नवे उद्योग धोरण आणि स्टार्टअपला चालना
‘महाराष्ट्र उद्योग, गुंतवणूक आणि सेवा धोरण 2025’अंतर्गत ₹17.50 लाख कोटी गुंतवणूक व 50 लाख रोजगाराचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. बांबू, रत्न-आभूषण, एव्हीजीसी-एक्सआर तसेच जागतिक सामर्थ्य केंद्र धोरण जाहीर करण्यात आले. गडचिरोलीला स्टील हब तर पूर्व विदर्भाला स्टील कॉरिडॉर म्हणून विकसित करण्याची योजना आहे. ‘महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता व नवोन्मेष धोरण 2025’द्वारे पुढील पाच वर्षांत 1.25 लाख उद्योजक व 50 हजार स्टार्टअप्सना सहाय्य देण्याचे उद्दिष्ट आहे.
उद्योगवृद्धीसाठी आधुनिक पायाभूत सुविधा, वेगवान आणि सुसंगत कनेक्टिव्हिटी, एकल खिडकी प्रणालीद्वारे उद्योग सुलभता आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी करण्यात येणारे सामंजस्य करार हे महत्त्वाचे घटक ठरत आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डेटा सेंटर क्षेत्रातील संधी, औद्योगिक समूह विकास, लॉजिस्टिक सक्षमता आणि कौशल्य विकास या विषयांवरही परिषदेत सखोल चर्चा झाली.
राज्यात सुरू असलेल्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांमध्ये नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, अटल सेतू आणि हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग यांसारख्या उपक्रमांमुळे उद्योगांना सुलभ कनेक्टिव्हिटी मिळून गुंतवणुकीला चालना मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच MMRDA, CIDCO, MIDC आणि MSRDC यांच्या माध्यमातून विकसित होत असलेल्या औद्योगिक क्षेत्रांमुळे राज्यातील रोजगारनिर्मिती आणि आर्थिक प्रगतीला गती मिळत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
या परिषदेत मांडलेल्या विचारांतून राज्य शासनाच्या विविध विभागांमध्ये समन्वय साधून उद्योगांना जागतिक स्तरावर ओळख मिळवून देण्यावर भर देण्यात आला. पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान, शाश्वत विकास आणि गुंतवणूक अनुकूल धोरणे यांच्या बळावर महाराष्ट्र उद्योग, नवकल्पना आणि आर्थिक प्रगतीच्या दिशेने अधिक वेगाने वाटचाल करेल, असा विश्वास मान्यवरांनी व्यक्त केला.
काजू उद्योगासाठी वाढीव परतावा योजनेबाबत शासन सकारात्मक
— बंदरे मंत्री नितेश राणे
· केंद्र-राज्य समन्वयातून महाराष्ट्रातून काजू निर्यात वाढविण्याची ग्वाही
मुंबई, दि. १८ : काजू प्रक्रिया उद्योग, निर्यातदार तसेच शेतकरी यांना अधिकाधिक लाभ मिळावा, यासाठी आवश्यक त्या निर्णयांबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले. काजू प्रक्रिया उद्योगासाठी लागू असलेल्या ५ टक्के परतावा योजनेअंतर्गत वाढीव निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत मंत्रालयात मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. काजू उद्योगाला आर्थिक बळकटी देत स्थानिक अर्थव्यवस्थेला गती देण्याच्या उद्देशाने बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
बैठकीत काजू निर्यात धोरणावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. केंद्र व राज्य शासन यांच्यात प्रभावी समन्वय साधून महाराष्ट्रातून काजू निर्यात वाढविण्यासाठी धोरणात्मक उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.
