राष्ट्रीय सुरक्षेला बळकटी देण्यासाठी ठोस उपाययोजना

 राष्ट्रीय सुरक्षेला बळकटी देण्यासाठी ठोस उपाययोजना

- उप महासंचालक डॉ.राजेश कुमार पाठक

भारत सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेला बळकटी देण्यासाठी दूरसंचार नेटवर्क सुरक्षा, सायबर सुरक्षा आणि सायबर गुन्हेगारीसंदर्भात विविध विभागांसाठी ठोस जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या आहेत. माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि नॅशनल इन्फॉर्मॅटिक्स सेंटर यांनी प्रत्येक मंत्रालयात मुख्य माहिती सुरक्षा अधिकारी आणि उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी नेमले आहेत. तसेच एनआयसी ने जीएसओपी तयार करण्याचे कार्य सुरू केले असून, दिल्लीतील शास्त्री पार्क येथे त्याचे केंद्र उभारले जात आहे, अशी माहिती एनआयसी दिल्लीचे उप महासंचालक डॉ.राजेश कुमार पाठक दिली.

या सायबर सुरक्षा मोहिमेद्वारे नागरिक आणि संस्था यांना मजबूत पासवर्ड वापरणे, मल्टी-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन सक्षम करणे, सॉफ्टवेअर नियमित अद्ययावत ठेवणे, फिशिंग ईमेलपासून सावध राहणे, डेटा एन्क्रिप्ट करणे आणि बायोमेट्रिक सुरक्षा वापरण्याचे आवाहन करण्यात आले.

000

सायबर हल्ल्यांपासून वाचण्यासाठी फक्त तांत्रिक कौशल्य

 सायबर हल्ल्यांपासून वाचण्यासाठी फक्त तांत्रिक कौशल्य नव्हे तर योग्य मानसिकता विकसित करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र शासनाने २०१६ पासून सायबर सुरक्षेसाठी सक्षम पायाभूत व्यवस्था उभारली आहे. राज्यात २४ तास कार्यरत ‘कमांड अँड कंट्रोल सेंटर’, ‘सायबर हेल्पलाइन’ आणि ‘मोबाईल ॲप’ उपलब्ध आहेत. तसेच ‘टेक्नॉलॉजी असिस्टंट इन्व्हेस्टिगेशन युनिट’ आणि ‘एआय आधारित डिटेक्शन’ प्रणालीही कार्यरत आहे. महाराष्ट्र हे ‘कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम’ स्थापन करणारे पहिले राज्य ठरले असल्याचेही मंत्री ॲड.शेलार यांनी अभिमानाने सांगितले.

नागरिकांना राज्य व केंद्र शासनाच्या सर्व आरोग्य योजनांविषयी

 नागरिकांना राज्य व केंद्र शासनाच्या सर्व आरोग्य योजनांविषयी माहिती, मार्गदर्शन आणि मदत मिळावी यासाठी एकच सामान्य टोल-फ्री क्रमांक – 1800 123 2211  उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या क्रमांकावरून नागरिकांना तात्काळ माहिती, मार्गदर्शन आणि आवश्यक मदत मिळणार आहे. सर्व अर्ज, शंका व तक्रारींचे निवारण या वॉर रूमच्या माध्यमातून केले जाणार असून, त्यावर मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाचे थेट नियंत्रण राहणार आहे.

समितीची रचना

केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध आरोग्य योजनांची प्रभावी, जलद आणि पारदर्शक अंमलबजावणी करण्यासाठी तसेच दुहेरी लाभ आणि अपात्र प्रकरणे टाळण्यासाठी मुख्यमंत्री सचिवालयात उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या 12 सदस्यीय समितीच्या अध्यक्षस्थानी, प्रवीण परदेशी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा) तर, सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, महिला व बालविकास, कामगार, आदिवासी विकास, अल्पसंख्यांक विकास, दिव्यांग कल्याण आणि विधि व न्याय विभागाचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव तसेच, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाचे प्रमुख हे सदस्य म्हणून नियुक्त आहेत. त्याचप्रमाणे सहाय्यक संचालक, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष, मुख्यमंत्री सचिवालय यांचा सदस्य सचिव म्हणून समावेश आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशाने केंद्र व राज्य शासनाच्या सर्वच आरोग्य योजनांचे एकत्रीकरण आणि पारदर्शकतेतून गरजू रुग्णांना मोफत किंवा सवलतीच्या दरात उपचार देण्यासाठी नियमित प्रयत्न सुरू आहेत. त्यातूनच या ‘वॉर रूम’ची स्थापना करण्यात येत आहे. प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या पात्रतेनुसार योग्य योजनेचा लाभ मिळावा आणि खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत ‘निधी’ पोहोचावा, यासाठी हा उपक्रम निश्चितच उपयोगी ठरणार आहे, असे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी सांगितले.

दिव्यांग क्षेत्रातील संस्थांसाठी शासनाची मानक कार्यप्रणाली जाहीर · नोंदणी, देखरेख आणि नूतनीकरणासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्वे निश्चित

 दिव्यांग क्षेत्रातील संस्थांसाठी शासनाची मानक कार्यप्रणाली जाहीर

·        नोंदणी, देखरेख आणि नूतनीकरणासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्वे निश्चित

मुंबई, दि. १७ : दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ च्या कलम ४९-५३ अनुसार दिव्यांगांच्या कल्याण, विकास, पुनर्वसन आणि सक्षमीकरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या नागरी समाज संघटनांची, संस्थांची नोंदणी अनिवार्य आहे. दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरण, पुनर्वसन आणि विकासासाठी कार्यरत नागरी समाज संघटना,संस्थांच्या नोंदणी, देखरेख आणि नूतनीकरणासाठी मानक कार्यप्रणाली निश्चित केली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय दिव्यांग कल्याण विभागाने निर्गमित केला आहे.

दिव्यांग व्यक्तींच्या कल्याणासाठी 1995 मध्ये “दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम” लागू करण्यात आला, ज्यामध्ये मुख्यतः आरक्षण व मर्यादित सोयी-सुविधा पुरविण्यावर भर होता. पुढे 2016 मध्ये लागू झालेल्या “दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम” अंतर्गत दिव्यांगांना समान संधी, हक्क आणि सक्षमीकरणाचा अधिकार देण्यात आला.

