भांडेवाडी येथील अत्याधुनिक घाऊक व किरकोळ मासळी बाजाराचे काम डिसेंबर अखेरपर्यंत पूर्ण करावे

 भांडेवाडी येथील अत्याधुनिक घाऊक व किरकोळ मासळी बाजाराचे काम डिसेंबर अखेरपर्यंत पूर्ण करावे

- मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे

 

मुंबई, दि. २८ : प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेअंतर्गत नागपूर जिल्ह्यातील मौजे भांडेवाडी येथे उभारण्यात येत असलेल्या अत्याधुनिक घाऊक व किरकोळ मासळी बाजाराच्या बांधकामाला गती मिळाली असून प्रकल्पाची सुमारे ३० टक्के भौतिक प्रगती पूर्ण झाली आहे. या प्रकल्पामुळे विदर्भातील मत्स्यव्यवसायाला चालना मिळण्याबरोबरच मच्छी विक्रेत्यांना आधुनिक सुविधा उपलब्ध होणार असून या प्रकल्पाचे काम डिसेंबर अखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.

 

मंत्रालय मध्ये भांडेवाडी, नागपूर येथे अत्याधुनिक घाऊक व किरकोळ मासळी बाजाराच्या कामासंदर्भात आढावा बैठक झाली, त्यावेळी मंत्री राणे बोलत हो

ठाणे सामान्य रुग्णालयाच्या कामाचा उपमुख्यमंत्र्यांकडून आढावा

 ठाणे सामान्य रुग्णालयाच्या कामाचा उपमुख्यमंत्र्यांकडून आढावा

रुग्णालयाच्या वीज जोडणीचे काम 'फास्टट्रॅक'वर करण्याचे

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश

मुंबई, दि. २८: ठाणे आणि लगतच्या पालघर जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना जागतिक दर्जाच्या आणि अत्याधुनिक वैद्यकीय सुविधा तातडीने उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने ठाणे येथील ९०० खाटांचे अत्याधुनिक जिल्हा सामान्य रुग्णालय, महिला व बाल रुग्णालय आणि सुपरस्पेशालिटी रुग्णालयाच्या प्रकल्पाचे कामकाज अत्यंत वेगाने आणि 'फास्टट्रॅक' पद्धतीने पूर्ण करण्यात यावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रालयात झालेल्या आढावा बैठकीत दिले.

उपमुख्यमंत्री यांच्या समिती कक्षात झालेल्या या बैठकीत ठाणे सिव्हील हॉस्पिटलच्या सद्यस्थितीचा आणि आतापर्यंत झालेल्या कामांच्या प्रगतीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यावेळी आरोग्यमंत्री प्रकाश आबीटकर, मंत्री सर्वश्री दादाजी भुसे, गुलाबराव पाटील, उदय सामंत, शंभूराज देसाई, संजय शिरसाट, संजय राठोड, प्रताप सरनाईक यांच्यासह उपमुख्यमंत्र्याचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, प्रधान सचिव नविन सोना, आरोग्य विभागाचे सचिव ई. रविंद्रन, जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ, ठाणे महापालिका अतिरिक्त आयुक्त संदीप माळवी, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. कैलास पवार यावेळी उपस्थित होते.

प्रकल्पाच्या प्रत्येक टप्प्यातील कामांची गती वाढवत असतानाच प्रशासकीय पातळीवर दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे त्यांनी यावेळी संबंधित विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सां

गितले.

पूरस्थितीचा दीर्घकालीन परिणाम कमी करण्यासाठी साठवण तलाव (होल्डिंग पॉन्ड्स) उभारण्याचा प्रस्तावही

 पूरस्थितीचा दीर्घकालीन परिणाम कमी करण्यासाठी साठवण तलाव (होल्डिंग पॉन्ड्स) उभारण्याचा प्रस्तावही बैठकीत मांडण्यात आला. तसेच वसई लिंक आणि नालासोपारा परिसरात अतिवृष्टीच्या काळात संपर्क तुटणाऱ्या भागांमध्ये कायमस्वरूपी दळणवळण व्यवस्था निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला.

याशिवाय पूरामुळे नुकसान झालेल्या पायाभूत सुविधांची पुनर्बांधणी, संरक्षक बांध आणि रस्त्यांची दुरुस्ती, जलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या (डब्ल्यूटीपी) नुकसानीची भरपाई, रस्त्यांचे पुनर्निर्माण, मोऱ्या व पुलांची उंची वाढविणे तसेच उघड्या गटारांचे बांधकाम आदी कामांसाठी एकूण ₹५८४.४५ कोटींच्या प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या कामांना गती देऊन तात्काळ कार्यवाही करण्याच्या दृष्टीने संबंधित विभागांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या.

