Showing posts with label . मार्गदर्शन केंद्र. Show all posts
Showing posts with label . मार्गदर्शन केंद्र. Show all posts

Saturday, 12 September 2026

दुभंगलेले ओठ व टाळू असलेल्या बालकांना मिळणार मोफत सर्वसमावेशक उपचार · राष्ट्रीय आरोग्य अभियान

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून बालकांच्या चेहऱ्यावर फुलणार हसू

·         दुभंगलेले ओठ व टाळू असलेल्या बालकांना मिळणार मोफत सर्वसमावेशक उपचार

·         राष्ट्रीय आरोग्य अभियान महाराष्ट्र, बजाज फायनांस आणि स्माईल ट्रेन इंडियायांच्यात तीन वर्षांचा सामंजस्य करार

            मुंबई, दि. ११ : प्रत्येक बालकाच्या चेहऱ्यावर हसू फुलावे आणि त्याचे जीवन आनंददायी व्हावे यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र  फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून दुभंगलेले ओठ व टाळू या जन्मजात विकाराने ग्रस्त बालकांना आता दर्जेदार व सर्वसमावेशक उपचार मोफत उपलब्ध होणार आहेत. 

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने  राष्ट्रीय आरोग्य अभियान महाराष्ट्र, बजाज फायनान्स आणि स्माईल ट्रेन इंडियायांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. हा  करार तीन वर्षांसाठी लागू राहणार आहे.

            जन्मजात दुभंगलेले ओठ व टाळू यामुळे  निरागस बालकांच्या चेह-यावरील हसू मावळून जाते. आपल्या मुलाच्या चेह-यावर एकदा तरी तरी हसू बघावे यासाठी बालकांच्या आई-वडिलांची होणारी तगमग आणि त्यासाठी त्यांचे रुग्णालयाचे उंबरठे झिजवणे डोळ्यात पाणी आणते . शिवाय त्याचा उपचार खर्च मोठा असल्याने तो प्रत्येकच पालकाला परवडणारा नाही.  याची जाणिव असणा-या मुख्यमंत्र्यांनी दूरदृष्टीने  विचार करून अशा पालकांना मोठा दिलासा दिला आहे. आता राज्यातील एकही बालक दुभंगलेले ओठ व टाळू असलेले राहणार नाही याची काळजी राज्याचा पालक या नात्याने मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आहे.

            या सामंजस्य कराराद्वारे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत (आरबीएसके) तपासणीमध्ये आढळलेल्या अशा बालकांना जिल्हा नोडल अधिकाऱ्यांच्या औपचारिक संदर्भपत्राद्वारे स्माईल ट्रेन इंडियाच्या मान्यताप्राप्त रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी पाठविण्यात येईल. संबंधित जिल्ह्यांना विशिष्ट भागीदार रुग्णालयांशी जोडण्यासाठी दोन्ही संस्था समन्वयाने काम करणार आहेत.

            दुभंगलेले ओठ व टाळू यांच्या उपचारांविषयी अधिक माहितीसाठी १८००१०३८३०१ या हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधावा असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

            या उपक्रमांतर्गत बालकांना शस्त्रक्रिया, रुग्णालयातील वास्तव्य, औषधे, पोषणविषयक सेवा, दंतव्यंगोपचार, वाचा उपचार तसेच गरजेनुसार प्रवासाची सुविधा मोफत उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. रुग्णांचे भोजन, निवास आणि प्रवासावरील खर्चही स्माईल ट्रेन इंडियाकडून करण्यात येईल. शस्त्रक्रियापूर्व तपासण्या आणि उपचारांशी संबंधित शस्त्रक्रियेनंतरच्या गुंतागुंतीवरील खर्चाची जबाबदारीही संस्थेकडे राहणार आहे.

            बालकांची ओळख व उपचाराची आवश्यकता निश्चित करण्यासाठी स्माईल ट्रेनची भागीदार रुग्णालये, आरबीएसके पथके आणि जिल्हा प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्रांच्या (डीईआयसी) समन्वयाने तपासणी शिबिरे आयोजित करण्यात येणार आहेत. दुभंगलेले ओठ व टाळू असलेल्या बालकांची ओळख पटविण्यासंदर्भात शासकीय आरोग्य कर्मचाऱ्यांना आवश्यक प्रशिक्षण व मार्गदर्शनही दिले जाईल.

            उपचारासाठी रुग्ण पाठविणे, त्यांच्या नोंदी ठेवणे आणि जिल्हा नोडल अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधण्यासाठी प्रत्येक मान्यताप्राप्त रुग्णालयाचा प्रकल्प संचालक नोडल अधिकारी म्हणून काम करणार आहे. संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा शल्यचिकित्सक शस्त्रक्रियेपूर्वी रुग्णालयातील शस्त्रक्रियागृहाच्या सुविधा आणि भूलतज्ज्ञांची उपलब्धता यांची खातरजमा करतील.