दिव्यांग क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्व नागरी समाज संघटनांच्या, संस्थांच्या कामकाजात एकसमानता, येण्यासाठी तसेच त्यांची जबाबदारी आणि सेवांची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी, नागरी समाज संघटनांची, संस्थांची नोंदणी, तपासणी, देखरेख, नूतनीकरण, जबाबदारी व पारदर्शकता निश्चित करण्यासाठी कार्यप्रणाली शासन निर्णयानुसार निश्चित करण्यात आली आहे.

सक्षम प्राधिकारी

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ अंतर्गत “आयुक्त, दिव्यांग कल्याण” यांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.

नोंदणीसाठी पात्रता निकष

संस्था सोसायटी नोंदणी कायदा, बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट कायदा किंवा कंपनी कायदा (कलम ८) अंतर्गत नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. संस्थेच्या उद्दिष्टांमध्ये दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरण, प्रशिक्षण, संशोधन व पुनर्वसनाचा उल्लेख असणे आवश्यक आहे. पात्र कर्मचारी, आर्थिक क्षमता, सुगम्यता आणि शासनाने वेळोवेळी घालून दिलेले निकष पूर्ण करणे बंधनकारक राहील.

अर्ज आणि तपासणी प्रक्रिया

संस्थांनी आवश्यक कागदपत्रांसह जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्याकडे अर्ज सादर करावा. जिल्हास्तरीय अधिकारी अर्ज “आयुक्त, दिव्यांग कल्याण” यांच्याकडे पाठवतील. प्राथमिक छाननी आणि जिल्हास्तरीय तपासणी समितीमार्फत परीक्षण करून ३० दिवसांत अहवाल सादर केला जाईल. मान्यता मिळाल्यानंतर संस्थेला एक वर्ष वैध असलेले नोंदणी प्रमाणपत्र आणि संस्था आयडी दिला जाईल.

नूतनीकरण व देखरेख

नोंदणी संपण्यापूर्वी ६० दिवस अगोदर नूतनीकरणाचा अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. संस्था वार्षिक अहवाल आणि लेखापरिक्षित विवरणपत्र दरवर्षी सादर करतील. प्रत्येक संस्थेची तपासणी वर्षातून किमान एकदा केली जाणार आहे.

नोंदणी रद्द करण्याची कारणे

 

शासन किंवा न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन, निधीचा अपव्यय, लाभार्थ्यांना सुविधा न पुरविणे, आर्थिक अनियमितता किंवा शोषणाच्या घटना आढळल्यास संस्थेची नोंदणी रद्द केली जाईल.

०००००

दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी सुरक्षेबाबत काळजी घ्यावी राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राचे नागरिकांना आवाहन आपत्कालीन क्रमांक - आग लागल्यास – १०१, वैद्यकीय आपत्कालीन सेवा – १०८

 दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी सुरक्षेबाबत काळजी घ्यावीआपत्कालीन क्रमांक - आग लागल्यास – १०१, वैद्यकीय आपत्कालीन सेवा – १०८ 

राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राचे नागरिकांना आवाहन

 

            मुंबई, दि. 16 :  दिपावली सण साजरा करताना आनंदाबरोबरच सुरक्षिततेची काळजी घेणे अत्यावश्यक आहे. दिवाळीच्या काळात घरगुती आग, फटाक्यांमुळे होणारे अपघात, शॉर्टसर्किट्स तसेच गर्दीच्या ठिकाणी गोंधळ यासारख्या घटनांची शक्यता असल्याने नागरिकांनी आवश्यक ती खबरदारी घेऊन दीपावली सण साजरा करावा, असे आवाहन राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राकडून करण्यात आले आहे.

          दीपावलीच्या कालावधीत दिवे, मेणबत्त्या आणि फटाके वापरताना  घरगुती आगी लागण्याचा धोका वाढतो. फटाके फोडताना मुलांना भाजणे किंवा इतर इजा होऊ शकते. तसेच, विद्युत सजावट करताना निष्काळजीपणा केल्यास शॉर्टसर्किट्स होऊन आग लागण्याची शक्यता असते. सार्वजनिक ठिकाणी होणारी गर्दी आणि गोंधळ यामुळे अपघात होण्याचा धोका असल्याने नागरिकांनी आवश्यक खबरदारी घ्यावी.

        नागरिकांनी फटाके केवळ परवाना असलेल्या विक्रेत्यांकडूनच खरेदी करावेत. फटाके फोडताना सुताचे किंवा सूती कपडे वापरावेत; सैल किंवा सिंथेटिक कपडे टाळावेत. लहान मुलांना फटाक्यांपासून दूर ठेवावे आणि त्यांच्यावर लक्ष ठेवावे. फटाके फोडताना पाण्याची बादली, वाळू आणि प्राथमिक उपचार पेटी जवळ ठेवावी. घरात किंवा बंद जागेत फटाके फोडू नयेत. झोपताना किंवा घर सोडताना सर्व विद्युत दिवे बंद करावेत. एकाच सॉकेटमध्ये अनेक दिवे जोडणे टाळावे.

       संभाव्य आपत्तीच्या अनुषंगाने राज्यातील सर्व जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणे, अग्निशमन दल, आरोग्य विभाग आणि पोलीस यंत्रणा सतर्क असून उच्च जोखमीच्या भागांमध्ये संयुक्त जनजागृती मोहीम राबवण्यात येत आहे. अग्निशमन दल आणि आपत्कालीन सेवा दलांना सज्ज राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

         स्थानिक संस्था, गृहनिर्माण सोसायट्या, शाळा आणि स्वयंसेवी संस्था यांनी आग प्रतिबंधक जनजागृती कार्यक्रम राबवावेत. तसेच सोशल मीडिया, स्थानिक मंडळे आणि मंदिरांमधून प्रतिबंधात्मक सूचना प्रसारित कराव्यात, असे आवाहनही राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राने केले आहे.

 

आपत्कालीन क्रमांक - आग लागल्यास – १०१, वैद्यकीय आपत्कालीन सेवा – १०८  

ऑनलाईन थेट कर्ज योजनेमुळे अर्ज प्रक्रिया सुलभ व पारदर्शकmsobcfdc.org

 ऑनलाईन थेट कर्ज योजनेमुळे अर्ज प्रक्रिया सुलभ व पारदर्शक

- मंत्री अतुल सावे

·         इतर मागासवर्गीय महामंडळाच्या थेट कर्ज पोर्टलचे उद्घाटन

 

            मुंबई, दि. १४ : महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाच्या थेट कर्ज योजनेच्या पोर्टलचे उद्घाटन इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्या हस्ते मंत्रालयात करण्यात आले. महामंडळाच्या थेट कर्ज योजना पोर्टलमुळे अर्ज प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि जलद होणार असल्याचे इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव आप्पासाहेब धुळाज आणि व्यवस्थापकीय संचालक रविंद्र पेटकर उपस्थित होते.

