रुग्णांना तात्काळ आणि सुलभ मार्गदर्शन मिळावे यासाठी ‘रुग्ण मित्र’ ही २४x७ टोल-फ्री हेल्पलाईन (१८०० १२३ २२११) सुरूpl share

 मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाचे कक्ष प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी मुख्यमंत्री आरोग्य शिबिर व्यवस्थापन ऑनलाईन प्रणालीमध्ये आरोग्य शिबिरे घेतली जातात असे सांगितले. मुख्यमंत्री आरोग्य शिबिरामधील हृदय उपचाराशी संबंधीत ‘स्टेमि ईसीजी’ या वैद्यकीय तपासणीला ‘मुख्यमंत्री हृदय संजीवनी’ असे नाव देण्यात यावे असे सुचविले.

रुग्णांना तात्काळ आणि सुलभ मार्गदर्शन मिळावे यासाठी ‘रुग्ण मित्र’ ही २४x७ टोल-फ्री हेल्पलाईन (१८०० १२३ २२११) सुरू करण्यात आली आहे. या सेवेद्वारे रुग्णांना डिजिटल लिंक मिळते, ज्यातून त्यांच्या परिसरातील मान्यताप्राप्त रुग्णालये, रुग्णवाहिका सेवा आणि रक्तपेढ्यांची माहिती एका ठिकाणी उपलब्ध होते. त्यामुळे उपचारासाठी आवश्यक माहिती मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी आणि जलद झाली आहे.

आरोग्य योजनाचा लाभ गरजूना मिळावा, परंतु दुहेरी लाभ टाळल्यास त्याचा लाभनवीन वेबसाईटची वैशिष्टे pl share

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, कर्करोगाच्या उपचारासाठी वापरली जाणारी इम्युनो थेरेपी अतिशय खर्चिक असते. तिचा खर्च सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर असतो. या थेरेपीचे एक इंजेक्शन साधारणतः दोन लाख रुपयांच्या घरात असून, उपचाराचा एकूण खर्च जवळपास आठ लाख रुपये असतो. या उपचार पद्धतीचा लाभ राज्यातील गरजू रुग्णांना देण्यासाठी नियोजन करावे .आरोग्य योजनाचा लाभ गरजूना मिळावा, परंतु दुहेरी लाभ टाळल्यास त्याचा लाभ खऱ्या गरजुना जास्त प्रमाणात देता येईल.  हा उपक्रम चांगला असून  याद्वारे खऱ्या गरजुना मदत करता येईल, त्याचप्रमाणे दुहेरी लाभ देण्याचे प्रकारही टाळता येतील.

नवीन वेबसाईटची वैशिष्टे

अर्ज स्थितीची ट्रेकिंगः यापुढे रूग्णांना अर्जाची माहिती त्यांच्या मोबाईलवर एसएमएस, लिंकद्वारे रिअल टाईम मिळणार.

टप्प्या-टप्प्याने निधी वितरणः अर्जाच्या मंजुरीनंतर ३० टक्के रक्कम तात्काळ, उर्वरित ७० टक्के रक्कम अंतिम मंजुरीनंतर वर्ग केली जाणार.

रिअल-टाइम वॉर रूम मॉनिटरिंग : मंत्रालय स्तरावर वॉर रूमद्वारे सतत देखरेख, निर्णय प्रक्रियेत गती.

तात्काळ मंजुरी (कार्यालयीन आठ तासांत मंजुरी) :  उपचारासाठी लागणाऱ्या आर्थिक सहाय्याची मंजुरी केवळ कार्यालयीन आठ तासांत दिली जाते.

पूर्णपणे पेपरलेस प्रक्रिया : कागदपत्रांची देवाणघेवाण किंवा कार्यालयीन धावपळीशिवाय डिजिटल पद्धतीने संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण.

रुग्णालयामार्फत थेट ऑनलाईन अर्ज :  रुग्णांना स्वतः अर्ज करण्याची गरज नाही रुग्णालयातूनच अर्ज सादर.

 

कागदपत्रांची ऑनलाईन पडताळणी : आधार, उत्पन्न प्रमाणपत्र, शिधापत्रिका इ. तात्काळ डिजिटल पडताळणी.

थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) : मंजूर निधी थेट रुग्णालयाच्या खात्यात जमा पारदर्शकता वाढणार.

३ हजारापेक्षा अधिक रुग्णालयांचे जाळे : राज्यातील सरकारी व खाजगी मिळून ३,०००+ रुग्णालयांचा समावेश.

हेल्पलाईन व डिजिटल मार्गदर्शन : टोल-फ्री १८०० १२३ २२११ व वाट्अॅप द्वारे मार्गदर्शन.

मोबाईल अ‍ॅपद्वारे रुग्णालय शोधता येणार : योजनेमधील जवळील रुग्णालय, रक्तपेढी, रुग्णवाहिका सहज शोधण्याची सुविधा.

एनजीओ व सीएसआर भागीदारी मॉडेल: स्वयंसेवी संस्था व कॉर्पोरेट सीएसआर निधीद्वारे अधिक आर्थिक सहाय्य उपलब्ध.

त्रिपक्षीय करार प्रणाली : रुग्णालय + सीएसआर संस्था + सीएमआरएफ यांच्यात विशिष्ट आजारासाठी करार खर्चाचा संयुक्त भार.

बेड मॅनेजमेंट व संसाधन पारदर्शकता : * धर्मादाय रुग्णालयांतील बेड 

बालविवाहासंदर्भातील कोणतीही माहिती गोपनीय पद्धतीने देण्यासाठी चाईल्ड हेल्पलाईन १०९८ हा टोल-फ्री pl share

 प्रशासनाने पत्रकात स्पष्ट केले आहे की, बालविवाह व्यवस्थापनाशी संबंधित प्रत्येक घटकाने सतर्कता बाळगणे आवश्यक आहे. बालविवाह प्रतिबंधासाठी शासनाने बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी) यांची बालविवाह प्रतिबंध अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. तसेच, बालविवाहासंदर्भातील कोणतीही माहिती गोपनीय पद्धतीने देण्यासाठी चाईल्ड हेल्पलाईन १०९८ हा टोल-फ्री क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. माहिती देणाऱ्याचे नाव गोपनीय ठेवण्यात येणार असल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. समाजातील सर्व घटकांच्या सहकार्याने बालविवाहास आळा घालून मुंबई उपनगर जिल्हा ‘बालविवाहमुक्त’ करण्याचा निर्धार प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.

बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम २००६ नुसार विवाहासाठी मुलीचे किमान वय १८ वर्षे आणि मुलाचे २१ वर्षे असणे

 बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम २००६ नुसार विवाहासाठी मुलीचे किमान वय १८ वर्षे आणि मुलाचे २१ वर्षे असणे बंधनकारक आहे. या वयापूर्वी होणारा विवाह हा कायद्याने बालविवाह मानला जातो. मुंबई उपनगर जिल्हा बालविवाहमुक्त करण्याच्या उद्देशाने विवाह सोहळ्याशी निगडित सर्व घटकांना सजग राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. यामध्ये प्रिंटिंग प्रेस चालक, मंडप डेकोरेटर, फोटोग्राफर, आचारी, मंगल कार्यालय व सभागृह व्यवस्थापक, बॅण्ड वादक, कॅटरर्स तसेच विविध धर्मांतील विवाह लावणारे धर्मगुरू यांचा समावेश आहे. या सर्वांनी विवाहाचे बुकिंग स्वीकारताना मुलगा व मुलगी यांचे वय कायदेशीर मर्यादेनुसार पूर्ण असल्याची खातरजमा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

बालविवाहास प्रोत्साहन आणि, सहभागी झाल्यास दोन वर्ष सश्रम कारावास व एक लाख दंड

 बालविवाहास प्रोत्साहन आणि, सहभागी झाल्यास दोन वर्ष

सश्रम कारावास व एक लाख दंड

· मुंबई उपनगर बालविवाह मुक्त करण्याचा निर्धार

मुंबई, दि.१७ : शुभ मुहूर्तांवर विवाहसोहळ्यांची लगबग वाढत असताना, काही ठिकाणी बालविवाह होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई उपनगर जिल्हा महिला व बालविकास विभागाने बालविवाह रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. अशा विवाहास चालना देणे, परवानगी देणे किंवा रोखण्यात कसूर करणे हा दंडनीय गुन्हा असून संबंधितांना दोन वर्षांपर्यंत सश्रम कारावास व एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा असल्याची माहिती मुंबई उपनगरच्या जिल्हा महिला व बालविकास विभागाने पत्रकाद्वारे दिली आहे.

बालविवाह प्रतिबंधासाठी मुंबई उपनगर जिल्हा महिला व बाल विकास विभागाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत विवाह सोहळ्यांशी संबंधित सर्व सेवा पुरवठादारांवरही कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. बाल विवाहास चालना किंवा परवानगी देणे किंवा बालविवाह रोखण्यास हलगर्जीपणाने कसूर करेल किंवा बालविवाहास उपस्थित राहणारी व्यक्ती किंवा सहभागी होणाऱ्या व्यक्तीवरही कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.

व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड म्हणजे काय?* महाराष्ट्र सरकारने आज देशातील सर्वात मोठी संपत्ती-क्रांती जाहीर केली pl share

 *व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड म्हणजे काय?*

महाराष्ट्र सरकारनेदेशातील सर्वात मोठी संपत्ती-क्रांती जाहीर केली. आता प्रत्येक फ्लॅटमालकाला ‘व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड’ मिळणार असून, त्यात फ्लॅटसह खालच्या जमिनीचा वैयक्तिक हिस्सा कायमचा नोंदवला जाणार आहे!“आजपासून फ्लॅट म्हणजे फक्त छत नव्हे, तर जमिनीचा मालक!” असे उद्गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढले.या कार्डमध्ये इमारतीचे एकूण क्षेत्रफळ, तुमचा नेमका हिस्सा (उदा. 1/150 हिस्सा) आणि QR कोडसह डिजिटल स्वाक्षरी असेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सातबारा उताऱ्यावर तुमचे नाव शेतकऱ्याप्रमाणे चढणार आहे. नवीन फ्लॅटना 1 जानेवारी 2026 पासून हे कार्ड सक्तीचे, तर जुन्या 2 कोटी फ्लॅटमालकांना केवळ 500 रुपयांत 2027 पर्यंत मिळेल. बँक लोन, रिडेव्हलपमेंट, वारसाहक्क आता 48 तासांत मिळेल.“60 वर्षांची गुंतागुंत एका कार्डाने संपली. महाराष्ट्राने देशाला नवा आदर्श दिल्याची प्रतिक्रिया राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

*नवीन कार्ड काय देणार?*

मुख्य प्रॉपर्टी कार्डसोबतच तुम्हाला वैयक्तिक ‘व्हर्टिकल कार्ड’चे फायदे मिळतील. उदाहरणार्थ इमारतीखालील एकूण चटई क्षेत्रफळ 10 हजार चौ.फूट आहे.   त्यात तुमचा नेमका हिस्सा 99.25 चौ.फूट जमीन अधिक 800 चौ.फूट हवेतला भाग असेल.  यात QR कोडसह डिजिटल स्वाक्षरी असल्याने छेडछाड अशक्य आहे.

https://chat.whatsapp.com/KUXgbl7r8eTHsSl6MIErsq?mode=wwt

*सातबारा उताऱ्यावर नाव*

आता ग्रामीण भागातल्या शेतकऱ्याप्रमाणे मुंबई-पुण्यातल्या फ्लॅटमालकाचाही सातबारा उताऱ्यावर हिस्सा दिसेल! ‘गट नं. 456/2, हिस्सा 1/120’ असे लिहिले जाईल. वारसनोंद, विक्री, गहाण ठेवणे सोपे होणार.

