महाराष्ट्र सदनात उभारण्यात आलेल्या या हस्तकौशल्य दालनाला दिल्लीतील नागरिकांचा उत्स्फूर्त

 महाराष्ट्र सदन येथे खासदार डॉ.श्रीकांत शिंदे यांच्या हस्ते २७ ऑगस्ट रोजी मोठ्या उत्साहात आणि भक्तिमय वातावरणात श्री गणपतीची प्राणप्रतिष्ठा झाली. यावेळी निवासी आयुक्त तथा सचिव आर. विमला यांच्या मार्गदर्शनाखालीग स्वयंसहाय्यता गटांच्या हस्तकौशल्य दालनाचेही उद्घाटन करण्यात आले.

महाराष्ट्र सदनात उभारण्यात आलेल्या या हस्तकौशल्य दालनाला दिल्लीतील नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या या उपक्रमाला विविध क्षेत्रातील मान्यवरांकडून विशेष पाठिंबा मिळत असून, श्री गणेशाच्या दर्शनासाठी अनेकांनी भेट दिली आहे. यामध्ये उपराष्ट्रपती पदाचे उमेदवार तसेच महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन, माजी राज्यपाल रमेश बैस, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले, प्रधान सचिव आणि राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम तसेच दिल्लीतील विविध राज्यांचे निवासी आयुक्त यांच्यासह अनेक मान्यवरांनी श्री गणेशाचे दर्शन घेतले. 

गणेशोत्सवादरम्यान महाराष्ट्र सदनात श्रीमती दिपाली काळे यांचा ‘कलारंग’, श्री. देवू मुखर्जी यांचा हिंदी गीतांचा कार्यक्रम, डॉ. पं. संजय गरुड यांचा ‘संतवाणी’, आदिलीला फाउंडेशन आणि रचनात्मक सेवा संगठन यांचा मराठी-हिंदी गीतांवर आधारित नृत्य विष्कार तसेच सचिन ठोंबरे आणि  सुरभी ठोंबर  यांचा ‘सूर-संगम’चा संगीतमय कार्यक्रम रंगले. या सोहळ्यांमुळे दिल्लीतील नागरिकांना महाराष्ट्राच्या समृद्ध सांस्कृतिक आणि हस्तकौशल्य परंपरांचे दर्शन घडले. हा उत्सव मराठी संस्कृतीचा जागर ठरला आहे.

0000

--

रिक्त भूखंडांसाठी अर्ज करण्याकरिता पर्याय : अ) औद्योगिक भूखंडांचे थेट वाटप

 मंत्री डॉ. सामंत यांनी उद्योग विभागाने लाँच केलेल्या ‘मिलाप’ (Maharashtra Industrial Land Application and Allotment Platform) या ॲपची माहिती दिली. महाराष्ट्र इंडस्ट्रीयल लॅंड अॅप्लीकेशन अँड अलॉटमेंट पोर्टल (MILAAP) हे भूखंडांचे वाटप सुलभ करण्यासाठी, आर्थिकवाढीला चालना देण्यासाठी आणि गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी विकसित केले आहे. एमआयडीसीने या पोर्टलचे लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आले. याद्वारे उपलब्ध भूखंडांची यादी, सहज-सोपी प्रक्रिया ऑनलाईन पेमेंट, स्वयंचलित, पारदर्शक आणि तत्काळ मंजुरीसह प्रक्रिया प्रदान करणार आहे.

▶रिक्त भूखंडांसाठी अर्ज करण्याकरिता पर्याय :

अ) औद्योगिक भूखंडांचे थेट वाटप

अति. विशाल प्रकल्प/विशाल प्रकल्प/सामंजस्य करार, केंद्र/राज्यस्तरीय सार्वजनिक उपक्रम इत्यादी अंतर्गत अटी पूर्ण करणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी औद्योगिक भूखंडांचे थेट वाटप.

ब) ई-बिटिंग (औद्योगिक भूखंडांसाठी)

या प्रक्रियेद्वारे औद्योगिक भूखंडांसाठी गुंतवणूकदाराना ई-बिटिंग (ऑनलाईन पद्धतीने करण्याची मुभा मिळते.

क) ई-बिटिंग (निवासी आणि व्यावसायिक भूखंडांसाठी) या प्रक्रियेद्वारे निवासी आणि व्यावसायिक भूखंडांसाठी गुंतवणूकदारांना ई-बिटिंग (ऑनलाईन पद्धतीने) करण्याची मुभा मिळते.

▶गुंतवणूकदाराचा वापर :

1. www.midcindia.org या संकेतस्थळावर लॉग इन करा ➡प्रक्रिया निवडा (सरळ किंवा ई-बिटिंग)

2. ई-बिडिंगसाठी इसारा रक्कम (EMD) भरून अर्ज पूर्ण करा आणि सबमिट करा

3. प्राप्त अर्जाची छाननी भूखंड वाटप समिती (LAC) बैठकीची तारीख, रक्कम अदा केल्याची पोहच अर्जाचा संदर्भ क्रमांक ई-मेलद्वारे प्राप्त करा.

4. विस्तृत प्रकल्प अहवालाची (DPR) संबंधित अधिकाऱ्यांमार्फत छाननी केली जाईल. भूखंड बाट समितीची (LAC) बैठक नियोजित करून निर्णयानंतर सिस्टम जनरेटेड ऑफर लेटर जारी केले जाईल.

