Showing posts with label योजाना. Show all posts
Showing posts with label योजाना. Show all posts

Wednesday, 9 October 2024

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत ४६ हजार विद्यार्थ्यांना ४२ कोटी रूपये विद्यावेतन

 मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत

४६ हजार विद्यार्थ्यांना ४२ कोटी रूपये विद्यावेतन


- मंत्री मंगलप्रभात लोढा


            मुंबई, दि. ९ : मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत आजपर्यंत नोंदणी केलेल्या ४६ हजार प्रशिक्षणार्थ्यांना आज डीबीटीद्वारे ४२ कोटी रूपये विद्यावेतन अदा करण्यात आले असल्याची माहिती कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली.


            या योजनेअंतर्गत जुलै, ऑगस्ट व सप्टेंबर २०२४ या महिन्यात रुजू होऊन प्रशिक्षण घेत असलेल्या ४६ हजार प्रशिक्षणार्थ्यांना मासिक विद्यावेतनाचा पहिला हफ्ता आज अदा करण्यात आला. प्रातिनिधीक स्वरूपात आज मंत्रालयात सहा प्रशिक्षणार्थींना मंत्री श्री. लोढा यांच्या हस्ते विद्यावतेन अदा करण्यात आले. यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी सचिव गणेश पाटील, आयुक्त प्रदिप डांगे, उपायुक्त डी. डी. पवार, अतिरिक्त आयुक्त अनिल सोनावणे उपस्थित होते.


            मंत्री श्री. लोढा म्हणाले की, एकूण तीन लाख ६९ हजार ७९८ प्रशिक्षणार्थींनी नोंदणी केली असून, एक लाख ७९ हजार ३१८ प्रशिक्षणार्थींना नियुक्ती देण्यात आली आहे. यामध्ये ८७ हजार १४९ प्रशिक्षणार्थी रुजू झाले असून, १०,५८६ आस्थापनांनी याकरिता नोंदणी केली आहे. अधिकाधिक युवकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा यासाठी शासन प्रयत्न्‍ाशील असल्याचे त्यांनी सांगितले.


            तसेच, १४६ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे नामकरण करण्यात आले असून, उर्वरित २७१ संस्थांना नावे देण्यासाठी सूचना मागविण्यात येत आहेत. तसेच या संस्थांमध्ये संविधान मंदिर प्रतिकृती उभारण्यात येणार आहे. जास्तीत जास्त रोजगार उपलब्ध करून देणे आणि युवकांना प्रशिक्षण देण्याच्या उद्देशाने सर्व प्रलंबित बाबींचा निपटारा जलदगतीने करण्यात येणार असल्याचेही मंत्री श्री. लोढा यांनी यावेळी सांगितले.


            बारावी, आय.टी.आय., पदविका, पदवी व पदव्युत्तर शैक्षणिक पात्रता धारण केलेले रोजगार इच्छुक उमेदवार https://rojgar.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन नोंदणी करु शकतील, असेही मंत्री श्री. लोढा यांनी सांगितले.


            प्रत्यक्ष कार्य प्रशिक्षणाद्वारे युवकांना रोजगारक्षम बनवण्याच्या दृष्टीने सुरु करण्यात आलेल्या या योजनेचा महाराष्ट्रातील युवक मोठ्या प्रमाणावर लाभ घेत आहेत. रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या विविध संधी उपलब्ध असूनही बेरोजगार उमेदवारांना कामाचा प्रत्यक्ष अनुभव नसल्यामुळे रोजगार अथवा स्वयंरोजगार प्राप्त होण्यास अडचणी येत होत्या. यावर उपाययोजना म्हणून राज्य शासनाने "मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण" योजना सुरु केली.


            योजनेद्वारे राज्यातील युवकांना उद्योजकांकडे ऑन जॉब ट्रेनिंग देऊन रोजगारक्षम करण्यात येईल. उमेदवारांना रोजगाराच्या अधिकाअधिक संधी उपलब्ध व्हाव्यात या उद्देशाने या योजनेकरिता राज्य सरकारकडून ५५०० कोटी निधी मंजू

र करण्यात आला आहे.


