राज्य शासन दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी विविध उपाययोजना करत आहे. या उपाययोजनांचा भाग म्हणून दुष्काळाचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना पिकांच्या नुकसानीपोटी देण्यात येणाऱ्या मदतीची पीक वर्गवारी व क्षेत्रनिहाय तपशील सर्व्हेक्षणाद्वारे अंतिम करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. या दरम्यान आगामी दिवाळी सणाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे पाऊल म्हणून दुष्काळ जाहीर केलेल्या ३०४ तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना अग्रिम स्वरुपात पाच हजार रुपयांची मदत देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार या दुष्काळी तालुक्यातील ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे ३३ टक्क्यांहून अधिक नुकसान झाले आहे, अशा सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट पाच हजार रूपये अग्रिम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या सर्व पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात डीबीटी प्रणालीद्वारे मदत जमा करण्यात येईल. ज्या शेतकऱ्यांना १ नोव्हेंबर २०२५ ते आतापर्यंत विविध शासकीय योजनांतर्गत ई-केवायसी केली आहे, त्यांची पुन्हा ई-केवायसी केली जाणार नाही. ज्या वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांना अजूनही ॲग्रीस्टॅक शेतकरी ओळख क्रमांक (फार्मर्स आयडी) मिळालेला नाही, त्यांना ई-केवायसी आधारेच अग्रिम दिली जाईल. ही अग्रिम मदत दीड कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जमा करण्यात येणार आहे. यासाठी ७ हजार ५०० कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक आहे. हा निधी उपलब्ध करून देण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
Tuesday, 27 October 2026
Tuesday, 13 October 2026
शेतकरी कर्जमुक्ती योजना लाभार्थी शेतकऱ्यांसाठी महत्वाच्या सूचना
लाभार्थी शेतकऱ्यांसाठी महत्वाच्या सूचना
● तिसऱ्या यादीमधील पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांची जिल्हा निहाय यादी बँक शाखा, विकास संस्था व ग्रामपंचायतीमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
● यामध्ये समाविष्ट असलेल्या शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येणार आहे.
● कर्ज थकबाकीची खातरजमा करून आधार प्रमाणीकरण करावे
●या यादीतील शेतकऱ्यांच्या कर्ज थकबाकीची रक्कम ३१ मार्च २०२६ रोजीच्या स्थितीनुसार नमूद करण्यात आली आहे. १ एप्रिल २०२६ पासूनचे पुढील व्याज व इतर खर्च माफ करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी ३१ मार्च २०२६ रोजीच्या कर्ज थकबाकीची खातरजमा करून जवळच्या आपले सेवा केंद्रावर जाऊन आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करावे.
●राष्ट्रीयीकृत व व्यापारी बँकांच्या यादीतील काही शेतकऱ्यांची ३१ मार्च २०२६ रोजीची कर्ज थकबाकी दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक असली, तरी शासनाच्या ‘हेअर कट’ धोरणानुसार संबंधित कर्जे पूर्णपणे निरंक करण्यात येणार आहेत.
● योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थी शेतक-यांमध्ये मयत झालेल्या तसेच वयस्कर व बोटांच्या ठशाची नोंद होत नसलेल्या लाभार्थ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ देण्याचे अनुषंगाने १९ ऑगस्ट २०२६ रोजी मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) निर्गमीत करण्यात आलेली आहे.
● आधार प्रमाणीकरण झाल्यानंतर कर्जमुक्तीची रक्कम त्यांच्या कर्ज खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांनी आवश्यक प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करून योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी केले.
