Sunday, 31 May 2026

भारत-युरोप मुक्त व्यापार करारामुळे निर्माण झालेल्या संधींचा लाभ घेण्यासाठी भारतीय कंपन्यांना सायप्रस हे प्रभावी ‘गेटवे’

 भारत-युरोप मुक्त व्यापार करारामुळे निर्माण झालेल्या संधींचा लाभ घेण्यासाठी भारतीय कंपन्यांना सायप्रस हे प्रभावी गेटवेठरू शकते, असा विश्वास व्यक्त करत त्यांनी भारत आणि सायप्रसदरम्यान थेट विमानसेवा सुरू करण्यासाठीही प्रयत्न सुरू असल्याचे राष्ट्राध्यक्ष क्रिस्टोडौलिडेस यांनी जाहीर केले.

या बिझनेस फोरममध्ये भारत आणि सायप्रस यांच्यात व्यापार, गुंतवणूक, संरक्षण, बँकिंग आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहकार्य वाढवण्यासाठी सहा सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. यामध्ये सायप्रस चेंबर ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इंडस्ट्री आणि  फिक्की यांच्यात उद्योग व व्यापार सहकार्याचा करार झाला, तर इन्व्हेस्ट सायप्रस आणि फिक्की यांच्यात गुंतवणूक प्रोत्साहनासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला. तसेच सायप्रस चेंबर ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इंडस्ट्री आणि सीआयआय यांच्यात औद्योगिक सहकार्य वाढवण्याबाबत करार झाला. युरोबँक आणि फिक्की यांच्यात बँकिंग क्षेत्रातील सहकार्याचा करार करण्यात आला, तर सोसायटी ऑफ इंडियन डिफेन्स मॅन्युफॅक्चर्स आणि सायप्रस डिफेन्स ॲण्ड स्पेस इंडस्ट्री क्लस्टर यांच्यात संरक्षण व अवकाश उद्योग क्षेत्रातील सहकार्य वाढवण्यावर सहमती झाली. याशिवाय सप्तंग लॅब प्रा.लि. आणि आणि चॅनेल आयटी लिमिटेड यांच्यात तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सामंजस्य करार करण्यात आला.

मुंबईतील ट्रेड सेंटर भारतीय उद्योगांना सायप्रसमधील तसेच युरोपमधील गुंतवणूक आणि व्यापार संधींबाबत

 मुंबईतील ट्रेड सेंटर भारतीय उद्योगांना सायप्रसमधील तसेच युरोपमधील गुंतवणूक आणि व्यापार संधींबाबत मार्गदर्शन करेल. तसेच भारतीय आणि सायप्रस कंपन्यांमधील भागीदारी वाढवून युरोपियन युनियनच्या बाजारपेठेत प्रवेशासाठी मदत करेल. सायप्रस हे युरोपियन युनियन आणि युरोझोनचे सदस्य राष्ट्र असून ४५ कोटी ग्राहकांच्या युरोपीय बाजारपेठेत प्रवेश देणारे प्रभावी केंद्र आहे. कमी कॉर्पोरेट करदर, पारदर्शक नियमावली आणि इंग्रजी-आधारित कायदेशीर व्यवस्था यामुळे भारतीय कंपन्यांसाठी सायप्रस आकर्षक ठरत आहे. डिजिटल तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, फिनटेक, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन आणि सागरी सेवा या क्षेत्रांमध्ये भारत आणि सायप्रस यांच्यात सहकार्याची मोठी संधी आहे. इंडिया-मिडल ईस्ट-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर उपक्रमामुळे व्यापार, ऊर्जा आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये नवीन संधी निर्माण होत असल्याचे सायप्रसच्या राष्ट्राध्यक्षांनी सांगितले.

मुंबईत ‘सायप्रस ट्रेड सेंटर’ उभारणार- राष्ट्राध्यक्ष निकोस क्रिस्टोडौलिडेस

 मुंबईत सायप्रस ट्रेड सेंटरउभारणार- राष्ट्राध्यक्ष निकोस क्रिस्टोडौलिडेस

भारत आणि सायप्रस यांच्यातील आर्थिक संबंध अधिक मजबूत करण्यासाठी मुंबईत सायप्रस ट्रेड सेंटरस्थापन करण्यात येत आहे. हे केंद्र येत्या 1 सप्टेंबरपासून कार्यान्वित होणार असून भारतीय कंपन्यांना युरोपियन बाजारपेठेत प्रवेश मिळवून देण्यासाठी ते महत्त्वाचे व्यासपीठ ठरणार असल्याचे सायप्रस प्रजासत्ताकाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोस क्रिस्टोडौलिडेस यांनी या फोरममध्ये केली. भारत आणि सायप्रस यांच्यातील संबंधांना स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिपचे स्वरूप प्राप्त झाले असून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या गेल्या वर्षीच्या सायप्रस दौऱ्यानंतर या संबंधांना नवी गती मिळाल्याचे राष्ट्राध्यक्ष क्रिस्टोडौलिडेस सांगितले.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्टार्टअप्स, संरक्षण उत्पादन, स्वच्छ ऊर्जा, संशोधन, शिक्षण आणि प्रगत उत्पादन क्षेत्रातही

 कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्टार्टअप्स, संरक्षण उत्पादन, स्वच्छ ऊर्जा, संशोधन, शिक्षण आणि प्रगत उत्पादन क्षेत्रातही दोन्ही देशांमध्ये सहकार्याच्या मोठ्या संधी असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. महाराष्ट्रात येणारे जागतिक गुंतवणूकदार जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेच्या भविष्यात गुंतवणूक करत आहे. भारत आणि सायप्रस यांच्यातील संबंध आशादायी असून भूमध्य समुद्र आणि हिंदी महासागर हे व्यापार, तंत्रज्ञान आणि सामरिक सहकार्याद्वारे अधिक जवळ येत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

सायप्रस हे युरोप, पूर्व भूमध्य समुद्र आणि मध्यपूर्वेसाठी महत्त्वाचे प्रवेशद्वार असल्याचे सांगत