मंत्री अतुल सावे म्हणाले, या महामंडळांतर्गत सध्या १४ उपकंपन्या कार्यरत असून, थेट कर्ज योजना ही महामंडळाची एक महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेची सुरुवात २८ जानेवारी २०१९ रोजी करण्यात आली असून आतापर्यंत ऑफलाईन पद्धतीने राबविण्यात येत होती. शासनाच्या सेवा वितरणातील सुधारणा या उपक्रमांतर्गत आता ही योजना ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध करण्यात आली आहे. इतर मागास प्रवर्गातील पात्र व्यक्तींनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असेही मंत्री अतुल सावे म्हणाले.

या योजनेअंतर्गत इतर मागास प्रवर्गातील १८ ते ५५ वयोगटातील महाराष्ट्रातील रहिवासी व्यक्तींना एक लाख रुपयांपर्यंत थेट कर्जाचा लाभ दिला जातो. योजना सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत ३,९२३ लाभार्थ्यांना २१.०७ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. इच्छुक लाभार्थ्यांनी msobcfdc.org  या संकेतस्थळावर लॉगिन करून ऑनलाईन अर्ज करावा, असे आवाहन मंत्री अतुल सावे यांनी केले आहे

सायबर फसवणूक झाल्यास विनाविलंब तक्रार द्याविनाविलंब १९३० किंवा १९४५ या हेल्पलाईन

 सायबर फसवणूक झाल्यास विनाविलंब तक्रार द्या-

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

§  सायबर फसवणूक तक्रारीसाठी 'गोल्डन अवर' महत्वाचा

 

मुंबई, दि. ०३ : रस्ता अपघातामध्ये ज्या पद्धतीने ' गोल्डन अवर'मध्ये उपचार मिळाल्यास   अपघातग्रस्तांचे प्राण वाचू शकतात. त्याच पद्धतीने सायबर फसवणुकीमध्येही 'गोल्डन अवर' महत्वाचा आहे. जेवढी विनाविलंब तक्रार द्याल, तेवढी फसवणूक झालेली रक्कम वाचविणे आणि परत मिळविणे सोयीचे होते. त्यामुळे सायबर फसवणूक झाल्याचे समजल्यास तातडीने विनाविलंब १९३० किंवा १९४५ या हेल्पलाईन क्रमांकावर तक्रार द्यावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  केले.

‘सायबर जनजागृती’ माह ऑक्टोबर २०२५ कार्यक्रमाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते महाराष्ट्र पोलीस मुख्यालय येथे झाले. यावेळी पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव इक्बाल सिंह चहल, अभिनेता अक्षय कुमार, अभिनेत्री राणी मुखर्जी, व्हीजेटीआयचे डॉ. फारूक काझी, ‘आयआयटी’ मुंबईचे प्रा. मंजेश हनवाल यांच्यासह वरिष्ठ पोलीस अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आजच्या डिजिटल युगात सायबर गुन्हे टाळणे हेच सर्वात मोठ आव्हान आहे. गुन्हा घडल्यानंतर गुन्हेगाराला शिक्षा होण्याबरोबरच आर्थिक तोटा टाळणे आवश्यक आहे. सायबर फसवणूक टाळण्यासाठी जनजागृती हा सर्वात प्रभावी उपाय आहे. कृत्रिम बुध्दिमत्तेच्या वापरामुळे फिशिंग, ओटीपी फसवणूक, डीपफेक, आवाज व चेहरा क्लोनिंग अशा नवीन तंत्रांचा गैरवापर करून सामान्य लोकांना फसवले जात आहे. सोशल मीडिया, ऑनलाईन व्यवहार, पेमेंट्स यामध्ये आपण माहिती देतो. कुकीज स्वीकारल्यानंतर वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर होऊ शकतो. यावरून घोटाळे, खंडणी, सायबर बुलिंग यासारखे प्रकार घडतात.

  राज्यात जागतिक स्तराची सायबर सिक्युरिटी लॅब, प्रतिसाद केंद्रे आणि रेग्युलेटरी यंत्रणा उभारण्यात आल्या आहेत. यामुळे फसवणुकीनंतर तत्काळ कारवाई करून नुकसान कमी करता येते. मात्र यासाठी वेळेवर तक्रार होणे महत्वाचे आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानच धोका असून त्यावर तंत्रज्ञान हाच उपाय आहे. डीपफेकसारख्या आव्हानांवर आपली क्षमता वाढविणे गरजेचे आहे. कोणताही डिजिटल गुन्हा त्याचा डिजिटल फिंगरप्रिंट मागे ठेवतो. त्यामुळे क्षमता आणि जनजागृती दोन्ही समान महत्त्वाचे आहेत. युवकांपर्यंत सायबर सुरक्षिततेबाबत माहिती पोहोचवणे आवश्यक असून, या कार्यात कम्युनिकेटर्सची महत्वाची भूमिका आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला म्हणाल्या की, नागरिकांना सजग ठेवण्यासाठी आणि त्यांचे त्वरित संरक्षण करण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने उल्लेखनीय जनजागृती मोहीम सुरू केली आहे. देशातील प्रत्येक मोठ्या रेल्वे स्थानकावर दररोज सायबर सुरक्षा सूचना दिल्या जात आहेत. लाखो नागरिक हे संदेश दररोज त्यांच्या दैनंदिन जीवनात ऐकत आहेत. राज्य पोलीस यंत्रणाही जनजागृतीची गरज ओळखून महाराष्ट्रातील सर्व शहरांमध्ये, जिल्ह्यांमध्ये आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सखोल जनजागृती मोहीम राबवत आहे.

यावेळी सायबर सुरक्षा विषयक माहितीपट दाखविण्यात आला. तसेच 'सायबर योद्धा' या लहान मुलांसाठीच्या कॉमिक बुकलेटचे प्रकाशन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. तसेच यावेळी सायबर यावेळी जनजागृतीसाठी काम करणाऱ्या सायबर वॉरियरचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी मान्यवरांनी मनोगत व्यक्त केले. विशेष पोलीस महानिरीक्षक यशस्वी यादव यांनी आभार मानले.

0000

उदयोन्मुख क्षेत्रांतील प्रशिक्षणhttps://admission.dvet.gov.in जवळच्या शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था किंवा शासकीय तांत्रिक विद्यालयात संपर्क साधावा.

