संत रोहिदास महामंडळाच्या कर्ज योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन

 संत रोहिदास महामंडळाच्या कर्ज योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन

 

मुंबई, दि. ११ : संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळामार्फत  मुंबई उपनगर जिल्ह्यासाठी २०२६-२०२७ या वर्षात ५० टक्के अनुदान योजना’ (९ लाभार्थी) आणि ‘बीज भांडवल योजना’ (११ लाभार्थी) राबविण्यात येत आहे. कर्ज या योजनेच्या लाभासाठी इच्छुक लाभार्थींनी महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयाशी सपंर्क साधवा, असे आवाहन करण्यात येत आहे.

 

कर्ज प्रस्तावासोबत अर्जदाराने जोडावयाची कागदपत्रे :-

१) जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवाशी दाखला, रेशनकार्ड, आधार कार्ड, मतदान कार्ड.

२) शैक्षणिक दाखला, तीन फोटो कॉपीज, पॅन कार्ड, लाभार्थाचा उद्योग आधार प्रमाणपत्र,

३) ज्या ठिकाणी व्यावसाय करावयाचा असेल त्या जागेचा पुरावा (जागेचे लाईटबील, टॅक्स/भाडे पावती/भाडे करारनामा/जागा वापर संमती पत्र किंवा मालकी हक्काचा पुरावा इ.)

४) कागदपत्र खरी असल्याबाबत लाभार्थ्यांचा विनंती अर्ज व ज्या जागी व्यावसाय चालू आहे त्याच जागेचे प्रमाणित केलेले छायाचित्र.

५) ग्रामपंचायत, नगरपालिका अथवा महानगरपालिका यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र

६) व्यावसायासबंधी तांत्रिक प्रमाणपत्र तसेच अनुभवाचा दाखला

७) आवश्यकतेनुसार प्रकल्प अहवाल, सनदी लेखापालच्या सही व शिक्यासह

८) खरेदी करावयाच्या मालमत्तेच्या साहित्याचे जी.एस.टी. क्रमांक असलेले दरपत्रक (कोटेशन).

९) अर्जदाराचे वारसदाराच्या स्वाक्षरीसह नामांकन शपथपत्र (रु.१००/- च्या स्टॅम्पपेपरवर)

१०) अर्जदाराचे तसेच जामिनदारांचे विहीत नमुन्यातील शपथपत्र (रु.१००/- च्या स्टॅम्पपेपरवर)

११) लाभार्थाचा आधारकार्ड क्रमांक तसेच आधार संलग्न बैंक खाते क्रंमाक

१२) दोन सक्षम जामिनदार (नोकरदार किंवा मालमत्ताधारक/शेतकरी)

१३) सक्षम दोन जामिनदार अ २ शासकीय जामिनदारांच्या कार्यालयाचे हमीपत्र अथवा ब २ शेतकरी /मालमत्ताधारक यांचे सात बारा/नमुना क्र. आठच्या उता-यावर सक्षम अधिका-याची सही व शिक्यानुसारची उतारे सोबत सह. दुय्यम निबंधक अथवा गर्व्हमेंट व्हल्युवर यांचे सबंधित मालमत्तेचे मुल्यांकन पत्र अथवा प्रमाणपत्र आवश्यक.

 

अर्जदार हा चर्मकार समाजातील (चांभार, मोची, ढोर, होलार आदी) असावा. यापूर्वी त्याने महामंडळाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. इच्छुक लाभार्थ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्जाच्या तीन प्रती कार्यालयीन वेळेत जिल्हा कार्यालय, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई शहर, गव्हर्नमेंट लेदर वर्किंग स्कूल कंपाऊंड, खेरवाडी, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – ४०००५१ येथे स्वतः उपस्थित राहून मूळ कागदपत्रांच्या पडताळणीसह कर्ज प्रस्ताव दाखल करावेत.

 

या योजनांचा लाभ घेऊन समाजबांधवांनी आपली सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक प्रगती साधावी, असे आवाहन जिल्हा व्यवस्थापक, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई उपनगर यांनी केले आहे.

नागरिकांना शुद्ध आणि सुरक्षित अन्न मिळणेटोल फ्री क्रमांक : १८००२२२३६५ - ई-मेल : jc-foodhq@nic.in

 तक्रारीं देण्यासाठी नागरिकांनी पुढे येण्याचे अन्न व औषध प्रशासनाचे आवाहन

नागरिकांना शुद्ध आणि सुरक्षित अन्न मिळणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. भेसळ, निकृष्ट दर्जाचे अन्न किंवा प्रतिबंधित पदार्थांचे उत्पादन व विक्री आढळल्यास यापुढे आणखी कठोर कारवाई करण्यात येईल,” असा स्पष्ट इशारा अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिला आहे. अन्नपदार्थांच्या दर्जाबाबत शंका असल्यास नागरिकांनी अन्न व औषध प्रशासनाशी संपर्क साधावा. यासाठी स्वतंत्र तक्रार नोंदणी अॅप विकसित करण्यात आले आहे.

