Saturday, 29 August 2026

'डिजिटल अरेस्ट’ सारखा प्रकार नाहीच; सायबर फसवणूक झाल्यास तातडीने १९३० वर तत्काळ संपर्क साधा

 'डिजिटल अरेस्टसारखा प्रकार नाहीच; सायबर फसवणूक झाल्यास तातडीने

१९३० वर तत्काळ संपर्क साधा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी जनजागृती हा सर्वात प्रभावी उपाय

'डिजिटल अरेस्टसायबर जनजागृती लघुपटाचे आणि १९३० महाराष्ट्र सायबर अँथमचे लोकार्पण

 

मुंबई, दि. २६ : सायबर गुन्हेगारांकडून पोलीस, सीबीआय किंवा न्यायाधीशांच्या नावाने नागरिकांना भीती दाखवून, घाबरवून फसवणूक केली जाते. त्यामुळे नागरिकांनी अशा कोणत्याही प्रकारांना बळी न पडता सायबर फसवणूक झाल्यास तातडीने १९३०या सायबर हेल्पलाईन क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र सायबरच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते डिजिटल अरेस्टया सायबर जनजागृती लघुपटाचे आणि १९३० महाराष्ट्र सायबर अँथमचे लोकार्पण करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनिषा म्हैसकर, मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (सायबर) संजय शिंत्रे, मुख्यमंत्री यांचे गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे, महाराष्ट्र सायबर सेलचे प्रमुख यशस्वी यादव उपस्थित होते.

यावेळी लघुपट व १९३० महाराष्ट्र सायबर अँथम मध्ये योगदान देणारे कलाकार आशिष विध्यार्थी, पंकज त्रिपाठी, शरद केळकर, सोनाली बेंद्रे, जावेद जाफरी, गायिका सुनिधी चौहान, अभिषेक बॅनर्जी, मंगेश देसाई, समय रैना आदी कलाकार उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सायबर फसवणुकीनंतरचा गोल्डन अवरअत्यंत महत्त्वाचा असून, या काळात तक्रार नोंदविल्यास फसवणुकीची रक्कम रोखण्याची किंवा परत मिळविण्याची शक्यता अधिक असते. मात्र नागरिकांकडून तक्रार नोंदविण्यास तीन ते पंधरा दिवसांचा विलंब झाल्यास पैसे अनेक खात्यांमधून वळविले जातात आणि त्यांची रिकव्हरी अत्यंत कठीण होते. त्यामुळे फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच विलंब न करता १९३० वर संपर्क साधणे आवश्यक आहे.

मोबाईल, ऑनलाइन व्यवहार, विविध पेमेंट गेटवे आणि डिजिटल माध्यमे ही दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग झाली आहेत. तंत्रज्ञानामुळे जीवन सुलभ झाले असले, तरी त्याचबरोबर नागरिक सायबर गुन्ह्यांना बळी पडण्याची शक्यताही वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर सायबर गुन्हेगारांचा मुकाबला करण्यासाठी पोलिस यंत्रणेला आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्यासोबतच नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करणे आवश्यक असल्याचे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी नमूद केले.

सायबर गुन्हेगारांकडून पार्सलमध्ये ड्रग्ज सापडल्याचे सांगणे, ओटीपी फ्रॉड, बनावट फोन कॉल, पोलीस अथवा सीबीआयच्या नावाने धमकावणे अशा विविध क्लृप्त्यांचा वापर केला जातो. स्क्रीनवर खाकी वर्दीतील व्यक्ती, पोलीस अधिकारी किंवा न्यायाधीशांचे रूप पाहून सामान्य नागरिक घाबरून जातो आणि त्यातून फसवणुकीला बळी पडतो. त्यामुळे अशा कोणत्याही दबावाला किंवा भीतीला बळी न पडण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी जनजागृती हा सर्वात प्रभावी उपाय असून कलाकार, अभिनेते आणि गायकांच्या माध्यमातून हा संदेश नागरिकांपर्यंत अधिक प्रभावीपणे पोहोचू शकतो, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

डिजिटल अरेस्टया ४२ मिनिटांच्या जनजागृती चित्रपटासह विविध क्लिप्स आणि रील्सच्या माध्यमातून सोशल मीडियावर व्यापक अभियान राबवून हा संदेश प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचविण्याची गरज आहे.

आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समुळे व्हॉईस क्लोनिंग, डीपफेक तसेच बनावट ऑडिओ आणि व्हिडिओ तयार करण्याचे नवे आव्हान निर्माण झाले आहे. या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी महाराष्ट्र सायबरकडून सुरू असलेले कार्य प्रशंसनीय असून, भविष्यातही सर्वांच्या सहकार्याने व्यापक सायबर जनजागृती मोहीम यशस्वी होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.

