Showing posts with label . मुखंपृष्ठ. Show all posts
Showing posts with label . मुखंपृष्ठ. Show all posts

Tuesday, 21 October 2025

विकसित महाराष्ट्राचा मसुदा हा ऐतिहासिक दस्ताऐवज आहे. भविष्यात कुठलीही योजना, धोरणे बनविताना या मसुद्याचा उपयोग

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणालेविकसित महाराष्ट्राचा मसुदा हा ऐतिहासिक दस्ताऐवज आहे. भविष्यात कुठलीही योजनाधोरणे बनविताना या मसुद्याचा उपयोग झाला पाहिजे. हे डॉक्युमेंटमहाराष्ट्राला राज्यांसोबत नाहीतर जगासोबत स्पर्धा करण्यास सक्षम बनवेल. या संपूर्ण मसुद्याचे व्हिडिओ स्वरुपामध्येही रूपांतर करण्यात यावे. ज्यातून नागरिकांना सुलभ पद्धतीने तो समजून घेता येईल.   

यंत्रणांनी यापुढे मंजुरीसाठी येणाऱ्या प्रस्तावांवर कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या आधारे प्रस्ताव स्वीकारण्याची यंत्रणा निर्माण करावी. प्रस्तावात उणिवा असल्यास कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या आधारावर त्या दूर करण्याचा प्रयत्न करावायातून वेळेची फार मोठी बचत होईलअशी ही यंत्रणा असावी. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित प्रभावी काम करण्यासाठी एलएलएम (लार्ज लैंग्वेज मॉडेल) तयार करावे. उद्योग विभागाने भागीदारीतून विविध योजनांच्या लाभार्थी माहितीसाठी 'क्लाऊड कम्प्युटिंगवर आधारित व्यवस्था उभारावी. त्याचा उपयोग सर्व यंत्रणांना होईल. राज्याला पुढे नेत असताना भविष्यात कुठलीही अडचण न येणारे शाश्वत विकासाचेच मॉडेल निर्माण करावेअसे आदेशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.  

हा मसुदा बनविण्यासाठी नागरिकांनी दिलेल्या सूचनांबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी आभार व्यक्त करीत नागरिक राज्याच्या विकासाप्रती किती सजग आहेहे यावरून दिसून येत असल्याचे सांगितले.

Sunday, 12 October 2025

ऐतिहासिक वळण: ‘कॉम्प्रेहेन्सिव्ह स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप’ (Comprehensive Strategic Partnership)

 ऐतिहासिक वळणकॉम्प्रेहेन्सिव्ह स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप’ (Comprehensive Strategic Partnership)

२०२५ हे वर्ष भारत आणि यूकेच्या संबंधांसाठी एक निर्णायक वळण ठरले आहेअनेक शतकांचा इतिहास असलेल्या या संबंधाला आता औपचारिक कॉम्प्रेहेन्सिव्ह स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिपचे रूप मिळाले आहे. ‘भारत-यूके व्हिजन २०३५’ या भागीदारीला मार्गदर्शन करत आहेज्यात दोन्ही देशांसाठी समान विकास आणि समृद्धीची योजना आहेदोन्ही राष्ट्रांमध्ये भक्कम राजकीय इच्छाशक्ती असल्याने हे संबंध अधिक दृढ झाले आहेतयावर्षी जुलैमध्ये प्रधानमंत्री मोदी यांनी यूकेचा दौरा केलात्यानंतर प्रधानमंत्री स्टारमर यांचा भारत दौरा या भागीदारीला नवी गती देत आहेहा दौरा दोन्ही देशांतील नागरिकांसाठी महत्त्वपूर्ण आणि मूर्त फायदे देण्याचे वचन देतोउद्याचे (आजचेभाषणज्यात १,००,००० हून अधिक जागतिक प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेतएका महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय मंचावर या भागीदारीची अविश्वसनीय क्षमता दर्शवणारा एक निर्णायक क्षण ठरेल.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींसाठीज्यांच्या राजनयिक प्रवासात जगभरातील धोरणात्मक भागीदारांशी संबंध अधिक घट्ट करण्याचा समावेश आहेहा क्षण भारताच्या जागतिक महासत्ता म्हणून उदयास येण्याचे प्रतीक आहेदेशांतर्गत आर्थिक सुधारणांना पाठिंबा देण्यापासून ते जागतिक लोकशाही भागीदारांशी जोडणी साधण्यापर्यंतप्रधानमंत्री मोदी यांच्या प्रयत्नांमुळे यूकेसोबतच्या या नूतनीकृत अध्यायाचा पाया रचला गेला आहेयूकेज्याचा भारताशी ऐतिहासिक आणि बहुआयामी संबंध आहेआता समान भागीदार म्हणून पुढे आले आहे.

नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित शेतकऱ्यांसाठी आणि नागरिकांसाठी सवलती लागू

 इतर सवलती-  नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित शेतकऱ्यांसाठी आणि नागरिकांसाठी  सवलती लागू केल्या असून यामध्ये जमीन महसूलात सूटसहकारी कर्जाचे पुनर्गठन,  शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस एक वर्षासाठी स्थगिती,  तिमाही वीज बिलात माफीपरीक्षा शुल्कात माफी व 10 वी आणि 12 वी च्या विद्यार्थ्यांची फी माफी या सवलतींचा समावेश करण्यात आला आहे.या सवलतीबाबत योजनेचे स्वरूप व त्या बाबतच्या सविस्तर मार्गदर्शक सूचना/आदेश संबधित प्रशासकीय विभागामार्फत निर्गमित करण्यात येणार आहेत.

