शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी सर्व संस्थांनी एकत्रित प्रयत्न करण्याचे

 शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी सर्व संस्थांनी एकत्रित प्रयत्न करण्याचे

अध्यक्ष दत्तात्रय पानसरे यांचे आवाहन

           

मुंबई, दि. ३१ : महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या व्यवसायवृद्धीसाठी प्रयत्न केले जात असून शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी सर्व संलग्न संस्थांनी एकत्रित प्रयत्न करण्याचे आवाहन महासंघाचे अध्यक्ष दत्तात्रय पानसरे यांनी केले.

 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाची 67 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या सभागृहात झाली. महासंघाचे अध्यक्ष दत्तात्रय पानसरे, उपाध्यक्ष रोहित निकम, व्यवस्थापकीय संचालक श्रीधर डुबे पाटील, महासंघाचे संचालक, अधिकारी तसेच संलग्नित संस्थांचे पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

 

दत्तात्रय पानसरे म्हणाले, पीक खरेदीबाबत महासंघामार्फत नियमावली तयार केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांना अधिकाधिक लाभ मिळवून देण्यासाठी महासंघाच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना नियमित प्रशिक्षण देण्यात यावे, अशी सूचना करुन महासंघाची नवीन गोदामे बांधणे, मालमत्ता सुरक्षित राखणे आणि त्यात वाढ करणे, संकेतस्थळ वापरामध्ये सुलभता आणणे यासाठी महासंघाने प्रयत्न करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. त्याचबरोबर हे वर्ष सहकार वर्ष म्हणून घोषित केलेले असल्याने जास्तीत जास्त सहकारी संस्थांना खरेदीचे कामकाज देण्याबाबत पणन महासंघामार्फत राज्य शासनाला विनंती करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

देशात 2202 कोटींची सर्वाधिक सोयाबीन खरेदी महाराष्ट्रात

 व्यवस्थापकीय संचालक डुबे पाटील यांनी महासंघाच्या वर्षभरातील कामाचा आढावा सादर केला. देशात 2202 कोटींची सर्वाधिक सोयाबीन खरेदी महाराष्ट्रात झाली असून याचा लाभ दोन लाख 56 हजार शेतकऱ्यांना झाला असल्याची माहिती त्यांनी दिली. महासंघाची राज्यात 128 ठिकाणी मालमत्ता असून त्यांची क्षमता दोन लाख 80 हजार मे.टन असल्याचे ते म्हणाले. महासंघाने मागील वर्षात 101 कोटींचा निव्वळ नफा मिळविल्याचे त्यांनी सांगितले. महासंघाच्या वतीने पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी 51 लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

 

मागील वर्षात राज्य शासन विभागांतर्गत सर्वोत्कृष्ट व्यवहार करणाऱ्या संस्था, नाफेड खरेदी विभागांतर्गत सर्वोत्कृष्ट व्यवहार करणाऱ्या संस्था, रासायनिक / भगीरथ खत सर्वोत्कृष्ट व्यवहार करणाऱ्या संस्था त्याचप्रमाणे 2024-25 मध्ये उत्कृष्ट कामकाज करणारे पणन महासंघाचे अधिकारी / कर्मचारी यांचा यावेळी सत्कार करण्यात आला.

रब्बी हंगाम; बियाणांसह अनुषंगिक बाबीसाठी १७६५ कोटींवर मदत

 रब्बी हंगाम; बियाणांसह अनुषंगिक बाबीसाठी १७६५ कोटींवर मदत

राज्यात खरीप हंगाम, २०२५ मध्ये अतिवृष्टी,पूर या नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना येत्या रब्बी हंगामात बियाणे व अनुषंगिक बाबींची खरेदी करण्यासाठी मदत व्हावी यासाठी राज्य शासनाने विशेष मदत पॅकेज अंतर्गत प्रती हेक्टरी १० हजार रुपये प्रमाणे (तीन हेक्टर मर्यादेत) १,७६५ कोटी २२ लाख ९२ हजार इतका निधी वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे.