 

- टोल फ्री क्रमांक : १८००२२२३६५

- ई-मेल : jc-foodhq@nic.in

 

तक्रार करताना नाव, पत्ता, संपर्क क्रमांक, संबंधित आस्थापनेचा अचूक पत्ता आणि कोणत्या अन्नपदार्थात भेसळ होत असल्याची माहिती नमूद करण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

सागरी मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षणासाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू मच्छीमार युवकांना सहा महिन्यांचे विशेष प्रशिक्षण;

 सागरी मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षणासाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू

मच्छीमार युवकांना सहा महिन्यांचे विशेष प्रशिक्षण;

नौकानयन, डिझेल इंजिन देखभाल आणि आधुनिक मासेमारी तंत्रज्ञानाचे मार्गदर्शन

 

मुंबई, दि. 3 : राज्यातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचा विकास आणि विस्तार करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत ‘सागरी मत्स्यव्यवसाय, नौकानयन व सागरी डिझेल इंजिन देखभाल आणि परिचालन’ या सहा महिन्यांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या 136 व्या सत्रासाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. हे प्रशिक्षण मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, वर्सोवा, मुंबई येथे आयोजित करण्यात येणार असून इच्छुक मच्छीमार युवकांकडून अर्ज मागविण्यात आले आहेत.

मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी आयोजित करण्यात येणाऱ्या या प्रशिक्षणामध्ये नौकानयनाची मूलतत्त्वे, सागरी डिझेल इंजिनच्या विविध भागांची माहिती, देखभाल व दुरुस्ती, तसेच आधुनिक मासेमारी साधनांचा वापर यांचे सैद्धांतिक व प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

जुलै ते डिसेंबर २०२६ दरम्यान प्रशिक्षण

हे प्रशिक्षण १ जुलै २०२६ ते ३१ डिसेंबर २०२६ या कालावधीत चालणार आहे. प्रशिक्षणासाठी दारिद्र्यरेषेखालील प्रशिक्षणार्थ्यांकडून प्रतिमहिना १०० रुपये, तर इतर प्रशिक्षणार्थ्यांकडून ४५० रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे.

पात्रतेचे निकष

प्रशिक्षणासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांनी खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे :

·         उमेदवार हा कार्यशील मच्छीमार व प्रकृतीने सुदृढ असावा.

·         वय १८ ते ३५ वर्षे दरम्यान असावे.

·         पोहता येणे आवश्यक.

·         किमान इयत्ता चौथी उत्तीर्ण असावा.

·         मासेमारीचा किमान दोन वर्षांचा अनुभव असावा.

·         आधारकार्ड अथवा बायोमेट्रिक ओळखपत्र असणे आवश्यक.

·         विहित नमुन्यातील अर्जास संबंधित मच्छीमार संस्थेची शिफारस जोडणे आवश्यक.

·         दारिद्र्यरेषेखालील अर्जदारांनी संबंधित गटविकास अधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र सादर करावे.

अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत

इच्छुक मच्छीमारांनी आवश्यक कागदपत्रांसह विहित नमुन्यातील अर्ज संबंधित मच्छीमार सहकारी संस्थेच्या शिफारशीसह मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, पांडुरंग रामले मार्ग, तेरे गल्ली, वर्सोवा, मुंबई – ६१ येथे १९ जून २०२६ पर्यंत सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

अधिक माहितीसाठी संपर्क

अधिक माहितीसाठी श्री. विजय कोळगे, मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी (मो. 8779839743) तसेच जयहिंद सुर्यवंशी, यांत्रिकी निर्देशक (मो. 7507988552) यांच्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला चालना

राज्य शासनाच्या या उपक्रमामुळे किनारपट्टी भागातील युवकांना तांत्रिक कौशल्य प्राप्त होऊन रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, सुरक्षित नौकानयन आणि इंजिन देखभालीचे प्रशिक्षण मिळाल्याने मत्स्यव्यवसाय क्षेत्र अधिक सक्षम आणि स्पर्धात्मक होण्यास मदत होणार आहे.

मुलुंड येथील मुलींच्या शासकीय वसतिगृह प्रवेश प्रक्रियेस सुरुवात

 मुलुंड येथील मुलींच्या शासकीय वसतिगृह प्रवेश प्रक्रियेस सुरुवात

 

            मुंबई,दि.०३ : मुलुंड येथील मुक्ता साळवे मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतिगृह येथे सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षाकरीता रिक्त असणाऱ्या जागेवर प्रवेश प्रक्रियेस सुरुवात झाली आहे. इच्छुक विद्यार्थिनींनी प्रवेशासाठी संपर्क साधावा,असे आवाहन वसतिगृहाच्या गृहपाल यांच्या मार्फत करण्यात आले आहे.

 

     प्रवेशित विद्यार्थिनींना वसतिगृहात राहण्याची व्यवस्था,भोजन, मासिक निर्वाह भत्ता १५०० रुपये, स्टेशनरी रक्कम, ग्रंथालय सुविधा, दैनंदिनी वर्तमानपत्र इत्यादी मोफत सोयी-सुविधा दिल्या जातात. या शैक्षणिक वर्षाचे प्रवेशाची प्रक्रिया ऑनलाईन पध्दतीने होणार असून, वसतिगृह प्रवेशाचा अर्ज ऑनलाईन पध्दतीने स्वीकारण्यात येणार आहे. तरी विदयार्थ्यांनी https://hmas.mahait.org या संकेतस्थळावर आपला अर्ज करावा.

