मालाडमध्ये जागतिक दर्जाचे ‘मीडिया हब’ उभारण्यासाठी कंपनी स्थापन करण्यात येणार

 मालाडमध्ये जागतिक दर्जाचे ‘मीडिया हब’ उभारण्यासाठी

कंपनी स्थापन करण्यात येणार

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. 3 : मालाड येथील आकाशवाणी (प्रसार भारती) च्या जागेवर जागतिक दर्जाचा ‘एकात्मिक चित्रपट आणि दूरदर्शन मीडिया हब’ उभारण्यासाठी महाराष्ट्र शासन आणि प्रसार भारती यानी संयुक्तपणे विशेष उद्देश कंपनी (एसपीव्ही) स्थापन करण्यास आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली.

 

प्रसारभारती समवेत झालेल्या सामंजस्य करारासंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. सांस्कृतिक कार्य विभागाचे मंत्री ॲड.आशिष शेलार, प्रसार भारतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी,  महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ आणि एमआयडीसीचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

हातभट्टी विरोधी मोहिमेला वेग, दीड कोटीचा मुद्देमाल जप्त

 हातभट्टी विरोधी मोहिमेला वेग, दीड कोटीचा मुद्देमाल जप्त

 

मुंबई, दि. ३:  मागील आठवड्यात पुणे शहरामध्ये घडलेल्या विषारी दारु दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर  विविध अवैध हातभट्टी निर्मिती व विक्री केंद्राविरुध्द कारवाई करण्यासाठी उत्पादन शुल्ककडून विशेष पथक स्थापन करून मोहीम राबविण्यात आली. मोहिमेदरम्यान २९ मे ते २ जून २०२६  या कालावधीमध्ये कोकण विभागातील ठाणे, पालघर व रायगड या तीनही जिल्ह्यात एकूण ३१३ गुन्हे नोंद करुन २१३ आरोपींना अटक करण्यात आली. या कारवायांमध्ये एक कोटी ५८ लाख १७ हजार ५४६ रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.

 

ठाणे जिल्ह्यातील हातभट्टी निर्मितीचे हॉटस्पॉट असलेले दिवा गावखाडी भाग, घेसर, अंजूर, अलीमघर, छोटी देसाई,  मोठी देसाई, आगासन, खर्डी, सरळांबे, वाशाळा, घोरपे, पालेगांव, सावरणे, वेळू, कोरावले, वसारगाव, हाजीमलंग, कुशिवली, माणेरागाव, द्वारलीपाडा, कुंभार्ली, केवणी, कालवार, वडुनवघर,  मामेखर्डी, कारीवली, मामणोली, जांभुळगाव, नांदपगाव, उत्तन, मुरदागाव, कोपराखाडी, गोराई खाडी याठिकाणी गुन्हे नोंद करुन सदर हातभट्टी निर्मिती केंद्र नष्ट करण्याची कारवाई केली. तसेच पालघर जिल्ह्यातील  मालजीपाडा, वसई, विरार व पालघर याठिकाणी गुन्हे नोंद करुन सदर हातभट्टी निर्मिती केंद्र नष्ट करण्याची कारवाई करण्यात आली. तसेच रायगड जिल्ह्यातील  रावेगाव, बेकरेगाव, जावळीगाव याठिकाणी गुन्हे नोंद करुन हातभट्टी नष्ट करण्यात आल्या आहेत. तसेच अवैध मद्य वाहतूकी विरुध्द गुन्हे नोंद करुन एकूण आठ वाहने जप्त करण्यात आली आहेत.

 

पुणे येथे झालेल्या घटनेच्या अनुषंगाने अनुचित प्रकार घडू नये, त्याकरिता ठाणे विभागातील दारुचे साठे व निर्मिती केंद्र, विक्री करणारे त्यांच्याविरुद्ध राज्य उत्पादन शुल्क विभाग कारवाई करीत आहे. 

 

सागरी मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षणासाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू मच्छीमार युवकांना सहा महिन्यांचे विशेष प्रशिक्षण;

 सागरी मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षणासाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू

मच्छीमार युवकांना सहा महिन्यांचे विशेष प्रशिक्षण;

नौकानयन, डिझेल इंजिन देखभाल आणि आधुनिक मासेमारी तंत्रज्ञानाचे मार्गदर्शन

 

मुंबई, दि. 3 : राज्यातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचा विकास आणि विस्तार करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत ‘सागरी मत्स्यव्यवसाय, नौकानयन व सागरी डिझेल इंजिन देखभाल आणि परिचालन’ या सहा महिन्यांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या 136 व्या सत्रासाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. हे प्रशिक्षण मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, वर्सोवा, मुंबई येथे आयोजित करण्यात येणार असून इच्छुक मच्छीमार युवकांकडून अर्ज मागविण्यात आले आहेत.

मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी आयोजित करण्यात येणाऱ्या या प्रशिक्षणामध्ये नौकानयनाची मूलतत्त्वे, सागरी डिझेल इंजिनच्या विविध भागांची माहिती, देखभाल व दुरुस्ती, तसेच आधुनिक मासेमारी साधनांचा वापर यांचे सैद्धांतिक व प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

जुलै ते डिसेंबर २०२६ दरम्यान प्रशिक्षण

हे प्रशिक्षण १ जुलै २०२६ ते ३१ डिसेंबर २०२६ या कालावधीत चालणार आहे. प्रशिक्षणासाठी दारिद्र्यरेषेखालील प्रशिक्षणार्थ्यांकडून प्रतिमहिना १०० रुपये, तर इतर प्रशिक्षणार्थ्यांकडून ४५० रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे.

पात्रतेचे निकष

प्रशिक्षणासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांनी खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे :

·         उमेदवार हा कार्यशील मच्छीमार व प्रकृतीने सुदृढ असावा.

·         वय १८ ते ३५ वर्षे दरम्यान असावे.

·         पोहता येणे आवश्यक.

·         किमान इयत्ता चौथी उत्तीर्ण असावा.

·         मासेमारीचा किमान दोन वर्षांचा अनुभव असावा.

·         आधारकार्ड अथवा बायोमेट्रिक ओळखपत्र असणे आवश्यक.

·         विहित नमुन्यातील अर्जास संबंधित मच्छीमार संस्थेची शिफारस जोडणे आवश्यक.

·         दारिद्र्यरेषेखालील अर्जदारांनी संबंधित गटविकास अधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र सादर करावे.

अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत

इच्छुक मच्छीमारांनी आवश्यक कागदपत्रांसह विहित नमुन्यातील अर्ज संबंधित मच्छीमार सहकारी संस्थेच्या शिफारशीसह मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, पांडुरंग रामले मार्ग, तेरे गल्ली, वर्सोवा, मुंबई – ६१ येथे १९ जून २०२६ पर्यंत सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

अधिक माहितीसाठी संपर्क

अधिक माहितीसाठी श्री. विजय कोळगे, मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी (मो. 8779839743) तसेच जयहिंद सुर्यवंशी, यांत्रिकी निर्देशक (मो. 7507988552) यांच्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला चालना

राज्य शासनाच्या या उपक्रमामुळे किनारपट्टी भागातील युवकांना तांत्रिक कौशल्य प्राप्त होऊन रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, सुरक्षित नौकानयन आणि इंजिन देखभालीचे प्रशिक्षण मिळाल्याने मत्स्यव्यवसाय क्षेत्र अधिक सक्षम आणि स्पर्धात्मक होण्यास मदत होणार आहे.

मुलुंड येथील मुलींच्या शासकीय वसतिगृह प्रवेश प्रक्रियेस सुरुवात

 मुलुंड येथील मुलींच्या शासकीय वसतिगृह प्रवेश प्रक्रियेस सुरुवात

 

            मुंबई,दि.०३ : मुलुंड येथील मुक्ता साळवे मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतिगृह येथे सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षाकरीता रिक्त असणाऱ्या जागेवर प्रवेश प्रक्रियेस सुरुवात झाली आहे. इच्छुक विद्यार्थिनींनी प्रवेशासाठी संपर्क साधावा,असे आवाहन वसतिगृहाच्या गृहपाल यांच्या मार्फत करण्यात आले आहे.

 

     प्रवेशित विद्यार्थिनींना वसतिगृहात राहण्याची व्यवस्था,भोजन, मासिक निर्वाह भत्ता १५०० रुपये, स्टेशनरी रक्कम, ग्रंथालय सुविधा, दैनंदिनी वर्तमानपत्र इत्यादी मोफत सोयी-सुविधा दिल्या जातात. या शैक्षणिक वर्षाचे प्रवेशाची प्रक्रिया ऑनलाईन पध्दतीने होणार असून, वसतिगृह प्रवेशाचा अर्ज ऑनलाईन पध्दतीने स्वीकारण्यात येणार आहे. तरी विदयार्थ्यांनी https://hmas.mahait.org या संकेतस्थळावर आपला अर्ज करावा.

 या वसतिगृहात ११ वी व आय. टी. आय. अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थिनींना प्रवेश दिला जाईल. प्रवेशासाठी ५५ टक्क्यांपेक्षा जास्त गुण असणे आवश्यक आहे. विद्यार्थीनी महाराष्ट्र राज्याची रहिवासी असणे आवश्यक आहे. या वसतिगृहाचा पत्ता गृहपाल मुक्ता साळवे मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतिगृह, डी-१० पार्श्वनाथ कॉ. हौसिंग सोसायटी, सर्वोदय नगर मुलुंड, मुंबई-४०००८० असा आहे.

