महाराष्ट्र का वित्तीय अनुशासन और आर्थिक विकास में भूमिका सराहनीय

 

महाराष्ट्र का वित्तीय अनुशासन और आर्थिक विकास में भूमिका सराहनीय

– डॉ. अरविंद पनगड़िया

16 वें वित्त आयोग की बैठक, राज्य ने रखीं प्रमुख वित्तीय माँगें

मुंबई, 8 मई 2025: सोलहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगड़िया ने महाराष्ट्र राज्य की वित्तीय अनुशासन और देश की आर्थिक प्रगति में उसके महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। यह टिप्पणी उन्होंने सह्याद्री अतिथिगृह में आयोजित वित्त आयोग की बैठक के दौरान की।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा वित्त, नियोजन और उत्पादन शुल्क मंत्री अजीत पवार ने आयोग अध्यक्ष डॉ. पनगड़िया, सदस्य डॉ. मनोज पांडा और डॉ. सौम्यकांती घोष का स्वागत किया।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार की ओर से आयोग के समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत किया। इसमें आयोग की कार्यसूची के अनुसार राज्य की विभिन्न माँगों और सुझावों को रखा गया। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र और राज्यों के बीच कर वितरण (Vertical Devolution) का हिस्सा 41 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की माँग की है। साथ ही, उपकर (Cesses) और अधिभार (Surcharges) को प्रमुख करों में शामिल करने तथा केंद्र सरकार के गैर-कर राजस्व को भी कर विभाजन में शामिल करने की माँग की गई है।

राज्य सरकार ने क्षैतिज कर वितरण (Horizontal Devolution) के लिए नए मानदंड सुझाए हैं, जिनमें 'सतत विकास और हरित ऊर्जा' तथा भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में राज्य का योगदान शामिल हैं। इसके अलावा, 'आय अंतर मानदंड' (Income Distance Criteria) को 45 प्रतिशत से घटाकर 37.5 प्रतिशत करने की भी माँग की गई है।

₹1,28,231 करोड़ के विशेष अनुदान की माँग

राज्य सरकार ने विशेष अनुदान के अंतर्गत मुंबई महानगर क्षेत्र के आर्थिक मास्टर प्लान के क्रियान्वयन, नदी जोड़ परियोजना, नया उच्च न्यायालय परिसर, जेल बुनियादी ढाँचा, चिकित्सा विद्यार्थियों के लिए छात्रावास और इको-टूरिज्म जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए कुल ₹1,28,231 करोड़ की माँग की है। इसके साथ ही, राज्य के लिए राजस्व घाटा अनुदान (Revenue Deficit Grant) की भी सिफारिश आयोग से की गई है।

SDRF और स्थानीय स्वराज संस्थाओं के लिए अधिक निधि की माँग

राज्य ने आपदा राहत कोष (SDRF) की कुल राशि में वृद्धि करने और केंद्र-राज्य अंशदान को 75:25 से बदलकर 90:10 करने की माँग की है।

स्थानीय स्वराज संस्थाओं के लिए अनुदान को 4.23 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने, और इसे ग्रामीण व शहरी आबादी के अनुपात में वितरित करने का सुझाव दिया गया है। नगर निकायों और महानगरपालिकाओं के लिए सार्वजनिक बस परिवहन और अग्निशमन सेवाओं हेतु अलग से अनुदान देने की भी माँग की गई है।

इस बैठक के दौरान आयोग ने व्यापार एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, स्थानीय स्वराज संस्थाओं और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी चर्चा की

स्थानिक विषयावरील आशयघन निर्मिती जागतिक स्तरावर प्रभावशाली ठरेल

 स्थानिक विषयावरील आशयघन निर्मिती

जागतिक स्तरावर प्रभावशाली ठरेल

- डिबेरा रिचर्ड्स

·         टेलिव्हिजन आणि ऑनलाइन क्युरेटेड कंटेंट (OCC) उद्योगाच्या आर्थिक योगदानावरील MPA अहवाल विषयावर परिसंवाद

 

मुंबई, दि. ३ : मनोरंजनाच्या स्पर्धेत यशस्वी होत दीर्घकाळ टिकून राहण्यासाठी कोणत्याही माध्यमातून व्यक्त होताना आशयघन मांडणी महत्वाची बाब आहे.त्यादृष्टीने स्थानिक विषयावरील सकस आशय निर्मिती जागतिक स्तरावर  प्रभावशाली  ठरते, असे मत  ज्येष्ठ निर्मितीतज्ञ श्रीमती डिबेरा रिचर्ड्स यांनी व्यक्त केले.

बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथील जिओ वर्ल्ड सेंटरमध्ये आयोजित "वेव्हज २०२५, दृकश्राव्य मनोरंजन समिट"मध्ये टेलिव्हिजन आणि ऑनलाइन क्युरेटेड कंटेंट (OCC) उद्योगाच्या आर्थिक योगदानावरील MPA अहवाल या विषयावर आयोजित परिसंवादात श्रीमती रिचर्ड्स बोलत होत्या.  या परिसंवादात केलेय डे, केवीन वज्झ, डिबेरा रिचर्ड्स ,केयटीलीन यार्नल, जस्टीन वाररोके हे तज्ञ सहभागी झाले होते. या परिसंवादाचे सूत्रसंचालन उर्मिला वेणूगोपालन यांनी केले.

