पीक विमा योजनांमधील सुधारणा आणि कारवाई,हमीभाव धोरण व खरेदी प्रक्रिया

 हमीभाव धोरण व खरेदी प्रक्रिया

            राज्यात 18 पिकांसाठी हमीभाव लागू असून, केंद्र शासनाने ठरवलेल्या किमती राज्यात लागू होतात. सोयाबीन खरेदीसाठी 564 केंद्रांवर 11.21 लाख मेट्रिक टन खरेदी झाली असून, काही ठिकाणी अद्यापही खरेदी सुरू आहे.

पीक विमा योजनांमधील सुधारणा आणि कारवाई

            राज्य शासनाने ₹1 पीक विमा योजना लागू केली असून, 2023 मध्ये 1.71 लाख आणि 2024 मध्ये 17 लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला. राज्य सरकारने विमा हप्त्यासाठी 2023 मध्ये ₹6,048 कोटी आणि 2024 मध्ये ₹5,841 कोटी भरले आहेत.

            दरम्यान, पीक विमा योजनेंतर्गत काही ठिकाणी गैरव्यवहार आढळून आल्याने 2,55,468 अर्ज 2023 मध्ये आणि 4,30,443 अर्ज 2024 मध्ये रद्द करण्यात आले आहेत. तसेच, 130 सीएससी केंद्रांचे परवाने रद्द करण्यात आले असून, 24 सीएससी चालकांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

पाणलोट यात्रेच्या' माध्यमातून पाणलोट विकासाची चळवळ उभारणार

 पाणलोट यात्रेच्या' माध्यमातून पाणलोट विकासाची चळवळ उभारणार

- मंत्री संजय राठोड

मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी विभागाच्या कामकाजाचा घेतला आढावा

 

मुंबई, दि. 24: केंद्र शासनाच्या ग्रामीण विकास मंत्रालय अंतर्गत भूसंपादन विभाग व महाराष्ट्र राज्यात मृदा व जलसंधारण विभागामार्फत प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना- पाणलोट विकास घटक 2.0 (PMKSY 2.0) योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी 'पाणलोट यात्रेचे' आयोजन करण्यात आले आहे. 'पाणलोट यात्रेच्या' माध्यमातून राज्यात पाणलोट विकासाची चळवळ उभारण्यात येईल असे मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी सांगितले.

मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी मंत्रालयात मृद व जलसंधारण विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. यावेळी विभागातील विविध प्रकल्प, कामकाज आणि 'पाणलोट यात्रेची' अंमलबजावणी याबाबत सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यावेळी  मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव गणेश पाटील, उपसचिव मृदुला देशपांडे, प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी श्री. कलशेट्टी, मुख्य अभियंता विजय देवराज, अवर सचिव प्रकाश पाटील व देवेंद्र भामरे, याचबरोबर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे पोपटराव पवार आणि विविध संस्थांचे प्रमुख व प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते. 

मृद व जलसंधारण मंत्री श्री. राठोड म्हणाले की, राज्याला पाण्याच्या क्षेत्रात समृद्ध व शाश्वत उपाययोजना करण्यासाठी जलसंधारण विभागाच्या माध्यमातून सर्वोतपरी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. यासाठी विशेष कृती आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. पाणलोट प्रकल्पांविषयी जनजागृती निर्माण करणे, थेट शेतकऱ्यांना या विषयाबद्दल शिक्षित करणे, तसेच लोकांमध्ये पाणलोट प्रकल्पांविषयी आपुलकीची भावना निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेतला आहे. यासाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना- पाणलोट विकास घटक 2.0 अंतर्गत 'पाणलोट रथयात्रे' चे आयोजन करण्यात येणार आहे. ही रथयात्रा जानेवारी 2025 मध्ये आयोजित केली जाणार असून, या प्रकल्पाच्या माध्यमातून या योजनेविषयी व्यापक जनजागृती केली जाईल. या योजनेंतर्गत राज्यातील 30 जिल्ह्यांमध्ये 140 प्रकल्प कार्यरत असून त्याचे क्षेत्र 5.65 लाख हेक्टर एवढे आहे. यासाठी केंद्र व राज्यशासन असे 60:40 यानुसार निधीचे प्रमाण असणार आहे. 'पाणलोट रथयात्रे' च्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना पाणलोट प्रकल्पांचे महत्त्व समजावून सांगण्यात येईल. यामुळे शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून शेती अधिक समृद्ध करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळणार आहे. या यात्रेच्या माध्यमातून गावागावात जनचळवळ उभारून जनतेच्या सहकार्याने पाणलोट शाश्वत विकास होण्यासाठी काटेकोरपणे नियोजन करावे, अशा सुचनाही देखील यावेळी मंत्री श्री राठोड यांनी यावेळी दिल्या. 

