मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आर्यन पंप्सच्या ग्लोबल डिझाइन आणि इनोव्हेशन सेंटरला भेट ‘मेड इन महाराष्ट्र, मेड फॉर द वर्ल्ड’ अभिप्रायासह उद्योजक आणि अभियंत्यांच्या कौशल्याचे केले कौतुक

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आर्यन पंप्सच्या

ग्लोबल डिझाइन आणि इनोव्हेशन सेंटरला भेट

• ‘मेड इन महाराष्ट्र, मेड फॉर द वर्ल्ड’ अभिप्रायासह उद्योजक आणि अभियंत्यांच्या कौशल्याचे केले कौतुक

 

पुणे, दि. ३० : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सेनापती बापट रस्त्यावरील आर्यन हाऊस येथे कार्यरत असलेल्या आर्यन पंप्स अँड एन्व्हायरो सोल्युशन्स प्रा. लि. यांच्या ग्लोबल डिझाइन आणि इनोव्हेशन सेंटरला भेट देऊन तेथील संशोधन व तंत्रज्ञानविषयक कामकाजाची माहिती घेतली. मुख्यमंत्र्यांनी 'मेड इन महाराष्ट्र, मेड फॉर द वर्ल्ड’ अभिप्रायासह उद्योजक आणि अभियंत्यांच्या कौशल्याचे कौतुक केले.

 

या केंद्रामार्फत कंपनीच्या जागतिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी तंत्रज्ञान आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रात संशोधन व विकासाचे काम केले जाते. या केंद्रात विकसित करण्यात आलेले अत्याधुनिक हायड्रॉलिक पंप, विशेष उपयोगासाठीचे इंजिनचलित पंप संच, जेटिंग रिसायकलर्स तसेच आपत्कालीन सेवांसाठी आवश्यक असलेल्या ‘फर्स्ट रिस्पॉन्स वाहनां’च्या डिझाइन व संशोधन प्रक्रियेची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतली.

 

तत्पूर्वी कंपनीने तयार केलेल्या अत्याधुनिक भव्य पंप यंत्रणा बसविण्यात आलेल्या वाहनाचीही त्यांनी पाहणी केली. या वाहनावर ‘मेड इन महाराष्ट्र, मेड फॉर द वर्ल्ड’  असा अभिप्राय नोंदवत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील उद्योजक आणि अभियंत्यांच्या कौशल्याचे विशेष कौतुक केले. महाराष्ट्रात विकसित होणारे तंत्रज्ञान आणि अभियांत्रिकी कौशल्य जागतिक स्तरावर पोहोचत असल्याचे या उपक्रमातून अधोरेखित झाले.

 

आर्यन पंप्स अँड एनवेरो सोलुशन प्रा. लि. व्यवस्थापकीय संचालक प्रशांत सुतार यांनी कंपनीकडून विकसित केल्या जाणाऱ्या संशोधनाची माहिती दिली. मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी कंपनीला आणि अभियंत्यांना शुभेच्छा दिल्या.

 

यावेळी 'मित्रा' चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, मेट्रोचे व्यवस्थापकी संचालक श्रावण हर्डीकर, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त विजय सूर्यवंशी उपस्थित होते.

0000

एक्स-आयएनएस गुलदार वैशिष्ट्यपूर्ण पाणबुडी पर्यटन प्रकल्प

 एक्स-आयएनएस गुलदार वैशिष्ट्यपूर्ण पाणबुडी पर्यटन प्रकल्प

 पर्यटन विभागातंर्गत महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ (एमटीडीसी) मार्फत मे. माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड यांच्या समन्वयाने, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील निवती रॉक परिसरात भारतीय नौदलाची सेवानिवृत्त युद्धनौका “एक्स-आयएनएस गुलदार हा देशातील अत्यंत महत्वाकांक्षी आणि वैशिष्ट्यपूर्ण पाणबुडी पर्यटन प्रकल्प  उभारण्यात आला आहे. हा  प्रकल्प भारत सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयातंर्गत, ‘स्पेशल असिस्टंस टू स्टेटस फॉर कॅपीटल इन्हव्हेस्टमेंट डेव्हलपमेंट ऑफ आयकॉनिक टुरिस्ट सेंटर्स टू ग्लोबल स्केल’ या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, पर्यटन विभाग, महाराष्ट्र शासनाव्दारे विकसित करण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने ४६.९१ कोटी तर महाराष्ट्र शासनाने ₹११२.४६ कोटी रूपयांच्या निधीची तरतूद केलेली आहे.

 

एक्स-आयएनएस गुलदार ही भारतीय नौदलातील ‘मगर’ वर्गातील लँडिंग शिप टँक प्रकारातील युद्धनौका असून ही नौका तब्बल ३९ वर्षे राष्ट्रसेवा बजावून  १२ जानेवारी २०२४ रोजी भारतीय नौदलामधून निवृत्त झाली.ही नौका मे. माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड यांच्या माध्यमातून १९ मे २०२६ रोजी सिंधुदुर्ग किनाऱ्यावरील निवती रॉक परिसरात सुमारे २२ मीटर खोलीवर समुद्रतळावर ठेवण्यात आली. एक्स-आयएनएस गुलदारची मजबूत पोलादी रचना आता कृत्रिम प्रवाळभिंत्ती म्हणून कार्य करणार असून त्यामुळे समुद्री जैवविविधता, प्रवाळ वाढ, मासेमारी संसाधने आणि पर्यावरणीय संतुलनास चालना मिळणार आहे.जेट्टीवरुन स्पीडबोट व्दारे निवती रॉक येथे पोहोचून व तेथील बार्जवर उतरुन पाणबुडी किंवा स्कूबाव्दारे जहाजामधील प्रवाळ व मत्स्य पाहणी पर्यटकांना करता येणार आहे. यामध्ये व्रेक डायव्हिंग व सबमरीन अनुभव, डिस्कव्हर स्कुबा डायव्हिंग (१२ मीटरपर्यंत), प्रमाणित डायव्हर मोहिमा (१८ मीटरपर्यंत), अॅडव्हान्स डायव्हिंग अनुभव (३० मीटरपर्यंत), अंडरवॉटर फोटोग्राफी पर्यटन, सागरी शिक्षण व संशोधन करता येणार आहे. फ्लोरिडा (अमेरिका) येथील युएसएस ऑरिस्कन आणि ऑस्ट्रेलियातील एचएमएएस स्वॅन यांसारख्या जागतिक दर्जाच्या व्रेक डायव्हिंग स्थळांपासून प्रेरणा घेत विकसित करण्यात आलेला हा प्रकल्प भारतातील पहिला जागतिक स्तरावरील अंडरवॉटर म्युझियम आणि कृत्रिम प्रवाळभित्ती पर्यटन उपक्रम ठरणार आहे.