 

राज्यातील या १५ रुग्णालयांमध्ये होणार उपचार

या करारांतर्गत राज्यातील १५ मान्यताप्राप्त रुग्णालयांत या व्याधीवर  उपचार उपलब्ध होतील :

१. आचार्य विनोबा भावे ग्रामीण रुग्णालय, वर्धा

२. आनंदऋषीजी हॉस्पिटल अँड मेडिकल रिसर्च सेंटर, अहिल्यानगर

३. आस्था प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल, जळगाव

४. बेंबडे हॉस्पिटल, छत्रपती संभाजीनगर

५. एलिट कॉस्मो क्लिनिक अँड प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल, सोलापूर

६. लहाने हॉस्पिटल, लातूर

७. मीरा एनएक्स हॉस्पिटल, मुंबई

८. एमआरआर चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल, ठाणे

९. पूना हॉस्पिटल, पुणे

१०. सहयोग हॉस्पिटल, गोंदिया

११. श्रीराम हॉस्पिटल, अकोला

१२. शुश्रूषा सिटिझन्स को-ऑपरेटिव्ह हॉस्पिटल, मुंबई

१३. स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन हॉस्पिटल, नागपूर

१४. वेदांत हॉस्पिटल प्रा. लि., नाशिक

१५. वेस्टर्न इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूरोसायन्सेस (विन्स), कोल्हापूर.

           

 

            कार्यक्रमाच्या प्रगतीचा नियमित आढावा घेण्यासाठी दोन्ही संस्थांच्या प्रतिनिधींची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच आरोग्य सेवा आयुक्त तथा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे संचालक यांच्यामार्फत या प्रकल्पाचे नियमित त्रयस्थ मूल्यमापन करण्यात येईल.

Tuesday, 1 September 2026

सहाय्यक प्राध्यापक भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करणार

 सहाय्यक प्राध्यापक भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करणार

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील

·         मुलाखतींचे सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग बंधनकारक

·        अंतिम निवड यादी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश

 

मुंबई, दि. ३१ : राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांशी संलग्न अशासकीय अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयांमधील सहाय्यक प्राध्यापक पदांची भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, निष्पक्ष आणि नियमबद्ध करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत.भरती प्रक्रियेतील प्रत्येक टप्प्यावर पारदर्शकता आणि गुणवत्तेला प्राधान्य देण्यात येणार असून, संपूर्ण मुलाखत प्रक्रियेचे सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग करणे तसेच अंतिम निवड यादी महाविद्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिली.

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले की, शासनाचे पदभरतीबाबतचे ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित संस्था किंवा महाविद्यालयाने भरतीच्या जाहिरातीचा मसुदा संबंधित विद्यापीठाकडे मान्यतेसाठी सादर करावा. विद्यापीठाने जाहिरातीला मान्यता देताना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) संबंधित नियमांनुसार शैक्षणिक पात्रता, सामाजिक आरक्षण तसेच समांतर आरक्षणाची अचूक नोंद झाली आहे की नाही, याची खातरजमा करावी. ही जबाबदारी विद्यापीठाच्या मागासवर्ग कक्षाची राहणार आहे.

 

राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय वृत्तपत्रांत जाहिरात

भरतीची जाहिरात विद्यापीठाने मंजूर केलेल्या मसुद्यानुसारच प्रसिद्ध करावी लागणार आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्तपत्रासह माहिती व जनसंपर्क विभागाने घोषित केलेल्या किंवा वर्गातील राज्यस्तरीय वृत्तपत्रात जाहिरात प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

 

ऑनलाइनसोबत ऑफलाइन अर्जाचीही सुविधा

सर्व संस्था आणि महाविद्यालयांनी उमेदवारांकडून ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज स्वीकारणे आवश्यक आहे. मात्र, उमेदवारांना ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज सादर करायचा असल्यास तोही स्वीकारावा लागणार आहे. ऑनलाइन तसेच ऑफलाइन अर्ज करणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराला अर्जाची पोहोच देण्याची जबाबदारी संबंधित संस्था किंवा महाविद्यालयाची राहणार आहे.

 

यूजीसीच्या निकषांनुसार शॉर्टलिस्टिंग

मुलाखतीसाठी उमेदवारांची निवड करताना यूजीसीच्या १८ जुलै २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेतील Appendix-II मधील Table 3B चा वापर करावा. शॉर्टलिस्टिंग करताना महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (अध्यापक संवर्गातील आरक्षण) अधिनियम, २०२१ तसेच सामाजिक आणि समांतर आरक्षणाचे धोरण विचारात घेणे आवश्यक राहणार आहे.

मुलाखतीसाठी किती उमेदवार शॉर्टलिस्ट करायचे, याचे प्रमाण संबंधित संस्था किंवा महाविद्यालयाने निश्चित करावे. शॉर्टलिस्टिंगसाठी वापरलेले निकष आणि निवडलेल्या उमेदवारांची यादी महाविद्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे. तसेच अर्ज केलेल्या सर्व उमेदवारांची यादी आणि शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रियेत त्यांना मिळालेले गुण संबंधित विद्यापीठाकडे ऑनलाइन सादर करावे लागणार आहेत.