कार्यक्रमात यावेळी महाराष्ट्र सायबर सेलचे प्रमुख यशस्वी यादव यांनी भविष्यातील महाराष्ट्र सायबर सेफ ॲप आणि आशा कॉल बोट' या प्रकल्पाची माहिती सादरीकरणाद्वारे दिली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते 'डिजिटल अरेस्टया सायबर जनजागृती लघुपटात आणि १९३० महाराष्ट्र सायबर अँथममध्ये योगदान देणाऱ्या कलाकारांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी कलाकारांनी  मनोगत व्यक्त केले.

--------000

दिल्लीतील मऱ्हाटी एम्पोरियममध्ये रविवारपासून गणेशमूर्ती विक्री पुरणपोळीही उपलब्ध

 दिल्लीतील मऱ्हाटी एम्पोरियममध्ये रविवारपासून गणेशमूर्ती विक्री

पुरणपोळीही उपलब्ध

 

            नवी दिल्ली, दि. २७ :  दिल्लीतील बाबा खडकसिंह मार्गावरील महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळाच्या मऱ्हाटी एम्पोरियममध्ये रविवारपासून गणेशमूर्तींच्या प्रदर्शन व विक्रीला सुरुवात होणार आहे. गणेशभक्तांसाठी हे प्रदर्शन १५ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत दररोज सकाळी १० ते सायंकाळी ७ या वेळेत खुले राहणार आहे. महाराष्ट्रातील मूर्तीकारांच्या कलेला प्रोत्साहन देतानाच त्यांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे आणि दिल्लीतील गणेशभक्तांना गणेशोत्सवासाठी आवश्यक साहित्य एकाच छताखाली उपलब्ध करून देणे, हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.

महामंडळाच्या वतीने गेल्या ३० वर्षांपासून या गणेशमूर्ती प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात येत आहे. दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील  ३० हून अधिक गणेश मंडळांमध्ये दरवर्षी गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो.

यंदाच्या प्रदर्शनाचे प्रमुख आकर्षण म्हणजे पेण येथील सपना जाधव आणि वीणा भट यांच्या मार्गदर्शनाखाली महिला कारागिरांनी शाडूची माती आणि कागदाच्या लगद्यापासून साकारलेल्या ५०० हून अधिक पर्यावरणपूरक गणेशमूर्ती. ६ इंचांपासून ३ फुटांपर्यंत विविध आकारांत उपलब्ध असलेल्या या आकर्षक मूर्तींची किंमत १,५०० रुपयांपासून २५ हजार रुपयांपर्यंत आहे.

गणेशमूर्तींसोबतच गणेशोत्सवासाठी आवश्यक पूजासाहित्य, सजावटीचे साहित्य, पैठणीची तोरणे, आसने आणि विविध पूजावस्तूही येथे उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे गणेशभक्तांना उत्सवाची आवश्यक खरेदी एकाच ठिकाणी करता येणार आहे.

या प्रदर्शनाचे आणखी एक आकर्षण म्हणजे गणेशभक्तांना येथे महाराष्ट्रीयन चवीच्या गरमागरम पुरणपोळीचा आस्वाद घेता येणार आहे. त्यामुळे गणेशमूर्ती खरेदीसोबतच महाराष्ट्राच्या पारंपरिक खाद्यसंस्कृतीचा आनंदही दिल्लीकरांना घेता येणार आहे.

गणेशमूर्तींचे बुकिंग तसेच प्रदर्शनासंदर्भातील अधिक माहितीसाठी ०११-२३३६३८८८ या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा. तसेच सपना जाधव (९९७०२७७५५७) आणि वीणा भाट (८९९९१२०९४९) यांच्याशी संपर्क साधून मूर्तींचे बुकिंग करता येईल, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

 

००००

लेक लाडकी योजना

 लेक लाडकी योजना मुंबईतील

3 हजार 563 लाभार्थींना मिळणार लाभ

 

मुंबई, दि. 27 : मुलीच्या जन्मास प्रोत्साहन देऊन मुलींचा जन्मदर वाढविणे, त्यांच्या शिक्षणास चालना देणे, मुलींचा मृत्यू दर कमी करणे व बालविवाह रोखणे, कुपोषण कमी करणे, शाळाबाह्य मुलींचे प्रमाण शून्यवर आणण्यासाठी, शिक्षणासाठी प्रोत्साहित राज्य शासन लेक लाडकी योजनाराबवित आहे. या योजनेअंतर्गत मुंबई शहरातील 671 आणि मुंबई उपनगरातील दोन हजार 892 अशा एकूण तीन हजार 563 लाभार्थींना लाभ देण्यात येणार आहे.