0000

नैना क्षेत्रात १५ लाख रोजगारनिर्मितीचे उद्दिष्ट ; विकासाच्या संधींमध्ये भूमीपुत्रांना प्राधान्य

 नैना क्षेत्रात १५ लाख रोजगारनिर्मितीचे उद्दिष्ट ; विकासाच्या संधींमध्ये भूमीपुत्रांना प्राधान्य

                                                                 -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

‘तिसरी मुंबई’ महाराष्ट्राच्या विकासाचे नवे ग्रोथ इंजिन ठरेल

नैना क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचे भूमीपूजन;

 

भूधारकांना मालमत्ता पत्रकांचे वाटप, विमानतळ जोडणीसाठी महत्त्वपूर्ण पुलांचे लोकार्पण

 

रायगड-अलिबाग,दि.२५ (जिमाका):-  नैना (नवी मुंबई विमानतळ प्रभाव अधिसूचित क्षेत्र) परिसराच्या नियोजनबद्ध विकासातून सुमारे १५ लाख रोजगारनिर्मितीचे उद्दिष्ट असून, त्यापैकी पाच लाख रोजगार उच्च वेतनाचे असतील. या विकासातून निर्माण होणाऱ्या संधींमध्ये भूमिपुत्रांना प्राधान्य देण्यात येईल. शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन करून त्यांना विकासाचे भागीदार बनविण्यासह आधुनिक पायाभूत सुविधा आणि सक्षम कनेक्टिव्हिटीच्या माध्यमातून ‘तिसरी मुंबई’ महाराष्ट्राच्या विकासाचे नवे ग्रोथ इंजिन ठरेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

     पनवेल तालुक्यातील शिरढोण येथे नैना (नवी मुंबई विमानतळ प्रभाव अधिसूचित क्षेत्र) परिसरातील विकासकामांचे भूमिपूजन,  नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या पूर्वेकडील जोडणीसाठी विकसित करण्यात आलेल्या एसबीआर-९, बीआर-४, बीआर-५ आणि उरण बायपास पूल या महत्त्वपूर्ण कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांचे लोकार्पण मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी भूधारकांना मालमत्ता पत्रकांचे वाटपही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते.

    यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, पालकमंत्री भरत गोगावले, जिल्हा परिषद अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर, सर्वश्री खासदार श्रीरंग बारणे, सुनील तटकरे, अतुल पाटील, माजी खासदार रामशेठ ठाकूर, सर्वश्री आमदार निरंजन डावखरे, अनिकेत तटकरे, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, आमदार विक्रांत पाटील, प्रशांत ठाकूर, रवींद्र पाटील, महेश बालदी, महेंद्र दळवी, पनवेल महानगरपालिका महापौर नितीन पाटील, जिल्हाधिकारी किशन जावळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले,  सिडकोचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक अश्विन मुदगल, सहव्यवस्थापकीय संचालक शांतनू गोयल, राजा दयानिधी, गणेश देशमुख, मुख्य प्रशासकीय अधिकारी सुरेश मेंगडे आदी उपस्थित होते.

नवकल्पनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशीलरतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ व गाव तिथे उद्योजक इनक्यूबेशन

 नवकल्पनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील

-कौशल्य,रोजगार,उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा

· रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ व गाव तिथे उद्योजक इनक्यूबेशन

कौन्सिल, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्टी अँड ॲग्रीकल्चर यांच्यासोबत सामंजस्य करा

मुंबई, दि. २१ : ‘सेवा फर्स्ट इनोव्हेशन चॅलेंज’ स्पर्धेत राज्यातील विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढविणे, महाराष्ट्रातील तरुण नवोन्मेषक,विद्यार्थी आणि ग्रामीण भागातील स्टार्टअप्सना हक्काचे व्यासपीठ मिळवून देण्यासाठी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागातंर्गत रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ आणि महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री अँड ॲग्रीकल्चर अंतर्गत कार्यरत असलेली गाव तिथे उद्योजक इनक्यूबेशन कौन्सिल (जीटीयूआयसी) यांच्यात सामंजस्य करार झाला. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. नवकल्पनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असल्याचे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले.

Lपरंपरा पुढील पिढ्यांपर्यंत पोहोचाव्यात, यासाठी महिलांनी आपल्या नावाने या गोष्टी ‘Bappa.org’वर नोंदवाव्यात

 महिला आणि कुटुंबांच्या परंपरांची नोंद

 बहीण आणि मुली यांच्या माध्यमातून जतन केल्या जातात. सणांच्या आठवणी, ओव्या, नैवेद्याच्या पाककृती, पारंपरिक गाणी आणि घरगुती धार्मिक-सांस्कृतिक प्रथा या वारशाचा महत्त्वाचा भाग आहेत.महाराष्ट्रातील अनेक कौटुंबिक परंपरा या आई, आजी,

 

या परंपरा पुढील पिढ्यांपर्यंत पोहोचाव्यात, यासाठी महिलांनी आपल्या नावाने या गोष्टी ‘Bappa.org’वर नोंदवाव्यात, असे आवाहन करण्यात आले आहे. महिला बचत गट, महाविद्यालये आणि विविध सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून या मोहिमेत सहभाग वाढविण्याचे नियोजन आहे.

 

विशेषतः तरुण पिढीने आपल्या आजी-आजोबांच्या आठवणी आणि कुटुंबाचा इतिहास डिजिटल माध्यमातून जतन करावा, असा संदेश या मोहिमेतून दिला जाणार आहे.

 

देशभरात सुरू असलेल्या सेवा संकल्प अभियानांतर्गत 'सेवा फर्स्टऑनलाईन माध्यमातून विद्यार्थ्यांना अर्ज करता येणार आहे. https://sevainnovationchallenge.in/

 कौशल्य मंत्री मंगलप्रभात लोढा म्हणाले की, केंद्रीय कौशल्य विभागामार्फत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त देशभरात सुरू असलेल्या सेवा संकल्प अभियानांतर्गत 'सेवा फर्स्ट इनोव्हेशन चॅलेंज स्पर्धा या बहुराज्यीय नवोपक्रम स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या मार्फत महाराष्ट्रात देखील या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. २१ सप्टेंबरपासून अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली असून १७ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत ऑनलाईन माध्यमातून अर्ज करता येणार आहे. महाराष्ट्रातून ३८७८ स्पर्धकांनी   आतापर्यंत अर्ज केला आहे स्पर्धेत सहभागी स्पर्धकांना कौशल्य विकास विभागामार्फत मार्गदर्शन केले जात आहे.

