Sunday, 22 November 2026

जनगणना 2027 चे राज्यातील वेळापत्रक10 ते 24 जानेवारी 2027

 जनगणना 2027 चे राज्यातील वेळापत्रक

महाराष्ट्रात 10 ते 24 जानेवारी 2027 या कालावधीत नागरिकांना ऑनलाइन स्वयं-गणना पोर्टलद्वारे स्वतःची माहिती नोंदवता येणार आहे. त्यानंतर २५ जानेवारी ते २८ फेब्रुवारी २०२७ या कालावधीत प्रगणक घरोघरी जाऊन लोकसंख्या गणना करतील. २८ फेब्रुवारीच्या मध्यरात्री बेघर लोकसंख्येची गणना करण्यात येईल, तर १ ते ५ मार्च २०२७ या कालावधीत पुनरावलोकन फेरी होणार आहे.

या टप्प्यात नागरिकांची लोकसंख्याशास्त्रीय, सामाजिक आणि आर्थिक माहिती संकलित करण्यासाठी 40 प्रश्नांची डिजिटल प्रश्नावली वापरण्यात येणार आहे. यामध्ये नाव, कुटुंबप्रमुखाशी असलेले नाते, लिंग, वय, वैवाहिक स्थिती, धर्म, जात, दिव्यांगत्व, मातृभाषा, शिक्षण, व्यवसाय, रोजगार आणि स्थलांतर यासंबंधी माहितीचा समावेश आहे.

परिषदेत जनगणना अधिनियम व नियम, पीई मोबाइल ॲप, एचएलबीसी आणि सीएमएमएस पोर्टल, गणना क्षेत्रांची निश्चिती, जनजागृती आणि देखरेख यासंबंधी तांत्रिक सत्रे घेण्यात आली. मास्टर ट्रेनर्स, जिल्हा व चार्ज अधिकारी आणि तांत्रिक सहाय्यकांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले असून क्षेत्रीय प्रशिक्षकांचे प्रशिक्षण सुरू आहे. यानंतर प्रगणक आणि पर्यवेक्षकांचे प्रशिक्षण घेण्यात येणार आहे.

जनगणनेतील माहिती अचूक असणे महत्त्वाचे – डॉ. निरुपमा डांगे

 जनगणनेतील माहिती अचूक असणे महत्त्वाचे – डॉ. निरुपमा डांगे

संयुक्त सचिव (भारत सरकार) व मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी, महाराष्ट्र डॉ. निरुपमा जे. डांगे यांनी जनगणनेतील माहिती अचूकपणे संकलित करण्याचे महत्त्व विशद केले. जनगणनेतील त्रुटींचा परिणाम मतदारसंघ पुनर्रचना, वैधानिक आरक्षण तसेच आगामी दशकातील लोकसंख्याविषयक मूलभूत आकडेवारीवर होऊ शकतो. त्यामुळे राज्यभरात तैनात करण्यात येणाऱ्या सुमारे २.८४ लाख प्रगणक व पर्यवेक्षकांनी प्रत्येक व्यक्तीची नोंद होईल, याची दक्षता घ्यावी, असे त्यांनी सांगितले.

बेघर व्यक्ती, वसतिगृहे, कारागृहे, हॉटेल्स, पेइंग गेस्ट निवासस्थाने तसेच दुर्गम आणि वंचित भागांतील लोकसंख्येची नोंद घेण्यावर विशेष भर देण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. यासाठी ४० प्रश्नांची डिजिटल प्रश्नावली, प्रगणकांसाठी पीई मोबाइल ॲप, ऑनलाइन स्वयं-गणना आणि रिअल-टाइम देखरेख प्रणालीचा वापर करण्यात येणार आहे.

Saturday, 21 November 2026

भटके-विमुक्त समाजातील नागरिकांना केवळ प्रमाणपत्रे उपलब्ध करून देणे एवढ्यापुरते या अभियानाचे स्वरूप मर्यादित नसून,

 भटके-विमुक्त समाजातील नागरिकांना केवळ प्रमाणपत्रे उपलब्ध करून देणे एवढ्यापुरते या अभियानाचे स्वरूप मर्यादित नसून, त्यांना शिक्षण, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा आणि शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून देत विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे हा या उपक्रमाचा व्यापक उद्देश आहे. पहिल्या टप्प्यातील कामाच्या अनुभवातून अभियानाची पुढील दिशा निश्चित करण्यास मदत होणार आहे. पुढच्या वर्षी 6 ते 8 जानेवारी दरम्यान पुन्हा हे अभियान राबविण्यात येणार आहे.

