Education city नवी मुंबई, गडचिरोली स्टील उद्योग,

 नवी मुंबई एज्युसीटी येथे सर्व प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांचे कॅम्पस  स्थापन झाल्यावर त्याठिकाणी ८०,००० ते एक लाख विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण घेता येईल असे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.   

लॉइड्स स्टीलचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रभाकरन यांचे कौतुक करून त्यांनी धैर्य दाखविल्यामुळे गडचिरोली येथे एकात्मिक स्टील उद्योग सुरु करणे शक्य झाले असे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

स्थापनेपासून अवघ्या १२ - १३ वर्षात गोंडवाना विद्यापीठाने चांगली प्रगती केली असे सांगून विद्यापीठाने तंत्रज्ञान संस्था सुरु केल्यामुळे  तसेच कर्टीन विद्यापीठाशी सहकार्य केल्यामुळे संस्थेतून देशात खनिज उद्योग तसेच धातुशास्त्र या विषयातील उत्तम तज्ज्ञ तयार होतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. 

यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, ऑस्ट्रेलियाचे मुंबईतील वाणिज्यदूत पॉल मर्फी, लॉईड्स स्टीलचे व्यवस्थापकीय संचालक बी प्रभाकरन व गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ प्रशांत बोकारे यांनी मनोगत व्यक्त केले.

गडचिरोली येथे युवकांना धातुशास्त्र, खाणकाम व कॉम्प्युटर सायन्स व अन्य विषयातील अभियांत्रिकी प्रशिक्षण देण्यासाठी स्वायत्त 'विद्यापीठ तंत्रज्ञान संस्था' स्थापन करण्याबाबत गोंडवाना विद्यापीठ व लॉइड्स मेटल्स यांचेमध्ये करार करण्यात आला. तर गोंडवाना विद्यापीठ व पश्चिम ऑस्ट्रेलियातील कर्टीन विद्यापीठ यांचेमध्ये उभयपक्षी पदवी (ट्विनिंग डिग्री) प्रदान करण्याबाबत करार करण्यात आला. 

            कार्यक्रमाला माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, आमदार डॉ.परिणय फुके, कर्टीन विद्यापीठाचे प्रकुलगुरु मार्क ऑग्डन, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव वेणुगोपाल रेड्डी,  तसेच विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन समितीचे सदस्य उपस्थित होते. 

जिगाव प्रकल्पाच्या भूसंपादनाबाबत आठ दिवसात नव्याने प्रस्ताव सादर करावा

 जिगाव प्रकल्पाच्या भूसंपादनाबाबत आठ दिवसात नव्याने प्रस्ताव सादर करावा

-         महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई दि. २९ : बुलढाणा जिल्ह्यातील जिगाव प्रकल्पाच्या भूसंपादनाबाबत शेतकऱ्यांनी 40 टक्के वाढीव मोबदला मागितला आहे. त्यामुळे 8 हजार 782 दावे प्रलंबित असून ते निकालात काढणे आवश्यक आहे. हा प्रकल्प शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा असून त्यासाठी 25 टक्के वाढीव मोबदला देण्याबाबत नव्याने प्रस्ताव तयार करुन पाठवावा. यासाठी सर्व शेतकरी, अधिकारी आणि वकील यांची एकत्रित बैठक घेण्यात यावी, असे आदेश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुलढाण्याचे जिल्हाधिकारी यांना दिले आहेत.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात याबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, मिलिंद म्हैसकर, जलसंपदा सचिव डॉ. संजय बेलसरे, मुख्य अभियंता संजय टाटू, अश्विनी सैनी आणि बुलढाणा जिल्हाधिकारी किरण पाटील आदी उपस्थित होते. 

महसूल मंत्री श्री.बावनकुळे म्हणाले, जिगाव प्रकल्प हा शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पाण्यासाठी महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पासाठी जमीनीचे संपादन करणे आवश्यक आहे. संपादनासाठी शेतकऱ्याच्या सहमतीची आवश्यकता असून त्यांना योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे. शेतकऱ्यांना 25 टक्के वाढीव मोबदल्याने थेट खरेदी करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. आठ दिवसामध्ये हा प्रस्ताव सादर केल्यानंतर मदत व पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे बैठक घेण्यात येऊन निर्णय घेतला जाईल.

भूसंपादनाचा प्रश्न तात्काळ सोडविण्यासाठी लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात यावे, असेही मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी मिळावी. त्याबरोबरच हा प्रकल्प लवकर मार्गी लावण्यासाठीही प्रयत्न केले जावेत. 8 हजार 782 प्रकरणांपैकी 565 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. जिगाव प्रकल्प हा 26 टीएमसीचा प्रकल्प असून याद्वारे बुलढाणा जिल्ह्यातील नांदुरा, जळगाव, जामोद, शेगाव, खामगाव, संग्रामपूर, मलकापूर आणि अकोला जिल्ह्यातील तेल्हारा व बाळापूर या तालुक्यातील एकूण 287 गावांना सिंचनाचा लाभ होणार आहे.

जपानी कंपन्यांना भारतात सौर ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याची मोठी संधी

  

जपानी कंपन्यांना भारतात सौर ऊर्जा क्षेत्रात

 गुंतवणूक करण्याची मोठी संधी

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. २८ : भारत लहान अणुऊर्जा प्रकल्प आणण्याचा विचार करत आहे. जपानी कंपन्यांना यात मोठ्या संधी आहेत. भारत सरकार अणुऊर्जा क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक सुरू करण्यासाठी कायद्यात बदल करत आहे. थोरियम इंधनाच्या वापराबद्दलही संशोधन सुरू आहे. सौर पॅनेल आणि टर्बाइन ब्लेड रीसायकलिंग मध्येही जपानकडे उत्तम तंत्रज्ञान आहे. जपानी कंपन्यांना भारतात सौर क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याच्या मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

 

हॉटेल फोर सीजन येथे भारत-जपान पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप लीगचे अध्यक्ष आणि जपानचे अर्थ, उद्योग, व्यापार मंत्री निशिमुरा यासुतोशी यांच्यासमवेत आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी राज्यसभा खासदार मिलिंद देवरा, उद्योग विभागाचे सचिव डॉ.अन्बळगन पी. मुख्यमंत्र्याचे विशेष कार्य अधिकारी कौस्तुभ धवसे उपस्थित होते. बैठकीत पहलगाम येथील हल्यात ज्यांना आपले प्राण गमावावे लागले त्यांच्याप्रती दुःख व्यक्त करण्यात आले.

