इयत्ता ११ वी केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेतील विशेष फेरीचे वेळापत्रक जाहीर

 इयत्ता ११ वी केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेतील विशेष फेरीचे वेळापत्रक जाहीर

 

मुंबई, दि. २१ ऑगस्ट : शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी इयत्ता ११ वी केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत अद्याप प्रवेश निश्चित न झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष फेरीचे आयोजन करण्यात आले असून, विद्यार्थ्यांनी या अंतिम फेरीत प्रवेश निश्चित करून घेण्याचे आवाहन माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाने केले आहे.

 

संचालनालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत १५,५२,६७८ लाख विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली असून १३,४३,४१८ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित झाले आहेत. मात्र, काही विद्यार्थ्यांनी अद्याप प्रवेश निश्चित न केल्यामुळे ही विशेष फेरी आयोजित करण्यात आली आहे. या फेरीसाठी २३ ऑगस्ट २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता रिक्त जागांची माहिती प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. त्यानंतर २३ ऑगस्ट दुपारी १ वाजल्यापासून २४ ऑगस्ट सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत नवीन विद्यार्थ्यांना नोंदणी, भाग-१ मधील दुरुस्ती तसेच भाग-२ भरून अर्ज लॉक करण्याची सुविधा उपलब्ध राहणार आहे. विद्यार्थ्यांनी किमान १० कनिष्ठ महाविद्यालयांचे पसंतीक्रम नोंदविणे अनिवार्य राहणार आहे.

 

प्रवेश वाटप प्रक्रिया २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी राबविण्यात येणार असून त्याच दिवशी दुपारी ३ वाजता प्रवेश वाटपाची यादी, कट-ऑफ यादी तसेच विद्यार्थ्यांना एसएमएसद्वारे माहिती उपलब्ध करून देण्यात येईल. वाटप झालेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांनी २५ ऑगस्ट ते २७ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत आवश्यक कागदपत्र पडताळणी व शुल्क भरून प्रवेश निश्चित करावेत. यानंतर २८ ऑगस्ट रोजी संबंधित प्रशासकीय कामकाज, २९ ऑगस्ट रोजी डेटा प्रोसेसिंग आणि ३० ऑगस्ट २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता रिक्त जागांची पुढील माहिती प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.

 

विद्यार्थी, पालक तसेच कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांनी जाहीर करण्यात आलेल्या वेळापत्रकानुसार आवश्यक कार्यवाही वेळेत पूर्ण करावी, असे आवाहन शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) डॉ. महेश पालकर यांनी केले आहे.

नेहरू सायन्स सेंटर मेट्रो स्थानकाजवळील डेब्रिज (कामाचा कचरा) हटवून जागा मोकळी करण्याचे तसेच मेट्रोची कामे पूर्ण

 नेहरू सायन्स सेंटर मेट्रो स्थानकाजवळील डेब्रिज (कामाचा कचरा) हटवून जागा मोकळी करण्याचे तसेच मेट्रोची कामे पूर्ण झाल्याने एमएमआरडीएने पालिकेला जागा हस्तांतरित करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

सात रस्ता येथील मोनोरेल ब्रिज मेट्रो स्टेशनला जोडणीचे काम तातडीने पूर्ण करावे. पालिकेच्या वाहनतळांवर पे अँड पार्क स्थानिकांसाठी सवलतीच्या दरात मासिक पास उपलब्ध करून द्यावेत. कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावण्यासाठी डम्पिंग ग्राऊंडचा नवीन सुधारित आराखडा तयार करावा, आदी सूचनाही उपसभापती सचिन अहिर यांनी केल्या.

वरळीतील परिसराचा विकास साधताना स्थानिक नागरिकांचे हित आणि पुनर्वसन सुरक्षित ठेवण्याचा निर्धार याप्रसंगी व्यक्त करण्यात आला. बैठकीस महापालिकेचे संबंधित विभागाचे उपायुक्त आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

वरळीतील नागरी समस्या तात्काळ सोडवाव्यात

 वरळीतील नागरी समस्या तात्काळ सोडवाव्यात

-उपसभापती सचिन अहिर

·        महापालिका आयुक्तांसोबत बैठक

 

मुंबई,दि.२१: वरळी परिसरात सध्या मोठ्या प्रमाणावर विकासकामे होत आहेत. मात्र स्थानिक नागरिकांच्या मूलभूत नागरी समस्या आणि अडचणी तात्काळ मार्गी लावाव्यात असे निर्देश उपसभपती सचिन अहिर यांनी दिले.

 विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर त्यांच्या दालनात यासंदर्भात बैठक झाली. यावेळी बृहन्मुंबई महापालिका आयुक्त, अश्विनी भिडे उपस्थित होत्या.

