Saturday, 14 March 2026

District-level committees constituted

 District-level committees constituted

To prevent disruptions in domestic LPG supply and to facilitate coordination in case of a potential shortage, district-level committees will be constituted. These committees will include the District Collector, Superintendent of Police, District Supply Officer and officials from all government gas companies.

Their key responsibilities will include monitoring the LPG supply chain, maintaining law and order, and submitting daily reports on the situation.

In the Mumbai–Thane rationing area, a committee will function under the Controller of Rationing and will include the Deputy Commissioner of Police and Deputy Controller (Rationing). Coordination with all Deputy Commissioners in Mumbai and Thane will be carried out by the Joint Commissioner of Police (Administration).

Authorities have also been instructed to explore the possibility of using alternative fuels such as coal or kerosene, while strictly adhering to the norms of the Maharashtra Pollution Control Board. District-level committees will also hold meetings with hotel and restaurant associations to encourage the use of alternative fuels where feasible

To keep LPG cylinder supply

 To keep LPG cylinder supply smooth, Food & Civil Supplies Department sets up control rooms and district-level committees across Maharashtra

 

• Domestic LPG cylinders available in higher quantity compared to the last six months

• Priority LPG supply for essential services

• No shortage of domestic LPG in the state

• Action against fake news on social media

• Appeal to citizens not to believe rumours

 

Mumbai, March 12: In the backdrop of the Iran–Israel conflict, the Maharashtra government has initiated several measures to ensure uninterrupted supply of domestic and commercial gas cylinders. To prevent any disruption in domestic LPG supply and to coordinate effectively in case of a potential shortage, the state government has decided to establish special committees at the district level.

Additional Chief Secretary of the Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department, Anil Diggikar, has directed all concerned agencies to take necessary steps to maintain smooth LPG supply and ensure proper monitoring of distribution across the state.

To keep LPG cylinder supply smooth, Food & Civil Supplies Department sets up control rooms and district-level committees across Maharashtra

 

• Domestic LPG cylinders available in higher quantity compared to the last six months

• Priority LPG supply for essential services

• No shortage of domestic LPG in the state

• Action against fake news on social media

• Appeal to citizens not to believe rumours

 

Mumbai, March 12: In the backdrop of the Iran–Israel conflict, the Maharashtra government has initiated several measures to ensure uninterrupted supply of domestic and commercial gas cylinders. To prevent any disruption in domestic LPG supply and to coordinate effectively in case of a potential shortage, the state government has decided to establish special committees at the district level.

Additional Chief Secretary of the Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department, Anil Diggikar, has directed all concerned agencies to take necessary steps to maintain smooth LPG supply and ensure proper monitoring of distribution across the state.


राज्य में घरेलू एलपीजी की कोई कमी नहीं

 राज्य में घरेलू एलपीजी की कोई कमी नहीं

महाराष्ट्र में प्रतिदिन औसतन लगभग 9,000 मीट्रिक टन एलपीजी की मांग होती है। इस मांग को पूरा करने के लिए रिफाइनरियों में एलपीजी उत्पादन बढ़ा दिया गया है और पिछले दो दिनों में दैनिक उत्पादन 9,000 मीट्रिक टन से बढ़ाकर लगभग 11,000 मीट्रिक टन कर दिया गया है। इसलिए राज्य में घरेलू एलपीजी की कोई कमी नहीं है और मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त उत्पादन तथा भंडार उपलब्ध है।

व्यावसायिक एलपीजी के मामले में केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्राथमिकता तय की गई है। इसके तहत अस्पतालस्कूलों की मध्याह्न भोजन योजनाआश्रमशालाएंसामुदायिक रसोई (कम्युनिटी किचन) तथा सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के मेस जैसी अत्यावश्यक सेवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है।

घरेलू उपयोग के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) का भी पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। इसी प्रकार राज्य में पेट्रोल और डीजल का भी पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। बाजार की मांग पूरी करने के लिए राज्य की रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और प्रतिदिन लगभग 15,000 किलोलीटर पेट्रोल तथा 38,000 किलोलीटर डीजल की आपूर्ति की जा रही है।

विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि ईंधन आपूर्ति को लेकर किसी प्रकार की चिंता न करेंक्योंकि सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं।

