राज्याची कुपोषणमुक्तीच्या दिशेने वाटचाल - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अतितीव्र कुपोषित बालकांचे प्रमाण

राज्याची कुपोषणमुक्तीच्या दिशेने वाटचाल - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अतितीव्र कुपोषित बालकांचे प्रमाण निम्म्यावर आणण्यात यश मुंबई, दि. २५ :- राज्याच्या ग्रामीण व शहरी भागातील कुपोषणमुक्तीसाठी राज्य शासन करत असलेल्या प्रयत्नांना यश आले आहे. गेल्या दोन वर्षात राज्यातील कुपोषित बालकांचे प्रमाण घटत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यात अतितीव्र कुपोषित बालकांचे प्रमाण 1.93 वरून 0.61 टक्क्यांवर आले आहे. तर मध्यम कुपोषित बालकांचे प्रमाण 5.9 वरून 3.11 टक्क्यांवर आले असल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. गेल्या वर्षभरात अतितीव्र कुपोषित बालकांची संख्या निम्म्यावर आणण्यात यश आले आहे. राज्याची कुपोषणमुक्तीच्या दिशेने सुरु असलेली ही वाटचाल, राज्याच्या विविध विभाग, यंत्रणांच्या एकत्रित प्रयत्न, समन्वय आणि संवादाची फलश्रृती असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. या कामगिरीसाठी मुख्यमंत्र्यांनी या यंत्रणातील विविध अधिकारी, घटकांचे, क्षेत्रीयस्तरावर काम करणाऱ्या सर्वांचेच कौतुक केले आहे. महाराष्ट्र हे विविध क्षेत्रात अग्रेसर राज्य आहे. सामाजिक न्यायाच्या क्षेत्रातही राज्याने अनेक महत्वपूर्ण आणि लोकाभिमुख निर्णय घेतले आहेत. त्याचबरोबरीने मानव विकास आणि समाजातील सर्व घटकांच्या कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र अग्रेसर असणे, हे देखील आपल्या सर्वांसाठी गौरवास्पद असल्याचे, मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी म्हटले आहे. राज्यातील कुपोषणमुक्तीसाठी राबवण्यात येत असलेल्या उपक्रमांचे यश आकडेवारीतून स्पष्ट होते. राज्यात गेल्या दोन वर्षात महिला व बालकांसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजना व उपक्रम प्रभावीपणे राबवले गेले. त्यामुळे कुपोषणाचे प्रमाण लक्षणीयरित्या कमी झाले आहे. कुपोषणाच्या अनुषंगाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार वर्ष निहाय वजन व उंची घेण्यात आलेल्या बालकांची संख्या पुढील प्रमाणे मार्च अखेर अशी – २०२३ मध्ये ४१ लाख, ६७ हजार १८०, सन २०२४ - ४२ लाख ६२ हजार ६५२, सन २०२५ – ४८ लाख १० हजार ३०२. यात राज्यात अतितीव्र कुपोषित बालकांची संख्या मार्च 2023 अखेर 80,248 (1.93%) एवढी होती, ती मार्च 2024 अखेर 51,475 (1.21%) एवढी झाली. तर मार्च 2025 अखेर हे प्रमाण 29,107 (0.61) इतके कमी झाले आहे. त्याचबरोबर मध्यम कुपोषित बालकांची संख्या मार्च 2023 पासून अनुक्रमे 2,12,203 (5.09%), 1,66,998 (3.92%) आणि 1,49,617 (3.11%) अशी लक्षणीयरित्या कमी झाली आहे. राज्यात महिला व बाल विकास विभागामार्फत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रभावीपणे राबवली जात आहे. या योजनेंतर्गत 6 महिने ते 6 वर्ष वयोगटातील बालके, गरोदर महिला व स्तनदा मातांना नियमीत पूरक पोषण आहार दिला जात आहे. 6 महिने ते 3 वर्ष वयोगटातील बालके, गरोदर महिला व स्तनदा माता यांना घरपोच आहार (टीएचआर), 3 ते 6 वर्ष वयोगटातील बालकांना गरम ताजा आहार (एचसीएम) दिला जात आहे. आदिवासी प्रकल्पामध्ये भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेंतर्गत गरोदर महिला व स्तनदा मातांना एक वेळचा चौरस आहार दिला जात आहे. ६ महिने ते ६ वर्ष वयोगटातील बालकांना केळी, अंडी दिली जात आहेत. तसेच अतितीव्र कुपाषित(SAM) बालकांसाठी ग्राम बाल विकास केंद्र सुरू करण्यात आली असून तेथे बालकांना तीन वेळा आवश्यक पोषक आहार आणि आरोग्य सेवा दिल्या जात आहेत. याच धर्तीवर नागरी भागातील अतितीव्र कुपाषित बालकांसाठी नागरी बाल विकास केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत. NURTURE या ॲपच्या माध्यमातून या मुलांच्या संपूर्ण विकासाबाबात संनियंत्रण केले जात आहे. त्याचबरोबर एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतील लाभार्थ्यांचे पोषण ट्रॅकर ॲपच्या माध्यमातून संनियंत्रण केले जात आहे. लाभार्थ्यांना १०० टक्के पूरक पोषण आहार वेळेत उपलब्ध करुन देणे, बालकांची वजन व उंची घेऊन पोषण ट्रॅकरवर अचूक नोंद करणे, कुपोषित बालकांवर व्यक्तिश: लक्ष देऊन उपाययोजना करणे तसेच १०० टक्के गृहभेटींचे उद्दिष्ट, क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांचे अंगणवाडी स्तरापर्यंत सूक्ष्म नियोजन यामुळे हे सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहे. राज्यात कुपोषण कमी करण्यासाठी टास्क फोर्स गठीत करण्यात आले असून त्यांच्या शिफारशींनुसार कार्यवाही केली जात आहे. योजना व कार्यक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी क्षेत्रीय यंत्रणांचा साप्ताहिक आढावा घेतला जात आहे. क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची क्षमता बांधणी, अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांना नियमीत प्रशिक्षण व मार्गदर्शन केले जात असल्याने हा सकारात्मक बदल घडत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. ०००