या निर्णयामुळे सिंधुदुर्गसह संपूर्ण कोकणातील काजू उद्योगाला चालना मिळून रोजगारनिर्मितीला वेग येईल, निर्यातवाढीस प्रोत्साहन मिळेल आणि स्थानिक आर्थिक विकासाला भक्कम आधार मिळेल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला
‘महा निर्यात इग्नाईट कन्व्हेंशन–2026’चे मुंबईत आयोजन
मुंबई, दि. 30 : राज्यातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एम,एस,एम,ई,) क्षेत्राच्या कार्यक्षमता व उत्पादकतेत वाढ करून उद्योजकीय वातावरण अधिक व्यापक करण्याच्या उद्देशाने ‘महा निर्यात इग्नाईट कन्व्हेंशन–2026’ या जिल्हास्तरीय कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यशाळांच्या माध्यमातून एक जिल्हा एक उत्पादन (ओडीओपी) व निर्यात प्रचालन उपक्रमांद्वारे निर्यातवृद्धीस चालना देण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या वार्षिक बैठकांकरिता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत यांच्यासह महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागाचे प्रतिनिधी मंडळ दावोस येथे उपस्थित आहे. दावोस मधील पहिल्याच दिवसापासून जगभरातील विविध क्षेत्रातील उद्योगांनी महाराष्ट्रात गुंतवणुकीसाठी स्वारस्य दर्शवणे सुरु केले. यातून गुंतवणुकीचा मोठा ओघ सुरु झाल्याने महाराष्ट्र पॅव्हेलियनमध्ये उत्साहाचे चित्र निर्माण झाले.
तत्पुर्वी, दावोस मधील महाराष्ट्र पॅव्हेलियनचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते, उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत उद्घाटन झाले. भविष्याचे वेध घेण्यासाठी सज्ज, विश्वासार्ह आणि दीर्घकाळचा भागीदार म्हणून महाराष्ट्र स्वागत करीत आहे. भारताच्या भविष्याचे पॉवर हाऊस म्हणून महाराष्ट्र जगाला, उद्योग विश्वाला साद घालत आहे, अशी भावनाही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केली
मॅग्नेट 2.0 प्रकल्पाद्वारे पणन विषयक
गुंतवणूक, कृषीमालाचे मूल्यवर्धन व रोजगारवाढीस गती देणार
-पणन मंत्री जयकुमार रावल
मुंबई, दि. 27 : महाराष्ट्र शासन आणि आशियाई विकास बँक यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यात महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. हा प्रकल्प राज्यातील शेतकरी, शेतकरी उत्पादक संघटना आणि कृषीमूल्य साखळी मजबूत करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरत असल्याचे सांगून या प्रकल्पाच्या माध्यमातून पणन विषयक गुंतवणूक, कृषीमालाचे मूल्यवर्धन व रोजगार वाढीस गती देणार असल्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले.
ही गुंतवणूक 3 ते 7 वर्षांत परावर्तित होत असते, असे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, एसबीजी, ब्रुकफिल्ड, आर्सेलर मित्तल, फिनमन ग्लोबल, इस्सार, स्कोडा ऑटो, फॉक्सवेगन, एसटीटी टेलिमीडिया, टाटा, अदानी, रिलायन्स, जेबीएल, कोकाकोला, बॉश, कॅपिटल लँड, आयर्न माऊंटेन अशा अनेक कंपन्यांशी हे करार झालेले आहेत. काही समूह हे भारतीय असले तरी त्यांची सुमारे 165 देशांमध्ये गुंतवणूक आहे. क्वांटम काम्प्युटिंग, एआय, जीसीसी, डेटा सेंटर्स, आरोग्य, अन्न प्रक्रिया, ग्रीन स्टील, नगरविकास, जहाजनिर्माण, फिनटेक, लॉजिस्टीक, डिजिटल इन्फ्रा अशा सर्वच क्षेत्रात ही गुंतवणूक आली आहे
