केंद्र शासनाने २९ कामगार कायद्यातील तरतूदी एकत्रित करुन चार संहिता तयार केल्या आहेत

 केंद्र सरकारने सन १९९९ मध्ये रविंद्र वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरा श्रम आयोग नेमला होता. या आयोगाने सन २००२ मध्ये आपला अहवाल सादर केला. त्यामध्ये सर्व २९ कामगार कायदे एकत्रित करुन फक्त ४ कामगार संहिता (Labour Codes) तयार करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार केंद्र शासनाने २९ कामगार कायद्यातील तरतूदी एकत्रित करुन चार संहिता तयार केल्या आहेत. वेतन संहिता (Code on Wages) २०१९, औद्योगिक संबंध संहिता (Code on Industrial Relations) २०२०, सामाजिक सुरक्षा संहिता (Code on Social Security) २०२०, व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्यस्थळ परिस्थिती संहिता (Code on Occupational Safety, Health and Working Conditions) २०२० या ४ संहिता संसदेने अधिनियम म्हणून मंजूर केल्या आहेत. त्यांना राष्ट्रपती महोदयांनी संमती दिली आहे.या संहितांची अंमलबजावणी सर्व राज्यांमध्ये एकत्रितरित्या करावयाची आहे. त्याकरीता सर्व राज्यांना संबंधित संहितांच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने नियम तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्याने तयार केलेल्या औद्योगिक संबंध संहिता, २०२५ व वेतन संहिता, २०२५ या नियमांना यापुर्वीच मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. तर सामाजिक सुरक्षा संहिता नियम, २०२५ अंतर्गत सुधारित नियमांचे प्रारूप प्रसिद्ध करून त्यावर हरकती व सूचना मागविण्यात येणार आहेत. त्यानंतर ते नियम स्वतंत्ररित्या मंत्रिमंडळासमोर मान्यतेकरिता आणले जाणार आहेत.

--००