 

            कौशल्य मंत्री मंगलप्रभात लोढा  म्हणाले की, ‘सेवा फर्स्ट इनोव्हेशन चॅलेंज’ स्पर्धेच्या माध्यमातून कृषी, आरोग्य, महिला सुरक्षा,नागरी विकास, पर्यावरण, संरक्षण, कृत्रिम बुध्दिमत्ता, शिक्षण आणि रोजगारक्षमता अशा विविध क्षेत्रातील समस्या समजून सर्जनशील उपाय देण्याची संधी शालेय तसेच महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. या स्पर्धेत नवोन्मेषक, विद्यार्थी, विद्यार्थी गट, संशोधक, प्राध्यापक, स्टार्टअप्स, एमएसएमई, कंपन्या, सामाजिक संस्था, शैक्षणिक व संशोधन संस्था तसेच इतर इनोव्हेशन टीम्स यांना या स्पर्धेत सहभाग घेता येईल. या स्पर्धेसाठी वयोमर्यादा नसून प्रत्येकाच्या सर्जनशीलतेला संधी मिळणार आहेत.मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार विशेषतः ग्रामीण भागातील मुलांचा यामध्ये सहभाग वाढवण्यासाठी आम्ही कार्यरत असल्याचेही कौशल्य मंत्री लोढा यांनी संगितले.

 

            कौशल्य मंत्री मंगल प्रभात लोढा  म्हणाले की, या स्पर्धेमध्ये ऑनलाईन माध्यमातून विद्यार्थ्यांना अर्ज करता येणार आहे. https://sevainnovationchallenge.in/ या लिंकच्या माध्यमातून अथवा क्यूआर कोड स्कॅन करून इच्छुक स्पर्धेसाठी आपला प्रकल्प सादर करू शकतात. या पोर्टलवर पहिल्या स्तरावर प्राथमिक माहिती नोंदणीसाठी आवश्यक असेल तसेच दुसऱ्या स्तरावर प्रकल्प सादर करतांना आधार संलग्न वैयक्तिक माहिती व प्रकल्पाची माहिती उमेदवारांना सादर करावी लागणार आहे. सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने होणार असून उमेदवारांच्या शंकेचे निरसन करण्यासाठी चॅट बॉट सुविधा सुद्धा संकेतस्थळावर उपलब्ध असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

 

सेवा फर्स्ट इनोव्हेशन चॅलेंज’स्पर्धेला युवकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

 सेवा फर्स्ट इनोव्हेशन चॅलेंज’स्पर्धेला युवकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

- कौशल्य मंत्री मंगलप्रभात लोढा

· राज्यातून ३८७८ स्पर्धकांचे अर्ज

ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढवण्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे निर्देश

 

            मुंबई, दि.९ : सेवा फर्स्ट इनोव्हेशन चॅलेंज या स्पर्धेत जास्तीत जास्त स्पर्धकांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी मंत्रालय विधिमंडळ वार्ताहर कक्ष येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केले.

            यावेळी रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगरू डॉ.अपूर्वा पालकर,कुलसचिव डॉ.वैभव नरवडे, सृजन ट्रस्टचे विश्वस्त दिपक मुकादम, डॉ. अमित नेहते, विज्ञानभारती कोकण प्रांतच्या अनुपमा कुलकर्णी उपस्थित होते. सृजन ट्रस्ट, पुणे आणि विज्ञान भारती कोकण प्रांत या दोन्ही संस्थांसह कौशल्य विकास विभागाने सामंजस्य करार केला.

            कौशल्य मंत्री मंगलप्रभात लोढा म्हणाले की, केंद्रीय कौशल्य विभागामार्फत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त देशभरात सुरू असलेल्या सेवा संकल्प अभियानांतर्गत 'सेवा फर्स्ट इनोव्हेशन चॅलेंज स्पर्धा या बहुराज्यीय नवोपक्रम स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या मार्फत महाराष्ट्रात देखील या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. २१ सप्टेंबरपासून अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली असून १७ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत ऑनलाईन माध्यमातून अर्ज करता येणार आहे. महाराष्ट्रातून ३८७८ स्पर्धकांनी आतापर्यंत अर्ज केला आहे स्पर्धेत सहभागी स्पर्धकांना कौशल्य विकास विभागामार्फत मार्गदर्शन केले जात आहे.

 

            

जपानी उद्योगांच्या विस्तारासाठी सहकार्य

 जपानी उद्योगांच्या विस्तारासाठी सहकार्य

– वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकार भागीदार म्हणून महाराष्ट्राला प्राधान्य देण्याचे आवाहन

मुंबई,धोरणात्मक दि. ८ : भारत-जपान संबंधांना आर्थिक सहकार्याची नवी व्यापक दिशा देण्याची ही योग्य वेळ असून, जपानी उद्योगांच्या विस्तारासाठी महाराष्ट्र सर्वतोपरी सहकार्य करेल. जपानी कंपन्यांनी महाराष्ट्राकडे केवळ गुंतवणुकीचे केंद्र म्हणून न पाहता, भारतासह जागतिक बाजारपेठेतील विस्तारासाठी धोरणात्मक भागीदार आणि सक्षम लॉजिस्टिक्स हब म्हणून पाहावे, असे आवाहन वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांनी केले

हॉटेल ताज लँड्स एन्ड, वांद्रे येथे निक्केई एशिया आणि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआयआय) यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘निक्केई इंडिया-जपान इकॉनॉमी अँड इन्व्हेस्टमेंट फोरम’ आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी भारतातील जपानचे राजदूत केइची ओनो, निप्पॉन लाइफ इंडिया ॲसेट मॅनेजमेंट लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप सिक्का, जपान बँक फॉर इंटरनॅशनल कोऑपरेशनच्या इक्विटी फायनान्स समूहाच्या जागतिक प्रमुख व वरिष्ठ कार्यकारी व्यवस्थापकीय अधिकारी काझुको साकुमा, टोयो इंजिनिअरिंग इंडिया प्रा. लि.चे व्यवस्थापकीय संचालक ताकाशी कावाहारा यांच्यासह जपान व भारतातील उद्योग क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.

