Showing posts with label . कृषी. Show all posts
Showing posts with label . कृषी. Show all posts

Monday, 16 March 2026

नैसर्गिक शेतीला पुढे नेणे आवश्यक असून

 कृषी क्षेत्रातील बदलासाठी कृषी विद्यापीठेराज्य शासन यासोबतच कृषी पदवीधर यांनी एकत्रित प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. नैसर्गिक शेतीला पुढे नेणे आवश्यक असून केमिकलचा वापर कमी करणे आवश्यक आहे. माती खराब होणार नाही  मोठ्या प्रमाणात संशोधन होत असून ते शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचवले पाहिजे. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना डोळ्यासमोर ठेवून काम केले तर त्याचा चांगला बदल दिसेल. उत्पादन खर्च कमी करून मूल्यसाखळी तयार करावी लागणार आहे. कृषी तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योग कसे वाढवता येतील यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

            कृषी मंत्री श्री. भरणे म्हणालेकृषी विद्यार्थ्यांकडून कुटुंबसमाजाच्या खूप अपेक्षा आहेत. विद्यार्थ्यांनी नोकरीच्या मागे न‌ लागता नोकरी देणारे कृषी उद्योजक व्हावे. कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर केल्याशिवाय आता पर्याय नाही. त्यादृष्टीने आता आपण संशोधन केले पाहिजे.

Saturday, 7 March 2026

३० सप्टेंबर २०२५ रोजी पीक कर्ज थकीत असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांसाठी

 ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी पीक कर्ज थकीत असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांसाठी दोन लाख रुपयांपर्यंत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी शेतकरी कर्जमाफी योजना जाहीर करण्यात आल्याने तसेचनियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन लाभ देण्यात येणार असल्याने मी मुख्यमंत्री व अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आभार मानले

महाराष्ट्राच्या चौफेर विकासाची सर्वसमावेशक मांडणी करणारा अर्थसंकल्प असूनग्रामीण विकासासोबतच नागरी भागातील सर्व घटकांचा विकास करण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे.

Friday, 6 March 2026

एका गावातील ‘रोहयो’च्या एकापेक्षा जास्त कामे करण्यावर बंदी नाही; मजुरी वाढीसाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करणार

 एका गावातील ‘रोहयो’च्या एकापेक्षा जास्त कामे करण्यावर बंदी नाही;

मजुरी वाढीसाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करणार

- रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले

 

मुंबईदि. ५ : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (रोहयो) गावात एकावेळी एकापेक्षा जास्त कामे करण्यावर कोणतीही बंदी घालण्यात आलेली नसून उपलब्ध मजुरांनुसार कामे सुरू करण्यात येतील. तसेच अपूर्ण कामे टाळण्यासाठी नवीन कामे सुरू करण्याबाबत नियोजनबद्ध सूचना देण्यात आल्या आहेतअशी माहिती रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी विधानसभेत केली. मजुरी वाढविण्यासंदर्भात केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईलअसेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

विधानसभा सदस्य श्वेता महाले यांनी रोजगार हमी योजनेसंदर्भात उपस्थित केलेल्या अर्धातास चर्चेला उत्तर देताना रोहयो मंत्री गोगावले बोलत होते.

Saturday, 14 February 2026

ग्रामीण भागात उद्योजक घडावेत यासाठी पशुपालनाला कृषीचा दर्जा

 ग्रामीण भागात उद्योजक घडावेत यासाठी पशुपालनाला कृषीचा दर्जा

- पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे

  • महा पशुधन एक्स्पो 2026 चे परळीत उद्घाटन
  • 38 एकर क्षेत्रात विविध स्टॉलची मांडणी
  • 3 दिवस चालणार पशुपक्षी प्रदर्शन
  • शनिवारी मुख्यमंत्री करणार पाहणी

 

 

         बीड,दि. (जिमाका)13:- पशुपालनास कृषीचा दर्जा देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला आहे. यामुळे कृषीच्या दराने कर्ज पुरवठा करण्यासोबत पशु पालनासाठी 50 टक्के अनुदान देखील दिले जाणार असल्याचे या क्षेत्रात मोठया प्रमाणात ग्रामीण उद्योजक तयार होतील यासाठी सर्वांनी पुढाकार घ्यावा असे आवाहन पशु संवर्धन तथा पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी परळी येथील महा पशुधन एक्सपो 2026 च्या उद्घाटन प्रसंगी केले. 