 सायप्रस हे युरोप, पूर्व भूमध्य समुद्र आणि मध्यपूर्वेसाठी महत्त्वाचे प्रवेशद्वार असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सागरी वाहतूक, लॉजिस्टिक्स, वित्तीय सेवा आणि नवोपक्रम क्षेत्रात सायप्रसची ताकद असून महाराष्ट्र  आणि भारताच्या आर्थिक भविष्यासाठी प्रवेशद्वार आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांमधील भागीदारी अत्यंत महत्वाची ठरेल. फिनटेक आणि डिजिटल व्यवहार क्षेत्रात भारताने जागतिक स्तरावर आदर्श निर्माण केला असून भारताच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमुळे अब्जावधी व्यवहार सुरक्षितपणे होत आहेत. सायप्रसच्या युरोपीय वित्तीय नेटवर्क आणि भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील सहकार्यामुळे सीमापार वित्तीय व्यवहार आणि डिजिटल नवोपक्रमासाठी नवे मार्ग खुले होतील, असेही मुख्यमंत्री  यांनी नमुद केले.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्टार्टअप्स, संरक्षण उत्पादन, स्वच्छ ऊर्जा, संशोधन, शिक्षण आणि प्रगत उत्पादन क्षेत्रातही दोन्ही देशांमध्ये सहकार्याच्या मोठ्या संधी असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. महाराष्ट्रात येणारे जागतिक गुंतवणूकदार जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेच्या भविष्यात गुंतवणूक करत आहे. भारत आणि सायप्रस यांच्यातील संबंध आशादायी असून भूमध्य समुद्र आणि हिंदी महासागर हे व्यापार, तंत्रज्ञान आणि सामरिक सहकार्याद्वारे अधिक जवळ येत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

भारत-सायप्रस आर्थिक भागीदारीसाठी पुढील दशक निर्णायक ठरणार

 भारत-सायप्रस आर्थिक भागीदारीसाठी पुढील दशक निर्णायक ठरणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबईत सायप्रस ट्रेड सेंटरउभारून भारत-युरोप व्यापार संबंधांना नवी चालना देणार

सायप्रस प्रजासत्ताकाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोस क्रिस्टोडौलिडेस

 

मुंबई, दि. 21 : सायप्रसच्या उद्योगसमूहांनी महाराष्ट्रात येऊन गुंतवणूक करावी. उत्पादन, नवोपक्रम आणि व्यापार क्षेत्रात दीर्घकालीन भागीदारी निर्माण करावी. महाराष्ट्र शासन स्थिर, निर्णयक्षम आणि उद्योगपूरक असून जागतिक भागीदारीसाठी पूर्णतः कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सायप्रस भारत बिझनेस फोरममध्ये सांगितले.

सायप्रस प्रजासत्ताकाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोस क्रिस्टोडौलिडेस यांच्या उपस्थितीत मुंबईतील हॉटेल ताज महल पॅलेस, आयोजित या फोरममध्ये मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर केंद्र शासनाच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाचे सह सचिव जय प्रकाश शिवहरे, फिक्कीचे (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry) उपाध्यक्ष विजय संकर, सीआयआयचे (Confederation of Indian Industry)  अध्यक्ष बी.थियागर्जन, सायप्रसच्या चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इंडस्ट्रीचे अध्यक्ष स्टाव्रोस स्टाव्रू तसेच इन्व्हेस्ट सायप्रसचे अध्यक्ष इव्हजेनिअस इव्हजेनिऊ आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, भारत आणि सायप्रस यांचे संबंध केवळ भौगोलिक मर्यादांवर आधारित नसून लोकशाही, सार्वभौमत्व आणि शांततामय अस्तित्व या समान मूल्यांवर उभे आहेत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 2025 मध्ये केलेल्या सायप्रस दौऱ्यामुळे द्विपक्षीय संबंधांना नवे बळ मिळाले असून आर्थिक सहकार्याचा नवा अध्याय सुरू झाला आहे.

महाराष्ट्र हे आज 660 अब्ज डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे राज्य असून देशाच्या औद्योगिक उत्पादनात सुमारे 30 टक्के आणि परकीय गुंतवणुकीत 40 टक्के वाटा राज्याचा आहे. मुंबई हे जगातील वेगाने विकसित होणारे आर्थिक केंद्र बनत असून राज्यात मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक, समृद्धी महामार्ग, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मेट्रो नेटवर्क, लॉजिस्टिक पार्क आणि स्मार्ट शहरांसारखे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प उभारले जात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ऊर्जा क्षेत्रात महाराष्ट्र 93 गिगावॅट निर्मिती क्षमतेकडे वाटचाल करत असून त्यापैकी 52 टक्के ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतांतून निर्माण होणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. तसेच आंतरराष्ट्रीय एज्यु सिटी, मेडी सिटी आणि जीसीसी सिटी सारखे जागतिक दर्जाचे प्रकल्प उभारले जात असल्याची माहिती श्री. फडणवीस  यांनी दिली.

१० जून तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में मानसून के आगमन की संभावना नहीं १ जून से तूफ़ानी बारिश का अनुमान, लेकिन किसान बुआई की जल्दबाजी न करें

 १० जून तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में मानसून के आगमन की संभावना नहीं

१ जून से तूफ़ानी बारिश का अनुमान, लेकिन किसान बुआई की जल्दबाजी न करें

 

            मुंबई, ३१ मई:- वर्तमान में राज्य के मौसम में बदलाव शुरू हो गया है, और १ जून से शुरू होने वाले सप्ताह में मौसम में और अधिक बदलाव देखने को मिलेगा। मुख्य रूप से विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और खानदेश में दोपहर के बाद बादल छाने और कुछ हद तक तूफ़ानी बारिश का अनुमान जताया गया है। कोंकण में भी आंशिक रूप से बारिश की संभावना है। इसके साथ ही, मई महीने की तुलना में राज्य के अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी, लेकिन विदर्भ के कुछ हिस्सों, विशेष रूप से पूर्वी विदर्भ में, अधिकतम तापमान ४० डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना रहेगा। आगामी तूफ़ानी बारिश का मानसून से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मानसून अभी तक केरल नहीं पहुंचा है। वर्तमान स्थिति के अनुसार, राज्य के अधिकांश हिस्सों में कम से कम १० जून तक मानसून के आगमन की कोई संभावना नहीं है।

कृषि और आपदा प्रबंधन विभागों द्वारा किसानों और आम जनता से अपील की जा रही है कि वे संभावित मौसम बदलाव को ध्यान में रखते हुए उचित एहतियाती उपाय करें:

·         किसान तूफ़ानी बारिश के भरोसे रहकर और मानसून के आगमन से पहले बुआई करने की जल्दबाजी न करें।

·         बिजली कड़कने के दौरान नागरिक और किसान अपनी तथा अपने पालतू जानवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। ऐसे समय में पेड़ों के नीचे, टिन शेड के नीचे और बिजली के ट्रांसफार्मर, बिजली के खंभों या बिजली की तारों के पास खड़े होने से बचें।

000

 


--

किमान १० जूनपर्यंत राज्यातील बहुतांश भागात मान्सूनच्या आगमनाची शक्यता नाही १ जून पासून वादळी पावसाचा अंदाज, मात्र शेतकऱ्यांनी पेरणीची घाई करू नये

 किमान १० जूनपर्यंत राज्यातील बहुतांश भागात मान्सूनच्या आगमनाची शक्यता नाही

१ जून पासून वादळी पावसाचा अंदाज, मात्र शेतकऱ्यांनी पेरणीची घाई करू नये

 

