जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) २०२६-२७ अंतर्गत प्रस्तावित तसेच सुरू असलेल्या विविध विकास कामांचा

 जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) २०२६-२७ अंतर्गत प्रस्तावित तसेच सुरू असलेल्या विविध विकास कामांचा संक्षिप्त आढावा सादर करण्यात आला. संबंधित विभागांनी मंजूर कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही तातडीने करावी, तसेच विकास कामांच्या अंमलबजावणीतील अडचणी दूर करून कामांना गती द्यावी, असे निर्देश मंत्री ॲड. शेलार यांनी दिले.

 

जिल्ह्यातील विकासकामांसाठी उपलब्ध निधीचा प्रभावी आणि नियोजनबद्ध वापर करण्यासोबतच नागरिकांना त्याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेल, याची संबंधित यंत्रणांनी दक्षता घ्यावी. मंजूर विकासकामे प्रलंबित राहणार नाहीत आणि निधीचा विनियोग वेळेत होईल, यासाठी विभागांनी समन्वयाने काम करावे, असेही मंत्री ॲड.शेलार यांनी सांगितले.

जिल्हा नियोजन समितीअंतर्गत सुरू असलेल्या विकासकामांना गती द्या

 जिल्हा नियोजन समितीअंतर्गत सुरू असलेल्या विकासकामांना गती द्या

- पालकमंत्री आशिष शेलार

 

मुंबई, दि. ३ : मुंबई उपनगर जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या (डीपीडीसी) माध्यमातून सुरू असलेल्या विविध विकासकामांना गती देऊन ती निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता तसेच सांस्कृतिक कार्य मंत्री तथा मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी दिल्या.

 

मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील जिल्हा नियोजन व विकास समितीअंतर्गत (डीपीडीसी) सुरू असलेल्या विकास कामांचा तसेच जिल्हा वार्षिक योजना २०२६-२७ अंतर्गत करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींचा आढावा घेण्यासाठी पालकमंत्री ॲड.आशिष शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी जिल्ह्यातील विविध विकासकामांची सद्यस्थिती, कामांची प्रगती आणि निधीच्या उपलब्धतेचा

मुंबई उपनगर महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांनी या स्पर्धांमध्ये उत्साहाने सहभाग घेतला. समूह नृत्य, पथनाट्य, चित्रकला, घोषवाक्य लेखन, रील मेकिंग, संगीत, कविता आणि वक्तृत्व अशा विविध वैयक्तिक व सांघिक स्पर्धांचे आयोजन

 मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील २० महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांनी या स्पर्धांमध्ये उत्साहाने सहभाग घेतला. समूह नृत्य, पथनाट्य, चित्रकला, घोषवाक्य लेखन, रील मेकिंग, संगीत, कविता आणि वक्तृत्व अशा विविध वैयक्तिक व सांघिक स्पर्धांचे आयोजनमुंबई उपनगर करण्यात आले. सर्व स्पर्धांचा विषय 'नशामुक्त भारत अभियान' हा होता. प्रत्येक स्पर्धेसाठी तीन अनुभवी परीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांनी वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करून निकालासह मार्गदर्शक अभिप्राय दिला.

या स्पर्धांमध्ये २५० हून अधिक विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला. वैयक्तिक स्पर्धांतील विजेत्यांना प्रमाणपत्रे, तर सांघिक स्पर्धांतील विजेत्या संघांना क्रीडा साहित्य संच आणि प्रमाणपत्रे प्रदान करण्यात आली.

कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी एम. एल. दहानुकर कॉलेज ऑफ कॉमर्स (स्वायत्त)चे राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी शुद्धोधन आठवले, श्रुती सावे आणि कल्पेश वरणकर, पीटीव्हीए इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटचे जिगर पटेल, तसेच माय भारत, मुंबईचे अनुप इंगोले यांनी ५० समर्पित राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवकांच्या सहकार्याने विशेष परिश्रम घेतले.

जिल्हास्तरीय 'नशामुक्त भारत अभियान' स्पर्धांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद; २० महाविद्यालयांतील २५० हून अधिक विद्यार्थ्यांचा सहभाग

 जिल्हास्तरीय 'नशामुक्त भारत अभियान' स्पर्धांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद;

२० महाविद्यालयांतील २५० हून अधिक विद्यार्थ्यांचा सहभाग

 

मुंबई, दि. ३ : माय भारत, मुंबई आणि पार्ले टिळक विद्यालय असोसिएशनच्या एम. एल. दहानुकर कॉलेज ऑफ कॉमर्स (स्वायत्त), विलेपार्ले (पूर्व) यांच्या राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) विभागातर्फे, तसेच पीटीव्हीए इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट यांच्या सहकार्याने जिल्हास्तरीय 'नशामुक्त भारत अभियान' स्पर्धांचे आयोजन शुक्रवार, ३१ जुलै २०२६ रोजी करण्यात आले होते.

कार्यक्रमाची सुरुवात पार्ले टिळक विद्यालय असोसिएशनचे अध्यक्ष सीए अनिल गानू यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलनाने झाली. यावेळी पीटीव्हीएचे मानद सचिव दिलीप पेठे, माय भारत, मुंबईचे उपसंचालक अनुप इंगोले, पीटीव्हीए इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटच्या संचालिका डॉ. तेजश्री देशमुख, विलेपार्ले पोलीस ठाण्याच्या पोलीस निरीक्षक चैत्राली साबळे तसेच एम. एल. दहानुकर कॉलेज ऑफ कॉमर्स (स्वायत्त)चे प्राचार्य प्रा. डॉ. विनय भोळे उपस्थित होते.

