देशातील पहिले ‘मेनोपॉज क्लिनिक’ राज्यात सुरू

 देशातील पहिले ‘मेनोपॉज क्लिनिक’ राज्यात सुरू

 

मुंबई, दि. 16 :- महिलांचे आरोग्य केंद्रस्थानी ठेवत राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालये तसेच शहरी भागांमध्ये ‘मेनोपॉज क्लिनिक’ सुरू करण्यात आले आहेत. असे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी सांगितले.

आरोग्य राज्यमंत्री बोर्डीकर म्हणाल्या, मेनोपॉज म्हणजे महिलांच्या आयुष्यातील अत्यंत संवेदनशील टप्पा. या काळात होणारे शारीरिक बदल, मानसिक ताण, हॉर्मोन असंतुलन, हाडांचे आजार, झोपेचे विकार व नैराश्य याकडे आजवर दुर्लक्ष होत होते. हीच गरज ओळखून  राज्य शासनाने महिलांसाठी ‘मेनोपॉज क्लिनिक’ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आरोग्य राज्यमंत्री बोर्डीकर यांनी सांगितले की, या क्लिनिकच्या माध्यमातून, तज्ज्ञांकडून वैद्यकीय सल्ला, मानसिक आरोग्य समुपदेशन, हाडे, हृदय व हॉर्मोन तपासणी, औषधोपचार व मार्गदर्शन एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. देशात प्रथमच अशा प्रकारचे ‘मेनोपॉज क्लिनिक’ सुरू करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले आहे. महिलांच्या आरोग्याबाबत राज्य शासनाने उचललेले हे पाऊल इतर राज्यांसाठी मार्गदर्शक ठरणार आहे.

मेनोपॉज हा आजार नाही, तर महिलांच्या आयुष्यातील एक नैसर्गिक टप्पा आहे. मात्र या टप्प्यात महिलांना शारीरिक आणि मानसिक आधाराची अत्यंत गरज असते. राज्यातील प्रत्येक महिलेला या काळात योग्य सल्ला, उपचार आणि सन्मान मिळावा, यासाठीच मेनोपॉज क्लिनिक सुरू करण्यात आले असल्याचे राज्यमंत्री बोर्डीकर यांनी सांगितले.

00000

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता निधि से 35,362 मरीजों को 299 करोड़ की मदद

 मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता निधि से 35,362 मरीजों को 299 करोड़ की मदद

मुंबई, 12 दिसम्बर: पिछले एक वर्ष में मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता निधि कक्ष में कई सुधार किए गए हैं। इन सकारात्मक परिवर्तनों का परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। 6 दिसम्बर 2024 से 6 दिसम्बर 2025 के बीच राज्य के 35,362 मरीजों को कुल ₹299 करोड 43 लाख 52 हजार 400 की चिकित्सा आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

पिछले वर्ष के दौरान कक्ष की ओर से हजारों जरूरतमंद मरीजों को सहायता उपलब्ध कराई गई। भविष्य में और अधिक मरीजों को समय पर मदद मिल सके, इसके लिए त्रिपक्षीय समझौते, स्वास्थ्य से संबंधित सभी सरकारी योजनाओं के एकीकरण जैसे उपक्रमों के माध्यम से सहायता और अधिक आसान होगी।

शासकीय जनआरोग्य योजनांतून कोणालाही उपचार नाकारू नयेत

 शासकीय जनआरोग्य योजनांतून कोणालाही उपचार नाकारू नयेत

–     सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर

 

मुंबई, दि. 2 : राज्यातील प्रत्येक गरजू रुग्णाला शासकीय आरोग्य योजनांतून विनासायास, मोफत आणि प्रभावी उपचार मिळालेच पाहिजेत. प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत अंगीकृत असलेल्या कोणत्याही खासगी अथवा शासकीय रुग्णालयाने कोणत्याही कारणास्तव रुग्णाला उपचार नाकारू नयेत, असे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले.

प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत अंगीकृत असलेल्या खासगी व शासकीय रुग्णालयांचे प्रतिनिधी आणि कर्मचाऱ्यांची आढावा बैठक मंत्रालयात झाली. त्यावेळी आरोग्यमंत्री आबिटकर बोलत होते. बैठकीस महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अण्णासाहेब चव्हाण, ठाणे जिल्हा परिमंडळाचे उपसंचालक डॉ. अशोक नांदापूरकर यांच्यासह विविध खाजगी व शासकीय रुग्णालयांचे प्रतिनिधी तसेच दोन्ही जनआरोग्य योजनांचे कर्मचारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सर्वांसाठी आरोग्य संकल्पनेस उत्स्फूर्त प्रतिसाद

