एक पाऊल थायलेसेमिया मुक्तीकडे’ अभियान थायलेसेमिया मुक्तीसाठी जनजागृतीसह तपासण्यांवर भर द्यावा

 ‘एक पाऊल थायलेसेमिया मुक्तीकडे’ अभियान

थायलेसेमिया मुक्तीसाठी जनजागृतीसह तपासण्यांवर भर द्यावा

- राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

 

मुंबई, दि. 29 : थायलेसेमिया आजार रोखण्यासाठी जनजागृती ही सर्वात महत्वाची आहे. तसेच या आजाराविषयीच्या तपासण्याही होणे गरजेचे असल्याने थायलेसेमिया आजार रोखण्यासाठी जनजागृतीसह तपासण्यांवर भर द्यावा. तसेच या आजारापासून महाराष्ट्र मुक्त करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘एक पाऊल थायलेसेमिया मुक्तीकडे अभियान’ 8 मे 2025 पासून सुरू करण्यात येत आहे. या अभियानाच्या पहिल्या दिवशी राज्यातील सर्व थायलेसेमिया ग्रस्त रुग्णांना दिव्यांग प्रमाणपत्र देण्यात यावे, अशा सूचना सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी दिल्या.

 

            थायलेसेमिया रुग्णांचा राज्यस्तरीय आढावा बैठकीमध्ये त्या बोलत होत्या. यावेळी अतिरिक्त संचालक आरोग्य सेवा डॉ . महेंद्र केंद्रे, अवर सचिव अविनाश जाधव यांच्यासह परभणीचे थायलेसेमिया प्रतिसाद केंद्राचे डॉ लक्ष्मीकांत पिंपळगावकर आदी उपस्थित होते.  

            थायलेसेमिया हा एक अनुवंशिक अजार असून याविषयी पालकांमध्ये जागरुकता निर्माण करणे गरजेचे असल्याचे सांगून राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या की, यासाठी जनजागृती शिबिरांचे आयोजन करावे. या आजाराची कारणे आणि लक्षणे याविषयी लोकांना माहिती द्यावी. या आजाराविषयी जनजागृती करण्यासाठी  आशा सेविकांना प्रशिक्षण द्यावे. राज्यात विविध विभागांचे समन्वयक नेमण्यात आलेले आहेत. त्यांनाही यामध्ये सहभागी करावे. तसेच याविषयी केलेल्या कामाचा नियमित आढावा घेण्यात यावा. गरोदर मातांची सिकलसेलसह थायलेसेमियाची तपासणी करण्यासाठी नियोजन करावे. यासाठी सीएसआर फंड मिळण्यासाठीचा प्रस्ताव तयार करावा. सध्या अस्तित्वास असलेल्या 104 या टोल फ्रि कमांकावरही या आजाराविषयीची माहिती  व समुपदेशन उपलब्ध करून द्यावे, याकरिता संकेतस्थळ तयार करावे, अशा सूचनाही राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर यांनी यावेळी दिल्या.

00000

थायलेसेमिया मुक्तीसाठी ‘एक पाऊल थायलेसेमिया मुक्तीकडे’ अभियान थायलेसेमिया मुक्तीसाठी जनजागृतीसह तपासण्यांवर भर द्यावा

 थायलेसेमिया मुक्तीसाठी 

‘एक पाऊल थायलेसेमिया मुक्तीकडे’ अभियान

थायलेसेमिया मुक्तीसाठी जनजागृतीसह तपासण्यांवर भर द्यावा

- राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

 

मुंबई, दि. 29 : थायलेसेमिया आजार रोखण्यासाठी जनजागृती ही सर्वात महत्वाची आहे. तसेच या आजाराविषयीच्या तपासण्याही होणे गरजेचे असल्याने थायलेसेमिया आजार रोखण्यासाठी जनजागृतीसह तपासण्यांवर भर द्यावा. तसेच या आजारापासून महाराष्ट्र मुक्त करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘एक पाऊल थायलेसेमिया मुक्तीकडे अभियान’ 8 मे 2025 पासून सुरू करण्यात येत आहे. या अभियानाच्या पहिल्या दिवशी राज्यातील सर्व थायलेसेमिया ग्रस्त रुग्णांना दिव्यांग प्रमाणपत्र देण्यात यावे, अशा सूचना सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी दिल्या.

 

            थायलेसेमिया रुग्णांचा राज्यस्तरीय आढावा बैठकीमध्ये त्या बोलत होत्या. यावेळी अतिरिक्त संचालक आरोग्य सेवा डॉ . महेंद्र केंद्रे, अवर सचिव अविनाश जाधव यांच्यासह परभणीचे थायलेसेमिया प्रतिसाद केंद्राचे डॉ लक्ष्मीकांत पिंपळगावकर आदी उपस्थित होते.  

            थायलेसेमिया हा एक अनुवंशिक अजार असून याविषयी पालकांमध्ये जागरुकता निर्माण करणे गरजेचे असल्याचे सांगून राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या की, यासाठी जनजागृती शिबिरांचे आयोजन करावे. या आजाराची कारणे आणि लक्षणे याविषयी लोकांना माहिती द्यावी. या आजाराविषयी जनजागृती करण्यासाठी  आशा सेविकांना प्रशिक्षण द्यावे. राज्यात विविध विभागांचे समन्वयक नेमण्यात आलेले आहेत. त्यांनाही यामध्ये सहभागी करावे. तसेच याविषयी केलेल्या कामाचा नियमित आढावा घेण्यात यावा. गरोदर मातांची सिकलसेलसह थायलेसेमियाची तपासणी करण्यासाठी नियोजन करावे. यासाठी सीएसआर फंड मिळण्यासाठीचा प्रस्ताव तयार करावा. सध्या अस्तित्वास असलेल्या 104 या टोल फ्रि कमांकावरही या आजाराविषयीची माहिती  व समुपदेशन उपलब्ध करून द्यावे, याकरिता संकेतस्थळ तयार करावे, अशा सूचनाही राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर यांनी यावेळी दिल्या.

राज्य कामगार विमा योजनेतील रुग्णालये होणार अत्याधुनिक

 राज्य कामगार विमा योजनेतील रुग्णालये होणार अत्याधुनिक

 सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर

 

मुंबई, दि. 24 : राज्यातील कामगार विमा योजनेंतर्गत येणाऱ्या सर्व रुग्णालयातील पायाभूत सुविधा आणि यंत्रसामग्री आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात यावा, असे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले.

