जिल्हा व्यवसाय सुधारणेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना जादा अधिकार देण्यात येणार

 जिल्हा व्यवसाय सुधारणेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना जादा अधिकार देण्यात येणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ‘ईज ऑफ डुईंग बिझिनेस’ संदर्भात उद्योग विभागाचा आढावा

 

मुंबई, दि. 31 : राज्यात ‘जिल्हा व्यवसाय सुधारणा कृती योजना 2025’ राबविण्यात येत आहे. 154 सुधारणांचा समावेश असलेल्या या उपक्रमाची अंमलबजावणी 14 ऑगस्ट 2026 पर्यंत केली जाणार आहे. यात राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी ‘चिंतन शिबिर’ आणि विभागीय बैठकांचे आयोजन करण्यात येणार असून राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याधिकाऱ्यांना अधिक अधिकार प्रदान करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे ‘इज ऑफ डुईंग बिझिनेस’ संदर्भात आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीस मुख्य सचिव राजेशकुमार तसेच प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी तर दूरदृश्यप्रणालीद्वारे राज्यातील विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्याच्या औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी 6 विभागीय समित्या स्थापन करण्यात आल्या असून, त्या 31 डिसेंबर 2025 पूर्वी आपले अहवाल सादर करतील. यातील नाशिक विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या नेतृत्वाखाली ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ सुधारणा समिती कार्यरत आहे, तर विजय सूर्यवंशी (कोकण विभाग) आणि जितेंद्र पापळकर (छत्रपती संभाजीनगर विभाग) अनुक्रमे औद्योगिक संसाधन वापर आणि भू-बँक प्रोत्साहन या विषयांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत.

विविध क्षेत्रातील भागीदारीसाठी सहकार्याच्या नव्या शक्यता

 विविध क्षेत्रातील भागीदारीसाठी सहकार्याच्या नव्या शक्यता

– कॅनडाच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्री श्रीमती अनिता आनंद

ही राजनैतिक भेट विकासासाठी नव्या ऊर्जेचे निदर्शक असल्याचे सांगून कॅनडाच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्री श्रीमती अनिता आनंद यांनी एसएमआर टेक्नॉलॉजी क्षेत्र हे कॅनडाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असून विविध क्षेत्रातील भागीदारीसाठी दोन्ही देशांतील सहकार्याच्या नव्या शक्यता समोर आल्याचेही नमूद केले. महाराष्ट्राचे डेटा , तंत्रज्ञान क्षेत्रातील योगदान अधोरेखित झाले आहे, असेही त्या म्हणाल्या.

         दोन्ही देश एकत्र येऊन आधुनिक आणि भविष्याभिमुख भागीदारी निर्माण करत आहेत. यामुळे दोन्ही देशांच्या नागरिकांसाठी नव्या संधी निर्माण होतील. कॅनडा-भारताने सर्वसमावेशक विकासासाठी वाटचाल करणे हा ऐतिहासिक टप्पा आहे. याद्वारे रोजगारनिर्मिती, उच्च शिक्षणातील उत्तम संधी, दोन्ही देशांतील जनतेचे जीवनमान समृद्ध करणे ही उद्दिष्टे गाठता येतील. करणारे ठरणार आहे. परस्पर सहकार्याचा भाव हे संबंध अधिक दृढ करत असल्याचेही श्रीमती अनिता आनंद यांनी नमूद केले.

००००

भारत पाच ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी होताना यामध्ये महाराष्ट्राचे मोठे योगदान राहणार आहे.

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "मुंबई ही देशाची आर्थिक, औद्योगिक, करमणूक, स्टार्टअप क्षेत्रातील राजधानी आहे. भारत पाच ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी होताना यामध्ये महाराष्ट्राचे मोठे योगदान राहणार आहे. राज्याचे उद्योगस्नेही धोरण, तंत्रज्ञान , पायाभूत व ऊर्जा क्षेत्रातील विकासामुळे निर्यात आणि थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्र प्राधान्याचे ठिकाण ठरले आहे".

         कॅनडा आणि भारतामध्ये सहकार्याचे नवीन बंध निर्माण होत असताना महाराष्ट्रातील व्यापार, तंत्रज्ञान, शिक्षण, ऊर्जा , उद्योग , डेटा टेक्नॉलॉजी क्षेत्रात अभूतपूर्व संधी असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

        भारताची आर्थिक प्रगती विलक्षण असून जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या प्रवासात कॅनडाने भारताचे भागीदार व्हावे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

           नवी मुंबई एज्यू- सिटीच्या माध्यमातून विविध देशातील विद्यापीठांचे येथे आगमन झाले असून येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कॅम्पस सुरू होत आहेत. येथील विद्यार्थ्यांसाठी दर्जेदार आंतरराष्ट्रीय शिक्षणाची उपलब्धता झाली आहे. नवी मुंबईमध्ये आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, पायाभूत सुविधांची उपलब्धता अशा अनेक बाबींमुळे परिपूर्ण इकोसिस्टीम विकसित होत आहे असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.