बैठकीत वरळीतील विविध प्रलंबित समस्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. महापालिका आयुक्तांनी हे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी त्यावर तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

बैठकीत आरोग्य व्यवस्था, वाहतूक कोंडी, घनकचरा व्यवस्थापन, पार्किंग आणि उड्डाणपुलांची जोडणी यांसारख्या नागरी समस्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. वरळी धोबीघाट येथे प्रसुतिगृह आणि लहान मुलांचे विशेष रुग्णालय उभारावे. माता रमाई आंबेडकर हिंदू स्मशानभूमी येथील सुविधांचे बळकटीकरण आचार्य अत्रे चौक मेट्रो स्थानकासमोरील फूटपाथची कामे, कोस्टल रोड परिसरात उद्यानांची कामे तसेच देखभाल आणि सुशोभीकरण करण्याचे निर्देश उपसभापती सचिन अहिर यांनी दिले.

खासगी शिकवणी केंद्रांच्या नियमनासाठी कायद्याच्या प्रारूप मसुद्यावर ४ सप्टेंबरपर्यंत सूचना-हरकती पाठविण्याचे आवाहन

 खासगी शिकवणी केंद्रांच्या नियमनासाठी कायद्याच्या प्रारूप मसुद्यावर

४ सप्टेंबरपर्यंत सूचना-हरकती पाठविण्याचे आवाहन

 

मुंबई, दि. २१ : राज्यातील खासगी शिकवणी केंद्रांच्या नोंदणी व नियमनासाठी स्वतंत्र कायदा करण्याच्या दृष्टीने शासनाने 'महाराष्ट्र खासगी शिकवणी केंद्र (नोंदणी व विनियमन) अधिनियम, २०२६' या कायद्याचा प्रारूप मसुदा तयार केला आहे. यावर नागरिकांकडून सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. हा प्रारूप मसुदा शालेय शिक्षण विभागाच्या https://education.maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला असून नागरिकांनी आपल्या सूचना व हरकती शुक्रवार, ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, मध्यवर्ती इमारत, डॉ. ॲनी बेझंट रोड, पुणे-४११००१ किंवा शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, डॉ. ॲनी बेझंट रोड, पुणे-४११००१ यांच्याकडे सादर कराव्यात, असे आवाहन शासनाने केले आहे.

 

केंद्र शासनाने १६ जानेवारी २०२४ रोजी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांसह देशातील विविध राज्यांमधील संबंधित कायदे व नियमांचा अभ्यास करून हा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. यावर प्राप्त होणाऱ्या सर्व सूचना व हरकतींची छाननी करून त्यावरील अभिप्रायासह एकत्रित अहवाल २० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत शासनास सादर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर प्राप्त अभिप्रायांचा विचार करून प्रारूप मसुद्यात आवश्यक ते बदल करून कायदा अंतिम करण्याची पुढील प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्याचे उपसचिव समीर सावंत यांनी स्पष्ट केले आहे.

‘आयपीएसओडब्ल्यूए’च्या पाठबळामुळे महिला बचत गटांना बाजारपेठेची संधी प्रदर्शन व विक्री उपक्रमातून महिला उद्योजकांना व्यासपीठ

 ‘आयपीएसओडब्ल्यूए’च्या पाठबळामुळे महिला बचत गटांना बाजारपेठेची संधी

• प्रदर्शन व विक्री उपक्रमातून महिला उद्योजकांना व्यासपीठ

 

            मुंबई, दि. २१ : इंडियन पोलीस सर्व्हिस ऑफिसर्स वाइव्ज असोसिएशन ‘आयपीएसओडब्ल्यूए’ यांच्या पुढाकाराने वरळी येथे आयोजित प्रदर्शन व विक्री उपक्रमामुळे विविध स्वयंसेवी संस्था, बचत गट आणि महिला उद्योजकांना आपली उत्पादने सादर करण्यासह त्यांची विक्री करण्याची संधी मिळाली. या उपक्रमातून बचत गटाच्या  महिलांना उत्पादन विक्रीसाठी बाजारपेठ उपलब्ध होण्यास मदत मिळाली आहे.

            प्रदर्शनात सहभागी महिला उद्योजकांनी एका दिवसात सुमारे २१ हजार रुपयांची उलाढाल केली. ग्राहकांकडून मिळालेल्या सकारात्मक प्रतिसादाबद्दल महिलांनी समाधान व्यक्त केले. अशा उपक्रमांमुळे महिलांना आर्थिक उत्पन्नासोबतच आत्मविश्वास आणि व्यावसायिक अनुभव मिळण्यास मदत होत असल्याचे अनिर्वेदशक्ती फाऊंडेशनच्या संस्थापक डॉ. आर. विमला (सेवानिवृत्त भा.प्र.से.) यांनी सांगितले. त्यांनी ‘आयपीएसओडब्ल्यूए’च्या उपक्रमाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली.

            अनिर्वेदशक्ती फाऊंडेशनच्या माध्यमातून विविध बचत गटांनी तयार केलेली दर्जेदार उत्पादने प्रदर्शनात मांडण्यात आली. यामध्ये ओमसाई बचत गटाचे कडधान्य, पंचशील पापड्या, सावित्रीबाई फुले उत्पादक गटाचे तूप व तांदूळ, बिरवाडकर टीचे विविध फ्लेवर्समधील चहा, रायगड येथील कॉफी, हाताने तयार केलेल्या राख्या तसेच लाकडी घाण्यावर काढलेले वूड प्रेस्ड तेल यांचा समावेश होता.

