जमिनीतील पाण्याची पातळी वाढवण्यासाठी संधी

 जमिनीतील पाण्याची पातळी वाढवण्यासाठी संधी

दुष्काळाचे संकट निश्चितच मोठे आहे, मात्र, भविष्यातील जमिनीतील पाण्याची पातळी वाढवण्यासाठी ही एक संधी म्हणून आपल्याला पाहावे लागेल. त्या दृष्टीने कृषी विभागाच्या माध्यमातून, जलसंधारण विभागाच्या माध्यमातून तलावातील गाळ काढणे, छोटे छोटे बंधारे करणे, सांडव्याची दुरुस्ती आदी कामे हाती घेण्यात येतील. रोजगार हमी योजनेतून या कामांसह पाणंद रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येतील, जेणेकरून शेतमजुरांनाही रोजगार मिळेल. या संकटातून शेततळे असो ठिबक सिंचन असो अशा नवीन गोष्टी शिकण्याचाही प्रयत्न करा, असा सल्लाही त्यांनी यावेळी शेतकऱ्यांना दिला. यावेळी कृषी विभागासह अन्य विभागाचे अधिकारी, तालुक्यातील लोकप्रतिनिधी, शेतकरी उपस्थित होते.

पाच हजारांचे अनुदान हे अग्रीम; पुढील काळात जास्तीत जास्त मदत करू

 पाच हजारांचे अनुदान हे अग्रीम; पुढील काळात जास्तीत जास्त मदत करू

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या नेतृत्वात राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार यांचीही आठवण आपल्या सर्वांना येत असल्याचेही ते म्हणाले. ते पुढे म्हणाले. राज्य शासनाच्यावतीने दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 5 हजार रुपये दिवाळीसाठी अग्रीम जमा करण्यात आले आहेत. परंतु, एनडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे तसेच  एसडीआरएफच्या माध्यमातून, शासनाच्यावतीने जास्तीत जास्त मदत करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

 

पुण्याचा वेगाने होणारा नागरी विकास लक्षात घेता या संपूर्ण 200 किलोमीटर नेटवर्कचे सविस्तर नियोजन तातडीने

 मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, पुणे मेट्रो प्रकल्पाचे काम सुरुवातीला काही अडचणींमुळे उशिरा सुरू झाले असले तरी एकदा गती मिळाल्यानंतर अत्यंत वेगाने हा प्रकल्प पूर्ण करण्यात आला. देशातील सर्वाधिक गतिमानतेने पूर्ण होणाऱ्या मेट्रो प्रकल्पांमध्ये पुणे मेट्रोचा उल्लेख केला जातो. मेट्रो स्थानकांचे आधुनिक डिझाइन, मल्टीमॉडल कनेक्टिव्हिटी, प्रवासी सुविधा तसेच अत्याधुनिक तांत्रिक प्रणाली या सर्व बाबींमध्ये उत्कृष्ट नियोजन करण्यात आले आहे.

सध्या पुणे शहरात सुमारे 33 किलोमीटरचा मेट्रो मार्ग कार्यान्वित झाला आहे. टाटा समूहाच्या सहकार्याने देशातील पहिल्या सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) असलेल्या 23 किलोमीटरच्या मेट्रो प्रकल्पाचे कामही अंतिम टप्प्यात असून त्यापैकी 12 किलोमीटर मार्गाचे उद्घाटन मे महिन्यात, तर उर्वरित 11 किलोमीटर मार्ग जुलै महिन्यात सुरू करण्याचे नियोजन आहे. या दोन्ही प्रकल्पांसह पुण्यातील मेट्रोचे एकूण जाळे सुमारे 56 किलोमीटरपर्यंत पोहोचणार आहे. याशिवाय आणखी 55 किलोमीटरचे काम सुरू असून सुमारे 80 किलोमीटरचा विस्तार प्रस्तावित आहे. भविष्यात पुणे महानगरपालिका, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आणि पीएमआरडीए क्षेत्राचा समावेश असलेले जवळपास 200 किलोमीटरचे मेट्रो नेटवर्क उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