राज्यसभेच्या रिक्त एका जागेसाठी १८ जूनला मतदान

 राज्यसभेच्या रिक्त एका जागेसाठी १८ जूनला मतदान

 

मुंबई, दि. ३  : राज्यसभा सदस्य श्रीमती सुनेत्रा अजित पवार यांच्या राजीनाम्यामुळे रिक्त झालेल्या राज्यसभेच्या एका जागेसाठी १८ जून २०२६ रोजी मतदान होणर असल्याचे भारत निवडणूक आयोगाने आज घोषित केले.

महाराष्ट्र विधानसभेच्या सदस्यांकडून राज्यसभेच्या या एका जागेसाठी सदस्याची निवड करण्यात येणार आहे. या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत ८ जून २०२६ असून, हे अर्ज विधान भवन, मुंबई येथे विहित मुदतीत सकाळी ११ ते दुपारी ३ वाजेपर्यंत स्वीकारले जातील. प्राप्त नामनिर्देशनपत्रांची छाननी ९ जून रोजी दुपारी १२ वाजता  विधान भवन येथे करण्यात येईल. उमेदवारी मागे घेण्याची अंतिम मुदत ११ जून रोजी दुपारी ३ वाजेपर्यंत आहे. या जागेसाठी निवडणूक लढविली गेल्यास  १८ जून २०२६ रोजी सकाळी ९ ते सायंकाळी ४ वाजेपर्यंत मतदान होईल.

निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाच्या सचिव-२ मेघना तळेकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. उपसचिव मोहन काकडे आणि अवर सचिव सुरेश मोगल हे सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून काम पाहणार आहेत, असे महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सचिव तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी मेघना तळेकर यांनी कळविले आहे.

०००००

मराठा आरक्षण संदर्भात कक्ष स्थापन करणार

 मराठा आरक्षण संदर्भात कक्ष स्थापन करणार

                                         - जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

•       जलसंपदा मंत्री कार्यालयात हेल्पलाईन क्रमांक सुरू

•       न्यायमूर्ती शिंदे समितीला 30 जून 2027 पर्यंत मुदतवाढ

 

            मुंबई, दि. 3 : मराठा आरक्षणासंदर्भात कक्ष स्थापन करण्यात येणार असून आरक्षणासंदर्भातील नोंदी शोधणे, कुणबी जात प्रमाणपत्र, जात पडताळणी प्रमाणपत्र आदीबाबत नागरिकांना सहाय्य करण्यासंबंधी जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये हेल्पलाईन क्रमांक सुरू करण्यात येणार आहे; तसेच प्रमाणपत्रासंदर्भात अडचणी दूर करण्यासाठी मंत्रालयातील कार्यालयात 9326562815 हा हेल्पलाईन क्रमांक सुरू केला असून कार्यालयीन वेळेत या क्रमांकावर संपर्क साधता येईल, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिली.

 

            मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक मंत्री विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात नुकतीच झाली. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील,  जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई,  सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव - पाटील, आमदार प्रसाद लाड, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, विधि व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव दिलीप घुमरे, गृह विभागाचे प्रधान सचिव अनुपकुमार सिंह, पुणे विभागीय आयुक्त शीतल तेली - उगले, सातारा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, सारथीचे व्यवस्थापकीय संचालक महेश पाटील, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विजयसिंह देशमुख; तसेच गृह, महसूल सामान्य प्रशासन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकारी बैठकीस उपस्थित होते. छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्त, लातूर, धाराशिव आदी जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.

 

            मंत्री विखे-पाटील म्हणाले की, मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नासंदर्भात दिलेल्या आश्वासनांची पुर्तता निर्धारित वेळेत करण्यासाठी सर्व विभागांनी प्रशासकीय स्तरावर समन्वयाने कार्यवाही सुरु करावी. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाबाबत संवेदनशीलतेने निर्णय होण्याच्या दृष्टीने अधिकाऱ्यांनी गांभिर्याने काम करावे. हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर वेळप्रसंगी कारवाई करण्यात येईल.

 

            न्यायमूर्ती शिंदे समितीने शोधलेल्या नोंदी, शिंदे समितीच्या स्थापनेनंतर 13 लाख दाखल्यांचे झालेले वितरण; तसेच समिती स्थापन होण्यापूर्वी कुणबी प्रमाणपत्राचे झालेले वाटप याची माहिती जिल्हा आणि तालुका स्तरावर तातडीने संकलित करावी. छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्तांनी दाखले वितरित करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे पुढील तीन महिन्यांमध्ये गृहभेटी, विशेष शिबिरे आयोजित करुन याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांच्यावर निश्चित करावी. या कामाचा आढावा दर आठवड्याला घेण्यात यावा, अशा सूचनाही मंत्री विखे-पाटील यांनी दिल्या.

