डिझाइन, तांत्रिक कौशल्ये, डिजिटल साधने आणि बाजारपेठेतील ट्रेंड्स यांचा समावेश

 डिझाइन, तांत्रिक कौशल्ये, डिजिटल साधने आणि बाजारपेठेतील ट्रेंड्स यांचा समावेश असणार आहे. यामुळे पारंपरिक कौशल्य जपत कारागिरांना आधुनिक बाजारपेठेसाठी सक्षम बनविण्याचा उद्देश आहे. या उपक्रमामुळे शतकानुशतके जपल्या गेलेल्या कोल्हापुरी चप्पल परंपरेला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नवी ओळख मिळाली आहे. यामध्ये लिडकॉम या संस्थेची महत्त्वपूर्ण भूमिका असून, गेल्या पाच दशकांपासून ही संस्था महाराष्ट्रातील चर्मकार आणि लेदर कारागिरांच्या सन्मान, उपजीविका आणि हक्कांच्या संरक्षणासाठी कार्यरत आहे. १ मे १९७४ रोजी सामाजिक न्याय विभागांतर्गत स्थापन झालेल्या लिडकॉमने पारंपरिक लेदर कारागिरीची ओळख  जपण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. कोल्हापुरी चप्पलांना २००९ मध्ये भौगोलिक निर्देशांक (जीआय) दर्जा मिळवून देण्यात संस्थेचा मोठा वाटा आहे.

 

प्राडाच्या स्प्रिंग २०२६ मेन्सवेअर सादरीकरणानंतर  या सहकार्याची प्रक्रिया सुरू झाली. त्यानंतर प्राडाच्या प्रतिनिधीमंडळाने कोल्हापूरला भेट देत कारागिरांशी संवाद साधला. या चर्चेनंतर मुंबईतील इटलीच्या वाणिज्य दूतावासात लिडकॉम आणि प्राडा यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला.

0000

शैलजा पाटील/विसंअ

कोल्हापुरी चपला बनवणाऱ्या पारंपरिक लेदर कारागिरांसाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम महाराष्ट्रातील पारंपरिक कारागिरांना आधुनिक कौशल्यांची जोड

 कोल्हापुरी चपला बनवणाऱ्या पारंपरिक लेदर कारागिरांसाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम

महाराष्ट्रातील पारंपरिक कारागिरांना आधुनिक कौशल्यांची जोड

महाराष्ट्रातील कारागिरांच्या सृजनातून जन्मलेली कोल्हापुरी चप्पल

जागतिक लक्झरी उत्पादन बनणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. २८ : महाराष्ट्रातील कारागिरांच्या सृजनातून जन्मलेली कोल्हापुरी चप्पल आज जागतिक लक्झरी उत्पादन बनली असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले ‘मेड इन इंडिया’ची ताकद महाराष्ट्राने जगासमोर प्रभावीपणे सादर केली आहे.

 

भारतीय पारंपरिक चर्मकला कोल्हापुरी चपलांचा वारसा जगभर पोहोचवण्यासाठी जागतिक ब्रॅन्ड प्राडा आणि लिडकॉम (संत रोहिदास चर्मउद्योग यांच्यात नुकताच सामंजस्य करार झाला. या करारानुसार कारागिरांच्या कौशल्य विकासाला चालना  देण्यासाठी प्राडा पुढील तीन वर्षांसाठी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फॅशन टेक्नॉलॉजी (एनआयएफटी) आणि कर्नाटक इन्स्टिट्यूट ऑफ लेदर अँड फॅशन टेक्नॉलॉजी (केआयएलटी) येथे प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी संपूर्ण निधी उपलब्ध करून देणार आहे. या माध्यमातून  महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील कोल्हापुरी चपला बनवणाऱ्या पारंपरिक लेदर कारागिरांसाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करण्यात येणार असून पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या या कारागिरीला आधुनिक डिझाइन आणि तांत्रिक कौशल्यांची जोड देण्यावर या कार्यक्रमात भर देण्यात येणार आहे.

