शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पूर्णपणे वचनबद्ध आहे. तूर खरेदीच्या या निर्णयामुळे केंद्रावर मोठा आर्थिक भार पडणार असला, तरी शेतकऱ्यांच्या घामाला योग्य दाम मिळणे ही सरकारची प्राथमिकता आहे. ही खरेदी प्रक्रिया नेफेड (NAFED) आणि एनसीसीएफ (NCCF) या संस्थांच्या माध्यमातून राज्य शासनाच्या समन्वयाने राबवली जाईल, असे मंत्री चौहान यांनी स्पष्ट केले.
मदत व पुनर्वसन मंत्री जाधव-पाटील म्हणाले, राज्यात सलग सहा महिन्यांच्या अतिवृष्टीमुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने केंद्रीय मदतीशिवाय अतिरिक्त मदत देत आहे. एनडीआरएफच्या निकषानुसार मिळणाऱ्या नियमित मदतीबरोबरच रब्बी हंगामासाठी प्रति हेक्टर अतिरिक्त 10 हजार रुपये देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
पावसामुळे जमीन खरडून वाहून गेलेल्या शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर 47,000 रूपये नियमित मदत दिली असून, याशिवाय मनरेगा अंतर्गत प्रति हेक्टर 3 लाख रुपये देण्याचा राज्य शासनाने निर्णयही घेतला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
विदर्भातील संत्रा, मोसंबी व लिंबुवर्गीय फळ उत्पादक शेतकऱ्यांच्या शाश्वत प्रगतीसाठी ठोस व धोरणात्मक निर्णय घेऊ: कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे.
नागपूर येथे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक संपन्न!
नागपूर, दि. 14 : विदर्भातील संत्रा, मोसंबी व लिंबुवर्गीय फळ उत्पादक शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडवून आणणे, तसेच या प्रदेशातील फळ उत्पादनाला जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धात्मक दर्जा मिळवून देणे अत्यंत आवश्यक आहे. या अनुषंगाने शासन पातळीवर ठोस व धोरणात्मक निर्णय घेऊ असे आश्वासन कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले. तसेच रोपवाटिका नोंदणी राष्ट्रीय बागवानी बोर्डाकडे करणे आणि सर्व नर्सरी चे मानांकन बंधनकारक करण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.
सन २०२५-२०२६ वर्षाकरिता कृषी विभागामार्फत केंद्र पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियानासाठी ८२ कोटी ६७ लाख, राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरणसाठी २०० कोटी, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेसाठी (पीडीएमसी) २५१ कोटी ४१ लाख ५० हजार, मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेसाठी १०० कोटी, भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेसाठी ६२ कोटी ७० लाख, मुख्यमंत्री कृषी व अन्नप्रक्रिया योजनेसाठी ३१ कोटी ९७ लाख ७५ हजार आणि एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान योजनेसाठी ६८ कोटी ३३ लाख ३३ हजार इतका निधी वितरित करण्यात आल्याचे कृषी मंत्री श्री. भरणे यांनी सांगितले.
धान/भरडधान्य खरेदीकरिता शेतकऱ्यांच्या नोंदणी प्रकियेला
३१ जानेवारी, २०२६ पर्यंत मुदतवाढ
मुंबई, दि. १ : खरीप पणन हंगाम २०२५-२६ मध्ये किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत धान/भरडधान्य खरेदीसाठी ऑनलाईन शेतकरी नोंदणी करिता ३१ जानेवारी, २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असल्याचे अन्न , नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने कळविले आहे.
शेतकरी नोंदणीस देण्यात आलेल्या मुदतवाढ कालावधीत शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे पालन करुन शेतकऱ्यांच्या नोंदणीची कार्यवाही करण्याबाबत विभागाने संबंधित यंत्रणांना सूचित केले आहे. शेतकरी नोंदणीसाठी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत मुदत होती, तिला वाढ देण्याबाबत लोकप्रतिनिधीनकडून तसेच विविध स्तरावरुन मागणी होती. त्याअनुषंगाने खरीप पणन हंगाम २०२५-२६ मध्ये धान/भरडधान्य खरेदीकरिता शेतकऱ्यांच्या नोंदणी प्रकियेला ३१ जानेवारी, २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
0000
पीक कापणी प्रयोगांतील उच्चतम 25 टक्के उत्पादन विचारात घेऊन लातूर, वर्धा व गडचिरोली या उच्च उत्पादन असलेल्या तीन जिल्ह्यांची सरासरी 23 क्विंटल आहे त्यानुसार सर्व जिल्ह्यासाठी 23 क्विंटल अशी राज्यभर मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. ही उत्पादकता मर्यादा फक्त खरीप 2025 मध्ये उत्पादित कापूस एमएसपी खरेदीसाठीच लागू राहणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असल्याचेही पणन मंत्री रावल यांनी सांगितले
मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान..
