महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये पात्र मातांपर्यंत उपचार वेळेत पोहोचविण्यासाठी स्वतंत्र पाठपुरावा

 महानगरपालिका क्षेत्रातही उपचार सेवा प्रभावीपणे पोहोचत आहे. लातूर, नाशिक, भिवंडी, कोल्‍हापूर, उल्‍हासनगर, नांदेड-वाघाळा, नवी मुंबई, सोलापूर, चंद्रपूर, परभणी व सांगली-मिरज कुपवाड  या क्षेत्रांमध्ये उपचारांचे प्रमाण १०० टक्‍के आहे. इतर सर्व महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये पात्र मातांपर्यंत उपचार वेळेत पोहोचविण्यासाठी स्वतंत्र पाठपुरावा करण्यात येत आहे. उपचारांचे प्रमाण तुलनेने कमी असलेल्या नंदुरबार, सोलापूर, गडचिरोली, पालघर, नाशिक आणि भंडारा या जिल्ह्यांसाठी विशेष कृती आराखडा तयार करण्यात येत आहे. या भागांमध्ये जिल्हानिहाय उद्दिष्टे निश्चित करून आशासेविका, आरोग्यसेविका, वैद्यकीय अधिकारी आणि जिल्हा आरोग्य यंत्रणेमार्फत उपचार कव्हरेज वाढविण्यावर भर दिला जात आहे. शिवाय सार्वजनिक आरोग्य विभागाने तीव्र रक्तक्षय असलेल्या सर्व गर्भवती महिलांना त्यांच्या हिमोग्लोबिनची पातळी वाढविण्यासाठी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली आयर्न सुक्रोज/फेरिक कार्बोक्सि माल्टोज इंजेक्शन देण्यासाठी जानेवारी 2026  ते मार्च 2026 अखेर विशेष मोहीम राबविली आहे. गरोदर मातांवर रक्तक्षयाचे उपचार नेहमी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखालीच करावी लागतात.

महाराष्ट्र शासन आणि इंडियन डेंटल असोसिएशनमध्ये दंत पर्यटनाला चालना देण्यासाठी सामंजस्य करार

 महाराष्ट्र शासन आणि इंडियन डेंटल असोसिएशनमध्ये

दंत पर्यटनाला चालना देण्यासाठी सामंजस्य करार

 

मुंबई, दि.11 : विकसित महाराष्ट्र 2047 या राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी संकल्पनेच्या अनुषंगाने राज्यात दंत पर्यटन (डेंटल टुरिझम) क्षेत्राला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन आणि इंडियन डेंटल असोसिएशन (आयडीए) यांच्यात सामंजस्य करार (एमओयू) करण्यात आला आहे. राजशिष्टाचार, परकीय गुंतवणूक, डायसपोरा आणि आऊटरीच विभागाच्या पुढाकाराने हा करार करण्यात आला.

मुंबई येथे झालेल्या कार्यक्रमात महाराष्ट्र शासनातर्फे सचिव डॉ. राजेश गवांदे आणि उप सचिव अविनाश सोलावट तसेच इंडियन डेंटल असोसिएशनतर्फे मानद सरचिटणीस डॉ. अशोक ढोबळे यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.

राज्यात पर्यटनाच्या नव्या संधी निर्माण करणे, विविध क्षेत्रांमध्ये परकीय गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि महाराष्ट्राला जागतिक स्तरावरील आरोग्यसेवा केंद्र म्हणून विकसित करणे या उद्देशाने हा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. या कराराद्वारे महाराष्ट्राला दंत आरोग्य आणि उपचारांसाठी सुरक्षित, पारदर्शक आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक केंद्र म्हणून विकसित करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

या सामंजस्य कराराअंतर्गत देश-विदेशातील रुग्णांना महाराष्ट्रातील दंत उपचार सुविधा, टेलि-कन्सल्टेशन सेवा आणि अन्य आवश्यक आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. तसेच दंत आरोग्य क्षेत्रातील प्रशिक्षण, उपचार, संशोधन आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रमांना चालना देण्यासाठी दोन्ही संस्था परस्पर सहकार्य करणार आहेत.

