आधुनिक स्किल सेंटरमध्ये दरवर्षी सुमारे २ हजार युवकांना प्रशिक्षण देण्याची क्षमता

 असे आहे केंद्र

 

या आधुनिक स्किल सेंटरमध्ये दरवर्षी सुमारे २ हजार युवकांना प्रशिक्षण देण्याची क्षमता आहे. उद्योगांच्या गरजेनुसार रोजगाराभिमुख कौशल्य प्रशिक्षण, व्यक्तिमत्त्व विकास, प्लेसमेंट सहाय्य आणि उद्योजकता विकास या माध्यमातून युवकांना रोजगारक्षम बनविण्याचा या केंद्राचा उद्देश आहे. केंद्रात दहावी आणि बारावी तसेच पदवीधर युवक-युवतींसाठी निःशुल्क विविध अल्पकालीन कौशल्य प्रशिक्षण अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. अनेक अभ्यासक्रमांमध्ये ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण, तसेच संगणक आणि इंग्रजी प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

0000

टसर रेशीम उद्योगाच्या माध्यमातून शाश्वत रोजगारनिर्मितीची क्षमता

 टसर रेशीम उद्योगाच्या माध्यमातून शाश्वत रोजगारनिर्मितीची क्षमता

गडचिरोली जिल्ह्यातील विस्तीर्ण जंगल, समृद्ध जैवविविधता आणि टसर कीटकांच्या खाद्यवृक्षांची उपलब्धता लक्षात घेता या भागात टसर रेशीम उद्योगाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर शाश्वत रोजगारनिर्मितीची क्षमता आहे. अनुसूचित जमाती, महिला बचत गट आणि स्थानिक शेतकऱ्यांचे कौशल्यवर्धन करून टसर रेशीम विकासात बाएफ संस्थेने यापूर्वीही उल्लेखनीय कार्य केले आहे.

 

या प्रकल्पाच्या माध्यमातून गडचिरोली जिल्ह्यातील २ हजार २७० हून अधिक टसर शेतकरी कुटुंबांना शाश्वत उत्पन्नाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तसेच अनुसूचित जमाती आणि महिलांचे आर्थिक व सामाजिक सक्षमीकरण करण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. याअंतर्गत खाजगी टसर अंडीपुंज निर्मिती केंद्रे उभारणे, बीजकोष उत्पादन, व्यावसायिक कोष उत्पादन, कोषोत्तर मूल्यवर्धन साखळी विकसित करणे, प्रशिक्षण, तांत्रिक मार्गदर्शन आणि क्षमता विकास कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

गडचिरोली जिल्ह्यात टसर विशेष विकास प्रकल्प उभारणार

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत रेशीम संचालनालय आणि

बाएफ यांच्यात सामंजस्य करार

·         गडचिरोली जिल्ह्यात टसर विशेष विकास प्रकल्प उभारणार

 

मुंबई, दि. २१ : गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी शेतकरी कुटुंबांना शाश्वत रोजगार आणि उत्पन्नवाढीच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी रेशीम संचालनालय आणि बाएफ (बीएआयएफ) यांच्या संयुक्त विद्यमाने टसर विशेष विकास प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांच्या उपस्थितीत या प्रकल्पाच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.

 

यावेळी वस्त्रोद्योग विभागाच्या प्रधान सचिव अन्शु सिन्हा, रेशीम संचालक विनय मून, उपसचिव डॉ. तुषार पवार, सहायक संचालक हेमंत लाडगावकर, बाएफचे अध्यक्ष डॉ. भारत काकडे, प्रादेशिक संचालक डॉ. रविराज जाधव, सुधीर वागळे, मुख्य कार्यक्रम अधिकारी शैलेश भगत तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

 

पूर्व विदर्भात टसर मातृवृक्ष

महाराष्ट्रात तुती आणि टसर या दोन प्रकारच्या रेशमाचे उत्पादन घेतले जाते. पूर्व विदर्भातील गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा आणि गोंदिया या जिल्ह्यांमध्ये सुमारे ४४ हजार ५०० एकर क्षेत्रावर टसर मातृवृक्ष असून, जवळपास ३ हजार आदिवासी कुटुंबे पारंपरिक टसर रेशीम व्यवसायातून शाश्वत उपजीविका करत आहेत.

सहकारातून समृद्धी' या राष्ट्रीय संकल्पनेला नवी दिशा देणारे ऐतिहासिक पाऊल भारत टॅक्सी

 भारत टॅक्सी'च्या शुभारंभाप्रसंगी प्रास्ताविक करताना प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांनी हा उपक्रम 'सहकारातून समृद्धी' या राष्ट्रीय संकल्पनेला नवी दिशा देणारे ऐतिहासिक पाऊल असल्याचे सांगितले. पूर्वी केवळ कृषी व दुग्ध व्यवसायापुरता मर्यादित असलेला सहकार आता डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि आधुनिक गतिशीलतेच्या क्षेत्रात एक प्रभावी शक्ती म्हणून उदयास येत आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या सूचनेनुसार स्थापन झालेल्या केंद्रीय सहकार मंत्रालय आणि केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या दूरदृष्टीमुळे सहकार क्षेत्र 'आत्मनिर्भर भारत' घडवण्याचे मुख्य माध्यम बनले आहे. भारत टॅक्सीच्या माध्यमातून तंत्रज्ञान आणि सहकाराचा संगम साधून हजारो लहान व्यावसायिकांना व चालकांना मालकी हक्क, सामाजिक सुरक्षा, प्रतिष्ठा आणि आर्थिक समृद्धीचा नवीन मार्ग प्रशस्त झाला आहे, असे मत त्यांनी या वेळी व्यक्त केले.

छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिरातून नागरिकांना विविध शासकीय सेवांचा लाभ

 छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिरातून नागरिकांना विविध शासकीय सेवांचा लाभ

·        मुंबई शहरात ३० विभागांच्या सेवा नागरिकांच्या दारी

मुंबई, दि. २२ : महसूल विभागाच्या गतिमान व लोकाभिमुख प्रशासनाच्या संकल्पनेतून राबविण्यात येणाऱ्या ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर अभियान’ अंतर्गत मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने आज मलबार हिल विधानसभा मतदारसंघातील गावदेवी येथील शारदा हायस्कूलमध्ये समाधान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. या शिबिरातून महसूल विभागासह विविध शासकीय विभागांच्या सेवा, दाखले, प्रमाणपत्रे आणि तक्रार निवारण सुविधा नागरिकांना एकाच छताखाली उपलब्ध करून देण्यात आल्या.             

  यावेळी अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी राज्य शासनाच्या ‘विकसित महाराष्ट्र’ या ध्येयाशी सुसंगत महसूल विभागाच्या कार्यपद्धतीचा आढावा घेतला. शासनाने दोन प्रमुख उद्दिष्टांवर भर दिला असून, त्यामध्ये ‘ईज ऑफ लिव्हिंग’ अर्थात नागरिकांचे दैनंदिन जीवन अधिक सुलभ करणे तसेच ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ अर्थात उद्योग, गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीस पूरक, सुलभ व पारदर्शक व्यवस्था निर्माण करणे या दोन घटकांचा समावेश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.            कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या विशेष मार्गदर्शनाखाली आयोजित या शिबिरास महसूल विभागाचे त विभागांचे अधिकारी, लोकप्रतिनिधी व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

उद्योगांबाबत सर्व परवानग्यांसाठी मैत्री पोर्टलचाच उपयोग बंधनकारक

 उद्योगांबाबत सर्व परवानग्यांसाठी मैत्री पोर्टलचाच उपयोग बंधनकारक

            उद्योगांबाबत सर्व परवानग्यांसाठी मैत्री पोर्टलचाच उपयोग बंधनकारक करण्याच्या सूचना करीत मुख्यमंत्री म्हणाले, मैत्री पोर्टलच्या माध्यमातून देण्यात येणारी सेवा दर्जेदार असावी. तसेच या माध्यमातून आलेल्या तक्रारींना तातडीने प्रतिसाद देण्यात यावा. गुंतवणूकदार व उद्योजकांच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी कॉल सेंटर सुरू करावे. प्रत्येक कॉलचे रेकॉर्डिंग करून त्याचे कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित विश्लेषणही तयार करावे. यामुळे वारंवार एखाद्या विषयाशी येणाऱ्या तक्रारींचे निरसन करून त्याबाबत धोरणात्मक सुधारणा करता येणे शक्य होईल.

 

            महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अंतर्गत औद्योगिक वसाहतींमधील जमिनीचे मागणीनुसार वितरण करताना व्यवहार्यता तपासूनच जमीन देण्यात यावी. यामध्ये तर्कसुसंगत अशी पद्धती विकसित करावी असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

 

           

 

बैठकीस प्रधान सचिव (उद्योग) पी. अनबळगन, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह, विकास आयुक्त (उद्योग) कादंबरी बलकवडे, इलेक्ट्रॉनिक्स, आयटी आणि एआय विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंग आदी उपस्थित होते.

विकसित महाराष्ट्र - २०४७ चे ध्येय गाठण्यासाठी नवीन प्रकल्प, मोठमोठे उद्योग राज्यात

 राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल म्हणाले, विकसित महाराष्ट्र - २०४७ चे ध्येय गाठण्यासाठी नवीन प्रकल्प, मोठमोठे उद्योग राज्यात उभारणे अनिवार्य आहे.  राज्याचा विकास साध्य करण्यासाठी आवश्यक महसूल याद्वारेच वाढणार आहे. मात्र त्याचवेळी प्रकल्पग्रस्तांचे हित जोपासणेदेखील तेवढेच महत्वाचे आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया अधिक परिणामकारक, वेळबद्ध आणि नागरिकाभिमुख करण्यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्य करावे, असे निर्देश राज्यमंत्री जयस्वाल यांनी दिले. 

अमृत-सक्षम' उपक्रमातून कचरा व्यवस्थापन क्षेत्रात उद्योजकतेची नवी संधी७७५७०९१८५९ या क्रमांकावर संपर्क साधता

 अमृत-सक्षम' उपक्रमातून कचरा व्यवस्थापन क्षेत्रात उद्योजकतेची नवी संधी

 

मुंबई, दि.१४ : महाराष्ट्रात कचरा व्यवस्थापन क्षेत्र वेगाने विकसित होत असून ते केवळ स्वच्छतेपुरते मर्यादित न राहता हरित उद्योग (ग्रीन बिझनेस) म्हणून उदयास येत आहे. वाढते शहरीकरण, पर्यावरण संरक्षणाबाबतची वाढती जागरूकता आणि पुनर्वापराला मिळणारे प्रोत्साहन यामुळे या क्षेत्रात उद्योजकतेच्या नव्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) आणि कुशाग्र इनोव्हेशन्स फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यभर 'अमृत-सक्षम' हा विशेष उद्योजकता विकास उपक्रम राबविण्यात येत आहे.

 

या उपक्रमाच्या माध्यमातून युवक-युवती, महिला बचत गट, विद्यमान उद्योजक, निवृत्त अधिकारी-कर्मचारी तसेच स्वयंसेवी संस्था आणि पर्यावरणप्रेमी नागरिकांना कचरा व्यवस्थापन क्षेत्रात उद्योग उभारण्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण, तांत्रिक मार्गदर्शन आणि व्यवसाय विकासाचे सर्वंकष सहाय्य दिले जाणार आहे.