 

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, जपान सरकार आणि जायकाच्या सहकार्यामुळे मेट्रो, अटल सेतू यांसारख्या सर्व मोठ्या प्रकल्पांची उभारणी झाली आहे. भारतीयांच्या मनात जपानी व्यवसाय, उत्पादने, कंपन्या आणि लोकांबद्दल मोठा विश्वास आहे.

 

पुणे येथे जपानी उद्योगांसाठी एक औद्योगिक पार्क सुरू केला आहे. तिथे जास्तीत जास्त जपानी कंपन्या याव्यात, अशी इच्छा आहे. सुमितोमो आणि ताइसेई या दोन्ही कंपन्यानी महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे. जपानचे शिपिंग क्षेत्रात सुद्धा मोठं सहकार्य आहे. भारतात डेटा सेंटर क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होत आहे. महाराष्ट्र आज देशाचा डेटा सेंटर कॅपिटल झाला आहे. भारतातील ६५ टक्के डेटा सेंटर महाराष्ट्रात असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

 

स्टार्टअप्समध्येही आम्ही एकत्र काम करण्यास इच्छुक असल्याचे सागून मंत्री निशिमुरा यासुतोशी यांनी लवकरच जपानमध्ये एक सेमिनार आयोजित करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. या सेमिनारसाठी उपस्थित राहण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मंत्री श्री. यासुतोशी यांनी विनंती केली. यावेळी मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘वेव्हज २०२५’ बद्दल मंत्री श्री. यासुतोशी यांना माहिती दिली.

पॅराग्लायडींग, ग्रॅन्डसायकलिंग, हॉटएअर बलून फेस्टीव्हलचा समावेश असलेल्या,ऐतिहासिक गडकिल्ले, प्राचीन मंदिरे, निसर्गरम्य घाट परिसरांचा विकास,

 पॅराग्लायडींग, ग्रॅन्डसायकलिंग, हॉटएअर बलून फेस्टीव्हलचा समावेश असलेल्या

पुणे जिल्हा पर्यटन विकास आराखड्याचे अजित पवार यांच्या बैठकीत सादरीकरण

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत पुणे जिल्हा पर्यटन आराखडा सादर

ऐतिहासिक गडकिल्ले, प्राचीन मंदिरे, निसर्गरम्य घाट परिसरांचा विकास,

पॅराग्लायडींग, ग्रॅन्डसायकलिंग, हॉटएअर बलून आदी खेळांचा समावेश

 

पुणे जिल्ह्यातील पर्यटकांची संख्या पाच वर्षात एक कोटींवर,

50 हजार थेट तर, पाच लाख अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मितीचे ध्येय

-उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत निर्धार

 

श्रीक्षेत्र भीमाशंकर विकास व सिंहगड किल्ला परिसर

विकास आराखड्याचाही अजित पवारांकडून आढावा

 

प्रतापगड पायथा परिसरातील जिवाजी महाले यांच्या

पुतळा आणि स्मारकाचे काम तातडीने पूर्ण करावे

--उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश

 

 

मुंबई, दि. 28 :- पुणे जिल्ह्यातील मुळशी येथे जागतिक पॅराग्लायडींग स्पर्धेचे आयोजन, जिल्ह्याच्या सर्व तालुक्यांमधून जाणारी ग्रॅन्डसायकलिंग चॅलेंज स्पर्धा, बारामती व इंदापूरला हॉटएअर बलून फेस्टीव्हल, पवना धरणक्षेत्रात जलक्रीडा पर्यटनाच्या सुविधा, ऐतिहासिक गडकिल्ले, प्राचीन मंदिरे, निसर्गरम्य घाटांचा पर्यटनाच्यादृष्टीने विकास, जिल्ह्यातील कलावंताचा सहभागातून गायन, वादन, नाटक, साहित्य, काव्य, कथावाचनासारख्या सांस्कृतिक महोत्सवांचं आयोजन, पर्यटकांना पर्यटनस्थळे पाहण्याचा आनंद देण्याबरोबरंच साहसी खेळांचा प्रत्यक्ष अनुभव देणाऱ्या ‘मोटरबोटींग’, ‘झिपलाईन’सारख्या साहसी खेळ सुविधांची निर्मिती अशा अनेक उपक्रमांचा समावेश असलेल्या, शाश्वत अशा पुणे जिल्हा पर्यटन विकास आराखड्याचे सादरीकरण उपमुख्यमंत्री तथा पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत करण्यात आले.

पुणे जिल्ह्यातील गडकिल्ले, प्राचीन मंदिरे, लोककला, लोकसंस्कृतीचा समृद्ध वारसा, पर्यटनवाढीची अमर्याद संधीचा उपयोग करुन पुणे जिल्ह्याचे देशाच्या पर्यटन नकाशावर स्वतंत्र स्थान निर्माण करण्याचा निर्धार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केला असून त्याअनुषंगाने जिल्ह्याचा सर्वसमावेशक पर्यटन विकास आराखडा तयार करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांना दिले आहेत. त्यानुसार जिल्ह्याच्या पर्यटन विकास आराखड्याचा प्राथमिक मसूदा तयार करण्यात आला असून त्याचे सादरीकरण उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष बैठकीत आज मंत्रालयात करण्यात आले. बैठकीला उपमुख्यमंत्र्याचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी आदींसह मंत्रालय आणि पुणे जिल्ह्यातील संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत मार्गदर्शन करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, आपल्या  राज्यात येणाऱ्या विदेशी पर्यटकांपैकी 79 टक्के पर्यटक मुंबईला भेट देतात तर अवघे 14 टक्के पर्यटक पुण्याला येतात. पुणे जिल्हा पर्यटन विकास आराखड्याच्या यशस्वी आणि सातत्यपूर्ण अंमलबजावणीतून येत्या तीन वर्षात जिल्ह्यात येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या चाळीस लाखांवर तर पुढील पाच वर्षात एक कोटींवर नेण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यातून जिल्ह्याच्या जीडीपीत दहा ते पंधरा हजार कोटींची वाढ होईल. पन्नास हजार थेट रोजगार तर पाच लाख अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील अशी अपेक्षा आहे. जिल्ह्याच्या पर्यटनवाढीसाठी हाती घेतलेले सर्व उपक्रम हे कायम सुरु राहतील. पॅराग्लायडींग स्पर्धा, ग्रॅन्डसायकलिंग चॅलेंज स्पर्धा, हॉटएअर बलून फेस्टीव्हल, सांस्कृतिक महोत्सवांचे आयोजन दरवर्षी विशिष्ट कालावधीत नियमितपणे केले जाईल. त्यातून जिल्ह्याच्या पर्यटनक्षेत्राला नवी ओळख मिळेल, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत व्यक्त केला.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार पुढे म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनीही यंदाच्या अर्थसंकल्पात पर्यटनवाढीला महत्व आणि भरीव निधी दिला असून हा मुद्दा त्यांच्या सर्वोच्च प्राधान्ययादीत आहे. पर्यटनविकासासाठी राज्यांना संपूर्ण सहकार्य करण्याचे धोरण केंद्र सरकारने स्विकारले आहे. याचा फायदा महाराष्ट्राला करुन घेत असताना पुणे जिल्ह्यानंही पर्यटनविकासात आघाडीवर असलं पाहिजे. त्यासाठी जिल्ह्याचा पर्यटन विकास आराखडा महत्वाचा आहे. यातून जागतिक पर्यटनाच्या नकाशावर पुणे जिल्ह्याचं स्वतंत्र स्थान निर्माण होईल. त्यसाठी जिल्ह्याच्या स्वतंत्र पर्यटन लोगो, स्वतंत्र घोषवाक्य असेल. यातून स्वतंत्र ब्रँन्ड निर्माण होईल शिवाय जागतिक ओळख आणि लोकप्रिय व्यक्तिमत्वं असलेला ‘ब्रॅन्डअॅम्बॅसॅ़डर’ नियुक्त करण्याचा प्रयत्न करु, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.

