राज्यातील महत्वाकांक्षी पायाभूत प्रकल्पांना गती गुन्हेगारीवर लगाम; सुरक्षिततेपासून विकासापर्यंत महाराष्ट्राचे आश्वासक पाऊल

 राज्यातील महत्वाकांक्षी पायाभूत प्रकल्पांना गती

गुन्हेगारीवर लगाम; सुरक्षिततेपासून विकासापर्यंत महाराष्ट्राचे आश्वासक पाऊल

-         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. १८ : महाराष्ट्रातील विविध महत्वाकांक्षी पायाभूत प्रकल्पांना गती देण्यात येत असून मेट्रो, विमानतळ, रेल्वे, टनेल, सी-लिंक आणि कॉरिडॉर यांसारख्या प्रकल्पांना वेगाने चालना देण्यात येत आहे. राज्याच्या विकासासाठी आधुनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करून शहरी आणि ग्रामीण विकास अधिक गतिमान केला जात आहे. तसेच, गुन्हेगारीवर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यासाठी कायदा व सुव्यवस्था अधिक बळकट करण्यात आली आहे. यामुळे सायबर गुन्हे आणि आर्थिक फसवणुकीसारखे गुन्हे उघडकीस आणण्याचे प्रमाण लक्षणीय वाढले आहे. सुरक्षिततेपासून विकासापर्यंत महाराष्ट्राच्या विकासाची  वाटचाल सुरू आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभेत म.वि.स.नियम २९२अन्वये अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर देताना बोलत होते.

*राज्यातील गुन्हेगारीत लक्षणीय घट, सायबर कॉर्पोरेशन स्थापन*

राज्यात २०२३ च्या तुलनेत यावर्षी तब्बल ११ हजार ६५९ गुन्ह्यांत घट झाली असून, गंभीर गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी झाले आहे. सायबर गुन्ह्यांमध्ये उघडकीस येण्याचे प्रमाण १६ टक्क्यांवरून १९ टक्क्यांवर पोचले आहे. आर्थिक फसवणुकीतील परत मिळणाऱ्या रकमेचे प्रमाण २०.७५ टक्क्यांवरून ६१ टक्क्यांवर आले आहे. ‘गोल्डन अवर’मध्ये माहिती मिळाल्यास ९० टक्के प्रकरणांत पैसे वाचवता येतात. सायबर सुरक्षेसाठी ‘सायबर कॉर्पोरेशन’ स्थापन करण्यात आले असून जिल्ह्यांत ५० सायबर प्रयोगशाळा सुरु करण्यात आल्या आहेत. तसेच सायबर तक्रारींसाठी १९४५ व १९३० हे विशेष क्रमांक कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. महिला अत्याचाराच्या घटनेतील ९१ टक्के प्रकरणे उघडकीस आणण्यात यश आले आहे, बलात्काराच्या घटनेत ९८ टक्के आरोपींची ओळख पटली आहे. तसेच बलात्कार प्रकरणांत ६० दिवसांत निर्णय होण्याचे प्रमाणही ९७.३ टक्क्यांपर्यत वाढले आहे.

राज्यात विक्रमी १०२ रोजगार मेळावे, ५७ हजार नोंदणी, २७ हजार युवकांना एकाच दिवशी रोजगार

 राज्यात विक्रमी १०२ रोजगार मेळावे, ५७ हजार नोंदणी,

 २७ हजार युवकांना एकाच दिवशी रोजगार

कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची अभिनव संकल्पना

 

मुंबई दि.22 : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधत कौशल्य, रोजगार] उद्योजकता व नावीन्यता विभागाने आयोजित केलेल्या राज्यव्यापी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळाव्यात विक्रमी ५७ हजार तरुणांनी नोंदणी केली तर २७ हजार तरुणांना एकच दिवशी रोजगार मिळाला आहे.  राज्यातल्या तरुणांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा वाढदिवस अविस्मरणीय ठरावा, त्यांच्या करिअर मध्ये नवा अध्याय सुरु व्हावा, या उद्देशाने कौशल्य, रोजगार व उद्योजकता व नावीन्यता विभागाने हा अभिनव उपक्रम राबवला असल्याचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी स्पष्ट केले.

मुंबईतील गावदेवी इथल्या शारदा मंदिर हायस्कूल मध्ये आयोजित केलेल्या रोजगार मेळाव्यात ते बोलत होते. जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, मुंबई शहर व शारदा मंदिर हायस्कूल यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा उपक्रम राबवण्यात आला असून राज्यात असे शंभर मेळावे आयोजित करण्यात आले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

विकासाची दूरदृष्टी असलेले आणि महाराष्ट्राला प्रगतीच्या शिखरावर पोहचवणारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तरुणांच्या रोजगारावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. त्या अनुषंगाने हा उपक्रम राबवला आहे. या मेळाव्यातून राज्यातल्या हजारो तरुणांचे स्वप्न साकार होत असून उज्जवल भविष्याकडे त्यांची वाटचाल सुरू झाली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनात यापुढेही असे उपक्रम सुरूच राहतील असा विश्वास मंत्री श्री.लोढा यांनी व्यक्त केला.

महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळाव्यातून हजारो तरुणांना खासगी तसेच शासकीय महामंडळात काम करण्याची संधी उपलब्ध होत आहे. औद्योगिक, माहिती तंत्रज्ञान, विमा, लॉजीस्टिक, व्यवस्थापन आणि सेवा क्षेत्रात  रोजगाराची संधी उपलब्ध होत आहेत. मुंबईतील गावदेवी इथल्या शारदा मंदिर हायस्कूल मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या रोजगार मेळाव्यात एकूण २५ आस्थापनांनी सहभाग घेतला यात पाच शासकीय महामंडळाचाही सहभाग होता. तसेच पाचशे युवक युवतींनी या मेळाव्यात नोंदणी केली.

रोजगार मिळवून देणे हा या मेळाव्याचा मुख्य उद्देश असला तरी, तरुणांना शासकीय योजनांची माहिती तसेच स्वयं रोजगाराबाबत समुपदेशन ही कौशल्य विभागा मार्फत सुरू असल्याची माहिती  कौशल्य विभागाचे सहायक आयुक्त शैलेश भगत यांनी यावेळी दिली. कौशल्य विकास मार्गदर्शन अधिकारी विद्या शिंगे आणि मुकेश संखेही यावेळी उपस्थित होते.