माझी कन्या भाग्यश्री (सुधारित) ही  योजना  अधिक्रमित करुन राज्यात 1 एप्रिल 2023 पासून मुलींच्या जन्मानंतरच्या सक्षमीकरणासाठी "लेक लाडकी योजना" सुरु करण्यात आली आहे. ही योजना पिवळ्या किंवा केशरी शिधापत्रिका धारक कुटुंबामध्ये 1 एप्रिल 2023 रोजी वा तद्नंतर जन्मलेल्या मुलींकरिता लागू आहे. तसेच लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम एक लाखापेक्षा अधिक नसावे. 

आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या कुटुंबांतील मुलींना शिक्षण आणि सक्षमीकरणासाठी या योजनेतून टप्प्याटप्प्याने एकूण एक लाख एक हजार रुपयांचा लाभ देण्यात येतो. मुलीच्या जन्मानंतर पाच हजार रुपये, इयत्ता पहिलीत प्रवेश घेतल्यानंतर सहा हजार रुपये, इयत्ता सहावीत प्रवेशानंतर सात हजार रुपये आणि इयत्ता अकरावीत प्रवेशानंतर आठ हजार रुपये दिले जातात. मुलीने वयाची 18 वर्षे पूर्ण केल्यानंतर 75 हजार रुपयांचा अंतिम लाभ देण्यात येतो. पहिल्या अपत्याच्या तिसऱ्या हप्त्यासाठी आणि दुसऱ्या अपत्याच्या दुसऱ्या हप्त्यासाठी अर्ज करताना कुटुंब नियोजन प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. अंतिम लाभ मिळण्यासाठी मुलीने 18 वर्षे पूर्ण केलेली आणि ती अविवाहित असणे आवश्यक आहे.

1 एप्रिल 2023 रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेल्या एक अथवा दोन मुलींना योजनेचा लाभ लागू आहे. कुटुंबात एक मुलगा आणि एक मुलगी असल्यास मुलगी या लाभासाठी पात्र राहील. कुटुंब महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असणे आवश्यक आहे.

पात्र मुलींच्या पालकांनी जन्मनोंदणी व जन्मदाखल्यासह आपल्या कार्यक्षेत्रातील अंगणवाडी सेविकेशी संपर्क साधावा. आवश्यक कागदपत्रे सादर केल्यानंतर अंगणवाडी सेविका, पर्यवेक्षिका किंवा मुख्यसेविका यांच्यामार्फत पात्रता आणि कागदपत्रांची पडताळणी केली जाते. लाभार्थींची माहिती ऑनलाइन प्रणालीत नोंदवून संबंधित स्तरावर प्रमाणित झाल्यानंतर नियमानुसार टप्प्याटप्प्याने आर्थिक लाभ दिला जातो.

अर्जासाठी मुलीचा जन्मदाखला, पालकांचे व लाभार्थी मुलीचे आधार कार्ड, पिवळे अथवा केशरी शिधापत्रिका, कुटुंबप्रमुखाचा उत्पन्नाचा दाखला, लाभार्थी किंवा पालकांच्या बँक पासबुकची प्रत आणि संबंधित टप्प्यासाठी शाळेचा बोनाफाईड दाखला आवश्यक आहे. आवश्यकतेनुसार कुटुंब नियोजन प्रमाणपत्र, अंतिम लाभासाठी मुलगी अविवाहित असल्याचे स्वयंघोषणापत्र तसेच शासनाने वेळोवेळी निर्धारित केलेली अन्य कागदपत्रेही सादर करावी लागतील. पात्र लाभार्थी योजनेपासून वंचित राहू नयेत यासाठी अंगणवाडी सेविका व मदतनीस मार्गदर्शन आणि सहकार्य करीत आहेत.

अधिक माहितीसाठी

https://icds.gov.in/en/schemes/lek-ladki-yojana

००००

श्रद्धा मेश्राम/विसंअ


 

 


मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करा

 मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करा

- मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे

                मुंबई, दि. 27 : मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेची प्रभावी आणि गतिमान अंमलबजावणी करत अधिकाधिक पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळवून द्यावा, असे निर्देश मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.

                मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेच्या विभागीय स्तरावरील अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी मंत्री  राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील दालनात बैठक झाली.

