पाणी संवर्धन कार्यात स्वयंसेवी संस्थांचे योगदान महत्त्वाचे,गडचिरोली जिल्ह्यात पाणी संवर्धनासदर्भात सामंजस्य करार

 पाणी संवर्धन कार्यात स्वयंसेवी संस्थांचे योगदान महत्त्वाचे

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

गडचिरोली जिल्ह्यात पाणी संवर्धनासदर्भात सामंजस्य करार

 

मुंबई,दि.28 :  विदर्भात जलसंधारण व जलस्रोत विकासाचे काम होणे आवश्यक आहे.  पावसाच्या अनियमिततेमुळे या भागातील शेतकरी संकटाच्या छायेखाली आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर, या भागात पाण्याच्या टिकवणुकीसाठी स्वयंसेवी संस्थांनी हाती घेतलेले कार्य खरोखरच उल्लेखनीय असून भरीव काम गरजेचे असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले की, आगामी पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी  प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून राज्यात जलसंधारणासाठी कामाचा व्यापक स्वरूपात विस्तार करावा. राज्यात गाव पातळीवरील पारंपरिक जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन, नव्याने जलसाठवण व जलनियंत्रण रचनांची उभारणी, लोक सहभाग व वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून दीर्घकालीन टिकाऊ जलव्यवस्थापन यांचा समावेश करावा.

 

गडचिरोली जिल्ह्यासाठी स्वयंसेवा संस्थासेाबत सामंजस्य करार

 

शासनाने गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली तालुक्यात मे 2025 ते मार्च 2028 या कालावधीसाठी एक महत्त्वाचा सामंजस्य करार केला आहे. या प्रकल्पांतर्गत एकूण 30 गावे समाविष्ट करण्यात आली असून सुमारे 3,000 शेतकऱ्यांना थेट लाभ होणार आहे. प्रकल्पाच्या माध्यमातून 3,000 एकर क्षेत्रावर शेतीविकास, जलसंधारण, पायाभूत सुविधा आणि उत्पादनक्षमता वाढीसाठी विविध उपाययोजना राबवण्यात येणार आहेत. या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणे, शेती टिकाऊ होणे आणि ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास घडवून आणणे अपेक्षित आहे.

जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने अशा प्रकल्पांसाठी शासनाच्या निधीचा समन्वय साधून, अधिकाधिक लाभदायी रूपात मोठ्या प्रमाणावर अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था व जिल्हा प्रशासन यांच्यात औपचारिक सामंजस्य करार  देखील करण्यात यावा.

हिंदुस्तान युनिलिव्हर फाउंडेशनकडून दीर्घकालीन व सातत्यपूर्ण पाठींब्याची अपेक्षा व्यक्त करून राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागांत पाणीटंचाईचे आव्हान अधिक प्रभावीपणे हाताळता येईल असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

कोकणातील गाबीत समाजासाठी शिबिराचे आयोजन करावे

 कोकणातील गाबीत समाजासाठी शिबिराचे आयोजन करावे

- मंत्री अतुल सावे

 

              मुंबई, दि. 27 : ओबीसी महामंडळामार्फत कर्ज पुरवठा, व्याज परतावा व कौशल्य विकास प्रशिक्षणाच्या योजना राबविल्या जातात. या योजनांचा लाभ कोकणातील गाबीत समाजातील जास्तीत जास्त नागरिकांना देण्यासाठी विशेष शिबिराचे आयोजन करावे, असे इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले.

             मंत्री श्री. अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली गाबीत समाजासाठी आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याबाबत मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीस मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे, आमदार निलेश राणे, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगल, तसेच गाबीत समाज संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मंत्री सावे म्हणाले, विविध समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत  महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. कोकणातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जिल्ह्यांत तसेच मुंबईत प्रामुख्याने गाबीत समाजाचे वास्तव्य आहे. या समाजाच्या सर्वांगीण आर्थिक उन्नतीसाठी स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याबाबत संघटनेच्या वतीने मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत शासनाच्या वतीने सकारात्मक प्रयत्न केले जातील, असेही मंत्री श्री. सावे यांनी यावेळी सांगितले.

   मंत्री श्री. राणे म्हणाले, गाबीत समाज हा पारंपरिकरित्या मासेमारी आणि संबंधित व्यवसायांवर अवलंबून आहे. बदलत्या काळानुसार आणि आधुनिकीकरणामुळे त्यांच्या पारंपरिक व्यवसायांना अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. या समाजाच्या सामाजिक व आर्थिक उन्नतीसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करणे आवश्यक आहे. गाबीत समाजाला आधुनिक व्यवसायांमध्ये आणण्यासाठी, त्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी, आर्थिक साहाय्य देण्यासाठी स्वतंत्र महामंडळाचा नक्कीच फायदा होणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

****

अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास अन्न व्यवसायिकाविरुद्ध कायदेशीर कारवाई,शाकाहारी व मांसाहारी पदार्थाची तयारी, प्रक्रिया, शिजवणे वेगळे असावी

 अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास

अन्न व्यवसायिकाविरुद्ध कायदेशीर कारवाई

- आयुक्त राजेश नार्वेकर

शाकाहारी व मांसाहारी पदार्थाची तयारी, प्रक्रिया, शिजवणे वेगळे असावी

 

मुंबई दि, १२ : अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, २००६ अंतर्गत, अन्न सुरक्षा व मानके (परवाना व नोंदणी) नियमन, २०११ मधील अनुसूची ४ मधील सूचनांनुसार शाकाहारी व मांसाहारी पदार्थाची तयारी, प्रक्रिया, शिजवणे वेगळी असावी. शाकाहारी अन्नपदार्थाची मांसाहारी अन्नपदार्थापासून प्रक्रियात्मक व साठवणीच्या टप्प्यावर स्पष्टपणे वेगळी व्यवस्था करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.  या अन्न सुरक्षा नियमांचे पालन न करणाऱ्या अन्न व्यावसायिकांवर परवाना रद्द, दंड आकारणे किंवा कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे अन्न व औषध प्रशासनाचे अन्न सुरक्षा आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी कळविले आहे.

