Showing posts with label योजन. Show all posts
Showing posts with label योजन. Show all posts

Sunday, 9 February 2025

राष्ट्रीय नमुना पाहणीच्या आरोग्यविषयक सर्वेक्षणात परिपूर्ण माहिती देण्याचे आवाहन

 राष्ट्रीय नमुना पाहणीच्या आरोग्यविषयक सर्वेक्षणात

परिपूर्ण माहिती देण्याचे आवाहन

 

मुंबईदि. 7 : भारत सरकारच्या अधिपत्याखालील राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या धर्तीवर कुटुंबांचा आरोग्यविषयक होणारा खर्च’ या विषयावर राष्ट्रीय पातळीवर होणाऱ्या पाहणीत राज्यात अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय सहभागी होत आहे. या पाहणीमध्ये जानेवारी ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीत माहिती गोळा करण्यात येणार आहे. निवड झालेल्या कुटुंबांकडून मागील ३६५ दिवसांमध्ये कुटुंबाच्या आरोग्यविषयक होणाऱ्या खर्चाबाबत विस्तृत माहिती संकलित करण्यात येत आहे. या पाहणीचे निष्कर्ष आरोग्य सेवा क्षेत्रात सुधारणा तसेच केंद्र व राज्य शासनाला नियोजनासाठी व धोरणे राबविण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे.

नमुना तत्वावर निवडण्यात आलेल्या घटकातील कुटुंबाकडून प्राप्त माहितीवर आधारित निष्कर्ष हे राज्यातील लोकसंख्येकरिता अंदाजित केले जातील. सर्वेक्षणाकरिता घरी येणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी यांच्याकडून कुटुंब निवडीची प्रक्रियासर्वेक्षणाची महत्त्वाची माहिती समजून घेण्याची आणि आरोग्यविषयक खर्चासंबंधी योग्य व परिपूर्ण माहिती देण्यासाठी सर्व संबंधित कुटुंबियांनी पूर्ण सहकार्य करण्याचे आवाहन अर्थ व सांख्यिकी आयुक्त व अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाचे संचालक यांनी केले आहे.

ही पाहणी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये होणार असून या सर्वेक्षणाचा मुख्य उद्देश म्हणजे शासकीय आणि खासगी रुग्णालय/दवाखान्यातून मिळणाऱ्या उपचारांवर होणारा खर्चकुटुंबांचा आरोग्यविषयक होणारा खर्चसर्व वयोगटातील लसीकरणगर्भवती महिलांना मिळणाऱ्या सुविधांचा तपशील इत्यादी बाबींची माहिती गोळा करणे हा आहे. या सर्वेक्षणाअंतर्गत कुटुंबाची निवड एक वर्ष किंवा एक वर्षापेक्षा कमी वयाचे मूल असणारे कुटुंब’ आणि मागील ३६५ दिवसांमध्ये रुग्णालयामध्ये दाखल असणारी कुटुंबातील व्यक्ती’ यामधून करण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांचा उपयोग आरोग्य सेवा क्षेत्रात सुधारणा आणि सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी होतो. राष्ट्रीय तसेच राज्य पातळीवर प्रभावी निर्णय घेणे शक्य व्हावेयासाठी सर्वेक्षणाच्या माहितीची सत्यता व गुणवत्ता अत्यंत महत्वाची आहे.

त्या अनुषंगाने माहिती संकलित करणाऱ्या अधिकारी कर्मचारी यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. क्षेत्रीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षित करण्यात आले असून हे प्रशिक्षित कर्मचारी फेब्रुवारी २०२५ ते डिसेंबर २०२५ दरम्यान निवडलेल्या कुटुंबांच्या घरी प्रत्यक्ष भेट देऊन विहित नमुन्यातील माहिती संकलित करतीलअसे आयुक्तअर्थ व सांख्यिकी व संचालकअर्थ व सांख्यिकी संचालनालयमुंबई यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळवले  आहे.

0000.