 

निवड समितीची नियुक्ती नियमांनुसार

मुलाखतीसाठी निवड समिती यूजीसीच्या १८ जुलै २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार तसेच शासन निर्णय  १० मे २०१९ आणि १ जानेवारी २०२४ मधील तरतुदींनुसार गठित करावी. निवड समिती गठित करण्याचीजबाबदारी संबंधित संस्थेची राहणार आहे.

मुलाखतीची प्रक्रिया यूजीसीने निर्धारित केलेल्या नियमांनुसार पार पाडावी. विद्यापीठांनी मुलाखतीतील गुणांकनाचे निकष निश्चित करून त्यानुसार गुणांकन पत्रक तयार करावे. अंतिम निवड यादीला मान्यता देताना प्रत्यक्ष मुलाखत प्रक्रिया निर्धारित गुणांकन पत्रकानुसार झाली आहे की नाही, याची खातरजमा संबंधित विद्यापीठाने करावी.

 

मुलाखतींचे सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग बंधनकारक

सहाय्यक प्राध्यापकांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढविण्यासाठी संपूर्ण मुलाखत प्रक्रियेचे सीसीटीव्ही प्रणालीद्वारे रेकॉर्डिंग करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मुलाखतीच्या तारखेपासून किमान एक वर्ष हे रेकॉर्डिंग गोपनीय दस्तऐवज म्हणून सुरक्षित ठेवावे लागणार आहे.

भरती प्रक्रियेबाबत तक्रार, आक्षेप, चौकशी, न्यायालयीन अथवा वैधानिक कार्यवाही सुरू असल्यास संबंधित रेकॉर्डिंग नष्ट करता येणार नाही. प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत ते सुरक्षित ठेवणे बंधनकारक राहणार आहे.

 

अंतिम निवड यादी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी

निवड झालेल्या उमेदवारांची पात्रता आणि संपूर्ण निवड प्रक्रिया नियमानुसार पार पडली आहे की नाही, याची खातरजमा केल्यानंतर संबंधित विद्यापीठाने अंतिम निवड यादीला मान्यता द्यावी. विद्यापीठाची मान्यता मिळाल्यानंतर अंतिम निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी संबंधित संस्था किंवा महाविद्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे.

 

अनियमितता आढळल्यास जबाबदारी निश्चित

संपूर्ण भरती प्रक्रिया यूजीसीच्या अधिसूचना, त्यातील वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सुधारणा तसेच शासन निर्णय आणि परिपत्रकांनुसार पारदर्शक पद्धतीने राबविण्याची जबाबदारी संबंधित संस्था, विद्यापीठ, निवड समितीचे सदस्य आणि शासन प्रतिनिधी यांची राहणार आहे.

भरती प्रक्रियेत अनियमितता आढळल्यास त्यास जबाबदार असलेल्या संबंधितांवर सक्षम प्राधिकरणामार्फत जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार आहे. तसेच, विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांमधील सहाय्यक प्राध्यापक भरती प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधित संस्था किंवा महाविद्यालयावर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल.

यासंदर्भातील शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra.gov. in संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

Saturday, 29 August 2026

'डिजिटल अरेस्ट’ सारखा प्रकार नाहीच; सायबर फसवणूक झाल्यास तातडीने १९३० वर तत्काळ संपर्क साधा

 'डिजिटल अरेस्टसारखा प्रकार नाहीच; सायबर फसवणूक झाल्यास तातडीने

१९३० वर तत्काळ संपर्क साधा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी जनजागृती हा सर्वात प्रभावी उपाय

'डिजिटल अरेस्टसायबर जनजागृती लघुपटाचे आणि १९३० महाराष्ट्र सायबर अँथमचे लोकार्पण

 

मुंबई, दि. २६ : सायबर गुन्हेगारांकडून पोलीस, सीबीआय किंवा न्यायाधीशांच्या नावाने नागरिकांना भीती दाखवून, घाबरवून फसवणूक केली जाते. त्यामुळे नागरिकांनी अशा कोणत्याही प्रकारांना बळी न पडता सायबर फसवणूक झाल्यास तातडीने १९३०या सायबर हेल्पलाईन क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र सायबरच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते डिजिटल अरेस्टया सायबर जनजागृती लघुपटाचे आणि १९३० महाराष्ट्र सायबर अँथमचे लोकार्पण करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनिषा म्हैसकर, मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (सायबर) संजय शिंत्रे, मुख्यमंत्री यांचे गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे, महाराष्ट्र सायबर सेलचे प्रमुख यशस्वी यादव उपस्थित होते.

