Showing posts with label मुख. Show all posts
Showing posts with label मुख. Show all posts

Monday, 14 September 2026

Maharashtra Governor welcomes Prince Rahim Aga Khan V

 Maharashtra Governor welcomes Prince Rahim Aga Khan V

AKDN to work closely with Maharashtra universities on climate action,

 environment and micro forests

 

Maharashtra Governor Shri Jishnu Dev Varma today welcomed His Highness Prince Rahim Aga Khan V, the 50th hereditary Imam of the Shia Ismaili Muslims and Chairman of the Aga Khan Development Network (AKDN), at Maharashtra Lok Bhavan, Mumbai, on Sunday (13 September).

Thanking the Governor for receiving him, Prince Rahim Aga Khan said that the Aga Khan Development Network has been working on a Climate Action Plan for cities and implementing innovative cooling solutions in cities and towns in Maharashtra, which have brought substantial benefits to local communities.

Prince Rahim Aga Khan said that AKDN would be happy to work closely with universities in Maharashtra on environmental protection, climate action and related issues. He informed the Governor that AKDN is already undertaking initiatives in Pune, Mira-Bhayandar, Chandrapur and other places focusing on climate action, reduction of emissions and cooling solutions.

He also spoke about AKDN’s work in reviving ponds and water bodies in Vasai, which has helped in improving groundwater levels. He said the Network was committed to bringing relief to people affected by rising temperatures and global warming and to improving the quality of life of communities.

Prince Rahim Aga Khan further informed the Governor that AKDN has undertaken micro-forest initiatives at thousands of locations. He suggested that similar initiatives could be explored in universities and educational institutions across Maharashtra.

Sunday, 13 September 2026

Children to Smile Again through Chief Minister Devendra Fadnavis’s Initiative Free Comprehensive Treatment for Children with Cleft Lip and Palate

 Children to Smile Again through Chief Minister Devendra Fadnavis’s Initiative

Free Comprehensive Treatment for Children with Cleft Lip and Palate

Three-year MoU signed between National Health Mission Maharashtra, Bajaj Finance and Smile Train India

Mumbai, September 12: With the vision of bringing a smile to every child’s face and making their lives happier, children suffering from congenital cleft lip and palate will now receive quality and comprehensive treatment free of cost under the initiative of Chief Minister Devendra Fadnavis.

At the initiative of Chief Minister Devendra Fadnavis, a Memorandum of Understanding (MoU) has been signed between the National Health Mission Maharashtra, Bajaj Finance and Smile Train India. The agreement will remain in effect for three years.


Thursday, 10 September 2026

गणेशोत्सव पर्यावरणपूरक पद्धतीने साजरा करण्याची जबाबदारी आपल्या सर्वांचीच

 गणेशोत्सव पर्यावरणपूरक पद्धतीने साजरा करण्याची जबाबदारी आपल्या सर्वांचीच

-         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

  • १० हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या हातांनी साकारले बाप्पा
  • पर्यावरणपूरक गणेशमूर्ती निर्मितीचा महाराष्ट्राचा गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड
  • मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी स्वतः मूर्ती घडवून दिला पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश

 

ठाणे, दि.१० : गणेशमूर्तीच्या भव्यतेपेक्षा भक्ती आणि पर्यावरण संवर्धनाला अधिक महत्व असून, गणेशोत्सवासारखा सांस्कृतिक वारसा जपणारा सण पर्यावरणपूरक पद्धतीने साजरा करणे, ही आपल्या प्रत्येकाची जबाबदारी आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

            वाशी येथील सिडको एक्झिबिशन अँड कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये आयोजित पर्यावरणपूरक महा गणेश मूर्ती कार्यशाळा २०२६मध्ये ते बोलत होते. या भव्य कार्यशाळेत एकाच वेळी तब्बल १० हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी शाडूच्या मातीपासून पर्यावरणपूरक गणेशमूर्तींची निर्मिती करून गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये महाराष्ट्राच्या नावावर नवा जागतिक विक्रम नोंदवला.

             या ऐतिहासिक सोहळ्याला पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे, वनमंत्री गणेश नाईक, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम, आमदार मंदा म्हात्रे, आमदार रवींद्र फाटक, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, नवी मुंबईच्या महापौर सुजाता पाटील, नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त कैलास शिंदे, ठाण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ आणि कला संचालनालयाचे संचालक डॉ. नितीन इंगळे यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

Sunday, 6 September 2026

महाराष्ट्र राज्य नाट्य स्पर्धेसाठी प्रवेशिका 25 सप्टेंबर पर्यंत सादर करावी*

 *महाराष्ट्र राज्य नाट्य स्पर्धेसाठी प्रवेशिका 25 सप्टेंबर पर्यंत सादर करावी*  

 

   पालघर, दि.२ सप्टेंबर २०२६ : महाराष्ट्राच्या समृद्ध नाट्यपरंपरेला नवी ऊर्जा देणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य नाट्य स्पर्धेचे बिगुल वाजले असून, विविध नाट्य संस्थांना स्पर्धेत सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या वतीने दि. १६ नोव्हेंबर २०२६ पासून सुरू होणाऱ्या हौशी मराठी, हिंदी, संगीत व संस्कृत राज्य नाट्य स्पर्धांसाठी तसेच बालनाट्य आणि दिव्यांग बालनाट्य स्पर्धांसाठी प्रवेशिका मागविण्यात आल्या आहेत. इच्छुक नाट्य संस्थांनी २५ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत ऑनलाइन प्रवेशिका सादर कराव्यात, असे आवाहन सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक प्रशांत खेडेकर यांनी केले आहे.

          सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार आणि सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी यांच्या मार्गदर्शनाखाली यंदाची राज्य नाट्य स्पर्धा आयोजित करण्यात येणार आहे. राज्यातील विविध भागांतील हौशी कलाकार, दिग्दर्शक, तंत्रज्ञ आणि नाट्य संस्थांना आपली कलात्मकता सादर करण्यासाठी ही स्पर्धा महत्त्वाचे व्यासपीठ ठरणार आहे.

    यंदाच्या २३ व्या महाराष्ट्र राज्य बालनाट्य स्पर्धेची प्राथमिक फेरी डिसेंबर २०२६ पासून राज्यातील विविध १० केंद्रांवर आयोजित करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर ६५ व्या हौशी हिंदी, संगीत आणि संस्कृत नाट्य स्पर्धेची अंतिम फेरी प्रत्येकी एका केंद्रावर डिसेंबर २०२६ पासून घेण्यात येणार आहे.

ऑनलाइन प्रवेशिका; कागदपत्रे पूर्ण असणे आवश्यक

नोंदणीकृत हौशी नाट्य संस्था तसेच गतवर्षी राज्य नाट्य स्पर्धेत सहभागी झालेल्या नाट्य संस्थांसाठी विहित नमुन्यातील प्रवेशिका आणि स्पर्धेचे नियम mahanatyaspardha.com या संकेतस्थळावर ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. आवश्यक कागदपत्रांसह प्रवेशिका २५ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत ऑनलाइन सादर करणे बंधनकारक आहे.

विहित मुदतीनंतर कोणत्याही परिस्थितीत प्रवेशिका स्वीकारल्या जाणार नाहीत. प्रवेशिकेसोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडलेली नसतील किंवा प्रवेशिकेतील आवश्यक तपशील पूर्ण भरलेला नसेल, तर ऑनलाइन प्रवेशिका सादर करता येणार नाही.

प्रयोगासाठी शासनाचे नियम बंधनकारक

स्पर्धेसाठी एखाद्या संस्थेची निवड झाल्यानंतर शासनाने निश्चित केलेल्या केंद्रावर आणि निर्धारित तारखेला संस्थेने नाट्यप्रयोग सादर केला नाही, तर प्रवेशिकेसोबत भरलेली अनामत रक्कम शासकीय कोषागारात जमा करण्यात येईल. तसेच स्पर्धेसाठी शासनाने निश्चित केलेले सर्व नियम संबंधित संस्थांना बंधनकारक राहणार आहेत. नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधित संस्थेला स्पर्धेतून अपात्र ठरविण्यात येईल.

राज्यातील अधिकाधिक नाट्य संस्थांनी या प्रतिष्ठेच्या स्पर्धेत सहभागी होऊन महाराष्ट्राच्या नाट्यपरंपरेला समृद्ध करण्यासाठी योगदान द्यावे, असे आवाहन सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक प्रशांत खेडेकर यांनी केले आहे.

Wednesday, 20 May 2026

दूरसंचार अभियंत्यांच्या प्रशिक्षण व क्षमता विकासाला गती देण्यासाठी तेजस नेटवर्क्ससोबतची भागीदारी

 महाआयटीचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय काटकर यांनी सांगितले की, दूरसंचार अभियंत्यांच्या प्रशिक्षण व क्षमता विकासाला गती देण्यासाठी तेजस नेटवर्क्ससोबतची भागीदारी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. डिजिटल महाराष्ट्रया आधुनिक आणि सर्वसमावेशक संकल्पनेच्या पूर्ततेसाठी हा उपक्रम उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. बीएसएनएल ४जी/५जी, भारतनेट, नॅशनल नॉलेज नेटवर्क तसेच संरक्षण आणि सार्वजनिक नेटवर्क प्रकल्पांमध्ये तेजस नेटवर्क्सचा मोठा अनुभव असल्याने ही भागीदारी राज्यासाठी लाभदायी ठरेल, असेही त्यांनी नमूद केले.

