केंद्रीय मंत्रिमंडळाची महाराष्ट्रातील नाशिक-सोलापूर-अक्कलकोट या सहा पदरी ग्रीनफील्ड कॉरिडॉरला मंजुरी

 केंद्रीय मंत्रिमंडळाची महाराष्ट्रातील नाशिक-सोलापूर-अक्कलकोट या

सहा पदरी ग्रीनफील्ड कॉरिडॉरला मंजुरी

 

नवी दिल्ली दि. 31- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने आज महाराष्ट्रात 374 कि.मी. लांबीच्या सहा पदरी ग्रीनफिल्ड ॲक्सेस-कंट्रोल्ड  नाशिक-सोलापूर- अक्कलकोट मार्गिकेच्या बांधकामाला मंजुरी दिली आहे. बांधा वापरा हस्तांतरित करा या तत्त्वावर राबवल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पाचा एकूण भांडवली खर्च 19,142 कोटी रुपये आहे.

नाशिक, अहिल्यानगर, सोलापूर या महत्त्वाच्या  शहरांसह पुढे कुर्नुलला जोडणारा हा प्रकल्प पायाभूत सुविधा पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहद्  आराखड्याच्या तत्त्वांतर्गत एकात्मिक वाहतूक पायाभूत सुविधा विकासाला गती देण्यासाठीचा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे.

नाशिक ते अक्कलकोट दरम्यानचा हा ग्रीनफिल्ड मार्ग वाढवण बंदर इंटरचेंजजवळ दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवेला, नाशिकमध्ये राष्ट्रीय महामार्ग -60 (आडेगाव) च्या जंक्शनवर आग्रा-मुंबई कॉरिडॉरला आणि पांगरी (नाशिक जवळ) येथे समृद्धी महामार्गाला जोडण्याचे प्रस्तावित आहे. हा प्रस्तावित मार्ग पश्चिम किनारपट्टीपासून पूर्व किनारपट्टीपर्यंत थेट दळण वळण उपलब्ध करेल. चेन्नई बंदराच्या बाजूने, तिरुवल्लूर, रेणिगुंटा, कडप्पा आणि कुर्नूलमार्गे चेन्नई ते हसापूर (महाराष्ट्र सीमा) पर्यंत (700 कि.मी. लांब) चार पदरी मार्गिकेचे काम प्रगतीपथावर आहे.

वर्षानिमित्त राज्यपालांच्या शुभेच्छा

  वर्षानिमित्त राज्यपालांच्या शुभेच्छा

 

मुंबई, दि. ३१ : महाराष्ट्र व गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी नूतन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला  सर्वांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. उद्यापासून सुरु होत असलेल्या २०२६ या नव्या वर्षानिमित्त सर्व नागरिकांना हार्दिक शुभेच्छा देतो. अन्नदाता शेतकरी बांधवांना नववर्षानिमित्त विशेष शुभेच्छा देतो. आगामी वर्ष सर्वांसाठी सुख, शांती आणि समृद्धी घेऊन येवो, ही प्रार्थना. यानिमित्त विकसित भारताच्या ध्येयपूर्तीसाठी दृढ संकल्प करुया, असे आवाहन राज्यपाल देवव्रत यांनी आपल्या संदेशातून केले आहे. 

0000

 

Governor Acharya Devvrat extends New Year Greetings

The Governor of Maharashtra and Gujarat Acharya Devvrat, has conveyed his greetings to the people on the eve of New Year 2026.

In his message, the Governor said, “On the joyous occasion of the New Year 2026, I extend my heartiest greetings and best wishes to all. I convey my special greetings to our farmers, the annadata of the nation. May the coming year usher in happiness, peace, and prosperity for everyone. Let us rededicate ourselves to moving forward with renewed resolve towards the vision of a Viksit Bharat.”

0000

कृत्रिम वाळूचा वापर वाढवण्यावर शासनाचा भर

 कृत्रिम वाळूचा वापर वाढवण्यावर शासनाचा भर

-         महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम

नागपूर, दि. ११ : राज्याच्या वाळू निर्गती धोरणानुसार वाळू गटातील १० टक्के वाळू घरकुलांसाठी राखीव ठेवण्यात येत आहे. तथापि कृत्रिम वाळूचा वापर वाढवण्यावर शासनाचा भर असल्याचे महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य कृपाल तुमाने यांनी कमी दरात वाळू उपलब्ध होत नसल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री हेमंत पाटील, प्रवीण दरेकर, भाई जगताप, निरंजन डावखरे, डॉ. मनीषा कायंदे यांनी सहभाग घेतला.

