मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ७.५ हॉर्स पॉवरच्या आतील कृषीपंपांची वीजबिल माफी देण्यासाठी दरवर्षी २४ ते २५ हजार कोटी रुपये राज्य सरकार आपल्या तिजोरीतून महावितरणला देते. आता कर्जमुक्तीबरोबरच यापूर्वीची या कृषीपंपांची थकीत वीज देयकांची रक्कमही माफ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून ५० लाख शेतकऱ्यांचं ४८ हजार कोटी रुपयांचे वीजबिल माफ केलेले आहे. आता राज्यातल्या ७५ टक्के शेतकऱ्यांना आपण दिवसा वीज देतो आहोत. येत्या डिसेंबर किंवा मार्चपर्यंत १०० टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा १२ तास वीज देण्यात येणार आहे.
कर्जमाफी, विजदेयकांच्या रकमेची माफी याव्यतिरिक्त गतवर्षी शेती क्षेत्रामध्ये वेगवेगळ्या सबसिडींच्या माध्यमातून, ठिबक सिंचन, खते, ट्रॅक्टर किंवा यांत्रिकीकरण आदींसाठी सुमारे ९५ हजार कोटी खर्च केले आहेत. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी हे सरकार अतिशय ताकदीने उभे आहे, असेही ते म्हणाले.