यावेळी लघुपट व १९३० महाराष्ट्र सायबर अँथम मध्ये योगदान देणारे कलाकार आशिष विध्यार्थी, पंकज त्रिपाठी, शरद केळकर, सोनाली बेंद्रे, जावेद जाफरी, गायिका सुनिधी चौहान, अभिषेक बॅनर्जी, मंगेश देसाई, समय रैना आदी कलाकार उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सायबर फसवणुकीनंतरचा गोल्डन अवरअत्यंत महत्त्वाचा असून, या काळात तक्रार नोंदविल्यास फसवणुकीची रक्कम रोखण्याची किंवा परत मिळविण्याची शक्यता अधिक असते. मात्र नागरिकांकडून तक्रार नोंदविण्यास तीन ते पंधरा दिवसांचा विलंब झाल्यास पैसे अनेक खात्यांमधून वळविले जातात आणि त्यांची रिकव्हरी अत्यंत कठीण होते. त्यामुळे फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच विलंब न करता १९३० वर संपर्क साधणे आवश्यक आहे.

मोबाईल, ऑनलाइन व्यवहार, विविध पेमेंट गेटवे आणि डिजिटल माध्यमे ही दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग झाली आहेत. तंत्रज्ञानामुळे जीवन सुलभ झाले असले, तरी त्याचबरोबर नागरिक सायबर गुन्ह्यांना बळी पडण्याची शक्यताही वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर सायबर गुन्हेगारांचा मुकाबला करण्यासाठी पोलिस यंत्रणेला आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्यासोबतच नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करणे आवश्यक असल्याचे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी नमूद केले.

सायबर गुन्हेगारांकडून पार्सलमध्ये ड्रग्ज सापडल्याचे सांगणे, ओटीपी फ्रॉड, बनावट फोन कॉल, पोलीस अथवा सीबीआयच्या नावाने धमकावणे अशा विविध क्लृप्त्यांचा वापर केला जातो. स्क्रीनवर खाकी वर्दीतील व्यक्ती, पोलीस अधिकारी किंवा न्यायाधीशांचे रूप पाहून सामान्य नागरिक घाबरून जातो आणि त्यातून फसवणुकीला बळी पडतो. त्यामुळे अशा कोणत्याही दबावाला किंवा भीतीला बळी न पडण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी जनजागृती हा सर्वात प्रभावी उपाय असून कलाकार, अभिनेते आणि गायकांच्या माध्यमातून हा संदेश नागरिकांपर्यंत अधिक प्रभावीपणे पोहोचू शकतो, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

डिजिटल अरेस्टया ४२ मिनिटांच्या जनजागृती चित्रपटासह विविध क्लिप्स आणि रील्सच्या माध्यमातून सोशल मीडियावर व्यापक अभियान राबवून हा संदेश प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचविण्याची गरज आहे.

आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समुळे व्हॉईस क्लोनिंग, डीपफेक तसेच बनावट ऑडिओ आणि व्हिडिओ तयार करण्याचे नवे आव्हान निर्माण झाले आहे. या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी महाराष्ट्र सायबरकडून सुरू असलेले कार्य प्रशंसनीय असून, भविष्यातही सर्वांच्या सहकार्याने व्यापक सायबर जनजागृती मोहीम यशस्वी होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.

कार्यक्रमात यावेळी महाराष्ट्र सायबर सेलचे प्रमुख यशस्वी यादव यांनी भविष्यातील महाराष्ट्र सायबर सेफ ॲप आणि आशा कॉल बोट' या प्रकल्पाची माहिती सादरीकरणाद्वारे दिली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते 'डिजिटल अरेस्टया सायबर जनजागृती लघुपटात आणि १९३० महाराष्ट्र सायबर अँथममध्ये योगदान देणाऱ्या कलाकारांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी कलाकारांनी  मनोगत व्यक्त केले.

--------000

Monday, 17 August 2026

प्रलंबित महसुली प्रकरणांच्या तडजोडीसाठी १ सप्टेंबरपासून ‘महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियान’

 प्रलंबित महसुली प्रकरणांच्या तडजोडीसाठी १ सप्टेंबरपासून

 महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियान

 

मुंबई, दि. १६ : महसूल विभागांतर्गत प्रलंबित अर्धन्यायिक प्रकरणे परस्पर सहमतीने आणि तडजोडीने निकाली काढण्यासाठी राज्यभरात दि. १ सप्टेंबर २०२६ ते दि. ३१ मार्च २०२७ या कालावधीत महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियानराबविण्यात येणार आहे. महसूल विभागामार्फत यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

या अभियानात मंडळ अधिकारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) तसेच अपर जिल्हाधिकारी अथवा जिल्हाधिकारी यांच्या अर्धन्यायिक न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या सर्व प्रकारच्या महसुली दाव्यांचा आणि अपिलांचा समावेश असेल. सर्व स्तरांवर तीन महिन्यांतून एकदा महसूल लोक अदालत आयोजित करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे.