"मोशन पिक्चर असोसिएशन (MPA) टेलिव्हिजन आणि ऑनलाइन क्युरेटेड कंटेंट (OCC) उद्योगाच्या आर्थिक योगदानावरील  अहवाल या क्षेत्राच्या नवोपक्रम, रोजगार निर्मिती आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेवरच्या वाढत्या प्रभावावर प्रकाश टाकतो. या अनुषंगाने या परिसंवादात बदल्यात काळात टेलीव्हीजन आपले अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी सक्षम ठरणार आहे यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली.

 यामध्ये प्रामुख्याने  ग्राहकांना कोणत्या माध्यमातून आपल्याला अपेक्षित आशय ग्रहण करण्याची इच्छा होते हे ठरवण्याचा अधिकार सर्वस्वी ग्राहकांचा असणार आहे, असे मत व्यक्त करण्यात आले. त्याचवेळी ग्राहकांकडून टेलिव्हिजन,ओटीटी,  किंवा त्यांना उपलब्ध असलेल्या कोणत्याही स्क्रीनवर ते आपल्या आवडीनुसार आवश्यक तो मजकूर,आशय बघतील, ऐकतील, यामध्ये महत्वाची ठरणारी गोष्ट आहे ती‌ त्या आशयाची गुणवत्ता आणि दर्जा, कारण आशय जितका‌ आकर्षक, उपयुक्त आणि माहितीपूर्ण पद्धतीने मांडला जाईल, त्यानुसार त्याला ग्राहकांची पसंती आणि बाजारपेठेत आपले स्थान बळकट करणे शक्य होईल, त्यामुळे उत्कृष्ट आशय निर्मितीसाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत असे मत व्यक्त झाले.

त्याचप्रमाणे मनोरंजनाच्या स्पर्धेत यशस्वी होण्यासाठी आणि दीर्घकाळ टिकून राहण्यासाठी आशयाची संपन्नता सर्वाधिक महत्वपूर्ण ठरणारी बाब आहे. हे लक्षात घेऊन स्थानिक ग्राहकांच्या आवडीनिवडी, गरजा आणि त्यातील आशय निर्मितीचे मूल्य समजून घेणे आवश्यक आहे. याठिकाणी हे ठळकपणे समजून घेण्याची आवश्यकता आहे की स्थानिक पातळीवर जे प्रभावी, लक्षवेधक असते आणि ग्राहकांना भावते ते जागतिक पातळीवरही प्रकर्षाने यशस्वी ठरते. लोकल ते ग्लोबल हे सूत्र आशय निर्मिती करताना मध्यवर्ती असले पाहिजे असे मत यावेळी परिसंवादात सहभागी तज्ञांनी व्यक्त केले.

मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या विकासकामांचा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी घेतला आढावा

 मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या विकासकामांचा

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी घेतला आढावा

 

मुंबई, दि. 5 :- मीरा-भाईंदर महापालिका क्षेत्रात  सुरू असलेल्या विविध विकासकामांचा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आढावा घेऊन विकासकामे गतीने करण्याच्या सूचना  यंत्रणेला दिल्या.

मंत्रालय येथे परिवहन मंत्री सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. बैठकीस मीरा-भाईंदर महापालिका आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांच्यासह पुरातत्व, परिवहन, महसूल, पर्यावरण आणि पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

परिवहन मंत्री सरनाईक म्हणाले, मीरा-भाईंदर महापालिकेकडील विकासकामांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. विकासकामे दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण करण्याबरोबरच ती विहित कालमर्यादेत करावीत. महसूल विभागाने बी.एस.यू.पी. योजनेंतर्गत यापुर्वी हस्तांतर केलेल्या जागेपैकी सद्यस्थितीत झोपडपट्टी असलेल्या जागेत पीपीपी तत्त्वावर इमारती बांधकामांसाठी जागा मीरा भाईंदर महापालिकेला हस्तांतर करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावा.

विकासकामांचा आढावा घेताना परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, शिवसृष्टीकडे जाणाऱ्या रस्त्याचे काम सुरू करावे, खाडी किनारा विकसित करणे व स्काय वॉकची जागा रिकामी करून काम सुरू करावे, चेना रिव्हर फ्रंट 18 मीटर जागेचे भूसंपादन करावे, महापालिका मुख्यालय भूसंपादनासाठी आवश्यक असलेला निधी वर्ग करावा, पर्यटन स्थळ विकास, शिवसृष्टी प्रकल्प, कांदळवन उद्यान या कामांचाही यावेळी आढावा घेण्यात आला. घोडबंदर किल्ला व परिसरात कामे करण्याबाबत महापालिकेस परवानगी देण्याबाबतही परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक यांनी निर्देश दिले.