तेजस नेटवर्क्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व व्यवस्थापकीय संचालक अर्नोब रॉय यांनी सांगितले की, महाराष्ट्राला ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे नेण्यासाठी आधुनिक दूरसंचार तंत्रज्ञानात प्राविण्य असलेले मनुष्यबळ आवश्यक आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागातील तरुण अभियंत्यांची रोजगारक्षमता आणि उद्योगसिद्धता वाढविण्यासाठी दर्जेदार प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्याची कंपनीची बांधिलकी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

Friday, 17 April 2026

मुंबई उपनगर जिल्ह्यात ८६९ रुग्णांना सुमारे ८.१० कोटींची मदत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून आरोग्यसेवेला गती

 मुंबई उपनगर जिल्ह्यात ८६९ रुग्णांना सुमारे ८.१० कोटींची मदत

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून आरोग्यसेवेला गती

 

मुंबईदि.१७ : शासनाच्या आरोग्यविषयक विविध योजनांमधून मदत न मिळालेल्या पात्र व गरजू रुग्णांसाठी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी 'आधारठरत आहे.  मुंबई उपनगर  जिल्ह्यात आर्थिक वर्षात ८६९  रुग्णांना सुमारे ८  कोटी १०  लाख रुपयांची वैद्यकीय आर्थिक मदत वितरित करण्यात आली आहे.

              मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून जिल्हा कक्षाची स्थापनापेपरलेस अर्ज प्रक्रियातातडीने अर्जाचा निपटारा करणे आदी सकारात्मक बदल करण्यात आले. त्यासोबतच सामंजस्य करारक्राउड फंडिंग आदींच्या माध्यमातून समाजातील मदत करणारे रूग्णालयधर्मादाय रूग्णालयसंस्थादाते आदींच्या सहकार्य लाभत आहे.

            मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या कार्यपद्धतीत केलेल्या सुधारणा आणि मदतीचे विविध मार्ग उपलब्ध करून दिल्याने पारदर्शकता वाढून मदत वितरणाचा वेग लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. परिणामीअधिकाधिक पात्र रुग्णांना वेळेत आर्थिक सहाय्य मिळत आहे.

Saturday, 11 April 2026

बालकांच्या मानसिक आरोग्य बळकटीसाठी महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विशेष पुढाकाराने

बालकांच्या मानसिक आरोग्य बळकटीसाठी महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार

 

मुंबईदि. 11 : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विशेष पुढाकाराने राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्याच्या दिशेने राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने  बालकांच्या मानसिक आरोग्य बळकटीसाठी एकलव्य फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्थपुणे यांच्यासोबत महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार (एमओयू) केला आहे.

या सामंजस्य कराराबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणालेबालकांचे मानसिक आरोग्य हे राज्याच्या उज्ज्वल भविष्याचे  पायाभूत तत्व आहे. या सामंजस्य कराराच्या माध्यमातून आपण बालकांच्या भावनिक आणि मानसिक सक्षमीकरणासाठी एकत्रित प्रयत्न करण्यात येत आहेत.याचा फायदा भविष्यात होणार असून प्रत्येक बालक आत्मविश्वासाने आणि सकारात्मकतेने आयुष्याचा सामना करू शकेल.

२०२५ मध्ये निर्गमित करण्यात आलेल्या राज्य गृहनिर्माण धोरण २०२५ अनुषंगाने शासना मार्फत

 झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या संयुक्त भागीदारी प्रकल्पांना मिळणारा अल्प प्रतिसादरखडलेले प्रकल्पअव्यवहार्य योजना यांचा विचार करता शासनामार्फत सन २०२५ मध्ये निर्गमित करण्यात आलेल्या राज्य गृहनिर्माण धोरण २०२५ अनुषंगाने शासना मार्फत अंमलांत आणलेल्या झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेअंतर्गत समुह क्षेत्रांचा एकात्मिक व शाश्वत विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये ५० एकर किंवा त्यापेक्षा अधिकच्या भूखंडावरील प्रकल्प हे योजनेमध्ये पुनर्विकसीत करण्याचा निर्णय झाला असून त्याबाबत प्राधिकरणामार्फत समूह क्षेत्र निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहेयाचा आढावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला. या योजनेअंतर्गत अंदाजे ६ ते ७ लाख झोपडी धारकांना पुनर्वसनाचा लाभ होणार आहे.

Saturday, 4 April 2026

बाजार समितीमध्ये शेतमालाच्या गोण्यांच्या चढ-उतारासाठी ५० किलोची मर्यादा -पणन मंत्री जयकुमार

 बाजार समितीमध्ये शेतमालाच्या गोण्यांच्या चढ-उतारासाठी ५० किलोची मर्यादा

-पणन मंत्री जयकुमार रावल

L

मुंबई,दि.१: जागतिक कामगार परिषदेच्या मार्गदर्शक सूचना व राज्यातील माथाडी कामगाराची मागणी लक्षात घेता सुरक्षिततेच्या दृष्टीने राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये शेतमालाच्या गोण्या - पिशव्यांच्या वजनाची मर्यादा ५० किलो पर्यंत करण्यात आली आहे. या निर्देशाची राज्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे आदेश पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले. या अनुषंगाने पणन विभागाने तातडीने शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

