Saturday, 7 November 2026

मुख्यमंत्री आपल्या गावात येऊन शेतकऱ्यांसोबत दिवाळी साजरी करणार आहेत, ही आमच्यासाठी आनंदाची

 मुख्यमंत्री आपल्या गावात येऊन शेतकऱ्यांसोबत दिवाळी साजरी करणार आहेत, ही आमच्यासाठी आनंदाची बाब आहे. गावातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न त्यांच्यापर्यंत थेट पोहोचतील आणि गावाच्या विकासाच्या अपेक्षांवरही चर्चा होणार असल्याची भावना ग्रामस्थांमध्ये आहे. शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेण्यासाठी मुख्यमंत्री स्वतः गावात येत असल्याने या भेटीकडे शेतकरी आशेने बघत आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर गावात आवश्यक तयारी करण्यात आली आहे. गावातील नागरिक, शेतकरी आणि युवकांमध्ये या भेटीची चर्चा असून, मुख्यमंत्र्यांचे स्वागत करण्यासाठी ग्रामस्थ उत्सुक आहेत. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसोबत सण साजरा करण्याच्या या उपक्रमामुळे लोहारी सावंगा गावाला राज्यस्तरावर विशेष ओळख मिळण्याची संधी निर्माण झाली आहे. दिवाळीच्या आनंदात मुख्यमंत्र्यांचा सहभाग आणि शेतकऱ्यांशी होणारा थेट संवाद यामुळे लोहारी सावंगा येथील हा दौरा विशेष लक्षवेधी ठरेल.

१९४८ पासून ग्रामविकासाचा वारसा जपणारे लोहारी सावंगा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रस्तावित भेटीच्या पार्श्वभूमीवर गावाच्या विकासप्रवासाला उजाळा

 १९४८ पासून ग्रामविकासाचा वारसा जपणारे लोहारी सावंगा

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रस्तावित भेटीच्या पार्श्वभूमीवर

गावाच्या विकासप्रवासाला उजाळा

 

नागपूर, दि. ७ : ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासाची खरी ओळख ही गावांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि कृषी जीवनातून दिसून येते. नागपूर जिल्ह्यातील लोहारी सावंगा हे असेच एक गाव. शेतीला केंद्रस्थानी ठेवून ग्रामविकासाची वाटचाल करणाऱ्या या गावाला ऐतिहासिक वारसा लाभला आहे. नरखेड तालुक्यातील १९४८ मध्ये ग्रामपंचायतीची स्थापना झालेल्या लोहारी सावंगा गावाने काळानुरूप विकासाचा प्रवास सुरू ठेवला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रस्तावित भेटीच्या पार्श्वभूमीवर या गावाची सामाजिक, आर्थिक आणि कृषीविषयक वैशिष्ट्ये महत्त्वाची ठरत आहेत.

लोहारी सावंगा ग्रामपंचायतीची स्थापना १९४८ मध्ये झाली. सध्याच्या ग्रामपंचायत सदस्यांची संख्या १२ असून यात सात महिला तर पाच पुरुष सदस्यांचा समावेश आहे. सन २०११ च्या जनगणनेनुसार गावाची एकूण लोकसंख्या ४ हजार २६४ आहे. यामध्ये २ हजार ४१४ पुरुष आणि १ हजार ८५० महिलांचा समावेश आहे. गावात एकूण ८४४ कुटुंबे असून, त्यापैकी ५९० कुटुंबे एपीएल आणि २५४ कुटुंबे बीपीएल प्रवर्गातील आहेत.गावाची प्रशासकीय रचना चार वॉर्डांमध्ये विभागलेली आहे.

लोहारी सावंगा गावाच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार शेती आहे. गावातील प्रमुख पिकांमध्ये कापूस, तूर, संत्रा, मोसंबी, सोयाबीन, हरभरा आणि गहू यांचा समावेश होतो. पारंपरिक पिकांसोबतच फळबागांच्या माध्यमातूनही शेतीला उत्पन्नाचे पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. विदर्भातील कृषी अर्थव्यवस्थेचे प्रतिबिंब या गावातील पीकपद्धतीतून दिसून येते.

