महाकेअर फांऊडेशनसाठी १०० कोटींचा निधी

 महाकेअर फांऊडेशनसाठी १०० कोटींचा निधी

महाकेअर फाऊंडेशनला भागभांडवल म्हणून सुरुवातीला शंभर कोटी इतका निधी म्हणून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत कर्करोग रुग्णालयांना मिळणाऱ्या शुल्कापैकी २० टक्के शुल्क महाकेअर फाऊंडेशनला देण्यास आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

याशिवाय फाऊंडेशन क्लिनिकल ट्रायल्समधून निधीची उभारणी करणार आहे. तसेच या फाऊंडेशनला आवश्यकतेनुसार आंतरराष्ट्रीय संस्थांमार्फत देणग्या, अनुदाने, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंतर्गत निधी उभारता येणार आहे. यामुळे फाऊंडेशनला कर्करोगाव्यतिरिक्त वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभागांतर्गत इतर प्रकल्पांसाठी देखील निधी उभा करता येणार आहे.

वैद्यकीय महाविद्यालयांना संलग्न करून या एल-२ स्तर रूग्णालयांमध्ये कर्करोगासंबधी पदव्युत्तर व अतिविशेषोपचार शिक्षण म्हणजेच एमडी, एमएएस, डीएम-एमसीएच, डीएनबीसाठी फेलोशिप उपलब्ध

 या धोरणानुसार छत्रपती संभाजीनगर, चंद्रपूर, नागपूर, मुंबई (जे. जे.), कोल्हापूर, पुणे ( बी.जे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय) येथील ६ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न तसेच नाशिक व अमरावती येथील सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारितील संदर्भ सेवा रुग्णालये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना संलग्न करून या एल-२ स्तर रूग्णालयांमध्ये कर्करोगासंबधी पदव्युत्तर व अतिविशेषोपचार शिक्षण म्हणजेच एमडी, एमएएस, डीएम-एमसीएच, डीएनबीसाठी फेलोशिप उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

या एल -२, एल – ३ केंद्रांना आवश्यकतेनुसार मनुष्यबळ, निधी उपलब्धता, मार्गदर्शन या अनुषंगाने "महाराष्ट्र कॅन्सर केअर, रिसर्च अँड एज्युकेशन फांउडेशन" ही कंपनी स्थापन करण्यात येणार आहे. याशिवाय या सर्व केंद्रांमधील समन्वयासाठी कमांड अँड कंट्रोल सेंटर स्थापन करण्यात येणार आहे.

या फाऊंडेशनच्या दैनंदिन व्यवस्थापनासाठी तज्ज्ञ कार्यकारी मंडळ नियुक्त केले जाईल. फाऊंडेशनला कर्करोगावर उपचारासाठी पॅलिटिव्ह केअर उपक्रमात स्वयंसेवी संस्थांचे सहकार्य घेता येणार आहे. कर्करोगावर नवनवीन उपचार पध्दती विकसित करण्याबरोबरच, स्थानिक पातळीवर कर्करोगासह सुयोग्य व किफायतशीर अशा आरोग्यविषयक कार्यक्रमांची आखणी केली जाणार आहे. आरोग्य सेवांमध्ये संशोधन आणि आजार टाळण्यासाठी जीवनशैलीतील बदलांबाबत जागरूकता वाढवण्याचे उपक्रम राबविले जाणार आहेत. देशातील व राज्यातील आरोग्य सेवा केंद्रांमध्ये माहितीचे देवाणघेवाण सुलभ व्हावी यासाठी फाऊंडेशन काम करणार आहे.

या रुग्णालयात मिळणार दर्जेदार उपचार

 या रुग्णालयात मिळणार दर्जेदार उपचार

यात टाटा स्मारक रुग्णालय ही संस्था एल – १ स्तरावरील शिखर संस्था म्हणून निश्चित करण्यात आली आहे. तर छत्रपती संभाजीनगर, चंद्रपूर, नागपूर, सर ज. जी. वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय मुंबई (जे. जे.), छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय आणि छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालय कोल्हापूर, बी. जे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे, येथील ६ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न रूग्णालये तसेच नाशिक व अमरावती येथील सार्वजनिक आरोग्य विभागाची दोन संदर्भ सेवा रुग्णालये अशी एकूण आठ केंद्र ही एल – २ केंद्र म्हणून निश्चित करण्यात आली आहेत. तर अंबाजोगाई (बीड), नांदेड, यवतमाळ, मुंबई (कामा व आल्ब्लेस रुग्णालय), सातारा, बारामती, जळगांव व रत्नागिरी येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्नित ८ रूग्णालये व शिर्डी संस्थानचे रुग्णालय अशी एकूण नऊ रुग्णालये एल – ३ स्तर केंद्र म्हणून निश्चित करण्यात आली आहेत.

कर्करोग उपचारासाठी सर्वसमावेशक धोरण

 कर्करोग उपचारासाठी सर्वसमावेशक धोरण;

• महाकेअर फाऊंडेशनची स्थापना
• त्रिस्तरीय रचनेतून राज्यभरातील १८ रुग्णालयांमध्ये मिळणार दर्जेदार उपचार

 

राज्यातील कर्करोगग्रस्तांना दर्जेदार उपचार उपलब्ध व्हावेत यासाठी सर्वसमावेशक कर्करोग सेवा धोरण निश्चित करण्यात आले. यासाठी महाराष्ट्र कॅन्सर केअर, रिसर्च अँड एज्युकेशन फाऊंडेशन (महाकेअर फाऊंडेशन) कंपनी स्थापन करण्यास तसेच या माध्यमातून राज्यभरातील १८ रुग्णालयांतून कर्करोगाशी निगडीत विशेषोपचार उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे राज्यात कर्करोगाशी संबंधित डे-केअर केंद्रांच्या संख्येत मोठी वाढ होणार आहे.

