उपलब्ध शासकीय जमिनीचा मत्स्यव्यवसायासाठी परिणामकारक वापर करा –

 उपलब्ध शासकीय जमिनीचा मत्स्यव्यवसायासाठी परिणामकारक वापर करा

–मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे

• कोकणातील खाऱ्या व गोड्या पाण्यातील मत्स्य बीज केंद्रांच्या प्रस्तावांना गती
• वाशिष्ठीतील गाळ, राष्ट्रीय जलमार्ग व नव्या ड्रेजरच्या उपलब्धतेचा आढावा

मुंबई, दि. १२ : कोकणात खाऱ्या पाण्यातील आणि गोड्या पाण्यातील मत्स्य संवर्धनासाठी स्वतंत्र मत्स्य बीज केंद्रे उभारण्याच्या  प्रस्तावांना गती द्यावी. जलसंपदा महामंडळाच्या अखत्यारीतील जागेबाबत संबंधित स्तरावर पाठपुरावा करून सकारात्मक निर्णयानंतर महामंडळाच्या संचालक मंडळाचा ठराव सादर करावा, असे निर्देश मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.

आमदार शेखर निकम यांनी चिपळूण –वशिष्ठी खाडीतील गाळ काढणे आणि रत्नागिरीमध्ये शासकीय जागेवर मत्स्यबीज केंद्र उभारण्यासाठी उपस्थित केलेल्या प्रश्नासंदर्भात मंत्रालयात आयोजित केलेल्या बैठकीत मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी संबधित अधिका-यांना निर्देश दिले.

कोकणात मोठ्या क्षमतेचे मत्स्य बीज केंद्र आवश्यक असून त्यासाठी प्रस्तावित दोन हेक्टर क्षेत्र अपुरे असल्याचे मत्स्य विभागाने स्पष्ट केले. अशा केंद्रासाठी किमान पाच हेक्टर, तर शक्य असल्यास आठ ते दहा हेक्टर क्षेत्र आवश्यक आहे. खाडीलगत सुमारे ४० एकर शासकीय जमीन उपलब्ध असून तिचा खाऱ्या पाण्यातील मत्स्य संवर्धनासाठी उपयोग करता येऊ शकतो. रासायनिक घटकांचा संभाव्य परिणाम तपासण्यासाठी या जागेची तांत्रिक पाहणी करावी, असेही निर्देश त्यांनी दिले.

गोड्या पाण्यातील मत्स्य संवर्धनासाठी कालव्यालगत जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीतील जागेचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. महामंडळाच्या जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी नियमानुसार ठराव आवश्यक असल्याने संबंधित प्रस्तावाचा पाठपुरावा करून तो संचालक मंडळासमोर ठेवावा. जमीन उपलब्ध झाल्यानंतर मत्स्य बीज केंद्राच्या कामाला सुरुवात करता येईल, असेही मंत्री राणे यांनी स्पष्ट केले.

दुष्काळग्रस्त व स्थलांतरित तालुक्यांमधील बालसंगोपन केंद्रे,

 दुष्काळग्रस्त व स्थलांतरित तालुक्यांमधील बालसंगोपन केंद्रे, बालगृहे आणि सामाजिक न्याय विभागाची वसतिगृहे यांची क्षमता, अन्नधान्याचा उपलब्ध साठा, पाण्याचा स्रोत व व्यवस्था तसेच इतर मूलभूत सुविधांची माहिती संकलित करावी. काही संस्थांकडे सुमारे ४० दिवसांपर्यंतचा अन्नसाठा उपलब्ध आहे का, याचाही आढावा घेऊन स्वयंसेवी संस्था आणि सीएसआरच्या माध्यमातून आवश्यक मदतीचे नियोजन करावे.

            स्थलांतरित कुटुंबांतील बालकांसाठी उपलब्ध बालगृहे व वसतिगृहांचा योग्य वापर करावा. बंद असलेल्या वसतिगृहांची कारणे तसेच संबंधित संस्थांविरुद्धच्या तक्रारींची पडताळणी केल्यानंतरच तेथे बालकांना दाखल करण्याचा निर्णय घ्यावा. संबंधित अधिकाऱ्यांनी निश्चित चेकलिस्टनुसार मूलभूत सुविधांची तपासणी करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. महिला व बालकांना संरक्षण व मुलभूत सुविधा उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक प्रयत्न व्हावेत असेही त्या म्हणाल्या.