महसूल राज्यमंत्री कदम म्हणाले, वाळू गटांमधील पाच ब्रास नैसर्गिक वाळू घरकुलांसाठी मोफत दिली जाते. राज्यात वाळू गटांचे लिलाव ३१ डिसेंबर पर्यंत पूर्ण केले जातील. ज्या तालुक्यात वाळूगट नसेल तेथे तहसीलदारांकडे अर्ज करून जेथे वाळू उपलब्ध असेल तेथून वाळू उपलब्ध होऊ शकेल. ही प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे. तथापि, कृत्रिम वाळूच्या वापरावर भर देण्याच्या उद्देशाने जेथे वाळूची जास्त मागणी असेल तेथे कृत्रिम वाळू प्रकल्प सुरू करण्यास प्रोत्साहन देण्यात येईल. वाळू चोरी होऊ नये यासाठी दक्षता पथक कार्यरत असून त्यांच्यामार्फत निष्पक्ष कार्यवाही करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

 

मुख्यमंत्री विद्यार्थी विज्ञान वारी आणि मुख्यमंत्री ज्ञानपत्र योजना लवकरच अंमलात आणणार

 मुख्यमंत्री विद्यार्थी विज्ञान वारी आणि मुख्यमंत्री ज्ञानपत्र योजना

 लवकरच अंमलात आणणार

—   शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

 

नागपूर, दि. ११ : विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञान-तंत्रज्ञानाची आवड निर्माण करण्यासाठी राज्य शासनाने प्रस्तावित केलेल्या मुख्यमंत्री विद्यार्थी विज्ञान वारी योजना मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर अंमलात आणली जाईल, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य मुरजी पटेल यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात विचारलेल्या प्रश्नाला मंत्री भुसे यांनी उत्तर देताना सांगितले.

 

शालेय शिक्षण मंत्री श्री.भुसे म्हणाले की, विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि नावीन्यपूर्ण प्रयोगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री विद्यार्थी विज्ञान वारी’ या योजनेचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. यात तालुका स्तरावरील विज्ञान प्रदर्शनांमधून निवड झालेल्या 21 विद्यार्थ्यांना नागपूर, पुणे, मुंबई येथील सायन्स सेंटरमध्ये तसेच जिल्हा स्तरावर उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या 51 विद्यार्थ्यांना इसरो, बेंगळुरू येथे अभ्यास भेटीस पाठविण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याचप्रमाणे, राज्यस्तरीय 51 उत्कृष्ट विद्यार्थ्यांना नासा, अमेरिका येथे पाठविण्यात येणार आहे.

 

त्याचबरोबर, विद्यार्थ्यांमध्ये पर्यावरण जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रस्तावित मुख्यमंत्री ज्ञानपत्र योजना देखील लवकरच सुरू होणार असल्याचे मंत्री भुसे यांनी सांगितले. या शाळांत वापरलेली पुस्तके गोळा करून त्यांचे पुनर्वापर करण्याचा उद्देश योजनेमागे आहे. या उपक्रमामुळे शासनाचा २५ टक्के खर्चही वाचणार असून विद्यार्थ्यांना कमी दरात पुस्तके उपलब्ध होतील.

 

यावेळी सदस्य अमित साटम, श्रीमती देवयानी फरांदे, श्रीमती नमिता मुंदडा, प्रवीण स्वामी, नानाभाऊ पटोले, योगेश सागर, वरुण सरदेसाई यांनीही उपप्रश्न विचारले.

यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत कोणतीही अनियमितता नाही

 यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत कोणतीही अनियमितता नाही

- सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील

 

नागपूर, दि. ११ : यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत पदभरतीत तसेच आर्थिक अनियमितता झाली नसल्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

 

सदस्य अनिल मांगुळकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री पाटील बोलत होते.

 

सहकार मंत्री पाटील यांनी सांगितले की, बँकेत आर्थिक अनियमितता झाल्याचे निदर्शनास आलेले नाही. सदस्यांनी नमूद केलेली ५१६.६५ कोटींची रक्कम आर्थिक अनियमितता नसून २०१९ मधील नोंदीचा चुकीचा अर्थ लावल्यामुळे तयार झालेली गैरसमजूत आहे. पदभरतीसंदर्भात नाबार्डने घालून दिलेले चार अनिवार्य निकषांपैकी एक वगळता उर्वरित सर्व निकष बँकेने पूर्ण केल्यामुळे, मागितलेल्या २६७ पदांपैकी ५० टक्के म्हणजे १३३ पदांना परवानगी देण्यात आली. बँकेतील पदभरती प्रक्रियेवर काही तक्रारी दाखल झाल्यामुळे सध्या प्रक्रिया स्थगित असून, "बोगस भरती" झालेली नाही.

