Showing posts with label उद्योग - रोजगार. Show all posts
Showing posts with label उद्योग - रोजगार. Show all posts

Thursday, 24 September 2026

महिलांसाठी रोजगाराची सुवर्णसंधी ‘रोजगार महाकुंभ’ अंतर्गत एसएनडीटी विद्यापीठात विशेष महिला रोजगार मेळाव्याचे २९ सप्टेंबर रोजी आयोजन

 महिलांसाठी रोजगाराची सुवर्णसंधी

‘रोजगार महाकुंभ’ अंतर्गत एसएनडीटी विद्यापीठात

विशेष महिला रोजगार मेळाव्याचे २९ सप्टेंबर रोजी आयोजन

 

मुंबई, दि.२४: महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाच्या वतीने “पंडीत दिनदयाळ रोजगार महाकुंभ ”या विशेष मोहिमेअंतर्गत दिनांक २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी एसएनडीटी महिला विद्यापीठात भव्य महिला विशेष रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. महिलांना विविध रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, त्यांना थेट उद्योग व आस्थापनांशी जोडणे तसेच कौशल्य विकास व स्वयंरोजगाराच्या विविध शासकीय योजनांची माहिती देणे व ॲपरेंटसशिप, स्वयंरोजगार, परदेशी रोजगार संधी बाबत मार्गदर्शन करणे हा या मेळाव्याचा मुख्य उद्देश आहे. या मेळाव्याचा लाभ घेण्यासाठी मुंबईतील जास्तीत जास्त महिला उमेदवारांनी नाव नोंदणी करावी, असे आवाहन जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता सहायक आयुक्त सुनिल पवार, प्रो. हेमलता बागला (अति. कार्य.) आणि कुलगुरू श्रीमती नाथीबाई दामोदरदास ठाकरसी महिला विद्यापीठ  यांचेकडून करण्यात आले आहे.

मुंबई शहर व परिसरातील सेवा व उत्पादन क्षेत्रातील उद्योजकांना या माध्यमातून त्यांच्या गरजेनुसार कुशल मनुष्यबळ थेट निवडण्याची मोठी संधी मिळणार आहे. १० वी, १२ वी, पदवीधर, पदव्युत्तर, आयटीआय, डिप्लोमा आणि इतर व्यावसायिक कौशल्य असणारे सर्व पात्र महिला उमेदवार या मेळाव्यात व प्रशिक्षणात सहभागी होऊ शकतात. उमेदवारांनी त्वरित https://forms.gle/vBTzRQKYBBuBT4em7 या लिंकवर जाऊन आपली पूर्व-नोंदणी पूर्ण करावी.

या रोजगार मेळाव्याचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते संपूर्ण राज्यभर ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येणार आहे.

या रोजगार मेळाव्याचा अधिकृत तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

दिनांक: २९ सप्टेंबर २०२६

वेळ: सकाळी ९ वाजेपासून

स्थळ: एसएनडीटी महिला विद्यापीठ परिसर, चर्चगेट

पात्रता: १० वी, १२ वी, पदवीधर, पदव्युत्तर, आयटीआय, डिप्लोमाधारक व सर्व पात्र महिला उमेदवार.

मेळाव्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि व्यवस्था

Ø  ३० स्टॉल्सची उभारणी : मेळाव्यात महिला उमेदवारांच्या सोयीसाठी एकूण ३० स्टॉल्स उभारण्यात येणार आहेत.

Ø  २०+नामांकित आस्थापनांचा सहभाग : विविध क्षेत्रांतील २० हून अधिक कंपन्या व आस्थापना थेट मुलाखतींद्वारे महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणार आहेत.

Ø  ५ शासकीय महामंडळांचा सहभाग : महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी ५ प्रमुख शासकीय महामंडळे या मेळाव्यात सहभागी होत आहेत. ही महामंडळे महिलांना स्वयंरोजगाराच्या संधी, विविध शासकीय योजना, कर्ज सुविधा आणि इतर उपक्रमांची थेट माहिती देतील.

Ø  कौशल्य विकास प्रशिक्षण : विविध कौशल्य प्रशिक्षण योजना व रोजगाराभिमुख उपक्रमांची माहिती देणारे विशेष स्टॉल्स येथे उपलब्ध असतील.

Ø  जपानमधील रोजगाराच्या संधी : मेळाव्यात उमेदवारांना थेट जपानमध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्याकरीता एक स्टॉल चे नियोजन करण्यात आले आहे. ॲपरेंटसशिप, स्वयंरोजगार, परदेशी रोजगार संधी बाबत मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.

मुंबई शहर मधील सर्व उद्योजकांनी आणि बेरोजगार  महिलांनी  या “पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार महाकुंभ” मेळाव्याचा मोठ्या संख्येने लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, मुंबई शहर यांच्या वतीने करण्यात येत आहे.