5. अंतिम इसारा रक्कम भरून भूखंड वाटप पत्र (Allotment Letter) ऑनलाईन पद्धतीने प्राप्त करा. प्राथमिक करारनाम्यावर स्वाक्षरी करण्यासाठी भूखंडाची शिल्लक रक्कम (BOP) भरा आणि भूखंडाचा ताबा घ्या.

000

महाराष्ट्राला जागतिक गुंतवणुकीचे केंद्र बनविण्याचा संकल्प

 महाराष्ट्राला जागतिक गुंतवणुकीचे केंद्र बनविण्याचा संकल्प

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

भारतीय विदेश सेवेतील अधिकाऱ्यांशी संवाद

 

मुंबई, दि. 3 : महाराष्ट्र हे जागतिक गुंतवणुकदारांसाठी सर्वात आकर्षक ‘डेस्टिनेशन’ बनविण्याचा शासनाचा संकल्प आहे. भारतीय विदेश सेवेतील सेवा अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या सूचनांचा विचार करून राज्य शासन विविध क्षेत्रातील बाबींसाठी नवी धोरणे आखेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्षा निवासस्थानी भारतीय विदेश सेवेतील अधिकाऱ्यांसोबत संवाद साधला. यावेळी त्यांनी महाराष्ट्रातील वेगाने बदलणाऱ्या पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक संधी आणि राज्याच्या जागतिक स्तरावरील प्रगतीविषयी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, शासन हे केवळ ‘स्टेट’ म्हणून नव्हे तर एक ‘इन्स्टिट्यूशन’ म्हणून प्रणाली उभी करण्याचे शासनाचे ध्येय आहे. यामुळे शासनाची कार्यपद्धती व्यक्तीनिष्ठ न राहता संस्थात्मक स्वरूपात उभी राहील आणि शासनाचे निर्णय व कामकाज संस्थात्मक पातळीवर रुजतील व ते कायमस्वरूपी टिकून राहतील.

कामगारांकडून जास्तीचे काम घेतल्यास त्याचा पुरेपूर मोबदला आणि पगारी सुट्या देण्यासबंधीचे बदल

 कामगार मंत्री ॲड.फुंडकर यांनी सांगितले की, कामगारांकडून जास्तीचे काम घेतल्यास त्याचा पुरेपूर मोबदला आणि पगारी सुट्या देण्यासबंधीचे बदल यात सुचविण्यात आले आहेत. केंद्र शासनाच्या ease of doing business च्या धोरणा अंतर्गत देशात होणारे बदल लक्षात घेता कायद्यातील हे बदल उद्योग आणि कामगार या दोन्ही घटकांसाठी महत्वाचे आहेत. या बदलांमुळे उद्योग क्षेत्राला अधिक लवचिकता मिळेल तर कामगारांसाठीही पारदर्शक आणि नियोजित कामकाजाचे वातावरण उपलब्ध होणार आहे.

कारखाने अधिनियमातील दुरुस्तीला मंत्रिमंडळाची मान्यता,कामगारांना अधिकचा आर्थिक लाभ मिळणार

 कारखाने अधिनियमातील दुरुस्तीला मंत्रिमंडळाची मान्यता

– कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर यांची माहिती

§  कामगारांना अधिकचा आर्थिक लाभ मिळणार

 

मुंबई, दि. ३ : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कारखाने अधिनियम, १९४८ मधील काही तरतुदींमध्ये महत्त्वपूर्ण दुरुस्ती करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे कामगार आणि उद्योग क्षेत्रातील नियम सुलभ होऊन पारदर्शकता वाढणार असल्याची माहिती कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी दिली. याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानले.

या दुरुस्ती अंतर्गत कलम ५४ मध्ये कामगारांच्या कामकाजाच्या वेळेबाबत आता दिवसाला ९ तासांऐवजी १२ तास काम करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. कलम ५५ मध्ये विश्रांती कालावधीमध्ये बदल करून ५ तासांनंतर ३० मिनिटे आणि ६ तासांनंतर पुन्हा ३० मिनिटे विश्रांतीची तरतूद करण्यात आली आहे. यातील कलम ५६ मध्ये आठवड्याचे कामकाजाचे तास ४८ तासांवरून ६० तासांपर्यंत वाढविण्यात आले आहेत. तसेच कलम ६५ मध्ये कामगारांच्या अतिरिक्त वेळेबाबत (ओव्हरटाईम) आता कमाल मर्यादा ११५ तासांवरून १४४ तासांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. यामुळे कामगारांना अधिकचा आर्थिक लाभ मिळणार आहे. तसेच शासन मान्यतेशिवाय असा वेळेतील बदल कारखान्यांना परस्पर करता येणार नाही. त्याचबरोबर, आठवड्यात ४८ तास काम ही कालमर्यादा ओलांडता येणार नसल्याचेही कामगार मंत्री ॲड.फुंडकर यांनी सांगितले आहे.

