ओटीटी क्रांती ; वैयक्तिकरण, तंत्रज्ञान आणि कथांवर स्ट्रीमिंगचे भविष्य नेटफ्लिक्स, सोनी, जिओ हॉटस्टारचे वरिष्ठ अधिकारी, तज्ज्ञांचे मत

 ओटीटी क्रांती ; वैयक्तिकरण, तंत्रज्ञान आणि कथांवर स्ट्रीमिंगचे भविष्य

नेटफ्लिक्स, सोनी, जिओ हॉटस्टारचे वरिष्ठ अधिकारी, तज्ज्ञांचे मत

·         'ओटीटी रिव्होल्युशन: हाऊ एआय, पर्सनलिझेशन अँड इंट्रॅक्टिवे कंटेंट अ चेंजिंग स्ट्रीमिंग लॅन्डस्केप'  विषयावर चर्चासत्र

 

मुंबई, दि. ३ : ओटीटी विश्वात तंत्रज्ञान, वैयक्तिकरण आणि सर्जनशीलता यांचा संगम आता प्रेक्षकांच्या सवयी आणि पसंती बदलतो आहे, असे मत वेव्हज परिषदेत सहभागी झालेल्या आघाडीच्या स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म्सच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.

जिओ वर्ल्ड सेंटर येथील जागतिक दृकश्राव्य आणि मनोरंजन शिखर परिषद - २०२५ मध्ये 'ओटीटी रिव्होल्युशन: हाऊ एआय, पर्सनलिझेशन अँड इंट्रॅक्टिवे कंटेंट अ चेंजिंग स्ट्रीमिंग लॅन्डस्केप'  या विषयावर पॅनल चर्चा आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी लायनस्गेट प्ले एशियाचे अध्यक्ष रोहित जैन यांच्या सूत्रसंचालनाखाली झालेल्या या चर्चेत जिओ हॉटस्टारचे चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर भरत राम, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव बॅनर्जी, नेटफ्लिएक्स इंडियाचे उपाध्यक्ष (कन्टेन्ट) मोनिका शेरगिल, एशिया पॅसिफिक आणि मिनी प्राइम व्हिडिओचे उपाध्यक्ष गौरव गांधी, हंगामा डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट लिमिटचे व्यवस्थापकीय संचालक नीरज रॉय यांनी सहभाग घेतला.

प्रेक्षकासाठी योग्य कंटेंट

गौरव बॅनर्जी यांनी सांगितले की, ग्राहक काय पाहतो, काय शोधतो, त्याच्या आवडीवरुनच आम्ही पुढील कंटेंट सुचवतो. प्राईम व्हिडिओ, मिनी टीव्ही यासारख्या प्लॅटफॉर्म्सवर ग्राहकांचा प्रवास एकसंध ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात येतो. भाषेच्या विविधतेतून प्रेक्षकांची रुची वाढवण्यासाठी सबटायटल्स, डब्स महत्त्वाच्या ठरतात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

नेटफ्लिक्सचार आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सर्जनशीलता यावर भर

नेटफ्लिक्सवरील प्रत्येक वापरकर्त्याचा अनुभव वेगळा असतो, कारण आमचे उत्पादन सतत प्रेक्षकांच्या वर्तनावर अवलंबून असते. वैयक्तिकीकरण आणि कंटेंट डिस्कवरी यामध्ये समतोल राखत, नवीन शैली आणि ट्रेंड्स प्रेक्षकांसमोर ठेवण्याचे काम अल्गोरिदम करत असते. हे एक सर्जनशील माध्यम आहे, असे मत नेटफ्लिक्सच्या कंटेंट उपाध्यक्षा मोनिका शेरगिल यांनी मांडले.

जिओहॉटस्टारचा अनोखा ‘क्रिकेट टू कंटेंट’ फॉर्म्युला

जिओहॉटस्टारचे भरत राम यांनी आयपीएलसारख्या मोठ्या इव्हेंटनंतर प्रेक्षकांना इतर कंटेंटकडे वळवण्याची रणनीती मांडली. जर कोणी तमिळ कमेंट्री निवडली, तर त्याच्या होमपेजवर तमिळ कंटेंट जास्त दिसते, असे त्यांनी सांगितले. वापरकर्त्याचे डिवाइस, भाषा आणि लोकेशन यावरून वैयक्तिक शिफारसी केल्या जातात. यामागे प्रेक्षक वर्षभर टिकून राहावा, हेच अंतिम उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

सोनीचा भर कथांवर

सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव बॅनर्जी यांनी सांगितले की, वैयक्तिकरणाबरोबरच कथांवर आपला सहज विश्वास बसतो. आपण कथा सांगणाऱ्या संस्कृतीतून आलो आहोत. ज्या भाषा, वेळ आणि प्रदेश यांच्या सीमा पार करतात. पुष्पा २ आणि छावा सारख्या यशस्वी चित्रपटांचा दाखला देत, त्यांनी हे चित्रपट ब्लॉकबस्टर ठरवून बनवत नाहीत, ती वेळ, भावना आणि सर्जनशील दृष्टी ठरवत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

नव्या ओटीटी पर्वाची सुरुवात

या चर्चेतून स्पष्ट झाले की, ओटीटी क्षेत्र आता केवळ कंटेंट तयार करणारे राहिलेले नाही, तर एक स्मार्ट, गुंतवणूक करणारे, आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या सजग माध्यम बनले आहे. वैयक्तिक अनुभव, भाषिक विविधता आणि कथांची सार्वत्रिक शक्ती हाच या नव्या ओटीटी पर्वाचा मूलमंत्र ठरत आहेत.

सांस्कृतिक आणि सर्जनशील अर्थव्यवस्थेचा जागर

 सांस्कृतिक आणि सर्जनशील अर्थव्यवस्थेचा जागर

- केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची उपस्थिती

            मुंबई, दि. १ : केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाने जागतिक पातळीवर भारतीय संस्कृतीची प्रतिष्ठा वाढवण्याचे कार्य केले आहे. जागतिक दृकश्राव्य मनोरंजन परिषदेच्या माध्यमातून भारतीय कला जगभर पोहोचवण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. यातून सांस्कृतिक आणि सर्जनशील अर्थव्यवस्थेचा जागर होत असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी केले

बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथील जिओ वर्ल्ड सेंटरमध्ये जागतिक दृकश्राव्य मनोरंजन परिषदेत सांस्कृतिक कार्यक्रमात मंत्री श्री. शेखावत बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, उद्योगमंत्री उदय सामंत, राजशिष्टाचार आणि पणन मंत्री जयकुमार रावल, सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा, युट्यूबचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निल मोहन तसेच विविध देशातील मनोरंजन क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.