 या वसतिगृहात ११ वी व आय. टी. आय. अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थिनींना प्रवेश दिला जाईल. प्रवेशासाठी ५५ टक्क्यांपेक्षा जास्त गुण असणे आवश्यक आहे. विद्यार्थीनी महाराष्ट्र राज्याची रहिवासी असणे आवश्यक आहे. या वसतिगृहाचा पत्ता गृहपाल मुक्ता साळवे मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतिगृह, डी-१० पार्श्वनाथ कॉ. हौसिंग सोसायटी, सर्वोदय नगर मुलुंड, मुंबई-४०००८० असा आहे.

नागरिकांना तक्रार करणे सोपे व्हावे यासाठीमोबाईल ॲप आणि टोल-फ्री क्रमांक:

 नवीन मोबाईल ॲप आणि टोल-फ्री क्रमांक: नागरिकांना तक्रार करणे सोपे व्हावे यासाठी प्रशासनातर्फे लवकरच एक नवीन मोबाईल ॲप विकसित करण्यात येणार आहे, तसेच एक टोल-फ्री क्रमांक देखील कार्यान्वित करण्यात आला आहे.

तक्रार कशी करावी?:

औषधांच्या दर्जाबाबत शंका असल्यास किंवा अवैध साठवणुकीची माहिती मिळाल्यास नागरिकांनी त्वरित एफडीएकडे तक्रार करावी. तक्रार करताना आपले नाव, पत्ता, संपर्क क्रमांक तसेच संशयित आस्थापनेचा अचूक पत्ता आणि औषधाचे नाव स्पष्टपणे नमूद करावे.

गोपनीयतेची हमी

नागरिकांकडून प्राप्त होणाऱ्या सर्व तक्रारींची अत्यंत गोपनीयतेने पडताळणी करून तात्काळ कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे सह आयुक्त, (औषधे) गणेश . रा. रोकडे यांनी कळविले आहे.

आयुक्त मुंढे यांनी राज्यातील सर्व अधिकाऱ्यांना जनतेच्या आरोग्य सुरक्षेच्या दृष्टीने विशेष मोहीम राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार बृहन्मुंबई, कोकण, पुणे, नाशिक, अमरावती, नागपूर व छत्रपती संभाजीनगर या विभागांमध्ये मोहीम राबवण्यात आली.

अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणाच्या अन्न सुरक्षा मानके व अन्न मिश्रित पदार्थ नियमावली २०११ नुसार

 अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणाच्या अन्न सुरक्षा मानके व अन्न मिश्रित पदार्थ नियमावली २०११ नुसार ‘पनीर’ हा केवळ दुधापासून तयार करण्यात येणारा पदार्थ मानला जातो. मात्र ‘चीज ॲनालॉग’ अथवा ‘दुग्ध पर्यायी पदार्थ’ हे उत्पादन खाद्यतेल, स्टार्च, मिश्रक द्रव्ये तसेच इतर घटकांच्या साहाय्याने तयार केले जाते. चीज ॲनालॉग’ हे उत्पादन पनीरसदृश दिसत असले तरी ते पारंपरिक पनीर नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या आदेशानुसार महाराष्ट्रात ही मोहीम राबवली जात आहे. राज्यातील विविध हॉटेल्स, उपाहारगृहे आणि जलद खाद्यपदार्थ विक्री केंद्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर ‘चीज ॲनालॉग’चा वापर होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

रोहयो विभागामार्फत भरतीच्या बोगस जाहिरातींपासून सावध राहण्याचे

 रोहयो विभागामार्फत भरतीच्या बोगस जाहिरातींपासून सावध राहण्याचे

मंत्री भरत गोगावले यांचे आवाहन

 

 

            मुंबई, दि. १७ : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत महाराष्ट्रात विविध पदांसाठी तात्काळ भरती सुरू असल्याची बोगस जाहिरात सोशल मीडियाद्वारे प्रसारित करण्यात येत आहे. अशा जाहिरातींना बळी पडून सर्वसामान्य नागरिक व बेरोजगार युवकांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये, यासाठी दक्षता घेण्याचे आवाहन रोजगार हमी योजना विभागाचे मंत्री भरत गोगावले यांनी केले आहे. या प्रकरणी संबंधित अज्ञात व्यक्तींविरोधात मरीन लाईन्स पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

 

            'रोजगार हमी योजना विभागांतर्गत महाराष्ट्रात तात्काळ भरती! स्थिर नोकरीची आकर्षक संधी!' अशा आशयाची जाहिरात  व्हॉट्सॲपद्वारे राज्यभर व्हायरल करण्यात आली आहे. या जाहिरातीत कार्यक्रम तांत्रिक अधिकारी (PTO), सहायक कार्यक्रम अधिकारी (APO) आणि क्लार्क कम डेस्क ऑफिसर (CDO) पदांसाठी भरती सुरू असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. सदर जाहिरातीत नोंदणीसाठी १ हजार ५०० रुपये शुल्क भरण्याची अट घालण्यात आली असून, ५८ वर्षांच्या कराराधारित नियुक्तीचे आमिष दाखविण्यात आले आहे.