अतिवृष्टी व महापुराच्या काळातील पालघर येथील मदत कार्यावर दृष्टीक्षेप

मंत्री. महाजन यांनी अतिवृष्टी व महापुराच्या काळातील पालघर येथील मदत कार्यावर दृष्टीक्षेप टाकला. मंत्री गणेश नाईक यांनी वसई-विरार परिसरात पाण्याचे होल्डिंग स्पॉट विकसित करण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली. मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी रस्ते व दळणवळण व्यवस्था तातडीने पूर्ववत करण्याबाबत सूचना केली. आमदार सर्वश्री हरिश्चंद्र भोये, राजेंद्र गावित, विकास तारे, राजन नाईक आणि विनोद निकोले यांनी अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेल्या स्थानिक समस्या आणि सुरू असलेल्या मदत कार्याची माहिती बैठकीत मांडली.

अधिक मदत उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने विशेष पॅकेज

 अधिक मदत उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने विशेष पॅकेज

            एकात्मिक मदत आराखड्यास तातडीने मंजुरी देण्यात येईल. यापूर्वी कोल्हापूर येथील महापूराच्या वेळी अशी मदत देण्यात आली होती. नुकसानग्रस्त घरे, दुकाने यांचे नुकसानीचे पंचनामे वेगाने पूर्ण करावेत. रस्ते व इतर पायाभूत सुविधांचे सर्वेक्षण करून जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी कार्यवाही करावी. तात्काळ व दीर्घकालीन मदतीच्या उपाययोजनांचे प्रस्ताव तातडीने पाठवावे. या कामांसाठी आवश्यक निधी शासन उपलब्ध करून देईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

पालघरमधील मदत आणि पुनर्वसन कार्यात केंद्र शासन व राज्य शासनाचे विविध विभाग सहभागी असून या सर्व विभागांची संयुक्त आढावा बैठकही लवकरच घेण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

 वसई-विरार परिसरात अतिवृष्टीत पाणी साठवणारे 'होल्डिंग स्पॉट'

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, वसई-विरार परिसरात अतिवृष्टीच्या काळात भौगोलिक परिस्थितीमुळे पाणी वाहून जाण्यास विलंब होत असल्याने पाणी साठविण्यासाठी 'होल्डिंग स्पॉट' विकसित करण्यात यावेत. यासाठी लीज संपलेल्या जागा वापरण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

कोकण विभागातील रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांमध्ये नियोजन करण्यात आले आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा) च्या माध्यमातून महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम (एमआरडीपी) अंतर्गत पालघरसाठी आराखडा तयार करण्यात यावा. त्यामुळे पायाभूत विकास अधिक सक्षम होईल आणि जागतिक बँकेचा निधी उपलब्ध करून घेण्यासही मदत होईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

 

येथील भूभागाचे मॅपिंग करून बेस मॅप तयार करावा. या नकाशांचा उपयोग विकास प्रकल्पांचे नियोजन, पाणी निचरा व्यवस्था आणि भविष्यातील विकास आराखडे तयार करण्यासाठी करण्यात यावा. समृद्धी महामार्गाच्या कामात अशा प्रकारच्या नियोजनाचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले असून पालघरमध्येही त्याच धर्तीवर नियोजन करावे, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले

ऊर्जा विभागांतर्गत महावितरण आणि संबंधित कंपन्यांनी वीज वितरण व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी पायाभूत संरचनेची पुनर्रचना

 ऊर्जा विभागांतर्गत महावितरण आणि संबंधित कंपन्यांनी वीज वितरण व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी पायाभूत संरचनेची पुनर्रचना करावी. आपत्तीच्या काळातही अखंडित वीजपुरवठा राखता येईल, यासाठी तीनही वीज कंपन्यांनी उपाययोजना करताना इन्फ्रास्ट्रक्चरल अपग्रेडेशन करावे. तसेच जलसाठे आणि पाण्याच्या प्रवाहांचा सखोल अभ्यास करून त्यांचे नकाशे तयार करावेत आणि त्यांचा विकास आराखड्यांमध्ये समावेश करावा. भविष्यात विकास परवानग्या देताना या अभ्यासाचा आधार घेतला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.