एकल महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने विशेष हेल्थ कॅम्प

 एकल महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने विशेष हेल्थ कॅम्प आयोजित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून, विविध ठिकाणी जनजागृती व सेवा शिबिरे घेऊन अधिकाधिक महिलांपर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचवण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

जपाणी मेंदूजवर राज्यातील सद्यस्थिती लसीकरण मोहिमेची प्रगती

 राज्यातील सद्यस्थिती

राज्यात २०२१ ते मार्च २०२६ या कालावधीत रुग्णसंख्या तुलनेने कमी असली तरी काही जिल्ह्यांमध्ये काही प्रकरणे आढळली आहेत. २०२२ मध्ये २ रुग्ण, २०२३ मध्ये ५ रुग्ण, २०२४ मध्ये ५ रुग्ण व २ मृत्यू, २०२५ मध्ये ७ रुग्ण व १ मृत्यू नोंदविण्यात आले, तर २०२६ च्या मार्चपर्यंत एकही रुग्ण आढळलेला नाही. नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या विदर्भातील जिल्ह्यांमध्ये प्रामुख्याने रुग्ण आढळले आहेत.

 

लसीकरण मोहिमेची प्रगती

एप्रिल २०२५ ते फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान लसीकरण मोहिमेत राज्याने लक्षणीय प्रगती केली आहे. पहिल्या डोसचे एकूण कव्हरेज ८९.२६ टक्के तर दुसऱ्या डोसचे ७८.६८ टक्के आहे. धाराशिव (९९.५९ टक्के), लातूर (९७.८४ टक्के) आणि सोलापूर (९५ टक्के पेक्षा जास्त) जिल्ह्यांनी उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. मात्र रायगड ५५ टक्के पहिला डोस व ४८ टक्के दुसरा डोस, पुणे आणि पीसीएमसी भागात दुसऱ्या डोसचे प्रमाण तुलनेने कमी असल्याचे दिसून आले आहे.

जपानी मेंदूज्वराविरोधात महाराष्ट्र सतर्क; लसीकरण मोहिमेला वेग

 जपानी मेंदूज्वराविरोधात महाराष्ट्र सतर्क;

लसीकरण मोहिमेला वेग

 -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. १५ : जपानी मेंदूज्वरासारख्या संसर्गजन्य आजारावर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, लसीकरण आणि जनजागृती यावर विशेष भर दिला जात आहे. जपानी मेंदूज्वर  आजारावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य शासन सतर्क असून लसीकरण मोहिमेला वेग देण्यात येत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, नागरिकांच्या आरोग्याचे संरक्षण ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणांनी समन्वयाने काम करून या आजारावर प्रभावी नियंत्रण मिळवणे आवश्यक आहे. २०१५-१६ दरम्यान देशातील इतर राज्यांत जपानी मेंदूज्वरावरील लसीकरण मोहीम सुरू झाली होती. याच दरम्यान विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये जपानी मेंदूज्वराचे रुग्ण आढळले. मात्र, महाराष्ट्रात त्याची सुरुवात झाली नव्हती. ही बाब तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या लक्षात आली. त्यांनी त्यावेळी केंद्र सरकाराला विशेष विनंती केली आणि जपानी मेंदूज्वर आजारांवरील लसीकरण मोहीमेला राज्यात सुरुवात केली. या प्रयत्नांमुळे आज रुग्णसंख्या जवळपास शून्यावर आली आहे.

आरोग्य व वेलनेस क्षेत्रात नवकल्पनांना चालना — महाराष्ट्रात एकात्मिक सेटर ऑफ एक्सलन्स उभारण्यावर भर

 आरोग्य व वेलनेस क्षेत्रात नवकल्पनांना चालना — महाराष्ट्रात एकात्मिक

 सेटर ऑफ एक्सलन्स उभारण्यावर भर

       मुंबई, दि.२८ - आरोग्य आणि क्रीडा क्षेत्रात एकात्मिक व आधुनिक पायाभूत सुविधा उभारण्याच्या दृष्टीने “आरोग्य आणि वेलनेस मधील नवकल्पना — पुढील पिढीतील उत्कृष्टता केंद्रे (Centres of Excellence) उभारणे” या विषयावर महत्त्वपूर्ण सत्राचे आयोजन करण्यात आले.