मुंबई, दि ३१ मे: सध्या राज्यातील हवामानात बदल होण्यास सुरुवात झाली आहे, आणि १ जून पासून सुरु होणाऱ्या आठवड्यात हवामानात अजून बदल होईल. प्रामुख्याने विदर्भ, मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्र आणि खानदेशात दुपार नंतरचे ढग आणि काही प्रमाणात वादळी पावसाचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. कोकणात देखील काही प्रमाणात पावसाचा अंदाज आहे. याच बरोबर मे महिन्याच्या तुलनेत राज्यातील कमाल तापमानात घट होईल, मात्र विदर्भातील काही भागांमध्ये, प्रामुख्याने पूर्व विदर्भ, कमाल तापमान ४० अंशाच्या वर कायम राहील. आगामी वादळी पावसाचा मान्सूनशी काहीही संबंध नाही, कारण मान्सून अद्याप केरळात पोहोचलेला नाही. सध्याच्या स्थितीनुसार राज्यातील बहुतांश भागांमध्ये किमान १० जूनपर्यंत मान्सूनच्या आगमनाची शक्यता नाही.

कृषी आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागांकडून शेतकऱ्यांना आणि लोकांना आवाहन करण्यात येत आहे की, संभाव्य हवामान बदल लक्षात घेऊन योग्य ती प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करावी:

शेतकऱ्यांनी वादळी पावसावर अवलंबून राहून आणि मान्सूनचे आगमन होण्यापूर्वी पेरणीची घाई करू नये.

विजेच्या कडकडाटाच्या वेळी नागरिकांनी व शेतकऱ्यांनी स्वतःची तसेच पाळीव जनावरांची सुरक्षितता सुनिश्चित करावी. अशा वेळी झाडाखाली, टिनशेडखाली तसेच विद्युत ट्रान्सफॉर्मर, वीज खांब आणि विद्युत वाहिन्यांच्या जवळ उभे राहणे टाळावे.


अहिल्यादेवींच्या विचारांचा वारसा समाजाने अंगीकारण्याची गरज - उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे श्रीक्षेत्र चौंडीत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचा 301 वा जयंती महोत्सव

 अहिल्यादेवींच्या विचारांचा वारसा समाजाने अंगीकारण्याची गरज - उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

श्रीक्षेत्र चौंडीत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचा 301 वा जयंती महोत्सव

 

            अहिल्यानगर, दि. 31 मे :- छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्थापन केलेल्या हिंदवी स्वराज्याच्या मूल्यांचा प्रसार अहिल्यादेवींनी आपल्या कार्यातून देशभर केला. त्यांनी अंधश्रद्धेला कधीही थारा दिला नाही आणि समाजाला योग्य दिशा दाखविण्याचे कार्य केले. त्यांच्या विचारांचा वारसा अंगीकारण्याची समाजाला गरज आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्यादेवी होळकर यांच्या 301 व्या जयंती महोत्सवात उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, खासदार रामराव वडकुते, आमदार सर्वश्री काशिराम दाते, मोनिका राजळे, सुनील कर्जतकर, गोपीचंद पडळकर, विठ्ठलराव लंघे, किरण लहामटे, हेमंत ओगले, अमोल खताळ, अक्षय कर्डिले, उत्तमराव जानकर, नारायण पाटील, बाबासाहेब देशमुख, सचिन कांबळे, तसेच माजी मंत्री अण्णासाहेब डांगे आदी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, आजचा दिवस ऐतिहासिक आहे. महाराष्ट्राचा अभिमान, शौर्य, त्याग व समर्पण यांचे मूर्तिमंत प्रतीक म्हणजे अहिल्यादेवी होळकर होत. चौंडीची माती त्यांच्या जन्माने पावन झाली आहे. त्या न्यायप्रियता आणि शक्तीचे प्रतीक असलेल्या युगप्रवर्तक होत्या. त्यांचा राज्यकारभार आदर्शवत होता. जनतेवर त्यांनी आईप्रमाणे माया केली. तीनशे वर्षांनंतरही देश त्यांचे स्मरण करत आहे. त्यांनी मानवधर्म जपला. अहिल्यादेवींनी अनेक वैयक्तिक आघात सहन केले; मात्र त्यातून खचून न जाता आदर्श राज्यकारभाराचा वस्तुपाठ घालून दिला. त्यांच्या विचारांचा वारसा पुढे नेण्याचे कार्य आपल्याला करायचे आहे. गोदा ते नर्मदा अहिल्यादेवी जलयात्रा शासनाने आयोजित केली. अहिल्यादेवी या दूरदृष्टी असलेल्या राज्यकर्त्या होत्या. त्यांनी समाजाच्या रक्षणासाठी आपले संपूर्ण आयुष्य समर्पित केले.

अहिल्यादेवी या हिंदुत्वाचा हुंकार व शौर्याचे प्रतीक होत्या. त्यांची न्यायप्रियता, लोककल्याणकारी राज्यकारभार व जनसेवेचा वारसा आपल्यासाठी आदर्श आहे. त्यांनी सत्तेपेक्षा सेवेला आणि वैभवापेक्षा जनकल्याणाला प्राधान्य दिले. आपल्या कार्यकाळात देशभरात मंदिरे, घाट, धर्मशाळा व जलसंवर्धनाची अनेक कामे उभी केली. जलसंवर्धन क्षेत्रातील त्यांचे कार्य आजही मार्गदर्शक ठरते. त्यांच्या कार्याचे स्मरण म्हणून जलसंवर्धनाचे विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. कुटुंबातील सदस्यांच्या निधनाचे मोठे आघात सहन करूनही त्यांनी स्वतःचे दुःख बाजूला ठेवत कर्मयोगी वृत्तीने जनसेवा केली, असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार म्हणाल्या, अहिल्यादेवी होळकर यांनी 28 वर्षे आदर्श राज्यकारभार केला. त्यांनी न्यायदानाची भक्कम व्यवस्था उभी केली. देशभरातील धार्मिक स्थळांचा जीर्णोद्धार स्वतःच्या निधीतून केला. राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रांत उल्लेखनीय कार्य केले. समाजातील दुर्बल घटकांच्या कल्याणासाठी कार्य करताना त्यांनी लोकसेवा आणि जनहिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिले. त्यामुळेच त्यांचे कार्य आजही आदर्शवत मानले जाते. माहेश्वरी वस्त्रउद्योगाला चालना देऊन रोजगारनिर्मिती केली. तसेच महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी स्वतंत्र महिला सैन्य तुकडी उभारण्याचा दूरदृष्टीपूर्ण निर्णय घेतला.

त्या पुढे म्हणाल्या, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांनी स्वतःसाठी धनखर्च न करता समाजकल्याणासाठी संपत्तीचा उपयोग केला. त्यामुळेच त्यांना 'लोकमाता' म्हणून ओळखले जाते. गोदा ते नर्मदा या अहिल्यादेवी जलयात्रेचा शुभारंभ यावर्षी चौंडी येथून करण्यात आला.