पुणे जिल्हाचा पर्यटन विकास  आराखडा तयार करताना अन्य राज्यांचाही अभ्यास करण्यात आला आहे. गुजरात राज्याने कच्छच्या वाळवंटात ‘रणउत्सव’, अरुणाचल प्रदेशने झिरो व्हॅलिमध्ये ‘झिरो फेस्टीव्हल’, राजस्थानमध्ये जयपूरला ‘साहित्य महोत्सव’, नागालॅन्डमध्ये ‘हॉर्नबिल महोत्सव’सारखे सुरु केलेले उपक्रम अपेक्षेपेक्षा यशस्वी ठरले. त्यातून त्या राज्यांच्या पर्यटनाला स्वतंत्र ओळख मिळाली. आर्थिक उलाढाल वाढली. महसूल वाढला. प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती झाली. पर्यटनस्थळांच्या मार्गावरील गावांचा, शहरांचा विकास होण्यासही मदत झाली. पुणे जिल्ह्याच्या पर्यटन विकास आराखड्यातूनही आपलीही उद्दीष्टे पूर्ण होतील. त्यासाठी जिल्ह्यातील पर्यटनाशी संबंधित नामांकित, तज्ञ व्यक्ती, संस्था, संघटनांचे सहकार्य घ्यावे. पुणे जिल्ह्याचा पर्यटनविकास आराखडा राबवताना तो सर्वांच्या सहकार्याने, मदतीने राबवावा. शक्य तिथे खासगी संस्था, संघटनांची मदत घ्यावी. राज्य शासनाकडून यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करण्यात येईल. निधीची कमी भासू दिली जाणार नाही, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत

उद्योग पुरस्कार वितरण सोहळा औद्योगिक विकासाला चालना; सुसज्ज कन्व्हेंशन सेंटर उभारणार

  

उद्योग पुरस्कार वितरण सोहळा

औद्योगिक विकासाला चालना; सुसज्ज कन्व्हेंशन  सेंटर उभारणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

छत्रपती संभाजीनगर, दि. 27 (विमाका) :- औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सुसज्ज व पुरेशी जागा असलेले औद्योगिक प्रदर्शन व सुविधा केंद्र (इंडस्ट्रियल एक्झिबिशन कम कन्व्हेन्शन सेंटर) उभारण्यात येईल. शेंद्रा आणि बिडकीनला जोडणारा इंडस्ट्रियल रिंगरोड तयार करुन, ईव्ही (इलेक्ट्रिक वाहन) क्लस्टरसाठी 5 एकर जागा देण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. औद्योगिक प्रदर्शन व सुविधा केंद्र उभारतांता व्यवहार्य तूट भरुन काढण्यासाठी शासन निधी देईल, असे श्री. फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

           

एमआयटी महाविद्यालयात चेंबर ऑफ मराठवाडा इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रीकल्चर तर्फे आयोजित 'उद्योग पुरस्कार 2025' च्या वितरणप्रसंगी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला इतर मागासवर्गीय बहुजन कल्याण आणि अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे, विशेष आमंत्रित पाहुणे एन्ड्यूरन्स टेक्नॉलॉजीचे व्यवस्थापकीय संचालक अनुराग जैन, सीएमआयचे अध्यक्ष अर्पित सावे, सचिव अथर्वेशराज नंदावत, सीएमआयचे माजी अध्यक्ष राम भोगले आदी उपस्थित होते.

कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा; महाराष्ट्र कामगार संहिता नियम तयार

 कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा; महाराष्ट्र कामगार संहिता नियम तयार

केंद्रीय कामगार संहितेच्या अनुषंगाने तयार करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र वेतन संहिता नियम, २०२५ आणि महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध संहिता नियम, २०२५ यांना आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

केंद्र सरकारने १९९९ मध्ये माजी कामगार मंत्री रविंद्र वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरा श्रम आयोग नियुक्त केला होता.  या आयोगाने सर्व २९ कामगार कायदे एकत्रित करून केवळ चार कामगार संहिता तयार करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार केंद्राने चार संहिता तयार केल्या आहेत. त्यामध्ये वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची स्थिती संहिता यांचा समावेश आहे. या चार संहिताचे अधिनियम संसदेनेही मंजूर केले आहेत. कामगार हा विषय समवर्ती सूचीमध्ये आहेत. केंद्राने सर्व राज्यांसाठी एकत्रित संहिता तयारी केली आहे. या संहितांची अंमलबजावणी सर्व राज्यांमध्ये एकत्रितरित्या करावी लागणार आहे. त्यासाठी राज्यांना संबंधित संहितांच्या अंमलबजावणीसाठी नियम तयार करावे लागणार आहेत. त्यानुसार राज्याच्या कामगार विभागाने महाराष्ट्र वेतन संहिता नियम, २०२५ आणि महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध संहिता नियम, २०२५ तयार केले होते. या नियमांना विधी व न्याय विभागाने काही सुधारणांसह मान्यता दिल्याने या नियमांना आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. त्यानुसार या नियमांचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येईल.

कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा; महाराष्ट्र कामगार संहिता नियम तयार

 कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा; महाराष्ट्र कामगार संहिता नियम तयार

केंद्रीय कामगार संहितेच्या अनुषंगाने तयार करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र वेतन संहिता नियम, २०२५ आणि महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध संहिता नियम, २०२५ यांना आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

केंद्र सरकारने १९९९ मध्ये माजी कामगार मंत्री रविंद्र वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरा श्रम आयोग नियुक्त केला होता.  या आयोगाने सर्व २९ कामगार कायदे एकत्रित करून केवळ चार कामगार संहिता तयार करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार केंद्राने चार संहिता तयार केल्या आहेत. त्यामध्ये वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची स्थिती संहिता यांचा समावेश आहे. या चार संहिताचे अधिनियम संसदेनेही मंजूर केले आहेत. कामगार हा विषय समवर्ती सूचीमध्ये आहेत. केंद्राने सर्व राज्यांसाठी एकत्रित संहिता तयारी केली आहे. या संहितांची अंमलबजावणी सर्व राज्यांमध्ये एकत्रितरित्या करावी लागणार आहे. त्यासाठी राज्यांना संबंधित संहितांच्या अंमलबजावणीसाठी नियम तयार करावे लागणार आहेत. त्यानुसार राज्याच्या कामगार विभागाने महाराष्ट्र वेतन संहिता नियम, २०२५ आणि महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध संहिता नियम, २०२५ तयार केले होते. या नियमांना विधी व न्याय विभागाने काही सुधारणांसह मान्यता दिल्याने या नियमांना आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. त्यानुसार या नियमांचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येईल.

भारतीय सशस्त्र सैन्यदलात अधिकारी पदाच्या तयारीसाठी सुवर्णसंधी एस.एस.बी. कोर्ससाठी मोफत प्रशिक्षण,pl share

 वृत्त क्र. 1648

भारतीय सशस्त्र सैन्यदलात अधिकारी पदाच्या तयारीसाठी सुवर्णसंधी

एस.एस.बी. कोर्ससाठी मोफत प्रशिक्षण

 

मुंबई, दि.19 : भारतीय सैन्यदल, नौदल व वायुदलामध्ये अधिकारी पदावर भरती होण्याची इच्छा असलेल्या महाराष्ट्रातील युवक-युवतींसाठी एक सुवर्णसंधी उपलब्ध झाली आहे. छात्रपूर्व प्रशिक्षण केंद्र, नाशिक रोड, नाशिक येथे महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने दिनांक 5 मे ते 14 मे 2025 या कालावधीत एस.एस.बी. (SSB) कोर्स क्र. 61 आयोजित करण्यात आला आहे. या कोर्समध्ये प्रशिक्षणार्थींना निःशुल्क प्रशिक्षण, निवास आणि भोजनाची सोय करण्यात आली आहे.

मुंबई शहर जिल्ह्यातील इच्छुक उमेदवारांनी दिनांक 24 एप्रिल 2025 रोजी जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय, मुंबई शहर येथे मुलाखतीस हजर रहावे. उमेदवारांनी Department of Sainik Welfare, Pune (DSW) च्या वेबसाईटवरून SSB-६१ कोर्ससाठी प्रवेशपत्र व त्यासोबतची परिशिष्टे डाउनलोड करून ती पूर्ण भरून, मुलाखतीच्या दिवशी सोबत आणणे आवश्यक आहे.

पात्रता

या प्रशिक्षणात सहभागी होण्यासाठी उमेदवारांकडे खालीलपैकी कोणतीही एक पात्रता असणे आवश्यक आहे:

1. कंबाईंड डिफेन्स सर्विसेस एक्झामिनेशन(CDSE-UPSC) किंवा नॅशनल डिफेन्स अकेडमी एक्झामिनेशन(NDA-UPSC) परीक्षा उत्तीर्ण, तसेच सर्विसेस सिलेक्शन बोर्ड (SSB) मुलाखतीसाठी पात्रता प्राप्त केलेली असावी.

2. एनसीसी ‘C’ प्रमाणपत्र ‘A’ किंवा ‘B’ ग्रेडसह उत्तीर्ण, आणि एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टरकडून एस एस बी SSB साठी शिफारस मिळालेली असावी.

3. टेक्निकल ग्रॅज्युएट कोर्ससाठी Technical Graduate Course साठी SSB मुलाखत पत्र असणे आवश्यक.

4. विद्यापीठ प्रवेश प्रणाली साठी SSB मुलाखत पत्र किंवा शिफारस यादीत नाव असावे.

अधिक माहितीसाठी इच्छुकांनी छात्रपूर्व प्रशिक्षण केंद्र, नाशिक रोड, नाशिक येथे training.petenashik@gmail.com या ईमेल, दूरध्वनी क्रमांक 0253-2451032 किंवा व्हॉट्सअॅप नंबर 9156073306 वर कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, मुंबई शहर यांनी केले आहे.

कामगारांनी कोणत्या संघटनेसोबत जावे याचे त्यांना पूर्ण स्वातंत्र्य

 कामगारांनी कोणत्या संघटनेसोबत जावे याचे त्यांना पूर्ण स्वातंत्र्य

-       कामगार राज्यमंत्री आशिष जैयस्वाल

मुंबई, दि. 15 – कामगारांनी कोणत्या संघटनेसोबत काम करावे याचे त्यांना पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. त्यामुळे बॉम्बे रुग्णालयाच्या व्यवस्थापनाने सर्व कामगार संघटनांशी चर्चेची भूमिका घ्यावी, असे निर्देश कामगार राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी दिले.

            मंत्रालयात बॉम्बे रुग्णालयातील रुग्णसेविका आणि कामगार यांच्या विविध प्रश्नांबाबत बैठक संपन्न झाली. त्यावेळी राज्यमंत्री श्री.जयस्वाल बोलत होते. याबैठकीस राष्ट्रीय कामगार सेनेचे अध्यक्ष किरण पावसकर, बॉम्बे रुग्णालयाचे व्यवस्थापक राजन चव्हाण यांच्यासह राष्ट्रीय कामगार सेनेचे पदाधिकारी आणि कामगार आयुक्तालयाचे अधिकारी उपस्थित होते.

