Showing posts with label मुख. Show all posts
Showing posts with label मुख. Show all posts

Friday, 17 April 2026

मुंबई उपनगर जिल्ह्यात ८६९ रुग्णांना सुमारे ८.१० कोटींची मदत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून आरोग्यसेवेला गती

 मुंबई उपनगर जिल्ह्यात ८६९ रुग्णांना सुमारे ८.१० कोटींची मदत

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून आरोग्यसेवेला गती

 

मुंबईदि.१७ : शासनाच्या आरोग्यविषयक विविध योजनांमधून मदत न मिळालेल्या पात्र व गरजू रुग्णांसाठी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी 'आधारठरत आहे.  मुंबई उपनगर  जिल्ह्यात आर्थिक वर्षात ८६९  रुग्णांना सुमारे ८  कोटी १०  लाख रुपयांची वैद्यकीय आर्थिक मदत वितरित करण्यात आली आहे.

              मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून जिल्हा कक्षाची स्थापनापेपरलेस अर्ज प्रक्रियातातडीने अर्जाचा निपटारा करणे आदी सकारात्मक बदल करण्यात आले. त्यासोबतच सामंजस्य करारक्राउड फंडिंग आदींच्या माध्यमातून समाजातील मदत करणारे रूग्णालयधर्मादाय रूग्णालयसंस्थादाते आदींच्या सहकार्य लाभत आहे.

            मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या कार्यपद्धतीत केलेल्या सुधारणा आणि मदतीचे विविध मार्ग उपलब्ध करून दिल्याने पारदर्शकता वाढून मदत वितरणाचा वेग लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. परिणामीअधिकाधिक पात्र रुग्णांना वेळेत आर्थिक सहाय्य मिळत आहे.

Saturday, 11 April 2026

बालकांच्या मानसिक आरोग्य बळकटीसाठी महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विशेष पुढाकाराने

बालकांच्या मानसिक आरोग्य बळकटीसाठी महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार

 

मुंबईदि. 11 : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विशेष पुढाकाराने राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्याच्या दिशेने राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने  बालकांच्या मानसिक आरोग्य बळकटीसाठी एकलव्य फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्थपुणे यांच्यासोबत महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार (एमओयू) केला आहे.

या सामंजस्य कराराबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणालेबालकांचे मानसिक आरोग्य हे राज्याच्या उज्ज्वल भविष्याचे  पायाभूत तत्व आहे. या सामंजस्य कराराच्या माध्यमातून आपण बालकांच्या भावनिक आणि मानसिक सक्षमीकरणासाठी एकत्रित प्रयत्न करण्यात येत आहेत.याचा फायदा भविष्यात होणार असून प्रत्येक बालक आत्मविश्वासाने आणि सकारात्मकतेने आयुष्याचा सामना करू शकेल.

२०२५ मध्ये निर्गमित करण्यात आलेल्या राज्य गृहनिर्माण धोरण २०२५ अनुषंगाने शासना मार्फत

 झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या संयुक्त भागीदारी प्रकल्पांना मिळणारा अल्प प्रतिसादरखडलेले प्रकल्पअव्यवहार्य योजना यांचा विचार करता शासनामार्फत सन २०२५ मध्ये निर्गमित करण्यात आलेल्या राज्य गृहनिर्माण धोरण २०२५ अनुषंगाने शासना मार्फत अंमलांत आणलेल्या झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेअंतर्गत समुह क्षेत्रांचा एकात्मिक व शाश्वत विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये ५० एकर किंवा त्यापेक्षा अधिकच्या भूखंडावरील प्रकल्प हे योजनेमध्ये पुनर्विकसीत करण्याचा निर्णय झाला असून त्याबाबत प्राधिकरणामार्फत समूह क्षेत्र निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहेयाचा आढावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला. या योजनेअंतर्गत अंदाजे ६ ते ७ लाख झोपडी धारकांना पुनर्वसनाचा लाभ होणार आहे.

Saturday, 4 April 2026

बाजार समितीमध्ये शेतमालाच्या गोण्यांच्या चढ-उतारासाठी ५० किलोची मर्यादा -पणन मंत्री जयकुमार

 बाजार समितीमध्ये शेतमालाच्या गोण्यांच्या चढ-उतारासाठी ५० किलोची मर्यादा

-पणन मंत्री जयकुमार रावल

L

मुंबई,दि.१: जागतिक कामगार परिषदेच्या मार्गदर्शक सूचना व राज्यातील माथाडी कामगाराची मागणी लक्षात घेता सुरक्षिततेच्या दृष्टीने राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये शेतमालाच्या गोण्या - पिशव्यांच्या वजनाची मर्यादा ५० किलो पर्यंत करण्यात आली आहे. या निर्देशाची राज्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे आदेश पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले. या अनुषंगाने पणन विभागाने तातडीने शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

कामगारांना ५० किलोपेक्षा जास्त वजन उचलावे लागू नये यासाठी कांदे - बटाट्याच्या ५० किलो पेक्षा अधिक वजनाच्या गोण्या भरण्यात येऊ नयेत, त्यासंदर्भातील माथाडी कामगारांची वेळोवेळी मागणी होती. या मागणीच्या अनुषंगाने मंत्रालयात बुधवारी बैठक झाली. बैठकीस वन मंत्री गणेश नाईक, आमदार शरद सोनवणे, माथाडी कामगारांचे नेते नरेंद्र पाटील, पणन विभागाचे सहसचिव विजय लहाने, सहसंचालक स्नेहा जोशी, कामगार विभागाचे उपसचिव श्री.कापडणीस, मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव शरद जरे, व्यापारी आणि माथाडी कामगारांचे प्रतिनिधी, पणन आणि कामगार विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.


