राज्यातील जैव वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापनाचा अहवाल सहा महिन्यांत सादर करा -

 राज्यातील जैव वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापनाचा

अहवाल सहा महिन्यांत सादर करा

- पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे

 

मुंबई, दि. १९ : राज्यातील विविध रुग्णालयांतून निर्माण होणाऱ्या जैववैद्यकीय कचऱ्याचे प्रमाण, त्यावरील प्रक्रिया, वैद्यकीय कचरा प्रक्रिया केंद्रांची क्षमता, प्रत्यक्ष कामकाज आणि संबंधित भागातील गरज यांचा सखोल अभ्यास करून सहा महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश पर्यावरण, वातावरणीय बदल व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिले. वैद्यकीय कचरा प्रक्रिया केंद्रांच्या कामकाजावर नियमित नियंत्रण ठेवण्याबरोबरच विद्यमान धोरणात आवश्यक बदल करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

जैव वैद्यकीय कचरा प्रक्रिया केंद्रांबाबतची सद्यस्थिती व अधिकार क्षेत्राच्या पुनर्रचनेसंदर्भात पंकजा मुंडे यांनी आज मंत्रालयीन दालनात बैठक घेतली. यावेळी विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव राहुल रेखावार, उपसचिव जॉय ठाकूर आदी उपस्थित होते.

राज्यातील वैद्यकीय कचरा (बायो-मेडिकल वेस्ट) व्यवस्थापनाची सध्याची स्थिती, उपचार केंद्रांची क्षमता, परवानगी प्रक्रिया आणि देखरेख याबाबत यावेळी आढावा घेण्यात आला.

केंद्र शासनाच्या नियमानुसार जैव वैद्यकीय कचऱ्यावर प्रक्रिया केंद्रांना परवाने देताना रुग्णालयांना पर्याय उपलब्ध व्हावेत, स्पर्धात्मक व्यवस्था निर्माण व्हावी आणि सेवा अधिक कार्यक्षम व्हावी. एखाद्या संस्थेवर संपूर्ण अवलंबून राहण्याऐवजी विविध भागांमध्ये पुरेशी प्रक्रिया केंद्रे उपलब्ध असावीत, असे मत मंत्री मंत्री मुंडे यांनी व्यक्त केले.

वैद्यकीय कचरा प्रक्रिया केंद्रांची क्षमता, प्रत्यक्षात होणारे काम आणि संबंधित भागातील गरज यांचा नियमित आढावा विभागाच्या सचिवांनी घ्यावा, असे निर्देश देण्यात आले. केंद्रांच्या कामकाजावर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्रभावी देखरेख ठेवावी, तसेच कचऱ्याची विल्हेवाट योग्य पद्धतीने होत आहे की नाही याची तपासणी करावी, असेही मंत्री मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) मार्गदर्शक सूचनांचा अभ्यास करून त्यानुसार राज्याचे धोरण अद्ययावत करण्यात यावे. नवीन परवाने देताना ‘गॅप अ‍ॅनालिसिस’चा विचार करावा आणि संबंधित भागातील प्रत्यक्ष गरज लक्षात घ्यावी, असेही निर्देशही मंत्री  पंकजा मुंडे यांनी यावेळी दिले.

वैद्यकीय कचऱ्याच्या अयोग्य विल्हेवाटीमुळे पर्यावरण आणि सार्वजनिक आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे नियमांचे काटेकोर पालन, वेळेवर तपासणी आणि जबाबदारी निश्चित करण्यावर भर देण्यात यावे. तसेच निर्देशांची तातडीने अंमलबजावणी करून त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही मंत्री मुंडे यांनी यावेळी दिल्या.

