मराठा समाजातील बेरोजगार युवक-युवतींसाठीची मोटार वाहन चालक-वाहक प्रशिक्षण योजना

 मराठा समाजातील बेरोजगार युवक-युवतींसाठीची मोटार वाहन चालक-वाहक प्रशिक्षण योजना केवळ पुणे येथे केंद्रित न ठेवता जिल्हास्तरावर राबवावी. त्यासाठी ‘सारथी’ने जाहिरात प्रसिद्ध करून इच्छूक संस्थांकडून अर्ज मागवावेत, असेही मंत्री विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

            इयत्ता 5वी ते 10 वी या वर्गात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थीनींना शालेय शिक्षण विभागामार्फत शिष्यवृत्ती योजना, परराज्यात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्काव्यतिरिक्त प्रयोगशाळा शुल्क, ग्रंथालय शुल्क इत्यादी 16 बाबींची प्रतिपूर्ती, इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलती मिळण्यास पात्र असणाऱ्या अभ्यासक्रमांसाठी मराठा समाजातील विद्यार्थीही पात्र ठरणार आहेत. त्यामुळे पालकांवरील शिक्षणाच्या खर्चाचा मोठा भार हलका होणार आहे, असे मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.

खासगी ट्रॅव्हल्सच्या प्रवाशांची हॉटेल-ढाब्यांवर आर्थिक लूट; निकृष्ट अन्नातून नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ त्वरित थांबा

 खासगी ट्रॅव्हल्सच्या प्रवाशांची हॉटेल-ढाब्यांवर आर्थिक लूट; निकृष्ट अन्नातून नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ त्वरित थांबा – एस. मुलाणी

# अन्न व औषध प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह : मंत्री नरहरी झिरवाळ यांना निवेदन

मुंबई. ( प्रतिनिधी ) – मुंबई - पुणे महामार्गावरून पश्चिम महाराष्ट्राकडे प्रवास करणाऱ्या हजारो नागरिकांची खासगी ट्रॅव्हल्स बसचालक आणि महामार्गावरील काही हॉटेल-ढाबा व्यावसायिकांच्या कथित संगनमतातून आर्थिक पिळवणूक होत असल्याचा गंभीर मुद्दा समोर आला आहे. प्रवाशांकडून खाद्यपदार्थांसाठी अवाजवी दर आकारणे, निकृष्ट दर्जाचे अन्न पुरविणे आणि स्वच्छतेच्या नियमांकडे दुर्लक्ष करणे अशा प्रकारांची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याचे रुग्ण हक्क परिषद मंत्रालयीन सचिव एस. मुलाणी यांनी अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांना लेखी निवेदनाद्वारे जोरदार मागणी करत तक्रार केली आहे. या गंभीर प्रकाराबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडे महाराष्ट्र शासनाच्या रुग्ण हक्क परिषदेचे मंत्रालयीन सचिव एस. मुलाणी यांनी लेखी तक्रार केली असून, संबंधित हॉटेल-ढाब्यांवर विशेष तपासणी मोहीम राबविण्याची मागणी केली आहे. सदर निवेदनाची दखल घेऊन अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या कार्यालयाकडून दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी "आयुक्त अन्न व औषध प्रशासन विभाग तात्काळ कारवाई करावी " आदेश देण्यात आल्याची नोंद निवेदनावर आहे.

# रात्री १० ते १ या वेळेत प्रवाशांची कोंडी; पर्याय नसल्याचा गैरफायदा..!

मुंबईहून पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर जिल्ह्यांकडे दररोज मोठ्या संख्येने खासगी ट्रॅव्हल्स बसेस धावतात. या बसेस रात्री साधारण १० ते १ या वेळेत महामार्गावरील ठरावीक हॉटेल आणि ढाब्यांवर थांबविल्या जात असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. काही ठिकाणी दररोज सुमारे ३० ते ३५ ट्रॅव्हल्स बसेस थांबत असल्याची माहिती मिळाल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे. रात्रीच्या वेळी प्रवाशांसमोर अन्य पर्याय उपलब्ध नसल्याचा गैरफायदा घेत खाद्यपदार्थांचे अवाजवी दर आकारले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. प्रवाशांची गरज ही हॉटेल व्यावसायिकांच्या नफेखोरीचे साधन बनत असेल, तर हा प्रकार केवळ ग्राहकांची आर्थिक पिळवणूक नसून त्यांच्या विश्वासाचा उघड गैरफायदा घेण्याचा गंभीर प्रकार आहे.

