आरोग्य सेवा अधिक प्रभावी, लोकाभिमुख आणि गुणवत्तापूर्ण करण्यासाठी आरोग्य संवाद यात्रेचीही सुरुवात

 आरोग्य संवाद यात्रा

आरोग्य सेवा अधिक प्रभावी, लोकाभिमुख आणि गुणवत्तापूर्ण करण्यासाठी आरोग्य संवाद यात्रेचीही सुरुवात करण्यात आली आहे. या यात्रेच्या माध्यमातून शासनाच्या आरोग्य सेवांचा नागरिकांना होणारा उपयोग जाणून घेणे, गाव-वाडी पातळीवरील नागरिकांशी संवाद साधणे आणि प्रत्यक्ष अनुभवांच्या आधारे आवश्यक सुधारणा करणे, हा उद्देश आहे. आरोग्य यंत्रणेतील चांगल्या उपक्रमांची व्यापक अंमलबजावणी करण्याबरोबरच उपलब्ध सेवांतील उणिवांवरही कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

राज्यात आरोग्य केंद्रे विकसित करण्याचे नियोजन करण्यात आले असून, या केंद्रांमध्ये औषधे, इंजेक्शन आणि डे-केअर सुविधांसह विविध सेवा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न आहे. नागरिकांना स्थानिक पातळीवरच औषधोपचार, डॉक्टरांची सेवा आणि आवश्यक डे-केअर सुविधा मिळाव्यात, यासाठी आरोग्य केंद्रांची क्षमता वाढविण्यात येत आहे.

तेलंगणाच्या जलसंपदा प्रकल्पाला सहकार्य करताना महाराष्ट्राच्या हिताच्या रक्षणाला प्राधान्य

 तेलंगणाच्या जलसंपदा प्रकल्पाला सहकार्य करताना

महाराष्ट्राच्या हिताच्या रक्षणाला प्राधान्य

-         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

• जलसंपदा प्रकल्पाच्या परिणामांच्या स्वतंत्र अभ्यासासाठी संयुक्त समिती

           

            मुंबई, दि. २६ - तेलंगणा राज्यातील थुमिडीहेट्टी जलसंपदा प्रकल्पाची उंची वाढविण्याबाबत मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांच्या विनंतीनुसार या प्रकल्पविषयक मुद्द्यांचा महाराष्ट्र स्वतंत्र अभ्यास करेल. यासाठी दोन्ही राज्यांचे मुख्य सचिव आणि जलसंपदा विभागांचे सचिव यांची संयुक्त समिती नेमून तांत्रिक मुद्दे आणि महाराष्ट्रातील संभाव्य बुडीत क्षेत्र यांचा अभ्यास केला जाईल. त्यानुसार महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या हिताचे रक्षण करत तेलंगणाला सहकार्य करण्याची सकारात्मक भूमिका घेतली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

तेलंगणा चे मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांच्यासह शिष्टमंडळासमवेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी तसेच जलसंपदा मंत्री उत्तमकुमार रेड्डी यांनी थुमिडीहेट्टी प्रकल्पाविषयी माहिती देऊन प्रकल्पाची उंची १४८ वरून १५२ मीटरपर्यंत वाढविण्यासाठी महाराष्ट्राने मान्यता द्यावी, अशी विनंती केली.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, शेजारी राज्यांचे प्रश्न परस्पर सहकार्याने सोडविण्याची भूमिका महाराष्ट्राने नेहमीच घेतली आहे. महाराष्ट्रातील नागरिकांचे नुकसान होत नसेल आणि अन्य राज्याला लाभ होत असेल, तर सकारात्मक निर्णय घेण्यास राज्याची हरकत नाही. यापूर्वीही महाराष्ट्राने तेलंगणाच्या प्रस्तावाबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. पूर्वीच्या मान्यतेनंतर प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष बुडीत क्षेत्र अपेक्षित क्षेत्राच्या तुलनेत वाढले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे नव्या प्रस्तावामुळे होणाऱ्या परिणामांचा सखोल अभ्यास आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