           

पारंपरिक कला जपणाऱ्या कारागिरांच्या पिढ्यांचा सन्मान करण्यासाठी आणि त्यांच्या कौशल्याला जागतिक पातळीवर योग्य ओळख देण्यासाठी ही भागीदारी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे.

कोटी कोटी चीउड्डाणं महाराष्ट्र मध्ये उद्योगाची रोजगाराची हमी

 पश्चिम बंगालमधील श्याम स्टील उद्योग समूह चंद्रपूर जिल्ह्यात गोडपिंपरी तालुक्यामध्ये दहा हजार कोटीची गुंतवणूक करून स्टील उद्योग उभारत आहे. या माध्यमातून जवळपास ८ हजार पेक्षा जास्त रोजगार निर्मिती होणार आहे. तसेच जेडब्ल्यू ग्लोबल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी राज्यात जवळपास एक लाख ६५ हजार कोटींची गुंतवणूक करीत आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी धरणात फ्लोटिंग सोलर पावर अँड एनर्जी स्टोरेज च्या माध्यमातून कंपनी १४ हजार ९७६ कोटींची गुंतवणूक करीत असून त्यामुळे कायमस्वरूपी ५०० रोजगार निर्मिती होणार आहे. तसेच शाश्वत कृत्रिम बुद्धिमत्ता कॅम्पस आणि डाटा सेंटर, ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्प, स्मॉल मॉड्युलर न्यूक्लिअर रिऍक्टर या क्षेत्रात जेडब्ल्यू ग्लोबल उद्योग समूह गुंतवणूक करीत आहे. या संपूर्ण गुंतवणुकीमुळे राज्यात जवळपास ३ हजार रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे.

नारायण मेघाजी लोखंडे व्यावसायिक सुरक्षा व आरोग्य पुरस्कार २०२५”

 महाराष्ट्र शासनाच्या कामगार विभागांतर्गत औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयामार्फत आयोजित “नारायण मेघाजी लोखंडे व्यावसायिक सुरक्षा व आरोग्य पुरस्कार २०२५” वितरण कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांच्या हस्ते जिओ कन्व्हेन्शन सेंटर येथे पार पडला. यावेळी ते बोलत होते. या कार्यक्रमास कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन, कामगार आयुक्त डॉ. एच. पी. तुम्मोड, संचालक (बाष्पके) श्री. ध. प्र. अंतापूरकर तसेच वरिष्ठ अधिकारी व औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य विभागातील अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. विविध उद्योग क्षेत्रांतील सुमारे १६०० कारखाना प्रतिनिधींनीही कार्यक्रमास उपस्थिती दर्शवली.

प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रासाठी पांढरकवडा–आदिलाबाद राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 44 पर्यंत

 उद्योग मंत्री डॉ.उदय सामंत म्हणाले या प्रस्तावित क्षेत्राची प्राथमिक स्थळ पाहणी 26 डिसेंबर 2023 रोजी करण्यात आली होती. त्यानंतर उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील भूमी निवड समितीमार्फत 19 ऑगस्ट 2024 रोजी सविस्तर स्थळपाहणी करण्यात आली. त्यानंतर 86.08 हेक्टर ई-श्रेणी शासकीय जमीन औद्योगिक क्षेत्रासाठी योग्य असल्याचे निष्पन्न झाले.

 

स्थानिक उद्योजकांकडून औपचारिक मागणी प्राप्त झालेली नसली तरी पांढरकवडा परिसरात औद्योगिक क्षेत्राची आवश्यकता आहे. या अनुषंगाने संबंधित जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ कडे विनामूल्य हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रासाठी पांढरकवडा–आदिलाबाद राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 44 पर्यंत जोडरस्ता विकसित करण्याची आवश्यकता आहे

