महामंडळांच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी
विभागांनी समन्वय साधावा
- उपसभापती सचिन अहिर
मुंबई, दि. १९ : क्रांतीवीर लहुजी साळवे मातंग समाज अभ्यास आयोगाच्या शिफारशींची तसेच लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाशी संबंधित योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने आणि जलदगतीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश विधानपरिषद उपसभापती, सचिन अहिर यांनी दिले.
विधानभवन येथे उपसभापती, सचिन अहिर यांच्या अध्यक्षतेखाली सामाजिक न्याय विभागाशी संबंधित आढावा बैठक झाली. या बैठकीत क्रांतीवीर लहुजी साळवे मातंग समाज अभ्यास आयोगाच्या लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाशी संबंधित १९ शिफारशी तसेच सामाजिक न्याय विभागाशी संबंधित शिफारशींच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला. महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांसाठी आवश्यक निधीची तरतूद, योजनांना शासन मान्यता, तसेच संबंधित विभागांमध्ये प्रभावी समन्वय साधण्याच्या सूचना उपसभापती अहिर यांनी यावेळी दिल्या.
२१ सप्टेंबर २०२३ रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळासह संबंधित महामंडळांच्या योजनांबाबत विविध विभागांना निर्देश देण्यात आले होते. सामाजिक न्याय, कृषी, सार्वजनिक बांधकाम, महिला व बालविकास, नगरविकास, गृह आणि सामान्य प्रशासन विभागांशी संबंधित योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही यासंदर्भात अंमलबजावणीचा यावेळी आढावा घेण्यात आला.
कृषी व कृषी-आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तेलगिरणी, गहू, डाळी, पोहा आदी प्रक्रिया उद्योगांशी संबंधित दोन योजनांचे प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी सादर करण्यात आले आहेत. या योजनांच्या माध्यमातून मातंग समाजातील लाभार्थ्यांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याबाबतही चर्चा झाली. महामंडळाच्या योजनांसाठी योग्य वित्तीय नियोजन करण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला. तसेच केंद्र शासनाच्या संबंधित संस्थांमार्फत कर्ज सुविधा उपलब्ध असतानाही योजनांच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या प्रशासकीय अडचणी दूर करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. महामंडळाच्या विविध योजनांमध्ये लाभार्थ्यांचा सहभाग, वित्तीय संस्थांकडून उपलब्ध होणारे कर्ज, प्रकल्पासाठी आवश्यक लाभार्थी हिस्सा आणि महामंडळाकडून देण्यात येणारी आर्थिक मदत याबाबतही चर्चा झाली.
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या संदर्भातील बैठकीतील निर्देशांच्या अंमलबजावणीचाही आढावा घेण्यात आला. संबंधित विभागांनी प्रलंबित निर्णयांची कार्यवाही गतीने पूर्ण करून आवश्यक धोरण व आर्थिक तरतुदी निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले. विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षण योजनेसाठी यावर्षी अर्थसंकल्पीय तरतूद वाढवून सुमारे १०० कोटी रुपये करण्यात आली असून प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांना स्टायपेंड देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षा तसेच रोजगाराभिमुख प्रशिक्षणाचा लाभ मिळावा, यासाठी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला.
