विदर्भातील सिंचन

 विदर्भातील सिंचन

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, विदर्भातील सिंचनाचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी वैनगंगा-पैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प येत्या सात वर्षात मार्गी लावणार आहे. 88 हजार कोटींच्या या प्रकल्पामुळे १० लाख एकर जमिन ओलिताखाली येणार आहे. या प्रकल्पामुळे ५५० किलो मीटर लांबीची नवी नदीच तयार होणार असून यामुळे विदर्भात मुबलक पाणी उपलब्ध होणार आहे. नाग नदी सुधाराला मान्यता मिळाली आहे. नाग-पोहरा-पिवळी नदी असा प्रकल्प असून सांडपाणी या नद्यांमध्ये जाऊ नये यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. यामुळे औद्योगिक क्षेत्रात देखील वाढ होण्यास मदत होईल. मुबलक पाण्यामुळे विदर्भाच्या औद्योगिक विकासालाही गती मिळेल. विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रकल्पांसाठी बळीराजा योजनेमुळे सिंचन क्षेत्र वाढणार आहे.  प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना सिंचन क्षेत्र वाढण्यासाठी उपयुक्त ठरत आहे.  कन्हान नदी वळण योजनेला मंजूरी दिली असून 3200 एकर जमिन सिंचनाखाली येणार आहे.

बहार फळ पीक विमा योजना शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा

  बहार  फळ पीक विमा योजना

शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा

 

- 

     पुनर्रचित हवामान आधारित ‘फळ पीक विमा योजना’ आंबिया बहार सन 2024-25 मध्ये डाळिंब, संत्रा, मोसंबी, काजू, केळी, द्राक्ष, आंबा, पपई व स्टॉबेरी या 9 फळपिकांसाठी 30 जिल्ह्यामध्ये राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा जास्तीत-जास्त शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा, यासाठी या योजनेची माहिती देणारा हा लेख 

बिया बहार  फळ पीक विमा योजनेत कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांचा अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी  सहभाग ऐच्छिक आहे. योजनेत सहभागी होणेबाबत अथवा न होणेबाबत घोषणापत्र ज्या बँकेमध्ये पिककर्ज खाते/ किसान क्रेडिट कार्ड खाते आहे तिथे जमा करणे आवश्यक आहे. कर्जदार शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी न होण्याबाबत घोषणापत्र योजनेत सहभागी होण्याच्या अंतिम मुदतीच्या 7 दिवस अगोदर बँकेला देणे आवश्यक आहे. जेणेकरुन बँक विमा हप्ता परस्पर कपात करणार नाही. तसेच कर्जदार शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी होण्यासाठी कर्ज घेतलेल्या अधिसूचित फळपिकांकरिता विहित नमुन्यातील घोषणापत्र संबंधित बँकेत सादर करणे आवश्यक राहिल. जे कर्जदार शेतकरी विहित मुदतीत सहभागी न होण्यासाठी बॅंकांना कळविणार नाहीत, असे शेतकरी योजनेत सहभागी आहेत असे गृहित धरण्यात येईल व या शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता विहित पद्धतीने कर्ज खात्यातून वजा करण्यात येईल.

           अधिसूचित क्षेत्रात अधिसूचित फळपिके घेणारे या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. भाडेपट्टीने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांस  नोंदणीकृत  भाडेकरार अनिवार्य आहे. या योजनेत राज्यात ‍प्रति शेतकरी सहभागासाठी कोकण विभागाकरीता एका फळपीकाखालील कमीत कमी उत्पादनक्षम क्षेत्र  10 गुंठे (0.10 हे) आणि उर्वरित विभागाकरीता कमीत कमी उत्पादनक्षम क्षेत्र 20 गुंठे (0.20 हे.) अशी मर्यादा राहील. एका शेतकऱ्यास अधिसूचित फळपिकासाठी मृग व आंबिया बहार मिळूण जास्तीत जास्त 4 हेक्टर क्षेत्र मर्यादेपर्यंत विमा नोंदणी करण्याची मुभा आहे. केवळ उत्पादनक्षम फळबागांनाच विमा संरक्षणाचे कवच लागू राहणार आहे. त्यासाठी फळपिकांचे उत्पादनक्षम वय पुढीलप्रमाणे राहील. आंबा, चिकू, काजू फळ पिकासाठी उत्पादनक्षम वय 5 वर्षे, लिंबू फळ पिकासाठी उत्पादनक्षम वय 4 वर्षे, संत्रा, मोसंबी, पेरू, सीताफळ फळ पिकासाठी उत्पादनक्षम वय 3 वर्षे, डाळिंब, द्राक्ष फळ पिकासाठी उत्पादनक्षम वय 2 वर्षे, केळी, पपई, स्ट्रॉबेरी पिकासाठी  उत्पादनक्षम वय नाही. त्यापेक्षा कमी वयाच्या फळबागा लागवडीस विमा संरक्षणाची नोंद झाल्याचे पडताळणीत निदर्शनास आल्यास विमा संरक्षण संपुष्टात येईल.

