Showing posts with label उद्योग - रोजगार. Show all posts
Showing posts with label उद्योग - रोजगार. Show all posts

Sunday, 7 June 2026

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग, स्टार्टअप्स, महिला उद्योजिका, कारागीर, स्वयंरोजगार गट आणि नवउद्योजकांना या हेल्पलाईनचाउद्योजक +918308809334 या क्रमांकावर कॉल किंवा WhatsApp करून या सुविधेचा लाभ

 महाराष्ट्राच्या औद्योगिक आणि आर्थिक विकासात MSME क्षेत्राचा महत्त्वपूर्ण वाटा असून रोजगारनिर्मिती, उत्पादनवाढ, निर्यात वाढ आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीकरणामध्ये या क्षेत्राची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. महाराष्ट्र RAMP कार्यक्रमाच्या माध्यमातून MSME क्षेत्राची स्पर्धात्मकता वाढविणे, बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, संस्थात्मक क्षमता मजबूत करणे आणि उद्योगांच्या शाश्वत विकासाला चालना देणे हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी राज्यातील सर्व सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग, स्टार्टअप्स, महिला उद्योजिका, कारागीर, स्वयंरोजगार गट आणि नवउद्योजकांना या हेल्पलाईनचा जास्तीत जास्त लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे.

            नवीन उद्योग सुरू करणे, व्यवसाय विस्तार, वित्तीय सहाय्य, सरकारी खरेदी प्रक्रियेत सहभाग, निर्यात व्यवसाय सुरू करणे किंवा शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी उद्योजकांनी या मोफत सेवांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळ यांनी केले आहे.


Saturday, 6 June 2026

इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन आणि आधुनिक लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात महाराष्ट्राची वेगळी ओळख निर्माण करणार

 इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन आणि आधुनिक लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात

 महाराष्ट्राची  वेगळी ओळख निर्माण करणार

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

•       मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत दोन सामंजस्य करार

•       महाराष्ट्रात 4,080 कोटींची गुंतवणूक; 4,750 रोजगारांची प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष निर्मिती

 

मुंबई, दि. 5 : राज्य शासनाला केवळ प्रशासन म्हणून नव्हे, तर तुमचा भागीदार समजा. राज्यात संपूर्ण औद्योगिक परिसंस्था उभी राहावी, ही राज्य शासनाची भूमिका आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचे शक्तिकेंद्र असलेल्या महाराष्ट्राला इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन आणि आधुनिक लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात देशातील इतर राज्यांपेक्षा वेगळी ओळख निर्माण करण्याची मोठी संधी आहे. त्यामुळे उद्योगांच्या विस्तारासाठी राज्य शासन सर्वतोपरी सहकार्य करेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्योजकांना दिली.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत 'वर्षा' निवासस्थानी महराष्ट्र शासन आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्रातील आघाडीची जबिल तसेच महाराष्ट्र शासन आणि दुबईस्थित आरएसए ग्लोबल यांच्यात दोन महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आले. या करारांमुळे महाराष्ट्रात 4 हजार 80 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून सुमारे 4 हजार 750 प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगारांच्या संधी निर्माण होणार आहेत.

Friday, 5 June 2026

वाढवण बंदरात लघु उद्योगात स्थानिकांना प्राधान्य द्या – आमदार विलास तरे

 वाढवण बंदरात लघु उद्योगात स्थानिकांना प्राधान्य द्या – आमदार विलास तरे


# जे.एन.पी.ए. अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक भा.प्र.से. गौरव दयाल यांची घेतली प्रत्यक्ष भेट


नवी मुंबई / पालघर. ( प्रतिनिधी ) – प्रस्तावित वाढवण बंदर प्रकल्पातील लघु व सहाय्यक कामांमध्ये स्थानिक भूमिपुत्र, आदिवासी व प्रकल्पग्रस्त नागरिकांना प्राधान्य द्या अशी मागणी बोईसर विधानसभा आमदार विलास तरे यांनी जे.एन.पी.ए. अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक भा.प्र.से. गौरव दयाल (वाढवण बंदर अधिकारी) यांची प्रत्यक्ष भेट भेट घेऊन मागणी करत लेखी निवेदन दिले आहे.