 

सर्व अन्न व्यवसायिकांनी अन्न सुरक्षेबाबत असलेल्या नियमांचे पालन करणे अनिवार्य आहे.  अन्न व औषध प्रशासनामार्फत गतवर्षी राज्यातील ३० हजार अन्न व्यवसायिकांना अन्न सुरक्षेबाबत प्रशिक्षण  देण्यात आले आहे तर या वर्षी एक लाख अन्न व्यवसायिकांना प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

 

अन्न सुरक्षा ही केवळ कायदेशीर बाब नसून ग्राहकांच्या आरोग्याशी संबंधित अत्यंत महत्त्वाची सामाजिक जबाबदारी आहे. नियमांच्या पालनात दोषी अन्न आस्थापनाना त्वरित नोटीस, कारवाई व आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई केली जात असल्याचे त्यांनी कळविले आहे.

 

अन्न व औषध प्रशासन महाराष्ट्र आणि भारतीय अन्न व सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरण  (FSSAI) यांच्या संयुक्त विद्यमाने अन्नसुरक्षा व प्रमाणपत्र प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत राज्यभर विविध प्रशिक्षण शिबिरे, कार्यशाळा व जनजागृती मोहिम राबविण्यात येत आहे. अन्न व औषध प्रशासनात एकूण नवीन १८९ अन्न सुरक्षा अधिकारी ७ जून २०२५ रोजी  रुजू झालेले असल्याने अन्न आस्थापना तपासणी संख्या निश्चितच वाढणार आहे. राज्यभरातील हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स व उपाहारगृहांमध्ये नियमित तपासण्या केल्या जात असून तपासणीत दोषी आढळणाऱ्यांवर अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम २००६ अंतर्गत कारवाई करण्यात येईल.

 

अन्न भेसळीसंदर्भात नागरिकांनीही हेल्पलाइन किंवा Food Safety Connect App च्या माध्यमातून तक्रार नोंदवावी. अधिक माहितीसाठी किंवा मार्गदर्शनासाठी आपले नजीकचे अन्न व औषध प्रशासन कार्यालय किंवा https://fda.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळास भेट द्यावी, असेही आयुक्त श्री. नार्वेकर यांनी कळविले आहे.

तृतीयपंथीयांच्या समस्या सोडविण्याबाबत शासन सकारात्मक -,महाराष्ट्र राज्य तृतीयपंथीय हक्कांचे संरक्षण

 तृतीयपंथीयांच्या समस्या सोडविण्याबाबत 

शासन सकारात्मक

- सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट

• महाराष्ट्र राज्य तृतीयपंथीय हक्कांचे संरक्षण आणि कल्याण मंडळाच्या सदस्यांना बैठकांना उपस्थित राहण्यासाठी मानधन देणार

 

मुंबई, दि. ११ : तृतीयपंथीयांच्या विविध समस्या सोडविण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक असून त्यासाठी तृतीयपंथीय हक्कांचे संरक्षण आणि कल्याण मंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. या मंडळाच्या सदस्यांना विविध बैठका आणि प्रवासासाठी मानधन देण्यात येईल, अशी माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली. याचबरोबर बैठकीच्या ठिकाणी सामाजिक न्याय विभागामार्फत विश्रामगृहामध्ये निवासाची सोय करण्यात येईल तसेच मुंबईमध्ये कार्यालयासाठी जागा देण्याबाबत मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र राज्य तृतीयपंथीय हक्कांचे संरक्षण आणि कल्याण मंडळाची पहिली बैठक मंत्री श्री.शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली. तृतीयपंथीयांबाबत शासन सकारात्मक असून त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी सकारात्मक निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या बैठकीस आमदार सर्वश्री बालाजी किणीकर, आनंद बोंढारकर, अमोल मिटकरी (ऑनलाईन), विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.हर्षदीप कांबळे, बार्टीचे महासंचालक सुनील वारे, मंडळाच्या उपाध्यक्ष डॉ.सान्वी जेठवानी यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी आणि मंडळाचे सदस्य उपस्थित होते.

मंत्री श्री.शिरसाट म्हणाले, अनेक वर्ष दुर्लक्षित राहिलेल्या तृतीयपंथीयांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य शासनाने 11 मार्च 2024 रोजी धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणानुसार सर्व विभागांच्या योजना पात्र तृतीयपंथीयांना विहित निकषानुसार लागू करण्यात आल्या असून धोरणात नमूद केल्यानुसार राज्यस्तरीय कल्याण मंडळाची नुकतीच पुनर्रचना करुन त्यात अशासकीय सदस्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. मंडळामध्ये विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींचा समावेश करण्यात येऊन मंडळांतर्गत विभागवार समित्या स्थापन केल्या जातील असे सांगून हे मंडळ परिपूर्ण व्हावे यासाठी यात आवश्यकतेनुसार सुधारणा करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारित आणि अधिकारात असणाऱ्या बाबींवर विभागामार्फत तातडीने निर्णय घेण्यात येईल, त्याचप्रमाणे इतर विभागांशी संबंधित विषयांबाबत संबंधित विभागांना सूचित करण्यात येईल. याचबरोबर धोरणात्मक बाबींविषयी मुख्यमंत्र्यांसमवेत चर्चा करुन निर्णय घेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. शिरसाट यांनी यावेळी सांगितले.

मंडळ सदस्यांच्या मागण्यांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात येऊन निर्णय घेण्यात येईल. तृतीयपंथीयांची सर्व माहिती एकत्र मिळण्याकरिता स्मार्ट कार्ड तयार करण्यात येणार असल्याचे प्रधान सचिव डॉ.कांबळे यांनी सांगितले. तर तृतीयपंथीयांच्या कल्याणाबाबत शासनामार्फत करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांची जनजागृती करण्यात यावी, असे निर्देश त्यांनी विभागाच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना दिले.

या बैठकीत सदस्यांना तृतीयपंथीयांबाबतच्या धोरणाबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली.

पुरस्कार प्राप्त व्यक्ती संस्थेची यादीसन २०२३-२४ या वर्षासाठीचे

 

००००मंत्री श्री. शिरसाट म्हणाले, आपल्याला मिळालेला पुरस्कार हा आपण केलेल्या कार्याचा गौरव आहे. या पुरस्कारांसाठी राज्यभरातून ८०० हून अधिक अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी १३० जणांची पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आली आहे. त्यामध्ये ९० व्यक्ती व ४० संस्थांचा समावेश आहे. विभागाच्या महत्त्वाच्या सेवांचा लाभ थेट व्हॉट्सॲपद्वारे घेता येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

 सन २०२३-२४ या वर्षासाठीचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण पुरस्कार, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे पुरस्कार, कर्मवीर पद्मश्री दादासाहेब भाऊराव कृष्णराव गायकवाड पुरस्कार, संत रविदास पुरस्कार, शाहु, फुले, आंबेडकर पारितोषिक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय प्राविण्य पुरस्कार या पुरस्कारांचे वितरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. 

