स्टार्टअपद्वारे ज्ञानाचे उद्योगात रूपांतर करून विकसित भारत घडविण्याची गरज

 स्टार्टअपद्वारे ज्ञानाचे उद्योगात रूपांतर करून विकसित भारत घडविण्याची गरज

– राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा

·         ‘स्टार्टअप फ्रंटियर 1.0’ कार्यशाळेचे राज्यपाल यांच्या हस्ते उद्घाटन

 

मुंबई, दि. १० : ज्ञानाचे नाविन्यपूर्ण उपाययोजनांमध्ये, आव्हानांचे संधींमध्ये आणि कल्पनांचे उद्योगांमध्ये रूपांतर करण्याची क्षमता हीच आजच्या आर्थिक प्रगतीची खरी ताकद आहे. त्यामुळे विद्यापीठांनी केवळ पदवी प्रदान करणाऱ्या संस्था न राहता नवोपक्रम, बौद्धिक संपदा, स्टार्टअप्स आणि समाजपरिवर्तन घडविणाऱ्या केंद्रांमध्ये विकसित व्हावे, असे प्रतिपादन राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी केले.

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विभागांतर्गत रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ व आय स्पार्क फांऊडेशनमार्फत आयोजित ‘स्टार्टअप फ्रंटियर 1.0’ या दिवसभराच्या परिषद व प्रदर्शनाचे उद्घाटन राज्यपालांच्या हस्ते झाले. यावेळी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा, अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा वर्मा, रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. अपूर्वा पालकर, एचपी इंडियाच्या वरिष्ठ उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक इप्सिता दासगुप्ता, कौशल्य विकास आयुक्त डॉ. अमित सैनी, राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे, राज्यपाल सचिवालयाचे सहसचिव एस. राममूर्ती, महाराष्ट्र राज्य नावीन्यता सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. श्रीकांत पाटील, व्यवसाय व प्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक सतीश सूर्यवंशी, विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. वैभव नारवडे, तसेच उद्योग क्षेत्रातील मान्यवर, गुंतवणूकदार, मार्गदर्शक, उद्योजक, स्टार्टअप्स, प्राध्यापक आणि विद्यार्थी उपस्थित होते. यावेळी राज्यपालांच्या हस्ते मेडिकल लॅब आणि एचपी क्रिएटिव्ह गॅरेज लॅब यांचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी कुलगुरु डॉ. अपूर्वा पालकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा संदेश वाचून दाखवला

 

एक्यूपंक्चर चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपुर, 11: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एक्यूपंक्चर उपचार पद्धति से असंख्य मरीजों को विभिन्न बीमारियों से राहत मिली है। उन्होंने स्वयं का अनुभव साझा करते हुए बताया कि लगभग 23-24 वर्ष पूर्व जब वे पीठ दर्द से पीड़ित थे, तब इसी उपचार पद्धति से उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिला। उन्होंने कहा कि इस ज्ञान शाखा के विस्तार तथा एक्यूपंक्चर शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और शासन स्तर पर किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एक्यूपंक्चर – एक्युकॉन 2026 के उद्घाटन समारोह को मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ एक्यूपंक्चर के डॉ. रूमी बेरामजी, इंडियन सोसायटी ऑफ मेडिकल एक्यूपंक्चर के अध्यक्ष डॉ. रमण कपूर, डॉ. नारायण नवले तथा डॉ. प्रदीप गुहा सहित अनेक गणमान्य उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि "देखना ही विश्वास करना है" और एक्यूपंक्चर ऐसी उपचार पद्धति है, जिस पर प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर लोगों का विश्वास मजबूत होता है। उन्होंने कहा कि यह एक समग्र चिकित्सा प्रणाली है तथा सरकार इस क्षेत्र के समक्ष मौजूद चुनौतियों से भली-भांति परिचित है। राज्य सरकार इन्हें दूर करने के लिए अपनी पूरी क्षमता से कार्य करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक्यूपंक्चर को प्रतिष्ठा और शैक्षणिक मान्यता दिलाने की दिशा में सरकार निरंतर प्रयासरत है ताकि इस चिकित्सा प्रणाली का अधिक से अधिक विस्तार हो सके।

महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ एक्यूपंक्चर के डॉ. रूमी बेरामजी ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का इस चिकित्सा पद्धति को संस्थागत पहचान और शैक्षणिक मान्यता दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने समय-समय पर शासन स्तर की बाधाओं को दूर करने में सहयोग किया, जिसके परिणामस्वरूप आज महाराष्ट्र में 4,500 से अधिक पंजीकृत विशेषज्ञ एक्यूपंक्चर सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि इनमें लगभग 60 प्रतिशत विशेषज्ञ महिलाएं हैं, जो गर्व का विषय है। डॉ. रमण कपूर ने भी अपने संबोधन में राज्य सरकार के सहयोग की सराहना की।

