सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या १५० दिवसांच्या कृती कार्यक्रमाचा मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्याकडून आढावा

 सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या १५० दिवसांच्या कृती कार्यक्रमाचा

मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्याकडून आढावा

 

मुंबई, दि. २३ :- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून विकसित महाराष्ट्र, ई-गव्हर्नन्स विषयक सुधारणा आणि सेवा विषयक प्रशासकीय सुधारणा या १५० दिवसाच्या कृती कार्यक्रमांतर्गत सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात येत असलेली विविध कामे, उपक्रमांचा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी आज आढावा घेतला.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीस सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, सचिव संजय दशपुते यांच्यासह विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी सांगितले, राज्यातील विकासकामांचा वेग वाढविण्यासाठी १५० दिवसांच्या कार्यक्रम अत्यंत महत्त्वाचा असून या कार्यक्रमात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने विहित कालमर्यादेत काम करून विकास कामाबरोबरच प्रशासकीय कामातही विभागाचे वेगळेपण सिद्ध करावे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या १५० दिवसाच्या कार्यक्रमाचा सविस्तर आढावा घेऊन मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी सांगितले, विभागाचे संकेतस्थळ अद्ययावत करून अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सेवा विषयक कामे विहित कालावधीत पूर्ण करावीत. यामध्ये सेवा प्रवेश नियम, आकृतीबंध,अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती, सेवाज्येष्ठता आणि पदोन्नतीची प्रक्रिया यावर वेगाने काम करावे.

'विकसित महाराष्ट्र २०४७' मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दीर्घकालीन दृष्टीकोन ठेवून काम करणे गरजेचे आहे. यासाठी व्हिजन डॉक्युमेंटचा मसुदा मुदतीत पूर्ण करावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी मंत्रालय परिसरात बांधण्यात येणाऱ्या नवीन इमारत बांधकाम प्रकल्पांचा आढावा एका बैठकीत घेतला. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, सचिव संजय दशपुते आणि विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्रालय नवीन इमारतीचे बांधकाम कालमर्यादेत करण्याच्या सूचना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी संबंधितांना यावेळी दिल्या.

डिजिटल गव्हर्नन्स’ ही गरज नाही तर आवश्यकता

 डिजिटल गव्हर्नन्स’ ही गरज नाही तर आवश्यकता

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय आणि ‘समग्र’ संस्थेदरम्यान सामंजस्य करार

 

मुंबई, दि. 21 : महाराष्ट्राने  डिजिटल रेग्युलेशन आणि प्रणालीमध्ये आघाडी घेतली आहे. त्यामुळे डिजिटल गव्हर्नन्स ही गरज नाही तर आवश्यकता आहे. त्यामुळे सर्व शासकीय सेवा, शासकीय योजना ह्या ऑनलाईन प्रणाली माध्यमातून लोकांपर्यत सहज पोहोचतील. सामान्य लोकांना एकाच ठिकाणी सर्व शासकीय सेवा मिळतील. ‘नो ऑफीस डे’ म्हणजे कोणत्याही व्यक्तींला कार्यालयात यावे लागणार नसल्याने ऑफलाईन प्रक्रिया संपेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ‘समग्र’ या संस्थेसोबत यासंदर्भात सामंजस्य करार करण्यात आला. यावेळी सांस्कृतिक कार्य, माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव तथा सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव इकबालसिंग चहल, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाचे व्यवस्थापकीय संचालक कान्हुराज बगाटे, विकास आयुक्त दिपेंद्रसिंग कुशवाह, ‘समग्र’चे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव गोयल, मुख्य तंत्रज्ञ राहुल कुलकर्णी, व्यवस्थापक अनय गोगटे, संचालक अल्केश वाढवाणी आदी उपस्थित होते.

या ऑनलाईन प्रक्रियेत सर्व व्यक्तींनी सहभागी होणे आवश्यक असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, व्हॉट्सॲपसारख्या प्लॅटफॉर्मवर सर्व शासकीय सेवा आणल्या जात आहेत. कारण सर्वसामान्य व्यक्तींना व्हॉट्सॲपचा वापर करणे सोपे ठरते आहे. या प्रक्रियेसाठी वेळापत्रक ठरवून काम करण्यात येईल तसेच यासाठी प्रत्येक विभागाकरिता उद्दिष्ट आणि कालमर्यादा देखील ठरविली जातील. त्यामुळे या सेवा लवकरात लवकर सामान्यांपर्यंत पोहोचणे शक्य होणार आहे.

सर्व शासकीय सेवा ऑनलाईन देण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम केल्याने शासकीय सेवा सक्षमपणे लोकांसमोर येतील आणि यामुळे विश्वासार्हता वाढेल, असे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यावेळी म्हणाले. माहिती तंत्रज्ञान विभाग आणि समग्र या संस्थेसोबत झालेल्या करारामुळे होणाऱ्या मुलभूत परिवर्तनास मुख्यमंत्र्यांनी शुभेच्छा दिल्या.