 

            याबाबत अधिक माहिती देताना मंत्री भरत गोगावले यांनी म्हटले आहे की, अशी कोणतीही भरती प्रक्रिया शासनामार्फत सुरू नसून संबंधित जाहिरात पूर्णपणे खोटी व दिशाभूल करणारी आहे. शासनाकडून थेट भरतीसाठी कोणतीही जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही. यामुळे विशेषतः ग्रामीण भागातील बेरोजगार युवकांची आर्थिक फसवणूक होण्याची शक्यता असून या बोगस जाहिरातीमुळे शासनाची प्रतिमा मलीन होत असल्याने संबंधित अज्ञात व्यक्तींविरोधात कठोर कारवाई करण्याबाबत विभागामार्फत तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

विविध देवस्थानांच्या ठिकाणी विकला जाणारा ‘हळद भंडारा’ शुद्ध हळदीच्या स्वरूपातच उपलब्ध असावा,

 विविध देवस्थानांच्या ठिकाणी  विकला जाणारा  ‘हळद भंडारा’ शुद्ध हळदीच्या स्वरूपातच उपलब्ध असावा, तसेच विक्रेत्यांनी अन्न सुरक्षा व मानके कायदा, २००६ नुसार अन्न परवाना घेऊनच विक्री करावी, असे स्पष्ट निर्देश स्थानिक प्रशासनाला दिले जात आहेत. यामुळे भेसळयुक्त  ‘हळद भंडारा’ विक्री करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करणे शक्य होणार आहे.

मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी प्रशासकीय यंत्रणेला सतर्क राहण्याच्या सूचना दिल्या असून, त्याच्या मार्गदर्शनाखाली जेजुरी नगरपरिषद आणि आरोग्य विभागाने खालील उपाययोजना करण्याचे ठरवले आहे:

सुरक्षितता उपाययोजना: मंदिर परिसरात भंडाऱ्याच्या वापराबाबत सुरक्षिततेचे नियम लागू करणे.

जनजागृती: भाविकांना शुद्ध भंडाऱ्याची ओळख व्हावी यासाठी ठिकठिकाणी माहितीफलक लावणे.

आरोग्य मोहीम: आरोग्य विभागाद्वारे भंडाऱ्याच्या वापराबाबत आणि गुणवत्तेबाबत विशेष तपासणी मोहीम राबविणे.

कायदेशीर दृष्टिकोनातून भंडाऱ्याचे वर्गीकरण महत्त्वाचे ठरणार आहे. सामान्यतः  ‘ भंडारा’’ म्हणजे मोफत अन्न वितरण, परंतु जेजुरीत तो ‘हळद भंडारा’ या स्वरूपात पूजेसाठी वापरला जातो. जर हळदीचा वापर सौंदर्यवाढ किंवा उपचारासाठी केला जात असेल, तर तो औषध किंवा सौंदर्यप्रसाधन यामध्ये येतो, परंतु जेजुरीतला हळद भंडारा’ ‘धार्मिक विधी’ आणि ‘प्रसाद’ म्हणून वापरला जातो. त्यामुळे अन्न व औषध प्रशासन त्याचे विशेष नियमन करणार आहे.

मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी म्हटले, “जेजुरी हे महाराष्ट्राचे सुवर्ण मंदिर आहे. येथील भंडाऱ्याची शुद्धता राखणे ही आमची जबाबदारी आहे. भाविकांच्या श्रद्धेचा सन्मान राखत त्यांना सुरक्षित आणि शुद्ध हळद भंडारा मिळावा, यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.”

या निर्णयामुळे जेजुरीतील भंडाऱ्याला कायदेशीर ओळख मिळणार असून, देवस्थानांच्या ठिकाणी भेसळ रोखण्यासाठी हा एक ऐतिहासिक पाऊल मानले जात आहे.

वैश्विक ओळखपत्र काढण्यासाठी दिव्यांगांना ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढPl share

 वैश्विक ओळखपत्र काढण्यासाठी दिव्यांगांना ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ

- दिव्यांग सक्षमीकरण मंत्री अतुल सावे

 

मुंबई, दि. १५ : राज्य शासनाने विशेष सहाय्य अनुदान योजनांअंतर्गत लाभ घेणाऱ्या, परंतु वैश्विक ओळखपत्र नसलेल्या दिव्यांग लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. अशा लाभार्थ्यांना वैश्विक ओळखपत्र काढण्यासाठी ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, या कालावधीत त्यांचे अनुदान सुरू ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले असल्याची माहिती दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.