यावेळी आमदार तरे म्हणाले की, पालघर जिल्ह्यातील प्रस्तावित वाढवण बंदर हा देशाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाकांक्षी व विकासात्मक प्रकल्प असून या प्रकल्पाचा मोठा भाग माझ्या बोईसर विधानसभा मतदारसंघाच्या कार्यक्षेत्राशी निगडित आहे. या प्रकल्पामुळे परिसरातील अनेक गावांतील स्थानिक नागरिक, आदिवासी बांधव, मच्छीमार समाज तसेच इतर प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांवर थेट व अप्रत्यक्ष परिणाम होणार आहे. वाढवण बंदर प्रकल्पाच्या उभारणीदरम्यान तसेच भविष्यात प्रकल्पाशी संबंधित विविध लघु, सहाय्यक व पूरक कामे मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होणार आहेत. यामध्ये वाहतूक, सुरक्षा, स्वच्छता, देखभाल, कार्यालयीन सहाय्य, बांधकामाशी संबंधित लघु कंत्राटी कामे, साहित्य पुरवठा, यंत्रसामग्री सहाय्य, भोजन व्यवस्था, लॉजिस्टिक सेवा तसेच इतर विविध सेवा क्षेत्रातील संधी उपलब्ध होणार आहेत. या सर्व कामांमध्ये स्थानिक भूमिपुत्र, आदिवासी युवक-युवती, बेरोजगार तरुण तसेच प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांना प्राधान्य देणे अत्यंत आवश्यक आहे.

विकासाचा दृष्टिकोन ठेवणाऱ्या स्थानिक नागरिकांनी या प्रकल्पासाठी विकासाच्या दृष्टीने सकारात्मक भूमिका घेतली असून, त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक उन्नतीसाठी प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या रोजगार व व्यवसाय संधींचा लाभ त्यांना प्रथम मिळणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे वाढवण बंदराशी संबंधित सर्व विभाग, कंत्राटदार संस्था व एजन्सींना आवश्यक निर्देश देऊन लघु व सहाय्यक कामांमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य देण्याबाबत स्पष्ट धोरण अवलंबण्यात यावे, अशी मागणी आमदार विलास तरे यांनी जे.एन.पी.ए. अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक भा.प्र.से. गौरव दयाल यांची प्रत्यक्ष भेट घरून लेखी निवेदन देऊन केली आहे.

दरम्यान जे.एन.पी.ए. अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक भा.प्र.से. गौरव दयाल म्हणाले की, स्थानिकांना प्राधान्याच्या अनुषंगाने आवश्यक ते सर्व उपाययोजना करण्यात येतील. तसेच, स्थानिक युवकांना कौशल्य विकास, प्रशिक्षण व रोजगारक्षम बनविण्यासाठी विशेष उपक्रम राबविण्यात येत असून यामुळे प्रकल्पाविषयी स्थानिकांमध्ये विश्वास निर्माण होण्यास मदत होईल तसेच प्रकल्प आणि स्थानिक समाज यांच्यात समन्वय व सहकार्याची भावना अधिक दृढ करण्याचा आमचा मानस आहे, असे दयाल म्हणाले.

Tuesday, 2 June 2026

रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी

 रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी उत्कृष्ट सांस्कृतिक सादरीकरण केल्याबद्दल राज्यपालांनी त्यांना कौतुकाची थाप दिली. विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या 'मारिया पिता शे' या गोव्याच्या गीत-नृत्याला उपस्थितांनी दाद दिली.

कार्यक्रमात सिक्कीमचे राज्यपाल ओम प्रकाश माथूर व गोव्याचे राज्यपाल अशोक गजपती राजू पुसपति यांचे व्हिडीओ संदेश दाखविण्यात आले, तसेच दोन्ही राज्यांचा इतिहास, वारसा, पर्यटनस्थळे दाखविणारे लघुपट दाखविण्यात आले.

रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरु डॉ अपूर्वा पालकर यांनी यावेळी राज्यपालांचा सत्कार केला.