                या बैठकीत जिल्हानिहाय योजनेच्या प्रगतीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. प्रत्येक जिल्ह्यातील योजनेची सद्यस्थिती, मंजूर प्रकरणे, लाभार्थ्यांची संख्या, प्रलंबित प्रस्ताव, मत्स्यतलावांची उपलब्धता तसेच योजनेच्या अंमलबजावणीतील अडचणी याबाबत माहिती घेण्यात आली. ज्या जिल्ह्यांमध्ये योजनेची प्रगती अपेक्षेप्रमाणे झालेली नाही, त्या ठिकाणच्या कारणांचा शोध घेऊन तातडीने सुधारात्मक उपाययोजना करण्याच्या सूचना मंत्री राणे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

                मंत्री राणे म्हणाले, योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या वाढविण्यासाठी तालुका आणि गावपातळीवर विशेष शिबिरे आयोजित करावीत. या शिबिरांच्या माध्यमातून मत्स्यव्यवसायिक, मत्स्यशेतकरी, महिला बचतगट, युवक तसेच मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित उद्योजकांना योजनेची पात्रता, उपलब्ध घटक, अनुदानाचे स्वरूप, अर्ज प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रांची सविस्तर माहिती द्यावी. मत्स्यतलावांची संख्या अधिक असलेल्या भागात नियोजनबद्ध जनजागृती मोहीम राबवून अधिकाधिक पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत योजना पोहोचविण्यावर भर द्यावा. अर्ज प्रक्रिया सुलभ करून पात्र लाभार्थ्यांना वेळेत मार्गदर्शन आणि तांत्रिक सहाय्य उपलब्ध करून द्यावे, असेही मंत्री राणे यांनी सांगितले.

                योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान येणाऱ्या प्रशासकीय, तांत्रिक आणि आर्थिक अडचणी तातडीने दूर कराव्यात. प्रलंबित प्रस्तावांचा नियमित आढावा घेऊन त्यावर कालमर्यादेत निर्णय घ्यावा. लाभार्थ्यांना अनुदानाचा लाभ वेळेत मिळण्यासाठी संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वयाने काम करावे. मत्स्यव्यवसायाला चालना देणे, उत्पादन वाढविणे, रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट करणे या उद्देशाने मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचे मंत्री नितेश राणे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

                बैठकीस मत्स्यव्यवसाय आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार तसेच सर्व प्रादेशिक उपायुक्त आणि सहाय्यक आयुक्त (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे) उपस्थित होते.

००००

भोरमधील शेतकऱ्यांची विविध प्रकल्पांसाठी यापूर्वीच जमीन गेलेली असताना पुन्हा

 मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, भोरमधील शेतकऱ्यांची विविध प्रकल्पांसाठी यापूर्वीच जमीन गेलेली असताना पुन्हा या प्रकल्पासाठी जमीन मागितली जात असल्याचे स्थानिक समितीचे म्हणणे आहे. याबाबत स्थानिकांशी चर्चा करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाचे जवळपास ४० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. पुण्यासारख्या औद्योगिक जिल्ह्यात विजेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्यामुळे आवश्यक सबस्टेशन्स उभारली नाहीत तर भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर वीजटंचाई निर्माण होऊ शकते. पुणे जिल्ह्यातील विविध इतर तालुक्यांमध्येही सबस्टेशन्सची कामे सुरू आहेत. मात्र, भोरमधील नागरिकांच्या अडचणी शासनाने समजून घेतल्या असून, त्या सोडविण्यासाठी मार्ग काढला जाईल. या समस्येवर महापारेषण तसेच केंद्र सरकारचे अधिकारी यांच्यासोबत चर्चा करण्यात येणार असून केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील हा प्रकल्प असल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन पुढील निर्णय घेण्यात येईल.

सबस्टेशनच्या कामामुळे स्थानिकांचे कमीत कमी नुकसान कसे होईल, उपलब्ध जागेचा योग्य वापर कसा करता येईल आणि भविष्यातील विद्युत वाहिन्यांबाबत नागरिकांच्या शंकांचे निरसन कसे करता येईल, याचा विचार केला जाईल. ग्रीन कॉरिडॉरला विरोध केल्यास त्याचा परिणाम पुण्याच्या विकासावर होऊ शकतो. त्यामुळे स्थानिकांनीही सहकार्य करावे आणि सर्वांच्या हिताचा मध्यममार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.