पाचवी आणि आठवीनंतरची शालेय गळती शून्यावर आणण्यावर भर द्यावा

 पाचवी आणि आठवीनंतरची शालेय गळती शून्यावर आणण्यावर भर द्यावा

- मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल

            मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी पाचवी आणि आठवीनंतरची शालेय गळती शून्यावर आणण्यावर भर दिला. विशेषतः नववी ते बारावीतील मुलींचे शिक्षण अखंड सुरू राहील, याची दक्षता शालेय शिक्षण विभागाने घ्यावी. किशोरवयीन गर्भधारणा आणि रक्तक्षय रोखण्यासाठी मुलींचे शिक्षण सुरू ठेवण्याला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे. तसेच पोषणविषयक वस्तुस्थिती दर्शविणारी आकडेवारी अचूकपणे नोंदविणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

बिलोली व वैजापूर क्रीडा संकुलांची रखडलेली कामे लवकर पूर्ण करणार

 बिलोली व वैजापूर क्रीडा संकुलांची रखडलेली कामे लवकर पूर्ण करणार

– सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

दिरंगाईची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई

 

मुंबई, दि. ८ : नांदेड जिल्ह्यातील बिलोली तालुका क्रीडा संकुलाच्या उर्वरित कामांसाठी वाढीव निधीची फेरनिविदा प्रक्रिया सुरू असून, काम लवकर पूर्ण करण्यात येईल. तसेच कामातील दिरंगाई आणि अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणाची चौकशी करून संबंधितांवर मुख्य अभियंत्यांच्या माध्यमातून कारवाई केली जाईल, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी विधानसभेत लक्षवेधीला उत्तर देताना दिली.

 

विधानसभा सदस्य जितेश अंतापुरकर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री  शिवेंद्रसिंहराजे भोसले बोलत होते. या लक्षवेधीत सदस्य रमेश बोरनारे यांनी सहभाग घेतला.

 

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री भोसले यांनी सांगितले की, बिलोली तालुका क्रीडा संकुलाला ७ मे २०१८ रोजी १ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता, तर १८ जानेवारी २०१९ रोजी तांत्रिक मान्यता देण्यात आली होती. बहुउद्देशीय हॉल, कार्यालयीन इमारत, संरक्षक भिंत, विद्युतीकरण, पाणीपुरवठा आणि अंतर्गत रस्त्यांच्या कामासाठी आतापर्यंत सुमारे ९५ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला असून त्यानुसार बहुतांश काम पूर्ण झाले आहे.

उर्वरित कामासाठी काढलेल्या निविदेवर हरकती आल्याने फेरनिविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. तालुका क्रीडा समितीशी चर्चा करून पुढील कार्यवाही तातडीने पूर्ण केली जाईल, असे मंत्री भोसले यांनी सांगितले.

नवीन कायदे कामगारांच्या न्याय, सुरक्षितता व सामाजिक संरक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण

 नवीन कायदे कामगारांच्या न्याय, सुरक्षितता व सामाजिक संरक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण

– कामगार मंत्री आकाश फुंडकर

मुंबई, दि. ३: कामगारांच्या न्याय, सुरक्षितता, सामाजिक संरक्षण आणि हक्कांच्या बळकटीकरणासाठी केंद्र सरकारने पूर्वीचे २९ कामगार कायदे एकत्रित करून चार कायदे तयार केले आहेत. या नवीन श्रमसंहितामुळे कामगारांना अधिक संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा आणि न्याय मिळेल, असे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी विधानमंडळात सांगितले.

विधान परिषदेत नियम २६० अंतर्गत कामगार विभागाच्या चर्चेदरम्यान विविध सदस्यांनी कामगार योजनांच्या बाबत कामगार संघटनांशी व्यापक चर्चा करण्याची मागणी केली. त्यास उत्तर देताना कामगार मंत्री फुंडकर बोलत होते.

