अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणाबाबत एक लाखांहून अधिक हरकती; सुनावणीनंतरच अंतिम निर्णय

 अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणाबाबत एक लाखांहून अधिक हरकती;

सुनावणीनंतरच अंतिम निर्णय

-         मंत्री संजय शिरसाट

 

मुंबई, दि. १६ : अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणासंदर्भात आतापर्यंत एक लाखांहून अधिक हरकती प्राप्त झाल्या असून, सर्व हरकतींवर सुनावणी झाल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या प्रक्रियेत कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही, अशी स्पष्ट ग्वाही सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली.

 

मंत्री संजय शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र अनुसुचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण पुनर्विलोकन समितीच्या शिष्टमंडळासोबत मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीस सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे तसेच आरक्षण उपवर्गीकरण पुनर्विलोकन समितीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

कातळशिल्पांच्या वैज्ञानिक संवर्धनाला गती देण्यासाठी सामंजस्य करार

 कातळशिल्पांच्या वैज्ञानिक संवर्धनाला गती देण्यासाठी सामंजस्य करार

 

मुंबई, दि. १६ : कोकणातील जागतिक महत्वाच्या कातळशिल्पांच्या वैज्ञानिक अभ्यास, डिजिटल दस्तऐवजीकरण आणि संवर्धनासाठी पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय आणि आयआयटीएम प्रवर्तक टेक्नालॉजी फॉऊडेशन, चेन्नई यांच्यात इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता तसेच सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत सामजंस्य करार झाला.

 

मंत्री ॲड. शेलार यांच्या मंत्रालयीन दालनात हा करार झाला. या करारामुळे कातळशिल्पांवरील संशोधन माहिती, डिजिटल अभिलेख, नकाशे, प्रतिमा आणि तांत्रिक साधनसंपत्तीचा प्रभावी वापर होऊन वारशाच्या जतन व संवर्धनाला चालना मिळणार आहे.

 

पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयाने रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सुमारे ८० गावांमध्ये सर्वेक्षण करून आतापर्यंत जवळपास 2,000 कातळशिल्पे प्रकाशात आणली आहेत. प्रामुख्याने प्रागैतिहासिक कालखंडातील या कातळशिल्पांमध्ये हत्ती, एकशिंगी गेंडा, कासव, पाणघोडा, पक्षी, मानवी आकृत्या तसेच अनेक अनाकलनीय आकृत्यांचा समावेश आहे.

 

कोकणातील या अनमोल पुरातत्त्वीय आणि सांस्कृतिक वारशाचे महत्त्व लक्षात घेऊन देवीहसोळ, कशेळी, रुंढे तळी, उक्षी, बारसू, जांभरूण, देवाचे गोठाणे, कुडोपी आणि गोवा राज्यातील फंसाईमाळ या नऊ कातळशिल्प स्थळांचा समावेश युनेस्कोच्या जागतिक वारसा नामांकनाच्या तात्पुरत्या यादीत करण्यात आला आहे. या सामंजस्य करारामुळे प्रकल्पातून तयार झालेला डेटा, संशोधन अहवाल, नकाशे, डिजिटल दस्तऐवजीकरण आणि अभिलेख यांचे परस्पर आदान-प्रदान सुलभ होणार आहे. तसेच प्रकल्पासाठी वापरण्यात आलेली तांत्रिक उपकरणे आणि संशोधन साधने संचालनालयाकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल. याशिवाय कातळशिल्पांवरील पुढील संशोधन, शैक्षणिक सहकार्य, संयुक्त प्रकाशने, ज्ञानप्रसार आणि क्षमता विकास उपक्रमांना प्रोत्साहन मिळणार आहे.

रायगड किल्ल्याच्या संवर्धनासाठी समन्वित कृती आराखडा तयार करून कामांना गती द्या

 रायगड किल्ल्याच्या संवर्धनासाठी

 समन्वित कृती आराखडा तयार करून कामांना गती द्या

- मंत्री ॲड.आशिष शेलार

 

मुंबई, दि. १६ : रायगड किल्ल्याच्या संवर्धन व विकासासाठी राज्य शासनाकडून निधीची कोणतीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही. मात्र विविध यंत्रणांमधील समन्वय वाढवून कामांना गती देणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी केले.

