छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव सर्किट: एक प्रेरणादायक यात्रा

 छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव सर्किट: एक प्रेरणादायक यात्रा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति शिवाजी महाराज सर्किट ट्रेन को दिखाई हरी झंडी

 

मुंबई, 9 जून – भारतीय रेलवे की भारत गौरव यात्रा के अंतर्गत शुरू की गई छत्रपति शिवाजी महाराज सर्किट ट्रेन को आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह गौरव सर्किट सभी यात्रियों के लिए एक प्रेरणादायक अनुभव साबित होगा।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि इस विशेष ट्रेन के माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज और स्वतंत्रता संग्राम के गौरवशाली इतिहास को जिवीत रखने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस ट्रेन में आज 700 से अधिक यात्री यात्रा कर रहे हैं, जिनमें से 80% यात्री 40 वर्ष से कम उम्र के हैं। इन यात्रियों को शिवाजी महाराज के जीवन से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को देखने का अवसर मिलेगा। उन्होंने यह भी बताया कि शिवराज्याभिषेक के 351 वर्ष पूर्ण होने के दिन यह यात्रा प्रारंभ हो रही है, जो अत्यंत गर्व की बात है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने विदेशी आक्रांताओं को पराजित कर स्वराज्य की स्थापना की थी, जो बाद में अटके तक फैला। गौरव सर्किट की यह यात्रा रायगढ़ से प्रारंभ होकर शिवनेरी, लाल महल, पुणे की शिवसृष्टि जैसे ऐतिहासिक स्थलों से होकर गुज़रेगी। साथ ही कोल्हापुर के अंबाबाई मंदिर के दर्शन का भी समावेश है।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, राज्य के सांस्कृतिक कार्य मंत्री अशिष शेलार, पर्यटन विभाग और महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडल का आभार प्रकट किया।

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार, पर्यटन सचिव अतुल पाटणे, एमटीडीसी के एमडी मनोज कुमार सूर्यवंशी, रेलवे जीएम धर्मवीर मीणा, आईआरसीटीसी के राहुल हिमालियन, एमटीडीसी के महाव्यवस्थापक चंद्रशेखर जयस्वाल एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का पारंपरिक ढोल-ताशों से स्वागत किया गया। सभी पर्यटकों को पुष्पगुच्छ भेंट कर शुभकामनाएं दी गईं और महाराष्ट्र पर्यटन से जुड़ी जानकारी pamphlets के रूप में वितरित की गईं। संपूर्ण वातावरण उत्साहपूर्ण था।

5 दिवसीय गौरव यात्रा का मुख्य आकर्षण –

यह विशेष टूर छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से जुड़े प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करवाएगा, जिनमें शामिल हैं:

रायगड किला – राज्याभिषेक स्थल और राजधानी।

लाल महल, पुणे – महाराज का बाल्यकाल यहीं बीता।

कसबा गणपति और शिवसृष्टी, पुणे – ग्रामदेवता और शिवाजी पर आधारित संग्रहालय।

शिवनेरी किला – जन्मस्थल।

भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग – प्रमुख धार्मिक स्थल।

प्रतापगढ़ किला – अफज़ल खान पर विजय का स्थल।

कोल्हापुर – महालक्ष्मी मंदिर।

पन्हाळा किला – बाजीप्रभू देशपांडे के शौर्य का प्रतीक।

यात्रा के दौरान भारतीय रेलवे और महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडल (एमटीडीसी) द्वारा पर्यटकों को हर स्टेशन पर मार्गदर्शन और ऐतिहासिक जानकारी प्रदान की जाएगी। यह यात्रा इतिहास, संस्कृति और आस्था का एक अविस्मरणीय संगम होगी।

00000

छत्रपती शिवाजी महाराज गौरव सर्किट हा प्रेरणादायी प्रवास,pl share

 छत्रपती शिवाजी महाराज गौरव सर्किट हा प्रेरणादायी प्रवास

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

छत्रपती शिवाजी महाराज सर्किट रेल्वेला हिरवा झेंडा दाखवून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला शुभारंभ

 

मुंबई, दि. ९ - भारतीय रेल्वेची गौरव यात्रा अंतर्गत आज पासून सुरू होणारा छत्रपती शिवाजी महाराज सर्किट हा प्रवास सर्व प्रवाशांसाठी एक प्रेरणादायी अनुभव असेल असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथे छत्रपती शिवाजी महाराज सर्किट अंतर्गत भारत गौरव रेल्वेच्या शुभारंभ प्रसंगी ते बोलत होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा आणि स्वातंत्र्य इतिहास जिवंत ठेवण्याचे काम या रेल्वेच्या माध्यमातून होणार आहे. आज या रेल्वेतून सातशे पेक्षा जात प्रवासी प्रवास करत आहेत. यातील ८० टक्के प्रवासी हे चाळीस वर्षाच्या आतील आहेत. जे आज छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास पाहण्यासाठी जात आहेत. राज्यातील सर्व भागातून आलेल्या सर्व प्रवाशांना या सर्किट रेल्वेच्या माध्यमातून इतिहास अनुभवण्याची संधी मिळणार आहे. शिवराज्याभिषेकास ३५१ वर्ष पूर्ण होत आहेत. आजच्या या दिवशी ही रेल्वे सुरू होत असल्याचा आनंद आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

मोगल, परकीय आक्रमकांना पराभूत करून छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याची निर्मिती केली असे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पुढे हे स्वराज्य अटकेपर्यंत विस्तारले. ही गौरव यात्रेचा आजचा मुक्काम रायगड येथे असणार आहे. तसेच या यात्रेत शिवनेरी, लालमहाल, पुण्याची शिवसृष्टी अशा महत्त्वाच्या ठिकाणांना भेट देणार आहे. तर कोल्हापूरच्या अंबाबाईचे दर्शन ही होणार आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्यासोबतच राज्याचे संस्कृती कार्य मंत्री आशिष शेलार आणि त्यांचा विभाग, पर्यटन विभाग यांचे अभिनंदन करतो. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रवाशांना शुभेच्छा दिल्या. तसेच या पहिल्याच सर्किट यात्रेत प्रवास करत असल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदनही केले.

यावेळी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार, सांस्कृतिक विभागाचे सचिव विकास खारगे, पर्यटन प्रधान सचिव अतुल पाटणे महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मनोज कुमार सूर्यवंशी, भारतीय रेल्वेचे जनरल मॅनेजर धर्मवीर मीना, आय आर सी टी सी चे राहुल हिमालियन, महाराष्ट्र पर्यटन विभागाचे विकास महामंडळाचे महाव्यवस्थापक चंद्रशेखर जयस्वाल, वरिष्ठ व्यवस्थापक संजय ढेकणे यांच्यासह रेल्वेचे अधिकारी, प्रवासी उपस्थित होते.