या धोरणानुसार कर्करोग रुग्णालयांची एल-१, एल- २, आणि एल – ३ अशी त्रिस्तरीय रचना करण्यात आली आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून रेडिओथेरपी, केमोथेरपी तसेच पदव्युत्तर व अतिविशेषोपचार शिक्षण, सर्व प्रकारच्या कर्करोगांचे निदान, शस्त्रक्रिया, भौतिकोपचार, मानसिक आधार व उपचार, संशोधन यासह पॅलेटिव्ह उपचार, औषध सुविधा यांची उपलब्धता तसेच जनजागृतीचे उपक्रम राबविले जाणार आहेत.

मुंबईकरांच्या निरोगी आरोग्यासाठी स्वच्छता मोहीम निरंतर सुरू राहणार

 मुंबईकरांच्या निरोगी आरोग्यासाठी 

स्वच्छता मोहीम निरंतर सुरू राहणार

-         उपमुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई महानगरपालिकेच्या ए विभागात 'स्वच्छता ही सेवा २०२५' या अभियानांतर्गत श्रमदान

 

मुंबई, दि. २५ : मुंबई महापालिकेच्या सफाई कामगार आणि कर्मचाऱ्यांमुळे मुंबई स्वच्छ, सुंदर आणि हिरवीगार आहे. मुंबईकरांचे आरोग्य सुदृढ आहे. स्वच्छता कर्मचारी हे स्वच्छतेचे दूत, वास्‍तवातील 'हिरो' आहेत. मुंबईकरांच्या आरोग्यासाठी आणि स्वच्छ-सुंदर शहरासाठी सखोल स्वच्छता मोहीम (डीप क्लीन ड्राईव्‍ह) सातत्याने सुरू राहील, अशी ग्वाही उपमुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. स्‍वच्‍छतेबरोबरच पर्यावरण संवर्धनासाठी बृहन्‍मुंबई महानगरपालिका विविध उपाययोजना राबवित असून त्‍याचे अनुकरण राज्‍यातील इतर महानगरपालिकांनी करावे, असे आवाहन उपमख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

'स्वच्छता ही सेवा २०२५' या अभियानांतर्गत 'स्‍वच्‍छोत्‍सव' उपक्रम राबविण्‍यात येत आहे. त्‍याचाच एक भाग म्‍हणून उपमुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्‍ते आणि कौशल्‍य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्‍यता मंत्री तथा मुंबई उपनगरे जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्‍या प्रमुख उपस्थितीत सामूहिक श्रमदान करण्यात आले.

महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव के. एच. गोविंद राज, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नवीन सोना, महानगरपालिका उपायुक्त, सहायक आयुक्‍त, अधिकारी, कर्मचारी, कामगार शाळा आणि महाविद्यालयांचे विद्यार्थी, स्‍वयंसेवी संस्‍थांचे प्रतिनिधी, नागरिक या मोहिमेत सहभागी झाले होते.

महानगरपालिकेच्या ए विभागातील महात्मा गांधी मार्ग (मेट्रो चित्रपटगृह ते फॅशन स्ट्रीट) परिसरात लोकसहभागातून सामूहिक स्वच्छता मोहीम राबविण्यात आली. रस्‍ते, पदपथ स्‍वच्‍छ करत पाण्‍याने धुवून काढण्‍यात आले. यावेळी स्‍वच्‍छतेविषयक सामूहिक शपथ घेण्‍यात आली

नवरात्रोत्सवात तीन दिवस सकाळी ६ ते रात्री १२ पर्यंत ध्वनिक्षेपक व ध्वनिवर्धक वापरास परवानगी

 नवरात्रोत्सवात तीन दिवस सकाळी ६ ते रात्री १२ पर्यंत ध्वनिक्षेपक व ध्वनिवर्धक

वापरास परवानगी

मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश

मात्र ध्वनी मर्यादेचे पालन बंधनकारक

 

मुंबई, दि. 27 : नवरात्रोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी ध्वनिक्षेपक व ध्वनीवर्धक वापराबाबत आदेश जारी केला आहे. नवरात्रातील सप्तमी (२९ सप्टेंबर), अष्टमी (३० सप्टेंबर) आणि नवमी (१ ऑक्टोबर) या तीन दिवसांमध्ये सकाळी सहा वाजेपासून रात्री बारा वाजेपर्यंत धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी ध्वनिक्षेपक व ध्वनिवर्धक यांचा वापर करता येणार आहे.

अटी व बंधने

·         परवानगी मिळालेल्या कालावधीत ध्वनी मर्यादांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक असेल.

·         उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या मार्गदर्शक आदेशांचे पालन करणे आवश्यक आहे. तसेच न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

·         शासनाने घोषित केलेल्या शांतता क्षेत्रात ही परवानगी लागू होणार नाही.

·         ध्वनी प्रदूषण नियम, २००० मधील नियम ३ व ४ चे पालन करणे आवश्यक राहील.

·         तक्रारी आल्यास ध्वनी प्राधिकरणाला पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६ अंतर्गत कार्यवाही करण्याचा अधिकार राहील.

·         आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल.