मैत्री पोर्टल (Maitri Portal) या वन-स्टॉप संकल्पनेचा विशेष

 मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, गुंतवणूकदारांना महाराष्ट्रात सहज आणि सुरळीत अनुभव मिळावा यासाठी शासन वचनबद्ध आहे. सामंजस्य स्वाक्षरीत करून न थांबता गुंतवणुकीच्या प्रत्येक टप्प्यावर राज्य शासन भागीदार म्हणून सोबत राहील. याबाबत कुठेही अडथळा येणार नाही.

श्री.फडणवीस यांनी मैत्री पोर्टल (Maitri Portal) या वन-स्टॉप संकल्पनेचा विशेष उल्लेख केला. उद्योगांसाठी जमीन, परवानग्या आणि इतर मंजुरी तातडीने मिळवून देण्याबाबत शासन प्रयत्नशील आहे.

ऊर्जाविषयक निर्णयांचा उल्लेख करताना श्री.फडणवीस म्हणाले की, राज्यात नुकताच ५ वर्षांचा मल्टी-इयर टॅरिफ मंजूर झाला आहे. वीजदर वर्षागणिक कमी होणार आहेत. पूर्वी दरवर्षी वीजदर ९ टक्क्यांनी वाढत असत, पण आता विजेचे दर कमी होणार आहेत. हे उद्योगांसाठी मोठे दिलासादायक ठरणार आहे.

सियाल इंडिया 2025 मधील या यशामुळे ग्रामीण महिलांना जागतिक बाजारपेठेत प्रवेशाचे दार खुले

 उमेद अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश सागर व मुख्य परिचालन अधिकारी निखिलकुमार ओसवाल यांनी ग्रामीण महिलांच्या कष्टाचे कौतुक करत हे यश महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवे बळ देईल असा विश्वास व्यक्त केला.

सियाल इंडिया 2025 मधील या यशामुळे ग्रामीण महिलांना जागतिक बाजारपेठेत प्रवेशाचे दार खुले झाले आहे. नुकतेच ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या पुढाकारामुळे ‘उमेद’ अभियानातील महिलांच्या उत्पादनांना दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनात कायमस्वरूपी दालन उपलब्ध झाले आहे. त्यांची उत्पादने महाराष्ट्राच्या समृद्ध परंपरेचे प्रतिनिधित्व करत आहेत. हे यश महिला सक्षमीकरण व ग्रामीण विकासाच्या दिशेने एक महत्वाचे पाऊल ठरले आहे.

 ‘उमेद’ अभियानाच्या उत्पादनांची मोठी रेंज

या प्रदर्शनात ‘उमेद’ अभियानाने १७ प्रकारची उत्पादने सादर केली आहेत, जी वैशिष्ट्यपूर्ण आणि दर्जेदार आहेत.

 * माढा येथील डाळिंब, केळी, शेवगा

 * नाशिकचा प्रसिद्ध लाल कांदा

 * धाराशिवचे न्यूट्री शेवया

 * वायगावची भौगोलिक निर्देशांक (GI) प्राप्त हळद

 * देवगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग येथील हापूस आंबा

 * साताराचे मिलेट कुकीज

 * सोलापूरची मालदांडी ज्वारी

 * प्रसिद्ध इंद्रायणी आणि चिनूर तांदूळ

 * चारू तूरडाळ

 * साताराचे घाण्यावरचे तेल (कोल्ड प्रेस ऑइल)

 * बाजरी, नाचणी आणि मिरची यांसारखी इतर अनेक उत्पादने आहेत.

उद्योग क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा जीवनचक्र (Investment Life Cycle

 मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले की, उद्योग क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा जीवनचक्र (Investment Life Cycle) राज्य सरकारने स्थिर आणि अंदाजपत्रित ठेवण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास वृद्धिंगत होईल.

