Tuesday, 17 November 2026

सोने तारण कर्जासाठी मूल्यांकनकर्त्यांचे मानधन आणि नियमावली निश्चित करण्यासाठी समिती गठीत करावी

 सोने तारण कर्जासाठी मूल्यांकनकर्त्यांचे मानधन आणि

नियमावली निश्चित करण्यासाठी समिती गठीत करावी

-सहकार राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर

 

            मुंबई, दि. १६ : सोने तारण कर्ज योजनेत सोने मूल्यांकन करणाऱ्या मूल्यांकनकर्त्यांचे (व्हॅल्युअर्स) मानधन, पात्रता आणि कामकाजाचे नियम निश्चित करण्यासाठी एकसमान कार्यपद्धती (एसओपी) गरजेची आहे. यासाठी कोकण विभागाच्या सहनिबंधकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करून त्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य नागरी पतसंस्था फेडरेशन आणि सोने मूल्यांकनकर्ता संघटनेच्या प्रतिनिधींचाही समावेश करावा. समितीने तयार केलेली कार्यपद्धती केंद्र शासनाकडे पाठवून राज्य शासनाच्या वतीने पाठपुरावा केला जाईल, असे सहकार राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी स्पष्ट केले.

 

            सोने तारण कर्ज योजना प्रक्रियेत सोने मूल्यांकन करणाऱ्या व्यावसायिकांना मिळणारे मानधन, त्यांची पात्रता आणि कामकाजाच्या अटी यामध्ये राज्यभर एकसमानता नसल्याचे मूल्यांकनकर्ता संघटनेचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात आमदार चित्रा वाघ यांनी मंत्री डॉ. भोयर यांना निवेदन दिले होते. त्याअनुषंगाने मंत्रालयात आयोजित बैठकीस आमदार चित्रा वाघ, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, तसेच सहकार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि मूल्यांकनकर्ता संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

 

            सध्या विविध बँका सोने मूल्यांकनासाठी मूल्यांकनकर्त्यांना वेगवेगळे दर देतात. एवढेच नव्हे, तर जिल्ह्यानुसारही मूल्यांकनकर्त्यांच्या मानधनात तफावत आहे. बँकांकडून एक लाख रुपयांच्या कर्जमूल्यांकनासाठी मूल्यांकनकर्त्यांना केवळ १०० रुपये मानधन दिले जात असल्याचे संघटनेने सांगितले. मूल्यांकनाची जबाबदारी, त्यासाठी लागणारा वेळ, व्यावसायिक कौशल्य आणि जोखीम लक्षात घेता हे मानधन अत्यल्प असल्याची भूमिका आमदार चित्रा वाघ यांनी मांडली.

 

            सहकार राज्यमंत्री डॉ. भोयर यावेळी म्हणाले, सोने मूल्यांकनासाठी निश्चित दर असावेत, राज्यातील स्थानिक सोने मूल्यांकनकर्ते आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात. तसेच कर्जदार, मूल्यांकनकर्ता आणि बँक या तिन्ही घटकांचे हित जपले जाईल, असे धोरण तयार करावे. यासाठी केंद्र सरकारच्या सहकार्याने देशपातळीवर एकसमान नियमावली निश्चित करण्याची आवश्यकता आहे. नियमावली तयार करतांना सोने मूल्यांकनकर्त्यांची पात्रता, अनुभव, मानधन निश्चिती, कामाची जबाबदारी आणि मूल्यांकन प्रक्रियेतील पारदर्शकता याबाबत सविस्तर विचार केला जावा. यासाठी कोकण विभागीय सहनिबंधकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली जावी. या समितीत सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह महाराष्ट्र राज्य नागरी पतसंस्था फेडरेशनचे प्रतिनिधी आणि मूल्यांकनकर्त्यांच्या संघटनेच्या प्रतिनिधींचाही समावेश करावा. या समितीने बँक अधिकारी, तसेच सोने मूल्यांकनकर्त्यांच्या संघटनेच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून सर्वंकष कार्यपद्धती तयार करावी. त्यामध्ये मूल्यांकनकर्त्यांचे मानधन, पात्रता, कामकाजाचे निकष आणि बँकांची जबाबदारी याबाबत स्पष्ट तरतुदी असाव्यात. या तरतुदी निश्चित करतांना बँक, कर्जदार किंवा कुणावरही अतिरिक्त ताण येणार नाही याची दक्षता घ्यावी. समितीने सादर केलेली कार्यपद्धती केंद्र शासनाकडे पाठवून देशपातळीवर एकसमान नियम लागू करण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने आवश्यक पाठपुरावा केला जाईल, असे मंत्री डॉ. भोयर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