*वाशीत रंगणार औद्योगिक तंत्रज्ञानाचा महाकुंभ;*बॉइलर इंडिया २०२६' आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनाचे ८ ऑक्टोबरला मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते होणार उद्घाटन!*

 *वाशीत रंगणार औद्योगिक तंत्रज्ञानाचा महाकुंभ;*

*'बॉइलर इंडिया २०२६' आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनाचे ८ ऑक्टोबरला मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते होणार उद्घाटन!*

ठाणे: उद्योग जगतातील अत्यंत महत्त्वाचा आणि बहुप्रतीक्षित मानला जाणारा ‘बॉइलर इंडिया २०२६’ (Boiler India 2026) हा तीन दिवसीय भव्य आंतरराष्ट्रीय कार्यशाळा, चर्चासत्र व प्रदर्शन सोहळा ८ ते १० ऑक्टोबर २०२६ दरम्यान सिडको प्रदर्शन केंद्र, वाशी, नवी मुंबई येथे आयोजित करण्यात आला आहे.    

     महाराष्ट्र शासनाच्या कामगार विभाग आणि बाष्पके संचालनालयाच्या संयुक्त विद्यमाने बाष्पकांचा सुरक्षित व कार्यक्षम वापर, हिट एक्सचेंजर्स, प्रेशर वेसल्स निर्मितीचे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि या क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधी या विषयांवर आधारित हा भव्य उपक्रम साकारला जात आहे.

     या आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनाचा भव्य उद्घाटन सोहळा गुरुवार, ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सकाळी १०:३० वाजता सिडको प्रदर्शन केंद्रात संपन्न होणार आहे. या सोहळ्याचे अध्यक्ष व उद्घाटक म्हणून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस हे उपस्थित राहणार आहेत. तर राज्याचे उपमुख्यमंत्री तसेच नगरविकास, गृहनिर्माण, सार्वजनिक बांधकाम - सार्वजनिक उपक्रम मंत्री व ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री तसेच  राज्य उत्पादन शुल्क, क्रीडा व युवक कल्याण, अल्पसंख्याक विकास व औकाफ मंत्री श्रीमती सुनेत्रा अजित पवार हे मुख्य अतिथी म्हणून या सोहळ्यासाठी उपस्थित राहणार आहेत.

    या संपूर्ण कार्यक्रमाचे स्वागताध्यक्ष कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर हे असतील. उद्घाटन सोहळ्याला राज्य शासनातील विविध विभागांचे मंत्री प्रमुख उपस्थित म्हणून लाभणार आहेत. यामध्ये वनमंत्री गणेश नाईक, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, कामगार, वित्त, नियोजन, कृषी, मदत व पुनर्वसन आणि विधी व न्याय राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल, परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष (मंत्री दर्जा)आशिष दामले आणि नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या महापौर श्रीमती सुजाता पाटील यांचा समावेश आहे.

     या राज्यस्तरीय सोहळ्यासाठी लोकप्रतिनिधींची विशेष उपस्थिती असणार आहे. यामध्ये खासदार डॉ.श्रीकांत एकनाथ शिंदे, नरेश गणपत म्हस्के व बाळ्या मामा-सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे हे लोकसभा सदस्य उपस्थित राहतील. तर विधानपरिषदेचे आमदार निरंजन डावखरे, रविंद्र फाटक, ज्ञानेश्वर म्हात्रे व श्रीमती माधवी नाईक यांच्यासह विधानसभेचे आमदार डॉ.जितेंद्र आव्हाड, दौलत दरोडा, डॉ.बालाजी किणीकर, महेश चौघुले, रईस शेख, रविंद्र चव्हाण, श्रीमती मंदा म्हात्रे, कुमार आयलानी, नरेंद्र मेहता, राजेश मोरे, किसन कथोरे, संजय केळकर, शांताराम मोरे, विश्वनाथ भोईर आणि श्रीमती सुलभा गायकवाड हे सर्व सन्माननीय अतिथी म्हणून उपस्थित राहणार आहेत.

    प्रशासकीय स्तरावरही या कार्यक्रमासाठी वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित राहणार असून यामध्ये राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल हे प्रमुख उपस्थित म्हणून तर कामगार विभागाच्या अपर मुख्य सचिव श्रीमती आय. ए. कुंदन या स्वागतोत्सुक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. याशिवाय कोकण विभागाच्या विभागीय आयुक्त श्रीमती रुबल अग्रवाल, ठाण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, राज्याचे कामगार आयुक्त डॉ.एच. पी. तुम्मोड, असंघटित कामगार विभागाचे विकास आयुक्त श्री. सुशील खोडवेकर , नवी दिल्ली येथील डीपीआयआयटी केंद्रीय बाष्पके मंडळाचे सचिव व तांत्रिक सल्लागार श्री.संदीप कुंभार आणि महाराष्ट्र राज्याचे बाष्पके संचालनालयाचे प्रभारी संचालक श्री. संदीप चिवटे हे विशेष अधिकारी म्हणून या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत.

      ८ ते १० ऑक्टोबर या तीन दिवसांच्या कालावधीत तांत्रिक आणि औद्योगिक दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या विषयांवर सविस्तर चर्चासत्रे आयोजित करण्यात आली आहेत. पहिल्या दिवशी, म्हणजे ८ ऑक्टोबरला ॲडव्हान्स्ड अल्ट्रा सुपर-क्रिटिकल पॉवर प्लांट्स, बायोमास व वेस्ट फ्यूल्सद्वारे डिकार्बोनायझेशन आणि उच्च-कार्यक्षम CFBC बॉइलर तंत्रज्ञान यावर तज्ज्ञ मार्गदर्शन करतील. 

    दुसऱ्या दिवशी, ९ ऑक्टोबर रोजी एआय-आधारित प्रेडिक्टिव्ह मेंटेनन्स, ॲग्रो-वेस्ट ऊर्जा निर्मिती, बायोमास ऊर्जा, वॉटर केमिस्ट्री व्यवस्थापन आणि वेस्ट-टू-एनर्जी तंत्रज्ञानावर भर दिला जाईल. 

     अंतिम दिवशी, १० ऑक्टोबर रोजी नवीन बॉइलर ॲक्ट २०२५ व नवीन नियम, अपघात विश्लेषण व सुरक्षा, ऊर्जा बचत आणि उत्कृष्ट बॉइलर वापरकर्त्यांसाठी 'बेस्ट बॉइलर युझर अवॉर्ड' वितरण सोहळा पार पडेल.

     बाष्पके क्षेत्रातील हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्रदर्शन उद्योग विश्वाला नवी दिशा देणारे ठरणार असून, उद्योगपती, अभियंते, तंत्रज्ञ आणि नागरिकांनी या प्रदर्शनाला मोठ्या संख्येने भेट द्यावी, असे आवाहन बाष्पके संचालनालयाचे प्रभारी संचालक श्री. संदीप चिवटे यांनी केले आहे.