देश का सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल कन्वेंशन सेंटर नागपुर में; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया निरीक्षण

 देश का सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल कन्वेंशन सेंटर नागपुर में;

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया निरीक्षण

 

नागपुर, 11: नागपुर के दाभा क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज परियोजना का निरीक्षण किया और कार्य की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।

 

इस अवसर पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि यह केंद्र केवल कृषि प्रदर्शनियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों, सम्मेलनों तथा कॉन्फ्रेंस के लिए भी एक प्रमुख कन्वेंशन स्थल के रूप में विकसित होगा। इससे नागपुर को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान मिलेगी।

 

यह परियोजना दाभा गांव के समीप डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ की 21.7 हेक्टेयर भूमि पर राज्य सरकार द्वारा विकसित की जा रही है। यह केंद्र हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन से बहुत कम दूरी पर स्थित है तथा जीरो माइल से इसकी दूरी मात्र 7.8 किलोमीटर है। चारों दिशाओं से उत्कृष्ट संपर्क सुविधा इसकी प्रमुख विशेषता है।

 

परियोजना में आकर्षक लैंडस्केप, फव्वारे, आधुनिक कॉन्फ्रेंस एवं सेमिनार हॉल, बोर्ड रूम, डाइनिंग हॉल तथा दोपहिया, चारपहिया और बसों के लिए विशाल पार्किंग की व्यवस्था होगी।

 

इस केंद्र का एक प्रमुख आकर्षण 2,000 सीटों की क्षमता वाला अत्याधुनिक ऑडिटोरियम होगा, जो आकार की दृष्टि से देश के सबसे बड़े सभागारों में शामिल होगा। परियोजना में अत्याधुनिक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था भी विकसित की जा रही है।

 

इस परियोजना के निर्माण की जिम्मेदारी एमएसआईडीसी को सौंपी गई है। अधीक्षक अभियंता नरेश बोरकर ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से परियोजना की जानकारी दी और बताया कि अब तक लगभग 60 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।

 

निरीक्षण के दौरान एमएसआईडीसी के प्रबंध निदेशक बृजेश दीक्षित तथा सांसद मायाताई इवनाते भी उपस्थित थीं।

व्हिबी – जीरामजी’ कार्यशाळेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रमुख उपस्थिती व्हिबी – जीरामजी’ मध्ये ग्रामीण भागाच्या उत्थानाची क्षमता

 व्हिबी – जीरामजी’ कार्यशाळेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रमुख उपस्थिती

व्हिबी – जीरामजी’ मध्ये ग्रामीण भागाच्या उत्थानाची क्षमता

- रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले

 

मुंबई, दि. : विकसित भारत - रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) २०२६' अर्थात व्हिबी - जीरामजी कायद्याविषयी कार्यशाळा विधान भवनातील मध्यवर्ती सभागृहात ८ जूलै रोजी पार पडली. या कार्यशाळेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

            'व्हिबी - जीरामजी' योजनेमुळे ग्रामीण भागातील लाखो कुटुंबांना थेट प्रगतीच्या प्रवाहात आणले आहे. व्हीबी -जीरामजी या योजनेमध्ये माध्यमातून ग्रामीण भारताचे उत्थान करण्याची क्षमता आहे, असे उद्गार रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी व्हिबी-जीरामजी कायद्यावर प्रकाश टाकताना काढले.

कार्यशाळेच्या शुभारंभीय कार्यक्रमाला व्यासपीठावर विधान परिषद सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले, आमदार तथा रोजगार हमी योजना समिती प्रमुख सुनील शेळके, केंद्रीय ग्रामविकास विभागाच्या सहसचिव रोहिणी भाजीभाकरे आणि सचिव अप्पासो धुळाज उपस्थित होते.

 मंत्री गोगावले म्हणाले, या योजनेच्या राज्यातील अंमलबजावणीत अत्यंत तत्परता दाखवत केवळ ८ दिवसांच्या विक्रमी कालावधीत अधिसूचना काढून यासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष तयार करण्यात आले आहे.

राज्यात प्रभावीपणे राबवली जाणारी 'मातोश्री पांदन रस्ते योजना' आज देशपातळीवर आदर्श ठरत असून ही महाराष्ट्रासाठी अत्यंत गौरवाची बाब आहे. ग्रामीण जनतेला अधिक आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी आता रोजगार हमीच्या दिवसांत २५ दिवसांची अतिरिक्त वाढ करून ती १२५ दिवस करण्यात आली आहे.