पुण्याचा वेगाने होणारा नागरी विकास लक्षात घेता या संपूर्ण 200 किलोमीटर नेटवर्कचे सविस्तर नियोजन तातडीने पूर्ण करावे, सर्व मार्गांचे डीपीआर एकत्रितपणे तयार करावेत तसेच भविष्यातील ग्रोथ सेंटर्स, नवीन विमानतळ, औद्योगिक क्षेत्रे आणि वाढती उपनगरे यांचा विचार करून मेट्रोचे जाळे विकसित करावे, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी महामेट्रो प्रशासनाला दिल्या. पुढील काळात जमिनीवर, आकाशात आणि भुयारी मार्गांद्वारे वाहतूक व्यवस्था विकसित करून पुणे शहर वाहतूक कोंडीरहित आणि शाश्वत शहर बनविण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

बळीराजाला बळ आणि सौर उर्जेचा विश्वविक्रम

 बळीराजाला बळ आणि सौर उर्जेचा विश्वविक्रम

शेतकरी कल्याणासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे सांगताना राज्यपालांनी नमूद केले की, खरीपात नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या एक कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना 15 हजार 950 कोटी रुपयांची मदत थेट वितरित करण्यात आली आहे. तसेच चालू रब्बी हंगामात नुकसानग्रस्त एक लाख 80 हजार शेतकऱ्यांना 128 कोटी रुपयांची मदत दिली आहे.  बँकांच्या माध्यमातून आतापर्यंत शेतकऱ्यांना 50 हजार 914 कोटी रुपये इतकी पीक कर्जाची रक्कम वितरीत करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेंतर्गत साडेसात अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या सुमारे 45 लाख शेतीपंपाना एकूण 25 हजार 87 कोटी रुपये वीजदर सवलत देण्यात आली.   ऑक्टोबर-नोव्हेंबर 2025 मध्ये स्थापित केलेल्या 45 हजार 911 सौर पंपांच्या विक्रमाची नोंद 'गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड'मध्ये झाली असून, महाराष्ट्र शाश्वत ऊर्जेत देशाला दिशा दाखवत आहे.

महिलांच्या सुरक्षितता व सक्षमीकरणासाठी ‘सखी वन स्टॉप सेंटर’ अधिक सक्षम करण्याचे निर्देश

 महिलांच्या सुरक्षितता व सक्षमीकरणासाठी

 ‘सखी वन स्टॉप सेंटर’ अधिक सक्षम करण्याचे निर्देश

- मंत्री आदिती तटकरे

           

मुंबई, : राज्यातील महिलांच्या सुरक्षितता, संरक्षण व सक्षमीकरणासाठी कार्यरत असलेल्या यंत्रणा अधिक सक्षम व परिणामकारक करण्याच्या दृष्टीने महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी  मुंबईतील विविध संस्थांना भेट देऊन कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेतला. यावेळी महिला व बालविकास आयुक्त जगदीश मिनियार, विभागीय उपायुक्त सुवर्णा पवार तसेच गिरासे उपस्थित होते.

 

सर्वप्रथम मंत्री तटकरे यांनी केईएम, रुग्णालयातील ‘सखी वन स्टॉप सेंटर’ला भेट देऊन तेथील सेवा व सुविधांची पाहणी केली. हिंसाग्रस्त आणि संकटग्रस्त महिलांना तातडीने, सन्मानपूर्वक व दर्जेदार सेवा मिळाव्यात, यासाठी केंद्रातील भौतिक सुविधांमध्ये आवश्यक सुधारणा करून दुरुस्तीची कामे तात्काळ पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

 

त्यानंतर त्यांनी कामा व अल्बलेस रुग्णालयातील नव्याने उभारण्यात आलेल्या ‘सखी वन स्टॉप सेंटर’ची पाहणी केली. केंद्राचे सर्व काम पूर्ण झाले असून १ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत हे केंद्र पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. तसेच केंद्रातील रिक्त पदे तातडीने भरून आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याबाबत संबंधितांना सूचना करण्यात आल्या. त्यानुसार १ ऑगस्टपूर्वी सर्व रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