Thursday, 11 September 2025

AICTE, UGC, BCI व NCTE मान्यता देण्यात येणाऱ्या अभ्यासक्रमास

 उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वेळेत मिळाली पाहिजे यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागइतर मागास बहुजन कल्याण विभागआदिवासी विकास विभागाने आर्थिक वर्षाची तरतूद आणि वितरणाचे कालबद्ध नियोजन करून विद्यार्थ्यांना प्रत्येक वर्षाची शिष्यवृत्ती वेळेत मिळावी यासाठी राज्य सरकारच्या वेतन वितरण प्रणालीच्या धर्तीवर शिष्यवृत्ती वितरण प्रणाली विकसित करण्यासाठी प्रारुप तयार करुन मान्यतेसाठी तातडीने सादर करावेअसे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणालेसामाजिक उत्तरदायित्व लक्षात घेऊन राज्यातील समाजकार्य महाविद्यालयांमध्ये आवश्यक बदल केला पहिजे. त्यासाठी विद्यापीठ स्तरावर समिती गठीत करून नवीन समाजकार्य महाविद्यालयांना कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर मान्यता देण्याबाबत आराखडा तयार करण्यास तीन महिन्याचा कालावधी देण्यात आला. कविकुलगुरू कालिदास संस्कृत विद्यापीठास  B.Sc.Aviation and Hospitality अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी संस्कृतभारतीय ज्ञानप्रणालीशी संबधित अभ्यासक्रमाची सांगड घालून  विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेऊन बार कौन्सिल ऑफ इंडियाची ना हरकत प्रमाणपत्र मिळेल विधी महाविद्यालयांना मान्यता देण्यात यावी. तसेच AICTE, UGC, BCI व NCTE मान्यता देण्यात येणाऱ्या अभ्यासक्रमास अन्य विभागाने उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या मान्यतेशिवाय पदविकानवीन पदविकापदवीपदव्युत्तर अभ्यासक्रम करण्यासंदर्भात मुख्य सचिव यांच्या स्तरावर समिती गठीत करून उच्च शिक्षण आणि कौशल्य शिक्षण अंतर्गत कुशल व काळानुरूप अभ्यासक्रम तयार  करावेतअसे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

ज्या महाविद्यालयाचे नॅक मानांकन 'आहे अशा निवडक खासगी विद्यापीठांमध्ये वैद्यकीय अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाने उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडे प्रस्ताव सादर करावाअसेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

बैठकीत राज्यातील राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू रवींद्र कुलकर्णी यांनी माहिती 

Saturday, 6 September 2025

कृषी क्षेत्रात नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणे, उत्पादित शेतमालाला योग्य बाजारपेठ मिळवून देणे

 कृषी क्षेत्रात नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणे, उत्पादित शेतमालाला योग्य बाजारपेठ मिळवून देणे. शेतीमध्ये उत्पादकता वाढविणेशेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासन विविध पातळीवर अनेक उपाययोजना करत आहे. २३ मार्च २०२५ रोजी झालेल्या पाणी फाउंडेशनच्या वार्षिक कार्यक्रमात संपूर्ण महाराष्ट्रात सत्यमेव जयते फार्मर कप ची घोषणा करण्यात आली. सत्यमेव जयते फार्मर कप या उपक्रमाला व्यापक स्वरूपात राबविण्यासाठी राज्य शासन पाणी फाउंडेशनला सहकार्य करेल. फार्मर कप या उपक्रमाला राज्य शासनाशी जोडल्याने कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी मदत होणार आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखील शेतकरी उत्पादक संघटना तसेच शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी अनेक ठोस पावले उचलत आहेत. विकसित महाराष्ट्र २०४७ मध्ये कृषी विकासाला अत्यंत महत्त्व देण्यात आले आहे. त्याच दृष्टीने राज्यातील हा उपक्रम देखील महत्वपूर्ण ठरेलअसे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले.

Tuesday, 29 July 2025

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या १५० दिवसांच्या कृती कार्यक्रमाचा मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्याकडून आढावा

 सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या १५० दिवसांच्या कृती कार्यक्रमाचा

मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्याकडून आढावा

 

मुंबईदि. २३ :- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून विकसित महाराष्ट्रई-गव्हर्नन्स विषयक सुधारणा आणि सेवा विषयक प्रशासकीय सुधारणा या १५० दिवसाच्या कृती कार्यक्रमांतर्गत सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात येत असलेली विविध कामे, उपक्रमांचा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी आज आढावा घेतला.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीस सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकरसचिव संजय दशपुते यांच्यासह विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी सांगितलेराज्यातील विकासकामांचा वेग वाढविण्यासाठी १५० दिवसांच्या कार्यक्रम अत्यंत महत्त्वाचा असून या कार्यक्रमात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने विहित कालमर्यादेत काम करून विकास कामाबरोबरच प्रशासकीय कामातही विभागाचे वेगळेपण सिद्ध करावे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या १५० दिवसाच्या कार्यक्रमाचा सविस्तर आढावा घेऊन मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी सांगितले, विभागाचे संकेतस्थळ अद्ययावत करून अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सेवा विषयक कामे विहित कालावधीत पूर्ण करावीत. यामध्ये सेवा प्रवेश नियमआकृतीबंध,अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्तीसेवाज्येष्ठता आणि पदोन्नतीची प्रक्रिया यावर वेगाने काम करावे.