यावेळी विभागाचे सचिव गणेश पाटील यांनी पाणलोट यात्रेची राज्यात कशा प्रकारे अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे याची माहिती दिली. या बैठकीत जलसंधारण क्षेत्रातील शाश्वत विकास, मृदा संरक्षण, जलसंपदा व्यवस्थापन आणि ग्रामविकास यासंबंधी योजनांवर चर्चा करण्यात आली.

 

कापूस-सोयाबीन अर्थसहाय्यासाठी प्रतिहेक्टरी 5 हजारांचे अनुदान; ई-पीक पेरा नोंदणी असणारे सर्व शेतकरी लाभार्थी

 कापूस-सोयाबीन अर्थसहाय्यासाठी प्रतिहेक्टरी 5 हजारांचे अनुदान;

ई-पीक पेरा नोंदणी असणारे सर्व शेतकरी लाभार्थी

                                                                    - कृषीमंत्री धनंजय मुंडे

 

मुंबई दि. 11 - सन 2023 मधील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी पाच हजार रुपये अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. पात्र शेतकऱ्यांनी त्यांच्या आधार व बँक खात्याशी संलग्न असलेल्या माहितीचा वापर व्हावा यासाठी त्यांचे वैयक्तिक संमतीपत्र किंवा सामूहिक नाहरकत पत्र आपल्या कृषी सहाय्यकाकडे जमा करणे आवश्यक असल्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले आहे.

 

            2023 च्या खरीप हंगामामध्ये कापूस व सोयाबीनचे कमी दर मिळाल्याने शेतकऱ्यांना झालेल्या आर्थिक नुकसानीवर उपाययोजना म्हणून राज्य शासनाने मागील वर्षीच्या सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी पाच हजार रुपये प्रमाणे, दोन हेक्टर पर्यंत मदत देण्याच्या निर्णय घेतला आहे.

 

            सदर रक्कम सोयाबीन- कापूस उत्पादक असलेल्या व ज्यांनी ई-पीक पेऱ्यांची नोंदणी केलेली आहे अशा सर्व शेतकऱ्यांना दिली जाणार आहे. शेतकऱ्यांचे आधार व बँक खाते संलग्न असलेली माहिती, कृषी विभागाने शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर रक्कम वर्ग करण्यासाठी वापरावी. यासाठी शेतकऱ्यांनी वैयक्तिक संमतीपत्र किंवा सामूहिक शेती असल्यास सामूहिक नाहरकत प्रमाणपत्र तातडीने सादर करावे, जेणेकरून लवकरात लवकर शेतकऱ्यांच्या खात्यावर निधी वितरीत करता येईल असेही मंत्री श्री. मुंडे यांनी सांगितले.

00000

राज्यात 1 कोटी 65 लाख 70 हजार 437 पीकविमा अर्ज दाखल, लाखो शेतकऱ्यांनी एक रुपयात भरला आपला पीक विमा

 राज्यात 1 कोटी 65 लाख 70 हजार 437 पीकविमा अर्ज दाखल,

लाखो शेतकऱ्यांनी एक रुपयात भरला आपला पीक विमा

-कृषी मंत्री धनंजय मुंडे

पीक विम्यापोटी राज्य शासन भरणार 4725 कोटींचा हिस्सा

 

            मुंबई, दि. 1 : खरीप हंगाम 2024 साठी प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत पिकांचा विमा भरण्याची अंतिम मुदत बुधवार 31 जुलै रोजी संपुष्टात आली असून 31 जुलै अखेर राज्यातून 1 कोटी 65 लाख 70 हजार 437 पीक विमा अर्ज पीक विमा पोर्टलवर दाखल झाले आहेत. याद्वारे लाखो शेतकऱ्यांनी पीक 1 रुपया विमा हप्ता भरून पीक संरक्षित केले असल्याची माहिती कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली आहे.

            प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत पीक विमा पोर्टलच्या वतीने सुरुवातीला 15 जुलै ही अंतिम मुदत देण्यात आली होती, मात्र कृषी मंत्री श्री. मुंडे यांनी केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना विनंती करून 31 जुलै पर्यंत मुदतवाढ करून घेतली होती. 15 जुलै नंतर अखेरपर्यंत 21 लाख 90 हजार अर्जांची त्यामुळे वाढ झाली आहे.

            दरम्यान, राज्यात एकूण 97 टक्के पेरणी पूर्ण झाली असून पीकविमा योजनेच्या माध्यमातून एकूण 1 कोटी 10 लाख 55 हजार हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित करण्यात आले आहे. एकूण विमा संरक्षित रक्कम ही 53 हजार 886 कोटी इतकी आहे.

