Thursday, 13 August 2026

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते हायमाऊंट राज्य अतिथीगृहाचे उद्घाटन

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते हायमाऊंट राज्य अतिथीगृहाचे उद्घाटन

 

मुंबई, दि. १३ : मलबार हिल येथील पुनर्बांधणी करण्यात आलेल्या हायमाऊंट राज्य अतिथीगृहाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. राज्यातील अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती, परदेशी शिष्टमंडळे तसेच विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांच्या निवासासाठी सुसज्ज अशा या अतिथीगृहामुळे राज्याच्या आदरातिथ्य व्यवस्थेला अधिक बळ मिळणार आहे.

 

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, आमदार विश्वजित कदम, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, राजशिष्टाचार, परकीय थेट गुंतवणूक, परदेशस्थ नागरिकांचे विषय आणि संपर्क विभागाचे सचिव तथा मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी डॉ. राजेश गवांदे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंता प्रज्ञा वाळके यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

 

मलबार हिल परिसरातील या नव्या राज्य अतिथीगृहामध्ये एकूण ५७ सुसज्ज कक्षांची व्यवस्था करण्यात आली असून त्यामध्ये ६ व्हीव्हीआयपी आणि ५१ इतर कक्षांचा समावेश आहे. अतिथीगृहाची रचना तळमजला अधिक आठ मजले अशी असून आधुनिक सुविधा, सुरक्षितता आणि उच्च दर्जाच्या आदरातिथ्य व्यवस्थेचा विचार करून त्याची उभारणी करण्यात आली आहे.

 

यावेळी मुख्यमंत्र्यांसह मान्यवरांनी अतिथीगृहाची पाहणी करून विविध सुविधांची माहिती घेतली. राज्यात येणाऱ्या देश-विदेशातील मान्यवरांना दर्जेदार निवास व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी हे अतिथीगृह महत्त्वपूर्ण ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.

0000

स्वावलंबनासाठी अनाथ बालकांना अठरा वर्षांनंतर आर्थिक मदत · रिक्ता फाउंडेशनच्या सहकार्याने २५ बालकांना प्रत्येकी २० हजारांची एफडी; · २१ वर्षे पूर्ण झालेल्या चार बालकांना शासनाच्या मुदत ठेवीचा लाभ

 स्वावलंबनासाठी अनाथ बालकांना अठरा वर्षांनंतर आर्थिक मदत

·         रिक्ता फाउंडेशनच्या सहकार्याने २५ बालकांना प्रत्येकी २० हजारांची एफडी;

·         २१ वर्षे पूर्ण झालेल्या चार बालकांना शासनाच्या मुदत ठेवीचा लाभ

 

मुंबई, दि. १२ : मुंबई शहर जिल्ह्यातील विविध बालगृहांमधील दोन्ही पालक किंवा एका पालकाला गमावलेल्या २५ बालकांना रिक्ता फाउंडेशनच्या वतीने प्रत्येकी २० हजार रुपयांची आर्थिक मदत एफडीच्या माध्यमातून देण्यात आली. या बालकांच्या नावाने पोस्टामध्ये उघडण्यात आलेल्या नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेटचे पासबुकही यावेळी वितरित करण्यात आले.

 

महिला व बालविकास विभागाच्या विविध कल्याणकारी योजना व उपक्रमांच्या माध्यमातून महिला आणि बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. याचाच एक भाग म्हणून मुंबई शहर जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी यांच्या संकल्पनेतून व निर्देशानुसार संस्थांमध्ये राहणाऱ्या बालकांना अठरा वर्षांनंतर स्वावलंबी होण्यासाठी आर्थिक आधार देण्याचा नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात आला.

 

मुंबई शहर, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय, जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष आणि रिक्ता फाउंडेशन, दिल्ली यांच्या समन्वयाने आज श्री मानव सेवा संघ येथे कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. कार्यक्रमास जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी शोभा शेलार, बालकल्याण समिती मुंबई शहरचे अध्यक्ष महादेव सावंत, रिक्ता फाउंडेशन दिल्लीचे फाउंडर के. पोर्थो, विश्वस्त अरुणा चक्रवर्ती, तसेच जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाचे अधिकारी-कर्मचारी, श्री मानव सेवा संघ, श्रद्धानंद, आशा सदन, सेंट जोसेफ या संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

 

मुंबई शहर जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय, अंतर्गत एकूण १९ अनाथ बालके या आर्थिक मदतीस पात्र ठरली आहेत. त्यापैकी वयाची २१ वर्षे पूर्ण झालेल्या चार बालकांना पाच लाख रुपयांच्या मुदत ठेवीचा लाभ वितरित करण्यात आला.

 

या उपक्रमामुळे संस्थांमधून बाहेर पडणाऱ्या बालकांना भविष्यात शिक्षण, रोजगार, व्यवसाय किंवा इतर गरजांसाठी आर्थिक आधार मिळणार असून, त्यांना स्वावलंबी जीवन जगण्यास मदत होणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

 

कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन बाल संरक्षण अधिकारी कोमल रुपेकर यांनी केले, तर आभार प्रभारी जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी अमोल जाधव यांनी मानले.