'विकसित महाराष्ट्र २०४७मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दीर्घकालीन दृष्टीकोन ठेवून काम करणे गरजेचे आहे. यासाठी व्हिजन डॉक्युमेंटचा मसुदा मुदतीत पूर्ण करावाअशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी मंत्रालय परिसरात बांधण्यात येणाऱ्या नवीन इमारत बांधकाम प्रकल्पांचा आढावा एका बैठकीत घेतला. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकरसचिव संजय दशपुते आणि विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्रालय नवीन इमारतीचे बांधकाम कालमर्यादेत करण्याच्या सूचना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी संबंधितांना यावेळी दिल्या.


Friday, 25 July 2025

डिजिटल गव्हर्नन्स’ ही गरज नाही तर आवश्यकता

 डिजिटल गव्हर्नन्स’ ही गरज नाही तर आवश्यकता

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय आणि समग्र’ संस्थेदरम्यान सामंजस्य करार

 

मुंबईदि. 21 : महाराष्ट्राने  डिजिटल रेग्युलेशन आणि प्रणालीमध्ये आघाडी घेतली आहे. त्यामुळे डिजिटल गव्हर्नन्स ही गरज नाही तर आवश्यकता आहे. त्यामुळे सर्व शासकीय सेवाशासकीय योजना ह्या ऑनलाईन प्रणाली माध्यमातून लोकांपर्यत सहज पोहोचतील. सामान्य लोकांना एकाच ठिकाणी सर्व शासकीय सेवा मिळतील. नो ऑफीस डे’ म्हणजे कोणत्याही व्यक्तींला कार्यालयात यावे लागणार नसल्याने ऑफलाईन प्रक्रिया संपेलअसे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत समग्र’ या संस्थेसोबत यासंदर्भात सामंजस्य करार करण्यात आला. यावेळी सांस्कृतिक कार्य, माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलारमुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव तथा सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगेगृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव इकबालसिंग चहलग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवलेमाहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाचे व्यवस्थापकीय संचालक कान्हुराज बगाटेविकास आयुक्त दिपेंद्रसिंग कुशवाह‘समग्र’चे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव गोयलमुख्य तंत्रज्ञ राहुल कुलकर्णीव्यवस्थापक अनय गोगटेसंचालक अल्केश वाढवाणी आदी उपस्थित होते.

या ऑनलाईन प्रक्रियेत सर्व व्यक्तींनी सहभागी होणे आवश्यक असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले कीव्हॉट्सॲपसारख्या प्लॅटफॉर्मवर सर्व शासकीय सेवा आणल्या जात आहेत. कारण सर्वसामान्य व्यक्तींना व्हॉट्सॲपचा वापर करणे सोपे ठरते आहे. या प्रक्रियेसाठी वेळापत्रक ठरवून काम करण्यात येईल तसेच यासाठी प्रत्येक विभागाकरिता उद्दिष्ट आणि कालमर्यादा देखील ठरविली जातील. त्यामुळे या सेवा लवकरात लवकर सामान्यांपर्यंत पोहोचणे शक्य होणार आहे.

सर्व शासकीय सेवा ऑनलाईन देण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम केल्याने शासकीय सेवा सक्षमपणे लोकांसमोर येतील आणि यामुळे विश्वासार्हता वाढेल, असे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यावेळी म्हणाले. माहिती तंत्रज्ञान विभाग आणि समग्र या संस्थेसोबत झालेल्या करारामुळे होणाऱ्या मुलभूत परिवर्तनास मुख्यमंत्र्यांनी शुभेच्छा दिल्या.

Wednesday, 23 July 2025

पर्यावरणपूरक विकास आणि 'ग्रीन गडचिरोली' संकल्पना

 पर्यावरणपूरक विकास आणि 'ग्रीन गडचिरोलीसंकल्पना

८० किलोमीटर लांबीची स्लरी पाइपलाइन ही प्रदूषण टाळण्यास मदत करेलज्यामुळे कार्बन उत्सर्जनात सुमारे ५५ टक्के घट होईल. राज्यातील पहिली आणि देशातील चौथी अशी ही स्लरी पाइपलाइन असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. भविष्यात ई-वाहनांचा वापर आणि गॅसवर चालणाऱ्या वाहनांद्वारे 'ग्रीन ट्रान्सपोर्टेशन'वर भर देऊन प्रदूषणमुक्त विकासाची ग्वाही त्यांनी दिली. पुढील दोन वर्षांत एक कोटी झाडे लावून गडचिरोलीचे वनआच्छादन वाढवण्याचे उद्दिष्ट असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

गडचिरोली : विकासाच्या नव्या पर्वाकडे

 गडचिरोली : विकासाच्या नव्या पर्वाकडे

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गडचिरोलीच्या विकासावर आणि 'स्टील हबबनविण्याच्या स्वप्नपूर्तीबाबत ते म्हणाले कीगडचिरोलीचा चेहरामोहरा बदलविण्याचे काम लॉयड्सच्या माध्यमातून होत आहे. २०१६ पासून अनेक अडचणींवर मात करून येथे लोह उत्खनन सुरू झाले आहे. गडचिरोलीत लोह उत्खननासाठी परवानगी देतानाजिल्ह्याचा वसाहतीसारखा वापर होऊ नये आणि येथेच रोजगार निर्माण होऊन स्टील प्रकल्पही सुरू व्हावाया अटींवरच परवानगी देण्यात आली होती. आतापर्यंत १४ हजार स्थानिकांना रोजगार मिळाला आहेज्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे कंपनीत हाऊसकीपिंग ते एलएनजी ट्रॅक्स चालकांपर्यंतच्या पदांवर काम करणाऱ्या महिलांचा प्रवास असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

Friday, 11 July 2025

जिल्हा नियोजन’ मधून कटकमंडळ क्षेत्राच्या विकासासाठी निधी देणार

 ‘जिल्हा नियोजन’ मधून कटकमंडळ क्षेत्राच्या विकासासाठी निधी देणार

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

            उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले कीपुणेखडकीदेवळालीऔरंगाबादकामठीअहमदनगर या कटकमंडळांचा संबंधित महापालिका आणि नगरपंचायतींमध्ये समावेश झाल्याने जिल्हा नियोजन समितीमधून या परिसराचा विकास करण्यासाठी शासनाकडून मदत करण्यात येईल. संबधित समाविष्ट नगरपालिका आणि महानगरपालिकांनी त्यासाठी प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर करावेत अशा सूचना त्यांनी यावेळी केल्या

Sunday, 22 June 2025

आयटीआयच्या विद्यार्थ्यांना स्थानिक उद्योगातच अँप्रेन्टीसशिप मिळणार

 आयटीआयच्या विद्यार्थ्यांना स्थानिक उद्योगातच 

अँप्रेन्टीसशिप मिळणार

- मंत्री मंगलप्रभात लोढा

प्रतिवर्षी एक लाख उमेदवारांना प्रशिक्षित करण्याचे उद्दिष्ट

            मुंबई, दि. ११ : आयटीआयच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या राहत्या जिल्ह्यातच स्थानिक उद्योगात शिकाऊ उमेदवारी अर्थात अँप्रेन्टीसशिप द्यावी, असे आदेश कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था तसेच क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या निर्णयामुळे प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांना आता त्यांच्या जिल्ह्यातल्या उद्योगात विद्यावेतनासह काम करण्याची संधी मिळणार आहे.

           केंद्र शासनाच्या नियंत्रणाखाली औद्योगिक आस्थापनांमध्ये उपलब्ध असलेल्या पायाभूत सुविधांचा विनियोग करून कुशल कारागिरास आवश्यक असलेले प्रशिक्षण देण्यासाठीराज्यात 'महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजनाराबवण्यात येत आहे. मंत्री श्री. लोढा यांच्या नेतृत्वात प्रतिवर्षी तब्बल एक लाख उमेदवारांना प्रशिक्षित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यानुसार  ३० व त्यापेक्षा जास्त  मनुष्यबळ (कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसह) असलेल्या आस्थापनांमध्ये एकूण मनुष्यबळाच्या किमान २.५ टक्के ते कमाल २५ टक्के शिकाऊ उमेदवारीच्या जागा स्थित करणे बंधनकारक आहे. सदर योजना २७ गटातील २५८  निर्देशित (Designated), ३५ क्षेत्रातील ४१४ वैकल्पिक (Optional)  तंत्रज्ञ (व्यवसायिक) अंतर्गत सहा गटातील २० आणि महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास परीक्षा मंडळाच्या १२३ व्यवसायांना शिकाऊ उमेदवारी  लागू करण्यात आली आहे. शिकाऊ उमेदवारीचा कालावधी व्यवसायनिहाय सहा ते ३६ महिने आहे.  शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षण योजनेंतर्गत प्रशिक्षित (trained) तसेच अप्रशिक्षित (Fresher) उमेदवारांना प्रशिक्षण दिले जात आहे.

           शासकीयनिमशासकीय आणि खासगी आस्थापनांमध्ये शिकाऊ उमेदवारांची भरती वाढवून प्रोत्साहित करण्यासाठी 'महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजनाराज्यात मोठ्या प्रमाणावर राबवली जात आहे. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या सुधारित अभ्यासक्रमांचाही वेळोवेळी आढावा घेऊन त्या ट्रेड्स या योजनेत समाविष्ट केल्या जातील. राज्य आणि केंद्र शासनाच्या नियमानुसार मूलभूत प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांना आवश्यक ती प्रतिपूर्ती केली जाणार आहे. दरम्यान राहत्या जिल्ह्यातच स्थानिक उद्योगात शिकाऊ उमेदवारी अर्थात अँप्रेन्टीसशिप मिळत असल्याने आयटीआयच्या हजारो विद्यार्थ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

              बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमध्ये शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये प्रशिक्षण घेणाऱ्या २०० विद्यार्थ्यांना अप्रेंटिसशिपसाठी नियुक्ती दिली जात होती. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून या नियुक्त्या दिल्या जात नव्हत्या. आता महानगरपालिकेत पूर्वीप्रमाणे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व महाराष्ट्र राज्य कौशल्यव्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळामधील विद्यार्थ्यांना अप्रेंटिसशिपसाठी नियुक्ती देण्याबाबत मंत्री श्री. लोढा प्रयत्नशील असून यासंदर्भात त्यांनी मुंबई महापालिका आयुक्तांना पत्रही दिले आहे. लवकरच मुंबई महापालिकेसोबत इतर महापालिकांमध्येही विद्यार्थ्यांना अँप्रेन्टीसशिपची संधी मिळणार आहे.