मार्गदर्शन, संवाद सहाय्य आणि विविध विभागांशी समन्वय साधण्यासाठी शासन मदत करेल.  तर इंडियन डेंटल असोसिएशन प्रशिक्षण, संशोधन, नवोपक्रम आणि हितधारकांच्या सहभागासाठी आवश्यक सहाय्य उपलब्ध करून देईल. दंत पर्यटनाला जागतिक स्तरावर प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध बैठका, कार्यशाळा, परिषद आणि जनजागृती कार्यक्रमांचे आयोजनही करण्यात येणार आहे.

यामुळे महाराष्ट्राच्या आरोग्य पर्यटन क्षेत्राला नवी दिशा मिळण्याबरोबरच राज्याच्या आर्थिक विकासालाही हातभार लागणार आहे.

हा करार तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू राहणार असून तो अबाध्य (Non-Binding) आणि गैर-आर्थिक स्वरूपाचा आहे. कोणत्याही प्रकारची आर्थिक बांधिलकी या करारातून निर्माण होणार नसून विशिष्ट प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र करार करण्यात येणार आहेत.  हा करार केवळ सहकार्याची रूपरेषा निश्चित करणारा इच्छापत्र स्वरूपाचा असून त्यातून कोणतेही कायदेशीर अथवा आर्थिक बंधन निर्माण होणार नाही. कराराचा कालावधी तीन वर्षांचा असून कोणत्याही पक्षाला 30 दिवसांची लेखी नोटीस देऊन करारातून बाहेर पडता येणार आहे.

या उपक्रमामुळे महाराष्ट्राला दंत पर्यटनाच्या क्षेत्रात राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नवे स्थान प्राप्त होण्यास मदत होईल, तसेच राज्यातील आरोग्य पर्यटनाला चालना मिळून रोजगार, गुंतवणूक आणि आरोग्यसेवा क्षेत्राच्या विकासाला बळ मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.

अफकॉन्सने दिलेली मदत केवळ आर्थिक सहाय्य नसून अनेक बालकांच्या उपचार

 मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, कर्करोगासारख्या गंभीर आजारामध्ये वेळेवर निदान होणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. आर्थिक अडचणींमुळे अनेक कुटुंबांना आवश्यक तपासण्या करता येत नाहीत. अशा परिस्थितीत अफकॉन्सने दिलेली मदत केवळ आर्थिक सहाय्य नसून अनेक बालकांच्या उपचार प्रक्रियेला गती देणारी आणि त्यांच्या कुटुंबांना दिलासा देणारी ठरली आहे. शासनाच्या प्रयत्नांना उद्योग क्षेत्राची अशी साथ मिळाल्यास आरोग्य, शिक्षण आणि सामाजिक विकासाची उद्दिष्टे अधिक वेगाने साध्य होऊ शकतात. म्हणूनच समाजातील दुर्बल घटकांच्या उन्नतीसाठी सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील भागीदारी अधिक बळकट होणे आवश्यक आहे.

 

कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या सामाजिक बांधिलकीचे हे एक उत्कृष्ट उदाहरण ठरत असल्याचे नमूद करुन मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, अफकॉन्सने शिक्षण क्षेत्राबरोबरच महिला सक्षमीकरण आणि आरोग्यविषयक उपक्रमांमध्ये केलेली गुंतवणूक ही शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. समाजातील गरजू घटकांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी अशा सीएसआर उपक्रमांची भूमिका अत्यंत मोलाची ठरते.

