दिव्यांगत्वापेक्षा व्यक्ती म्हणून पाहण्याची गरज

 दिव्यांगत्वापेक्षा व्यक्ती म्हणून पाहण्याची गरज

मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी दिव्यांग व्यक्तींकडे पाहताना त्यांच्या दिव्यांगत्वापेक्षा त्यांच्याकडे सर्वप्रथम व्यक्ती म्हणून पाहण्याची गरज व्यक्त केली. पालक, शिक्षक आणि समाजाने मुलाकडे प्रथम एक मूल म्हणून पाहावे आणि त्यानंतर त्याच्या दिव्यांगत्वाचा विचार करावा. दिव्यांगत्व ही व्यक्तिमत्त्वाची केवळ एक बाजू असून ती त्या व्यक्तीची संपूर्ण ओळख नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

दिव्यांगजन विषयक विभागाच्या नावातील बदलही याच दृष्टिकोनाचे प्रतीक आहे. ‘Department of Disability Affairs’ ऐवजी ‘Department of Empowerment of Persons with Disabilities’ असे नामकरण करून दिव्यांगत्वापेक्षा व्यक्तीच्या सक्षमीकरणाला प्राधान्य देण्यात आले आहे.

एसटी’च्या जागांवर उभ्या राहणाऱ्या स्थानकांच्या इमारती ‘आयकॉनिक’ असाव्यात

 एसटी’च्या जागांवर उभ्या राहणाऱ्या स्थानकांच्या इमारती ‘आयकॉनिक’ असाव्यात

-उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश

·         १४७ बसस्थानकांच्या पुनर्विकासातून एसटीला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा प्रयत्न

 

मुंबई, दि. ११ : महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी असलेल्या एसटी महामंडळाच्या जागांचा सार्वजनिक-खासगी भागीदारीच्या माध्यमातून विकास करताना त्या ठिकाणी उभारण्यात येणारी नवीन बसस्थानके आणि इतर वास्तू केवळ आधुनिक सुविधांनी युक्त न राहता ‘आयकॉनिक’ आणि शहराच्या सौंदर्यात भर घालणाऱ्या असाव्यात तसेच नागरिकांना सुविधा देखील मिळाव्यात, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

 

एसटीच्या जागा पीपीपी तत्त्वावर विकसित करण्यासंदर्भात सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या आढावा बैठकीत उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सविस्तर आढावा घेतला. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यावेळी उपस्थित होते.

 

 प्रवाशांना अत्याधुनिक, सुरक्षित आणि दर्जेदार सुविधा देतानाच एसटी महामंडळाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी या मालमत्तांचा योग्य आणि नियोजनबद्ध वापर करावा, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.यावेळी एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक माधव कुसेकर यांनी सादरीकरण केले.

 

एसटी महामंडळ दररोज सुमारे ५५ लाख प्रवाशांची वाहतूक करते. महामंडळाच्या ताफ्यात १५,५०० हून अधिक बसेस असून राज्यभर बसस्थानके आणि आगारांचे मोठे जाळे आहे. मात्र, अनेक बसस्थानकांच्या इमारती ४० वर्षांहून अधिक जुन्या असून कालबाह्य पायाभूत सुविधांमुळे प्रवाशांना आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे ‘महाराष्ट्र एसटी महामंडळ २.०’ अंतर्गत आधुनिक, सुरक्षित आणि प्रवासी-केंद्रित बसस्थानकांच्या विकासावर भर देण्यात येत आहे असेउपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.