मंत्री फुंडकर म्हणाले की, अनेक दशकांपूर्वीचे २९ कामगार कायदे आजच्या औद्योगिक परिस्थितीशी सुसंगत राहिले नव्हते. त्यातील विसंगती दूर करून कामगारांचे हित अधिक प्रभावीपणे जपण्यासाठी वेतन , औद्योगिक, सामाजिक सुरक्षा आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कार्यस्थळ परिस्थिती संहिता तयार करण्यात आली असून, राज्यात त्यानुसार नियम तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

नियमांचा मसुदा सार्वजनिक सूचना व हरकतींसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला असून, प्राप्त झालेल्या सर्व सूचना व हरकतींचा गांभीर्याने विचार करूनच अंतिम नियम निश्चित केले जातील. यासंदर्भात कामगार संघटनांशी पुन्हा चर्चा करून सर्व संबंधितांच्या सूचना विचारात घेतल्या जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

नवीन श्रमसंहितांमुळे उद्योगांना चालना मिळतानाच अधिक कामगारांना कायमस्वरूपी रोजगार, सामाजिक सुरक्षा आणि वैधानिक लाभ मिळतील, असा विश्वास व्यक्त करत त्यांनी सांगितले की, कोणत्याही कामगार संघटनेवर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही. कंत्राटी व असंघटित कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यात येईल. कोअर ॲक्टिव्हिटीमध्ये नियमबाह्य पद्धतीने कंत्राटी कामगारांकडून काम करून घेतल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल.

गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी १ लाख ७०५ पात्र अर्जांची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून म्हाडाच्या माध्यमातून त्यांना घरे देण्यात येतील .अपात्र अर्जदारांनाही आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याची आणखी एक संधी देण्यात आली आहे. असंघटित कामगारांसाठी स्वतंत्र मंडळ स्थापन करून सामाजिक सुरक्षा, गृहनिर्माण, शिक्षण आणि कौशल्य विकासाच्या योजना राबविण्यात येणार असून, त्यासाठी सीएसआर निधीचाही वापर केला जाणार आहे.

समृद्धी महामार्गावरील अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर कामगारांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येतील. तसेच विविध प्रकरणांमध्ये दोषीं उद्योगांवर कारवाई करून प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावले जातील, असेही त्यांनी सांगितले.

नवीन श्रमसंहितांमुळे कामगार अधिकारी अधिक सक्षम होतील आणि कामगारांवरील अन्यायाला आळा बसेल. अतिरिक्त कामासाठी ओव्हरटाईमचे मानधन देणे बंधनकारक करण्यात आले असून, त्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाईची स्पष्ट तरतूद आहे. बांधकाम कामगारांच्या बनावट नोंदणी विरोधात राज्यभर विशेष मोहीम राबवून अनेक गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, कामगार कल्याण मंडळाच्या योजनांमध्येही कामगारांच्या सूचनांनुसार आवश्यक सुधारणा करण्यात येणार असल्याचे कामगार मंत्री फुंडकर यांनी सांगितले.

0000

बळीराजा शेत पाणंद रस्ता योजना

 बळीराजा शेत पाणंद रस्ता योजना

शेतकऱ्यांसाठी ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ता योजना’ सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी १,००० कोटी रुपयांचा निधी राखीव ठेवण्यात आली आहे. यामध्ये यंत्रसामग्रीच्या साहाय्याने शेतरस्ते तयार केले जाणार असून भूमीकरणासाठी प्रति किलोमीटर १५ लाख रुपये दिले जातील, असे त्यांनी सांगितले.

 

ही उभारणी महाराष्ट्रातील गुंतवणूकदार-अनुकूल वातावरणाबाबत जागतिक कंपन्यांचा वाढता विश्वास

 मुख्यमंत्री म्हणाले की, ही उभारणी महाराष्ट्रातील गुंतवणूकदार-अनुकूल वातावरणाबाबत जागतिक कंपन्यांचा वाढता विश्वास अधोरेखित करणारी आहे. प्रकल्पासाठी 100 टक्के हरित उर्जेचा वापर करण्याचे उद्दिष्ट असून इमारत बाजारातील सर्वोत्तम शाश्वत बांधकाम मानकांनुसार उभारली जाणार आहे. यामुळे मुंबईचे ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर हब म्हणूनचे स्थान आणखी मजबूत होणार आहे.