रेल्वे मधुन प्रवास करणाऱ्या पर्यटकांचे रेल्वे स्थानकावर महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ यांचे कडून पारंपरिक ढोल-ताशा यांच्या गजरात स्वागत करण्यात आले.

पर्यटकांना पुष्प गुच्छ देऊन शुभेच्छा देण्यात आल्या. पर्यटकांना महाराष्ट्र राज्यातील पर्यटनाच्या दृष्टीने तयार करण्यात आलेली माहिती पत्रके वाटून माहीती देण्यात आली. एकूणच उत्साही वातावरणात पर्यटकांना या प्रवासासाठी रवाना करण्यात आले.

 या ५ दिवसांच्या विशेष टूरमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनाशी संबंधित महत्त्वाच्या ऐतिहासिक स्थळांना भेट, इतिहासावर आधारीत कार्यक्रम  आयोजित  केले आहेत. भारतीय रेल्वे विभाग आणि महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ महाराष्ट्र शासनाशी समन्वय साधून, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई येथे या गौरवशाली ट्रेनचे हे आगमन महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचे भव्य दर्शन घडवणारे ठरेल.भारत गौरव ट्रेन ज्या-ज्या ठिकाणी पोहोचेल, त्या ठिकाणी असलेल्या पर्यटन स्थळांची सविस्तर माहीती पर्यटकांना देण्यात येणार आहे.

सर्व प्रवाशांचा अनुभव सुखकर आणि संस्मरणीय व्हावा, यासाठी महामंडळाचे अधिकारी आयरसीटीसी च्या समन्वयाने प्रत्येक टप्प्यावर मार्गदर्शन करतील. 5 दिवसांच्या या प्रवासात रेल्वे स्थानकांपासून ते महाराजांच्या गडकिल्ल्यांपर्यंत, प्रत्येक ठिकाणी इतिहासाच्या पाऊलखुणांचा वेध घेत, पर्यटकांना पर्यटनाचा आनंद घेता येईल

सहल तपशील –

पाच दिवसांची ही यात्रा पुढील ठिकाणांना भेट देणार आहे. रायगड किल्ला – छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा राज्याभिषेक येथे झाला व ही राजधानी होती.

 लाल महाल, पुणे – छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे बालपण येथे गेले.

कसबा गणपती व शिवसृष्टी, पुणे – पुण्याचे ग्रामदैवत व छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनावरील संग्रहालय.

शिवनेरी किल्ला – छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे जन्मस्थळ.

भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग – 12 ज्योतिर्लिंग पैकी एक प्रमुख धार्मिक स्थळ.

प्रतापगड किल्ला – अफझल खानावरील ऐतिहासिक विजयाचे ठिकाण.

कोल्हापूर – महालक्ष्मी मंदिर

पन्हाळा किल्ला – बाजीप्रभू देशपांडे यांच्या शौर्याचे प्रतीक.

विचाराधीन बंद्यांना न्यायाचा मार्ग दाखवणारा विधी साहाय्य उपक्रम

 विचाराधीन बंद्यांना न्यायाचा मार्ग दाखवणारा विधी साहाय्य उपक्रम

·                मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून सुरु असलेला उपक्रम

 

मुंबई, दि. १९ : कारागृहांमधील विचाराधीन बंद्यांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून २०१८ मध्ये सुरू केलेल्या देशातील पहिल्या विधी सहाय्य उपक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या उपक्रमामुळे जवळपास २० हजार विचाराधीन बंद्यांना लाभ झाला आहे. त्यापैकी ९ हजार म्हणजेच  ४५ टक्के बंदी विविध कायदेशीर प्रक्रियांद्वारे मुक्त करण्यात आले आहेत.  या उपक्रमाचे महत्व म्हणजे, केंद्र शासनाने देश पातळीवर हा उपक्रम स्वीकारला असून अंमलबजावणीसाठी आर्थिक तरतूदही केली आहे. 

 ‘प्रिझन स्टॅटिस्टिक्स इंडिया रिपोर्ट २०२१’नुसार, भारतातील कारागृहांमधील बंद्यांचा सरासरी दर १३० असून त्यामध्ये सुमारे ७७ टक्के बंदी हे विचाराधीन (अंडर ट्रायल) आहेत. या बंद्यांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेत उद्योगपती अज़ीम प्रेमजी यांच्याशी चर्चा केली. त्यांच्या फाउंडेशनसोबत सामंजस्य करार करीत देशातील पहिला विधी साहाय्य उपक्रम सुरू केला.

कायदेशीर प्रतिनिधीत्वाच्या अभावामुळे किंवा जामीन घेण्याची आर्थिक क्षमता नसल्यामुळे अजूनही शिक्षा न ठरलेले बंदीजन आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून सुरू असलेल्या या उपक्रमामुळे विचाराधीन बंदी कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करीत आहेत.

विचाराधीन बंदीगृहातील बंद्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्य शासनाने अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन आणि अंमलबजावणी भागीदार टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था (टी आय एस एस ) आणि राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, दिल्ली यांच्या सहकार्याने सुरू केलेल्या विधी साहाय्य उपक्रमाने राज्यभरात महत्त्वपूर्ण प्रगती केली आहे. हा उपक्रम महाराष्ट्रातील आर्थर रोड, भायखळा, कल्याण, तळोजा, लातूर, ठाणे, पुणे आणि नागपूर या आठ प्रमुख कारागृहात  प्रभावीपणे राबविला जात आहे. या ठिकाणी सामाजिक कार्य व कायदा फेलोज यांची नेमणूक कारागृहांमध्ये तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणांमध्ये करण्यात आली आहे. हे तज्ज्ञ बंद्यांना प्रकरणाच्या तयारीसाठी, न्यायालयीन प्रक्रियेत मार्गदर्शन करतात आणि प्रभावी विधी प्रतिनिधित्व मिळवून देतात.

या उपक्रमामुळे विधी साहाय्य व्यवस्थेत मूलभूत सुधारणा झाल्या असून सेवांमध्ये समन्वय वाढला आहे. दुर्बल व संवेदनशील बंद्यांसाठी न्यायाची उपलब्धता सुधारली आहे आणि धोरणात्मक स्तरावरही महत्त्वपूर्ण प्रगती झाली आहे. या यशस्वी उपक्रमामुळे राज्य शासनाने अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशनसोबतच्या सामंजस्य कराराचे नूतनीकरण केले आहे. या उपक्रमाचा दीर्घकालीन पद्धतीने राबवीत विस्तार करण्यात येत आहे. या उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू आहे.

