Monday, 19 October 2026

पोलिसांनी मानवी तस्करीमागील संपूर्ण जाळे उघड करण्यावर भर द्यावा पोलीस महासंचालक सदानंद दाते मानवी तस्करीच्या गुन्ह्यांबाबत राज्यस्तरीय कार्यशाळा

 पोलिसांनी मानवी तस्करीमागील संपूर्ण जाळे उघड करण्यावर भर द्यावा

पोलीस महासंचालक सदानंद दाते

मानवी तस्करीच्या गुन्ह्यांबाबत राज्यस्तरीय कार्यशाळा

 

            मुंबई, दि. १५ : मानवी तस्करीच्या गुन्ह्यातील केवळ एका आरोपीला पकडण्यापुरता तपास मर्यादित ठेवू नये. गुन्ह्यामागील संपूर्ण जाळे उघड करण्यासाठी ‘बॅकवर्ड अँड फॉरवर्ड लिंकेजेस’ शोधून नेटवर्क केंद्रित तपास करावा. मानवी तस्करीच्या गुन्ह्यांमध्ये संपूर्ण जाळे उघड करण्यावर भर द्यावा. त्यामुळे मानवी तस्करी सबंधित गुन्हेगारीवर प्रतिबंध करणे शक्य होणार असल्याचा विश्वास पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांनी व्यक्त केला.

            मानवी तस्करीच्या गुन्ह्यांबाबतची न्यायसेतू २०२६ ही राज्यस्तरीय कार्यशाळा महाराष्ट्र पोलीस दल व प्रकृती संस्थेच्या संयुक्त विद्यमाने पोलीस महासंचालक कार्यालयाच्या दरबार सभागृहात झाली. यावेळी दाते बोलत होते. व्यासपीठावर माजी महासंचालक डॉ. पी. एम. नायर, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव नंदिनी आवडे, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (महिला व बालकांवरील अपराध प्रतिबंध) अस्वती दोरजे, विशेष पोलीस महानिरीक्षक शारदा राऊत  उपस्थित होते.

            पोलीस महासंचालक म्हणाले, तंत्रज्ञान वेगाने बदलत असून, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या युगात गुन्ह्यांचे नवे स्वरूप समोर येऊ शकते. त्यामुळे पोलिसांनी या बदलांविषयी सजग रहावे. गुन्हा घडू नये यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे, गुन्हा घडल्यास त्याची तातडीने उकल करणे आणि गुणवत्तापूर्ण तपास करणे आवश्यक आहे. तपास करताना पीडित व्यक्तीची परिस्थिती समजून घेऊन तिला आधार व दिलासा मिळेल, असे वर्तन पोलिसांनी ठेवावे.

            या कार्यशाळेत कायद्यातील विविध तरतुदी, घटनात्मक तरतुदी, न्यायालयांचे निवाडे आणि भारतीय न्याय संहितेतील नवीन उपाययोजनांची माहिती सहभागी अधिकाऱ्यांना दिली जाणार आहे. संबंधित व्यक्तीची ओळख सुरक्षित ठेवून साक्ष नोंदविण्याची प्रक्रिया तसेच ‘इन-कॅमेरा’ सुनावणीसारख्या तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी तपासी अधिकाऱ्यांनी सजग राहावे, असेही पोलीस महासंचालक दाते यांनी सांगितले.

            पोलिसांची भूमिका केवळ न्यायिक प्रक्रियेतील सहभागापुरती मर्यादित नाही. पीडितांना आवश्यकतेनुसार वैद्यकीय मदत, दुभाष्याची सुविधा आणि मानसिक समुपदेशन उपलब्ध करून देण्यासाठी पोलिसांनी संबंधित यंत्रणांमध्ये दुवा म्हणून काम करावे. मानवी तस्करीविरोधी तपासासाठी स्थापन विशेष घटकांचे प्रशिक्षण अधिक सक्षम झाल्यास त्यांच्या कामाची परिणामकारकता वाढेल, असा विश्वास दाते यांनी व्यक्त केला.

            प्रत्येक पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्याने आपल्या कामात प्रावीण्य मिळविण्याचा, आवश्यक कौशल्ये आत्मसात करण्याचा आणि पूर्ण क्षमतेने काम करण्याचा निश्चय केल्यास महाराष्ट्र पोलिसांच्या मानवी तस्करीविरोधी प्रयत्नांना नवी ऊर्जा आणि दिशा मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले.