पल्स वैद्यकीय दोन परिषदेचे जिओ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर येथे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी विविध परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते.

या सत्रात तज्ज्ञांनी केलेल्या चर्चेत खेळाडूंच्या उत्कृष्ट कामगिरीसाठी केवळ प्रशिक्षण नव्हे तर डॉक्टर, फिजिओथेरपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, सायकोलॉजिस्ट यांच्यासह दंतचिकित्सेचा (Oral Health) समन्वय अत्यावश्यक असण्याबाबत एकमत झाले. दंत आरोग्याचा खेळाडूंच्या ऊर्जा, पुनर्प्राप्ती, एकाग्रता व शरीराच्या संतुलनावर थेट परिणाम होत असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले.

तसेच, पुढील पिढीतील सेंटर ऑफ एक्सलन्स हे केवळ उपचार केंद्र नसून, क्रीडा वैद्यक, दंतचिकित्सा, पुनर्वसन व वेलनेस यांचा समावेश असलेली एकात्मिक आरोग्य व्यवस्था म्हणून विकसित करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.

ग्रामीण जनतेला दर्जेदार आरोग्य सुविधा त्यांच्या उंबरठ्यावर उपलब्ध करून देण्यासाठी

 'माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव' अभियानाला १ एप्रिलपासून प्रारंभ

मुंबई- महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी आणि ग्रामीण जनतेला दर्जेदार आरोग्य सुविधा त्यांच्या उंबरठ्यावर उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने ‘माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव’ हे अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अभियान सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर आणि राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर यांच्या पुढाकाराने राबविण्यात येणाऱ्या या राज्यव्यापी अभियानाला १ एप्रिलपासून प्रारंभ होत आहे. 

भारतामध्ये तोंडाच्या कर्करोगाचे प्रमाण वाढत असून, तंबाखू व निकोटीनचे सेवन हे

 नागपूर डेंटल कॉलेजचे माजी अधिष्ठाता डॉ. विनय हजारे यांनी भारतामध्ये तोंडाच्या कर्करोगाचे प्रमाण वाढत असून, तंबाखू व निकोटीनचे सेवन हे यामागील प्रमुख कारण असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले. क्रीडा क्षेत्रातून व्यसनमुक्तीचा संदेश देण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली.

राज्याचा सर्वांगिण विकास आणि विकसित महाराष्ट्र २०४७ चे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्था

 राज्याचा सर्वांगिण विकास आणि विकसित महाराष्ट्र २०४७ चे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम आणि तंत्रज्ञानाधारित करणे आवश्यक असून, यासाठी ही परिषद महत्वपूर्ण ठरणार आहे.  या परिषदेमुळे आरोग्य सेवा, वैद्यकीय शिक्षण, संशोधन, औषधनिर्मिती उद्योग, स्टार्टअप आणि वेलनेस पर्यटन या क्षेत्रांना एकत्रित व्यासपीठ उपलब्ध होणार आहे. परिषदेत देश-विदेशातील तज्ज्ञ, संशोधक, उद्योगपती आणि धोरणकर्ते सहभागी होणार असून त्यांच्या सहभागातून नवीन तंत्रज्ञान, आधुनिक उपचारपद्धती आणि गुंतवणुकीच्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. यावेळी ३० विविध कंपन्या आणि संस्थांसोबत करार करण्यात येणार आहे.