पर्यावरणपूरक विकास आणि 'ग्रीन गडचिरोली' संकल्पना

 पर्यावरणपूरक विकास आणि 'ग्रीन गडचिरोली' संकल्पना

८० किलोमीटर लांबीची स्लरी पाइपलाइन ही प्रदूषण टाळण्यास मदत करेल, ज्यामुळे कार्बन उत्सर्जनात सुमारे ५५ टक्के घट होईल. राज्यातील पहिली आणि देशातील चौथी अशी ही स्लरी पाइपलाइन असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. भविष्यात ई-वाहनांचा वापर आणि गॅसवर चालणाऱ्या वाहनांद्वारे 'ग्रीन ट्रान्सपोर्टेशन'वर भर देऊन प्रदूषणमुक्त विकासाची ग्वाही त्यांनी दिली. पुढील दोन वर्षांत एक कोटी झाडे लावून गडचिरोलीचे वनआच्छादन वाढवण्याचे उद्दिष्ट असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

गडचिरोली : विकासाच्या नव्या पर्वाकडे

 गडचिरोली : विकासाच्या नव्या पर्वाकडे

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गडचिरोलीच्या विकासावर आणि 'स्टील हब' बनविण्याच्या स्वप्नपूर्तीबाबत ते म्हणाले की, गडचिरोलीचा चेहरामोहरा बदलविण्याचे काम लॉयड्सच्या माध्यमातून होत आहे. २०१६ पासून अनेक अडचणींवर मात करून येथे लोह उत्खनन सुरू झाले आहे. गडचिरोलीत लोह उत्खननासाठी परवानगी देताना, जिल्ह्याचा वसाहतीसारखा वापर होऊ नये आणि येथेच रोजगार निर्माण होऊन स्टील प्रकल्पही सुरू व्हावा, या अटींवरच परवानगी देण्यात आली होती. आतापर्यंत १४ हजार स्थानिकांना रोजगार मिळाला आहे, ज्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे कंपनीत हाऊसकीपिंग ते एलएनजी ट्रॅक्स चालकांपर्यंतच्या पदांवर काम करणाऱ्या महिलांचा प्रवास असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

जिल्हा नियोजन’ मधून कटकमंडळ क्षेत्राच्या विकासासाठी निधी देणार

 ‘जिल्हा नियोजन’ मधून कटकमंडळ क्षेत्राच्या विकासासाठी निधी देणार

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

            उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, पुणे, खडकी, देवळाली, औरंगाबाद, कामठी, अहमदनगर या कटकमंडळांचा संबंधित महापालिका आणि नगरपंचायतींमध्ये समावेश झाल्याने जिल्हा नियोजन समितीमधून या परिसराचा विकास करण्यासाठी शासनाकडून मदत करण्यात येईल. संबधित समाविष्ट नगरपालिका आणि महानगरपालिकांनी त्यासाठी प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर करावेत अशा सूचना त्यांनी यावेळी केल्या

आयटीआयच्या विद्यार्थ्यांना स्थानिक उद्योगातच अँप्रेन्टीसशिप मिळणार

 आयटीआयच्या विद्यार्थ्यांना स्थानिक उद्योगातच 

अँप्रेन्टीसशिप मिळणार

- मंत्री मंगलप्रभात लोढा

प्रतिवर्षी एक लाख उमेदवारांना प्रशिक्षित करण्याचे उद्दिष्ट

            मुंबई, दि. ११ : आयटीआयच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या राहत्या जिल्ह्यातच स्थानिक उद्योगात शिकाऊ उमेदवारी अर्थात अँप्रेन्टीसशिप द्यावी, असे आदेश कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था तसेच क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या निर्णयामुळे प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांना आता त्यांच्या जिल्ह्यातल्या उद्योगात विद्यावेतनासह काम करण्याची संधी मिळणार आहे.

           केंद्र शासनाच्या नियंत्रणाखाली औद्योगिक आस्थापनांमध्ये उपलब्ध असलेल्या पायाभूत सुविधांचा विनियोग करून कुशल कारागिरास आवश्यक असलेले प्रशिक्षण देण्यासाठी, राज्यात 'महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजना' राबवण्यात येत आहे. मंत्री श्री. लोढा यांच्या नेतृत्वात प्रतिवर्षी तब्बल एक लाख उमेदवारांना प्रशिक्षित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यानुसार  ३० व त्यापेक्षा जास्त  मनुष्यबळ (कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसह) असलेल्या आस्थापनांमध्ये एकूण मनुष्यबळाच्या किमान २.५ टक्के ते कमाल २५ टक्के शिकाऊ उमेदवारीच्या जागा स्थित करणे बंधनकारक आहे. सदर योजना २७ गटातील २५८  निर्देशित (Designated), ३५ क्षेत्रातील ४१४ वैकल्पिक (Optional)  तंत्रज्ञ (व्यवसायिक) अंतर्गत सहा गटातील २० आणि महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास परीक्षा मंडळाच्या १२३ व्यवसायांना शिकाऊ उमेदवारी  लागू करण्यात आली आहे. शिकाऊ उमेदवारीचा कालावधी व्यवसायनिहाय सहा ते ३६ महिने आहे.  शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षण योजनेंतर्गत प्रशिक्षित (trained) तसेच अप्रशिक्षित (Fresher) उमेदवारांना प्रशिक्षण दिले जात आहे.