कामगार विभागाच्या वेबसाईटचे,कारखानदार व कामगारांसाठी उपयुक्त माहितीचा नवा स्रोत https://labour.maharashtra.gov.in

 कामगार विभागाच्या वेबसाईटचे

कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर यांच्याहस्ते उद्घाटन

कारखानदार व कामगारांसाठी उपयुक्त माहितीचा नवा स्रोतhttps://labour.maharashtra.gov.in या वेबसाईटचे उद्घाटन 

मुंबई, दि. ७ : कामगार विभागाच्या  हस्ते मुंबईत करण्यात आले. याचबरोबर कामगार विभागाने विकसित केलेल्या ‘चॅट बोट’ला ‘श्रमदूत’ असे नाव देण्यात आले असून, या माध्यमातून कामगार व कारखानदारांना त्वरित मार्गदर्शन व सहाय्य मिळणार आहे.

राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या दीडशे दिवसांच्या विशेष कार्यक्रमांतर्गत कामगार विभागाने नवीन वेबसाईटची निर्मिती केली आहे. या वेबसाईटमध्ये राज्यातील सर्व कारखानदार तसेच कामगार बांधवांना उपयुक्त ठरणारी विविध माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

या उपक्रमाबाबत कामगार मंत्री ॲड.फुंडकर यांनी कामगार विभागाला आवश्यक सूचना व मार्गदर्शन केले. कामगार, कारखानदार, सर्वसामान्य नागरिक यांच्यासह दिव्यांग व्यक्तींना सुद्धा वेबसाईट वापरायला अत्यंत सोपी असावी, असेही मंत्री ॲड.फुंडकर यांनी यावेळी सांगितले.

या वेबसाईटची निर्मिती करण्यासाठी कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव आय.ए.कुंदन, उपसचिव दीपक पोकळे, उपसचिव स्वप्नील कापडणीस आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी विशेष मेहनत घेतली.

0000

ट्रॅप्ड-आयन तंत्रज्ञानासाठी जागतिक स्तरावर प्रसिद्ध आहे. ही कंपनी ॲमेझॉन ब्रॅकेट, मायक्रोसॉफ्ट अझ्यूर आणि गुगल क्लाउड

 आयओएनक्यू, मेरीलँड, अमेरिका ही क्वांटम कॉम्प्युटिंग क्षेत्रातील अग्रणी कंपनी असून ट्रॅप्ड-आयन तंत्रज्ञानासाठी जागतिक स्तरावर प्रसिद्ध आहे. ही कंपनी ॲमेझॉन ब्रॅकेट, मायक्रोसॉफ्ट अझ्यूर आणि गुगल क्लाउड यासारख्या क्लाउड प्लॅटफॉर्मद्वारे क्वांटम प्रणालींना प्रवेश उपलब्ध करून देते. ओ आयओएनक्यूचे तंत्रज्ञान फार्मास्युटिकल संशोधन, लॉजिस्टिक्स, फायनान्शियल मॉडेलिंग आणि इतर औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये वेग, अचूकता आणि शाश्वतता वाढवते. महाराष्ट्रातील डिजिटल परिवर्तन आणि उन्नत तंत्रज्ञानाधारित रोजगार निर्मितीसाठी हे सहकार्य निर्णायक ठरणार आहे.

 

स्कैंडियन एबी, गोथेनबर्ग, स्वीडन ही कंपनी अभियांत्रिकी, बांधकाम, वित्त आणि औद्योगिक पायाभूत सुविधा विकासात कार्यरत आहे. स्कैंडियन एबी आपल्या प्रकल्पांमध्ये क्वांटम-वर्धित ऑप्टिमायझेशन, प्रेडिक्टिव अॅनालिटिक्स आणि ऊर्जा कार्यक्षमतेसारख्या तंत्रज्ञानांचा समावेश करून शाश्वत आणि स्मार्ट पायाभूत सुविधा विकसित करत आहे.

 

या सांमजस्य करारप्रसंगी उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, उद्योग सचिव डॉ. पी. अन्बळगन, उद्योग विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह, अतिरिक्त विकास आयुक्त वैभव वाघमारे तसेच आयओएनक्यूचे अध्यक्ष जागतिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी निकोलो डी. मासी, स्कैंडियन एबीचे संचालक मंडळ हन्ना फिलिपा गेरहार्डसन आदी उपस्थित होते.

मुंबई ही देशाची आर्थिक, औद्योगिक, करमणूक, स्टार्टअप क्षेत्रातील राजधानी आहे. भारत पाच ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "मुंबई ही देशाची आर्थिक, औद्योगिक, करमणूक, स्टार्टअप क्षेत्रातील राजधानी आहे. भारत पाच ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी होताना यामध्ये महाराष्ट्राचे मोठे योगदान राहणार आहे. राज्याचे उद्योगस्नेही धोरण, तंत्रज्ञान , पायाभूत व ऊर्जा क्षेत्रातील विकासामुळे निर्यात आणि थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्र प्राधान्याचे ठिकाण ठरले आहे".