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सर्वांसाठी आरोग्य संकल्पनेस उत्स्फूर्त प्रतिसाद

 

·         “प्रोजेक्ट सुविता” अंतर्गत राज्यात ५० लाखांहून अधिक पालकांची नोंदणी पूर्ण

·         लसीकरणासाठी एसएमएस रिमाइंडर उपक्रमात महाराष्ट्र अग्रणी राज्य

·         राज्यातील ९४ लाख लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचले लसीकरण संदेश

 

मुंबई, दि. २१ : महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने मातृ आणि बाल आरोग्य सेवांमध्ये डिजिटल माध्यमातून मोठी प्रगती साधली असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने आणि संकल्पनेतून सुरू झालेल्या“प्रोजेक्ट सुविता” अंतर्गत ५० लाखांहून अधिक बालकांच्या पालकांची नोंदणी पूर्ण केली आहे. याशिवाय ४० लाख गर्भवती महिलांचा या उपक्रमात सहभाग नोंदविला गेला आहे. अशा प्रकारे राज्यात एकूण ९४ लाख लाभार्थ्यांपर्यंत हा उपक्रम पोहोचला असून, हा जगातील सर्वात मोठ्या राज्य-नियंत्रित व वर्तनशास्त्र-आधारित आरोग्य संप्रेषण कार्यक्रमांपैकी एक ठरला आहे.

 

जुलै २०२१ पासून राज्य शासनाने नॉन-प्रॉफिट संस्था ‘डेव्हलपमेंट कॉन्सोर्टियम प्रोजेक्ट सुविता’ यांच्या सहकार्याने एसएमएस रिमाइंडर कार्यक्रम सुरू केला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत बालकांचे वेळेवर लसीकरण आणि गर्भवती महिलांसाठी मातृ आरोग्य सेवा वाढविण्यासाठी व्यक्तिनिष्ठ आणि वेळेवर पाठविले जाणारे एसएमएस संदेश दिले जातात. प्रत्येक संदेशात लसीचे नाव, त्या लसीने कोणत्या आजारांपासून संरक्षण होते याची माहिती आणि जवळच्या आरोग्य कर्मचाऱ्याशी संपर्क करण्याचे स्पष्ट आवाहन यांचा समावेश असतो.

 

हा उपक्रम वर्तनशास्त्र संशोधनावर आधारित असून, त्यात लाभार्थ्यांना आरोग्यविषयक निर्णय घेण्यासाठी सक्रिय प्रेरणा दिल्या जातात. जागतिक पातळीवरील संशोधनानुसार (अमेरिका, केनिया, नायजेरिया इ.) एसएमएस रिमाइंडरमुळे लसीकरण न झालेल्या मुलांची टक्केवारी सुमारे १५ टक्के नी घटते, असे आढळले आहे. सुविता प्रकल्पाच्या महाराष्ट्रातील सर्वेक्षणातही हेच निष्कर्ष दिसून आले आहेत. एसएमएस संदेशांमुळे पालकांचे आरोग्याविषयीचे ज्ञान वाढले असून ते वेळेवर लसीकरणासाठी आरोग्य केंद्रात येतात.

अकोला व यवतमाळ येथील सुपर स्पेशालिटी रुग्णालये तातडीने सुरू करा

 अकोला व यवतमाळ येथील सुपर स्पेशालिटी रुग्णालये तातडीने सुरू करा

-विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे

 

मुंबई, दि. १९ : वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागांतर्गत अकोला व यवतमाळ येथील सुपर स्पेशालिटी रुग्णालये खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्वावर तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी दिले.

विधानभवनात वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागांतर्गत लातूर, अकोला, छत्रपती संभाजीनगर आणि यवतमाळ येथील चार सुपर स्पेशालिटी रुग्णालये खासगी भागीदारी धोरणानुसार सुरू करण्याबाबत आढावा बैठक झाली. बैठकीस वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव धीरजकुमार, वैद्यकीय शिक्षण व आयुष विभागाचे आयुक्त अनिल भंडारी तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे म्हणाले, अकोला व यवतमाळ येथील सुपर स्पेशालिटी रुग्णालये तात्काळ सुरू करण्यात यावीत. छत्रपती संभाजीनगर व लातूर सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयासंदर्भातील कार्यवाहीही तातडीने  करण्याचे निर्देश उपाध्यक्ष श्री. बनसोडे यांनी दिले.