0000

राज्यपालांच्या उपस्थितीत ‘टीबी मुक्त मुंबई’ अभियानाला सुरुवात मुंबईला टीबीमुक्त करण्यासाठी लोकसहभाग आवश्यक

 राज्यपालांच्या उपस्थितीत ‘टीबी मुक्त मुंबई’ अभियानाला सुरुवात

मुंबईला टीबीमुक्त करण्यासाठी लोकसहभाग आवश्यक

– राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा

 

मुंबई, दि. 26 :'टीबी मुक्त भारत अभियान' मुंबईच्या कानाकोपऱ्यात पोहचवण्याच्या दृष्टीने बृहन्‍मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने आयोजित या अभियानाचा शुभारंभ राज्‍यपाल जिष्णु देव वर्मा यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सायन येथील लोकमान्‍य टिळक महानगरपालिका सर्वसाधारण रुग्णालय येथे आज करण्यात आला. राज्यपालाच्या हस्ते राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण कार्यक्रमात सहभागी स्वयंसेवी संस्थांचा देखील यावेळी सत्कार करण्यात आला.

लोकभवनच्या पुढाकाराने आयोजित 'टीबी मुक्त मुंबई' मोहिमेच्या उद्घाटनाला मुंबईच्‍या महापौर रितू तावडे, उपमहापौर संजय घाडी, आमदार कॅप्टन तमिल सेल्वन, आमदार डॉ. ज्योती गायकवाड, आमदार सुनील शिंदे, महानगरपालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य समितीचे अध्यक्ष हरीश भांदिर्गे, शिक्षण समितीच्या अध्यक्ष राजेश्री शिरवाडकर, मार्केट व गार्डन समितीचे उपाध्यक्ष भास्कर शेट्टी, महानगरपालिका अतिरिक्त आयुक्त विपीन शर्मा, राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे, डॉक्टर्स, आशा सेविका आणि महानगरपालिकेचे  अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी 'टीबी मुक्त मुंबई' च्या अभियानावर आधारित माहिती पुस्तकाचे राज्यपालांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले.

बृहन्मुंबई आणि आसपासच्या परिसराची लोकसंख्या जवळपास दोन कोटींच्या घरात पोहोचली आहे. दाट लोकवस्तीमुळे टीबीसारख्या संसर्गजन्य रोगांचा प्रसार होण्याचा धोका अधिक आहे. त्यामुळे लोकभवनच्या पुढाकाराने ‘टीबी मुक्त मुंबई’ अभियान सुरु करण्यात आले असून अभियानात लोकसहभाग आवश्यक असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले. 

राज्यात हिमोफिलीया रुग्णांना तातडीने आणि प्रभावी

 राज्यात हिमोफिलीया रुग्णांना तातडीने आणि प्रभावी उपचार मिळावेत यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात डे-केअर सेंटर कार्यान्वित करण्यात आले असून, राज्यात एकूण ५ हजार ४९७ हिमोफिलीया रुग्णांची नोंद करण्यात आली आहे. या आजाराचे कमी तीव्र, मध्यम तीव्र आणि तीव्र असे वर्गीकरण असून, मध्यम व तीव्र स्वरूपाच्या रुग्णांमध्ये अचानक रक्तस्त्राव होण्याचा धोका अधिक असतो. या रुग्णांना तातडीने  निदान, उपचार व प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात सामाईक डे-केअर सेंटर अद्यावत करावीत. तसेच रुग्णांचा डाटा एकत्रित करून या आजाराला प्रतिबंध करण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

योगासाठी वेगळा वेळ काढण्याची गरज नसून तो दैनंदिन जीवनशैलीत रुजवला पाहिजे

 योगासाठी वेगळा वेळ काढण्याची गरज नसून तो दैनंदिन जीवनशैलीत रुजवला पाहिजे, असे सांगत संचालिका हंसाजी योगेंद्र यांनी काम करतानाही स्वतःची काळजी घेण्याचे आवाहन केले. काम महत्त्वाचे आहे, पण स्वतःला विसरून काम करू नका. स्वतःची जाणीव ठेवूनच काम करा, असा सल्ला त्यांनी यावेळी दिला.

 

मानसिक तणाव आणि नकारात्मक विचार यांचा शरीरावर मोठा परिणाम होतो, असे सांगताना त्यांनी नमूद केले की, सुमारे ७० टक्के आजारांचे मूळ कारण चुकीची जीवनशैली आणि मानसिक असंतुलन आहे. त्यामुळे आत्मजाणीव आणि आत्मस्नेह या योगातील मूलभूत तत्त्वांचे पालन आवश्यक असल्याचे संचालिका हंसाजी योगेंद्र यांनी सांगितले.