            एकूण विमा हप्ता हा सुमारे 7959 कोटी इतका निश्चित असून, त्यापैकी शेतकरी हिस्सा एक रुपया प्रमाणे 1 कोटी 65 लाख, राज्य हिस्सा एकूण 4725 कोटी, त्यामध्ये राज्य शासनाचा स्वतःचा हिस्सा 3232 कोटी व शेतकऱ्यांच्या वतीने राज्य शासनाने भरावयाचा हिस्सा 1492 कोटी इतका निश्चित करण्यात आला असून केंद्र सरकारचा हिस्सा 3233 कोटी इतका निश्चित करण्यात आला आहे.

            मागील वर्षीच्या खरीप हंगामामध्ये सुमारे 1 कोटी 71 लाख विमा अर्ज दाखल झाले होते तर संपूर्ण हंगामात वेगवेगळ्या प्रकारचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना पीक विम्या पोटी आतापर्यंत 7280 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यापैकी 4271 कोटी पीक विम्याचे वाटप पूर्ण झाले असून आणखी 3009 कोटी रुपयांचे वितरण सध्या सुरू असून अंतिम पीक कापणी अहवालाचे काम 100 टक्के पूर्ण झाल्यानंतर या रकमेत आणखी वाढ होणार असल्याचेही मंत्री श्री. मुंडे यांनी म्हटले आहे.

7.5 अश्र्वशक्ती पर्यंतच्या शेतीपंप ग्राहकांना शासनाकडून मोफत वीज

  

7.5 अश्र्वशक्ती पर्यंतच्या शेतीपंप ग्राहकांना शासनाकडून मोफत वीज

 

            मुंबई, दि. २९ : शेतकऱ्यांसाठी "मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना - २०२४" शासनाने लागू केली आहे. आता ७.५ अश्वशक्ती पर्यंतच्या शेतीपंपाचा वापर करणाऱ्या राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना मोफत वीज मिळणार आहे.

            जागतिक हवामान बदल आणि अनियमित पर्जन्यामुळे शेतकरी चितेंत आहे. या शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्यासाठी शासनाने धोरण ठरविले. त्यानुसार आता "एप्रिल २०२४ पासून मार्च २०२९ पर्यंत राज्यात "मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना - २०२४" राबविण्यात येत आहे.

            या योजनेमुळे, सध्या देण्यात येणारे वीज दर सवलतीचे  ६,९८५ कोटी रुपये तसेच वीज दर माफीनुसार ७,७७५ कोटी रुपये खर्च होणार आहे. त्यामुळे एकूण १४,७६० कोटी रुपयांची वीज दर माफी राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी केली जात आहे.

कृषी पुरस्कार सन २०२३ करिता प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन

 कृषी पुरस्कार सन २०२३ करिता प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन

- कृषी आयुक्त रवींद्र बिनवडे

मुंबई, दि. ३ : राज्य शासनाच्या कृषी विभागामार्फत सन २०२३ या वर्षामध्‍ये कृषी व संलग्न क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य केलेल्‍या  व्यक्ती /गट / संस्था यांच्याकडून  विविध कृषी पुरस्कारांसाठी प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत. जास्‍तीत जास्‍त शेतकरी /गट / संस्था/व्यक्ती  यांनी विविध कृषी पुरस्कार प्रस्ताव आपल्‍या जवळच्‍या तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्याचे आवाहन कृषी आयुक्त रवींद्र  बिनवडे यांनी केले आहे.

राज्य शासन कृषी विभागामार्फत राज्यात कृषी आणि संलग्न क्षेत्र तसेच फलोत्पादन क्षेत्रामध्ये उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या, कृषी उत्पादन आणि उत्पन्न वाढीकरिता योगदान देणाऱ्या शेतकऱ्यांचा तसेच कृषी विस्तारामध्ये बहुमोल कामगिरी करणाऱ्या व्यक्ती/संस्था/गट यांना डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषिरत्न पुरस्कार, वसंतराव नाईक कृषिभूषण पुरस्कार, जिजामाता कृषीभूषण पुरस्कार, सेंद्रिय शेती कृषीभूषण पुरस्कार, उद्यानपंडित पुरस्कार, वसंतराव नाईक शेतीमित्र पुरस्कार, वसंतराव नाईक शेतीनिष्ठ शेतकरी पुरस्कार , युवा शेतकरी पुरस्कार व कृषी विभागामध्ये  उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या अधिकारी/ कर्मचारी यांना पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील कृषी सेवारत्न पुरस्कार प्रदान करुन सन्मानित करण्यात येते.

 विविध कृषी पुरस्कार प्रस्तावांबाबत अधिक माहितीसाठी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

0000