Saturday, 10 October 2026
आधुनिक कोळंबी प्रक्रिया उद्योगांची मत्स्यव्यवसाय नितेश राणे मंत्री यांच्याकडून पाहणी,निर्यातक्षम समुद्री उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अभ्यास जगदीश मरीन एक्सपोर्ट्स आणि मौर्य ॲक्वेक्स प्रकल्पांना भेट
आधुनिक कोळंबी प्रक्रिया उद्योगांची मत्स्यव्यवसाय नितेश राणे मंत्री यांच्याकडून पाहणी
- निर्यातक्षम समुद्री उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अभ्यास
- जगदीश मरीन एक्सपोर्ट्स आणि मौर्य ॲक्वेक्स प्रकल्पांना भेट
मुंबई, दि. ९ : महाराष्ट्रातील समुद्री खाद्यप्रक्रिया उद्योग अधिक सक्षम करून मूल्यवर्धित व निर्यातक्षम उत्पादनांना चालना देण्याच्या दृष्टीने मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी पश्चिम गोदावरी जिल्ह्यातील रायालम-भीमावरम येथील जगदीश मरीन एक्सपोर्ट्स आणि मौर्य ॲक्वेक्स या कोळंबी प्रक्रिया उद्योगांची पाहणी केली. आंतरराष्ट्रीय दर्जाची गुणवत्ता, आधुनिक प्रक्रिया तंत्रज्ञान, शीतसाखळी आणि निर्यात व्यवस्थापनाचा त्यांनी आढावा घेतला.
मत्स्यव्यवसाय अभ्यास दौऱ्या अंतर्गत मंत्री राणे यांनी मोठ्या प्रमाणावरील कोळंबी प्रक्रिया, निर्यातक्षम उत्पादनांची निर्मिती आणि समुद्री खाद्यपदार्थांचे मूल्यवर्धन यांची माहिती घेतली. कच्च्या मालाची हाताळणी, कोळंबीची प्रतवारी, सोलणे व स्वच्छता तसेच उत्पादनांची गुणवत्ता टिकवण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या आधुनिक तंत्रज्ञानयाबाबतही पाहणी केली.
कोळंबी गोठवण्यासाठी वापरण्यात येणारे आयक्यूएफ आणि ब्लॉक फ्रीझिंग तंत्रज्ञान, शिजवलेली व ब्लँच केलेली उत्पादने तयार करण्याची प्रक्रिया, शीतसाखळी व्यवस्थापन, गुणवत्ता नियंत्रण आणि अन्नसुरक्षा नियमांचे पालन आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत समुद्री खाद्यपदार्थांच्या निर्यातीसाठी आवश्यक गुणवत्ता मानके आणि उत्पादन सुरक्षिततेशी संबंधित प्रक्रियांचीही त्यांनी माहिती घेतली.
आधुनिक प्रक्रिया सुविधा, उत्पादनांचे विविधीकरण, उत्पादनांचा मागोवा घेणारी यंत्रणा आणि काढणीनंतरचे व्यवस्थापन याबाबत या भेटीतून महत्वपूर्ण माहिती मिळाली. या अनुभवाचा उपयोग महाराष्ट्रातील समुद्री खाद्यप्रक्रिया उद्योगाची क्षमता वाढवण्यासाठी होऊ शकतो. कोळंबीसह विविध समुद्री उत्पादनांचे मूल्यवर्धन, निर्यातक्षम उत्पादनांची निर्मिती आणि जागतिक बाजारपेठेत महाराष्ट्राची स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान उपयुक्त ठरणार आहे. प्रक्रिया उद्योगांच्या विस्तारामुळे मच्छीमारांसाठी बाजारपेठेच्या संधी वाढण्यासह रोजगारनिर्मिती आणि मत्स्य उत्पादनांच्या निर्यातीला चालना मिळू शकेल अशी माहिती विभागामार्फत देण्यात आली आहे.