मागील चार वर्षांत बँकेचा एनपीए वाढला असला तरी व्यवस्थापन खर्चाचे प्रमाण दोन टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले. संचालक व अधिकाऱ्यांच्या प्रवास आदी खर्चांबाबत उल्लेख झाल्यानंतर, २८ नोव्हेंबर रोजी जिल्हा विशेष लेखापरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली असून, अहवाल आल्यानंतर आवश्यक ती कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

यंदाच्या हंगामात 19 लाख टन सोयाबीन हमीभावाने खरेदीचे उद्दिष्ट

 यंदाच्या हंगामात 19 लाख टन सोयाबीन हमीभावाने खरेदीचे उद्दिष्ट

- पणन मंत्री जयकुमार रावल

 

नागपूर दि. 11 : नाफेडच्या माध्यमातून यंदाच्या हंगामामध्ये 19 लाख टन सोयाबीन हमीभावाने खरेदीचे उद्दिष्ट असून  हमीभावाने कापसाची खरेदी करण्यासाठी सीसीआयच्या केंद्रांमध्ये वाढ करण्यात येणार असल्याची माहिती पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी विधानसभेत दिली.

 

नाफेड, सीसीआयची हमीभाव केंद्र सुरु करणे व शेतमालाला व कापसाला हमीभाव मिळणेबाबत आमदार संतोष दानवे यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला. त्याला उत्तर देताना मंत्री रावल बोलत होते.

 

पणन मंत्री रावल म्हणाले की, गेल्या वर्षी 11.25 लाख टन सोयाबीन खरेदी केल्यानंतर यंदा 19 लाख टन खरेदीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. पूर्ण खरेदी प्रक्रिया केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार डिजिटल व बायोमेट्रिक पद्धतीने केली जाते.  बारदानाच्या कमतरतेचा प्रश्न येऊ नये म्हणून नाफेड व एनसीसीएफ ला 120 कोटींचे आगाऊ देयक दिले असून राज्यात पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. कापूस खरेदीबाबत मागील हंगामात 10,714 कोटी रुपयांची खरेदी झाल्याची नोंद आहे. यंदा 168 खरेदी केंद्रे स्थापन करण्यात आली असून 156 केंद्रे कार्यरत आहेत. केंद्राच्या निकषांनुसार खरेदी सुरू असून मुख्यमंत्री यांनी अलीकडेच हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त लाभ मिळावा यासाठी चर्चा केली, असेही पणन मंत्री रावल यांनी सांगितले.

 

सध्या एफएक्यू दर्जाच्या कापसाची खरेदी 5,328 रुपये हमीभावाने सुरू आहे. मागील वर्षापेक्षा 50 अतिरिक्त केंद्रे यंदा उघडण्यात आली आहेत. राज्यातील अंदाजे 80 लाख मेट्रिक टन सोयाबीनपैकी सुमारे 25 टक्के सोयाबीन ‘इंटरव्हेन्शन स्कीम’अंतर्गत खरेदी होणार असून बाजारभाव कोसळू नयेत हा या योजनेचा मुख्य उद्देश असल्याचे पणन मंत्री रावल यांनी सांगितले.

 

या वेळी चर्चेत विजय वडेट्टीवार, कैलास पाटील, बबनराव लोणीकर आणि प्रकाश सोळंके यांनीही सहभाग घेतला.

०००००.

मंदिर दर्शनासाठी बंद असले तरी श्री भीमाशंकर यांची नित्य पूजाअर्चा, अभिषेक व धार्मिक विधी

 मंदिर दर्शनासाठी बंद असले तरी श्री भीमाशंकर यांची नित्य पूजाअर्चा, अभिषेक व धार्मिक विधी परंपरेनुसार व नियोजित वेळेत सुरू राहतील. थेट दर्शन बंद  या कालावधीत भाविकांना मंदिर परिसरात प्रवेश अथवा प्रत्यक्ष दर्शन सेवा उपलब्ध राहणार नाही. बांधकाम यंत्रणा, अधिकृत अधिकारी कर्मचारी तसेच भीमाशंकर ग्रामस्थ वगळता कोणालाही श्री क्षेत्र भीमाशंकर परिसरात प्रवेश दिला जाणार नाही.

"श्री क्षेत्र भीमाशंकर मंदिराचा विकास हा दीर्घकालीन सुरक्षितता, सुविधा आणि भाविकांच्या सोयीसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर ही कामे नियोजनबद्ध व वेळेत पूर्ण करण्यासाठी मंदिर तात्पुरते बंद ठेवण्याचा निर्णय मंदिर संस्थानने घेतलेला असून भाविकांनी व स्थानिक नागरिकांनी या निर्णयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मंदिर संस्थान, जिल्हा प्रशासन, पोलीस प्रशासन व स्थानिक प्रशासन यांना पूर्ण सहकार्य करावे," असे आवाहनही जिल्हाधिकारी श्री. डूड्डी यांनी केले आहे.