Thursday, 12 June 2025

कसारा गावातील शासकीय जमिनींचे तातडीने खातेफोड करून पायाभूत सुविधा द्या

 कसारा गावातील शासकीय जमिनींचे तातडीने

खातेफोड करून पायभूत सुविधा द्या - वन मंत्री गणेश नाईक

 

मुंबई, दि. 11 : शहापूर तालुक्यातील कसारा ग्रामपंचायती हद्दीत वन विभाग, महसूल आणि रेल्वे विभागाची जागा आहे. या जागांचे ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी लवकरात लवकर खातेफोड करावी. जेणेकरून तेथील ग्रामस्थांना पायाभूत सुविधा देण्यात येतील, असे निर्देश वन मंत्री गणेश नाईक यांनी दिले.

शहापूर तालुक्यातील मोखावणे कसारा ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील कसारा येथील जमिनी संदर्भात व गावासाठी गावठाण मंजुरी संदर्भात सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. यावेळी माजी केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील, माजी आमदार पांडुरंग बरोरा, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) शोमिता बिस्वास, मुख्य वन संरक्षक रविकिरण गोवेकर, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक  नरेश झिरमुरे, उपसचिव विवेक होशिंग, वन विभागाचे विशेष कार्य अधिकारी उदय ढगे आदी उपस्थित होते.

कसारा गावात वन विभाग, महसूल आणि रेल्वे विभागाची जागा आहे. या जागांचे सीमांकन न झाल्याने तेथे रस्ते, विद्युत, पाऊलवाट आदी सुविधा देता येत नाहीत. त्यामुळे नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात अडचणीचा सामना करावा लागतो. ही समस्या सोडविण्यासाठी ठाणे जिल्हाधिकारी यांनी तातडीने या जागांची खातेफोड करावे. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून पायभूत सुविधा निर्माण करून द्याव्यात. तसेच प्रलंबित वनहक्क दावे तातडीने निकाली काढण्यात यावेत.

सागरी किनारा क्षेत्रातील गावांमध्ये वन जमिनी अथवा कांदळवन भागातील स्मशानभूमीची माहिती गोळा करावी. या जागा नियमित करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवावा. पेसा क्षेत्रात असलेल्या गावांचा स्वतंत्र प्रस्ताव राज्यपाल यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवावे, असेही श्री. नाईक यांनी सांगितले.

माजी केंद्रीय राज्यमंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, कसारा गावातील ग्रामस्थ हे गेल्या 50 वर्षांहून अधिक काळ येथे राहतात. जमिनींचे खातेफोड न झाल्याने त्या ठिकाणी पायभूत सुविधा देण्यास अडचणी येत आहेत. त्यामुळे हा प्रश्न तातडीने मार्गी लावून येथील ग्रामस्थांना पायाभूत सुविधा देण्यात याव्यात.

Wednesday, 11 June 2025

मूर्तिजापूर अकोला विकासाची कामे

 हायब्रीड ॲन्युइटीअंतर्गत मुर्तिजापूर-दहिगाव-गुडधी-उमरी- अकोला राज्य महामार्ग २८४, तसेच अकोला-मलकापूर- कानशिवणी-मोरगांव काकड- बोरगांव खुर्द जिल्हा प्रमुख मार्गाची सुधारणा ४१०.१० कोटी रू. निधीतून होणार आहे. त्याचे भूमिपूजन यावेळी झाले. त्याचप्रमाणे, उकळी बाजार-नेर- नांदखेड- किनखेड राज्य महामार्ग २७८, किनखेड ते दहिहंडा महामार्गाची सुधारणा, अकोट मतदारसंघातील राज्यमार्ग क्र.४७ रावेर, पातूर्डा, पिंपळगाव, खांडवी, जळगाव जामोद- हिवरखेड- अकोट या मार्गावरील (रंभापूर ते हिवरखेड ते वारखेड भाग) सुधारणा ३११.४४ कोटी निधीतून होत आहे. बार्शिटाकळी शहरात ९.९९ कोटी रू. निधीतून मुख्य रस्ता होत आहे. या कामांचे भूमिपूजन झाले.

सर्वोपचार रुग्णालयात १५१.५६ कोटी रू. निधीतून नवीन वॉर्ड इमारतीचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. यामुळे रुग्णांसाठी सुविधा निर्माण होणार असून त्याचे भूमिपूजन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले.

अकोला येथे १२९.२३ कोटी निधीतून पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी दक्षतानगर येथे २४६ निवासस्थाने व परिसर विकासकामांमुळे कर्तव्याप्रती २४ तास बांधील असणा-या पोलीसांसाठी निवासाची सोय निर्माण होणार आहे. तसेच ५ कोटी खर्चाचे अकोला तालुका क्रीडा संकुल या कामांचे कोनशिला अनावरण मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले.

Tuesday, 3 June 2025

List of important numbers for every person, all numbers are toll free...* Pl share

 List of important numbers for every person, all numbers are toll free...*

_________________________

CM Complaint Portal👉181

Electricity Service👉1912

Animal Service👉1962

Police Service👉112,100

Fire Service👉101

Ambulance Service👉102

Traffic Police👉103

Disaster Management👉108

Child Line👉1098

Railway Inquiry👉139

Anti-Corruption👉1031

Rail Accident👉1072

Road Accident👉1073

CM Helpline👉1076

Crime Satire👉1090

Women Helpline👉1091

Earthquake👉1092

Child Abuse Help👉1098

Farmer Call Center👉1551

Citizen Call Center👉155300

Blood Bank👉9480044444

Cyber ​​Crime👉1930


*Please send it to all groups, thank you!!*

Sunday, 1 June 2025

जैन समाजाच्या विकासाचा नवीन अध्याय सुरु -कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा · जैन अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळाच्या मुंबई मध्यवर्ती कार्यालयाचे उद्घाटन

 जैन समाजाच्या विकासाच नवीन अध्याय सुरु

-कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा

·         जैन अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळाच्या मुंबई मध्यवर्ती कार्यालयाचे उद्घाटन

 

मुंबईदि. 1 : जैन समाजाच्या आर्थिक व सामाजिक सशक्तीकरणाच्या दिशेने शासन कार्य करीत आहेजैन समाजाच्य सर्वांगीण विकासासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करणार असल्याचे, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले.

मुंबईशहरातील मल्होत्रा हाऊस इमारतीत जैन अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळाचे कार्यालय सुरू करण्यात आलेया कार्यालयाचे उद्घाटन कौशल्य विकास मंत्री लोढा यांच्या हस्ते तर अध्यक्षा आभा सिंह यांच्या उपस्थितीत झाले.

कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा म्हणाले कीजैन समाजाच्या विकास व उत्थानासाठी शासन कटीबद्ध आहे. महामंडळाच्या सुयोग्य व प्रभावी संचालनासाठी आवश्यक त्या सर्व बाबींची पूर्तता करण्यात येईल.

 महामंडळाचे अध्यक्ष श्री ललित गांधी यांनी महामंडळाचे कार्य विषद केलेत्यांनी 26 जिल्ह्यांचा दौरा करत 22 जिल्हा कार्यालयांचे उद्घाटन केलेया दौऱ्यांदरम्यान जैन समाजासाठी महामंडळाच्या विविध योजनांच्या प्रसार व प्रचारासाठी अनेक उपक्रम राबविण्यात आले, असल्याचे त्यांनी सांगितले.

  

महामंडळासाठी केंद्राच्या माध्यमातून पुरेसा निधी उपलब्ध करून देणार असल्याचे राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आर्थिक महामंडळअध्यक्षा आभा राणी सिंह यांनी सांगितले. सरकारच्या विविध महामंडळांमध्ये जैन महामंडळाची स्वतंत्र व विशेष ओळख निर्माण करणे तसेच समाजामध्ये विविध सरकारी योजनांबाबत जनजागृती निर्माण करणेहा एक सातत्यपूर्ण व यशस्वी प्रयत्न महामंडळामार्फत करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

समारंभा महामंडळाचे उपाध्यक्ष मीतेश नहाटासमन्वयक संदीप भंडारीजवाहरभाई शाहहितेश मोताव्यवस्थापकीय संचालक जी.पी मकदूमपंजाबी अकादमीचे अध्यक्ष बल मलकत सिंहविकास आच्छा यांच्यासह जैन समाजातील मान्यवर उपस्थित होते.

वाढवण प्रकल्पात निर्माण होणाऱ्या रोजगारांच्यादृष्टीने कौशल्य विकास कार्यक्रम तयार करा

 वाढवण प्रकल्पात निर्माण होणाऱ्या रोजगारांच्यादृष्टीने

कौशल्य विकास कार्यक्रम तयार करा

-   मंत्री नितेश राणे

 

मुंबईदि. 27 :- राज्यात वाढवण सारखा मोठा बंदर प्रकल्प तयार होत आहे. या प्रकल्पामध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होणार आहे. याचा सर्वात पहिला फायदा किनारपट्टीच्या जिल्ह्यांना होणार आहे. या ठिकाणी लागणाऱ्या कुशल कामगार वर्गासाठीचे प्रशिक्षण आतापासूनच सुरू करणे गरजेचे असून त्या दृष्टीने कौशल्य विकास प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम तयार करण्याच्या सूचना मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिल्या.

            मंत्रालयामध्ये वाढवण बंदरातील रोजगार आणि त्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रमाविषयी बैठक संपन्न झाली. त्यावेळी मंत्री श्री.राणे बोलत होते. यावेळी राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळाचे (एनएसडीसी) सल्लागार डॉ. ज्ञानेश्वर मुळे दुरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