 

            सोने तारण कर्ज व्यवस्थेतील सर्व संबंधित घटकांचे हित जपण्याबरोबरच मूल्यांकन प्रक्रियेत पारदर्शकता, व्यावसायिक गुणवत्ता आणि एकसमानता आणण्याच्या दृष्टीने ही कार्यपद्धती महत्त्वपूर्ण राहणार असून, यासाठी महाराष्ट्र शासन पुढाकार घेईल, असेही मंत्री डॉ. भोयर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

000

 

 


            

शेतकरी, ठेवीदार आणि कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा

 शेतकरी, ठेवीदार आणि कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा


            शेतकऱ्यांना पीककर्ज उपलब्ध करून देणे, कर्जवसुलीला गती देणे, बँकेच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये सुधारणा करणे तसेच कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांचे निराकरण करणे या विषयांवरही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. बँकेच्या आर्थिक अडचणींवर मात करण्यासाठी शासनस्तरावर आवश्यक पाठपुरावा करण्यात येईल. संबंधित विभागांनी बँकेच्या प्रश्नांचा गांभीर्याने विचार करून त्यावर सकारात्मक कार्यवाही करावी. वर्धा जिल्ह्यातील शेतकरी, ठेवीदार आणि खातेदारांच्या हिताच्या दृष्टीने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे आर्थिक सक्षमीकरण महत्वाचे आहे. त्यामुळे बँकेच्या सर्व अडचणी सोडविणे ही शासनाची प्राथमिकता असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापुढे सर्व विषय मांडून बँकेला आवश्यक सहकार्य आणि न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे सहकार राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी यावेळी सांगितले.


000



 

वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अडचणी प्राधान्याने सोडविणार

 वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अडचणी प्राधान्याने सोडविणार

– सहकार राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर

·         डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत प्रशासक पदभार स्वीकारणार

 

            मुंबई, दि. १६ : वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा कारभार महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या ताब्यात आहे. या बँकेला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी आणि प्रशासकीय स्थैर्य देण्यासाठी डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत प्रशासक पदभार स्वीकारणार असल्याचे पालकमंत्री तथा सहकार राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. या बँकेच्या प्रशासकीय, आर्थिक आणि कर्मचारीविषयक विविध अडचणी सोडविण्यास शासनाचे प्राधान्य आहे. बँकेच्या प्रश्नांचा सविस्तर आढावा घेऊन सर्व मुद्दे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापुढे मांडण्यात येतील, अशी ग्वाही यावेळी मंत्री डॉ. भोयर यांनी दिली.

 

            वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अडीअडचणींबाबत सहकार राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीस सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, वर्धा जिल्हाधिकारी वान्मथी सी., महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, तसेच सहकार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

            बैठकीत बँकेच्या आर्थिक स्थितीचा, थकीत कर्जाचा, ठेवींचा, कर्जवसुलीचा, शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा, कर्मचारीविषयक प्रश्न आणि प्रशासकीय अडचणींचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. बँकेच्या अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करावे आणि आवश्यक उपाययोजना प्राधान्याने कराव्यात, असे निर्देश डॉ. भोयर यांनी दिले.