0000

गामा ब्लड इरैडिएटर के माध्यम से जरूरतमंद मरीजों को

 गामा ब्लड इरैडिएटर के माध्यम से जरूरतमंद मरीजों को अत्यंत शुद्ध रक्त उपलब्ध कराया जा सकता है और रक्त संक्रमण से फैलने वाले रोगों की रोकथाम संभव होती है।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने दोनों उपकरणों की प्रशंसा करते हुए आशा व्यक्त की कि इन आधुनिक सुविधाओं का लाभ समाज के जरूरतमंद वर्गों को अधिकाधिक रूप से मिलेगा।

इस अवसर पर एम्स के कार्यकारी निदेशक डॉ. प्रशांत जोशी ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। कार्यक्रम में अधिष्ठाता डॉ. मृणाल पाठक, महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल के प्रशासक डॉ. विंकी रुघवाणी, रक्त संक्रमण विभाग प्रमुख डॉ. सौम्या दास, डॉ. पराग फुलझेले, डॉ. रौनक दुबे सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित 

शहरी आरोग्य आयुक्तालय स्थापन करणार

 शहरी आरोग्य आयुक्तालय स्थापन करणार

 

सार्वजनिक आरोग विभागांतर्गत शहरी आरोग्य आयुक्तालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होत.

             राज्यात नागरीकरणाचा वेग मोठा आहे. सुमारे 50 टक्के लोकसंख्या ही शहरात असून राज्यात 29 महानगरपालिका, 247 नगरपरिषदा आणि 147 नगरपंचायती आहेत. मात्र शहरातील आरोग्य यंत्रणा सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि नगर विकास विभागात विभागली असल्याने आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी योग्य समन्वय राहावा यासाठी हे शहरी आरोग्य आयुक्तालय स्थापन करण्यात येत आहे.  यातून मोठ्या प्रमाणावर शहरी भागात राहणाऱ्या लोकसंख्येला दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देता येणार आहे.

या निर्णयानुसार शहरी आरोग्य आयुक्तालयाच्या कामकाजाचे सनियंत्रण करण्यासाठी आयुक्त शहरी आरोग्य हे पद निर्माण करण्यात आले आहे. हे पद भारतीय प्रशासकीय सेवेतील असेल. महानगर पालिकांमधील वैद्यकीय अधिकारी ही पदे सर्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत प्रतिनियुक्तीने भरण्यात येणार आहेत. सर्व नगरपरिषदांमध्ये आरोग्य अधिकारी नगरपलिका असे पद वैद्यकीय अधिकारी गट-अ संवर्गात टप्प्याटप्प्याने निर्माण करण्यात येणार आहेत.  हा निर्णय विकसित महाराष्ट्र 2047 च्या धोरणाशी सुसंगत असा आहे.

००००

एम्स मधील नॅट केंद्राचा मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते शुभारंभ

 एम्स मधील नॅट केंद्राचा मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते शुभारंभ

 

नागपूर, दि. ६ : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (एम्स) नागपूर येथील न्युक्लिक ॲसिड टेस्टिंग (एनएटी) सेंटरचा शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाला. अशा प्रकारची सुविधा असणारी एम्स ही मध्य भारतातील पहिलीच सरकारी आरोग्य संस्था आहे. याचवेळी गॅमा ब्लड इरॅडिएटर या उपकरणाचेही उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. एम्सच्या रक्त संक्रमण विभागातर्फे या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.

 

               एनएटी ही रक्त, लाळ किंवा इतर नमुन्यातून रोगजंतू त्वरेने शोधणारी चाचणी आहे. या चाचणी द्वारे एचआयव्ही, हेपेटायटिस बी, हेपेटायटिस सी या सारख्या गंभीर आजारांचे निदान प्राथमिक अवस्थेतच होऊन संबंधित रुग्णावर तातडीने उपचार सुरू होऊ शकतात. अचूक निदान हे या चाचणीचे आणखी एक वैशिष्ट्य आहे. हे उपकरण रक्तपेढ्यांमध्ये लावल्यास गरजू रुग्णांना दूषित रक्त देण्याचा धोका जवळपास संपतो. गॅमा ब्लड इरॅडिएटरद्वारे अतिशय शुद्ध रक्त गरजू रुग्णांना मिळू शकते. रक्त संक्रमणातून होणारे आजार या उपकरणामुळे रोखले जातात.