मुंबई वॉटर मेट्रो, दिघी ग्रीनफिल्ड शिपबिल्डिंग क्लस्टर, रेडिओ क्लब, मांडवा जेट्टीसह विविध महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांना येणार गती

 मुंबई वॉटर मेट्रो, दिघी ग्रीनफिल्ड शिपबिल्डिंग क्लस्टर, रेडिओ क्लब, मांडवा जेट्टीसह विविध महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांना येणार गती

 

मुंबई, दि. 13 : महाराष्ट्राच्या सागरी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचा विकास, जलवाहतूक व्यवस्था सक्षम करणे, जहाजबांधणी उद्योगाला चालना देणे, बंदरे व जेट्टींच्या सुविधा आधुनिक करणे तसेच किनारी पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री तथा महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे अध्यक्ष नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत विविध विकासकामांना मंजुरी देण्यात आली. मंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकासही संचालक मंडळाने मान्यता दिली.

मंडळाच्या मालमत्ता आणि उपलब्ध साधनसंपत्तीचा प्रभावी वापर करून महसूलवाढीचे नवीन स्रोत निर्माण करण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला. विविध ठिकाणी उपलब्ध असलेल्या जागांचा नियोजनबद्ध वापर, भाडेतत्त्वावरील सुविधा आणि इतर महसूलवर्धक उपक्रमांमधून मंडळाची आर्थिक क्षमता मजबूत कराव्यात. सागरी मंडळाला आर्थिक सक्षम करण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी प्रयत्न करावेत. महसूल वाढीसाठी नवीन योजनांचा नियोजनबद्ध आराखडा तयार करण्याचे निर्देश मंत्री श्री. राणे यांनी दिले.

मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी मुंबई वॉटर मेट्रो जलवाहतूक प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यावर बैठकीत विशेष भर देण्यात आला. जलमार्गाचा अधिकाधिक वापर करून मुंबई आणि एमएमआरमधील वाहतुकीला पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे. निविदा प्रक्रिया नियमबद्ध, पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक पद्धतीने राबविण्याच्या सूचना मंत्री श्री. राणे यांनी केल्या

स्थानिक मच्छीमारांना मासेमारीसाठी संधी मिळावी यादृष्टीने विभाग प्रयत्नशील

 स्थानिक मच्छीमारांना मासेमारीसाठी संधी मिळावी यादृष्टीने विभाग प्रयत्नशील

- मत्स्य व्यवसाय विकास मंत्री नितेश राणे

मत्स्य व्यवसाय विकास मंत्री नितेश राणे म्हणाले, जलसंपदा विभागाशी समन्वय राखण्यासाठी मत्स्य व्यवसाय विकास आयुक्त यांना जबाबदारी देण्यात येत आहे. मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या वतीने जवळपास 2500 धरण आणि तलाव यातील मासेमारीसाठी मच्छीमारांच्या सहकारी संस्थांना संधी दिली जाते. विभागाने याबाबत पारदर्शक व आधुनिकता आणण्यासाठी डिजिटायझेशन, मॅपिंग केले गेले आहे आणि रियल टाईम डाटा सर्विसलेन्स  प्रणाली कार्यरत केली आहे. जलसंपदा विभागाच्या विविध धरणांमध्ये देखील स्थानिक मच्छीमारांना मासेमारीसाठी संधी मिळावी यादृष्टीने विभाग प्रयत्नशील आहे असे मंत्री राणे म्हणाले.

 

जलसंपदा विभागाच्या अंतर्गत धरणांमधील गाळ काढण्यासाठी व जल साठवण क्षमता वाढविण्यासाठी कार्यवाही केली जाते त्या मध्ये मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या धरणातील व तलावातील गाळ काढण्याची कार्यवाही व्हावी असे मंत्र राणे म्हणाले.

 

यावेळी गोड्या पाण्यातील मासेमारी, सहकारी मच्छीमार संस्था, तलावातील मासेमारीसाठी ठेका पद्धती, दोन्ही विभागांशी संबंधित विविध बाबी, मासेमारीसाठी राबविण्यात येणारी प्रक्रिया आदी विषयाबाबतही चर्चा झाली.


मत्स्य व्यवसाय विकास मंत्री नितेश राणे यांच्यासह संयुक्त बैठकजलसंपदा विभागाच्या धरण क्षेत्रात मत्स्य व्यवसाय विकास

 जलसंपदा विभागाच्या धरण क्षेत्रात मत्स्य व्यवसाय विकास

-जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

·         मत्स्य व्यवसाय विकास मंत्री नितेश राणे यांच्यासह संयुक्त बैठक

·         दोन्ही विभागांच्या माध्यमातून संयुक्त सर्वेक्षण करणार

 

मुंबई, दिनांक 12:-जलसंपदा विभागाच्या धरणांमध्ये मत्स्यपालन व मासेमारीसंदर्भात मत्स्य व्यवसाय विकास विभागाशी सहकार्य आणि समन्वय वाढवण्यात येणार आहे. स्थानिक मच्छीमारांना प्राधान्य देता यावे यादृष्टीने दोन्ही विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली  संयुक्त समितीमार्फत सर्वेक्षण करण्यात येईल , असे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.