Thursday, 25 July 2024

सर्वसामान्य मच्छिमारांचाही धोरण निश्चितीत सहभाग घेणार - राम नाईक राज्य मत्स्य धोरणासाठी 6 ऑगस्टपर्यंत सूचना-अभिप्राय पाठविण्याचे आवाहन

 सर्वसामान्य मच्छिमारांचाही धोरण निश्चितीत सहभाग घेणार

                                                                                                                                          - राम नाईक

राज्य मत्स्य धोरणासाठी 6 ऑगस्टपर्यंत सूचना-अभिप्राय पाठविण्याचे आवाहन

 

          मुंबई, दि. 25:  महाराष्ट्र राज्याचे मत्स्योद्योग विकास धोरण तयार करण्यासाठी समिती तयार केली आहे. या धोरण निश्चितीत राज्यातील मच्छिमार सहकारी संस्थामत्स्य व्यवसायाशी संबंधित व्यावसायिक आणि सर्वसामान्य मच्छिमारांचाही सहभाग असावायादृष्टीने सर्वांच्या सूचनाअभिप्राय विचारात घेण्यात येणार आहेत. त्यामुळे सर्व संबंधितांनी राज्याचे मत्स्योद्योग विकास धोरण कसे असावेयाबाबतच्या सूचनाअभिप्राय 6 ऑगस्ट2024 पर्यंत पाठवावेतअसे आवाहन या धोरण समितीचे अध्यक्ष राम नाईक यांनी केले.

            मत्स्यव्यवसायाच्या अनुषंगाने राज्याचे धोरण असावेयासाठी राज्य शासनाने उत्तर प्रदेशचे माजी राज्यपाल राम नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला. या समितीची बैठक नुकतीच पार पडली. त्या अनुषंगाने आणि मत्स्योद्योग विकास धोरणाबाबत सर्वसामान्यांना माहिती व्हावीया हेतूने श्री. नाईक यांनी आज प्रसारमाध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला. मत्स्यव्यवसाय विभागाचे आयुक्त डॉ. अतुल पाटणेमत्स्यव्यवसाय (सागरी) सहआयुक्त महेश देवरे यावेळी उपस्थित होते.

 

            श्री. राम नाईक म्हणाले कीमत्स्यव्यवसाय हा राज्यात रोजगार निर्मितीस अनुकूल व अत्यंत महत्वाचा विषय आहे. सागरी किनारपट्टी वरील इतर राज्यांच्या मत्स्य व्यवसाय विषयक धोरणांचा तसेच इतर राज्यांच्या गोड्या पाण्यातील मासेमारी व भूजल मत्स्यपालन विषयक धोरणांचाही अभ्यास करून आणि आलेल्या सर्व सूचना आणि अभिप्राय विचारात घेऊन हे धोरण तयार करण्यात येईल. सर्वांनी त्यांच्या सूचनाअभिप्राय जास्तीत जास्त एक हजार शब्दांत टंकलिखीत स्वरुपात समितीला maharashtra.fisheries.policy@gmail.com या ईमेल वर अथवा मत्स्योद्योग विकास धोरण समितीआयुक्तमत्स्यव्यवसाय यांचे कार्यालयसी 24मित्तल टॉवरविधानभवन नजिकनरिमन पॉईंटमुंबई -21 येथे पाठविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.  

            राज्यातील मच्छिमारांच्या अडचणीउपलब्ध सुविधाआवश्यक सोईसुविधाविक्रीव्यवस्था आदींचा या धोरणामध्ये समावेश असेल. नवीन मत्स्यव्यवसाय धोरण हे सर्वसमावेशक आणि सर्वंकष होईलयासाठी समिती प्रयत्न करेल. धोरणाचा मसुदा लवकरात लवकर तयार करून  राज्य शासनाला सादर करण्याचा प्रयत्न केला जाईलअसेही त्यांनी सांगितले.