 

रायगड किल्ला व परिसर विकास पर्यटन आराखडा प्राधिकरणाची बैठक सांस्कृतिक कार्य मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन मंत्री भरतशेठ गोगावले, प्राधिकरणाचे अध्यक्ष संभाजीराजे छत्रपती, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी यांच्यासह विविध विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी बैठकीस उपस्थित होते. रायगड किल्ल्यावरील पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, स्वच्छतागृहे, कचरा व्यवस्थापन, दिशादर्शक फलक (सायनेजेस), पर्यटक सुविधा तसेच आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा (डिझास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन) या विषयांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

 

ॲड. शेलार यांनी सांगितले की, रायगडसारख्या ऐतिहासिक आणि जागतिक वारसा स्थळासाठी प्रभावी आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा उभारणे आणि मूलभूत सुविधांची गुणवत्ता वाढविणे आवश्यक आहे. रायगड हा युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीतील महत्वाचा किल्ला असल्याने सर्व विकासकामे जागतिक निकषांचे पालन करूनच करावी लागतील. मात्र वारसा संवर्धनाच्या मर्यादा सांगून आवश्यक पायाभूत सुविधा प्रलंबित ठेवता येणार नाहीत. यासाठी पुरातत्त्व विभाग (एएसआय), राज्य पुरातत्त्व विभाग, जिल्हा परिषद आणि स्थानिक प्रशासन यांनी समन्वयाने काम करावे.

मंत्री ॲड.शेलार यांनी सर्व संबंधित विभाग, तज्ज्ञ आणि हितधारकांशी चर्चा करून रायगडवरील प्रलंबित कामांची विभागणी, अडचणी, जबाबदाऱ्या आणि पुढील कृती आराखडा महिनाभरात सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या सचिवांना दिले. त्यानंतर मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत उच्चस्तरीय बैठक घेऊन पुढील निर्णय घेतले जाणार असल्याचेही मंत्री ॲड.शेलार यांनी सांगितले.

सामान्य प्रशासन विभागाचे विभाजन; माहिती व जनसंपर्क, राजशिष्टाचार दोन स्वतंत्र विभाग

 सामान्य प्रशासन विभागाचे विभाजन;

माहिती व जनसंपर्क, राजशिष्टाचार दोन स्वतंत्र विभाग

 

सामान्य प्रशासन विभागातून माहिती व जनसंपर्क आणि राजशिष्टाचार असे दोन स्वतंत्र विभाग नव्याने निर्माण करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. गत मंत्रिमंडळ बैठकीचे इतिवृत्त कायम करताना हा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे आता राज्याच्या ३३ प्रशासकीय विभागांच्या विभाजन- समावेशनानंतर आता स्वतंत्र असे ४६ विभाग अस्तित्वात येणार आहेत.

 

सध्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय सामान्य प्रशासन विभागातंर्गत कार्यरत आहे. राज्य शासनाच्या प्रचार, प्रसिद्ध आणि जनसंपर्कासाठी कार्यरत या महासंचालनालयाची सात विभागीय कार्यालये आहेत. शिवाय उपराजधानी नागपूर येथे संचालक कार्यालय देखील आहे. देशाच्या राजधानीत नवी दिल्ली येथे, तसेच गोवा राज्यात पणजी येथे महाराष्ट्र परिचय केंद्राच्या माध्यमातून देखील शासनाच्या जनसंपर्काचे काम केले जाते. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा माहिती कार्यालयांच्या माध्यमातून शासनाच्या योजना व विकास कामांसह, लोकोपयोगी उपक्रमांसाठी जाणीव जागृतीसह, प्रसिद्धीचे कामकाज चालते. महासंचालनालय मुख्यालय तसेच या सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांच्या माध्यमातून  आपात्त्कालिन परिस्थिती, ते सण - उत्सव आणि तातडीच्या परिस्थितीत शासकीय – प्रशासकीय यंत्रणेसह, माध्यम आणि नागरिकांसाठी संपर्क – संवादासाठी कार्यरत असते. स्वतंत्र विभाग निर्मितीमुळे निर्णय प्रक्रियेत आणि कामकाजात गतिमानता येणार आहे.