            कामगार आयुक्तांनी रुग्णालय व्यवस्थापन आणि कामगार संघटना यांच्या सोबत एकत्रिक बैठक घ्यावी अशा सूचना देऊन राज्यमंत्री श्री.जयस्वाल म्हणाले की, भविष्यात रुग्णसेवकांबाबत कोणत्याही तक्रारी होणार नाहीत याची रुग्णालय प्रशासनाने दक्षता घ्यावी. तसेच यावेळी बॉम्बे हॉस्पिटल ट्रस्ट, मुंबई येथे रुग्णांना देण्यात येणाऱ्या 10 टक्के सवलतीच्या बेडचा दुरूपयोग होत असल्याबाबतही आढावा घेण्यात आला. याबाबत समिती स्थापन करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना राज्यमंत्री श्री. जयस्वाल यांनी दिल्या.

यावेळी विधी व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिव सुवर्णा केवले, अवर सचिव स.द .कस्तुरे, धर्मादाय सहआयुक्त सुनीता तरार, बॉम्बे हॉस्पिटलचे व्यवस्थापकीय प्रतिनिधी व  सरचिटणीस स्थानिक कमिटी दीपक जामदार उपस्थित होते.  

भारतीय सशस्त्र सैन्यदलात अधिकारी पदाच्या तयारीसाठी सुवर्णसंधी एस.एस.बी. कोर्ससाठी मोफत प्रशिक्षण,pl shareनाशिक येथे training.petenashik@gmail.com या ईमेल, दूरध्वनी क्रमांक 0253-2451032 किंवा व्हॉट्सअॅप नंबर 9156073306 वर कार्यालयीन वेळेत संपर्क

 भारतीय सशस्त्र सैन्यदलात अधिकारी पदाच्या तयारीसाठी सुवर्णसंधी

एस.एस.बी. कोर्ससाठी मोफत प्रशिक्षण

 

मुंबई, दि.19 : भारतीय सैन्यदल, नौदल व वायुदलामध्ये अधिकारी पदावर भरती होण्याची इच्छा असलेल्या महाराष्ट्रातील युवक-युवतींसाठी एक सुवर्णसंधी उपलब्ध झाली आहे. छात्रपूर्व प्रशिक्षण केंद्र, नाशिक रोड, नाशिक येथे महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने दिनांक 5 मे ते 14 मे 2025 या कालावधीत एस.एस.बी. (SSB) कोर्स क्र. 61 आयोजित करण्यात आला आहे. या कोर्समध्ये प्रशिक्षणार्थींना निःशुल्क प्रशिक्षण, निवास आणि भोजनाची सोय करण्यात आली आहे.

मुंबई शहर जिल्ह्यातील इच्छुक उमेदवारांनी दिनांक 24 एप्रिल 2025 रोजी जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय, मुंबई शहर येथे मुलाखतीस हजर रहावे. उमेदवारांनी Department of Sainik Welfare, Pune (DSW) च्या वेबसाईटवरून SSB-६१ कोर्ससाठी प्रवेशपत्र व त्यासोबतची परिशिष्टे डाउनलोड करून ती पूर्ण भरून, मुलाखतीच्या दिवशी सोबत आणणे आवश्यक आहे.

पात्रता

या प्रशिक्षणात सहभागी होण्यासाठी उमेदवारांकडे खालीलपैकी कोणतीही एक पात्रता असणे आवश्यक आहे:

1. कंबाईंड डिफेन्स सर्विसेस एक्झामिनेशन(CDSE-UPSC) किंवा नॅशनल डिफेन्स अकेडमी एक्झामिनेशन(NDA-UPSC) परीक्षा उत्तीर्ण, तसेच सर्विसेस सिलेक्शन बोर्ड (SSB) मुलाखतीसाठी पात्रता प्राप्त केलेली असावी.

2. एनसीसी ‘C’ प्रमाणपत्र ‘A’ किंवा ‘B’ ग्रेडसह उत्तीर्ण, आणि एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टरकडून एस एस बी SSB साठी शिफारस मिळालेली असावी.

3. टेक्निकल ग्रॅज्युएट कोर्ससाठी Technical Graduate Course साठी SSB मुलाखत पत्र असणे आवश्यक.

4. विद्यापीठ प्रवेश प्रणाली साठी SSB मुलाखत पत्र किंवा शिफारस यादीत नाव असावे.

अधिक माहितीसाठी इच्छुकांनी छात्रपूर्व प्रशिक्षण केंद्र, नाशिक रोड, नाशिक येथे training.petenashik@gmail.com या ईमेल, दूरध्वनी क्रमांक 0253-2451032 किंवा व्हॉट्सअॅप नंबर 9156073306 वर कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, मुंबई शहर यांनी केले आहे.

 

000000

 

राज्याचा कौशल्य विभाग काळाची गरज ओळखून मार्गक्रमण करत आहे - ,रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाचा दुसऱ्या

 राज्याचा कौशल्य विभाग काळाची गरज ओळखून मार्गक्रमण करत आहे

- राज्यपाल श्री. सी. पी. राधाकृष्ण यांचे प्रतिपादन

रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाचा दुसऱ्या वर्धापन दिनाचा समारोप

मुंबई. दि.१९: काळाची गरज ओळखून रतन टाटा महाराष्ट्र कौशल्य विद्यापीठ विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षित करून जगभरात भारतीय कुशल मनुष्यबळ पुरवत आहे, ही आनंदाची बाब आहे असल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी केले. रतन टाटा महाराष्ट्र कौशल्य विद्यापीठाच्या दुसऱ्या वर्धापन दिनाच्या समारोप कार्यक्रमात राज्यपाल राधाकृष्णन विद्यार्थ्यांना संबोधित करत होते.

एल्फिन्स्टन टेक्निकल हायस्कूल येथे रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाचा दुसऱ्या वर्धापन दिनाचा समारोप कार्यक्रम पार पडला यावेळी कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन होते. त्यावेळी ते बोलत होते. विद्यापीठाच्या वर्धापन दीन समारोपात कौशल्य रोजगार उद्योजक्ता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा, विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा, महाराष्ट्र राज्य रतन टाटा कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. अपूर्वा पालकर, एआयसीटीईचे अध्यक्ष डॉ. टी. जी. सिताराम, राज्यपालांचे सचिव डॉ.प्रशांत नारनवरे, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या संचालिका  माधवी सरदेशमुख, कौशल्य विभाग आयुक्त नितीन पाटील उपस्थित होते.

            राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन पुढे म्हणाले की, रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाने AI तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, वाणिज्य आणि मीडिया या क्षेत्रात कौशल्य शिक्षण आणि प्रशिक्षणाचा प्रारंभ केला आहे, हे अतिशय आनंददायक आणि उल्लेखनीय आहे. बदलत्या काळात आपल्या पारंपरिक कौशल्याच्या पलीकडे जाऊन आपण नवी पिढी घडवली पाहिजे, त्यासाठी आपल्या शिक्षकांनीही नवी संकल्पना समजून घेऊन त्याचे प्रशिक्षण विद्यार्थ्यांना द्यायला हवे. रतन टाटा महाराष्ट्र कौशल्य विभागाच्या कुलगुरू श्रीमती अपूर्वा पालकर या दृष्टिकोनातून योगदान देत असल्याबाबत त्यांचेही अभिनंदन करतो असेही, राज्यपाल राधाकृष्णन यांनी यावेळी नमूद केले.

आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी 2047 पर्यंत भारताला ' विकसित राष्ट्र ' निर्माण करण्याचा संकल्प केला आहे. विकसित राष्ट्र निर्माण करण्याच्या दृष्टीने त्यांनी सुरू केलेला 'स्किल इंडिया ' हा उपक्रम या संकल्पात महत्वाचा भाग आहे. जागतिक कौशल्य आत्मसात करताना परदेशी भाषा शिक्षण अतिशय महत्वाचे आहे. राज्याच्या कौशल्य विभागाने जर्मन भाषा विद्यार्थ्यांना शिकवून मनुष्यबळ पुरवण्याचा अतिशय योग्य निर्णय घेतला असल्याचेही राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांनी एखादी तरी जागतिक भाषा शिकावी, असे आवाहनही यावेळी राज्यपालांनी केले. जगात आवश्यक असलेले मनुष्यबळ पुरवण्यासाठी आपल्या महाराष्ट्रात मोठा वाव असल्याचेही ते म्हणाले. 

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) कौशल्य, भारतीय मूल्ये आणि एकात्मिक शैक्षणिक प्रणालीवर भर देत आहे. मुख्य प्रवाहातील शिक्षणामध्ये कौशल्याधारित शिक्षणाचा समावेश केल्याने जागतिक स्तरावर रोजगाराभिमुख संधी उपलब्ध होऊ शकते. यासंदर्भात रतन महाराष्ट्र विद्यापीठाने आधीच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स( AI ), रिअल इस्टेट, सेवा क्षेत्र, आणि  औद्योगिक व्यवस्थापनात हजारो  विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यास प्रारंभ केला आहे, ही अतिशय जमेची बाजू असल्याचे राज्यपाल राधाकृष्णन म्हणाले.

कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा म्हणाले की,राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन हे आमचे ऊर्जास्त्रोत असल्याचे सांगितले. त्यांच्या सहकार्याने विद्यापीठ नव्या उंचीवर जाणार असल्याचेही लोढाजी म्हणाले.

रतन टाटा महाराष्ट्र कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरू श्रीमती अपूर्वा पालकर यांनी यावेळी  विद्यापीठात सुरू असलेल्या कोर्सेसची तसेच मुंबई, नवी मुंबई, पुणे आणि नागपूर केंद्रात सुरु असलेल्या उपक्रमांची माहिती दिली. या विद्यापीठात शिक्षित झालेला स्नातक जगाच्या कानाकोपऱ्यात आपले भवितव्य घडवायची क्षमता ठेवतो. राज्यशासनाच्या वतीने लवकरच अद्ययावत सुविधांसह पनवेल इथे विद्यापीठाची भव्य वास्तू उभारण्यात येणार असल्याची माहितीही  कुलगुरू डॉ. पालकर यांनी यावेळी दिली.

राज्यातल्या युवकांना जर्मनीत काम करण्याची संधी कौशल्य विभागाने मिळवून दिली असून विविध स्तरावर यावर उपक्रम राबवण्यात येत असल्याचे कौशल्य विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव, आयुक्त श्रीमती मनीषा वर्मा यांनी स्पष्ट केले. रतन टाटा महाराष्ट्र विद्यापीठात थिअरी बरोबरच प्रशिक्षणावर अधिक भर दिला जात आहे. त्यामुळे अनेक उद्योगक्षेत्राकडून या विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना मोठी मागणी निर्माण होणार आहे. परदेशी कंपन्यांसोबत कराराच्या प्रक्रिया पूर्णत्वाला जात असून हे विद्यापीठ जगात एक ब्रँड म्हणून नावाजले जाईल, असा विश्वास वर्मा यांनी यावेळी व्यक्त केला.

विद्यापीठाच्या वर्धापन दिनाच्या सांगता समारंभात राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांच्या हस्ते शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांचाही सन्मान करण्यात आला. आदर्श प्राध्यापक संदीप जैन, आदर्श युवा प्राध्यापक अनिरुद्ध चव्हाण, प्रशासकीय उल्लेखनीय कार्य मीना श्रीमाळी, ग्रंथपाल मीनाक्षी पाटील तर संत गाडगेबाबा स्वच्छ भारत कौशल्य प्रबोधिनीचे पारितोषिक दीप्ती जाधव यांना देण्यात आले.  उत्कृष्ट स्टार्ट अप गटात एक लाख रुपयांचे पारितोषिक वैष्णवी कोठावडे यांना दुसरे दोन लाखांचे पारितोषिक साक्षी पारेख यांना तर तीन लाखांचे पाहिले पारितोषिक विष्णुदास विश्वकर्मा यांना राज्यपालांचे हस्ते देण्यात आले.

0000

कामगारांनी कोणत्या संघटनेसोबत जावे याचे त्यांना पूर्ण स्वातंत्र्य

 कामगारांनी कोणत्या संघटनेसोबत जावे याचे त्यांना पूर्ण स्वातंत्र्य

-       कामगार राज्यमंत्री आशिष जैयस्वाल

मुंबई, दि. 15 – कामगारांनी कोणत्या संघटनेसोबत काम करावे याचे त्यांना पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. त्यामुळे बॉम्बे रुग्णालयाच्या व्यवस्थापनाने सर्व कामगार संघटनांशी चर्चेची भूमिका घ्यावी, असे निर्देश कामगार राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी दिले.