         कॅनडा आणि भारतामध्ये सहकार्याचे नवीन बंध निर्माण होत असताना महाराष्ट्रातील व्यापार, तंत्रज्ञान, शिक्षण, ऊर्जा , उद्योग , डेटा टेक्नॉलॉजी क्षेत्रात अभूतपूर्व संधी असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

        भारताची आर्थिक प्रगती विलक्षण असून जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या प्रवासात कॅनडाने भारताचे भागीदार व्हावे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

शासनाने आता एआय स्वीकारण्याचे धोरण सुरू केले आहे. हे तंत्रज्ञान सर्वांसाठी खुले

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, शासनाने आता एआय स्वीकारण्याचे धोरण सुरू केले आहे. हे तंत्रज्ञान सर्वांसाठी खुले असून यात प्रत्येक जण आपल्या कल्पनांना वास्तवात आणू शकणार आहे. शासनाने एचपी सोबत डिजिटल मीडिया सेंटर ऑफ एक्सलन्स उभारले असून आता आणखी पुढे जाऊन सर्वसामान्यांना नव्या तंत्रज्ञानांचा, विशेषतः AI चा, सहज प्रवेश मिळावा यासाठी भागीदारीचा आराखडा तयार करण्याचे ठरवले आहे. कृषीक्षेत्रातही AI चा वापर सुरू केला आहे. पुण्यात झालेल्या अ‍ॅग्री-हॅकथॉनमध्ये तरुणांनी तयार केलेले AI मॉडेल हे हवेतील घटकांचे विश्लेषण करून पिकावर होणाऱ्या किडींचा प्रादुर्भाव आणि सर्तक करते. हे खरोखरच गेम-चेंजर मॉडेल असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले..

उद्योगांकरिता तयार करण्यात येणाऱ्या धोरणांचा फायदा उद्योजकांपर्यंत कसा पोहोचवायचा,

 उद्योगांकरिता  तयार करण्यात येणाऱ्या धोरणांचा फायदा उद्योजकांपर्यंत कसा पोहोचवायचा, यावर मार्गदर्शन करण्यासाठी कार्यशाळा आयोजित करण्याची सूचनाही उद्योग मंत्री डॉ.सामंत यांनी विभागाला केली.

यावेळी उद्योग मंत्री यांच्या हस्ते ‘एक्सपोर्ट कन्व्हर्शन बुकलेट’चे प्रकाशन करण्यात आले. तसेच निर्यात वाढीसाठी उत्कृष्ट कार्य केलेल्या रत्नागिरी, नागपूर, गडचिरोली आणि लातूर जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रशस्तिपत्रक देऊन सन्मानित करण्यात आले. या कार्यक्रमात विकास आयुक्त दीपेंद्र सिंह कुशवाह यांनी विभागाच्या कामांची विस्तृत माहिती प्रास्ताविकपर भाषणात मांडली. तसेच उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नवीनकुमार सोना, उद्योग सचिव डॉ.पी.अन्बळगन यांनीही विचार मांडले.

निर्यात वाढीसाठी उत्कृष्ट कार्य केलेल्या रत्नागिरी, नागपूर, गडचिरोली आणि लातूर

 यावेळी उद्योग मंत्री यांच्या हस्ते ‘एक्सपोर्ट कन्व्हर्शन बुकलेट’चे प्रकाशन करण्यात आले. तसेच निर्यात वाढीसाठी उत्कृष्ट कार्य केलेल्या रत्नागिरी, नागपूर, गडचिरोली आणि लातूर जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रशस्तिपत्रक देऊन सन्मानित करण्यात आले. या कार्यक्रमात विकास आयुक्त दीपेंद्र सिंह कुशवाह यांनी विभागाच्या कामांची विस्तृत माहिती प्रास्ताविकपर भाषणात मांडली. तसेच उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नवीनकुमार सोना, उद्योग सचिव डॉ.पी.अन्बळगन यांनीही विचार मांडले.

उद्योग क्षेत्रात महाराष्ट्र कायम ‘एक नंबर’ ठेवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न

 उद्योग क्षेत्रात महाराष्ट्र कायम ‘एक नंबर’ ठेवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न

- उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत

महाराष्ट्र राज्य निर्यात पुरस्कारांचे वितरण

 

मुंबई, दि. 13 : महाराष्ट्राला उद्योग क्षेत्रात कायमस्वरूपी ‘एक नंबर’ वर ठेवण्यासाठी जे काही करावे लागेल, ती सर्व ताकद उद्योजकांना देण्याची राज्य शासनाकडून तयारी आहे, अशी ग्वाही उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली.