Monday, 26 January 2026

शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पूर्णपणे वचनबद्ध

   शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पूर्णपणे वचनबद्ध आहे. तूर खरेदीच्या या निर्णयामुळे केंद्रावर मोठा आर्थिक भार पडणार असला, तरी शेतकऱ्यांच्या घामाला योग्य दाम मिळणे ही सरकारची प्राथमिकता आहे. ही खरेदी प्रक्रिया नेफेड (NAFED) आणि एनसीसीएफ (NCCF) या संस्थांच्या माध्यमातून राज्य शासनाच्या समन्वयाने राबवली जाईल, असे मंत्री चौहान यांनी स्पष्ट केले.

       

Monday, 12 January 2026

राज्यात सलग सहा महिन्यांच्या अतिवृष्टीमुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी

 मदत व पुनर्वसन मंत्री जाधव-पाटील म्हणालेराज्यात सलग सहा महिन्यांच्या अतिवृष्टीमुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने केंद्रीय मदतीशिवाय अतिरिक्त मदत देत आहे. एनडीआरएफच्या निकषानुसार मिळणाऱ्या नियमित मदतीबरोबरच रब्बी हंगामासाठी प्रति हेक्टर अतिरिक्त 10 हजार रुपये देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

पावसामुळे जमीन खरडून वाहून गेलेल्या शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर 47,000 रूपये नियमित मदत दिली असूनयाशिवाय मनरेगा अंतर्गत प्रति हेक्टर 3 लाख रुपये देण्याचा राज्य शासनाने निर्णयही घेतला आहेअसेही त्यांनी सांगितले.

Thursday, 8 January 2026

विदर्भातील संत्रा, मोसंबी व लिंबुवर्गीय फळ उत्पादक शेतकऱ्यांच्या शाश्वत प्रगतीसाठी ठोस व धोरणात्मक निर्णय घेऊ: कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे.

 विदर्भातील संत्रा, मोसंबी व लिंबुवर्गीय फळ उत्पादक शेतकऱ्यांच्या शाश्वत प्रगतीसाठी ठोस व धोरणात्मक निर्णय घेऊ: कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे.


नागपूर येथे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक संपन्न!


नागपूर, दि. 14 : विदर्भातील संत्रा, मोसंबी व लिंबुवर्गीय फळ उत्पादक शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडवून आणणे, तसेच या प्रदेशातील फळ उत्पादनाला जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धात्मक दर्जा मिळवून देणे अत्यंत आवश्यक आहे. या अनुषंगाने शासन पातळीवर ठोस व धोरणात्मक निर्णय घेऊ असे आश्वासन कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले. तसेच रोपवाटिका नोंदणी राष्ट्रीय बागवानी बोर्डाकडे करणे आणि सर्व नर्सरी चे मानांकन बंधनकारक करण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.

Tuesday, 6 January 2026

कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियानासाठी ८२ कोटी ६७ लाख, राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरणसाठी

 सन २०२५-२०२६ वर्षाकरिता कृषी विभागामार्फत केंद्र पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियानासाठी ८२ कोटी ६७ लाखराज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरणसाठी २०० कोटीप्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेसाठी (पीडीएमसी२५१ कोटी ४१ लाख ५० हजारमुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेसाठी १०० कोटीभाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेसाठी ६२ कोटी ७० लाखमुख्यमंत्री कृषी व अन्नप्रक्रिया योजनेसाठी ३१ कोटी ९७ लाख ७५ हजार आणि एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान योजनेसाठी ६८ कोटी ३३ लाख ३३ हजार इतका निधी वितरित करण्यात आल्याचे कृषी मंत्री श्री. भरणे यांनी सांगितले.

Friday, 2 January 2026

धान/भरडधान्य खरेदीकरिता शेतकऱ्यांच्या नोंदणी प्रकियेला ३१ जानेवारी, २०२६ पर्यंत मुदतवाढ मुंबई, दि. १ :

 धान/भरडधान्य खरेदीकरिता शेतकऱ्यांच्या नोंदणी प्रकियेला

३१ जानेवारी२०२६ पर्यंत मुदतवाढ

 

मुंबईदि. १ : खरीप पणन हंगाम २०२५-२६ मध्ये किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत धान/भरडधान्य खरेदीसाठी ऑनलाईन शेतकरी नोंदणी करिता ३१ जानेवारी२०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असल्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने कळविले आहे.