भूस्थानिक नवोपक्रम व उद्योजकता विभागात नवोपक्रम आणि उद्योजकतेला

 संशोधन व प्रशिक्षण विभागात संशोधन व प्रशिक्षण असे दोन उपविभाग असतील. संशोधन उपविभागात भू-स्थानिक तंत्रज्ञानाशी संबंधित संशोधन व विकासाचे कार्ये केले जाईल. प्राधान्यक्रम निश्चित करून विद्यार्थी, व्यावसायिक आणि संशोधकांसाठी शैक्षणिक कार्यक्रम राबविले जातील. प्रशिक्षण उपविभागांतर्गत भू-स्थानिक कार्यक्रमात सहभागी संस्था, वापरकर्ते विभाग यांचे कौशल्य आणि ज्ञान वाढविण्यासाठी प्रशिक्षण घेण्यात येईल. भूस्थानिक नवोपक्रम व उद्योजकता विभागात नवोपक्रम आणि उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी कार्यक्रम आखण्यात येतील. बिझनेस रिइंजिनिअरिंगसाठी खाजगी क्षेत्रातील संस्था, स्वयंसेवी संस्था आणि शासकीय संस्थांचा सहभाग घेण्यात येईल.

महालक्ष्मी सरस खरेदीच्या गर्दीत ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगांची गैरसोय टाळण्यासाठी विशेष ‘क्लॉक

 विशेष सेवांचे आकर्षण

खरेदीच्या गर्दीत ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगांची गैरसोय टाळण्यासाठी विशेष ‘क्लॉक रूम’ आणि विश्रांती कक्षाची सोय होती. कुटुंबीय खरेदी करत असताना ज्येष्ठांना येथे सुरक्षित बसता येत होते, या संवेदनशील निर्णयाचे सर्वत्र कौतुक झाले.

पहिल्यांदाच राबविण्यात आलेल्या या सुविधेमुळे ग्राहकांचा खरेदीचा उत्साह कैकपटीने वाढला. २५ किमीच्या परिघात घराच्या दारापर्यंत साहित्य पोहोचवण्याची जबाबदारी ‘उमेद’ने यशस्वीपणे पेलली.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना युवकांसाठी परिवर्तनाची मोठी संधी

 उद्योग व मराठी भाषा मंत्री डॉ.उदय सामंत यांनी सांगितले की, “मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना युवकांसाठी परिवर्तनाची मोठी संधी ठरत आहे. प्रशासन, बँका आणि युवकांच्या एकत्रित प्रयत्नातून या योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी शक्य झाली आहे. भविष्यात अधिक व्यापक स्तरावर ही योजना राबवून प्रत्येक इच्छुक युवकापर्यंत उद्योगाची संधी पोहोचवण्याचा संकल्प आहे.”

आर्थिक सहाय्य देणारी नसून युवकांना स्वावलंबी बनविण्याचे प्रभावी साधन ठरत

 ही योजना केवळ आर्थिक सहाय्य देणारी नसून युवकांना स्वावलंबी बनविण्याचे प्रभावी साधन ठरत आहे. यामुळे स्वतःचा उद्योग सुरू करण्यासाठी भांडवल उपलब्ध होत असून स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मिती वाढते, ग्रामीण व अर्धशहरी भागातील उद्योगांना चालना मिळते आणि कौशल्याधारित व्यवसायांना प्रोत्साहन मिळत आहे. परिणामी स्थलांतर कमी होऊन स्थानिक अर्थव्यवस्था बळकट होत असल्याचे दिसून येते.

प्रत्यक्ष कर्ज वितरण होऊन २१ हजार ३५६.९८ लाख रुपयांचा निधी युवक उद्योजकांपर्यंत पोहोचला

 उद्योग संचालनालयाच्या आकडेवारीनुसार, राज्यासाठी ३० हजार अर्जांचा लक्ष्यांक ठेवण्यात आला होता. त्यापैकी २५ हजार ५८७ अर्जांना बँकांकडून मंजुरी मिळाली असून ८५.२९ टक्के लक्ष्यपूर्ती साध्य झाली आहे. तसेच ६ हजार १९३ प्रकरणांमध्ये प्रत्यक्ष कर्ज वितरण होऊन २१ हजार ३५६.९८ लाख रुपयांचा निधी युवक उद्योजकांपर्यंत पोहोचला आहे. उर्वरित प्रकरणांची कर्ज वितरण प्रक्रिया सुरू असल्याचे मंत्री उद्योग डॉ.सामंत यांनी सांगितले.