 

राज्य कामगार विमा योजनेच्या मुख्य कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत मंत्री श्री. आबिटकर बोलत होते. या वेळी वैद्यकीय संचालक डॉ. शशी कोळूणूरकर, संचालक (प्रशासन) सोहम वायाळ, उपसंचालक सचिन देसाई तसेच राज्यातील विविध राज्य विमा रुग्णालयांचे वैद्यकीय अधिकारी उपस्थित होते.

 

मंत्री श्री.आबिटकर म्हणाले, राज्यातील रेशन दुकानदार, पतसंस्था व शिक्षक यांनाही कामगार विमा योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात याव्यात. तसेच रुग्णालयातील रुग्णसंख्या वाढवण्यासाठी आरोग्य अधिकाऱ्यांनी शिबिरे आयोजित करावीत आणि सुविधा वाढवण्याचे प्रयत्न करावेत. याचबरोबर रुग्णालयांचा दर्जा वाढविण्यासाठी नवीन योजना तयार कराव्यात. शासनाकडून साहित्य व यंत्रसामग्री पुरवण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. रिक्त पदे भरण्यासाठीही तातडीने कार्यवाही केली जाईल तसेच डायलिसिससारख्या आधुनिक सुविधा निर्माण करण्यावर भर दिला जाणार असून, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी जबाबदारीने व जलदगतीने काम करावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले. कामगारांची नोंदणी करताना येणाऱ्या अडचणी शोधून त्या सोडवण्यासाठी उपाययोजना सुचवण्यात याव्यात व जनजागृतीसाठी उपक्रम राबवावेत.

एक महिन्यानंतर या सूचनांचा पुन्हा आढावा घेतला जाईल. कामात प्रगती न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल. रुग्णालयांचा दर्जा वाढवण्यासाठी नवीन योजना तयार करण्यात याव्यात.

मुख्यमंत्री सहायता निधीची संपूर्ण सेवा 'व्हॉट्सअप'वर उपलब्ध करावी,pl share, हेल्पफुल policy

 मुख्यमंत्री सहायता निधीची संपूर्ण सेवा

'व्हॉट्सअप'वर उपलब्ध करावी

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

आरोग्यविषयक सर्व योजनांचा लाभ एकाच अर्जाद्वारे द्यावा

 

मुंबई, दि. 23 : राज्य शासनाच्या विविध सेवा व्हॉट्सअपवर उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने मेटासोबत सामंजस्य करार केला आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्री सहायता निधीची संपूर्ण प्रणाली व्हॉट्सॲपवर उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. आरोग्यविषयक सर्व योजनांसाठी एकच पोर्टल आणि अर्ज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. मुख्यमंत्री सहायता निधीबाबत सर्व सेवा व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून नागरिकांना सहज उपलब्ध होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री सहायता निधीसंदर्भात आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक आदीसह डॉक्टर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी आर्थिक तरतूद वाढविण्यासाठी ‘सीएसआर’ (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) मधून निधी घ्यावा. यासाठी संस्था स्थापन करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. ही संस्था सीएसआर निधी मिळवून तो मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी नागरिकांच्या सेवेसाठी उपयोगात आणेल. ही संस्था मुख्यमंत्री सहायता निधी आणि सीएसआर यामध्ये मध्यस्थ म्हणून काम करेल. मुख्यमंत्री सहायता निधीची सेवा अधिकाधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उपयोग करण्यात यावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, रुग्णसेवेत येत असलेल्या अडचणींवर मात करीत रुग्ण सेवेसाठी निधीचा जास्तीत जास्त उपयोग करावा. यासाठी रुग्णालयांची संलग्नता वाढवून जास्तीत जास्त रुग्णालये पॅनल करावी. मुख्यमंत्री सहायता निधी, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री आयुष्यमान भारत योजना यापैकी रुग्णाला कुठल्या योजनेचे लाभ मिळेल, यापूर्वी घेतलेला लाभ, कुठल्या आजारावर किती लाभ मिळाला याबाबत सर्व माहिती पोर्टलवर असावी. गरजूला लाभ मिळाला पाहिजे, यासाठी पारदर्शकता आणावी. तालुकानिहाय रुग्णमित्र नियुक्त करावे. निधीबाबत सुधारित पोर्टल आणि टोल फ्री क्रमांक तयार करण्यात यावा. पोर्टलवर जियो टॅगिंग उपलब्ध करून दिल्यास रुग्णांना 'लोकेशन' नुसार जवळचे रुग्णालय शोधत उपचारासाठी सहज दाखल होता येईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

राज्यात 31 मार्च 2025 पर्यंत 7 हजार 658 रुग्णांना 67 कोटी 62 लाख 55 हजार रुपयांची आर्थिक मदत कक्षाच्या माध्यमातून देण्यात आली असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

०००

अपघात टाळण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करा

 अपघात टाळण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करा

- कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर

 

मुंबई, दि १५ : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांनी कुरकुंभ (ता. दौंड जि. पुणे) येथील औद्योगिक क्षेत्रात संयुक्तीकरित्या मोहिम राबवून कारखान्याद्वारे होणाऱ्या प्रदूषणाचे नमुने घेऊन आवश्यक कार्यवाही करावी. या मोहिमेमध्ये संबंधीत ग्रामपंचायत प्रतिनिधी सुध्दा घ्यावेत, असे निर्देश कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर यांनी दिले.

 

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपस्थित झालेल्या प्रश्नांच्या अनुषंगाने कामगार विभागाने बैठक आयोजित करणे तसेच पुणे जिल्ह्यातील कुरकुंभ येथील अल्कली अमाइन्स कंपनीमध्ये नुकताच झालेला स्फोट आणि त्यानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीसंदर्भात उद्योग विभाग, पर्यावरण विभाग आणि कामगार विभाग यांची बैठक कामगार मंत्री ॲड. फुंडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीस आमदार राहुल कुल, कुरकुंभ एमआयडीसीमधील संबंधित अधिकारी, रासायनिक उद्योग प्रतिनिधी, पर्यावरण विभाग, कामगार विभाग, संबंधित ग्रामपंचायत प्रतिनिधी तसेच मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी परिसरातील सुरक्षेच्या उपाययोजनांची माहिती दिली. कुरकुंभ परिसरात बहुसंख्य रासायनिक उद्योग कार्यरत असल्याने संभाव्य अपघात रोखण्यासाठी विशेष उपाययोजना आवश्यक असल्याचे मत मंत्री ॲड.फुंडकर यांनी व्यक्त केले. त्यांनी त्वरित उपाययोजना करण्यासाठी स्वतंत्र पथक गठित करून औद्योगिक परिसराची सखोल तपासणी करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना यावेळी दिले.