Friday, 27 September 2024

मुख्यमंत्री योजनादूत’; अर्ज करण्यास ३० सप्टेंबर पर्यंत मुदतवाढ

 मुख्यमंत्री योजनादूत’; अर्ज करण्यास ३० सप्टेंबर पर्यंत मुदतवाढ

 

         मुंबई, दि. २७  : शासनाच्या विविध योजनांची सर्वसामान्य नागरिकांना माहिती देण्यासाठी  मुख्यमंत्री योजनादूत उपक्रम सुरु करण्यात आला आहे. या योजनेला मिळणारा प्रतिसाद पाहता मुदतवाढ देण्यात आली असून आता इच्छुक उमेदवारांना ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत नोंदणी अर्ज करता येणार आहे. इच्छुक उमेदवारांनी www.mahayojanadoot.org या संकेतस्थळावर अर्ज करावाअसे आवाहन माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत करण्यात आले आहे.

 

मुख्यमंत्री योजनादूत उपक्रमासाठी केलेला ऑनलाईन अर्जआधार कार्डपदवी उत्तीर्ण असल्याबाबतची पुराव्यादाखल कागदपत्रे / प्रमाणपत्र इ.अधिवासाचा दाखला. (सक्षम यंत्रणेने दिलेला)उमेदवाराकडे आधार जोडणी असलेल्या बँक खात्याचा पुरावापासपोर्ट आकाराचा फोटोहमीपत्र (ऑनलाईन अर्जासोबतच्या नमुन्यामधील) नियुक्तीवेळी सादर करणे आवश्यक आहे. दि. ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत इच्छुक उमेदवारांना www.mahayojanadoot.org या संकेतस्थळावर नोंदणी करता येईल. योजनादूत पोर्टलवर ज्या उमेदवारांनी नोंदणी केली आहे अशा उमेदवारांनी Apply बटन दाबून अर्ज Submit करायला विसरू नये. तरच नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे.

0000

 

Thursday, 4 July 2024

झोपू योजनेतील घरे विकण्यासाठी ना - हरकत प्रमाणपत्र ऑनलाईन पद्धतीने देणार

 झोपू योजनेतील घरे विकण्यासाठी

ना - हरकत प्रमाणपत्र ऑनलाईन पद्धतीने देणार

- मंत्री अतुल सावे

            मुंबई, दि. 4 : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील घरे विक्री करण्यासाठी ना - हरकत प्रमाणपत्र लवकरच ऑनलाईन पद्धतीने दिली जाणार आहेत. अर्ज केल्यानंतर 45 दिवसांत प्रमाणपत्र मिळणार असल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

            झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील घरे विकण्यासाठी लागणारे ना - हरकत प्रमाणपत्रबाबत सदस्य भाई गिरकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास मंत्री श्री. सावे यांनी उत्तर दिले. उपप्रश्नास उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिक माहिती दिली.

            मंत्री श्री. सावे म्हणाले की,  झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील घरे विकण्यासाठीच्या अनेक अटी शिथील करण्यात आल्या आहेत. तसेच ना - हरकत प्रमाणपत्र लवकरच ऑनलाईन पद्धतीने वितरीत करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल. तसेच झोपडपट्टीधारक मृत असल्यास त्याच्या वारसाने वारसा प्रमाणपत्र सादर केल्यास त्यांनाही ना - हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येत असल्याची माहिती यावेळी मंत्री श्री. सावे यांनी दिली.

झोपू योजना गतीने राबविण्यासाठीच्या धोरणात्मक निर्णयाची कार्यवाही लवकरच

           उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले कीशहरातील एमएमआरडीएसिडकोम्हाडामुंबई महानगरपालिका यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन  योजना राबवावी जेणेकरून गतीने काम पूर्ण होईल. याबाबत मुख्यमंत्री स्तरावर धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला असूनलवकरच निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

            झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना ही जागा घेऊन पात्र  झोपडपट्टी धारकांना घर देऊन त्याचा खर्च उर्वरित सदनिका विक्रीतून काढण्यात येतो. मुंबईतल्या जमिनीच्या किमतीनुसार ही योजना मुंबईत राबविणे सोयीस्कर ठरते. मात्र, इतर नगरपालिकामध्ये जमिनीच्या किंमती आणि ग्राहकांची संख्या सोयीस्कर असल्यास इतर नगरपालिकांमध्येही झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.

                यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य भाई गिरकरप्रवीण दरेकरकपिल पाटीलजयंत पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते.

000

Featured post

Lakshvedhi