००००

इंदापूर तालुक्यातील जंक्शन परिसरातील औद्योगिक क्षेत्रास वाढीव जमीन देण्यास शासन सकारात्मक

 इंदापूर तालुक्यातील जंक्शन परिसरातील औद्योगिक क्षेत्रास

वाढीव जमीन देण्यास शासन सकारात्मक

क्रीडा मंत्री दत्तात्रय भरणे यांची आग्रही भूमिका

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा सकारात्मक प्रतिसाद

 

मुंबई, दि. १६ : इंदापूर तालुक्यातील जंक्शन येथील मिनी एमआयडीसी करिता सुमारे १५०० एकर जमीन देण्याबाबत शासन सकारात्मक असून याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासमवेत बैठकीत चर्चा झाल्याची माहिती क्रीडामंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली आहे.

 उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत मुख्य सचिव राजेशकुमार, उद्योग सचिव पी. अनबलगन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. वेलारासू, कृषी महामंडळाचे कार्यकारी संचालक नंदकुमार बेडसे, पुणे विभागीय आयुक्त, डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, पुणे जिल्हाधिकारी पुणे डॉ.जितेंद्र डूडी यावेळी उपस्थित होते.

इंदापूर तालुक्यातील पश्‍चिम भागातील जंक्शन हे महत्त्वाचे व लघुउद्योजकांचे गाव म्हणून ओळखले जाते. येथे विविध उपकरणे तयार करण्याचे काम उद्योजक करीत आहेत. येथील उद्योजकांचे गेल्या ४० वर्षांपासून एमआयडीसी सुरू करण्याची मागणी प्रलंबित आहे. ही मागणी मार्गी लावल्याने परिसरातील युवकांच्या हाताला काम मिळणार आहे. याठिकाणी सर्व उद्योजकांनी एमआयडीसी करिता कृषी महामंडळाची जागा अधिकची मिळणे संदर्भातील मागणी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या माध्यमातून अजित पवार यांच्याकडे केली. यापूर्वी ३२८ एकर जमीन देण्याचे प्रस्तावित होते. मात्र भविष्याचा विचार करून किमान १,५०० एकर जमीन मिळावी अशी उद्योजकांची मागणी होती. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वाढीव जागेकरीता तत्काळ प्रतिसाद दिला. त्यामुळे एमआयडीसीचा प्रश्न लवकर सुटेल असा विश्वास मंत्री श्री. भरणे यांनी व्यक्त केला.

ही एमआयडीसी इंदापूर तालुक्याच्या विकासाचा केंद्रबिंदू ठरणार आहे. या एमआयडीसीमुळे तालुक्याच्या विकासाला गती मिळणार आहे. इंदापूर तालुक्याची नवीन ओळख निर्माण होणार आहे. नवउद्योजकांना नव्याने उद्योगधंदे सुरू करण्यासाठी संधी उपलब्ध होणार आहे. तसेच इंदापूर तालुक्याच्या परिसरातील नागरिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. या सगळ्याच समाधान जनतेच्या चेहऱ्यावर दिसणार आहे. अशी प्रतिक्रिया बैठकीनंतर मंत्री श्री. भरणे यांनी दिली आहे. यावेळी प्रताप पाटील, दत्तात्रय फडतरे, वसंत मोहोळकर, राजकुमार भोसले, संजय शिंदे, सचिन सपकळ, हर्षवर्धन गायकवाड, विष्णू माने, रामेश्वर माने, राहुल रणमोडे, मंगेश गांधी, केशव देसाई, जावेद मुलाणी, बाळासाहेब गोरे, विजय गावडे, प्रेम शेख, इन्नूस् मुलाणी, आबा माने यावेळी उपस्थित होते.

०००

वर्ल्डवन एनर्जी कंपनीच्या माध्यमातून ऊर्जा क्षेत्रात उत्तम परिसंस्था ,उमरेड येथे सौर व हरित हायड्रोजन ऊर्जा प्रकल्पांचे

 वृत्त क्र. 2985

वर्ल्डवन एनर्जी कंपनीच्या माध्यमातून

ऊर्जा क्षेत्रात उत्तम परिसंस्था निर्माण होईल

 - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         उमरेड येथे सौर व हरित हायड्रोजन ऊर्जा प्रकल्पांचे उद्घाटन

 

नागपूर, दि. २२ : वर्ल्डवन एनर्जी कंपनीने प्रगत तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून सौर ऊर्जा आणि हरित हायड्रोजन ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात चांगली सुरुवात केली असून येत्या काळात उमरेड परिसरात सौर व हरित ऊर्जेची उत्तम परिसंस्था निर्माण होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

     उमरेड येथील एमआयडीसी परिसरात स्थित वर्ल्डवन एनर्जी प्रा. लि. च्या १.२ गिगा वॉट क्षमता सौरऊर्जा उत्पादन सुविधेचे उद्घाटन आणि २.५ मेगा वॉट क्षमतेच्या हरित हायड्रोजन ऊर्जा प्रकल्पाचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, आमदार डॉ.संजय मेश्राम आणि डॉ. आशिष देशमुख, माजी आमदार सुधीर पारवे आणि राजू पारवे, वर्ल्डवन एनर्जिजचे संस्थापक व व्यवस्थापकीय संचालक मुर्तजा कोठावाला उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, वर्ल्डवन एनर्जी कंपनीने उमरेडमध्ये उभारलेल्या सौर ऊर्जा प्रकल्पात प्रगत तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून अधिकची २५ टक्के ऊर्जा निर्मिती होणार आहे. यासोबतच हरित हायड्रोजन ऊर्जा प्रकल्पाच्या माध्यमातूनही पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा निर्मिती होणार आहे. या दोन्ही प्रकल्पातून उमरेड परिसरात एक उत्तम परिसंस्था तयार होणार असून या भागाच्या विकासासाठी हा महत्वाचा प्रकल्प ठरणार आहे.

    वर्ल्डवन एनर्जिजचे संस्थापक व व्यवस्थापकीय संचालक मुर्तजा कोठावाला यांनी प्रास्ताविक केले. तत्पूर्वी, मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी या प्रकल्पाची पाहणी केली व सविस्तर माहिती घेतली.

      यावेळी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी २५ लाखांचा धनादेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सुपूर्द केला.