*का आणली ही क्रांती?*

रिडेव्हलपमेंटमध्ये बिल्डर फसवणूक करायचे. बँका लोन देण्यास नकार द्यायच्या. न्यायालयात १५-२० वर्षे खटले चालायचे अशा विविध कारणांमुळे 2 कोटींहून जास्त फ्लॅटमालक हैराण होते 

*कधी मिळणार?*

उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल डिसेंबर 2025 पर्यंत येणार. जानेवारी 2026 पासून नवीन फ्लॅटना तरतूद सक्तीची, जुन्या इमारतींना 2 वर्षांत अपडेट करता येणार. अवघ्या ₹500 शुल्कात तुमची जमीन तुमच्या नावावर!आता फ्लॅट म्हणजे खरोखरच ‘माझ्या मालकीची जमीन + त्यावरचे माझे घर’! सरकारने 60 वर्षांची गुंतागुंत एका कार्डाने संपवली आहे.  

*FAQ*

*व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड१. प्रश्न: व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड म्हणजे नेमके काय आहे?*

उत्तर: हे एक स्वतंत्र कायदेशीर कागदपत्र आहे जे तुम्हाला तुमच्या फ्लॅटसह इमारतीखालच्या जमिनीतील तुमचा नेमका हिस्सा (उदा. १/१०० किंवा ९९.५० चौ.फूट) कायमस्वरूपी देते. हे मुख्य प्रॉपर्टी कार्डला जोडलेले असते आणि QR कोडसह डिजिटल स्वाक्षरी असते.

*प्रश्न: माझ्या जुन्या फ्लॅटला हे कार्ड कधी आणि कसे मिळेल?*

उत्तर: जानेवारी २०२६ पासून नवीन इमारतींना हे कार्ड सक्तीचे होईल. जुन्या सोसायट्यांना २ वर्षांत (डिसेंबर २०२७ पर्यंत) फक्त ₹५०० शुल्क भरून सोसायटीमार्फत अर्ज करता येईल. सातबारा उताऱ्यावरही तुमचे नाव आपोआप चढेल.

*प्रश्न: याचा मला काय फायदा होईल?*

उत्तर:  बँक लोन त्वरित मिळेल.रिडेव्हलपमेंटमध्ये बिल्डर फसवू शकणार नाही. विक्री-वारसाहक्क २ दिवसांत पूर्ण होईल.न्यायालयात खटला चालण्याची वेळ १५ वर्षांऐवजी १५ दिवस! तुम्ही खरोखरच “जमिनीचे मालक” व्हाल, फक्त “फ्लॅटचे” नव्हे!

🕉️💐🕉️💐🕉️

कामगार व उद्योजकांना भेडसावणाऱ्या समस्या सोडविण्यासाठी हेल्पलाईन 022 -26572925

 कामगार व उद्योजकांना भेडसावणाऱ्या समस्या सोडविण्यासाठी हेल्पलाईन

 

मुंबई, दि. 16 : जागतिक पातळीवर सध्या सुरू असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे विविध क्षेत्रातील कामगार व उद्योजकांना भेडसावणाऱ्या समस्या सोडविण्यासाठी कामगार आयुक्तालय येथे 022 -26572925 क्रमांकाची हेल्पलाईन सुरू करण्यात आली आहे. ही हेल्पलाईन सेवा कामगार आयुक्तालय, कामगार भवन, ब्लॉक – ई, सी-20, वांद्रे – कुर्ला संकुल, वांद्रे (पुर्व), मुंबई येथे सुरू असणार आहे. तसेच ही हेल्पलाईन सेवा 24 तास सुरू राहणार असून उद्योजक व कामगार यांनी त्यांच्या समस्यांबाबत हेल्पलाईन क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन कामगार आयुक्त डॉ. एच. पी. तुम्मोड यांनी केले आहे.

उष्णतेपासून बचावासाठी नागरिकांनी

 नागरिकांसाठी सूचना

उष्णतेपासून बचावासाठी नागरिकांनी भरपूर पाणी व ओआरएस घ्यावे, हलके व सैल कपडे वापरावेत तसेच बाहेर जाताना टोपी किंवा छत्रीचा वापर करावा. सावलीत विश्रांती घेणे व घरात राहण्याचा प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. विशेषतः जेष्ठ नागरिक व मुलांची काळजी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

 

तसेच दुपारी १२ ते ४ या वेळेत उन्हात जाणे टाळावे, मद्यपान व कॅफिनयुक्त पेये टाळावीत आणि उष्णतेच्या तीव्रतेत जास्त काम करणे टाळावे. लहान मुले किंवा प्राण्यांना उन्हात पार्क केलेल्या वाहनात ठेवू नये, असेही प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर टूर सर्किटचे औपचारिक उद्घाटन १३ एप्रिल २०२६ रोजी सकाळी वैशिष्ट्य

 भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर टूर सर्किटचे औपचारिक उद्घाटन १३ एप्रिल २०२६ रोजी सकाळी मान्यवरांच्या उपस्थितीत पार पडणार आहे.

 

पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे म्हणाले की, “चैत्यभूमी, मुक्तीभूमी, दीक्षाभूमी सारखी ठिकाणे फक्त धार्मिक स्थळे नसून या ठिकाणांना सामाजिक परिवर्तनाचे महत्त्व आहे. टूर सर्कीट सहल या उपक्रमाद्वारे समतेचा संदेश सर्वदूर पोहोचविण्याचा आमचा मुख्य हेतू आहे. नव्या पिढीला सदर टूर सर्कीट सहलीमधून भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे सामाजिक योगदान, त्यांचे विचार जवळून अनुभवता येतील. या उपक्रमामध्ये अधिकाधिक पर्यटक सहभागी होतील असा आम्हाला विश्वास आहे.”