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे यांनी केले. तर आभार समाज कल्याण प्रभारी आयुक्त प्रवीण पुरी यांनी मानले.

पुरस्कार प्राप्त व्यक्ती व संस्थांची संख्या आणि पुरस्काराचे स्वरुप :- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण पुरस्कार 61 व्यक्तीं - (प्रत्येकी 75 हजार), व 10 संस्था (प्रती संस्था प्रत्येकी 1 लाख), साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे पुरस्कार २७ व्यक्ती (प्रत्येकी 75 हजार ) व ६ संस्था ( प्रती संस्था प्रत्येकी 1 लाख), कर्मवीर पद्मश्री दादासाहेब भाऊराव कृष्णराव गायकवाड पुरस्कार १ व्यक्तीं -(प्रत्येकी ५१ हजार ), व १ संस्था (प्रती संस्था प्रत्येकी 1 लाख). संत रविदास पुरस्कार १ व्यक्तीं - (प्रत्येकी ५१ हजार), व १ संस्था (प्रती संस्था प्रत्येकी 1 लाख). शाहु, फुले, आंबेडकर पारितोषिक एकूण १४ संस्थेला 6 महसुली विभागानूसार प्रत्येकी दोन संस्था 7.50 लाख सन्मानपत्र, मानपत्रासाठी चांदीचा स्क्रोल, स्मृतीचिन्ह, शाल, व श्रीफळ. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय प्रावीण्य पुरस्कार ८ संस्था, राज्यस्तर 3 पुरस्कार प्रथम पुरस्कार 5 लाख, द्वितीय पुरस्कार 3 लाख व तृतीय पुरस्कार 2 लाख, विभागीय स्तरावर पुरस्कार संख्या 5, प्रत्येकी 1 लाख याप्रमाणे राज्यातील 90 व्यक्ती व 40 संस्थांचा एकूण 130 पुरस्कारार्थ्यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.

००००

२०२३-२४ या वर्षासाठी राज्यभरातून एकूण १३० सामाजिक क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांचा पुरस्कारासाठी निवड

 सामाजिक न्याय विभागाचा उद्या राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण सोहळा

सोहळ्याच्या यशस्वीतेसाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे

- सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट

 

             मुंबई, दि. ९ : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत सन २०२३-२४ या वर्षासाठी राज्यभरातून एकूण १३० सामाजिक क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांचा पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आली आहे. या पुरस्कारांचे वितरण १० जून २०२५ रोजी मुंबई येथील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे होणार आहे. या पुरस्कार वितरण सोहळ्याचे यशस्वी आयोजन होण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी नियोजनाप्रमाणे काम करण्याचे निर्देश  सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिले.

 सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी सामाजिक न्याय विभागाचा राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण सोहळ्याच्या नियोजनाचा आढावा यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे घेतला. यावेळी सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे तसेच  विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

    मंत्री श्री. शिरसाट म्हणाले, हा पुरस्कार वितरण सोहळा प्रेरणादायी ठरावा यासाठी प्रत्येक बाबीकडे बारकाईने लक्ष द्यावे. कामाच्या नियोजनाप्रमाणे आराखड्याची अंमलबजावणी करावी व दिलेल्या सूचनांचे काटेकोर पालन करावे.

 मंत्री संजय शिरसाट यांनी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, स्वच्छता, वाहनतळ व्यवस्था, आरोग्य व्यवस्था आदींचा आढावा यावेळी घेतला.

हुंडा, बालविवाह प्रथांचे कायमस्वरूपी निर्मुलन करणार

 हुंडा, बालविवाह प्रथांचे कायमस्वरूपी निर्मुलन करणार

या अभियाना अंतर्गत महिला विकास विषयक कार्ये म्हणजेच बालविवाह रोखणे, हुंडा पद्धती बंद करणे, महिला संरक्षण, गावातील एकल महिला, विधवा, परित्यक्ता व निराधार महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे.  तसेच, महिला सक्षमीकरण विषयक कार्ये अंतर्गत महिला बचत गटांची निर्मिती व सक्षमीकरणासाठी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या मदतीने कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्याचे कार्य करण्यात येणार आहे. तसेच जाणीव जागृती कार्यक्रमांतर्गत कायदे, योजना व त्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा व सुविधा याबाबत प्रबोधन करण्यात येणार आहे.  ग्राम सुरक्षा यंत्रणे अंतर्गत आरोग्य, शिक्षण व संरक्षणाशी संबंधित असणाऱ्या समित्यांना बाल संरक्षण समिती, महिला आरोग्य व पोषण समिती, महात्मा गांधी तंटा मुक्त ग्राम समित्ती शालेय व्यवस्थापन संदर्भात काम करण्यात येईल.  सामाजिक सुरक्षितते करीता कार्यक्रम अंतर्गत अंध, अपंग, विकलांग यांना शासनाच्या योजनांमध्ये प्राधान्य देऊन योजना लागू करण्यात येईल. आरोग्य विषयक कार्यक्रमांतर्गत आशा स्वयंसेविका / आरोग्य सेविका समुदाय आरोग्य अधिकारी (CHO) यांच्या मदतीने गाव पातळीवर आरोग्य तपासणी करण्यात येईल.  शिक्षण विषयक कार्यक्रमात किशोरवयीन मुली नियमितपणे शाळेत जातील व त्यांच्या शिक्षणामध्ये खंड पडणार नाही याची दक्षता समिती घेईल.

 पर्यावरण विषयक कार्यक्रमात ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रातील खुल्या सार्वजनिक जागेवर ग्रामपंचायतीच्यावतीने नव्याने वृक्ष लागवड करण्याचा प्रयत्न करावा व केलेल्या वृक्ष लागवडीची सातत्याने जोपासना करावी इत्यादी संबंधित कार्ये करण्यात येतील.

