सिडको व पीएमआरडीएस दिलेले भूखंड गृहनिर्माण संस्थाच्या मालकीचे
सिडको महामंडळ व पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास दिलेले भूखंड कब्जेहक्काने रुपांतरीत करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या निर्णयामुळे अनेक गृहनिर्माण संस्था या जागेच्या मालक होणार असून, त्यांना नाहरकत प्रमाणपत्र घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
नागरिकांना सोयीचे व्हावे म्हणून शासनाने हे भूखंड एकरकमी विहीत शुल्क आकारून भाडेपट्ट्यांऐवजी कब्जे हक्काने वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