हा आदेश मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (mumbaisuburban.gov.in) प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

नवरात्रोत्सवातील सप्तमी, अष्टमी व नवमी या तीन दिवसांसाठी मुंबई उपनगर जिल्ह्यात ध्वनिक्षेपक व ध्वनिवर्धक रात्री बारा वाजेपर्यंत सुरु ठेवता येणार आहे, मात्र ठरवलेल्या मर्यादा आणि अटींचे पालन करणे बंधनकारक असेल, असे मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी आदेशाद्वारे कळविले आहे.

डिजिटल भारत निधी '४जी' प्रकल्पांतर्गत 2 हजार 174 टॉवर्सचा समावेश

 प्रास्ताविकात हरिंदर कुमार यांनी महाराष्ट्रात 9 हजार 30 टॉवर्सचे उद्घाटन होत असून त्यात डिजिटल भारत निधी '४जी' प्रकल्पांतर्गत 2 हजार 174 टॉवर्सचा समावेश आहे. राज्य शासनाने 2 हजार 751 टॉवर्ससाठी विनामूल्य जमीन उपलब्ध करून दिली असून वीजेची व्यवस्था, टॉवर्सपर्यंत पोहोचण्याचा रस्त्यांचा अधिकार (राईट ऑफ वे) आदी सुविधांद्वारे सहकार्य केले आहे. आगामी काळात 930 अतिरिक्त टॉवर्सद्वारे जोडणी नसलेल्या गावांपर्यंत पोहणार असल्याची माहिती दिली.

स्वप्न बीएसएनएलच्या माध्यमातून पूर्ण होताना दिसत

 केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे म्हणाल्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे आत्मनिर्भरतेचे स्वप्न बीएसएनएलच्या माध्यमातून पूर्ण होताना दिसत आहे. स्वदेशी '४जी' तंत्रज्ञान फक्त 22 महिन्यात विकसित करून भारताने जगात नवी ओळख निर्माण केली आहे. नेटवर्किंग, संरक्षण क्षेत्र, अवकाश विज्ञान, माहिती तंत्रज्ञान आदी क्षेत्रात भारताची क्षमता जगासमोर येऊ लागली आहे. पुढील काळात आपण '५जी' आणि '६जी' कडे जाणार आहोत. या नेटवर्कच्या माध्यमातून ग्रामीण, आदिवासी भागात जाणार असून 25 हजार ठिकाणी पोहोचणार आहोत. स्वतःचे तंत्रज्ञान विकसित झाल्याने राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी हे अत्यंत महत्वाचे पाऊल आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

बीएसएनएलची स्वदेशी '४जी' ची यशोगाथा जगात उल्लेखनीय ठरेल

 बीएसएनएलची स्वदेशी '४जी' ची यशोगाथा जगात उल्लेखनीय ठरेल

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, आत्मनिर्भर सशक्त भारताच्या दृष्टीने आजचा क्षण अत्यंत महत्वाचा आहे. माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात भारताने आपली ओळख निर्माण केली आहे. औद्योगिक क्रांतीच्या नंतरचे हे सर्वात मोठे अभियान आहे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारताने एक महासत्ता म्हणून आपले स्थान पक्के केले आहे.

बीएसएनएल आता नफ्यात आले असून पुढे जात असल्याचा आनंद आहे. स्वदेशी '४जी' तंत्रज्ञान विकसित करून डिजिटल भारताकडे आपली वाटचाल सुरू आहे. बीएसएनएल पुढे जाण्यासाठी हे तंत्रज्ञान म्हणजे महत्वाचे पाऊल आहे. जे अमेरिकेला साध्य झाले नाही ते भारताने करून दाखविले आहे. ग्रामीण भागाला, ग्रामीण भागात शिक्षण, दूरस्थ आरोग्य सेवा (टेलिमिडेसिन), पर्यटन आदीला याचा फायदा होईल. बीएसएनएलची स्वदेशी '४जी'ची यशोगाथा जगात उल्लेखनीय ठरेल. या तंत्रज्ञानामुळे बीएसएनएलचा नवा प्रवास सुरू होत आहे. 2047 पर्यंत विकसित भारताचे प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी जे जे साहाय्य लागेल ते महाराष्ट्र करेल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

सी-डॉट, तेजस, आयआयटी, टीएसएस आणि बीएसएनएल यांनी शुद्ध, देशी तंत्रज्ञानावर

 सुरूवातीला स्वतःचे '४जी' तंत्रज्ञान फिनलँड, स्वीडन, चीन आणि दक्षिण कोरिया या चार देशांकडे होते. चीन हे तंत्रज्ञान देण्यासाठी सहकार्य करणार नव्हते. त्यामुळे आत्मनिर्भर भारत करण्यासाठी तंत्रज्ञान निर्मितीसाठी देशातील कंपन्यांना एकत्रित करून प्रयत्न सुरू झाले. सी-डॉट, तेजस, आयआयटी,  टीएसएस आणि बीएसएनएल यांनी शुद्ध, देशी तंत्रज्ञानावर आधारित '४जी' तंत्रज्ञानाची निर्मिती करून भारत या क्षेत्रातील पाचवा देश बनला आहे. भारताला ज्या-ज्यावेळी कोणी आव्हान दिले त्यावेळी भारताने आपली क्षमता दाखवून दिली आहे. भारतातील ज्ञान, तेज, कर्मण्यते्द्वारे आपण जगाला उत्तर देऊ शकतो आणि आजचा कार्यक्रम त्याचाच एक भाग आहे, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