प्रास्ताविकात विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे म्हणाले, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या 301व्या जयंतीचे विशेष महत्त्व आहे. जयंती महोत्सवानिमित्त तीन दिवस विविध सामाजिक, सांस्कृतिक आणि जनजागृतीपर उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांनी आयुष्यभर लोककल्याण, न्यायनिष्ठ प्रशासन आणि समाजहितासाठी कार्य केले. त्यांच्या कार्यातून समाजाला आजही प्रेरणा मिळते. प्रत्येकाने त्यांच्या विचारांचा आणि कार्यपद्धतीचा आदर्श घेऊन समाजहितासाठी योगदान देण्याची गरज आहे.

कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या लोककल्याणकारी कार्यामुळे आजही संपूर्ण समाजाला प्रेरणा मिळत आहे. चौंडी ही केवळ त्यांची जन्मभूमी नसून प्रेरणास्थळ आहे. त्यांनी समाजातील सर्व घटकांच्या कल्याणासाठी केलेले कार्य आजही मार्गदर्शक आहे. त्यांच्या विचारांचा आदर्श घेऊन समाजाच्या विकासासाठी व सर्वसामान्यांच्या कल्याणासाठी कार्य करण्याची आवश्यकता आहे.

यावेळी खासदार रामराव वडकुते, आमदार गोपीचंद पडळकर आणि माजी मंत्री अण्णासाहेब डांगे यांनीही मनोगत व्यक्त केले.

राष्ट्रीय शेअर बाजारातील भांडवली गुंतवणुकीविषयी आणि सायप्रस - भारतातील गुंतवणूक

 भारत ही जगातील सर्वात गतिमान अर्थव्यवस्थेपैकी एक आहे, तर युरोप ही जगातील सर्वात मोठी आणि स्थिर बाजारपेठ आहे. जगातील या दोन मोठ्या लोकशाही व्यवस्था एकत्र आल्यास सुमारे २ अब्ज लोकांची एक विशाल बाजारपेठ तयार होते. या भागीदारीमुळे दोन्ही देशांसाठी भविष्यात अनंत संधी उपलब्ध होतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

प्रास्ताविक राष्ट्रीय शेअर बाजाराचे अध्यक्ष श्रीनिवास इंजेटी यांनी केले. त्यांनी राष्ट्रीय शेअर बाजारातील भांडवली गुंतवणुकीविषयी आणि सायप्रस - भारतातील गुंतवणूक संधीबद्दल भाष्य केले. कार्यक्रमाला सायप्रस व भारताचे राष्ट्रगीताने सुरुवात झाली. यावेळी सायप्रस देशातील प्रतिनिधी मंडळातील मंत्री, सदस्य, राष्ट्रीय शेअर बाजाराचे अधिकारी उपस्थित होते.

जागतिक अर्थव्यवस्थेतील भारताची वाढती भूमिका प्रशंसनीय - सायप्रसचे राष्ट्रपती निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स · राष्ट्रपतींच्या हस्ते 'एनएसई ' मध्ये घंटानाद

 जागतिक अर्थव्यवस्थेतील भारताची वाढती भूमिका प्रशंसनीय

-         सायप्रसचे राष्ट्रपती निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स

·         राष्ट्रपतींच्या हस्ते 'एनएसई ' मध्ये घंटानाद

 

मुंबई, दि. २१ :  सायप्रस आणि भारतामधील आर्थिक आणि धोरणात्मक संबंध आता एका नवीन टप्प्यावर आले आहे.  भारताचे आर्थिक सामर्थ्य, नाविन्यता आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेतील वाढत्या भूमिका प्रशासनीय आहे, असे गौरवोद्गार सायप्रस प्रजासत्ताकचे राष्ट्रपती निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स यांनी काढले.

बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज येथे आयोजित कार्यक्रमात राष्ट्रपती क्रिस्टोडोलाइड्स बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर राष्ट्रीय शेअर बाजाराचे अध्यक्ष श्रीनिवास इंजेटी, व्यवस्थापकीय संचालक आशिष कुमार चौहान उपस्थित होते.

कार्यक्रम दरम्यान राष्ट्रपती निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स यांच्या हस्ते नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज येथे घंटानाद करण्यात आला.

राष्ट्रपती निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स म्हणाले, सायप्रस हा युरोपीय महासंघ आणि युरोझोनचा एक महत्त्वाचा सदस्य देश आहे. सायप्रसकडे सध्या यूरोपीय महासंघाच्या परिषदेचे अध्यक्षपद आहे. या अध्यक्षपदाच्या काळात सायप्रसने भारत आणि यूरोपीय महासंघ यांच्यातील संबंध अधिक दृढ करण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. सायप्रसच्या अध्यक्षपदाच्या पहिल्याच महिन्यात भारत आणि यूरोपीय महासंघादरम्यान मुक्त व्यापार करारावर सहमती झाली होती. सायप्रस हा भारत, यूरोप, पूर्व भूमध्य समुद्र आणि मध्य पूर्व या क्षेत्रांना जोडणारा एक नैसर्गिक दुवा म्हणून काम करतो.

राज्यपालांकडून अधिकारी, कर्मचारी यांना दहशतवाद विरोधी प्रतिज्ञा

 राज्यपालांकडून अधिकारी, कर्मचारी यांना दहशतवाद विरोधी प्रतिज्ञा

 

 मुंबई, दि. 21 : राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी दहशतवाद विरोधी दिनानिमित्त लोकभवनातील अधिकारी व कर्मचारी यांना दहशतवाद विरोधी प्रतिज्ञा दिली. 

 

अहिंसा व सहिष्णुतेच्या परंपरेविषयी दृढ निष्ठा बाळगून सर्व प्रकारच्या दहशतवादाचा व हिंसाचाराचा सर्वशक्तीनिशी मुकाबला करण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

 

दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांची स्मृतिदिन दहशतवाद विरोधी दिवस म्हणून पाळण्यात येतो.  

 

राज्यपालांचे सचिव डॉ प्रशांत नारनवरे, सहसचिव एस राममूर्ती, परिवार प्रबंधक डॉ निशिकांत देशपांडे यांसह लोकभवनातील कर्मचारी व अधिकारी तसेच पोलीस अधिकारी व अंमलदार यावेळी उपस्थित होते. 

महिला शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र पीक कर्ज योजनेची मागणी

 महिला शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र पीक कर्ज योजनेची मागणी

एसएलबीसी स्तरावर महिलांसाठी विशेष कृषी वित्त धोरण राबविण्याची सुनेत्रा अजित पवार यांनी आवश्यकता व्यक्त करत त्यांनी महिला शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र पीक कर्ज योजना तयार करण्याची सूचना केली. महिला बचत गट, एसएचजी, एफपीओ आणि कृषी प्रक्रिया उद्योगांना सुलभ कर्ज उपलब्ध करून देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. महिला शेतकऱ्यांना कमी व्याजदरात कृषी यांत्रिकीकरणासाठी कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, तसेच जमीन मालकी नसतानाही प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या महिलांसाठी पर्यायी निकषांचा विचार करावा, असेही त्यांनी सांगितले. तळागाळातील महिलांपर्यंत वित्तीय सेवा पोहोचवण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात महिला कृषी कर्ज मेळावे आयोजित करण्याची सूचनाही त्यांनी केली. यामुळे ग्रामीण महिलांना बँकिंग आणि कर्ज योजनांचा थेट लाभ मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. हवामान बदलामुळे अनियमित पाऊस, उष्णतेच्या लाटा आणि गारपीट यांसारख्या संकटांमुळे कृषी जोखीम वाढल्याचे सांगत त्यांनी अल्प मुदतीच्या कर्जासोबतच दीर्घ मुदतीच्या पुनर्गठन पर्यायांची उपलब्धता वाढवण्याची गरज व्यक्त केली.

संयुक्त राष्ट्र संघाने २०२६ हे वर्ष ‘इंटरनॅशनल इयर ऑफ वुमन

 संयुक्त राष्ट्र संघाने २०२६ हे वर्ष इंटरनॅशनल इयर ऑफ वुमन फार्मरम्हणून घोषित केले असल्याचा उल्लेख करत त्यांनी सांगितले की, राज्यातही महिला कृषी वर्ष घोषित करण्यात आले आहे. अन्नसुरक्षा, दुग्धव्यवसाय, पशुपालन, भाजीपाला उत्पादन, शेती प्रक्रिया उद्योग आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला महिला मोठा आधार देतात. महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर महिला प्रत्यक्ष शेतीच्या कामात सहभागी होतात; मात्र त्यांना स्वतंत्र कर्ज, जमीन मालकी, किसान क्रेडिट कार्ड, यांत्रिकीकरण, तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठेपर्यंत पोहोचण्यात अनेक अडचणी येतात, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

महिला शेतकरी, ग्रामीण उद्योजकता आणि आर्थिक समावेशनासाठी बँकांनी अधिक सक्रिय व्हावे

 महिला शेतकरी, ग्रामीण उद्योजकता आणि आर्थिक समावेशनासाठी

बँकांनी अधिक सक्रिय व्हावे

- उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार

महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था देशातील सर्वात सक्षम अर्थव्यवस्थांपैकी एक असून राज्याचा आर्थिक विकास अधिक वेगाने पुढे नेण्यासाठी बँकिंग क्षेत्राची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी केले. आर्थिक समावेशन, महिला सक्षमीकरण, ग्रामीण उद्योजकता आणि महिला शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र वित्तीय धोरणाची गरज यावर त्यांनी विशेष भर दिला.

राज्याचा सीडी रेशो ९८.०२ टक्के असल्याचे सांगताना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार म्हणाल्या की, गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्यांमध्ये हे प्रमाण अधिक वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. ग्रामीण उद्योजकता आणि स्वयंरोजगाराला चालना देण्यासाठी बँकांनी अधिक सक्रिय भूमिका घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले. तसेच जनधन योजना, अटल पेन्शन योजना, प्रधानमंत्री जीवनज्योती विमा योजना आणि सुरक्षा विमा योजना यामुळे आर्थिक समावेशनाला मोठी गती मिळाल्याचे त्यांनी नमूद केले. आधार सिडिंग, रुपे कार्ड वितरण आणि खात्यांचे सक्रियकरण यावर अधिक भर देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. त्याच प्रमाणे महिला सक्षमीकरणासाठी विशेष वित्तीय धोरणाची गरज अधोरेखित करुन सुनेत्रा अजित पवार म्हणाल्या की,  महिला बचत गट, महिला उद्योजक आणि ग्रामीण महिलांना सुलभ कर्ज उपलब्ध करून देत महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण अधिक मजबूत करण्याची आवश्यकता आहे.

एसएलबीसी केवळ औपचारिकता राहू नये

 एसएलबीसी केवळ औपचारिकता राहू नये

एसएलबीसी ही केवळ वार्षिक बैठक किंवा छापील अहवालापुरती मर्यादित राहू नये, असे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, एसएलबीसीचा आत्मा आणि उद्देश प्रत्यक्ष कामात उतरला तरच राज्याच्या आर्थिक विकासाला त्याचा खरा फायदा होईल. बैठकीत चांगली कामगिरी करणाऱ्या तसेच कमी कामगिरी करणाऱ्या बँकांची नावे जाहीर करण्याची गरज मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केली.

बँका केवळ नफ्यासाठी नाहीत. त्या देशाच्या आर्थिक धोरणाचा महत्त्वाचा भाग आहेत. त्यामुळे सामाजिक जबाबदारी लक्षात घेऊन त्यांनी अधिक सक्रियपणे काम केले पाहिजे. राज्यातील शेतकरी, उद्योजक आणि सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत कर्जाचा लाभ प्रभावीपणे पोहोचवण्यासाठी सर्व बँकांनी समन्वयाने काम करावे, असे आवाहन करून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.

एमएसएमई क्षेत्राबाबतही चिंता

 एमएसएमई क्षेत्राबाबतही चिंता

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, एमएसएमई क्षेत्रात कर्जवाढ होत असली तरी नवीन खाते वाढत नाहीत. प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेतील तरुणश्रेणीचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, १५ लाख रुपयांपर्यंतच्या या श्रेणीत राज्यभरात आतापर्यंत केवळ साडेसात हजार लाभार्थी झाले आहेत. हीच श्रेणी अर्थव्यवस्थेला मोठे योगदान देऊ शकते. त्यामुळे सर्व बँकांनी यासाठी स्वतंत्र उद्दिष्ट निश्चित करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.