सामाजिक न्यायाच्या क्षेत्रात महाराष्ट्राने राबविलेल्या या उपक्रमांची राष्ट्रीय स्तरावर घेतलेली दखल राज्यासाठी महत्त्वाची बाब असून, सामाजिक समावेशकता, सक्षमीकरण आणि सर्वसमावेशक विकासाच्या दिशेने महाराष्ट्राची वाटचाल अधिक व्यापक होत असल्याचे यातून स्पष्ट होते.

जनगणना 2027 च्या कामास जिल्हा प्रशासनाने सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे

 जनगणना 2027 च्या कामास जिल्हा प्रशासनाने सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे

- मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल

10 ते 24 जानेवारीदरम्यान स्वयं-गणना; 25 जानेवारीपासून घरोघरी लोकसंख्या गणना

 

मुंबई, दि. 21 : जनगणना 2027 च्या दुसऱ्या टप्प्यातील लोकसंख्या गणनेचे काम अचूक, पारदर्शक आणि निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने या कामास सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे. जनगणनेच्या माध्यमातून संकलित होणारी माहिती पुढील नियोजन आणि विविध विकासकामांसाठी महत्त्वपूर्ण असल्याने सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी दिले.

जनगणना 2027 च्या दुसऱ्या टप्प्याच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी प्रधान जनगणना अधिकाऱ्यांची राज्यस्तरीय परिषद 21 नोव्हेंबर रोजी सह्याद्री अतिथीगृह, मलबार हिल, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेचे उद्घाटन मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या आभासी उपस्थितीत झाले.

लोकार्पण केलेल्या सेवा सुविधा

 लोकार्पण केलेल्या सेवा सुविधा


डिजी आयडी स्मार्ट कार्ड : मुंबई पोलीसांची अधिकृत ओळख करुन देणारे स्मार्ट ओळखपत्र.

टॅब्लेट वितरण : पोलीसांच्या विविध अधिकृत ॲप्लीकेशनचा वापर करण्यासाठी सर्व अंमलदार व अधिकारी यांना दैनंदिन कामकाज अधिक सुलभ, जलद आणि कार्यक्षम करण्यासाठी टॅब्लेटची सुविधा.L

Anti-Narcotics Investigation Van : अंमली पदार्थविरोधी कारवाई आणि तपास अधिक प्रभावी व गतिमान करण्यासाठी अत्याधुनिक तपास वाहन.

मुंबई पोलीस एकात्मिक कार्यप्रणाली (MPIS) : पोलीस दलातील विविध कामकाज एकाच डिजिटल प्रणालीद्वारे अधिक सुलभ, समन्वयपूर्ण आणि गतिमान करण्यासाठी एकात्मिक कार्यप्रणाली.

सिटीझन ॲप : नागरिकांना पोलीस विभागाच्या विविध सेवा व सुविधांचा डिजिटल माध्यमातून सहज लाभ घेता यावा यासाठी सिटीझन ॲपची सुविधा.


00000



 

बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त सुविधांचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लोकार्पण आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरातून मुंबई पोलीस दल अधिक लोकाभिमुख, गतिमान, पारदर्शक होणार

 बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त सुविधांचे

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लोकार्पण

आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरातून मुंबई पोलीस दल अधिक लोकाभिमुख, गतिमान, पारदर्शक होणार

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

       

मुंबई, दि. २१ : पोलीस दलाच्या कामकाजात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे   निष्पक्षता, गतिमानता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व (Accountability) येण्यास मदत होणार आहे. स्मार्ट कार्ड, अँटी-नार्कोटिक्स व्हॅन' टॅब्लेट वितरण, मुंबई पोलीस एकात्मिक कार्यप्रणाली, सिटीझन ॲपच्या माध्यमातून पोलीस दलाची कार्यक्षमता वाढविणे, दैनंदिन कामकाज अधिक सुलभ करणे आणि नागरिकांना जलद व प्रभावी सेवा उपलब्ध करून देणे या उद्देशाने मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या वतीने विविध तंत्रज्ञानाधारित सुविधांची सुरुवात करण्यात आल्याचे  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई पोलिसांच्या कार्याचा गौरव केला.