'विकसित भारता'च्या निर्माणासाठी प्रगत महाराष्ट्र घडवूया

 'विकसित भारता'च्या निर्माणासाठी प्रगत महाराष्ट्र घडवूया

- राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन

महाराष्ट्र राज्याचा 66 वा स्थापना दिन सोहळा शिवाजी पार्क येथे संपन्न

 

मुंबई, दि. 1: राज्यातील सर्व समाजघटकांना सोबत घेऊन सर्वसमावेशक, प्रगतिशील, पुरोगामी आणि विकसित राष्ट्र घडविण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. भारताच्या  अमृत काळामध्ये भारताला ‘विकसित राष्ट्र’ बनविण्याचे ध्येय साध्य करताना  महाराष्ट्राचे योगदान महत्वाचे असेल. महाराष्ट्राला आधुनिक, बलशाली आणि प्रगत राज्य बनविण्यासाठी आपण सर्वांनी काम करूया, असे आवाहन राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी महाराष्ट्र राज्याच्या 66 व्या स्थापना दिनानिमित्त दादर येथील छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानावर आयोजित मुख्य शासकीय ध्वजवंदन कार्यक्रमात केले.

कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानसभा अध्यक्ष ॲड राहुल नार्वेकर, विधान परिषद सभापती प्रा.राम शिंदे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, स्थानिक लोकप्रतिनिधी, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, बृहन्मुंबई आयुक्त भूषण गगराणी,पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, शासनाच्या विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, पोलीस आयुक्त देवेन भारती, अपर पोलीस महासंचालक (प्रशासन) मल्लिकार्जुन प्रसन्न, अपर मुख्य सचिव तथा मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी मनीषा म्हैसकर, विविध विभागांचे प्रधान सचिव, वरिष्ठ शासकीय आणि पोलीस अधिकारी, तिन्ही सैन्य दलांचे वरिष्ठ अधिकारी, विविध देशांचे वरिष्ठ राजनैतिक अधिकारी, आदी यावेळी उपस्थित होते. यावेळ राष्ट्रगीत आणि राज्यगीत गायनाने मानवंदना देण्यात आली.

जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात मृत्यू पावलेल्या नागरिकांना श्रद्धांजली अर्पण करीत राज्यपाल म्हणाले, राज्य शासनाने काश्मीरमध्ये अडकलेल्या पर्यटकांना सुरक्षितपणे परत आणण्यासाठी तातडीने  उपाययोजना केल्या. राज्य शासनाने सर्व विभागांना लोककल्याणकारी लक्ष केंद्रित करणारे उपक्रम जलद गतीने राबविण्यासाठी 100 दिवसांचा कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले असून  यामध्ये समाविष्ट बाबींमध्ये विभागांनी समाधानकारक काम केले आहे.

सुरक्षित व उद्योगस्नेही महाराष्ट्र

राज्यपाल म्हणाले की, महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्प कार्यान्वित केला आहे. महाराष्ट्र सायबर गुन्हे सुरक्षा मंडळ तसेच महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा धोरण व कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण विकसित करण्यासाठी एका विशेष कृती दलाची स्थापना केली आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. तर महाराष्ट्राने एक ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. स्वित्झर्लंडच्या दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत राज्य शासनाने 15 लाख 72 हजार 654 कोटी रुपयांच्या 63 सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. या करारांमुळे राज्यात 15 लाख 95 हजार 960 रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.

स्टील, माहिती तंत्रज्ञान, हरीत ऊर्जा, ऑटोमोबाईल्स आणि इलेक्ट्रिक वाहने, वस्त्रोद्योग, डेटा सेंटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अवकाश आणि संरक्षण, जैवतंत्रज्ञान, औषध निर्मिती, पायाभूत सुविधा, ड्रोन उत्पादन, शिक्षण आदी विविध क्षेत्रांतील आघाडीच्या कंपन्यांचा यामध्ये समावेश आहे. गडचिरोली जिल्ह्याला ‘स्टील हब’ म्हणून विकसित करण्यासाठी राज्य शासनाने तेथे नऊ स्टील उत्पादन प्रकल्पांना देकारपत्रे दिली आहेत. या उपक्रमामुळे एक लाख 60 हजार 238 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित होईल आणि जवळपास 50 हजार लोकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होईल. राज्यात 78 उद्योग घटकांना देकारपत्रे देण्यात आली असून त्यामुळे सुमारे सहा लाख 55 हजार 84 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि सुमारे दोन लाख 47 हजार 400 लोकांना रोजगार मिळणार आहे, असेही राज्यपाल श्री. राधाकृष्णन यांनी सांगितले.

कल्याणकारी योजनांचा लाभ आणि शेतकऱ्यांना दिलासा

राज्यपाल म्हणाले, प्रधानमंत्री उज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना तसेच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेतील पात्र लाभार्थी कुटुंबास राज्य शासनाने मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेअंतर्गत दरवर्षी तीन गॅस सिलेंडरचे पुनर्भरण मोफत उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अडचणीमध्ये आलेल्या धान उत्पादक नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना मदतीच्या दृष्टीने 2024-25 या हंगामासाठी प्रती हेक्टर 20 हजार रुपये प्रमाणे प्रोत्साहनपर राशी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या राज्यातील 31 लाख 36 हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना 3,389 कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे.मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेअंतर्गत राज्यात एक लाख सौर कृषी पंप बसवण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेअंतर्गत 7.5 अश्वशक्तीपर्यंतच्या 45 लाख कृषी पंप धारकांना मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य शासनाने मागील हंगामात 11.21 लाख मेट्रिक टन सोयाबीनची खरेदी केली असून, ही देशातील सर्वाधिक खरेदी असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडे नोंदणीकृत आणि वयाची 60 वर्षे पूर्ण केलेल्या बांधकाम कामगारांना दरवर्षी 12 हजार रुपये इतके निवृत्तीवेतन देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यात दिव्यांगांच्या पुनर्वसनासाठी ‘नमो दिव्यांग अभियान’ राबविण्यात आले असल्याचेही राज्यपाल म्हणाले.

राज्यपाल म्हणाले, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) टप्पा एक अंतर्गत राज्यात 12 लाख 69 हजार 785 म्हणजेच 93.6 टक्के घरे पूर्ण झाली आहेत. तर, दुसऱ्या टप्प्यात 18 लाख 47 हजार 291 घरे प्रगतीपथावर आहेत. राज्याने नुकतेच सुधारित वाळू निर्गती धोरण जाहीर केले आहे.