# बसचालक आणि हॉटेल व्यावसायिकांमध्ये कमिशनचे अर्थकारण ?

या प्रकरणातील सर्वांत गंभीर बाब म्हणजे काही ट्रॅव्हल्स चालक आणि हॉटेल व्यावसायिक यांच्यात कमिशनच्या आधारे संगनमत असल्याचा संशय निवेदनातून व्यक्त करण्यात आला आहे. विशिष्ट हॉटेलवरच बसेस थांबविण्यामागे आर्थिक व्यवहार आहेत काय, प्रवाशांना पर्यायी हॉटेलवर उतरण्याची संधी का दिली जात नाही आणि हॉटेल व्यावसायिकांकडून चालकांना कोणत्या स्वरूपाचे आर्थिक लाभ दिले जातात काय, याची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे. कमिशनच्या व्यवहाराचे आरोप सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. महामार्गावरील काही हॉटेल आणि ढाब्यांमध्ये अन्नपदार्थांचा दर्जा, स्वयंपाकघरातील स्वच्छता, पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता तसेच खाद्यपदार्थांच्या साठवणुकीबाबत गंभीर तक्रारी प्राप्त होत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. प्रवाशांना अवाजवी दराने अन्न विकून त्याच अन्नाच्या गुणवत्तेबाबत तडजोड होत असेल, तर ही बाब अत्यंत चिंताजनक आहे. विशेषतः लहान मुले, महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि दीर्घ पल्ल्याचा प्रवास करणाऱ्या नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने या तक्रारींची तातडीने शहानिशा होणे गरजेचे आहे.

# केवळ नोटिसांचा फार्स नको; थेट तपासणी आणि कठोर कारवाई करा..!

एस. मुलाणी यांनी आपल्या निवेदनात महामार्गावरील संबंधित हॉटेल आणि ढाब्यांची अन्न व औषध प्रशासनामार्फत विशेष तपासणी करण्याची मागणी केली आहे. यामध्ये अन्नपदार्थांचे नमुने घेऊन प्रयोगशाळेत तपासणी करणे, स्वच्छता आणि अन्नसुरक्षा परवान्यांची पडताळणी करणे, खाद्यपदार्थांचे दरपत्रक तपासणे, बिल देण्याच्या पद्धतीची चौकशी करणे तसेच संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय परिवहन विभाग, अन्न व औषध प्रशासन आणि जिल्हा प्रशासन यांनी संयुक्तपणे तपासणी मोहीम राबवावी. दोषी आढळणाऱ्या व्यावसायिकांवर कायद्यानुसार दंडात्मक कारवाई करण्याबरोबरच आवश्यकतेनुसार परवाना निलंबन किंवा रद्द करण्याची कार्यवाही करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

# मंत्र्यांच्या कार्यालयाकडून तात्काळ तपासणीचे निर्देश; आता कारवाईकडे लक्ष..!

या तक्रारीची दखल घेत अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या कार्यालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना तात्काळ तपासणी करण्याचे निर्देश दिल्याची नोंद प्राप्त निवेदनावर करण्यात आली आहे. मात्र, या निर्देशांनंतर प्रत्यक्ष किती हॉटेल आणि ढाब्यांची तपासणी झाली, किती अन्ननमुने घेण्यात आले, किती ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन आढळले आणि किती व्यावसायिकांवर कारवाई येईल हे आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्या आदेशानंतर समजेल. त्यामुळे आता केवळ कागदोपत्री आदेश देऊन प्रशासन थांबणार की महामार्गावरील प्रवाशांच्या आर्थिक पिळवणुकीला आणि निकृष्ट अन्नविक्रीला आळा घालण्यासाठी प्रत्यक्ष कठोर कारवाई करणार, याकडे प्रवाशांचे लक्ष लागले आहे.

"रात्रीच्या वेळी प्रवाशांच्या मजबुरीचा गैरफायदा घेऊन अवाजवी दर आकारणे आणि त्यांच्या आरोग्याशी तडजोड करणे हे कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारार्ह नाही. खासगी ट्रॅव्हल्स चालक आणि हॉटेल व्यावसायिक यांच्यात आर्थिक संगनमत असल्याच्या तक्रारींची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून प्रवाशांच्या हक्कांचे संरक्षण झाले पाहिजे. प्रशासनाने केवळ आदेश न देता प्रत्यक्ष तपासणी करून केलेल्या कारवाईचा अहवाल सार्वजनिक करावा." असे रुग्ण हक्क परिषद मंत्रालयीन सचिव एस. मुलाणी यांनी सांगितले आहे.

------------

क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना

 क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना

            ० ते १८ वयोगटातील अनाथ, निराश्रित, बेघर तसेच अन्य प्रकारे गरजू बालकांचे संस्थाबाह्य कौटुंबिक वातावरणात संगोपन व्हावे, त्यांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात आणि त्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा, या उद्देशाने ही योजना राबविण्यात येते.