वाढवण बंदराजवळ प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय बहुउद्देशीय कृषी बाजारपेठेला जागतिक दर्जाचे कृषी व्यापार केंद्र

 वाढवण बंदराजवळ प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय बहुउद्देशीय कृषी बाजारपेठेला जागतिक दर्जाचे कृषी व्यापार केंद्र म्हणून विकसित करण्यातील गुंतवणुकीच्या संधींवर या भागीदारीत भर देण्यात आला आहे. संतुलित प्रादेशिक विकास आणि स्थानिक रोजगारनिर्मितीसाठी जागतिक गुंतवणूकदारांनी मुंबई व पुण्याबरोबरच वाढती विमानतळ, महामार्ग आणि रेल्वे जोडणी असलेल्या द्वितीय व तृतीय श्रेणीतील शहरांकडेही लक्ष केंद्रित करावे, अशी भूमिका मांडण्यात आली.

या सहकार्यामुळे जागतिक भांडवल, प्रगत तंत्रज्ञान आणि दर्जेदार आरोग्यसेवा राज्यातील शेतकरी, ग्रामीण समुदाय आणि प्रादेशिक केंद्रांपर्यंत पोहोचविण्यास मदत होणार असून, देशातील प्रमुख गुंतवणूक केंद्र म्हणून महाराष्ट्राचे स्थान अधिक बळकट होणार आहे.

 यावेळी सचिव डॉ. राजेश गवांदे, डीबीएस बँक इंडियाचे कार्यकारी संचालक तथा इंडिया हेड ऑफ गव्हर्नमेंट बिझनेस राजीव बग्गा, आयआयकेअर फाउंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विठ्ठल भापकर, डीबीएस बँक समूह, सिंगापूरच्या व्यवस्थापकीय संचालक सारा त्साओ, कार्यकारी संचालक मिशेल टिओ, उपाध्यक्ष माया वानिया, डीबीएस बँक इंडियाचे उपाध्यक्ष श्रेयांश श्रीवास्तव, 

परकीय थेट गुंतवणूक, हरित वित्त आणि ग्रामीण आरोग्याला चालना देण्यासाठी त्रिपक्षीय सामंजस्य करार

 परकीय थेट गुंतवणूक, हरित वित्त आणि ग्रामीण आरोग्याला चालना देण्यासाठी त्रिपक्षीय सामंजस्य करार

महाराष्ट्रातील थेट परकीय गुंतवणूक, जागतिक क्षमता केंद्रांचा विस्तार, हरित वित्तपुरवठा, तंत्रज्ञानाधारित नवकल्पना आणि ग्रामीण आरोग्य सुविधांना चालना देण्यासाठी राज्य शासन, डीबीएस बँक इंडिया लिमिटेड आणि आयआयकेअर फाउंडेशन यांच्यात त्रिपक्षीय सामंजस्य करार करण्यात आला. मुंबईतील मलबार हिल येथील सह्याद्री राज्य अतिथीगृहात हा करार झाला.

पणन, राजशिष्टाचार आणि थेट परकीय गुंतवणूक मंत्री जयकुमार रावल यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हे करार झाले. यावेळी राज्य शासनाच्या वतीने राजशिष्टाचार, थेट परकीय गुंतवणूक, अनिवासी भारतीय व्यवहार आणि आंतरराष्ट्रीय संपर्क विभागाचे सचिव डॉ. राजेश गवांदे, डीबीएस बँक इंडिया लिमिटेडच्या वतीने कार्यकारी संचालक तथा इंडिया हेड ऑफ गव्हर्नमेंट बिझनेस राजीव बग्गा आणि आयआयकेअर फाउंडेशनच्या वतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी विठ्ठल भापकर यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. या करारातून बिगर-वित्तीय सहकार्याची चौकट उभारण्यात आली आहे.

यावेळी पणन, राजशिष्टाचार आणि थेट परकीय गुंतवणूक मंत्री जयकुमार रावल यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली हवामान बदलास सक्षम, जागतिक स्तरावर जोडलेली आणि सामाजिकदृष्ट्या सर्वसमावेशक अर्थव्यवस्था उभारण्याची राज्याची भूमिका मांडली.