Sunday, 27 September 2026
दुष्काळी परिस्थितीत शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकऱी मदतीच्या केंद्रस्थानी* *दुष्काळावर मात करण्यासाठी एकजूटीने प्रयत्न - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा निर्धार*
दुष्काळी परिस्थितीत शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकऱी मदतीच्या केंद्रस्थानी*
*दुष्काळावर मात करण्यासाठी एकजूटीने प्रयत्न - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा निर्धार*
*राज्यातील २६५ तालुक्यात दुष्काळ जाहीर , बारा उपाययोजना व सवलती लागू; पाणी, चारा, रोजगार, अन्नधान्याची व्यवस्था बळकट होणार*
मुंबई, दि. २६ : - ‘दुष्काळी परिस्थितीत राज्यातील शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकऱी आमच्या मदतीच्या केंद्रस्थानी आहे. त्यांना दिलासा देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जाणार आहेत. आम्ही शेतकऱी बांधवांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत. या आव्हानावर मात करण्यासाठी आपण सर्व एकजूटीने प्रयत्न करूया, असा निर्धार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे. राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. या तालुक्यांतील शेतकरी, विद्यार्थी, शेतमजूर, नागरिक आणि पशुधनाला दिलासा देण्यासाठी बारा उपाययोजना व सवलती लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
याबाबतचा शासन निर्णय जाहीर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी या तालुक्यांमधील परिस्थितीबाबत तत्काळ पंचनामे सुरु करावेत असे निर्देश संबंधित जिल्हाधिकारी यांना दिले आहेत.
‘पावसाअभावी शेतकऱ्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. दुष्काळी परिस्थिती जाहीर झालेल्या तालुक्यांमध्ये तत्काळ सर्व्हेक्षण करावे लागणार आहे. यासाठी महसूल विभाग, कृषि तसेच संबंधित सर्व यंत्रणांनी संवेदनशीलतेने आणि समन्वयाने काम करावे. त्यासाठी क्षेत्रीयस्तरावर सुसंवाद आणि संपर्क ठेवावा. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी या कामाला प्राधान्य द्यावे, असे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले आहेत. सर्व्हेक्षण करताना पिकांची स्थिती दर्शवणारे छायाचित्रे व जीपीएस कोऑडीनेटद्वारे पिक परिस्थितीचा अहवाल सादर केला जाणार आहे.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी नुकताच राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी दौरा केला. यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पाहणी केली. शेतकऱी बांधवांशी आस्थेवाईक संवाद साधला. त्यांच्या अडी-अडचणी समजून घेतल्या. दुष्काळी परिस्थितीबाबत तातडीने निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासित केले होते. त्या अनुषंगाने आज दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ नुसार राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्याबाबत शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला.
Wednesday, 16 September 2026
राज्यात आंतरराष्ट्रीय बाजार, राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार आणि कृषी उत्पन्न बाजार समिती अशी त्रिस्तरीय विपणन
राज्यात आंतरराष्ट्रीय बाजार, राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार आणि कृषी उत्पन्न बाजार समिती अशी त्रिस्तरीय विपणन व्यवस्था विकसित करण्याचे नियोजन असून, त्यातून कृषी मालाच्या मूल्यसाखळीला बळकटी मिळणार आहे. निर्यात बाजार सुविधांचे एकत्रीकरण, काढणीनंतरचे मूल्यवर्धन, संगणकीकृत व पारदर्शक व्यवहार आणि आधुनिक बाजार पायाभूत सुविधा यावर या ठिकाणी विशेष भर दिला जाणार असल्याचे मंत्री रावल यांनी सांगितले.
