Only women पिंक ई-रिक्षा हे महिला सक्षमीकरण आणि सुरक्षेच्या दिशेने महत्वाचे पाऊल

 पिंक ई-रिक्षा हे महिला सक्षमीकरण आणि सुरक्षेच्या दिशेने महत्वाचे पाऊल

-          मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

Ø  मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पात्र महिलांना 50 पिंक ई-रिक्षांचे वितरण

Ø  मुख्यमंत्र्यांनी केला पिंक-ई- रिक्षातून प्रवास

 

नागपूर, दि. 20 : महाराष्ट्र शासनाने महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने विविध निर्णय घेतले असून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू आहे. महिला व बाल विकास विभागाच्या वतीने महिलांद्वारे महिलांसाठी संचालित पिंक ई-रिक्षा योजनेच्या माध्यमातून महिला सक्षमीकरण आणि त्यांच्या सुरक्षेच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल पडल्याचे प्रतिपादन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले. लाभार्थी महिलेच्या पिंक ई-रिक्षातून प्रवास करत त्यांनी महिलांना कृतिशील विश्वासही दिला.

राज्य शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागाच्या वतीने येथील नियोजन भवनात आयोजित कार्यक्रमात पिंक ई-रिक्षा योजनेअंतर्गत नागपूर जिल्ह्यातील 50 पात्र महिला लाभार्थ्यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पिंक ई-रिक्षा वितरित करण्यात आल्या, त्यावेळी ते बोलत होते. महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे, राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, आमदार संदीप जोशी आणि डॉ. आशिष देशमुख, महिला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुप कुमार यादव, महिला व बाल विकास आयुक्त नयना गुंडे, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर आदी यावेळी उपस्थित होते.

 मुख्यमंत्री म्हणाले, महिला सक्षमीकरणासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून विविध योजनांच्या माध्यमातून हे कार्य प्रभावीपणे सुरू आहे. महिला व बालविकास विभागाने पिंक ई-रिक्षा या महत्वाकांक्षी योजनेच्या माध्यमातून गरजू महिलांना रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे. तसेच कामकाजी महिलांना या महिलांच्या ऑटो रिक्षामध्ये बसून सुरक्षित प्रवास करण्याची हमीही या योजनेने दिली आहे. नागपूर जिल्ह्यातील 50 पात्र लाभार्थी महिलांना ई-रिक्षा वितरित झाल्या असून जिल्ह्यात 2 हजार महिलांना या योजनेअंतर्गत ई -रिक्षा वितरीत होवून रोजगार उपलब्ध होणार आहे. 

 नागपूर शहरातील विविध मेट्रो स्टेशनवर प्रवाशांना फिडरसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी महिला व बाल विकास विभाग आणि महामेट्रो दरम्यान करार झाला आहे. यातून पिंक ई-रिक्षाधारक महिलांना हक्काचा रोजगार उपलब्ध होणार आहे. राज्याच्या पर्यटन विभागासह अन्य विभागासोबत भविष्यात असे करार करून या महिलांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

 महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे यावेळी म्हणाल्या, राज्य शासनाने महिलांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने महत्त्वाकांक्षी पिंक ई-रिक्षा ही योजना आणली आहे. राज्यातील आठ जिल्ह्यात ही योजना राबविण्यात येत असून पहिल्या टप्प्यात येत्या सहा महिन्यात पाच हजार रिक्षा वितरीत करण्याचे उद्दिष्ट आहे. नागपूर जिल्ह्यातील 50 पात्र महिला लाभार्थ्यांना ई -रिक्षा वितरित करून पहिल्या टप्प्यातील वितरणाची सुरुवात झाली आहे. या महिलांना किमान दहा दिवसांचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. पाच वर्षांचा रिक्षाचा मेंटेनन्स आणि चार्जिंग ची व्यवस्था ही त्यांना करून देण्यात आली आहे. महामेट्रो सोबत करार करून फिडर सेवेअंतर्गत या महिलांच्या ई-रिक्षाची सेवा उपलब्ध होऊन त्यांना रोजगारही मिळणार आहे. येत्या काळात विमानतळ, पर्यटन स्थळ अशा ठिकाणीही पिंक ई-रिक्षा सेवा उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.                                                                                                                                                                                       मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते यावेळी प्रतिनिधिक स्वरूपात 11 पात्र महिला लाभार्थ्यांना ई-रिक्षाच्या चाव्या वितरित करण्यात आल्या.

 

मुख्यमंत्र्यांनी केला पिंक- ई-रिक्षातून प्रवास

 

कार्यक्रम संपल्यानंतर मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी नागपुरातील सन्याल नगर, टेका नाका नारीरोड  येथील पूजा नरेंद्र वानखेडे यांच्या पिंक ई रिक्षातून महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे  आणि राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर यांच्यासह प्रवास केला. या पिंक ई रिक्षाचे पहिले प्रवासी होण्याचा मान मिळवत त्यांनी महिलांना विश्वासही दिला.

 

महिलांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने महिला व बाल विकास विभागाच्या वतीने राबविण्यात येत असलेल्या महत्वाकांक्षी पिंक ई-रिक्षा योजनेअंतर्गत  नागपूर जिल्ह्यात 2000 पिंक ई-रिक्षा वितरित होणार आहेत. यासाठी 20 ते 50 वर्षे वयोगटातील इच्छुक महिलांचे 2040 अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी  जिल्हाधिकारी डॉ. इटनकर यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीने 1032 लाभार्थ्यांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यापैकी 50 पात्र लाभार्थी  महिलांना पिंक ई-रिक्षा वितरित करण्यात आले.

 

थोडक्यात योजनेविषयी

 

राज्य शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागाच्या वतीने महिलांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने पिंक ई-रिक्षा ही महत्वाकांक्षी योजना राज्यातील आठ जिल्ह्यांकरीता राबविण्यात येणार आहे. यात नागपूर जिह्यामध्ये 2000 महिलांना पिंक ई-रिक्षा वाटप करण्याचे उद्दिष्ट दिलेले आहे.

 

या योजनेंतर्गत पुणे, नाशिक, नागपूर, अहिल्यानगर, अमरावती, संभाजीनगर, सोलापूर, कोल्हापूर या जिल्ह्यांत महाराष्ट्र शासनाकडून इच्छुक महिलांना रिक्षा खरेदी करण्यासाठी अर्थसहाय्य व ई-रिक्षा चालवण्यासाठी सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

           ००००००

नदी, नाले, तलाव स्वच्छता अभियानात सहभागी व्हावे ,रीड्यूस, री युज आणि रिसायकल या त्रिसूत्रीचा प्रयोग करणाऱ्यांचा होणार सत्का,घोषवाक्य स्पर्धा घेऊन विजेत्यांना गौरविणारर

 नदी, नाले, तलाव स्वच्छता अभियानात सहभागी व्हावे 

 

श्रीमती मुंडे म्हणाल्या, 22 एप्रिल हा जागतिक वसुंधरा दिवस आहे. या दिवशी आम्ही पर्यावरण वातावरणीय बदल विभागामार्फत एक अत्यंत चांगली संकल्पना राबवत आहोत. ती संकल्पना म्हणजे जागतिक वसुंधरा दिवसाच्या पासून  म्हणजे, 22 एप्रिल ते 1 मे महाराष्ट्र दिनापर्यंत विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. जसं आपण नवरात्र साजरा करतो, नऊ दिवस देवीच्या विविध रूपांची पूजा करतो, आराधना करतो, तसंच वसुंधरेची आराधना करण्यासाठी हे नऊ दिवस विविध कार्यक्रम आपण सर्वांनी राबवावेत. 22 एप्रिल रोजी या कार्यक्रमाची सुरुवात होणार आहे. मी स्वतः 22 एप्रिल रोजी पवई लेक मुंबई येथून स्वच्छतेची सुरुवात करणार आहे. दि. 22, 23 आणि 24 एप्रिल रोजी आपण सर्वांनी आपापल्या भागातील, आपल्या गावातील, आपल्या तालुक्यातील, आपल्या जिल्ह्यातील, आपल्या महानगरातील, नगरातील पाण्याचे विविध स्त्रोत साफ करायचे आहेत. नद्या, नाले, तलाव ह्यांची स्वच्छता करायची आहे. ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकापासून ते जिल्हा परिषद सीईओपर्यंत, तलाठ्यापासून ते जिल्हाधिकारीपर्यंत, ग्रामपंचायतच्या सरपंच, सदस्यापासून ते जिल्हा परिषद अध्यक्षापर्यंत आणि आमदार, खासदार, पालकमंत्री या सर्वांनी यामध्ये सहभाग घ्यावा, असे आवाहन श्रीमती मुंडे यांनी केले आहे. 

 याबरोबर शासकीय यंत्रणासमवेत वेगवेगळ्या संघटना, स्वयंसेवी संस्था यांनी देखील यामध्ये सहभाग घ्यावा.  नदी - नाले, सरोवर  स्वच्छ करणाऱ्या लोकप्रतिनिधीचे अधिकाऱ्याचे आणि सामाजिक संस्थेचे मूल्यमापन करून त्यांचा सुद्धा जिल्हा पातळीवर पालकमंत्र्यांच्या हस्ते ध्वजारोहणानंतर सन्मान होईल आणि राज्यभरातून अशा अत्यंत चांगल्या काम केलेल्या लोकांचा राज्यपातळीवरही सन्मान होईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. 

 

रीड्यूस, री युज आणि रिसायकल या त्रिसूत्रीचा प्रयोग करणाऱ्यांचा होणार सत्कार

 

 दि. 25, 26 आणि 27 एप्रिल या तीन दिवसांमध्ये विविध संघटना, शासकीय यंत्रणा, लोकप्रतिनिधी या सर्वांनी मिळून रीड्यूस, री युज आणि रिसायकल या तत्त्वाप्रमाणे म्हणजे, आपण कुठल्याही चुकीच्या गोष्टींचा वापर कमी करणे म्हणजे रीड्यूस  करणे, त्याचबरोबर कोणत्याही चांगल्या गोष्टी ज्या आपण परत परत वापरू शकतो त्यांचा रीयूज करणे आणि कुठल्याही गोष्टी जसे पाणी रिसायकल करतो आणि ते वापरतो त्यामुळे आपण वसुंधरेचा म्हणजे पृथ्वीचा फार मोठा फायदा त्याच्यामधून होतो आणि पर्यायी आपल्याला त्याचा फायदा होत असतो. त्यामुळे या त्रिसूत्री चा वापर करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. 

श्रीमती मुंडे म्हणाल्या की, रीड्यूस, री यूज आणि रिसायकल या तत्त्वावर कोणी जर अत्यंत चांगले प्रयोग केले असतील, तर या प्रयोगांचा सन्मान एक मे रोजी महाराष्ट्रदिनी ध्वजारोहणानंतर पालकमंत्र्यांच्या हस्ते त्या त्या जिल्ह्यामध्ये होईल. तसेच हे प्रयोग राज्य पातळीवर मागवून यांच्यामधले उपयुक्त प्रयोगाचे कौतुक करून त्यांचा सन्मान करण्यात येईल. तसेच अशा प्रयोगाचा उपयोग विविध योजनामध्ये करण्याचा विचार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

 

घोषवाक्य स्पर्धा घेऊन विजेत्यांना गौरविणार

 

       दि . 28, 29 व 30 एप्रिल या तीन दिवसांमध्ये पर्यावरण बचाव वसुंधरा सजाव या अभियानाच्या माध्यमातून घोषवाक्य (स्लोगन) स्पर्धा घेण्यात येणार आहेत. त्यातील उत्कृष्ट घोषवाक्य तयार करणाऱ्यांचा सन्मान हा महाराष्ट्र दिनानिमित्त करण्यात येईल. तसेच या घोषवाक्याचा समावेश महाराष्ट्र दिनाच्या संचलनात  देखील करण्यात येईल.  प्रत्येक जिल्ह्यामधून तीन असे घोषवाक्य घेऊन राज्यस्तरावर तीन उत्कृष्ट घोषवाक्य निवडण्यात येतील. याचा वापर महाराष्ट्राच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या जाहिरातींमध्ये केला जाईल. उत्कृष्ट तीन घोषवाक्य करणाऱ्यांचा राज्यस्तरावर सन्मान करण्यात येईल.

 

22 एप्रिल ते 1 मे या कालावधीत विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. हे उपक्रम यशस्वी होण्यासाठी लोकप्रतिनिधी तसेच सामान्य नागरिक यांचा सहभाग आवश्यक आहे. त्यामुळे या उपक्रमात सर्वांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन श्रीमती मुंडे यांनी केले आहे.

00000

प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात शिधावाटप

 प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात शिधावाटप कार्यालय

मुंबई आणि ठाणे क्षेत्रातील शिधावाटप कार्यालयांची पुनर्रचना करुन प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात किमान एक कार्यालय असेल अशा पद्धतीने पुनर्रचना करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णयही घेण्यात आला. यापूर्वी 1980 मध्ये शिधावाटप कार्यालयांची पुनर्रचना करण्यात आली होती. नव्या पुनर्रचनेनंतर मुंबई व ठाण्यात एक परिमंडल कार्यालय आणि पाच  नवीन शिधावाटप कार्यालये तयार होतील. यातून मुंबई आणि ठाणे परिसरातील नागरी पुरवठा यंत्रणा अधिक सक्षम होण्यास मदत होईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री तथा अन्न व नागरी पुरवठामंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मंत्रालयातील कार्यालयात झालेल्या या बैठकीत अन्न व नागरी पुरवठा विभागाची सद्यस्थिती, भविष्यातील वाटचालीबाबतचे सादरीकरण करण्यात आले. बैठकीला अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, अन्न व नागरी पुरवठा तसेच ग्राहक संरक्षण विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, शिधावाटप नियंत्रक सुधाकर तेलंग आदींसह संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि शिधावाटप दुकानदारांच्या संघटनांचे पदाधिकारी, प्रतिनिधी उपस्थित होते.

-------०००००-------

मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत/पाणंद रस्ते योजना' अधिक प्रभावीपणे राबवावी

 'मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत/पाणंद रस्ते योजना' अधिक प्रभावीपणे राबवावी

- रोहयो मंत्री भरत गोगावले

 

मुंबई, दि. ८ : ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी 'मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत/पाणंद रस्ते योजना' अधिक प्रभावीपणे राबविण्याचे निर्देश रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले  यांनी दिले.

मंत्रालयात वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांच्या दालनात आयोजित मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत पाणंद रस्ते योजनेचा आढावा घेतांना ते बोलत होते. यावेळी आमदार प्रताप अडसड, नाना पटोले, विनोद अग्रवाल, अभिमन्यू पवार, राजू तोडसाम,  राजेंद्र पाटील आदी लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. गोगावले म्हणाले, योजनेतील कामे वेळेत व दर्जेदार व्हावीत, केंद्र शासनाकडून प्रलंबित निधीसाठी पाठपुरावा करण्यात यावा, तसेच रोहयो अंतर्गत न होणारे रस्त्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. शेतीच्या विकासासाठी आणि शेतकऱ्यांना शेतीच्या कामासाठी योग्य रस्ता सुविधा मिळण्यासाठी ही योजना अत्यंत उपयुक्त आहे. कामांची गुणवत्ता राखत ती वेळेत पूर्ण व्हावीत यासाठी विशेष लक्ष द्यावे.

राज्यमंत्री श्री. जयस्वाल म्हणाले, ज्या ठिकाणी मजूर उपलब्ध नाहीत, त्या ठिकाणी कामांसाठी पर्यायी समायोजन करावे. मजूर उपलब्ध नसणे ही अंमलबजावणीतील मोठी अडचण असून, त्यावर तातडीने उपाययोजना करावी. ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा मजबूत करून शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणे हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करून अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील.

झोपडपट्टी मुक्त महाराष्ट्र योजनेला गती देण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा झोपडपट्टी घोषित झाल्यानंतर पुनर्वसनाचा प्रस्ताव ६० दिवसांत द्यावा लागणार

 झोपडपट्टी मुक्त महाराष्ट्र योजनेला गती देण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा

झोपडपट्टी घोषित झाल्यानंतर पुनर्वसनाचा प्रस्ताव ६० दिवसांत द्यावा लागणार

राज्यातील झोपडपट्टी पुनर्वसनाला गती देऊन महाराष्ट्र झोपडमुक्ती करण्यासाठी महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र सुधारणा व पुनर्वसन कायद्यात सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या निर्णयानुसार महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा निर्मुलन व पुनर्वसन) अधिनियम-१९७१ मधील तीन तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. झोपडपट्टीची जमीन झोपडपट्टी क्षेत्र घोषित केल्यानंतर, जमीन मालक, विकासक किंवा सहकारी संस्थेला या जमिनीवरील पुनर्वसनाचा प्रस्ताव १२० दिवसात सादर करावा द्यावा लागत असे. ही मुदत आता ६० दिवसांची करण्यात येणार आहे. या ६० दिवसांत संबंधितांनी प्रस्ताव न दिल्यास झोपडपट्टीचे क्षेत्र पुनर्विकासासाठी इतर प्राधिकऱणास सोपवू शकणार आहेत, याबाबतची दुरूस्ती कलम १५(१) मध्ये केली जाणार आहे.

मुंबई महानगर प्रदेशातील झोपडपट्टी पूनर्वसन योजना शासकीय, निमशासकीय महामंडळे, प्राधिकरणे किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थामार्फत संयुक्त भागीदारी तत्वावर राबवण्यात येत असल्यास, त्यांना आता योजनेला आशयपत्र दिल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत ही जमीन ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करून दिली जाईल. जेणेकरून या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी बँक किंवा वित्तीय सस्थांकडून कर्ज, अर्थसहाय्य मिळवणे शक्य होणार आहे. याबाबतची दुरूस्ती कलम १५ – अ मध्ये केली जाणार आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना व प्रकल्पांमध्ये स्वेच्छेने सहभागी न होणाऱ्या झोपडपट्टीवासियांबाबत करावयाची कार्यपद्धती आता कलम ३३-अ मध्ये विस्ताराने समाविष्ट करण्यात येत आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये झोपडीधारकांना संक्रमण शिबीराऐवजी भाडे देण्यात येते. पण झोपडपट्टी धारकांना विकासकांकडून हे भाडे वेळेत दिले जात नाही. त्याची थकबाकी वाढत जाते. संक्रमण शिबीराचे भाडे किंवा इतर देणे विकासकाकडून वसूल करता यावे यासाठीची कायदेशीर तरतूद करण्यासाठी कायद्यात ३३-बी नव्याने समाविष्ट करण्यात येणार आहे. यात विकसकांकडून भाडे थकबाकीची वसुली महसुली कायद्यानुसार केली जाणार आहे.

--0—

विविध योजनांमधील घरकुलांच्या लाभार्थ्यांसाठी ५ ब्रासपर्यंत मोफत वाळू; वाळू-रेतीबाबचे धोरण जाहीर, डेपो पद्धती ऐवजी लिलाव पद्धतीने विक्री

 विविध योजनांमधील घरकुलांच्या लाभार्थ्यांसाठी ५ ब्रासपर्यंत मोफत वाळू;

वाळू-रेतीबाबचे धोरण जाहीर, डेपो पद्धती ऐवजी लिलाव पद्धतीने विक्री

विविध योजनांमधील राज्यातील घरकूल लाभार्थ्यांसाठी ५ ब्रास पर्यंत मोफत वाळू उपलब्ध करुन देण्याच्या निर्णयासह आज राज्याच्या वाळू-रेती निर्गती धोरणास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या पुढ़े नदी,खाडीपात्रातील वाळू, रेतीचे उत्खनन, साठवणूक व ऑनलाईन विक्री (डेपो पद्धती) ऐवजी लिलावपद्धतीद्वारे करण्यात येणार आहे.

 

नैसर्गिक वाळूचे पर्यावरणीय महत्त्व, नैसर्गिक वाळूचा तुडवडा विचारात घेता कृत्रिम वाळूस प्रोत्साहन देण्यात येईल. यासाठी सुरवातीस विविध शासकीय/निमशासकीय बांधकामामध्ये २० टक्के कृत्रिम वाळू वापरणे बंधनकारक करण्यात येईल. या बांधकामामध्ये पुढील ३ वर्षात कृत्रिम वाळू बंधनकारक करण्यात येणार आहे.

या धोरणानुसार आता पर्यावरण विभागाच्या परवानगीनंतर नदीपात्रातील वाळू गटांसाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व वाळू गटांचा एकत्रितरित्या एकच ई-लिलाव प्रसिद्ध करण्यात येईल. या लिलावाचा कालावधी २ वर्षासाठी राहणार.

तसेच खाडीपात्रातील वाळू गटांसाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळाने निश्चित केलेल्या प्रत्येक वाळू गटासाठी ई-लिलाव पद्धतीने कार्यवाही करण्यात येईल. या लिलावाचा कालावधी ३ वर्ष इतका राहील.

लिलावाद्वारे उत्खनन करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक वाळू गटामधील १० टक्के वाळू विविध घरकूल लाभार्थ्यांसाठी ५ ब्रास पर्यंत मोफत उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वन व वातावरणीय बदल मंत्रालय यांच्या दि.२८ मार्च, २०२० च्या अधिसूचनेत परिशिष्ट-९ मध्ये अनुक्रमांक ४ नुसार निश्चित केले गेलेले वाळूगट तसेच, ज्या वाळू गटांना पर्यावरण विभागाची परवानगी मिळालेली नाही व जे वाळू गट लिलावामध्ये गेलेले नाहीत अशा नदी, नाले, ओढे इत्यादी वाळू गटामधील वाळू शासनाच्या गृहनिर्माण योजनेच्या लाभार्थ्यांना (घरकूल लाभार्थी), गावकऱ्यांना त्यांच्या वैयक्तिक व सामुहिक कामासाठी तसेच, शेतकऱ्यांना त्याच्या स्वतःच्या विहिरीसाठी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

हातपाटी-डुबी या पारंपरिकपद्धतीने वाळू उत्खननासाठी वाळू गट राखीव ठेवण्यात येणार असून, ते विनानिविदा परवाना पद्धतीनुसार वाटप केले जाणार आहेत.

पूर परिस्थिती अथवा इतर नैसर्गिक कारणामुळे शेत जमिनीमध्ये वाळू जमा झाल्यास, अशी शेतजमीन पुन्हा लागवड योग्य करण्यासाठी वाळूची निर्गती करण्यात येणार आहे.

केंद्र शासनाच्या व राज्य शासनाच्या खाणीमधील ओव्हरबर्डमधून निघणाऱ्या वाळू/रेती (Wash Sand) साठी प्रती ब्रास २००/- रुपये व इतर गौण खनिजासाठी प्रती ब्रास रुपये २५/- प्रमाणे स्वामित्वधनाची रक्कम आकारण्यात येणार आहे. तसेच परराज्यातून येणाऱ्या वाळूचे सनियंत्रण करण्यात येणार आहे. ट्रॅक्टरद्वारे अवैध गौण खनिज वाहतूक केल्यास १ लाख रुपयांची दंडाची रक्कम कायम ठेवण्यात आली आहे.

राज्यात १९ एप्रिल २०२३ व १६ फेब्रुवारी २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार वाळू डेपो धोरण राबविण्यात येत होते. या धोरणांतर्गत शासनामार्फत वाळूचे उत्खनन, वाहतूक डेपो निर्मिती व विक्री करण्यात येत होती. या धोरणाचा विभागीय आयुक्त नाशिक यांच्या समितीने अभ्यास करून अहवाल तयार केला होता. या अहवालावरून राज्याचे वाळू-रेती निर्गती धोरण-२०२५ चे प्रारुप तयार करण्यात आले. त्यावर हरकती, सूचना मागविण्यात आल्या. अशा १९१ हरकती व सूचना विचारात घेऊन सुधारित वाळू धोरण-२०२५ तयार करुन ते आज मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्यात आले. या धोरणास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

अती दुर्गम भागातील 'कनेक्टिव्हिटी' वाढविण्यासाठी केंद्राला राज्य शासनाचे संपूर्ण सहकार्य

 अती दुर्गम भागातील 'कनेक्टिव्हिटी' वाढविण्यासाठी केंद्राला राज्य शासनाचे संपूर्ण सहकार्य

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

राज्यामध्ये गडचिरोलीसह दुर्गम आणि अतीदुर्गम भागात संपर्क यंत्रणा निर्माण करण्यास राज्यशासन केंद्राला संपूर्ण सहकार्य करेल. टॉवर उभारण्यासाठी गडचिरोलीच्या अतीदुर्गम भागात संपूर्ण सुरक्षा दिली जाईल. या भागात संपर्क यंत्रणा उत्तम प्रकारे निर्माण झाल्यास येथील युवकांना आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडणे सोयीचे होईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीदरम्यान सांगितले.

 

 गडचिरोलीसह अन्य ठिकाणी दुर्गम भागातही संपर्क यंत्रणा निर्माण करण्यात येत आहे. भारत नेट टप्पा दोन अंतर्गत संपूर्ण ग्रामपंचायतीमध्ये राज्यात संपर्क यंत्रणा निर्माण करण्यासाठी शासन काम करेल. या टप्प्यातही राज्य देशात सर्वात पुढे राहून काम करणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

 

बीएसएनएल व एमटीएनएलच्या मुंबईतील मालमत्तांवर असलेली आरक्षणे आणि उद्देश तपासून घेण्यात येतील. यापैकी नियमानुसार काढणे शक्य असलेली आरक्षणे काढण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. या मालमत्तांवर नागरिकांसाठी विविध सोयी सुविधा निर्माण करण्याचा शासनाचा मानस आहे. याबाबत गठित केलेल्या समितीचा अहवाल आल्यानंतर राज्य शासन कार्यवाही करेल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

 

गडचिरोलीच्या अती दुर्गम भागात संपर्क यंत्रणा निर्माण झाल्यास नक्षलवादाचा संपूर्णपणे बीमोड करणे राज्य शासनाला शक्य होणार आहे. शासनाने नक्षलवाद संपवण्यासाठी सुरू केलेल्या कार्यवाहीत संपर्क यंत्रणा निर्माण झाल्यास अधिक बळ मिळेल, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

 

बैठकीत बीएसएनएल आणि एमटीएनएलच्या मुंबईतील मालमत्ता, मोबाईल टॉवर उभारणी, प्रत्येक ग्रामपंचायतीपर्यंत भारत नेटच्या अंतर्गत निर्माण होणारी संपर्क यंत्रणा आदींबाबत सविस्तर चर्चा झाली.

0000

बीड जिल्ह्यामधील निमगांव बंधा-याचे बॅरेजमध्ये रुपांतरणास मान्यता

 बीड जिल्ह्यामधील निमगांव बंधा-याचे बॅरेजमध्ये रुपांतरणास मान्यता

बीड जिल्ह्यातील सिंदफणा नदीवरील निमगांव कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधा-यांचे बॅरेजमध्ये रुपांतरण करण्याच्या कामास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

बीड जिल्ह्यातील सिंदफणा नदीवरील निमगांव कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा नादुरुस्त आहे. या बंधा-याचे बॅरेजमध्ये करण्यास रुपांतरणास २०२२ मध्ये मध्ये तत्वत: मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे या बॅरेजच्या रुपांतरणास व त्यासाठीच्या २२ कोटी ८ लाख रुपायांच्या कांमांना आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मार्वल यंत्रणा,सीसीटीव्ही यंत्रणा बळकट करणार

 कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मार्वल यंत्रणा

गुन्हे सिद्ध करण्यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग करण्यात येणार आहे. यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित मार्वल यंत्रणा विकसित करण्यात आलेली आहे. या यंत्रणेची मदत कायदा व सुव्यवस्थेचे संबंधित विभाग घेत आहे . 'डेटा मायनिंग' साठी या कंपनीची मदत होत आहे.

 

सीसीटीव्ही यंत्रणा बळकट करणार

सीसीटीव्ही यंत्रणा राज्यात बळकट करण्यात येत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित सीसीटीव्ही यंत्रणा निर्माण करण्यावर भर देण्यात येत आहे. वाहतूक व्यवस्थापनामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित सीसीटीव्हीचा उपयोग करण्यात येत आहे. यासाठी गुगल कंपनीसोबत ' सेंटर ऑफ एक्सलन्सी इन एआय ' करार करण्यात आला आहे. 

शिर्डी विमानतळावरुन गुढीपाडव्याच्या शुभमुहूर्तावर रात्रीच्या विमानसेवांना सुरुवात

 शिर्डी विमानतळावरुन गुढीपाडव्याच्या शुभमुहूर्तावर

 रात्रीच्या विमानसेवांना सुरुवात

 

मुंबई, दि. ३१ :शिर्डी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरुन गुढीपाडव्याच्या शुभमुहूर्तावर रात्रीच्या विमानसेवांना अधिकृतपणे सुरुवात करण्यात आली आहे. धावपट्टीच्या डांबरीकरणाचे काम यशस्वीरित्या पूर्ण झाल्याने ही ऐतिहासिक सुविधा सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी (एमएडीसी) आणि संबंधित नियामक संस्थांच्या प्रयत्नांमुळे शिर्डीतील हवाई वाहतूक सेवा नव्या उंचीवर पोहोचली आहे.

या नव्या टप्प्याचा लाभ यात्रेकरूंना तसेच पर्यटकांना होणार असून, इंडिगो एअरलाइन्सने सेवेत दोन नवीन विमानांची भर घातली आहे. विशेषतः, हैदराबाद-शिर्डी-हैदराबाद मार्गावर 78 प्रवाशांच्या क्षमतेचे नियमित विमान सुरू करण्यात आले आहे. ही सेवा गुढीपाडवा आणि उगादीच्या शुभप्रसंगी यात्रेकरूंना भेट म्हणून सुरू करण्यात आली आहे.

या विस्तारामुळे शिर्डी विमानतळ दररोज एकूण 11 विमानांची (22 हालचाली) हाताळणी करेल, ज्याद्वारे दररोज सुमारे 2200 प्रवाशांना सेवा देण्यात येईल. हे पायाभूत सुविधा आणि हवाई वाहतूक क्षेत्रासाठी मोठे यश मानले जात आहे.

 श्री साईबाबांचे दर्शन घेण्यासाठी आणि पहाटे 4 वाजता होणाऱ्या काकड आरतीला उपस्थित राहण्यासाठी येणाऱ्या भाविकांसाठी ही सेवा उपयुक्त ठरणार आहे. अनेक विमान कंपन्यांनीही शिर्डीसाठी अधिक सेवा सुरू करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.

 शिर्डी विमानतळावर रात्रीच्या कालावधीत विमानसेवा सुरू होणे हे मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे अध्यक्ष  देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीमुळे शक्य झाले आहे.

 या ऐतिहासिक क्षणाबद्दल बोलताना, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती पांडे यांनी सांगितले की, ही सुविधा केवळ हवाई वाहतूक क्षेत्रासाठीच नाही, तर धार्मिक पर्यटनालाही चालना देण्यासही मदत करणारी ठरेल. शिर्डीच्या वाढत्या लोकप्रियतेमुळे भविष्यात येथे आणखी सेवा उपलब्ध करून दिल्या जातील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

राज्यातील महामार्गांवर महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृ

 राज्यातील महामार्गांवर महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह

- महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे

 

मुंबई दि. २८ :- चौथ्या महिला धोरणात महिलांसाठी आरोग्य आणि स्वच्छता सुविधा उपलब्ध करण्याबाबत अधिक प्राधान्य देण्यात येणार आहे. यानुसार महामार्गावर प्रत्येक २५ किलो मीटर अंतरावर सुसज्ज स्वच्छतागृह बांधण्यात येणार आहेत. या स्वच्छतागृहांचे देखभाल व व्यवस्थापन स्थानिक महिला बचतगटामार्फत करण्यात येईल. याशिवाय महामार्गावर बचतगटांना उत्पादनांची विक्री व्यवस्था करण्याचे नियोजन करण्यात येणार असल्याची माहिती महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.

 

महिला धोरणात महिलांच्या सुरक्षेला अधिक प्राधान्य देताना राज्यातील महामार्गावरील स्वच्छतागृहांची दुरावस्था दूर करण्याबाबतही अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले होते. यात प्रामुख्याने राज्यातील राज्य महामार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग, समृद्धी महामार्गासह द्रुतगती महामार्गांवर प्रत्येक २५ किलोमीटर अंतरावर महिलांसाठी स्वच्छतागृह उभारण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. महिला व बाल विकास विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या समन्वयातून हा प्रकल्प राबविला जाणार असल्याची माहिती मंत्री तटकरे यांनी दिली.

 

 स्वच्छतागृहांचे बांधकाम सार्वजनिक बांधकाम विभाग करणार असून, जन सुविधा केंद्राचे व्यवस्थापन माविम स्थापित बचत गटांमार्फत करण्यात येणार आहे.

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025’ साठी अर्ज करण्याचे आवाहन

 प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025’ साठी अर्ज करण्याचे आवाहन

 

नवी दिल्ली, दि. 28 :  केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालयाच्या वतीने ‘प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025’ साठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. तरी इच्छुकांनी https://awards.gov.in या राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज सादर करावा.

हा पुरस्कार दरवर्षी देशतील 5 ते 18 वर्षाखालील असामान्य गुणवत्ताधारक मुलांना प्रदान करुन सन्मानित करण्यात येते. शौर्य, क्रीडा, समाजसेवा, विज्ञान व तंत्रज्ञान, पर्यावरण, कला व संस्कृती या क्षेत्रांतील उल्लेखनीय योगदानासाठी हा पुरस्कार दिला जातो.

            या पुरस्कारासाठी कोणतेही भारतीय नागरिकत्व असलेले व भारतात वास्तव्यास असलेले 5 ते 18 वर्षे वयोगटातील मुले पात्र आहेत. अर्जदार स्वतः अर्ज करू शकतात तसेच इतर कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेद्वारे त्यांचे नाव नामांकनासाठी सुचवले जाऊ शकते. केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालयाने 1 एप्रिल 2025 ते 31 जुलै 2025 या कालावधीत अर्ज करण्याचे आवाहन केले आहे. अधिक माहितीसाठी https://awards.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी.

000

मराठवाडा वॉटर ग्रीड’ प्रकल्पातून मराठवाड्यासाठी कायमस्वरुपी उपाययोजना

 मराठवाडा वॉटर ग्रीड’ प्रकल्पातून 

मराठवाड्यासाठी कायमस्वरुपी उपाययोजना

- पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील

मुंबई, दि. २६ : मराठवाड्यातील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी मराठवाड्यातील ११ मोठी धरणे पाईपलाईनद्वारे जोडून  शहरे आणि गावांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी ‘मराठवाडा वॉटर ग्रीड’ योजना राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून मराठवाड्याला शाश्वत पाणी उपलब्ध होणार आहे, तसेच प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी जागतिक स्तरावरील बँकांचा सहभाग आहे असे पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

म.वि.स.नियम २९३ अन्वये प्रस्तावावर मंत्री श्री पाटील बोलत होते.

पाणीपुरवठा मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, मराठवाड्यातील पाणी प्रश्नावर कायमस्वरुपी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. 'मराठवाडा वॉटर ग्रीड' प्रकल्पाच्या माध्यमातून मराठवाड्याला दीर्घकालीन स्वरुपात पाणी उपलब्ध होणार आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार राज्य शासन वर्ल्ड बँक, आशियायी विकास बँक यासारख्या बँकांमार्फत कर्ज स्वरुपात निधी उभारणी करुन ‘मराठवाडा वॉटर ग्रीड’ प्रकल्पाची उभारणी करत या प्रकल्पाच्या माध्यमातून मराठवाड्याला कायमस्वरुपी पाणी उपलब्ध होईल, असेही श्री पाटील यांनी सांगितले.

0000

अभय योजना २०२५ अंतर्गत एचएएल मार्फत एकाच वेळी २,४७०.९७ कोटींची भरपाई प्रलंबित कर देयक असलेल्या सा,कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहनर्वजनिक

 अभय योजना २०२५ अंतर्गत एचएएल मार्फत

एकाच वेळी २,४७०.९७ कोटींची भरपाई

प्रलंबित कर देयक असलेल्या सार्वजनिक उपक्रमांना (पीएसयू)

कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

 

मुंबई, दि. २७ : सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांसोबत (पीएसयू) जीएसटीपूर्व कर कालावधीसाठी दीर्घकाळ चालणाऱ्या कर विवादांचे निराकरण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अभय योजना - २०२५ ची घोषणा केली आहे.

 

"जीएसटीपूर्व कर कायद्यांसाठी महाराष्ट्राच्या अभय योजना २०२५" अंतर्गत कर थकबाकी निकाली काढणारी हिंदुस्तान ऍरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ही महाराष्ट्रातील पहिली सार्वजनिक उपक्रम ठरली आहे. महाराष्ट्र वस्तू आणि सेवा कर (एमजीएसटीडी) विभागासाठी एक मोठी प्रगती म्हणून, मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ही महाराष्ट्र कर, व्याज, दंड किंवा विलंब शुल्क (सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांद्वारे देय) कायदा, २०२५ अंतर्गत दीर्घकाळ प्रलंबित कर थकबाकी यशस्वीरित्या निकाली काढणारी पहिली सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (पीएसयू) बनली आहे. या योजनेंतर्गत एचएएल ने २,४७०.९७ कोटी रुपयांची एकाच वेळी भरपाई केली. ९,७५२.५३ कोटी रुपयांच्या एकूण थकबाकीची ही विक्रमी निवारण महाराष्ट्राच्या कर इतिहासातील एक मोठी एकत्रित वसुली ठरली आहे, जी राज्याच्या कर पालनाची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आणि दीर्घकाळाच्या वादांचे समाधान करण्यासाठीच्या वचनबद्धतेला दृढ करते.

 

विवादाचा कालावधी आणि तडजोडीचे फायदे

या योजनेंतर्गत निकाली काढलेले कर विवाद ३५ वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित होते, काही प्रकरणे १९८६ पासूनची होती. ही तडजोड जीएसटीपूर्वीच्या विविध कर प्रणालींच्या अंतर्गत उभ्या राहिलेल्या वादांचे समाधान झाले, ज्यात बॉम्बे सेल्स टॅक्स (बीएसटी), सेंट्रल सेल्स टॅक्स (सीएसटी) आणि महाराष्ट्र व्हॅल्यू अ‍ॅडेड टॅक्स (एमव्हीएटी) अधिनियमांचा समावेश आहे.

 

जीएसटीपूर्व कर कायद्यांतर्गत प्रलंबित कर देयक असलेल्या इतर सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना (पीएसयू) या कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेण्यास प्रोत्साहित केले जाते (केवळ सार्वजनिक उपक्रमांसाठी आणले आहे जिथे ३१ मार्च २००५ पर्यंतच्या कालावधीसाठी प्रलंबित कर थकबाकीच्या फक्त ३० टक्के आणि ०१ एप्रिल २००५ ते ३० जून २०१७  या कालावधीतच्या थकबाकीवर ५० टक्के कराची भरपाई करावी लागेल आणि व्याज आणि दंडाची पूर्णपणे माफी मिळेल) आणि ३१ डिसेंबर २००२५ या अंतिम मुदतीपूर्वी त्यांचे दीर्घ थकबाकी निकाली काढू शकतात. अधिक माहितीसाठी, करदात्यांनी www.mahagst.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी किंवा त्यांच्या जवळच्या एमजीएसटीडी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे महाराष्ट्र वस्तू आणि सेवा कर विभाग यांनी प्रसिद्धीपत्राद्वारे कळविले आहे.

आपले सरकार सेवा केंद्रांची संख्या वाढविणे आणि सेवा दरवाढीबाबत

 आपले सरकार सेवा केंद्रांची संख्या वाढविणे आणि सेवा दरवाढीबाबत

माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार यांचे विधानसभेत निवेदन

 

मुंबई, दि. २६ : राज्यातील नागरिकांना शासकीय सेवा सुलभ आणि जलदगतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी "आपले सरकार सेवा केंद्र" सुरू करण्यात आले आहे. आपले सरकार सेवा केंद्रांची संख्या वाढविणे व या केंद्रांमार्फत देण्यात येणाऱ्या सेवांच्या दरवाढीबाबत माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी विधानसभेत निवेदन केले.

राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील नागरिकांना विविध शासकीय सेवा,लाभ मिळविण्यासाठी लागणारा श्रम, निधी व वेळ यांचा अपव्यय टाळता यावा व त्यांना माहिती तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने विहित मुदतीत विविध विभागांच्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी राज्यामध्ये आपले सरकार सेवा केंद्रांची स्थापना करण्यात आलेली आहे. परंतु, लोकसंख्येच्या तुलनेत आपले सरकार सेवा केंद्रांची संख्या कमी असल्या कारणाने आपले सरकार सेवा केंद्रे स्थापन करण्याचे सुधारित निकष जाहीर केले आहेत.

सुधारित निकष

५ हजार पेक्षा कमी लोकसंख्या प्रत्येक ग्रामपंचायत क्षेत्रात -सेवा केंद्रांची संख्या - २, ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या ५हजार पेक्षा अधिक लोकसंख्या (२०११ च्या जनगणनेनुसार) - ४, बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र - १२हजार ५०० लोकसंख्येसाठी - २,

इतर महानगरपालिका व नगरपरिषद – १० हजार लोकसंख्येसाठी - २, प्रत्येक नगरपंचायत क्षेत्रात - २

५ हजार पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या नगर पंचायतीत - ४ असे असणार आहेत.

सुधारित सेवा दर

 सेवा शुल्क सुधारित दर - ५० रुपये,राज्य सेतू केंद्राचा वाटा २.५ रू.(५%),महआयटीचा वाटा दर - १० रू. (२० %) जिल्हा सेतू सोसायटीचा वाटा, दर - ५ रू. (१० %),आपले सरकार सेवा केंद्र चालकाचा वाटा (VLE) दर - ३२.५० रू. (६५%) असे असणार आहेत.

तसेच आपले सरकार सेवा केंद्र चालकाद्वारे नागरिकांना घरपोच वितरण सेवा सुरू करण्यात येत असून प्रत्येक घरपोच भेटीसाठी प्रति नोंदणी प्रत्येकी 100 रुपये (कर वगळून) एवढे सेवाशुल्क आकारण्यात येईल दर सेवाशुल्क संबंधित केंद्र चालकांद्वारे अर्जदारांकडून आकारण्यात येईल या शुल्काची विभागणी महा आयटीचा सेवा दर प्रत्येक ऑनलाईन सेवा बुकिंगसाठी २०% (एकूण दाराचा) वाटा, आपले सरकार सेवा केंद्रचालकासाठी सेवा दर घरपोच भेटीसाठी ८०% (एकूण दाराच्या) वाटा.

वरील दर व्यतिरिक्त प्रती अर्ज फी ५० रुपये याप्रमाणे अर्जदारकडून सेवाशुल्क घेण्यात येणार असल्याचेही श्री.शेलार यांनी सांगितले.