सन २०२७ मध्ये त्र्यंबकेश्वर, नाशिक येथे सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे

 सन २०२७ मध्ये त्र्यंबकेश्वर, नाशिक येथे सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे आयोजन होणार आहे, त्यापूर्वी प्रयागराज येथे झालेल्या महाकुंभ २०२५ च्या अनुभवावरून कुंभमेळ्याच्या काळात नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे येणारे लाखो भाविक श्री क्षेत्र भीमाशंकर येथे दर्शनासाठी येण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर कुंभमेळ्यापूर्वी आवश्यक पायाभूत सुविधा, सभामंडप, सुरक्षित प्रवेश-निर्गमन व्यवस्था तसेच गर्दी नियंत्रणाची कामे वेळेत पूर्ण करणे हे प्रशासनाचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे.कामाचे स्वरूप व व्याप्ती लक्षात घेता भाविकांची सुरक्षितता अबाधित राखण्यासोबतच कामे नियोजनबद्ध व कालमर्यादेत पूर्ण करणे आवश्यक असल्याने मंदिर परिसर भाविकांसाठी तात्पुरता बंद करण्यात येणार आहे.

मंदिर दर्शनासाठी बंद असले तरी श्री भीमाशंकर यांची नित्य पूजाअर्चा, अभिषेक व धार्मिक विधी परंपरेनुसार व नियोजित वेळेत सुरू राहतील. थेट दर्शन बंद  या कालावधीत भाविकांना मंदिर परिसरात प्रवेश अथवा प्रत्यक्ष दर्शन सेवा उपलब्ध राहणार नाही. बांधकाम यंत्रणा, अधिकृत अधिकारी कर्मचारी तसेच भीमाशंकर ग्रामस्थ वगळता कोणालाही श्री क्षेत्र भीमाशंकर परिसरात प्रवेश दिला जाणार नाही.

श्री क्षेत्र भीमाशंकर मंदिर तीन महिन्याकरिता बंद भाविकांनी सहकार्य करण्याचे पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन

 श्री क्षेत्र भीमाशंकर मंदिर तीन महिन्याकरिता बंद

भाविकांनी सहकार्य करण्याचे पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन

 

पुणे, दि.२७: (जिमाका): श्री क्षेत्र भीमाशंकर मंदिरातील सभामंडप व पायरी मार्गाच्या बांधकाम तसेच भाविकांची सुरक्षितता अबाधित राखण्यासोबतच कामे नियोजनबद्ध व कालमर्यादेत पूर्ण करण्याच्यादृष्टीने मंदिर ९ जानेवारी २०२६ पासून पुढील तीन महिन्यांसाठी महाशिवरात्रीचा कालावधी वगळून भाविकांना दर्शनाकरिता बंद करण्याचा निर्णय श्री क्षेत्र भीमाशंकर संस्थानने घेतला आहे, भाविकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी जितेंद्र डूड्डी यांनी केले आहे. 

राज्य शासनाने १२ ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेल्या श्री क्षेत्र भीमाशंकर मंदिराच्या सर्वांगीण विकासासाठी विशेष विकास आराखडा मंजुर केला आहे. या आराखड्यातील अत्यंत महत्वाच्या टप्प्याची अंमलबजावणी तसेच प्रत्यक्ष बांधकामाच्या काळातील सुरक्षितता लक्षात घेता २३ डिसेंबर रोजी जिल्हा प्रशासन, श्री क्षेत्र भीमाशंकर देवस्थान संस्थानचे विश्वस्त, स्थानिक दुकानदार व श्री. भीमाशंकर ग्रामस्थ यांच्या उपस्थितीत संयुक्त बैठकीत सर्वाच्या सहमतीने मंदिर ९ जानेवारीपासून पुढे तीन महिन्यासाठी (महाशिवरात्रीचा १२ ते  १८ फेब्रुवारी २०२६ हा कालावधी वगळून) तात्पुरते बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तथापि भाविकांच्या सोयी करिता महाशिवरात्रीच्या कालावधीमध्ये  मंदिर दर्शनाकरिता खुले राहणार आहे.

गडचिरोली पोलीस दलाच्या बळकटीसाठी 34 नव्या वाहनांचा ताफा दाखल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते हिरवी झेंडी दाखवून वितरण

 गडचिरोली पोलीस दलाच्या बळकटीसाठी 34 नव्या वाहनांचा ताफा दाखल

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते हिरवी झेंडी दाखवून वितरण

 

गडचिरोली, (जिमाका) दि. 27 - गडचिरोली जिल्ह्यातील अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था अधिक सक्षम, गतिमान व प्रभावी करण्याच्या दृष्टीने गडचिरोली पोलीस विभागाला 30 स्कॉर्पिओ वाहने, 2 बस व 2 मोटारसायकल असा एकूण 34 वाहनांचा ताफा उपलब्ध करून देण्यात आला. या नव्या वाहनांचे वितरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते हिरवी झेंडी दाखवून करण्यात आले.