 

              मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या दोन्ही उपकरणांची प्रशंसा करतानाच समाजातील गरजूंना त्याचा अधिकाधिक लाभ मिळावा, अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त केली. प्रारंभी एम्सचे कार्यकारी संचालक डॉ. प्रशांत जोशी यांनी मुख्यमंत्र्यांचे यावेळी स्वागत केले. अधिष्ठाता डॉ. मृणाल पाठक, महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलचे प्रशासक डॉ. विंकी रुघवाणी, एम्स मधील रक्त संक्रमण विभाग प्रमुख डॉ. सौम्या दास, डॉ. पराग फुलझेले, डॉ. रौनक दुबे यांच्यासह अन्य मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

00000

कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या आरोग्याशी संबंधित सुविधा, विमा लाभ, आर्थिक

 कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर म्हणाले की, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या आरोग्याशी संबंधित सुविधा, विमा लाभ, आर्थिक मदत, सुरक्षा आणि विविध कल्याणकारी योजनांची सविस्तर माहिती सहज उपलब्ध होण्यासाठी डिजिटल यंत्रणा विकसित करणे अत्यावश्यक आहे. एमआयडीसी क्षेत्रात कर्मचाऱ्यांसाठी व त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी स्वतंत्र रुग्णालयांची उभारणी करावी.  तसेच कर्करोगग्रस्त कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष कर्करोग रुग्णालय सुरू करण्यासाठी  कार्यवाही करावी. रुग्णालयांमधील सर्व वैद्यकीय अहवाल ऑनलाईन स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक प्रणाली उभारण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

तसेच ज्या ठिकाणी कर्मचारी उपलब्ध नाहीत, तेथे कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त्या करून सेवा सुरळीत ठेवाव्यात, असेही ॲड. फुंडकर यांनी सांगितले. रुग्णसंख्या कमी असलेल्या रुग्णालयांचे विलिनीकरण  आणि २५ नवीन रुग्णालयांच्या बांधकामास गती देण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

000

सृदृढ बालके आपल्या देशाचे भविष्य असून त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणे हे उज्ज्वल भविष्यासाठी

 सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या, सृदृढ बालके आपल्या देशाचे भविष्य असून त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणे हे उज्ज्वल भविष्यासाठी गुंतवणूक करणे आहे. मुलांमधील असंसर्गजन्य आजार याविषयी अधिक व्यापक जनजागृती होण्यासाठी अधिवेशन काळात विधिमंडळ सदस्यांसाठी कार्यशाळा आयोजित केली जाईल असेही त्यांनी सांगितले. राज्याचा आरोग्य विभाग व युनिसेफ यांच्यामार्फत आरोग्यदायी बालपण ही संकल्पना राबविण्यात येणार असून यामध्ये लोकप्रतिनिधींचा सहभाग व  पुढाकार महत्वाचा असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

 

राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या, आधुनिक जीवनशैली, बदलती आहार पद्धती आणि शारीरिक निष्क्रियतेमुळे मुलांमध्ये लठ्ठपणा, मधुमेह, उच्च रक्तदाब, मानसिक ताणतणाव यासारखे असंसर्गजन्य आजार वाढत आहेत. यावर मात करण्यासाठी  समाज, शाळा, पालक आणि लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी महत्वाची आहे. आपल्या भागातील प्रत्येक बालक सृदृढ, निरोगी राहावे, ते शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या सक्षम असावे यासाठी आरोग्य विभागामार्फत राबविण्यावर येणारे उपक्रम यशस्वीपणे राबिण्यावर भर देण्यात यावा. तसेच शाळांमध्ये नियमित आरोग्य तपासणी शिबिरे, तंदुरुस्त बालपण मोहीम आयोजन, पौष्टिक आहार आणि शारीरिक क्रियाशीलतेबाबत जनजागृती आणि मुलांच्या मानसिक आरोग्याकडे विशेष लक्ष देण्यात यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

पालघर जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या कामास गती देण्यासाठी वॉररुमध्ये हा प्रकल्प घ्यावा

 पालघर जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या

कामास गती देण्यासाठी वॉररुमध्ये हा प्रकल्प घ्यावा

- पालघर पालकमंत्री गणेश नाईक

           

मुंबई, दि. 31 : पालघरमधील जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. त्याच्या परिसरातील निवासस्थांनाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण यासाठी हा प्रकल्प मुख्यमंत्री वॉर रुममध्ये घेण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश वन मंत्री तथा पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी दिले.

पालघर जिल्ह्यातील सामान्य रुग्णालय, सफाळे येथील ग्रामीण रुग्णालय, मनोर येथील ट्रॉमा केअर सेंटर व पालघरमधील परिचर्या महाविद्यासंदर्भात कामाचा आढावा मंत्री नाईक यांनी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी वसई विरार महापालिकेचे आयुक्त मनोज सुर्यवंशी, पालघर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे यांच्यासह आरोग्य विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री नाईक म्हणाले की, पालघर जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या इमारत बांधकामाचा वाढीव खर्चाच्या निधीसाठी पाठपुरावा करण्यात यावा. आदिवासी भागातील बांधवांसाठी हे रुग्णालय उपयुक्त असल्याने तो लवकर पूर्ण करून सुरू करण्यासाठी त्याचा समावेश मुख्यमंत्री वॉररुम प्रकल्पांमध्ये करण्यात यावा. यासाठी आवश्यक तो प्रस्ताव तातडीने सादर करावा.