जिल्हानिहाय कामगिरीवर चिंता

 जिल्हानिहाय कामगिरीवर चिंता

पीक कर्ज वितरणात केवळ सिंधुदुर्ग आणि धुळे या दोन जिल्ह्यांनी ९० ते १०० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केल्याचे मुख्यमंत्री यांनी नमूद केले. रायगड, पुणे, सातारा, कोल्हापूर, नाशिक, जळगाव, लातूर, अमरावती, चंद्रपूर आणि भंडारा हे जिल्हे ७३ ते ९० टक्क्यांच्या गटात असल्याचे त्यांनी सांगत पालघर, रत्नागिरी, सांगली, नंदुरबार आणि नांदेड या जिल्ह्यांतील कामगिरी अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याने या भागांमध्ये विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

राष्ट्रीयीकृत बँकांपेक्षा सहकारी बॅंकाची पीक कर्ज वितरणात प्रभावी कामगिरी

 राष्ट्रीयीकृत बँकांपेक्षा सहकारी बॅंकाची पीक कर्ज वितरणात प्रभावी कामगिरी

पीक कर्ज वितरणात सहकारी बँकांची कामगिरी राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या तुलनेत अधिक प्रभावी असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका राज्यातील ६१ टक्के खाते कव्हर करतात आणि त्यांची कामगिरी ८५ टक्के आहे. याउलट राष्ट्रीयीकृत बँका २६ टक्के खाते कव्हर करूनही त्यांची कामगिरी केवळ ६७ टक्के आहे. याचा अर्थ असा आहे की राष्ट्रीयीकृत बँका पीक कर्ज आणि टर्म लोनच्या बाबतीत अपेक्षित गांभीर्य दाखवत नाहीत. हा दृष्टिकोन बदलणे आवश्यक आहे. यावर्षी त्यांनी किमान ८० ते ८५ टक्के उद्दिष्ट गाठण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.

राष्ट्रीयीकृत बँकांपेक्षा सहकारी बॅंकाची पीक कर्ज वितरणात प्रभावी कामगिरी

 राष्ट्रीयीकृत बँकांपेक्षा सहकारी बॅंकाची पीक कर्ज वितरणात प्रभावी कामगिरी

पीक कर्ज वितरणात सहकारी बँकांची कामगिरी राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या तुलनेत अधिक प्रभावी असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका राज्यातील ६१ टक्के खाते कव्हर करतात आणि त्यांची कामगिरी ८५ टक्के आहे. याउलट राष्ट्रीयीकृत बँका २६ टक्के खाते कव्हर करूनही त्यांची कामगिरी केवळ ६७ टक्के आहे. याचा अर्थ असा आहे की राष्ट्रीयीकृत बँका पीक कर्ज आणि टर्म लोनच्या बाबतीत अपेक्षित गांभीर्य दाखवत नाहीत. हा दृष्टिकोन बदलणे आवश्यक आहे. यावर्षी त्यांनी किमान ८० ते ८५ टक्के उद्दिष्ट गाठण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.

शेती कर्ज वाटपाचा विषय बॅंकांनी गांभीर्याने हाताळावा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस · शेतकरी, एमएसएमई आणि सर्वसामान्यांपर्यंत कर्ज · पोहोचविण्यासाठी बँकांनी सामाजिक जबाबदारी पार पाडण्याचे निर्देश

 शेती कर्ज वाटपाचा विषय बॅंकांनी गांभीर्याने हाताळावा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         शेतकरी, एमएसएमई आणि सर्वसामान्यांपर्यंत कर्ज

·         पोहोचविण्यासाठी बँकांनी सामाजिक जबाबदारी पार पाडण्याचे निर्देश

 

मुंबई, दि. 21 : राज्यातील शेती, एमएसएमई आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी बँकांनी केवळ नफ्याचा विचार न करता सामाजिक बांधिलकीची जाणीव ठेवून काम करणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने राष्ट्रीयकृत बॅंकांनी व्यापक दृष्टिकोन ठेऊन शेती कर्ज व पिक कर्ज वाटप गांभिर्याने घेण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.

             सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली  राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची 171 वी  बैठक झाली त्यावेळी बॅंकांना निर्देशित केले. यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे,  मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी, राज्यस्तरीय बॅंकर्स समिति सदस्य उपस्थित होते.

            एसएलबीसीच्या माध्यमातून वार्षिक कर्ज आराखडा २०२६-२७ चे विमोचन करताना मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील कर्जवाटप, पीक कर्ज, एमएसएमई क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांसमोरील अडचणींवर सविस्तर भाष्य केले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, यंदाच्या वार्षिक कर्ज आराखड्यात कृषी हंगाम, केंद्र शासनाच्या विविध योजना, एमएसएमई क्षेत्र आणि ग्रामीण विकासाशी संबंधित विविध मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, राज्यातील बहुतांश क्षेत्रांमध्ये कर्जवाढ होत असली तरी कर्ज खात्यांची संख्या सातत्याने कमी होत असल्याची बाब अत्यंत चिंताजनक आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, क्रेडिट वाढत आहे; मात्र खाते वाढत नाहीत, उलट कमी होत आहेत. ही परिस्थिती धोकादायक असून एसएलबीसीने यावर विशेष फोकस करुन स्ट्रॅटेजी तयार करण्याची गरज आहे. २०२२-२३ मध्ये राज्यात ६१.१५ लाख खाती होती. ही संख्या २०२३-२४ मध्ये ५६ लाखांवर आली, २०२४-२५ मध्ये ५४ लाखांवर पोहोचली आणि २०२५-२६ मध्ये ती केवळ ४३ लाखांवर आली आहे. ६१ लाखांवरून ४३ लाखांपर्यंतची घसरण ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. नेमके काय चुकत आहे, याचा गांभिर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. 

महसूल विभागाने त्यांच्या विविध सेवांचे सुलभीकरण करण्यात आघाडी

 महसूल विभागाने त्यांच्या विविध सेवांचे सुलभीकरण करण्यात आघाडी घेतली आहे. त्यांच्या या कामांचे विशेष कौतुक करताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, लोकांशी थेट संपर्क असलेला विभाग म्हणून महसूल विभागाचे परिवर्तन म्हणजे शासनाच्या एकूण परिवर्तनाच्या ४० ते ५० टक्के कामाची पूर्तता होय. या पुढील काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सेवा वितरण व्यवस्थेकडे विशेष लक्ष दिले जावे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विविध प्रयोग सुरू असले तरी त्यासाठी एकसमान आणि मजबूत प्रणाली तयार करण्याची गरज आहे. त्यासाठी सक्षम रचना विकसित करण्याची गरज आहे.

 

पब्लिक ॲपसारख्या हायपर लोकल डिजिटल माध्यमांचा वापर करून शासनाच्या सकारात्मक कामांची प्रभावी माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्याची गरज आहे.

यासाठी प्रत्येक विभागाने नियोजनबद्ध पद्धतीने या माध्यमांचा वापर करण्यासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करावे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले

‘आपले सरकार २.०’ अंतर्गत नागरिकांना मिळणाऱ्या

   आपले सरकार २.० अंतर्गत नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवांमध्ये सुधारणा करून त्या अधिक सोप्या आणि सुलभ करण्याची प्रक्रिया १४ ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करून नागरिकांना या नव्या बदलांचा अनुभव १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी देण्याचा संकल्प असल्याचेही श्री.फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

 

अनेक वर्षांपासून सरकारी प्रक्रियांमध्ये वर्षानुवर्षे सातत्याने भर पडत गेल्याने अनेक अनावश्यक टप्पे तयार झाले आहेत. त्यामध्ये सुधारणा करून प्रक्रिया अधिक सोपी आणि नागरिकाभिमुख करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी जीपीआरद्वारे या प्रक्रियांचे पुनर्रचना केल्यामुळे नागरिकांबरोबरच प्रशासनाच्या कामात सुलभता निर्माण होणार आहे. यापूर्वी स्वयं प्रमाणपत्रामुळे अनावश्यक प्रमाणपत्रे आणि शिक्कामोर्तबाच्या प्रक्रिया वगळल्यामुळे नागरिकांचा वेळ वाचला आणि जबाबदारीही थेट संबंधित व्यक्तीवर आली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी नमूद केले.