            मुंबईसह सर्व शहरातील जागतिक दर्जाच्या मासळी बाजाराच्या आवश्यकतेवरही यावेळी चर्चा झाली. मासे उतरणी केंद्रांवर बर्फ पुरवठा व शितगृह उभारणी, मासे उतरणी केंद्रे तसेच मत्स्यव्यवसाय बंदरांची उभारणी व देखभाल, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, शीतकपाट वाहनातून वाहतुकीच्या सोयी, मच्छिमारी नौकांना इंधन पुरवठा सोयी, इंधन परतावा, नौका व जाळी यांच्या दुरुस्ती व नैसर्गिक आपत्तीतून नुकसान भरपाईच्या व्यवस्था, मच्छिमारांसाठी व कुटुंबियांकरता आरोग्य सुविधा, जमिनींच्या मालकीचा प्रश्न, पर्सेसीन नेट व एलईडी मासेमारीमुळे निर्माण झालेले प्रश्न, राज्याच्या सागरी हद्दीत परदेशी व परराज्यातील ट्रॉलर्सची घुसखोरी, कोळीवाड्यांमधील वीज पाण्यासह इतर पायाभूत सुविधा, कोळीवाड्यांची सुरक्षितता, गोड्या पाण्यातील मासेमारीसाठीची संस्था व्यवस्था व मच्छिमारांची सामाजिक सुरक्षितता, भूजल मासळी करता बाजार व्यवस्था व वाहतुक व्यवस्था अशा सर्व बाबींचा साकल्याने विचार करून योग्य धोरण तयार करण्यात येईलअसे श्री. नाईक यांनी नमूद केले.  

0000

श्री. दीपक चव्हाण/विसंअ/ 

Thursday, 4 July 2024

मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण’ योजनेची जिल्हास्तरावर प्रभावी अंमलबजावणी करावी योजनेला गती देण्यासाठी तालुकास्तरावर विशेष शिबिरांचे आयोजन

 मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण’ योजनेची

 जिल्हास्तरावर प्रभावी अंमलबजावणी करावी

योजनेला गती देण्यासाठी तालुकास्तरावर विशेष शिबिरांचे आयोजन

                                        - महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

 

              मुंबईदि. ४ : ‘मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण’ योजनेची जिल्हास्तरावर प्रभावी अंमलबजावणी करुन तालुकास्तरावर विशेष शिबिरांचे आयोजन करावे, असे महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले.

            मंत्री कु.तटकरे म्हणाल्या कीराज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याबरोबर त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करणे, कुटुंबातील महिलांची भूमिका मजबूत करण्यासाठी ही योजना सुरू केली आहे. प्रत्येक पात्र महिलेला याचा लाभ मिळावा यासाठी जिल्हास्तरावर प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी यांनी विशेष लक्ष द्यावेअशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

            या योजनेसाठी नाव नोंदणीअर्ज करणे आदी कामांसाठी होणारी गर्दी लक्षात घेऊन अर्ज करण्याची मुदत ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.  पात्र महिलांना दर महिन्याला दीड हजार रुपये म्हणजे वर्षाला १८ हजार रुपये लाभ देण्यात येणार  आहे. यासाठी ४६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

            महिलांना नाव नोंदणीसाठी रांगा लावण्याची गरज पडणार नाहीयादृष्टीने नियोजन करावे बहिणींची कोणत्याही कारणास्तव अडवणूक होणार नाही याची दक्षता सर्वांनी घ्यावी, असेही मंत्री कु. तटकरे यांनी सांगितले.

            या योजनेसंदर्भातील कागदपत्रे उपलब्ध करुन देण्यासाठी किंवा फॉर्म भरुन देण्यासाठी पैशाची मागणी करू नयेया महिलांकडे कोणी पैशांची मागणी केली असे एखाद्या कार्यालयात  निदर्शनास आल्यास संबंधितावर कठोर कारवाई करण्यात येईल

Featured post

Lakshvedhi