            या योजनेअंतर्गत प्रत्येक लाभार्थ्याला प्रतिमहा २ हजार २५० रुपये, तर संस्थेला २५० रुपये असे एकूण २ हजार ५०० रुपयांचे अनुदान दिले जाते. हे अनुदान थेट लाभ हस्तांतरण पद्धतीने जमा करण्यात येते. सध्या या योजनेअंतर्गत सुमारे २ लाख ८ हजार लाभार्थी आहेत.

क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेसाठी आता ऑनलाइन अर्जाची सुविधा

 क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेसाठी

आता ऑनलाइन अर्जाची सुविधा

-महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

 

            मुंबई, दि. ४  : क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आता अर्जदारांना महाडीबीटी पोर्टलवरून थेट ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे. यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची संख्या कमी करण्यात आली असून अर्ज नोंदणीपासून ते अर्जाची सद्यस्थिती तपासण्यापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभही थेट लाभार्थ्यांच्या बँकेत जमा करण्यात माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.

 

            बालसंगोपन योजना आणि फिरते पथक योजनेची आढावा बैठक मंत्रालयात झाली. यावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव, आयुक्त वर्षा लड्डा यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.

 

            महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, शासनाच्या विविध योजनांच्या सुसूत्रीकरणाच्या अनुषंगाने या योजनेच्या अर्ज प्रक्रियेत सुधारणा करण्यात आली आहे.  अर्ज नोंदणी, छाननी, अर्ज मंजुरी आणि लाभ मंजुरी या प्रक्रियांमध्ये सुसूत्रता आणण्यात आली आहे. तसेच आवश्यक कागदपत्रांची संख्याही कमी करण्यात आली आहे. त्यामुळे अर्ज प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि सुलभता येण्यास मदत होणार आहे.

            या योजनेअंतर्गत मिळणारा लाभ थेट लाभ हस्तांतरण पद्धतीने लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला आहे. आता अर्ज प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आल्याने योजनेच्या अंमलबजावणीत आणखी सुलभता येणार असल्याचेही त्या म्हणाल्या.

 

            अर्जदारांना https://mahadbt2.maharashtra.gov.in या पोर्टलवर जाऊन अर्ज करता येणार आहे. याशिवाय, अर्जदारांना आपल्या अर्जाची सद्यस्थितीही ऑनलाइन पाहता येणार आहे.

 

शिक्षकांची अशैक्षणिक कामे कमी करून स्वतंत्र यादी तयार करावी

 शिक्षकांची अशैक्षणिक कामे कमी करून स्वतंत्र यादी तयार करावी

-शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर

• शिक्षकांच्या २८ मागण्यांवर सविस्तर चर्चा

 

मुंबई, दि. ४ : शिक्षकांवरील ऑनलाइन व प्रशासकीय कामांचा वाढता भार कमी करून त्यांना अध्यापनासाठी अधिक वेळ मिळावा, यासाठी शिक्षकांची अशैक्षणिक कामे कमी करण्यासह अशैक्षणिक कामांची स्वतंत्र यादी तयार करण्याचे निर्देश शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी दिले.

 

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ संलग्नित महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद (प्राथमिक विभाग) यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात मंत्रालयात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीत संघटनेने मांडलेल्या शिक्षक व विद्यार्थी हिताच्या एकूण २८ मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

 

बैठकीत शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) संदर्भातील धोरणात्मक निर्णय, जुनी पेन्शन योजना, शिक्षकांची पूर्वीची सेवा ग्राह्य धरणे, केंद्रप्रमुख व मुख्याध्यापक पदोन्नती, आधार कार्ड नसलेल्या विद्यार्थ्यांचा संचमान्यतेत समावेश, उच्च श्रेणी मुख्याध्यापकांना रजा रोखीकरण तसेच केंद्रशाळांवर डेटा एन्ट्री ऑपरेटर नियुक्त करणे आदी विषयांवर चर्चा झाली.

 

याशिवाय मानधनवाढ, शाळांच्या धोकादायक वर्गखोल्यांची पुनर्बांधणी, वीजबिल माफी, पदवीधर शिक्षकांची वेतनश्रेणी, रिक्त शैक्षणिक पदे भरणे, शिक्षकांचे सेवा व पदोन्नतीविषयक प्रश्न, वरिष्ठ व निवड वेतनश्रेणी, शाळा अनुदान तसेच सेवानिवृत्तीच्या दिवशी सेवाविषयक लाभ देणे आदी मागण्यांवरही सविस्तर चर्चा झाली.

जलसंधारण आणि पर्यावरण संवर्धन

 जलसंधारण आणि पर्यावरण संवर्धन

            नाशिक आणि बीड जिल्ह्यांत जलसंधारण, मृदसंधारण आणि भूजल पुनर्भरणाचे उपक्रम राबविण्यात आले असून, आतापर्यंत ३ हजार शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ झाला आहे. नागपूर येथे एकात्मिक कचरा व्यवस्थापन उपक्रमांतर्गत २०२५-२६ मध्ये ३५ हजार ३०२ मेट्रिक टनांहून अधिक कचरा पुनर्वापरासाठी वळविण्यात आला आहे. हरित बांधकाम साहित्य आणि प्लास्टिकला पर्यायी साहित्य विकसित करण्यासाठीही संशोधन व नवकल्पनांना प्रोत्साहन दिले जात आहे.