कार्यक्रमाला वित्त, नियोजन, कृषी, मदत व पुनर्वसन, विधी व न्याय, कामगार राज्यमंत्री तथा गडचिरोलीचे सहपालकमंत्री अॅड आशिष जयस्वाल, गृह (ग्रामीण), गृहनिर्माण, शालेय शिक्षण, सहकार, खनिकर्म राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे नक्षलविरोधी अभियानाचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक संदीप पाटील, पोलीस उपमहानिरीक्षक अंकीत गोयल, जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्री निलोत्पल उपस्थित होते.

या वाहनांमुळे दुर्गम व आदिवासी भागात जलद गस्त, आपत्कालीन परिस्थितीत तात्काळ प्रतिसाद, नक्षलविरोधी मोहिमा, तसेच दैनंदिन पोलीस कामकाज अधिक कार्यक्षमतेने पार पाडणे शक्य होणार आहे. स्कॉर्पिओ वाहने गस्त व ऑपरेशनल कामांसाठी उपयुक्त ठरणार असून, बस वाहनांचा उपयोग पोलीस पथकांच्या वाहतुकीसाठी तसेच विशेष मोहिमांसाठी होणार आहे. मोटारसायकलींमुळे अरुंद व दुर्गम मार्गांवरही पोलीस उपस्थिती वाढण्यास मदत मिळणार आहे.

 

एसटी बसस्थानक स्वच्छतेसाठी दर १५ दिवसांनी विशेष मोहीम · प्रवाशांच्या सुरक्षित, आरोग्यदायी प्रवासासाठी एसटी महामंडळाचा पुढाकार

 एसटी बसस्थानक स्वच्छतेसाठी दर १५ दिवसांनी विशेष मोहीम

·        प्रवाशांच्या सुरक्षित, आरोग्यदायी प्रवासासाठी एसटी महामंडळाचा पुढाकार

 

मुंबई, दि. ३१ : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या सर्व बसस्थानकांवर, बसस्थानक परिसरात तसेच प्रशासकीय इमारतींमध्ये दर १५ दिवसांनी सर्वंकष स्वच्छता मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रवाशांना अधिक स्वच्छ, सुरक्षित व आरोग्यदायी सुविधा मिळाव्यात तसेच एसटीची सकारात्मक प्रतिमा अधिक बळकट व्हावी, या उद्देशाने हा महत्त्वपूर्ण उपक्रम सुरू करण्यात येत आहे.

या मोहिमेंतर्गत बसस्थानकातील बैठक व्यवस्था, फरशी, भिंती, काच, शौचालये, पिण्याच्या पाण्याची ठिकाणे, महिला विश्रांतीगृहे, कार्यालयीन कक्ष आदींची सखोल स्वच्छता करण्यात येणार आहे. साचलेला कचरा, अनावश्यक झाडे-झुडपे, जाहिरातींचे फलक, जाळी-जळमट यांचे निर्मूलन करून परिसर अधिक स्वच्छ, सुंदर व नीटनेटका केला जाणार आहे. कचरा व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र डबे उपलब्ध करून कचऱ्याचे योग्य प्रकारे वर्गीकरण व विल्हेवाट लावली जाणार असून प्रवासी व कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याची विशेष काळजी घेण्यात येणार आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या ठिकाणी स्वच्छता व नियमित देखभाल ठेवण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

या अभियानासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था, सामाजिक संस्था, विद्यार्थी, नागरिक तसेच एसटीचे अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सहभागातून ही मोहीम अधिक प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहे. प्रत्येक बसस्थानकावर या मोहिमेची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होईल, याची जबाबदारी संबंधित विभागप्रमुखांवर सोपविण्यात आली आहे.

दर १५ दिवसांनी होणाऱ्या या स्वच्छता मोहिमेमुळे एसटी बसस्थानके अधिक स्वच्छ, आरोग्यदायी व प्रवाशांसाठी आनंददायी ठरणार असून प्रवासी सेवेमध्ये गुणवत्तावाढ होण्यास मदत होणार आहे. या निर्णयामुळे प्रवाशांचा विश्वास अधिक दृढ होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

अमरावतीच्या अंबादेवी संस्थानास चिखलदरा येथील महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाची तीन एकर जमीन

 अमरावतीच्या अंबादेवी संस्थानास चिखलदरा येथील महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाची तीन एकर जमीन

 

अमरावती जिल्ह्यातील मौजे चिखलदरा येथील श्री अंबादेवी संस्थान, अमरावती यांना महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाची ३ एकर ८ आर जमीन देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

चिखलदरा येथील सुमारे साडे सात एकर जमीन १९७५ मध्ये महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाला पर्यटकांसाठी मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी देण्यात आली होती. पण ही जमीन वापराविना पडून होती. दरम्यान,  चिखलदरा येथील देवी पॉईंट आणि विराट देवी देवस्थान यांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी असलेल्या अमरावतीच्या श्री अंबादेवी संस्थानाने या दोन्ही देवस्थानच्या विकासासाठी शासनाकडे जमिनीची मागणी केली होती. त्यानुसार पर्यटन विकास महामंडळाकडील सुमारे तीन एकर ८ आर जमीन शासन जमा करून घेऊन, ती श्री अंबादेवी संस्थानास विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. ही जमीन मंदिर संस्थानाला भोगवटादार वर्ग – २ म्हणून मिळणार असून, जमीन केवळ धार्मिक प्रयोजनासाठी वापरता येणार आहे. 