           शासकीय, निमशासकीय आणि खासगी आस्थापनांमध्ये शिकाऊ उमेदवारांची भरती वाढवून प्रोत्साहित करण्यासाठी 'महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजना' राज्यात मोठ्या प्रमाणावर राबवली जात आहे. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या सुधारित अभ्यासक्रमांचाही वेळोवेळी आढावा घेऊन त्या ट्रेड्स या योजनेत समाविष्ट केल्या जातील. राज्य आणि केंद्र शासनाच्या नियमानुसार मूलभूत प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांना आवश्यक ती प्रतिपूर्ती केली जाणार आहे. दरम्यान राहत्या जिल्ह्यातच स्थानिक उद्योगात शिकाऊ उमेदवारी अर्थात अँप्रेन्टीसशिप मिळत असल्याने आयटीआयच्या हजारो विद्यार्थ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

              बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमध्ये शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये प्रशिक्षण घेणाऱ्या २०० विद्यार्थ्यांना अप्रेंटिसशिपसाठी नियुक्ती दिली जात होती. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून या नियुक्त्या दिल्या जात नव्हत्या. आता महानगरपालिकेत पूर्वीप्रमाणे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळामधील विद्यार्थ्यांना अप्रेंटिसशिपसाठी नियुक्ती देण्याबाबत मंत्री श्री. लोढा प्रयत्नशील असून यासंदर्भात त्यांनी मुंबई महापालिका आयुक्तांना पत्रही दिले आहे. लवकरच मुंबई महापालिकेसोबत इतर महापालिकांमध्येही विद्यार्थ्यांना अँप्रेन्टीसशिपची संधी मिळणार आहे.

कसारा गावातील शासकीय जमिनींचे तातडीने खातेफोड करून पायाभूत सुविधा द्या

 कसारा गावातील शासकीय जमिनींचे तातडीने

खातेफोड करून पायाभूत सुविधा द्या - वन मंत्री गणेश नाईक

 

मुंबई, दि. 11 : शहापूर तालुक्यातील कसारा ग्रामपंचायती हद्दीत वन विभाग, महसूल आणि रेल्वे विभागाची जागा आहे. या जागांचे ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी लवकरात लवकर खातेफोड करावी. जेणेकरून तेथील ग्रामस्थांना पायाभूत सुविधा देण्यात येतील, असे निर्देश वन मंत्री गणेश नाईक यांनी दिले.

शहापूर तालुक्यातील मोखावणे कसारा ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील कसारा येथील जमिनी संदर्भात व गावासाठी गावठाण मंजुरी संदर्भात सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. यावेळी माजी केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील, माजी आमदार पांडुरंग बरोरा, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) शोमिता बिस्वास, मुख्य वन संरक्षक रविकिरण गोवेकर, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक  नरेश झिरमुरे, उपसचिव विवेक होशिंग, वन विभागाचे विशेष कार्य अधिकारी उदय ढगे आदी उपस्थित होते.

कसारा गावात वन विभाग, महसूल आणि रेल्वे विभागाची जागा आहे. या जागांचे सीमांकन न झाल्याने तेथे रस्ते, विद्युत, पाऊलवाट आदी सुविधा देता येत नाहीत. त्यामुळे नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात अडचणीचा सामना करावा लागतो. ही समस्या सोडविण्यासाठी ठाणे जिल्हाधिकारी यांनी तातडीने या जागांची खातेफोड करावे. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधा निर्माण करून द्याव्यात. तसेच प्रलंबित वनहक्क दावे तातडीने निकाली काढण्यात यावेत.

सागरी किनारा क्षेत्रातील गावांमध्ये वन जमिनी अथवा कांदळवन भागातील स्मशानभूमीची माहिती गोळा करावी. या जागा नियमित करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवावा. पेसा क्षेत्रात असलेल्या गावांचा स्वतंत्र प्रस्ताव राज्यपाल यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवावे, असेही श्री. नाईक यांनी सांगितले.

माजी केंद्रीय राज्यमंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, कसारा गावातील ग्रामस्थ हे गेल्या 50 वर्षांहून अधिक काळ येथे राहतात. जमिनींचे खातेफोड न झाल्याने त्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा देण्यास अडचणी येत आहेत. त्यामुळे हा प्रश्न तातडीने मार्गी लावून येथील ग्रामस्थांना पायाभूत सुविधा देण्यात याव्यात.

मूर्तिजापूर अकोला विकासाची कामे

 हायब्रीड ॲन्युइटी’अंतर्गत मुर्तिजापूर-दहिगाव-गुडधी-उमरी- अकोला राज्य महामार्ग २८४, तसेच अकोला-मलकापूर- कानशिवणी-मोरगांव काकड- बोरगांव खुर्द जिल्हा प्रमुख मार्गाची सुधारणा ४१०.१० कोटी रू. निधीतून होणार आहे. त्याचे भूमिपूजन यावेळी झाले. त्याचप्रमाणे, उकळी बाजार-नेर- नांदखेड- किनखेड राज्य महामार्ग २७८, किनखेड ते दहिहंडा महामार्गाची सुधारणा, अकोट मतदारसंघातील राज्यमार्ग क्र.४७ रावेर, पातूर्डा, पिंपळगाव, खांडवी, जळगाव जामोद- हिवरखेड- अकोट या मार्गावरील (रंभापूर ते हिवरखेड ते वारखेड भाग) सुधारणा ३११.४४ कोटी निधीतून होत आहे. बार्शिटाकळी शहरात ९.९९ कोटी रू. निधीतून मुख्य रस्ता होत आहे. या कामांचे भूमिपूजन झाले.

सर्वोपचार रुग्णालयात १५१.५६ कोटी रू. निधीतून नवीन वॉर्ड इमारतीचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. यामुळे रुग्णांसाठी सुविधा निर्माण होणार असून त्याचे भूमिपूजन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले.

अकोला येथे १२९.२३ कोटी निधीतून पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी दक्षतानगर येथे २४६ निवासस्थाने व परिसर विकासकामांमुळे कर्तव्याप्रती २४ तास बांधील असणा-या पोलीसांसाठी निवासाची सोय निर्माण होणार आहे. तसेच ५ कोटी खर्चाचे अकोला तालुका क्रीडा संकुल या कामांचे कोनशिला अनावरण मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले.