 

कचरा ही समस्या नसून उत्पन्नाचा शाश्वत स्रोत ठरू शकतो, यावर या उपक्रमाचा भर आहे. सुकलेल्या फुलांपासून अगरबत्ती व धूपनिर्मिती, प्लास्टिक, कागद आणि काचेचे पुनर्वापर (रिसायकलिंग), तसेच 'रिसोर्स रिकव्हरी सेंटर' उभारणी यांसारख्या व्यवसायांच्या संधींबाबत इच्छुकांना मार्गदर्शन केले जाणार आहे.

'अमृत-सक्षम' हा केवळ प्रशिक्षण कार्यक्रम नसून व्यवसायाच्या संकल्पनेपासून प्रत्यक्ष उद्योग उभारणीपर्यंतचा सर्वसमावेशक उपक्रम आहे. यामध्ये व्यवसायाची निवड, आर्थिक नियोजन, बँक कर्ज प्रक्रिया, शासकीय योजना व अनुदानांचा लाभ, तसेच उत्पादनाच्या विक्रीसाठी बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याबाबत टप्प्याटप्प्याने मार्गदर्शन केले जाणार आहे.

 

या क्षेत्रातील कोणताही पूर्वानुभव आवश्यक नसून स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू इच्छिणारे युवक-युवती, महिला बचत गट, विद्यमान व्यावसायिक, निवृत्त अधिकारी-कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्था आणि पर्यावरणप्रेमी नागरिक या उपक्रमात सहभागी होऊ शकतात. अमृतच्या लक्षित गटातील पात्र उमेदवारांना संस्थेच्या विविध योजनांचा लाभही उपलब्ध होणार आहे.

प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर सहभागी उमेदवारांना क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन, बाजारपेठेतील मोठ्या खरेदीदारांशी नेटवर्किंगची संधी तसेच अमृतच्या विविध योजनांतर्गत उद्योग उभारणीसाठी सहाय्य मिळणार आहे. यामध्ये वैयक्तिक व्याज परतावा योजनेचाही समावेश आहे.

इच्छुकांनी 'अमृत-सक्षम'च्या अधिकृत संकेतस्थळावर किंवा 'अमृत'च्या संकेतस्थळावर ऑनलाइन नोंदणी करावी. https://amrut-saksham.mahaamrut.org.in/ किंवा अमृत च्या www.mahaamrut.org.in या संकेतस्थळावर जाऊन नोंदणी करा. नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर 'अमृत-सक्षम'ची टीम पात्र उमेदवारांशी दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधून त्यांच्या जिल्ह्यातील कार्यशाळेची तारीख, वेळ आणि पुढील प्रक्रियेची माहिती देणार आहे.

कामगार कायद्यांमधील सुधारित बदलांनुसार व्यापक 'कामगार हिताला' प्राधान्य द्यावे

 कामगार कायद्यांमधील सुधारित बदलांनुसार

 व्यापक 'कामगार हिताला' प्राधान्य द्यावे

-       मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

विविध कामगार कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणांचे सादरीकरण

 

मुंबई, दि. 13 : कामगारांसंबंधी विविध कायद्यांमध्ये कामगार विभागाच्या माध्यमातून सुधारणा करण्यात येत आहेत. या सुधारणांमधून व्यापक 'कामगार हित' जपण्याला प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्षा निवासस्थानी कामगार कायद्यांच्या सुधारणा सादरीकरण बैठकीत दिले. केंद्रीय कामगार कायद्यांना सुसंगत राज्याची नियमावली बनविताना राज्याच्या हितासाठी काही सुधारणा करणे आवश्यक असल्यास त्या करण्यात याव्यात, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

बैठकीस कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर उपस्थित होते. तर दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे कामगार राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी बैठकीत सहभाग घेतला.

कायद्यातील सुधारणा करण्यात येणारी प्रत्येक बाब तपासून पाहण्याचे निर्देश देत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, कामगार न्यायालयांऐवजी मुख्य न्याय दंडाधिकारी ही तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदीच्या अनुषंगाने मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्याकडे कामगारांच्या संबंधित असलेल्या प्रलंबित प्रकरणांचा जिल्हानिहाय अहवाल सादर करावा. मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्याकडे कामगारांच्या संबंधित प्रकरणांच्या निपटाऱ्याचा दबाव येणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्यात यावी.  केंद्राच्या नवीन कामगार कायद्यांमध्ये या बाबीची तपासणी करावी. याबाबत वस्तुस्थितीवर आधारित तरतुदीची पडताळणी करून निर्णय घ्यावा.

-       मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

विविध कामगार कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणांचे सादरीकरण

 

मुंबई, दि. 13 : कामगारांसंबंधी विविध कायद्यांमध्ये कामगार विभागाच्या माध्यमातून सुधारणा करण्यात येत आहेत. या सुधारणांमधून व्यापक 'कामगार हित' जपण्याला प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्षा निवासस्थानी कामगार कायद्यांच्या सुधारणा सादरीकरण बैठकीत दिले. केंद्रीय कामगार कायद्यांना सुसंगत राज्याची नियमावली बनविताना राज्याच्या हितासाठी काही सुधारणा करणे आवश्यक असल्यास त्या करण्यात याव्यात, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

बैठकीस कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर उपस्थित होते. तर दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे कामगार राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी बैठकीत सहभाग घेतला.

कायद्यातील सुधारणा करण्यात येणारी प्रत्येक बाब तपासून पाहण्याचे निर्देश देत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, कामगार न्यायालयांऐवजी मुख्य न्याय दंडाधिकारी ही तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदीच्या अनुषंगाने मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्याकडे कामगारांच्या संबंधित असलेल्या प्रलंबित प्रकरणांचा जिल्हानिहाय अहवाल सादर करावा. मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्याकडे कामगारांच्या संबंधित प्रकरणांच्या निपटाऱ्याचा दबाव येणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्यात यावी.  केंद्राच्या नवीन कामगार कायद्यांमध्ये या बाबीची तपासणी करावी. याबाबत वस्तुस्थितीवर आधारित तरतुदीची पडताळणी करून निर्णय घ्यावा.

