कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या ‘इंडस्ट्री मिट’मध्ये २९० उद्योजकांसमवेत सामंजस्य करार

 कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या ‘इंडस्ट्री मिट’मध्ये २९० उद्योजकांसमवेत सामंजस्य क

उद्योगांनी कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र सुरू केल्यासराज्य शासन सर्वतोपरी मदत करणार

- मंगल प्रभात लोढा

            ठाणे, दि. 15 (जिमाका) : देशातील अनेक समस्यांचे मूळ हे बेरोजगारी असून ती दूर करण्यासाठी तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी उद्योगांना लागणाऱ्या कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी उद्योगांनी त्यांच्या कारखान्यात, बांधकामाच्या ठिकाणी कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र उभारावे. त्यासाठी राज्य शासन सर्व परवाने देऊन आवश्यक ते सर्व सहकार्य करेल असे प्रतिपादन कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाचे मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी केले. 

            जागतिक कौशल्य दिनानिमित्त ‘कौशल्य केंद्र आपल्या दारी’ या संकल्पनेतून मुंबई विभागातील नामांकित उद्योग, उद्योजक, उद्योजकांच्या संस्था, नोकरी देणाऱ्या संस्था व मोठे लेबर कंत्राटदार इ. समवेत सामंजस्य करार करण्याकरिता कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागामार्फत आज ठाण्यातील डॉ काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृहात विभागीय इंडस्ट्री मिटचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याचे उद्घाटन कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाचे मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या हस्ते झाले.

            त्यावेळी मंत्री श्री लोढा बोलत होते. विभागाचे अपर मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्त डॉ. रामस्वामी एन. व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालक दिगंबर दळवी, जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनुज जिंदल, कोकण विभागीय अपर आयुक्त किसन जावळे आदी उपस्थित होते. राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळाचे प्रादेशिक प्रमुख मोहम्मद कलाम, एल अँड टी स्किल ट्रेनर्स अकादमीचे प्रमुख बी.ए. दमाहे यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी महाराष्ट्र इनोव्हेशन चॅलेंजचे अनावरण मंत्री महोदयांच्या हस्ते झाले. तसेच उत्कृष्ट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना पारितोषिके देण्यात आली. नाविन्यता सोसायटी, ठाणे जिल्हा परिषद व निओमोशन कंपनीच्या वतीने १५ दिव्यांगाना नाविन्यपूर्ण व्हीलचेअरचे वाटप मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. निओमोशन या स्टार्टअपने दिव्यांगासाठी हे विशेष नाविन्यपूर्ण व्हीलचेअर बनविले आहेत. 

            श्री. लोढा म्हणाले की, कौशल्य विभागाच्या वतीने आयोजित इंडस्ट्री मीट ही संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी एक नवी सुरूवात आहे. तरुणांमध्ये कौशल्य असल्यास त्याचे जीवन सुखकर होईल. त्यामुळे देशातील सर्व तरुणांना आवश्यक कौशल्य प्रशिक्षण देऊन ‘स्किल इंडिया’ उभारण्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी उद्योजक व उद्योगांनी शासनाबरोबर एकत्र येण्याची गरज आहे. हे सरकार आपल्यासोबत मिळून काम करेल. उद्योगांनी, नोकरी देणाऱ्या संस्थांनी त्यांना लागणारे कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी आपल्या संस्थेत, बांधकाम क्षेत्रात, कारखान्यात कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र उभारावे. त्यासाठी आवश्यक लागणारे तरुण स्वतः निवडावेत अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतून हे तरुण पुरविण्यात येतील. या प्रशिक्षणासाठी लागणारा निधी शासनाकडून देण्यात येईल. 

            बेरोजगारी दूर करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. मात्र, शासन व उद्योग एकत्र आल्याशिवाय ही समस्या दूर होणार नाही. त्यासाठी राज्य शासनाने इंडस्ट्री मिट सारखा कार्यक्रम सुरू केला आहे. पहिल्या इंडस्ट्री मिटमध्ये 1 लाख 27 हजार रोजगारासाठीचे सामंजस्य करार करण्यात आले. त्यामध्ये एक लाख 9 हजार तरुणांना रोजगार मिळाला आहे. तरुणांना नोकरीची आवश्यकता असून उद्योगांनाही कुशल मनुष्यबळ आवश्यक असते. त्यामुळे उद्योजक व नोकरी इच्छुक तरुणांना एकत्र आणणारा दुवा म्हणून हा विभाग काम करत आहे. नोकरी देणाऱ्या संस्था, उद्योजकांना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे, असेही श्री. लोढा यांनी यावेळी सांगितले. 

            श्री. सिंह म्हणाले की, इंडस्ट्री मिटच्या कार्यक्रमामुळे दोन लाख तरुणांना रोजगार मिळणार आहे. प्रत्येक गावात कौशल्य आपल्या दारी कार्यक्रम राबविण्यात येणार असुन याअंतर्गत प्रत्येक तालुक्यात एक असे 500 कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात येणार आहे. त्यातून उद्योगांमध्ये नाविन्यता आणून उद्योजक तयार करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. कौशल्य विकास विभागाच्या माध्यमातून सर्व प्रकारचे कुशल मनुष्यबळ तयार केले जाणार असून त्यातून जगातील कुठल्याही ठिकाणी आवश्यक असलेले मनुष्यबळ पुरविता येईल. याबरोबरच या विभागाच्या उपक्रमांचे संनियंत्रण व मूल्यांकन करणार आहे. यामाध्यमातून महाराष्ट्राला एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेमध्ये हातभार लावण्यात येणार आहे. 

            जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे म्हणाले की, विभागीय इंडस्ट्री मिटच्या आयोजनाचा मान मिळाला ही आनंदाची गोष्ट आहे. कौशल्य, रोजगार विभागाच्या वतीने पुढील काळात सहाशे रोजगार मेळावे घेण्यात येणार आहे. यातील बहुसंख्य मेळावे हे ठाणे व परिसरात भरविण्यात यावे. यासाठी आवश्यक ते सहकार्य जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात येईल. उद्योजकांना आवश्यक असलेले कुशल मनुष्यबळ मिळण्यासाठी स्थानिकांमधून मिळाले तर उद्योगांची भरभराट होईल. औषध निर्माण व रासायनिक कंपन्या हे ठाणे जिल्ह्याचे बलस्थान आहे. या उद्योगांना चालना देण्याची आवश्यकता आहे. नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून उद्योग व पर्यावरण या दोन्हीचा सांगड घालण्याची गरज आहे. उद्योगांना सहकार्यासाठी जिल्हा प्रशासनात एक विशेष अधिकारी नियुक्त करण्यात येईल. 

            प्रास्ताविकात आयुक्त रामास्वामी एन. यांनी कौशल्य विकास विभागाच्या वतीने आयोजित उपक्रमाविषयी माहिती दिली. श्री. रामास्वामी म्हणाले की, उद्योगांना लागणारे कुशल मनुष्यबळ मिळावे, यासाठी प्रयत्न करत आहोत. त्याअंतर्गत गेल्या वर्षी सव्वा लाख तरुणांना रोजगार देण्यासाठी सामंजस्य करार करण्यात आले. विभागाच्या वतीने दरवर्षी 200 रोजगार मेळावे घेण्यात येत होते. आता ही संख्या 600 इतकी केली आहे. राज्यातील ग्रामीण भागात कौशल्य केंद्रे निर्माण करण्यात येणार असून 500 ठिकाणी ही केंद्रे सुरू करण्यात येणार आहे. यामध्ये कृषी, सोलर, इलेक्ट्रिक वाहने, रोबोटिक या विषयीचे प्रशिक्षण देण्यात येईल. 

इंडस्ट्री मिटमध्ये 290 कंपन्यांबरोबर सामंजस्य करार

            आज विविध इंडस्ट्री, इंडस्ट्री असोसिएशन, प्लेसमेंट, एजन्सीज यांचे समवेत इंडस्ट्री मिट कार्यक्रम होत आहे. या आज इंडस्ट्री मिट कार्यक्रमामध्ये २९० उद्योजकांसमवेत सामंजस्य करारनामे करण्यात आले असून याद्वारे २ लाख ३ हजार रोजगार उपलब्ध होणार आहेत.

महाराष्ट्र स्टुडंट इनोव्हेशन चॅलेंजचे अनावरण

            महाराष्ट्र राज्यातील औद्योगिकतेला नाविन्यतेची साथ देऊन, महाराष्ट्रातील स्टार्टअप परिसंस्थेच्या विकासासाठी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागांतर्गत महाराष्ट्र शासनाने “महाराष्ट्र राज्य नाविन्यपूर्ण स्टार्टअप धोरण" जाहीर केले. या धोरणाअंतर्गत विद्यार्थ्यांमधील नवसंकल्पनांना चालना देण्यासाठी तसेच विद्यार्थ्यांचे स्टार्टअपचे स्वप्न साकार करणे व त्यांना स्थानिक पातळीवर व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र स्टुडंट इनोव्हेशन चॅलेंज उपक्रमाची सुरुवात आज करण्यात आली. 