०

मुंबईतील पायाभूत सुविधा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांची निर्मिती, वितरण धोरणात सुधारणा

 मुंबईतील पायाभूत सुविधा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी

प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांची निर्मिती, वितरण धोरणात सुधारणा

मुंबईतील विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या बांधकामामुळे बाधित होणाऱ्यांसाठी जास्तीत जास्त सदनिकांचे उपलब्ध व्हाव्यात यासाठीच्या आणि त्यांच्या वितरणाच्या सुधारित धोरणास आज झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयाच्या अनुषंगाने गृहनिर्माण विभागाच्या यापुर्वीच्या १९ ऑगस्ट २०२४ च्या शासन निर्णयात सुधारणा व  स्पष्टीकरणाचा समावेश करण्यात येणार आहे.

मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये अनेक पायाभूत प्रकल्प सुरू आहेत. या प्रकल्पांच्या कामांमुळे बाधित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी घरांची (सदनिका) मोठ्या प्रमाणात गरज भासणार आहे. यासाठी अशा सदनिका मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी, न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली (Task Force) कृती दल स्थापना करण्यात आले होते. या दलाने अहवाल सादर अशा सदनिकांची संख्या वाढविण्यासाठी शासनास विविध शिफारशी केल्या होत्या. त्याबाबतचा शासन निर्णय़ १९ ऑगस्ट २०२४ रोजी काढण्यात आला आहे. या निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक १ मधील क्रमांक १० व ११ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.  त्यानुसार शासकीय जमिनीवरील विनिमय ३३ (१०) उपखंड ३.२ व ३.८ अनुसार झोपड पट्टी पुनवर्सन योजनेच्या विकासकास सार्वजनिक बांधिव सुविधेच्या मोबदल्यात इन-सिटू वाढीव चटईक्षेत्र (incentive FSI) देण्याच्या तसेच समायोजन (Clubbing/Amalgamation)  संबधातील मुद्द्याच्या अनुषंगाने झोपडीधारक यांची अदलाबदल करण्याची आवश्यकता राहणार नाही, अशा तरतूदींचा समावेश करण्यात आला आहे.  याबाबतचे सविस्तर शासन शुद्धीपत्रक प्रसिद्धीस देण्यात येणार आहे.

--00--

India’s Global Leadership in Digital Transactions

 India’s Global Leadership in Digital Transactions

The RBI has played a key role in making India a global leader in digital transactions. Innovative systems like UPI have made financial transactions easy, secure, and cost-effective. Additionally, the RBI has helped create a robust financial-technology (Fin-Tech) ecosystem. As India moves towards a technology-driven financial system, the RBI continues to strengthen consumer protection and address new challenges. The RBI prioritizes consumer trust by ensuring deposit insurance security and strengthening grievance redressal mechanisms. The 'Integrated Ombudsman Scheme' provides consumers with an easy and transparent way to resolve complaints.

            Financial literacy is a crucial aspect of consumer protection. The RBI’s various campaigns and publications educate citizens about financial risks, help them avoid fraud, and encourage smart financial decision-making. With rapid technological advancements, cyber security risks are also increasing. Therefore, the RBI is taking active steps to make digital transactions more secure.

The RBI is also contributing towards environmentally friendly financial policies. As India moves towards a green economy, initiatives like the 'Green Deposit Framework' and 'Priority Sector Lending' for green finance demonstrate the RBI’s commitment to sustainable development. Over the years, the RBI has continuously evolved and played a crucial role in India’s economic transformation. It has been instrumental in controlling inflation, promoting financial inclusion, ensuring economic stability, and fostering growth.

Over the past 90 years, the RBI has aligned itself with the government’s vision and policies. From economic reforms to financial stability, the collaboration between the government and RBI has contributed significantly to India's economic growth. With just one signature, a simple piece of paper becomes currency, a power held exclusively by the RBI Governor. While common citizens do not interact with the RBI directly, its influence is felt in their daily financial transactions. The greatest asset the RBI has gained over the decades is public trust. To maintain this trust, the RBI has always focused on stability, economic progress, and financial security. From the economic liberalization of the 1990s to the COVID-19 pandemic, the RBI has implemented swift and effective measures, ensuring stability in India’s financial system amid globalization.

President Murmu congratulated the RBI leadership for its efforts. During the event, Union Minister Jyotiraditya Scindia highlighted the RBI’s contributions and commended its effective handling of economic matters amid rapid global changes.

RBI Governor Sanjay Malhotra delivered the opening address, and a special commemorative stamp was unveiled during the event.

0000

Nagpur to Get a Vedic Mathematics Excellence Center;

 Nagpur to Get a Vedic Mathematics Excellence Center;

Government to Provide Full Support - CM Devendra Fadnavis

Publication of Vedic Mathematics Volumes

 

Nagpur, March 31: Various sciences developed in India are fundamentally based on mathematics. The knowledge contained in Vedic Mathematics volumes will now be presented to society anew. It is essential to pass on the significance and applications of Vedic Mathematics to future generations. In this regard, a Vedic Mathematics Excellence Center should be established at Bharati Krishna Vidya Vihar, and the government will extend full support to this initiative, stated Chief Minister Devendra Fadnavis.