शेतकरी नोंदणीस देण्यात आलेल्या मुदतवाढ कालावधीत शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे पालन करुन शेतकऱ्यांच्या नोंदणीची कार्यवाही करण्याबाबत विभागाने संबंधित यंत्रणांना सूचित केले आहे. शेतकरी नोंदणीसाठी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत मुदत होतीतिला वाढ देण्याबाबत लोकप्रतिनिधीनकडून तसेच विविध स्तरावरुन मागणी होती. त्याअनुषंगाने खरीप पणन हंगाम २०२५-२६ मध्ये धान/भरडधान्य खरेदीकरिता शेतकऱ्यांच्या नोंदणी प्रकियेला ३१ जानेवारी२०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

0000

Tuesday, 23 December 2025

पीक कापणी प्रयोगांतील उच्चतम 25 टक्के उत्पादन विचारात घेऊन लातूर, वर्धा व गडचिरोली

     पीक कापणी प्रयोगांतील उच्चतम 25 टक्के उत्पादन विचारात घेऊन लातूरवर्धा व गडचिरोली या उच्च उत्पादन असलेल्या तीन जिल्ह्यांची सरासरी 23 क्विंटल आहे त्यानुसार सर्व जिल्ह्यासाठी 23 क्विंटल अशी राज्यभर मर्यादा निश्‍चित करण्यात आली आहे.    ही उत्पादकता मर्यादा फक्त खरीप 2025 मध्ये उत्पादित कापूस एमएसपी खरेदीसाठीच लागू राहणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असल्याचेही पणन मंत्री रावल यांनी सांगितले

Saturday, 13 December 2025

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान..

 मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान..

ग्रामीण भागात स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून काम करणाऱ्या ग्रामपंचायतपंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांच्या स्तरावर केंद्रराज्य शासनाच्या सर्व योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी स्पर्धा व्हावीया स्पर्धेत सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या पंचायतराज संस्थांना प्रोत्साहन देऊन त्यांची कार्यक्षमता वाढावीयासाठी तालुकाजिल्हामहसूल विभाग व राज्य अशा चार स्तरांवर स्पर्धात्मक स्वरुपात सन 2025-26 या वर्षापासून मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान राबविण्‍यात येत आहे.

ग्रामपंचायत सक्षमसुशासनयुक्तजलसमृद्धस्वच्छ व हरित गाव निर्माण करणेमनरेगा व इतर योजनांशी अभिसरणउपजिविका विकास व सामाजिक न्यायलोकसहभाग व श्रमदान माध्यमातून लोकचळवळ हे या अभियानाचे मुख्य घटक आहेत. या अभियानांतर्गत विविध स्तरांवर पुरस्कार दिले जाणार आहेत.

Saturday, 6 December 2025

मागेल त्याला सौर कृषीपंप योजनेचा विक्रम,गिनीज बुकात नोंद,विजेच्या दरात कपात

  

सौर ऊर्जा उपलब्धतेमुळे विजेच्या दरात कपात करणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·        मागेल त्याला सौर कृषीपंप योजनेचा विक्रम,गिनीज बुकात नोंद

 

 

छत्रपती संभाजीनगरदि.५:- देशात महाराष्ट्र सौर ऊर्जेचा शेतीत सर्वाधिक वापर करणारे राज्य ठरले आहे. शेतकऱ्यांसाठी फिडर सौर ऊर्जेवर आणून स्वतंत्र १६ हजार मेगावॅट निर्मिती करु. त्यामुळे अन्य वापरातील विजेच्या दरात आपण दरवर्षी ३ टक्के कपात करुन ग्राहकांना स्वस्त वीज देऊ शकतो,असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

            'मागेल त्याला सौर कृषीपंपयोजनेत महाराष्ट्राने विश्वविक्रम केला आहे. महावितरणने एकाच महिन्यात ४५ हजार ९११ सौर कृषीपंप स्थापित करण्याचा उच्चांक गाठला. या विक्रमाची गिनिज बुकमध्ये नोंद झाली. गिनीज बुकतर्फे विश्वविक्रम प्रमाणपत्र प्रदान सोहळा छत्रपती संभाजीनगरच्या शेंद्रा एमआयडीसीमध्ये ऑरिक सिटी मैदानावर पार पडला. या सोहळ्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या विश्वविक्रमाची घोषणा करण्यासाठी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्सचे कार्ल सॅबेले यावेळी उपस्थित होते.

