बोगस बियाण्यांमुळे फसवणूक झालेल्या शेतकऱ्यांना ग्राहक न्यायालयात जावे लागते आणि न्याय मिळण्यास मोठा विलंब होतो. त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांना थेट आणि जलद नुकसानभरपाई मिळावी यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याबाबत शासन गंभीरपणे विचार करत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
कृषी विद्यापीठांच्या संशोधनाबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की, राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांनी विविध पिकांवर महत्त्वपूर्ण संशोधन केले आहे. बियाण्यांच्या संदर्भातील प्रश्नावर बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, संबंधित प्रस्ताव अद्याप केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाकडे प्रलंबित असल्याने राज्य शासनाने अशा बियाण्यांना कोणतीही परवानगी दिलेली नाही. केंद्राची मान्यता मिळाल्याशिवाय अशा बियाण्यांच्या वापरास परवानगी देणे योग्य ठरणार नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
बोगस बियाण्यांमुळे फसवणूक झालेल्या शेतकऱ्यांना ग्राहक न्यायालयात जावे लागते आणि न्याय मिळण्यास मोठा विलंब होतो. त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांना थेट आणि जलद नुकसानभरपाई मिळावी यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याबाबत शासन गंभीरपणे विचार करत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
कृषी राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी सांगितले की, खत विक्रीतील 'लिंकेज' प्रकार रोखण्यासाठी राज्य शासनाने कठोर निर्णय घेतला आहे. अनुदानित खत विक्री केंद्रांवर इतर खतांची सक्तीची विक्री करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे यंदा लिंकेजच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्या आहेत. मागील वर्षी अशा प्रकारांवर मोठ्या प्रमाणात कारवाई करण्यात आली असून अनेक परवाने निलंबित करण्यात आले, साठा जप्त करण्यात आला तसेच गुन्हेही दाखल करण्यात आले आहेत. पावसाला उशीर झाल्यामुळे शेतकऱ्यांनी घाईने पेरणी करू नये, असे आवाहन कृषी विभागाने केले असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे पीक कर्ज वितरणात काही प्रमाणात विलंब झाला असला तरी पात्र शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्यात कोणतीही अडचण येणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
कृषी राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल म्हणाले, एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठका घेण्यात आल्या असून राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याचा खरीप हंगामाचा आढावा घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारशीही सातत्याने समन्वय साधून खत, बियाणे, इंधन, पाणी व पीक कर्जाच्या उपलब्धतेबाबत नियोजन करण्यात आले आहे. राज्यात यंदा बियाण्यांचा पुरेसा आणि गरजेपेक्षा अधिक साठा उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. रासायनिक खतांचाही पुरेसा साठा ठेवण्यात आला असून शेतकऱ्यांना कोणतीही टंचाई भासू नये यासाठी आगाऊ व्यवस्था करण्यात आली आहे. बोगस बियाण्यांना आळा घालण्यासाठी 'सारथी' पोर्टलच्या माध्यमातून प्रभावी व्यवस्था उभारण्यात आली असून या प्रकारची यंत्रणा राबविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असल्याचे त्यांनी सांगितले
एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर खत, बियाणे व कर्जपुरवठ्याचे आगाऊ नियोजन
– कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल
मुंबई, दि. २ : एल निनोच्या संभाव्य परिणामांचा विचार करून राज्य शासनाने खरीप हंगामासाठी रासायनिक खते, बियाणे, कर्जपुरवठा, इंधन,
सदस्य सदाभाऊ खोत यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना राज्यमंत्री जयस्वाल बोलत होते. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य बच्चू कडू, संजय खोडके, डॉ. डॉ. प्रज्ञा सातव यांनी उपप्रश्न विचारत चर्चेत सहभाग घेतला.
मंत्री भुसे यांनी सांगितले की, सध्या प्रलंबित असलेल्या सुमारे ५ हजार ९०७ संचमान्यता प्रस्तावांची शाळा आणि महाविद्यालयनिहाय तपासणी सुरू असून ती महिनाभरात पूर्ण करून अंतिम निर्णय घेतला जाईल. ग्रामीण, दुर्गम आणि डोंगराळ भागातील विद्यार्थ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन यंदाच्या वर्षी विद्यार्थीसंख्येच्या निकषांमध्ये आवश्यक ती शिथिलता देण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मराठी शाळांमधील घटती पटसंख्या ही गंभीर बाब असून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करून विद्यार्थ्यांचा शाळांकडे ओढा वाढविणे हे शासनाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. गुणवत्तेमुळेच दूरवरचे विद्यार्थीही चांगल्या शाळांमध्ये प्रवेश घेतात. त्यामुळे शाळांची पटसंख्या टिकविणे आणि शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे या दोन्ही बाबींचा समतोल साधत असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी स्पष्ट केले.
संचमान्यतेसाठी नवे नियम नाहीत; विद्यमान तरतुदींचीच अंमलबजावणी
– शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे
मुंबई, दि. २: उच्च माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या संचमान्यतेबाबत शासनाने कोणतेही नवे नियम लागू केलेले नसून २००७ च्या शासन निर्णयातील आणि २०१२ च्या अभ्यासक्रमातील विद्यमान तरतुदींचीच अंमलबजावणी केली जात आहे. या प्रक्रियेमुळे कोणत्याही शिक्षक किंवा प्राध्यापकाच्या नोकरीवर गदा येणार नाही, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधान परिषदेत दिली.
सदस्य जयंत आसगावकर यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री भुसे बोलत होते. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य अभिजित वंजारी, किरण सरनाईक, एकनाथराव खडसे, अनिकेत तटकरे, सुधाकर अडबाले, अरुण लाड. जगन्नाथ अभ्यंकर, डॉ. प्रज्ञा सातव यांनी उपप्रश्न विचारत चर्चेत सहभाग घेतला.
शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले की, ४ जुलै २००७ रोजीच्या संचमान्यता संदर्भातील शासन निर्णयाला केवळ २००७-०८ आणि २००८-०९ या दोन शैक्षणिक वर्षांसाठी स्थगिती देण्यात आली होती. त्यामुळे आता त्याच मूळ तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. शासनाने यासाठी कोणताही नवीन नियम तयार केलेला नाही. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या २०१२ च्या अभ्यासक्रमात प्रात्यक्षिकांसाठी प्रत्येक बॅचमध्ये २० ते ४० विद्यार्थी असावेत, अशी स्पष्ट तरतूद आहे. याच निकषाचा विचार करून सरासरी ३० विद्यार्थ्यांची बॅच गृहीत धरून संचमान्यतेची प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. तसेच, ४ जुलै २००७ च्या शासन निर्णयानुसार इयत्ता ११ वी आणि १२ वीच्या प्रत्येक तासिकेचा कालावधी ४० मिनिटे निश्चित करण्यात आला आहे. शासन सध्या याच विद्यमान नियमांची अंमलबजावणी करत असून त्यामध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