सफाळे येथील ग्रामीण रुग्णालय व मनोर येथील ट्रॉमा केअर सेंटरच्या बांधकामासाठी आवश्यक तो निधी मिळविण्यात येईल. मात्र, तोपर्यंत उपलब्ध असलेल्या निधीतून काम सुरू करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.

प्रत्येक अधिकाऱ्यांनी कंत्राटी डॉक्टर्स, कर्मचाऱ्यांचा वेतनाचा विषय प्राधान्याने

 मंत्री श्री. आबिटकर म्हणाले, प्रत्येक अधिकाऱ्यांनी कंत्राटी डॉक्टर्स, कर्मचाऱ्यांचा वेतनाचा विषय प्राधान्याने घ्यावा. शासनाकडून वेतनासाठी देण्यात आलेल्या अनुदानाचा नियमित आढावा घ्यावा. वेतन नियमित देण्यासाठी ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही झाली पाहिजे. जिल्ह्यात डॉक्टर्स, कंत्राटी सेवावरील अधिकारी-कर्मचारी यांच्या  वेतनासाठी प्राप्त झालेले अनुदान, झालेला खर्च याचा नियमित आढावा संबंधित आरोग्य उपसंचालकांनी नियमितपणे घ्यावा. वेतनासाठी देण्यात आलेले अनुदान खर्ची न झाल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित केली जाईल. वेतनासाठी शिल्लक अनुदान पुढील आठ दिवसात खर्च झाले पाहिजे. भविष्यात या विषयी कोणत्याही प्रकारची तक्रार आल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल, असेही आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.

बैठकीत आशा स्वयंसेविकांच्या मानधनासंदर्भातही आढावा घेण्यात आला. आशा स्वयंसेविकांसाठी ऑक्टोबर महिन्याचे ८४ कोटी रुपयांचा मानधनासाठीचा निधी शासन स्तरावरून वितरित केला जाणार आहे. दीपावली सणानिमित्त असल्याने हे मानधन संबंधित आशा स्वयंसेविकांच्या खात्यावर त्वरित जमा करण्याचे निर्देश आरोग्य मंत्री आबिटकर यांनी दिले. तसेच एनएचएम कर्मचाऱ्यांचे पैसे तत्काळ त्यांच्या खात्यावर जमा करावेत. या कामी कोणतीही दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

०००००

महाकेअर फांऊडेशनसाठी १०० कोटींचा निधी

 

महाकेअर फांऊडेशनसाठी १०० कोटींचा निधी

महाकेअर फाऊंडेशनला भागभांडवल म्हणून सुरुवातीला शंभर कोटी इतका निधी म्हणून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत कर्करोग रुग्णालयांना मिळणाऱ्या शुल्कापैकी २० टक्के शुल्क महाकेअर फाऊंडेशनला देण्यास आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

याशिवाय फाऊंडेशन क्लिनिकल ट्रायल्समधून निधीची उभारणी करणार आहे. तसेच या फाऊंडेशनला आवश्यकतेनुसार आंतरराष्ट्रीय संस्थांमार्फत देणग्या, अनुदाने, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंतर्गत निधी उभारता येणार आहे. यामुळे फाऊंडेशनला कर्करोगाव्यतिरिक्त वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभागांतर्गत इतर प्रकल्पांसाठी देखील निधी उभा करता येणार आहे.

            महाकेअर फाऊंडेशनमार्फत एल- ३ स्तरावरील केंद्रांसाठी यंत्रसामुग्रीची खरेदी, मनुष्यबळ व व्यवस्थापन सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (PPP) धोरणानुसार करण्यात येईल. केवळ शिर्डी संस्थान कर्करोग रुग्णालयाचा बांधकाम, यंत्रसामुग्री व मनुष्यबळासाठीचा खर्च संस्थानमार्फत करण्यात येईल. तर एल –२ स्तरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी पदभरती शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांच्याकडून होणार आहे. यातील उच्चस्तरीय समितीच्या मान्यतेची अट शिथील करण्यात आली आहे. या एल – २ स्तरीय केंद्रांच्या खर्चासाठी सुमारे १ हजार ५२९ कोटी ३८ लाख रुपयांच्या तरतुदीस एल – ३ स्तरीय केंद्राच्या खर्चासाठी १४७ कोटी ७० लाख रुपयांची तरतूद करण्यास आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

संसर्गजन्य आजारांच्या नियंत्रणासाठी विशेष कृती दल

 संसर्गजन्य आजारांच्या नियंत्रणासाठी विशेष कृती दल

·         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आवाहनाला गोदरेज कन्झ्युमर कंपनीकडून सकारात्मक प्रतिसाद