यावेळी आमदार राहुल कुल यांनी एमआयडीसी परिसरातील कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) संदर्भातील मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, जे उद्योग प्रदूषित पाण्याची निर्मिती करतात, तेच उद्योग सीईटीपी चालवतात, यामुळे प्रदूषणावर प्रभावी नियंत्रण राहात नाही. याबाबत धोरणात्मक फेरआढावा घेऊन अधिकाऱ्यांनी संयुक्तपणे पाहणी करावी आणि आवश्यक त्या उपाययोजना तातडीने राबवाव्यात, असे निर्देश मंत्री ॲड.फुंडकर यांनी दिले.

कामगार मंत्री ॲड.फुंडकर यांनी फायर ऑडीट संबधित महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना अधिनियम, २००६ अंतर्गतचे नियम तात्काळ कार्यान्वित करण्यासाठी उद्योग विभागासोबत समन्वय साधण्याच्या सूचना यावेळी दिल्या.

कामगार विभागाकडे प्रदूषण नियंत्रण व सांडपाण्यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी नसल्याने कामगार मंत्री ॲड.फुंडकर यांनी संबंधित विभागांना आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आदेश यावेळी दिले.

अद्ययावत राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राचे उद्घाटन नवीन तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे आपत्कालीन कार्य केंद्र अधिक सक्षम

 अद्ययावत राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राचे 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन

नवीन तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे 

आपत्कालीन कार्य केंद्र अधिक सक्षम

-         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. 8 :-  राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्रात आधुनिक तंत्रज्ञान, वेगवान संवादव्यवस्था आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) वापरामुळे आपत्ती व्यवस्थापनाला तंत्रज्ञानाचे बळ मिळाले आहे. या नव्या अद्ययावत आपत्कालीन कार्य केंद्रामुळे आपत्तीच्या वेळी जलद, अचूक आणि समन्वित प्रतिसाद देणे अधिक प्रभावी होणार आहे. राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्रातील नवीन तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे केवळ आपत्तीच्या वेळी नाही, तर आपत्तीपूर्व सजगतेपासून पुनर्वसनापर्यंतची परिस्थिती व आपत्ती व्यवस्थापन अधिक सक्षमपणे हाताळता येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  यांनी राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राच्या उद्घाटन प्रसंगी केले.

मंत्रालयात नवीन तंत्रज्ञानाने अद्ययावत केलेल्या राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, पर्यटन, खनिकर्म माजी सैनिक कल्याण मंत्री शंभूराज देसाई, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, इतर मागास बहुजन कल्याण, दुग्धविकास अपारंपरिक ऊर्जामंत्री अतुल सावे, राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, ‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी,

मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव सोनिया सेठी,आपत्ती व्यवस्थापन संचालक सतीशकुमार खडके यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आले.

 

मुख्यमंत्री श्री. फडवणीस म्हणाले, हवामानातील बदलामुळे आपत्तीचे स्वरूप, तीव्रता आणि वारंवारता बदलत आहे. त्यामुळे ‘मिटिगेशन’ आणि घटनांनंतर तात्काळ प्रतिसाद यावर भर देणे आवश्यक आहे. आपत्ती व्यवस्थापनासाठी एक सशक्त ‘कमांड आणि कम्युनिकेशन सिस्टीम’ असणे महत्त्वाचे असून, निर्णय लवकर घेता यावेत, जलद प्रतिसाद देता यावा, यासाठी हे केंद्र उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.

राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातही अशा प्रकारची आधुनिक व्यवस्था उभारण्याचे काम सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. तसेच नागपूर येथे प्रस्तावित आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेच्या स्थापनेच्या निर्णयाचेही मुख्यमंत्री महोदयांनी स्वागत केले.

आपत्ती येऊ नये, हीच आपली इच्छा आहे; पण आलीच, तर तिच्याशी सक्षमपणे लढण्यासाठी आपली व्यवस्था पूर्णपणे सज्ज असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी या आपत्कालीन केंद्राच्या उभारणीत योगदान दिलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांचे व कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले. तसेच अत्यंत आधुनिक आणि सुसज्जित व्यवस्था उभी केल्याबद्दल आपत्ती व्यवस्थापन विभागास त्यांनी शुभेच्छा दिल्या.

कटात मदतीसाठी धावून जाणारा आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष नव्याने सुरू केला त्याबद्दल उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी आपत्ती व्यवस्थापन विभागास शुभेच्छा दिल्या.

तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने दर्जेदार आरोग्यसेवा दुर्गम भागांपर्यंत पोहोचवा

 तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने दर्जेदार आरोग्यसेवा दुर्गम भागांपर्यंत पोहोचवा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. 19 :   आरोग्यसेवेच्या सुविधांसाठी महाराष्ट्र एक महत्त्वपूर्ण केंद्र बनले आहे. राज्यात सर्व प्रकारच्या दर्जेदार आरोग्यसेवा उपलब्ध आहेत.  ही गुणवत्तापूर्ण  आरोग्यसेवा समाजाच्या शेवटच्या टोकावर, अतिदुर्गम भागात राहणाऱ्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचली पाहिजे. यासाठी डॉक्टरांची, तज्ञांची मदत आवश्यक असून आजच्या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आपण या शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत आरोग्यसेवा पोहोचवू शकतो, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज व्यक्त केला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत 22 व्या मुंबई लाईव्ह इंडोस्कोपी अवॉर्ड 2025 चे वितरण करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी डॉ.अमित मायदेव, डॉ.तरंग ग्यानचंदानी, देश विदेशातील डॉक्टर्स आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की,  देशातील प्रत्येक व्यक्तीला दर्जेदार, सुलभ आणि परवडणारी आरोग्यसेवा मिळणे अत्यंत गरजेचं असून दर्जेदार आरोग्यसेवा देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. गेल्या दोन वर्षांमध्ये महाराष्ट्रात दहा नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यामुळे आपल्याला मोठ्या प्रमाणात डॉक्टरांची व आरोग्य सेवकांची गरज असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