2022 - 23 आणि 2023- 24 या वर्षांकरिता "महाराष्ट्र राज्य निर्यात पुरस्कार 2025" चे वितरण  मराठी भाषा व उद्योग मंत्री डॉ.उदय सामंत यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. या पुरस्कार वितरण समारंभात उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नवीनकुमार सोना, उद्योग सचिव डॉ. पी अन्बळगन, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव एम. देवेंदर सिंह, उद्योग विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह, अतिरिक्त विकास आयुक्त वैभव वाघमारे तसेच पुरस्कार विजेते निर्यातदार उद्योजक उपस्थित होते.

उद्योग मंत्री डॉ.उदय सामंत म्हणाले की, राज्याच्या निर्यातीचे गुणोत्तर दहा पटीने वाढवण्यासाठी 12 नवीन धोरणे आणली जात आहेत. यात एव्हीजीसी, जीसीसी, बांबू, लेदर, एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स यासारखी धोरणे लवकरच येणार आहेत. या धोरणांमुळे उद्योजकांना दिलासा मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

भारत यूके दोन्ही देश स्वच्छ ऊर्जा स्वीकार आणि ग्रीन फायनान्स बाजारपेठांना कुशल

 . दोन्ही देश स्वच्छ ऊर्जा स्वीकार आणि ग्रीन फायनान्स बाजारपेठांना कुशल बनवण्यास गती देतात. बीपी (BP) आणि शेल (Shell) यांसारख्या यूकेच्या कंपन्यांची भारतातील स्वच्छ इंधन आणि इलेक्ट्रिक वाहन पायाभूत सुविधांमध्ये केलेली गुंतवणूक या उद्दिष्टांच्या दिशेने उचललेली व्यावहारिक पाऊले दर्शवते.

हवामान आणि नावीन्य यावरील आपल्या अनेक भाषणांमध्ये, प्रधानमंत्री मोदी यांनी असा दृष्टिकोन मांडला आहे जिथे आर्थिक वाढ आणि शाश्वतता (Sustainability) हातात हात घालून चालतात. ही द्विपक्षीय भागीदारी त्या दृष्टिकोनाला प्रतिबिंबित करते, ज्यामुळे ती जागतिक सहकार्यासाठी एक दीपस्तंभ ठरते.

ग्रीन स्टील उद्योगांसाठी धोरण तयार करण्यात येणार

 ग्रीन स्टील उद्योगांसाठी धोरण तयार करण्यात येणार

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. ६ : महाराष्ट्र सौर पॅनेल निर्मिती क्षेत्रात देशात आघाडी घेत आहे. या क्षेत्रामध्ये होत असलेल्या भरीव कामामुळे मोठी ‘ग्रीन इको सिस्टीम’ निर्माण होणार आहे. ग्रीन स्टील हे नवीन क्षेत्र असल्याने ग्रीन स्टील संदर्भात धोरण तयार करण्यासाठी एका समितीचे गठण करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

उद्योग विभागाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची १३ वी बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योग मंत्री डॉ.उदय सामंत उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, कृषी व अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील विशाल व अतिविशाल उद्योगांना सामूहिक प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. जागतिक कर संरचनेच्या बदलामुळे विदर्भ आणि मराठवाडा विभागातील वस्त्रोद्योगावर झालेल्या परिणामाच्या पार्श्वभूमीवर विद्युत शुल्क सवलतीची औद्योगिक अनुदानातून वजावट केली जाणार नाही. तसेच  विदर्भ, मराठवाडा या वर्गीकृत क्षेत्राकरिता कॅप्टीव्ह प्रोसेस व्हेंडर संदर्भातील तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे.

Industrial Development Will Create a Prosperous Economy

 Industrial Development Will Create a Prosperous Economy

                                                 – Chief Minister Devendra Fadnavis

 

Coffee Table Book Unveiled by District Mineral Foundation

Chandrapur and Gadchiroli Emerging as Industrial Magnets

 

            Chandrapur, Sept. 28: Several major initiatives are being implemented in Chandrapur district through the District Mineral Foundation Fund. These include a cancer hospital in collaboration with Tata Trusts, skill-based employment, healthcare, infrastructure development, education and innovative projects. Specially, Chandrapur and Gadchiroli are emerging as industrial magnets, and it is industrial development that will lead to a prosperous economy, said Chief Minister Devendra Fadnavis.

            He was speaking at the unveiling of a Coffee Table Book prepared by the District Mineral Foundation at the rest house in Mul (Chandrapur). On the occasion, Tribal Development Minister and Guardian Minister of Chandrapur Dr. Ashok Uike, MLAs Sudhir Mungantiwar, Kishor Jorgewar, Deorao Bhongle, along with District Collector Vinay Gowda, CEO Pulkit Singh, Additional Collector Dr. Nitin Vyawahare, District Mining Officer Rohan Thavare and other officials were present.