·         एम्बेड प्रकल्पास गडचिरोली जिल्ह्यात लक्षणीय यश

 

मुंबई, दि. २६ :- महाराष्ट्रातून संसर्गजन्य आजारांचे संपूर्ण उच्चाटन व्हावे, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्हेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल कार्यक्रमांतर्गत कार्य करत असलेल्या संस्थांना आवाहन केले होते. या आवाहनाला गोदरेज कन्झ्युमर्स कंपनीने सकारात्मक प्रतिसाद दिल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार संसर्गजन्य आजारांच्या नियंत्रणासाठी इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि गोदरेज कंझ्युमर्स यांचे एक विशेष कृती दल तयार करण्यात आले आहे. या उपक्रमामुळे संपूर्ण राज्यात संसर्गजन्य आजारांच्या नियंत्रणासाठी सुसंगत, वैज्ञानिक आणि सर्वसमावेशक आराखडा तयार होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.

महाराष्ट्रात मलेरिया, डेंग्यू आणि चिकनगुनिया नियंत्रणासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग व गोदरेज कन्झ्युमर प्रॉडक्ट्सच्या एम्बेड प्रकल्पाअंतर्गत महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. राज्यातील सहा जिल्ह्यांमध्ये आणि विशेषतः गडचिरोलीत या उपक्रमाने लक्षणीय यश मिळवले आहे.

संसर्गजन्य आजारांच्या प्रतिबंधासाठी व्यवस्थापन

सार्वजनिक आरोग्य विभाग अंतर्गत गोदरेज कंन्झुमर प्रॉडक्ट्सच्या एम्बेड प्रकल्पांतर्गत या संसर्गजन्य आजारांच्या प्रतिबंधासाठी व्यवस्थापन करण्यात येत आहे. मलेरिया, डेंग्यू, चिकनगुनिया यासारख्या आजाराचे योग्य निदान व्हावे यासाठी ४०० हून अधिक वैद्यकीय अधिकारी, सामान्य चिकित्सक व बालरोगतज्ज्ञांना आधुनिक उपचार पद्धतीचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. याशिवाय १८० प्रयोगशाळा निरीक्षण अधिकारी व १६५ कीटकशास्त्रज्ञांना (एन्टोमॉलॉजिस्ट) प्रशिक्षण देऊन रोग निदान आणि प्रतिबंधन अधिक सक्षम करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर गडचिरोली, नाशिक, सातारा, पालघर अशा जिल्ह्यांमध्ये तातडीने तपासणी मोहीम राबवली गेली. साथीच्या आजाराचा प्रादुर्भाव झालेला शहरी भाग आणि आदिवासी भागांमध्ये विशेष लक्ष केंद्रित केले गेले.

सातारा, वाई, पाचगणी, पाटण, तळे आणि खंडाळा येथे उभारण्यात आलेल्या पुनर्वसन केंद्रांमुळे फिजिओथेरपी, स्पीच थेरपी आणि ऑक्युपेशनल थेरपीसारख्या सेवा

 सातारा, वाई, पाचगणी, पाटण, तळे आणि खंडाळा येथे उभारण्यात आलेल्या पुनर्वसन केंद्रांमुळे फिजिओथेरपी, स्पीच थेरपी आणि ऑक्युपेशनल थेरपीसारख्या सेवा आज शेकडो मुलांपर्यंत पोहोचल्या आहेत. आतापर्यंत ९८६ सेरेब्रल पाल्सीग्रस्त मुलांची नोंदणी होऊन त्यांना आवश्यक सेवा पुरवली गेली आहे.

यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणतात की, हा फक्त उपक्रम नाही तर समाजाच्या प्रत्येक दुर्लक्षित घटकाला मुख्य प्रवाहात आणण्याचे माझे ही व्यक्तिगत स्वप्न आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या पुढाकारामुळे हजारो कुटुंबांना एकटे नसल्याची जाणीव निर्माण झाली आहे.

0000

वैद्यकीय महाविद्यालयांना संलग्न करून या एल-२ स्तर रूग्णालयांमध्ये कर्करोगासंबधी पदव्युत्तर व अतिविशेषोपचार शिक्षण म्हणजेच एमडी, एमएएस, डीएम-एमसीएच, डीएनबीसाठी फेलोशिप उपलब्ध

 या धोरणानुसार छत्रपती संभाजीनगर, चंद्रपूर, नागपूर, मुंबई (जे. जे.), कोल्हापूर, पुणे ( बी.जे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय) येथील ६ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न तसेच नाशिक व अमरावती येथील सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारितील संदर्भ सेवा रुग्णालये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना संलग्न करून या एल-२ स्तर रूग्णालयांमध्ये कर्करोगासंबधी पदव्युत्तर व अतिविशेषोपचार शिक्षण म्हणजेच एमडी, एमएएस, डीएम-एमसीएच, डीएनबीसाठी फेलोशिप उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

