'विकसित भारता'च्या निर्माणासाठी प्रगत महाराष्ट्र घडवूया

 'विकसित भारता'च्या निर्माणासाठी प्रगत महाराष्ट्र घडवूया

- राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन

महाराष्ट्र राज्याचा 66 वा स्थापना दिन सोहळा शिवाजी पार्क येथे संपन्न

 

मुंबई, दि. 1: राज्यातील सर्व समाजघटकांना सोबत घेऊन सर्वसमावेशक, प्रगतिशील, पुरोगामी आणि विकसित राष्ट्र घडविण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. भारताच्या  अमृत काळामध्ये भारताला ‘विकसित राष्ट्र’ बनविण्याचे ध्येय साध्य करताना  महाराष्ट्राचे योगदान महत्वाचे असेल. महाराष्ट्राला आधुनिक, बलशाली आणि प्रगत राज्य बनविण्यासाठी आपण सर्वांनी काम करूया, असे आवाहन राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी महाराष्ट्र राज्याच्या 66 व्या स्थापना दिनानिमित्त दादर येथील छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानावर आयोजित मुख्य शासकीय ध्वजवंदन कार्यक्रमात केले.

कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानसभा अध्यक्ष ॲड राहुल नार्वेकर, विधान परिषद सभापती प्रा.राम शिंदे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, स्थानिक लोकप्रतिनिधी, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, बृहन्मुंबई आयुक्त भूषण गगराणी,पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, शासनाच्या विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, पोलीस आयुक्त देवेन भारती, अपर पोलीस महासंचालक (प्रशासन) मल्लिकार्जुन प्रसन्न, अपर मुख्य सचिव तथा मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी मनीषा म्हैसकर, विविध विभागांचे प्रधान सचिव, वरिष्ठ शासकीय आणि पोलीस अधिकारी, तिन्ही सैन्य दलांचे वरिष्ठ अधिकारी, विविध देशांचे वरिष्ठ राजनैतिक अधिकारी, आदी यावेळी उपस्थित होते. यावेळ राष्ट्रगीत आणि राज्यगीत गायनाने मानवंदना देण्यात आली.

जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात मृत्यू पावलेल्या नागरिकांना श्रद्धांजली अर्पण करीत राज्यपाल म्हणाले, राज्य शासनाने काश्मीरमध्ये अडकलेल्या पर्यटकांना सुरक्षितपणे परत आणण्यासाठी तातडीने  उपाययोजना केल्या. राज्य शासनाने सर्व विभागांना लोककल्याणकारी लक्ष केंद्रित करणारे उपक्रम जलद गतीने राबविण्यासाठी 100 दिवसांचा कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले असून  यामध्ये समाविष्ट बाबींमध्ये विभागांनी समाधानकारक काम केले आहे.

सुरक्षित व उद्योगस्नेही महाराष्ट्र

राज्यपाल म्हणाले की, महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्प कार्यान्वित केला आहे. महाराष्ट्र सायबर गुन्हे सुरक्षा मंडळ तसेच महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा धोरण व कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण विकसित करण्यासाठी एका विशेष कृती दलाची स्थापना केली आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. तर महाराष्ट्राने एक ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. स्वित्झर्लंडच्या दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत राज्य शासनाने 15 लाख 72 हजार 654 कोटी रुपयांच्या 63 सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. या करारांमुळे राज्यात 15 लाख 95 हजार 960 रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.

स्टील, माहिती तंत्रज्ञान, हरीत ऊर्जा, ऑटोमोबाईल्स आणि इलेक्ट्रिक वाहने, वस्त्रोद्योग, डेटा सेंटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अवकाश आणि संरक्षण, जैवतंत्रज्ञान, औषध निर्मिती, पायाभूत सुविधा, ड्रोन उत्पादन, शिक्षण आदी विविध क्षेत्रांतील आघाडीच्या कंपन्यांचा यामध्ये समावेश आहे. गडचिरोली जिल्ह्याला ‘स्टील हब’ म्हणून विकसित करण्यासाठी राज्य शासनाने तेथे नऊ स्टील उत्पादन प्रकल्पांना देकारपत्रे दिली आहेत. या उपक्रमामुळे एक लाख 60 हजार 238 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित होईल आणि जवळपास 50 हजार लोकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होईल. राज्यात 78 उद्योग घटकांना देकारपत्रे देण्यात आली असून त्यामुळे सुमारे सहा लाख 55 हजार 84 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि सुमारे दोन लाख 47 हजार 400 लोकांना रोजगार मिळणार आहे, असेही राज्यपाल श्री. राधाकृष्णन यांनी सांगितले.