 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राखीव जागांवर निवडून आलेल्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ

 स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राखीव जागांवर निवडून आलेल्यांना

 जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ

 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास प्रवर्गासाठी राखीव जागांवर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची अंतिम मुदत वाढ मिळणार आहे. याबाबतच्या अधिनियमात तशी सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

जात पडताळणी समित्यांकडील अपुरे मनुष्यबळ, तसेच जनगणनेच्या कामकाजासाठी शासकीय व निमशासकीय शाळांतील शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आल्याने अनेक प्रकरणांमध्ये आवश्यक शालेय व गृह चौकशी वेळेत पूर्ण होण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. परिणामी राखीव जागांवरून निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यात विलंब होत आहे.

ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन २०२५-२६ मध्ये झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये निवडून आलेल्या उमेदवारांना आणखी सहा महिन्यांची अंतिम मुदत वाढ देण्यात येणार आहे. त्यासाठी संबंधित मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम तसेच महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी कायद्यात आवश्यक सुधारणा करण्यास तसेच याबाबत राज्यपाल महोदयांच्या मान्यतेने अध्यादेश काढण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

विकसित भारत- जी राम जी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होणार महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता

 विकसित भारत- जी राम जी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होणार

महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता

 

राज्यात केंद्र पुरस्कृत विकसित भारत - जी राम जी (व्हीबीजीरामजी) योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी विकसित भारत - जी राम जी कायदा, २०२५ या कायद्याशी सुसंगत अशा तरतुदी करण्यासाठी महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील रोजगार निर्मिती, शाश्वत उपजीविका संधींचा विस्तार तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यास मदत होणार असून विकसित भारताच्या संकल्पनेला बळकटी मिळणार आहे.

केंद्र सरकारच्या विकसित भारत रोजगार आणि आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) अर्थात ‘विकसित भारत-जी राम जी’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करता येणार आहे. त्यासाठी विकसित भारत रोजगार आणि आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) कायदा, २०२५ मधील कलम ३० नुसार महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ मध्ये सुसंगत सुधारणा करण्यात येणार आहे.  तसेच महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ मधील कलम ३-अ (१) अंतर्गत राज्यात ही योजना राबविण्यासाठी आवश्यक अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यास आणि त्यानुसार खर्चासही मान्यता मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

या कायद्यातील आवश्यक सुधारणांना व त्याबाबतच अध्यादेश काढण्यासाठी राज्यपाल महोदयांना मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

भारतनेटसाठी महानेट डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडची स्थापना

 भारतनेटसाठी महानेट डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडची स्थापना

 

ग्रामपंचायत स्तरापर्यंत ऑप्टिकल फायबरद्वारे सक्षम व दर्जेदार ब्रॉडबॅण्ड बॅकबोनची उभारणी करून राज्यात सुधारित भारतनेट कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी ‘महानेट डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमडीआयएल) विशेष हेतू कंपनी (एसपीव्ही) स्थापन करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

भारतनेट फेज – १ केंद्र सरकारकडून बीबीएनल- बीएसएनल यांच्या माध्यमातून राबविण्यात आला. सुधारित भारतनेट फेज – २ कार्यक्रम केंद्र सरकारकडून  सर्व ग्रामपंचायती आणि ग्रामीण घरांपर्यंत उच्च गतीचे ब्रॉडबॅण्ड सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी केंद्राच्या सूचनेनुसार केंद्र व राज्य शासनाचे सम प्रमाणात प्रतिनिधित्व असणारी विशेष हेतू संस्था स्थापन करण्यात येत आहे. यात भारतनेट फेज १ व २ मधील अस्तित्वात असलेले नेटवर्क जसे आहे, त्या स्थितीत या विशेष हेतू संस्थेकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. पण या दरम्यान उद्भवलेले किंवा प्रलंबित असलेल्या वाद, खटले  व त्यातील आर्थिक दायित्त्व मात्र या एसपीव्हीवर राहणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.

भारतनेट फेज २ द्वारे आतापर्यंत राज्यातील सुमारे ८५३ ग्रामपंचायतीमध्ये डिजिटल कनेक्टिव्हिटी स्थापन करण्यात आली असून, त्याद्वारे ई-शासन सेवा देण्यात येत आहेत. फायबर टू द होम (एफटीटीएच) जोडण्या, तसेच फोरजी मोबाईल नेटवर्कचाही विस्तार करण्यात आला आहे.