घरांची गरज व मागणी सर्वेक्षण विश्लेषण: सन २०२६

 घरांची गरज व मागणी सर्वेक्षण विश्लेषण: सन

 2026 पर्यंत सर्व जिल्ह्यांमध्ये निवासी सदनिकांची आवश्यकता आणि मागणीचे सर्वेक्षण व विश्लेषण करून यापुढे योजनांची आखणी / अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

राज्य गृहनिर्माण माहिती पोर्टल (स्टेट हाऊसिंग इन्फार्मेशन पोर्टल):  डाटा आधारित निर्णय प्रक्रियेकरिता राज्य गृहनिर्माण माहिती पोर्टल (SHIP) केंद्रीकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्म म्हणून निर्माण करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार. या पोर्टलवर घरांची मागणी आणि पुरवठासंदर्भात विदा मागोवा, सदानिकांचे जिओ-टॅगिंग, निधी वितरण, जिल्हानिहाय भूमी अधिकोष आणि महारेरा, महाभूलेख आणि पी.एम.गती शक्तीसारख्या प्रणालीशी एकरूपता तसेच पारदर्शकता आणि समन्वयाकरिता विश्लेषण, पूर्वानुमान आणि अद्ययावतीकरणासाठी कृत्रिम बुध्दिमत्ता साधने वापरुन निर्णय घेण्यास मदत करेल. गृहनिर्माणाच्या सर्व योजना महाराष्ट्र युनिफाईड सिटिझन डेटा हब पोर्टलशी संलग्न राहतील.

निवासी वापरासाठी योग्य असलेल्या शासकीय जमिनींची भूमी अधिकोष आधारसामग्रीची  निर्मितीः महसूल व वन विभाग, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, क्षेत्रीय नियोजन प्राधिकरण, जलसंपदा विभाग इ.च्या समन्वयाने 2026 पर्यंत राज्यव्यापी  विकसित करण्यात येणार आहे.  सदर माहिती स्टेट हाऊसिंग इन्फार्मेशन पोर्टलमध्ये अद्ययावत करून याचा वापर नवीन गृहनिर्माण करणेकामी केला जाईल.

विशेष घटकांकरिता गृहनिर्माणः शासकीय कर्मचारी, माजी सैनिक, स्वातंत्र्य सेनानी, दिव्यांग, पत्रकार, कलाकार, गिरणी व माथाडी कामगार, तसेच विमानतळ कर्मचारी यांसारख्या विशेष घटकांसाठी गृहनिर्माण योजना राबविणे प्रस्तावित आहे. तसेच मुंबईसारख्या शहरांतील प्रमुख रुग्णालयांच्या जवळ रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी भाडे तत्त्वावर परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याकरिता गृहनिर्माण करण्यात येणार आहे. तसेच या सर्व योजना प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या (शहरी) तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहेत. पंतप्रधान यांच्या “वॉक टू वर्क” या संकल्पनेच्या अनुषंगाने या धोरणात रोजगार केंद्रांच्याजवळ, विशेषतः औद्योगिक क्षेत्रांतील घरांच्या विकासावर भर देण्यात आला आहे. औद्योगिक  वसाहत क्षेत्रातील सुविधा भूखंडाकरिता आरक्षित असणाऱ्या 20 टक्के जागेपैकी 10 ते 30 टक्के जागा केवळ निवासी वापरासाठी राखीव ठेवण्याचे प्रस्तावित.

सर्व महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांमध्ये समावेशक घरे योजना : वाढत्या शहरी भागात यूडीसीपीआरचे नियम 3.8.2 आणि डीसीपीआरचे नियम 15 अंतर्गत समावेशक घरे योजना केवळ 10 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या मोठ्या महानगरपालिकासह सर्व महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांना लागू करण्याचे प्रस्तावित आहे. सदर माहिती महाआवास मोबाईल ॲपद्वारे अद्ययावत करून उपलब्ध करून देण्यात येणार. तसेच ही माहिती गृहनिर्माण विभागाच्या पोर्टलवर नियमितपणे प्रकाशित करण्यात येईल.