Tuesday, 12 May 2026

रत्न आणि दागिने उद्योग क्षेत्रात महाराष्ट्राने देशात अग्रस्थान

 रत्न आणि दागिने उद्योग क्षेत्रात महाराष्ट्राने देशात अग्रस्थान मिळविले असून देशाच्या एकूण रत्न-दागिने निर्यातीपैकी सुमारे 47 टक्के निर्यात महाराष्ट्रातून होत आहे. अत्याधुनिक कटिंग, पॉलिशिंग आणि डिझाईन क्षमतांमुळे महाराष्ट्राने जागतिक बाजारपेठेत स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. या क्षेत्रात 100 टक्के विदेशी थेट गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली असून विविध मुक्त व्यापार करारांमुळे उद्योगांना व्यापक संधी उपलब्ध होत आहेत.

 

या उपक्रमातून स्थानिक कौशल्य, पारंपरिक वारसा आणि आधुनिक उद्योग यांची सांगड घालत महाराष्ट्राला जागतिक गुंतवणूक, निर्यात आणि सांस्कृतिक सहकार्याच्या नव्या पर्वाकडे नेण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न अधोरेखित होत असल्याचे प्रतिपादन विभागाचे सचिव डॉ.राजेश गवांदे यांनी या निमित्ताने केले आहे.


'जेम्स अँड ज्वेलरी प्रदर्शनात' विदेशी प्रतिनिधींसमोर महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक वारसा जपत परकीय गुंतवणूक क्षमतेचे सादरीकरण

 'जेम्स अँड ज्वेलरी प्रदर्शनात' विदेशी प्रतिनिधींसमोर

महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक वारसा जपत परकीय गुंतवणूक क्षमतेचे सादरीकरण

 

मुंबई, दि. 11 : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून राज्यात नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या 'परकीय थेट गुंतवणूक, प्रवासी भारतीय व्यवहार आणि आंतरराष्ट्रीय संपर्क' या विभागाच्या माध्यमातून जिओ मॉल, बीकेसी या ठिकाणी आजपासून सुरु झालेल्या 'जेम्स अँड ज्वेलरी प्रदर्शनात' उपस्थित असलेल्या सुमारे 200 विदेशी प्रतिनिधींसमोर महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक वारसा जपत परकीय गुंतवणूक क्षमतेचे प्रभावी सादरीकरण करण्यात आले.

 

राज्याच्या परकीय थेट गुंतवणूक, प्रवासी भारतीय व्यवहार आणि आंतरराष्ट्रीय संपर्क विभागामार्फत विविध आंतरराष्ट्रीय व्यापारी संघटना आणि उद्योग संस्थांशी सातत्याने संपर्क ठेवून महाराष्ट्रासाठी नव्या गुंतवणूक संधी शोधल्या जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या माध्यमातून जेम अँड ज्वेलरी एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल (जीजेईपीसी) मार्फत 11 ते 14 मे 2026 या कालावधीत मुंबईतील जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर येथे किंबरली प्रोसेस इंटरसेशनल मिटिंगमध्ये महाराष्ट्राचे विशेष प्रदर्शन दालन उभारण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील सांस्कृतिक, कृषी, हस्तकला आणि पारंपरिक उत्पादनांचे जागतिक प्रतिनिधींसमोर सादरीकरण करून त्यांना आंतरराष्ट्रीय निर्यात आणि गुंतवणुकीशी जोडणे हा या दालनाचा मुख्य उद्देश आहे.

जनतेच्या अपेक्षा, डिजिटल परिवर्तन आणि भावनिक दडपण सांभाळण्याचीही अपेक्षा

 आज प्रशासकांकडून केवळ फाईल्स आणि धोरणे याबाबतच काम करण्याची अपेक्षा नाही, तर जनतेच्या अपेक्षा, डिजिटल परिवर्तन आणि भावनिक दडपण सांभाळण्याचीही अपेक्षा आहे. टेकवारीने ही वस्तुस्थिती प्रामाणिकपणे आणि संवेदनशीलतेने स्वीकारली.