इंडोस्कोपी क्षेत्रात उत्कृष्ट योगदान देणाऱ्या डॉक्टरांचा यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते विशेष सत्कार करण्यात आला आहे. यात महाराष्ट्रातील डॉ.राधिका चव्हाण यांना ‘वूमन इन इंडोस्कोपी’ अवॉर्ड, चंडीगड येथील डॉ. सुरेंदर राणा यांना ‘इंडोस्कोपी एज्युकेटर’ अवॉर्ड, ओडिशाचे डॉ.आशुतोष मोहपात्रा यांना ‘लीडर फ्रॉम टायर 2/3 सिटीज’ अवॉर्ड, राजस्थानचे डॉ.मुकेश कल्ला यांना ‘लीडरशिप’ अवॉर्ड, चंडीगड येथील डॉ.जयंत सामंता यांना ‘इम्पॅक्टफुल पब्लिकेशन’ अवॉर्ड, महाराष्ट्राचे डॉ.अमोल बापये आणि तेलंगणा येथील डॉ.मोहन रामचंदानी यांना ‘टेक्निकल स्कील’ अवॉर्ड आणि महाराष्ट्राचे डॉ.प्रवीण सूर्यवंशी यांना ‘इंडोस्कोपी फॉर सर्जन’ हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.

 

थॅलेसेमिया मुक्त महाराष्ट्रासाठी प्रमाणित कार्यपद्धती तयार करण्यात येणार -

 थॅलेसेमिया मुक्त महाराष्ट्रासाठी प्रमाणित कार्यपद्धती तयार करण्यात येणार

-         आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

 

मुंबई, दि. 15 : थॅलेसेमिया मुक्त महाराष्ट्रासाठी लवकरच प्रमाणित कार्यपद्धती तयार करण्यात येणार असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले .

निर्मल भवन येथे थॅलेसेमिया मुक्त महाराष्ट्र बाबत आयोजित बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी  सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे आयुक्त अमगोथू श्रीरंग नायक तसेच मंत्रालयातील संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या म्हणणे थॅलेसेमिया आजारावर वेळीच उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात थॅलेसेमिया मुक्तीचा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी हे पाऊल उचललं आहे.या उपक्रमांद्वारे थॅलेसेमिया सारख्या गंभीर अनुवंशिक आजारावर नियंत्रण मिळवून, महाराष्ट्राला या आजारापासून मुक्त करण्याचा राज्य शासनाने निर्धार केला आहे.

जनजागृतीचे विशेष अभियान

थॅलेसेमिया आजाराबाबत नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी राज्यभर व्यापक जनजागृती मोहीम राबवण्यात येणार आहे.  ग्रामपंचायत स्तरापासून ते शहरांपर्यंत विविध माध्यमांतून माहिती दिली जाणार आहे. थॅलेसेमियाच्या निदानासाठी खासगी रुग्णालये आणि दवाखान्यांमध्ये काही विशिष्ट तपासण्या अनिवार्य केल्या जाणार आहेत. यामुळे वेळेवर निदान होऊन पुढील पिढीत हा आजार पसरण्यापासून रोखता येईल.

थॅलेसेमिया आजाराचे निदान, व्यवस्थापन आणि समुपदेशन यासाठी आरोग्य यंत्रणेतील अधिकाधिक कर्मचाऱ्यांना विशेष कार्यशाळांद्वारे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यामुळे गावागावांपर्यंत या आजाराविषयी योग्य माहिती पोहोचवता येईल.

थॅलेसेमिया झालेल्या रुग्णांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मानसिक आधार देण्यासाठी समुपदेशन सेवा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. यावेळी लक्ष्मीकांत पिंपळगावकर यांनी या आजारावरील सविस्तर माहितीच्या सादरीकरण केले.

Cashless Treatment Up to One Lakh for Accident Victims –

 Cashless Treatment Up to One Lakh for Accident Victims

– Public Health Minister Prakash Abitkar

A Decision to Develop a Separate Mobile App for Hospital Information, Bed Availability, and Complaint Registration

Mumbai, April 18: To ensure timely and quality cashless treatment for patients, hospitals, society officials, and implementing agencies must remain vigilant. Strict action will be taken against those indulging in malpractices. Additionally, the Public Health Department has been directed to provide cashless treatment of up to one lakh rupees for accident victims through affiliated and other emergency hospitals, stated Public Health and Family Welfare Minister Prakash Abitkar.

Minister Abitkar reviewed the progress of the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana and the Mahatma Jyotirao Phule Jan Arogya Yojana at the State Health Assurance Society headquarters in Worli, Mumbai. Present at the meeting were Dr. Omprakash Shete, Chairman of the Ayushman Bharat Mission Maharashtra Committee, Annasaheb Chavan, CEO of the State Health Assurance Society, Dr. Dayanand Jagtap, Deputy CEO, Ashok Atram, Deputy Secretary of the Public Health Department, Dr. Ravindra Shete, Assistant Director, and others.

During the meeting, Minister Abitkar took several key decisions for the effective implementation of these schemes. One such decision was to increase the number of affiliated hospitals from 1792 to 4180. He directed that the selection process should be carried out transparently under the chairmanship of the district collectors.

Other decisions included increasing the number of treatments covered under the scheme, improving rates, including costly treatments like organ transplants, and incorporating primary healthcare services into the scheme. A study committee has been formed to submit its report within one month. It was also decided to develop a separate mobile app for public access to information on hospital availability, bed availability, and complaint registration.

Minister Abitkar also instructed that each affiliated hospital should organize at least one health camp per month, where a minimum of five patients should be treated cashlessly. Local representatives should be involved in these camps, and their publicity should be done beforehand.

For better implementation of the scheme, district-level committees should be established under the chairmanship of the respective ministers, and meetings should be organized without delay. Additionally, a plan to expedite the distribution of Ayushman cards through ASHA workers, Anganwadi workers, ration shopkeepers, and urban service centers was discussed. Minister Abitkar also directed an increase in the honorarium for these workers.

It was mentioned that around 1,300 crores of funding has been distributed to hospitals since March, and further necessary funds will be provided as needed. Minister Abitkar emphasized that the implementation of this ambitious scheme should be fully transparent, and no form of malpractice will be tolerated.