Saturday, 25 July 2026
महा विस्तार’ म्हणजे एक प्रकारचा एआय एजंट असून आपण त्याच्याशी संवाद साधून शेतीशी संबंधित
महा विस्तार’ म्हणजे एक प्रकारचा एआय एजंट असून आपण त्याच्याशी संवाद साधून शेतीशी संबंधित खतांचा वापर, कीड प्रतिबंध, पाण्याचा वापर आदी सर्व विषयांवरील प्रश्नांची उत्तरे, ज्ञान, माहिती जाणून घेऊ शकता. आधुनिक शेतीच्या प्रयोगाचे व्हिडिओ त्याच्यावर आहेत. कुठल्याही नवीन पीक पद्धतीमध्ये काय केलं पाहिजे याची माहिती त्यात असून सगळ्या गोष्टींची माहिती ही प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या बोली भाषेत पर्सनलाईझ्ड पद्धतीने तेथे मिळते. पुढील काळात ‘माती परीक्षण’पासून सर्व सुविधा, पद्धती या केवळ आपल्या मोबाईलच्या ॲपच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मिळवून देण्यात येणार आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
Friday, 10 July 2026
सिंचनाचा विस्तार झाल्यास पावसावरील अवलंबित्व कमी होईल. आधुनिक तंत्रज्ञान, सूक्ष्म सिंचन, जलसंधारण
सिंचनाचा विस्तार झाल्यास पावसावरील अवलंबित्व कमी होईल. आधुनिक तंत्रज्ञान, सूक्ष्म सिंचन, जलसंधारण आणि पीक नियोजन यामुळे उत्पादनात वाढ होईल. प्रक्रिया उद्योग उभारल्यास शेतीमालाला मूल्यवर्धन मिळेल आणि ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल. सक्षम पणन व्यवस्थेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळण्यास मदत होईल. या सर्व घटकांची सांगड कर्जमुक्तीशी घालण्यात आल्याने ही योजना शाश्वत कृषी विकासाच्या व्यापक आराखड्याचा भाग ठरते.
Saturday, 4 July 2026
राष्ट्रीयीकृत बँकांनी आतापर्यंत ६,४९० कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वितरित केले असून कर्जपुरवठ्याचा
अमरावती जिल्ह्यातील खत पुरवठ्याबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्द्यावर त्यांनी सांगितले की, पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्यात नियोजन करण्यात आले आहे. अमरावतीबाबत कोणतीही विशिष्ट तक्रार असल्यास तत्काळ बैठक घेऊन त्याचे निराकरण केले जाईल. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी आतापर्यंत ६,४९० कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वितरित केले असून कर्जपुरवठ्याचा आढावा पुन्हा घेण्याच्या सूचनाही देण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.
Friday, 3 July 2026
महिलांना 'महिला शेतकरी प्रमाणपत्र' देण्यात येणार आहे. या प्रमाणपत्राच्या आधारे
विधेयकांतर्गत पात्र महिलांना 'महिला शेतकरी प्रमाणपत्र' देण्यात येणार आहे. या प्रमाणपत्राच्या आधारे त्यांना शासनाच्या विविध कृषी योजना, अनुदाने, सुलभ बँक कर्ज, पीक विमा, कृषी विस्तार सेवा, बाजारपेठ, शासकीय खरेदी, गोदाम सुविधा तसेच विविध आर्थिक लाभ मिळणार आहेत. या कायद्यातील सर्व लाभ केवळ प्रत्यक्ष शेतीशी संबंधित आणि पात्र महिला शेतकऱ्यांनाच मिळणार असून, शेतीशी संबंध नसलेल्या व्यक्तींना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
या विधेयकामुळे आतापर्यंत शेतमजूर किंवा भूमिहीन अशी ओळख असलेल्या लाखो महिलांना प्रथमच स्वतंत्र महिला शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता मिळणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या आत्मसन्मानाला नवी ओळख मिळण्याबरोबरच शासनाच्या विकास प्रक्रियेत त्यांचा अधिक प्रभावी सहभाग निश्चित होणार आहे.
ग्रामीण भागातील लाखो महिला वर्षानुवर्षे शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायात पुरुषांच्या
कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, “ग्रामीण भागातील लाखो महिला वर्षानुवर्षे शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायात पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत असल्या, तरी त्यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर ओळख मिळत नव्हती. अनेक शासकीय योजनांमध्ये जमिनीच्या मालकीची अट असल्यामुळे प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या महिला विविध लाभांपासून वंचित राहत होत्या. ही दरी दूर करून महिलांना सन्मान, अधिकार आणि समान संधी देण्याच्या उद्देशाने हे सर्वसमावेशक विधेयक तयार करण्यात आले आहे.”
