महाराष्ट्रात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमांतर्गत योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे

 महाराष्ट्रात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमांतर्गत योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे

                                                                            -अध्यक्ष डॉ. एस. पी. कत्याल

 

मुंबई, दि. २२:- राज्यात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम–२०१३ अंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, शालेय पोषण आहार योजना व राष्ट्रीय एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना या तिन्ही महत्त्वाच्या योजनांची अंमलबजावणी  प्रभावी व समाधानकारक असल्याचे मत हिमाचल प्रदेशच्या राज्य अन्न आयोगाचे अध्यक्ष एस. पी. कत्याल यांनी व्यक्त केले.

 

ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे आयोजित आढावा बैठकीस अध्यक्ष कत्याल उपस्थित होते. बैठकीत राज्य अन्न आयोग मुंबईचे सह सचिव तथा सदस्य सचिव आत्राम, सचिव प. फ. गांगवे यांच्यासह ठाणे जिल्ह्यातील पुरवठा, शिक्षण तसेच महिला व बाल विकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

यावेळी अध्यक्ष कत्याल यांनी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमांतर्गत लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या अन्नधान्य, पोषण आहार व बालकल्याण सेवांची सविस्तर माहिती जाणून घेतली. तसेच योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी विविध विभागांकडून करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेत विभागनिहाय सूचना केल्या

गुणवत्तापूर्ण शिक्षणव्यवस्था लोकाभिमुख करण्यावर भर,राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 अंतर्गत

 गुणवत्तापूर्ण शिक्षणव्यवस्था लोकाभिमुख करण्यावर भर !

 

शिक्षण हे समाजाच्या सर्वांगीण विकासाचे आणि राष्ट्राच्या प्रगतीचे मूळ आहे. शिक्षणामुळे केवळ ज्ञानसंपादन होत नाही तर आत्मविश्वास, व्यक्तिमत्त्व विकास, सामाजिक जबाबदारी आणि आर्थिक स्वावलंबनाची वाट खुली होते. म्हणूनच शासनाने "शिक्षण सर्वांसाठी" हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून प्रत्येक घटकातील विद्यार्थ्यांना समान संधी देण्यासाठी राज्य शासनाने विविध योजना आणि सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. शिक्षण हे केवळ ज्ञानप्राप्तीचे साधन नसून समाजपरिवर्तनाचे शक्तिशाली साधन आहे. आजच्या युगात शिक्षण व्यवस्थेला विद्यार्थ्यांच्या गरजा, स्वप्ने आणि क्षमतांशी जोडणे ही काळाची गरज आहे. या जाणिवेतून शासनाने शिक्षण व्यवस्था लोकाभिमुख करण्यासाठी अनेक ठोस पावले उचलली आहेत. विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे यासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 अंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या सर्जनशीलतेला, संशोधन वृत्तीला आणि कौशल्यविकासाला चालना देणारे उपक्रम राबवले जात आहेत.

राज्यातील अल्पसंख्याक शाळांच्या मान्यतेसंदर्भात समिती गठीत करणार

 राज्यातील अल्पसंख्याक शाळांच्या मान्यतेसंदर्भात

 समिती गठीत करणार

- शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. ९ : राज्यातील अल्पसंख्याक शाळांच्या मान्यतेसंदर्भात समिती गठीत  करून या शाळांना देण्यात आलेल्या मान्यतेबाबत सविस्तर आढावा घेतला जाईल अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य गजानन लवटे, प्रशांत बंब, नाना पटोले यांनी अल्पसंख्याक शाळांच्या मान्यतेबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.

शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, राज्यातील अल्पसंख्याक शाळांच्या मान्यतेसंदर्भात काही तक्रारी आहेत. यासंदर्भात समितीकडून राज्यातील अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांबाबत लागू असलेल्या कायद्यांच्या चौकटीत राहून चौकशी केली जाईल. त्यानंतर यामध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे आढळल्यास आवश्यक ती कारवाई करण्यात येईल.

तसेच शालार्थ आयडी घोटाळा प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सनदी अधिकारी आणि वरिष्ठ पोलिस अधिकारी यांची एसआयटी पथक तयार करून या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात येईल असेही श्री.भुसे यांनी सांगितले.

राज्यस्तरीय सर्वोच्च तक्रार निवारण समिती :

 राज्यस्तरीय सर्वोच्च तक्रार निवारण समिती : डीसीपीआर 2034 च्या विनियम 33(5), 33(7), 33(9) इत्यादी तसेच म्हाडा अधिनियम 1976 च्या कलम 79(अ) इत्यादीच्या अंतर्गत पुनर्विकास संदर्भात राज्यस्तरीय तक्रार निवारण यंत्रणा अस्तित्वात नव्हती. याकरिता गुणवत्ता नियंत्रणावर देखरेख ठेवणे, लाभार्थ्यांच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने विकासकांसमवेत मध्यस्थी करणे आणि पुनर्विकास प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणे सुनिश्चित करण्यासाठी राज्यस्तरीय सर्वोच्च तक्रार निवारण समिती निर्माण करण्यात येत आहे.

स्वयंपुनर्विकास कक्षः सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींचा स्वयंपुनर्विकासाच्या प्रक्रियेस प्रोत्साहन व चालना देण्यासाठी राज्यस्तरावर स्वयंपुनर्विकास कक्ष निर्माण करण्यात येणार आहे. तसेच स्वयंपुनर्विकासाकरिता रु.2000 कोटी इतक्या रकमेचा स्वयंपुनर्विकास निधीची स्थापना करण्यात येणार आहे

महाआवास निधीः नीति आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यात गृहनिर्माणाच्या प्रक्रियेस चालना देण्यासाठी राज्यस्तरावर रु.20,000 कोटी इतका महाआवास निधी स्थापित करण्यात येत आहे. या निधीद्वारे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना अर्थसहाय्य दिले जाणार.

परवडणारी भाडेतत्त्वावरील घरेः भाडेतत्त्वावरील परवडणारी घरे मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. याकरिता म्हाडा, सिडको इ. शासकीय / निमशासकीय संस्था तसेच खाजगी विकसनाद्वारे सदर उद्दिष्टे साधण्यात येणार आहे.

घरांची गरज व मागणी सर्वेक्षण विश्लेषण: सन २०२६

 घरांची गरज व मागणी सर्वेक्षण विश्लेषण: सन

 2026 पर्यंत सर्व जिल्ह्यांमध्ये निवासी सदनिकांची आवश्यकता आणि मागणीचे सर्वेक्षण व विश्लेषण करून यापुढे योजनांची आखणी / अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

राज्य गृहनिर्माण माहिती पोर्टल (स्टेट हाऊसिंग इन्फार्मेशन पोर्टल):  डाटा आधारित निर्णय प्रक्रियेकरिता राज्य गृहनिर्माण माहिती पोर्टल (SHIP) केंद्रीकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्म म्हणून निर्माण करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार. या पोर्टलवर घरांची मागणी आणि पुरवठासंदर्भात विदा मागोवा, सदानिकांचे जिओ-टॅगिंग, निधी वितरण, जिल्हानिहाय भूमी अधिकोष आणि महारेरा, महाभूलेख आणि पी.एम.गती शक्तीसारख्या प्रणालीशी एकरूपता तसेच पारदर्शकता आणि समन्वयाकरिता विश्लेषण, पूर्वानुमान आणि अद्ययावतीकरणासाठी कृत्रिम बुध्दिमत्ता साधने वापरुन निर्णय घेण्यास मदत करेल. गृहनिर्माणाच्या सर्व योजना महाराष्ट्र युनिफाईड सिटिझन डेटा हब पोर्टलशी संलग्न राहतील.

निवासी वापरासाठी योग्य असलेल्या शासकीय जमिनींची भूमी अधिकोष आधारसामग्रीची  निर्मितीः महसूल व वन विभाग, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, क्षेत्रीय नियोजन प्राधिकरण, जलसंपदा विभाग इ.च्या समन्वयाने 2026 पर्यंत राज्यव्यापी  विकसित करण्यात येणार आहे.  सदर माहिती स्टेट हाऊसिंग इन्फार्मेशन पोर्टलमध्ये अद्ययावत करून याचा वापर नवीन गृहनिर्माण करणेकामी केला जाईल.

विशेष घटकांकरिता गृहनिर्माणः शासकीय कर्मचारी, माजी सैनिक, स्वातंत्र्य सेनानी, दिव्यांग, पत्रकार, कलाकार, गिरणी व माथाडी कामगार, तसेच विमानतळ कर्मचारी यांसारख्या विशेष घटकांसाठी गृहनिर्माण योजना राबविणे प्रस्तावित आहे. तसेच मुंबईसारख्या शहरांतील प्रमुख रुग्णालयांच्या जवळ रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी भाडे तत्त्वावर परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याकरिता गृहनिर्माण करण्यात येणार आहे. तसेच या सर्व योजना प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या (शहरी) तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहेत. पंतप्रधान यांच्या “वॉक टू वर्क” या संकल्पनेच्या अनुषंगाने या धोरणात रोजगार केंद्रांच्याजवळ, विशेषतः औद्योगिक क्षेत्रांतील घरांच्या विकासावर भर देण्यात आला आहे. औद्योगिक  वसाहत क्षेत्रातील सुविधा भूखंडाकरिता आरक्षित असणाऱ्या 20 टक्के जागेपैकी 10 ते 30 टक्के जागा केवळ निवासी वापरासाठी राखीव ठेवण्याचे प्रस्तावित.

सर्व महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांमध्ये समावेशक घरे योजना : वाढत्या शहरी भागात यूडीसीपीआरचे नियम 3.8.2 आणि डीसीपीआरचे नियम 15 अंतर्गत समावेशक घरे योजना केवळ 10 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या मोठ्या महानगरपालिकासह सर्व महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांना लागू करण्याचे प्रस्तावित आहे. सदर माहिती महाआवास मोबाईल ॲपद्वारे अद्ययावत करून उपलब्ध करून देण्यात येणार. तसेच ही माहिती गृहनिर्माण विभागाच्या पोर्टलवर नियमितपणे प्रकाशित करण्यात येईल.

माझे घर, माझा अधिकार’ राज्याचे गृहनिर्माण धोरण शाश्वत, सुरक्षित आणि पर्यावरणास अनुकूल घराचे अभिवचन २०३० पर्यंत ३५ लाख घरांच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट

 माझे घर, माझा अधिकार’ राज्याचे गृहनिर्माण धोरण

शाश्वत, सुरक्षित आणि पर्यावरणास अनुकूल घराचे अभिवचन

२०३० पर्यंत ३५ लाख घरांच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट

 

            राज्याच्या गृहनिर्माण धोरण 2025 ला आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. ‘माझे घर, माझा अधिकार’ हे ब्रीद अनुसरून वर्ष 2030 पर्यंत राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला शाश्वत, सुरक्षित आणि पर्यावरणास अनुकूल घराचे अभिवचन देणाऱ्या राज्याच्या गृहनिर्माण धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या धोरणात डाटा आधारित निर्णय प्रक्रिया, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, गतिमानता व पारदर्शकता आणि सामाजिक समावेशकता यावर भर दिला आहे.

गृहनिर्माण धोरणाची प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे :-

दोन दशकांनंतरचे धोरणः राज्याचे यापूर्वीचे गृहनिर्माण धोरण सन 2007 मध्ये प्रसिद्ध झाले होते. त्यानंतर सुमारे 18 वर्षांनी गृहनिर्माण धोरण जाहीर झाले आहे.

गृहनिर्माण धोरणाची चार मूलतत्त्वेः आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय आणि आपत्तीशी संबंधित आव्हानांची पूर्तता करण्यासाठी घरे. परवडणारी, सर्वसमावेशक, शाश्वत आणि पुनर्माणशील अशा चार मार्गदर्शक तत्त्वांभोवती या धोरणाची रचना करण्यात आली आहे.

सामाजिक समावेशनः या धोरणात ज्येष्ठ नागरिक, नोकरदार महिला, विद्यार्थी आणि औद्योगिक कामगारांसाठी विशेष उपाययोजना प्रस्तावित केल्या आहेत.  यामध्ये नोकरदार महिला, विद्यार्थी यांना भाडेतत्त्वावर आणि औद्योगिक कामगारांसाठी 10 वर्षांपर्यंत भाडेतत्त्वावर त्यानंतर मालकी हक्काने घरे दिली जातील. सार्वजनिक-खासगी भागीदारीद्वारे विकासक आणि प्रचालकासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. सामाजिक गृहनिर्माणाकरिता सी.एस.आर. निधीचा वापर केला जाईल. याकरिता प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.

राज्यात 2030 पर्यंत 35 लाख घरांचे उद्दिष्ट: राज्याने सन 2030 पर्यंत आर्थिकदृष्या दुर्बल घटकांसाठी सामाजिक गृहनिर्माण (एमआयजी) आणि अल्प उत्पन्न गट (एलआयजी) करिता 35 लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्टे ठेवली आहेत. याकरिता 70 हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. तसेच त्यापुढील 10 वर्षात 50 लाख घरांच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे.

वाढवण बंदराभोवती नवीन शहर

 वाढवण बंदराभोवती नवीन शहर

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ‘चौथी मुंबई’ ही संकल्पना वाढवण बंदराभोवती विकसित केली जात आहे. येथे भारतातील सर्वात मोठे बंदर आणि नवीन विमानतळ उभारले जाणार आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी विमानतळाला मंजुरी दिली असून त्याचे पुढील सर्वेक्षण सुरु आहे. तसेच बुलेट ट्रेन, आणि कोस्टल रोड वाढवणपर्यंत नेण्याचीही योजना असल्याने हा भाग एक मोठं शहरी केंद्र बनेल, असे श्री. फडणवीस यावेळी  म्हणाले.

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग सुद्धा स्वतंत्रपणे कार्यरत राहणार,pl share

 महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग सुद्धा स्वतंत्रपणे कार्यरत राहणार

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापन करण्यास तसेच आयोगासाठी पदनिर्मिती, जागा व अनुषंगिक खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

केंद्रीय स्तरावर देशात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्याकरिता दोन स्वतंत्र आयोग आहेत. या दोन्ही आयोगांशी निगडीत विषय वेगेवगळे आहेत. त्यामुळे दोन स्वतंत्र आयोग असणे आवश्यक आहे. तसेच ५१ व्या जनजाती सल्लागार परिषदेत महाराष्ट्र राज्यात स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्यानुसार हा आयोग स्थापन करण्यात येत आहे. या आयोगाची रचना राज्य अनुसूचित जाती आयोगप्रमाणेच एक अध्यक्ष व चार अशासकीय सदस्य अशी राहील. आयोगाकरिता नव्याने २६ पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत. या पदांसाठीचे तसेच आयोगाचे सदस्य यांचे वेतन, भत्ते आणि कार्यालयासाठी भाडे तत्वावर जागा, फर्निचर, वीज, दूरध्वनी, इंधन यांसह अनुषंगिक खर्चासाठी ४ कोटी २० लाख रुपयांच्या तरतुदीस बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

दरम्यान, अनुसूचित जाती आयोग देखील स्वतंत्रपणे कार्यरत राहणार आहे. या दोन्ही आयोगांना वैधानिक दर्जा मिळावा यासाठी मंत्रिमंडळाने तत्वतः मान्यता दिली. त्यासाठीही आगामी काळात कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

कुपोषण कमी करण्याचे निकष पूर्ण करणाऱ्या अंगणवाडी केंद्रांना प्रोत्साहन भत्ता देणार

 कुपोषण कमी करण्याचे निकष पूर्ण करणाऱ्या

अंगणवाडी केंद्रांना प्रोत्साहन भत्ता देणार

- महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

 

मुंबई, दि. 28 : एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करून बालकांमधील कुपोषणाचे प्रमाण कमी करणे, पूर्व शालेय शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे यासाठी विविध निकषांवर अंगणवाडीचे गुणात्मक मूल्यमापन करण्यात येणार आहे. याचबरोबर गुणांकनानुसार प्रोत्साहन भत्ता देण्यात येणार असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.

मंत्रालयात एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत राज्यातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आलेल्या प्रोत्साहन भत्ताच्या निकषांमध्ये सुधारणा करणेबाबत तसेच पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर पुरस्कार वितरणाबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव, सह सचिव वी. रा. ठाकूर, एकात्मिक बाल विकास विभागाच्या उपायुक्त श्रीमती संगीता लोंढे, विभागाचे उपायुक्त राहुल मोरे, उपसचिव प्रसाद कुलकर्णी आदींसह अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांनी एकत्रित केलेल्या कामाच्या निकषानुसार प्रोत्साहन भत्ता दिला देण्याकरिता अंगणवाडी केंद्राकरिता निकष ठरविण्यात येणार आहेत. अंगणवाडी केंद्राने 10 पैकी 7 निकष पूर्ण केल्यास 1400 रुपये, 6 निकष पूर्ण केल्यास 1600 रुपये, 9 निकष पूर्ण केल्यास 1800 रुपये व 10 निकष पूर्ण केल्यास 2000 याप्रमाणे प्रोत्साहन भत्ता देण्यात येणार आहे. अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना  सेवा निवृत्ती नंतर किंवा मृत्यू झाल्यास कुटुंबियांना ग्रॅच्युइटी (एकरकमी आर्थिक सहाय्य) देण्या संदर्भात प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मंत्री तटकरे यांनी दिले.

यामध्ये घरपोच आहार, वृद्धी संनियंत्रण क्षमता, तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांचे पूर्व शालेय शिक्षण, गरम ताजा आहार, आहार आरोग्य दिवस, मुलांचे पोषण उपचार पुनर्वसन, स्थूल लठ्ठ बालके यांचे प्रमाण प्रकल्पाच्या सरासरीपेक्षा कमी असणे, खुजी बालके यांचे प्रमाण प्रकल्पाच्या सरासरीपेक्षा कमी असणे असे निकष ठरविण्यात आले आहेत.

दरम्यान, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर पुरस्कारासाठी जिल्हास्तरीय पुरस्काराचे वितरण पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या 300 व्या जयंती दिनी करण्यात येणार असल्याची माहितीही यावेळी मंत्री तटकरे यांनी दिली.