 

पर्यटन संचालक डॉ. बी.एन.पाटील म्हणाले की“भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार, त्यांचे कार्य आजही लाखो लोकांना प्रेरणा देतात. हेच लक्षात घेता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीनिमित्त टूर सर्कीट सहलीचा उपक्रम पर्यटन विभागाने हाती घेतला आहे. यासाठी पर्यटन विभागाने सखोल नियोजन केले आहे. या टूर सर्कीट सहलीद्वारे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा इतिहास, त्यांचे कार्य व विचार समजून घेण्यास पर्यटकांना मदत होईल.”

 

टूर सर्कीटची वैशिष्ट्ये

आयोजनाची ठिकाणे – मुंबई , नाशिक आणि नागपूर

कालावधी – दि. 13 व 14 एप्रिल, 2026

सुविधा – प्रत्येक शहरात दोन बसेसद्वारे सहल, टूर मार्गदर्शक, अल्पोपहार, पिण्याचे पाणी

 

सहलीसाठी संपर्क –

मुंबईसाठी संपर्क - पवन पवार : 7666603211, सूरज चतुर्वैदी : 8108175530

नाशिकसाठी संपर्क – तुषार शिंदे : 9890255157, ऋषिकेश चव्हाण : 8806841468

नागपूरसाठी संपर्क - अविनाश गजघाटे : 9823111203

0000

Google Pay वरील 'Pocket Money' नवीन फिचर.... गोंधळात भर pl Share

 Google Pay वरील 'Pocket Money' 

नवीन फिचर.... गोंधळात भर 

©️ डॉ. धनंजय देशपांडे (dd)

*

मागील एकदोन दिवसापासून जी पे ला लॉग इन झालात की तिथं एक नवीन आयकॉन (फॅसिलिटी) बटन  'Pocket Money'  हे  दिसत आहे. ! आणि हे काय आहे याबद्दल अनेकांनी सजगपणे फोन करून विचारलं आहे ! तर प्रत्येकाला उत्तर देण्याऐवजी या पोस्टद्वारे सर्वानाच त्याबद्दल माहिती देत आहे. 

तर 

Google Pay वरील 'Pocket Money' हा सिम्बॉल किंवा फिचर प्रामुख्याने लहान मुले किंवा घरातील अवलंबून असलेल्या व्यक्तींसाठी डिझाइन केलेले आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, हे पालकांसाठी डिजिटल पद्धतीने 'पॉकेट मनी' देण्याचे एक साधन आहे.

या फिचरची काही महत्त्वाची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

*पालकांचे नियंत्रण*

पालक त्यांच्या मुलांच्या Google Pay खात्यावर ठराविक रक्कम मर्यादित स्वरूपात सेट करू शकतात.

*पालकांसाठी सोयीचे*

मुलांना प्रत्यक्ष रोख रक्कम (Cash) देण्याऐवजी डिजिटल पद्धतीने पैसे देता येतात, ज्यामुळे खर्चावर लक्ष ठेवणे सोपे जाते.

*सुरक्षित व्यवहार* 

मुले पालकांनी सेट केलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च करू शकत नाहीत. प्रत्येक व्यवहारानंतर पालकांना त्याचे नोटिफिकेशन मिळते.

*डिजिटल साक्षरता*

लहान मुलांना जबाबदारीने पैसे कसे खर्च करावेत, हे शिकवण्यासाठी याचा वापर होतो.

*हे तुमच्या फोनवर का दिसत आहे?*

जर तुमच्या घरातील एखाद्या लहान मुलाचे खाते तुमच्या गुगल फॅमिली ग्रुपशी जोडलेले असेल, तर तुम्हाला हे सिम्बॉल दिसू शकतो. गुगल पे सध्या काही विशिष्ट वापरकर्त्यांसाठी अशा नवीन फीचर्सचे अपडेट्स रोल-आउट करत आहे.

जर तुम्हाला याचा वापर करायचा नसेल, तर तुम्ही गुगल पे च्या 'Settings' मध्ये जाऊन तुमच्या फॅमिली किंवा पेमेंट प्रोफाईलमध्ये बदल करू शकता.

या फीचरमध्ये दोन भूमिका असतात:

*1. Primary User (पालक)*

ज्यांच्या बँक खात्यातून पैसे जातात

पूर्ण कंट्रोल त्यांच्या हातात असतो

*2. Secondary User (मुल / दुसरी व्यक्ती)*

स्वतःच्या फोनवरून पेमेंट करू शकतो

पण पैसे पालकांच्या खात्यातून जातात

*मुख्य फीचर्स*

✅ 1. Monthly Limit सेट करू शकता

पालक ₹15,000 पर्यंत मासिक खर्च मर्यादा सेट करू शकतात

✅ 2. दोन प्रकारचे कंट्रोल

Full delegation

मुलाला ठराविक लिमिटमध्ये स्वतः पेमेंट करता येतं

Approval mode

प्रत्येक पेमेंट आधी पालकांची मंजुरी लागते

✅ 3. Live Tracking

पालकांना प्रत्येक ट्रान्झॅक्शनची ताबडतोब notification मिळते

खर्च ट्रॅक करता येतो

✅ 4. Safety Control

कधीही access pause / remove करू शकतात

मुलांना स्वतंत्र बँक अकाउंटची गरज नाही

🎯 फायदा काय?

मुलांना digital payment शिकायला मदत

पालकांना पूर्ण नियंत्रण आणि सुरक्षितता

खर्चावर नियंत्रण (budget discipline)

Financial literacy वाढते

🧠 साध्या उदाहरणातून समजून घ्या:

समजा तुम्ही तुमच्या मुलाला ₹3000/month limit दिली

तो दुकानात QR scan करून पेमेंट करू शकतो

पण ₹3000 पेक्षा जास्त खर्च करू शकत नाही

तुम्हाला प्रत्येक खर्चाची माहिती येते

✔️ थोडक्यात:

*👉 Pocket Money = “Digital allowance + parental control”*

डॉ. डीडी क्लास : कोणत्याही गॅजेट / अँपवर सातत्याने असे नवनवीन अपडेट्स / फीचर्स येत राहणार. ज्यातून तुम्हाला अधिकाधिक सुविधा आम्ही देतोय असं असं ते सांगत राहणार ! जेणेकरून तुम्ही त्यांना सोडून इतर कुठल्या अँप वर जाऊ नये. 