 

बँकेच्या आर्थिक स्थितीचा सविस्तर आढावा

            ३१ ऑक्टोबर २०२६ अखेरच्या आर्थिक आकडेवारीनुसार, बँकेच्या राज्यात एकूण नऊ शाखा असून, ६७ कर्मचारी कार्यरत आहेत. बँकेच्या ठेवी ३२६.६४ कोटी रुपये, गुंतवणूक ३३१.२६ कोटी रुपये, तर एकूण निधी १६४.४५ कोटी रुपये आहे. बँकेच्या कर्जविषयक व्यवहारांसह अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाण, कर्जवसुली आणि आर्थिक स्थैर्य यासंदर्भातील बाबींवर बैठकीत चर्चा करण्यात आली. बँकेच्या एकूण अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाण ९०.४४ टक्के असून, थकीत कर्जाची वसुली प्रभावीपणे करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश मंत्री भोयर यांनी दिले.

 

शेतकरी, ठेवीदार आणि कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा

            शेतकऱ्यांना पीककर्ज उपलब्ध करून देणे, कर्जवसुलीला गती देणे, बँकेच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये सुधारणा करणे तसेच कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांचे निराकरण करणे या विषयांवरही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. बँकेच्या आर्थिक अडचणींवर मात करण्यासाठी शासनस्तरावर आवश्यक पाठपुरावा करण्यात येईल. संबंधित विभागांनी बँकेच्या प्रश्नांचा गांभीर्याने विचार करून त्यावर सकारात्मक कार्यवाही करावी. वर्धा जिल्ह्यातील शेतकरी, ठेवीदार आणि खातेदारांच्या हिताच्या दृष्टीने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे आर्थिक सक्षमीकरण महत्वाचे आहे. त्यामुळे बँकेच्या सर्व अडचणी सोडविणे ही शासनाची प्राथमिकता असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापुढे सर्व विषय मांडून बँकेला आवश्यक सहकार्य आणि न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे सहकार राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी यावेळी सांगितले.

000


 


शैक्षणिक वर्ष २०२७ मध्ये २१ सीईटी परीक्षा; ११ अभ्यासक्रमांसाठी दोन संधी,पीजीडीएम, पीजीसीएम आणि जीएनएम नर्सिंगची प्रथमच सीईटी पीसीएमची पहिली परीक्षा १६ ते २६ एप्रिलदरम्यान

 शैक्षणिक वर्ष २०२७ मध्ये २१ सीईटी परीक्षा;

११ अभ्यासक्रमांसाठी दोन संधी

-उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील

  • पीजीडीएम, पीजीसीएम आणि जीएनएम नर्सिंगची प्रथमच सीईटी
  • पीसीएमची पहिली परीक्षा १६ ते २६ एप्रिलदरम्यान

 

            मुंबई, दि. १६ : महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाने (सीईटी सेल) शैक्षणिक वर्ष २०२७-२८ साठी पदवी आणि पदव्युत्तर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश परीक्षांचे संभाव्य वेळापत्रक जाहीर केले आहे. यंदा एकूण २१ सीईटी परीक्षा घेण्यात येणार असून, त्यापैकी ११ अभ्यासक्रमांसाठी दोन वेळा परीक्षा देण्याची संधी विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिली.

 

            उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा  पाटील म्हणाले, यंदापासून पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा इन मॅनेजमेंट (पीजीडीएम), पोस्ट ग्रॅज्युएट सर्टिफिकेट इन मॅनेजमेंट (पीजीसीएम) आणि जनरल नर्सिंग अँड मिडवायफरी (जीएनएम) या तीन अभ्यासक्रमांच्या सीईटी प्रथमच घेतल्या जाणार आहेत. जानेवारी महिन्यात परीक्षा सुरू होऊन १० जून २०२७ पर्यंत विविध सीईटी परीक्षा पार पडणार आहेत.