            मंत्रालयात बॉम्बे रुग्णालयातील रुग्णसेविका आणि कामगार यांच्या विविध प्रश्नांबाबत बैठक संपन्न झाली. त्यावेळी राज्यमंत्री श्री.जयस्वाल बोलत होते. याबैठकीस राष्ट्रीय कामगार सेनेचे अध्यक्ष किरण पावसकर, बॉम्बे रुग्णालयाचे व्यवस्थापक राजन चव्हाण यांच्यासह राष्ट्रीय कामगार सेनेचे पदाधिकारी आणि कामगार आयुक्तालयाचे अधिकारी उपस्थित होते.

            कामगार आयुक्तांनी रुग्णालय व्यवस्थापन आणि कामगार संघटना यांच्या सोबत एकत्रिक बैठक घ्यावी अशा सूचना देऊन राज्यमंत्री श्री.जयस्वाल म्हणाले की, भविष्यात रुग्णसेवकांबाबत कोणत्याही तक्रारी होणार नाहीत याची रुग्णालय प्रशासनाने दक्षता घ्यावी. तसेच यावेळी बॉम्बे हॉस्पिटल ट्रस्ट, मुंबई येथे रुग्णांना देण्यात येणाऱ्या 10 टक्के सवलतीच्या बेडचा दुरूपयोग होत असल्याबाबतही आढावा घेण्यात आला. याबाबत समिती स्थापन करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना राज्यमंत्री श्री. जयस्वाल यांनी दिल्या.

यावेळी विधी व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिव सुवर्णा केवले, अवर सचिव स.द .कस्तुरे, धर्मादाय सहआयुक्त सुनीता तरार, बॉम्बे हॉस्पिटलचे व्यवस्थापकीय प्रतिनिधी व  सरचिटणीस स्थानिक कमिटी दीपक जामदार उपस्थित होते.  

रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ मुंबईचा १९ एप्रिल रोजी दुसरा स्थापना दिन सोहळा कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी विद्यापीठाचे

 रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ मुंबईचा १९ एप्रिल रोजी दुसरा स्थापना दिन सोहळा

कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी विद्यापीठाचे

कुलपती तथा राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन

कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी दिली माहिती

 

    मुंबई, दि. १८ : रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाचा दुसऱ्या स्थापना दिन सोहळ्याचे आयोजन १४ ते १९ एप्रिल २०२५ या कालावधीत नवी मुंबई - खारघर, पुणे, नागपूर, ठाणे या सर्व  केंद्रांवर विविध उपक्रम आणि स्पर्धांच्या माध्यमातून केले जात आहे. त्याचा भव्य समारोप सोहळा १९ एप्रिल, २०२५ रोजी सकाळी ११.०० वाजता रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ सेंट्रल हॉल, पहिला मजला, एल्फिस्टन टेक्निकल हायस्कूल, महानगरपालिका मार्ग येथे विद्यापीठाचे कुलपती तथा राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार असल्याची माहिती कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी दिली.

            रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाची स्थापना ही राज्यात उच्च कौशल्य असलेले व रोजगारक्षम युवक निर्माण करण्याकरिता, रोजगार निर्मितीसाठी प्रोत्साहन देण्याकरीता आणि उच्च दर्जाचे कौशल्य शिक्षण देण्यास, नवउद्योगास (स्टार्टअपस) नवसंशोधनास, रोजगार क्षमतेस, प्रशिक्षणास, समुपदेशनास, शिकाऊ उमेदवारीस, नौकरी कालीन प्रशिक्षणास चालना देण्यासाठी करण्यात आलेली आहे.

या कार्यक्रमात अखिल भारतील तांत्रिक शिक्षा परिषदचे अध्यक्ष टी.जी. सीताराम, रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. अपूर्वा पालकर, कौशल्य विकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा, राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे, राज्यपालांचे उपसचिव श्री. एस. राममूर्ती, विद्यापीठ अधिकार मंडळाचे सदस्य, विविध संस्थांचे प्रतिनिधी, कौशल्य विभागाचे अधिकारी, शिक्षक वर्ग आणि विद्यार्थी उपस्थित राहणार आहेत.

जिल्ह्यात 191 कोटींची ‘सीआयआयआयटी’ स्थापनेचा निर्णय,टाटा टेक्नॉलॉजी’कडून उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना

 पालकमंत्री अजित पवार यांच्या घोषणेनंतर दोन आठवड्यातंच

बीड जिल्ह्यात 191 कोटींची ‘सीआयआयआयटी’ स्थापनेचा निर्णय

 

‘टाटा टेक्नॉलॉजी’कडून उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना पत्र;

बीड जिल्ह्यात 191 कोटींची ‘सीआयआयआयटी’ स्थापन करणार

 

पालकमंत्री अजित पवारांच्या पुढाकारामुळे बीडमध्ये 191 कोटींची ‘सीआयआयआयटी’;

दरवर्षी 7 हजार युवकांना मोफत प्रशिक्षण; जिल्ह्यात उद्योगपुरक वातावरण करणार

 