यात कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल अशा सर्व प्रकारच्या कामांचा समावेश असून कामांची व्याप्ती २६६ वरून थेट ३१८ पर्यंत वाढवून विकासाला गती देण्यात आली आहे. तसेच मुख्य शेती हंगामात ६० दिवसांचा अवकाश (खंड) देण्याचा दूरगामी निर्णय घेण्यात आला असून, राज्यातील शेवटच्या घटकापर्यंत या योजनेचा लाभ पोहोचवला जाईल, असा विश्वासही मंत्री गोगावले यांनी व्यक्त केला.

केंद्रीय ग्रामविकास विभागाच्या सहसचिव रोहिणी भाजीभाकरे म्हणाल्या, महाराष्ट्र हा रोजगार हमी योजनेचा उद्गाता आहे. व्हीबी -जीरामजी हा सक्षम कायदा १ जुलै रोजीच संपूर्ण देशात लागू करण्यात आला आहे. हा कायदा विक्रमी वेळेत देशभरात लागू झाला असून, यासाठी केंद्र सरकार ६० टक्के आणि राज्य सरकार ४० टक्के निधी देणार आहे. या अंतर्गत प्रत्येक राज्यासाठी निश्चित असे 'स्टेट वाईज नॉर्मेटिव्ह अलोकेशन' ठरवण्यात आले आहे.

ग्रामीण विकासाला नियोजित स्वरूप देण्यासाठी पुढील पाच वर्षांत प्रत्येक ग्रामपंचायतीने आपला स्वतंत्र 'विकसित ग्रामपंचायत आराखडा' तयार करावा. योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आता मजुरांची हजेरी 'चेहरा ओळख प्रणाली' द्वारे घेतली जात आहेत. दुर्गम भागात इंटरनेटची सुविधा नसतानाही ही प्रणाली ऑफलाइन पद्धतीने काम करू शकते. तसेच, सर्व कामांचे ग्रामसभेमार्फत 'सामाजिक अंकेक्षण' करणे आवश्यक आहे, असेही श्रीमती भाजीभाकरे यांनी सांगितले.

त्या पुढे म्हणाल्या, योजनेअंतर्गत समाविष्ट करण्यात आलेल्या ३१८ कामांमध्ये ग्रामीण भागाच्या मूलभूत गरजांचा प्रामुख्याने विचार करण्यात आला आहे. यामध्ये पाणी टंचाई निवारणासाठी १०७ कामे जलसंधारणाची, ८६ कामे ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या आजीविका बाबत, नैसर्गिक आपत्तीशी मुकाबला करण्यासाठी ३७ कामे आपत्ती व्यवस्थापनाची आणि ८८ कामे ग्रामीण पायाभूत सुविधांची समाविष्ट आहेत. यामध्ये २२१ नवीन कामे आणि ९७ दुरुस्तीच्या कामांनाही मंजुरी असणार आहे.

यावेळी सहसचिव रोहिणी भाजीभाकरे यांनी आमदार महोदयांच्या शंकांचे निरसन केले. कार्यशाळेला मंत्री, राज्यमंत्री, आमदार, अधिकारी उपस्थित होते

देशातील सर्वात मोठे ॲग्रिकल्चरल कन्व्हेंशन सेंटर नागपुरात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली पाहणी

 देशातील सर्वात मोठे ॲग्रिकल्चरल कन्व्हेंशन सेंटर नागपुरात

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली पाहणी

नागपूर, दि. 11 :  अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज असे देशातील सर्वात मोठे इंटरनॅशनल ॲग्रिकल्चरल कन्व्हेंशन अँड एक्झिबिशन सेंटर नागपुरातील दाभा परिसरात उभारले जात असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज या कामाची पाहणी करून कामाच्या प्रगतीबद्दल समाधान व्यक्त केले.

कृषी प्रदर्शनाशिवाय अन्य प्रदर्शने, परिषदा याकरिता कन्व्हेंशन व्हेन्यू म्हणून हे सेंटर जगभर ख्यात होईल आणि नागपूर शहराला एक वेगळी ओळख त्यामुळे मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.

 दाभा गावालगत पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या २१.७ हेक्टर जागेत राज्य सरकारतर्फे हे सेंटर उभारले जात आहे. विमानतळ, रेल्वे स्थानक यापासून अगदीच कमी अंतरावर हे सेंटर आहे. झिरो माईलपासून या सेंटरचे अंतर अवघे ७.८ कि.मी. आहे. चारही दिशांनी असलेली कनेक्टिव्हिटी हे या सेंटरचे वैशिष्ट्य आहे. सेंटरच्या बाहेरील भागात लँडस्केप, कारंजे राहतील. आतील भागात कॉन्फरन्स व सेमिनार हॉल, बोर्ड रूम, डायनिंग हॉल असेल. याशिवाय भव्य पार्किंग या ठिकाणी असणार आहे. दुचाकी, चारचाकींसह बसेससाठीही मोठी पार्किंग व्यवस्था या ठिकाणी करण्यात येत आहे.