            Stating that Prime Minister Narendra Modi’s vision is to ensure that citizens in mining-affected areas must benefit from mineral funds, the Chief Minister added “Since mining and transportation cause inconvenience to locals, they must be the foremost beneficiaries.”  Chandrapur district has undertaken many commendable initiatives in the mineral sector. Importantly, projects under the Mineral Development Fund focusing on employment generation, health, development, education, and skill-based innovation are being implemented effectively.

            Chandrapur and Gadchiroli are being developed as industrial magnets, expected to generate employment for 1.5 lakh people. Development will be carried out while maintaining environmental balance. “Along with industrialization, Chandrapur should send out the message of protecting the environment. By emphasizing skill development and employment, a system will be created to ensure 100% jobs for locals,” assured CM Fadnavis.

            Highlighting the successful completion of the 50-crore tree plantation drive, the Chief Minister also expressed the expectation that Chandrapur should once again set a major target in tree plantation. Maharashtra is the only state in India to have increased its green cover, thereby enriching its natural surroundings. Now, efforts are being focused on raising the state’s forest cover to above 33 percent.  The Chief Minister also praised the Chandrapur district administration for its exemplary work through the Mineral Development Fund.

            The program was conducted by Additional Collector Dr. Nitin Vyawahare, while District Collector Vinay Gowda delivered the vote of thanks.

000

महाराष्ट्र-ऑस्ट्रेलिया स्किल्स हब उभारणीमुळे शिक्षण-उद्योग सहकार्यास नवी दिशा मिळणार

 महाराष्ट्र-ऑस्ट्रेलिया स्किल्स हब उभारणीमुळे

शिक्षण-उद्योग सहकार्यास नवी दिशा मिळणार

- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील

 

             मुंबई, दि. ३० : राज्यातील औद्योगिक व शैक्षणिक परिसंस्थेला ऑस्ट्रेलियन कौशल्यांशी जोडून परिवर्तनशील शिक्षण, संशोधन व उद्योग सहकार्यासाठी महाराष्ट्र-ऑस्ट्रेलिया इनोव्हेशन अँड स्किल्स हब उभारण्यात येणार आहे. या हबच्या माध्यमातून ऊर्जा, पर्यावरण आणि आरोग्य क्षेत्रात संशोधन, नवकल्पना व कौशल्यविकासाला चालना मिळणार असल्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले.

 

            आज मंत्रालयात उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्ध् इनोव्हेशन अँड स्किल्स हबबाबत बैठक झाली. या बैठकीला उच्च शिक्षण संचालक डॉ.शैलेंद्र देवळाणकर, तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, ऑस्ट्रेलियामधील न्यू कॅसल विद्यापीठाचे प्रा. डॉ. अजयन उपस्थित होते,  मंत्री श्री.पाटील म्हणाले, महाराष्ट्र-ऑस्ट्रेलिया इनोव्हेशन अँड स्किल्स हब हा केवळ शैक्षणिक उपक्रम नाही, तर राज्याला एक शाश्वत ज्ञान अर्थव्यवस्थेत रूपांतरित करण्याचे ध्येय असलेला दूरदर्शी संकल्प आहे. हा हब ऑस्ट्रेलिया-इंडिया सेंटर ऑफ एक्सलन्सच्या माध्यमातून कार्यरत राहणार आहे. भारताचे शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान व ऑस्ट्रेलियाचे शिक्षण मंत्री जेसन क्लेअर यांच्या बैठकीतून उदयास आलेल्या या उपक्रमातून युवकांना सबलीकरण, नवोन्मेष वृद्धी आणि द्विपक्षीय संबंध बळकटीकरणाची संयुक्त बांधिलकी होणार आहे.

 

            महाराष्ट्र शासन व ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील सहकार्याचा नवा अध्याय या हबच्या माध्यमातून सुरू होणार आहे. या उपक्रमामध्ये आयआयटी मुंबई, मुंबई विद्यापीठ, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, डी.वाय. पाटील विद्यापीठ यांच्यासह राज्यातील अग्रगण्य संस्था, विद्यापीठ तसेच ऑस्ट्रेलियातील न्यूकॅसल, मोनॅश, आरएमआयटी व सिडनी विद्यापीठ सहभागी होणार आहेत. या माध्यमातून परदेशातील अभ्यासक्रम आणि विशेष कौशल्य प्रशिक्षण तसेच विद्यार्थ्यांना जागतिक स्तरावर संधी उपलब्ध होईल. तसेच विद्यार्थ्यांना पीएचडी, पदवी व पदव्युत्तर विद्यार्थी प्रशिक्षित करणे, ऊर्जा व आरोग्य क्षेत्रातील किमान पेटंट तंत्रज्ञान विकसित करणे, तसेच आंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकांचे आदानप्रदान साध्य करणे हे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले असल्याचे मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले.