 उदयोन्मुख क्षेत्रांतील प्रशिक्षण

या कार्यक्रमांतर्गत आधुनिक तंत्रज्ञानाशी निगडित अभ्यासक्रमांचा समावेश असून, त्यात अ‍ॅडिटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग, ड्रोन तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रिक वाहन, सोलर ऊर्जा, सायबर सुरक्षा, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, ग्रीन हायड्रोजन, मोबाईल दुरुस्ती तंत्रज्ञ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इत्यादी विषयांचा समावेश आहे.

महिला उमेदवारांसाठी ३६४ विशेष बॅचेस तसेच उदयोन्मुख क्षेत्रांसाठी ४०८ विशेष बॅचेस सुरू करण्यात येणार आहेत. गडचिरोली, लातूर, नागपूर आणि अमरावती येथे स्थानिक उद्योग गरजांनुसार विशेष प्रशिक्षण केंद्रे सुरू करण्यात येणार असून, नाशिक येथे होणारा कुंभमेळा लक्षात घेऊन “वैदिक संस्कार ज्युनियर असिस्टंट” हा विशेष अभ्यासक्रमही राबविण्यात येईल.

मंत्री लोढा म्हणाले, “कौशल्य प्रशिक्षण हे केवळ रोजगार प्राप्तीचे साधन नाही, तर आत्मनिर्भरतेकडे नेणारी परिवर्तन प्रक्रिया आहे. ‘अल्पमुदतीचे रोजगारक्षम अभ्यासक्रम’ हा उपक्रम महाराष्ट्राच्या कौशल्य क्षेत्रात विकासाचा नवा अध्याय लिहिणारा ठरेल.”

अधिक माहितीसाठी :

व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य

नोंदणी संकेतस्थळ : https://admission.dvet.gov.in

जवळच्या शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था किंवा शासकीय तांत्रिक विद्यालयात संपर्क साधावा.

0000

उदयोन्मुख क्षेत्रांतील कौशल्याचं प्रशिक्षणhttps://admission.dvet.gov.in

 उदयोन्मुख क्षेत्रांतील प्रशिक्षण

या कार्यक्रमांतर्गत आधुनिक तंत्रज्ञानाशी निगडित अभ्यासक्रमांचा समावेश असून, त्यात अ‍ॅडिटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग, ड्रोन तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रिक वाहन, सोलर ऊर्जा, सायबर सुरक्षा, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, ग्रीन हायड्रोजन, मोबाईल दुरुस्ती तंत्रज्ञ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इत्यादी विषयांचा समावेश आहे.

महिला उमेदवारांसाठी ३६४ विशेष बॅचेस तसेच उदयोन्मुख क्षेत्रांसाठी ४०८ विशेष बॅचेस सुरू करण्यात येणार आहेत. गडचिरोली, लातूर, नागपूर आणि अमरावती येथे स्थानिक उद्योग गरजांनुसार विशेष प्रशिक्षण केंद्रे सुरू करण्यात येणार असून, नाशिक येथे होणारा कुंभमेळा लक्षात घेऊन “वैदिक संस्कार ज्युनियर असिस्टंट” हा विशेष अभ्यासक्रमही राबविण्यात येईल.

मंत्री लोढा म्हणाले, “कौशल्य प्रशिक्षण हे केवळ रोजगार प्राप्तीचे साधन नाही, तर आत्मनिर्भरतेकडे नेणारी परिवर्तन प्रक्रिया आहे. ‘मुख्यमंत्री अल्पमुदतीचे रोजगारक्षम अभ्यासक्रम’ हा उपक्रम महाराष्ट्राच्या कौशल्य क्षेत्रात विकासाचा नवा अध्याय लिहिणारा ठरेल.”

अधिक माहितीसाठी :

व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य

नोंदणी संकेतस्थळ : https://admission.dvet.gov.in

जवळच्या शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था किंवा शासकीय तांत्रिक विद्यालयात संपर्क साधावा.

सायबर फसवणूक झाल्यासविनाविलंब १९३० किंवा १९४५ या हेल्पलाईन क्रमांकावर तक्रार द्यावी विनाविलंब तक्रार द्या

 सायबर फसवणूक झाल्यास विनाविलंब तक्रार द्याविनाविलंब १९३० किंवा १९४५ या हेल्पलाईन क्रमांकावर तक्रार द्यावी

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

§  सायबर फसवणूक तक्रारीसाठी 'गोल्डन अवर' महत्वाचा

 

मुंबई, दि. ०३ : रस्ता अपघातामध्ये ज्या पद्धतीने ' गोल्डन अवर'मध्ये उपचार मिळाल्यास   अपघातग्रस्तांचे प्राण वाचू शकतात. त्याच पद्धतीने सायबर फसवणुकीमध्येही 'गोल्डन अवर' महत्वाचा आहे. जेवढी विनाविलंब तक्रार द्याल, तेवढी फसवणूक झालेली रक्कम वाचविणे आणि परत मिळविणे सोयीचे होते. त्यामुळे सायबर फसवणूक झाल्याचे समजल्यास तातडीने विनाविलंब १९३० किंवा १९४५ या हेल्पलाईन क्रमांकावर तक्रार द्यावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  केले.

‘सायबर जनजागृती’ माह ऑक्टोबर २०२५ कार्यक्रमाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते महाराष्ट्र पोलीस मुख्यालय येथे झाले. यावेळी पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव इक्बाल सिंह चहल, अभिनेता अक्षय कुमार, अभिनेत्री राणी मुखर्जी, व्हीजेटीआयचे डॉ. फारूक काझी, ‘आयआयटी’ मुंबईचे प्रा. मंजेश हनवाल यांच्यासह वरिष्ठ पोलीस अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आजच्या डिजिटल युगात सायबर गुन्हे टाळणे हेच सर्वात मोठ आव्हान आहे. गुन्हा घडल्यानंतर गुन्हेगाराला शिक्षा होण्याबरोबरच आर्थिक तोटा टाळणे आवश्यक आहे. सायबर फसवणूक टाळण्यासाठी जनजागृती हा सर्वात प्रभावी उपाय आहे. कृत्रिम बुध्दिमत्तेच्या वापरामुळे फिशिंग, ओटीपी फसवणूक, डीपफेक, आवाज व चेहरा क्लोनिंग अशा नवीन तंत्रांचा गैरवापर करून सामान्य लोकांना फसवले जात आहे. सोशल मीडिया, ऑनलाईन व्यवहार, पेमेंट्स यामध्ये आपण माहिती देतो. कुकीज स्वीकारल्यानंतर वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर होऊ शकतो. यावरून घोटाळे, खंडणी, सायबर बुलिंग यासारखे प्रकार घडतात.