मुंबई, दि. 16 :- बीड जिल्ह्यातील विद्यार्थी, युवकांना औद्योगिक प्रशिक्षण, तांत्रिक कौशल्यविकासाच्या माध्यमातून उद्योगक्षम बनविण्यासह रोजगार, स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी ‘सेंटर फॉर इन्व्हेंशन, इनोव्हेशन, इक्युबेशन अॅन्ड ट्रेनिंग’ अर्थात (सीआयआयआयटी) स्थापन करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा बीडचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी केल्यानंतर अवघ्या दोन आठवड्यांच्या आतच ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ कंपनीने बीड जिल्ह्यासाठी 191 कोटी रुपये खर्चून नवीन ‘सीआयआयआयटी’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तशा आशयाचे पत्र कंपनीने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पाठविले आहे. नव्या सेंटरमधून दरवर्षी 7 हजार युवकांना प्रशिक्षित केले जाईल, त्यातून बीड जिल्ह्यात उद्योगपुरक वातावरण निर्माण होण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे त्यांच्या निर्णयक्षम कार्यपद्धतीसाठी ओळखले जातात. धडाडीने निर्णय घेणे आणि नियोजित वेळेत यशस्वी अंमलबजावणी करणे, अशी त्यांच्या कामाची पद्धत आहे. त्याचा प्रत्यय पुन्हा आला आहे. बीड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री म्हणून  जिल्हावासियांच्या अजित पवार यांच्याकडून अनेक अपेक्षा आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार त्या अपेक्षांवर खरे उतरताना दिसत आहेत. पालकमंत्री म्हणून आजित पवार यांनी 2 एप्रिल 2025 रोजी केलेल्या बीड जिल्ह्याचा दौऱ्यात बीड जिल्ह्यातील युवकांसाठी उद्योग क्षेत्राच्या मदतीने ‘सेंटर फॉर इन्व्हेंशन, इनोव्हेशन, इक्युबेशन अॅन्ड ट्रेनींग’ (सीआयआयआयटी) स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. त्याअनुषंगाने त्यांनी ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ कंपनीला पत्र लिहून सहकार्य करण्याचे आवाहन केले होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पत्राला ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ कंपनीने सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून बीड जिल्ह्यासाठी 191 कोटी रुपये खर्चून नवीन ‘सीआयआयआयटी’ स्थापन करण्याची तयारी दर्शविली आहे. 191 कोटींपैकी 15 टक्के म्हणजे 33 कोटी रुपयांचा खर्च बीड जिल्हा प्रशासन करणार असून उर्वरित खर्च ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ आणि त्यांच्या भागीदार कंपन्या, संस्था उचलणार आहेत. ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ कंपनीने ‘सीआयआयआयटी’ स्थापन केल्यानंतर दरवर्षी सुमारे 7 हजार युवकांना उद्योगांच्या (4.0) गरजेनुसार आवश्यक जागतिक दर्जाचे औद्योगिक, तांत्रिक प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. यामुळे उद्योगांना त्यांच्या गरजेनुसार प्रशिक्षित मनुष्यबळ मिळेल तसेच युवकांना त्यांच्या इच्छेप्रमाणे रोजगार मिळवणे, स्वयंरोजगार करणे शक्य होणार आहे.

‘सीआयआयआयटी’च्या स्थापनेनंतर पहिल्या तीन वर्षांसाठी प्रशिक्षणाचा खर्च ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ उचलणार आहे. त्यानंतर प्रशिक्षणाचा खर्च ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ आणि जिल्हा प्रशासन दरवर्षी प्रत्येकी पन्नास टक्क्यांप्रमाणे विभागून उचलणार आहेत. यामुळे बीड जिल्ह्यातील हजारो युवकांना उद्योगक्षेत्राच्या गरजेप्रमाणे औद्योगिक, तांत्रिक प्रशिक्षण मिळेल. त्यांची कौशल्यवृद्धी होईल. उद्योगांना त्यांच्या गरजेप्रमाणे प्रशिक्षित मनुष्यबळ मिळेल. यातून जिल्ह्यात उद्योगपुरक वातावरण निर्माण होण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. उपमुख्यमंत्री तथा बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या या धडाकेबाज, निर्णयक्षम कार्यपद्धतीबद्दल जिल्ह्यातील नागरिकांकडून आनंद, समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.

व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय आणि प्रोजेक्ट मुंबई सामाजिक संस्था यांच्यात सामंजस्य करार

 व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय आणि

प्रोजेक्ट मुंबई सामाजिक संस्था यांच्यात  सामंजस्य करार    

        महाराष्ट्रातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आणि प्रोजेक्ट मुंबई या सामाजिक संस्थेच्या पुढाकाराने आयटीआय मधील दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या तांत्रिक शिक्षण आणि रोजगार संधी वाढवण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार  करण्यात आला आहे.प्रोजेक्ट मुंबई  ही संस्था विविध सामाजिक उपक्रमांत सक्रिय आहे. सामंजस्य करारांतर्गत व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय सोबत एकत्र येऊन दिव्यांग विद्यार्थ्यांवर लक्ष केंद्रित करणार आहे. या करारानुसार एक संयुक्त कार्य समिती स्थापन करण्यात येणार आहे, ज्यामध्ये पाच सदस्य असतील – त्यापैकी  व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाकडून तीन आणि  प्रोजेक्ट मुंबई कडून दोन सदस्यांचा समावेश असेल. ही समिती दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी खास कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम तयार करेल, भारतीय सांकेतिक भाषांमध्ये अभ्यासक्रम विकसित करेल, शिक्षकांचे प्रशिक्षण घेईल आणि उद्योग भागीदारांच्या सहकार्याने  ऑन द जॉब ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित करेल.

०००

महाराष्ट्र राज्य नावीन्यता सोसायटी आणि देआसरा फाउंडेशन यांच्यात सामंजस्य करार

 महाराष्ट्र राज्य नावीन्यता सोसायटी आणि देआसरा फाउंडेशन यांच्यात सामंजस्य करार               

       कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नावीन्यता विभागांतर्गत महाराष्ट्र राज्य नावीन्यता सोसायटी आणि  पुणे येथील देआसरा फाउंडेशन या संस्थेसोबत उद्योजकता विकासाला चालना देण्यासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला. या करारानुसार सूक्ष्म आणि लघु उद्योजकांना प्रशिक्षण, तज्ज्ञ मार्गदर्शन आणि व्यावसायिक विकास कार्यक्रमांच्या माध्यमातून पाठबळ देणे हा आहे. विविध जिल्ह्यांमध्ये उद्योजक मेळावे आयोजित करण्यात येणार आहेत. या कार्यक्रमांतून ५,००० लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट असून, यामध्ये इच्छुक उद्योजक, व्यवसाय सुरू केलेले इनोव्हेटर्स व प्रारंभिक टप्प्यातील स्टार्टअप्स सहभागी होतील. देआसारा ही संस्था उद्योजकांना त्यांचा व्यवसाय सुरू करणे आणि वाढवण्यासाठी आवश्यक ती मदत व मार्गदर्शन करते. या सामंजस्य करारांतर्गत ही संस्था व्यवसाय व्यवस्थापन, आर्थिक साहाय्य, विपणन आणि आर्थिक साक्षरता, तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशिक्षण सत्रे आयोजित करणे,  उद्योजकांच्या क्षमता विकसित करणे आणि  उद्योजकतेसाठी योग्य वातावरण तयार करणे हे काम करेल.