युवाशक्तीच्या सामर्थ्यावर विकसित भारत आणि विकसित महाराष्ट्र घडेल

 युवाशक्तीच्या सामर्थ्यावर विकसित भारत आणि विकसित महाराष्ट्र घडेल

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

· मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भव्य तिरंगा रॅलीला उपस्थित

पुणे, दि. ११ : युवाशक्तीच्या सामर्थ्यावर उद्याचा विकसित भारत आणि सर्वांची स्वप्न पूर्ण करणारा, समतेचा, प्रगतीचा, युवांच्या स्वप्नांना बळ देणारा विकसित महाराष्ट्र घडेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला

'हर घर तिरंगा अभियान' अंतर्गत नामदार गोपाळकृष्ण गोखले मार्गावर आयोजित भव्य तिरंगा रॅलीला मार्गदर्शन करताना मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, महापौर मंजुषा नागपुरे, आमदार रवींद्र चव्हाण, उमा खापरे, अमित गोरखे, सिद्धार्थ शिरोळे, राहुल कुल, शंकर जगताप आदी उपस्थित होत

‘इस तिरंगे को हम कभी झुकने नहीं देंगे’ हे सांगण्यासाठी तरुणाई आज तिरंगा हाती घेऊन रस्त्यावर आल्याचे सांगून देशाच्या प्रधानमंत्र्यांच्या संदेशानुसार १५ ऑगस्टपर्यंत देशाच्या प्रत्येक शहरात, गावात आपली राष्ट्रभक्ती प्रगट करण्याकरता तिरंगा झेंडा हातामध्ये घ्यावा आणि तिरंग्याची शान दाखवून द्यावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले

मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले, तिरंगा हा केवळ झेंडा नसून देशभक्तीचे प्रतीक आहे. तिरंगा आपल्या मनात आणि जीवनात आहे. तिरंगा हाती घेतला तर आपल्याला केवळ आपले अधिकार नाही तर कर्तव्य देखील लक्षात ठेवावे लागतात. ज्या संविधानाने अधिकार दिले त्याच संविधानाने आपल्यावर काही कर्तव्ये पार पाडण्याची जबाबदारीदेखील टाकली आहेत. त्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्याचे काम आपल्याला करायचे आहे, असेही ते म्हणाले

प्रधानमंत्री मोदींनी पाहिलेले विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी विकसित महाराष्ट्र उभा करायचा आहे. पुणे महाराष्ट्राची विद्यानगरी, महाराष्ट्राची नवोन्मेषाची नगरी तसेच महाराष्ट्राची उद्योग नगरी आहे. पुण्यनगरी भारताचं एक सांस्कृतिक बलस्थान आहे. या पुण्याच्या युवाशक्तीच्या भरोशावर उद्याचा भारत आपण पाहणार आहोत, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला

तिरंग्याच्या सन्मानासाठी अनेकांनी आपले प्राण दिले, तिरंगा आणि देशासाठी अनेक सैनिक प्राण देतात. हा तिरंगा हाती घेतल्यावर आपल्यावर देशसेवेची जबाबदारी आहे, याचे स्मरण मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थितांना करून दिले.

ललित चौक येथून रॅलीला प्रारंभ झाला आणि फर्ग्युसन महाविद्यालय मार्गाने पुढे जात छत्रपती संभाजी महाराज चौकात रालीचा समारोप झाला. यावेळी दुतर्फा उभे राहून नागरिक, विद्यार्थी वंदे मातरम्, भारत माता की जय आदी घोषणा दिल्या.

रॅलीत लोकप्रतिनिधी, नागरिक, महाविद्यालयीन, शालेय विद्यार्थी-विद्यार्थिनी मोठ्या

 संख्येने उपस्थित होते.

दरडग्रस्त व पूरग्रस्त गावांच्या पुनर्वसनासाठी सुधारित धोरण लवकरच -

 दरडग्रस्त व पूरग्रस्त गावांच्या पुनर्वसनासाठी सुधारित धोरण लवकरच

-         मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

 

·         लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांचा सुधारित धोरणात समावेश करणार

·         धोरण मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करणार

 

            मुंबई, दि. ११ : अतिवृष्टी, पूर, भूस्खलन, जमिनीला भेगा पडणे, डोंगर खचणे तसेच दरडी कोसळणे आदी नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित व आपत्तीप्रवण गावांच्या पुनर्वसनासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या धोरणात आवश्यक सुधारणा करून नवीन सुधारित धोरण लवकरच तयार करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिली.

