पंतप्रधान मोदींच्या संकल्पनेतून आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या प्रयत्नातून

 सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले यांनी पंतप्रधान मोदींच्या संकल्पनेतून आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या प्रयत्नातून महाराष्ट्रातील बेघरांना हक्काची घरे मिळाली, त्याबद्दल त्यांनी राज्य व केंद्र सरकारचे आभार मानून  साताऱ्यातील साखर कारखानदारी आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे लक्ष वेधले. साखर कारखाने व ऊस उत्पादक शेतकरी यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी केंद्रीय पातळीवर बैठक घ्यावी व सकारात्मक निर्णय घ्यावा, असे आवाहनही केले.

देशाचा पैसा व वेळ वाचविण्यासाठी ‘एक देश एक निवडणूक

 देशाचा पैसा व वेळ वाचविण्यासाठी ‘एक देश एक निवडणूक’ या तत्वानुसार सर्व राज्यांच्या विधानसभेच्या आणि लोकसभेची निवडणूक एकाच वेळी घेण्याच्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेला सर्वांनी पाठिंबा द्यावा. संकटाच्या वेळेत देश म्हणून सर्वांनी एकत्र उभे रहावे, वेळोवेळी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा, असेही आवाहन चौहान यांनी केले.

 

साताऱ्यासारख्या ऐतिहासिक जिल्ह्यामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर घरकुलांचे वितरण होणे आणि मुदतीपूर्वी घरकुले पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट गाठणे ही अत्यंत महत्वपूर्ण बाब आहे, असे सांगून पालकमंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले, आज  याठिकाणी 16 लाख  घरांचा दुसरा हप्ता दिला जात आहे, ज्यामुळे थांबलेल्या कामांना गती मिळेल.  सातारा हा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा जिल्हा आहे. येथे अनेक सहकारी साखर कारखाने शेतकऱ्यांनी उभे केले आहेत. गेल्या चार वर्षांपासून 'एफआरपी'चे दर वाढत आहेत, जे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने चांगले आहे; परंतु त्याचे लिंकिंग 'एमएसपी'शी (साखर विक्रीचा किमान दर) केलेले नाही. त्यामुळे साखर विक्रीचा किमान दर वाढवणे अत्यंत गरजेचे आहे. जर केंद्र सरकारने साखरेची एमएसपी वाढवली, तर कारखान्यांना शेतकऱ्यांची एफआरपी देणे सोपे होईल, असे सांगून घरकुल उद्दिष्टांबद्दल आभार मानताना  ज्या लाभार्थ्यांकडे स्वतःची जागा नव्हती, त्यांना जागा घेण्यासाठी एक लाख रुपयांपर्यंत मदत देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय मैलाचा दगड ठरला आहे, असेही ते म्हणाले.

गोरगरीबांची सेवा ईश्वर पूजा मानून काम करीत असल्याचे

 गोरगरीबांची सेवा ईश्वर पूजा मानून काम करीत असल्याचे सांगून केंद्रीय मंत्री चौहान म्हणाले, शेतकरी व शेती समृद्ध करण्यासाठी आपण कटीबद्ध आहोत. कांदा उत्पादकांच्या प्रश्नावर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा झाली असून पश्चिम आशियातील व बांगला देशातील संकटामुळे कांद्याचे भाव पडले होते. कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आले आहेत, त्यांना दिलासा देण्यासाठी नाफेडच्या माध्यमातून 12.35 पैसे रुपये किलो दराने कांदा खरेदी सुरु करणार आली आहे. कापूस, सोयाबीन, तुरीसह अनेक पिकांच्या एमएसपीमध्ये वाढ करण्यात आली आहे.  साखरेच्या एमएसपी संदर्भात लवकरच बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेऊ, असेही त्यांनी सांगितले.

भारतातील एकही गरीब कच्च्या घरात राहणार नाही. सर्वांसाठी पक्की घरे हा प्रधानमंत्री मोदींचा संकल्प

 केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराजसिंह चौहान म्हणाले, भारतातील एकही गरीब कच्च्या घरात राहणार नाही. सर्वांसाठी पक्की घरे हा प्रधानमंत्री मोदींचा संकल्प आहे. त्यांच्या सूचनेनुसार महाराष्ट्राला एक वर्षात 30 लाख घरांचे उद्दिष्ट दिले. देशातील कोणत्याही राज्याला इतके उद्दिष्ट दिले गेले नाही. ही कमाल केवळ महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी केली त्यांनी इतक्या मोठ्या संख्येने उद्दिष्ट मिळविले, असे सांगून त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अभिनंदन केले. प्रत्येक घर सौर ऊर्जेवर आणून शून्य वीज बिल हे उद्दिष्ट असेल, अथवा विक्रमी कमी वेळेत पाच लाख घरे पूर्ण करणे असेल, भूमिहिनांना 1 लाख रुपयांची मदत असेल या सर्व क्रांतिकारी कामाबद्दल त्यांनी अभिनंदन करुन उर्वरित घरे लवकरात लवकर पूर्ण होतील, असा विश्वास व्यक्त केला. महिला सक्षमीकरणाबद्दल बोलताना, देशात 3 कोटी दिदी लखपती झाल्या आहेत. आत्ता 6 कोटी लखपती दिदींचे उद्दिष्ट आहे. महाराष्ट्रात 1 कोटी लखपती दिदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे सांगून 1 जुलै पासून ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी विकसित भारत जी रामजी योजना सुरु होत आहे. यातून ग्रामीण भागाचा कायापालट होईल. गावच्या विकासाचा आराखडा गावातच बनविला जाईल, ग्रामीण भागाच्या विकासाचा वेग वाढेल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

महाराष्ट्रात दोन वर्षात 50 लाख लाडक्या बहिणी लखपती केल्या आहेत. आता 1 कोटी बहिणींना लखपती

 महाराष्ट्रात दोन वर्षात 50 लाख लाडक्या बहिणी लखपती केल्या आहेत. आता 1 कोटी बहिणींना लखपती करण्याचे उद्दिष्ट असून त्याद्वारे अर्थव्यवस्था संचलित होईल आणि देशाची अर्थ व्यवस्था पाच ट्रीलियन करण्यामध्ये निश्चितपणे मदत मिळेल, असा विश्वासही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला. यावेळी त्यांनी ग्रामीण रस्त्यांसाठी केंद्र शासनाने 123 कोटी निधी उपलब्ध करुन दिल्याचे सांगून देश संकटात असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनाला साथ देऊया, परकीय चलन वाचविण्यासाठी सोन्याची खरदी, परदेशी दौरे टाळूया.  इंधनाचा वापर कमी करुया, असेही आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.

30 जून पूर्वी शेतकऱ्यांना कर्ज माफी देण्यात येईल. नियमित कर्ज फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना

 शेतकऱ्यांच्या विविध विषयांबाबत बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, 30 जून पूर्वी शेतकऱ्यांना कर्ज माफी देण्यात येईल. नियमित कर्ज फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदानही देण्यात येईल. कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत असल्याने केंद्रीय कृषी मंत्री यांना विनंती केल्यानुसार त्यांनी 12.35 पैसे दराने कांदा खरेदी सुरु केली आहे, असे सांगून ते म्हणाले, यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. येणाऱ्या आठवड्यात दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री यांची वेळ घेऊन साखर कारखादारी आणि ऊस उत्पादक शेतकरी यांच्यावरील संकट दूर करण्यासाठी बैठक घेण्यात येईल व साखरेच्या किमान विक्री दराबाबत केंद्राकडे पाठपुरावा करुन सकारात्मक निर्णय घेण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.

 

गत दहा वर्षात महाराष्ट्राला 13 लाख घरे मिळाली. परंतु गेल्या वर्षी केंद्र शासनाने

 मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, गत दहा वर्षात महाराष्ट्राला 13 लाख घरे मिळाली. परंतु गेल्या वर्षी केंद्र शासनाने राज्यासाठी 30 लाख घरांचे उद्दिष्ट दिले. यामुळे सव्वा कोटी लोकांना त्यांच्या डोक्यावर पक्के छत मिळणार आहे. 2047 पर्यंत भारताला विकासित राष्ट्र बनविण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न आहे.  प्रत्येकाला हक्काचे घर हा या स्वप्नाचा पाया आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत घर मिळणाऱ्या प्रत्येक लाभार्थ्याला कायमपणे मोफत वीज देण्यासाठी सौर ऊर्जेसाठी अनुदान देण्यात येत आहे. ज्या लाभार्थ्यांना स्वत:ची जागा नाही त्यांना घर बांधण्यासाठी जागा विकत घेण्यासाठी शासन एक लाख रुपयांचे अनुदान देत आहे. अनेक शासकीय जागांवरील आरक्षणे रद्द करुन बेघरांना घरासाठी जागा उपलब्ध करुन दिल्या आहेत.  केंद्र शासन देत असलेल्या अनुदानामध्ये आणखी 50 हजारांची भर राज्य शासनाने घातली आहे. ज्या बेघरांचा यादीमध्ये समावेश नाही त्यांना सामावून घेण्यासाठी  पोर्टल पुन्हा उघडले आहे, त्यामुळे त्यांना घर देण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे.