महा विस्तार’ म्हणजे एक प्रकारचा एआय एजंट असून आपण त्याच्याशी संवाद साधून शेतीशी संबंधित

 महा विस्तार’ म्हणजे एक प्रकारचा एआय एजंट असून आपण त्याच्याशी संवाद साधून शेतीशी संबंधित खतांचा वापर, कीड प्रतिबंध, पाण्याचा वापर आदी सर्व विषयांवरील प्रश्नांची उत्तरे, ज्ञान, माहिती जाणून घेऊ शकता. आधुनिक शेतीच्या प्रयोगाचे व्हिडिओ त्याच्यावर आहेत.  कुठल्याही नवीन पीक पद्धतीमध्ये काय केलं पाहिजे याची माहिती त्यात असून सगळ्या गोष्टींची माहिती ही प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या बोली भाषेत पर्सनलाईझ्ड पद्धतीने तेथे मिळते. पुढील काळात ‘माती परीक्षण’पासून सर्व सुविधा, पद्धती या केवळ आपल्या मोबाईलच्या ॲपच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मिळवून देण्यात येणार आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

सिंचनाचा विस्तार झाल्यास पावसावरील अवलंबित्व कमी होईल. आधुनिक तंत्रज्ञान, सूक्ष्म सिंचन, जलसंधारण

 सिंचनाचा विस्तार झाल्यास पावसावरील अवलंबित्व कमी होईल. आधुनिक तंत्रज्ञान, सूक्ष्म सिंचन, जलसंधारण आणि पीक नियोजन यामुळे उत्पादनात वाढ होईल. प्रक्रिया उद्योग उभारल्यास शेतीमालाला मूल्यवर्धन मिळेल आणि ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल. सक्षम पणन व्यवस्थेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळण्यास मदत होईल. या सर्व घटकांची सांगड कर्जमुक्तीशी घालण्यात आल्याने ही योजना शाश्वत कृषी विकासाच्या व्यापक आराखड्याचा भाग ठरते.

राष्ट्रीयीकृत बँकांनी आतापर्यंत ६,४९० कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वितरित केले असून कर्जपुरवठ्याचा

 अमरावती जिल्ह्यातील खत पुरवठ्याबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्द्यावर त्यांनी सांगितले की, पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्यात नियोजन करण्यात आले आहे. अमरावतीबाबत कोणतीही विशिष्ट तक्रार असल्यास तत्काळ बैठक घेऊन त्याचे निराकरण केले जाईल. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी आतापर्यंत ६,४९० कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वितरित केले असून कर्जपुरवठ्याचा आढावा पुन्हा घेण्याच्या सूचनाही देण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.

महिलांना 'महिला शेतकरी प्रमाणपत्र' देण्यात येणार आहे. या प्रमाणपत्राच्या आधारे

 विधेयकांतर्गत पात्र महिलांना 'महिला शेतकरी प्रमाणपत्र' देण्यात येणार आहे. या प्रमाणपत्राच्या आधारे त्यांना शासनाच्या विविध कृषी योजना, अनुदाने, सुलभ बँक कर्ज, पीक विमा, कृषी विस्तार सेवा, बाजारपेठ, शासकीय खरेदी, गोदाम सुविधा तसेच विविध आर्थिक लाभ मिळणार आहेत. या कायद्यातील सर्व लाभ केवळ प्रत्यक्ष शेतीशी संबंधित आणि पात्र महिला शेतकऱ्यांनाच मिळणार असून, शेतीशी संबंध नसलेल्या व्यक्तींना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

या विधेयकामुळे आतापर्यंत शेतमजूर किंवा भूमिहीन अशी ओळख असलेल्या लाखो महिलांना प्रथमच स्वतंत्र महिला शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता मिळणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या आत्मसन्मानाला नवी ओळख मिळण्याबरोबरच शासनाच्या विकास प्रक्रियेत त्यांचा अधिक प्रभावी सहभाग निश्चित होणार आहे.

ग्रामीण भागातील लाखो महिला वर्षानुवर्षे शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायात पुरुषांच्या

 कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, “ग्रामीण भागातील लाखो महिला वर्षानुवर्षे शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायात पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत असल्या, तरी त्यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर ओळख मिळत नव्हती. अनेक शासकीय योजनांमध्ये जमिनीच्या मालकीची अट असल्यामुळे प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या महिला विविध लाभांपासून वंचित राहत होत्या. ही दरी दूर करून महिलांना सन्मान, अधिकार आणि समान संधी देण्याच्या उद्देशाने हे सर्वसमावेशक विधेयक तयार करण्यात आले आहे.”

नैसर्गिक व तंत्रज्ञानाधारित शेतीत महाराष्ट्र देशाचे नेतृत्व करेल

 नैसर्गिक व तंत्रज्ञानाधारित शेतीत महाराष्ट्र देशाचे नेतृत्व करेल

- राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा

• राज्यस्तरीय कृषी पुरस्कार २०२३-२४ चे वितरण

• डॉ. संजय ज्ञानदेव पाटील व यज्ञेश वसंत सावे डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषिरत्न पुरस्काराचे मानकरी

 

मुंबई, दि.१ : दिवंगत वसंतराव नाईक यांनी शेतकरी आणि कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी दूरदृष्टीने अनेक ऐतिहासिक निर्णय घेतले. सत्तरच्या दशकात महाराष्ट्र भीषण दुष्काळाचा सामना करत असताना त्यांनी कृषी क्षेत्राला नवी दिशा दिली. राज्यात कृषी विद्यापीठांच्या स्थापनेत त्यांचे मोठे योगदान असल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी केले.

वरळी येथील सरदार वल्लभभाई पटेल स्टेडियम येथे कृषी विभागातर्फे माजी मुख्यमंत्री दिवंगत वसंतराव नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त १ जुलै या कृषि दिनानिमित्त आयोजित कृषि पुरस्कार सोहळ्यात ते बोलत होते.

 

            कार्यक्रमास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे,जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, रोजगार हमी, फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले, राज्यमंत्री अॅड.आशिष जयस्वाल, राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह, आयुक्त सुरज मांढरे  यासह राज्यातील कृषि पुरस्कार विजेते उपस्थित होते.

सत्यमेव जयते फार्मर कप २०२६’ ही शेती परिवर्तनाची व्यापक जनचळवळ ५० लाख शेतकऱ्यांना गटशेतीत आणण्याचा संकल्प

 सत्यमेव जयते फार्मर कप २०२६’ ही शेती परिवर्तनाची व्यापक जनचळवळ

५० लाख शेतकऱ्यांना गटशेतीत आणण्याचा संकल्प

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. २९ : 'सत्यमेव जयते फार्मर कप २०२६' ही केवळ स्पर्धा नसून महाराष्ट्रातील शेती परिवर्तनाची व्यापक जनचळवळ आहे. या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झालेला आत्मविश्वास हेच त्याचे सर्वात मोठे यश आहे. आजचे १८ हजार शेतकरी गट पुढील काळात ५० लाख शेतकऱ्यांना एकत्र आणतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

वर्षा निवासस्थानी पानी फाऊंडेशनच्या सहकार्याने आयोजित ‘फार्मर कप २०२६’च्या शुभारंभ कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, पाणी फाउंडेशनचे संस्थापक अभिनेते आमिर खान, अपर मुख्य सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी, कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंग, ग्रामविकास विभागाचे सचिव चंद्रकांत पुलकुंडवार, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, कृषी संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) रफिक नाईकवाडी यावेळी उपस्थित होते. झूम लिंकद्वारे राज्यातील शेतकरी या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते.

यावेळी स्मार्ट शेती ॲपचे लोकार्पण करण्यात आले.कृषि विभागाचे सचिव परिमल सिंह यांनी २६ ऑगस्ट २०२५ पासून राज्यभरात ४६ तालुक्यात सुरू असलेल्या फार्मर कपच्या माध्यमातून राबविण्यात 

१ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२६ अखेर उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जखात्यांची एक किंवाएकवेळ समझोता योजना

 एकवेळ समझोता योजना (One Time Settlement):

१ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२६ अखेर उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जखात्यांची एक किंवा अनेक बॅंकांकडील सर्व कर्ज खात्यांची मुद्दल व व्याजासह ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली एकत्रित थकबाकीची रक्कम दोन लाखांपेक्षा जास्त असेल अशा शेतकऱ्यांनी दोन लाखांवरील रक्कम भरल्यानंतर त्यांना लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना जी थकित रक्कम आहे त्यापेक्षा कमी रक्कम भरावी लागेल. विशेष म्हणजे अशा शेतकऱ्यांना त्यांच्या हिश्श्याची दोन लाखांवरील थकित रक्कम भरण्यासाठी 31 मार्च 2027 पर्यंत कालावधी दिला जाणार आहे.

नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी या योजनेअंतर्गतप्रोत्साहनपर लाभ

 प्रोत्साहनपर लाभ :

नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी या योजनेअंतर्गत २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ पैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करुन ३० जून पूर्वी किंवा बँकेच्या नियमानुसार विहित वेळेत कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति शेतकरी रु. ५० हजार पर्यंतचा प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे. यासाठी २०२५-२६ व २०२६-२७ या आर्थिक वर्षांतील अल्पमुदत पीक कर्जाचीही वेळेत परतफेड करणे आवश्यक राहील.

तसेच, 2023-24 अथवा 2024-25 या वर्षात पूर्णत: परतफेड केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची रक्कम 50 हजारांपेक्षा कमी असल्यास अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी 2023-24 अथवा 2024-25 या वर्षात अल्प मुदत पीक कर्जाच्या मुद्दल व व्याजासह प्रत्यक्ष परतफेड केलेली रक्कम किंवा 5 हजार प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे.

महाडीबीटी पोर्टल, पीएम किसान योजना, पीक कापणी प्रयोग, पीक पेरणी नोंदी, किड व रोग सर्वेक्षण, महाकृषी ॲप, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प, विविध कृषि प्रकल्प

 कृषी विभागाच्या विविध योजना आणि उपक्रमांची अंमलबजावणी मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल माध्यमातून होत आहे. महाडीबीटी पोर्टल, पीएम किसान योजना, पीक कापणी प्रयोग, पीक पेरणी नोंदी, किड व रोग सर्वेक्षण, महाकृषी ॲप, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प, बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प, हवामान व आपत्कालीन संदेश, निविष्ठा नियोजन तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कृषी उपक्रमांची माहिती क्षेत्रीय स्तरावरून ऑनलाइन अद्ययावत करावी लागते.

सध्या या कामासाठी क्षेत्रीय कर्मचारी मोबाईलचा वापर करत असून अनेक वेळा कार्यालयातील संगणकांवर अवलंबून राहावे लागते. तसेच गुगल स्प्रेडशीटसह विविध डिजिटल प्रणालींमध्ये माहिती अद्ययावत करण्यासाठी तालुका किंवा मंडळ कार्यालयात जावे लागत असल्याने कामकाजावर परिणाम होत होता.  या पार्श्वभूमीवर क्षेत्रीय कर्मचारी वर्गात लॅपटॉप पुरवठा करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य कृषी सहाय्यक संघटना 2021 पासून तसेच कृषी पर्यवेक्षक संघटना 2023 पासून करते आहे. या संघटनांसोबत आयुक्तालय स्तरावर तसेच मंत्रालय स्तरावर बैठका घेऊन त्यांची अडचण व मागणी समजावून घेण्यात आली आहे. या मागणीची दखल घेत शासनाने २०२५-२६ मध्ये या प्रस्तावाला प्राधान्याने मान्यता दिली.

या संदर्भात आवश्यक तांत्रिक विनिर्देश इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता आयुक्तालयाकडून निश्चित करण्यात आले आहेत. तसेच खरेदी प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता आणि स्पर्धात्मकता राखण्यासाठी शासकीय ई मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टलवर निविदा प्रक्रिया राबवून पुरवठा आदेश देण्यात आले आहेत. राज्यातील १०,६२० सहाय्यक कृषी अधिकारी, १,७७० उपकृषी अधिकारी आणि ८८५ मंडल कृषी अधिकारी अशा एकूण १३,२७५ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना हे लॅपटॉप वितरित केले जाणार आहेत. या सुविधेमुळे क्षेत्रीय स्तरावरील कामकाज अधिक सुलभ होणार असून योजनांची अंमलबजावणी, तपासण्या, माहिती संकलन व अहवाल सादरीकरण यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वेग आणि अचूकता येणार आहे.

 

राज्याच्या धान खरेदी उद्दिष्टात २९.५ लाख क्विंटलची वाढ, अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या पाठपुराव्याला यश

 राज्याच्या धान खरेदी उद्दिष्टात २९.५ लाख क्विंटलची वाढ,

अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या पाठपुराव्याला यश

 

मुंबई, दि. 8 : किमान आधारभूत किंमत (MSP) खरेदी योजनेअंतर्गत पणन हंगाम 2025-26 (रब्बी) साठी महाराष्ट्राच्या धान खरेदी उद्दिष्टात केंद्र शासनाने अतिरिक्त 29.5 लाख क्विंटल वाढ मंजूर केली आहे. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे राज्याला ही वाढीव मंजुरी मिळाली आहे.

 

शेतकरी व लोकप्रतिनिधींकडून धान खरेदीचे उद्दिष्ट वाढवून देण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री यांनी 27 मे 2026 रोजी नवी दिल्ली येथे केंद्र शासनस्तरीय बैठकीत महाराष्ट्रासाठी रब्बी हंगामातील धान खरेदी उद्दिष्ट वाढविण्याची मागणी केली होती.

या प्रयत्नांना सकारात्मक प्रतिसाद देत केंद्र शासनाने राज्याला अतिरिक्त 29.5  लाख क्विंटल धान खरेदीचे उद्दिष्ट मंजूर केले आहे. यापूर्वी मंजूर झालेल्या 59.5 लाख क्विंटल उद्दिष्टासह आता महाराष्ट्राचे एकूण धान खरेदी उद्दिष्ट 89 लाख क्विंटलवर पोहोचले आहे. रब्बी हंगामासाठी मागील काही वर्षांच्या तुलनेत हे सर्वाधिक उद्दिष्ट आहे.

 

अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री श्री भुजबळ यांनी केंद्र शासनाचे आभार मानत या निर्णयामुळे राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल तसेच त्यांच्या उत्पादनाला हमीभावाने बाजारपेठ उपलब्ध होईल, असा विश्वास व्यक्त केला.

 

दरम्यान, 8 जून 2026 अखेर राज्यात एकूण 50.07 लाख क्विंटल धान खरेदी पूर्ण झाली आहे. यामध्ये पणन महासंघामार्फत 48.04 लाख क्विंटल तर आदिवासी विकास महामंडळामार्फत 2.03 लाख क्विंटल धान खरेदी करण्यात आली आहे. वाढीव उद्दिष्टानंतरही सुमारे 39.43 लाख क्विंटल धान खरेदीची क्षमता उपलब्ध असल्याने अधिकाधिक शेतकऱ्यांना हमीभावाचा लाभ मिळणार आहे.

2024-05 पासून पेरली गेली. त्यानंतर 2017-18 मध्ये केंद्र सरकारने राज्यांना

 राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा इतिहास शंभर वर्षांहून अधिक जुना आहे. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा 1963 मध्ये अस्तित्वात आला. कोणताही कायदा कायमस्वरूपी अपरिवर्तनीय नसतो. बदलत्या काळानुसार, तंत्रज्ञानानुसार आणि बाजारपेठेच्या गरजेनुसार त्यामध्ये सुधारणा कराव्याच लागतात. कृषी पणन क्षेत्रातील सुधारणांचा प्रवास पारंपरिक बाजार समित्यांपासून खासगी बाजारांपर्यंत झाला आणि आता त्याच सुधारणांचा पुढील टप्पा म्हणजे जागतिक पणन व्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर अत्याधुनिक पणन व्यवस्था असलेला 'राष्ट्रीय नामांकित बाजार' ही संकल्पना आहे.