कार्यक्रमाला राज्यपालांचे सहसचिव एस राममूर्ती, परिवार प्रबंधक डॉ निशिकांत देशपांडे व मुंबईत शिक्षण व्यवसायानिमित्त स्थायिक झालेले सिक्कीमचे लोक उपस्थित होते. सहायक प्रशासकीय अधिकारी संजय करंगे यांनी आभार प्रदर्शन केले. 


Monday, 25 May 2026

पुण्यात ४०० कोटींच्या गुंतवणुकीसह पुढील १० वर्षात एक हजार रोजगार निर्मिती होणार

 पुण्यात ४०० कोटींच्या गुंतवणुकीसह पुढील १० वर्षात एक हजार रोजगार निर्मिती होणार

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         राज्य शासन आणि अग्रेको इंडिया कंपनीसोबत सामंजस्य करार

 

मुंबई, दि. २५: राज्य शासन आणि अग्रेको इंडिया कंपनीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत आज झालेल्या सामंजस्य करारामुळे पुण्यात पुढील दहा वर्षांत सुमारे चारशे कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि सुमारे एक हजारावर थेट रोजगाराची निर्मिती होणार आहे. त्यासाठी या कंपनीला उत्कृष्ट कार्यपरिसर मिळण्याबरोबरच  आवश्यक सर्व सहकार्य केले जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या सामंजस्य कराराप्रसंगी मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. पी. अन्बळगण, गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे, अग्रेको इंडियाचे संचालक सन्नी ठकरार, ग्रुप प्रमुख स्टीफन रेआ, व्यवस्थापकीय संचालक राहुल खरे, हेड ऑफ प्रोक्युअरमेंट अँड ग्लोबल सप्लाय सुनील देशमुख, व्यापार सल्लागार मार्क बिरेल, वरिष्ठ व्यापार सल्लागार प्रतीक्षा क्षीरसागर आदी उपस्थित होते.


Friday, 15 May 2026

कौशल्याधारित शिक्षणाला चालना; राज्यात नवीन कौशल्य केंद्रांना मान्यता

 कौशल्याधारित शिक्षणाला चालना; राज्यात नवीन कौशल्य केंद्रांना मान्यता

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यातील मानव संसाधन सक्षम करण्यासाठी रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाचा बृहत आराखडा मंजूर करण्यात आला असून कौशल्याधारित शिक्षणाच्या माध्यमातून शिक्षण, प्रशिक्षण आणि रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रमांद्वारे नियोजित उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी प्रभावी कार्यवाही करण्यात आली आहे. मुंबई, नवी मुंबई, पुणे आणि नागपूर येथे विविध अभ्यासक्रम राबवून विद्यार्थ्यांना उद्योगस्नेही कौशल्ये दिली जात आहेत. ह्यूमन कॅपिटलते टॅलेंट कॅपिटलविकासावर भर दिला जात आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण(एनईपी) , राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता आराखडा (एनएसक्यूएफ) आणि राष्ट्रीय क्रेडिट आराखडा (एनसीआरएफ) फ्रेमवर्कनुसार तयार केलेले अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांची रोजगारक्षमता वाढवत आहेत. आतापर्यंत सुमारे ६१ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले असून, बदलत्या उद्योग गरजांनुसार नवीन अभ्यासक्रम विकसित करण्यावर भर आहे. राज्यात कौशल्याधारित शिक्षणाला चालना देण्यासाठी नवीन कौशल्य केंद्र स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. औषधनिर्माणशास्त्र संस्थांमध्ये गुणात्मक वाढ करण्यावर भर देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले

Thursday, 14 May 2026

संवर्धन, पेशवे स्मारक ही कामे पूर्ण करण्यासाठी निधीची आवश्यकता

 महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, कासव संवर्धन, पेशवे स्मारक ही कामे पूर्ण करण्यासाठी निधीची आवश्यकता आहे, पर्यटनच्या ज्या कामांना प्रशासकीय मान्यता प्राप्त आहे त्या कामांना निधी पर्यटन विभागाकडून देण्यात यावीत. केंद्र शासनाकडे स्वदेश दर्शन योजनेसाठी पर्यटन विभागाने केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे पर्यटनाच्या कामांना निधीची मागणी करण्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्यात यावा. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे निवासी न्याहारीचे नोंदणीचे कॅम्प आयोजित करावेत.