000000000

आरावी समुद्रकिनाऱ्यालगत कांदळवन, बफर झोन तसेच सागरी किनारपट्टी नियमन क्षेत्राशी संबंधित बाबींची तपासणी

 आरावी समुद्रकिनारा गेल्या दीड-दोन वर्षांत पर्यटकांच्या आकर्षणाचे केंद्र ठरत असून पर्यटकांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे या ठिकाणी आवश्यक पायाभूत सुविधा, स्वच्छता व सुशोभीकरणाची कामे होणे गरजेचे असल्याचे मंत्री आदिती तटकरे यांनी नमूद केले. पर्यटकांची वाढती वर्दळ लक्षात घेता अनधिकृत स्वरूपात स्टॉल किंवा झोपड्या उभारल्या जाण्याची शक्यता असून त्यापूर्वीच नियोजनबद्ध पद्धतीने समुद्रकिनाऱ्याचा विकास करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

आरावी समुद्रकिनाऱ्यालगत कांदळवन, बफर झोन तसेच सागरी किनारपट्टी नियमन क्षेत्राशी संबंधित बाबींची तपासणी करून संबंधित विभागांनी आवश्यक कार्यवाही करावी, अशी चर्चा यावेळी झाली

माझगाव डॉकमधील फिक्स-टर्म कामगारांच्या हिताचे रक्षण करणाव्यवस्थापनाला केंद्राकडे पाठपुरावा करण्याचे निर्देश र

 माझगाव डॉकमधील फिक्स-टर्म कामगारांच्या हिताचे रक्षण करणार

-उपसभापती सचिन अहिर

• व्यवस्थापनाला केंद्राकडे पाठपुरावा करण्याचे निर्देश

 

            मुंबई, दि. ३० : माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेडमधील सुमारे ३,००० फिक्स्ड-टर्म (मुदतबद्ध) फिक्स्ड-टर्म कामगारांवर बेरोजगारीची टांगती तलवार राहू देणार नाही, असे विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर यांनी सांगितले.

 

            वर्षानुवर्षे सेवा बजावणाऱ्या या अनुभवी कामगारांना 'ब्रेक' न देता पुन्हा कामावर घेणे, त्यांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्यासाठी धोरण आखणे, बेसिक वेतनातील तफावत दूर करून विशेष वेतनवाढ देणे आणि अमर्यादित वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देणे, या प्रमुख मागण्यांबाबत उपसभापती सचिन अहिर यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान भवन येथे कामगार राज्यमंत्री, आशिष जयस्वाल यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक झाली.  

 

            कामगारांच्या निवेदनाची गांभीर्याने दखल घेत उपसभापती सचिन अहिर यांनी माझगाव डॉक व्यवस्थापनाला तातडीने सूचना दिल्या. कामगारांच्या न्याय्य मागण्यांसंदर्भात आणि उपलब्ध रिक्त पदांवर अनुभवी फिक्स्ड-टर्म कामगारांना प्राधान्य देण्याबाबत केंद्रीय संरक्षण मंत्रालय आणि संबंधित वरिष्ठ पातळीवर तात्काळ सकारात्मक पाठपुरावा करावा, असे निर्देश त्यांनी व्यवस्थापनाला दिले. केंद्रीय स्तरावर सर्व पक्षीय खासदारही यासंदर्भात भूमिका मांडत असल्याचे उपसभापती अहिर यांनी सांगितले.

एक ट्रिलियन डॉलर’ अर्थव्यवस्थेकडे वाटचालघेत २०३० पर्यंत

 एक ट्रिलियन डॉलर’ अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताच्या विकासाच्या दिशेने निर्माण झालेल्या नव्या संधींचा महाराष्ट्राला लाभ करून घेत २०३० पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था उभारण्याचे राज्याचे उद्दिष्ट आहे. या उद्दिष्टाचा अर्थ अधिक उत्पादक उद्योग, नागरिकांचे वाढते उत्पन्न, सक्षम जिल्हे आणि महाराष्ट्रातच भविष्य घडविण्याचा युवकांचा आत्मविश्वास असा आहे. प्रत्येक गुंतवणुकीने या उद्दिष्टाला हातभार लावला पाहिजे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

 

शिक्षण शहर, मेडिसिटी तसेच एआय आणि इनोव्हेशन सिटी यांसारख्या उपक्रमांमधून उद्योग, कौशल्य, संशोधन, आरोग्य आणि तंत्रज्ञान यांना एकत्र आणण्याचे काम सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

महिलांसाठी रोजगाराची सुवर्णसंधी ‘रोजगार महाकुंभ’ अंतर्गत एसएनडीटी विद्यापीठात विशेष महिला रोजगार मेळाव्याचे २९ सप्टेंबर रोजी आयोजन

 महिलांसाठी रोजगाराची सुवर्णसंधी

‘रोजगार महाकुंभ’ अंतर्गत एसएनडीटी विद्यापीठात

विशेष महिला रोजगार मेळाव्याचे २९ सप्टेंबर रोजी आयोजन

 

मुंबई, दि.२४: महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाच्या वतीने “पंडीत दिनदयाळ रोजगार महाकुंभ ”या विशेष मोहिमेअंतर्गत दिनांक २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी एसएनडीटी महिला विद्यापीठात भव्य महिला विशेष रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. महिलांना विविध रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, त्यांना थेट उद्योग व आस्थापनांशी जोडणे तसेच कौशल्य विकास व स्वयंरोजगाराच्या विविध शासकीय योजनांची माहिती देणे व ॲपरेंटसशिप, स्वयंरोजगार, परदेशी रोजगार संधी बाबत मार्गदर्शन करणे हा या मेळाव्याचा मुख्य उद्देश आहे. या मेळाव्याचा लाभ घेण्यासाठी मुंबईतील जास्तीत जास्त महिला उमेदवारांनी नाव नोंदणी करावी, असे आवाहन जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता सहायक आयुक्त सुनिल पवार, प्रो. हेमलता बागला (अति. कार्य.) आणि कुलगुरू श्रीमती नाथीबाई दामोदरदास ठाकरसी महिला विद्यापीठ  यांचेकडून करण्यात आले आहे.

मुंबई शहर व परिसरातील सेवा व उत्पादन क्षेत्रातील उद्योजकांना या माध्यमातून त्यांच्या गरजेनुसार कुशल मनुष्यबळ थेट निवडण्याची मोठी संधी मिळणार आहे. १० वी, १२ वी, पदवीधर, पदव्युत्तर, आयटीआय, डिप्लोमा आणि इतर व्यावसायिक कौशल्य असणारे सर्व पात्र महिला उमेदवार या मेळाव्यात व प्रशिक्षणात सहभागी होऊ शकतात. उमेदवारांनी त्वरित https://forms.gle/vBTzRQKYBBuBT4em7 या लिंकवर जाऊन आपली पूर्व-नोंदणी पूर्ण करावी.

