ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण व रोजगाराच्या संधी विस्तारण्यासाठी योजनांना गती द्या

 ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण व रोजगाराच्या संधी विस्तारण्यासाठी योजनांना गती द्या

–महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

----

·         इतर मागासवर्ग मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत विविध योजनांचा आढावा

 

            मुंबई, दि. 6 : इतर मागास बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या समान संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी वसतिगृह, स्वाधार योजना, शिष्यवृत्ती तसेच महाज्योतीच्या विविध उपक्रमांना अधिक बळकटी देऊन त्यांच्या अंमलबजावणीला गती द्यावी, असे निर्देश महसूलमंत्री तथा इतर मागासवर्ग मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. मराठा समाजासाठी नेमण्यात आलेल्या शिंदे समितीप्रमाणे विमुक्त जाती, भटक्या जमातींच्या समस्यांचा अभ्यास करुन अहवाल देण्यासाठी समिती नेमण्याबाबत प्रस्ताव तयार करण्याची सूचना यावेळी करण्यात आली.

            मंत्रालयात मंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या इतर मागासवर्ग मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत ओबीसी समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थितीशी संबंधित विविध विषयांवर सकारात्मक चर्चा झाली. उच्च शिक्षण, स्पर्धा परीक्षा, कौशल्य विकास आणि रोजगाराच्या संधींसाठी शासनाच्या योजनांचा लाभ विद्यार्थ्यांपर्यंत अधिक प्रभावीपणे पोहोचविण्यावर उपसमितीने भर दिला.

            महाज्योतीच्या विविध योजनांसाठी आवश्यक निधी आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला. महाज्योतीच्या योजनेतर खर्चासाठी 2025-26 मध्ये 499 कोटी रुपये आणि बांधकामासाठी 228.64 कोटी रुपये निधी वितरित करण्यात आला आहे. 2026-27 साठी योजनेतर खर्चाकरिता 299 कोटी रुपये आणि बांधकामासाठी 25 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात संस्थेला निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी एकूण एक हजार 300 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

            महाज्योतीमार्फत राबविण्यात येणारे स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण, पीएच.डी. अधिछात्रवृत्ती आणि इतर शैक्षणिक उपक्रमांचा लाभ पात्र विद्यार्थ्यांना पारदर्शकपणे द्यावा. निवड यादी गुणांसह संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी आणि तालुकास्तरावरील शिबिरे, शाळा, महाविद्यालये तसेच विविध संस्थांच्या माध्यमातून योजनांची व्यापक प्रसिद्धी करावी, अशा सूचनाही मंत्री बावनकुळे यांनी दिल्या.

            ओबीसी समाजातील युवकांना स्वयंरोजगार आणि कौशल्य विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महामंडळांच्या कर्ज, व्याज परतावा आणि प्रशिक्षण योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावरही बैठकीत भर देण्यात आला. जिल्हास्तरावर विविध महामंडळांचे अर्ज स्वीकारण्यासाठी एक खिडकी सुविधा कार्यान्वित करून पात्र लाभार्थ्यांना ऑनलाइन पद्धतीने योजनांचा लाभ सुलभतेने उपलब्ध करून देण्याच्या कार्यवाहीबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

            भटक्या विमुक्तांना महसूल विभागामार्फत देण्यात येणारे विविध दाखले देण्यासाठी विशेष अभियान राबविले जाईल असे सांगून वसतिगृहे, समाजमंदिर, अभ्यासिका, वसाहती यांच्यासाठी जागा देण्याबाबत सर्वंकष आराखडा तयार करण्याचे निर्देश मंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी दिले.

पोलीस कोठडीतील मृत्यू प्रकरणी नुकसानभरपाईच्या धोरणास मान्यता

 पोलीस कोठडीतील मृत्यू प्रकरणी नुकसानभरपाईच्या धोरणास मान्यता

            पोलीस कोठडीतील व्यक्तींच्या मृत्यू प्रकरणात त्यांच्या जवळच्या वारसदारांना नुकसानभरपाई देण्याबाबतच्या धोरणास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            या धोरणानुसार पोलीस अधिकारी किंवा कर्मचारी यांच्या मारहाण, अत्याचार किंवा दबावामुळे मृत्यू झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास जवळच्या वारसदारास ५ लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्यात येणार आहे. अशा व्यक्तीस शारीरिक किंवा मानसिक छळामुळे पन्नास टक्क्यांहून कमी कायमस्वरुपी अपंगत्व आल्याचे निष्पन्न झाल्यास दोन लाख आणि त्याहून अधिक प्रमाणात अपंगत्व आल्याचे निष्पन्न झाल्यास चार लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे.