Thursday, 2 July 2026
नैसर्गिक व तंत्रज्ञानाधारित शेतीत महाराष्ट्र देशाचे नेतृत्व करेल
नैसर्गिक व तंत्रज्ञानाधारित शेतीत महाराष्ट्र देशाचे नेतृत्व करेल
- राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा
• राज्यस्तरीय कृषी पुरस्कार २०२३-२४ चे वितरण
• डॉ. संजय ज्ञानदेव पाटील व यज्ञेश वसंत सावे डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषिरत्न पुरस्काराचे मानकरी
मुंबई, दि.१ : दिवंगत वसंतराव नाईक यांनी शेतकरी आणि कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी दूरदृष्टीने अनेक ऐतिहासिक निर्णय घेतले. सत्तरच्या दशकात महाराष्ट्र भीषण दुष्काळाचा सामना करत असताना त्यांनी कृषी क्षेत्राला नवी दिशा दिली. राज्यात कृषी विद्यापीठांच्या स्थापनेत त्यांचे मोठे योगदान असल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी केले.
वरळी येथील सरदार वल्लभभाई पटेल स्टेडियम येथे कृषी विभागातर्फे माजी मुख्यमंत्री दिवंगत वसंतराव नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त १ जुलै या कृषि दिनानिमित्त आयोजित कृषि पुरस्कार सोहळ्यात ते बोलत होते.
कार्यक्रमास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे,जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, रोजगार हमी, फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले, राज्यमंत्री अॅड.आशिष जयस्वाल, राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह, आयुक्त सुरज मांढरे यासह राज्यातील कृषि पुरस्कार विजेते उपस्थित होते.
Monday, 29 June 2026
सत्यमेव जयते फार्मर कप २०२६’ ही शेती परिवर्तनाची व्यापक जनचळवळ ५० लाख शेतकऱ्यांना गटशेतीत आणण्याचा संकल्प
सत्यमेव जयते फार्मर कप २०२६’ ही शेती परिवर्तनाची व्यापक जनचळवळ
५० लाख शेतकऱ्यांना गटशेतीत आणण्याचा संकल्प
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. २९ : 'सत्यमेव जयते फार्मर कप २०२६' ही केवळ स्पर्धा नसून महाराष्ट्रातील शेती परिवर्तनाची व्यापक जनचळवळ आहे. या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झालेला आत्मविश्वास हेच त्याचे सर्वात मोठे यश आहे. आजचे १८ हजार शेतकरी गट पुढील काळात ५० लाख शेतकऱ्यांना एकत्र आणतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
वर्षा निवासस्थानी पानी फाऊंडेशनच्या सहकार्याने आयोजित ‘फार्मर कप २०२६’च्या शुभारंभ कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, पाणी फाउंडेशनचे संस्थापक अभिनेते आमिर खान, अपर मुख्य सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी, कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंग, ग्रामविकास विभागाचे सचिव चंद्रकांत पुलकुंडवार, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, कृषी संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) रफिक नाईकवाडी यावेळी उपस्थित होते. झूम लिंकद्वारे राज्यातील शेतकरी या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते.
यावेळी स्मार्ट शेती ॲपचे लोकार्पण करण्यात आले.कृषि विभागाचे सचिव परिमल सिंह यांनी २६ ऑगस्ट २०२५ पासून राज्यभरात ४६ तालुक्यात सुरू असलेल्या फार्मर कपच्या माध्यमातून राबविण्यात
१ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२६ अखेर उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जखात्यांची एक किंवाएकवेळ समझोता योजना
एकवेळ समझोता योजना (One Time Settlement):
१ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२६ अखेर उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जखात्यांची एक किंवा अनेक बॅंकांकडील सर्व कर्ज खात्यांची मुद्दल व व्याजासह ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली एकत्रित थकबाकीची रक्कम दोन लाखांपेक्षा जास्त असेल अशा शेतकऱ्यांनी दोन लाखांवरील रक्कम भरल्यानंतर त्यांना लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना जी थकित रक्कम आहे त्यापेक्षा कमी रक्कम भरावी लागेल. विशेष म्हणजे अशा शेतकऱ्यांना त्यांच्या हिश्श्याची दोन लाखांवरील थकित रक्कम भरण्यासाठी 31 मार्च 2027 पर्यंत कालावधी दिला जाणार आहे.