गाव तिथे उद्योजक' उपक्रमाद्वारे ग्रामीण महाराष्ट्रात क्रांती

 गाव तिथे उद्योजक' उपक्रमाद्वारे ग्रामीण महाराष्ट्रात क्रांती घडवणार: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

रवींद्र माणगावे यांनी स्वीकारला MACCIA च्या नवनिर्वाचित अध्यक्ष पदाचा पदभार

मुंबई दि. ६ (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड एग्रिकल्चर (MACCIA) च्या २०२६-२०२८ या कार्यकाळासाठीचा भव्य पदग्रहण सोहळा यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे उत्साहात पार पडला. या समारंभात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नवनिर्वाचित अध्यक्ष रवींद्र माणगावे यांनी अध्यक्षपदाची धुरा स्वीकारली. या ऐतिहासिक प्रसंगी ग्रामीण महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी MACCIA च्या 'गाव तिथे उद्योजक' या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाचे अधिकृत अनावरण करण्यात आले.

या मोहिमेचे कौतुक करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "महाराष्ट्राला एक ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या उद्दिष्टाकडे वाटचाल करण्यासाठी प्रशासन MACCIA च्या या संकल्पनेच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे."

या उपक्रमाला गती देण्यासाठी राज्य सरकार आणि MACCIA संयुक्तपणे 'उद्योजक जनता दरबार' सुरू करणार असून, याद्वारे औद्योगिक आणि व्यावसायिक तक्रारींचे थेट आणि जलद निवारण केले जाईल, अशी ग्वाही उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली.

२०२६ ते २०३१ या पाच वर्षांच्या कालावधीत राबवल्या जाणाऱ्या या मोहिमेचे उद्दिष्ट राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांमध्ये ३६,००० ग्रामीण सूक्ष्म उद्योजक तयार करण्याचे आहे. या व्यापक आर्थिक चळवळीमुळे ग्रामीण भागात १.४४ लाखांहून अधिक स्थानिक रोजगार संधी निर्माण होतील आणि उपक्रमाच्या तिसऱ्या वर्षापर्यंत अंदाजे ₹३,६०० कोटींची वार्षिक आर्थिक उलाढाल होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.

पदभार स्वीकारल्यानंतर MACCIA चे अध्यक्ष रवींद्र माणगावे यांनी आपल्या संकल्पनेवर भर दिला. ते म्हणाले, "हा उपक्रम ग्रामीण तरुण, महिला, शेतकरी आणि स्वयंसहाय्यता गटांना सर्वसमावेशक प्रशिक्षण, तंत्रज्ञान, आर्थिक सहाय्य आणि सरकारी कल्याणकारी योजनांशी अखंड जोडणी प्रदान करून सक्षम करेल; ज्यामुळे 'नोकरी शोधणाऱ्यांचे रूपांतर नोकरी देणाऱ्यांमध्ये' होईल."

 यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे पार पडलेल्या या हायप्रोफाईल कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योगमंत्री उदय सामंत, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, विधानपरिषद सदस्य प्रवीण दरेकर, आमदार राहुल आवाडे, राजेंद्र पाटील यड्रावकर, बाबुराव कदम कोहळीकर आणि सत्यजित देशमुख, तसेच MACCIA चे अध्यक्ष रवींद्र माणगावे, ट्रस्ट बोर्डाचे अध्यक्ष आशिष पेडणेकर, मावळते अध्यक्ष संतोष मंडलेचा, ज्येष्ठ उपाध्यक्ष करुणाकर शेट्टी, गव्हर्निंग कौन्सिल, व्यवस्थापन समिती आणि कार्यकारी समितीचे सदस्य उपस्थित होते.

दिव्यांगांना कौशल्य देण्यासाठी जागतिक विद्यापीठ निर्माण करणार

 दिव्यांगांना कौशल्य देण्यासाठी जागतिक विद्यापीठ निर्माण करणार

आपण आपली दृष्टी गमावल्यानंतर वीस वर्षांपूर्वी 'सार्थक' संस्था सुरु केली त्या तुलनेत आज दिव्यांगांना कॉर्पोरेट, आदरातिथ्य, रिटेल, इ-कॉमर्स यांसह विविध क्षेत्रात संधी देण्यात येत आहेत तसेच अनेक संथांमधील कार्यस्थळ सर्वसमावेशक करण्यात येत आहेत ही आनंदाची बाब आहे. आता, दिव्यांगांना सीएसआर पॅनलमध्ये आणि त्याउपर निर्णायक मंडळावर (बोर्ड) घेऊन निर्णय प्रक्रियेत समाविष्ट केले पाहिजे अशी अपेक्षा सार्थकचे संस्थापक डॉ जितेंदर अगरवाल यांनी यावेळी केली.

अनेक कंपन्यांना आज कुशल दिव्यांग उमेदवारांची गरज आहे,  परंतु पुरेसे कौशल्य प्रशिक्षित दिव्यांग उमेदवार उपब्लध नाही असे सांगून 'सार्थक' ही संस्था दिव्यांगांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्यासाठी जागतिक विद्यापीठ निर्माण करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.        

 

यावेळी राज्यपालांनी दिव्यांगांच्या कौशल्य प्रदर्शनाला भेट दिली. कार्यक्रमाला सिद्धार्थ काक, केंद्र शासनाचे माजी सचिव लव वर्मा, सार्थकचे संस्थापक डॉ जितेंदर अगरवाल, वर्ल्ड ट्रेंड सेंटरच्या संचालिका प्रिया पानसरे, संगीता जैन, दिव्यांग युवक युवती तसेच नॅशनल ऍबिलिम्पिक असोसिएशन ऑफ इंडियाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.  