गावामध्ये एकूण ८१० नळजोडणी खातेदार असल्याची नोंद आहे. ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा व्यवस्थेच्या दृष्टीने ही महत्त्वाची बाब आहे. सन २०२६ च्या उपलब्ध नोंदीनुसार गावातील एकूण मतदारसंख्या २ हजार ४०० आहे. गावाचे भौगोलिक क्षेत्रफळ ९७९.१९  चौरस हेक्टर आर आहे.

गावाचा विकास केवळ पायाभूत सुविधांपुरता मर्यादित नसून शेती, पाणीपुरवठा, रोजगार, शिक्षण आणि आरोग्य अशा विविध घटकांशी जोडलेला आहे. शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांना आधुनिक कृषी तंत्रज्ञान, सिंचनाच्या सुविधा, शेतमालाला योग्य बाजारपेठ आणि प्रक्रिया उद्योगांच्या माध्यमातून उत्पन्नवाढीच्या संधी उपलब्ध होणे आवश्यक आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या लोहारी सावंगा भेटीच्या पार्श्वभूमीवर गावातील नागरिकांच्या अपेक्षा, ग्रामीण विकासाचे प्रश्न आणि शेतीसमोरील आव्हाने यांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे. गावाची ऐतिहासिक ग्रामपंचायत व्यवस्था, कृषीप्रधान अर्थव्यवस्था आणि सामाजिक रचना यांचा आढावा घेत ग्रामीण भागाच्या विकासाची दिशा अधिक व्यापक करण्याची संधी या भेटीच्या निमित्ताने निर्माण झाली आहे.

0 0 0

 

 

 


वरळीतील पायाभूत सुविधांना गती मिळावी

 वरळीतील पायाभूत सुविधांना गती मिळावी

- उपसभापती सचिन अहिर


            विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर यांनी बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाला गती दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आभार मानले. बीडीडी चाळ पुनर्विकास हा म्हाडाचा फ्लॅगशिप प्रकल्प ठरला असून, या प्रकल्पामुळे म्हाडाच्या बांधकामाच्या दर्जाबाबत नागरिकांच्या मनात असलेली शंका दूर झाली आहे. या प्रकल्पामुळे म्हाडाबाबत नागरिकांच्या दृष्टिकोनात सकारात्मक बदल झाला असून, कामाठीपुरा आणि उमरखाडी पुनर्विकास प्रकल्पांसाठीही याचा उपयोग होईल, असे अहिर यांनी सांगितले.

            वरळी परिसरात वाढत्या लोकसंख्येमुळे पाणीपुरवठा आणि रस्त्यांच्या पायाभूत सुविधांवर ताण येत असल्याने येथील सुविधांना गती मिळावी. फेमस स्टुडिओ परिसरातून ना. म. जोशी मार्गाकडे जोडणारा उड्डाणपूल उभारल्यास वरळीतील नागरिकांना सात रस्ता आणि आर्थर रोड नाक्याला वळसा घालण्याची गरज भासणार नाही. या प्रस्तावाला मुंबई महापालिकेकडून आवश्यक सहकार्य मिळवून देण्याची विनंतीही त्यांनी यावेळी 

            तसेच वरळीतील अंतर्गत भागातील रहिवाशांच्या पाणी, रस्ते आणि अन्य नागरी सुविधांचे प्रश्नही प्राधान्याने सोडवावेत, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

जमिनीचा प्रकार, सिंचनाची शाश्वत उपलब्धता आणि पीक कालावधी विचारात घेऊन पशुसंवर्धन विभागाचे

 जमिनीचा प्रकार, सिंचनाची शाश्वत उपलब्धता आणि पीक कालावधी विचारात घेऊन पशुसंवर्धन विभागाचे जिल्हा व तालुकास्तरीय अधिकारी योग्य वाणांची शिफारस करणार आहेत. तर, ग्रामपंचायत, कृषी विभाग आणि पशुसंवर्धन विभाग या कामांच्या कार्यान्वयीन यंत्रणा असतील. ग्रामपंचायतीच्या कामांना तालुका पशुधन विकास अधिकारी तांत्रिक, तर गटविकास अधिकारी प्रशासकीय मान्यता देतील. कृषी विभागाच्या कामांसाठी कृषी पर्यवेक्षक तांत्रिक आणि तालुका कृषी अधिकारी प्रशासकीय मान्यता देतील. पशुसंवर्धन विभागाच्या कामांसाठी पशुवैद्यकीय अधिकारी तांत्रिक, तर सहायक आयुक्त, तालुका पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय अधिकारी प्रशासकीय मान्यता देतील.