गडचिरोलीला राज्यातील पहिल्या क्रमांकाचा जिल्हा बनविणार,स्टील हब,लॉयड्स मेटल्सच्या विविध प्रकल्पांचे उद्घाटन व भूमिपूजन

 गडचिरोलीला राज्यातील पहिल्या क्रमांकाचा जिल्हा बनविणार

 - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         गडचिरोलीची 'स्टील हब'च्या स्वप्नपूर्तीकडे वाटचाल

·         नैसर्गिक संपत्तीचा विनाश न करता विकास साधण्यास प्राधान्यक्रम

·         गडचिरोलीत लॉयड्स मेटल्सच्या विविध प्रकल्पांचे उद्घाटन व भूमिपूजन

गडचिरोली, दि. 22 (जिमाका) : गडचिरोलीची ‘स्टील हब’च्या दिशेने वाटचाल होत असून सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनात लोह उद्योग प्रकल्पातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होत आहे. त्यातून त्यांच्या जीवनमानात बदल घडून गडचिरोलीत परिवर्तन घडत आहे. जल, जंगल, जमीन या गडचिरोलीच्या नैसर्गिक संपत्तीचा विनाश न करता विकास साधण्यास प्राधान्यक्रम असणार आहे. पुढील काही वर्षात नागरिकांच्या दरडोई उत्पन्नात वाढ होऊन गडचिरोली राज्यातील पहिल्या क्रमांकाचा जिल्हा होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

 मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते गडचिरोली जिल्ह्यातील कोनसरी येथे लॉयड्स मेटल्स ॲण्ड एनर्जी लिमिटेडच्या (एलएमईएल) विविध प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि भूमिपूजन करण्यात आले. यात हेडरी येथील ५ दशलक्ष टन प्रतिवर्ष क्षमतेच्या आयर्न ओर ग्राइंडिंग प्लांट, हेडरी ते कोनसरी दरम्यानची ८५ किलोमीटर लांबीची आणि १० दशलक्ष टन प्रतिवर्ष क्षमतेची स्लरी पाइपलाइन, आणि कोनसरी येथील ४ दशलक्ष टन प्रतिवर्ष क्षमतेच्या पेलेट प्रकल्पाचे उद्घाटन करण्यात आले. याव्यतिरिक्त, कोनसरी येथे ४.५ दशलक्ष टन प्रतिवर्ष क्षमतेचा एकात्मिक स्टील प्रकल्प, १०० खाटांचे रुग्णालय, सीबीएसई शाळा आणि सोमनपल्ली येथील लॉयड्सच्या कर्मचारी वसाहत या प्रकल्पांचे भूमिपूजनही मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. गडचिरोलीला 'स्टील हब ऑफ इंडिया' बनविण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

राज्याचे वित्त व नियोजन, कृषी, मदत व पुनर्वसन, विधी व न्याय, कामगार राज्यमंत्री तसेच गडचिरोली जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त सामाजिक कार्यकर्त्या तुलसी मुंडा, आमदार धर्मरावबाबा आत्राम, आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, विशेष पोलिस महानिरीक्षक संदीप पाटील, पोलिस जिल्हाधिकारी अविश्यंत पंडा, उपमहानिरीक्षक अंकित गोयल, जिल्हा पोलिस अधीक्षक श्री. निलोत्पल, लॉयड्स मेटल्सचे व्यवस्थापकीय संचालक बी. प्रभाकरन, गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रशांत बोकारे, कोनसरीचे सरपंच श्रीकांत पावडे यांच्यासह अनेक मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

राज्यात विक्रमी १०२ रोजगार मेळावे, ५७ हजार नोंदणी, २७ हजार युवकांना एकाच दिवशी रोजगार

 राज्यात विक्रमी १०२ रोजगार मेळावे, ५७ हजार नोंदणी,

 २७ हजार युवकांना एकाच दिवशी रोजगार

कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची अभिनव संकल्पना

 

मुंबई दि.22 : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधत कौशल्य, रोजगार] उद्योजकता व नावीन्यता विभागाने आयोजित केलेल्या राज्यव्यापी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळाव्यात विक्रमी ५७ हजार तरुणांनी नोंदणी केली तर २७ हजार तरुणांना एकच दिवशी रोजगार मिळाला आहे.  राज्यातल्या तरुणांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा वाढदिवस अविस्मरणीय ठरावा, त्यांच्या करिअर मध्ये नवा अध्याय सुरु व्हावा, या उद्देशाने कौशल्य, रोजगार व उद्योजकता व नावीन्यता विभागाने हा अभिनव उपक्रम राबवला असल्याचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी स्पष्ट केले.

मुंबईतील गावदेवी इथल्या शारदा मंदिर हायस्कूल मध्ये आयोजित केलेल्या रोजगार मेळाव्यात ते बोलत होते. जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, मुंबई शहर व शारदा मंदिर हायस्कूल यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा उपक्रम राबवण्यात आला असून राज्यात असे शंभर मेळावे आयोजित करण्यात आले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

विकासाची दूरदृष्टी असलेले आणि महाराष्ट्राला प्रगतीच्या शिखरावर पोहचवणारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तरुणांच्या रोजगारावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. त्या अनुषंगाने हा उपक्रम राबवला आहे. या मेळाव्यातून राज्यातल्या हजारो तरुणांचे स्वप्न साकार होत असून उज्जवल भविष्याकडे त्यांची वाटचाल सुरू झाली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनात यापुढेही असे उपक्रम सुरूच राहतील असा विश्वास मंत्री श्री.लोढा यांनी व्यक्त केला.

महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळाव्यातून हजारो तरुणांना खासगी तसेच शासकीय महामंडळात काम करण्याची संधी उपलब्ध होत आहे. औद्योगिक, माहिती तंत्रज्ञान, विमा, लॉजीस्टिक, व्यवस्थापन आणि सेवा क्षेत्रात  रोजगाराची संधी उपलब्ध होत आहेत. मुंबईतील गावदेवी इथल्या शारदा मंदिर हायस्कूल मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या रोजगार मेळाव्यात एकूण २५ आस्थापनांनी सहभाग घेतला यात पाच शासकीय महामंडळाचाही सहभाग होता. तसेच पाचशे युवक युवतींनी या मेळाव्यात नोंदणी केली.