रुग्णालयांनी दरपत्रक व रुग्ण हक्कांची माहिती प्रदर्शित करणे अनिवार्य

 रुग्णालयांनी दरपत्रक व रुग्ण हक्कांची माहिती प्रदर्शित करणे अनिवार्य

- राज्यमंत्री मेघना साकोरे- बोर्डीकर

 

मुंबई,दि. 28 : आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत मोफत उपचारांचे दरपत्रक व रुग्णांच्या हक्कांची नोंदणी दर्शनी भागात लावणे अनिवार्य आहे. ज्या रुग्णालयांकडून हे नियम पाळले जात नाहीत. अशा रुग्णालयांवर कारवाई केली जाईल, असे आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला सांगितले.

राज्यात आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत मोफत उपचारांचे दरपत्रक जाहीर करण्याबाबत शंकर जगताप यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला.

राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या , राज्यात 1 जुलै 2024 पासून प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा फुले जन आरोग्य योजना एकत्रितपणे  राबवली जात आहे. योजनेअंतर्गत राज्यातील सुमारे अडीच कोटी कुटुंबांना, म्हणजेच 12 कोटी 50 लाख नागरिकांना रुपये 10 लाखांपर्यंतचा मोफत आरोग्य विमा कवच देण्यात आले आहे.

यापूर्वी या योजनेअंतर्गत 1369 रोगांवर उपचार उपलब्ध होते, आता ती संख्या 2299 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. तसेच, नोंदणीकृत रुग्णालयांची संख्या 2000 वरून 4933 पर्यंत वाढली असून येत्या काळात ती 6947 रुग्णालयांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. मुंबई आणि एमएमआर रिजनमधील मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालये अजूनही योजनेत सामील नसल्याने त्यांना सहभागी करून घेण्यासाठी शासन पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. या रुग्णालयांचा अतिरिक्त उपचार खर्च शासन उचलण्याबाबतही विचार सुरू असल्याचे राज्यमंत्री बोर्डीकर यांनी सांगितले.

या चर्चेत विधानसभा सदस्य राहुल पाटील, अतुल भातखळकर वरुण सरदेसाई, हेमंत ओगले, मनीषा चौधरी यांनी सहभाग घेतला.

देशातील पहिले ‘मेनोपॉज क्लिनिक’ राज्यात सुरू

 देशातील पहिले ‘मेनोपॉज क्लिनिक’ राज्यात सुरू

 

मुंबई, दि. 16 :- महिलांचे आरोग्य केंद्रस्थानी ठेवत राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालये तसेच शहरी भागांमध्ये ‘मेनोपॉज क्लिनिक’ सुरू करण्यात आले आहेत. असे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी सांगितले.

आरोग्य राज्यमंत्री बोर्डीकर म्हणाल्या, मेनोपॉज म्हणजे महिलांच्या आयुष्यातील अत्यंत संवेदनशील टप्पा. या काळात होणारे शारीरिक बदल, मानसिक ताण, हॉर्मोन असंतुलन, हाडांचे आजार, झोपेचे विकार व नैराश्य याकडे आजवर दुर्लक्ष होत होते. हीच गरज ओळखून  राज्य शासनाने महिलांसाठी ‘मेनोपॉज क्लिनिक’ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आरोग्य राज्यमंत्री बोर्डीकर यांनी सांगितले की, या क्लिनिकच्या माध्यमातून, तज्ज्ञांकडून वैद्यकीय सल्ला, मानसिक आरोग्य समुपदेशन, हाडे, हृदय व हॉर्मोन तपासणी, औषधोपचार व मार्गदर्शन एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. देशात प्रथमच अशा प्रकारचे ‘मेनोपॉज क्लिनिक’ सुरू करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले आहे. महिलांच्या आरोग्याबाबत राज्य शासनाने उचललेले हे पाऊल इतर राज्यांसाठी मार्गदर्शक ठरणार आहे.