 

प्रक्रिया सुलभ करताना विभागप्रमुखांनी स्वतः लक्ष घालून कामाचे परीक्षण करावे. आवश्यक तेथे टप्पे कमी करावेत आणि प्रक्रियांना अधिक गती द्यावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले. आपले सरकार २.०मधील सर्व्हिस मॉड्युल पूर्णपणे कार्यान्वित झाल्यानंतर शासनाकडे पाहण्याचा नागरिकांचा दृष्टिकोन बदलेल, असा विश्वास  श्री.फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या कामांना गती द्या; गुणवत्तेबाबत तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही

 वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या कामांना गती द्या;

गुणवत्तेबाबत तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही

- वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ

मुंबई, दि. २५ : राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये उभारण्यात येत असलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांच्या बांधकामांचा आढावा वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी घेतला. अलिबाग, नंदुरबार, वाशिम, अमरावती, गडचिरोली, धाराशिव, रत्नागिरी, पालघर आणि अंबरनाथ येथील वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या कामांची सद्यस्थिती, निधी, पाणी व वीजपुरवठा तसेच कामातील अडचणींबाबत सविस्तर चर्चा यावेळी करण्यात आली. कामांना गती देत दर्जेदार वैद्यकीय सुविधा उभारण्यावर शासनाचा भर असल्याचे मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले .

मंत्रालयात आयोजित बैठकीत वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे सचिव धीरज कुमार आणि संबंधित अधिकारी तसेच संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, संबंधित वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

मंत्री मुश्रीफ म्हणाले की, ग्रामीण व आदिवासी भागांमध्ये अत्याधुनिक वैद्यकीय शिक्षण आणि उपचार सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. अनेक प्रकल्पांना आशियाई विकास बँक (एडीबी), जायका यांसारख्या संस्थांकडून अर्थसहाय्य मिळत असून, कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे.

वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या कामांना रस्ते, वीज आणि पाणी या मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी जिल्हाधिकारी , महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता आणि संबंधित विभागाचे अधिकारी यांनी समन्वयाने काम करुन वैद्यकीय महाविद्यालयाचे प्रलंबित कामे तातडीने मार्गी लावावीत असे निर्देश मंत्री मुश्रीफ यांनी यावेळी दिले.

मंत्री मुश्रीफ म्हणाले ,सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी कामांच्या गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड होऊ देऊ नये, निधी वितरण आणि प्रशासकीय मंजुरीची प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करावी तसेच स्थानिक नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा लवकरात लवकर उपलब्ध करून द्याव्यात.

अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांना व्यवहारिक मराठीचे धडे; संघटनांनी पुढाकार घ्यावा १५ ऑगस्टनंतर मुदतवाढ नाही

 अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांना व्यवहारिक मराठीचे धडे; संघटनांनी पुढाकार घ्यावा

१५ ऑगस्टनंतर मुदतवाढ नाही परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

मुंबई, दि. २५ : राज्यातील अमराठी रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा सहज बोलता, समजता आणि दैनंदिन व्यवहारात प्रभावीपणे वापरता यावी यासाठी परिवहन विभागामार्फत व्यापक मराठी शिक्षण अभियान राबविण्यात येणार असल्याची घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केली. या उपक्रमात रिक्षा-टॅक्सी संघटनांनी सक्रिय सहभाग घेऊन पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

मंत्रालयात आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष बैठकीत राज्यातील विविध रिक्षा व टॅक्सी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी मराठी भाषा शिक्षण उपक्रमाबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बैठकीस परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी आणि विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

 

मंत्री सरनाईक म्हणाले की, चालकांना व्यवहारिक मराठी आत्मसात करता यावी यासाठी दररोज चार तासांचे ऑफलाइन प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. मराठी संभाषण कौशल्य विकसित करण्यावर विशेष भर देण्यात येणार असून ऑनलाइन प्रशिक्षणाची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. प्रशिक्षण अधिक प्रभावी आणि सुलभ व्हावे यासाठी विविध शाखा कार्यालयांमध्ये विशेष वर्ग आयोजित करण्यात येणार आहेत. मुंबई, ठाणे, डोंबिवली, नवी मुंबई, वसई-विरार, पालघर आणि डहाणू या भागांत प्रारंभी प्रशिक्षण वर्ग सुरू करण्यात येणार आहेत. तसेच कोकण मराठी साहित्य परिषद, मुंबई मराठी साहित्य संघ आणि विविध स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातूनही मराठी शिकविण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. या उपक्रमासाठी सुमारे ४५०० शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येणार असून त्यांना मानधन दिले जाणार आहे. शासनाकडून यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्यात आल्याची माहितीही मंत्री सरनाईक यांनी दिली.

 

प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर चालकांची मौखिक परीक्षा घेण्यात येणार असून यशस्वी उमेदवारांना शासनाकडून अधिकृत प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात येणार आहे. याशिवाय हिंदी ते मराठी भाषांतर आणि सोपे मराठी संभाषण शिकण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित ऑनलाइन ॲपची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या ॲपच्या माध्यमातून चालकांना मराठी शब्द, वाक्यरचना आणि दैनंदिन संवाद सहज शिकता येणार असून मराठी भाषेचा वापर अधिक सुलभ होणार आहे. या उपक्रमामुळे प्रवासी आणि चालक यांच्यातील संवाद अधिक प्रभावी होण्यास मदत होईल तसेच मराठी भाषेचा प्रसार आणि वापर मोठ्या प्रमाणात वाढेल, असा विश्वास मंत्री सरनाईक यांनी व्यक्त केला. मराठी भाषा शिकण्यासाठी १५ ऑगस्ट २०२६ ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली असून त्यानंतर कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

राज्यात इंधनाचा मुबलक साठा भीतीपोटी काही जिल्ह्यांत पेट्रोल विक्रीत ४० टक्क्यांहून अधिक वाढ नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये

 राज्यात इंधनाचा मुबलक साठा

भीतीपोटी काही जिल्ह्यांत पेट्रोल विक्रीत ४० टक्क्यांहून अधिक वाढ

नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये

- मंत्री छगन भुजबळ

 

मुंबई, दि. २५ : राज्यात पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून कोणत्याही प्रकारची इंधनटंचाई नसल्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले. मात्र काही भागांत अफवांमुळे नागरिकांकडून अतिरिक्त इंधन खरेदी होत असल्याने पेट्रोल-डिझेल विक्रीत लक्षणीय वाढ झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे नागरिकांनी घाबरून अनावश्यक साठा करू नये, असे आवाहन मंत्री भुजबळ यांनी केले.