एकल महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने विशेष हेल्थ कॅम्प

 एकल महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने विशेष हेल्थ कॅम्प आयोजित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून, विविध ठिकाणी जनजागृती व सेवा शिबिरे घेऊन अधिकाधिक महिलांपर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचवण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

जपाणी मेंदूजवर राज्यातील सद्यस्थिती लसीकरण मोहिमेची प्रगती

 राज्यातील सद्यस्थिती

राज्यात २०२१ ते मार्च २०२६ या कालावधीत रुग्णसंख्या तुलनेने कमी असली तरी काही जिल्ह्यांमध्ये काही प्रकरणे आढळली आहेत. २०२२ मध्ये २ रुग्ण, २०२३ मध्ये ५ रुग्ण, २०२४ मध्ये ५ रुग्ण व २ मृत्यू, २०२५ मध्ये ७ रुग्ण व १ मृत्यू नोंदविण्यात आले, तर २०२६ च्या मार्चपर्यंत एकही रुग्ण आढळलेला नाही. नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या विदर्भातील जिल्ह्यांमध्ये प्रामुख्याने रुग्ण आढळले आहेत.

 

लसीकरण मोहिमेची प्रगती

एप्रिल २०२५ ते फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान लसीकरण मोहिमेत राज्याने लक्षणीय प्रगती केली आहे. पहिल्या डोसचे एकूण कव्हरेज ८९.२६ टक्के तर दुसऱ्या डोसचे ७८.६८ टक्के आहे. धाराशिव (९९.५९ टक्के), लातूर (९७.८४ टक्के) आणि सोलापूर (९५ टक्के पेक्षा जास्त) जिल्ह्यांनी उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. मात्र रायगड ५५ टक्के पहिला डोस व ४८ टक्के दुसरा डोस, पुणे आणि पीसीएमसी भागात दुसऱ्या डोसचे प्रमाण तुलनेने कमी असल्याचे दिसून आले आहे.

जपानी मेंदूज्वराविरोधात महाराष्ट्र सतर्क; लसीकरण मोहिमेला वेग

 जपानी मेंदूज्वराविरोधात महाराष्ट्र सतर्क;

लसीकरण मोहिमेला वेग

 -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. १५ : जपानी मेंदूज्वरासारख्या संसर्गजन्य आजारावर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, लसीकरण आणि जनजागृती यावर विशेष भर दिला जात आहे. जपानी मेंदूज्वर  आजारावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य शासन सतर्क असून लसीकरण मोहिमेला वेग देण्यात येत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, नागरिकांच्या आरोग्याचे संरक्षण ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणांनी समन्वयाने काम करून या आजारावर प्रभावी नियंत्रण मिळवणे आवश्यक आहे. २०१५-१६ दरम्यान देशातील इतर राज्यांत जपानी मेंदूज्वरावरील लसीकरण मोहीम सुरू झाली होती. याच दरम्यान विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये जपानी मेंदूज्वराचे रुग्ण आढळले. मात्र, महाराष्ट्रात त्याची सुरुवात झाली नव्हती. ही बाब तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या लक्षात आली. त्यांनी त्यावेळी केंद्र सरकाराला विशेष विनंती केली आणि जपानी मेंदूज्वर आजारांवरील लसीकरण मोहीमेला राज्यात सुरुवात केली. या प्रयत्नांमुळे आज रुग्णसंख्या जवळपास शून्यावर आली आहे.