Monday, 21 September 2026

युवक युवतींना भाषा प्रशिक्षणासाठी सामंजस्य करार परदेशातील रोजगार संधी pl share

 युवक युवतींना भाषा प्रशिक्षणासाठी सामंजस्य करार

            महाराष्ट्रातील युवक –युवतींना परदेशातील रोजगार संधी सुलभ व्हाव्यात आणि भाषिक अडचणी दूर व्हाव्यात यासाठी केंद्र शासनाचा डिजिटल इंडिया भाषिणी, मित्रा आणि महिमा  यांच्यात सामंजस्य करार झाला. भाषांतर तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून उमेदवारांना परदेशी आणि व्यवसायनिहाय भाषांचे मोफत व सुलभ प्रशिक्षण मिळणार असून, या प्रायोगिक प्रकल्पाचा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आणि तंत्रनिकेतनमधील विद्यार्थ्यांना लाभ होईल.

            राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय कामगार गतिशीलता ही केवळ मनुष्यबळाच्या स्थलांतराची प्रक्रिया नसून कौशल्य, गुंतवणूक, प्रवासी भारतीय समुदाय आणि जागतिक बाजारपेठेला जोडणारी आर्थिक भागीदारी आहे. मुंबईतील परदेशी वाणिज्य दूतावासांचे नेटवर्क, उद्योग, विद्यापीठे आणि कौशल्य विकास संस्थांचा समन्वय साधून महाराष्ट्रातील प्रतिभेला जागतिक संधींशी जोडण्यात येईल.

Friday, 18 September 2026

जर्मन तंत्रज्ञान आणि महाराष्ट्राची औद्योगिक क्षमता यांचा संगम घडविण्याची गरज

 भारत-जर्मनी भागीदारीत महाराष्ट्र केंद्रस्थानी

--राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल

 

·         जर्मन उद्योगांना महाराष्ट्रात गुंतवणूक, नवोन्मेष आणि उत्पादनासाठी आवाहन

 

            मुंबई, दि. १६ : भारत-जर्मनी आर्थिक संबंधांना नव्या उंचीवर नेण्यासाठी महाराष्ट्राला केंद्रस्थानी ठेवत जर्मन उद्योगांनी राज्यात गुंतवणूक, नवोन्मेष आणि उत्पादन वाढवावे. महाराष्ट्रातील शेतकरी, उद्योजक आणि तरुणांशी भागीदारी करून महाराष्ट्रातून भारतासह संपूर्ण जगासाठी काम करण्याचे आवाहन पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी केले.

 

            इंडो-जर्मन चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या  ७०व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत राजशिष्टाचार मंत्री  रावल प्रमुख वक्ते म्हणून बोलत होते.  जिओ कन्व्हेन्शन सेंटर येथे आयोजित या  कार्यक्रमाला जर्मनीचे भारत व भूतानमधील राजदूत डॉ. जास्पर विक, जर्मन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीच्या  मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. हेलेना मेल्निकोव्ह, आय.जी सी.सी.च्या नवनिर्वाचित अध्यक्षा रिन्सी सूद, महासंचालक यान नोएदर तसेच उद्योग, व्यापार आणि व्यावसायिक क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.

 

            भारत-जर्मनी संबंधांचा पुढील टप्पा अधिक व्यापक आणि धोरणात्मक स्वरूपाचा असल्याचे सांगून राजशिष्टाचार मंत्री  जयकुमार रावल म्हणाले की, इंडो-जर्मन चेंबर ऑफ कॉमर्सची ७० वर्षांची वाटचाल ही केवळ वर्धापनदिनाची बाब नसून विश्वास, सातत्य आणि भागीदारीची प्रदीर्घ परंपरा आहे. भारत-जर्मनी राजनैतिक संबंधांच्या ७० व्या वर्धापनदिनाच्या पार्श्वभूमीवर या भागीदारीला भविष्यातील विकासाची नवी दिशा देण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे.

 

            भारत-जर्मनी भागीदारी ही केवळ व्यापार आणि गुंतवणुकीपुरती मर्यादित नसून लोकशाही, तंत्रज्ञान, नवोन्मेष, कौशल्य, संशोधन, शाश्वत विकास आणि परस्पर विश्वास या आधारस्तंभांवर उभी आहे. जर्मनीच्या अचूक अभियांत्रिकी आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाची सांगड भारताच्या व्यापक बाजारपेठ, मनुष्यबळ आणि मोठ्या प्रमाणावरील कार्यान्वयन क्षमतेशी घातल्यास या भागीदारीला नवी ताकद मिळू शकते, असे त्यांनी सांगितले.

 

जर्मन तंत्रज्ञान आणि महाराष्ट्राची औद्योगिक क्षमता यांचा संगम घडविण्याची गरज

 

            जर्मनीकडे अचूक अभियांत्रिकी, स्वयंचलित यंत्रणा, रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवीकरणीय ऊर्जा आणि आधुनिक उत्पादन तंत्रज्ञानाचे मोठे सामर्थ्य आहे. महाराष्ट्राकडे मोठी बाजारपेठ, कुशल मनुष्यबळ, पायाभूत सुविधा, दळणवळण व्यवस्था आणि मजबूत औद्योगिक परिसंस्था आहे. या दोन्ही क्षमतांचा संगम घडवून जागतिक बाजारपेठेसाठी आवश्यक उत्पादने व तंत्रज्ञान महाराष्ट्रात विकसित करण्यावर भर देण्याची गरज आहे, असे राजशिष्टाचार मंत्री  रावल यांनी स्पष्ट केले.