कार्यपद्धती

ज्या अर्धन्यायिक न्यायालयात किंवा कार्यालयात महसुली दावा प्रलंबित असेल, तेथे दोन्ही पक्षकारांना स्वतः किंवा त्यांच्या वकिलांमार्फत तडजोडीसाठी अर्ज सादर करता येईल. प्राप्त अर्जांची छाननी करून दोन्ही पक्षांच्या संमतीची खात्री केली जाईल आणि त्यांच्याकडून कायदेशीर तडजोडनामा घेण्यात येईल. निश्चित केलेल्या लोक अदालतीच्या दिवशी दोन्ही पक्षांच्या सहमतीने अंतिम आदेश पारित करून प्रकरण कायमस्वरूपी निकाली काढण्यात येईल. पक्षकारांना नोटीस देणे, अर्ज स्वीकारणे, अर्जांची छाननी, तडजोडनामा तयार करणे, पूर्वतयारी बैठक घेणे आणि प्रत्यक्ष महसूल लोक अदालत आयोजित करणे यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत वेळापत्रक निश्चित करण्यात येईल.

जमिनींशी संबंधित महसुली दावे दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्याने पक्षकारांचा वेळ आणि पैसा खर्च होतो. एका स्तरावरील निकालानंतर अपील किंवा पुनरीक्षण अर्ज दाखल झाल्याने प्रकरणे वर्षानुवर्षे सुरू राहतात. विधी सेवा प्राधिकरणाच्या लोक अदालतीच्या धर्तीवर परस्पर तडजोडीतून ही प्रकरणे निकाली काढल्यास पक्षकारांचा वेळ आणि पैसा वाचण्याबरोबरच अर्धन्यायिक यंत्रणेवरील ताणही कमी होणार आहे. पुणे जिल्ह्यात राबविण्यात आलेल्या महसूल लोक अदालतउपक्रमाला मिळालेल्या यशस्वी प्रतिसादाच्या पार्श्वभूमीवर हे अभियान आता राज्यस्तरावर राबविण्यात येत आहे.

क्रांतिसूर्य महात्मा जोतिराव फुले यांच्या द्विशताब्दी जयंती वर्षाचे औचित्य साधून आणि समाजातील शेवटच्या घटकांपर्यंत न्याय आणि हक्क पोहोचविणे या त्यांच्या विचारांच्या मूळ सूत्राच्या अनुषंगाने या अभियानाला त्यांचे नाव देण्यात आले आहे.

महसूल विभागांतर्गत अर्धन्यायिक प्रकरणे प्रलंबित असलेल्यांनी या लोक अदालतीचा लाभ घेऊन तडजोडीने प्रकरण निकाली काढण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावेत, असे आवाहन महसूल विभागामार्फत करण्यात आले आहे.


Wednesday, 8 July 2026

पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीसाठी टास्क फोर्सलिंगनिदान प्रतिबंध) कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, मुलींच्या जन्मदराचे संरक्षण आणि बेकायदा लिंगनिदानाला आळा घालण्यासाठी राज्य

 पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीसाठी टास्क फोर्स

-          सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर

मुंबई, दि. ७:- पीसीपीएनडीटी (लिंगनिदान प्रतिबंध) कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, मुलींच्या जन्मदराचे संरक्षण आणि बेकायदा लिंगनिदानाला आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाने कठोर पावले उचलली आहेत. यासाठी राज्यस्तरीय टास्क फोर्सची स्थापना, समित्यांचे पुनर्गठन, डिकॉय कारवाईला चालना आणि लोकप्रतिनिधींच्या सहभागातून देखरेख अधिक प्रभावी करण्यात येणार असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

राज्यात पीसीपीएनडीटी कायदा लागू असताना गर्भलिंग निदान आणि गर्भपात रॅकेट कार्यरत असणे याविषयी म. वि. प. नियम ९७ अन्वये सदस्य डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी या संदर्भात उपस्थित केलेल्या अल्पकालीन चर्चेत सदस्य डॉ. प्रज्ञा सातव, डॉ. मनिषा कायंदे, चित्रा वाघ, राजीव पोतदार, बच्चू कडू, विक्रम काळे, माधवी नाईक, उमाताई खापरे, भावना गवळी यांनी सहभाग घेतला.

Monday, 6 July 2026

तृतीयपंथीयांना स्वयंरोजगारासाठी 'बीज भांडवल योजना'

 तृतीयपंथीयांना स्वयंरोजगारासाठी 'बीज भांडवल योजना'


मुंबई, दि. ६ : तृतीयपंथीयांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत 'बीज भांडवल योजना' राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत स्वयंरोजगारासाठी तृतीयपंथीयांना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.


इच्छुक तृतीयपंथीयांनी शासनाने विहित केलेल्या नमुन्यात दिलेल्या https://tinyurl.com/22wpc5j2 लिंकवर जावुन अर्ज डाऊनलोड करुन अर्ज भरून आवश्यक कागदपत्रांसह संबंधित जिल्ह्याच्या सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण कार्यालयात सादर करावा असे आवाहन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने केले आहे.