            महाराष्ट्र स्टुडंट इनोव्हेशन चॅलेंज हे संस्था स्तर आणि तंत्रज्ञान सक्षम तपासणी, जिल्हास्तरीय तपासणी आणि इन्क्युबेशन आणि अनुदान सहाय्य या तीन टप्प्यात राबविण्यात येणार आहेत. यात प्रत्येक जिल्ह्यात निवडक १०० विद्यार्थ्यांना सादरीकरणाची संधी दिली जाणार असून प्रत्येक जिल्ह्यातील सर्वोत्तम १० विजेत्यांना प्रत्येकी रुपये १ लाख रुपयांचे पारितोषिक दिले जाणार आहे. राज्यभरातून विजेत्या ३६० विद्यार्थी नवउद्योजकांना १ वर्ष इन्क्युबेशन सहाय्य आणि मेंटॉरशिपचा लाभ मिळणार आहे ज्यानंतर सर्वोत्तम १० नवउद्योजकांना प्रत्येकी रुपये ५ लाखांचे पारितोषिक त्यांच्या नवसंकल्पनेवर काम करण्यासाठी दिले जाणार आहे.

 

०००

कोल्हापूर वैभववाडी रेल्वे मार्गातील सर्व तांत्रिक अडचणी दूर मध्य रेल्वे प्रकल्प पूर्ण करणार

 कोल्हापूर वैभववाडी रेल्वे मार्गातील सर्व तांत्रिक अडचणी दूर.मध्य रेल्वे प्रकल्प पूर्ण करणार

लवकरच संयुक्त बैठक घेण्याचा निर्णय

कोल्हापूर वैभववाडी रेल्वे मार्गाचे प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यासाठी मधील साठीच्या सर्व तांत्रिक अडचणी दूर झाले असून लवकरच या प्रकल्पाच्या कामास सुरुवात होण्याचा विश्वास कोकण रेल्वेच्या आज संपन्न झालेल्या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. या मार्गाच्या उभारणीची जबाबदारी मध्य रेल्वेवर सोपवण्यात आली असून या संदर्भात मध्ये रेल्वे कोकण रेल्वे यांची संयुक्त बैठक लवकरच आयोजित करण्यात येणार असून यासाठी खासदार धनंजय महाडिक यांनी पुढाकार घेण्याचे आजच्या बैठकीत मान्य केले.

कोकण रेल्वेच्या मुख्य सल्लागार समितीच्या गोवा येथे पार पडलेल्या बैठकीत कोकण रेल्वेच्या 800 किलोमीटर लांबीच्या रेल्वे मार्गावरील एकूण 72 स्टेशन्स व या संपूर्ण मार्गावरील सुविधांची सुधारणा प्रवाशासाठीच्या सुविधा नवीन मार्गावरील रेल्वे वाहतूक व मालवाहतुकीच्या सुविधा वाढवणे अशा विविध 41 विषयावर चर्चा करून निर्णय घेण्यात आले. खासदार धनंजय महाडिक व महाराष्ट्र चेंबूर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी कोल्हापूर वैभववाडी रेल्वे मार्गा संबंधी प्रश्न उपस्थित केले व या मार्गाचे काम लवकरात लवकर सुरू होण्यासाठीचा आग्रह धरला खासदार धनंजय महाडिक यांनी यासंदर्भात राज्य सरकारकडून द्यावयाच्या खर्चाचा वाटा लवकर उपलब्ध करून देण्याची ग्वाही दिली. या बैठकीत ललित गांधी यांनी कोकण विभागातून आंबा व अन्य फळांच्या वाहतुकीसाठी रो रो सेवा सुरू करण्याची मागणी केली ती मान्य करण्यात आली. व येत्या हंगामापासून रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नांदगाव स्टेशन वरून रो रो सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कोकण रेल्वेचे अध्यक्ष संजय गुप्ता यांनी कोल्हापूर वैभववाडी रेल्वे मार्ग हा प्रवासी व मालवाहतुकीसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार असून या मार्गामुळे कोकण रेल्वेच्या उत्पन्नात भर पडणार असल्याचे सांगितले, तसेच या मार्गामुळे कोल्हापूर दक्षिण भारताशि थेट जोडले जाईल व त्याचा व्यापार उद्योग व पर्यटनाच्या विकासासाठी उपयोग होईल असेही सांगितले. खासदार धनंजय महाडिक यांनी रेल्वे सुधारणा संदर्भातल्या विविध सूचना दिल्या.

मुख्य सल्लागार समितीच्या बैठकीला उपस्थित खासदार फ्रान्सिस सारडीन्हा, खासदार धनंजय महाडिक, खासदार उमेश जाधव, खासदार इराप्पा काडादी, खासदार एन. के. प्रेमाचंद्रन, आमदार गणेश गावकर, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स चे अध्यक्ष ललित गांधी, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे ट्रस्टी आशिष पेडणेकर, गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स चे संचालक चंद्रकांत गवस, प्रवासी संघटनेचे सचिन वाहाळकर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. या बैठकीला कोकण रेल्वेचे सर्व वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित होते.

कोल्हापूर वैभववाडी रेल्वे मार्गाचे प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यासाठी मधील साठीच्या सर्व तांत्रिक अडचणी दूर झाले असून लवकरच या प्रकल्पाच्या कामास सुरुवात होण्याचा विश्वास कोकण रेल्वेच्या आज संपन्न झालेल्या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. या मार्गाच्या उभारणीची जबाबदारी मध्य रेल्वेवर सोपवण्यात आली असून या संदर्भात मध्ये रेल्वे कोकण रेल्वे यांची संयुक्त बैठक लवकरच आयोजित करण्यात येणार असून यासाठी खासदार धनंजय महाडिक यांनी पुढाकार घेण्याचे आजच्या बैठकीत मान्य केले.

कोकण रेल्वेच्या मुख्य सल्लागार समितीच्या गोवा येथे पार पडलेल्या बैठकीत कोकण रेल्वेच्या 800 किलोमीटर लांबीच्या रेल्वे मार्गावरील एकूण 72 स्टेशन्स व या संपूर्ण मार्गावरील सुविधांची सुधारणा प्रवाशासाठीच्या सुविधा नवीन मार्गावरील रेल्वे वाहतूक व मालवाहतुकीच्या सुविधा वाढवणे अशा विविध 41 विषयावर चर्चा करून निर्णय घेण्यात आले. खासदार धनंजय महाडिक व महाराष्ट्र चेंबूर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी कोल्हापूर वैभववाडी रेल्वे मार्गा संबंधी प्रश्न उपस्थित केले व या मार्गाचे काम लवकरात लवकर सुरू होण्यासाठीचा आग्रह धरला खासदार धनंजय महाडिक यांनी यासंदर्भात राज्य सरकारकडून द्यावयाच्या खर्चाचा वाटा लवकर उपलब्ध करून देण्याची ग्वाही दिली. या बैठकीत ललित गांधी यांनी कोकण विभागातून आंबा व अन्य फळांच्या वाहतुकीसाठी रो रो सेवा सुरू करण्याची मागणी केली ती मान्य करण्यात आली. व येत्या हंगामापासून रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नांदगाव स्टेशन वरून रो रो सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कोकण रेल्वेचे अध्यक्ष संजय गुप्ता यांनी कोल्हापूर वैभववाडी रेल्वे मार्ग हा प्रवासी व मालवाहतुकीसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार असून या मार्गामुळे कोकण रेल्वेच्या उत्पन्नात भर पडणार असल्याचे सांगितले, तसेच या मार्गामुळे कोल्हापूर दक्षिण भारताशि थेट जोडले जाईल व त्याचा व्यापार उद्योग व पर्यटनाच्या विकासासाठी उपयोग होईल असेही सांगितले. खासदार धनंजय महाडिक यांनी रेल्वे सुधारणा संदर्भातल्या विविध सूचना दिल्या.

मुख्य सल्लागार समितीच्या बैठकीला उपस्थित खासदार फ्रान्सिस सारडीन्हा, खासदार धनंजय महाडिक, खासदार उमेश जाधव, खासदार इराप्पा काडादी, खासदार एन. के. प्रेमाचंद्रन, आमदार गणेश गावकर, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स चे अध्यक्ष ललित गांधी, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे ट्रस्टी आशिष पेडणेकर, गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स चे संचालक चंद्रकांत गवस, प्रवासी संघटनेचे सचिन वाहाळकर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. या बैठकीला कोकण रेल्वेचे सर्व वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित होते

कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी एल-20 उपयुक्त

 कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी एल-20 उपयुक्त

- कामगार मंत्री डॉ सुरेश खाडे.