0000

Tuesday, 12 May 2026

रत्न आणि दागिने उद्योग क्षेत्रात महाराष्ट्राने देशात अग्रस्थान

 रत्न आणि दागिने उद्योग क्षेत्रात महाराष्ट्राने देशात अग्रस्थान मिळविले असून देशाच्या एकूण रत्न-दागिने निर्यातीपैकी सुमारे 47 टक्के निर्यात महाराष्ट्रातून होत आहे. अत्याधुनिक कटिंग, पॉलिशिंग आणि डिझाईन क्षमतांमुळे महाराष्ट्राने जागतिक बाजारपेठेत स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. या क्षेत्रात 100 टक्के विदेशी थेट गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली असून विविध मुक्त व्यापार करारांमुळे उद्योगांना व्यापक संधी उपलब्ध होत आहेत.

 

या उपक्रमातून स्थानिक कौशल्य, पारंपरिक वारसा आणि आधुनिक उद्योग यांची सांगड घालत महाराष्ट्राला जागतिक गुंतवणूक, निर्यात आणि सांस्कृतिक सहकार्याच्या नव्या पर्वाकडे नेण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न अधोरेखित होत असल्याचे प्रतिपादन विभागाचे सचिव डॉ.राजेश गवांदे यांनी या निमित्ताने केले आहे.


Wednesday, 29 April 2026

डिझाइन, तांत्रिक कौशल्ये, डिजिटल साधने आणि बाजारपेठेतील ट्रेंड्स यांचा समावेश

 डिझाइनतांत्रिक कौशल्येडिजिटल साधने आणि बाजारपेठेतील ट्रेंड्स यांचा समावेश असणार आहे. यामुळे पारंपरिक कौशल्य जपत कारागिरांना आधुनिक बाजारपेठेसाठी सक्षम बनविण्याचा उद्देश आहे. या उपक्रमामुळे शतकानुशतके जपल्या गेलेल्या कोल्हापुरी चप्पल परंपरेला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नवी ओळख मिळाली आहे. यामध्ये लिडकॉम या संस्थेची महत्त्वपूर्ण भूमिका असूनगेल्या पाच दशकांपासून ही संस्था महाराष्ट्रातील चर्मकार आणि लेदर कारागिरांच्या सन्मानउपजीविका आणि हक्कांच्या संरक्षणासाठी कार्यरत आहे. १ मे १९७४ रोजी सामाजिक न्याय विभागांतर्गत स्थापन झालेल्या लिडकॉमने पारंपरिक लेदर कारागिरीची ओळख  जपण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. कोल्हापुरी चप्पलांना २००९ मध्ये भौगोलिक निर्देशांक (जीआय) दर्जा मिळवून देण्यात संस्थेचा मोठा वाटा आहे.

 

प्राडाच्या स्प्रिंग २०२६ मेन्सवेअर सादरीकरणानंतर  या सहकार्याची प्रक्रिया सुरू झाली. त्यानंतर प्राडाच्या प्रतिनिधीमंडळाने कोल्हापूरला भेट देत कारागिरांशी संवाद साधला. या चर्चेनंतर मुंबईतील इटलीच्या वाणिज्य दूतावासात लिडकॉम आणि प्राडा यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला.

0000

शैलजा पाटील/विसंअ

कोल्हापुरी चपला बनवणाऱ्या पारंपरिक लेदर कारागिरांसाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम महाराष्ट्रातील पारंपरिक कारागिरांना आधुनिक कौशल्यांची जोड

 कोल्हापुरी चपला बनवणाऱ्या पारंपरिक लेदर कारागिरांसाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम

महाराष्ट्रातील पारंपरिक कारागिरांना आधुनिक कौशल्यांची जोड

महाराष्ट्रातील कारागिरांच्या सृजनातून जन्मलेली कोल्हापुरी चप्पल

जागतिक लक्झरी उत्पादन बनणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबईदि. २८ : महाराष्ट्रातील कारागिरांच्या सृजनातून जन्मलेली कोल्हापुरी चप्पल आज जागतिक लक्झरी उत्पादन बनली असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले मेड इन इंडियाची ताकद महाराष्ट्राने जगासमोर प्रभावीपणे सादर केली आहे.

