Thursday, 30 May 2019

मा. लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत रस्ते, गटारे व अन्य मुलभूत सुविधांच्या कामांबाबत.


मा. लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत रस्ते, गटारे व अन्य मुलभूत सुविधांच्या कामांबाबत.

महाराष्ट्र शासन
ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग,
शासन निर्णय क्रमांक : विकास २००९/प्र.क्र.१९३/पं.रा.८
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक : ३ मे, २०११.

वाचा :-
१)   शासन निर्णय, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग क्र. विकास २००९/प्र.क्र.८/पं.रा.८, दिनांक २४.२.२००९.
२)   शासन निर्णय, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग क्र. झेडपीए २००८/प्र.क्र.४७२/वित्त-९ (३३), दिनांक ९.२.२००९.
३)   शासन निर्णय, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग क्र. विकास २००९/प्र.क्र.५७/पं.रा.८, दिनांक २.६.२००९.
४)   शासन परिपत्रक ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्र. तेविआ २०१०/प्र.क्र. ७३/वित्त-४, दिनांक ८.१२.२०१०.
प्रस्तावना :
     मा. लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत रस्ते, गटारे, व अन्य मुलभूत सुविधांच्या कामांसाठी ग्राम विकास विभागाकडे विशेष निधी मंजूर करण्यासंदर्भात कामाचे निकष व निधी वितरित करण्याची कार्यपध्द्‌ती याबाबतचा शासन निर्णय क्र. विकास २०९९/प्र.क्र.८/पं.रा.-८, दिनांक २४.२.२००९ अन्वये निर्गमित करण्यांत आलेला आहे. सदर योजनेच्या निकष व कार्य पध्द्‌ती संदर्भात काही बाबी लोकप्रतिनिधींनी शासनाच्या निदर्शनास आणलेल्या आहेत. त्या अनुषंगाने उपरोक्त दि. २४.२.२००९ च्या शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनच्या विचाराधीन आहे. शासनाच्या निदर्शनास आणलेल्या बाबींवर सांगोपांग विचार करुन आता शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.
शासन निर्णय :
     लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या गावांतर्गत रस्ते, गटारे व अन्य मुलभूत सुविधांच्या कामासंदर्भात शासन निर्णय क्र. विकास २००९/प्र.क्र. ८/पं.रा.८, दिनांक २४ फेब्रुवारी, २००९ च्या शासन निर्णयातील परि. २ मध्ये सुधारणा करण्यात येत असून लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या कामांबाबत प्राप्त मागण्या विचारात घेवून उपलब्ध निधी वितरित करण्यासंदर्भात आता खालीलप्रमाणे कार्यपध्द्‌ती निश्चित करण्यांत येत आहे.
१)   सदर योजनेतंर्गत पुढील कामे विचारात घेण्यांत येतील
     गावांतर्गत रस्ते, गटारे, पाऊस पाणी निचरा (strom water drainage) दहनभूमी व दफनभूमीची सुधारण करणे, संरक्षक भिंत, ग्रामपंचायत कार्यालय बांधकाम करणे, आठवडी बाजारासाठी सुविधा, गावामध्ये कचरा डेपोसाठी व प्राथमिक प्रक्रियेसाठी सुविधा, सार्वजनिक जागेत वृक्ष लागवड व त्यांचे संरक्षण.
२)   लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या कामांबाबतचे मागणीपत्र/प्रस्ताव शासन स्तरावर स्विकारण्यात येतील. तसेच संबंधीत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडेही लोकप्रतिनिधींकडून मागणीपत्र अथवा प्रस्ताव स्विकारण्यांत येतील.
३)   मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी त्यांच्याकडे प्राप्त झालेले सर्व प्रस्ताव एकत्रितपणे विचारात घेऊन खालील तक्त्यामध्ये माहे ऑगस्ट अखेरपर्यत शासनास सादर करावेत. कामाचे अंदाजपत्रक तपासण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची राहील. शासनास अंदाजपत्रके पाठविण्याची आवश्यकता नाही.
४)   शासन स्तरावर लोकप्रतिनिधींकडून प्राप्त झालेले मागणीपत्र/प्रस्ताव तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडून त्या त्या जिल्हा परिषदांचा एकत्रित प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाल्यानंतर सर्व प्रस्ताव विचारात घेऊन कामाच्या निकडीनुसार तसेच निधीच्या उपलब्धतेनुसार लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या कामांसाठी निधी मंजूर करण्याचा निर्णय शासन स्तरावर घेण्यांत येईल.
५)   शासन स्तरावर मंजूर झालेल्या कामांमध्ये अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीशिवाय बदल करता येणार नाही. कामात बदल करण्याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना अधिकार देण्यासंदर्भात शासन परिपत्रक दि. २.६.२००९ याद्वारे रद्द करण्यांत येत आहे. अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत कामामध्ये बदल करण्याचे अधिकार ग्रामविकास विभागास राहतील. मात्र, कामामध्ये किरकोळ स्वरुपाच्या टंकलेखनाच्या चुका असतील तर त्यामध्ये सुधारणा करण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना राहतील.
६)   सदर योजनेअंतर्गत मंजूर झालेली कामे गावाच्या विकासाशी संबंधित असल्याने सदर कामे शासन निर्णय क्र. झेडपीए २००८/प्र.क्र. ४७२/वित्त-९(३३), दिनांक ९.२.२००९ अन्वये दिलेल्या सूचना व घालून दिलेल्या कार्यपध्द्‌तीनुसार ग्रामपंचायतीमार्फत करण्यात यावीत. तसेच ग्रामपंचायतीची सदर मर्यादा ज्या-ज्या वेळी सुधारित करण्यांत येईल त्या सुधारित मर्यादेनुसार ग्रामपंचायतीमार्फत कामे करण्यांत येतील. तेव्हा लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या कामांना शासन स्तरावर मंजूरी दिल्यानतर संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे निधी वितरित करण्यांत येईल.  मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सदर रक्कम मंजूर केलेल्या कामांकरिता खर्च करण्यासाठी त्या त्या ग्रामपंचायतींना गट विकास अधिका­यांमार्फत सुपूर्द करावी. मंजूर झालेली कामे ग्रामपंचायतीच्या तांत्रिक व वित्तीय मर्यादेबाहेरील असल्यास, सदर कामे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागामार्फत प्रचलित नियमानुसार करण्यांत यावीत. सर्व कामांना उपरोक्त शासन निर्णयातील सुचनेनुसार तसेच प्रचलित नियमानुसार प्रशासकीय मंजूरी व तांत्रिक मंजुरी देण्याबाबत कार्यवाही करण्यांत यावी. कामावर संपूर्ण नियंत्रण संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे राहील. सदर सुचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होईल याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दक्षता घ्यावी.
७)   कामांचा दर्जा व गुणवत्ता ही शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मानकाप्रमाणे असावीत. ती तशी नसल्यास ग्रामपंचायतीचे सरपंच, ग्रामसेवक व कंत्राटदार यांना सामुहिक व वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरण्यांत य्‌ेईल.
८)   सदर योजनेसाठी गावातील योजनेअंतर्गत कार्यक्रमाची अंमलबजावणी तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम व परिणामकारक व्हावी यासाठी संदर्भाधीन क्र. ५ वरील दिनांक ८.१२.२०१० च्या शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार ग्रामपंचायत स्तरावर कनिष्ठ अभियंता नेमण्याची कार्यवाही करण्यांत यावी.
अथवा
सदर योजनेसाठी महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या धर्तीवर गावातील वर नमूद केलेल्या कामांचे प्रकल्प चित्र करणे, सर्व्हे करणे, तंत्रज्ञान इत्यादीसाठी सल्ला देण्याकरिता तांत्रिक पॅनल खालीलप्रमाणे गठित करण्यात यावे.
     अ)   प्रत्येक पंचायत समिती स्तरावर साधारणत: दहा ग्रामपंचायतीसाठी एक याप्रमाणे ग्रामपंचायतीना तांत्रिक सहाय्यासाठी अभियंत्यांचे पॅनल मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यांचेकडून पारदर्शक पध्द्‌तीचा अवलंब करुन तयार करण्यात यावे. सदर पॅनेलवरील अभियंत्यांचे सहाय्य ग्रामपंचायतींना तांत्रिक सेवा उपलब्ध करुन घेता येईल. (प्लॅन इस्टिमेट तयार करणे, ग्रामपंचायतीचे वतीने तांत्रिक संनियंत्रण करणे, ग्रामपंचायतीने काम बाहेरील कंत्राटदारांना दिले तर त्यांचे कामावर ग्रामपंचायतीच्या वतीने तपासणी करणे इ.) त्यांना आवश्यक शुल्क मुख्य कार्यकारी अधिकारी ठरवून देतील त्या दराने ग्रामपंचायतींनी अदा करावे.  यासाठी ग्रामपंचायती व संबंधित अभियंता यांनी करार करावा. कराराचे नुतनीकरण प्रत्येक वर्षी करण्यांत येईल.
ब)   या पॅनलमध्ये स्थापत्य अभियंता हा किमान पदविका धारण करणारा असावा व त्यास क्षेत्रिय कामाचा अनुभव असावा. अभियंता पॅनलची निवड जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यक्‌ारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी व कार्यकारी अभियंता (बांधकाम) हे एकत्रितपणे व जाहिरात देऊन करतील.
क)   सदर पॅनलकडून प्रत्येक दहा ग्रामपंचायतीसाठी एक अशा नेमलेल्या तांत्रिक कामाचे अन्वेषण करणे, सर्वेक्षण करणे, अंदाजपत्रक तयार करणे, कामांची तांत्रिक मान्यता सक्षम अधिकां­र्‍याकडून प्राप्त करुन घेणे, कामांचे क्षेत्रीय स्तरावर रेखांकन करणे, तांत्रिक मार्गदर्शन करणे, मजुरांना कामांची आखणी करुन देणे, कामांचे मुल्यांकन करणे, मोजमाप पुस्तिकेत मापे नोंदविणे, कामाच्या पुर्णत्वाची कार्यवाही करणे इत्यादी कामे करावी लागतील.
ड)   सदर पॅनल गट विकास अधिकारी यांच्या अधिपत्याखाली पंचायत समितीमध्ये काम करतील.
इ)   वरीलप्रमाणे नियुक्त केलेल्या तांत्रिक सहाय्यकांना कामाच्या अंदाजपत्रकीय रक्कमेचा १% (एक टक्का) या दराने कामाचा मोबदला देण्यांत यावाव ही रक्कम कामाच्या अंदाजपत्रकामध्ये अंतर्भूत करावी.
९)   ग्रामपंचायतीने करावयाची कामे सुध्द्‌ा जर त्यांची किंमत ५ लाखाचे वर असेल व ती कंत्राटदाराकडून करुन घेणार असल्यास ई-निवीदा मागवूनच कामे करावी लागतील. जिल्हा परिषदेकडील यादीतील कंत्राटदाराकडून कामे करुन घेता येतील. तसेच ग्रामपंचायत स्वत: काम करणार असल्यास व कंत्राटदार नेमणार नसल्यास खरेदी करावयाच्या मटेरियलच्या प्रत्येक बाबीसाठी जर Procurement ची किंमत रु. ५०,००० पेक्षा जास्त असल्यास खरेदी ई-निविदेद्वारे करावी. त्यापेक्षा कमी किंमतीची सामुग्री किमान तीन कोटेशन मागवून व  ISI  प्रतिची खरेदी करावी.
१०)  अ)   सदर योजनेंतर्गत होणारी कामे चांगल्या दर्जाची व टिकाऊ व्हावीत यासाठी सध्या प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजने अंतर्गत कार्यान्वित असलेल्या राज्य गुणवत्ता समन्वयक (SQC)  यांचे अधिपत्याखालील पॅनेलवरील राज्य गुणवत्ता नियंत्रक (SQM) यांचेकडून संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी कामाची तपासणी करुन घ्यावी. यासाठी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी राज्य गुणवत्ता समन्वयक (SQC) यांचेकडून आवश्यकतेनुसार यादी घ्यावी व त्याप्रमाणे वाटप करावे. यासाठी अदांजपत्रकीय रक्कमेच्या १% (एक टक्का) या दराने मोबदला देण्यात यावा व ही रक्कम कामाच्या अंदाजपत्रकामध्ये अंतर्भूत करावी. सदर यंत्रणेकडून कामाच्या विविध टप्प्यावर तपासणी करण्यात येईल. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनीही अचानकपणे यापैकी कोणत्याही कामाची तपासणी करावी.
ब)   वरील परिच्छेदामध्ये नमुद केल्यानुसार कामाची तपासणी करताना सदर कामे अंदाजपत्रकाप्रमाणे करण्यांत येत आहेत याची संबंधितांनी खात्री करावी. तसेच आवश्यकता भासल्यास कामांच्या नमुन्यांची प्रयोगशाळेतही चाचणी करता येईल.
क)   वरीलप्रमणे ठरलेल्या टप्प्यानुसार या यंत्रणेकडून गुणवत्ता तपासणी होवून कामाचे दर्जाबाबत प्रमाणित केल्याशिवाय कंत्राटदारांची बिले अदा करता येणार नाहीत. तपासणी यंत्रणेने तपासणी केलेल्या कामांबाबतचे अहवाल संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य अधिका­यांकडे सादर करण्यात येतील व सदर अहवालांची तपासणी झाल्यानंतर संबंधित कामांची देयके मंजूर करण्यात येतील.
ड)   सदर कामांबाबत जनतेच्या तक्रारी उद्‌भवल्यास संबंधित जिल्हा परिषदेच्या कार्यकारी अभियंता (बांधकाम) यांनी समक्ष जागेवर तक्रारीची शहानिशा करावी किंवा स्वतंत्र गुणवत्ता नियंत्रकाकडून फेरतपासाणी करावी. जर कामाचा दर्जा निकृष्ट आढळून आल्यास संबंधित तपासणी यंत्रणा जबाबदार राहील.
११)  वर परिच्छेद ७ (ई) मध्ये नमूद केलेली १ऽ (एक टक्का) रक्कम व ८ (अ) येथे नमुद केलेली १% (एक टक्का) रक्कम या दोन्ही रकमा संबंधीत कामांच्या अंदाजपत्रकामध्ये अंतर्भूत असतील व या रकमा शासन स्तरावरुन प्रत्येक कामासाठी मंजूर होणा­या निधीमध्ये समाविष्ट असतील. कोणत्याही परिस्थितीत शासन स्तरावरुन प्रत्येक कामासाठी मंजूर केलेल्या निधीपेक्षा जास्त रक्कम देय होणार नाही.
१२)  सदर योजने अंतर्गत होणा­र्‍या कामांचे सामाजिक निरिक्षण करण्याच्या दृष्टीने पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यांत यावी. :-
     मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ च्या कलम ४९ (१) मधील तरतुदीनुसार ग्रामसभा ग्राम विकास समित्या गठीत करु शकतात. त्यानुसार सदर योजनेसाठी ग्रामसभेने एक ग्राम विकास समिती गठीत करुन त्याद्वारे सदर योजने अंतर्गत होणा­या कामांचे सामाजिक निरिक्षण करावे व सदर अहवाल जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिका­यांना सादर करावा.
१३)  सर्व कामे मुदतीमध्ये पूर्ण होतील यादृष्टीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी नियंत्रण ठेवावे व कामाचे पुर्णत्वाचे दाखले व उपयोगीता प्रमाणपत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी महालेखापाल, विभागीय आयुक्त व शासनास सादर करावेत.
२.   सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashatra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यांत आला असून त्याचा संकेतांक २०११०५०३१२४४२६००१ असा आहे.  हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यांत येत आहे.
     महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
                                              (दि.ग. मोरे)
                                        उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

-
Labels:

413 comments:

  1. Vaishali bhagat20 January 2021 at 02:05

    विद्यार्थिनींना निवासाकरीता मिळणार १० हजार रुपयांपर्यंत अनुदान

    - ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ

    · मुलींना जुडो कराटे, योगा व जीवन कौशल्य प्रशिक्षणाच्या अनुदानातही वाढ

    · अंगणवाडी सेविका, आशा वर्करना मिळणार पुरस्कार,

    · १० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान

    · अतितीव्र कुपोषणमुक्त गावाला मिळणार ५० हजारांचे बक्षीस

    · जिल्हा परिषदांच्या महिला व बालकल्याण समितीअंतर्गत विविध योजनांमध्ये सुधारणा



    मुंबई, दि. १९ : जिल्हा परिषद क्षेत्रात महिला व बालकल्याण समित्यांमार्फत जिल्हा परिषद उत्पन्नातून राबविल्या जाणाऱ्या योजनेंतर्गत आता तालुकास्तरावर शिकणाऱ्या मुलींसाठी शिक्षणाची व्यवस्था असलेल्या गावी राहण्याकरिता ७ हजार रुपये व जिल्ह्याच्या ठिकाणी राहण्यासाठी १० हजार रुपये एकरकमी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री श्री. हसन मुश्रीफ यांनी दिली.

    याशिवाय मुलींना स्वसंरक्षणासाठी व त्यांच्या शारीरीक विकासासाठी प्रशिक्षण या योजनेमध्ये जुडो कराटे, योगा व जीवन कौशल्य प्रशिक्षण यासाठी आता प्रति प्रशिक्षणार्थी ६०० रुपयांऐवजी १ हजार रुपये इतकी वाढ करण्यात आली आहे. इयत्ता सातवी ते बारावी पास मुलीना संगणकाबाबतचे ज्ञान, कौशल्य प्राप्त करून घेण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या योजनेचा लाभ दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंब तसेच ज्या कुटुंबाचे उत्पन्न ५० हजार रुपये असलेल्या कुटुंबातील मुलींना देण्यात येत होता. आता कुटुंबाची उत्पन्नाची मर्यादा १ लाख २० हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे, अशी माहितीही मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी दिली.

    त्या त्या जिल्ह्यांमधील महिला बालकल्याण समित्यांमार्फत निर्णय घेऊन उपलब्ध अनुदानानुसार या विविध योजनांपैकी मंजूर योजना जिल्ह्यात राबविण्यात येतील.

    महिला व बालकल्याण विकासाशी संबंधित विविध कार्यक्रम राबविण्यासाठी सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये महिला व बालकल्याण समित्यांची स्थापना करण्यात आलेली आहे. महिला व मुलींना सर्व क्षेत्रात सक्षम करण्यासाठी जिल्हा परिषद क्षेत्रात या समित्यांमार्फत जिल्हा परिषद उत्पन्नाचे १० टक्के

    ReplyDelete
  2. Vaishali bhagat2 February 2021 at 22:21

    रोजगार हमी योजनेंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना

    सेवेत समाविष्ट करण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करावा

    - विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले



    मुंबई, दि. 2 : रोजगार हमी योजनेंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्यासाठी त्यांच्या सेवा आकृतीबंध नियोजनात घेऊन सेवा कायम करण्‍याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊन यासंदर्भातील प्रस्ताव तातडीने पाठवावा, अशा सूचना विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिल्या.

    विधानभवन येथे रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कार्यरत जिल्हा समन्वयक, सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी, तांत्रिक अधिकारी व लिपीक अथवा डाटा एंट्री ऑपरेटर, कार्यरत असलेले कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा आकृतीबंध नियोजनात घेऊन त्यांच्या सेवा कायम करणेसंदर्भात बैठक झाली. यावेळी मुख्य सचिव संजय कुमार, रोहयोचे उपसचिव दादासाहेब खटाळ, मग्रारोहयो कृती समितीचे अध्यक्ष विवेक तायडे, उपाध्यक्ष संदीप झाडोकार, कोषाध्यक्ष मनोज ठाकूर, अंबिकेत गडकर, सतीश वाढई, गौतम अजिंक्य साखरे, तसेच विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

    रोजगार हमी योजनेंतर्गत कार्यरत कर्मचारी दहा वर्षे होउुन सुध्दा कमी मानधनावर काम करीत आहेत. विविध माध्यमातून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न मांडण्यात आले आहेत. या योजनेअंतर्गत ग्राम पातळीपासून ते जिल्हा पातळीपर्यंत कर्मचारी कर्तव्य पार पाडत आहेत. योजनेत मानधन व इतर सेवा देण्यात येतात. यासाठी रोहयोमध्ये काम करत असलेल्या कंत्राटी कमाचाऱ्यांसाठी आकृतीबंध नियोजन करून सेवा कायम करण्याबाबत निवेदन सादर करण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

    ReplyDelete
  3. Vaishali bhagat3 February 2021 at 13:49

    दि. 2 फेब्रुवारी 2021

    महाराष्ट्र हे पर्यटनाचे "ग्रोथ इंजिन"

    - पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे

    आदरातिथ्य क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा ; असोसिएशनकडून पर्यटन मंत्री ठाकरे यांचा सत्कार

    मुंबई, दि, 2 : महाराष्ट्राला पर्यटन क्षेत्रात देशात अव्वल आणण्यासाठी शासन आणि हॉटेल असोसिएशनने एकजुटीने काम करण्याची गरज आहे. आदरातिथ्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन, दृष्टीकोन आणि संकल्पनांची देवाणघेवाण करुन महाराष्ट्र हे पर्यटनाचे "ग्रोथ इंजिन" बनले आहे, असे प्रतिपादन पर्यटन मंत्री श्री.आदित्य ठाकरे यांनी केले.

    पर्यटन मंत्री श्री.आदित्य ठाकरे यांच्या प्रयत्नाने गेल्या 20 वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या आदरातिथ्य (हॉस्पिटॅलिटी) क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा मिळाल्याबद्दल फेडरेशन ऑफ हॉटेल ॲण्ड रेस्टाँरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया, हॉटेल ॲण्ड रेस्टाँरंट असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया, हॉटेल असोसिएशन ऑफ इंडियाकडून त्यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी पर्यटन विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर सिंह, एफएचआरएआय चे उपाध्यक्ष गुरबक्सीश सिंह कोहली, पर्यटन संचालक डॉ.धनंजय सावळकर, एचआयएचे अध्यक्ष श्री.भाटीया, श्री.चटवाल आदी मान्यवर उपस्थित होते.

    सत्कार समारंभाला उत्तर देताना पर्यटन मंत्री श्री.ठाकरे म्हणाले, कोविड महामारीच्या काळात हॉटेल व्यवसायीकांनी मोलाची कामगिरी केली आहे. डॉक्टर्स, नर्स आणि पॅरामॅडीकल स्टाफ हे सातत्याने संकटाला तोंड देत होते. अशावेळी त्यांना सोईसुविधा देऊन त्यांच्या निवासाची 'अतिथी देवो भव' या निस्वार्थी भावनेने हॉटेल असोसिएशनने सहकार्य केले. लॉकडाऊनच्या काळात अनेक व्यवसाय, उद्योगधंदे आणि पर्यटन क्षेत्र बंद असताना त्यांना चालना देण्यासंदर्भात शासन स्तरावर सातत्याने चर्चा सुरु होती. त्यातून पर्यटन विभागाच्या अस्तित्वात असलेल्या धोरणात बदल करणे गरजेचे असल्याचे लक्षात आल्यानंतर आदरातिथ्य (हॉस्पिटॅलिटी) क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा देवून पर्यटन तसेच रोजगार निर्मितीलाही चालना देता येईल यावर एकमत झाले. लॉकडाऊननंतर राज्याच्या मिशन बिगीन या संकल्पनेंतर्गत ही चांगली सुरुवात होत आहे. आदरातिथ्य क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा हॉटेल उद्योगासाठी लाभदायक ठरणार आहे. इज ऑफ डुईंग बिझनेसच्या माध्यमातून उद्योग उभारण्यासाठी लागणाऱ्या परवानग्या अधिक सुलभरितीने मिळण्यासाठी 'सिंगल स्टॉप' 'डेस्क' ही संकल्पना सुरु करण्याचा विचार शासन करीत असून परवाने प्राप्तीसाठी ही संकल्पना प्रभावी ठरणार आहे, असा विश्वास श्री.ठाकरे यांनी व्यक्त केला.

    ReplyDelete
  4. Vaishali bhagat3 February 2021 at 13:51

    श्री.ठाकरे म्हणाले, महाराष्ट्रात पर्यटनवृद्धीच्या अनेक संधी असून पर्यटन क्षेत्राला प्रोत्साहित करण्यासाठी वन विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सिंचन विभाग यांच्या सहकार्याने चांगले पर्यटन स्थळ विकसित करण्याचे काम चालू आहे. कोविड-19 नंतर पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये आठवड्याचे सात दिवस, 24 तास सेवा उपलब्ध करण्याची परवानगी देण्यात आली. शासन पर्यटन क्षेत्राला आणि त्याच्या विकासाला नेहमी प्राधान्यक्रम देत असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या मार्गदर्शनाखाली युद्धपातळीवर काम चालू आहे. संधीचा उपयोग करुन महाराष्ट्राला पर्यटन क्षेत्रात देशात अव्वल आणण्यासाठी शासन आणि हॉटेल असोसिएशनने एकजुटीने काम करण्याची गरज आहे. हॉस्पीटॅलिटी क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन, दृष्टीकोन आणि संकल्पनांची देवाणघेवाण करु. मुंबईतील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी नुकतेच बृन्हमुंबई महानगरपालिकेत हेरिटेज वॉक ही संकल्पना सुरु केली आहे. त्याप्रमाणे आगामी काळात व्हिंटेज कार म्यूझियम, वॉकींग टूर, गेट वे ऑफ इंडियाचे सुशोभिकरण अशा विविध संकल्पना आगामी काळात राबविण्यात येणार आहेत, अशी माहिती श्री.ठाकरे यांनी यावेळी दिली.

    ReplyDelete
  5. Vaishali bhagat3 February 2021 at 13:55

    महाराष्ट्रातील कुशल, होतकरु तरुणांचा शोध घेऊन

    त्यांना जगासमोर आणावे

    - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

    · स्टार्टअप्सना पेटंट मिळविण्यासाठी राज्य शासन करणार १० लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य

    · गुणवत्ता परीक्षण आणि प्रमाणपत्राकरीताही मिळणार २ लाख रुपयांपर्यंतचे अर्थसहाय्य

    · कौशल्य विकास विभागाच्या योजनांचा शुभारंभ



    मुंबई, दि. 2 : राज्यातील होतकरु तरुणांच्या नवनवीन संकल्पनांवर आधारित स्टार्टअप्सना पेटंट मिळविण्यासाठी राज्य शासनामार्फत १० लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. तसेच स्टार्टअप्सना गुणवत्ता परीक्षण आणि प्रमाणपत्राकरीताही २ लाख रुपयांपर्यंतचे अर्थसहाय्य मिळणार असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते आज सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे या योजनांचा शुभारंभ करण्यात आला. महाराष्ट्रात शहरी आणि ग्रामीण भागात प्रचंड बुद्धिमत्ता असलेले युवक असून या हिऱ्यांना पैलू पडण्याचे काम कौशल्य विकास विभागाने हाती घ्यावे. ज्यांना नवीन काही करण्याची इच्छा आहे अशा तरुणांना साधन, संपत्ती आणि मार्गदर्शन देऊन जगासमोर आणावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे यांनी यावेळी केले.

    कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागांतर्गत महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीमार्फत या दोन्ही योजना राबविण्यात येणार असून त्यांचा शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी कौशल्य विकास विभागाचे मंत्री नवाब मलिक, क्रीडा आणि युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार, कौशल्य विकास राज्यमंत्री शंभूराज देसाई, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीचे सहअध्यक्ष जेष्ठ वैज्ञानिक डॉ. रघुनाथ माशेलकर, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव वेणूगोपाल रेड्डी, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव ओ. पी. गुप्ता, कौशल्य विकास विभागाच्या सचिव अंशु सिन्हा, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिपेंद्रसिंह कुशवाह आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.

    ReplyDelete
  6. Vaishali bhagat3 February 2021 at 13:58

    ज्येष्ठ वैज्ञानिक डॉ. माशेलकर यांनी कौशल्य विकास विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांचे तसेच पेटंटसाठी सुरु करण्यात आलेल्या योजनांचे कौतूक केले. ते म्हणाले की, पेटंटची चळवळ देशात सर्वप्रथम आपल्या राज्यामध्येच सुरु झाली. विविध स्टार्टअप्सच्या माध्यमातून अनेक तरुण-तरुणी ज्ञानावर आधारीत निर्मिती करत असून नवनवीन अविष्कार करत आहेत. याचे अधिकार त्याच्या अविष्कारकर्त्याकडेच असणे गरजेचे आहे. पण अनेक तरुण नवनवीन शोध लावूनही आर्थिक परिस्थितीअभावी त्याचे पेटंट मिळवू शकत नाहीत. महाराष्ट्र शासनामार्फत सुरु करण्यात आलेल्या योजनेमधून या तरुणांना पेटंट मिळविण्यासाठी मोठी मदत होईल. राज्यात नव्या संकल्पना फक्त पुण्यामुंबईतच निर्माण होत नसून खेड्यापाड्यातील मुले सुद्धा नवनवीन अविष्कार करत आहेत. कौशल्य विकासच्या योजनांमधून तरुणांच्या संकल्पनांना मोठा वाव मिळेल, असेही डॉ.माशेलकर म्हणाले.

    अशा आहेत योजना

    स्टार्टअप्सना पेटंट मिळवून देण्यासाठी १० लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य

    स्पर्धात्मक जगात टिकण्यासाठी स्टार्टअप्स आणि प्रारंभिक टप्प्यातील उद्योजकांना त्यांच्या नाविन्यपूर्ण संकल्पनांचे बौद्धिक मालमत्ता हक्क (आय.पी.आर. - पेटंट) सुरक्षित ठेवणे महत्वाचे आहे. याकरिता येणाऱ्या खर्चाला सहाय्य करणे या उद्देशाने देशांतर्गत पेटंटसाठी २ लाख रुपये किंवा एकूण खर्चाच्या ८० टक्के मर्यादेपर्यंत जी रक्कम कमी असेल तेवढी रक्कम तसेच आंतरराष्ट्रीय पेटंटसाठी १० लाख रुपये किंवा एकूण खर्चाच्या ८० टक्के मर्यादेपर्यंत जी रक्कम कमी असेल तेवढ्या रक्कमेचे अर्थसहाय्य महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीकडून देण्यात येईल. पहिल्या टप्प्यात साधारण १२५ ते १५० स्टार्टअप्सना अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे.

    ही योजना युटिलिटी पेटंट्स, इंडस्ट्री डिझाईन पेटंट्स, कॉपीराइट्स (संगणक कोडपुरते मर्यादित) आणि ट्रेडमार्क अर्जांची पूर्तता करेल. अर्जदार हा भारत सरकारच्या उद्योग संवर्धन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाच्या मान्यताप्राप्त आणि महाराष्ट्रातील नोंदणीकृत असावा, देशांतर्गत पेटंटचे एकूण वार्षिक उत्पन्न स्थापनेपासून १ कोटी रुपयांपेक्षा कमी असावे, तसेच आंतरराष्ट्रीय पेटंटचे एकूण वार्षिक उत्पन्न स्थापनेपासून ५ कोटी रुपयांपेक्षा कमी असावे, अशा यासाठी काही पात्रतेच्या अटी आहेत. स्टार्टअप्सने उभारलेला निधी ३ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास 80 टक्के ऐवजी एकूण खर्चाच्या 50 टक्के मर्यादेपर्यंत नाविन्यता सोसायटी अर्थसहाय्य करेल. बौद्धिक मालमत्ता हक्कासाठी अर्थसहाय्य करण्याव्यतिरिक्त बौद्धिक मालमत्ता हक्कासाठी इतर सेवाही पुरविणारे महाराष्ट्र हे देशातील काही राज्यांपैकी एक आहे. महाराष्ट्राला आयपी – एलईडी स्टार्टअप हबचा दर्जा भेटण्यासाठी ही योजना मदत करेल.

    ReplyDelete
  7. Vaishali bhagat3 February 2021 at 13:59

    स्टार्टअप्सना गुणवत्ता परीक्षण आणि प्रमाणपत्राकरीताही २ लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य

    प्रारंभिक टप्प्यातील स्टार्टअप्सना गुणवत्ता परीक्षण आणि प्रमाणपत्रासाठी (Quality Testing and Certification) आवश्यक असणारा एक मूलभूत खर्च आहे. एखादे नवीन उत्पादन किंवा सेवा पुरवित असलेल्या कोणत्याही स्टार्टअपला त्यांचे उत्पादन किंवा सेवेची लॅबमधून चाचणी करून घेणे आवश्यक असते. अशा चाचण्यांसाठी आवश्यक निधी प्रारंभिक टप्प्यात अनेक स्टार्टअप्स उभारू शकत नाहीत. अशा स्टार्टअप्सना अर्थसहाय्य करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. याअंतर्गत स्टार्टअप्सना गुणवत्ता परीक्षण आणि प्रमाणपत्राच्या खर्चासाठी २ लाख रुपये किंवा एकूण खर्चाच्या ८० टक्के मर्यादेपर्यंत जी रक्कम कमी असेल तेवढे अर्थसहाय्य करण्यात येईल. या चाचण्या केवळ एनएबीएल/बीआयएस प्रमाणित प्रयोगशाळेतून करणे अनिवार्य असेल. राज्यातील साधारण 250 स्टार्टअप्सना या योजनेतून मदत करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

    या योजनेसाठी अर्जदार हा भारत सरकारच्या उद्योग संवर्धन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाच्या मान्यताप्राप्त आणि महाराष्ट्रातील नोंदणीकृत असावा, स्टार्टअप्सचे वार्षिक उत्पन्न स्थापनेपासून कोणत्याही एका आर्थिक वर्षामध्ये १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नसावे तसेच स्टार्टअपने उभारलेला निधी 3 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नसावा, अशा काही अटी या योजनेसाठी आहेत.

    या दोन्ही योजनांच्या लाभासाठी www.msins.in या संकेतस्थळावर अर्ज स्वीकारण्यात येतील.

    ReplyDelete
  8. Vaishali bhagat11 February 2021 at 10:03

    अनाथ बालकांच्या हक्कांच्या जपणुकीसाठी शासन संवेदनशील

    - राज्यमंत्री बच्चू कडू

    · अनाथ पंधरवडा सांगता समारंभ



    मुंबई, दि. 10 : अनाथ बालकांच्या जपवणुकीसाठी शासन संवेदनशील असून त्यांना सक्षम करण्यासाठी विविध निर्णय घेण्यात येत असल्याचे महिला व बालविकास राज्यमंत्री श्री.बच्चू कडू यांनी सांगितले.

    मंत्रालयाच्या त्रिमूर्ती प्रांगणात आयोजित अनाथ पंधरवडा सांगता समारंभात राज्यमंत्री श्री. कडू बोलत होते. महिला व बालविकास विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती इद्झेस कुंदन, आयुक्त डॉ. ऋषिकेश यशोद, दीपस्तंभ फौंडेशनचे संस्थापक यर्जुवेंद्र महाजन यावेळी व्यासपीठावर उपस्थित होते.

    महिला व बालविकास राज्यमंत्री श्री.बच्चू कडू म्हणाले, अपंग, अनाथ, शेतकऱ्यांना अर्थसंकल्पामध्ये ठळक स्थान असायला पाहिजे. अनाथांना शासकीय नोकरी आणि शिक्षणामध्ये आरक्षण देण्याचा क्रांतीकारी निर्णय राज्य शासनाने घेतल्याने त्यांच्या जीवनात पहाट येणार आहे. अनाथांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शासनाकडून विविध पावले उचलण्यात येत असून त्यांनी देशाचे पालनकर्ते होण्याची स्वप्ने पहावीत असा प्रोत्साहक संदेश महिला व बालविकास राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी दिला.

    बालगृहातून बाहेर पडल्यानंतर अनाथ बालकांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यासाठी अकोला जिल्ह्यात पथदर्शी स्वरुपात सर्व अनाथ बालकांना शासनाच्या विविध योजनातून घरकुल देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. अनाथ मुलांना संजय गांधी निराधार योजनेतून 1 हजार रुपये निर्वाह भत्ता देण्यात येत आहे, असेही श्री. कडू यांनी सांगितले.

    आयुक्त डॉ. यशोद म्हणाले, अनाथ प्रमाणपत्रासाठी 13 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत 402 अर्ज प्रलंबित होते. पंधरवड्याची विशेष मोहीम हाती घेतल्याने 1 हजार 334 नवीन अर्ज प्राप्त झाले. त्यामधून पंधरा दिवसात 204 तर आतापर्यंत एकूण 499 प्रमाणपत्रे वितरीत करण्यात आली आहेत. उर्वरित प्रमाणपत्रे वितरीत करण्यासाठी गतीने कार्यवाही सुरु आहे. आतापर्यंत संस्थेतील बालकांनाच अनाथ प्रमाणपत्र देण्यात येते. यापुढील काळात संस्थाबाह्य अनाथ बालकांनाही प्रमाणपत्र वितरीत करण्याबाबत प्रस्ताव करण्यात येणार आहे, असेही डॉ. यशोद यांनी सांगितले.

    स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी मोफत व्यवस्था

    यर्जुवेंद्र महाजन यांनी दीपस्तंभ फौंडेशनतर्फे अनाथ बालकांसाठी भारतीय प्रशासकीय आणि पोलीस सेवाच्या परीक्षेसाठी मोफत निवासी प्रशिक्षण देण्यात येईल अशी घोषणा केली. आतापर्यंत फौंडेशनतर्फे देशभरातील 81 अनाथ आणि 450 अपंग मुलांना स्पर्धापरीक्षांचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. जळगाव, पुणे आणि मुंबईमध्येही प्रशिक्षणाची सोय उपलब्ध आहे.

    कार्यक्रमात प्रातिनिधीक स्वरुपात मुंबईतील अनाथ बालकांना अनाथ प्रमाणपत्र वितरीत करण्यात आले. उच्च शिक्षण, रोजगार, स्वयंरोजगार आदी क्षेत्रात विशेष प्राविण्य आणि कामगिरी केलेल्या अनाथ युवक युवतींचा सत्कारही मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आला.

    ००००

    सचिन गाढवे/वि.सं.अ./दि.10.09.2021

    ReplyDelete
  9. Vaishali bhagat11 February 2021 at 10:12

    महिला आयोगाची विभागीय कार्यालये सुरू करण्यास मान्यता

    · महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांच्या पुढाकारातून अंमलबजावणी



    मुंबई, दि. 10 : अत्याचारपीडित महिलांना जलद गतीने न्याय मिळण्यास मदत व्हावी यासाठी राज्य महिला आयोगाची कार्यालये सर्व विभागीय आयुक्तालय मुख्यालयांच्या ठिकाणी सुरू व्हावीत अशी भूमिका महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी मांडली होती. त्यानुसार 2020-21 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणातही घोषणा करण्यात आली होती. त्याबाबतचा शासन निर्णय जारी करून आयोगाच्या विभागस्तरीय कार्यालयांचे प्रत्यक्ष कामकाज सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

    या निर्णयामुळे राज्यभरातील अत्याचार प्रकरणातील पीडित महिलांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. विभागीय मुख्यालयाच्या ठिकाणी महिला व बालविकास विभागाच्या विभागीय उपायुक्त कार्यालयात महिला आयोगाची कार्यालये सुरू करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी महिला व बालविकास विभागात सध्या उपलब्ध असलेल्या मनुष्यबळाचे सहाय्य घेण्यात येणार आहे.

    विभागीय उपायुक्त, महिला व बालविकास यांनी राज्य महिला आयोगाचे सदस्य सचिव यांच्या समन्वयाने या कार्यालयांचे कामकाज हाताळावे असे निर्देश देण्यात आले आहेत. या विभागीय कार्यालयांच्या परिक्षेत्रातील समस्या घेऊन आलेल्या महिलांच्या समस्यांचे तातडीने निवारण व्हावे यासाठी महिलेच्या इच्छेनुसार तज्ज्ञ समुपदेशकाकडून समुपदेशन केले जाईल, किंवा स्थानिक पोलीस ठाण्यातून सहाय्य उपलब्ध करून दिले जाईल. अतिमहत्वाच्या गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी किंवा आयोगाने स्वाधिकाराने दखल घेण्यासारख्या प्रकरणात विभागीय कार्यालयांनी राज्य महिला आयोगाच्या सल्ल्याने कार्यवाही करावी, असेही या शासन निर्णयात स्पष्ट केले आहे.

    0000

    सचिन गाढवे/वि.सं.अ./दि.10.2.2021

    ReplyDelete
  10. Vaishali bhagat11 February 2021 at 13:34

    केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी भरीव तरतूद

    देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रपरिषदेतून मांडला लेखाजोखा



    मुंबई, 10 फेब्रुवारी

    केंद्राचा अर्थसंकल्प न वाचता अनेकांनी प्रतिक्रिया दिल्या. पण, तो पूर्ण वाचला असता तर महाराष्ट्रासाठी किती भरीव तरतुदी आहेत, हे स्पष्ट झाले असते. या केंद्रीय अर्थसंकल्पातील ठळक तरतुदींचा लेखाजोखाच माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज एका पत्रपरिषदेत सादर केला.

    अर्थसंकल्पीय तरतूद, विविध विभागांनी विद्यमान प्रकल्पांबाबत यंदाच्या वर्षासाठी केलेली तरतूद, गुंतवणूक, केंद्राची हमी अशा विविध बाबी त्यांनी यातून मांडल्या. शेती आणि सिंचन क्षेत्राची आकडेवारी सांगताना ते म्हणाले की, हवामानाधारित शेती प्रकल्पासाठी 672 कोटी रूपये, महाराष्ट्र अ‍ॅग्रीबिझनेस अँड रूरल ट्रान्सफॉर्मेशन : 232 कोटी रूपये, दमणगंगा-पिंजाळ लिंक प्रकल्पासाठी 3008 कोटी रूपये, प्रत्येक घराला नळाचे पाणी : 1133 कोटी रूपये, विदर्भ आणि मराठवाडा तसेच उर्वरित महाराष्ट्रातील दुष्काळप्रभावित जिल्ह्यांमध्ये सिंचनसुविधांसाठी 400 कोटी रूपये देण्यात आले आहेत. शेतकरी सन्मान निधीसाठी 6823.81 कोटी रूपये आहेत.

    पायाभूत सुविधांची माहिती देताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वेच्या उर्वरित 260 कि.मीच्या कामांचा 31 मार्च 2021 पर्यंत कार्यारंभ होईल. ईस्ट-वेस्ट फ्रेट कॉरिडॉर : भुसावळ ते खरगपूर ते डंकुनीला मंजुरी देण्यात आली आहे. रस्ते प्रकल्पांसाठी एकूण तरतूद : 1,33,255 कोटी रूपये असून यात एकूण प्रकल्प : 328, तर एकूण कि.मी : 10,579 इतकी आहे. मुंबई मेट्रो-3 साठी : 1832 कोटी रूपये, पुणे मेट्रोसाठी : 3195 कोटी रूपये, नागपूर मेट्रो टप्पा-2 साठी : 5976 कोटी रूपये, नाशिक मेट्रो प्रकल्पासाठी : 2092 कोटी रूपये, मुंबई मेट्रो प्रकल्पांसाठी : 441 कोटी रूपये.

    विद्यमान 39 रेल्वे प्रकल्प कार्यान्वयन/नियोजन/मंजुरीच्या विविध टप्प्यात आहेत. त्याची एकूण किंमत : 86,696 कोटी रूपये असून एकूण लांबी : 6722 कि.मी. इतकी आहे. यात 2017 कि.मीच्या 16 नवीन लाईन्स (42,003 कोटी रूपये), 1146 कि.मीचे 5 गेज रूपांतरण प्रकल्प (11,080 कोटी रूपये), 3559 कि.मीचे 18 डबलिंग प्रकल्प (33,613 कोटी रूपये) यांचा समावेश आहे. रेल्वेने यंदाच्या अर्थसंकल्पात 7107 कोटी रूपये महाराष्ट्रासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद असून ती 507 टक्के अधिक आहे. 2009-14 या काळात महाराष्ट्राला प्रतिवर्षी 1171 कोटी रूपये मिळत असे.

    यात अहमदनगर-बीड-परळी वैजनाथ (250 कि.मी) : 527 कोटी रूपये, वर्धा-नांदेड व्हाया यवतमाळ, पुसद (270 कि.मी) : 347 कोटी रूपये, इंदूर-मनमाड व्हाया मालेगाव (368 कि.मी) : 9547 कोटी रूपये, सोलापूर-उस्मानाबाद नवीन मार्ग व्हाया तुळजापूर (84 कि.मी) : 20 कोटी रूपये, मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे गुंतवणूक : 7897 कोटी रूपये इत्यादी प्रमुख तरतुदी आहेत.



    टॅक्स डिव्होल्यूशनसाठी 42,044 कोटी, वित्त आयोगाचे अनुदान 10,961 कोटी, स्पेशल असिस्टन्स फॉर कॅपिटल एक्सपेंडिचर 529 कोटी, सीएस/सीएसएसचे 13,416 कोटी रूपये इत्यादींचा उल्लेखही त्यांनी पत्रपरिषदेत केला.

    ********

    ReplyDelete
  11. Vaishali bhagat12 February 2021 at 20:28

    ओबीसी, सामान्य प्रवर्ग, अतिदुर्बल घटक आणि ‘ऊसतोड कामगारां’च्या

    पाल्यांच्या शिक्षणासाठी विशेष धोरण तयार करावे

    - महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

    · बालगृहांचे प्रलंबित अनुदान तातडीने अदा करण्याचे निर्देश



    मुंबई, दि. 10 : इतर मागास वर्ग, सामान्य प्रवर्गातील गरजू, अति-दुर्बल घटक आणि ऊसतोड कामगारांच्या मुलांना शिक्षण मिळावे याकरिता विशेष धोरण आखण्यासाठीची कार्यवाही जलद गतीने करावी, असे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर यांनी दिले.

    मंत्रालयात राज्यातील स्वयंसेवी संस्थेमार्फत मान्यताप्राप्त बालगृहांचे वसतीगृहांमध्ये रूपांतर करणे, कर्मचाऱ्यांना शिक्षणसेवकाप्रमाणे मानधन लागू करणे व मुल्यांकनांच्या ७५ टक्के इमारत भाडे लागू करणे, बालगृहाचे 2011 ते 17 पर्यंतचे प्रलंबित अनुदान मिळणेबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. बैठकीस पर्यावरण राज्यमंत्री संजय बनसोडे, महिला व बालविकास विभागाच्या सचिव आय.ए.कुंदन, आयुक्त ऋषीकेश यशोद, महिला व बालविकास स्वयंसेवी संघटनेचे अध्यक्ष रामदास चव्हाण उपस्थित होते.

    महिला व बालविकास मंत्री ॲड.ठाकूर म्हणाल्या, अनाथ मुलांचा सांभाळ करणे ही जबाबदारी आहे आणि या मुलांना सांभाळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मानसिकरित्या सुदृढ ठेवणे हे कर्तव्य आहे. बालकल्याण समितीच्या निर्देशानुसार ज्या संस्था अधिकृतरित्या कार्यरत आहेत. अशा उर्वरित सहा जिल्ह्यातील संस्थेचे २०१५-१६ आणि २०१६-१७ मधील प्रलंबित अनुदान दहा कोटी असून, यातील जास्तीत जास्त रक्कम या संस्थांना देण्यात यावी. जेणेकरून त्यांना बालगृहातील बालकांना अखंडपणे सुविधा पुरविता येतील. या बालकांचा सांभाळ करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ व्हावी यासाठी तातडीने एक महिन्याच्या आत अभ्यास समिती स्थापन करावी, असे निर्देशही ॲड.ठाकूर यांनी दिले.

    ॲड.ठाकूर म्हणाल्या, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांप्रमाणे इतर मागासवर्ग, सामान्य प्रवर्ग, अति दुर्बल घटक आणि ऊसतोड कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांच्या शिक्षणासाठी तरतूद करणे गरजेचे असून, यासाठी विशेष धोरण तयार करण्यात यावे, असे निर्देशही श्रीमती यशोमती ठाकूर यांनी दिले.

    यावेळी महिला व बालविकास विभाग उपायुक्त श्री.मुंढे, महाराष्ट्र महिला केंद्र, बालसदन, बालाकाश्रम मुलींचे वसतीगृह, बालगृह स्वयंसेवी संस्थाचालक संघाचे प्रदेश अध्यक्ष रामदास चव्हाण, कार्याध्यक्ष शिवाजी जोशी, प्रदेश सरचिटणीस बालाजी मुस्कावाड, आर.के.जाधव, धोंडिराम पवार व संबंधित विभागाचे अधिकारी आणि संघटनेचे पदाधिकारी बैठकीस उपस्थित होते.

    ReplyDelete
  12. Vaishali bhagat14 February 2021 at 23:50

    अलिबाग, मुरुड-जंजिरा आणि श्रीवर्धनला ‘ब वर्ग’ पर्यटनस्थळाचा दर्जा

    - पर्यटन मंत्री श्री. आदित्य ठाकरे

    मुंबई, दि. १३ : रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग, मुरुड-जंजिरा आणि श्रीवर्धन या पर्यटनस्थळांना ‘ब वर्ग’ पर्यटनस्थळाचा दर्जा देण्यात येत असल्याची घोषणा पर्यटन मंत्री श्री. आदित्य ठाकरे यांनी केली. मंत्री श्री. ठाकरे आणि पर्यटन राज्यमंत्री तथा रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री कुमारी अदिती तटकरे यांच्या पुढाकारातून मुंबई, पुण्यापासून जवळ असलेल्या रायगड जिल्ह्यातील या पर्यटनस्थळांच्या विकासास चालना देण्याच्या अनुषंगाने राज्य शासनामार्फत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

    या पर्यटनस्थळांना आता ब वर्ग पर्यटनस्थळाचा दर्जा मिळाल्याने शासनामार्फत येथे विविध पर्यटन सुविधा, पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यात येईल. यामुळे येथील पर्यटनाला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळेल, असे मंत्री श्री. ठाकरे यांनी सांगितले.

    महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवरील अलिबाग हे विस्तृत समुद्रकिनारा लाभलेले निसर्गरम्य पर्यटनस्थळ आहे. समुद्रातील शिवकालिन ऐतिहासिक कुलाबा किल्ला, सरखेल कान्होजी राजे आंग्रे यांची समाधी, १५० वर्षे जुनी ब्रिटीशकालीन वेधशाळा, श्रीकनकेश्वर, श्रीसिद्धेश्वर, श्रीरामेश्वर, श्रीबालाजी मंदिर, श्री काशी विश्वेश्वराचे मंदीर इत्यादी शिवकालीन पुरातन मंदीरे, ज्यू समाजाचे प्रार्थना मंदीर, हिराकोट किल्ला व तलाव, खांदेरी व उंदेरी किल्ले इत्यादी ऐतिहासिक पर्यटनस्थळे येथे आहेत.

    मुरुड - जंजिरा नगरीची भौगोलिक स्थिती आकर्षित करणारी आहे. शहरात प्रवेश करतानाच नवाबी नजाकतीचा राजवाडा दृष्टीस पडल्यानंतर पुढे अथांग अरबी समुद्र आहे. समुद्रात पद्मदूर्ग आणि विलोभनीय मुरुड समुद्र किनारा दृष्टीस पडतो. शहराच्या वेशीवर श्री कोटेश्वरी ग्रामदेवतेचे तर शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी श्री भोगेश्वर मंदीर तसेच श्री लक्ष्मी नारायण व इतर पुरातन मंदीरे आहेत. मुरुड - जंजिरा हा ऐतिहासीक जलदुर्ग असून या जलदुर्गास देश-विदेशातील लाखो पर्यटक भेट देतात. जवळच असलेले फणसाड अभयारण्य आणि खोकरी टॉम्ब हेही पर्यटकांची आकर्षणस्थळे आहेत.

    श्रीवर्धन नगरपरिषद क्षेत्रात कालभैरव, जीवनेश्वर, सोमजादेवी, कुसुमावती इत्यादी देवस्थाने व पेशवे मंदीर इत्यादी वास्तू पेशवाई किंवा त्या अगोदरच्या काळातील आहेत. तसेच श्रीवर्धन येथे सुमारे ४ किमी लांबीचा समुद्र किनारा असून येथे मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक भेट देतात.

    राज्य शासनामार्फत कोकणातील पर्यटन विकासाला चालना देण्यात येत आहे. यासाठी राज्य शासनामार्फत बीच शॅक धोरण मंजूर करण्यात आले आहे. या धोरणांतर्गत रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग येथील वर्सोली समुद्रकिनारा आणि श्रीवर्धन येथील हरिहरेश्वर समुद्रकिनाऱ्याचा विकास करण्यात येणार आहे. कोकणातील इतर जिल्ह्यातील समुद्रकिनाऱ्यांचाही या धोरणांतर्गत विकास करण्यात येणार आहे. सिंधुदूर्गमध्ये हॉटेल ताज ग्रुप गुंतवणूक करत असून चिपी विमानतळही लवकरच सुरु होत आहे. आता रायगड जिल्ह्यातील ३ पर्यटनस्थळांना ब वर्गाचा दर्जा देण्यात येत असून या पर्यटनस्थळांना या दर्जाप्रमाणे सोयी-सुविधा व निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे मंत्री श्री. ठाकरे यांनी सांगितले

    ReplyDelete
  13. Vaishali bhagat17 February 2021 at 01:03

    पुण्यात शिक्षणासाठी येणाऱ्या

    आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी उभारणार भव्य वसतीगृह

    - आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी

    · नऊ मजली इमारतीमध्ये 650 विद्यार्थ्यांची होणार सोय;

    44 कोटींची प्रशासकीय मान्यता प्रदान

    मुंबई, दि. 16 : राज्यभरातून पुण्यात शिक्षणासाठी येणाऱ्या आदिवासी जमातीतील विद्यार्थ्यांना राहण्याच्या समस्येला तोंड द्यावे लागत होते. यासंबंधी गेल्या अनेक वर्षांपासून विद्यार्थ्यांकडून वसतीगृहाची मागणी केली जात होती. या मागणीची दखल घेतली. आदिवासी विकास मंत्री ॲड. के. सी. पाडवी यांनी पुण्यातील हडपसर भागात आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय वसतीगृह उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून राज्य शासनाने या वसतीगृह इमारत बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.

    शैक्षणिक सोयीसुविधा असल्यामुळे राज्यभरातील विविध विद्यार्थी पुण्यात प्रवेश घेत असतात. त्याचप्रमाणे राज्यातील आदिवासी जमातीतील अनेक विद्यार्थी हे पुण्यातील विविध शिक्षणसंस्थांमध्ये प्रवेश घेतात. मात्र, प्रवेशानंतर अशा विद्यार्थ्यांना राहण्याची सोय होत नसल्यामुळे त्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. अशा विद्यार्थ्यांकडून वसतीगृह उभारण्याची गेल्या अनेक वर्षापासूनची मागणी होती. त्यांच्या मागणीची पूर्तता करण्याच्या दृष्टिने आदिवासी विकास विभागाने पावले उचलली. पुण्यातील राहण्याची गैरसोय दूर करण्यासाठी हडपसर भागातील मौजे महंमदवाडी येथे आदिवासी मुलांचे शासकीय वसतीगृह इमारत बांधण्यात येणार आहे. या इमारतीच्या बांधकामासाठी 44 कोटी 85 लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक व आराखडा सादर करण्यात आला होता. या अंदाजपत्रकास आदिवासी विभागाने प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे.

    आदिवासी विकास मंत्री श्री. पाडवी म्हणाले की, आदिवासी मुलांच्या वसतीगृहाची इमारत नऊ मजली असणार आहे. यामध्ये इयत्ता आठवी ते पदव्युत्तर पदवीपर्यंतच्या सुमारे साडेसहाशे विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येणार आहे. या वसतीगृहाचे बांधकाम लवकरात लवकर पूर्ण होण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. पुण्यात येणाऱ्या आदिवासी मुलांसाठी ही एक चांगली सोय होणार असून यामुळे त्यांच्या राहण्याचा प्रश्न सुटणार आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीकडे लक्ष देता येईल.

    ०००००

    नंदकुमार वाघमारे/विसंअ/16.2.2021

    ReplyDelete
  14. Vaishali bhagat25 February 2021 at 01:32

    आरसीएफ प्रकल्पबाधीत मच्छिमार बांधवांना

    सुविधा देण्याच्या कार्यवाहीस गती द्यावी

    - उपसभापती डॉ निलम गोऱ्हे

    मुंबई, दि.24: थळ आणि नवगाव येथे मच्छिमारांना बोटी बांधण्यासाठी जेट्टी बांधणे, खोदकाम करताना निघणा-या दगडांचा वापर चॅनलच्या बाजूने बंधारा बांधण्यासाठी करणे,मच्छिमारांच्या सुरक्षेसाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासंदर्भातील राष्ट्रीय केमिकल्स ॲण्ड फटिलायझर्स (आरसीएफ) कंपनीसह मेरिटाईम बोर्ड, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व मत्स्यव्यवसाय विभागाने कार्यवाही करण्यासाठी तात्काळ आराखडा तयार करावा असे निर्देश विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. निलम गोऱ्हे यांनी दिले.

    दूरदृश्य प्रणालीद्वारे राष्ट्रीय केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स लिमिटेड कंपनीच्या प्रकल्पामध्ये बाधित झालेल्या मच्छिमार बांधवांच्या प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी संबंधित अधिका-यांना अनेक वर्षे प्रलंबित असलेल्या मागण्यांसंदर्भात तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.

    उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, मच्छिमार महिला आणि बांधवांच्या समस्या दूर करण्यासाठी बंदराकडे जाणा-या रस्त्यावर प्रसाधनगृहे पावसाळ्यापुर्वी उभारणे आवश्यक आहे. ही फिरती किंवा तात्पुरती सार्वजनिक शौचालये तातडीने आठ दिवसात उभारावीत. रसायनयुक्त सांडपाण्यामुळे प्रदुषण वाढून मासे मृत पावत असल्याचे स्थानिक आमदारांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. यासंदर्भात सर्व्हे करून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आवश्यक कार्यवाही करावी असे निर्देश उपसभापती डॉ.गोऱ्हे यांनी दिले आहे.

    याचबरोबर बोटी बांधण्यासाठी जेट्टी उभारण्यासंदर्भात उपलब्ध निधीतुन आरसीएफ ने कार्यवाही सुरू करावी. नाविन्यपुर्ण कामासाठी निधीतून मच्छिमार बांधवांसाठी सुविधा पुरविण्याची कामे करता येतील का यासंदर्भात अहवाल सादर करावा. या परिसरातील प्रकल्पबाधितांना मूलभुत सोयी-सुविधा पुरविणे अत्यावश्यक असल्याने या कामास गती द्यावी. मेरीटाईम बोर्ड आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाने आपल्या विभागाच्या अखत्यारित येणा-या कामांना गती देऊन ती पुर्ण करावी असे निर्देशही उपसभापती डॉ निलम गोऱ्हे यांनी दिले.

    बैठकीस विधानपरिषद सदस्य रमेश पाटील, विधानसभा सदस्य महेंद्र दळवी, मेरी टाईम बोर्डचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ अमित सैनी, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे आयुक्त अतुल पाटणे, रायगडच्या जिल्हाधिकारी निधी चौधरी, आरसीएफचे अध्यक्ष श्रीनिवास मुडगेडीकर, मुख्य किनारा अभियंता रूपा गिरासे, आदीसह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

    ReplyDelete
  15. Vaishali bhagat25 February 2021 at 13:36

    ग्रामीण भागातील महिलांच्या सर्वांगिण विकासासाठी
    राज्यात ‘महासमृद्धी महिला सक्षमीकरण अभियान’
    ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांची माहिती
     
    ·    जागतिक महिला दिनापासून (8 मार्च) अभियान सुरु
    ·    महिलांचा आत्मसन्मान वाढविण्यासाठी शेत दोघांचे, घर दोघांचे उपक्रम
    ·    प्रदर्शने, कॉप शॉप तसेच सहकारी आणि कॉर्पोरेट मॉलमध्ये बचतगटांना उत्पादन विक्रीची संधी
    ·    महिलांना पायाभूत प्रशिक्षण व उद्योजकता विकासासाठी कौशल्य प्रशिक्षण
    ·    तंबाखुमुक्ती, मशेरीमुक्ती, तपकीरमुक्ती आदीसाठी जनजागृती
    ·    कौटुंबिक हिंसाचार रोखण्यासाठी कायद्यांबाबत मार्गदर्शन
                मुंबई, दि. 24 : राज्यातील ग्रामीण भागातील महिलांच्या सर्वांगिण विकासासाठी ग्रामविकास विभागामार्फत येत्या जागतिक महिला दिनापासून (8 मार्च) महासमृद्धी महिला सक्षमीकरण अभियान राबविण्यात येणार आहे, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री श्री. हसन मुश्रीफ यांनी दिली.
                या अभियान काळात शासनाच्या विविध योजना महिलांपर्यंत पोहोचवून त्याचा त्यांना लाभ मिळवून देण्यात येणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने महिला बचतगटांना प्रदर्शने, कॉप शॉप तसेच सहकारी आणि कॉर्पोरेट मॉलमध्ये उत्पादनांच्या विक्रीची संधी उपलब्ध करुन देणे, महिलांचा आत्मसन्मान वाढविण्यासाठी शेत दोघांचे (7/12 वर पती व पत्नीचे नाव लावणे) आणि घर दोघांचे (नमुना नंबर 8 वर पती व पत्नीचे नाव लावणे) या संकल्पनेअंतर्गत मालमत्तेवर पती व पत्नीचे नाव लावणे, महिलांचे हिमोग्लोबीन व बीएमआय तपासणी करुन त्यांना पोषणाबाबत मार्गदर्शन करणे, महिलांमधील तंबाखुमुक्ती, मशेरीमुक्ती, तपकीर मुक्ती आदीबाबत जनजागृती करणे, महिलांचे उपजिविकेचे स्त्रोत वाढविणे, महिलांना पायाभूत प्रशिक्षण व उद्योजकता विकासासाठी कौशल्य प्रशिक्षण देणे आदी विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत, असे मंत्री ही श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.
                ग्रामविकास मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले की, गावपातळीवर राबविण्यात येणाऱ्या विकासाच्या विविध योजनांमध्ये महिलांचा सक्रिय सहभाग वाढविणे आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने ‘महासमृद्धी महिला सक्षमीकरण अभियान’ राबविण्यात येईल. शासनाच्या संबंधीत सर्व विभागांचा यात सहभाग घेतला जाईल. अभियानात विविध उपक्रम राबविण्यात येतील. बचतगट, ग्रामसंघ आणि प्रभागसंघाच्या माध्यमातून महिलांच्या सक्षम संस्था निर्माण करण्यात येतील. महिलांचे उपजिविकेचे स्त्रोत वाढविण्यासाठी निधी आणि कर्ज उपलब्धतेसाठी मदत करण्यात येईल. महिला बचतगटांच्या उत्पादनांचे मार्केटींग करण्यासाठी आकर्षक ब्रँडींग व पॅकेजिंगवर काम करण्यात येईल. यासाठी प्रशिक्षणे व अभ्यास दौऱ्यांचे आयोजन केले जाईल. शासनाचे विविध विभाग, कार्यालये, संस्था, पंचायतराज संस्था यांना आवश्यक असणाऱ्या विविध वस्तुंची खरेदी ही बचतगटांकडून होण्यासाठी सामंजस्य करार आदी प्रयत्न करण्यात येतील. शासकीय कार्यालये आणि आवारामधील उपहारगृहे बचतगटांना चालविण्यासाठी देणे, बचतगटांना उद्योग आधार व अन्न परवाना मिळवून देणे आदीसाठी प्रयत्न करण्यात येतील. बचतगटांना उपजिविकेचे स्त्रोत उपलब्ध करण्यासाठी घरकुल मार्ट सुरु करणे, महिलांचे गवंडी प्रशिक्षण आयोजित करणे, विविध स्वास्थ्य आणि विमा योजनांमध्ये महिलांची नोंदणी करणे यासाठी कार्यक्रम घेतले जातील. महिलांना कौटुंबिक हिंसाचार व कायद्यांबाबत मार्गदर्शन करणे व कायदेविषयक मोफत सहाय्य व सल्ला देण्यासाठी उपक्रम राबविण्यात येतील. महिला लाभार्थ्यांच्या बांधकाम पूर्ण झालेल्या घरकुलांमध्ये गृहप्रवेश कार्यक्रम आयोजित करण्यात येतील, तर घरकुल मंजूर झालेल्या महिला लाभार्थ्यांच्या घरकुलांचे भूमीपूजन करुन बांधकाम सुरु करण्यात येईल. अस्मिता योजनेंतर्गत सॅनिटरी नॅपकीनची उपलब्धता आणि विक्रीस चालना देण्यात येईल. यासोबतच नुकत्याच झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये निवडून आलेल्या महिला सदस्यांना पंचायतराजविषयक विविध प्रकारची प्रशिक्षणे देण्यात येतील. असे विविध उपक्रम या अभियानांतर्गत राबविण्यात येणार आहेत, असे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.        
    .

    ReplyDelete
  16. Vaishali bhagat25 February 2021 at 13:38


     
    ·.
                ग्रामविकास मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले की, गावपातळीवर राबविण्यात येणाऱ्या विकासाच्या विविध योजनांमध्ये महिलांचा सक्रिय सहभाग वाढविणे आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने ‘महासमृद्धी महिला सक्षमीकरण अभियान’ राबविण्यात येईल. शासनाच्या संबंधीत सर्व विभागांचा यात सहभाग घेतला जाईल. अभियानात विविध उपक्रम राबविण्यात येतील. बचतगट, ग्रामसंघ आणि प्रभागसंघाच्या माध्यमातून महिलांच्या सक्षम संस्था निर्माण करण्यात येतील. महिलांचे उपजिविकेचे स्त्रोत वाढविण्यासाठी निधी आणि कर्ज उपलब्धतेसाठी मदत करण्यात येईल. महिला बचतगटांच्या उत्पादनांचे मार्केटींग करण्यासाठी आकर्षक ब्रँडींग व पॅकेजिंगवर काम करण्यात येईल. यासाठी प्रशिक्षणे व अभ्यास दौऱ्यांचे आयोजन केले जाईल. शासनाचे विविध विभाग, कार्यालये, संस्था, पंचायतराज संस्था यांना आवश्यक असणाऱ्या विविध वस्तुंची खरेदी ही बचतगटांकडून होण्यासाठी सामंजस्य करार आदी प्रयत्न करण्यात येतील. शासकीय कार्यालये आणि आवारामधील उपहारगृहे बचतगटांना चालविण्यासाठी देणे, बचतगटांना उद्योग आधार व अन्न परवाना मिळवून देणे आदीसाठी प्रयत्न करण्यात येतील. बचतगटांना उपजिविकेचे स्त्रोत उपलब्ध करण्यासाठी घरकुल मार्ट सुरु करणे, महिलांचे गवंडी प्रशिक्षण आयोजित करणे, विविध स्वास्थ्य आणि विमा योजनांमध्ये महिलांची नोंदणी करणे यासाठी कार्यक्रम घेतले जातील. महिलांना कौटुंबिक हिंसाचार व कायद्यांबाबत मार्गदर्शन करणे व कायदेविषयक मोफत सहाय्य व सल्ला देण्यासाठी उपक्रम राबविण्यात येतील. महिला लाभार्थ्यांच्या बांधकाम पूर्ण झालेल्या घरकुलांमध्ये गृहप्रवेश कार्यक्रम आयोजित करण्यात येतील, तर घरकुल मंजूर झालेल्या महिला लाभार्थ्यांच्या घरकुलांचे भूमीपूजन करुन बांधकाम सुरु करण्यात येईल. अस्मिता योजनेंतर्गत सॅनिटरी नॅपकीनची उपलब्धता आणि विक्रीस चालना देण्यात येईल. यासोबतच नुकत्याच झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये निवडून आलेल्या महिला सदस्यांना पंचायतराजविषयक विविध प्रकारची प्रशिक्षणे देण्यात येतील. असे विविध उपक्रम या अभियानांतर्गत राबविण्यात येणार आहेत, असे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.        
                                                    उत्कृष्ट कामगिरीसाठी होणार गौरव
                यासंदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असून राज्यात कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना राबवून तसेच शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांचे पालन करीत, काळजी घेत हे अभियान प्रभावीपणे राबविण्यात यावे, अशा सूचना सर्व जिल्हा परिषदांना देण्यात आल्या आहेत. येत्या 8 मार्च रोजी राज्यस्तरावर या अभियानाचा शुभारंभ करण्यात येईल. त्याचवेळी जिल्हा, तालुका आणि ग्रामपंचायत पातळीवरही महिला मेळावे, प्रदर्शने आदींचे आयोजन करुन या अभियानाचा प्रारंभ करण्यात येईल. अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी, संनियंत्रण व मुल्यमापन  होण्याच्या दृष्टीने राज्य, विभाग, जिल्हा, तालुका आणि ग्रामपंचायत पातळीवर समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. अभियानात उत्कृष्ट कामगिरी करणारे जिल्हे, तालुके आदी विविध घटकांना पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येईल, अशी माहितीही मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी दिली.

    ReplyDelete
  17. Vaishali bhagat25 February 2021 at 13:56

    आदिवासी विकास विभागाकडून विद्यार्थ्यांना ‘स्वयंम’ योजनेसाठी

    अर्ज करण्याचे आवाहन

    नाशिक दि.24 (जिमाका वृत्तसेवा) : शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या निर्देशानुसार कोरोना पार्श्वभूमीवर 2020-21 शैक्षणिक वर्षात इयत्ता 8 वी ते 12 वीचे वर्ग उशिरा सुरु झाले आहेत. त्याअनुषंगाने स्वयंम योजनेसाठी 2019-20 व 2020-21 या वर्षात पात्र विद्यार्थ्यांना त्यांचा लाभ आयुक्तालयाकडून त्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित होणार असल्याने अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांनी www.swayam.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज करावेत, असे आवाहन आदिवासी विकास विभागाचे आयुक्त हिरालाल सोनवणे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.

    प्रसिद्धीपत्रकात नमुद केल्यानुसार, आदिवासी विकास विभागाकडून अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी वसतिगृहात प्रवेश दिला जातो. परंतु शासकीय वसतिगृहाच्या मंजूर प्रवेश क्षमतेच्या अधीन आणि गुणवत्तेआधारे सर्व अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना आदिवासी विभागाच्या शासकीय वसतिगृहात प्रवेश देणे शक्य होत नाही. अशा प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी 2016 पासून ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजना’ विभागाकडून दरवर्षी राबविली जाते. यानुसार स्वयंम योजनेसाठी 2019-2020 वर्षातील पात्र विद्यार्थ्यांची प्रलंबित रक्कम विद्यार्थीच्या बँक खात्यात जमा करण्याची कार्यवाही आदिवासी विकास विभागाकडून करण्यात येत आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर 2020-2021 शैक्षणिक वर्ष उशिरा सुरु झाले असल्याने स्वयंम योजनेसाठी अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थीनी पुढील महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी www.swayam.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज सादर करावेत.

    संपूर्ण राज्यात विभागीय व जिल्हा स्तरावर इयत्ता 12 वी नंतर विविध पदवी, पदव्युत्तर पदवी व 10 वी आणि 12 वीचे गुणांवर पदविका शिक्षण घेण्याकरिता शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेले विद्यार्थी उच्च शिक्षणापासुन वंचित राहू नये; या उद्देशाने विभाग, जिल्हा व तालुकास्तरावरील आदिवासी विभागांतर्गत कार्यान्वित असलेल्या वसतिगृहांच्या ठिकाणी उच्च अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेण्यासाठी पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजने अंतर्गत अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना भेाजनासाठी मुंबई शहर व उपनगर, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे,पिंपरी-चिंचवड, नागपूरसाठी रूपये 32 हजार, इतर महसुली विभागीय शहरातील क वर्ग व महानगरपालिका क्षेत्राकरिता रूपये 28 हजार, इतर जिल्ह्याच्यां ठिकाणी रूपये 25 हजार तर तालुक्यासाठी रूपये 23 हजार अशी रक्कम विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येते. तसेच निवासी भत्त्यासाठी मुंबई शहर व उपनगर, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे,पिंपरी-चिंचवड, नागपूरसाठी रूपये 20 हजार, इतर महसुली विभागीय शहरातील क वर्ग व महानगरपालिका क्षेत्राकरिता रूपये 15 हजार, इतर जिल्ह्याच्यां ठिकाणी रूपये 12 हजार तर तालुक्यासाठी रूपये 10 हजार विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरीत करण्यात येते. त्याचप्रमाणे निर्वाह भत्त्याच्या अनुषंगाने मुंबई शहर व उपनगर, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे,पिंपरी-चिंचवड, नागपूरसाठी रूपये आठ हजार, इतर महसुली विभागीय शहरातील क वर्ग व महानगरपालिका क्षेत्राकरिता रूपये आठ हजार, इतर जिल्ह्याच्यां ठिकाणी रूपये सहा हजार तर तालुक्यासाठी रूपये पाच हजार बँक खात्यात हस्तारीत करण्यात येते.

    यानुसार मुंबई शहर व उपनगर, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर येथील प्रती विद्यार्थ्यांला प्रतिवर्षी रूपये 60 हजार, इतर महसुली विभागीय शहरातील क वर्ग व महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रती विद्यार्थ्यांला प्रतिवर्षी रूपये 51 हजार, इतर जिल्ह्याच्या ठिकाणी प्रती विद्यार्थ्यांला प्रतिवर्षी रूपये 43 हजार तर तालुकास्तरावर प्रती विद्यार्थ्यांला प्रतिवर्षी रूपये 38 हजार इतकी रक्कम अदा करण्यात येते. तसेच शैक्षणिक बाबींसाठी वैद्यकीय व अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वार्षिक पाच हजार आणि इतर अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्यांना वार्षिक दोन हजार रूपयांची रक्कम हस्तांतरीत करण्यात येते, अशी माहितीही आदिवासी विकास विभागाने प्रसिद्धी पत्रकान्वये दिली आहे.

    ReplyDelete
  18. Vaishali bhagat25 February 2021 at 13:58

    आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या खात्यात लाभाची रक्कम जमा



    नाशिक दि. 24 (जिमाका वृत्तसेवा) : आदिवासी वसतिगृहात प्रवेशित विद्यार्थ्यांना आदिवासी विकास विभागामार्फत आहार, निर्वाह आणि साधनसामुग्रीच्या अनुषंगाने दरवर्षी निर्धारीत रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यात थेट लाभ हस्तांतरीत केली जाते. परंतु कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर 2020-21 शैक्षणिक वर्ष उशिरा सुरु झाल्याने थेट लाभ हस्तांतरणाची प्रलंबित असलेली रक्कम सद्यस्थितीत महाविद्यालयीन वर्ग सुरु झाल्याने विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आली आहे, अशी माहिती आदिवासी विकास विभागाचे आयुक्त हिरालाल सोनवणे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.

    शासकीय प्रसिद्धी पत्रकात नमुद केल्यानुसार, आदिवासी वसतिगृहातील प्रवेशित विद्यार्थ्यांना दरवर्षी आहार, साधनसामुग्री आणि निर्वाह निर्धारित रक्कम ही डीबीटीद्वारे दिली जाते. जून ते ऑगस्ट या कालावधीत पहिला हप्ता, सप्टेंबर ते नोव्हेंबर या कालावधीसाठी दुसरा हप्ता, डिसेंबर ते फेब्रुवारी कालावधीमध्ये तिसरा हप्ता आणि मार्च ते मे कालावधीत चौथा हप्ता अशा स्वरुपात रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर अदा करण्यात येत असते. 2020-21 या शैक्षणिक वर्षामध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव असल्याने शाळा आणि महाविद्यालये नियमित सुरु नव्हती. परंतू इयत्ता 9 वी ते 12 वी पर्यंतचे वर्ग 23 नोव्हेंबर 2020 पासून आणि इयत्ता 5 वी ते 8 वीचे वर्ग फेब्रुवारी 2021 पासून शासनाच्या परवानगीनुसार सुरु करण्यात आले आहेत. या अनुषंगाने आदिवासी वसतिगृहाच्या प्रवेशित विद्यार्थ्यांना तिसऱ्या हप्त्यातील आहार आणि निर्वाह भत्ता तसेच वार्षिक साधनसामुग्री रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित करण्यात आली असल्याचे कळविण्यात आले आहे.

    अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इयत्ता आठवीपासून पुढे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक पदवी व पदव्युत्तर व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेता यावे, या हेतूने आदिवासी विभागाद्वारे 1982 पासून शासकीय वसतिगृहे योजना कार्यरत आहे. सध्या राज्यभरात एकूण 487 वसतिगृहे कार्यरत असून यामध्ये अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या प्रवेशित शाळा अथवा महाविद्यालयानुसार विभाग व जिल्हा स्तरावर आदिवासी वसतिगृहात प्रवेश दिला जातो. 487 वसतिगृहांपैकी 120 वसतिगृहांमध्ये आहार डीबीटी दिली जाते. तर उर्वरित तालुका व ग्रामीण स्तरावरील वसतिगृहांमध्ये भोजन पुरविले जाते.

    विद्यार्थ्यांना आहार, निर्वाह भत्ता आणि साधन सामुग्रीच्या अनुषंगाने दिली जाणारी रक्कम :

    सर्व 487 वसतिगृहामध्ये असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता आणि साधनसामुग्रीच्या अनुषंगाने आहार भत्त्यासाठी विभागस्तरावर प्रत्येक विद्यार्थ्यांला प्रति महिना तीन हजार 500 रूपये, जिल्हास्तरावर तीन हजार रूपये आणि तालुका व ग्रामीणस्तरावर भोजन पुरवठा करण्यात येतो. त्याचप्रमाणे निर्वाह भत्त्यासाठी विभागस्तरावर प्रत्येक विद्यार्थ्यांला प्रति महिना 800 रूपये, जिल्हास्तरावर 600 रूपये आणि तालुका व ग्रामीणस्तरावर 500 रूपये देण्यात येतात. तसेच मुलींना स्वच्छता व प्रसाधनासाठी अतिरिक्त प्रतिमाह 100 रूपये दिले जातात.

    त्याचप्रमाणे साधनसामुग्री भत्त्यासाठी इयत्ता 8 वी ते 10 वीच्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांला प्रति वर्षाला तीन हजार 200 रूपये, इयत्ता 11 वी ते 12 वीच्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांला प्रति वर्षाला चार हजार रूपये, इयत्ता 12 वी व त्यापुढील शिक्षणासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यांला प्रति वर्षाला चार हजार 500 रूपये तर वैद्यकीय अभियांत्रिकी पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांला प्रति वर्षाला सहा हजार रूपयांची रक्कम आयुक्तालय स्तरावरून विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा केली जात असते, असे कळविण्यात आले आहे.

    ReplyDelete
  19. Vaishali bhagat26 February 2021 at 16:21

    27 अश्वशक्ती पेक्षा कमी जोडभार असणाऱ्या यंत्रमागधारकांना दिलासा

    वीजदर सवलतीसाठी आता

    ऑफलाइन पद्धतीनेही करता येणार नोंदणी

    - वस्त्रोद्योग मंत्री अस्लम शेख यांची माहिती



    मुंबई, दि. 25 : राज्याच्या वस्त्रोद्योग धोरणानुसार वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना देण्यात येणाऱ्या वीज दर सवलतीसाठी ऑनलाईन नोंदणीची अट 27 अश्वशक्तीपेक्षा (हॉर्सपॉवर) कमी जोडभार असलेल्या यंत्रमागधारकांसाठी शिथिल करण्यात आली असून आता अशा यंत्रमागधारकांना ऑनलाईनबरोबरच ऑफलाइन पद्धतीनेही नोंदणी करण्याचा पर्याय देण्यात आला असल्याची माहिती वस्त्रोद्योग मंत्री अस्लम शेख यांनी दिली.

    काही दिवसांपूर्वी साध्या यंत्रमागधारक संघटनेच्या शिष्टमंडळाने सह्याद्री अतिथीगृहावर पार पडलेल्या बैठकीत ही मागणी केली होती. भिवंडीचे आमदार रईस शेख, माजी आमदार रशीद ताहीर मोमेन, माजी आमदार आसीफ शेख रशीद, तारीख फारुकी यांनी देखील ही प्रक्रिया ऑफलाइन करण्याची मागणी पत्राद्वारे केली होती.

    वस्त्रोद्योग धोरणानुसार वीजदरातील सवलतीसाठी वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करणे बंधनकारक होते. मात्र, 27 अश्वशक्तीपेक्षा कमी जोडभार असलेल्या यंत्रमागधारकांना ऑनलाईन नोंदणी करताना अडचणी येत असल्यामुळे ऑफलाईन स्थळप्रतीत नोंदणीसाठी अर्ज करण्याची मागणी यंत्रमागधारकांनी केली होती. ही मागणी लक्षात घेऊन राज्य शासनाने ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रियेची अट शिथिल केली असून 27 अश्वशक्तीपेक्षा कमी जोडभार असणाऱ्या यंत्रमागधारकांना वीजदर सवलतीसाठी ऑनलाईनबरोबरच स्थळप्रतीत (ऑफलाईन) वस्त्रोद्योग आयुक्तांकडे ऑफलाईन अर्ज करता येईल. यासंबंधीचा शासन निर्णयही काढण्यात आला असल्याचे श्री. शेख यांनी यावेळी सांगितले.

    0000

    नंदकुमार वाघमारे/विसंअ/25.2.2021

    ReplyDelete
  20. Vaishali bhagat1 March 2021 at 22:54

    राज्यात १ हजार उमेदवारांना टुरीस्ट गाईड होण्याची संधी

    पर्यटन संचालनालयामार्फत मिळणार ऑनलाईन प्रशिक्षण



    मुंबई, दि. 1 : पर्यटनाची आवड असणाऱ्या होतकरु उमेदवारांना पर्यटक मार्गदर्शक प्रशिक्षण देऊन राज्यात १ हजार टुरीस्ट गाईड तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र पर्यटन संचालनालयाने पुढाकार घेतला आहे. या योजनेंतर्गत राज्याच्या विविध भागातील उमेदवारांना केंद्र सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयाने तयार केलेल्या ऑनलाईन आयआयटीएफ टुरिजम फॅसिलिटेटर सर्टिफिकेशन प्रोग्रामअंतर्गत मोफत पर्यटक मार्गदर्शक प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. या प्रशिक्षणानंतर उमेदवारांना महाराष्ट्र शासनाचे प्रमाणित टुरीस्ट गाईड म्हणून प्रमाणपत्र देण्यात येणार असून त्यांना राज्यस्तरावर तसेच विविध पर्यटन ठिकाणी टुरीस्ट गाईड म्हणून काम करण्याची संधी मिळणार आहे, अशी माहिती पर्यटन संचालक डॉ. धनंजय सावळकर यांनी दिली.

    महाराष्ट्राचे वैविध्यपूर्ण निसर्गसौंदर्य, अद्वितीय ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा यामुळे राज्यात पर्यटकांचा ओघ वाढत आहे. इथे येणाऱ्या प्रत्येक पर्यटकाला एक समृध्द व आल्हाददायक अनुभव देण्याचा महाराष्ट्र पर्यटन विभागाचा प्रयत्न आहे. भटकंती, प्रवास हा फक्त एक छंद म्हणून न जोपासता त्याला एक शैक्षणिक आणि व्यावसायिक जोड देण्याचा विचार करणाऱ्या राज्यातील इच्छूक उमेदवारांसाठी ही नक्कीच एक सुवर्णसंधी आहे, असे डॉ. सावळकर यांनी सांगितले.

    या डिजिटल उपक्रमामुळे विद्यार्थी तथा उमेदवारांना त्यांच्या वेळेनुसार आणि ते ज्या ठिकाणी असतील तेथून, आपल्या सवडीनुसार हे ऑनलाइन शिक्षण घेण्याची संधी प्राप्त होणार आहे. http://iitf.gov.in या पोर्टलवर हिंदी व इंग्रजी भाषेत विविध पर्यटन विषयाच्या महत्वाच्या काही अभ्यासक्रमासोबत सात मॉड्युल्ससह मूलभूत ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध आहे. एकूण कार्यक्रम नोंदणी शुल्क २ हजार रुपये असून परीक्षा शुल्क ५०० रुपये आहे. हा अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या १ हजार उमेदवारांना पर्यटन संचालनालयामार्फत नोंदणी शुल्क परत करण्यात येणार आहे. यामध्ये सहभागासाठी १८ ते ४० वयोगटातील उमेदवारांनी किमान बारावी उत्तीर्ण असणे अनिवार्य आहे. ४० वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या उमेदवाराचे किमान दहावी श्रेणी उत्तीर्ण असणे अनिवार्य आहे.

    उमेदवारास ऑनलाईन प्रशिक्षण आणि परिक्षेनंतर इंटर्नशिपची संधी आणि वर्तन कौशल्य प्रशिक्षणही देण्यात येईल. आयआयटीएफचे मूलभूत प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर राज्याच्या पर्यटन संचालनालयामार्फत एक दिवसाचे मूल्यांकन प्रशिक्षण घेतले जाईल आणि त्यानंतर "महाराष्ट्र पर्यटन परवानाकृत मार्गदर्शक" अशा स्वरूपात या उमेदवारास अंतिम प्रमाणपत्र देण्यात येईल. यशस्वी उमेदवारांना महाराष्ट्रातील सर्व पर्यटनस्थळे (केंद्रीय पुरातत्व विभागाच्या अधिपत्याखालील पर्यटनस्थळे वगळता) कोणत्याही पर्यटनस्थळांना सेवा देण्याची परवानगी दिली जाईल. अधिक माहितीसाठी http://iitf.gov.in पोर्टलवर किंवा श्री. योगेश निरगुडे, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र शासन, मुख्य कार्यालय, मुंबई यांच्याशी दूरध्वनी क्रमांक ०२२-६२९४८८१७ वर किंवा diot@maharashtratourism.gov.in या ईमेलवर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

    ००००

    ReplyDelete
  21. Vaishali bhagat1 March 2021 at 23:26

    राज्यात १ हजार उमेदवारांना टुरीस्ट गाईड होण्याची संधी

    पर्यटन संचालनालयामार्फत मिळणार ऑनलाईन प्रशिक्षण



    मुंबई, दि. 1 : पर्यटनाची आवड असणाऱ्या होतकरु उमेदवारांना पर्यटक मार्गदर्शक प्रशिक्षण देऊन राज्यात १ हजार टुरीस्ट गाईड तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र पर्यटन संचालनालयाने पुढाकार घेतला आहे. या योजनेंतर्गत राज्याच्या विविध भागातील उमेदवारांना केंद्र सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयाने तयार केलेल्या ऑनलाईन आयआयटीएफ टुरिजम फॅसिलिटेटर सर्टिफिकेशन प्रोग्रामअंतर्गत मोफत पर्यटक मार्गदर्शक प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. या प्रशिक्षणानंतर उमेदवारांना महाराष्ट्र शासनाचे प्रमाणित टुरीस्ट गाईड म्हणून प्रमाणपत्र देण्यात येणार असून त्यांना राज्यस्तरावर तसेच विविध पर्यटन ठिकाणी टुरीस्ट गाईड म्हणून काम करण्याची संधी मिळणार आहे, अशी माहिती पर्यटन संचालक डॉ. धनंजय सावळकर यांनी दिली.