या करारान्वये (1) मे.ग्रॅफाईट इंडिया लि. (सिंथेटिक ग्रॅफाईट अनोड मटेरिअल) यांनी रू.4761 कोटी रूपयांची गुंतवणूक केली असून याद्वारे 1166 रोजगार निर्मिती होणार आहे. (2) मे.नेक्ट जनरेशन मॅन्युफॅक्चुरिंग प्रा.लि. (इलेक्ट्रॉनिक्स)(रू.1000 कोटी गुंतवणूक आणि 1000 रोजगार निर्मिती), (3) मे.युरोबस भारत प्रा.लि., (इलेक्ट्रीक बस आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्प)(रू.4200 कोटी गुंतवणूक आणि 12000 रोजगार निर्मिती), (4) मे.व्हिर्च्यसो ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स प्रा.लि. (इलेक्ट्रॉनिक्स)(रू.800 कोटी गुंतवणूक आणि 500 रोजगार निर्मिती), (5) मे.युनो मिंडा ॲटो इनोव्हेशन प्रा.लि. (इलेक्ट्रॉनिक्स)(रू.1650 कोटी गुंतवणूक आणि 1450 रोजगार निर्मिती), (6) मे.इनर्जी इन मोशन प्रा.लि. (इलेक्ट्रीकल ट्रक)(रू.1065 कोटी गुंतवणूक आणि 450 रोजगार निर्मिती), (7) मे.जनरल पॉलिफिल्म प्रा.लि., (फिल्स)(रू.1100 कोटी आणि 200 रोजगार निर्मिती), (8) मे.पीएस स्टील ॲण्ड पॉवर प्रा.लि.(स्टिल) (रू.1000 कोटी गुंतवणूक आणि 430 रोजगार निर्मिती), (9) मे.बीएसएल सोलर लि.(सोलर)(रू.4529.89 कोटी आणि 3582 रोजगार निर्मिती, (10) मे.सुफ्लॅम मेटल्स प्रा.लि. (स्टिल)(रू.1000 कोटी गुंतवणूक आणि 1430 रोजगार निर्मिती), (11) मे.सुफ्लॅम इंडस्ट्रीज प्रा.लि. (स्टिल)(रू.1100 कोटी गुंतवणूक आणि 1430 रोजगार निर्मिती), (12) मे.किर्तीसागर मेटॅलॉईड प्रा.लि. (स्टिल)(रू.1412 कोटी गुंतवणूक आणि 845 रोजगार निर्मिती), (13) मे.गोदरेज ॲण्ड बायस मॅन्युफॅक्चरिंग कं.लि. (संरक्षण क्षेत्र) (रू.1500 कोटी गुंतवणूक आणि 500 रोजगार निर्मिती), (14) मे.सेरम ग्रुप ऑफ कंपनीज (सेरम इन्स्टिट्यूट आणि रायझिंग सन सह)(जैव तंत्रज्ञान)(रू.5000 कोटी आणि 3000 रोजगार निर्मिती), (15) अंबुजा सिमेंट लि.(सिमेंट) (रू.1000 कोटी गुंतवणूक आणि 3000 रोजगार निर्मिती), (16) पॅरासन मशिनरी इंड प्रा.लि. (संरक्षण क्षेत्र)(रू.1000 कोटी गुंतवणूक आणि 3000 रोजगार निर्मिती) आणि (17) मे.आर्सेलर मित्तल जीसीसी प्रा.लि. यांनी जीसीसी क्षेत्रात रू.51 कोटी रूपयांची गुंतवणूक करार केला असून याद्वारे 1000 रोजगार निर्मिती होणार आहे.

या सामंजस्य करारादरम्यान मुख्य सचिव राजेश कुमार, उद्योग सचिव डॉ.पी. अन्बळगन, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नवीनकुमार सोना, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी वेलारासू, विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह आणि विविध कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

गुंतवणुकीचा जीवनचक्र (Investment Life Cycle) राज्य सरकारने स्थिर आणि अंदाजपत्रित ठेवण्याचे धोरण

 गुंतवणुकीचा जीवनचक्र (Investment Life Cycle) राज्य सरकारने स्थिर आणि अंदाजपत्रित ठेवण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास वृद्धिंगत होईल.

या करारान्वये (1) मे.ग्रॅफाईट इंडिया लि. (सिंथेटिक ग्रॅफाईट अनोड मटेरिअल) यांनी रू.4761 कोटी रूपयांची गुंतवणूक केली असून याद्वारे 1166 रोजगार निर्मिती होणार आहे. (2) मे.नेक्ट जनरेशन मॅन्युफॅक्चुरिंग प्रा.लि. (इलेक्ट्रॉनिक्स)(रू.1000 कोटी गुंतवणूक आणि 1000 रोजगार निर्मिती), (3) मे.युरोबस भारत प्रा.लि., (इलेक्ट्रीक बस आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्प)(रू.4200 कोटी गुंतवणूक आणि 12000 रोजगार निर्मिती), (4) मे.व्हिर्च्यसो ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स प्रा.लि. (इलेक्ट्रॉनिक्स)(रू.800 कोटी गुंतवणूक आणि 500 रोजगार निर्मिती), (5) मे.युनो मिंडा ॲटो इनोव्हेशन प्रा.लि. (इलेक्ट्रॉनिक्स)(रू.1650 कोटी गुंतवणूक आणि 1450 रोजगार निर्मिती), (6) मे.इनर्जी इन मोशन प्रा.लि. (इलेक्ट्रीकल ट्रक)(रू.1065 कोटी गुंतवणूक आणि 450 रोजगार निर्मिती), (7) मे.जनरल पॉलिफिल्म प्रा.लि., (फिल्स)(रू.1100 कोटी आणि 200 रोजगार निर्मिती), (8) मे.पीएस स्टील ॲण्ड पॉवर प्रा.लि.(स्टिल) (रू.1000 कोटी गुंतवणूक आणि 430 रोजगार निर्मिती), (9) मे.बीएसएल सोलर लि.(सोलर)(रू.4529.89 कोटी आणि 3582 रोजगार निर्मिती, (10) मे.सुफ्लॅम मेटल्स प्रा.लि. (स्टिल)(रू.1000 कोटी गुंतवणूक आणि 1430 रोजगार निर्मिती), (11) मे.सुफ्लॅम इंडस्ट्रीज प्रा.लि. (स्टिल)(रू.1100 कोटी गुंतवणूक आणि 1430 रोजगार निर्मिती), (12) मे.किर्तीसागर मेटॅलॉईड प्रा.लि. (स्टिल)(रू.1412 कोटी गुंतवणूक आणि 845 रोजगार निर्मिती), (13) मे.गोदरेज ॲण्ड बायस मॅन्युफॅक्चरिंग कं.लि. (संरक्षण क्षेत्र) (रू.1500 कोटी गुंतवणूक आणि 500 रोजगार निर्मिती), (14) मे.सेरम ग्रुप ऑफ कंपनीज (सेरम इन्स्टिट्यूट आणि रायझिंग सन सह)(जैव तंत्रज्ञान)(रू.5000 कोटी आणि 3000 रोजगार निर्मिती), (15) अंबुजा सिमेंट लि.(सिमेंट) (रू.1000 कोटी गुंतवणूक आणि 3000 रोजगार निर्मिती), (16) पॅरासन मशिनरी इंड प्रा.लि. (संरक्षण क्षेत्र)(रू.1000 कोटी गुंतवणूक आणि 3000 रोजगार निर्मिती) आणि (17) मे.आर्सेलर मित्तल जीसीसी प्रा.लि. यांनी जीसीसी क्षेत्रात रू.51 कोटी रूपयांची गुंतवणूक करार केला असून याद्वारे 1000 रोजगार निर्मिती होणार आहे.

