मालमत्तांच्या 'सुप्त मूल्य' उपयोगीतेचे सामर्थ्य 'डेल्टा' कायद्यात असावे

 मालमत्तांच्या 'सुप्त मूल्य' उपयोगीतेचे सामर्थ्य 'डेल्टा' कायद्यात असावे

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         सर्वसमावेशक कायदा निर्मितीसाठी तज्ञांची समिती गठित करावी

 

मुंबई, दि. २० : राज्याला २०३० पर्यंत 'वन ट्रिलियन डॉलर' अर्थव्यवस्था बनवण्याचे उद्दिष्ट साध्य करताना नवनवीन उत्पन्नाचे स्त्रोत विकसित करावे लागणार आहेत. त्याअनुषंगाने स्थावर मालमत्तांमध्ये असलेले सुप्त मूल्य लक्षात घेऊन या मूल्याचा सार्वजनिक हितार्थ उपयोग करण्यासाठी नवीन डेल्टा (महाराष्ट्र डिजिटायझेशन आणि एक्सचेंज ऑफ लँड टोकन असेट्स) कायदा प्रस्तावित करण्याचे निर्देश  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. या कायद्यामध्ये मालमत्तांच्या ' सुप्त मूल्य ' उपयोगीतेचे सामर्थ्य असावे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सूचित केले.

 

सर्वसमावेशक आणि सर्व घटकांना अंतर्भूत करणाऱ्या अशा सर्वंकष कायद्याच्या निर्मितीसाठी सेबी बीएससी, एनएससी आणि या क्षेत्रातील तज्ञ अनुभवी व्यक्तींचा समावेश असलेली समिती गठीत करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

 

डेल्टा कायदा मसुद्याचे सादरीकरण करण्यासाठी सह्याद्री अतिथी गृह येथे बैठक झाली. बैठकीस नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ उपस्थित होत्या.

मुंबई शहर जिल्ह्यात 22 जुलै रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर अभियान

 मुंबई शहर जिल्ह्यात 22 जुलै रोजी

छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर अभियान

 

मुंबई, दि. 16 : मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत मुंबई शहर जिल्ह्यात 22 जुलै, 2026 रोजी स. 11.00 वा. छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियानाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

179-सायन-कोळीवाडा विधानसभा मतदारसंघात समाज मंदिर हॉल, सरदार नगर नं. 1, महानगरपालिका शाळेसमोर, सायन (पू), मुंबई-400 022 येथे, 181-माहिम विधानसभा मतदार संघासाठी रविंद्र नाट्य मंदिर, सिध्दिविनायक मंदिराजवळ, सयानी रोड, प्रभादेवी, मुंबई - 400 025 येथे तर 185-मलबार हिल विधानसभा मतदारसंघात शारदा मंदिर हायस्कूल, तळमजला, शारदा मंदिर हॉल, शिवतापी बिल्डींगजवळ, जे.के. टॉवर च्या समोर, गोरेगावकर मार्ग, गावदेवी, मुंबई-400 007 येथे शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे.

शासनाने महसूल विभाग अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शक व गतिमान करण्यासाठी निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयाचा लाभ तळागाळातल्या शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचविण्यासाठी मुख्यमंत्री यांचा जन्मदिवस तसेच माजी उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून राज्यामध्ये
22 जुलै, 2026 ते 2 ऑगस्ट, 2026 या कालावधीत कोणत्याही एका दिवशी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियान राबविण्याबाबत शासन निर्णयानुसार मंजूरी देण्यात आलेली आहे.

मुंबई शहर जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना महसूल विभागामार्फत देण्यात येणाऱ्या विविध योजनांसोबतच केंद्र शासनाचे/राज्य शासनाचे विविध विभाग/स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचेकडील विविध योजनांचा लाभ तसेच सेवा हमी कायद्यानुसार द्यायच्या सेवा (जसे विविध दाखले, नवमतदारांची नोंदणी, संजय गांधी निराधार योजना अनुदान, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना अनुदान, शिधापत्रिकेसंबंधित सेवा, मत्स्य ‍विभागाकडील विविध सेवा, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत पुरविण्यात येणारे जन्म प्रमाणपत्र, मृत्यू प्रमाणपत्र, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, क्रीडा विभागाकडील योजना इ.चा) लाभ नागरिकांना देण्यात येणार आहे.