गावात इंटरनेट पोहोचते तेव्हा आपण गावाला जगाशी जोडत असतो. आरोग्य, शिक्षण क्षेत्रासाठी कनेक्टीव्हीटी महत्वाची आहे. शेतकऱ्यांना हवामानाची, वातावरण बदलाची माहिती देऊन त्यांचे नुकसान टाळता येते. स्मार्ट व्हिलेजच्या सहाय्याने गावातील सर्व व्यवस्था उत्तम करता येतात. उद्योग, शेती, बाजारासाठी कनेक्टीव्हीटी महत्वाची आहे. कनेक्टीव्हीटीमुळे व्यवस्थेत परिवर्तन होण्यासोबत पारदर्शकता येते. तंत्रज्ञान ही भेदरहित व्यवस्था आहे. ते गावापर्यंत पोहोचविण्याचे साधन म्हणजे ही '४जी' कनेक्टिव्हिटी आहे. या टॉवर्समध्ये '५जी' मध्ये अद्ययावत होण्याची क्षमता आहे. तंत्रज्ञान निर्माण करण्यात यश आल्याने जगाच्या एक पाऊल पुढे जाण्याची आपली तयारी आहे, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रात राज्य शासनाकडून नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या अकराशे सेवा ऑनलाईन आणि व्हॉट्सॲपवर उपलब्ध

 मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्रात राज्य शासनाकडून नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या अकराशे सेवा ऑनलाईन आणि व्हॉट्सॲपवर उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. यातील 90 टक्के सेवा एन्ड टू एन्ड डिजिटल करण्यात येत आहेत. त्यामुळे नागरिकांना बसल्या जागी त्याच्या अर्जाची माहिती मिळणार आहे. सेवा हमी कायद्याची अंमलबजावणी खऱ्या अर्थाने करण्यात येत आहे. नागरिकांना मोबाईलवरून सेवा उपलब्ध करून देण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. यासाठी कनेक्टिव्हिटी असणे आवश्यक आहे. गावोगावी भारतनेटच्या माध्यमातून फायबर सेवा उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना धन्यवाद दिले आणि बीएसएनएलचे अभिनंदन केले.

बीएसएनएलच्या 92 हजार 633 टॉवर्सचे लोकार्पण होणे ही आनंदाची बाब असल्याचे नमूद करून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, यातील 9 हजार 30 टॉवर्स महाराष्ट्रातील आहे. देशातील 24 हजार 680 हजार गावांना या टावर्सच्या माध्यमातून '४जी' नेटवर्क उपलब्ध होणार आहे. देशाला विकसित करण्यासाठी परस्पर दळणवळण (कम्युनिकेशन) महत्वाचे आहे. 21 व्या शतकाच्या सुरुवातीला तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी विकासाचा मार्ग हा दळणवळण असल्याचे म्हटले होते. त्यांनी दळणवळणाच्या दृष्टीने देशाला आणि गावांना रस्त्यांच्या माध्यमातून जोडण्यासाठी सुवर्ण चतुष्कोन योजना आणि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना सुरू केल्या. आता 21 व्या शतकात विकासासाठी केवळ रस्तेच नाही तर कनेक्टिव्हिटी महत्वाची असल्याचे लक्षात आले. मोबाईल कनेक्टीव्हीटी आणि इंटरनेट गावात पोहोचविल्याशिवाय या शतकातील विकास गावापर्यंत पोहोचविता येत नाही. त्यामुळे गावागावात हे तंत्रज्ञान पोहोचविण्यासाठी '४जी' टॉवर्सची निर्मिती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात झाली.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते बीएसएनएलच्या स्वदेशी निर्मित '४जी' सेवेचे लोकार्पण बीएसएनएलच्या स्वदेशी '४जी' सेवेमुळे महाराष्ट्र

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते बीएसएनएलच्या स्वदेशी निर्मित '४जी' सेवेचे लोकार्पण

बीएसएनएलच्या स्वदेशी '४जी' सेवेमुळे महाराष्ट्र शासनाच्या अकराशे ऑनलाईन सेवा गावागावात मिळण्यात मदत होणार- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

▪ राज्यात नवीन 9 हजार 30 '४जी’ टॉवर्सच्या माध्यमातून लाखो लोकांना मिळणार सेवा

▪ स्वदेशी तंत्रज्ञानावर आधारित ४जी विकसित करणारा जगातला भारत पाचवा देश

 

पुणे, दि. 27 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आत्मनिर्भर भारत योजनेंतर्गत संपूर्ण स्वदेशी बनावटीच्या  '४जी' तंत्रज्ञानाधारित सेवेचे लोकार्पण झारसुगुडा ओडिशा येथून दूरदृष्य प्रणालीद्वारे झाले. याअंतर्गत बीएसएनएलच्या 92 हजार 633 टॉवर्सचे लोकार्पण झाले असून, यापैकी 9 हजार 30 टॉवर्स महाराष्ट्रात उभारले गेले आहेत. या माध्यमातून देशातील तसेच राज्यातील लाखो लोकांपर्यंत '४जी' तंत्रज्ञान पोहोचणार असून महाराष्ट्र शासनाच्या अकराशे ऑनलाईन सेवा गावागावात पोहोचण्यात या कनेक्टिव्हिटीचा फायदा होणार आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांच्या हस्ते '4G' नेटवर्कच्या दूरदृष्य प्रणालीद्वारे लोकार्पणानिमित्त साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे सांस्कृतिक कला मंदिर, येरवडा येथे आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय युवक कार्य व क्रीडा राज्यमंत्री रक्षा खडसे, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, भारती एअरटेलचे संस्थापक अध्यक्ष सुनील मित्तल, खासदार मेधा कुलकर्णी, बीएसएनएलचे मुख्य महाव्यवस्थापक हरिंदर कुमार, दूरसंचार विभागाचे विशेष महासंचालक आर. के. गोयल उपस्थित होते.