 

भारतीय पारंपरिक चर्मकला कोल्हापुरी चपलांचा वारसा जगभर पोहोचवण्यासाठी जागतिक ब्रॅन्ड प्राडा आणि लिडकॉम (संत रोहिदास चर्मउद्योग यांच्यात नुकताच सामंजस्य करार झाला. या करारानुसार कारागिरांच्या कौशल्य विकासाला चालना  देण्यासाठी प्राडा पुढील तीन वर्षांसाठी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फॅशन टेक्नॉलॉजी (एनआयएफटी) आणि कर्नाटक इन्स्टिट्यूट ऑफ लेदर अँड फॅशन टेक्नॉलॉजी (केआयएलटी) येथे प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी संपूर्ण निधी उपलब्ध करून देणार आहे. या माध्यमातून  महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील कोल्हापुरी चपला बनवणाऱ्या पारंपरिक लेदर कारागिरांसाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करण्यात येणार असून पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या या कारागिरीला आधुनिक डिझाइन आणि तांत्रिक कौशल्यांची जोड देण्यावर या कार्यक्रमात भर देण्यात येणार आहे.

           

पारंपरिक कला जपणाऱ्या कारागिरांच्या पिढ्यांचा सन्मान करण्यासाठी आणि त्यांच्या कौशल्याला जागतिक पातळीवर योग्य ओळख देण्यासाठी ही भागीदारी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे.

Thursday, 16 April 2026

कोटी कोटी चीउड्डाणं महाराष्ट्र मध्ये उद्योगाची रोजगाराची हमी

 पश्चिम बंगालमधील श्याम स्टील उद्योग समूह चंद्रपूर जिल्ह्यात गोडपिंपरी तालुक्यामध्ये दहा हजार कोटीची गुंतवणूक करून स्टील उद्योग उभारत आहे. या माध्यमातून जवळपास ८ हजार पेक्षा जास्त रोजगार निर्मिती होणार आहे. तसेच जेडब्ल्यू ग्लोबल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी राज्यात जवळपास एक लाख ६५ हजार कोटींची गुंतवणूक करीत आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी धरणात फ्लोटिंग सोलर पावर अँड एनर्जी स्टोरेज च्या माध्यमातून कंपनी १४ हजार ९७६ कोटींची गुंतवणूक करीत असून त्यामुळे कायमस्वरूपी ५०० रोजगार निर्मिती होणार आहे. तसेच शाश्वत कृत्रिम बुद्धिमत्ता कॅम्पस आणि डाटा सेंटरग्रीन हायड्रोजन प्रकल्पस्मॉल मॉड्युलर न्यूक्लिअर रिऍक्टर या क्षेत्रात जेडब्ल्यू ग्लोबल उद्योग समूह गुंतवणूक करीत आहे. या संपूर्ण गुंतवणुकीमुळे राज्यात जवळपास ३ हजार रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे.

Saturday, 11 April 2026

नारायण मेघाजी लोखंडे व्यावसायिक सुरक्षा व आरोग्य पुरस्कार २०२५”

 महाराष्ट्र शासनाच्या कामगार विभागांतर्गत औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयामार्फत आयोजित नारायण मेघाजी लोखंडे व्यावसायिक सुरक्षा व आरोग्य पुरस्कार २०२५ वितरण कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांच्या हस्ते जिओ कन्व्हेन्शन सेंटर येथे पार पडला. यावेळी ते बोलत होते. या कार्यक्रमास कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन, कामगार आयुक्त डॉ. एच. पी. तुम्मोड, संचालक (बाष्पके) श्री. ध. प्र. अंतापूरकर तसेच वरिष्ठ अधिकारी व औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य विभागातील अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. विविध उद्योग क्षेत्रांतील सुमारे १६०० कारखाना प्रतिनिधींनीही कार्यक्रमास उपस्थिती दर्शवली.