माहिती व्यवस्थापन बळकट करणे, कारागृह विधी ' क्लिनिक' ची कार्यक्षमता वाढवणे आणि संस्थात्मक क्षमता वृद्धिंगत करणे यावर पुढील टप्प्यात भर दिला जाणार आहे. या पुढाकारामुळे गृह विभागाच्या महाराष्ट्र राज्य कारागृह सुधारणा शाखेने विधी साहाय्य व सुलभता या क्षेत्रात देशासाठी एक आदर्श निर्माण केला आहे.

00000

महाराष्ट्र आशा सर्वोत्कृष्ट रेडिओ केंद्र पुरस्कार

 महाराष्ट्र आशा सर्वोत्कृष्ट रेडिओ केंद्र पुरस्कार

आशा सर्वोत्कृष्ट कम्युनिटी रेडिओ केंद्र, महाराष्ट्र आशा सर्वोत्कृष्ट रेडिओ मनोरंजन कार्यक्रम, महाराष्ट्र आशा सर्वोत्कृष्ट रेडिओ सामाजिक कार्यक्रम,  महाराष्ट्र आशा सर्वोत्कृष्ट रेडिओ पुरुष निवेदक, महाराष्ट्र  आशा सर्वोत्कृष्ट रेडिओ महिला निवेदक,  महाराष्ट्र आशा सर्वोत्कृष्ट नवोदित रेडिओ निवेदक,  महाराष्ट्र आशा सर्वोत्कृष्ट रेडिओ मराठी निवेदक, महाराष्ट्र आशा सर्वोत्कृष्ट सामाजिक उत्तरदायित्व भान असणारा कार्यक्रम, आशा सर्वोत्कृष्ट सामाजिक उत्तरदायित्व भान असणारा मराठी कार्यक्रम आणि   आशा सर्वोत्कृष्ट स्टोरी टेलिंग कार्यक्रम अशी या पुरस्कारांची नावे असून जीवनगौरव पुरस्कार वगळता इतर पुरस्कार हे नामनिर्देशनाद्वारे घोषित करण्यात येतील. यासाठी संबंधित कलाकार तंत्रज्ञ रेडिओ केंद्र यांनी विहित नमुन्यातील माहिती संचालनालयास सादर करावी लागेल. मानचिन्ह, शाल आणि भेटवस्तू असे या पुरस्काराचे स्वरूप असणार आहे. यासाठी रेडिओ क्षेत्रातील तज्ज्ञ कलाकार, तंत्रज्ञ, अभ्यासक यांसारख्या शासकीय सदस्यांच्या माध्यमातून पुरस्कारमूर्तींची निवड करण्यात येईल, असे मंत्री ॲड आशिष शेलार यांनी सांगितले.

या पुरस्कार सोहळ्यादरम्यान मुख्यमंत्री रेडिओ निवेदकांसोबत संवाद साधणार आहेत तर दुसऱ्या भागामध्ये रेडिओशी संबंधित गाणी, चित्रपटांतील ज्या गाण्याच्या पार्श्वभूमीत रेडिओ दिसला आहे अशी गाणी, गप्पा गोष्टी किस्से यांचे सादरीकरण प्रथितयश कलाकारांच्या माध्यमातून होईल. सुदेश भोसले, श्रीकांत नारायण, संजीवनी भेलांडे अशा नावाजलेल्या कलाकारांच्या सादरीकरणातून सांगितिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमांचे सुत्रसंचालन ज्येष्ठ पत्रकार अंबरिश मिश्र करणार आहेत. या कार्यक्रमांला प्रवेश विनामुल्य असून सन्मानिका सांस्कृतिक कार्य संचालनालयात दिनांक १९ पासून उपलब्ध होतील. सर्व रेडिओप्रेमींनी आणि रसिकांनी कार्यक्रमाचा आस्वाद घ्यावा, असे आवाहन सांस्कृतिक मंत्री ॲड. शेलार यांनी केले आहे.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण लाभार्थी महिलांसाठी महिला नागरी सहकारी पतसंस्थांची नोंदणी

 मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण लाभार्थी महिलांसाठी

महिला नागरी सहकारी पतसंस्थांची नोंदणी

सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांची माहिती

 

मुंबई, दि. १८ : राज्य शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण’ योजनेंतर्गत लाभार्थी महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणास चालना देण्यात येणार आहे. यासाठी त्यांच्याच सहभागातून महिला नागरी सहकारी पतसंस्था स्थापन करून नोंदणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिली.

सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील म्हणाले की, "शासनाच्या ८ मार्च, २०१९ रोजीच्या परिपत्रकानुसार निकष पूर्ण करणाऱ्या संस्थांची नोंदणी प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये महिलासाठी  वार्ड प्रभाग (मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई)प्राथमिक सभासद संख्या १ हजार, नोंदणी वेळी भाग भांडवल १५ लाख रुपये, उर्वरित महानगरपालिका प्राथमिक सभासद संख्या ८००, नोंदणी वेळींचे भाग भांडवल दहा लाख, महानगरपालिका (मुंबई /ठाणे/ नवी मुंबई )प्राथमिक सभासद संख्या २०००, नोंदणी वेळी भाग भांडवल ३० लाख उर्वरित महानगरपालिका कार्यक्षेत्र प्राथमिक सभा संख्या १५०० नोंदणी वेळी भागभांडवल २० लाख,  नगरपालिका सभासद संख्या ५००, नोंदणी वेळी भांडवल पाच लाख असणे आवश्यक आहे, असे मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

गाव कार्यक्षेत्र प्राथमिक सभासद संख्या २५०, नोंदणी वेळी भांडवल १.५० लाख, तालुका कार्यक्षेत्र प्राथमिक सभासद संख्या ५०० भाग भांडवल पाच लाख, जिल्हास्तरावर प्राथमिक सभासद संख्या १५०० भाग भांडवल १० लाख रुपये अशा प्रमाणे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व त्याखालील नियम, १९६१ च्या तरतुदीनुसार ही नोंदणी केली जाणार आहे.

