भ्रष्टाचार निर्मूलनाची जबाबदारी केवळ प्रशासनाची नसून, समाजातील प्रत्येक घटकाची आहे. भ्रष्ट्राचार मुक्त समाजाची सुरुवात स्वतःपासून करण्याचा संकल्प प्रत्येकाने करणे आवश्यक आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या संदेशात म्हटले आहे.
दि. २६ ऑक्टोबर ते १ नोव्हेंबर या कालावधीत राज्यात दक्षता जनजागृती सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आले असून ‘समृध्दीसाठी सत्यनिष्ठा’ हे या सप्ताहाचे ब्रीदवाक्य आहे.
प्रिय नागरिकांनो,
सायबर गुन्हे आणि ऑनलाइन फसवणुकीपासून नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्र सायबर, महाराष्ट्र शासनामार्फत ही माहिती देण्यात येत आहे.
सोबत दिलेला व्हिडिओ काळजीपूर्वक पाहावा. यामध्ये सायबर फसवणूक कशी केली जाते आणि त्यापासून सुरक्षित कसे राहावे, याबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे.
सायबर गुन्हा किंवा आर्थिक फसवणूक झाल्यास, तात्काळ १९३० या राष्ट्रीय सायबर गुन्हे हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधावा किंवा www.cybercrime.gov.in येथे तक्रार नोंदवावी.
अधिक माहितीसाठी आमच्या अधिकृत समाजमाध्यम खात्यांना फॉलो करा:
*इन्स्टाग्राम* : https://www.instagram.com/mahacyber
*फेसबुक* : https://www.facebook.com/MahaCyber/
*एक्स (ट्विटर)* : https://x.com/MahaCyber2
*यूट्यूब* : https://youtube.com/@maharashtracyber
*सतर्क राहा, सुरक्षित राहा.*
— महाराष्ट्र सायबर, महाराष्ट्र शासन
अर्ज कसा करावा?
‘सेवा फर्स्ट इनोव्हेशन चॅलेंज’साठी इच्छुकांना https://
सेवा संकल्प अभियानातून नागरिकांना शासकीय सेवांचा लाभ
बृहन्मुंबईच्या एफ/उत्तर विभागाच्या कार्यालयात समाधान शिबिर संपन्न
मुंबई, दि. १६ : सेवा संकल्प अभियानांतर्गत बृहन्मुंबईच्या एफ/उत्तर विभागाच्या कार्यालयात समाधान शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. या समाधान शिबिरात शिधावाटप, नोंदणी व मुद्रांक विभाग, प्रादेशिक परिवहन विभाग, आपले सरकार, सामाजिक न्याय विभाग, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, आधार कार्ड तसेच पीएम सूर्य घर मोफत वीज योजना यांसह विविध शासकीय सेवा व योजनांची माहिती देणारे स्टॉल लावण्यात आले होते. यावेळी शिबिरात ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र, अधिवास दाखला, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, विशेष शिक्षक गौरव प्रमाणपत्र, जन्म नोंदणी प्रमाणपत्र, मिळकत प्रमाणपत्र, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीचे प्रमाणपत्र, नवीन वीजजोडणी तसेच नावातील दुरुस्तीशी संबंधित प्रमाणपत्रे आणि महिला बचत गटांना आवश्यक प्रमाणपत्रांचे मान्यवरांच्या हस्ते वितरण करण्यात आले. विविध विभागांच्या समन्वयातून नागरिकांना सेवा उपलब्ध करून देण्यासह शासकीय योजनांची माहिती देण्यावर या शिबिरात भर देण्यात आला.
यावेळी मुंबई महानगरपालिकेचे सहाय्यक आयुक्त अरुण क्षीरसागर, तहसीलदार डॉ. मानसी मार्लेवार, मुंबई महानगरपालिका शिक्षण समितीच्या अध्यक्षा राजश्री शिरवाडकर, बेस्ट समितीच्या अध्यक्षा तृष्णा विश्वासराव यांच्यासह जिल्हाधिकारी कार्यालय व मुंबई महानगरपालिकेचे अधिकारी-कर्मचारी आणि नागरिक उपस्थित होते.
सेवा संकल्प अभियानाच्या माध्यमातून शासकीय सेवा नागरिकांच्या जवळ पोहोचत असून, प्रशासन आणि नागरिक यांच्यातील संवाद अधिक दृढ होण्यास मदत होत आहे. समाधान शिबिरांमुळे विविध सेवांचा लाभ आणि योजनांची माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध झाल्याने नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले.
खासगी रुग्णालयांना सेवा-सुविधांचे दर ठळकपणे प्रदर्शित करणे बंधनकारक
दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणासाठी व्यावसायिक पाठबळ आवश्यक
– राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा
'मिट्टी कॅफे' हा सामाजिक समावेशकता आणि मानवी संवेदनशीलतेचा प्रेरणादायी उपक्रम;
राज्यपालांच्या हस्ते ओबेरॉय स्कायसिटी मॉल येथे ‘मिट्टी कॅफे’चे उद्घाटन
मुंबई, दि. 17 : दिव्यांग व्यक्तींच्या क्षमता ओळखून त्यांना योग्य संधी, प्रोत्साहन आणि सन्मान दिल्यास त्या स्वावलंबी होऊन समाजाच्या विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान देऊ शकतात. व्यावसायिक उपक्रमांमध्ये सामाजिक बांधिलकी, करुणा आणि सेवाभाव यांची जोड दिल्यास त्यातून समाजात सकारात्मक परिवर्तन घडवून आणता येते. दिव्यांग व्यक्तींना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देत त्यांच्यातील कौशल्य आणि आत्मविश्वासाला व्यासपीठ देणारा ‘मिट्टी कॅफे’ हा सामाजिक समावेशकतेचा प्रेरणादायी उपक्रम असल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी केले.
राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांच्या हस्ते मुंबईतील ओबेरॉय स्कायसिटी मॉल येथे ‘मिट्टी कॅफे’चे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी आमदार अतुल भातखळकर, उत्तर प्रदेश विधानसभेचे माजी आमदार सुभाष पासी, ज्येष्ठ पत्रकार कुमार राकेश, मिट्टी कॅफेच्या संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अलिना आलम, स्कायसिटी मॉलचे प्रतिनिधी तसेच ‘प्रोजेक्ट मुंबई’चे संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिशिर जोशी उपस्थित होते. यावेळी मिट्टी कॅफेमध्ये कार्यरत दिव्यांग सदस्यांचे पालकही उपस्थित होते.