रोजगार मिळवून देणे हा या मेळाव्याचा मुख्य उद्देश असला तरी, तरुणांना शासकीय योजनांची माहिती तसेच स्वयं रोजगाराबाबत समुपदेशन ही कौशल्य विभागा मार्फत सुरू असल्याची माहिती  कौशल्य विभागाचे सहायक आयुक्त शैलेश भगत यांनी यावेळी दिली. कौशल्य विकास मार्गदर्शन अधिकारी विद्या शिंगे आणि मुकेश संखेही यावेळी उपस्थित होते.

कौशल्य रोजगार उद्योजक कार्यशाळेत ६० हून अधिक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधींचा सहभाग

 कार्यशाळेत ६० हून अधिक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधींचा सहभाग

कार्यशाळेत यूएन वुमन, युनिसेफ, यूएनडीपी, वर्ल्ड बँक, रिलायन्स इंडस्ट्रीज, टाटा आयआयएस, केपीएमजी, जनरेशन इंडिया, मित्रा, प्रथम फाउंडेशन, फिक्की, सीआयआय मानदेशी फाउंडेशन, उद्याती, लेंड अ हँड इंडिया, सहभागीता, टाटा स्ट्राईव्ह, राईटवॉक फाउंडेशन, लाइटहाऊस फाउंडेशन यांच्या प्रतिनिधींनी कौशल्य प्रशिक्षण व विकास आणि  सर्वसमावेशक प्रगतीसाठी सहकार्य करणार असल्याचे सांगितले. यावेळी जर्मनीमध्ये अप्रेंटिसशिपसाठी निवड झालेल्या ITI व अन्य संस्थांतील विद्यार्थ्यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला.

*****

महाराष्ट्राला २०४७ पर्यंत जागतिक दर्जाचे कौशल्य केंद्र बनवणार

 महाराष्ट्राला २०४७ पर्यंत जागतिक दर्जाचे कौशल्य केंद्र बनवणार

- कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा

'विकसित महाराष्ट्र २०४७' साठी कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नावीन्यता विभागाची कार्यशाळा

कार्यशाळेत ६० हून अधिक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधींचा सहभाग

मुंबई, दि. २२ : महाराष्ट्राला २०४७ पर्यंत जागतिक दर्जाचे कौशल्य केंद्र बनविण्यासाठी, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यासाठी सर्वांच्या सूचना लक्षात घेवून सर्वसमावेशक धोरण अमलात आणेल, असे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी सांगितले.

                सह्याद्री अतिथीगृह येथे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभाग मार्फत 'विकसित महाराष्ट्र २०४७' तज्ञ कार्यशाळा झाली. यावेळी विविध सामंजस्य करार देखील करण्यात आले. यावेळी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा, रतन टाटा कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ.अपूर्वा पालकर, कौशल्य विकास आयुक्त लहुराज माळी, ‘मित्रा’चे अतिरिक्त मुख्याधिकारी अमन मित्तल आणि व्यवसाय शिक्षण आणि प्रशिक्षण संचालनालयाच्या संचालिका माधवी सरदेसाई, वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग क्षेत्रातील प्रमुख, शैक्षणिक संस्थांचे प्रतिनिधी, बहुराष्ट्रीय संस्था आणि विकास भागीदार सहभागी झाले होते.

            कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा म्हणाले की,जागतिक पातळीवरचे उच्च दर्जाचे शिक्षण विद्यार्थ्यांना मिळाले तर रोजगाराच्या अधिक संधी निर्माण होतील. यासाठी कौशल्य विकास विभाग राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय संस्थाशी भागिदारी करत आहे.स्थानिक विद्यार्थ्यांना अधिकाधिक रोजगार मिळण्यासाठी हे विचारमंथन खूप गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

क्रिएटर्स इकॉनॉमी केंद्रासाठी कुशल मनुष्यबळ विकासाचे उद्दिष्ट,एमएफएससीडीसी’ आणि ‘एफटीआयआय’ दरम्यान सामंजस्य करार

 क्रिएटर्स इकॉनॉमी केंद्रासाठी कुशल मनुष्यबळ विकासाचे उद्दिष्ट

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

‘एमएफएससीडीसी’ आणि ‘एफटीआयआय’ दरम्यान सामंजस्य करार

 

मुंबई, दि. २१ : सांस्कृतिक कार्य विभाग आणि पुण्यातील फिल्म अॅण्ड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) यांच्यात सामंजस्य कराराच्या अनुषंगाने ‘क्रिएटर्स इकॉनॉमी’च्या विकासासाठी कुशल मनुष् बळ विकासाचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले आहे. ही केवळ सहकार्याची सुरुवात असून येत्या काळात महाराष्ट्र हे देशाच्या आणि जगाच्या क्रिएटर्स इकॉनॉमीचे केंद्र बनेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत फिल्म ॲण्ड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया (FTII), पुणे आणि महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ (MFSCDC), मुंबई यांच्यात सामंजस्य करार झाला, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार, ‘एफटीआयआय’ चे अध्यक्ष आणि अभिनेते आर.माधवन, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, फिल्मसिटीच्या व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती म्हसे-पाटील, ‘एफटीआयआय’चे कुलगुरू धीरज सिंग, ‘पीआयबी’च्या महासंचालक श्रीमती स्मिता वत्स शर्मा, राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळाचे  व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश मकदूम, ‘एफटीआयआय’चे प्राध्यापक संदीप शहारे, तसेच सांस्कृतिक कार्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आज सामान्य माणूसही एक क्रिएटर झालेला आहे. त्याच्या सर्जनशीलतेच्या जोरावर एक स्वतंत्र स्पेस त्याने निर्माण केली असून, ही क्रिएटिव्ह स्पेस आता मोनेटाईज होऊ लागली आहे. त्यामुळे क्रिएटर्स इकॉनॉमी ही आजची गरज बनली आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी 92,000 कोटी रुपयांपासून 100 दिवसांत एक लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहचलेल्या क्रिएटर्स इकॉनॉमीच्या चढल्या आलेखाचा उल्लेख करत सांगितले की, या वेगाने वाढणाऱ्या क्षेत्रात गुणवत्तापूर्ण आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम मानव संसाधनाची नितांत आवश्यकता आहे.