At Bharati Krishna Vidya Vihar School, operated by the Vishva Punarirman Sangh, the two volumes of Vedic Mathematics written by Adi Shankaracharya Krishna Tirtha Maharaj were released by Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) Chief Dr. Mohan Bhagwat in the esteemed presence of Chief Minister Devendra Fadnavis. The event was also attended by Vishva Punarirman Sangh President Prafullkumar Kale, General Secretary Shailesh Joglekar, and other board members.

CM Devendra Fadnavis stated that numerous significant sciences evolved in ancient Indian culture. However, due to foreign invasions, this knowledge could not reach everyone. Adi Shankaracharya Krishna Tirtha Maharaj studied Vedic verses and systematically presented comprehensive mathematical concepts in the Vedic Mathematics volumes. These books have been included in the curriculum for students from grades five to seven under the Central Board of Secondary Education (CBSE). Through these volumes, the vast treasure of Vedic knowledge has been explored. Vedic Mathematics is an invaluable knowledge asset of India, and to promote its research and preservation, an Excellence Center should be set up at Bharati Krishna Vidya Vihar, Fadnavis asserted. He further mentioned that the Education Department would positively consider introducing Vedic Mathematics to students.

RSS Chief Dr. Mohan Bhagwat highlighted the importance of calculations and numerical data in various aspects of human life. He emphasized that Vedic Mathematics, rooted in ancient Indian traditions, contributes to the welfare of the world. He further stated that Vedic Mathematics could play a crucial role in ongoing global transformations based on spirituality and significantly contribute to making the world a prosperous and happy place. Providing references from Sankhya Darshan, geometric indices, as well as narratives from Nal-Damayanti and the Mahabharata, he elaborated on the importance of mathematics.

Vishva Punarirman Sangh President Prafullkumar Kale delivered the introductory speech, while General Secretary Shailesh Joglekar expressed gratitude.

0000

वैदिक गणित गुणवत्ता केंद्र नागपुर में स्थापित करे; सरकार देगी पूर्ण सहयोग

 वैदिक गणित गुणवत्ता केंद्र नागपुर में स्थापित करे; सरकार देगी पूर्ण सहयोग

 - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

• वैदिक गणित के खंडों का हुआ प्रकाशन

 

नागपुर, 31 मार्च : भारत में विकसित विभिन्न शास्त्रों की नींव गणित पर आधारित है। वैदिक गणित के खंडों के माध्यम से यह ज्ञान समाज के समक्ष नए रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। वैदिक गणित का महत्व और उपयोग आगामी पीढ़ियों तक पहुंचना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से भारती कृष्ण विद्या विहार में वैदिक गणित का गुणवत्ता केंद्र स्थापित किया जाए, ऐसी अपेक्षा व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आश्वासन दिया कि सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग दिया जाएगा।

           

विश्व पुनर्निर्माण संघ द्वारा संचालित भारती कृष्ण विद्या विहार विद्यालय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत के हस्ते और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रमुख उपस्थिति में आदि शंकराचार्य कृष्ण तीर्थ महाराज द्वारा लिखित वैदिक गणित के दो खंडों का प्रकाशन हुआ। इस अवसर पर विश्व पुनर्निर्माण संघ के अध्यक्ष प्रफुल्लकुमार काले, सरचिटणीस शैलेश जोगळेकर, और संचालक मंडल के अन्य सदस्य उपस्थित थे।

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्राचीन भारतीय संस्कृति में कई महत्वपूर्ण शास्त्र विकसित हुए हैं, लेकिन विदेशी आक्रमणों के कारण इन शास्त्रों का ज्ञान सभी तक नहीं पहुंच पाया। आदि शंकराचार्य कृष्ण तीर्थ महाराज ने वेद ऋचाओं का अध्ययन कर संपूर्ण गणित को सरल पद्धति से वैदिक गणित खंडों में प्रस्तुत किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की कक्षा 5वीं से 7वीं के पाठ्यक्रम में इस पुस्तक को शामिल किया गया है। इन खंडों के माध्यम से शंकराचार्य ने वेदों में निहित ज्ञान को उजागर किया है। वैदिक गणित भारत की महत्वपूर्ण और विशाल ज्ञान संपदा है, जिसके संरक्षण और संवर्धन के लिए भारती कृष्ण विद्या विहार में गुणवत्ता केंद्र स्थापित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री फडणवीस ने आश्वासन दिया कि शिक्षा विभाग वैदिक गणित को विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए सकारात्मक विचार करेगा।

 

सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने कहा कि मानवीय जीवन में गणना और आंकड़ों का अत्यधिक महत्व है। प्राचीन भारतीय परंपरा से प्राप्त वैदिक गणित का विचार विश्व कल्याण के लिए है। आज विश्व में आध्यात्मिकता पर आधारित अनेक परिवर्तन और पुनर्निर्माण हो रहे हैं, जिनमें वैदिक गणित भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह गणित संपूर्ण विश्व को सुखी और समृद्ध बनाने में योगदान दे सकता है।