तरी सर्व नागरिकांनी या योजनांचा तसेच सुविधांचा लाभ घ्यावा असे आवाहन जिल्हा प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.

००००

 

Delegation of SPIC MACAY meets Governor

 Delegation of SPIC MACAY meets Governor

 

Mumbai 16 : A delegation of the Society for the Promotion of Indian Classical Music and Culture Amongst Youth (SPIC MACAY) met the Governor of Maharashtra Jishnu Dev Varma  at Lok Bhavan, Mumbai.

 

            Kalpen Shukla, Neha Bandyopadhyay, Geeta Prakash, Sabyasachi Dey and Dr Simpy Singh were present.

 

            The delegation invited the Governor to the Spic Macay Golden Jubilee (2027) event at IIT Delhi campus and presented him a copy of Sandesh, the official newsletter of SPIC MACAY, and apprised him about the Society’s activities.

 

            The delegation also requested support for promoting Indian classical music and cultural heritage among Govt schools, colleges, and universities by organising lectures and demonstrations.

स्पिक मॅके'च्या शिष्टमंडळाने घेतली राज्यपालांची भेट

 स्पिक मॅके'च्या शिष्टमंडळाने घेतली राज्यपालांची भेट

 

मुंबई, दि. 16 : 'सोसायटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्युझिक अँड कल्चर अमंग युथ' ('स्पिक मॅके) च्या शिष्टमंडळाने महाराष्ट्राचे राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांची लोकभवन, मुंबई येथे भेट घेतली.

 

शिष्टमंडळाने भारतीय शास्त्रीय संगीत आणि संस्कृतीचा प्रसार करणाऱ्या 'स्पिक मॅके या संस्थेच्या उपक्रमांविषयीची  माहिती देणारी 'संदेश' या  पुस्त‍िकेची प्रत राज्यपालांना भेट दिली तसेच राज्यपालांना इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, दिल्ली येथे होणाऱ्या 'स्पिक मॅके'च्या सुवर्णमहोत्सवी कार्यक्रमाचे निमंत्रण  दिले

राज्यातील नागरिकांना जलद, पारदर्शक आणि सुलभ सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी

 सेवांचे एकत्रीकरण व सुलभीकरण

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राज्यातील नागरिकांना जलद, पारदर्शक आणि सुलभ सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने शासकीय सेवांचे व्यापक पुनरावलोकन केले आहे. त्यानुसार विविध विभागांतील सेवांचे एकत्रीकरण व सुलभीकरण करून सेवांची संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. यामध्ये दुहेरी सेवांचे एकत्रीकरण तसेच कालबाह्य व अन्य सेवांची समाप्ती करण्यात आली आहे.

महाडीबीटी 2.0, मैत्री आणि आपले सरकार 2.0 या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर सर्व शासकीय सेवा टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून देण्याचे काम सुरू आहे. सेवा वितरणात कोणताही तांत्रिक अडथळा येणार नाही, यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागाने सक्षम तांत्रिक व्यवस्था उभारावी, तसेच सर्व कामे निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करावीत, असे निर्देश त्यांनी दिले.

डेटा ॲनालिटिक्स ॲज अ सर्व्हिस

 डेटा ॲनालिटिक्स ॲज अ सर्व्हिस आणि मिनी सेतू केंद्र प्रकल्पाचे लोकार्पण

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाच्या डेटा ॲनालिटिक्स ॲज अ सर्व्हिस आणि मिनी सेतू केंद्र या दोन प्रकल्पाचे लोकार्पण करण्यात आले. या लोकार्पणसंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, डेटा ॲनालिटिक्सच्या वापरामुळे प्रशासनातील उत्तरदायित्व अधिक प्रभावी होत असून गैरव्यवहार रोखणे, शासनाचा निधी वाचविणे आणि सेवा वितरणात पारदर्शकता वाढविणे शक्य होते. गडचिरोली जिल्ह्यातील माओवादमुक्त भागांमध्ये 'पोलीस दादालोरा खिडकी'चे 'सेतू केंद्रात' रूपांतर करण्याचा निर्णय नागरिकाभिमुख प्रशासनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असल्याचे सांगून या भागांमध्ये सर्व शासकीय सेवा प्रभावीपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येत असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