सांस्कृतिक मंत्री श्री. शेखावत म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली नव्या भारताच्या सांस्कृतिक आणि सर्जनशील अर्थव्यवस्थेचा उद्घोष झाला आहे. भारतीय संस्कृती जागतिक पातळीवर नेल्याने

याचे फलित म्हणून कोडियाट्टम, वैदिक पठण, रामलीला, गरबा यांसह १५ सांस्कृतिक घटक युनेस्कोच्या सांस्कृतिक वारसा यादीत समाविष्ट झाले आहेत. याशिवाय, भरतमुनींचे नाट्यशास्त्र आणि भगवद्गीताही युनेस्कोच्या 'मेमरी ऑफ द वर्ल्ड' रजिस्टरमध्ये नोंदवण्यात आली.

मीडिया आणि विकास क्षेत्रात आघाडी - केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन

भारत प्राचीन कला आणि आधुनिकतेला एकत्र आणत आहे, म्हणूनच जागतिक माध्यमे आणि विकास क्षेत्रात आघाडीचे नेतृत्व करण्यासाठी भारत नैसर्गिक पर्याय ठरत आहे. वेव्हजच्या माध्यमातून आपण मनोरंजनासह देशाच्या संस्कृतीच्या संवर्धनाची प्रेरणा देत असल्याचे केंद्रीय माहिती व प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन यांनी व्यक्त केले.

सांस्कृतिक कार्यक्रमाची सुरुवात पंडित विश्वमोहन भट्ट यांच्या मोहनवीणा वादनाने झाली. त्यांच्या वादनाने श्रोते मंत्रमुग्ध झाले. नागालँड येथील कलाकारांनी नागालँडची लोककला सादर केली.

पार्श्वगायिका श्रेया घोषाल यांच्या 'अप्सरा आली' या गाण्याला तर पॉप संगीत गायक अलन वाल्कर यांच्या पॉप संगीताला श्रोत्यांनी भरभरून दाद दिली.

वेव्हज ऑफ इंडिया अल्बमचे लोकार्पण

एम एम किरामणी यांनी संगीत दिलेल्या आणि ए आर रहमान, शंकर महादेवन, प्रसन्न जोशी, रॉकी केज, मित ब्रदर यांनी गायलेल्या वेव्हज ऑफ इंडिया अल्बमचे लोकार्पण मान्यवरांच्या हस्ते झाले.

0000

मानवी भावना, सुंदर अभिनय अन चांगले कथानक, असलेले चित्रपट प्रेक्षकांना भावतात पॅन इंडियन सिनेमा या विषयावरील चर्चासत्राने दुसऱ्या दिवसाच्या सत्राचा प्रारंभ

 मानवी भावना, सुंदर अभिनय अन चांगले कथानक,

असलेले चित्रपट प्रेक्षकांना भावतात

 

पॅन इंडियन सिनेमा या विषयावरील चर्चासत्राने दुसऱ्या दिवसाच्या सत्राचा प्रारंभ

 

मुंबई, दि.२: देशात विविध भाषा, जाती, धर्माचे नागरिक राहतात. भाषा कुठलीही असो, चित्रपटात जर मानवी भाव-भावना, सहज सुंदर अभिनय आणि भारतीय संस्कृतीचे दर्शन घडले तर तो प्रेक्षकांच्या हृदयाला भिडतो. भाषा, प्रेक्षक कोणतेही असले तरी तो भारतीय सिनेमा असतो  हे महत्वाचे असल्याचे मत दाक्षिणात्य अभिनेते, अभिनेत्री यांनी व्यक्त केले.

 

बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथील जिओ वर्ल्ड सेंटरमध्ये आयोजित जागतिक दृकश्राव्य मनोरंजन परिषदेमध्ये आयोजित 'पॅन इंडियन सिनेमा माइथ ऑर मोमेंटम' या विषयावर चर्चासत्र झाले. चर्चासत्रात ज्येष्ठ अभिनेते अनुपम खेर, दाक्षिणात्य अभिनेते नागार्जुन, कारथी, अभिनेत्री खुशबू सुंदर यांनी सहभाग घेतला तर त्यांना नमन रामचंद्रन यांनी बोलते केले.

 

काही वेळा फक्त हिंदी कलाकार घेऊन किंवा सिनेमा डब करून तो पॅन-इंडिया ठरत नाही. कथेला सर्व भारतीय प्रेक्षकांनी समजून घ्यायला हवे, असाही सूर चर्चासत्रात उमटला.

 

श्रीमती खुशबू म्हणाल्या, आजच्या काळात प्रेक्षकांना भावणारी कथा वेगळी नसते तर तिची मांडणी वेगळी असते, साऊथ आणि हिंदी सिनेमात जास्त फरक नाही. विविध कलाकार साऊथमधून आले आणि हिंदी सिनेमात स्थिरच नाहीतर नावही कमावले. प्रादेशिक भाषेतील सिनेमाला वेगळे समजू नये, तोही भारतीय सिनेमा आहे.

 

नागार्जुन म्हणाले की, चित्रपटाची भाषा महत्वाची नसते, तर त्यामध्ये भारतीय संस्कृती आणि मानवी भावना यांचा स्पर्श असेल तर  तो सिनेमा अधिक लोकप्रिय होतो. तो सिनेमा बॉलिवूड असो की टॉलिवूड फरक पडत नाही. विविध प्रादेशिक भाषेतील सिनेमांचे हिंदीमध्ये डबिंग झाले आहे, होत आहेत.

 

कारथी म्हणाले की, प्रामाणिकपणा हा कोणताही सिनेमा असो थोडा रंगवलेला असला तरी प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचतो. म्हणूनच प्रत्येक दिग्दर्शक यशस्वी होतोच असं नाही. पहिला चित्रपट प्रामाणिक असतो, त्यातला अभिनय स्वतःच्या अनुभवांवर आधारित असतो. त्यानंतर कलाकार त्याच भावनेची नक्कल करत राहतो आणि तेव्हा ते खोटं वाटायला लागतं.

 

अनुपम खेर म्हणाले की, आता कलाकार, दिग्दर्शक आणि तंत्रज्ञ विविध भाषांमध्ये सहज काम करत आहेत. यामुळे प्रादेशिक भिंती कमी होत आहेत. मी तेलगू, तमिळमध्ये काम केले, मात्र हिंदीवर जास्त प्रेम आहे. दाक्षिणात्य सिनेमामध्ये कोविडनंतर खूप बदल पाहायला मिळतात, मात्र तो कोणत्याही भाषेतील असला तरी तो भारतीय सिनेमा म्हणून त्याकडे पाहिले पाहिजे. चित्रपट केवळ भारतापुरता मर्यादित न ठेवता जगभर पोहोचवण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

00000

स्वच्छ भारत मिशनमध्ये महाराष्ट्र देशात पहिल्या पाचमध्ये असावा

 स्वच्छ भारत मिशनमध्ये महाराष्ट्र देशात पहिल्या पाचमध्ये असावा

-         पाणीपुरवठा व स्वच्छता राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

 

मुंबई,दि.१७ : स्वच्छ भारत मिशन हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा जिव्हाळ्याचा उपक्रम आहे. आपले राज्य या अभियानात देशात पहिल्या पाच क्रमांकात यावे यादृष्टीने प्रयत्न केले पाहिजेत. यासाठी प्रत्येक अधिकाऱ्याने आपापल्या क्षेत्रातील कामे नियोजनबद्धपणे व वेळेत पूर्ण करावी असे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर यांनी दिल्या.

            निर्मल भवन येथे स्वच्छ भारत मिशन आढावा बैठक झाली. यावेळी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशनचे संचालक ई. रविंद्रन  उपस्थित होते. दूरदृश्यसंवाद प्रणालीद्वारे राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बैठकीत सहभागी झाले होते.

राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर  म्हणाल्या की, राज्यात स्वच्छता दूत नेमले जाणार असून त्यांना प्रशिक्षण देऊन कामासाठी सज्ज केले जाईल. जे अधिकारी उत्कृष्ट कामगिरी करतील त्यांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सत्कार केला जाईल. जे अधिकारी उद्दिष्टांप्रती गंभीर नसतील त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असा  इशारा त्यांनी दिला.

राज्यातील स्वच्छता उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आणि गावागावांत स्वच्छतेची सवय रुजविण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून, येत्या काळात या अभियानाला अधिक गती देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

१०० दिवसांच्या विशेष कार्यक्रमांतर्गत निश्चित उद्दिष्ट २५ एप्रिल २०२५ पर्यंत १००% पूर्ण करावे.१५ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत सर्व गावे हागणदारीमुक्त अधिक मॉडेल म्हणून घोषित करावीत. पीएम जनमन अंतर्गत शिल्लक ४४५ गावे, संसद आदर्श ग्राम योजनेअंतर्गत उर्वरित ८३ गावे एप्रिल २०२५ पर्यंत हागणदारीमुक्त म्हणून जाहीर करावीत. हागणदारी मुक्त गावांची पडताळणी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करावे.सर्व प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प १५ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत पूर्ण करावे. गोबरधन प्रकल्प व सिटीझन ॲप वरील प्रलंबित अर्ज ३० एप्रिल २०२५ पर्यंत निकाली काढावीत. हागणदारी मुक्त झालेल्या गावांमध्ये कचरा संकलनासाठी महिला बचतगटांची नेमणूक व वापरकर्ता शुल्क निश्चिती ३१ मे २०२५ पर्यंत ग्रामसभेच्या माध्यमातून करावी.

जिल्ह्यातील उर्वरित हागणदारी मुक्त गावांना जिल्हा, तालुका व पंचायत स्तरावरील अधिकारी व सल्लागार यांना दत्तक देणे व आवश्यक कामांचे तात्काळ नियोजन करावे असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले

मुरबाड तालुक्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान

 मुरबाड तालुक्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान

ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड तालुक्यातील पाचशे शेतकऱ्यांना धानासाठीची प्रोत्साहनपर ७९ लाख ७१ हजार २९२ रुपयांचे अनुदान  देण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

राज्य शासनाकडून पणन हंगाम २०२०-२१ करिता प्रोत्साहनपर रक्कम प्रत्यक्ष धान्य खरेदी केलेल्या शेतकऱ्यांच्यासाठी मंजूर केली होती. मुरबाड तालुक्यातील ५०० शेतकऱ्यांची नोंदणी खरीप हंगामातील आहे. मात्र खरेदीच्या नोंदी प्रत्यक्षात रब्बी हंगामात झालेल्या होत्या. मात्र त्यावेळी ऑनलाईन नोंदणी करताना सर्व्हरमधील अडचणींमुळे खरेदी प्रक्रियेत अडचणी आल्या होत्या. त्याचबरोबर त्यावेळी कोरोना काळ असल्याने मोजक्याच शेतकऱ्यांना खरेदी केंद्रावर धान आणण्यासाठी सांगण्यात आले होते. त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांचे धान खरेदी पूर्ण झाली नव्हती. त्यामुळे आता ५०० शेतकऱ्यांच्या एकूण ११ हजार ३८७.५६ क्विंटलच्या धानासाठी प्रति क्विंटल सातशे रुपये दराने अनुदान वितरणास आज मंजुरी देण्यात आली.

प्रशासकीय कामकाजात कृत्रिम बुद्धीमत्तेच्या वापरासाठी मार्वल शासकीय कंपनीसाठी शक्ती प्रदत्त समिती स्थापन

 प्रशासकीय कामकाजात कृत्रिम बुद्धीमत्तेच्या वापरासाठी

मार्वल शासकीय कंपनीसाठी शक्ती प्रदत्त समिती स्थापन

राज्यातील शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा प्रभावी वापर व्हावा यासाठी मार्वल या शासकीय कंपनीच्या कामाची व्याप्ती वाढवण्यासाठी शक्ती प्रदत्त समिती स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

राज्य पोलीस दलातील कृत्रिम बृद्धीमत्तेच्या वापरासाठी महाराष्ट्र रिसर्च अँण्ड व्हिजिलन्स फॉर एनहान्स्ड लॉ एन्फोर्समेंट लि.- (MARVEL) ही कंपनी २०२४ मध्ये स्थापन करण्यात आली आहे.  आता राज्यातील विविध शासकीय व निमशासकीय कार्यालये, तसेच विभागांनी कृत्रिम बृद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाशी निगडीत विविध प्रकल्प राबवण्याचे नियोजन केले जात आहे. या प्रकल्पांमध्ये शासकीय माहिती गोपनीय व सुरक्षित रहावी यादृष्टीने मार्वल कंपनी मदत करणार आहे. त्यासाठी या कंपनीच्या कामाची व्याप्ती वाढविण्यात येणार आहे. कोणते प्रकल्प या कंपनीकडे द्यायाचे हे निर्णय घेण्यासाठी व ते मार्गी लावण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच संबंधित विभागांच्या सचिवांची शक्ती प्रदत्त समिती स्थापन करण्यास आज मान्यता देण्यात आली. ही समिती प्रकरण निहाय तपासणी करून प्रकल्पांबाबत निर्णय घेणार