या रोजगार मेळाव्याचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते संपूर्ण राज्यभर ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येणार आहे.

या रोजगार मेळाव्याचा अधिकृत तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

दिनांक: २९ सप्टेंबर २०२६

वेळ: सकाळी ९ वाजेपासून

स्थळ: एसएनडीटी महिला विद्यापीठ परिसर, चर्चगेट

पात्रता: १० वी, १२ वी, पदवीधर, पदव्युत्तर, आयटीआय, डिप्लोमाधारक व सर्व पात्र महिला उमेदवार.

मेळाव्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि व्यवस्था

Ø  ३० स्टॉल्सची उभारणी : मेळाव्यात महिला उमेदवारांच्या सोयीसाठी एकूण ३० स्टॉल्स उभारण्यात येणार आहेत.

Ø  २०+नामांकित आस्थापनांचा सहभाग : विविध क्षेत्रांतील २० हून अधिक कंपन्या व आस्थापना थेट मुलाखतींद्वारे महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणार आहेत.

Ø  ५ शासकीय महामंडळांचा सहभाग : महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी ५ प्रमुख शासकीय महामंडळे या मेळाव्यात सहभागी होत आहेत. ही महामंडळे महिलांना स्वयंरोजगाराच्या संधी, विविध शासकीय योजना, कर्ज सुविधा आणि इतर उपक्रमांची थेट माहिती देतील.

Ø  कौशल्य विकास प्रशिक्षण : विविध कौशल्य प्रशिक्षण योजना व रोजगाराभिमुख उपक्रमांची माहिती देणारे विशेष स्टॉल्स येथे उपलब्ध असतील.

Ø  जपानमधील रोजगाराच्या संधी : मेळाव्यात उमेदवारांना थेट जपानमध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्याकरीता एक स्टॉल चे नियोजन करण्यात आले आहे. ॲपरेंटसशिप, स्वयंरोजगार, परदेशी रोजगार संधी बाबत मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.

मुंबई शहर मधील सर्व उद्योजकांनी आणि बेरोजगार  महिलांनी  या “पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार महाकुंभ” मेळाव्याचा मोठ्या संख्येने लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, मुंबई शहर यांच्या वतीने करण्यात येत आहे.

युवक युवतींना भाषा प्रशिक्षणासाठी सामंजस्य करार परदेशातील रोजगार संधी pl share

 युवक युवतींना भाषा प्रशिक्षणासाठी सामंजस्य करार

            महाराष्ट्रातील युवक –युवतींना परदेशातील रोजगार संधी सुलभ व्हाव्यात आणि भाषिक अडचणी दूर व्हाव्यात यासाठी केंद्र शासनाचा डिजिटल इंडिया भाषिणी, मित्रा आणि महिमा  यांच्यात सामंजस्य करार झाला. भाषांतर तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून उमेदवारांना परदेशी आणि व्यवसायनिहाय भाषांचे मोफत व सुलभ प्रशिक्षण मिळणार असून, या प्रायोगिक प्रकल्पाचा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आणि तंत्रनिकेतनमधील विद्यार्थ्यांना लाभ होईल.

            राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय कामगार गतिशीलता ही केवळ मनुष्यबळाच्या स्थलांतराची प्रक्रिया नसून कौशल्य, गुंतवणूक, प्रवासी भारतीय समुदाय आणि जागतिक बाजारपेठेला जोडणारी आर्थिक भागीदारी आहे. मुंबईतील परदेशी वाणिज्य दूतावासांचे नेटवर्क, उद्योग, विद्यापीठे आणि कौशल्य विकास संस्थांचा समन्वय साधून महाराष्ट्रातील प्रतिभेला जागतिक संधींशी जोडण्यात येईल.

जर्मन तंत्रज्ञान आणि महाराष्ट्राची औद्योगिक क्षमता यांचा संगम घडविण्याची गरज

 भारत-जर्मनी भागीदारीत महाराष्ट्र केंद्रस्थानी

--राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल

 

·         जर्मन उद्योगांना महाराष्ट्रात गुंतवणूक, नवोन्मेष आणि उत्पादनासाठी आवाहन

 

            मुंबई, दि. १६ : भारत-जर्मनी आर्थिक संबंधांना नव्या उंचीवर नेण्यासाठी महाराष्ट्राला केंद्रस्थानी ठेवत जर्मन उद्योगांनी राज्यात गुंतवणूक, नवोन्मेष आणि उत्पादन वाढवावे. महाराष्ट्रातील शेतकरी, उद्योजक आणि तरुणांशी भागीदारी करून महाराष्ट्रातून भारतासह संपूर्ण जगासाठी काम करण्याचे आवाहन पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी केले.

 

            इंडो-जर्मन चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या  ७०व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत राजशिष्टाचार मंत्री  रावल प्रमुख वक्ते म्हणून बोलत होते.  जिओ कन्व्हेन्शन सेंटर येथे आयोजित या  कार्यक्रमाला जर्मनीचे भारत व भूतानमधील राजदूत डॉ. जास्पर विक, जर्मन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीच्या  मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. हेलेना मेल्निकोव्ह, आय.जी सी.सी.च्या नवनिर्वाचित अध्यक्षा रिन्सी सूद, महासंचालक यान नोएदर तसेच उद्योग, व्यापार आणि व्यावसायिक क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.

 

            भारत-जर्मनी संबंधांचा पुढील टप्पा अधिक व्यापक आणि धोरणात्मक स्वरूपाचा असल्याचे सांगून राजशिष्टाचार मंत्री  जयकुमार रावल म्हणाले की, इंडो-जर्मन चेंबर ऑफ कॉमर्सची ७० वर्षांची वाटचाल ही केवळ वर्धापनदिनाची बाब नसून विश्वास, सातत्य आणि भागीदारीची प्रदीर्घ परंपरा आहे. भारत-जर्मनी राजनैतिक संबंधांच्या ७० व्या वर्धापनदिनाच्या पार्श्वभूमीवर या भागीदारीला भविष्यातील विकासाची नवी दिशा देण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे.

 

            भारत-जर्मनी भागीदारी ही केवळ व्यापार आणि गुंतवणुकीपुरती मर्यादित नसून लोकशाही, तंत्रज्ञान, नवोन्मेष, कौशल्य, संशोधन, शाश्वत विकास आणि परस्पर विश्वास या आधारस्तंभांवर उभी आहे. जर्मनीच्या अचूक अभियांत्रिकी आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाची सांगड भारताच्या व्यापक बाजारपेठ, मनुष्यबळ आणि मोठ्या प्रमाणावरील कार्यान्वयन क्षमतेशी घातल्यास या भागीदारीला नवी ताकद मिळू शकते, असे त्यांनी सांगितले.