कामगारांना ५० किलोपेक्षा जास्त वजन उचलावे लागू नये यासाठी कांदे - बटाट्याच्या ५० किलो पेक्षा अधिक वजनाच्या गोण्या भरण्यात येऊ नयेत, त्यासंदर्भातील माथाडी कामगारांची वेळोवेळी मागणी होती. या मागणीच्या अनुषंगाने मंत्रालयात बुधवारी बैठक झाली. बैठकीस वन मंत्री गणेश नाईक, आमदार शरद सोनवणे, माथाडी कामगारांचे नेते नरेंद्र पाटील, पणन विभागाचे सहसचिव विजय लहाने, सहसंचालक स्नेहा जोशी, कामगार विभागाचे उपसचिव श्री.कापडणीस, मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव शरद जरे, व्यापारी आणि माथाडी कामगारांचे प्रतिनिधी, पणन आणि कामगार विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.


 


पणन मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले, जागतिक कामगार परिषदेच्या मार्गदर्शक सूचना व राज्यातील माथाडी कामगारांची मागणी लक्षात घेता तसेच कामगारांचे शरीरस्वास्थ्य विचारात घेऊन कामगार परिषदेने केलेल्या ५० किलो वजनाच्या शिफारसीनुसार पणन विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची राज्यातील सर्व ३०५ बाजार समित्यांमध्ये अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात सर्व बाजार समित्यांनी व्यापारी आणि शेतकऱ्यांमध्ये जागृती करुन अंमलबजावणी करावी. याचबरोबर केंद्र सरकारमार्फत ५० किलो शेतमाल पॅकिंग मर्यादेचा नियम करावा यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.


इतर राज्यांमधून येणाऱ्या शेतमालाची गोणी ५० किलोपेक्षा अधिक वजनाची नसावी यासाठी देशपातळीवर निर्णय व्हावा, या मागणीवर वनमंत्री गणेश नाईक यांनी, यासंदर्भात केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांना पणन विभागामार्फत प्रस्ताव पाठविण्यात यावा. त्या प्रस्तावाबाबत पाठपुरावा करण्यात येईल, असे सांगितले.

Monday, 30 March 2026

उद्योग परवानग्यांमध्ये सुलभतेसोबत महाराष्ट्रात वीजदरातही टप्प्याटप्प्याने घट होणार

 उद्योग परवानग्यांमध्ये सुलभतेसोबत महाराष्ट्रात वीजदरातही टप्प्याटप्प्याने घट होणार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबईदि. 28 :  महाराष्ट्रात उद्योग सुलभतेसाठी परवानगी प्रक्रियेत मोठे बदल करण्यात आले असून 33 परवानग्यांपैकी 20 परवानग्या स्व-प्रमाणनावर (Self Certification) आणण्यात आल्या आहेत. उर्वरित 13 परवानग्यांची संख्याही लवकरच कमी करण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली रामकी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज आणि एमआयडीसी यांच्या संयुक्त विद्यमाने बल्क ड्रग पार्क’ व लाइफ सायन्सेस हब’ उभारण्याच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित चर्चासत्रात ते बोलत होते. यावेळी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफराज्यमंत्री माधुरी मिसाळउद्योग प्रधान सचिव डॉ. पी.अन्बळगनवैद्यकीय शिक्षण आयुक्त अनिल भंडारी यांच्यासह वैद्यकीय क्षेत्रातील उद्योजक उपस्थित होते.


Thursday, 8 January 2026

प्रोजेक्ट महादेवा' हा महाराष्ट्र शासनाचा महत्त्वाचा उपक्रम आहे, जो संपूर्ण राज्यात तरुण फुटबॉल मधील प्रतिभेचा (13 वर्षांखालील) शोध

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, 'प्रोजेक्ट महादेवा'  हा महाराष्ट्र शासनाचा  महत्त्वाचा उपक्रम आहेजो संपूर्ण राज्यात तरुण फुटबॉल मधील  प्रतिभेचा (13 वर्षांखालील) शोध घेवून फुटबॉल मधील उच्च दर्जाचे खेळाडू घडविण्यासाठी सुरू करण्यात आला आहे. या उपक्रमांतर्गत शिष्यवृत्तीपरदेशी प्रशिक्षकांकडून जागतिक दर्जाचे प्रशिक्षण आणि सर्वांगीण विकासाची संधी दिली जाणार आहे. निवडलेल्या 60 खेळाडूंची (30 मुले30 मुली) पाच वर्षांची संपूर्ण निवासी शिष्यवृत्ती मिळणार आहे.  तसेच अव्वल खेळाडू नक्कीच फिफा विश्वचषक मध्ये खेळतील अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.