या सामंजस्य करारादरम्यान मुख्य सचिव राजेश कुमार, उद्योग सचिव डॉ.पी. अन्बळगन, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नवीनकुमार सोना, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी वेलारासू, विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह आणि विविध कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

महाराष्ट्राचा विविध कंपन्यांशी सामंजस्य करार

 या करारान्वये (1) मे.ग्रॅफाईट इंडिया लि. (सिंथेटिक ग्रॅफाईट अनोड मटेरिअल) यांनी रू.4761 कोटी रूपयांची गुंतवणूक केली असून याद्वारे 1166 रोजगार निर्मिती होणार आहे. (2) मे.नेक्ट जनरेशन मॅन्युफॅक्चुरिंग प्रा.लि. (इलेक्ट्रॉनिक्स)(रू.1000 कोटी गुंतवणूक आणि 1000 रोजगार निर्मिती), (3) मे.युरोबस भारत प्रा.लि., (इलेक्ट्रीक बस आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्प)(रू.4200 कोटी गुंतवणूक आणि 12000 रोजगार निर्मिती), (4) मे.व्हिर्च्यसो ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स प्रा.लि. (इलेक्ट्रॉनिक्स)(रू.800 कोटी गुंतवणूक आणि 500 रोजगार निर्मिती), (5) मे.युनो मिंडा ॲटो इनोव्हेशन प्रा.लि. (इलेक्ट्रॉनिक्स)(रू.1650 कोटी गुंतवणूक आणि 1450 रोजगार निर्मिती), (6) मे.इनर्जी इन मोशन प्रा.लि. (इलेक्ट्रीकल ट्रक)(रू.1065 कोटी गुंतवणूक आणि 450 रोजगार निर्मिती), (7) मे.जनरल पॉलिफिल्म प्रा.लि., (फिल्स)(रू.1100 कोटी आणि 200 रोजगार निर्मिती), (8) मे.पीएस स्टील ॲण्ड पॉवर प्रा.लि.(स्टिल) (रू.1000 कोटी गुंतवणूक आणि 430 रोजगार निर्मिती), (9) मे.बीएसएल सोलर लि.(सोलर)(रू.4529.89 कोटी आणि 3582 रोजगार निर्मिती, (10) मे.सुफ्लॅम मेटल्स प्रा.लि. (स्टिल)(रू.1000 कोटी गुंतवणूक आणि 1430 रोजगार निर्मिती), (11) मे.सुफ्लॅम इंडस्ट्रीज प्रा.लि. (स्टिल)(रू.1100 कोटी गुंतवणूक आणि 1430 रोजगार निर्मिती), (12) मे.किर्तीसागर मेटॅलॉईड प्रा.लि. (स्टिल)(रू.1412 कोटी गुंतवणूक आणि 845 रोजगार निर्मिती), (13) मे.गोदरेज ॲण्ड बायस मॅन्युफॅक्चरिंग कं.लि. (संरक्षण क्षेत्र) (रू.1500 कोटी गुंतवणूक आणि 500 रोजगार निर्मिती), (14) मे.सेरम ग्रुप ऑफ कंपनीज (सेरम इन्स्टिट्यूट आणि रायझिंग सन सह)(जैव तंत्रज्ञान)(रू.5000 कोटी आणि 3000 रोजगार निर्मिती), (15) अंबुजा सिमेंट लि.(सिमेंट) (रू.1000 कोटी गुंतवणूक आणि 3000 रोजगार निर्मिती), (16) पॅरासन मशिनरी इंड प्रा.लि. (संरक्षण क्षेत्र)(रू.1000 कोटी गुंतवणूक आणि 3000 रोजगार निर्मिती) आणि (17) मे.आर्सेलर मित्तल जीसीसी प्रा.लि. यांनी जीसीसी क्षेत्रात रू.51 कोटी रूपयांची गुंतवणूक करार केला असून याद्वारे 1000 रोजगार निर्मिती होणार आहे.

या सामंजस्य करारादरम्यान मुख्य सचिव राजेश कुमार, उद्योग सचिव डॉ.पी. अन्बळगन, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नवीनकुमार सोना, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी वेलारासू, विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह आणि विविध कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

या करारान्वये 1, 7कंपन्या मुळे 1000 रोजगार निर्मिती होणार आहे.