 

यानंतर मंत्री तटकरे यांनी महिला विकास मंडळ, कुलाबा येथील नोकरी करणाऱ्या महिलांच्या वसतिगृहाला भेट देऊन तेथील सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता व निवास व्यवस्थेची पाहणी केली. वसतिगृहातील एकूण व्यवस्था समाधानकारक असल्याचे त्यांनी नमूद करत, रहिवासी महिलांना अधिक दर्जेदार व सुरक्षित सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

 

यावेळी मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, महिलांच्या सुरक्षितता, संरक्षण आणि सक्षमीकरणासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. ‘सखी वन स्टॉप सेंटर’ तसेच कार्यरत महिलांच्या वसतिगृहांमार्फत महिलांना अधिक प्रभावी, सुलभ आणि गुणवत्तापूर्ण सेवा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करण्यावर शासनाचा भर राहील.

अण्णासाहेब पाटील महामंडळाची कर्ज व्याज परतावा योजना अधिक सुलभ; ऑनलाईन सुविधांमुळे लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा

 अण्णासाहेब पाटील महामंडळाची कर्ज व्याज परतावा योजना अधिक सुलभ;

ऑनलाईन सुविधांमुळे लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा

मुंबई, : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक व गट कर्ज व्याज परतावा योजनेची कार्यपद्धती अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि लाभार्थी-केंद्रित करण्यात आली आहे. सुधारित प्रणालीमुळे लाभार्थ्यांना आता अनेक प्रक्रिया स्वतःच्या लॉगिनद्वारे ऑनलाईन पूर्ण करता येणार असल्याने मोठा दिलासा मिळणार आहे. तरी लाभार्थ्यांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विजयसिंह देशमुख यांनी केले आहे.

योजनेतंर्गत बँक मंजुरी स्तरावर कागदपत्राच्या अपूर्णतेमुळे “रिजेक्ट फॉर इनक्मप्लिट डॉक्यूमेंट्स” या कारणाने प्रलंबित राहिलेली प्रकरणे आता लाभार्थ्यांना त्यांच्या लॉगिनवर पाहता येणार आहेत. या प्रकरणांमधील अपूर्ण कागदपत्रे लाभार्थी स्वतः ऑनलाईन अपलोड करून पूर्तता करू शकणार आहेत. आवश्यक कागदपत्रे अद्ययावत केल्यानंतर संबंधित प्रकरण “स्क्रुटिनी” स्तरावर जाईल. या स्तरावर महामंडळाकडून कागदपत्रांची ऑनलाईन पडताळणी झाल्यानंतर पात्र प्रकरणांसाठी “सबमिट” पर्याय उपलब्ध होईल. लाभार्थ्यांनी “सबमिट” केल्यानंतर प्रकरण पुढील तपासणीसाठी मुख्यालयाकडे पाठविले जाईल.

व्याज परतावा क्लेम प्रक्रियेतही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. कागदपत्रांतील त्रुटींमुळे “होल्ड” स्थितीत असलेली प्रकरणे आता लाभार्थ्यांना त्यांच्या लॉगिनवर कारणांसह दिसणार आहेत. अशा प्रकरणांतील त्रुटींची पूर्तता संबंधित जिल्हा समन्वयकांमार्फत करावी लागेल. प्राथमिक तपासणी जिल्हा स्तरावर होऊन त्यानंतर विभागीय समन्वयकांमार्फत प्रकरणे मुख्यालयाकडे पाठविली जातील. लाभार्थ्यांनी १५ दिवसांच्या आत आवश्यक कागदपत्रे सादर करून प्रकरण नियमित करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. भविष्यात “होल्ड” प्रकरणांसाठी आवश्यक कागदपत्रे थेट लॉगिनद्वारे अपलोड करण्याची सुविधा उपलब्ध करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

तसेच, त्रुटी नसलेल्या क्लेम प्रकरणांसाठी पूर्वी व्याज परतावा खात्यात जमा झाल्यानंतरच पुढील क्लेम सादर करता येत होता. मात्र, सुधारित प्रणालीमध्ये प्रकरण “सेंट फॉर सीएएफओ” स्तरावर पोहोचताच पुढील क्लेम सादर करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांचा वेळ वाचणार असून प्रक्रिया अधिक गतिमान होणार आहे.