अत्यावश्यक सेवाओं को एलपीजी आपूर्ति में प्राथमिकता

 अत्यावश्यक सेवाओं को एलपीजी आपूर्ति में प्राथमिकता

अस्पतालसरकारी छात्रावाससरकारी स्कूलों और कॉलेजों के मेसमध्याह्न भोजन योजनासरकारी आश्रमशालाएं आदि जैसी अत्यावश्यक सेवाएं देने वाली संस्थाओं को घरेलू और व्यावसायिक गैस की आपूर्ति प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। ऐसी संस्थाओं की सूची भी जारी की जाएगी तथा इनके लिए अलग प्राथमिकता क्रम तय किया जाएगा।

गैस आपूर्ति को लेकर अफवाहें न फैलेंइसके लिए प्रतिदिन रेडियोएफएमदूरदर्शन तथा प्रिंट मीडिया के माध्यम से जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में सूचना एवं जनसंपर्क महासंचालनालय तथा जिला समितियां जिम्मेदारी निभाएंगी। सोशल मीडिया पर फैलने वाली झूठी और भ्रामक खबरों पर भी कार्रवाई की जाएगी।


जिला स्तर पर विशेष समितियों का गठन

 जिला स्तर पर विशेष समितियों का गठन

घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों की आपूर्ति में बाधा न आए और संभावित कमी की स्थिति में समन्वय सुनिश्चित हो सकेइसके लिए जिला स्तर पर विशेष समितियां गठित की जाएंगी। इन समितियों में जिलाधिकारीपुलिस अधीक्षकजिला आपूर्ति अधिकारी तथा सभी सरकारी गैस कंपनियों के अधिकारी शामिल होंगे।

इन समितियों की मुख्य जिम्मेदारी गैस आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी करनाकानून-व्यवस्था बनाए रखना तथा प्रतिदिन स्थिति की समीक्षा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगी।

मुंबईठाणे राशनिंग क्षेत्र में नियंत्रक (रेशनिंग) के अधीन एक समिति गठित की जाएगीजिसमें पुलिस उप आयुक्त और उपनियंत्रक (रेशनिंग) शामिल होंगे। मुंबई और ठाणे शहर के सभी उपायुक्तों के साथ समन्वय सह-पुलिस आयुक्त (प्रशासन) द्वारा किया जाएगा।

प्रशासन ने वैकल्पिक ईंधन के उपयोग की संभावनाओं की जांच करने के निर्देश भी दिए हैं। इसमें कोयलामिट्टी का तेल आदि विकल्पों पर विचार किया जाएगाहालांकि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के नियमों का कड़ाई से पालन अनिवार्य रहेगा। जिला स्तरीय समितियों को होटल और रेस्टोरेंट संगठनों के साथ बैठक कर वैकल्पिक ईंधन के

राज्यभर में एलपीजी आपूर्ति सुचारु रखने तथा वितरण पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम

 खाद्यनागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर ने संबंधित सभी एजेंसियों को राज्यभर में एलपीजी आपूर्ति सुचारु रखने तथा वितरण पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

विभाग ने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति नियमित रूप से जारी रहेगी और किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है।

मार्च महीने में पिछले छह महीनों की तुलना में अधिक मात्रा में घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध हैं। युद्ध की पृष्ठभूमि में घरेलू गैस की आपूर्ति प्रभावित न होइसके लिए सभी संबंधित एजेंसियों को आवश्यक सावधानियां बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुचारु रखने के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा राज्य में नियंत्रण कक्ष

 गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुचारु रखने के लिए खाद्यनागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा राज्य में नियंत्रण कक्षजिला स्तरीय समितियों का गठन

 

• पिछले छह महीनों की तुलना में अधिक मात्रा में घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध

• अत्यावश्यक सेवाओं को एलपीजी आपूर्ति में प्राथमिकता

• राज्य में घरेलू एलपीजी की कोई कमी नहीं

• सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों के खिलाफ कार्रवाई

• अफवाहों पर विश्वास न करने की नागरिकों से अपील

 

मुंबई, 13 मार्च : ईरानइज़राइल युद्ध की पृष्ठभूमि में घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति सुचारु बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न उपाय शुरू किए हैं। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों की आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा न आए और संभावित कमी की स्थिति में बेहतर समन्वय हो सकेइसके लिए राज्य सरकार ने जिला स्तर पर विशेष समितियां गठित करने का निर्णय लिया है।

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