या एल -२, एल – ३ केंद्रांना आवश्यकतेनुसार मनुष्यबळ, निधी उपलब्धता, मार्गदर्शन या अनुषंगाने "महाराष्ट्र कॅन्सर केअर, रिसर्च अँड एज्युकेशन फांउडेशन" ही कंपनी स्थापन करण्यात येणार आहे. याशिवाय या सर्व केंद्रांमधील समन्वयासाठी कमांड अँड कंट्रोल सेंटर स्थापन करण्यात येणार आहे.

या फाऊंडेशनच्या दैनंदिन व्यवस्थापनासाठी तज्ज्ञ कार्यकारी मंडळ नियुक्त केले जाईल. फाऊंडेशनला कर्करोगावर उपचारासाठी पॅलिटिव्ह केअर उपक्रमात स्वयंसेवी संस्थांचे सहकार्य घेता येणार आहे. कर्करोगावर नवनवीन उपचार पध्दती विकसित करण्याबरोबरच, स्थानिक पातळीवर कर्करोगासह सुयोग्य व किफायतशीर अशा आरोग्यविषयक कार्यक्रमांची आखणी केली जाणार आहे. आरोग्य सेवांमध्ये संशोधन आणि आजार टाळण्यासाठी जीवनशैलीतील बदलांबाबत जागरूकता वाढवण्याचे उपक्रम राबविले जाणार आहेत. देशातील व राज्यातील आरोग्य सेवा केंद्रांमध्ये माहितीचे देवाणघेवाण सुलभ व्हावी यासाठी फाऊंडेशन काम करणार आहे.

गर्भलिंग निदान प्रतिबंध कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी

 गर्भलिंग निदान प्रतिबंध कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी

- सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण प्रकाश आबिटकर

 

मुंबई दि. २३ : राज्यातील स्त्री-पुरुष लिंग गुणोत्तर प्रमाण वाढविण्यासाठी आणि स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व निदान तंत्रे (गर्भलिंग निदान प्रतिबंध) कायद्याची (पीसीपीएनडीटी) प्रभावी अंमलबजावणी करावी. त्याचप्रमाणे येत्या एक महिन्यात जिल्हानिहाय पर्यवेक्षकीय समित्या स्थापन करून त्यांच्यामार्फत प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नियमित कार्यशाळा घ्याव्यात, असे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले.

सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय पर्यवेक्षकीय मंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत पीसीपीएनडीटी बाबत सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागामार्फत करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीबाबत आढावा घेण्यात आला. या बैठकीला विभागाचे संबंधित वरिष्ठ अधिकारी आणि स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीत नागरी नोंदणी कार्यप्रणालीच्या अहवालानुसार लिंग गुणोत्तर प्रमाणाचा जिल्हानिहाय आढावाही घेण्यात आला.

मंत्री श्री. आबिटकर म्हणाले की, भविष्यकाळात मुलींची संख्या वाढविण्यासाठी आणि स्त्री-पुरुष गुणोत्तर प्रमाण वाढविण्यासाठी अधिक गांभीर्याने काम करण्याची गरज आहे. त्यासाठी पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसह येत्या महिन्याभरात जिल्हा स्तरावर पर्यवेक्षकीय समित्या नेमाव्यात आणि त्यांच्या नियमित कार्यशाळा घ्याव्यात. त्याचप्रमाणे स्त्री- भ्रूणहत्या सारखे गुन्हेगारी कृत्य करणाऱ्यांना आळा घालण्यासाठी व तरुण वर्गात समाज माध्यमांद्वारे प्रभावी जनजागृती करून सकारात्मक मानसिकतेने काम करावे. ग्राम स्तरावर याविषयी जनजागृती करण्यासाठी आशा स्वयंसेविकांचा सहभाग व गाव पातळीवरील समितीचा सहभाग घ्यावा व सामूहिकरित्या जबाबदारी घेऊन कार्य करावे. त्यासाठी या क्षेत्रात स्वयंप्रेरणेने काम करणाऱ्या नागरिकांची पथके तयार करावी आणि त्यांच्यासाठी कामाची पद्धत (एसओपी) तयार करावी. शाळा आणि महाविद्यालय स्तरावर दृष्टिकोन बदलण्यासाठी समुपदेशन सत्रे घ्यावी आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा सहभाग घ्यावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

नमो नेत्र संजीवनी आरोग्य अभियान पंधरवड्याला सुरुवात पहिल्या दिवशी 15 हजारांहून अधिक नागरिकांना लाभ