 

जर्मन तंत्रज्ञान आणि महाराष्ट्राची औद्योगिक क्षमता यांचा संगम घडविण्याची गरज

 

            जर्मनीकडे अचूक अभियांत्रिकी, स्वयंचलित यंत्रणा, रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवीकरणीय ऊर्जा आणि आधुनिक उत्पादन तंत्रज्ञानाचे मोठे सामर्थ्य आहे. महाराष्ट्राकडे मोठी बाजारपेठ, कुशल मनुष्यबळ, पायाभूत सुविधा, दळणवळण व्यवस्था आणि मजबूत औद्योगिक परिसंस्था आहे. या दोन्ही क्षमतांचा संगम घडवून जागतिक बाजारपेठेसाठी आवश्यक उत्पादने व तंत्रज्ञान महाराष्ट्रात विकसित करण्यावर भर देण्याची गरज आहे, असे राजशिष्टाचार मंत्री  रावल यांनी स्पष्ट केले.

 

            केवळ अधिकाधिक जर्मन कंपन्यांना महाराष्ट्रात आणणे हे उद्दिष्ट नसून, महाराष्ट्रात इंडो-जर्मन उद्योगांची पुढील पिढी निर्माण झाली पाहिजे. संयुक्त संशोधन, तंत्रज्ञान विकास, उत्पादन आणि नवोन्मेषाला चालना देऊन दीर्घकालीन भागीदारी उभी करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.

वाढवण बंदरापासून अवघ्या ४० किलोमीटर अंतरावर सुमारे १४०० एकर परिसरात उभारण्यात येणारा हा प्रकल्प फ्रान्समधील रुंगीस

 वाढवण बंदरापासून अवघ्या ४० किलोमीटर अंतरावर सुमारे १४०० एकर परिसरात उभारण्यात येणारा हा प्रकल्प फ्रान्समधील रुंगीस मार्केट, नेदरलँड्समधील रॉयल फ्लोरा हॉलंड तसेच रॉटरडॅम बंदर परिसरातील आधुनिक कृषी लॉजिस्टिक व्यवस्थेच्या धर्तीवर विकसित करण्यात येणार आहे. याशिवाय चीन, दक्षिण आफ्रिका या देशांतील उत्तम मार्केटसचा अभ्यास करून या प्रकल्पाची उभारणी करण्यात येणार आहे. दापचरी बाजाराला वाढवण डीपवॉटर पोर्टसह नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, जवाहरलाल नेहरू बंदर, राष्ट्रीय महामार्ग आणि रेल्वे संपर्क तसेच प्रस्तावित बुलेट ट्रेन यांची जोड मिळणार आहे. या सक्षम लॉजिस्टिक जाळ्यामुळे फळे, भाजीपाला, फुले, धान्य, कडधान्ये, मसाले तसेच प्रक्रिया केलेल्या कृषी उत्पादनांची निर्यात अधिक वेगवान व किफायतशीर होईल, असा विश्वास मंत्री रावल यांनी व्यक्त केला.

 

दिघी येथे ग्रीनफिल्ड जहाजबांधणी औद्योगिक समूह उभारणीसाठी सामंजस्य करार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत करारावर स्वाक्षऱ्या माझगाव डॉकची सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार

 दिघी येथे ग्रीनफिल्ड जहाजबांधणी औद्योगिक समूह उभारणीसाठी सामंजस्य करार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत करारावर स्वाक्षऱ्या

माझगाव डॉकची सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार

 

मुंबई, दि. १५ : रायगड जिल्ह्यातील दिघी येथे प्रस्तावित ग्रीनफिल्ड जहाजबांधणी औद्योगिक समूहामध्ये प्रमुख जहाजबांधणी केंद्र म्हणून सहभागी होण्यासाठी नॅशनल शिपबिल्डिंग अँड हेवी इंडस्ट्रीज पार्क महाराष्ट्र लिमिटेड (एनशिपएमएल) आणि माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) यांच्यात आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आला. या करारामुळे राज्यात ९० हजार रोजगार निर्मिती होणार आहे.

 

याप्रसंगी मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे आणि बंदरे व परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, बिझनेस डेव्हलपमेंटचे सरव्यवस्थापक संजयकुमार सिंह, मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी उपस्थित होते. एमडीएलतर्फे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक कॅप्टन जगमोहन तर एनशिपएमएलतर्फे व्यवस्थापकीय संचालक प्रदीप पी. यांनी करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.

 

महाराष्ट्रात ग्रीनफिल्ड जहाजबांधणी समूह विकसित करण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळ आणि मुंबई बंदर प्राधिकरण यांनी संयुक्तपणे नॅशनल शिपबिल्डिंग अँड हेवी इंडस्ट्रीज पार्क महाराष्ट्र लिमिटेड  (एनशिपएमएल) या विशेष उद्देश कंपनीची स्थापना केली आहे. केंद्र शासनाच्या ग्रीनफिल्ड जहाजबांधणी समूह विकास आराखड्यांतर्गत हा प्रकल्प पुढे नेण्यात येत असून, तो ‘मेरीटाईम अमृत काल व्हिजन २०४७’च्या उद्दिष्टांना पूरक ठरणार आहे.

 

या सामंजस्य करारानुसार एमडीएलने दिघी येथे प्रतिवर्ष किमान १.२ दशलक्ष सकल टनभार (ग्रॉस टनेज) जहाजबांधणी क्षमतेचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. यासाठी सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांची प्रस्तावित गुंतवणूक अपेक्षित आहे. या प्रकल्पामुळे मोठ्या व्यावसायिक जहाजांची निर्मिती करणे शक्य होणार असून, देशाच्या सागरी औद्योगिक क्षमतेला बळकटी मिळणार आहे.

 

दिघी येथील या प्रकल्पामुळे आधुनिक जहाजबांधणी पायाभूत सुविधा तसेच त्यास पूरक औद्योगिक व पुरवठा साखळी परिसंस्था विकसित होणार आहे. देशांतर्गत जहाजबांधणी क्षमता वाढ, तंत्रज्ञान व गुंतवणूक आकर्षित करणे, कुशल रोजगारनिर्मिती आणि जागतिक सागरी क्षेत्रातील भारताची स्पर्धात्मकता वाढविण्यास या प्रकल्पामुळे चालना मिळणार आहे.

