महिला व बालकांचे हक्क व कल्याण समितीकडून मुंबईतील वसतिगृहे, अनाथालयाची पाहणी

 महिला व बालकांचे हक्क व कल्याण समितीकडून

मुंबईतील वसतिगृहे, अनाथालयाची पाहणी

 

मुंबई, दि. २ : विधानमंडळाच्या महिला व बालकांचे हक्क व कल्याण समितीने आज अभ्यास दौऱ्याअंतर्गत मुंबईतील विविध शासकीय व सामाजिक संस्थांना भेट दिली. यावेळी विद्यार्थिनी व बालकांना उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या निवास, आरोग्य, आहार, स्वच्छता आणि सुरक्षिततेच्या सुविधांचा समितीमार्फत प्रत्यक्ष आढावा घेण्यात आला.

समितीने वरळी येथील संत मीराबाई मुलींच्या शासकीय वसतिगृहास, मुंबई विद्यापीठातील महर्षी धोंडो केशव कर्वे मुलींच्या वसतिगृहास तसेच अंधेरी येथील ए. डी. बावला अनाथालयास भेट दिली. यावेळी समितीच्या प्रमुख मोनिका राजळे, समितीच्या सदस्या सना मलिक, सीमा हिरे, मंजुळा गावित, स्नेहा दुबे आणि ज्योती गायकवाड तसेच सदस्य महेश सावंत, सुनील शिंदे आणि किरण सरनाईक उपस्थित होते.

यावेळी महिला व बालविकास कोकण विभाग विभागीय उपायुक्त सुवर्णा पवार, मुंबई शहर जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी शोभा शेलार, मुंबई उपनगर जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी शरद कुऱ्हाडे, मुंबई उपनगरचे उपजिल्हाधिकारी प्रशांत ढगे, बालविकास प्रकल्प अधिकारी प्रेमा घाटगे, चिल्ड्रन्स एड सोसायटीचे मुख्य अधिकारी प्रवीण भावसार तसेच बाल संरक्षण अधिकारी उपस्थित होते.

नेपाळ दुर्घटनेतील बेपत्ता मृत पर्यटक नागरिकांची ओळख पटविण्यासाठी मुंबई, पुणे व नाशिक येथे डीएनए नमुना संकलन · नातेवाईकांना डीएनए नमुना प्रक्रियेसाठी उपस्थित राहण्याचे आवाहन

 नेपाळ दुर्घटनेतील बेपत्ता मृत पर्यटक नागरिकांची ओळख पटविण्यासाठी

मुंबई, पुणे व नाशिक येथे डीएनए नमुना संकलन

·         नातेवाईकांना डीएनए नमुना प्रक्रियेसाठी उपस्थित राहण्याचे आवाहन

 

मुंबई, दि. २: नेपाळमध्ये झालेल्या दुर्घटनेत मृत झालेल्या भारतीय नागरिकांच्या ओळख पटविण्याच्या प्रक्रियेसाठी डीएनए प्रोफायलिंग करण्यात येत आहे. या प्रक्रियेसाठी महाराष्ट्रातील संबंधित मृतांच्या नातेवाईकांनी ३ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी १० ते सायंकाळी ६ या वेळेत संबंधित न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळेत (Forensic Science Laboratory) प्रत्यक्ष उपस्थित राहावे, असे आवाहन राज्य आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून करण्यात आले आहे.

डीएनए नमुना देण्यासाठी येताना नातेवाईकांनी ३ पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्रे आणि आधारकार्ड किंवा पॅनकार्ड यापैकी कोणतेही ओळखपत्र सोबत आणणे आवश्यक आहे. मृत व्यक्तीच्या किमान दोन जवळच्या नातेवाईकांची प्रत्यक्ष उपस्थिती आवश्यक आहे. यामध्ये वडील, आई, मुलगा किंवा मुलगी यांचा समावेश आहे.

नातेवाईकांच्या सोयीसाठी मुंबई, पुणे आणि नाशिक येथे डीएनए नमुना संकलन व संबंधित प्रक्रिया करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

 

मुंबईतील नागरिकांसाठी :

संचालनालय, न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळा (Directorate of Forensic Science Laboratories) हंस भु्ग्रा मार्ग, कालिना, सांताक्रुझ पूर्व, मुंबई-९८.