यावेळी अनुप इंगोले यांनी 'नशामुक्त भारत अभियान' स्पर्धांची पार्श्वभूमी आणि उद्दिष्टे स्पष्ट केली. प्राचार्य प्रा. डॉ. विनय भोळे यांनी युवकांमध्ये व्यसनमुक्तीची जाणीव निर्माण करण्यासाठी अशा उपक्रमांचे महत्त्व अधोरेखित केले. तर पोलीस निरीक्षक चैत्राली साबळे यांनी विद्यार्थ्यांना व्यसनमुक्त जीवनाचे महत्त्व सांगत मार्गदर्शन केले.

एअर इंडिया इमारतीच्या नुतनीकरणात लोकाभिमुख प्रशासकीय रचनेला प्राधान्य द्यावे - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुंबई, दि. 3 : राज्य शासनाच्या विविध शासकीय विभागांच्या अधिक गतिमान आणि सुलभ कार्यपद्धतीच्या दृष्टीने एअर इंडिया इमारतीचे नुतनीकरण करण्यात येणार आहे. नूतनीकरण करताना लोकाभिमुख प्रशासकीय रचनेला प्राधान्य देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा शासकीय निवासस्थानी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली एअर इंडिया इमारतीसंदर्भातील सादरीकरण करण्यात आले, त्यावेळी त्यांनी संबंधितांना निर्दशित केले. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह अन्य संबंधित वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, मुख्य सचिव यांनी याबाबत संबंधितांची एक बैठक घेऊन सविस्तर चर्चा करुन सुयोग्य नियोजन करावे. विविध शासकीय विभागांतील कोणत्या विभागांचे स्थलांतर एअर इंडियाच्या नुतनीकरण इमारतीत करणे हे प्रशासकीय आणि नागरिकांच्या दृष्टीने सोयीचे ठरेल हे पाहावे. या ठिकाणी प्रशासकीय कार्यपद्धती ही सुलभ आणि लोकाभिमुख होईल यास प्राधान्य द्यावे. त्यानंतर याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येईल.

 Mr. Fadnavis said universities must adopt a multidisciplinary approach as innovation increasingly emerges at the intersection of multiple disciplines. He observed that many of the world's greatest technological breakthroughs originated in universities rather than industries and expressed confidence that Ramdeobaba University would play a significant role in strengthening research and innovation in India.

Earlier, the Chief Minister digitally inaugurated the AI Centre for Competency. Chairman Padma Shri Satyanarayan Nuwal said the centre would become an important hub for advanced research, while Vice-Chancellor Dr. R.S. Pandey presented an overview of the university's academic and research initiatives.

केंद्र सरकारकडून राज्यांना १ लाख हजार कोटींचे कर वितरण महाराष्ट्राला ७ हजार २२ कोटींचा अतिरिक्त निधी

 केंद्र सरकारकडून राज्यांना १ लाख हजार कोटींचे कर वितरण

महाराष्ट्राला ७ हजार २२ कोटींचा अतिरिक्त निधी

 

नवी दिल्ली, दि. २ : राज्यांच्या वित्तीय व्यवस्थेला बळकटी देत विकासकामांना अधिक गती मिळावी, या उद्देशाने केंद्र सरकारने  आज सर्व राज्यांना १ लाख ९ हजार  कोटी रुपयांच्या कर वितरणाचा अतिरिक्त अग्रीम हप्ता वितरीत केला आहे. राज्यनिहाय वाटपानुसार, महाराष्ट्राला ७ हजार २२ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी प्राप्त झाला आहे.

 

केंद्र शासनाने ही रक्कम १० ऑगस्ट  रोजी होणाऱ्या नियमित मासिक कर हस्तांतरणाव्यतिरिक्त वितरित केली आहे. या अतिरिक्त निधीमुळे राज्यांना पायाभूत सुविधा उभारणी, विविध विकास प्रकल्प, भांडवली खर्च तसेच प्राधान्याच्या लोककल्याणकारी योजनांसाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद अधिक प्रभावीपणे करता येणार आहे. यामुळे विकासकामांच्या अंमलबजावणीला गती मिळण्यास आणि निधी नियोजन अधिक सक्षमपणे करण्यास मदत होणार आहे.

 

            महाराष्ट्राला प्राप्त ७ हजार २२ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीमुळे राज्यातील विविध विकास प्रकल्प आणि पायाभूत सुविधांच्या कामांना अधिक चालना मिळणार आहे.

 

Educational Institutions Must Focus on Creating Future-Ready, Employable Talent

 Educational Institutions Must Focus on Creating Future-Ready, Employable Talent

- Chief Minister Devendra Fadnavis

 

• Inaugurates AI Centre for Competency at Ramdeobaba University

 

Nagpur, August 2: Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis today said that educational institutions must align themselves with the changing needs of the job market and focus on creating employable, future-ready human resources equipped with advanced skills. He emphasized that today's industries require not merely graduates but highly skilled professionals capable of making meaningful contributions. He was speaking at the inauguration of the AI Centre for Competency, powered by NVIDIA, at Ramdeobaba University in Nagpur.