सर्वदूर गुंतवणूक
कोकण, एमएमआरमध्ये 22 टक्के, विदर्भात 13 टक्के, तर 50 टक्के गुंतवणूक राज्याच्या इतर भागात आहे. उत्तर महाराष्ट्रात नाशिक, जळगाव, धुळे, अहिल्यानगर अशा सर्व भागात 50 हजार कोटी, मराठवाड्यात छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 55,000 कोटी रुपये, कोकण प्रदेशात 3,50,000 कोटी, नागपूर आणि विदर्भात 2,70,000 कोटी अशी प्रमुख आकडेवारी आहे. जायका, जेबीआयसी, युनिव्हर्सिटी ऑफ बर्कले, युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्निया, स्टँडफोर्ड युनिव्हर्सिटीतील स्टँडफोर्ड बायोडिझाईन असे अनेक संस्थात्मक करार करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
दावोसमध्ये महाराष्ट्राचे 30 लाख कोटींचे सामंजस्य करार
-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
आणखी 10 लाख कोटींच्या कराराची प्राथमिक बोलणी पूर्ण
· 83 टक्के करारांमध्ये थेट परकीय गुंतवणूक
· एकूण 18 देशांमधून महाराष्ट्रात गुंतवणूक
· 40 लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट
· देशातील पहिली इनोव्हेशन सिटी मुंबईनजीक
· मुंबईत सर्क्युलर इकॉनॉमी विकसित करणार
दावोस, दि. 22 जानेवारी :दावोसमध्ये आयोजित वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये महाराष्ट्राने 30 लाख कोटी रुपयांचे गुंतवणूक करार केले असून, आणखी 10 लाख कोटींच्या गुंतवणूक करारांची प्राथमिक बोलणी पूर्ण झाली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांना दिली. यातून 40 लाख रोजगारनिर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य होणार आहे असेही त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रातील पत्रकारांशी त्यांनी व्हीसीच्या माध्यमातून संवाद साधला, त्यावेळी ते बोलत होते. या करारांपैकी 83 टक्के करारांमध्ये थेट परकीय गुंतवणूक असून, एकूण 18 देशांमधून महाराष्ट्रात ही गुंतवणूक येते आहे. 16 टक्के गुंतवणूक ही परकीय तंत्रज्ञान भागिदारीत आहे. या 18 देशांमध्ये अमेरिका, इंग्लंड, सिंगापूर, जपान, स्वित्झर्लंड, स्वीडन, नेदरलँड, नॉर्वे, इटली, जर्मनी, फ्रान्स, ऑस्ट्रिया, युएई, स्पेन, कॅनडा, बेल्जियम इत्यादींचा समावेश आहे. औद्योगिक, सेवा, कृषी, तंत्रज्ञान अशा सर्वच क्षेत्रात ही गुंतवणूक येते आहे. सामंजस्य करार प्रत्यक्षात परावर्तित होण्याचा दर हा 75 टक्के आहे. गेल्या वर्षीचे करार हे 75 टक्के प्रत्यक्षात आलेले आहेत, अशीही माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
ही गुंतवणूक 3 ते 7 वर्षांत परावर्तित होत असते, असे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, एसबीजी, ब्रुकफिल्ड, आर्सेलर मित्तल, फिनमन ग्लोबल, इस्सार, स्कोडा ऑटो, फॉक्सवेगन, एसटीटी टेलिमीडिया, टाटा, अदानी, रिलायन्स, जेबीएल, कोकाकोला, बॉश, कॅपिटल लँड, आयर्न माऊंटेन अशा अनेक कंपन्यांशी हे करार झालेले आहेत. काही समूह हे भारतीय असले तरी त्यांची सुमारे 165 देशांमध्ये गुंतवणूक आहे. क्वांटम काम्प्युटिंग, एआय, जीसीसी, डेटा सेंटर्स, आरोग्य, अन्न प्रक्रिया, ग्रीन स्टील, नगरविकास, जहाजनिर्माण, फिनटेक, लॉजिस्टीक, डिजिटल इन्फ्रा अशा सर्वच क्षेत्रात ही गुंतवणूक आली आहे.