जिल्हा परिषद शिक्षकातून ‘केंद्र प्रमुख’ पदांवर नियुक्तीसाठी ऑनलाईन परीक्षा डिसेंबरमध्ये www.mscepune.in

 जिल्हा परिषद शिक्षकातून ‘केंद्र प्रमुख’ पदांवर

नियुक्तीसाठी ऑनलाईन परीक्षा डिसेंबरमध्ये

 

मुंबई, दि. ३० : राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद मधील कार्यरत प्राथमिक शिक्षकांना केंद्रप्रमुख पदावर विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षेद्वारे नियुक्ती देण्यासाठी ‘समूह साधन केंद्र समन्वयक (केंद्र प्रमुख) मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा २०२५ चे ऑनलाईन पद्धतीने आयोजन करण्यात येणार आहे. १ ते ५ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत ही परीक्षा होणार असून या माध्यमातून २४१० पदांवर नियुक्ती दिली जाणार आहे. या परीक्षेची अधिसूचना, वेळापत्रक आणि ऑनलाईन आवेदनपत्राची माहिती महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या www.mscepune.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

सर्व कार्यरत प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक (प्राथमिक) व प्रशिक्षित शिक्षक (प्राथमिक) यांच्या केंद्र प्रमुख पदावर नियुक्तीसाठी ही परीक्षा आयोजित करण्यात आली असून अधिक माहितीसाठी परीक्षार्थी उमेदवारांनी www.mscepune.in या संकेतस्थळास भेट द्यावी, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या आयुक्त अनुराधा ओक यांनी केले आहे.

००००

राज्यात मागील २४ तासात नवीन

 राज्यात मागील २४ तासात पालघर जिल्ह्यात २१ मि.मी., मुंबई शहर १७ मि.मी., रत्नागिरी १६ मि.मी., सिंधुदुर्ग १२ मि.मी. आणि रायगड जिल्ह्यात १२ मि.मी. इतक्या सर्वाधिक पावसाची नोंद झाली आहे. तर गेल्या २४ तासात पुरात वाहून आणि भिंत पडून नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, लातूर आणि पालघर जिल्ह्यात प्रत्येकी एक व्यक्तीचा मृत्यू झाला असून नाशिक व पालघर जिल्ह्यात प्रत्येकी एक व्यक्ती जखमी झाली आहे. तसेच वीज पडून व पुरात वाहून धुळे जिल्ह्यात दोन, नांदेड जिल्ह्यात सात, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात सहा आणि लातूर जिल्ह्यात चार प्राण्यांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच सातारा जिल्ह्यात दिनांक ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी रात्री १२.०९ वा. कोयनानगर परिसरात ३.४ रिश्टर स्केल भूकंपाची नोंद झाली असल्याचे राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राकडून कळविण्यात आले आहे.

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

सोलापूर, परभणी, नांदेड, गडचिरोली जिल्ह्यात मदत व बचाव कार्यासाठी पथके तैनात

 सोलापूर, परभणी, नांदेड, गडचिरोली जिल्ह्यात

मदत व बचाव कार्यासाठी पथके तैनात

राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राची माहिती

मुंबई, दि. ३० :- भारतीय हवामान विभाग आणि राष्ट्रीय रिमोट सेन्सिंग केंद्राकडून मिळणाऱ्या पावसाच्या अनुमानानुसार राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्रामार्फत धरण विसर्ग, नद्यांची पाणी पातळी आणि पूरस्थितीवर सतत लक्ष ठेवले जात आहे. धरणातून सोडण्यात येणाऱ्या विसर्गामुळे नद्यांच्या पाणी पातळीतील वाढ लक्षात घेऊन सोलापूर, परभणी, नांदेड, गडचिरोली जिल्ह्यात मदत व बचाव कार्यासाठी आवश्यक पथके तैनात करण्यात आली आहेत. तसेच भारतीय हवामान विभागासोबत सतत संपर्क साधून पुढील हवामानाच्या अंदाजाची माहिती सर्व जिल्ह्यांना दिली जात असल्याचे राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राकडून कळविण्यात आले आहे.

राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्रामार्फत छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर, जालना, बीड आणि परभणी या जिल्ह्यामध्ये धरणातून सोडण्यात येणारा विसर्ग, नदीची पाणी पातळी याबाबत जलसंपदा विभाग, गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळासोबत समन्वय साधून बचाव पथकांचे संचालन व पूर्व तैनात आणि हवाई मदत करण्यात आली आहे.

सोलापूर जिल्ह्यात सीना नदी वडकबाळ येथे धोका पातळीच्यावर वाहत आहे. तसेच उजनी आणि वीर धरणातून अधिकचा विसर्ग झाल्याने भीमा नदी टाकळी येथे इशारा पातळीच्यावर वाहत असल्याने पंढरपूर येथे स्थानिक पथके तैनात करण्यात आली आहेत.

परभणी जिल्ह्यात गोदावरी नदी धालेगाव येथे धोका पातळीच्यावर वाहत असल्याने लष्कराचे एक पथक तैनात करण्यात आले आहे.

नांदेड जिल्ह्यात गोदावरी नदी नांदेड जुना पूल येथे इशारा पातळीच्यावर वाहत असल्याने राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाचे एक पथक आणि स्थानिक शोध व बचाव पथके या ठिकाणी तैनात करण्यात आली आहेत.