            तांत्रिक सहायक या कामांची मोजमापपुस्तिकेत नोंद करणार असून संबंधित अधिकाऱ्यांनी या नोंदी प्रमाणित केल्यानंतर कार्यान्वयीन यंत्रणा विहित पद्धतीने देयके तयार करून ऑनलाइन अदा करतील. शासनाने सहायक आयुक्त, तालुका पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय अधिकारी कार्यालयांना चारा लागवडीसह पशुसंवर्धन विभागाशी संबंधित अन्य अनुज्ञेय कामांसाठी कार्यक्रम अधिकारी म्हणून घोषित करून प्रशासकीय व वित्तीय अधिकार प्रदान केले आहेत. या कामांमध्ये मजुरांच्या श्रमांना प्राधान्य देणे बंधनकारक राहणार असून मजुरांमार्फत करता येणाऱ्या कामांसाठी यंत्रसामग्रीचा वापर करता येणार नाही. तसेच योजनेतून एकदा चारा लागवड केलेल्या क्षेत्रावर पुन्हा त्याच क्षेत्रासाठी चारा लागवडीचे काम मंजूर होणार नाही. लाभार्थ्यांची निवड, कामांचे नियोजन, सामाजिक अंकेक्षण आणि आर्थिक मर्यादांसह योजनेच्या सर्व अटी व शर्तींचे पालन करावे लागेल, असे रोहयो मंत्री गोगावले यांनी स्पष्ट केले आहे.

प्रत्येक जिल्ह्यात मराठी भाषेसाठी स्वतंत्र कक्ष

 प्रत्येक जिल्ह्यात मराठी भाषेसाठी स्वतंत्र कक्ष

            मराठी भाषेचा विकास आणि संवर्धनाचे उपक्रम जिल्हास्तरावर नियोजनबद्ध पद्धतीने राबविण्यासाठी हे कक्ष महत्वपूर्ण ठरणार आहेत. त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात किंवा लगतच्या परिसरात किमान ५०० चौरस फूट जागा उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही प्राधान्याने पूर्ण करावी, असे डॉ. सामंत यांनी सांगितले.

 

            या कक्षांच्या कामकाजासाठी मराठी भाषा अधिकारी, दोन लिपिक-टंकलेखक आणि एक शिपाई अशी एकूण चार पदे बाह्य यंत्रणेमार्फत कंत्राटी तत्त्वावर भरण्याच्या सूचना यापूर्वीच देण्यात आल्या आहेत.

 

जिल्हा प्रशासनावर अतिरिक्त आर्थिक भार नाही

            मराठी भाषा विकास कक्षासाठी आवश्यक मनुष्यबळ, फर्निचर तसेच अन्य कार्यालयीन सुविधांवरील संपूर्ण खर्च मराठी भाषा विभागामार्फत करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या कक्षांच्या स्थापनेमुळे जिल्हा प्रशासनावर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही, असे डॉ. सामंत यांनी स्पष्ट केले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी जागा उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया विहित मुदतीत पूर्ण करावी, जेणेकरून कक्ष सुरू करण्याच्या पुढील कार्यवाहीला गती मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले.

 

बायोमेट्रिक उपस्थिती अनिवार्य

            मराठी भाषा विकास कक्षातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना नियमित कार्यालयीन वेळांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे. त्यांच्या उपस्थितीची नोंद ठेवण्यासाठी बायोमेट्रिक हजेरी अनिवार्य करण्यात आली आहे. या उपस्थिती अहवालाचे प्रमाणीकरण करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियुक्त केलेले उपजिल्हाधिकारी (महसूल) हे स्वाक्षरी प्राधिकारी म्हणून काम पाहतील, असेही डॉ. सामंत यांनी स्पष्ट केले.