०००

ह्युंदाई मोटरच्या प्रोजेक्ट H२OPE अंतर्गत गडचिरोलीतील शाळांमध्ये शुद्ध पिण्याचे पाणी,pl share ,& like सामाजिक योगदानाबद्दल

 ह्युंदाई मोटरच्या प्रोजेक्ट H२OPE अंतर्गत गडचिरोलीतील शाळांमध्ये शुद्ध पिण्याचे पाणी

 - मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडून कौतुक

मुंबई, दि. 8 - गडचिरोली जिल्ह्यातील दुर्गम, आदिवासी आणि नक्षलग्रस्त भागातील शाळांमध्ये स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या ह्युंदाई मोटरच्या 'प्रोजेक्ट H२OPE' (होप) उपक्रमाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कौतुक केले आहे.

गडचिरोली या आकांक्षित जिल्ह्याच्या दुर्गम भागातील शालेय विद्यार्थ्यांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी मिळण्यासाठी सामाजिक उत्तरदायित्वाच्या माध्यमातून उपक्रम राबविण्याचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा मानस होता. त्यांच्या दूरदृष्टीतून आलेल्या या आवाहनाला ह्युंदाईने प्रतिसाद दिला आणि त्यांच्या सहकार्याने राबविण्यात आलेल्या या सामाजिक उपक्रमांतर्गत 250 शाळांमध्ये ही सुविधा सुरू झाली आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून सामाजिक कल्याण व सामुदायिक विकासासाठी घेतल्या जाणाऱ्या पुढाकाराचे अभिनंदन करीत या उपक्रमाचा अधिक विस्तार व्हावा, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे.

दोन टप्प्यांमध्ये राबविलेल्या या उपक्रमांतर्गत मागील वर्षी पहिल्या टप्प्यात 100 शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यात यावर्षी अहेरी मध्ये 35, भामरागड मध्ये 14, धानोरा मध्ये 32, एटापल्ली मध्ये 39, कोरची मध्ये 14 तर मुलचेरा मध्ये 16 अशा एकूण 150 शाळांमध्ये ही सुविधा मिळाली आहे. यामधून एकूण 26,341 विद्यार्थ्यांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी उपलब्ध झाले आहे. या उपक्रमामुळे जिल्ह्यातील हजारो विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या स्वच्छ पाण्यामुळे त्यांचे आरोग्य आणि शिक्षण यामध्ये सकारात्मक सुधारणा होईल, असा विश्वासही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.

ह्युंदाई मोटर इंडिया लिमिटेड ही एक आघाडीची ऑटोमोबाईल उत्पादक कंपनी असून, ती शाश्वत विकासासाठी बांधिल आहे. या कंपनीने जलसंवर्धनासाठी ‘Project H२OPE अंतर्गत सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधा वाढवणे’ ही उपक्रमात्मक योजना गडचिरोली जिल्ह्यातील शाळांमध्ये राबवली आहे. हा उपक्रम ग्रामीण भागातील शासकीय शाळांमध्ये स्वच्छ आणि सुरक्षित पिण्याच्या पाण्यासाठी सुरू करण्यात आला आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील 250 शाळांमध्ये हा प्रकल्प राबवला गेला असून, त्याचा हजारो विद्यार्थ्यांना लाभ झाला आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यातील शाळांमध्ये करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणानुसार प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात 100 शाळा आणि दुसऱ्या टप्प्यात 150 शाळांची निवड करण्यात आली. या शाळांमध्ये रिव्हर्स ऑस्मोसिस (RO) युनिट्स, जलशीतक, सबमर्सिबल पंप, बोअरवेल्स आणि सहा थरांची साठवण टाकी बसवण्यात आली आहे. त्याचबरोबर जलसंवर्धन आणि स्वच्छतेबाबत जागरुकता सत्रे घेण्यात आली. ह्युंदाईने सीएसव्ही (CSV) धोरणांतर्गत या प्रकल्पासाठी एकूण 5.5 कोटींची गुंतवणूक केल्याची माहिती कंपनीच्या वतीने देण्यात आली आहे.

00000

पर्यावरण संवर्धनाची सुरूवात स्वतःपासून करा - पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांचे आवाहन

 वृत्त क्र.२३७६

पर्यावरण संवर्धनाची सुरूवात स्वतःपासून करा

- पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांचे आवाहन

• पर्यावरण परिषदेत तज्ज्ञांचे विचारमंथन

 

मुंबई, दि. ५ : एकल वापरातील प्लास्टिक हा असूर असून त्याला पूर्णतः नष्ट करण्यासाठी पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या माध्यमातून कार्य करत आहोत. या कामात जनतेचा सहभाग आवश्यक आहे. यासाठी नागरिकांनी पर्यावरण संवर्धनाची सुरुवात स्वतःपासून करावी, असे आवाहन पर्यावरणीय व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केले.

            जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्या विद्यमाने पर्यावरण परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी सांस्कृतिक कार्य, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री तथा मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री ॲड. आशिष शेलार, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, मंडळाचे सदस्य सचिव डॉ. अविनाश ढाकणे आदी उपस्थित होते.

पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, गेल्या काही काळापासून होत असलेले वातावरणातील बदल हे गंभीर व अंतर्मुख करणारे आहे. त्यामुळे एकल वापर प्लास्टिक वापरावर बंदीसाठी अभियान सुरू केले. अशा अभियानात लोकसहभाग असेल तर हे उपक्रम यशस्वी होतात. एकल वापर प्लास्टिक मुक्त परिसराच्या अभियानाची सुरुवात मंत्रालयापासून केली. बदलती जीवनशैली व वातावरणातील बदलांमुळे कर्करोगासारखे आजार आज मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे दिसून येते. त्याचबरोबर तंत्रज्ञान वाढले तसे त्याचे दुष्परिणामही दिसून येत आहेत. यासर्वांपासून पर्यावरण वाचविण्याची सुरूवात प्रत्येकाने स्वतःपासून करावी. आजच्या पिढीने प्लास्टिक बाटल्या न वापरणे, एकल वापराच्या प्लास्टिक ऐवजी कापडी पिशव्या वापरणे अशी पाऊले उचलली तर पुढच्या पिढीसाठी चांगले जीवन मिळेल.