मंत्री अतुल सावे म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून या निर्णयामुळे यूडीआयडी कार्ड नसलेल्या दिव्यांग लाभार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे. कोणताही पात्र लाभार्थी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना आणि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांमध्ये दिव्यांग लाभार्थ्यांचाही समावेश असून, अलीकडे ‘युडीआयडी’ कार्ड अनिवार्य करण्यात आल्यामुळे अनेक लाभार्थ्यांचे अनुदान थांबले होते. या पार्श्वभूमीवर शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेत, १ एप्रिल २०२६ पूर्वी या योजनांचा लाभ घेणाऱ्या दिव्यांगांना मुदतवाढ दिली आहे. संबंधित तहसीलदारांनी जुन्या वैद्यकीय प्रमाणपत्र असलेल्या लाभार्थ्यांना ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत वैश्विक ओळखपत्र कार्ड मिळवून देण्यासाठी आवश्यक समन्वय साधण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

तसेच, १५ जून २०२६ पर्यंत सर्व पात्र लाभार्थ्यांकडून स्वावलंबन पोर्टलद्वारे वैश्विक ओळखपत्र साठी अर्ज करून घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अर्ज क्रमांक एसएएस पोर्टलवर अद्ययावत करण्यासह तांत्रिक सुधारणा करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

याशिवाय, आधार कार्ड आणि युडीआयडी कार्ड मधील माहितीतील तफावत दूर करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. तहसीलदारांनी लाभार्थ्यांची गावनिहाय यादी प्रसिद्ध करून बनावट व अपात्र लाभार्थ्यांना वगळण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

प्रत्येक महिन्याच्या तिसऱ्या गुरुवारी दिव्यांगांसाठी विशेष शिबिरे व कार्यशाळा आयोजित करण्यात येणार असून, सर्व संबंधित विभागांचा समन्वय साधण्याची जबाबदारी उपविभागीय अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनाही या योजनेचा नियमित आढावा घेण्याचे आदेश देण्यात आले असून, युडीआयडी कार्ड निर्गमित करणाऱ्या यंत्रणांमार्फत विशेष मोहीम राबवून सर्व लाभार्थ्यांना वेळेत कार्ड उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याबाबतचा शासन निर्णय दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाने निर्गमित केला असून तो महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

0000

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बोधगया येथे तीर्थदर्शनाची संधी २० मे २०२६ पर्यंत

 ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बोधगया येथे तीर्थदर्शनाची संधी

 

मुंबई दि.०८ : मुंबई शहर जिल्ह्यातील जेष्ठ नागरिकांसाठी ‘मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना’ अंतर्गत बिहार राज्यातील तीर्थक्षेत्र बोधगया येथे दर्शनाची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ही यात्रा ३ ते ९ जून २०२६ या कालावधीत आयोजित करण्यात येणार आहे. या यात्रेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांनी २० मे २०२६ पर्यंत सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई शहर या कार्यालयाशी संपर्क साधावा असे आवाहन मुंबई शहर सहाय्यक आयुक्त प्रसाद खैरनार यांनी केले आहे.

 

या योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्जदार राज्यातील ज्येष्ठ नागरिक असणे आवश्यक असून त्यांचे वय किमान ६० वर्षे पूर्ण झालेले असावे. लाभार्थ्यांकडे आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे. तथापि, आधार उपलब्ध नसल्यास अन्य वैध ओळखपत्र देखील स्वीकारले जाणार आहे. तसेच अर्जदार शिधापत्रिका धारक असावा आणि त्यांचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न रुपये २.५० लाखांच्या आत असणे आवश्यक आहे. वरील अटी व शर्तींच्या अधीन राहून पात्र ज्येष्ठ नागरिकांकडून अर्ज स्वीकृती करण्यात येणार आहे.

 

या यात्रेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या जेष्ठ नागरिकांनी  २० मे २०२६ पर्यंत सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई शहर, प्रशासकीय इमारत, भाग-१, चौथा मजला, आर. सी. मार्ग, चेंबूर, मुंबई – ४०००७१ या कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

रुग्णांना तात्काळ आणि सुलभ मार्गदर्शन मिळावे यासाठी ‘रुग्ण मित्र’ ही २४x७ टोल-फ्री हेल्पलाईन (१८०० १२३ २२११) सुरूpl share

 मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाचे कक्ष प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी मुख्यमंत्री आरोग्य शिबिर व्यवस्थापन ऑनलाईन प्रणालीमध्ये आरोग्य शिबिरे घेतली जातात असे सांगितले. मुख्यमंत्री आरोग्य शिबिरामधील हृदय उपचाराशी संबंधीत ‘स्टेमि ईसीजी’ या वैद्यकीय तपासणीला ‘मुख्यमंत्री हृदय संजीवनी’ असे नाव देण्यात यावे असे सुचविले.

रुग्णांना तात्काळ आणि सुलभ मार्गदर्शन मिळावे यासाठी ‘रुग्ण मित्र’ ही २४x७ टोल-फ्री हेल्पलाईन (१८०० १२३ २२११) सुरू करण्यात आली आहे. या सेवेद्वारे रुग्णांना डिजिटल लिंक मिळते, ज्यातून त्यांच्या परिसरातील मान्यताप्राप्त रुग्णालये, रुग्णवाहिका सेवा आणि रक्तपेढ्यांची माहिती एका ठिकाणी उपलब्ध होते. त्यामुळे उपचारासाठी आवश्यक माहिती मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी आणि जलद झाली आहे.