या सुधारणांची बीजे 2024-05 पासून पेरली गेली. त्यानंतर 2017-18 मध्ये केंद्र सरकारने राज्यांना दिल्लीतील आझादपूर मंडीच्या धर्तीवर राष्ट्रीय स्वरूपाच्या बाजारपेठा विकसित करण्याची सूचना केली होती. विविध राज्यांतून मोठ्या प्रमाणावर कृषी मालाची आवक होणाऱ्या बाजार समित्यांसाठी स्वतंत्र रचना तयार करण्याचा मसुदाही राज्यांना पाठविण्यात आला होता.

खरीप 2026 साठी राज्याने 158.92 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणीचे उद्दिष्ट निश्चित केले असून

 खरीप 2026 साठी राज्याने 158.92 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणीचे उद्दिष्ट निश्चित केले असून बियाणे व खतांचा पुरवठा उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. बीबीएफ तंत्रज्ञान, ठिबक सिंचन आणि आधुनिक शेती पद्धतींचा वापर वाढवण्यावर भर दिला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

खतांचे वितरण अधिक नियोजनबद्ध, अचूक आणि पारदर्शक पद्धतीने होणार असून

 या उपक्रमामुळे खतांचे वितरण अधिक नियोजनबद्ध, अचूक आणि पारदर्शक पद्धतीने होणार असून, शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ थेट आणि योग्य पद्धतीने मिळणार आहे. तसेच बनावट व्यवहारांना आळा बसून प्रणाली अधिक विश्वासार्ह होणार आहे, अशी माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली

विशेष डिजिटल शेतीशाळांचे वेळापत्रक व विषय :- शेतीशाळा १ (१ एप्रिल २०२६) : पेरणीपूर्व तंत्रज्ञान -

     विशेष डिजिटल शेतीशाळांचे  वेळापत्रक व विषय :- शेतीशाळा १ (१ एप्रिल २०२६) : पेरणीपूर्व तंत्रज्ञान - बेड तयार करणे व  बेडवर टोकण करणे, शून्य/कमीत कमी मशागत करणे , आंतरपीक पद्धत, बियाणे  उगवण क्षमता तपासणी आणि बीजप्रक्रिया, शेतीशाळा २ (८ एप्रिल २०२६): जैविक व नैसर्गिक निविष्ठा उत्पादन- बीजामृत, जीवामृत, लिंबोळी अर्क, दशपर्णी अर्क, ट्रायकोडर्मा तयार करण्याच्या पद्धती व फायदे, शेतीशाळा ३ (१५ एप्रिल २०२६): एकात्मिक कीड व्यवस्थापन- सापळा पिके, पक्षी थांबे, चिकट सापळे, मित्र किटकांचे संवर्धन, लिंबोळी आणि दशपर्णी अर्काचा वापर, शेतीशाळा ४ (२२ एप्रिल २०२६) : भात शेतीसाठी सुधारित लागवड तंत्र- भाताची थेट पेरणी (डीएसआर),  श्री पद्धत आणि भात लावणीसाठी यांत्रिकी पद्धत. सर्व शेतीशाळा वर नमूद तारखांना सायंकाळी ७.३० वाजता सुरु होणार असून या शेती शाळांचे लाइव्ह प्रसारण  कृषी विभाग, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प, पाणी फाउंडेशन आणि उमेद च्या यू-टयूब चॅनेलवर केले जाणार आहे

नैसर्गिक शेतीला पुढे नेणे आवश्यक असून

 कृषी क्षेत्रातील बदलासाठी कृषी विद्यापीठे, राज्य शासन यासोबतच कृषी पदवीधर यांनी एकत्रित प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. नैसर्गिक शेतीला पुढे नेणे आवश्यक असून केमिकलचा वापर कमी करणे आवश्यक आहे. माती खराब होणार नाही  मोठ्या प्रमाणात संशोधन होत असून ते शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचवले पाहिजे. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना डोळ्यासमोर ठेवून काम केले तर त्याचा चांगला बदल दिसेल. उत्पादन खर्च कमी करून मूल्यसाखळी तयार करावी लागणार आहे. कृषी तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योग कसे वाढवता येतील यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

            कृषी मंत्री श्री. भरणे म्हणाले, कृषी विद्यार्थ्यांकडून कुटुंब, समाजाच्या खूप अपेक्षा आहेत. विद्यार्थ्यांनी नोकरीच्या मागे न‌ लागता नोकरी देणारे कृषी उद्योजक व्हावे. कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर केल्याशिवाय आता पर्याय नाही. त्यादृष्टीने आता आपण संशोधन केले पाहिजे.