Thursday, 9 April 2026

प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रासाठी पांढरकवडा–आदिलाबाद राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 44 पर्यंत

 उद्योग मंत्री डॉ.उदय सामंत म्हणाले या प्रस्तावित क्षेत्राची प्राथमिक स्थळ पाहणी 26 डिसेंबर 2023 रोजी करण्यात आली होती. त्यानंतर उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील भूमी निवड समितीमार्फत 19 ऑगस्ट 2024 रोजी सविस्तर स्थळपाहणी करण्यात आली. त्यानंतर 86.08 हेक्टर ई-श्रेणी शासकीय जमीन औद्योगिक क्षेत्रासाठी योग्य असल्याचे निष्पन्न झाले.

 

स्थानिक उद्योजकांकडून औपचारिक मागणी प्राप्त झालेली नसली तरी पांढरकवडा परिसरात औद्योगिक क्षेत्राची आवश्यकता आहे. या अनुषंगाने संबंधित जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ कडे विनामूल्य हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रासाठी पांढरकवडाआदिलाबाद राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 44 पर्यंत जोडरस्ता विकसित करण्याची आवश्यकता आहे

Wednesday, 8 April 2026

भूस्थानिक नवोपक्रम व उद्योजकता विभागात नवोपक्रम आणि उद्योजकतेला

 संशोधन व प्रशिक्षण विभागात संशोधन व प्रशिक्षण असे दोन उपविभाग असतील. संशोधन उपविभागात भू-स्थानिक तंत्रज्ञानाशी संबंधित संशोधन व विकासाचे कार्ये केले जाईल. प्राधान्यक्रम निश्चित करून विद्यार्थीव्यावसायिक आणि संशोधकांसाठी शैक्षणिक कार्यक्रम राबविले जातील. प्रशिक्षण उपविभागांतर्गत भू-स्थानिक कार्यक्रमात सहभागी संस्थावापरकर्ते विभाग यांचे कौशल्य आणि ज्ञान वाढविण्यासाठी प्रशिक्षण घेण्यात येईल. भूस्थानिक नवोपक्रम व उद्योजकता विभागात नवोपक्रम आणि उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी कार्यक्रम आखण्यात येतील. बिझनेस रिइंजिनिअरिंगसाठी खाजगी क्षेत्रातील संस्थास्वयंसेवी संस्था आणि शासकीय संस्थांचा सहभाग घेण्यात येईल.

Tuesday, 7 April 2026

महालक्ष्मी सरस खरेदीच्या गर्दीत ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगांची गैरसोय टाळण्यासाठी विशेष ‘क्लॉक

 विशेष सेवांचे आकर्षण

खरेदीच्या गर्दीत ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगांची गैरसोय टाळण्यासाठी विशेष क्लॉक रूम’ आणि विश्रांती कक्षाची सोय होती. कुटुंबीय खरेदी करत असताना ज्येष्ठांना येथे सुरक्षित बसता येत होतेया संवेदनशील निर्णयाचे सर्वत्र कौतुक झाले.

पहिल्यांदाच राबविण्यात आलेल्या या सुविधेमुळे ग्राहकांचा खरेदीचा उत्साह कैकपटीने वाढला. २५ किमीच्या परिघात घराच्या दारापर्यंत साहित्य पोहोचवण्याची जबाबदारी उमेदने यशस्वीपणे पेलली.

Friday, 3 April 2026

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना युवकांसाठी परिवर्तनाची मोठी संधी

 उद्योग व मराठी भाषा मंत्री डॉ.उदय सामंत यांनी सांगितले कीमुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना युवकांसाठी परिवर्तनाची मोठी संधी ठरत आहे. प्रशासनबँका आणि युवकांच्या एकत्रित प्रयत्नातून या योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी शक्य झाली आहे. भविष्यात अधिक व्यापक स्तरावर ही योजना राबवून प्रत्येक इच्छुक युवकापर्यंत उद्योगाची संधी पोहोचवण्याचा संकल्प आहे.

