Tuesday, 25 August 2026

नागपूर येथे लता मंगशेकर विद्यापीठ, अहिल्यानगर येथे डॉ. बाळासाहेब विखे पाटील विद्यापीठ दोन खासगी आरोग्य विज्ञान विद्यापीठांना मंजूरी

 नागपूर येथे लता मंगशेकर विद्यापीठ, अहिल्यानगर येथे डॉ. बाळासाहेब विखे पाटील विद्यापीठ

दोन खासगी आरोग्य विज्ञान विद्यापीठांना मंजूरी

 

नागपूर येथे लता मंगेशकर विद्यापीठ तर अहिल्यानगर येथे डॉ. बाळासाहेब विखे पाटील विद्यापीठ अशा दोन खासगी आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ स्थापनेस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

 

नागपूर येथे व्हीएसपीएम अॅकॅडमी ऑफ हायर एज्युकेशन या संस्थेने खासगी आरोग्य विद्यापीठ स्थापनेचा प्रस्ताव दिला होता. या विद्यापीठात वैद्यकशास्त्र, दंतवैद्यक, फिजिओथेरपी आणि नर्सिंग विद्याशाखांमधील पदवी, पदव्युत्तर आणि सुपर स्पेशॅलिटी अभ्यासक्रम सुरु होणार. संस्थेकडे १ हजार १३८ खाटांचे सूसज्ज रुग्णालय आहे.

तर अहिल्यानगर येथे डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील फाऊंडेशन या संस्थेने असे विद्यापीठ स्थापनेचा प्रस्ताव दिला होता. या विद्यापीठाकडे वैद्यक विद्याशाखेतील पदवी, पदव्युत्तर आणि सुपर स्पेशालिटी अभ्यासक्रम शिकवण्याची व्यवस्था आहे. तसेच सर्व सुविधांनी युक्त असे ८३० खाटांचे रुग्णालय देखील आहे.

या दोन्ही संस्थाच्या विद्यापीठ स्थापनेच्या प्रस्तावांची राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग (एनएमसी) च्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार निरीक्षण समितीने पडताळणी करण्यात आली. समितीच्या शिफारसीवर मंत्रिमंडळ बैठकीत या दोन्ही खासगी आरोग्य विज्ञान विद्यापीठांच्या स्थापनेस मान्यता देण्यात आली.


जत नगरपरिषदेस प्रशासकीय इमारतीसाठी जमीन

 जत नगरपरिषदेस प्रशासकीय इमारतीसाठी जमीन

सांगली जिल्ह्यातील जत नगरपरिषदेस प्रशासकीय इमारतीच्या उभारणीसाठी जमीन देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

मौजे जत येथील सर्व्हे क्रमांक ५१०/२३/१ मधील एकूण ६६०० चौ.मी. क्षेत्रापैकी २५८५ चौ.मी. शासकीय जमीन प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी जत नगरपरिषदेस देण्यात येणार आहे. ही जमीन नगर विकास विभागामार्फत कब्जेहक्काने, भोगाधिकार मूल्यरहित व महसूलमुक्त किंमतीने, भोगवटादार वर्ग-२ या धारणाधिकाराने प्रदान करण्यास देण्यात आली आहे.

या जमिनीचा वापर केवळ मंजूर प्रयोजनासाठी करणे बंधनकारक राहणार असून, शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय जमीन हस्तांतरित, गहाण अथवा तारण ठेवता येणार नाही. तसेच जमिनीवर अन्य

 

व्यक्ती, संस्था किंवा कंपनीचे हक्क निर्माण होतील अशा प्रकारचे आर्थिक व्यवहार करता येणार नाहीत आणि पूर्वमान्यतेशिवाय जमिनीचे पोटविभाजन करता येणार नाही.

जमीन प्रदानाच्या अनुषंगाने महसूल व वन विभागाच्या संबंधित शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत करारनामा करणे बंधनकारक राहणार आहे. तसेच आवश्यक तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता घेणे आवश्यक असेल. मंजूर प्रयोजनासाठी जमिनीचा वापर बंद झाल्यास ती जमीन महाराष्ट्र शासनास विनामोबदला परत करावी लागेल.

जमिनीवरील अतिक्रमणे काढण्याची किंवा त्यांची अन्यत्र व्यवस्था करण्याची तसेच मंजूर जमिनीचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी जत नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांची राहणार आहे. या जमिनीच्या संदर्भात कोणताही न्यायालयीन अथवा अन्य प्रकारचा वाद निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारीही जत नगरपरिषदेची राहील

पिंपळगाव बसवंत येथे होणार वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय

 पिंपळगाव बसवंत येथे होणार वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय

नाशिक जिल्ह्यातील पिंपळगाव बसवंत येथे दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयामुळे पिंपळगाव बसवंत व परिसरातील नागरिकांना न्यायालयीन सेवा अधिक सुलभ आणि जलद उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.