 

            केवळ अधिकाधिक जर्मन कंपन्यांना महाराष्ट्रात आणणे हे उद्दिष्ट नसून, महाराष्ट्रात इंडो-जर्मन उद्योगांची पुढील पिढी निर्माण झाली पाहिजे. संयुक्त संशोधन, तंत्रज्ञान विकास, उत्पादन आणि नवोन्मेषाला चालना देऊन दीर्घकालीन भागीदारी उभी करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.

Wednesday, 16 September 2026

वाढवण बंदरापासून अवघ्या ४० किलोमीटर अंतरावर सुमारे १४०० एकर परिसरात उभारण्यात येणारा हा प्रकल्प फ्रान्समधील रुंगीस

 वाढवण बंदरापासून अवघ्या ४० किलोमीटर अंतरावर सुमारे १४०० एकर परिसरात उभारण्यात येणारा हा प्रकल्प फ्रान्समधील रुंगीस मार्केट, नेदरलँड्समधील रॉयल फ्लोरा हॉलंड तसेच रॉटरडॅम बंदर परिसरातील आधुनिक कृषी लॉजिस्टिक व्यवस्थेच्या धर्तीवर विकसित करण्यात येणार आहे. याशिवाय चीन, दक्षिण आफ्रिका या देशांतील उत्तम मार्केटसचा अभ्यास करून या प्रकल्पाची उभारणी करण्यात येणार आहे. दापचरी बाजाराला वाढवण डीपवॉटर पोर्टसह नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, जवाहरलाल नेहरू बंदर, राष्ट्रीय महामार्ग आणि रेल्वे संपर्क तसेच प्रस्तावित बुलेट ट्रेन यांची जोड मिळणार आहे. या सक्षम लॉजिस्टिक जाळ्यामुळे फळे, भाजीपाला, फुले, धान्य, कडधान्ये, मसाले तसेच प्रक्रिया केलेल्या कृषी उत्पादनांची निर्यात अधिक वेगवान व किफायतशीर होईल, असा विश्वास मंत्री रावल यांनी व्यक्त केला.

 

Tuesday, 15 September 2026

दिघी येथे ग्रीनफिल्ड जहाजबांधणी औद्योगिक समूह उभारणीसाठी सामंजस्य करार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत करारावर स्वाक्षऱ्या माझगाव डॉकची सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार

 दिघी येथे ग्रीनफिल्ड जहाजबांधणी औद्योगिक समूह उभारणीसाठी सामंजस्य करार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत करारावर स्वाक्षऱ्या

माझगाव डॉकची सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार

 

मुंबई, दि. १५ : रायगड जिल्ह्यातील दिघी येथे प्रस्तावित ग्रीनफिल्ड जहाजबांधणी औद्योगिक समूहामध्ये प्रमुख जहाजबांधणी केंद्र म्हणून सहभागी होण्यासाठी नॅशनल शिपबिल्डिंग अँड हेवी इंडस्ट्रीज पार्क महाराष्ट्र लिमिटेड (एनशिपएमएल) आणि माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) यांच्यात आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आला. या करारामुळे राज्यात ९० हजार रोजगार निर्मिती होणार आहे.

 

याप्रसंगी मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे आणि बंदरे व परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, बिझनेस डेव्हलपमेंटचे सरव्यवस्थापक संजयकुमार सिंह, मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी उपस्थित होते. एमडीएलतर्फे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक कॅप्टन जगमोहन तर एनशिपएमएलतर्फे व्यवस्थापकीय संचालक प्रदीप पी. यांनी करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.

 

महाराष्ट्रात ग्रीनफिल्ड जहाजबांधणी समूह विकसित करण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळ आणि मुंबई बंदर प्राधिकरण यांनी संयुक्तपणे नॅशनल शिपबिल्डिंग अँड हेवी इंडस्ट्रीज पार्क महाराष्ट्र लिमिटेड  (एनशिपएमएल) या विशेष उद्देश कंपनीची स्थापना केली आहे. केंद्र शासनाच्या ग्रीनफिल्ड जहाजबांधणी समूह विकास आराखड्यांतर्गत हा प्रकल्प पुढे नेण्यात येत असून, तो ‘मेरीटाईम अमृत काल व्हिजन २०४७’च्या उद्दिष्टांना पूरक ठरणार आहे.

 

या सामंजस्य करारानुसार एमडीएलने दिघी येथे प्रतिवर्ष किमान १.२ दशलक्ष सकल टनभार (ग्रॉस टनेज) जहाजबांधणी क्षमतेचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. यासाठी सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांची प्रस्तावित गुंतवणूक अपेक्षित आहे. या प्रकल्पामुळे मोठ्या व्यावसायिक जहाजांची निर्मिती करणे शक्य होणार असून, देशाच्या सागरी औद्योगिक क्षमतेला बळकटी मिळणार आहे.

 

दिघी येथील या प्रकल्पामुळे आधुनिक जहाजबांधणी पायाभूत सुविधा तसेच त्यास पूरक औद्योगिक व पुरवठा साखळी परिसंस्था विकसित होणार आहे. देशांतर्गत जहाजबांधणी क्षमता वाढ, तंत्रज्ञान व गुंतवणूक आकर्षित करणे, कुशल रोजगारनिर्मिती आणि जागतिक सागरी क्षेत्रातील भारताची स्पर्धात्मकता वाढविण्यास या प्रकल्पामुळे चालना मिळणार आहे.