  राज्यात जागतिक स्तराची सायबर सिक्युरिटी लॅब, प्रतिसाद केंद्रे आणि रेग्युलेटरी यंत्रणा उभारण्यात आल्या आहेत. यामुळे फसवणुकीनंतर तत्काळ कारवाई करून नुकसान कमी करता येते. मात्र यासाठी वेळेवर तक्रार होणे महत्वाचे आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानच धोका असून त्यावर तंत्रज्ञान हाच उपाय आहे. डीपफेकसारख्या आव्हानांवर आपली क्षमता वाढविणे गरजेचे आहे. कोणताही डिजिटल गुन्हा त्याचा डिजिटल फिंगरप्रिंट मागे ठेवतो. त्यामुळे क्षमता आणि जनजागृती दोन्ही समान महत्त्वाचे आहेत. युवकांपर्यंत सायबर सुरक्षिततेबाबत माहिती पोहोचवणे आवश्यक असून, या कार्यात कम्युनिकेटर्सची महत्वाची भूमिका आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला म्हणाल्या की, नागरिकांना सजग ठेवण्यासाठी आणि त्यांचे त्वरित संरक्षण करण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने उल्लेखनीय जनजागृती मोहीम सुरू केली आहे. देशातील प्रत्येक मोठ्या रेल्वे स्थानकावर दररोज सायबर सुरक्षा सूचना दिल्या जात आहेत. लाखो नागरिक हे संदेश दररोज त्यांच्या दैनंदिन जीवनात ऐकत आहेत. राज्य पोलीस यंत्रणाही जनजागृतीची गरज ओळखून महाराष्ट्रातील सर्व शहरांमध्ये, जिल्ह्यांमध्ये आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सखोल जनजागृती मोहीम राबवत आहे.

यावेळी सायबर सुरक्षा विषयक माहितीपट दाखविण्यात आला. तसेच 'सायबर योद्धा' या लहान मुलांसाठीच्या कॉमिक बुकलेटचे प्रकाशन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. तसेच यावेळी सायबर यावेळी जनजागृतीसाठी काम करणाऱ्या सायबर वॉरियरचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी मान्यवरांनी मनोगत व्यक्त केले. विशेष पोलीस महानिरीक्षक यशस्वी यादव यांनी आभार मानले.

0000

सायबर फसवणूक झाल्यास विनाविलंब तक्रार द्यातातडीने विनाविलंब १९३० किंवा १९४५ या हेल्पलाईन क्रमांकावर तक्रार

 सायबर फसवणूक झाल्यास विनाविलंब तक्रार द्यातातडीने विनाविलंब १९३० किंवा १९४५ या हेल्पलाईन क्रमांकावर तक्रार pl share

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

§  सायबर फसवणूक तक्रारीसाठी 'गोल्डन अवर' महत्वाचा

 

मुंबई, दि. ०३ : रस्ता अपघातामध्ये ज्या पद्धतीने ' गोल्डन अवर'मध्ये उपचार मिळाल्यास   अपघातग्रस्तांचे प्राण वाचू शकतात. त्याच पद्धतीने सायबर फसवणुकीमध्येही 'गोल्डन अवर' महत्वाचा आहे. जेवढी विनाविलंब तक्रार द्याल, तेवढी फसवणूक झालेली रक्कम वाचविणे आणि परत मिळविणे सोयीचे होते. त्यामुळे सायबर फसवणूक झाल्याचे समजल्यास तातडीने विनाविलंब १९३० किंवा १९४५ या हेल्पलाईन क्रमांकावर तक्रार द्यावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  केले.

‘सायबर जनजागृती’ माह ऑक्टोबर २०२५ कार्यक्रमाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते महाराष्ट्र पोलीस मुख्यालय येथे झाले. यावेळी पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव इक्बाल सिंह चहल, अभिनेता अक्षय कुमार, अभिनेत्री राणी मुखर्जी, व्हीजेटीआयचे डॉ. फारूक काझी, ‘आयआयटी’ मुंबईचे प्रा. मंजेश हनवाल यांच्यासह वरिष्ठ पोलीस अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आजच्या डिजिटल युगात सायबर गुन्हे टाळणे हेच सर्वात मोठ आव्हान आहे. गुन्हा घडल्यानंतर गुन्हेगाराला शिक्षा होण्याबरोबरच आर्थिक तोटा टाळणे आवश्यक आहे. सायबर फसवणूक टाळण्यासाठी जनजागृती हा सर्वात प्रभावी उपाय आहे. कृत्रिम बुध्दिमत्तेच्या वापरामुळे फिशिंग, ओटीपी फसवणूक, डीपफेक, आवाज व चेहरा क्लोनिंग अशा नवीन तंत्रांचा गैरवापर करून सामान्य लोकांना फसवले जात आहे. सोशल मीडिया, ऑनलाईन व्यवहार, पेमेंट्स यामध्ये आपण माहिती देतो. कुकीज स्वीकारल्यानंतर वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर होऊ शकतो. यावरून घोटाळे, खंडणी, सायबर बुलिंग यासारखे प्रकार घडतात.

  राज्यात जागतिक स्तराची सायबर सिक्युरिटी लॅब, प्रतिसाद केंद्रे आणि रेग्युलेटरी यंत्रणा उभारण्यात आल्या आहेत. यामुळे फसवणुकीनंतर तत्काळ कारवाई करून नुकसान कमी करता येते. मात्र यासाठी वेळेवर तक्रार होणे महत्वाचे आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानच धोका असून त्यावर तंत्रज्ञान हाच उपाय आहे. डीपफेकसारख्या आव्हानांवर आपली क्षमता वाढविणे गरजेचे आहे. कोणताही डिजिटल गुन्हा त्याचा डिजिटल फिंगरप्रिंट मागे ठेवतो. त्यामुळे क्षमता आणि जनजागृती दोन्ही समान महत्त्वाचे आहेत. युवकांपर्यंत सायबर सुरक्षिततेबाबत माहिती पोहोचवणे आवश्यक असून, या कार्यात कम्युनिकेटर्सची महत्वाची भूमिका आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला म्हणाल्या की, नागरिकांना सजग ठेवण्यासाठी आणि त्यांचे त्वरित संरक्षण करण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने उल्लेखनीय जनजागृती मोहीम सुरू केली आहे. देशातील प्रत्येक मोठ्या रेल्वे स्थानकावर दररोज सायबर सुरक्षा सूचना दिल्या जात आहेत. लाखो नागरिक हे संदेश दररोज त्यांच्या दैनंदिन जीवनात ऐकत आहेत. राज्य पोलीस यंत्रणाही जनजागृतीची गरज ओळखून महाराष्ट्रातील सर्व शहरांमध्ये, जिल्ह्यांमध्ये आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सखोल जनजागृती मोहीम राबवत आहे.