Monday, 29 December 2025

नक्षलवाद्यांनी आनंद साजरा केलेल्या ठिकाणीच पोलीस चौकीची निर्मिती

    गडचिरोली येथे नवीन पोलीस अधीक्षक इमारतीचे काम सुरू करावे. या इमारतीसाठी निधी उपलब्धता करून देण्यात येईल. तसेच पोलीस दलात 33 नवीन वाहनांची खरेदी प्रक्रिया पूर्ण करावीअसे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

       

नक्षलवाद्यांनी आनंद साजरा केलेल्या ठिकाणीच पोलीस चौकीची निर्मिती

8 ऑक्टोंबर 2009 मध्ये भामरागड तालुक्यातील लाहेरी येथे नक्षलवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात 17 पोलीस जवान शहीद झाले होते. यानंतर नक्षलवाद्यांनी आनंद उत्सव साजरा केला, नक्षल्यांनी आनंद उत्सव साजरा केलेल्या ठिकाणीच पोलिसांनी नवीन पोलीस चौकीची निर्मिती केली आहे. यामुळे या भागात नागरिकांचा पोलिसांवरील विश्वास वाढला आहे. नक्षलवाद संपुष्टात येत असल्याचे हे मूर्तीमंत उदाहरण आहे.



Thursday, 20 November 2025

दिलेला माहितीनुसार, 90,41,241 पात्र शेतकरी कुटुंबांच्या

 कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिलेला माहितीनुसार, 90,41,241 पात्र शेतकरी कुटुंबांच्या खात्यात  1 हजार 808 कोटी 25 लाखांची रक्कम जमा होणार आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये कृषी विभागमहसूल विभाग तसेच बँकिंग यंत्रणेने समन्वय राखत हप्त्याचे वितरण वेळेवर पार पाडण्यासाठी तयारी पूर्ण केली आहे. तसेचशेतकऱ्यांना हप्ता मिळण्यासंदर्भात तपासण्यासाठी अधिकृत पोर्टल आणि मोबाइल अॅपद्वारे सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत.

Monday, 17 November 2025

मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते एक्सएसआयओ इंडस्ट्रीयल अँड लॉजिस्टिक पार्कचे भूमिपूजन

 मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते एक्सएसआयओ इंडस्ट्रीयल अँड लॉजिस्टिक पार्कचे भूमिपूजन

 

एक्सएसआयओ इंडस्ट्री व ब्लॅकस्टोन कंपनीचा उद्योग विभागासोबत हजार 127 कोटींचा करार

 

नागपूरदि.15: राज्य शासनाने उद्योगांसाठी पुरक असे लॉजिस्टिक धोरण आणले असून उद्योग क्षेत्रात उत्तम दळणवळच्या सोयी उपलब्ध करून देत लॉजिस्टिक दर कमी करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नरत आहे. एक्सएसआयओच्या माध्यमातून नागपूर शहराला देशाचे लॉजिस्टिक हब बनविण्याच्या दिशेने गती मिळेलअसा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत राज्याच्या विविध भागात गुंतवणुकीसाठी एक्सएसआयओ इंडस्ट्री व ब्लॅकस्टोन कंपनी आणि उद्योग विभागासोबत पाच हजार 127 कोटींच्या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या.

 

मुख्यमंत्री  म्हणाले की, समृद्धी महार्गालगत वडगाव परिसरात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते एक्सएसआयओ इंडस्ट्रीयल अँड लॉजिस्टीक पार्कचे भूमिपूजन व शिलान्यास करण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते.  आमदार समीर मेघे आणि डॉ. आशिष देशमुखउद्योग विभागाचे सचिव डॉ. पी. अबलगमएक्सएसआयओ कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक आशिष अग्रवालब्लॅक स्टोन कंपनीचे तूहीन पारेख आदी यावेळी उपस्थित होते.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले कीब्रिटिशांनी नागपूरला भौगोलिकदृष्ट्या झिरो माईल हे मध्य भारताचे केंद्र बिंदू म्हणून घोषित केले होते. आता हे शहर देशाचे लॉजिस्टिक हब होण्याच्या मार्गाने पुढे जात आहे. एक्सएसआयओ इंडस्ट्रीयल अँड लॉजिस्टीक पार्कच्या माध्यमातून या कार्यास गती मिळेल. नागपूर हे नागरी विमान क्षेत्रातही पुढे जात आहे. राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय विमानांच्या फेऱ्या या शहरात दररोज होत आहे. समृद्धी महामार्गामुळे उद्योग क्षेत्रातील दळणवळास चालना मिळाली आहे.  

Thursday, 17 July 2025

महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी जलसिंचन क्षमता वाढविली जाईल

 महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी जलसिंचन क्षमता वाढविली जाईल

                                                                - मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

मुंबईदि. 15  : महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये जलसिंचनाची क्षमता वाढवण्यासाठी शासन गंभीर असूनत्यासाठी महत्त्वाची पावले उचलण्यात येत आहेतअसे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे -पाटील यांनी विधान परिषदेत स्पष्ट केले.

सदस्य रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी अर्धा तास चर्चेत वाढत्या पाण्याची मागणी पूर्ण करण्याची सूचना केली होतीत्यावेळी मंत्री श्री.विखे पाटील यांनी माहिती दिली.

