लाइव एंटरटेनमेंट इकोनॉमी:

 

• लाइव एंटरटेनमेंट इकोनॉमी: सध्या असलेल्या क्रीडा व सांस्कृतिक पायाभूत सुविधांचा उपयोग करून कार्यक्रम आयोजित करणे, ‘इंडिया सिने हब’मध्ये परवानगी प्रक्रियेचे एकत्रीकरण करणे, नोडल अधिकारी नियुक्त करणे आणि गुंतवणुकीसाठी धोरणात्मक मदत करणे यावरही चर्चा झाली.

ही परिषद भारताला एक डिजिटली सशक्त आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध समाज बनवण्यासाठी माध्यम, संवाद व सर्जनशील अर्थव्यवस्थेत केंद्र-राज्य समन्वय दृढ करणारी ठरली.

औद्योगिक कामगारांसाठी गृहनिर्माण

 

• औद्योगिक कामगारांसाठी गृहनिर्माण: कामगारांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणाजवळ सुरक्षित, परवडणारी घरे उपलब्ध होणे आवश्यक आहे, त्यामुळे प्रवासाचा खर्च वाचेल आणि उत्पन्नात वाढ होईल. "वॉक टू वर्क" संकल्पनेनुसार, एमआयडीसी (MIDC) क्षेत्रात १०% ते ३०% जमीन गृहनिर्माणासाठी राखीव ठेवण्यात यावी.

नवीन गृहनिर्माण (Green Field Development): सर्वसमावेशक गृहनिर्माण (Inclusive Housing): १०

 

• नवीन गृहनिर्माण (Green Field Development):
• सर्वसमावेशक गृहनिर्माण (Inclusive Housing): १० लाख व त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या महापालिका हद्दीतील ४००० चौ.मी. पेक्षा जास्त क्षेत्राच्या भूखंडावरील प्रकल्पांमध्ये किमान 20% बांधकाम क्षेत्र म्हाडाकडे वितरण करणे अनिवार्य आहे. शासनाने सर्वसमावेशक गृहनिर्माणांतर्गत किमान 5 लाख घरांच्या निर्मितीचे लक्ष्य ठेवले आहे

नवीन गृहनिर्माण (Green Field Development): सर्वसमावेशक गृहनिर्माण (Inclusive Housing dhorn

 परवडणाऱ्या गृहनिर्माण साठ्याची निर्मिती - राज्याने 2030 पर्यंत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटक (EWS) आणि अल्प उत्पन्न गट (LIG) यांच्यासाठी ३५ लाख घरे बांधण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे, ज्यासाठी ७०,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. पुढील १० वर्षांत ५० लाख घरांच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे.

• नवीन गृहनिर्माण (Green Field Development):
• सर्वसमावेशक गृहनिर्माण (Inclusive Housing): १० लाख व त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या महापालिका हद्दीतील ४००० चौ.मी. पेक्षा जास्त क्षेत्राच्या भूखंडावरील प्रकल्पांमध्ये किमान 20% बांधकाम क्षेत्र म्हाडाकडे वितरण करणे अनिवार्य आहे. शासनाने सर्वसमावेशक गृहनिर्माणांतर्गत किमान 5 लाख घरांच्या निर्मितीचे लक्ष्य ठेवले आहे