            अतिरिक्त पोलीस महासंचालक श्रीमती दोरजे प्रस्ताविकात म्हणाल्या, प्रत्येकाला न्याय मिळावा व मानव तस्करीच्या समस्येचे उच्चाटन होण्यासाठी पोलीस दल सातत्याने प्रयत्न करीत असते. शासनाच्या             विविध विभागात समन्वय साधत मानवी तस्करी गुन्ह्यांमधील आर्थिक व्यवहार व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग याबाबत पोलीस अधिकाऱ्यांना संपूर्ण माहिती मिळावी ही या कार्यशाळेच्या आयोजनामागील भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली. महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव श्रीमती आवडे यांनीही मनोगत व्यक्त केले. कार्यशाळेला पोलीस अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे संचलन सेवानिवृत्त पोलीस उपअधीक्षक मदन पाटील यांनी केले. 

०००००

निलेश तायडे/विसंअ

वृत्त क्र ४०२६

Sunday, 18 October 2026

खरेदी केंद्रांवर सर्व सुविधा उपलब्ध करून धान्य साठवणुकीचे काटेकोर नियोजन करा,खरीप हंगामातील हमीभाव खरेदीच्या पूर्वनियोजनाबाबत बैठक

 खरेदी केंद्रांवर सर्व सुविधा उपलब्ध करून धान्य साठवणुकीचे काटेकोर नियोजन करा

–पणन मंत्री जयकुमार रावल


खरीप हंगामातील हमीभाव खरेदीच्या पूर्वनियोजनाबाबत बैठक

खरीप हंगाम २०२६-२७ साठी सोयाबीनच्या हमीभावात ३८०, तुरीच्या हमीभावात ४५०, उडदाच्या हमीभावात ४०० रुपयांची वाढ

१५.२८ लाख मे. टन साठवणूक क्षमता

९५०हून अधिक खरेदी केंद्राची व्यवस्था

मुंबई, दि. १४ : केंद्र शासनाच्या हमीभाव खरेदी योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम २०२६-२७ मध्ये सोयाबीन, मूग, उडीद व तूर खरेदीसाठी केंद्रांवर शेतकऱ्यांना आवश्यक सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. तसेच खरेदी केलेल्या शेतमालाच्या साठवणुकीचे काटेकोर नियोजन करावे, असे निर्देश पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले.

पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली खरीप हंगामातील हमीभाव खरेदीच्या पूर्वनियोजनाबाबत बैठक झाली. खरीप हंगाम २०२६-२७ साठी सोयाबीनच्या हमीभावात ३८०, तुरीच्या हमीभावात ४५०, उडदाच्या हमीभावात ४०० रुपयांची वाढ झाल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. या बैठकीस प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक कौस्तुभ दिवेगावकर, मार्कफेडचे कार्यकारी संचालक अशोक करंजकर, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय कदम, सहसचिव विजय लहाने, कृषी विभागाचे उपसचिव संतोष कराड, नाफेड आणि एनसीसीएफच्या अधिकारी आदी उपस्थित होते.

खरेदी करण्यात येणाऱ्या कडधान्ये व तेलबियांच्या साठवणुकीसाठी वखार महामंडळाच्या स्वमालकीच्या १६८ वखार केंद्रांबरोबरच आवश्यकतेनुसार भाडेतत्वावरील गोदामांचा वापर करण्यात येणार आहे. सद्यस्थितीत स्वमालकीच्या व भाडेतत्वावरील गोदामांमध्ये ८.१२ लाख मे. टन रिक्त साठवणूक जागा उपलब्ध आहे. खरीप हंगामासाठी खासगी गोदामांचे नियोजन करून आणखी ७.१६ लाख मे. टन आंतरिक क्षमता उपलब्ध होणार असून, एकूण १५.२८ लाख मे. टन साठवणूक जागा उपलब्ध होईल.

सर्व खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांसाठी बैठक व्यवस्था, पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छतागृह या मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराव्यात. किंमत समर्थन योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार बारदाना, वाहतूक आणि गोदामांची व्यवस्था करावी. तसेच संबंधित राज्यस्तरीय नोडल संस्थांच्या सर्व खरेदी केंद्रांवर क्यूआर कोड टॅगिंगची व्यवस्था करावी, असे निर्देश मंत्री रावल यांनी दिले.