 या करारान्वये (1) मे.ग्रॅफाईट इंडिया लि. (सिंथेटिक ग्रॅफाईट अनोड मटेरिअल) यांनी रू.4761 कोटी रूपयांची गुंतवणूक केली असून याद्वारे 1166 रोजगार निर्मिती होणार आहे. (2) मे.नेक्ट जनरेशन मॅन्युफॅक्चुरिंग प्रा.लि. (इलेक्ट्रॉनिक्स)(रू.1000 कोटी गुंतवणूक आणि 1000 रोजगार निर्मिती), (3) मे.युरोबस भारत प्रा.लि., (इलेक्ट्रीक बस आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्प)(रू.4200 कोटी गुंतवणूक आणि 12000 रोजगार निर्मिती), (4) मे.व्हिर्च्यसो ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स प्रा.लि. (इलेक्ट्रॉनिक्स)(रू.800 कोटी गुंतवणूक आणि 500 रोजगार निर्मिती), (5) मे.युनो मिंडा ॲटो इनोव्हेशन प्रा.लि. (इलेक्ट्रॉनिक्स)(रू.1650 कोटी गुंतवणूक आणि 1450 रोजगार निर्मिती), (6) मे.इनर्जी इन मोशन प्रा.लि. (इलेक्ट्रीकल ट्रक)(रू.1065 कोटी गुंतवणूक आणि 450 रोजगार निर्मिती), (7) मे.जनरल पॉलिफिल्म प्रा.लि., (फिल्स)(रू.1100 कोटी आणि 200 रोजगार निर्मिती), (8) मे.पीएस स्टील ॲण्ड पॉवर प्रा.लि.(स्टिल) (रू.1000 कोटी गुंतवणूक आणि 430 रोजगार निर्मिती), (9) मे.बीएसएल सोलर लि.(सोलर)(रू.4529.89 कोटी आणि 3582 रोजगार निर्मिती, (10) मे.सुफ्लॅम मेटल्स प्रा.लि. (स्टिल)(रू.1000 कोटी गुंतवणूक आणि 1430 रोजगार निर्मिती), (11) मे.सुफ्लॅम इंडस्ट्रीज प्रा.लि. (स्टिल)(रू.1100 कोटी गुंतवणूक आणि 1430 रोजगार निर्मिती), (12) मे.किर्तीसागर मेटॅलॉईड प्रा.लि. (स्टिल)(रू.1412 कोटी गुंतवणूक आणि 845 रोजगार निर्मिती), (13) मे.गोदरेज ॲण्ड बायस मॅन्युफॅक्चरिंग कं.लि. (संरक्षण क्षेत्र) (रू.1500 कोटी गुंतवणूक आणि 500 रोजगार निर्मिती), (14) मे.सेरम ग्रुप ऑफ कंपनीज (सेरम इन्स्टिट्यूट आणि रायझिंग सन सह)(जैव तंत्रज्ञान)(रू.5000 कोटी आणि 3000 रोजगार निर्मिती), (15) अंबुजा सिमेंट लि.(सिमेंट) (रू.1000 कोटी गुंतवणूक आणि 3000 रोजगार निर्मिती), (16) पॅरासन मशिनरी इंड प्रा.लि. (संरक्षण क्षेत्र)(रू.1000 कोटी गुंतवणूक आणि 3000 रोजगार निर्मिती) आणि (17) मे.आर्सेलर मित्तल जीसीसी प्रा.लि. यांनी जीसीसी क्षेत्रात रू.51 कोटी रूपयांची गुंतवणूक करार केला असून याद्वारे 1000 रोजगार निर्मिती होणार आहे.

या सामंजस्य करारादरम्यान मुख्य सचिव राजेश कुमार, उद्योग सचिव डॉ.पी. अन्बळगन, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नवीनकुमार सोना, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी वेलारासू, विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह आणि विविध कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

उद्योगासाठी मैत्री पोर्टल (Maitri Portal) या वन-स्टॉप संकल्पनेचा विशेष

 मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, गुंतवणूकदारांना महाराष्ट्रात सहज आणि सुरळीत अनुभव मिळावा यासाठी शासन वचनबद्ध आहे. सामंजस्य स्वाक्षरीत करून न थांबता गुंतवणुकीच्या प्रत्येक टप्प्यावर राज्य शासन भागीदार म्हणून सोबत राहील. याबाबत कुठेही अडथळा येणार नाही.

श्री.फडणवीस यांनी मैत्री पोर्टल (Maitri Portal) या वन-स्टॉप संकल्पनेचा विशेष उल्लेख केला. उद्योगांसाठी जमीन, परवानग्या आणि इतर मंजुरी तातडीने मिळवून देण्याबाबत शासन प्रयत्नशील आहे.

महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूकसुमारे ३३,७६८.८९ कोटी रुपये असून, त्यातून राज्यात सुमारे ३३,४८३ रोजगारनिर्मिती उत्तर महाराष्ट्र, कोकण पुणे, विदर्भ,

 मुंबई, दि २९ : श्री गणेशोत्सवाच्या शुभमुहूर्तावर महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योग व मराठी भाषा मंत्री डॉ.उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत आज तब्बल १७ सामंजस्य करारांवर (MoU) स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. या करारांची एकूण किंमत सुमारे ३३,७६८.८९ कोटी रुपये असून, त्यातून राज्यात सुमारे ३३,४८३ रोजगारनिर्मिती होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

या गुंतवणुकीत इलेक्ट्रॉनिक्स, पोलाद, सोलार, इलेक्ट्रिक बसेस व ट्रक्स, संरक्षण व त्यासंबंधित विविध क्षेत्रांचा समावेश आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील उत्तर महाराष्ट्र, पुणे, विदर्भ, कोकण अशा सर्वच भागांमध्ये उद्योग उभारणीची संधी उपलब्ध होणार आहे.