 

कॅपॅसिटी बिल्डिंग कमिशन, यशदा (YASHADA), योग इन्स्टिट्यूट, मनशक्ती, नॅसकॉम (NASSCOM) यांसारख्या संस्थांमधील तज्ज्ञ आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील धुरिणांच्या उपस्थितीने या उपक्रमाला एक उंची प्राप्त झाली.

 

टेकवारीचा सर्वात सुंदर पैलू म्हणजे महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आत्म्याशी जोडलेले त्याचे घट्ट नाते. 'नादरंग' आणि 'योगरंग' पासून 'कलारंग' आणि वारी संस्कृतीच्या अंतिम चित्रणापर्यंत, प्रत्येक संध्याकाळ ही आठवण करून देत होती की प्रगती म्हणजे परंपरांचा त्याग करणे नव्हे.

 

कला, एआय आणि प्रशासन यांवरील संवादांनी हा समतोल सुंदरपणे साधला. कलाकार, चित्रपट निर्माते आणि सर्जनशील मनांनी तंत्रज्ञान हे कल्पनाशक्ती आणि

टेकवारी २.० मध्ये एका हॉलमध्ये अधिकारी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि AI-आधारित प्रशासनाच्या

 टेकवारी . मध्ये एका हॉलमध्ये अधिकारी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि AI-आधारित प्रशासनाच्या भविष्यावर चर्चा करत होते, तर दुसऱ्या हॉलमध्ये सहभागी मानसिक स्वास्थ्य, निकोप जीवन आणि भावनिक संतुलनाबद्दल शिकत होते. टेकवारी . मध्ये नाविन्यपूर्ण संकल्पना, आरोग्यदायी अन्न आणि पोषण दर्शविणारी प्रदर्शने देखील होती. या साऱ्यांमुळे मंत्रालयाचे 'त्रिमूर्ती प्रांगण' विविध  सांस्कृतिक सादरीकरणांनी, लय आणि ऊर्जेने भरून गेले होते.

 

भविष्यासाठी सज्ज असलेले प्रशासन केवळ तंत्रज्ञानावर उभारता येत नाही. त्यात सहानुभूती, आरोग्य, नैतिकता आणि सर्जनशीलता देखील अंतर्भूत असावी लागते. टेकवारीचे खरोखर लक्षणीय वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची व्याप्ती आणि सर्वसमावेशकता. मंत्रालयात ,००० हून अधिक कर्मचाऱ्यांनी या उपक्रमात प्रत्यक्ष सहभाग घेतला, तर जिल्ह्या-जिल्ह्यांमधून लाखो कर्मचारी 'लाइव्ह स्ट्रीमिंग'द्वारे जोडले गेले. शिक्षणाच्या प्रवासात कोणताही कर्मचारी मागे राहू नये, ही साधी पण प्रभावी कल्पना त्यामागे होती.

टेकवारी २.०: प्रशासनाला नाविन्यपूर्णतेचा ध्यास !

 टेकवारी .:  प्रशासनाला नाविन्यपूर्णतेचा ध्यास !

 

-         श्रीमती आर. विमला ( भा.प्र.से )

निवासी आयुक्त आणि सचिव, महाराष्ट्र शासन

(पीएचडी स्कॉलर, आयआयटी बॉम्बे)

 

नवी दिल्ली, दि. १० : महाराष्ट्राचे प्रशासकीय मुख्यालय असलेल्या  मंत्रालयाने   ते मे २०२६ या पाच दिवसांच्या कालावधीत एका सरकारी कार्यालयापलीकडे जाऊन एक वेगळेच स्थित्यंतर अनुभवले. या कालावधीत आयोजित टेकवारी .  उपक्रम हा प्रशिक्षण, सहयोग आणि  ऋणानुबंधाचा एक अनोखा प्रयोग ठरला. जिथे तंत्रज्ञान शासनाला भेटले, आरोग्य प्रशासनाशी जोडले गेले आणि संस्कृतीने नवकल्पनेशी सुंदर सोबत केली !  

 

शासनात आपण अनेकदा व्यवस्था, धोरण आणि प्रक्रियांबद्दल बोलतो. परंतु, टेकवारी . ने  लोक, त्यांची मने, त्यांची मूल्ये, त्यांचे आरोग्य, त्यांची सर्जनशीलता आणि बदलत्या जगाशी जुळवून घेण्याची त्यांची इच्छाशक्ती याबद्दलच प्रशासन अंतिमतः कार्यरत असते, याची जाणीव करून दिली.

