अनुसूचित जमातीच्या अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांचे सेवाविषयकप्रश्न मंत्रीमंडळासमोर मांडणार
- शंभूराज देसाई
मुंबई, दि. 24 : अनुसूचित जमातीच्या जात प्रमाणपत्राच्या आधारे सेवेत नियुक्त झालेल्या परंतु जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने अधिसंख्य झालेल्या शासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा विषयक/ सेवा निवृत्तीबाबत अभ्यासगटाचा अहवाल मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात येईल, असे राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई यांनी सांगितले.
अनुसूचित जमातीच्या अधिसंख्य पदावरील कर्मचाऱ्यांच्या सेवा व सेवानिवृत्तीविषयक लाभ देण्याच्या अनुषंगाने सदस्य अभिजित वंजारी यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावेळी उत्तर देतांना मंत्री श्री देसाई यांनी ही माहिती दिली.
सेवानिवृत्ती विषयक लाभांबाबत सविस्तर अभ्यास करुन शासनास शिफारशी करण्यासाठी तत्कालिन अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगटाची स्थापना करण्यात आली होती. या अभ्यासगटाचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. अहवालाच्या अनुषंगाने विधी व न्याय विभाग, आदिवासी विकास विभाग व वित्त विभागाचे अभिप्राय प्राप्त करुन घेण्यात आले आहेत. हा अहवाल मंत्रिमंडळाच्या निर्णयार्थ सादर करण्यात येणार असल्याचेही श्री. देसाई यांनी यावेळी सांगितले.
No comments:
Post a Comment