            पुढील पाच वर्षात एकल वापराचे प्लास्टिक पूर्णतः बंद करण्यासाठी मी स्वतः प्रयत्न करणार आहे. त्याचबरोबर अशी उत्पादने तयार करणाऱ्यांविरुद्ध पोलीस कारवाईसाठी प्रयत्न करणार आहे. मात्र, नागरिकांनीच स्वयंस्फूर्तीने एकल प्लास्टिक वापरणे बंद केले तरच अशी उत्पादने तयार करणे आपोआप बंद होईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

मी स्वतः आलेल्या अभ्यागताना बुके, साडी किंवा शाल ऐवजी अकरा कापडी पिशव्या द्यावेत, असे आवाहन करते. त्यातून जमा होणाऱ्या पिशव्या वापरण्यासाठी देण्याचा निर्णय घेतला आहे, असेही मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.

वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यापासून वाचविण्यासाठी वनालगतच्या गावांमध्ये ‘एआय’आधारित कॅमेरे बसवावेत

 वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यापासून वाचविण्यासाठी

वनालगतच्या गावांमध्ये ‘एआय’आधारित कॅमेरे बसवावेत

- वन मंत्री गणेश नाईक

 

मुंबई, दि. 4 : वन्यजीव व मनुष्य यांच्यातील संघर्ष टाळण्यासाठी तसेच वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यापासून ग्रामस्थांना वाचविण्यासाठही राज्यातील ज्या ज्या भागात वन्य प्राण्यांचा वावर आहे, अशा वनालगतच्या बफर झोनमधील गावांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर असणारे कॅमेरे लावण्यात यावेत. यासाठी राज्य शासनाच्या मार्वल या संस्थेची मदत घेण्यात यावी. येत्या पंधरा दिवसात ही कार्यवाही युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याचे निर्देश वन मंत्री गणेश नाईक यांनी आज येथे दिले.

विदर्भात विविध ठिकाणी होणाऱ्या मानव व वन्य जीव संघर्ष व वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यासंदर्भात आज मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, राज्यमंत्री आशिष जायस्वाल, आमदार परिणय फुके, अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल) शोमिता बिश्वास, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) श्रीनिवास राव यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते.

श्री. नाईक म्हणाले की, मानव व वन्यजीव यांच्यात संघर्ष निर्माण होऊ नये, अशा घटनांमध्ये मानवांचा मृत्यू होऊ नये, यासाठी ठोस पावले उचलावीत. वना लगतच्या गावांमध्ये फेन्सिंग करणे, चर खोदणे याबरोबरच वन्य प्राणांची माहिती गावकऱ्यांना कळावी, यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. यासाठी मार्वल या संस्थेची मदत घ्यावी. यासंदर्भातील प्रस्ताव तातडीने मंजूर करून घ्यावा. यासाठी लागेल तेवढा निधी देण्यात येईल.

महाराष्ट्रातील जंगलांमध्ये वन्य प्राण्यांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे मानव व  वन्यजीव संघर्ष होत आहेत. जंगलातील प्राणी संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी उपाय योजना कराव्यात. तसेच अतिरिक्त प्राणी ठेवण्यासाठी खासगी प्राणीसंग्रहालयाचा विचार करावा. वनांमध्ये तृणभक्षक प्राण्यांसाठी गवत व वनस्पतींची मोठ्या प्रमाणात लागवड करावी, जेणेकरून वन्यप्राणी वनाच्या बाहेर येणार नाहीत.  तसेच वाघांच्या हल्ल्यात मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना शासकीय नोकरी देण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. वनांच्या परिसरातील यापूर्वीच मंजूर रस्त्यांची दुरुस्ती परवानगीसाठी अडवणूक करू नये, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.

जागतिक पर्यावरण दिनी मंत्रालयात एकल प्लास्टिक वापराविरुद्ध अभियान

 जागतिक पर्यावरण दिनी मंत्रालयात

एकल प्लास्टिक वापराविरुद्ध अभियान

प्लास्टिक कचरा रोखण्यासाठी पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांचा पुढाकार

 

मुंबई, दि. ४ : जागतिक पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने ५ जून रोजी सकाळी मंत्रालयातील अधिकारी व कर्मचारी हे त्यांच्या वापरातील एकल प्लास्टिक टाकून देणार असून प्लास्टिक वापरणार नाही अशी शपथ घेणार आहेत. पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम होणार आहे. यावेळी कापडी पिशव्यांचे वाटप करण्यात येणार आहे.

दरवर्षी ५ जून रोजी जागतिक पर्यावरण दिवस साजरा केला जातो. या वर्षाची पर्यावरण दिवसाची संकल्पना (थीम) ‘जागतिक स्तरावर प्लास्टिक प्रदूषणाचा अंत करणे’ (Ending Plastic Pollution Globally) अशी आहे. ही संकल्पना केंद्र शासनाने स्विकारलेल्या मिशन लाईफशी संलग्न आहे. मिशन लाईफमध्ये पर्यावरणपूरक जीवनशैलीचा स्विकार करण्यात आला आहे. त्यामध्ये एकल वापराच्या प्लास्टिकला नकार देणे व प्लास्टिकचा कचरा रोखणे या बाबींचा समावेश आहे. पर्यावरणास सर्वात जास्त धोका प्लास्टिकमुळे होणाऱ्या प्रदुषणाचा आहे. या पार्श्वभूमीवर मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासनाचा पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग एकल वापराच्या प्लास्टिक बंदीसाठी वेगवेगळे उपक्रम राबवित आहे.

या मोहिमेची सुरुवात मंत्रालयापासून करण्यात येणार असून दि. ५ जून रोजी सकाळी मंत्रालयाच्या त्रिमूर्ती प्रांगणात प्लास्टिकला पर्याय म्हणून कापडी पिशव्यांचे वाटप पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या हस्ते होणार आहे.

यावेळी मंत्रालयातील सर्व प्रशासकीय विभागातील अधिकारी - कर्मचारी या अभियानात सहभागी होऊन आपल्या प्रशासकीय विभागात असणारे एकल प्लास्टिक एकत्रित करुन त्रिमूर्ती प्रांगण येथे जमा करणार आहेत. यासाठी या ठिकाणी विशेष व्यवस्था करण्यात येणार आहे. यामध्ये कार्यालयात न वापरले जाणारे (निरुपयोगी) प्लास्टिक फोल्डर, पाण्याच्या प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक पिशव्या आदींचा समावेश आहे.