पतसंस्थेची नोंदणी करताना लाभार्थी महिलांची यादी महिला व बालविकास विभागाकडून प्रमाणित करून घ्यावी, प्रवर्तकांची पार्श्वभूमी तपासणीमध्ये मुख्य व इतर प्रवर्तकांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसल्याचे प्रमाणपत्र संबंधित पोलीस ठाण्याच्या जबाबदार अधिकाऱ्याकडून अद्यावत सादर करणे बंधनकारक राहील, मुख्य प्रवर्तक व इतर प्रवर्तक यांनी माननीय कार्यकारी दंड अधिकाऱ्यासमोर खालील मुद्दे समाविष्ट असलेले प्रतिज्ञापत्र सादर करणे अनिवार्य राहील. यामध्ये ग्राहकाचे आपला ग्राहक जाणा याबाबत १००टक्के KYC पूर्तता करणे, प्रवर्तक सावकारी किंवा तत्सम व्यवसाय करत नाही त्याची खात्री करणे, कोणत्याही सहकारी संस्थेचे थकबाकीदार नाहीत याची खात्री करणे, इतर सहकारी संस्थांचे संचालक नाहीत या नियमांचे पालन न करणाऱ्या संस्थांची नोंदणी नाकारण्यात येईल. प्रत्येक नोंदणीकृत पतसंस्थेसाठी ‘पालक अधिकारी’ नेमणूक – सहकार विभागातील सहाय्यक निबंधक दर्जाचा अधिकारी संस्थेला मार्गदर्शन करणार असून  यामध्ये हिशोब लेखन, ठेवी व कर्ज व्यवहार, सभा इतिवृत्त, लेखापरीक्षण आणि कायदेशीर बाबींबाबत मदत केली जाईल."

सहकार मंत्री पाटील म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याबाबत सूचना दिल्या होत्या. महिला सबलीकरणासाठी हे एक महत्वपूर्ण पाऊल असून ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण’ योजनेतून आर्थिक मदत मिळालेल्या महिलांना पतसंस्था स्थापनेच्या माध्यमातून बचत, गुंतवणूक आणि स्वयंरोजगाराचे दार खुले होणार आहे. ग्रामीण व शहरी भागातील महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी याचा मोठा फायदा होईल," असा विश्वास सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी व्यक्त केला

आपत्ती नियंत्रणासाठी यंत्रणा सज्ज; आपत्ती नियंत्रण कक्ष २४ तास कार्यान्वित

 आपत्ती नियंत्रणासाठी यंत्रणा सज्ज; 

आपत्ती नियंत्रण कक्ष २४ तास कार्यान्वित

- आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन

आपत्ती कक्ष व हेल्पलाइन कार्यान्वित

शासन, प्रशासनाने दिलेल्या सूचनांचे पालन करा

 

मुंबई, दि. १८ :- राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून पावसाचा जोर वाढला असून अनेक ठिकाणी नद्या, नाले  भरून वाहत आहेत. त्यामुळे यंदाच्या पावसाळ्यात संभाव्य आपत्ती परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी राज्यातील आपत्ती व्यवस्थापन विभाग आणि सर्व जिल्ह्यांतील आपत्कालीन यंत्रणा पूर्णपणे सतर्क ठेवण्यात आल्या आहेत. आपत्ती नियंत्रण कक्ष २४ तास कार्यान्वित करण्यात आले आहेत, अशी माहिती आपत्ती व्यवस्थापन व जलसंपदा ( विदर्भ, तापी, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ) मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.

पुणे जिल्ह्यातील इंद्रायणी नदीवरील जुना लोखंडी पूल नुकताच कोसळल्याची दुर्घटना घडली. त्यामुळे नागरिकांनी  पर्यटन स्थळे  व धोकादायक ठिकाणी अधिक सतर्क राहावे, असे  आवाहन आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री श्री. महाजन यांनी केले आहे.  तसेच अतिवृष्टी, वीज पडणे, दरडी कोसळणे यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींचा धोका लक्षात घेता त्या पार्श्वभूमीवर  तसेच नैसर्गिक आपत्तीमध्ये तातडीने मदत मिळावी यासाठी  1070, 09321587143 , 022-22027990,  022-22794229 हे राज्य  हेल्पलाइन क्रमांक 24 तास उपलब्ध आहेत. तसेच 1077 हा  हेल्पलाइन क्रमांक २४ तास कार्यरत ठेवण्यात आले आहेत

पर्यटनाचा आनंद घेताना विशेष काळजी घ्या

पावसाळ्यामध्ये अतिवृष्टी, वीज पडणे, दरडी कोसळणे यासारख्या आपत्ती परिस्थिती निर्माण होऊ शकतात.  त्यामुळे  पर्यटन स्थळी पर्यटकांनी विशेष खबरदारी व काळजी घेऊन पर्यटनाचा आनंद घ्यावा, असे आवाहन करून आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री श्री. महाजन म्हणाले, संभाव्य आपत्ती पासून संरक्षण होण्यासाठी शासन व प्रशासकीय यंत्रणांनी दिलेल्या सूचनांचे  नागरिकांनी पालन करावे.

 

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण लाभार्थी महिलांसाठी महिला नागरी सहकारी पतसंस्थांची नोंदणीpl share

 मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण लाभार्थी महिलांसाठी

महिला नागरी सहकारी पतसंस्थांची नोंदणी

सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांची माहिती

 

मुंबई, दि. १८ : राज्य शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण’ योजनेंतर्गत लाभार्थी महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणास चालना देण्यात येणार आहे. यासाठी त्यांच्याच सहभागातून महिला नागरी सहकारी पतसंस्था स्थापन करून नोंदणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिली.

सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील म्हणाले की, "शासनाच्या ८ मार्च, २०१९ रोजीच्या परिपत्रकानुसार निकष पूर्ण करणाऱ्या संस्थांची नोंदणी प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये महिलासाठी वार्ड प्रभाग (मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई)प्राथमिक सभासद संख्या १ हजार, नोंदणी वेळी भाग भांडवल १५ लाख रुपये, उर्वरित महानगरपालिका प्राथमिक सभासद संख्या ८००, नोंदणी वेळींचे भाग भांडवल दहा लाख, महानगरपालिका (मुंबई /ठाणे/ नवी मुंबई )प्राथमिक सभासद संख्या २०००, नोंदणी वेळी भाग भांडवल ३० लाख उर्वरित महानगरपालिका कार्यक्षेत्र प्राथमिक सभा संख्या १५०० नोंदणी वेळी भागभांडवल २० लाख, नगरपालिका सभासद संख्या ५००, नोंदणी वेळी भांडवल पाच लाख असणे आवश्यक आहे, असे मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

गाव कार्यक्षेत्र प्राथमिक सभासद संख्या २५०, नोंदणी वेळी भांडवल १.५० लाख, तालुका कार्यक्षेत्र प्राथमिक सभासद संख्या ५०० भाग भांडवल पाच लाख, जिल्हास्तरावर प्राथमिक सभासद संख्या १५०० भाग भांडवल १० लाख रुपये अशा प्रमाणे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व त्याखालील नियम, १९६१ च्या तरतुदीनुसार ही नोंदणी केली जाणार आहे.