 

            दरडग्रस्त व पूरग्रस्त गावांचे पुनर्वसन तसेच पुनर्वसित गावांमध्ये नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, रोजगार हमी, फलोत्पादन व खारभूमी विकास मंत्री भरत गोगावले, आमदार हिरामण खोसकर, आमदार शरद सोनवणे, आमदार बाबाजी काळे, आमदार शंकर मांडेकर, आमदार मनोज घोरपडे,आमदार शेखर निकम यांच्यासह विभागीय आयुक्त कोकण व पुणे विभाग, सातारा, पुणे, रत्नागिरी व रायगड जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, गृहनिर्माण विभागाचे उपसचिव, सातारा व पुणे येथील अपर जिल्हाधिकारी व जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

 

            राज्यातील विविध नैसर्गिक आपत्तीप्रवण व नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या गावठाणांचे पुनर्वसन करून तेथे नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी १४ ऑक्टोबर २०२२ रोजी शासनाने धोरण निश्चित केले आहे. या धोरणात बदलत्या परिस्थितीनुसार आवश्यक सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे.

 

लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांना प्राधान्य

 

            दरडग्रस्त व पुनर्वसनग्रस्त गावांच्या समस्या अधिक प्रभावीपणे सोडविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी आपल्या सूचना शासनाकडे सादर कराव्यात. व्यवहार्य व योग्य सूचनांचा समावेश सुधारित धोरणामध्ये करण्यात येईल. सुधारित धोरण अंतिम झाल्यानंतर ते मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येईल, असे मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले.

 

अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्टात जीसीसी ची महत्वपूर्ण भूमिका

 अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्टात जीसीसी ची महत्वपूर्ण भूमिका

महाराष्ट्राला एक ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनविण्याच्या महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टात जागतिक क्षमता केंद्रांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. ही केंद्रे केवळ भांडवल घेऊन येत नाहीत, तर ज्ञान, जागतिक कार्यपद्धती, संशोधन व विकास, नेतृत्व आणि उच्च मूल्याधारित रोजगार घेऊन येतात. महाराष्ट्रातील प्रतिभावान मनुष्यबळाला ही केंद्रे थेट जागतिक अर्थव्यवस्थेशी जोडतात आणि जागतिक पातळीवरील निर्णयक्षमतेचे सघन केंद्र निर्माण करतात, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

 

             उद्योग, शासन आणि शिक्षण क्षेत्राच्या संयुक्त प्रयत्नातून महाराष्ट्राला जागतिक क्षमता केंद्रांसाठी भारतातील आघाडीचे आणि सर्वाधिक पसंतीचे ठिकाण बनविण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.

 

            उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार म्हणाल्या, महाराष्ट्र हे केवळ ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्सच्या ऑपरेशन्सचे केंद्र न राहता नवोन्मेष, संशोधन, उत्पादन विकास आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे जागतिक केंद्र बनावे, ही राज्याची महत्वाकांक्षा आहे. पुण्याची मजबूत तंत्रज्ञान परिसंस्था, कुशल मनुष्यबळ आणि आयटी व उत्पादन क्षेत्राचा अनोखा संगम यामुळे एआय, रोबोटिक्स, सायबर सिक्युरिटी, अॅडव्हान्स्ड इंजिनिअरिंग आणि आरअँडडीसाठी पुणे सक्षम ठरत आहे.