संपर्क : श्रीमती जे. एम. वाणी, सहाय्यक संचालक – ८४८४९९२६८८

- एस. जी. पालस्कर – ९५९४९६१९८३

- श्रीमती के. डी. महाजन – ९५९४७४१६०५

  ई-मेल : dir.fsl@maharashtra.gov.in

  दूरध्वनी : ०२२-२६६७०७५५

 

पुण्यातील नागरिकांसाठी

प्रादेशिक न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळा (Regional Forensic Science Laboratory), पुणे

गणेशखिंड, चतुःशृंगी पोलीस ठाण्याशेजारी, पुणे.

संपर्क :  डी. सी. जोशी, उपसंचालक – ९५०३०५९९५९

- सी. यू. चव्हाण, सहाय्यक संचालक – ९७६७०२५०३१

  ई-मेल : dydir.rfslpune@maharashtra.gov.in

 

नाशिकमधील नागरिकांसाठी

प्रादेशिक न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळा (Regional Forensic Science Laboratory), नाशिक

विद्युतनगरसमोर, दिंडोरी रोड, लोक सहकारनगर, नाशिक.

संपर्क :- आर. आर. पवार, उपसंचालक – ९४०५१८३२५३

- डॉ. आर. एम. पाटील, सहाय्यक संचालक – ८२७५२५७३१७

  ई-मेल : dydir.rfslnashik@maharashtra.gov.in

नेपाळ दुर्घटनेतील मृतांची ओळख पटविणे आणि त्यांच्या कुटुंबियांपर्यंत आवश्यक माहिती पोहोचविण्याच्या दृष्टीने डीएनए प्रोफायलिंग अत्यंत महत्वाचे आहे. त्यामुळे संबंधित नातेवाईकांनी निर्धारित वेळेत आवश्यक कागदपत्रांसह संबंधित केंद्रावर उपस्थित राहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

आरोग्य संस्थांच्या गुणवत्तावाढीसाठी स्टार रेटिंग

 आरोग्य संस्थांच्या गुणवत्तावाढीसाठी स्टार रेटिंग

            राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध होणाऱ्या सेवांचे प्रमाणीकरण आणि गुणवत्तावाढ करण्यासाठी स्टार रेटिंग प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. विशेष सेवांची उपलब्धता, वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती, औषधांचा पुरवठा, प्रयोगशाळा सेवा, बाह्यरुग्ण व आंतररुग्ण सेवा, प्रसूती व शस्त्रक्रियांची संख्या, स्वच्छता, सुविधांची उपयुक्तता आणि रुग्णांचे अभिप्राय अशा विविध निकषांवर आरोग्य संस्थांचे मूल्यमापन करण्यात येणार आहे. या प्रणालीमुळे नागरिकांना रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध सेवांची सर्वसमावेशक माहिती घरबसल्या मिळेल. शिवाय या व्यवस्थेत नागरिकांकडून प्राप्त होणाऱ्या माहितीवर आवश्यकतेनुसार जिल्हास्तरावर तातडीने कार्यवाही करण्याची तसेच त्यानंतर नागरिकांशी संपर्क साधून सेवा मिळाल्याची खात्री करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे सेवा दिली का यासोबतच सेवा मिळाली का यावरही लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.

 

नागरिकांशी थेट संवादासाठी एकात्मिक आरोग्य सुविधा केंद्र

 नागरिकांशी थेट संवादासाठी एकात्मिक आरोग्य सुविधा केंद्र

            एकात्मिक आरोग्य सुविधा केंद्राच्या माध्यमातून ‘१०४’ कॉल सेंटरचे सुसूत्रीकरण करण्यात आले आहे. नागरिकांकडून येणाऱ्या दूरध्वनींसह आरोग्य विभागाकडून करण्यात येणाऱ्या संपर्क कॉल्सचेही नियोजन या केंद्रातून होणार आहे. अतिजोखमीच्या गर्भवती माता, प्रसूतीनंतरच्या माता, क्षयरुग्ण तसेच असंसर्गजन्य आजारांशी संबंधित नागरिकांचा पाठपुरावा करण्याबरोबरच रुग्णालयातील सेवांविषयी नागरिकांचे अभिप्राय जाणून घेतले जाणार आहेत. या केंद्रात दैनंदिन सुमारे एक हजार कॉल्स हाताळण्याची व्यवस्था असून त्यासाठी प्रशिक्षित ऑपरेटर्स कार्यरत राहणार आहेत. गंभीर अथवा तातडीच्या प्रकरणांची माहिती संबंधित जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांना तत्काळ कळविण्याची यंत्रणाही विकसित करण्यात आली आहे.