गडचिरोली जिल्ह्यात सिरोंचा तालुक्यामध्ये गोदावरी नदीपात्रात तेलंगणा राज्यात झालेल्या पावसामुळे सोडण्यात येणाऱ्या विसर्गामुळे लक्ष्मी बॅरेज (मेडीगड्डा) येथे गोदावरी नदी इशारा पातळीपेक्षा वर वाहत असल्याने भामरागड आणि सिरोंचा तालुक्यामध्ये राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाचे एक पथक तैनात करण्यात आले आहे. तसेच या ठिकाणी शोध व बचाव कार्यासाठी स्थानिक पथकेही तैनात करण्यात आली आहेत.

लस निर्मितीसाठी हाफकिनला २५ कोटी

 लस निर्मितीसाठी हाफकिनला २५ कोटी

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

हापकिन सक्षमीकरणासाठी शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्रिसदस्य समिती

 

              मुंबई दि. ३० :- लस निर्मितीच्या क्षेत्रात हाफकिन संस्थेचं मोलाचं योगदान असून देशातून पोलिओचे उच्चाटन करण्यामध्ये हाफकिनचा मोठा वाटा आहे. भारत सरकारकडून पोलिओच्या २६८ दशलक्ष मौखिक लसींची मागणी आहे. या लसींची निर्मिती करण्यासाठी हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळाला हाफकिन खरेदी कक्षाच्या दोन टक्के उपकरातून २५ कोटी रुपयांचा निधी देण्यास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत तत्वतः मान्यता देण्यात आली.

हाफकिन इन्स्टिट्यूट आणि हापकिन जीव औषध निर्माण महामंडळाचे सक्षमीकरण करण्यासाठी डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल शासनास सादर करण्यात आला आहे. या समितीच्या शिफारशींची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात यावी. त्यामध्ये वैद्यकीय शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य आणि नियोजन विभागाच्या सचिवांचा समावेश करावा. या समितीने हाफकीनच्या सक्षमीकरणासाठी ५ वर्षांचा रोडमॅप तयार करावा, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

सध्या हापकिनकडे सर्पदंशावरील दीड लाख लस तयार आहेत. सर्पदंशावरील हाफकिनने तयार केलेली लस प्रभावी आणि परिणामकारक आहे. या लसींची खरेदी महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाने हापकिनमार्फत करावी, यावी असे निर्देशही  उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिले.

आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी मागणी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निवेदन

 आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी मागणी

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निवेदन

मुंबई, दि. २५ : महाराष्ट्रात झालेली अतिवृष्टी आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांचे झालेले प्रचंड नुकसान याबाबत सविस्तर निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांना दिले.

महाराष्ट्रातील नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ‘एनडीआरएफ’मधून भरीव मदत देण्यात यावी, अशी मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली. पूरग्रस्तांना ‘एनडीआरएफ’मधून मदत मिळावी यासाठी केंद्र सरकारला सविस्तर प्रस्ताव लवकरच पाठवणार आहोत, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निवेदनात म्हटले आहे.

प्रति सेकंद ५ हजार ८०० पेक्षा जास्त डिजिटल व्यवहार भारतात

 देशात डिजिटल उत्क्रांती होत आहे. प्रति सेकंद ५ हजार ८०० पेक्षा जास्त डिजिटल व्यवहार भारतात होत आहे. जगातील सात देशांनी युपीआयला मान्यता दिली आहेत. डिजिटल क्रांतीमध्ये डिजी लॉकरचाही मोठा वाटा आहे. देशात ५२ कोटी पेक्षा जास्त नागरिक डिजी लॉकरचा उपयोग करीत आहे. देशात दोन लाख १८ हजार गावांमध्ये भारत नेटच्या माध्यमातून इंटरनेटची सुविधा देण्यात आली आहे. भारत हा स्टार्टअपमध्ये जगामध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. देशात १.९२ लाख स्टार्टअप सुरू झाले आहेत. बँकिंग क्षेत्राने आता आपल्या व्यापकतेकडे लक्ष द्यावे. जगातील पहिल्या दहा बँकांमध्ये भारताच्या बँकेचे नाव असावे अशी अपेक्षाही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी व्यक्त केली.

प्रत्येक गावात आणि गावातील प्रत्येकापर्यंत बँक जोडण्यात आली आहे. बँकांवरील कर्जाचा भार कमी

 मागील दहा वर्षात ५६ कोटी बँक खाती उघडण्यात आली आहेत. यामुळे ४४ लाख कोटी रुपयांचे विविध योजनांच्या लाभाचे वितरण थेट बँक खात्यात करण्यात येत आहे. प्रत्येक गावात आणि गावातील प्रत्येकापर्यंत बँक जोडण्यात आली आहे. बँकांवरील कर्जाचा भार कमी करून एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग असेट्स) २.५ टक्के ठेवण्यात यश आले आहे. बँकिंग तंत्रज्ञान सुधारण्यासाठी चार 'आर' वर काम करण्यात आले आहे. यामध्य रिकनाईझ, रिकव्हर, रिकॅपॅबिलिटीज आणि रिफॉर्म यांचा समावेश आहे, असेही केंद्रीय गृहमंत्री शाह यांनी सांगितले.