आरोग्य व वेलनेस क्षेत्रात नवकल्पनांना चालना — महाराष्ट्रात एकात्मिक सेटर ऑफ एक्सलन्स उभारण्यावर भर

 आरोग्य व वेलनेस क्षेत्रात नवकल्पनांना चालना — महाराष्ट्रात एकात्मिक

 सेटर ऑफ एक्सलन्स उभारण्यावर भर

       मुंबई, दि.२८ - आरोग्य आणि क्रीडा क्षेत्रात एकात्मिक व आधुनिक पायाभूत सुविधा उभारण्याच्या दृष्टीने “आरोग्य आणि वेलनेस मधील नवकल्पना — पुढील पिढीतील उत्कृष्टता केंद्रे (Centres of Excellence) उभारणे” या विषयावर महत्त्वपूर्ण सत्राचे आयोजन करण्यात आले.

पल्स वैद्यकीय दोन परिषदेचे जिओ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर येथे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी विविध परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते.

या सत्रात तज्ज्ञांनी केलेल्या चर्चेत खेळाडूंच्या उत्कृष्ट कामगिरीसाठी केवळ प्रशिक्षण नव्हे तर डॉक्टर, फिजिओथेरपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, सायकोलॉजिस्ट यांच्यासह दंतचिकित्सेचा (Oral Health) समन्वय अत्यावश्यक असण्याबाबत एकमत झाले. दंत आरोग्याचा खेळाडूंच्या ऊर्जा, पुनर्प्राप्ती, एकाग्रता व शरीराच्या संतुलनावर थेट परिणाम होत असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले.

तसेच, पुढील पिढीतील सेंटर ऑफ एक्सलन्स हे केवळ उपचार केंद्र नसून, क्रीडा वैद्यक, दंतचिकित्सा, पुनर्वसन व वेलनेस यांचा समावेश असलेली एकात्मिक आरोग्य व्यवस्था म्हणून विकसित करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.

ग्रामीण जनतेला दर्जेदार आरोग्य सुविधा त्यांच्या उंबरठ्यावर उपलब्ध करून देण्यासाठी

 'माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव' अभियानाला १ एप्रिलपासून प्रारंभ

मुंबई- महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी आणि ग्रामीण जनतेला दर्जेदार आरोग्य सुविधा त्यांच्या उंबरठ्यावर उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने ‘माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव’ हे अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अभियान सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर आणि राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर यांच्या पुढाकाराने राबविण्यात येणाऱ्या या राज्यव्यापी अभियानाला १ एप्रिलपासून प्रारंभ होत आहे. 

भारतामध्ये तोंडाच्या कर्करोगाचे प्रमाण वाढत असून, तंबाखू व निकोटीनचे सेवन हे

 नागपूर डेंटल कॉलेजचे माजी अधिष्ठाता डॉ. विनय हजारे यांनी भारतामध्ये तोंडाच्या कर्करोगाचे प्रमाण वाढत असून, तंबाखू व निकोटीनचे सेवन हे यामागील प्रमुख कारण असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले. क्रीडा क्षेत्रातून व्यसनमुक्तीचा संदेश देण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली.

राज्याचा सर्वांगिण विकास आणि विकसित महाराष्ट्र २०४७ चे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्था

 राज्याचा सर्वांगिण विकास आणि विकसित महाराष्ट्र २०४७ चे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम आणि तंत्रज्ञानाधारित करणे आवश्यक असून, यासाठी ही परिषद महत्वपूर्ण ठरणार आहे.  या परिषदेमुळे आरोग्य सेवा, वैद्यकीय शिक्षण, संशोधन, औषधनिर्मिती उद्योग, स्टार्टअप आणि वेलनेस पर्यटन या क्षेत्रांना एकत्रित व्यासपीठ उपलब्ध होणार आहे. परिषदेत देश-विदेशातील तज्ज्ञ, संशोधक, उद्योगपती आणि धोरणकर्ते सहभागी होणार असून त्यांच्या सहभागातून नवीन तंत्रज्ञान, आधुनिक उपचारपद्धती आणि गुंतवणुकीच्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. यावेळी ३० विविध कंपन्या आणि संस्थांसोबत करार करण्यात येणार आहे.