 

सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित कार्यक्रमात मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या तंत्रज्ञानसंवर्धित विविध प्रकल्पांचे कार्यान्वयन व लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. याप्रसंगी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अँड आशिष शेलार, गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर-पाटणकर, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, पोलीस आयुक्त देवेन भारती यांच्यासह वरिष्ठ पोलीस अधिकारी उपस्थित होते.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत ‘ओटीएस’च्या पात्र शेतकऱ्यांची पहिली यादी प्रसिद्ध

 पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत ‘ओटीएस’च्या पात्र शेतकऱ्यांची पहिली यादी प्रसिद्ध

  • पहिल्या टप्प्यात १ लाख ६९ हजार ८२० पात्र शेतकऱ्यांची यादी प्रसिद्ध
  • सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांची माहिती

 

मुंबई, दि. २० : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत एकवेळ समझोता (ओटीएस) योजनेसाठी पात्र ठरलेल्या १ लाख ६९ हजार ८२० शेतकऱ्यांची पहिली यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे, अशी माहिती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिली.

 

            सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील म्हणाले, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू असून, या योजनेत कर्जमुक्ती, एकवेळ समझोता (ओटीएस) आणि प्रोत्साहन असे तीन घटक समाविष्ट आहेत. पहिल्या टप्प्यात कर्जमुक्ती घटकाची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. याअंतर्गत २५.८१ लाख शेतकऱ्यांच्या याद्या प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. यापैकी आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केलेल्या २०.७२ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये १८ हजार कोटी रुपयांची कर्जमुक्ती देण्यात आली आहे.

 

योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात एकवेळ समझोता (ओटीएस) अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना त्यांच्या दोन लाख रुपयांवरील कर्जाच्या हिश्श्याची रक्कम संबंधित बँकेत जमा केल्यानंतर शासनाकडून दोन लाख रुपयांपर्यंतचा कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येणार आहे. बँकांकडून प्राप्त झालेल्या माहितीचे संगणकीय संस्करण करून १ लाख ६९ हजार ८२० पात्र शेतकऱ्यांची पहिली यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

 

या यादीमध्ये शेतकऱ्याचे नाव, गाव, विशिष्ट क्रमांक, आधार क्रमांक, बँकेचे नाव, बँक शाखा, विकास संस्थेचे नाव, कर्जखाते क्रमांक, ३१ मार्च २०२६ अखेरची थकबाकी, ओटीएस नुसार थकबाकीची रक्कम, शेतकऱ्याने भरावयाची रक्कम आणि शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या लाभाची रक्कम यांचा समावेश आहे. ही यादी संबंधित बँक शाखा, विकास संस्था आणि ग्रामपंचायतीमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

 

पात्र शेतकऱ्यांनी प्रसिद्ध झालेल्या यादीतील तपशील तपासून ओटीएस नुसार त्यांच्या हिश्श्याची दोन लाख रुपयांवरील रक्कम संबंधित बँकेत जमा करणे आवश्यक आहे. एकाच बँकेत कर्जखाते असलेल्या शेतकऱ्यांनी यादीमध्ये नमूद केलेली रक्कम संबंधित कर्जखात्यात जमा करावी. एकापेक्षा अधिक कर्जखाती असलेल्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या कोणत्याही एका कर्जखात्यात ही रक्कम जमा करण्याची सुविधा आहे. मात्र, संबंधित खात्यात ओटीएस नुसार बँकेस देय असलेल्या रकमेपेक्षा अधिक रक्कम जमा करू नये.

 

शेतकऱ्यांनी भरलेल्या रकमेची माहिती संबंधित बँकेकडून पोर्टलवर अद्ययावत करण्यात येणार आहे. ही माहिती दर शुक्रवारी पोर्टलवर अपलोड केली जाईल. शेतकऱ्यांनी भरावयाची रक्कम जमा केल्याची खातरजमा झाल्यानंतर थकबाकी अद्ययावत केल्याच्या तीन दिवसांनंतर आधार प्रमाणीकरणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल.

 

या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांची ॲग्रीस्टॅक नोंदणी असणे आवश्यक आहे. ॲग्रीस्टॅक नोंदणी आणि आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केलेल्या तसेच योजनेच्या निकषांनुसार संबंधित बँकेत आपल्या हिश्श्याची रक्कम जमा केलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतचा लाभ देण्यात येणार आहे. शासनाकडून ही रक्कम जमा झाल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती होणार आहे. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या दोन लाख रुपयांवरील कर्जाच्या हिश्श्याची रक्कम भरण्याची अंतिम मुदत ३१ मार्च २०२७ पर्यंत आहे.

 

 


Featured post

Lakshvedhi