            वयोमानानुसार, किंवा कोठडीत येण्यापूर्वीच्या जुन्या असाध्य आजाराने नैसर्गिकरित्या मृत्यू झाल्यास, अचानक उद्भवलेली नैसर्गिक आपत्ती, स्वतःहून वैद्यकीय उपचार घेण्यास नकार दिल्यास, कोठडीतून पलायन करताना अपघात होऊन मृत्यू झाल्यास, अवाजवी मागणीसाठी उपोषण किंवा वैद्यकीय उपचार घेण्यास नकार दिल्याने झालेला मृत्यू या परिस्थितीत ही नुकसान भरपाई दिली जाणार नाही. 

            याशिवाय या धोरणात प्रशासकीय निष्काळजीपणाचे स्वरुप, वैद्यकीय तपासण्या, संबंधत प्रमाणपत्रे, अपंगत्वाची पडताळणी, याशिवाय कागदपत्रे व त्यांची पडताळणीचे नियमही व नुकसान भरपाई पद्धतीचे प्रस्ताव सादर करण्याची पद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. अशा घटनांची संबंधित जिल्ह्यांचे पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्त ३० दिवसांच्या आत दखल घेऊन याबाबत प्रस्ताव सादर करतील. कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचारी दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. निष्काळजीपणा करणाऱ्या दोषी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक वेतनातून, निवृत्तीवेतनातून किंवा मालमत्तेतून नुकसानभरपाई रक्कम वसूल कऱण्याची तरतूदही धोरणात समाविष्ट करण्यात आली आहे.

सीएम सृष्टी योजना : विद्यापीठे, शैक्षणिक संस्थांमधील संशोधनाला चालना मिळणार

 सीएम सृष्टी योजना : विद्यापीठे, शैक्षणिक संस्थांमधील संशोधनाला चालना मिळणार

            राज्यात संशोधन, नवोन्मेष, तंत्रज्ञान विकास, उद्योग संलग्न उच्च शिक्षण उत्कृष्टता केंद्रे यांच्या माध्यमातून सार्वजनिक विद्यापीठे शासकीय महाविद्यालये, संस्था आणि तंत्रनिकेतनमध्ये संशोधनास चालना देण्यासाठी सीएम सृष्टी योजना ( CM-SRISTHI- Scheme for Research, Innovations and Technological Hubs In Higher Education Institutions) अंमलात आणण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            विकसित महाराष्ट्र २०४७ मध्ये उच्च आणि तंत्र शिक्षणाचा समावेश आहे. विकसित महाराष्ट्राचे ध्येय साकारण्यासाठी उच्च आणि तंत्रशिक्षणाचे योगदान महत्वाचे राहणार आहे. त्याचबरोबर नवनवीन तंत्रज्ञान विकसित होणे आणि उच्च तंत्रज्ञान अवगत असणारे मनुष्यबळ निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी सीएम सृष्टी योजना अंमलात आणण्यास मान्यता देण्यात आली. योजनेचा कालावधी २०२६-२७ ते २०३०-३१ असा असेल. त्यानंतर सविस्तर आढावा घेऊन योजनेत आवश्यक ते बदल करण्यात येतील.

वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन ही मर्यादा वार्षिक पाचशे ब्रास करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

 वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन ही मर्यादा वार्षिक पाचशे ब्रास करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

            यामुळे वडार समाजातील कारागिरांना वर्षाकाठी किमान उत्पादक व्यवसाय मिळणार असून, त्यांच्या वार्षिक उत्पन्नात वाढ होणे अपेक्षित आहे. याचा या समाजातील पारंपरिक दगडफोडी, उत्खनन व्यावसायिकांना दिलासा मिळणार आहे.

पोलीस दलातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना साहसी कामगिरीसाठी मुख्यमंत्री शौर्य पदक मनोबल उंचावण्यासाठीचा सन्मान, दरवर्षी महाराष्ट्र दिनाच्या पूर्वसंध्येला होणार घोषणा

 पोलीस दलातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना साहसी कामगिरीसाठी मुख्यमंत्री शौर्य पदक

• मनोबल उंचावण्यासाठीचा सन्मान, दरवर्षी महाराष्ट्र दिनाच्या पूर्वसंध्येला होणार घोषणा

            राज्याच्या पोलीस दलातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना साहसी कामगिरीसाठी ‘मुख्यमंत्री शौर्य पदक’ देण्यात येणार आहे. कर्तव्य बजावताना जोखीम पत्करून केलेल्या कामगिरीसाठी मुख्यमंत्री शौर्य पदक विजेत्यांना रोख पन्नास हजार रुपये, पदक तसेच प्रशस्तीपत्र मिळणार आहे. या सन्मान योजनेस मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            दरवर्षी महाराष्ट्र दिन १ मेच्या पुर्वसंध्येला मुख्यमंत्री शौर्य पदकांची घोषणा करण्यात येणार आहे. दरवर्षी शौर्य पदकांची निश्चित अशी संख्या राहणार नाही. तर ती राज्यभरातील क्षेत्रीय स्तरावरील कामगिरींबाबतचे अहवाल आणि येणाऱ्या प्रस्तावांच्या अधीन राहून जाहीर केली जातील.