       ही योजना पुढीलप्रमाणे कंपन्यांच्या माध्यमातून अधिसूचित जिल्ह्यात राबविण्यात येते. जळगाव, नांदेड, हिंगोली, यवतमाळ, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, वर्धा आणि रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी भारतीय कृषी विमा कंपनी लि.,  जालना जिल्ह्यासाठी फ्युचर जनरली इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लि.,  छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव ,अमरावती,अकोला, नागपूर, परभणी, रायगड, नंदुरबार जिल्ह्यासाठी युनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि. आणि ठाणे, पालघर, धुळे, पुणे, सांगली, लातूर, बुलढाणा, नाशिक, अहमदनगर, सोलापूर, सातारा, बीड, आणि वाशिम जिल्ह्यासाठी बजाज अलियांन्झ जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड या कंपन्यांच्या माध्यमातून अधिसूचित जिल्ह्यात राबविण्यात येणार आहे.

    आंबिया बहार सन 2024-25 मध्ये फळपिक द्राक्ष पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम 3 लाख 80 हजार आहे. गारपीट या हवामान धोक्याकरता विमा संरक्षित रक्कम 1 लाख 27 हजार असून शेतकऱ्यांनी योजनेमध्ये सहभाग घेण्याचा अंतिम दिनांक 15 ऑक्टोबर, 2024 असा आहे

      मोसंबी पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम एक लाख आहे. गारपीट या हवामान धोक्याकरता विमा संरक्षित रक्कम 33 हजार आहे. केळी पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम एक लाख 70 हजार आहे. गारपीट या हवामान धोक्याकरता विमा संरक्षित रक्कम 57 हजार आहे. पपई पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम 40 हजार आहे. गारपीट या हवामान धोक्याकरता विमा संरक्षित रक्कम 13 हजार आहे. शेतकऱ्यांनी योजनेमध्ये सहभाग घेण्याचा अंतिम दिनांक 31 ऑक्टोबर 2024 असा आहे

    संत्रा पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम एक लाख आहे. गारपीट या हवामान धोक्याकरता विमा संरक्षित रक्कम 33 हजार आहे. काजू पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम एक लाख 20 हजार आहे. गारपीट या हवामान धोक्याकरता विमा संरक्षित रक्कम 40 हजार आहे. आंबा (कोकण) पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम एक लाख 70 हजार आहे. गारपीट या हवामान धोक्याकरता विमा संरक्षित रक्कम 57 हजार आहे. शेतकऱ्यांनी योजनेमध्ये सहभाग घेण्याचा अंतिम दिनांक 30 नोव्हेंबर 2024 असा आहे.

     आंबा (इतर जिल्हे) पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम एक लाख 70 हजार आहे.गारपीट या हवामान धोक्याकरता विमा संरक्षित रक्कम 57 हजार आहे. शेतकऱ्यांनी योजनेमध्ये सहभाग घेण्याचा अंतिम दिनांक 31 डिसेंबर 2024 असा आहे.

स्ट्रॉबेरी पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम दोन लाख 40 हजार आहे. गारपीट या हवामान धोक्याकरता विमा संरक्षित रक्कम 80 हजार आहे. शेतकऱ्यांनी योजनेमध्ये सहभाग घेण्याचा अंतिम दिनांक 14 ऑक्टोबर 2024 असा आहे.डाळिंब पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम एक लाख 60 हजार आहे.गारपीट या हवामान धोक्याकरता विमा संरक्षित रक्कम 53 हजार आहे. शेतकऱ्यांनी योजनेमध्ये सहभाग घेण्याचा अंतिम दिनांक 14 जानेवारी 2025 असा आहे.योजनेत भाग घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता सर्वसाधारण पणे विमा संरक्षित रकमेच्या 5% असतो. मात्र काही जिल्ह्यात तो जास्त असू शकतो .

    आंबिया बहार सन 2024-25 या वर्षासाठी अधिसूचित फळ पिके, समाविष्ट हवामान धोके व विमा संरक्षण कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. अवेळी पाऊस, कमी /जास्त तापमान, वेगाचे वारे, गारपीट इत्यादी  निर्धारीत केलेले हवामान धोके (Weather Triggers)लागू झाल्यास विमाधारक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई विमा कंपनी मार्फत देय होणार आहे.