दावोस दौरे का उद्देश्य ज्ञान, प्रौद्योगिकी और विदेशी निवेश प्राप्त करना
– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
तीसरी मुंबई में रायगढ़–पेण ग्रोथ सेंटर की घोषणा;
₹1 लाख करोड़ के निवेश की संभावना
दावोस, 21 जनवरी : स्विट्ज़रलैंड में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) की वार्षिक बैठक के अवसर पर किया गया दावोस दौरा भारत तथा विशेष रूप से महाराष्ट्र में ज्ञान, प्रौद्योगिकी और विदेशी निवेश आकर्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है, ऐसा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा। दौरे के दूसरे दिन ‘तीसरी मुंबई’ की पहली नगरी के रूप में रायगढ़–पेण ग्रोथ सेंटर की घोषणा की गई।
आज मुख्य रूप से रणनीतिक स्वरूप के समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख, अर्बन फ्यूचर्स कलेक्टिव (लंदन), आईसीसीआई (इटली), आलॉन्ग ट्यूनिंग इंस्टीट्यूट, नॉर्वेजियन जियो-टेक्निकल इंस्टीट्यूट तथा सिंगापुर की सुबाना जुरॉन्ग के साथ तकनीकी सहयोग समझौते शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन समझौतों से केवल निवेश ही नहीं, बल्कि ज्ञान और तकनीक के माध्यम से बड़े पैमाने पर उद्योगों को आकर्षित किया जा सकेगा। शहरी नियोजन और परिवहन से जुड़े समझौतों के कारण शहरों में यातायात अवसंरचना को बेहतर ढंग से विकसित किया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि दावोस से ज्ञान (Knowledge), तकनीक (Technology) और एफडीआई (Foreign Direct Investment) प्राप्त करने के अवसर मिलते हैं, जिसका देश और राज्य को बड़ा लाभ होता है। इस वर्ष शहरी नियोजन और परिवहन प्रबंधन के क्षेत्र में वैश्विक दिग्गजों के साथ सार्थक संवाद और समन्वय संभव हुआ है।
एपी मोलर मर्सेकचे सीईओ विन्सेंट क्लार्क यांनीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेत महाराष्ट्रात 2.5 बिलियन डॉलर्स टर्मिनल संधीचे सूतोवाच केले. भारत आणि युरोपियन युनियन सप्लाय चेन कॉरिडॉर याबाबत सुद्धा चर्चा केली.
फिनलंडचे परराष्ट्र व्यापार व्यवहार आणि विकास मंत्री विले त्याविओ यांचीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भेट घेत भारत आणि फिनलंडमधील सहकार्यांबाबत चर्चा केली. मुंबई येथे मे-जून महिन्यात सर्क्युलर इकॉनॉमीसंदर्भात एक परिषद आयोजित करण्याबाबत सुद्धा यावेळी चर्चा झाली.
इस्रायल इनोव्हेशन अथॉरिटीचे अध्यक्ष अलोन स्टोपेल यांच्याशी विविध नाविन्यपूर्ण संशोधन क्षेत्रात भागीदारीबाबत सविस्तर चर्चा झाली.
हॅवलेट पॅकर्डच्या अध्यक्ष पॅट्रिका रुसो आणि वरिष्ठ उपाध्यक्ष भावना अग्रवाल यांचीही देवेंद्र फडणवीस यांनी भेट घेतली. सुरक्षाविषयक बाबींमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर आणि डिजिटायझेशन इत्यादी बाबत अधिक सहकार्य वाढवण्याबाबत यावेळी चर्चा झाली.