    महाराष्ट्राचे वैविध्यपूर्ण निसर्गसौंदर्य, अद्वितीय ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा यामुळे राज्यात पर्यटकांचा ओघ वाढत आहे. इथे येणाऱ्या प्रत्येक पर्यटकाला एक समृध्द व आल्हाददायक अनुभव देण्याचा महाराष्ट्र पर्यटन विभागाचा प्रयत्न आहे. भटकंती, प्रवास हा फक्त एक छंद म्हणून न जोपासता त्याला एक शैक्षणिक आणि व्यावसायिक जोड देण्याचा विचार करणाऱ्या राज्यातील इच्छूक उमेदवारांसाठी ही नक्कीच एक सुवर्णसंधी आहे, असे डॉ. सावळकर यांनी सांगितले.

    या डिजिटल उपक्रमामुळे विद्यार्थी तथा उमेदवारांना त्यांच्या वेळेनुसार आणि ते ज्या ठिकाणी असतील तेथून, आपल्या सवडीनुसार हे ऑनलाइन शिक्षण घेण्याची संधी प्राप्त होणार आहे. http://iitf.gov.in या पोर्टलवर हिंदी व इंग्रजी भाषेत विविध पर्यटन विषयाच्या महत्वाच्या काही अभ्यासक्रमासोबत सात मॉड्युल्ससह मूलभूत ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध आहे. एकूण कार्यक्रम नोंदणी शुल्क २ हजार रुपये असून परीक्षा शुल्क ५०० रुपये आहे. हा अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या १ हजार उमेदवारांना पर्यटन संचालनालयामार्फत नोंदणी शुल्क परत करण्यात येणार आहे. यामध्ये सहभागासाठी १८ ते ४० वयोगटातील उमेदवारांनी किमान बारावी उत्तीर्ण असणे अनिवार्य आहे. ४० वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या उमेदवाराचे किमान दहावी श्रेणी उत्तीर्ण असणे अनिवार्य आहे.

    उमेदवारास ऑनलाईन प्रशिक्षण आणि परिक्षेनंतर इंटर्नशिपची संधी आणि वर्तन कौशल्य प्रशिक्षणही देण्यात येईल. आयआयटीएफचे मूलभूत प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर राज्याच्या पर्यटन संचालनालयामार्फत एक दिवसाचे मूल्यांकन प्रशिक्षण घेतले जाईल आणि त्यानंतर "महाराष्ट्र पर्यटन परवानाकृत मार्गदर्शक" अशा स्वरूपात या उमेदवारास अंतिम प्रमाणपत्र देण्यात येईल. यशस्वी उमेदवारांना महाराष्ट्रातील सर्व पर्यटनस्थळे (केंद्रीय पुरातत्व विभागाच्या अधिपत्याखालील पर्यटनस्थळे वगळता) कोणत्याही पर्यटनस्थळांना सेवा देण्याची परवानगी दिली जाईल. अधिक माहितीसाठी http://iitf.gov.in पोर्टलवर किंवा श्री. योगेश निरगुडे, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र शासन, मुख्य कार्यालय, मुंबई यांच्याशी दूरध्वनी क्रमांक ०२२-६२९४८८१७ वर किंवा diot@maharashtratourism.gov.in या ईमेलवर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

    ReplyDelete
  22. Vaishali bhagat3 March 2021 at 00:31

    वीजबिलांची थकबाकी भरुन योजनेचा लाभ घ्यावा- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

    उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, वीजग्राहकांमध्ये आपलेपणाची भावना निर्माण करण्यासाठी शासनाने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. वीजबील थकलेल्या सर्व शेतकऱ्यांनी थकीत वीजबिलांवर सूट मिळवण्यासाठी नवीन कृषी वीज जोडणी धोरण अंतर्गत जाहीर केलेल्या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहनही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी यावेळी केले. तसेच शेतकरी, घरगुती वीज ग्राहक आदी सर्वांनाच व्यवस्थित वीज मिळाली पाहिजे यासाठी सर्वांनी वीजबिले भरणे आवश्यक आहे. वीजगळती होणार नाही याकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे, असेही श्री. पवार म्हणाले.

    उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, आम्ही शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी असून शेतकऱ्यांचे प्रश्न, कृषीपंपांचे महत्त्व आम्हाला माहीत आहे. सर्वांना व्यवस्थित वीज मिळेल. वेळेत वीजेची जोडणी मिळेल हे आमचे उद्दिष्ट आहे. 5 वर्षात 5 लाख सौर कृषी पंप देण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्याच्या अनुषंगाने सौर कृषी पंप योजनेला प्रोत्साहन देण्याचे शासनाचे धोरण आहे.

    पडिक जमीनीवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारुन प्रतीएकरी दरवर्षी 30 हजार रुपये भाडे आणि त्यावर दरवर्षी 3 टक्के वाढ असा फायदा मिळवण्याची संधी शेतकऱ्यांना उपलब्ध होणार आहे. त्याचा लाभ घ्यावा, असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.

    ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत म्हणाले की, नवीन कृषीपंप वीज जोडणी धोरणांतर्गत 19 फेब्रुवारीपर्यंत 10 हजार शेतकऱ्यांना वीज जोडणी देण्याचे उद्दिष्टापेक्षा अधिक काम करत सुमारे 18 हजार शेतकऱ्यांना वीज जोडणी देण्यात आली आहे. तसेच 10 हजाराहून अधिक सौर कृषीपंप देण्यात आले आहेत. कृषी वाहिन्यांचे सौर ऊर्जीकरण अंतर्गत 84 वाहिन्यांना लघु सौर ऊर्जा प्रकल्पातून वीज पुरवली जात असून त्याद्वारे 30 हजाराहून अधिक शेतीपंपांना दिवसा वीज पुरवठा केला जात आहे.

    या बैठकीत कृषी ऊर्जा पर्व बाबतचे संगणकीय सादरीकरण महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी केले. आतापर्यंत सुमारे 4 लाख शेतकऱ्यांनी कृषी वीज बिलांची एकूण 364 कोटी रुपयांची थकबाकी भरली आहे. या थकबाकीच्या अनुषंगाने 668 कोटी रुपयांची थकबाकी माफ झाली आहे, असे श्री. सिंघल यांनी सांगितले.

    विजेची संपूर्ण थकबाकी भरुन थकबाकीमुक्त झालेले इगतपुरीचे शेतकरी कचरु धोंडू बोराडे यांना सन्मानपत्र, पालीचे शेतकरी रोशन रुईकर यांना सौर कृषीपंप हस्तांतरण पत्राचे वितरण तर पालघरचे संजय पावडे यांना नवीन कृषीपंप वीजजोडणी प्रमाणपत्र यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते देण्याचे आले. तसेच कृषी ऊर्जा पर्व पोस्टर आणि माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. शेतकरी कचरु बोराडे यांनी थकबाकीची 91 हजार 500 रुपये इतकी रक्कम एकरकमी भरल्यामुळे या योजनेंतर्गत त्यांना सुमारे 1 लाख 25 हजार रुपयांची सूट मिळाली, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

    याप्रसंगी महाऊर्जाचे महासंचालक सुभाष डुंबरे, महावितरणच्या औरंगाबाद प्रादेशिक विभागाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक डॉ. नरेश गिते आदी उपस्थित होते.

    कृषी ऊर्जा पर्व अंतर्गत 14 एप्रिलपर्यंत विविध उपक्रम

    कृषी ऊर्जा पर्व अंतर्गत 1 मार्चपासून 14 एप्रिलपर्यंत विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले असून त्यात महा कृषी अभियानाची माहिती सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल यासाठी व्यापक प्रचार प्रसिद्धी करण्यात येणार आहे. कोरोना निर्बंधांचे पालन करत कृषी वीज ग्राहकांचा मेळावा, ग्राहक संपर्क अभियान, ग्रामपंचायत, ग्रामसभेत प्रबोधन करणे, थकबाकी भरणाऱ्या महिलांचा सत्कार, महिलांच्या नावावर वीज जोडणी देणे, थकबाकीमुक्त शेतकऱ्यांना सन्मानपत्र व थकबाकी मुक्त गावातील सरपंचांचा सन्मान, शेतकऱ्यांच्या बांधावर महावितरण अंतर्गत वीजजोडणी व सौर कृषिपंप बसवणे तसेच कृषी आकस्मिकता निधीतून पायाभूत सुविधांच्या कामाची सुरूवात तसेच वीज सुरक्षा व कपॅसीटरचा प्रसार आदी उपक्रम राबवण्यात येणार आहेत.

    ००००

    ReplyDelete
  23. Vaishali bhagat5 March 2021 at 19:27

    शासकीय नोकरीत

    दिव्यांगांसाठी 4 टक्के आरक्षण

    - राज्यमंत्री दिलीप कांबळे

    मुंबई, दि. 30 : केंद्र शासनाच्या दिव्यांग अधिनियमानुसार लागू केलेल्या दिव्यांगांना सरकारी नोकर भरतीतील 4 टक्के आरक्षणाचा लाभ देण्याच्या निर्णयास राज्य सरकारने मंजुरी दिली असून कालच (बुधवार दि.29 मे 2019) त्या संबंधीचा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे अशी माहिती राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी दिली. या निर्णयामुळे अंध/अल्पदृष्टी, कर्णबधीरता, अस्थ‍िव्यंग, मेंदूचा पक्षाघात, कुष्ठरोग मुक्त, शारीरिक वाढ खुंटणे, आम्ल हल्लाग्रस्त, स्नायू विकृती, स्वमग्नता, मंदबुध्दी, मानसिक आजार अशा विविध प्रकारचे अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींना सरकारी नोकरीत एक टक्का वाढीव जागा मिळणार आहेत.

    श्री. कांबळे पुढे म्हणाले, दिव्यांगाचा लाभ घेवू इच्छ‍िणाऱ्या व्यक्तीने सक्षम प्राधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. दिव्यांग व्यक्तींसाठी उमेदवाराची कमाल वयोमर्यादा 45 वर्षे निश्च‍ित करण्यात आली आहे. प्रत्येक शासकीय कार्यालयाने त्यांच्या आस्थापनेवरील प्रत्येक संवर्गासाठी दिव्यांग व्यक्ती सरळ सेवा भरतीच्या पदासाठी 100 बिंदू नामावलीची स्वतंत्र नोंदवही ठेवावी असा निर्णय घेण्यात आला आहे. एखाद्या वर्षी दिव्यांग उमेदवार न मिळाल्यास त्या जागेचा अनुशेष पुढील वर्षीच्या नोकर भरतीत ठेवावा असाही निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती श्री. कांबळे यांनी शेवटी दिली.

    ReplyDelete
  24. Vaishali bhagat5 March 2021 at 19:39

    मध केंद्र योजना संपूर्ण राज्यात राबविण्यास मान्यता

    राज्यात केवळ शेतीपूरक व्यवसाय व जोडधंदा म्हणून केल्या जाणाऱ्या मध उद्योगाचा विकास एक मुख्य उद्योग म्हणून करण्यासाठी मध केंद्र योजना संपूर्ण राज्यात राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.



    मधमाशा पालन हा एक वैशिष्ट्यपूर्ण बहुउद्देशीय उद्योग आहे. राज्यात पश्चिम घाट व विदर्भातील वनक्षेत्र, कोकण विभागातील जंगल व फळबागांचे क्षेत्र आणि मराठवाडा विभागातील तेलबिया पिके अशी वैविध्यपूर्ण निसर्ग संपदा असल्याने मध उद्योगाच्या विकासाला मोठा वाव आहे. या उद्योगामध्ये मध संकलन, पराग संकलन, मधमाशांच्या वसाहतींची संख्या वाढविणे आणि उप उत्पादनांचे संकलन केले जाते. मधमाशांच्या मधपेट्या शेती पिके व फळबागायतींच्या ठिकाणी तसेच जंगलात ठेवल्यास मधमाशांद्वारे पर-परागीभवन होऊन पिकांच्या उत्पादनात पिकांच्या प्रकारानुसार 5 ते 45 टक्के वाढ होण्याची शक्यता असते. ही वाढ मधमाशांनी उत्पादित केलेल्या मधाच्या व मेणाच्या किंमतीच्या 10 ते 15 टक्के अधिक असते. मधमाशांमुळे शेती उत्पन्नात वाढ होत असल्याचेच निदर्शनास येते. त्यामुळे मध उद्योगाचा केवळ शेतीपूरक व्यवसाय व जोडधंदा म्हणून विकास न करता एक मुख्य उद्योग म्हणून त्याला चालना देण्यासाठी आजचा निर्णय घेण्यात आला. या उद्योगातून ग्रामीण रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार आहे. केंद्र शासनाने सेंद्रिय उत्पादनाचे धोरण स्विकारले असून त्याच धर्तीवर राज्यातील सेंद्रिय मध संकलनास सुरूवात करण्यात आली आहे. मध केंद्र योजनेद्वारे राज्यातील विविध भागात सेंद्रिय मध संकलनाचे उद्दिष्ट साध्य होण्यास मदत होणार आहे.

    राज्यात विविध कार्यक्रमांतर्गत महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत मधमाशापालन योजना (मध केंद्र योजना) राबविण्यात येते. मंडळाच्या जिल्हास्तरावरील कार्यालयांच्या माध्यमातून योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. लाभार्थ्याला मंडळाकडून देण्यात येणारे संपूर्ण अर्थसहाय्य हे साहित्य स्वरुपात देण्यात येणार आहे. त्याअंतर्गत मध उद्योगासाठी लागणाऱ्या मधपेट्या, मधयंत्रे आणि इतर आवश्यक साहित्य पुरविण्यात येणार आहे. या साहित्याच्या किंमतीच्या 50 टक्के रक्कम अनुदान स्वरुपात आणि 50 टक्के रक्कम लाभार्थ्यांची स्वगुंतवणूक किंवा कर्ज या स्वरुपात असेल. मुद्रा योजना किंवा वित्तीय संस्था यांच्याकडून कर्ज स्वरुपात तसेच रोखीने स्वगुंतवणूक करता येणार आहे. सध्या मध उद्योगांतर्गत 34 पदे कार्यरत आहेत. योजनेची अंमलबजावणी संपूर्ण राज्यात करावयाची असल्याने सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सेवा उपयोगात आणण्यात येतील.

    महाबळेश्वर येथील मध संचालनालयामार्फत लाभार्थींना प्रशिक्षण, मधमाशा वसाहतींसह मधपेट्या तसेच अन्य साहित्याचे वाटप, मध संकलन करुन त्यावर प्रक्रिया करून त्याची विक्री, ग्रामोद्योगी उत्पादनाची विक्री आदी कामे करण्यात येतात. या योजनेंतर्गत प्रगतीशील मधपाळ व मधपाळ अशी रचना असून लाभार्थ्यांना कमाल 50 मधपेट्या मिळू शकतात. मधमाशांच्या वसाहतींची निर्मिती, लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण-मार्गदर्शन, उत्पादित मध गोळा करणे यासारखी कामे केंद्रचालक मधपाळ यांच्यामार्फत केली जातील. मधमाशा वसाहतीचे प्रजनन व पालन करणारे उद्योजक व केंद्रचालक मधपाळ तयार करण्यासाठी सर्वसाधारण उद्योजक किंवा संस्था यांच्याकडून जाहिरातीद्वारे अर्ज मागविण्यात येतील. व्यावसायिक तत्त्वावर मध उद्योगाचा व्यवसाय करणारे मधपाळ निर्माण करण्याच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी पायाभूत सुविधा निर्मिती करण्यासह त्यांचा दर्जा वाढविण्यात येणार आहे.

    मध केंद्र योजनेंतर्गत राज्यातील सर्व घटकांतील लाभार्थ्यांना मधमाशा पालन व्यवसायातून उत्पन्न वाढीसाठी मदत केली जाणार आहे. मधाचे व मेणाचे खरेदी-विक्री दर, मधप्रक्रिया दर आणि इतर अनुषंगिक बाबींसाठी मंडळामार्फत नेमलेली समिती दरनिश्चिती करणार आहे. खादी व ग्रामोद्योग मंडळाकडे नोंदणीकृत मधपाळांना योजनेंतर्गत वाटप केलेल्या मधपेट्यांच्या प्रमाणात मधाची खरेदी मंडळामार्फत करण्यात येईल. लाभार्थींनी उत्पादित केलेला मध मंडळाने ठरवून दिलेल्या किंमतीनुसार हमी भावाने मध संचालनालयामार्फत खरेदी करण्यात येईल. मात्र, ज्या लाभार्थ्यांना त्यांनी उत्पादित केलेला मध बाहेर विकायचा असेल त्यांना त्यांचा मध बाहेर विकण्याची मुभा राहील.

    ReplyDelete
  25. Vaishali bhagat6 March 2021 at 01:24

    मुंबई शहर व उपनगरामध्ये जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी

    ऑनलाईन प्रक्रिया मार्गदर्शनाखाली - ऑनलाईन वेबीनारचे आयोजन



    मुंबई, दि. 5 : जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी ऑनलाईन प्रक्रियेबाबतच्या मार्गदर्शनासाठी दि. 9 मार्च 2021 रोजी दुपारी 3.00 वाजता Zoom अॅपद्वारे ऑनलाईन वेबीनारचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती उपायुक्त, जिल्हा जातप्रमाणपत्र पडताळणी समिती मुंबई उपनगर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.

    सन 2020-2021 या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता 12 वी विज्ञान शाखेत शिक्षण घेत आहेत. तसेच ज्यांना पुढील शैक्षणिक वर्षात व्यावसायिक अभ्यासक्रमात प्रवेश घ्यावयाचा आहे अशा अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती. इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना राखीव प्रवर्गातून प्रवेश घेणेसाठी जात वैधता प्रमाणपत्राची आवश्यक असते. परंतु अनेक विद्यार्थी व पालकांना वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज कसा करावा, कधी करावा याबाबत माहिती नसते. त्यामुळे व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे वेळी त्यांचीं गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होते.

    त्याचप्रमाणे जे अधिकारी/कर्मचारी शासकीय नोकरीत आहेत त्यांचेसाठीसुध्दा जात वैधता प्रमाणपत्राची आवश्यकता असते. जात वैधता प्रमाणपत्राचे सुलभीकरण व्हावे व अर्जदारांना लवकरात लवकर वैधता प्रमाणपत्र मिळावे व कामकाजात पारदर्शकता यावी या करिता शासनाने ऑगस्ट, 2020 पासून ऑनलाईन सुविधा सुरु केलेली आहे. परंतु बरेच अर्जदारांना ऑनलाईन प्रक्रियेबाबत माहिती नाही. याकरिता जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, मुंबई शहर व मुंबई उपनगर यांनी दि. 9 मार्च, 2021 रोजी दुपारी 3.00 वाजता Zoom अॅपद्वारे ऑनलाईन वेबीनारचे आयोजन केलेले आहे.

    वेबिनारमध्ये ऑनलाईन अर्ज कसा करावा, कोणकोणती कागदपत्रे सादर करावी याचे मार्गदर्शन समितीचे अध्यक्ष, उपायुक्त व संशोधन अधिकारी करणार आहेत. वेबीनारमध्ये सहभागी होणेसाठी खालील लिंक देण्यात येत आहे. तरी सर्व विद्यार्थी, पालक, महाविद्यालयांमधील प्राचार्य. कर्मचारी वर्ग व शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांनी आपला सहभाग नोंदवावा .

    Zoom Meeting लिंक खालील प्रमाणे आहे.

    Topic: Caste Certificate Verification and other helping aspects Time: Mar 9, 2021 03:00 PM Mumbai, Kolkata, New Delhi

    Join Zoom Meeting

    https://us04web.zoom us/8027832431/PLEwNFp.WWXHeFRpclipvN2UVkOdz09

    Meeting ID: 802 783 2431 Passcode: caste 123

    ReplyDelete
  26. Vaishali bhagat6 March 2021 at 13:51

    विधानपरिषद कामकाज :



    संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळसह विशेष सहाय्य योजनांसाठी

    डिसेंबर 2020 अखेर 4 हजार 743 कोटी रुपये वितरित

    - सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे



    मुंबई दि. 5 : लातूरसह राज्यात सर्व जिल्ह्यांमध्ये संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ, दिव्यांग निवृत्ती वेतन, विधवा निवृत्ती वेतन, राष्ट्रीय वृद्धापकाळ आदी योजनेतील राज्यातील संपूर्ण लाभार्थींना डिसेंबर 2020 अखेरपर्यंतचे संपूर्ण अनुदान वितरित करण्यात आले असून, यासाठी 4743 कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला असल्याची माहिती सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे व राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम यांनी विधानपरिषदेत दिली.

    संजय गांधी निराधारसह अन्य सर्वच योजनांच्या लाभार्थींना जानेवारी 2021 पासूनच्या अनुदानाची वितरण प्रक्रिया राज्य शासन स्तरावर सुरू असल्याचेही मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.

    अनुदानाची रक्कम वाढवायची असेल तर केंद्रानेही सहकार्य करावे

    ‘संजय गांधी निराधार’सह अन्य सर्वच योजनांच्या लाभार्थींना निर्वाहभत्ता वाढवण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. केंद्र पुरस्कृत योजनांमध्ये ७०% व काही योजनांमध्ये त्यापेक्षाही जास्त वाटा राज्य शासन उचलते. महागाई वाढत आहे, त्यामुळे या योजनांमधील भत्ता व अनुदान वाढविण्यासाठी आता केंद्रानेही सहकार्य करावे असे आवाहन धनंजय मुंडे यांनी केले.

    यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर व सदस्य भाई गिरकर यांनी सहभाग घेतला.

    00000

    देवेंद्र पाटील/वि. सं. अ./दि.05/03/2021

    ReplyDelete
  27. Vaishali bhagat6 March 2021 at 13:55

    मागाठाणे : वनजमिनींवरील पाड्यांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना

    मूलभूत नागरी सेवा उपलब्ध करून देणार

    - राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे



    मुंबई दि.05:- मागाठाणे विधानसभा क्षेत्रातील वनजमिनीवरील पाड्यांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणार असल्याची माहिती वन राज्यमंत्री दत्ता भरणे यांनी विधानपरिषदेत दिली. यासंदर्भात विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना श्री.भरणे बोलत होते.

    उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या वनजमिनीवरील अतिक्रमणास नव्याने नागरी सुविधा पुरविण्यास परवानगी देता येत नाही. तथापि नागरी सुविधांच्या फक्त दुरुस्ती करता परवानगी देण्यात येते. यासंदर्भात नगर विकास, गृहनिर्माण विभागाचे मंत्री व विरोधी पक्ष नेते यांची संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात आली असून त्यामध्ये याबाबत निर्णय घेण्यात येईल अशी माहितीही राज्यमंत्री श्री. भरणे यांनी दिली.

    0000

    देवेंद्र पाटील /वि. सं. अ./दि.05/03/2021




    महाराष्ट्र विधानसभा नियम 57 अन्वये

    उपस्थित केलेल्या प्रस्तावासंबंधी निवेदन



    मुंबई, दि. 5 : मा. सर्वोच्च न्यायालयाने 4 मार्च 2021 रोजी दिलेला निकाल व त्यासंबंधीचे प्रकरण हे केवळ अकोला, वाशिम, धुळे, नंदुरबार व नागपूर या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकासंदर्भात नागरीकांच्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाशी संबंधित आहे. या निकालाचा संबंध नोकरी अथवा शिक्षणासंबंधीच्या आरक्षणाशी नाही. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालासंबंधी योग्य ती फेरविचार याचिका शासनातर्फे दाखल करण्याबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी निवेदनाद्वारे विधानसभेत तर संसदीय कार्यमंत्री ॲड. अनिल परब यांनी विधानपरिषदेत दिली.

    मा. सर्वोच न्यायालयाने 4 मार्च 2021 रोजी दिलेल्या निर्णयाबाबत आज विधानसभेमध्ये मा. विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभा नियम 57 अन्वये उपस्थित केलेल्या प्रस्तावाबाबत बैठक घेण्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आश्वासित केले होते. त्यानुसार आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, दोन्ही सभागृहाचे विरोधी पक्षनेते, महाअधिवक्ता व सर्व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये काही महत्वाच्या सुचना करण्यात आल्या.

    मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार जरुर तो आयोग गठीत करण्याबाबतची कार्यवाही शासनातर्फे करण्यात येईल. आवश्यकतेनुसार संबंधित कायद्यामध्ये दुरुस्ती करावयाची असल्यास सारासार विचार करुन त्यादृष्टीने योग्य ती पावले उचलली जातील, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी निवेदनाद्वारे विधानसभेत तर संसदीय कार्यमंत्री ॲड. अनिल परब यांनी विधान परिषदेत दिली.

    0000

    ReplyDelete
  28. Vaishali bhagat9 March 2021 at 22:01

    मासेमारी बंदी कालावधीत कोळी बांधवांना नुकसान भरपाई

    - मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री अस्लम शेख

    मुंबई, दि. 9 :- केंद्र शासनाच्या नियमानुसार जून व जुलै या कालावधीमध्ये मासेमारी करण्यास बंदी असल्याने या कालावधीत कोळी बांधवांना नुकसान भरपाई देण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. आवश्यकता भासल्यास मदतीच्या निकषात बदल केले जातील, अशी माहिती मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री अस्लम शेख यांनी विधानपरिषदेत दिली. यासंदर्भात सदस्य रमेश पाटील यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते.

    मासेमारी करण्यास बंदी असलेल्या कालावधीत तामिळनाडू राज्यात 2017 सालापासून पाच हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्यात येत आहे. राज्यात केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार मच्छीमारांसाठी राष्ट्रीय कल्याणकारी बचतीसह मदतीची योजना आहे. या योजनेमध्ये दारिद्र्य रेषेखालील मच्छीमार कोळी बांधवांना 2017 -18 मध्ये 53 लाख 7 हजार तर 2018 -19 मध्ये 40 लाख 20 हजार एवढा निधी प्रदान करण्यात आला आहे. गत दोन वर्षांसाठी मच्छीमारांसाठी शासनाने पॅकेज जाहीर केले आहे. कोकणातील चक्रीवादळामुळे ज्यांचे नुकसान झाले अशा मच्छीमारांनाही मदत देण्यात आली आहे. गुजरात, तामिळनाडू व केरळ या राज्यांनी मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात जी प्रगती केली आहे त्याचा अभ्यास करण्यासाठी एक अभ्यास गट नेमण्यात आला आहे, अशी माहितीही मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री अस्लम शेख यांनी दिली.

    यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर,सदस्य सर्वश्री भाई गिरकर, कपिल पाटील, शशिकांत शिंदे, महादेव जानकर, डॉ.परिणय फुके, गोपीचंद पडळकर आदींनी सहभाग घेतला.

    00000

    देवेंद्र पाटील /वि. सं. अ./दि.09.03.2021

    ReplyDelete
  29. Vaishali bhagat11 March 2021 at 18:52

    विधानसभा प्रश्नोत्तरे :

    लघु उद्योगांना औद्योगिक वसाहतींमध्ये

    तयार गाळे बांधून देण्याचे शासनाचे धोरण

    - उद्योगमंत्री सुभाष देसाई



    मुंबई, दि. 10 : राज्यात लघु, सूक्ष्म, मध्यम उद्योगांसाठी परिषद स्थापन करण्यात येईल. त्या माध्यमातून त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. लघू उद्योगांना औद्योगिक वसाहतींमध्ये तयार गाळे बांधून देण्याचे धोरण असून राज्याच्या औद्योगिक विकासासाठी मोठ्या उद्योगांसोबतच लघु उद्योग असणे महत्वाचे असल्याचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

    सदस्य सदा सरवणकर यांनी राज्यात उद्योग उभारणीसाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना श्री. देसाई म्हणाले की, राज्यात उद्योगासाठी स्थान निश्चितीचे धोरण असून मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये उद्योगांना संधी मिळतांनाच त्यातून रोजगार निर्मितीची गरज लक्षात घेतली पाहिजे. स्थान निश्चितीच्या धोरणामुळे अवजड उद्योग मुंबई बाहेर गेले असून रोजगार निर्मितीची गरज लक्षात घेता त्यासाठी शासन धोरण तयार करण्यात येईल असे ही श्री. देसाई यांनी सांगितले.

    यावेळी झालेल्या चर्चे दरम्यान एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना उद्योगमंत्री श्री. देसाई म्हणाले, विजेवर चालणाऱ्या वाहनांची निर्मिती करणाऱ्या टेस्ला कंपनीची भारतात होणारी गुंतवणूक महाराष्ट्रात यावी यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र या कंपनीने कर्नाटक राज्यात उत्पादनाचा निर्णय घेतलेला नाही. तेथे किरकोळ विक्री आणि कार्यालय सुरु करण्याचा निर्णय घेतल्याचे उद्योगमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

    टेस्ला कंपनी मुंबईत देखील विक्री केंद्र सुरु करणार असून विजेवर चालणाऱ्या वाहनांना भारतात कसा प्रतिसाद मिळतो त्यानुसार उत्पादन निर्मिती प्रकल्प सुरु केला जाईल. महाराष्ट्रात उद्योग निर्मितीसाठी उत्साहवर्धक वातावरण असल्याचे या कंपनीचे मत असल्याचे श्री. देसाई यांनी सांगितले.

    उद्योगासाठी औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत जमीन घेऊनही तेथे उद्योग सुरु न करणाऱ्या उद्योजकांकडून 1800 भूखंड ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती श्री. देसाई यांनी दिली.

    यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री अतुल भातखळकर, रोहीत पवार, सुभाष देशमुख, दिलीप मोहिते, नाना पटोले यांनी भाग घेतला.

    000

    ReplyDelete
  30. Vaishali bhagat12 March 2021 at 19:20

    परदेश शिष्यवृत्ती योजनेचा कोटा आता 100% पूर्ण होणार

    परदेश शिष्यवृत्तीसाठी निवड झालेल्या विद्यार्थ्याने लाभ नाकारल्यास

    आता प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांना मिळणार लाभ

    - सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडें



    मुंबई, दि. 12 : सामाजिक न्याय विभागांतर्गत परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या परदेश शिष्यवृत्ती योजनेच्या नियमात अंशतः बदल करण्यात आला असून, यानुसार आता योजनेचे लाभार्थी म्हणून निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांनी काही कारणास्तव लाभ नाकारल्यास निवड सुचीतील प्रतीक्षा यादीतील पुढील पात्र विद्यार्थ्यांला परदेश शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळू शकेल. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी हा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय नुकताच निर्गमित करण्यात आला आहे.

    परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये उच्चशिक्षण घेत असलेल्या ७५ विद्यार्थ्यांना विशेष निवड प्रक्रियेद्वारे या योजनेचा लाभ देण्यात येतो. केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाची देखील याच प्रकारची शिष्यवृत्ती योजना आहे. बऱ्याचदा विद्यार्थी दोन्हीही योजनांच्या लाभासाठी अर्ज करतात. परंतु, निवड झाल्यानंतर नियमानुसार त्यांना कोणत्याही एकाच योजनेचा लाभ घेता येतो.

    अशा वेळी बऱ्याचदा विद्यार्थी केंद्र सरकारच्या शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेतात. २००३-०४ पासून सुरू असलेल्या या योजनेत लागू असलेल्या नियमावलीनुसार राज्य सरकारच्या योजनेसाठी अंतिम निवड झालेल्या एखाद्या विद्यार्थ्याने ऐनवेळी अशा कारणांनी लाभ नाकारल्यास ती जागा रिक्त राहत असे, पर्यायाने काही विद्यार्थी पात्र असूनही योजनेच्या लाभांपासून वंचित राहत असत.

    सन २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षात रिक्त झालेल्या जागांवर प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांची निवड करावी अशी मागणी करत काही विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु नियमावलीत तशी तरतूद नसल्याने न्यायालयाने प्रकरण निकाली काढले.

    मात्र, विद्यार्थ्यांच्या हित व मागणीचा विचार करत सामाजिक न्याय मंत्री श्री. धनंजय मुंडे यांनी सदर योजनेच्या नियमात अंशतः बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता एखाद्या विद्यार्थ्याने अंतिम निवड झाल्यानंतर जर योजनेचा लाभ नाकारला तर त्याजागी निवड सूचीतील प्रतीक्षा यादीतील पात्र उमेदवारास क्यूएसवर्ल्ड रॅकींगनुसार गुणानुक्रमे या योजनेचा लाभ देण्यात येईल व योजनेचा कोटा १००% पूर्ण करण्यात येईल.

    00000

    ReplyDelete
  31. Vaishali bhagat12 March 2021 at 19:22

    भारताबाहेरील मराठी भाषिकांसाठी स्पर्धा

    समाजमाध्यमाद्वारे सहभागी होण्याचे मराठी भाषा विभागाचे आवाहन



    मुंबई, दि. 12 : मराठी भाषेचा भारताबाहेर प्रसार व प्रचार करण्यासाठी तसेच विदेशात राहणाऱ्या मराठी माणसापर्यंत पोहोचण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार प्रथमच मराठी भाषा विभागातर्फे विविध स्पर्धा आयोजित करत आहे. भारताबाहेरील रहिवासी या उपक्रमात समाजमाध्यमांद्वारे सहभागी होऊ शकतात.

    पात्रता : विदेशातील (भारताबाहेर स्थित असलेले/NRI) नागरिक.

    (भारतात स्थित असलेल्या नागरिकांसाठी वेगळी स्पर्धा आयोजित करण्यात येईल)

    स्पर्धेचे स्वरूप

    मराठी भाषे-बद्दल खालील स्वरूपात स्पर्धकांना आपले नामांकन देता येऊ शकते –

    फेसबुक पोस्ट –

    चलचित्रफीत/video : कमीत कमी एक मिनिट व जास्तीत जास्त दोन मिनिटमध्ये मराठी भाषेची वैशिष्ट्ये सांगणारी चलचित्रफीत/विडिओ

    निबंध : 1000 ते 1500 शब्दात मराठी भाषेबद्दल निबंध

    ट्विटर –

    चलचित्रफीत : ट्विट स्वरूपात कमीत कमी एक मिनिट व जास्तीत जास्त दोन मिनिट मध्ये मराठी भाषेची वैशिष्ट्ये सांगणारी चलचित्रफीत/विडिओ

    ट्विट : मराठी बद्दल एक ट्विट

    परकीय भाषा - स्थानिक नागरिक तेथील आंतरराष्ट्रीय भाषेत सुद्धा स्पर्धेत सहभागी होऊ शकतात. मराठी भाषेबद्दल विदेशी नागरिक त्यांच्या मातृभाषेत संदेश देऊ शकतात. चलचित्रफितीस इंग्लिश किंवा मराठी उपशिर्षक (subtitles) देणे आवश्यक असेल. (उदाहरणार्थ : फ्रेंच भाषेतील व्हिडिओला ला उपशिर्षक (subtitles) असणे अपेक्षित आहे)

    स्पर्धा कालावधी : १० मार्च २०२१ ते १० एप्रिल २०२१

    निकाल घोषणा :

    १ मे २०२१ (महाराष्ट्र दिन) –दूरदृष्यप्रणाली (online) कार्यक्रमाद्वारे बक्षीस समारंभ

    कोरोना-मुळे विस्कळीत झालेले जनजीवन व्यवस्थित झाले तर न्यूयॉर्क किंवा वॉशिंग्टन डीसीमध्ये बक्षीस समारंभ कार्यक्रम आयोजित करण्यात येईल

    विशेष प्रमाणपत्र :

    परकीय भाषेमध्ये मराठीचे महात्म्य सांगणाऱ्या स्पर्धकांना विशेष पुरस्कार देण्यात येईल

    विदेशातील विविध मराठी मंडळ/संस्था या प्रकल्पात सहभागी होऊ शकतात, त्यांनी त्यांच्या समाजमाध्यमद्वारे (social media) या स्पर्धेची जाहिरात केली व 20 स्पर्धक प्रेरित केले तर त्यांना विशेष प्रमाणपत्र १ मे २०२१ रोजी देण्यात येईल

    विदेशात प्रचार आणि प्रसारासाठी विशेष स्वयंसेवकांची गरज आहे व सर्व स्वयंसेवकांना विशेष प्रमाणपत्र देण्यात येईल

    सर्व सहभागी स्पर्धकांना प्रमाणपत्र देण्यात येईल, प्रमाणपत्रावर हवे असणारे नाव नमूद करणे आवश्यक आहे

    नियम व अटी :

    मराठी भाषेत किंवा मराठी भाषेबद्दलच पोस्ट/ट्विट असणे अपेक्षित आहे

    सर्वात जास्त likes/comments आणि retweet झालेल्या व्यक्तीच बक्षीस पात्र असतील

    कमीत कमी १० like आणि ५ retweet मिळालेल्या सर्व स्पर्धकांना प्रमाणपत्र देण्यात येईल

    स्पर्धेस पात्र असलेली फेसबुक पोस्ट आणि ट्विट सर्व लोकांना दिसेल अशी व्यवस्था (privacy setting) मध्ये करून ठेवणे आवश्यक आहे (पारदर्शकते साठीही खूप महत्वाची बाब आहे)

    स्पर्धकांनी विवादास्पद तसेच समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्या पोस्ट केल्यास त्यांची पात्रता रद्द करण्यात येईल स्पर्धेमध्ये बदल करण्याचे सर्व अधिकार मराठी भाषा विभागाकडे राखीव असतील. मराठी भाषा विभागाचा निर्णय अंतिम राहील.

    अधिक माहिती – www.marathi.gov.in/nri

    विदेशातील मराठी मंडळांसाठी तसेच व्यक्तिगत स्पर्धकांसाठी न्यू यॉर्क तसेच वॉशिंग्टन डीसी शहरात मार्च व एप्रिल मध्ये निःशुल्क कार्यक्रम आयोजित करण्यात येईल.

    संपर्क : अभिषेक सूर्यवंशी abhishek.nricoordinator@marathi.gov.

    ReplyDelete
  32. Vaishali bhagat15 March 2021 at 23:12

    नवीन राज्य सांस्कृतिक धोरणासाठी शासन स्तरावर समिती गठीत करण्याचे

    सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख यांचे निर्देश



    मुंबई, दि. 15 : राज्य शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत 2010 मध्ये राज्याचे सांस्कृतिक धोरण आणण्यात आले होते. आता जवळपास 11 वर्षानंतर सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत सुधारित सांस्कृतिक धोरण आणण्याची गरज असल्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख यांनी सांगितले. नवीन धोरणासाठी शासन स्तरावर एक समिती गठीत करून कालबद्ध कार्यक्रमांतर्गत त्याच्या शिफारशी सादर करण्याचे निर्देश श्री. देशमुख यांनी दिले.

    नवीन सांस्कृतिक धोरण संदर्भातील आढावा बैठक सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली. बैठकीला सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव सौरभ विजय, उपसचिव विलास थोरात, सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक बिभीषण चवरे आदी उपस्थित होते.

    सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री. देशमुख म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्य स्थापनेचे हे हिरक महोत्सवी वर्ष असून याच निमित्ताने सर्वसमावेशक असे सांस्कृतिक धोरण अंमलात आणण्यात येईल. सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत सांस्कृतिक धोरण तयार करण्याचे काम करण्यात येणार असून यासाठी विविध क्षेत्रातील मान्यवरांची समिती गठीत करण्यात येणार आहे.

    2010 मधील धोरणामध्ये, नव्याने काही घटकांचा अंतर्भाव करण्यासाठी सूचना मागविण्यात येतील असेही श्री.देशमुख यांनी स्पष्ट केले.

    ००००

    ReplyDelete
  33. Vaishali bhagat15 March 2021 at 23:26

    आयटीआय विद्यार्थ्यांना मिळणार २८ हजार रुपयांपर्यंत प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपुर्ती

    विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन अर्ज करण्याचे मंत्री नवाब मलिक यांचे आवाहन



    मुंबई, दि. १५ : शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील (आयटीआय) पीपीपी योजनेंतर्गत उपलब्ध जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या तसेच खाजगी आयटीआयमधून शिल्प कारागिर प्रशिक्षण योजनेंतर्गत अभ्यासक्रमांसाठी केंद्रीय ऑनलाईन पद्धतीने प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपुर्तीचा लाभ देण्यात येतो. या योजनेतून २८ हजार ८०० रुपयांपर्यंत प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपुर्तीचा लाभ देण्यात येत असून चालू शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये प्रथम आणि द्वितीय वर्षात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी यासाठी ऑनलाईन अर्ज करावेत, असे आवाहन कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता मंत्री श्री.नवाब मलिक यांनी केले आहे.

    अडीच लाखाच्या आत उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना १०० टक्के तर अडीच लाख ते ८ लाख रुपयांदरम्यान उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना ८० टक्के रकमेच्या प्रशिक्षण शुल्काची प्रतिपुर्ती केली जाते. या विद्यार्थ्यांना भराव्या लागलेल्या प्रशिक्षण शुल्कामधून शासकीय आयटीआयच्या प्रशिक्षण शुल्काइतकी रक्कम वगळून उर्वरित रक्कमेची विद्यार्थ्यांना प्रतिपुर्ती केली जाते. त्यामुळे या योजनेतून विविध अभ्यासक्रमानुसार १९ हजार २०० ते २८ हजार ९०० रुपये इतकी रक्कम विद्यार्थ्यांना परत मिळते, असे मंत्री श्री. मलिक यांनी सांगितले.

    या योजनेतून लाभासाठी विद्यार्थ्यांना १० मार्च २०२१ पासून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज भरण्याची सुविधा https://mahadbtmahait.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. याचा मोठ्या प्रमाणात फायदा गरीब व गरजू विद्यार्थ्यांना होणार आहे. या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी घ्यावा, असे आवाहन मंत्री श्री. मलिक यांनी केले आहे.

    ReplyDelete
  34. Vaishali bhagat17 March 2021 at 23:16

    म्हाडाअंतर्गत वसाहतीमधील इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडा,

    संबंधित गृहनिर्माण संस्था व विकासक यांच्यामध्ये त्रिपक्षीय करार बंधनकारक

    - गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड



    मुंबई, दि. 17 :- म्हाडाअंतर्गत वसाहतीमधील इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडा, संबंधित गृहनिर्माण संस्था व विकासक यांच्यामध्ये त्रिपक्षीय करार करणे बंधनकारक करण्यात आले असल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली.

    मुंबईमध्ये म्हाडाच्या ५६ वसाहती आहेत. त्याचप्रमाणे राज्यात अन्यत्र सुद्धा म्हाडाच्या मालकीच्या इमारती आहेत. या वसाहतींमधील इमारतींचा पुनर्विकास, संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्था त्यांच्या स्तरावर विकासकाची नियुक्ती करुन करतात. या भूखंडाची मालकी म्हाडाची आहे. तथापि, अशा भूखंडावरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाचे प्रस्ताव सहकारी गृहनिर्माण संस्थाकडून/संबंधित विकासकाकडून प्राप्त झाल्यानंतर केवळ ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याबाबतची कार्यवाही म्हाडाकडून करण्यात येते. या पुनर्विकास प्रक्रियेवर म्हाडाचे कोणतेही नियंत्रण नव्हते. पुनर्विकासासंदर्भात केवळ संबंधित गृहनिर्माण संस्था व विकासक यांच्यामध्ये द्विपक्षीय करार झालेला असल्याने त्यामधील अटी व शर्ती यांचे उल्लंघन झाल्यास म्हाडाकडून कोणताही हस्तक्षेप करता येत नव्हता. म्हाडातील अनेक गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाचे प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडतात. त्याचप्रमाणे संबंधित रहिवाश्यांच्या भाड्यासंदर्भातील तसेच अन्य तक्रारींचे निवारणही बऱ्याचदा योग्य रितीने होत नाही. म्हणून महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास अधिनियम, १९७६ च्या कलम १६४ (५) मधील तरतूदीनुसार म्हाडा, संबंधित गृहनिर्माण संस्था व विकासक यांच्यामध्ये त्रिपक्षीय करार करणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यामुळे पुनर्विकासास चालना मिळेल, अशी माहितीही गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली.

    00000

    देवेंद्र पाटील /वि. सं. अ./दि.17.03.2021

    ReplyDelete
  35. Vaishali bhagat18 March 2021 at 20:47

    नांदेडमधील कौठा येथे उभारणार

    अत्याधुनिक सुविधायुक्त क्रीडा संकुल

    - पालकमंत्री अशोक चव्हाण



    मुंबई, दि. 18 : नांदेडमधील क्रीडापटूंना आंतरराष्ट्रीय दर्जाची कामगिरी बजावता यावी, यासाठी सराव करण्याची सुविधा मिळण्यासाठी कौठा येथे जिल्हा क्रीडा संकुल उभारण्यासाठी 25 एकर जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा नांदेडचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.

    क्रीडा संकुल उभारण्यासंदर्भात पालकमंत्री श्री. चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतेच मुंबईत झालेल्या बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, महानगरपालिका आयुक्त सुनील लहाने, जिल्हा क्रीडा अधिकारी राजेश्वर मारावार, किशोर पाटील, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता अविनाश धोंडगे आदी यावेळी उपस्थित होते. यावेळी प्रस्तावित क्रीडा संकुलाच्या प्राथमिक आराखड्याचे सादरीकरण करण्यात आले.

    श्री.चव्हाण म्हणाले, जिल्ह्यातील खेळाडूंना सर्वच खेळांसाठी आधुनिक सुविधा असलेले क्रीडांगण मिळावे, यासाठी कौठा येथे क्रीडा संकुल उभारण्यात यावे. या संकुलात मैदानी तसेच इनडोअर खेळांसाठीच्या सुविधा निर्माण कराव्यात. हे क्रीडा संकुल स्वखर्चावर चालविले जावे, यासाठी नियोजन करावे. तसेच क्रीडांगणाच्या खर्चासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून निधी मिळविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील.

    जिल्हाधिकारी श्री. इटनकर यांनी क्रीडा संकुलाच्या प्राथमिक आराखड्याचे सादरीकरण केले. या संकुलात ॲथलेटिक ट्रॅकसह बॅडमिंटन, स्केटिंग, जलतरण अशा विविध क्रीडा प्रकारांसाठी सुविधा निर्माण केल्या जातील, असेही त्यांनी सांगितले.

    कसे असेल क्रीडा संकुल

    आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे सिन्थेटिक ॲथलेटिक ट्रॅक, प्रेक्षकांसाठी पॅव्हिलियन, बहुविध खेळांचे बहुउद्देशीय बंधिस्त क्रीडांगण असणार. यामध्ये बँडमिंटन, बास्केटबॉल, व्हॉलिबॉल, हँडबॉल, जुडो-कराटे, नेटबॉल, टेबल टेनिस, कुस्ती, वेटलिफ्टिंग, बॉक्सिंग, जिमनॅस्टिक व स्कॅश आदी खेळांचा सराव करता येणार.

    त्याचबरोबर या क्रीडा संकुलात ऑलंपिकच्या दर्जाचा जलतरण तलावही असणार आहे. याशिवाय तारांकित दर्जाची राहण्याची सुविधा, मोठे स्क्रिन, मल्टिकझिन कॅफेटेरिया, दुकाने, लहान मुलांसाठी मनोरंजनात्मक सुविधांचाही समावेश या क्रीडा संकुलात होणार आहे.

    ReplyDelete
  36. Vaishali bhagat18 March 2021 at 21:40

    कुशल कारागिरांना राज्य शासन आता करणार प्रमाणित

    राज्यातील विशेषत: असंघटीत क्षेत्रातील कारागिर, कुशल कामगारांना होणार लाभ

    - कौशल्य विकास मंत्री श्री. नवाब मलिक

    प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियानांतर्गत

    ‘पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता योजना’ राबविण्यास मंजुरी



    मुंबई, दि. १४ : राज्यातील विविध कौशल्य धारण करणारे कारागिर, कामगार आदी घटकांना आता कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागामार्फत प्रमाणित केले जाणार आहे. विशेषत: असंघटीत क्षेत्रातील कारागिर, कामगार आदी कुशल घटकांना याचा लाभ होणार आहे. यासाठी राज्य शासनामार्फत प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियानांतर्गत पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता योजना (Recognition of Prior Learning - RPL) राबविण्यास मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता मंत्री श्री. नवाब मलिक यांनी दिली.

    प्रशिक्षणानंतर मिळणार १ हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान

    मंत्री श्री. मलिक म्हणाले की, राज्यात घरेलू कामगार, शेती क्षेत्रातील विविध कुशल कारागिर, बांधकाम कामगार, मिस्त्री, सुतार कारागिर, टेलर, पेंटर, वाहनचालक, आरोग्य, आदरातिथ्य, उद्योग, वस्त्रोद्योग, ऑटोमोबाईल अशा विविध क्षेत्रातील विविध कौशल्ये धारण करणारे घटक, गॅरेजमध्ये वाहनदुरुस्ती करणारे कुशल कारागिर, वायरमन, प्लंबिंग, रिटेल व्यवसाय, हेल्थकेअर, लॉजिस्टीक्स, ब्युटी आणि वेलनेस, अन्न प्रक्रिया, हस्तकला, फर्निचर, पोलाद आणि स्टीलशी संबंधीत कामे यासह आधुनिक अशा संगणक, आयटी, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक, मोबाईल दुरुस्ती अशा अनेक क्षेत्रात कुशल कारागिर काम करतात. यातील बहुतांश कारागिर हे विशिष्ठ कौशल्य धारण करणारे पण असंघटीत आहेत. तसेच त्यांच्याकडे चांगले कौशल्य असले तरी त्याविषयीची कोणतीही कागदपत्रे त्यांच्याकडे नसतात. त्यामुळे विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यात त्यांना अडचणी येतात. शिवाय खाजगी क्षेत्रातही त्यांना वेतनवाढ, बढती इत्यादी प्रकारचे प्रोत्साहन मिळण्यातही अडचणी येतात. त्यामुळे या कौशल्यधारी कारागिरांना आता पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता योजनेतून प्रमाणीत करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यासाठी या कारागिरांना आधी एनएसक्यूएफ (नॅशनल स्टँडर्ड क्वॉलिफिकेशन फ्रेमवर्क) संलग्न असलेले किमान १२ तास ते कमाल ८० तासांपर्यंतचे प्रशिक्षणही दिले जाणार आहे. हे प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यानंतर प्रशिक्षण कालावधीत कारागिरांच्या झालेल्या वेतनाची नुकसानभरपाई म्हणून त्यांना ५०० ते १ हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदानही देण्यात येणार आहे. राज्यात एनएसक्यूएफ संलग्न विविध क्षेत्रामधील जवळपास २ हजार ५०० जॉब रोल्स (अभ्यासक्रम) आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

    या योजनेसंदर्भात सविस्तर मार्गदर्शन करणारा शासन निर्णय नुकताच निर्गमित करण्यात आला आहे. योजनेच्या संनियंत्रणाची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीकडे देण्यात आली आहे. आता लवकरच कुशल कारागिरांना प्रशिक्षण देण्यासाठी राज्यातील सर्व भागात प्रशिक्षण संस्थांची निवड केली जाणार आहे. त्यानंतर लवकरच कुशल कारागिरांना या संस्थामार्फत एनएसक्यूएफ संलग्न असलेली प्रशिक्षणे देऊन त्यांना त्यांची कारिगरी, कौशल्य याबाबत प्रमाणपत्र देऊन प्रमाणित करण्याची मोहीम सुरु केली जाईल. यासाठी कौशल्य विकास सोसायटीच्या https://kaushalya.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळावर नोंदणी प्रक्रियाही लवकरच सुरु केली जाणार आहे, असे मंत्री श्री. मलिक यांनी सांगितले.

    ०००००

    इर्शाद बागवान/विसंअ/दि.१४.०३.२०२१

    ReplyDelete
  37. Vaishali bhagat19 March 2021 at 00:25

    शाळा, महाविद्यालयांमध्ये व्यावसायिक शिक्षण समाविष्ट करण्याबाबत

    अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञ, अधिकाऱ्यांची समिती गठीत

    - कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक यांची माहिती



    मुंबई, दि. 18 : केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये व्यावसायिक शिक्षणाला नवीन स्वरूप देण्याबद्दल नमूद केले आहे. त्याप्रमाणे या दशकात सर्व प्रशालांमध्ये व उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये व्यावसायिक शिक्षण टप्याटप्याने समाविष्ट करावयाचे असून त्याकरिता कौशल्यविषयक उणीवांचे विश्लेषण व स्थानिक संधीचे मापन याआधारे व्यावसायिक शिक्षणाची प्राधान्य क्षेत्रे निवडण्याची गरज आहे. यासाठी या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती नेमण्यात आली असून समितीने यासंदर्भात सविस्तर अभ्यास करुन पुढील ३ महिन्यात शासनास अहवाल सादर करावा असे सांगण्यात आले असल्याची माहिती कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली.

    समितीमध्ये १५ तज्ज्ञ तथा अधिकाऱ्यांचा समावेश असून अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेचे माजी अध्यक्ष डॉ. एस. एस. मंथा हे समितीच्या अध्यक्षस्थानी आहेत. समितीमध्ये सदस्य म्हणून व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालक, कौशल्य विकास आयुक्त, वीरमाता जिजाबाई टेक्नॉलॉजिकल इन्स्टिट्यूटचे उपसंचालक एस. जी. भिरुड, ग्लोबल टिचर ॲवार्ड विजेते शिक्षक रणजितसिंह डिसले, पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इन्स्टिट्युट फॉर व्होकेशनल एज्युकेशनचे (भोपाळ) दोन प्रतिनिधी, उच्च शिक्षण संचालक, तंत्रशिक्षण संचालक, शालेय शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळाचे अध्यक्ष, कौशल्य क्षेत्रातील दोन तज्ञ डॉ. श्रीकांत पाटील आणि सिंबायोसिस कौशल्य विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. अश्विनी कुमार शर्मा यांचा समावेश आहे. कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाचे सहसचिव हे या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून कामकाज पाहतील.

    कौशल्यविकास मंत्री श्री. मलिक म्हणाले की, कौशल्य व ज्ञान ही आर्थिक वृध्दीची आणि सामाजिक विकासाची प्रेरकशक्ती आहेत. उच्चस्तरावरील व उत्तम दर्जाची कौशल्ये असलेले प्रदेश हे देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय रोजगार बाजारातील आव्हानांशी व संधीशी अधिक परिणामकारकपणे जुळवून घेतात. वेग, दर्जा, गुणवत्ता व शाश्वतता या प्रमाणात कौशल्यविषयक आव्हाने पूर्ण करणे हे प्राथमिक ध्येय्य आहे. त्याअनुषंगाने या दशकात राज्यातील सर्व प्रशालांमध्ये व उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये व्यावसायिक शिक्षण टप्याटप्याने समाविष्ट करावयाचे लक्ष्य असून ही समिती त्याअनुषंगाने व्यापक अभ्यास करेल. राष्ट्रीय कौशल्य विकास धोरण २०१५ मधील तरतूदी विचारात घेऊन तसेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मधील "Re-imagining Vocational Education" च्या अनुषंगाने अभ्यास करण्याकरीता व पुढील रुपरेषा ठरविण्याकरीता ही समिती कामकाज करेल. समितीच्या गठणासंदर्भातील शासन निर्णय नुकताच निर्गमित करण्यात आला आहे, असेही श्री. मलिक यांनी सांगितले.

    ReplyDelete
  38. Vaishali bhagat19 March 2021 at 23:33

    स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील इतर मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाबाबत

    राज्य शासनाकडून पुनर्विचार याचिका दाखल

    - इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार



    मुंबई, दि. 19 : सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिस्तरीय समितीने जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये मागास प्रवर्गाच्या सर्व जागा रिक्त ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. या आदेशाबाबत राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली असून इतर मागास प्रवर्गाचे राजकीय आरक्षण कायम राहण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असल्याचे इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेटटीवार यांनी स्पष्ट केले आहे. न्यायालयात राज्य सरकारच्या वतीने ॲड.कपिल सिब्बल मागासवर्ग प्रवर्गाची बाजू मांडणार असल्याची माहिती वडेट्टीवार यांनी दिली आहे. यांसदर्भात आयोजित बैठकीत श्री.वडेट्टीवार बोलत होते.

    यावेळी श्री. वडेट्टीवार म्हणाले, इतर मागास प्रवर्गाला घटनेने दिलेले २७ % आरक्षण अबाधित राहावे यासाठी सोमवारच्या सुनावणीमध्ये भक्कमपणे बाजू मांडण्यात येणार आहे. या संदर्भात विचारविनिमय करण्यासाठी रविवार दि. 21 मार्च रोजी नवी दिल्ली येथे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी) आरक्षणाबाबत राज्याची याचिका दाखल करणारे ॲड. राहुल चिटणीस, ॲड. कपिल सिब्बल, आणि महाधिवक्ता ॲड. आशुतोष कुंभकोणी यांच्यासोबत या विषयाबाबत सविस्तर माहिती घेऊन सखोल चर्चा करणार असल्याचे तसेच यावेळी क्रीडा मंत्री सुनील केदारही उपस्थित राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

    सर्वोच्च न्यायलयाच्या निर्णयान्वये राज्यातील 50 % पेक्षा अधिक आरक्षण असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील इतर मागास प्रवर्गाचे (OBC) 50 % वरील आरक्षण रद्दबातल केले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील नागरिकात असंतोष आहे. या प्रकरणी घटनापीठाचा निर्णय अंतिम होईपर्यंत व राज्यातील कोव्हिड -19 चा प्रसार पाहता राज्यातील सध्या स्थानिक स्वराज्यसंस्थाच्या होऊ घातलेल्या निवडणूकीस स्थगिती देऊन त्या एक वर्ष पुढे ढकलण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाला कळविण्यात यावे, अशी विनंती मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली असल्याचे श्री. विजय वडेट्टीवार यांनी यावेळी सांगितले.

    ००००

    ReplyDelete
  39. Vaishali bhagat19 March 2021 at 23:35

    बांधकामासाठीचे विकास शुल्क ग्रामनिधीमध्ये जमा होणार असल्याने

    ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नात होणार वाढ

    - ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ

    · ग्रामीण भागातील बांधकाम परवानगीसंदर्भात अधिक स्पष्टीकरणासाठी सूचना निर्गमित



    मुंबई, दि. १९ : राज्यातील ग्रामीण भागातील ३ हजार २२९ चौरस फुटापर्यंतच्या (३०० चौरस मीटर) भुखंडावरील बांधकामांना नगररचनाकाराच्या परवानगीची गरज नसल्याबाबतचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला आहे. याऐवजी ग्रामस्थांना आता बांधकामासाठी काही कागदपत्रे ग्रामपंचायतीकडे सादर करावयाची असून विकास शुल्क आणि बांधकाम कामगार उपकर भरावयाचा आहे. यासंदर्भात अधिक स्पष्टीकरणासाठी ग्रामविकास विभागामार्फत राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना पत्राद्वारे अवगत करण्यात आले असून ग्रामीण भागातील नागरीकांना दिलासा देणाऱ्या या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.

    नगरविकास विभागाने जाहीर केलेल्या युनिफाईड डीसीआर (एकत्रीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली) यास अनुसरुन नुकताच ग्रामीण बांधकामासंदर्भातील निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. आता नव्या निर्णयानुसार बांधकामासाठी भरावयाचे विकास शुल्क हे बांधकामइच्छूक ग्रामस्थांनी ग्रामपंचायतीकडे भरावयाचे असून यामुळे ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नातही मोठी वाढ होणार आहे, अशी माहितीही मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी दिली.

    ग्रामीण भागात होणाऱ्या विविध बांधकामांच्या परवानगीच्या अनुषंगाने विकास शुल्क व बांधकाम कामगार उपकर लागू राहील. नगरविकास विभागाच्या एमआरटीपी कायद्यानुसार जमीन विकास शुल्क हे रहिवाससाठी त्या जागेच्या रेडीरेकनर दराने होणाऱ्या किमतीच्या अर्धा टक्के असेल, तर वाणिज्यसाठी त्या जागेच्या रेडीरेकनर दराने होणाऱ्या किमतीच्या १ टक्के असेल. बांधकाम विकास शुल्क हे रहिवाससाठी त्या जागेच्या रेडीरेकनर दराने होणाऱ्या किमतीच्या २ टक्के असेल, तर वाणिज्यसाठी त्या जागेच्या रेडीरेकनर दराने होणाऱ्या किमतीच्या ४ टक्के इतके असेल. जमिन विकास शुल्क आणि बांधकाम विकास शुल्क मिळून एकुण विकास शुल्क होईल. हे विकास शुल्क संबंधीत ग्रामपंचायतीकडे ग्रामनिधीमध्ये जमा करुन घेण्यात यावे व त्याची स्वतंत्रपणे नोंद ठेवण्यात यावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय बांधकाम किमतीच्या १ टक्के इतका बांधकाम कामगार उपकर असेल. हा उपकर संबंधीत प्राधिकरणाकडे जमा करावयाचा आहे.

    युनिफाईड डीसीआरमधील तरतुदीनुसार ३०० चौरस मीटर क्षेत्रफळापर्यंतच्या भूखंडावरील गावठाण हद्दीतील इमारत बांधकामाकरिता ग्रामपंचायतींकडून कागदपत्रांची तपासणी करणे आवश्यक आहे. यामध्ये जागेच्या मालकीची कागदपत्रे, मंजूर लेआऊट(plan layout), बिल्डिंग प्लान (p-Line सहित), विकास शुल्क व बांधकाम कामगार उपकर सबंधित प्राधिकरणाकडे भरल्याची पोच/पावती, आर्किटेक्टचा विहित नमुन्यातील दाखला (proposal is Strictly in accordance with the provisions of UDCPR २०२०) यांचा समावेश राहील.

    नगरविकास विभागाकडून डिसेंबर २०२० मध्ये अधिसूचनेन्वये एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (Unified Development Control And Promotion Regulations) निर्गमित करण्यात आली आहे. या नियमावली अन्वये ग्रामीण भागातील इमारत बांधकामाबाबत बांधकाम परवानगीचे निकष निश्चित केले आहेत. बांधकाम परवानगीच्या अनुषंगाने अधिक स्पष्टीकरणासाठी नगरविकास विभाग शासन अधिसूचना दिनांक २ डिसेंबर, २०२० मधील तरतुदी प्रमाणभूत समजण्यात याव्यात. तसेच उक्त बांधकाम परवानगीच्या अनुषंगाने अंमलबजावणी करताना अडीअडचणी आल्यास जिल्ह्यातील सबंधित नगररचना अधिकारी यांचे मार्गदर्शन घेण्यात यावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

    ०००

    ReplyDelete
  40. Vaishali bhagat23 March 2021 at 09:46

    टीमवर्क आणि योजनेबद्दलच्या आपलेपणातून समृद्ध गावांची निर्मिती शक्य

    - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

    · पाणी फाउंडेशनच्या ‘सत्यमेव जयते समृद्ध गाव’ स्पर्धेचा गौरव सोहळा

    मुंबई, दि. 22 : टीमवर्क आणि योजनेबद्दलच्या आपलेपणातून समृद्ध गावांची निर्मिती करणे शक्य असल्याचे सांगतांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पाणी फाऊंडेशनच्या सत्यमेव जयते समृद्ध गाव स्पर्धेच्या माध्यमातून पर्यावरण आणि आर्थिक समृद्धीच्या वाटेवर मार्गस्थ झालेल्या गावांचे, गावकऱ्यांचे कौतूक केले तसेच शासन या सर्व कामात त्यांच्यासोबत असल्याची ग्वाहीही दिली.

    22 मार्चच्या जागतिक जलदिनाचे औचित्य साधून पाणी फाऊंडेशनच्या “सत्यमेव जयते समृद्ध गाव स्पर्धेचा (पहिला टप्पा) गौरव सोहळा” मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत झाला. कार्यक्रमात कृषी मंत्री दादाजी भुसे, जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे याशिवाय पाणी फाउंडेशनचे संस्थापक आमिर खान, श्रीमती किरण राव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यजित भटकळ आणि प्रमुख मार्गदर्शक डॉ. अविनाश पोळ, समृद्ध गाव योजनेतील गौरवाला पात्र ठरलेल्या गावातील नागरिक, राज्याच्या १८ जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कार्यक्रमात ऑनलाईन सहभागी झाले होते.

    जलक्रांतीतून हरितक्रांती येणार आहे आणि हरित क्रांतीतून सुबत्ता. पण हे कुणा एकाचे काम नाही तर ते सर्वांनी एकत्र येऊन करावयाचे काम आहे असे सांगून मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे म्हणाले की, पडणाऱ्या पावसाच्या पाण्याची शास्त्रशुद्ध साठवणूक, पाणी वापर, पाणी नियोजन, पिक पद्धती, पौष्टिक गवताची निर्मिती अशा सर्व महत्वाच्या विषयांचा संस्कार आणि शिक्षण देण्याचे काम पाणी फाऊंडेशनने केले. यातली प्रयोगशीलता समजून सांगितली. पाण्याचा जमीनीखालचा सातबारा कसा मोजायचा हे समजावून सांगितले. शिक्षणाबरोबर संस्कार महत्वाचा असतो. पाणी नियोजनाचा हा संस्कार गावाला आणि महाराष्ट्राला समृद्ध करणार असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे म्हणाले.

    ReplyDelete
  41. Vaishali bhagat23 March 2021 at 09:49

    Continue- श्री.ठाकरे म्हणाले, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सर्वसामान्यांना सोबत घेऊन स्वराज्य निर्मिती केली. वसंत कानेटकरांनी म्हटल्याप्रमाणे पुन्हा एकदा गवताला भाले फुटण्याची गरज आहे. यातूनच अडचणींवर मात करत समृद्ध आणि पाणीदार गावांच्या निर्मितीसाठीची जिद्द आपल्याला मिळेल.

    पावसाचे वाहून जाणारे पाणी धरणे, कालवे या माध्यमातून साठवतांना त्याचा नियोजनबद्ध वापर होणे गरजेचे असते. यासाठी माथ्यापासून पायथ्यापर्यतच नाही तर मुळापर्यंत जाऊन काम करण्याची तयारी ठेवावी लागते. तीच तयारी पाणी फाऊंडेशनने केली, गावकऱ्यांना सोबत घेऊन, सोप्या साध्या भाषेत त्यांच्यापर्यंत यासंबंधीचे ज्ञान पोहोचवून त्यांनी काम केल्याचे प्रशांसोद्गारही मुख्यमंत्र्यांनी काढले.

    दक्षता समित्यांनी गावांची काळजी घ्यावी

    कोरोनाने पुन्हा खुप मोठ्या प्रमाणात डोके वर काढले असल्याने गावागावात स्थापन करण्यात आलेल्या दक्षता समित्यांनी शारीरिक अंतर पाळणे, मास्क लावणे, स्वच्छता राखणे यासारख्या महत्वाच्या गोष्टींवर काम करावे, गावात कुणी विनामास्क फिरत असेल तर त्याला मास्क लावण्याची, त्रिसुत्रीचे पालन करायला लावण्याची शिस्त लावावी, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.

    कृषी विभागाच्या योजनांचेही बळ देणार - कृषी मंत्री

    कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी यावेळी शास्त्रशुद्ध नियोजनामुळे समृद्ध गाव स्पर्धा यशस्वी होईल असे म्हटले तसेच देशातील शेतकऱ्यांच्या जीवनात आनंद निर्माण व्हावा, शेतकरी चिंतामुक्त व्हावा यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात ‘विकेल ते पिकेल’ योजनेची अंमलबजावणी केली जात असल्याचे सांगितले. समृद्ध गाव योजनेत सहभागी गावांमध्ये कृषी विभागाच्या योजनांचे बळ देऊन आपण गावांच्या विकासासाठी एकत्रित काम करू असेही श्री.भुसे म्हणाले. त्यांनी कृषी विभागाच्या काही महत्वाकांक्षी योजनांचीही यावेळी माहिती दिली.

    पाणी क्षेत्रात प्रचंड काम करण्याची गरज - श्री. गडाख

    जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख म्हणाले, ६० टक्के महाराष्ट्र जिरायती असून तिथे पाणलोटाची कामे केल्याशिवाय पर्याय नसल्याने पाणी फाऊंडेशनचे काम खुप महत्वाचे आहे. शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे. शेतीचा ऱ्हास थांबवण्यासाठी पाणी क्षेत्रात प्रचंड काम करण्याची गरज असून त्यादिशेने काम सुरु झाले आहे.

    कार्यक्रमात स्पर्धेत सहभागी गावातील काही गावकऱ्यांनी मनोगत व्यक्त केले. वाशिम आणि सातारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनीही यावेळी स्पर्धेत सहभागी तालुक्यांची माहिती देऊन शासन पाणी फाऊंडेशनसमवेत समृद्ध गाव निर्मितीसाठी काम करत असल्याचे सांगितले.

    खोलवर जाऊन गाव समृद्धीचे काम करणार - अमीर खान

    यावेळी अमीर खान म्हणाले, पाणीदार महाराष्ट्राचे स्वप्नं उराशी बाळगून पाच वर्षांपूर्वी पाणी फाऊंडेशनने महाराष्ट्रात काम सुरु केले. आता या कामाचा अधिक गावात विस्तार न करता काही निवडक गावांमध्ये खोलवर जाऊन गाव समृद्धीचे काम करण्यात येत आहे. त्यामुळेच पाणी फाऊंडेशन सध्या फक्त ९०० गावात काम करत असल्याचेही ते म्हणाले.

    सहा विषयांवर लक्ष केंद्रीत

    यावेळी श्रीमती किरण राव, डॉ. अविनाश पोळ यांनीही आपले या लोकचळवळीतील अनुभव सांगितले. तसेच मृद व जलसंधारण, जलव्यवस्थापन, माती संवर्धन, पौष्टिक गवत संवर्धन, वृक्ष लागवड व प्रत्येक शेतकऱ्याचे वार्षिक उत्पन्न १ लाखपर्यंत वाढवणे या सहा महत्वाच्या उद्दिष्टांवर आता पाणी फाऊंडेशन काम करत असल्याची माहितीही दिली.

    ००००

    ReplyDelete
  42. Vaishali bhagat24 March 2021 at 19:35

    कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विद्यापीठाच्या उपकेंद्रासह

    यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाचे विभागीय केंद्र पुण्यात होणार

    · उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत निर्णय



    मुंबई, दि. 24 : कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विद्यापीठ, रामटेक-नागपूर या विद्यापीठाचे उपकेंद्र बालेवाडी-पुणे येथे तसेच यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाचे विभागीय केंद्र पुणे येथे तर उपकेंद्र बारामती येथे सुरु करण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत घेण्यात आला.

    उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विद्यापीठ रामटेक-नागपूर व यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ, नाशिक’चे उपकेंद्र, विभागीय केंद्र स्थापन करण्याबाबतच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समिती सभागृहात आयोजित या बैठकीला उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत, अपर मुख्य सचिव (नियोजन) देबाशिष चक्रवर्ती, अपर मुख्य सचिव (महसूल) नितीन करीर, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव ओ. पी. गुप्ता, पुणे जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख (व्हीसीद्वारे), कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विद्यापीठाचे कुलगुरु श्रीनिवास वरखेडीकर, यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाचे कुलगुरु ई. वायुनंदन आदींसह संबंधित विद्यापीठांचे मान्यवर व अधिकारी उपस्थित होते.

    कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विद्यापीठ, रामटेक-नागपूरचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण महाराष्ट्रात आहे. विद्येचे माहेरघर म्हणून ओळख असणाऱ्या पुण्यात या विश्वविद्यालयाचे उपकेंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे. या उपकेंद्रात संस्कृत भाषेसह, इंडोलॉजी, संस्कृत भाषांतर आधुनिक शिक्षणाचा अभ्यासक्रम शिकविण्यात येणार आहे. या उपकेंद्रासाठी पुण्यात तातडीने जागा उपलब्ध करुन देण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. विश्वविद्यालयाच्या कुलगुरुंनी या उपकेंद्रासाठी आवश्यक असणाऱ्या बाबींची माहिती तातडीने देण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

    पश्चिम महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाचे विभागीय केंद्र बालेवाडी-पुणे येथे करण्यात येणार आहे. या विभागीय केंद्राचा उपयोग एक लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना होणार आहे. बारामती येथे यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाचे उपकेंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे. या उपकेंद्रासाठी शासनाची जागा तातडीने उपलब्ध करुन देण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या. बारामती येथील उपकेंद्रात यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमाबरोबरच अद्ययावत ग्रंथालय उभारण्यात येणार आहे. या ग्रंथालयाचा लाभही विद्यार्थ्यांना होणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

    0000

    ReplyDelete
  43. Vaishali bhagat25 March 2021 at 19:46

    राज्यातील वृद्ध साहित्यिक व कलावंतांना

    येत्या आठ दिवसांत मार्चअखेर पर्यंतचे मानधन देणार

    - सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख

    मुंबई, दि.25 : राज्यातील वृद्ध कलाकार व साहित्यिक मानधन योजनेतील सुमारे 28 हजार पात्र मानधनधारकांच्या खात्यात येत्या आठ दिवसांत मार्चअखेर पर्यंतचे मानधन जमा होईल, असे सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख यांनी सांगितले आहे.

    सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री. देशमुख यांनी सांगितले की, जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च या तीन महिन्यांचे मानधन अदा करण्यात येत आहे. यासाठी 18 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली असून वारसदार व नव्याने अंतर्भूत झालेल्या काही कलाकारांनाही मानधन अदा होईल. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील कलाकारांच्या पाठीशी सांस्कृतिक कार्य विभाग नेहमीच राहील असेही श्री. देशमुख यांनी स्पष्ट केले.

    राज्यातील वृद्ध साहित्यिक व कलावंत यांच्यासाठी राज्यशासनाकडून ही योजना सन 1955 पासून राबविण्यात येते. अलीकडेच या मानधनधारकांच्या मानधनात वाढ करण्यात आली असून सद्यस्थितीत श्रेणीनिहाय (अ श्रेणी रुपये 3150, ब श्रेणी रुपये 2700, क श्रेणी रुपये 2250) मानधन दरमहा अदा करण्यात येते.

    0000




    सफाई कामगारांच्या पाल्यांना वारसा हक्क

    नियमानुसार शासकीय सेवेत सामावुन घ्यावे

    - वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख



    मुंबई, दि. 25 : जे.जे. समूह रुग्णालयातील ज्या सफाई कामगारांच्या पाल्यांना वारसा हक्काने शासकीय सेवेत नियमानुसार सामावून घेण्याची प्रक्रिया प्रलंबित आहे. अशा कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्याच्या दृष्टीने वारसा हक्काअंतर्गत शासकीय सेवेत सामावुन घेण्याच्या प्रक्रियेस गती देऊन प्रक्रिया तात्काळ पुर्ण करण्याचे निर्देश वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी दिले.

    मंत्रालयात जे.जे. रूग्णालय आणि सेंट जॉर्ज रूग्णालयातील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी सफाई कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासंदर्भात मंत्री श्री. देशमुख यांनी शासन सकारात्मक असल्याचे सांगितले. या बैठकीस वैद्यकिय शिक्षण विभागाचे सचिव सौरभ विजय, वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ.तात्याराव लहाने, जे.जे. रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. माणकेश्वर, अखिल भारतीय सफाई मजदूर काँग्रेस युनियनचे गोविंदभाई परमार आदिसह सफाई कामगार संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

    वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख म्हणाले, २०१४, २०१७ आणि २०२१ नुसार ज्या सफाई कामगारांना अद्याप वारसा हक्कानुसार शासकीय सेवेत सामावून घेतले नाही. अशा कामगारांना नियमानुसार कायमस्वरूपी सामावून घेण्यासाठीच्या प्रक्रियेस गती द्यावी तसेच चतुर्थ श्रेणी पदासाठी भरण्यात येणाऱ्या जागा या बाह्यकृत सेवेद्वारे भरण्यात येतील. मात्र, जे कामगार पिढ्यादर पिढ्या सफाई कामगारांचे काम करीत आहेत, त्यांना या भरतीमध्ये प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे, अशा सूचनाही मंत्री श्री. देशमुख यांनी यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. चतुर्थ श्रेणी कामगारांना घरे उपलब्ध करून देण्याबाबत त्यांच्या अन्य समस्या सोडविण्यासंदर्भातही शासन सकारात्मक असल्याचे श्री.अमित देशमुख यांनी यावेळी उपस्थित सफाई कर्मचाऱ्यांना आश्वासित केले.

    ००००


    ReplyDelete
  44. Vaishali bhagat26 March 2021 at 00:36

    कॅन्सरग्रस्त रुग्णांच्या नातेवाईकांच्या

    निवासस्थानाची व्यवस्था करण्यासाठी शासनाचा पुढाकार

    · 100 गाळे टाटा मेमोरियल रूग्णालयाला हस्तांतरीत

    - गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड

    मुंबई, दि. 25 : मानवतेच्या दृष्टीकोनातून कॅन्सरग्रस्त रुग्णांच्या नातेवाईकांची व काळजीवाहू व्यक्तींच्या निवासाची सोय करता यावी या दृष्टीने शासनाने पहिल्यांदाच म्हाडाच्या १८८ उपलब्ध असलेल्या गाळ्यांपैकी १०० गाळे टाटा मेमोरियल रूग्णालयाला देण्याचा महत्वाकांक्षी निर्णय घेवून १०० गाळे टाटा मेमोरियल रूग्णालयाला हस्तांतरित केले असल्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

    गृहनिर्माण विभाग (म्हाडा) व टाटा मेमोरियल रुग्णालय, परळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने गृहनिर्माण मंत्री श्री.आव्हाड यांच्या शासकीय निवासस्थानी पत्रकार परिषद घेण्यात आली.

    यावेळी म्हाडा उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल डिग्गीकर, मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी योगेश म्हसे, टाटा मेमोरियल रुग्णालयाचे संचालक डॉक्टर शैलेश श्रीखंडे व अन्य आधिकारी उपस्थित होते.

    टाटा मेमोरियल रूग्णालय हे कॅन्सरच्या रूग्णांचे उपचार करण्यासाठी नावजलेले असून या उपचारासाठी फक्त महाराष्ट्रातूनच नव्हे तर संपूर्ण भारतातून कँन्सरग्रस्त रुग्ण येत असतात. सोबतच त्यांचे नातेवाईक व काळजीवाहू व्यक्ती येतात. परंतु त्यांच्या राहण्याची व्यवस्था नसल्याने किंवा खासगी निवासस्थानाची सोय असलेले ठिकाण आर्थिकदृष्ट्या परवडत नसल्याने बरेचदा नातेवाईकांना फुटपाथवर रहावे लागत असल्याने त्यांची गैरसोय होते. ही गैरसोय टाळण्यासाठी शासनाने रूग्णालयाशेजारी असलेल्या परळ शिवडी विभाग, महादेव पालव मार्ग, डॉ. बी. ए. रोड, करी रोड मुंबई येथील हाजी कासम चाळ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या मालमत्तेच्या समुह पुनर्विकास योजनेमधून मुंबई इमारत दुरूस्ती व पुनर्रचना मंडळास एकू्ण १८८ गाळे प्राप्त झाले आहेत. यापैकी सध्यस्थितीत ३०० चौरस फुट असलेले १०० गाळे टाटा मेमोरियल रूग्णालयास उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. असे श्री.आव्हाड यांनी सांगितले.

    गाळ्यांच्या देखभालीची संपूर्ण जबाबदारी टाटा मेमोरियल रूग्णालयाला देण्यात आली असून गृहनिर्माण विभाग व टाटा मेमोरियल रूग्णालय यांच्यामध्ये लवकरच कारारनामा करण्यात येणार आहे. व उर्वरित गाळे लवकरच टाटा मेमोरियल रूग्णालयाला सुपुर्द करण्यात येईल. असेही गृहनिर्माण मंत्री आव्हाड यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

    ००००

    ReplyDelete
  45. Vaishali bhagat26 March 2021 at 19:05

    सनराईज रुग्णालय इमारतीस मुख्यमंत्र्यांची भेट

    हलगर्जीपणा करणाऱ्यांवर तत्काळ कारवाईचे निर्देश

    मृतांच्या वारसांना प्रत्येकी 5 लाख रुपये जाहीर

    राज्यात इतर इमारतींमध्ये असलेल्या कोविड रुग्णालयांची अग्निसुरक्षा तपासा

    - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

    मुंबई दि. 26 : भांडुप येथील ड्रीम मॉलमध्ये लागलेल्या आगीमुळे सनराईज रुग्णालयातील रुग्णांच्या झालेल्या मृत्यूंची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गंभीर दखल घेतली असून प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन त्यांनी पाहणीही केली. यावेळी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी मृतांच्या वारसांना प्रत्येकी ५ लाखांची मदत जाहीर केली त्याचप्रमाणे अशारीतीने राज्यभरात ज्या मॉल्स किंवा इतर वास्तूंमध्ये कोविड रुग्णांच्या उपचारासाठी रुग्णालये सुरु आहेत त्या ठिकाणच्या अग्नीसुरक्षेची तपासणी तात्काळ करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

    ही घटना दुर्दैवी असल्याचे सांगून ते म्हणाले की, यासंदर्भात ज्यांनी दुर्लक्ष व दिरंगाई केली अशा सर्व जबाबदार लोकांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल.

    यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, वाढत्या कोविड संसर्गामुळे विविध इमारती किंवा वास्तूंमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात अशा प्रकारच्या फिल्ड रुग्णालयांना परवानग्या देण्यात आल्या आहेत. आजच्या आगग्रस्त रुग्णालयास देखील तात्पुरती परवानगी देण्यात आली आहे. यापूर्वीच मी भंडारा येथे जिल्हा रुग्णालय आगीनंतर राज्यातील सर्व रुग्णालयांच्या अग्नी सुरक्षेची तपासणी करून घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्याचप्रमाणे कोविड उपचारासाठी उभारण्यात आलेल्या राज्यातील सर्व फिल्ड रुग्णालये व इमारतींमधील रुग्णालयांच्या अग्नी सुरक्षेची खातरजमा करून घेण्यात यावी असे निर्देश मी देत आहे. मुख्यमंत्र्यानी पालिका आयुक्त व महापौर यांच्याशी देखील ही दुर्घटना कळताच चर्चा केली. जखमी तसेच इतर कोविड रुग्णांना इतरत्र व्यवस्थित उपचार मिळतील हे पाहण्यास सांगितले.

    ००००

    ReplyDelete
  46. Vaishali bhagat31 March 2021 at 11:41

    एसटीच्या ‘स्मार्ट कार्ड’ योजनेला ३० सप्टेंबर पर्यंत मुदतवाढ



    मुंबई, दि. ३० : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर एसटी महामंडळाच्या ‘स्मार्ट कार्ड’ योजनेला दि. ३१ मार्च २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. सध्याची राज्यातील कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेऊन, या योजनेला दि. ३० सप्टेंबर,२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत असल्याची माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अॅड.अनिल परब यांनी दिली.

    एसटी महामंडळाच्या माध्यमातून सुमारे २९ विविध सामाजिक घटकांना ३३ टक्के पासून १०० टक्केपर्यंत प्रवासी भाड्यामध्ये सवलत देण्यात येते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित लाभार्थींना आधार क्रमांकाशी निगडीत असलेल्या ‘स्मार्ट कार्ड’ काढण्याची योजना एसटीने सुरू केली आहे. त्यानुसार एसटीच्या प्रत्येक आगारामध्ये ज्येष्ठ नागरिक व अन्य सवलत धारकांना स्मार्ट कार्ड देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. परंतु कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर सध्या अनेक प्रवाशांना आगारात येऊन स्मार्टकार्ड घेणे शक्य नसल्याने तसेच त्यासंबंधीची माहिती आगारात येऊन प्रत्यक्ष देता येत नसल्याने या योजनेला पुढील सहा महिने म्हणजेच दि.३० सप्टेंबर,२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे ज्या भागात एसटी बसेस सुरू असतील त्या भागांमध्ये प्रवाशांना पूर्वीप्रमाणे सवलत लागू राहणार आहे असे परिवहन मंत्री श्री. परब यांनी सांगितले.

    ००००


    ReplyDelete
  47. Vaishali bhagat31 March 2021 at 11:59

    नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय

    उभारणीसंदर्भातील आराखडा तयार करावा

    - वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख



    मुंबई, दि. 30 : राज्य शासनाने गेल्या काही दिवसात काही जिल्हयांमध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय बांधण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. ही महाविद्यालये कोणत्या पध्दतीने बांधण्यात यावीत, हे काम किती काळात पूर्ण होईल याबाबत एक आराखडा तयार करण्यात यावा असे निर्देश वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी दिले.

    वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या प्रोजेक्ट मॉनिटरींग सिस्टीम युनिटची बैठक आज मंत्रालयात वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव सौरभ विजय, वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. तात्याराव लहाने, सहसंचालक डॉ. अजय चंदनवाले यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

    मंत्री श्री. देशमुख म्हणाले की, नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय बांधण्याचे काम पीपीई (सार्वजनिक खाजगी तत्वावर)मॉडेल, हायब्रीड ॲन्युटी किंवा इंटरनॅशनल फायनान्स कॉर्पोरेशन यांच्याकडून वित्तपुरवठा या कोणत्याही पध्दतीने नियोजन करीत असताना यामधील बारकावे शोधण्यात यावेत. या सर्व तत्वांचा अभ्यास करीत असताना याला अंतिम स्वरुप देण्याचे काम करुन लवकरच येणाऱ्या मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये याबाबतचे सादरीकरण करण्यात यावे.

    महाराष्ट्रातील उस्मानाबाद, सिंधुदुर्ग, नाशिक, अलिबाग आणि सातारा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्यास मंत्रीमंडळ मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र प्रत्येक ठिकाणी कोणत्या पध्दतीने महाविद्यालय स्थापन करता येऊ शकेल याबाबतचा आराखडा तयार करावा असे निर्देशही वैद्यकीय शिक्षण मंत्री श्री. देशमुख यांनी आज दिले.