मेनोपॉज हा आजार नाही, तर महिलांच्या आयुष्यातील एक नैसर्गिक टप्पा आहे. मात्र या टप्प्यात महिलांना शारीरिक आणि मानसिक आधाराची अत्यंत गरज असते. राज्यातील प्रत्येक महिलेला या काळात योग्य सल्ला, उपचार आणि सन्मान मिळावा, यासाठीच मेनोपॉज क्लिनिक सुरू करण्यात आले असल्याचे राज्यमंत्री बोर्डीकर यांनी सांगितले.

00000

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता निधि से 35,362 मरीजों को 299 करोड़ की मदद

 मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता निधि से 35,362 मरीजों को 299 करोड़ की मदद

मुंबई, 12 दिसम्बर: पिछले एक वर्ष में मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता निधि कक्ष में कई सुधार किए गए हैं। इन सकारात्मक परिवर्तनों का परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। 6 दिसम्बर 2024 से 6 दिसम्बर 2025 के बीच राज्य के 35,362 मरीजों को कुल ₹299 करोड 43 लाख 52 हजार 400 की चिकित्सा आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

पिछले वर्ष के दौरान कक्ष की ओर से हजारों जरूरतमंद मरीजों को सहायता उपलब्ध कराई गई। भविष्य में और अधिक मरीजों को समय पर मदद मिल सके, इसके लिए त्रिपक्षीय समझौते, स्वास्थ्य से संबंधित सभी सरकारी योजनाओं के एकीकरण जैसे उपक्रमों के माध्यम से सहायता और अधिक आसान होगी।

शासकीय जनआरोग्य योजनांतून कोणालाही उपचार नाकारू नयेत

 शासकीय जनआरोग्य योजनांतून कोणालाही उपचार नाकारू नयेत

–     सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर

 

मुंबई, दि. 2 : राज्यातील प्रत्येक गरजू रुग्णाला शासकीय आरोग्य योजनांतून विनासायास, मोफत आणि प्रभावी उपचार मिळालेच पाहिजेत. प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत अंगीकृत असलेल्या कोणत्याही खासगी अथवा शासकीय रुग्णालयाने कोणत्याही कारणास्तव रुग्णाला उपचार नाकारू नयेत, असे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले.

प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत अंगीकृत असलेल्या खासगी व शासकीय रुग्णालयांचे प्रतिनिधी आणि कर्मचाऱ्यांची आढावा बैठक मंत्रालयात झाली. त्यावेळी आरोग्यमंत्री आबिटकर बोलत होते. बैठकीस महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अण्णासाहेब चव्हाण, ठाणे जिल्हा परिमंडळाचे उपसंचालक डॉ. अशोक नांदापूरकर यांच्यासह विविध खाजगी व शासकीय रुग्णालयांचे प्रतिनिधी तसेच दोन्ही जनआरोग्य योजनांचे कर्मचारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सर्वांसाठी आरोग्य संकल्पनेस उत्स्फूर्त प्रतिसाद

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सर्वांसाठी आरोग्य संकल्पनेस उत्स्फूर्त प्रतिसाद

 

·         “प्रोजेक्ट सुविता” अंतर्गत राज्यात ५० लाखांहून अधिक पालकांची नोंदणी पूर्ण

·         लसीकरणासाठी एसएमएस रिमाइंडर उपक्रमात महाराष्ट्र अग्रणी राज्य

·         राज्यातील ९४ लाख लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचले लसीकरण संदेश

 

मुंबई, दि. २१ : महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने मातृ आणि बाल आरोग्य सेवांमध्ये डिजिटल माध्यमातून मोठी प्रगती साधली असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने आणि संकल्पनेतून सुरू झालेल्या“प्रोजेक्ट सुविता” अंतर्गत ५० लाखांहून अधिक बालकांच्या पालकांची नोंदणी पूर्ण केली आहे. याशिवाय ४० लाख गर्भवती महिलांचा या उपक्रमात सहभाग नोंदविला गेला आहे. अशा प्रकारे राज्यात एकूण ९४ लाख लाभार्थ्यांपर्यंत हा उपक्रम पोहोचला असून, हा जगातील सर्वात मोठ्या राज्य-नियंत्रित व वर्तनशास्त्र-आधारित आरोग्य संप्रेषण कार्यक्रमांपैकी एक ठरला आहे.