 नमो नेत्र संजीवनी आरोग्य अभियान पंधरवड्याला सुरुवात

पहिल्या दिवशी 15 हजारांहून अधिक नागरिकांना लाभ

मुंबई, दि. 18 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त 17 सप्टेंबरपासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून ‘नमो नेत्र संजीवनी आरोग्य अभियान’ महाराष्ट्रभर सुरू झाले आहे. महात्मा गांधी जयंतीपर्यंत (2 ऑक्टोबर) चालणाऱ्या या भव्य उपक्रमांतर्गत 10 लाखांहून अधिक नागरिकांची मोफत नेत्र तपासणी, शस्त्रक्रिया व औषधोपचार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. पहिल्याच दिवशी 15 हजारांहून अधिक नागरिकांची तपासणी होऊन 1,857 मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया व इतर उपचाराला सुरूवात झाली.

आठव्या ‘राष्ट्रीय पोषण माह’साठी यंदा केंद्र शासनाने "लठ्ठपणा कमी करणे, बालपणाची काळजी व शिक्षण (ECCE)

 आठव्या ‘राष्ट्रीय पोषण माह’साठी यंदा केंद्र शासनाने "लठ्ठपणा कमी करणे, बालपणाची काळजी व शिक्षण (ECCE) / पोषणही शिक्षणही, अर्भक व बालक आहार पद्धती (IYCF), पुरुष सहभाग, व्होकल फॉर लोकल व स्वावलंबन, एकत्रित कृती व डिजिटायझेशन" या सहा प्रमुख थीम निश्चित केल्या आहेत. बाळाचे पहिले सुवर्णमयी १००० दिवस या पुस्तिकेचे प्रकाशन तसेच नवनियुक्त अंगणवाडी सेविका-मदतनीस यांना महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या हस्ते नियुक्तिपत्र प्रदान करण्यात येणार आहे.

 

कार्यक्रम यशस्वीपणे राबविण्याकरिता सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, ग्रामविकास, नगरविकास, आदिवासी विकास व इतर विभागांच्या समन्वयाने व अभिसरणाच्या माध्यमातून पोषण अभियान कार्यक्रमाची अंमलबजावणी ग्रामीण, आदिवासी व नागरी क्षेत्रातील एकूण ५५३ बाल विकास प्रकल्पातील एक लाख १० हजार ६२९ केंद्रात राबविण्यात येते. एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेअंतर्गत ६ महिने ते ३ वर्ष वयोगटातील २५ लाख ८२ हजार ३३० बालके, ३ ते ६ वयोगटातील २४ लाख ७४ हजार ४१७ बालके, ४ लाख ३२ हजार २३४ गरोदर महिला व ४ लाख २३ हजार ७५६ स्तनदा माता या योजनेचा लाभ घेत आहेत.

गडचिरोलीतील नागरिकांना आता ‘स्पेक्स २०३०’ उपक्रमाद्वारे नेत्रसेवा

 गडचिरोलीतील नागरिकांना 

आता ‘स्पेक्स २०३०’ उपक्रमाद्वारे नेत्रसेवा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि जागतिक आरोग्य संघटनेचा उपक्रम

            मुंबई, दि. ४ : गडचिरोलीसारख्या आदिवासी व मागास जिल्ह्यांमध्ये डोळ्यांच्या आरोग्याविषयी जनजागृती व उपचार पोहोचविण्यासाठी तसेच तेथील नागरिकांना परवडणाऱ्या व गुणवत्तापूर्ण नेत्रसेवा उपलब्ध करुन देण्यावर भर देण्यात येत आहे. राज्याचा सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि जागतिक आरोग्य संघटना यांच्या "स्पेक्स २०३०"  या प्रकल्पामुळे मुलांचे शिक्षण, तरुणांसाठी रोजगार व संपूर्ण समाजाच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जागतिक आरोग्य संघटनेमार्फत राबविण्यात येणारा हा उपक्रम महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्यात राबविण्यात यावा, असे आवाहन केले. जागतिक आरोग्य संघटनेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या या उपक्रमामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील अहेरी तालुका आता डोळ्यांसंदर्भातील आरोग्यसेवेच्या दृष्टीने देशभरात आदर्श ठरणार आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेचा ‘स्पेक्स २०३०- वन साईट कार्यक्रम” राज्य सरकारच्या आरोग्य विभाग आणि वन साईट एसीलॉर लक्सोटिका फाऊंडेशन यांच्या सहकार्याने गडचिरोलीसह देशातील पाच मागास जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. हा उपक्रम राष्ट्रीय अंधत्व निवारण व दृष्टिदोष नियंत्रण कार्यक्रम (NPCBVI) अंतर्गत राबविला जाणार आहे.