००००

आदिशक्ती अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ग्रामस्तरावर १५ दिवसांत समित्या स्थापन करा,pl share

 आदिशक्ती अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी

ग्रामस्तरावर १५ दिवसांत समित्या स्थापन करा

- महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

मुंबई, दि. ४ : महिला सक्षमीकरणाच्या उद्देशाने राबविण्यात येणारे आदिशक्ती अभियान यशस्वी करण्यासाठी  १५ दिवसांत ग्रामस्तरीय समित्या स्थापन करण्याचे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले.

आदिशक्ती अभियान आणि आदिशक्ती पुरस्कारासंदर्भात मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले.

महिला व बालविकास मंत्री तटकरे म्हणाल्या की, महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी ‘आदिशक्ती अभियान’ राबविण्यात येत आहे. या अभियानाअंतर्गत  गाव, तालुका, आणि राज्यस्तरावर समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. विविध विभागांमधील समन्वयाद्वारे महिलांच्या समस्या सोडविणे, योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविणे आणि स्थानिक पातळीवर महिलांना निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करणे, विधवा प्रथा, हुंडा प्रथा, स्त्री भ्रुण हत्या रोखणे, एकल महिलांच्या योजनांसंदर्भात जनजागृती करणे यासाठी ग्रामस्तरीय समिती काम करणार आहे.आदिशक्ती अभियान हा महिलांच्या सक्षमीकरणाचा एक व्यापक उपक्रम आहे.

सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव यांनी महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी स्थानिक पातळीवर त्वरित उपाययोजना आखणे, शासकीय योजनांची माहिती व लाभ महिलांपर्यंत पोहोचविणे, महिला उद्योजकता, स्वयंपूर्णता, शिक्षण, आरोग्य व पोषणासंदर्भात विशेष उपक्रम, ग्रामस्तरावर महिलांच्या प्रश्नांवर त्वरित निर्णय घेण्यासाठी समिती सक्रिय करण्यासाठी हे अभियान राबविण्यात येत असल्याचे सांगितले.

यावेळी आयुक्त नयना गुंडे, सह आयुक्त राहुल मोरे, सहसचिव वि.रा.ठाकूर, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी हे दूरदृश्य संवाद प्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थित होते.

सिंगल यूज प्लास्टिक वापरास नकार, हाच पर्यावरण संवर्धनाला होकार

 सिंगल यूज प्लास्टिक वापरास नकार, हाच पर्यावरण संवर्धनाला होकार

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

वातावरण बदल प्रचार मोहिमेचा शुभारंभ

मुंबई, दि. ४: वातावरण बदलामुळे होणारी हानी पर्यावरण संवर्धनातून निश्चितच टाळता येणार आहे. पर्यावरणाचा सर्वात मोठा शत्रू प्लास्टिक असून ' सिंगल यूज प्लास्टिक ' वापरास नकार, हाच पर्यावरण संवर्धनाला होकार असल्याचे उद्गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढले. या वर्षी शासनाच्यावतीने १० कोटी वृक्षलागवड मोहिमेत सर्वांनी सहभाग घेत पर्यावरण संवर्धनात आपले योगदान द्यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

भामला फाऊंडेशन आणि मुंबई महापालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने बांद्रा येथे जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त वातावरण बदलावर जागतिक प्रचार मोहिमेचा शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते अँम्फी थिएटर येथे आयोजित कार्यक्रमात करण्यात आला. कार्यक्रमास गोवा राज्याचे परिवहन मंत्री मौविन गोडिन्हो, मुंबई महापालिका सह आयुक्त दिनेश पल्लेवाड, भामला फाउंडेशनचे आसिफ भामला अभिनेत्री रवीना टंडन, गोदरेज कंपनीचे नादिर गोदरेज, गीतकार स्वानंद किरकिरे उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, कमीत कमी प्लास्टिक वापरून पर्यावरणाची होणारी हानी टाळावी. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहकार्याने विघटनकारी प्लास्टिक निर्माण करणे शक्य आहे. प्लास्टिकला पर्याय अशा विघटनकारी प्लास्टिक निर्मिती करावी. राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या वृक्षलागवड मोहिमेत केवळ वृक्ष लागवड करण्यात येणार नसून वृक्ष जिवंत ठेवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या सहकार्याने करण्यात येणार आहे. या मोहिमेत वृक्षांचे संवर्धनही करण्यात येईल.

देशातील सर्वात मोठे सांडपाणी प्रक्रियेचे जाळे मुंबईत तयार करण्यात येत असून भविष्यात मुंबईतील समुद्रात जाणारे संपूर्ण सांडपाणी प्रक्रिया केलेले असणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे २०३० पर्यंत नेट झिरो चे उद्दिष्ट आहे. देशाच्या एकूण ऊर्जे गरजेपैकी ५० टक्के ऊर्जा पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांकडून मिळविण्याचा मानसही आहे. यामध्ये महाराष्ट्र पुढे असून राज्याने २०२६ पर्यंत कृषी क्षेत्राची १६ हजार मेगावॉट ऊर्जा गरज सौर ऊर्जेपासून भागविण्यासाठी काम सुरू केले आहे. राज्यातील महानगरांमधील संपूर्ण सार्वजनिक परिवहन सेवा ग्रीन ऊर्जेवर आणण्यात येत आहे. मुंबईत याची सुरुवातही करण्यात आली आहे. तसेच मुंबई शहरातील संपूर्ण  परिवहन सेवेचे तिकीट ' सिंगल ' तत्वावर आणण्यात येत आहे, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले.

कार्यक्रमादरम्यान पर्यावरण संवर्धन आणि सिंगल यूज प्लास्टिक वापर बंदी जनजागृतीबाबत अभिनेता अजय देवगण यांच्यावर चित्रित ' प्यासा ' या प्रचार मोहिमेचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते शुभारंभ करण्यात आला.