 

ई-केवायसी प्रक्रियेतील अडचणी दूर करण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना

 ई-केवायसी प्रक्रियेतील अडचणी दूर करण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना

- मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील

 

नागपूर, दि. 11 : जायकवाडी धरण क्षेत्रात पावसाचा जोर वाढल्याने सन 2006 मध्ये पुरामध्ये बाधित झालेल्या ग्रामस्थांच्या ई-केवायसी प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत डिसेंबर अखेरीस प्रलंबित ई-केवायसी पूर्ण करून संबंधित नुकसानभरपाईची रक्कम ग्रामस्थांच्या खात्यात जमा केली जाईल, असे मदत व पुनर्वसन मकरंद पाटील यांनी सांगितले.

            विधानसभा सदस्य विजयसिंह पंडित, हेमंत उगले यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली, त्यास मंत्री श्री.पाटील यांनी उत्तर दिले.

            मदत व पुनर्वसन मंत्री पाटील यांनी सांगितले की, ग्रामस्थांना बँकांनी तगादा न करण्याचे निर्देश सर्व बँकांना दिले असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे, या विषयासंदर्भातील बैठक अधिवेशन संपल्यानंतर मुंबईत घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

000

महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असून 13+1 स्वरूपाची सुरक्षित स्कूल व्हॅन मॉडेल लागू

 महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असून 13+1 स्वरूपाची सुरक्षित स्कूल व्हॅन मॉडेल लागू केले आहे. या व्हॅनमध्ये सर्व बाजूंनी जाळ्या बसविण्यात आल्या असून यात सीसीटीव्ही, जीपीएस अशा सुरक्षितता सुविधा यंत्रणा आहे. त्याचबरोबर अनेक शाळांनी जुन्या बस रद्द करून नव्या सुरक्षित व्हॅन घेण्यास सुरुवात केली आहे.

            राज्यातील आयटीएमएस प्रणाली, सीसीटीव्ही नेटवर्क तसेच त्रिमितीय घाटनकाशा तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचे परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी सांगून बेकायदेशीर युटर्न, लेन बदल, ओव्हरलोडिंग यांसारख्या नियमभंगांवर स्वयंचलित दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान वापरले जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

फिटनेस प्रमाणपत्र नसलेली कोणतीही स्कूल बस किंवा व्हॅन रस्त्यावर आढळली तर त्यांना

 मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, फिटनेस प्रमाणपत्र नसलेली कोणतीही स्कूल बस किंवा व्हॅन रस्त्यावर आढळली तर त्यांना थेट जॅमर लावून बंद केले जाईल. त्याचप्रमाणे आता कुठलीही गाडी फिटनेसशिवाय रस्त्यावर येऊ नये. यासाठी एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करून असे वाहन रस्त्यावर येण्यापूर्वीच रोखण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे.

            परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असून 13+1 स्वरूपाची सुरक्षित स्कूल व्हॅन मॉडेल लागू केले आहे. या व्हॅनमध्ये सर्व बाजूंनी जाळ्या बसविण्यात आल्या असून यात सीसीटीव्ही, जीपीएस अशा सुरक्षितता सुविधा यंत्रणा आहे. त्याचबरोबर अनेक शाळांनी जुन्या बस रद्द करून नव्या सुरक्षित व्हॅन घेण्यास सुरुवात केली आहे.

            राज्यातील आयटीएमएस प्रणाली, सीसीटीव्ही नेटवर्क तसेच त्रिमितीय घाटनकाशा तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचे परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी सांगून बेकायदेशीर युटर्न, लेन बदल, ओव्हरलोडिंग यांसारख्या नियमभंगांवर स्वयंचलित दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान वापरले जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

गेट वे ऑफ इंडिया येथील जेट्टीचे जादा शुल्क कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने समन्वय करावा

 गेट वे ऑफ इंडिया येथील जेट्टीचे जादा शुल्क कमी करण्यासाठी

राज्य शासनाने समन्वय करावा

- विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर

 

नागपूर, दि. 11 : मुंबई मधील गेट वे ऑफ इंडिया येथील जेट्टीच्या दुरुस्ती संदर्भात व अतिरिक्त जादा शुल्क आकारण्याबाबतच्या प्रश्नी राज्य शासनाने मुंबई पोर्ट ट्रस्टबरोबर संपर्क साधून प्रवाशांना कमीत कमी दरात सेवा देण्यासाठी मार्ग काढावा, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी दिले.