००००

जामनेरमध्ये ग्रीनफिल्ड प्रकल्पासह राज्यात १,२०० कोटी गुंतवणुकीमुळे स्थानिक उद्योगांना गती मिळणार

 जामनेरमध्ये ग्रीनफिल्ड प्रकल्पासह राज्यात १,२०० कोटी गुंतवणुकीमुळे

 स्थानिक उद्योगांना गती मिळणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. ३ : हिंदुस्तान कोका-कोला बेव्हरेजेसने जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर येथे ग्रीनफिल्ड प्रकल्पासह राज्यात सुमारे १,२०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची तयारी दर्शविली आहे.या गुंतवणुकीमुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती, स्थानिक उद्योगांना चालना तसेच परिसराच्या आर्थिक विकासाला गती मिळेल असे मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

 

विधानभवन येथे जामनेर जिल्हा जळगाव येथील कोकाकोला प्रकल्पासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. या बैठकीला जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.पी. अनबळगन, यावेळी उपस्थित होते.

 

मुख्यमंत्री दवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती, सक्षम स्थानिक अर्थव्यवस्था, पर्यावरणपूरक विकास आणि समाजाभिमुख उपक्रमांच्या माध्यमातून राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीस हातभार लावणाऱ्या उद्योगांचे महाराष्ट्र नेहमीच स्वागत करतो.

 

हिंदुस्तान कोका-कोला बेव्हरेजेसचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेमंत रुपाणी यांनी सांगितले की महाराष्ट्रातील तीन उत्पादन केंद्रांद्वारे हिंदुस्तान कोका-कोला बेव्हरेजेसने राज्यातील विशेषतः  दुर्गम तालुक्यांमध्ये रोजगारनिर्मितीला चालना दिली आहे. तसेच स्थानिक पुरवठा साखळी अधिक सक्षम करताना विविध सामाजिक विकास उपक्रमांद्वारे राज्यातील सुमारे ४६ लाख नागरिकांच्या जीवनावर सकारात्मक परिणाम घडवून आणला आहे.

0000

अमृतच्या या विशेष उपक्रमांतर्गत सहभागी लाभार्थ्यांना ईव्ही क्षेत्राविषयी मूलभूत ते प्रगत प्रशिक्षण, व्यवसाय नियोजन, प्रकल्प अहवाल तयार करणे, चार्जिंग स्टेशन स्थापनेसाठी pl share

 अमृतच्या या विशेष उपक्रमांतर्गत सहभागी लाभार्थ्यांना ईव्ही क्षेत्राविषयी मूलभूत ते प्रगत प्रशिक्षण, व्यवसाय नियोजन, प्रकल्प अहवाल तयार करणे, चार्जिंग स्टेशन स्थापनेसाठी आवश्यक तांत्रिक मार्गदर्शन, शासनाच्या विविध योजनांची माहिती, बाजारपेठेचा अभ्यास आणि व्यवसाय व्यवस्थापनाचे मार्गदर्शन दिले जाणार आहे. या क्षेत्रातील भारतीय स्वदेशी कंपन्या आणि तज्ञ मार्गदर्शक यांच्या सहाय्याने हा उपक्रम यशस्वी केला जाणार आहे. याशिवाय अमृतच्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेचा लाभही पात्र लाभार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येणार असून त्यामुळे व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य मिळण्यास मदत होणार आहे.

पात्रता व अटी:- या उपक्रमाचा लाभ घेण्यासाठी युवक-युवती, महिला उद्योजक, स्वयं सहाय्यता गट, एमएसएमई उद्योजक, शेतकरी उत्पादक गट, ग्रामीण उद्योजक तसेच स्वतःचा उद्योग सुरू करू इच्छिणारे नागरिक पात्र राहतील. अमृतच्या वैयक्तिक व्याज परतावा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अमृतच्या लक्षित गटातील उमेदवारांसाठी आवश्यक असलेल्या पात्रता व अटी लागू राहतील.

स्वयंरोजगारासाठी विशेष सहाय्य:- स्वतःचा अमृत ईव्ही चार्जिंग स्टेशन व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्या लाभार्थ्यांना अमृतकडून आवश्यक मार्गदर्शन, व्यवसाय सल्ला, मदत तसेच अमृतच्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेचा लाभ दिला जाईल. त्यामुळे नवोदित उद्योजकांना व्यवसाय उभारण्यासाठी विशेष मदत मिळणार आहे.

कुठे आणि कसा अर्ज करायचा?:- अमृत ईव्ही चार्जिंग स्टेशन व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी अमृत संस्थेच्या mahaamrut.org.in या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन, ‘योजना’ या विभागात, विशेष योजना या मेनू खाली EV charging Station Partner मध्ये ऑनलाइन अर्ज करावा. अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणे बंधनकारक राहील. अधिक माहितीसाठी संबंधित जिल्ह्यातील अमृत कार्यालयाशी संपर्क साधावा. वर नमूद केलेल्या संकेतस्थळावर राज्यातील सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हा व्यवस्थापकांचे संपर्क क्रमांक आणि कार्यालयाचा पत्ता व इतर तपशील दिलेला आहे.

ईव्ही चार्जिंग स्टेशन व्यवसायामध्ये भविष्यातील संधी :- चार्जिंग स्टेशन उभारणी, संचालन, व्यवस्थापन, उपकरणांची देखभाल, सौरऊर्जेवर आधारित चार्जिंग सुविधा, ग्रीन एनर्जी सेवा, तांत्रिक सेवा, फ्रँचायझी व्यवसाय आणि ग्रामीण चार्जिंग हब उभारणी अशा विविध संधी उपलब्ध आहेत.

प्रशिक्षण/ मार्गदर्शनाचे स्वरूप:- ईव्ही क्षेत्राविषयी मूलभूत ते प्रगत प्रशिक्षण, व्यवसाय नियोजन, प्रकल्प अहवाल तयार करणे, तांत्रिक मार्गदर्शन, बाजारपेठेचा अभ्यास आणि व्यवसाय व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण, तसेच पूरक व्यवसाय करण्यासंदर्भात मार्गदर्शन दिले जाईल.