 

            शासन आणि उद्योग क्षेत्राच्या समन्वयातून सामाजिक विकास, आर्थिक सक्षमीकरण आणि पर्यावरण संवर्धनाला चालना देणारे हे उपक्रम महाराष्ट्राच्या शाश्वत विकासाच्या दिशेने महत्वपूर्ण योगदान देणारे ठरणार आहेत.

राज्यातील भरती परीक्षा सुधारणांसाठी गठित उच्चस्तरीय समितीचा अंतरिम अहवाल शासनास सादर · महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या गट-क परीक्षेसाठी पदसंख्येत वाढ · वयोमर्यादेत सवलत आणि परीक्षा प्रक्रियेच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण शिफारशी

 राज्यातील भरती परीक्षा सुधारणांसाठी गठित उच्चस्तरीय समितीचा

अंतरिम अहवाल शासनास सादर

 

·        महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या गट-क परीक्षेसाठी पदसंख्येत वाढ

·        वयोमर्यादेत सवलत आणि परीक्षा प्रक्रियेच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण शिफारशी

 

मुंबई, दि. 5 : राज्यातील भरती परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुरक्षित व विश्वासार्ह करण्याच्या उद्देशाने शासन निर्णय दिनांक 4 सप्टेंबर 2026 अन्वये उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात आली आहे.  या समितीने राज्यातील विविध विभागांमधील विद्यार्थी व संबंधित हितधारकांशी केलेल्या सल्ला मसलतीदरम्यान प्राप्त मागण्या, सूचना व अभिप्रायांचा अभ्यास केला आहे.

विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलेल्या काही महत्त्वाच्या व तातडीच्या मुद्यांवर प्राधान्याने निर्णय घेणे आवश्यक असल्याने समितीने अंतरिम अहवाल शासनास सादर केला आहे.

 

उच्चस्तरीय समितीच्या प्रमुख शिफारशी

परीक्षेतील पदसंख्येत वाढ : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2026

या परीक्षेसाठी सुमारे 12 लाख उमेदवारांनी अर्ज केले असून सध्यास्थितीत 5 हजाराहून अधिक पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. विविध विभागांकडून आणखी 11 हजाराहून अधिक पदांची मागणी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे पाठविण्यात आली आहे. ही अतिरिक्त पदे शुद्धिपत्रकाद्वारे समाविष्ट करून एकूण पदसंख्या 16 हजारापेक्षा अधिक करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

 

सर्व भरती परीक्षांसाठी: कमाल वयोमर्यादेत एक वेळची एक वर्षाची सवलत

उमेदवारांच्या मागण्यांचा विचार करून कमाल वयोमर्यादेत एक वेळची विशेष बाब म्हणून एक वर्षाची सवलत देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. ही सवलत दिनांक 1 जानेवारी 2026 नंतर प्रसिद्ध झालेल्या व निवड प्रक्रिया सुरू न झालेल्या सर्व जाहिराती, तसेच दिनांक 31 डिसेंबर 2027 पर्यंत प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातींसाठी लागू राहील. तसेच, गट-क परीक्षा 2026 परीक्षेसाठी अतिरिक्त पदांकरीता व वयोमर्यादा सवलतीमुळे पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांना संधी मिळावी यासाठी अर्ज प्रक्रिया एकदा पुन्हा सुरू करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत होणाऱ्या परीक्षा प्रक्रियेबाबत इतर महत्त्वाच्या शिफारशी

गट-क पूर्व परीक्षेच्या विद्यमान परीक्षा पद्धतीत व अभ्यासक्रमात कोणताही बदल न करणे, नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या संवर्गांचे मुख्य परीक्षेचे अभ्यासक्रम लवकरच जाहीर करणे, खबरदारीचा उपाय म्हणून यापूर्वीची प्रश्नपत्रिका निर्मितीची कार्यवाही रद्द करून सुरक्षित प्रक्रियेद्वारे नव्याने प्रश्नपत्रिका तयार करणे, प्रश्नपत्रिका व ओएमआर उत्तरपत्रिकांची छपाई, साठवणूक व वाहतूक यासाठी कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवणे, तसेच परीक्षा केंद्रांवर पोलीस बंदोबस्त, सीसीटीव्ही देखरेख, सिग्नल जॅमर आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळाची व्यवस्था करणे आदी शिफारशी समितीने केल्या आहेत.

00000