 ट्रेनिंग आणि सर्टिफिकेशन या दोन्ही गोष्टी नव्या युगात अत्यंत आवश्यक आहेत. अनेकांकडे कौशल्य असूनही प्रमाणपत्र नसल्यामुळे त्यांना व्यावसायिक संधी मिळत नाहीत. या करारामुळे ट्रेनिंग आणि सर्टिफिकेशन या दोन्ही गोष्टी मिळणार आहे.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, ‘एफटीआयआय’ आणि महाराष्ट्र शासन दरम्यान सहकार्याचे स्वागत करताना ‘एफटीआयआय’ ही संस्था देशाला आणि जगाला दर्जेदार कलाकार देणारी, तर महाराष्ट्राची फिल्मसिटी ही व्यावसायिक सिनेमाचा आधार आहे. या क्षेत्रातील दोन मजबूत इकोसिस्टीम्स एकत्र आल्यामुळे तिसरी, अधिक क्रिएटिव्ह आणि सशक्त इकोसिस्टीम तयार होईल, याबद्दल शंका नाही.

सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड शेलार म्हणाले की, ‘एफटीआयआय’ची प्रवेश प्रक्रिया राष्ट्रीय स्तरावरील आहे. आजच्या या सामंजस्य करारामुळे आता महाराष्ट्रातील गावखेड्यातील विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र पातळीवरच प्रवेश घेता येईल. त्यामुळे महाराष्ट्रातील गावखेड्यातील, तालुक्यातील मुलांनी आता चित्रनगरीकडे करिअर घडविण्याच्या उद्देशाने पाहावे. महाराष्ट्रात गोरेगाव, कोल्हापूर, प्रभादेवी आणि कर्जत या चार ठिकाणीही केंद्र आहे. या करारामुळे महाराष्ट्रात रोजगाराच्या संधी मिळतील, चित्रपटांसाठी महाराष्ट्रातील लोकप्रिय असलेल्या ‘लोकेशन्स’चा प्रचार होणार असल्याचे सांस्कृतिक मंत्री ॲड शेलार यांनी सांगितले.

            ‘एफटीआयआय’चे अध्यक्ष आर.माधवन म्हणाले की, लहान शहरांमधून मोठ्या प्रमाणावर प्रतिभावान व्यक्ती पुढे येत आहेत. लहान-लहान गावातील प्रतिभा इतिहास घडवित आहे. पश्चिमी देशांच्या चित्रपटांमध्ये नेहमीच सुपरमॅन, बॅटमॅन आणि स्पायडरमॅन यांच्या कथा असतात पण आता आपण आपल्या गावां-शहरांमधून आलेल्या या लोकांकडील अद्वितीय कथा आणि त्यांच्या माध्यमातून "सुपर पॉवर" आणि "सॉफ्ट पॉवर" या दोन्ही गोष्टी साध्य करू शकणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी फिल्मसिटीच्या व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती म्हसे-पाटील, ‘एफटीआयआय’चे कुलकुरू धीरज सिंग यांच्यामध्ये सामंजस्य कराराचे आदानप्रदान करण्यात आले.

डिजिटल गव्हर्नन्स’ ही गरज नाही तर आवश्यकता,माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय आणि ‘समग्र’ संस्थेदरम्यान सामंजस्य करार

 डिजिटल गव्हर्नन्स’ ही गरज नाही तर आवश्यकता

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय आणि ‘समग्र’ संस्थेदरम्यान सामंजस्य करार

 

मुंबई, दि. 21 : महाराष्ट्राने  डिजिटल रेग्युलेशन आणि प्रणालीमध्ये आघाडी घेतली आहे. त्यामुळे डिजिटल गव्हर्नन्स ही गरज नाही तर आवश्यकता आहे. त्यामुळे सर्व शासकीय सेवा, शासकीय योजना ह्या ऑनलाईन प्रणाली माध्यमातून लोकांपर्यत सहज पोहोचतील. सामान्य लोकांना एकाच ठिकाणी सर्व शासकीय सेवा मिळतील. ‘नो ऑफीस डे’ म्हणजे कोणत्याही व्यक्तींला कार्यालयात यावे लागणार नसल्याने ऑफलाईन प्रक्रिया संपेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ‘समग्र’ या संस्थेसोबत यासंदर्भात सामंजस्य करार करण्यात आला. यावेळी सांस्कृतिक कार्य, माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव तथा सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव इकबालसिंग चहल, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाचे व्यवस्थापकीय संचालक कान्हुराज बगाटे, विकास आयुक्त दिपेंद्रसिंग कुशवाह, ‘समग्र’चे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव गोयल, मुख्य तंत्रज्ञ राहुल कुलकर्णी, व्यवस्थापक अनय गोगटे, संचालक अल्केश वाढवाणी आदी उपस्थित होते.

या ऑनलाईन प्रक्रियेत सर्व व्यक्तींनी सहभागी होणे आवश्यक असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, व्हॉट्सॲपसारख्या प्लॅटफॉर्मवर सर्व शासकीय सेवा आणल्या जात आहेत. कारण सर्वसामान्य व्यक्तींना व्हॉट्सॲपचा वापर करणे सोपे ठरते आहे. या प्रक्रियेसाठी वेळापत्रक ठरवून काम करण्यात येईल तसेच यासाठी प्रत्येक विभागाकरिता उद्दिष्ट आणि कालमर्यादा देखील ठरविली जातील. त्यामुळे या सेवा लवकरात लवकर सामान्यांपर्यंत पोहोचणे शक्य होणार आहे.

सर्व शासकीय सेवा ऑनलाईन देण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम केल्याने शासकीय सेवा सक्षमपणे लोकांसमोर येतील आणि यामुळे विश्वासार्हता वाढेल, असे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यावेळी म्हणाले. माहिती तंत्रज्ञान विभाग आणि समग्र या संस्थेसोबत झालेल्या करारामुळे होणाऱ्या मुलभूत परिवर्तनास मुख्यमंत्र्यांनी शुभेच्छा दिल्या.

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग व फिनलंडसह अन्य तीन संस्थांसोबत स्टार्टअप संदर्भात महत्वाचे सामंजस्य करार

 विकसित राष्ट्र संकल्पनेत, महाराष्ट्राचे भरीव योगदान राहणार

- कौशल्य मंत्री मंगलप्रभात लोढा

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग व फिनलंडसह अन्य तीन संस्थांसोबत स्टार्टअप संदर्भात महत्वाचे सामंजस्य करार

महाराष्ट्रातल्या तरुणांना जागतिक स्तरावर व्यवसायाची संधी मिळणार

 

              मुंबई, दि. 21 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सन 2047 पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र करण्याचा संकल्प केला असून यात महाराष्ट्राचे भरीव योगदान राहणार असल्याची ग्वाही कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली आहे.

  कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग आणि फिनलंड दरम्यान स्टार्टअप्स संदर्भात महत्वपूर्ण सामंजस्य करार सह्याद्री अतिथीगृह येथे करण्यात आला. यावेळी ते बोलत होते. कौशल्य मंत्री श्री. लोढा आणि फिनलंडच्या उच्चायुक्त डॉ. इवा निल्सन यांच्या उपस्थितीत कौशल्य विभागाच्या महाराष्ट्र स्टेट इनोव्हेशन सोसायटी आणि फिनलंडसह अन्य तीन संस्थांसोबत यावेळी करार करण्यात आले. 

फिनलंड सह ग्लोबल ॲक्सेस टू टॅलेंट फ्रॉम इंडिया (गती), मॅजिक बिलियन आणि चार्कोस एंटरप्रायझेस यांच्याशीही प्लेसमेंट, संशोधन, गुंतवणूक आणि प्रशिक्षण उपक्रमांचे सामंजस्य करार यावेळी करण्यात आले. या कार्यक्रमाला अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा, रतन टाटा कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ.अपूर्वा पालकर, कौशल्य विकास आयुक्त लहुराज माळी, ‘मित्रा’चे अतिरिक्त मुख्याधिकारी अमन मित्तल, आणि व्यवसाय शिक्षण आणि प्रशिक्षण संचालनालयाच्या संचालिका माधवी सरदेसाई उपस्थित होत्या. सामंजस्य करारापूर्वी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या वतीने 'विकसित महाराष्ट्र व्हिजन २०४७ या विषयावर कार्यशाळेचे आयोजनही करण्यात आले.  

कौशल्य मंत्री श्री. लोढा यावेळी म्हणाले की, “ महाराष्ट्रातील आणि देशातील तरुण उद्योजकांना थेट लाभ देऊ शकणाऱ्या खासगी आणि सार्वजनिक भागीदारी अर्थात पीपीपी धोरणाचा हा परिणाम दिसून येत आहे. जागतिक पातळीवर ज्ञानाचे आदान-प्रदान करणे, कौशल्य प्रशिक्षणाच्या संधी आणि उच्च-गुणवत्तेच्या स्टार्टअपसाठी पोषक वातावरण अशा उपक्रमांमुळे निर्माण होत आहे.

फिनलंडच्या उच्चायुक्त डॉ. इवा निल्सन यांनी कौशल्य विकास विभागाच्या धोरणांबाबत समाधान व्यक्त केले. या सामंजस्य कराराद्वारे आम्हाला महाराष्ट्राशी संबंध अधिक दृढ करता येतील. याशिवाय दोन्ही देशातील स्टार्टअपसाठी नव्या संधी निर्माण होतील असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. या कराराद्वारे महाराष्ट्रातील स्टार्टअप्स जागतिक स्तरावर आपला ठसा उमटवतील. तसेच दृढ संबंधातून इतर उद्योजकांनाही या करारामुळे नवी ओळख निर्माण होईल, असे अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती वर्मा यांनी यावेळी सांगितले.

नवप्रवर्तन, संशोधन, उद्योजकता आणि गुंतवणूक यासंदर्भात सहकार्य हे या सामंजस्य कराराचे मुख्य उद्दिष्ट असणार आहे. स्टार्टअपसाठी दोन्ही देशात संधी उपलब्ध करून देणे, विविध औद्योगिक क्षेत्रातील संशोधन, गुंतवणूक, रोजगार मेळावे, स्टार्टअप समिटसारख्या नवप्रवर्तन कार्यक्रमाचे एकत्रित आयोजित करणे, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि औद्योगिक संशोधन सहकार्य सक्षम करण्यावर अधिक भर देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर फिनलंडच्या कंपन्यांच्या सहकार्याने महाराष्ट्रात अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्याची रूपरेषा आखली जाणार आहे.

कौशल्य विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या महाराष्ट्र स्टेट इनोव्हेशन सोसायटीने या कराराच्या माध्यमातून उद्योजकतेतील आंतरराष्ट्रीय सहकार्य मजबूत करण्याच्या दृष्टीने ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे.

***

दीडशे दिवसांच्या कृती आराखडा कार्यक्रमानंतर राज्यात मेगाभरती

 दीडशे दिवसांच्या कृती आराखडा कार्यक्रमानंतर राज्यात मेगाभरती

-मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांची माहिती

 

मुंबई, दि. १५ : राज्यातील विविध शासकीय विभागांमधील रिक्त पदांची संख्या सध्या २,९७,८५९ असून ही एकूण पदसंख्येच्या सुमारे ३० ते ३५ टक्के इतकी आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या दीडशे दिवसांच्या कृती आराखडा कार्यक्रमानंतर राज्यात मेगाभरती केली जाणार असल्याची माहिती मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी विधान परिषदेत दिली.

 

नियम २६० अन्वये चर्चेवर उत्तर देताना मंत्री ॲड. शेलार म्हणाले, सरळ सेवा व पदोन्नतीद्वारे या रिक्त पदांवर भरती केली जाते. शासकीय विभागांमध्ये बाह्य स्त्रोतांद्वारे पदे भरले जाण्याची प्रथा अत्यल्प प्रमाणात आहे. न्यायालयीन ‘ड’ वर्गातील पदे देखील केवळ सरळ सेवेच्या माध्यमातून भरली जातात.

 

निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त जागांवर करार पद्धतीने नियुक्त्या केल्या जातात. मात्र, त्यांना कोणतेही प्रशासकीय किंवा वित्तीय अधिकार नसतात. या कर्मचाऱ्यांचा उपयोग फक्त विशिष्ट कामांसाठी केला जातो. त्यांचा अनुभव उपयोगी पडतो, मात्र तीन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी नियुक्ती होत नाही, असेही मंत्री ॲड. शेलार यांनी यावेळी सांगितले.

 

मुख्यमंत्र्यांच्या दीडशे दिवसांच्या कृती आराखड्यात विविध विभागातील रिक्त पदे, पदोन्नतीच्या संधी, एमपीएससीच्या माध्यमातून होणारी भरती, तसेच अनुकंपा तत्वावर होणाऱ्या नेमणुकांचा सविस्तर आढावा घेतला जात आहे. सामान्य प्रशासन विभागाकडून याचा पूर्ण अहवाल आणि आकृतीबंध प्रचलित शासन नियमांनुसार तयार केला जात असल्याचेही मंत्री ॲड. शेलार यांनी यावेळी सांगितले.