    0000

    ReplyDelete
  48. Vaishali bhagat31 March 2021 at 12:00

    नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय

    उभारणीसंदर्भातील आराखडा तयार करावा

    - वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख



    मुंबई, दि. 30 : राज्य शासनाने गेल्या काही दिवसात काही जिल्हयांमध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय बांधण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. ही महाविद्यालये कोणत्या पध्दतीने बांधण्यात यावीत, हे काम किती काळात पूर्ण होईल याबाबत एक आराखडा तयार करण्यात यावा असे निर्देश वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी दिले.

    वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या प्रोजेक्ट मॉनिटरींग सिस्टीम युनिटची बैठक आज मंत्रालयात वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव सौरभ विजय, वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. तात्याराव लहाने, सहसंचालक डॉ. अजय चंदनवाले यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

    मंत्री श्री. देशमुख म्हणाले की, नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय बांधण्याचे काम पीपीई (सार्वजनिक खाजगी तत्वावर)मॉडेल, हायब्रीड ॲन्युटी किंवा इंटरनॅशनल फायनान्स कॉर्पोरेशन यांच्याकडून वित्तपुरवठा या कोणत्याही पध्दतीने नियोजन करीत असताना यामधील बारकावे शोधण्यात यावेत. या सर्व तत्वांचा अभ्यास करीत असताना याला अंतिम स्वरुप देण्याचे काम करुन लवकरच येणाऱ्या मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये याबाबतचे सादरीकरण करण्यात यावे.

    महाराष्ट्रातील उस्मानाबाद, सिंधुदुर्ग, नाशिक, अलिबाग आणि सातारा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्यास मंत्रीमंडळ मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र प्रत्येक ठिकाणी कोणत्या पध्दतीने महाविद्यालय स्थापन करता येऊ शकेल याबाबतचा आराखडा तयार करावा असे निर्देशही वैद्यकीय शिक्षण मंत्री श्री. देशमुख यांनी आज दिले.

    0000

    ReplyDelete
  49. Vaishali bhagat31 March 2021 at 13:55

    🚩🚩🚩🚩🚩🚩
    इतिहासाच्या पानावर , रयतेच्या मनावर , मातीच्या कणावर आणि विश्वासाच्या प्रमाणावर राज्य करणारा राजा म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज .......⛳
    शिवजयंती निमित्त त्यांना विनम्र अभिवादन ! 🙏🏽
    ⛳⛳⛳⛳⛳⛳

    ReplyDelete
  50. Vaishali bhagat31 March 2021 at 21:27

    रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने प्रत्येकी 75 कोटींचे प्रस्ताव तातडीने द्यावेत;

    दरवर्षी शंभर कोटींप्रमाणे दोन्ही जिल्ह्यांना तीन वर्षात 300 कोटींचा निधी

    -उपमुख्यमंत्री अजित पवार

    मुंबई, दि. 31 :- ‘सिंधुरत्न समृद्ध’ पथदर्शी योजनेच्या माध्यमातून रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला दरवर्षी शंभर कोटीप्रमाणे तीन वर्षात तीनशे कोटींचा निधी देण्यात येईल. या निधीपैकी पहिल्या टप्प्यातील प्रत्येकी 75 कोटींच्या विकास योजनांचा प्रस्ताव दोन्ही जिल्ह्यांनी तातडीने सादर करावा. प्रस्ताव सादर करताना पर्यटनविकास, मत्स्यव्यवसाय वृद्धी, कृषी आधारीत उद्योगांच्या विकासावर भर द्यावा. वैयक्तिक योजनांऐवजी सार्वजनिक विकासाच्या व रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या योजनांना प्राधान्य द्यावे. तसेच रत्नागिरीच्या शासकीय मत्स्य महाविद्यालयात कोळंबी हॅचरी प्रकल्पासाठीचा प्रस्ताव तातडीने सादर करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

    रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये ‘सिंधुरत्न समृद्ध योजना’ प्रभावीपणे राबविण्याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. उपमुख्यमंत्र्यांच्या समिती सभागृहात झालेल्या या बैठकीला उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री उदय सामंत, अप्पर मुख्य सचिव (नियोजन) देबाशिष चक्रवर्ती, रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी लक्ष्मी नारायण मिश्रा (व्हीसीद्वारे), सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकारी के. मंजूलक्ष्मी (व्हिसीद्वारे) उपस्थित होत्या.

    सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीतील स्वच्छ समुद्रकिनारे आणि नैसर्गिक समृद्धी लक्षात घेता गोव्याच्या धर्तीवर या दोन जिल्ह्यात पर्यटनवाढीसाठी मोठी संधी आहे. या संधीचा उपयोग करुन स्थानिक तरुणांना रोजगार निर्माण करुन दिला पाहिजे. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आर्थिक समृद्धी आणण्याची ताकद पर्यटनव्यवसायात असून त्यादृष्टीने जिल्हा प्रशासनाने प्रयत्न करावेत. समुद्रकिनाऱ्यांची स्वच्छता, पर्यटकांसाठी निवारा व आवश्यक सोयीसुविधा विकसित करण्यावर भर देण्यात यावा. ‘सिंधुरत्न समृद्ध योजनें’तर्गत दोन्ही जिल्ह्यांना दरवर्षी शंभर कोटी याप्रमाणे तीन वर्षात तीनशे कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. उपमुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या अर्थसंकल्पातही तशी घोषणा केली आहे.

    0000

    ReplyDelete
  51. Vaishali bhagat31 March 2021 at 23:54

    महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या सन 2021-22च्या 473 कोटी खर्चाच्या अंदाजपत्रकास मान्यता

    जल वाहतुकीतील प्रवाशांसाठी विमा पॉलिसीची

    काटेकोर अंमलबजावणी करावी

    - बंदरे विकास मंत्री अस्लम शेख

    मुंबई, दि. 31 : मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री श्री. अस्लम शेख यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महाराष्ट्र सागरी मंडळा (मेरी टाईम बोर्डा)च्या 75 व्या बैठकीत सन 2021-22 या वर्षाच्या आर्थिक 473 कोटी 96 लाख 47 हजार इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास मंजुरी देण्यात आली. राज्यातील लहान बंदरामधील प्रवासी जलवाहतूक करणाऱ्या प्रवाशांसाठी प्रवासी विमा पॉलिसीची काटेकोर अंमलबजावणी जलयान मालकांनी करावी, असे निर्देश श्री. शेख यांनी यावेळी दिले.

    सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या या बैठकीस बंदरे विकास राज्यमंत्री श्री. अब्दुल सत्तार, बंदरे विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्री. आशिषकुमार सिंह, बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सदस्य सचिव डॉ. अमित सैनी, आमंत्रित सदस्य भारतीय नौसेनेचे प्रतिनिधी, तटरक्षक दलाचे प्रतिनिधी कमांडट आदी उपस्थित होते.

    महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या सन 2020-21 या वर्षाच्या अर्थसंकल्पामध्ये फेब्रुवारी अखेरपर्यंत 374 कोटी 40 लाख उत्पन्न मिळाले आहे. सन 2021-22 या वर्षाच्या अंदाजपत्रकामध्ये एकूण 473 कोटी 99 लाख इतका महसूल मिळण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये शिपिंग अँड लँडिंगद्वारे सुमारे 140 कोटी 47 लाख 65 हजार इतके उत्पन्न मिळणे अपेक्षित आहे. पुढील वर्षी होणाऱ्या खर्चामध्ये जेट्टी व इतर बांधकामांसाठी 188 कोटी रुपये खर्चाची तरतूद करण्यात आली असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. तसेच सागरी मंडळाच्या अधिनस्त लहान बंदरांतर्गत विविध जलमार्गावर जलयानातून प्रवास करणाऱ्या प्रवासी/पर्यटकांसाठी तसेच जलक्रीडेचा लाभ घेणाऱ्यांसाठी ‘प्रवासी विमा पॉलीसी’ लागू करण्यात आली आहे. या नुसार, प्रत्येक जलयान मालकाने सुमारे 5 लाख रुपयांचे प्रवासी विमा पॉलीसी करणे आवश्यक आहे. जलमार्गावर वाहतूक करताना एखादी दुर्घटना किंवा अपघात घडल्यानंतर आर्थिक सहाय्यासाठी ही पॉलीसी महत्त्वाची ठरणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

    श्री. शेख म्हणाले की, महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या जलमार्गावरील प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी प्रवासी विमा पॉलीसी महत्त्वाची असून या योजनेची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. प्रत्येक जलयान मालकही विमा पॉलीसी काढेल याकडे मंडळाने लक्ष द्यावे.

    यावेळी डॉ. सैनी यांनी सादरीकरण केले. यावेळी सन 2017-18, सन 2018-19, सन 2019-20 च्या वार्षिक लेख्यास मंजुरी देण्यात आली. तसेच फेब्रुवारी 2021 पर्यंतच्या जमा-खर्चासही यावेळी मान्यता देण्यात आली.

    ReplyDelete
  52. Vaishali bhagat1 April 2021 at 00:02

    विशाखा समितीच्या प्रभावी

    अंमलबजावणीसाठी टास्क फोर्स नेमणार

    - महिला व बालविकास मंत्री ॲङ यशोमती ठाकूर



    मुंबई, दि. ३१ : राज्यातील सर्व नोंदणीकृत आस्थापना, कारखाने, कंपनी, संघटित असंटित क्षेत्रामध्ये कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळ केल्याच्या घटना घडतात. या छळापासून संरक्षण व्हावे, यासाठी आलेल्या तक्रारींची वेळीच दखल घेणे गरजेचे असून सर्व विभागांनी नियमानुसार उचित कार्यवाही करावी, असे निर्देश देऊन विशाखा समितीच्या प्रभावी अमंलबजावणीसाठी टास्क फोर्स नेमणार असल्याचे महिला व बालविकास मंत्री ॲङ यशोमती ठाकूर यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या आयोजित बैठकीत सांगितले.

    कामाच्या ठिकाणी महिलांची छळवणूक, अत्याचार रोखण्यासाठी असलेल्या विशाखा समितीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आज बैठक झाली. यावेळी प्रधान सचिव आय ए कुंदन, कामगार विभागाच्या सचिव विनिता वेद तसेच सामान्य प्रशासन, उद्योग, उर्जा,सहकार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

    तक्रारींची चौकीशी करण्यासाठी सर्व जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांना याबाबतच्या सूचना देण्यात आल्या आहे. सर्व जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक स्तरावर तक्रार समिती गठित करण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यांचे उपजिल्हाधिकारी यांनी या नियोजनासाठी एक समन्वय अधिकारी निवडावा व त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील लैंगिक छळाच्या तक्रारी प्राप्त करुन संबंधित स्थानिक तक्रार समितीकडे पाठवाव्यात.

    याबाबतचा अहवाल संबंधित जिल्हाधिकारी यांना सादर करुन त्यांनी तो अहवाल महिला व बालविकास विभागास प्रत्येक वर्षाच्या ३० एप्रिलपूर्वी सादर करावा अशी तरतूद नियमानुसार असून याबाबतची सर्व कार्यवाही नियमानुसार करावी, असे निर्देशही ॲङ ठाकूर यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना बैठकीत दिले.

    कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम 2013 अंतर्गत विशाखा समिती नेमणे अनिवार्य आहे. शासकीय तसेच खासगी कार्यालयात विशाखा समितीच्या माध्यमातून महिलांना न्याय मिळावा यासाठी कठोर पावले उचलावी, तसेच अमंलबजावणी करिता टास्क फोर्स स्थापन करण्यात यावा असे निर्देश यावेळी ॲङ ठाकूर यांनी दिले.

    000

    ReplyDelete
  53. Vaishali bhagat1 April 2021 at 11:33

    500 रुपयांत होणार आरटीपीसीआर चाचणी

    - आरोग्यमंत्री राजेश टोपे

    · खासगी प्रयोगशाळांमधील कोरोना चाचण्यांचे दर पुन्हा एकदा कमी

    मुंबई दि. 31 : राज्यात खासगी प्रयोगशाळांमध्ये करण्यात येणाऱ्या कोरोना चाचण्यांचे दर पुन्हा एकदा सुधारित करण्यात आले असून आता कोरोना निदानासाठी करण्यात येणाऱ्या आरटीपीसीआर चाचणीसाठी 500 रुपये आकारण्यात येणार आहे. याबरोबरच रॅपीड अँटीजेन अँटीबॉडीज तपासणीचे दर देखील कमी करण्यात आले असून अँटीजेन टेस्ट 150 रुपये करण्यात येणार आहे, अशी घोषणा आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी केली आहे. यासंदर्भात आरोग्य विभागाने शासन निर्णय देखील जाहीर केला आहे.

    कोरोनाचा प्रादुर्भाव गेल्या वर्षापासून जाणवत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाकडून खासगी प्रयोगशाळांमध्ये करण्यात येणाऱ्या कोरोना चाचणीचे दर सातत्याने निश्चित करण्यात येत असून आतापर्यंत किमान पाच ते सहा वेळा या चाचण्यांच्या दरात सुधारणा करुन 4500 रुपयांवरुन आता नव्या सुधारित दरानुसार केवळ 500 रुपयांत ही चाचणी करणे खासगी प्रयोगशाळांना बंधनकारक असल्याचे आरोग्यमंत्री श्री.टोपे यांनी सांगितले.

    यापूर्वी राज्यशासनाने सप्टेंबर, ऑक्टोबर आणि डिसेंबर या महिन्यांमध्ये सातत्याने कोरोना चाचण्यांच्या दरांमध्ये सुधारणा करीत अनुक्रमे 1200, 980 आणि 700 रुपये असे दर करण्यात आले होते. निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार कोरोना चाचण्यांसाठी 500, 600 आणि 800 असे सुधारित दर निश्चित करण्यात आले आहेत. संकलन केंद्रावरुन नमूना घेवून त्याची वाहतूक आणि अहवाल देणे या सर्व बाबींसाठी रुग्णाकडून 500 रुपये आकारले जातील. रुग्णालय, कोविड केअर सेंटर, कॉरंटाईन सेंटर मधील प्रयोगशाळा येथून नमूना तपासणी आणि अहवाल यासाठी 600 रुपये तर रुग्णाच्या निवासस्थानावरुन नमूना घेवून त्याचा अहवाल देणे यासाठी 800 रुपये आकारण्यात येणार आहेत. राज्यात कोणत्याही खासगी प्रयोगशाळेला या कमाल मर्यादेपेक्षा जास्त दर आकारता येणार नाही, असे आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.प्रदीप व्यास यांनी नमूद केले आहे.

    आरटीपीसीआर चाचणीसोबतच रॅपीड अँटीजेन, अँटीबॉडीज या चाचण्यांसाठी दर निश्चित करण्यात आले आहे. हे दर अनुक्रमे रुग्ण स्वत: प्रयोगशाळेत आल्यास, तपासणी केंद्रावरुन अथवा एकत्रित नमूने घेतल्यास आणि रुग्णाच्या घरी जावून नमूने घेतल्यास अशा तीन टप्प्यांसाठी आकारण्यात येणार आहेत. अँटीबॉडीज (एलिसा फॉर सार्स कोविड) या चाचण्यांसाठी 250, 300 आणि 400 असे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. सीएलआयए फॉर सार्स कोविड अँटीबॉडीज या चाचणीसाठी 350, 450, 550 असे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. रॅपीड अँटीजेन टेस्टसाठी रुग्ण प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी आल्यास 150 200 आणि 300 असे दर आता निश्चित करण्यात आले आहेत.

    या चाचण्यांसाठी आवश्यक साहित्य आणि साधनसामुग्री माफक दरात उपलब्ध होत असल्याने तसेच आयसीएमआरने विविध उत्पादक कंपन्यांना मान्यता दिल्याने त्यांची उपलब्धता वाढली आहे. वाहतूक व्यवस्था सुरळीत असल्याने त्यावरील खर्च देखील कमी झाला आहे. परिणामी खासगी प्रयोगशाळांना येणारा तपासणी खर्च कमी झाल्याचे नमूद करतानाच राज्यात आयसीएमआर आणि एनएबीएलने मान्यता दिलेल्या प्रयोगशाळांच्या संख्येत वाढ झाल्याने चाचण्यांचे दर कमी होणे आवश्यक असल्याने राज्यशासनाने हा निर्णय घेतला आहे.

    ReplyDelete
  54. Vaishali bhagat1 April 2021 at 20:15

    बार्टीमार्फत राज्यातील अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांना संघ लोकसेवा आयोग - नागरी सेवा व्यक्तिमत्व चाचणी परीक्षा 2020 साठी आर्थिक सहाय्य योजना



    मुंबई, दि. 1 : महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जातीचे जे उमेदवार संघ लोकसेवा आयोग- नागरी सेवा व्यक्तिमत्व चाचणी 2020 साठी पात्र ठरले आहेत अशा उमेदवारांना एकरकमी आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्यासाठी आर्थिक सहाय योजना पुढीलप्रमाणे आहे.

    योजनेचे स्वरूप:-

    पात्र अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांना एकरकमी रक्कम रु. 25,000/- आर्थिक सहाय्य बार्टी मार्फत दिले जाईल.

    पात्रता :-

    1. उमेदवार महाराष्ट्रातील रहिवासी व अनुसूचित जातीचा असावा.

    2. उमेदवार संघ लोकसेवा आयोग नागरी सेवा व्यक्तिमत्व चाचणी परीक्षा-2020 करिता पात्र असावा.

    अर्ज करण्यासाठी-

    1. बार्टीच्या संकेतस्थळावरील फॉर्म भरावा.

    2. अर्जासोबत जातीचा दाखला, जात वैधता प्रमाणपत्र, डोमेसाईल प्रमाणपत्र, DAF, उमेदवारांचे बँक खाते क्र. (पासबुकच्या प्रथम पृष्ठाची प्रत) व त्यासोबत संघ लोकसेवा आयोग- नागरी सेवा मुख्य परीक्षा 2020 चे प्रवेश पत्र (Admit Card) इ. च्या स्व-साक्षांकित प्रती अपलोड कराव्यात. कागदपत्र स्व-साक्षांकित असणे बंधनकारक आहे.

    3. फॉर्म भरण्याचा अंतिम दिनांक- दि. 20 एप्रिल 2021. पात्र उमेदवारांनी अधिक माहिती साठी ०२०-२६३४ ३६00/२६३३ ३३३९ येथे संपर्क साधावा.

    फॉर्म करण्यासाठी लिंक- http://barti.maharashtra.gov.in> NOTICE BOARD> BARTI-UPSC-Civil Services Personality Test 2020 Online Application Form

    “बार्टी मार्फत पात्र विद्यार्थ्यांसाठी Mock Interview घेतले जाईल. याबाबत सविस्तर सूचना ई-मेल द्वारे कळविण्यात येईल,” असे बार्टीमार्फत प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे

    000

    ReplyDelete
  55. Vaishali bhagat1 April 2021 at 22:37

    महाआवास अभियानांतर्गत राज्यातील ग्रामीण भागात

    अवघ्या साडेचार महिन्यात 7 लाख 41 हजार घरकुलांची बांधकामे

    - ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांची माहिती

    · 3 लाख 621 घरकुले बांधून पूर्ण तर 4 लाख 41 हजार घरकुलांचे बांधकाम प्रगतीपथावर

    · अभियानाला मिळालेले यश पाहता अभियानास 1 मे 2021 पर्यंत मुदतवाढ

    मुंबई, दि. 1 - राज्यातील ग्रामीण भागातील घरकुल बांधकामांना चालना देण्यासाठी व त्यामध्ये गुणवत्ता आणण्यासाठी राष्ट्रीय आवास दिन 20 नोव्हेंबर 2020 पासून 31 मार्च 2021 या साधारण साडेचार महिन्यांच्या कालावधीत राबविण्यात आलेल्या महाआवास अभियानास चांगले यश मिळाले. प्रधानमंत्री आवास योजना व राज्यपुरस्कृत घरकुल योजनांमधून अभियान कालावधीत राज्यात 7 लाख 41 हजार 545 घरकुलांचे बांधकाम करण्यात आले असून त्यापैकी 3 लाख 621 घरकुले बांधून पूर्ण करण्यात आली आहेत, तर 4 लाख 40 हजार 924 घरकुलांचे बांधकाम प्रगतीपथवर आहे. प्रगतीपथावर असलेल्या घरकुलांचे बांधकाम चालू महिन्याअखेर पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. ग्रामीण भागात अभियानाला मिळालेले यश पाहता अभियानास 1 मे 2021 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत असल्याचेही श्री. मुश्रीफ यांनी जाहीर केले.

    दर्जेदार घरकुल बांधकामांसाठी गवंडी प्रशिक्षण, डेमो हाऊसेसची निर्मिती

    ग्रामविकास मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले की, प्रगतीपथावर असलेल्या घरकुलांपैकी 2 लाख 82 हजार 232 घरकुलांचे बांधकाम जोत्यापर्यत (प्लिंथपर्यंत) तर 1 लाख 58 हजार 692 घरकुलांचे बांधकाम लिंटेलपर्यंत झाले असून ही घरकुले या महिन्यात पूर्ण होत आहेत. अभियान कालावधीत 42 हजार 657 भूमिहीन लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकामासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात आली असून उर्वरित 63 हजार 343 भूमीहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. अभियान कालावधीमध्ये 3 लाख 85 हजार 518 लाभार्थ्यांच्या घरकुलांना नव्याने मंजूरी देण्यात आली. वेळेत घरकुले पुर्ण व्हावी व बांधकामासाठी गवंड्यांची कमतरता भासू नये यासाठी गवंडी प्रशिक्षणही राबविण्यात येत आहे, यामध्ये आजअखेर 6 हजार 165 गवंडी प्रशिक्षीत करण्यात आले असून 15 हजार 855 गवंडी प्रशिक्षण प्रगतीपथावर आहे.

    लाभार्थ्यांना आदर्श घरकुलांबाबतची माहीती करून देण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात एक याप्रमाणे डेमो हाऊसेसची उभारणी करण्याचे काम सुरू आहे. आतापर्यंत 210 डेमो हाउसेसची कामे सुरु असून त्यापैकी 30 डेमो हाउस बांधून पूर्ण झाली आहेत.

    ReplyDelete
  56. Vaishali bhagat1 April 2021 at 22:40

    Continue. घरकुलाबरोबर शौचालय, गॅस, नळ आणि वीजजोडणीही

    घरकुल बांधणीबरोबरच लाभार्थ्यांना इतर शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी घरकुल योजनांचा इतर शासकीय योजनांशी कृतीसंगम करण्यात येत आहे. अभियान कालावधीमध्ये पूर्ण झालेली घरकुले तसेच आधीच्या काळात पूर्ण झालेली परंतु कृतीसंगमाचा लाभ न मिळालेल्या घरकुलांना देखील अभियान कालावधीत त्याचा लाभ देण्यात आला. यामध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत 4 कोटी 6 लाख 37 हजार 201 इतके मनुष्यदिवस निर्मीती करण्यात आली. स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत 6 लाख 37 हजार 974 लाभार्थ्यांना घरकुलासोबत शौचालयाचा लाभ मिळवून देण्यात आला. जलजीवन मिशन अंतर्गत 4 लाख 68 हजार 351 लाभार्थ्यांना नळाद्वारे पाणीपुरवठ्याचा लाभ देण्यात आला, प्रधानमंत्री उज्वला योजनेअंतर्गत 3 लाख 47 हजार 751 लाभार्थ्यांना गॅस जोडणीचा लाभ देण्यात आला, सौभाग्य योजनेअंतर्गत 3 लाख 19 हजार 648 लाभार्थ्यांना वीज जोडणीचा लाभ देण्यात आला. राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानअंतर्गत 3 लाख 44 हजार 834 लाभार्थ्यांना उपजिवीकेचे साधन मिळवून देण्यासाठी काम केले आहे, अशी माहिती मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी दिली.

    बहुमजली इमारती, घरकुल मार्टलाही चालना

    अभियानामध्ये नावीन्यपूर्ण उपक्रमांचाही समावेश करण्यात आला असून यामध्ये पुरेशी जागा नसलेल्या लाभार्थ्यांसाठी बहुमजली इमारती निर्माण करण्यात येत आहेत. आजअखेर 921 बहुमजली इमारतींची (जी+2) निर्मीती करण्यात आली आहे. तसेच जेथे पुरेशी जागा उपलब्ध आहे अशा ठिकाणी सर्व सोयीसुविधांनी युक्त 193 गृहसंकुल उभारण्यात आले आहेत. लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकामाचे साहित्य एकाच छताखाली व जवळच उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने प्रत्येक तालुक्यामध्ये घरकुल मार्ट तयार करण्याचे काम सुरु असून आजअखेर 343 तालुक्यांमध्ये घरकुल मार्ट उभारण्यात आले आहेत. लाभार्थ्यांना अधिक सोयीसुविधायुक्त घरकुल बांधकामासाठी बँकेचे 70 हजार रुपये कर्ज स्वरुपात मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असून आजअखेर 2 हजार 172 लाभार्थ्यांना विविध बँकांच्या माध्यमातून कर्ज मिळवून देण्यात आले आहे. मुलभूत सुविधांद्वारे (अंतर्गत रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, पथदिवे, नळजोडणी इत्यादी) 19 हजार 301 आदर्श घरकुलांची उभारणीही अभियान कालावधीत करण्यात आली, असे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.

    यापुढील काळातही घरकुल बांधकामांचे महाआवास अभियान मिशन मोडवर राबवून ग्रामीण भागातील सर्व बेघरांना आदर्श पद्धतीची घरकुले उपलब्ध करुन देण्यात येतील. अभियानात सर्व लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, कर्मचारी आणि ग्रामस्थांनी सहभाग घेऊन ते यशस्वी करावे, असे आवाहन मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी केले.

    ReplyDelete
  57. Vaishali bhagat2 April 2021 at 23:29

    केंद्र शासनामार्फत दिले जाणारे राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार जाहीर

    सातारा जिल्हा परिषद, गडहिंग्लज आणि राहाता पंचायत समित्यांसह

    १६ ग्रामपंचायतींना विविध गटांमध्ये पुरस्कार

    - ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांची माहिती

    मुंबई, दि. २ : केंद्र शासनामार्फत दिले जाणारे राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार जाहीर झाले असून यामध्ये राज्यातील सातारा जिल्हा परिषद, गडहिंग्लज (जि. कोल्हापूर) आणि राहाता (जि. अहमदनगर) या दोन पंचायत समित्यांसह राज्याच्या विविध भागातील १६ ग्रामपंचायतींनी विविध गटांमध्ये पुरस्कार मिळवत उत्तूंग कामगिरी केली असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. पुरस्कार विजेत्या सर्व पंचायत राज संस्थांचे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी अभिनंदन केले आहे.



    दीनदयाळ उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार २०२१ (पडताळणी वर्ष २०१९-२०) हा राज्यातून सातारा जिल्हा परिषदेला आणि गडहिंग्लज (जि. कोल्हापूर) व राहाता (जि. अहमदनगर) या दोन पंचायत समित्यांना तसेच मान्याचीवाडी (ता. पाटण, जि. सातारा), चंद्रपूर (ता. राहाता. जि. अहमदनगर), लोहगाव (ता. राहाता. जि. अहमदनगर), जाखोरी (ता. जि. नाशिक), गोवरी (ता. मौदा, जि. नागपूर), नागोसली (ता. इगतपुरी, जि. नाशिक), येनीकोनी (ता. नरखेड, जि. नागपूर), मरोडा (ता. मूल, जि. चंद्रपूर), तमनाकवाडा (ता. कागल, जि. कोल्हापूर), लेहेगाव (ता. मोर्शी, जि. अमरावती), वांगी (ता. कडेगाव, जि. सांगली), देगांव (ता. वाई, जि. सातारा), अंजनवेल (ता. गुहागर, जि. रत्नागिरी) आणि पीरगयबवाडी (ता. घनसावंगी, जि. जालना) या १४ ग्रामपंचायतींना जाहीर झाला. सातारा जिल्हा परिषदेला ५० लाख रुपये, गडहिंग्लज (जि. कोल्हापूर) आणि राहाता (जि. अहमदनगर) या पंचायत समित्यांना प्रत्येकी २५ लाख रुपये आणि १४ ग्रामपंचायतींना लोकसंख्येप्रमाणे ५ ते १५ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम पुरस्कार स्वरुपात प्राप्त होईल, अशी माहिती मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी दिली.



    नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्रामसभा पुरस्कार २०२१ हा राज्यातून मान्याचीवाडी (ता. पाटण, जि. सातारा) या ग्रामपंचायतीने पटकावला. या ग्रामपंचायतीस १० लाख रुपये रक्कम पुरस्कार स्वरुपात प्राप्त होईल. ग्रामपंचायत विकास आराखडा पुरस्कार २०२१ हा राज्यातून लोणी बुद्रुक (ता. राहाता, जि. अहमदनगर) या ग्रामपंचायतीने पटकावला. या ग्रामपंचायतीस ५ लाख रुपये रक्कम पुरस्कार स्वरुपात प्राप्त होईल. बालसुलभ ग्रामपंचायत पुरस्कार २०२१ हा राज्यातून सिरेगाव (ता. अर्जुनी मोरगाव, जि. गोंदिया) या ग्रामपंचायतीने पटकावला. या ग्रामपंचायतीस ५ लाख रुपये रक्कम पुरस्कार स्वरुपात प्राप्त होईल, अशी माहिती मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी दिली.



    पुरस्कारप्राप्त जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि सर्व ग्रामपंचायतींचे पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी आणि ग्रामस्थांचे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी अभिनंदन केले, तसेच त्यांना पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या. राज्यातील इतर ग्रामपंचायतींनीही यंदाच्या वर्षी हे पुरस्कार मिळविण्याच्या दृष्टीने विविध योजना, उपक्रमांची आपल्या कार्यक्षेत्रात यशस्वी अंमलबजावणी करुन आदर्श कामगिरी करावी, असे आवाहन मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी केले.

    ReplyDelete
  58. Vaishali bhagat5 April 2021 at 20:39

    असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांच्या कल्याणसाठी

    असंघटीत कामगारांची नोंदणी करण्यास प्रधान्य द्यावे

    - उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे



    मुंबई, दि. 5 : असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या कल्याणासाठी राज्य शासनाने असंघटित कामगारांची नोंदणी करण्यास प्राधान्य देण्यात यावे. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची नोंदणी प्रक्रिया जलदगतीने सुरु करण्यासंदर्भात कामगार विभागामार्फत संकेतस्थळ तातडीने कार्यान्वित करण्यात यावे, तसेच असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना मदत करणाऱ्या विविध विभागांच्या यंत्रणाची मदतसेवा व जबाबदार अधिकारी यांचा कार्यकर्ते व सामाजिक संघटनांशी नियमित समन्वय सुरु करावा अशा सूचना विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी आज दिल्या.

    असंघटित कामगारांच्या प्रश्नासंदर्भात आज विधानपरिषद उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाईन पद्धतीने बैठक झाली. या बैठकीला कामगार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, परिवहन मंत्री ॲड.अनिल परब यांच्यासह कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद- सिंघल, विकास आयुक्त (असंघटित कामगार)पंकज कुमार, आरोग्य संचालक डॉ. साधना तायडे, सामाजिक कार्यकर्त्या किरण मोघे, सुनीती, यांच्यासह पत्रकार संजय जोग, आणि सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

    डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, आजच्या कठीण काळात अनेक स्वयंसेवी संस्था राज्य शासनाच्या सहकार्यांने काम करीत असून असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांसाठी सामाजिक उत्तरदायित्व म्हणून निधी कसा पोहोचवता येईल यासाठी काम होणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात पुन्हा कोविड रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. असंघटीत कामगार पुन्हा मूळ गावी परत जाण्याच्या विचारात आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने असंघटीत कामगारांना आर्थिक मदत आणि अन्नछत्राच्या माध्यमातून दिलासा देण्याचा प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात राज्य सरकारने स्वयंसेवी संस्था आणि मोठ्या उद्योजकांना मोफत अन्नछत्र सुरू करण्यासाठी पुढाकार घेण्याचे आवाहन केल्यास बहुतांश स्थलांतरित होण्याच्या मानसिकतेत असलेल्या असंघटीत कामगारांना दिलासा मिळण्यास मदत होईल.

    राज्यात असंघटित कामगार मोठ्या संख्येने असून त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करणे याला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. असंघटित कामगारांसाठी आरोग्य, शिक्षण आणि निवारा या तीन बाबींवर लक्ष केंद्रित करताना असंघटित कामगारांना आताच्या काळात सामाजिक आणि आरोग्य सुरक्षा देणे आवश्यक आहे आणि यासाठी राज्य शासन, सामाजिक संघटना या सर्वांनी एकत्रपणे काम करणे आवश्यक आहे

    ReplyDelete
  59. Vaishali bhagat5 April 2021 at 20:40

    Continue. आजच्या बैठकीदरम्यान स्थलांतरित कामगारांबाबतचा कृती आराखडा आणि आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये मजूरांच्या स्थलांतराबाबत मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे येत्या दोन ते तीन दिवसात सामाजिक संघटनांनी एकत्र बसून प्रत्येक जिल्हानिहाय आणि तालुकानिहाय असंघटित कामगारांसाठी आवश्यक असणाऱ्या उपाययोजना याबाबतची विस्तृत यादी तयार करुन द्यावी. असंघटित कामगार क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांचे लसीकरण, कामगारांना या काळात काम नसल्यास दोन वेळचे जेवण आणि निवाऱ्याची सोय आणि जर कामगार स्थलांतर करीत असेल तर त्या कामगारास त्याच्या मूळ गावी जाण्याची सोय उपलब्ध होणे यावर कामगार विभागासह सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि परिवहन विभागाने कार्यवाही करणे आवश्ययक आहे.हाताला काम नसल्याने अनेक कामगार नैराश्येत असतात अशा वेळी आरोग्य विभाग आणि कामगार विभागाने कामगारांचे समुपदेशन यावरही भर द्यावा असेही डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी सूचित केले.

    अनेक स्थलांतरित कुटुंबे ही कामाच्या ठिकाणी घर भाड्याने घेऊन राहतात. वाढत्या करोना रुग्णामुळे शासनाने आणलेले अंशतः निर्बंध हे कष्टकरी मजुरांचा रोजगाराच्या संधी कमी करणाऱ्या आहेत. त्यांना घरभाडे भरणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे अशा या नैसर्गिक आपत्तीत राज्य शासनामार्फत मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत किती सानुग्रह अनुदान देण्यात येऊ शकेल याबाबतही विचार करण्यात यावा असेही डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी सांगितले.

    कामगार मंत्री श्री. वळसे- पाटील म्हणाले, गेल्या वर्षी देशात अचानकपणे लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आल्याने मजूरांना आपल्या मुळ गावी जाताना अनेक कष्टांचा सामना करावा लागला. गेल्या वर्षी लॉकडाऊन काळात मजुरांची दोन वेळच्या जेवणाची आणि निवाऱ्याची सोय राज्य शासनामार्फत करण्यात आली होती तसेच पाच हजार रुपयांपर्यंतची मदतही देण्यात आली होती. मात्र आता अशी परिस्थिती येणार नाही अशी काळजी घेण्यात येणार आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये एक नोडल ऑफीसर नेमण्यात येईल जेणेकरुन हे ऑफीसर सर्व यंत्रणेशी संपर्कात राहतील.

    सार्वजनिक आरोग्य मंत्री श्री. टोपे म्हणाले, असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांचे लसीकरण करण्यावर भर देण्यात येईल. कामगार विभागामार्फत प्रत्येक जिल्हानिहाय असंघटित कामगार क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांची यादी उपलब्ध झाल्यास जिल्हानिहाय या कामगारांचे लसीकरण लवकरात लवकर करण्याचे नियोजन करण्यात येईल. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ देण्याबरोरबच राष्ट्रीय स्वास्थ कार्यक्रमाअंतर्गत असंघटित कामगारांनाही लाभ मिळेल यावर भर देण्यात येईल.

    परिवहनमंत्री ॲङ परब म्हणाले, गेल्या लॉकडाऊनच्या काळात अनेक कामगारांना आपल्या मूळ गावी जाताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. पण यावेळी अशी परिस्थिती नसून सार्वजनिक वाहतूक निर्बंधासह सुरु आहे. गेल्या वर्षी जवळपास साडेपाच लाख कामगारांना 44 हजार एसटी फेऱ्यांमधून त्यांची गावाच्या सीमेपर्यंत सोडण्यात आले होते. यावेळी पण गेल्या वर्षी सारखीच परिस्थिती उद्भवल्यास कामगार विभागाकडे आवश्यक माहिती उपलब्ध असल्याने काही अडचण येणार नाही. याशिवाय परिवहन विभागातील विभागनिहाय समन्वय अधिकाऱ्याचे नंबरसुध्दा उपलब्ध करुन देण्यात येतील.

    सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे विवेक घोटाळे, फ्लेम विद्यापीठाचे डॉ. शिवकुमार जोळद आणि शलाका शहा, किरण मोघे, सुनीती सू. र. यांनी यावेळी असंघटित क्षेत्रासाठी आताच्या काळात नेमक्या कशा उपाययोजना करता येऊ शकतील याबाबत आपले विवेचन सादर केले.

    ReplyDelete
  60. Vaishali bhagat5 April 2021 at 23:31

    बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्यान विकासासाठी

    निधी कमी पडू दिला जाणार नाही

    - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

    शहरांमध्ये इको पार्क उभारणार

    वन विकास महामंडळाच्या कामाचा घेतला आढावा

    मुंबई दि.5 : - नागपूर येथील बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्यानाचा खासगी भागीदारीतून विकास करण्यासाठी नवीन संस्थेची निवड करावी.मुख्य सचिव यांनी याबाबत आढावा बैठक घ्यावी. या उद्यानातील विकास कामांसाठी शासन सर्वतोपरी मदत करेल अशी ग्वाही मुख्यमंत्री श्री. उद्धव ठाकरे यांनी दिली.बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्यानाच्या कामाची प्रगती तसेच वन विकास महामंडळाच्या कामाचा आढावा मुख्यमंत्र्यांनी दूरदृश्य प्रणाली द्वारे आयोजित बैठकीत घेतला.

    पर्यटकांच्या आकर्षणाचा केंद्रबिंदू व्हावा

    बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्यान हे देशाच्या मध्यवर्ती भागात वसलेले आहे.अशा प्रकारचा हा पहिलाच प्रकल्प असावा.उद्यानात विकासाला खूप वाव आहे व ते भविष्यात पर्यटकांच्या आकर्षणाचे मोठे केंद्र होऊ शकते. यादृष्टीने त्यामध्ये आणखी सुधारणा करून पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी वेगळेपण दाखविणाऱ्या गोष्टींचा अंतर्भाव करावा. हे प्राणी उद्यान बघून लोकांना आनंद झाला पाहिजे.त्यासाठी तेथे कायम हिरवळ असायला हवी व उद्यानात प्राणी,पक्षी,विविध प्रजातींची झाडे,शोभिवंत झाडे,फुले यांचा समावेश असावा अशी अपेक्षा यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.

    मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे यांनी यावेळी वनविकास

    महामंडळाच्या कामाचाही आढावा घेतला.

    आलापल्ली येथे आरागिरणी वन विभागाकडे हस्तांतरित करणार

    वन विकास महामंडळ सध्या गोल लाकूड विक्री करीत आहे. त्याऐवजी बाजारामध्ये लागणारे चिराण आकाराचे लाकूड तयार करून जनसामान्यांना चांगले दर्जेदार व स्वस्त दरात लाकूड उपलब्ध करुन देण्यासाठी आलापल्ली येथे वन विभागाची आरागिरणी वन विकास महामंडळाला हस्तांतरित करण्यास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली

    ReplyDelete
  61. Vaishali bhagat5 April 2021 at 23:33

    Continue इको पार्क उभारावे

    शहरी भागात जमा होणारा कचरा क्षेत्रावर महानगरपालिका/ नगरपालिका यांच्या अर्थसाहाय्याने इको पार्क तयार करण्याची योजना वन विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात यावी.यासंदर्भात संबंधित विभागाबरोबर मुख्य सचिवांनी बैठक घ्यावी असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.



    वृक्षांचे प्रत्यारोपण करावे

    वेगवेगळ्या विकासात्मक कार्यामध्ये वृक्ष तोडण्यात येतात.परंतु वृक्षांची तोड न करता त्याचे पुनर्लागवड प्रत्यारोपण करणे गरजेचे आहे.यासाठी वन विकास महामंडळाला नोडल एजन्सी म्हणून घोषित करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात घ्यावा अशी सूचना मुख्यमंत्री श्री. उद्धव ठाकरे यांनी केली.

    एम.आय.डी. सी.,आदिवासी विकास तसेच खणीकर्म इत्यादी विविध शासकीय विभागांकडे असलेल्या रिकाम्या जागेवर वनविकास महामंडळ मार्फत हरित पट्टे निर्माण करणे, शेती महामंडळाच्या मालकीची वापरात नसलेली जमीन वन विकास महामंडळाला विविध उद्योगांसाठी तसेच निसर्ग पर्यटनासाठी हस्तांतरित करणे, वन विकास महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करणे, कन्हारगांव अभयारण्यामध्ये जाणाऱ्या क्षेत्राच्या बदल्यात वनविकास महामंडळाला 25 हजार हेक्टर उत्पादनक्षम वन जमीन देणे ,वन मजुरांना सेवेत कायम करणे, वनविभागाला परत केलेल्या जमिनीचे मूल्य म्हणून शासनाकडून 228 कोटी इतकी प्रलंबित रक्कम घेणे अशा अनेक बाबींवरही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. या सर्व बाबींवर मुख्य सचिव यांनी वनविभागाचे प्रधान सचिव तसेच संबंधित विभाग यांच्या समवेत बैठक घ्यावी व त्याचा अहवाल सादर करावा असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

    यावेळी वन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे,वन विभागाचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर,मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव आबासाहेब जऱ्हाड,वन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक एन.वासुदेवन आदी यावेळी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

    000

    ReplyDelete
  62. Vaishali bhagat5 April 2021 at 23:48

    असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांच्या कल्याणसाठी

    असंघटीत कामगारांची नोंदणी करण्यास प्रधान्य द्यावे

    - उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे



    मुंबई, दि. 5 : असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या कल्याणासाठी राज्य शासनाने असंघटित कामगारांची नोंदणी करण्यास प्राधान्य देण्यात यावे. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची नोंदणी प्रक्रिया जलदगतीने सुरु करण्यासंदर्भात कामगार विभागामार्फत संकेतस्थळ तातडीने कार्यान्वित करण्यात यावे, तसेच असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना मदत करणाऱ्या विविध विभागांच्या यंत्रणाची मदतसेवा व जबाबदार अधिकारी यांचा कार्यकर्ते व सामाजिक संघटनांशी नियमित समन्वय सुरु करावा अशा सूचना विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी आज दिल्या.

    असंघटित कामगारांच्या प्रश्नासंदर्भात आज विधानपरिषद उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाईन पद्धतीने बैठक झाली. या बैठकीला कामगार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, परिवहन मंत्री ॲड.अनिल परब यांच्यासह कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद- सिंघल, विकास आयुक्त (असंघटित कामगार)पंकज कुमार, आरोग्य संचालक डॉ. साधना तायडे, सामाजिक कार्यकर्त्या किरण मोघे, सुनीती, यांच्यासह पत्रकार संजय जोग, आणि सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

    डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, आजच्या कठीण काळात अनेक स्वयंसेवी संस्था राज्य शासनाच्या सहकार्यांने काम करीत असून असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांसाठी सामाजिक उत्तरदायित्व म्हणून निधी कसा पोहोचवता येईल यासाठी काम होणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात पुन्हा कोविड रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. असंघटीत कामगार पुन्हा मूळ गावी परत जाण्याच्या विचारात आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने असंघटीत कामगारांना आर्थिक मदत आणि अन्नछत्राच्या माध्यमातून दिलासा देण्याचा प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात राज्य सरकारने स्वयंसेवी संस्था आणि मोठ्या उद्योजकांना मोफत अन्नछत्र सुरू करण्यासाठी पुढाकार घेण्याचे आवाहन केल्यास बहुतांश स्थलांतरित होण्याच्या मानसिकतेत असलेल्या असंघटीत कामगारांना दिलासा मिळण्यास मदत होईल.

    राज्यात असंघटित कामगार मोठ्या संख्येने असून त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करणे याला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. असंघटित कामगारांसाठी आरोग्य, शिक्षण आणि निवारा या तीन बाबींवर लक्ष केंद्रित करताना असंघटित कामगारांना आताच्या काळात सामाजिक आणि आरोग्य सुरक्षा देणे आवश्यक आहे आणि यासाठी राज्य शासन, सामाजिक संघटना या सर्वांनी एकत्रपणे काम करणे आवश्यक आहे.

    ReplyDelete
  63. Vaishali bhagat10 April 2021 at 09:32

    जिल्हास्तर युवा पुरस्कार प्रस्ताव सादर करण्यास मुदतवाढ

    15 एप्रिल पर्यंत प्रस्ताव सादर करण्याचे

    मुंबई उपनगर जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांचे आवाहन



    मुंबई, दि.६: मुंबई उपनगर जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांचेद्वारा सन २०१८-१९ . २०१९-२० व २०२०-२१ या तीन वर्षाच्या जिल्हा युवा पुरस्काराकरिता मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील युवक, युवती आणि सामाजिक व युवकांसाठी कार्य करणा-या संस्थांकडून अर्ज १५ एप्रिल २०२१ पर्यंत सादर करण्याचे आवाहन जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांनी केले आहे.

    जिल्ह्यातील युवकांनी व सामाजिक संस्थांनी केलेल्या समाजहिताच्या कार्याचा गौरव व्हावा व युवा विकासाचे कार्य करण्याकरिता त्यांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी जिल्हा युवा पुरस्कार देण्यात येतात. सन २०१८-१९, २०१९-२० व २०२०-२१ या तीन वर्षाकरिता प्रत्येकी १ युवक, १ युवती आणि १ संस्था असे प्रतिवर्षी एकूण ०३ पुरस्कार देण्यात येणार आहेत.

    पुरस्कार पात्रतेचे निकष खालीलप्रमाणे आहेत.

    (अ) युवक/युवती पुरस्कार

    (१) पुरस्कार वर्षाच्या १ एप्रिल रोजी पुरस्कारार्थीचे वय १३ वर्ष पूर्ण असावे, तसेच ३१ मार्च रोजी वय ३५ वर्षाच्या आत असले पाहिजे.

    (२) अर्जदार हा मुंबई उपनगर जिल्ह्यात सलग ५ वर्ष वास्तव्यास असला पाहिजे.

    (३) अर्जदाराने केलेल्या कार्याचे सबळ पुरावे अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे. वृत्तपत्र कात्रणे, प्रशस्तीपत्रे, चित्रफिती, फोटो इ. जोडावेत. (गत तीन वर्षाच्या १ जून ते ३१ मे या कालावधीतील कार्याबाबतच्या माहितीसह सादर करावेत.)

    (४) केंद्र, राज्य शासनाच्या शासकीय व निमशासकीय कार्यालयातील अधिकारी/कर्मचारी विद्यापीठ अंतर्गत महाविद्यालयातील प्राध्यापक/कर्मचारी पुरस्कारासाठी पात्र राहणार नाहीत.

    (ब) संस्था युवा पुरस्कार

    (१) संस्थेची नोंदणी झाल्यानंतर संस्था ५ वर्षे कार्यरत पाहिजे.

    (२) संस्था सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम १८६० किंवा मुंबई पब्लिक ट्रस्ट अॅक्ट १९५० नुसार पंजीबद्ध असावी.

    (३) गुणांकनाकरिता संस्थेने केलेल्या कार्याची वृत्तपत्र कात्रणे, प्रशस्तीपत्रे, चित्रफिती, फोटो इ. जोडावेत.

    वरीलप्रमाणे पुरस्काराकरिता विहीत नमुन्यातील अर्ज पाठविण्याची मुदत वाढविली असून इच्छुकांनी आपले विहीत नमुन्यातील अर्ज, दि. १५ एप्रिल, २०२१ पर्यंत सुटीचे दिवस वगळून कार्यालयीन वेळेत जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, मुंबई उपनगर, शासकीय शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय परिसर, संभाजीनगर समोर, आकुलीरोड, कांदिवली (पूर्व), मुंबई - ४००१०१ येथे सादर करावेत. अधिक माहितीसाठी दुरध्वनी क्रमांक ०२२ - २८८७११०५ यावर संपर्क साधावा, असे जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई उपनगर यांनी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

    0000

    ReplyDelete
  64. Vaishali bhagat10 April 2021 at 18:09

    टँकर मंजुरीचे अधिकार आता प्रांताधिकाऱ्यांना

    - पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील

    मुंबई दि. 9 :-- कोरोना विषाणू प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर पाणी टंचाईच्या निवारणासाठी टँकर मंजूर करण्याचे अधिकार प्रांताधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आले आहेत अशी माहिती, पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली.

    पाणी टंचाईचे निवारण करण्यासाठी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातर्फे टँकर्सची तरतूद करण्यात येते. या अनुषंगाने यंदाही टँकर्सची तरतूद करण्यात आलेली आहे. आजवर जिल्ह्यातील टँकरच्या मंजुरीचे अधिकार हे जिल्हाधिकाऱ्यांनाच होते. तथापि, सध्या कोविड-१९ म्हणजेच कोरोनाच्या प्रतिकारासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांमुळे जिल्हाधिकाऱ्यांवर कामाचा बोजा आलेला आहे.यातच ठिकठिकाणी स्थलांतर करणाऱ्या मजूर व नागरिकांसाठी निर्माण केलेल्या शिबिरांकरिता स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून पुरेसा पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा होऊ शकत नसल्यास टँकरद्वारे पिण्याच्या साधारण वापरासाठी पाणी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. या अनुषंगाने टँकर मंजुरीचे अधिकार प्रांताधिकाऱ्यांना असल्यास संबंधीतांना पिण्याच्या पाण्याचा तातडीने पुरवठा करता येणार आहे.त्यानुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली.

    00000



    पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निवारणाच्या उपाययोजनांना मुदत वाढ

    - पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील



    मुंबई दि. 10 :- राज्यातील पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निवारणाच्या उपाययोजनांना मुदत वाढ देण्यात आली आहे असे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगीतले.

    श्री.पाटील म्हणाले,पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने दि. १४ फेब्रुवारी, २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार पिण्याच्या पाणी टंचाई निवारणाच्या तात्पुरत्या पाणी पुरवठा योजना व नळ योजना /विंधन विहिरी विशेष दुरुस्ती इत्यादी उपाययोजनांना दिनांक ३१ मार्च पूर्वी प्रशासकीय मान्यता देण्याचे ठरविण्यात आले होते. तथापि, कोरोनाचा वाढता पार्दूभाव लक्षात घेता टंचाई निवारणाच्या उपाययोजनांना प्रशासकिय मान्यता देण्याचा कालावधी शिथील करण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन होती.त्या पार्श्वभूमीवर टंचाई निवारणाच्या कामांकरिता ( तात्पुरत्या नळ पाणी पुरवठा योजना व नळ योजना,विहिरी विशेष दुरुस्ती) दिनांक ३० एप्रिल.२०२१ पर्यंत विहित आर्थिक व भौतिक निकषांनुसार देण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. सदरील कामे दिनांक ३१ मे २०२१ पर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक राहील.जेणेकरुन ही कामे टंचाई कालावधीत उपयोगात आणता येतील असेही श्री.पाटील यांनी सांगीतले.

    श्री.पाटील म्हणाले,राज्यात अनेकदा अपुऱ्या पर्जन्यमानामुळे किंवा अन्य कारणांमुळे ग्रामीण/नागरी क्षेत्रात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होत असते. शासनाने पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ ग्रामीण/नागरी क्षेत्रात करावयाच्या उपाययोजनांकरिता वेळोवेळी स्थायी आदेशाद्वारे सविस्तर सूचना दिलेल्या आहेत. दिनांक ०३ फेब्रुवारी,१९९९ च्या शासन निर्णयान्वये ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निवारणार्थ घ्यावयाच्या उपाययोजनांबाबत कार्यवाही निश्चित करण्यात आलेली आहे. सदर स्थायी आदेशानुसार पाणी टंचाई निवारणार्थ घेण्यात येणाऱ्या उपाययोजना दिनांक ३० जून पर्यंत राबविणे आवश्यक आहे असेही श्री.पाटील यांनी सांगीतले.

    0000

    ReplyDelete
  65. Vaishali bhagat13 April 2021 at 10:05

    अनुसुचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील अर्जदारांना वीजजोडणीसाठी

    ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जीवन प्रकाश योजना’

    ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या पुढाकाराने महावितरणची योजना

    · भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीपासून अंमलबजावणी



    मुंबई, दि. 12: अनुसुचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील अर्जदारांना प्राधान्याने महावितरणद्वारे घरगुती ग्राहकांसाठी वीज जोडणी उपलब्ध करून देण्यासाठी ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी पुढाकार घेतला असून येत्या दि.14 एप्रिल ते 6 डिसेंबर 2021 या कालावधीत ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जीवन प्रकाश योजना’ राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या निर्देशानुसार या योजनेसंदर्भातील शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला.

    ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत या योजनेच्या अनुषंगाने माहिती देताना म्हणाले की, महामानव भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे शोषित व उपेक्षित घटकांचे मुक्तिदाते म्हणून सुपरिचित आहेत. शिक्षणाच्या बळावर व उपेक्षित, शोषितांच्या व एकूणच समग्र भारतीयांच्या जीवनात क्रांतीकारक बदल घडवून आणण्याचे काम त्यांनी केले असून एक प्रकारे आधुनिक भारताची पायाभरणी केली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची 130 वी जयंती जगभरात दि.14 एप्रिल 2021 रोजी साजरी होत आहे. या जयंती निमित्त राज्यातील अनुसुचित जाती, जमाती प्रवर्गातील व्यक्तींचे जीवन प्रकाशमान करण्‍याच्या दृष्टीने वीज जोडणी कार्यक्रम दि.14 एप्रिल 2021 ते दि.6 डिसेंबर 2021 अर्थात बाबासाहेबांची जयंती ते पुण्यतिथी या कालावधीत राबविण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

    याशिवाय या योजनेत अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमातीच्या असंघटित उद्योगामधील वीज पुरवठ्यासंबंधीच्या तक्रारी, समस्यांचे निवारण करण्याबाबतच्या उपाययोजनांचाही समावेश असेल.

    असा घेता येईल लाभ

    योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी अर्जदाराकडे सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र, वीज जोडणीकरीता करण्यात येणाऱ्या विहित नमुन्यानुसार अर्जाकरीता आवश्यक कागदपत्रे जसे की, आधार कार्ड, रहिवासी दाखला आदी असणे आवश्यक असेल. तसेच अर्जदारांनी वीजजोडणीसाठी अर्ज केल्याच्या ठिकाणी यापूर्वीची थकबाकी नसावी. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराने महावितरणच्या विहित नमुन्यात कागदपत्रासह ऑनलाईन अथवा ऑफ लाईन अर्ज करणे आवश्यक राहील. शासनमान्य विद्युत कंत्राटदारांकडून वीज मांडणीचा चाचणी अहवाल अर्जासोबत जोडणे आवश्यक राहील. लाभार्थ्याने 500 रुपये इतकी अनामत रक्कम महावितरणकडे जमा करणे आवश्यक राहील. अर्जदारांचा परिपूर्ण अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या तरतुदीच्या अधीन राहून वीज जोडणी उपलब्ध करण्यात येईल.

    महावितरणद्वारे प्राप्त अर्जानुसार ज्या अर्जदाराच्या घरी वीज जोडणी नाही अशा लाभार्थ्यांना विद्युत पायाभूत सुविधा उपलब्ध असल्यास पुढील 15 कार्यालयीन दिवसात वीज जोडणी उपलब्ध करण्यात येईल. तसेच जेथे अर्जदारास वीज जोडणीकरीता विद्युत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करावी लागणार असल्यास अशा ठिकाणी महावितरणद्वारे निधी अथवा जिल्हा नियोजन विकास निधी अथवा इतर उपलब्ध होऊ शकणाऱ्या निधीमधून प्राध्यान्याने हाती घेऊन पूर्ण करण्यात येईल व वीज जोडणी उपलब्ध करण्यात येईल.

    उद्योजकांचेही प्रश्न सोडवणार

    याशिवाय अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमातीच्या असंघटित उद्योगांमधील वीज समस्यांचे प्राध्यान्याने निराकरण होण्याच्या दृष्टीने महावितरण स्तरावर प्रत्येक मंडळातील किंवा जिल्हा स्तरावर अधीक्षक अभियंता यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या कार्यक्षेत्राकरीता कृती दलाची स्थापना करण्यात येईल. अशा कृती दलात त्या कार्यक्षेत्रातील अनुसुचित जाती/ अनुसुचित जमातीचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या उद्योजकांचा समावेश असेल. मुख्य अभियंता स्तरावर याचा दर महिन्यांनी आढावा घेण्यात येईल.

    या योजनेतील तक्रारीचे निराकरण होण्याच्या दृष्टीने महावितरणस्तरावर समर्पित वेब पोर्टल निर्माण करण्यात येईल. या योजनेच्या अंमलबजावणीचे संनियंत्रण व आढावा घेऊन शासनास फलनिष्पत्ती अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

    ReplyDelete
  66. Vaishali bhagat14 April 2021 at 13:30

    राज्यात १ मेपर्यंत कडक निर्बंध लागू

    दुर्बल घटकांच्या मदतीसाठी ५ हजार ४७६ कोटींचे पॅकेज



    कोरोना संकटाचा मुकाबला करताना गरजूंच्या पाठिशी,

    कुणाचीही आबाळ होऊ देणार नाही - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे



    एक महिन्याचा शिधा, शिवभोजन थाळीही मोफत देणार

    कामगारांसह, आदिवासी, असंघटीत क्षेत्राला दिलासा



    मुंबई, दि. १३ : - कोरोना विषाणूची साखळी तोडणे आवश्यक असल्याने राज्यात आणखी कडक निर्बंध लावण्याची घोषणा करतांना या काळात आर्थिक दुर्बल घटकांना याचा त्रास होऊ नये म्हणून त्यांना दिलासा देणारे ५ हजार ४७६ कोटी रुपयांच्या मदतीचे पॅकेज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केले आहे. राज्यात उद्या बुधवार दि १४ एप्रिल २०२१ पासून रात्री ८ वाजेपासून १ मे २०२१ पर्यंत हे कडक निर्बंध लागू राहतील व या काळात संपूर्ण संचारबंदी राहील. केवळ आवश्यक सेवा सुविधा सुरू राहतील. यासंदर्भातील ‘ब्रेक दि चेन’ चे नवे आदेश आज प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत.



    राज्यात मार्च २०२१ पासून कोविड-१९ ची दुसरी लाट आली असून या लाटेमध्ये बाधितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढू लागली आहे. रुग्णांची संख्या कमी करण्याची गरज म्हणून कडक टाळेबंदी लागू करण्यात येत आहे. पण या काळात आर्थिक दुर्बल घटकांना दिलासा देण्यासाठी अन्नधान्य आणि आर्थिक सहाय्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोरोना संकटाचा सामना करताना शासन गरजूंच्या पाठिशी उभे आहे. याकाळात कुणाचीही आबाळ होऊ देणार नसल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.



    सर्व दुर्बल घटकांना दिलासा

    आर्थिक दुर्बल घटकांमधील दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबे, महिला, वयोवृध्द नागरीक, विधवा, दिव्यांग, असंघटित क्षेत्रातील नागरिक, कामगार, रिक्षाचालक व आदिवासी समाज यांना विचारात घेवून आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे. यासाठी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, उद्योग-ऊर्जा व कामगार विभाग, नगर विकास विभाग आणि आदिवासी विकास विभाग यांच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना अर्थ सहाय्य देण्यात येणार आहे.



    एक महिना मोफत अन्नधान्य

    अन्न सुरक्षा योजना लाभार्थी मोफत अन्नधान्य योजनेतून राज्यातील सुमारे सात कोटी लाभार्थ्यांना प्रति व्यक्ती ३ किलो गहू, २ किलो तांदूळ याप्रमाणे एक महिना मोफत अन्नधान्य देण्यात येईल.







    शिवभोजन थाळी मोफत

    राज्यात शिवभोजन योजनेतून गरजूंना एक महिना शिवभोजन थाळी मोफत देण्यात येतील. सुमारे दोन लाख थाळ्या देण्याचे नियोजन आहे.

    ReplyDelete
  67. Vaishali bhagat14 April 2021 at 13:31

    Continue-निवृत्तीवेतन योजना लाभार्थींना आर्थिक सहाय्य

    या विभागाच्या संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ आणि केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती वेतन योजना, अशा या पाच योजनेतील सुमारे ३५ लाख लाभार्थ्यांना दोन महिन्यांकरिता प्रत्येकी एक हजार रुपयांचे आर्थिक साहाय्य आगाऊ देण्यात येईल.



    बांधकाम कामगारांना अनुदान

    नोंदणीकृत बांधकाम कामगार कल्याण योजनेंतर्गत महाराष्ट्र इमारत व इतर कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या निधीमधून राज्यातील नोंदणीकृत अशा सुमारे १२ लाख बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी पंधराशे रुपयांचे अनुदान देण्यात येईल. याशिवाय राज्यातील २५ लाख घरेलू कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी सहाय्यासाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.



    फेरीवाल्यांना आर्थिक सहाय्य

    राज्यातील सुमारे पाच लाख फेरीवाल्यांना प्रत्येकी पंधराशे रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्यात येईल. ही रक्कम थेट फेऱीवाल्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.

    राज्यातील बारा लाख रिक्षाचालकांनाही प्रत्येकी पंधराशे रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात येईल.



    आदिवासी कुटुंबांना सहाय्य

    आदिवासी विकास विभागाच्या खावटी योजनेचा लाभ घेत असलेल्या सुमारे १२ लाख आदिवासी कुटुंबांना प्रति कुटुंब दोन हजार रुपयांचे आर्थिक साहाय्य केले जाईल.



    कोविडवरील सुविधा उभारणी

    याशिवाय जिल्हास्तरावरील टाळेबंदी कालावधीतील व्यवस्थापनासाठी सुमारे ३ हजार ३०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यातून कोविडवरील औषधोपचार, उपकरणे, सुविधा उभारणी व इतर व्यवस्थेसाठी हा निधी संबंधित जिल्ह्याला देण्यात येईल.

    याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्था व राज्य शासन व इतर शासकीय संस्था यांना द्यावे लागणारे कर, शुल्क व इतर देय रकमा या एप्रिल व मे या दोन महिन्यांसाठी विनाव्याज भरण्यासाठी परवानगी देण्यात येत आहे.

    0000

    ReplyDelete
  68. Vaishali bhagat14 April 2021 at 13:33

    'पुणे म्हाडा’च्या लॉटरी योजनेच्या माध्यमातून

    ‘सर्वांसाठी घर’ ध्येयपूर्तीकडे आश्वासक पाऊल

    - उपमुख्यमंत्री अजित पवार



    'पुणे म्हाडा’च्या 2 हजार 890 सदनिकांच्या सोडतीसाठी

    अर्ज करण्याच्या प्रक्रियेचे उपमुख्यंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन





    मुंबई, दि. 13 :- ‘सर्वांसाठी घरं’ हे शासनाचे धोरण असून 'पुणे म्हाडा’ने आणलेली 2 हजार 890 घरांची लॉटरी हे त्या दिशेने पडलेले आश्वासक पाऊल आहे. 'म्हाडा’ची लॉटरी योजना पूर्णपणे पारदर्शक व भ्रष्टाचारमुक्त असून कुणाच्याही खोट्या आश्वासनाला व फसवणुकीला बळी पडू नका. स्वत:च्या घराचे स्वप्न साकार करण्यासाठी अधिकाधिक जणांनी 'पुणे म्हाडा’च्या लॉटरी योजनेत अर्ज करा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले आहे.

    पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, पुणे (म्हाडाचा विभागीय घटक) यांच्यावतीने 2 हजार 890 सदनिकांच्या लॉटरी योजनेसाठी अर्ज करण्याच्या प्रक्रियेचे उद्घाटन गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते करण्यात आले. उपमुख्यमंत्र्यांच्या मुंबईतील ‘देवगिरी’ या शासकीय निवासस्थानातून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या योजनेचे ऑनलाईन उद्घाटन केले. कार्यक्रमाला गृहनिर्माण राज्यमंत्री सतेज पाटील, गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव श्रीनिवास, म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल डिग्गीकर (सर्वजण ऑनलाईन पध्दतीने) आदी मान्यवर उपस्थित होते.

    उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, ‘म्हाडा’च्या माध्यमातून पात्र लाभार्थ्यांना माफक दरात दर्जेदार व हक्काची घरे मिळवून देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 'म्हाडा’ची सोडत प्रक्रिया पारदर्शक व भ्रष्टाचारमुक्त आहे. त्यामुळे कुठल्याही आमिषाला किंवा फसवणुकीला बळी पडू नये. जर कुणी असा प्रयत्न केला तर त्याच्याविरुद्ध तक्रार करावी, असे आवाहनही उपमुख्यमंत्र्यांनी केले.

    उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी राज्यातील जनतेला गुढीपाडव्याच्या, मराठी नववर्षाच्या तसेच उद्यापासून सुरू होत असलेल्या रमजान महिन्याच्याही शुभेच्छा दिल्या. राज्यावरील कोरोनाचे संकट लक्षात घेता सामजिक अंतर राखणे, हात वारंवार धुणे आणि मास्क वापरणे या त्रिसूत्रीचे तसेच ‘कोरोना’ संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे.

    0000

    ReplyDelete
  69. Vaishali bhagat14 April 2021 at 13:35

    मुंबईत महिलांसाठी म्हाडा उभारणार सुसज्ज वसतिगृह

    - गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड

    ताडदेव येथे एक हजार महिलांसाठी राहण्याची होणार सोय

    मुंबई, दि. 13 : मुंबईत नोकरीसाठी आलेल्या महिलांची राहण्याची सोय व्हावी यासाठी मुंबईतील ताडदेव येथे म्हाडाच्या संक्रमण शिबिराच्या जागेवर म्हाडातर्फे एक हजार महिलांसाठी सुसज्ज वसतिगृह उभारले जाणार असल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. गृहनिर्माण मंत्री श्री.आव्हाड म्हणाले, राज्य शासन नेहमीच विविध सामाजिक उपक्रमांद्वारे लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे त्यामुळे राज्यभरातून महिला येथे नोकरी करण्यासाठी येतात, मात्र त्यांना कार्यालयाच्या जवळ राहणे शक्य होत नाही. कार्यालयापासून दूर उपनगरांमध्ये राहावे लागत असल्याने रोजच्या प्रवासामुळे त्यांच्या आरोग्यावर मोठा परिणाम होतो. ही गरज ओळखून ‘म्हाडा’ अंतर्गत ताडदेव येथील एम.पी.मिल कम्पाउंड परिसरात महिलांसाठी हे सुसज्ज वसतिगृह उभारणार आहे. मंत्रालय, मुंबईसेंट्रल, महालक्ष्मी, ग्रँट रोड अशा महत्त्वूपर्ण ठिकाणांपासून हे वसतिगृह अगदीजवळ असल्याने मुंबईत नोकरी करणाऱ्या महिलांचा वेळ व प्रवासाचा त्रास वाचणार आहे.450 खोल्यांचे हे सुसज्ज वसतिगृह साधारणपणे दीड ते दोन वर्षात उभारले जाणार असून येत्यासहा महिन्यांत त्याबाबतची निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन काम सुरू केले जाणार असल्याचेही गृहनिर्माण मंत्री श्री. आव्हाड यांनी सांगितले. या कामासाठी अंदाजे 35 कोटीरुपये एवढा खर्च अपेक्षित असून वसतिगृह उभारल्यानंतर त्याच्या देखभाल दुरुस्तीचे काम स्वतंत्र संस्था करेल जेणेकरून त्याची गुणवत्ता व सोयीसुविधांवर परिणाम होणार नाही,असेही श्री. आव्हाड यांनी सागितले. दरम्यान मराठी नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा देत कोरोना विषाणूचा संसर्ग मोठ्या प्रमाणावर वाढत असल्याने आता पहिल्यापेक्षा अधिक काळजी घेणे गरजेचे असून नागरिकांनी मास्क वापरणे, सोशल डिस्टंन्सिंग व वेळोवेळी हात निर्जंतूक करत राहण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

    ReplyDelete
  70. Vaishali bhagat14 April 2021 at 13:44

    महाराष्ट्रराज्य कौशल्य विद्यापीठ अधिनियम

    डॉ.आंबेडकर यांच्या जयंतीदिनापासून अंमलात

    - कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक

    मुंबई, दि. 13 : राज्यातील युवक-युवतींना एकात्मिक आणिसमग्र स्वरूपाचे कौशल्य प्रशिक्षण उपलब्ध व्हावे, तसेच त्यांना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मान्यताप्राप्त कौशल्याधारित उच्च शिक्षणाद्वारे रोजगारक्षम करुन रोजगार, स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण व्हाव्यात या हेतूने राज्यात महाराष्ट्रराज्य कौशल्य विद्यापीठ (सार्वजनिक-अर्थसहाय्यित) स्थापन करण्यात येत आहे. यासाठी विधानमंडळाने व राज्यपालांनी संमत केलेले महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ अधिनियम राज्यात भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीदिनी 14 एप्रिल 2021 पासूनअंमलात आणण्यात येत आहे, अशीमाहिती कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली. यामुळे राज्यात सार्वजनिक-अर्थसहाय्यित कौशल्य विद्यापीठाच्या स्थापनेच्या कामास गती मिळणार आहे.

    शिक्षणासाठी आयुष्यभर मोठे कार्य केलेल्या बाबासाहेबांच्या जयंतीदिनी हा अधिनियम अंमलात येत आहे, असे मंत्री श्री. मलिक म्हणाले. महाराष्ट्र राज्य कौशल्यविद्यापीठ अधिनियम हा 23 मार्च 2021 रोजी राजपत्रात प्रसिध्द झालेला आहे. आता हाअधिनियम राज्यात 14 एप्रिल पासून अंमलात येत असून त्याबाबतची अधिसूचना नुकतीचप्रसिध्द करण्यात आली आहे, असेत्यांनी सांगितले.

    कौशल्य विकास मंत्रीश्री. मलिक म्हणाले की, महाराष्ट्रात असलेले उद्योग समुहांचे मोठे जाळे व रोजगाराच्या प्रचंड संधी विचारात घेता राज्यात सार्वजनिक कौशल्य विद्यापीठाची स्थापना करणे आवश्यक होते. उद्योगांच्या मागणीनुसार तांत्रिक क्षमता आणि विविध कौशल्यप्राप्त मनुष्यबळ निर्माण व्हावे असा कौशल्य विद्यापीठ स्थापनेचा उद्देश आहे. मुंबई हीदेशाची आर्थिक राजधानी आहे. राज्यातील विविध शहरांमध्ये प्रामुख्याने महानगरांमध्ये बँकिंग, वित्तीय सेवा, विमा, औषधे, आतिथ्य, तेल, वायू, खनिज, एफएनसीजी, उर्जा यासारख्या अनेक राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय तसेच खाजगी कंपन्यांची मुख्य कार्यालये कार्यरत आहेत. मुंबई ही चित्रपट आणि दूरचित्रवाणी उद्योगाचे माहेरघर म्हणूनही ओळखली जाते. त्यामुळे अशा सर्वक्षेत्रांशी संबंधित बँकिंग, वित्त, रचना, नावीन्य, संशोधन कौशल्य विकास क्षेत्रात पुढाकार घेऊन तसेम नुष्यबळ निर्माण केल्यास त्याचा राज्याला फायदा होईल.

    कौशल्य विकासविभागामार्फत राज्यात 6 विभागीय ठिकाणी सेंटर ऑफ एक्सलेन्स उभारण्याचेहीप्रस्तावित आहे. ही 6 केंद्रे राज्य कौशल्य विद्यापीठाची विभागीय केंद्रे म्हणून काम पाहतील. याकरिता अस्तित्वात असलेल्या विभागीय स्तरावरील आयटीआयचे रुपांतरदेखील सेंटर ऑफ एक्सलन्स मध्ये करून ही विभागीय केंद्रे काम करू शकतील. विद्यापीठाने मान्य केलेले अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी राज्यात असणाऱ्या सर्व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, सर्व कौशल्य प्रशिक्षण संस्था या राज्य सार्वजनिक कौशल्य विद्यापीठाशी संलग्न होऊ शकतील. विद्यापीठ प्रशासन आणि इमारतीच्या खर्चापोटी दरवर्षी सुमारे 50 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले.

    राज्यात याशिवाय स्वयं अर्थसहाय्यित खासगी कौशल्य विद्यापीठे स्थापन करण्यासही मान्यता देण्यात आली असून यासाठी शिक्षण संस्थांकडून प्राप्त होणाऱ्या अर्जांची छाननी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. अशा विविध माध्यमातून राज्यातील युवक-युवतींना दर्जेदार कौशल्य उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतला आहे, असे मंत्री श्री. मलिक यांनी सांगितले.सध्या भारतामध्ये आठ कौशल्य विद्यापीठांची स्थापना झालीआहे. त्यामधील सार्वजनिक कौशल्य विद्यापीठे राजस्थान, हरयाणा येथे प्रत्येकी एक याप्रमाणे स्थापन झाले आहे. आंध्र प्रदेशमध्ये दोन सार्वजनिक कौशल्य विद्यापीठे प्रस्तावित आहेत. राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ओडिसा, महाराष्ट्र येथे प्रत्येकी एकखासगी विद्यापीठाची स्थापना झाली आहे, असेही श्री. मलिक यांनी सांगितले.

    ReplyDelete
  71. Vaishali bhagat14 April 2021 at 22:21

    पाणंद रस्त्याची योजना प्राधान्य क्रमावर घेणार

    -मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

    अचलपूर येथे 600 किलोमीटरच्या पाणंद रस्त्यांचे भूमिपूजन

    अमरावती, दि. 14: शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात पोहोचण्यासाठी पाणंद रस्ता आवश्यक आहे. ज्याप्रमाणे महामार्ग महत्त्वाचा आहे, त्याचप्रमाणे शेती विकासासाठी पाणंद रस्ता महत्वाचा आहे. शेतकऱ्यांची ही गरज लक्षात घेऊन पाणंद रस्ता ही योजना प्राधान्य क्रमावर घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे या योजनेस निधी आणि निर्णय प्रक्रिया गतीने होण्यास मदत मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केला.

    आज अचलपूर येथील उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यालय परिसरात अचलपूर आणि चांदूरबाजार या तालुक्यातील सहाशे किलोमीटर लांबीच्या पाणंद रस्त्याचे भूमिपूजन करण्यात आले. या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थिती दर्शवली. त्यावेळेस ते बोलत होते.

    अचलपूर येथील कार्यक्रमाला राज्यमंत्री बच्चू कडू यांच्यासह नगराध्यक्ष सुनीता फिसके, जिल्हा परिषद अध्यक्ष अनिरुद्ध देशमुख, उपविभागीय अधिकारी संदीप कुमार अपार आदी उपस्थित होते

    दूरदृश्य प्रणालीद्वारे या कार्यक्रमाला महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, रोहयो मंत्री संदिपान भुमरे, पालकमंत्री यशोमती ठाकूर, खासदार नवनीत राणा, आमदार राजकुमार पटेल, किरण सरनाईक, विभागीय आयुक्त पियूष सिंह, जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल आदी उपस्थित होते.

    श्री. ठाकरे म्हणाले, विदर्भाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असणाऱ्या दुसऱ्या कार्यक्रमाला आज उपस्थित राहत आहे. या कार्यक्रमाआधी नागपूर येथील विधी विद्यापीठाच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिल्यानंतर अचलपूर येथील कार्यक्रमाला उपस्थित राहत आहे. हे दोन्ही कार्यक्रम अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.

    शेतकऱ्यांना वीज, पाणी अत्यंत आवश्यक आहे. त्याप्रमाणे शेतामध्ये पोहोचण्यासाठी पाणंद रस्ते महत्त्वाचे आहे. राज्याच्या विकासासाठी ज्याप्रमाणे महामार्ग आवश्यक आहेत, त्याप्रमाणे ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी पाणंद रस्त्याचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध करण्याची क्षमता या पाणंद रस्त्यामध्ये आहे. या रस्त्याचे खडीकरण झाल्यास शेतकऱ्यांना शेताच्या बांधावर पोहोचणे सुलभ होईल.

    शेतकऱ्यांच्या पाठीशी हे सरकार खंबीरपणे उभे आहे. त्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. परंतु सध्याच्या कोरोनाच्या संकटामुळे यास उशीर होत आहे. कोरोनाचे संकट हे अधिक आहे. परंतु शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी जे काही शक्य आहे, त्या कामांना प्राधान्य दिले जाईल. शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी प्राधान्याने विचार केला जाईल. ज्याप्रमाणे आज पाणंद रस्त्याचा विषय मार्गी लागला आहे, अशाच पद्धतीने एकजुटीने शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सर्वांनी सरकार सोबत असावे. आज पाणंद रस्त्याच्या भूमिपूजनाचा कार्यक्रम होत आहे, ही कामे वेळेत पूर्ण व्हावीत, यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.

    श्री. थोरात यांनी शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा कार्यक्रम आहे. सुरुवातीला स्वर्णजयंती कार्यक्रमांमध्ये पाणंद रस्त्याचा कार्यक्रम समावेश केला होता. पाणंद रस्त्याचा हा विषय तहसीलदाराच्या स्तरावर मिटवू शकतो. परंतु त्यामध्ये असंख्य अडचणी येतात. पाणंद रस्त्याचा विषय मार्गी लागण्यासाठी ही एक चळवळ व्हावी. सर्वांच्या सहमती, सामंजस्याने वाद सुटावेत. यात श्रमदानाचाही उपयोग करून घेता येईल. शासनाने याकामी जागा मोजण्याची मदत केल्यास पाणंद रस्ते गतीने पूर्ण होण्यास मदत होईल. केंद्र आणि राज्याच्या रोजगार हमी योजनेमधून मोठ्या प्रमाणावर कामे झाल्यास याला शेतकऱ्यांचाही पाठिंबा मिळेल.



    श्रीमती. ठाकूर यांनी अमरावती जिल्ह्यात पाणंद रस्त्याचा नवीन उपक्रम हाती घेतला आहे. पाणंद रस्ते हे शेतकऱ्यांचा कणा आहेत, ही बाब ओळखून जिल्हा नियोजन आणि इतर योजनामधून सोळाशे किलोमीटरचे पाणंद रस्ते यावर्षी हाती घेतले आहे. शेतकऱ्यांची ही गरज लक्षात घेऊन मातोश्री पाणंद योजना राबविल्यास शेतकऱ्यांच्या मदतीला हे सरकार धावून आले आहे, अशी शेतकऱ्यांमध्ये धारणा होईल. या रस्त्यांचे खडीकरण आणि डांबरीकरण व्हावे, यासाठी राज्य शासनाने पाठबळ द्यावे, अशी मागणी केली.

    श्री. भुमरे यांनी रोजगार हमी योजनेतून ही कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेतल्यास पाणंद रस्त्यासोबतच पक्के रस्ते होण्यास मदत मिळेल. राज्य शासनाने मातोश्री पाणंद योजना हाती घेऊन यास भरीव निधी दिल्यास हा विषय राज्यस्तरावर मार्ग निघू शकेल, असा विश्वास व्यक्त केला.

    ReplyDelete
  72. Vaishali bhagat15 April 2021 at 21:44

    प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत शिल्लक डाळींच्या वाटपास केंद्राची आजच मंजुरी प्राप्त

    शिल्लक डाळींचे लाभार्थींना

    लवकरच वितरण करण्यात येणार

    - छगन भुजबळ



    मुंबई दि. 15 : प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत शिल्लक राहिलेल्या डाळींचे वाटप करण्यास केंद्र सरकारने आजच परवानगी दिली आहे, त्यानुसार शिल्लक डाळीचे लाभार्थींना लवकरच वाटप करण्यात येणार असल्याची माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.

    प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत शिल्लक राहिलेल्या डाळींचे वाटप केले नसल्याने त्या खराब झाल्याबाबतच्या मथळ्याखाली वृत्तपत्र व अन्य समाजमाध्यमांमध्ये प्रसिध्द झालेल्या बातमीबाबत माहिती देताना श्री. भुजबळ बोलत होते.

    यावेळी श्री. भुजबळ म्हणाले , प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 1 व 2 आणि आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत माहे एप्रिल, 2020 ते नोव्हेंबर, 2020 या 8 महिन्यांच्या कालावधीमध्ये राज्यातील राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत पात्र असलेल्या लाभार्थींना प्रतिव्यक्ती 5 किलो अन्नधान्य व प्रतिशिधापत्रिका 1 किलो तूरडाळ / चणाडाळ मोफत वाटप करण्यात आली होती. त्यासाठी केंद्र शासनाने राज्यासाठी 1,13,042 मे.टन डाळींचे नियतन दिले होते. त्यापैकी 1,06,600 मे.टन डाळींचे उपरोक्त 8 महिन्यांमध्ये वाटप करण्यात आल्यानंतर आजमितीस राज्य शासनाच्या गोदामांमध्ये व रास्त भाव दुकानांमध्ये एकूण 6,442 मे.टन डाळी शिल्लक आहेत.

    केंद्र शासनाशी दिनांक 26/11/2020 रोजी झालेल्या व्हिडीओ कॉन्फरन्समध्ये उपरोक्त 3 योजनांमध्ये काही प्रमाणात डाळी शिल्लक असून त्यांच्या वितरणाबाबत केंद्र शासनाचे धोरण कळविण्याबाबत विचारणा करण्यात आली होती. परंतू, केंद्र शासनाने त्या शिल्लक डाळींचे वाटप करण्याबाबत राज्य शासनास केंद्र शासनाचे धोरण कळविले नसल्याने दिनांक 03/03/2021 च्या पत्रान्वये केंद्र शासनास प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 1 व आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत शिल्लक असलेल्या डाळींची आकडेवारी कळवून वितरणासाठी परवानगी मागितली होती. त्यानंतर देखील केंद्र शासनाने त्यांचे धोरण राज्य शासनास कळविले नाही. त्यामुळे राज्य शासनाने दिनांक 06/04/2021 च्या पत्रान्वये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 1 व 2 आणि आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत डाळींचे वाटप केल्यानंतर अंतिमत: शिल्लक राहिलेल्या डाळींची आकडेवारी केंद्र शासनास कळविली असता केंद्र शासनाने आज दि. 15 एप्रिल 2021 रोजी अन्न मंत्रालयाचे उपसंचालक श्री. संजय कौशिक यांच्या स्वाक्षरीने पत्रान्वये सदर शिल्लक डाळींचे वाटप राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतील लाभार्थींना करण्याबाबत कळविले आहे.

    एकंदरीत तुरडाळ व चणाडाळ यांचे वितरण शक्यतो लवकरात लवकर होणे आवश्यक असते. मात्र, केंद्र शासनाकडून शिल्लक डाळींच्या वितरणासंदर्भात धोरण कळविणे आवश्यक होते. सदर डाळीच्या वितरणासंदर्भातील धोरणात्मक निर्णय केंद्र शासनाकडून आजच प्राप्त झालेला असल्याने त्यातील निर्देशास अनुसरून महाराष्ट्रातील शिल्लक 6,442 मे.टन डाळीचे लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतंर्गत वितरण करण्यात येत आहे. हे करत असताना कोणत्याही परिस्थितीत खराब किंवा मानवी खाण्यास अखाद्य डाळीचे वितरण होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात येईल.

    ReplyDelete
  73. Vaishali bhagat16 April 2021 at 01:14

    फेरनोंदणी न झालेल्या साडेचार लाख घरेलू कामगारांनाही मिळणार मदत

    - कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ

    मदत लवकरात लवकर पोहचविण्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या

    उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांच्या सूचना



    मुंबई दि. 15: कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन जाहीर केल्यानंतर राज्य शासनाने असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी जाहीर केलेली मदत कामगारांपर्यंत तातडीने पोहोचविण्यात यावी असे निर्देश विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी दिले. राज्य शासन येत्या काळात कामगारांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत सोशल ऑडिट करण्यास सकारात्मक आहे याबाबत समाधानही त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.

    बांधकाम आणि घरेलु कामगार यांना कोविड कालावधीत शासकीय मदत मिळण्याबाबतचे नियोजन यासंदर्भातील बैठक आज विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाईन पध्दतीने बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनीता वेद- सिंघल, कामगार आयुक्त डॉ.महेंद्र कल्याणकर, पुण्याचे अपर कामगार आयुक्त शैलेंद्र पोळ, पुणे जिल्हापरिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद उपस्थित होते. यावेळी क्रेडाईचे उपाध्यक्ष श्री. इनामदार, सपना राठी यांच्याबरोबर स्वयंसेवी संस्थाचे प्रतिनिधी शैलजा आरळकर, मेघा थत्ते यांच्यासह इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

    महाराष्ट्र इमारत व इतर कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत कामगारांची ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया यावर भर देण्यात येईल जेणेकरुन नोंदित कामगारांना राज्य शासनाच्या योजनांचा फायदा आणि अर्थसहाय्य देता येते. याशिवाय सेाशल ऑडिट करणे, विविध योजना कार्यान्वित करणे, राज्य शासनाने जाहीर केलेली मदत अधिकाधिक कामगारांपर्यंत पोचेल असे निकष सुचविण्यात आले .

    लॉकडाऊन मध्ये कामगारांना तसेच मजुरांना पोट भरण्यासाठी अन्नछत्र उभारण्याची मागणी होत होती. परंतु मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात व इतर मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी नागरिकांना 'शिवभोजन' च्या मार्फत 'मोफत थाळी' देण्याचा निर्णय घेतला आहे याबद्दल ना.डॉ.गोऱ्हे यांनी शासनाचे आभार मानले आहेत.

    पुणे जिल्हापरिषद यांनी ज्या नागरिकांकडे रेशनकार्ड नाहीत अशा कुटुंबांना सीएसआर च्या माध्यमातून रेशन उपलब्ध करून देण्याबाबत योजना आखली होती. सदरील योजना संपूर्ण राज्यात राबविण्याकरिता राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे ना.डॉ.गोऱ्हे यांनी यावेळी सांगितले.

    ReplyDelete
  74. Vaishali bhagat16 April 2021 at 01:15

    फेरनोंदणी न झालेल्या साडेचार लाख घरेलू कामगारांनाही मिळणार मदत

    - कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ

    मदत लवकरात लवकर पोहचविण्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या

    उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांच्या सूचना



    मुंबई दि. 15: कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन जाहीर केल्यानंतर राज्य शासनाने असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी जाहीर केलेली मदत कामगारांपर्यंत तातडीने पोहोचविण्यात यावी असे निर्देश विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी दिले. राज्य शासन येत्या काळात कामगारांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत सोशल ऑडिट करण्यास सकारात्मक आहे याबाबत समाधानही त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.

    बांधकाम आणि घरेलु कामगार यांना कोविड कालावधीत शासकीय मदत मिळण्याबाबतचे नियोजन यासंदर्भातील बैठक आज विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाईन पध्दतीने बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनीता वेद- सिंघल, कामगार आयुक्त डॉ.महेंद्र कल्याणकर, पुण्याचे अपर कामगार आयुक्त शैलेंद्र पोळ, पुणे जिल्हापरिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद उपस्थित होते. यावेळी क्रेडाईचे उपाध्यक्ष श्री. इनामदार, सपना राठी यांच्याबरोबर स्वयंसेवी संस्थाचे प्रतिनिधी शैलजा आरळकर, मेघा थत्ते यांच्यासह इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

    महाराष्ट्र इमारत व इतर कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत कामगारांची ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया यावर भर देण्यात येईल जेणेकरुन नोंदित कामगारांना राज्य शासनाच्या योजनांचा फायदा आणि अर्थसहाय्य देता येते. याशिवाय सेाशल ऑडिट करणे, विविध योजना कार्यान्वित करणे, राज्य शासनाने जाहीर केलेली मदत अधिकाधिक कामगारांपर्यंत पोचेल असे निकष सुचविण्यात आले .

    लॉकडाऊन मध्ये कामगारांना तसेच मजुरांना पोट भरण्यासाठी अन्नछत्र उभारण्याची मागणी होत होती. परंतु मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात व इतर मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी नागरिकांना 'शिवभोजन' च्या मार्फत 'मोफत थाळी' देण्याचा निर्णय घेतला आहे याबद्दल ना.डॉ.गोऱ्हे यांनी शासनाचे आभार मानले आहेत.

    पुणे जिल्हापरिषद यांनी ज्या नागरिकांकडे रेशनकार्ड नाहीत अशा कुटुंबांना सीएसआर च्या माध्यमातून रेशन उपलब्ध करून देण्याबाबत योजना आखली होती. सदरील योजना संपूर्ण राज्यात राबविण्याकरिता राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे ना.डॉ.गोऱ्हे यांनी यावेळी सांगितले.

    ReplyDelete
  75. Vaishali bhagat16 April 2021 at 01:18

    अधिकाधिक कामगार नोंदणी करण्यावर भर देणार -- कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ

    आज असंघटित क्षेत्रात अनेक कामगार काम करीत असून या कामगारांचे नोंदणीकरण वेळेत करणे यावर येत्या काळात भर देण्यात येईल. सध्या ऑनलाईन पध्दतीने कामगारांचे नोंदणीकरण करण्यात येत असून येत्या काळात कामगारांची नोंदणी प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि सोपी करण्यावर भर देण्यात येईल, असे कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नोंदणीकृत बांधकाम कामगार कल्याण योजनेंतर्गत महाराष्ट्र इमारत व इतर कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या निधीमधून राज्यातील नोंदणीकृत अशा सुमारे 12 लाख बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी पंधराशे रुपयांचे अनुदान देण्यात येईल अशी घोषणा केली असून या घोषणेची अंमलबजावणी करण्यासाठी कामगार विभाग काम करीत आहे. याशिवाय राज्यातील लाखो घरेलू कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी सहाय्यासाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. काही वर्षापूर्वी जवळपास 4.50 लाख घरेलू बांधकाम कामगारांची नोंदणी केली होती. मात्र या घरेलू कामगारांनी आपली पुर्ननोंदणी जरी केली नसली तरी या सर्वांपर्यंत मदत पोहोचविण्यासाठी कामगार विभाग काम करेल, असेही मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले.

    ऊपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी कामगार विभाग व मुख्यमंत्री ऊद्धव ठाकरे यांच्याकडे सरकारच्या विविध निर्णयांबाबत पाठपुरावा करणार असुन जनतेपर्यंत माहिती पोचवून गोरगरीबांना आधार मिळावा यासाठी सर्व आमदार खासदारांनी मोहिम घेऊन सर्व जिल्ह्यात पुढाकार घ्यावा असे आवाहन केले.

    ReplyDelete
  76. Vaishali bhagat16 April 2021 at 22:04

    एक देश एक रेशन कार्ड योजनेची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी

    95 लाख शिधापत्रिकाधारकांनी घेतला जिल्हांतर्गत पोर्टेबिलिटी सुविधेचा लाभ



    मुंबई, दि. 16 : सर्वसाधारणपणे राज्यात दर महा सात लाख शिधापत्रिकांवर जिल्हांतर्गत पोर्टेबिलिटीचा वापर करुन धान्याचे वाटप केले जाते. माहे एप्रिल, 2020 ते मार्च, 2021 या कालावधीत 94.56 लाख शिधापत्रिकाधारकांनी जिल्हांतर्गत पोर्टेबिलिटी सुविधाद्वारे अन्नधान्याचा लाभ घेतला आहे. तसेच राज्यात एक देश एक रेशन कार्ड योजनेचीही प्रभावी अंमलबजावणी सुरू आहे.

    राज्यातील रास्तभाव दुकानांतून स्थलांतरित कामगार, ऊसतोड मजूर, आदिवासी इ. स्थलांतरण करणाऱ्या लाभार्थ्यांना त्यांच्या स्थलांतरणाच्या ठिकाणी कोणत्याही रास्तभाव दुकानांत त्यांना अनुज्ञेय असलेले धान्य प्राप्त करुन घेण्याची सुविधा पोर्टेबिलिटीद्वारे ई-पॉस उपकरणांवर उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. याकरिता लाभार्थ्यांना सद्यस्थितीत असलेल्या शिधापत्रिकांवरील 12 अंकी क्रमांकाचा वापर करुन आधार प्रमाणिकरणाद्वारे धान्य वितरीत करण्यात येते.

    राज्यात एक देश एक रेशन कार्ड (One Nation One Ration Card) या योजनेची सुरुवात 2018 मध्ये Integrated Management of Public Distribution System (IM-PDS) म्हणून करण्यात आली. केंद्र शासनाच्या या योजनेतंर्गत संबंधित रास्तभाव दुकानात आधार प्रमाणिकरण करुन लाभार्थ्याला पोर्टेबिलिटीद्वारे देशातील कोणत्याही राज्यातील कोणत्याही रास्तभाव दुकानातून तसेच राज्यातील कोणत्याही जिल्हयातून धान्य उचलण्याची सोय उपलब्ध झाली. माहे ऑगस्ट 2019 मध्ये 2 Clusters च्या स्वरुपात महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश व तेलंगणा या चार राज्यांमध्ये One Nation One Ration Card ची अंमलबजावणी प्रायोगिक स्वरूपात करण्यात आली. या दोन clusters पैकी एका cluster मध्ये महाराष्ट्रासह गुजरात राज्य होते.

    माहे जानेवारी, 2020 पासून One Nation One Ration Card ची अंमलबजावणी १२ राज्यात (महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, तेलंगाणा, आंध्रप्रदेश, केरळ, कर्नाटक, झारखंड, हरियाणा, त्रिपुरा व गोवा) करण्यात आली. माहे डिसेंबर, 2020 मध्ये एकूण 32 राज्य /केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये ही योजना सूरु झाली आहे. उपरोक्त 32 राज्य/केंद्रशासित प्रदेशातील कोणताही NFSA कार्डधारक बायोमेट्रिक आधार प्रमाणित करुन कोणत्याही राज्यातून धान्य घेऊ शकतो. या योजनेतंर्गत 15 एप्रिल, 2021 पर्यंत महाराष्ट्रातील 6320 शिधापत्रिकांवरील लाभार्थ्यांनी बाहेरील राज्यांमध्ये धान्याची उचल केली आहे. तसेच इतर राज्यातील 3521 शिधापत्रिकाधारकांनी महाराष्ट्रात धान्याची उचल केली आहे.

    या योजनेसंदर्भात जनजागृती करण्यासाठी योजनेच्या माहिती-चित्राच्या प्रती रास्तभाव दुकानात व शिधावाटप कार्यालयात प्रसिध्द करण्यात आल्या आहेत. सदर माहिती-चित्रे माहिती व जनसपंर्क संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर तसेच ग्रामविकास विभागाच्या “व्हिलेज बुक” वर प्रसारित करण्यात आली आहेत. योजनेसंदर्भात केंद्र शासनातर्फे सर्व रास्तभाव दुकानदारांसाठी 25 मार्च 2021 रोजी ऑनलाईन प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले होते.

    केंद्र शासनाने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम (डब्ल्यूएफपी) यांच्या सहकार्याने देशातील 7 शहरांमध्ये जेथे आंतरराज्य स्थलांतरितांची संख्या जास्त आहे, तेथे “एक देश एक रेशन कार्ड” योजनेतंर्गत आंतरराज्य पोर्टेबिलीटीसंदर्भात जनजागृती अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानामध्ये मुंबईचा समावेश असून त्याअंतर्गत मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्रातील 2800 रास्तभाव दुकानांमध्ये बॅनर व पोस्टर्स लावण्यात आले आहेत. तसेच स्थलांतरितांची संख्या जास्त असलेल्या परिसरात 50000 पत्रके वाटण्यात आली आहेत. या अभियानांतर्गत 20 होर्डिंग्ज व विविध सार्वजनिक ठिकाणी घोषणा देण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. One Nation One Ration Card या योजनेच्या माहितीकरिता टोल फ्री हेल्पलाईन क्र. 14445

    माहे ऑगस्ट, 2020 मध्ये कार्यन्वित करण्यात आला आहे.

    ReplyDelete
  77. Vaishali bhagat17 April 2021 at 23:15

    एक देश एक रेशन कार्ड योजनेची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी
    95 लाख शिधापत्रिकाधारकांनी घेतला जिल्हांतर्गत पोर्टेबिलिटी सुविधेचा लाभ
     
                 मुंबई, दि. 16 : सर्वसाधारणपणे राज्यात दर महा सात लाख  शिधापत्रिकांवर जिल्हांतर्गत पोर्टेबिलिटीचा वापर करुन धान्याचे वाटप केले जाते.  माहे एप्रिल, 2020 ते मार्च, 2021 या कालावधीत 94.56 लाख  शिधापत्रिकाधारकांनी जिल्हांतर्गत पोर्टेबिलिटी सुविधाद्वारे अन्नधान्याचा लाभ घेतला आहे. तसेच राज्यात एक देश एक रेशन कार्ड योजनेचीही प्रभावी अंमलबजावणी सुरू आहे.
                राज्यातील रास्तभाव दुकानांतून स्थलांतरित कामगार, ऊसतोड मजूर, आदिवासी इ. स्थलांतरण करणाऱ्या लाभार्थ्यांना त्यांच्या स्थलांतरणाच्या ठिकाणी कोणत्याही रास्तभाव दुकानांत त्यांना अनुज्ञेय असलेले धान्य प्राप्त करुन घेण्याची सुविधा पोर्टेबिलिटीद्वारे ई-पॉस उपकरणांवर उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. याकरिता लाभार्थ्यांना सद्यस्थितीत असलेल्या शिधापत्रिकांवरील 12 अंकी क्रमांकाचा वापर करुन आधार प्रमाणिकरणाद्वारे धान्य वितरीत करण्यात येते.
                राज्यात एक देश एक रेशन कार्ड (One Nation One Ration Card) या योजनेची सुरुवात 2018 मध्ये Integrated Management of Public Distribution System (IM-PDS) म्हणून करण्यात आली. केंद्र शासनाच्या या योजनेतंर्गत संबंधित रास्तभाव दुकानात आधार प्रमाणिकरण करुन लाभार्थ्याला पोर्टेबिलिटीद्वारे देशातील कोणत्याही राज्यातील कोणत्याही रास्तभाव दुकानातून तसेच राज्यातील कोणत्याही जिल्हयातून धान्य उचलण्याची सोय उपलब्ध झाली. माहे ऑगस्ट 2019 मध्ये 2 Clusters च्या स्वरुपात महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश व तेलंगणा या चार राज्यांमध्ये One Nation One Ration Card ची अंमलबजावणी प्रायोगिक स्वरूपात करण्यात आली. या दोन clusters पैकी एका cluster मध्ये महाराष्ट्रासह गुजरात राज्य होते.
                माहे जानेवारी, 2020 पासून One Nation One Ration Card ची अंमलबजावणी १२ राज्यात (महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, तेलंगाणा, आंध्रप्रदेश, केरळ, कर्नाटक, झारखंड, हरियाणा, त्रिपुरा व  गोवा) करण्यात आली. माहे डिसेंबर, 2020 मध्ये  एकूण 32 राज्य /केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये ही योजना सूरु झाली आहे.   उपरोक्त 32 राज्य/केंद्रशासित प्रदेशातील कोणताही NFSA कार्डधारक बायोमेट्रिक आधार प्रमाणित करुन कोणत्याही राज्यातून धान्य घेऊ शकतो. या योजनेतंर्गत 15 एप्रिल, 2021 पर्यंत महाराष्ट्रातील 6320 शिधापत्रिकांवरील लाभार्थ्यांनी बाहेरील राज्यांमध्ये धान्याची उचल केली आहे. तसेच इतर राज्यातील 3521 शिधापत्रिकाधारकांनी महाराष्ट्रात धान्याची उचल केली आहे.
                या योजनेसंदर्भात जनजागृती करण्यासाठी योजनेच्या माहिती-चित्राच्या प्रती रास्तभाव दुकानात व शिधावाटप कार्यालयात प्रसिध्द करण्यात आल्या आहेत. सदर माहिती-चित्रे माहिती व जनसपंर्क संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर तसेच ग्रामविकास विभागाच्या “व्हिलेज बुक” वर प्रसारित करण्यात आली आहेत. योजनेसंदर्भात केंद्र शासनातर्फे सर्व रास्तभाव दुकानदारांसाठी 25 मार्च 2021 रोजी ऑनलाईन प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले होते.
                केंद्र शासनाने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम (डब्ल्यूएफपी) यांच्या सहकार्याने देशातील 7 शहरांमध्ये जेथे आंतरराज्य स्थलांतरितांची संख्या जास्त आहे, तेथे “एक देश एक रेशन कार्ड” योजनेतंर्गत आंतरराज्य पोर्टेबिलीटीसंदर्भात जनजागृती अभियान राबविण्यात येत  आहे. या अभियानामध्ये मुंबईचा समावेश असून त्याअंतर्गत मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्रातील 2800 रास्तभाव दुकानांमध्ये बॅनर व पोस्टर्स लावण्यात आले आहेत. तसेच स्थलांतरितांची संख्या जास्त असलेल्या परिसरात  50000 पत्रके वाटण्यात आली आहेत. या अभियानांतर्गत 20 होर्डिंग्ज व विविध सार्वजनिक ठिकाणी घोषणा देण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. One Nation One Ration Card या योजनेच्या माहितीकरिता टोल फ्री हेल्पलाईन क्र. 14445
    माहे ऑगस्ट, 2020 मध्ये कार्यन्वित करण्यात आला आहे.

    ReplyDelete
  78. Vaishali bhagat18 April 2021 at 00:48

    राज्यातील उद्योग विश्वाने दिली एकमुखाने हमी

    ऑक्सिजन उपलब्धता, चाचणी व लसीकरण केंद्रे उभारणे

    यासाठी राज्य सरकारला संपूर्ण सहकार्य



    तिसऱ्या लाटेचा धोका असल्याने उद्योगांनी कायमस्वरूपी

    कोविड सुसंगत कार्यप्रणाली तयार करावी, सुविधा उभाराव्यात

    - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे आवाहन





    मुंबई दि 17 : कोविडचा झपाट्याने वाढता प्रादुर्भाव पाहता सध्याच्या परिस्थितीत ऑक्सिजनची नितांत गरज आहे, याशिवाय उद्योगांनी औषधे, बेड्स सुविधा वाढविणे, चाचणी केंद्रे, लसीकरणाला वेग देणे, अशी या लढाईत शक्य होईल, तशी सर्व मदत राज्य सरकारला करावी असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज उद्योगांना केले. कोविडची तिसरी लाट आल्यास उद्योग- व्यवसायांचे नुकसान होऊ नये आणि अर्थचक्राला देखील झळ बसू नये म्हणून उद्योगांनी आत्तापासूनच कोविड सुसंगत कार्यपद्धतीचे नियोजन करून तशा सुविधा उभाराव्यात व कार्यप्रणाली अवलंबवावी, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले.

    यावर प्रतिसाद देतांना कोविडविरुद्धच्या लढाईत संपूर्ण उद्योग विश्व आपल्याबरोबर आहे, असा एकमुखाने विश्वास राज्यातील प्रमुख उद्योगपतींनी मुख्यमंत्र्यांना दिला.

    उद्योगांचा टास्क फोर्स तातडीने स्थापणार

    राज्यात ज्याप्रमाणे आरोग्यविषयक टास्क फोर्स आहे. तसेच कोविडसंदर्भात राज्य सरकारच्या समन्वयाने पुढील काळात काम करण्यासाठी उद्योगांचा एक टास्क फोर्स तातडीने निर्माण करावा, असेही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य सचिवांना निर्देश दिले.

    उद्योगांनी दिली नि:संदेह खात्री

    बैठकीत राज्याची निकड लक्षात घेऊन प्राधान्याने आपापल्या परीने ऑक्सिजनची उपलब्धता तातडीने करून देण्यात येत आहे, असे उद्योगांच्या प्रतिनिधींनी सांगीतले. याशिवाय विलगीकरण बेड्स सुविधा वाढविणे, चाचणी केंद्रे स्थापन करणे आणि लसीकरण वाढविणे यामध्ये उद्योग पुढाकार घेऊन लगेच कार्यवाही सुरु करतील असेही सांगण्यात आले.

    आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दुरदृश्य प्रणालीद्वारे फिकी, सीआयआय तसेच इतर उद्योग प्रतिनिधींशी संवाद साधून राज्याला या काळात ज्या गोष्टींची गरज आहे, त्यात पुढे येऊन सहकार्य करावे, असे आवाहन केले. या बैठकीस उदय कोटक, निरंजन हिरानंदानी, दीपक मुखी, हर्ष गोयंका, सलील पारेख, नील रहेजा, संजीव बजाज, अनंत गोयंका, बाबा कल्याणी, बी त्यागराजन, अनंत सिंघानिया, बनमाली अग्रवाल, अश्विन यार्दी, एस. एन सुब्रमनियन, सुनील माथुर, संजीव सिंग, नौशाद फोर्बस, सुलज्जा फिरोदिया, समीर सोमय्या, आशिष अग्रवाल आदि उद्योगपती सहभागी होते.

    यावेळी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी देखील आपल्या सुचना मांडल्या तसेच उद्योगपतींना कोविडविषयक सुविधा उभारण्यात कुठलीही अडचण येऊ देणार नाही असे सांगीतले.

    ReplyDelete
  79. Vaishali bhagat18 April 2021 at 00:49

    Continue. तिसऱ्या लाटेला तोंड देण्यासाठी उद्योगांनी नियोजन करावे.

    ऑक्सिजनची राज्याला खूप गरज असून सध्या सर्व उत्पादित ऑक्सिजन वैद्यकीय कारणास्तव वापरला जात आहे. रुग्ण संख्या पाहता आणखी ऑक्सिजनची गरज भासत असून आपण पंतप्रधानांना देखील तसे कळविले आहे. कालही त्यांना संध्याकाळी संपर्क केला होतं मात्र ते पश्चिम बंगाल निवडणुकीत व्यस्त असल्याने बोलणे होऊ शकले नाही, मात्र केंद्राकडून महाराष्ट्राला सर्वतोपरी सहकार्य मिळते आहे, असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, कोविडच्या किती लाटा येतील ते आज सांगू शकत नाही मात्र आता राज्यातील उद्योगांनी सुद्धा येणाऱ्या लाटेला तोंड देण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ते नियोजन आत्तापासूनच करावे, उदाहरणादाखल कोविड सुसंगत कार्यप्रणाली स्वीकारणे, चाचणी व लसीकरणाच्या सुविधा उभारणे, कामगार व कर्मचारी यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने विशेष यंत्रणा निर्माण करणे, आपल्या परिसरात विलगीकरण व्यवस्था उभारणे तसेच बेड्स उपलब्ध ठेवणे, वर्क फ्रॉम होमची यंत्रणा विकसित करणे, कामगारांच्या कामाच्या वेळांत तसे अनुरूप बदल करणे अशा सूचना त्यांनी दिल्या.



    गेल्या वर्षभरात जगातील इतर देशांनी कोरोनाच्या काही लाटा अनुभवल्या आहेत, त्यांनी वेळोवेळी निर्बंधही लावले आहेत. हि गोष्ट सर्वांनी ध्यानात घ्यावी, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की पुढे देखील या लॉकडाऊन किंवा निर्बंधांमुळे उद्योगांना झळ सोसावी लागू नये अशी काळजी आपण घेतली पाहिजे.

    शिवभोजन थाळीसारखे कल्याणकारी उपक्रम हाती घ्यावे

    राज्य सरकार या कोविड काळात गरीब व दुर्बल घटकांसाठी मदतीचा हात देत आहे. शिवभोजन जन थाळी हि अनेक गरिबांचे पोट भरते. आपल्या सीएसआरच्या माध्यमातून असे काही उपक्रम आपल्या उद्योगांच्या परिसरातील वसाहती व गावांसाठी राबविले तर समाजिक उत्तरदायीत्व निभावले जाईल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. यावेळी टास्क फोर्सचे डॉक्टर शशांक जोशी यांनी देखील या संसर्गाच्या वाढत्या प्रभावाविषयी माहिती दिली.

    उद्योगांनी ऑक्सिजन उत्पादन करावे.

    डॉ. प्रदीप व्यास यांनी सध्याची परिस्थिती किती गंभीर होत आहे. याकडे लक्ष वेधले. तुलनेने मृत्यू दर कमी असला तरी रुग्ण दुप्पट होण्याचा कालावधी अवघ्या 40 दिवसांवर आला आहे. हे सांगून ते म्हणाले की, आपण दहा लक्ष लोकसंख्येत दररोज सुमारे 3 लाख चाचण्या करीत आहोत. उद्योगांनी त्यांच्या आवारात नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित हवेतील ऑक्सिजन शोषून उत्पादन करणारे छोटे प्रकल्प सुरु करावेत. तसेच उत्पादित ऑक्सिजन पूर्णपणे वैद्यकीय कारणासाठी द्यावा असेही ते म्हणाले.

    ReplyDelete
  80. Vaishali bhagat18 April 2021 at 00:51

    उद्योगांनी ऑक्सिजन उत्पादन करावे.

    डॉ. प्रदीप व्यास यांनी सध्याची परिस्थिती किती गंभीर होत आहे. याकडे लक्ष वेधले. तुलनेने मृत्यू दर कमी असला तरी रुग्ण दुप्पट होण्याचा कालावधी अवघ्या 40 दिवसांवर आला आहे. हे सांगून ते म्हणाले की, आपण दहा लक्ष लोकसंख्येत दररोज सुमारे 3 लाख चाचण्या करीत आहोत. उद्योगांनी त्यांच्या आवारात नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित हवेतील ऑक्सिजन शोषून उत्पादन करणारे छोटे प्रकल्प सुरु करावेत. तसेच उत्पादित ऑक्सिजन पूर्णपणे वैद्यकीय कारणासाठी द्यावा असेही ते म्हणाले.







    उद्योग उपलब्ध करून देणार ऑक्सिजन

    बैठकीत सर्व उद्योगपतीच्या वतीने प्रातिनिधिक स्वरूपात जेएसडब्ल्यू , महिंद्र, गोदरेज, बजाज, रिलायन्स, टाटा, ब्ल्यू स्टार,एल एंड टी , इन्फोसिस , कायनेटिक इंजिनीअरिंग यांच्या प्रतिनिधींनी बोलताना विशेषत: ऑक्सिजन उपलब्धता करून देण्यात येईल तसेच त्यांच्या उद्योगांच्या परिसरात चाचणी केंद्रे उभारणे , लसीकरण मोहिमा घेऊन जास्तीत जास्त कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित करणे यासाठी तातडीने पाउले उचल आहोत असे आश्वासन दिले. अनेक उद्योगांनी त्यांच्या परिसरात विलगीकरण सुविधा उभारत असल्याचेही सांगितले.

    औद्योगिक परिसरात सुविधा उभारणे सुरु.

    यावेळी औद्योगिक वसाहतींमध्ये यादृष्टीने सुविधा उभारण्यात येत आहेत अशी माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी देखील दिली. उद्योगांना उभारायची लसीकरण केंद्रे ही वैद्यकीय जागेत नसल्याने तातडीने परवानगी देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल असे ते म्हणाले तसेच गृहनिर्माण क्षेत्रातील उद्योगांनी त्यांचे पूर्ण झालेले गृहनिर्माण प्रकल्प विलगीकरण केंद्रांसाठी द्यावेत, असे आवाहन केले.

    याप्रसंगी माहिती देताना बलदेव सिंह यांनी सीआयआय आणि फिकीच्या समन्वयाने औद्योगिक वसाहतींमध्ये 93 चाचणी केंद्रे तसेच कामाच्या ठिकाणी 253 लसीकरण केंद्रे उभारण्यात येत असल्याची माहिती दिली.

    यावेळी बोलताना मुख्य सचिव सीताराम कुंटे म्हणाले की, महाराष्ट्र हे देशातील प्रमुख औद्योगिक राज्य आहे. त्यामुळे येथील निर्बंधांचा संपूर्ण देशातील उद्योग- व्यवसाय आणि वितरण साखळीवर परिणाम होतो आणि म्हणूनच हे निर्बंध आम्ही अतिशय जड अंतकरणाने लावले आहेत. उद्योगांनी ऑक्सिजनची उपलब्धता त्वरेने करून देण्याविषयी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याबद्धल त्यांनी धन्यवाद दिले तसेच एफडीए आयुक्तांनी पुढील कार्यवाही करावी अशा सुचना दिल्या.

    ReplyDelete
  81. Vaishali bhagat18 April 2021 at 00:53

    मुंबई/ठाणे शिधावाटप क्षेत्रात

    ‘वन नेशन वन रेशनकार्ड’योजनेचा लाभ लाभार्थ्यांनी घ्यावा

    कैलास पगारे



    मुंबई, दि. 17 : राज्यातील/केंद्रशासित प्रदेशातील कोणताही NFSA कार्डधारक बायोमेट्रिक आधार प्रमाणित करुन कोणत्याही राज्यातून धान्य घेवू शकतो. या योजनेंतर्गत दि. 15 एप्रिल 2021 पर्यंत मुंबई/ठाणे शिधावाटप क्षेत्रात इतर राज्यातील 1474 शिधापत्रिकाधारकांनी पोर्टेबिलिटीद्वारे धान्य घेतले असून लाभार्थ्यांनी “वन नेशन वन रेशन कार्ड” योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घेण्याचे आवाहन नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबईचे कैलास पगारे यांनी केले.



    “वन नेशन वन रेशन कार्ड” या योजनेची सुरुवात 2018 मध्ये Integrated Management of Public Distribution System (IM-PDS) म्हणून करण्यात आली. केंद्र शासनाच्या या योजनेंतर्गत संबंधित रास्तभाव दुकानात आधार प्रमाणिकरण करुन लाभार्थ्याना पोर्टेबिलिटीद्वारे देशातील कोणत्याही राज्यातील कोणत्याही रास्तभाव दुकानातून तसेच राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्यातून धान्य उचलण्याची सोय उपलब्ध आहे. याकरिता लाभार्थ्यांना सद्यस्थितीत असलेल्या शिधापत्रिकांवरील 12 अंकी क्रमांकाचा वापर करुन आधार प्रमाणिकरणाद्वारे धान्य वितरित करण्यात येते.



    या योजनेची मुंबई/ठाणे शिधावाटप क्षेत्रात प्रभावी अंमलबजावणी होणेच्या दृष्टीने दि.12 सप्टेंबर 2020 रोजी राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा दिवस साजरा करण्यात आला. तसेच या योजनेची जनजागृती होऊन लाभार्थ्यांना योजनेमध्ये लाभ मिळावा या करिता सर्व शिधावाटप कार्यालयामार्फत पोस्टर्सची छपाई करुन सर्व अधिकृत शिधावाटप दुकानामार्फत ई-पॉस मशीनद्वारे कशाप्रकारे धान्यवाटप करण्यात येते. या योजनेचे उद्दिष्ट व फायदे नागरिकांना समजावून सांगण्याचे काम सर्व शिधावाटप अधिकाऱ्यामार्फत करण्यात येते.



    “वन नेशन वन रेशन कार्ड” या योजनेच्या माहितीकरिता हेल्पलाईन क्र.14445 कार्यान्वित करण्यात आली आहे. तसेच ई-मेल क्रमांक:-helpline.mhpds@gov.in कार्यान्वित आहे.



    मुंबई/ठाणे शिधावाटप क्षेत्रातील सर्व पात्र लाभार्थ्यांना याद्वारे आवाहन करण्यात येते की, अन्नधान्याचा मुबलक साठा उपलब्ध असल्यामुळे निकषात बसणा-या सर्व पात्र लाभार्थी शिधापत्रिकाधारकांनी अधिकृत शिधावाटप दुकानातून गर्दी न करता शारिरीक अंतर ठेवून तसेच मास्कचा वापर करुन योजनानिहाय अन्नधान्य प्राप्त करुन घ्यावे.

    ReplyDelete
  82. Vaishali bhagat18 April 2021 at 01:05

    कोविड-19 प्रादुर्भाव टाळण्याकरीता मुंबई/ठाणे शिधावाटप यंत्रणेतील सर्व अधिकृत शिधावाटप

    दुकाने सकाळी 8.00 ते रात्री 8.00 या वेळेत सुरु राहणार

    मुंबई, ‍दि. 16 : कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण राज्यात प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात आली आहे. त्यामुळे गरीब व गरजू शिधापत्रिकाधारक अन्नधान्यापासून वंचित राहू नये म्हणून मुंबई/ठाणे शिधावाटप यंत्रणेतील सर्व अधिकृत शिधावाटप दुकाने सकाळी 8.00 ते रात्री 8.00 यावेळेत सुरु ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. जेणेकरुन अधिकृत शिधावाटप दुकानात एकाचवेळी गर्दी होणार नाही. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेतील (NFSA) पात्र शिधापत्रिकाधारकांना शिधावस्तूपासून वंचित राहावे लागू नये यासाठी आवश्यक सूचना सर्व उपनियंत्रक शिधावाटप यांचेमार्फत सर्व यंत्रणेला देण्यात आलेल्या आहेत.

    यासाठी मुंबई/ठाणे शिधावाटप यंत्रेणतील राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेतील (NFSA) सर्व पात्र शिधापत्रिकाधारकांना त्यांना शासनाकडून देय असलेल्या अन्नधान्याच्या तपशिलाबाबत शासनाच्या http://mahaepos.gov.in या वेबसाईटवरील RC Details मध्ये जाऊन शिधापत्रिकाधारकांना त्यांचे शिधापत्रिकेकरीता देण्यात आलेल्या 12 अंकी SRC Number टाकून खातरजमा करावी. याबाबत तक्रार असल्यास खालील हेल्पलाईन क्रमांक तसेच ई-मेल क्रमांक यावर तक्रार नोंदवावी.

    v राज्य हेल्पलाईन (सकाळी 10 ते सायं.6)

    Ø निशुल्क हेल्पलाईन क्रमांक :- 1800 22 4950/1967

    Ø अन्य हेल्पलाईन क्रमांक :- 022-23720582/23722970/ 23722483

    Ø ई-मेल क्रमांक :- helpline.mhpds@gov.in

    Ø वेबसाईटवरील ऑनलाईन तक्रार निवारण प्रणाली :- mahafood.gov.in

    Ø वन नेशन-वन रेशन कार्ड संबंधी हेल्पलाईन क्रमांक:- 14445

    v मुंबई/ठाणे शिधावाटप क्षेत्र नियंत्रण कक्ष (सकाळी 10 ते सायं.6)

    Ø हेल्पलाईन क्रमांक:- 022-22852814

    Ø ई-मेल क्रमांक :- dycor.ho.mum@gov.in

    अधिकृत शिधावाटप दुकानदाराने शिधापत्रिकाधारकांना शासनाकडून देय असलेले अन्नधान्य न दिल्यास त्याचेविरुध्द कडक कारवाई करण्यात येईल. असे आवाहन याव्दारे करण्यात येत असल्याची माहिती नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबईचे कैलास पगारे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली.

    ००००


    ReplyDelete
  83. Vaishali bhagat19 April 2021 at 23:22

    मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या पॅकेजच्या अंमलबजावणी व

    निधी वितरणाच्या आढाव्यासाठी बैठक

    निर्बंधकाळात नागरिकांसाठी जाहीर केलेली मदत

    लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचवण्याची युद्धपातळीवर कार्यवाही

    - उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश



    मुंबई, दि. 19 : ‘कोरोना’ संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी लागू निर्बंधकाळात नागरिकांना मदत करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या 5 हजार 476 कोटींच्या मदत पॅकेजचे लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत तातडीने पोहचले पाहिजेत. त्यासाठी युद्धपातळीवर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज प्रशासनाला दिले. सात कोटी नागरिकांना मोफत अन्नधान्य, सामाजिक न्याय विभागाच्या 35 लाख, आदिवासी विभागाच्या 12 लाख लाभार्थ्यांना आगावू मदतीचे तात्काळ वितरण, बांधकाम क्षेत्रातील नोंदणीकृत कामगार, घरेलु कामगार, राज्यातील फेरीवाले, रिक्शाचालक यांच्यासह विविध समाजघटकांसाठी जाहीर केलेल्या मदतीचा निधी तात्काळ वितरित करावा. यासाठी आवश्यक शासन निर्णय, निधी वितरणाचे आदेश जारी झाले आहेत. उर्वरीत आदेशही तात्काळ जारी व्हावेत, अशा सूचना उपमुख्यमंत्र्यांनी आज प्रशासनाला दिल्या.

    मुख्यमंत्र्यांनी राज्यासाठी जाहीर केलेल्या मदत पॅकेजअंतर्गत देण्यात येणारी मदत संबंधित घटकांपर्यंत तात्काळ पोहचवण्याच्या कार्यवाहीचा आढावा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत आज घेण्यात आला. उपमुख्यमंत्र्यांच्या मंत्रालयातील समिती सभागृहात झालेल्या बैठकीला अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे (व्हिसीद्वारे), परिवहन मंत्री अनिल परब (व्हिसीद्वारे), ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ (व्हिसीद्वारे), सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार, आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी आदींसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, जिल्हा वार्षिक योजनेतील तीस टक्के निधी आरोग्य सुविधांवर खर्च करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. याअंतर्गत 3 हजार 330 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात 1 हजार 100 कोटी रुपयांचा निधीचे वितरणही झाले आहे. पहिल्या टप्प्यातील निधी कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजना व उपचारांसाठीच खर्च करण्यात यावा. उर्वरीत निधीही गरजेनुसार तातडीने वितरीत करण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.

    उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, राज्यातील वाढती ‘कोरोना’ संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी लावण्यात आलेल्या निर्बंधांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील आर्थिक दुर्बल घटकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारच्यावतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 5 हजार 476 कोटी रुपये मदतीच्या पॅकेजची घोषणा केली आहे. याअंतर्गत अन्न सुरक्षा योजनेच्या सात कोटी लाभार्थ्यांना प्रति व्यक्ती तीन किलो गहू, दोन किलो तांदूळ देण्यात येणार आहे, यासाठी 90 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. निर्बंधकाळात राज्यभर दररोज दोन लाख शिवभोजन थाळ्या मोफत देण्यात येणार आहेत. यासाठी 75 कोटी रुपये उपलब्ध केले जातील. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्यावतीने संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ आणि केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती वेतन या पाच योजनांतील राज्यभरातील 35 लाख लाभार्थ्यांना दोन महिन्यांकरीता प्रत्येकी 1 हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य आगाऊ देण्यासाठी 961 कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. राज्यातील 12 लाख नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी दीड हजारांप्रमाणे 180 कोटी रुपयांची मदत करण्यात येणार आहे. राज्यातील 25 लाख नोंदणीकृत घरेलू कामगारांसाठी 375 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. राज्यातील 5 लाख नोंदणीकृत फेरीवाल्यांना प्रत्येकी दीड हजार रुपयांप्रमाणे 75 कोटी रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. 12 लाख परवानाधारक रिक्षाचालकांना प्रत्येकी दीड हजार रुपयांप्रमाणे 180 कोटी रुपये मदत देण्यात येणार आहे. ही मदत देतांना सायकल रिक्षाचालकांचाही विचार करण्यात आला आहे. आदिवासी विभागांतर्गत खावटी योजनेचा लाभ घेत असलेल्या 12 लाख आदिवासी कुटुंबांना प्रत्येकी दोन हजार रुपयांप्रमाणे 240 कोटी रुपये निधी देण्यात येणार आहे.

    ReplyDelete
  84. Vaishali bhagat24 April 2021 at 21:54

    खावटी अनुदान योजनेचा लाभ प्रत्येक पात्र आदिवासी कुटुंबापर्यंत पोहचवा

    - आदिवासी विकास मंत्री के.सी. पाडवी



    आदिवासी विकास मंत्र्यांनी घेतला अंमलबजावणी पूर्व तयारीचा आढावा



    मुंबई, दि. 24 : कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे आदिवासी जमाती सर्वात जास्त प्रभावित झाल्या आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांना खावटी अनुदान योजनेचा लाभ मिळावा, कोणतेही पात्र लाभार्थी कुटुंब वंचित राहणार नाही याची खबरदारी घ्यावी, असे निर्देश आदिवासी विकास मंत्री ॲड. के.सी. पाडवी यांनी दिले.

    खावटी अनुदान योजनेच्या लाभ वितरणाची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात आज ॲड. पाडवी यांनी आदिवासी विकास विभागातील सचिव, आयुक्त, अप्पर आयुक्त, प्रकल्प अधिकारी यांची बैठक घेतली. यावेळी श्री. पाडवी यांनी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अंतिम टप्प्यात करावयाच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेतला व पात्र लाभार्थी वंचित राहणार नाही याबाबत पुन्हा एकदा खात्री करण्याबाबत अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 13 एप्रिल 2021 रोजी जाहीर केलेल्या कोरोना मदत पॅकेज अंतर्गत या निधीचे वाटप करण्यात येणार आहे.

    श्री. पाडवी म्हणाले की, कोविड 19 च्या साथरोगामुळे लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊन आणि कडक निर्बंधामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा फटका बसलेल्या राज्यातील आदिवासी कुटुंबांना अन्नधान्य, जीवनावश्यक वस्तू तसेच आर्थिक मदत पुरवण्याची खावटी योजना पुनर्जीवित करण्यात आली आहे. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत पात्र गरीब आदिवासी कुटुंबियांसाठी खावटी अनुदान योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होणे अतिशय गरजेचे आहे.

    या योजनेचा शासन निर्णय लागू झाल्यापासून राज्यातील आदिवासी विकास विभागाची संपूर्ण यंत्रणा योजनेसाठी पात्र लाभार्थ्यांचा शोध घेऊन त्यांची माहिती संकलित करण्यात व्यस्त होती. राज्यातील सुमारे 11.55 लाख आदिवासी कुटूंबाना या योजनेचा लाभ होणार आहे. त्यामुळे या योजनेची अंमलबजावणी करताना प्रत्येक लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ पोहचेल याची खातरजमा अधिकाऱ्यांनी करावी, असेही श्री. पाडवी यांनी सांगितले.

    अशी आहे खावटी योजना



    1) आदिवासी विकास विभागाची खावटी कर्ज योजना सन 2013 नंतर बंद झाली होती. या योजनेऐवजी कोरोना कालावधीसाठी 'खावटी अनुदान योजना' सुरु केली.

    2) या योजनेत लाभार्थी आदिवासी कुटूंबाना जीवनावश्यक वस्तूंसोबत रोख पैसे देण्यात येणार असून यासाठी सुमारे 486 कोटी रु. खर्च अपेक्षित आहे.

    3) प्रति कुटूंब एकूण 4 हजार रुपये देण्यात येणार असून त्यापैकी 2 हजार रुपये पात्र लाभार्थी कुटूंबाना बँक खात्यात 'थेट लाभ हस्तांतरण' (DBT) या माध्यमातून देण्यात येणार आहेत.

    4) उर्वरित रु. 2 हजार किंमतीच्या किराणा वस्तू देण्यात येणार आहेत. यामध्ये मटकी, चवळी, हरबरा, वाटाणा, उडीद डाळ, तूर डाळ, साखर, स्वयंपाकाचे तेल, गरम मसाला, मिर्ची पावडर, मीठ, चहापत्ती या वस्तूंचा समावेश आहे.

    5) या योजनेत पहिल्यांदाच अति मागास प्रवर्गातील कातकरी, माडीया ,कोलाम यांचा समावेश केला आहे.

    6) राज्यात सर्वत्र विखुरलेल्या आदिवासी जमातीची माहिती घरोघरी जावून प्रथमच संकलित करण्यात आली आहे. या माहितीचा उपयोग भविष्यात राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांसाठी करता येणार आहे.

    ReplyDelete
  85. Vaishali bhagat24 April 2021 at 22:00

    राज्यातील 99 गावांमधील 13 हजार 500 मिळकत धारकांना
    ऑनलाईन मिळकत पत्रिका प्रदान
    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ऑनलाईन कार्यक्रम
    आतापर्यंत 205 गावांमधील 27 हजार 217 मिळकत धारकांना मिळकत पत्रिका प्रदान
     
    पुणे,दि.24: राष्ट्रीय पंचायती राज दिनानिमित्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ऑनलाईन मिळकत पत्रिका वाटपाचा कार्यक्रम झाला. या कार्यक्रमास राज्याचे महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार, जमाबंदी आयुक्त एन. के. सुधांशू, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, भूमी अभिलेख विभागाचे उपसंचालक किशोर तवरेज व  बाळासाहेब काळे, जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिणकर, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख राजेंद्र गोळे आदी उपस्थित होते. या ऑनलाईन कार्यक्रमात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते राज्यातील 99 गावांमधील 13 हजार 500 मिळकत धारकांना ऑनलाईन मिळकत पत्रिका प्रदान करण्यात आली.
    आतापर्यंत 205 गावांमधील 27 हजार 217 मिळकत धारकांना मिळकत पत्रिका प्रदान करण्यात आली असल्याची माहिती महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिली. नागरिकांना मिळकत पत्रिका मिळाल्यामुळे प्रत्येक धारकाच्या जागेचा नकाशा तयार होईल व सीमा निश्चित होऊन मिळकतीचे नेमके क्षेत्र समजेल. मालकी हक्काबाबत व हद्दीबाबत निर्माण होणारे वाद संपुष्टात येण्यास मदत होईल. याबरोबरच मिळकतीचे वाद देखील कमी होतील, असे राज्यमंत्री श्री. सत्तार यांनी सांगितले.
    जमाबंदी आयुक्त एन. के. सुधांशू म्हणाले, राज्यातील गावठाण भूमापन न झालेल्या सर्व गावांचे गावठाणातील मिळकतीचे भूमापन करुन मिळकत धारकांना मिळकत पत्रिका स्वरूपात अधिकार अभिलेख उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने स्वामित्व योजना सुरू केली आहे. या योजने अंतर्गत देशभरातील गावांमधील ग्रामस्थांना मालकी हक्काच्या मिळकत पत्रिकेचे वितरण करण्यात येणार आहे.
    पुणे जिल्हयात पुरंदर तालुक्यातील सोनोरी येथे पथदर्शी प्रकल्प घेण्यात येऊन सन 2018 मध्ये गांवठाणातील ग्रामपंचायत नगर भूमापन करून मिळकत पत्रिकांचे वाटप करण्यात आले आहे. सोनोरी येथील उपक्रम तांत्रिकदृष्ट्या यशस्वी ठरल्याने महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामीण विकास विभागाने महसूल विभागाच्या सहकार्याने जमाबंदी गावठाण भूमापन योजना महाराष्ट्र राज्यासाठी लागू करण्याचा शासन निर्णय दिनांक 22 फेब्रुवारी 2019 रोजी घेतला. या योजनेची यशस्विता व त्याचा ग्रामीण जीवनावर होणारा परिणाम पाहून केंद्र शासनाने ही योजना जशीच्या तशी स्वीकारली आहे.

    ReplyDelete
  86. Vaishali bhagat24 April 2021 at 22:02

    Continue. केंद्र शासनाने पंचायत राज अंतर्गत स्वामीत्व योजना प्रधानमंत्री महोदय यांनी मे 2020 रोजी जाहिर केली. या अंतर्गत पुणे जिल्हयामध्ये हवेली, पुरंदर, दौंड व इंदापूर या तालुक्यामध्ये सर्व्हे ऑफ इंडियाकडून ड्रोन फ्लाईंग करण्यात आले. या गावांची नगर भूमापन अंतर्गत मिळकत पत्रिका तयार करण्यासाठी मालकी हक्काची चौकशी सुरु असून पुणे, नाशिक, नागपुर तसेच औरंगाबाद विभागातील गावांची ड्रोनद्वारे मोजणी करण्यात आली आहे. त्यापैकी पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यातील मौजे कोंढणपूर येथील शेतकरी विश्वनाथ मुजुमले यांना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ऑनलाईन मिळकत पत्रिका मिळण्याचा मान मिळाला होता. आता पुणे जिल्हयातील 3 तालुक्यातील 60 गांवाची चौकशी पुर्ण झाली आहे.
    आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने व गतीने गावठाणाची मोजणी करण्यासाठी सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या मदतीने ड्रोनचा वापर करण्यात आला. त्यामुळे वेळेची बचत होते. तसेच ड्रोनद्वारे मोजणीची अचुकता अधिक आहे.
                सर्वसाधारणपणे गावठाण मोजणी करण्यासाठी 15 ते 30 दिवसांचा कालावधी लागतो. तद्नंतर मालकी हक्काची चौकशी करुन मिळकत पत्रिका तयार करुन जनतेस सनद व मिळकत पत्रिका उतारा देणे ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यास 1 वर्ष लागत असे, तथापि ड्रोन सर्व्हे द्वारे मिळकतीची अचूक मापणी होते. यानंतर या मिळकतीचे चौकशी अधिकारी यांच्याद्वारे चौकशी केली जाते व मालकी हक्क ठरविल्यानंतर डिजिटायजेशन केले जाते. डिजिटायजेशन झाल्यानंतर त्वरीत डिजिटल स्वरुपात नकाशा व मिळकत पत्रिका नागरिकांना प्राप्त होतात. पूर्वी वर्षानुवर्ष लागणारी ही प्रक्रिया आता एक महिन्यात पुर्ण होत आहे, अशी माहिती उपसंचालक किशोर तवरेज  व बाळासाहेब काळे यांनी दिली.
    स्वामित्व योजनेमुळे नागरिकांची पत वाढणार असुन नागरिकांना मालकी हक्काचा पुरावा मिळणार आहे. तसेच प्रत्येक मिळकत धारकांना विविध प्रकारचा लाभ मिळणार आहे.
    1. प्रत्येक धारकाच्या जागेचा नकाशा तयार होईल व सीमा निश्चीत होऊन मिळकतीचे नेमके क्षेत्र माहित होईल.
    2. प्रत्येक धारकाला आपल्या मिळकतीच्या मालकी हक्का संबंधी मिळकत पत्रिका व सनद मिळेल.
    3. मिळकत पत्रिकेआधारे संबधित धारकास बँक कर्ज उपलब्ध होऊ शकते, तारण करता येईल,जामिनदार राहता येईल. तसेच विविध आवास योजनांचे लाभ घेता येतील.
    4. बांधकाम परवानगीसाठी मिळकत पत्रिका आवश्यक आहे.
    5. सीमा माहित असल्यामुळे धारकास मिळकतीचे संरक्षण करता येईल.
    6. मालकी हक्काबाबत व हद्दीबाबत निर्माण होणारे वाद संपुष्टात आणण्यास मदत होईल व मिळकतीचे वाद कमी उद्भवतील.
    7. मिळकतीसंबधी बाजारपेठेमध्ये तरलता येऊन नागरिकांची आर्थिक पत उंचावेल.

    ReplyDelete
  87. Vaishali bhagat24 April 2021 at 22:05

    गडहिंग्लज पंचायत समितीला 25 लाखांचा, तमनाकवाडा ग्रामपंचायतीला

    5 लाखाचा दीनदयाळ उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार

    पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पुरस्कारांचे ऑनलाईन वितरण



    कोल्हापूर, दि. 24 : जिल्ह्यातील गडहिंग्लज पंचायत समिती आणि तमनाकवाडा ग्रामपंचायतीला दीनदयाळ उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुरस्कारांचे ऑनलाईन वितरण करून ई-पेमेंटव्दारे पुरस्काराची रक्कम खात्यात जमा केली.

    जिल्हाधिकारी कार्यालयातून दूरदृश्यप्रणालीव्दारे उपस्थित असणारे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजयकुमार माने यांनी गडहिंग्लज पंचायत समितीच्या सभापती रूपाली कांबळे, गटविकास अधिकारी शरद मगर यांना तसेच तमनाकवाडाच्या सरपंच अलका साळवी, ग्रामसेवक वासंती मगर यांना पुरस्कार प्रमाणपत्राचे वितरण केले. यावेळी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अरूण जाधव उपस्थित होते.

    ReplyDelete
  88. Vaishali bhagat29 April 2021 at 18:01

    ‘महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक वेब पोर्टल’चे उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन

    राज्याचे उद्योग धोरण प्रभावीपणे राबविण्यासाठी

    ‘महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक’ वेब पोर्टल उपयुक्त ठरेल

    - उपमुख्यमंत्री अजित पवार



    मुंबई, दि. 29 : उद्योग क्षेत्रात महाराष्ट्र हे देशात अग्रेसर राज्य आहे. महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक या वेब पोर्टलच्या माध्यमातून राज्यातल्या औद्योगिक क्षेत्राच्या वाढीचा कल लक्षात येईल. राज्याच्या अर्थचक्राला गती देण्यासाठी राज्याचे उद्योग धोरण ठरवून ते प्रभावीपणे राबवण्यासाठी तसेच धोरणांचा नियमित आढावा घेण्यासाठी, हे वेब पोर्टल निश्चितच उपयोगी ठरेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज व्यक्त केला.

    मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समिती कक्ष सभागृहात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते नियोजन विभागाच्या अर्थ व सांख्यिकी महासंचालनालय व उद्योग विभागाच्या उद्योग संचालनालयाच्यावतीने तयार करण्यात आलेल्या ‘महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक वेब पोर्टल’चे ऑनलाईन उद्घाटन करण्यात आले. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार बोलत होते. यावेळी उद्योग मंत्री सुभाष देसाई (व्हिसीद्वारे), उद्योग राज्यमंत्री आदिती तटकरे (व्हिसीद्वारे), अप्पर मुख्य सचिव (नियोजन) देबाशिष चक्रवर्ती, अप्पर मुख्य सचिव (उद्योग) बलदेव सिंह यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

    उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, राज्यातील ‘कोरोना’ संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी राज्यात ‘ब्रेक द चेन’ अंतर्गत निर्बंध लावण्यात आले आहेत. या कालावधीत सामान्य जनतेला दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने साडे पाच हजार कोटी रुपयांच्या मदतीचे पॅकेज दिले आहे. उद्योग क्षेत्र हे देशाच्या सकल उत्पन्नात महत्वाची भूमिका बजावणारे आणि सर्वाधिक रोजगार निर्मिती करणारे क्षेत्र आहे. औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक हे राज्याच्या भौगोलिक क्षेत्रातील औद्योगिक प्रगतीचे मापन करणारे महत्वाचे साधन आहे. राष्ट्रीय तसेच राज्यस्तरीय उत्पन्न काढताना या निर्देशांकाचा उपयोग होतो. या निर्देशांकाचा उपयोग करुन आपण राज्यासाठी प्रभावी धोरण आखू आणि राबवू शकणार आहोत. त्याचप्रमाणे आपल्या धोरणांचा आपल्याला नियमित आढावा घेता येणार आहे. याचा उपयोग शासनाबरोबरच, उद्योग आणि या क्षेत्रातील संशोधन तसेच उत्पादन करणाऱ्या संस्थांना होणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

    उद्योग मंत्री सुभाष देसाई म्हणाले, महाराष्ट्र हे देशात उद्योग क्षेत्रात अग्रेसर राज्य आहे. राज्याच्या उद्योग क्षेत्राची प्रगती समजण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक निर्देशांक वेबसाईटचा मोठा उपयोग होणार आहे. या निमित्ताने उद्योग क्षेत्रातील महाराष्ट्राचे निश्चित स्थान आपल्याला समजणार आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी असणारे उद्योग विभागाचे अधिकारी आवश्यक माहिती या वेब पोर्टलवर अद्ययावत करण्याचे काम करणार आहेत. उद्योग क्षेत्राच्या प्रगतीसाठी आणि उत्पादनांच्या नियोजनासाठी ही वेब पोर्टल उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

    ‘महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक वेब पोर्टल’च्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाला राज्यातील उद्योग तसेच सांख्यिकी विभागाचे अधिकारी, उद्योजकांचे प्रतिनिधी ऑनलाईन उपस्थित होते.

    ReplyDelete
  89. Vaishali bhagat30 April 2021 at 10:45

    महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज 2032 अंतर्गत

    2000 कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री



    मुंबई, दि. 29 : महाराष्ट्र शासनाने 11 वर्षे मुदतीचे 2000 कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस काढले आहे. शासनास रुपये पाचशे कोटीपर्यंत अतिरिक्त रक्कम उभारण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल. ही विक्री शासनाच्या अधिसुचनेत नमूद केलेल्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेला रकमेचा विनियोग महाराष्ट्र सरकारच्या विकास कार्यक्रम संबंधीच्या खर्चास अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल.

    रोख्यांची विक्री शासनाच्या विनिर्दिष्ट अधिसुचनेमध्ये नमूद केलेल्या अटी आणि शर्तींच्या तसेच राज्य शासनाच्या क्रमांक एलएनएफ/ १०.१९/ प्र.क्र १०/अर्थोपाय दिनांक 16 मे 2019 च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसुचनेत नमूद केलेल्या व वेळोवेळी सुधारित केलेल्या शर्ती व अटींच्या अधीन राहील. दि. 16 मे 2019 मधील अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसुचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या 10 टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसुचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल.

    भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे दिनांक 4 मे 2021 रोजी त्यांच्या फोर्ट, मुंबई येथील कार्यालयात हा लिलाव आयोजित करण्यात येईल. लिलावाचे बिडस् दिनांक 4 मे 2021 रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाची आहेत.

    यामध्ये स्पर्धात्मक बिडस संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते दुपारी 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. अस्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँक, मुंबईतर्फे त्यांच्या संकेतस्थळावर त्याचदिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून रकमेचे प्रदान दिनांक 5 मे 2021 रोजी करण्यात येईल.

    यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून दिनांक 5 मे 2021 रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, फोर्ट, मुंबई यांच्या कार्यालयात रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील. कर्जरोख्यांचा कालावधी 11 वर्षांचा असेल. रोख्यांचा कालावधी दि. 5 मे 2021 पासून सुरु होईल. कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक 5 मे 2032 रोजी पुर्ण किंमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यावरील दरसाल दर शेकडा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी दि. 5 नोव्हेंबर व 5 मे रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

    शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम 1949 खालील कलम 24 अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील अशी माहिती वित्त विभागाच्या 29 एप्रिल 2021 रोजीच्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आली आहे.

    ००००

    ReplyDelete
  90. Vaishali bhagat30 April 2021 at 10:47

    महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज 2033 अंतर्गत

    2000 कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री



    मुंबई, दि. 29 : महाराष्ट्र शासनाने 12 वर्षे मुदतीचे 2000 कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस काढले आहे. शासनास रुपये पाचशे कोटीपर्यंत अतिरिक्त रक्कम उभारण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल. ही विक्री शासनाच्या अधिसुचनेत नमूद केलेल्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेला रकमेचा विनियोग महाराष्ट्र सरकारच्या विकास कार्यक्रम संबंधीच्या खर्चास अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल.

    रोख्यांची विक्री शासनाच्या विनिर्दिष्ट अधिसुचनेमध्ये नमूद केलेल्या अटी आणि शर्तींच्या तसेच राज्य शासनाच्या क्रमांक एलएनएफ/ १०.१९/ प्र.क्र १०/अर्थोपाय दिनांक 16 मे 2019 च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसुचनेत नमूद केलेल्या व वेळोवेळी सुधारित केलेल्या शर्ती व अटींच्या अधीन राहील. दि. 16 मे 2019 मधील अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसुचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या 10 टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसुचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल.

    भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे दिनांक 4 मे 2021 रोजी त्यांच्या फोर्ट, मुंबई येथील कार्यालयात हा लिलाव आयोजित करण्यात येईल. लिलावाचे बिडस् दिनांक 4 मे 2021 रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाची आहेत.

    यामध्ये स्पर्धात्मक बिडस संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते दुपारी 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. अस्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँक, मुंबईतर्फे त्यांच्या संकेतस्थळावर त्याचदिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून रकमेचे प्रदान दिनांक 5 मे 2021 रोजी करण्यात येईल.

    यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून दिनांक 5 मे 2021 रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, फोर्ट, मुंबई यांच्या कार्यालयात रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील. कर्जरोख्यांचा कालावधी 12 वर्षांचा असेल. रोख्यांचा कालावधी दि. 5 मे 2021 पासून सुरु होईल. कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक 5 मे 2033 रोजी पुर्ण किंमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यावरील दरसाल दर शेकडा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी दि. 5 नोव्हेंबर व 5 मे रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

    शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम 1949 खालील कलम 24 अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील अशी माहिती वित्त विभागाच्या 29 एप्रिल 2021 रोजीच्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आली आहे.

    ००००

    ReplyDelete
  91. Vaishali bhagat30 April 2021 at 11:02

    👉ये मेसेज संभलकर रखना और पूरा पढ़ना फिर विचार करना

    👉दिवार पर पेशाब करता व्यक्ति पूछता है ,अच्छे दिन कब आयेंगे !

    👉*बिजली चोरी करता व्यक्ति पूछता है, अच्छे दिन कब आयेंगे*

    👉*यहाँ-वहाँ कचरा फैंकता व्यक्ति पूछता है, अच्छे दिन कब आयेंगे*

    👉*कामचोर सरकारी कर्मचारी पूछता है, अच्छे दिन कब आयेंगे*

    👉*टेक्स चोरी करता व्यक्ति पूछता है, अच्छे दिन कब आयेंगे*

    👉*देश से गद्दारी करता व्यक्ति पूछता है, अच्छे दिन कब आयेंगे*

    👉*नोकरी पर देरी से व जल्दी घर दौड़ता कर्मचारी पूछता है, अच्छे_ दिन कब आयेंगे*

    👉 *लड़कियों से छेड़खानी करता व्यक्ति पूछता है, अच्छे दिन कब आयेंगे*

    👉*राष्ट्रगान के समय बातें करते स्कूलों के कुछ लोग पूछते है, अच्छे दिन कब आयेंगे*

    👉*स्कूल में बच्चों को न भेजने वाले लोग पूछते हैं, अच्छे दिन कब आयेंगे*

    👉*कसाई जैसे कमीशनखोर डाक्टर पूछता है अच्छे दिन कब आयेंगे*

    👉*सड़क पर रेड सिगनल तोड़ते लोग पूछते, अच्छे दिन कब आयेंगे*

    👉*किताबों से दूर भागते विद्यार्थी पूछते हैं, अच्छे दिन कब आयेंगे*

    👉*कारखानों में हराम खोरी करते लोग पूछते हैं, अच्छे दिन कब आयेंगे*

    👆यदि खुद नहीं बदल सकते
    तो अच्छे दिनों की आस छोड़ दो।
    क्योंकि देश आपके उपदेश से नहीं,
    आचरण से बदलेगा,
    तब आएंगे अच्छे दिन !
    देश पर 55 लाख 87 हजार 149 करोड़ का कर्ज है !
    जिसका 1 वर्ष का ब्याज भरना पड़ रहा है = 4 लाख
    27 हजार करोड़ !
    यानि 1 महीने का = 35 हजार 584 करोड़ !
    यानि 1 दिन का = 1 हज़ार 186 करोड़ !
    यानि 1 घंटे का = 49 करोड़ !
    यानि 1 मिनट का 81 लाख !
    यानि 1 सेकेंड का 1,35,000!
    जरा सोचिए ! जब देश
    प्रति सेकेंड 1 लाख 35 हजार रूपये का तो सिर्फ पुराने
    कर्जे का ब्याज भर रहा है तो देश के अच्छे दिन
    आसानी से कैसे आएंगे..???
    अत: जितना सम्भव हो भारतीय प्रोडक्ट ही ख़रीदे,
    देश को लूटने से बचाये, अर्थव्यस्था की मजबूती में
    अपना अमूल्य योगदान देकर भारतवर्ष को फिर से
    समृद्ध बनाये...!

    देश को सन्देश....

    यदि भारत के 121 करोड़ लोगों में से सिर्फ 10% लोग प्रतिदिन 10 रुपये का रस पियें तो महीने भर में होता है लगभग " 3600 करोड़ "...!!!!

    अगर आप...
    कोका कोला या पेप्सी पीते हैं
    तो ये " 3600 करोड़ " रुपये
    देश के बाहर चले जायेँगे...।

    कोका कोला, पेप्सी जैसी कंपनियाँ प्रतिदिन
    " 7000 करोड़ " से ज्यादा लूट लेती हैं..।

    आपसे अनुरोध है क आप...
    गन्ने का जूस/ नारियल पानी/ आम/ फलों के रस आदि को अपनायें और
    देश का " 7000 करोड़ " रूपये बचाकर हमारे किसानों को दें...।

    " किसान आत्महत्या नहीं करेंगे.."

    फलों के रस के धंधे से
    " 1 करोड़ " लोगो को रोजगार मिलेगा और 10 रूपये के रस का गिलास 5 रूपये में ही मिलेगा...।

    स्वदेशी अपनाओ,
    राष्ट्र को शक्तिशाली बनाओ..।
    .
    स्वदेशी अपनाए देश बचाएे
    अगर
    सभी भारतीय 90
    दिन तक
    कोई
    भी विदेशी सामान
    नहीं ख़रीदे...
    .
    .
    तो भारत
    दुनिया का दूसरा सबसे
    अमीर देश बन सकता है..
    .
    सिर्फ 90 दिन में ही भारत के
    2 रुपये 1 डॉलर के बराबर
    हो जायेंगे..
    .
    हम सबको मिल कर
    ये कोशिश आजमानी चाहिए
    क्युकी ये देश है हमारा..!!!!
    .
    .
    हम जोक्स फॉरवर्ड करते है,
    इसे भी इतना फॉरवर्ड
    करो की पूरा भारत इसे पढ़े ...!!!

    *बादाम* 900 रू किलो / *गुटखा* 4300रूप

    *काजू* 800 रू किलो / *सिगरेट* 5000रू

    *शुद्ध घी* 600 रू किलो / *तंबाकु* 1700 रू

    *सेब* 100रू किलो / *सुपारी* 600रू

    *दूध* 50रू लिटर/ *शराब* 560रू

    और फिर कहते हैं कि मंहगाई है अच्छी खुराक कैसे खाएं

    देश के हालात खराब नहीं है हमारी आदतें खराब हैं

    बहुत टाइम निकाल लिखा है किसी ने ये मैसेज किसी की मेहनत व्यर्थ नही जानी चाहिए
    मेरा काम था आप तक पहुचाने का आपका काम है दूसरों तक पहुचाने का
    कॉपी करो पेस्ट करो लेकिन
    ये मैसेज 130 करोड़ लोगों में से सिर्फ 30 करोड़ लोगों तक पहुंच जाए तो अपना भारत
    सच मे महान बन जायेगा
    भारत माता की जय
    जय हिंद.....
    जय भारत.....

    ReplyDelete
  92. Vaishali bhagat1 May 2021 at 00:03

    ई-संजीवनी ऑनलाइन ओपीडी सेवेचा राज्यात ३८ हजार रुग्णांनी घेतला लाभ

    गृह विलगीकरणातील कोरोना रुग्णही घेताहेत आरोग्य सल्ला


    मुंबई, दि. ३० : राज्यात गेल्या वर्षी लॉकडाऊन काळात सुरू केलेल्या ई-संजीवनी ऑनलाइन ओपीडी (बाह्यरुग्ण) सेवेला चांगला प्रतिसाद मिळत असून दररोज किमान ३०० रुग्ण त्याद्वारे वैद्यकीय उपचार आणि सल्ला घेत आहेत. महाराष्ट्रात आतापर्यंत ३७ हजार ८९१ रुग्णांनी या सेवेचा लाभ घेतला आहे. विशेष म्हणजे कोरोना रुग्ण जे घरी उपचार घेत आहेत किंवा विलगीकरणात असलेले रुग्ण देखील या सेवेचा लाभ घेत आहेत, असे आरोग्य विभागामार्फत कळविण्यात आले आहे.

    कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी राज्यात गेल्यावर्षी करण्यात आलेल्या लॉकडाऊन काळात रुग्णांना घरबसल्या वैद्यकीय उपचार आणि सल्ला मिळावा यासाठी १३ एप्रिल २०२० रोजी ऑनलाईन ई-संजीवनी सेवा सुरू करण्यात आली. सुरूवातीला संकेतस्थळावरून ही सेवा घेण्याची सोय उपलब्ध होती त्यानंतर त्याचे मोबाईल ॲपही विकसीत करण्यात आल्याने त्याच्या वापरात वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे.

    ई-संजीवनी ओपीडी सेवा मोफत आहे. या माध्यमातून सामान्य तसेच तज्ञ ओपीडी सेवा सुरू करण्यात आली आहे. राज्यातील सर्व जिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय आणि ग्रामीण रुग्णालय येथील सर्व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नोंदणी या अॅप्लिकेशन मध्ये करण्यात आली आहे. दिवस ठरवून दिल्याप्रमाणे सर्व वैद्यकीय अधिकारी या सेवेमार्फत रुग्णांना त्यांच्या आजारावर सल्लामसलत करतात. दररोज सकाळी ९.०० ते दुपारी १.०० आणि दुपारी १.४५ ते सायंकाळी ५.०० यावेळेत ही सेवा घेता येते. रुग्णांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग आणि चॅटचा वापर करून घरबसल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांशी आजाराबाबत सल्ला घेता येतो.

    ई-संजीवनी ओपीडी सेवेमार्फत रुग्णांना सल्ला दिल्यानंतर एसएमएसद्वारे ई-प्रिस्क्रिप्शन रूग्णांना प्राप्त होते. त्याद्वारे रुग्ण जवळच्या सरकारी रुग्णालयात जाऊन औषधे घेऊ शकतात. ई-संजीवनी ओपीडी सेवेचा वापर घेणे करीता रुग्ण esanjeevaniopd.in या संकेत स्थळाला भेट देऊन डॉक्टरांशी सवांद साधू शकतात. तसेच अँन्ड्रॉईड मोबाइल धारक गुगल प्ले स्टोअर मध्ये जाऊन “esanjeevani OPD National Telconsultation Service” या नावाने देण्यात आलेले अॅप्लिकेशन डाउनलोड करून त्याचा लाभ घेऊ शकतात.

    ReplyDelete
  93. Vaishali bhagat1 May 2021 at 00:06

    खावटी अनुदान योजनेचा अनुदान वितरणाचा

    मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते महाराष्ट्र दिनी शुभारंभ



    -आदिवासी विकास मंत्री के.सी. पाडवी



    मुंबई, दि. ३० : कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी राज्य शासनाने लागू केलेल्या निर्बंधाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अनुसूचित जमातीसाठी जाहीर केलेल्या पॅकेज अंतर्गत खावटी अनुदान योजनेचा निधी वितरणांचा शुभारंभ उद्या, शनिवारी १ मे रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते होणार असल्याची माहिती आदिवासी विकास मंत्री ऍड. के.सी. पाडवी यांनी दिली आहे.



    कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे आदिवासी जमाती सर्वात जास्त प्रभावित झाली आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना खावटी अनुदान योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी १३ एप्रिल २०२१ रोजी जाहीर केलेल्या कोरोना मदत पॅकेज अंतर्गत या निधीचे वाटप उद्या, महाराष्ट्र दिनापासून करण्यात येणार आहे.



    श्री. पाडवी म्हणाले की, कोविड १९ च्या साथरोगामुळे लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊन आणि कडक निर्बंधामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा फटका बसलेल्या राज्यातील आदिवासी कुटुंबांना अन्नधान्य, जीवनावश्यक वस्तू तसेच आर्थिक मदत पुरवण्याची खावटी योजना पुर्नजीवित करण्यात आली आहे. रोख रक्कम आणि किराणा वस्तुचे वितरण असे या योजनेचे स्वरूप आहे.



    दुरदृश्य प्रणालीद्वारे आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांच्या हस्ते या निधीचे वितरण लाभार्थ्यांना करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री श्री अजित पवार, आदिवासी विकास मंत्री ऍड. के.सी. पाडवी, राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे आदी उपस्थित राहणार आहेत.



    अशी आहे खावटी योजना



    1) आदिवासी विकास विभागाची खावटी कर्ज योजना सन 2013 नंतर बंद झाली होती. या योजनेऐवजी कोरोना कालावधीसाठी 'खावटी अनुदान योजना' सुरु केली.

    2) या योजनेत लाभार्थी आदिवासी कुटूंबाना जीवनावश्यक वस्तूंसोबत रोख पैसे देण्यात येणार असून यासाठी सुमारे 486 कोटी रु. खर्च अपेक्षित आहे.

    3) प्रति कुटूंब एकूण 4 हजार रुपये देण्यात येणार असून त्यापैकी 2 हजार रुपये पात्र लाभार्थी कुटूंबाना बँक खात्यात 'थेट लाभ हस्तांतरण' (DBT) या माध्यमातून देण्यात येणार आहेत.

    4) उर्वरित रु. 2 हजार किंमतीच्या किराणा वस्तू देण्यात येणार आहेत. यामध्ये मटकी, चवळी, हरबरा, वाटाणा, उडीद डाळ, तूर डाळ, साखर, स्वयंपाकाचे तेल, गरम मसाला, मिर्ची पावडर, मीठ, चहा पत्ती या वस्तूंचा समावेश आहे.

    5) या योजनेत पहिल्यांदाच अति मागास प्रवर्गातील कातकरी, माडीया, कोलाम यांचा समावेश केला आहे.

    ReplyDelete
  94. Vaishali bhagat1 May 2021 at 00:14

    कामगार दिनाच्या पूर्वसंध्येला राज्यातील कामगार बांधवांना कामगार मंत्र्यांच्या शुभेच्छा
    राज्याच्या विकासात कामगारांचे योगदान महत्वाचे कामगारांसाठी जाहीर केलेली मदत कामगारांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी कामगार विभाग कटिबद्ध

    -कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ


    मुंबई, दि.३० : गेल्या वर्षभराहून अधिक काळ आपण सर्व जण कोविड-१९ या विषाणूविरोधात एकजूटीने लढत आहोत. महाराष्ट्रातील रुग्णांची संख्या वाढताना दिसत असल्याने राज्यात १५ मे पर्यंत संचारबंदी लागू केली आहे. लॉकडाऊन जाहीर केल्यानंतर राज्य शासनाने असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी जाहीर केलेली मदत कामगारांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी कामगार विभाग काम करीत आहे.

    महाराष्ट्राच्या एकूणच जडणघडणीत राज्यातील कामगारांचे अनन्यासाधारण महत्व आहे. महाराष्ट्र हे अनेक कामगार कायद्यांचे जनक आहे. राज्य शासन महाराष्ट्रातील कामगारांच्या सुरक्षेला, आरोग्याला आणि एकंदरच सर्वांगीण विकासाला प्राधान्य देऊन विविध कायदे कामगारांच्या हितासाठी राबवित आहे. यापुढील काळातही महाराष्ट्रात कामगारांचे हक्क आणि त्यांचे हित अबाधित ठेवण्याचा प्रयत्न असणार आहे. गेल्या वर्षभरात आपण प्राधान्याने कामगारांसाठी अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले.यापुढील काळातही महाराष्ट्रात कामगारांचे हक्क आणि त्यांचे हित अबाधित ठेवण्याचा प्रयत्न असणार आहे.कामगारांचे विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी कामगार विभागाने वेळोवेळी सक्रिय भूमिका घेतली आहे. उद्योग, कामगार आणि कौशल्य विकास विभाग एकत्रित आल्याने महाराष्ट्रातील वाटचाल आता प्रगतीकडे होणार हे नक्की आहे.
    आजच्या कामगार दिनाच्या निमित्ताने एक आश्वासन देतो की, आमचे महाविकास आघाडीचे सरकार या सर्व संकटाशी नेटाने आणि निर्धाराने लढेल आणि आपल्या कामगार वर्गाच्या पाठीशी उभा आहे आणि यापुढेही राहील. संकटातून संधी निर्माण करत आमचे सरकार महाराष्ट्राच्या विकासाची परंपरा कायम राखेल याबद्दल मला विश्वास वाटतो.कामगारांची सुरक्षा आणि त्यांचे आरोग्य याला प्राधान्य देत कारखान्यांच्या ठिकाणी 'कोविड दक्षता समिती' स्थापन करण्यासाठी कामगार विभाग प्रयत्न करीत आहे.
    कोविड विषाणूची साखळी तोडणे आवश्यक असल्याने राज्यात आणखी कडक निर्बंध लावण्यात आले आहेत. मात्र असे करीत असताना या काळात आर्थिक दुर्बल घटकांना या निर्बंधाचा त्रास होऊ नये म्हणून त्यांना दिलासा देणारे ५ हजार ४७६ कोटी रुपयांच्या मदतीचे पॅकेज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काही दिवसांपूर्वी जाहीर केले आहे. नोंदणीकृत बांधकाम कामगार कल्याण योजनेंतर्गत महाराष्ट्र इमारत व इतर कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या निधीमधून राज्यातील नोंदणीकृत अशा सुमारे 13 लाख बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी पंधराशे रुपयांचे अनुदान देण्यात येईल. याशिवाय राज्यातील 25 लाख घरेलू कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी सहाय्यासाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. याबाबतची कार्यवाही कामगार विभाग करीत आहे. राज्यातील सुमारे पाच लाख फेरीवाल्यांना प्रत्येकी पंधराशे रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्यात येईल. ही रक्कम थेट फेऱीवाल्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. राज्यातील बारा लाख रिक्षाचालकांनाही प्रत्येकी पंधराशे रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्य

    ReplyDelete
  95. Vaishali bhagat1 May 2021 at 19:51

    खावटी अनुदान योजनेच्या अनुदान वितरणाचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते डिजिटल शुभारंभ

    आदिवासी बांधवांसाठी विकासाच्या योजना व नवनवीन संकल्पना आणाव्यात

    - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे आवाहन



    मुंबई, दि. १ : आदिवासी बांधवांना विकासाच्या प्रक्रियेत आणण्यासाठी आणि त्यांना स्वतःच्या पायावर भक्कमपणे उभे करण्यासाठी जे जे शक्य आहे ते सर्व राज्य शासन करेल. आपण सर्वांनी पुढे येऊन आदिवासी विकासाच्या योजना आणि नवनवीन संकल्पना शासनासमोर आणाव्यात, शासन आपल्या पाठीशी आहे, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज येथे केले.

    आदिवासी बांधवांसाठी राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या पॅकेजअंतर्गत खावटी अनुदान योजनेच्या लाभार्थ्यांना थेट अनुदान वाटपाचा शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांच्या हस्ते आज ऑनलाईन पध्दतीने झाला. दुरदृश्य प्रणालीद्वारे झालेल्या या कार्यक्रमास विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, आदिवासी विकास मंत्री ऍड. के.सी. पाडवी, आमदार सुनील भुसारा, आमदार विनोद निकोले, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, सचिव आबासाहेब जऱ्हाड, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव अनुपकुमार यादव आदी उपस्थित होते.

    यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्र दिन आणि कामगार दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या तसेच संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीतील शहीदांना विनम्र अभिवादन करून मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले की, आज महाराष्ट्र दिन व कामगार दिनानिमित्त आदिवासी बांधवांसाठी ही चांगली योजना सुरू केल्याबद्दल आदिवासी विकास मंत्री श्री. पाडवी आणि विभागाचे विशेष अभिनंदन.

    मुख्यमंत्री म्हणाले की, शासन सर्व सामर्थ्यानिशी काम करत आहे. सरकार सत्तेत आल्यावर सुरुवात चांगली झाली. मात्र नंतर कोरोनाचे संकट आले. आपण खूप काही चांगल्या योजना, संकल्पना राबविण्याचे निश्चित केले होते. करोनामुळे याला मर्यादा आल्या. कोरोनाचे संकट अजूनही सुरुच उलट ते अधिक वाढले आहे. यामुळे जगण्यावर काही निर्बंध आले, त्याचा परिणाम म्हणून अर्थचक्र मंदावले, रोजी रोटीवर परिणाम झाला. याचे दुष्परिणाम शहराबरोबरच ग्रामीण आणि आदिवासी भागातही होत आहेत. आदिवासी कुटूंबाना दिलासा देण्यासाठी खावटी अनुदान योजना सुरू केली आहे. ऑनलाईन पद्धतीने आज एकाचवेळी १२ लाख कुटुंबाच्या बँक खात्यात खावटी अनुदानाची रक्कम जमा होणार आहे.

    आपण शहरी भागात आरोग्य सुविधा निर्माण केल्या पण दुर्गम आदिवासी भागातील आरोग्य सुविधा कशी आहे हे पाहण्यासाठी मी मुद्दाम काही महिन्यांपूर्वी नंदूरबारला गेलो. तिथे ही अतिशय शिस्तीने ज्येष्ठ आदिवासी नागरिक लस घेतांना दिसले, आपल्याला शहरात कोरोना नियमांचे पालन करण्यास सांगावे लागते, जनजागृती करावी लागते परंतू आदिवासी बांधव हे नियम काटेकोरपणे पाळतांना दिसले, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

    पालघर जिल्हा हा आदिवासी जिल्हा आहे. या जिल्ह्यालाही मी भेट दिली, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, पालघर असो, चंद्रपूर असो, नंदूरबार असो हा सगळा भाग जंगलात वसला आहे. येथे निसर्ग सौंदर्य आहे, आदिवासींजवळ जगाला भुरळ पाडणारी स्वत:ची कला आणि संस्कृती आहे. याचा उपयोग करून आदिवासी भागाचा विकास का करू नये, याचा विचार केला आणि त्याअनुषंगाने आपण या भागात विकासाची पावले टाकत आहोत. इथल्या पर्यटनाला चालना देत आहोत. या शासनाने आदिवासी बांधवांचा विकास करण्यासाठी अनेक उपाययोजना हाती घेतल्या असून आदिवासींना त्यांच्या पायावर भक्कपणे उभे करून स्वावलंबी करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. आदिवासी विकासासाठी आदिवासी विकास मंत्री नेटाने काम करत आहेत. विधानसभेचे उपाध्यक्ष श्री. झिरवाळ यांचेही यात खुप मोठे योगदान आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.continue

    ReplyDelete
  96. Vaishali bhagat1 May 2021 at 19:53

    Continueपावसाळ्यात. आदिवासी बांधवाना खावटी अनुदान योजनेची मोलाची मदत : महसूल मंत्री

    महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी महाराष्ट्र आणि कामगार दिनाच्या शुभेच्छा देऊन म्हणाले की, प्रतिकूल परिस्थिती राहणाऱ्या आदिवासी बांधवांना या योजनेचा लाभ मिळणार असल्याने योजनेचे महत्व अनन्यसाधारण आहे. पूर्वी आपण खावटी कर्ज द्यायचो जे परत करावे लागायचे. हे अनुदान आहे ते परत करण्याची गरज नाही. यामुळे आदिवासी बांधवांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या योजनेत २ हजार रूपये रोख व २ हजार रुपयांच्या वस्तु देण्यात येणार असल्याने कोरोना काळात ही मदत खूप मोलाची ठरणार आहे. सध्या कोरोनाचे संकट आहे, पावसाळा तोंडावर आहे. आदिवासी क्षेत्र हे जंगलक्षेत्र आहे जिथे अधिक पाऊस पडतो. त्यामुळे रोख आणि वस्तु स्वरूपातील मदत आदिवासींसाठी मोलाची ठरणार आहे, असेही ते म्हणाले.




    आदिवासींच्या जीवनमानात बदल करून त्यांच्या विकासासाठी कसोशीने प्रयत्न : ऍड. के.सी. पाडवी

    आदिवासी विकास मंत्री श्री. पाडवी यांनी योजनेचे स्वरूप आणि महत्व विशद केले. खावटी अनुदान योजना राबविण्यासाठी सहकार्य केल्याबद्दल मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांचे आभार मानून आदिवासी विकास मंत्री श्री. पाडवी म्हणाले की, खावटी कर्ज योजना पुर्नजीवित करून कर्जाऐवजी अनुदान देणारी ही योजना कोरोनाच्या संकटकाळात राज्याने आणली आहे. यासाठी शासनाने विभागाला ४८२ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. आदिवासींच्या जीवनमानात बदल करून त्यांचा विकास करण्यासाठी विभाग कसोशीने प्रयत्न करत आहे. राज्यात पहिल्यांदाच एकाच वेळी १२ लाख कुटुंबांना आज या योजनेचा आपण ऑनलाईन लाभ उपलब्ध करून देत आहोत. गरीब आदिवासींच्या घरापर्यंत पोहोचणारी चांगली योजना शासनाने आदिवासींसाठी आणली आहे. आदिवासी बांधवाना स्वतःच्या पायावर उभे करणे हेच या शासनाचे ध्येय आहे. त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी पायाभूत कामे करण्यावर भर देण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

    प्रास्ताविकात विभागाचे सचिव श्री. अनुपकुमार यादव यांनी खावटी अनुदान योजनेची माहिती दिली. ते म्हणाले की, या योजनेत लाभार्थ्यांना थेट बँक खात्यात अनुदानाची रक्कम पोचणार आहे. अतिमागास अशा कातकरी, माडिया, कोलाम या प्रवर्गाचा तसेच मनरेगा मजुरांचा समावेश या योजनेत प्राधान्याने केला आहे. लाभार्थी निवडीसाठी लोकप्रतिनिधी, ग्रामस्तरावरील समित्या यांचे सहकार्य घेतले आहे. योजनेचा लाभ थेट मिळावा यासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर लाभार्थ्यांची नोंदणी केली आहे.

    या कार्यक्रमास विविध वरिष्ठ शासकीय अधिकारी, आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प अधिकारी ऑनलाईन पध्दतीने सहभागी झाले होते.

    00000

    ReplyDelete
  97. Vaishali bhagat2 May 2021 at 21:36

    आजपर्यंत राज्यातील ११ लाख १० हजार नोंदीत बांधकाम कामगारांना अर्थसहाय्याचा लाभ

    १६६ कोटी ६३ लाख ९३ हजार ५०० रुपयांचा निधी

    बांधकाम कामगारांच्या खात्यात झाला जमा

    - कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ

    मुंबई दि. २ : राज्यात कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी लावण्यात आलेल्या कडक निर्बंधाच्या पार्श्वभूमीवर या काळात महाराष्ट्रातील बांधकाम कामगारांना आर्थिक सहाय्य देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला आहे. या निर्णयानुसार महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत नोंदीत सक्रीय १३ लाख बांधकाम कामगारांना दीड हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य त्यांच्या बँक खात्यामध्ये थेट हस्तांतरण पध्दतीने (डीबीटी) जमा करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. त्यानुसार आजपर्यंत ११ लाख १० हजार ९२९ नोंदीत बांधकाम कामगारांना अर्थसहाय्य करण्यात आले आहे. अशी माहिती कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली आहे.

    ३० एप्रिलअखेर १६६ कोटी ६३ लाख ९३ हजार ५०० रुपयांचा निधी थेट बांधकाम मजुरांच्या खात्यात जमा करण्यात आल्याने कष्टकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. गेल्या वर्षीही कोविड -१९ या विषाणूच्या प्रादूर्भाव कालावधीत नोंदित बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी ५ हजार रुपयांची मदत करण्यात आली होती, असे कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.

    सध्या राज्यात १५ मे २०२१ पर्यंत कडक निर्बंध लावण्यात आले आहेत. त्यामुळे इमारत व इतर बांधकामे तसेच इतर कामगारवर्गाची कामे पूर्ववत सुरू झालेली नसल्याने कामगांराना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. ही बाब विचारात घेऊन नोंदित कामगारांना दीड हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय कामगार विभागाने घेतला. या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी सुरू असून कार्यवाहीला गती देण्याचे निर्देश महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळास देण्यात आल्याची माहिती कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.

    ReplyDelete
  98. Vaishali bhagat2 May 2021 at 21:49

    महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण मंडळाकडे नोंदणीकृत

    १ लाखाहून अधिक घरेलू कामगारांना प्रत्येकी दीड हजार रुपये आर्थसहाय्य

    पावणेसोळा कोटी रुपये निधीचे लवकरच वितरण

    - कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ



    मुंबई दि. २ : कोरोना विषाणूच्या दुसऱ्या लाटेच्या प्रार्दुभावामुळे राज्यात कडक निर्बंध लावण्यात आले आहेत. या काळात महाराष्ट्रातील बांधकाम कामगारांना तसेच घरेलू कामगारांना आर्थिक सहाय्य देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला आहे. या निर्णयानुसार महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण मंडळाकडे नोंदणी व नूतनीकरण झालेल्या घरेलू कामगारांसाठी पहिल्या टप्प्यात सक्रिय व जीवित नोंदणी असलेल्या एकूण १ लाख ५ हजार ५०० घरेलू कामगारांना प्रत्येकी दीड हजार रुपयांप्रमाणे एकूण १५ कोटी ८२ लाख ५० हजार रुपये इतका निधी वितरीत करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे, अशी माहिती कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.

    या निर्णयानुसार महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण मंडळाकडे नोंदणी व नूतनीकरण झालेल्या १ लाख ५ हजार ५०० घरेलू कामगारांच्या बँक खात्यामध्ये थेट हस्तांतरण (डीबीटी) द्वारे प्रत्येकी दीड हजार रुपये वितरित करण्याची कार्यवाही विकास आयुक्त (असंघटित कामगार) यांच्या स्तरावरून लवकरच करण्यात येत आहे. घरेलू कामगारांच्या थेट खात्यात शासनातर्फे मिळणारा हा निधी जमा होणार असल्याने घरेलू कामगारांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचेही कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.

    घरेलू कामगारांप्रमाणेच राज्यातील नोंदीत सक्रिय १३ लाख बांधकाम कामगारांना महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळामार्फत दीड हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य थेट त्यांच्या बॅंक खात्यामध्ये जमा करण्याची कार्यवाही सुरू असून आतापर्यंत ९ लाख १७ हजार नोंदित बांधकाम कामगारांना अर्थसहाय्य करण्यात आले आहे. त्याशिवाय गेल्या वर्षीही कोरोना विषाणूच्या प्रादूर्भाव कालावधीत नोंदित बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी ५ हजार रुपयांची मदत करण्यात आली होती, असेही कामगारमंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.

    ‘ब्रेक दि चेन’ अंतर्गत लावण्यात आलेल्या निर्बंधामुळे इमारत व इतर बांधकामे तसेच इतर कामगार वर्ग आणि घरेलू कामगांराना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. ही बाब विचारात घेऊन नोंदित तसेच घरेलू कामगारांना दीड हजार रुपयाचा अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय कामगार विभागाने घेतला. या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी सुरू होत असून त्याची कार्यवाही अधिक गतीने करण्याचे निर्देश कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिले आहेत.

    ०००

    ReplyDelete
  99. Vaishali bhagat3 May 2021 at 20:56

    ग्रामीण महाआवास अभियानाला ५ जूनपर्यंत मुदतवाढ

    -ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ



    · लाभार्थ्यांना पावसाळ्यापूर्वी गृहप्रवेश करता यावा यासाठी उर्वरित घरकुलांचे काम जलदगतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना

    · अभियान कालावधीत ७ लाख ५० हजार घरकुलांची बांधकामे



    मुंबई, दि. ३ : राज्यातील प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) व सर्व राज्य पुरस्कृत आवास योजनांची अंमलबजावणी गतिमान करण्यासाठी व त्यामध्ये गुणवत्ता आणण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या महाआवास अभियान (ग्रामीण) ला ५ जून २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. राज्यातील पात्र लाभार्थ्यांना पावसाळ्यापूर्वी गृहप्रवेश करता यावा तसेच घरकुलासोबतच शासनाच्या इतर योजनांचा लाभ देऊन त्यांचे जीवनमान उंचावावे यासाठी हा निर्णय घेण्यात येत असून उर्वरित घरकुलांचे काम गुणवत्तापूर्ण आणि जलदगतीने पूर्ण करण्यात यावे; अशा सूचना सर्व जिल्हा परिषदांना देण्यात आल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

    राष्ट्रीय आवास दिन २० नोव्हेंबर २०२० पासून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते सुरु झालेल्या व १ मे २०२१ पर्यंत राबविण्यात आलेल्या या अभियानाची वाटचाल यशस्वीरित्या सुरू असून या कालावधीत सुमारे ७ लाख ५० हजार घरकुलांची बांधकामे हाती घेण्यात आली. त्यापैकी आतापर्यंत ३ लाख ५० हजार घरकुले पूर्ण झाली असून ३ लाख ९९ हजार घरकुलांचे बांधकाम प्रगतीपथावर आहे. अभियानास आता ५ जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे, अशी माहिती मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी दिली.

    ३.७४ लाख लाभार्थ्यांना गॅसजोडणी तर ३.४८ लाख लाभार्थ्यांना वीजजोडणी

    मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले की, घरकुल बांधणीबरोबरच लाभार्थ्यांना इतर शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी इतर शासकीय योजनांशी सांगड घालण्यात येत आहे. अभियान कालावधीमध्ये पूर्ण झालेली घरकुले तसेच आधीच्या काळात पूर्ण झालेली परंतु इतर योजनांचा लाभ न मिळालेल्या घरकुलांना आता त्याचा लाभ देण्यात आला आहे. याद्वारे स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत ७ लाख १० हजार ७८२ लाभार्थ्यांना शौचालयाचा लाभ मिळवून देण्यात आला आहे. जलजीवन मिशनअंतर्गत ४ लाख ७३ हजार ६०५ लाभार्थ्यांना नळाद्वारे पाणीपुरवठ्याचा लाभ देण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत ३ लाख ७४ हजार ९२४ लाभार्थ्यांना गॅस जोडणीचा लाभ देण्यात आला, सौभाग्य योजनेअंतर्गत ३ लाख ४८ हजार ७७ लाभार्थ्यांना वीजजोडणीचा लाभ देण्यात आला आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमधूनही घरकुल बांधकामासाठी मजुरीच्या स्वरुपात मदत करण्यात येते. याअंतर्गत ४ कोटी ३४ लाख ७७ हजार ९२९ इतके दिवस मनुष्यबळ निर्मीती करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत ४ लाख २५ हजार २५५ लाभार्थ्यांना उपजिवीका साधनांचा लाभ देण्यात आला आहे, अशी माहिती मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी दिली.

    लाभार्थ्यांना अधिक सोयीसुविधायुक्त घरकुल बांधकामासाठी अनुदानाशिवाय बँकेचे ७० हजार रुपये कर्ज स्वरुपात मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असून आतापर्यंत २ हजार ३६१ लाभार्थ्यांना विविध बँकाच्या माध्यमातून कर्ज मिळवून देण्यात आले आहे.

    ९२१ बहुमजली इमारती आणि २१६ गृहसंकुलांची उभारणी

    कोरोनाच्या जागतिक महामारीच्या काळात लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकामाचे साहित्य एकाच छताखाली व जवळ उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने तालुकास्तरावर घरकुल मार्ट तयार करण्यात आले असून राज्यामध्ये ३७८ घरकुल मार्ट सुरू करण्यात आले आहेत. लाभार्थ्यांना आदर्श घरकुलांची ओळख करून देण्यासाठी २४२ डेमो हाऊसची निर्मिती केली आहे. अभियानामध्ये नावीन्यपूर्ण उपक्रमांचाही समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने घरकुल बांधकामासाठी जागा नसणाऱ्या लाभार्थ्यांकडे विशेष लक्ष देऊन ४३ हजार १९७ लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकामासाठी जागा उपलब्ध करून दिली आहे. पुरेशी जागा नसलेल्या लाभार्थ्यांसाठी बहुमजली इमारती निर्माण करण्यात येत आहेत. आजअखेर ९२१ बहुमजली इमारतींची (जी+२) निर्मीती करण्यात आली आहे. तसेच जेथे पुरेशी जागा उपलब्ध आहे अशा ठिकाणी सर्व सोयी-सुविधांनी युक्त असे २१६ गृहसंकुल उभारण्यात आले आहेत.

    ६ हजार गवंड्यांना घरकुल बांधकामाचे प्रशिक्षण

    घरकुलांची कामे वेळेत पूर्ण व्हावी व बांधकामासाठी गवंड्यांची कमतरता भासू नये यासाठी ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण राबविण्यात येत आहे. यामध्ये आतापर्यंत ६ हजार १६५ गवंडी प्रशिक्षीत करण्यात आले असून १५ हजार ८५५ गवंडी प्रशिक्षण प्रगतीपथावर आहे, असे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.

    ReplyDelete
  100. Vaishali bhagat3 May 2021 at 20:58

    राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींसाठी धनंजय मुंडेंचे दिलासादायक निर्णय



    · कोरोना चाचणी, उपचार, लसीकरणासाठी रांगेत थांबावे लागणार नाही

    · दिव्यांग अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन उपस्थितीतून सूट



    मुंबई, दि. 3: दिव्यांग व्यक्तींना कोरोना तपासणी, लसीकरण तसेच आवश्यक असल्यास उपचार यासाठी तिष्ठत उभे रहावे लागू नये; तसेच कोरोनाचा संभाव्य धोका कमी व्हावा यासाठी या सर्व ठिकाणी त्यांना रांगेत उभे न राहता प्राधान्य दिले जावे, असा निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या निर्देशानुसार घेण्यात आला आहे. तसेच राज्य शासनाच्या सेवेतील दिव्यांग अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात उपस्थित राहण्यापासून सूट देण्याचा तसेच ‘वर्क फ्रॉम होम’ची मुभा देण्याचा निर्णयही श्री. मुंडे यांच्या निर्देशानुसार घेण्यात आला आहे.

    दिव्यांग व्यक्तींना संभाव्य अधिकचा धोका, प्रवासाची व रांगेत तिष्ठत उभे राहण्याची अडचण लक्षात घेत राज्यातील सर्व दिव्यांग व्यक्तींना कोरोना तपासणी, कोरोना बाधित असल्यास त्यावरील उपचार तसेच लसीकरण या ठिकाणी प्राधान्य देण्यात यावे, त्यांना रांगेत उभे करू नये, असे स्पष्ट निर्देश आज जारी करण्यात आले आहेत. या निर्णयाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी असे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने पत्राद्वारे आरोग्य विभाग, नगरविकास विभाग, ग्रामविकास विभाग तसेच वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाला कळवले आहे.

    राज्यात कोरोनाच्या अनुषंगाने लागू करण्यात आलेल्या निर्बंधांच्या कालावधीत विविध कार्यालयांमध्ये 15 टक्के कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत काम करण्याची मुभा देण्यात आलेली आहे. तथापि, आज जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकान्वये राज्य शासन सेवेतील दिव्यांग अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन उपस्थितीतून सूट देत घरातून कामकाजाची (वर्क फ्रॉम होम) मुभा देण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे. याद्वारे संबंधित कर्मचाऱ्यांना ‘वर्क फ्रॉम होम’ची सुविधा संबंधित विभाग/आस्थापनांनी उपलब्ध करून द्याव्यात, असे निर्देशित करण्यात आले आहे. असे करताना कार्यालयीन कामकाजावरही परिणाम होणार नाही याकडेही लक्ष देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

    कोरोना मुळे निर्माण झालेली परिस्थिती आटोक्यात येऊन पुढील आदेश निर्गमित होईपर्यंत दिव्यांग अधिकारी व कर्मचारी यांना उपस्थितीत सूट देण्यासह दिव्यांग व्यक्तींना कोरोना तपासणी, उपचार व लसीकरणासाठी प्राधान्य देणे हे दिलासादायक निर्णय घेतल्याबद्दल विविध दिव्यांग संघटना, दिव्यांग कर्मचारी संघटना तसेच सामाजिक संस्थांनी सामाजिक न्याय मंत्री श्री. मुंडे यांचे आभार व्यक्त केले आहेत.

    ReplyDelete
  101. Vaishali bhagat5 May 2021 at 18:06

    मोहफुलांच्या माध्यमातून आदिवासींचे सक्षमीकरण करणे शक्य होणार

    -- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

    खारगे समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या

    मोहफुल गोळा करणे, बाळगणे तसेच वाहतुकीवरील निर्बंध उठवले



    मुंबई, दि. 4 : मोहफुलांच्या माध्यमातून आदिवासींचे सक्षमीकरण करणे शक्य होणार आहे असा विश्वास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी खारगे समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्यामुळे व्यक्त केला आहे. वनविभागाचे तत्कालिन प्रधान सचिव विकास खारगे यांच्या समितीच्या शिफारशी मान्य करून मोहफुलांवरील निर्बंध हटविण्याबाबत गृह विभागाने तसा शासन निर्णय काढला आहे. राज्य उत्पादन शुल्क कायद्यातील बदलाबाबत वन विभाग, आदिवासी विकास आणि राज्य उत्पादन शुल्क या तीनही विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी मुख्य सचिवांकडे एकत्रित बसून कायद्यात नेमके कोणते बदल करायचे याबाबत निर्णय घ्यावा असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले होते. विधानसभेचे तत्कालीन अध्यक्ष नाना पटोले यांनी सातत्याने यासाठी पाठपुरावा केला होता. तत्कालीन राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्यासमवेत देखील मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक झाली होती.

    मोहफुलाचा वृक्ष हा आदिवासींसाठी कल्पवृक्ष असून यात मोठ्या प्रमाणात अन्नघटक व पोषणमूल्य दडलेले आहे. मोहफुलांचे प्रक्रिया उद्योग सुरू झाल्यास आदिवासी बांधवांना मिळणाऱ्या उत्पन्नात वाढ होईल व त्‍यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल हे लक्षात घेऊन खारगे समितीने अहवालात विविध शिफारसी केल्या होत्या. त्यामध्ये मोहफुलाला वनविभागाच्या वाहतूक परवान्यातून मुक्त करणे व आदिवासींना मोहफुलाचे संकलन आणि साठवणूक याबाबतची राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची असलेली मर्यादा रद्द करणे अशा शिफारशीही होत्या. निर्बंध हटविण्याच्या निर्णयामुळे आता मोहफुल गोळा करण्यापासून त्याची वाहतूक करण्यापर्यंत आता कुठलीही परवानगीची गरज राहणार नाही.

    मोहफुले जमा करण्याचा नमुना एफ एम ३ परवाना, खरेदी करण्याचा एफ एम ४ आणि वाहतुकीचा एफ एम ५ हे परवाने आता लागणार नाहीत. मोह्फुलांच्या परराज्यातून होणाऱ्या आयातीवर मात्र निर्बंध असतील असे या शासन निर्णयात म्हटले आहे. निर्यातीसाठी मात्र एफ एम ७ परवाना आवश्यक राहील. मोहफुल साठवणूक, विक्री व व्यापार करण्यासाठी एफ एम ७ ही अनुज्ञप्ती नव्याने मंजूर करण्यावर मात्र शासनाने निर्बंध घातले आहेत. खासगी व्यक्ती या वर्षाकील ५०० क्विंटल या कमाल मर्यादेत मोह्फुलांचा कोटा ठेवू शकते. मोहफुलाच्या व्यापाराकरिता एफ एम २ अनुज्ञप्ती मंजूर करून घ्यावी लागेल. आदिवासी विकास संथा, महिला बचत गटांनाच ती मिळेल. अनुज्ञप्त्या मंजूर करताना मोहफुलांचा गैरवापर होणार नाही यासाठी दंडात्मक आणि फौजदारी कारवाईची तरतूदही करण्यात आली आहे

    Reply

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vaishali bhagat5 May 2021 at 18:17

      रास्त भाव दुकानात लाभार्थ्यांना

      ई-पॉस मशिनवर अंगठा लावण्याची आवश्यकता नाही



      मुंबई दि. 4. राज्यातील कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव, कोरोनाची दुसरी लाट व त्याच्या संसर्गाने बाधित होत असलेल्या रुग्णांची वाढती संख्या विचारात घेता या विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी व त्यावर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्याचा विचार करता सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमधील लाभार्थी तसेच रास्त भाव दुकानदार यांना कोरोनाचा संसर्ग होऊ नये यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून रास्तभाव दुकानांमधून अन्नधान्याचे वितरण करतांना लाभार्थ्यांची बायोमेट्रीक पडताळणी न करता रास्तभाव दुकानदारांनी त्यांचे स्वत:चे आधार अधिप्रमाणित करुन धान्य वाटप करण्याची सुविधा 1 मे, 2021 पासून एक महिन्याच्या कालावधीसाठी कार्यान्वित करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता लाभार्थ्यांना ई-पॉस मशिनवर अंगठा लावण्याची आवश्यकता राहणार नाही. मात्र लाभार्थ्याने स्वत: रास्तभाव दुकानात उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. असे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागातर्फे प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे जाहीर करण्यात आले आहे.

      केंद्र शासनाच्या सूचनांनुसार एक देश एक रेशन कार्ड योजनेंतर्गत पोर्टेबिलिटीद्वारे अन्नधान्य वितरण करताना लाभार्थ्यांचे आधार प्रमाणित करुनच ई-पॉस मशिनद्वारे धान्य वितरित करण्यात येणार आहे .

      मागील 3 ते 6 महिन्यात ज्या लाभार्थ्यांनी अन्न धान्याची उचल केलेली नाही अशा लाभार्थ्यांच्या शिधापत्रिकांवर अन्नधान्याचे वाटप झाल्याचे तसेच मागील 3 महिन्यांच्या धान्य वितरणाच्या सरासरीपेक्षा जास्त प्रमाणात धान्याचे वितरण केल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित रास्तभाव दुकानांची तपासणी करण्याच्या सूचनाही क्षेत्रिय निरीक्षकांना देण्यात आल्या आहेत

      राज्यातील राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेचे सुमारे 7.00 कोटी लाभार्थी तसेच शेतकरी आत्महत्याग्रस्त 14 जिल्ह्यांमधील 40 लाख एपीएल शेतकरी लाभार्थ्यांना सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत स्वत:चे आधार प्रमाणित करुन ई-पॉस मशिनद्वारे अन्नधान्याचे वितरण करण्यात येते.

      Delete
  102. Vaishali bhagat6 May 2021 at 14:00

    सहकारी संस्थांचे सदस्य मतदानापासून वंचित राहणार नाहीत

    अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय



    कोविड परिस्थितीमुळे सहकारी संस्थांचे सदस्य मतदानाच्या मूलभूत वंचित राहू नये म्हणून अधिनियमात सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. 31 मार्च 2022 पर्यंत घेण्यात येणाऱ्या कोणत्याही निवडणुकीत विद्यमान सदस्य हे मतदार करण्यासाठी पात्र ठरतील.

    महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 26(2)नुसार सभासदांचे हक्क व कर्तव्य याबाबत तरतुद असून, लागोपाठ पाच वर्षांच्या कालावधीत सर्व सदस्य मंडळाच्या किमान एका बैठकीला सदस्यांनी उपस्थित राहणे त्याचप्रमाणे संस्थेच्या उपविधिमध्ये नमुद केल्याप्रमाणे सेवांचा किमान मर्यादेत वापर करणे आवश्यक आहे. मात्र सदस्यांनी असे न केल्यास तो सदस्य अक्रियाशील सदस्य म्हणून वर्गीकरण करण्यात येईल अशी तरतुद आहे. त्याचप्रमाणे कलम 27 मधील तरतुद ही सदस्यांच्या मतदानाचा अधिकाराबाबतची असून, जर कलम 26 मधील तरतुदीप्रमाणे तो अक्रियाशील सदस्य असेल तर त्या सदस्यांस कलम 27 नुसार मतदानाचा अधिकार प्राप्त होत नाही. तो सदस्य मतदानापासून वंचित राहु शकतो.

    कोरोना महामारीच्या प्रकोपामुळे राज्यातील सहकारी संस्थांचे आर्थिक व सामाजिक व्यवहार जवळ जवळ ठप्प झाले आहेत. तसेच कोरोना-19 प्रकोपामुळे सहकारी संस्थांच्या अधिमंडळाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यास अडचण निर्माण झाल्या आहेत. त्याचप्रमाणे कोव्हीड 19 महामारीच्या दुसरी लाट आल्यामुळे शासनाने दिनांक 6 एप्रिल2021 च्या आदेशान्वये राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणूका दिनांक 31.08.2021 पर्यंत पुढे ढकलल्या आहेत. ही वस्तुस्थिती विचारात घेवून, सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा पार पाडलेल्या नसल्याने बरेचशे सभासद अक्रियाशील होण्याची शक्यता आहे. हे टाळण्यासाठी कलम 26 चे पोट-कलम 2 व 27 मधील पोट-कलम (1अ) मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक असल्याने सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

    -----०-----

    ReplyDelete
  103. Vaishali bhagat6 May 2021 at 14:03

    कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग



    अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ नियोजन विभागाकडे

    अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ हे नियोजन विभागाकडे हस्तांतरण करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

    या महामंडळाची ध्येय व उद्दिेष्टे विचारात घेऊन हा विषय कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाकडून वगळून, हा विषय नियोजन विभागाकडे सोपविण्याबाबतच्या प्रस्तावास आज मान्यता देण्यात आली.

    -----०-----



    उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग



    कर्मवीर भाऊराव पाटील समूह विद्यापीठ स्थापणार

    सातारा येथे कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठ हे समूह विद्यापीठ स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

    भारत सरकारच्या मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने, समूह विद्यापीठ निर्माण करणे शक्य व्हावे यासाठी, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानाअंतर्गत जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, राज्यभरातील उच्च शैक्षणिक संस्था अंतरनिहाय विखुरण्यामधील मोठी तफावत दूर करण्याकरिता समूह विद्यापीठे स्थापन करण्याची तरतूद केलेली आहे.

    ज्या महाविद्यालयांकडे पुरेशा शैक्षणिक, भौतिक व तांत्रिक पायाभूत सोयीसुविधा आहेत अशा 3 ते 5 विद्यमान महाविद्यालयांची संसाधने एकत्रित करुन, ही विद्यापीठे निर्माण करण्याकरिता तसेच विद्यापीठाचे विविध दर्जात्मक मापदंड मोठ्या प्रमाणात दर्शवून गुणवत्तेचा दर्जा राखण्यात समर्थ असलेल्या महाविद्यालयांचा समावेश करण्यात येईल.

    राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानाअंतर्गत यशवंतराव चव्हाण विज्ञान संस्था, सातारा (स्वायत्त) हे मुख्य महाविद्यालय व धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय, सातारा (स्वायत्त) आणि छत्रपती शिवाजी महाविद्यालय, सातारा (स्वायत्त) ही दोन सहभागी महाविद्यालये या तीन अनुदानीत महाविद्यालयांचा समावेश असलेले “कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठ, सातारा" हे समूह विद्यापीठ स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली.

    -----०-----

    ReplyDelete
  104. Vaishali bhagat6 May 2021 at 14:05

    पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण

    बरखास्त करण्याचा निर्णय

    पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण विसर्जित करून पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात विलीनीकरण करण्याच्या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

    पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामध्ये विलिनीकरणाशी निगडीत पुढील कार्यवाही करणेसाठी महानगर आयुक्त, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांना प्राधिकृत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

    महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 113(2) अन्वये गठीत पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण कलम 160(1) नुसार विसर्जित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच पेठ क्र.5 व 8 पुणे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन व परिषद (Convention) केंद्र पेठ क्र.9, 11, 12 आणि भोसरी मध्यवर्ती सुविधा केंद्र मधील उपलब्ध एकसंघ 223.89 हेक्टर क्षेत्राकरिता पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास कलम 40 अन्वये विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करणेस व सदर क्षेत्र वगळता, पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे अधिकार / नियंत्रण क्षेत्राखालील उर्वरीत सर्व क्षेत्राकरीता पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेस, कलम 40 अन्वये विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करणेस मान्यता देण्यात आली आहे.

    पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आणि पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण क्षेत्राकरिता मंजूर एकत्रिकृत विकास व नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील तरतुदींनुसार आता उक्त दोन्ही क्षेत्रांसाठी रस्ता रुंदीसापेक्ष मूळ चटई क्षेत्र निर्देशांक / प्रिमियम चटई क्षेत्र निर्देशांक / टी.डी.आर.सह एकूण बांधकाम क्षमता एकसमान अनुज्ञेय होणार आहे. यामध्ये तसेच एकूण बांधकाम क्षमतेमध्ये आता तफावत राहणार नाही. अशा परिस्थितीत चटई क्षेत्र निर्देशांकातील फरकाकरिता तसेच प्रिमियम चटई क्षेत्र निर्देशांक / टी.डी.आर. अनुज्ञेय करण्याकरिता पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

    मंजूर एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील विनियम 2.2.3(vii) मधील तरतूदीनुसार, भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनींच्या भाडेकरारातील अटींमध्ये बदल होत असेल अथवा अशा करारामध्ये नमूद चटई क्षेत्र निर्देशांकापेक्षा जास्त चटई क्षेत्र निर्देशांक वापरावयाचा असेल तर ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक राहील.

    सद्यस्थितीत पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे विलीनीकरण पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामध्ये करणे अथवा मालमत्ता हस्तांतरण करणे थेट शक्य नसल्याने लँड प्रिमियमबाबत पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्याच्या तसेच आकारण्यात येणारे अतिरिक्त लिज प्रिमियम, वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशाक अधिमुल्य इ.मध्ये पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या हिश्श्याबाबत, कायदेशीर बाबी तपासून पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे नियम अस्तित्वामध्ये येतील.

    पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या लँड डिस्पोजल धोरणानुसार लिज रेंट, अतिरिक्त अधिमुल्य इ.सर्व शुल्कांची वसुली करणेचे अधिकार तसेच न्यायालयीन दाव्यांचे दायित्व, तसेच 12.5% परताव्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करणेचे अधिकार, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका यांचेकडे हस्तांतरीत होणाऱ्या मालमत्तांच्या बाबतीत अनुक्रमे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका यांचेकडे राहतील.

    पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणातील कर्मचारी हे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामध्ये वर्ग होतील. तथापि प्रतिनियुक्तीवर असलेले कर्मचारी हे त्या त्या विभागाला परत पाठविले जातील. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे वर्ग होणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवेबाबत, त्यांचे अटी, लाभ इत्यादी संरक्षण करणे आवश्यक राहील व इच्छुक नसलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी स्वेच्छानिवृत्ती इत्यादी पर्याय राहतील. हस्तांतरणाच्या सुलभतेसाठी अधिकारी वर्ग पुढील सहा महिन्यांकरिता पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडेच कार्यरत राहील.

    ReplyDelete
  105. Vaishali bhagat6 May 2021 at 14:06

    कर्मवीर भाऊराव पाटील समूह विद्यापीठ स्थापणार

    सातारा येथे कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठ हे समूह विद्यापीठ स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

    भारत सरकारच्या मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने, समूह विद्यापीठ निर्माण करणे शक्य व्हावे यासाठी, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानाअंतर्गत जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, राज्यभरातील उच्च शैक्षणिक संस्था अंतरनिहाय विखुरण्यामधील मोठी तफावत दूर करण्याकरिता समूह विद्यापीठे स्थापन करण्याची तरतूद केलेली आहे.

    ज्या महाविद्यालयांकडे पुरेशा शैक्षणिक, भौतिक व तांत्रिक पायाभूत सोयीसुविधा आहेत अशा 3 ते 5 विद्यमान महाविद्यालयांची संसाधने एकत्रित करुन, ही विद्यापीठे निर्माण करण्याकरिता तसेच विद्यापीठाचे विविध दर्जात्मक मापदंड मोठ्या प्रमाणात दर्शवून गुणवत्तेचा दर्जा राखण्यात समर्थ असलेल्या महाविद्यालयांचा समावेश करण्यात येईल.

    राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानाअंतर्गत यशवंतराव चव्हाण विज्ञान संस्था, सातारा (स्वायत्त) हे मुख्य महाविद्यालय व धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय, सातारा (स्वायत्त) आणि छत्रपती शिवाजी महाविद्यालय, सातारा (स्वायत्त) ही दोन सहभागी महाविद्यालये या तीन अनुदानीत महाविद्यालयांचा समावेश असलेले “कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठ, सातारा" हे समूह विद्यापीठ स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली.

    ReplyDelete
  106. Vaishali bhagat7 May 2021 at 13:51

    महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज 2033 अंतर्गत

    1500 कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री



    मुंबई, दि. 6 : महाराष्ट्र शासनाने 12 वर्षे मुदतीचे 1500 कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस काढले आहे. ही विक्री शासनाच्या अधिसुचनेत नमूद केलेल्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेला रकमेचा विनियोग महाराष्ट्र सरकारच्या विकास कार्यक्रम संबंधीच्या खर्चास अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल.

    रोख्यांची विक्री शासनाच्या विनिर्दिष्ट अधिसुचनेमध्ये नमूद केलेल्या अटी आणि शर्तींच्या तसेच राज्य शासनाच्या क्रमांक एलएनएफ/ १०.१९/ प्र.क्र १०/अर्थोपाय दिनांक 16 मे 2019 च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसुचनेत नमूद केलेल्या व वेळोवेळी सुधारित केलेल्या शर्ती व अटींच्या अधीन राहील. दि. 16 मे 2019 मधील अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसुचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या 10 टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसुचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल.

    भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे दिनांक 11 मे 2021 रोजी त्यांच्या फोर्ट, मुंबई येथील कार्यालयात हा लिलाव आयोजित करण्यात येईल. लिलावाचे बिडस् दिनांक 11 मे 2021 रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाची आहेत.

    यामध्ये स्पर्धात्मक बिडस संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते दुपारी 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. अस्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँक, मुंबईतर्फे त्यांच्या संकेतस्थळावर त्याचदिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून रकमेचे प्रदान दिनांक 12 मे 2021 रोजी करण्यात येईल.

    यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून दिनांक 12 मे 2021 रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, फोर्ट, मुंबई यांच्या कार्यालयात रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील. कर्जरोख्यांचा कालावधी 12 वर्षांचा असेल. रोख्यांचा कालावधी दि. 12 मे 2021 पासून सुरु होईल. कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक 12 मे 2033 रोजी पूर्ण किंमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर अधिकतम प्राप्तीचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यावरील दरसाल दर शेकडा कूपन दराएवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी दि. 12 नोव्हेंबर व 12 मे रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

    शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम 1949 खालील कलम 24 अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील अशी माहिती वित्त विभागाच्या 6 मे 2021 रोजीच्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आली आहे.

    ReplyDelete
  107. Vaishali bhagat7 May 2021 at 13:53

    महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज 2032 अंतर्गत 1500 कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री



    मुंबई, दि. 6 : महाराष्ट्र शासनाने 11 वर्षे मुदतीचे 1500 कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस काढले आहे. ही विक्री शासनाच्या अधिसुचनेत नमूद केलेल्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेला रकमेचा विनियोग महाराष्ट्र सरकारच्या विकास कार्यक्रम संबंधीच्या खर्चास अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल.

    रोख्यांची विक्री शासनाच्या विनिर्दिष्ट अधिसुचनेमध्ये नमूद केलेल्या अटी आणि शर्तींच्या तसेच राज्य शासनाच्या क्रमांक एलएनएफ/ १०.१९/ प्र.क्र १०/अर्थोपाय दिनांक 16 मे 2019 च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसुचनेत नमूद केलेल्या व वेळोवेळी सुधारित केलेल्या शर्ती व अटींच्या अधीन राहील. दि. 16 मे 2019 मधील अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसुचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या 10 टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसुचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल.

    भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे दिनांक 11 मे 2021 रोजी त्यांच्या फोर्ट, मुंबई येथील कार्यालयात हा लिलाव आयोजित करण्यात येईल. लिलावाचे बिडस् दिनांक 11 मे 2021 रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाची आहेत.

    यामध्ये स्पर्धात्मक बिडस संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते दुपारी 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. अस्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँक, मुंबईतर्फे त्यांच्या संकेतस्थळावर त्याचदिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून रकमेचे प्रदान दिनांक 12 मे 2021 रोजी करण्यात येईल.

    यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून दिनांक 12 मे 2021 रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, फोर्ट, मुंबई यांच्या कार्यालयात रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील. कर्जरोख्यांचा कालावधी 11 वर्षांचा असेल. रोख्यांचा कालावधी दि. 12 मे 2021 पासून सुरु होईल. कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक 12 मे 2032 रोजी पूर्ण किंमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर अधिकतम प्राप्तीचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यावरील दरसाल दर शेकडा कूपन दराएवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी दि. 12 नोव्हेंबर व 12 मे रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

    शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम 1949 खालील कलम 24 अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील अशी माहिती वित्त विभागाच्या 6 मे 2021 रोजीच्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आली आहे.

    ReplyDelete
  108. Vaishali bhagat7 May 2021 at 21:57

    येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून नांदेडमधील शासकीय परिचर्या

    महाविद्यालय सुरू करण्याबाबतची तयारी करावी

    --वैद्यकिय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख

    मुंबई, दि. 7 : परिचारिकांची वाढती आवश्यकता लक्षात घेता राज्य शासनाने नांदेड येथे शासकीय परिचर्या महाविद्यालय अर्थात 'नर्सिंग कॉलेज' मंजूर केले आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून हे महाविद्यालय सुरू करण्याबाबतची तयारी करण्यात यावी, असे निर्देश वैद्यकिय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी दिले.

    डॉ. शंकरराव चव्हाण वैद्यकीय महाविद्यालय आणि शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयात संदर्भातील बैठक आज ऑनलाईन पद्धतीने आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव सौरभ विजय,वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ.तात्याराव लहाने, डॉ. दिलीप म्हैसेकर, नांदेड शासकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. वाय.आर.पाटील, आयुषचे संचालक कुलदीप राज कोहली, उपसचिव प्रकाश सुरवसे आदी उपस्थित होते.

    श्री. देशमुख म्हणाले की, डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालय व रुग्णालयात 50 प्रवेश क्षमतेचा बीएससी परिचर्या अभ्यासक्रम सुरू होणार असून संबंधित अधिष्ठाता यांनी याबाबतची कार्यवाही पूर्ण करावी. या महाविद्यालयास आवश्यक प्राचार्य आणि व्याख्याते यांच्यासह आवश्यक मनुष्यबळ देण्यात यावेत.

    मंजूर रिक्त पदे भरण्याबाबत कार्यवाही तात्काळ सुरू करावी

    नांदेड येथील शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयातील मंजूर रिक्त पदे भरण्याबाबत कार्यवाही तात्काळ सुरू करावी. सध्या महाराष्ट्रावर कोविडचे संकट असल्याने वैद्यकीय सेवेवर प्रचंड ताण आहे. डॉक्टर,परिचारिका, पॅरामेडिकल स्टाफ यांची सतत आवश्यकता भासत आहे. वैद्यकीय सेवेशी निगडित विभागाला आवश्यक असणारी पदे भरण्याची परवानगी शासनाने देण्यात आल्याने रिक्त पदे भरण्याबाबत कार्यवाही तात्काळ सुरू करण्यात यावी.

    वर्ग 4 ची पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यास परवानगी

    शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील वर्ग 4 ची पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यास परवानगी देण्यात आल्याने याबाबतची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्यात यावी. आयुष संचालकांनी आयुर्वेद महाविद्यालयातील वर्ग 3 ची पदे भरण्यासाठी आयुर्वेद महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता यांना मार्गदर्शन करावे व तसेच कार्यवाही पूर्ण करण्यावर भर द्यावा. सध्या कोविडची दुसरी लाट असून तिसरी लाट येण्याची शक्यता असल्याने वैद्यकीय शिक्षण संचालक आणि आयुष संचालक यांनी या संदर्भातील प्राथमिक पूर्वतयारी करावी, असे निर्देश दिले.

    डॉ. शंकरराव चव्हाण वैद्यकिय महाविद्यालयातील बांधकामासाठी शासनाने परवानगी दिली असून यासंदर्भात आत्तापर्यंत किती काम पूर्ण झाले आहे,कामाबाबत निविदा काढण्यात आली आहे का,कामाची सद्यस्थिती काय आहे, याबाबतचा अहवाल देण्याचे निर्देशही वैद्यकिय शिक्षण संचालक यांना देण्यात आले आहेत. सध्या सर्वच ठिकाणी डॉक्टर, परिचारिकांची आवश्यकता भासत आहे अशातच अनेक ठिकाणी परिचारिकांची संख्या कमी असल्याने परिचारिकांच्या मुदतीपूर्वी बदल्या करण्यात येऊ नयेत, असे श्री. देशमुख यांनी सूचित केले.

    0000

    ReplyDelete
  109. Vaishali bhagat7 May 2021 at 21:59

    अकोला येथे 250 खाटांचे कोविड रुग्णालय तातडीने सुरू करा

    वैद्यकिय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांचे आदेश



    मुंबई दि. 7 : अकोला येथील कोविड रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता 250 खाटांचे कोविड रुग्णालय तातडीने सुरू करण्यात यावे, असे आदेश वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित विलासराव देशमुख यांनी वैद्यकिय शिक्षण सचिव सौरभ विजय आणि वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. तात्याराव लहाने यांना दिले आहेत. याकामी अमरावतीचे विभागीय आयुक्त आणि अकोला जिल्हाधिकारी यांची मदत घेण्यात यावी असेही वैद्यकिय शिक्षण मंत्र्यांनी म्हटले आहे.

    अकोला शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालय रुग्णालयात सध्या 450 खाटांचे कोविड रुग्णालय उपलब्ध आहे. यापैकी 60 खाटा अतिदक्षता विभागासाठी आहेत. मात्र वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे हे रुग्णालय अपुरे पडत असल्याने तातडीने 250 खाटांचे नवे कोविड रुग्णालय सुरू करण्याचे आदेश वैद्यकिय शिक्षणमंत्र्यांनी दिले आहेत.

    अकोला येथे सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय सुरू करण्याचे प्रस्तावित असून यासाठी आवश्यक असणाऱ्या इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. या रुग्णालयासाठी आवश्यक असणारे डॉक्टर आणि अन्य कर्मचारी यांची भरती प्रक्रिया लोकसेवा आयोगामार्फत करण्यात येत आहे, मात्र हे कर्मचारी उपलब्ध होईपर्यंत न थांबता याच इमारतीत कोविड रुग्णालय सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

    या नियोजित कोविड रुग्णालयातील 250 खाटापैकी 50 खाटा अतिदक्षता विभागासाठी असतील, अशी माहिती देण्यात आली आहे. या कोविड रुग्णालयासाठी आवश्यक असणारे चतुर्थश्रेणी कर्मचारी तसेच नर्सेस स्थानिक रित्या नेमण्यात यावेत आणि तातडीने या रुग्णालयाचे काम सुरू करण्यात यावे, असे आदेशही वैद्यकिय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी दिले आहेत.

    0000

    ReplyDelete
  110. Vaishali bhagat9 May 2021 at 10:09

    रास्त भाव दुकानात लाभार्थ्यांना

    ई-पॉस मशिनवर अंगठा लावण्याची आवश्यकता नाही



    मुंबई दि. 4. राज्यातील कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव, कोरोनाची दुसरी लाट व त्याच्या संसर्गाने बाधित होत असलेल्या रुग्णांची वाढती संख्या विचारात घेता या विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी व त्यावर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्याचा विचार करता सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमधील लाभार्थी तसेच रास्त भाव दुकानदार यांना कोरोनाचा संसर्ग होऊ नये यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून रास्तभाव दुकानांमधून अन्नधान्याचे वितरण करतांना लाभार्थ्यांची बायोमेट्रीक पडताळणी न करता रास्तभाव दुकानदारांनी त्यांचे स्वत:चे आधार अधिप्रमाणित करुन धान्य वाटप करण्याची सुविधा 1 मे, 2021 पासून एक महिन्याच्या कालावधीसाठी कार्यान्वित करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता लाभार्थ्यांना ई-पॉस मशिनवर अंगठा लावण्याची आवश्यकता राहणार नाही. मात्र लाभार्थ्याने स्वत: रास्तभाव दुकानात उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. असे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागातर्फे प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे जाहीर करण्यात आले आहे.

    केंद्र शासनाच्या सूचनांनुसार एक देश एक रेशन कार्ड योजनेंतर्गत पोर्टेबिलिटीद्वारे अन्नधान्य वितरण करताना लाभार्थ्यांचे आधार प्रमाणित करुनच ई-पॉस मशिनद्वारे धान्य वितरित करण्यात येणार आहे .

    मागील 3 ते 6 महिन्यात ज्या लाभार्थ्यांनी अन्न धान्याची उचल केलेली नाही अशा लाभार्थ्यांच्या शिधापत्रिकांवर अन्नधान्याचे वाटप झाल्याचे तसेच मागील 3 महिन्यांच्या धान्य वितरणाच्या सरासरीपेक्षा जास्त प्रमाणात धान्याचे वितरण केल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित रास्तभाव दुकानांची तपासणी करण्याच्या सूचनाही क्षेत्रिय निरीक्षकांना देण्यात आल्या आहेत

    राज्यातील राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेचे सुमारे 7.00 कोटी लाभार्थी तसेच शेतकरी आत्महत्याग्रस्त 14 जिल्ह्यांमधील 40 लाख एपीएल शेतकरी लाभार्थ्यांना सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत स्वत:चे आधार प्रमाणित करुन ई-पॉस मशिनद्वारे अन्नधान्याचे वितरण करण्यात येते.

    Reply

    ReplyDelete
  111. Vaishali bhagat9 May 2021 at 12:28

    सेंट जॉर्ज आणि जीटी रुग्णालयासाठी स्वतंत्र

    वैद्यकीय महाविद्यालयचा प्रस्ताव सादर करा

    -वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांचे निर्देश



    मुंबई, दि.८ : मुंबईतील सेंट जॉर्ज आणि गोकुळदास तेजपाल (जीटी) या दोन रुग्णालयांसाठी स्वतंत्र शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय नव्याने सुरू करण्याचा प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी आज दिले.

    वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी मुंबईतील सेंट जॉर्ज रुग्णालयाला भेट देऊन या रुग्णालयात कोविड रुग्णांना देण्यात येणाऱ्या उपचाराबद्दल माहिती घेतली त्यावेळी ते बोलत होते. वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. तात्याराव लहाने, सहसंचालक डॉ. चंदनवाले, ग्रँट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. माणकेश्वर, सेंट जॉर्ज रुग्णालयाचे अधीक्षक डॉ.आकाश खोब्रागडे आणि संबंधित अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

    नव्याने सुरू करण्यात येणाऱ्या वैद्यकीय महाविद्यालया सोबतच नवीन नर्सिंग कॉलेजचा प्रस्तावही सादर करण्यात यावा असे सांगून अमित देशमुख यांनी सेंट जॉर्ज रुग्णालयात सध्या कोविड रुग्णांवर उपचार करण्यात येतो हे लक्षात घेता या रुग्णालयासाठी स्वतंत्र ऑक्सिजन जनरेशन प्लांट उभारण्यात यावा, कोविड रुग्णावर उपचार करण्यासाठी अधिका-अधिक खाटांची संख्या वाढविण्यात यावी, रुग्णालयातील सर्व रिक्त पदे भरण्याबाबत तातडीने कारवाई करण्यात यावी आणि सेंट जॉर्ज रुग्णालयात कोविड लसीकरण केंद्रही तातडीने सुरू करण्यात यावे असे निर्देश श्री देशमुख यांनी दिले.

    सेंट जॉर्ज रुग्णालयाचे रूपांतर सध्या कोविड रुग्णालयात करण्यात आले असून क्रिटिकल केअर युनिट म्हणून हे रुग्णालय उपचारासाठी राखून ठेवण्यात आले आहे. असे असले तरीही या रुग्णालयातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण हे राष्ट्रीय स्तरावरील बरे होणाऱ्या रुग्णांच्या सरासरी पेक्षा कमी असू नये याची दक्षता घेण्यात यावी असेही श्री देशमुख यांनी यावेळी सांगितले.

    ReplyDelete
  112. Vaishali bhagat9 May 2021 at 15:41

    राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेतील मोफत धान्यांचे

    मुंबई ठाणे शिधावाटप क्षेत्रात वाटप सुरू



    मुंबई दि. 7 . कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण राज्यात प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात आली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत सवलतीच्या दराने अन्नधान्य मिळण्यास पात्र असलेल्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतील (NFSA) अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटूंबातील लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्य वाटप करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार माहे एप्रिल 2021 व मे 2021 या दोन महिन्यांपैकी एका महिन्याचे प्रति सदस्य 3 किलो गहू व 2 किलो तांदूळ आणि अंत्योदय अन्न योजनेतील शिधापत्रिकाधारकांना प्रति शिधापत्रिका 35 किलो धान्याचे मोफत वितरण सुरू आहे.

    तसेच कोविड -19 च्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतील (NFSA) अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटूंब लाभार्थींना माहे मे 2021 व जून 2021 करीता अनुज्ञेय असलेले नियमित अन्नधान्याव्यतिरिक्त प्रति सदस्य प्रतिमहा 5 किलो अन्नधान्याचे मोफत वितरण करण्यात येईल. त्यानुसार माहे मे 2021 करीताचे मोफत अन्नधान्याचे वाटप सुरू आहे. म्हणजेच ज्या लाभार्थ्यांना माहे एप्रिल 2021 महिन्यात मोफत धान्य घेतले नाही. त्यांना माहे मे 2021 मध्ये दुप्पट धान्य मोफत मिळणार आहे.

    राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेतील (NFSA) सर्व पात्र शिधापत्रिकाधारकांना शिधावस्तूपासून वंचित राहू नये याकरीता आवश्यक सूचना सर्व उपनियंत्रक शिधावाटप यांचेमार्फत शिधावाटप यंत्रणेला देण्यात आल्या आहेत.

    मुंबई/ठाणे शिधावाटप क्षेत्रात वास्तव्यास असणाऱ्या सर्व परप्रांतिय स्थलांतरीत पात्र लाभार्थ्यांनी एक देश एक रेशन कार्ड या योजनेअंतर्गत नजीकच्या अधिकृत शिधावाटप दुकानातून देय अन्नधान्य प्राप्त करून घ्यावे.

    मुंबई/ठाणे शिधावाटप यंत्रेणतील राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेतील (NFSA) सर्व पात्र शिधापत्रिकाधारकांना त्यांना शासनाकडून देय असलेल्या अन्नधान्याच्या तपशिलाबाबत शासनाच्या http://mahaepos.gov.in या वेबसाईटवरील RC Details मध्ये जाऊन शिधापत्रिकाधारकांना त्यांचे शिधापत्रिकेकरिता देण्यात आलेल्या 12 अंकी SRC Number टाकून खातरजमा करावी. तसेच अधिकृत शिधावाटप दुकानदाराने शिधापत्रिकाधारकांना शासनाकडून देय असलेले अन्नधान्य न दिल्यास त्याचेविरुध्द कडक कारवाई करण्यात येईल.

    सर्व लाभार्थ्यांना याद्वारे आवाहन करण्यात येते की अन्नधान्याचा मुबलक साठा उपलब्ध असल्यामुळे पात्र शिधापत्रिकाधारकांनी तसेच निकषात बसणाऱ्या पात्र लाभार्थ्यांनी अधिकृत शिधावाटप दुकानात गर्दी न करता योजनानिहाय धान्य सोशल डिस्टंन्सिंगचा वापर करून तसेच मास्कचा वापर करुन घ्यावे, असे आवाहन नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, कैलास पगारे यांनी केले आहे.

    ReplyDelete
  113. Vaishali bhagat11 May 2021 at 10:02

    कोवीड -19 मुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांसाठी

    जिल्हा स्तरावर टास्क फोर्स

    महिला व बालविकास विभागाचा निर्णय



    मुंबई, दि. 10: कोवीड -19 आजारामुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना त्यांचे न्याय्य हक्क मिळवून देवून त्यांचे यथायोग्य संरक्षण, संगोपन यादृष्टीने आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली कृती दल (टास्क फोर्स) गठित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यासंबंधीचा शासन निर्णय आज महिला व बाल विकास विभागाकडून जारी करण्यात आला आहे.

    सद्यस्थितीत कोरोना विषाणूचा वाढलेला संसर्ग आणि त्यामुळे कोवीड-19 बाधीत व्यक्तींचे व मृत्युचे वाढलेले प्रमाण विचारात घेता, त्याचा बालकांच्या जीवनावर देखील गंभीर परिणाम होत आहे. काही प्रसंगी कोवीड-19 या रोगामुळे दोन्ही पालकांचे निधन झाल्याने अनाथ झालेल्या मुलांची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. या बालकांची काळजी घेणारे कोणीही नसल्याने ही बालके शोषणास बळी पडण्याची तसेच बालकामगार किंवा मुलांची तस्करी सारख्या गुन्ह्यांना बळी पडण्याची शक्यता जास्त आहे.

    सर्वोच्च न्यायालय येथील न्यायाधीशांच्या बाल न्याय समितीमार्फत (जे जे कमिटी) कोवीड-19 या रोगाच्या अनुषंगाने राज्यातील बालकांची काळजी व संरक्षणासंबधी कार्य करणाऱ्या संस्थांबाबत घेण्यात आलेल्या आढावा बैठकीमध्ये कोवीड मुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांच्या सुरक्षिततेबाबत उपस्थित मुद्यांच्या अनुषंगाने व इतर मुद्यांबाबत जिल्हा स्तरावर टास्क फोर्स गठित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

    या निदेर्शानुसार जिल्हास्तरावर टास्क फोर्स गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या या टास्क फोर्समध्ये संबंधित जिल्ह्याच्या क्षेत्रातील महानगरपालिकांचे आयुक्त, पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण), जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव, जिल्हा बाल कल्याण समितीचे अध्यक्ष, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा माहिती अधिकारी हे सदस्य म्हणून तर जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी हे समन्वयक म्हणून काम पाहतील. तसेच जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी हे या टास्क फोर्सचे सदस्य सचिव आहेत.

    यामध्ये जिल्हाधिकारी हे टास्क फोर्सच्या कामकाजावर संपूर्ण नियंत्रण ठेवतील. तसेच संपूर्ण जिल्ह्यात कोवीड-19 या आजाराने दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांबाबतची तपशिलवार माहिती समन्वयकांना उपलब्ध करुन देण्याबाबत संबधितांस निर्देश देणे; दर पंधरा दिवसातून एकदा टास्क फोर्सची बैठक आयोजित करून कोरोनाच्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील बालगृहे/निरिक्षण गृहांतील प्रवेशित व तेथे कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याचा तसेच टास्क फोर्सच्या कामकाजाचा आढावा घेतील.

    ReplyDelete
  114. Vaishali bhagat11 May 2021 at 10:04

    Continue महानगरपालिकेचे आयुक्त हे महानगरपालिका क्षेत्रातील कोवीड-19 या आजाराने दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांबाबतची तपशीलवार माहिती समन्वय अधिकाऱ्यास उपलब्ध करून देण्याबाबत त्यांच्या नियंत्रणाखालील संबधित अधिकाऱ्यास निर्देश देतील. तसेच महानगरपालिकांचे आयुक्त महानगरपालिकांच्या कार्यक्षेत्रात आणि जिल्हा शल्य चिकित्सक तसेच जिल्हा आरोग्य अधिकारी हे त्यांच्या कार्यक्षेत्रात रुग्ण कोवीड-19 वरील उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल होतेवेळी या कालावधीमध्ये आपल्या बालकाचा ताबा कोणाकडे द्यावा ही माहिती रूग्णाकडून भरून घेण्याबाबत कार्यक्षेत्रातील सर्व रूग्णालयांना निर्देश देतील. तसेच चाईल्ड हेल्प लाईन क्र. 1098 चा माहिती फलक कार्यक्षेत्रातील सर्व रुग्णालयात दर्शनी भागात लावण्यात येईल याची दक्षता घेतील. याशिवाय कोरोनाच्या पाश्वभूमीवर कार्यक्षेत्रामध्ये कार्यरत असणाऱ्या बालगृहे/ निरीक्षणगृहांकरीता तात्काळ उपचार पुरविण्यासाठी स्वतंत्र वैद्यकिय पथक नियुक्त करतील.

    दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना सर्वोतोपरी संरक्षण उपलब्ध करून देणे व अशी बालके शोषणास बळी पडणार नाहीत किंवा बालकामगार अथवा तस्करी सारख्या गुन्हेगारीमध्ये सापडणार नाहीत याची दक्षता घेणे; अशा बालकांच्या दत्तक विधानाबाबत समाजमाध्यमांमध्ये चुकीचे संदेश पसरविणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे काम पोलीस आयुक्त/ अधिक्षक (ग्रामीण) यांच्याकडून केले जाईल.

    जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव यांच्यावर या बालकांना त्यांचे कायदेशीर हक्क मिळवून देण्याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. त्यासाठी आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी न्यायिक सल्ला व इतर सुविधा उपलब्ध करुन देणे; बालकाचे आर्थिक व मालमत्ता विषयक हक्क अबाधित राहतील याची दक्षता घेणे अशी कामे त्यांच्याकडून केली जातील.

    जिल्हा बाल कल्याण समितीचे अध्यक्ष हे अशा बालकांना बाल संगोपन योजनेअंतर्गत लाभ देवून बालकाचा ताबा नातेवाईकाकडे देण्याच्या शक्यतेबाबत पडताळणी करणे; अशा पडताळणी नंतर दत्तक प्रक्रियेची आवश्यकता असल्यास प्रचलित ‘कारा’च्या (सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स ऑथॉरिटी) मार्गदर्शक सूचनांनुसार आवश्यक कार्यवाही करणे; आवश्यक असल्यास बालकासाठी समुपदेशनाची व्यवस्था करणे; आवश्यक असल्यास बालगृहामध्ये दाखल करणे.

    तर चाईल्ड हेल्प लाईन 1098 बाबत व्यापक प्रसिद्धी देणे; टास्क फोर्स मार्फत करण्यात येत असलेल्या कामांना व्यापक प्रसिद्धी देण्याचे काम जिल्हा माहिती अधिकारी अधिकारी करतील. करोना कालावधीमध्ये शून्य ते 18 वर्षे वयोगटातील सर्वच मुलांचे हक्क अबाधित राहतील याची दक्षता घेण्यासह सदर टास्क फोर्सच्या समन्वयकपदाची जबाबदारी जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी यांची असेल.

    जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी हे या टास्क फोर्सचे सदस्य सचिव असून ते कोवीड-19 या आजाराने दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांबाबतची संबधित यंत्रणेकडून दर आठवड्यास माहिती प्राप्त करुन घेवून महिला व बाल विकास आयुक्तांमार्फत राज्य शासनाला सादर करतील.



    “कोविडमुळे अनाथ बालकांची मोठी समस्या संपूर्ण देशातच निर्माण होत असल्याचे चित्र आहे. ही एक सामाजिक समस्या बनत आहे. मात्र, अशा अनाथ बालकांचे पालन, पोषण, संरक्षण, शिक्षण आदी संपूर्ण जबाबदारी घेण्याचे कर्तव्य आणि जबाबदारी आम्ही राज्य शासन म्हणून पूर्ण क्षमतेने पार पाडू.”- ॲड. यशोमती ठाकूर, मंत्री, महिला व बालविकास



    “कोविडमुळे दोन्ही पालक गमावलेली अनाथ बालके विविध गुन्ह्यांना बळी पडू शकतात. तसेच या बालकांच्या असहाय्यतेचा गैरफायदा समाजातील काही विकृत घटक घेण्याची शक्यता असते. यावर उपाययोजना करणे, दत्तकविधान प्रक्रिया करणे आदी बाबींसाठी या टास्क फोर्सचा चांगला उपयोग होऊ शकेल.”- श्रीमती आय. ए. कुंदन, प्रधान सचिव, महिला व बालविकास

    ReplyDelete
  115. Vaishali bhagat11 May 2021 at 10:08

    लोककलावंतांना अर्थसहाय्य देण्याबाबत शासन सकारात्मक

    लवकरच यासंदर्भातील सर्वसमावेशक प्रस्ताव करण्यात येणार

    --सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख यांची माहिती

    मुंबई, दि. 10 : गेल्या जवळपास सव्वा वर्षाहून अधिक काळ महाराष्ट्र कोविंड संकटाशी लढत आहे. या काळात कोविड़चा संसर्ग वाढू नये यासाठी सांस्कृतिक कार्यक्रमांना राज्यात बंदी घालण्यात आली होती. यामुळे अनेक लोक कलावंतांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. हे सर्व लक्षात घेऊन लोककलावंतांना अर्थसहाय्य देण्याबाबत राज्य शासन प्रयत्न करीत आहे. या संदर्भातील सर्वसमावेशक प्रस्ताव लवकरच करण्यात येत असल्याची माहिती सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख यांनी आज दिली.
    महाराष्ट्रातील कलावंतांच्या विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींसमवेत आज सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख यांनी ऑनलाइन बैठकीद्वारे संवाद साधला.

    सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख म्हणाले की, राज्य शासन लोककलावंतांना आर्थिक सहकार्य देण्यासाठी प्रयत्न करीत असून राज्यातील सर्व क्षेत्रातील लोककलावंतांना यात सामावून घेण्यात येईल. आर्थिक सहकार्य कसे करता येईल याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्यात येत असून यासाठी जिल्हाधिकारी यांची मदत घेण्यात येणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील लोककलावंतांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार असून शासनाने मंजूर केलेले अर्थसहाय्य थेट या लोककलावंतांच्या खात्यात डीबीटीद्वारे जमा होणार आहे.
    सांस्कृतिक विभागाचे सचिव सौरभ विजय यांनी सांगितले की, गेल्या वर्षी राज्यात कोविडचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर चित्रीकरणाला परवानगी देण्यात आली होती. यासाठी नियमावली तयार करण्यात आली होती. आता सुद्धा राज्यात कोविडचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यावर नियमावली तयार करण्यात येऊन यानंतर चित्रीकरण आणि लोककलावंतांना सांस्कृतिक कार्यक्रम करण्याची परवानगी देण्यात येईल.

    या ऑनलाईन बैठकीस सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव सौरभ विजय,उपसचिव विलास थोरात, सांस्कृतिक संचालनालयाचे संचालक आणि सहसंचालक यांच्यासह रघुवीर खेडकर, बाळासाहेब गोरे, अरुण मुसळे,प्रदीप कबरे, उदय साटम,रत्नाकर जगताप, अनिल मोरे, शाहीर दादा पासलकर, विशाल शिंगाडे, संभाजी जाधव, शाहीर फरांदे ,विष्णू कारमपुरी, सुभाष साबळे, राजेश सरकटे आदी उपस्थित होते.
    फड मालकांना अनुदान, लॉकडाऊन संपल्यानंतर कार्यक्रम सुरू करण्याची परवानगी, लोककलावंतांना रोख मदत, चित्रपटांना सरसकट अनुदान देण्यासंदर्भातील कार्यवाही, लोककलावंतांची नोंदणी, शासनामार्फत देण्यात येणारे अनुदान वेळेवर प्राप्त होणे,कलाकारांसाठी ओळखपत्र असे विविध मुद्दे यावेळी उपस्थित लोककलावंत प्रतिनिधींनी मांडले.

    ReplyDelete
  116. Vaishali bhagat11 May 2021 at 13:23

    सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांनी घेतला मराठवाड्यातील राष्ट्रीय महामार्गांच्या कामांचा आढावा

    कामे वेळेत व दर्जेदारपणे पू्र्ण करा, अन्यथा काळ्या यादीत टाकू !

    - अशोक चव्हाण



    मुंबई, दि. १० : मराठवाडा विभागातील २४ राष्ट्रीय महामार्गांच्या कामाचा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी आज आढावा घेतला. यातील संथ गतीने सुरू असलेल्या कामांविषयी त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. रखडलेल्या कामांबाबत त्यांनी संबंधित कंत्राटदारांना चांगलेच खडसावले व ही कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले.

    मराठवाड्यातील राष्ट्रीय महामार्गाच्या रखडलेल्या कामांचा आढावा श्री. चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आला. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव (रस्ते) उल्हास देबडवार, सचिव (बांधकामे) अनिल गायकवाड, अधीक्षक अभियंता प्रशांत औटी, उपसचिव राजेंद्र रहाणे, मुख्य अभियंता के.टी. पाटील हे उपस्थित होते. तसेच राष्ट्रीय महामार्गचे सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता विनय देशपांडे यांच्यासह औरंगाबाद विभागातील कार्यकारी अभियंता व अधीक्षक अभियंते हे दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

    यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडून सुरू असलेल्या औरंगाबाद विभागातील पैठण ते शिरुर, शिरुर ते खर्डा, खरवंडी ते राजुरी, शिऊर ते वैजापूर - येवला, औरंगाबाद ते सिल्लोड, चिखली ते धाड, परळी ते पिंपळा दहीगुडा, पानगाव-धरमपुरी-परळी -इंजेगाव, कोल्हा ते नसरतपूर, नसरतपूर ते बारसगाव, सरसम ते कोठारी, अर्धापूर ते हिमायतनगर, हिमायतनगर ते फुलसांगवी, उस्माननगर ते कुंद्राळ या १४ रस्त्यांचा आढावा तसेच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत सुरू असलेल्या अहमदपूर-पिंपला जंक्शन, पिंपला जंक्शन ते मांजरसुंभा, मांजरसुंभा ते चुंबळी फाटा, जहिराबाद ते निलंगा-लातूर, मंठा ते परतूर, परतूर ते माजलगाव, केज ते कुसळंब, शिरड शहापूर ते वसमत, जिंतूर ते परभणी आणि आष्टमोड-टिवतियाल (लातूर ते उदगीर) या महामार्गांच्या कामाचाही आढावा यावेळी घेण्यात आला. या रस्त्यांची कामे अतिशय संथ गतीने सुरू असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करून ही कामे तातडीने पूर्ण करण्यासंदर्भात संबंधित कंत्राटदारांना श्री. चव्हाण यांनी सूचना केल्या.

    पुरेशी आर्थिक व तांत्रिक क्षमता नसताना मोठी कंत्राटे घ्यायची आणि मिळालेली कामे इतर कंत्राटदारांकडून पूर्ण करून घेण्याचा प्रकार मागील काही वर्षांमध्ये वाढीस लागला आहे. परंतु, यातून कामांचा दर्जा खालावत असून, कामे वर्षानुवर्षे रखडू लागली आहेत. या प्रकारामुळे जनतेला नाहक भुर्दंड सोसावा लागतो. हे प्रकार यापुढे खपवून घेतले जाणार नाहीत. जे कंत्राटदार वेळेत व निविदेतील निकषानुसार दर्जेदार काम करणार नाहीत, त्यांना काळ्या यादीत टाकले जाईल, असा इशाराही श्री चव्हाण यांनी दिला.

    श्री. चव्हाण म्हणाले की, रस्त्यांची कामे करताना भूसंपादन, वन विभागाचे परवाने यासह इतर अडचणी लवकरात लवकर सोडविण्यात याव्यात. प्रसंगी यासाठी राज्यस्तरावर महसूल विभागाबरोबर बैठक घेण्यात यावी. तसेच अशा अडचणी येऊ नयेत, यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात यावे. तसेच रस्त्यांच्या बाजूला असलेल्या जमिनींचे सिमांकन करण्यासाठी व त्याची नोंदणी महसूल विभागात करण्यासंदर्भात यंत्रणा विकसित करावी.

    राष्ट्रीय महामार्ग अथवा राज्य महामार्गाची कामे करताना येणाऱ्या अडचणींचा तसेच रस्त्यांच्या कामांना नागरिकांचा विरोध का होतो याचा अभ्यास करण्यासाठी अभियंत्यांची नियुक्ती करून अहवाल सादर करावा. जेणेकरून यापुढील काळात कामांना गती मिळेल, असेही श्री. चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी राष्ट्रीय महामार्गाच्या औरंगाबाद मंडळाचा सन २०२०-२१ या वर्षाच्या वार्षिक आराखड्याचाही आढावा घेण्यात आला. तसेच पुढील सन २०२१-२२ या वर्षाच्या वार्षिक आराखड्यात घेण्यात येणाऱ्या कामांची माहिती देण्यात आली.

    ReplyDelete
  117. Vaishali bhagat11 May 2021 at 23:16

    खासगी मालकीच्या जागेवर रमाई आवास योजना राबविण्याबाबत

    आठ दिवसात धोरण निश्चिती करा - धनंजय मुंडे



    मुंबई, दि. 11 : सामाजिक न्याय विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या रमाई घरकुल योजनेचा लाभ देण्यासाठी खासगी मालकीच्या किंवा शासकीय जागेत असलेल्या जागी रमाई घरकुल योजनेचा लाभ देता यावा याबाबतचे धोरण गृहनिर्माण विभाग, ग्रामविकास, महसूल विभाग व वित्त विभाग यांच्याशी समन्वय साधून तयार करावे, यासाठीचा प्रस्ताव आठ दिवसांच्या आत सादर करण्यात यावा, असे निर्देश सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी समाज कल्याण आयुक्तांना दिले आहेत.

    सोलापूर महानगरपालिका क्षेत्रातील झोपडपट्ट्यांना रमाई आवास घरकुल योजनेचा लाभ देण्यासंबंधीच्या आमदार प्रणितीताई शिंदे यांच्या मागणीसंदर्भात आयोजित व्हर्च्युअल बैठकीत श्री.मुंडे बोलत होते.

    सोलापूर महापालिकाहद्दीत जवळपास 220 झोपडपट्ट्या आहेत, यातील अनेक झोपड्या खासगी जागेत, अतिक्रमीत शासकीय जागेत आहेत. अशा खासगी जागेत रमाई आवास घरकुल योजनेचा लाभ देण्यासाठी शासकीय स्तरावर कोणतेही धोरण नाही.

    त्यामुळे खासगी किंवा शासकीय मालकीच्या जागेवर रमाई आवास योजनेचा लाभ देण्याबाबतचे धोरण शासन स्तरावर निश्चित करून त्याला मंत्रीमंडळाची मंजुरी घेणे गरजेचे आहे. त्यानुसार समाज कल्याण आयुक्तालय मार्फत प्रस्ताव तयार करून त्याचे गृहनिर्माण, महसूल, ग्रामविकास व वित्त विभागाशी समन्वयन करावे व धोरण निश्चिती अंतिम करण्यासाठी तातडीने पाऊले उचलावीत, असे निर्देश धनंजय मुंडे यांनी विभागाला दिले आहेत.

    या बैठकीस दुरदृश्य प्रणालीद्वारे श्री.मुंडे यांच्यासह आ. प्रणितीताई शिंदे तसेच गृहनिर्माण, महसूल, ग्रामविकास, नगरविकास आदी विभागाचे प्रमुख अधिकारी व सामाजिक न्याय विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

    ००००

    ReplyDelete
  118. Vaishali bhagat12 May 2021 at 22:11

    पाणीपुरवठा विभाग राबविणार अभय योजना

    महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या संचालक मंडळाच्या 148 व्या बैठकीत निर्णय

    जळगावला महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या नवीन मंडळ कार्यालयाच्या निर्मितीस मान्यता



    मुंबई, दि. 12 : स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडील थकबाकी वसुलीसाठी पाणीपट्टीवरील विलंब आकार, कर्जावरील दंडनीय व्याज तसेच महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ग्राहकांकरीता व्याज माफीच्या सवलतीची अभय योजना राबविण्यास पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या संचालक मंडळाच्या 148 व्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

    महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या मालकीच्या नागरी, ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना, डोंगराळ/ पर्यटन क्षेत्रातील पाणीपुरवठा योजना व पेरी अर्बन योजनांमधून होणाऱ्या पाणीपुरवठ्याच्या दराचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला तसेच सुधारित दरांना मंजुरी देण्यात आली.

    जळगावला महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे एक मंडळ कार्यालय

    जळगाव जिल्ह्यात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे एक मंडळ कार्यालय स्थापन करण्यास तसेच धुळे व उदगीर येथे विभागीय कार्यालय निर्माण करण्यास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

    कनिष्ठ अभियंता ( स्थापत्य/यांत्रिकी) यांच्या सेवा बाह्य यंत्रणेमार्फत उपलब्ध करणार

    महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत चालू असलेल्या पाणी पुरवठा योजनांच्या कामासाठी कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य/यांत्रिकी) यांच्या सेवा बाह्य यंत्रणेमार्फत उपलब्ध करून घेण्यास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

    शिरभावी व 81 गावे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना जिल्हा परिषदेकडे वर्ग

    सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला तालुक्यातील शिरभावी व 81 गावे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना दैनंदिन देखभाल व दुरुस्तीकरिता जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित करण्यास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

    खामगाव पाणीपुरवठा योजना खामगाव नगरपरिषदेला हस्तांतरित करणार

    खामगाव पाणीपुरवठा योजना काही अटींच्या अधीन राहून खामगाव नगरपरिषदेला हस्तांतरित करण्यासही या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

    या बैठकीस नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे,पाणीपुरवठा व स्वच्छता राज्यमंत्री संजय बनसोडे,नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय चहांदे,नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव किशोर राजे निंबाळकर आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

    ReplyDelete
  119. Vaishali bhagat12 May 2021 at 22:12

    बार्टीमार्फत कौशल्य विकास व उद्योजकता विकास

    या विषयावर ऑनलाईन वेबिनार

    मुंबई, दि. 12. महाराष्ट्रातील नवउद्योजकांना प्रशिक्षित करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, बार्टी पुणे मार्फत कोव्हीड-19 यामहामारीच्या काळात महाराष्ट्र शासनाने आखून दिलेल्या निर्देशांनुसार कौशल्य विकास व उद्योजकता विकास या विषयाच्या अनुषंगाने ऑनलाईन वेबिनारचे आयोजन दि. 18 ते 20 मे 2021 या काळात करण्यात आले आहे. दि. 18 मे 2021 रोजी “जीएसटी आणि त्याचे महत्त्व” या विषयावर विद्याधर गायकवाड (सहायक आयुक्त जीएसटी, मुंबई), यांच्यामार्फत व्याख्यान देण्यात येणार आहे. तसेच दि. 19 मे 2021 रोजी “Business Incubator म्हणजे काय, त्याची उद्दिष्टे, कार्ये, व Basic Mechanics of Starting Incubator Center या विषयावर चक्रधर दोडके (संचालक, मास्टर स्ट्रोक प्लस, नागपूर, Mentor, BEDC, सदस्य Bombay Productivity Council व माजी सहा.संचालक भारत सरकार (Ministry of MSME) हे व्याख्यान देतील. 20 मे 2021 रोजी “उद्योजकता विकास व शासकीय योजना” या विषयावर गणेश खामगळ (संचालक, मिटकोंन, पुणे) हे व्याख्यान देणार आहेत.

    सदर कार्यक्रम झूम मिटिंगद्वारे आयोजित करण्यात आला आहे. कार्यक्रमास उपस्थित राहण्यासाठी आय.डी. : ८७२४१६३३७७१ व पासवर्ड : १२३४ चा वापर करावा. तसेच सदर कार्यक्रमात बार्टीच्या फेसबुक पेजवर लाईव्ह (LIVE) वरून सुद्धा सहभागी होता येईल, त्याची लिंक https://www.facebook.com/BARTIConnect आहे. तसेच या कार्यक्रमांचे पुनःप्रक्षेपण त्याच दिवशी युट्यूबद्वारे बार्टीच्या ऑनलाईन (Barti Online Channel) चॅनेलवरून सायंकाळी 6.30 वाजता करण्यात येईल. तरी महाराष्ट्रातील नवउद्योजकांना तथा उद्योग सुरू करू इच्छिणाऱ्या तरुण तरुणींनी सदर कार्यक्रमाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन बार्टी संस्थेचे महासंचालक धम्मज्योती गजभिये यांनी केले आहे.

    ReplyDelete
  120. Vaishali bhagat12 May 2021 at 22:25

    महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज 2032

    अंतर्गत 1000 कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री

    मुंबई दि. 12 : महाराष्ट्र शासनाने अधिसूचनेद्वारे शासनाच्या 11 वर्ष मुदतीच्या एकूण रुपये 1000 कोटींच्या रोखे विक्रीची सूचना दिली आहे. राज्यशासनास रुपये 500 कोटीपर्यंत अतिरिक्त रक्कम उभारण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल. विक्री शासनाच्या विनिर्दिष्ट अधिसूचनेमध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहील. तसेच राज्यशासनाच्या क्र. एलएनएफ. 10.19/ प्र.क्र. 10/ अर्थोपाय, दि. 16 मे, 2019 च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचनेमध्ये नमूद केलेल्या व वेळोवेळी सुधारित केलेल्या शर्ती व अटींचे अधीन राहील.

    कर्जाचा उद्देश, कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग महाराष्ट्र सरकारच्या विकास कार्यक्रम संबंधीच्या खर्चासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी करण्यात येईल. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 293 (3) अन्वये कर्ज उभारणीस केंद्र शासनाची अनुमती घेण्यात आली आहे. कार्यप्रणाली : - शासकीय रोख्यांची विक्री भारतीय रिझर्व्ह बँक, फोर्ट, मुंबई 400 001 द्वारे दि. 16 मे, 2019 च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचना क्र. एलएनएफ. 10.19/ प्र.क्र.10/अर्थोपाय, परिच्छेद 6.1 मध्ये निर्देशित केलेल्या कार्यप्रणालीनुसार लिलावाने करण्यात येईल.

    अस्पर्धात्मक बिडर्सला प्रदान, राज्यशासनाच्या सर्वसाधारण अधिसूचना क्रमांक एलएनएफ.10.19/ प्र.क्र.10/अर्थोपाय, दि. 16, मे, 2019 मधील अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या 10 टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त 1 टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.

    लिलावाचा दिनांक व ठिकाण :- भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे दि. 18 मे 2021 रोजी त्यांच्या फोर्ट, मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव आयोजित करण्यात येईल. लिलावाचे बिडस् दि. 18 मे 2021 रोजी खालीलप्रमाणे संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकींग सोल्यूशन (ई - कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करण्यात यावेत : (अ) स्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारे, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकींग सोल्यूशन (ई - कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करण्यात यावेत. (ब) अस्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारे, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकींग सोल्यूशन (ई - कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 वाजेपर्यंत सादर करण्यात यावेत.

    लिलावाचा निकाल :- लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँक, मुंबईतर्फे त्यांच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून रकमेचे प्रदान दि. 19 मे , 2021 रोजी करण्यात येईल.

    अधिदानाची कार्यपद्धती :- यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून दि. 19 मे, 2021 रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, फोर्ट, मुंबई यांच्या कार्यालयात रोखीने, बँकर्स धनादेश/ प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बैंकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येईल.

    कर्जरोख्याचा कालावधी : कर्जरोख्याचा कालावधी 11 वर्षांचा असेल. रोख्याचा कालावधी हा दि. 19 मे , 2021 रोजीपासून सुरू होईल. परतफेडीचा दिनांक. - दिनांक 19 मे , 2032 रोजी पूर्ण किमतीने कर्जाची परतफेड करण्यात येईल. व्याजाचा दर. -अधिकतम प्राप्तीचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दराएवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी दि. 19 नोव्हेंबर आणि 19 मे रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल. कर्जरोख्याची पात्रता.- शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकींग विनियम अधिनियम, 1949 खालील कलम 24 अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. कर्जरोखे हे पुनः विक्री - खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील. असे वित्त विभागाच्या 12 मे 2021 च्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.

    ००००

    ReplyDelete
  121. Vaishali bhagat12 May 2021 at 22:26

    महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज 2033

    अंतर्गत 1000 कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री

    मुंबई दि. 12 . महाराष्ट्र शासनाने अधिसूचनेद्वारे शासनाच्या 12 वर्ष मुदतीच्या एकूण रुपये 1000 कोटींच्या रोखे विक्रीची सूचना दिली आहे.

    विक्री शासनाच्या विनिर्दिष्ट अधिसूचनेमध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहील. तसेच राज्य शासनाच्या क्र. एलएनएफ. 10.19/प्र.क्र. 10/अर्थोपाय, दि. 16 मे, 2019 च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचनेमध्ये नमूद केलेल्या व वेळोवेळी सुधारित केलेल्या शर्ती व अटींचे अधीन राहील.

    कर्जाचा उद्देश कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग महाराष्ट्र सरकारच्या विकास कार्यक्रम संबंधीच्या खर्चासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी करण्यात येईल. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 293 (3) अन्वये कर्ज उभारणीस केंद्र शासनाची अनुमती घेण्यात आली आहे. कार्यप्रणाली : -शासकीय रोख्यांची विक्री भारतीय रिझर्व बँक, फोर्ट, मुंबईद्वारे दि. 16 मे, 2019 च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचना क्र. एलएनएफ. 10.19/प्र.क्र. 10/ अर्थोपाय, परिच्छेद 6.1 मध्ये निर्देशित केलेल्या कार्यप्रणालीनुसार लिलावाने करण्यात येईल.

    अस्पर्धात्मक बिडर्सला प्रदान, राज्यशासनाच्या सर्वसाधारण अधिसूचना क्रमांक एलएनएफ. 10.19/प्र.क्र.10/ अर्थोपाय, दिनांक 16 मे, 2019 मधील अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या 10 टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त 1 टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.

    लिलावाचा दिनांक व ठिकाण भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे दि. 18 मे , 2021 रोजी त्यांच्या फोर्ट, मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव आयोजित करण्यात येईल. लिलावाचे बिडस् दि. 18 मे , 2021 रोजी खालीलप्रमाणे संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकींग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करण्यात यावेत : (अ) स्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारे, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकींग सोल्यूशन (ई - कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करण्यात यावेत. (ब) अस्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारे, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकींग सोल्यूशन (ई - कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 वाजेपर्यंत सादर करण्यात यावेत.

    लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँक, मुंबईतर्फे त्यांच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून रकमेचे प्रदान दि 19 मे, 2021 रोजी करण्यात येईल.

    अधिदानाची कार्यपद्धती यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून दिनांक 19 मे , 2021 रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, फोर्ट, मुंबई यांच्या कार्यालयात रोखीने, बँकर्स धनादेश / प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येईल.

    कर्जरोख्याचा कालावधी 12 वर्षांचा असेल. रोख्याचा कालावधी हा दिनांक 19 मे , 2021 रोजीपासून सुरू होईल. परतफेडीचा दि. 19 मे 2033 रोजी पूर्ण किमतीने कर्जाची परतफेड करण्यात येईल.

    व्याजाचा दर. -अधिकतम प्राप्तीचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी दि. 19 नोव्हेंबर आणि 19 मे रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

    कर्जरोख्याची पात्रता.- शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकींग विनियम अधिनियम, 1949 खालील कलम 24 अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. कर्जरोखे हे पुनः विक्री - खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील. असे वित्त विभागाच्या 12 मे 2021 च्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.

    ReplyDelete
  122. Vaishali bhagat13 May 2021 at 12:55

    नागरी जमीन कमाल धारणा निरसन अधिनियमन

    एकरकमी दंडात्मक रक्कम घेणार, अधिमूल्य वसूल करणार



    नागरी जमीन कमाल धारणा व विनियमन निरसन अधिनियमाच्या पार्श्वभूमीवर एकरकमी दंडात्मक रक्कम तसेच अधिमूल्य रक्कम आकारण्याबाबत आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

    1 ऑगस्ट 2019 शासन निर्णयाप्रमाणे निश्चित केलेल्या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याच्या दुष्टीकोनातून योजनाधारकांकडून, कलम 20 च्या आदेशामध्ये नमूद एकूण क्षेत्रासाठी प्रचिलित वार्षिक बाजारमूल्य दर तक्त्यामधील दराच्या 3 टक्के दराने येणारे अधिमूल्य दंडात्मक मुदतवाढीची रक्कम म्हणून एकरकमी आकारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

    वाणिज्य प्रयोजनार्थ सूट देण्यात आलेल्या जमीनीवरील इमारतीचा पुनर्विकासासाठी प्रचिलित वार्षिक बाजारमूल्य दर तक्त्यामधील दराच्या 5 टक्के दराने अधिमूल्य तर जर सदर क्षेत्राचा वापर विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतूदीनुसार अन्य प्रयोजनार्थ करण्यात येणार असल्यास 20 टक्के दराने येणारे अधिमुल्य एकरकमी आकारण्यात येणार आहे.

    महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रातील औद्योगिक घटकांना भाडेपट्ट्याने दिलेल्या व 20 टक्के अन्वये औद्योगिक प्रयोजनार्थ सूट देण्यात आलेल्या जमिनींचा वापर केवळ औद्योगिक प्रयोजनासाठी हस्तांतरीत केल्या जाणार असतील तर महामंडळाचे हस्तांतरण शुल्क आकारण्यात येईल. तथापि, शर्थीनुसार अन्य प्रयोजनार्थ वापर / हस्तांतरण होणार असेल तर 15 टक्के अधिमूल्य वसूल करण्यात येईल.

    शासनाच्या 5 टक्के स्वेच्छाधिकार कोट्यातून प्राप्त झालेल्या सदनिकांची मागणी शासकीय कार्यालयाकडून न झाल्यास अशा सदनिका जाहीरातीव्दारे वाटप करण्यासाठी म्हाडाकडे हस्तांतरीत करण्यात येणार आहेत. तसेच नाजकधा कलम 20 खालील योजना पूर्ण केलेले काही योजनाधारक 5 टक्के सदनिका हस्तांतरीत न करता 10 टक्के अधिमूल्याची रक्कम जमा करुन घेण्याची मागणी करत असल्यास शासन निर्णय 1 ऑगस्ट 2019 मधील तरतूदीनुसार निश्चित होणारे अधिमूल्य किंवा 5 टक्के कोट्यातील शासनास हस्तांतरीत करावयाच्या सदनिकांची चालू बाजारभावाने होणारी किंमत यापैकी महत्तम रक्कम अधिमूल्य म्हणून वसूल करण्यात येईल.

    -----०-----

    ReplyDelete
  123. Vaishali bhagat13 May 2021 at 13:06

    धानाच्या भरडाईकरिता विशेष अनुदान मंजूर



    कोरोना महामारीची स्थिती लक्षात घेऊन तसेच अवकाळी पावसामुळे धानाची नासाडी होऊ नये म्हणून एकवेळची विशेष बाब म्हणून धानाच्या भरडाईकरिता अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. एकूण 244 कोटी रुपये इतक्या रकमेच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

    पणन हंगाम 2019-20 मधील आधारभूत किंमत खरेदी योजनेखाली विकेंद्रित खरेदी योजनेंतर्गत केलेल्या धानाच्या भरडाईसाठी केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या प्रति क्विंटल रु.10/- या भरडाई दरात राज्य शासनाकडून आणखी रु. 30/- प्रति क्विंटल इतका वाढीव भरडाईदर मंजूर करुन भरडाईचा एकूण दर रु.40/- प्रति क्विंटल निर्धारित करण्यात आला. त्याकरिता एकूण रु. 52.2 कोटी इतक्या अंदाजित खर्चास मान्यता देण्यात आली.

    पणन हंगाम 2020-21 मधील आधारभूत किंमत खरेदी योजनेखाली विकेंद्रित खरेदी योजनेंतर्गत केलेल्या धानाच्या भरडाईसाठी केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या प्रति क्विंटल रु.10/- या भरडाई दरात राज्य शासनाकडून आणखी रु. 40/- प्रति क्विंटल इतका वाढीव भरडाईदर मंजूर करुन भरडाईचा एकूण दर रु. 50/- प्रति क्विंटल निर्धारित करण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्याकरिता एकूण रु. 54.80 कोटी इतक्या अंदाजित खर्चास मान्यता देण्यात आली.

    पणन हंगाम 2020-21 मध्ये धान भरडाई होत नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर, खरेदी करण्यात आलेल्या धानाच्या तातडीने भरडाईकरिता कोरोना संकट व अवकाळी पाऊस तसेच गारपीट या पार्श्वभूमीवर एकवेळची विशेष बाब म्हणून रु. 100/- प्रतिक्विंटल विशेष भरडाई अनुदान म्हणून राज्य शासनाकडून मंजुरी देण्यात आली. त्याकरिता एकूण रु. 137 कोटी इतक्या अंदाजित खर्चास मान्यता देण्यात आली.

    -----०-----

    ReplyDelete
  124. Vaishali bhagat13 May 2021 at 13:13

    मुंबई ठाणे शिधावाटप क्षेत्रात आर्थिक सहाय्य योजनेंतर्गत
    52 टक्के शिधापत्रिकाधारकांना अन्नधान्य वाटप
     
                मुंबई दि. 12 : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केलेल्या आर्थिक सहाय्य अंतर्गत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत अन्नधान्य मिळण्यास पात्र असलेल्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतील (NFSA) अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटूंबातील लाभार्थ्यांना दिनांक 11 मे 2021 पर्यंत एप्रिल 2021 व मे 2021 या दोन महिन्यांपैकी एका महिन्याचे प्रति सदस्य 3 किलो गहू व 2 किलो तांदूळ आणि अंत्योदय अन्न योजनेतील शिधापत्रिकाधारकांना प्रति शिधापत्रिका 35 किलो धान्याचे मोफत वितरण करण्यात येत आहे. आतापर्यंत 8278 मे. टन तांदूळ आणि 12231 मे. टन इतक्या अन्नधान्याचे 52 टक्के शिधापत्रिकाधारकांना मोफत वितरण पूर्ण करण्यात आले आहे.
          प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतील (NFSA) अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटूंब लाभार्थींना मे 2021 व जून 2021 करीता अनुज्ञेय असलेले नियमीत अन्नधान्याव्यतिरीक्त प्रति सदस्य प्रति महा 5 किलो अन्नधान्याचे मोफत वितरण करण्यात येत आहे. त्यानुसार आतापर्यंत मे महिन्याकरीता 6862 मे.टन तांदूळ व 4668 मे. टन गहू इतक्या अन्नधान्याचे 29 टक्के शिधापत्रिकाधारकांना मोफत वितरण करण्यात आले आहे. तसेच NER शिधापत्रिकाधारकांना देखील शासनाच्या देय परिमाणानुसार अन्नधान्य वितरण करण्यात येणार असल्याची माहिती शिधावाटप नियंत्रक तथा संचालक, नागरी पुरवठा कैलास पगारे यांनी दिली.

    ReplyDelete
  125. Vaishali bhagat13 May 2021 at 19:08

    जिल्हास्तरावरील योजनेत बदल; शेळी व मेंढी यांच्या सुधारित खरेदी दरास मान्यता



    पात्र पशुपालकांनी सुधारित योजनेचा लाभ घेण्याचे

    पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री सुनील केदार यांचे आवाहन



    मुंबई, दि. 13 : जिल्हास्तरावरुन राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांमध्ये बदल करून आता शेळी आणि मेंढी यांच्या सुधारित खरेदी दरास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली असल्याने पात्र पशुपालकांनी सुधारित योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री सुनिल केदार यांनी केले आहे.

    मंत्री श्री. केदार म्हणाले, सद्य:स्थितीत राबविण्यात येणाऱ्या योजना ह्या सन 2011 मध्ये निश्चित केलेल्या दराप्रमाणे राबविण्यात येत होत्या. तेव्हापासून आजपावेतो (मागील 10 वर्षात) या योजनेतील दरामध्ये कोणत्याही प्रकारे सुधारणा करण्यात आलेली नव्हती. शेळी/ मेंढीच्या खरेदी दरामध्ये मागील 10 वर्षात कोणतीही वाढ न झाल्यामुळे योजना व्यावहारिकदृष्ट्या राबविणे शक्य होत नसल्याने, या योजनेचा अपेक्षित लाभ ग्रामीण भागामध्ये दिसून येत नव्हता. सदरील योजना ग्रामीण भागातील मजूर, भुमीहीन शेतकरी तसेच अल्पभुधारक शेतकरी यांच्यासाठी स्वयंरोजगार मिळून देण्यासंदर्भात अत्यंत लाभदायक ठरणारी असल्याने योजनेत सुधारणा आवश्यक होती.

    राज्यस्तरीय नावीन्यपूर्ण योजना व जिल्हा वार्षिक योजनांमधील सध्याच्या शेळी मेंढी खरेदी किमतीत सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे लाभार्थींना त्यांचे पसंतीनुसार पैदासक्षम शेळ्या व मेंढ्या खरेदी करता येतील. सन 2011 नंतर शेळी मेंढी मांसाच्या दरात झालेली वाढ लक्षात घेता, पशुपालकांना चांगल्या प्रकारच्या पैदासक्षम शेळ्या उपलब्ध करून देण्यासाठी शेळ्या मेंढ्यांच्या किंमतीत वाढ करणे आवश्यक होते. राज्यात शेळीपालन व्यवसायास यामुळे प्रोत्साहन मिळणार आहे. विशेष घटक, आदिवासी उपयोजना, आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना यांचाही यामध्ये समावेश असल्याने समाजातील दुर्बल घटक, अल्पभूधारक, अत्यल्प भूधारक लाभार्थीना याचा फायदा होणार असून ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात स्वयंरोजगार निर्मितीस चालना मिळणार असल्याचेही श्री. केदार यांनी सांगितले.

    यापूर्वीचे शासन निर्णय अधिक्रमीत करण्यात येऊन या योजना नवीन स्वरुपात राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच सद्यस्थितीतील योजनांमधील शेळी/मेंढी वाडा, खाद्याची व पाण्याची भांडी, आरोग्य सुविधा आणि औषधोपचार या उपघटकांना वगळण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच विविध जातीच्या शेळी/मेंढी पुर्वी ठराविक जिल्ह्यात खरेदीची परवानगी देण्यात आली होती. ती आता संपूर्ण महाराष्ट्रात देण्यात आली आहे, असेही श्री. केदार यांनी सांगितले.

    मंत्रिमंडळाने मान्य केलेले शेळी मेंढ्यांचे सुधारीत दर खालील प्रमाणे राहतील.

    शेळी- उस्मानाबादी / संगमनेरी 8,000 रुपये, शेळी- बेरारी, कोकणकन्या व स्थानिक जाती 6,000 रुपये, बोकड- उस्मानाबादी / संगमनेरी 10,000 रुपये, बोकड- बेरारी, कोकणकन्या व स्थानिक जाती 8,000 रुपये, मेंढी- माडग्याळ 10,000 रुपये, मेंढी- दख्खनी व स्थानिक जाती 8,000 रुपये, नर मेंढा-माडग्याळ 12,000 रुपये, नर मेंढा-दख्खनी व स्थानिक जाती 10,000 रुपये याप्रमाणे सुधारित दर असल्याचे श्री. केदार यांनी सांगितले.

    000

    ReplyDelete
  126. Vaishali bhagat13 May 2021 at 20:55

    नागरी जमीन कमाल धारणा निरसन अधिनियमन
    एकरकमी दंडात्मक रक्कम घेणार, अधिमूल्य वसूल करणार
     
                नागरी जमीन कमाल धारणा व विनियमन निरसन अधिनियमाच्या पार्श्वभूमीवर एकरकमी दंडात्मक रक्कम तसेच अधिमूल्य रक्कम आकारण्याबाबत आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
                1 ऑगस्ट 2019 शासन निर्णयाप्रमाणे निश्चित केलेल्या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याच्या दुष्टीकोनातून योजनाधारकांकडून, कलम 20 च्या आदेशामध्ये नमूद एकूण क्षेत्रासाठी प्रचिलित वार्षिक बाजारमूल्य दर तक्त्यामधील दराच्या 3 टक्के दराने येणारे अधिमूल्य दंडात्मक मुदतवाढीची  रक्कम म्हणून एकरकमी आकारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
                वाणिज्य प्रयोजनार्थ सूट देण्यात आलेल्या जमीनीवरील इमारतीचा पुनर्विकासासाठी प्रचिलित वार्षिक बाजारमूल्य दर तक्त्यामधील दराच्या 5 टक्के दराने अधिमूल्य तर जर सदर क्षेत्राचा वापर विकास नियंत्रण  नियमावलीतील  तरतूदीनुसार अन्य प्रयोजनार्थ करण्यात येणार असल्यास 20 टक्के दराने येणारे अधिमुल्य एकरकमी आकारण्यात येणार आहे.
                महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रातील औद्योगिक घटकांना भाडेपट्ट्याने दिलेल्या व 20 टक्के अन्वये औद्योगिक प्रयोजनार्थ सूट देण्यात आलेल्या जमिनींचा वापर केवळ औद्योगिक प्रयोजनासाठी हस्तांतरीत केल्या जाणार असतील तर महामंडळाचे हस्तांतरण शुल्क आकारण्यात येईल. तथापि, शर्थीनुसार अन्य प्रयोजनार्थ वापर / हस्तांतरण होणार असेल तर 15 टक्के अधिमूल्य वसूल करण्यात येईल.
                शासनाच्या 5 टक्के स्वेच्छाधिकार कोट्यातून प्राप्त झालेल्या सदनिकांची मागणी शासकीय कार्यालयाकडून न झाल्यास अशा सदनिका जाहीरातीव्दारे वाटप करण्यासाठी म्हाडाकडे हस्तांतरीत करण्यात येणार आहेत. तसेच नाजकधा कलम 20 खालील योजना पूर्ण केलेले काही योजनाधारक 5 टक्के सदनिका हस्तांतरीत न करता 10 टक्के अधिमूल्याची रक्कम जमा करुन घेण्याची मागणी करत असल्यास शासन निर्णय 1 ऑगस्ट 2019 मधील तरतूदीनुसार निश्चित होणारे अधिमूल्य किंवा 5 टक्के कोट्यातील शासनास हस्तांतरीत करावयाच्या सदनिकांची चालू बाजारभावाने होणारी किंमत यापैकी महत्तम रक्कम अधिमूल्य म्हणून वसूल करण्यात येईल.
    -----०-----

    ReplyDelete
  127. Vaishali bhagat14 May 2021 at 10:12

    राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेच्या लाभाबाबत स्वयंसेवी संस्थांनी
    ‘माझे रेशन माझा अधिकार’ अंतर्गत जनजागृती करावी  
    - नागरी पुरवठा संचालक कैलास पगारे
            मुंबई, दि. 13 : राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेतील (NFSA) पात्र व गरजू शिधापत्रिकाधारकांना राज्य व केंद्र शासनाकडून देण्यात आलेल्या योजनानिहाय अन्नधान्याचा लाभ घेण्याकरिता "माझे रेशन माझा अधिकार" असा मंच करुन स्वयंसेवी संस्थांनी देखील जनजागृती करावी, जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांपर्यंत  लाभ पोहचण्यासाठी शासनास सहकार्य करावे, असे आवाहन शिधावाटप नियंत्रक व संचालक, नागरी पुरवठा कैलास पगारे यांनी केले आहे.
                राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेतील (NFSA) गरीब व गरजू पात्र शिधापत्रिकाधारकांना अन्नधान्याचा लाभ मिळावा याकरिता स्वयंसेवी संस्थासमवेत वेबिनारद्वारे ऑनलाईन बैठक आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी श्री. पगारे बोलत होते. मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या आर्थिक सहाय्य अंतर्गत राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत अन्नधान्य मिळण्यास पात्र असलेल्या राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेतील (NFSA) अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटूंबातील लाभार्थ्यांना तसेच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत मोफत वितरीत करण्यात येणाऱ्या अन्नधान्याचा लाभ मिळण्याकरिता जनजागृती करणेबाबत स्वयंसेवी संस्थांना आवाहन करण्यात आले.
          आर्थिक सहाय्य योजनेंतर्गत राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत अन्नधान्य मिळण्यास पात्र असलेल्या राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेतील (NFSA) अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटूंबातील लाभार्थ्यांना एप्रिल व मे 2021 या दोन महिन्यांपैकी एका महिन्याचे प्रति सदस्य 3 किलो गहू व 2 किलो तांदूळ आणि अंत्योदय अन्न योजनेतील शिधापत्रिकाधारकांना प्रति शिधापत्रिका 35 किलो धान्याचे मोफत वितरण करण्यात येत आहे.
           प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजेतील (NFSA) अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटूंब लाभार्थी यांना माहे मे 2021 करीता अनुज्ञेय असेलेले नियमीत अन्नधान्याव्यतिरीक्त प्रति सदस्य प्रति माह 5 किलो अन्नधान्याचे मोफत वितरण करण्यात येत आहे. तसेच जून 2021 मध्ये अशाचप्रकारे अन्नधान्याचे मोफत वितरण करण्यात येईल. एनइआरमध्ये वर्ग केलेल्या शिधापत्रिकाधारकांना देखील शासनाच्या देय परिमाणानुसार अन्नधान्य वितरण करण्यात येणार आहे. याची माहिती सर्व स्वयंसेवी संस्थांना देण्यात आली.
          राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेजील एकूण पात्र शिधापत्रिकांपैकी 90 टक्के शिधापत्रिकाधारक ऑनलाईन पध्दतीने अन्नधान्याचा लाभ घेत आहे. उर्वरित 10 टक्के पात्र शिधापत्रिकाधारकांचा शोध घेऊन त्यांना धान्याचा लाभ मिळणेकरिता उपस्थित स्वयंसेवी संस्थांना जनजागृती करण्याबाबत अवगत करण्यात आले आहे.
         पात्र शिधापत्रिकाधारक आहे परंतु ते ऑनलाईन डिजीटाइज्ड झालेले नाहीत अशा शिधापत्रिकाधारकांना ऑनलाईन करून त्यांना लाभ देण्यात येईल.
         मुंबई/ ठाणे शिधावाटप क्षेत्रात वास्तव्यास असणाऱ्या सर्व परप्रांतिय/ इतर जिल्ह्यातील/ स्थलांतरीत पात्र लाभार्थ्यांनी "एक देश एक रेशन कार्ड" या योजनेअंतर्गत पोर्टेबिलीटीद्वारे नजीकच्या अधिकृत शिधावाटप दुकानातून देय अन्नधान्य प्राप्त करून घेता येईल.
                मुंबई-ठाणे शिधावाटप यंत्रणेतील राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेतील सर्व पात्र शिधापत्रिकाधारकांना त्यांना शासनाकडून देय असलेल्या अन्नधान्याच्या तपशिलाबाबत शासनाच्या http://mahaepos.gov.in या संकेतस्थळावरील RC Details मध्ये जाऊन शिधापत्रिकाधारकांना त्यांचे शिधापत्रिकेकरीता देण्यात आलेल्या 12 अंकी SRC Number टाकून खातरजमा करू शकता, याबाबत जनजागृजी करण्याचे आवाहनही करण्यात आले.
             टाटा सामाजिक संस्था यांनी काही भागांमध्ये पात्र लाभार्थ्यांना देय असणारे अन्नधान्य, दर त्याचप्रमाणे अन्नधान्य मिळण्याबाबतची निश्चित वेळ SMS द्वारे कळविण्याचा पथदर्शी उपक्रम राबविला आहे. त्याच धर्तीवर अन्य सामाजिक संस्थांनी पात्र लाभार्थ्यांना अन्नधान्य मिळण्याकरिता अशा प्रकारचे उपक्रम राबविण्याबाबत सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले.
         उपरोक्त वितरणासंदर्भात तक्रार असल्यास हेल्पलाईन क्रमांक ०२२-२२८५२८१४ तसेच ई-मेल आयडी dycor.ho-mum@gov.in यावर तक्रार नोंदवावी.
      राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेतील (NFSA) पात्र व गरजू शिधापत्रिकाधारकांना राज्य व केंद्र शासनाकडून देण्यात आलेल्या योजनानिहाय अन्नधान्याचा लाभ घेण्याकरिता स्वयंसेवी संस्थांनी देखील जनजागृती करावी व याकामी जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचण्यासाठी शासनास सहकार्य करावे.
    0000

    ReplyDelete
  128. Vaishali bhagat15 May 2021 at 00:16

    साखर उद्योगाने ऑक्सिजन उत्पादनात पुढाकार घेण्याची गरज

    मिशन ऑक्सिजन स्वावलंबनातून राज्याला स्वयंपूर्ण करणार

    - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे



    उस्मानाबाद, दि. 14 : राज्याला ऑक्सिजन उत्पादनात स्वयंपूर्ण बनविण्यासाठी मिशन ऑक्सिजनची अंमलबजावणी करीत असून साखर उद्योगाने ऑक्सिजन निर्मितीच्या क्षेत्रात पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले.

    उस्मानाबाद जिल्ह्यातील कळंब तालुक्यातील चोराखळी येथील धाराशिव साखर कारखान्यातील ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्पाचे आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दूरदृश्य प्रणालीव्दारे उदघाटन केले. त्यावेळी त्यांनी हे आवाहन केले.

    या कार्यक्रमास केंद्रीय रस्ते विकास आणि भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, उस्मानाबादचे पालकमंत्री शंकरराव गडाख-पाटील व्हीसीव्दारे सहभागी झाले. यावेळी कारखाना स्थळावर खासदार ओमराजे निंबाळकर, आमदार सुभाष देशमुख, आमदार कैलास पाटील, कारखान्याचे अध्यक्ष अभिजीत पाटील आदी उपस्थित होते.

    श्री. ठाकरे म्हणाले, कोरोनाविरुद्धचा पहिला लढा तर आपण जिंकला आहे. पहिल्या लाटेत आपण मोठ्या प्रमाणावर टेस्टींग लॅब उभारल्या. कोविड केअर सेंटर उभारले, बेडची क्षमता वाढवली. पण दुसऱ्या लाटेचे आव्हान मोठे आहे. मात्र आता राज्याच्या विविध भागातून येणारे अहवाल पाहिले असता आता या लाटेवरही आपण मात करू शकू असा विश्वास मला आहे. पण त्यासाठी आपण ऑक्सिजन निर्मितीमध्ये स्वावलंबी व्हायला हवे. आपल्या राज्यात बाराशे मेट्रिक टन ऑक्सिजन निर्माण होतो. आपली गरज साधारणतः सतराशे मेट्रिक टन आहे. पण आपल्याला तीन हजार मेट्रिक टन निर्मिती करायची आहे. तरच आपण स्वावलंबी होऊ शकू.

    राज्यातील विविध महानगरपालिकांचे ऑक्सिजन निर्मिती करण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. आता सहकार, उद्योग क्षेत्राने यामध्ये पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे. साखर कारखान्यातील इथेनॉल प्रकल्पात काही फेरबदल करुन विकसित करण्यात आलेला हा प्रकल्प कोरोनाविरुद्धच्या लढ्यात अतिशय महत्वाचा आहे. यापासून इतर उद्योग आणि सहकारी साखर कारखान्यांनी प्रेरणा घ्यावी असेही ते म्हणाले. श्री.नितीन गडकरी म्हणाले, ऑक्सिजन निर्मितीसाठी डिस्टिलरी बंद केली जाऊ नये. पन्नासहून आधिक बेड असणाऱ्या हॉस्पिटलमध्ये ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्प अनिवार्य करावा. प्रत्येक जिल्ह्यात आवश्यक असणारा ऑक्सिजन त्या जिल्ह्यातच निर्माण होईल, यावर भर द्यावा.

    उपमुख्यमंत्री श्री.अजित पवार म्हणाले, धाराशिव कारखान्याने उभारलेला प्रकल्प या संकटात अतिशय महत्त्वाचा आहे. या प्रकल्पामुळे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील गरज पूर्ण होईल. त्याचबरोबर इतर काही जिल्ह्यात पुरवठा केला जाऊ शकतो. इतर कारखान्यांनी अशा प्रकारे प्रकल्प उभारण्यासाठी प्रयत्न करावेत. कारखान्यात ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्प उभारण्यासाठी आवश्यक असणारी परवानगी आणि नियमावलीत बदल करण्याबाबत संबंधित विभागांनी तत्काळ कार्यवाही करावी. यामुळे ऑक्सिजन निर्मिती करण्याची प्रक्रिया आधिक गतिमान होईल

    यावेळी जलसंपदा मंत्री श्री. पाटील, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री श्री. टोपे, पालकमंत्री श्री. गडाख यांनीही मनोगत व्यक्त केले.

    जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी प्रास्ताविक केले. त्यांनी सुमारे एक कोटी रुपये खर्च करुन विकसित करण्यात आलेल्या आरटीपीसीआर प्रयोगशाळेबाबत माहिती दिली. आमदार कैलास पाटील यांनी आभार मानले.



    प्रकल्पाबाबत थोडक्यात

    · उस्मानाबाद जिल्ह्यातील धाराशिव साखर कारखान्यातील इथेनॉल प्रकल्पात बदल करुन ऑक्सिजन प्रकल्पात रुपांतर

    · ऑक्सिजन निर्मिती करणारा पहिला साखर कारखाना

    · दररोज सहा टन ऑक्सिजनची निर्मिती होणार

    · ऑक्सिजनची शुद्धता 96 टक्के

    ReplyDelete
  129. Vaishali bhagat15 May 2021 at 21:52

    किल्ल्यांच्या जतन आणि संवर्धनाच्या कामाचे संनियंत्रण मुख्यमंत्री सचिवालयामार्फत
     
    राज्यातील गड किल्ल्यांचे पावित्र्य जपत, ऐतिहासिक वारशाला धक्का न लावता किल्ल्यांच्या पायथा परिसरात सुविधा, पर्यटकांसाठी केंद्र उभारा, जैवविविधता जपा
     
    दुर्गप्रेमी संस्थांच्या प्रतिनिधीसमवेत बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सूचना
     
            मुंबई,दि.15 : गडकिल्ले हे महाराष्ट्राचे वैभव असून त्यांचे जतन आणि संवर्धन करणे हे आपले कर्तव्य आहे, मात्र हे काम करताना गडकिल्ल्यांचे पावित्र्य जपत, त्याच्या ऐतिहासिक आणि पुरातत्व वारशाला कोणताही धक्का न लावता या किल्ल्यांच्या पायथा परिसरात सुविधा निर्माण कराव्यात व तिथे पर्यटन केंद्र उभारून पर्यटकांना त्या वैभवशाली वारशाची माहिती द्यावी, अशा स्पष्ट सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज दिल्या. या किल्ल्यांच्या जतन आणि संवर्धनाच्या कामाचे संनियंत्रण मुख्यमंत्री सचिवालयातील संकल्प कक्षातून व्हावे असेही निर्देश त्यांनी दिले.
                मुख्यमंत्र्यांनी आज दुर्गप्रेमी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यासमवेत दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठक घेतली त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, पर्यटन विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर सिंह, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव सौरभ विजय, सिद्धीविनायक ट्रस्टचे अध्यक्ष आदेश बांदेकर, दुर्गप्रेमी मिलिंद गुणाजी यांच्यासह अखिल महाराष्ट्र गिर्यारोहण महासंघाचे अध्यक्ष उमेश झिरपे, ऋषीकेश यादव, भारतीय पुरातत्व खात्याच्या अधिकारी श्रीमती नंदिनी भट्टाचार्य, महाराष्ट्र पुरातत्व खात्याचे अधिकारी, महाराष्ट्रातील गिरीप्रेम क्लबचे सदस्य आदी मान्यवर उपस्थित होते.
    पहिल्या टप्प्यात पाच किल्ल्यांची निवड
                शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाचे आणि त्यांच्या ऐतिहासिक विजयाची साक्ष देणारे अनेक गड किल्ले महाराष्ट्रात आहेत. यापैकी पहिल्या टप्प्यात पाच किल्ल्यांची निवड करून त्यांचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी शासकीय तसेच इतर तज्ज्ञ लोकांचा सहभाग असलेली, दुर्गप्रेमी आणि अभ्यासकांचा सहभाग असलेली  एक मध्यवर्ती समिती स्थापन करा; तसेच निवडलेल्या प्रत्येक किल्ल्यासाठी एक स्वतंत्र समिती  स्थापन करून या पाचही किल्ल्यांच्या जतन आणि संवर्धनाच्या कामाचे मुख्यमंत्री सचिवालयातील संकल्प कक्षामार्फत संनियंत्रण करा, अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्या.
    गडकिल्ल्यांच्या पावित्र्याला अजिबात धक्का नको
                शिवाजी महाराजांचे एकेकाळचे सोबती, स्वराज्याचे सैनिक असलेल्या गडकिल्ल्यांनी महाराजांचा पराक्रम पाहिला, त्या पराक्रमाचे ते साक्षीदार झाले. त्या किल्ल्यांचे जतन आणि संवर्धन करणे हे आपले कर्तव्य असून हे काम करतांना गडकिल्ल्यांचे पावित्र्य जपत, त्याच्या ऐतिहासिक आणि पुरातत्व वारशाला कोणताही धक्का न लावता आपल्याला हे काम करावयाचे असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी परत एकदा स्पष्ट केले.
    गावात पर्यटनकेंद्र उभारावे,  जैवविविधता जोपासावी
                या किल्ल्यांच्या आजूबाजूच्या 50 कि.मी अंतरामध्ये असलेली पर्यटनस्थळे, किल्ल्याचे ऐतिहासिक संदर्भ, तिथे घडलेला पराक्रम  तिथले वन्यजीव, तिथली वनसंपदा,जैव विविधता जोपासावी. आजूबाजूची लोकपरंपरा, गडाच्या अनुषंगाने काही लढाया झाल्या असतील तर त्या, अशा सगळ्या गोष्टींची माहिती संकलित करून गडाच्या पायथ्याशी असलेल्या गावात पर्यटनकेंद्र विकसित करता येईल का, तिथे मूळ गड कसा होता याची प्रतिकृती तयार करता येईल का, पूर्वीचे ते ऐतिहासिक वातावरण निर्माण करता येईल का, लाईट ॲड साऊंड शो दाखवता येईल का, यादृष्टीने विचार करून एक सर्वंकष विकास आराखडा या समित्यांनी सादर करावा असेही म्हटले.

    ReplyDelete
  130. Vaishali bhagat15 May 2021 at 21:54

    Continue. किल्ल्यांच्या संवर्धनातील अडथळे दूर करा
                राज्यातील सर्व किल्ले एका शासकीय विभागांतर्गत आणून त्यांच्या विकासात असलेले अडथळे ताबडतोब दूर करा असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. ते पुढे म्हणाले की, गडकिल्ल्यांवरची स्वच्छता खूप महत्त्वाची आहे. गड किल्ल्यांचा विकास करताना त्याचे ऐतिहासिक संदर्भ जपले जाणे, इथे करावयाची डागडुजी ही पुरातत्व खात्याच्या निकषाप्रमाणे होणे गरेजेच आहे. रायगडावर ज्याप्रमाणे पर्यटकांसाठी रोप वे उपलब्ध करून देण्यात आला आहे तो इतर काही गडकिल्ल्यांवर उपलब्ध करून देता येईल का याची शक्यताही मुख्यमंत्र्यांनी तपासून पाहण्यास सांगितली.
    स्थानिकांना रोजगार संधीही मिळावी
                पावसाळ्यात आपण मोठ्याप्रमाणात वृक्षारोपण कार्यक्रम हाती घेतो परंतू गडकिल्ल्यांच्या परिसरात हेलिकॉप्टरच्या सहाय्याने बिया टाकल्या तर नैसर्गिकरित्या या भागात वनराई विकसित होण्यास मदत होईल असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, या सर्व कामात स्थानिकांना विश्वासात घेऊन काम केल्यास गडाच्या पायथ्याशी असलेल्या गावांमध्ये पर्यटकांच्या राहण्याच्या, जेवण्याच्या सुविधा उपलब्ध होतील आणि त्यातून स्थानिकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार संधी मिळतील, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. 
                पर्यटन विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर सिंह यांनी तसेच सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव सौरभ विजय यांनी गडकिल्ल्यांच्या जतन आणि संवर्धनासाठी त्यांच्या विभागामार्फत करण्यात येत असलेले प्रयत्न, पर्यटन वाढीच्या दृष्टीने करण्यात येत असलेल्या कामाची माहिती दिली.
                नंदीनी भट्टाचार्य यांनी भारतीय पुरातत्व खात्यामार्फत करण्यात येत असलेल्या गड संवर्धनाची माहिती दिली तसेच याकामी राज्य शासनाला पूर्ण सहकार्य करण्यात येईल, असेही त्या म्हणाल्या.
                शिवाजी महाराजांचे गड किल्ले हे महाराष्ट्राचे वैभव असून त्यांच्या जतन आणि संवर्धनातून हे वैभव लोकांसमोर आणणे गरजेचे असल्याचे सांगतांना महाराष्ट्र गिर्यारोहण महासंघ या कामी निस्वार्थीपणे  शासनाला सहकार्य करील अशी ग्वाही श्री. झिरपे यांनी दिली.
                पुरातत्व संचालक तेजस गर्गे यांनी जागतिक वारसा स्थळात समावेशासाठी महाराष्ट्रातील 12 गडकिल्ल्यांचा प्रस्ताव युनेस्कोकडे पाठवल्याचे सांगितले.
                मिलिंद गुणाजी यांनी गडकिल्ल्यांचा विकास करताना आजूबाजूच्या परिसरात असलेली पर्यटनस्थळे शोधून त्या परिसराचा एक पर्यटनकेंद्र म्हणून एकत्रित विकास व्हावा, कोणताही पर्यटक महाराष्ट्रात आला तर तो पाच सहा दिवस महाराष्ट्रातच थांबला पाहिजे अशा पद्धतीने गडकिल्ले, त्यासोबत वन आणि इतर पर्यटनाची जोडणी केली जावी, महाराष्ट्रातील अशा पर्यटनाची सर्वांगसुंदर माहिती जगभर दिली जावी, अशी सूचना केली.

    ReplyDelete
  131. Vaishali bhagat15 May 2021 at 21:57

    कोरोनोत्तर काळात कृषी पर्यटनाला मिळेल मोठी चालना

    जागतिक कृषी पर्यटन दिनानिमित्त आयोजित आंतरराष्ट्रीय परिषदेमध्ये तज्ज्ञांचे मत

    कृषी मंत्री दादाजी भुसे, पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे, राज्यमंत्री कु. आदिती तटकरे यांच्यासह देशविदेशातील मान्यवरांचा सहभाग

    मुंबई, दि. १५ : कोरोनोत्तर काळात जगभरात कृषी आणि ग्रामीण पर्यटनाला मोठी चालना मिळणार आहे. कृषी पर्यटनातूनच पर्यावरण सुलभ आणि शाश्वत पर्यटन साध्य केले जाऊ शकते. वाढते नागरिकीकरण, कोरोनासारख्या आपत्ती, वाढते मानसिक ताणतणाव या पार्श्वभूमीवर कृषी आणि ग्रामीण पर्यटनाला येत्या काळात मोठा वाव असून सर्व पातळ्यांवर प्रयत्न करुन येत्या काळात या पर्यटनाला चालना देण्याचा निर्धार चौदाव्या जागतिक कृषी पर्यटन दिनानिमित्त (१६ मे) आयोजित दोन दिवसीय ऑनलाईन आंतरराष्ट्रीय परिषदेमध्ये आज करण्यात आला.

    राज्याचे कृषी मंत्री दादाजी भुसे, पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे, पर्यटन राज्यमंत्री कु. आदिती तटकरे यांच्यासह देशविदेशातील मान्यवरांच्या ऑनलाईन उपस्थितीत आज या परिषदेचा शुभारंभ करण्यात आला. परिषदेत पर्यटन विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर-सिंह, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक आशुतोष सलील, पर्यटन संचालक डॉ. धनंजय सावळकर, कृषी पर्यटन विकास संस्थेचे संस्थापक पांडुरंग तावरे, फिलीपिन्सच्या पर्यटन मंत्रालयाच्या माजी प्रधान सचिव डॉ. मिना गॅबोर, इंडियन ट्रस्ट फॉर रुरल हेरिटेज ॲण्ड डेव्हलपमेंटचे अध्यक्ष एस. के. मिश्रा, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाच्या पश्चिम आणि दक्षिण विभागाचे प्रादेशिक संचालक डी. व्यंकटेशन, नॅशनल इन्स्टीट्यूट फॉर ॲग्रीकल्चर एज्युकेशन मॅनेजमेंटचे महासंचालक डॉ. पी. चंद्रशेखर, युएनडब्ल्यूटीओ (स्पेन) चे माजी संचालक डॉ. हर्ष वर्मा, इटलीचे डॉ. थॉमस स्ट्रीफेंडर, स्टीव्ह बॉर्गिया आदी मान्यवर सहभागी झाले होते.

    देशात कृषी पर्यटन चळवळ सुरु करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. १६ मे हा दिवस ‘जागतिक कृषी पर्यटन दिन’ म्हणून आता जगभरात सर्वत्र साजरा केला जातो. त्या निमित्ताने महाराष्ट्र शासनाचा पर्यटन विभाग आणि बारामती येथील कृषी पर्यटन विकास संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘जागतिक कृषी पर्यटन परिषद २०२१’ ही दिनांक १५-१६ मे रोजी ऑनलाईन माध्यमाद्वारे आयोजित केली आहे. यंदाच्या परिषदेत ‘कृषी पर्यटन- महिला शेतकरी उद्यमशीलता विकास’ अशी थीम आहे. यंदाच्या या आंतरराष्ट्रीय कृषी पर्यटन परिषदेला अमेरिकेतील ओरेगॉन, इलिनॉय, व्हरमाँट या राज्यांतून तसेच इटली, युगांडा, दक्षिण आफ्रिका, फिलिपिन्स, स्कॉटलँड, स्पेन, थायलंड या देशातून शेतकरी, संशोधक, पर्यटन विशेष सल्लागार निमंत्रित केले आहेत. या परिषदेद्वारे कृषी पर्यटन विषयातील माहितीचा व ज्ञानाचा खजिना उपलब्ध करून दिला आहे. त्याचबरोबर महिला शेतकऱ्यांनी कृषी पर्यटनाच्या क्षेत्रात केलेल्या भव्य कामगिरीची माहिती मिळणार आहे. परिषदेत ‘जागतिक कृषी पर्यटन पुरस्कार २०२१’ देण्यात येणार आहेत.

    कृषी मंत्री श्री. भुसे यावेळी म्हणाले की, राज्यात कृषी विभागाच्या ३० टक्के योजना या महिला शेतकऱ्यांसाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचपद्धतीने कृषी पर्यटनाला चालना देण्यासाठी या क्षेत्रातील घटकांना कृषी विभागाच्या योजनांचा लाभ प्राधान्याने देण्याचे धोरण ठरवू. जगाच्या पाठीवर कृषी पर्यटनात करण्यात येत असलेल्या विविध प्रयोगांची माहिती या कृषी पर्यटन परिषदेतून मिळेल. राज्यातील कृषी पर्यटनाच्या विकासासाठी त्याचा निश्चित उपयोग होईल, असे त्यांनी सांगितले.

    पर्यटन मंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले की, महाराष्ट्र कृषी पर्यटन धोरण जाहीर करुन राज्याने या क्षेत्रात आघाडी घेतली आहे. आपला देश कृषीप्रधान देश म्हणून ओळखला जातो, त्याद्वारे इथे कृषी पर्यटनाला मोठा वाव आहे. इटली, स्पेनसह विविध युरोपीयन देश, अमेरिका आदी ठिकाणी कृषी पर्यटनात विविध प्रयोग केले जात आहेत. राज्यातही त्याच पद्धतीने कृषी आणि ग्रामीण पर्यटनाला मोठा वाव आहे. कोरोनोत्तर काळात या क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात चालना देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

    पर्यटन राज्यमंत्री कु. तटकरे म्हणाल्या की, पर्यटन व्यवसायामध्ये रोजगार निर्मितीसह देशाच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण भर टाकण्याची क्षमता आहे. त्या अनुषंगाने राज्यात पर्यटनाच्या विविध क्षेत्रांना चालना देण्यात येत आहे. कृषी पर्यटन धोरण जाहीर केल्यानंतर राज्यात काही कृषी पर्यटन केंद्रांना नोंदणी प्रमाणपत्रेही देण्यात आली आहेत. यातून त्यांना प्रोत्साहन मिळण्याबरोबरच इतरांना प्रेरणा मिळाली आहे. कृषी पर्यटनाच्या विकासासाठी यापुढील काळातही व्यापक उपाययोजना राबविण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.

    ReplyDelete
  132. Vaishali bhagat15 May 2021 at 21:59

    Continue. कृषी पर्यटन विकास संस्थेचे संस्थापक पांडुरंग तावरे म्हणाले की, कृषी पर्यटन धोरणाने महाराष्ट्रात कृषी पर्यटन विकसित व्हावे यासाठी होतकरू शेतकऱ्यांना उत्तम मार्ग दाखवला आहे. हे धोरण राबवल्यापासून संबंधीत शेतकऱ्यांना आपल्या रोजगारात २५ टक्के वाढ झाल्याचे अनुभवले. राज्यातील कृषी पर्यटन केंद्रांवर २०१८, २०१९ आणि २०२० साली अनुक्रमे ४.७ लक्ष, ५.३ लक्ष आणि ७.९ लक्ष पर्यटक भेट देऊन गेले. या पर्यटक भेटींमधून शेतकऱ्यांना ५५.७९ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. पुणे, रायगड, सातारा अशा अनेक जिल्ह्यांमध्ये असे अनुभवायला आले की कृषी पर्यटन केंद्रांमुळे केवळ शेतकऱ्यांच्या जीवनावर नव्हे तर संपूर्ण गावाच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासाला हातभार लागला आहे.

    दोन दिवस चालणाऱ्या या परिषदेत जगभरातील कृषी पर्यटन क्षेत्रातील 30 हून अधिक मान्यवर तज्ज्ञ सादरीकरण आणि मार्गदर्शन करणार आहेत. World agri tourism day - WAD या फेसबूक पेजवर ही सत्रे लाइव्ह पाहता येतील.

    ०००००

    ReplyDelete
  133. Vaishali bhagat16 May 2021 at 00:22

    प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतून कोरोनावर उपचार

    राज्यातील टास्क फोर्सचा राज्यातील सर्व डॉक्टर्ससमवेत रविवारी संवाद



    मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे देखील करणार मार्गदर्शन



    मुंबई दि १५: कोरोनाविरुद्धचा लढा अधिक तीव्र करताना सर्वात महत्त्वाचा घटक असलेल्या डॉक्टर्सना यात अधिकाधिक सहभागी करून घेण्याचे प्रयत्न मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे करीत आहेत. गेल्या काही दिवसात त्यांनी मुंबईतील सुमारे एक हजार डॉक्टर्सशी संवाद साधला होता. उद्या रविवार दि. १६ मे रोजी दुपारी १२ वाजता राज्यातील वैद्यकीय चिकित्सकांसाठी सोशल मीडियावर एका विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले असून राज्याच्या टास्क फोर्समधील तज्ज्ञ डॉक्टर्स संवाद साधणार आहेत. यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे देखील मार्गदर्शन करणार आहेत.

    प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये कोरोनावर उपचार या विषयावर महाराष्ट्राच्या टास्क फोर्सचे सदस्य डॉ. संजय ओक, डॉ. शशांक जोशी आणि डॉ. राहुल पंडित हे बोलणार असून हा कार्यक्रम OneMD च्या फेसबुक https://www.facebook.com/100441008205176/posts/304013491181259/ आणि यूट्यूब चॅनेलवर https://youtu.be/7dH0X0FTCpc उद्या रविवार १६ तारखेस दुपारी १२ वाजता पहावयास मिळेल. याशिवाय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सोशल मीडियावरून देखील याचे प्रसारण करण्यात येईल. या ऑनलाईन कार्यक्रमात डॉक्टर्सनी मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन कोरोना लढाईला अधिक बळ देण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.

    ReplyDelete
  134. Vaishali bhagat16 May 2021 at 17:20

    तोक्ते चक्रीवादळादरम्यान बोटी अथवा मासेमारी जाळ्यांचे नुकसान झाल्यास संपर्क साधण्याचे आवाहन

    मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून अधिकाऱ्यांचे संपर्क क्रमांक जाहीर

    मुंबई, दि. 16 : तोक्ते चक्रीवादळादरम्यान समुद्रकिनाऱ्यावर कोणताही जलचर प्राणी (मासे, कासव इ.) वाहून आल्याचे दिसून आल्यास तसेच बोटींचे व मासेमारी जाळ्यांचे नुकसान झाल्यास मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या संबंधित परवाना अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन मत्स्य व्यवसाय विभागाने केले आहे. यासाठी सागरी किनाऱ्यावरील प्रत्येक जिल्ह्यातील विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे संपर्क क्रमांकही विभागाने जाहीर केले आहेत.

    मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे संपर्क क्रमांक पुढीलप्रमाणे-

    मुंबई शहर

    वरळी / ससून गोदी : कु. पाटील (७९७२२६३९४७)

    नवीन भाऊचा धक्का: श्री. बादावार (९४२२८७२८५६)

    ठाणे / पालघर

    ठाणे: श्री. पाटील (९९२३०५०९८३)

    डहाणू : कु. भोय (८६००६२७९०८)

    सातपाटी: श्री. बाविस्कर (८४४६३२५०४०)

    वसई : श्री. कोरे (९८२३०४११८९)

    एडवण: श्री. अलगिरी (९८२३२१२७२२)




    रत्नागिरी

    जयगड : सौ.कांबळे (८३६९०८५०४९)

    मिरकरवाडा : श्री. पाथरे (९५९४७४८७३८)

    साखारीनाटे : श्री. महाडवाला (९४०५९१०५०३)

    गुहाघर: श्री. देसाई (९४०५०८५६१५)

    दाभोळ : सौ.साळवी (८२७५४३५७०३)

    मुंबई उपनगर

    माहुल तुर्भे : श्री. साबळे (८२०८९०६९०२)

    वर्सोवा : श्री. बुंदेले (९८३३९११९०५)

    मढ गोराई : श्री. जावळे (९८३३२६६२५१)

    रायगड

    उरण : श्री. दाभणे (७०२१५४२११२)

    अलिबाग: श्री. अंबुलकर (८०८०९९२२०३)

    मुरुड : श्री. वाळुंज (७७९८७१६७२७)

    श्रीवर्धन : श्री. पाटील (९८८१४५२४३६)

    सिंधुदुर्ग

    देवगड : श्री.मालवणकर (९४२२२१६२२०)

    वेंगुर्ला : श्री. जोशी (९४२१२३८९१३)

    मालवण : श्री. भालेकर (९८२३५७९३८२)

    याशिवाय मत्स्यव्यवसाय विभागाने मच्छिमारांसाठी सूचनाही केल्या आहेत. मच्छीमार बांधवांनी आपल्या मासेमारी नौका आणि इतर साधने सुरक्षित ठेवावीत. नौका मालकांनी खलाशांची सुरक्षित ठिकाणी सोय करावी. जिवितहानी होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. आवश्यक साधनसामुग्री सोबत बाळगावी, असे आवाहनही विभागाने केले आहे.

    000

    ReplyDelete
  135. Vaishali bhagat16 May 2021 at 23:32

    रायगड जिल्हा रुग्णालयातील जिल्हा रक्तपेढी जिल्हाधिकारी निधी चौधरी व जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुहास माने यांच्या मार्गदर्शनाखाली पूर्णपणे सतर्क व सज्ज असल्याची माहिती जिल्हा रक्तसंक्रमण अधिकारी डॉ. दीपक गोसावी व रक्त संक्रमण तंत्रज्ञ श्री. हेमकांत सोनार यांनी दिली आहे.

    चक्रीवादळाचा कोकण रेल्वेला फटका

    सकाळी नेत्रावती एक्सप्रेस ट्रेन मडगाववरून थिवीमकडे जात असताना या ट्रेनला अपघात झाला. एक भलं मोठं झाड ट्रेनवर कोसळल्यानं मध्येच ही ट्रेन थांबवावी लागली. या अपघातात कोणतीही जिवीतहानी झाली नसल्याची माहिती रेल्वे अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली आहे. लोहमार्गावर पडलेल्या या झाडाला हटवून रेल्वेसेवा लवकरच सुरळीत करण्यात येईल, अशी माहिती कोकण रेल्वेतील अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली. कोकणातील वातावरण झपाट्यानं बदलत आहे. परिणामी अनेक ठिकाणी वादळी वाऱ्यासह जोरदार पावसाच्या सरी कोसळत आहेत. तसेच अरबी समुद्रात सुरू असलेल्या चक्रीवादळामुळे राज्यात गारवा निर्माण झाला आहे.

    (आज दि.16 मे रोजी सायंकाळी ४.०० वाजेपर्यंत हाती आलेल्या माहिती नुसार बातमी देण्यात आली आहे.)

    ०००





    जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांच्या सर्व मुख्याधिकारी, गटविकास अधिकारी आणि तहसिलदारांना विशेष सूचना



    अलिबाग, जि.रायगड, दि.16 : "ताउक्ते" चक्रीवादळाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात वाऱ्याचा वेग प्रति तास 80-90 किलोमीटर असण्याची शक्यता हवामान खात्याने वर्तविली आहे.

    या पार्श्वभूमीवर खबरदारीची उपाययोजना म्हणून जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी प्रत्येक तालुक्याचे तहसिलदार, गटविकास अधिकारी त्याचप्रमाणे नगरपालिका मुख्याधिकारी यांना काही विशेष सूचना दिल्या आहेत.

    या सूचना पुढीलप्रमाणे:-

    वाऱ्याच्या वेगाने जुनी झाडे, फांद्या पडू शकतात, वीजेचे जुने खांब उध्वस्त होऊ शकतात, जुने होर्डिंग्ज किंवा कोणताही पक्का आधार असलेल्या वस्तू हवेत उडू शकतात. त्यामुळे जिथे शक्य असेल तिथे याची खात्री करुन घ्यावी व धोकादायक वस्तू तत्काळ काढून घ्याव्यात. सखल भागात नागरिकांना तात्पुरत्या स्वरूपातील सुरक्षित आश्रयस्थानांमध्ये हलविण्यात यावे. सर्व शासकीय कार्यालयांनी त्या कार्यालयाच्या खिडक्या आणि दारे व्यवस्थित बंद असल्याची खात्री करावी. काच / लाकडाच्या बारीक तुकड्यामुळे (स्प्लिंटर्समुळे) कोणालाही त्रास होऊ नये, त्या तुकड्यामुळे कोणी जखमी होऊ नये, यासाठी काचेच्या खिडक्या व दरवाजे यांना पडदे/कापड लावावे.

    याव्यतिरिक्त याआधीही देण्यात आलेल्या सूचनांचे पालन करण्यात यावे, नागरिकांमध्ये जास्तीत जास्त जागृती करावी, सर्व यंत्रणांनी एकत्रित समन्वय साधून कोणत्याही प्रकारची मोठी हानी होणार नाही याकडे कटाक्षाने लक्ष द्यावे, अशाही सूचना जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.

    000

    ReplyDelete
  136. Vaishali bhagat18 May 2021 at 14:12

    स्थलांतरित कामगार व कोविड साथीच्या रोगाने त्रस्त असलेल्या इतर नागरिकांसाठी तात्पुरती शिधापत्रिका देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला नाही

    अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचा खुलासा



    मुंबई दि. 17. काही वृत्तपत्रांमध्ये व समाज माध्यमांमध्ये अशी बातमी पसरविली जात आहे की, स्थलांतरित कामगार व कोविड साथीच्या रोगाने त्रस्त असलेल्या इतर नागरिकांसाठी तात्पुरती शिधापत्रिका देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे व त्यासाठी ॲप तयार करण्यात येत आहे. याबाबत खुलासा करण्यात येत आहे की, राज्य शासन किंवा केंद्र शासन यांच्या पातळीवर अशाप्रकारचा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे नागरिकांनी अशाप्रकारच्या कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये.

    महाराष्ट्र शासन सद्य:स्थितीत माहे मे आणि जून 2021 साठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत नियमित आणि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत मोफत धान्य वाटपाकरीता धान्य उचल आणि वितरण करीत आहे. या योजनांसह, राज्य शासन 14 दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये राज्य पुरस्कृत एपीएल (केशरी) शेतकरी योजना देखील राबवित आहे. राज्य शासनामार्फत केंद्र सरकारच्या “एक देश एक रेशन कार्ड” योजनेंतर्गत महाराष्ट्रात राहणाऱ्‍या इतर राज्यांतील लाभार्थींना आंतरराज्य पोर्टेबिलिटीची सुविधा देखील उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. या योजनेतंर्गत महाराष्ट्रातील 6 हजार 651 शिधापत्रिकांवरील लाभार्थींनी बाहेरील राज्यांमध्ये धान्याची उचल केली आहे. तसेच इतर राज्यातील 3 हजार 850 शिधापत्रिकाधारकांनी महाराष्ट्रात धान्याची उचल केली आहे. माहे एप्रिल, 2020 ते मार्च, 2021 या कालावधीत 94.56 लक्ष शिधापत्रिकाधारकांनी जिल्हांतर्गत पोर्टेबिलिटी सुविधाद्वारे अन्नधान्याचा लाभ घेतला आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेच्या पात्र लाभार्थींना वेळेवर अन्नधान्य मिळावे यासाठी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील सर्व कार्यालये संपूर्ण आठवडा कार्यरत आहेत.

    ReplyDelete
  137. Vaishali bhagat18 May 2021 at 23:29

    दि.18.05.2021

    जातपंचायती विरोधात अभ्यास कमिटी तयार करण्यासाठी शिफारस करणार
    -उपसभापती डॉ निलम गो-हे


    मुंबई दि. 18: भटक्या विमुक्त जाती- जमातीसाठी असलेल्या जाचक जातपंचायतीच्या विरोधात येणा-या तक्रारींबाबत सकारात्मक पद्धतीने गुन्हे नोंदविण्याचे निर्देश संबंधित पोलिस यंत्रणेला देण्यात यावे. कायद्याच्या चौकटीत काम करणे आवश्यक असुन, या जातपंचायतीविरोधी तज्ज्ञांची अभ्यास कमिटी करण्यासाठी शिफारस करण्यात येईल असे विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. निलम गो-हे यांनी सांगितले.
    आज जातपंचायतीकडून होणाऱ्या अन्यायाबाबत व त्याबाबतचे कायदे यासंदर्भात दृकश्राव्य माध्यमाद्वारे चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी मार्गदर्शन केले.

    डॉ.गो-हे म्हणाल्या, विविध जाती-धर्माच्या सामाजिक क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या विविध मान्यवरांना सहभागी करून एक टास्क फोर्स टीम तयार करण्यात यावी. त्यामुळे सामाजिक स्तरावर लवकर न्याय मिळण्यास मदत होईल यासाठी सामाजिक कार्यकर्त्यांना एकाग्रतेने आणि सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेतून कार्य करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

    पोलिस यंत्रणेने पिडीतांशी संवेदनशिलतेने वागून सकारात्मकरित्या गुन्हे नोंदवावेत, अशा सूचना यावेळी केल्या.

    जातपंचायतीने समांतर कायदे पद्धत वापरणे कायदेशीर नाही केवळ माफीवर त्यांची सुटका होणे हे चुकीचे आहे. जातपंचायतीमध्ये जास्तीत जास्त अन्याय हा महिलांवरच होत असल्याचे अनेक वेळा निदर्शनास आले. प्रबोधनाने मानसिकता बदलणे हे क्वचितच घडते. कायद्याच्या चौकटीत राहून निर्णय होणे गरजेचे आहे.
    अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीने सुरू केलेले काम व्यापक प्रमाणात कार्यरत ठेवणे गरजेचे आहे. कायद्याचा व्यापक प्रचार होऊन लोकचळवळ होणे महत्वाचे आहे त्यासाठी कार्यकर्त्यांनी सातत्याने काम करणे महत्वाचे आहे. यासाठी सामाजिक संस्था आणि कार्यकत्यांना.शासन स्तरावर सर्वोतोपरी सहकार्य असेल असेही डॉ. गो-हे यांनी सांगितले.

    नागरी हक्क संरक्षण अप्पर पोलिस महासंचालक विनय कोरगावकर यांनी पोलिस प्रशासन सदैव सहकार्याच्या भूमिकेत असून, कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांचे प्रबोधन करणे गरजेचे आहे. पोलिस प्रशासन सहकार्य करीत नसल्यास तक्रार करावी असेही कोरगावकर यांनी सांगितले.


    यावेळी प्रियांका राठोड,पल्लवी रेणके,अर्जुन डांगळे, लक्ष्मण गायकवाड,उत्तम कांबळे,डॉ गौड,कृष्णा चांदगुडे- यांनी आपले मत व अनुभव मांडले.

    ReplyDelete
  138. Vaishali bhagat19 May 2021 at 00:25

    महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेत म्युकरमायकोसीसवरील उपचाराचा समावेश

    शासन निर्णय जाहीर

    - आरोग्यमंत्री राजेश टोपे

    मुंबई, दि. 18: राज्यात म्युकरमायकोसीस या आजाराची तीव्रता वाढत असून त्यासाठी बहुआयामी विशेषज्ञ सेवांची गरज भासत आहे. त्यासाठी लागणारा खर्च जास्त असून सामान्य रुग्णांवर त्याचा भार पडून नये यासाठी महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत राज्यातील सर्व पात्र नागरिकांवर अंगीकृत रुग्णालयांमध्ये म्युकरमायकोसीस आजारावर उपचार करण्यात येतील. यासंदर्भात आज शासन निर्णय जाहीर करण्यात आल्याची माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली. ही योजना दिनांक ३० सप्टेंबर २०२१ पर्यंत अंमलात राहील. त्यानंतर आढावा घेऊन मुदतवाढीचा निर्णय घेण्यात येईल, असेही आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.

    यासंदर्भात सविस्तर माहिती देतांना आरोग्यमंत्री श्री. टोपे यांनी सांगितले की, म्युकरमायकोसीस आजारावरील उपचाराकरीता महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत सर्जीकल पॅकेज 11 व मेडीकल पॅकेज 8 उपलब्ध आहेत. म्युकरमायकोसीस आजारापुर्वी बाधित व्यक्तीवर वा त्याच्या कुटुंबातील व्यक्तीवर या योजनेतील उपलब्ध विमा संरक्षणापैकी काही रक्कम खर्च झालेली असू शकते. म्युकरमायकोसीस आजारावरील उपचाराकरीता महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत अनुज्ञेय विमा संरक्षणापेक्षा अधिक खर्च आल्यास अधिकचा खर्च राज्य आरोग्य हमी सोसायटीकडून हमी तत्वावर भागविण्यात येईल.

    योजनेंतर्गत म्युकरमायकोसीसवरील औषधे रुग्णांना मोफत

    या आजारावरील उपचारामध्ये अँटीफंगल औषधे हा महत्वाचा भाग असून ती कमी प्रमाणात उपलब्ध होत आहेत. त्याबरोबरच ती महाग देखील आहेत. ही औषधे शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार विहीत कार्यपद्धती अनुसरून संबंधीत प्राधिकरणाकडून उपलब्ध करून घेण्यात यावीत व अंगीकृत रुग्णालयास पात्र लाभार्थ्यांना मोफत उपलब्ध करून देण्यात यावीत, असे आरोग्यमंत्री श्री. टोपे यांनी सांगितले.

    जिल्हा शल्य चिकित्सक यांचेमार्फत याकामी सनियंत्रण केले जाईल व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही संबंधित जिल्हा शल्य चिकित्सक यांची असणार आहे. अंगीकृत रुग्णालयांना खर्चाची प्रतीपुर्ती करण्यापुर्वी सर्व बाबी तपासून अनावश्यक आर्थिक भार पडणार नाही, याची खबरदारी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी घ्यावी, असे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.

    000

    ReplyDelete
  139. Vaishali bhagat19 May 2021 at 19:49

    पाण्याचे दुर्भिक्ष असलेल्या कालावधीत 'कॅच द रेन' तत्वावर पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी "स्व. मीनाताई ठाकरे ग्रामीण पाणी साठवण योजना” राबविणार

    -पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील



    मुंबई दि. 19 :- उन्हाळ्यातील 3 ते 4 महिने आणि अन्य कारणांमुळे काही विशिष्ट कालावधीत पाण्याचे दुर्भिक्ष जाणवणाऱ्या राज्यातील गावे/ वाड्या-वस्त्या यांच्यासाठी पाण्याची साठवणूक करून पाण्याचे दुर्भिक्ष असलेल्या कालावधीमध्ये पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी 'स्व. मीनाताई ठाकरे ग्रामीण पाणी साठवण योजना' या नावाने सर्वसमावेशक योजना राबविण्यात येणार आहे अशी माहिती, पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली.

    राज्यात सुमारे 42.5 टक्के क्षेत्र (173 तालुके) हे अवर्षण प्रवण (टंचाई ग्रस्त) क्षेत्र आहे. राज्याची भौगोलिक रचना लक्षात घेता मोठ्या प्रमाणात भूजल उपलब्धता हंगामी स्वरूपाची असते. ज्यामुळे राज्यातील अनेक गावे/ वाड्या/ वस्त्यांना शाश्वत पिण्याचे पाणी उपलब्ध होत नाही. सध्याच्या परिस्थितीत राज्यामध्ये पडणाऱ्या पावसाच्या पैकी 70 % पाणी वाहून जाते व बाष्पीभवन होते. त्यामुळे या समस्येवर उपाययोजना म्हणून "कॅच द रेन" या तत्वावर नव्याने योजना अस्तित्वात आणणे गरजेचे होते.म्हणून “कॅच द रेन" बाबतीत धोरण ठरविण्यासाठी संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. सदर समितीच्या अहवालानुसार नवीन योजना करण्याचे प्रस्तावित केलेले आहे. त्यानुसार “स्व. मीनाताई ठाकरे ग्रामीण पाणी साठवण योजना” सुरू करण्यात येत आहे अशी माहिती, मंत्री श्री.गुलाबराव पाटील यांनी दिली.

    ही योजना किमान 50 ते 500 लोकसंख्या असलेल्या गावे/ वाड्या/ वस्त्यांमध्ये कार्यान्वित करण्यात येईल. या योजनेद्वारे पावसाळ्यात उपलब्ध होणारे पाणी उन्हाळ्यापर्यंत साठवण टाकीत साठवून ठेवून शुध्दीकरणाची प्रक्रिया करून पुरविण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.

    योजनेची मार्गदर्शक तत्वे व गाव निवडीचे निकष

    सदर योजना ही ग्रामीण भागातील प्रत्यक्ष पाण्याचे दुर्भिक्ष असलेल्या कालावधीकरीता असेल. ही योजना अतिदुर्गम क्षेत्रातील, डोंगराळ भागातील, आदिवासी क्षेत्रातील, अवर्षण ग्रस्त तसेच टँकरग्रस्त गावांकरिता असेल. त्यासाठी आवश्यक ती जनजागृती करण्यात येईल. योजना ही मूळ योजनेस पूरक योजना म्हणून घेण्यात येईल. योजनेचा स्त्रोत म्हणून पावसाचे पाणी, झरे, पाझर, ओढे, नाले इत्यादी वापर करण्यात येईल.



    योजनेअंतर्गत हाती घ्यावयाच्या उपाययोजना

    पावसाळ्यात सहजपणे उपलब्ध होणारे शुद्ध व स्वच्छ पाणी उन्हाळ्यापर्यंत मेटॅलिक पध्दतीच्या साठवण टाक्या, फेरोसिमेंट अथवा आर. सी. सी. सिमेंटच्या साठवण टाक्या, जलकुंभ/ साठवण टाक्या, पावसाचे पाणी/ झऱ्याच्या पाण्यावर आधारित साठवण तलाव, फेरोसिमेंटच्या छोट्या टाक्या (पागोळी विहीर) किंवा बंद असलेल्या भूमिगत साठवण टाक्या यामध्ये साठवून ठेवून पाण्याचे दुर्भिक्ष असलेल्या कालावधीत लोकसहभागातून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

    योजनेची अंमलबजावणी निकष

    योजनेच्या प्रशासकीय मंजुरीचे तथा अंमलबजावणीचे अधिकार रू. 15 लक्ष पर्यंत ग्रामपंचायतीस असेल व रू. 15 लक्ष पेक्षा जास्तीचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना राहतील. जिल्ह्याच्या एकत्रित प्रस्तावास पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या जिल्हा समितीद्वारे मान्यता देण्यात येईल. सदर योजनेस जल जीवन मिशन कार्यक्रम, व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व निधी, 15 व्या वित्त आयोग, जिल्हा नियोजन समितीकडे उपलब्ध निधी या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल अशी माहितीही पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली.

    ReplyDelete
  140. Vaishali bhagat19 May 2021 at 22:07

    इनाम व वतन जमिनीवरील अकृषिक बांधकामे नियमित

    करण्यासाठी जनतेला सवलत

    नवीन अविभाज्य शर्थींने दिलेल्या इनाम व वतन (महार वतन व देवस्थान जमीन वगळून) जमिनी ज्या भोगवटादार वर्ग-2 च्या आहेत त्यांच्यावरील अकृषिक बांधकामे गुंठेवारी कायद्यांतर्गत नियमित करण्यासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

    महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधीन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) अधिनियम, 2001 या कायद्यांतर्गत इनाम व वतन जमिनींवरील विकास नियमित करतांना प्रशमन शुल्क व विकास आकार या रक्कमेंबरोबरच सबंधित जमिनींच्या प्रचलित बाजार मुल्याच्या 75 टक्के रक्कम शासनाकडे भरणा करावी लागत होती.

    अशा प्रकरणी जनतेला सवलत देण्याच्या दृष्टीकोनातून, प्रचलित बाजार मुल्याच्या 75 टक्के ऐवजी 25 टक्के रक्कम आकारुन व नियमित प्रशमन शुल्क आणि विकास आकार वसूल करुन, अशा जमिनीवरील गुंठेवारी विकास नियमित मंजूरी देण्यात आली आहे. त्याबाबतचा अध्यादेश लवकरच काढण्यात येईल.

    -----०-----

    ReplyDelete
  141. Vaishali bhagat19 May 2021 at 22:15

    नगर विकास विभाग

    दिवा रेल्वे क्रॉसिंगवर पुल बांधण्यास मान्यता विकास आराखड्यात फेरबदल

    ठाणे महानगरपालिका हद्दीतील दिवा रेल्वे स्टेशन परिसरामध्ये मोठया प्रमाणात विकास झालेला असून या ठिकाणी रेल्वे क्रॉसिंगवर पुल बांधणे आवश्यक असल्याने पूल बांधकामासाठी मंजुर विकास योजनेमध्ये फेरबदल करण्याच्या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

    या मंजूर फेरबदल प्रस्तावानुसार खेळाच्या मैदानाचे आरक्षण वगळून त्या मधील काही क्षेत्र महापालिका प्राथमिक शाळा विस्ताराच्या आरक्षणात, भागश: क्षेत्र २० मिटर रुंद रस्ता व भागश: क्षेत्र पार्किंग या आरक्षणात समाविष्ट करण्यात आलेले आहे. खेळाच्या वगळण्यात आलेल्या क्षेत्राइतके आरक्षण त्याच प्रभागामध्ये इतरत्र देण्यासाठी ठाणे महानगरपालिकेस निर्देश देण्यात आले आहेत.

    ReplyDelete
  142. Vaishali bhagat19 May 2021 at 23:44

    २० हजार युवकांना मिळणार हेल्थकेअर, मेडीकल, नर्सिंग,

    डोमेस्टीक हेल्थकेअर वर्कर क्षेत्रामधील प्रशिक्षण

    राज्यात ‘मुख्यमंत्री महाआरोग्य कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम’ राबविणार

    - कौशल्य विकास मंत्री श्री. नवाब मलिक यांची घोषणा



    मुंबई, दि. १९ : साथीच्या रोगाशी संबंधीत उद्भवलेल्या परिस्थितीत आरोग्य व वैद्यकीय क्षेत्राला कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे यासाठी राज्यातील आरोग्य क्षेत्रात काम करण्यास इच्छूक असलेल्या युवक-युवतींना हेल्थकेअर, मेडीकल, नर्सिंग व डोमेस्टीक हेल्थकेअर वर्कर क्षेत्रामध्ये कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यासाठी प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियानांतर्गत ‘मुख्यमंत्री महाआरोग्य कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम’ राबविण्यात येणार असून यामधून २० हजार युवक-युवतींना प्रशिक्षण दिले जाईल, अशी माहिती कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता मंत्री श्री. नवाब मलिक यांनी आज येथे दिली.

    यासंदर्भातील सविस्तर शासन निर्णय आज निर्गमित करण्यात आला असून तो महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. सध्या कोरोना साथीच्या अनुषंगाने तसेच संभाव्य तिसऱ्या लाटेच्या अनुषंगाने आरोग्य क्षेत्रात पुरेसे मनुष्यबळ तयार ठेवण्याच्या दृष्टीने हे प्रशिक्षण लवकरच सुरु करण्यात येईल. शिवाय कोरोनोत्तर काळातही या मनुष्यबळाचा उपयोग होणार असून या युवक-युवतींना प्रशिक्षणाबरोबरच शाश्वत रोजगार मिळणार आहे, असे मंत्री श्री. मलिक यांनी सांगितले.

    मंत्री श्री. मलिक म्हणाले की, राज्यातील सर्व शासकीय इस्पितळे तसेच वैद्यकीय शिक्षण संस्था यांची ग्रीन चॅनेलद्वारे व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्था म्हणून नोंदणी करुन त्यांची निवड करण्यात येईल. तसेच ज्या खाजगी इस्पितळांमध्ये २० पेक्षा अधिक बेड्स आहेत त्यांचीही व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्था म्हणून नोंदणी करुन निवड करण्यात येईल. या संस्थांमार्फत युवक-युवतींना प्रशिक्षण दिले जाईल. प्रशिक्षण तुकडीमध्ये उमेदवारांची संख्या किमान २० व कमाल ३० असावी. परंतु विशेष बाब म्हणून या योजनेकरिता प्रशिक्षण तुकडीमध्ये एकूण प्रशिक्षणार्थ्यांची किमान मर्यादा ५ पर्यत करण्यास मुभा असेल.

    वाहनचालक, ॲम्बुलन्स वाहनचालक या अभ्यासक्रमाचाही समावेश

    कोरोनाबाधित रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी आवश्यक वैद्यकीय सुविधांची ने-आण करण्यासाठी प्रशिक्षणामध्ये वाहनचालक तसेच ॲम्बुलन्स वाहनचालक या अभ्यासक्रमाचाही समावेश असेल. प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्या सर्व प्रशिक्षणार्थींची नोंद सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत सक्षम यंत्रणेमार्फत पॅरामेडीकल कौन्सिलमध्ये करण्यात यावी, अशा सूचना सार्वजनिक आरोग्य विभागास देण्यात आल्या आहेत. प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्या सर्व प्रशिक्षणार्थींना त्यांची सेवा किमान ६ महिने शासकीय किंवा खाजगी इस्पितळांना देणे अनिवार्य असेल. हे प्रशिक्षण प्राधान्याने ऑन जॉब ट्रेनिंग तत्वावर देण्यात येईल. याकरीता उमेदवारांचे वेतन संबंधीत संस्थेकडून देण्यात यावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच याबाबत टप्पेनिहाय प्रशिक्षण शुल्क कौशल्य विकास सोसायटीमार्फत अदा करण्यात येईल, असे मंत्री श्री. मलिक यांनी सांगितले.

    या कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागाच्या अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली संनियंत्रण समितीही गठीत करण्यात आली असून यामध्ये सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन यांचे सचिव व इतर संबंधीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. कौशल्य विकास आयुक्त हे या कार्यक्रमाचे नियंत्रक अधिकारी असतील.

    पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता योजनेंतर्गत १ लाख कारागिर, कामगारांना प्रशिक्षण

    याशिवाय प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियानांतर्गत नुकतीच पूर्व कौशल्यज्ञान मान्यता (आरपीएल) योजना जाहीर करण्यात आली आहे. याअंतर्गत विविध कौशल्य धारण करणाऱ्या राज्यातील १ लाख कारागिर, कामगार आदी घटकांना प्रशिक्षण देऊन त्यानंतर त्यांना त्यांच्या कौशल्याबाबत प्रमाणीत केले जाणार आहे, अशी घोषणाही मंत्री श्री. मलिक यांनी केली. यामध्येही हेल्थकेअर, मेडीकल, नर्सिंग व डोमेस्टीक हेल्थकेअर क्षेत्रातील घटकांना प्रशिक्षण व प्रमाणीकरण दिले जाईल. तसेच बांधकाम कामगार, वायरमन, प्लंबर, पेंटर, टेलर, सुतार कारागिर, हस्तकला, उद्योग, वस्त्रोद्योग, आदरातिथ्य यासह ब्युटी आणि वेलनेस, रिटेल व्यवसाय, आयटी, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाईल दुरुस्ती अशा विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या कारागिर आणि कामगारांना प्रशिक्षण आणि प्रमाणीकरण दिले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

    ReplyDelete
  143. Vaishali bhagat19 May 2021 at 23:47

    राज्यात बियाणे उद्योगास वैभव प्राप्त करुन देण्यासाठी

    बियाणे धोरण तत्काळ तयार करावे

    -कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांचे निर्देश

    मुंबई दि.19: राज्यात बियाणे उद्योगास गतवैभव प्राप्त करून देण्यासाठी राज्याचे बियाणे धोरण तत्काळ तयार करण्याच्या सुचना कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी कृषी विभागाला दिल्या.

    मंत्री श्री. भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली बियाणे धोरणाबाबत राज्यस्तरीय बैठक मंत्रालयात झाली. यावेळी कृषि विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, आयुक्त धिरज कुमार, महाबिजचे व्यवस्थापकीय संचालक राहुल रेखावार, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रंगा नायक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठाचे संशोधन संचालक डॉ. शरद गडाख हे उपस्थीत होते.

    पश्चिम महाराष्ट्रात सोयाबिन पिकाची उत्पादकता जास्त असुन महाबिजने येत्या खरीप हंगामात विदर्भ व मराठवाडा याबरोबरच पश्चिम महाराष्ट्रात देखील बिजोत्पादन कार्यक्रमाचे आयोजन करावे. त्याकरिता राज्यातील तज्ञ व्यक्ती, कृषि विभाग, कृषि विद्यापिठे व महाबिज यांनी समन्वयाने शेतकरी प्रशिक्षण कार्यक्रमाची आखणी करावी जेणेकरून राज्यात भेसळमुक्त व गुणवत्तापुर्ण बियाणे निर्मिती होईल याबाबत आतापासून नियोजन केले तर येणाऱ्या वर्षभरात सकारात्मक बदल दिसुन येईल, असेही कृषीमंत्र्यांनी सांगितले.

    कृषीमंत्री श्री. भुसे म्हणाले की, महाराष्ट्र हे बिजोत्पादनासाठी राष्ट्रीय पातळीवर अग्रेसर म्हणून गणले जात होते तथापी अलीकडच्या काळात पिक पेरणीनुसार विशेषत: सोयाबिन, कापुस यासारख्या पिकांचे बियाणे परराज्यातुन आणावे लागत आहे. राज्यातील बियाणे उद्योगास गतवैभव प्राप्त करून देणेसाठी व बियाणे उद्योगाकरिता आश्वासक वातावरण निर्मिती करण्यासाठी जाणीवपुर्वक प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

    बियाणे उद्योगात आघाडी मिळवण्यासाठी राज्याची प्रत्येक पिकातील बियाणे गरज नजरेसमोर ठेवून बियाणे साखळी विकसीत करावी. यामध्ये पैदासकार व मुलभुत बिजोत्पादनाचे काटेकोर नियोजन करावे. ज्या कृषि विद्यापिठाने पिकनिहाय वाण विकसीत केला आहे ते बियाणे कृषी विद्यापीठाने मागणी प्रमाणे उपलब्ध होण्यासाठी नियाजन करावे. याबाबत सर्वस्वी जबाबदारी त्या संबधीत कृषि विद्यापिठाची राहील, असे कृषी मंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

    पैदासकार बियाणे हा बिजोत्पादन कार्यक्रमाचा पाया असल्याने त्यावर विशेष लक्ष केंद्रीत करावे. कृषि विद्यापिठाचे प्रक्षेत्र हे पैदासकार बियाणाच्या उत्पादनासाठी प्राधान्याने वापरावे.कृषि विभागाकडील तालुका बिजगुणन केंद्र,फळ रोपवाटीका यांचा देखील महाबिज ने पुढाकार घेऊन बिजोत्पादनासाठी वापर करण्याच्या सुचना श्री. भुसे यांनी यावेळी दिल्या. राज्यात सीड हब उभारणीसाठी येणाऱ्या अडचणी, जागेची उपलब्धता, बिजपरिक्षण प्रयोगशाळा उभारणी, सामुहीक प्रक्रिया व सिड पॅकींग केंद्र याबाबतचा कृषीमंत्र्यांनी आढावा घेतला.

    0000

    ReplyDelete
  144. Vaishali bhagat21 May 2021 at 10:44

    महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज 2031 अंतर्गत

    1500 कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री



    मुंबई, दि. 20 : महाराष्ट्र शासनाने 10 वर्षे मुदतीचे 1500 कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस काढले आहे. शासनास रुपये पाचशे कोटीपर्यंत अतिरिक्त रक्कम उभारण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल. ही विक्री शासनाच्या अधिसुचनेत नमूद केलेल्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेला रकमेचा विनियोग महाराष्ट्र सरकारच्या विकास कार्यक्रम संबंधीच्या खर्चास अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल.

    रोख्यांची विक्री शासनाच्या विनिर्दिष्ट अधिसुचनेमध्ये नमूद केलेल्या अटी आणि शर्तींच्या तसेच राज्य शासनाच्या क्रमांक एलएनएफ/ १०.१९/ प्र.क्र १०/अर्थोपाय दिनांक 16 मे 2019 च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसुचनेत नमूद केलेल्या व वेळोवेळी सुधारित केलेल्या शर्ती व अटींच्या अधीन राहील. दि. 16 मे 2019 मधील अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसुचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या 10 टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसुचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल.

    भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे दिनांक 24 मे 2021 रोजी त्यांच्या फोर्ट, मुंबई येथील कार्यालयात हा लिलाव आयोजित करण्यात येईल. लिलावाचे बिडस् दिनांक 24 मे 2021 रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाची आहेत.

    यामध्ये स्पर्धात्मक बिडस संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते दुपारी 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. अस्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँक, मुंबईतर्फे त्यांच्या संकेतस्थळावर त्याचदिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून रकमेचे प्रदान दिनांक 25 मे 2021 रोजी करण्यात येईल.

    यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून दिनांक 25 मे 2021 रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, फोर्ट, मुंबई यांच्या कार्यालयात रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील. कर्जरोख्यांचा कालावधी 10 वर्षांचा असेल. रोख्यांचा कालावधी दि. 25 मे 2021 पासून सुरु होईल. कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक 25 मे 2031 रोजी पुर्ण किंमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यावरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी दि. 25 नोव्हेंबर व 25 मे रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

    शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम 1949 खालील कलम 24 अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील अशी माहिती वित्त विभागाच्या 20 मे 2021 रोजीच्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आली आहे.

    ReplyDelete
  145. Vaishali bhagat21 May 2021 at 10:45

    महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज 2032 अंतर्गत

    1000 कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री



    मुंबई, दि. 20 : महाराष्ट्र शासनाने 11 वर्षे मुदतीचे 1000 कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस काढले आहे. ही विक्री शासनाच्या अधिसुचनेत नमूद केलेल्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेला रकमेचा विनियोग महाराष्ट्र सरकारच्या विकास कार्यक्रम संबंधीच्या खर्चास अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल.

    रोख्यांची विक्री शासनाच्या विनिर्दिष्ट अधिसुचनेमध्ये नमूद केलेल्या अटी आणि शर्तींच्या तसेच राज्य शासनाच्या क्रमांक एलएनएफ/ १०.१९/ प्र.क्र १०/अर्थोपाय दिनांक 16 मे 2019 च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसुचनेत नमूद केलेल्या व वेळोवेळी सुधारित केलेल्या शर्ती व अटींच्या अधीन राहील. दि. 16 मे 2019 मधील अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसुचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या 10 टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसुचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल.

    भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे दिनांक 24 मे 2021 रोजी त्यांच्या फोर्ट, मुंबई येथील कार्यालयात हा लिलाव आयोजित करण्यात येईल. लिलावाचे बिडस् दिनांक 24 मे 2021 रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाची आहेत.

    यामध्ये स्पर्धात्मक बिडस संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते दुपारी 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. अस्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँक, मुंबईतर्फे त्यांच्या संकेतस्थळावर त्याचदिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून रकमेचे प्रदान दिनांक 25 मे 2021 रोजी करण्यात येईल.

    यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून दिनांक 25 मे 2021 रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, फोर्ट, मुंबई यांच्या कार्यालयात रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील. कर्जरोख्यांचा कालावधी 11 वर्षांचा असेल. रोख्यांचा कालावधी दि. 25 मे 2021 पासून सुरु होईल. कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक 25 मे 2032 रोजी पुर्ण किंमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यावरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी दि. 25 नोव्हेंबर व 25 मे रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

    शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम 1949 खालील कलम 24 अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील अशी माहिती वित्त विभागाच्या 20 मे 2021 रोजीच्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आली आहे.

    ००००

    ReplyDelete
  146. Vaishali bhagat21 May 2021 at 10:59

    राज्याला पंधराव्या वित्त आयोगातून ८६१ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त

    -- ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ

    ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांना मिळणार भरीव निधी

    कोरोना रुग्णांकरिता त्वरीत मदतकार्यासाठीही करता येणार खर्च



    मुंबई, दि. २० : राज्यामधील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांसाठी पंधराव्या वित्त आयोगातून वित्तीय वर्ष 2021-22 मधील पहिल्या हप्त्यापोटी 861 कोटी 40 लाख रुपयांचा बेसिक / अनटाईड (अबंधीत) निधी प्राप्त झाला आहे. हा निधी जिल्हा परिषदांना वर्ग करण्यात येत असून तेथून तत्काळ पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींना वितरीत करण्यात येईल, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. या निधीचा वापर करत गावांमध्ये चांगल्या दर्जाच्या पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यात यावी, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. सध्याच्या कोरोना साथीच्या काळात रुग्णांसाठी त्वरीत मदतकार्य उपलब्ध करण्यासाठी या निधीचा उपयोग करता येईल.

    80 टक्के निधी थेट ग्रामपंचायतींना

    राज्यामधील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांना अनुक्रमे 80:10:10 प्रमाणे पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी वितरित करण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. या योजनेतून सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी निधीचा वापर करत गावांमध्ये चांगल्या विकासकामांची निर्मिती करावी, असे आवाहन मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी केले आहे. विशेष म्हणजे या निधीतील सर्वाधिक 80 टक्के भाग थेट ग्रामपंचायतींना विकासकामांसाठी मिळणार आहे. त्यामुळे गावांच्या विकासामध्ये ग्रामपंचायतींचा सहभाग वाढणार आहे. उर्वरीत निधीपैकी 10 टक्के निधी हा जिल्हा परिषदेस तर 10 टक्के निधी हा पंचायत समित्यांना मिळणार आहे, असे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.

    विविध मुलभूत सुविधा, स्थानिक गरजांनुसार खर्च करता येणार

    या निधीचा वापर ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी स्थानिक गरजांनुसार आवश्यक बाबींवर करावयाचा आहे. वादळ पाण्याचा निचरा आणि पाण्याचा साठा व्यवस्थापन, मुलांचे लसीकरण (रोग, संसर्ग इ. पासून सुरक्षितता), मुलांचे कुपोषण रोखणे, ग्रामपंचायतींदरम्यानचे जोडरस्ते आणि ग्रामपंचायतींच्या अंतर्गत रस्त्यांचे बांधकाम, दुरूस्ती व देखभाल आणि स्मशानभूमीचे बांधकाम, स्मशानभूमीसाठी जमीन अधिग्रहण आणि मृत शरीर दफनभूमीची देखभाल, एलईडी पथदिवे व सौर पथदिव्यांचे बांधकाम, दुरूस्ती व देखभाल (सौर पथदिवे "वैयक्तिक खांब आधारीत प्रणाली" किंवा "केंद्रिकृत सौर पॅनेल प्रणाली" असू शकते), ग्रामपंचायतीमध्ये पुरेशी व उच्च बँडविडथसह वाय-फाय डिजीटल नेटवर्क सेवा उपलब्ध करणे, सार्वजनिक वाचनालय, मुलांसाठी उद्याने तसेच इतर मनोरंजन सुविधा, खेळाचे मैदान, क्रिडा व शारीरिक फिटनेस उपकरणे, ग्रामीण बाजारहाट इ. राज्य कायद्यानुसार राज्य शासनाने केलेल्या इतर मूलभूत सुधारित / वर्धित सेवा, वीज, पाणी, कचऱ्याचे संकलन व विल्हेवाट, सुका व ओला कचरा व्यवस्थापन उपकरणे, कंत्राटी तत्वावर (आऊटसोर्सिंग) मनुष्यबळ यांसाठी होणारा आवर्ती खर्च आणि इतर आवश्यक प्रशासकीय खर्च, नैसर्गिक आपत्ती, साथीच्या रोगाच्या प्रादुर्भावावेळी त्वरीत मदतकार्य, पंचायतींना देण्यात आलेल्या इतर जबाबदाऱ्यांची अंमलबजावणी जसे की, जैवविविधता अधिनियम २००२ अंतर्गत लोकांची जैवविविधता नोंदवही (PBR-Peoples Biodiversity Register ) तयार करणे व अद्ययावत करणे इत्यादी बाबींवर हा निधी खर्च करता येईल. कर्मचारी पगार किंवा आस्थापना विषयक बाबींवर हा निधी खर्च करता येणार नाही.

    ००००

    ReplyDelete
  147. Vaishali bhagat21 May 2021 at 11:05

    आरे वसाहतीतील विविध मुलभूत प्रश्नांबाबत

    आढावा बैठक

    मुंबई, दि. 20 : आरे वसाहतीतील विविध मुलभूत प्रश्न, तेथील आदिवासी पाड्यांचे पुनर्वसन, तबेल्यांचा प्रश्न, छोटा कश्मिरसह विविध उद्योनांचा विकास, स्थानिक आदिवासींना वीज-पाणी आदी सुविधांची उपलब्धता याबरोबरच आरे वसाहतीमधील अनधिकृत बांधकामे रोखणे अशा विविध विषयांचा आढावा घेण्यासाठी मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री श्री. आदित्य ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनानुसार, पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्री श्री. सुनिल केदार यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली.

    माजी राज्यमंत्री आमदार श्री. रवींद्र वायकर यांच्या विनंतीनुसार ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीस आमदार सुनिल प्रभू, वन विभागाचे प्रधान सचिव मिलींद म्हैसकर, मुंबई महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिडे, डेअरी आयुक्त डॉ. एच. पी. तुम्मोड आदी मान्यवर उपस्थित होते.

    यावेळी आरे वसाहतीतील अंतर्गत रस्त्यांचे बांधकाम, देखभाल-दुरुस्ती याबाबत चर्चा झाली. हे काम मुंबई महापालिकेमार्फत व्हावे यासाठी पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास विभागामार्फत नाहरकत दिली जाईल, असे दुग्धविकास मंत्री श्री. केदार म्हणाले. आरे वसाहतीमधील छोटा कश्मिरसह मुंबईकरांचे आकर्षण असलेल्या इतर उद्यानांचा विकास करण्यात यावा, असा मुद्दा आमदार श्री. वायकर यांनी मांडला. त्यावर वसाहतीतील 4 उद्यानांचा विकास करण्यासाठी शासनास प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे, अशी माहिती उपस्थित अधिकाऱ्यांनी दिली.

    वसाहतीतील आदिवासी पाड्यांचे पुनर्वसन करण्याच्या प्रश्नावर यावेळी सविस्तर चर्चा झाली. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या घरांसाठीच्या विविध योजनांमधून तसेच आदिवासी विकास विभागाच्या सहाय्याने वसाहतीतील आदिवासी बंधुंना त्यांच्या गरजांनुसार चांगली घरे देऊन त्यांचे पुनर्वसन करता येईल. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक आयोजित करुन हा विषय सोडविण्यात येईल, असे श्री. केदार म्हणाले.

    यावेळी वसाहतीतील शासकीय बंगले व निवासस्थाने, आरे रुग्णालय, पोलीस ठाण्याची जागा हस्तांतरीत करण्याचा प्रश्न, होस्टेलचा प्रश्न, वसाहतीमधीलअनधिकृत बांधकामे रोखणे अशा विविध प्रश्नांवर चर्चा झाली. आरे वसाहत ही मुंबईच्या पर्यावरणाच्या अनुषंगाने महत्वाचे ठिकाण आहे. त्यामुळे येथील पर्यावरणीय महत्व जपत स्थानिक नागरिक, आदिवासी यांना सोयी-सुविधा देण्यात येतील, असे मंत्री श्री. केदार यांनी सांगितले.

    ००००

    ReplyDelete
  148. Vaishali bhagat23 May 2021 at 00:01

    निसर्गाची जपणूक करून विकास कामे करण्याबाबत

    तांत्रिक सल्ला देणारी संस्था स्थापन करावी



    - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

    आंतरराष्ट्रीय जैवविविधता दिनानिमित्ताने मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते वन विभागाच्या वेबिनारचे उद्घाटन

    मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते “चळवळ जैवविविधता संवर्धनाची, वाटचाल जैवविविधता मंडळाची” या माहितीपटाचे अनावरण.

    मुंबई दि. 22 : - विकास कामे करतांना ती कामे निसर्गाची जपणूक करून कशी केली जावीत हे सांगणारी, यासाठीचा तांत्रिक आणि शास्त्रीय सल्ला देणारी, जिचा सल्ला बंधनकारक असला पाहिजे, अशी संस्था महाराष्ट्रात स्थापन करावी, यासाठी महाराष्ट्राने देशात सर्वात आधी पुढाकार घ्यावा, अशी सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली. आपण निसर्ग समाधानाचे भाग आहोत हे या वर्षीच्या आंतरराष्ट्रीय जैवविविधता दिनाचे बोधवाक्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. आंतरराष्ट्रीय जैवविविधता दिनाच्या निमित्ताने वन विभागाने आयोजित केलेल्या वेबिनारमध्ये ते बोलत होते.

    संजीवनी जपली पाहिजे

    रामायणात लक्ष्मणाला वाचवण्यासाठी संजीवनी वनस्पती आणावी लागली. संजीवनी म्हणजे काय तर आपल्यासोबत जगणारी आणि आपल्याला जगवणारी जी गोष्ट आहे ती संजीवनी, आपण ती जपली पाहिजे, असे आवाहन मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे यांनी केले.

    आपण विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाचा ऱ्हास करत चाललो आहोत असं सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, त्यामुळेच जंगलाचा ऱ्हास करून विकास कामांचे प्रस्ताव जेंव्हा आपल्यासमोर येतात तेंव्हा त्याला आपला विरोध असतो. याचा अर्थ आपला विकासाला विरोध आहे असं नाही तर निसर्गस्नेही विकासाची संकल्पना आपल्याला मान्य आहे असे ते म्हणाले.मानव वस्तीवर वन्यजीवांनी कधी अतिक्रमण केल्याचे पाहिले आहे का? त्यांनी एखादी बिल्डिंग रिकामी करून, पाडून तिथे राहण्यास सुरुवात केली असं ऐकलं आहे का? नाही, पण माणूस मात्र वन्यजीवांच्या नैसर्गिक अधिवासावर अतिक्रमण करत असल्याचे दिसते असे सांगून ते म्हणाले की, गेल्यावर्षी निसर्ग चक्रीवादळ आले, यावर्षी तौक्ते चक्रीवादळ आले. चक्रीवादळ आले की, आपण हवामान बदलाचे कारण सांगतो. पण हवामान बदल होण्यास कोणत्या गोष्टी कारणीभूत आहेत याचा आपण गांभीर्याने विचार करणार आहोत का, असेही ते म्हणाले.



    जैवविविधतेविषयी जनजागृती व लोकसहभागाची गरज

    जैवविविधतेत नष्ट होणाऱ्या प्राण्यांची आणि वनस्पतींची नोंद घेणे एवढेच काम या क्षेत्रात होऊ नये, तर मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करावी. लोकसहभाग वाढवून त्याच्या रक्षणाचे काम व्हावे असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

    नवोदित संशोधकांना प्रोत्साहन देण्याची गरज

    आजच्या युवा पिढीमध्ये निसर्ग, जैवविविधता याविषयी प्रचंड रस आहे ते या क्षेत्रात अभ्यास करून, संशोधन करून पुढे जाऊ इच्छितात. अशा सर्व युवकांना सहकार्य आणि पाठिंबा देण्याची गरज आहे असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

    शहरात जैवविविधता असलेले मुंबई हे कदाचित एकमेव महानगर

    आरेचे जंगल आपण वाचवले. शहरात जंगल आणि या जंगलामध्ये प्रचंड जैवविविधता असलेले आरेचे क्षेत्र आपण जपले. जगात अशाप्रकारे शहरात जैवविविधता असलेले मुंबई हे कदाचित एकमेव महानगर असेल असेही ते म्हणाले.

    ReplyDelete
  149. Vaishali bhagat23 May 2021 at 00:04

    Continue. लक्ष्मणरेषा ओलांडू नये

    निसर्ग अजूनही आपल्याकडे मातृत्वाच्या भावनेने पहातो आणि आपल्याला जपतो आहे. पण लक्ष्मण रेषा ओलांडली की, काय होते हे कोरोना विषाणूने दाखवून दिले आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

    सुयोग्य वर्तन हवे

    निसर्गासोबत जगण्यासाठी सुयोग्य वर्तन ( ॲप्रोपियेट बिहेविअर) विकसित करायला हवे. असे झाले तरच "आरोग्यदायी विकास" होईल असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

    जैवविविधता मंडळाचे अध्यक्ष डॉ.शेषराव पाटील यांनी जैवविविधता मंडळाच्या कामाची माहिती दिली. पर्यावरण रक्षण आणि संवर्धनातून विकासाची संकल्पना पुढे नेल्यास हा विकास शाश्वत ठरेल आणि मानवास कल्याणकारी ठरेल असेही ते यावेळी म्हणाले.

    प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर यांनी सुंदरलाल बहुगुणा यांच्या कार्याचे स्मरण करत महाराष्ट्राची संपन्न अशी जैवविविधता, इथल्या प्रादेशिक रानभाज्या यांचा आवर्जून उल्लेख केला. राज्यात 28 हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतींमध्ये जैवविविधता नोंदींचे काम केले जात असून मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात वन विभागाने अनेक महत्वाकांक्षी निर्णय घेतल्याचे सांगताना त्यांनी राज्यात घोषित करण्यात आलेले नवीन अभयारण्ये, जैव विविधता वारसा स्थळे, नव्याने घोषित करण्यात आलेले संवर्धन राखीव याची माहिती दिली.

    केंद्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाचे विशेष तांत्रिक सल्लागार अचलेंद्र रेड्डी यांनी महाराष्ट्राला ईश्वराचा आशीर्वाद लाभला असून महाराष्ट्र हे जैवविविधतेने समृद्ध राज्य असल्याचे सांगितले. त्यांनी महाराष्ट्र जैवविविधता मंडळाच्या कामाचा गौरव केला. विकास प्रक्रियेत जैवविविधता आणि निसर्गाकडे दुर्लक्ष केल्याची फळे आता आपण भोगू लागल्याचेही ते म्हणाले. त्यांनी आपल्या भाषणात देशभर प्रसिद्ध असलेल्या कोल्हापूरच्या गुळाचा आणि अहमदनगर येथील राहीबाई पोपरे यांच्या बीज बँकेचा आवर्जून उल्लेख केला. ज्या औषधी वनस्पतींना आंतरराष्ट्रीय बाजारात किलोला काही हजार रुपयांचा भाव मिळतो, त्या वनस्पती मात्र आदिवासी बांधवांकडून घेतांना त्यांना किलोला तीस ते चाळीस रुपयांचा भाव मिळतो. या गोष्टीकडे लक्ष वेधले व ज्या कंपन्या आदिवासी बांधवांकडून या वनस्पती विकत घेतात त्या कंपन्याना मिळणाऱ्या लाभांशातली काही रक्कम ही आदिवासी बांधवांना मिळेल याकडे लक्ष देण्याची गरज ही त्यांनी व्यक्त केली.

    निसर्ग ऋषी सुंदरलाल बहुगणा यांना वेबिनारमधील उपस्थितांनी श्रद्धांजली अर्पण केली.

    यावेळी जैवविविधता मंडळाने तयार केलेल्या माहितीपटाचे उद्घाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले.

    कार्यक्रमात प्रवीण श्रीवास्तव यांनी प्रास्ताविक केले.

    या ऑनलाईन वेबिनारमध्ये जैव विविधता मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. शेषराव हिम्मतराव पाटील, वन विभागाचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा जैव विविधता मंडळाचे सदस्य सचिव प्रवीण श्रीवास्तव यांच्यासह राज्यभरातील वनाधिकारी सहभागी झाले होते.

    00000



    ReplyDelete
  150. Vaishali bhagat25 May 2021 at 00:24

    वन्यजीवांचा अधिवास सुधारण्याच्या दृष्टीने ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पातील दोन व लगतच्या एका गावाचे पुनर्वसन करण्यासाठी तातडीने प्रस्ताव सादर करा

    - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

    वन विभागाची आढावा बैठक

    मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी उपाययोजनांवर चर्चा

    पर्यटकांना आकर्षित करू शकतील अशी ठिकाणे निवडून तेथील नैसर्गिक स्थळांचा विकास करावा

    मुंबई दि.24 :-अलीकडील काळात महाराष्ट्रात वाघांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली असून राज्यात सध्या 312 वाघ आहेत. त्यातही चंद्रपूर जिल्ह्यात वाघांची संख्या जास्त आहे. त्या भागात मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या घटनांमध्येही वाढ झालेली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर वन्यजीवांचा अधिवास सुधारण्याच्या दृष्टीने ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाच्या आतील रानतळोधी व कोळसा तसेच प्रकल्पाच्या बाहेरील पण वन्यजीव अधिवासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे अशा कारवा गावाचे पुनर्वसन करण्याचा प्रस्ताव सादर करावा असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा या शासकीय निवासस्थानी झालेल्या या बैठकीत वनविभागाच्या कामाचा आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते.

    राज्यातील वाघांची संख्या आणखी वाढणार हे गृहीत धरून आतापासूनच त्यावर मार्ग काढणे, उपाय योजना करणे गरजेचे आहे तरच पुढील काळात आपण हा संघर्ष टाळू शकतो. त्यासाठी व्याघ्र प्रकल्प किंवा अभयारण्यांच्या जवळच्या गावांचे आवश्यकतेनुसार पुनर्वसन करण्यात यावे. शक्यतो गावकऱ्यांना रोखीने नुकसान भरपाई देण्यात यावी अशी सूचना यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केली.

    नैसर्गिक स्थळांचा विकास करावा

    पर्यटकांना आकर्षित करू शकतील अशीच ठिकाणी निवडून त्यामध्ये जाणीवपूर्वक नैसर्गिक वाढतील व दिसतील अशा स्थळांचा विकास करावा तसेच तेथे जंगलाचा अनुभव आला पाहिजे अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

    वाघांचे मृत्यू रोखण्यासाठी उपाययोजना करा

    उघड्या विहिरीत वाघ तसेच अन्य प्राणी पडून त्यांचे मृत्यू झाल्याच्या घटना अलीकडील काळात घडल्या आहेत. अशा घटना रोखण्यासाठी त्या भागातील विहिरींना संरक्षण भिंत बांधणे व अन्य उपाययोजना करण्यात याव्यात असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

    यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील संरक्षित क्षेत्र व वन्यजीव व्यवस्थापन, व्याघ्र संवर्धन, राज्यातील अभयारण्य आणि राष्ट्रीय उद्यानांचा विकास, कांदळवन संरक्षण व उपजिविका योजना, पावसाळ्यातील वृक्ष लागवड, हवाई बीज पेरणी, सामाजिक वनीकरण, पर्यायी वनीकरण निधी व्यवस्थापन प्राधिकरण आदी कामांचा आढावा घेतला. वन विभागाचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर यांनी विभागाच्या कामांचे सादरीकरण केले.

    यावेळी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे म्हणाले की, ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र वाढवण्याची गरज आहे. तसेच अलीकडील काळात नव्याने घोषित झालेल्या तीन संवर्धन राखीव क्षेत्रांची अधिसूचना येणे बाकी आहे. त्याचा पाठपुरावा करावा व अधिसूचना काढावी. विहिरीत पडून होणारे वाघांचे मृत्यू रोखण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात अशी सूचनाही त्यांनी केली.

    यावेळी उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, वन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे,मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, वन विभागाचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव आबासाहेब जऱ्हाड आदी मान्यवर उपस्थित होते.

    ReplyDelete
  151. Vaishali bhagat25 May 2021 at 14:02

    एमएमआरडीएच्या विविध प्रकल्पांच्या प्रगतीचा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, उपनगर पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी घेतला आढावा

    द्रुतगती महामार्गावरील प्रकल्प, वरळी-शिवडी कनेक्टर, प्रस्तावित नरिमन पॉईंट-कफ परेड कनेक्टर, कल्याण रिंग रोड या प्रकल्पांचे सादरीकरण

    मुंबई, दि. 24 : मुंबई महानगर क्षेत्राच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या आणि एमएमआरडीएमार्फत हाती घेण्यात आलेल्या विविध प्रकल्पांच्या कामांचा आज नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे आणि राज्याचे पर्यावरण, पर्यटन मंत्री तथा मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आढावा घेण्यात आला.

    सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या बैठकीस मंत्री श्री. शिंदे हे ऑनलाईन उपस्थित होते, तर यावेळी एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त आर. ए. राजीव, मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासू, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतिश लोखंडे यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

    यावेळी पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील प्रकल्प, वरळी-शिवडी कनेक्टर, प्रस्तावित नरिमन पॉईंट-कफ परेड कनेक्टर, कल्याण रिंग रोड प्रकल्प या प्रकल्पांचे सादरीकरण झाले आणि त्यांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला.

    नगरविकास मंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, मुंबई महानगर क्षेत्राचा विकास गतिमान करणारे हे सर्व प्रकल्प आहेत. एमटीएचएलचे काम वेगात सुरू आहे. त्याच पद्धतीने वरळी-शिवडी कनेक्टरचे कामही वेगाने करण्यात येईल. शहरातून जाणाऱ्या दोन्ही द्रुतगती मार्गावरील सायकल ट्रॅकचा प्रकल्पही महत्वाचा असून एमएमआरडीएच्या सर्व प्रकल्पांना गतिमान करण्यासाठी आणि ते निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी शासनामार्फत संपूर्ण सहयोग देण्यात येईल.

    पालकमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले की, शहरातील वाहतूक सुरळीत आणि गतिमान करण्याच्या दृष्टीने शिवडी-वरळी कनेक्टर, प्रस्तावित नरिमन पॉइंट-कफ परेड कनेक्टरसारखे प्रकल्प फार महत्वाचे ठरणार आहेत. दोन्ही द्रुतगती महामार्गावरील पादचारी मार्ग आणि सायकल ट्रॅकसारखे उपक्रम पर्यावरणपुरक आहेत. या विविध प्रकल्पांची कामे नियोजित वेळेत पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्यात यावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

    एमएमआरडीएने पश्चिम द्रुतगती महामार्ग येथे अॅक्सेस कंट्रोल, तसेच पश्चिम आणि पूर्व द्रुतगती महामार्गावर पादचारी मार्ग आणि सायकल ट्रॅकचे काम हाती घेतले आहे. यामुळे वाहतुकीची कोंडी कमी होईल. तसेच सुशोभीकरणामुळे महामार्गावरील प्रवासाचा अनुभव अधिक सुखद होईल.

    वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडवून वेगवान प्रवासाला चालना देण्यासाठी वरळी-शिवडी कनेक्टर हा अत्यंत महत्वाचा प्रकल्प आहे. यामुळे कोस्टल रोड व एमटीएचएलसुद्धा जोडले जातील. या कामामध्ये विविध एजन्सींचा सहभाग असून समन्वयाच्या दृष्टीने पालकमंत्री श्री. ठाकरे यांच्यामार्फत नियमीत मासिक आढावा बैठकीतून पाठपुरावा करण्यात येतो. यामुळे सर्वांमध्ये समन्वय साधून काम वेळेत पूर्ण करण्यास मदत होत आहे.

    प्रस्तावित नरिमन पॉईंट-कफ परेड कनेक्टरच्या माध्यमातून शहरातील बँकिंग आणि व्यापाराच्या दृष्टीने महत्वाच्या असलेल्या भागातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे. मच्छिमारांची कोणतीही गैरसोय होणार नाही याचा विचार करुन हा प्रकल्प आखला जात आहे, असे मंत्री श्री. ठाकरे यांनी सांगितले.

    कल्याण आणि आसपासच्या भागातील वाहतूक कोडींवर अत्यंत प्रभावशाली उपाय ठरणाऱ्या कल्याण रिंग रोड, दुर्गाडी ब्रीज या कामांच्या प्रगतीचाही आज आढावा घेण्यात आला.

    ReplyDelete
  152. Vaishali bhagat25 May 2021 at 19:15

    कोरोनासह म्युकरमायकोसिसच्या उपचारासाठी निधी कमी पडू देणार नाही

    -उपमुख्यमंत्री अजित पवार

    पंधराव्या वित्त आयोगातील 25 टक्के निधी, गौण खनिज निधीतील रक्कम आरोग्यावर खर्चासाठी मंजूरी

    राज्यातील रुग्णालयांचे ऑक्सिजन, इलेक्ट्रिक, फायर ऑडीट तातडीने करण्याचे निर्देश

    महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत म्युकरमायकोसिसवर उपचार करणाऱ्या 131 रुग्णालयांची यादी प्रसिध्द करा

    म्युकरमायकोसिसच्या रुग्ण संख्येची अद्ययावत नोंदणी पोर्टलवर करा

    मुंबई, दि. 25: राज्यातील कोरोना संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी कोरोना बाधित रुग्णांच्या गृहविलगीकरणाऐवजी संस्थात्मक विलगीकरणावर भर देताना कोरोनाबाधितांच्या संपर्कात असणाऱ्या हाय-रिस्क, लो-रिस्क व्यक्तींच्या कोरोना चाचणीवर भर द्यावा. महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत म्युकरमायकोसिस आजारावर मोफत उपचार करणाऱ्या 131 रुग्णालयांची यादी प्रसिद्ध करावी. कोरोना लढ्याला बळ देण्यासाठी पंधराव्या वित्त आयोगातील 25 टक्के निधी तसेच गौण खनिज निधीतील रक्कम आरोग्यावर खर्चासाठी मंजूरी देत राज्यातील रुग्णालयांचे ऑक्सिजन, इलेक्ट्रिक, फायर ऑडीट तातडीने करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले.

    मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समिती कक्षात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली कोरोनासह म्युकरमायकोसिसच्या राज्यातील परिस्थितीसह उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असिमकुमार गुप्ता, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव सौरभ विजय, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानचे आयुक्त रामास्वामी, अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त परिमल सिंह, वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. तात्याराव लहाने, कोविड टास्क फोर्सचे अध्यक्ष डॉ. सभाष साळुंखे यांच्यासह राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, महानगरपालिकांचे आयुक्त, जिल्हाधिकारी व्हिसीव्दारे उपस्थित होते.

    उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले राज्यातील शहरी भागातील कोरोना संसर्ग कमी होत असताना ग्रामीण भागातील संसर्ग वाढत आहे. ग्रामीण भागातील संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी कोरोना बाधितांच्या गृहविलगीकरणाऐवजी संस्थात्मक विलगीकरणावर भर द्यावा. ज्या गावांमध्ये कोरोनाबाधितांची संख्या अधिक आहे, त्याठिकाणी सरसकट चाचण्या कराव्यात. तसेच कोरोना चाचण्यांचा वेग वाढविण्यासाठी आशा वर्करना प्रशिक्षण देऊन त्यांच्यामार्फत चाचण्या कराव्यात. ग्रामदक्षता समित्यांना अधिक क्षमतेने कार्यान्वित करावे. कडक निर्बंध असणाऱ्या जिल्ह्यात खरिप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर बी-बियाणे, खते, शेती अवजारांची दुकाने शेतकऱ्यांच्या सोयीनुसार सुरु ठेवण्याचे नियोजन करावे.

    म्युकरमायकोसिसच्या आजाराचे पहिल्या टप्प्यात निदान झाल्यावर तातडीने औषधोपचार सुरु केल्यास हा आजार बरा होतो. त्यामुळे या रुग्णांवर पहिल्या टप्प्यात उपचार सुरु करण्यात यावेत, त्यामुळे या आजारामुळे कोणाला जीव गमवावा लागणार नाही. म्युकरमायकोसिसच्या औषधांचे नियंत्रण केंद्र सरकारच्या हाती असल्याने प्रत्येक जिल्ह्यांनी म्युकरमायकोसिस रुग्णांची अद्ययावत नोंदणी पोर्टलवर करावी. त्यानुसार आपल्याला औषधांची उपलब्धता होणार आहे. हाफकीन इन्स्टिट्यूटच्या माध्यमातून काही प्रमाणात म्युकर मायकोसिसच्या औषधांची निर्मिती होणार आहे. तसेच ग्लोबल टेंडरच्या माध्यमातून या औषधांची उपलब्धता आपल्याला होणार आहे, त्यामुळे पुढील महिन्यात काही प्रमाणात या औषधांची उपलब्धता सुरळीत होऊ शकेल. मात्र रेमडीसीव्हीर प्रमाणेच जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातूनच या औषधांचे योग्य आणि प्रभावीपणे वितरण करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या.

    कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेची तयारी करताना ग्रामीण भागात सुध्दा कोविड सेंटर उभारण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या. तसेच लहान मुलांच्या उपचारासाठी स्वतंत्र व्यवस्था आणि बालरोग तज्ज्ञांची टीम तयार ठेवावी. राज्यात सुरु असणाऱ्या ऑक्सिजन प्लॅन्टच्या उभारणीला गती द्यावी. तसेच प्रत्येक रुग्णालयात ऑक्सिजन वापराचे योग्य नियोजन करण्यात यावे. तसेच खासगी रुग्णालयातील रुग्णांच्या बिलांची तपासणी करण्यासाठी ऑडिटरची नेमणूक करावी, त्यामाध्यमातून प्रत्येक रुग्णांच्या बिलाची तपासणी करण्यात यावी.

    00000

    ReplyDelete
  153. Vaishali bhagat25 May 2021 at 19:19

    जागतिक निविदेद्वारे महाराष्ट्रात जुनच्या पहिल्या आठवडयात म्युकरमायकोसीसवरील इंजेक्शनच्या 60 हजार व्हायल्स होणार उपलब्ध

    आशा कार्यकर्तींना कोरोना चाचणीचे प्रशिक्षण देणार

    - आरोग्यमंत्री राजेश टोपे

    मुंबई, दि. 25: राज्यात म्युकरमायकोसीसच्या रुग्णांची संख्या वाढत असून या आजारावरील उपचारासाठी आवश्यक असलेले ॲम्फोटेरेसीन बी इंजेक्शन उपलब्ध होण्यासाठी राज्य शासनाने जागतिक निविदा काढली आहे. त्यामाध्यमातून साधारणत: जूनच्या पहिल्या आठवड्यात या इंजेक्शनच्या 60 हजार व्हायल्स आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून थेट महाराष्ट्रात दाखल होतील, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आज येथे दिली. ग्रामीण भागात आशा स्वयंसेविकांना कोरोना चाचणीचे प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याचे श्री. टोपे यांनी संगितले.

    मंत्रालयात आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली कोरोना आणि म्युकरमायकोसीस आजाराबाबतच्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात आला. त्यानंतर माध्यमांना माहिती देतांना आरोग्यमंत्री श्री. टोपे बोलत होते.

    यासंदर्भात अधिक माहिती देतांना आरोग्यमंत्री म्हणाले, महाराष्ट्रात सध्या म्युकरमायकोसीसचे 2245 रुग्ण आहेत. या आजारावर उपचारासाठी ॲम्फोटेरीसीन-बी इंजेक्शन वापरले जात असून त्याची किंमत जास्त आहे. केंद्र शासनाकडून या इंजेक्शन वाटपाचे नियंत्रण केले जात आहे. मात्र महाराष्ट्रात हे इंजेक्शन मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध व्हावे यासाठी राज्य शासनाने जागतिक निविदा काढली असून त्यामाध्यमातून जुनच्या पहिल्या आठवड्यात 60 हजार व्हायल्स उपलब्ध होतील.

    ॲम्फोटेरेसीन बी इंजेक्शनचा पुरवठा केंद्र शासनाकडून होत असून रुग्णसंख्येनुसार जिल्ह्यांना त्याचेवाटप केले जात आहे. त्यामुळे या आजाराच्या रुग्णांची अद्ययावत माहिती आयडीएसपी या पोर्टलवर दिली जाईल याची दक्षता जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेण्याची सूचना करण्यात आली आहे.

    म्युकरमायकोसीस या आजाराला महाराष्ट्र शासनाने नोटीफाईबल डिसीस् म्हणून घोषीत केले आहे. त्यामुळे प्रत्येक रुग्णाची नोंद घेतली जाणार आहे. महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत म्युकरमायकोसीच्या रुग्णांवर मोफत उपचार करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला असून त्यासाठी राज्यभरात 131 रुग्णालये नोटफाईड करण्यात आली आहेत. त्यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्याचा समावेश आहे. सध्या राज्यात सुमारे 2200 रुग्णांपैकी 1007 रुग्णांवर महात्मा फुले आरोग्य योजनेतून उपचार सुरू असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.

    महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत सहभागी नसलेल्या खासगी रुग्णालयांमध्ये म्युकरमायकोसीसचे काही रुग्ण उपचार घेत आहेत. कोरोना रुग्णांसाठीच्या उपचारासाठी जे दर निश्चित करण्यात आले आहेत ते म्युकरमायकोसीसच्या रुग्णांना लागू करून त्यानुसार उपचार व्हावेत यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असल्याचे श्री. टोपे यांनी सांगितले.

    ग्रामीण भागात आशा स्वयंसेविका आरोग्य विभागाचा कणा म्हणून ओळखल्या जातात. ग्रामीण भागातील कोरोनाची साथ रोखतानाच आता आशा स्वयंसेविकांना रॅपीड ॲण्टीजेन चाचणी आणि स्वयंनिदान चाचणी करण्याचे प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्यात सुमारे 70 हजाराच्या आसपास आशा स्वयंसेविका आहेत.



    राज्याच्या सरासरी एवढ्या पॉझीटिव्हीटी दरापेक्षा 18 जिल्ह्यांतील पॉझीटिव्हीटी दर जास्त आहे तेथे होम आयसोलेशन (गृह अलगीकरण) बंद करून कोविड केअर सेंटरमध्ये अलगीकरणाची सुविधा निर्माण करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. 15 व्या वित्त आयोगातून उपलब्ध निधीतून ग्रामपंचायतींनी 25 टक्के निधी हा कोरोना केअर सेंटर उभारणीसाठी वापरण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी या बैठकीत दिल्याची माहिती आरोग्यमंत्र्यांनी दिली.

    ReplyDelete
  154. Vaishali bhagat25 May 2021 at 20:58

    अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत प्रधानमंत्री जनविकास तसेच बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रमाची माहिती वेबसाईटवर उपलब्ध

    मुंबई, दि. 25 : अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणारा प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम (PMJVK) तसेच पुर्वीचा बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम यांची इत्यंभूत माहिती आता विभागाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आली आहे.

    प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम (PMJVK) हा अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रातील अल्पसंख्याक समुदायांना विशेषत: शिक्षण, आरोग्य आणि कौशल्य विकास क्षेत्रात चांगल्या सामाजिक, आर्थिक, पायाभूत सुविधा पुरविण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आला आहे. यापूर्वी हा कार्यक्रम शासनाद्वारे बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम म्हणून राबविण्यात आला. प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रमाअंतर्गत महाराष्ट्रातील 24 जिल्ह्यातील 10 जिल्हा मुख्यालये, 28 गट व 34 शहरांचा समावेश करण्यात आला आहे. या ठिकाणी या योजनांमधून झालेली विविध विकासकामे, त्यासाठी मंजुर झालेला निधी, कामाची सद्यस्थिती, काम पूर्ण होण्याची संभाव्य तारीख आदी इत्यंभूत माहिती जनतेच्या माहितीसाठी अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या वेबसाईटवर खालील लिंकवर उपलब्ध करण्यात आली आहे.

    https://mdd.maharashtra.gov.in/1200/%E0%A4%A1%E0%A4%BE%E0%A4%9F%E0%A4%BE%E0%A4%AC%E0%A5%87%E0%A4%B8 अधिक माहितीसाठी विभागाच्या https://mdd.maharashtra.gov.in या वेबसाईटला भेट द्यावी, असे आवाहन राज्य शासनाच्या अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

    ReplyDelete
  155. Vaishali bhagat28 May 2021 at 00:18

    _*दि. 27 मे 2021.*_

    *कोकण किनारपट्टीवरील जिल्ह्यात बहुउद्देशिय निवारा केंद्रे, भूमीगत वीज वाहिन्या, धूपप्रतिबंधक बंधाऱ्यांसह लाईटनिंग अरेस्टर उभारणार*

    *कोकणातील धोकादायक दरडग्रस्त गावांचेही होणार पुनर्वसन*

    *कोकण विभागातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी परिपूर्ण प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश*

    मुंबई, दि. 27: राज्यातील कोकण किनारपट्टीवरील जिल्ह्यांना चक्रीवादळासह नैसर्गिक आपत्तीचा वारंवार सामना करावा लागतो. या नैसर्गिक आपत्तीत कोकण किनारपट्टीवरील जिल्ह्यात जीवित व वित्त हानी टाळण्यासाठी आवश्यक ठिकाणी बहुउद्देशीय निवारा केंद्रे, भूमीगत वीज वाहिन्या, धूपप्रतिबंधक बंधारे, लाईटनिंग अरेस्टर उभारण्यात येणार आहेत. यासाठी कोकण किनारपट्टीवरील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबतचे परिपूर्ण प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. तसेच या भागातील दरडग्रस्त गावांच्या पुनर्वसनांची कामे मार्गी लावण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
    मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समिती सभागृहात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली कोकण किनाऱ्यावर आदळणाऱ्या चक्रीवादळाच्या पार्श्वभूमीवर आपत्ती व्यवस्थापनाच्यादृष्टीने कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्याबाबतच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार (व्हीसीव्दारे), राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, राज्यमंत्री आदिती तटकरे, मुख्य सचिव सिताराम कुंटे, नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असिम गुप्ता, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे यांच्यासह कोकण विभागाचे विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी, तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

    उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, गेल्या काही वर्षात कोकण किनारपट्टीला चक्रीवादळासह नैसर्गिक आपत्तीचा वारंवार सामना करावा लागत आहे. या चक्रीवादळ, नैसर्गिक आपत्तीत जीवित व वित्त हानीची तीव्रता कमी करण्यासाठी किनारपट्ट्यांवरील जिल्ह्यात आवश्यक ठिकाणी बहुउद्देशीय निवारा केंद्र उभारण्यात यावीत, ही बहुउद्देशीय निवारा केंद्रे दर्जेदार आणि चक्रीवादळाचा सामना करण्यासाठी सक्षम असावीत. नैसर्गिक आपत्तीच्या कालावधी व्यतिरीक्त इतर वेळी या निवारा केंद्रांचा उपयोग लोकोपयोगी कामांसाठी करण्यात यावा. याची कायमस्वरुपी देखभाल, दुरुस्तीचेही नियोजन करण्यात यावे. या जिल्ह्यातील सर्व वीज वाहिन्या प्राधान्यांने भूमीगत कराव्यात. चक्रीवादळाच्यावेळी निर्माण होणाऱ्या समुद्राच्या मोठ्या लाटांनी जमिनीची धूप होऊ नये, यासाठी धूपप्रतिबंधक बंधारे बांधण्यात यावेत. चक्रीवादळासह इतर नैसर्गिक आपत्तीच्यावेळी वीज कोसळून जीवित व वित्त हानी टाळण्यासाठी आवश्यक अंतरावर लाईटनिंग अरेस्टर उभारण्यात यावेत. ही सर्व कामे दर्जेदार, मजबूत, गुणवत्तापूर्ण असली पाहिजेत, यासाठी कोकण विभागातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
    *****

    ReplyDelete
  156. Vaishali bhagat28 May 2021 at 01:01

    कोरोना संसर्गापासून लहान मुलांच्या बचावासाठी बालरोग तज्ज्ञांचा टास्क फोर्स स्थापन

    14 बालरोग तज्ज्ञांचा समावेश



    मुंबई, दि. 27 : कोरोना संसर्गाच्या लहान मुलांमध्ये होणाऱ्या प्रादुर्भावापासून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना व उपचार पद्धतीबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी बालरोग तज्ज्ञांच्या विशेष कार्यदल (टास्क फोर्स) डॉ. सुहास प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आला आहे. यामध्ये 13 तज्ज्ञ सदस्य असून वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालक त्याचे सदस्य सचिव आहेत.

    राज्यात सध्या कोरोनाची दुसरी लाट सुरू आहे. कोरोना विषाणूमध्ये होणारे जनुकीय बदल आणि उत्परिवर्तनामुळे संभावित तिसरी लाट आल्यास त्यामध्ये लहान मुलांना कोरोना संसर्गाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. त्यापासून लहान मुलांचा बचाव आणि आवश्यक उपचार पद्धती विकसीत करण्यासाठी बालरोग तज्ज्ञांचा टास्क फोर्स नेमण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले होते. रविवारी मुख्यमंत्र्यांनी राज्यभरातील बालरोग तज्ज्ञांशी संवाद साधून संभाव्य तिसरी लाट आल्यास लहान मुलांच्या उपचाराबाबत चर्चाही केली केली होती.

    लहान मुलांमधील कोरोना संक्रमण कमी करण्यासाठी उपचारपद्धती विकसीत करण्यासाठी बालरोग तज्ज्ञांच्या या विशेष कृती दलात मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर येथील तज्ज्ञांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले.

    या टास्क फोर्समध्ये डॉ. विजय येवले, डॉ.बकुल पारेख, डॉ. बेला वर्मा, डॉ. सुधा राव, डॉ. परमानंद अंदनकर, डॉ. विनय जोशी, डॉ. सुषमा सावे, डॉ. जितेंद्र गव्हाणे, डॉ, प्रमोद जोग, डॉ. आरती किन्नीकर, डॉ. ऋषिकेश ठाकरे, डॉ. आकाश बंग यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. यासंदर्भात आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांच्या स्वाक्षरीने नुकताच शासन निर्णय जाहीर केला आहे

    ReplyDelete
  157. Vaishali bhagat29 May 2021 at 13:28

    भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या सुवर्णमहोत्सवीवर्षानिमित्त

    विविध कार्यक्रमांचे आयोजन

    - मंत्री गुलाबराव पाटील

    मुंबई दि.२८ : - भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या स्थापनेला दि. १६ जुलै २०२१ रोजी ५० वर्षे पूर्ण होत असून या सुवर्ण महोत्सवी वर्षाच्या निमित्ताने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे़,अशी माहिती पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली.

    भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचे सुवर्ण महोत्सवी कार्यक्रम जुलैमध्ये जिल्हा व विभागस्तरावर राबविणेसाठी कोराना परिस्थितीबाबतचा आढावा घेऊन स्थानिक पालकमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली घेण्याचे नियोजित करण्यात आलेले आहे. त्याचप्रमाणे दिनांक १६ जुलै रोजी राज्यस्तरावरील कार्यक्रम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत ऑनलाईन किंवा प्रत्यक्षरित्या घेणेबाबत नियोजन करण्यात असल्याचे श्री. पाटील यांनी सागितले.

    राज्यभरातील भूशास्त्र, भूगोल, कृषी विषयांच्या पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्याचप्रमाणे सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामसेवक, ग्रामरोजगार सेवक, जलसुरक्षक, राष्ट्रीय सेवा योजना व नेहरू युवा केंद्र यांचे स्वयंसेवक तसेच महिला बचत गट असे जवळपास एक लाख भूजल वापरकर्त्यांना राज्यातील भूजलाची परिस्थिती, उपलब्धता, पुर्नभरण, गुणवत्ता व भूजलाचे व्यवस्थापन इत्यादी विषयांवर ऑनलाइन उदबोधन करण्याचे नियोजित करण्यात आले आहे. यामध्ये यंत्रणेतील सेवानिवृत्त भूवैज्ञानिकांचा सहभाग घेतला जाणार आहे. त्याचप्रमाणे शालेय विद्यार्थ्यांसाठी पाणी या विषयावर चित्रकला, निबंध स्पर्धा आयोजित करण्यात येणार असल्याचे मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

    विविध संवर्गातील भूजल वापरकर्त्यांमध्ये भूजलाबद्दल जाणीव जागृती होण्याच्या दृष्टीने "आओ भूजल जाने" या शृंखलेमध्ये आतापर्यंत १८ वेबिनार घेण्यात आलेले असून ही श्रृंखला पुढेही चालू ठेवण्याचे नियोजन करण्यात आलेले आहे. त्याचप्रमाणे भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेव्दारे दरमहा करण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांबाबत माहिती देण्याकरीता दर महिन्याला 'भूजल वार्ता प्रसिध्द करण्यात येत आहे.

    ReplyDelete
  158. Vaishali bhagat29 May 2021 at 13:34

    मत्स्य व्यावसायिकांना ठेका रक्कम भरण्यास

    सहा महिन्यांची मुदतवाढ

    - मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख



    मुंबई, दि. २८ : कोरोना संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील मच्छिमार, मत्स्यसंवर्धक व मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांना आर्थिक दिलासा देण्याच्या दृष्टीने मत्स्यव्यवसाय विभागाने विविध उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. यामध्ये ठेक्याने देण्यात आलेल्या तलाव/जलाशयाची चालू वर्षाची ठेका तलाव रक्कम भरण्यास तसेच मत्स्य बोटुकली संचयनाची आगाऊ रक्कम भरणे आणि मत्स्य बीज केंद्राची रक्कम भरणे आदीसह विविध उपक्रमाच्या शासकीय भरणा करण्यास सहा महिने मुदतवाढ दिली असल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी दिली आहे.

    कोरोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात सध्या कडक निर्बंध लावण्यात आले आहेत. यामुळे राज्यातील मच्छिमार, मत्स्यसंवर्धक व मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांना क्षमतेनुसार मासेमारी करता आलेली नाही. तसेच उत्पादीत मासळीची विक्री करण्यास देखील पुरेसा वाव मिळालेला नाही. त्यामुळे राज्यातील मच्छिमारांना आर्थिक विवंचनेचा सामना करावा लागत आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्यातील मच्छिमार, मत्स्यसंवर्धक व मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांना आर्थिक दिलासा देण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेतला आहेत.

    यानुसार, राज्यातील मासेमारीकरीता ठेक्याने देण्यात आलेल्या तलाव/जलाशयांची चालू वर्ष सन २०२१-२२ ची वार्षिक तलाव ठेका रक्कम भरणा करण्यास व इष्टतम मत्स्य बोटुकली संचयनाची १० टक्के आगाऊ रक्कम भरणा करण्यासाठी ठेका रक्कम भरणा करण्याचा अंतिम दिनांक ३१ मे, २०२१ पासुन पुढे सहा महिने (दि. ३० नोव्हेंबर, २०२१) पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. तसेच भाडेपट्टीने देण्यात आलेल्या मत्स्यबीज केंद्रांची चालू वर्षाची भाडेपट्ट्याची रक्कम भरणा करण्यास ठेका रक्कम भरणा करण्याच्या अंतिम दिनांकापासुन पुढे सहा महिने मुदतवाढ देण्यात येत आहे.

    पिंजरा पध्दतीने मत्स्यसंवर्धनासाठी एक टक्के व ०.५ टक्के क्षेत्र ठेक्याने दिलेल्या क्षेत्राची ठेका रक्कम भरणा करण्यास ठेका रक्कम भरणा करण्याच्या अंतिम दिनांकापासुन पुढे सहा महिने मुदतवाढ देण्यात आली आहे. संकटकाळात राज्य शासन नेहमीच मच्छिमार बांधवांच्या पाठीशी उभा आहे. या निर्णयामुळे आर्थिक विवंचनेत सापडलेल्या राज्यातील मत्स्यव्यवसायिक, मत्स्यव्यवसाय संस्था तसेच मच्छिमारांना दिलासा मिळणार आहे, असे श्री. शेख यांनी सांगितले.

    ReplyDelete
  159. Vaishali bhagat29 May 2021 at 13:50

    राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात खेलो इंडिया सेंटर स्थापन करणार

    क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार यांच्या पाठपुराव्याला यश



    · राज्यात एकाच वेळी ३६ जिल्ह्यांमध्ये सेंटर स्थापन होणार

    · केंद्र शासनाकडून रु.३.६० कोटी इतके अर्थसहाय्य प्राप्त होणार

    मुंबई दि.२८: राज्यात ३६ जिल्ह्यांमध्ये खेलो इंडिया सेंटर (केआयसी) सुरु करण्यात येणार असल्याची माहिती क्रिडामंत्री सुनील केदार यांनी दिली.नुकतेच श्री.केदार यांनी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय क्रीड़ा मंत्री श्री किरेन रिजिजू यांची भेटू घेऊन महाराष्ट्रातील क्रीड़ा धोरण व आंतरराष्ट्रीय क्रीड़ा विद्यापीठा बाबत चर्चा केली होती.

    याबाबत माहिती देतांना श्री. केदार म्हणाले, देशभरात तळागाळातील क्रीडा पायाभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी राज्य सरकारच्या सहकार्याने क्रीडा मंत्रालयामार्फत खेलो इंडिया सेंटर्स सुरू करण्यात येत आहेत, त्यानुसार देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक खेलो इंडिया सेंटर मान्य करण्यात येणार आहे, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये १००० खेलो इंडिया सेंटर उघडण्याच्या क्रीडा मंत्रालयाच्या या मोठ्या योजनेत महाराष्ट्रामध्ये सर्व ३६ जिल्ह्यांमध्ये खेलो इंडिया सेंटर स्थापित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी केंद्र शासनाकडून रु.३.६० कोटी इतके अर्थसहाय्य प्राप्त होणार आहे.

    केंद्र व राज्य शासनाने एकमेकांच्या सहकार्याने, राज्यातील व देशातील तळागाळातील खेळाडूंना उत्तमोत्तम पायाभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, हा खेलो इंडिया सेंटर उभारणीचा उद्देश आहे, असे श्री. केदार यांनी सांगितले. त्याद्वारे लहान वयातील प्रतिभावान खेळाडूंना या योजनेतून चांगले प्रशिक्षक आणि उपकरणाच्या सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे, मला खात्री आहे की, आगामी काळात आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये दर्जेदार कामगिरी करण्यासाठी ही केंद्रे सहाय्यभूत ठरणार आहेत. राज्यात जास्तीत खेलो इंडिया अंतर्गत अधिक सेंटर्स सुरु करुन खेळाडूंना प्रशिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचा राज्य शासनाचा मानस असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

    ReplyDelete
  160. Vaishali bhagat29 May 2021 at 13:54

    धुपप्रतिबंधक बंधाऱ्यांकरीता सीआरझेड परवानगीसाठी

    नियमानुसार प्रक्रिया गतिमान करावी

    - पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे



    मुंबई, दि. २८ : रत्नागिरी आणि सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील सागरी आणि खाडी किनाऱ्यालगतच्या गाव संरक्षणासाठी आवश्यक असलेले धुपप्रतिबंधक बंधारे बांधण्यासाठी आवश्यक असलेली सीआरझेड परवानगी मिळण्याबाबत आज राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक झाली. यासंदर्भात प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांना नियमानुसार मान्यता देण्याची प्रक्रिया गतिमान करण्यात यावी, अशा सूचना मंत्री श्री. ठाकरे यांनी यावेळी संबंधीत अधिकाऱ्यांना दिल्या.

    प्रत्यक्ष आणि ऑनलाईन प्रणालीद्वारे झालेल्या या बैठकीस सिंधुदूर्गचे पालकमंत्री उदय सामंत, रत्नागिरीचे पालकमंत्री ॲड. अनिल परब, खासदार विनायक राऊत, पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर, पर्यावरण संचालक नरेंद्र टोके, रत्नागिरी जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा, सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांच्यासह संबंधीत पत्तन अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

    धुपप्रतिबंधक बंधाऱ्यांसाठी सीआरझेड मान्यतेबाबत महाराष्ट्र सागरी किनारा क्षेत्र व्यावस्थापन प्राधिकरणाकडे मिऱ्या बंदराचा एकच प्रस्ताव प्रलंबित आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. यावर प्राधिकरणाच्या पुढच्या बैठकीत चर्चा करुन योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशा सूचना मंत्री श्री. ठाकरे यांनी दिल्या. तसेच सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील २१ आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील २८ प्रस्ताव पत्तन व्यवस्थापनाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केले आहेत, अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली. या प्रस्तावावरही संबंधीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियमानुसार योग्य तो निर्णय घेऊन प्रस्ताव लवकरात लवकर सागरी किनारा क्षेत्र व्यावस्थापन प्राधिकरणाकडे सादर करावेत, अशा सूचना मंत्री श्री. ठाकरे यांनी दिल्या.

    खासदार विनायक राऊत यांच्या विनंतीवरुन या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. नुकत्याच आलेल्या तौक्ते वादळामुळे सिंधुदूर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील सागरी किनारपट्टी तसेच खाडी किनारी भागाला मोठा फटका बसला. समुद्राला आलेल्या उधाणामुळे समुद्राचे पाणी घुसून घरांचे तसेच शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर सागरी आणि खाडी किनाऱ्यालगतच्या गाव संरक्षणासाठी धुपप्रतिबंधक बंधारे बांधण्यासाठी सीआरझेडच्या परवानग्या तातडीने देण्यात याव्यात, अशी मागणी खासदार श्री. राऊत यांनी केली.

    ReplyDelete
  161. Vaishali bhagat29 May 2021 at 14:05

    अंतर्गत मूल्यमापनातून दहावीचे विद्यार्थी होणार उत्तीर्ण

    जूनअखेर लागणार निकाल

    अकरावी प्रवेशासाठी सामाईक प्रवेश परीक्षा

    - शालेय शिक्षण मंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड

    मुंबई, दि. २८; शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये दहावी परीक्षेसाठी प्रविष्ट असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना अंतर्गत मूल्यमापनाच्या आधारे सरसकट उत्तीर्ण करण्यात येणार आहे. दहावीचा निकाल जून अखेरीस लावण्याचे नियोजन असून अकरावी प्रवेशासाठी वैकल्पिक सामाईक प्रवेश परिक्षा (CET) घेण्यात येईल, ही प्रवेश परीक्षा राज्य मंडळाच्या दहावीच्या अभ्यासक्रमावर आधारित असेल. अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली आहे.

    जून अखेर लागेल निकाल

    मंडळामार्फत जून २०२१ अखेर निकाल घोषित करण्याचे नियोजन आहे. त्याकरिता विद्यार्थ्यांची मूल्यमापन प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी वेळापत्रक मंडळामार्फत लवकरच जाहीर करण्यात येईल. सर्व शाळांनी या वेळापत्रकाचे तंतोतंत पालन करावे. असे आवाहन प्रा. गायकवाड यांनी केले आहे.

    यासंदर्भात माहिती देताना मंत्री प्रा. गायकवाड म्हणाल्या, कोरोनामुळे उद्भवलेल्या असामान्य परिस्थितीत सर्वसमावेशक असे धोरण तयार करताना विभागातील तज्ञ, मुख्याध्यापक, शिक्षक, लोकप्रतिनिधी, पालक संघटना, तंत्रज्ञान कंपन्या यांच्याशी सुमारे २४ बैठकांद्वारे चर्चा केली आहे.

    सर्व घटकांशी सखोल चर्चा करून इयत्ता दहावीच्या विद्यार्थ्यांना गुणदान करण्याबाबतचे खालील धोरण निश्चित केले आहे. सदर मूल्यमापन धोरणानुसार विद्यार्थ्यांचे प्रत्येक विषयाचे १०० गुणांचे मूल्यमापन करण्यात येईल.

    कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे आपल्यासमोर अनेक आव्हाने आली आहेत. शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये आपण वर्षभर विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाईन, ऑफलाईन अध्यापनासाठी आपण विविध उपक्रम केलेले आहेत.

    कोरोनाचा प्रादुर्भाव मार्च २०२१ पासून राज्यात मोठ्या प्रमाणात वाढत गेल्याने उद्भवलेल्या असामान्य परिस्थितीमुळे इयत्ता दहावी परीक्षेसाठी प्रविष्ट विद्यार्थी, पालक, परीक्षेसंदर्भात काम करणारे घटक या सर्वांचे आरोग्य ही प्राथमिकता ठेवून राज्य मंडळातर्फे आयोजित इयत्ता दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रीमंडळाने घेतला आहे. त्यानुसार राज्य शासनाने इयत्ता नववी व इयत्ता दहावीसाठी सुधारित मूल्यमापन योजना निश्चित केली असल्याचे श्रीमती गायकवाड यांनी सांगितले.

    ReplyDelete
  162. Vaishali bhagat29 May 2021 at 14:12

    Continue. शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी इयत्ता दहावी परीक्षेच्या अंतिम निकालाचे निकष असे

    · विद्यार्थ्यांचे इयत्ता दहावीच्या वर्षभरातील अंतर्गत लेखी मूल्यमापन ३० गुण

    · विद्यार्थ्यांचे दहावीचे गृहपाठ / तोंडी परीक्षा / प्रात्यक्षिक परीक्षा यांच्या आधारे अंतर्गत मूल्यमापन २० गुण

    · विद्यार्थ्यांच्या इयत्ता नववीचा विषयनिहाय अंतिम निकाल ५० गुण याप्रमाणे विषयनिहाय एकूण १०० गुण ( इयत्ता नववीसंपादणूक यासाठी ५० टक्के भारांश व इयत्ता दहावी संपादणूक यासाठी ५० टक्के भारांश)

    हे मूल्यमापन धोरण करताना विद्यार्थ्यांची कोरोना पूर्व काळातील (सामान्य परिस्थितीमधील) संपादणूक पातळीही विचारात घेतली गेली आहे. सध्या इयत्ता दहावीत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या मागील वर्षीचा (नववीचा) निकाल कोरोनापूर्व वस्तुनिष्ठ मूल्यमापनावर आधारित आहे. सरल प्रणालीवर सदर निकालाची नोंद आहे.

    ज्या विद्यार्थ्यांना वरील पद्धतीने तयार केलेला निकाल समाधानकारक वाटत नसेल त्यांनी कोरोनाची परिस्थिती सामान्य झाल्यानंतर मंडळाच्या प्रचलित पद्धतीनुसार श्रेणीसुधार योजनेअंतर्गत यापुढील लगतच्या दोन परीक्षांमध्ये प्रविष्ट होण्याची संधी उपलब्ध असेल.

    विद्यार्थ्यांच्या निकालाचे नियमन करण्यासाठी शाळास्तरावर मुख्याध्यापकांच्या अध्यक्षतेखाली ७ सदस्यांची निकाल समिती असेल. या निकालपत्रांच्या अभिलेखांची पडताळणी विभागीय स्तरावर शालेय शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल. शाळास्तरावर गैरप्रकार अथवा अभिलेख यामध्ये फेरफार झाल्यास शिस्तभंग व दंडात्मक कारवाई याची तरतूद करण्यात आली आहे, असेही प्रा. गायकवाड यांनी सांगितले.

    पुनर्परीक्षा आणि श्रेणी सुधार

    पुनर्परीक्षार्थी ( Repeater Student), खाजगी ( फॉर्म नं. १७), तुरळक विषय घेऊन बसणारे विद्यार्थी यांच्यासाठी देखील मूल्यमापन धोरण निश्चित केले आहे. श्रेणीसुधार योजने (Class Improvement) अंतर्गत बसलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी त्यांना लागू असलेल्या पुढील एक किंवा दोन संधी अबाधित राहतील. राज्यातील इयत्ता दहावी परीक्षेसाठी बसलेल्या सर्व प्रकारच्या विद्यार्थ्यांचा विचार आम्ही सदर धोरण तयार करताना केला आहे.

    अकरावी परीक्षेसाठी प्रवेश परीक्षा

    विविध परीक्षा मंडळानी या वर्षीच्या इयत्ता दहावी निकालासाठी शाळास्तरावर होणारे अंतर्गत मूल्यमापन विचारात घेतल्याने अकरावी प्रवेशासाठी एकवाक्यता राहण्याच्या दृष्टीने व सर्व विद्यार्थ्यांना समान संधी मिळावी यासाठी आम्ही अकरावी प्रवेशासाठी वैकल्पिक (Optional) सीईटी घेणार असल्याचे श्री. गायकवाड यांनी सांगितले. ही प्रवेश परीक्षा राज्य मंडळाच्या दहावीच्या अभ्यासक्रमावर आधारित असेल. एकुण १०० गुणांच्या परीक्षेसाठी बहुपर्यायी प्रश्न असतील व ओएमआर पद्धतीने दोन तासांची परीक्षा घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

    ReplyDelete
  163. Vaishali bhagat30 May 2021 at 00:48

    मानव विकास कार्यक्रमाअंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यात



    'मोहफुल - आदिवासी उपजीविकेचे एक साधन' प्रकल्प राबविणार



    मोहफुल उत्पादनातून आदिवासींचे जीवनमान उंचावणार

    - आदिवासी विकास मंत्री ॲड. के.सी. पाडवी

    मुंबई, दि. २९ : गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी कुटुंबाचे राहणीमान व जीवनमान उंचावण्यासाठी मानव विकास कार्यक्रमाअंतर्गत 'मोहफुल - आदिवासी उपजीविकेचे एक साधन' हा प्रकल्प राबविण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील वन धन केंद्रामार्फत शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ हा प्रकल्प राबविणार आहे. आदिवासी कुटुंबाचे सशक्तीकरण व्हावे आणि ते आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावे यासाठी हा प्रकल्प राबविण्यासाठी आदिवासी विकास मंत्री ॲड. के.सी. पाडवी यांनी पाठपुरावा केला होता.

    गडचिरोली जिल्ह्यात सर्वाधिक मोहफुलांचे उत्पादन होते. मोहफुल हे या भागातील आदिवासी कुटुंबाचे उपजीविकेचे हे एक साधन आहे. राज्य शासनाने नुकतेच मोहफुलांवरील निर्बंध हटविले आहेत. मोहफुलाचे आदिवासी बांधवांच्या जीवनातील महत्व ओळखून आदिवासी विकास मंत्री ॲड. पाडवी, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव देबाशीष चक्रवर्ती व शबरी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक नितीन पाटील यांच्या पुढाकाराने मानव विकास कार्यक्रमाअंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यात हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये लाभार्थी किंवा आदिवासी समाज व संस्था यांचा हिस्सा १० टक्के तर राज्य शासनाचा हिस्सा ९० टक्के राहणार आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य हिस्साच्या ३३६.३६लाख रुपयांच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. हा प्रकल्प राबविण्यापूर्वी त्याचे आधारभूत सर्वेक्षण करण्यात येणार असून प्रकल्प संपल्यानंतर त्याचे फलनिष्पत्तीचे मूल्यमापन करण्यात येणार आहे.





    अशी आहे योजना

    या योजनेत जिल्ह्यातील १५ वनधन केंद्र/ग्राम संघांना मोहफुल खरेदी करून सामूहिक विक्री करण्यासाठी प्रति केंद्र १० लाख रुपयांचे खेळते देण्यात येणार आहे. वनधन केंद्रातील आदिवासी कुटुंबाला मोहफुल संकलनासाठी लागणारी जाळी, ताडपत्री, प्लास्टिक कॅरेट हे साहित्य खरेदीसाठी ३०० आदिवासी कुटुंबाला प्रति कुटुंब २००० रु.प्रमाणे निधी देण्यात येणार आहे. तसेच ग्रामीण भागातून मोहफुल खरेदी करून त्याची वाहतूक करणे व शितगृहात साठवणूक करण्यासाठी वनधन केंद्र/ ग्राम संघातील सदस्यांना डीबीटी द्वारे अर्थ साहाय्य करण्यात येणार आहे. याबरोबरच मोह आधारित प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्यासाठी लागणारी यंत्र सामुग्री खरेदीसाठी प्रत्येक वनधन केंद्रांना ५ लाख रुपये इतका निधी मिळणार आहे.

    ५ हजार महिलांना मिळणार प्रशिक्षण

    गर्भवती आणि स्तनदा मातांना मोह हे उत्कृष्ट पोषण स्तोत्र आहे. यातून त्यांना चांगले पोषण आहार मिळते. मोहापासून अनेक घरगुती वापरासाठीची उत्पादने तयार करता येतात. ही उत्पादने तयार करण्यासाठी ५ हजार महिलांना पहिल्या टप्प्यात प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

    मोह फुलाचे झाड हे आदिवासी बांधवांसाठी कल्पवृक्ष आहे. मोहफुलांच्या माध्यमातून आदिवासी कुटुंबाचे आर्थिक सक्षमीकरण होणार आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून मोहफुल प्रक्रिया उद्योग सुरू झाल्यास आदिवासी संस्थाचा व त्या भागाचाही विकास होईल. तसेच आदिवासी बांधवांच्या उत्पन्नात वाढ होऊन त्यांचे जीवनमान उंचावेल, असा विश्वास आदिवासी विकास मंत्री श्री. पाडवी यांनी व्यक्त केला.

    ReplyDelete
  164. Vaishali bhagat30 May 2021 at 14:41

    अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना वसतिगृहामध्ये विनाशुल्क प्रवेशासाठी

    कुटुंबाची उत्पन्न मर्यादा ८ लाख रुपये करण्याचा निर्णय

    - अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक



    मुंबई, दि. २९ : अल्पसंख्याक मुस्लीम, बौद्ध, ख्रिश्चन, जैन, शीख, पारसी व ज्यू समाजातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुला-मुलींना वसतिगृहामध्ये विनाशुल्क प्रवेश घेण्यासाठी आता या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा आठ लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली. या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहामध्ये पुरविण्यात येणाऱ्या खोलीभाडे, पाणी, वीज इत्यादी सुविधांचे शुल्क पूर्णपणे माफ असेल, असे त्यांनी सांगितले.

    आतापर्यंत वसतीगृहामध्ये विनाशुल्क प्रवेशासाठी विद्यार्थ्याच्या कुटुंबाची उत्पन्न मर्यादा अडीच लाख रुपये इतकी होती. पण आता ही मर्यादा वाढविल्याने आठ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या विद्यार्थ्यांना वसतीगृहामधील विविध सुविधा विनाशुल्क उपलब्ध होणार आहेत. कुटुंबाचे उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेले विद्यार्थीही वसतीगृह प्रवेशासाठी पात्र असून त्यांना माफत दरात या सुविधा देण्यात येतील.

    यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. राज्याच्या विविध भागात अल्पसंख्याक विकास विभागाची सध्या मुलींची २३ वसतीगृहे आहेत. मुलांची काही वसतीगृहे सुरु होत आहेत. या वसतीगृहांची माहिती अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या https://mdd.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. पुढील शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नवीन निर्णयाचा लाभ होईल. कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि लॉकडाऊनविषयक नियमांचे पालन करुन तसेच शैक्षणिक कार्यवाही सुरु झाल्यानंतर ही वसतिगृहे चालू करण्यात येतील, असे मंत्री श्री. मलिक यांनी सांगितले.

    अल्पसंख्याक समाजातील मुलांच्या उच्च शिक्षणाला चालना मिळावी यासाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे. विशेषत: या समाजातील मुलींनी उच्च शिक्षणासाठी पुढे यावे याकरिता शैक्षणिक केंद्र असलेल्या शहरांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र वसतीगृहे निर्माण करण्यात आली आहेत. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात सध्या किमान एक वसतीगृह असावे यासाठी विभागामार्फत कार्यवाही करण्यात येत आहे, असे मंत्री श्री. मलिक म्हणाले.

    ०००

    ReplyDelete
  165. Vaishali bhagat30 May 2021 at 14:42

    अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना वसतिगृहामध्ये विनाशुल्क प्रवेशासाठी

    कुटुंबाची उत्पन्न मर्यादा ८ लाख रुपये करण्याचा निर्णय

    - अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक



    मुंबई, दि. २९ : अल्पसंख्याक मुस्लीम, बौद्ध, ख्रिश्चन, जैन, शीख, पारसी व ज्यू समाजातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुला-मुलींना वसतिगृहामध्ये विनाशुल्क प्रवेश घेण्यासाठी आता या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा आठ लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली. या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहामध्ये पुरविण्यात येणाऱ्या खोलीभाडे, पाणी, वीज इत्यादी सुविधांचे शुल्क पूर्णपणे माफ असेल, असे त्यांनी सांगितले.

    आतापर्यंत वसतीगृहामध्ये विनाशुल्क प्रवेशासाठी विद्यार्थ्याच्या कुटुंबाची उत्पन्न मर्यादा अडीच लाख रुपये इतकी होती. पण आता ही मर्यादा वाढविल्याने आठ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या विद्यार्थ्यांना वसतीगृहामधील विविध सुविधा विनाशुल्क उपलब्ध होणार आहेत. कुटुंबाचे उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेले विद्यार्थीही वसतीगृह प्रवेशासाठी पात्र असून त्यांना माफत दरात या सुविधा देण्यात येतील.

    यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. राज्याच्या विविध भागात अल्पसंख्याक विकास विभागाची सध्या मुलींची २३ वसतीगृहे आहेत. मुलांची काही वसतीगृहे सुरु होत आहेत. या वसतीगृहांची माहिती अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या https://mdd.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. पुढील शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नवीन निर्णयाचा लाभ होईल. कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि लॉकडाऊनविषयक नियमांचे पालन करुन तसेच शैक्षणिक कार्यवाही सुरु झाल्यानंतर ही वसतिगृहे चालू करण्यात येतील, असे मंत्री श्री. मलिक यांनी सांगितले.

    अल्पसंख्याक समाजातील मुलांच्या उच्च शिक्षणाला चालना मिळावी यासाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे. विशेषत: या समाजातील मुलींनी उच्च शिक्षणासाठी पुढे यावे याकरिता शैक्षणिक केंद्र असलेल्या शहरांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र वसतीगृहे निर्माण करण्यात आली आहेत. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात सध्या किमान एक वसतीगृह असावे यासाठी विभागामार्फत कार्यवाही करण्यात येत आहे, असे मंत्री श्री. मलिक म्हणाले.

    ०००

    ReplyDelete
  166. Vaishali bhagat30 May 2021 at 19:18

    प्रतिबंधानंतर पर्यटकांच्या सेवेसाठी एमटीडीसी होतेय सज्ज

    कर्मचाऱ्यांना आदरातिथ्य आणि कोरोना प्रतिबंधात्मक

    उपाययोजनांचे ऑनलाईन प्रशिक्षण



    मुंबई, दि. 30 : सध्याच्या साथीच्या काळामध्ये कोरोना प्रतिबंधात्मक नियमांचे पालन करुन महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या (एमटीडीसी) पर्यटक निवासात साफसफाई, दुरुस्ती आणि निर्जंतुकीकरणाची कामे सुरु आहेत. त्याचबरोबर आता सध्याच्या प्रतिबंधात्मक कालावधीत एमटीडीसीमार्फत सर्व कर्मचाऱ्यांना विविध विषयांवर ऑनलाईन प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक आशुतोष सलील यांच्या संकल्पनेतून आणि उपमहाव्यवस्थापक चंद्रशेखर जयस्वाल यांच्या नियोजनानुसार ही प्रशिक्षणे आयोजित करण्यात आली आहेत. महामंडळाचे पुणे प्रादेशिक व्यवस्थापक दिपक हरणे यांनी ही माहिती दिली.



    एमटीडीसी आणि पुणे येथील महाराष्ट्र स्टेट इन्स्टिट्युट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट यांच्या संयुक्त विद्यमाने प्रशिक्षणे होत आहेत. या कौशल्य विकास प्रशिक्षणाअंतर्गत फ्रंट ऑफीस मॅनेजमेंट ( Front Office Management,) हाऊस किपींग (House Keeping) आणि फुड ॲण्ड बेवरेजेस (Food and Beverages) याबाबतचे आधुनिक प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. प्रशिक्षणाअंतर्गत ॲटीट्युड बेस ट्रेनिंग (Attitude based Training) आणि पँडामिक बेस्ड ट्रेनिंग (Pandamic Based Training) सह प्रात्यक्षिकही घेण्यात येत आहे.



    पर्यटकांना आनंदी ठेवणे, उच्च दर्जाच्या सुविधा पुरविणे, स्वत:ची स्वच्छता आणि परिसराची साफसफाई, खोल्यांचे निर्जंतुकीकरण, पर्यटकांच्या आरोग्याची सर्वोच्च काळजी घेणे याचा समावेश प्रशिक्षणामध्ये करण्यात आला आहे. प्रशिक्षण दोन आठवड्याचे असून विषयातील तज्ज्ञ प्रशिक्षकांमार्फत मार्गदर्शन आणि प्रात्यक्षिक घेण्यात येत आहे. 500 पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जात आहे.



    दरम्यान, सध्या पर्यटकांच्या सुरक्षेस सर्वोच्च प्राधान्य देत शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोर पालन महामंडळाच्या पर्यटक निवासात करण्यात येत आहे. उपहारगृह, रिसॉर्ट आणि अनुषंगिक बाबींची तसेच परिसराची स्वच्छता आणि निर्जंतुकीकरण करण्यात येत आहे. पर्यटकांना तातडीच्या वैद्यकीय कारणांसाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. पर्यटक निवासात पर्यटकांना आयुर्वेदी‍क काढा, व्हिटॅमिन सी आणि डी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. तसेच शरीराचे तापमान मोजणारी यंत्रणा, सॅनिटाईज करणारे स्प्रे अशी व्यवस्थाही करण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांसाठी मुखपट्टी, फेसशिल्ड, हातमोजे इ. व्यवस्था करण्यात आली आहे. कोरोनाविरोधातील लढाईचा एक भाग म्हणून कर्मचाऱ्यांना कोरोना लसीकरण करण्यात येत आहे. महामंडळाच्या उपहारगृहामध्ये गर्दी टाळण्यासाठी पर्यटकांना त्यांच्या खोल्यांपर्यंत अल्पोपहार, जेवण आणि अन्य अत्यावश्यक सुविधा पुरविण्यात येत आहेत.







    'वर्क फ्रॉम नेचर'अंतर्गत सुविधा उपलब्ध



    “वर्क फ्रॉम नेचर” संकल्पनेंतर्गत एमटीडीसीने आता राज्यातील विविध रिसॉर्टवर वायफाय सुविधा दिली आहे. यात पर्यटन झोनवरील सुविधा मोफत आहेत, तर एखाद्या पर्यटकाने मागणी केल्यास त्याच्या निवासी कक्षातही अशी सुविधा देण्यात येत आहे. “वर्क फ्रॉम नेचर” बरोबरच योगा आणि मेडीटेशन अशी सुविधा पहिल्या टप्प्यात कोयनानगर, माथेरान, महाबळेश्वर येथे सुरु करण्यात येणार आहे. पुढील टप्प्यात तारकर्ली, गणपतीपुळे, माळशेजघाट, पानशेत येथील रिसॉर्टवर ही सुविधा सुरु होईल. अधिक माहीतीसाठी महामंडळाच्या www.maharashtratourism.gov.in या वेबसाईटवर संपर्क साधावा.

    ReplyDelete
  167. Vaishali bhagat30 May 2021 at 23:42

    व्यवसाय प्रशिक्षण संस्था म्हणून सहभागासाठी

    मुंबईतील रुग्णालये, प्रशिक्षण संस्थांना संपर्क साधण्याचे आवाहन



    मुंबई, दि. ३० : साथीच्या रोगाशी संबंधीत उद्भवलेल्या परिस्थितीत आरोग्य व वैद्यकीय क्षेत्राला कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे यासाठी राज्यातील आरोग्य क्षेत्रात काम करण्यास इच्छूक असलेल्या युवक-युवतींना हेल्थकेअर, मेडीकल, नर्सिंग व डोमेस्टीक हेल्थकेअर वर्कर क्षेत्रामध्ये कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमा मध्ये व्यवसाय प्रशिक्षण संस्था म्हणून सहभागी होण्यासाठी मुंबई उपगनर व मुंबई शहर जिल्ह्यातील इच्छूक शासकीय व खाजगी रूग्णालये, शासकीय वैद्यकीय प्रशिक्षण संस्था यांनी तसेच या योजनेतून प्रशिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनीही संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राच्या सहायक आयुक्त यांच्यामार्फत करण्यात आले आहे.

    पॅरामेडिकल विषयक कुशल मनुष्यबळ निर्मिती



    सध्याच्या कोरोना संसर्गाच्या स्थितीत आरोग्य क्षेत्र अत्यंत महत्वाची जबाबदारी पार पाडत आहे. तथापि या क्षेत्रात विशेषत: पॅरामेडिकल विषयक कुशल मनुष्यबळाची कमतरता भासत असल्याचे दिसून येते. भविष्यात अशा प्रकारची कोणतीही कमतरता नसावी, या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियानाअंतर्गत ‘मुख्यमंत्री महाआरोग्य कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम’ योजना सुरु केली आहे. याअन्वये सर्व शासकीय रूग्णालये, शासकीय वैद्यकीय प्रशिक्षण संस्था व 20 खाटांपेक्षा जास्त क्षमतेच्या खाजगी रूग्णालयांना आरोग्य क्षेत्रातील निवडक 36 अभ्यासक्रमांमध्ये प्रशिक्षण देवून प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करण्याकरीता व्यवसाय प्रशिक्षण संस्था म्हणून घोषित केले आहे. याअंतर्गत प्रशिक्षणाचा भर हा प्रत्यक्ष कामकाजाअन्वये प्रशिक्षणावर (On Job Training) असणार आहे.

    तसेच केंद्र शासनाने पंतप्रधान कौशल्य विकास योजना ३ अंतर्गत विशेष प्रकल्वान्वये Emergency Medical Technician– Basic, General Duty Assistant (GDA), GDA – Advanced (Critical Care, Home Health Aide, Medical Equipment Technology Assistant व Phlebotomist अशा संबंधित सहा जॉब रोल्सकरीता मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थाद्वारे अल्पमुदतीचे व प्रत्यक्ष कामकाजान्वये प्रशिक्षणावर (On Job Training) भर देणारे प्रशिक्षण अभ्यासक्रम सुरू केले आहेत.

    या योजनांमध्ये व्यवसाय प्रशिक्षण संस्था म्हणून सहभागी होण्यासाठी मुंबईतील इच्छूक शासकीय, खाजगी रूग्णालये, शासकीय वैद्यकीय प्रशिक्षण संस्था यांनी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. प्रशिक्षणात सहभागी होणाऱ्या उमेदवारांना हे प्रशिक्षण विनाशुल्क असेल.

    मुंबई उपगनर व मुंबई शहर जिल्ह्यातील रुग्णालये तसेच इच्छूक उमेदवारांनी दुरध्वनी क्रमांक ०२२-२२६२६४४० व ०२२-२२६२६३०३ यावर किंवा mumbaisuburbanrojgar@gmail.com अथवा mumbaicity.employment@gmail.com या ईमेल वर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

    ReplyDelete
  168. Vaishali bhagat31 May 2021 at 18:32

    दिनांक 31 मे, 2021

    सागरी मत्स्यव्यवसाय, नौकानयन व सागरी इंजिन देखभाल

    आणि परिचलन प्रशिक्षणासाठी प्रवेशप्रक्रिया सुरू



    मुंबई, दि. 31 : वर्सोवा येथील मत्स्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रात सहा महिने कालावधीतील सागरी मत्स्यव्यवसाय,नौकानयन व सागरी इंजिन देखभाल आणि परिचलन प्रशिक्षण सत्रास 1 जुलै पासून सुरूवात होणार असून या सत्रासाठी प्रवेश घेण्यासाठी 21 जून पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन प्रशिक्षण केंद्राच्या वतीने करण्यात आले आहे.

    मत्स्यव्यवसायाचा विकास आणि विस्तार होण्याच्या दृष्टीकोणातून, मत्स्यव्यवसायातील इच्छूक प्रशिक्षणार्थीना, सागरी मत्स्यव्यवसाय,नौकानयन व सागरी इंजिन देखभाल आणि परिचलन हे प्रशिक्षण वर्सोवा येथील मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रामध्ये देण्यात येते. त्यानुषंगाने सन 2021-2022 या चालू वर्षातील, दिनांक 01 जुलै 2021 ते दिनांक 31 डिसेंबर 2021 या सहा महिन्याच्या कालावधीचे प्रशिक्षण सुरू होणार आहे. यासाठी, प्रती प्रशिक्षणार्थी दरमहा प्रशिक्षण शुल्क रूपये 450/- तर दारिद्र्य रेषेखालील प्रशिक्षणार्थी दरमहा रूपये 100/- एवढे आहे. या प्रशिक्षणासाठी इच्छुक मच्छिमारांनी विहीत अर्ज आपल्या मच्छिमार सहकारी संस्थेच्या शिफारशीसह मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, पांडूरंग रामले मार्ग, तेरे गल्ली,वसोर्वा, मंबई-61 येथे दिनांक 21 जून 2021 पर्यत सादर करावे, असे आवाहन संस्थेच्या वतीने करण्यात आले आहे.

    0 0 0

    ReplyDelete
  169. Vaishali bhagat1 June 2021 at 12:01

    दिनांक 31 मे, 2021

    लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्ड्समध्ये नोंद

    सा.बां.विभागाची विक्रमी कामगिरी - चोवीस तासात 40 किमी रस्ता

    मंत्री अशोक चव्हाण यांच्याकडून अभिनंदन



    मुंबई, दि. 31 : सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सातारा जिल्ह्यात राज्य मार्ग क्र. 147 वर सलग 24 तास काम करून तब्बल 39.69 किलोमीटर लांबीच्या एक लेन रस्त्याचे बिटुमिनस काँक्रिटीकरणाचे काम केले आहे. सलग 24 तास काम करून एका बाजूचा रस्ता पूर्ण करण्याचा विक्रम करून सार्वजनिक बांधकाम विभागातील प्रकल्पाचे काम करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी महाराष्ट्राचा, देशाचा मान वाढविला आहे, अशा शब्दांत राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे कौतुक करून अभिनंदन केले आहे.



    ReplyDelete
  170. Vaishali bhagat1 June 2021 at 12:40

    पश्चिम द्रुतगती महामार्ग हा दुसरा गेटवे ऑफ इंडिया- आदित्य ठाकरे

    पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे म्हणाले, मुंबई शहरातील पश्चिम द्रुतगती महामार्ग हा दुसरा गेटवे ऑफ इंडिया असून या महामार्गावरील वाहतुक कोंडी आणि गर्दी कमी करण्यासाठी नियोजन केले जात आहे. या महामार्गावर सुबक आखीव रेखीव डिजाईन्स, हिरवळ तयार करून त्याचे सौंदर्यीकरण करण्यात येत आहे. पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील दहिसर ते माहिम पर्यंत सायकलींग किंवा चालत जाण्याची सोय करण्याचे नियोजीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

    यावेळी मुख्यमंत्र्यांसह मान्यवरांच्या हस्ते नीरा आडारकर लिखीत मल्टिप्लिसीटीज या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. तसेच मेट्रो मार्गिका,टर्मिनल १ आणि २ भूयारी मार्ग, दुर्गाडी पुल, राजणोली उड्डाणपुल याबाबत सादरीकरण करण्यात आले. मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त आर. ए. राजीव यांनी प्रास्ताविक केले. अतिरिक्त आयुक्त डॉ. गोविंदराज यांनी आभार मानले.

    अजय जाधव..३१.५.२०२१

    ReplyDelete
  171. Vaishali bhagat2 June 2021 at 00:35

    नांदेडमध्ये होणार सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे

    स्वतंत्र वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ कार्यालय

    -- पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या प्रयत्नांना यश



    मुंबई, दि. 1 : नांदेडचे पालकमंत्री तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या पुढाकाराने नांदेड येथे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ कार्यालय सुरू करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. यामुळे नांदेडसह परभणी, हिंगोली, लातूर जिल्ह्यातील शासकीय इमारतींच्या कामांना गती मिळणार आहे.

    नांदेड, परभणी, हिंगोली, लातूर अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर इमारतीची कामे मंजूर आहेत. मात्र या कामाच्या वास्तुविशारदीय कामांसाठी औरंगाबाद स्थित कार्यालयात जावे लागते. तसेच इमारतीच्या या कामांवर वास्तुविशारदीय दृष्टीकोनातून कार्यान्वयन करणे जिकीरीचे होत आहे. तसेच किनवट, माहूर, हदगांव, भोकर यांसारख्या दुर्गम आदिवासी तालुक्यातील अधिकाऱ्यांना औरंगाबाद येथे वास्तुविशारदीय दृष्टीकोनातून पाठपुरावा करणे नेहमी जिकीरीचे होत आहे. तसेच, सद्य:स्थितीत नांदेड येथे इमारतीच्या कामांचा ओघ पाहून वरिष्ठ वास्तू शास्त्रज्ञ कार्यालय स्थापन करण्यासाठी श्री. चव्हाण यांनी पाठपुरावा केला होता.

    मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील वास्तुशास्त्र विभागासाठी मंजूर पदापैकी नांदेड येथे होणाऱ्या या कार्यालयात 1 वरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ, 1 वास्तुशास्त्रज्ञ, 1 कनिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ, 1 सहायक कनिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ अशी चार पदे असणार आहेत. याशिवाय अतांत्रिक पदेही असणार आहेत.

    नांदेड, लातूर, परभणी व हिंगोली या जिल्ह्याचे कामकाज या नव्या कार्यालयातून होणार आहे. या कार्यालय उप मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, औरंगाबाद यांचे पर्यवेक्षीय नियंत्रणाखाली राहणार आहे.

    ReplyDelete
  172. Vaishali bhagat2 June 2021 at 23:00

    कोरोनामुक्त गाव पुरस्कार योजना घोषीत

    - ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांची माहिती

    प्रत्येक महसुली विभागात पहिल्या ३ ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे ५० लाख,

    २५ लाख व १५ लाख रुपयांचे बक्षीस

    याशिवाय प्रत्येक महसूल विभागात पहिल्या तीन ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे ५० लाख,

    २५ लाख व १५ लाख रुपये इतक्या निधीची विकासकामे मंजुर केली जाणार



    मुंबई, दि. २ : राज्यातील ग्रामीण भागातील कोरोनामुक्तीच्या कामाला प्रोत्साहन मिळावे व गावे लवकरात लवकर कोरोनामुक्त होऊन त्याद्वारे तालुका, जिल्हा आणि संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य लवकरात लवकर कोरोनामुक्त व्हावे यासाठी राज्यात कोरोनामुक्त गाव स्पर्धा घेण्यात येत असल्याची घोषणा ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आज केली.

    मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले की, मुख्यमंत्री श्री. उद्धव ठाकरे यांनी नुकताच जनतेशी संवाद साधताना कोरोना संसर्गाला गावच्या वेशीवरच रोखलेल्या गावांचा गौरव केला होता. या उपक्रमास आता अधिक चालना देण्यासाठी या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात येत आहे. कोरोनामुक्त गाव स्पर्धेत प्रत्येक महसूल विभागात चांगली कामगिरी करणाऱ्या पहिल्या ३ ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे ५० लाख रुपये, २५ लाख रुपये व १५ लाख रुपये याप्रमाणे बक्षीस दिले जाणार. राज्यातील ६ महसुली विभागात प्रत्येकी ३ प्रमाणे राज्यात एकुण १८ बक्षीसे दिली जातील. यासाठी बक्षीसांची एकुण रक्कम ५ कोटी ४० लाख रुपये असेल. याशिवाय कोरोनामुक्त गाव स्पर्धेत चांगली कामगिरी करणाऱ्या पहिल्या ३ ग्रामपंचायतींना लेखाशिर्ष पंचवीस पंधरा (२५१५) व तीस चौपन्न (३०५४) या योजनांमध्ये प्राधान्य देऊन यामधून प्रत्येक महसूल विभागात पहिल्या तीन ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे ५० लाख रुपये, २५ लाख रुपये व १५ लाख रुपये इतक्या निधीची विकासकामे मंजुर केली जाणार आहेत.

    राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीने कोरोनामुक्तीसाठी ग्रामपंचायत स्तरावर ५ पथकांची स्थापना करुन त्यांच्यामार्फत विविध उपक्रम राबवावयाचे आहेत. यामध्ये ग्रामपंचायत प्रभागनिहाय कुटुंब सर्वेक्षण पथक, विलगीकरण कक्ष स्थापन करुन त्यासाठी कार्यवाही करणारे पथक, करोना तपासणीसाठी व रुग्णांना रुग्णालयात भरती करण्यासाठी घेऊन जाणाऱ्या वाहन चालकाचे पथक, कोविड हेल्पलाईन पथक आणि लसीकरण पथक या पथकांचा समावेश असेल, अशी माहिती मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी दिली.

    ReplyDelete
  173. Vaishali bhagat2 June 2021 at 23:03

    Continue. गावांचे विविध २२ निकषांवर होणार गुणांकन

    स्पर्धेत सहभागी गावांचे विविध २२ निकषांवर गुणांकन करण्यात येणार आहे. यामध्ये कोरोनामुक्त समितीची निर्मिती करणे, पथकांची निर्मिती करणे, कोरोनाबाधित गावांचे सर्वेक्षण व कॉन्टॅक्ट क्रेसिंग करणे, गावपातळीवर अँटीजेन टेस्टची सुविधा उपलब्ध करणे, टेस्टमध्ये पॉझीटिव्ह आढळणाऱ्या रुग्णांना कोविड केअर सेंटर किंवा रुग्णालयामध्ये तत्काळ दाखल करणे, लक्षणे दिसणाऱ्या व्यक्तिंना विलगीकरण केंद्रात ठेवणे, यासाठी अल्पदरात वाहनव्यवस्था करणे, विलगीकरण केंद्रावर पाणी, वीज, स्वच्छता, मास्क, सॅनिटायझरची सुविधा उपलब्ध करणे, गावातील खाजगी डॉक्टर व फार्मासिस्ट यांचा सक्रीय सहभाग घेणे, शेतकरी कुटुंबातील सर्व सदस्य पॉझिटीव्ह आल्यास त्यांच्याकडील उत्पादीत दुध व भाजीपाला हे अनुक्रमे दुध डेअरी व मार्केटला स्वयंसेवकांमार्फत पोहोच करणे, सहकारी संस्था, बचतगट यांचा सहभाग घेणे, कोरोनाबाधित रुग्णांचे मनोबल वाढविण्यासाठी उपक्रम राबविणे, कोरोनाविरहीत कुटुंबांची नोंद ठेवणे व काळजी घेणे, लसीकरणासाठी मदत करणे, उपलब्ध लसीचे शासकीय नियमानुसार योग्य वाटप करणे, लहान बालकांचे, गरोदर महिलांचे सर्वेक्षण करणे, जनजागृतीसाठी विविध प्रभावी उपाययोजना राबविणे, विविध तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, नोकरीनिमित्त किंवा व्यवसायानिमित्त बाहेरगावी असणाऱ्या व्यक्तींबाबत योग्य ती खबरदारी घेणे, मृत्यूदर कमी असावा यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न, पथकातील एकही स्वयंसेवक कोरोनाबाधित न होण्यासाठी नियमांचे पालन करणे, कोरोनामुळे आई-वडीलांचे निधन झालेल्या अनाथ मुला-मुलींचा सांभाळ करणे अशा विविध २२ निकषांवर गुणांकन करण्यात येणार आहे. ५० गुणांचे हे गुणांकन असेल. १ जून २०२१ ते ३१ मार्च २०२२ या कालावधीत ग्रामपंचायतींनी केलेले कार्य विचारात घेण्यात येईल. यासंदर्भातील सविस्तर शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला आहे. स्पर्धेत राज्यातील सर्व गावांनी सहभागी होऊन आपले गाव लवकरात लवकर कोरोनामुक्त करावे, असे आवाहन मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी केले आहे.

    ReplyDelete
  174. Vaishali bhagat3 June 2021 at 00:43

    सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी घेतला

    घोटगे-सोनवडे-शिवडाव घाट रस्त्याच्या कामाचा आढावा



    मुंबई, दि २ : कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला जोडणाऱ्या घोटगे-सोनवडे-शिवडाव घाट रस्त्याच्या कामाचा आज सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी आढावा घेऊन काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी सूचना केल्या.

    मंत्रालयात झालेल्या बैठकीस उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत, खासदार विनायक राऊत, आमदार वैभव नाईक, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव (रस्ते) उल्हास देबडवार, उपसचिव बस्वराज पांढरे आदी उपस्थित होते.

    सन २०२०-२१ च्या रस्ते विकास योजनेनुसार कोल्हापूर-सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला जोडणाऱ्या या घाट रस्त्याचे नाव मठ-कुडाळ-घोटगे-सोनवडे-नाईकवाडी-शिवडाव-गारगोटी असे असून या रस्त्याची एकूण लांबी ९४ किमी आहे. यापैकी ११.७५ किमी घाट रस्ता आहे. या घाट रस्त्याचे काम झाल्यास सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूर जिल्ह्याला फायदा होणार आहे.

    या घाट रस्त्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण व वन विभागाची परवानगी मिळाली आहे. इतर कामांची पूर्तता करण्यात येत आहे. या कामाचा आज मंत्री श्री चव्हाण आणि श्री सामंत यांनी आढावा घेऊन या घाट रस्त्याचे काम सुरू करण्यासंदर्भात आजच्या बैठकीत चर्चा केली.

    000

    ReplyDelete
  175. Vaishali bhagat3 June 2021 at 01:51

    कोविड संसर्गामुळे आई वडिलांच्या मृत्यूने

    अनाथ झालेल्या बालकांचे पालकत्त्व स्वीकारण्यास शासन खंबीर

    - ॲड. यशोमती ठाकूर

    नवीन योजना मंत्रीमडळाने केली मंजूर

    अनाथ बालकांच्या नावे ठेवली जाणार 5 लाख रुपयांची ठेव



    मुंबई, दि. 10: कोवीड - 19 मुळे मृत्यूच्या प्रमाणात वाढ झाल्यामुळे काही बालकांच्या आई आणि वडिल अशा दोनही पालकांचा मृत्यू झाल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. या अनाथ झालेल्या बालकांना दिलासा देण्याविषयी आम्ही विचार करत होतो. त्यानुसार अशा बालकांचे पालकत्त्व स्वीकारण्यास राज्य शासन खंबीर असून प्रतिबालक 5 लाख रुपये त्यांच्या नावे मुदत ठेव ठेवण्यास आज मंत्रीमंडळाने मंजुरी दिली आहे.‍ त्याशिवाय अन्य योजनांचा लाभ देऊन बालकांचे संपूर्ण पुनर्वसन करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीनंतर सांगितले.

    ॲड. ठाकूर यांनी अधिक माहिती देताना सांगितले की, कोविडच्या संसर्गाने अचानक दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना मोठा मानसिक धक्का बसला आहे. अशा बालकांना मायेचा अधार देण्याची आवश्यकता आहे. त्यादृष्टीने शून्य ते अठरा वयोगटातील बालकांसाठी नवीन योजना महिला व बालविकास विभागामार्फत आणण्याबाबत विचार केला जात होता. केंद्र शासनाचे अर्थसहाय्य मिळेल तेव्हा मिळेल. परंतु, राज्य शासन म्हणून आम्ही आमची जबाबदारी गांभिर्याने पूर्ण करणार आहोत. त्यासाठीच अशा बालकांच्या नावे 5 लाख रुपये मुदत ठेव ठेऊन त्या रकमेचा उपयोग भविष्यात त्यांच्या पुनर्वसनासाठी करण्यात येणार आहे. दरम्यान या बालकांचे संगोपन करण्यास कोणी नातेवाईक पुढे न आल्यास शासनाच्या बालसंगोपन गृहात दाखल करण्यात येईल.

    कोविड-19 च्या संसर्गामुळे पालकांचे निधन झाल्याने अनाथ झालेल्या बालकांची जबाबदारी घेण्यास कोणी नातेवाईक व कुटुंबातील अन्य सदस्य तयार असल्यास अशा बालकांना बालसंगोपन योजनेचा लाभ दिला जाईल. बालसंगोपन योजनेच्या अनुदानात प्रतिबालक 1100 रुपये अशी भरीव वाढ करण्याचा निर्णय आम्ही नुकताच घेतलेला आहे. त्यामुळे या अनाथ बालकांच्या नातेवाईकांनीही बालकांवर मायेचा हात राहील यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन करते असे मंत्री ॲड. ठाकूर म्हणाल्या.

    या अनाथ बालकांच्या मानसिक पुनर्वसनासोबतच त्यांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देऊन त्यांचे उपजीविकेचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन होईल यादृष्टीने कृती आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. काही दिवसांपूर्वी राज्यात जिल्हास्तरीय टास्क फोर्स नेमून आम्ही राज्यातील अनाथ बालकांचा शोध घेतला. या दरम्यान कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या 141 बालकांचा शोध आम्हाला लागता. तथापि, अद्याप काही ठिकाणी माहिती मिळाली नसणे शक्य आहे. त्यामुळे ही संख्या आणखी वाढू शकते. तूर्तास अंदाजे 200 बालके अनाथ झाल्याचे गृहित धरुन प्रत्येकी 5 लाख रुपये मुदत ठेव ठेवणे यासाठी 10 कोटी रुपयांची तरतूद आज करण्यात आली आहे. आणखी बालके अनाथ झाल्याचे आढळून आल्यास अतिरिक्त तरतूद करण्यात येईल, असेही ॲड. ठाकूर म्हणाल्या.

    या योजनेचा लाभ 0 ते 18 वर्षे वयोगटातील बालके ज्यांचे दोन्ही पालक दि. 1 मार्च, 2020 किंवा त्यानंतर कोविड-19 च्या संसर्गामुळे निधन झाल्यामुळे अनाथ झाली आहेत अशी बालके; या कालावधीत कोविड संसर्गामुळे एका पालकाचा आणि इतर कारणाने दुसऱ्या पालकाचा मृत्यू झाला आहे अशी बालके; तसेच दि. 1 मार्च, 2020 पूर्वी कोणत्याही कारणाने एका पालकाचा आणि त्यानंतर कोविड संसर्गाने एका पालकाचा मृत्यू झाला आहे अशा बालकांना लाभ मिळणार आहे.

    ००००

    ReplyDelete
  176. Vaishali bhagat3 June 2021 at 02:02

    सामाजिक न्याय विभाग

    ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी शासकीय वसतीगृह योजना



    स्थलांतरित ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी संत भगवानबाबा शासकीय वसतीगृह योजना सुरु करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

    पहिल्या टप्प्यात मुलांसाठी आणि मुलींसाठी स्वतंत्र प्रत्येकी १० वसतीगृह सुरु करण्यात येतील. नवीन वसतिगृहे बांधण्यास कालावधी लागणार असल्याने सुरुवातीला ही वसतीगृह भाड्याच्या इमारतीत सुरु करण्यात येतील.

    एकंदर बीड, अहमदनगर, जालना, नांदेड, परभणी, उस्मानाबाद, लातूर, औरंगाबाद, नाशिक आणि जळगाव अशा १० जिल्ह्यांमधील ४१ तालुक्यांच्या ठिकाणी ही वसतिगृहे सुरु करण्यात येणार आहेत.

    महाराष्ट्रात २३२ साखर कारखाने असून यामधून ८ लाख ऊस तोड कामगार काम करतात. या कामगारांचे जीवन अस्थिर व हलाखीचे असून त्यांचे राहणीमान उंचावणे गरजेचे आहे. मात्र, या कामगारांच्या स्थलांतराच्या वेळी मुलांचे शिक्षणाचे हाल होतात व शाळेतील गळतीचे प्रमाणही वाढते. त्यामुळे अशा प्रकारे शासकीय वसतीगृह योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

    यासाठी येणारा खर्चापोटी स्व. गोपीनाथ मुंडे ऊस तोड कामगार महामंडळाला साखर कारखान्यांकडून प्रती टन १० रुपये आणि राज्य शासनाकडून १० रुपये असे एकूण २० रुपये प्रमाणे प्राप्त होणाऱ्या निधीमधून खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली.

    ReplyDelete
  177. Vaishali bhagat3 June 2021 at 09:44

    महिला व बालविकास विभाग



    कोविडमुळे अनाथ बालकांना अर्थसहाय्य

    बालसंगोपनाचा खर्चही करणार



    कोविडमुळे आई-वडीलांचे छत्र हरपल्याने अनाथ झालेल्या बालकांना आधार देण्यासाठी त्याच्या नावावर एकरकमी पाच लाख रुपयांची मुदत ठेव ठेवण्याचा, तसेच बालक सक्षम होईपर्यंत त्याचा बालसंगोपन योजनेतून खर्च उचलण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

    या योजनेत १ मार्च २०२० रोजी व त्यानंतर कोरोना संसर्गामुळे दोन्ही पालक (आई व वडील) मृत्यू पावलेले, किंवा एका पालकाचा कोविड-१९ मुळे व अन्य पालकांचा इतर कारणामुळे मृत्यू झाला असल्यास किंवा एका पालकाचा (१ मार्च २०२०) पुर्वीच मृत्यू झाला असेल आणि त्यानंतर एका पालकाचा कोविडमुळे मृत्यू झाला असल्यास अशी ० ते १८ वयोगटातील बालकांचा या योजनेत समावेश होणार आहे.

    कोविडमुळे आई आणि वडील असा दोघांचाही मृत्यू झाल्याने अनाथ झालेल्या बालकांचे भवितव्य अंधकारमय होऊ नये यासाठी भरीव अर्थसहाय्याची देण्याची ही योजना आहे. केंद्र शासनाच्या पीएम केअर योजनेतूनही अशीच योजना राबविण्यात येत आहे. पण त्याव्यतिरिक्तची योजना म्हणून महाराष्ट्र शासन ही योजना राबविणार आहे.

    या योजनेत बालकाला बालगृहामध्ये दाखल करून किंवा संबंधित बालकांच्या नातेवाईंकाकडून संगोपन अशा दोन्ही पद्धतीत संबंधित बालकाच्या नावे एकरकमी पाच लाख रुपये मुदत ठेव म्हणून ठेवण्यात येणार आहे. ठेवीची ही रक्कम बालकाने वयाची २१ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर व्याजासह मिळणार आहेत.

    बालकाचे संगोपन करण्यास कुटुंबातील कुणी इच्छूक नसल्यास, त्याला बालगृहात दाखल करण्यात येईल. त्याशिवाय त्याच्या नावे एकरकमी पाच लाख रुपये मुदत ठेव म्हणून बँक खात्यावर ठेवण्यात येईल. बालकाचे संगोपन करण्यास नातेवाईक पुढे आल्यास त्यांना महिला व बालविकास विभागाच्या बालसंगोपन योजनेतूनही अनुदान देण्यात येईल. त्याशिवाय संबंधित बालकाच्या नावावर पाच लाख रुपये मुदत ठेव म्हणून ठेवण्यात येईल. मुदत ठेव बालक व जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांच्या संयुक्त बँक खात्यावर राहणार आहे.

    कौटुंबिक वातावरणात राहिलेल्या व कोविडमुळे अनाथ झालेल्या बालकांना सरसकट बालगृहांमध्ये दाखल करण्याऐवजी अशा अनाथ बालकांना कौटुंबिक वातावरण उपलब्ध व्हावे व त्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा यासाठी आर्थिक सहाय्य योजना महत्वाची ठरणार आहे.

    जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय टास्क फोर्स (कृती दल) गठीत करण्यात आलेला आहे. या कृती दलाकडे कोविडमुळे अनाथ झालेल्या बालकांबाबतची माहिती संकलीत करणे, बालकांना सर्वतोपरी संरक्षण उपलब्ध करून देणे व अशी बालके बाल कामगार, अनैतिक मानवी वाहतूक, मानवी तस्करी यास बळी पडणार नाहीत याची काळजी घेणे, बालकांचे आर्थिक व मालमत्ता विषयक हक्क अबाधित राहतील याची दक्षता घेणे आवश्यकतेनुसार बाल संगोपन योजनेचा लाभ मिळवून देणे किंवा बालगृहात दाखल करणे अशा जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या आहेत.

    योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या व कोविड संसर्गामुळे अनाथ झालेल्या बालकांची कागदपत्रे कृतीदलासमोर सादर करुन अनाथ बालकांना लाभ मिळवून देण्याची जबाबदारी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांची राहील. योजनेच्या अटी व शर्तीबाबतची सविस्तर माहिती याबाबतच्या शासन निर्णयातही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

    -----०-----

    ReplyDelete
  178. Vaishali bhagat3 June 2021 at 21:54

    दि. 3 जून 2021



    कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या पोर्टलचे

    कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांच्या हस्ते लोकार्पण



    मुंबई, दि. 3 : नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी (पोक्रा) प्रकल्पाअंतर्गत शेतकरी उत्पादक गट व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना देण्यात येणाऱ्या सर्व लाभांश संबंधित प्रक्रिया आता पूर्णपणे ऑनलाईन होणार आहे. यासाठी एक पोर्टल विकसित करण्यात आले असून, कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांच्या हस्ते त्याचे आज लोकार्पण करण्यात आले. तसेच, पोक्राचा वार्षिक प्रगती अहवाल व शेतकरी उत्पादक गट मूल्यांकन पत्रकाचे प्रकाशन कृषीमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले.

    कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी (पोक्रा) प्रकल्पाअंतर्गत होणाऱ्या विविध कामांचा आढावा घेतला. यावेळी कृषी सचिव एकनाथ डवले, पोक्राचे प्रकल्प संचालक विकासचंद्र रस्तोगी, कृषी आयुक्त धीरज कुमार, उपसचिव सुशीलकुमार खोडवेकर व इतर प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

    कृषीमंत्री श्री. भुसे म्हणाले, “पोक्रा प्रकल्पाअंतर्गत ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विविध प्रक्रिया वेगाने राबविण्याच्या दृष्टीने उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. तसेच, कामगिरीचे मूल्यांकन नियमितपणे करण्यात येत आहे. त्याचा उपयोग प्रकल्पाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी होताना दिसत आहे. पोक्रा प्रकल्पातील पंधरा जिल्ह्यांशिवाय राज्याच्या इतर भागांतही अशा चांगल्या उपक्रमांचे अनुकरण करावे. पोक्रा अंतर्गत विविध घटक योजना कशा राबविल्या जात आहेत. याबाबत कृषीमंत्री भुसे यांनी पोक्रा अंतर्गत असलेल्या पंधरा जिल्ह्यांतील तालुका, उपविभाग, जिल्हा व विभागीय स्तरावरील अधिकाऱ्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून संवाद साधला.

    मुख्यमंत्र्यांच्या ‘विकेल ते पिकेल’ या संकल्पनेला अनुसरून नियोजन करावे. शेतकरी गटांना विविध शेतीपुरक उद्योग सुरू करण्यास प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांची प्रकरणे कोणत्याही स्तरावर प्रलंबित राहणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी, अशा सूचना कृषीमंत्री भुसे यांनी यावेळी दिल्या.

    तालुका व उपविभागीय स्तरावरून सर्व घटक योजनांच्या अंमलबजावणीचा नियमित आढावा व मूल्यांकन करण्यात यावे. यामुळे अंमलबजावणीचा वेग वाढविण्यास मदत होईल, असे कृषी सचिव एकनाथ डवले यांनी सांगितले.

    पोक्राच्या वतीने प्रायोगिक तत्त्वावर तालुकानिहाय कृषी हवामान सल्ला सेवा सुरू करण्यात येत आहे. कृषी विज्ञान केंद्रांच्या साह्याने ही सेवा देण्यात येईल. तसेच, शेतकरी उत्पादक गटांना लाभ देण्याची प्रक्रिया आता ऑनलाईन सुरू झाली आहे. यामुळे ही प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक व वेगवान झाली असून शेतकरी गटांना त्वरीत लाभ मिळण्यास सुरुवात झाली आहे, अशी माहिती पोक्राचे प्रकल्प संचालक विकासचंद्र रस्तोगी यांनी दिली.

    ReplyDelete
  179. Vaishali bhagat3 June 2021 at 23:11

    कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत सामावून घेण्याबाबतची शक्यता तपासून घ्यावी

    - वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख



    मुंबई, दि. 3 : गेल्या काही वर्षांपासून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये वर्ग-3 आणि वर्ग-4 पदावर कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी काम करीत आहेत. अशा कंत्राटी कार्यरत कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत सामावून घेण्याबाबतची शक्यता तपासून घेण्यात यावी, असे निर्देश वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी आज दिले.

    राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय येथील वर्ग-3 आणि वर्ग-4 पदावर कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत सामावून घेण्यास संदर्भातील बैठक आज मंत्रालयात ऑनलाईन पद्धतीने आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला गृह राज्यमंत्री सतेज उर्फ बंटी पाटील, आमदार प्रा. जयंत आजगावकर, वैद्यकीय शिक्षण सचिव सौरभ विजय, वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ.तात्याराव लहाने यांच्यासह कोल्हापूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता उपस्थित होते.

    श्री. देशमुख म्हणाले की, गेले अनेक वर्ष वर्ग ३ आणि वर्ग ४ पदावर अनेक कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने काम करीत आहेत. राज्य शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागामार्फत आता करण्यात येणाऱ्या भरती दरम्यान या कर्मचाऱ्यांना सामावून घेता येईल का, याबाबत शक्यता तपासून घेण्यात यावी. कारण यापूर्वी सुद्धा वित्त विभागाकडे याबाबत अभिप्राय मागविण्यात आले होते.

    कोविड-१९ ची तिसरी लाट येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत असून खबरदारी म्हणून आवश्यक उपाययोजना करण्यात याव्यात. तसेच अधिष्ठाता यांनी मृत्यूदर कमी होण्यासाठी प्रयत्न करावे, असे आवाहनही यावेळी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री श्री. देशमुख यांनी केले.

    ReplyDelete
  180. Vaishali bhagat4 June 2021 at 23:37

    कोरोनामुक्त गाव' वर लक्ष केंद्रीत करुन जिल्हा कोरोना मुक्त करा

    - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे



    सिंधुदुर्गनगरी, दि. 4 : 'माझे कुटुंब माझी जबाबदारी', 'मी जबाबदार' या योजनेप्रमाणे ‘कोरोनामुक्त गाव’ योजनेकडे लोकप्रतिनिधींनी लक्ष केंद्रीत करावे. छोटी छोटी जबाबदारी स्वीकारून सांघिकप्रमाणे जिल्हा कोरोना मुक्त करण्याचे मोठे काम करावे. भविष्यातील पुढची लाट आलीच तर त्यासाठी ऑक्सिजनची क्षमता वाढवणं, आरोग्य सुविधा वाढवणं, चाचण्यांची क्षमता वाढवणं याचे नियोजन आतापासूनच करा, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले.

    कुडाळ एम.आय.डी.सी. येथे अवघ्या 15 दिवसात बसवण्यात आलेल्या युनायटेड एअर गॅस प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी निर्मित 6 के.एल. क्षमतेच्या लिक्विड ऑक्सिजन रिफिल प्लांटचे ऑनलाईन लोकार्पण मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांच्या हस्ते आज झाले. यावेळी पालकमंत्री उदय सामंत, आमदार दीपक केसरकर हे ऑनलाईन सहभागी झाले होते. तसेच खासदार विनायक राऊत, आमदार वैभव नाईक, जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी, पोलीस अधिक्षक राजेंद्र दाभाडे, सहायक जिल्हाधिकारी संजित मोहोपात्रा, एमआयडीसीचे क्षेत्रिय संचालक अविनाश रेवणकर, जिल्हा परिषद सदस्य नागेंद्र परब, युनायटेड एअर गॅस कंपनीचे अतुल नलावडे, अमोल नलावडे, सचिन आम्रे, संजय पडते, संदेश पारकर, अमित सामंत आदी उपस्थित होते.

    मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले, कोकणच्या किनाऱ्यावर नेहमीच नैसर्गिक संकटे येत असतात. पाऊस, कधी अतिवृष्टी तर कधी चक्रीवादळ अशा संकटांबरोबरच कोविडचाही मुकाबला करत आहात. केवळ मुकाबला न करता एक एक पाऊले पुढे टाकत आहात. तोही आगदी आत्मविश्वासाने. त्याबद्दल तुमच्या सर्वांचे मनापासून कौतुक करतो. पुढच्या संकटाची गंभीरता कमी करण्यासाठी तजवीज करणं आणि त्याचबरोबर संकट येणारच नाही, त्यासाठी ही नियोजन करणं हे महत्वाचं आहे. सद्याच्या प्लांटची क्षमता 20 के.एल पर्यंत वाढवावी. त्याचबरोबर मागील अनुभव पाहता जिल्ह्याला भासलेल्या ऑक्सिजनची आवश्यकता पाहून तशी तरतूद करून ठेवा.

    राज्याची आरोग्य सुविधा बळकट करणं याला प्राधान्य देत आहोत. शासनाकडून आवश्यक ती सुविधा जिल्ह्याला दिली जाईल. जिल्ह्यामध्ये ऑक्सिजनचा तुटवडा पडता कामा नये. त्यासाठी तालुक्याच्या ठिकाणी प्लांट उभे करा. लोकप्रतिनिधींनी मतदार यादीप्रमाणे कोरोनामुक्तीसाठी काम करावे. सर्व प्रथम 'माझे घर कोरोना मुक्त' यावर भर द्या. कोरोनाचे संकट मुळापासून उपटून फेकायचे आहे. त्यासाठी आतापासूनच जिल्ह्याच्या आरोग्य सुविधांची क्षमता वाढवण्यासाठी नियोजन करा. ज्याप्रमाणे विक्रमी वेळेत ऑक्सिजन प्लांट उभा केला. तसाच जिल्हाही कोरोना मुक्त करून राज्याला दिशा दाखवावी, अशी अपेक्षाही मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी व्यक्त केली.

    ReplyDelete
  181. Vaishali bhagat4 June 2021 at 23:40

    राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांसाठी

    "माझे रेशन, माझा अधिकार" अभियान राबविण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांची मदत



    मुंबई, दि.४ : कोरोनाच्या कठीण कालावधीत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्काचे अन्नधान्य उपलब्ध व्हावे यासाठी "माझे रेशन, माझा अधिकार" या अभियानांतर्गत माहिती लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचविण्यासाठी TISS संस्थेची मदत घेण्यात येत असून त्यांच्यासह इतर स्वयंसेवी संस्थेच्या मदतीने कार्यवाही करण्यात येत असल्याची माहिती कैलास पगारे, (भा.प्र.से.) नियंत्रक शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई यांनी दिली आहे.

    राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतील प्रत्येक लाभार्थ्यांना त्याचे हक्काचे देय असलेल्या अन्नधान्याचा तपशील शासनाच्या mahaepos.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. ही माहिती लाभार्थ्यांना मिळणेसाठी संस्थांनी मदत करावी, "एक देश, एक रेशन कार्ड" या योजनेअंतर्गत परप्रांतीय, स्थलांतरीत पात्र लाभार्थ्यांना राज्यांअतंर्गत तसेच जिल्ह्यांतर्गत पोर्टेबिलिटी सुविधेचा वापर करुन राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतील लाभार्थ्यांना त्यांच्या नजीकच्या अधिकृत शिधावाटप दुकानातून अन्नधान्याचा लाभ घेता येतो याची माहिती जास्तीत जास्त लाभार्थ्यापर्यंत पोहचवावी यासाठी प्रयत्न करावे. NER मध्ये वर्ग करण्यात आलेल्या शिधापत्रिकाधारकांची शासनाने या कोरोनाच्या कठीण काळाची दखल घेऊन अन्नधान्य वितरण सुरु केले आहे. ही माहिती लाभार्थ्यांना देण्यात यावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

    राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतील पात्र लाभार्थ्याना अन्नधान्य वितरणासंबधी तक्रार असल्यास हेल्पलाईन क्रमांक 022-22851428 तसेच ई-मेल आयडी dycor.ho-mum@gov.in यावर तक्रार नोंदविता येत असल्याची माहिती लाभार्थ्यांना देण्यात यावी. या कामी मुंबई- ठाणे शिधावाटप क्षेत्रात संबंधीत शिधावाटप अधिकारी यांची नोडल अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आलेली आहे.

    राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतील पात्र लाभार्थ्याना जास्तीत जास्त लाभ व्हावा, यासाठी सर्वांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन कैलास पगारे, (भा.प्र.से.) नियंत्रक शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई यांनी केले आहे.

    ReplyDelete
  182. Vaishali bhagat5 June 2021 at 23:56

    शासकीय मत्स्य बीज उत्पादन व संवर्धन

    केंद्रातील मत्स्य बीजांचे सुधारित दर जाहीर

    मुंबई, दि. 5 : भूजलाशयीन क्षेत्रात मत्स्यव्यवसायाला चालना देण्यासाठी तसेच परराज्यातून होणारी आयात कमी व्हावी व राज्यात उत्पादित होणाऱ्या मत्स्यबीजांची जास्तीत जास्त विक्री होण्याच्या उद्देशाने राज्यातील शासकीय मत्स्यबीज उत्पादन व संवर्धन केंद्रातून उत्पादित होणाऱ्या मत्स्यबीज विक्रीचे दर सुधारित करण्यात आले असल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय विभागाने दिली आहे.

    भुजलाशयीन क्षेत्रामध्ये मत्स्यव्यवसायास चालना देण्यासाठी मत्स्यशेतकरी, मत्स्य संवर्धक व मत्स्य कात्स्यकार यांना उत्तम प्रतीचे मत्स्यबीज पुरवठा करण्यासाठी राज्य शासनाने 32 मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र, 2 कोळंबी बीज उत्पादन केंद्र, 32 मत्स्यबीज संवर्धन केंद्र व 1 कोंळबी बीज संवर्धन केंद्र याप्रमाणे 67 केंद्रांची स्थापना केलेली आहे. सद्य:स्थितीत राज्याची एकूण मत्स्यबोटुकलीची मागणी सुमारे 114 कोटी आहे. परंतु मत्स्य बोटुकलीची राज्यात पुरेसे उत्पादन नसल्याने परराज्यातून मत्स्यबीज आयात केली जाते. परराज्यातून आयात होणारे हे मत्स्य बीज निकृष्ट दर्जाचे असल्याने मत्स्य उत्पादनात तफावत निर्माण होत आहे. यामुळे तसेच शासकीय मत्स्य बीज उत्पादन व संवर्धन केंद्रातून विक्री वाढविण्यासाठी राज्य शासनाने काही मत्स्यबीजांचे दर कमी केले आहेत.

    मत्स्यबीज विक्रीचे प्रजातीनुसार नवीन दर पुढीलप्रमाणे (कंसात जुने दर)

    प्रमुख कॉर्प : मत्स्य जिरे (८ ते १२ मिमि) - १००० रु प्रति लक्ष (१५०० रु.), मत्स्यबीज (२०ते२५ मिमि)- १२५ रु प्रति हजार (२०० रु.), अर्ध बोटुकली (२५ते५० मिमि) - २५० रु (३०० रु.), बोटुकली (५० मिमीचे वर) - ५०० रु (६०० रु.).

    मृगळ : मत्स्य जिरे (८ ते १२ मिमि) - ८०० रु प्रति लक्ष (१५०० रु.), मत्स्यबीज (२०ते२५ मिमि)- १२५ रु प्रति हजार (२०० रु.), अर्ध बोटुकली (२५ते५० मिमि) - २५० रु (३०० रु.), बोटुकली (५० मिमीचे वर) - ५०० रु (५०० रु.).

    रोहू : मत्स्य जिरे (८ ते १२ मिमि) - ८०० रु प्रति लक्ष (१५०० रु.), मत्स्यबीज (२० ते २५ मिमि)- १२५ रु प्रति हजार (२०० रु.), अर्ध बोटुकली (२५ ते ५० मिमि) - २५० रु (३०० रु.), बोटुकली (५० मिमी चे वर) - ५०० रु (५०० रु.).

    कटला: मत्स्य जिरे (८ ते १२ मिमि) - १००० रु प्रति लक्ष (१६०० रु.), मत्स्यबीज (२०ते२५ मिमि)- १५० रु प्रति हजार ( २५० रु.), अर्ध बोटुकली (२५ते५० मिमि) - ३५० रु (३५० रु.), बोटुकली (५० मिमी चे वर) - ६०० रु (६०० रु.).

    गवत्या/चंदेऱ्या : मत्स्य जिरे (८ ते १२ मिमि) - १००० रु प्रति लक्ष (१६०० रु.), मत्स्यबीज (२० ते २५ मिमि)- १५० रु प्रति हजार ( २५० रु.), अर्ध बोटुकली (२५ ते ५० मिमि) - ३५० रु (३५० रु.), बोटुकली (५० मिमीचे वर) - ६०० रु (६०० रु.).

    सायप्रिनस : मत्स्य जिरे (८ ते १२ मिमि) - १००० रु प्रति लक्ष (१६०० रु.), मत्स्यबीज (२० ते २५ मिमि)- १५० रु प्रति हजार ( २५० रु.), अर्ध बोटुकली (२५ ते ५० मिमि) - ३५० रु (३५० रु.), बोटुकली (५० मिमी चे वर) - ६०० रु (६०० रु.).

    पंगेशियस ( मत्स्यजिरे) (लाखात) : ९-२० मिमि - ४००, २१-३५ मिमि - ८००, ३६-५० मिमि - ८००, ५१-८० मिमि - २०००, ८१-१२० मिमि - ३०००.

    गिफ्ट तिलापिया प्रजाती ( मत्स्यजिरे) (लाखात) : ९-२० मिमि - १०००, २१-३५ मिमि - २०००, ३६-५० मिमि - ३०००, ५१-८० मिमि - ४५००, ८१-१२० मिमि - ७०००.

    स्कॅम्पी प्रजाती : PL 20; रु. २/ प्रति नग.

    000

    ReplyDelete
  183. Vaishali bhagat7 June 2021 at 18:42

    eed न करता आता आपण जागेचे मालक होणार. त्यामुळे आता आपले जागेचे मालक आपण लवकरच होणार आणि मालक तथा बिल्डरचा जागेवरील मालकी हक्क लवकरच संपुष्टात येणार आहे. तुमच्या सर्वांचे अभिनंदन.
    Conveyance Deed cancelled:-
    *Flat Owners will get their name registered in Property Card of Revenue Dept/Municipality, etc. Maharashtra State's Cabinet approved it in principle, at its Meeting held Yesterday. New law will be passed to surprass the procedure of Conveyance Deed. Draft for New law will be ready in few weeks and Act will get approval in Budget Session or Monsoon session of Maharashtra Legislative Assembly.
    बिल्डरने सहकारी सोसायटीला जमीन व इमारतीचे कन्व्हेयन्स करून न देणे हे कायद्याचे उल्लंघन आहे. या अपराधाला कलम १३(१) प्रमाणे ३ वर्षे शिक्षा आहे. त्यामुळे हा अपराध दखलपात्र व गंभीर आहे.
    बांधकाम व्यवसाय हा महाराष्ट्रातील शेती व्यवसायानंतरचा दुसरा सर्वात मोठा आर्थिक उलाढाल व रोजगार निर्माण करणारा व्यवसाय आहे.
    फेब्रुवारी २०१५ मध्ये सहकार आयुक्त, महाराष्ट्र शासन यांनी नोंदणीकृत हौसिंग सोसायटीच्या कन्व्हेयन्सबाबत आढावा घेतला असता, ६३,००० सोसायटय़ांचे कन्व्हेयन्स झाले नसल्याचे दिसून आले. प्रत्येक सोसायटीमध्ये सरासरी १०० बंगले व प्रत्येक बंगल्याची सरासरी किंमत १ कोटी धरली तर एकूण ६३,००,००० कोटी (त्रेसष्ठ लाख कोटी) रुपयांच्या मालमत्तेचे बिल्डरने कन्व्हेयन्स करून दिलेले नाही. किंमत घेऊन मालकी हक्क हस्तांतरीत न करणे हा विश्वासघात केल्याचा मोठा अपराध आहे.
    संपूर्ण महाराष्ट्रातील २०१४ मधील एकूण चोरीला गेलेली मालमत्ता २९४४ कोटी रुपये आहे. भारतातील २०१४ मधील चोरीला गेलेल्या मालाची एकूण किंमत ७५०० कोटी रुपये आहे. या वरून कन्व्हेयन्स करून न देणाऱ्या बिल्डरांनी किती मोठय़ा प्रमाणात समाजाचा विश्वासघात केला आहे हे दिसून येईल.
    पुणे शहरात ११००० (अकरा हजार) सहकारी गृहरचना सोसायटय़ा नोंदणीकृत आहेत. त्यांचे कन्व्हेयन्स झालेले नाही. महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट अ‍ॅक्ट १९६३ चे कलम ११ प्रमाणे प्रवर्तक (बिल्डरने) सोसायटी नोंदणी झाल्यापासून चार महिन्यात जमीन व इमारतीचे कन्व्हेयन्स सोसायटीच्या नावाने करून देणे बंधनकारक आहे. या तरतुदीचा भंग केल्यास कलम १३ प्रमाणे ३ वर्षे शिक्षापात्र अपराध आहे.
    एका सोसायटीमध्ये समजा १०० बंगले व एका बंगल्याची किंमत १ कोटी धरली तर बिल्डरांनी एकूण ११,००,००० कोटी (अकरा लाख कोटी) रुपये लोकांच्याकडून घेतले. परंतु बंगला व त्याखालील जमिनीचा मालकी हक्क खरेदीदाराला दिलाच नाही. ही लोकांच्या पैशाची एकप्रकारे लूटच आहे.

    ReplyDelete
  184. Vaishali bhagat7 June 2021 at 18:45

    Continue. पुणे शहरातील चोरी, जबरीचोरी, अपहार, अन्यायाने विश्वासघात (theft, robbery, misappropriation, criminal breach of trust) या सर्व गुन्ह्य़ातील चोरीला गेलेली मालमत्ता २०१४ साली अंदाजे १२५ कोटी होती आणि बिल्डरने घेतलेली रक्कम ११,००,००० (अकरा लाख कोटी) कोटी आहे. यावरून बांधकाम व्यावसायिकांकडून समाजाचे लाखोपटीने जास्त नुकसान होत आहे.
    या व्यवसायात फार मोठय़ा प्रमाणात चालू असलेली दुष्कृत्ये (Malpracitices) व हस्तांतरातील अडचणी यांची गंभीर दखल घेऊन त्याचा अभ्यास करून उपाय सुचविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने, बी. बी. पेमास्टर (आय.सी.एस.) ज्येष्ठ सचिव यांची समिती २० मे १९६० रोजी नेमली होती. त्यांनी २९ जून १९६१ रोजी शासनास अहवाल दिला. त्यांनी सुचविलेले उपाय व शिफारशीचा विचार करून १९६३ साली महाराष्ट्र शासनाने ‘दी महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅटस् (रेग्युलेशन ऑफ प्रमोशन ऑफ कन्स्ट्रक्शन सेल, मॅनेजमेंट अ‍ॅण्ड स्ट्रान्सफर) अ‍ॅक्ट १९६३’ (MoFA-1963) हा कायदा पास केला.
    या कायद्यामध्ये प्रवर्तक (बिल्डर) याची व्याख्या खालीलप्रमाणे केलेली आहे-
    जी व्यक्ती, इमारत, फ्लॅटस्, अपार्टमेंटस् याची इतर व्यक्तीला, कंपनीला, सहकारी संस्थेला अगर व्यक्तीच्या अन्य संघात विक्री करण्याच्या प्रयोजनार्थ बांधकाम करील आणि त्या बांधकामाची विक्री करील अशी व्यक्ती. यामध्ये बांधकाम करणारी व्यक्ती आणि फ्लॅट विकणारी व्यक्ती वेगवेगळी असेल तर त्या दोघांना प्रवर्तक म्हणावे. जमीन मालकाने प्रवर्तकाला फक्त फ्लॅट बांधून फ्लॅट विकण्याचा अधिकार दिला असेल तर जमीन मालकाचाही प्रवर्तकामध्ये समावेश होतो.
    प्रवर्तकाने कोणतीही इमारत, फ्लॅटस अपार्टमेंट बांधण्यापूर्वी स्थानिक संस्थेकडून बांधकामाच्या आराखडय़ाची मंजुरी, बांधकाम सुरू करण्याचा परवाना घ्यावयाचा असतो. आराखडय़ाप्रमाणे बांधकाम पूर्ण केल्यानंतर प्रवर्तकाने भोगवटा पत्र प्राप्त करून नंतर फ्लॅट खरेदीदाराला फ्लॅटचा ताबा द्यावयाचा असतो.
    दहा व्यक्तींनी फ्लॅट खरेदी केल्यापासून चार महिन्यात प्रवर्तकाने फ्लॅट खरेदीदाराच्या संघाची, सहकारी गृहरचना संस्था नोंदणीसाठी संबंधित क्षेत्राच्या दुय्यम निबंधकाकडे अर्ज करावयाचा व विक्री करण्याचे राहिलेल्या फ्लॅटच्या बाबत प्रतिनिधी म्हणून स्वत: त्या अर्जात सामील होणे बंधनकारक असते.
    अशा रितीने अर्ज केल्यानंतर काही दिवसांत सहकारी गृह रचना संस्थेची नोंदणी केली जाते.
    वरील कायद्यामधील कलम ११ मधील तरतुदीप्रमाणे संस्था नोंदणी झाल्यापासून चार महिन्यात, प्रवर्तक (बिल्डर) व जमीन मालक यांनी इमारती खालील जागेच्या मालकी हक्काचे सर्व कागदपत्र पूर्ण करावे. जमीन व इमारतीतील हक्क, मालकी हक्क, हितसंबंध (right, title and interest) सोसायटीच्या नावाने हस्तांतरीत करावे. (Coveyance करावे).
    जागा, इमारती, बरोबरच कॉमन अ‍ॅमीनीटीज व ओपन स्पेस, सोसायटीच्या नावाने खरेदी करून द्याववयाचे प्रवर्तकावर कलम ११ प्रमाणे बंधनकारक आहे. ज्या प्रकल्पातील फ्लॅटधारकांना, महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप अ‍ॅक्ट १९७० प्रमाणे. अपार्टमेंट नोंदणी करून द्यावयाचे ठरलेले आहे. त्याबाबतीत जमीन मालक व बिल्डरने, संपूर्ण जागेची माहिती, त्यावरील बांधकामाच्या इमारतीची माहिती, फ्लॅटच्या किंमती, कॉमन अ‍ॅमीनिटीजची माहिती, लिमिटेड कॉमन अ‍ॅमीनिटीजची माहिती, ओपन स्पेसची माहिती, पार्कीग बाबतची माहितीचे वर्णन करणारा दस्त पाच व्यक्तींनी फ्लॅट घेतल्यापासून चार महिन्यात नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. या दस्ताला डिड ऑफ डिक्लेरेशन म्हणतात. महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप रूल्स १९७२ मधील रूल ३ प्रमाणे, डिक्लेरेशन फॉर्म A प्रमाणे करणे बंधनकारक आहे.
    प्रत्येक अपार्टमेंट खरेदीदाराला, प्रवर्तकाने त्याच्या अपार्टमेंटचे व कॉमन अ‍ॅमीनिटीजमधील त्याच्या हिश्श्याचे, हक्काचे खरेदीखत, अपार्टमेंटचा ताबा दिल्यापासून चार महिन्यांत नोंदणी करून देणे बंधनकारक आहे. या दस्ताला डिड ऑफ अपार्टमेंट म्हणतात. (हेच अपार्टमेंटचे कन्व्हेयन्स् असते.) डिड ऑफ अपार्टमेंटनुसार अपार्टमेंटधारकाला त्याच्या अपार्टमेंटचा, त्याखालील जमिनीतील शेकडा प्रमाणात हक्क, कॉमन अ‍ॅमीनिटीजमधील प्रमाणात हक्क, मालकी हक्क, हितसंबंध (right, title, interest) प्राप्त होतो. डिड ऑफ अपार्टमेंटमध्ये उल्लेख केलेला नसला तरी अपार्टमेंट धारकाला, कॉमन एरिया, अ‍ॅमीनिटीज, ओपन स्पेस, टेरेस पार्किंग यामध्ये आपोआप हक्क, हितसंबंध प्राप्त होतो.

    ReplyDelete
  185. Vaishali bhagat7 June 2021 at 18:45

    पुणे शहरातील चोरी, जबरीचोरी, अपहार, अन्यायाने विश्वासघात (theft, robbery, misappropriation, criminal breach of trust) या सर्व गुन्ह्य़ातील चोरीला गेलेली मालमत्ता २०१४ साली अंदाजे १२५ कोटी होती आणि बिल्डरने घेतलेली रक्कम ११,००,००० (अकरा लाख कोटी) कोटी आहे. यावरून बांधकाम व्यावसायिकांकडून समाजाचे लाखोपटीने जास्त नुकसान होत आहे.
    या व्यवसायात फार मोठय़ा प्रमाणात चालू असलेली दुष्कृत्ये (Malpracitices) व हस्तांतरातील अडचणी यांची गंभीर दखल घेऊन त्याचा अभ्यास करून उपाय सुचविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने, बी. बी. पेमास्टर (आय.सी.एस.) ज्येष्ठ सचिव यांची समिती २० मे १९६० रोजी नेमली होती. त्यांनी २९ जून १९६१ रोजी शासनास अहवाल दिला. त्यांनी सुचविलेले उपाय व शिफारशीचा विचार करून १९६३ साली महाराष्ट्र शासनाने ‘दी महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅटस् (रेग्युलेशन ऑफ प्रमोशन ऑफ कन्स्ट्रक्शन सेल, मॅनेजमेंट अ‍ॅण्ड स्ट्रान्सफर) अ‍ॅक्ट १९६३’ (MoFA-1963) हा कायदा पास केला.
    या कायद्यामध्ये प्रवर्तक (बिल्डर) याची व्याख्या खालीलप्रमाणे केलेली आहे-
    जी व्यक्ती, इमारत, फ्लॅटस्, अपार्टमेंटस् याची इतर व्यक्तीला, कंपनीला, सहकारी संस्थेला अगर व्यक्तीच्या अन्य संघात विक्री करण्याच्या प्रयोजनार्थ बांधकाम करील आणि त्या बांधकामाची विक्री करील अशी व्यक्ती. यामध्ये बांधकाम करणारी व्यक्ती आणि फ्लॅट विकणारी व्यक्ती वेगवेगळी असेल तर त्या दोघांना प्रवर्तक म्हणावे. जमीन मालकाने प्रवर्तकाला फक्त फ्लॅट बांधून फ्लॅट विकण्याचा अधिकार दिला असेल तर जमीन मालकाचाही प्रवर्तकामध्ये समावेश होतो.
    प्रवर्तकाने कोणतीही इमारत, फ्लॅटस अपार्टमेंट बांधण्यापूर्वी स्थानिक संस्थेकडून बांधकामाच्या आराखडय़ाची मंजुरी, बांधकाम सुरू करण्याचा परवाना घ्यावयाचा असतो. आराखडय़ाप्रमाणे बांधकाम पूर्ण केल्यानंतर प्रवर्तकाने भोगवटा पत्र प्राप्त करून नंतर फ्लॅट खरेदीदाराला फ्लॅटचा ताबा द्यावयाचा असतो.
    दहा व्यक्तींनी फ्लॅट खरेदी केल्यापासून चार महिन्यात प्रवर्तकाने फ्लॅट खरेदीदाराच्या संघाची, सहकारी गृहरचना संस्था नोंदणीसाठी संबंधित क्षेत्राच्या दुय्यम निबंधकाकडे अर्ज करावयाचा व विक्री करण्याचे राहिलेल्या फ्लॅटच्या बाबत प्रतिनिधी म्हणून स्वत: त्या अर्जात सामील होणे बंधनकारक असते.
    अशा रितीने अर्ज केल्यानंतर काही दिवसांत सहकारी गृह रचना संस्थेची नोंदणी केली जाते.
    वरील कायद्यामधील कलम ११ मधील तरतुदीप्रमाणे संस्था नोंदणी झाल्यापासून चार महिन्यात, प्रवर्तक (बिल्डर) व जमीन मालक यांनी इमारती खालील जागेच्या मालकी हक्काचे सर्व कागदपत्र पूर्ण करावे. जमीन व इमारतीतील हक्क, मालकी हक्क, हितसंबंध (right, title and interest) सोसायटीच्या नावाने हस्तांतरीत करावे. (Coveyance करावे).
    जागा, इमारती, बरोबरच कॉमन अ‍ॅमीनीटीज व ओपन स्पेस, सोसायटीच्या नावाने खरेदी करून द्याववयाचे प्रवर्तकावर कलम ११ प्रमाणे बंधनकारक आहे. ज्या प्रकल्पातील फ्लॅटधारकांना, महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप अ‍ॅक्ट १९७० प्रमाणे. अपार्टमेंट नोंदणी करून द्यावयाचे ठरलेले आहे. त्याबाबतीत जमीन मालक व बिल्डरने, संपूर्ण जागेची माहिती, त्यावरील बांधकामाच्या इमारतीची माहिती, फ्लॅटच्या किंमती, कॉमन अ‍ॅमीनिटीजची माहिती, लिमिटेड कॉमन अ‍ॅमीनिटीजची माहिती, ओपन स्पेसची माहिती, पार्कीग बाबतची माहितीचे वर्णन करणारा दस्त पाच व्यक्तींनी फ्लॅट घेतल्यापासून चार महिन्यात नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. या दस्ताला डिड ऑफ डिक्लेरेशन म्हणतात. महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप रूल्स १९७२ मधील रूल ३ प्रमाणे, डिक्लेरेशन फॉर्म A प्रमाणे करणे बंधनकारक आहे.
    प्रत्येक अपार्टमेंट खरेदीदाराला, प्रवर्तकाने त्याच्या अपार्टमेंटचे व कॉमन अ‍ॅमीनिटीजमधील त्याच्या हिश्श्याचे, हक्काचे खरेदीखत, अपार्टमेंटचा ताबा दिल्यापासून चार महिन्यांत नोंदणी करून देणे बंधनकारक आहे. या दस्ताला डिड ऑफ अपार्टमेंट म्हणतात. (हेच अपार्टमेंटचे कन्व्हेयन्स् असते.) डिड ऑफ अपार्टमेंटनुसार अपार्टमेंटधारकाला त्याच्या अपार्टमेंटचा, त्याखालील जमिनीतील शेकडा प्रमाणात हक्क, कॉमन अ‍ॅमीनिटीजमधील प्रमाणात हक्क, मालकी हक्क, हितसंबंध (right, title, interest) प्राप्त होतो. डिड ऑफ अपार्टमेंटमध्ये उल्लेख केलेला नसला तरी अपार्टमेंट धारकाला, कॉमन एरिया, अ‍ॅमीनिटीज, ओपन स्पेस, टेरेस पार्किंग यामध्ये आपोआप हक्क, हितसंबंध प्राप्त होतो.

    ReplyDelete
  186. Vaishali bhagat7 June 2021 at 18:53

    Continue. पुणे शहरातील चोरी, जबरीचोरी, अपहार, अन्यायाने विश्वासघात (theft, robbery, misappropriation, criminal breach of trust) या सर्व गुन्ह्य़ातील चोरीला गेलेली मालमत्ता २०१४ साली अंदाजे १२५ कोटी होती आणि बिल्डरने घेतलेली रक्कम ११,००,००० (अकरा लाख कोटी) कोटी आहे. यावरून बांधकाम व्यावसायिकांकडून समाजाचे लाखोपटीने जास्त नुकसान होत आहे.
    या व्यवसायात फार मोठय़ा प्रमाणात चालू असलेली दुष्कृत्ये (Malpracitices) व हस्तांतरातील अडचणी यांची गंभीर दखल घेऊन त्याचा अभ्यास करून उपाय सुचविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने, बी. बी. पेमास्टर (आय.सी.एस.) ज्येष्ठ सचिव यांची समिती २० मे १९६० रोजी नेमली होती. त्यांनी २९ जून १९६१ रोजी शासनास अहवाल दिला. त्यांनी सुचविलेले उपाय व शिफारशीचा विचार करून १९६३ साली महाराष्ट्र शासनाने ‘दी महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅटस् (रेग्युलेशन ऑफ प्रमोशन ऑफ कन्स्ट्रक्शन सेल, मॅनेजमेंट अ‍ॅण्ड स्ट्रान्सफर) अ‍ॅक्ट १९६३’ (MoFA-1963) हा कायदा पास केला.
    या कायद्यामध्ये प्रवर्तक (बिल्डर) याची व्याख्या खालीलप्रमाणे केलेली आहे-
    जी व्यक्ती, इमारत, फ्लॅटस्, अपार्टमेंटस् याची इतर व्यक्तीला, कंपनीला, सहकारी संस्थेला अगर व्यक्तीच्या अन्य संघात विक्री करण्याच्या प्रयोजनार्थ बांधकाम करील आणि त्या बांधकामाची विक्री करील अशी व्यक्ती. यामध्ये बांधकाम करणारी व्यक्ती आणि फ्लॅट विकणारी व्यक्ती वेगवेगळी असेल तर त्या दोघांना प्रवर्तक म्हणावे. जमीन मालकाने प्रवर्तकाला फक्त फ्लॅट बांधून फ्लॅट विकण्याचा अधिकार दिला असेल तर जमीन मालकाचाही प्रवर्तकामध्ये समावेश होतो.
    प्रवर्तकाने कोणतीही इमारत, फ्लॅटस अपार्टमेंट बांधण्यापूर्वी स्थानिक संस्थेकडून बांधकामाच्या आराखडय़ाची मंजुरी, बांधकाम सुरू करण्याचा परवाना घ्यावयाचा असतो. आराखडय़ाप्रमाणे बांधकाम पूर्ण केल्यानंतर प्रवर्तकाने भोगवटा पत्र प्राप्त करून नंतर फ्लॅट खरेदीदाराला फ्लॅटचा ताबा द्यावयाचा असतो.
    दहा व्यक्तींनी फ्लॅट खरेदी केल्यापासून चार महिन्यात प्रवर्तकाने फ्लॅट खरेदीदाराच्या संघाची, सहकारी गृहरचना संस्था नोंदणीसाठी संबंधित क्षेत्राच्या दुय्यम निबंधकाकडे अर्ज करावयाचा व विक्री करण्याचे राहिलेल्या फ्लॅटच्या बाबत प्रतिनिधी म्हणून स्वत: त्या अर्जात सामील होणे बंधनकारक असते.
    अशा रितीने अर्ज केल्यानंतर काही दिवसांत सहकारी गृह रचना संस्थेची नोंदणी केली जाते.
    वरील कायद्यामधील कलम ११ मधील तरतुदीप्रमाणे संस्था नोंदणी झाल्यापासून चार महिन्यात, प्रवर्तक (बिल्डर) व जमीन मालक यांनी इमारती खालील जागेच्या मालकी हक्काचे सर्व कागदपत्र पूर्ण करावे. जमीन व इमारतीतील हक्क, मालकी हक्क, हितसंबंध (right, title and interest) सोसायटीच्या नावाने हस्तांतरीत करावे. (Coveyance करावे).
    जागा, इमारती, बरोबरच कॉमन अ‍ॅमीनीटीज व ओपन स्पेस, सोसायटीच्या नावाने खरेदी करून द्याववयाचे प्रवर्तकावर कलम ११ प्रमाणे बंधनकारक आहे. ज्या प्रकल्पातील फ्लॅटधारकांना, महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप अ‍ॅक्ट १९७० प्रमाणे. अपार्टमेंट नोंदणी करून द्यावयाचे ठरलेले आहे. त्याबाबतीत जमीन मालक व बिल्डरने, संपूर्ण जागेची माहिती, त्यावरील बांधकामाच्या इमारतीची माहिती, फ्लॅटच्या किंमती, कॉमन अ‍ॅमीनिटीजची माहिती, लिमिटेड कॉमन अ‍ॅमीनिटीजची माहिती, ओपन स्पेसची माहिती, पार्कीग बाबतची माहितीचे वर्णन करणारा दस्त पाच व्यक्तींनी फ्लॅट घेतल्यापासून चार महिन्यात नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. या दस्ताला डिड ऑफ डिक्लेरेशन म्हणतात. महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप रूल्स १९७२ मधील रूल ३ प्रमाणे, डिक्लेरेशन फॉर्म A प्रमाणे करणे बंधनकारक आहे.
    प्रत्येक अपार्टमेंट खरेदीदाराला, प्रवर्तकाने त्याच्या अपार्टमेंटचे व कॉमन अ‍ॅमीनिटीजमधील त्याच्या हिश्श्याचे, हक्काचे खरेदीखत, अपार्टमेंटचा ताबा दिल्यापासून चार महिन्यांत नोंदणी करून देणे बंधनकारक आहे. या दस्ताला डिड ऑफ अपार्टमेंट म्हणतात. (हेच अपार्टमेंटचे कन्व्हेयन्स् असते.) डिड ऑफ अपार्टमेंटनुसार अपार्टमेंटधारकाला त्याच्या अपार्टमेंटचा, त्याखालील जमिनीतील शेकडा प्रमाणात हक्क, कॉमन अ‍ॅमीनिटीजमधील प्रमाणात हक्क, मालकी हक्क, हितसंबंध (right, title, interest) प्राप्त होतो. डिड ऑफ अपार्टमेंटमध्ये उल्लेख केलेला नसला तरी अपार्टमेंट धारकाला, कॉमन एरिया, अ‍ॅमीनिटीज, ओपन स्पेस, टेरेस पार्किंग यामध्ये आपोआप हक्क, हितसंबंध प्राप्त होतो.

    ReplyDelete
  187. Vaishali bhagat7 June 2021 at 19:13

    Continue. डिड ऑफ अपार्टमेंटची नोंदणी झाल्यानंतर प्रवर्तकाला किंवा बिल्डरला जमिनीमध्ये, ओपन स्पेसमध्ये, कॉमन अ‍ॅमीनिटीजमध्ये हक्क, मालकी हक्क, हितसंबंध शिल्लक राहत नाही.
    काही बिल्डर सोसायटीतील ओपन स्पेसमध्ये व्यायाम शाळा, पोहण्याचा तलाव बांधून टेनीस कोर्ट ते भाडय़ाने देतात. काही बिल्डर इमारतीच्या वरील छत (roof) व पार्कीग दुसऱ्या व्यक्तीला विकतात. इमारतीवर मोबाईल टॉवर उभा करून भाडय़ाने देतात. भिंतीवर जाहिराती लावण्यासाठी भिंती भाडय़ाने देतात हे सर्व बेकायदेशीर आहे. अशा तऱ्हेने त्यांनी मालकी नसलेल्या मालमत्तेतून नफा कमविणे ही फ्लॅटधारकाची फसवणूक आहे.
    कॉमन अ‍ॅमिनीटीज, जमीन, इमारतीवरील छत, गार्डन याची विभागणी करण्याचा अपार्टमेंट ओनरशिप कायद्याप्रमाणे कोणालाही अधिकार नाही. या बाबी कायम स्वरुपी सर्व सभासदाच्या समाईक मालकीच्या असतात. प्रत्येकाचा त्यात शेकडा प्रमाणात हिस्सा असतो. फ्लॅटधारकालाही त्यात विभागणी करण्याचा अधिकार नसतो.
    कलम ११ प्रमाणे बिल्डरने जमीन व इमारतींचे कन्व्हेयन्स्, हस्तांतरण करून दिले नाही, तर बिल्डर, कंपनी, कंपनीचे सर्व भागीदार जमीन मालक यांचे विरुद्ध कलम १३ (१) प्रमाणे फौजदारी स्वरुपाचा अपराध होतो. फौजदारी कायद्यातील पहिल्या परिशिष्ठाप्रमाणे असा अपराध दखलपात्र असतो. दखलपात्र अपराधात गुन्हा नोंदविणेचे, जमीन मालक व बिल्डरला अटक करण्याचे, कोर्टात दोषारोप पत्र पाठविण्याचे पोलिसांना फौजदारी कायद्यातील चॅप्टर १२ प्रमाणे अधिकार आहे. फौजदारी कायदा कलम ४६८ प्रमाणे ३ वर्षे शिक्षा असलेल्या अपराधाची फिर्याद ३ वर्षांच्या आत देणे बंधनकारक आहे. परंतु कलम ४७२ मध्ये सतत चालू राहणाऱ्या अपराधाची फिर्याद केव्हाही देता येते.
    कलम ११ मधील तरतुदीचा भंग हा सतत चालू राहणारा अपराध आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने एस. इराणी विरुद्ध मेसर्स दिनशा अ‍ॅण्ड दिनशा या केसमध्ये १९९९ साली अवलोकन केलेले आहे.
    ही केस १९९९ Cr.L.J. पान २४० (बॉम्बे हायकोर्ट) येथे प्रसिद्ध झालेली आहे. तसेच सतत चालू राहणाऱ्या
    अपराधाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने भगीरथ कनोरिया विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य या केसमध्ये विश्लेषण केलेले आहे.

    ReplyDelete
  188. Vaishali bhagat7 June 2021 at 19:21

    ही केस AIR– १९८४- पान नं. १६८८ (SC) येथे प्रसिद्ध झालेली आहे. याचा साधा अर्थ असा आहे की तुम्ही राहात असलेल्या बंगल्याची/फ्लॅटची सहकारी सोसायटी दहा किंवा वीस वर्षांपूर्वी रजिस्टर झालेली आहे आणि बिल्डरने अद्याप जागेचे व इमारतीचे कन्व्हेयन्स सोसायटीच्या नावाने करून दिलेले नाही. अशा परिस्थितीत आजही तुम्हाला, सर्वाना किंवा कोणाही एकाला किंवा एकापेक्षा जास्त फ्लॅट धारकांना बिल्डरच्या व जमीन मालकाच्या विरुद्ध कोणत्याही पोलीस स्टेशनला फिर्याद (FIR) देण्याचा अधिकार आहे. अशी फिर्याद दिल्यानंतर जमीन मालक व बिल्डरविरुद्ध दखलपात्र गुन्हा नोंद करणे पोलीस स्टेशन प्रभारी अधिकारी यांच्यावर फौजदारी कायदा कलम १५४(१) प्रमाणे बंधनकारक आहे. पोलीस अधिकाऱ्याने गुन्हा नोंद करण्याचे नाकारल्यास पोलीस उपआयुक्त, पोलीस आयुक्ताकडे फिर्याद देता येते. तरीही गुन्हा नोंद करण्यात आला नाही तर फौजदारी कायदा कलम १५६(३) अन्वये कोर्टातून गुन्हा नोंद करण्याचा व तपास करण्याचा आदेश घेता येतो.
    दखलपात्र गुन्ह्य़ाचे खबरीवरून गुन्हा नोंद करणे पोलीस स्टेशनप्रमुख अधिकाऱ्यावर कायद्याने बंधनकारक आहे. गुन्हा नोंद करण्यापूर्वी, चौकशी करण्याचे पोलीस अधिकाऱ्याला अधिकार नाहीत. दिलेली फिर्याद किंवा खबर विश्वसनीय नाही, खरी नाही. तक्रार करणारा, विश्वसनीय नाही किंवा इतर कोणत्याही कारणावरून पोलीस अधिकाऱ्याला खबर नाकारण्याचा किंवा गुन्हा नोंद करण्याचे टाळण्याचा अधिकार नाही. असे अवलोकन सर्वोच्च न्यायालयाचे चीफ जस्टीस मा. पी. सथाशिवम् यांच्या घटना पीठाने १२ नोव्हेंबर २०१३ रोजी ललिता कुमारी विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य या केसमध्ये केलेले आहे. याच निकालपत्रात पुढे असेही नमूद आहे की, गुन्हा नोंदण्याचे नाकारणाऱ्या अधिकाऱ्यावर नियमाप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी. (रीट पीटीशन नं. ६८/२००८, दि. १२.११.२०१३) केंद्र शासन गृह विभाग यांनीही अशा पोलीस अधिकाऱ्याविरुद्ध IPC १६६ A प्रमाणे खटला भरावा असा आदेश क्रमांक १५०११/३५/२०१३ SC/ST-W दि. १०.०५.२०१३ अन्वये दिलेला आहे.
    फ्लॅट किंवा सदनिकाधारक बिल्डरला फ्लॅटची किंमत देतात. त्यामध्ये इमारती खालील जमिनीची किंमत समाविष्ट असते. त्यामुळे बिल्डरला ओपन स्पेस किंवा पार्किंग किंवा इमारतीवरील टेरेस किंवा छत इतर लोकांना विकण्याचा अधिकार नसतो. तसे बिल्डरने विकल्यास फ्लॅट धारकाची फसवणूक आणि विकत घेणाऱ्याचीही फसवणूक होते. या फसवणुकीचा IPC ४२० प्रमाणे अपराध आहे. बिल्डरने जमीन व इमारतीचे कन्व्हेयन्स सोसायटीला करून दिले नाही तर कोर्टात खासगी फौजदारी खटला भरता येतो. परंतु त्या प्रकरणात फिर्याद देणाऱ्याला संपूर्ण पुरावा, साक्षीदार, पुराव्याचे दस्तऐवज कोर्टात दाखल करावे लागतात. फिर्यादीला या गोष्टी अशक्य असतात. नागरिकाने पोलीस स्टेशनला फिर्याद देणे, त्याने दिलेल्या फिर्यादीवरून पोलिसांनी विनाशुल्क, योग्य व नि:पक्षपाती तपास करणे हा प्रत्येक भारतीय नागरिकाचा घटनेच्या कलम २१ प्रमाणे मूलभूत अधिकार आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने व्ही. पी. पाटील विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या केसमध्ये २०११ मध्ये अवलोकन केलेले आहे. (रीट पीटीशन नं. १६२९/२०११ दि. १८.०७.२०११) तसेच अवलोकन शमीन ऊर्फ चिंटू शेख विरुद्ध महाराष्ट्र स्टेट, पोलीस निरीक्षक या केसमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे डीव्हीजन बेंचने दिलेला आहे. (रीट पीटीशन नं. ३०४४/२०१० दि. २४.०३.२०११).
    पंजाब अ‍ॅण्ड हरियाना उच्च न्यायालयाने नवरता राम विरुद्ध हरियाना राज्य या केसमध्ये १९९५ मध्ये प्रत्येक नागरिकाला त्याचे फिर्यादीचा योग्य तपास करून घेण्याचा अधिकार आहे, असे अवलोकन केलेले आहे. ही continue १९९५ CrLJ पान १५६८ येथे प्रसिद्ध झालेली आहे. त्यामुळे सोसायटीला कन्व्हेयन्स करून न देणारे जमीन मालक, प्रवर्तक (बिल्डर) विरुद्ध पोलीस स्टेशनला फौजदारी फिर्याद दाखल करावी व व्यवसायातील गुन्हेगारी कमी करण्यासाठी स्वत:चा खारीचा वाटा अवश्य उचलावा. मी एकटय़ाने का करावे? अशी भावना न ठेवता स्वत:पासून आणि आज आतापासूनच सुरुवात करा.

    ReplyDelete
  189. Vaishali bhagat7 June 2021 at 19:25

    वास्तविक मुंबई पोलीस कायदा १९५१ मधील कलम ६४ मधील तरतुदीप्रमाणे पोलीस अधिकाऱ्यांनी आपल्या हद्दीत फिरून दखलपात्र अपराध करणाऱ्या गुन्हेगाराची माहिती मिळवून विनाविलंब अटक करून त्यांच्यावर कार्यवाही करावी, असे त्यांच्यावर बंधन आहे. त्यांचे ते मूलभूत कर्तव्य आहे.
    बिल्डरने सहकारी सोसायटीला जमीन व इमारतीचे कन्व्हेयन्स करून न देणे हे वरील कायद्याचे कलम ११चे उल्लंघन आहे. या अपराधाला कलम १३(१) प्रमाणे ३ वर्षे शिक्षा आहे. त्यामुळे हा अपराध दखलपात्र व गंभीर आहे. म्हणजे पोलिसांना सोसायटीत जाऊन माहिती घेण्याचा, गुन्हेगाराला अटक करून कोर्टात खटला पाठविण्याचे अधिकार आहेत, हे स्पष्ट दिसून येते. काही लोक पोलिसांना घाबरतात. तसेच बिल्डरलाही घाबरतात. त्यामुळे फिर्याद देत नाहीत. अशा परिस्थितीत पोलिसांना सरकारतर्फे स्वत: फिर्यादी होऊन जमीन मालक व बिल्डर विरुद्ध कलम ११/१३(१) प्रमाणे दखलपात्र गुन्हा नोंद करता येईल. पोलीस खात्याने लक्ष घातल्यास कन्व्हेयन्सचा प्रश्न तात्काळ सुटेल. जनतेला आपल्या घराचा मालकी हक्क
    मिळेल व जनतेमध्ये पोलिसांची प्रतिमा उजळेल. शासनाचीही प्रतिमा उजळेल.
    *ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र.*
    कोकण विभाग

    ReplyDelete
  190. Vaishali bhagat7 June 2021 at 19:32

    राज्यातील सहकारी बँकांच्या कामकाजावर होणारा परिणाम व उपाययोजनाबाबत सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत



    मुंबई, दि. 7 : केंद्र शासनाने बँकिंग नियमन कायदा,१९४९ मध्ये केलेल्या सुधारणांचा राज्यातील सहकारी बँकांच्या कामकाजावर होणारा परिणाम व त्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजना बाबत शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे.

    या समितीमध्ये महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख, पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे, मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख, सहकार राज्यमंत्री विश्वजित कदम, सहकार विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव अरविंद कुमार, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, विश्वास नागरी सहकारी बँकेचे चेअरमन विश्वास ठाकूर यांचा समितीमध्ये सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. तर समितीचे सदस्य सचिव म्हणून सहकार आयुक्त व निबंधक अनिल कवडे आहेत.

    या समितीने अभ्यास करून त्यावरील उपाययोजना संदर्भातील अहवाल तीन महिन्यांमध्ये शासनास सादर करावयाचा आहे.

    केंद्र शासनाने सन २०२० मध्ये बँकिंग रेग्युलेशन कायदा १९४९ मध्ये सुधारणा करून त्यान्वये नागरी सहकारी बँकेवरील रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण वाढविले आहे. बँकिंग रेग्युलेशन मधील सदर बदलांचा राज्यातील नागरी सहकारी बँकांच्या कामकाजावर तसेच एकूणच बँकिंग क्षेत्रावर कशा पद्धतीने परिणाम होईल याबाबत चा अभ्यास करून त्यादृष्टीने उपाययोजना सुचवण्यासाठी ही समिती गठित करण्यात आली आहे.

    राज्यामध्ये सुमारे ४५८ नागरी सहकारी बॅंका कार्यरत असून त्यांच्यावर राज्य शासन व रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण आहे. त्या नागरी सहकारी बँका महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमांतर्गत नोंदणीकृत असल्या तरी देखील या बँकांचा दैनंदिन कारभार बँकिंग रेगुलेशन अँक्ट १९४९ व त्या अनुषंगाने रिझर्व बँकेने दिलेल्या निर्देशानुसार चालतो.

    ReplyDelete
  191. Vaishali bhagat7 June 2021 at 22:02

    15 जून ते 30 सप्टेंबर या कालावधीत वन महोत्सव

    या काळात सवलतीच्या दरात रोपे उपलब्ध



    मुंबई दि. 7 : वृक्ष लागवड व संगोपन हा जनतेचा कार्यक्रम व्हावा तसेच जनतेला वनीकरणाचे महत्त्व पटवून देता यावे या हेतूने राज्यात 15 जून ते 30 सप्टेंबर या कालावधीत वन महोत्सवाचे आयोजन करण्यात येते. यावर्षीही राज्यात या कालावधीत वन महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले असून वनविभागातर्फे जनतेला सवलतीच्या दरात रोपे पुरवण्यात येणार आहेत.

    वन महोत्सवाचे स्वरूप

    राज्यात सुरु असलेला वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम यापुढेही अखंडपणे चालू राहावा म्हणून या कार्यक्रमांतर्गत खाजगी मालकीचे पडीत क्षेत्र आणि शेताच्या बांधावर, रेल्वे दुतर्फा ,कालवा दुतर्फा तसेच रस्ता दुतर्फा क्षेत्रात, सामूहिक पडीत क्षेत्र व गायरान क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. तसेच सर्वसामान्य शेतकरी व वृक्षप्रेमी यांना अल्पदरात रोपे उपलब्ध व्हावीत यासाठी वन महोत्सवाच्या कालावधीत सवलतीच्या दरात रोपांचा पुरवठा करण्याचा निर्णय वन विभागाने घेतला आहे.

    सवलतीच्या दरात रोपांचा पुरवठा

    सर्वसाधारण कालावधीत 9 महिन्यांचे रोप (लहान पिशवीतील रोप ) 21 रुपयांना तर 18 महिन्याचे रोप (मोठ्या पिशवीतील रोप) हे 73 रुपयांना एक याप्रमाणे देण्यात येते. परंतु या वनमहोत्सवाच्या काळात 9 महिन्यांचे रोप केवळ 10 रुपयांना तर 18 महिन्यांचे मोठ्या पिशवीतील रोप 40 रुपयांना एक याप्रमाणे विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यात येईल.

    मोठ्या प्रमाणात सहभाग नोंदविण्याचे आवाहन

    राज्यात पावसाळ्यात 15 जून ते 30 सप्टेंबर या काळात वृक्ष लागवड करण्यासाठी सर्व शासकीय यंत्रणा व आस्थापना तसेच निमशासकीय यंत्रणा व लोकांचा मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवड कार्यक्रमात सहभाग घेण्यात येणार आहे.ज्या शासकीय यंत्रणांना वृक्ष लागवड करावयाची आहे अशा यंत्रणांना रोपनिर्मितीसाठी कोणत्याही प्रकारची तरतूद नसल्यास त्यांना रोपांचा मोफत पुरवठा करण्यात येईल .यासाठी त्यांनी लागणाऱ्या रोपांची आगाऊ मागणी, नजिकचे उपवनसंरक्षक किंवा विभागीय वन अधिकारी,सामाजिक वनीकरण विभाग यांचेकडे पत्राद्वारे करावी. या योजनेचा लाभ सर्वसामान्य जनता ,शेतकरी, विद्यार्थी, निसर्गप्रेमी यांनी घेऊन वनेत्तर क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणात हरित महाराष्ट्र घडविण्यासाठी आपले योगदान द्यावे असे आवाहन वन विभागातर्फे करण्यात आले आहे.

    00000

    ReplyDelete
  192. Vaishali bhagat7 June 2021 at 23:25

    ताडोबा राष्ट्रीय उद्यानात वन्य प्राण्यांच्या संवर्धनाबाबत

    पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या उपस्थितीत बैठक



    मुंबई, दि. 7 : ताडोबा राष्ट्रीय उद्यानामध्ये वन्य प्राण्यांकरीता कोअर क्षेत्र वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत. यासाठी संबंधित चंद्रपूर आणि शिंदेवाही तालुक्यातील नऊ गावांच्या पुनर्वसनासाठीच्या उपाययोजनांची अमलबजावणी करण्यात यावी, असे निर्देश पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

    आज मंत्रालयात ताडोबा राष्ट्रीय उद्यानातील कोअर क्षेत्र वाढविण्यासंदर्भातील आणि आरे वन क्षेत्र वन विभागाकडे हस्तांतरित करण्याबाबत आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीस वन विभागाचे प्रधान सचिव बी. वेणूगोपाल रेड्डी, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कांदळवन) वीरेंद्र तिवारी, मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी मिलिंद बोरीकर, मुख्य वनसंरक्षक अरविंद आपटे, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानचे वन संरक्षक मल्लिकार्जुन, कांदळवनचे उपवनसंरक्षक निनु सोमराज आदी उपस्थित होते. तसेच प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) नितीन काकोडकर, ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाचे वनसंरक्षक श्री जितेंद्र रामगावकर व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून उपस्थित होते

    मंत्री आदित्य ठाकरे म्हणाले की, वन्यप्राण्यांच्या संचारासाठी ताडोबा वनक्षेत्रात कोअर क्षेत्र वाढविणे गरजेचे असून, त्यासाठी चंद्रपुर तसेच सिंदेवाही तालुक्यातील नऊ गावांची जमीन संपादित करणे गरजेचे आहे. संबंधित गावातील निवासीयांचे पुनर्वसन आणि सर्व मुलभुत सुविधा यांचा आढावा घेऊन याबाबत प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी केल्या.

    मंत्री आदित्य ठाकरे म्हणाले, आरे वनक्षेत्र संदर्भात कलम (4) घोषीत करण्यात आलेले क्षेत्र दुग्ध विकास विभाग यांच्याकडून ताब्यात घेण्यात यावे. याचबरोबर भुमी अभिलेख विभागाकडून या क्षेत्राचे पुढील दीड महिन्यात सिमांकन करण्यात यावे. असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

    ०००

    ReplyDelete
  193. Vaishali bhagat7 June 2021 at 23:28

    कांदळवन क्षेत्र संवर्धन व संरक्षणासाठी

    आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा

    - पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे



    मुंबई, दि. 7 : मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड क्षेत्रातील कांदळवन क्षेत्र सुरक्षित आणि संवर्धित करणे गरजेचे असून, संरक्षणासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळासोबतच सीसीटीव्ही किंवा तत्सम अत्याधुनिक नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर कसा करता येईल ? याचा अभ्यास करून पुढील कार्यवाहीसाठी अहवाल सादर करावा, अशा सूचना पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी आज संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या.

    अद्यापही इतर काही शासकीय यंत्रणांच्या ताब्यात असलेले कांदळवन क्षेत्र वन विभागाकडे हस्तांतरित करण्याच्या दृष्टीने बैठक आयोजित करण्याचे निर्देश देण्यात आले. भारतीय वन अधिनियम कलम 20 अंतर्गत अधिसूचना जारी करण्यावर प्रलंबित क्षेत्राची चौकशी जलदगतीने पूर्ण करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.

    मुंबईतील ३९४८.५० हेक्टर पैकी ३९२३.२७ हेक्टर क्षेत्र, ठाणे जिल्ह्यातील ३४५०.२२ हेक्टर पैकी ३०९४.०४ हेक्टर क्षेत्र , पालघर जिल्ह्यातील ३०७३.५९ हेक्टर पैकी २०५६.९३ हेक्टर क्षेत्र तर रायगड जिल्ह्यातील ४४१९.५१ हेक्टर पैकी २९९७.७० हेक्टर क्षेत्र संवर्धनासाठी वन विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आले असल्याची माहिती तसेच मुंबई उपनगरात विविध ठिकाणी बांधण्यात येणाऱ्या संरक्षण भिंतींचेही काम पुर्णत्वास येत असल्याचेही माहिती यावेळी अधिकाऱ्यांनी दिली.

    या बैठकीस वन विभागाचे प्रधान सचिव बी. वेणूगोपाल रेड्डी, कांदळवनचे अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वीरेंद्र तिवारी, मुख्य वनसंरक्षक अरविंद आपटे, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानचे वन संरक्षक मल्लिकार्जुन, मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी मिलिंद बोरीकर, कांदळवनचे उपवनसंरक्षक निनु सोम राज, वन विभागाचे उपसचिव गजेंद्र नरवणे आदी उपस्थित होते.

    ReplyDelete
  194. Vaishali bhagat8 June 2021 at 22:51

    राज्यात पारेषणचे जाळे सक्षम करण्यासाठी

    10 हजार 833 कोटींची पंचवार्षिक योजना

    दुर्गम भागातील एकही गाव अथवा पाडा अंधारात राहू नये यासाठी

    विशेष प्रयत्न करण्याचे ऊर्जामंत्री यांनी दिले निर्देश



    मुंबई, दि. 8: ग्राहकांना योग्य दाबाचा व अखंडित वीज पुरवठा देण्यासाठी येत्या 5 वर्षात राज्यात विविध ठिकाणी उपकेंद्रे, अतिउच्चदाब वीज वाहिन्यांचे जाळे व इतर विविध कामे करण्याचे निर्देश राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितिन राऊत यांनी आज महापारेषणला दिले.

    मंत्रालय येथे पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत महापारेषणने सादर केलेल्या पंचवार्षिक योजनेचा आढावा घेतांना मेळघाट सारख्या दुर्गम भागातही योग्य दाबाचा वीज पुरवठा करण्यात यावा व दुर्गम भागातील एकही गाव अथवा पाडा अंधारात राहू नये यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याचे निर्देश त्यांनी महावितरण व महापारेषण प्रशासनाला दिले.

    सन 2019-20 ते 2024-25 या पाच वर्षात राज्यात एकूण 87 अतिउच्चदाब वीज उपकेंद्रे उभारण्यात येणार असून यामुळे 30 हजार एमव्हीए एवढी क्षमता वाढ होणार आहे तर 10 हजार 707 किमी एवढ्या लांबीच्या अतिउच्चदाब वाहिन्यांचे नवीन जाळे निर्माण होणार आहे. यासाठी 10 हजार 823 कोटी रुपयाचा खर्च अपेक्षित आहे.

    महापारेषणचे प्रभारी संचालक संचलन व महावितरणचे संचालक संचलन संजय ताकसांडे यांनी या पंचवार्षिक योजनेचे सादरीकरण केले. प्रधान सचिव ऊर्जा व महापारेषणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक दिनेश वाघमारे यावेळी उपस्थित होते.

    0000

    ReplyDelete
  195. Vaishali bhagat8 June 2021 at 22:55

    राज्यात मे मध्ये १० हजार ८८६ बेरोजगारांना रोजगार

    - कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक यांची माहिती



    मुंबई, दि. ०८ : कोरोनाच्या संकटामुळे बेरोजगारीची समस्या निर्माण झाली असताना कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध उपक्रमांद्वारे राज्यात मे २०२१ मध्ये १० हजार ८८६ बेरोजगारांना रोजगार मिळवून देण्यात आला असल्याची माहिती या विभागाचे मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली. महास्वयंम वेबपोर्टल, ऑनलाईन रोजगार मेळावे आदी विविध उपक्रमांद्वारे राज्यात नोकरी इच्छूक उमेदवार आणि विविध कंपन्या, कॉर्पोरेट संस्था, उद्योग यांची सांगड घालून रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात येतो.

    अशा विविध उपक्रमांमधून मागील वर्षी २०२० मध्ये राज्यात १ लाख ९९ हजार ४८६ उमेदवारांना रोजगार मिळवून देण्यात यश आले, तर चालू वर्षात जानेवारी ते मे अखेर ६३ हजार ०५५ बेरोजगारांना रोजगार मिळवून देण्यात आला आहे, असे मंत्री श्री. मलिक यांनी सांगितले.

    मंत्री श्री. मलिक म्हणाले की, बेरोजगार उमेदवार आणि उद्योजक यांच्यामध्ये सांगड घालण्यासाठी कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागाने https://rojgar.mahaswayam.gov.in हे वेबपोर्टल सुरु केले आहे. या वेबपोर्टलवर बेरोजगार उमेदवार आपले शिक्षण, कौशल्ये, अनुभव आदी माहीतीसह नोंदणी करतात. त्याचबरोबर कुशल उमेदवारांच्या शोधात असलेल्या कंपन्या, उद्योजक, कॉर्पोरेट्स हे सुद्धा या वेबपोर्टलवर नोंदणी करुन त्यांना हवे असलेले कुशल उमेदवार शोधू शकतात. नोकरी इच्छूक उमेदवारांनी या वेबपोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. विभागामार्फत जिल्ह्यांमध्ये वेळोवेळी ऑनलाईन रोजगार मेळाव्यांचेही आयोजन करण्यात येते.

    नोंदणीकृत उद्योगांमध्ये नोकरीची संधी

    विभागाकडे, महास्वयंम वेबपोर्टलवर आतापर्यंत ८९ हजार ९३८ इतक्या सार्वजनिक व खाजगी उद्योजकांनी नोंदणी केली आहे. यापैकी अनेक उद्योजक आवश्यकतेनुसार त्यांच्याकडील रिक्त पदांची भरती महास्वयंम वेबपोर्टल तसेच कौशल्य विकास विभागाचे ऑनलाईन मेळावे आदी उपक्रमांमधून वेळोवेळी करतात. त्यामुळे नोकरी इच्छूक उमेदवारांना कौशल्य विकास विभागाच्या उपक्रमांमधून नोकरी मिळविण्यासाठी चांगले व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे, असे मंत्री श्री. मलिक यांनी सांगितले.

    मुंबईत मेमध्ये ३ हजार ६१६ बेरोजगारांना रोजगार

    मंत्री श्री. मलिक म्हणाले की, माहे मे २०२१ मध्ये विभागाकडे २१ हजार ७१० इतक्या नोकरी इच्छूक उमेदवारांनी नवीन नोंदणी किंवा पुनर्नोंदणी केली आहे. यात मुंबई विभागात ५ हजार ४३०, नाशिक विभागात ४ हजार ९५७, पुणे विभागात ५ हजार ५०८, औरंगाबाद विभागात ३ हजार १४८, अमरावती विभागात १ हजार २५६ तर नागपूर विभागात १ हजार ४११ बेरोजगार उमेदवारांनी नोंदणी केली.

    माहे मेमध्ये कौशल्य विकास विभागाच्या विविध उपक्रमांद्वारे १० हजार ८८६ उमेदवार नोकरीस लागले. यामध्ये मुंबई विभागात सर्वाधिक ३ हजार ६१६, नाशिक विभागात २ हजार ७९४, पुणे विभागात ३ हजार ४४९, औरंगाबाद विभागात ८८१, अमरावती विभागात १०६ तर नागपूर विभागात ४० इतके बेरोजगार उमेदवार नोकरीस लागले.

    ReplyDelete
  196. Vaishali bhagat8 June 2021 at 22:57

    बालगृहातील मुलांच्या पुनर्वसनासाठी

    आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत उपयुक्त ठरेल

    - ॲड. यशोमती ठाकूर



    मुंबई, दि. 8 : शासनाच्या बालगृहात असणाऱ्या मुलांची देखरेख तसेच त्यांची दत्तक विधान प्रक्रिया सुलभपणे होण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी व्यक्त केला.

    सॉफ्टवेअर आणि ॲप विकसित करण्याबाबत मंत्री ॲड. ठाकूर यांच्यासमोर दोन स्वयंसेवी संस्थांनी सादरीकरण केले.

    शासनाच्या बालगृहात असणाऱ्या मुलांचे चांगल्या कुटुंबात पुनर्वसनाच्या दृष्टीने दत्तक विधान प्रक्रिया सुलभ व्हावी यासाठी सॉफ्टवेअर विकसित करण्याचा प्रयत्न 'व्हेअर आर इंडियाज चिल्ड्रन' ही स्वयंसेवी संस्था करत आहे. याबाबत ॲड. ठाकूर यांनी आढावा घेत संस्थेचे प्रयत्न, प्रक्रिया, सॉफ्टवेअरबाबत माहिती घेतली. मूल दत्तक घेण्यास पालक उत्सुक असतात मात्र त्यांची फसवणूक होऊ नये, अवैधरित्या दत्तक देण्याचे प्रकार होऊ नये यासोबतच दत्तक घेण्याची प्रक्रिया सहज, सुलभ होणे गरजेचे आहे. यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करता येऊ शकतो, असे संस्थेच्या चित्रा बुझरुख यांनी सांगितले.

    ‘आंगण’ या संस्थेने बालगृहातील मुलांच्या देखरेखीसाठी, त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी अँड्रॉईड ॲप विकसित करण्याबाबत सादरीकरण करण्यात आले. यावेळी संस्थेच्या संचालिका डॉ. स्मिता धर्माणे यांनी सांगितले, बालन्याय कायद्यानुसार शासकीय, स्वयंसेवी संस्थेकडून चालविण्यात येणाऱ्या बालगृहांची निरीक्षण समितीमार्फत वर्षभरात चार वेळा तपासणी केली जाते. ही संपूर्ण प्रक्रिया पेपरलेस करण्यासाठी ॲपचा वापर करता येऊ शकतो. ॲपमुळे ही माहिती तातडीने शासकीय यंत्रणेकडे उपलब्ध होईल. मुलांच्या आरोग्याचे तपशील, शैक्षणिक प्रगतीबाबत अद्ययावत माहिती सादर झाल्याने आवश्यक मदत देणे, नवे उपक्रम राबवणे सुलभ होईल. राज्यात सध्या 450 बालगृह असून ॲपमुळे कागदोपत्री होणारी प्रक्रिया जलद होऊ शकेल.

    याबाबत बोलताना मंत्री ॲड.ठाकूर म्हणाल्या, दत्तक प्रक्रिया सोपी, सुलभ करणे तसेच जी बालके बालगृहात आहेत त्यांच्या सर्वांगीण प्रगतीकडे लक्ष देणे यासाठी तंत्रज्ञानाची मदत घेणे कौतुकास्पद आहे. अशा डिजीटल प्रयत्नामुळे किचकट काम सोपे आणि पेपरलेस होईल. याबाबत स्वयंसेवी संस्थांना शासन स्तरावरुन आवश्यक सहकार्य करण्यात येईल.

    000

    ReplyDelete
  197. Vaishali bhagat8 June 2021 at 23:41

    कोराडी येथील ‘ऊर्जा शैक्षणिक पार्क’ आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा;

    देशातील सर्वोत्कृष्ट आणि एकमेवाद्व‍ितीय व्हावा

    - ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत



    मुंबई, दि. 8 : कोराडी (नागपूर) येथे उभारण्यात येणारा ‘उर्जा शैक्षणिक पार्क’ हा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा आणि देशातील सर्वोत्कृष्ट तसेच एकमेवाद्व‍ितीय व्हावा यासाठी आवश्यक त्या सर्व बाबींचा त्यामध्ये समावेश करावा, अशा सूचना ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिल्या. कोराडी येथे प्रस्तावित ‘ऊर्जा शैक्षणिक पार्क’ बाबत आढावा बैठक दूरदृश्य प्रणालीद्वारे डॉ. राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली.

    या बैठकीस ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, ‘महानिर्मिती’चे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक संजय खंदारे, ऊर्जा विभागाचे सहसचिव उद्धव वाळुंज हे मंत्रालयातून तर नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त मनोजकुमार सूर्यवंशी आणि प्रकल्पासाठी नियुक्त वास्तुशास्त्रज्ञ अशोक मोखा दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थ‍ित होते. यावेळी श्री. मोखा यांनी ऑनलाईनरित्या प्रकल्पाचे संगणकीय सादरीकरण केले.

    अर्थसंकल्पीय भाषणात समावेश केलेला हा ऊर्जा पार्कचा प्रकल्प राज्य शासनाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे असे सांगून डॉ. नितीन राऊत यावेळी म्हणाले, हा प्रकल्प आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा व्हावा यासाठी देशातील विविध ऊर्जा पार्क प्रकल्प, विज्ञान पार्क आदी प्रकल्पांना भेट देऊन तेथील रचना आणि संरचना समजून घ्यावी. त्यानुसार कोराडी येथील प्रकल्प हा देशातील अन्य प्रकल्पांपेक्षा वेगळेपण दर्शवणारा असावा अशा स्वरुपाचे त्याचे डिझाईन करावे. या प्रकल्पाला लहानमोठे सर्वच भेट देणार असले तरी बालकांची जिज्ञासा केंद्रस्थानी ठेऊन प्रदर्शन आणि मनोरंजनात्मकता लक्षात घेऊन तशी रचना करावी. भविष्यात कमी होत जाणारे ऊर्जा स्रोत पाहता ऊर्जा बचतीचे महत्त्व सांगणारा इंटरप्रिटेशन कक्षावर अधिक भर दिला जावा. जेणेकरुन भावी पिढी ऊर्जा बचतीद्वारे एक जबाबदार नागरिक म्हणून देशाच्या विकासात भर घालतील.

    या ऊर्जा पार्कमध्ये औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प, जलविद्युत प्रकल्प अशा पारंपरिक प्रकल्पांसोबतच भू- औष्णिक, समुद्राच्या लाटांवर आधारित (टायडल एनर्जी) प्रकल्प, अपारंपरिक ऊर्जा अंतर्गत बायो-मास, बायोगॅस वरील ऊर्जा प्रकल्प, हरित ऊर्जा अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा तसेच सौर आणि पवन ऊर्जा निर्म‍ितीचे हायब्रीड प्रकल्प, छतावरील सौरऊर्जा प्रकल्प आदींच्या मॉडेल्सचा समावेश करावा. त्याशिवाय याद्वारे निर्म‍ित होणारी वीज विद्युत निर्मिती प्रकल्प ते ग्राहकांच्या घरापर्यंत पोहोचण्याचा प्रवास दर्शवण्यात यावा. स्मार्ट मीटर, स्मार्ट होम ज्यामध्ये घरातील स्मार्ट इलेक्ट्रिक उपकरणे आदींची दालनेही ठेवण्यात यावी.

    येथे येणारे पर्यटक, बालके यांनी प्रदर्शनाच्या पाहणीनंतर खरेदीसाठी ठेवलेल्या वस्तू, कपड्यांवर ऊर्जा बचतीचे महत्त्व दर्शवणारे संदेश प्रदर्श‍ित करावेत, असे सांगत डॉ. राऊत यांनी प्रकल्पाच्या डिझाईनबाबतही विविध सूचना केल्या.

    ReplyDelete
  198. Vaishali bhagat8 June 2021 at 23:43

    प्रधान सचिव श्री. वाघमारे यांनी पारंपरिक ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांसोबतच अपारंपरिक ऊर्जास्रोत आणि अपारंपरिकमधीलच नवीन स्रोत उदा. बॅटरीद्वारे विद्युत उर्जा साठवणूक, वीजेवर चालणारी वाहने आदींचाही या ऊर्जा पार्कमध्ये समावेश करावा अशा सूचना दिल्या. हे पार्क ऊर्जा शिक्षण पार्क व्हावे, असेही ते म्हणाले. अपारंपरिक ऊर्जेला केंद्र शासन तसेच राज्य शासनाने अधिक महत्त्व देण्याचे ठरवले असल्याने यामध्ये सौरऊर्जा आदी अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांना अधिक महत्त्व द्यावे. त्यासाठी ‘महाऊर्जा’ आणि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे सहकार्य घेण्यात यावे, असेही ते म्हणाले.

    श्री. खंदारे म्हणाले, मुलांना हसत- खेळत आणि स्वत: सहभाग घेण्याची संधी उपलब्ध करुन देत उर्जेचे विविध स्त्रोत आणि त्याचा मानवी जीवनाला होणारा उपयोग लक्षात यावा, अशी या पार्कमधील दालनांची रचना करावी. खूप तांत्रिक आणि क्ल‍िष्ट बाबींमध्ये न जाता मूलभूत बाबींचे ज्ञान यातून दिले जावे जेणेकरुन मुले ते आयुष्यभर विसरणार नाहीत, असेही ते यावेळी म्हणाले.

    शालेय-महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना यातून हसत-खेळत शिक्षण मिळावे, त्यांना उर्जेचे स्त्रोत प्रत्यक्ष प्रकल्प स्थळी हाताळता यावे, सोबतच मनोरंजन व्हावे आणि पर्यटनाच्या माध्यमातून रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे हा या ऊर्जा पार्क उभारण्यामागचा उद्देश आहे.

    ००००

    ReplyDelete
  199. Vaishali bhagat10 June 2021 at 10:36

    कृषिपंपाना त्वरित वीज जोडण्या देण्यासाठी

    एचव्हीडीएस योजनेची कामे जलद गतीने पूर्ण करा

    -ऊर्जामंत्री डॉ नितीन राऊत

    मुंबई, दि. 9: शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित कृषिपंपांना त्वरित वीज जोडण्या देण्यासाठी उच्चदाब विद्युत वितरण प्रणाली योजनेची (एचव्हीडीएस) कामे जलद गतीने करा तसेच वेळेत काम न करणाऱ्या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाका, असे निर्देश ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी आज महावितरणला दिले.

    उच्चदाब विद्युत वितरण प्रणाली योजनेचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयात डॉ. राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, मराविमं सूत्रधारी कंपनीचे सल्लागार उत्तम झाल्टे आदी यावेळी उपस्थित होते.

    एचव्हीडीएस योजना राबवितांना गुणवत्तापूर्ण कामे करण्यासाठी कामाचे वेळोवेळी योग्य निरीक्षण करण्याच्या सूचना देऊन डॉ. राऊत यांनी मुख्य अभियंता व अधीक्षक अभियंता यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून एचव्हीडीएसच्या प्रलंबित कामांचा आढावा घेऊन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.

    विशेष घटक योजने अंतर्गत अनुसूचित जाती व जमातीच्या अर्जदारांना वीज जोडण्या देण्यासाठी निधी उपलब्ध असून त्यासाठी तरतूद करण्यात आल्याची माहिती, कार्यालयाच्या माहिती पत्रकावर ठळकपणे नमूद करून याला व्यापक प्रसिद्दी देण्याची सूचना त्यांनी यावेळी केली.

    कोरोनाच्या काळात ही योजना राबविण्यात अडचणी निर्माण झाल्यात. त्या अडचणी दूर करीत यापुढे ही योजना जलदगतीने राबविण्यात यावी, असे निर्देश त्यांनी दिलेत.

    नागपूर प्रादेशिक विभागात एचव्हीडीएसचे सर्वाधिक ८३ टक्के काम पूर्ण झाले आहे तर औरंगाबाद प्रादेशिक विभागात ६४ टक्के, कोकण व पुणे प्रादेशिक विभागात प्रत्येकी ७८ टक्के काम पूर्ण झाले आहे, असे या बैठकीत एका सादरीकरणात सांगण्यात आले.

    000

    ReplyDelete
Load more...

Subscribe to: Post Comments (Atom)

Featured post

Lakshvedhi