या भागीदारीच्या माध्यमातून नदी पुनरुज्जीवन, दुष्काळ निवारण, हवामान बदलास सक्षम शेती आणि आधुनिक काढणीपश्चात पायाभूत सुविधांसाठी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय व तंत्रज्ञानविषयक सहकार्याला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. आयआयकेअर फाउंडेशनच्या माध्यमातून जागतिक तज्ज्ञतेचा उपयोग करून राज्यातील सुविधा अपुऱ्या असलेल्या ग्रामीण आणि दुर्गम भागांमध्ये परवडणारी आरोग्यसेवा, टेलिमेडिसिन, डिजिटल आरोग्य तंत्रज्ञान आणि आधुनिक वैद्यकीय सुविधांच्या विस्तारावरही भर दिला जाणार आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यातील कोलामार्का संवर्धन राखीव क्षेत्राला वन्यजीव अभयारण्य घोषित करण्याच्या

 गडचिरोली जिल्ह्यातील कोलामार्का संवर्धन राखीव क्षेत्राला वन्यजीव अभयारण्य घोषित करण्याच्या प्रस्तावालाही यावेळी मान्यता देण्यात आली. कोलामार्का संवर्धन क्षेत्र हे रानम्हशींसाठी उपयुक्त क्षेत्र असल्याने त्यास अभयारण्य म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याशिवाय पुणे, रायगड, नाशिक, नंदुरबार, ठाणे, पालघर आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांतील १४ संवर्धन राखीव क्षेत्रांच्या प्रस्तावांना मान्यता दिली. यामध्ये पुणे/रायगड जिल्ह्यातील वेल्हे मुळशी, पुणे जिल्ह्यातील भोरगिरीगड, नाशिकमधील दिंडोरी, सुरगना व ताहाराबाद, नंदुरबारमधील चिंचपाडा, रायगडमधील अलिबाग व घेरा मानिकगड, पुणे/रायगडमधील लोणावळा, ठाणेमधील गुमतारा, पालघरमधील जव्हार, आशेरीगड व धामणी आणि चंद्रपूरमधील एकारा यांचा समावेश आहे.

Maharashtra Governor administers ‘Integrity Pledge’ to Lok Bhavan staff

 Maharashtra Governor administers ‘Integrity Pledge’ to Lok  Bhavan staff

 

Mumbai Date 26 : The Governor of Maharashtra Jishnu Dev Varma administered the 'Integrity Pledge' to the officers and staff of Lok Bhavan and the police personnel posted at Lok Bhavan on the occasion of 'Vigilance Awareness Week' on Monday.

 

The Governor read out the 'Integrity Pledge' which was repeated by the staff and officers of Lok Bhavan and the police personnel posted at Lok Bhavan.   Officers and staff took the pledge ‘to neither take nor offer bribe and to perform all tasks in a transparent manner’ on this occasion.

 

The  Secretary to the Governor Dr. Prashant Narnaware read out the Messages given by the Governor and Chief Minister Devendra Fadnavis on the occasion.

 

In his message, the Governor wrote: “Corruption slows down the pace of development and erodes public trust in public institutions. If corruption is eradicated, the goal of a developed India can be achieved ahead of the stipulated timeline.”

 

भ्रष्टाचार के उन्मूलन की जिम्मेदारी केवल प्रशासन की नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग की है। भ्रष्टाचार मुक्त समाज की शुरुआत स्वयं से

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने संदेश में कहा, “भ्रष्टाचार के उन्मूलन की जिम्मेदारी केवल प्रशासन की नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग की है। भ्रष्टाचार मुक्त समाज की शुरुआत स्वयं से करने का संकल्प प्रत्येक व्यक्ति को लेना आवश्यक है।”

राज्य में 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक दक्षता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष सप्ताह का ब्रीदवाक्य ‘समृद्धि के लिए सत्यनिष्ठा’ है।