००००

विद्यालय केंद्रांमध्येप्रवेश प्रक्रियेसाठी कार्यपद्धती निश्चित

 प्रवेश प्रक्रियेसाठी कार्यपद्धती निश्चित

           राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व तांत्रिक विद्यालय केंद्रांमध्ये पायाभूत सुविधांचा  उपयोग करून संस्थेच्या वेळे व्यतिरिक्त वेळेत मुख्यमंत्री अल्पमुदतीचे रोजगारक्षम अभ्यासक्रम कार्यक्रम सुरू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. या अनुषंगाने प्रमाणित कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आलेली असून ऑनलाईन प्रवेश प्रणाली विकसित करण्यात आलेली आहे. अल्पमुदत अभ्यासक्रमांमध्ये २५ टक्के जागा संस्थेतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या असून उर्वरित जागा बाह्य उमेदवारांना उपलब्ध असतील. प्रशिक्षण शुल्क रु. १००० ते ५,००० प्रति महिना इतके आकारण्यात येईल. शासनाच्या ४१९ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व १४१ शासकीय तांत्रिक विद्यालयामध्ये प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

काळानुरूप बदलते अभ्यासक्रम

मुख्यमंत्री अल्पमुदतीचे रोजगारक्षम अभ्यासक्रम कार्यक्रमांतर्गत विविध नवयुगीन व पारंपरिक रोजगाराभिमुख अल्पकालीन व्यवसाय अभ्यासक्रम शिकविले जाणार आहेत. यामध्ये  अ‍ॅडिटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग, एरोस्पेस स्ट्रक्चर फिटर, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, इलेक्ट्रिक व्हेईकल, सोलर एनर्जी, ड्रोन तंत्रज्ञान, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सायबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजंस, ग्रीन हायड्रोजन, मोबाईल रिपेअर टेक्निशियन इत्यादी अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे.

अभ्यासक्रमासाठी पात्रता

      या अभ्यासक्रमांसाठी आयटीआयमध्ये प्रशिक्षण घेत असलेले व आय.टी.आय.पूर्ण केलेले विद्यार्थी, उच्च व तंत्र शिक्षणातील पदविका,पदवी व इयत्ता १० वी व १२ वी शिक्षण घेत असलेले व पूर्ण केलेले विद्यार्थी यांचा समावेश असेल. शासनाच्या ४१९ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व १४१ शासकीय तांत्रिक विद्यालयामध्ये प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

अभ्यासक्रमासाठी नोंदणी करा

            सवलतीच्या शुल्कात चालविल्या जाणाऱ्या या रोजगाराभिमुख अल्पकालीन व्यवसाय अभ्यासक्रमासाठी व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या https://admission.dvet.gov.in या संकेतस्थळावर  नोंदणी करावी. अधिक महिती व प्रवेश नोंदणीसाठी  जवळच्या शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था किंवा  शासकीय तांत्रिक विद्यालयाला संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

अभ्यासक्रमाची वैशिष्ट्ये

          उदयोन्मुख क्षेत्रातील अभ्यासक्रमांमध्ये महिला उमेदवारांसाठी समर्पित ३६४ बॅचेस. इलेक्ट्रिक व्हेईकल, सोलर एनर्जी, ग्रीन हायड्रोजन उत्पादन, एआय, इंटरनेट ऑफ थिंग्जसारख्या व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या ४०८ बॅचेस आहेत. आगामी कुंभमेळ्यासाठी "वैदिक संस्कार ज्युनियर असिस्टंट" ट्रेडच्या दोन तुकड्या असतील. गडचिरोली औ. प्र संस्था मध्ये ट्रॅक्टर सर्व्हिस मेकॅनिकचा व्यवसाय अभ्यासक्रम. हरंगुल लातूर येथील संवेदना दिव्यांग खासगी आयटीआय येथे दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी गृह उपकरणे, टॅली आणि फॅशन तंत्रज्ञानाचे विशेष अभ्यासक्रम. वाढवण बंदरासाठी प्रशिक्षित ड्रायव्हर उपलब्ध  करून देणारे प्रशिक्षण, ग्रीन हायड्रोजन प्रॉडक्शन व्यवसायाकरिता आठ तुकड्या, आयटीआय दादर (मुलींची) येथे सेमीकंडक्टर टेक्निशियन व्यवसाय सुरू होणार आहेत. महाराष्ट्र इंटरनॅशनल सेंटर, गोंवडी आयटीआय येथे व शासकीय टेक्निकल हायस्कूल अमरावती व नागपूर येथे ॲडव्हान्स वेल्डिंग, अ‍ॅडिटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग ॲण्ड ॲडव्हान्स सीएनसी, इंटरनेट ऑफ थींग्ज  हे अभ्यासक्रम शिकवले जाणार आहेत.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ‘मुख्यमंत्री अल्पमुदतीचे रोजगारक्षम अभ्यासक्रम’ कार्यक्रमाचे होणार उद‌्घाटन