उपक्रमांतर्गत आर्थिक सहाय्याची सुविधा :- अमृतच्या लक्षित गटातील पात्र उमेदवारांना अमृतच्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेचा लाभ उपलब्ध होऊ शकेल.

रोजगार व करिअरच्या उपलब्ध संधी:- ऊर्जा व्यवस्थापन, चार्जिंग नेटवर्क ऑपरेशन, इलेक्ट्रिकल देखभाल, ग्रीन एनर्जी प्रकल्प, ईव्ही उपकरण विक्री व सेवा तसेच उद्योजकता विकास या क्षेत्रांमध्ये रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील.

अधिक माहिती संपर्क करा:- अमृतच्या अधिकृत संकेतस्थळावर राज्यातील सर्व जिल्हा व्यवस्थापकांचे संपर्क क्रमांक, कार्यालयाचे पत्ते व इतर माहिती उपलब्ध आहे. लिंक खाली दिली आहे .

https://mahaamrut.org.in/coordinators

अमृत' संस्थेच्या माध्यमातून राज्यात ईव्ही चार्जिंग स्टेशन व्यवसायाला चालना

 अमृत' संस्थेच्या माध्यमातून राज्यात ईव्ही चार्जिंग स्टेशन व्यवसायाला चालना

मुंबई, दि. १ : हरित ऊर्जा, स्वच्छ पर्यावरण आणि शाश्वत विकासाला चालना देण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत), संस्थेच्या माध्यमातून राज्यभर ईव्ही (इलेक्ट्रिक वाहन) चार्जिंग स्टेशन व्यवसाय प्रोत्साहन उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमातून युवक, महिला उद्योजक, स्वयं सहाय्यता गट (एसएचजी), एमएसएमई उद्योजक, शेतकरी उत्पादक गट तसेच ग्रामीण भागातील इच्छुक उद्योजकांना प्रशिक्षण, तांत्रिक मार्गदर्शन, व्यवसाय सल्ला आणि आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.

अमृतच्या या विशेष उपक्रमांतर्गत सहभागी लाभार्थ्यांना ईव्ही क्षेत्राविषयी मूलभूत ते प्रगत प्रशिक्षण, व्यवसाय नियोजन, प्रकल्प अहवाल तयार करणे, चार्जिंग स्टेशन स्थापनेसाठी आवश्यक तांत्रिक मार्गदर्शन, शासनाच्या विविध योजनांची माहिती, बाजारपेठेचा अभ्यास आणि व्यवसाय व्यवस्थापनाचे मार्गदर्शन दिले जाणार आहे. या क्षेत्रातील भारतीय स्वदेशी कंपन्या आणि तज्ञ मार्गदर्शक यांच्या सहाय्याने हा उपक्रम यशस्वी केला जाणार आहे. याशिवाय अमृतच्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेचा लाभही पात्र लाभार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येणार असून त्यामुळे व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य मिळण्यास मदत होणार आहे.

पात्रता व अटी:- या उपक्रमाचा लाभ घेण्यासाठी युवक-युवती, महिला उद्योजक, स्वयं सहाय्यता गट, एमएसएमई उद्योजक, शेतकरी उत्पादक गट, ग्रामीण उद्योजक तसेच स्वतःचा उद्योग सुरू करू इच्छिणारे नागरिक पात्र राहतील. अमृतच्या वैयक्तिक व्याज परतावा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अमृतच्या लक्षित गटातील उमेदवारांसाठी आवश्यक असलेल्या पात्रता व अटी लागू राहतील.

Google, Microsoft, Jio, Amazon आणि इतर अग्रगण्य संस्थांच्या तज्ज्ञांनी डिजिटल तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड सोल्यूशन्स

 महाराष्ट्राच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाचे दर्शन घडवणारा पैठणी, नारायणपेठ आणि करवती काठ साड्या, गोधडी तसेच विविध हस्तकला व One District One Product (ODOP) उत्पादनांचा विशेष रॅम्प वॉक कार्यक्रमाचे प्रमुख आकर्षण ठरला. या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या पारंपरिक कौशल्यांना आणि स्थानिक उत्पादनांना राष्ट्रीय स्तरावर प्रभावी व्यासपीठ मिळाले.

*चार महत्त्वपूर्ण परिसंवादांचे आयोजन*

परिषदेत उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या सहभागातून खालील विषयांवर परिसंवाद आयोजित करण्यात आले :

• एमएसएमई निर्यातीसाठी वित्तीय सुविधा व व्यापार सुलभीकरण

• जागतिक विस्तार, मुक्त व्यापार करार (FTA) आणि एमएसएमई विकास

• महिला उद्योजकांसाठी जागतिक व्यवसाय संधी

• डिजिटल व कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित एमएसएमई परिवर्तन

Google, Microsoft, Jio, Amazon आणि इतर अग्रगण्य संस्थांच्या तज्ज्ञांनी डिजिटल तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड सोल्यूशन्स आणि जागतिक स्पर्धात्मकतेबाबत मार्गदर्शन केले.

*महाराष्ट्र एमएसएमई पुरस्कार २०२६ प्रदान*

राज्यातील उत्कृष्ट उद्योजक, निर्यातदार आणि हस्तकला कारागिरांच्या उल्लेखनीय कार्याचा गौरव करण्यासाठी महाराष्ट्र एमएसएमई पुरस्कार २०२६ प्रदान करण्यात आले.

राज्य हस्तकला उत्कृष्टता, हस्तकला MSME, NextGen MSME, डिजिटल व AI MSME, सेवा क्षेत्र MSME, उत्पादन क्षेत्र MSME, हरित MSME, महिला MSME, निर्यात MSME आणि Champion MSME अशा विविध श्रेणींमध्ये पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.

RAMP कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या फ्लॅटेड फॅक्टरी भाडे अनुदान योजनेअंतर्गत पात्र ठरलेल्या चार MSME उद्योजकांना प्रत्येकी ₹३०,००० पर्यंतच्या अनुदानाचे धनादेश उद्योग मंत्र्यांच्या हस्ते वितरित करण्यात आले.