Sunday, 28 June 2026
नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी या योजनेअंतर्गतप्रोत्साहनपर लाभ
प्रोत्साहनपर लाभ :
नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी या योजनेअंतर्गत २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ पैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करुन ३० जून पूर्वी किंवा बँकेच्या नियमानुसार विहित वेळेत कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति शेतकरी रु. ५० हजार पर्यंतचा प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे. यासाठी २०२५-२६ व २०२६-२७ या आर्थिक वर्षांतील अल्पमुदत पीक कर्जाचीही वेळेत परतफेड करणे आवश्यक राहील.
तसेच, 2023-24 अथवा 2024-25 या वर्षात पूर्णत: परतफेड केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची रक्कम 50 हजारांपेक्षा कमी असल्यास अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी 2023-24 अथवा 2024-25 या वर्षात अल्प मुदत पीक कर्जाच्या मुद्दल व व्याजासह प्रत्यक्ष परतफेड केलेली रक्कम किंवा 5 हजार प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे.
Saturday, 13 June 2026
महाडीबीटी पोर्टल, पीएम किसान योजना, पीक कापणी प्रयोग, पीक पेरणी नोंदी, किड व रोग सर्वेक्षण, महाकृषी ॲप, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प, विविध कृषि प्रकल्प
कृषी विभागाच्या विविध योजना आणि उपक्रमांची अंमलबजावणी मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल माध्यमातून होत आहे. महाडीबीटी पोर्टल, पीएम किसान योजना, पीक कापणी प्रयोग, पीक पेरणी नोंदी, किड व रोग सर्वेक्षण, महाकृषी ॲप, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प, बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प, हवामान व आपत्कालीन संदेश, निविष्ठा नियोजन तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कृषी उपक्रमांची माहिती क्षेत्रीय स्तरावरून ऑनलाइन अद्ययावत करावी लागते.
सध्या या कामासाठी क्षेत्रीय कर्मचारी मोबाईलचा वापर करत असून अनेक वेळा कार्यालयातील संगणकांवर अवलंबून राहावे लागते. तसेच गुगल स्प्रेडशीटसह विविध डिजिटल प्रणालींमध्ये माहिती अद्ययावत करण्यासाठी तालुका किंवा मंडळ कार्यालयात जावे लागत असल्याने कामकाजावर परिणाम होत होता. या पार्श्वभूमीवर क्षेत्रीय कर्मचारी वर्गात लॅपटॉप पुरवठा करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य कृषी सहाय्यक संघटना 2021 पासून तसेच कृषी पर्यवेक्षक संघटना 2023 पासून करते आहे. या संघटनांसोबत आयुक्तालय स्तरावर तसेच मंत्रालय स्तरावर बैठका घेऊन त्यांची अडचण व मागणी समजावून घेण्यात आली आहे. या मागणीची दखल घेत शासनाने २०२५-२६ मध्ये या प्रस्तावाला प्राधान्याने मान्यता दिली.
या संदर्भात आवश्यक तांत्रिक विनिर्देश इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता आयुक्तालयाकडून निश्चित करण्यात आले आहेत. तसेच खरेदी प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता आणि स्पर्धात्मकता राखण्यासाठी शासकीय ई मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टलवर निविदा प्रक्रिया राबवून पुरवठा आदेश देण्यात आले आहेत. राज्यातील १०,६२० सहाय्यक कृषी अधिकारी, १,७७० उपकृषी अधिकारी आणि ८८५ मंडल कृषी अधिकारी अशा एकूण १३,२७५ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना हे लॅपटॉप वितरित केले जाणार आहेत. या सुविधेमुळे क्षेत्रीय स्तरावरील कामकाज अधिक सुलभ होणार असून योजनांची अंमलबजावणी, तपासण्या, माहिती संकलन व अहवाल सादरीकरण यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वेग आणि अचूकता येणार आहे.
