देशभरातून येणाऱ्या भाविकांनी कोणत्याही प्रकारची वैद्यकीय गैरसोय होऊ नये याची काळजी घ्यावी

  देशभरातून येणाऱ्या भाविकांनी कोणत्याही प्रकारची वैद्यकीय गैरसोय होऊ नये याची काळजी घ्यावीकुंभमेळा नाशिक. आरोग्य सेवा व्यवस्थापनासाठी विविध स्तरांवर जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. भाविकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने प्रशासनाने व्यापक तयारी करण्याचे निर्देशही आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिल्या.

भाविकांना आरोग्य सेवा देण्यास आरोग्य यंत्रणा सज्ज ठेवा -

 नाशिक त्र्यंबकेश्वर च्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी येणाऱ्या

भाविकांना आरोग्य सेवा देण्यास आरोग्य यंत्रणा सज्ज ठेवा

-सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर

मुंबई दि.७: नाशिक त्र्यंबकेश्वर येथे होणाऱ्या आगामी सिंहस्थ कुंभमेळयाच्या पार्श्वभूमीवर येणाऱ्या भाविकांना आरोग्य सेवा देण्यास आरोग्य यंत्रणा पूर्णतः सज्ज ठेवण्याचे निर्देश  सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले .

आरोग्य मंत्रालयातील समिती कक्षात आरोग्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर दिल्या जाणाऱ्या आरोग्य सुविधाचा आढावा घेण्यासाठी बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.यावेळी नाशिक परिमंडळातील आरोग्य विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले की, यंदा सिंहस्थ पर्वणी निमित्त नाशिक मधील तेरा घाटावर अंदाजे १२ कोटी भाविक येण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक लोकप्रतिनिधी, कुंभमेळा प्राधिकरण आणि विविध विभागांच्या समन्वयातून त्र्यंबक, रामकुंड, सीता गुंफा, साधू धाम, मुक्ती धाम व इतर धार्मिक स्थळावर आरोग्य सुविधा सक्षम करण्यावर भर देण्यात यावा.  लवकरच स्वतः नाशिक येथे भेट देऊन आरोग्य व्यवस्थेचा आढावा घेणार असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.

कृषि तसेच औद्योगिक, घरगुती ग्राहकांना स्थिर व अखंडित वीज

 कृषि तसेच औद्योगिक, घरगुती ग्राहकांना स्थिर व अखंडित वीज

या दोन्ही कंपन्यांच्या स्थापनेमुळे कृषी तसेच औद्योगिक, घरगुती ग्राहकांना स्थिर व अखंडित वीज पुरवठा उपलब्ध करून देता येणार आहे. विशेषत: शेतकऱ्यांना दिवसा व अखंडित वीज पुरवठा मिळणार आहे. कृषी क्षेत्राच्या सिंचनासाठी आवश्यक सौर ऊर्जिकरणाला चालना मिळणार आहे. औद्योगिक ग्राहकांना स्थिर व अखंडित वीजपुरवठा, दरवाढीवरील ताण कमी होणार, हरित ऊर्जेच्या वापरासाठी प्रोत्साहन मिळेल. तसेच घरगुती ग्राहकांसाठी वीज दरांमध्ये अधिक स्थिरता येईल, सेवा गुणवत्तेमध्ये सुधारणा, डीजिटल बिलिंग व ग्राहक सेवा अधिक सक्षम होणार आहे.

राज्यातील वीज वितरण व्यवसाय दोन स्वतंत्र कंपन्यांकडून

 राज्यातील वीज वितरण व्यवसाय दोन स्वतंत्र कंपन्यांकडून

महावितरणाच्या आर्थिक पुनर्रचनेनंतर राज्यातील वीज वितरण व्यवसाय दोन स्वतंत्र कंपन्याकडून केले जाईल. यात कृषी वितरण संस्था म्हणजेच एमएसईबी सोलार अॅग्रो पॉवर लिमिटेड- एमसएएपीएल कंपनी केवळ कृषी ग्राहकांना वीज पुरवठा व संबंधित सेवा उपलब्ध करून देईल. तर अकृषिक वितरण संस्था म्हणजेच महावितरण औद्योगिक, वाणिज्यिक, घरगुती आणि इतर बिगर कृषी ग्राहकांना सेवा पुरवेल.  या दोन्ही कंपन्यांचा वीज विक्री, महसूल व खर्चाचा तपशील यांचा लेखा-जोखा स्वतंत्रपणे मांडला जाईल. विभाजनानंतर सहा ते नऊ महिन्यांच्या कालावधीत महावितरण आयपीओ आणला जाईल. त्यासाठी सेबीकडे आवश्यक त्या मंजुरी व वित्तीय प्रक्रिया पूर्ण केल्या जातील. महावितरणचा आयपीओ – नवीन समभाग (फ्रेश इश्यू) आणि शासनाकडील समभाग विक्री (ऑफर फॉर सेल) याद्वारे आणला जाईल. यामुळे महावितरणाला विस्तारासाठी आवश्यक भांडवल उपलब्ध होईल. यातून स्मार्ट मिटरिंग व डीजिटल वितरण प्रणाली, ऊर्जा संक्रमणाशी संबंधित गुंतवणूक, वितरण व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण हे करता येणार आहे.