केंद्रीय गृहमंत्री शाह म्हणाले, बँकांनी मागील काळात झालेल्या वित्तीय सुधारणांचा अभ्यास करून शासनाला भविष्यातही काही सुधारणा करावयाच्या असल्यास त्या सुचवाव्यात. नुकत्याच केंद्र शासनाने वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) मध्ये सुधारणा केल्या आहेत. कुठल्याही विक्री करामध्ये आतापर्यंतची ही सर्वात मोठी कपात आहे. वित्तीय विषयक गुन्ह्यांमध्ये दंड अधिक करण्यात आला आहे. तसेच कायद्यांमध्ये बदल करून बँकिंग सेवा अधिकाधिक लोकाभिमुख करण्यात आल्या आहेत

बँकांनी सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग क्षेत्राला अर्थसहाय्य करावे

 बँकांनी सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग क्षेत्राला अर्थसहाय्य करावे

- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह

           

मुंबई, दि. २५ : ज्या देशामध्ये सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्र पूर्णपणे प्रगत झाले आहे. तोच देश जगात विकसित राष्ट्र म्हणून उदयास आला आहे. भारतालाही २०४७ पर्यंत सर्वच क्षेत्रात विकसित राष्ट्र बनविण्यासाठी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राला बळकट करावे लागणार आहे. त्यासाठी बँकांनी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रातील उद्योजकांना अर्थसहाय्य करावे, असे आवाहन केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी केले.

इंडियन एक्सप्रेस माध्यम समूहाच्यावतीने हॉटेल आयटीसी ग्रँड सेंट्रल येथे आयोजित ‘इंडियाज बेस्ट बँक्स’ पुरस्कार वितरण सोहळा झाला. त्यावेळी  केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह बोलत होते. कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, इंडियन एक्सप्रेस माध्यम समूहाचे व्यवस्थापकीय संचालक विवेक गोयंका, संपादक श्यामल मुजुमदार, कार्यकारी संपादक ऋषीराज उपस्थित होते.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले, भारताच्या बँकिंग क्षेत्रामध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र शासनाने अनेक धोरणात्मक सुधारणा केल्या आहेत. याच सुधारणांचा परिपाक म्हणून भारताचा विकासदर सहा ते सात टक्के ठेवण्यात यश आले आहे. देशामध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीमध्ये ४० टक्क्यांनी वाढ नोंदविण्यात आली आहे. जग विकसित आणि विकसनशील अशा दोन भागात विभागले आहे. विकसित देश त्यांच्या अस्तित्वासाठी आणि विकसनशील देश कर्जाने ग्रासले आहेत. मात्र भारत कल्याणकारी योजना, वित्तीय सुधारणा आणि खंबीर नेतृत्वामुळे विकासाची गाथा पुढे नेत आहे.

दिवाळी निमित्त अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना दोन हजार रुपये भाऊबीज भेट

 दिवाळी निमित्त अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना

दोन हजार रुपये भाऊबीज भेट

- महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

 

मुंबई, दि. २६ : अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना दोन हजार रुपये भाऊबीज म्हणून भेट देणार असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.

एकात्मिक बाल विकास सेवा (ICDS) योजनेअंतर्गत कार्यरत अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांना भाऊबीज भेट म्हणून देण्यात येणार आहे. यासाठी एकूण ₹४०.६१ कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला असल्याची माहिती मंत्री आदिती तटकरे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली.

अंगणवाडी सेविका व मदतनीस या महिला व बालकांच्या संगोपनासाठी, पोषणासाठी आणि सर्वांगीण विकासासाठी महत्वाची सेवा बजावत आहेत. त्यांच्या कार्याचा गौरव करण्यासाठी ही भाऊबीजीची रक्कम भेट स्वरूपात मंजूर केली आहे. प्रत्येक अंगणवाडी सेविका व मदतनीस ही आपल्या समाजातील खरी ‘शक्ती’ असून, त्यांचा सण आनंदी व्हावा हीच आमची भूमिका आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

भाऊबीज भेट रक्कम लवकरच अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना वितरित करण्यात येईल. या निर्णयामुळे अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्या दिवाळीचा आनंद अधिक उजळून निघेल असा विश्वासही मंत्री आदिती तटकरे यांनी व्यक्त केला.

 

Farmers’ success stories shared with PM Modi, nashik dhule pune sarata Jalna

 

Farmers’ success stories shared with PM Modi

Chief Minister Fadnavis introduced various beneficiary farmers to PM Modi, who personally interacted with them and heard their success stories:

·         Nashik (Satana – Kikwari village): Farmer Sunil Sitaram Kakulate irrigated 40 acres through Kusum-C scheme, increasing annual income by ₹2 lakh and creating employment for 50–60 people.

·         Akola (Barshi Takli – Bhendi Mahal): Farmer Tushar Wankhede set up a 10 MW solar project on 6.5 acres. Earlier, due to lack of night power, only chickpea was cultivated. Now he grows papaya and banana, raising income from ₹35,000 to ₹80,000.

·         Jalna (Jafrabad – Satefad): Farmer Surat Jatale installed a 5 HP solar pump under Kusum-B scheme, raising annual income from ₹60,000 to ₹1.5 lakh.

·         Jalna (Bapkal): Farmer Tai Kishor Sawant installed a 3 HP solar pump for two acres under Kusum-B, increasing soybean production and utilizing surplus power at home through an inverter.

·         Pune (Ambegaon – Mai Vasti): Farmer Madhuri Dhumal set up a 10 MW solar project on 10 acres, earning ₹15 lakh annually. Farmers in the area now have reliable daytime power.

·         Dhule (Shirpur – Wakvad): Farmer Chandu Pawara installed a 7.5 HP solar pump, enabling maize, wheat, and groundnut cultivation.

·         Satara: Farmer Gopal Mahalle benefitted from Kusum-C scheme. His project provides electricity to 1,700 people, supports gram panchayat revenue of ₹5 lakh annually, and ensures daytime electricity to local farmers.