पतसंस्थेची नोंदणी करताना लाभार्थी महिलांची यादी महिला व बालविकास विभागाकडून प्रमाणित करून घ्यावी, प्रवर्तकांची पार्श्वभूमी तपासणीमध्ये मुख्य व इतर प्रवर्तकांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसल्याचे प्रमाणपत्र संबंधित पोलीस ठाण्याच्या जबाबदार अधिकाऱ्याकडून अद्यावत सादर करणे बंधनकारक राहील, मुख्य प्रवर्तक व इतर प्रवर्तक यांनी माननीय कार्यकारी दंड अधिकाऱ्यासमोर खालील मुद्दे समाविष्ट असलेले प्रतिज्ञापत्र सादर करणे अनिवार्य राहील. यामध्ये ग्राहकाचे आपला ग्राहक जाणा याबाबत १००टक्के KYC पूर्तता करणे, प्रवर्तक सावकारी किंवा तत्सम व्यवसाय करत नाही त्याची खात्री करणे, कोणत्याही सहकारी संस्थेचे थकबाकीदार नाहीत याची खात्री करणे, इतर सहकारी संस्थांचे संचालक नाहीत या नियमांचे पालन न करणाऱ्या संस्थांची नोंदणी नाकारण्यात येईल. प्रत्येक नोंदणीकृत पतसंस्थेसाठी ‘पालक अधिकारी’ नेमणूक – सहकार विभागातील सहाय्यक निबंधक दर्जाचा अधिकारी संस्थेला मार्गदर्शन करणार असून यामध्ये हिशोब लेखन, ठेवी व कर्ज व्यवहार, सभा इतिवृत्त, लेखापरीक्षण आणि कायदेशीर बाबींबाबत मदत केली जाईल."

सहकार मंत्री पाटील म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याबाबत सूचना दिल्या होत्या. महिला सबलीकरणासाठी हे एक महत्वपूर्ण पाऊल असून ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण’ योजनेतून आर्थिक मदत मिळालेल्या महिलांना पतसंस्था स्थापनेच्या माध्यमातून बचत, गुंतवणूक आणि स्वयंरोजगाराचे दार खुले होणार आहे. ग्रामीण व शहरी भागातील महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी याचा मोठा फायदा होईल," असा विश्वास सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी व्यक्त केला.

0000

कोणताही मतदार मागे नको — भारतीय संविधानाचा मूलमंत्र

 कोणताही मतदार मागे नको — भारतीय संविधानाचा मूलमंत्र

प्रत्येक मतदार महत्त्वाचा आहे, हे दाखवत ज्ञानेश कुमार यांनी सांगितले की पहिल्यांदा मतदान करणारे, ८५ वर्षांहून अधिक वयाचे ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग मतदार, तृतीयपंथी नागरिक आणि अतिदुर्गम भागातील मतदारांसाठी विशेष व्यवस्था करण्यात येते. हिमाचल प्रदेशातील ताशिगंगसारख्या उंचावरील मतदान केंद्रापासून एकाच मतदारासाठी उभारलेल्या बूथपर्यंत, "कोणताही मतदार मागे राहू नये" हे भारतीय निवडणूक आयोगाचे ब्रीद आहे.

आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि संवाद

परिषदेच्या अनुषंगाने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी मेक्सिको, इंडोनेशिया, मंगोलिया, दक्षिण आफ्रिका, स्वित्झर्लंड, मोल्दोवा, लिथुआनिया, मॉरिशस, जर्मनी, क्रोएशिया, युक्रेन आणि युनायटेड किंगडममधील त्यांच्या समकक्ष अधिकाऱ्यांसोबत द्विपक्षीय बैठका घेतल्या. यामध्ये मतदार सहभाग, निवडणूक तंत्रज्ञान, प्रवासी भारतीयांचे मतदान आणि संस्था क्षमतावृद्धी यावर चर्चा झाली.

भारताची निवडणूक प्रणाली ही केवळ जगातील सर्वात मोठी नाही, तर सर्वात विश्वासार्ह व समावेशक आहे, हे त्यांनी आपल्या भाषणातून स्पष्ट केले, असे निवडणूक आयोगाने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे सांगितले आहे.

भारताच्या निवडणूक प्रामाणिकतेचा जागतिक व्यासपीठावर गौरव,,निवडणूक प्रक्रिया: एक अद्वितीय महाकाय उपक्रम

 भारताच्या निवडणूक प्रामाणिकतेचा जागतिक व्यासपीठावर गौरव

 

मुंबई, दि. ११ : भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेतील प्रामाणिकता, व्यापकता आणि विविधतेचा जागतिक स्तरावर गौरव करत, भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी काल स्वीडनमध्ये झालेल्या इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स ऑन इलेक्टोरल इंटिग्रिटी मध्ये प्रमुख भाषण केले. या परिषदेत त्यांनी भारतातील निवडणूक व्यवस्थापनाची भूमिका, पारदर्शकता व जागतिक पातळीवरील निवडणूक संस्थांसाठी भारताच्या योगदानावर प्रकाश टाकला.

भारताची निवडणूक प्रक्रिया: एक अद्वितीय महाकाय उपक्रम

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी त्यांच्या भाषणात सांगितले की, भारतात निवडणुका केवळ निवडणूक आयोगापुरती मर्यादित नसून त्यात राजकीय पक्ष, उमेदवार, सामान्य व विशेष निरीक्षक, पोलिस यंत्रणा आणि माध्यम प्रतिनिधी अशा अनेक घटकांची सक्रिय व पारदर्शक भूमिका असते. या सर्वांचा समन्वय साधत सुमारे दोन कोटी कर्मचाऱ्यांच्या साहाय्याने निवडणूक आयोग एक विशाल संस्था म्हणून कार्य करते, जी अनेक देशांच्या सरकारांपेक्षा आणि जागतिक कंपन्यांपेक्षा अधिक व्यापक आहे.

इतिहास, प्रगती आणि समावेशकता

१९५१-५२ मध्ये १७.३ कोटी मतदारांपासून सुरू झालेला भारताचा निवडणूक प्रवास २०२४ मध्ये ९७.९ कोटी मतदारांपर्यंत पोहोचला आहे. सुरुवातीच्या दोन लाख मतदान केंद्रांपासून आता ही संख्या १०.५ लाखांपर्यंत पोहोचली आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ७४३ राजकीय पक्षांनी सहभाग घेतला, ज्यामध्ये सहा राष्ट्रीय पक्ष, ६७ राज्यस्तरीय पक्ष आणि इतर नोंदणीकृत पक्षांचा समावेश होता. एकूण २०,२७१ उमेदवारांनी ६.२ दशलक्ष इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांद्वारे देशभर निवडणुका लढवल्या.