०००००

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या उद्दिष्टांशी सुसंगत

 राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या उद्दिष्टांशी सुसंगत असलेल्या या उपक्रमामुळे तंत्रज्ञानाधारित अध्यापन पद्धतींचा प्रसार होण्यास मदत होईल. तसेच आयसीटी प्रयोगशाळा, कनेक्टेड वर्गखोल्या, स्मार्ट वर्गखोल्या, डिजिटल ग्रंथालये आणि भाषा प्रयोगशाळा यांसारख्या डिजिटल शिक्षण सुविधांना बळकटी मिळणार आहे.

21व्या शतकात शिक्षण क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे महत्त्व झपाट्याने वाढत

 शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी सांगितले की, 21व्या शतकात शिक्षण क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे महत्त्व झपाट्याने वाढत आहे. शासकीय तसेच अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना जागतिक दर्जाच्या संस्थेकडून प्रशिक्षण मिळावे, अशी विभागाची अपेक्षा होती. गुगल फॉर एज्युकेशन सोबत झालेल्या या सहकार्यामुळे राज्यातील लाखो शिक्षकांना अत्याधुनिक प्रशिक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. मास्टर ट्रेनर्सच्या माध्यमातून राज्यातील प्रत्येक शाळेपर्यंत हे प्रशिक्षण पोहोचविण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार असून त्यामुळे शिक्षकांसह विद्यार्थ्यांनाही मोठा फायदा होईल. तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेबाबत आवश्यक जनजागृती निर्माण होण्यासही मदत मिळेल, असे त्यांनी नमूद केले.

या सहकार्याअंतर्गत शिक्षकांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता साक्षरता वाढविणे, डिजिटल कौशल्ये विकसित करणे, मराठी, हिंदी व इंग्रजी भाषांमध्ये स्थानिकीकरण केलेली प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध करून देणे, शिक्षकांना सुरक्षित डिजिटल ओळख प्रदान करणे तसेच आधुनिक गुगल एआय साधनांचा शैक्षणिक वापर करण्यास प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. याशिवाय शिक्षकांच्या व्यावसायिक विकासाला चालना देण्यात येणार आहे.

शालेय शिक्षण विभाग आणि गुगल दरम्यान कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशिक्षणासाठी करार · राज्यातील चार लाख शिक्षकांना मिळणार लाभ

 शालेय शिक्षण विभाग आणि गुगल दरम्यान कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशिक्षणासाठी करार

·         राज्यातील चार लाख शिक्षकांना मिळणार लाभ

मुंबई, दि. 19 : राज्यातील शिक्षकांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचे प्रगत प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी शालेय शिक्षण विभाग आणि गुगल फॉर एज्युकेशन यांच्यादरम्यान उद्देशपत्रावर स्वाक्षरी करण्यात आली. या उपक्रमाअंतर्गत पुढील दीड वर्षांच्या कालावधीत राज्यातील चार लाखांहून अधिक शिक्षकांना ‘गुगल एआय एज्युकेटर सिरीज’ अंतर्गत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या कार्यालयात आयोजित कार्यक्रमात गुगल फॉर एज्युकेशन विभागाचे उपाध्यक्ष ख्रिस फिलिप्स, तर शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने सहसचिव ताशीलदार यांनी उद्देशपत्रावर स्वाक्षरी केली.

यावेळी बोलताना शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले की, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या युगात शिक्षकांना आधुनिक कौशल्यांनी सुसज्ज करणे ही काळाची गरज आहे. या कराराअंतर्गत टप्प्याटप्प्याने शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात येणार असून प्रारंभी निवडक मास्टर ट्रेनर्सना प्रशिक्षण दिले जाईल. त्यानंतर हे प्रशिक्षित शिक्षक राज्यभरातील इतर शिक्षकांना प्रशिक्षण देतील. या माध्यमातून राज्यातील प्रत्येक शाळेपर्यंत कृत्रिम बुद्धिमत्तेवरील प्रशिक्षण पोहोचविण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे या उपक्रमासाठी राज्य शासनावर कोणताही आर्थिक भार पडणार नसून संपूर्ण प्रशिक्षण गुगलमार्फत विनामूल्य उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. शिक्षकांच्या डिजिटल सुरक्षिततेची काळजी घेण्यात आली असून या संपूर्ण प्रक्रियेवर महाराष्ट्र शासनाचे नियंत्रण राहणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