 

            जात पडताळणी प्रमाणपत्र वितरित करण्याबाबत दर 15 दिवसांनी विभागीय आयुक्त आढावा घेतील, असे सूचित करुन मंत्री विखे-पाटील म्हणाले की, मराठा आरक्षण कक्ष स्थापन करणे, आंदोलना दरम्यान मृत्यूमुखी पडलेल्या आंदोलकांच्या वारसांना अर्थसहाय्य देण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी. जिल्हाधिकारी कार्यालयात कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याबाबत येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी हेल्पलाईन नंबर पुढील आठ दिवसांत कार्यान्वित करावा. शासन निर्णयानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या ग्रामस्तरीय समितींच्या कामांचा आढावाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी घ्यावा असे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.

 

            न्यायमूर्ती शिंदे समितीला 30 जून 2027 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्री मंडळ उपसमितीने घेतला असून, सारथी समितीमार्फत राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी संस्थेंचे बळकटीकरण करण्यावर सविस्तर चर्चा झाली. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाकडून व्याज परतावा अदा करण्यासाठी निधीची तरतूद करण्याबाबत आणि महामंडळाच्या कामाबाबत; तसेच नवीन प्रकरणांना मंजुरी देताना होणारे दायित्व विचारात घेऊन पुढील पाच वर्षांचा आराखडा तयार करण्याच्या दृष्टीने बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

पर्यटन क्षेत्र हे देशातील सर्वाधिक वेगाने विकसित होणाऱ्या क्षेत्रांपैकी एक असून,अमृत पर्यटन उपक्रम माहितीसाठी संपर्क क्रमांक 9112228773

 महाराष्ट्रातील पर्यटन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी, स्थानिक रोजगार निर्मिती वाढविण्यासाठी तसेच पर्यटनाशी संबंधित उद्योजकांना सक्षम करण्याच्या उद्देशाने ‘अमृत पर्यटन’ हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून राज्यातील पर्यटन स्थळे, पर्यटन सेवा, स्थानिक उत्पादने आणि पर्यटन व्यवसायांना नव्या संधी उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

 

पर्यटन क्षेत्र हे देशातील सर्वाधिक वेगाने विकसित होणाऱ्या क्षेत्रांपैकी एक असून, व्यवसाय विस्तार, रोजगार निर्मिती आणि आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने या क्षेत्रात मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत. या संधींचा लाभ अधिकाधिक उद्योजकांना मिळावा तसेच त्यांना आधुनिक व्यवसाय व्यवस्थापनाचे कौशल्य आत्मसात करता यावे, यासाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

 

या प्रशिक्षण कार्यक्रमात टूर अँड ट्रॅव्हल्स व्यवसायिक, पर्यटक मार्गदर्शक (टुरिस्ट गाईड्स), कुक अँड केटरर्स, होमस्टे व रिसॉर्ट संचालक, पर्यटन सेवा पुरवठादार, धार्मिक व सांस्कृतिक पर्यटनाशी संबंधित उद्योजक तसेच पर्यटन क्षेत्रात नवीन व्यवसाय सुरू करू इच्छिणारे युवक-युवती सहभागी होऊ शकतात. कार्यक्रमादरम्यान सहभागी उद्योजकांना व्यवसाय उभारणी व विस्तारासाठी आवश्यक मार्गदर्शन, प्रभावी व्यवसाय नियोजन, आधुनिक विपणन तंत्रज्ञान, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राहक व्यवस्थापन, आर्थिक नियोजन, ब्रँडिंग, पर्यटन क्षेत्रातील नव्या व्यावसायिक संधी; तसेच शासनाच्या विविध योजना आणि सहाय्य योजनांबाबत सविस्तर माहिती दिली जाणार आहे. याशिवाय, पर्यटन क्षेत्रातील अनुभवी तज्ज्ञ आणि यशस्वी उद्योजकांकडून प्रत्यक्ष अनुभवाधारित मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे सहभागी उद्योजकांना आपल्या व्यवसायाचा अधिक प्रभावी विकास करण्यासाठी आवश्यक दिशा आणि मार्गदर्शन मिळणार आहे.

 

अमृत पर्यटन उपक्रम हा पर्यटन क्षेत्रात स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन देणे, नवउद्योजकांना सक्षम करणे आणि पर्यटन व्यवसाय अधिक व्यापक स्वरूपात विकसित करणे, या उद्देशाने सुरू करण्यात आला आहे. अधिक माहितीसाठी संपर्क क्रमांक 9112228773 हा आहे.