कर्करुग्णांसाठी मोठा दिलासा
विस्तारित महात्मा फुले व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेत PET-CT स्कॅनचा समावेश
· महागड्या तपासणीचा कॅन्सर रुग्णावरील आर्थिक भार कमी होणार
· ६३ उपचारांचा 'अतिरिक्त निदान प्रक्रिया' म्हणून योजनेत समावेश
· 13 प्रकारच्या कर्करोग उपचारांना 'स्वतंत्र निदान प्रक्रिया' म्हणून मान्यता
. मुंबई, दि. १६. : कर्करोगाचे अचूक निदान, आजाराचा टप्पा निश्चित करणे आणि उपचारांचा परिणाम तपासण्यासाठी महत्त्वाची असलेली PET-CT स्कॅन ही महागडी तपासणी आता महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना व आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेअंतर्गत उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. तसेच निवडक 13 प्रकारच्या कर्करोगांसाठी पीईटी-सीटीचा स्वतंत्र अथवा नियमित प्राथमिक निदान प्रक्रिया म्हणून समावेश केला आहे. या निर्णयामुळे कॅन्सर रुग्णांना स्वतःच्या खिशातून महागड्या तपासणीसाठी खर्च करण्याचा भार कमी होणार आहॆ.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाने त्याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला असून, शासन निर्णयानुसार, 63 कर्करोग उपचारांचा पॅकेजमध्ये PET-CT तपासणीचा 'अतिरिक्त निदान प्रक्रिया' म्हणून समावेश केला आहॆ. तसेच 13 प्रकारच्या कर्करोग उपचारांसाठी 'स्वतंत्र निदान प्रक्रिया' म्हणून या तपासणीला मान्यता देण्यात आली आहे.
महागड्या तपासणी खर्चामुळे अनेकदा रुग्ण PET-CT तपासणी पुढे ढकलत किंवा तपासणी टाळत असत. परिणामी आजाराचे स्वरूप समजण्यास आणि योग्यवेळी उपचारांचे नियोजन करण्यास विलंब होतो. ही अडचण लक्षात घेऊन PET-CT तपासणीचा योजनेत समावेश करण्याची मागणी नागरिक व सलंग्न रुग्णालयांकडून होत होती. या मागणीच्या अनुषंगाने सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या सूचनेनुसार स्वतंत्र अभ्यास समिती स्थापन केली होती. या समितीने केलेल्या शिफारशींचा विचार करून शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे कर्करोगावरील उपचार अधिक सुलभ,योग्य वेळी होतील. तसेच रुग्णांना महागड्या तपासणीसाठी खर्च करण्याचा आर्थिक भार कमी होण्यास मदत होईल, असे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.
कर्करोग उपचारांशी संबंधित 63 उपचार पॅकेजमध्ये PET-CT स्कॅनचा अतिरिक्त निदान प्रक्रिया (Add-on Diagnostic Procedure) म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. यापूर्वी 44 उपचार पॅकेजमध्ये ही सुविधा समाविष्ट होती. नव्या निर्णयामुळे अशा अतिरिक्त पॅकेजची संख्या वाढविण्यात आली आहे. यामुळे उपचारांसाठी आवश्यक असलेल्या निदान प्रक्रियेची उपलब्धता अधिक व्यापक होण्यास मदत होईल. याशिवाय, वैद्यकीयदृष्ट्या उपयुक्तता निश्चित झालेल्या निवडक 13 प्रकारच्या कर्करोग उपचारांसाठी PET-CT स्कॅन स्वतंत्र किंवा नियमित निदान प्रक्रिया (Regular/Primary Procedure) म्हणून समाविष्ट करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. PET-CT तपासणीसाठी संपूर्ण शरीर (Whole Body) ₹२०,४००, मेंदू (Brain) ₹१४,६५०, गॅलियम-६८ (Gallium 68) ₹१५,०००, हृदय (Cardiac) ₹९,४०० हा दर निर्धारित केलेले असून रुग्णालयांनी शासन निर्णयात नमूद केलेल्या अटींचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक राहणार आहे.
PET-CT तपासणीसाठी संबंधित तज्ज्ञ डॉक्टरांनी तपासणीची वैद्यकीय आवश्यकता प्रमाणित करणे बंधनकारक आहे. तसेच, संबंधित अंगीकृत रुग्णालयात आवश्यक तांत्रिक सुविधा, उपकरणे, पात्र मनुष्यबळ आणि स्वतःचे PET-CT केंद्र (In-house PET-CT Centre) असणे आवश्यक आहे. तपासणीपूर्वी पूर्वमान्यता घेणे आणि आवश्यक वैद्यकीय कागदपत्रे सादर करणेही बंधनकारक राहणार आहे. निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीला राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाच्या TMS 2.0 प्रणालीमध्ये आवश्यक बदल करण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत
महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेच्या माध्यमातून गरजू नागरिकांना PET-CT सुविधा उपलब्ध करून दिल्यामुळे कर्करोगाच्या रुग्णांना अचूक व योग्य टप्प्यावर निदान होण्याबरोबरच उपचारांचे योग्यवेळी नियोजन होण्यास मदत होईल. या तपासणीचा विस्तारीत महात्मा फुले व जन आरोग्य योजनेत समावेश करने हा राज्य शासनाच्या कॅन्सर विरोधी लढ्यातील महत्त्वाचा टप्पा ठरेल, असा विश्वास आरोग्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहॆ.
0000
वृत्त क्र 4070
खासगी रुग्णालयांना सेवा-सुविधांचे दर ठळकपणे प्रदर्शित करणे बंधनकारक
मराठी व इंग्रजीत दरपत्रक आवश्यक
- सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे निर्देश
मुंबई, दि. १७ : सार्वज
पाणी जपून वापरा, काटकसरीने वापरा!*
*महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांमध्ये (म्हणजेच सुमारे ७४% भागात) अधिकृतपणे दुष्काळ जाहीर केला आहे.*
हा नेहमीचा उन्हाळ्यातील एप्रिल किंवा मे महिन्याचा १-२ महिन्यांचा तुटवडा नाही. आत्ता *ऑक्टोबर २०२६* महिना सुरू आहे. मान्सून संपत आला असतानाच, पावसाच्या भीषण तुटवड्यामुळे आत्तापासूनच संपूर्ण महाराष्ट्राला पाणीटंचाईच्या झळा सोसाव्या लागत आहेत.
*पुढील ८ महिने (ऑक्टोबर 2026 ते मे 2027) कसे काढायचे?* 🤔🤔 विचार करा, जर पावसाळ्यातच धरणांमधील पाणीसाठा आटला आहे, तर येणारे हे ८ महिने पाण्याविना काढणे किती कठीण जाणार आहे! परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून शासनाने *१६ ऑक्टोबर २०२६ पासून सर्व शहरी आणि ग्रामीण भागात किमान १०% पाणीकपात* लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
*आजपासूनच घ्यायचे संकल्प (पाणी बचतीचे सोपे उपाय):*
• 🚫 *घर, गॅलरी किंवा टेरेस धुणे बंद करा:* फरशी किंवा गॅलरी धुण्यासाठी पाण्याचा पाईप न वापरता फक्त ओल्या फडक्याने पुसून घ्या.