०००



पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणाच्या विस्तारात महाराष्ट्राची दमदार झेप गतवर्षाच्या तुलनेत १ हजार ६६ जागांची वाढ झाल्याची वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांची माहिती. राज्यात ब्रॉड स्पेशालिटीच्या ७ हजार ६१५ जागा

 पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणाच्या विस्तारात महाराष्ट्राची दमदार झेप

  • गतवर्षाच्या तुलनेत १ हजार ६६ जागांची वाढ झाल्याची वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांची माहिती.
  • राज्यात ब्रॉड स्पेशालिटीच्या ७ हजार ६१५ जागा

 

            मुंबई, दि. ६ : वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या नियोजनबद्ध प्रयत्नांतून राज्यातील पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणाच्या संधी विस्तारल्या असून, महाराष्ट्राने राष्ट्रीय स्तरावर आपले स्थान अधिक भक्कम केले आहे. यामुळे तज्ज्ञ डॉक्टरांची उपलब्धता वाढून राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेला बळकटी मिळण्यासह नागरिकांना विशेष उपचार सुविधा अधिक सक्षमपणे उपलब्ध होणार आहेत.

 

            शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये महाराष्ट्रात पदव्युत्तर ब्रॉड स्पेशालिटी अभ्यासक्रमांच्या एकूण ७ हजार ६१५ जागा उपलब्ध झाल्या असून, देशातील आघाडीच्या दहा राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राने दुसरे स्थान मिळविले आहे. गतवर्षीच्या ६ हजार ५४९ जागांच्या तुलनेत यंदा १ हजार ६६ जागांची म्हणजेच १६.३ टक्क्यांची निव्वळ वाढ झाली आहे. अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.

 

आजची वाढलेली पदव्युत्तर प्रवेशक्षमता ही उद्याच्या सक्षम आरोग्यव्यवस्थेचा पाया आहे. महाराष्ट्रात अधिक तज्ज्ञ डॉक्टर घडतील, वैद्यकीय संशोधनाला चालना मिळेल आणि शासकीय रुग्णालयांची उपचारक्षमता वाढेल. वैद्यकीय शिक्षणाच्या माध्यमातून विकसित महाराष्ट्राच्या संकल्पनेला प्रत्यक्ष बळ देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, असे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.

 

            राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या (एनएमसी) ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी अद्ययावत केलेल्या आसन मॅट्रिक्सनुसार, कर्नाटक राज्य ८ हजार ८६२ जागांसह देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्रानंतर तमिळनाडू ६ हजार ६७८, उत्तर प्रदेश ६ हजार ६७५, तेलंगणा ४ हजार ४०३ आणि आंध्र प्रदेश ४ हजार ३०९ जागांसह पुढील क्रमांकावर आहेत. राजस्थानमध्ये ३ हजार ९५०, गुजरातमध्ये ३ हजार ८०१, मध्य प्रदेशात ३ हजार २७७, तर पश्चिम बंगालमध्ये २ हजार ३५४ जागा आहेत.

 

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये ७२० जागांची निव्वळ वाढ

            राज्यातील २३ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील एम.डी. आणि एम.एस. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या जागांमध्ये २९ सप्टेंबर ते ६ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत एकूण ७२० जागांची निव्वळ वाढ झाली आहे. या वाढीमुळे राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणाची प्रवेशक्षमता विस्तारली आहे.

 

            महाविद्यालयनिहाय आकडेवारीनुसार, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, उस्मानाबाद येथे सर्वाधिक ७७ जागांची वाढ झाली आहे. त्यापाठोपाठ औरंगाबाद येथे ७३, सातारा येथे ६४, धुळे येथे ४४ आणि अंबरनाथ येथे ४० जागांची वाढ नोंदविण्यात आली आहे. कोल्हापूर आणि अंबाजोगाई येथे प्रत्येकी ३९, लातूर येथे ३८, इंदिरा गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर येथे ३७, तर सोलापूर आणि जालना येथे प्रत्येकी ३५ जागांची निव्वळ वाढ झाली आहे.