जुलै ते सप्टेंबर २०२५ कालावधीमध्ये  अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित शेतकऱ्यांना  मदत म्हणून  येत्या रब्बी हंगामासाठी बियाणे व अनुषंगिक बाबींसाठी अतिरिक्त मदत मिळण्यासाठी पुणे, नाशिक व अमरावती विभागीय आयुक्त यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार ही मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 

कापूस खरेदी नोंदणी सुलभ, जलद होण्यासाठी ॲग्रीस्टॅकच्या माहितीचा वापर करा

 कापूस खरेदी नोंदणी सुलभ, जलद होण्यासाठी

ॲग्रीस्टॅकच्या माहितीचा वापर करा

- पणन मंत्री जयकुमार रावल

 

मुंबई, दि. १४ : राज्यामध्ये सीसीआय (कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) च्या माध्यमातून कापूस खरेदी करण्यात येते. या खरेदीसाठी शेतकऱ्यांची 'किसान कपास ॲप' वर नोंदणी सुरू झालेली आहे. ही नोंदणी अधिक सुलभ आणि जलद गतीने होण्यासाठी कृषी विभागाकडील 'ॲग्रीस्टॅक पोर्टल' ची आधार संलग्न माहिती उपयोगात आणावी, असे निर्देश पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले. 

राज्यात होणाऱ्या किमान हमीभावाने कापूस खरेदी नोंदणी आणि खरेदीच्या नियोजनासाठी मंत्रालयात मंत्री पणन जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीस आमदार देवराव भोंगळे, कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, सीसीआयचे व्यवस्थापकीय संचालक ललित गुप्ता, महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक अभय महाजन आदी उपस्थित होते.

अपदग्रस्त शेतीपिकांचे नुकसान

 शेतीपिकांचे नुकसान - प्रति हेक्टर 8 हजार 500 रुपये (तीन हेक्टर मर्यादेत), आश्वासित सिंचनाखालील (बागायत) पिकासाठी प्रती हेक्टर 17 हजार (तीन हेक्टर मर्यादेत), आणि बहुवार्षिक पिकांसाठी प्रती हेक्टर 22 हजार 500 रुपये (तीन हेक्टर मर्यादेत).

कृषी विभाग - या रब्बी हंगामामध्ये शेतकऱ्यांना खते व बियाणे

 कृषी विभाग - या रब्बी हंगामामध्ये शेतकऱ्यांना खते व बियाणे घेण्यासाठी प्रति हेक्टरी 10 हजार प्रमाणे (तीन हेक्टरच्या मर्यादेत) मदत कृषी विभागामार्फत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये थेटपणे जाईल याबाबत आवश्यक ती कार्यप्रणाली व निधी उपलब्धतेबाबत कार्यवाही कृषी विभागाने करावयाची आहे.

दुष्काळी सवलती लागू

 दुष्काळी सवलती लागू

जमीन महसुलात सुट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेती कर्ज वसुलीला स्थगिती, शाळा, महाविद्यालय परीक्षा शुल्कात माफी, रोहयो कामात शिथिलता, शेती पंपाची वीज जोडणी खंडित न करणे.

नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी 31,628 कोटींचे पॅकेज

 नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी 31,628 कोटींचे पॅकेज

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

आतापर्यंतची सर्वात मोठी आर्थिक मदत

 

मुंबई, दि. 7 : राज्यात यावर्षी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाले. यामध्ये 29 जिल्हे प्रभावित झाले आहेत. या जिल्ह्यांतील नुकसानग्रस्त 253 तालुके आणि 2059 मंडळांमध्ये मदतीसाठी 65 मिलीमिटर पावसाची अट न ठेवता शेतकऱ्यांना सरसकट नुकसान भरपाई देण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. नुकसानग्रस्त भागातील बळीराजाला पुन्हा उभे करण्यासाठी 31 हजार 628 कोटींच्या मदतीचे पॅकेज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज जाहीर केले. या पॅकेजनुसार कोरडवाहू शेतीसाठी प्रति हेक्टरी 18 हजार 500 रुपये, हंगामी बागायतीसाठी 27 हजार रुपये तर बागायतीसाठी प्रति हेक्टरी 32 हजार 500 रुपये मदत दिली जाणार आहे. जाहीर करण्यात आलेली मदत दिवाळीपूर्वी देण्याचा प्रयत्न राहणार असून ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी आर्थिक मदत असल्याचेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

जलसंपृक्त महाराष्ट्रासाठी जलयुक्त शिवार

 जलसंपृक्त महाराष्ट्रासाठी जलयुक्त शिवार

महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी राज्यशासन विविध योजना आणि उपक्रमांमधून काम करीत आहे. भूजल पातळी वाढविण्यासाठी लोकसहभाग असलेली जलयुक्त शिवार मोहीम राज्यात राबविण्यात आली आहे. या योजनेचे कार्यान्वयन टप्पा २ अंतर्गत करण्यात येत आहे. या योजनेमुळे राज्यात जवळपास २०  हजार गावे दुष्काळमुक्त झाली. गावांच्या जलसंपृक्ती सोबतच शेतकरीही समृद्ध होत आहे. शेतकऱ्याला सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध झाल्यामुळे शेतकरी एक पिकांवरून वर्षाला दोन पिके घेत आहे. फलोत्पादन लागवड वाढली आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले.

नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी 31,628 कोटींचे पॅकेज

 नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी 31,628 कोटींचे पॅकेज

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

आतापर्यंतची सर्वात मोठी आर्थिक मदत

 

मुंबई, दि. 7 : राज्यात यावर्षी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाले. यामध्ये 29 जिल्हे प्रभावित झाले आहेत. या जिल्ह्यांतील नुकसानग्रस्त 253 तालुके आणि 2059 मंडळांमध्ये मदतीसाठी 65 मिलीमिटर पावसाची अट न ठेवता शेतकऱ्यांना सरसकट नुकसान भरपाई देण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. नुकसानग्रस्त भागातील बळीराजाला पुन्हा उभे करण्यासाठी 31 हजार 628 कोटींच्या मदतीचे पॅकेज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज जाहीर केले. या पॅकेजनुसार कोरडवाहू शेतीसाठी प्रति हेक्टरी 18 हजार 500 रुपये, हंगामी बागायतीसाठी 27 हजार रुपये तर बागायतीसाठी प्रति हेक्टरी 32 हजार 500 रुपये मदत दिली जाणार आहे. जाहीर करण्यात आलेली मदत दिवाळीपूर्वी देण्याचा प्रयत्न राहणार असून ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी आर्थिक मदत असल्याचेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

राज्याचा देशात प्रथम क्रमांक

 राज्याचा देशात प्रथम क्रमांक

पीएम कुसुम सी-मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० या योजनेत सहा लाख शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा होत आहे. यामुळे ३२.०८ लाख एकर जमीन ओलिताखाली आली  आहे. तसेच इतर विविध योजनेतून राज्यात आतापर्यंत ६ लाख ४६ ६९४ सौर कृषी पंप बसविण्यात आले असून राज्याने देशात प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. या योजनेमुळे २०.९५ लाख एकर जमीन ओलिताखाली आली आहे.

*******

सातारा जिल्ह्यापीएम कुसुम सी- मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० या योजनेत लाभ

 सातारा जिल्ह्यातील गोपाळ महल्ले यांनी पीएम कुसुम सी- मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० या योजनेत लाभ घेतला आहे. या सर्व प्रकल्पामुळे ग्रामपंचायतीला दरवर्षी पाच लाख रुपये मिळत असून  या शेतकऱ्यांनी सतराशे लोकांना वीज पुरवठा केल्यामुळे शेतकऱ्यांची विजेची समस्या सुटली. यामुळे या भागातील शेतकरी दिवसा वीज उपलब्ध होत असल्यामुळे आनंदी असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांनी मागणी आधारित पीक घेण्याबाबत मार्गदर्शन आवश्यक

 शेतकऱ्यांनी मागणी आधारित पीक घेण्याबाबत मार्गदर्शन आवश्यक - पणन मंत्री जयकुमार रावल

   पणन मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले की, शेतकऱ्यांना शेतीमध्ये कोणते पीक घेतले तर योग्य फायदा मिळेल यासाठी कृषी व पणन विभागाकडून योग्य मार्गदर्शन आवश्यक आहे. स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत  ४ शेतकरी उत्पादक संस्था यांच्याबरोबर विकेंद्रित गोदामांची कामे लवकर पूर्ण करावीत. तसेच २२ जिल्ह्यात ३५ तालुक्याच्या ठिकाणी गोदाम उभारण्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. या कामालाही कृषी विभागाने गती द्यावी. तसेच पिकाची पेरणी ते विक्री ही प्रक्रिया अधिक सुलभ व समन्वयाने होण्यासाठी पणन व कृषी विभागांनी समन्वयाने काम करणे गरजेचे आहे. यासाठी कृति दलाची बैठक दोन महिन्यातून एकदा घेण्यात यावी. शेतकऱ्यांना पेरणी ते शेतमालाची विक्री पर्यंत मार्गदर्शन वेळेत मिळावे यासाठी दोन्ही विभागातील अधिकारी मार्गदर्शन करतील. तसेच पिकांची निर्यात करण्यासाठी आवश्यक असलेला ‘पेपर हिट ट्रिटमेंट’ प्रकल्पाची क्षमता वाढविण्यासाठी कृषी विभागाचे सहकार्य लागेल असेही त्यांनी सांगितले.

**

पिकाची पेरणी ते विक्री प्रक्रिया अधिक समन्वयाने होण्यासाठी कृती दलाची स्थापना

 पिकाची पेरणी ते विक्री प्रक्रिया अधिक समन्वयाने होण्यासाठी

कृती दलाची स्थापना

- कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे

 

मुंबई, दि. २३ : पिकाची पेरणी ते विक्री ही प्रक्रिया अधिक सुलभ व समन्वयाने होण्यासाठी कृषी, पणन विभागाच्या कृती दलाची स्थापना करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना पेरणी ते विक्री पर्यंत मार्गदर्शन मिळाल्याने शेतीच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास तसेच शेतमालाला भाव  मिळेल असे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले. पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी पणन व कृषी विभागातील प्रकल्प अधिक गतीमान पद्धतीने राबवावेत अशी मागणी या बैठकीत केली.

मंत्रालयात पणन व कृषी विभागातील विविध प्रकल्पांच्या कामाच्या समन्वयाबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती, यावेळी कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे बोलत होते. बैठकीला पणन मंत्री जयकुमार रावल, सहकार विभागाचे सचिव प्रवीण दराडे, कृषी आयुक्त सुरज मांढरे, उपसचिव अ.सा.चंदनशिवे, अवर सचिव (पणन) अस्मिता पाटील, महाराष्ट्र कृषी पणन मंडळाचे सहव्यवस्थापक विनायक कोकाटे, दूरदृश्यप्रणालीद्वारे स्मार्ट प्रकल्पाचे संचालक हेमंत वसेकर, संचालक (विस्तार) रफीक नायकवडी, महाराष्ट्र राज्य वखार मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक दीपक शिंदे, कृषी संचालक सुनिल बोरकर यासह कृषी विभागाचे इतर अधिकारी उपस्थित होते.

कृषिमंत्री श्री. भरणे म्हणाले की, पिकाची पेरणी ते प्रत्यक्ष  उत्पादन अधिक होण्यासाठी कृषी विभाग विविध उपाययोजना करत असते. शेतकऱ्यांनी कोणत्या पिकाची पेरणी करावी जेणेकरून पिकाला विक्रीपश्चात अधिक भाव मिळेल. हवामान अंदाज, शेतमालाची विक्री हे सर्व मार्गदर्शन करावे यासाठी  पीक काढणी मार्गदर्शक अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात  येईल. पणन व कृषी विभागातील अधिकारी यांनी समन्वयातून काम करावे. स्मार्ट प्रकल्पाअंतर्गत भागीदारीतून उभारण्यात येणारी गोदामांची कामे करणे, समुदाय आधारित संस्थांना भागीदारी माध्यमातनू विकेंद्रीत गोदाम उभारणे तसेच समृद्धी महामार्ग -ॲग्रो लॉजिस्टीक पार्क उभारण्यासंदर्भात कृषी विभाग सर्वोतोपरी सहकार्य करेल असे कृषिमंत्री श्री. भरणे यांनी सांगितले.