यावेळी सायबर सुरक्षा विषयक माहितीपट दाखविण्यात आला. तसेच 'सायबर योद्धा' या लहान मुलांसाठीच्या कॉमिक बुकलेटचे प्रकाशन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. तसेच यावेळी सायबर यावेळी जनजागृतीसाठी काम करणाऱ्या सायबर वॉरियरचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी मान्यवरांनी मनोगत व्यक्त केले. विशेष पोलीस महानिरीक्षक यशस्वी यादव यांनी आभार मानले

सायबर फसवणूक झाल्यास विनाविलंब तक्रार द्याविनाविलंब १९३० किंवा १९४५ या हेल्पलाईन क्रमांकावर तक्रार pl share

 सायबर फसवणूक झाल्यास विनाविलंब तक्रार द्याविनाविलंब १९३० किंवा १९४५ या हेल्पलाईन क्रमांकावर तक्रार  

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

§  सायबर फसवणूक तक्रारीसाठी 'गोल्डन अवर' महत्वाचा

 

मुंबई, दि. ०३ : रस्ता अपघातामध्ये ज्या पद्धतीने ' गोल्डन अवर'मध्ये उपचार मिळाल्यास   अपघातग्रस्तांचे प्राण वाचू शकतात. त्याच पद्धतीने सायबर फसवणुकीमध्येही 'गोल्डन अवर' महत्वाचा आहे. जेवढी विनाविलंब तक्रार द्याल, तेवढी फसवणूक झालेली रक्कम वाचविणे आणि परत मिळविणे सोयीचे होते. त्यामुळे सायबर फसवणूक झाल्याचे समजल्यास तातडीने विनाविलंब १९३० किंवा १९४५ या हेल्पलाईन क्रमांकावर तक्रार द्यावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  केले.

‘सायबर जनजागृती’ माह ऑक्टोबर २०२५ कार्यक्रमाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते महाराष्ट्र पोलीस मुख्यालय येथे झाले. यावेळी पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव इक्बाल सिंह चहल, अभिनेता अक्षय कुमार, अभिनेत्री राणी मुखर्जी, व्हीजेटीआयचे डॉ. फारूक काझी, ‘आयआयटी’ मुंबईचे प्रा. मंजेश हनवाल यांच्यासह वरिष्ठ पोलीस अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आजच्या डिजिटल युगात सायबर गुन्हे टाळणे हेच सर्वात मोठ आव्हान आहे. गुन्हा घडल्यानंतर गुन्हेगाराला शिक्षा होण्याबरोबरच आर्थिक तोटा टाळणे आवश्यक आहे. सायबर फसवणूक टाळण्यासाठी जनजागृती हा सर्वात प्रभावी उपाय आहे. कृत्रिम बुध्दिमत्तेच्या वापरामुळे फिशिंग, ओटीपी फसवणूक, डीपफेक, आवाज व चेहरा क्लोनिंग अशा नवीन तंत्रांचा गैरवापर करून सामान्य लोकांना फसवले जात आहे. सोशल मीडिया, ऑनलाईन व्यवहार, पेमेंट्स यामध्ये आपण माहिती देतो. कुकीज स्वीकारल्यानंतर वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर होऊ शकतो. यावरून घोटाळे, खंडणी, सायबर बुलिंग यासारखे प्रकार घडतात.

  राज्यात जागतिक स्तराची सायबर सिक्युरिटी लॅब, प्रतिसाद केंद्रे आणि रेग्युलेटरी यंत्रणा उभारण्यात आल्या आहेत. यामुळे फसवणुकीनंतर तत्काळ कारवाई करून नुकसान कमी करता येते. मात्र यासाठी वेळेवर तक्रार होणे महत्वाचे आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानच धोका असून त्यावर तंत्रज्ञान हाच उपाय आहे. डीपफेकसारख्या आव्हानांवर आपली क्षमता वाढविणे गरजेचे आहे. कोणताही डिजिटल गुन्हा त्याचा डिजिटल फिंगरप्रिंट मागे ठेवतो. त्यामुळे क्षमता आणि जनजागृती दोन्ही समान महत्त्वाचे आहेत. युवकांपर्यंत सायबर सुरक्षिततेबाबत माहिती पोहोचवणे आवश्यक असून, या कार्यात कम्युनिकेटर्सची महत्वाची भूमिका आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला म्हणाल्या की, नागरिकांना सजग ठेवण्यासाठी आणि त्यांचे त्वरित संरक्षण करण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने उल्लेखनीय जनजागृती मोहीम सुरू केली आहे. देशातील प्रत्येक मोठ्या रेल्वे स्थानकावर दररोज सायबर सुरक्षा सूचना दिल्या जात आहेत. लाखो नागरिक हे संदेश दररोज त्यांच्या दैनंदिन जीवनात ऐकत आहेत. राज्य पोलीस यंत्रणाही जनजागृतीची गरज ओळखून महाराष्ट्रातील सर्व शहरांमध्ये, जिल्ह्यांमध्ये आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सखोल जनजागृती मोहीम राबवत आहे.

यावेळी सायबर सुरक्षा विषयक माहितीपट दाखविण्यात आला. तसेच 'सायबर योद्धा' या लहान मुलांसाठीच्या कॉमिक बुकलेटचे प्रकाशन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. तसेच यावेळी सायबर यावेळी जनजागृतीसाठी काम करणाऱ्या सायबर वॉरियरचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी मान्यवरांनी मनोगत व्यक्त केले. विशेष पोलीस महानिरीक्षक यशस्वी यादव यांनी आभार मानले.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ‘मुख्यमंत्री अल्पमुदतीचे रोजगारक्षम अभ्यासक्रम’ कार्यक्रमाचे होणार उद्घाटन pl share and save most useful

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते

‘मुख्यमंत्री अल्पमुदतीचे रोजगारक्षम अभ्यासक्रम’ कार्यक्रमाचे होणार उद्घाटन

-         मंत्री मंगलप्रभात लोढा

राज्यातील  ७५ हजार प्रशिक्षणार्थींना प्रशिक्षण

 

            मुंबई, दि. २९ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अमृत महोत्सवी वाढदिवसाचे औचित्य साधून प्रतिवर्षी ७५,००० प्रशिक्षणार्थींना ' मुख्यमंत्री अल्पमुदतीचे रोजगारक्षम अभ्यासक्रम कार्यक्रमातून प्रशिक्षित करण्याचे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाने निश्चित केले आहे. ९ ऑक्टोबर २०२५ पासून राज्यातील ४१९ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) व १४१ शासकीय तांत्रिक विद्यालयामधून एकूण २,५०६ तुकड्या सुरू होणार आहेत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पहिल्या तुकडीचे ऑनलाईन उद्घाटन लवकरच करण्यात येणार आहे, अशी माहिती कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली.