आता हे पॉकेट मनी फिचर आले आहे ..... ते वापरायचे की नाही हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. त्याचे फायदे काय आहेत ते वरती सांगितले आहेत. मात्र तोटे काय आहेत ? यावर सायबर एक्स्पर्टमधे मतभेद असू शकतात. सध्या तरी त्या फीचरकडे "आर अँड डी" स्वरूपात पाहून व  तटस्थ राहून काही काळ जाऊ द्यावा, इतर मंडळी जे ते फिचर वापरत असतील, त्यांचा अनुभव नंतर समजून घ्यावा आणि तो तुम्हाला सुटेबल असेल तर ते फिचर वापरायला हरकत नाही. तूर्त इतकेच ! धन्यवाद ! 

ⓒ डॉ. धनंजय देशपांडे (dd)

- Cyber Security Expert 

- 3 Times National Award winner

- HOD : Cyber Awareness Foundation, Maharashtra State

२९ एप्रिल ते १२ मे पर्यंत,*

 *🏵️ आणीबाणीचा इशारा जारी...*

*२९ एप्रिल ते १२ मे पर्यंत,*

सकाळी १० ते दुपारी ३ या वेळेत कोणीही बाहेर (विशेषतः मोकळ्या जागांमध्ये) जाऊ नये. हवामान खात्याने सांगितले आहे की तापमान ४५°C ते ५५°C पर्यंत वाढू शकते. जर कोणाला श्वास घेण्यास त्रास होत असेल किंवा अचानक अस्वस्थ वाटत असेल, तर तात्काळ डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. योग्य वायुवीजनासाठी खोल्यांचे दरवाजे उघडे ठेवा. मोबाईल फोनचा वापर कमीत कमी करा, अति उष्णतेमुळे स्फोट होण्याचा धोका आहे. काळजी घ्या आणि ही माहिती इतरांना कळवा.

दही, ताक आणि विड्याच्या पानांचा रस यांसारखी थंड पेये भरपूर प्या.

*अतिशय महत्त्वाची माहिती:*

*नागरी संरक्षण विभाग जनतेसाठी आणि रहिवाशांसाठी खालील सूचना जारी करत आहे.*

येत्या काही दिवसांत तापमान ४७°C ते ५५°C पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. काही भागांमध्ये उष्ण वारे वाहण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे श्वास घेण्यास त्रास होऊ शकतो. *म्हणून, खालील खबरदारीचे पालन करावे:*

*गाडीत ठेवू नये अशा वस्तू:*

गॅसची उपकरणे

लायटर्स

कार्बनयुक्त पेये

सुगंध आणि बॅटरी

हवा खेळती राहण्यासाठी गाडीच्या खिडक्या थोड्या उघड्या ठेवा

गाडीची इंधन टाकी पूर्णपणे भरू नका

इंधन टाकी संध्याकाळी भरा

सकाळी गाडीने प्रवास करणे टाळा

प्रवास करताना टायरमध्ये जास्त हवा भरू नका

*इतर खबरदारी:*

विंचू आणि साप थंड ठिकाणी घरात येऊ शकतात, त्यामुळे काळजी घ्या

भरपूर पाणी आणि द्रवपदार्थ प्या

गॅस सिलेंडर उन्हात ठेवू नका

विद्युत मीटरवर जास्त भार टाकू नका

एअर कंडिशनिंगचा वापर फक्त आवश्यक खोल्यांमध्येच करा

दर २-३ तासांनी किमान ३० मिनिटांची विश्रांती घ्या

जेव्हा बाहेरील तापमान ४५-४७°C असेल, तेव्हा एसी २४-२५°C वर सेट करा

सकाळी १० ते दुपारी ३ या वेळेत थेट सूर्यप्रकाश टाळा

*शेवटी:*

*कृपया ही माहिती इतरांसोबत शेअर करा.* अनेकांना याची माहिती नसेल.* तुम्ही कदाचित हे पहिल्यांदाच वाचणाऱ्यांपैकी एक असाल.*

*हार्दिक शुभेच्छा,*

*नागरी संरक्षण विभाग*

सायबर क्राइम जनतेमध्ये जागरूकता वाढविण्यासाठी www.cybercrime.gov.in ही वेबसाईट आणि 1930 हेल्पलाइनचा प्रचार सोशल मीडियाद्वारे तसे

 जनतेमध्ये जागरूकता वाढविण्यासाठी www.cybercrime.gov.in ही वेबसाईट आणि 1930 हेल्पलाइनचा प्रचार सोशल मीडियाद्वारे तसेच रेल्वे स्थानकांवरील एलईडी स्क्रीनद्वारे करण्यात येत आहे. परिवहन विभागाकडूनही बनावट वेबसाईट्स व ई-चलन लिंकपासून सावध राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. सायबर गुन्ह्यांवर प्रभावी नियंत्रणासाठी महाआयटी आणि सायबर विभागाच्या समन्वयातून, माहिती-तंत्रज्ञान मंत्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली लवकरच बैठक घेण्यात येईल असे राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी यावेळी सांगितले.

0000

व्यसनमुक्तीच्या कार्यकर्त्यांचा सन्मान समाजासाठी प्रेरणादायी

 व्यसनमुक्तीच्या कार्यकर्त्यांचा सन्मान समाजासाठी प्रेरणादायी

– सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट

व्यसनमुक्ती क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी समाजातील अंधारात प्रकाश देणाऱ्या दिव्यासारखी भूमिका बजावली आहे. व्यसनमुक्ती क्षेत्रात काम करताना अनेक अडचणी येतात, मात्र या क्षेत्रात कार्य करणारे लोक समाजासाठी आशेचा किरण आहेत. प्रत्येकाने आपल्या आयुष्यात काय करावे आणि काय टाळावे हे स्वतः ठरवायचे असते, पण व्यसनाच्या मार्गावर गेलेल्या व्यक्तींना योग्य दिशेला आणणे हे अत्यंत कठीण आणि महत्त्वाचे काम आहे.