ग्रामीण भागात स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून काम करणाऱ्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांच्या स्तरावर केंद्र, राज्य शासनाच्या सर्व योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी स्पर्धा व्हावी, या स्पर्धेत सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या पंचायतराज संस्थांना प्रोत्साहन देऊन त्यांची कार्यक्षमता वाढावी, यासाठी तालुका, जिल्हा, महसूल विभाग व राज्य अशा चार स्तरांवर स्पर्धात्मक स्वरुपात सन 2025-26 या वर्षापासून “मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान” राबविण्यात येत आहे.
ग्रामपंचायत सक्षम, सुशासनयुक्त, जलसमृद्ध, स्वच्छ व हरित गाव निर्माण करणे, मनरेगा व इतर योजनांशी अभिसरण, उपजिविका विकास व सामाजिक न्याय, लोकसहभाग व श्रमदान माध्यमातून लोकचळवळ हे या अभियानाचे मुख्य घटक आहेत. या अभियानांतर्गत विविध स्तरांवर पुरस्कार दिले जाणार आहेत.
सौर ऊर्जा उपलब्धतेमुळे विजेच्या दरात कपात करणार
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
· मागेल त्याला सौर कृषीपंप योजनेचा विक्रम,गिनीज बुकात नोंद
छत्रपती संभाजीनगर, दि.५:- देशात महाराष्ट्र सौर ऊर्जेचा शेतीत सर्वाधिक वापर करणारे राज्य ठरले आहे. शेतकऱ्यांसाठी फिडर सौर ऊर्जेवर आणून स्वतंत्र १६ हजार मेगावॅट निर्मिती करु. त्यामुळे अन्य वापरातील विजेच्या दरात आपण दरवर्षी ३ टक्के कपात करुन ग्राहकांना स्वस्त वीज देऊ शकतो,असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
'मागेल त्याला सौर कृषीपंप' योजनेत महाराष्ट्राने विश्वविक्रम केला आहे. महावितरणने एकाच महिन्यात ४५ हजार ९११ सौर कृषीपंप स्थापित करण्याचा उच्चांक गाठला. या विक्रमाची गिनिज बुकमध्ये नोंद झाली. गिनीज बुकतर्फे विश्वविक्रम प्रमाणपत्र प्रदान सोहळा छत्रपती संभाजीनगरच्या शेंद्रा एमआयडीसीमध्ये ऑरिक सिटी मैदानावर पार पडला. या सोहळ्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या विश्वविक्रमाची घोषणा करण्यासाठी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्सचे कार्ल सॅबेले यावेळी उपस्थित होते.
भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. शेतमालाची उत्पादकता वाढवायची असेल तर उच्च प्रतीच्या संशोधित बियाणांचा वापर वाढणे आवश्यक आहे. बी-बियाणे उद्योगातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्य शासन महत्वपूर्ण पावले उचलत आहे. बनावट बियाणे रोखण्यासाठी कठोर दंडात्मक तरतुदी सारखे अनेक सुधारात्मक उपाय राबविले जात आहेत. चांगल्या आणि उच्च प्रतीच्या बियाणे उत्पादक कंपन्यांना प्रोत्साहित करणे, शेतकऱ्यांना उच्च प्रतीचे बियाणे उपलब्ध करून देणे, त्यातून राज्याची उत्पादकता वाढविणे, आधुनिक प्रक्रिया उद्योगांना चालना देणे, शेतकऱ्यांच्या उत्पादनासाठी योग्य बाजारपेठ आणि हमीभाव मिळवून देणे यासाठी राज्य शासन ठोस पावले उचलत असल्याचेही पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी यावेळी नमूद केले.