26 ते 28 सप्टेंबर दरम्यान राज्यात पावसात वाढ होण्याची शक्यता शेतकऱ्यांनी काढणी केलेली पिके सुरक्षित ठेवावीत

 26 ते 28 सप्टेंबर दरम्यान राज्यात पावसात वाढ होण्याची शक्यता

शेतकऱ्यांनी काढणी केलेली पिके सुरक्षित ठेवावीत

 

मुंबई, दि. 22 : 24 सप्टेंबरला बंगालच्या उपसागरावर एक कमी दाबाचा पट्टा निर्माण होणार असून 28 तारखेपर्यंत तो राज्यात येण्याची शक्यता आहे. या कमी दाबाच्या पट्ट्याच्या प्रभावामुळे राज्यातील विविध भागांमध्ये 26 ते 28 सप्टेंबर दरम्यान ढगाळ हवामान आणि पावसात वाढ होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.

 

या आठवड्यात पाऊस परत सक्रिय होणार आहे, ज्यामुळे किमान 30 सप्टेंबरपर्यंत तरी राज्यातून पाऊस निरोप घेण्याची शक्यता नाही. सध्याच्या हवामानाच्या अंदाजानुसार 22 ते 25 सप्टेंबर दरम्यान राज्यातील विविध भागांमध्ये मेघ गर्जनेसह वादळी पाऊस अपेक्षित आहे, जो प्रामुख्याने दुपारनंतर पडेल. कमी दाबाच्या पट्ट्याचा प्रभाव 26 तारखेपासून जाणवण्याची शक्यता आहे. यादिवशी विदर्भ आणि मराठवाड्यातील पूर्व आणि दक्षिणेकडे असलेल्या भागांमध्ये दुपारनंतर पावसात वाढ होण्याची शक्यता आहे. 27 तारखेला विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश, कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रातील विविध भागांमध्ये पावसात वाढ होऊ शकते, आणि यातील काही भागांमध्ये मुसळधार पाऊसदेखील पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 28 तारखेला राज्यातील पश्चिम भागांमध्ये पावसाचा जोर कायम राहू शकतो.

 

शेतकऱ्यांनी हवामानाच्या या अंदाजानुसार शेतीचे नियोजन करावे. काढणी केलेली पिके पाऊस आणि वाऱ्यापासून सुरक्षित ठेवावीत, असे आव्हान कृषी विभागाकडून करण्यात येत आहे.

बांबू लागवडीमुळे वातावरणातील ऑक्सिजनच्या

 बांबू लागवडीमुळे वातावरणातील ऑक्सिजनच्या प्रमाणात वाढ तर होईलच, शिवाय पुढील ५ ते १० वर्षांत लोकांसाठी उत्पन्नाचाही स्रोत निर्माण होईल. ‘आयआयटी’ गुवाहाटीने नुकतेच आर्मीच्या सहकार्याने बांबूपासून बंकर उभारले असून, काँक्रीट व लाकडाऐवजी हे पर्याय किफायतशीर व उपयुक्त ठरत आहेत. यासाठी विद्यापीठांनी नर्सरी मॅनेजमेंट, बांबू कंपोजिट टेक्नॉलॉजी, ऊर्जा क्षेत्रातील अभ्यासक्रम सोबत एम.टेक इन बांबू सायन्स सारखा उच्च शिक्षण अभ्यासक्रम अभ्यासक्रम सुरू करून प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करण्याची गरज आहे. याबरोबरच स्वदेशी डिझाईन व उपकरणांवर भर दिल्यास देशात हजारो कोटींचा बाबंबूवरील उद्योग उभा राहू शकतो,  यासाठी उद्योग, शैक्षणिक संस्था आणि समाज यांचा परस्पर सहयोग अत्यावश्यक असल्याचीही मान्यवरांनी चर्चासत्रात सांगीतले.

बांबू उद्योग वाढीसाठी नवीन तंत्रज्ञान व संशोधनावर भर देण्याची गरज

 बांबू उद्योजकांच्या अपेक्षांवर बांबू परिषदेत विचार मंथन

§  बांबू उद्योग वाढीसाठी नवीन तंत्रज्ञान व संशोधनावर

भर देण्याची गरज व्यक्त

मुंबई, दि. 19 : बांबू उद्योगातील भविष्यातील संधींचा लाभ घेण्यासाठी समूह पद्धतीने बांबू उद्योग उभारावे लागतील. सक्षम बांबू धोरण त्यासाठी उपयुक्त ठरेल, अशी अपेक्षा बांबू उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञ व उद्योजकांनी व्यक्त केल्या. त्याचबरोबर बांबू उद्योग वाढवायचा असेल तर राज्य शासनाचे सहकार्य, नवीन तंत्रज्ञान आणि स्थानिक परिस्थितीत उपयुक्त ठरणारी यंत्रे निर्माण करणे आवश्यक असून पुरवठा साखळी निर्माण करण्यावर भर द्यावा, असे मत बांबू परिषदेतील चर्चासत्रात व्यक्त करण्यात आले. 

आंतरराष्ट्रीय बांबू दिनानिमित्त महाराष्ट्र सरकारच्या "महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन" (मित्रा) व फिनिक्स फाऊंडेशन यांच्यामार्फत मुंबईत दोन दिवसांची बांबू परिषद झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत पहिल्या दिवसाचा समारोप झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी आज बांबू क्षेत्रातील उद्योगांच्या संधी आणि आव्हाने या विषयावर गोलमेज परिषद पार पडली. "बांबू फॉर पीपल, प्लॅनेट अँड प्रॉस्पेरिटी : ग्रीन गोल्ड, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन अर्थ" अशी संकल्पना या परिषदेची आहे.

‘बाबू क्षेत्रातील उद्योगांसाठी संधी आणि विकास’ या विषयावरील चर्चासत्रात देशभरातली अभ्यासक, उद्योजक व तज्ज्ञांनी सहभाग घेतला. यावेळी मुख्यमंत्री शाश्वत विकास कृती दलाचे कार्यकारी अध्यक्ष पाशा पटेल, मालविका हर्बोफार्मा प्रा. लि.चे संचालक दिनेश शर्मा, आयटीसी कंपनीचे मुरलीधर मुत्नुरु, मुथ्था इंडस्ट्रीचे अनिल मुथ्था, रश्मी उद्योगाचे राजीव प्रताप सिंग, उद्योजक अनिल ओरस्कर, महाराष्ट्राचे मनरेगा आयुक्त नंद कुमार, बिट्स पिलानी आयटीचे प्राध्यापक अभिषेक गुप्ता, धनंजय बायोएनर्जीचे धनंजय कुंदकुरू, आयएसबी भारती इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी संस्थेचे संदीप चौधरी, आदित्य गोळे यांच्यासह देशभरातील बांबू क्षेत्रातील उद्योजक उपस्थित होते.

बांबूमुळे शेतकऱ्यांना स्थैर्य मिळेल

 बांबूमुळे शेतकऱ्यांना स्थैर्य मिळेल - राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री पर्यावरण शाश्वत विकास टास्क फोर्सचे कार्यकारी अध्यक्ष पाशा पटेल

राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री पर्यावरण शाश्वत विकास टास्क फोर्सचे कार्यकारी अध्यक्ष श्री. पटेल म्हणाले की, बांबू हे कल्पवृक्ष असून बांबू लागवडीमुळे शेतकऱ्यांना स्थैर्य मिळणार आहे. बांबू हा केवळ पर्यावरणाचा संरक्षक नाही, तर महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा बनू शकतो. राज्य शासनाने सर्व शासकीय कार्यालयाच्या ठिकाणी बांबूचे कुंपण लावण्यासंबंधी विचार करावा. तसेच वनलगतच्या शेतीच्या कडेला कटांग जातीचे बांबू लावल्यास वन्यजीवांचा त्रास कमी होण्यास मदत होईल.

