राज्यपालांच्या उपस्थितीत ‘टीबी मुक्त मुंबई’ अभियानाला सुरुवात मुंबईला टीबीमुक्त करण्यासाठी लोकसहभाग आवश्यक

 राज्यपालांच्या उपस्थितीत ‘टीबी मुक्त मुंबई’ अभियानाला सुरुवात

मुंबईला टीबीमुक्त करण्यासाठी लोकसहभाग आवश्यक

– राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा

 

मुंबई, दि. 26 :'टीबी मुक्त भारत अभियान' मुंबईच्या कानाकोपऱ्यात पोहचवण्याच्या दृष्टीने बृहन्‍मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने आयोजित या अभियानाचा शुभारंभ राज्‍यपाल जिष्णु देव वर्मा यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सायन येथील लोकमान्‍य टिळक महानगरपालिका सर्वसाधारण रुग्णालय येथे आज करण्यात आला. राज्यपालाच्या हस्ते राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रमात सहभागी स्वयंसेवी संस्थांचा देखील यावेळी सत्कार करण्यात आला.

लोकभवनच्या पुढाकाराने आयोजित 'टीबी मुक्त मुंबई' मोहिमेच्या उद्घाटनाला मुंबईच्‍या महापौर रितू तावडे, उपमहापौर संजय घाडी, आमदार कॅप्टन तमिल सेल्वन, आमदार डॉ. ज्योती गायकवाड, आमदार सुनील शिंदे, महानगरपालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य समितीचे अध्यक्ष हरीश भांदिर्गे, शिक्षण समितीच्या अध्यक्ष राजेश्री शिरवाडकर, मार्केट व गार्डन समितीचे उपाध्यक्ष भास्कर शेट्टी, महानगरपालिका अतिरिक्त आयुक्त विपीन शर्मा, राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे, डॉक्टर्स, आशा सेविका आणि महानगरपालिकेचे  अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी 'टीबी मुक्त मुंबई' च्या अभियानावर आधारित माहिती पुस्तकाचे राज्यपालांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले.

बृहन्मुंबई आणि आसपासच्या परिसराची लोकसंख्या जवळपास दोन कोटींच्या घरात पोहोचली आहे. दाट लोकवस्तीमुळे टीबीसारख्या संसर्गजन्य रोगांचा प्रसार होण्याचा धोका अधिक आहे. त्यामुळे लोकभवनच्या पुढाकाराने ‘टीबी मुक्त मुंबई’ अभियान सुरु करण्यात आले असून अभियानात लोकसहभाग आवश्यक असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले. 

नवीन नागपूर, बाह्यवळण रस्त्याच्या भूसंपादन व्यवहारावरील मुद्रांक,

 नवीन नागपूर, बाह्यवळण रस्त्याच्या भूसंपादन व्यवहारावरील मुद्रांक,

नोंदणी शुल्क माफ

नवीन नागपूर आणि नवीन बाह्यवळण रस्ता प्रकल्पासाठी आवश्यक अशी खासगी जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदीद्वारे संपादित करण्यात या व्यवहारावरील मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क माफ करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

नागपूर जिल्ह्यातील हिंगणा येथील मौजे गोदणी आणि मौजा लाडगाव येथे नवीन नागपूर अंतर्गत इंटरनँशनल बिझनेस अँड फायनान्स सेंटर विकसित करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाची उभारणी नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण करणार आहे. याचबरोबर नागपूर शहराभोवती १४८ किलोमीटरचा बाह्यवळण रस्ता आणि त्यालगत चार वाहतूक बेट (टर्मिनल्स) विकसित करण्यात येणार आहेत.

या दोन्ही प्रकल्पासाठी खासगी जमीन वाटाघाटीने खरेदी करावी लागणार आहे. त्यासाठी सुमारे ६३७ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क भरावे लागणार आहे. हे दोन्ही प्रकल्प महत्वाकांक्षी आणि सार्वजनिक हिताचे आहे. यातून परिसराच्या विकासाला मोठी गती लाभणार आहे. अनेक उद्योग, व्यवसायांना संधी लाभणार आहे. त्याकरिता हे दोन्ही प्रकल्प वेळेत पूर्ण करावे लागणार आहेत. त्यासाठी मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्क माफ केल्यास प्रकल्पाला आणखी गती मिळणार असल्याने हे शुल्क माफ करावे, अशी मागणी नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने शासनाकडे केली होती.

त्यानुसार महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमातील तरतुदीनुसार या भूसंपादनांतर्गत खरेदी करावयाच्या जमिनीवरील व्यवहारासाठीचे मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

000

डोंबिवलीतील पिंपळेश्वर देवस्थान मंदिर ट्रस्टला अतिक्रमण नियमानुकुल करून जमीन देण्यास मंजुरी

 डोंबिवलीतील पिंपळेश्वर देवस्थान मंदिर ट्रस्टला

अतिक्रमण नियमानुकुल करून जमीन देण्यास मंजुरी

डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्रातील मौजे सागांव-सोनारपाडा येथील पिंपळेश्वर देवस्थान मंदिर ट्रस्टला अतिक्रमण नियमानुकुल करून चार एकर पंचवीस गुंठे जमीन देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते.

ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण तालुक्यातील मौजे सागांव-सोनारपाडा येथील श्री पिंपळेश्वर देवस्थान मंदिर ट्रस्टच्या वापरात असलेली जागा संस्थेला सामाजिक कार्यासाठी नाममात्र देण्याची विनंती केली होती. याबाबत औद्योगिक विकास महामंडळाने शासनाकडे ठरावाद्वारे माहिती सादर केली होती. त्यावर गृह विभागाचे निर्णय आणि शासनाचे धोरण तसेच कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या समितीने तसेच राज्यस्तरीय समितीने शिफारस केल्यानुसार पिंपळेश्वर देवस्थान ट्रस्टच्या नावे करण्याबाबतच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली.

त्यानुसार आता महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास पुढील कार्यवाही करावी लागेल. त्यानुसार पिंपळेश्वर देवस्थान मंदिर ट्रस्टला चार एकर २५ गुंठेवरील अतिक्रमण नियमाअनुकुल करुन ही जमीन नाममात्र दराने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मात्र यापुढे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंहामंडळाच्या संपादित जागेवरील अतिक्रमण काढून टाकणे, किंवा नियमित करणे, स्थलांतरित करणे यासारख्या प्रकरणी महामंडळाने धोरण तयार करावे आणि त्यानुसार कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही देण्यात आल्या. त्याकरिता या प्रकरणाचा पूर्व उदाहरण संदर्भ म्हणून वापर करता येणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

--00--

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या २०२६ मधील सर्वसाधारण बदल्यांना मुदतवाढ

 शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या २०२६ मधील सर्वसाधारण बदल्यांना मुदतवाढ

 

देशात सुरु असेल्या जनगणना २०२७ च्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या २०२६ मधील सर्वसाधारण बदल्यांना मुदतवाढ देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. त्यानुसार आता शासनाला ३० जून २०२६ पर्यंत बदली प्रक्रिया राबविता येणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे नियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. त्याबाबतच्या मसुद्यासही मंजुरी देण्यात आली.

 

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या दरवर्षी एप्रिल-मे महिन्यात करण्यात येतात. मात्र देशात जनगणना २०२७ अंतर्गत पहिला टप्पा सुरु आहे. त्यामध्ये घरयादी तयार करणे व घरगणना हे काम १६ मे २०२६ ते १४ जून २०२६ या कालावधीत करण्यात येणार आहे. जनगणनेच्या कामासाठी नियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात येऊ नये असे निर्देश केंद्र सरकारने दिले आहेत. त्यामुळे या कामासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्यांना ३० जून २०२६ पर्यंत मुदतवाढ द्यावी लागणार आहे. त्यानुसार बदली संदर्भातील अधिनियमात मुदतवाढीबाबत सुधारणा करावी लागणार आहे. त्यानुसार या मुदतवाढीबाबतचा अध्यादेश राज्यपाल यांच्या मान्यतेने जाहीर करण्यास मान्यता देण्यात आली.

सावंतवाडी रेल्वे स्थानकाला कोकण रेल्वेचे शिल्पकार, ज्येष्ठ नेते स्व. मधु दंडवते यांचे नाव

 (परिवहन विभाग)

सावंतवाडी रेल्वे स्थानकाला कोकण रेल्वेचे शिल्पकार,

ज्येष्ठ नेते स्व. मधु दंडवते यांचे नाव

 

कोकण रेल्वेचे शिल्पकार, माजी रेल्वेमंत्री, केंद्रीय अर्थमंत्री, ज्येष्ठ नेते स्व. मधु दंडवते यांचे नाव सावंतवाडी रेल्वे स्थानकास देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. केंद्राच्या मान्यतेनंतर, सावंतवाडी रेल्वे स्थानकाचे नाव ‘लोकमान्य मधु दंडवते रेल्वे टर्मिनस’ असे होणार आहे.

 

रेल्वेमंत्री व केंद्रीय अर्थमंत्री राहिलेले ज्येष्ठ नेते स्व. मधु दंडवते यांना कोकण रेल्वेचे शिल्पकार म्हटले जाते. कोकण रेल्वे प्रकल्प प्रत्यक्षात यावा, यासाठी त्यांनी महत्त्वपूर्ण असे योगदान दिले आहे. त्यांनी कोकणच्या रेल्वे प्रश्नांवर सातत्यपूर्णरित्या पाठपुरावा केला. त्यांच्या दूरदृष्टीमुळे कोकण रेल्वे सुरू झाली, अशी कोकणवासियांची भावना आहे. त्यामुळे त्यांचे नाव कोकण रेल्वेमार्गावरील महत्वाच्या अशा सावंतवाडी रेल्वे स्थानकाला देण्यात यावे अशी मागणी गेली काही वर्षे केली जात आहे.