स्थानिक भूमिपुत्रांना रोजगार व ग्रामपंचायतींना मोफत पाणीपुरवठा देण्याची आग्रही भूमिका

 बोईसर - तारापूर एमआयडीसीतील सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन करा – आमदार विलास तरे

# स्थानिक भूमिपुत्रांना रोजगार व ग्रामपंचायतींना मोफत पाणीपुरवठा देण्याची आग्रही भूमिका

बोईसर / मुंबई. (प्रतिनिधी) – बोईसर - तारापूर एमआयडीसीत केमिकल, अभियांत्रिकी, औषधनिर्मिती आणि वस्त्रोद्योग अशा प्रमुख उद्योग प्रकारांतून मोठ्या प्रमाणावर सांडपाणी आणि घनकचरा निर्माण होत आहे. या सांडपाण्याचे योग्य प्रकारे व्यवस्थापन करावे, स्थानिक भूमिपुत्रांना रोजगाराच्या संधी द्याव्यात, तसेच एमआयडीसी लगतच्या ग्रामपंचायतींना मोफत पाणीपुरवठा करावा, अशी ठाम मागणी आमदार विलास तरे यांनी उद्योग भवन येथे झालेल्या बैठकीत केली.

यावेळी आमदार तरे म्हणाले, “बोईसर - तारापूर औद्योगिक वसाहतीत लघु, मध्यम व मोठ्या अशा एकूण सुमारे 1216 कारखाने कार्यरत आहेत. त्यामुळे पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांबाबत गंभीरपणे विचार करून पावले उचलण्याची गरज आहे.” 'आनंद सोमन विरुद्ध महाराष्ट्र शासन' (ओ.ए. 58/2024) या प्रकरणात राष्ट्रीय हरित लवादाने नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीने केलेल्या अहवालात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे की, पास्थळ गावातील बोरवेलमधील पाणी अत्यंत दूषित असून, ते पिण्यास तसेच घरगुती वापरास अयोग्य आहे. सप्टेंबर 2024 मध्ये सादर झालेल्या या अहवालात गावकऱ्यांना मोफत व सुरक्षित पाणीपुरवठा करावा, अशी शिफारस करण्यात आली होती, ज्यास हरित लवादाने दि. 14 नोव्हेंबर 2024 रोजीच्या आदेशाद्वारे मान्यता दिली आहे. आमदार तरे यांनी याच मुद्द्यावर भर देत, “पास्थळ प्रमाणेच एमआयडीसी लगतच्या इतर ग्रामपंचायतींनाही मोफत पाणीपुरवठा करण्यात यावा,” अशी जोरदार मागणी केली.

या महत्वपूर्ण बैठकीस आमदार विलास तरे यांच्यासह महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी धनंजय सावळकर, प्रादेशिक अधिकारी (ठाणे-1) उदय किसवे, उपअभियंता अविनाश संखे, म.प्र.नि.म. प्रादेशिक अधिकारी किरण हसबनीस, पालघर औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य विभागाचे नरेश देवराज तसेच इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

दरम्यान बैठक संपल्यानंतर आमदार विलास तरे यांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाप्रसे पी. वेलरासू, सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी (‍प्रशासन) भाप्रसे डॉ. कुणाल खेमनार यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन झालेल्या बैठकीचे प्रमुख मुद्द्यांवर चर्चा केली.

बालकांच्या तक्रारींचा कालमर्यादेत निपटारा करावा

 बालकांच्या तक्रारींचा कालमर्यादेत निपटारा करावा

महिला व बालके यांच्या सर्वांगीण विकासाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करणे गरजेचे आहे. प्राप्त तक्रारींचा कालमर्यादेत निपटारा करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. बालकांच्या संरक्षणासंदर्भात उपाययोजना राबविण्यात येतात त्यासंदर्भात जनजागृती मोठ्या प्रमाणात करण्यात यावी. ज्या विभागाशी संबंधित तक्रारी असतील त्यांच्याशी समन्वय साधून तक्रारींचा निपटारा करावा असेही महिला व बालविकास मंत्री तटकरे यांनी सांगितले.

यावेळी विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव यांनी सादरीकरणाद्वारे महिला धोरणाची वैशिष्ट्ये, आणि धोरणात विशेष लक्ष देण्यात आलेली क्षेत्रे, आरोग्य, पोषण आणि कल्याण, शिक्षण आणि कौशल्य यांची माहिती दिली. महिलांवरील सर्व प्रकारच्या हिंसा रोखणे, महिलास्नेही समावेशी उपजीविका, पायाभूत सुविधा, प्रशासन आणि राजकारणात महिलास्नेही वातावरण निर्माण करणे, नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन आणि इतर महत्वाच्या क्षेत्रात विविध विभागांनी करावयाची कार्ये आणि सनियंत्रणाचे निर्देशांक याबाबत माहिती दिली.

0000

सर्व विभागांनी समन्वयाने महिलांच्या समस्या सोडवाव्यात,राज्याच्या चौथ्या महिला धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने

 सर्व विभागांनी समन्वयाने महिलांच्या समस्या सोडवाव्यात

- महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

मुंबई, दि. 4 : विविध विभागामार्फत महिलांसाठी सुरू असलेल्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करताना सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे. योजनांची अंमलबजावणी करतांना येणाऱ्या समस्यांसदंर्भात उपाययोजना राबवून सुधारणा कराव्यात, असे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले.

राज्याच्या चौथ्या महिला धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने चर्चा करण्यासाठी, तसेच राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या कामकाजासंदर्भात मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी महिला व बाल विकास विभागाचे सचिव डॉ.अनुपकुमार यादव, आयुक्त नयना गुंडे, सहसचिव वि. रा. ठाकूर, सह आयुक्त राहुल मोरे, उपसचिव आनंद बोंडवे, उप- आयुक्त संगिता लोंढे, राज्य महिला आयोगाच्या उपसचिव डॉ पद्मश्री बैनाडे यांच्यासह विविध विभागाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, परिवहन, ग्रामविकास, कौशल्य विकास, उद्योग, उच्च व तंत्र शिक्षण, आरोग्य, पशुसंवर्धन, गृह अशा विविध विभागामार्फत महिलांसाठी योजना राबविल्या जातात. या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करीत असताना काही समस्या येत असतील तर सुधारणा करण्यासाठी महिला व बाल‍ विकास विभागाच्या सहायाने उपाययोजना आखण्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करण्यात येईल. जिल्हास्तरावर कामकाजाचा आढावा दर तीन महिन्यात घेण्यात यावा.