मतदार यादीतील पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी नमूद केले की, १९६० पासून आजपर्यंत सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना दरवर्षी मतदार यादीचा पुरवठा केला जातो. यात दावे, हरकती आणि अपील्सची व्यवस्थाही आहे. ही प्रक्रिया भारतातील निवडणूक प्रणालीची पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता अधोरेखित करते.

नवीन झाडे लावून पर्यावरणाची हानी भरून काढण्याच्या अटीवरच लोह खनिज प्रकल्पाला टप्प्याटप्प्याने काम करण्यास परवानगी

 नवीन झाडे लावून पर्यावरणाची हानी भरून काढण्याच्या अटीवरच

लोह खनिज प्रकल्पाला टप्प्याटप्प्याने काम करण्यास परवानगी

– वनविभाग

 

·         एक लाख वृक्ष कापले जाणार हे धादांत खोटे

·         11 लाख वृक्ष लॉईड कंपनी लावणार

·         राज्य शासन गडचिरोली जिल्ह्यात एक कोटी वृक्ष लावणार

 

गडचिरोली दि. 11 :  गडचिरोली जिल्ह्यातील सुरजागड येथे लोहखनिज प्रकल्पासाठी कोणत्याही प्रकारे एकावेळी किंवा अनियंत्रित झाडांची कत्तल करण्यास परवानगी दिलेली नसून पर्यावरणीय हानी कमी ठेवत टप्प्याटप्प्याने काम करण्याचे धोरण अवलंबण्यात आले आहे. तसेच नवीन झाडे लावून होणारी हानी भरून काढण्यात येणार आहे, त्यामुळे “एक लाख झाडांची कत्तल” ही माध्यमातून प्रसिद्ध होणारी माहिती वस्तुनिष्ठ बाबींवर आधारित नसून अतिरंजित व दिशाभूल करणारी असल्याचा खुलासा वनविभागाने दिला आहे. लॉईड कंपनी 11 लाख झाडे लावणार असून राज्य शासन सुद्धा गडचिरोली जिल्ह्यात एक कोटी झाडे लावणार आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली परिसरात निम्न दर्जाच्या लोह खनिजाचे (हिमेटाईट क्वार्ट्झाईट) शास्त्रीय अन्वेषण व प्रणालीबद्ध पुनर्प्राप्तीसाठी ९३७.०७७ हेक्टर वनभूमीचा वापर करण्यास केंद्र शासनाने ‘इन-प्रिन्सिपल’ मान्यता दिली आहे. यासाठी काही झाडांची कापणी अनिवार्य असली तरच आणि काटेकोर नियंत्रणाखाली टप्प्याटप्प्याने आणि मर्यादित स्वरूपातच होणार आहे. त्यात कुठेही एक लाख झाडांच्या कत्तलीबाबत शब्दप्रयोग नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

 

प्रकल्पासंदर्भात महत्त्वाच्या अटी आणि अंमलबजावणी पद्धती पुढीलप्रमाणे -

 

·         झाडांची तोड केवळ बांधकामासाठी आवश्यक अशा बिल्टअप भागातच करता येईल. इतर भागात ती केवळ अपरिहार्य असेल तरच आणि ते देखील संबंधित उपवनसंरक्षकाच्या तपासणीनंतरच परवानगीनेच करता येणार आहे.

·         जंगल परिसंस्थेवर होणाऱ्या परिणामांची भरपाई करण्यासाठी, गडचिरोली परिसरातीलच इतर ठिकाणी झाडे लावून पर्यावरणीय पुनर्संचयना (eco-restoration) कामे करण्यात येणार आहेत. यासाठीचा खर्च संपूर्णपणे प्रकल्पग्राही कंपनीकडून केला जाणार असून त्याचा तपशीलवार प्लान हा पुढील टप्प्यातील कामापूर्वी सादर करावा लागणार आहे. एकूण तीन टप्पे आहेत आणि प्रत्येक टप्प्यासाठी केंद्र शासनाची स्वतंत्र परवानगी घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाची परवानगी सुद्धा सरसकट देण्यात आलेली नाही. संपूर्ण कार्यक्रमाचा आराखडा टप्प्याटप्प्याने सादर करणे बंधनकारक आहे.

·         संपूर्ण ९३७ हेक्टर वनजमिनीचा वापर एकाच वेळी न करता टप्प्याटप्प्याने केला जाणार आहे. यात पहिल्या टप्प्यात केवळ ५०० हेक्टर (३०० हे. पायाभूत सुविधा व २०० हे. टेलिंग यार्ड) वापरास परवानगी. दुसऱ्या टप्प्यात २०० हे. वापर ही केवळ पहिल्या टप्प्याचे समाधानकारक पालन झाल्यावर, तिसऱ्या टप्प्यात उर्वरित २३७.०७७ हे. क्षेत्र वापरण्यास केवळ अंतिम पुनरावलोकनानंतरच परवानगी दिली जाईल.

·         झाडांची कापणी केवळ अत्यावश्यकतेनुसारच होईल. यामध्ये “किमान वृक्षतोड” या धोरणावर कटाक्ष आहे.

 

एकंदरीत एकावेळी किंवा अनियंत्रित झाडांची कत्तल करण्यास परवानगी दिलेली नाही. पर्यावरणीय हानी कमी ठेवत टप्प्याटप्प्याने काम करण्याचे धोरण अवलंबण्यात आले असल्याचे व एटापल्ली तालुक्यातील सुरजागड प्रकल्पासाठी एक लाख वृक्ष कापले जाणार हे धादांत खोटे असल्याचे भामरागड वनक्षेत्राचे उपवनसंरक्षक शैलेश मीना यांनी कळविले आहे.