मुंबईतील फनेल झोन मधील इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी डीसीपीआरमध्ये स्वतंत्र तरतूद

 मुंबईतील फनेल झोन मधील इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी

डीसीपीआरमध्ये स्वतंत्र तरतूद

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधीमंडळात घोषणा

अधिनियमातील फेरबदलामुळे उंचीची निर्बंध असलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला चालना

 

मुंबई, दि. २६ : मुंबईतील सांताक्रूझ, पार्ले व कुर्ला या भागात विमानतळाच्या फनेल झोनमधील उंचीच्या निर्बधांमुळे बाधित इमारतींच्या पुनर्विकासास चालना मिळावी यासाठी बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-२०३४ मध्ये स्वतंत्र तरतूद करण्यात आल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात केली. यामुळे निर्बंध असलेल्या बृहन्मुंबई क्षेत्रातील बाधित क्षेत्रातील जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास सुसह्य होणार असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

यासंदर्भात निवेदन करताना उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, फनेल झोनमधील इमारतींच्या उंचीवर मर्यादा असल्याने इमारतींचे बांधकाम, पुनर्विकास तेवढ्याच उंचीपर्यंत करता येतो. त्यामुळे या क्षेत्रातील जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास करताना पूर्ण क्षमतेने (बेसिक + प्रिमियम एफ़एसआय + टिडीआर) परवानगीयोग्य संपुर्ण क्षेत्राचा वापर करून पुनर्विकास करणे शक्य होत नसल्याने स्थानिक लोकप्रतिनिधी व नागरिकांकडून वारंवार मागणी करण्यात आली आहे.

बृहन्मुंबई क्षेत्रातील उंचीचे निर्बंध असलेल्या विमानतळ फनेल झोनमधील जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास सुसह्य व्हावा याकरिता नियमावलीमध्ये विशिष्ट तरतूद करण्यासाठी बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-२०३४ मध्ये स्वतंत्र तरतूद करण्याकरिता मान्यता देण्यात आली आहे.

त्यानुसार, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ (१कक) अन्वये फेरबदलाची सूचना जाहिर करण्यात येत आहे. या फेरबदलामुळे फनेल झोनमधील, तसेच अशा प्रकारे निर्बंध असलेल्या बृहन्मुंबई क्षेत्रातील इतर बाधित क्षेत्रातील जुन्या इमारतींचे पुनर्विकास सुसह्य होणार असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

कोंढवा-येवलेवाडी-पिसोळी परिसरातील अनधिकृत प्लॉटिंगवर कठोर कारवाई

 कोंढवा-येवलेवाडी-पिसोळी परिसरातील

अनधिकृत प्लॉटिंगवर कठोर कारवाई

– महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. २४ : पुणे शहरातील कोंढवा, येवलेवाडी आणि पिसोळी परिसरातील अनधिकृत प्लॉटिंगवर कठोर कारवाई सुरू असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य योगेश टिळेकर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री बावनकुळे बोलत होते.

येवलेवाडी भागात अनधिकृत प्लॉटिंग करणाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात दंड वसूल करण्यात आला असल्याचे सांगून महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, याप्रकरणी काही विकासकांना नोटीस पाठवण्यात आली असून त्यांच्याकडूनही दंड वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. महानगरपालिका, पीएमआरडीए आणि महसूल विभाग एकत्र येऊन अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करतील. यासाठी पुणे पोलीस आयुक्तांशी समन्वय साधून पुढील कायदेशीर पावले उचलली जातील.कोणत्याही अधिकाऱ्याने किंवा कंत्राटदाराने भ्रष्ट मार्गाने अनधिकृत प्लॉटिंग करून लोकांची फसवणूक केल्यास त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील, असेही महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.

0000

आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या पूर्वसंध्येला चौराहा - एक बहुभाषिक काव्यसंध्या !

 आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या पूर्वसंध्येला

चौराहा - एक बहुभाषिक काव्यसंध्या !

 

मुंबई, दि. ५ : आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या पूर्वसंध्येला ‘चौराहा - एक बहुभाषिक काव्यसंध्या’ या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमात राज्य शासनातील कार्यरत असणाऱ्या वरिष्ठ महिला अधिकारी कविता सादर करणार आहेत, अशी माहिती एनसीपीएच्या ग्रंथालय प्रमुख डॉ. सुजाता जाधव यांनी दिली. हा कार्यक्रम ७ मार्च रोजी संध्याकाळी ६.०० वाजता नॅशनल सेंटर फॉर द पर फॉर्मिंग आर्टस् (एनसीपीए) येथे होणार आहे.

कार्यक्रमात मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, कौशल्य विकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा, मुख्यमंत्री यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव आय.ए. कुंदन, नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडर्न आर्टच्या संचालक निधी चौधरी कविता सादर करणार आहेत.

 ‘एनसीपीए’च्या पहिल्या महिला संचालक विजया मेहता यांनी २० वर्षांपूर्वी या कार्यक्रमाची सुरुवात केली असून, ही काव्यसंध्या ऐतिहासिक साहित्य उपक्रमाच्या पुनरुज्जीवनाचे प्रतीक ठरणार आहे. ‘एनसीपीए’च्या “पेज टू स्टेज” या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून, साहित्याला मंचावर सादर करण्याच्या संकल्पनेतून ‘चौराहा’ पुन्हा नव्या रुपात प्रेक्षकांसमोर येत असल्याचे  त्यांनी सांगितले.