महाराष्ट्र देश में अव्वल

 महाराष्ट्र देश में अव्वल

पीएम-कुसुम सी (मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0) के तहत महाराष्ट्र में 6 लाख किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे 32.08 लाख एकड़ भूमि सिंचाई के दायरे में आई है। साथ ही, विभिन्न योजनाओं के तहत अब तक 6.46 लाख सौर कृषि पंप स्थापित किए जा चुके हैं, जिनसे 20.95 लाख एकड़ भूमि सिंचित हो रही है। इन उपलब्धियों के साथ महाराष्ट्र ने देश में पहला स्थान हासिल किया है।

0000

नाशिक अकोला, सातारा, पुणे जालना, धुळेकिसानों ने की सफलता की कहानियाँ साझा

 किसानों ने की सफलता की कहानियाँ साझा

मुख्यमंत्री फडणवीस ने प्रधानमंत्री मोदी को विभिन्न लाभार्थी किसानों से परिचित कराया। प्रधानमंत्री ने उनसे सीधे बातचीत कर उनकी सफलता की कहानियाँ सुनीं :

नाशिक (सटाणा – किकवारी) : किसान सुनील सिताराम काकुलते ने कुसुम-सी योजना से 40 एकड़ भूमि सिंचाई के दायरे में लाई। उनकी आय सालाना 2 लाख रुपये बढ़ी और 50–60 लोगों को रोजगार मिला।

अकोला (बार्शी टाकली – भेंडी महळ) : किसान तुषार वानखेड़े ने 6.5 एकड़ में 10 मेगावाट का सौर प्रोजेक्ट लगाया। पहले बिजली न मिलने से केवल चना बोते थे। अब पपीता और केला उगाकर 35 हजार की बजाय 80 हजार रुपये की आय हो रही है।

जालना (जाफराबाद – सतेफाड़) : किसान सुरत जटाळे ने 5 एचपी का सौर पंप लगाया। उनकी सालाना आय 60 हजार रुपये से बढ़कर 1.5 लाख रुपये हो गई।

जालना (बापकाळ) : किसान ताई किशोर सावंत ने 3 एचपी का सौर पंप लगाया। सोयाबीन उत्पादन बढ़ा और अतिरिक्त बिजली का घरेलू उपयोग हो रहा है।

पुणे (आंबेगांव – माई वस्ती) : किसान माधुरी धुमाल ने 10 एकड़ में 10 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगाया। वार्षिक आय 15 लाख रुपये हो रही है और क्षेत्र के किसानों को दिन में बिजली मिल रही है।

धुले (शिरपुर – वाकवड) : किसान चंदू पावरा ने 7.5 एचपी सौर पंप लगाया। अब मक्का, गेहूं और मूंगफली जैसी फसलें हो रही हैं।

सातारा : किसान गोपाल महल्ले ने सौर प्रोजेक्ट से 1,700 लोगों को बिजली उपलब्ध कराई। ग्राम पंचायत को 5 लाख रुपये वार्षिक आय मिल रही है और किसानों को दिन में बिजली से फायदा हो रहा है।

सौर ऊर्जा परियोजनाओं से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन“सौर परियोजनाएँ कृषि को बदल रही हैं

 सौर ऊर्जा परियोजनाओं से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

• महाराष्ट्र में 2,458 मेगावाट क्षमता वाली 454 सौर परियोजनाओं का लोकार्पण
• प्रधानमंत्री ने लाभार्थी किसानों से साझा की सफलताओं की कहानियाँ

 

मुंबई, 25 सितम्बर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र में 2,458 मेगावाट क्षमता वाली 454 सौर ऊर्जा परियोजनाओं का लोकार्पण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सौर परियोजनाओं से किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध हो रही है, जिससे उनकी आय दुगनी हो रही है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे प्राकृतिक खेती की ओर रुख करें, कम लागत और अधिक उत्पादन वाली फसलों को अपनाएं तथा भूमि स्वास्थ्य संरक्षण पर ध्यान दें। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन सौर परियोजनाओं से बड़े पैमाने पर रोजगार भी सृजित हो रहे हैं।

यह कार्यक्रम राजस्थान के बांसवाड़ा से आयोजित हुआ, जिसका ऑनलाइन प्रसारण मुंबई के बांद्रा (पूर्व) स्थित प्रकाशगढ़ से किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महावितरण के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक लोकेश चंद्र, महानिर्मिती के प्रबंध निदेशक राधाकृष्णन बी., तथा पीएम-कुसुम सी (मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0) और पीएम-कुसुम सीबी (मागेल त्याला सौर कृषि पंप योजना) के लाभार्थी किसान उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के किसानों से सीधे संवाद भी किया।

“सौर परियोजनाएँ कृषि को बदल रही हैं” – प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा परियोजनाओं से किसानों को दिन के समय बिजली, सालभर सिंचाई और स्थायी आय मिल रही है। उन्होंने रासायनिक खाद और कीटनाशकों पर निर्भरता कम कर शून्य बजट प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया। इससे लागत घटती है, भूमि की गुणवत्ता सुधरती है और किसानों का मुनाफा बढ़ता है।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत को हर वर्ष एक लाख करोड़ रुपये का खाद्य तेल आयात करना पड़ता है। इस समस्या के समाधान हेतु किसानों को तिलहन फसलों की खेती करनी चाहिए। साथ ही, बाजरा (मिलेट्स) की बढ़ती मांग को देखते हुए ऐसी फसलें लेने से किसानों की आय बढ़ेगी और आर्थिक स्वावलंबन की ओर कदम बढ़ेंगे। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वे प्राकृतिक खेती पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत के व्याख्यान अवश्य सुनें।