Thursday, 27 November 2025

शेतमालाची उत्पादकता वाढवायची असेल तर उच्च प्रतीच्या संशोधित बियाणांचा

 भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. शेतमालाची उत्पादकता वाढवायची असेल तर उच्च प्रतीच्या संशोधित बियाणांचा वापर वाढणे आवश्यक आहे. बी-बियाणे उद्योगातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्य शासन महत्वपूर्ण पावले उचलत आहे. बनावट बियाणे रोखण्यासाठी कठोर दंडात्मक तरतुदी सारखे अनेक सुधारात्मक उपाय राबविले जात आहेत. चांगल्या आणि उच्च प्रतीच्या बियाणे उत्पादक कंपन्यांना प्रोत्साहित करणेशेतकऱ्यांना उच्च प्रतीचे बियाणे उपलब्ध करून देणेत्यातून राज्याची उत्पादकता वाढविणेआधुनिक प्रक्रिया उद्योगांना चालना देणेशेतकऱ्यांच्या उत्पादनासाठी योग्य बाजारपेठ आणि हमीभाव मिळवून देणे यासाठी राज्य शासन ठोस पावले उचलत असल्याचेही पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी यावेळी नमूद केले.

Tuesday, 25 November 2025

केंद्रीय उद्योग मंत्री पियुष गोयल म्हणाले, महाराष्ट्राचे दालन हे प्राचीन परंपरा आणि आधुनिक उद्योगक्षमतेचा उत्तम संगम

   केंद्रीय उद्योग मंत्री पियुष गोयल म्हणाले, महाराष्ट्राचे दालन हे प्राचीन परंपरा आणि आधुनिक उद्योगक्षमतेचा उत्तम संगम आहे. ग्रामीण भागातील महिलांची उद्योजकता, पारंपरिक हस्तकला आणि स्टार्टअप्समधील नव्या कल्पना यांचा सुंदर मेळ येथे दिसतो. हे दालन केवळ महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण प्रगतीचे प्रतिबिंब नाही, तर इतर राज्यांसाठीही एक आदर्श आहे.

 

            केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे स्थानिक उत्पादने आता राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पोहोचत आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या ठोस प्रयत्नांमुळे आणि उद्योग-व्यापार क्षेत्रातील सक्रिय योगदानामुळे विकसित भारत @2047’ चे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरत आहे असे त्यांनी यावेळी सांगितले

भारतात दहा वर्षानंतर 'एशियन सीड्स काँग्रेस 2025' होत असून यामध्ये देशातील शंभरहून अधिक बियाणे उत्पादक

 भारतात दहा वर्षानंतर 'एशियन सीड्स काँग्रेस 2025' होत असून यामध्ये देशातील शंभरहून अधिक बियाणे उत्पादक कंपन्या सहभागी झाल्या आहेत. बियाणे क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधीउद्योग तज्ज्ञधोरण निर्माते व संशोधक या कार्यक्रमात सहभागी झाले आहेत. नॅशनल सीड्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (एनएसएआय), एशिया पॅसिफिक सीड्स अलायन्स (एपीएसएआयआणि फेडरेशन ऑफ सीड्स इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एफएसएसआययांच्या संयुक्त विद्यमाने हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे.

 

Monday, 24 November 2025

बनावट बियाणे रोखण्यासाठी कठोर दंडात्मक तरतुदी सारखे

 भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. शेतमालाची उत्पादकता वाढवायची असेल तर उच्च प्रतीच्या संशोधित बियाणांचा वापर वाढणे आवश्यक आहे. बी-बियाणे उद्योगातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्य शासन महत्वपूर्ण पावले उचलत आहे. बनावट बियाणे रोखण्यासाठी कठोर दंडात्मक तरतुदी सारखे अनेक सुधारात्मक उपाय राबविले जात आहेत. चांगल्या आणि उच्च प्रतीच्या बियाणे उत्पादक कंपन्यांना प्रोत्साहित करणेशेतकऱ्यांना उच्च प्रतीचे बियाणे उपलब्ध करून देणेत्यातून राज्याची उत्पादकता वाढविणेआधुनिक प्रक्रिया उद्योगांना चालना देणेशेतकऱ्यांच्या उत्पादनासाठी योग्य बाजारपेठ आणि हमीभाव मिळवून देणे यासाठी राज्य शासन ठोस पावले उचलत असल्याचेही पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी यावेळी नमूद केले.