 

जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली यावेळी मत्स्य व्यवसाय विकास मंत्री नितेश राणे, आमदार प्रकाश सावंत, प्रधान सचिव रामास्वामी एन, लाभक्षेत्र विकास सचिव प्रकाश मिसाळ, मत्स्य व्यवसाय विकास आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार, जलसंपदा आणि मत्स्य व्यवसाय विकास विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

        

जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील पुढे म्हणाले, विभागाने उजनी धरणातील मासेमारी विकाससाठी प्रक्रिया राबविण्यासाठी सुरुवात केली गेली आहे. मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र विभागातील अशा धरणांची माहिती देखील एकत्रित केली जाईल. जलसंपदा आणि मत्स्यव्यवसाय विकास विभागाच्या वतीने संयुक्तरित्या अशा धरणांच्या माहितीचा सर्वेक्षण आणि विश्लेषण करून कार्यवाही करण्यास गती देण्यात येईल. यासाठी जलसंपदा विभागाच्या चारही मुख्य अभियंता यांना जबाबदारी देण्यात येत असून गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ आणि कृष्णा खोरे विकास महामंडळ यामधील धरणांमध्ये मासेमारीच्या दृष्टीने आवश्यक माहिती एकत्रित केली जाईल.

युवकांनी नेतृत्व घेऊन शासनाच्या उपक्रमांचा अभ्यास करावा, असे

 उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा  पाटील यांनी विद्यार्थ्यांच्या सूचनांचे स्वागत केले. विद्यार्थ्यांनी आपल्या अपेक्षा मनमोकळेपणे व्यक्त कराव्यात, मात्र सोबतच युवकांनी नेतृत्व घेऊन शासनाच्या उपक्रमांचा अभ्यास करावा, असे आवाहनही केले. आजच्या डिजिटल युगात उपलब्ध माहितीचा उपयोग करून महाराष्ट्र शासनाच्या योजना, उपक्रम आणि त्यांच्या लाभार्थ्यांची माहिती संकलित करून विद्यार्थ्यांनी दस्तऐवज अथवा माहितीपुस्तिका तयार करावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली.

 

मंत्री पाटील म्हणाले, विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष समाजात जाऊन सामाजिक प्रश्नांचा अनुभव घ्यावा. प्रत्येक विद्यार्थ्याने आठवड्यातून किमान एक तास सामाजिक कार्यासाठी द्यावा. या माध्यमातून विद्यार्थ्यांनी ठोस सामाजिक उपक्रम हाती घेतल्यास त्यांना आवश्यक ते सर्व सहकार्य, तसेच आर्थिक पाठबळही देण्याची शासनाची तयारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

 

संवादादरम्यान मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी उच्च शिक्षणासाठी राबवल्या जाणाऱ्या विविध सवलती व योजनांची सविस्तर माहिती दिली. प्रत्येक कॉलेजमध्ये महिला प्राध्यापकांच्या नेतृत्वाखाली नोडल कमिटीस्थापन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच व्हॉट्सॲप आणि डिजिटल माध्यमांतून विद्यार्थ्यांपर्यंत ही माहिती थेट पोहोचवण्याची यंत्रणाही उभारली जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

 

स्पर्धा परीक्षा आणि सीईटी परीक्षांच्या सुरक्षेबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर अधिकाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांना आश्वस्त केले. राज्य सरकार आणि सीईटी सेलने सुरक्षेसाठी ७३ हून अधिक बिंदू निश्चित केले आहेत. सायबर सुरक्षा यंत्रणांच्या मदतीने मानवी हस्तक्षेप कमी करून परीक्षा अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित करण्यावर भर दिला जात 

विद्यार्थ्यांनी शासनाच्या विविध योजना, अनुदाने व सवलती यांची माहिती अधिक व्यापकपणे सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचण्याची गरज

 विद्यार्थ्यांनी शासनाच्या विविध योजना, अनुदाने व सवलती यांची माहिती अधिक व्यापकपणे सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचण्याची गरज व्यक्त केली. धोरणे जाहीर झाल्यानंतर त्यांचा प्रत्यक्ष लाभ नागरिकांपर्यंत पोहचवण्यासंदर्भात विश्वास, पारदर्शकता आणि प्रभावी संवाद निर्माण होणे आवश्यक असल्याचे विद्यार्थ्यांनी नमूद केले. विद्यार्थ्यांनी नवीन कायदे, निर्णय किंवा शैक्षणिक धोरणांबाबत युवकांची मते जाणून घेण्यासाठी ओपिनियन पोलकिंवा डिजिटल अभिप्राय यंत्रणा विकसित करण्याची सूचनाही केली. शासनाच्या विविध पोर्टलवर विद्यार्थ्यांना आपली मते नोंदविता येतील, अशी अधिक सुलभ व्यवस्था असावी, असे मत चर्चेदरम्यान व्यक्त करण्यात आले.

Featured post

Lakshvedhi