0000

कर्करोग जनजागृती मोहिमेस गती द्या

 कर्करोग जनजागृती मोहिमेस गती द्या

- सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर

 

मुंबई, दि. १८ : कर्करोग संशयित, निदान झालेल्या व उपचारासाठी दाखल रुग्णांची तपशीलवार यादी ठेवावी. त्यांच्या दररोजच्या तपासण्यांचे अहवाल जसे हिमोग्लोबिन, रक्तदाब, रक्तशर्करा याबाबतची माहिती अचूकपणे भरावी. तसेच जिल्हास्तरावरील अधिकारी व उपसंचालक यांनी अधिनस्त संस्थांना भेट देऊन प्रत्यक्ष पाहणी करावी, असे स्पष्ट निर्देश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आरोग्य अधिकाऱ्यांना दिले.

            राज्यातील कर्करोग प्रतिबंध, जनजागृती आणि वेळेवर निदानासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपाययोजनांचा आढावा मंत्री श्री.आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आला. या बैठकीस सहसंचालक, राष्ट्रीय असंसर्गजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम, आरोग्य भवन, मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक परिमंडळांचे उपसंचालक, तसेच या जिल्ह्यांचे जिल्हा शल्य चिकित्सक व जिल्हा आरोग्य अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी राष्ट्रीय असंसर्गजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत सुरू असलेल्या कर्करोग जनजागृती व तपासणी मोहीम २०२५ तसेच कर्करोग निदान वाहनाच्या माध्यमातून होणाऱ्या तपासण्या यांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यात ठाणे, पुणे आणि नाशिक या परिमंडळांतील कामकाजावर विशेष भर देण्यात आला.

            यावेळी मंत्री श्री.आबिटकर यांनी नवीन डे केअर किमोथेरपी सेंटर सुरू करण्यासाठी सूचना करून सर्व आरोग्य संस्थांमध्ये स्वच्छतेची विशेष काळजी घेण्याबद्दल सांगितले. त्याचप्रमाणे धुलाई सेवा व आहार सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याचाही सूचना दिल्या. या मोहिमेमुळे राज्यात कर्करोगासारख्या गंभीर आजारावर वेळेवर निदान व उपचार होण्यास मदत होणार असल्याचे मंत्री श्री.आबिटकर यांनी सांगितले.

000

सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत आरोग्य योजनांचा लाभ देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील राहावे,pl share and save

 सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत आरोग्य योजनांचा 

लाभ देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील राहावे

- विधान परिषद सभापती प्रा. राम शिंदे

जागतिक आरोग्य दिनानिमित्त विविध आरोग्य योजनांचा शुभारंभ संपन्न

    

मुंबई, दि. ७ : सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत शुभारंभ करण्यात आलेल्या विविध योजनांचा लाभ सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी आरोग्य विभागाने सातत्याने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. जेणेकरून आरोग्य विषयक योजनांचा लाभ गरजू नागरिकांना मिळेल आणि त्यापासून कोणीही वंचित राहणार नाही, असे प्रतिपादन विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी केले.

यशवंतराव चव्हाण सेंटर, मुंबई येथे आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमात विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे बोलत होते. यावेळी विधान परिषदेच्या सदस्या मनिषा कायंदे, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव डॉ. निपुण विनायक, विरेन्द्र सिंह, आरोग्य सेवाचे आयुक्त तथा मुंबई राष्ट्रीय अभियानाचे संचालक अमगोथ श्री रंगा नायक, राज्य कामगार विमा योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय, मुंबई आरोग्य सेवा संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर यांच्यासह राज्यातील विविध आरोग्य संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

सभापती प्रा. शिंदे म्हणाले, राज्याचा सार्वजनिक आरोग्य विभाग अतिशय चांगल्या पद्धतीने कार्यरत असून आरोग्य विभागातील कर्मचारी तसेच नागरिकांनी आपल्या निरोगी आरोग्य राखण्यासाठी स्वतःला वेळ द्यावा व नियमित व्यायाम करावा, असा सल्लाही त्यांनी दिला. राज्यातील जनतेचा आरोग्य विभागावर विश्वास आहे. कोविडच्या काळात त्याची प्रचिती सर्वांना आली असून लोकांचा हा विश्वास आरोग्य विभागाने अधिक दृढ करण्यासाठी कसोशीने व कर्तव्य तत्परतेने काम करावे असेही प्राध्यापक शिंदे म्हणाले.

कार्यक्रमात बोलताना आरोग्यमंत्री आबिटकर म्हणाले की, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या योजनांचा सर्वसामान्यांनी फायदा करून घेतल्यास आरोग्य विषयक खर्चात 70% पर्यंत बचत होणार आहे. जिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय आणि ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये सोनोग्राफी, एक्सरे, ईसीजी, सिटी स्कॅन, एमआरआय, डायलेसिस अशा अत्याधुनिक सुविधा आता मोफत उपलब्ध असल्याची माहिती नागरिकांना असणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने आरोग्य विषयक विविध योजनांची व्यापक प्रचार व प्रसिद्धी होणे आवश्यक असल्याचे मत यावेळी त्यांनी व्यक्त केले.

यासोबत सर्व्हायकल कॅन्सर प्रतिबंधासाठी 9 ते 14 वयोगटातील मुलींसाठी लसीकरण मोहिमेची घोषणा झाली. ‘प्रीव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर’ या संकल्पनेनुसार, कॅन्सरसारख्या गंभीर आजारांचे प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. याशिवाय, आरोग्य संस्थांच्या निरीक्षण प्रणालीचे उद्घाटन, बांधकाम प्रकल्पांच्या ऑनलाइन पोर्टलचा शुभारंभ, तसेच CPR थेरपीसारख्या महत्त्वपूर्ण प्रशिक्षण उपक्रमांचाही शुभारंभ आज करण्यात आला. या सर्व उपक्रमांचा उद्देश म्हणजे नागरिकांना वेळीच आणि प्रभावी सेवा उपलब्ध करून देणे आहे.