जागतिक MSME दिनाचे औचित्य साधून आयोजित करण्यात आलेल्या या परिषदेत

 जागतिक MSME दिनाचे औचित्य साधून आयोजित करण्यात आलेल्या या परिषदेत महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांतील ४२ MSMEs, GI टॅग उत्पादने, पारंपरिक हस्तकला कारागीर आणि उद्योग सहाय्यक सेवा प्रदाते यांनी सहभाग घेतला. या प्रदर्शनातून स्थानिक उत्पादनांना बाजारपेठ विस्तार, ब्रँडिंग आणि व्यवसाय वृद्धीच्या नव्या संधी उपलब्ध झाल्या.

राष्ट्रीय संस्थांसोबत सामंजस्य करार

परिषदेदरम्यान महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळाने 

Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA), National Small Industries Corporation (NSIC), National Test House (NTH) आणि Export Promotion Council for Handicrafts (EPCH) यांच्यासोबत सामंजस्य करार (MoU) केले. या करारांमुळे राज्यातील MSMEs ना विपणन सुविधा, तंत्रज्ञान उन्नतीकरण, गुणवत्ता चाचणी व प्रमाणन, निर्यात प्रोत्साहन, बाजारपेठ उपलब्धता, कौशल्य विकास आणि क्षमता वृद्धी यांसारख्या सेवांचा लाभ मिळणार आहे. तसेच महाराष्ट्रातील हस्तकला कारागीर व उद्योजकांसाठी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांचे नवे दरवाजे खुलणार आहेत.

महाराष्ट्र एमएसएमई समिट व पुरस्कार २०२६ ला उत्स्फूर्त प्रतिसाद

 महाराष्ट्र एमएसएमई समिट व पुरस्कार २०२६ ला उत्स्फूर्त प्रतिसाद

• २,५०० हून अधिक उद्योजकांची उपस्थिती

• ४२ एमएसएमई व हस्तकला स्टॉल्सचे प्रदर्शन 

• विविध राष्ट्रीय संस्थांसोबत सामंजस्य करार 

• उत्कृष्ट उद्योजकांचा गौरव

नवी मुंबई, दि. २७ जून : महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग विभागांतर्गत महाराष्ट्र स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (MSSIDC) मार्फत जागतिक बँक व केंद्र शासनाच्या सहकार्याने राबविण्यात येणाऱ्या RAMP कार्यक्रमांतर्गत आयोजित “महाराष्ट्र एमएसएमई समिट व पुरस्कार २०२६” हा भव्य कार्यक्रम आज सीआयडीसीओ एक्झिबिशन अँड कन्व्हेन्शन सेंटर, वाशी, नवी मुंबई येथे उत्साहपूर्ण वातावरणात यशस्वीरित्या संपन्न झाला.

“संकल्पातून सिद्धीकडे – From Resolution to Accomplishment” या संकल्पनेवर आधारित या परिषदेला राज्यभरातून २,५०० हून अधिक सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (MSME) उद्योजक, निर्यातदार, स्टार्टअप्स, हस्तकला कारागीर, उद्योग संघटना, वित्तीय संस्था, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रतिनिधी आणि विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

जागतिक MSME दिनाचे औचित्य साधून आयोजित करण्यात आलेल्या या परिषदेत महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांतील ४२ MSMEs, GI टॅग उत्पादने, पारंपरिक हस्तकला कारागीर आणि उद्योग सहाय्यक सेवा प्रदाते यांनी सहभाग घेतला. या प्रदर्शनातून स्थानिक उत्पादनांना बाजारपेठ विस्तार, ब्रँडिंग आणि व्यवसाय वृद्धीच्या नव्या संधी उपलब्ध झाल्या.

राष्ट्रीय संस्थांसोबत सामंजस्य करार

परिषदेदरम्यान महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळाने 

Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA), National Small Industries Corporation (NSIC), National Test House (NTH) आणि Export Promotion Council for Handicrafts (EPCH) यांच्यासोबत सामंजस्य करार (MoU) केले. या करारांमुळे राज्यातील MSMEs ना विपणन सुविधा, तंत्रज्ञान उन्नतीकरण, गुणवत्ता चाचणी व प्रमाणन, निर्यात प्रोत्साहन, बाजारपेठ उपलब्धता, कौशल्य विकास आणि क्षमता वृद्धी यांसारख्या सेवांचा लाभ मिळणार आहे. तसेच महाराष्ट्रातील हस्तकला कारागीर व उद्योजकांसाठी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांचे नवे दरवाजे खुलणार आहेत.

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग, स्टार्टअप्स, महिला उद्योजिका, कारागीर, स्वयंरोजगार गट आणि नवउद्योजकांना या हेल्पलाईनचाउद्योजक +918308809334 या क्रमांकावर कॉल किंवा WhatsApp करून या सुविधेचा लाभ

 महाराष्ट्राच्या औद्योगिक आणि आर्थिक विकासात MSME क्षेत्राचा महत्त्वपूर्ण वाटा असून रोजगारनिर्मिती, उत्पादनवाढ, निर्यात वाढ आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीकरणामध्ये या क्षेत्राची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. महाराष्ट्र RAMP कार्यक्रमाच्या माध्यमातून MSME क्षेत्राची स्पर्धात्मकता वाढविणे, बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, संस्थात्मक क्षमता मजबूत करणे आणि उद्योगांच्या शाश्वत विकासाला चालना देणे हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी राज्यातील सर्व सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग, स्टार्टअप्स, महिला उद्योजिका, कारागीर, स्वयंरोजगार गट आणि नवउद्योजकांना या हेल्पलाईनचा जास्तीत जास्त लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे.