००००

कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून राज्यात किमान ५ लाख उद्योजक निर्माण करण्याचे प्रयत्न

 कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून राज्यात

किमान ५ लाख उद्योजक निर्माण करण्याचे प्रयत्न

- कौशल्य, रोजगार व उद्योजकता विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा

 

मुंबई, दि. १८ : राज्यातील ५ लाख उमेदवारांना कौशल्य प्रशिक्षण देऊन त्यांना उद्योग उभारण्यासाठी अर्थसहाय्य करण्याची योजना शासनाने तयार केली असून यासाठी पहिल्या टप्प्यात १ लाख उमेदवारांची निवड करण्यात आल्याची माहिती कौशल्य, रोजगार व उद्योजकता विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी विधान परिषदेत दिली. नियम २६० अन्वये मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावाला उत्तर देताना श्री. लोढा बोलत होते.

                 महाराष्ट्रात सर्वात जास्त स्टार्टअप असल्याचे सांगून कौशल्य विकास मंत्री लोढा म्हणाले की, या स्टार्टअपना प्रोत्साहन देणे व त्यांचा व्यवसाय दीर्घकाळ चालण्याच्या दृष्टीने त्यांना विशेष प्रशिक्षण देण्याचे धोरण ठरवण्यात येत आहे. ‘आय टी आय’ मध्ये नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर धार्मिक, गोसेवा अशा स्वरूपाचे कोर्स सुरू करण्यात आल्याचेही श्री. लोढा यांनी सांगितले.

परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी ‘एमआयडीसी’ची चार देशात केंद्र उभारणार,महाराष्ट्रात टेस्लाचे पहिले शोरूम

 परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी

‘एमआयडीसी’ची चार देशात केंद्र उभारणार

- उद्योगमंत्री उदय सामंत

·         महाराष्ट्रात टेस्लाचे पहिले शोरूम

 

मुंबई, दि. १८ : देशातील टेस्लाचे पहिले शोरुम मुंबईमध्ये सुरू झाले आहे, महाराष्ट्र उद्योग स्नेही असल्याचीही पावती आहे. तसेच राज्यात मोठ्या प्रमाणावर आणखी परकीय गुंतवणूक आणण्याच्या दृष्टीने चार देशांमध्ये ‘एम आय डी सी’ ची केंद्र सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत दिली. नियम २६० अन्वये मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावाला उत्तर देताना मंत्री सामंत बोलत होते.

मुंबईतील बीकेसी येथे सुरू झालेले टेस्ला शोरूम महाराष्ट्रासाठी मोठा गौरव असल्याचे सांगून उद्योग मंत्री सामंत म्हणाले की, या उपक्रमामुळे जागतिक दर्जाच्या वाहन उत्पादन क्षेत्रात राज्याचे स्थान अधिक भक्कम होणार आहे. आगामी काळात टेस्लाची वाहने महाराष्ट्रातच बनविण्यासाठीही प्रयत्न सुरू आहेत.

हापूस आंब्याला मिळालेले ‘जीआय’ गोल्ड मेडल हे देखील राज्यासाठी गौरवास्पद ठरले आहे. रत्नागिरीच्या हापूस आंब्याला मिळालेल्या या मान्यतेमुळे राज्यातील शेती आणि फळउत्पादन क्षेत्राला जागतिक स्तरावर ओळख मिळाली असल्याचे मंत्री सामंत यांनी सांगितले.

            उद्योग मंत्री सामंत म्हणाले की, रोजगार निर्मितीतही महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना, विश्वकर्मा योजना आणि मधाचे गाव यांसारख्या उपक्रमांमुळे ग्रामीण भागातील युवकांना स्वावलंबी बनवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

तसेच मनोरंजन क्षेत्रातही महाराष्ट्र पुढाकार घेत असून, मुंबईमध्ये वेव्हज समिट आयोजित करण्यात आले. राज्यातील मनोरंजन व्यवसायांना उद्योगाचा दर्जा देण्यासाठी उद्योग विभाग सकारात्मक भूमिका घेणार असल्याचे उद्योग मंत्री सामंत यांनी सांगितले.

शासनाचे कौशल्य विकास उपक्रम समाजाभिमुख व्हावेत

 शासनाचे कौशल्य विकास उपक्रम समाजाभिमुख व्हावेत

राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांचे प्रतिपादन

 

मुंबई, दि. 18 : शासन निधी देवून नवनवीन लोकाभिमुख उपक्रम राबविते. इस्कॉनसारख्या मूल्याधारित संस्थांनी शासनासोबत भागीदारी केल्यास शासनाचे कौशल्य विकास उपक्रम फक्त तांत्रिक शिक्षणापुरते न राहता, व्यक्तिमत्व घडविणारे आणि समाजाभिमुख बनतील. हे सक्षम आणि सजग नागरिक घडवण्यासाठी फार उपयुक्त ठरेल, असे प्रतिपादन राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांनी केले.

राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांनी आज गिरगाव चौपाटी (मुंबई) येथील इस्कॉन मंदिराला भेट दिली. शिवाय गोविंद सात्विक उपाहारगृहाचे उद्घाटन केले. यावेळी कौशल्य विकास, उद्योजकता मंत्री मंगल प्रभात लोढा, इस्कॉन मंदिराचे अध्यक्ष गौरांग दास, राष्ट्रीय शेअर बाजारचे (एनएसई) व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष कुमार चौहान, राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे, उपसचिव एस. रामामूर्ती, गोवर्धन इकोव्हिलेजचे सल्लागार रामा सिंग दुर्गवंशी, प्रकल्प प्रमुख नवलजीत कपूर, जननिवास प्रभू यांच्यासह भक्तगण उपस्थित होते.

राज्यपाल श्री. राधाकृष्णन म्हणाले, भगवान श्रीकृष्णाच्या मंदिरात पाऊल ठेवताच एक विशेष आध्यात्मिक शांतता व समाधानाचा अनुभव मिळाला. मी सन 2000 मध्ये इस्कॉन आणि गौरांग दास यांच्या सानिध्यात आल्यापासून शाकाहारी झालो. आपल्या देशातील संस्कृती आणि धार्मिकता इतर कोणत्याच देशात नाही. भारत नेहमी संरक्षणात्मक, शांततेच्या मार्गाचा अवलंब करीत आहे.

