महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ अंतर्गत नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या सेवा अधिक संवेदनशीलतेने आणि गतिमान पद्धतीने देण्यात याव्यात. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या सेवांच्या कामकाजाचा नियमित आढावा घेऊन सेवा वितरणाच्या प्रणालीमध्ये आवश्यक सुधारणा करावी, असे निर्देश मुख्य आयुक्त श्रीवास्तव यांनी दिले.
‘आरटीएस’ सेवांच्या अंमलबजावणीमध्ये मागे असलेल्या जिल्ह्यांनी कामकाजात सुधारणा करून समाधानकारक कामगिरी साध्य करण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. नागरिकांना विविध सेवा देताना विलंब टाळून त्या अधिक गतीने उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जावा असेही ते म्हणाले.
‘आरटीएस’ सेवांची गुणवत्ता आणि कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियमित आढावा घ्यावा. सुधारणा करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत आणि नागरिकांना अधिक तत्परतेने सेवा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी अपेक्षा आयुक्त श्रीवास्तव यांनी व्यक्त केली. नागरिकांना सेवा मिळविण्यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे महत्वाचे आहे. त्यादृष्टीने आपले सरकार सेवा केंद्र आणि सेतू केंद्रांवर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशा सूचनाही देण्यात आल्या.