 

महालक्ष्मी सरस महिलाओं के लिए एक बड़ा बाजार ब्रां–

 महालक्ष्मी सरस महिलाओं के लिए एक बड़ा बाजार ब्रां– मुख्यमंत्री Devendra Fadnavमहालक्ष्मी सरस में 10 करोड़ रुपये की बिक्री·         1 करोड़ “लखपति दीदी” बनाने का लक्ष्·         राज्य के 36 जिलों में उमेद मॉल

 

            नागपुर, 22 मार्च: महालक्ष्मी सरस प्रदर्शनी केवल बिक्री का स्थान नहीं है, बल्कि यह महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए एक प्रभावी बाजार के रूप में कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य के 36 जिलों में उमेद मॉल स्थापित किए जा रहे हैं।

            इस प्रदर्शनी को नागरिकों का बढ़ता हुआ प्रतिसाद मिल रहा है और महालक्ष्मी सरस एक मजबूत ब्रांड के रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लगभग 100 करोड़ रुपये का कारोबार हो रहा है।

इस अवसर पर राजस्व मंत्री तथा नागपुर के पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, ग्राम विकास मंत्री जयकुमार गोरे, वित्त एवं नियोजन राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल तथा विधायक कृपाल तुमाने, कृष्णा खोपड़े और चरणसिंह ठाकुर उपस्थित थे।

महालक्ष्मी सरस 2026 में लगभग 404 स्टॉल लगाए गए हैं और अब तक करीब 10 करोड़ रुपये की बिक्री हो चुकी है। इस बिक्री को आगे और बढ़ाने के लिए सरकार प्रयासरत रहेगी।

महालक्ष्मी सरस 2026 मध्ये सुमारे 404 स्टॉल्स उभारण्यात

 महालक्ष्मी सरस 2026 मध्ये सुमारे 404 स्टॉल्स उभारण्यात आले असून आतापर्यंत 10 कोटी रुपयांची विक्री झाली आहे. ही विक्री पुढील काळात मोठया प्रमाणात वाढण्यासाठी शासन प्रयत्नशील राहील, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.

राज्यात 3 ठिकाणी महालक्ष्मी सरस प्रदर्शन भरविण्यात येते आणि या माध्यमातून सुमारे 100 कोटी रुपयांची उलाढाल होत असते. यामुळे महिलांच्या उद्योगाना मोठी चालना मिळत असून पुढे त्यांना अधिक संधी निर्माण करून देण्याचे काम शासन करणार आहे. ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून महिला सशक्तीकरणासाठी विविध योजना राबविण्यात येत असून महिला अर्थव्यवस्थेच्या प्रमुख घटक बनल्या आहेत, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

नवे उद्योग धोरण आणि स्टार्टअपला चालना

 नवे उद्योग धोरण आणि स्टार्टअपला चालना

            ‘महाराष्ट्र उद्योग, गुंतवणूक आणि सेवा धोरण 2025’अंतर्गत ₹17.50 लाख कोटी गुंतवणूक व 50 लाख रोजगाराचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. बांबू, रत्न-आभूषण, एव्हीजीसी-एक्सआर तसेच जागतिक सामर्थ्य केंद्र धोरण जाहीर करण्यात आले. गडचिरोलीला स्टील हब तर पूर्व विदर्भाला स्टील कॉरिडॉर म्हणून विकसित करण्याची योजना आहे.     ‘महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता व नवोन्मेष धोरण 2025’द्वारे पुढील पाच वर्षांत 1.25 लाख उद्योजक व 50 हजार स्टार्टअप्सना सहाय्य देण्याचे उद्दिष्ट आहे.

उद्योगवृद्धीसाठी आधुनिक पायाभूत सुविधा, वेगवान आणि सुसंगत कनेक्टिव्हिटी, एकल खिडकी प्रणालीद्वारे

 उद्योगवृद्धीसाठी आधुनिक पायाभूत सुविधा, वेगवान आणि सुसंगत कनेक्टिव्हिटी, एकल खिडकी प्रणालीद्वारे उद्योग सुलभता आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी करण्यात येणारे सामंजस्य करार हे महत्त्वाचे घटक ठरत आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डेटा सेंटर क्षेत्रातील संधी, औद्योगिक समूह विकास, लॉजिस्टिक सक्षमता आणि कौशल्य विकास या विषयांवरही परिषदेत सखोल चर्चा झाली.