महाराष्ट्राच्या 'वारी' परंपरेतून प्रेरणा घेऊन, जिथे हजारो मंडळी  भक्ती, शिस्त आणि ध्येयाने पंढरपूरच्या दिशेने  मार्गक्रमण करतात, टेकवारीने तीच भावना प्रशासनात आणली आणि त्यातून  हा 'लर्निंग वीक' (शिक्षण सप्ताह) नवविचारांची आधुनिक 'यात्रा' ठरला.

२०३५ पर्यंत एसटीच्या सर्व बसेस ई-बसेस करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित

 मंत्री सरनाईक म्हणाले की, २०३५ पर्यंत एसटीच्या सर्व बसेस ई-बसेस करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. त्या दृष्टीने भविष्यात सुमारे २० हजार ई-बसेससाठी आवश्यक चार्जिंग स्टेशन उभारणे ही काळाची गरज आहे. राज्यभरातील एसटी महामंडळाच्या उपलब्ध जागांवर नियोजित चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी ठराविक क्षेत्र संबंधित विकासकाला देण्यात येईल. त्या ठिकाणी विकासकाकडून आधुनिक चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येतील, जिथे एसटीच्या ई-बसेस चार्ज केल्या जातील.

 

यासोबतच सुमारे १५०० चौरस फूट जागा संबंधित विकासकाला भाडेतत्वावर उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, इतर वेळेत त्या चार्जिंग स्टेशनवर खासगी वाहनांनाही चार्जिंग सुविधा देण्यास परवानगी असेल. त्यामुळे एसटी महामंडळाला माफक दरात ई-बसेस चार्जिंगची सुविधा उपलब्ध होईल. तसेच विकासकाने वापरलेल्या जागेचे भाडे आणि खाजगी वाहनांच्या चार्जिंगमधून मिळणाऱ्या नफ्यातील ठराविक हिस्सा महसूल स्वरूपात एसटी महामंडळाला प्राप्त होणार आहे.

 

सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतील प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया येत्या काही दिवसांत सुरू करण्यात येईल. त्यामुळे भविष्यात पर्यावरणपूरक ई-बसेसच्या दृष्टीने एसटी महामंडळ स्वयंपूर्ण होईल, असा विश्वासही मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केला

२०३५ पर्यंत एसटीच्या सर्व बसेस ई-बसेस करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित

 मंत्री सरनाईक म्हणाले की२०३५ पर्यंत एसटीच्या सर्व बसेस ई-बसेस करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. त्या दृष्टीने भविष्यात सुमारे २० हजार ई-बसेससाठी आवश्यक चार्जिंग स्टेशन उभारणे ही काळाची गरज आहे. राज्यभरातील एसटी महामंडळाच्या उपलब्ध जागांवर नियोजित चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी ठराविक क्षेत्र संबंधित विकासकाला देण्यात येईल. त्या ठिकाणी विकासकाकडून आधुनिक चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येतीलजिथे एसटीच्या ई-बसेस चार्ज केल्या जातील.

 

यासोबतच सुमारे १५०० चौरस फूट जागा संबंधित विकासकाला भाडेतत्वावर उपलब्ध करून देण्यात येणार असूनइतर वेळेत त्या चार्जिंग स्टेशनवर खासगी वाहनांनाही चार्जिंग सुविधा देण्यास परवानगी असेल. त्यामुळे एसटी महामंडळाला माफक दरात ई-बसेस चार्जिंगची सुविधा उपलब्ध होईल. तसेच विकासकाने वापरलेल्या जागेचे भाडे आणि खाजगी वाहनांच्या चार्जिंगमधून मिळणाऱ्या नफ्यातील ठराविक हिस्सा महसूल स्वरूपात एसटी महामंडळाला प्राप्त होणार आहे.

 

सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतील प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया येत्या काही दिवसांत सुरू करण्यात येईल. त्यामुळे भविष्यात पर्यावरणपूरक ई-बसेसच्या दृष्टीने एसटी महामंडळ स्वयंपूर्ण होईलअसा विश्वासही मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केला.

Featured post

Lakshvedhi