सांस्कृतिक वारसा जपण्यासाठी

राज्य शासनाने मुंबईत महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक भवन आणि संग्रहालय उभारण्याचा निर्णयही घेतला आहे. महाराष्ट्रातील सागरी किल्ल्यांना युनेस्को जागतिक वारसा दर्जा मिळावा, यासाठी  शासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहे. हरियाणातील पानिपत येथे 'मराठा शौर्य स्मारक' बांधण्याचा निर्णयही  शासनाने घेतला आहे. तसेच आग्रा येथे छत्रपती शिवाजी महाराज नजरकैदेत असलेल्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचेही राज्यपाल म्हणाले.

शिक्षण व क्रीडा विकास

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 ची राज्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली जात आहे .उत्तराखंड येथे झालेल्या 38 व्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत महाराष्ट्राने एकूण 201 पदके जिंकली आहेत. अशा खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यात 31 खेळाडूंची शासकीय सेवेत नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील पदक विजेत्यांना देण्यात येणाऱ्या पुरस्काराच्या रकमेत भरघोस वाढ करण्यात आली आहे. शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध समाजातील विद्यार्थ्यांसाठीच्या भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये थेट रक्कम जमा केली जात आहे.

मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी मनीषा म्हैसकर यांनी राज्यपालांच्या भाषणाचा मराठी अनुवाद वाचला. यावेळी झालेल्या संचलनात राज्य राखीव पोलीस बल, बृहन्मुंबई सशस्त्र पोलीस बल, बृहन्मुंबई दंगल नियंत्रण पथक, बृहन्मुंबई महिला पोलीस दल, मुंबई लोहमार्ग पोलीस दल, निशाण टोळी (महाराष्ट्र पोलीस ध्वज, बृहन्मुंबई पोलीस ध्वज, राज्य राखीव पोलीस बल ध्वज, महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालनालय ध्वज, बृहन्मुंबई अग्निशमन दल ध्वज), बृहन्मुंबई वाहतूक पोलीस दल, मुंबई अग्निशमन दल, बृहन्मुंबई महानगरपालिका सुरक्षा दल, सुरक्षा रक्षक मंडळ बृहन्मुंबई व ठाणे जिल्हा, ब्रास बँड पथक, पाईप बँड पथक यांनी सहभाग घेतला.

Make Maharashtra the First Homeless-Free State in the Country: Chief Minister Devendra Fadnavis Appeals

 Make Maharashtra the First Homeless-Free State in the Country:

Chief Minister Devendra Fadnavis Appeals

 

* Chief Minister's interaction with officials at the workshop organized by the Rural  

   Development and Panchayati Raj Department

* Emphasis on proper management of human resources and increased use of technology

 

Pune, 26th: The Rural Development Department has performed commendably under the Pradhan Mantri Awas Yojana, and the Centre is set to approve an additional 10 lakh houses. After approval, efforts must be made to provide land and ensure that no individual remains homeless. Through this, Maharashtra should become the country's first homeless-free state, appealed Chief Minister Devendra Fadnavis. He also called for better management of human resources and greater use of technology to make the administration more people-centric and dynamic.

 

The Chief Minister was speaking at a state-level Panchayati Raj workshop organized by the Rural Development and Panchayati Raj Department at YASHADA. The event was attended by Rural Development and Panchayati Raj Minister Jaykumar Gore, Minister of State Yogesh Kadam, Principal Secretary Eknath Dawale, YASHADA Director General Niranjan Sudhanshu, and the Chief Minister’s Secretary Shrikar Pardesi.

 

Chief Minister Fadnavis emphasized that developing human resources is essential for effective governance. He urged the efficient use of available manpower and the establishment of systems that understand and utilize advanced technology. Good ideas from other regions should be adopted. The insights gained from the workshop and the experiences of senior officers would help make the administration more citizen-centric.

 

Under the Pradhan Mantri Awas Yojana, homes approved should be connected to solar energy from the very first day through the ‘Pradhan Mantri Suryaghar Yojana’. Officers should work towards mobilizing manpower and funding through various schemes for this effort, he said. He also expressed confidence that this initiative would create employment opportunities.