2024 मध्ये ब्रुकफिल्डने पुण्यात एका मोठ्या वित्तीय सेवा कंपनीसाठी ‘बिल्ड-टू-सूट’ टॉवर उभारला होता. याच वर्षी MMRDA सोबत 12 अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीचा सामंजस्य करार करण्यात आला. जून 2025 मध्ये कंपनीने बांद्रा-कुर्ला संकुलात 2.1 एकर जागा खरेदी केली आहे.

provided relief to around 20,000 buildings in Mumbai that do not have Occupancy

 Deputy Chief Minister Shinde was replying to the final week debate in the Legislative Council. He stated that the government has provided relief to around 20,000 buildings in Mumbai that do not have Occupancy Certificates (OC). This decision will benefit over 2.5 lakh families and more than 10 lakh citizens. He also announced good news for homebuyers in Navi Mumbai, with a direct 10 percent reduction in CIDCO housing prices.

For fulfilling Mumbaikars’ dream of owning a home

To make Mumbai slum-free, the government has decided to implement SRA Cluster Redevelopment on land parcels larger than 50 acres. The approval period for SRA schemes has been reduced from 120 days to 60 days. Work on the rehabilitation project at Ramabai Ambedkar Nagar has also commenced.

सहायक धर्मादाय आयुक्त पदासाठी आता वकिलीचा अनुभव अनिवार्य

 (विधि व न्याय विभाग)

सहायक धर्मादाय आयुक्त पदासाठी आता वकिलीचा अनुभव अनिवार्य

           सहायक धर्मादाय आयुक्त, गट-अ संवर्गातील पदासाठी तीन वर्षे वकिलीचा अनुभव अनिवार्य करण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, १९५० मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            सर्वोच्च न्यायालयाने एका न्यायालयीन प्रकरणात दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर), प्रथम स्तर न्यायदंडाधिकारी या पदावर अनुभव नसलेल्या विधि पदवीधारकांना केवळ पदवीच्या आधारे (Fresh Law Graduates) नियुक्ती देण्यास अपात्र ठरविले आहे. त्यानुषंगाने सहायक धर्मादाय आयुक्त, गट-अ या अर्धन्यायिक पदावर नामनिर्देशाने नियुक्तीसाठी तीन वर्षे वकिलीचा अनुभव अनिवार्य करण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियमात बदल करण्यास मान्यता देण्यात आली.

             सहायक धर्मादाय आयुक्त पदाच्या जबाबदाऱ्या अर्धन्यायिक स्वरुपाच्या आहेत. त्यामुळे केवळ पुस्तकी ज्ञानातून प्रश्न हाताळण्याची गुणवत्ता व संवेदनशीलता प्राप्त होत नाही. त्याकरिता प्रत्यक्ष वकिली करुन पक्षकारांशी संपर्क, न्यायदानाच्या प्रक्रियेत सहभाग आवश्यक आहे. यासाठी अनुभव अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे शासनास अनुभवी व चांगल्या दर्जाचे अधिकारी मिळतील, जे न्यायदानाच्या प्रक्रियेसाठी लाभदायक ठरतील. याचा लाभ पक्षकार, विश्वस्त व नागरिकांना होणार आहे.

भिक्षा प्रतिबंध कायद्यातील शब्दरचना बदलण्यास मान्यता

 भिक्षा प्रतिबंध कायद्यातील शब्दरचना बदलण्यास मान्यता

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध कायद्यातील मानहानीकारक शब्द वगळण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            एका याचिकेवरील निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व अधिनियम, नियम, नियमावली, उपविधी इत्यादीमधील मानहानीकारक असे शब्द बदलण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यावर मुंबई भिक्षा प्रतिबंध अधिनियम, 1959 मधील कलम 9 व 26 मध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस विधि व न्याय विभागाने केली आहे. त्यानुसार या अधिनियमातील महारोगाने पिडीत, कुष्ठरोगी, कुष्ठालये असे शब्द वगळण्यास व त्यानुषंगाने अधिनियमात सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली

.