आर्थिक स्थिती भक्कम करणे आणि वितरण व्यवस्थेत शाश्वतता निर्माण करण्यासाठी पुनर्रचना

 आर्थिक स्थिती भक्कम करणे आणि

वितरण व्यवस्थेत शाश्वतता निर्माण करण्यासाठी पुनर्रचना

राज्यातील ग्राहकांना ऊर्जा सुरक्षा आणि गुणात्मक सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी महावितरणची आर्थिक स्थिती भक्कम करणे आणि वितरण व्यवस्थेत शाश्वतता निर्माण करण्यासाठी ही पुनर्रचना करण्यात येणार आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील बाजारपेठीय संधीचा लाभ घेण्यासाठी अशा दोन कंपन्यांची निर्मिती केली जाईल. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या शिफारशी तसेच मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना २.० च्या धोरणात्मक उद्दिष्टानुसार एमएसईबी सोलार अॅग्रो पॉवर लिमिटेड ही कंपनी ३१ मे २०२३ रोजी स्थापन करण्यात आली आहे. या कंपनीच्या माध्यमातून शेतीसाठीच्या वीज पुरवठ्याचे नियोजन आणि सौर ऊर्जेवर आधारित कृषि ऊर्जा प्रणाली विकसित करण्यासाठी संस्थात्मक आधारभूत रचना निर्माण होणार आहे.

सायबर विभागाकडे नोंदणी गरजेची

 सायबर विभागाकडे नोंदणी गरजेची

राज्यातील ऑनलाइन फूड व अन्य वस्तू वितरण करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये कार्यरत गिग व प्लॅटफॉर्म कामगारांच्या सुरक्षिततेसह त्यांच्या नियमनासाठी कठोर उपाययोजना करण्याची गरज बैठकीमध्ये अधोरेखित करण्यात आली. राज्यातील बहुतेक अ‍ॅग्रीगेटर कंपन्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे काम करत असून, त्या थेट कर्मचारी भरती न करता तृतीय पक्ष (थर्ड पार्टी) संस्थांमार्फत गिग कामगारांची नियुक्ती करतात. त्यामुळे पारंपरिक नियोक्ता-कामगार संबंध निर्माण होत नाहीत आणि जबाबदाऱ्यांमध्ये अस्पष्टता राहते. गिग कामगारांची नियुक्ती प्रामुख्याने अ‍ॅप-आधारित प्रणालीद्वारे केली जाते. यासाठी आधारकार्ड, पॅनकार्ड, बँक तपशील, ड्रायव्हिंग लायसन्स, वाहन कागदपत्रे, विमा, ई-श्रम नोंदणी यांसह विविध कागदपत्रे आवश्यक ठरवली जातात. मात्र, या प्रक्रियेत एकसमान नियमावली गरजेची आहे. त्याचप्रमाणे सर्व गिग कामगारांची सायबर विभागाकडे नोंदणी, तसेच क्यूआर कोड असलेले ओळखपत्र बाळगणे सक्तीचे करण्याबाबत आणि ग्राहकांच्या मागणीनुसार सादर करणे अनिवार्य करण्याबाबत बैठकीमध्ये चर्चा करण्यात आली.

गिग व प्लॅटफॉर्म वर्कर्सची नोंदणी ज्या प्लॅटफॉर्मवर ‘पार्टनर’ म्हणून केली

 कामगार मंत्री ॲड. फुंडकर म्हणाले की, गिग व प्लॅटफॉर्म वर्कर्सची नोंदणी ज्या प्लॅटफॉर्मवर ‘पार्टनर’ म्हणून केली जाते, त्या कंपन्यांनीच या कामगारांची पार्श्वभूमी तपासाची व सुरक्षिततेची पूर्ण जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. डिलिव्हरीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांचे व्यवसायिक रजिस्ट्रेशन, चालकांकडे वैध ड्रायव्हिंग लायसन्स, पगार त्यांचे माध्यम या सर्व बाबींचा संबंधित सर्व विभागांच्या समन्वयाने अभ्यास करून सर्वसमावेशक आराखडा तयार करावा, असे निर्देश मंत्री ॲड. फुंडकर यांनी यावेळी दिले.