 

पाकिस्तानी नागरिकांना परत पाठविण्याची कार्यवाही युद्धस्तरावर

 पाकिस्तानी नागरिकांना परत पाठविण्याची कार्यवाही युद्धस्तरावर

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

·         232 प्रवाशांना घेऊन तिसरे विमान पोहोचले, आतापर्यंत 800 पर्यटक परत

·         त्यांच्या पुढच्या प्रवासासाठी बसेसची सोय

 

मुंबई, 25 एप्रिल : महाराष्ट्रातील पाकिस्तानी नागरिकांची यादी प्राप्त केली असून, त्यांना परत पाठविण्याची कार्यवाही युद्धपातळीवर सुरु आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना दिली. दरम्यान, पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर काश्मिरातील पर्यटकांना परत महाराष्ट्रात आणण्यासाठी राज्य सरकारने केलेले तिसरे विशेष विमान 232 प्रवाशांना घेऊन मुंबईत दाखल झाले. सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यावेळी उपस्थित होते. यातील अकोला, अमरावती येथील प्रवाशांच्या पुढच्या प्रवासासाठी बसेसची व्यवस्था सुद्धा करण्यात आली. आतापर्यंत सुमारे 800 पर्यटक महाराष्ट्रात परतले आहेत.

माध्यमांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रातील पाकिस्तानी नागरिकांची यादी प्राप्त केली असून, महाराष्ट्रात प्रत्येक पोलिस स्थानकाला त्याची सूचना दिली जात आहे. कोणताही पाकिस्तानी नागरिक 48 तासांपेक्षा अधिक काळ महाराष्ट्रात राहू नये, याची काळजी घेतली जात आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवली जात असून, जो कुणी अधिक काळ वास्तव्य करताना आढळेल, त्याच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी चर्चा झाली असून, त्यांनी दिलेल्या दिशानिर्देशानुसारच ही कारवाई होईल.

दरम्यान, काल दोन विशेष विमानांनी 184 प्रवासी महाराष्ट्रात परतल्यानंतर तिसरे विशेष विमान 232 प्रवाशांना घेऊन महाराष्ट्रात पोहोचले. ही तीन विमाने मिळून महाराष्ट्रातील 416 पर्यटक परत आले, तर अन्य माध्यमातून आतापर्यंत सुमारे 800 प्रवासी परत आले आहेत. याशिवाय, सुमारे 60 ते 70 आणखी पर्यटकांच्या विनंती प्राप्त झाल्या असून, त्यांच्या प्रवासाची व्यवस्था राज्य सरकारतर्फे करून देण्यात येत आहे. जसजशा विनंती प्राप्त होतील, तसे त्या पर्यटकांना परत आणण्याची व्यवस्था राज्य सरकारतर्फे करण्यात येत आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतले श्री विठ्ठल रुक्मिणी मातेचे दर्शन

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतले श्री विठ्ठल रुक्मिणी मातेचे दर्शन

पंढरपूर, दि.29 :-   मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज श्री विठ्ठल- रुक्मिणी मातेचे  दर्शन घेतले. यावेळी मंदिर समितीच्या वतीने सह अध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर यांच्या हस्ते मुख्यमंत्र्यांचा शाल व श्री विठ्ठल-रुक्मिणीची मूर्ती देऊन सत्कार करण्यात आला.  

यावेळी त्यांच्या समवेत पालकमंत्री जयकुमार गोरे, आमदार सर्वश्री समाधान आवताडे, अभिजीत पाटील, गोपीचंद पडळकर, सचिन कल्याणशेट्टी, बाबासाहेब देशमुख, माजी आमदार राम सातपुते, विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, विशेष पोलीस महानिरीक्षक सुनील फुलारी, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी,  मंदिर समितीचे व्यवस्थापक मनोज श्रोत्री तसेच मंदिर समितीचे सदस्य उपस्थित होते.

तत्पूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर संवर्धन विकास आराखड्याअंतर्गत सुरू असलेल्या कामांची पाहणी केली. यामध्ये श्री विठ्ठल गर्भगृह, श्री रुक्मिणी गर्भगृह, श्री विठ्ठल चारखांबी व सोळखांबी, बाजीराव पडसाळी, महालक्ष्मी मंदिर आदी ठिकाणची पाहणी करून आवश्यक त्या सूचना दिल्या.

00000000

मुख्यमंत्री यांच्याकडून परिचारक कुटुंबियांची सांत्वन पर भेट

                  पंढरपूर दिनांक 29: - माजी आमदार प्रशांत परिचारक यांचे वडील प्रभाकर परिचारक यांचे मागील दोन महिन्यापूर्वी वृद्धापकाळाने निधन झालेले होते. आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशांत परिचारक यांच्या पंढरपूर येथील निवासस्थानी त्यांची व कुटुंबियांची भेट घेऊन त्यांचे सांत्वन केले.