 

            २०२६ मध्ये घेण्यात आलेल्या २० सीईटी परीक्षांसाठी १८ लाख १४ हजार ४५६ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती, तर १६ लाख ३१ हजार ३३५ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली होती. विद्यार्थ्यांना परीक्षेच्या अधिक संधी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने यंदा दोन वेळा सीईटी घेण्यात येणाऱ्या अभ्यासक्रमांची संख्या तीनवरून ११ करण्यात आली आहे.

 

११ अभ्यासक्रमांसाठी दोन वेळा परीक्षा

            राष्ट्रीय स्तरावर जेईई मेनच्या दोन परीक्षा घेतल्या जात असल्याने विद्यार्थ्यांना अधिक संधी मिळतात. याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांनाही दोन संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने मागील वर्षापासून पीसीएम, पीसीबी आणि एमबीए/एमएमएस या तीन अभ्यासक्रमांच्या सीईटी दोन वेळा घेण्यात येत आहेत.

 

            या प्रयोगाला मिळालेला प्रतिसाद लक्षात घेऊन यंदा आणखी आठ अभ्यासक्रमांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यानुसार पीसीएम, पीसीबी, एमबीए/एमएमएस, पीजीडीएम, पीजीसीएम, पाच वर्षीय एलएलबी, बीएचएमसीटी, बीसीए, बीबीए, बीएमएस आणि बीबीएम अशा एकूण ११ अभ्यासक्रमांसाठी दोन वेळा सीईटी घेतली जाणार आहे.

 

            विद्यार्थ्यांना पहिली सीईटी देणे बंधनकारक असून दुसरी सीईटी ऐच्छिक राहणार आहे. दोन्ही परीक्षा दिल्यास प्रवेशासाठी विद्यार्थ्याच्या ज्या परीक्षेत अधिक पर्सेंटाइल गुण असतील, तेच गुण ग्राह्य धरले जाणार आहेत.

 

पीजीडीएम, पीजीसीएम आणि जीएनएमची प्रथमच सीईटी

            शासनाच्या निर्देशानुसार यंदा पीजीडीएम, पीजीसीएम आणि जीएनएम नर्सिंग या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रथमच सीईटी घेण्यात येणार आहे. यामध्ये पीजीडीएम आणि पीजीसीएम या अभ्यासक्रमांसाठी दोन वेळा परीक्षा होणार आहेत. पीजीडीएम व पीजीसीएम यांची सीईटी एमबीए सीईटी बरोबरच घेतली जाणार आहे.

 

 

 

दोन सीईटीच्या संभाव्य तारखा

 

एमबीए/एमएमएस, पीजीडीएम, पीजीसीएम : पहिली परीक्षा २८ ते ३० जानेवारी २०२७; दुसरी परीक्षा १ ते ३ एप्रिल २०२७.

पाच वर्षीय एलएलबी : पहिली परीक्षा २८ ते २९ मार्च; दुसरी परीक्षा २४ मे २०२७.

पीसीबी समूह : पहिली परीक्षा ८ ते १३ एप्रिल; दुसरी परीक्षा ६ ते ८ मे २०२७.

पीसीएम समूह : पहिली परीक्षा १६ ते २६ एप्रिल; दुसरी परीक्षा १० ते १५ मे २०२७.

बीएचएमसीटी, बीसीए, बीबीए, बीएमएस, बीबीएम : पहिली परीक्षा २८ ते ३० एप्रिल; दुसरी परीक्षा २७ ते २८ मे २०२७.