List of important numbers for every person, all numbers are toll free...* Pl share

 List of important numbers for every person, all numbers are toll free...*

_________________________

CM Complaint Portal👉181

Electricity Service👉1912

Animal Service👉1962

Police Service👉112,100

Fire Service👉101

Ambulance Service👉102

Traffic Police👉103

Disaster Management👉108

Child Line👉1098

Railway Inquiry👉139

Anti-Corruption👉1031

Rail Accident👉1072

Road Accident👉1073

CM Helpline👉1076

Crime Satire👉1090

Women Helpline👉1091

Earthquake👉1092

Child Abuse Help👉1098

Farmer Call Center👉1551

Citizen Call Center👉155300

Blood Bank👉9480044444

Cyber ​​Crime👉1930

*Please send it to all groups, thank you!!*

जैन समाजाच्या विकासाचा नवीन अध्याय सुरु -कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा · जैन अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळाच्या मुंबई मध्यवर्ती कार्यालयाचे उद्घाटन

 जैन समाजाच्या विकासाचा नवीन अध्याय सुरु

-कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा

·         जैन अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळाच्या मुंबई मध्यवर्ती कार्यालयाचे उद्घाटन

 

मुंबई, दि. 1 : जैन समाजाच्या आर्थिक व सामाजिक सशक्तीकरणाच्या दिशेने शासन कार्य करीत आहे. जैन समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करणार असल्याचे, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले.

मुंबईशहरातील मल्होत्रा हाऊस इमारतीत जैन अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळाचे कार्यालय सुरू करण्यात आले. या कार्यालयाचे उद्घाटन कौशल्य विकास मंत्री लोढा यांच्या हस्ते तर अध्यक्षा आभा सिंह यांच्या उपस्थितीत झाले.

कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा म्हणाले की, जैन समाजाच्या विकास व उत्थानासाठी शासन कटीबद्ध आहे. महामंडळाच्या सुयोग्य व प्रभावी संचालनासाठी आवश्यक त्या सर्व बाबींची पूर्तता करण्यात येईल.

 महामंडळाचे अध्यक्ष श्री ललित गांधी यांनी महामंडळाचे कार्य विषद केले. त्यांनी 26 जिल्ह्यांचा दौरा करत 22 जिल्हा कार्यालयांचे उद्घाटन केले. या दौऱ्यांदरम्यान जैन समाजासाठी महामंडळाच्या विविध योजनांच्या प्रसार व प्रचारासाठी अनेक उपक्रम राबविण्यात आले, असल्याचे त्यांनी सांगितले.

  

महामंडळासाठी केंद्राच्या माध्यमातून पुरेसा निधी उपलब्ध करून देणार असल्याचे राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आर्थिक महामंडळ, अध्यक्षा आभा राणी सिंह यांनी सांगितले. सरकारच्या विविध महामंडळांमध्ये जैन महामंडळाची स्वतंत्र व विशेष ओळख निर्माण करणे तसेच समाजामध्ये विविध सरकारी योजनांबाबत जनजागृती निर्माण करणे, हा एक सातत्यपूर्ण व यशस्वी प्रयत्न महामंडळामार्फत करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

समारंभास महामंडळाचे उपाध्यक्ष मीतेश नहाटा, समन्वयक संदीप भंडारी, जवाहरभाई शाह, हितेश मोता, व्यवस्थापकीय संचालक जी.पी मकदूम, पंजाबी अकादमीचे अध्यक्ष बल मलकत सिंह, विकास आच्छा यांच्यासह जैन समाजातील मान्यवर उपस्थित होते.

वाढवण प्रकल्पात निर्माण होणाऱ्या रोजगारांच्यादृष्टीने कौशल्य विकास कार्यक्रम तयार करा

 वाढवण प्रकल्पात निर्माण होणाऱ्या रोजगारांच्यादृष्टीने

कौशल्य विकास कार्यक्रम तयार करा

-   मंत्री नितेश राणे

 

मुंबई, दि. 27 :- राज्यात वाढवण सारखा मोठा बंदर प्रकल्प तयार होत आहे. या प्रकल्पामध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होणार आहे. याचा सर्वात पहिला फायदा किनारपट्टीच्या जिल्ह्यांना होणार आहे. या ठिकाणी लागणाऱ्या कुशल कामगार वर्गासाठीचे प्रशिक्षण आतापासूनच सुरू करणे गरजेचे असून त्या दृष्टीने कौशल्य विकास प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम तयार करण्याच्या सूचना मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिल्या.

            मंत्रालयामध्ये वाढवण बंदरातील रोजगार आणि त्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रमाविषयी बैठक संपन्न झाली. त्यावेळी मंत्री श्री.राणे बोलत होते. यावेळी राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळाचे (एनएसडीसी) सल्लागार डॉ. ज्ञानेश्वर मुळे दुरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

           मंत्री श्री.राणे म्हणाले, लवकरच बंदर क्षेत्रामध्ये असलेल्या पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमध्ये शिबीरांचे आयोजन करावे. या शिबीरांमध्ये वाढवण बंदराच्या ठिकाणी असणाऱ्या रोजगाराच्या संधी, यासाठी लागणारे प्रशिक्षण यांची माहिती द्यावी. वाढवण बंदराच्या ठिकाणी निर्माण होणाऱ्या रोजगाराच्या संधींविषयी एनएसडीसीने एक प्रशिक्षण कार्यक्रम लवकरात लवकर तयार करावा. त्यासाठी सध्या राज्यात उपलब्ध असलेल्या कौशल्य विकास केंद्राच्या इमारती वापरता येतील का याचाही समावेश या प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या निमित्ताने करावा. त्यामुळे जागेची अडचण दूर होऊन प्रशिक्षण कार्यक्रम लवकरात लवकर सुरू करता येईल. त्यासाठी बंदर विभागाकडून लागणारी आवश्यक मदत करण्यात येईल. वाढवण बंदरामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. त्याचा फायदा राज्यातील तरुण – तरुणींना व्हावा यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आखावा, अशा सूचनाही मंत्री श्री.राणे यांनी केल्या.

धावपळीच्या जीवनात तणावमुक्त जीवनशैली आत्मसात करा डिजिटल युगात संवाद महत्त्वाचा

 धावपळीच्या जीवनात तणावमुक्त जीवनशैली आत्मसात करा

डिजिटल युगात संवाद महत्त्वाचा

- प्रभू गौर गोपाल दास

 

मुंबई, दि. २ : धकाधकीच्या आणि डिजिटल युगात माणस जरी एकमेकांच्या संपर्कात असली, तरी मनाने दूर जात असल्याचे चित्र समाजात दिसून येत आहे. मोबाईल, सोशल मीडियाच्या सततच्या वापरामुळे प्रत्यक्ष संवाद कमी होत चालला आहे. त्यामुळे डिजिटल युगात संवाद महत्त्वाचा आहे. धावपळीच्या जीवनात संघर्षांवर यशस्वीरित्या मात करण्यासाठी तणावमुक्त जीवनशैली आत्मसात करणे ही काळाची गरज असल्याचे मत प्रेरणादायी वक्ते व लेखक प्रभू गौर गोपाल दास यांनी व्यक्त केले.

टेक-वारी कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मंत्रालयात ‘प्रभावी व तणावमुक्त जीवन’ या विषयावर प्रभू गौर गोपाल दास बोलत होते.

टेक्नोसॅव्ही व्हा

सध्या जग वेगाने डिजिटल दिशेने वाटचाल करत आहे. स्मार्टफोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड संगणक, आणि इंटरनेट यांसारखी तंत्रज्ञान आपला रोजचा भाग बनत आहेत. अशा काळात ‘टेक्नोसॅव्ही’ होण ही केवळ गरज नसून ती एक अनिवार्यता बनली आहे. विविध ऑनलाईन कोर्सेस, मोबाइल अ‍ॅप्स आणि ई-लर्निंग प्लॅटफॉर्म्समुळे तंत्रज्ञान शिकण आता पूर्वीपेक्षा अधिक सोप झाले आहे, असेही प्रभू गौर गोपाल दास यांनी सांगितले.

शिकण थांबवू नका – आयुष्यभर विद्यार्थी राहा

प्रभू गौर गोपाल दास म्हणाले, शिकण ही एक प्रक्रिया आहे जी जन्मापासून मृत्यूपर्यंत सुरू असते.

वय कितीही असो, नवीन कौशल्य शिकणे, भाषा आत्मसात करणे किंवा एखादा छंद जोपासणे यामुळे मेंदू अधिक कार्यक्षम राहतो. वृद्धापकाळातही अल्झायमर आणि डिमेन्शियासारखे आजार टाळण्यासाठी मेंदूला वर्कआउट देणे गरजेचे आहे. डिजिटल युगात विविध ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म्सद्वारे हे अधिक सुलभ झाले आहे.

मानसिक आरोग्य सांभाळा

दररोज थोडा वेळ स्वतःसाठी राखून ठेवा. ध्यान, वाचन, मनमोकळ्या गप्पा किंवा छंद जोपासा. नियमित व्यायाम, संतुलित आहार आणि पुरेशी झोप यांचा दिनक्रम ठेवा. या गोष्टींचा अवलंब केल्यास तणाव आणि मानसिक विकारांवर मात केली जाऊ शकते.

संस्कृती विसरू नका

संस्कृती आणि मूल्य ही आपल्या जीवनात महत्त्वाची आहेत. तंत्रज्ञानाच्या विकासात आपण पुढे जात असताना, आपल्या परंपरा, नीतिमूल्य विसरता कामा नये. स्मार्ट, डिजिटल व भविष्यकाळासाठी सज्ज होण महत्त्वाच असलं तरी आपले संस्कार आणि मूल्य यांचा विसर पडू देऊ नका, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

   मनात सतत रेंगाळणारे विचार जर व्यक्त झाले नाही तर ते मानसिक आजारांना आमंत्रण देऊ शकतात. यासाठी एक सोप्पा उपाय म्हणजे मनातील त्रासदायक विचार एखाद्या व्यक्तीसमोर मोकळेपणाने व्यक्त करणे किंवा ते लिहून मोकळ होणे. ही पद्धत मनावरचा भार हलका करते आणि मन:स्वास्थ्य टिकवते. आनंदी आणि समाधानी जीवनासाठी इतरांशी तुलना करण्याऐवजी स्वतःशीच तुलना करा. सतत आपल्याकडे काय नाही याचा विचार करून दुःखी होण्यापेक्षा, आपल्याकडे काय आहे याची जाणीव ठेवल्यास आयुष्य अधिक समृद्ध होते, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

   मंत्रालयाच्या या मंदिरात तंत्रज्ञान हे दैवत असून डिजिटल टेक्नॉलॉजी ही अभंगासमान आहे, आधुनिक काळात तंत्रज्ञान आणि डिजिटल कौशल्य ही यशस्वी भविष्यासाठी आवश्यक ठरली आहेत. त्यामुळे आपण त्याचा स्वीकार भक्तिभावाने करावा, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

****

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला राज्यातील सुरक्षा, सज्जतेचा आढावा

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला राज्यातील सुरक्षा, सज्जतेचा आढावा

मुंबई, दि. ९ : भारत आणि पाकिस्तानातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलिस आणि प्रशासकीय यंत्रणेकडून राज्यातील एकूणच सुरक्षा आणि सज्जतेचा आढावा घेतला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यावेळी उपस्थित होते.

मॉकड्रिल, ब्लॅकआऊट इत्यादी सर्वच बाबतीत समग्र आढावा घेताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी विविध दिशानिर्देश दिले. प्रभारी मुख्य सचिव राजेशकुमार, राज्याच्या पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला, मुंबई पोलिस आयुक्त देवेन भारती, मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी, नागरी सुरक्षाचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक प्रभातकुमार, गृहविभागाच्या प्रधान सचिव राधिका रस्तोगी, गुप्तवार्ता विभागाचे अतिरिक्त पोलिस महानिरीक्षक शिरीष जैन, मुंबई आणि मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले निर्देश पुढीलप्रमाणे...

- प्रत्येक जिल्ह्यात मॉकड्रिल करा आणि जिल्हा स्तरावर वॉर रूम स्थापित करा.

- राज्यातील महत्वाच्या पदांवर विशेषतः आरोग्य, आपत्ती व्यवस्थापन इत्यादी विभागांतील सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सुट्ट्या रद्द

- ब्लॅकआऊटवेळी हॉस्पिटलसोबत समन्वय यंत्रणा उभी करा. टार्गेट होऊ नये म्हणून लाईट बंद केले जातात, त्यामुळे पर्यायी विद्युत व्यवस्थेद्वारे यंत्रणा सुरू ठेवून, गडद रंगाचे पडदे अथवा गडद रंगाच्या काचा वापरून त्याचवेळी बाहेरून लाईट दिसणार नाही, अशी व्यवस्था करा.

- ब्लॅकआऊट म्हणजे काय आणि अशावेळी काय करावे, यांचे व्हिडिओ विद्यार्थी, नागरिकांपर्यंत पोहोचवा. व्यापक जनजागृती करा.

- केंद्र सरकारच्या ‘युनियन वॉर बुक’ चे सखोल अध्ययन करीत सर्वांना त्याची माहिती द्या.

- प्रत्येक जिल्ह्यात पोलिसांच्या सायबर सेलने समाजमाध्यमांवर देखरेख ठेवत पाकिस्तानला मदत करणारे हॅण्डल ओळखून त्यावर कारवाई करा. शत्रूला मदत करणारी अथवा चुकीची माहिती कुणी प्रसारित करीत असेल तर त्यावर कारवाई करा.

- प्रत्येक जिल्हाधिकारी यांना आपत्कालीन फंड आजच देणार, ज्यातून काही तातडीच्या साहित्याची खरेदी करायची असतील तर ती तत्काळ करता येईल. याव्यतिरिक्त कोणताही महत्वाचा प्रस्ताव यासंदर्भात आला तर तो 1 तासात मंजूर करा.

- एमएमआर क्षेत्रातील सर्व महापालिकांची बैठक घ्या, त्यांनाही ‘ब्लॅकआऊट’ बाबत जागरूकता निर्माण करण्यास सांगा. यामध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना सहभागी करून घ्या.

- पोलिस विभागाने नेहमीपेक्षा जास्त जागरूकता ठेवावी. देशद्रोही व्यक्तींच्या कारवाया वाढण्याची शक्यता पाहता अधिक कोंबिग ऑपरेशन करा आणि गस्त अधिक चोख करा.

- सैन्याच्या तयारी संबधित चित्रिकरण करणे आणि ते समाजमाध्यमांवर प्रसारित करणे हा गुन्हा आहे, त्यावर तत्काळ गुन्हे दाखल करा.

- सागरी सुरक्षा वाढविण्यासाठी आवश्यकतेनुसार फिशिंग ट्रॉलर्स भाड्याने घ्या

- नागरिकांना परिस्थितीबाबत अद्ययावत व खरी माहिती पोहोचवणे यासाठी शासनाकडून व्यवस्था उभी करा.

- शासनाच्या अतिमहत्वाच्या पायाभूत सुविधा (उदा. विद्युतनिर्मिती, वितरण) यावर सायबर हल्ले होण्याची शक्यता लक्षात घेता सायबर विभागाकडून त्वरित सायबर ऑडिट करून घ्या

- सरकार आणि सुरक्षा यंत्रणा यात अधिक समन्वयासाठी मुंबईतील सैन्याचे तिन्ही दल तसेच कोस्टगार्डच्या प्रमुखांना पुढील बैठकीत व्हीसी माध्यमातून निमंत्रित करा.

००००

मेट्रोचे काम हे अभियांत्रिकी क्षेत्रातील चमत्कार

 मेट्रोचे काम हे अभियांत्रिकी क्षेत्रातील चमत्कार

मेट्रोचे काम हे अभियांत्रिकी क्षेत्रातील चमत्कार आहे. बीकेसी ते आचार्य अत्रे चौक हा मेट्रोचा मार्ग मिठी नदीच्या खालून जात आहे. त्याचप्रमाणे गिरगाव सारख्या गर्दीच्या ठिकाणीही मेट्रोचे काम सुरळीत झाले आहे. आता अंतिम टप्प्यातील दोन स्थानकांची कामे वेगाने सुरू आहेत. आतापर्यंतच्या मेट्रोला प्रवाशांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. अंतिम टप्पा सुरू झाल्यानंतर कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ-आरे या मार्गावर प्रवाशांना उत्तम कनेक्टिविटी मिळेल. या मार्गावरील सर्व मेट्रो स्थानकेही अत्याधुनिक सुविधांनीयुक्त असून प्रत्येक स्थानकावर प्रवेशासाठी अनेक प्रवेश मार्ग असल्याने गर्दीचे योग्य व्यवस्थापन होईल. तसेच मेट्रो मार्ग हे प्रदूषणमुक्त व पर्यावरणपूरक आहेत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. 

मुंबई महानगर प्रदेशात मेट्रोची कामे मोठ्या वेगाने सुरू आहेत. याद्वारे मुंबईकर तसेच महामुंबईतील नागरिकांसाठी सुलभ व अखंड परिवहन जोडणी (सिमलेस ट्रान्स्पोर्ट सिस्टीम) यंत्रणा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. यावर्षी 50 कि.मी. तर पुढील वर्षी आणखी 50 कि.मी. मेट्रोचे काम पूर्ण करण्याचा मानस आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले

आपत्ती व्यवस्थापनात ‘ई-पंचनामा’ची भूमिका

 आपत्ती व्यवस्थापनात ‘ई-पंचनामा’ची भूमिका

       नागपूरच्या विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांनी नैसर्गिक आपत्तीमधील नुकसानीचे मूल्यांकन तंत्रज्ञानाच्या मदतीने कसे अधिक कार्यक्षम होऊ शकते, याचे उदाहरण ‘ई-पंचनामा प्रणाली’ द्वारे स्पष्ट केले. या प्रणालीमुळे थेट लाभ हस्तांतरण, ई पिक पाहणी, राष्ट्रीय भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण आणि मदत वितरण या साऱ्या प्रक्रिया सुलभ व पारदर्शक बनल्या आहेत. मोबाईल अ‍ॅप व पोर्टलद्वारे मिळणाऱ्या डेटाच्या आधारे निर्णय प्रक्रिया अधिक जलद व अचूक होऊ शकते असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या कार्याला अभिवादन, राज्यातील तीर्थस्थळांच्या विकासासाठी ५ हजार ५०३ कोटी

 पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या कार्याला अभिवादन, राज्यातील तीर्थस्थळांच्या विकासासाठी ५ हजार ५०३ कोटी

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षाचे औचित्य आणि त्यांच्या मंदिर पुनर्निमाणाच्या कामाला अभिवादन म्हणून राज्यातील विविध सात तीर्थस्थळांच्या विकासासाठी ५ हजार ५०३ कोटी रुपयांच्या आराखड्यांना आज झालेल्या मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या तीर्थस्थळांमध्ये चोंडी येथे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्मृतिस्थळाचे जतन आणि संवर्धन : 681.32 कोटी, - अष्टविनायक गणपती मंदिरांचा जिर्णोद्धार (लेण्याद्री वगळता) - 147.81 कोटी, - श्री क्षेत्र तुळजाभवानी देवी मंदिर विकास आराखडा : 1 हजार 865 कोटी,  श्री क्षेत्र जोतीबा मंदिर विकास आराखडा : 259.59 कोटी, नाशिकमधील श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर  विकास आराखडा – २७५ कोटी, कोल्हापूर श्री क्षेत्र महालक्ष्मी विकास आराखडा – १ हजार ४४५ कोटी रुपये, नांदेड जि्ह्यातील श्री क्षेत्र माहूरगड विकास आराखडा – ८२९ कोटी रुपये, या आराखड्यांचा समावेश आ

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी यांनी बांधलेल्या तलाव, घाटांच्या जतनासाठी विशेष योजना, ७५ कोटी रुपयांचा निधी

 पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी यांनी बांधलेल्या तलाव, घाटांच्या जतनासाठी

विशेष योजना, ७५ कोटी रुपयांचा निधी

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांनी महाराष्ट्रातील विविध ठिकाणी उभारलेल्या तलाव, बारव, कुंड, घाट विहिरी आणि पाणी वाटप प्रणालीच्या जतनासाठी विशेष योजना राबविण्यास आज मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

मृद व जलसंधारण विभागामार्फत सर्व्हेक्षण करण्यात आले. त्यानुसार राज्यातील ३४ योजनांची नावे निश्चित करण्यात आली आहेत. या व्यतिरिक्त सर्व्हेक्षणात आढळून येणाऱ्या पाणी वाटप प्रणालीचा समावेश केला जाणार आहे. यामध्ये  जलाशयातील गाळ काढणे, जलसाठ्यांचे पुनरुज्जीवन आणि सुशोभीकरण करणे आदी कामे केली जाणार आहेत. या कामासाठी सुमारे ७५ कोटी रुपयांच्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली. - राज्यात असे तीन ऐतिहासिक तलाव (चांदवड, त्र्यंबकेश्वर, मल्हार गौतमेश्वर, जेजुरी) आहेत. या योजनेत राज्यातील अशा १९ विहिरी, सहा घाट, सहा कुंड अशा एकूण ३४  जलाशयांची दुरुस्ती, गाळ काढणे, पुनरुज्जीवन, सुशोभिकरण इत्यादी कामे करण्यात येतील.

--००—

ओटीटी क्रांती ; वैयक्तिकरण, तंत्रज्ञान आणि कथांवर स्ट्रीमिंगचे भविष्य नेटफ्लिक्स, सोनी, जिओ हॉटस्टारचे वरिष्ठ अधिकारी, तज्ज्ञांचे मत

 ओटीटी क्रांती ; वैयक्तिकरण, तंत्रज्ञान आणि कथांवर स्ट्रीमिंगचे भविष्य

नेटफ्लिक्स, सोनी, जिओ हॉटस्टारचे वरिष्ठ अधिकारी, तज्ज्ञांचे मत

·         'ओटीटी रिव्होल्युशन: हाऊ एआय, पर्सनलिझेशन अँड इंट्रॅक्टिवे कंटेंट अ चेंजिंग स्ट्रीमिंग लॅन्डस्केप'  विषयावर चर्चासत्र

 

मुंबई, दि. ३ : ओटीटी विश्वात तंत्रज्ञान, वैयक्तिकरण आणि सर्जनशीलता यांचा संगम आता प्रेक्षकांच्या सवयी आणि पसंती बदलतो आहे, असे मत वेव्हज परिषदेत सहभागी झालेल्या आघाडीच्या स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म्सच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.

जिओ वर्ल्ड सेंटर येथील जागतिक दृकश्राव्य आणि मनोरंजन शिखर परिषद - २०२५ मध्ये 'ओटीटी रिव्होल्युशन: हाऊ एआय, पर्सनलिझेशन अँड इंट्रॅक्टिवे कंटेंट अ चेंजिंग स्ट्रीमिंग लॅन्डस्केप'  या विषयावर पॅनल चर्चा आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी लायनस्गेट प्ले एशियाचे अध्यक्ष रोहित जैन यांच्या सूत्रसंचालनाखाली झालेल्या या चर्चेत जिओ हॉटस्टारचे चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर भरत राम, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव बॅनर्जी, नेटफ्लिएक्स इंडियाचे उपाध्यक्ष (कन्टेन्ट) मोनिका शेरगिल, एशिया पॅसिफिक आणि मिनी प्राइम व्हिडिओचे उपाध्यक्ष गौरव गांधी, हंगामा डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट लिमिटचे व्यवस्थापकीय संचालक नीरज रॉय यांनी सहभाग घेतला.

प्रेक्षकासाठी योग्य कंटेंट

गौरव बॅनर्जी यांनी सांगितले की, ग्राहक काय पाहतो, काय शोधतो, त्याच्या आवडीवरुनच आम्ही पुढील कंटेंट सुचवतो. प्राईम व्हिडिओ, मिनी टीव्ही यासारख्या प्लॅटफॉर्म्सवर ग्राहकांचा प्रवास एकसंध ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात येतो. भाषेच्या विविधतेतून प्रेक्षकांची रुची वाढवण्यासाठी सबटायटल्स, डब्स महत्त्वाच्या ठरतात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

नेटफ्लिक्सचार आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सर्जनशीलता यावर भर

नेटफ्लिक्सवरील प्रत्येक वापरकर्त्याचा अनुभव वेगळा असतो, कारण आमचे उत्पादन सतत प्रेक्षकांच्या वर्तनावर अवलंबून असते. वैयक्तिकीकरण आणि कंटेंट डिस्कवरी यामध्ये समतोल राखत, नवीन शैली आणि ट्रेंड्स प्रेक्षकांसमोर ठेवण्याचे काम अल्गोरिदम करत असते. हे एक सर्जनशील माध्यम आहे, असे मत नेटफ्लिक्सच्या कंटेंट उपाध्यक्षा मोनिका शेरगिल यांनी मांडले.

जिओहॉटस्टारचा अनोखा ‘क्रिकेट टू कंटेंट’ फॉर्म्युला

जिओहॉटस्टारचे भरत राम यांनी आयपीएलसारख्या मोठ्या इव्हेंटनंतर प्रेक्षकांना इतर कंटेंटकडे वळवण्याची रणनीती मांडली. जर कोणी तमिळ कमेंट्री निवडली, तर त्याच्या होमपेजवर तमिळ कंटेंट जास्त दिसते, असे त्यांनी सांगितले. वापरकर्त्याचे डिवाइस, भाषा आणि लोकेशन यावरून वैयक्तिक शिफारसी केल्या जातात. यामागे प्रेक्षक वर्षभर टिकून राहावा, हेच अंतिम उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

सोनीचा भर कथांवर

सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव बॅनर्जी यांनी सांगितले की, वैयक्तिकरणाबरोबरच कथांवर आपला सहज विश्वास बसतो. आपण कथा सांगणाऱ्या संस्कृतीतून आलो आहोत. ज्या भाषा, वेळ आणि प्रदेश यांच्या सीमा पार करतात. पुष्पा २ आणि छावा सारख्या यशस्वी चित्रपटांचा दाखला देत, त्यांनी हे चित्रपट ब्लॉकबस्टर ठरवून बनवत नाहीत, ती वेळ, भावना आणि सर्जनशील दृष्टी ठरवत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

नव्या ओटीटी पर्वाची सुरुवात

या चर्चेतून स्पष्ट झाले की, ओटीटी क्षेत्र आता केवळ कंटेंट तयार करणारे राहिलेले नाही, तर एक स्मार्ट, गुंतवणूक करणारे, आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या सजग माध्यम बनले आहे. वैयक्तिक अनुभव, भाषिक विविधता आणि कथांची सार्वत्रिक शक्ती हाच या नव्या ओटीटी पर्वाचा मूलमंत्र ठरत आहेत.