 

जुलै २०२१ पासून राज्य शासनाने नॉन-प्रॉफिट संस्था ‘डेव्हलपमेंट कॉन्सोर्टियम प्रोजेक्ट सुविता’ यांच्या सहकार्याने एसएमएस रिमाइंडर कार्यक्रम सुरू केला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत बालकांचे वेळेवर लसीकरण आणि गर्भवती महिलांसाठी मातृ आरोग्य सेवा वाढविण्यासाठी व्यक्तिनिष्ठ आणि वेळेवर पाठविले जाणारे एसएमएस संदेश दिले जातात. प्रत्येक संदेशात लसीचे नाव, त्या लसीने कोणत्या आजारांपासून संरक्षण होते याची माहिती आणि जवळच्या आरोग्य कर्मचाऱ्याशी संपर्क करण्याचे स्पष्ट आवाहन यांचा समावेश असतो.

 

हा उपक्रम वर्तनशास्त्र संशोधनावर आधारित असून, त्यात लाभार्थ्यांना आरोग्यविषयक निर्णय घेण्यासाठी सक्रिय प्रेरणा दिल्या जातात. जागतिक पातळीवरील संशोधनानुसार (अमेरिका, केनिया, नायजेरिया इ.) एसएमएस रिमाइंडरमुळे लसीकरण न झालेल्या मुलांची टक्केवारी सुमारे १५ टक्के नी घटते, असे आढळले आहे. सुविता प्रकल्पाच्या महाराष्ट्रातील सर्वेक्षणातही हेच निष्कर्ष दिसून आले आहेत. एसएमएस संदेशांमुळे पालकांचे आरोग्याविषयीचे ज्ञान वाढले असून ते वेळेवर लसीकरणासाठी आरोग्य केंद्रात येतात.

अकोला व यवतमाळ येथील सुपर स्पेशालिटी रुग्णालये तातडीने सुरू करा

 अकोला व यवतमाळ येथील सुपर स्पेशालिटी रुग्णालये तातडीने सुरू करा

-विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे

 

मुंबई, दि. १९ : वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागांतर्गत अकोला व यवतमाळ येथील सुपर स्पेशालिटी रुग्णालये खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्वावर तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी दिले.

विधानभवनात वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागांतर्गत लातूर, अकोला, छत्रपती संभाजीनगर आणि यवतमाळ येथील चार सुपर स्पेशालिटी रुग्णालये खासगी भागीदारी धोरणानुसार सुरू करण्याबाबत आढावा बैठक झाली. बैठकीस वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव धीरजकुमार, वैद्यकीय शिक्षण व आयुष विभागाचे आयुक्त अनिल भंडारी तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे म्हणाले, अकोला व यवतमाळ येथील सुपर स्पेशालिटी रुग्णालये तात्काळ सुरू करण्यात यावीत. छत्रपती संभाजीनगर व लातूर सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयासंदर्भातील कार्यवाहीही तातडीने  करण्याचे निर्देश उपाध्यक्ष श्री. बनसोडे यांनी दिले.