नाफेडमार्फत २२ जिल्ह्यांत, तर एनसीसीएफमार्फत सहा जिल्ह्यांत खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, मुंबई; विदर्भ सहकारी पणन महासंघ, नागपूर आणि महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे या राज्यस्तरीय नोडल संस्था खरेदी प्रक्रियेत सहभागी होतील. राज्य शासनाने निश्चित केलेल्या यादीनुसार खरेदी केंद्रे कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत. हमीभाव योजनेची माहिती अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रत्येक खरेदी केंद्रावर माहिती फलक लावण्याबरोबरच दूरचित्रवाणी, आकाशवाणी, प्रसिद्धीपत्रके आणि फलकांच्या माध्यमातून व्यापक प्रसिद्धी देण्यात येणार आहे. नोंदणी व खरेदी यंत्रणा सुरळीत चालण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक मनुष्यबळ उपलब्ध करण्याचेही नियोजन करण्यात आले आहे.

खरीप हंगाम २०२६-२७ साठी गतवर्षाच्या तुलनेत सोयाबीनच्या हमीभावात ३८० रुपयांची वाढ झाली असून, तो ५ हजार ३२८ रुपयांवरून ५ हजार ७०८ रुपये प्रति क्विंटल झाला आहे.उडदाचा हमीभाव ४०० रुपयांनी वाढून ८ हजार २०० रुपये, तर तुरीचा हमीभाव ४५० रुपयांनी वाढून ८ हजार ४५० रुपये प्रति क्विंटल झाला असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.


00000





 





कामगार आयुक्तालयाची निरीक्षक गट-क परीक्षा एमपीएससीने घेतलेली नाही

 कामगार आयुक्तालयाची निरीक्षक गट-क परीक्षा

एमपीएससीने घेतलेली नाही

मुंबई, दि. १५ : राज्य शासनाच्या कामगार विभागांतर्गत कामगार आयुक्तालयातील निरीक्षक गट-क सरळसेवा पदासाठी २९ व ३० जुलै २०२६ रोजी घेण्यात आलेल्या परीक्षेत गैरप्रकार झाल्याचे विधान समाजमाध्यमांवर प्रसारित होत आहे.

या संदर्भात संबंधित परीक्षा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेली नसल्याचे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

बाह्य पोर्टल्स ‘आपले सरकार’ आणि ‘मैत्री’शी 30 नोव्हेंबरपर्यंत जोडणार

 बाह्य पोर्टल्स ‘आपले सरकार’ आणि ‘मैत्री’शी 30 नोव्हेंबरपर्यंत जोडणार


विभागांनी त्यांची बाह्य पोर्टल्स ‘आपले सरकार’ आणि ‘मैत्री’शी 30 नोव्हेंबरपर्यंत जोडायची आहेत. महाआयटी आणि ‘मैत्री’ने उच्चाधिकार समितीने मंजूर केलेल्या राज्य शासन-नागरिक आणि राज्य शासन-व्यवसाय सेवांचा विकास व एकात्मीकरण याच मुदतीत पूर्ण करायचे आहे. वापरकर्ता स्वीकार चाचणी, क्षेत्रीय चाचणी, अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण, वापरकर्ता पुस्तिका आणि नागरिक जागृतीची कामे 15 डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.


 

मच्छीमारांना परवडणाऱ्या दरात गोदामे उपलब्ध करून द्यावीत

 मच्छीमारांना परवडणाऱ्या दरात गोदामे उपलब्ध करून द्यावीत

–  विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर

 

  • ससून डॉकच्या विकासकामांसाठी कालबद्ध कार्यक्रम तयार करण्याचे निर्देश

 

मुंबई, दि. १४ : मुंबई पोर्ट ट्रस्टकडील जागा केंद्र शासनाकडून राज्यशासनाकडे शासन दराने  हस्तांतरित करून मच्छीमारांना परवडणाऱ्या दरात गोदामे उपलब्ध करून देण्यासाठी अनुदानाचा पर्याय स्वीकारण्यात येईल. त्यासाठी सध्याच्या गोदामधारकांची माहिती घेऊन प्राधान्यक्रम निश्चित करणारे धोरण व प्रस्ताव तयार करावा, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी दिले.

 

विधानभवन येथे विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहूल नार्वेकर  यांच्या दालनात ससून डॉक आणि तेथील मच्छिमार संघटना यांच्या अडीअडचणी संदर्भात  बैठक झाली. यावेळी मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे, मत्स्यव्यवसाय सचिव.एन रामास्वामी, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.प्रदीप, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त भानुदास पालवे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

 

विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर म्हणाले मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे खासगी संस्थांसाठी आणि शासकीय संस्थांसाठीचे भाडेदर वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाने शासन ते शासन दराने जागा स्वीकारल्यानंतर मच्छीमारांना ती सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी घ्यावी. यासंदर्भात महिना ते दीड महिन्यात पुन्हा आढावा घेण्यात येईल. ससून डॉकमधील बर्फ कारखाना, जलशुद्धीकरण प्रकल्प, मलनिस्सारण व्यवस्था, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प तसेच पाणी व डिझेल वाहिन्यांसह विविध विकासकामांचे एकात्मिक नियोजन करावे. अपूर्ण कामे, बंद असलेल्या सुविधा आणि वापराविना पडलेल्या यंत्रसामग्रीमुळे निधी वाया जाणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. जेटीच्या दर्शनी भागातील सुमारे २५ ते ३० टक्के जागा बर्फ कारखान्यासाठी वापरल्यास नौका उभ्या करण्यासाठी उपलब्ध जागा कमी होईल. त्यामुळे बर्फ कारखान्याची गरज कायम ठेवून त्यासाठी पर्यायी जागेची व्यवहार्यता तपासावी. बंदरावर नौका लागण्याला प्राधान्य देऊन स्थानिक मच्छीमारांच्या गरजांनुसार नियोजन करावे, असेही नार्वेकर  यांनी सांगितले.

 

मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, ससून डॉक येथील गोडाऊन इकोसिस्टिम साठी महत्वाचे आहे.  पुढील आठवड्यात ससून डॉकची प्रत्यक्ष पाहणी करून स्थानिक मच्छीमारांच्या सूचना जाणून घेऊन पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण वाहिनी, रस्ते, लिलावगृह आणि अन्य विकासकामांसाठी निश्चित मुदतीचा कार्यक्रम तयार करण्यात येईल.

 

ससून डॉकची जेट्टी १०० मीटरने वाढविण्याची गरज लक्षात घेऊन जुन्या व नव्या जेट्टीचे स्वामित्व आणि ताबा तपासावा. नवीन जेट्टी विस्ताराचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे सादर करावा. हा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर गोदामे निधी उपलब्ध करुन देता येईल असे मंत्री श्री. राणे यांनी स्पष्ट केले.

0000



 

 


एक कंत्राटदार-एक ओळख क्रमांक’ असलेले एकत्रित नोंदणी पोर्टल

 एक कंत्राटदार-एक ओळख क्रमांक’ असलेले एकत्रित नोंदणी पोर्टल

निवृत्तिवेतनासाठी डेटाबेसच्या माध्यमातून संभाव्य लाभार्थ्यांची सक्रियपणे ओळख करण्याची नवी प्रक्रिया प्रस्तावित आहे. राज्यभरात 8 लाख 90 हजार संभाव्य लाभार्थी ओळखण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे क्रीडा ई-प्रमाण प्रणालीचा राज्य शिक्षण मंडळाशी समन्वय करून विद्यार्थ्यांचे सत्यापित क्रीडा गुण परीक्षेच्या निकालात आपोआप समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया विकसित करण्यात येणार आहे. विविध महामंडळांच्या 130 योजना प्रमाणित अर्जांसह महाडीबीटी 2.0 वर आणल्या जाणार आहेत. नऊ विभागांच्या 1 हजार 700 पेक्षा अधिक वसतिगृहांसाठी एकत्रित ‘महाहोस्टेल’ प्लॅटफॉर्म, तसेच सर्व शासकीय कंत्राटांसाठी ‘एक कंत्राटदार-एक ओळख क्रमांक’ असलेले एकत्रित नोंदणी पोर्टल विकसित करण्यात येणार आहे.

 

एंड-टू-एंड’ डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार

 एंड-टू-एंड’ डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, शासनाने संपूर्ण प्रक्रियेसाठी ‘एंड-टू-एंड’ डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार केला आहे. त्याचे बॅकएंड 'जीपीआर'नुसार सक्षमपणे विकसित करणे आणि प्रत्यक्ष सेवा वितरण प्रभावी होणे आवश्यक आहे. ही व्यवस्था अखंडपणे कार्यान्वित झाल्यास विभागांवरील दैनंदिन प्रशासकीय ताण 50 टक्क्यांनी कमी होईल आणि नागरिकांना शासकीय कार्यालयांशी प्रत्यक्ष संपर्क साधण्याची आवश्यकता भासणार नाही. विभागांनी विकासाच्या टप्प्यावर आवश्यकतांमध्ये वारंवार बदल करू नयेत. त्याचप्रमाणे महाआयटीने विभागांच्या अपेक्षांनुसार तांत्रिक विकास करावा. विभागांच्या अडचणींची नियमित नोंद घेऊन त्यांचे कालबद्ध निराकरण करण्यासाठी निश्चित कार्यपद्धती राबवावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

Featured post

Lakshvedhi