 

एमडीएलचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक कॅप्टन जगमोहन यांनी या उपक्रमासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महाराष्ट्र शासनाने दिलेल्या सहकार्याबद्दल आभार व्यक्त केले. जटिल जहाजबांधणी, अभियांत्रिकी, प्रकल्प व्यवस्थापन आणि सक्षम देशांतर्गत पुरवठादार व्यवस्था विकसित करण्याचा अनुभव एमडीएलकडे आहे. सर्व संबंधित घटकांच्या सहकार्याने दिघी येथे आधुनिक आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक जहाजबांधणी सुविधा निर्माण करण्यासाठी  प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी आश्वस्त केले.

00000

महाराष्ट्रातील कामगार कल्याणकारी योजनांचे सुलभीकरण

 महाराष्ट्रातील कामगार कल्याणकारी योजनांचे सुलभीकरण

– कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर

 

            महाराष्ट्रातील बांधकाम कामगारांच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ अधिक सुलभतेने मिळावा यासाठी योजनांचे सुलभीकरण करण्यात आले आहे. निधी संकलनात स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून वेळेवर निधी उपलब्ध होण्याची आवश्यकता असल्याचे कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी सांगितले.

 

            कामगारांच्या युनिक आयडीसह त्यांच्या स्थलांतराची नोंद एकात्मिक पोर्टलवर ठेवणे आवश्यक आहे. एका राज्यातील कामगाराने दुसऱ्या राज्यात स्थलांतर केल्यानंतर तेथील योजनांचा लाभ घेतल्यास त्याची माहिती उपलब्ध होण्यासाठी एकात्मिक यंत्रणा असावी. यामुळे बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नोंदणी करून योजनांचा गैरफायदा घेण्याच्या प्रकारांना आळा बसेल. देशांतर्गत कामगारांच्या स्थलांतराचा विचार करून कामगारांची मागणी असलेल्या आणि मनुष्यबळ उपलब्ध असलेल्या राज्यांमध्ये समन्वय निर्माण करण्याची गरज असल्याचेही मंत्री फुंडकर यांनी सांगितले. नोंदणी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी ९० दिवसांचे प्रमाणपत्र, ग्रामपंचायत स्तरावरील पडताळणी आणि तिसऱ्या स्तरावरील तपासणी याबाबत ठोस उपाययोजना करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

Saturday, 5 September 2026

४ सप्टेंबर रोजी बेल्जियमचे पंतप्रधान यांच्या उपस्थितीत या सामंजस्य कराराची औपचारिक

  मंत्री रावल म्हणाले की, महाराष्ट्र शासनाच्या राजशिष्टाचार, परकीय थेट गुंतवणूक व प्रवासी भारतीय संपर्क विभागाच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय औद्योगिक भागीदारी अधिक मजबूत करण्यात येत आहे. जॉन कॉकरिलसोबतची ही भागीदारी राज्याला हरित पोलाद उत्पादन आणि निर्यातीसाठी जागतिक स्तरावर नवे स्थान मिळवून देईल.

४ सप्टेंबर रोजी बेल्जियमचे पंतप्रधान यांच्या उपस्थितीत या सामंजस्य कराराची औपचारिक देवाणघेवाण होणार असून, या सहकार्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नवे बळ आणि प्रतिष्ठा प्राप्त होणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या हरित औद्योगिक विकासाला जागतिक मान्यता मिळण्यास मोठी मदत होईल.

शासनाकडून या प्रकल्पासाठी आवश्यक सर्व परवानग्या, धोरणात्मक प्रोत्साहन, सुलभ सुविधा आणि उद्योगपूरक परिसंस्था उपलब्ध करून देण्यात येणार असून स्थानिक युवकांच्या कौशल्य विकासावर विशेष भर दिला जाणार असल्याचेही मंत्री जयकुमार रावल यांनी स्पष्ट केले. गडचिरोलीची ओळख केवळ नैसर्गिक संपत्तीपुरती मर्यादित न राहता ती ग्रीन स्टील, नवोपक्रम आणि शाश्वत उद्योगांचे जागतिक केंद्र म्हणून निर्माण व्हावी, ही राज्य शासनाची स्पष्ट दृष्टी आहे. महाराष्ट्र नैसर्गिक संसाधनांपासून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाकडे, पारंपरिक उद्योगांपासून हरित उद्योगांकडे आणि देशांतर्गत उत्पादनापासून जागतिक निर्यातक्षमतेकडे वाटचाल करण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज आहे, असे यांनी सांगितले.

यावेळी त्यांनी जॉन कॉकरिल इंडिया लिमिटेडचे महाराष्ट्रावर विश्वास दाखवल्याबद्दल आभार मानले

Wednesday, 2 September 2026

शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीला सर्वोच्च प्राधान्य

 शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीला सर्वोच्च प्राधान्य

रेशीम कोषाचे उत्पादन वाढविणे हा एकमेव उद्देश नसून रेशीम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे हा शासनाचा मुख्य उद्देश आहे, असे मंत्री सावकारे यांनी स्पष्ट केले. कोषपूर्व, कोशोत्तर आणि मूल्यवर्धनाचे सर्व टप्पे एकत्रितपणे विकसित झाल्यास प्रत्येक टप्प्यावर रोजगार आणि उत्पन्नाच्या नव्या संधी निर्माण होतील. यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्या, महिला बचत गट, स्वयंसेवी संस्था, बँका, रेशीम विभाग तसेच संबंधित शासकीय विभाग यांचा समन्वय साधण्यात येणार आहे. योजनांचा लाभ प्रत्येक रेशीम शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचविण्यासोबतच महिला आणि युवकांसाठी गावातच वर्षभर रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे.