राज्यात सुरू असलेल्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांमध्ये नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, अटल सेतू आणि हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग यांसारख्या उपक्रमांमुळे उद्योगांना सुलभ कनेक्टिव्हिटी मिळून गुंतवणुकीला चालना मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच MMRDA, CIDCO, MIDC आणि MSRDC यांच्या माध्यमातून विकसित होत असलेल्या औद्योगिक क्षेत्रांमुळे राज्यातील रोजगारनिर्मिती आणि आर्थिक प्रगतीला गती मिळत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

या परिषदेत मांडलेल्या विचारांतून राज्य शासनाच्या विविध विभागांमध्ये समन्वय साधून उद्योगांना जागतिक स्तरावर ओळख मिळवून देण्यावर भर देण्यात आला. पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान, शाश्वत विकास आणि गुंतवणूक अनुकूल धोरणे यांच्या बळावर महाराष्ट्र उद्योग, नवकल्पना आणि आर्थिक प्रगतीच्या दिशेने अधिक वेगाने वाटचाल करेल, असा विश्वास मान्यवरांनी व्यक्त केला.

काजू उद्योगासाठी वाढीव परतावा योजनेबाबत शासन सकारात्मक

 काजू उद्योगासाठी वाढीव परतावा योजनेबाबत शासन सकारात्मक

— बंदरे मंत्री नितेश राणे

 

·         केंद्र-राज्य समन्वयातून महाराष्ट्रातून काजू निर्यात वाढविण्याची ग्वाही

 

मुंबई, दि. १८ : काजू प्रक्रिया उद्योग, निर्यातदार तसेच शेतकरी यांना अधिकाधिक लाभ मिळावा, यासाठी आवश्यक त्या निर्णयांबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले. काजू प्रक्रिया उद्योगासाठी लागू असलेल्या ५ टक्के परतावा योजनेअंतर्गत वाढीव निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत मंत्रालयात मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. काजू उद्योगाला आर्थिक बळकटी देत स्थानिक अर्थव्यवस्थेला गती देण्याच्या उद्देशाने बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

 

बैठकीत काजू निर्यात धोरणावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. केंद्र व राज्य शासन यांच्यात प्रभावी समन्वय साधून महाराष्ट्रातून काजू निर्यात वाढविण्यासाठी धोरणात्मक उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.

 

 

या निर्णयामुळे सिंधुदुर्गसह संपूर्ण कोकणातील काजू उद्योगाला चालना मिळून रोजगारनिर्मितीला वेग येईल, निर्यातवाढीस प्रोत्साहन मिळेल आणि स्थानिक आर्थिक विकासाला भक्कम आधार मिळेल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला

महा निर्यात इग्नाईट कन्व्हेंशन–2026’चे मुंबईत आयोजन

  ‘महा निर्यात इग्नाईट कन्व्हेंशन–2026’चे मुंबईत आयोजन

मुंबई, दि. 30 : राज्यातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एम,एस,एम,ई,) क्षेत्राच्या कार्यक्षमता व उत्पादकतेत वाढ करून उद्योजकीय वातावरण अधिक व्यापक करण्याच्या उद्देशाने ‘महा निर्यात इग्नाईट कन्व्हेंशन–2026’ या जिल्हास्तरीय कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यशाळांच्या माध्यमातून एक जिल्हा एक उत्पादन (ओडीओपी) व निर्यात प्रचालन उपक्रमांद्वारे निर्यातवृद्धीस चालना देण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

दावोस मधील महाराष्ट्र पॅव्हेलियनचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते

 वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या वार्षिक बैठकांकरिता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत यांच्यासह महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागाचे प्रतिनिधी मंडळ दावोस येथे उपस्थित आहे. दावोस मधील पहिल्याच दिवसापासून जगभरातील विविध क्षेत्रातील उद्योगांनी महाराष्ट्रात गुंतवणुकीसाठी स्वारस्य दर्शवणे सुरु केले. यातून गुंतवणुकीचा मोठा ओघ सुरु झाल्याने महाराष्ट्र पॅव्हेलियनमध्ये उत्साहाचे चित्र निर्माण झाले.