मुंबई मधील गेट वे ऑफ इंडिया येथील जेट्टी संचलन खासगी व्यक्तीला देण्यासंदर्भात सदस्य अमित साटम यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर यांनी हे निर्देश दिले.

अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर म्हणाले की, राज्यात जलवाहतुकीची जबाबदारी महाराष्ट्र मेरी टाईम बोर्डाची आहे. जेट्टीच्या परिसराच्या विकासाची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. त्यामुळे गेट वे ऑफ इंडिया येथील पाचवी जेट्टी खासगी पद्धतीने चालवायला देणे योग्य ठरणार नाही. या जेट्टीच्या दुरुस्तीसाठी राज्य शासनाने पुढाकार घ्यावा. आवश्यक वाटल्यास स्थानिक लोकप्रतिनिधी म्हणून निधी देण्यात येईल.

बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, गेट वे ऑफ इंडिया येथील जेट्टीद्वारे प्रवाशाना चांगली दर्जेदार सेवा मिळावी म्हणून मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने खासगी व्यक्तींना दुरुस्तीसाठी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

0000

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुंबईतील 20 वर्दळीच्या ठिकाणी फेरीवाल्यांना विक्री करण्यास मनाई

 लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री डॉ. उदय सामंत म्हणाले की, 2014 मध्ये झालेल्या सर्व्हेनुसार 1,28,443 अर्जांपैकी 99,435 अर्ज प्राप्त झाले आणि त्यापैकी 32,415 फेरीवाले पात्र ठरले. फेरीवाला समितीची निवडणूक झाल्यानंतर काही पथविक्रेत्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्याने मतमोजणी उच्च न्यायालयाने थांबवली असून प्रकरण अद्याप प्रलंबित आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुंबईतील 20 वर्दळीच्या ठिकाणी फेरीवाल्यांना विक्री करण्यास मनाई करण्याचे निर्देश आहेत. हा सर्वसामान्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न आहे. पुढील सुनावणीत ज्येष्ठ वकीलांमार्फत शासन  योग्य भूमिका मांडेल. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय इतर ठिकाणी जबरदस्तीची कारवाई होत असल्यास ती तातडीने थांबवण्यास महानगरपालिकेला सांगितले जाईल.

०००००

परवानाधारक फेरीवाल्यांवर कारवाई थांबवावी -

 परवानाधारक फेरीवाल्यांवर कारवाई थांबवावी

- विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर

·        प्रश्न तातडीने सोडविण्याचे निर्देश

नागपूर दि. ११ : मुंबईतील फेरीवाल्यांवरील कारवाई संदर्भात विधानसभेत आज चर्चा झाली. अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी परवानाधारक आणि सर्व्हेतील फेरीवाल्यांवरील कारवाई थांबवण्याचे निर्देश देत, उच्च न्यायालयाने नमूद केलेल्या २० वर्दळीच्या ठिकाणांवरील फेरीवाल्यांना तातडीने पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले.

विधानसभेत सदस्य अमीन पटेल यांनी मुंबईतील फेरीवाल्यांवरील कारवाईसंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली. परवानाधारक व सर्व्हेत नोंद असलेल्या हॉकर्सवर कारवाई होऊ नये, उच्च न्यायालयाने हटविण्यास सांगितलेल्या 20 ठिकाणांवरील फेरीवाल्यांना शासनाने त्वरित पर्यायी जागा द्यावी. परवाने व सर्व्हे यादीव्यतिरिक्त इतर कोणालाही हॉकिंगची परवानगी देऊ नये. असे निर्देश अध्यक्ष ॲङ नार्वेकर यांनी दिले.

ई-केवायसीमुळे मदत वितरणात होणारा विलंब टाळण्यासाठी

 ई-केवायसीमुळे मदत वितरणात होणारा विलंब टाळण्यासाठी राज्य शासनाने ॲग्रीस्टॅक फार्मर आयडी मदतीसाठी स्वीकारला असून ७५ टक्क्यांहून अधिक शेतकऱ्यांची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.  राज्य शासनाने अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसान भरपाईपोटी यंदा सुमारे 20,000 कोटी रुपयांची मदत दिली आहे. यापैकी 14,000 कोटी रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फरद्वारे (डीबीटी) शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले आहेत. खरीप हंगामात ९० लाख शेतकऱ्यांना 7,156 कोटी, तर रब्बी हंगामात 85.78 लाख शेतकऱ्यांना 6,864 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले, अशी माहिती मंत्री जाधव-पाटील यांनी यावेळी दिली.