मंत्रालयात आयोजित राज्यातील पेट्रोल-डिझेल वितरणाबाबत आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस अप्पर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर, राज्य शिधावाटप नियंत्रक चंद्रकांत डांगे; तसेच विविध तेल कंपन्यांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी मंत्री भुजबळ यांनी सांगितले की, तेल कंपन्यांनी जिल्हा व तालुका स्तरावर नागरिकांमध्ये जनजागृती करावी. राज्यात पुरेसा इंधनसाठा उपलब्ध असून पुरवठा सुरळीत सुरू आहे. त्याबाबतची माहिती नागरिकांपर्यंत सातत्याने पोहोचवावी. काही ठिकाणी किरकोळ घटनांच्या आधारे इंधनटंचाईच्या अफवा पसरवल्या जात आहेत. त्यामुळे कृत्रिम तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ते रोखण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाने आणि तेल कंपन्यांनी मोठ्याप्रमाणात होणाऱ्या खरेदीवर लक्ष ठेवून अतिरिक्त साठेबाजी रोखावी.

राज्यातील जिल्हानिहाय विक्रीच्या आकडेवारीनुसार दैनंदिन विक्रीत मोठी वाढ नोंदविण्यात आली आहे. राज्यात पेट्रोल विक्रीत सुमारे २३ टक्के; तर डिझेल विक्रीत तब्बल ५२ टक्के वाढ झाली आहे. अकोला येथे पेट्रोल विक्रीत ४४ टक्के, बुलढाणा येथे ४७ टक्के, जालना येथे ४९ टक्के; तर वर्धा येथे ४३ टक्के वाढ नोंदविण्यात आली आहे.

दरम्यान, बैठकीत एलपीजी आणि पीएनजी गॅसच्या उपलब्धता व वितरण व्यवस्थेचाही आढावा घेण्यात आला. नागरिकांना कोणतीही अडचण निर्माण होणार नाही यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या.

जहाज पुनर्वापरातून महसूलवाढीस चालना वापरात नसलेल्या बोटींच्या पुनर्वापरासाठी प्रस्ताव सादर करा

  

·         जहाज पुनर्वापरातून महसूलवाढीस चालना

वापरात नसलेल्या बोटींच्या पुनर्वापरासाठी प्रस्ताव सादर करा

- मंत्री नितेश राणे

 

मुंबई, दि.२५ : राज्यातील वापरात नसलेल्या बोटी आणि जहाजांच्या पुनर्वापरासाठी सक्षम यंत्रणा उभारणे ही काळाची गरज आहे. यामुळे पर्यावरणपूरक व्यवस्थापनास चालना मिळेलच, शिवाय स्क्रॅप प्रक्रियेतून महसूल निर्मितीचे नवीन मार्गही उपलब्ध होतील. विभागाच्या माध्यमातून या संपूर्ण प्रक्रियेचा सविस्तर अभ्यास करून प्रभावी धोरण आखण्यात येणार असल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिली.

मंत्रालयामध्ये जहाज पुर्नावापरासंदर्भात आयोजित बैठकीत मंत्री राणे बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे अधिकारी आणि श्री राम हरित जहाज पुनर्वापर उद्योग (युनिट-२) एलएलपीचे प्रतिनिधीं उपस्थित होते.

मंत्री राणे म्हणाले, राज्यातील वापरात नसलेल्या बोटी व जहाजांच्या पुनर्वापर प्रक्रियेला गती देण्यासाठी विभागामार्फत प्रयत्न करण्यात येत आहेत. श्री राम हरित जहाज पुनर्वापर उद्योग (युनिट-२) एलएलपी यांनी  राज्यातील वापरात नसलेल्या बोटी व जहाजांचा पुनर्वापर करण्याबाबत सविस्तर प्रस्ताव सादर करावा. विशेषतः इनलँड व्हेसल तसेच मोठ्या जहाजांसाठी एक खिडकी प्रणाली विकसित करण्याबाबत सकारात्मक विचार करण्यात यावा. यामुळे जहाज पुनर्वापर प्रक्रियेत सुलभता, पारदर्शकता आणि वेग वाढण्यास मदत होईल.

 या विषयावर विभागामार्फत सखोल अभ्यास करण्यात येईल व तो आगामी बोर्ड बैठकीत मांडण्यात येईल. तसेच स्क्रॅपमध्ये काढावयाच्या बोटींची शॉर्टलिस्ट तयार करण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात येणार आहे. या उपक्रमामुळे राज्यातील सागरी क्षेत्रात शाश्वत विकासाला चालना मिळण्यासोबतच जहाज पुनर्वापर उद्योगाला नवी दिशा मिळणार असल्याचेही मंत्री राणे यांनी सांगितले.

00000

मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्पाच्या बांधकामादरम्यान बांधकाम साहित्य वाहतुकीसाठी अमरसन्स

 यावेळी मंत्री राणे म्हणाले, मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्पाच्या बांधकामादरम्यान बांधकाम साहित्य वाहतुकीसाठी अमरसन्स गार्डन इंटरचेंज परिसरात तसेच वरळी डेअरी परिसरात तात्पुरत्या जेट्टी उभारण्यात आल्या होत्या. आता हा प्रकल्प पूर्णत्वाकडे जात असताना या जेट्टींचा उपयोग जलवाहतूक, आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा, वॉटर अॅम्ब्युलन्स आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसाठी करण्याचा विचार आहे.

 

यासंदर्भात महाराष्ट्र सागरी मंडळामार्फत आयआयटी, मुंबई कडून स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आले असून, अहवालानुसार अमरसन्स जेट्टी प्रवासी वाहतुकीसाठी उपयुक्त नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, वरळी डेअरी परिसरातील जेट्टीमध्ये आवश्यक संरचनात्मक बदल केल्यानंतर ती जलवाहतूक आणि वैद्यकीय आपत्कालीन सेवांसाठी वापरता येऊ शकते, असे निरीक्षण नोंदविण्यात आले.

या प्रकल्पासाठी प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट, डीपीआर, पर्यावरणीय परवानग्या आणि अन्य तांत्रिक मंजुरींसाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (पीएमसी) नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून, निविदाकाराची निवडही अंतिम टप्प्यात आहे.दरम्यान, वरळी जेट्टीवर हेलिपॅड विकसित करण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्वावर इच्छुक संस्थांकडून एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्टमागविण्यात आले आहेत.

Featured post

Lakshvedhi