शेतीची निर्भरता निसर्गावर अवलंबून आहे. जमीन,पाणी, हवा या नैसर्गिक घटकांवर

 महाराष्ट्र कृषी प्रधान राज्य आहे. शेतीची निर्भरता निसर्गावर अवलंबून आहे. जमीन,पाणी, हवा या नैसर्गिक घटकांवर शेती अवलंबून असते. त्यामुळे वातावरण बदलामुळे सर्वात जास्त नुकसान शेतीच होतं. याची नोंद आपण सर्वांनी घेतली पाहिजे. विकास आणि पर्यावरण यांचा समतोल राखत, वैज्ञानिक नियोजन आणि लोकसहभागातून वातावरण अनुकूल महाराष्ट्र घडवावा आणि भावी पिढ्यांसाठी सुरक्षित, हरित आणि सक्षम महाराष्ट्र घडविण्याचा संकल्प करण्याचे आवाहन करुन माझी वसुंधरा अभियानमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या सर्व पुरस्कारप्राप्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांचं उपमुख्यमंत्री श्रीमती पवार यांनी अभिनंदन केले.

पर्यावरण संरक्षण आणि शाश्वत विकासाचा विचार करत असताना

 उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाल्या, पर्यावरण संरक्षण आणि शाश्वत विकासाचा विचार करत असताना आपल्याला दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित दादांची आठवण आल्याशिवाय राहत नाही. निसर्गाच्या बाबतीत त्यांच्या मनात असलेलं हळवेपण आपण सर्वांनी अनेकदा बघितलं आहे. अनेक क्षेत्रात महाराष्ट्रानं देशाला दिशा दिली आहे. विकास केवळ आर्थिक वाढीपुरता मर्यादित न ठेवता, शाश्वत, पर्यावरणपूरक आणि भावी पिढ्यांचा विचार करणारा असावा, हे दिवंगत अजित दादांचं स्वप्न होतं.

 

माझी वसुंधरा’ अभियान लोकचळवळ व्हावी

 माझी वसुंधरा’ अभियान लोकचळवळ व्हावी

-          उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार

 

पृथ्वी, वायू, जल, अग्नि आणि आकाश या पंचतत्त्वांचं जतन करणं आपली संस्कृती आणि कर्तव्य आहे.  हवामान बदलाचं संकट आपल्यासमोर उभं असताना ‘माझी वसुंधरा’ अभियानाच्या माध्यमातून केलेली वृक्षारोपण, घनकचरा व्यवस्थापन आणि जलसंधारणाची कामे कौतुकास्पद आहेत. ‘माझी वसुंधरा’ हे अभियान नाही तर लोकचळवळ झाली पाहिजे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी केलं.

ग्रीन ऑडिट” अनिवार्य

 पर्यावरण रक्षणासाठी राज्यपालांनी यावेळी पंचसूत्री मांडली. पर्यावरणाचे संवर्धन विकास धोरणाच्या केंद्रस्थानी  ठेवून, प्रत्येक विकास प्रकल्पात “ग्रीन ऑडिट” अनिवार्य करावे. स्थानिक पातळीवर हरित अर्थव्यवस्थेला चालना देऊन, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी “ग्रीन बजेट” तयार करावे आणि कचरा व्यवस्थापन, सौर ऊर्जा, पावसाच्या पाण्याचे संकलन तसेच नैसर्गिक शेतीला आर्थिक प्रोत्साहन द्यावे. पर्यावरण शिक्षणास प्रोत्साहन देवून, माझी वसुंधरा अभियानाच्या माध्यमातून जनसहभागाला चळवळीचे स्वरूप द्यावे आणि प्रत्येक नागरिक “क्लायमेट वॉरियर” बनावावा. डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे वृक्षारोपण, जलसंधारण आणि प्रदूषण नियंत्रणाची रिअल-टाइम पाहणी व्यवस्था निर्माण करावी, जेणेकरून पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित होईल. “माझी वसुंधरा” अभियान हे सर्वांनी ध्येय म्हणून स्वीकारल्यास नक्कीच अपेक्षित बदल घडेल, असा विश्वासही राज्यपालांनी यावेळी व्यक्त केला.

वरळी एनएससीआय डोम, सरदार वल्लभभाई पटेल स्टेडियम येथे पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या वतीने

 वरळी एनएससीआय डोम, सरदार वल्लभभाई पटेल स्टेडियम येथे पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या वतीने आयोजित माझी वसुंधरा राज्यस्तरीय सन्मान सोहळा राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडला. यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग मंत्री पंकजा मुंडे, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, राज्यपालांचे सचिव प्रशांत नारनवरे आदी मान्यवर उपस्थित होते. याप्रसंगी माझी वसुंधरा मिशन 4.0 आणि 5.0 अंतर्गत राज्यस्तरीय पुरस्कारांचे वितरण मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.

माझी वसुंधरा’ राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण सोहळा संपन्न.

 माझी वसुंधरा’ राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण सोहळा संपन्न.

 

पर्यावरणविषयक मोहिमेची कृषि क्षेत्राशी सांगड घालावी

राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांचे आवाहन : माझी वसुंधरा हे ईश्वरीय कार्य

 

मुंबई, दि. २१ : पर्यावरण रक्षणासाठी माझी वसुंधरा अभियानाच्या माध्यमातून सुरु असलेले कार्य अत्यंत कौतुकास्पद आहे. माझी वसुंधरा अभियानाला आता लोकचळवळीचे स्वरूप प्राप्त होत आहे. भावी पिढीच्या निरोगी आयुष्यासाठी जनसामान्यांच्या मदतीने हाती घेतलेले हे ईश्वरीय कार्य आहे, असे उद्गार राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी काढले. रासायनिक शेती, पर्यावरणीय बदल आरोग्यासाठी घातक असून या अभियानाची कृषि क्षेत्राशी सांगड घालण्याची गरज अधोरेखित करून नैसर्गिक शेतीचा पुरस्कार करण्याचे आवाहन राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी यावेळी केले.

 

डीपीडीपी कायदा मे 2027 पासून अंमलात येणार

 डीपीडीपी कायदा मे 2027 पासून अंमलात येणार आहे. यापूर्वी कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे विभागांना विविध अंमलबजावणी यंत्रणा निर्माण करण्यासाठी वेळ दिलेला आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर एखाद्या योजनेसाठी उपयोगात येणाऱ्या नागरिकांच्या वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी यंत्रणांची असणार आहे. कुणाचीही वैयक्तिक माहिती विविध समाज माध्यमे, ईमेल आदींद्वारे पाठविता येणार नाही. ‘डाटा ब्रिच’ झाल्यास संबंधितांना दंड भरावा लागणार आहे. वैयक्तिक माहिती देता येणार नाही, मात्र समुच्चक माहिती आकडेवारी स्वरूपात देता येणार आहे, अशी माहितीही प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह यांनी दिली.