विकसित महाराष्ट्राचा मसुदा हा ऐतिहासिक दस्ताऐवज आहे. भविष्यात कुठलीही योजना, धोरणे बनविताना या मसुद्याचा उपयोग

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, विकसित महाराष्ट्राचा मसुदा हा ऐतिहासिक दस्ताऐवज आहे. भविष्यात कुठलीही योजना, धोरणे बनविताना या मसुद्याचा उपयोग झाला पाहिजे. हे ' डॉक्युमेंट' महाराष्ट्राला राज्यांसोबत नाही, तर जगासोबत स्पर्धा करण्यास सक्षम बनवेल. या संपूर्ण मसुद्याचे व्हिडिओ स्वरुपामध्येही रूपांतर करण्यात यावे. ज्यातून नागरिकांना सुलभ पद्धतीने तो समजून घेता येईल.   

यंत्रणांनी यापुढे मंजुरीसाठी येणाऱ्या प्रस्तावांवर कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या आधारे प्रस्ताव स्वीकारण्याची यंत्रणा निर्माण करावी. प्रस्तावात उणिवा असल्यास कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या आधारावर त्या दूर करण्याचा प्रयत्न करावा, यातून वेळेची फार मोठी बचत होईल, अशी ही यंत्रणा असावी. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित प्रभावी काम करण्यासाठी एलएलएम (लार्ज लैंग्वेज मॉडेल) तयार करावे. उद्योग विभागाने भागीदारीतून विविध योजनांच्या लाभार्थी माहितीसाठी 'क्लाऊड कम्प्युटिंग' वर आधारित व्यवस्था उभारावी. त्याचा उपयोग सर्व यंत्रणांना होईल. राज्याला पुढे नेत असताना भविष्यात कुठलीही अडचण न येणारे शाश्वत विकासाचेच मॉडेल निर्माण करावे, असे आदेशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.  

हा मसुदा बनविण्यासाठी नागरिकांनी दिलेल्या सूचनांबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी आभार व्यक्त करीत नागरिक राज्याच्या विकासाप्रती किती सजग आहे, हे यावरून दिसून येत असल्याचे सांगितले.

ऐतिहासिक वळण: ‘कॉम्प्रेहेन्सिव्ह स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप’ (Comprehensive Strategic Partnership)

 ऐतिहासिक वळण: ‘कॉम्प्रेहेन्सिव्ह स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप’ (Comprehensive Strategic Partnership)

२०२५ हे वर्ष भारत आणि यूकेच्या संबंधांसाठी एक निर्णायक वळण ठरले आहे. अनेक शतकांचा इतिहास असलेल्या या संबंधाला आता औपचारिक ‘कॉम्प्रेहेन्सिव्ह स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप’चे रूप मिळाले आहे. ‘भारत-यूके व्हिजन २०३५’ या भागीदारीला मार्गदर्शन करत आहे, ज्यात दोन्ही देशांसाठी समान विकास आणि समृद्धीची योजना आहे. दोन्ही राष्ट्रांमध्ये भक्कम राजकीय इच्छाशक्ती असल्याने हे संबंध अधिक दृढ झाले आहेत. यावर्षी जुलैमध्ये प्रधानमंत्री मोदी यांनी यूकेचा दौरा केला, त्यानंतर प्रधानमंत्री स्टारमर यांचा भारत दौरा या भागीदारीला नवी गती देत आहे. हा दौरा दोन्ही देशांतील नागरिकांसाठी महत्त्वपूर्ण आणि मूर्त फायदे देण्याचे वचन देतो. उद्याचे (आजचे) भाषण, ज्यात १,००,००० हून अधिक जागतिक प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत, एका महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय मंचावर या भागीदारीची अविश्वसनीय क्षमता दर्शवणारा एक निर्णायक क्षण ठरेल.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींसाठी, ज्यांच्या राजनयिक प्रवासात जगभरातील धोरणात्मक भागीदारांशी संबंध अधिक घट्ट करण्याचा समावेश आहे, हा क्षण भारताच्या जागतिक महासत्ता म्हणून उदयास येण्याचे प्रतीक आहे. देशांतर्गत आर्थिक सुधारणांना पाठिंबा देण्यापासून ते जागतिक लोकशाही भागीदारांशी जोडणी साधण्यापर्यंत, प्रधानमंत्री मोदी यांच्या प्रयत्नांमुळे यूकेसोबतच्या या नूतनीकृत अध्यायाचा पाया रचला गेला आहे. यूके, ज्याचा भारताशी ऐतिहासिक आणि बहुआयामी संबंध आहे, आता समान भागीदार म्हणून पुढे आले आहे.

नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित शेतकऱ्यांसाठी आणि नागरिकांसाठी सवलती लागू

 इतर सवलती-  नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित शेतकऱ्यांसाठी आणि नागरिकांसाठी  सवलती लागू केल्या असून यामध्ये जमीन महसूलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन,  शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस एक वर्षासाठी स्थगिती,  तिमाही वीज बिलात माफी, परीक्षा शुल्कात माफी व 10 वी आणि 12 वी च्या विद्यार्थ्यांची फी माफी या सवलतींचा समावेश करण्यात आला आहे.या सवलतीबाबत योजनेचे स्वरूप व त्या बाबतच्या सविस्तर मार्गदर्शक सूचना/आदेश संबधित प्रशासकीय विभागामार्फत निर्गमित करण्यात येणार आहेत.

AICTE, UGC, BCI व NCTE मान्यता देण्यात येणाऱ्या अभ्यासक्रमास

 उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वेळेत मिळाली पाहिजे यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, आदिवासी विकास विभागाने आर्थिक वर्षाची तरतूद आणि वितरणाचे कालबद्ध नियोजन करून विद्यार्थ्यांना प्रत्येक वर्षाची शिष्यवृत्ती वेळेत मिळावी यासाठी राज्य सरकारच्या वेतन वितरण प्रणालीच्या धर्तीवर शिष्यवृत्ती वितरण प्रणाली विकसित करण्यासाठी प्रारुप तयार करुन मान्यतेसाठी तातडीने सादर करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, सामाजिक उत्तरदायित्व लक्षात घेऊन राज्यातील समाजकार्य महाविद्यालयांमध्ये आवश्यक बदल केला पहिजे. त्यासाठी विद्यापीठ स्तरावर समिती गठीत करून नवीन समाजकार्य महाविद्यालयांना कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर मान्यता देण्याबाबत आराखडा तयार करण्यास तीन महिन्याचा कालावधी देण्यात आला. कविकुलगुरू कालिदास संस्कृत विद्यापीठास  B.Sc.Aviation and Hospitality अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी संस्कृत, भारतीय ज्ञानप्रणालीशी संबधित अभ्यासक्रमाची सांगड घालून  विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेऊन बार कौन्सिल ऑफ इंडियाची ना हरकत प्रमाणपत्र मिळेल विधी महाविद्यालयांना मान्यता देण्यात यावी. तसेच AICTE, UGC, BCI व NCTE मान्यता देण्यात येणाऱ्या अभ्यासक्रमास अन्य विभागाने उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या मान्यतेशिवाय पदविका, नवीन पदविका, पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रम करण्यासंदर्भात मुख्य सचिव यांच्या स्तरावर समिती गठीत करून उच्च शिक्षण आणि कौशल्य शिक्षण अंतर्गत कुशल व काळानुरूप अभ्यासक्रम तयार  करावेत, असे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

ज्या महाविद्यालयाचे नॅक मानांकन 'अ' आहे अशा निवडक खासगी विद्यापीठांमध्ये वैद्यकीय अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाने उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडे प्रस्ताव सादर करावा, असेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

बैठकीत राज्यातील राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू रवींद्र कुलकर्णी यांनी माहिती 

कृषी क्षेत्रात नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणे, उत्पादित शेतमालाला योग्य बाजारपेठ मिळवून देणे

 कृषी क्षेत्रात नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणे, उत्पादित शेतमालाला योग्य बाजारपेठ मिळवून देणे. शेतीमध्ये उत्पादकता वाढविणे, शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासन विविध पातळीवर अनेक उपाययोजना करत आहे. २३ मार्च २०२५ रोजी झालेल्या पाणी फाउंडेशनच्या वार्षिक कार्यक्रमात संपूर्ण महाराष्ट्रात “सत्यमेव जयते फार्मर कप” ची घोषणा करण्यात आली. “सत्यमेव जयते फार्मर कप” या उपक्रमाला व्यापक स्वरूपात राबविण्यासाठी राज्य शासन पाणी फाउंडेशनला सहकार्य करेल. “फार्मर कप” या उपक्रमाला राज्य शासनाशी जोडल्याने कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी मदत होणार आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखील शेतकरी उत्पादक संघटना तसेच शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी अनेक ठोस पावले उचलत आहेत. विकसित महाराष्ट्र २०४७ मध्ये कृषी विकासाला अत्यंत महत्त्व देण्यात आले आहे. त्याच दृष्टीने राज्यातील हा उपक्रम देखील महत्वपूर्ण ठरेल, असे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या १५० दिवसांच्या कृती कार्यक्रमाचा मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्याकडून आढावा

 सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या १५० दिवसांच्या कृती कार्यक्रमाचा

मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्याकडून आढावा

 

मुंबई, दि. २३ :- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून विकसित महाराष्ट्र, ई-गव्हर्नन्स विषयक सुधारणा आणि सेवा विषयक प्रशासकीय सुधारणा या १५० दिवसाच्या कृती कार्यक्रमांतर्गत सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात येत असलेली विविध कामे, उपक्रमांचा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी आज आढावा घेतला.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीस सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, सचिव संजय दशपुते यांच्यासह विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी सांगितले, राज्यातील विकासकामांचा वेग वाढविण्यासाठी १५० दिवसांच्या कार्यक्रम अत्यंत महत्त्वाचा असून या कार्यक्रमात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने विहित कालमर्यादेत काम करून विकास कामाबरोबरच प्रशासकीय कामातही विभागाचे वेगळेपण सिद्ध करावे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या १५० दिवसाच्या कार्यक्रमाचा सविस्तर आढावा घेऊन मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी सांगितले, विभागाचे संकेतस्थळ अद्ययावत करून अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सेवा विषयक कामे विहित कालावधीत पूर्ण करावीत. यामध्ये सेवा प्रवेश नियम, आकृतीबंध,अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती, सेवाज्येष्ठता आणि पदोन्नतीची प्रक्रिया यावर वेगाने काम करावे.

'विकसित महाराष्ट्र २०४७' मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दीर्घकालीन दृष्टीकोन ठेवून काम करणे गरजेचे आहे. यासाठी व्हिजन डॉक्युमेंटचा मसुदा मुदतीत पूर्ण करावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी मंत्रालय परिसरात बांधण्यात येणाऱ्या नवीन इमारत बांधकाम प्रकल्पांचा आढावा एका बैठकीत घेतला. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, सचिव संजय दशपुते आणि विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्रालय नवीन इमारतीचे बांधकाम कालमर्यादेत करण्याच्या सूचना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी संबंधितांना यावेळी दिल्या.

डिजिटल गव्हर्नन्स’ ही गरज नाही तर आवश्यकता

 डिजिटल गव्हर्नन्स’ ही गरज नाही तर आवश्यकता

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय आणि ‘समग्र’ संस्थेदरम्यान सामंजस्य करार

 

मुंबई, दि. 21 : महाराष्ट्राने  डिजिटल रेग्युलेशन आणि प्रणालीमध्ये आघाडी घेतली आहे. त्यामुळे डिजिटल गव्हर्नन्स ही गरज नाही तर आवश्यकता आहे. त्यामुळे सर्व शासकीय सेवा, शासकीय योजना ह्या ऑनलाईन प्रणाली माध्यमातून लोकांपर्यत सहज पोहोचतील. सामान्य लोकांना एकाच ठिकाणी सर्व शासकीय सेवा मिळतील. ‘नो ऑफीस डे’ म्हणजे कोणत्याही व्यक्तींला कार्यालयात यावे लागणार नसल्याने ऑफलाईन प्रक्रिया संपेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ‘समग्र’ या संस्थेसोबत यासंदर्भात सामंजस्य करार करण्यात आला. यावेळी सांस्कृतिक कार्य, माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव तथा सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव इकबालसिंग चहल, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाचे व्यवस्थापकीय संचालक कान्हुराज बगाटे, विकास आयुक्त दिपेंद्रसिंग कुशवाह, ‘समग्र’चे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव गोयल, मुख्य तंत्रज्ञ राहुल कुलकर्णी, व्यवस्थापक अनय गोगटे, संचालक अल्केश वाढवाणी आदी उपस्थित होते.

या ऑनलाईन प्रक्रियेत सर्व व्यक्तींनी सहभागी होणे आवश्यक असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, व्हॉट्सॲपसारख्या प्लॅटफॉर्मवर सर्व शासकीय सेवा आणल्या जात आहेत. कारण सर्वसामान्य व्यक्तींना व्हॉट्सॲपचा वापर करणे सोपे ठरते आहे. या प्रक्रियेसाठी वेळापत्रक ठरवून काम करण्यात येईल तसेच यासाठी प्रत्येक विभागाकरिता उद्दिष्ट आणि कालमर्यादा देखील ठरविली जातील. त्यामुळे या सेवा लवकरात लवकर सामान्यांपर्यंत पोहोचणे शक्य होणार आहे.

सर्व शासकीय सेवा ऑनलाईन देण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम केल्याने शासकीय सेवा सक्षमपणे लोकांसमोर येतील आणि यामुळे विश्वासार्हता वाढेल, असे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यावेळी म्हणाले. माहिती तंत्रज्ञान विभाग आणि समग्र या संस्थेसोबत झालेल्या करारामुळे होणाऱ्या मुलभूत परिवर्तनास मुख्यमंत्र्यांनी शुभेच्छा दिल्या.

पर्यावरणपूरक विकास आणि 'ग्रीन गडचिरोली' संकल्पना

 पर्यावरणपूरक विकास आणि 'ग्रीन गडचिरोली' संकल्पना

८० किलोमीटर लांबीची स्लरी पाइपलाइन ही प्रदूषण टाळण्यास मदत करेल, ज्यामुळे कार्बन उत्सर्जनात सुमारे ५५ टक्के घट होईल. राज्यातील पहिली आणि देशातील चौथी अशी ही स्लरी पाइपलाइन असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. भविष्यात ई-वाहनांचा वापर आणि गॅसवर चालणाऱ्या वाहनांद्वारे 'ग्रीन ट्रान्सपोर्टेशन'वर भर देऊन प्रदूषणमुक्त विकासाची ग्वाही त्यांनी दिली. पुढील दोन वर्षांत एक कोटी झाडे लावून गडचिरोलीचे वनआच्छादन वाढवण्याचे उद्दिष्ट असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

गडचिरोली : विकासाच्या नव्या पर्वाकडे

 गडचिरोली : विकासाच्या नव्या पर्वाकडे

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गडचिरोलीच्या विकासावर आणि 'स्टील हब' बनविण्याच्या स्वप्नपूर्तीबाबत ते म्हणाले की, गडचिरोलीचा चेहरामोहरा बदलविण्याचे काम लॉयड्सच्या माध्यमातून होत आहे. २०१६ पासून अनेक अडचणींवर मात करून येथे लोह उत्खनन सुरू झाले आहे. गडचिरोलीत लोह उत्खननासाठी परवानगी देताना, जिल्ह्याचा वसाहतीसारखा वापर होऊ नये आणि येथेच रोजगार निर्माण होऊन स्टील प्रकल्पही सुरू व्हावा, या अटींवरच परवानगी देण्यात आली होती. आतापर्यंत १४ हजार स्थानिकांना रोजगार मिळाला आहे, ज्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे कंपनीत हाऊसकीपिंग ते एलएनजी ट्रॅक्स चालकांपर्यंतच्या पदांवर काम करणाऱ्या महिलांचा प्रवास असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

जिल्हा नियोजन’ मधून कटकमंडळ क्षेत्राच्या विकासासाठी निधी देणार

 ‘जिल्हा नियोजन’ मधून कटकमंडळ क्षेत्राच्या विकासासाठी निधी देणार

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

            उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, पुणे, खडकी, देवळाली, औरंगाबाद, कामठी, अहमदनगर या कटकमंडळांचा संबंधित महापालिका आणि नगरपंचायतींमध्ये समावेश झाल्याने जिल्हा नियोजन समितीमधून या परिसराचा विकास करण्यासाठी शासनाकडून मदत करण्यात येईल. संबधित समाविष्ट नगरपालिका आणि महानगरपालिकांनी त्यासाठी प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर करावेत अशा सूचना त्यांनी यावेळी केल्या