दोन हजार आसन क्षमतेचे ऑडिटोरियम हे येथील आणखी एक वैशिष्ट्य आहे. येथील सभागृह आकारमानाने देशातील सर्वात मोठे सभागृह असणार आहे. अग्निसुरक्षेच्या सर्व अत्याधुनिक उपाययोजना या ठिकाणी करण्यात येत आहेत. हा प्रकल्प उभारण्याची जबाबदारी एमएसआयडीसीला देण्यात आली आहे.

अधीक्षक अभियंता नरेश बोरकर यांनी यावेळी सादरीकरणाद्वारे प्रकल्पाची माहिती मुख्यमंत्र्यांना दिली. सध्या या प्रकल्पाचे ६० टक्के काम पूर्ण झाले असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यावेळी एमएसआयडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित, खासदार मायाताई इवनाते उपस्थित होते

अ‍ॅक्युपंक्चर उपचार शिक्षणाच्या विस्तारासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील

 अ‍ॅक्युपंक्चर उपचार शिक्षणाच्या विस्तारासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील

                          -  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर, दि. 11 :  अ‍ॅक्युपंक्चर उपचार पद्धतीतून असंख्य रूग्णांना आपल्या व्याधीपासून मुक्त होण्यास मदत झाली आहे. तेवीस-चोवीस वर्षांपूर्वी मी स्वतः पाठदुखीने त्रस्त असताना या उपचार पद्धतीने मला तंदुरुस्त होता आले. या ज्ञानशाखेच्या विस्तारासाठी व याचे शैक्षणिक मार्ग वृद्धींगत व्हावेत, या दृष्टीने राज्य शासन प्रयत्नशील असून शासकीय पातळीवर कोठेही कमतरता पडणार नाही, अशी निःसंदिग्ध ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय कन्व्हेंन्शन सेंटर येथे आयोजित नॅशनल कॉन्फरन्स ऑन अ‍ॅक्युपंक्चर अॅक्यूकॉन 2026 च्या उद्घाटन प्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्र काऊन्सील ऑफ अ‍ॅक्युपंक्चरचे डॉ. रूमी बेरामजी, इंडियन सोसायटी ऑफ मेडिकल अक्युपंक्चर या संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. रमण कपूर यांच्यासह डॉ. नारायण नवले आणि डॉ. प्रदीप गुहा आदि मान्यवर उपस्थित होते.

सिईंग इज बिलिव्हींग अर्थात आपण प्रत्यक्ष जे डोळ्याने पाहतो, त्यावर विश्वास दृढ करतो. अ‍ॅक्युपंक्चर उपचार पद्धती ही अशीच अनुभूतीची उपचार पद्धती आहे. या सर्वसमावेशक उपचार पद्धती अंतर्गत आपण  ही उपचार पद्धती महत्त्वाची मानली आहे. या क्षेत्रापुढे असलेल्या अडचणींची जाणीव असून शासनाच्या वतीने पूर्ण क्षमतेने या अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न करू, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या ज्ञानशाखेला, उपचार पद्धतीला प्रतिष्ठा व शैक्षणिक मान्यता देण्यात दिलेले योगदान खूप महत्त्वपूर्ण आहे. वेळोवेळी त्यांनी आमची भूमिका समजून घेत शासनस्तरावर असलेल्या अडचणी दूर केल्या असून त्यांच्या सहकार्यानेच महाराष्ट्रात ४ हजार ५०० पेक्षा अधिक नोंदणीकृत तज्ज्ञ अक्युप्रेशरची सेवा देत आहेत. यात साठ टक्के संख्या ही महिलांची असल्याचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे, असे डॉ. रूमी बेरामजी यांनी यावेळी सांगितले. डॉ. रमन कपूर यांनीही मनोगतात शासनाच्या योगदानाला अधोरेखित

Maharashtra Governor attends inauguration of Fortune India 100 Most Powerful Women awards ceremony Mumbai, 11 :

 Maharashtra Governor attends inauguration of Fortune India 100 Most Powerful Women awards ceremony

Mumbai, 11 : Maharashtra Governor Jishnu Dev Varma attended the inauguration of the Fortune India - 100 Most Powerful Women awards ceremony at Hotel Four Seasons, Worli, Mumbai on Fri (10 July). The Governor launched the latest issue of 'Fortune India' magazine on the occasion.

Union Minister of State for Health and Family Welfare Anupriya Patel, Vice Chairman of RP Sanjeev Goenka Group Shashwat Goenka, MD & CEO of National Stock Exchange Ashishkumar Chouhan and Chief Editor of Fortune India Saurav Mujumdar were present.

            Chairperson of Reliance Foundation Nita Ambani, former Union Minister Smriti Irani, Co Founder of the AZB Corporate Law firm Zia Mody, Neerja Birla and others were present.