पदार्थ प्रकरणात ११ आरोपींना अटक करण्यात आली असून सर्वांवर मकोका अंतर्गत गुन्हे दाखल

 सातारा जिल्ह्यातील जावळी तालुक्यात उघडकीस आलेल्या अंमली पदार्थ प्रकरणात ११ आरोपींना अटक करण्यात आली असून सर्वांवर मकोका अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या प्रकरणात कठोर कारवाई सुरू आहे. काही ठिकाणी बंद पडलेल्या कारखान्यांमध्ये किंवा ग्रामीण भागातील शेडमध्ये लपूनछपून अंमली पदार्थ तयार केल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. त्यामुळे पोलीस आणि एमआयडीसी प्रशासनाने संयुक्त मोहीम राबवून अशा ठिकाणांवर तपास सुरू केला आहे. ग्रामीण भागातही पोलीस यंत्रणा सतर्क ठेवण्यात आली असल्याचे राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सांगितले.

अंमली पदार्थांविरोधात राज्यात कठोर कारवाई १४ प्रकरणांत मकोका लागू

 अंमली पदार्थांविरोधात राज्यात कठोर कारवाई

१४ प्रकरणांत मकोका लागू

-         राज्यमंत्री योगेश कदम

 

मुंबई, दि.११ : राज्यात अंमली पदार्थांविरोधात कठोर कारवाई करण्यात येत असून आतापर्यंत १४ प्रकरणांमध्ये मकोका अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. सरकारची भूमिका या प्रकरणात पूर्णपणे ‘झिरो टॉलरन्स’ची असल्याचे राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

याबाबत सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तर सदस्य सतेज पाटील, अनिल परब, प्रविण दरेकर यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.

मंजूर व नाकारलेले क्लेम आणि प्राप्त तक्रारी याबाबतची माहिती

 मंजूर व नाकारलेले क्लेम आणि प्राप्त तक्रारी याबाबतची माहिती नियमितपणे आरोग्य विभागाकडे सादर करण्यास सांगण्यात आले. भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण ( IRDA )  यांचेकडुन महाराष्ट्रातील तक्रारी प्राप्त करुन त्यावर अभ्यास व उपाययोजना करण्यात येणार असुन याबाबत कार्यवाही करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरणार आहे.

वैद्यकीय व्यवसायातील विश्वासार्हता वाढविणे ही शासनाची प्राथमिकता असून कोणत्याही रुग्णाला उपचार किंवा विमा क्लेम मिळण्यात अडचण येऊ नये यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी स्पष्ट केले. या बैठकीस आरोग्य सेवा आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे, आरोग्य संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर, सहसंचालक डॉ. सुनीता गोल्हाइत  तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

0000

 राज्यात सध्या सुमारे सात ते आठ हजार रुग्णालये विमा सेवा देत असून काही ठिकाणी गैरप्रकार होत असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये बॉम्बे नसिंग ॲक्ट अंतर्गत कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच मोठ्या रुग्णालयांनी उपचारांचे दर स्पष्ट करणारे दरपत्रक लावणे बंधनकारक करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली. एकाच आजारासाठी विविध रुग्णालयांमध्ये वेगवेगळे दर आकारले जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर स्टँडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तयार करण्याची गरज बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. तसेच विमा कंपन्या आणि रुग्णालयासाठी कॉमन ‘एम्पॅनलमेंट यंत्रणा उभारण्याबाबतही विचार सुरू असल्याची माहिती आरोग्यमंत्र्यांनी दिली.

राज्यात सध्या सुमारे सात ते आठ हजार रुग्णालये विमा सेवा देत

 राज्यात सध्या सुमारे सात ते आठ हजार रुग्णालये विमा सेवा देत असून काही ठिकाणी गैरप्रकार होत असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये बॉम्बे नसिंग ॲक्ट अंतर्गत कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच मोठ्या रुग्णालयांनी उपचारांचे दर स्पष्ट करणारे दरपत्रक लावणे बंधनकारक करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली. एकाच आजारासाठी विविध रुग्णालयांमध्ये वेगवेगळे दर आकारले जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर स्टँडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तयार करण्याची गरज बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. तसेच विमा कंपन्या आणि रुग्णालयासाठी कॉमन ‘एम्पॅनलमेंट यंत्रणा उभारण्याबाबतही विचार सुरू असल्याची माहिती आरोग्यमंत्र्यांनी दिली.

राज्यातील सर्व रुग्णालयांनी भारतीय विमा नियामक आणि विकास

 राज्यातील सर्व रुग्णालयांनी भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण ( आयआरडीए ) च्या पोर्टलवर नोंदणी करून आवश्यक माहिती अद्ययावत ठेवावी, असे निर्देश देतानाच क्लेम मंजुरीसाठी निश्चित कालमर्यादा ठरविण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली. हॉस्पिटल आणि विमा कंपन्यांमधील समन्वयाच्या अभावामुळे अनेकदा रुग्णांना मानसिक तसेच आर्थिक त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे रुग्णांना तात्काळ उपचार मिळावेत आणि क्लेम प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व सुलभ व्हावी यासाठी शासन आवश्यक ते निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यातील सर्व रुग्णालयांनी भारतीय विमा नियामक

 राज्यातील सर्व रुग्णालयांनी भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण ( आयआरडीए ) च्या पोर्टलवर नोंदणी करून आवश्यक माहिती अद्ययावत ठेवावी, असे निर्देश देतानाच क्लेम मंजुरीसाठी निश्चित कालमर्यादा ठरविण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली. हॉस्पिटल आणि विमा कंपन्यांमधील समन्वयाच्या अभावामुळे अनेकदा रुग्णांना मानसिक तसेच आर्थिक त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे रुग्णांना तात्काळ उपचार मिळावेत आणि क्लेम प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व सुलभ व्हावी यासाठी शासन आवश्यक ते निर्णय घेणार असल्याचे त्यां