ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला प्रवाशांसाठी आता NCMC कार्ड अनिवार्य -१ ऑक्टोबरपासून सवलतीचे तिकीट NCMC कार्डद्वारेच

 ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला प्रवाशांसाठी आता NCMC कार्ड अनिवार्य

-१ ऑक्टोबरपासून सवलतीचे तिकीट NCMC कार्डद्वारेच

 

            मुंबई, दि.  २६ : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) विविध सवलत योजनांचा लाभ घेणाऱ्या अमृत ज्येष्ठ नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला प्रवाशांसाठी १ ऑक्टोबर २०२६ पासून एनसीएमसी (NCMC) कार्ड अनिवार्य करण्यात येणार आहे. सवलतीचे तिकीट देताना NCMC कार्डचा वापर करण्याचा निर्णय एसटी महामंडळाने घेतला असून, त्यासाठी कार्ड नोंदणी व वितरणाची प्रक्रिया राज्यभरातील आगार आणि बसस्थानकांवर सुरू करण्यात आली आहे.

एसटी महामंडळाकडून विविध सामाजिक घटकांना शासन निर्देशानुसार सवलतीच्या दरात प्रवासाची सुविधा दिली जाते. त्यामध्ये अमृत ज्येष्ठ नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक तसेच महिला प्रवाशांना मिळणाऱ्या सवलतीचा समावेश आहे. या सवलतीच्या प्रवासाचे अधिक सुलभ आणि डिजिटल व्यवस्थापन करण्यासाठी NCMC कार्ड प्रणालीचा वापर करण्यात येत आहे.

१ ऑक्टोबरपासून सवलतीचे तिकीट NCMC कार्डमधूनच वितरित केले जाणार आहे. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला सवलतधारक प्रवाशांनी त्यापूर्वी NCMC कार्डची नोंदणी करून घेणे आवश्यक आहे. ज्या प्रवाशांकडे कार्यरत (Active) NCMC कार्ड आहे किंवा कार्ड नोंदणी केल्याची QR कोड असलेली पावती आहे, त्यांना सवलतीचा लाभ मिळणार आहे.

विशेषतः अमृत ज्येष्ठ नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक तसेच महिला सवलतधारक प्रवाशांना NCMC कार्ड नोंदणी केल्यानंतर मिळालेली QR कोडयुक्त पावती वाहकाच्या ईटीएम मशीनवर स्कॅन करून सवलतीचे तिकीट घेता येणार आहे. ही नोंदणी पावती ३० दिवसांपर्यंत ग्राह्य राहणार असून, या कालावधीत प्रवाशांनी NCMC कार्ड Active करून त्यामध्ये Top-up करणे आवश्यक आहे.

NCMC कार्ड नोंदणी व वितरणासाठी ई-बिक्स टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड यांची एसटी बसस्थानक व आगार तसेच आगाराच्या हद्दीबाहेरील अधिकृत एजंट म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रवाशांना जवळच्या अधिकृत केंद्रावर कार्ड नोंदणीची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.

NCMC कार्डमध्ये रक्कम भरण्यासाठी भीम ॲप (BHIM App) द्वारे Top-up करण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. कार्डच्या मागील बाजूस असलेला QR कोड BHIM Appच्या माध्यमातून स्कॅन करून Top-up करता येणार आहे.

दरम्यान, आधार कार्डवरील बायोमेट्रिकमध्ये बोटांचे ठसे न उमटल्यामुळे नोंदणीमध्ये अडचण येणाऱ्या पात्र लाभार्थ्यांसाठीही पर्यायी व्यवस्था करण्यात आली आहे. आधार कार्डशी संलग्न मोबाइल क्रमांकावर प्राप्त होणाऱ्या OTPच्या आधारे NCMC कार्ड नोंदणी करण्याची कार्यपद्धती विकसित करण्यात आली आहे.

सवलतीचा प्रवास अधिक पारदर्शक, डिजिटल आणि सुलभ करण्याच्या दृष्टीने NCMC कार्ड प्रणाली महत्त्वपूर्ण ठरणार असून, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला प्रवाशांनी १ ऑक्टोबरपूर्वी NCMC कार्ड नोंदणी करून घेण्याचे आवाहन एसटी महामंडळाने केले आहे.

000

आश्रमशाळा व निवासी संस्थांमधील बालकांच्या सुरक्षेसाठी प्रभावी देखरेखीवर भर राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडून बालसुरक्षेचा आढावा

 आश्रमशाळा व निवासी संस्थांमधील बालकांच्या सुरक्षेसाठी प्रभावी देखरेखीवर भर

• राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडून बालसुरक्षेचा आढावा

 

मुंबई, दि. २२ :  राज्यातील आश्रमशाळा, निवासी शाळा व वसतिगृहांमध्ये बालकांना सुरक्षित, निरोगी व बालस्नेही वातावरण उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने विविध उपाययोजनांचा आढावा महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या वतीने आयोगाच्या कार्यालयात नुकत्याच आयोजित बैठकीत घेण्यात आला. बालकांच्या सुरक्षिततेसह आरोग्य, शिक्षण, निवास, स्वच्छता, अन्न-पाणी, बालहक्कांचे संरक्षण आणि संबंधित यंत्रणांमधील समन्वय याबाबत बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

 

या आढावा बैठकीस महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष ॲड. संजय पुराणिक, सदस्य गीतांजली बुटी, शुभांगी तांबट, संजय लाखेपाटील, अतुल देसाई, प्रविण भुजाडे, मिलन जंगम तसेच आयोगाच्या सचिव वंदना जैन यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी व प्रतिनिधी उपस्थित होते.

 

निवासी संस्थांमध्ये बालकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अधिकारी, अधीक्षक, शिक्षक व इतर कर्मचाऱ्यांनी 24 तास संवेदनशील व जबाबदारीने कार्य करणे आवश्यक असल्याचे बैठकीत नमूद करण्यात आले. वरिष्ठ स्तरावरून देण्यात येणाऱ्या सूचनांची तळागाळातील यंत्रणेकडून प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे किंवा नाही, याचे नियमित परीक्षण करण्याची आवश्यकता यावेळी अधोरेखित करण्यात आली.

 

दिव्यांग व अव्यंग विवाह प्रोत्साहन योजनेसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

 दिव्यांग व अव्यंग विवाह प्रोत्साहन योजनेसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

            मुंबई, दि. ६ : दिव्यांग व अव्यंग व्यक्तींच्या विवाहास प्रोत्साहन देण्याकरिता या योजनेअंतर्गत अर्थसहाय्य देण्यात येते. या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या पात्र जोडप्यांनी अर्ज करण्याचे आवाहन सहायक आयुक्त मुंबई उपनगर दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग यांनी केले आहे.

            या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी विवाह नोंदणी दाखला, वर व वधू यांचे शाळा सोडल्याचे दाखले, वर अथवा वधू यांचे दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र, वर व वधू यांचे एकत्रित लग्नातील छायाचित्र, दोन प्रतिष्ठित व्यक्तींची शिफारसपत्रे, वर व वधूचे महाराष्ट्र अधिवास प्रमाणपत्र, वर व वधूचे पोस्ट ऑफिसमधील संयुक्त खाते पासबुकची छायांकित प्रत, वर व वधूचे राष्ट्रीयकृत बँकेतील संयुक्त खाते पासबुकची छायांकित प्रत या कागदपत्रांसह अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.

            इच्छुकांनी अर्जांसाठी जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालय, मुंबई उपनगर, प्रशासकीय इमारत, चौथा मजला, आर.सी. मार्ग, चेंबूर (पू.), मुंबई–71 येथे संपर्क साधावा. या योजनेच्या अर्जाचे नमुने संबंधित कार्यालयात उपलब्ध होतील, असेही प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.

दिव्यांग आणि अनाथांसाठीच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी

 दिव्यांग आणि अनाथांसाठीच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी

– मंत्री अतुल सावे

·        प्रलंबित मागण्यांवर मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत लवकरच बैठक

 

मुंबई, दि. १० : दिव्यांग आणि अनाथ व्यक्तींसाठीच्या विविध योजनांमध्ये राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले असून अनेक प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. उर्वरित मागण्यांबाबत संबंधित विभागांसोबत समन्वय साधून मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत लवकरच बैठक आयोजित करण्यात येईल, अशी माहिती  मंत्री अतुल सावे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

विधानपरिषदेत नियम ९७ अन्वये सदस्य बच्चू कडू यांनी उपस्थित केलेल्या अल्पकालीन चर्चेला उत्तर देताना मंत्री सावे बोलत होते.

मंत्री सावे म्हणाले, दिव्यांगांच्या विवाह प्रोत्साहन योजनेत मोठी वाढ करण्यात आली आहे. पती किंवा पत्नी यांपैकी एक जण दिव्यांग असल्यास दीड लाख रुपये, तर दोघेही दिव्यांग असल्यास अडीच लाख रुपये अनुदान दिले जात आहे. प्री-मॅट्रिक व पोस्ट-मॅट्रिक शिष्यवृत्तीच्या दरांमध्येही वाढ करण्यात आली असून टूलकिट योजनेअंतर्गत पूर्वी दिल्या जाणाऱ्या एक हजार रुपयांऐवजी आता थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पद्धतीने १५ हजार रुपये दिले जात आहेत.

दिव्यांगांना शिक्षण, नोकरी आणि गट-अ पर्यंतच्या पदोन्नतीमध्ये चार टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले असून, पूर्वी सात प्रकारच्या दिव्यांगांचा समावेश असताना आता २१ प्रकारच्या दिव्यांगांचा समावेश करण्यात आला आहे. विविध विभागांशी संबंधित प्रलंबित विषयांवर पाठपुरावा सुरू असून दिव्यांगांसाठी 'सिंगल विंडो क्लिअरन्स' व्यवस्था लवकरच कार्यान्वित करण्यात येणार असल्याचे मंत्री सावे यांनी सांगितले

मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना युवकांना करिअरमध्ये आघाडीवर नेईल

 मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना युवकांना करिअरमध्ये आघाडीवर नेईल

-सचिव डॉ प्रशांत नारनवरे

 

मुंबई,दि.१२: मुख्यमंत्री फेलोशिप योजनेसाठी राज्यातील अतिशय मेधावी विद्यार्थ्यांना निवडले जाते. या योजनेतून मिळणारा प्रशासकीय कार्यानुभव युवकांना त्यांच्या भावी करिअरमध्ये आघाडीवर नेईल, असे राज्यपालांचे सचिव डॉ प्रशांत नारनवरे यांनी सांगितले.

 

सातव्या मुख्यमंत्री फेलोशिप योजनेअंतर्गत राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधील  शासकीय कार्यालयामध्ये आंतरवासिता करीत असलेल्या ६० मुख्यमंत्री सहयोगी युवकांशी महाराष्ट्र लोकभवन मुंबई येथे संवाद साधताना डॉ नारनवरे बोलत होते.

 

मुख्यमंत्री फेलोशिप योजनेमुळे युवकांना जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मंत्रालयीन विभाग प्रमुख, सचिव, मंत्री व मुख्यमंत्री कार्यालयात काम करण्याची संधी मिळते.

 

मुख्यमंत्री सहयोगी म्हणून निवड झालेल्या युवकांनी तंत्रज्ञान आत्मसात करावे, परंतु त्यांनी कृत्रिम बुध्दीमत्तेच्या पुढे जाऊन कार्य करावे. सार्वजनिक धोरण क्षेत्रामध्ये त्यांनी आपल्या आवडीचे क्षेत्र निवडावे आणि त्यात  प्राविण्य प्राप्त करावे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेपेक्षा भावनिक बुध्दिमत्ता वाढवावी, असेही नारनवरे यांनी सांगितले.  

 

डॉ. नारनवरे यांनी मुख्यमंत्री सहयोगी युवकांना लोकभवनाच्या वैधानिक, सांसदीय, आदिवासी विकास, शैक्षणिक तसेच राजशिष्टचार विषयक कार्याची माहिती दिली.

 

मुख्यमंत्री फेलोशिप ही निवड झालेल्या युवकांचा अनुभव समृद्ध करणारी योजना असल्याचे या योजनेच्या मुख्य संपर्क अधिकारी प्रिया खान यांनी यावेळी सांगितले. 'मुख्यमंत्री फेलोज'ना आयआयटी मुंबईच्या 'पब्लिक पॉलिसी' विषयाचे प्रमाणपत्र दिले जाते असे त्यांनी सांगितले.  

 

यावेळी राज्यपालांचे परिवार प्रबंधक डॉ निशिकांत देशपांडे व राजशिष्टाचार अधिकारी अर्चना गायकवाड प्रामुख्याने उपस्थित होते. मुख्यमंत्री सहयोगी युवकांनी लोकभवनाच्या ऐतिहासिक परिसराला भेट दिली.

आदिवासी विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणाची संधी; शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करण्याचे आदिवासी विकास विभागाचे आवाहन

 आदिवासी विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणाची संधी;

शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करण्याचे आदिवासी विकास विभागाचे आवाहन

 

मुंबई, दि. ११ : राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी परदेशात उच्च शिक्षण घेण्याची संधी उपलब्ध असून आदिवासी विकास विभागामार्फत सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये पदव्युत्तर पदविका, पदव्युत्तर पदवी आणि पीएचडी करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. या योजनेंतर्गत ४० पात्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ दिला जाणार आहे.

 

इच्छुक आणि पात्र विद्यार्थ्यांनी तत्काळ ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प मुंबई यांनी केले आहे. 

 

शिष्यवृत्तीसाठी पात्रतेचे निकष पुढील प्रमाणे :- उमेदवार व उमेदवाराचे आई, वडील अथवा पालक भारताचे नागरिक तसेच महाराष्ट्र राज्याचे अधिवासी असावे. शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये प्रवेश घेतलेल्या व प्रवेश घेण्यास इच्छुक असलेल्या उमेदवाराच्या परदेशातील शैक्षणिक संस्थेचे अद्यायावत (२०२६ मधील) क्यूएस वर्ल्ड रँकिंग २०० च्या आत असणे बंधनकारक आहे. विहीत निकषानुसार पात्र विद्यार्थी उपलब्ध न झाल्यास क्यूएस वर्ल्ड रँकिंग २०० पासून पुढे चढत्या क्रमाने ३०० पर्यंत ग्राह्य धरण्यात येईल. उमेदवाराच्या पालकांचे, कुटुंबाचे व उमेदवार नोकरी करीत असल्यास त्याचे स्वतःचे उत्पन्न धरुन सर्व मार्गानी मिळणारे मागील आर्थिक वर्षातील (२०२५-२६ मधील) एकत्रित कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांपेक्षा जास्त नसावे. विहीत निकषानुसार पात्र विद्यार्थी उपलब्ध न झाल्यास कुटुंबाची उत्पन्न मर्यादा १० लाखापर्यंत शिथील केली जाईल. या योजनेच्या सविस्तर अटी व शर्ती, पात्रता, वयोमर्यादा, शैक्षणिक अर्हता, अनुज्ञेय लाभ, निवड कार्यपद्धती, इत्यादी माहितीसाठी आदिवासी विभागाच्या https://fs.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळास भेट द्यावी. इच्छुक उमेदवारांनी https://fs.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज भरावा व मुळ प्रमाणपत्रे, कागदपत्रे ऑनलाईन अर्जासोबत अपलोड करावीत. ऑनलाइन अर्जाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही पद्धतीने केलेले अर्ज विचारात घेतले जाणार नाहीत. शिष्यवृत्ती अर्जाबाबत अर्जदारांना सर्व माहिती, सूचना ऑनलाईन अर्जात नमूद केलेल्या ईमेलद्वारे देण्यात येईल, असे प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे.

ग्राम, तालुका, जिल्हा प्रशासनाच्या सक्षमीकरणासाठी कर्मयोगी २.० आणि सरपंच संवाद कार्यक्रम

 ग्राम, तालुका, जिल्हा प्रशासनाच्या सक्षमीकरणासाठी

कर्मयोगी २.० आणि सरपंच संवाद कार्यक्रम

 

ग्राम, तालुका व जिल्हा स्तरावर विकासाभिमुख कार्यक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी राज्यात जिल्हा कर्मयोगी कार्यक्रम २.० व राज्यातील सरपंचांच्या क्षमता विकसित करण्यासाठी सरपंच संवाद कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. हे दोन्ही कार्यक्रम मित्रा संस्थेच्या माध्यमातून राबविण्यात येतील.

जिल्हा कर्मयोगी २.० कार्यक्रम गाव, तालुका व जिल्हा अशा स्तरांवर राबविण्यात येईल. यात सेवा देणाऱ्या थेट संबंधित अधिकाऱ्यांपासून ते स्थानिक प्रशासनातील शेवटच्या टप्प्यातील अधिकारी, कर्मचारी यांचे कौशल्य वाढविण्यात येणार आहे. यातून जिल्ह्याचा जीडीपी वाढविण्याकरिता सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग औद्योगिक युनिट्स, तसेच शेतकरी उत्पादक संघटना -एफपीओज् यांसारख्या कृषी - संबंधित आर्थिक घटकांना भेडसावणाऱ्या समस्या दूर करण्यावर भर दिला जाणार आहे. जिल्हा स्तरावर शासन-ते-व्यवसाय सेवा सुधारणेवर भर दिला जाईल. विविध विभागांमधील सहकार्य वाढवून डेटा संकलन, समन्वय आणि निर्णय प्रक्रियेमधील सहभागाला प्रोत्साहन दिले जाईल. थेट लोकांमध्ये जाऊन काम करणारे अधिकारी कृषी अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता व कार्यकारी अभियंता, ग्रामसेवक, तलाठी, कृषी सहाय्यक, बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी, सिंचन कालवा निरीक्षक, जिल्हा व सहाय्यक सांख्यिकी अधिकारी तसेच सांख्यिकी निरीक्षक व अन्वेषक इत्यादींचे सक्षमीकरण केले जाईल. राज्यातील सुमारे ८५ हजार अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येईल.

सरपंच संवाद कार्यक्रमासाठी भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआय) मित्रा आणि व्हीएसटीफ फाऊंडेशन यांच्यात त्रिपक्षीय सामंजस्य करार झाला आहे. त्यानुसार राज्यातील सुमारे २० हजार सरपंचांना प्रशिक्षण दिले जाणे अपेक्षित आहे.

या प्रशिक्षणात प्रामुख्याने आर्थिक स्वायत्तता व संसाधन, शासन योजना राबविणे, ग्रामपंचायतींना सक्षम करण्यासाठीचे दूरगामी नियोजन, महिला सदस्यांचे सक्षमीकरण, अंमलबजावणीतील त्रुटी शोधणे व त्यावर मात करणे, तसेच विविध गटांसाठी समावेशक व सुसंगत प्रशिक्षणाचा समावेश असेल. तज्ज्ञांद्वारे तसेच ई-लर्निंग, वेबिनार, इन-अॅप प्रशिक्षण, आभासी सत्रे आणि कार्यशाळा या माध्यमांतून हे प्रशिक्षण दिले जाईल.

-००-

प्रत्येक विद्यार्थीनींनी त्यांच्या वैयक्तिक स्वयंसिद्धा मीडिया प्लॅटफॉर्मवरदे

 प्रत्येक राज्य सार्वजनिक विद्यापीठांच्या स्वयंसिद्धा महिला अधिकारी यांच्या नियमित बैठका घेऊन जे उपक्रम राबवले जात आहेत त्याची आपल्या पोर्टल वर तसेच प्रत्येक विद्यार्थीनींनी त्यांच्या वैयक्तिक स्वयंसिद्धा मीडिया प्लॅटफॉर्मवरदेखील त्या उपक्रमांची प्रसिद्धी करावी. स्वयंसिद्धातील उपक्रमांमध्ये महिलांना जास्तीत जास्त विविध उपक्रम राबवण्यासाठी सक्रिय करावे. महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाबरोबर श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठाने (एसएनडीटी) केलेल्या सामंजस्य करारानुसार स्वयंसिध्दा विद्यार्थीनी या निवडणुकीमध्ये राबवण्यात येणारा 'स्वीप (एसव्हीईईपी)' उपक्रमाअंतर्गत जास्तीत जास्त प्रचार करुन महिलांना मतदानाचा हक्क याबाबत सविस्तर माहिती द्यावी. यासाठी महिला शहरी व ग्रामीण भागामध्ये जास्तीत जास्त जनजागृतीपर उपक्रम राबवावेत. मतदानाचा हक्क याबद्दल सविस्तर माहिती महिलांना देण्यात यावी निवडणूक आयोगाच्या 'स्वीप' या उपक्रमासाठी 'वुमन एम्पॉवरमेंट' हा हॅशटॅग वापरून जास्तीत जास्त या उपक्रमाची प्रचार प्रसिद्धी करावी.

‘स्वयंसिध्दा’ उपक्रमासाठी महिलांनी 'स्त्री शक्ती'ॲप वर जास्तीत जास्त नोंदणी करावी

 ‘स्वयंसिध्दा’ उपक्रमासाठी महिलांनी 'स्त्री शक्ती'ॲप वर

जास्तीत जास्त नोंदणी करावी

-राज्यपालांचे  सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे

 

मुंबई, दि.15 : महिला सशक्तिकरणाच्या उद्देशाने राज्य सार्वजनिक विद्यापीठांअंतर्गत सुरू केलेल्या 'स्वयंसिध्दा उपक्रमासाठी' जास्तीत जास्त महिला विद्यार्थीनींना जनजागृतीपर उपक्रमांमध्ये सहभागी करून घ्यावे तसेच स्वयंसिध्दा उपक्रमासाठी महिलांनी ' स्त्रीशक्ती' ॲप वर जास्तीत जास्त नोंदणी करावी, असे निर्देश माननीय राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी दिले

'लोकभवन' येथे  राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वयंसिध्दा उपक्रमाबाबत दूरदृश्यप्रणाली द्वारे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला राज्यपालांचे उपसचिव राम मूर्ती, लोकभवनमधील सह संचालक (वै. वि. मं.) विकास कुलकर्णी तसेच दूरदृश्य प्रणाली द्वारे स्वयंसिद्धा उपक्रम अंमलबजावणीतील राज्य सार्वजनिक विद्यापीठांचे प्रतिनिधी दूरदृश्य प्रणाली द्वारे यावेळी उपस्थित होत्या.

 राज्यपाल महोदय यांच्या मार्गदर्शनानुसार महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी 'स्वयंसिध्दा' हा उपक्रम राबवला जात आहे आजपर्यंत या उपक्रमांमध्ये अनेक महिला सदस्यांनी नोंदणी करून वेब पोर्टल वर नोंदणी केली आहे त्या महिलांनी देखील स्त्रीशक्ती ॲप वरती नोंदणी करावी.

२८ हजार ग्रामपंचायती विकासाचे मॉडेल बनविणार

 २८ हजार ग्रामपंचायती विकासाचे मॉडेल बनविणार

ग्रामविकासाच्या अनेक योजना, अभियाने आली पण त्यात ठरविक गावेच पुढे गेली. आता या मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानातून  प्रत्येक गावांगावांतून  समृद्ध महाराष्ट्र घडेल. अशा स्पर्धांमध्ये कोणतेही गाव मागे राहू नये यासाठी हे अभियान सुरु केले आहे. या अभियानात केंद्र आणि राज्य शासनाच्या सर्व योजना गावात राबविण्यात येतील. त्या माध्यमातून राज्यातील २८ हजार ग्रामपंचायती आणि ४० हजार गावे मॉडेल म्हणून विकसित करू, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.

आदिवासी समाजासाठी ५४ हजार कुटुंबांना घरे, नळांद्वारे पाणी, उपचारासाठी दवाखाने, वसतिगृह अशा अनेक सुविधा

 मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, आदिवासी समाजासाठी ५४ हजार कुटुंबांना घरे, नळांद्वारे पाणी,  उपचारासाठी दवाखाने, वसतिगृह अशा अनेक सुविधा वेगाने पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आदिवासी विकासासाठी ज्या योजना व उपक्रम आणले, तशी भरीव कामगिरी त्यापूर्वी झालेली नाही. आदी कर्मयोगी योजनेतून जिल्ह्यातील 366 गावांची निवड झाली आहे. योजनेतून राज्यातील 30 लाख युवकांना प्रशिक्षित करण्यात येणार आहे. त्यातून स्थानिक नेतृत्वाचा विकास होणार आहे.

          शासनाने अनुकंपा तत्वावरील सेवाप्रवेशाचे प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेतला. त्यात  पंधरा हजार युवकांना अनुकंपातून नियुक्ती देण्यात येणार आहे. सुमारे ३५ मे. वॅट सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्याने शेतीला १२ तास दिवसा वीज मिळत आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा दहा तास मोफत वीज देण्याचेही नियोजन आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील नागरिकांसाठी आवश्यक सुविधांच्या अनुषंगाने निधीची कमतरता पडू देणार नाही. पावसाने जिल्ह्यात शेती, घरे, पशुधन यांचे नुकसान झाले. त्याची भरपाईही लवकरात लवकर अदा केली जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

विधवा महिला, कुटुंबाने दुर्लक्षित केलेल्या सामाजिक व आर्थिक पाठबळाशिवाय राहणाऱ्या महिला

 विधवा महिला, कुटुंबाने दुर्लक्षित केलेल्या सामाजिक व आर्थिक पाठबळाशिवाय राहणाऱ्या महिला, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बेघर झालेल्या महिला, कुटुंबाने आधार काढून घेतलेल्या निराधार, कौटुंबिक हिंसाचारात बळी पडलेल्या, अनैतिक व्यापारातून सुटका केलेल्या महिला व मुली, लैंगिक शोषणाला बळी पडलेल्या महिला व मुली, तसेच १२ वर्षापर्यंतच्या मुलींना ‘शक्ती सदन’ येथे राहण्याची जास्तीत जास्त तीन वर्षासाठी राहण्याची परवानगी असते. त्यापुढे त्यांच्या परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्यात येतो. ५५ वर्षापेक्षा जास्त वय असलेल्या महिलांना पाच वर्षापर्यंत राहण्याची सोय असते त्यानंतर त्यांना वृद्धाश्रमात स्थलांतरीत केले जाते. स्वयंसेवी संस्थांच्या सहाय्याने महिलांचे सहाय्य व पुनर्वसन शक्ती सदनच्या माध्यमातून करण्यात येते. राज्यात चंद्रपूर, बीड, अहिल्यानगर, धाराशिव, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, पालघर, लातूर, गडचिरोली, भंडारा, धाराशिव, नागपूर, मुंबई उपनगर (२), पुणे, अकोला, लातुर, सांगली, भंडारा, वाशिम तसेच अकोला या जिल्ह्यात २१ ठिकाणी ‘शक्ती सदन’ कार्यरत आहे. २२ राज्य महिला गृहे कार्यरत आहेत. 

 

महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी विशेष कर्ज धोरण योजनेचा लाभ द्यावा -

 महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी

विशेष कर्ज धोरण योजनेचा लाभ द्यावा

-         महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

मुंबई, दि. 11 : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळामध्ये वैयक्तिक व गट कर्ज व्याज परतावा योजनेच्या लाभार्थी महिलांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी व आर्थिकरित्या सक्षम करण्यासाठी विशेष कर्ज धोरण राबविण्यात येत आहे. या कर्ज योजनेशी सांगड घालण्यासाठी महामंडळांनी मुंबई बँकेशी करार करावा असे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले.

मुंबई बँकेने सुरू केलेल्या विशेष कर्ज योजना, अंगणवाडी बांधकाम संदर्भात मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मंत्री आदिती तटकरे बोलत होत्या. या बैठकीस बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर, आमदार चित्रा वाघ, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, विभागाचे सहसचिव वि. रा. ठाकूर, वित्त विभागाचे सहसचिव स्मिता निवतकर, सहसचिव मु. प्र. साबळे, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रताप पवार, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाचे महाव्यवस्थापक आनंद लोमटे आदि अधिकारी उपस्थित होते.