भविष्य निर्वाह निधीचे वार्षिक विवरणपत्र सेवार्थवर उपलब्ध

 भविष्य निर्वाह निधीचे वार्षिक विवरणपत्र सेवार्थवर उपलब्ध

मुंबई, दि. २० : महालेखाकार (लेखा व हक्क)–२, महाराष्ट्र, नागपूर कार्यालयाने महाराष्ट्र शासनाच्या कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी (जीपीएफ) लेख्यांचे २०२५-२६ चे वार्षिक विवरणपत्र सेवार्थ प्रणालीवर उपलब्ध करून दिले असून, संबंधित कर्मचाऱ्यांनी आपल्या खात्याची माहिती काळजीपूर्वक तपासून आवश्यक त्रुटींची तत्काळ दुरुस्ती करून घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

 

ज्या कर्मचाऱ्यांचे भविष्य निर्वाह निधी लेखे प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक्क)–२, नागपूर कार्यालयाकडे आहेत, त्यांना सेवार्थ पोर्टलवर वार्षिक विवरणपत्र पाहता, डाउनलोड करता व प्रिंट काढता येणार आहे. तसेच संबंधित कर्मचाऱ्यांनी वेळेत माहितीची पडताळणी केल्यास निवृत्तीच्या वेळी निधी मंजुरीतील अनावश्यक विलंब टाळता येणार आहे.

 

महालेखाकार कार्यालय, नागपूर यांच्या कार्यालयात ज्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे लेखे ठेवले जात आहेत अशा कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे मोबाईल क्रमांक सेवार्थमध्ये अद्ययावत करण्याबाबत  सूचना देण्यात आल्या आहेत.  जीपीएफशी संबंधित ओटीपी आणि अन्य महत्त्वाचे संदेश नोंदणीकृत मोबाईलवरच पाठविण्यात येणार असल्याने ज्यांचा मोबाईल क्रमांक अद्याप नोंदणीकृत नाही, त्यांनी आवश्यक तपशीलासह कार्यालयाशी संपर्क साधावा. तसेच वार्षिक विवरणपत्रातील नाव, जन्मतारीख आणि इतर वैयक्तिक माहिती अचूक असल्याची खात्री करून घ्यावी. कोणतीही तफावत आढळल्यास संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांच्या माध्यमातून सेवार्थ आयडीसह आवश्यक कागदपत्रे पाठवून दुरुस्ती करून घ्यावीत.

 

याशिवाय, सेवार्थ पोर्टलवर लॉगिन करण्यासाठी मोबाईल क्रमांक नोंदणीकृत असणे आवश्यक असून, आयडी अथवा पासवर्ड उपलब्ध नसल्यास ‘Forgot Password’ पर्यायाचा वापर करून नव्याने संकेतशब्द तयार करता येणार आहे. कर्मचाऱ्यांनी आपल्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यातील मासिक अभिदानाची नियमित नोंद तपासावी. अभिदानाची रक्कम खात्यात जमा न झाल्याचे आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांमार्फत कोषागार प्रमाणपत्र, चलन क्रमांक, दिनांक आणि आवश्यक कागदपत्रांसह माहिती सादर करावी, असेही स्पष्ट केले आहे.

 

कर्मचाऱ्यांनी वेळेत माहितीची पडताळणी करून आवश्यक त्रुटी दूर कराव्यात, जेणेकरून निवृत्तीच्या वेळी भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम मंजूर करताना कोणताही अडथळा निर्माण होणार नाही, असे आवाहन महालेखाकार (ले. व. ह.) ll महाराष्ट्र , नागपूर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.