• 🛀 *अंघोळीसाठी बादली वापरा:* अंघोळीसाठी शॉवर अथवा नळ सतत चालू ठेवण्याऐवजी फक्त एका बादली पाण्याचा वापर करा.
• 🧼 *धुणे-भांडी करताना काळजी घ्या:* भांडी घासताना किंवा कपड्यांना साबण लावत असताना नळ चालू ठेवू नका.
• 🧺 *वॉशिंग मशीनचा योग्य वापर:* कपडे रोज थोडे थोडे धुण्याऐवजी, मशीन पूर्ण भरल्यावरच (Full Load) लावा, यामुळे खूप पाणी वाचेल.
• 🚗 *गाड्या धुणे थांबवा:* वाहने धुण्यासाठी पाण्याचा वापर पूर्णपणे थांबवून कोरड्या किंवा ओल्या कपड्याने गाड्या पुसून घ्या.
• 🚽 *फ्लशचा विचारपूर्वक वापर:* टॉयलेट फ्लशचा वापर गरजेपुरताच करा. शक्य असल्यास फ्लश टँकच्या आत पाण्याने भरलेली एक छोटी बाटली ठेवा, ज्यामुळे प्रत्येक फ्लशला कमी पाणी खर्च होईल.
• 💧 *पाण्याचा पुनर्वापर करा:* भाजी किंवा तांदूळ धुतलेले पाणी फेकून न देता झाडांना टाका.
• 🌳 *झाडांना आवश्यक तेवढेच पाणी द्या:* झाडांना गरजेपुरतेच पाणी फक्त सकाळी किंवा संध्याकाळी द्या.
*लक्षात ठेवा:* दुष्काळ फक्त शेतकऱ्यांसाठी नसतो, त्याचे परिणाम आपल्या सर्वांनाच भोगावे लागतात. अन्न, धान्य आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी आपण सर्वजण एकमेकांवर अवलंबून आहोत.
संकट मोठे आहे, पण योग्य नियोजनाने आपण यावर मात करू शकतो. चला, आजपासूनच पाण्याचा योग्य, मर्यादित आणि काटकसरीने वापर करायला सुरुवात करूया! 🙏
सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील म्हणाले, महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम, २०१४ लागू झाल्यापासून अवैध सावकारीविरोधात तक्रारी, गुन्हे दाखल करणे,चौकशी तसेच सावकारीच्या व्यवहारातून बळकावलेल्या जमीन-मालमत्ता परत मिळवून देण्याची कार्यवाही सातत्याने सुरू आहे. मागील कालावधीत अनेक प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल करून आरोपींवर कारवाई करण्यात आली असून, सावकारीच्या व्यवहारातून बळकावलेली जमीन व इतर मालमत्ता संबंधितांना परत मिळवून देण्यात आली आहे. कारवाई अधिक प्रभावी आणि गतिमान करून अवैध सावकारीला आळा घालणे आणि शेतकरी व सामान्य नागरिकांना न्याय मिळवून देणे, याला शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य आहेअसेही सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
मुलांना ‘गुड फ्रेंड’ आणि ‘बॅड फ्रेंड’मधील फरक समजावून देणे गरजेचे
– मंत्री मंगलप्रभात लोढ
सेवा संकल्प अभियानातंर्गत ‘ड्रग्स फ्री मुंबई – विद्यार्थी समुपदेशन सत्र व शिक्षण प्रशिक्षण’ कार्यक्रम संपन्न
‘ड्रग्स फ्री मुंबई’ अभियानाला विद्यार्थ्यांकडून भरभरून प्रतिसाद
मुंबई, दि. ७ - ‘ड्रग्स फ्री मुंबई’ अभियानाची सुरुवात ३० जुलै रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाली. हे अभियान वर्षभर सुरू राहणार आहे. आतापर्यंत आपण ‘गुड टच’ आणि ‘बॅड टच’ याबाबत मुलांना जागरूक केले आहे. आता ‘गुड फ्रेंड’ आणि ‘बॅड फ्रेंड’ यातील फरक समजून घेण्याची आणि मुलांना त्याबाबत जागरूक करण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी केले.
सांताक्रुझ पूर्वेकडील कलिना कॅम्पस् येथील मुंबई विद्यापीठाच्या ग्रीन टेक्नॉलॉजी ऑडिटोरियम येथे ‘सेवा संकल्प अभियानातंर्गत ड्रग्स फ्री मुंबई – विद्यार्थी समुपदेशन सत्र व शिक्षण प्रशिक्षण’ कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी मंत्री लोढा बोलत होते.
‘ड्रग्स फ्री मुंबई’ अभियानामध्ये शाळा, महाविद्यालय, संस्था, संघटना आणि पोलीस प्रशासन इत्यादींनी उत्तम कामगिरी केली, अशा २१ जणांचा मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. तसेच उपस्थितांनी व्यसनमुक्तीची प्रतिज्ञा घेतली.
मंत्री मंगलप्रभात लोढा म्हणाले की, नशा हा शरीर आणि समाजाला पोखरणारा कॅन्सर आहे. एकदा नशेचे व्यसन शरीरात आणि मनात शिरले, तर त्यातून बाहेर पडणे अत्यंत कठीण होते. कितीही उपचार केले तरी त्याचे परिणाम अनेकदा आयुष्यभर वेदना देऊन जातात. त्यामुळे नशेपासून स्वतःला आणि आपल्या पुढील पिढीला दूर ठेवण्यासाठी आजपासूनच सजग राहणे, योग्य मित्रांची निवड करणे आणि नशेविरोधात एकत्रितपणे लढणे ही काळाची गरज आहे.
मंत्री ॲड. शेलार म्हणाले की, निवृत्तिवेतनधारक, गुंतवणूकदार, ऑनलाइन शिक्षण घेणारे विद्यार्थी, डिजिटल उपकरणे वापरणाऱ्या माता तसेच ई-स्पोर्ट्स खेळाडू अशा प्रत्येक घटकाने ऑनलाइन सुरक्षिततेसाठी आवश्यक खबरदारी समजून घेणे गरजेचे आहे. प्रत्येक नागरिकापर्यंत सोपे आणि व्यवहार्य सुरक्षाविषयक संदेश पोहोचविणारी ही बहुघटक मोहीम कुटुंबे, व्यवसाय आणि समुदायांच्या सायबर सुरक्षेला बळकटी देईल. ‘कठपुतळी’ ही संकल्पना सायबर संरक्षणाचे महत्त्व प्रभावीपणे मांडते. ही मोहीम देशातील सर्वांत व्यापक सायबर जनजागृती मोहिमांपैकी एक ठरेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
ईश्वराचे आभार मानण्याची १० अद्भुत कारणे:
१. टायर चालल्यामुळे झिजतात, पण पायांचे तळवे आयुष्यभर धावूनही नवीन असल्यासारखेच राहतात.