यावेळी राज्यपालांनी आपल्या भाषणात इस्कॉन संस्थेच्या जागतिक पातळीवरील कार्याचा गौरव केला. इस्कॉनची जगभरात १३०० मंदिरे, ११० उपाहारगृहे आणि ६५ शेती समुदाय आहेत. आजपर्यंत त्यांनी ३.८ अब्जांहून अधिक मोफत अन्नदानाचे कार्य केले असून, ‘फूड फॉर लाईफ’ ही जगातील सर्वात मोठी अन्नदान योजना ठरली आहे. या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून भारत सरकारच्या ‘मिड डे मील’ योजनेतून चार दशलक्षहून अधिक गरजू विद्यार्थ्यांना सकस अन्न दिले जाते. या कार्याबाबत राज्यपालांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारच्या सात्विक अन्नविषयक प्रयत्नांचे कौतुक केले. त्यांनी ‘ईट राईट इंडिया’, ‘पोषण अभियान’ आणि ‘श्री अन्न’ अर्थात मिलेट्सच्या जागतिक स्वीकाराचा विशेष उल्लेख केला. यावेळी राज्यपालांनी नूतन ‘गोविंदाज’ या नवीन सात्विक उपाहारगृहाला भेट देवून सात्विक अन्नाचा वापर करत असल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले.

इस्कॉन मंदिर हे केवळ एक धार्मिक स्थळ नाही, तर ती धर्माची आधारशिला आहे, असे मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी गौरांग दास यांनी राज्यपालांना इस्कॉनच्या कौशल्य विकास उपक्रमांबद्दल माहिती दिली, यावेळी गोवर्धन राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ (एनएसडीसी) सात्विक पाककला संस्थेचीही माहिती दिली.

००००

मालेगाव शहरातील सायझिंग उद्योगांची कार्यप्रणाली नियमबद्ध; नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई

 मालेगाव शहरातील सायझिंग उद्योगांची कार्यप्रणाली नियमबद्ध;

नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई

– पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे

मुंबई, दि. 17 : मालेगाव शहरामध्ये कापडावर प्रक्रिया करणारे एकूण १५९ सायझिंग उद्योग सध्या कार्यरत असून, शहरातील वातावरण हवा गुणवत्ता ही सर्वसाधारणपणे ‘मध्यम’ स्तरावर आहे. पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आणि परवानगीविना चालणाऱ्या सायझिंग उद्योगांवर तात्काळ कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली. 

विधान परिषदेत सदस्य डॉ. परिणय फुके यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे मुद्दा उपस्थित केला होता. यावेळी प्रवीण दरेकर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. 

या सायझिंग उद्योगांना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून आवश्यक संमती प्रदान करण्यात आली असून, मालेगाव महानगरपालिकेचा ना-हरकत दाखला प्राप्त झाल्यानंतरच संमतीपत्र देण्यात आली आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

उद्योगांमध्ये औद्योगिक कारणासाठी अल्प प्रमाणात पाण्याचा वापर केला जात असून, प्रक्रियेमध्ये निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रक्रिया यंत्रणा स्थापन करण्यात आली आहे. बॉयलरसाठी प्रामुख्याने लाकडाचा वापर केला जात असून, धुलीकण नियंत्रणासाठी डस्ट कलेक्टर व धुरांडे (चिमणी) बसविण्यात आल्या आहेत.

वातावरणीय हवा गुणवत्ता मापन केंद्र मालेगावमध्ये कार्यरत असून, प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत सातत्याने तपासण्या केल्या जातात. यावेळी आढळलेल्या त्रुटींच्या अनुषंगाने, अवैधरित्या इंधन म्हणून प्लास्टिक स्क्रॅपचा वापर, तसेच सांडपाणी प्रक्रिया संयंत्रातील दोष यामुळे पुर्वी चार सायझिंग उद्योगांवर बंदी आदेश जारी करण्यात आले होते, अशी माहिती मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली.

0000

महाराष्ट्र देश में सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन क्षमता वाला राज्य बनेगा,

 महाराष्ट्र देश में सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन क्षमता वाला राज्य बनेगा,

मुख्यमंत्री फडणवीस का विश्वास;

टेस्ला का आधिकारिक प्रवेश, मुख्यमंत्री ने शो रूम का उद्घाटन किया

मुंबई, १५ जुलाई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने टेस्ला एक्सपीरियंस सेंटर के उद्घाटन समारोह में कहा कि महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) उत्पादन केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर है।

विश्व प्रसिद्ध इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला ने भारतीय बाजार में प्रवेश किया है। मुंबई में उनका पहला एक्सपीरियंस सेंटर मुख्यमंत्री फडणवीस ने उद्घाटित किया। इस अवसर पर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौस्तुभ धवसे और टेस्ला कंपनी के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र व विशेष रूप से मुंबई के लिए यह गर्व की बात है कि "दुनिया की सबसे स्मार्ट कार" भारत आ रही है, और उसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हो रही है। मुंबई का यह सेंटर केवल एक्सपीरियंस सेंटर नहीं है, बल्कि डिलीवरी लोकेशन, लॉजिस्टिक्स और सर्विस यूनिट भी है। यहां से टेस्ला कारों की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है।

टेस्ला का ग्लोबली बेस्ट‑सेलिंग मॉडल “Model Y” आज भारत में लॉन्च किया गया। मुख्यमंत्री के अनुसार इसे केवल १५ मिनट में चार्ज किया जा सकता है, एक बार चार्ज में यह ६०० किमी तक चल सकती है, यह शून्य प्रदूषण उत्पन्न करती है और इसके सुरक्षा फीचर्स वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित हैं।

राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए गतिशील नीति लागू की है, जिसमें चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, कर छूट और उत्पादन के लिए विशेष प्रोत्साहन शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि निकट भविष्य में महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में देश में अग्रणी राज्य बनेगा। मुंबई के बाद दो अन्य भारतीय शहरों में सेवाएं विस्तारित की जाएंगी, और मुंबई में चार बड़े चार्जिंग हब तथा 32 चार्जिंग स्टेशन भी तैयार किए जा रहे हैं।