या न्यायालयासाठी मंजूर न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या नियमित पदांमधून तसेच सहाय्यभूत कर्मचाऱ्यांच्या नियमित पदांमधून आवश्यक पदे उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तरासाठी एक दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, एक अधीक्षक, दोन सहाय्यक अधीक्षक, एक लघुलेखक ग्रेड-२, दोन वरिष्ठ लिपिक आणि आठ कनिष्ठ लिपिक, अशी एकूण १५ नियमित पदे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

याशिवाय न्यायालयाच्या कामकाजासाठी बाह्ययंत्रणेद्वारे चार मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये दोन शिपाई, एक पहारेकरी आणि एक सफाईगार यांचा समावेश आहे.

या निर्णयामुळे पिंपळगाव बसवंत आणि परिसरातील नागरिकांना न्यायालयीन कामकाजासाठी दूरच्या ठिकाणी जाण्याची आवश्यकता कमी होऊन स्थानिक पातळीवर न्याय मिळण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे.

शासकीय परिवहन सेवेच्या वरळी कार्यालयास राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांची भेट; · इमारत दुरुस्ती व रिक्त पदे भरण्याबाबत सूचना

 शासकीय परिवहन सेवेच्या वरळी कार्यालयास

राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांची भेट;

·         इमारत दुरुस्ती व रिक्त पदे भरण्याबाबत सूचना

 

मुंबई, दि. २४ : राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी वरळी येथील शासकीय परिवहन सेवेच्या कार्यालयास भेट देऊन कार्यालयाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. यावेळी विभागाचे सचिव तथा मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी डॉ. राजेश गवांदे उपस्थित होते.

 

शासकीय परिवहन सेवा विभागाच्या या चार मजली शासकीय इमारतीमध्ये तळमजल्यावर गॅरेज, पहिल्या मजल्यावर कार्यालय व कॅन्टीन, दुसऱ्या मजल्यावर नियंत्रण कक्ष तसेच सुमारे ७० वाहनांच्या पार्किंगची व्यवस्था असून तिसऱ्या मजल्यावर बाल हक्क आयोग, नगर पालिका प्रशासन आणि जिल्हा ग्रंथालयाची कार्यालये कार्यरत असल्याचे सांगून कार्यालयाचे नियंत्रक राजेंद्र भवारी यांनी यावेळी कार्यालयाच्या विविध कामांची तसेच उपलब्ध सुविधांची माहिती दिली. मंत्री रावल यांनी संपूर्ण इमारतीची आणि येथील कामकाजाची सविस्तर पाहणी करुन वाहनचालक, मेकॅनिक्स यांच्याशी चर्चा केली. 

 

पाहणी केल्यानंतर मंत्री रावल यांनी इमारतीच्या दुरुस्तीबाबत आवश्यक कार्यवाही तातडीने हाती घेण्याचे निर्देश दिले. यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्वरित प्रस्ताव सादर करावा, असे त्यांनी सांगितले. तसेच विभागातील रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया गतीमान करण्याबाबतही त्यांनी सूचना केल्या. शासकीय परिवहन सेवेच्या कार्यक्षमतेसाठी कंत्राटी वाहनचालकांची पदे भरण्याबाबत प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. विशेषतः अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या ताफ्यासाठी प्रशिक्षित शासकीय वाहनचालकांची आवश्यकता लक्षात घेता, वाहनचालकांची रिक्त पदे भरण्यासाठी आवश्यक भरती नियमांना (आरआर) मंजुरी मिळविण्याबाबत पाठपुरावा करण्याचे निर्देश मंत्री रावल यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

विविध जलमार्गांसाठी आधुनिक बोटींचा विचार

 विविध जलमार्गांसाठी आधुनिक बोटींचा विचार

वर्सोवा-मढ रो-रो सेवेसाठी ४९ प्रवासी क्षमतेची स्पीड बोट, गेट वे ऑफ इंडिया ते अलिबाग-मांडवा मार्गासाठी २० प्रवासी क्षमतेची बोट, तसेच मुंबई ते सिंधुदुर्ग जलप्रवासासाठी आधुनिक बोटी उपलब्ध करून देण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली.