Tuesday, 9 June 2026
राज्याच्या धान खरेदी उद्दिष्टात २९.५ लाख क्विंटलची वाढ, अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या पाठपुराव्याला यश
राज्याच्या धान खरेदी उद्दिष्टात २९.५ लाख क्विंटलची वाढ,
अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या पाठपुराव्याला यश
मुंबई, दि. 8 : किमान आधारभूत किंमत (MSP) खरेदी योजनेअंतर्गत पणन हंगाम 2025-26 (रब्बी) साठी महाराष्ट्राच्या धान खरेदी उद्दिष्टात केंद्र शासनाने अतिरिक्त 29.5 लाख क्विंटल वाढ मंजूर केली आहे. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे राज्याला ही वाढीव मंजुरी मिळाली आहे.
शेतकरी व लोकप्रतिनिधींकडून धान खरेदीचे उद्दिष्ट वाढवून देण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री यांनी 27 मे 2026 रोजी नवी दिल्ली येथे केंद्र शासनस्तरीय बैठकीत महाराष्ट्रासाठी रब्बी हंगामातील धान खरेदी उद्दिष्ट वाढविण्याची मागणी केली होती.
या प्रयत्नांना सकारात्मक प्रतिसाद देत केंद्र शासनाने राज्याला अतिरिक्त 29.5 लाख क्विंटल धान खरेदीचे उद्दिष्ट मंजूर केले आहे. यापूर्वी मंजूर झालेल्या 59.5 लाख क्विंटल उद्दिष्टासह आता महाराष्ट्राचे एकूण धान खरेदी उद्दिष्ट 89 लाख क्विंटलवर पोहोचले आहे. रब्बी हंगामासाठी मागील काही वर्षांच्या तुलनेत हे सर्वाधिक उद्दिष्ट आहे.
अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री श्री भुजबळ यांनी केंद्र शासनाचे आभार मानत या निर्णयामुळे राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल तसेच त्यांच्या उत्पादनाला हमीभावाने बाजारपेठ उपलब्ध होईल, असा विश्वास व्यक्त केला.
दरम्यान, 8 जून 2026 अखेर राज्यात एकूण 50.07 लाख क्विंटल धान खरेदी पूर्ण झाली आहे. यामध्ये पणन महासंघामार्फत 48.04 लाख क्विंटल तर आदिवासी विकास महामंडळामार्फत 2.03 लाख क्विंटल धान खरेदी करण्यात आली आहे. वाढीव उद्दिष्टानंतरही सुमारे 39.43 लाख क्विंटल धान खरेदीची क्षमता उपलब्ध असल्याने अधिकाधिक शेतकऱ्यांना हमीभावाचा लाभ मिळणार आहे.
Monday, 8 June 2026
2024-05 पासून पेरली गेली. त्यानंतर 2017-18 मध्ये केंद्र सरकारने राज्यांना
राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा इतिहास शंभर वर्षांहून अधिक जुना आहे. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा 1963 मध्ये अस्तित्वात आला. कोणताही कायदा कायमस्वरूपी अपरिवर्तनीय नसतो. बदलत्या काळानुसार, तंत्रज्ञानानुसार आणि बाजारपेठेच्या गरजेनुसार त्यामध्ये सुधारणा कराव्याच लागतात. कृषी पणन क्षेत्रातील सुधारणांचा प्रवास पारंपरिक बाजार समित्यांपासून खासगी बाजारांपर्यंत झाला आणि आता त्याच सुधारणांचा पुढील टप्पा म्हणजे जागतिक पणन व्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर अत्याधुनिक पणन व्यवस्था असलेला 'राष्ट्रीय नामांकित बाजार' ही संकल्पना आहे.