विखे-पाटील म्हणाले कीकृष्णा मराठवाडा प्रकल्पासाठी अंदाजे 21 टीएमसी पाणी उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. यासाठी 115 टीएमसी पाण्याच्या फेरजल नियोजनाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासोबतचउजनी धरणातून 23.7 टीएमसी पाणी धाराशिव जिल्ह्यात वळवले जाणार आहे. या भागातील काही तालुक्यांमध्ये उपसा सिंचनाद्वारे पाणीपुरवठा केला जाईल.

या प्रकल्पासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने ‘महाराष्ट्र रेसिलियन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम (MIDP)’ राबवण्यात येत आहे. फ्लड डायव्हर्जन ही यामधील मुख्य योजना असून, 13 मार्च 2024 रोजी त्याला मान्यता देण्यात आली आहे. दोन महिन्यांच्या कालावधीत पूराच्या पाण्याचा उपयुक्त वापर होईलअसे त्यांनी सांगितले.

प्रकल्पाचा सर्वेक्षण अहवाल लवकरच अपेक्षित असूनपुढील पावसाळ्यापूर्वी हे काम पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. कृष्णा खोऱ्यातून भीमा खोऱ्यात सुमारे 55 टीएमसी पाणी आणण्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. सर्व्हेक्षण झाल्यानंतर वस्तुस्थिती सादर करण्यात येईलअसेही त्यांनी सांगितले

या महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पावर सुमारे 4000 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहेपरंतु जागतिक बँकेच्या निधीमुळे आता अडथळा उरलेला नाहीअसे त्यांनी स्पष्ट केले. यावर्षी प्रकल्पाच्या निविदा निघतीलअशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. तसेचउजनीजायकवाडीकोयना आदी धरणांमधील गाळ काढण्यासाठी नवीन धोरण तयार करण्यात येत आहे. हे धोरण लवकरच मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात येणार असूनमान्यता मिळवण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.

बॅरेजेसबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले कीउजनी  धरणाचे 24-25 टीएमसी पाणी वाहून जात होते. सोलापूर महापालिकेसाठी स्वतंत्र पाईपलाईन उपलब्ध झाल्याने आता नदीपात्रात पाण्याचा प्रवाह थांबेल. त्यामुळे नदीकाठच्या शेतकऱ्यांसाठी जलसिंचन अडचणीत येऊ नये म्हणून भीमा नदीवर 11 नवीन बॅरेजेस प्रस्तावित करण्यात आले असल्याचे जलसंपदा मंत्री यांनी यावेळी सांगितले.

Friday, 20 June 2025

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’अंतर्गत आदिवासी समाजाच्या गावात १७ प्रकारच्या योजना राबविणार

 धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियानअंतर्गत

आदिवासी समाजाच्या गावात १७ प्रकारच्या योजना राबविणार

-  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

गोद्री फत्तेपूर येथे गोर बंजारा आणि लबाना कुंभ स्मृतीस्थळी विविध विकास कामांचे ई-भूमिपूजन

क्रांतिकारी खाज्याजी नाईक स्मारकाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन

स्मारकस्थळी महिलांसाठी कौशल्य विकास केंद्र उभारणार

 

          जळगावदि. २० जून (जिमाका वृत्तसेवा) : धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियानअंतर्गत राज्यातील आदिवासी गावांमध्ये १७ प्रकारच्या योजनांची अंमलबजावणी करून आदिवासी समाजाचा कायापालट केला जाणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

             धरणगाव येथे उभारण्यात आलेल्या क्रांतिकारी खाज्याजी नाईक स्मारकाचे उद्घाटन व जामनेर तालुक्यातील गोद्री फत्तेपूर येथे गोर बंजारा आणि लबाना कुंभ स्मृतीस्थळी पाच कोटी रुपयांच्या विविध विकासकामांचे ई-भूमिपूजन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी धरणगाव येथे आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री बोलत होते.

          कार्यक्रमाला केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षाताई खडसेजलसंपदा मंत्री गिरीश महाजनपाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा पालकमंत्री गुलाबराव पाटीलवस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारेआदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईकेखासदार स्मिता वाघआमदार सुरेश भोळेआमदार मंगेश चव्हाण,पद्मश्री चैत्राम पवारअनिल भालेरावशरदराव ढोलेजिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद आदी उपस्थित होते.

          मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणालेक्रांतिकारी खाज्याजी नाईक स्मृतीस्मारक अत्यंत सुंदर झाले आहे. राणी दुर्गावतीभगवान बिरसा मुंडासिद्धू-कान्हूतंट्या मामाझलकारी बाईराघोजी भांगरेभिमा नाईकरुमाल्या नाईकराणा पुंजा भिलयांच्यासारख्या अनेक नायकांचे दर्शन या स्मारकात घडते. हे स्मारक केवळ ऐतिहासिक नाहीतर येथे आश्रमशाळा असून अस्मिता जागवण्याचे कार्यही केले जाते. भविष्यात येथे महिलांसाठी कौशल्य विकास व फळप्रक्रिया प्रशिक्षण केंद्र उभारले जाईल. संस्कृती संवर्धनाचाही उपक्रम येथे राबविण्यात येईल.

          छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वातंत्र्याचा लढा सुरू केला आणि त्यानंतर जनजाती समाजातील अनेक नायकांनी इंग्रजांविरुद्ध लढा दिला. परंतु त्यांचा इतिहास दुर्लक्षित राहिला. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या निमित्ताने अशा नायकांची माहिती नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यातून नव्या पिढीला प्रेरणा मिळेलअसे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

          खाज्याजी नाईक यांनी १८५७ च्या समरात भिल्ल जमातीचे ३० हजार लढवय्ये उभे करून महाराष्ट्र व मध्यप्रदेशात मोठा लढा दिला. त्यांच्या लढ्यामुळे इंग्रजांची सत्ता हादरली. इंग्लंडहून त्यांना ठार करण्याचे आदेश आले. त्यांच्यावर त्या काळी दोन हजार रुपयांचे बक्षीस ठेवले होते. त्यांनी इंग्रजांचा खजिना लुटून शस्त्र खरेदी केली. जिथे अन्यायतिथे खाज्याजी नाईक’ हे समीकरण बनले होते. अंबापाणीच्या लढाईत महिलांनीही शौर्य दाखवले. खाज्याजी नाईक अधिक काळ जगले असते तर कदाचित इंग्रजांना भारत सोडावा लागला असताअसेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

          पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकाराने सुरू झालेल्या 'धरती आबायोजनेंतर्गत राज्यातील आदिवासी गावांमध्ये १७ प्रकारच्या योजनांची अंमलबजावणी होणार आहे. केंद्र शासनाने यासाठी ८० हजार कोटी रुपये मंजूर केले असूनपुढील ५ वर्षांत एकही आदिवासी बांधव बेघर राहणार नाही. त्यांना शिक्षणआरोग्यपोषणरोजगार व रस्त्यांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल," अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

          गोर बंजारा समाजाने देशभरात बावड्यातलाव व पाणवठे उभारून समाजसेवा केली आहे. अशा समाजाच्या प्रेरणास्थळी गोद्री येथे सरकारकडून सर्वतोपरी सहकार्य करण्यात येईल," असे आश्वासनही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

              कार्यक्रमात शरदराव ढोलेअनिल भालेरावपद्मश्री पवार यांनी मनोगत व्यक्त केले. प्रारंभी क्रांतिकारी खाज्याजी नाईक स्मृतीस्मारक समितीचे सचिव विलास महाजन यांनी प्रास्ताविक केले. त्यांनी संस्थेच्या उपक्रमांची माहिती दिली.

          मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना गोद्री येथील प्रसंगांवर आधारित पुस्तक भेट देण्यात आले.

संत शिरोमणी सावता माळी तीर्थक्षेत्रच्या कामांना गती द्यावी

 संत शिरोमणी सावता माळी तीर्थक्षेत्रच्या कामांना गती द्यावी

संत शिरोमणी सावता माळी यांच्या सोलापूर जिल्ह्यातील अरण गावात शासनाने तीर्थक्षेत्रास " अ " दर्जा दिला आहे. येथील समाधी मंदिर व परिसराचा विकास करण्यासाठी भूमी अधिग्रहणमंदिरभोवतालचे संरक्षक भिंत यांसह विविध विकासकामे केली जाणार आहेत. यासाठी शिखर समितीची मान्यता झाली असून संबंधित प्रस्ताव पाठवण्यात यावे व आराखड्यास अंतिम करण्यासाठी कामास गती द्यावी असे निर्देश ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले.

यावेळी प्रधान सचिव एकनाथ डवलेमंदिर संस्थानचे प्रमुख सावता महाराज वसईकरप्रभू महाराज उपस्थित होते. तसेच सोलापूरचे जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वादकार्यकारी अभियंता अजय भोसलेवास्तुशास्त्र विशारद हेमंत पाटील दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.

Saturday, 7 June 2025

Surrendered Naxalites Rehabilitated with Constitution Copies, Employment Aid

 Surrendered Naxalites Rehabilitated with Constitution Copies, Employment Aid

 

The 12 surrendered Naxalites carried bounties exceeding ₹1 crore and gave up sophisticated weaponry. CM Fadnavis presented them with copies of the Indian Constitution. He praised corporate entities like Lloyds for their involvement in the rehabilitation process, aiming to transform Gadchiroli into a steel and employment hub, while preserving the region’s natural resources.