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते

‘मुख्यमंत्री अल्पमुदतीचे रोजगारक्षम अभ्यासक्रम’ कार्यक्रमाचे होणार उद‌्घाटन

-         मंत्री मंगलप्रभात लोढा

राज्यातील  ७५ हजार प्रशिक्षणार्थींना प्रशिक्षण

 

            मुंबई, दि. २९ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अमृत महोत्सवी वाढदिवसाचे औचित्य साधून प्रतिवर्षी ७५,००० प्रशिक्षणार्थींना ' मुख्यमंत्री अल्पमुदतीचे रोजगारक्षम अभ्यासक्रम कार्यक्रमातून प्रशिक्षित करण्याचे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाने निश्चित केले आहे. ९ ऑक्टोबर २०२५ पासून राज्यातील ४१९ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) व १४१ शासकीय तांत्रिक विद्यालयामधून एकूण २,५०६ तुकड्या सुरू होणार आहेत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पहिल्या तुकडीचे ऑनलाईन उद्घाटन लवकरच करण्यात येणार आहे, अशी माहिती कौशल्य,रोजगार,उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली.

              मंत्री लोढा म्हणाले की, तरुणांना अल्प कालावधीत रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण देऊन उद्योगाच्या गरजेनुसार कुशल मनुष्यबळ निर्माण करणे, युवांना कौशल्याधिष्ठित स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण  होण्यासाठी महिला उमेदवार व ग्रामीण भागातील युवकांना मोठ्या प्रमाणावर कौशल्य प्रशिक्षणाची उपलब्धता करून देणे. आधुनिक तंत्रज्ञानातील नवीन व्यवसायांमध्ये महाराष्ट्राला आघाडीवर नेण्यासाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

मनरेगा प्रमाणेच महानिर्मिती कंपनीद्वारेही शेतकऱ्यांना बांबू लागवडीसाठी प्रोत्साहन देण्यात

 मनरेगा प्रमाणेच महानिर्मिती कंपनीद्वारेही शेतकऱ्यांना बांबू लागवडीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येईल. त्यासाठी बृहद आराखडा तयार करण्यात येईल. बांबूची बाजारपेठ व किंमत निश्चितीही राज्य शासन करेल. यासंबंधी उर्जा विभागाच्या माध्यमातून धोरण आखून बांबू उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

महाराष्ट्रातील बांबू मिशन हे मिशन मोडमध्ये राबवणार आहोत. या परिषदेतील चर्चासत्रातून आलेले मुद्दे धोरण बनवण्यासाठी उपयोगी ठरतील आणि त्यांचा गांभीर्याने विचार करून धोरणात समावेश करू, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले..

बांबू उद्योग धोरण राज्यात लवकरच; बांबू शेतकऱ्यांसाठी क्रांती घडवणार बांबू लागवडीला प्रोत्साहनासाठी शाश्वत बाजारपेठ तयार करणार

 बांबू उद्योग धोरण राज्यात लवकरच; बांबू शेतकऱ्यांसाठी क्रांती घडवणार

बांबू लागवडीला प्रोत्साहनासाठी शाश्वत बाजारपेठ तयार करणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. १७ : कृषी क्षेत्रातील हवामान बदलाच्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी बांबू लागवड उपयुक्त ठरणार आहे. बांबू लागवडीकडे जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी वळावे, यासाठी बांबूची सशक्त व शाश्वत बाजारपेठ तयार करण्यात येईल, असे  प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.

आंतरराष्ट्रीय बांबू दिनाचे औचित्य साधून महाराष्ट्र सरकारच्या "महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन" (MITRA) व फिनिक्स फाऊंडेशनच्या वतीने मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे आयोजित बांबू परिषदेच्या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी शालेय शिक्षण, गृहराज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर, वित्त व नियोजन, कृषी राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री पर्यावरण शाश्वत विकास टास्क फोर्सचे कार्यकारी अध्यक्ष पाशा पटेल, गुजरातचे माजी मंत्री भूपेंद्रसिंग चुडासामा आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, राज्य शासन लवकरच बांबू उद्योग धोरण तयार करणार आहे. त्यामध्ये बांबू क्षेत्राच्या बाजारपेठेसंदर्भात विचार केला जाईल. मात्र, धोरण तयार करतानाच बांबू लागवडीसंबंधी जनजागृती होणे आवश्यक आहे. पाशा पटेल यांनी मोठ्या प्रमाणावर बांबूला लोकचळवळीत परिवर्तीत करण्याचे काम केले आहे. बांबू क्षेत्रासंबंधी जनजागृती करण्याचे काम ते करतील आणि यासंबंधीचे धोरण सरकार तयार करेल.