            नवीन उद्योग सुरू करणे, व्यवसाय विस्तार, वित्तीय सहाय्य, सरकारी खरेदी प्रक्रियेत सहभाग, निर्यात व्यवसाय सुरू करणे किंवा शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी उद्योजकांनी या मोफत सेवांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळ यांनी केले आहे.

इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन आणि आधुनिक लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात महाराष्ट्राची वेगळी ओळख निर्माण करणार

 इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन आणि आधुनिक लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात

 महाराष्ट्राची  वेगळी ओळख निर्माण करणार

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

•       मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत दोन सामंजस्य करार

•       महाराष्ट्रात 4,080 कोटींची गुंतवणूक; 4,750 रोजगारांची प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष निर्मिती

 

मुंबई, दि. 5 : राज्य शासनाला केवळ प्रशासन म्हणून नव्हे, तर तुमचा भागीदार समजा. राज्यात संपूर्ण औद्योगिक परिसंस्था उभी राहावी, ही राज्य शासनाची भूमिका आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचे शक्तिकेंद्र असलेल्या महाराष्ट्राला इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन आणि आधुनिक लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात देशातील इतर राज्यांपेक्षा वेगळी ओळख निर्माण करण्याची मोठी संधी आहे. त्यामुळे उद्योगांच्या विस्तारासाठी राज्य शासन सर्वतोपरी सहकार्य करेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्योजकांना दिली.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत 'वर्षा' निवासस्थानी महाराष्ट्र शासन आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्रातील आघाडीची जबिल तसेच महाराष्ट्र शासन आणि दुबईस्थित आरएसए ग्लोबल यांच्यात दोन महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आले. या करारांमुळे महाराष्ट्रात 4 हजार 80 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून सुमारे 4 हजार 750 प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगारांच्या संधी निर्माण होणार आहेत.

वाढवण बंदरात लघु उद्योगात स्थानिकांना प्राधान्य द्या – आमदार विलास तरे

 वाढवण बंदरात लघु उद्योगात स्थानिकांना प्राधान्य द्या – आमदार विलास तरे

# जे.एन.पी.ए. अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक भा.प्र.से. गौरव दयाल यांची घेतली प्रत्यक्ष भेट


नवी मुंबई / पालघर. ( प्रतिनिधी ) – प्रस्तावित वाढवण बंदर प्रकल्पातील लघु व सहाय्यक कामांमध्ये स्थानिक भूमिपुत्र, आदिवासी व प्रकल्पग्रस्त नागरिकांना प्राधान्य द्या अशी मागणी बोईसर विधानसभा आमदार विलास तरे यांनी जे.एन.पी.ए. अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक भा.प्र.से. गौरव दयाल (वाढवण बंदर अधिकारी) यांची प्रत्यक्ष भेट भेट घेऊन मागणी करत लेखी निवेदन दिले आहे.

यावेळी आमदार तरे म्हणाले की, पालघर जिल्ह्यातील प्रस्तावित वाढवण बंदर हा देशाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाकांक्षी व विकासात्मक प्रकल्प असून या प्रकल्पाचा मोठा भाग माझ्या बोईसर विधानसभा मतदारसंघाच्या कार्यक्षेत्राशी निगडित आहे. या प्रकल्पामुळे परिसरातील अनेक गावांतील स्थानिक नागरिक, आदिवासी बांधव, मच्छीमार समाज तसेच इतर प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांवर थेट व अप्रत्यक्ष परिणाम होणार आहे. वाढवण बंदर प्रकल्पाच्या उभारणीदरम्यान तसेच भविष्यात प्रकल्पाशी संबंधित विविध लघु, सहाय्यक व पूरक कामे मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होणार आहेत. यामध्ये वाहतूक, सुरक्षा, स्वच्छता, देखभाल, कार्यालयीन सहाय्य, बांधकामाशी संबंधित लघु कंत्राटी कामे, साहित्य पुरवठा, यंत्रसामग्री सहाय्य, भोजन व्यवस्था, लॉजिस्टिक सेवा तसेच इतर विविध सेवा क्षेत्रातील संधी उपलब्ध होणार आहेत. या सर्व कामांमध्ये स्थानिक भूमिपुत्र, आदिवासी युवक-युवती, बेरोजगार तरुण तसेच प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांना प्राधान्य देणे अत्यंत आवश्यक आहे.

विकासाचा दृष्टिकोन ठेवणाऱ्या स्थानिक नागरिकांनी या प्रकल्पासाठी विकासाच्या दृष्टीने सकारात्मक भूमिका घेतली असून, त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक उन्नतीसाठी प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या रोजगार व व्यवसाय संधींचा लाभ त्यांना प्रथम मिळणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे वाढवण बंदराशी संबंधित सर्व विभाग, कंत्राटदार संस्था व एजन्सींना आवश्यक निर्देश देऊन लघु व सहाय्यक कामांमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य देण्याबाबत स्पष्ट धोरण अवलंबण्यात यावे, अशी मागणी आमदार विलास तरे यांनी जे.एन.पी.ए. अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक भा.प्र.से. गौरव दयाल यांची प्रत्यक्ष भेट घरून लेखी निवेदन देऊन केली आहे.

दरम्यान जे.एन.पी.ए. अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक भा.प्र.से. गौरव दयाल म्हणाले की, स्थानिकांना प्राधान्याच्या अनुषंगाने आवश्यक ते सर्व उपाययोजना करण्यात येतील. तसेच, स्थानिक युवकांना कौशल्य विकास, प्रशिक्षण व रोजगारक्षम बनविण्यासाठी विशेष उपक्रम राबविण्यात येत असून यामुळे प्रकल्पाविषयी स्थानिकांमध्ये विश्वास निर्माण होण्यास मदत होईल तसेच प्रकल्प आणि स्थानिक समाज यांच्यात समन्वय व सहकार्याची भावना अधिक दृढ करण्याचा आमचा मानस आहे, असे दयाल म्हणाले.