              मंत्री लोढा म्हणाले की, तरुणांना अल्प कालावधीत रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण देऊन उद्योगाच्या गरजेनुसार कुशल मनुष्यबळ निर्माण करणे, युवांना कौशल्याधिष्ठित स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण  होण्यासाठी महिला उमेदवार व ग्रामीण भागातील युवकांना मोठ्या प्रमाणावर कौशल्य प्रशिक्षणाची उपलब्धता करून देणे. आधुनिक तंत्रज्ञानातील नवीन व्यवसायांमध्ये महाराष्ट्राला आघाडीवर नेण्यासाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

प्रवेश प्रक्रियेसाठी कार्यपद्धती निश्चित

           राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व तांत्रिक विद्यालय केंद्रांमध्ये पायाभूत सुविधांचा  उपयोग करून संस्थेच्या वेळे व्यतिरिक्त वेळेत मुख्यमंत्री अल्पमुदतीचे रोजगारक्षम अभ्यासक्रम कार्यक्रम सुरू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. या अनुषंगाने प्रमाणित कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आलेली असून ऑनलाईन प्रवेश प्रणाली विकसित करण्यात आलेली आहे. अल्पमुदत अभ्यासक्रमांमध्ये २५ टक्के जागा संस्थेतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या असून उर्वरित जागा बाह्य उमेदवारांना उपलब्ध असतील. प्रशिक्षण शुल्क रु. १००० ते ५,००० प्रति महिना इतके आकारण्यात येईल. शासनाच्या ४१९ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व १४१ शासकीय तांत्रिक विद्यालयामध्ये प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

काळानुरूप बदलते अभ्यासक्रम

मुख्यमंत्री अल्पमुदतीचे रोजगारक्षम अभ्यासक्रम कार्यक्रमांतर्गत विविध नवयुगीन व पारंपरिक रोजगाराभिमुख अल्पकालीन व्यवसाय अभ्यासक्रम शिकविले जाणार आहेत. यामध्ये  अ‍ॅडिटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग, एरोस्पेस स्ट्रक्चर फिटर, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, इलेक्ट्रिक व्हेईकल, सोलर एनर्जी, ड्रोन तंत्रज्ञान, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सायबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजंस, ग्रीन हायड्रोजन, मोबाईल रिपेअर टेक्निशियन इत्यादी अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे.

अभ्यासक्रमासाठी पात्रता

      या अभ्यासक्रमांसाठी आयटीआयमध्ये प्रशिक्षण घेत असलेले व आय.टी.आय.पूर्ण केलेले विद्यार्थी, उच्च व तंत्र शिक्षणातील पदविका,पदवी व इयत्ता १० वी व १२ वी शिक्षण घेत असलेले व पूर्ण केलेले विद्यार्थी यांचा समावेश असेल. शासनाच्या ४१९ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व १४१ शासकीय तांत्रिक विद्यालयामध्ये प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

अभ्यासक्रमासाठी नोंदणी करा

            सवलतीच्या शुल्कात चालविल्या जाणाऱ्या या रोजगाराभिमुख अल्पकालीन व्यवसाय अभ्यासक्रमासाठी व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या https://admission.dvet.gov.in या संकेतस्थळावर  नोंदणी करावी. अधिक महिती व प्रवेश नोंदणीसाठी  जवळच्या शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था किंवा  शासकीय तांत्रिक विद्यालयाला संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

अभ्यासक्रमाची वैशिष्ट्ये

          उदयोन्मुख क्षेत्रातील अभ्यासक्रमांमध्ये महिला उमेदवारांसाठी समर्पित ३६४ बॅचेस. इलेक्ट्रिक व्हेईकल, सोलर एनर्जी, ग्रीन हायड्रोजन उत्पादन, एआय, इंटरनेट ऑफ थिंग्जसारख्या व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या ४०८ बॅचेस आहेत. आगामी कुंभमेळ्यासाठी "वैदिक संस्कार ज्युनियर असिस्टंट" ट्रेडच्या दोन तुकड्या असतील. गडचिरोली औ. प्र संस्था मध्ये ट्रॅक्टर सर्व्हिस मेकॅनिकचा व्यवसाय अभ्यासक्रम. हरंगुल लातूर येथील संवेदना दिव्यांग खासगी आयटीआय येथे दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी गृह उपकरणे, टॅली आणि फॅशन तंत्रज्ञानाचे विशेष अभ्यासक्रम. वाढवण बंदरासाठी प्रशिक्षित ड्रायव्हर उपलब्ध  करून देणारे प्रशिक्षण, ग्रीन हायड्रोजन प्रॉडक्शन व्यवसायाकरिता आठ तुकड्या, आयटीआय दादर (मुलींची) येथे सेमीकंडक्टर टेक्निशियन व्यवसाय सुरू होणार आहेत. महाराष्ट्र इंटरनॅशनल सेंटर, गोंवडी आयटीआय येथे व शासकीय टेक्निकल हायस्कूल अमरावती व नागपूर येथे ॲडव्हान्स वेल्डिंग, अ‍ॅडिटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग ॲण्ड ॲडव्हान्स सीएनसी, इंटरनेट ऑफ थींग्ज  हे अभ्यासक्रम शिकवले जाणार आहेत.