शिष्यवृत्ती वितरण ‘ऑटो सिस्टिम’वर होण्यासाठी प्रारूप तयार करावे

 शिष्यवृत्ती वितरण ‘ऑटो सिस्टिम’वर होण्यासाठी प्रारूप तयार करावे

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

•          नवीन महाविद्यालय मान्यता प्रणालीचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन

•          राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाची बैठक

 

मुंबई, दि. १० : राज्यातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वेळेत मिळावी, यासाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन वितरण प्रणालीप्रमाणेच शिष्यवृत्ती वितरण ‘ऑटो सिस्टम’वर होण्यासाठी प्रारूप तयार करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

            राज्यातील अकृषी विद्यापीठांच्या क्षेत्रामध्ये महाविद्यालये सुरु करण्यासाठी स्थळबिंदू निश्चित केले जातात. या स्थळबिंदू निश्चितीची २०२४ ते २०२९ या पंचवार्षिक बृहत् आराखड्याची बैठक मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बैठकीत इरादा पात्र प्राप्त महाविद्यालय ७३९ होती त्यापैकी ५९३ महाविद्यालयांना अंतिम मान्यता  देण्यात आली.

महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाची (माहेड) बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नवीन महाविद्यालय मान्यता प्रणालीचे (New College Permission System-NCPS) उद्घाटन करण्यात आले. या https://htedu.maharashtra.gov.in/NCPS संकेतस्थळावरून इच्छुक संस्थांना ऑनलाईन अर्ज सादर करता येणार आहेत.

डॉ. पंजाबराव देशमुख सारथी देशांतर्गत उच्च शिक्षण शिष्यवृत्ती योजना

 डॉ. पंजाबराव देशमुख सारथी देशांतर्गत उच्च शिक्षण शिष्यवृत्ती योजना

राज्यातील मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा प्रवर्गातील जे गुणवंत विद्यार्थी पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी मान्यता प्राप्त २०० शैक्षणिक संस्थेमध्ये प्रवेश घेतील अशा पात्र ३०० विद्यार्थ्यांना प्रतीवर्षी देशांतर्गत शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात येते. ही योजना छत्रपती शाहू महाराज व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे या शासनाच्या संस्थेमार्फत "डॉ. पंजाबराव देशमुख सारथी देशांतर्गत उच्च शिक्षण शिष्यवृत्ती योजना" या नावाने शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ पासून राबविण्यात येत आहे. यामध्ये मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा आणि कुणबी-जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्य शासनाने सुरु केलेली डॉ. पंजाबराव देशमुख सारथी देशांतर्गत उच्च शिक्षण शिष्यवृत्ती योजना ही विद्यार्थ्यांसाठी आशेचा किरण ठरत आहे. सन 2022-23 पासून या योजनेद्वारे विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक पाठबळ मिळू लागले असून, उच्च शिक्षणाचे प्रमाण वाढत असून शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्यास  मदत होत आहे.

या योजनेअंतर्गत राज्यातील  मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा व कुणबी जातीतील आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांना देशांतर्गत उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते. विद्यार्थ्यांना केवळ शुल्क सहाय्यच नव्हे, तर वसतिगृह, पुस्तके, अभ्यास साहित्य, प्रवास भत्ता आदी विविध सुविधा पुरवल्या जातात.यामुळे मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा व कुणबी जातीतील गरीब व हुशार विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यास प्रोत्साहन.आणि आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना स्पर्धात्मक जगात उभे करण्यासाठी शैक्षणिक मदत होऊन उच्च व तांत्रिक शिक्षण घेताना होणारा आर्थिक खर्चही कमी होतो त्यामुळे उच्च शिक्षणात विद्यार्थांचे प्रमाण वाढते.

शेतकरी हित लक्षात घेऊन पाणंद रस्त्यांसाठी धोरण तयार करणार

 शेतकरी हित लक्षात घेऊन पाणंद रस्त्यांसाठी धोरण तयार करणार

-महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई, दि. 6 : प्रत्येक शेताला रस्ता मिळाला पाहिजे, ही राज्य शासनाची भूमिका आहे. यानुसार पाणंद रस्ते तयार करण्याबाबत तयार करण्यात आलेल्या समितीच्या पहिल्या बैठकीत याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली असून सप्टेंबर अखेर सर्वंकष धोरण तयार करण्यात येणार असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेत/ पाणंद रस्ते तयार करण्याबाबत महसूल मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीची पहिली बैठक मंत्रालयात झाली. या बैठकीस ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यांच्यासह समिती सदस्य आमदार, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

महसूल मंत्री श्री.बावनकुळे म्हणाले, शेत/ पाणंद रस्ता हा शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचा आहे. प्रत्येकाच्या शेताला रस्ता मिळावा या उद्देशाने शासनाने 12 फुटांचा रस्ता करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा रस्ता तयार करण्याबाबत आजच्या बैठकीत विविध सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे जमाबंदी आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखालील एका समितीने याबाबत अभ्यास करुन सूचना केल्या आहेत. या सर्वांचा अभ्यास करण्यासाठी महसूल विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक अभ्यास गट तयार करण्यात येईल. सर्व संबंधित विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या या अभ्यास गटाने 15 दिवसांत आपला अहवाल आणि सूचना दिल्यानंतर समिती आणि अभ्यासगटाच्या बैठका होऊन सप्टेंबर अखेर अंतिम आराखडा मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

 

ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले, शेत/ पाणंद रस्त्यांसंदर्भातील कायदे आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती यांचा मेळ घालून मध्यम मार्ग काढावा. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या धर्तीवर स्वतंत्र निधीची तरतूद करुन दर्जेदार रस्ते तयार करावेत. यासाठीचे जुने शासन निर्णय रद्द करुन नवीन शासन निर्णय काढावा आणि यामध्ये खासगी जागेत रस्ता तयार करण्यासाठीची तरतुदीचा स्पष्ट उल्लेख असावा, अशी सूचना त्यांनी केली. रोजगार हमी योजना मंत्री श्री.गोगावले यांनी कंत्राटदारांना निधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी निधी उपलब्ध होत असल्याचे सांगितले. राज्यमंत्री ॲड.जयस्वाल यांनी शेत/ पाणंद रस्त्यांचे काम हा प्राधान्याचा विषय ठरवून याबाबत अंमलबजावणी होणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. यासाठी स्वत:हून जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना इतर योजनांमध्ये लाभ देण्यात यावेत, तसेच रस्त्याचे काम दर्जेदार होण्यासाठी कंत्राटदाराला डिफेक्ट लायबिलिटी कालावधी निश्चित करुन द्यावा, असेही ते म्हणाले.

 

यावेळी उपस्थित समिती सदस्यांनी शेत/ पाणंद रस्ते तयार करण्याच्या शासनाच्या निर्णयाचे सर्व स्तरांतून स्वागत होत असल्याचे सांगून यासंबंधी विविध सूचना केल्या. जमाबंदी आयुक्त सुहास दिवसे यांनी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी होत याबाबतचे सादरीकरण केले.

 

स्वमग्न प्रकारातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिक्षण मंडळांकडून विविध सवलती -मंडळाच्या सचिवांचे स्पष्टीकरण

 स्वमग्न प्रकारातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिक्षण मंडळांकडून विविध सवलती

-मंडळाच्या सचिवांचे स्पष्टीकरण

 

मुंबई, दि. ३१ : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी) परीक्षांसाठी प्रविष्ट होणाऱ्या विशेष गरजा असणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन शैलीनुसार  १६ ऑक्टोबर २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार मंडळाकडून विविध सवलती दिल्या जातात. स्वमग्न (ऑटिस्टिक) प्रकारातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या सवलती संदर्भात विविध माध्यमांमधून प्रसिद्ध झालेल्या बातमीच्या अनुषंगाने मंडळामार्फत हे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

 

केंद्र शासनाने दिव्यांग विद्यार्थ्यांसंदर्भात स्वावलंबन प्रमाणपत्र (Unique Disability ID Card) निश्चित केलेले असून एखा‌द्या विद्यार्थ्यांकडे जर दिव्यांग प्रमाणपत्राऐवजी असे स्वावलंबन प्रमाणपत्र (Unique Disability ID Card) असेल व त्यांनी सदर प्रमाणपत्र विभागीय मंडळ कार्यालयास दिव्यांग प्रस्तावासोबत सादर केलेले असल्यास विविध सवलतीकरीता अशा विद्यार्थ्यांसाठी जिल्हा शल्य चिकित्सक (Civil Surgeon) यांची प्रतिस्वाक्षरी असलेले विहित नमुन्यातील वैद्यकीय प्रमाणपत्राची मागणी करू नये असे दि. २३ नोव्हेंबर २०२३ च्या पत्रान्वये सर्व विभागीय मंडळांना कळविण्यात आलेले आहे. त्याअनुषंगाने दिव्यांग विद्यार्थ्यांना मंडळाकडून नियमानुसार विविध सवलती दिल्या जातात.

 

उपरोक्तप्रमाणे सन २०२३-२४ पासून कार्यवाही करण्यात येत असून निर्धारित सुविधेपासून कोणताही दिव्यांग विद्यार्थी वंचित राहणार नाही याची दक्षता मंडळाकडून घेण्यात आलेली आहे. जरी एखाद्या विद्यार्थ्यांकडे स्वावलंबन प्रमाणपत्र (Unique Disability HD Card) नसले तरी त्याच्याकडे विहित नमुन्यातील वैद्यकीय प्रमाणपत्र असेल तर अशा दिव्यांग विद्यार्थ्यांना मंडळाकडून नियमानुसार विविध सवलती देण्याबाबतची कार्यवाही मंडळाकडून केली जाते. त्यामुळे याबाबत संबंधित प्राचार्य, मुख्याध्यापक, पालक व विद्यार्थी यांनी संभ्रम बाळगू नये, असे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे सचिव देविदास कुलाळ यांनी स्पष्ट केले आहे.

दिव्यांगांसाठीच्या अनुदानात 1000 रुपयांची वाढpl share

 दिव्यांगांसाठीच्या अनुदानात 1000 रुपयांची वाढ

मंत्री अतुल सावे यांचे विधान परिषदेत निवेदन

 

मुंबई, दि. 18 : इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी आज विधान परिषदेत महत्त्वाचे निवेदन करत राज्यातील दिव्यांग बांधवांसाठी दरमहा 2,500 रुपये अनुदान देण्याचे घोषित केले.

राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विशेष सहाय्य विभागांतर्गत चालवल्या जाणाऱ्या विविध योजनांतर्गत मिळणाऱ्या दरमहा 1,500 रुपये अनुदानात आता थेट 1000 रुपयांची वाढ करून ते 2,500 रुपये करण्यात आले आहे.

या निर्णयामुळे संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रवण बाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना तसेच केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्त वेतन योजनेच्या लाभार्थ्यांना दरमहा 2,500 रुपये इतके अर्थसहाय्य मिळणार आहे.

राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेंतर्गत नद्यांचे संरक्षण व पुनरुज्जीवनाला गती

 राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेंतर्गत नद्यांचे संरक्षण व पुनरुज्जीवनाला गती

-         पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे

 

मुंबई, दि. १५ : राज्यातील नद्यांचे प्रदूषण रोखणे, स्वच्छता आणि पुनरुज्जीवन सुनिश्चित करणे या उद्देशाने राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेंतर्गत विविध प्रकल्पांना गती देण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत राज्यातील प्रमुख नद्यांच्या संरक्षणासाठी व्यापक उपाययोजना राबविण्यात येत असून, नदीप्रदूषण थांबवण्यासाठी सांडपाणी व्यवस्थापनावर विशेष भर दिला असल्याचे पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभेत 293 च्या चर्चेला उत्तर देताना मंत्री श्रीमती मुंडे म्हणाल्या, पुणे शहरातील मुळा आणि मुठा नद्यांच्या प्रदूषण नियंत्रणासाठी केंद्र शासनाने १४ जानेवारी २०१६ रोजी मंजूर केलेला प्रकल्प हे याचे एक महत्त्वाचे उदाहरण आहे. या प्रकल्पामध्ये ११ सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प आणि ५३.५ किमी लांबीच्या नवीन सांडपाणी वाहिन्यांचा समावेश आहे. यासाठी ८५ टक्के निधी केंद्र शासन तर १५ टक्के पुणे महानगरपालिका उभारत आहे.