पुरस्कार हा केवळ सन्मान नसून कार्यकर्त्यांच्या कष्टांची दखल आहे, असे  सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी सांगितले.

व्यसनामुळे केवळ व्यक्तीच नाही तर संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त होते. त्यामुळे व्यसनमुक्तीसाठी काम करणाऱ्या संस्था आणि कार्यकर्त्यांचे योगदान अमूल्य आहे. एखादे कुटुंब वाचविणे हेच मोठे यश असून त्यातून मिळणारा आशीर्वाद हा खरा ठेवा आहे, असेही मंत्री श्री. शिरसाट यांनी सांगितले.

            पुरस्कारांतंर्गत व्यक्तीगत पुरस्कारासाठी रु.१५ हजार सन्मानपत्र, स्मृतीचिन्ह,शाल,साडी, खण आणि श्रीफळ तसेच संस्था पुरस्कारासाठी रु. ३० हजार सन्मानपत्र, स्मृतीचिन्ह, शाल व श्रीफळ याप्रमाणे पुरस्काराचे वितरण करण्यात आले या ५ वर्षांच्या पुरस्कार निवडीमध्ये एकुण १०० व्यक्ती व १३ संस्थांचा समावेश आहे. या १०० व्यक्तींपैकी ८८ पुरुष व १२ महिलांचा समावेश होता

कार्यक्रमात पुरस्कार प्राप्त व्यक्तींनी आणि संस्थांनी  मनोगत. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सामजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ हर्षदीप कांबळे, तर आभार विभागाच्या आयुक्त दिपा मुधोळ-मुंडे यांनी मानले.

New income tax forum

 Please invariably save this 👆 very useful message. 👍🏻😊

डायल ११२ या आपत्कालीन सेवेचा प्रतिसाद वेळ १५ मिनिटांवरून ६ मिनिटांपर्यंत कमी करण्यात यश

 डायल ११२ या आपत्कालीन सेवेचा प्रतिसाद वेळ १५ मिनिटांवरून ६ मिनिटांपर्यंत कमी करण्यात यश आले आहे. ‘महानेत्र’ या सीसीटीव्ही नेटवर्कद्वारे राज्यभरातील कॅमेरे एकत्रित करण्याचे काम सुरू असून मुंबईत १.८२ लाख गुन्ह्यांच्या तपासात सीसीटीव्हीचा उपयोग झाला आहे. यापैकी ७,२४८ प्रकरणांत सीसीटीव्ही पुरावा निर्णायक ठरला आहे. भविष्यात खाजगी कॅमेरेही या नेटवर्कमध्ये जोडण्याची योजना असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

*फॉर्म नंबर 121 बाबत…* सर्व पेन्शनर्सना नमस्कार,

 *फॉर्म नंबर 121 बाबत…*

सर्व पेन्शनर्सना नमस्कार,

   सर्व पेन्शनरांना सेवानिवृत्ती नंतर मिळालेल्या पैशांची त्यांनी बॅंक, पोस्ट, म्युच्युअल फंड किंवा शेअर्समध्ये गुंतवणूक केली असेल. तर त्यावर मिळणारे व्याज हे आयकराच्या कक्षेत येते. आपल्याला मिळणारी पेन्शन व इतर सर्व मार्गाने आपल्या नांवावर जमा होणाऱ्या उत्पन्नावर आपला आयकर (TDS) ॲडव्हान्समध्ये कापून घेतला जातो. रिटर्न फाईल केल्यानंतर जास्तीचा कापून गेलेला आयकर रिफंड स्वरूपात परत मिळतोही... परंतु यात एक वर्षाचा कालावधी जातो. 

    आता आर्थिक वर्ष संपायला नऊदहा दिवसच बाकी राहिले आहेत. १ एप्रिलपासून नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होते... मग लगबग चालू होते, पेन्शनरांची बॅंकेत, पोस्टात जाऊन स्व-घोषणा पत्र 15G/ 15H फॉर्म भरून देण्याची… काहींना तर हे माहीतही नसते...

   इन्कम टॅक्स कपात होऊ नये म्हणून दरवर्षी आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला हे फॉर्म भरून देण्याची पूर्वी पध्दत होती. परंतु पुढील आर्थिक वर्षापासून १ एप्रिल २०२६ पासून आयकर विभागाने आयकर नियमात बरेचसे बदल केलेले आहेत. व काही फॉर्मही बदली केले आहेत. आतापर्यंत ६० वर्षांखालील भारतीय नागरिकांना आयकर कपातीसाठी 15G फॉर्म तर ६० वर्षांवरील ज्येष्ठ भारतीय नागरिकांना 15H हा फॉर्म असे वेगवेगळे फॉर्म भरून द्यावे लागत होते. हे फॉर्म भरताना बऱ्याच गोष्टींचा यामध्ये उल्लेख करावा लागत असे. परंतु आता वेगवेगळे फॉर्म न भरता, सर्वांसाठी एकच.. *फॉर्म 121* हा स्वयं- घोषणापत्र फॉर्म भरून द्यावा लागणार आहे.

पाहूया या फॉर्मविषयी माहिती…!

   मित्रांनो, मी यापूर्वी इन्कम टॅक्सच्या जुन्या व नवीन करप्रणाली विषयी माहिती दिली होती. व कोणती करप्रणाली फायदेशीर ठरते हेही सांगितले होते. आता आपण पाहणार आहोत फॉर्म 121 विषयी…

   ज्यांचे वेतन, पेन्शन, बॅंक खात्यातील व मुदत ठेवीवरील व्याज, भाडे, लाभांश अशा सर्वं मार्गाने मिळणारे एकूण उत्पन्न करमुक्त मर्यादेत असेल त्यांचा TDS (आयकर) कपात होऊ नये म्हणून या आर्थिक वर्षापासून दरवर्षी हा फॉर्म संबंधित बॅंक, पोस्टात भरून द्यावा लागणार आहे. 