 

गावातच रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्यास ग्रामीण युवकांचे शहरांकडे होणारे स्थलांतर कमी होण्यास मदत होईल. प्रगत रेशीम गावांना ‘रोल मॉडेल रेशीम ग्राम’ म्हणून विकसित करून त्यांची यशोगाथा राज्यातील इतर गावांपर्यंत पोहोचविण्यात येईल. यातून महाराष्ट्रात रेशीम शेतीची नवी चळवळ उभी करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.

 

“रेशीम धागा हा केवळ वस्त्रनिर्मितीचा धागा नाही; तो शेतकरी, महिला, युवक आणि ग्रामीण उद्योजकांच्या आर्थिक परिवर्तनाचा धागा आहे. याच धाग्याला विकासाचा धागा बनवत महाराष्ट्रात ‘सॉईल टू सिल्क  – आत्मनिर्भर रेशीम ग्राम’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणून महाराष्ट्राला देशातील अग्रगण्य रेशीम आणि ग्रामीण वस्त्रोद्योग राज्य बनविण्याचा शासनाचा संकल्प आहे,” असे वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांनी सांगितले.

Thursday, 27 August 2026

चाकण-भोसरीच्या औद्योगिक भरारीला नवी झेप ▪ ४९ 'एमएसएमईं'च्या सामंजस्य करारातून २,३२० कोटींची गुंतवणूक प्रस्तावित

 महाराष्ट्राच्या ‘ग्रोथ इंजिन’ला 'एमएसएमई' क्षेत्राची ताकद मिळणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

▪ चाकण-भोसरीच्या औद्योगिक भरारीला नवी झेप

▪ ४९ 'एमएसएमईं'च्या सामंजस्य करारातून २,३२० कोटींची गुंतवणूक प्रस्तावित

▪ उत्पादनवाढीसह  रोजगारांच्या संधी

 

मुंबई, दि. २६ : चाकण-भोसरीच्या औद्योगिक पट्ट्याला नवी ऊर्जा देणा-या ४९ सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसोबतच्या (एमएसएमई) सामंजस्य कराराच्या माध्यमातून २ हजार ३२०.९७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित आहे. या गुंतवणुकीतून उत्पादनक्षमता वाढण्यासोबतच हजारो रोजगारांच्या नव्या संधी निर्माण होतील आणि ग्रोथ इंजिन असणाऱ्या पुणे परिसरातील  औद्योगिक परिसंस्थेलाआणखी बळ मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृह येथे हा कार्यक्रम झाला. यावेळी उद्योग (गुंतवणूक व सेवा विभाग) आणि मराठी भाषा मंत्री डॉ. उदय सामंत, मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव डॉ श्रीकर परदेशी, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. पी. अनबलगन, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्र सिंह कुशवाह, मुख्यमंत्री यांचे गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे, उद्योग विभागाचे अवर सचिव विनोद मेंढे, आयुक्त (एमएसएमई) प्रेरणा देशभ्रतार, विशेष आयुक्त (मैत्री) वैभव वाघमारे तसेच वरिष्ठ अधिकारी आणि कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

Tuesday, 25 August 2026

पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीत २६ ऑगस्टला ‘दृकश्राव्य माध्यम करिअर मेळावा,pl share

 पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीत २६ ऑगस्टला ‘दृकश्राव्य माध्यम करिअर मेळावा

 

मुंबई, दि. २४ : पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, सांस्कृतिक कार्य विभाग यांच्या प्रभादेवी येथील अकादमी संकुलात राज्य गणेशोत्सवाचे औचित्य साधून बुधवार, २६ ऑगस्ट २०२६ रोजी अकादमी संकुलात “दृकश्राव्य माध्यमातील अभ्यासक्रमांचा मार्गदर्शनपर मेळावा” आयोजित करण्यात आला आहे. दृकश्राव्य माध्यमातील ११ व्यावसायिक अल्पमुदतीचे प्रशिक्षण वर्ग सुरू करण्यात आले आहेत. या पहिल्या तुकडीचा कालावधी नुकताच पूर्ण झाला आहे.

अतिशय माफक शुल्कात, तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली हे अभ्यासक्रम घेण्यात येत आहेत.

 

मेळाव्यातील प्रमुख आकर्षणे व वैशिष्ट्ये :

मेळाव्यात उपस्थितांना प्रत्यक्ष स्टुडिओ भेट आणि अकादमीतील अत्याधुनिक डबिंग, क्रोमा, एडिटिंग, पॉडकास्ट आणि शूटिंग स्टुडिओ प्रत्यक्ष पाहण्याची व अनुभवण्याची संधी मिळणार आहे.

 

मार्गदर्शन: अकादमीतर्फे चालवल्या जाणाऱ्या ११ व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची सविस्तर माहिती व करिअरच्या संधींबाबत तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन केले जाईल.