आर्थिक सक्षमीकरणातून लाडक्या बहिणींची झेप उद्योजकतेकडे

 आर्थिक सक्षमीकरणातून लाडक्या बहिणींची झेप उद्योजकतेकडे

- महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

विकसित भारत महिला उद्योजिका संमेलन

            मुंबई, दि. 1 : आर्थिक साक्षरतेकडून आर्थिक सक्षमीकरणाकडे महिलांचा प्रवास सुरू असून या प्रवासात झेप फाउंडेशनचे मोलाचे सहकार्य आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या निधीतून बचतगटाच्या माध्यमातून महिला उद्योजकतेकडे वळत आहेत. लाडक्या बहिणी लाडक्या उद्योजिका बनत असल्याचे महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले.

झेप फाउंडेशनच्यावतीने विकसित भारत महिला उद्योजिका 2025 च्या संमेलनाचे आयोजन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर येथे करण्यात आले. यावेळी महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या हस्ते मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेच्या लाभार्थी, महिला बचत गटाच्या माध्यमातून उद्योग करणाऱ्या महिलांचा सत्कार करण्यात आला.

            यावेळी मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळाच्या सहव्यवस्थापकीय संचालक फरोग मुकादम, उपायुक्त डॉ.प्राची जांभेकर, नगरसेविका हर्षिता नार्वेकर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटरच्या कार्यकारी संचालक रूपा नाईक, ‘झेप’च्या संचालिका पौर्णिमा शिरीषकर यांच्यासह बचत गटाच्या महिला आणि समाज कल्याण विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

            महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, जागतिक महिला दिन हा स्वत:च्या अस्तित्वाची जाणीव करून देणारा आहे. यानिमित्त झेप फाउंडेशनने 500 पेक्षा जास्त बचत गटाच्या महिलांना एकत्रित केले आहे. दोन कोटीपेक्षा जास्त महिला लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी आहेत. ग्रामीण भागातील महिलेच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी या योजनेचा लाभ महत्वपूर्ण ठरत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून कोट्यवधी महिलांचा आपण आधार होऊ शकतो याचे समाधान लाभले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

झेप फाउंडेशनने अशा महिलांना एकत्रित करून त्यांना लघु उद्योगासाठी प्रोत्साहन दिले. महिलांचा सन्मान करताना आम्हाला आनंद होत असल्याचे तटकरे यांनी सांगितले. महिलांचेही कुटुंबातील योगदान वाढावे यासाठी हा प्रयत्न आहे. गरजू महिलांना सहकार्य करण्यासाठी शासन सर्वतोपरी सहकार्य करणार असल्याचेही तटकरे यांनी यावेळी सांगितले.

ज्या महिला शासनाच्या या प्रयत्नांना साथ देत आहेत, चौकटी आणि रूढी परंपरातून बाहेर पडण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत त्यांना आणि ज्या भगिनी त्यांना यासाठी सहकार्य करीत आहेत अशा सर्वांना महिलादिनाच्या शुभेच्छा महिला व बालविकास मंत्री तटकरे यांनी यावेळी दिल्या.

प्रधान सचिव अश्विनी भिडे म्हणाल्या की, जिद्द आणि महत्वाकांक्षा असेल तर महिलाही आपले ध्येय गाठू शकतात. लघु उद्योगात ७० टक्के महिला कार्यरत आहेत. राज्य शासन आणि केंद्र शासन यांच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील महिलांनाही उद्यमशील बनवू शकतो. महिलांसाठी आकाश मोकळे आहे त्यांच्या पंखांना बळ देण्याचे काम राज्य शासन करीत असून केवळ महिलांच्या महत्वाकांक्षा आणि जिद्दीने हे साध्य होणार असल्याचे श्रीमती भिडे यांनी यावेळी सांगत महिला दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या.

00000

14February का सच, एक सॅल्युट,pl share

 

कृषी विभागाने पात्र लाभार्थ्यांच्या गरजेनुसार त्यांना योजनांचा लाभ द्यावा

 कृषी विभागाने पात्र लाभार्थ्यांच्या गरजेनुसार 

त्यांना योजनांचा लाभ द्यावा

- राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल

साधनसंपत्तीच्या स्त्रोतांचा अभ्यास करून त्यामध्ये वाढ करण्यासाठीच्या

समितीची पहिली बैठक संपन्न

मुंबई दि. 30 : कृषी विभागाने त्यांच्या योजना जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचवण्यासाठी काम करावे. तसेच पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार योजनांचा लाभ द्यावा, अशा सूचना वित्त व नियोजन राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी दिल्या.

            साधनसंपत्तीच्या स्त्रोतांचा अभ्यास करून त्यामध्ये वाढ करण्याकरिता उपाययोजना सूचवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीची मंत्रालयात राज्यमंत्री श्री. जयस्वाल यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीमध्ये आज कृषी विभागाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यावेळी राज्यमंत्री श्री. जयस्वाल यांनी या सूचना दिल्या.

बैठकीस महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्स्फॉर्मेशन (मित्र) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, प्रधान सचिव (व्यय) सैरभ विजय, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            लाभार्थ्यांची निवड यादी गुणवत्तेवर करण्याच्या सूचना देऊन राज्यमंत्री श्री. जयस्वाल म्हणाले की, सर्व लाभार्थ्यांना सॅच्युरेशन मोडपर्यंत लाभ द्यावा, मानव विकास निर्देशांक कमी असलेल्या तालुक्यांना प्राधान्य द्यावे, प्रतिक्षा यादी गुणवत्तेवर तयार करावी, मदतीपेक्षा शेतकऱ्यांच्या  शेती विकास व उत्पन्न वाढ करणाऱ्या भांडवली गुंतवणूकीवर भर द्यावा. कालबाह्य झालेल्या योजना नव्याने प्रस्तावित कराव्यात. विकेल ते पिकेल याबाबत पिक पद्धती अवलंबण्यात यावी, वन क्षेत्रात वन्यप्राण्यांच्या त्रासामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी व उचित पिके घेता यावी यासाठी बांबू फेंसिग व योग्य पिके घेण्याचे नियोजन करुन त्यानुसार योजना तयार कराव्यात. पिक विमा, एनडीआरफ, एसडीआरएफ व नुकसानभरपाईबाबत सुधारित प्रस्ताव तयार करावा व भांडवली गुंतवणूकीवर जास्त भर द्यावा. कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवून राज्याच्या उत्पन्नात कशी भर घातला येईल याबाबत नियोजन करावे, उपग्रहाच्या माध्यमातून पडिक जमीन किंवा कमी उत्पन्न देणारी जमिनीबाबत उचित नियोजन करावे. उपलब्ध निधी आणि लाभार्थी यांची योग्य सांगड घालावी. राज्यात गरज असणारी पण कमी  उत्पादन असणाऱ्या पिकांचे उत्पादन वाढवावे. जी पिके शेतकऱ्यांसाठी व शासनासाठी नुकसानीची आहेत याबाबत नव्याने पर्यायी पिकांचे धोरण तयार करावे, अशा सूचना राज्यमंत्री श्री. जयस्वाल यांनी दिल्या.