पाच लाख रुपयांहून अधिक खर्चाच्या दुर्धर नऊ आजारांवरील उपचारांसाठी रुग्णांना निधी मिळणार,pl share & save most imp

 (आरोग्य विभाग)

पाच लाख रुपयांहून अधिक खर्चाच्या दुर्धर नऊ आजारांवरील

उपचारांसाठी रुग्णांना निधी मिळणार

विस्तारित महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत रुग्णांच्या दाव्यापोटी मिळणाऱ्या रक्कमेचा विनियोग राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या राखीव निधीसाठी तसेच शासकीय रुग्णालयांच्या सक्षमीकरणासाठी केला जाणार आहे. तसेच गरजू रुग्णांसाठी ५ लाखांपेक्षा जास्त खर्च असणाऱ्या नऊ प्रकारच्या दुर्मिळ आजारांवरील खर्च राखीव निधीतून केला जाणार आहे. याबाबातच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.   

महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत शासकीय रुग्णालयांना, आरोग्य संस्थांना राज्य आरोग्य हमी सोसायटीकडून निधी दिला जातो. या निधीच्या वापराबाबत ११ जानेवारी २०१९ मध्ये देण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सुधारणा करण्यात आली असून, यात सोसायटीकडून मिळणाऱ्या निधीपैकी २० टक्के रक्कम राखीव निधीसाठी जाणार आहे. तर उर्वरित ८० टक्के रक्कम संबंधित रुग्णालयांना दिली जाणार आहे. या ८० टक्के निधीतून रुग्णालयांना पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी १९ टक्के, रुग्णालयातील किरकोळ सामग्री व औषधांसाठी ४०%, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन भत्त्यांसाठी २० टक्के तर कार्यक्रम साहाय्य माहिती व प्रचार प्रसिद्धीसाठी १ टक्के असा वापर करता येणार आहे.

विस्तारीत योजनेमध्ये आरोग्य संरक्षणाची मर्यादा प्रति कुटुंब प्रति व्यक्ती पाच लाख रुपये इतकी आहे. मात्र या योजनेंतर्गत यकृत, अस्थिमज्जा, हृदय, फुफ्फुस इ. प्रत्यारोपणासारख्या ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्च होणाऱ्या दुर्मिळ आजारांवरील उपचारांसाठी आरोग्य संरक्षण उपलब्ध नाही. त्यामुळे या आजारांसाठी उपचार घेणाऱ्या गरीब व गरजू रुग्णांना या योजनेचा लाभ घेता येत नव्हता. मात्र अशा नऊ आजारांसाठी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीकडे निर्माण होणाऱ्या राखीव निधीतून खर्च केला जाणार आहे.

यामध्ये हृदय प्रत्यारोपणासाठी १५ लाख, फुफ्फुस प्रत्यारोपण २० लाख, हृदय व फुफ्फुस प्रत्यारोपण २० लाख, यकृत प्रत्यारोपण २२ लाख, अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण (अलोजेनिक) ९.५ लाख, अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण (अनरिलेटेड) १७ लाख, अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण (हॅप्लो) १७ लाख, ट्रान्स कॅथेटर एऑर्टिक व्हॉल्व इम्प्लांटेशन (TAVI) १० लाख तर ट्रान्स कॅथेटर एऑर्टिक व्हॉल्व रिप्लेसमेंट (TMVR) १० लाख रुपये असा खर्च प्रती रुग्ण करता येणार आहे.

या योजनेतंर्गत उपचार प्रक्रियेत सहभागी  सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग व नगर विकास विभागाच्या शासकीय आरोग्य संस्थांमधील डॉक्टर्स व कर्मचारी यांच्या प्रोत्साहन भत्त्यात सुधारणा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रोत्साहन भत्त्याबाबतच्या ११ जानेवारी, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयातील भत्त्याच्या मर्यादेची अट शिथील करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

या योजनांतर्गत करण्यात येणाऱ्या शस्त्रक्रिया, उपचार व त्यांच्या दरांमध्ये बदल करणे, मिळणाऱ्या शासकीय निधीचा तसेच राखीव निधीच्या विनियोगाबाबत कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष उपचार सहायता व सक्षमीकरण समितीचे गठन करण्यासही मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 30 सप्टेंबर

 राष्ट्रीय माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज

करण्याची अंतिम तारीख 30 सप्टेंबर

 

नवी दिल्ली, 16 : राष्ट्रीय माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना (National Means-cum-Merit Scholarship Scheme - NMMSS) अंतर्गत शैक्षणिक वर्ष 2025-26 साठी पात्र विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. अर्ज सादरीकरणाची प्रक्रिया राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टल (NSP) वर 2 जून 2025  पासून सुरू आहे.

या वर्षी विद्यार्थ्यांना प्रथम एक-वेळ नोंदणी (One-Time Registration) करणे आवश्यक असून त्यानंतर निवडलेल्या शिष्यवृत्ती योजनेसाठी अर्ज करावा लागणार आहे. नोंदणीसंदर्भातील वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ) https://scholarships.gov.in/studentFAQs येथे उपलब्ध आहेत.

शिक्षण मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेचा उद्देश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देऊन आठवी नंतर शिक्षण सोडण्याचे प्रमाण कमी करणे आणि त्यांना बारावीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण करण्यास प्रोत्साहित करणे हा आहे.

प्रत्येक वर्षी राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतर्फे घेण्यात येणाऱ्या पात्रता परीक्षेत यशस्वी झालेल्या नववीतील एक लाख विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी 12,000 रुपये वार्षिक शिष्यवृत्ती दिली जाते. शिष्यवृत्ती दहावी ते बारावीपर्यंत विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेच्या आधारे नूतनीकरण पद्धतीने सुरू राहते. ही योजना केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा शासकीय अनुदानित शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी लागू आहे.

31 ऑगस्ट 2025 पर्यंत एकूण 85,420 नवे व 1,72,027 नूतनीकरण अर्ज अंतिम स्वरूपात सादर झाले आहेत. शिष्यवृत्तीची रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली (PFMS) च्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.

शिष्यवृत्तीसाठी पात्रतेच्या अटींमध्ये पालकांचे वार्षिक उत्पन्न 3.50 लाख रुपयांपेक्षा अधिक नसणे आवश्यक आहे. तसेच सातवीत किमान 55 टक्के गुण मिळणे गरजेचे आहे (SC/ST विद्यार्थ्यांसाठी 5 टक्के सूट आहे).अर्जांच्या पडताळणीसाठी दोन स्तर आहेत – पहिला स्तर (L1) संस्थेच्या नोडल अधिकाऱ्याकडे (INO) असून त्यासाठी अंतिम तारीख 15 ऑक्टोबर 2025 आहे. दुसरा स्तर (L2) जिल्हा नोडल अधिकाऱ्याकडे (DNO) असून त्याची अंतिम तारीख 31 ऑक्टोबर 2025 निश्चित करण्यात आली