 

नवोदितांसाठी संधी: मीडिया, चित्रपट आणि दृकश्राव्य क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या तरुण-तरुणींसाठी हा मेळावा अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. या सर्व अभ्यासक्रमांना कौशल्य विकास विभागाची मान्यता असून अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यावर सहभागींना शासनाचे प्रमाणपत्र देण्यात येते. अकादमीच्या वतीने सर्व महाविद्यालयांतील जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी या मार्गदर्शनपर मेळाव्यास उपस्थित राहून संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन अकादमीकडून करण्यात आले आहे.

Saturday, 22 August 2026

पिंपरी-चिंचवडमधील ५ हजार बचतगटांना बळकटी टाटा स्ट्राइव्ह, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेसोबत

 पिंपरी-चिंचवडमधील ५ हजार बचतगटांना बळकटी

टाटा स्ट्राइव्ह, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेसोबत ‘प्रोजेक्ट सक्षमा’ अंतर्गत तीन वर्षांत ५ हजार बचतगटांना बळकटी देण्यासाठी २०२३ पासून काम सुरु आहे. बचतगटांचे आधारभूत सर्वेक्षण, तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून माहिती संकलन व प्रगतीचे निरीक्षण, प्रशिक्षण, उपजीविकेची मॉडेल्स विकसित करणे आणि बाजारपेठेशी जोडणी यावर या उपक्रमाचा भर आहे. यासाठी टाटा स्ट्राइव्हने पिंपरी-चिंचवड परिसरात तांत्रिक सहाय्य कक्ष स्थापन केला असून, डिसेंबर २०२३ पासून सुमारे १० हजार बचतगटांचे सहभागी पद्धतीने आधारभूत सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यापैकी ५ हजार हून अधिक सक्रिय बचतगटांना विविध प्रशिक्षण आणि सहाय्याच्या माध्यमातून त्यांना अधिक सक्षम करण्याचे काम सुरू आहे.

 

.

 

Sunday, 16 August 2026

२० हजार युवकांपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट

 २० हजार युवकांपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट

             महाराष्ट्रातील विविध आयटीआयमध्ये हा उपक्रम अधिक व्यापक करून २० हजारांहून अधिक युवकांना रोजगारक्षम कौशल्यांचे प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट ‘उन्नती’ने ठेवले आहे. राज्यातील युवकांना रोजगारासाठी अधिक सक्षम करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार्याने हा उपक्रम पुढे नेण्याची अपेक्षा संस्थेने व्यक्त केली आहे. राज्यातील आयटीआयमध्ये या उपक्रमाचा विस्तार करण्यासाठी सहकार्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

000000

महाराष्ट्रातील १,३९९ आयटीआय विद्यार्थ्यांना ‘उन्नती’कडून रोजगारक्षम कौशल्य प्रशिक्षण मिळणार

 महाराष्ट्रातील १,३९९ आयटीआय विद्यार्थ्यांना ‘उन्नती’कडून

रोजगारक्षम कौशल्य प्रशिक्षण मिळणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

          मुंबई, दि. १४ : महाराष्ट्रातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये युवकांच्या रोजगारक्षमतेत वाढ करण्यासाठी ‘उन्नती’ संस्थेकडून व्यापक कौशल्य प्रशिक्षण उपक्रम राबविण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम कौशल्य,रोजगार,उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा प्रभावीपणे राबवत आहेत. या उपक्रमांतर्गत राज्यातील विविध शासकीय आयटीआय व शासकीय तंत्रनिकेतनांमधील १,३९९ युवकांना १६५ तासांहून अधिक काळ रोजगारक्षम कौशल्यांचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. या प्रशिक्षणामध्ये संस्थेच्या लर्निंग मॅनेजमेंट सिस्टीमचा देखील समावेश आहे.

       छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय आयटीआयमधील ३२६ युवकांना या प्रशिक्षणाचा सर्वाधिक लाभ झाला आहे. त्यानंतर सोलापूर येथील २०४, आरटीएम शासकीय आयटीआय, मोजरी येथील ९३, जरिपटका येथील ८१, बुलडाणा व एससीपी आयटीआय, किले आर्क, छत्रपती संभाजीनगर येथील प्रत्येकी ७२, धामणगाव-अमरावती येथील ७१ आणि अक्कलकोट येथील ६८ युवकांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.

          याशिवाय बल्लारपूर ६७, कोल्हापूर ६३, सेलू ५६, मौदा ३९, पार्टूर ३०, कराड ३०, गोंदिया २९, शासकीय आयटीआय (महिला), अकोला २८, शासकीय तंत्रनिकेतन, सामनगाव, नाशिक २६, पिंपरी-चिंचवड २३ आणि अकोला येथील २१ युवकांनी प्रशिक्षण घेतले आहे. अशा प्रकारे १३९९ युवकांनी प्रशिक्षण घेतले आहे.

Tuesday, 11 August 2026

नवउद्योजकांनी ‘मार्जिन मनी’ योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

 नवउद्योजकांनी ‘मार्जिन मनी’ योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

 

मुंबई, दि. १०  : केंद्र शासनाच्या स्टँड अप इंडिया योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील  नवउद्योजकांसाठी मार्जिन मनी उपलब्ध करून देण्याची योजना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे. मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुंबई उपनगरचे सहायक आयुक्त समाज कल्याण रविकिरण पाटील यांनी केले आहे.