महाराष्ट्राचा विविध कंपन्यांशी सामंजस्य करार ३४ हजार कोटींची गुंतवणूक; ३३ हजार रोजगार निर्मिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योग मंत्री डॉ.उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत १७ सामंजस्य करार

 महाराष्ट्राचा विविध कंपन्यांशी सामंजस्य करार

३४ हजार कोटींची गुंतवणूक; ३३ हजार रोजगार निर्मिती

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योग मंत्री डॉ.उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत

 १७ सामंजस्य करार

४० मेट्रिक टन हिरवी मिरची दुबईला निर्यात · ग्रामीण महिलांचे कृषी क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यश

 ‘माविम’च्या माध्यमातून बारामतीच्या महिलांकडून

४० मेट्रिक टन हिरवी मिरची दुबईला निर्यात

·         ग्रामीण महिलांचे कृषी क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यश

 

मुंबई, दि. २६ :- ग्रामीण महिलांना औद्योगिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) ‘नवतेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्पा’अंतर्गत विविध उपक्रम राबवित आहे. या अंतर्गतच बारामतीतील ३० महिला शेतकऱ्यांनी उच्च दर्जाची हिरवी मिरची पिकवून तब्बल ४० मेट्रिक टन उत्पादन दुबईला निर्यात केले असून यामुळे इतर महिलांनाही प्रोत्साहन मिळत आहे.

 

ग्रामीण महिलांनी कृषी क्षेत्रात नेतृत्व करत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यश मिळविले आहे. महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) यांच्या मार्गदर्शनाखाली बारामतीतील ३० महिला शेतकऱ्यांनी उच्च दर्जाची हिरवी मिरची पिकवून तब्बल ४० मेट्रिक टन उत्पादन दुबईला निर्यात केले. हा उपक्रम ‘नवतेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्पा’अंतर्गत राबविण्यात आला.

 

या उपक्रमाची अंमलबजावणी संघर्ष क्लस्टर मायक्रो रिसोर्स सेंटर (CMRC), बारामती यांच्या माध्यमातून झाली असून कृषी विज्ञान केंद्र, बारामती यांनी तांत्रिक मार्गदर्शन केले. तसेच खरेदी व बाजारपेठेसाठी आदी नेचर फूड्स प्रा. लि. यांच्याशी खरेदी हमी करार करण्यात आला.

उमेद’ अभियानाच्या उत्पादनांची मोठी रेंज

 उमेद’ अभियानाच्या उत्पादनांची मोठी रेंज

या प्रदर्शनात ‘उमेद’ अभियानाने १७ प्रकारची उत्पादने सादर केली आहेत, जी वैशिष्ट्यपूर्ण आणि दर्जेदार आहेत.

 * माढा येथील डाळिंब, केळी, शेवगा

 * नाशिकचा प्रसिद्ध लाल कांदा

 * धाराशिवचे न्यूट्री शेवया

 * वायगावची भौगोलिक निर्देशांक (GI) प्राप्त हळद

 * देवगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग येथील हापूस आंबा

 * साताराचे मिलेट कुकीज

 * सोलापूरची मालदांडी ज्वारी

 * प्रसिद्ध इंद्रायणी आणि चिनूर तांदूळ

 * चारू तूरडाळ

 * साताराचे घाण्यावरचे तेल (कोल्ड प्रेस ऑइल)

 * बाजरी, नाचणी आणि मिरची यांसारखी इतर अनेक उत्पादने आहेत.

उमेदची उत्पादने अपेडा (APEDA) पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्याचे जाहीर

 जागतिक पातळीवरील मान्यता

एक्स्पोचे उद्घाटन सियालचे महासंचालक श्री. निकोलस ट्रेंट्रेसॉक्स व एपीडा (APEDA) चे अध्यक्ष श्री. अभिषेक देव यांच्या हस्ते झाले.

श्री.ट्रेंट्रेसॉक्स यांनी उमेदच्या विविध स्टॉलला भेट देऊन उत्पादनांची गुणवत्ता तपासली व उमेदला गल्फ सियाल आणि दिल्ली सियालमध्ये सहभागी होण्याचे निमंत्रण दिले. तसेच अभिषेक देव यांनी उमेदची उत्पादने अपेडा (APEDA) पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्याचे जाहीर केले.

उमेद अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश सागर व मुख्य परिचालन अधिकारी निखिलकुमार ओसवाल यांनी ग्रामीण महिलांच्या कष्टाचे कौतुक करत हे यश महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवे बळ देईल असा विश्वास व्यक्त केला.