0000

राज्यात सलग सहा महिन्यांच्या अतिवृष्टीमुळे अडचणीत सापडलेल्या

 मदत व पुनर्वसन मंत्री जाधव-पाटील म्हणाले, राज्यात सलग सहा महिन्यांच्या अतिवृष्टीमुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने केंद्रीय मदतीशिवाय अतिरिक्त मदत देत आहे. एनडीआरएफच्या निकषानुसार मिळणाऱ्या नियमित मदतीबरोबरच रब्बी हंगामासाठी प्रति हेक्टर अतिरिक्त 10 हजार रुपये देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

पावसामुळे जमीन खरडून वाहून गेलेल्या शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर 47,000 रूपये नियमित मदत दिली असून, याशिवाय मनरेगा अंतर्गत प्रति हेक्टर 3 लाख रुपये देण्याचा राज्य शासनाने निर्णयही घेतला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

ऑक्टोबर महिन्यातील अवकाळी पावसाच्या नुकसानीची भरपाई जानेवारी महिन्यात देणार -

 ऑक्टोबर महिन्यातील अवकाळी पावसाच्या

नुकसानीची भरपाई जानेवारी महिन्यात देणार

- मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

            नागपूर दि. 11 : राज्यात खरीप व रब्बी हंगामात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतीच्या नुकसान भरपाईची रक्कम देण्यात येत आहे. ऑक्टोबर महिन्यात राज्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई जानेवारी महिन्यापासून देण्यात येईल, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिली.

राज्यात सप्टेंबर ते नोव्हेंबर 2025 या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसान भरपाई संदर्भात मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर मंत्री मकरंद पाटील बोलत होते. सदस्य सर्वश्री निलेश राणे, भास्कर जाधव, सुधीर मुनगंटीवार यांनी ही लक्षवेधी सूचना मांडली.

राज्यात विशेषतः कोकणात ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसाच्या नुकसानीची मदत अद्याप सुरू नसून ती डिसेंबरनंतर वितरित केली जाईल, असे मंत्री जाधव-पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

काही शेतकऱ्यांचा काढलेला आणि शेतातच पडून राहिलेला कांदा अद्याप पंचनामे न झाल्याने नुकसान भरपाईपासून

 काही शेतकऱ्यांचा काढलेला आणि शेतातच पडून राहिलेला कांदा अद्याप पंचनामे न झाल्याने नुकसान भरपाईपासून वंचित असल्याची तक्रार आहे. यावर शेतात बांधावर किंवा बाजूला ठेवलेल्या कांद्यालाही पंचनाम्यानुसार मदत देण्याचा निर्णय शासनाने आधीच घेतला आहे. त्यामुळे ज्या प्रकरणांचे पंचनामे राहिले असतील त्यांनी माहिती सादर करावी. संबंधित तहसीलदार व जिल्हाधिकारी यांच्याकडून चौकशी करून उर्वरित शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. तसेच विहिरीच्या नुकसानीपोटी यंदा पहिल्यांदाच प्रति विहीर 30 हजार रुपये मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत 11 हजार विहिरींना 35 कोटींची मदत देण्यात आली आहे, असे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.

            कांदा पिकाचे धोरण ठरविण्यासाठी पाशा पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली असून या समितीचा अहवाल आल्यानंतर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यातील तब्बल 2.49 लाख हेक्टर क्षेत्रातील कांदा पिकाच्या नुकसानीवर शासनाने बागायतीप्रमाणे

   मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील म्हणाले की, राज्यातील तब्बल 2.49 लाख हेक्टर क्षेत्रातील कांदा पिकाच्या नुकसानीवर शासनाने बागायतीप्रमाणे हेक्टरी 17,000 रु. मदत दिली आहे. तसेच अतिरिक्त एक हेक्टरसाठी विशेष मदत देत तीन हेक्टरपर्यंत नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला असून बहुतेक शेतकऱ्यांना ही मदत वितरितही झाली आहे. त्याचप्रमाणे रब्बी हंगामातील नुकसानीसाठीही शासनाने हेक्टरी 10,000 रुपये प्रमाणे मदत जाहीर केली आहे.

चाळीत सडलेल्या किंवा खराब झालेल्या कांद्याच्या नुकसानीबाबत मदतीसाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविणार

 चाळीत सडलेल्या किंवा खराब झालेल्या कांद्याच्या नुकसानीबाबत

मदतीसाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविणार

- मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

            नागपूर, दि. 11 : चाळीत सडलेल्या किंवा खराब झालेल्या कांद्याच्या नुकसानीबाबत मदत देण्याची तरतूद ‘एनडीआरएफ’च्या नियमात नाही. मात्र कांदा उत्पादकांची परिस्थिती लक्षात घेता याबाबतचा विशेष प्रस्ताव ‘एनडीआरएफ’कडे पाठवून अतिरिक्त मदतीसाठी पाठपुरावा करण्यात येईल, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले.

            पावसामुळे कांदा पिकाच्या झालेल्या नुकसान भरपाई संदर्भात सदस्य विक्रम पाचपुते यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री पाटील यांनी ही माहिती दिली.