 

  केंद्र शासनाच्या स्टँड अप इंडिया योजनेअंतर्गत राज्यातील अनुसूचित जातीच्या सवलती घेण्यास पात्र असलेले अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील नवउद्योजक लाभार्थ्यांना प्रकल्पाच्या एकूण किंमतीच्या लाभार्थी यांच्या हिश्श्यामधील २५ टक्के मधील जास्तीत जास्त १५ टक्के पर्यंत मार्जिन मनी  उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

 

यासंदर्भात विभागाच्या ८ मार्च, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयात योजनेच्या अटी व शर्ती, आवश्यक कागदपत्रांची माहिती व प्रस्ताव सादर करण्याची कार्यपद्धती स्पष्ट करण्यात आलेली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, मुंबई उपनगर, प्रशासकीय इमारत, ४ था मजला, आर. सी. मार्ग, चेंबूर (पूर्व), मुंबई – ४०००७१ या पत्त्यावर अर्ज करावा. कार्यालयाचा दूरध्वनी क्रमांक ०२२-२५२२२०२३ हा असून ई-मेल आय डी acswomumbaisub@gmail.com हा असल्याचे प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे.

Monday, 27 July 2026

आधुनिक स्किल सेंटरमध्ये दरवर्षी सुमारे २ हजार युवकांना प्रशिक्षण देण्याची क्षमता

 असे आहे केंद्र

 

या आधुनिक स्किल सेंटरमध्ये दरवर्षी सुमारे २ हजार युवकांना प्रशिक्षण देण्याची क्षमता आहे. उद्योगांच्या गरजेनुसार रोजगाराभिमुख कौशल्य प्रशिक्षण, व्यक्तिमत्त्व विकास, प्लेसमेंट सहाय्य आणि उद्योजकता विकास या माध्यमातून युवकांना रोजगारक्षम बनविण्याचा या केंद्राचा उद्देश आहे. केंद्रात दहावी आणि बारावी तसेच पदवीधर युवक-युवतींसाठी निःशुल्क विविध अल्पकालीन कौशल्य प्रशिक्षण अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. अनेक अभ्यासक्रमांमध्ये ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण, तसेच संगणक आणि इंग्रजी प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

0000

Sunday, 26 July 2026

टसर रेशीम उद्योगाच्या माध्यमातून शाश्वत रोजगारनिर्मितीची क्षमता

 टसर रेशीम उद्योगाच्या माध्यमातून शाश्वत रोजगारनिर्मितीची क्षमता

गडचिरोली जिल्ह्यातील विस्तीर्ण जंगल, समृद्ध जैवविविधता आणि टसर कीटकांच्या खाद्यवृक्षांची उपलब्धता लक्षात घेता या भागात टसर रेशीम उद्योगाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर शाश्वत रोजगारनिर्मितीची क्षमता आहे. अनुसूचित जमाती, महिला बचत गट आणि स्थानिक शेतकऱ्यांचे कौशल्यवर्धन करून टसर रेशीम विकासात बाएफ संस्थेने यापूर्वीही उल्लेखनीय कार्य केले आहे.

 

या प्रकल्पाच्या माध्यमातून गडचिरोली जिल्ह्यातील २ हजार २७० हून अधिक टसर शेतकरी कुटुंबांना शाश्वत उत्पन्नाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तसेच अनुसूचित जमाती आणि महिलांचे आर्थिक व सामाजिक सक्षमीकरण करण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. याअंतर्गत खाजगी टसर अंडीपुंज निर्मिती केंद्रे उभारणे, बीजकोष उत्पादन, व्यावसायिक कोष उत्पादन, कोषोत्तर मूल्यवर्धन साखळी विकसित करणे, प्रशिक्षण, तांत्रिक मार्गदर्शन आणि क्षमता विकास कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

गडचिरोली जिल्ह्यात टसर विशेष विकास प्रकल्प उभारणार

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत रेशीम संचालनालय आणि

बाएफ यांच्यात सामंजस्य करार

·         गडचिरोली जिल्ह्यात टसर विशेष विकास प्रकल्प उभारणार

 

मुंबई, दि. २१ : गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी शेतकरी कुटुंबांना शाश्वत रोजगार आणि उत्पन्नवाढीच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी रेशीम संचालनालय आणि बाएफ (बीएआयएफ) यांच्या संयुक्त विद्यमाने टसर विशेष विकास प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांच्या उपस्थितीत या प्रकल्पाच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.

 

यावेळी वस्त्रोद्योग विभागाच्या प्रधान सचिव अन्शु सिन्हा, रेशीम संचालक विनय मून, उपसचिव डॉ. तुषार पवार, सहायक संचालक हेमंत लाडगावकर, बाएफचे अध्यक्ष डॉ. भारत काकडे, प्रादेशिक संचालक डॉ. रविराज जाधव, सुधीर वागळे, मुख्य कार्यक्रम अधिकारी शैलेश भगत तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

 

पूर्व विदर्भात टसर मातृवृक्ष

महाराष्ट्रात तुती आणि टसर या दोन प्रकारच्या रेशमाचे उत्पादन घेतले जाते. पूर्व विदर्भातील गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा आणि गोंदिया या जिल्ह्यांमध्ये सुमारे ४४ हजार ५०० एकर क्षेत्रावर टसर मातृवृक्ष असून, जवळपास ३ हजार आदिवासी कुटुंबे पारंपरिक टसर रेशीम व्यवसायातून शाश्वत उपजीविका करत आहेत.