000

राज्यात इतर मागास व बहुजन कल्याण विभागाच्या 980 आश्रमशाळा

 राज्यात इतर मागास व बहुजन कल्याण विभागाच्या 980 आश्रमशाळा

- इमाव व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे

मुंबई, दि. 25 : राज्यात इतर मागास व बहुजन कल्याण विभागांतर्गत 980 विजाभज खासगी अनुदानित निवासी आश्रमशाळा सुरू आहे. यामध्ये 530 प्राथमिक शाळा, 302 माध्यमिक आणि 148 उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा आहे, अशी माहिती इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

याबाबत सदस्य बबनराव लोणीकर यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य नारायण कुचे यांनी सहभाग घेतला.

या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना मंत्री सावे म्हणाले, प्राथमिक निवासी आश्रम शाळांपैकी 59 प्राथमिक आश्रम शाळांना 19 जुलै 2019 रोजी बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 मधील तरतुदीनुसार इयत्ता 8 वी चा वर्ग मंजूर केला आहे. या भागात अन्य कुठलीही शाळा नसल्याने वित्त विभागातील नियमांच्या अधीन राहून ही मान्यता देण्यात आली. विभागाने 29 ऑक्टोबर 2020 नुसार प्राथमिक आश्रम शाळांनी नैसर्गिक वाढीने वर्गवाढ मिळण्याबाबत केलेल्या मागणीनुसार पायाभूत सोयी सुविधांची पूर्तता करणाऱ्या 96 प्राथमिक आश्रम शाळांना इयत्ता 8 वी वर्ग, 61 आश्रम शाळांना इयत्ता नववी वर्ग व त्यापुढील वर्षात त्यातील 31 आश्रम शाळा इयत्ता दहावीचे वर्ग वित्त विभागाच्या मान्यतेच्या आधीन राहून स्वखर्चाने चालवण्याच्या अटीवर नैसर्गिक वाढीने मंजूर केले आहे.

आश्रम शाळातील निवासी विद्यार्थ्यांचे परिपोषण तसेच वेतनेतर अनुदानासाठी सन 2024 - 25 मध्ये 250 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहे. त्यापैकी 160 कोटी इतका निधी वितरित करण्यात आलेला असून 90 कोटींच्या निधीचेही वितरण आश्रमशाळांना होणार आहे, असेही इमाव व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले.

देवस्थान इनाम जमिनी प्रश्नावर लवकरच निर्णय

 देवस्थान इनाम जमिनी प्रश्नावर लवकरच निर्णय

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. २४ - महाराष्ट्रातील देवस्थान इनाम जमिनी प्रश्नावर लवकरच तोडगा काढण्यासाठी सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे. या जमिनींपैकी काही सॉइल ग्रँट स्वरूपाच्या असून त्या देवस्थानांच्या मालकीच्या आहेत, तर काही रेव्हेन्यू ग्रँट स्वरूपात असून त्या जमिनीचा शेतसारा वसूल करण्याचे अधिकार देवस्थानांना दिलेले आहेत.

राज्य सरकारने या प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती, आणि त्या समितीचा अहवाल नुकताच सरकारकडे आला आहे. या अहवालाच्या आधारे शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल आणि देवस्थानांची पूजा-अर्चा सुरळीत सुरू राहील, अशा प्रकारचा निर्णय घेतला जाईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य सदाभाऊ खोत यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

महसूल मंत्री श्री.बावनकुळे म्हणाले, यासंदर्भात लवकरच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेतला जाईल आणि आवश्यकतेनुसार विधिमंडळात कायदा मंजूर केला जाईल. सध्या राज्यात जवळपास सव्वा लाख शेतकरी कुटुंबे या इनाम जमिनींवर अवलंबून आहेत. मुख्यमंत्री आणि संबंधित विभाग प्रमुखांशी चर्चा करून योग्य तो न्याय्य निर्णय घेतला जाईल. शेतकरी आणि देवस्थान व्यवस्थापन यांच्यात समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

0000

अवैध शिकारींच्या हालचालींवर सरकारचे बारीक लक्ष

 अवैध शिकारींच्या हालचालींवर सरकारचे बारीक लक्ष

- वनमंत्री गणेश नाईक

मुंबई, दि. २४ : वन्य जीवांच्या शिकारीमध्ये सहभागी असलेले काही लोक आता शहरी भागात स्थलांतरित झाले असून त्यांचा संबंध वन्यजीव तस्करीशी असण्याची शक्यता आहे. अशा लोकांच्या हालचालींवर बारीक लक्ष असल्याची माहिती वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानपरिषदेत दिली.

            सदस्य मिलींद नार्वेकर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना वनमंत्री नाईक बोलत होते. यावेळी चर्चेमध्ये सदस्य अनिल परब, श्रीकांत भारतीय यांनी सहभाग घेतला.

शिकाऱ्यांचा व्यापार भारतापुरता मर्यादित नसून, तो आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचल्याची माहिती देऊन वनमंत्री नाईक म्हणाले की, वन विभाग आणि पोलिस यंत्रणा सतर्क असून, अशा प्रकरणांची गांभीर्याने दखल घेत आहे. वाघांचे संरक्षण करण्यासाठी सतत गस्त घालण्यात येत असून, स्थानिक प्रशासनाला देखील आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. टिपेश्वर अभयारण्यातील पिसी वाघिणीच्या आणि पांढरकवडा वनक्षेत्रातील टी नाईन या दोन वाघिणींच्या गळ्यात शिकारीच्या फासाची तार अडकल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर त्यांची या फासातून सुटका करण्यात येऊन त्यांना नैसर्गिक अधिवासात मुक्त करण्यात आले आहे.

वाघांना अनेक प्रकारच्या धोक्यांचा सामना करावा लागतो. आपसातील झुंज, रस्ते, रेल्वे अपघात तसेच विद्युत कुंपण यामुळे वाघांचा मृत्यू होतो. या घटनांवर नियंत्रणासाठी कोअर एरियातील वाघ वस्तीमध्ये येणार नाहीत याची दक्षता घेणे, वाघांच्या अधिवासात सुधारणा करून त्यांचे नैसर्गिक जीवनमान राखणे, स्थानिक प्रशासन, पोलिस आणि वन विभाग यांच्यात समन्वय साधून शिकाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करणे, संशयित शिकाऱ्यांवर विशेष लक्ष ठेवणे आणि गुप्तचर यंत्रणांचा अधिक चांगला वापर करणे या उपाययोजना करण्यात येत आहेत.