 

Friday, 6 June 2025

वैशिष्ट्यांनी समृद्ध महामार्ग*,सर्वाधिक लांबी रुंदीचा बोगदा*,,प्रथमच बोगद्यात वापरण्यात येणारी अग्निशमन यंत्रणा*

 वैशिष्ट्यांनी समृद्ध महामार्ग*

राज्य शासनाचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असेलला समृद्धी महामार्ग हा अभियांत्रिकी कौशल्यासह अनेक वैशिष्ट्यानींही  समृद्ध असा महामार्ग आहे. दळणवळणाची गतीमान घौडदौड साध्य करत पर्यंटनउद्योगशेतमालाला कमी वेळेत बाजारपेठेत पोहचवण्यास सहाय्यक ठरत असलेल्या समृद्धी महामार्गावरुन  आता पर्यंत अंदाजे दोन कोटी वाहनांनी प्रवास करत सुखदरहदारीमुक्त सुलभगतीमान  प्रवासाचा  अनुभव घेतला आहे.

*सर्वाधिक लांबी रुंदीचा बोगदा*

समृद्धी महामार्गाच्या उर्वरित टप्प्यातील 76 कि.मी ची लांबी  ही  नाशिक व ठाणे या दोन  जिल्ह्यात येते. सह्याद्रीच्या पर्वतरांगामधून खडतर मार्ग काढत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने अभियांत्रिकी आव्हान पेलले. या टप्प्यामध्ये एकूण दुहेरी बोगदे असून या बोगद्यांची लांबी 10.73 कि.मी (दोन्ही मार्गिका मिळून एकूण लांबी 21.46 कि.मी) आहे. त्यातील पॅकेज 14 (इगतपुरी) येथील बोगदा 8.00 कि.मी लांबीचा असून हा महाराष्ट्रातील सर्वाधिक लांबी व रुंदीचा (17.61 मीटर) बोगदा आहे. या बोगद्याची उंची 9.12 मीटर आहे.

*प्रथमच बोगद्यात वापरण्यात येणारी  अग्निशमन यंत्रणा*

अग्निसुरक्षेसाठी भारतातील कोणत्याही बोगद्यात प्रथमच वापरण्यात येणारी अग्निशमन यंत्रणा इगतपुरीमधील सर्वात लांबीच्या बोगद्यामध्ये बसविण्यात आलेली आहे. या बोगद्यामुळे अंदाजे आठ मिनिटात इगतपुरी ते कसारा हे अंतर पार करता येणार आहे.   त्यातुन राष्ट्रीय महामार्ग क्र. नाशिक महामार्गावरील कसारा घाटाला पर्यायी मार्ग उपलब्ध झाला आहे. त्यामुळे वाहतुक अधिक जलद होणार आहेकसारा घाटातील वाहतूक अधिक गतीमान होण्यासही  त्यामुळे सहाय्य होणार आहे.

Wednesday, 4 June 2025

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी कुर्ला येथील मातृदुग्धशाळेची जमीन हस्तांतरणाच्या,pl share

 धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी कुर्ला येथील मातृदुग्धशाळेची जमीन हस्तांतरणाच्या

करारनाम्यातील अटीशर्तीमध्ये सुधारणा

 

मुंबईतील धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाची कुर्ला येथील ८.५ हेक्टर जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी करारनाम्यातील अटीशर्तीमध्ये सुधारणांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

 

दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाच्या कुर्ला येथील मातृदुग्धशाळेची जमीन धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी दि. १४ जून २०२४ च्या शासन ज्ञापनानुसार प्रदान करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाचे नियोजन प्राधिकरण म्हणून ही जमीन काही अटी व शर्तींवर धारावी पुनर्विकास प्रकल्प- झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांना प्रदान करण्यात आली आहे. हा प्रकल्प राबविणे अधिक सुलभ व्हावे यासाठी या ज्ञापनातील आणि जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगर यांच्या मसुदा करारनाम्यातील अटी व शर्ती गृहनिर्माण आणि नगरविकास विभागाच्या धोरणाशी सुसंगत करण्यास मान्यता देण्यात आली. जेणेकरून धारावीतील रहिवाश्यांच्या पुनर्वसनासाठी जास्तीत जास्त घरे उपलब्ध होऊ शकणार आहेत. धारावी पुनर्विकासात साडे आठ लाख कुटुंबांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे. यापैकी पाच लाख पात्र कुटुंबाचे पुनवर्सन धारावी परिसरात पुनर्वसन होणार आहे. उर्वरित साडे तीन लाख कुटुंबांचे पुनवर्सन करण्यासाठी अधिकची जमीन गरजेचे आहे. कुर्ला येथील जमीन उपलब्ध झाल्याने आणखी काही कुटुंबांचे पुनर्वसन करणे सुलभ होणार आहे. आजच्या या निर्णयामुळे धारावीतील अपात्र नागरिकांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. सर्वांसाठी घरे या धोरणाचे पालन करताना हा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण असूनकेवळ घरेच नाहीतर शाळारुग्णालयेशॉपिंग कॉम्प्लेक्स अशा इतरही नागरी सुविधांचे निर्माण सुलभ होणार आहे.

--0

Featured post

Lakshvedhi