0000

गामा ब्लड इरैडिएटर के माध्यम से जरूरतमंद मरीजों को

 गामा ब्लड इरैडिएटर के माध्यम से जरूरतमंद मरीजों को अत्यंत शुद्ध रक्त उपलब्ध कराया जा सकता है और रक्त संक्रमण से फैलने वाले रोगों की रोकथाम संभव होती है।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने दोनों उपकरणों की प्रशंसा करते हुए आशा व्यक्त की कि इन आधुनिक सुविधाओं का लाभ समाज के जरूरतमंद वर्गों को अधिकाधिक रूप से मिलेगा।

इस अवसर पर एम्स के कार्यकारी निदेशक डॉ. प्रशांत जोशी ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। कार्यक्रम में अधिष्ठाता डॉ. मृणाल पाठक, महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल के प्रशासक डॉ. विंकी रुघवाणी, रक्त संक्रमण विभाग प्रमुख डॉ. सौम्या दास, डॉ. पराग फुलझेले, डॉ. रौनक दुबे सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित 

शहरी आरोग्य आयुक्तालय स्थापन करणार

 शहरी आरोग्य आयुक्तालय स्थापन करणार

 

सार्वजनिक आरोग विभागांतर्गत शहरी आरोग्य आयुक्तालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होत.

             राज्यात नागरीकरणाचा वेग मोठा आहे. सुमारे 50 टक्के लोकसंख्या ही शहरात असून राज्यात 29 महानगरपालिका, 247 नगरपरिषदा आणि 147 नगरपंचायती आहेत. मात्र शहरातील आरोग्य यंत्रणा सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि नगर विकास विभागात विभागली असल्याने आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी योग्य समन्वय राहावा यासाठी हे शहरी आरोग्य आयुक्तालय स्थापन करण्यात येत आहे.  यातून मोठ्या प्रमाणावर शहरी भागात राहणाऱ्या लोकसंख्येला दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देता येणार आहे.

या निर्णयानुसार शहरी आरोग्य आयुक्तालयाच्या कामकाजाचे सनियंत्रण करण्यासाठी आयुक्त शहरी आरोग्य हे पद निर्माण करण्यात आले आहे. हे पद भारतीय प्रशासकीय सेवेतील असेल. महानगर पालिकांमधील वैद्यकीय अधिकारी ही पदे सर्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत प्रतिनियुक्तीने भरण्यात येणार आहेत. सर्व नगरपरिषदांमध्ये आरोग्य अधिकारी नगरपलिका असे पद वैद्यकीय अधिकारी गट-अ संवर्गात टप्प्याटप्प्याने निर्माण करण्यात येणार आहेत.  हा निर्णय विकसित महाराष्ट्र 2047 च्या धोरणाशी सुसंगत असा आहे.

००००

एम्स मधील नॅट केंद्राचा मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते शुभारंभ

 एम्स मधील नॅट केंद्राचा मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते शुभारंभ

 

नागपूर, दि. ६ : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (एम्स) नागपूर येथील न्युक्लिक ॲसिड टेस्टिंग (एनएटी) सेंटरचा शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाला. अशा प्रकारची सुविधा असणारी एम्स ही मध्य भारतातील पहिलीच सरकारी आरोग्य संस्था आहे. याचवेळी गॅमा ब्लड इरॅडिएटर या उपकरणाचेही उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. एम्सच्या रक्त संक्रमण विभागातर्फे या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.

 

               एनएटी ही रक्त, लाळ किंवा इतर नमुन्यातून रोगजंतू त्वरेने शोधणारी चाचणी आहे. या चाचणी द्वारे एचआयव्ही, हेपेटायटिस बी, हेपेटायटिस सी या सारख्या गंभीर आजारांचे निदान प्राथमिक अवस्थेतच होऊन संबंधित रुग्णावर तातडीने उपचार सुरू होऊ शकतात. अचूक निदान हे या चाचणीचे आणखी एक वैशिष्ट्य आहे. हे उपकरण रक्तपेढ्यांमध्ये लावल्यास गरजू रुग्णांना दूषित रक्त देण्याचा धोका जवळपास संपतो. गॅमा ब्लड इरॅडिएटरद्वारे अतिशय शुद्ध रक्त गरजू रुग्णांना मिळू शकते. रक्त संक्रमणातून होणारे आजार या उपकरणामुळे रोखले जातात.