 

एमडीएलचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक कॅप्टन जगमोहन यांनी या उपक्रमासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महाराष्ट्र शासनाने दिलेल्या सहकार्याबद्दल आभार व्यक्त केले. जटिल जहाजबांधणी, अभियांत्रिकी, प्रकल्प व्यवस्थापन आणि सक्षम देशांतर्गत पुरवठादार व्यवस्था विकसित करण्याचा अनुभव एमडीएलकडे आहे. सर्व संबंधित घटकांच्या सहकार्याने दिघी येथे आधुनिक आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक जहाजबांधणी सुविधा निर्माण करण्यासाठी  प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी आश्वस्त केले.

00000

महाराष्ट्रातील कामगार कल्याणकारी योजनांचे सुलभीकरण

 महाराष्ट्रातील कामगार कल्याणकारी योजनांचे सुलभीकरण

– कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर

 

            महाराष्ट्रातील बांधकाम कामगारांच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ अधिक सुलभतेने मिळावा यासाठी योजनांचे सुलभीकरण करण्यात आले आहे. निधी संकलनात स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून वेळेवर निधी उपलब्ध होण्याची आवश्यकता असल्याचे कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी सांगितले.

 

            कामगारांच्या युनिक आयडीसह त्यांच्या स्थलांतराची नोंद एकात्मिक पोर्टलवर ठेवणे आवश्यक आहे. एका राज्यातील कामगाराने दुसऱ्या राज्यात स्थलांतर केल्यानंतर तेथील योजनांचा लाभ घेतल्यास त्याची माहिती उपलब्ध होण्यासाठी एकात्मिक यंत्रणा असावी. यामुळे बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नोंदणी करून योजनांचा गैरफायदा घेण्याच्या प्रकारांना आळा बसेल. देशांतर्गत कामगारांच्या स्थलांतराचा विचार करून कामगारांची मागणी असलेल्या आणि मनुष्यबळ उपलब्ध असलेल्या राज्यांमध्ये समन्वय निर्माण करण्याची गरज असल्याचेही मंत्री फुंडकर यांनी सांगितले. नोंदणी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी ९० दिवसांचे प्रमाणपत्र, ग्रामपंचायत स्तरावरील पडताळणी आणि तिसऱ्या स्तरावरील तपासणी याबाबत ठोस उपाययोजना करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

४ सप्टेंबर रोजी बेल्जियमचे पंतप्रधान यांच्या उपस्थितीत या सामंजस्य कराराची औपचारिक

  मंत्री रावल म्हणाले की, महाराष्ट्र शासनाच्या राजशिष्टाचार, परकीय थेट गुंतवणूक व प्रवासी भारतीय संपर्क विभागाच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय औद्योगिक भागीदारी अधिक मजबूत करण्यात येत आहे. जॉन कॉकरिलसोबतची ही भागीदारी राज्याला हरित पोलाद उत्पादन आणि निर्यातीसाठी जागतिक स्तरावर नवे स्थान मिळवून देईल.

४ सप्टेंबर रोजी बेल्जियमचे पंतप्रधान यांच्या उपस्थितीत या सामंजस्य कराराची औपचारिक देवाणघेवाण होणार असून, या सहकार्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नवे बळ आणि प्रतिष्ठा प्राप्त होणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या हरित औद्योगिक विकासाला जागतिक मान्यता मिळण्यास मोठी मदत होईल.

शासनाकडून या प्रकल्पासाठी आवश्यक सर्व परवानग्या, धोरणात्मक प्रोत्साहन, सुलभ सुविधा आणि उद्योगपूरक परिसंस्था उपलब्ध करून देण्यात येणार असून स्थानिक युवकांच्या कौशल्य विकासावर विशेष भर दिला जाणार असल्याचेही मंत्री जयकुमार रावल यांनी स्पष्ट केले. गडचिरोलीची ओळख केवळ नैसर्गिक संपत्तीपुरती मर्यादित न राहता ती ग्रीन स्टील, नवोपक्रम आणि शाश्वत उद्योगांचे जागतिक केंद्र म्हणून निर्माण व्हावी, ही राज्य शासनाची स्पष्ट दृष्टी आहे. महाराष्ट्र नैसर्गिक संसाधनांपासून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाकडे, पारंपरिक उद्योगांपासून हरित उद्योगांकडे आणि देशांतर्गत उत्पादनापासून जागतिक निर्यातक्षमतेकडे वाटचाल करण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज आहे, असे यांनी सांगितले.

यावेळी त्यांनी जॉन कॉकरिल इंडिया लिमिटेडचे महाराष्ट्रावर विश्वास दाखवल्याबद्दल आभार मानले

शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीला सर्वोच्च प्राधान्य

 शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीला सर्वोच्च प्राधान्य

रेशीम कोषाचे उत्पादन वाढविणे हा एकमेव उद्देश नसून रेशीम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे हा शासनाचा मुख्य उद्देश आहे, असे मंत्री सावकारे यांनी स्पष्ट केले. कोषपूर्व, कोशोत्तर आणि मूल्यवर्धनाचे सर्व टप्पे एकत्रितपणे विकसित झाल्यास प्रत्येक टप्प्यावर रोजगार आणि उत्पन्नाच्या नव्या संधी निर्माण होतील. यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्या, महिला बचत गट, स्वयंसेवी संस्था, बँका, रेशीम विभाग तसेच संबंधित शासकीय विभाग यांचा समन्वय साधण्यात येणार आहे. योजनांचा लाभ प्रत्येक रेशीम शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचविण्यासोबतच महिला आणि युवकांसाठी गावातच वर्षभर रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे.

 

गावातच रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्यास ग्रामीण युवकांचे शहरांकडे होणारे स्थलांतर कमी होण्यास मदत होईल. प्रगत रेशीम गावांना ‘रोल मॉडेल रेशीम ग्राम’ म्हणून विकसित करून त्यांची यशोगाथा राज्यातील इतर गावांपर्यंत पोहोचविण्यात येईल. यातून महाराष्ट्रात रेशीम शेतीची नवी चळवळ उभी करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.

 

“रेशीम धागा हा केवळ वस्त्रनिर्मितीचा धागा नाही; तो शेतकरी, महिला, युवक आणि ग्रामीण उद्योजकांच्या आर्थिक परिवर्तनाचा धागा आहे. याच धाग्याला विकासाचा धागा बनवत महाराष्ट्रात ‘सॉईल टू सिल्क  – आत्मनिर्भर रेशीम ग्राम’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणून महाराष्ट्राला देशातील अग्रगण्य रेशीम आणि ग्रामीण वस्त्रोद्योग राज्य बनविण्याचा शासनाचा संकल्प आहे,” असे वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांनी सांगितले.