नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या धर्तीवर
“कृषी समृद्धी योजना” राबविणार
- कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे
· दरवर्षी सुमारे ५००० कोटी तर आगामी पाच वर्षासाठी २५ हजार कोटी रूपयांची गुंतवणूक
मुंबई, दि. २२ : कृषी यांत्रिकीकरण, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, पाण्याचा सुयोग्य व किफायतशीर वापर करण्यासाठी, “नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या” धर्तीवर, “कृषि समृद्धी योजना” राबविण्यात येणार आहे. कृषी समृद्धी योजनेत दरवर्षी सुमारे पाच हजार कोटींच्या गुंतवणुकीवर आधारित असून आगामी पाच वर्षासाठी २५ हजार कोटी रूपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार असल्याचे कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांचा शाश्वत विकास व्हावा आणि शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक वाढवून पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर देणारी नवीन योजना राबविणे आवश्यक होती. कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक वाढवून पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, उत्पादन खर्च कमी करणे, उत्पादकता वाढविणे, पीक विविधीकरण करणे, मूल्य साखळी बळकट करणे, तसेच हवामान अनुकूल आणि शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देऊन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे, हा कृषी समृद्धी योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. सूक्ष्म सिंचन, हवामान अनुकूल बियाणे, पिकांचे वैविध्य, जमिनीची सुपीकता व्यवस्थापन, कमी खर्चीक यांत्रिकीकरण व मजबूत मूल्यसाखळी तयार करण्यावर भर दिला जाईल. डिजीटल शेती, काटेकोर शेती, यंत्रसामग्री सेवा, कृषी हवामान सल्ला सेवा, गोदाम व लॉजिस्टिक्स, प्रक्रिया व निर्यात, तंत्रज्ञान प्रसारासाठी नवोन्मेष केंद्र (Innovation Hub) स्थापन करण्यावर भर दिला जाईल. निर्यात वृद्धीच्या दृष्टीने गुंतवणुकीस प्रोत्साहन दिले जाईल. जिल्हानिहाय खातेदार संख्या, जिल्हानिहाय निव्वळ पेरणी क्षेत्र, जिल्हा असुरक्षितता निर्देशांक आणि जिल्हानिहाय प्रति हेक्टर, सकल सरासरी जिल्हा मूल्यवर्धन संयुक्त निर्देशांकावर आधारित जिल्हावार निधी वाटप करण्यात येईल.
योजनेच्या सुरळीत अंमलबजावणीसाठी आणि दीर्घकालीन अवलंब सुनिश्चित करण्यासाठी क्षेत्रीय कर्मचारी आणि शेतकऱ्यांसाठी क्षमता बांधणीवर भर देण्यात येईल. जिथे प्रचलित मापदंड नाहीत किंवा आहे ते मापदंड अपुरे आहेत, त्या ठिकाणी मापदंड निश्चिती ही राज्यस्तरीय समितीमार्फत करण्यात येईल. योजनेत भाग घेण्यासाठी सर्व शेतकऱ्यांना ॲग्रीस्टॅक नोंदणी क्रमांक आवश्यक राहील. वनहक्क कायद्यांतर्गत वैयक्तिक वनहक्क प्राप्त शेतकऱ्यांची ॲग्रीस्टॅक नोंदणीची सोय झालेली नाही, अशा वैयक्तिक वनहक्क प्राप्त शेतकऱ्यांसाठी पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्यात येईल. योजनेत प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्वावर लाभ देण्यात येईल. योजनेंतर्गत शेतकरी, महिला गट, उत्पादक कंपन्या यांना प्राधान्य देण्यात येईल. अल्प, अत्यल्प भूधारक, महिला शेतकरी, अनुसूचित जाती, जमातीचे शेतकरी आणि दिव्यांग शेतकरी यांना प्राधान्य राहील. प्राधान्यक्रमाचा महा-डिबीटी आयटी प्रणालीमध्ये समावेश असेल. योजनांचे समवर्ती मूल्यमापन बाह्य संस्थेकडून करण्यात येईल. यातील प्रत्येक घटकाचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येईल. तसेच प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ही राज्यात सन 2025-26 पासून नव्या स्वरुपात राबविण्यात येणार आहे. सन 2023-24 पासून राज्यात सुरु असलेल्या “सर्वसमावेशक पीक विमा योजनेत” सुधारणा करुन, ही “सुधारित पीक विमा योजना”, पीक कापणी प्रयोगावर आधारित उत्पादनानुसार राबविली जाईल