 

              मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या दोन्ही उपकरणांची प्रशंसा करतानाच समाजातील गरजूंना त्याचा अधिकाधिक लाभ मिळावा, अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त केली. प्रारंभी एम्सचे कार्यकारी संचालक डॉ. प्रशांत जोशी यांनी मुख्यमंत्र्यांचे यावेळी स्वागत केले. अधिष्ठाता डॉ. मृणाल पाठक, महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलचे प्रशासक डॉ. विंकी रुघवाणी, एम्स मधील रक्त संक्रमण विभाग प्रमुख डॉ. सौम्या दास, डॉ. पराग फुलझेले, डॉ. रौनक दुबे यांच्यासह अन्य मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

00000

कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या आरोग्याशी संबंधित सुविधा, विमा लाभ, आर्थिक

 कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर म्हणाले की, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या आरोग्याशी संबंधित सुविधा, विमा लाभ, आर्थिक मदत, सुरक्षा आणि विविध कल्याणकारी योजनांची सविस्तर माहिती सहज उपलब्ध होण्यासाठी डिजिटल यंत्रणा विकसित करणे अत्यावश्यक आहे. एमआयडीसी क्षेत्रात कर्मचाऱ्यांसाठी व त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी स्वतंत्र रुग्णालयांची उभारणी करावी.  तसेच कर्करोगग्रस्त कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष कर्करोग रुग्णालय सुरू करण्यासाठी  कार्यवाही करावी. रुग्णालयांमधील सर्व वैद्यकीय अहवाल ऑनलाईन स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक प्रणाली उभारण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

तसेच ज्या ठिकाणी कर्मचारी उपलब्ध नाहीत, तेथे कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त्या करून सेवा सुरळीत ठेवाव्यात, असेही ॲड. फुंडकर यांनी सांगितले. रुग्णसंख्या कमी असलेल्या रुग्णालयांचे विलिनीकरण  आणि २५ नवीन रुग्णालयांच्या बांधकामास गती देण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

000

सृदृढ बालके आपल्या देशाचे भविष्य असून त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणे हे उज्ज्वल भविष्यासाठी

 सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या, सृदृढ बालके आपल्या देशाचे भविष्य असून त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणे हे उज्ज्वल भविष्यासाठी गुंतवणूक करणे आहे. मुलांमधील असंसर्गजन्य आजार याविषयी अधिक व्यापक जनजागृती होण्यासाठी अधिवेशन काळात विधिमंडळ सदस्यांसाठी कार्यशाळा आयोजित केली जाईल असेही त्यांनी सांगितले. राज्याचा आरोग्य विभाग व युनिसेफ यांच्यामार्फत आरोग्यदायी बालपण ही संकल्पना राबविण्यात येणार असून यामध्ये लोकप्रतिनिधींचा सहभाग व  पुढाकार महत्वाचा असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

 

राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या, आधुनिक जीवनशैली, बदलती आहार पद्धती आणि शारीरिक निष्क्रियतेमुळे मुलांमध्ये लठ्ठपणा, मधुमेह, उच्च रक्तदाब, मानसिक ताणतणाव यासारखे असंसर्गजन्य आजार वाढत आहेत. यावर मात करण्यासाठी  समाज, शाळा, पालक आणि लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी महत्वाची आहे. आपल्या भागातील प्रत्येक बालक सृदृढ, निरोगी राहावे, ते शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या सक्षम असावे यासाठी आरोग्य विभागामार्फत राबविण्यावर येणारे उपक्रम यशस्वीपणे राबिण्यावर भर देण्यात यावा. तसेच शाळांमध्ये नियमित आरोग्य तपासणी शिबिरे, तंदुरुस्त बालपण मोहीम आयोजन, पौष्टिक आहार आणि शारीरिक क्रियाशीलतेबाबत जनजागृती आणि मुलांच्या मानसिक आरोग्याकडे विशेष लक्ष देण्यात यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

पालघर जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या कामास गती देण्यासाठी वॉररुमध्ये हा प्रकल्प घ्यावा

 पालघर जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या

कामास गती देण्यासाठी वॉररुमध्ये हा प्रकल्प घ्यावा

- पालघर पालकमंत्री गणेश नाईक

           

मुंबई, दि. 31 : पालघरमधील जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. त्याच्या परिसरातील निवासस्थांनाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण यासाठी हा प्रकल्प मुख्यमंत्री वॉर रुममध्ये घेण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश वन मंत्री तथा पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी दिले.