           मंत्री श्री.राणे म्हणाले, लवकरच बंदर क्षेत्रामध्ये असलेल्या पालघररायगडरत्नागिरीसिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमध्ये शिबीरांचे आयोजन करावे. या शिबीरांमध्ये वाढवण बंदराच्या ठिकाणी असणाऱ्या रोजगाराच्या संधीयासाठी लागणारे प्रशिक्षण यांची माहिती द्यावी. वाढवण बंदराच्या ठिकाणी निर्माण होणाऱ्या रोजगाराच्या संधींविषयी एनएसडीसीने एक प्रशिक्षण कार्यक्रम लवकरात लवकर तयार करावा. त्यासाठी सध्या राज्यात उपलब्ध असलेल्या कौशल्य विकास केंद्राच्या इमारती वापरता येतील का याचाही समावेश या प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या निमित्ताने करावा. त्यामुळे जागेची अडचण दूर होऊन प्रशिक्षण कार्यक्रम लवकरात लवकर सुरू करता येईल. त्यासाठी बंदर विभागाकडून लागणारी आवश्यक मदत करण्यात येईल. वाढवण बंदरामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. त्याचा फायदा राज्यातील तरुण – तरुणींना व्हावा यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आखावा, अशा सूचनाही मंत्री श्री.राणे यांनी केल्या.

Saturday, 24 May 2025

धावपळीच्या जीवनात तणावमुक्त जीवनशैली आत्मसात करा डिजिटल युगात संवाद महत्त्वाचा

 धावपळीच्या जीवनात तणावमुक्त जीवनशैली आत्मसात करा


डिजिटल युगात संवाद महत्त्वाचा


- प्रभू गौर गोपाल दास


 


मुंबई, दि. २ : धकाधकीच्या आणि डिजिटल युगात माणस जरी एकमेकांच्या संपर्कात असली, तरी मनाने दूर जात असल्याचे चित्र समाजात दिसून येत आहे. मोबाईल, सोशल मीडियाच्या सततच्या वापरामुळे प्रत्यक्ष संवाद कमी होत चालला आहे. त्यामुळे डिजिटल युगात संवाद महत्त्वाचा आहे. धावपळीच्या जीवनात संघर्षांवर यशस्वीरित्या मात करण्यासाठी तणावमुक्त जीवनशैली आत्मसात करणे ही काळाची गरज असल्याचे मत प्रेरणादायी वक्ते व लेखक प्रभू गौर गोपाल दास यांनी व्यक्त केले.


टेक-वारी कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मंत्रालयात ‘प्रभावी व तणावमुक्त जीवन’ या विषयावर प्रभू गौर गोपाल दास बोलत होते.


टेक्नोसॅव्ही व्हा


सध्या जग वेगाने डिजिटल दिशेने वाटचाल करत आहे. स्मार्टफोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड संगणक, आणि इंटरनेट यांसारखी तंत्रज्ञान आपला रोजचा भाग बनत आहेत. अशा काळात ‘टेक्नोसॅव्ही’ होण ही केवळ गरज नसून ती एक अनिवार्यता बनली आहे. विविध ऑनलाईन कोर्सेस, मोबाइल अ‍ॅप्स आणि ई-लर्निंग प्लॅटफॉर्म्समुळे तंत्रज्ञान शिकण आता पूर्वीपेक्षा अधिक सोप झाले आहे, असेही प्रभू गौर गोपाल दास यांनी सांगितले.


शिकण थांबवू नका – आयुष्यभर विद्यार्थी राहा


प्रभू गौर गोपाल दास म्हणाले, शिकण ही एक प्रक्रिया आहे जी जन्मापासून मृत्यूपर्यंत सुरू असते.


वय कितीही असो, नवीन कौशल्य शिकणे, भाषा आत्मसात करणे किंवा एखादा छंद जोपासणे यामुळे मेंदू अधिक कार्यक्षम राहतो. वृद्धापकाळातही अल्झायमर आणि डिमेन्शियासारखे आजार टाळण्यासाठी मेंदूला वर्कआउट देणे गरजेचे आहे. डिजिटल युगात विविध ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म्सद्वारे हे अधिक सुलभ झाले आहे.


मानसिक आरोग्य सांभाळा


दररोज थोडा वेळ स्वतःसाठी राखून ठेवा. ध्यान, वाचन, मनमोकळ्या गप्पा किंवा छंद जोपासा. नियमित व्यायाम, संतुलित आहार आणि पुरेशी झोप यांचा दिनक्रम ठेवा. या गोष्टींचा अवलंब केल्यास तणाव आणि मानसिक विकारांवर मात केली जाऊ शकते.


संस्कृती विसरू नका


संस्कृती आणि मूल्य ही आपल्या जीवनात महत्त्वाची आहेत. तंत्रज्ञानाच्या विकासात आपण पुढे जात असताना, आपल्या परंपरा, नीतिमूल्य विसरता कामा नये. स्मार्ट, डिजिटल व भविष्यकाळासाठी सज्ज होण महत्त्वाच असलं तरी आपले संस्कार आणि मूल्य यांचा विसर पडू देऊ नका, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.


   मनात सतत रेंगाळणारे विचार जर व्यक्त झाले नाही तर ते मानसिक आजारांना आमंत्रण देऊ शकतात. यासाठी एक सोप्पा उपाय म्हणजे मनातील त्रासदायक विचार एखाद्या व्यक्तीसमोर मोकळेपणाने व्यक्त करणे किंवा ते लिहून मोकळ होणे. ही पद्धत मनावरचा भार हलका करते आणि मन:स्वास्थ्य टिकवते. आनंदी आणि समाधानी जीवनासाठी इतरांशी तुलना करण्याऐवजी स्वतःशीच तुलना करा. सतत आपल्याकडे काय नाही याचा विचार करून दुःखी होण्यापेक्षा, आपल्याकडे काय आहे याची जाणीव ठेवल्यास आयुष्य अधिक समृद्ध होते, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.