000

विकसित महाराष्ट्र २०४७' साठी सर्वेक्षणामध्ये नागरिकांनी मत नोंदवावे, सोबत qr code,pl share

 'विकसित महाराष्ट्र २०४७' साठी सर्वेक्षणामध्ये

नागरिकांनी मत नोंदवावे

 

मुंबई, दि. १८ : 'विकसित महाराष्ट्र २०४७' चे व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्यासाठी विविध १६ क्षेत्रनिहाय  नागरिकांचे मत, अपेक्षा, आकांक्षा व प्राथम्यक्रम जाणून घेण्याच्या दृष्टीने राज्यव्यापी नागरिक सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. नागरिकांना उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या क्युआर कोडवर आपले मत नोंदवून विकसित महाराष्ट्राच्या संकल्पनेमध्ये योगदान द्यावे. या सर्वेक्षणामध्ये नागरिकांची कोणतीही वैयक्तिक माहिती संकलित करण्यात येणार नाही. https://wa.link/o93s9m यावर आपले मत नोंदवा, असे आवाहन नियोजन विभागाकडून करण्यात आले आहे.

            भारत सरकारकडून स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त भारताला सन २०४७ पर्यंत विकसित भारत -भारत@२०४७ करण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्याची अर्थव्यवस्था सन २०२९ पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलर व सन २०४७ पर्यंत ५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचविणे हे राज्याचे ध्येय आहे. राज्याच्या ध्येयाची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने तसेच प्रत्येक क्षेत्राचा ठसा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर उमटावा यासाठी विकसित महाराष्ट्र २०४७ चे व्हिजन जाहिर करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ६ मे २०२५ ते २ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत १५० दिवसाच्या कार्यक्रमाची घोषणा केली आहे.

 या कार्यक्रमामध्ये व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्याचा समावेश करण्यात आला आहे. व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करताना दीर्घकालीन, मध्यमकालीन व अल्पकालीन अशी टप्पानिहाय उद्दिष्टे ठेवण्याचे निर्देश सर्व विभागांना देण्यात आले आहेत. व्हिजन डॉक्युमेंटचा आराखडा तयार करण्यासाठी १६ संकल्पनांवर आधारीत क्षेत्रनिहाय गट बनविण्यात आले आहेत. यामध्ये कृषि, शिक्षण, आरोग्य, ग्राम विकास, नगर विकास, भूसंपदा, जलसंपदा, पायाभूत सुविधा, वित्त, उद्योग, सेवा, सामाजिक विकास, सुरक्षा, सॉफ्ट पॉवर, तंत्रज्ञान व मानव विकास, मनुष्यबळ व्यवस्थापन असे हे क्षेत्रनिहाय गट असतील. या सर्व गटांनी प्रगतीशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक व सुशासन यावर आधारित आराखडा तयार करावयाचा आहे. आराखडा तयार करताना त्या-त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती, शासकीय/अशासकीय संस्थांशी सल्लामसलत करण्यात येणार आहे.

विकसित महाराष्ट्राच्या व्हिजन डॉक्युमेंट मध्ये नागरिकांचे मत, अपेक्षा, आकांक्षा व प्राधान्यक्रम जाणून घेण्याच्या दृष्टीने राज्यव्यापी नागरिक सर्वेक्षण अभियानाचे उद्धाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिनांक १७ जून, २०२५ रोजी केले आहे. सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यापासून गावपातळीवरील कार्यालय प्रमुखांनी सर्वेक्षणामध्ये सर्व नागरिकांनी आपले अभिप्राय नोंदवावेत यासाठी दर्शनी भागावर फलक लावावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  दिले आहेत. यामध्ये नागरिकांनी उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या क्युआर कोडवर आपले मत नोंदवून विकसित महाराष्ट्राच्या संकल्पनेमध्ये योगदान द्यावे. या सर्वेक्षणामध्ये सहभाग घेतलेल्या नागरिकांची कोणतीही वैयक्तिक माहिती संकलित करण्यात येणार नाही.

*****

अनिवासी भारतीयांच्या मुलांना, पाल्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश मिळणार

 अनिवासी भारतीयांच्या मुलांना, पाल्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश मिळणार

 

            राज्यातील खाजगी विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना अनिवासी भारतीयांच्या मुलांना व पाल्यांना प्रवेश मिळावा याकरिता प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन अधिनियम, 2015 मधील व्याख्येत सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन) अधिनियम, 2015 मध्ये अनिवासी भारतीय या व्याख्येत एनआरआय उमेदवारास राखीव जागांवर प्रवेश देण्यात येतो. या अधिनियमात सुधारणा केल्यामुळे यापुढे भारतीय वंशांच्या लोकांना व त्यांच्या मुलांना किंवा पाल्यांना गार्डीयन्स ॲन्ड वॉर्डस ॲक्ट, 1890 मधील व्याख्येनुसार राज्यातील खाजगी विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळणार आहे.  पण त्यासाठी राखीव जागांच्या संख्येची अट व गुणवत्तेनुसार प्रवेश व त्याबाबतची सूत्र मात्र कायम राहणार आहे. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पी.ए.इनामदार यांच्या प्रकरणात घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा संदर्भ देण्यात आला आहे. 

०००

मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती अर्जाची ऑनलाईन प्रक्रिया १५ जूनपासून

 मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती अर्जाची ऑनलाईन प्रक्रिया

१५ जूनपासून सुरू होणार

 

मुंबई, दि. ३० :- भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना शासनाच्या महाडिबीटी प्रणालीद्वारे राबविण्यात येत आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ करिता महाडीबीटी प्रणालीवर नविन तसेच नुतनीकरण अर्जांसाठी ऑनलाईन स्वीकृती प्रक्रिया  २५ जुलै २०२४ पासून सुरू करण्यात आलेली आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मधील नुतनीकरण अर्ज तसेच २०२४-२५ मधील नविन अर्ज सादर करण्यासाठी ३१ मे २०२५ पर्यंत अंतिम मुदत आहे. त्यानुसार शिष्यवृत्तीसाठी नवीन व नुतनीकरणाचे अर्ज महाडीबीटी पोर्टलद्वारे १५ जूनपासून ऑनलाईन स्वीकारण्यात येतील.

  सर्व महाविद्यालयांनी आपापल्या स्तरावर प्राप्त झालेल्या अर्जांची प्रथम प्राधान्याने पडताळणी करून ते ऑनलाईन पद्धतीने मंजूर करावेत. त्यानंतर संबंधित अर्ज सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई शहर यांच्या लॉगिनवर तत्काळ पाठवावेत.

शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ करिता अर्ज भरण्यासाठी वेळापत्रक पुढील प्रमाणे :-

            कनिष्ठ महाविद्यालयातील अभ्यासक्रम इ. 11वी, 12 वीसाठीचे (सर्व शाखा, एमसीव्हीसी, आयटीआय आदी) नवीन अर्ज व नुतनीकरणाचे प्राप्त अर्ज 15 जून ते 15 ऑगस्ट 2025  या मुदतीत महाविद्यालयांनी ऑनलाईन अग्रेषित करावेत. वरिष्ठ महाविद्यालयातील बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रम प्रथम, द्वितीय व तृतीय सर्व शाखा कला, वाणिज्य, विज्ञान आदींसाठी नवीन व नुतनीकरणाचे अर्ज 15 जून ते 10 सप्टेंबर 2025 पर्यंत महाविद्यालयांनी ऑनलाईन अग्रेषित करावेत.