जागतिक आरोग्य दिनाच्या निमित्ताने आरोग्य विभागात उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या डॉक्टर्स, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा सत्कार करून त्यांचे विशेष सन्मान करण्यात आले. यावेळी बोलताना आरोग्य मंत्री आबिटकर म्हणाले की, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यासाठी प्रत्येकाने आपली सेवा कर्तव्यबुद्धीने केल्यास राज्याची आरोग्यसेवा आणखी गतिमान होण्यास बळ मिळणार आहे. कार्यक्रमाच्या शेवटी, ‘आरोग्यं धनसंपदा’ या मंत्राचा उच्चार करत संपूर्ण महाराष्ट्राच्या आरोग्यसेवेचा संकल्प पुन्हा एकदा नव्याने करण्यात आला. यावेळी उपस्थित मान्यवरांनी सर्व नागरिकांना स्वतःच्या आरोग्याची काळजी घेण्याचे आवाहन देखील मंत्री श्री. आबिटकर यांनी केले.या आरोग्य सेवा योजनांचा झाला शुभारंभ...

• e-Sushrut (HMIS System) संकेतस्थळाचे विस्तारीकरण शुभारंभ

• महाराष्ट्र शुश्रुषागृह नोंदणी प्रणालीचे (Bombay Nursing Home Act) ऑनलाईन पद्धतीने प्रमाणपत्र वितरण शुभारंभ

• राज्यातील 6 जिल्ह्यांत 6 आरोग्य संस्थांमध्ये डायलिसीस युनिटचा शुभारंभ

• राज्यातील आरोग्य संस्थांच्या बांधकामाच्या ऑनलाईन संनियंत्रण व पाठपुरावा सॉफ्टवेअरचे उद्घाटन

• गर्भाशयमुख कर्करोग जनजागृती (9 ते 14 वर्षे वयोगट) अभियान - कर्करोगासंबंधी जनजागृती आणि प्रतिबंधात्मक उपायांची प्रभावी अंमलबजावणी

• महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी रुग्णालयांमध्ये महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेचा शुभारंभ - आता कामगारांसहित सर्वसामान्य जनतेसाठी सुद्धा खुली

• महाराष्ट्र राज्यात सीपीआर प्रशिक्षणाचे उद्घाटन व प्रात्यक्षिकांचे सादरीकरण

• आरोग्य सेवा निरीक्षण प्रणालीचा शुभारंभ

अपघातग्रस्त रुग्णांसाठी एक लाख रुपयांपर्यंतचे कॅशलेस उपचार,रुग्णालयांची माहिती, बेडची उपलब्धता आणि तक्रारी नोंदविण्यासाठी स्वतंत्र मोबाईल ॲप विकसित करण्याचा निर्णय

 अपघातग्रस्त रुग्णांसाठी एक लाख रुपयांपर्यंतचे कॅशलेस उपचार

-         सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर

रुग्णालयांची माहिती, बेडची उपलब्धता आणि तक्रारी नोंदविण्यासाठी

स्वतंत्र मोबाईल ॲप विकसित करण्याचा निर्णय

 

मुंबई, दि १८ : रुग्णांना वेळेवर दर्जेदार तसेच कॅशलेस उपचार मिळावेत यासाठी रुग्णालये, सोसायटीचे अधिकारी व अंमलबजावणी संस्थांना कठोर दक्षता बाळगावी. यात गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच अपघातग्रस्त रुग्णांसाठी एक लाख रुपयांपर्यंतचे कॅशलेस उपचार अंगीकृत व अन्य तातडीच्या रुग्णालयांमधून देण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने कार्यवाही करावी, असे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले.

राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या वरळी, मुंबई येथील मुख्यालयात आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनांच्या कामकाजाचा आढावा मंत्री श्री. आबिटकर यांनी घेतला. यावेळी आयुष्मान भारत मिशन महाराष्ट्र समितीचे अध्यक्ष डॉ. ओमप्रकाश शेटे, राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अण्णासाहेब चव्हाण, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.दयानंद जगताप, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सहसचिव अशोक आत्राम, सहायक संचालक डॉ.रवींद्र शेटे आदि उपस्थित होते.

बैठकी दरम्यान मंत्री श्री.आबिटकर यांनी या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. यामध्ये योजनेतील अंगीकृत रुग्णालयांची संख्या १७९२ वरून ४१८० पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत ही निवड प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबविण्याचे त्यांनी आदेश दिले.

या योजनेतील उपचार संख्येत वाढ, दरामध्ये सुधारणा, अवयव प्रत्यारोपणासारखे महागडे उपचार समाविष्ट करणे, तसेच प्राथमिक आरोग्य सेवाही योजनेत समाविष्ट करण्यासाठी अभ्यास समिती गठित करण्यात आली असून एक महिन्याच्या आत अहवाल सादर करण्याचे आदेश मंत्री श्री.आबिटकर यांनी यावेळी दिले. जनतेसाठी योजनेतील रुग्णालयांची माहिती, बेडची उपलब्धता आणि तक्रारी नोंदविण्यासाठी स्वतंत्र मोबाईल ॲप विकसित करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. प्रत्येक अंगीकृत रुग्णालयाने दर महिन्याला एक आरोग्य शिबिर आयोजित करून किमान पाच रुग्णांवर कॅशलेस उपचार करावेत, अशा शिबिरात लोकप्रतिनिधींना सहभागी करून घेऊन त्याची पूर्वप्रसिद्धी करावी, असे मंत्री श्री.आबिटकर यांनी यावेळी सांगितले.

योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावर समित्या स्थापन करून त्यांच्या बैठका त्वरित आयोजित करण्यात याव्यात. तसेच आयुष्मान कार्ड वाटप मोहिमेस गती देण्यासाठी आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका, रेशन दुकानदार आणि नागरी सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून वाटप करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. या कार्यासाठी त्यांना मिळणाऱ्या मानधनात वाढ करण्याचे निर्देशही मंत्री. श्री.आबिटकर यांनी यावेळी दिले.

रुग्णालयांना मार्च महिन्यापासून सुमारे १,३०० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आल्याचे सांगून, यापुढेही आवश्यक निधी वेळोवेळी दिला जाईल. या महत्त्वाकांक्षी योजनेची अंमलबजावणी पूर्ण पारदर्शकपणे केली जावी आणि कोणत्याही प्रकारचा गैरप्रकार सहन केला जाणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश आरोग्यमंत्री श्री.आबिटकर यांनी यावेळी दिले.