 

अन्य अभ्यासक्रमांच्या सीईटीचे वेळापत्रक

 

            एम.एचएमसीटी – २४ मार्च, एमसीए – २७ मार्च, एएसी (कला शिक्षण) – ११ एप्रिल, बी.डिझाईन – १८ एप्रिल, तीन वर्षीय एलएलबी – ४ व ५ मे, डीपीएन/पीएचएन – १८ मे, नर्सिंग – १८ व १९ मे, जीएनएम नर्सिंग – २१ व २२ मे, एमपीएड – ५ जून, एमएड – ६ जून, तर बीएड (जनरल व स्पेशल), बीएड (ईएलसीटी) आणि बीपीएड या अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा ८ ते १० जून २०२७ दरम्यान होणार आहेत.

 

            दरम्यान,  तीन वर्षीय एकात्मिक बीएड-एमएड अभ्यासक्रमाची सीईटी यंदा घेतली जाणार नाही. राज्यात हा अभ्यासक्रम एकाच संस्थेत सुरू असून, एकूण ५५ जागांपैकी यंदा केवळ १२ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर एमपीएड व एमएड व बीएड या परीक्षा जूनमध्ये घेण्यात याव्यात अशी विद्यार्थी व संस्था यांची मागणी होती. त्यामुळे या परीक्षा यावर्षी जूनमध्ये घेण्यात येत आहेत.

 

            सीईटी कक्षाने जाहीर केलेले हे वेळापत्रक संभाव्य असून, विद्यार्थ्यांनी अधिकृत वेळापत्रक व पुढील सूचनांसाठी सीईटी कक्षाच्या https://cetcell.mahacet.org/ संकेतस्थळाला भेट द्यावी.

000000

काशीबाई थोरात/विसंअ


 

वृत्त क्र. 4436

वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अडचणी प्राधान्याने सोडविणार

– सहकार राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर

·         डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत प्रशासक पदभार स्वीकारणार

 

            मुंबई, दि. १६ : वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा कारभार महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या ताब्यात आहे. या बँकेला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी आणि प्रशासकीय स्थैर्य देण्यासाठी डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत प्रशासक पदभार स्वीकारणार असल्याचे पालकमंत्री तथा सहकार राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. या बँकेच्या प्रशासकीय, आर्थिक आणि कर्मचारीविषयक विविध अडचणी सोडविण्यास शासनाचे प्राधान्य आहे. बँकेच्या प्रश्नांचा सविस्तर आढावा घेऊन सर्व मुद्दे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापुढे मांडण्यात येतील, अशी ग्वाही यावेळी मंत्री डॉ. भोयर यांनी दिली.

 

            वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अडीअडचणींबाबत सहकार राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीस सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, वर्धा जिल्हाधिकारी वान्मथी सी., महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, तसेच सहकार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

        

Monday, 16 November 2026

पर्यावरण रक्षणासह आर्थिक प्रगती शक्य; भारताने जगाला दिशा दाखविली

 पर्यावरण रक्षणासह आर्थिक प्रगती शक्य; भारताने जगाला दिशा दाखविली

-प्रिन्स विल्यम

  • अर्थशॉट प्राईझ इम्पॅक्ट असेम्ब्लीमध्ये भारतीय पर्यावरणपूरक उपक्रमांचे केले कौतुक

 

मुंबई, दि. १६ : पर्यावरणाचे रक्षण आणि आर्थिक विकास या परस्परविरोधी गोष्टी नसून, दोन्हींचा समतोल साधणे शक्य आहे, हे भारताने आपल्या कृतीतून जगाला दाखवून दिले आहे. पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान, नवनवीन संकल्पना आणि लोकसहभागाच्या माध्यमातून शाश्वत विकासाचा मार्ग अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन ब्रिटनचे राजपुत्र आणि अर्थशॉट प्राईझचे संस्थापक अध्यक्ष प्रिन्स विल्यम यांनी केले.

मुंबईतील जिओ कन्व्हेशन सेंटर येथे आयोजित अर्थशॉट प्राईझ इम्पॅक्ट असेम्ब्ली कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी अर्थशॉट प्राईझचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेसन कनौफ आणि चेअरमन जेस्पर ब्रॉडीन यांच्यासह अर्थशॉट प्राईझचे अंतिम फेरीतील स्पर्धक तसेच विविध क्षेत्रांतील मान्यवर उपस्थित होते.