            राज्यमंत्री श्री. जयस्वाल म्हणाले की, लाभार्थ्यांनी योजनांसाठी विभागाकडे येण्याऐवजी विभागाने योजना देण्यासाठी लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचावे, राज्यातल्या विविध क्षेत्रांनुसार योजनांची गरज ठरवण्यात यावी. सर्व योजनांमध्ये सुसूत्रीकरण असावे. लाभार्थ्यांचा शोध घेणे आणि सर्व पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ देणे महत्वाचे आहे. तसेच त्यांच्या गरजेनुसार योजना देऊन खऱ्या अर्थाने लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ कसा होईल, असे नियोजन करण्यात यावे. कृषी विभागाच्या योजना राबवताना त्या योजनांचा राज्याच्या विकासाला चालना मिळणे गरजेचे आहे. एकाच प्रकारच्या सर्व योजना एकत्र करण्यासाठीही प्रस्ताव तयार करावा अशा सूचना राज्यमंत्री श्री. जयस्वाल यांनी यावेळी दिल्या.

             या उच्चस्तरिय समितीची पहिली बैठक आज झाली. तसेच इतर सर्व विभागांचा सविस्तर आढावाही या समितीमार्फत घेण्यात येणार आहे. यानंतर विविध विभागांच्या राज्य योजना व जिल्हा योजनांचा लाभ थेट लाभार्थ्यांना पोहचावेत व त्यांचे मूल्यमापन करून सुसूत्रिकरण करण्यासाठी शिफारस या समितीमार्फत करण्यात येणार आहे. यामध्ये मित्र संस्थेने केलेल्या शिफारशींचाही समावेश असणार आहे. तसेच कालबाह्य झालेल्या योजना, द्वरुक्ती होणाऱ्या योजना, जलद आर्थिक वाढ करण्यासाठी योजनांचे सुसूत्रीकरण करणे आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत वाढ करण्याच्या दृष्टीने ही समिती शासनास शिफारशी करणार आहे.

0000

कामगार संहितेनुसार नियमावली तयार; विधीमंडळ अधिवेशनात नियमावली मांडणार

 कामगार संहितेनुसार नियमावली तयार;

विधीमंडळ अधिवेशनात नियमावली मांडणार

- कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर

 

नवी दिल्ली दि. 29: महाराष्ट्र शासनाने कामगार संहितेनुसार नियमावली तयार केली आहे. मार्चमध्ये होणाऱ्या विधिमंडळ अधिवेशनात ही नियमावली मांडण्यात येणार असल्याची, माहिती कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी कामगार मंत्र्याच्या बैठकीत दिली.

 

येथील अशोका हॉटेलमध्ये काल आणि आज  केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांच्या अध्यक्षतेत सर्व राज्यांच्या कामगार मंत्र्यांची दोन दिवसीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. त्यावेळी श्री फुंडकर बोलत होते.  या बैठकीस केंद्रीय कामगार मंत्री यांच्यासह केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा कंरदलाजे, केंद्रीय कामगार विभागाच्या सचिव तसेच विविध राज्यांचे कामगार मंत्री आणि सचिव उपस्थित होते.  कामगार मंत्री  आकाश फुंडकर उपस्थित होते. तसेच कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव  आय ए कुंदन , रोजगार राज्य विमा योजनाचे आयुक्त आस्तिक कुमार पांडे उपस्थित होते. 

 

राज्याचे कामगार मंत्री श्री फुंडकर यांनी संघटित कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ (ईएसआयसी) या विषयावरील महत्त्वपूर्ण सत्राची सहअध्यक्षता केली.  अध्यक्षस्थानी केंद्रीय मंत्री श्री मांडविया होते. यावेळी त्यांनी सांगितले, कामगार संहितांनुसार नियमावली तयार केली असून फेब्रुवारी २०२५ च्या अखेरीस राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ही नियमावली मांडली जाईल, असून  मार्चमध्ये होणाऱ्या  विधिमंडळ अधिवेशनात ही नियमावली सादर केली  जाईल, अशी माहिती श्री. फुंडकर यांनी दिली. 

 

ईएसआयसीसंदर्भात,  श्री. फुंडकर यांनी ईएसआयसी आणि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना संलग्न करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे कौतुक केले.  ईएसआयसी अंतर्गत अधिक लोकांना लाभ देण्यासाठी त्याचे कार्यक्षेत्र वाढविणे, आरोग्यसेवेचे फायदे सुधारणे आणि धोरणात्मक सुधारणांची सुरळीत अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यावर श्री. फुंडकर यांनी भर दिला यासाठी केंद्राकडून मार्गदर्शन मिळावे, अशी अपेक्षा ही व्यक्त केली.

            कामगार मंत्री श्री. फुंडकर यांनी ही परिषद आयोजित केल्याबद्दल केंद्राचे आभार मानले. यामुळे केंद्र आणि राज्य यांच्यात समन्वय आणि संवादाची संस्कृती वाढेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. भविष्यात महाराष्ट्रात  असा कार्यक्रम आयोजित करण्याची इच्छाही श्री फुंडकर यांनी व्यक्त केली.

 

महाराष्ट्र शासनाच्या कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन यांनी औद्योगिक न्यायाधिकरण स्थापन करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी केंद्राचे सहकार्य मागितले. उद्योगातील कुशल मनुष्यबळाची मागणी आणि पुरवठ्यातील तफावत भरून काढण्यासाठी प्रशिक्षण संस्थेची आवश्यकता असल्याचे माहिती दिली.

 

कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाचे आयुक्त आस्तिक कुमार पांडे यांनी राज्यात ईएसआयसीच्यावतीने  सुरू असलेल्या योजनांची आणि आरोग्य सेवांची माहितीचे संगणकीकृत सादरीकरण केले. राज्य शासनाने कामगार विमा सोसायटी तयार असल्याची माहिती दिली.

तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आरोग्य क्षेत्रात आमूलाग्र बदल करीत मानवी जीवन सुसह्य करणे शक्य

 तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आरोग्य क्षेत्रात आमूलाग्र बदल करीत मानवी जीवन सुसह्य करणे शक्य

                                                                                                - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

पॅन आयआयटी वर्ल्ड ऑफ टेक्नॉलॉजी जागतिक परिषद

 

            मुंबई, दि. 18: कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि माहिती तंत्रज्ञानाचे मदतीने मानवी जीवनात अनेक सकारात्मक बदल होत आहे.  राज्य शासनही आरोग्य क्षेत्रासह कृषी, ग्रामविकासात नवनवीन  तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून नागरिकांच्या 'इज ऑफ  लिव्हिंग'  मध्ये सुधारणा आणत आहे. आरोग्य क्षेत्रात तंत्रज्ञानाच्या मदतीने  क्रांतिकारक बदल घडवून निश्चितच मानवी जीवन सुसह्य करणे शक्य होणार आहे, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज व्यक्त केला.

            मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, मुंबई ही जगाची फिनटेक आणि डाटा सेंटर राजधानी होत आहे. जगातील प्रत्येक भागातील नागरिकांना तंत्रज्ञानाच्या युगात पुढे जाण्याची संधी मुंबईमध्ये उपलब्ध होणार आहे. भारत तंत्रज्ञान व आर्थिक विकासामध्ये नेत्रदीपक प्रगती करीत आहे. सध्या भारत जगातली सर्वात मोठी पाचवी अर्थव्यवस्था असून लवकरच तिसऱ्या क्रमांकावर झेप घेणार आहे. यामध्ये महाराष्ट्रानेही एक ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर अर्थव्यवस्था होण्याचा विडा उचलला आहे.

            जिओ कन्व्हेंक्शन सेंटर येथे ‘पॅन आयआयटी वर्ल्ड ऑफ टेक्नॉलॉजी’च्यावतीने आयोजित जागतिक परिषद 2025 मध्ये मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. कार्यक्रमाला व्यासपीठावर दुबई आर्थिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हादी बद्री, केंद्रीय विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव प्रा. अभय करंदीकर, शास्त्रज्ञ रघुनाथ माशेलकर, पॅन आयआयटीचे अध्यक्ष देवाशिष भट्टाचार्य, पॅन आयआयटीचे शरद सरफ, अशोक झुनझुनवाला आदी उपस्थित होते.

             पायाभूत सुविधांची मोठी कामे देशात सुरू असल्याचे सांगत  मुख्यमंत्री श्री.  फडणवीस म्हणाले, मुंबईमधील सागरी किनारा रस्ता, अटल सेतूने दळणवळण गतिमान केले आहे. मुंबईत आणखी बऱ्याच पायाभूत सुविधांची कामे सुरू आहेत. राज्य शासन इनोव्हेटिव्ह सोसायटीसाठी प्रयत्न करीत आहे.  राज्यातील दुर्गम गावांमध्ये आरोग्य सेवा पुरविण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्यात येत आहे. शासन महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेच्या माध्यमातून प्रती वर्ष पाच लाख रुपयांचे उपचार मोफत देत आहे.

             हवामान बदल व पर्यावरणाच्या समस्यांमुळे कृषी क्षेत्रासमोर मोठी आव्हाने उभी ठाकली आहेत. या आव्हानांवर तंत्रज्ञानाच्या मदतीने मात करणे शक्य आहे. राज्य शासन  शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने सौरऊर्जेवर आधारित वीज पुरवठा उपलब्ध करून देत आहे. राज्यात 2026 पर्यंत 16 गिगॅवॅट वीज उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे संपूर्ण राज्यात शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळणे शक्य होणार आहे. महाराष्ट्र राज्य हे देशात कृषीसाठी सौर ऊर्जा कंपनी स्थापन करणारे पहिले राज्य आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यावेळी म्हणाले.

            मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेला द्रोण दीदी उपक्रमही तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पुढे नेला जात आहे. राज्यात पाण्याच्या संवर्धनासाठी जलयुक्त शिवार अभियान राबविण्यात  येत आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून राज्यातील 24 हजार गावांमध्ये जलसंपन्नता आली आहे. आयआय टी मुंबई ही आता केवळ एक शैक्षणिक संस्था राहिली नसून ती 'इंडियन इनोवेशन ऑफ टेक्नॉलॉजी' बनली आहे.  राज्य शासन संशोधनासाठी अनेक क्षेत्रात आयआयटी सोबत काम करीत आहे. द्रोण प्रकल्पासाठी काम सुरू आहे. यामध्ये कंट्रोल अँड कमांड सेंटर, द्रोण पोर्ट बनविले जात आहे. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने जीवनात अमुलाग्र बदल घडत असून त्यामुळे निश्चितच भविष्य उज्ज्वल होणार आहे. यावेळी आयआयटीचे संशोधक, प्राध्यापक, विद्यार्थी उपस्थित होते.

00000

महाराष्ट्र स्टार्टअप्सची राजधानी :

 महाराष्ट्र स्टार्टअप्सची राजधानी : मंत्री मंगलप्रभात लोढा

कौशल्य विकास मंत्री श्री. लोढा म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून देशात कौशल्य विकास विभाग सुरू करण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात कौशल्य विकास विभागाला गती दिली. राज्यातील स्टार्टअप्सला जगात पुढे नेण्यासाठी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस प्रयत्नशील आहेत. जगात देशाला नंबर एक बनविण्यासाठी सर्वांचे प्रयत्न आवश्यक आहेत. सर्व स्टार्टअप्स देशाला पुढे नेण्यासाठी नक्कीच प्रयत्न करतील, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.

राज्यात सर्वाधिक महिला स्टार्टअप्स : फाल्गुनी नायर

‘नायका’च्या संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी फाल्गुनी नायर म्हणाल्या की, महिलांनी उद्योगात आघाडीवर येण्यासाठी शासकीय नियमांचे कोणतेही अडथळे नाहीत. उद्योगाच्या अनेक संधी शासनामार्फत उपलब्ध आहेत. मुंबईसह महाराष्ट्रात महिला सुरक्षित असल्याने महिलांचे सक्षमीकरण होत आहे.महाराष्ट्र हे स्टार्टअप्स कॅपिटल असून त्याचा राज्यातील महिलांनी नक्की लाभ घ्यावा, असेही सांगितले.

यावेळी डिजिटल मीडिया सेंटर ऑफ एक्सलन्स आयटीआय गोवंडीचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उद्घाटन झाले. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्टार्टअप्स विजेत्यांचा सत्कार करण्यात आला.