या योजनेचा उद्देश तृतीयपंथीयांना स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहन देणे, कौशल्य विकास व उद्योजकता प्रशिक्षणाद्वारे शाश्वत रोजगार निर्माण करणे तसेच त्यांचा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक विकास साधणे हा आहे. लघुउद्योग व सूक्ष्म व्यवसाय सुरू करण्यासाठी बीज भांडवल उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.


योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना लघु कर्ज (२५ हजार रुपये), मध्यम कर्ज (५० हजार रुपये) आणि दीर्घ कर्ज (२ लाख रुपये) अशा तीन प्रकारांत कर्ज उपलब्ध होईल. यामध्ये लाभार्थ्याचा ५ टक्के, शासनाचा ४५ टक्के आणि राष्ट्रीयकृत बँकेचा ५० टक्के आर्थिक सहभाग राहणार आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या लाभार्थ्यांना व्याजावर ३ टक्के सवलतही देण्यात येणार आहे.


योजनेसाठी अर्जदार हा महाराष्ट्राचा किमान १० वर्षांचा रहिवासी असावा, सक्षम प्राधिकाऱ्याने जारी केलेले तृतीयपंथीय ओळखपत्र असावे, वय १८ ते ५० वर्षांच्या दरम्यान असावे तसेच व्यवसाय करण्यास सक्षम असावा. यापूर्वी अन्य बीज भांडवल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. विशेष म्हणजे या योजनेसाठी जामीनदार किंवा तारणाची आवश्यकता नाही.


भाजी स्टॉल, वडा-पाव किंवा ज्यूस सेंटर, चहा व स्नॅक्स सेंटर, बेकरी, झेरॉक्स व लॅमिनेशन सेंटर, बांगडी दुकान, पिठाची गिरणी, ब्युटी पार्लर, सलून, जनरल स्टोअर्स, स्टेशनरी, मोबाईल शॉपी, मिनी मालवाहतूक टेम्पो, मसाला निर्मिती, लॉन्ड्री तसेच प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन आणि विविध इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या दुरुस्ती व्यवसायांसह अनेक स्वयंरोजगार उपक्रमांसाठी या योजनेअंतर्गत कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.


अर्जासोबत अधिवास प्रमाणपत्र, तृतीयपंथीय ओळखपत्र, आधार कार्ड किंवा अन्य ओळखपत्र, व्यवसायाच्या जागेचा पुरावा, यंत्रसामग्रीचे कोटेशन, आवश्यकतेनुसार भाडेकरार, ना-हरकत प्रमाणपत्र, प्रतिज्ञापत्र आणि दोन पासपोर्ट आकाराचे फोटो जोडणे आवश्यक आहे.

Monday, 22 June 2026

रक्तचंदनाच्या बाहुलीचं‌ महत्त्व‌

 गावाभोवती चिंचेची झाडं का  लावली पाहिजेत...याचं वैज्ञानिक कारण मारुती चितमपल्ली अतिशय आत्मीयतेने सांगत...चिंचेच्या झाडात  विलक्षण अशी अर्थिंग क्षमता असते... पावसाळ्यात गावात विजा पडू नयेत म्हणून गावाभोवती चिंचेची झाडं लावावीत...जोपासावीत..वादळ - वा-यात विजा कडाडल्यात तर चिंचेखाली उभं राहू नये...कारण चिंचेचं झाड विजेला खेचून जमिनीत घेऊन जातं...! हे सारं त्यांच्या मुखातून ऐकताना श्रोते चकित होऊन जात. 


रक्तचंदनाच्या बाहुलीचं‌ महत्त्व‌ त्यांनी सांगितल्यापासून‌ उशाशी रक्तचंदनाची बाहुली मी ठेऊ लागले. जपानी लोकं भारतात येऊन रक्तचंदनाच्या ऑक्शनची 'मुहंबोली किमत' देऊन सगळं रक्तचंदन जपानला‌ घेऊन जातात... बॉम्बहल्ल्यात होरपळलेली जपानी माणसं‌ जीवनात कुठलंच रेडिएशन नको म्हणून वाट्टेल ते प्रयत्न करतात... आणि घरातील रक्तचंदनाची दारं -खिडक्या आणि टेबल ठेवलेल्या खोलीतच आपली  इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ठेवतात...कारण रक्तचंदनाच्या खोडात रेडिएशन शोषून घेण्याची ताकद असते...

आम्हाला हे शास्त्र कुठं ठाऊक होतं... मारुती चितमपल्ली स्वतः रक्तचंदनाच्या ऑक्शनचा अभ्यास करायला जपानला गेले होते.. ही जिज्ञासा, चिकाटी , पदरचा पैसा खर्च करून शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करण्याची जिद्द ,त्यासाठीची भटकंती आणि मिळविलेली वनविद्या वाचकांच्या ओंजळीत अर्घ्य देत  आयुष्य वेचलेल्या पितृतुल्य मारुती चितमपल्ली यांना साश्रू नयनांनी भावपूर्ण श्रद्धांजली! 