 

महाराष्ट्र सागरी मंडळ आणि बंदरे विभागाने आधुनिक बोटींच्या माध्यमातून जलवाहतूक सेवा विस्तारासोबतच महसूलवाढीच्या दृष्टीने प्रस्ताव तयार करावा, अशा सूचनाही मंत्री राणे यांनी दिल्या. उपलब्ध जलमार्गांचा प्रभावी वापर करून प्रवासी जलवाहतूक अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. आधुनिक सौर तंत्रज्ञान, स्वच्छ ऊर्जा आणि सुरक्षित जलवाहतूक यांचा समन्वय साधून राज्यातील जलवाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

 


पर्यावरणपूरक सौरऊर्जेवर आधारित आधुनिक प्रवासी बोटींच्या वापराला चालना

 पर्यावरणपूरक सौरऊर्जेवर आधारित आधुनिक प्रवासी बोटींच्या वापराला चालना

- मंत्री नितेश राणे

 

मुंबई, दि. २४ : महाराष्ट्रातील जलवाहतूक व्यवस्था अधिक सुखकर, सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करावा. पारंपरिक इंधनावरील अवलंबित्व कमी करून सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून जलवाहतुकीला चालना देण्याच्या दृष्टीने आवश्यक कार्यवाही करावी, असे निर्देश मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.

 

मंत्रालयात मंत्री राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. बैठकीस महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीप तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

 

यावेळी महाराष्ट्रातील जलवाहतुकीसाठी अद्ययावत सोलार तंत्रज्ञानावर आधारित प्रवासी बोटी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने नावाल्ट बोटस् कंपनीकडून सादरीकरण करण्यात आले. सौरऊर्जेसह विविध आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित बोटींची माहिती देण्यात आली.

 

सौरऊर्जेवर आधारित बोटींच्या वापरामुळे पारंपरिक इंधनावरील अवलंबित्व कमी होऊन जलवाहतूक अधिक पर्यावरणपूरक करण्यास मदत होणार आहे. तसेच प्रवाशांना सुरक्षित आणि आरामदायी जलप्रवासाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने या तंत्रज्ञानाचा उपयोग होणार आहे.

 


मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या योजनांचा लाभ अधिकाधिक लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवा

 मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या योजनांचा लाभ अधिकाधिक लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवा

- मंत्री नितेश राणे

·         महा-डीबीटीच्या माध्यमातून २४ योजनांसाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया

 

मुंबई, दि. २४ : मत्स्यव्यवसाय विभागाचा निधी प्रभावीपणे खर्च होण्यासाठी विविध नाविन्यपूर्ण योजनांच्या माध्यमातून अधिकाधिक लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचावे. मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेवर विशेष भर देऊन लाभार्थ्यांची संख्या वाढवावी, असे निर्देश मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.

 

मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय विविध योजना महा-डीबीटीच्या माध्यमातून ऑनलाइन स्वरूपात उपलब्ध करून देऊन नागरिकांना त्यांचा लाभ अधिक जलद, सुलभ आणि पारदर्शक पद्धतीने मिळावा, याबाबत मंत्रालयात मंत्री राणे यांच्या उपस्थितीत आढावा बैठक झाली. बैठकीस मत्स्यव्यवसाय आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार यांच्यासह विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

 

मंत्री राणे म्हणो, भूजलाशयीन, निमखारे पाणी आणि सागरी मत्स्यव्यवसायासाठीच्या ६ राज्यस्तरीय, १९ जिल्हास्तरीय आणि ३ योजनांमध्ये सुधारणा अशा एकूण २८ योजनांना मान्यता देण्यात आली आहे. यापैकी ४ राज्यस्तरीय, १८ जिल्हास्तरीय आणि २ योजनांमध्ये सुधारणा अशा एकूण २४ योजनांसाठी ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज स्वीकारण्यात येणार आहेत.

 

ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया राबविताना नागरिकांना कमीत कमी कागदपत्रांच्या आधारे योजनांचा लाभ मिळावा, अर्ज प्रक्रिया सुलभ असावी आणि कोणताही तांत्रिक अडथळा निर्माण होऊ नये, यासाठी आवश्यक नियोजन व कार्यवाही काटेकोरपणे करण्याच्या सूचना मंत्री राणे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. तसेच, ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे योजनेच्या लाभावर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

 

महा-डीबीटीच्या माध्यमातून योजनांची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक व गतिमान करून पात्र लाभार्थ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ सुलभतेने मिळवून देण्यावर विभागाने भर द्यावा, असेही मंत्री राणे यांनी सांगितले.

Featured post

Lakshvedhi