रुग्णालयांनी दरपत्रक व रुग्ण हक्कांची माहिती प्रदर्शित करणे अनिवार्य

 रुग्णालयांनी दरपत्रक व रुग्ण हक्कांची माहिती प्रदर्शित करणे अनिवार्य

- राज्यमंत्री मेघना साकोरे- बोर्डीकर

 

मुंबई,दि. 28 : आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत मोफत उपचारांचे दरपत्रक व रुग्णांच्या हक्कांची नोंदणी दर्शनी भागात लावणे अनिवार्य आहे. ज्या रुग्णालयांकडून हे नियम पाळले जात नाहीत. अशा रुग्णालयांवर कारवाई केली जाईल, असे आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला सांगितले.

राज्यात आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत मोफत उपचारांचे दरपत्रक जाहीर करण्याबाबत शंकर जगताप यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला.

राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या , राज्यात 1 जुलै 2024 पासून प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा फुले जन आरोग्य योजना एकत्रितपणे  राबवली जात आहे. योजनेअंतर्गत राज्यातील सुमारे अडीच कोटी कुटुंबांना, म्हणजेच 12 कोटी 50 लाख नागरिकांना रुपये 10 लाखांपर्यंतचा मोफत आरोग्य विमा कवच देण्यात आले आहे.

यापूर्वी या योजनेअंतर्गत 1369 रोगांवर उपचार उपलब्ध होते, आता ती संख्या 2299 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. तसेच, नोंदणीकृत रुग्णालयांची संख्या 2000 वरून 4933 पर्यंत वाढली असून येत्या काळात ती 6947 रुग्णालयांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. मुंबई आणि एमएमआर रिजनमधील मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालये अजूनही योजनेत सामील नसल्याने त्यांना सहभागी करून घेण्यासाठी शासन पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. या रुग्णालयांचा अतिरिक्त उपचार खर्च शासन उचलण्याबाबतही विचार सुरू असल्याचे राज्यमंत्री बोर्डीकर यांनी सांगितले.

या चर्चेत विधानसभा सदस्य राहुल पाटील, अतुल भातखळकर वरुण सरदेसाई, हेमंत ओगले, मनीषा चौधरी यांनी सहभाग घेतला.

देशातील पहिले ‘मेनोपॉज क्लिनिक’ राज्यात सुरू

 देशातील पहिले ‘मेनोपॉज क्लिनिक’ राज्यात सुरू

 

मुंबई, दि. 16 :- महिलांचे आरोग्य केंद्रस्थानी ठेवत राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालये तसेच शहरी भागांमध्ये ‘मेनोपॉज क्लिनिक’ सुरू करण्यात आले आहेत. असे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी सांगितले.

आरोग्य राज्यमंत्री बोर्डीकर म्हणाल्या, मेनोपॉज म्हणजे महिलांच्या आयुष्यातील अत्यंत संवेदनशील टप्पा. या काळात होणारे शारीरिक बदल, मानसिक ताण, हॉर्मोन असंतुलन, हाडांचे आजार, झोपेचे विकार व नैराश्य याकडे आजवर दुर्लक्ष होत होते. हीच गरज ओळखून  राज्य शासनाने महिलांसाठी ‘मेनोपॉज क्लिनिक’ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आरोग्य राज्यमंत्री बोर्डीकर यांनी सांगितले की, या क्लिनिकच्या माध्यमातून, तज्ज्ञांकडून वैद्यकीय सल्ला, मानसिक आरोग्य समुपदेशन, हाडे, हृदय व हॉर्मोन तपासणी, औषधोपचार व मार्गदर्शन एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. देशात प्रथमच अशा प्रकारचे ‘मेनोपॉज क्लिनिक’ सुरू करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले आहे. महिलांच्या आरोग्याबाबत राज्य शासनाने उचललेले हे पाऊल इतर राज्यांसाठी मार्गदर्शक ठरणार आहे.

मेनोपॉज हा आजार नाही, तर महिलांच्या आयुष्यातील एक नैसर्गिक टप्पा आहे. मात्र या टप्प्यात महिलांना शारीरिक आणि मानसिक आधाराची अत्यंत गरज असते. राज्यातील प्रत्येक महिलेला या काळात योग्य सल्ला, उपचार आणि सन्मान मिळावा, यासाठीच मेनोपॉज क्लिनिक सुरू करण्यात आले असल्याचे राज्यमंत्री बोर्डीकर यांनी सांगितले.