अँटोरा एनर्जीचे सीईओ अँड्र्यू पॉनेक यांच्याशी थर्मल एनर्जी साठवणूक सोल्यूशन्स, झिरो कार्बन इंडस्ट्रियल हीट इत्यादींबाबत चर्चा झाली. एमआयटी मीडिया लॅबच्या कार्यकारी संचालक जेसिका रोसेनवर्सेल यांचीही त्यांनी भेट घेतली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार गतवर्षी स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणूक सुविधा कक्ष (MAITRI) या गुंतवणूक आणि उद्योग सुलभतेला प्रोत्साहन देणाऱ्या समर्पित संस्थात्मक व्यवस्थेमुळे यंदा गुंतवणूकदार, उद्योग क्षेत्राचा महाराष्ट्राकडील ओघ आणखी वाढला आहे.
सामंजस्य करार पुढीलप्रमाणे... क्रमांक ३
महाराष्ट्र सरकार-बीएफएन फॉर्जिंग्स
क्षेत्र: स्टील
गुंतवणूक: ५६५ कोटी
रोजगार : ८४७
ठिकाण: पालघर/एमएमआर
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार गतवर्षी स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणूक सुविधा कक्ष (MAITRI) या गुंतवणूक आणि उद्योग सुलभतेला प्रोत्साहन देणाऱ्या समर्पित संस्थात्मक व्यवस्थेमुळे यंदा गुंतवणूकदार, उद्योग क्षेत्राचा महाराष्ट्राकडील ओघ आणखी वाढला आहे.
सामंजस्य करार पुढीलप्रमाणे...(२)
महाराष्ट्र सरकार- योकी ग्रीन एनर्जी प्रा. लि.
क्षेत्र: नविनिकरणीय ऊर्जा
गुंतवणूक: ४ हजार कोटी
रोजगार : ६ हजार
ठिकाण: पालघर/एमएमआर
राज्यातील तरूणांना मिळणार जगभरातील रोजगार संधी
विविध देशातील रोजगारासंबंधी समन्वयासाठी MAHIMA संस्थेची स्थापना
जगभरातील विविध देशातील रोजगारासंबंधी समन्वय आणि अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र व्यापक आंतरराष्ट्रीय गतिशीलता आणि क्षमता संस्था (Maharashtra Agency for Holistic International Mobility & Advancements -MAHIMA) स्थापन आणि कार्यान्वित करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या संस्थेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील तरूणांना विविध देशातील रोजगार उपलब्धता आणि संधी यांची माहिती उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
भारताच्या लोकसंख्येत (वय १८ ते ४५ वर्षे) कार्यप्रवण गटाचे प्रमाण ६०-६५ टक्के आहे. या गटास रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्याचे आव्हान आहे. यामध्ये कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागासोबतच इतर विभागांच्या माध्यमातून राज्यातील प्रशिक्षित मनुष्यबळ देश-विदेशातील औद्योगिक संस्थांना पुरविण्यात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे.
महाराष्ट्रात सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रामध्ये मिळून एक हजारहून अधिक शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांचे विस्तृत जाळे आहे. कृषि व संलग्न क्षेत्रे, उद्योग, बांधकाम, आरोग्य, आतिथ्य, लॉजिस्टिक्स, बँकिंग, तसेच सेवा इ. क्षेत्रांत लक्षावधी कुशल कामगार तयार होत आहेत.
विकसित देशांतील रोजगाराच्या उपलब्ध संधी, देशात मिळणाऱ्या वेतनाच्या तुलनेत मिळणारे जादा वेतन या कारणांमुळे मागील काही वर्षापासून भारतीय युवा वर्गाचा कल आंतरराष्ट्रीय रोजगाराकडे वाढत आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील कामगार आणि विद्यार्थ्यांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. केरळ, तेलंगणा व आंध्रप्रदेश या राज्यांनी परदेशातील रोजगारासंबंधी प्रभावी समन्वय व अंमलबजावणीसाठी एकछत्री शिखर संस्था स्थापन केलेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र व्यापक आंतरराष्ट्रीय गतीशिलता आणि क्षमता संस्था स्थापन व कार्यान्वित करण्यास आज मान्यता
Detailed Project Report for the Largest Shipyard
The Chief Minister said that a Detailed Project Report (DPR) should be prepared for establishing the country’s largest shipyard and that a suitable location must be identified. To facilitate the development of Jaigad, Angre, Redi, and Vijayawada ports, the Vaibhavwadi–Kolhapur railway line must be developed, with provisions made for the State Government’s financial participation.