तत्पुर्वी, दावोस मधील महाराष्ट्र पॅव्हेलियनचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते, उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत उद्घाटन झाले. भविष्याचे वेध घेण्यासाठी सज्ज, विश्वासार्ह आणि दीर्घकाळचा भागीदार म्हणून महाराष्ट्र स्वागत करीत आहे. भारताच्या भविष्याचे पॉवर हाऊस म्हणून महाराष्ट्र जगाला, उद्योग विश्वाला साद घालत आहे, अशी भावनाही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केली

मॅग्नेट 2.0 प्रकल्पाद्वारे पणन विषयक गुंतवणूक, कृषीमालाचे मूल्यवर्धन व रोजगारवाढीस गती देणार

 मॅग्नेट 2.0 प्रकल्पाद्वारे पणन विषयक

गुंतवणूक, कृषीमालाचे मूल्यवर्धन व रोजगारवाढीस गती देणार

-पणन मंत्री जयकुमार रावल

मुंबई, दि. 27 : महाराष्ट्र शासन आणि आशियाई विकास बँक यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यात महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. हा प्रकल्प राज्यातील शेतकरी, शेतकरी उत्‍पादक संघटना आणि कृषीमूल्य साखळी मजबूत करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरत असल्याचे सांगून या प्रकल्पाच्या माध्यमातून पणन विषयक गुंतवणूक, कृषीमालाचे मूल्यवर्धन व रोजगार वाढीस गती देणार असल्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले.

काही समूह हे भारतीय असले तरी त्यांची सुमारे 165 देशांमध्ये गुंतवणूक आहे. क्वांटम काम्प्युटिंग, एआय, जीसीसी, डेटा सेंटर्स, आरोग्य, अन्न प्रक्रिया, ग्रीन

 ही गुंतवणूक 3 ते 7 वर्षांत परावर्तित होत असते, असे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, एसबीजी, ब्रुकफिल्ड, आर्सेलर मित्तल, फिनमन ग्लोबल, इस्सार, स्कोडा ऑटो, फॉक्सवेगन, एसटीटी टेलिमीडिया, टाटा, अदानी, रिलायन्स, जेबीएल, कोकाकोला, बॉश, कॅपिटल लँड, आयर्न माऊंटेन अशा अनेक कंपन्यांशी हे करार झालेले आहेत. काही समूह हे भारतीय असले तरी त्यांची सुमारे 165 देशांमध्ये गुंतवणूक आहे. क्वांटम काम्प्युटिंग, एआय, जीसीसी, डेटा सेंटर्स, आरोग्य, अन्न प्रक्रिया, ग्रीन स्टील, नगरविकास, जहाजनिर्माण, फिनटेक, लॉजिस्टीक, डिजिटल इन्फ्रा अशा सर्वच क्षेत्रात ही गुंतवणूक आली आहे

कोकण, एमएमआरमध्ये 22 टक्के, विदर्भात 13 टक्के, तर 50 टक्के गुंतवणूक राज्याच्या इतर भागात pl share

 सर्वदूर गुंतवणूक

कोकण, एमएमआरमध्ये 22 टक्के, विदर्भात 13 टक्के, तर 50 टक्के गुंतवणूक राज्याच्या इतर भागात आहे. उत्तर महाराष्ट्रात नाशिक, जळगाव, धुळे, अहिल्यानगर अशा सर्व भागात 50 हजार कोटी, मराठवाड्यात छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 55,000 कोटी रुपये, कोकण प्रदेशात 3,50,000 कोटी, नागपूर आणि विदर्भात 2,70,000 कोटी अशी प्रमुख आकडेवारी आहे. जायका, जेबीआयसी, युनिव्हर्सिटी ऑफ बर्कले, युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्निया, स्टँडफोर्ड युनिव्हर्सिटीतील स्टँडफोर्ड बायोडिझाईन असे अनेक संस्थात्मक करार करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.