Friday, 24 July 2026

सहकारातून समृद्धी' या राष्ट्रीय संकल्पनेला नवी दिशा देणारे ऐतिहासिक पाऊल भारत टॅक्सी

 भारत टॅक्सी'च्या शुभारंभाप्रसंगी प्रास्ताविक करताना प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांनी हा उपक्रम 'सहकारातून समृद्धी' या राष्ट्रीय संकल्पनेला नवी दिशा देणारे ऐतिहासिक पाऊल असल्याचे सांगितले. पूर्वी केवळ कृषी व दुग्ध व्यवसायापुरता मर्यादित असलेला सहकार आता डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि आधुनिक गतिशीलतेच्या क्षेत्रात एक प्रभावी शक्ती म्हणून उदयास येत आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या सूचनेनुसार स्थापन झालेल्या केंद्रीय सहकार मंत्रालय आणि केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या दूरदृष्टीमुळे सहकार क्षेत्र 'आत्मनिर्भर भारत' घडवण्याचे मुख्य माध्यम बनले आहे. भारत टॅक्सीच्या माध्यमातून तंत्रज्ञान आणि सहकाराचा संगम साधून हजारो लहान व्यावसायिकांना व चालकांना मालकी हक्क, सामाजिक सुरक्षा, प्रतिष्ठा आणि आर्थिक समृद्धीचा नवीन मार्ग प्रशस्त झाला आहे, असे मत त्यांनी या वेळी व्यक्त केले.


Thursday, 23 July 2026

छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिरातून नागरिकांना विविध शासकीय सेवांचा लाभ

 छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिरातून नागरिकांना विविध शासकीय सेवांचा लाभ

·        मुंबई शहरात ३० विभागांच्या सेवा नागरिकांच्या दारी

मुंबई, दि. २२ : महसूल विभागाच्या गतिमान व लोकाभिमुख प्रशासनाच्या संकल्पनेतून राबविण्यात येणाऱ्या ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर अभियान’ अंतर्गत मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने आज मलबार हिल विधानसभा मतदारसंघातील गावदेवी येथील शारदा हायस्कूलमध्ये समाधान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. या शिबिरातून महसूल विभागासह विविध शासकीय विभागांच्या सेवा, दाखले, प्रमाणपत्रे आणि तक्रार निवारण सुविधा नागरिकांना एकाच छताखाली उपलब्ध करून देण्यात आल्या.             

  यावेळी अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी राज्य शासनाच्या ‘विकसित महाराष्ट्र’ या ध्येयाशी सुसंगत महसूल विभागाच्या कार्यपद्धतीचा आढावा घेतला. शासनाने दोन प्रमुख उद्दिष्टांवर भर दिला असून, त्यामध्ये ‘ईज ऑफ लिव्हिंग’ अर्थात नागरिकांचे दैनंदिन जीवन अधिक सुलभ करणे तसेच ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ अर्थात उद्योग, गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीस पूरक, सुलभ व पारदर्शक व्यवस्था निर्माण करणे या दोन घटकांचा समावेश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.            कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या विशेष मार्गदर्शनाखाली आयोजित या शिबिरास महसूल विभागाचे त विभागांचे अधिकारी, लोकप्रतिनिधी व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

Monday, 20 July 2026

उद्योगांबाबत सर्व परवानग्यांसाठी मैत्री पोर्टलचाच उपयोग बंधनकारक

 उद्योगांबाबत सर्व परवानग्यांसाठी मैत्री पोर्टलचाच उपयोग बंधनकारक

            उद्योगांबाबत सर्व परवानग्यांसाठी मैत्री पोर्टलचाच उपयोग बंधनकारक करण्याच्या सूचना करीत मुख्यमंत्री म्हणाले, मैत्री पोर्टलच्या माध्यमातून देण्यात येणारी सेवा दर्जेदार असावी. तसेच या माध्यमातून आलेल्या तक्रारींना तातडीने प्रतिसाद देण्यात यावा. गुंतवणूकदार व उद्योजकांच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी कॉल सेंटर सुरू करावे. प्रत्येक कॉलचे रेकॉर्डिंग करून त्याचे कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित विश्लेषणही तयार करावे. यामुळे वारंवार एखाद्या विषयाशी येणाऱ्या तक्रारींचे निरसन करून त्याबाबत धोरणात्मक सुधारणा करता येणे शक्य होईल.

 

            महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अंतर्गत औद्योगिक वसाहतींमधील जमिनीचे मागणीनुसार वितरण करताना व्यवहार्यता तपासूनच जमीन देण्यात यावी. यामध्ये तर्कसुसंगत अशी पद्धती विकसित करावी असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

 

           

 

बैठकीस प्रधान सचिव (उद्योग) पी. अनबळगन, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह, विकास आयुक्त (उद्योग) कादंबरी बलकवडे, इलेक्ट्रॉनिक्स, आयटी आणि एआय विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंग आदी उपस्थित होते.

Featured post

Lakshvedhi