 

उन्होंने सांख्यदर्शन, वक्ररचना निर्देशांक, नल-दमयंती आख्यान, महाभारत आदि के उदाहरण देते हुए गणित के महत्व को स्पष्ट किया।

 

कार्यक्रम में विश्व पुनर्निर्माण संघ के अध्यक्ष प्रफुल्लकुमार काले ने प्रास्ताविक भाषण दिया, जबकि सरचिटणीस शैलेश जोगळेकर ने आभार व्यक्त किया।

000

महिला बचतगटांच्या शेतमालाची निर्यात प्रेरणादायी

 महिला बचतगटांच्या शेतमालाची निर्यात प्रेरणादायी

- निलेश सागर

 

मुंबई, दि. २८ : राज्यभरातील महिलांच्या शेतकरी उत्पादक कंपनी, स्वयंसहाय्यता बचत गट यांच्या शेतीमालाला योग्य भाव मिळण्यासाठी आणि ग्रामीण महिलांचे जीवन समृद्ध होण्यासाठी उमेद - महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान कार्यरत आहे. माहिला बचत गटाच्यां शेतमालाची होत असल्याली निर्यात ही निश्चित प्रेरणादायी असल्याचे प्रतिपादन  उमेदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश सागर यांनी केले. 

उमेद - महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, एपिडा आणि एक्सिम फार्मर इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री यांच्या संयुक्त विद्यमाने पंढरपूर तालुक्यातील शिवस्वराज शेतकरी महिला उत्पादक कंपनीचा शेवगा दुबईला निर्यात करण्यात आला, शेवगा घेऊन जाणाऱ्या कंटेनरला उमेदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश सागर यांच्या हस्ते हिरवी झेंडी दाखवून आज शुभारंभ करण्यात आला.

या कार्यक्रमासाठी, अतिरिक्त संचालक परमेश्वर राऊत, एपिडा चे उप महाव्यवस्थापक नागपाल लोहकरे, अवर सचिव धनवंत माळी, उपसंचालक मंजिरी टकले, संदीप जठार, एक्सिम फार्मर इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीचे चेअरमन प्रवीण वानखडे, अभियान व्यवस्थापक ज्योती पवार, शिवस्वराज शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या अध्यक्ष व सर्व संचालक मंडळातील महिला उपस्थित होत्या.

अभियानाच्या दृष्टीने आजचा दिवस मैलाचा दगड ठरणारा आहे, उमेद अभियानाच्या अंतर्गत कार्यरत महिलांच्या शेतमालाला योग्य मोबदला मिळावा यासाठी सातत्याने प्रयत्न होत आहेत. एक्सिम फार्मर इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री आणि एपिडा यांच्या मदतीने आज पहिला कंटेनर दुबईला जात आहे. शेतमाल निर्यात करण्यासाठी राज्यस्तरावर आणि जिल्हास्तरावर कोल्ड स्टोरेजची व्यवस्था मिळविण्यासाठी राज्य आणि केंद्र शासनाचे विविध विभागासोबत समन्वय साधण्यात येत असल्याचे श्री. सागर यांनी सांगितले.

यावेळी अभियानाचे अतिरिक्त संचालक परमेश्वर राऊत, एपिडाचे उप महाव्यवस्थापक नागपाल लोहकरे, एक्सिम फार्मर इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीचे चेअरमन प्रवीण वानखडे यांनी मनोगत व्यक्त केले.

शिवस्वराज्य शेतकरी महिला उत्पादक गटाच्या अध्यक्ष श्रीमती कौशल्य शंकर जाधव म्हणाल्या की, शेवग्याचे उत्पादन स्थानिक बाजारपेठे पेक्षा जास्त दराने निर्यात होत असल्यामुळे सर्व महिलांना आनंद होत आहे. आम्ही आता आमच्या भागातील महिलांना निर्यात होऊ शकणाऱ्या शेती उत्पादनाचा आग्रह करणार आहे.

आर्थिक शिस्त न मोडता उद्याचा महाराष्ट्र घडविण्यासाठी राज्याची वेगवान प्रगती

 आर्थिक शिस्त न मोडता उद्याचा महाराष्ट्र घडविण्यासाठी राज्याची वेगवान प्रगती

- वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल

मुंबई, दि. 18 :- केंद्र सरकारने घातलेल्या तीन आर्थिक निर्बंधांचे राज्य सरकारने पालन केले आहे. राज्याची राजकोषीय तूट राज्याच्या सकल राज्य देशांतर्गत उत्पन्नाच्या (जीएसडीपी) केवळ 2.76 टक्के आहे, जी केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या 3 टक्के मर्यादेच्या आत आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्राने कर्ज नियंत्रणात ठेवत राज्य उत्पन्नाच्या 25 टक्के मर्यादेच्या आत राखले असून, सध्या ते फक्त 18.78 टक्के आहे. तसेच राज्याची महसुली तूट देखील 1 टक्के पेक्षा कमी (0.93 टक्के) आहे, जी केंद्र सरकारच्या निकषानुसार योग्य आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती भक्कम असल्याचे वित्त राज्यमंत्री आशिष जायस्वाल यांनी विधान परिषदेत सांगितले. देशातील इतर कोणत्याही राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सर्वाधिक विकास कार्य, तसेच पायाभूत सुविधांचा विकास सुरू असून महाराष्ट्र सर्वच क्षेत्रात देशात आघाडीवर राहण्याच्या दृष्टीने वाटचाल करीत असल्याचे जयस्वाल यांनी सांगितले.

            विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे तसेच विधानपरिषदेच्या विविध सदस्यांनी अर्थसंकल्पावर उपस्थित केलेल्या चर्चेला वित्त राज्यमंत्री श्री.जयस्वाल यांनी उत्तर दिले. राज्यमंत्री श्री.जयस्वाल म्हणाले की, हा अर्थसंकल्प राज्याच्या विकासाचा दृष्टीकोन समोर ठेवून गुंतवणूक आणि आर्थिक वृद्धीला चालना देणारा आहे. हा विकासचक्राचा अर्थसंकल्प आहे. राज्य सरकारने आर्थिक शिस्त पाळतच कल्याणकारी योजना राबवल्या असून, राज्याची आर्थिक स्थिती भक्कम असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

            वित्त राज्यमंत्री जयस्वाल म्हणाले की, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना, नमो शेतकरी सन्मान योजना, मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजना यासारख्या योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करण्यात आला असला तरी त्याचा राज्याच्या आर्थिक शिस्तीवर कोणताही परिणाम झालेला नाही. मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेंतर्गत राज्यातील 2.5 कोटी महिलांना दरमहा 1500 रुपये अनुदान मिळत आहे. शेतकऱ्यांना वीज बिल सवलत देण्यात येत आहे. तसेच राज्यात मोठ्या प्रमाणात कृषी, उद्योग आणि रोजगार निर्मितीमध्ये गुंतवणूक होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

            वित्त राज्यमंत्री जयस्वाल म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी राज्य सरकारने निर्धार केला असून राज्य सरकार गुंतवणूक वाढवण्यासाठी आणि रोजगारनिर्मितीला चालना देण्यासाठी नवे औद्योगिक धोरण आणणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील विकास कार्य वेगाने पुढे जात आहे. गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीसाठी राज्यात भांडवली गुंतवणुकीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यासारख्या मागास भागातही मोठे प्रकल्प येत असून रोजगारनिर्मितीला चालना दिली जात आहे. इतर जिल्ह्यांमध्येही गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहनपर योजना राबवण्याचा सरकारचा मानस असल्याचेही राज्यमंत्री श्री.जयस्वाल यांनी सांगितले.

राज्यातील असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी नवीन योजना जाहीर करण्यात आली असल्याचे सांगत वित्त राज्यमंत्री म्हणाले की, या कामगारांना सामाजिक सुरक्षा देण्याचा सरकारचा निर्धार आहे आणि त्यासाठी विशेष निधी उभारला जाणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

आशिया खंडातील सर्वात मोठे स्टिलहब

 आशिया खंडातील सर्वात मोठे स्टिलहब

गडचिरोलीत गुंतवणूक होत असल्याने नक्षलप्रभावित जिल्हा म्हणून ओळख पुसून आशिया खंडातील सर्वात मोठे स्टीलहब येथे उभारले जाणार आहे. लगतच्या चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्येही गडचिरोलीतील गुंतवणुकीचा फायदा होणार आहे. गडचिरोलीत येत्या काळात विमानतळ उभारण्यात येणार आहे. अमरावती येथील टेक्सटाइल झोनमध्ये उद्योग सुरु झाले असून आता तिथे अतिरिक्त जागा उपलब्ध करून देणार आहोत. 

साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रक्रियेत बदल

 साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रक्रियेत बदल

नवी दिल्ली,  दि. 31 : साहित्य अकादमीने मान्यता दिलेल्या २४ भारतीय भाषांमधील दरवर्षी दिल्या जाणाऱ्या देशातील सर्वात प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारांच्या निवड प्रक्रियेत बदल करण्यात आला आहे.

साहित्य अकादमीने पहिल्यांदाच लेखक, प्रकाशक आणि त्यांच्या हितचिंतकांकडून वर्ष  २०२५  च्या मुख्य पुरस्कारासाठी २४ भाषांमधील पुस्तके निवडण्यासाठी आमंत्रित केले आहे. पुस्तके सादर करण्याची शेवटची तारीख २८ फेब्रुवारी २०२५ आहे.

 २०२५ च्या पुरस्कारांसाठी १ जानेवारी २०१९ ते ३१ डिसेंबर २०२३ या कालावधीत प्रकाशित झालेल्या पुस्तकांची एक प्रत अर्ज भरून विचारार्थ पाठवता येईल.