   मंत्रालयाच्या या मंदिरात तंत्रज्ञान हे दैवत असून डिजिटल टेक्नॉलॉजी ही अभंगासमान आहे, आधुनिक काळात तंत्रज्ञान आणि डिजिटल कौशल्य ही यशस्वी भविष्यासाठी आवश्यक ठरली आहेत. त्यामुळे आपण त्याचा स्वीकार भक्तिभावाने करावा, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.


****

Saturday, 10 May 2025

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला राज्यातील सुरक्षा, सज्जतेचा आढावा

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला राज्यातील सुरक्षासज्जतेचा आढावा

मुंबईदि. ९ : भारत आणि पाकिस्तानातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलिस आणि प्रशासकीय यंत्रणेकडून राज्यातील एकूणच सुरक्षा आणि सज्जतेचा आढावा घेतला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यावेळी उपस्थित होते.

मॉकड्रिलब्लॅकआऊट इत्यादी सर्वच बाबतीत समग्र आढावा घेताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी विविध दिशानिर्देश दिले. प्रभारी मुख्य सचिव राजेशकुमारराज्याच्या पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्लामुंबई पोलिस आयुक्त देवेन भारतीमुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणीनागरी सुरक्षाचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक प्रभातकुमारगृहविभागाच्या प्रधान सचिव राधिका रस्तोगीगुप्तवार्ता विभागाचे अतिरिक्त पोलिस महानिरीक्षक शिरीष जैनमुंबई आणि मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले निर्देश पुढीलप्रमाणे...

- प्रत्येक जिल्ह्यात मॉकड्रिल करा आणि जिल्हा स्तरावर वॉर रूम स्थापित करा.

- राज्यातील महत्वाच्या पदांवर विशेषतः आरोग्यआपत्ती व्यवस्थापन इत्यादी विभागांतील सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सुट्ट्या रद्द

- ब्लॅकआऊटवेळी हॉस्पिटलसोबत समन्वय यंत्रणा उभी करा. टार्गेट होऊ नये म्हणून लाईट बंद केले जातातत्यामुळे पर्यायी विद्युत व्यवस्थेद्वारे यंत्रणा सुरू ठेवूनगडद रंगाचे पडदे अथवा गडद रंगाच्या काचा वापरून त्याचवेळी बाहेरून लाईट दिसणार नाहीअशी व्यवस्था करा.

- ब्लॅकआऊट म्हणजे काय आणि अशावेळी काय करावेयांचे व्हिडिओ विद्यार्थीनागरिकांपर्यंत पोहोचवा. व्यापक जनजागृती करा.

- केंद्र सरकारच्या युनियन वॉर बुक’ चे सखोल अध्ययन करीत सर्वांना त्याची माहिती द्या.

- प्रत्येक जिल्ह्यात पोलिसांच्या सायबर सेलने समाजमाध्यमांवर देखरेख ठेवत पाकिस्तानला मदत करणारे हॅण्डल ओळखून त्यावर कारवाई करा. शत्रूला मदत करणारी अथवा चुकीची माहिती कुणी प्रसारित करीत असेल तर त्यावर कारवाई करा.

- प्रत्येक जिल्हाधिकारी यांना आपत्कालीन फंड आजच देणारज्यातून काही तातडीच्या साहित्याची खरेदी करायची असतील तर ती तत्काळ करता येईल. याव्यतिरिक्त कोणताही महत्वाचा प्रस्ताव यासंदर्भात आला तर तो 1 तासात मंजूर करा.

- एमएमआर क्षेत्रातील सर्व महापालिकांची बैठक घ्यात्यांनाही ब्लॅकआऊट’ बाबत जागरूकता निर्माण करण्यास सांगा. यामध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना सहभागी करून घ्या.

- पोलिस विभागाने नेहमीपेक्षा जास्त जागरूकता ठेवावी. देशद्रोही व्यक्तींच्या कारवाया वाढण्याची शक्यता पाहता अधिक कोंबिग ऑपरेशन करा आणि गस्त अधिक चोख करा.

- सैन्याच्या तयारी संबधित चित्रिकरण करणे आणि ते समाजमाध्यमांवर प्रसारित करणे हा गुन्हा आहेत्यावर तत्काळ गुन्हे दाखल करा.

- सागरी सुरक्षा वाढविण्यासाठी आवश्यकतेनुसार फिशिंग ट्रॉलर्स भाड्याने घ्या

- नागरिकांना परिस्थितीबाबत अद्ययावत व खरी माहिती पोहोचवणे यासाठी शासनाकडून व्यवस्था उभी करा.

- शासनाच्या अतिमहत्वाच्या पायाभूत सुविधा (उदा. विद्युतनिर्मितीवितरण) यावर सायबर हल्ले होण्याची शक्यता लक्षात घेता सायबर विभागाकडून त्वरित सायबर ऑडिट करून घ्या

- सरकार आणि सुरक्षा यंत्रणा यात अधिक समन्वयासाठी मुंबईतील सैन्याचे तिन्ही दल तसेच कोस्टगार्डच्या प्रमुखांना पुढील बैठकीत व्हीसी माध्यमातून निमंत्रित करा.

००००


Featured post

Lakshvedhi