर आणि छत्रपती संभाजीनगर यासह राज्यातील विविध उद्योगांना तसेच कृषी उत्पादनांना थेट जागतिक बाजारपेठ मिळेल आणि महाराष्ट्र ग्लोबल ग्रोथ इंजिन ठरेल असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

भारतीय उद्योगांची स्पर्धात्मकता वाढविणे आणि स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी निविदा प्रक्रियेत आवश्यक धोरणात्मक बदल करावेत. देशातील

 मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, भारतीय उद्योगांची स्पर्धात्मकता वाढविणे आणि स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी निविदा प्रक्रियेत आवश्यक धोरणात्मक बदल करावेत. देशातील सक्षम कंपन्यांना संधी देण्यासाठी काही प्रमाणात जोखीम स्वीकारण्याची तयारी शासनाने ठेवली पाहिजे. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सर्वोत्तम खरेदी पद्धतींचा अभ्यास करून त्यांचा अवलंब करावा. नागपूर, पुणे आणि नाशिक मेट्रो प्रकल्पांच्या अनुभवांचा अभ्यास करून भविष्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये खर्च कमी करणे, गुणवत्ता वाढविणे आणि प्रकल्पाचा संपूर्ण खर्चाचे मूल्यांकन  मूल्यमापन विचार करून या संकल्पनेचा व्यापक वापर करावा.या सर्व सुधारणा राबविल्यास शासकीय निविदा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, स्पर्धात्मक, गुणवत्तापूर्ण आणि नवोन्मेषाला चालना देणारी बनेल. त्याचबरोबर स्थानिक उद्योग, स्टार्टअप्स आणि नवउद्योजकांना अधिक संधी उपलब्ध होऊन राज्यातील पायाभूत सुविधा विकासाला गती मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.