याबद्दलची सविस्तर माहिती अकादमीच्या https://sahitya-akademi.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. ही माहिती देशभरातील 24 भाषांमधील पोहचविण्याचे आवाहन सचिव के. श्रीनिवासन यांनी या प्रसिद्धी प्रत्रकाद्धारे केले आहे.

                                       

आपले सरकार सेवा पोर्टलद्वारे दिल्या जाणाऱ्या सेवांमध्ये वाढ करावी

 आपले सरकार सेवा पोर्टलद्वारे दिल्या जाणाऱ्या सेवांमध्ये वाढ करावी

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. ८ : राज्यातील नागरिकांना आवश्यक त्या सेवा सुलभतेने उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने आपले सरकार सेवा पोर्टलद्वारे सद्यस्थितीत ५३६ ऑनलाईन सेवा दिल्या जात आहेत, त्याचा नागरिकांना व्यापक प्रमाणात उपयोग होत आहे. या पार्श्वभूमीवर या ऑनलाईन सेवांमध्ये वाढ करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधितांना आज दिले.

सह्याद्री अतिथिगृह येथे आयोजित राज्य सेवा हक्क आयोगाच्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी संबंधितांना निर्देशित केले.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी  सांगितले की, गतिमान पारदर्शक कार्यपद्धतीच्या दृष्टीने लोकांना उपयुक्त ठरत असलेल्या आपले सरकार सेवा पोर्टल द्वारे ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध करुन देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य होते. या पार्श्वभूमीवर या पोर्टल वरील ऑनलाईन सेवांची संख्या वाढवण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सूचित केले. तसेच अधिक सक्रियतेने आणि सुलभरित्या व्यापक स्वरुपात या पोर्टलद्वारे नागरिकांना जास्तीत जास्त प्रमाणात ऑनलाईन सेवा उपलब्ध होतील यादृष्टीने नियोजन करण्याचे ही निर्देश यावेळी संबंधितांना  दिले.

राज्य सेवा हक्क मुख्य आयुक्त मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी यावेळी महाराष्ट्र राज्य  सेवा हक्क आयोगाच्या कार्यपद्धती बाबत तसेच भविष्यकालीन योजनांबाबत सविस्तर माहिती दिली.

बैठकीस, राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार , वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रधान सचिव व्ही.राधा, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, यांच्यासह संबंधित विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी , राज्यातील सर्व राज्य सेवा हक्क आयुक्त आणि संबंधित उपस्थित होते.

विशेष सहाय्याच्या योजनांचे अनुदान ‘डिबीटी’ प्रणालीद्वारे

 विशेष सहाय्याच्या योजनांचे अनुदान ‘डिबीटी’ प्रणालीद्वारे

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पुढील १०० दिवसांमध्ये सामाजिक न्याय विभागाने करावयाच्या कामाचा घेतला आढावा

 

            मुंबई, दि. ३१ : शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांमुळे राज्यातील पात्र निराधार व्यक्तींना दिलासा मिळतो. मात्र निराधार व्यक्तींना लाभ मिळण्यास होणारा विलंब टाळण्यासाठी संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तिवेतन योजनेच्या अर्थसाहाय्याचे वितरण हे थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पोर्टलच्या माध्यमातून वर्ग करण्याची प्रक्रिया तात्काळ सुरू करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

  सह्याद्री अतिथीगृह येथे सामाजिक न्याय विभागाच्या पुढील १०० दिवसांच्या आराखड्याच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते.

  मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या  योजनांचा लाभ जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना मिळण्यासाठी योजनांच्या सध्याच्या अटी व शर्तींमध्ये सुधारणा करण्यात याव्यात. आवश्यक असेल तिथे शासकीय वसतीगृह इमारतींची तात्काळ दुरुस्ती करावी. वसतीगृहातील विद्यार्थी व विद्यार्थिनीना सर्व सोयी-सुविधा वेळेवर मिळतील याची खात्री करावी. वसतीगृहाची प्रवेश प्रक्रिया, जात पडताळणी प्रक्रिया ऑनलाईन करावी.मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनेसाठी पोर्टल लवकरात लवकर सुरू करावे. विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व महामंडळांसाठी एक ‘एस.ओ.पी.’ तयार करण्यात यावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिल्या.

   या बैठकीस आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, सहकार राज्यमंत्री डॉ पंकज भोयर, आदिवासी विकास राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, प्रधान सचिव संजय खंदारे, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे तसेच  वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

***

देवाण-घेवाण विशेषांक • भवताल दिवाळी २०२४

 देवाण-घेवाण विशेषांक

• भवताल दिवाळी २०२४

माणसाचा इतिहास असे सांगतो की कोणताही प्रदेश, समाज किंवा समूह विकसित होण्यामध्ये ‘देवाणघेवाण’ महत्त्वाची भूमिका बजावते. इतरांशी संवाद न साधता, त्यांच्याकडून काहीच न घेता स्वतंत्र बेटावर राहून विकास साधणे केवळ अशक्य आहे. महाराष्ट्र, दक्खनच्या भूतकाळाचा मागोवा घेतला असता असे दिसते की आपण जे आहोत ते घडण्यामध्ये इतर समूह, समाज, संस्कृती यांच्याशी आलेला संपर्क आणि त्यांचा प्रभाव महत्त्वाचा ठरला आहे.

