डिजिटल माध्यमे, समाजमाध्यमे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) युगातही पत्रकारांची संवेदनशीलता आणि सत्यशोधनाची वृत्ती यांना पर्याय नसल्याचे सांगत त्यांनी पत्रकारितेचा मूळ गाभा जपण्याचे आवाहन केले. ‘एआय माहिती देऊ शकते; मात्र पत्रकाराची संवेदनशीलता आणि सत्याचा शोध घेण्याची वृत्ती त्याची जागा घेऊ शकत नाही, असेही ते म्हणाले.
राज्यात ‘मायक्रो झोनिंग’ धोरण राबविण्यात येणार असून प्रत्येक मालमत्तेचे स्वतंत्र मूल्यांकन केले जाणार आहे. सध्याच्या रेडी रेकनर पद्धतीमुळे एकाच परिसरातील विविध प्रकारच्या मालमत्तांना समान दर लागू होतात. ही विसंगती दूर करण्यासाठी प्रॉपर्टीनिहाय मूल्यांकन करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
‘वन डिस्ट्रिक्ट-वन रजिस्ट्रेशन’ संकल्पनाही राज्यात राबविण्यात आली असून नागरिकांना जिल्ह्यातील कोणत्याही नोंदणी कार्यालयातून व्यवहार करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. या उपाययोजनांमुळे मालमत्ताविषयक व्यवहार अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
पत्रकारांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक असल्याचे सांगून पिंपरी-चिंचवड येथे पत्रकार भवन आणि पत्रकारांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच पुणे आणि नागपूरप्रमाणेच राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये पत्रकार भवनांसाठी जागा देण्याचा निर्णय सरकार घेईल, असेही त्यांनी सांगितले.