उदैती फाउंडेशन

 उदैती फाउंडेशन

उदैती फाउंडेशन भारतातील महिलांच्या उद्योग क्षेत्रात सहभागाला गती देण्यासाठी कार्यरत आहे. राज्य शासन आणि खासगी क्षेत्रातील उद्योगांसोबत सहकार्य करत १५६ दशलक्ष रोजगारक्षम; परंतु सध्या बेरोजगार असलेल्या महिलांना रोजगाराच्या प्रवाहात आणण्याचे उद्दिष्ट या संस्थेचे आहे. महिलांना रोजगार मिळविण्यात येणारे अडथळे दूर करणे, महिला उद्योजकांना रोजगार देणारे बनण्यासाठी उद्योजकता परिसंस्था मजबूत करणे यावर भर देण्यात येणार आहे. निवास आणि बालसंगोपन यांसारख्या महत्त्वाच्या सुविधांना बळकटी दिली जाणार आहे. यातून ‘विकसित भारत २०४७’ या राष्ट्रीय दृष्टिकोनाला गती देण्यास हातभार लाभेल.

राज्यासाठी महिला स्टार्ट अप निर्देशांक विकसित करून त्याचे संस्थात्मकीकरण करण्यावरदेखील भर दिला जाणार

 राज्यासाठी महिला स्टार्ट अप निर्देशांक विकसित करून त्याचे संस्थात्मकीकरण करण्यावरदेखील भर दिला जाणार आहे. निर्देशांकाच्या माध्यमातून महिला उद्योजकतेच्या प्रगतीचा आढावा विविध विभाग व जिल्हानिहाय लिंग-विभागित आकडेवारीच्या आधारे घेता येईल. या उपक्रमामुळे पुराव्यावर आधारित धोरणनिर्मिती अधिक बळकट होईल, विभागांमधील समन्वय अधिक सुलभ होईल. शासनाचे विविध विभाग व जिल्ह्यांतील कामगिरीचे निरीक्षण करण्यासाठी ‘गव्हर्नन्स डॅशबोर्ड’ विकसित करण्यात येणार आहे, ज्यामुळे वेळोवेळी आढावा घेऊन आकडेवारीवर आधारित निर्णयप्रक्रिया सुलभ होईल; तसेच ‘वुई इंडेक्स’च्या अंमलबजावणीस मार्गदर्शन करण्यासाठी आणि शासनातील विविध संस्थांमधील समन्वय मजबूत करण्यासाठी आंतरविभागीय संचालन समिती स्थापन करण्यासही या भागीदारीतून मदत होणार आहे.

महिला उद्योजकता स्टार्ट अप हब राज्यातील स्टार्ट अप

 महिला उद्योजकता स्टार्ट अप हब राज्यातील स्टार्ट अप परिसंस्थेमध्ये समन्वय साधणारे व्यासपीठ म्हणून काम करेल. शासनाच्या विविध विभाग, परिसंस्था भागीदार आणि सहाय्यक संस्थांना एकत्र आणून महिला उद्योजकांसाठी संधींचे मार्ग अधिक सक्षम करण्याचे काम या हबद्वारे केले जाईल. महाराष्ट्रातील महिला-नेतृत्वाखालील उद्योगांसाठी ‘अ‍ॅक्सेलरेटर मॉडेल’ तयार करून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या अ‍ॅक्सेलरेटरच्या माध्यमातून मार्गदर्शन, उद्योग क्षेत्राची गरज, वित्तपुरवठ्याची उपलब्धता, बाजारपेठीय दुवे, राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध योजनांशी समन्वय साधून उदैती फाउंडेशन महाराष्ट्र राज्य नावीन्यता सोसायटीला तांत्रिक सहाय्यही देणार आहे.