२. शरीर ७५% पाण्याने बनलेले आहे, तरीही लाखो छिद्रे (रोमछिद्रे) असूनही घामाशिवाय पाण्याचा एक थेंबही गळत (लीकेज) नाही.
३. कोणतीही वस्तू आधाराशिवाय उभी राहू शकत नाही, पण हे शरीर स्वतःचे संतुलन स्वतःच राखते.
४. कोणतीही बॅटरी चार्जिंगशिवाय चालत नाही, पण हृदय जन्मापासून ते मृत्यूपर्यंत न थांबता धडधडत राहते.
५. कोणताही पंप कायम चालू राहू शकत नाही, पण रक्त आयुष्यभर न थांबता शरीरात शुद्ध होवून वाहत राहते.
६. जगातील सर्वात महागडे कॅमेरेही मर्यादित आहेत, पण डोळे हजारो मेगापिक्सलच्या गुणवत्तेत प्रत्येक दृश्य टिपू शकतात.
७. कोणतीही लॅब (प्रयोगशाळा) प्रत्येक चव पारखू शकत नाही, पण जीभ मात्र कोणत्याही उपकरणा- शिवाय अनेकविध चवी ओळखू शकते.
८. सर्वात प्रगत (अ‍ॅडव्हान्स) सेन्सर्सही मर्यादित असतात, पण त्वचा लहानात लहान स्पर्श आणि संवेदना अनुभवू शकते.
९. कोणतेही यंत्र सर्व प्रकारचे आवाज काढू शकत नाही, पण गळ्यातून हजारो फ्रिक्वेन्सीचे मधूर आवाज निर्माण होऊ शकतात.
१०. कोणतेही साधन सर्व ध्वनी पूर्णपणे डिकोड करू शकत नाही, पण कान, प्रत्येक आवाज समजून त्याचा अर्थ देखील लावतात.
ईश्वराने आपल्याला ज्या अमूल्य गोष्टी दिल्या आहेत, त्याबद्दल त्याचे आभार मानायला हवे. तथापि आपणास त्याच्याकडे तक्रार करण्याचा काय अधिकार आहे, सांगा!
दररोज सकाळी आपले जागणे हा सुद्धा स्वतःमध्ये एक चमत्कारच आहे! म्हणूनच त्या सर्वशक्तिमान ईश्वराचे धन्यवाद मानू या.👏👏👏
*अनुवाद*
भगवान को धन्यवाद देने के 10 शानदार कारण:
1. टायर इस्तेमाल से घिस जाते हैं, लेकिन आपके पैरों के तलवे ज़िंदगी भर दौड़ने के बाद भी नए जैसे ही रहते हैं।
2. शरीर 75% पानी से बना है, फिर भी लाखों रोमछिद्रों के बावजूद, पसीने के बिना पानी की एक भी बूंद बाहर नहीं निकलती।
3. कोई भी चीज़ बिना सहारे के खड़ी नहीं रह सकती, लेकिन यह शरीर अपना बैलेंस खुद बनाए रखता है।
4. कोई भी बैटरी बिना चार्ज किए नहीं चल सकती, लेकिन दिल जन्म से लेकर मौत तक बिना रुके धड़कता रहता है।
5. कोई भी पंप हमेशा नहीं चल सकता, लेकिन खून ज़िंदगी भर बिना रुके, साफ़ और शुद्ध होकर शरीर में बहता रहता है।
6. दुनिया के सबसे महंगे कैमरे भी लिमिटेड हैं, लेकिन आँखें हर सीन को हज़ारों मेगापिक्सल की क्वालिटी में कैप्चर कर सकती हैं।
7. कोई भी लैब हर स्वाद नहीं चख सकती, लेकिन ज़बान बिना किसी इक्विपमेंट के कई स्वाद पहचान सकती है।
8. सबसे एडवांस्ड सेंसर भी लिमिटेड हैं, लेकिन स्किन छोटे से छोटे टच और सेंसेशन को महसूस कर सकती है।
9. कोई भी मशीन हर तरह की आवाज़ें नहीं निकाल सकती, लेकिन गला हज़ारों फ़्रीक्वेंसी की मधुर आवाज़ें निकाल सकता है।
10. कोई भी डिवाइस सभी आवाज़ों को पूरी तरह से डिकोड नहीं कर सकता, लेकिन कान हर आवाज़ को समझते हैं और उसका मतलब निकालते हैं।
हमें भगवान को उन अनमोल चीज़ों के लिए धन्यवाद देना चाहिए जो उन्होंने हमें दी हैं। लेकिन, हमें उनसे शिकायत करने का क्या हक़ है, मुझे बताओ!
हर सुबह उठना भी अपने आप में एक चमत्कार है! इसलिए, आइए हम उस सर्वशक्तिमान भगवान को धन्यवाद दें।👏👏👏
रस्त्यांवर फटाके फोडण्यास बंदी, डीजे, लेझर पूर्णपणे अनावश्यक असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्टच केले
गणेशोत्सवात, मिरवणुका आणि ध्वनी व वायु प्रदूषणाची उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्वतःहून सुओ मोटो दखल केली. न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली.
उच्च न्यायालयाने मंगळवारी सार्वजनिक ठिकाणी रस्त्यांवर फटाके फोडण्यास संपूर्ण बंदी घातली.
उत्सव, धार्मिक कार्यक्रम साजरे करण्यास कोणताही विरोध नाही, मात्र त्यासाठी ध्वनी, वायुप्रदूषण करून नागरिकांच्या आरोग्याला अपाय होता कामा नये असे स्पष्ट केले.
‘फटाके फोडल्याने देवाकडून आपल्याला अतिरिक्त आशीर्वाद मिळणार आहेत का? एक जबाबदार समाज म्हणून आपण हे सर्व थांबवले पाहिजे,’ असे खंडपीठाने नमूद केले.
सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडणे धोकादायक तर आहेच; शिवाय त्यातून वायू प्रदूषण होते, असे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले. मुंबईत याच काळात हवेच्या गुणवत्तेवर परिणाम होण्यास सुरुवात होते आणि शहरावर धुरक्याची चादर पसरते. त्यामुळे सार्वजनिक रस्त्यांवर दिवसा किंवा रात्री कोणत्याही वेळी फटाके फोडण्यास परवानगी देता कामा नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मुंबई मध्ये धार्मिक मिरवणुकात डीजे आणि लेझर बीमचा वापर पूर्णपणे अनावश्यक असल्याचे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.