केंद्रीय उद्योग मंत्री पियुष गोयल म्हणाले, महाराष्ट्राचे दालन हे प्राचीन परंपरा आणि आधुनिक उद्योगक्षमतेचा उत्तम संगम आहे. ग्रामीण भागातील महिलांची उद्योजकता, पारंपरिक हस्तकला आणि स्टार्टअप्समधील नव्या कल्पना यांचा सुंदर मेळ येथे दिसतो. हे दालन केवळ महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण प्रगतीचे प्रतिबिंब नाही, तर इतर राज्यांसाठीही एक आदर्श आहे.
केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे स्थानिक उत्पादने आता राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पोहोचत आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या ठोस प्रयत्नांमुळे आणि उद्योग-व्यापार क्षेत्रातील सक्रिय योगदानामुळे ‘विकसित भारत @2047’ चे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरत आहे असे त्यांनी यावेळी सांगितले
भारतात दहा वर्षानंतर 'एशियन सीड्स काँग्रेस 2025' होत असून यामध्ये देशातील शंभरहून अधिक बियाणे उत्पादक कंपन्या सहभागी झाल्या आहेत. बियाणे क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी, उद्योग तज्ज्ञ, धोरण निर्माते व संशोधक या कार्यक्रमात सहभागी झाले आहेत. नॅशनल सीड्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (एनएसएआय), एशिया पॅसिफिक सीड्स अलायन्स (एपीएसएआय) आणि फेडरेशन ऑफ सीड्स इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एफएसएसआय) यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे.
भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. शेतमालाची उत्पादकता वाढवायची असेल तर उच्च प्रतीच्या संशोधित बियाणांचा वापर वाढणे आवश्यक आहे. बी-बियाणे उद्योगातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्य शासन महत्वपूर्ण पावले उचलत आहे. बनावट बियाणे रोखण्यासाठी कठोर दंडात्मक तरतुदी सारखे अनेक सुधारात्मक उपाय राबविले जात आहेत. चांगल्या आणि उच्च प्रतीच्या बियाणे उत्पादक कंपन्यांना प्रोत्साहित करणे, शेतकऱ्यांना उच्च प्रतीचे बियाणे उपलब्ध करून देणे, त्यातून राज्याची उत्पादकता वाढविणे, आधुनिक प्रक्रिया उद्योगांना चालना देणे, शेतकऱ्यांच्या उत्पादनासाठी योग्य बाजारपेठ आणि हमीभाव मिळवून देणे यासाठी राज्य शासन ठोस पावले उचलत असल्याचेही पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी यावेळी नमूद केले.
कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिलेला माहितीनुसार, 90,41,241 पात्र शेतकरी कुटुंबांच्या खात्यात 1 हजार 808 कोटी 25 लाखांची रक्कम जमा होणार आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये कृषी विभाग, महसूल विभाग तसेच बँकिंग यंत्रणेने समन्वय राखत हप्त्याचे वितरण वेळेवर पार पाडण्यासाठी तयारी पूर्ण केली आहे. तसेच, शेतकऱ्यांना हप्ता मिळण्यासंदर्भात तपासण्यासाठी अधिकृत पोर्टल आणि मोबाइल अॅपद्वारे सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत.
बदलत्या वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर संशोधित बियाण्यांचा वापर आवश्यक
-पणन मंत्री जयकुमार रावल
मुंबई, दि. 19 : जागतिक हवामान बदलाचा मोठा परिणाम शेती क्षेत्रावर होत असून या वातावरणाला प्रतिरोध करणाऱ्या नवनवीन संशोधित वाणांची आवश्यकता वाढली आहे. शेतमालाची उत्पादकता वाढवायची असेल तर बदलत्या वातावरणानुसार बियाण्यांमध्ये संशोधन आणि त्यांचा वापर होणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी केले.
जागतिक स्तरावरील बी-बियाणे उद्योगाच्या 'एशियन सीड काँग्रेस (एएससी) 2025' चे आयोजन मुंबई येथील जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर, वांद्रे-कुर्ला संकुल येथे करण्यात आले आहे. 17 तारखेपासून सुरू असलेल्या या परिषदेस पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी प्रमुख अतिथी म्हणून भेट दिली. त्याप्रसंगी ते बोलत होते.
पणन मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले, कृषी नवोन्मेष व बी-बियाणे उद्योग विकास क्षेत्रात महाराष्ट्र देशात अग्रस्थानी राहिला आहे. बदलत्या परिस्थितीनुसार संशोधित बियाणांची निर्मिती करणे आवश्यक असून यापुढेही राज्य शासन बियाणे उत्पादक कंपन्यांना सहकार्य करेल.
कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले की, पीएम-किसान योजनेचा 21 वा हप्ता महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असून, या निधीमुळे रब्बी हंगामाच्या तयारीला मोठी मदत मिळेल. केंद्र सरकारकडून मिळणारे वेळेवरचे आर्थिक सहाय्य हे शेतकऱ्यांच्या स्थिर उत्पन्न व आर्थिक सुरक्षिततेसाठी अत्यावश्यक आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीत विभागामार्फत पूर्ण पारदर्शकता व समन्वय राखला जात आहे. देशभरातील शेतकरी पीएम-किसान च्या हप्त्याची प्रतिक्षा करत असताना, देण्यात आलेला 21 वा हप्ता रब्बी हंगामाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे."
भारतात दहा वर्षानंतर 'एशियन सीड्स काँग्रेस 2025' होत असून यामध्ये देशातील शंभरहून अधिक बियाणे उत्पादक कंपन्या सहभागी झाल्या आहेत. बियाणे क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी, उद्योग तज्ज्ञ, धोरण निर्माते व संशोधक या कार्यक्रमात सहभागी झाले आहेत. नॅशनल सीड्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (एनएसएआय), एशिया पॅसिफिक सीड्स अलायन्स (एपीएसएआय) आणि फेडरेशन ऑफ सीड्स इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एफएसएसआय) यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे.
पीएम किसान योजनेचा 21 वा हप्ता शेतकऱ्यांना रब्बीसाठी महत्वपूर्ण
- कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे
· महाराष्ट्रातील 90 लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांच्या खात्यात 1 हजार 808 कोटी 25 लाख
थेट जमा
मुंबई, दि. 19: "केंद्र सरकार व राज्य सरकार नेहमीच शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठाम उभे आहेत. पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या 21 व्या हप्त्याचं वितरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आले. यापूर्वी राज्य शासनानेही अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत म्हणून भरीव रक्कम वितरित करण्याचे काम केले आहे. या नवीन 21 व्या हप्त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना लागवड, बियाणे, उपजीविका आणि इतर कृषी खर्चासाठी आवश्यक तातडीचे आर्थिक बळ मिळणार असल्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारच्या महत्वाच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान) योजनेअंतर्गत देशभरातील पात्र शेतकऱ्यांसाठी 21 वा हप्ता वितरीत करण्यात आला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते हा हप्ता देशातील लाखो शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा झाला. त्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामात मदत होणार आहे. पीएम-किसान योजना शेतकऱ्यांना निश्चित वार्षिक उत्पन्न सहाय्य मिळावे या उद्देशाने सुरू करण्यात आली. योजनेनुसार पात्र शेतकरी कुटुंबांना दरवर्षी ६,००० रु. इतकी आर्थिक मदत दिली जाते. ही मदत २,००० रु. च्या तीन समान हप्त्यांमध्ये थेट डीबीटी माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांत जमा केली जाते.