या लोकभावनेची दखल घेऊन सावंतवाडी रेल्वे स्थानकास ‘लोकमान्य मधु दंडवते रेल्वे टर्मिनस’ असे नाव देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या नामकरणाबाबत केंद्र सरकारच्या गृह व रेल्वे मंत्रालयाकडे प्रस्ताव सादर करण्यास मंजुरी देण्यात आली. यामुळे कोकणातील जनतेची अनेक वर्षांची मागणी मार्गी लागली आहे.

--00--

बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीक विम्याची नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी तातडीने निर्णय घ्या

 बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीक विम्याची नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी

 तातडीने निर्णय घ्या

-         कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे

 

मुंबई, दि. २६ : प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अंतर्गत खरीप हंगाम २०२५ मधील बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळण्याबाबत बँका आणि विमा कंपन्यांसोबत तातडीने बैठक घेऊन योग्य निर्णय करण्यात यावेत, अशा स्पष्ट सूचना कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिल्या.

 

मंत्रालयात आयोजित बैठकीत प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अंतर्गत बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम न मिळाल्याच्या प्रश्नावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी आमदार विजयसिंह पंडित, कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह, कृषी संचालक विनयकुमार आवटे तसेच शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित होते.

 

कृषिमंत्री भरणे म्हणाले की, खरीप हंगाम २०२५ पासून राज्यात सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना उत्पादन आधारित पद्धतीने आणि पीक कापणी प्रयोगांच्या आधारे राबविण्यात येत आहे. बीड जिल्ह्यात या योजनेची अंमलबजावणी आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जनरल इन्श्युरन्स कंपनी लिमिटेडमार्फत करण्यात येत असून, पिकांच्या नुकसानभरपाईसाठी एसडीआरएफ आणि एनडीआरएफच्या निकषांनुसार कार्यवाही केली जाते.

 

शेतकऱ्यांना वेळेत आणि न्याय्य नुकसानभरपाई मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे असून, संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने कार्य करून प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावावेत, असेही त्यांनी सांगितले.

 

आमदार विजयसिंह पंडित यांनी केंद्र शासनाने पीक विम्यासंदर्भातील रद्द केलेले काही निकष पुन्हा विचारात घेऊन आवश्यक बदल करावेत, अशी मागणी यावेळी केली.

पेसा क्षेत्रातील कृषी सेवक पदभरती प्रक्रिया गतीने पूर्ण करा

 पेसा क्षेत्रातील कृषी सेवक पदभरती प्रक्रिया गतीने पूर्ण करा

-         कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे

 

            मुंबई, दि.२६ : राज्यातील पेसा क्षेत्रातील कृषी विभागातील रिक्त पदे तातडीने भरून कृषी सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही वेगाने पूर्ण करावी असे निर्देश कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले.

मंत्रालयात पेसा अंतर्गत कृषी सेवक पदभरती, रिक्त जागा भरणे आणि मानधन तत्वावरील कृषी सेवकांच्या नियमितीकरणासंदर्भात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार नारायण तोडसाम, कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे तसेच सर्व विभागीय कृषी संचालक ऑनलाइन माध्यमातून उपस्थित होते.

          कृषिमंत्री भरणे म्हणाले की, राज्यातील १३ पेसायुक्त जिल्ह्यांमधील कृषी सहाय्यक व कृषी सेवक संवर्गातील रिक्त पदे भरण्यासाठी बिंदूनामावलीची प्रक्रिया निर्धारित कालावधीत पूर्ण करण्यात यावी. शासनाच्या ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजीच्या निर्णयानुसार पदभरतीची कार्यवाही तातडीने सुरू करा तसेच, मानधन तत्वावर कार्यरत कृषी सेवकांना कायमस्वरूपी नियुक्ती देण्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव आणि प्रशासकीय प्रक्रिया गतीने पूर्ण कराव्यात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मागासवर्गीय कक्ष, समाजकल्याण विभाग आणि सर्व विभागीय आयुक्तांनी पेसा अंतर्गत बिंदूनामावलीची तपासणी तातडीने पूर्ण करावी. असे निर्देशही त्यांनी दिले. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची प्रभावी अंमलबजावणी करत पेसा क्षेत्रातील भरती प्रक्रिया कोणत्याही विलंबाशिवाय पूर्ण करण्यावर शासनाचा भर असल्याचे कृषिमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

आमदार आमदार नारायण तोडसाम यांनी पेसा अंतर्गत कृषी सेवक पदभरती, रिक्त जागा भरणे आणि मानधन तत्वावरील कृषी सेवकांच्या नियमितीकरणासंदर्भात शासनाकडून गतीने कार्यवाही होणे गरजेचे असल्याचे बैठकीत सांगितले.