            बचत गटातील महिलांना मुख्य प्रवाहातील बाजारपेठेशी जोडण्यासाठी अशा व्यासपीठांची महत्त्वाची भूमिका असून, ग्रामीण व निमशहरी भागातील महिलांनी तयार केलेली उत्पादने शहरी ग्राहकांपर्यंत पोहोचणे हे महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासाठी त्यांनी ‘आयपीएसओडब्ल्यूए’ च्या अध्यक्ष मनीषा दाते आणि सचिव संजना लाल यांनी पुढाकार घेतला होता.

पाच वर्षांचा प्रशिक्षण आराखडा

 पाच वर्षांचा प्रशिक्षण आराखडा

प्रत्येक पदाच्या प्रशिक्षण गरजांचे विश्लेषण करून पाच वर्षांची प्रशिक्षण रूपरेषा आणि वार्षिक प्रशिक्षण आराखडा तयार केला जाणार आहे. प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि प्रत्यक्ष कामकाज यांचा समन्वय साधण्यावरही विशेष भर देण्यात आला आहे. प्रशिक्षणासाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अर्थसंकल्पातून करण्यात येणार असून हे प्रशिक्षण धोरण योजना म्हणून राबविण्यात येणार आहे.

 

 “दर्जेदार आरोग्य सेवा देण्यासाठी सक्षम, कुशल आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ अत्यंत आवश्यक आहे. मानव संसाधन विकास आणि क्षमता विकासाच्या माध्यमातून आरोग्य विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढवून राज्यातील नागरिकांना अधिक गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा देण्याच्या दिशेने हे प्रशिक्षण धोरण महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.’’ असे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले.

 

 “राष्ट्रीय प्रशिक्षण धोरणाच्या अंतर्गत महाराष्ट्र राज्याने आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या कौशल्यवृद्धीसाठी, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी तसेच प्रशिक्षण संस्थांमध्ये एकसूत्रता आणण्यासाठी आराखडा तयार केला आहे. हे धोरण सार्वजनिक आरोग्य सेवेचा दर्जा वाढ करण्यासोबतच आरोग्य सेवा अधिक लोकाभिमुख होऊन नागरिकांचा आरोग्यसेवेवरील विश्वास वाढविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल.” असे प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग डॉ. निपुण विनायक यांनी सांगितले.

प्रशिक्षण धोरणात आमुलाग्र बदलाने कौशल्यवृद्धीला चालना

 प्रशिक्षण धोरणात आमुलाग्र बदलाने कौशल्यवृद्धीला चालना

- आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर

·        आरोग्य विभागाचे प्रशिक्षण धोरण जाहीर

 

मुंबई,दि.२१: राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी आरोग्य विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणावर भर देण्यात येत आहे. आरोग्य सेवा देणाऱ्या मनुष्यबळाचे ज्ञान, कौशल्य आणि दृष्टिकोन अधिक सक्षम करणे हा प्रशिक्षण धोरणाचा केंद्रबिंदू आहे. या प्रशिक्षण प्रणालीमध्ये आमुलाग्र बदल करण्यात आल्याने कौशल्यवृद्धीला चालना मिळणार असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले. नुकतेच आरोग्य विभागाचे प्रशिक्षण धोरण जाहीर केल्याचेही त्यांनी सांगितले.

 

प्रशिक्षण धोरणानुसार आरोग्य विभागातील सर्व स्तरांवरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी प्रशिक्षणाची व्यवस्था करण्यात येणार असून प्रशिक्षण अधिक परिणामकारक व एकसंध करण्यासाठी राज्यातील प्रशिक्षण संस्थांना सार्वजनिक आरोग्य सेवा प्रशिक्षण संचालनालय, नागपूर यांच्या तांत्रिक व प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आणण्यात येणार आहे. प्रशिक्षणाला केवळ प्रशासकीय बाब न मानता मनुष्यबळ विकासातील महत्वाची गुंतवणूक म्हणून या धोरणात स्थान देण्यात आले आहे. राज्यातील प्रशिक्षण व्यवस्थेत एकसूत्रता आणून आरोग्य सेवेची गुणवत्ता सुधारण्यावर भर देण्यात आला आहे.

 

तीन स्तरांवर प्रशिक्षणाची व्यवस्था

राज्य आरोग्य व कुटुंब कल्याण प्रशिक्षण संस्था (SIHFW), नागपूर ही सार्वजनिक आरोग्य विभागाची नोडल प्रशिक्षण संस्था राहणार आहे. विभागीय, जिल्हा आणि तालुका स्तरावरील प्रशिक्षण व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यात येणार असून आवश्यकतेनुसार नवीन प्रशिक्षण केंद्रेही निर्माण केली जाणार आहेत.