ओरोकेम टेक्नॉलॉजीचे सहसंस्थापक व मुख्य तांत्रिक अधिकारी अनिल ओरोसकर, आफ्रिकन एशियन ग्रामीण विकास संस्थेचे महासचिव मनोज नार्देसिंग, खगन बोरा, दिनेश शर्मा, देवराव मुळे आदी उपस्थित होते. यावेळी नामदेव कापसे लिखित बांबू लागवड काळाजी गरज या पुस्तकाचे प्रकाशन मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते झाले.

शासकीय पडिक जमिनीवर बांबू लागवडीचा विचार

 शासकीय पडिक जमिनीवर बांबू लागवडीचा विचार

श्री. फडणवीस म्हणाले की, बांबू लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एकात्मिक परिसंस्था (इको सिस्टिम) तयार करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर बांबूच्या मागणी व पुरवठा साखळीवरही भर द्यावा लागणार आहे. बांबूचे उत्पन्न मिळण्यासाठी तीन वर्षाचा कालावधी लागतो, हा कालावधी मोठा आहे, त्यामुळे संशोधकांनी बांबूच्या अशा जाती शोधाव्यात की ज्या दोन वर्षांत उत्पन्न देतील. बांबू बरोबरच नेपिअर गवत एकत्र लावल्यास त्याचा फायदा होईल. बांबू उत्पादनाला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाच्या खरेदी धोरणात बांबुच्या वस्तूंचा समावेश करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

बांबूपासून इथेनॉल आणि मिथेनॉल निर्मितीतून इंधन निर्यातदार देश होण्याची भारतात क्षमता

 बांबूपासून इथेनॉल आणि मिथेनॉल निर्मितीतून

इंधन निर्यातदार देश होण्याची भारतात क्षमता

बांबू दिनानिमित्त आयोजित बांबू फॉर पीपल, प्लॅनेट अँड प्रॉस्पेरिटी

कार्यक्रमातील चर्चासत्रात तज्ज्ञांचे मत

 

मुंबई, दि. 18 : बांबू पासून निर्माण होणारे विविध पिकांचे इंधन हे जागतिक भविष्य असून इथेनॉल आणि मिथेनॉल निर्मितीतून भारत जगातील मोठा हायड्रोजन इंधन निर्यातदार होऊ शकतो. भारतातील शेतकरी आणि उद्योजकांमध्ये ती क्षमता असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले. जागतिक बांबू दिनानिमित्त फिनिक्स फाऊंडेशन, लोदगा (लातूर) आणि मित्रा यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘जन, पर्यावरण व समृद्धीसाठी बांबू’ या घोषवाक्याखाली कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी चर्चासत्रात बोलताना हे मत व्यक्त केले.

यशवंतराव चव्हाण केंद्र, मुंबईं येथे झालेल्या या कार्यक्रमामध्ये देशभरातील नामवंत तज्ज्ञांच्या सहभागाने विविध विषयांवर चर्चासत्रे आयोजित करण्यात आली. या कार्यक्रमात बांबू पासून ऊर्जा निर्मिती आणि उपयोगाचे महत्त्व, पर्यावरण संरक्षणातील त्याचे योगदान तसेच शाश्वत विकासात बांबूची भूमिका यावर तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन केले.

            बांबू हे पडीक जमिनीत ही चांगले उत्पादन देणारे पीक आहे. अशा पडीक जमिनीवर बांबूची लागवड करून त्यातून बायो कोळसा, बायो डिझेल, इथेनॉल, मिथेनॉल अशी उत्पादने घेता येतील. यातून शेतकरी, उद्योजक यांना चांगला फायदा होईल. तसेच देशाची अर्थ व्यवस्था भक्कम होण्यास आणि पर्यावरण संवर्धनास मदत होईल. औष्णिक विद्युत प्रकल्पात बायो कोळशाचा वापर वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे. तसेच मिथेनॉल निर्मिती साठीही शासनाने प्रोत्साहन दिले तर देश ऊर्जेच्या क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होईल. शेतकरी आत्मनिर्भर होऊन देश ही आत्मनिर्भर होईल.

या चर्चासत्रात राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल, दिनेश वर्मा, गुरुदीप सिंग, अनिल बावजे, तुषार पाटील यांनी सहभाग घेतला.