000

थॅलेसेमिया मुक्त महाराष्ट्रासाठी प्रमाणित कार्यपद्धती तयार करण्यात येणार -

 थॅलेसेमिया मुक्त महाराष्ट्रासाठी प्रमाणित कार्यपद्धती तयार करण्यात येणार

-         आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

 

मुंबई, दि. 15 : थॅलेसेमिया मुक्त महाराष्ट्रासाठी लवकरच प्रमाणित कार्यपद्धती तयार करण्यात येणार असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले .

निर्मल भवन येथे थॅलेसेमिया मुक्त महाराष्ट्र बाबत आयोजित बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी  सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे आयुक्त अमगोथू श्रीरंग नायक तसेच मंत्रालयातील संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या म्हणणे थॅलेसेमिया आजारावर वेळीच उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात थॅलेसेमिया मुक्तीचा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी हे पाऊल उचललं आहे.या उपक्रमांद्वारे थॅलेसेमिया सारख्या गंभीर अनुवंशिक आजारावर नियंत्रण मिळवून, महाराष्ट्राला या आजारापासून मुक्त करण्याचा राज्य शासनाने निर्धार केला आहे.

जनजागृतीचे विशेष अभियान

थॅलेसेमिया आजाराबाबत नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी राज्यभर व्यापक जनजागृती मोहीम राबवण्यात येणार आहे.  ग्रामपंचायत स्तरापासून ते शहरांपर्यंत विविध माध्यमांतून माहिती दिली जाणार आहे. थॅलेसेमियाच्या निदानासाठी खासगी रुग्णालये आणि दवाखान्यांमध्ये काही विशिष्ट तपासण्या अनिवार्य केल्या जाणार आहेत. यामुळे वेळेवर निदान होऊन पुढील पिढीत हा आजार पसरण्यापासून रोखता येईल.

थॅलेसेमिया आजाराचे निदान, व्यवस्थापन आणि समुपदेशन यासाठी आरोग्य यंत्रणेतील अधिकाधिक कर्मचाऱ्यांना विशेष कार्यशाळांद्वारे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यामुळे गावागावांपर्यंत या आजाराविषयी योग्य माहिती पोहोचवता येईल.

थॅलेसेमिया झालेल्या रुग्णांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मानसिक आधार देण्यासाठी समुपदेशन सेवा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. यावेळी लक्ष्मीकांत पिंपळगावकर यांनी या आजारावरील सविस्तर माहितीच्या सादरीकरण केले.

०००००००

ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा बळकटीकरणासाठी वैद्यकीय व्यावसायिकांचा सहभाग महत्वाचा

 ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा बळकटीकरणासाठी

वैद्यकीय व्यावसायिकांचा सहभाग महत्वाचा

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि.१५ : महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद राज्यातील नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांना सातत्यपूर्ण वैद्यकीय शिक्षण (सीएमई) प्रणालीच्या माध्यमातून त्यांचा परवाना नूतनीकरणासाठी क्रेडीट पॉईंट दिले जातात. याच अनुषंगाने ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा बळकटीकरणासाठी नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांचा सहभाग महत्वाचा आहे. यासाठी नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांना ग्रामीण भागात स्वेच्छा सेवेसाठी क्रेडीट पॉईंट द्यावे, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेला दिल्या आहेत.

ग्रामीण भागातील सर्व सामान्य नागरिकांना त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे योग्य ते उपचार प्राप्त होत नाही. त्यासाठी नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांना ग्रामीण भागात स्वेच्छा सेवा देता यावी. जेणे करून ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य नागरिकांना देखील चांगल्या प्रकारचे उपचार व आरोग्य सेवा उपलब्ध होण्यास मदत होईल. मुख्यमंत्री यांच्या सूचनांचे पालन करत, महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेने राज्यातील नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांसाठी सातत्यपूर्ण वैद्यकीय शिक्षण (सीएमई) प्रणालीत काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत.

महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदे अंतर्गत सद्य:स्थितीत साधारण दोन लाख वैद्यकीय व्यावसायिक कार्यरत आहेत. या वैद्यकीय व्यावसायिकांचे वैद्यकीय परवान्यांचे दर पाच वर्षांनी नुतनीकरण करण्यात येते. हे नुतनीकरण करण्यासाठी या वैद्यकीय व्यावसायिकांना क्रेडीट पॉईंट दिले जातात. हे क्रेडीट पॉईंट देतांना वैद्यकीय व्यावसायिकांनी त्यांच्या क्षेत्रातील ज्ञान अद्ययावत करण्यासाठी विविध परिषदांना उपस्थित राहणे आवश्यक असते. परंतू मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वैद्यकीय व्यावसायिकांसाठी असलेल्या सीएमई प्रणालीत सुधारणा करण्याच्या दिलेल्या निर्देशांनुसार, वैद्यकीय व्यावसायिकांना सीएमई प्रणाली अंतर्गत वैद्यकीय परवाना नुतनीकरणासाठी ग्रामीण भागात घेण्यात येणारे मोफत वैद्यकीय शिबीरे व इतर सेवाभावी उपक्रमांच्या माध्यातून स्वेच्छा सेवा देणे, आवश्यकता भासल्यास शस्त्रक्रिया करणे अशा प्रकारचे कोणत्याही मानधनाशिवाय आरोग्य सेवेत योगदान देता येणार आहे. तसेच तरुण डॉक्टर्स यांना देखील ग्रामीण भागातील आरोग्य समस्या जाणून घेणे शक्य होणार आहे. खऱ्या अर्थाने ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या आरोग्य विषयक समस्या डॉक्टरांपर्यंत पोहचण्यास मदत होणार असून शहरी भागातील डॉक्टरांना वैज्ञानिक दृष्ट्या ग्रामीण भागातील आरोग्य समस्यांचा अभ्यास करणे शक्य होणार आहे. तसेच काही नोंदणीकृत डॉक्टर्स या स्वरूपाच्या सेवा देत आहेत. या प्रकारची सुधारणा सीएमई प्रणालीत करण्यात आली असल्याची माहिती महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेमार्फत देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेने केलेल्या सुधारणांनुसार, नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिक गावांमधील वैद्यकीय व सर्जिकल्स शिबिरांमध्ये जाऊन स्वेच्छा सेवा देतील. गावपातळीवरील वैद्यकीय शिबिरांमध्ये तीन तास काम केल्यास एक पॉईंट व सहा तास काम केल्यास दोन पॉईंट दिले जाणार आहेत. या पॉईंटसची मदत वैद्यकीय व्यावसायिकांना वैद्यकीय परवाना नुतनीकरण करतांना होणार आहे.