कल्याणकारी योजनांचा लाभ आणि शेतकऱ्यांना दिलासा

राज्यपाल म्हणाले, प्रधानमंत्री उज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना तसेच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेतील पात्र लाभार्थी कुटुंबास राज्य शासनाने मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेअंतर्गत दरवर्षी तीन गॅस सिलेंडरचे पुनर्भरण मोफत उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अडचणीमध्ये आलेल्या धान उत्पादक नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना मदतीच्या दृष्टीने 2024-25 या हंगामासाठी प्रती हेक्टर 20 हजार रुपये प्रमाणे प्रोत्साहनपर राशी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या राज्यातील 31 लाख 36 हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना 3,389 कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे.मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेअंतर्गत राज्यात एक लाख सौर कृषी पंप बसवण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेअंतर्गत 7.5 अश्वशक्तीपर्यंतच्या 45 लाख कृषी पंप धारकांना मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य शासनाने मागील हंगामात 11.21 लाख मेट्रिक टन सोयाबीनची खरेदी केली असून, ही देशातील सर्वाधिक खरेदी असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडे नोंदणीकृत आणि वयाची 60 वर्षे पूर्ण केलेल्या बांधकाम कामगारांना दरवर्षी 12 हजार रुपये इतके निवृत्तीवेतन देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यात दिव्यांगांच्या पुनर्वसनासाठी ‘नमो दिव्यांग अभियान’ राबविण्यात आले असल्याचेही राज्यपाल म्हणाले.

राज्यपाल म्हणाले, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) टप्पा एक अंतर्गत राज्यात 12 लाख 69 हजार 785 म्हणजेच 93.6 टक्के घरे पूर्ण झाली आहेत. तर, दुसऱ्या टप्प्यात 18 लाख 47 हजार 291 घरे प्रगतीपथावर आहेत. राज्याने नुकतेच सुधारित वाळू निर्गती धोरण जाहीर केले आहे.

सांस्कृतिक वारसा जपण्यासाठी

राज्य शासनाने मुंबईत महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक भवन आणि संग्रहालय उभारण्याचा निर्णयही घेतला आहे. महाराष्ट्रातील सागरी किल्ल्यांना युनेस्को जागतिक वारसा दर्जा मिळावा, यासाठी  शासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहे. हरियाणातील पानिपत येथे 'मराठा शौर्य स्मारक' बांधण्याचा निर्णयही  शासनाने घेतला आहे. तसेच आग्रा येथे छत्रपती शिवाजी महाराज नजरकैदेत असलेल्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचेही राज्यपाल म्हणाले.

शिक्षण व क्रीडा विकास

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 ची राज्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली जात आहे .उत्तराखंड येथे झालेल्या 38 व्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत महाराष्ट्राने एकूण 201 पदके जिंकली आहेत. अशा खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यात 31 खेळाडूंची शासकीय सेवेत नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील पदक विजेत्यांना देण्यात येणाऱ्या पुरस्काराच्या रकमेत भरघोस वाढ करण्यात आली आहे. शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध समाजातील विद्यार्थ्यांसाठीच्या भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये थेट रक्कम जमा केली जात आहे.

मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी मनीषा म्हैसकर यांनी राज्यपालांच्या भाषणाचा मराठी अनुवाद वाचला. यावेळी झालेल्या संचलनात राज्य राखीव पोलीस बल, बृहन्मुंबई सशस्त्र पोलीस बल, बृहन्मुंबई दंगल नियंत्रण पथक, बृहन्मुंबई महिला पोलीस दल, मुंबई लोहमार्ग पोलीस दल, निशाण टोळी (महाराष्ट्र पोलीस ध्वज, बृहन्मुंबई पोलीस ध्वज, राज्य राखीव पोलीस बल ध्वज, महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालनालय ध्वज, बृहन्मुंबई अग्निशमन दल ध्वज), बृहन्मुंबई वाहतूक पोलीस दल, मुंबई अग्निशमन दल, बृहन्मुंबई महानगरपालिका सुरक्षा दल, सुरक्षा रक्षक मंडळ बृहन्मुंबई व ठाणे जिल्हा, ब्रास बँड पथक, पाईप बँड पथक यांनी सहभाग घेतला.