डेटावर आधारित निर्णयांसाठी एकात्मिक डॅशबोर्ड

 डेटावर आधारित निर्णयांसाठी एकात्मिक डॅशबोर्ड

            सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या विविध कार्यक्रमांसाठी सध्या ४० हून अधिक स्वतंत्र पोर्टल कार्यरत आहेत. या पोर्टलवरील महत्त्वाची माहिती एकत्रित करून एकाच व्यासपीठावर उपलब्ध करण्यासाठी एकात्मिक आरोग्य डॅशबोर्ड विकसित करण्यात आला आहे. माता व बाल आरोग्य, क्षयरोग नियंत्रण, असंसर्गजन्य आजारांची तपासणी आदी कार्यक्रमांशी संबंधित प्रमुख निर्देशांकांचे राज्य तसेच जिल्हानिहाय विश्लेषण या डॅशबोर्डवर करता येणार आहे. यामुळे आरोग्यविषयक आव्हाने तातडीने ओळखणे, जिल्हानिहाय कामगिरीचे मूल्यमापन करणे आणि आवश्यक ठिकाणी परिणामकारक उपाययोजना करणे अधिक सुलभ होणार आहे. आरोग्यविषयक माहितीचे रूपांतर कृतीयोग्य डेटामध्ये होऊन प्रशासकीय निर्णय अधिक अचूक आणि गतिमान होणार आहेत.

एकात्मिक आरोग्य डॅशबोर्ड, एकात्मिक आरोग्य सुविधा केंद्र आणि रुग्णालयांच्या स्टार रेटिंग प्रणालीचा उपयोग दर्जेदार आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी व्हावा

 एकात्मिक आरोग्य डॅशबोर्ड, एकात्मिक आरोग्य सुविधा केंद्र आणि रुग्णालयांच्या स्टार रेटिंग प्रणालीचा उपयोग   दर्जेदार आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी व्हावा

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. २ : सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या एकात्मिक आरोग्य डॅशबोर्ड, एकात्मिक आरोग्य सुविधा केंद्र आणि रुग्णालयांच्या स्टार रेटिंग प्रणाली या तीन महत्वपूर्ण उपक्रमांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी शुभारंभ करण्यात आला. राज्यातील आरोग्यविषयक माहितीचे केवळ संकलन न करता तिचा लोकहितासाठी व्हावा. या उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करून नागरिकांना अधिक दर्जेदार आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी विभागाने  काम करावे असे  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

 

यावेळी सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, आरोग्य विभागाचे सचिव ई. रवींद्रन यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

 मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या तंत्रज्ञानाधारित आणि नागरिककेंद्री उपक्रमांचे कौतुक केले.

वर्धा व नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या विविध प्रश्नांबाबत सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक

 वर्धा व नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या विविध प्रश्नांबाबत

सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक

 

मुंबई, दि. २ : वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्याबाबत तसेच नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ श्रेणीमध्ये पदोन्नती देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव मुख्यमंत्री यांच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिली.

 

मंत्रालयात सहकार मंत्री  बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्धा तसेच नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांशी संबंधित विविध प्रशासकीय विषयांचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसमोरील प्रशासकीय अडचणींबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

 

यावेळी राज्यातील १६ बँकांशी संबंधित विविध प्रकरणांवर निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री यांच्या  स्तरावर प्रस्ताव सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच संबंधित वित्तीय संस्थांच्या प्रमुखांसोबत तातडीने बैठक घेऊन जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या अडचणी आणि शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जवाटपाबाबत आवश्यक निर्णय घेण्याचे ठरविण्यात आले.

 

बैठकीस सहसचिव संतोष पाटील, महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.