-प्रा. डॉ. मोना चिमोटे*


🙏🙏🙏

Thursday, 18 June 2026

राज्य उत्पादन शुल्क विभाग नागरिकांना जाहीर आवाहनटोल फ्री १८००२३३९९९९ वर अथवा लँडलाईन क्रमांक ०२२-२०८२२४८८ वर संपर्क साधून

 नागरिकांना जाहीर आवाहन

 राज्य उत्पादन शुल्क विभागातर्फे नागरिकांना आवाहन करण्यात येते की, आपल्या परिसरात अशा प्रकारे अवैध व बेकायदेशीर मद्याची निर्मिती किंवा वाहतूक होत असल्यास तात्काळ टोल फ्री  १८००२३३९९९९ वर अथवा लँडलाईन क्रमांक ०२२-२०८२२४८८ वर संपर्क साधून माहिती द्यावी. माहिती देणाऱ्याचे नाव पूर्णपणे गुप्त ठेवण्यात येईल.

0000

Friday, 12 June 2026

संत रोहिदास महामंडळाच्या कर्ज योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन

 संत रोहिदास महामंडळाच्या कर्ज योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन

 

मुंबई, दि. ११ : संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळामार्फत  मुंबई उपनगर जिल्ह्यासाठी २०२६-२०२७ या वर्षात ५० टक्के अनुदान योजना’ (९ लाभार्थी) आणि ‘बीज भांडवल योजना’ (११ लाभार्थी) राबविण्यात येत आहे. कर्ज या योजनेच्या लाभासाठी इच्छुक लाभार्थींनी महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयाशी सपंर्क साधवा, असे आवाहन करण्यात येत आहे.

 

कर्ज प्रस्तावासोबत अर्जदाराने जोडावयाची कागदपत्रे :-

१) जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवाशी दाखला, रेशनकार्ड, आधार कार्ड, मतदान कार्ड.

२) शैक्षणिक दाखला, तीन फोटो कॉपीज, पॅन कार्ड, लाभार्थाचा उद्योग आधार प्रमाणपत्र,

३) ज्या ठिकाणी व्यावसाय करावयाचा असेल त्या जागेचा पुरावा (जागेचे लाईटबील, टॅक्स/भाडे पावती/भाडे करारनामा/जागा वापर संमती पत्र किंवा मालकी हक्काचा पुरावा इ.)

४) कागदपत्र खरी असल्याबाबत लाभार्थ्यांचा विनंती अर्ज व ज्या जागी व्यावसाय चालू आहे त्याच जागेचे प्रमाणित केलेले छायाचित्र.

५) ग्रामपंचायत, नगरपालिका अथवा महानगरपालिका यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र

६) व्यावसायासबंधी तांत्रिक प्रमाणपत्र तसेच अनुभवाचा दाखला

७) आवश्यकतेनुसार प्रकल्प अहवाल, सनदी लेखापालच्या सही व शिक्यासह

८) खरेदी करावयाच्या मालमत्तेच्या साहित्याचे जी.एस.टी. क्रमांक असलेले दरपत्रक (कोटेशन).

९) अर्जदाराचे वारसदाराच्या स्वाक्षरीसह नामांकन शपथपत्र (रु.१००/- च्या स्टॅम्पपेपरवर)

१०) अर्जदाराचे तसेच जामिनदारांचे विहीत नमुन्यातील शपथपत्र (रु.१००/- च्या स्टॅम्पपेपरवर)

११) लाभार्थाचा आधारकार्ड क्रमांक तसेच आधार संलग्न बैंक खाते क्रंमाक

१२) दोन सक्षम जामिनदार (नोकरदार किंवा मालमत्ताधारक/शेतकरी)

१३) सक्षम दोन जामिनदार अ २ शासकीय जामिनदारांच्या कार्यालयाचे हमीपत्र अथवा ब २ शेतकरी /मालमत्ताधारक यांचे सात बारा/नमुना क्र. आठच्या उता-यावर सक्षम अधिका-याची सही व शिक्यानुसारची उतारे सोबत सह. दुय्यम निबंधक अथवा गर्व्हमेंट व्हल्युवर यांचे सबंधित मालमत्तेचे मुल्यांकन पत्र अथवा प्रमाणपत्र आवश्यक.

 

अर्जदार हा चर्मकार समाजातील (चांभार, मोची, ढोर, होलार आदी) असावा. यापूर्वी त्याने महामंडळाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. इच्छुक लाभार्थ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्जाच्या तीन प्रती कार्यालयीन वेळेत जिल्हा कार्यालय, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई शहर, गव्हर्नमेंट लेदर वर्किंग स्कूल कंपाऊंड, खेरवाडी, बांद्रा (पूर्व), मुंबई ४०००५१ येथे स्वतः उपस्थित राहून मूळ कागदपत्रांच्या पडताळणीसह कर्ज प्रस्ताव दाखल करावेत.

 

या योजनांचा लाभ घेऊन समाजबांधवांनी आपली सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक प्रगती साधावी, असे आवाहन जिल्हा व्यवस्थापक, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई उपनगर यांनी केले आहे.