पूरपरिस्थितीमुळे नेपाळ येथे अडकलेल्या महाराष्ट्रातील नागरिकांची माहिती संकलनासाठी ऑनलाइन फॉर्म

 पूरपरिस्थितीमुळे नेपाळ येथे अडकलेल्या महाराष्ट्रातील नागरिकांची माहिती

संकलनासाठी ऑनलाइन फॉर्म

 

            मुंबई, दि. 27 : नेपाळमधील रसुवा जिल्ह्यात भोटे कोशी नदीला आलेल्या भीषण पुरामुळे तेथील जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांतील व शहरी भागातील पर्यटक आणि नागरिक नेपाळमध्ये अडकले असण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर अडकलेल्या नागरिकांचा अचूक तपशील तात्काळ ऑनलाइन फॉर्मच्या माध्यमातून उपलब्ध करून घेण्याच्या सूचना राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.

            महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणामार्फत (एसडीएमए) अडकलेल्या नागरिकांची माहिती संकलित करण्यासाठी एक https://geospatial.mahaseoc.in/Sahayata_gulf विशेष ऑनलाइन फॉर्म तयार करण्यात आला आहे. आपल्या जिल्ह्यातील तसेच त्या जिल्ह्यात अंतर्गत येणाऱ्या सर्व शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील (महानगरपालिका/नगरपालिका) अडकलेल्या नागरिकांची माहिती संबंधित लिंकवरून तात्काळ भरून डेटाबेसमध्ये अपलोड करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

            ऑनलाइन फॉर्ममधील सर्व अनिवार्य रकाने भरून माहिती सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. नेपाळमधील परिस्थिती अत्यंत संवेदनशील असल्याने माहिती तातडीने आणि तत्काळ प्रभावाने संकलित करण्यात येत आहे. नेपाळ येथील आपत्कालीन परिस्थितीत महाराष्ट्रातील कोणते नागरिक किंवा पर्यटक अडकले आहेत, त्यांची माहिती उपलब्ध झाल्यास मदत व बचावकार्य अधिक प्रभावीपणे राबविण्यास प्रशासनाला मदत होणार असल्याचे आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने कळविले आहे.

००००

वृत्त क्र. 3296

अतिवृष्टी आणि पुरामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना २३ कोटींची मदत जाहीर -

 अतिवृष्टी आणि पुरामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना २३ कोटींची मदत जाहीर

-         मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील

मुंबई,दि.२७: जून आणि जुलै २०२६ या कालावधीत राज्यातील विविध भागांत झालेली अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती, चक्रीवादळ आणि गारपीटीमुळे शेतीपिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. या बाधित शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने २३ कोटी ३३ लाख ३१ हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला असून, तो थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी दिली.

मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी स्पष्ट केले की, "शेतकऱ्यांना मिळणारा हा मदतीचा निधी त्यांच्या कोणत्याही जुन्या कर्ज खात्यात अथवा वसुलीसाठी वळती करून घेतला जाऊ नये, अशा कडक सूचना सर्व बँकांना देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. शासनाच्या या निर्णयामुळे अमरावती, पुणे, नागपूर आणि कोकण विभागातील तब्बल १७,२४५ बाधित शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.मदत व पुनर्वसन विभागाने २७ ऑगस्ट २०२६ रोजी या संदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. सर्व बाधित शेतकऱ्यांना 'डीबीटी'  प्रणालीद्वारे मदत दिली जाणार आहे.

विभागावार मदतीचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे. राज्यभरातील एकूण ११,२०७.७९ हेक्टर क्षेत्रातील पिकांच्या नुकसानीसाठी १७ हजार २४५ शेतकऱ्यांना २३ कोटी ३३ लाख ३१ हजार रूपयांची ही मदत मंजूर करण्यात आली आहे. अमरावती विभागात अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा या जिल्ह्यातील  ९६८३ बाधित शेतकऱ्यांना (१३ कोटी ८० लाख रुपये), पुणे विभागात पुणे व सातारा या जिल्हयांचा समावेश असून  ६,८८५ बाधित शेतकरी यांच्यासाठी ९ कोटी १३ लाख रूपये मंजूर,नागपूर विभागात वर्धा जिल्ह्यांचा समावेश आहे ६६१ बाधित शेतकरी यांच्यासाठी (३८ लाख ८७ हजार रुपये) कोकण विभागात सिंधुदुर्ग जिल्हयातील १६ बाधित शेतक-यांसाठी (४१ हजार रुपये) मंजूर करण्यात आले आहेत.

मदतीचे वाटप करताना कोणत्याही प्रकारची द्विरुक्ती (एकाच व्यक्तीला दोनदा लाभ) होणार नाही याची खबरदारी तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी यांनी घ्यावी. तसेच मदत वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सर्व लाभार्थ्यांची यादी आणि मदतीचा तपशील संबंधित जिल्ह्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात यावा, असे निर्देशही शासनाने जारी केले आहेत.

                                                        

Featured post

Lakshvedhi