वरिष्ठ महाविद्यालयातील व्यावसायिक अभ्यासक्रम (प्रथम, द्वितीय, तृतीय अंतिम वर्ष (सर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम अभियांत्रिकी, वैद्यकीय व्यवस्थापन अभ्यासक्रम, फार्मसी व नर्सिंग अभ्यासक्रम) आदींचे नवीन व नूतनीकरणाचे अर्ज महाविद्यालयांनी 15 जून ते 15 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत ऑनलाईन अग्रेषित करावेत.

  भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती तसेच शिक्षण शुल्क परीक्षा शुल्क प्रतीपूर्ती योजनेच्या लाभापासून अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थी वंचित राहणार नाहीत यांची दक्षता महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांनी घ्यावी, असे आवाहन सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई शहर सुनिता मते यांनी केले आहे.

नागपूर आणि परिसरातील कर्करुग्णांच्या उपचार खर्चात होणार बचत स्वस्ती निवासमध्ये कर्करुग्ण व रुग्णाच्या नातेवाईकांच्या राहण्याची सोय; उपचारांमध्ये राहणार सातत्य

 नागपूर आणि परिसरातील कर्करुग्णांच्या उपचार खर्चात होणार बचत

स्वस्ती निवासमध्ये कर्करुग्ण व रुग्णाच्या नातेवाईकांच्या राहण्याची सोय;

उपचारांमध्ये राहणार सातत्य

नागपूर, दि. 26 :- कॅन्सर रुग्णाचा लांबचा प्रवास आणि अपुरी निवास व्यवस्था यामुळे त्यांच्या डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स चुकू शकतात किंवा उपचारास विलंब होऊ शकतो, ज्याचा परिणाम उपचाराच्या सातत्यावर होतो. ही समस्या सोडविण्यासाठी डॉ. आबाजी थत्ते सेवा आणि संशोधन संस्था व्यवस्थापनाने कॅन्सर रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबियासाठी निवासी सुविधा तयार करण्याची योजना आखली आहे. ही सुविधा ' स्वस्ती निवास ' या नावाने ओळखली जाणार असून यातून कॅन्सर रुग्णांना उपचारादरम्यान राहण्याची सोय उपलब्ध होईल. या सुविधेमध्ये ४०० रुग्णाची आणि त्यांच्या नातेवाईकांची  निवासाची सोय असणार आहे. त्यामुळे कर्क रुग्णांच्या उपचारात सातत्य राहून त्यांच्या उपचार खर्चातही बचत होणार आहे.

      पर्नो रिका इंडिया या बहुराष्ट्रीय कंपनीने आपल्या CSR उपक्रमाद्वारे स्वस्ती निवास प्रकल्पाला आर्थिक सहाय्य केले आहे. जे जे कन्सल्टंट्स स्वस्ती निवास इमारतीची निर्मिती करणार आहेत. या सुविधेच्या प्रस्तावित डिझाईनमध्ये सुविधा केंद्र संकुल, फूड कोर्ट, आणि एकूण १.७ लाख चौ. फूट बांधकाम क्षेत्राचा समावेश आहे.

 स्वस्ती निवासाच्या माध्यमातून ४०० रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठी निवासाची व्यवस्था उपलब्ध होईल. यातून रुग्णांचा उपचारासाठी दीर्घकाळ राहण्याचा आर्थिक भार कमी होऊन कॅन्सर उपचार अधिक परवडणारे होण्यास मदत होणार आहे.

डॉ. आबाजी थत्ते सेवा आणि अनुसंधान संस्थेच्या पुढाकाराने स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय कॅन्सर इन्स्टिट्यूट, नागपूरने गेल्या काही वर्षांत मध्य भारतातील कॅन्सर उपचारात एक विश्वासार्ह केंद्र म्हणून आपली ओळख निर्माण केली आहे.

कॅन्सर हा आजही पूर्णपणे बरा करता न येणारा आजार मानला जातो. भारतात विशेषतः ओरल आणि सर्व्हायकल कॅन्सरचे प्रमाण चिंताजनक आहे. नागपूर शहर ‘ओरल कॅन्सरची राजधानी’ म्हणून ओळखले जात असल्याने येथे एक अत्याधुनिक उपचार केंद्राची आवश्यकता होती. ही गरज ओळखून डॉ. आबाजी थत्ते सेवा आणि संशोधन संस्थेने 2012 मध्ये 20 खाटांच्या रुग्णालयासह प्रारंभ केला.

7.5 लाख चौरस फूट क्षेत्रफळ असलेल्या, 470 खाटांच्या क्षमतेच्या, आधुनिक आणि भव्य अशा या दहा मजली रुग्णालयाचे उद्घाटन 27 एप्रिल 2023 रोजी सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांच्या हस्ते झाले. रुग्णालयात वैयक्तिक देखभाल, न्याय्य दरातील उपचार आणि आधुनिक संशोधन यावर भर देण्यात आला आहे.

गेल्या 8 वर्षांत संस्थेने दिलेल्या सेवेचा आढावा :

नवीन नोंदणीकृत रुग्ण : 46,699

ओपीडी भेटी : 10,60,313

इनपेशंट (आयपीडी) : 1,36,507

रेडिएशन थेरपी घेतलेले नवीन रुग्ण : 8,494

रेडिओलॉजी तपासण्या : 1,19,531

रुग्णांची वाढती गरज लक्षात घेता, संस्थेने ‘स्वस्ति निवास’ या नावाने एक निवास प्रकल्प राबवण्याची घोषणा केली आहे. यात उपचारासाठी आलेल्या रुग्ण व नातेवाइकांसाठी सुसज्ज आणि आरामदायक निवासाची सोय केली जाणार आहे.

‘कॅन्सरपासून मुक्तीचा पहिला टप्पा’ हे ब्रीदवाक्य असलेले हे रुग्णालय केवळ उपचार केंद्र न राहता, कॅन्सरविरोधातील लढ्याचे एक मजबूत शस्त्र बनले आहे.

संस्थेचे मुख्य संरक्षक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असून, अध्यक्ष अॅड. सुनील मनोहर, उपाध्यक्ष श्री. अजय संचेती, तसेच CEO श्री. शैलेश जोगळेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे कार्य यशस्वीपणे पार पडत आहे.