Showing posts with label धरण. Show all posts
Showing posts with label धरण. Show all posts

Friday, 16 May 2025

धरणातील गाळ काढण्यासंदर्भात राज्याचे सर्वसमावेशक धोरण करा

 धरणातील गाळ काढण्यासंदर्भात राज्याचे सर्वसमावेशक धोरण करा

- जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

मुंबईदि. १४ :- धरणातील गाळ काढण्यासाठी अन्य राज्यांनी केलेले धोरण व महाराष्ट्र राज्याचे याबाबतचे धोरण याचा तुलनात्मक अभ्यास करून राज्याचे सर्वसमावेशक असे नवीन धोरण तयार करावेअसे निर्देश जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले.

मंत्रालयात धरणातील गाळ काढणेसंदर्भात करावयाच्या कार्यवाहीबाबतची सद्यस्थिती तसेच वाळू व माती विलगीकरणासंबंधित तंत्रज्ञांबाबत बैठक झाली. बैठकीस मुख्यमंत्री यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार तथा 'मित्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशीजलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूरजलसंपदा विभागाचे सचिव संजय बेलसरेकृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोलेमुख्य अभियंता तथा सह सचिव संजीव टाटू यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणालेमहाराष्ट्र राज्याने धरणातीला गाळ काढण्यासाठी केलेले धोरण सुधारित करताना देशातील अन्य राज्यांनी या विषयीच्या धोरणात घेतलेल्या बाबी महाराष्ट्र राज्याच्या धोरणात घेण्यासाठी याचा सखोल व तुलनात्मक अभ्यास करून त्याचा अहवाल एक आठवड्यात सादर करावा.

राज्य  शासनाने धरणातील गाळ काढण्यासाठी राज्यातील ६ प्रकल्प प्रायोगिक तत्वावर निश्चित केले आहेत. यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील उजनीनाशिक जिल्ह्यातील गिरणाभंडारा जिल्ह्यातील गोसीखुर्दछत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील जायकवाडीअहिल्यानगर जिल्ह्यातील मुळा आणि जळगाव जिल्ह्यातील हातनुर प्रकल्पाचा समावेश आहे. या धरणातील गाळ काढण्यासंदर्भातील अनुभव लक्षात घेऊन राज्यातील अन्य धरणातील गाळ काढण्याची प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.

गाळ काढताना प्रत्येक ठिकाणची भौगोलिक परिस्थिती वेगळी असते याचा अभ्यास करावा. गाळ तसेच वाळू हा घटकही लक्षात घेण्यात यावा. गाळ काढण्यासाठीची प्रक्रिया संबंधित महामंडळाने राबविले पाहिजे. निविदा प्रक्रियेपुर्वी सखोल सर्व्हेक्षण करून वाळू व गाळाचे प्रमाण निश्चित करावे.  स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबविताना विधी व न्याय विभागाचे अभिप्रायपर्यावरण मान्यता आणि इतर सर्व वैधानिक बाबींची पूर्तता प्रत्येक महामंडळाने त्यांच्या स्तरावर करावीअसे निर्देश जलसंपदा मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी बैठकीत दिले.

Featured post

Lakshvedhi