 

            जीसीसीच्या माध्यमातून रोजगारासोबतच संशोधन, बौद्धिक संपदा आणि जागतिक संधी निर्माण होत असून, महाराष्ट्रातील युवकांना भविष्यातील तंत्रज्ञानासाठी सक्षम करण्यावर शासनाचा भर आहे. उद्योग, शिक्षणसंस्था, स्टार्टअप्स आणि शासन यांच्या समन्वयातून महाराष्ट्राला तंत्रज्ञान व नवोन्मेषाचे जागतिक केंद्र बनविण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

             गुंतवणूकदारांना आवश्यक पायाभूत सुविधा, कनेक्टिव्हिटी, डिजिटल व्यवस्था आणि व्यवसाय सुलभता उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. ‘महाराष्ट्र तयार आहे, पुणे तयार आहे,’ असा विश्वासही उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी व्यक्त केला.

 

            जीसीसीप्रोजचे मुख्य सल्लागार निलेश देशमुख यांनी या एक दिवशीय परिषदेची भूमिका विशद केली. शासनाच्या सकारात्मक सहकार्याबद्दल त्यांनी राज्य शासनाला धन्यवाद दिले

शासनाच्या कार्यपद्धतीतही परिवर्तन करू

 शासनाच्या कार्यपद्धतीतही परिवर्तन करू

            जागतिक क्षमता केंद्रांच्या क्षेत्रात परिवर्तन अपेक्षित असेल, तर शासनानेही आपल्या कार्यपद्धतीत परिवर्तन घडवून आणले पाहिजे. आजच्या वेगवान आणि सतत बदलणाऱ्या जगात शासनानेही संस्थेसारखे आणि व्यासपीठासारखे कार्य करणे आवश्यक आहे. उद्योगांना नियमित मंजुरीसाठी आठवडे किंवा महिने प्रतीक्षा करावी लागू नये. त्यांना निश्चितता, एक स्पष्ट उत्तर आणि समस्या निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी स्वीकारणारी यंत्रणा मिळाली पाहिजे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

 

            जागतिक क्षमता केंद्रांसाठी एकच जबाबदार सरकारी संपर्क व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी राज्य शासन काम करणार आहे. केंद्र स्थापन करणे, त्याचा विस्तार करणे आणि उद्भवणाऱ्या समस्या सोडविणे यासाठी एक व्यक्ती आणि एक प्रणाली जबाबदारी घेईल. व्यवसाय सुलभतेचा खरा अर्थ उद्योगांना शासनाच्या कार्यालयात येताना मिळणारा अनुभव सुधारण्यात आहे आणि तो अनुभव सुधारण्याचा शासनाचा निर्धार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

मुंबई-पुण्यासोबतच अन्य शहरांमध्येही क्षमता केंद्रांचा विस्तार

 मुंबई-पुण्यासोबतच अन्य शहरांमध्येही क्षमता केंद्रांचा विस्तार

            राज्यातील सर्व ४०० जागतिक क्षमता केंद्रे केवळ मुंबई किंवा पुण्यात असण्याची गरज नाही. मुंबई आणि पुणे हे राज्याचे प्रमुख जागतिक केंद्र म्हणून कायम राहतील. महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यात प्रतिभावान मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. राज्याच्या धोरणामध्ये द्वितीय आणि तृतीय स्तरातील शहरांना या परिसंस्थेत सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. नाशिक, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि अन्य उदयोन्मुख शहरी केंद्रांमध्ये विशेषीकृत जागतिक क्षमता केंद्रांची कार्ये विकसित करता येतील. मुंबई जागतिक वित्तीय आणि संस्थात्मक कार्यांचे केंद्र, पुणे अभियांत्रिकी व उत्पादन विकासाचे केंद्र, नवी मुंबई जागतिक व्यवसाय व तंत्रज्ञान केंद्र, नागपूर विशेषीकृत तंत्रज्ञान व सामायिक सेवा केंद्र, नाशिक अभियांत्रिकी व औद्योगिक क्षमतांचे केंद्र आणि छत्रपती संभाजीनगर प्रगत उत्पादन व वाहन उद्योगातील क्षमतांचे केंद्र म्हणून विकसित होऊ शकते. यामुळे अधिक व्यापक आणि लवचिक जागतिक क्षमता केंद्रांची परिसंस्था निर्माण होईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.