योजनेत सहभाग करीता राष्ट्रीय पिक विमा पोर्टल (https://pmfby.gov.in) या संकेतस्थळास भेट द्यावी. तसेच आंबिया बहारात सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी गारपीट (Add on Cover) या हवामान धोक्यासाठी राज्य शासनामार्फत विमा संरक्षण उपलब्ध करुन देण्यात आलेले असुन गारपीट या हवामान धोक्यासाठी सहभाग ऐच्छिक राहील व याकरीता अतिरिक्त विमा हप्ता देय आहे. ज्या शेतकऱ्यांना गारपीट या हवामान धोक्याकरिता सहभाग नोंदवावयाचा असेल अशा शेतकऱ्यांनी त्यांचा नियमीत व  अतिरिक्त विमा हप्ता हा बँकांमार्फतच भरणे आवश्यक आहे.

शेतकऱ्यांनी अधिसुचित फळपिकांच्या हवामान धोक्यांची तसेच त्यांना भरावयाच्या विमा हप्त्याची माहिती करुन घेऊन विहित मुदतीमध्ये नजिकच्या ई-सेवा केंद्र किंवा बँक / वित्तीय संस्था यांच्याशी संपर्क साधून सहभाग नोंदवावा. आंबिया बहारातील अधिसुचित योजनेच्या अधिक माहितीसाठी सबंधित विमा कंपनीचे तालुका कार्यालय किंवा कृषी विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा. 

00000

किसान क्रेडीट कार्ड योजनेचा लाभ घेण्याचे शेतकऱ्यांना आवाहन

 किसान क्रेडीट कार्ड योजनेचा लाभ

 घेण्याचे शेतकऱ्यांना आवाहन

 

मुंबई दि. २२ : मच्छीमार, मत्स्यसंवर्धक, मत्स्यकास्तकार यांना किसान क्रेडिट कार्ड योजनेच्या माध्यमातून सन २०२४-२५ या वर्षांकरिता राज्यस्तरीय समितीने कर्जदर निश्चित केले आहेत. तरी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन आयुक्त मत्स्यव्यवसाय डॉ. अतुल पाटणे यांनी केले आहे.

शेततळे प्रति हेक्टर सर्वजाती मत्स्यपालन पाच लाख रूपये कर्ज दर निश्च‍ित करण्यात आला आहे. नदी, तलावामध्ये छोट्या नावेच्या सहाय्याने मासेमारी  ८० हजार रूपये, निमखारे पाण्यातील सर्वजाती मत्स्यपालन प्रति हेक्टर तीन लाख रूपये, निमखारे पाण्यातील कोळंबी संवर्धन प्रतिहेक्टर तीन लाख रूपये, टॉलर मच्छीमार नौका तीन लाख रूपये, पर्सिसीन मच्छीमार नौका तीन लाख रूपये, गील नेटर मच्छीमार नौका तीन लाख रूपये, बिगर यांत्रिक मच्छीमार नौका ८० हजार रूपये, यांत्रिक मच्छीमार नौका एक लाख ५० हजार रूपये, शोभीवंत मत्स्यपालन एक लाख रूपये, गोड्या पाण्यातील मत्स्यव्यवसाय दोन लाख रूपये, पिंजरा पद्धतीने मत्स्यपालन ५० हजार रूपये अशा एकूण १४ घटकांना कर्जदर निश्च‍ित करण्यात आलेला आहे.

राज्यातील जास्तीत जास्त मच्छीमार, मत्स्यसंवर्धक, मत्स्यकास्तकार यांनी किसान क्रेडीट कार्ड योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्ह्याचे सहायक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा

अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना १५ जुलैपर्यंत मदत करणार

 अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या

 शेतकऱ्यांना १५ जुलैपर्यंत मदत करणार

- मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील

 

            मुंबई, दि. २८: राज्यात या वर्षात जानेवारी ते मे महिन्यात अवकाळी पाऊस झाला. या अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या शेतीचे पंचनामे करण्यात आले आहेत. पंचनाम्यानुसार २ लाख ९१ हजार  ४३३ हेक्टर शेतीतील शेत पिकांचे नुकसान झाले आहे. या नुकसानाची मदत शासन एन.डी.व्ही.आय  (सामान्यकृत फरक वनस्पती निर्देशांक) निकषानुसार १५ जुलै २०२४ पर्यंत करणार आहे, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी विधानसभेत आज प्रश्नोत्तराचा तासात दिली.

            अवकाळी पाऊस नुकसानाबाबत सदस्य डॉ. नितीन राऊत यांनी प्रश्न उपस्थित केला. या प्रश्नाच्या चर्चेत विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार, पृथ्वीराज चव्हाण, बाळासाहेब थोरात, बाळासाहेब पाटील यांनी सहभाग घेतला.

            मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, नुकसानाबाबत मदतीचा ४९५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत प्राप्त झाला आहे.  याबाबत ५ फेब्रुवारी २०२४ च्या मंत्रिमंडळ निर्णयानुसार प्रस्ताव  वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाकडून एन.डी.व्ही.आय चे निकष तपासून जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठविण्यात आला आहे. प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आल्यानंतर मागणीनुसार  15 जुलै 2024 पर्यंत मदत करण्यात येईल. तसेच फळबागांच्या नुकसानाबाबतही मदत देण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

40 टक्के कृषीफिडर सौरऊर्जेवर येवून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळणार

 40 टक्के कृषीफिडर सौरऊर्जेवर येवून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळणार

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 9000 मे.वॉट सौरऊर्जेसाठी विकासकांना देकारपत्र

 40,000 कोटींची गुंतवणूक, 25 हजार रोजगार

            मुंबई, दि. 7 : राज्यातील कृषी क्षेत्रासाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक ठरला आहे. सुमारे 9000 मे. वॉट सौरऊर्जेसाठी विकासकांना देकारपत्र (लेटर ऑफ अवॉर्ड) आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आले. यातून 40,000 कोटी रुपये गुंतवणूक होणार असून, 25 हजार रोजगार निर्माण होणार आहेत. पुढच्यावर्षी 40 टक्के कृषीफिडर हे सौरऊर्जेवर येणार असून, शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळणे शक्य होणार आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

            स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबवून हे देकारपत्र आज सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या एका कार्यक्रमात प्रदान करण्यात आले. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळावी, यासाठी 2016 मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनी योजना प्रारंभ केली होती. त्यानंतरच्या काळात 2000 मे.वॉट पर्यंत निर्मिती करण्यात आली. आता 9000 मे.वॉट सौरऊर्जा तयार करण्यात येणार आहे, त्यामुळे 40 टक्के कृषीफिडर हे सौरऊर्जेवर येतील.

            यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक आहे. राज्यातील असंख्य शेतकऱ्यांची दिवसा वीजेची सातत्याने मागणी होती. ही मागणी आता पूर्ण करणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे हा दिवस महाराष्ट्राच्या कृषी जगतात सुवर्णाक्षरांनी लिहिला जाईल. अतिशय कमी कालावधीत प्रकल्पासाठी जागा मिळाल्या आहेत. त्यामुळे प्रकल्पाचे कार्यान्वयन शक्य होणार आहे.  सर्वांत आधी सौर ऊर्जेवरील ही संकल्पना प्रायोगिक तत्वावर राळेगणसिद्धी जि. नगर येथे साकारण्यात आली. ती कमालीची यशस्वी झाली. आता जागा उपलब्धतेसाठी महसूल यंत्रणेने केलेल्या भरीव कार्यामुळे हे शक्य झाले. विकासकांना यापुढेही सर्व शासकीय यंत्रणा मदत करतील. कुठेही अडचण आल्यास त्या सोडविण्यासाठी शासन कायम पाठीशी असेल.

            राज्यात 3600 मेगॅवॉट सौर ऊर्जा क्षमता आतापर्यंत स्थापित आहे. पण, आता अवघ्या 11 महिन्यात 9000 मेगॅवॉटची प्रक्रिया राबवून सरकारने एक नवा विक्रम घडविला आहे. सरकारने कमीत कमी कालावधीत जागा उपलब्ध केल्याने हा प्रकल्प कार्यान्वित करणे शक्य झाले आहे. या प्रकल्पामुळे शासनावरील विविध वीज सवलतींमुळे पडणारा आर्थिक भारही कमी होणार आहे, असेही उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले. हा प्रकल्प 18 महिन्यात पूर्ण करायचा असला तरी सोबत काम केले तर 15 महिन्यातच तो पूर्ण होऊ शकतो. आता हा प्रकल्प सुरू होणार म्हणून अधिकाऱ्यांनी थांबू नये. उर्वरित 50 टक्के कृषी फिडर सौरऊर्जेवर आणण्यासाठी नियोजनाच्या तयारीला तत्काळ लागावे. पुढील दोन ते तीन वर्षात 8 लाख सौर ऊर्जा पंपसुद्धा शासनाला द्यावयाचे आहेत, त्याची कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

            मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेत शेतकऱ्यांना 1.25 लाख रुपये प्रतिहेक्टर वार्षिक भाडे दिले जाते. यावेळी हुडकोसोबत एक सामजंस्य करार सुद्धा करण्यात आला. यामधून 5 हजार कोटी रूपये प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी मिळणार आहेत. रिलायन्ससोबत ग्रीन हायड्रोजन ऊर्जा निर्मितीसाठी सामजंस्य करारसुद्धा करण्यात आला. या करारामुळे राज्यात ग्रीन हायड्रोजन ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात बुस्ट मिळणार आहे. या कार्यक्रमाला राज्यातील विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी उपस्थित होते, तर सभागृहात अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास संस्थेच्या महासंचालक कादंबरी बलकवडे, मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार मनोज सौनिक, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी आदींसह विकासक उपस्थित होते.