कौशल्य विकास विभागाचे सचिव गणेश पाटील यांनी आभार मानले.

कार्यक्रमास कौशल्य विकास सोसायटीचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल सोनवणे, राज्य नाविन्यता सोसायटीचे सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विकास नाईक, व्यवस्थापक अमित कोठावडे उपस्थित होते. सूत्रसंचालन अवाना दुबाश, राखी तांबट यांनी केले.

000

उस्ताद झाकीर हुसेन यांनी जाणकार व जनसामान्य श्रोत्यांना मंत्रमुग्ध केले

 उस्ताद झाकीर हुसेन यांनी जाणकार व जनसामान्य श्रोत्यांना मंत्रमुग्ध केले

 - राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन

 

मुंबई, दि. १६ : राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन यांनी विश्वविख्यात तबला नवाज पद्मविभूषण  उस्ताद  झाकीर  हुसेन  यांच्या  निधनाबद्दल  तीव्र  दुःख  व्यक्त  केले आहे. 

उस्ताद झाकीर हुसेन यांचे अमेरिकेत निधन झाल्याचे वृत्त भारतीय संगीत विश्वाकरिता अत्यंत धक्कादायक आहे.

उस्ताद अल्ला रखा यांचे सुपुत्र व सच्छिष्य असलेल्या झाकीर हुसेन यांनी तबल्याला जागतिक पातळीवर नेले.

प्रयोगशीलता, कठोर परिश्रम, सशक्त वादन शैली व अंगभूत प्रतिभेमुळे झाकीर हुसेन यांनी शास्त्रीय संगीत क्षेत्रातील जाणकार आणि जनसामान्य श्रोते अशा दोघांनाही आपल्या अभूतपूर्व तबलावादनाने मंत्रमुग्ध केले. त्याचे  तबला  वादन  ऐकून  लाखो  युवक  युवती  तबला  वादनाकडे  वळले.

भारतीय शास्त्रीय संगीत घराघरात पोहोचवून एकल तबला वादनाला स्वतंत्र ओळख मिळवून देण्यात त्यांचा मोलाचा वाटा होता. साथ संगीतकार म्हणून आपला अमीट ठसा उमटवताना त्यांनी तीन पिढ्यांच्या गायक संगीतकारांसोबत तबलावादन केले.

त्यांच्या निधनामुळे भारताने-विशेषतः महाराष्ट्राने आपला अत्यंत लाडका सुपुत्र व संगीत क्षेत्रातील तेजस्वी तारा गमावला आहे. झाकीर हुसेन यांचे संगीत चिरंतन राहील व संगीतकारांच्या पिढ्यांना नवनिर्मितीसाठी प्रेरित करील. या दुःखद प्रसंगी मी दिवंगत उस्ताद झाकीर हुसेन यांना श्रद्धांजली अर्पण करतो आणि आपल्या शोकसंवेदना त्यांचे कुटुंबीय व लाखो संगीत चाहत्यांना कळवतो, असे राज्यपालांनी आपल्या  शोकसंदेशात  म्हटले आहे. 

000

निवडणूक काळात मतदानोत्तर जनमत चाचणी जाहीर करण्यास मनाई

 निवडणूक काळात मतदानोत्तर जनमत चाचणी जाहीर करण्यास मनाई

 

मुंबई, दि. 24 : राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदान कालावधीमध्ये कोणत्याही प्रकारची मतदानोत्तर जनमत चाचणी (एक्झिट पोल) जाहीर करण्यास भारत निवडणूक आयोगाने मनाई केली आहे. याशिवाय मतदान संपण्याच्या वेळेपूर्वी अठ्ठेचाळीस तासाच्या कालावधीत कोणत्याही प्रकारचे मत सर्वेक्षण (ओपिनियन पोल) जाहीर करण्यासही मनाई करण्यात आली आहे.

 राज्यात दिनांक 20 नोव्हेंबर 2024 रोजी विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक तसेच नांदेड लोकसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीचे मतदान होत आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत निवडणूक आयोगाने अधिसूचित केल्यानुसार, दिनांक 13 नोव्हेंबर, 2024 रोजी सकाळी 7.00 ते दि. 20 नोव्हेंबर, 2024 रोजी सायंकाळी 6.30 वाजेपर्यंत विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका आणि नांदेड लोकसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीच्या संदर्भात कोणत्याही एक्झिट पोलचा निकाल वृत्तपत्रे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे अथवा अन्य कोणत्याही प्रकारे त्यातील अंदाज आयोजित करणे आणि प्रकाशित करणे किंवा प्रसारित करण्यास (एक्झिट पोल) प्रतिबंध करण्यात आलेला आहे.

 तसेच लोकप्रतिनिधीत्व कायदा 1951 च्या कलम 126 (1) (ब) नुसार, विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुका आणि नांदेड लोकसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकांच्या संदर्भात मतदानाच्या समाप्तीसाठी निश्चित केलेल्या वेळेआधी 48 तासांच्या कालावधीत निवडणुकीशी संबंधित मजकूर दाखविण्यास तसेच कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक मीडियामध्ये कोणतेही ओपिनियन पोल किंवा निवडणूक सर्वेक्षण अंदाज प्रदर्शित करण्यास मनाई असेल, असे भारत निवडणूक आयोगामार्फत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

0000

शाळांना 20 टक्के वाढीव अनुदान

 शाळांना 20 टक्के वाढीव अनुदान

 

            सध्या टप्पा अनुदान घेत असलेल्या शासन मान्य खाजगी अंशत: अनुदानित शाळांना 20 टक्के अनुदानाचा वाढीव टप्पा निधीसह मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

            निकषांची पूर्तता केलेल्या 820 प्राथमिक शाळा, 3,513 वर्ग/ तुकड्या व त्यावरील 8,602 शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी, 1,984 माध्यमिक शाळा, 2,380 वर्ग किंवा तुकड्या व त्यावरील 24,028 शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी, 3040 उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, 3,043 वर्ग, तुकड्या, अतिरिक्त शाखा व त्यावरील 16,932 शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी, ( एकूण 5,844 शाळा, 8,936 वर्ग/तुकड्या/अति.शाखा व त्यावरील एकूण 49,562 शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी) अनुदानाच्या विविध टप्पावर वेतन अनुदान घेत आहेत. त्यांना 20 टक्के अनुदानाचा पुढील टप्पा अनुज्ञेय करण्यात आला.