प्रत्येक विभागात महिलांसंदर्भातील विकासात्मक कामांसाठी उद्द‍िष्ट पूर्ण करण्यासाठी अल्प कालावधी, मध्यम कालावधी व दीर्घ कालावधीत करावयांची कामे व सनियंत्रणाचे निर्देशांक देण्यात आले आहेत. ही कामे विभागाने एका महिन्यात पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही यावेळी तटकरे यांनी दिल्या.

दहा कोटी वृक्ष लागवड मोहीम यशस्वी करू -

 दहा कोटी वृक्ष लागवड मोहीम यशस्वी करू - वन मंत्री गणेश नाईक

वन मंत्री गणेश नाईक म्हणाले, महामार्गांवर वन विभागाच्या वतीने झाडे लावण्यात येतील. तसेच कॅम्पाअंतर्गतच्या निधीचा पुरेपूर वापर वृक्षारोपण अभियानासाठी करण्यात येणार असून दहा कोटी वृक्षारोपणाची मोहीम यशस्वीपणे राबविण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

सावली देणारी देशी झाडे लावावीत

 सावली देणारी देशी झाडे लावावीत - उपमुख्यमंत्री अजित पवार

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, राष्ट्रीय महामार्ग व राज्य महामार्गाच्या कडेला झाडे लावताना भविष्यात होऊ शकणाऱ्या रस्ता रुंदीकरणाचा विचार करण्यात यावा. तसेच या ठिकाणी जांभूळ, बहावा, सुरंगी, पिंपळ, वड, कडूलिंब, अर्जून या सारखी देशी व सावली देणारी झाडे लावण्यात यावीत. राज्यातील प्रत्येक भागात वेगवेगळी झाडे जगतात. त्यानुसार झाडांचे रोपण करण्यात यावे. वस्त्रोद्योग,पणन यासारख्या विभागांनी या मोहिमेत सक्रिय सहभाग घ्यावा.

राज्यात यंदा दहा कोटी वृक्ष लागवड करणार,हरित महाराष्ट्र, समृद्ध महाराष्ट्र अभियानाअंतर्गत वृक्षारोपण लोकचळवळ करण्याचे आवाहन

 राज्यात यंदा दहा कोटी वृक्ष लागवड करणार

-         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

हरित महाराष्ट्र, समृद्ध महाराष्ट्र अभियानाअंतर्गत 

वृक्षारोपण लोकचळवळ करण्याचे आवाहन

 

मुंबई, दि. ४ : राज्यातील वनाच्छदनाची टक्केवारी वाढविण्यासाठी हरित महाराष्ट्र, समृद्ध महाराष्ट्र या अभियानाअंतर्गत यावर्षी राज्यात १० कोटी वृक्ष लागवड करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. पुढील वर्षीही दहा कोटी वृक्ष लागवड करण्याचे उद्दिष्ट आहे. वृक्षारोपण ही लोकचळवळ झाली तरच ही मोहीम यशस्वी होईल. त्यासाठी सर्वांनी एकत्रितपणे काम करावे, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

हरित महाराष्ट्र, समृद्ध महाराष्ट्र अभियान अंतर्गत वृक्ष लागवड मोहिमेसंदर्भात सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, वन मंत्री गणेश नाईक, राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव, वन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, पर्यावरण संतुलन राखण्यासाठी वृक्षारोपण आवश्यक आहे. देशात सर्वाधिक वनाच्छदन वाढविण्यात महाराष्ट्रात अग्रेसर आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील एक पेड माँ के नाम या अभियानात महाराष्ट्राने चांगली कामगिरी केली आहे.  राज्यातील 33 टक्के वनाच्छदनाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी पुढील वीस वर्षे हरित महाराष्ट्र, समृद्ध महाराष्ट्र हे अभियान मोहिम स्वरुपात राबविणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्राने गेल्या आठ वर्षात मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवड केली आहे. यापूर्वी ३३ कोटी व ५० कोटी झाडे लावण्याचे उद्दिष्ट यशस्वीपणे गाठले आहे. त्यामुळे यंदाच्या वर्षीचे उद्दिष्ट नक्कीच पूर्ण करता येईल. वृक्षारोपणात किमान दिड ते तीन वर्षे वयाची रोपे लावण्यात यावीत. लावलेली झाडे टिकतील, वाढतील यासाठी प्रयत्न व्हावेत. तसेच लावलेल्या वृक्षारोपणाची जगण्याची टक्केवारी वाढावी, यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. तसेच यासाठी रिमोट सेन्सिंग, उपग्रह आदी साधनांचाही वापर करून पारदर्शकपणे कामे होण्याकडे लक्ष द्यावे.

दहा कोटी वृक्ष लागवड मोहिमेसाठी सर्व विभागानी जागा तसेच दर्जेदार रोपे निश्चित करावीत. वृक्षारोपण मोहिमेमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषदांनी सहभाग घ्यावा. तसेच सामाजिक संस्थांनाही यामध्ये सहभागी करून घ्यावे. दहा कोटी झाडे लागवडीच्या मोहिमेच्या यशाचे गमक हे चांगली नर्सरी आहे. त्यामुळे उद्दिष्ट पूर्तीसाठी आवश्यक व दर्जेदार रोपे मिळावीत,यासाठी नर्सरी तयार करणे आवश्यक आहे. तसेच खासगी नर्सरीमध्ये चांगली रोपे तयार होतील, याकडे लक्ष द्यावे. प्रादेशिक परिस्थितीनुसार झाडांची लागवड करण्यात यावी. वृक्षारोपण अभियानाच्या कामासाठी ‘कॅम्पा’अंतर्गतचा निधीचा पुरेपूर वापर करावा, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

स्वस्ती निवास’ विषयी...

 स्वस्ती निवास’ विषयी...

डॉ. आबाजी थत्ते सेवा आणि संशोधन संस्था व्यवस्थापनाने कॅन्सर रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबियासाठी निवासी सुविधा तयार करण्याची योजना आखली आहे. ही सुविधा ' स्वस्ती निवास ' या नावाने ओळखली जाणार असून यातून कॅन्सर रुग्णांना उपचारादरम्यान राहण्याची सोय उपलब्ध होईल. स्वस्ती निवासाच्या माध्यमातून ४०० रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठी निवासाची व्यवस्था उपलब्ध होईल. यातून रुग्णाच्या उपचारासाठी दीर्घकाळ राहण्याचा आर्थिक भार कमी होऊन कॅन्सर उपचार अधिक परवडणारे होण्यास मदत होणार आहे.