‘भाषिणी’ तंत्रज्ञानावर आधारित व्हॉईस नोटद्वारे तक्रार नोंदवण्याची सोय
- सचिव तुकाराम मुंढे
· दिव्यांग कल्याण विभागाचा ‘एआय आधारित’ व्हाट्सॲप चॅटबॉट
मुंबई, दि. ७ : दिव्यांग कल्याण विभागात दिव्यांग व्यक्तींसाठी एआय-आधारित व्हाट्सॲप चॅटबॉट 7821922775 क्रमांक कार्यान्वित आहे. दिव्यांग व्यक्तींसाठी असणाऱ्या योजनांसह तक्रार निवारण व्यवस्था ‘एका क्लिकवर’ उपलब्ध करून देणे, हा या सेवेचा मुख्य उद्देश आहे. दिव्यांग व्यक्तींना योजनांची माहिती मिळवताना किंवा तक्रारी दाखल करताना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी ही सेवा सुरू करण्यात आली आहे. या चॅटबॉटमध्ये भाषिणी तंत्रज्ञानावर आधारित व्हॉईस नोटद्वारे तक्रार नोंदवण्याची व्यवस्था आहे, असे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले
कृषित्तर जमिनीवरील अकृषिक कर आकारणीच्या महसूल संहितेमध्ये सुधारणा
राज्याच्या व्यवसाय सुलभीकरण- ईझ ऑफ डुईंग बिझनेसला प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषित्तर वापराखालील जमिनींवर आकारण्यात येणारा अकृषिक कर आकारणीच्या तसेच जमिनीच्या अकृषिक वापराच्या परवानगी व सनदेबाबतच्या महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
राज्यातील कृषित्तर वापराखालील जमिनींवर आकारण्यात येणारा अकृषिक कर रद्द करण्याचा व सदर जमिनीवर अकृषिक कराऐवजी एक रकमी रुपांतरण कर आकारण्यास मंत्रिमंडळाने यापूर्वीच मान्यता दिली आहे. यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक होते. त्यानुसार आता नियोजन प्राधिकरणाने विकास परवानगी, बांधकाम आराखडे मंजूर केल्यास अशांना आता जिल्हाधिकारी यांच्या स्वतंत्र परवानगीची गरज राहणार नाही. तसेच दरवर्षी आकारल्या जाणाऱ्या अकृषिक कराऐवजी जमिनीच्या वापरातील बदलादाखल टप्पानिहाय शीघ्र सिद्ध गणकानुसार येणाऱ्या मूल्यांकनानुसार एकरकमी अधिमूल्य देण्यासंबंधातील जमीनधारकांच्या दायित्वाबाबतच्या सुधारित तरतुदींच्या नव्याने समावेश करण्यास व या सुधारणेच्या दिनांकापर्यंत थकित अकृषिक कर वसूल करण्यापासून सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
तसेच ज्या मिळकती 31 डिसेंबर 2001 रोजी किंवा त्यापूर्वी बिनशेती झाल्यास त्यावर आकारल्या जाणाऱ्या अकृषिक कराऐवजी 2001 च्या शीघ्र सिद्ध गणककानुसार येणाऱ्या मूल्यांकनाच्या टप्प्यानुसार अधिमूल्य आकारले जाणार आहे. तसेच 1 जानेवारी 2002 रोजी किंवा त्यानंतर बिनशेती झालेल्या मिळकतींवर अकृषिक कराऐवजी बांधकाम परवानगीच्या दिनांकाचे शीघ्र सिद्ध गणकानुसार येणारे मूल्यांकनाच्या टप्प्यानुसार अधिमूल्याची आकारणी करण्यात येणार आहे. यात 1 हजार चौरस मीटर 0.10 टक्के सवलत, 1 एकर पेक्षा कमी क्षेत्रासाठी 0.25 टक्के आणि 1 एकरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी 0.50 टक्के इतकी सवलत देण्यात येणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी सर्व संस्थांनी एकत्रित प्रयत्न करण्याचे
अध्यक्ष दत्तात्रय पानसरे यांचे आवाहन
मुंबई, दि. ३१ : महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या व्यवसायवृद्धीसाठी प्रयत्न केले जात असून शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी सर्व संलग्न संस्थांनी एकत्रित प्रयत्न करण्याचे आवाहन महासंघाचे अध्यक्ष दत्तात्रय पानसरे यांनी केले.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाची 67 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या सभागृहात झाली. महासंघाचे अध्यक्ष दत्तात्रय पानसरे, उपाध्यक्ष रोहित निकम, व्यवस्थापकीय संचालक श्रीधर डुबे पाटील, महासंघाचे संचालक, अधिकारी तसेच संलग्नित संस्थांचे पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
दत्तात्रय पानसरे म्हणाले, पीक खरेदीबाबत महासंघामार्फत नियमावली तयार केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांना अधिकाधिक लाभ मिळवून देण्यासाठी महासंघाच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना नियमित प्रशिक्षण देण्यात यावे, अशी सूचना करुन महासंघाची नवीन गोदामे बांधणे, मालमत्ता सुरक्षित राखणे आणि त्यात वाढ करणे, संकेतस्थळ वापरामध्ये सुलभता आणणे यासाठी महासंघाने प्रयत्न करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. त्याचबरोबर हे वर्ष सहकार वर्ष म्हणून घोषित केलेले असल्याने जास्तीत जास्त सहकारी संस्थांना खरेदीचे कामकाज देण्याबाबत पणन महासंघामार्फत राज्य शासनाला विनंती करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