            महाराष्ट्रातील गडचिरोली व गोंदिया हे माओवाद प्रभावित जिल्हे आहेत. माओवाद, दहशतवाद, जातीय दंगली, संघटित गुन्हेगारी, तस्करी यासह अंतर्गत सुरक्षा व बाह्य हल्ल्यांपासून सुरक्षेची जबाबदारी महाराष्ट्र पोलीस दलातील अधिकारी, कर्मचारी धाडसाने आणि शौर्याने पार पाडत असतात. पोलीस दलातील अधिकारी, अंमलदारांच्या धाडसाचे सन्मान करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाकडून दरवर्षी शौर्य, राष्ट्रपती शौर्य आणि अशोकचक्र, किर्तीचक्र अशी विविध पदके दरवर्षी २६ जानेवारी व १५ ऑगस्ट या दिवशी जाहीर केली जातात.

            भारतातील पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, तेलंगणा, मेघालय, मणिपूर, केरळम् अशा राज्यात पोलीस दलातील उत्कृष्ट कामगिरी व कर्तव्यप्राती समर्पणाची दखल घेऊन पुरस्कार दिले जातात. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री शौर्य पदक दिले जाणार आहे. या पुरस्कार निवडीसाठी राज्याचे पोलीस महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रथम निवड समिती असेल. या समितीकडे जिल्हास्तरावरून पोलीस अधीक्षक हे त्या परीक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक यांच्याद्वारे, तर पोलीस आयुक्त पोलीस महासंचालकांकडे प्रस्ताव सादर करतील. शासनस्तरावर गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती असेल. त्यानंतर हे प्रस्ताव गृहमंत्री तथा मुख्यमंत्री यांच्याकडे सादर केले जातील.  मुख्यमंत्री शौर्य पदक मरणोत्तरही देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.  मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री शौर्य पदकासाठी निवड पद्धती, त्यासाठी समितीची रचना आणि अनुषांगिक खर्चाच्या तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली.

--००—

विद्यार्थ्यांना ताजा, सकस आहार वेळेत मिळण्यासाठी शालेय शिक्षण आणि महिला व बालविकास विभागाने संयुक्त धोरण आखावे

 विद्यार्थ्यांना ताजा, सकस आहार वेळेत मिळण्यासाठी शालेय शिक्षण आणि

महिला व बालविकास विभागाने संयुक्त धोरण आखावे

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबई, दि. ५ :प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना ताजा, सकस आणि दर्जेदार आहार वेळेत मिळण्यासाठी स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हास्तरावर द्यावेत. यासाठी शालेय शिक्षण आणि महिला व बालविकास विभागाने संयुक्त धोरण आखून आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. सध्या आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचा लाभ देण्यात येतो, त्याऐवजी दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना लाभ देण्याबाबतची व्यवहार्यता तपासून प्रस्ताव सादर करावा, असेही त्यांनी सांगितले.

            मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेची आढावा बैठक झाली. शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, महिला व बालविकास विभागाचे सचिव अनुपकुमार, शालेय शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे संचालक अभिषेक कृष्णा, एकात्मिक बाल विकास कार्यक्रम आयुक्त माधवी सरदेशमुख आणि इस्कॉनचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते. तर, सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऑनलाइन उपस्थित होते.

छत्रपती संभाजीनगरात प्रत्येक घराला नळजोडणी द्यावी

 छत्रपती संभाजीनगरात प्रत्येक घराला नळजोडणी द्यावी

            छत्रपती संभाजीनगर पाणीपुरवठा योजनेचे काम पूर्ण करताना शहरात प्रत्येक घराला नळजोडणी मिळेल याची दक्षता घ्यावी. नळ जोडणी देताना पुन्हा खोदकाम करावे लागणार नाही, अशा पद्धतीचे नियोजन करावे. यंत्रणांनी कंत्राटदारांकडून केवळ पुरेसे काम करून न घेता निर्धारित उद्दिष्ट साध्य होईल, अशा पद्धतीने प्रकल्प पूर्ण करून घ्यावेत. कामामध्ये विलंब तसेच पूर्णत्वाचा कालावधी उलटून गेल्यानंतरही काम पूर्ण न होणाऱ्या प्रकल्पांच्या कंत्राटदारांवर काळया यादीत टाकण्याची कारवाई करण्याचा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिला. मेट्रो मार्गिका क्रमांक सहा मधील स्वामी समर्थ नगर ते विक्रोळी दरम्यान जमिनीच्या ताब्याबाबत व न्यायालयीन प्रक्रियेशी संबंधित कार्यवाही गतीने पूर्ण करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.