               यावेळी पालकमंत्री जयकुमार गोरे, आमदार सर्वश्री समाधान आवताडे, सचिन कल्याणशेट्टी, गोपीचंद पडळकर, रणजीतसिंह मोहिते पाटील, बाबासाहेब देशमुख, माजी आमदार प्रशांत परिचारक, उमेश परिचारक आदी उपस्थित होते.

स्टॅम्प पेपर ची मागणी बाबत न करणेबाबत

 

*मतदान ओळ्खपत्राशिवाय १२ प्रकारचे ओळखपत्र मतदानासाठी ग्राह्य*

 विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक -२०२४ 

*मतदान ओळ्खपत्राशिवाय १२ प्रकारचे ओळखपत्र मतदानासाठी ग्राह्य* 

 

धाराशिव दि २७ ( माध्यम कक्ष): भारत निवडणूक आयोगाने मतदारांना छायाचित्रासह मतदार ओळखपत्र दिले आहे.विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ करीता जे मतदार छायाचित्रासह मतदार ओळखपत्र मतदानाच्या वेळी सादर करू शकत नाही,अशा मतदारांना मतदानाच्या वेळी त्यांची ओळख पटविण्यासाठी मतदार ओळखपत्रा व्यतिरिक्त पुढील १२ प्रकारचे कागदपत्रे मतदानाच्या वेळी ओळखपत्र पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येणार आहे.यामध्ये आधार कार्ड, मनरेगाचे रोजगार पत्रक,बँक/पोस्ट ऑफिसने दिलेले छायाचित्रासह पासबुक,कामगार मंत्रालयाच्या योजनेअंतर्गत दिलेले आरोग्य विमा स्मार्ट कार्ड,वाहन चालक परवाना, पॅन कार्ड,रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया यांच्याकडून नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर अंतर्गत दिलेले स्मार्ट कार्ड,भारतीय पासपोर्ट, फोटोसह पेन्शन दस्तऐवज,केंद्र/ राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/ पब्लिक लिमिटेड कंपन्या यांनी कर्मचाऱ्यांना दिलेले सेवा ओळखपत्र, खासदारांना/आमदारांना जारी करण्यात आलेले अधिकृत ओळखपत्र आणि भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण मंत्रालयाने दिलेले विशेष विकलांगता प्रमाणपत्र यांचा समावेश आहे.

निवडणूक खर्चासाठी उमेदवाराचे स्वतंत्र बँक खाते आवश्यक*

 *निवडणूक खर्चासाठी उमेदवाराचे स्वतंत्र बँक खाते आवश्यक*

 

धाराशिव दि.२७ (माध्यम कक्ष):  भारत निवडणुक आयोगाच्या सूचनेनुसार निवडणूक खर्चावर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रत्येक उमेदवारांचे निवडणूक खर्चासाठी स्वतंत्र बँक खाते उघडणे आवश्यक आहे. उमेदवाराला हे बँक खाते त्याच्या नावे किंवा त्यांच्या निवडणूक प्रतिनिधी यांच्या संयुक्त नावाने उघडता येते.सहकारी बँक तसेच कोणत्याही बँकेत किवा पोस्ट ऑफीसमध्येही खाते उघडता येते. 

 

उमेदवारांने निवडणुक खर्चासाठी असलेली संपूर्ण रक्कम संबंधीत बँक खात्यामध्ये जमा करणे आवश्यक आहे. निवडणुकीसाठी उघडलेल्या बँक खात्यातुन उमेदवाराने आपला निवडणुक खर्च धनादेश/धनाकर्ष/आरटीजीएस/एनईएफटीद्वारे करणे आवश्यक आहे.

 

उमेदवारांना बँक खाती उघडल्यास तत्पर सेवा मिळावी व निवडणुक काळात संबंधीत खात्यातुन प्राधान्याने पैसे काढण्यास आणि पैसे जमा करण्याच्या उद्देशाने समर्पित काऊंटर (Dedicated Counter) उघडणेबाबत सर्व बँकांना जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी डॉ.सचिन ओंबासे यांनी निर्देश दिले आहे.