या सुधारणांची बीजे 2024-05 पासून पेरली गेली. त्यानंतर 2017-18 मध्ये केंद्र सरकारने राज्यांना दिल्लीतील आझादपूर मंडीच्या धर्तीवर राष्ट्रीय स्वरूपाच्या बाजारपेठा विकसित करण्याची सूचना केली होती. विविध राज्यांतून मोठ्या प्रमाणावर कृषी मालाची आवक होणाऱ्या बाजार समित्यांसाठी स्वतंत्र रचना तयार करण्याचा मसुदाही राज्यांना पाठविण्यात आला होता.
Wednesday, 8 April 2026
खरीप 2026 साठी राज्याने 158.92 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणीचे उद्दिष्ट निश्चित केले असून
खरीप 2026 साठी राज्याने 158.92 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणीचे उद्दिष्ट निश्चित केले असून बियाणे व खतांचा पुरवठा उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. बीबीएफ तंत्रज्ञान, ठिबक सिंचन आणि आधुनिक शेती पद्धतींचा वापर वाढवण्यावर भर दिला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
Thursday, 2 April 2026
खतांचे वितरण अधिक नियोजनबद्ध, अचूक आणि पारदर्शक पद्धतीने होणार असून
या उपक्रमामुळे खतांचे वितरण अधिक नियोजनबद्ध, अचूक आणि पारदर्शक पद्धतीने होणार असून, शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ थेट आणि योग्य पद्धतीने मिळणार आहे. तसेच बनावट व्यवहारांना आळा बसून प्रणाली अधिक विश्वासार्ह होणार आहे, अशी माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली
Monday, 30 March 2026
विशेष डिजिटल शेतीशाळांचे वेळापत्रक व विषय :- शेतीशाळा १ (१ एप्रिल २०२६) : पेरणीपूर्व तंत्रज्ञान -
विशेष डिजिटल शेतीशाळांचे वेळापत्रक व विषय :- शेतीशाळा १ (१ एप्रिल २०२६) : पेरणीपूर्व तंत्रज्ञान - बेड तयार करणे व बेडवर टोकण करणे, शून्य/कमीत कमी मशागत करणे , आंतरपीक पद्धत, बियाणे उगवण क्षमता तपासणी आणि बीजप्रक्रिया, शेतीशाळा २ (८ एप्रिल २०२६): जैविक व नैसर्गिक निविष्ठा उत्पादन- बीजामृत, जीवामृत, लिंबोळी अर्क, दशपर्णी अर्क, ट्रायकोडर्मा तयार करण्याच्या पद्धती व फायदे, शेतीशाळा ३ (१५ एप्रिल २०२६): एकात्मिक कीड व्यवस्थापन- सापळा पिके, पक्षी थांबे, चिकट सापळे, मित्र किटकांचे संवर्धन, लिंबोळी आणि दशपर्णी अर्काचा वापर, शेतीशाळा ४ (२२ एप्रिल २०२६) : भात शेतीसाठी सुधारित लागवड तंत्र- भाताची थेट पेरणी (डीएसआर), श्री पद्धत आणि भात लावणीसाठी यांत्रिकी पद्धत. सर्व शेतीशाळा वर नमूद तारखांना सायंकाळी ७.३० वाजता सुरु होणार असून या शेती शाळांचे लाइव्ह प्रसारण कृषी विभाग, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प, पाणी फाउंडेशन आणि उमेद च्या यू-टयूब चॅनेलवर केले जाणार आहे
-
एक सुट्टी घ्या ... लोक सुट्ट्या का घेत नाहीत याची कारणे काय असावीत बरे...? एक म्हणजे सुट्टी घेणारा माणूस हा गृहपाठ चुकवणाऱ्या मुला प्र...
-
कोण होता 'चेन्दरू मडावी'...? (विदेशी फिल्म ला ऑस्कर मिळवून देणारा जगातला एकमेव भारतीय आदिवासी मोगली चेन्दरू मडावी...) एक ... -
मा. लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत रस्ते, गटारे व अन्य मुलभूत सुविधांच्या कामांबाबत. महाराष्ट्र शासन ग्राम ...