आर्थिक सहाय्य देणारी नसून युवकांना स्वावलंबी बनविण्याचे प्रभावी साधन ठरत

 ही योजना केवळ आर्थिक सहाय्य देणारी नसून युवकांना स्वावलंबी बनविण्याचे प्रभावी साधन ठरत आहे. यामुळे स्वतःचा उद्योग सुरू करण्यासाठी भांडवल उपलब्ध होत असून स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मिती वाढतेग्रामीण व अर्धशहरी भागातील उद्योगांना चालना मिळते आणि कौशल्याधारित व्यवसायांना प्रोत्साहन मिळत आहे. परिणामी स्थलांतर कमी होऊन स्थानिक अर्थव्यवस्था बळकट होत असल्याचे दिसून येते.

प्रत्यक्ष कर्ज वितरण होऊन २१ हजार ३५६.९८ लाख रुपयांचा निधी युवक उद्योजकांपर्यंत पोहोचला

 उद्योग संचालनालयाच्या आकडेवारीनुसारराज्यासाठी ३० हजार अर्जांचा लक्ष्यांक ठेवण्यात आला होता. त्यापैकी २५ हजार ५८७ अर्जांना बँकांकडून मंजुरी मिळाली असून ८५.२९ टक्के लक्ष्यपूर्ती साध्य झाली आहे. तसेच ६ हजार १९३ प्रकरणांमध्ये प्रत्यक्ष कर्ज वितरण होऊन २१ हजार ३५६.९८ लाख रुपयांचा निधी युवक उद्योजकांपर्यंत पोहोचला आहे. उर्वरित प्रकरणांची कर्ज वितरण प्रक्रिया सुरू असल्याचे मंत्री उद्योग डॉ.सामंत यांनी सांगितले.

 

Monday, 23 March 2026

महालक्ष्मी सरस महिलाओं के लिए एक बड़ा बाजार ब्रां–

 महालक्ष्मी सरस महिलाओं के लिए एक बड़ा बाजार ब्रां– मुख्यमंत्री Devendra Fadnavमहालक्ष्मी सरस में 10 करोड़ रुपये की बिक्री·         1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्·         राज्य के 36 जिलों में उमेद मॉल

 

            नागपुर22 मार्च: महालक्ष्मी सरस प्रदर्शनी केवल बिक्री का स्थान नहीं हैबल्कि यह महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए एक प्रभावी बाजार के रूप में कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य के 36 जिलों में उमेद मॉल स्थापित किए जा रहे हैं।

            इस प्रदर्शनी को नागरिकों का बढ़ता हुआ प्रतिसाद मिल रहा है और महालक्ष्मी सरस एक मजबूत ब्रांड के रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लगभग 100 करोड़ रुपये का कारोबार हो रहा है।

इस अवसर पर राजस्व मंत्री तथा नागपुर के पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेग्राम विकास मंत्री जयकुमार गोरेवित्त एवं नियोजन राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल तथा विधायक कृपाल तुमानेकृष्णा खोपड़े और चरणसिंह ठाकुर उपस्थित थे।

महालक्ष्मी सरस 2026 में लगभग 404 स्टॉल लगाए गए हैं और अब तक करीब 10 करोड़ रुपये की बिक्री हो चुकी है। इस बिक्री को आगे और बढ़ाने के लिए सरकार प्रयासरत रहेगी।

महालक्ष्मी सरस 2026 मध्ये सुमारे 404 स्टॉल्स उभारण्यात

 महालक्ष्मी सरस 2026 मध्ये सुमारे 404 स्टॉल्स उभारण्यात आले असून आतापर्यंत 10 कोटी रुपयांची विक्री झाली आहे. ही विक्री पुढील काळात मोठया प्रमाणात वाढण्यासाठी शासन प्रयत्नशील राहीलअशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.

राज्यात ठिकाणी महालक्ष्मी सरस प्रदर्शन भरविण्यात येते आणि या माध्यमातून सुमारे 100 कोटी रुपयांची उलाढाल होत असते. यामुळे महिलांच्या उद्योगाना मोठी चालना मिळत असून पुढे त्यांना अधिक संधी निर्माण करून देण्याचे काम शासन करणार आहे. ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून महिला सशक्तीकरणासाठी विविध योजना राबविण्यात येत असून महिला अर्थव्यवस्थेच्या प्रमुख घटक बनल्या आहेतअसेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

Featured post

Lakshvedhi