Wednesday, 15 July 2026

गौण खनिज उत्खनन नियमात सुधारणा करण्यास मान्यता

 गौण खनिज उत्खनन नियमात सुधारणा करण्यास मान्यता

 

इतर राज्यातून येणाऱ्या गौण खनिजावर देखरेख शुल्क आकारता यावे यासाठी महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन ( विकास व विनियमन) नियम, २०१३ मध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

राज्यात अनेक ठिकाणी इतर राज्यातून गौण खनिज आणले जाते. अशा प्रकारच्या गौण खनिजामुळे स्थानिक खाण चालकांचे हिताला बाधा पोहोचते त्याचबरोबर अवैध वाहतुकीचे प्रमाणही वाढते. राज्याला आपल्या हद्दीत येणाऱ्या खनिजांवर शुल्क लावण्याचे अधिकार आहेत. त्यानुसार इतर राज्यातून येणाऱ्या खनिजांवर देखरेख शुल्क किंवा वाहतुक शुल्क लावु शकते. यानुसार तेलंगणाने इतर राज्यातून येणाऱ्या गौण खनिजावर २०० रुपये प्रति मेट्रिक टन नियमन शुल्क आकारले आहे. त्याचप्रमाणे राज्य शासनाने इतर राज्यातून येणाऱ्या गौण खनिजावर १०० रुपये प्रति मेट्रिक टन नियमन शुल्क आकारता येण्यासाठी नियमात सुधारणा करण्यास मान्यता दिली आहे.

अपराधी परिविक्षा अधिनियमांतर्गत कैदेतील बंदींजनांच्या पुनर्वसन अर्थ सहाय्यात २५ हजार रुपयांची वाढ

 अपराधी परिविक्षा अधिनियमांतर्गत कैदेतील बंदींजनांच्या

पुनर्वसन अर्थ सहाय्यात २५ हजार रुपयांची वाढ

 

मुंबई, दि. १४ : अपराधी परिविक्षा अधिनियम, १९५८ अंतर्गत शिक्षा भोगत असलेले बंदी, मुक्तबंदी, परिविक्षाधीन यांच्या पुनर्वसनार्थ देण्यात येणाऱ्या आर्थिक सहायक अनुदानामध्ये २५ हजार रुपयांची वाढ करण्यास आणि या योजनेमध्ये निर्दोष मुक्त झालेल्या बंद्यांचाही समावेश करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

अनेक वर्ष कारागृहात शिक्षा भोगल्यानंतर मुक्त झालेल्या बंद्यांना समाजात राहून उदरनिर्वाह करण्यासाठी व्यवसाय उभारता यावा याकरिता महिला व बाल विकास विभागांतर्गत सहायक अनुदान योजना राबवली जात आहे. या योजनेंतर्गत अपराधी परिविक्षा अधिनियम, १९५८ अंतर्गत शिक्षा झालेल्या मुक्तबंदी व परिविक्षाधीन यांना 25 हजार रुपये सहायक अनुदान देण्यात येते. हे अनुदान 50 हजार रुपये करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर निर्दोष मुक्तता झालेल्या मात्र किमान एक वर्ष कैदेत राहिल्या बंदींचाही समावेश या योजनेत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

-०००-

बीड जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या २४.९५ कोटींच्या कामांना मान्यता · अत्याधुनिक क्रीडा सुविधांमुळे होतकरू खेळाडूंना प्रोत्साहन

 बीड जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या २४.९५ कोटींच्या कामांना मान्यता

·         अत्याधुनिक क्रीडा सुविधांमुळे होतकरू खेळाडूंना प्रोत्साहन

 

मुंबई, दि. १४ : बीडच्या जिल्हा क्रीडा संकुलातील विविध स्वरुपांच्या २४ कोटी ९५ लाख रुपयांच्या कामांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निधीतून बीडच्या जिल्हा क्रीडा संकुलात अत्याधुनिक क्रीडा सुविधा तयार केल्या जात आहेत.

 

बीडच्या जिल्हा क्रीडा संकुलाला यापूर्वी आठ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला होता. क्रीडा व युवक संचलनालयाकडून संकुलाचा २४ कोटी ९९ कोटी रुपयांचा आराखडा प्राप्त झाला होता. त्यास उच्च स्तरीय सचिव समितीच्या शिफारशीनुसार मंत्रिमंडळाने आज बैठकीत २४ कोटी ९५ लाख रुपयांच्या कामांना मान्यता दिली.