प्रदूषण रोखण्यासाठी महानगरपालिका, नगरपालिका व ग्रामपंचायतींना सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणा उभारण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सध्या वापरल्या जाणाऱ्या पाण्यापैकी केवळ ५० टक्के पाणीच शुद्ध केले जाते, उर्वरित पाणी अनट्रीटेड स्वरूपात नदीत मिसळले जाते. हे चित्र बदलण्यासाठी शासनाने १०० टक्के सांडपाणी प्रक्रिया करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे.

प्लास्टिकमुक्ती अभियान, जनजागृती मोहिमा, नदी किनाऱ्यावरील अतिक्रमण निर्मूलन, रिव्हर फ्रंट डेव्हलपमेंटचे नियोजन या बाबींवरही विशेष भर दिला जात आहे. पर्यावरण दिनानिमित्त राज्यभरात जनजागृती उपक्रम राबविण्यात आले आहेत. राज्यात एकल वापराच्या प्लास्टिकवर बंदी लागू करण्यात आली असून, त्याचे उल्लंघन करणाऱ्या ४२२ उद्योगांना बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

नद्यांचे प्रदूषण नियंत्रण व पर्यावरण संरक्षणासाठी दीर्घकालीन कृती आराखडा तयार करण्यात आला असून, त्यावर शासन सातत्याने काम करत आहे. देवनार परिसरातील प्राण्याची दफनभूमीमुळे निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यात आले असून, पर्यायी उपायांचा विचार करून योग्य तो निर्णय घेतला जाणार आहे. याशिवाय स्लॉटर हाऊसच्या डॉक्टरांची कमतरता, तसेच त्यांना दिल्या जाणाऱ्या सेवाविस्ताराबाबत आवश्यक निर्णय घेणार असल्याचे मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.

स्मार्ट’ अंतर्गत नोंदणीकृत प्रकल्प कालबद्धरितीने पूर्ण करावेत

 स्मार्ट’ अंतर्गत नोंदणीकृत प्रकल्प कालबद्धरितीने पूर्ण करावेत

- कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे

 

मुंबई, दि. 27 : जागतिक बँकेच्या साहाय्याने राज्यात मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय आणि ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्प राबविला जात आहे. याअंतर्गत नोंदणी झालेले सर्व प्रकल्प येत्या वर्षात कालबद्धरितीने पूर्ण करावेत, असे निर्देश कृषी मंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे यांनी दिले. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पीकनिहाय मदत आणि मार्गदर्शन करण्यासाठी कृषी विभागाचे धोरण ठरविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कृषी मंत्री श्री.कोकाटे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत ‘स्मार्ट’ अंतर्गत सुरू असलेल्या प्रकल्पाचा आढावा घेण्यात आला. सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, आमदार सुनील शेळके, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, ‘स्मार्ट’चे प्रकल्प संचालक डॉ.हेमंत वसेकर आदी यावेळी उपस्थित होते.

कृषी मंत्री श्री.कोकाटे यांनी ‘स्मार्ट’ अंतर्गत सुरू असलेल्या प्रकल्पांचा आढावा घेतला. राज्यात 2020 मध्ये ‘स्मार्ट’ची सुरूवात झाली असून सध्या 1200 प्रकल्प नोंदणीकृत आहेत. यापैकी 550 प्रकल्प प्रत्यक्ष सुरू असून 30 टक्के प्रकल्प महिलांसाठी राखीव आहेत. या प्रकल्पांसाठी जागतिक बँकेकडून 796.58 कोटींचा निधी प्राप्त झाला असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

‘स्मार्ट’ अंतर्गत सुरू असलेले प्रकल्प 2027 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. तथापि काही प्रकल्प अद्याप सुरू झाले नसल्याने या प्रकल्पांऐवजी अन्य इच्छुक कंपन्यांना संधी देण्याचा प्रयत्न करावा, असे सांगून कृषी मंत्री श्री.कोकाटे म्हणाले, ‘स्मार्ट टप्पा-2’ सुरू करुन त्याअंतर्गत अधिक प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी विभागाने जागतिक बँकेकडे मागणी करावी. इतर कंपन्यांना लाभ होण्यासाठी सध्या पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांचे यश तसेच संबंधित कंपन्यांमधील शेतकऱ्यांचे अनुभव इतरांपर्यंत पोहोचवावेत.

सार्वजनिक आरोग्य मंत्री श्री.आबिटकर यांनी, शेतकरी सक्षम व्हावा या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या या प्रकल्पाची प्रक्रिया जास्तीत जास्त सुलभ करुन कंपन्यांच्या अडचणी सोडवाव्यात. ज्यांचे प्रकल्प पूर्ण होऊ शकणार नाहीत अशा कंपन्यांऐवजी नवीन कंपन्यांच्या प्रकल्पांना मंजूरी देण्यासाठी प्रयत्न करण्याची सूचना त्यांनी केली. आमदार श्री.शेळके यांनीही ‘स्मार्ट’ अंतर्गत प्रकल्प सुरू करणाऱ्या शेतकऱ्यांना याचा प्रत्यक्ष लाभ होत आहे का याचा आढावा घेऊन जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना लाभ होण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त केली.