            मुंबई, दि. २० : कामगार ही एक मोठी ताकद असून त्यांना सामाजिक सुरक्षा मिळाली पाहिजे. त्यादृष्टीने जी 20 परिषदेच्या अंतर्गत असलेले एल 20 हे उपयुक्त माध्यम असल्याचे कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी सांगितले.

            परेल येथील नारायण मेघाजी लोखंडे विज्ञान संस्थेत आयोजित लेबर - 20 च्या प्रास्ताविक बैठकीत मंत्री श्री.खाडे बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर कामगार आयुक्त संतोष देशमुख, मजदूर संघाचे माजी अध्यक्ष सी. के. साजीनारायण, अनिल डुमणे, श्री.येलोरे, बापू दरड, इतर संबंधित उपस्थित होते.

            मंत्री श्री.खाडे म्हणाले की, यावर्षी जी-20 चे अध्यक्षपद भारताला मिळणे ही आनंदाची गोष्ट आहे. जी 20 च्या निमित्ताने 20 विविध क्षेत्रातील गटांची निर्मिती केलेली असून त्यात उद्योग, विज्ञान, स्टार्ट-अप, शेती, वैचारिक, शिक्षण, आरोग्य, ऊर्जा, युवा असे वेगवेगळे गट आहेत. यातील लेबर-20 हा एक गट आहे. हा जी-20 च्या सदस्य देशांतील कामगार या विषयाचा गट आहे. या गटात सदस्य देशातील कामगार संघटनेचे प्रतिनिधी एकत्र येवून विविध कामगार विषयावर चर्चा करतात, त्यावर एकमत करून ते विषय सदस्य देशांनी आपल्या देशामध्ये राबवावे असे अपेक्षित आहे.

            एल 20 ने सामाजिक सुरक्षा आणि महिलांचे भविष्यातील कामाचे स्वरूप, सहभाग, कामाच्या ठिकाणी वातावरण, गुणवत्ता वाढ हे विषय निवडलेले आहे. जे कामगारांना अधिक सुविधायुक्त आणि त्यांच्या सामाजिक सुरक्षेची व्याप्ती वाढवणारे वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठीच्या महत्वपूर्ण सुधारणा सुचवले, असे श्री.खाडे म्हणाले.

             महिला या कौशल्यपूर्ण, वेळेत काम करण्याची क्षमता असलेल्या समाजातील महत्त्वाचा घटक असून त्यांच्या अधिकारांसाठी देखील एल 20 निश्चितच उपयुक्त ठरेल. कामगारांच्या कष्टाला योग्य मोबदला मिळावा, यासाठी शासन प्रयत्नशील असून माथाडी कामगारांना मूलभूत सोयीसुविधा कामाच्या ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात रेल्वे प्रशासनाला सूचना दिल्या आहेत. तसेच सुरक्षा रक्षकांच्या वेतनात वाढ करण्याचाही निर्णय विभागाने घेतला असल्याचे श्री.खाडे यांनी सांगितले.

            कामगार आयुक्त संतोष देशमुख म्हणाले की, कामगार विषयाशी संबंधित एल 20 याची व्याप्ती मोठी आहे. शासन, प्रशासन आणि कामगार संघटना यांच्या सर्वांच्या एकत्रित सहकार्याने ही संकल्पना यशस्वी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            सी. के. साजीनारायण म्हणाले की, जागतिक स्तरावर महत्त्वाचे स्थान असलेल्या जी 20 चे यजमान पद भारताला मिळाले ही अभिमानास्पद बाब आहे. त्याअंतर्गत एल 20 च्या माध्यमातून कामगार क्षेत्रात भरीव स्वरूपात सकारात्मक बदल घडवून अधिक चांगल्या पद्धतीने कामगारांसाठी कल्याणकारी कामे करण्याची संधी मिळाली आहे.

            कार्यक्रमास विविध उद्योग, कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी, संबंधित उपस्थित होते.

जिल्हा परिषद मधील 457 पदे भरली जाणार

 जिल्हा परिषद मधील 457 पदे भरली जाणार

 

       उस्मानाबाद,दि.18(जिमाका)उस्मानाबाद जिल्हा परिषद अंतर्गत सरळसेवा कोटयातील रिक्त पदामध्ये ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडील पदांचा सुधारीत आकृतीबंध मंजूर असल्याने व आरोग्य विभाकडील रिक्त असलेल्या विविध संवर्गातील 100 टक्के पदे तर उर्वरीत विविध विभागाकडील सुधारीत आकृतीबंध मंजूर नसल्याने अंतर्गत विविध संवर्गातील रिक्त असलेल्या पदापैकी 80 टक्के पदे जाहिरातीद्वारे भरणेसाठी जाहिरात अंतिम टप्यात असून शासनाचे मार्गदर्शक निर्देशाप्रमाणे पदभरतीची कार्यवाही प्रगतीत आहे.

             शासन निर्णय दि.16 मार्च .2023 अन्वये दि.31 डिसेंबर,2023 पर्यंत जिल्हा परिषद सेवेत सरळसेवेने नियुक्ती संदर्भात प्रसिध्द होणाऱ्या जाहिराती करीता अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांची कमाल वयोमर्यादेत दोन वर्ष  शिथिलता देण्यात आली आहे.तसेच माहे मार्च 2019 च्या जाहिरातीप्रमाणे या पूर्वी अर्ज केलेले /भरलेले आहेत अशा सर्व उमेदवारांना दि.31 डिसेंबर,2023 पर्यंत जिल्हा परिषद सेवेत सरळसेवेने नियुक्तीसंदर्भात प्रसिध्द होणाऱ्या सर्व जाहिरातीकरीता अर्ज करण्यास पात्र करण्यात आले आहे.तसेच मार्च 2019 च्या जाहिरातीप्रमाणे सदर पदासाठी असलेली शैक्षणिक अर्हता ही पुढील फक्त एका परिक्षेसाठी कायम ठेवण्यात आलेली आहे.

         जिल्हा परिषद भरतीच्या अनुषंगाने आय.बी.एस. कंपनीमार्फत अर्ज/ पोर्टल विकसित करण्याचे काम कंपनी स्तरावर सुरु करण्यात आलेले आहे. अर्ज पोर्टल विकसीत होताच शासनाकडील प्राप्त मार्गदर्शक सुचनंप्रमाणे जिल्हा परिषद उसमानाबाद कडील विविध संवर्गातील सरळसेवा भरतीसंदर्भात जाहिरात प्रसिध्द करण्याची कार्यवाही अनुसरण्यात येत आहे.

             जिल्हा परिषद उस्मानाबाद कडील सरळसेवा भरतीच्या अनुषंगाने माहिती व शंका निरसन करण्याकरीता जिल्हा परिषद  सामान्य प्रशासन विभाग, या कार्यालयामध्ये 02472-223388 हा क्रमांक हेल्पलाईन क्रमांक म्हणून उपलब्ध करण्यात आलेला आहे.उमेदवारांनी भरतीसंदर्भात माहिती तसेच त्यांच्या शंका निरसन करण्यासाठी कार्यालयीन वेळेत ( सकाळी 9.45 ते सायंकाळी 6.15) उपरोक्त हेल्पलाईन क्रमांकावर संपर्क साधावा,असे आवाहन मुख्य कार्यकारी अधिकारी,राहूल गुप्ता,  यांनी केले आहे.

*****

 

उद्योगांना लागणाऱ्या जमिनी अकृषिक करण्याच्या प्रक्रियेत सुलभता आणणार.

 उद्योगांना लागणाऱ्या जमिनी अकृषिक करण्याच्या प्रक्रियेत सुलभता आणणार.

- महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील.

            मुंबई, दि. ११ : उद्योगांना लागणाऱ्या जमिनी अकृषिक करण्याच्या प्रक्रियेत लवकरच सुलभता आणण्यात येईल, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.

            गोंदिया जिल्ह्यातील सन २००० पूर्वीच्या उद्योगांना आवश्यक जमीन अकृषिक करण्याकरिता येत असलेल्या अडचणीसंदर्भातील महसूल मंत्री श्री. विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, गोंदिया जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी चिन्मय गोटमारे, माजी आमदार गोपालदास अग्रवाल यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले की, बफर झोन, अकृषिक ठरविणे याबाबत महसूल बरोबरच नगरविकास विभागाकडूनही परवानगी देण्यात येत असल्याने या विषयात नगरविकास विभागाचेही मत घेण्यात येईल. गेल्या काही दिवसांपासून औद्योगिक उद्योगांना लागणाऱ्या जमिनी अकृषिक करण्याबाबत काही अडचणी येत आहेत, याबाबत नेमक्या अडचणी समजून शिथिलता देता येते का हे तपासून पाहण्यात येईल.

0000

लार्सन अँड टुब्रो कौशल्य संस्थेनेराज्याच्या कौशल्य विद्यापीठासोबत सहकार्य करावे

 लार्सन अँड टुब्रो कौशल्य संस्थेनेराज्याच्या कौशल्य विद्यापीठासोबत सहकार्य करावे

                                    - राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी.

        मुंबई, दि. ७ : राज्य शासनाने कौशल्य विकासाला प्राधान्य दिले असून राज्यात कौशल्य विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली आहे. परंतु उद्योग जगत व कॉर्पोरेट्सच्या सहकार्याशिवाय अर्थपूर्ण कौशल्य प्रशिक्षण देता येणार नाही. या दृष्टीने लार्सन अँड टुब्रो कौशल्य प्रशिक्षक संस्थेने कौशल्य विद्यापीठाशी सहकार्य करावे असे आवाहन करताना औद्योगिक क्षेत्रातील या समूहाचा प्रत्यक्ष अनुभव युवकांना उपयुक्त ठरेल असे प्रतिपादन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आज येथे केले.    

            राज्यपाल कोश्यारी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत लार्सन अँड टुब्रो कौशल्य प्रशिक्षक संस्थेने व्यवसाय प्रशिक्षण संचालनालयाच्या सहकार्याने आयटीआय प्रशिक्षकांसाठी आयोजित कौशल्य प्रशिक्षण शिबिराचा समारोप संस्थेच्या मढ आयलंड, मुंबई येथील अकादमीत संपन्न झाला त्यावेळी ते बोलत होते. या कार्यक्रमाला लार्सन अँड टुब्रोचे समूहाचे अध्यक्ष ए.एम.नायक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. अपूर्वा पालकर, कौशल्य प्रशिक्षण संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के. रामकृष्णन, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक शहाणे, प्रशिक्षण संस्थेचे प्रमुख बी.ए.दमाहे, मास्टर ट्रेनर लार्सन अँड टुब्रो प्रिया सावंत, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालक दिगांबर दळवी तसेच संस्थेत कौशल्य प्रशिक्षण पूर्ण करीत असलेले राज्यातील आयटीआय प्रशिक्षक उपस्थित होते.

            लार्सन अँड टुब्रो हे देशाच्या उद्योग जगतातील एक प्रेरणादायी नाव आहे. समूहातर्फे केलेल्या प्रत्येक कार्यात गुणवत्ता असते असे सांगून एल अँड टी समूहाने देशातील अनेक राज्यांमध्ये कौशल्य प्रशिक्षण संस्था उभाराव्या व इतर उद्योग समूहांनी देखील युवकांच्या कौशल्य प्रशिक्षणासाठी पुढे यावे असे आवाहन राज्यपालांनी यावेळी केले.

श्रमप्रधान कार्याला दुय्यम मानण्याची मानसिकता बदलली पाहिजे : ए एम नायक

            समाजात पांढरपेशा नोकऱ्यांना मान आहे परंतु श्रमप्रधान कार्याला दुय्यम मानले जाते ही मानसिकता बदलली पाहिजे, असे प्रतिपादन एल अँड टी चे समूह अध्यक्ष ए.एम.नायक यांनी यावेळी केले.

            पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला जगाची कौशल्य राजधानी बनविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे व कौशल्याच्या माध्यमातूनच देशाला आत्मनिर्भर बनविता येऊ शकते. देशाला कौशल्य राजधानी बनविण्याच्या दृष्टीने मात्र अजूनही फार मोठे कार्य करणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी सांगितले.

            एल अँड टी समूहाने मुंबई येथे सन २०२१ साली अत्याधुनिक सुविधा असलेली कौशल्य प्रशिक्षक अकादमी सुरु केली असून त्याठिकाणी एल अँड टी मधील अनुभवी लोकांना अध्यापक प्रशिक्षक म्हणून नियुक्त केले आहे असे त्यांनी नमूद केले.   

            आतापर्यंत अकादमीने महाराष्ट्र शासनाच्या १ हजार ७ आयटीआय प्रशिक्षकांना या संस्थेत प्रशिक्षण दिले असून या कौशल्याचा समाजात सकारात्मक परिणाम होईल असे त्यांनी सांगितले.    

            लार्सन अँड टुब्रोने आपल्या सामाजिक दायित्व उपक्रमांतर्गत स्थापन केलेल्या लार्सन अँड टुब्रो कौशल्य प्रशिक्षक अकादमी अंतर्गत १ हजार आयटीआय प्रशिक्षकांचे कौशल्य प्रशिक्षण पूर्ण केल्याबद्दल कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.

*****

L & T Skills Trainers Academy complete straining 1000 ITI instructors

Maharashtra Governor, L & T Chairman attend Festival of Skills.

      Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari presided over the concluding session of 'Kaushal Utsav', a festival of skills organised by L & T Skill Trainers Academy at Madh Island of Mumbai on Sat (7 Jan). The Kaushal Utsav was organised by L & T to mark the completion of 5 days of specizlied training of 1000 trainers of Industrial Training Institutes from Maharashtra at its training facility in Mumbai.  

      Group Chairman of L & T A.M. Naik, Vice Chancellor of Maharashtra State Skills University Dr Apoorva Palkar, CE of L &T Skill Development Mission K. Ramakrishnan, Dy CE Ashok Shahane, Director of the Academy B A Damahe, Master Trainer L&T Priya Sawant, Trainers and ITI Instructors completing 5 days skills training were present.

      Complimenting L & T for starting the Skill Trainers Academy the Governor called upon L & T to work closely with the Maharashtra State Skills University started by the Government of Maharashtra. He further appealed to L & T to open more such skill training academies all over the country to realize the Prime Minister's goal of making India the skill capital of the world.  

      The L & T Skill Trainers Academy, a CSR initiative of L & T, organised the Skills Festival in collaboration with the Directorate of Vocational Education and Training, Government of Maharashtra.

*****

 

 

उद्योजक पुरस्कार

 

कौशल्य विकास, रोजगारविषयक विविध कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवू

 कौशल्य विकास, रोजगारविषयक विविध कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवू.

                                                                                               - उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

अनुसूचित जाती, नवबौद्ध समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी चेंबूर येथे

आयटीआय इमारतीचे उद्घाटन संपन्न.

            मुंबई, दि. 26 : जगामध्ये सध्या सर्वात जास्त मागणी ही कौशल्याला आहे. अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी आज मुंबईत सुरू करण्यात आलेल्या आयटीआयमधून सर्वांना संधीची समानता मिळू शकेल. तरुणांना कौशल्य आणि रोजगार मिळवून देण्यासाठी येत्या काळात शासनामार्फत विविध कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्यात येतील, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.

            चेंबूर येथे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग आणि सामाजिक न्याय विभागामार्फत सुरू करण्यात आलेल्या औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्राच्या (आयटीआय) इमारतीचे आज उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले, राज्याचे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालक दिगांबर दळवी आदी मान्यवर उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, सध्या पदवी इतकेच महत्त्व कौशल्याला प्राप्त झाले आहे. पदवीसोबत कौशल्य असेल तर त्याला अधिक मागणी आहे. यामुळेच केंद्र आणि राज्य शासनाने कौशल्य विकासावर अधिक भर दिला आहे. अनुसूचित जाती, नवबौद्ध समाजातील विद्यार्थ्यांना प्रभावी कौशल्य प्रशिक्षण देण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेतला असून आज चेंबूर येथे सुरू होत असलेल्या आयटीआयमधून याला चालना देण्यात येईल. अर्थव्यवस्थेच्या बदलत्या परिस्थितीत संधीची समानता यामुळे तयार होईल. देशामध्ये असलेले सर्वोत्तम व्यवसाय अभ्यासक्रम या आयटीआयमध्ये सुरु करण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.

अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांसाठी आयटीआयचा उपक्रम स्तुत्य - केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले

            केंद्रीय राज्यमंत्री श्री.आठवले म्हणाले की, आजच्या काळात नोकरीसाठी प्रभावी कौशल्य प्रशिक्षणाची आवश्यकता आहे. चेंबूरमध्ये अनुसूचित जाती, नवबौद्ध समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी सुरू होत असलेल्या आयटीआयमधून या समाजातील विद्यार्थ्यांना मोठा लाभ होईल. आयटीआयसाठी भव्य इमारत बांधण्यात आली असून शासनाचा हा उपक्रम स्तुत्य आहे. परिसरातील अनुसुचित जाती, नवबौद्ध समाजातील विद्यार्थ्यांनी याचा लाभ घेऊन उत्कर्ष साधावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

आयटीआयमध्ये अत्याधुनिक यंत्रसामुग्री- कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा

            कौशल्य विकास मंत्री श्री.लोढा म्हणाले की, राज्यातील सर्वच आयटीआयचे बळकटीकरण करण्यासाठी विभागाने पुढाकार घेतला आहे. उद्योगांमधील बदलते तंत्रज्ञान आणि त्यांच्या मागणीप्रमाणे आयटीआयमधील अभ्यासक्रम आणि यंत्रसामग्रीत बदल करण्यात येत आहे. अनुसूचित जाती, नवबौद्ध समाजातील विद्यार्थ्यांनाही चांगल्या प्रकारचे कौशल्य प्रशिक्षण मिळावे यासाठी विभागाने पुढाकार घेतला आहे. चेंबूर येथे आज सुरू होत असलेल्या आयटीआयला राज्यातील एक सक्षम आयटीआय बनविण्यात येईल. येथे प्रशिक्षणासाठी आवश्यक अत्याधुनिक यंत्रसामग्री आणि दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

कौशल्य विकास केंद्राचाही प्रारंभ

            या आयटीआयमध्ये अल्पमुदतीचे प्रशिक्षण देण्यासाठी कौशल्य विकास केंद्रही सुरु करण्यात आले असून केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्या हस्ते याचे उद्घाटन करण्यात आले. या केंद्रामध्ये कॉम्प्युटर ऑपरेटर व इलेक्ट्रीकल वायरमन या व्यवसायाचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. साधारण 3 ते 6 महिन्यांचे अल्पमुदतीचे विविध अभ्यासक्रम या केंद्रावर विद्यार्थ्यांना शिकता येणार आहेत.

आयटीआयमध्ये विविध अभ्यासक्रम शिकण्याची संधी

            या आयटीआयमध्ये विजतंत्री, तारतंत्री, मेकॅनिक, ऑटो इलेक्ट्रीकल अॅण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटेरिअर डिझाईन अॅण्ड डेकोरेशन, प्रशितन व वातानुकुलीत टेक्नीशियन, ड्राफ्ट्समन ऑर्क्टीचर, लेदर गुड्स मेकर, फुटवेअर मेकर, आयओटी टेक्निशियन अशा 10 व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या प्रत्येकी 2 तुकड्या 440 प्रशिक्षणार्थ्यांकरीता सुरु करण्यात येणार आहेत. या व्यवसायातील प्रवेश शैक्षणिक वर्ष 2023- 24 पासून डी. जी. नवी दिल्ली यांची संलग्नता प्राप्त करून सुरु करण्यात येणार आहेत.

००००

हरित ऊर्जा वापराच्या क्षेत्रात गुंतवणूकीसाठी महाराष्ट्र उत्तम पर्याय

 हरित ऊर्जा वापराच्या क्षेत्रात गुंतवणूकीसाठी महाराष्ट्र उत्तम पर्याय

-उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.

मुंबई, दि. 21 :''सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे महाराष्ट्रात मोठे जाळे आहे. येणाऱ्या काळात सार्वजनिक वाहतूक सुविधा प्रदूषण विरहित होण्यासाठी हरित ऊर्जा वापरावर अधिकाधिक भर देण्यात येणार आहे. त्यामुळेच अमेरिकेसारख्या देशाने महाराष्ट्रात हरित ऊर्जा वापराच्या क्षेत्रात अधिकाधिक गुंतवणूक करावी '', असे आवाहन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अमेरिकेचे मुंबईतील वाणिज्यदूत माईक हँकी यांच्या सदिच्छा भेटीवेळी केले.

 माईक हँकी यांनी अमेरिका - महाराष्ट्र द्विपक्षीय संबंध वृद्धिंगत करण्यासाठी आपल्या योजना व प्राधान्यक्रम याबाबत आज उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या मेघदूत निवासस्थानी भेट घेवून माहिती दिली.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रातील शहरे, गावे आणि तालुके सार्वजनिक वाहतूकीने जोडलेले आहेत. ही वाहतूक व्यवस्था प्रदूषण विरहित करुन पर्यावरणाचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यावर भर देण्यात येत आहे. यासाठी येत्या काळात राज्यात हरित ऊर्जा वापरावर भर देऊन हरित ऊर्जा उद्योगवाढीला चालना देण्यात येणार आहे. अमेरिकेने यासाठी पुढाकार घेऊन राज्यात या क्षेत्रात तसेच कौशल्य आधारित उद्योगांमध्ये गुंतवणूक करावी, असे आवाहन श्री.फडणवीस यांनी केले. महाराष्ट्र हरित ऊर्जा वापरावर भर देत असल्याचे उदाहरण सांगताना उपमुख्यमंत्री यांनी पुणे महानगर परिवहन महामंडळाने ई- बसेस सुरु केल्याचे सांगितले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंचामृत संकल्पनेअंतर्गत देशात 2030 पर्यंत कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या उपययोजनांवर भर दिला आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेतही कार्बनवरील अवलंबित्व कमी करण्यावर भर देण्यात येत आहे. देशाला हरित ऊर्जेच्यादृष्टीने समर्थ करण्यासाठी आणि आर्थिक समृद्धीसाठी महाराष्ट्र पावले उचलत असून, यासाठी अमेरिकेसारख्या देशांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन श्री. फडणवीस यांनी यावेळी केले.

राज्यात गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या उद्योजकांना शासन आवश्यक सुविधांसह सर्व सहकार्य करण्यावर भर देत आहे. भारत आणि अमेरिका यांचे संबंध नेहमीच मैत्रीपूर्ण राहिले असून, येणाऱ्या काळात अमेरिकेतून महाराष्ट्रात गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यासाठी पोषक वातारण तयार करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री यांनी यावेळी सांगितले. राज्य शासनाने कौशल्य विद्यापीठ राज्यात स्थापन केले असून, या विद्यापीठाअंतर्गत कौशल्य आधारित उद्योगांचे जाळे वाढविण्याच्या दृष्टीने अमेरिकन कंपन्यांनी सहकार्य करावे, अशी अपेक्षाही उपमुख्यमंत्री यांनी यावेळी व्यक्त केली.

यावेळी बोलताना माईक हँकी यांनी म्हटले की, महाराष्ट्रात राहणे त्यांना आवडत असून गेल्या काही काळात त्यांनी राज्याच्या विविध भागांना भेटी दिल्या आहेत. उद्योग, पायाभूत सुविधा, पॅकेजिंग, कृषी, हरित ऊर्जा यासारख्या अनेक क्षेत्रांत अमेरिकन उद्योजक आपला व्यवसाय करत असून येणाऱ्या काळात अमेरिकेतील विविध कंपन्या महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यासाठी उत्सुक असल्याही श्री.माईक हँकी म्हणाले.

यावेळी उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, मुंबईचे वाणिज्यदूत यांचे राजकीय व आर्थिक सल्लागार क्रिस्टॉफर ब्राऊन, उपमुख्यमंत्री यांचे विशेष कार्य अधिकारी कौस्तुभ धवसे, अमेरिकेच्या मुंबई वाणिज्यदूतावासातील राजकीय सल्लागार प्रियांका विसारिया - नायक, डॉ. मनिष मल्के उपस्थित होते.

०००

सुचवा तुमच्या आवडीचे कौशल्य अभ्यासक्रम" स्पर्धेत सहभाग

 तब्बल 67 हजार विद्यार्थ्यांनी घेतला "सुचवा तुमच्या आवडीचे कौशल्य अभ्यासक्रम" स्पर्धेत सहभाग

कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांची माहिती

दि. 15 नोव्हेंबर पर्यंत स्पर्धेत सहभागाची संधी

          मुंबई, दि. 6 नोव्हेंबर 2022 : आयटीआयच्या अभ्यासक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढविण्याच्या उद्देशाने हाती घेण्यात आलेल्या 'सुचवा तुमच्या आवडीचे कौशल्य अभ्यासक्रम' या स्पर्धेला विद्यार्थ्यांचा चांगला प्रतिसाद लाभला आहे. कालपर्यंत तब्बल 67 हजार 990 विद्यार्थ्यांनी या स्पर्धेत सहभाग नोंदविला आहे, अशी माहिती कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी दिली.

          मागील काही वर्षांपासून आयटीआयच्या विविध अभ्यासक्रमांकडे विद्यार्थ्यांचा कल वाढत असून अधिकाधिक विद्यार्थी कौशल्याधारित प्रशिक्षण घेऊन रोजगार किंवा स्वयंरोजगार करीत आहेत. आता उद्योगांमधील बदलते नवनवे तंत्रज्ञान आणि त्याअनुषंगाने आयटीआयच्या अभ्यासक्रमांमध्ये आवश्यक बदल करण्यासाठी विभागाने पुढाकार घेतला असून यासाठी व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाकडून दि. 15 नोव्हेबरपर्यत ही राज्यस्तरीय स्पर्धा जाहीर करण्यात आली आहे. याअंतर्गत वेगळ्या हटके संकल्पना सुचविणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बक्षीस देण्यात येणार आहेत. औद्योगिक व सामाजिक क्षेत्रात वेगाने बदल होत असल्याच्या काळात विद्यार्थ्यांना नवनवी कौशल्ये आत्मसात करणे गरजेचे बनले आहे. हे लक्षात घेऊन आयटीआयमध्ये शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्सेस सुरु करण्याचा निर्णय विभागाने घेतला असून स्वत: अभ्यासक्रम निवडण्याची संधी विद्यार्थ्यांना देण्यात येत आहे, असे मंत्री श्री. लोढा यांनी सांगितले. 

          या स्पर्धेअंतर्गत सर्वाधिक 20 हजार 760 इतक्या विद्यार्थ्यांनी स्वयंरोजगाराशी संबंधित अभ्यासक्रम सुचविण्यासाठी सहभाग घेतला आहे. त्या खालोखाल 20 हजार 364 विद्यार्थी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित अभ्यासक्रम सुचविण्यासाठी स्पर्धेत सहभागी झाले आहेत. कृषी क्षेत्रातील अभ्यासक्रम सुचविण्यासाठी 17 हजार 445 विद्यार्थी स्पर्धेत सहभागी झाले आहेत तर 4 हजार 255 विद्यार्थी महिला रोजगाराशी संबंधित अभ्यासक्रम सुचविणार आहेत. 5 हजार 166 विद्यार्थ्यांनी अतिशय उपयुक्त अभ्यासक्रम सुचविण्यासाठी स्पर्धेत नोंदणी केली आहे. स्पर्धेत सुमारे 56 हजार 207 इतक्या मुलांनी तर 11 हजार 705 इतक्या मुलींनी सहभाग घेतला आहे. यातील सुमारे 61 टक्के विद्यार्थी हे आयटीआयच्या प्रथम वर्षातील तर 27 टक्के विद्यार्थी हे द्वितीय वर्षात शिकणारे आहेत.

कशी आहे स्पर्धा ?

          अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धेत सहभागासाठी विद्यार्थ्यांनी स्थानिक आयटीआयमध्ये संपर्क साधावा. स्पर्धेत विद्यार्थ्यांना शेती, स्वयंरोजगार, महिलांचे रोजगार, आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारीत अभ्यासक्रम व अन्य उपयुक्त अभ्यासक्रम सुचवता येणार आहेत. ते विषय कसे उपयुक्त आहे हेदेखील सांगायचे आहे. सुचविलेले अभ्यासक्रम एनएसक्यूएफशी संलग्न असावेत. सर्वोत्कृष्ट विषयानुसार विद्यार्थ्याची निवड केली जाईल. त्यासाठी जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली निवड समिती नियुक्त केली आहे. सर्वोत्कृष्ट संकल्पना सुचविलेल्या विद्यार्थ्यांना बक्षीसे दिली जाणार असून त्यांनी सुचविलेल्या अभ्यासक्रमांचा आयटीआयमध्ये समावेशासाठी विचार केला जाणार आहे, असे मंत्री श्री. लोढा यांनी सांगितले. 

 

हायड्रोजन ऊर्जा क्षेत्राच्या विकासासाठी महाप्रित आणि स्टेनबीस

 हायड्रोजन ऊर्जा क्षेत्राच्या विकासासाठी

महाप्रित आणि स्टेनबीस यांच्यात सामंजस्य करार

 

            मुंबई, दि. 17 : महाराष्ट्रात इंडो - जर्मन हायड्रोजन ऊर्जा उद्योग आणि तंत्रज्ञान विकास साधण्यासाठी महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळाच्या महात्मा फुले नविनीकरणीय उर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादीत (महाप्रित) कंपनीद्वारे स्टेनबीस सेंटर फॉर टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर इंडिया (2E नॉलेज व्हेंचर्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे ​​एक युनिट) यांच्यात हैदराबाद येथे सामंजस्य करार करण्यात आला.

            यावेळी, महाप्रितचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक बिपीन श्रीमाळी, महाप्रितचे (प्रशासन) कार्यकारी संचालक, धनंजय कमलाकर, प्रशांत गेडाम, महाप्रितचे कार्यकारी संचालक (संचालन) सुनील जी पोटे, मुख्य महाव्यवस्थापक - इमर्जिंग टेक्नोलॉजी उमाकांत धामणकर, व्यवस्थापकीय संचालकांचे तांत्रिक सल्लगार विजय माहुलकर, स्टेनबीस सेंटर फॉर टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक विनीतकुमार गोयल आणि गिरीश अरलीकट्टी उपस्थित होते.

            या करारामुळे भारतीय आणि जर्मन उद्योगांमध्ये हायड्रोजन ऊर्जा क्षेत्रासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान विकास, हस्तांतरण, प्रशिक्षण आणि कौशल्य निर्मितीची प्रक्रिया सुलभ होईल. ग्रीन हायड्रोजनचा वापर अधिक प्रचलित व सुलभ व्हावा यासाठी राज्याला भारत व जर्मनीमधील स्टार्टअप्स, संशोधन आणि विकास संस्था यासह तज्ज्ञांचे सहकार्य मिळावे, हे महाप्रितचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

            शाश्वत विकासासाठी एक स्वच्छ ऊर्जास्रोत म्हणून ग्रीन हायड्रोजन महत्त्वाची भूमिका बजावतो. ऊर्जा साठवण आणि शाश्वत वाहतूक क्षेत्राच्या परिवर्तनाला गती देण्यासाठी हायड्रोजन अतिशय महत्त्वाचा घटक आहे. एक अक्षय ऊर्जास्रोत, झिरो एमिशन वाहनांसाठी इंधन आणि उद्योगांसाठी आधारभूत सामग्री म्हणून हायड्रोजनचा वापर महत्त्वाचा आहे.

            "महाप्रीतद्वारे विविध हरित हायड्रोजन प्रकल्पांचे नियोजन केले जात असून त्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण आणि तज्ज्ञांचे सहकार्य या सामंजस्य करारामुळे मिळणार आहे. स्टेनबीस कंपनीचा हायड्रोजन ऊर्जा क्षेत्रातील अनुभव आणि जर्मन तंत्रज्ञानाच्या मदतीने हरित हायड्रोजनची निर्मिती, त्याची साठवणूक आणि वाहतूक अधिक सुलभ होणार आहे. येत्या काळात महाप्रितद्वारे सुरु करण्यात येणाऱ्या या हरित हायड्रोजन प्रकल्पांमुळे महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळाच्या लाभार्थींसाठी रोजगाराच्या उत्तम संधी उपलब्ध होतील." असे श्री. श्रीमाळी यांनी यावेळी सांगितले.

            "महाप्रितच्या सहकार्याने इलेक्ट्रोलायझर तंत्रज्ञान, हायड्रोजन तंत्रज्ञानाशी निगडित गतिज ऊर्जा पर्याय, बायोमेथेन/मिथेनॉल यांचा ऊर्जा स्त्रोत म्हणून वापर, घनकचरा प्रक्रियेतून सिंथेसिस गॅसची निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करू. महाराष्ट्रात हायड्रोजन क्लस्टरचा विकास हे या सामंजस्य कराराचे मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे श्री. गोयल यांनी सांगितले.

०००

चौथी एनआयसीडीसी गुंतवणूकदार

 चौथी एनआयसीडीसी गुंतवणूकदार

गोलमेज परिष

उद्योग वाढीसाठी राज्यात उत्तम पायाभूत सुविधा

- केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल

उद्योजकांनी गुंतवणुकीसाठी पुढे यावे

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबई, दि. 10 : ‘उद्योग वाढीसाठी राज्यात उत्तम पायाभूत सुविधा तयार झाल्या आहेत, आता केंद्र आणि राज्य शासनाने हातात हात घालून काम केल्यास खऱ्या अर्थाने भारताचा कायापालट होऊ शकतो. महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात औद्योगिक, प्रगतीशील आणि वेगाने विकसित होणारे राज्य आहे. त्यामुळे सध्याच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र पुन्हा एकदा वैभवाचे शिखर गाठेल’, असा विश्वास केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पियुष गोयल यांनी व्यक्त केला. आज मुंबई येथे चौथी एनआयसीडीसी गुंतवणूकदार गोलमेज परिषद आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते.

            महाराष्ट्र औद्योगिक टाऊनशिप लिमिटेडने या परिषदेचे आयोजन केले आहे. नामवंत गुंतवणूकदारांव्यतिरिक्त, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योगमंत्री उदय सामंत, विविध देशांचे वाणिज्य दूत आणि महाराष्ट्र सरकारमधील वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

            केंद्रीय मंत्री श्री. गोयल पुढे म्हणाले, ‘पायाभूत सुविधांच्या निर्मीतीचे महत्त्व जगाने ओळखले आहे. यामुळे उद्योग वाढीसह अर्थव्यवस्थेला चालना तर मिळतेच, त्याचबरोबर अनेक नव्या संधी निर्माण होतात. राज्यात मेट्रो, ट्रान्स हार्बर, कोस्टल रोड, समृद्धी महामार्ग यासारख्या पायाभूत सुविधांची निर्मिती होत आहे. लॉजिस्टीक्सचा खर्च कमी होण्यासाठी यामुळे मदत होणार आहे’.

            तंत्रज्ञानाचा वापर करुन उद्योजकांसाठी देशात अनेक सुविधा निर्माण केल्या गेल्या आहेत. एक खिडकी योजनेच्या माध्यमातून परवानगी देण्याची सेवा ही सध्या प्रायोगिक तत्वावर सुरु आहे. यात काही सुधारणा करण्यासाठी सूचना आमंत्रित असल्याचेही केंद्रीय मंत्री श्री. गोयल यांनी सांगितले.

            ‘सन 2047 पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था 30 ट्रिलीयन डॉलर एवढी होईल’, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. ‘महिला उद्योजक, स्टार्टअप यांचा देशातील वाढत्या उद्योजकतेत महत्वाचा सहभाग आहे. जगाचे ग्रोथ इंजिन म्हणून आपला देश काम करत आहे’, असेही केंद्रीय मंत्री श्री. गोयल म्हणाले.

गुंतवणुकीसाठी पुढे यावे - उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आवाहन

            ‘केंद्र शासनाच्या सहकार्याने राज्यात उद्योगवाढीसाठी उत्तम पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या आहेत. जास्तीत-जास्त गुंतवणूकदारांनी गुंतवणूकीसाठी पुढे यावे’, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

            श्री. फडणवीस म्हणाले, ‘उद्योजकांसाठी प्रोत्साहनांचे पॅकेज तयार आहे, उद्योगाच्या विशेष गरजा देखील पूर्ण केल्या जात आहेत. औरंगाबाद येथे ओरिक सिटी (AURIC) मध्ये एक उत्तम परिसंस्था तयार केली आहे. याठिकाणी ‘प्लग’ आणि ‘प्ले’ यासाख्या सुविधा तयार आहेत. इथे मिळालेली जागा अपुरी पडेल असा प्रतिसाद याठिकाणी मिळतो आहे.

          आतापर्यंतचा सर्वात स्मार्ट एक्सप्रेस-वे, नागपूर मुंबई एक्सप्रेस-वे (समृद्धी महामार्ग) तर ओरिक सिटी (AURIC) ही औद्योगिक वसाहत आहे. एक्सप्रेसवेसोबत बंदरांच्या जोडणीवर भर दिला जात आहे. रेल्वेचे जाळे उत्तम आहे. इथल्या विमानतळाचा विस्तार केला जाणार आहे. आम्ही तिथे काय तयार केले आहे ते पहाण्यासाठी प्रत्यक्ष भेट द्या’, असे आमंत्रण देश विदेशातील उद्योजकांना त्यांनी दिले.

            गुंतवणुकीत राज्य अव्वल आहे. स्टार्टअप्समध्ये सर्वात जास्त स्टार्टअप्स महाराष्ट्रात आहेत. देशातील १०० युनिकॉर्नपैकी २५ युनिकॉर्न कंपन्या या महाराष्ट्रातील आहेत. तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांचा वापर करून पुढील काही वर्षातच महाराष्ट्र ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्याचे लक्ष्य पूर्ण करेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री यांनी यावेळी व्यक्त केला.

          उद्योगमंत्री उदय सामंत म्हणाले, राज्यात पायाभूत सुविधांचा विकास, इज ऑफ डुईंग बिजनेस आणि उद्योग वाढीसाठी पुरक असे धोरण तयार करणे या त्रीसुत्रीवर उद्योग विभाग काम करित आहे.

            राष्ट्रीय औद्योगिक मार्गिका विकास महामंडळाचे (NICDC) व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा लॉजिस्ट‍िक्स सचिव अमृत लाल मीणा यांनी देशातील कॉरिडॉर विकासाबद्दल माहिती दिली. उद्योग विभागाचे प्रधन सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी राज्याची औद्योगिक भूमीका मांडली, तर औरंगाबाद ओरिक सिटी चे व्यवस्थापकीय संचालक सुरेश काकाणी यांनी आभार प्रदर्शन केले.

            यापूर्वी गुंतवणूकदारांची गोलमेज परिषद दिल्ली, कोची आणि अहमदाबाद येथे झाली होती. यंदाची ही चौथी परिषद भारतातील अनेक शहरांत उदयास येत असलेल्या ग्रीनफिल्ड औद्योगिक शहरांत होत असलेला विकास दर्शवणार असून याची योजना राष्ट्रीय औद्योगिक मार्गिका विकास महामंडळाने आखली आहे.

            सध्याच्या घडीला, महाराष्ट्रात औरंगाबाद, रायगड, सातारा आणि नागपूर या चार ग्रीनफिल्ड स्मार्ट औद्योगिक शहरांचा विकास करण्यात येणार आहे. हित धारकांमध्ये अर्थपूर्ण चर्चा घडवून गुंतवणूकदारांसाठी विविध सहकार्याच्या संधी निश्चित करण्याचा परिषदेचा उद्देश आहे.

***

संकल्प उद्योजकांसाठी

 उद्योजकांच्या समस्या ‘संकल्प’ प्रकल्पाद्वारे केंद्र शासनाकडून सोडविले जातील.

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

            नवी दिल्ली, २१ : राज्यातील कृषी, ऑटोमोबाईल, उद्योग क्षेत्रातील उद्योजकांना उद्भणाऱ्या समस्या ‘संकल्प’ प्रकल्पाद्वारे केंद्राकडून सोडविले जातील, असे आश्वासन केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितिन गडकरी यांनी दिले असल्याची माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

            राज्यातील विविध क्षेत्रातील उद्योजकांना येणाऱ्या समस्यांसाठी ‘संकल्प’ प्रकल्प तयार केला असून याव्दारे केंद्र शासनाकडून आवश्यक मदत केली जाईल, अशी माहिती श्री. सामंत यांनी दिली. 

राज्यात ९ लॉजिस्टिक्स पार्क

            केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्रात ९ लॉजिस्टिक्स पार्क उभारण्याचा निर्णय श्री गडकरी यांनी घेतला. यानुसार नाशिक, जळगाव, सांगली, अकोला, हिंगोली, रत्नागिरी, रायगड, भिवंडी, पुणे येथे लॉजिस्टिक्स पार्क उभारण्यात येतील. हे प्रकल्प सुरू झाल्यास त्या-त्या जिल्ह्यातच उद्योगांना सुविधा उपलब्ध होतील. तसेच या प्रकल्पासाठी सर्व खर्च केंद्र शासन करणार असून राज्य शासनाच्या तिजोरीवर कोणताही बोजा पडणार नाही. फक्त राज्याला यासाठी जमीन उपलब्ध करून द्यावी लागणार असल्याचेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

            रत्नागिरी येथे जागतिक दर्जाची बंदरे आहेत. येथील रस्त्याला राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा देण्याबाबत प्रलंबित असलेल्या विषयावर आज श्री. गडकरी यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीत निणर्य घेण्यात आला असून येत्या दोन महिन्यांमध्ये या रस्त्याला राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा देण्यात येणार असल्याचे श्री. सामंत यांनी सांगितले.

            संपूर्ण कोकण पट्टीला ‘इको सेन्सिटिव्ह झोन’ अंतर्गत आणण्यात आलेले आहे. यामुळे स्थानिक लोकांचे व्यवसाय गमावले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. येथील लोकांची वाताहत होऊ नये म्हणून पर्यावरणाशी निगडीत काही नियम शिथिल करावे, अशी विंनती केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भुपेंद्र यादव यांची भेट घेऊन केली असल्याची, माहिती श्री. सामंत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री यादव यांनी दिले, असल्याचे मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

            केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे पाटील यांची भेट घेऊन उद्योग आणि रेल्वे विभागाशी संबंधित विविध विषयाबाबत चर्चा करण्यात आली असल्याचे श्री सामंत यांनी सांगितले. तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यातील अतिदुर्गम भागात असणाऱ्या रेल्वेस्थानकावर थांबा मिळण्याची मागणी यावेळी केली असल्याचे मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

००००

इंजिनिअर दीन

 

Maharojagar मेळावा

 औरंगाबाद येथील महारोजगार मेळाव्यात

5 हजारपेक्षा अधिक रोजगाराच्या संधी

- कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा

येत्या 17 व 18 सप्टेंबर रोजी मेळाव्याचे आयोजन

 

            मुंबई, दि. 15 :- मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन तसेच प्रधानमंत्री श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून येत्या 17 व 18 सप्टेंबर रोजी औरंगाबाद येथे आयोजित करण्यात आलेल्या महारोजगार मेळाव्यामध्ये 5 हजार पेक्षा अधिक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. विविध नामांकित कंपन्यांमध्ये आयटीआय, दहावी ते पदवीधर तसेच अभियांत्रिकी क्षेत्रात पदवी, पदविकाधारक उमेदवारांसाठी नोकरी, ऑन जॉब ट्रेनिंग तसेच अप्रेंटीशिपच्या संधी उपलब्ध असतील. रोजगार, अप्रेंटीशिप, स्वयंरोजगार इच्छूक उमेदवारांनी या महामेळाव्यास मोठ्या संख्येने उपस्थित राहुन या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन राज्याचे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी केले आहे.

            बजाज ऑटो, नवभारत फर्टीलायझर, अजंता फार्मा, एनआरबी बेअरिंग्स, अजित सीड्स, फोर्ब्स, धूत ट्रान्समिशन, इंड्युरंस टेक्नॉलॉजी, व्हॅराक इंजिनीअरींग, देवगिरी फोर्जींग्स, रुचा इंजिनिअर्स, श्री सेवा कॉम्प्युटर्स, परम स्किल्स, नील मेटल, मराठवाडा ऑटो कॉम्पो, पिट्टी इंजिनिअरिंग अशा विविध उद्योग कंपन्यांमधील रिक्त जागांसाठी या महामेळाव्यात भरती करण्यात येणार आहे, असे मंत्री श्री. लोढा यांनी सांगितले. 

            मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मेळाव्यासाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत. मेळाव्यास मंत्री श्री. लोढा यांच्यासह केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड, राज्याचे सहकार मंत्री अतुल सावे, रोहयो मंत्री संदीपान भुमरे, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा वर्मा, कौशल्य विकास आयुक्त दीपेन्द्र सिंह कुशवाह यांच्यासह विविध उद्योजक आदी मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत.

            मेळाव्यामध्ये रोजगार भरतीसह ॲप्रेन्टीसशीप भरती मेळावा, व्यवसाय मार्गदर्शन, स्टार्टअप व कौशल्य प्रदर्शन इत्यादी कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय), रेल्वे स्टेशन रोड, औरंगाबाद येथे दोन दिवस हा महामेळावा होईल.

            नोकरी इच्छुक उमेदवार, विविध क्षेत्रातील नियोक्ता, उद्योजक यांची नोंदणी तसेच उपलब्ध रिक्तपदे यांची माहिती या मेळाव्यात अधिसूचित केली जाणार असून रिक्तपदांसाठी पात्र नोकरी इच्छूक, शिकाऊ प्रशिक्षण इच्छुक (अप्रेंटीशिप-On Job Training) उमेदवार व नियोक्त्यांना मेळाव्याच्या निमित्ताने एकाच व्यासपीठावर आणले जाणार आहे. उद्योजक त्यांच्याकडील रिक्तपदाच्या अनुषंगाने उमेवारांच्या मुलाखती घेऊन योग्य उमेदवारास नोकरी, अप्रेंटीशिप (On Job Training) उपलब्ध करून देतील. याचबरोबर स्वयंरोजगार इच्छुक उमेदवारांना माहिती व मार्गदर्शन करण्याकरीता स्वयंरोजगारासाठी कर्ज उपलब्ध करून देणारी विविध महामंडळे, बँका, खाजगी वित्तीय संस्था व स्वयंरोजगाराच्या योजना राबविणारे केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध विभागाचे प्रतिनिधी उपलब्ध असणार आहेत.  मेळाव्यात नवउद्योजकांना चालना देण्यासाठी स्टार्टअप प्रदर्शन, युवकांसाठी करिअर काउन्सेलिंग, स्टार्टअपचे इनोव्हेशन सादरीकरण, कौशल्य प्रदर्शनही असणार आहे.

            अधिक माहितीसाठी विभागाचे वेबपोर्टल https://rojgar.mahaswayam.gov.in ला भेट देवून रोजगार मेळाव्यासाठी सहभागी उद्योजक आणि त्यांचेकडील विविध रिक्त पदसंख्या यांची माहिती घेता येईल. तसेच, पात्र उमेदवारांना या रिक्तपदांसाठी ऑनलाईन अर्ज करता येईल. अधिक माहितीकरीता कौशल्य विकास सहाय्यक आयुक्त श्री. सुरेश वराडे यांच्याशी ९८३४९४३७४२ या मोबाईल क्रमांकावर किंवा जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, मालजीपुरा, स्टेशन रोड, औरंगाबाद, दूरध्वनी क्र. 0240-2954859 येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

पर्यटन उपक्रम

 पर्यटन वाढीसंदर्भात शासनाकडून विविध उपक्रम.

            मुंबई, दि. 14 : महाराष्ट्रातील पर्यटन वाढीसाठी, तसेच आंतरराष्ट्रीय पर्यटक राज्यात मोठ्या संख्येने यावेत, यासाठी राज्य शासनाकडून विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. याचाच भाग म्हणून पर्यटन मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी आज रशियाचे कौन्सुल जनरल अलेक्सा सुरोस्तव यांच्याशी चर्चा केली.

            आज मंत्रालयातील दालनात रशियाचे महावाणिज्य दूत व त्यांचे शिष्टमंडळ यांनी मंत्री श्री. लोढा यांची भेट घेतली, त्यावेळी ते बोलत होते.

         उपकौन्सुल जनरल ओलेगा डीरेरा, ओलेगा मेलनीको, मॉस्को पर्यटन समितीचे उपाध्यक्ष अलीना अरतुयुन्वा, मॉस्को आंतरराष्ट्रीय पर्यटन विभागाचे बुलेट निरकोवान,तसेच मॉस्को आंतरराष्ट्रीय पर्यटन विभागाचे प्रमुख अना फोनाकोव्हा यावेळी उपस्थित होते.

         मंत्री श्री. लोढा म्हणाले, राज्यात पर्यटन वाढीस चालना मिळावी यासाठी विविध उपक्रम व योजना राबविण्यात येत आहेत. पर्यटन क्षेत्रात संयुक्त प्रकल्प राबवून पर्यटन क्षेत्रात अधिकाधिक रोजगार निर्माण करण्यावर भर देण्यात येत असल्याचेही मंत्री श्री. लोढा यांनी यावेळी सांगितले.       

            रशियाचे कौन्सुल जनरल अलेक्सा सुरोस्तव यांनी यावेळी मॉस्को पर्यटन विभागाकडून राबविण्यात येत असलेले उपक्रम तसेच पर्यटन सुविधांबाबत सविस्तर सादरीकरण यावेळी केले.    

अनुसूचित जमाती

 अनुसूचित जमातीच्या अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांचे सेवाविषयकप्रश्न मंत्रीमंडळासमोर मांडणार

- शंभूराज देसाई

            मुंबई, दि. 24 : अनुसूचित जमातीच्या जात प्रमाणपत्राच्या आधारे सेवेत नियुक्त झालेल्या परंतु जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने अधिसंख्य झालेल्या शासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा विषयक/ सेवा निवृत्तीबाबत अभ्यासगटाचा अहवाल मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात येईल, असे राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई यांनी सांगितले.

            अनुसूचित जमातीच्या अधिसंख्य पदावरील कर्मचाऱ्यांच्या सेवा व सेवानिवृत्तीविषयक लाभ देण्याच्या अनुषंगाने सदस्य अभिजित वंजारी यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावेळी उत्तर देतांना मंत्री श्री देसाई यांनी ही माहिती दिली.

            सेवानिवृत्ती विषयक लाभांबाबत सविस्तर अभ्यास करुन शासनास शिफारशी करण्यासाठी तत्कालिन अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगटाची स्थापना करण्यात आली होती. या अभ्यासगटाचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. अहवालाच्या अनुषंगाने विधी व न्याय विभाग, आदिवासी विकास विभाग व वित्त विभागाचे अभिप्राय प्राप्त करुन घेण्यात आले आहेत. हा अहवाल मंत्रिमंडळाच्या निर्णयार्थ सादर करण्यात येणार असल्याचेही श्री. देसाई यांनी यावेळी सांगितले.