00000

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता निधि से 35,362 मरीजों को 299 करोड़ की मदद

 मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता निधि से 35,362 मरीजों को 299 करोड़ की मदद

मुंबई, 12 दिसम्बर: पिछले एक वर्ष में मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता निधि कक्ष में कई सुधार किए गए हैं। इन सकारात्मक परिवर्तनों का परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। 6 दिसम्बर 2024 से 6 दिसम्बर 2025 के बीच राज्य के 35,362 मरीजों को कुल ₹299 करोड 43 लाख 52 हजार 400 की चिकित्सा आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

पिछले वर्ष के दौरान कक्ष की ओर से हजारों जरूरतमंद मरीजों को सहायता उपलब्ध कराई गई। भविष्य में और अधिक मरीजों को समय पर मदद मिल सके, इसके लिए त्रिपक्षीय समझौते, स्वास्थ्य से संबंधित सभी सरकारी योजनाओं के एकीकरण जैसे उपक्रमों के माध्यम से सहायता और अधिक आसान होगी।

शासकीय जनआरोग्य योजनांतून कोणालाही उपचार नाकारू नयेत

 शासकीय जनआरोग्य योजनांतून कोणालाही उपचार नाकारू नयेत

–     सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर

 

मुंबई, दि. 2 : राज्यातील प्रत्येक गरजू रुग्णाला शासकीय आरोग्य योजनांतून विनासायास, मोफत आणि प्रभावी उपचार मिळालेच पाहिजेत. प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत अंगीकृत असलेल्या कोणत्याही खासगी अथवा शासकीय रुग्णालयाने कोणत्याही कारणास्तव रुग्णाला उपचार नाकारू नयेत, असे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले.

प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत अंगीकृत असलेल्या खासगी व शासकीय रुग्णालयांचे प्रतिनिधी आणि कर्मचाऱ्यांची आढावा बैठक मंत्रालयात झाली. त्यावेळी आरोग्यमंत्री आबिटकर बोलत होते. बैठकीस महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अण्णासाहेब चव्हाण, ठाणे जिल्हा परिमंडळाचे उपसंचालक डॉ. अशोक नांदापूरकर यांच्यासह विविध खाजगी व शासकीय रुग्णालयांचे प्रतिनिधी तसेच दोन्ही जनआरोग्य योजनांचे कर्मचारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सर्वांसाठी आरोग्य संकल्पनेस उत्स्फूर्त प्रतिसाद

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सर्वांसाठी आरोग्य संकल्पनेस उत्स्फूर्त प्रतिसाद

 

·         “प्रोजेक्ट सुविता” अंतर्गत राज्यात ५० लाखांहून अधिक पालकांची नोंदणी पूर्ण

·         लसीकरणासाठी एसएमएस रिमाइंडर उपक्रमात महाराष्ट्र अग्रणी राज्य

·         राज्यातील ९४ लाख लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचले लसीकरण संदेश

 

मुंबई, दि. २१ : महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने मातृ आणि बाल आरोग्य सेवांमध्ये डिजिटल माध्यमातून मोठी प्रगती साधली असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने आणि संकल्पनेतून सुरू झालेल्या“प्रोजेक्ट सुविता” अंतर्गत ५० लाखांहून अधिक बालकांच्या पालकांची नोंदणी पूर्ण केली आहे. याशिवाय ४० लाख गर्भवती महिलांचा या उपक्रमात सहभाग नोंदविला गेला आहे. अशा प्रकारे राज्यात एकूण ९४ लाख लाभार्थ्यांपर्यंत हा उपक्रम पोहोचला असून, हा जगातील सर्वात मोठ्या राज्य-नियंत्रित व वर्तनशास्त्र-आधारित आरोग्य संप्रेषण कार्यक्रमांपैकी एक ठरला आहे.