Thursday, 4 June 2026

नागरिकांना शुद्ध आणि सुरक्षित अन्न मिळणेटोल फ्री क्रमांक : १८००२२२३६५ - ई-मेल : jc-foodhq@nic.in

 तक्रारीं देण्यासाठी नागरिकांनी पुढे येण्याचे अन्न व औषध प्रशासनाचे आवाहन

नागरिकांना शुद्ध आणि सुरक्षित अन्न मिळणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. भेसळ, निकृष्ट दर्जाचे अन्न किंवा प्रतिबंधित पदार्थांचे उत्पादन व विक्री आढळल्यास यापुढे आणखी कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिला आहे. अन्नपदार्थांच्या दर्जाबाबत शंका असल्यास नागरिकांनी अन्न व औषध प्रशासनाशी संपर्क साधावा. यासाठी स्वतंत्र तक्रार नोंदणी अॅप विकसित करण्यात आले आहे.

 

- टोल फ्री क्रमांक : १८००२२२३६५

- ई-मेल : jc-foodhq@nic.in

 

तक्रार करताना नाव, पत्ता, संपर्क क्रमांक, संबंधित आस्थापनेचा अचूक पत्ता आणि कोणत्या अन्नपदार्थात भेसळ होत असल्याची माहिती नमूद करण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

Wednesday, 3 June 2026

सागरी मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षणासाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू मच्छीमार युवकांना सहा महिन्यांचे विशेष प्रशिक्षण;

 सागरी मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षणासाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू

मच्छीमार युवकांना सहा महिन्यांचे विशेष प्रशिक्षण;

नौकानयन, डिझेल इंजिन देखभाल आणि आधुनिक मासेमारी तंत्रज्ञानाचे मार्गदर्शन

 

मुंबई, दि. 3 : राज्यातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचा विकास आणि विस्तार करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत सागरी मत्स्यव्यवसाय, नौकानयन व सागरी डिझेल इंजिन देखभाल आणि परिचालन या सहा महिन्यांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या 136 व्या सत्रासाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. हे प्रशिक्षण मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, वर्सोवा, मुंबई येथे आयोजित करण्यात येणार असून इच्छुक मच्छीमार युवकांकडून अर्ज मागविण्यात आले आहेत.

मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी आयोजित करण्यात येणाऱ्या या प्रशिक्षणामध्ये नौकानयनाची मूलतत्त्वे, सागरी डिझेल इंजिनच्या विविध भागांची माहिती, देखभाल व दुरुस्ती, तसेच आधुनिक मासेमारी साधनांचा वापर यांचे सैद्धांतिक व प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

जुलै ते डिसेंबर २०२६ दरम्यान प्रशिक्षण

हे प्रशिक्षण १ जुलै २०२६ ते ३१ डिसेंबर २०२६ या कालावधीत चालणार आहे. प्रशिक्षणासाठी दारिद्र्यरेषेखालील प्रशिक्षणार्थ्यांकडून प्रतिमहिना १०० रुपये, तर इतर प्रशिक्षणार्थ्यांकडून ४५० रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे.

पात्रतेचे निकष

प्रशिक्षणासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांनी खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे :

·         उमेदवार हा कार्यशील मच्छीमार व प्रकृतीने सुदृढ असावा.

·         वय १८ ते ३५ वर्षे दरम्यान असावे.

·         पोहता येणे आवश्यक.

·         किमान इयत्ता चौथी उत्तीर्ण असावा.

·         मासेमारीचा किमान दोन वर्षांचा अनुभव असावा.

·         आधारकार्ड अथवा बायोमेट्रिक ओळखपत्र असणे आवश्यक.

·         विहित नमुन्यातील अर्जास संबंधित मच्छीमार संस्थेची शिफारस जोडणे आवश्यक.

·         दारिद्र्यरेषेखालील अर्जदारांनी संबंधित गटविकास अधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र सादर करावे.

अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत

इच्छुक मच्छीमारांनी आवश्यक कागदपत्रांसह विहित नमुन्यातील अर्ज संबंधित मच्छीमार सहकारी संस्थेच्या शिफारशीसह मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, पांडुरंग रामले मार्ग, तेरे गल्ली, वर्सोवा, मुंबई ६१ येथे १९ जून २०२६ पर्यंत सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

अधिक माहितीसाठी संपर्क

अधिक माहितीसाठी श्री. विजय कोळगे, मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी (मो. 8779839743) तसेच जयहिंद सुर्यवंशी, यांत्रिकी निर्देशक (मो. 7507988552) यांच्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला चालना

राज्य शासनाच्या या उपक्रमामुळे किनारपट्टी भागातील युवकांना तांत्रिक कौशल्य प्राप्त होऊन रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, सुरक्षित नौकानयन आणि इंजिन देखभालीचे प्रशिक्षण मिळाल्याने मत्स्यव्यवसाय क्षेत्र अधिक सक्षम आणि स्पर्धात्मक होण्यास मदत होणार आहे.

Featured post

Lakshvedhi