लाखो भाविक पंढरपूरच्या वारीत सहभागी होतात आणि ही यात्रा अत्यंत शांततेने संपन्न होते. या यात्रेत कोणत्याही प्रकारचा मोठ्या आवाजातील ध्वनिवर्धक किंवा अनावश्यक ध्वनी प्रदूषणाशिवाय धार्मिक कार्यक्रम होऊ शकतात, याचे हे उदाहरण असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
राज्य सरकारच्यावतीने महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, मुंबई पोलिसांनी ९ सप्टेंबर ते २६ सप्टेंबर या कालावधीत परवानगीशिवाय पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींना एकत्र येण्यास बंदी घातली आहे. तसेच फटाके आणि लाऊडस्पीकर वरही संपूर्ण बंदी असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, ही बंदी प्रत्यक्षात लागू आहे का? असा थेट सवाल न्यायालयाने केला. हे सर्व कागदावरच चांगले दिसते. प्रत्यक्षात त्याचे उल्लंघन आणि नियमभंग स्पष्टपणे दिसून येत आहेत, असे न्यायालयाने सुनावले. कायदे व नियम असतानाही त्यांची कठोर अंमलबजावणी होत नसल्याचे न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
न्यायालय नमूद काय केले ?
ध्वनिप्रदूषण आणि वायुप्रदूषण रोखण्याच्या प्रश्नावर राज्य सरकारने असहायता व्यक्त करू नये.
कायदे अस्तित्वात आहेत. प्रश्न आहे तो त्यांच्या कठोर आणि प्रभावी अंमलबजावणीचा.
कोणतेही निर्बंध नसल्याची नागरिकांची भावना बदलण्यासाठी प्रशासनाने प्रत्यक्ष कारवाई करा.
नागरिकांनी संयम आणि स्वनियंत्रण ठेवावे.
उत्सव साजरे करताना इतर नागरिकांच्या हक्कांचा आणि आरोग्याचा विचार करणे ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे.
मिरवणुकीला परवानगी देताना आयोजकांकडून मोठी सुरक्षा ठेव रक्कम घेण्याचा विचार शासन करू शकते.
सार्वजनिक मंडळाकडे मंडपांसाठी आणि उत्सवांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध असतो. त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन झाल्यास ही सुरक्षा रक्कम शासनाला जप्त करता येऊ शकते. त्यामुळे आयोजकांवर नियमांचे पालन करण्यासाठी प्रतिबंधात्मक दबाव राहू शकतो.
सार्वजनिक सुरक्षितता,धार्मिक भावना, पर्यावरण संतुलन राखणे अत्यावश्यक आहे.
एखाद्याच्या आरोग्याची किंवा जीवाची किंमत मोजून उत्सव साजरे करता येणार नाहीत.
एकाच वेळी विविध भागात मिरवणुका निघतात अशा वेळी सर्व ठिकाणी मोठ्या आवाजातील डीजे आणि ध्वनिवर्धक सुरू असल्यास निर्माण होणाऱ्या ध्वनीप्रदूषणाची कल्पना करता येते. नागरिकांनी त्याचा मूकपणे त्रास सहन करायचा का?
‘उत्सव साजरा करताना नियमन आणि नियमांचे काटेकोर पालन आवश्यक आहे. सध्या तर कोणतेही प्रभावी नियमन असल्याचे दिसत नाही असे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाने मिरवणुकांवरही नियंत्रण ठेवण्याचे निर्देश दिले.
रस्त्यांवर फटाके फोडण्यास बंदीचा आदेश देतानाच, धार्मिक, अन्य मिरवणुकांमध्ये ध्वनीची मर्यादा काटेकोरपणे पाळली जावी, यासाठी प्रशासनाने आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
निर्धारित डेसिबल मर्यादेचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचेही निर्देश दिले.
ज्या ठिकाणी मिरवणुकीला पोलिसांची परवानगी मिळाली आहे, त्या ठिकाणी परवानगीची माहिती संबंधित मंडळाने मंडप आणि मिरवणुकीच्या ठिकाणी ठळकपणे प्रदर्शित करावी, असेही न्यायालयाने सांगितले. हा नियम केवळ गणेशोत्सवापुरता मर्यादित न ठेवता सर्व धार्मिक आणि सार्वजनिक उत्सवांना लागू करावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले.
ई-केवायसी पूर्ण करण्याचे आवाहन
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ तसेच शिधावाटप विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची सविस्तर माहिती यावेळी नागरिकांना देण्यात आली. शिधापत्रिकाधारकांसाठी उपलब्ध असलेल्या योजना, नवीन शिधापत्रिकेसाठी आवश्यक कागदपत्रे, ई-केवायसीचे महत्व तसेच ऑनलाइन सुविधांची माहिती देण्यात आली. शिधापत्रिकेतील सर्व सदस्यांनी ई-पॉस मशिनद्वारे ई-केवायसी करून घेणे आवश्यक असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. ज्या सदस्यांची ई-केवायसी प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही, त्यांनी तातडीने अधिकृत शिधावाटप दुकानात जाऊन ती पूर्ण करून घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले.
शिधापत्रिकेतील सदस्यांचे मोबाइल सिंडिंग करण्याचे काम सुरू असून, ऑनलाइन रेशन कार्ड सुविधाही उपलब्ध असल्याची माहिती देण्यात आली. शिधावाटपाशी संबंधित तक्रारींसाठी शिधापत्रिकेवर टोल फ्री क्रमांक नमूद करण्यात आला असल्याचेही सांगण्यात आले.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना प्रति व्यक्ती पाच किलो धान्याचा लाभ दिला जातो. अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत प्रति शिधापत्रिका ३५ किलो धान्य वितरित केले जाते. तसेच ‘वन नेशन वन रेशन’ सुविधेमुळे पात्र लाभार्थ्यांना पोर्टेबिलिटीच्या माध्यमातून कोणत्याही अधिकृत शिधावाटप दुकानातून शिधाजिन्नस घेता येतात, याबाबतही मार्गदर्शन करण्यात आले.
ग्राहकांनी आपल्या तक्रारीसाठी टोल फ्री क्रमांक वापरावा१९१५ किंवा १८००११४००० या टोल फ्री क्रमांकावर
दैनंदिन व्यवहारांमध्ये नागरिकांनी ग्राहक म्हणून आपल्या हक्क अधिकारांबाबत दक्ष राहण्याची गरज असून विविध खरेदी व्यवहारांमध्ये नागरिकांनी वस्तूंवरील एक्सपायरी डेट पाहून छापील किंमतीला वस्तू घेण्यासाठी आग्रही असले पाहिजे. पेट्रोल पंपावर मापाप्रमाणे पेट्रोल डिजेल मिळत आहे का याची खातरजमा ग्राहक त्या ठिकाणी असलेल्या अधिकृत मापातून मोजणी द्वारे करु शकता. जर दुकानदार अधिक पैसे लावत असेल तर त्याबाबत वजन मापे कार्यालयात तक्रार नोंदवता येईल तसचे १९१५ किंवा १८००११४००० या टोल फ्री क्रमांकावर नागरिक आपली तक्रार नोंदवू शकता. तसेच व्हाटसॲप क्रमांक ८८००००१९१५ यावर देखील तक्रार करता येते.यासह वजनमापे कार्यालयामार्फत ग्राहकांची खेरदी व्यवहारात होणारी फसवूणक रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनांबाबत नायकवाड तसेच गणेश गायकवाड यांनी सविस्तर माहिती दिली.
एसटीच्या सवलती प्राप्त प्रवाशांसाठी
एनसीएमसी कार्ड नोंदणी व वितरण प्रक्रियेत बदल
मुंबई, दि. १८ : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) एनसीएमसी कार्ड प्रकल्पांतर्गत अमृत ज्येष्ठ नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक तसेच महिला सवलतधारक प्रवाशांसाठी कार्ड नोंदणी व वितरणाची प्रक्रिया सुरू आहे. प्रवाशांना सवलतीचा लाभ अधिक सुलभपणे मिळावा यासाठी महामंडळाने काही महत्त्वाचे बदल केले असून, संबंधित लाभार्थ्यांनी त्याची नोंद घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
बायोमेट्रिक जुळत नसल्यास आधार ओटीपीचा पर्याय
ज्या अमृत ज्येष्ठ नागरिक लाभार्थ्यांच्या बायोमेट्रिकमध्ये बोटांचे ठसे जुळत नाहीत, अशा लाभार्थ्यांसाठी २१ सप्टेंबर २०२६ पासून आधारकार्ड संलग्न भ्रमणध्वनी क्रमांकावर प्राप्त ओटीपीच्या आधारे एनसीएमसी कार्डची नोंदणी करता येणार आहे. त्यामुळे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणात अडचण येणाऱ्या लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
हरवलेले किंवा चोरीला गेलेले कार्ड पुन्हा मिळणार
२१ सप्टेंबरपासून हरवलेले अथवा चोरीला गेलेले एनसीएमसी कार्ड ब्लॉक करून रु. १९९ शुल्क भरून नव्याने नोंदणी करण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
नोंदणी केलेल्या लाभार्थ्यांना २५ सप्टेंबरपासून कार्ड वितरण
१९ सप्टेंबरपर्यंत एनसीएमसी कार्डसाठी नोंदणी केलेल्या लाभार्थ्यांना २५ सप्टेंबर २०२६ पासून कार्ड वितरणासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
क्यूआर कोड पावतीद्वारे सवलतीचे तिकीट
१६ सप्टेंबरपासून एनसीएमसी कार्डसाठी नोंदणी करणाऱ्या अमृत ज्येष्ठ नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक तसेच महिला सवलतधारक प्रवाशांना क्युआर कोड असलेली पावती देण्यात येणार आहे. ही पावती एसटीच्या ईटीआयएम मशीनवर स्कॅन केल्यानंतर संबंधित सवलतधारकाला सवलतीचे तिकीट मिळणार आहे. ही नोंदणी पावती ३० दिवसांपर्यंत ग्राह्य राहणार आहे. दरम्यान, नोंदणी केलेल्या लाभार्थ्यांनी ३० दिवसांच्या आत एनसीएमसी कार्ड ॲक्टीव्ह करून त्यामध्ये टॉप-अप करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सवलतीचा प्रवास अखंडितपणे सुरू ठेवण्यासाठी लाभार्थ्यांनी वेळेत ही प्रक्रिया पूर्ण करावी.
सर्व सवलतधारकांनी तातडीने एनसीएमसी नोंदणी करावी*
एसटी प्रवासातील सवलतीचा लाभ मिळविण्यासाठी सर्व संबंधित सवलतधारक लाभार्थ्यांनी तात्काळ एनसीएमसी कार्ड नोंदणी करून घेणे आवश्यक आहे. एनसीएमसी कार्डच्या माध्यमातून सवलतीच्या प्रवासाची प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि डिजिटल करण्याच्या दृष्टीने एसटी महामंडळाकडून ही कार्यवाही करण्यात येत आहे.
000
एसटीच्या सवलती प्राप्त प्रवाशांसाठी
एनसीएमसी कार्ड नोंदणी व वितरण प्रक्रियेत बदल
मुंबई, दि. १८ : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) एनसीएमसी कार्ड प्रकल्पांतर्गत अमृत ज्येष्ठ नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक तसेच महिला सवलतधारक प्रवाशांसाठी कार्ड नोंदणी व वितरणाची प्रक्रिया सुरू आहे. प्रवाशांना सवलतीचा लाभ अधिक सुलभपणे मिळावा यासाठी महामंडळाने काही महत्त्वाचे बदल केले असून, संबंधित लाभार्थ्यांनी त्याची नोंद घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
बायोमेट्रिक जुळत नसल्यास आधार ओटीपीचा पर्याय
ज्या अमृत ज्येष्ठ नागरिक लाभार्थ्यांच्या बायोमेट्रिकमध्ये बोटांचे ठसे जुळत नाहीत, अशा लाभार्थ्यांसाठी २१ सप्टेंबर २०२६ पासून आधारकार्ड संलग्न भ्रमणध्वनी क्रमांकावर प्राप्त ओटीपीच्या आधारे एनसीएमसी कार्डची नोंदणी करता येणार आहे. त्यामुळे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणात अडचण येणाऱ्या लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
हरवलेले किंवा चोरीला गेलेले कार्ड पुन्हा मिळणार
२१ सप्टेंबरपासून हरवलेले अथवा चोरीला गेलेले एनसीएमसी कार्ड ब्लॉक करून रु. १९९ शुल्क भरून नव्याने नोंदणी करण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
नोंदणी केलेल्या लाभार्थ्यांना २५ सप्टेंबरपासून कार्ड वितरण
१९ सप्टेंबरपर्यंत एनसीएमसी कार्डसाठी नोंदणी केलेल्या लाभार्थ्यांना २५ सप्टेंबर २०२६ पासून कार्ड वितरणासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
क्यूआर कोड पावतीद्वारे सवलतीचे तिकीट
१६ सप्टेंबरपासून एनसीएमसी कार्डसाठी नोंदणी करणाऱ्या अमृत ज्येष्ठ नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक तसेच महिला सवलतधारक प्रवाशांना क्युआर कोड असलेली पावती देण्यात येणार आहे. ही पावती एसटीच्या ईटीआयएम मशीनवर स्कॅन केल्यानंतर संबंधित सवलतधारकाला सवलतीचे तिकीट मिळणार आहे. ही नोंदणी पावती ३० दिवसांपर्यंत ग्राह्य राहणार आहे. दरम्यान, नोंदणी केलेल्या लाभार्थ्यांनी ३० दिवसांच्या आत एनसीएमसी कार्ड ॲक्टीव्ह करून त्यामध्ये टॉप-अप करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सवलतीचा प्रवास अखंडितपणे सुरू ठेवण्यासाठी लाभार्थ्यांनी वेळेत ही प्रक्रिया पूर्ण करावी.
सर्व सवलतधारकांनी तातडीने एनसीएमसी नोंदणी करावी*
एसटी प्रवासातील सवलतीचा लाभ मिळविण्यासाठी सर्व संबंधित सवलतधारक लाभार्थ्यांनी तात्काळ एनसीएमसी कार्ड नोंदणी करून घेणे आवश्यक आहे. एनसीएमसी कार्डच्या माध्यमातून सवलतीच्या प्रवासाची प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि डिजिटल करण्याच्या दृष्टीने एसटी महामंडळाकडून ही कार्यवाही करण्यात येत आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून बालकांच्या चेहऱ्यावर फुलणार हसू
· दुभंगलेले ओठ व टाळू असलेल्या बालकांना मिळणार मोफत सर्वसमावेशक उपचार
· राष्ट्रीय आरोग्य अभियान महाराष्ट्र, बजाज फायनांस आणि ‘स्माईल ट्रेन इंडिया’ यांच्यात तीन वर्षांचा सामंजस्य करार
मुंबई, दि. ११ : प्रत्येक बालकाच्या चेहऱ्यावर हसू फुलावे आणि त्याचे जीवन आनंददायी व्हावे यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून दुभंगलेले ओठ व टाळू या जन्मजात विकाराने ग्रस्त बालकांना आता दर्जेदार व सर्वसमावेशक उपचार मोफत उपलब्ध होणार आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने राष्ट्रीय आरोग्य अभियान महाराष्ट्र, बजाज फायनान्स आणि ‘स्माईल ट्रेन इंडिया’ यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. हा करार तीन वर्षांसाठी लागू राहणार आहे.
जन्मजात दुभंगलेले ओठ व टाळू यामुळे निरागस बालकांच्या चेह-यावरील हसू मावळून जाते. आपल्या मुलाच्या चेह-यावर एकदा तरी तरी हसू बघावे यासाठी बालकांच्या आई-वडिलांची होणारी तगमग आणि त्यासाठी त्यांचे रुग्णालयाचे उंबरठे झिजवणे डोळ्यात पाणी आणते . शिवाय त्याचा उपचार खर्च मोठा असल्याने तो प्रत्येकच पालकाला परवडणारा नाही. याची जाणिव असणा-या मुख्यमंत्र्यांनी दूरदृष्टीने विचार करून अशा पालकांना मोठा दिलासा दिला आहे. आता राज्यातील एकही बालक दुभंगलेले ओठ व टाळू असलेले राहणार नाही याची काळजी राज्याचा पालक या नात्याने मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आहे.
या सामंजस्य कराराद्वारे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत (आरबीएसके) तपासणीमध्ये आढळलेल्या अशा बालकांना जिल्हा नोडल अधिकाऱ्यांच्या औपचारिक संदर्भपत्राद्वारे ‘स्माईल ट्रेन इंडिया’च्या मान्यताप्राप्त रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी पाठविण्यात येईल. संबंधित जिल्ह्यांना विशिष्ट भागीदार रुग्णालयांशी जोडण्यासाठी दोन्ही संस्था समन्वयाने काम करणार आहेत.
दुभंगलेले ओठ व टाळू यांच्या उपचारांविषयी अधिक माहितीसाठी १८००१०३८३०१ या हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधावा असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
या उपक्रमांतर्गत बालकांना शस्त्रक्रिया, रुग्णालयातील वास्तव्य, औषधे, पोषणविषयक सेवा, दंतव्यंगोपचार, वाचा उपचार तसेच गरजेनुसार प्रवासाची सुविधा मोफत उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. रुग्णांचे भोजन, निवास आणि प्रवासावरील खर्चही ‘स्माईल ट्रेन इंडिया’कडून करण्यात येईल. शस्त्रक्रियापूर्व तपासण्या आणि उपचारांशी संबंधित शस्त्रक्रियेनंतरच्या गुंतागुंतीवरील खर्चाची जबाबदारीही संस्थेकडे राहणार आहे.
बालकांची ओळख व उपचाराची आवश्यकता निश्चित करण्यासाठी स्माईल ट्रेनची भागीदार रुग्णालये, आरबीएसके पथके आणि जिल्हा प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्रांच्या (डीईआयसी) समन्वयाने तपासणी शिबिरे आयोजित करण्यात येणार आहेत. दुभंगलेले ओठ व टाळू असलेल्या बालकांची ओळख पटविण्यासंदर्भात शासकीय आरोग्य कर्मचाऱ्यांना आवश्यक प्रशिक्षण व मार्गदर्शनही दिले जाईल.
उपचारासाठी रुग्ण पाठविणे, त्यांच्या नोंदी ठेवणे आणि जिल्हा नोडल अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधण्यासाठी प्रत्येक मान्यताप्राप्त रुग्णालयाचा प्रकल्प संचालक नोडल अधिकारी म्हणून काम करणार आहे. संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा शल्यचिकित्सक शस्त्रक्रियेपूर्वी रुग्णालयातील शस्त्रक्रियागृहाच्या सुविधा आणि भूलतज्ज्ञांची उपलब्धता यांची खातरजमा करतील.
राज्यातील या १५ रुग्णालयांमध्ये होणार उपचार
या करारांतर्गत राज्यातील १५ मान्यताप्राप्त रुग्णालयांत या व्याधीवर उपचार उपलब्ध होतील :
१. आचार्य विनोबा भावे ग्रामीण रुग्णालय, वर्धा
२. आनंदऋषीजी हॉस्पिटल अँड मेडिकल रिसर्च सेंटर, अहिल्यानगर
३. आस्था प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल, जळगाव
४. बेंबडे हॉस्पिटल, छत्रपती संभाजीनगर
५. एलिट कॉस्मो क्लिनिक अँड प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल, सोलापूर
६. लहाने हॉस्पिटल, लातूर
७. मीरा एनएक्स हॉस्पिटल, मुंबई
८. एमआरआर चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल, ठाणे
९. पूना हॉस्पिटल, पुणे
१०. सहयोग हॉस्पिटल, गोंदिया
११. श्रीराम हॉस्पिटल, अकोला
१२. शुश्रूषा सिटिझन्स को-ऑपरेटिव्ह हॉस्पिटल, मुंबई
१३. स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन हॉस्पिटल, नागपूर
१४. वेदांत हॉस्पिटल प्रा. लि., नाशिक
१५. वेस्टर्न इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूरोसायन्सेस (विन्स), कोल्हापूर.
कार्यक्रमाच्या प्रगतीचा नियमित आढावा घेण्यासाठी दोन्ही संस्थांच्या प्रतिनिधींची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच आरोग्य सेवा आयुक्त तथा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे संचालक यांच्यामार्फत या प्रकल्पाचे नियमित त्रयस्थ मूल्यमापन करण्यात येईल.
सहाय्यक प्राध्यापक भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करणार
– उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील
· मुलाखतींचे सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग बंधनकारक
· अंतिम निवड यादी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश
मुंबई, दि. ३१ : राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांशी संलग्न अशासकीय अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयांमधील सहाय्यक प्राध्यापक पदांची भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, निष्पक्ष आणि नियमबद्ध करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत.भरती प्रक्रियेतील प्रत्येक टप्प्यावर पारदर्शकता आणि गुणवत्तेला प्राधान्य देण्यात येणार असून, संपूर्ण मुलाखत प्रक्रियेचे सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग करणे तसेच अंतिम निवड यादी महाविद्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिली.
उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले की, शासनाचे पदभरतीबाबतचे ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित संस्था किंवा महाविद्यालयाने भरतीच्या जाहिरातीचा मसुदा संबंधित विद्यापीठाकडे मान्यतेसाठी सादर करावा. विद्यापीठाने जाहिरातीला मान्यता देताना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) संबंधित नियमांनुसार शैक्षणिक पात्रता, सामाजिक आरक्षण तसेच समांतर आरक्षणाची अचूक नोंद झाली आहे की नाही, याची खातरजमा करावी. ही जबाबदारी विद्यापीठाच्या मागासवर्ग कक्षाची राहणार आहे.
राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय वृत्तपत्रांत जाहिरात
भरतीची जाहिरात विद्यापीठाने मंजूर केलेल्या मसुद्यानुसारच प्रसिद्ध करावी लागणार आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्तपत्रासह माहिती व जनसंपर्क विभागाने घोषित केलेल्या ‘अ’ किंवा ‘ब’ वर्गातील राज्यस्तरीय वृत्तपत्रात जाहिरात प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
ऑनलाइनसोबत ऑफलाइन अर्जाचीही सुविधा
सर्व संस्था आणि महाविद्यालयांनी उमेदवारांकडून ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज स्वीकारणे आवश्यक आहे. मात्र, उमेदवारांना ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज सादर करायचा असल्यास तोही स्वीकारावा लागणार आहे. ऑनलाइन तसेच ऑफलाइन अर्ज करणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराला अर्जाची पोहोच देण्याची जबाबदारी संबंधित संस्था किंवा महाविद्यालयाची राहणार आहे.
यूजीसीच्या निकषांनुसार शॉर्टलिस्टिंग
मुलाखतीसाठी उमेदवारांची निवड करताना यूजीसीच्या १८ जुलै २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेतील Appendix-II मधील Table 3B चा वापर करावा. शॉर्टलिस्टिंग करताना महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (अध्यापक संवर्गातील आरक्षण) अधिनियम, २०२१ तसेच सामाजिक आणि समांतर आरक्षणाचे धोरण विचारात घेणे आवश्यक राहणार आहे.
मुलाखतीसाठी किती उमेदवार शॉर्टलिस्ट करायचे, याचे प्रमाण संबंधित संस्था किंवा महाविद्यालयाने निश्चित करावे. शॉर्टलिस्टिंगसाठी वापरलेले निकष आणि निवडलेल्या उमेदवारांची यादी महाविद्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे. तसेच अर्ज केलेल्या सर्व उमेदवारांची यादी आणि शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रियेत त्यांना मिळालेले गुण संबंधित विद्यापीठाकडे ऑनलाइन सादर करावे लागणार आहेत.
निवड समितीची नियुक्ती नियमांनुसार
मुलाखतीसाठी निवड समिती यूजीसीच्या १८ जुलै २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार तसेच शासन निर्णय १० मे २०१९ आणि १ जानेवारी २०२४ मधील तरतुदींनुसार गठित करावी. निवड समिती गठित करण्याचीजबाबदारी संबंधित संस्थेची राहणार आहे.
मुलाखतीची प्रक्रिया यूजीसीने निर्धारित केलेल्या नियमांनुसार पार पाडावी. विद्यापीठांनी मुलाखतीतील गुणांकनाचे निकष निश्चित करून त्यानुसार गुणांकन पत्रक तयार करावे. अंतिम निवड यादीला मान्यता देताना प्रत्यक्ष मुलाखत प्रक्रिया निर्धारित गुणांकन पत्रकानुसार झाली आहे की नाही, याची खातरजमा संबंधित विद्यापीठाने करावी.
मुलाखतींचे सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग बंधनकारक
सहाय्यक प्राध्यापकांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढविण्यासाठी संपूर्ण मुलाखत प्रक्रियेचे सीसीटीव्ही प्रणालीद्वारे रेकॉर्डिंग करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मुलाखतीच्या तारखेपासून किमान एक वर्ष हे रेकॉर्डिंग गोपनीय दस्तऐवज म्हणून सुरक्षित ठेवावे लागणार आहे.
भरती प्रक्रियेबाबत तक्रार, आक्षेप, चौकशी, न्यायालयीन अथवा वैधानिक कार्यवाही सुरू असल्यास संबंधित रेकॉर्डिंग नष्ट करता येणार नाही. प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत ते सुरक्षित ठेवणे बंधनकारक राहणार आहे.
अंतिम निवड यादी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी
निवड झालेल्या उमेदवारांची पात्रता आणि संपूर्ण निवड प्रक्रिया नियमानुसार पार पडली आहे की नाही, याची खातरजमा केल्यानंतर संबंधित विद्यापीठाने अंतिम निवड यादीला मान्यता द्यावी. विद्यापीठाची मान्यता मिळाल्यानंतर अंतिम निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी संबंधित संस्था किंवा महाविद्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे.
अनियमितता आढळल्यास जबाबदारी निश्चित
संपूर्ण भरती प्रक्रिया यूजीसीच्या अधिसूचना, त्यातील वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सुधारणा तसेच शासन निर्णय आणि परिपत्रकांनुसार पारदर्शक पद्धतीने राबविण्याची जबाबदारी संबंधित संस्था, विद्यापीठ, निवड समितीचे सदस्य आणि शासन प्रतिनिधी यांची राहणार आहे.
भरती प्रक्रियेत अनियमितता आढळल्यास त्यास जबाबदार असलेल्या संबंधितांवर सक्षम प्राधिकरणामार्फत जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार आहे. तसेच, विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांमधील सहाय्यक प्राध्यापक भरती प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधित संस्था किंवा महाविद्यालयावर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल.
यासंदर्भातील शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra.gov. in संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