 

जुलै २०२१ पासून राज्य शासनाने नॉन-प्रॉफिट संस्था ‘डेव्हलपमेंट कॉन्सोर्टियम प्रोजेक्ट सुविता’ यांच्या सहकार्याने एसएमएस रिमाइंडर कार्यक्रम सुरू केला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत बालकांचे वेळेवर लसीकरण आणि गर्भवती महिलांसाठी मातृ आरोग्य सेवा वाढविण्यासाठी व्यक्तिनिष्ठ आणि वेळेवर पाठविले जाणारे एसएमएस संदेश दिले जातात. प्रत्येक संदेशात लसीचे नाव, त्या लसीने कोणत्या आजारांपासून संरक्षण होते याची माहिती आणि जवळच्या आरोग्य कर्मचाऱ्याशी संपर्क करण्याचे स्पष्ट आवाहन यांचा समावेश असतो.

 

हा उपक्रम वर्तनशास्त्र संशोधनावर आधारित असून, त्यात लाभार्थ्यांना आरोग्यविषयक निर्णय घेण्यासाठी सक्रिय प्रेरणा दिल्या जातात. जागतिक पातळीवरील संशोधनानुसार (अमेरिका, केनिया, नायजेरिया इ.) एसएमएस रिमाइंडरमुळे लसीकरण न झालेल्या मुलांची टक्केवारी सुमारे १५ टक्के नी घटते, असे आढळले आहे. सुविता प्रकल्पाच्या महाराष्ट्रातील सर्वेक्षणातही हेच निष्कर्ष दिसून आले आहेत. एसएमएस संदेशांमुळे पालकांचे आरोग्याविषयीचे ज्ञान वाढले असून ते वेळेवर लसीकरणासाठी आरोग्य केंद्रात येतात.

अकोला व यवतमाळ येथील सुपर स्पेशालिटी रुग्णालये तातडीने सुरू करा

 अकोला व यवतमाळ येथील सुपर स्पेशालिटी रुग्णालये तातडीने सुरू करा

-विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे

 

मुंबई, दि. १९ : वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागांतर्गत अकोला व यवतमाळ येथील सुपर स्पेशालिटी रुग्णालये खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्वावर तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी दिले.

विधानभवनात वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागांतर्गत लातूर, अकोला, छत्रपती संभाजीनगर आणि यवतमाळ येथील चार सुपर स्पेशालिटी रुग्णालये खासगी भागीदारी धोरणानुसार सुरू करण्याबाबत आढावा बैठक झाली. बैठकीस वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव धीरजकुमार, वैद्यकीय शिक्षण व आयुष विभागाचे आयुक्त अनिल भंडारी तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे म्हणाले, अकोला व यवतमाळ येथील सुपर स्पेशालिटी रुग्णालये तात्काळ सुरू करण्यात यावीत. छत्रपती संभाजीनगर व लातूर सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयासंदर्भातील कार्यवाहीही तातडीने  करण्याचे निर्देश उपाध्यक्ष श्री. बनसोडे यांनी दिले.

0000

गामा ब्लड इरैडिएटर के माध्यम से जरूरतमंद मरीजों को

 गामा ब्लड इरैडिएटर के माध्यम से जरूरतमंद मरीजों को अत्यंत शुद्ध रक्त उपलब्ध कराया जा सकता है और रक्त संक्रमण से फैलने वाले रोगों की रोकथाम संभव होती है।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने दोनों उपकरणों की प्रशंसा करते हुए आशा व्यक्त की कि इन आधुनिक सुविधाओं का लाभ समाज के जरूरतमंद वर्गों को अधिकाधिक रूप से मिलेगा।

इस अवसर पर एम्स के कार्यकारी निदेशक डॉ. प्रशांत जोशी ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। कार्यक्रम में अधिष्ठाता डॉ. मृणाल पाठक, महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल के प्रशासक डॉ. विंकी रुघवाणी, रक्त संक्रमण विभाग प्रमुख डॉ. सौम्या दास, डॉ. पराग फुलझेले, डॉ. रौनक दुबे सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित