जलसुरक्षेसाठी पाणी पुरवठा यंत्रणेचे आधुनिकीकरण
मुंबईच्या वाढत्या पाण्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी गारगाई प्रकल्पास आवश्यक वनमंजुरी मिळाली असून २०२९ पर्यंत ५०० एमएलडी अतिरिक्त पाणी उपलब्ध होणार आहे. मनोरी आणि वर्सोवा येथे डिसॅलिनेशन प्रकल्प उभारले जात असून २०३० पर्यंत एक हजार एमएलडी गोडे पाणी उपलब्ध करण्याचे नियोजन आहे. एमएमआरच्या वाढत्या पाणी गरजा लक्षात घेऊन पाणी पुरवठा योजनेचे आधुनिकीकरण करण्याचे नियोजन असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
पारदर्शक प्रशासन आणि डिजिटल नियंत्रण
मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रशासनात पारदर्शकता आणण्यासाठी ई-निविदा, एसएपी प्रणाली आणि डिजिटल नियंत्रण प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. शालेय साहित्य खरेदीत तसेच माहिती तंत्रज्ञान विभागातील निविदांमध्ये मोठी बचत झाली आहे. तसेच अवास्तव खर्चाच्या १,०३२ कोटी रुपयांच्या निविदा रद्द करण्यात आल्या आहेत.
कनेक्टिंग लिंक प्रकल्प महाराष्ट्राच्या अभियांत्रिकी क्षमतेचे प्रतिक
कनेक्टिंग लिंक प्रकल्प हा केवळ वाहतूक प्रकल्प नसून महाराष्ट्राच्या अभियांत्रिकी क्षमतेचे प्रतिक असल्याचे सांगताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, या प्रकल्पात जगातील सर्वात रुंद बोगदा, भारतातील सर्वाधिक उंच व्हायाडक्ट आणि सर्वाधिक उंच केबल-स्टेड पूल उभारण्यात आला आहे. अलीकडील अतिवृष्टीत जलवाहिनीचे नुकसान झाले असले तरी बोगदा आणि पुलाला कोणतीही संरचनात्मक हानी झाली नाही. आपत्कालीन यंत्रणांनी अवघ्या १८ तासांत वाहतूक पूर्ववत केली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
नालेसफाईत एआय आधारित फसवणूक शोध प्रणाली
नालेसफाईतील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित फसवणूक शोध प्रणाली लागू करण्यात आली असून, खोटे दावे, चुकीची बिले आणि बनावट माहितीवर प्रभावी नियंत्रण आले आहे. या प्रणालीमुळे २०२५ मध्ये साडेबारा कोटी रुपये आणि २०२६ मध्ये ९.२५ कोटी रुपयांचा दंड संबंधित कंत्राटदारांवर आकारण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली. ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्पातील उर्वरित कामे पुढील एक-दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असून, त्याचबरोबर मुंबईच्या दीर्घकालीन पूरनियंत्रणासाठी एकात्मिक आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नगराध्यक्षांच्या सह्यांच्या अधिकारांवरील
स्थगिती उठविण्यासाठी शासनाकडून पाठपुरावा
-राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ
मुंबई, दि. ७ : नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींमधील नगराध्यक्षांच्या सह्यांच्या अधिकारांबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठविण्यासाठी शासनाकडून पाठपुरावा सुरू असून, या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी ९ जुलै रोजी होणार असल्याची माहिती राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानपरिषदेत दिली.
याबाबत सदस्य राजीव पोतदार लक्षवेधी सूचना यांनी मांडली. यावेळी चर्चेत सदस्य चंद्रकांत रघुवंशी, धैर्यशील कदम, राजीव पोतदार, अंबादास दानवे यांनी सहभाग घेतला.
राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या, २०१५ मध्ये महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत आणि औद्योगिक नगर अधिनियमातील कलम ५८ मध्ये दुरुस्ती करून नगराध्यक्षांच्या सह्यांची तरतूद वगळण्यात आली होती. त्याविरोधात २०१६ मध्ये उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. मात्र, त्यानंतर २०१८ मध्ये शासनाने संबंधित अधिनियमात दुरुस्ती करून त्याची अधिसूचना जारी केली. त्यामुळे बदललेल्या अधिनियमाच्या पार्श्वभूमीवर पूर्वीची स्थगिती निरस्त ठरते, हे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्याची प्रक्रिया शासनाकडून सुरू असून ९ जुलै रोजी होणाऱ्या अंतिम सुनावणीत न्यायालयासमोर ही भूमिका मांडली जाणार आहे.
राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सांगितले की, सध्या शासनाचे प्रमुख लक्ष उच्च न्यायालयातील स्थगिती उठविण्यावर असून, त्यानंतरच पुढील निर्णय घेता येणार आहे. सध्या नगरपरिषद, महानगरपालिका किंवा जिल्हा परिषदांनाही संबंधित सह्यांचे अधिकार उपलब्ध नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
नगराध्यक्षांना पूर्वीप्रमाणे सह्यांचे अधिकार देण्यासंदर्भात कायदा करण्यासाठी संबंधीत सदस्यांनी प्रस्ताव द्यावेत. यानंतर मुख्यमंत्री यांच्या समवेत बैठक घेऊन पुढील निर्णयाबाबत विचार केला जाईल, असेही राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले
पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीसाठी टास्क फोर्स
- सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर
मुंबई, दि. ७:- पीसीपीएनडीटी (लिंगनिदान प्रतिबंध) कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, मुलींच्या जन्मदराचे संरक्षण आणि बेकायदा लिंगनिदानाला आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाने कठोर पावले उचलली आहेत. यासाठी राज्यस्तरीय टास्क फोर्सची स्थापना, समित्यांचे पुनर्गठन, डिकॉय कारवाईला चालना आणि लोकप्रतिनिधींच्या सहभागातून देखरेख अधिक प्रभावी करण्यात येणार असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
राज्यात पीसीपीएनडीटी कायदा लागू असताना गर्भलिंग निदान आणि गर्भपात रॅकेट कार्यरत असणे याविषयी म. वि. प. नियम ९७ अन्वये सदस्य डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी या संदर्भात उपस्थित केलेल्या अल्पकालीन चर्चेत सदस्य डॉ. प्रज्ञा सातव, डॉ. मनिषा कायंदे, चित्रा वाघ, राजीव पोतदार, बच्चू कडू, विक्रम काळे, माधवी नाईक, उमाताई खापरे, भावना गवळी यांनी सहभाग घेतला.
मंत्री आबिटकर म्हणाले, सदस्यांनी या विषयी मांडलेले मुद्दे महत्वाचे आहेत. डिकॉय कारवाईसाठीचे बक्षीस दहा हजारांवरून एक लाख रुपये करण्यात आले असून त्याबाबत जनजागृतीही सुरू आहे. मात्र, केवळ निर्णय घेऊन उपयोग नाही; प्रत्यक्ष अंमलबजावणी प्रभावी झाली तरच अपेक्षित परिणाम मिळतील असेही ते म्हणाले.
सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले, राज्य तपासणी व समन्वय समिती, राज्य सल्लागार समिती तसेच राज्य पर्यवेक्षकीय मंडळाच्या नव्याने नियुक्त्या करण्यात आल्या असून जिल्हास्तरीय समित्याही कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. महिला व बालविकास विभागाच्या समन्वयातून संपूर्ण कामकाजासाठी वेळापत्रक तयार करण्यात आले असून कायद्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठीही प्रयत्न सुरू आहेत.
पुणे येथे राज्यस्तरीय टास्क फोर्स कार्यरत राहणार असून राज्यभरातील पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या अंमलबजावणीचे रिअल-टाइम मॉनिटरिंग करणार आहे. या टास्क फोर्सवर विधानसभा आणि विधान परिषदेतील महिला लोकप्रतिनिधींचा समावेश करून स्वतंत्र देखरेख यंत्रणा उभारण्यात येणार असल्याचे आरोग्य मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले. ते म्हणाले, लोकप्रतिनिधींनी जिल्हानिहाय आढावा घेतल्यास निर्णयांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होईल आणि मुलींच्या संरक्षणासाठीची यंत्रणा अधिक सक्षम बनेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
वृत्त. क्र. ११६
महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक संमत होणे महाराष्ट्रासाठी ऐतिहासिक क्षण
- कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे
मुंबई, दि. ७ : अधिवेशनात विधानपरिषदेत देखील महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता, समान हक्क आणि शासनाच्या सर्व कृषी योजनांचा लाभ मिळवून देणारे 'महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक २०२६' एकमताने मंजूर करण्यात आले हे विधेयक महिलांना शेतकरी म्हणून सक्षमीकरण करणारा हा एक ऐतिहासिक क्षण आहे. महिलांना शेतकरी म्हणून कायदेशीर बहुमान देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार असल्याची माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक, २०२६’ वर विधानपरिषद सभागृहात ३ तास ३३ मिनिटे सविस्तर चर्चा झाली. या चर्चेत अनेक सदस्यांनी सहभाग नोंदवून सूचना व मते मांडली. त्यानंतर हे विधेयक विधानपरिषदेत एकमताने मंजूर करण्यात आले.
कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, जागतिक महिला शेतकरी वर्षानिमित्त आयोजित संयुक्त बैठकीत महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र कायदेशीर दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार तज्ज्ञ, कायदेतज्ज्ञ, महिला शेतकरी आणि विविध भागधारकांशी व्यापक चर्चा करून हे विधेयक अंतिम करण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली कृषी विभागाने हे विधेयक तयार केले आहे.
कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, महिलांना शेतकरी म्हणून कायदेशीर बहुमान देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे, ही प्रत्येक मराठी माणसासाठी अभिमानाची बाब आहे."महिला शेतकरी ही केवळ कुटुंबातील सहाय्यक नाही, तर शेतीच्या विकासाची समान भागीदार आहे. त्यामुळे तिला स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर ओळख, अधिकार आणि शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ मिळणे हा तिचा हक्क आहे.
“ग्रामीण भागातील लाखो महिला वर्षानुवर्षे शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायात पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत असल्या, तरी त्यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर ओळख मिळत नव्हती. अनेक शासकीय योजनांमध्ये जमिनीच्या मालकीची अट असल्यामुळे प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या महिला विविध लाभांपासून वंचित राहत होत्या. ही दरी दूर करून महिलांना सन्मान, अधिकार आणि समान संधी देण्याच्या उद्देशाने हे सर्वसमावेशक विधेयक तयार करण्यात आले आहे. 'महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक, २०२६' महिला शेतकऱ्यांच्या सन्मान, स्वाभिमान आणि आर्थिक स्वावलंबनाचा नवा अध्याय ठरेल.
या विधेयकांतर्गत पात्र महिलांना 'महिला शेतकरी प्रमाणपत्र' देण्यात येणार आहे. या प्रमाणपत्राच्या आधारे त्यांना शासनाच्या विविध कृषी योजना, अनुदाने, सुलभ बँक कर्ज, पीक विमा, कृषी विस्तार सेवा, बाजारपेठ, शासकीय खरेदी, गोदाम सुविधा तसेच विविध आर्थिक लाभ मिळणार आहेत. या कायद्यातील सर्व लाभ केवळ प्रत्यक्ष शेतीशी संबंधित आणि पात्र महिला शेतकऱ्यांनाच मिळणार असून, शेतीशी संबंध नसलेल्या व्यक्तींना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
या विधेयकामुळे आतापर्यंत शेतमजूर किंवा भूमिहीन अशी ओळख असलेल्या लाखो महिलांना प्रथमच स्वतंत्र महिला शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता मिळणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या आत्मसन्मानाला नवी ओळख मिळण्याबरोबरच शासनाच्या विकास प्रक्रियेत त्यांचा अधिक प्रभावी सहभाग निश्चित होणार आहे.
महिला शेतकरी सक्षमीकरणासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजनांच्या समन्वयातून 'महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधी' स्थापन करण्यात येणार आहे. या निधीअंतर्गत विविध योजनांचा समावेश करून महिला शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक नियम पुढील सहा महिन्यांत निश्चित करण्यात येणार आहेत. महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायत क्षेत्र वगळता राज्यातील ग्रामीण भागातील पात्र महिला शेतकरी या योजनेच्या लाभासाठी पात्र असतील.
या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महिला शेतकरी सक्षमीकरण परिषद, मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य संनियंत्रण समिती आणि कृषी विभागात स्वतंत्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण कक्ष स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. महिला शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधी स्थापन करण्यात येणार असून, त्यातून उद्योजकता विकास, कौशल्य प्रशिक्षण, आर्थिक सहाय्य आणि कल्याणकारी उपक्रम राबविण्यात येतील. तसेच कृषी कर्ज, विमा, अनुदान, विस्तार सेवा, बाजारपेठ व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ महिला शेतकऱ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचावा यासाठी सक्षम समन्वय यंत्रणा उभारली जाणार आहे.
कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, सभागृहात सदस्यांनी केलेल्या सूचना आणि अभिनव पद्धतीने अंमलबजावणीसाठी चर्चेच्या माध्यमातून दिलेले योगदान महत्वाचे आहे. महिलांनी शिक्षण, उद्योग, विज्ञान, प्रशासन, क्रीडा, राजकारण आणि शेतीसह प्रत्येक क्षेत्रात आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटवला आहे. ती केवळ आई, बहीण, पत्नी किंवा लेक म्हणूनच नव्हे, तर स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व आणि समान अधिकार असलेली नागरिक म्हणून तिचा सन्मान व हक्क मिळणे आवश्यक आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील संघर्ष करणाऱ्या शेतकरी कुटुंबातील महिलाभगिनींचा सन्मान केला जात आहे. राज्य शासन त्यांच्यासाठी शक्य ते सर्वकाही करेल आणि सक्षमीकरणासाठी खंबीरपणे सोबत राहील, असेही मंत्री भरणे यांनी सांगितले.