    आपली पेन्शन व ज्या खात्यात आपण मुदत ठेवी (एफ.डी.) ठेवतो त्यावरील व्याज हे आयकर उत्पन्नात मोजले जाते. परंतु आपली उत्पन्न मर्यादा करयोग्य उत्पन्नापेक्षा (१२ लाख ७५ हजार पेक्षा) कमी असेल तर आयकर कपात होऊ नये यासाठी हा फॉर्म वेळेतच, एप्रिल महिन्यात संबंधित बॅंक शाखेत, पोस्टात भरून द्यावा लागतो. ज्यांनी कंपन्यांचे शेअर्स खरेदी केले असतील, म्युच्युअल फंडात पैसे ठेवले असतील व त्यातून उत्पन्न मिळत असेल तर त्यांनी वेगवेगळ्या कंपन्यांना फॉर्म भरून देण्याची गरज नाही. त्यांनी फक्त ज्या बॅंकेत डीमॅट खाते असेल तेथे एकच फॉर्म भरून द्यावा.

    आपला पॅन आधारशी व सदर खात्याशी लिंक असणे आवश्यक आहे. या फॉर्ममध्ये A आणि B असे दोन पार्ट आहेत. यातील A पार्ट आपण भरून द्यायचा आहे. B पार्ट बॅंक भरेल. 

नांव, पत्ता, मोबाईल नंबर, ईमेल आयडी, पॅन नंबर इत्यादींचा उल्लेख करावा लागतो. 

    सर्व मार्गाने मिळणारे एकूण अंदाजित उत्पन्न यात लिहावे लागणार आहे. एफ.डी. नंबर, किती रकमेची एफ.डी. वगैरे लिहिण्याची आवश्यकता नाही. फक्त अंदाजित व्याज लिहावे लागणार आहे. वेगवेगळ्या बॅंक, पोस्ट यामध्ये एकूण किती फॉर्म भरले ते लिहावे लागेल. उदा. १,२,३ वगैरे… आणि सर्वात शेवटी मागील दोन वर्षांचा आयकर रिटर्न तपशील लिहावा लागतो. यामध्ये निव्वळ करयोग्य उत्पन्न व किती कर लागला एवढेच लिहायचे आहे. 

    शक्यतो सर्वांनी नवीन करप्रणालीच निवडावी. जुन्या करप्रणालीनुसार वेगवेगळ्या कलमांखाली वेगवेगळ्या गुंतवणूकीवर आयकर सवलत मिळत असली तरी आयकर मर्यादा फक्त २.५० ते ३ लाखांपर्यंतच आहे. व कराचा दरही जास्त आहे त्यामुळे यामध्ये कर जास्त भरावा लागतो. याऊलट नवीन करप्रणालीत चालू आर्थिक वर्षापासून १२ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न+ ७५ हजार रुपये स्टॅंडर्ड डिडक्शन असे एकूण १२ लाख ७५ हजार रुपये एकूण उत्पन्न करमुक्त आहे. परंतु नवीन करप्रणालीत कोणत्याही गुंतवणूकीवर सवलत मिळत नाही.‌        

    या फॉर्ममध्ये माहिती भरताना चूकीची भरू नये. हा फॉर्म टॅक्स वाचवण्यासाठी नसून, अनावश्यक टॅक्स कापून जाऊ नये यासाठी स्वघोषणा पत्र म्हणून भरून द्यायचा आहे. फॉर्म मध्ये चुकीच्या रकमांची नोंद केल्यास दंडही भरावा लागू शकतो. फॉर्म भरण्यापूर्वी संपूर्ण फॉर्म व सूचनांचे काळजीपूर्वक वाचन करावे. यासाठी सोबत फॉर्म 121 ची pdf पाठवित आहे.

    सर्व माहिती सुटसुटीत करून सांगितली आहे तरीही समजली नसल्यास अधिक माहितीसाठी आपल्या आर्थिक सल्लागार किंवा CA ची मदत घ्यावी.    

    *-- श्री. अशोक खिलारी.*

(सर्व मित्र/नातेवाईकांना शेअर करा)

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी महत्त्वाची माहिती – “वृद्धाश्रम” व “मातोश्री वृद्धाश्रम” योजना pl share

 "📢 ज्येष्ठ नागरिकांसाठी महत्त्वाची माहिती – “वृद्धाश्रम” व “मातोश्री वृद्धाश्रम” योजना

ज्येष्ठ नागरिकांना वृद्धापकाळ सुरक्षित व सन्मानाने व्यतीत करता यावा यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागामार्फत खालील योजना राबविण्यात येत आहेत:

 🏠 *“वृद्धाश्रम” योजना (१९६३ पासून)*

 🔹 शासन निर्णय दि. २०/०२/१९६३ अन्वये सुरू

 🔹राज्यात २९ वृद्धाश्रम (अनुदान तत्त्वावर)

 🔹 पात्रता: पुरुष ६० +, स्त्रिया ५५ +

 🔹 निराधार, निराश्रीत व अपंग ज्येष्ठांसाठी

✅ सुविधा: मोफत निवास, भोजन, प्रथमोपचार

 💰 शासन अनुदान: रु. १५००/- प्रति व्यक्ती प्रति महिना

🏡 *"मातोश्री वृद्धाश्रम” योजना (दि.१७/११/१९९५)*

 🔹 २३ वृद्धाश्रम (विना अनुदान)

 🔹 क्षमता १०० (५० सशुल्क / ५० नि:शुल्क)

 🔹 पात्रता: पुरुष ६०+, स्त्रिया ५५+

💰 उत्पन्न रु. १२,००० पेक्षा जास्त – रु. ५००/- प्रति महिना

 💰 रु. १२,००० पेक्षा कमी – शुल्क नाही

👉संकेतस्थळ : https://sjsa.maharashtra.gov.in/

📷 @mahasjsa

✉️ @SJSAMaharashtra-mahasjsa

अधिक माहितीसाठी जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद कार्यालयाशी संपर्क साधा. 

*सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग, महाराष्ट्र शासन*"

ग्राहकांचे मूलभूत अधिकार

 ग्राहकांचे मूलभूत अधिकार

ग्राहक चळवळीमुळे ग्राहकांना काही मूलभूत अधिकार प्राप्त झाले आहेत. १९६२ मध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जॉन. एफ. केनीडी यांनी अमेरिकन काँग्रेससमोर ग्राहक हक्कांविषयी ऐतिहासिक भाषण करत चार मूलभूत अधिकार मांडले. त्यात पुढील अधिकारांचा समावेश होता –

सुरक्षेचा अधिकार (Right to Safety) – धोकादायक वस्तू किंवा सेवांपासून संरक्षण, माहितीचा अधिकार (Right to be Informed) – वस्तूची गुणवत्ता, प्रमाण, किंमत आणि दर्जा याबाबत अचूक माहिती मिळण्याचा अधिकार, निवडीचा अधिकार (Right to Choose) – विविध पर्यायांमधून वस्तू किंवा सेवा निवडण्याचा अधिकार, मते मांडण्याचा अधिकार (Right to be Heard) – ग्राहकांचे मत शासन आणि धोरण प्रक्रियेत ऐकले जाणे.

यानंतर संयुक्त राष्ट्रांनी १९८५ मध्ये ग्राहक संरक्षणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे स्वीकारून ग्राहक शिक्षण, तक्रार निवारण, मूलभूत गरजांची पूर्तता आणि निरोगी पर्यावरणाचा अधिकार यांसारखे अतिरिक्त अधिकारही मान्य केले.

डिजिटल युगातील ग्राहक संरक्षणई-जागृती (e-Jagriti) पोर्टल ग्राहकांच्या तक्रारींचे जलद pl share

 डिजिटल युगातील ग्राहक संरक्षण

 ई-जागृती (e-Jagriti) पोर्टल ग्राहकांच्या तक्रारींचे जलद आणि पारदर्शक निवारण व्हावे यासाठी भारत सरकारने ग्राहक न्यायव्यवस्थेचे डिजिटलायझेशन केले आहे. यामध्ये ई-जागृती (e-Jagriti) पोर्टल महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

e- Jagriti ही ग्राहक न्यायालयांना संगणकीकृत करून एकमेकांशी जोडणारी प्रणाली आहे. या माध्यमातून जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय ग्राहक आयोगातील प्रकरणांची माहिती ऑनलाइन उपलब्ध होते. ग्राहकांना आपल्या तक्रारीची स्थिती, सुनावणीची तारीख, आदेश (orders) आणि कारणपत्र (cause list) इंटरनेटवर पाहता येते. त्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढते आणि ग्राहकांना वेळेवर माहिती मिळते.

या पोर्टलद्वारे ग्राहकांना घरबसल्या ऑनलाइन तक्रार दाखल करणे, आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करणे, शुल्क भरने आणि प्रकरणाची स्थिती पाहणे शक्य होते. तसेच SMS आणि ई-मेलद्वारे प्रकरणाबाबतची माहितीही मिळते.

या डिजिटल प्रणालीमुळे ग्राहक न्यायव्यवस्था अधिक सुलभ, वेगवान आणि पारदर्शक झाली आहे. ग्राहकांना न्याय मिळवण्यासाठीची तक्रार निवारण प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम झाली आहे.

खासगी पूर्व-प्राथमिक शाळांची नोंदणी, नियमन आणि गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी अधिनियम आणणार

 खासगी पूर्व-प्राथमिक शाळांची नोंदणी, नियमन आणि गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी अधिनियम आणणार

– शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

 

मुंबई,दि.१३ : राज्यातील तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांना दर्जेदार व सुरक्षित पूर्व-प्राथमिक शिक्षण उपलब्ध व्हावे, यासाठी खासगी पूर्व-प्राथमिक शाळांची पोर्टलवर अनिवार्य नोंदणी, नियमन, व गुणवत्ता सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने अधिनियम आणण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत दिली.

राज्यातील खासगी पूर्व-प्राथमिक शाळांची नोंदणी पोर्टलवर अनिवार्य करण्याबाबत सदस्य मनीषा चौधरी यांनी प्रश्न उपस्थित केला. या चर्चेत सदस्य विक्रम पाचपुते, प्रवीण दटके, योगेश सागर आणि अभिमन्यू पवार यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले की, पूर्व-प्राथमिक शिक्षण देणाऱ्या सर्व खासगी केंद्रांची माहिती राज्य, जिल्हा प्रशासन आणि पालकांना एकत्रित स्वरूपात उपलब्ध व्हावी, या उद्देशाने शालेय शिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावरील प्री-स्कूल रजिस्ट्रेशन पोर्टलवर नोंदणी करणे २४ एप्रिल २०२५ च्या शासन परिपत्रकाद्वारे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

या पोर्टलवर शाळेचे स्थान, वर्गखोल्यांची संख्या, व्यवस्थापन, विद्यार्थ्यांची संख्या, पायाभूत सुविधा, शाळेची इमारत, क्रीडांगण, स्वच्छतागृह, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, सीसीटीव्ही तसेच शिक्षक व कर्मचारी याबाबतची माहिती देणे अपेक्षित आहे. राज्यात आतापर्यंत १२ हजार ७३३ खाजगी पूर्व-प्राथमिक शिक्षण देणाऱ्या केंद्रांची नोंदणी झालेली असून उर्वरित संस्थांनाही नोंदणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे, असेही मंत्री भुसे यांनी सांगितले.