दरम्यान, काही प्रकरणांमध्ये समान मोबाईल क्रमांक, बँक तपशीलातील विसंगती किंवा कागदपत्रांतील खाडाखोड आढळल्यामुळे ती “ब्लॉक” करण्यात आली आहेत. नाशिक व अहिल्यानगर येथे बनावट कागदपत्रांच्या आधारे एजंटमार्फत झालेल्या गैरव्यवहारानंतर खबरदारीचा उपाय म्हणून ही कारवाई करण्यात आली आहे. या संदर्भात सध्या फौजदारी कार्यवाही सुरू आहे. अशा प्रकरणांतील लाभार्थ्यांनी आवश्यक दुरुस्ती करून तसेच मूळ कागदपत्रांसह संबंधित अर्ज जिल्हा समन्वयकांकडे सादर करावा. पडताळणीनंतर महामंडळाकडून योग्य तो निर्णय घेतला जाणार आहे.

महामंडळाकडून सर्व लाभार्थ्यांना आवाहन करण्यात आले आहे की, त्यांनी आपल्या लॉगिनवर जाऊन प्रकरण “होल्ड” किंवा “ब्लॉक” होण्याची कारणे तपासावीत व त्वरित कागदपत्रांची पूर्तता करावी. कोणतीही अडचण असल्यास जिल्हा समन्वयकांशी संपर्क साधून मार्गदर्शन घ्यावे. सर्व संपर्क तपशील महामंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. तसेच, लाभार्थ्यांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता केवळ अधिकृत वेब प्रणालीद्वारेच अर्ज व प्रक्रिया पूर्ण करावी, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.

००००

मुख्यमंत्र्यांच्या पाठबळामुळे ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पातील पर्यावरणीय पुनरुज्जीवन प्रकल्पाला मिळाली चालना • वन विभागाचा झिरोधा व ‘फार्मर्स फॉर फॉरेस्ट्स’ यांच्यात सामंजस्य करार

 मुख्यमंत्र्यांच्या पाठबळामुळे ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पातील

पर्यावरणीय पुनरुज्जीवन प्रकल्पाला मिळाली चालना

•       वन विभागाचा झिरोधा व ‘फार्मर्स फॉर फॉरेस्ट्स’ यांच्यात सामंजस्य करार

 

मुंबई,  : जैवविविधतेने समृद्ध अशा ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प परिसरातील जागेचे पर्यावरणीय पुनरुज्जीवन (‘रीवाइल्डिंग’) प्रकल्प राबविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या वन विभागाने झिरोधा कंपनी व संवर्धन भागीदार फार्मर्स फॉर फॉरेस्ट या संस्थांबरोबर सामंजस्य करार केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रोत्साहन आणि पाठबळामुळे हा प्रकल्प साकारणार असून दीर्घकालीन पर्यावरण पुनरुज्जीवन आणि हवामान लवचिकतेसाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे.

हा उपक्रम संरक्षित अरण्ये, सामुदायिक जमीन, शेती क्षेत्र, गवताळ प्रदेश आणि जलस्रोत अशा विविध भूप्रकारांचा एकत्रित विचार करणारा राज्यातील पहिलाच सर्वसमावेशक लँडस्केप पुनर्संचय प्रकल्प ठरणार आहे. प्रत्येक भूप्रकारानुसार शास्त्रीय पद्धतीने आखलेल्या उपाययोजना राबवून परिसंस्थेचे पुनरुज्जीवन, जैवविविधतेत वाढ आणि मानव वन्यजीव सहअस्तित्व मजबूत करण्यावर भर दिला जाणार आहे.