 

या निधीतून जिल्हा क्रीडा संकुलात सिंथेटीक अॅथलेटीक ट्रॅक, फुटबॉल, हॉकी मैदान, व्हॉलीबॉल, कबड्डी, खोखो मैदान, इनडोअर हॉल इमारत अद्ययावतीकरण, वसतिगृहाच्या तिसऱ्या मजल्याचे बांधकाम, रेनवॉटर हार्वेस्टींग करणे, खेळाची मैदाने आणि परिसराचे बाह्य विद्युतीकरणाचे काम, सर्व इमारतीमध्ये अग्निशमन यंत्रणा बसवणे आदी कामे केली जाणार आहेत. ही सर्व कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून केली जात आहेत.


केंद्र पुरस्कृत 'अबर्न चॅलेंज फंड' अभियान राज्यात राबविणार

 केंद्र पुरस्कृत 'अबर्न चॅलेंज फंड' अभियान राज्यात राबविणार

मुंबई, दि. १४ : केंद्र शासन पुरस्कृत अबर्न चॅलेंज फंड (यूसीएफ) अभियान राज्यात केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आवश्यक त्या बदलांसह राबविण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.


नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बाजाराधारित वित्तपुरवठ्याकडे व एकात्मिक प्रादेशिक विकासाच्या दृष्टिकोनाकडे वळविण्यास प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. तसेच लक्षाधारीत सुधारणा राबविणे, संस्थात्मक क्षमतावृद्धी, शासन व नियोजन पद्धती अधिक सक्षम करणे आणि शाश्वत महसूल निर्माण करणाऱ्या पायाभूत सुविधा विकसित करणे ही या अभियानाची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.


या अभियानासाठी नगर विकास विभागांतर्गत स्वतंत्र लेखाशीर्ष निर्माण करण्यात येणार असून, राज्य शासनाचा समरूप हिस्सा अर्थसंकल्पात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच पाणी व स्वच्छता, शहरांचे सर्जनशील पुनर्विकास आणि सिटीज ॲज ग्रोथ हब या तीन प्रमुख घटकांतील विषयनिहाय प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचे अधिकार नगर विकास विभाग-२ यांना देण्यात आले आहेत.


अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रकल्प विकास व व्यवस्थापन सल्लागार, प्रकल्प तयारी, सहाय्य व व्यवस्थापन कक्ष तसेच आवश्यक प्रशासकीय संरचना निर्माण करण्यात येणार आहे. याशिवाय राज्य मिशन संचालक म्हणून सचिव, प्रधान सचिव किंवा अपर मुख्य सचिव यांची नियुक्ती करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.


या अभियानांतर्गत पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी, बँक कर्ज, रोखे आणि इतर बाजाराधारित वित्तपुरवठ्याचा अधिकाधिक वापर करून नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आर्थिक शाश्वतता आणि कर्जउभारणीची क्षमता वाढविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाच्या या अभियानाचा कालावधी २०२५-२६ ते २०३०-३१ असा असून, आवश्यकतेनुसार त्यात मुदतवाढही देता

 येणार आहे.


शेतकऱ्यांना पीक कर्जासाठी मोठा दिलासा पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या निकषात सुधारणा

 शेतकऱ्यांना पीक कर्जासाठी मोठा दिलासा

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या निकषात सुधारणा

 

मुंबई, दि. १४ : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ च्या निकषात सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या निकष सुधारणेमुळे २०१९ च्या कर्जमाफी योजनेतील सुमारे १३ लाख शेतकऱ्यांसाठीची ५० हजार रुपयांपर्यंतची मर्यादा रद्द करून, नियमित कर्जमाफी मिळणार आहे. तर २०२६-२७ मधील नियमित परतफेडीची अट रद्द केल्याने २३ लाख शेतकऱ्यांनाही मिळणार प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे.

कर्जमाफीतील या सुधारणांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलिकडेच पावसाळी अधिवेशनात घोषणा केली होती, त्यानुषंगाने मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.

राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ देणारी 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना' ही ऐतिहासिक योजना जाहीर करण्यात आली आहे.

या योजनेविषयी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात अंतिम आठवडा चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत ५० हजार रुपयांचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांसाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर योजनेमध्ये ५० हजार रुपयांचा लाभ देण्याची मर्यादा काढून टाकण्याची घोषणा केली होती. तसेच या शेतकऱ्यांना २ लाखांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळेल असे जाहीर केले होते. तसेच नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी २०२६-२७ मध्ये कर्जाची उचल करुन वेळेत परतफेड करण्याची अट रद्द करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार या योजनेच्या निकषात सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

झाडे लावा, झाडे जगवा ; पर्यावरण संवर्धन ही प्रत्येकाची सामूहिक जबाबदारी"

 एसटीच्या ७८ व्या वर्धापन दिनानिमित्त राज्यव्यापी वृक्षारोपण अभियानाचा शुभारंभ

"झाडे लावा, झाडे जगवा ; पर्यावरण संवर्धन ही प्रत्येकाची सामूहिक जबाबदारी"

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

मुंबई, दि. १४ : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या ७८ व्या वर्धापन दिनानिमित्त विद्या विहार येथील विभागीय कार्यालयातून राज्यव्यापी वृक्षारोपण अभियानाचा शुभारंभ परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांच्या हस्ते करण्यात आला.