३० सप्टेंबर २०२५ रोजी पीक कर्ज थकीत असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांसाठी

 ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी पीक कर्ज थकीत असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांसाठी दोन लाख रुपयांपर्यंत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी शेतकरी कर्जमाफी योजना जाहीर करण्यात आल्याने तसेच, नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन लाभ देण्यात येणार असल्याने मी मुख्यमंत्री व अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आभार मानले

महाराष्ट्राच्या चौफेर विकासाची सर्वसमावेशक मांडणी करणारा अर्थसंकल्प असून, ग्रामीण विकासासोबतच नागरी भागातील सर्व घटकांचा विकास करण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे.

एका गावातील ‘रोहयो’च्या एकापेक्षा जास्त कामे करण्यावर बंदी नाही; मजुरी वाढीसाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करणार

 एका गावातील ‘रोहयो’च्या एकापेक्षा जास्त कामे करण्यावर बंदी नाही;

मजुरी वाढीसाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करणार

- रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले

 

मुंबई, दि. ५ : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (रोहयो) गावात एकावेळी एकापेक्षा जास्त कामे करण्यावर कोणतीही बंदी घालण्यात आलेली नसून उपलब्ध मजुरांनुसार कामे सुरू करण्यात येतील. तसेच अपूर्ण कामे टाळण्यासाठी नवीन कामे सुरू करण्याबाबत नियोजनबद्ध सूचना देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी विधानसभेत केली. मजुरी वाढविण्यासंदर्भात केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

विधानसभा सदस्य श्वेता महाले यांनी रोजगार हमी योजनेसंदर्भात उपस्थित केलेल्या अर्धातास चर्चेला उत्तर देताना रोहयो मंत्री गोगावले बोलत होते.

ग्रामीण भागात उद्योजक घडावेत यासाठी पशुपालनाला कृषीचा दर्जा

 ग्रामीण भागात उद्योजक घडावेत यासाठी पशुपालनाला कृषीचा दर्जा

- पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे

• महा पशुधन एक्स्पो 2026 चे परळीत उद्घाटन
• 38 एकर क्षेत्रात विविध स्टॉलची मांडणी
• 3 दिवस चालणार पशुपक्षी प्रदर्शन
• शनिवारी मुख्यमंत्री करणार पाहणी

 

 

         बीड,दि. (जिमाका)13:- पशुपालनास कृषीचा दर्जा देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला आहे. यामुळे कृषीच्या दराने कर्ज पुरवठा करण्यासोबत पशु पालनासाठी 50 टक्के अनुदान देखील दिले जाणार असल्याचे या क्षेत्रात मोठया प्रमाणात ग्रामीण उद्योजक तयार होतील यासाठी सर्वांनी पुढाकार घ्यावा असे आवाहन पशु संवर्धन तथा पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी परळी येथील महा पशुधन एक्सपो 2026 च्या उद्घाटन प्रसंगी केले. 

शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पूर्णपणे वचनबद्ध

   शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पूर्णपणे वचनबद्ध आहे. तूर खरेदीच्या या निर्णयामुळे केंद्रावर मोठा आर्थिक भार पडणार असला, तरी शेतकऱ्यांच्या घामाला योग्य दाम मिळणे ही सरकारची प्राथमिकता आहे. ही खरेदी प्रक्रिया नेफेड (NAFED) आणि एनसीसीएफ (NCCF) या संस्थांच्या माध्यमातून राज्य शासनाच्या समन्वयाने राबवली जाईल, असे मंत्री चौहान यांनी स्पष्ट केले.