आरोग्य योजनाचा लाभ गरजूना मिळावा, परंतु दुहेरी लाभ टाळल्यास त्याचा लाभनवीन वेबसाईटची वैशिष्टे pl share

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, कर्करोगाच्या उपचारासाठी वापरली जाणारी इम्युनो थेरेपी अतिशय खर्चिक असते. तिचा खर्च सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर असतो. या थेरेपीचे एक इंजेक्शन साधारणतः दोन लाख रुपयांच्या घरात असून, उपचाराचा एकूण खर्च जवळपास आठ लाख रुपये असतो. या उपचार पद्धतीचा लाभ राज्यातील गरजू रुग्णांना देण्यासाठी नियोजन करावे .आरोग्य योजनाचा लाभ गरजूना मिळावा, परंतु दुहेरी लाभ टाळल्यास त्याचा लाभ खऱ्या गरजुना जास्त प्रमाणात देता येईल.  हा उपक्रम चांगला असून  याद्वारे खऱ्या गरजुना मदत करता येईल, त्याचप्रमाणे दुहेरी लाभ देण्याचे प्रकारही टाळता येतील.

नवीन वेबसाईटची वैशिष्टे

अर्ज स्थितीची ट्रेकिंगः यापुढे रूग्णांना अर्जाची माहिती त्यांच्या मोबाईलवर एसएमएस, लिंकद्वारे रिअल टाईम मिळणार.

टप्प्या-टप्प्याने निधी वितरणः अर्जाच्या मंजुरीनंतर ३० टक्के रक्कम तात्काळ, उर्वरित ७० टक्के रक्कम अंतिम मंजुरीनंतर वर्ग केली जाणार.

रिअल-टाइम वॉर रूम मॉनिटरिंग : मंत्रालय स्तरावर वॉर रूमद्वारे सतत देखरेख, निर्णय प्रक्रियेत गती.

तात्काळ मंजुरी (कार्यालयीन आठ तासांत मंजुरी) :  उपचारासाठी लागणाऱ्या आर्थिक सहाय्याची मंजुरी केवळ कार्यालयीन आठ तासांत दिली जाते.

पूर्णपणे पेपरलेस प्रक्रिया : कागदपत्रांची देवाणघेवाण किंवा कार्यालयीन धावपळीशिवाय डिजिटल पद्धतीने संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण.

रुग्णालयामार्फत थेट ऑनलाईन अर्ज :  रुग्णांना स्वतः अर्ज करण्याची गरज नाही रुग्णालयातूनच अर्ज सादर.

 

कागदपत्रांची ऑनलाईन पडताळणी : आधार, उत्पन्न प्रमाणपत्र, शिधापत्रिका इ. तात्काळ डिजिटल पडताळणी.

थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) : मंजूर निधी थेट रुग्णालयाच्या खात्यात जमा पारदर्शकता वाढणार.

३ हजारापेक्षा अधिक रुग्णालयांचे जाळे : राज्यातील सरकारी व खाजगी मिळून ३,०००+ रुग्णालयांचा समावेश.

हेल्पलाईन व डिजिटल मार्गदर्शन : टोल-फ्री १८०० १२३ २२११ व वाट्अॅप द्वारे मार्गदर्शन.

मोबाईल अ‍ॅपद्वारे रुग्णालय शोधता येणार : योजनेमधील जवळील रुग्णालय, रक्तपेढी, रुग्णवाहिका सहज शोधण्याची सुविधा.

एनजीओ व सीएसआर भागीदारी मॉडेल: स्वयंसेवी संस्था व कॉर्पोरेट सीएसआर निधीद्वारे अधिक आर्थिक सहाय्य उपलब्ध.

त्रिपक्षीय करार प्रणाली : रुग्णालय + सीएसआर संस्था + सीएमआरएफ यांच्यात विशिष्ट आजारासाठी करार खर्चाचा संयुक्त भार.

बेड मॅनेजमेंट व संसाधन पारदर्शकता : * धर्मादाय रुग्णालयांतील बेड 

बालविवाहासंदर्भातील कोणतीही माहिती गोपनीय पद्धतीने देण्यासाठी चाईल्ड हेल्पलाईन १०९८ हा टोल-फ्री pl share

 प्रशासनाने पत्रकात स्पष्ट केले आहे की, बालविवाह व्यवस्थापनाशी संबंधित प्रत्येक घटकाने सतर्कता बाळगणे आवश्यक आहे. बालविवाह प्रतिबंधासाठी शासनाने बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी) यांची बालविवाह प्रतिबंध अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. तसेच, बालविवाहासंदर्भातील कोणतीही माहिती गोपनीय पद्धतीने देण्यासाठी चाईल्ड हेल्पलाईन १०९८ हा टोल-फ्री क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. माहिती देणाऱ्याचे नाव गोपनीय ठेवण्यात येणार असल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. समाजातील सर्व घटकांच्या सहकार्याने बालविवाहास आळा घालून मुंबई उपनगर जिल्हा ‘बालविवाहमुक्त’ करण्याचा निर्धार प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.

बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम २००६ नुसार विवाहासाठी मुलीचे किमान वय १८ वर्षे आणि मुलाचे २१ वर्षे असणे

 बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम २००६ नुसार विवाहासाठी मुलीचे किमान वय १८ वर्षे आणि मुलाचे २१ वर्षे असणे बंधनकारक आहे. या वयापूर्वी होणारा विवाह हा कायद्याने बालविवाह मानला जातो. मुंबई उपनगर जिल्हा बालविवाहमुक्त करण्याच्या उद्देशाने विवाह सोहळ्याशी निगडित सर्व घटकांना सजग राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. यामध्ये प्रिंटिंग प्रेस चालक, मंडप डेकोरेटर, फोटोग्राफर, आचारी, मंगल कार्यालय व सभागृह व्यवस्थापक, बॅण्ड वादक, कॅटरर्स तसेच विविध धर्मांतील विवाह लावणारे धर्मगुरू यांचा समावेश आहे. या सर्वांनी विवाहाचे बुकिंग स्वीकारताना मुलगा व मुलगी यांचे वय कायदेशीर मर्यादेनुसार पूर्ण असल्याची खातरजमा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

बालविवाहास प्रोत्साहन आणि, सहभागी झाल्यास दोन वर्ष सश्रम कारावास व एक लाख दंड

 बालविवाहास प्रोत्साहन आणि, सहभागी झाल्यास दोन वर्ष

सश्रम कारावास व एक लाख दंड

· मुंबई उपनगर बालविवाह मुक्त करण्याचा निर्धार

मुंबई, दि.१७ : शुभ मुहूर्तांवर विवाहसोहळ्यांची लगबग वाढत असताना, काही ठिकाणी बालविवाह होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई उपनगर जिल्हा महिला व बालविकास विभागाने बालविवाह रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. अशा विवाहास चालना देणे, परवानगी देणे किंवा रोखण्यात कसूर करणे हा दंडनीय गुन्हा असून संबंधितांना दोन वर्षांपर्यंत सश्रम कारावास व एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा असल्याची माहिती मुंबई उपनगरच्या जिल्हा महिला व बालविकास विभागाने पत्रकाद्वारे दिली आहे.

बालविवाह प्रतिबंधासाठी मुंबई उपनगर जिल्हा महिला व बाल विकास विभागाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत विवाह सोहळ्यांशी संबंधित सर्व सेवा पुरवठादारांवरही कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. बाल विवाहास चालना किंवा परवानगी देणे किंवा बालविवाह रोखण्यास हलगर्जीपणाने कसूर करेल किंवा बालविवाहास उपस्थित राहणारी व्यक्ती किंवा सहभागी होणाऱ्या व्यक्तीवरही कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.

व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड म्हणजे काय?* महाराष्ट्र सरकारने आज देशातील सर्वात मोठी संपत्ती-क्रांती जाहीर केली pl share

 *व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड म्हणजे काय?*

महाराष्ट्र सरकारनेदेशातील सर्वात मोठी संपत्ती-क्रांती जाहीर केली. आता प्रत्येक फ्लॅटमालकाला ‘व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड’ मिळणार असून, त्यात फ्लॅटसह खालच्या जमिनीचा वैयक्तिक हिस्सा कायमचा नोंदवला जाणार आहे!“आजपासून फ्लॅट म्हणजे फक्त छत नव्हे, तर जमिनीचा मालक!” असे उद्गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढले.या कार्डमध्ये इमारतीचे एकूण क्षेत्रफळ, तुमचा नेमका हिस्सा (उदा. 1/150 हिस्सा) आणि QR कोडसह डिजिटल स्वाक्षरी असेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सातबारा उताऱ्यावर तुमचे नाव शेतकऱ्याप्रमाणे चढणार आहे. नवीन फ्लॅटना 1 जानेवारी 2026 पासून हे कार्ड सक्तीचे, तर जुन्या 2 कोटी फ्लॅटमालकांना केवळ 500 रुपयांत 2027 पर्यंत मिळेल. बँक लोन, रिडेव्हलपमेंट, वारसाहक्क आता 48 तासांत मिळेल.“60 वर्षांची गुंतागुंत एका कार्डाने संपली. महाराष्ट्राने देशाला नवा आदर्श दिल्याची प्रतिक्रिया राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

*नवीन कार्ड काय देणार?*

मुख्य प्रॉपर्टी कार्डसोबतच तुम्हाला वैयक्तिक ‘व्हर्टिकल कार्ड’चे फायदे मिळतील. उदाहरणार्थ इमारतीखालील एकूण चटई क्षेत्रफळ 10 हजार चौ.फूट आहे.   त्यात तुमचा नेमका हिस्सा 99.25 चौ.फूट जमीन अधिक 800 चौ.फूट हवेतला भाग असेल.  यात QR कोडसह डिजिटल स्वाक्षरी असल्याने छेडछाड अशक्य आहे.

https://chat.whatsapp.com/KUXgbl7r8eTHsSl6MIErsq?mode=wwt

*सातबारा उताऱ्यावर नाव*

आता ग्रामीण भागातल्या शेतकऱ्याप्रमाणे मुंबई-पुण्यातल्या फ्लॅटमालकाचाही सातबारा उताऱ्यावर हिस्सा दिसेल! ‘गट नं. 456/2, हिस्सा 1/120’ असे लिहिले जाईल. वारसनोंद, विक्री, गहाण ठेवणे सोपे होणार.