पालघर जिल्ह्यातील सामान्य रुग्णालय, सफाळे येथील ग्रामीण रुग्णालय, मनोर येथील ट्रॉमा केअर सेंटर व पालघरमधील परिचर्या महाविद्यासंदर्भात कामाचा आढावा मंत्री नाईक यांनी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी वसई विरार महापालिकेचे आयुक्त मनोज सुर्यवंशी, पालघर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे यांच्यासह आरोग्य विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री नाईक म्हणाले की, पालघर जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या इमारत बांधकामाचा वाढीव खर्चाच्या निधीसाठी पाठपुरावा करण्यात यावा. आदिवासी भागातील बांधवांसाठी हे रुग्णालय उपयुक्त असल्याने तो लवकर पूर्ण करून सुरू करण्यासाठी त्याचा समावेश मुख्यमंत्री वॉररुम प्रकल्पांमध्ये करण्यात यावा. यासाठी आवश्यक तो प्रस्ताव तातडीने सादर करावा.

सफाळे येथील ग्रामीण रुग्णालय व मनोर येथील ट्रॉमा केअर सेंटरच्या बांधकामासाठी आवश्यक तो निधी मिळविण्यात येईल. मात्र, तोपर्यंत उपलब्ध असलेल्या निधीतून काम सुरू करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.

प्रत्येक अधिकाऱ्यांनी कंत्राटी डॉक्टर्स, कर्मचाऱ्यांचा वेतनाचा विषय प्राधान्याने

 मंत्री श्री. आबिटकर म्हणाले, प्रत्येक अधिकाऱ्यांनी कंत्राटी डॉक्टर्स, कर्मचाऱ्यांचा वेतनाचा विषय प्राधान्याने घ्यावा. शासनाकडून वेतनासाठी देण्यात आलेल्या अनुदानाचा नियमित आढावा घ्यावा. वेतन नियमित देण्यासाठी ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही झाली पाहिजे. जिल्ह्यात डॉक्टर्स, कंत्राटी सेवावरील अधिकारी-कर्मचारी यांच्या  वेतनासाठी प्राप्त झालेले अनुदान, झालेला खर्च याचा नियमित आढावा संबंधित आरोग्य उपसंचालकांनी नियमितपणे घ्यावा. वेतनासाठी देण्यात आलेले अनुदान खर्ची न झाल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित केली जाईल. वेतनासाठी शिल्लक अनुदान पुढील आठ दिवसात खर्च झाले पाहिजे. भविष्यात या विषयी कोणत्याही प्रकारची तक्रार आल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल, असेही आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.

बैठकीत आशा स्वयंसेविकांच्या मानधनासंदर्भातही आढावा घेण्यात आला. आशा स्वयंसेविकांसाठी ऑक्टोबर महिन्याचे ८४ कोटी रुपयांचा मानधनासाठीचा निधी शासन स्तरावरून वितरित केला जाणार आहे. दीपावली सणानिमित्त असल्याने हे मानधन संबंधित आशा स्वयंसेविकांच्या खात्यावर त्वरित जमा करण्याचे निर्देश आरोग्य मंत्री आबिटकर यांनी दिले. तसेच एनएचएम कर्मचाऱ्यांचे पैसे तत्काळ त्यांच्या खात्यावर जमा करावेत. या कामी कोणतीही दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

०००००