 

            याशिवाय हिंगोली येथे ३२, एल. टी. मार्ग, मुंबई येथे ३०, अलिबाग येथे २७, बारामती येथे २२ आणि नांदेड येथे १९ जागांची वाढ झाली आहे. बी. जे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे; शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर आणि यवतमाळ येथे प्रत्येकी १७ जागांची वाढ झाली आहे. नंदुरबार येथे सात, गोंदिया येथे सहा, नाशिक येथे तीन आणि चंद्रपूर येथे दोन जागांची वाढ नोंदविण्यात आली आहे.

 

            विविध वैद्यकीय शाखांमध्येही पदव्युत्तर प्रवेशक्षमता वाढली आहे. यामध्ये भूलशास्त्र, शरीररचनाशास्त्र, जैवरसायनशास्त्र, समुदाय वैद्यक, न्यायवैद्यकशास्त्र, सर्वसाधारण औषधशास्त्र, बालरोगशास्त्र, विकृतिशास्त्र, औषधनिर्माणशास्त्र, शरीरक्रियाशास्त्र, मानसोपचारशास्त्र, सूक्ष्मजीवशास्त्र, रेडिओडायग्नोसिस, सर्वसाधारण शल्यचिकित्सा, स्त्रीरोग व प्रसूतीशास्त्र, नेत्ररोगशास्त्र आणि अस्थिरोगशास्त्र आदी शाखांचा समावेश आहे.

 

            औरंगाबाद येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात शरीरक्रियाशास्त्राच्या जागा तीनवरून २१, तर जैवरसायनशास्त्राच्या जागा दोनवरून १७ झाल्या आहेत. इंदिरा गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर येथे विकृतिशास्त्राच्या जागा चारवरून १५, औरंगाबाद येथे समुदाय वैद्यकाच्या जागा १२ वरून २२, तर कोल्हापूर येथे भूलशास्त्राच्या जागा चारवरून १४ झाल्या आहेत.

 

            राज्यातील पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणाच्या प्रवेशक्षमतेत झालेली ही वाढ वैद्यकीय शिक्षणाचा विस्तार करण्याच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण ठरत आहे. अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासोबतच राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची क्षमता बळकट करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने उचललेले हे महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.

000000


 

वृत्त क्र. ४३३६


मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्ष आता तालुकास्तरावरही दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्वपूर्ण निर्णय

 मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्ष आता तालुकास्तरावरही

  • दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्वपूर्ण निर्णय

 

            मुंबई, दि. ६ :  राज्यात दुष्काळी परिस्थितीत नागरिकांना मदतीचा हात देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्ष आता तालुकास्तरावरही स्थापन करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे या कक्षात स्वतंत्रपणे वैद्यकीय अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील नागरिकांसाठी आरोग्याविषयक सेवा प्रभावीपणे राबविता येणार आहेत.

            दुष्काळग्रस्त भागातील गरजू रुग्णांना वेळेत उपचार मिळावेत, यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाची यंत्रणा आता थेट तालुका स्तरापर्यंत नेण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी याबाबत शासन निर्णय जारी केला. यासोबत जिल्हा व तालुकास्तरावर आरोग्यविषयक समन्वय समित्याही स्थापन होणार आहेत. हा तालुकास्तरावरील कक्ष केवळ खरीप हंगाम २०२६ मध्ये ट्रिगर-१ मधील दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेल्या सर्व तालुक्यांत स्थापन करण्यात येणार  आहे. या तालुक्यांतील नागरिकांच्या आरोग्यविषयक गरजा लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

            संबंधित तालुक्यातील पंचायत समिती कार्यालयात हा कक्ष सुरू होईल. जिल्हाधिकारी या कक्षात एका स्वतंत्र वैद्यकीय अधिकाऱ्याची कक्ष प्रमुख म्हणून नियुक्ती करतील. त्यांच्या मदतीला लिपिक व टंकलेखक असतील, तर आवश्यक सुविधा गटविकास अधिकाऱ्यांनी प्राधान्याने पुरवायच्या आहेत.