सियाल इंडिया 2025 मधील या यशामुळे ग्रामीण महिलांना जागतिक बाजारपेठेत प्रवेशाचे दार खुले झाले आहे. नुकतेच ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या पुढाकारामुळे ‘उमेद’ अभियानातील महिलांच्या उत्पादनांना दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनात कायमस्वरूपी दालन उपलब्ध झाले आहे. त्यांची उत्पादने महाराष्ट्राच्या समृद्ध परंपरेचे प्रतिनिधित्व करत आहेत. हे यश महिला सक्षमीकरण व ग्रामीण विकासाच्या दिशेने एक महत्वाचे पाऊल ठरले आहे.

 ‘

माविम’च्या माध्यमातून बारामतीच्या महिलांकडून ४० मेट्रिक टन हिरवी मिरची दुबईला निर्यात

 ‘माविम’च्या माध्यमातून बारामतीच्या महिलांकडून

४० मेट्रिक टन हिरवी मिरची दुबईला निर्यात

·         ग्रामीण महिलांचे कृषी क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यश

 

मुंबई, दि. २६ :- ग्रामीण महिलांना औद्योगिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) ‘नवतेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्पा’अंतर्गत विविध उपक्रम राबवित आहे. या अंतर्गतच बारामतीतील ३० महिला शेतकऱ्यांनी उच्च दर्जाची हिरवी मिरची पिकवून तब्बल ४० मेट्रिक टन उत्पादन दुबईला निर्यात केले असून यामुळे इतर महिलांनाही प्रोत्साहन मिळत आहे.

 

ग्रामीण महिलांनी कृषी क्षेत्रात नेतृत्व करत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यश मिळविले आहे. महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) यांच्या मार्गदर्शनाखाली बारामतीतील ३० महिला शेतकऱ्यांनी उच्च दर्जाची हिरवी मिरची पिकवून तब्बल ४० मेट्रिक टन उत्पादन दुबईला निर्यात केले. हा उपक्रम ‘नवतेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्पा’अंतर्गत राबविण्यात आला.

 

या उपक्रमाची अंमलबजावणी संघर्ष क्लस्टर मायक्रो रिसोर्स सेंटर (CMRC), बारामती यांच्या माध्यमातून झाली असून कृषी विज्ञान केंद्र, बारामती यांनी तांत्रिक मार्गदर्शन केले. तसेच खरेदी व बाजारपेठेसाठी आदी नेचर फूड्स प्रा. लि. यांच्याशी खरेदी हमी करार करण्यात आला.

केंद्र शासनाने २९ कामगार कायद्यातील तरतूदी एकत्रित करुन चार संहिता तयार केल्या आहेत

 केंद्र सरकारने सन १९९९ मध्ये रविंद्र वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरा श्रम आयोग नेमला होता. या आयोगाने सन २००२ मध्ये आपला अहवाल सादर केला. त्यामध्ये सर्व २९ कामगार कायदे एकत्रित करुन फक्त ४ कामगार संहिता (Labour Codes) तयार करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार केंद्र शासनाने २९ कामगार कायद्यातील तरतूदी एकत्रित करुन चार संहिता तयार केल्या आहेत. वेतन संहिता (Code on Wages) २०१९, औद्योगिक संबंध संहिता (Code on Industrial Relations) २०२०, सामाजिक सुरक्षा संहिता (Code on Social Security) २०२०, व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्यस्थळ परिस्थिती संहिता (Code on Occupational Safety, Health and Working Conditions) २०२० या ४ संहिता संसदेने अधिनियम म्हणून मंजूर केल्या आहेत. त्यांना राष्ट्रपती महोदयांनी संमती दिली आहे.या संहितांची अंमलबजावणी सर्व राज्यांमध्ये एकत्रितरित्या करावयाची आहे. त्याकरीता सर्व राज्यांना संबंधित संहितांच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने नियम तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्याने तयार केलेल्या औद्योगिक संबंध संहिता, २०२५ व वेतन संहिता, २०२५ या नियमांना यापुर्वीच मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. तर सामाजिक सुरक्षा संहिता नियम, २०२५ अंतर्गत सुधारित नियमांचे प्रारूप प्रसिद्ध करून त्यावर हरकती व सूचना मागविण्यात येणार आहेत. त्यानंतर ते नियम स्वतंत्ररित्या मंत्रिमंडळासमोर मान्यतेकरिता आणले जाणार आहेत.

--००

केंद्राच्या कामगार कायद्यांना अनुरूप या संहिता तयार करण्यात येत आहेत

 केंद्राच्या कामगार कायद्यांना अनुरूप या संहिता तयार करण्यात येत आहेत. यामध्ये औद्योगिक सुरक्षेत विविध घटकांचा साकल्याने विचार करण्यात आला आहे. विशेषतः महिलांच्या कामांच्या वेळा, त्यांची सुरक्षा तसेच त्यांच्यासाठीच्या सुविधांचा समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय कामगारांकरिता निवास व्यवस्था, निवासस्थानांची संख्या, तेथील देखभाल दुरूस्ती, कामगारांच्या मुलांच्या शैक्षणिक सुविधा, मनोरंजनाच्या सुविधा याचबरोबर आरोग्यविषयक सुविधांचा समावेश करण्यात आला आहे. या नव्या नियमांमुळे राज्याच्या ‘ईझ ऑफ बिझनेस डुईंग’ धोरणामध्ये सुसंगतता येणार आहे. राज्यात गुंतवणूक वाढ व रोजगार संधीमध्ये वाढ होण्यास मदत होणार आहे.