The Maharashtra State Road Development Corporation (MSRDC) is constructing a highway from Vadhavan Port to Nashik. Development planning should be undertaken along both sides of this highway, keeping in mind the affected regions.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, मायक्रोसॉफ्टने आपल्या गुंतवणुकीमध्ये महाराष्ट्राचा विचार करावा, याबाबत त्यांना विनंती केली असून सध्या देखील त्यांची सर्वात मोठी गुंतवणूक महाराष्ट्रामध्येच आहे. आगामी काळात मायक्रोसॉफ्ट मोठी गुंतवणूक करेल आणि महाराष्ट्राला कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे केंद्र बनवण्यासाठी पुढाकार घेईल.
महाराष्ट्राला जीसीसी हब बनवण्याच्या दिशेने महत्त्वाचा टप्पा
मुंबईत येणार जगातील सर्वात मोठा GCC (जीसीसी) प्रोजेक्ट; ४५ हजार रोजगार निर्माण होणार
मायक्रोसॉफ्टसोबत एआय सहकार्याची मोठी घोषणा
-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि.12 - महाराष्ट्राला GCC (जीसीसी) हब बनवण्याच्या दिशेने हा अतिशय महत्त्वाचा टप्पा असून ब्रुकफील्ड कंपनी मुंबईत सुमारे 20 लाख चौरस फूट क्षेत्रावर आशियातील सर्वात मोठे Global Capability Center (GCC) अर्थात जागतिक क्षमता केंद्र उभारणार आहे. या प्रकल्पातून 15,000 थेट आणि 30,000 अप्रत्यक्ष असे एकूण 45,000 रोजगार निर्माण होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
महाराष्ट्राला जीसीसी हब बनवण्याच्या दिशेने महत्त्वाचा टप्पा
मुंबईत येणार जगातील सर्वात मोठा GCC (जीसीसी) प्रोजेक्ट; ४५ हजार रोजगार निर्माण होणार
मायक्रोसॉफ्टसोबत एआय सहकार्याची मोठी घोषणा
-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि.12 - महाराष्ट्राला GCC (जीसीसी) हब बनवण्याच्या दिशेने हा अतिशय महत्त्वाचा टप्पा असून ब्रुकफील्ड कंपनी मुंबईत सुमारे 20 लाख चौरस फूट क्षेत्रावर आशियातील सर्वात मोठे Global Capability Center (GCC) अर्थात जागतिक क्षमता केंद्र उभारणार आहे. या प्रकल्पातून 15,000 थेट आणि 30,000 अप्रत्यक्ष असे एकूण 45,000 रोजगार निर्माण होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
जिओ कन्व्हेशन सेंटर येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सोबत मायक्रोसॉफ्टचे सीईओ सत्या नडेला, सीईओ, ANSR , विक्रम आहुजा, ब्रुकफिल्डचे अंकुर गुप्ता यांच्यासोबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. राज्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या गुंतवणूक व तांत्रिक भागीदारी प्रकल्पाच्या अनुषंगाने यावेळी चर्चा करण्यात आली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यातील प्रतिभा, पायाभूत सुविधा आणि उद्योगसुलभ वातावरणामुळे महाराष्ट्र जागतिक कॅपेबिलिटी सेंटरचे पसंतीचे ठिकाण ठरत आहे. नव्या GCC धोरणामुळे मोठ्या प्रमाणात कौशल्याधारित रोजगारनिर्मिती आणि आर्थिक वृद्धी साधली जाईल. जागतिक लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील अग्रणी कंपनी FedEx देखील मुंबई–नवी मुंबई विमानतळ परिसरात आपल्या GCC आणि इतर ऑपरेशन्ससाठी गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, मायक्रोसॉफ्टने आपल्या गुंतवणुकीमध्ये महाराष्ट्राचा विचार करावा, याबाबत त्यांना विनंती केली असून सध्या देखील त्यांची सर्वात मोठी गुंतवणूक महाराष्ट्रामध्येच आहे. आगामी काळात मायक्रोसॉफ्ट मोठी गुंतवणूक करेल आणि महाराष्ट्राला कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे केंद्र बनवण्यासाठी पुढाकार घेईल.