 

आधी शासकीय योजना, मग निधीतून मदत

            रुग्णांना पात्रतेनुसार आधी आयुष्मान भारत, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना, कामगार विभागाच्या योजना व धर्मादाय रुग्णालयांतून उपचार मिळवून दिले जातील. या योजनांसाठी अपात्र ठरणाऱ्या रुग्णांचे अर्ज संलग्न रुग्णालयांमार्फत ऑनलाइन प्रणालीवर मंजुरीसाठी पाठवले जातील. त्यासाठी कक्ष मार्गदर्शन करेल.

            कक्ष प्रमुखांनी उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे आणि आशा सेविकांमार्फत गरजू रुग्णांचा शोध घ्यायचा असून, कोणताही रुग्ण उपचारांपासून वंचित राहणार नाही याची जबाबदारी या कक्षावर असेल.

दोन स्तरांवर समित्या

            तालुकास्तरीय समितीचे अध्यक्ष स्थानिक आमदार, तर उपविभागीय अधिकारी (महसूल) सहअध्यक्ष असतील. तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, तालुका आरोग्य अधिकारी, वैद्यकीय अधीक्षक, इंडियन मेडिकल असोसिएशन व केमिस्ट-ड्रगिस्ट असोसिएशनचे प्रतिनिधी सदस्य असतील. कक्ष प्रमुख सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.

            जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष पालकमंत्री, सहअध्यक्ष जिल्हाधिकारी, तर जिल्हा आरोग्य अधिकारी सदस्य सचिव असतील. तर, वैद्यकीय क्षेत्रातील दोन समाजसेवक अशासकीय सदस्य म्हणून या समितीचे काम पाहणार आहेत.

 

आरोग्य तज्ञांची मदत घेणार

            महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, इंडियन मेडिकल असोसिएशन, महाराष्ट्र मेडिकल परिषद, स्थानिक वैद्यकीय संघटना, खासगी रूग्णालय येथील आरोग्य तज्ञांची मदत घेणार आहेत. दुष्काळग्रस्त भागात आरोग्यशिबीरे आयोजित करून रूग्णांना औषधोपचार उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.

 

 

 

महिन्यातून दोन बैठका बंधनकारक

            दोन्ही समित्यांनी महिन्यातून किमान दोन बैठका घ्यायच्या आहेत. दुर्गम, मोठी लोकसंख्या असलेले आणि आरोग्य सुविधांची कमतरता असलेले भाग ओळखून तेथे प्राधान्याने उपाययोजना केल्या जातील. पिण्याच्या पाण्याशी व उष्णतेशी संबंधित आजारांचा आढावा, आरोग्य शिबिरे, फिरती वैद्यकीय पथके आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या सेवांचे नियोजन समित्या करतील. महिला, बालके, ज्येष्ठ नागरिक तसेच मधुमेह व रक्तदाबग्रस्तांकडे विशेष लक्ष दिले जाईल.

 

अहवाल मंत्रालयाकडे

            तालुका कक्ष दैनंदिन कामकाजाचा व शिबिरांचा अहवाल जिल्हा कक्षाकडे देईल. जिल्हा कक्ष सर्व तालुक्यांचे अहवाल एकत्र करून मंत्रालयातील मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाकडे सादर करेल.

 

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीची यंत्रणा अधिक लोकाभिमुख करण्याच्या दृष्टीने हा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. तालुका स्तरावर कक्ष सुरू झाल्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील गरजू रुग्ण वेळेत निदर्शनास येतील आणि त्यांना योग्य उपचार व आर्थिक मदत मिळवून देणे शक्य होईल. आरोग्य योजनांचा लाभ आणि आवश्यकतेनुसार मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीची मदत यांचा समन्वय साधला जाईल. कोणताही गरजू रुग्ण आर्थिक अडचणीमुळे उपचारांपासून वंचित राहू नये, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे असे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रूग्णालय मदत कक्षाचे कक्ष प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी सांगितले.

000


 


Featured post

Lakshvedhi