*का आणली ही क्रांती?*

रिडेव्हलपमेंटमध्ये बिल्डर फसवणूक करायचे. बँका लोन देण्यास नकार द्यायच्या. न्यायालयात १५-२० वर्षे खटले चालायचे अशा विविध कारणांमुळे 2 कोटींहून जास्त फ्लॅटमालक हैराण होते 

*कधी मिळणार?*

उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल डिसेंबर 2025 पर्यंत येणार. जानेवारी 2026 पासून नवीन फ्लॅटना तरतूद सक्तीची, जुन्या इमारतींना 2 वर्षांत अपडेट करता येणार. अवघ्या ₹500 शुल्कात तुमची जमीन तुमच्या नावावर!आता फ्लॅट म्हणजे खरोखरच ‘माझ्या मालकीची जमीन + त्यावरचे माझे घर’! सरकारने 60 वर्षांची गुंतागुंत एका कार्डाने संपवली आहे.  

*FAQ*

*व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड१. प्रश्न: व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड म्हणजे नेमके काय आहे?*

उत्तर: हे एक स्वतंत्र कायदेशीर कागदपत्र आहे जे तुम्हाला तुमच्या फ्लॅटसह इमारतीखालच्या जमिनीतील तुमचा नेमका हिस्सा (उदा. १/१०० किंवा ९९.५० चौ.फूट) कायमस्वरूपी देते. हे मुख्य प्रॉपर्टी कार्डला जोडलेले असते आणि QR कोडसह डिजिटल स्वाक्षरी असते.

*प्रश्न: माझ्या जुन्या फ्लॅटला हे कार्ड कधी आणि कसे मिळेल?*

उत्तर: जानेवारी २०२६ पासून नवीन इमारतींना हे कार्ड सक्तीचे होईल. जुन्या सोसायट्यांना २ वर्षांत (डिसेंबर २०२७ पर्यंत) फक्त ₹५०० शुल्क भरून सोसायटीमार्फत अर्ज करता येईल. सातबारा उताऱ्यावरही तुमचे नाव आपोआप चढेल.

*प्रश्न: याचा मला काय फायदा होईल?*

उत्तर:  बँक लोन त्वरित मिळेल.रिडेव्हलपमेंटमध्ये बिल्डर फसवू शकणार नाही. विक्री-वारसाहक्क २ दिवसांत पूर्ण होईल.न्यायालयात खटला चालण्याची वेळ १५ वर्षांऐवजी १५ दिवस! तुम्ही खरोखरच “जमिनीचे मालक” व्हाल, फक्त “फ्लॅटचे” नव्हे!

🕉️💐🕉️💐🕉️

कामगार व उद्योजकांना भेडसावणाऱ्या समस्या सोडविण्यासाठी हेल्पलाईन 022 -26572925

 कामगार व उद्योजकांना भेडसावणाऱ्या समस्या सोडविण्यासाठी हेल्पलाईन

 

मुंबई, दि. 16 : जागतिक पातळीवर सध्या सुरू असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे विविध क्षेत्रातील कामगार व उद्योजकांना भेडसावणाऱ्या समस्या सोडविण्यासाठी कामगार आयुक्तालय येथे 022 -26572925 क्रमांकाची हेल्पलाईन सुरू करण्यात आली आहे. ही हेल्पलाईन सेवा कामगार आयुक्तालय, कामगार भवन, ब्लॉक – ई, सी-20, वांद्रे – कुर्ला संकुल, वांद्रे (पुर्व), मुंबई येथे सुरू असणार आहे. तसेच ही हेल्पलाईन सेवा 24 तास सुरू राहणार असून उद्योजक व कामगार यांनी त्यांच्या समस्यांबाबत हेल्पलाईन क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन कामगार आयुक्त डॉ. एच. पी. तुम्मोड यांनी केले आहे.

उष्णतेपासून बचावासाठी नागरिकांनी

 नागरिकांसाठी सूचना

उष्णतेपासून बचावासाठी नागरिकांनी भरपूर पाणी व ओआरएस घ्यावे, हलके व सैल कपडे वापरावेत तसेच बाहेर जाताना टोपी किंवा छत्रीचा वापर करावा. सावलीत विश्रांती घेणे व घरात राहण्याचा प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. विशेषतः जेष्ठ नागरिक व मुलांची काळजी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

 

तसेच दुपारी १२ ते ४ या वेळेत उन्हात जाणे टाळावे, मद्यपान व कॅफिनयुक्त पेये टाळावीत आणि उष्णतेच्या तीव्रतेत जास्त काम करणे टाळावे. लहान मुले किंवा प्राण्यांना उन्हात पार्क केलेल्या वाहनात ठेवू नये, असेही प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.