Saturday, 22 November 2025

90,41,241 पात्र शेतकरी कुटुंबांच्या खात्यात 1 हजार 808 कोटी 25 लाखांची रक्कम जमा

 कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिलेला माहितीनुसार, 90,41,241 पात्र शेतकरी कुटुंबांच्या खात्यात  1 हजार 808 कोटी 25 लाखांची रक्कम जमा होणार आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये कृषी विभागमहसूल विभाग तसेच बँकिंग यंत्रणेने समन्वय राखत हप्त्याचे वितरण वेळेवर पार पाडण्यासाठी तयारी पूर्ण केली आहे. तसेचशेतकऱ्यांना हप्ता मिळण्यासंदर्भात तपासण्यासाठी अधिकृत पोर्टल आणि मोबाइल अॅपद्वारे सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत.

बदलत्या वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर संशोधित बियाण्यांचा वापर आवश्यक

 बदलत्या वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर संशोधित बियाण्यांचा वापर आवश्यक

-पणन मंत्री जयकुमार रावल

 

मुंबई, दि. 19 : जागतिक हवामान बदलाचा मोठा परिणाम शेती क्षेत्रावर होत असून या वातावरणाला प्रतिरोध करणाऱ्या नवनवीन संशोधित वाणांची आवश्यकता वाढली आहे. शेतमालाची उत्पादकता वाढवायची असेल तर बदलत्या वातावरणानुसार बियाण्यांमध्ये संशोधन आणि त्यांचा वापर होणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी केले.

जागतिक स्तरावरील बी-बियाणे उद्योगाच्या 'एशियन सीड काँग्रेस (एएससी) 2025' चे आयोजन मुंबई येथील जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटरवांद्रे-कुर्ला संकुल येथे करण्यात आले आहे. 17 तारखेपासून सुरू असलेल्या या परिषदेस पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी प्रमुख अतिथी म्हणून भेट दिली. त्याप्रसंगी ते बोलत होते.

पणन मंत्री जयकुमार रावल म्हणालेकृषी नवोन्मेष व बी-बियाणे उद्योग विकास क्षेत्रात महाराष्ट्र देशात अग्रस्थानी राहिला आहे. बदलत्या परिस्थितीनुसार संशोधित बियाणांची निर्मिती करणे आवश्यक असून यापुढेही राज्य शासन बियाणे उत्पादक कंपन्यांना सहकार्य करेल.

Friday, 21 November 2025

पीएम-किसान योजनेचा 21 वा हप्ता महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत

 कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले की, पीएम-किसान योजनेचा 21 वा हप्ता महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असून, या निधीमुळे रब्बी हंगामाच्या तयारीला मोठी मदत मिळेल. केंद्र सरकारकडून मिळणारे वेळेवरचे आर्थिक सहाय्य हे शेतकऱ्यांच्या स्थिर उत्पन्न व आर्थिक सुरक्षिततेसाठी अत्यावश्यक आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीत विभागामार्फत पूर्ण पारदर्शकता व समन्वय राखला जात आहे. देशभरातील शेतकरी पीएम-किसान च्या हप्त्याची प्रतिक्षा करत असताना, देण्यात आलेला 21 वा हप्ता रब्बी हंगामाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे."

भारतात दहा वर्षानंतर 'एशियन सीड्स काँग्रेस 2025' होत असून यामध्ये देशातील शंभरहून अधिक बियाणे उत्पादक

 भारतात दहा वर्षानंतर 'एशियन सीड्स काँग्रेस 2025' होत असून यामध्ये देशातील शंभरहून अधिक बियाणे उत्पादक कंपन्या सहभागी झाल्या आहेत. बियाणे क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी, उद्योग तज्ज्ञ, धोरण निर्माते व संशोधक या कार्यक्रमात सहभागी झाले आहेत. नॅशनल सीड्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (एनएसएआय), एशिया पॅसिफिक सीड्स अलायन्स (एपीएसएआय) आणि फेडरेशन ऑफ सीड्स इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एफएसएसआय) यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे.

Featured post

Lakshvedhi