भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेंतर्गत

 भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेंतर्गत द्राक्ष पिकासाठी प्रति हेक्टरी आर्थिक मदतीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली. या योजनेचा लाभ  देण्यासंदर्भात स्वतंत्र निकष निश्चित करण्यात येणार असून, प्रादेशिक गरजेनुसार योग्य वाणांचा समावेश केला जाईल. द्राक्ष निर्यातीमुळे राज्याच्या कृषी अर्थव्यवस्थेला चालना मिळत असून, निर्यातक्षम पिकांना शासन सहकार्य करणार असल्याचे कृषी मंत्री भरणे यांनी स्पष्ट केले.

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेत द्राक्ष पिकाचा समावेश करण्याचे निर्देश

 भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेत

द्राक्ष पिकाचा समावेश करण्याचे निर्देश

- कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे

        मुंबई, दि. २० : राज्यातील द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा यासाठी द्राक्ष शेतीचा भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेमध्ये समावेश करण्याबाबत सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले. द्राक्ष निर्यातीला चालना मिळावी तसेच शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी व्हावा, या उद्देशाने शासन सकारात्मक असून प्रायोगिक तत्त्वावर आर्थिक मदत देण्याचाही विचार करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

              मंत्रालयात आयोजित बैठकीत द्राक्ष शेतीचा भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेत समावेश करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. यावेळी कृषि राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल, आमदार रोहित पाटील, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, संचालक अंकुश माने, द्राक्ष बागायतदार संघाचे अध्यक्ष जगन्नाथ मस्के, तासगाव येथील शेतकरी खरेदी विक्री संघाचे अध्यक्ष संदीप पाटील, द्राक्ष शेतकरी तसेच कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

चला ! देशापुढे महाराष्ट्राच्या बचतीचा आदर्श ठेवूया !

 चला ! देशापुढे महाराष्ट्राच्या बचतीचा आदर्श ठेवूया !

 

ज्या ज्या वेळी देशावर संकट येते, त्या त्या वेळी महाराष्ट्र हा दिल्लीच्या मदतीला धावून जातो. “हिमालयाच्या मदतीला सह्याद्री धावला ” ही महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाणांपासूनची आपली भूमिका आजही तितकीच जिवंत आहे. युद्ध असो, टंचाई असो, महापूर असो की महामारी-महाराष्ट्राने प्रत्येक संकटात देशाच्या पाठीशी उभे राहत मदतीचा नवा आदर्श निर्माण केला आहे. पश्चिम आशियातील वाढते तणाव आणि त्यातून निर्माण झालेल्या जागतिक आर्थिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर आज देश पुन्हा एका मोठ्या आव्हानासमोर उभा आहे. या संकटाचा कालावधी किती असेल हे आपल्या हातात नसले, तरी या अशा काळात संयम, शिस्त आणि बचत यामधून देशाच्या अर्थकारणाला बळ देण्याचे मोठे काम महाराष्ट्र करु शकतो.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी या संदर्भात सर्वप्रथम देशवासियांना खर्च कमी करण्याचे आवाहन केले,  हे आवाहन राष्ट्रहितासाठी जीवनशैली बदलण्याचे आहे. 'जितकी बचत, तितकी राष्ट्रसेवा' हा संदेश त्यांनी अत्यंत स्पष्टपणे दिला आहे. अनावश्यक इंधन वापर टाळणे, सार्वजनिक वाहतुकीचा अधिक वापर करणे, ‘वर्क फ्रॉम होम’ला प्रोत्साहन देणे, स्वदेशी उत्पादनांचा स्वीकार वाढवणे, रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी करणे, ऊर्जा बचत करणे अशा अनेक बाबींवर त्यांनी भर दिला. या सूचनांचा विचार करता महाराष्ट्र शासनानेही तातडीने व्यापक उपाययोजनांची अंमलबजावणी सुरु केली आहे.

कृषी क्षेत्रातही बचत आणि शाश्वततेचा विचार पुढे येत आहे. रासायनिक खतांचा अतिरेक कमी करून नैसर्गिक आणि सेंद्रिय

 कृषी क्षेत्रातही बचत आणि शाश्वततेचा विचार पुढे येत आहे. रासायनिक खतांचा अतिरेक कमी करून नैसर्गिक आणि सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यावर शासनाचा भर आहे. माती परीक्षण, पिकनिहाय खतांचा वापर आणि योग्य कृषी व्यवस्थापन याद्वारे खर्च कमी करताना उत्पादनक्षमता टिकवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत राहिली तर देशाची आर्थिक घडीही अधिक सक्षम राहते, हे महाराष्ट्र जाणतो. त्यामुळे महाराष्ट्राने सुरुवात केली आहे. यातून एक घडी बसेल. यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांचा प्रतिसाद महत्वाचा आहे.

बचतीचा हा विचार केवळ शासनापुरता मर्यादित राहता कामा नये. समाजातील प्रत्येक घटकाने त्यात सहभाग

 बचतीचा हा विचार केवळ शासनापुरता मर्यादित राहता कामा नये. समाजातील प्रत्येक घटकाने त्यात सहभाग घेणे आवश्यक आहे. घरातील अनावश्यक वीज वापर कमी करणे, खासगी वाहनाऐवजी सार्वजनिक वाहतूक वापरणे, स्थानिक आणि स्वदेशी वस्तूंना प्राधान्य देणे, अन्नाची नासाडी टाळणे, पाण्याचा संयमाने वापर करणे, या छोट्या वाटणाऱ्या गोष्टींचा एकत्रित परिणाम मोठा असतो. राष्ट्रनिर्मिती ही फक्त सरकारची जबाबदारी नसून प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे, ही जाणीव आता अधिक दृढ करण्याची वेळ आली आहे.

शासनाने डिजिटल आणि ऑनलाइन पद्धतींचा वापर वाढवण्यालाही प्राधान्य

 शासनाने डिजिटल आणि ऑनलाइन पद्धतींचा वापर वाढवण्यालाही प्राधान्य दिले आहे. मंत्रालयीन, विभागीय आणि जिल्हास्तरीय बैठका शक्य तितक्या व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे वेळ, इंधन आणि आर्थिक संसाधनांची मोठ्या प्रमाणात बचत होणार आहे. आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात कार्यालयीन कार्यपद्धती अधिक स्मार्ट आणि मितव्ययी बनवण्याची ही योग्य वेळ आहे.

स्वतःच्या कृतीतून या संदेशाला विश्वासार्हता दिली आहे. विधान भवनात

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतःच्या कृतीतून या संदेशाला विश्वासार्हता दिली आहे. विधान भवनात त्यांनी स्वतः दुचाकी चालवत केलेला प्रवेश हा केवळ प्रतिकात्मक नव्हता; तो प्रशासन आणि समाजाला दिलेला स्पष्ट संदेश होता. बचत ही फक्त भाषणातली गोष्ट नसून ती आचरणात उतरली पाहिजे. बंगळुरु येथील कार्यक्रमासाठी त्यांनी खासगी वा चार्टर्ड विमानाऐवजी प्रवासी विमानाने प्रवास केला, हीदेखील त्याच विचारसरणीची प्रचिती होती. नेतृत्व जेव्हा स्वतः उदाहरण घालून देते, तेव्हा समाज अधिक वेगाने बदल स्वीकारतो. त्यामुळे येत्या काळात नेतृत्वाचा संदेश तळागाळापर्यंत पोहचविण्याचे कसब प्रशासनाला दाखवायचे आहे. तर अगदी गाव पातळीवरुन शिस्तीत सूचनांची अंमलबाजवणी करायची आहे.