लवकरच ५४ आफ्रिकी देशांना होस्ट करणारी एक भव्य इमारत उभारली जाणार आहे. उद्योजकांनी आफ्रिकेकडे लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. आफ्रिकेत नैसर्गिक साधनसंपत्ती प्रचंड असून नव्या तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक कच्चा माल उपलब्ध आहे. आफ्रिकेत उत्पादन सुरू झाल्यास जागतिक अर्थव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल होईल आणि त्याचे नेतृत्व भारत करेल, असेही श्री. फडणवीस म्हणाले.
पापुआ न्यू गिनीच्या शिष्टमंडळाने गॅस उत्खननासाठी भारताला निमंत्रण दिल्याचा उल्लेख करत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ही सर्व संधी भारताच्या प्राचीन परंपरेतून आलेल्या जागतिक विचारांचे फलित आहे. विचारांच्या बळावर जग जिंकण्याची ही परंपरा आहे. हे सर्व जोडण्याचे काम वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमसारखे मंच करू शकतात. जागतिक व्यापारात २० टक्के वाटा मिळवण्याचे स्वप्नही या व्यापक दृष्टिकोनातून साकार होऊ शकते. दरम्यान, श्री सिमेंटच्या बांगर ग्रुपने राज्यातील चंद्रपूर येथे २,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यासाठीचे ‘इंटेंट लेटर’ मुख्यमंत्री फडणवीस यांना मंचावर सादर केले. ही गुंतवणूक म्हणजे राज्याच्या विकासावर दाखवलेला विश्वास आहे.
इरिना मलाहोवा म्हणाल्या, भारत आणि रशिया यांच्यात दीर्घकाळापासून दृढ आर्थिक व व्यापारी भागीदारी आहे. ही भागीदारी अधिक मजबूत करणे आणि रशियन उद्योगांना भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश सुलभ करून देणे तसेच निर्यात प्रोत्साहन व व्यवसाय संधी देणे हा परिषदेचा मुख्य उद्देश असून रशिया आणि भारत यांच्यात फलदायी द्विपक्षीय संबंध निर्माण होतील. त्यांनी यावेळी रशियातील व्यापार व निर्यात संधींबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले.
या परिषदेमुळे भारत–रशिया व्यापार संबंध अधिक मजबूत होतील तसेच भारतीय उद्योगांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत नव्या संधी उपलब्ध होतील, असा विश्वास आयोजकांनी व्यक्त केला. परिषदेदरम्यान दोन्ही देशांतील उद्योजकांनी विविध क्षेत्रांतील धोरणे, संधी, आव्हाने आणि भविष्यातील सहकार्याबाबत सखोल चर्चा करत परस्पर संवाद साधला.
या परिषदेत भारतातील अन्न व पेय (एफ अँड बी), आतिथ्य (हॉस्पिटॅलिटी), किरकोळ (रिटेल), कोल्ड-चेन आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील व्यावसायिकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवला. उभय देशांतील विविध क्षेत्रांतील उद्योग प्रतिनिधींमध्ये सखोल चर्चा झाली. या परिषदेत १५० हून अधिक उद्योजक सहभागी झाले होते. रशियन शिष्टमंडळासाठी संरचित बी टू बी बैठका आयोजित करण्यात आल्या. यावेळी प्रिया पानसरे यांनी आभार मानले.