यावेळी आमदार दिलीप लांडे, उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.माधव कुसेकर यांच्यासह महामंडळाचे अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते.

या अभियानाच्या माध्यमातून राज्यभरातील एसटीची बसस्थानके, आगारे, कार्यालये आणि विविध परिसरात मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण करण्यात आले.

परिवहन मंत्री सरनाईक म्हणाले की, आजचा कार्यक्रम हा केवळ वृक्षारोपणापुरता मर्यादित नसून भावी पिढ्यांसाठी हिरवा, समृद्ध आणि सुरक्षित महाराष्ट्र घडविण्याचा सामूहिक संकल्प आहे. वाढते जागतिक तापमान, अनियमित पर्जन्यमान, अतिवृष्टी, दुष्काळ, पूर आणि उष्णतेच्या लाटांसारख्या पर्यावरणीय संकटांचा सामना करण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने पर्यावरण संवर्धनाची जबाबदारी स्वीकारणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.

झाडे ही पृथ्वीची फुफ्फुसे असून ती प्राणवायू पुरवतात, कार्बन डायऑक्साइड शोषून घेतात, तापमान नियंत्रित ठेवतात आणि पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यास महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यामुळे एक झाड लावणे म्हणजे भविष्यातील अनेक संकटांवर उपाय उभा करणे होय, असेही त्यांनी सांगितले.

एसटी महामंडळ हे केवळ प्रवाशांना सेवा देणारे परिवहन माध्यम नसून समाजाशी नाळ जोडलेली सामाजिक संस्था आहे. त्यामुळे समाजहिताचे आणि पर्यावरणपूरक उपक्रम राबविणे ही देखील एसटीची सामाजिक बांधिलकी असल्याचे मंत्रभ्‍ सरनाईक यांनी नमूद केले.

वृक्षारोपण करून जबाबदारी संपत नाही, तर प्रत्येक रोप जगविणे, त्याचे संगोपन करणे आणि संरक्षण करणे हे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे सांगत त्यांनी "एक कर्मचारी एक वृक्ष" आणि "एक नागरिक एक वृक्ष" हा संकल्प प्रत्येकाने स्वीकारावा असे आवाहन केले. एसटीच्या प्रत्येक आगारात, बसस्थानकात आणि कार्यालय परिसरात हिरवाई निर्माण करण्यासाठी अधिकारी, कर्मचारी आणि प्रवाशांनी सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहनही परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी केले.

७८ व्या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने "झाडे लावा, झाडे जगवा" हा संदेश प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचविण्याचे आवाहन करताना, निसर्गाचे संरक्षण म्हणजे मानवजातीचे संरक्षण असल्याचे अधोरेखित करून हरित महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी सर्वांनी एकजुटीने कार्य करण्याचे आवाहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केले.

मातंग समाजातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

 मातंग समाजातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

 

मुंबई, दि. १४ : मुंबई शहर  व उपनगर जिल्ह्यातील मातंग समाजातील मांग, मातंग, मिनी मादीग, मादींग, दानखणी मांग, मांग महाशी, मदारी, राधेमांग, मांग गारुडी, मांग गारोडी, मादगी, मादिगा या १२ पोटजातीतील २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात शिक्षण घेतलेल्या व २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षात उत्तीर्ण झालेल्या इयत्ता १० वी, १२ वी. पदवी, पदव्युत्तर, वैद्यकीय व अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांकडून सरासरी ६०% पेक्षा जास्त गुण असलेल्या "साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे शिष्यवृत्ती" करीता अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अभ्यासक्रमामध्ये विशेष प्राविण्याने गुणवत्ता मिळवंन उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांनी जातीचा दाखला, रेशनकार्ड, आधार कार्ड, शाळेचा दाखला, मार्कशीट, २ फोटो, पुढील वर्गात प्रवेश घेतल्याचा पुरावा इ.सह दोन प्रतीत आपल्या पुर्ण पत्यासह व भ्रमणध्वनी क्रमांकासह साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे, विकास महामंडळ (मर्या), मुंबई गृहनिर्माणभवन, कलानगर, तळमजला, रुम नं. ३३, बांद्रा (पू), मुंबई-४०००५१ या पत्त्यावर २७ जुलै, २०२६ पर्यंत अर्ज करावा, असे जिल्हा व्यवस्थापक, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे, विकास महामंडळ (मर्या), जिल्हा कार्यालय मुंबई शहर-उपनगर यांनी प्रसिध्दी पत्रकान्वये कळविले आहे.

०००० 


 


Featured post

Lakshvedhi