भारताच्या पर्यावरणपूरक विकासाचा उल्लेख करताना प्रिन्स विल्यम यांनी भारताच्या अक्षय ऊर्जा क्षेत्रातील प्रगतीचे विशेष कौतुक केले. भारताने स्थापित वीज निर्मिती क्षमतेपैकी ५० टक्के क्षमता बिगरजीवाश्म ऊर्जा स्रोतांमधून निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित मुदतीच्या पाच वर्षे आधीच साध्य केले आहे. तसेच, गेल्या दशकभरात देशाची सौरऊर्जा क्षमता ५० पटींहून अधिक वाढली आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

तरुणांचा सहभाग आणि सोशल मीडियाची वाढती जबाबदारी

 तरुणांचा सहभाग आणि सोशल मीडियाची वाढती जबाबदारी


नाशिक येथील सोहम यांनी तरुणांना राजकीय नेतृत्वाच्या संधींबाबत प्रश्न विचारला. यावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये तरुणांचा सहभाग वाढत असून, २०२९ पर्यंत देशात १८ ते २८ वयोगटातील मतदारांची संख्या ३० ते ३५ कोटींच्या आसपास असेल, असा अंदाज मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. युवकांशी संवादासाठी ‘युवा वॉरियर्स’च्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुंबई येथील ॲड. रिया खानोलकर यांनी सोशल मीडियावरील चुकीच्या माहितीबाबत प्रश्न विचारला. यावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, आज सोशल मीडिया हे माहिती प्रसारणाचे प्रभावी माध्यम बनले आहे. तरुण कंटेंट क्रिएटर्सनी माहितीची सत्यता तपासून वस्तुनिष्ठ आणि सकारात्मक माहिती समाजासमोर मांडावी.

कोलकाता येथील निराजन शहा यांनी वैचारिक नक्षलवाद आणि पश्चिम बंगालच्या औद्योगिक परिस्थितीबाबत प्रश्न विचारला. त्यावर विकासाबाबत दिशाभूल करणाऱ्या प्रचाराला अभ्यासपूर्ण आणि तर्कशुद्ध व्हिडिओंच्या माध्यमातून उत्तर देण्याची गरज असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पश्चिम बंगालमधील काही पोलाद उद्योगांनी गडचिरोलीत गुंतवणुकीसाठी जागा घेतल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

समृद्धी महामार्गाचा विस्तार; मालवाहू रेल्वे कॉरिडॉरचे नियोजन

 समृद्धी महामार्गाचा विस्तार; मालवाहू रेल्वे कॉरिडॉरचे नियोजन

हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचा विस्तार चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यांपर्यंत करण्यात येणार आहे. गडचिरोलीला जोडणाऱ्या मार्गासाठी भूसंपादन पूर्ण झाले असून निविदाही काढण्यात आल्या आहेत. येत्या दोन ते तीन महिन्यांत प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

 

तसेच जेएनपीटी आणि वाढवण बंदरापासून नाशिक, जालना, वर्धामार्गे गडचिरोलीपर्यंत समर्पित मालवाहू रेल्वे कॉरिडॉर उभारण्याचा मानस त्यांनी व्यक्त केला. यामुळे गडचिरोलीतील पोलाद थेट आंतरराष्ट्रीय बंदरांपर्यंत पोहोचविणे शक्य होईल.

 

विदर्भातील दुष्काळी भागांसाठी वैनगंगा-पैनगंगा नदीजोड प्रकल्पाचे नियोजन करण्यात आले असून, सुमारे ५५० किलोमीटरच्या या प्रकल्पाद्वारे १०० टीएमसी पाणी विविध भागांत पोहोचविण्याचा मानस असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 


Featured post

Lakshvedhi