मुख्यमंत्री सहायता निधी अंतर्गत तीन हजार ८०० व धर्मादायचे ५५० रुग्णालये, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये अशा साधारण चार हजार ५०० रुग्णालयांचा समावेश आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष, धर्मादाय आयुक्त व राष्ट्रीय हेल्थ मिशन यांच्या समन्वयातून राज्यभर ग्रामीण भागांमध्ये आतापर्यंत साधारण नऊ हजार ५०० आरोग्य शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले असून अजून ही अशा प्रकारच्या सामुदायिक आरोग्य शिबिरांचे आयोजन करण्यात येत आहे. या सामुदायिक आरोग्य शिबिरांमध्ये साधारण ५० टक्के नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिक सहभागी होत असतात. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना तज्ज्ञ डॉक्टर्स कडून उपचार मिळण्यास मदत होत असते. जेणे करून ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा बळकट करण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रयत्न यशस्वी होण्यासाठी हातभार लागणार आहे.

ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा बळकटीकरणासाठी वैद्यकीय व्यावसायिकांचा सहभाग महत्वाचा

 ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा बळकटीकरणासाठी

वैद्यकीय व्यावसायिकांचा सहभाग महत्वाचा

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि.१५ : महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद राज्यातील नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांना सातत्यपूर्ण वैद्यकीय शिक्षण (सीएमई) प्रणालीच्या माध्यमातून त्यांचा परवाना नूतनीकरणासाठी क्रेडीट पॉईंट दिले जातात. याच अनुषंगाने ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा बळकटीकरणासाठी नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांचा सहभाग महत्वाचा आहे. यासाठी नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांना ग्रामीण भागात स्वेच्छा सेवेसाठी क्रेडीट पॉईंट द्यावे, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेला दिल्या आहेत.

ग्रामीण भागातील सर्व सामान्य नागरिकांना त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे योग्य ते उपचार प्राप्त होत नाही. त्यासाठी नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांना ग्रामीण भागात स्वेच्छा सेवा देता यावी. जेणे करून ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य नागरिकांना देखील चांगल्या प्रकारचे उपचार व आरोग्य सेवा उपलब्ध होण्यास मदत होईल. मुख्यमंत्री यांच्या सूचनांचे पालन करत, महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेने राज्यातील नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांसाठी सातत्यपूर्ण वैद्यकीय शिक्षण (सीएमई) प्रणालीत काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत.

महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदे अंतर्गत सद्य:स्थितीत साधारण दोन लाख वैद्यकीय व्यावसायिक कार्यरत आहेत. या वैद्यकीय व्यावसायिकांचे वैद्यकीय परवान्यांचे दर पाच वर्षांनी नुतनीकरण करण्यात येते. हे नुतनीकरण करण्यासाठी या वैद्यकीय व्यावसायिकांना क्रेडीट पॉईंट दिले जातात. हे क्रेडीट पॉईंट देतांना वैद्यकीय व्यावसायिकांनी त्यांच्या क्षेत्रातील ज्ञान अद्ययावत करण्यासाठी विविध परिषदांना उपस्थित राहणे आवश्यक असते. परंतू मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वैद्यकीय व्यावसायिकांसाठी असलेल्या सीएमई प्रणालीत सुधारणा करण्याच्या दिलेल्या निर्देशांनुसार, वैद्यकीय व्यावसायिकांना सीएमई प्रणाली अंतर्गत वैद्यकीय परवाना नुतनीकरणासाठी ग्रामीण भागात घेण्यात येणारे मोफत वैद्यकीय शिबीरे व इतर सेवाभावी उपक्रमांच्या माध्यातून स्वेच्छा सेवा देणे, आवश्यकता भासल्यास शस्त्रक्रिया करणे अशा प्रकारचे कोणत्याही मानधनाशिवाय आरोग्य सेवेत योगदान देता येणार आहे. तसेच तरुण डॉक्टर्स यांना देखील ग्रामीण भागातील आरोग्य समस्या जाणून घेणे शक्य होणार आहे. खऱ्या अर्थाने ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या आरोग्य विषयक समस्या डॉक्टरांपर्यंत पोहचण्यास मदत होणार असून शहरी भागातील डॉक्टरांना वैज्ञानिक दृष्ट्या ग्रामीण भागातील आरोग्य समस्यांचा अभ्यास करणे शक्य होणार आहे. तसेच काही नोंदणीकृत डॉक्टर्स या स्वरूपाच्या सेवा देत आहेत. या प्रकारची सुधारणा सीएमई प्रणालीत करण्यात आली असल्याची माहिती महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेमार्फत देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेने केलेल्या सुधारणांनुसार, नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिक गावांमधील वैद्यकीय व सर्जिकल्स शिबिरांमध्ये जाऊन स्वेच्छा सेवा देतील. गावपातळीवरील वैद्यकीय शिबिरांमध्ये तीन तास काम केल्यास एक पॉईंट व सहा तास काम केल्यास दोन पॉईंट दिले जाणार आहेत. या पॉईंटसची मदत वैद्यकीय व्यावसायिकांना वैद्यकीय परवाना नुतनीकरण करतांना होणार आहे.

मुख्यमंत्री सहायता निधी अंतर्गत तीन हजार ८०० व धर्मादायचे ५५० रुग्णालये, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये अशा साधारण चार हजार ५०० रुग्णालयांचा समावेश आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष, धर्मादाय आयुक्त व राष्ट्रीय हेल्थ मिशन यांच्या समन्वयातून राज्यभर ग्रामीण भागांमध्ये आतापर्यंत साधारण नऊ हजार ५०० आरोग्य शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले असून अजून ही अशा प्रकारच्या सामुदायिक आरोग्य शिबिरांचे आयोजन करण्यात येत आहे. या सामुदायिक आरोग्य शिबिरांमध्ये साधारण ५० टक्के नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिक सहभागी होत असतात. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना तज्ज्ञ डॉक्टर्स कडून उपचार मिळण्यास मदत होत असते. जेणे करून ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा बळकट करण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रयत्न यशस्वी होण्यासाठी हातभार लागणार