अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य
-अध्यक्ष ललित गांधी
- महामंडळाच्या योजनांची १ नोव्हेंबरपासून अंमलबजावणी
- महिलांना बिनव्याजी कर्ज, युवकांसाठी शैक्षणिक व व्यावसायिक कर्ज;
- ३५० युवकांना ५१ कोटी रुपयांचे कर्जवितरण
मुंबई, दि. ३० : जैन समाजाच्या आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक आणि धार्मिक विकासाचा सर्वंकष विचार करून स्वतंत्र जैन अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. या महामंडळाच्या विविध योजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या पहिल्या टप्प्यात सुमारे ३५० युवकांना ५१ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात येणार आहे. तसेच महिलांना स्वयंरोजगारासाठी व तरूणांना उच्च शिक्षणासाठी बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती महामंडळाचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी मंत्रालय विधिमंडळ वार्ताहर कक्ष येथे घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
आराध्य भक्ति पार्क, हॉकी मैदान, घाटकोपर पूर्व येथे आयोजित कार्यक्रमात या योजनांचा प्रारंभ होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा अजित पवार, कौशल्य मंत्री मंगलप्रभात लोढा, सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार, मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत. आमदार पराग शाह हे कार्यक्रमाचे मुख्य संयोजक असून, राष्ट्रसंत नम्रमुनी यांच्या चातुर्मासानिमित्त त्यांच्या सान्निध्यात हा कार्यक्रम होणार आहे.जैन समाजातील दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी आणि तेरापंथ या चारही संप्रदायांचे धर्मगुरू, विविध सामाजिक संस्थांचे पदाधिकारी आणि देशभरातील मान्यवरही या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत.
या उपक्रमाबाबत अधिक माहिती देताना अध्यक्ष ललित गांधी म्हणाले की, ५११ लाभार्थ्यांना पहिल्या टप्प्यात योजनांचा लाभ देण्यात येणार आहे. महिलांना स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी ‘चंदनबाला महिला स्वयंरोजगार कर्ज योजना’ सुरू करण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत कुटीरोद्योग आणि घरगुती व्यवसाय करणाऱ्या महिलांना एक लाख रुपयांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज देण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात २०० महिला लाभार्थींना प्रत्येकी एक लाख रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात येणार आहे.
युवकांना उच्च शिक्षण आणि व्यवसाय-उद्योगासाठी आर्थिक सहाय्य देण्याच्या योजनाही राबविण्यात येणार आहेत. उच्च शिक्षणासाठी दहा लाख रुपयांपर्यंत, तर व्यापार व उद्योगासाठी वीस लाख रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. या योजनांमधून पहिल्या टप्प्यात सुमारे ३५० युवकांना एकूण ५१ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण करण्यात येणार आहे.
जैन समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांपर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचवत असताना ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी मोठ्या शहरांमध्ये येताना निवासाची अडचण भासू नये, यासाठी महामंडळाच्या माध्यमातून वसतिगृहे उभारण्यात येणार आहेत. मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक आणि कोल्हापूरसह आठ जिल्ह्यांमध्ये एकूण १६ वसतिगृहे उभारण्याचे नियोजन आहे. या सुविधांमुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
अध्यक्ष ललित गांधी म्हणाले की, जैन समाजाचा धार्मिक आणि ऐतिहासिक वारसा जतन करण्यासाठी प्राचीन तीर्थक्षेत्रे, मंदिरे आणि लेण्यांचे संरक्षण व संवर्धन करण्यात येणार आहे. जैन धर्मातील प्राचीन हस्तलिखिते, ताम्रपत्रे आणि ताडपत्रांवरील साहित्य यांचे जतन, पुनर्संचयितीकरण आणि डिजिटायझेशन करण्याची जबाबदारीही महामंडळाच्या माध्यमातून पार पाडण्यात येणार आहे.
जैन साधू-संतांच्या विहारासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचाही महामंडळाचा उद्देश आहे. महाराष्ट्रात अशा सुविधांची गरज असलेली ३२५ ठिकाणे निश्चित करण्यात आली आहेत.
0000