देवाणघेवाणीमुळे महाराष्ट्र कसा घडला

याची कहाणी सांगणारा,

देवाण-घेवाण विशेषांक !

अंक घरपोच मिळवण्यासाठी लिंक:

https://bhavatal.com/diwali-magazine-2024

‘भवताल दिवाळी विशेषांक’ म्हणजे महाराष्ट्राचे वेगळे दस्तावेजीकरण (डॉक्युमेंटेशन) करण्याचा आणि असा आगळा-वेगळा महाराष्ट्र जगापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न. या माध्यमातून आतापर्यंत महाराष्ट्राच्या संदर्भात पाऊस, खडक, देवराई, परंपरागत जलव्यवस्था, अधिवास, सूक्ष्मजीव, भूजल, सडे-पठारे, माळराने हे अंक प्रसिद्ध झाले. आता हा दहावा ‘देवाणघेवाण विशेषांक’.

(२०२४ ची वर्गणी भरलेल्या वाचकांना अंक घरपोच येईल. पुन्हा नोंदणी करण्याची आवश्यकता नाही.)

• संपादक

--

भवताल

(हवा, पाणी, पर्यावरणाचा आरसा)
९५४५३५०८६२ / bhavatal@gmail.com

Bhavatal
(A platform dedicated to issues in water, environment and sustainability)
9545350862 / bhavatal@gmail.com

पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाची पुनर्रचना

 पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाची पुनर्रचना

            पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभागाची पुनर्रचना करून या विभागाचे नामकरण पशूसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मस्त्यव्यवसाय विभाग असे करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            पुनर्रचनेनंतर पशूसंवर्धन आयुक्तालय व दुग्धव्यवसाय आयुक्तालयाचे एकत्रीकरण करून पुनर्रचनेनंतर आयुक्त पशूसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय असे या पदाचे नाव राहील. राज्यातील 351 तालुक्यांत तालुका पशूसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय अधिकारी कार्यालय सुरु करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे 169 तालुक्यात तालुका लघू पशूवैद्यकीय सर्वचिकित्सालय सुरु करण्यात येतील. राज्यातील 2 हजार 841 पशू वैद्यकीय श्रेणी दोन दवाखान्यांचे श्रेणी एक दवाखान्यात श्रेणीवाढ करण्यात येईल. त्याशिवाय 12 हजार 222 नियमित पदांना व कंत्राटी तत्वावरील 3 हजार 330 पदे यांच्या वेतनासाठी 1681 कोटी रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली.

लहान जलविद्युत प्रकल्पासाठी बांधा वापरा हस्तांतरण धोरण

 लहान जलविद्युत प्रकल्पासाठी बांधा वापरा हस्तांतरण धोरण

राज्यातील लहान जलविद्युत प्रकल्पांचे व सहःस्थित सौर ऊर्जा प्रकल्पांचे खाजगीकरणातून बांधा, वापरा व हस्तांतरण करा (BOT) तत्वावर विकास करण्याच्या धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यापूर्वीच्या लहान जलविद्युत प्रकल्पांचे खाजगीकरणातून विकासाच्या धोरणांतर्गत १६३.६५ मे. वॅ. क्षमतेचे एकूण ४२ जलविद्युत प्रकल्पांची उभारणी करण्यात आलेली आहे. हे धोरण सुधारित करण्याची गरज होती. त्यानुसार प्रवर्तकाने स्वतः शोधलेल्या जलविद्युत प्रकल्पांचा थेट विकसनाचा पर्याय या नव्या धोरणात उपलब्ध असेल. शासन संकेतस्थळावरील १०१.३९ मे. वॅ. क्षमतेच्या ३७ जलविद्युत प्रकल्पांच्या विकसनाकरिता पारदर्शक निविदा पद्धतीचा अवलंब करुन प्रवर्तकाची निवड करण्यात येईल. ज्या प्रकल्पांकरिता आदान संरचना (Intake Structure) उपलब्ध असेल, त्या प्रकल्पांकरिता रु. ५० लक्ष प्रति मे.वॅ. इतके निर्धारित अधिमुल्य (Threshold Premium) निश्चित करण्यात आलेले आहे.

या धोरणानुसार महामंडळाच्या मालकीच्या जागांकरीता रु. ३५ प्रति कि.वॅ. / प्रति वर्ष भाडेपट्टी, संकरित भू पृष्ठावरील सौर ऊर्जा प्रकल्पांकरीता १० पैसे प्रति युनिट तर जल पृष्ठावरील तंरगत्या सौर प्रकल्पाकरिता ५ पैसे प्रती युनिट अतिरिक्त भाडेपट्टा व जलसंपदा विभागाच्या आदान संरचनेकरिता १० पैसे प्रति युनिट आदान संरचना देखभाल शुल्क महामंडळास महसूल स्वरुपात मिळेल.

-----०-----