शेतकऱ्यांच्या जीवनात क्रांती घडवण्यासाठी बांबू हा महत्त्वाचा पर्याय आहे. हवामान बदलाच्या परिणामांना सतत सामोरे जाणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी बांबू हे शाश्वत पीक ठरू शकते. ऊस शेतीसारखे बांबू पीक आहे. एकदा लागवड केली की त्याकडे वारंवार लक्ष द्यावे लागत नाही. कापूस, सोयाबीनसारख्या पिकांना हवामान बदलाचा फटका बसतो, पण बांबू लागवड केली तर त्याचा परिणाम कमी करता येईल, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

औद्योगिक विकासामुळे समृद्ध अर्थव्यवस्था निर्माण होणार

 औद्योगिक विकासामुळे समृद्ध अर्थव्यवस्था निर्माण होणार

                                                          - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानच्या वतीने कॉफी टेबल बुकचे अनावरण

चंद्रपूर आणि गडचिरोली हे इंडस्ट्रियल मॅग्नेट जिल्हे

 

            चंद्रपूर,  दि. 28 : चंद्रपूर जिल्ह्यात खनिज विकास निधीतून अनेक मोठे उपक्रम राबविण्यात येत आहे.  यात टाटा ट्रस्टच्या माध्यमातून कॅन्सर हॉस्पिटल, कौशल्यावर आधारित रोजगार, आरोग्य ,पायाभूत सुविधांचा विकास, शिक्षण आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रमाचा समावेश आहे.  विशेष म्हणजे चंद्रपूर आणि गडचिरोली मध्ये इंडस्ट्रियल मॅग्नेट तयार होत असून औद्योगिक विकासामुळेच समृद्ध अर्थव्यवस्था निर्माण होणार आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

मुल (जि. चंद्रपूर) येथील विश्रामगृहात, जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानच्या वतीने तयार करण्यात आलेल्या कॉफी टेबल बुकचे अनावरण करताना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. यावेळी आदिवासी विकास मंत्री तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके, आमदार सर्वश्री सुधीर मुनगंटीवार, किशोर जोरगेवार, देवराव भोंगळे यांच्यासह जिल्हाधिकारी विनय गौडा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी डॉ. नितीन व्यवहारे, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी रोहन ठवरे व इतर अधिकारी उपस्थित होते.

ज्या ठिकाणी उत्खनन होते, तेथील नागरिकांना खनिज निधीचा फायदा झाला पाहिजे,  अशी संकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले,  खनिज उत्खनन आणि वाहतुकीमुळे जो त्रास स्थानिकांना होतो. त्यामुळे सर्वात जास्त लाभ स्थानिक लोकांनाच मिळाला पाहिजे.

गुंतवणूकदारांनी राज्याच्या जहाज बांधणी उद्योगाच्या विकासात योगदान द्यावे

 गुंतवणूकदारांनी राज्याच्या जहाज बांधणी उद्योगाच्या विकासात योगदान द्यावे

- मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे

• जागतिक बंदरे आणि जहाज परिषदेत महाराष्ट्राच्या सागरी विकासाची दिशा

 

मुंबई, दि. २५ : महाराष्ट्रात जहाज बांधणी आणि बंदरे क्षेत्रात गुंतवणुकीच्या मोठ्या संधी उपलब्ध असून या क्षेत्रातील गुंतवणूक प्रोत्साहनासाठी राज्याने स्वतःचे जहाज बांधणी धोरण तयार केले आहे. गुंतवणूकदारानी या धोरणाचा लाभ घ्यावा आणि राज्याच्या जहाज बांधणी उद्योगाच्या विकासात योगदान द्यावे असे प्रतिपादन मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी केले.

ताज सांताक्रूझ येथे आयोजित तिसऱ्या जागतिक बंदरे आणि जहाज परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी मंत्री नितेश राणे बोलत होते. यावेळी परिवहन व बंदरे विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, बेल्जियमचे वाणिज्य दूत फ्रँक गिरकेन्स, नॉर्वेचे वाणिज्य दूत मोनिका नागेलागार्ड यांच्यासह विविध कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

केंद्र सरकारने सागरी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणुकीची घोषणा केली असल्याचे सांगून मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, महाराष्ट्राने देशातील पहिले जहाज बांधणी धोरण तयार केले आहे. या धोरणामुळे राज्य जहाज बांधणी व बंदर विकास क्षेत्रात देशाचे नेतृत्व करेल. जहाज बांधणी आणि सागरी क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांना शासनाकडून सर्वतोपरी मदत करण्यात येईल. पर्यावरणीय परवाने मिळवण्यासाठी राज्याची स्वतःची एमसीझेडई (MCZE) कमिटी आहे; तिच्या माध्यमातून गुंतवणूकदारांना सुलभतेने परवाने मिळतील. उद्योगस्नेही धोरणामुळे इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात चांगल्या सुविधा मिळतील. वेळेत प्रकल्प कार्यान्वित व्हावेत यासाठीही शासन आवश्यक पावले उच