 


पणन मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले, जागतिक कामगार परिषदेच्या मार्गदर्शक सूचना व राज्यातील माथाडी कामगारांची मागणी लक्षात घेता तसेच कामगारांचे शरीरस्वास्थ्य विचारात घेऊन कामगार परिषदेने केलेल्या ५० किलो वजनाच्या शिफारसीनुसार पणन विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची राज्यातील सर्व ३०५ बाजार समित्यांमध्ये अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात सर्व बाजार समित्यांनी व्यापारी आणि शेतकऱ्यांमध्ये जागृती करुन अंमलबजावणी करावी. याचबरोबर केंद्र सरकारमार्फत ५० किलो शेतमाल पॅकिंग मर्यादेचा नियम करावा यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.


इतर राज्यांमधून येणाऱ्या शेतमालाची गोणी ५० किलोपेक्षा अधिक वजनाची नसावी यासाठी देशपातळीवर निर्णय व्हावा, या मागणीवर वनमंत्री गणेश नाईक यांनी, यासंदर्भात केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांना पणन विभागामार्फत प्रस्ताव पाठविण्यात यावा. त्या प्रस्तावाबाबत पाठपुरावा करण्यात येईल, असे सांगितले.

Monday, 30 March 2026

उद्योग परवानग्यांमध्ये सुलभतेसोबत महाराष्ट्रात वीजदरातही टप्प्याटप्प्याने घट होणार

 उद्योग परवानग्यांमध्ये सुलभतेसोबत महाराष्ट्रात वीजदरातही टप्प्याटप्प्याने घट होणार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबईदि. 28 :  महाराष्ट्रात उद्योग सुलभतेसाठी परवानगी प्रक्रियेत मोठे बदल करण्यात आले असून 33 परवानग्यांपैकी 20 परवानग्या स्व-प्रमाणनावर (Self Certification) आणण्यात आल्या आहेत. उर्वरित 13 परवानग्यांची संख्याही लवकरच कमी करण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली रामकी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज आणि एमआयडीसी यांच्या संयुक्त विद्यमाने बल्क ड्रग पार्क’ व लाइफ सायन्सेस हब’ उभारण्याच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित चर्चासत्रात ते बोलत होते. यावेळी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफराज्यमंत्री माधुरी मिसाळउद्योग प्रधान सचिव डॉ. पी.अन्बळगनवैद्यकीय शिक्षण आयुक्त अनिल भंडारी यांच्यासह वैद्यकीय क्षेत्रातील उद्योजक उपस्थित होते.


Thursday, 8 January 2026

प्रोजेक्ट महादेवा' हा महाराष्ट्र शासनाचा महत्त्वाचा उपक्रम आहे, जो संपूर्ण राज्यात तरुण फुटबॉल मधील प्रतिभेचा (13 वर्षांखालील) शोध

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, 'प्रोजेक्ट महादेवा'  हा महाराष्ट्र शासनाचा  महत्त्वाचा उपक्रम आहेजो संपूर्ण राज्यात तरुण फुटबॉल मधील  प्रतिभेचा (13 वर्षांखालील) शोध घेवून फुटबॉल मधील उच्च दर्जाचे खेळाडू घडविण्यासाठी सुरू करण्यात आला आहे. या उपक्रमांतर्गत शिष्यवृत्तीपरदेशी प्रशिक्षकांकडून जागतिक दर्जाचे प्रशिक्षण आणि सर्वांगीण विकासाची संधी दिली जाणार आहे. निवडलेल्या 60 खेळाडूंची (30 मुले30 मुली) पाच वर्षांची संपूर्ण निवासी शिष्यवृत्ती मिळणार आहे.  तसेच अव्वल खेळाडू नक्कीच फिफा विश्वचषक मध्ये खेळतील अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.

Monday, 29 December 2025

नक्षलवाद्यांनी आनंद साजरा केलेल्या ठिकाणीच पोलीस चौकीची निर्मिती

    गडचिरोली येथे नवीन पोलीस अधीक्षक इमारतीचे काम सुरू करावे. या इमारतीसाठी निधी उपलब्धता करून देण्यात येईल. तसेच पोलीस दलात 33 नवीन वाहनांची खरेदी प्रक्रिया पूर्ण करावीअसे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

       

नक्षलवाद्यांनी आनंद साजरा केलेल्या ठिकाणीच पोलीस चौकीची निर्मिती

8 ऑक्टोंबर 2009 मध्ये भामरागड तालुक्यातील लाहेरी येथे नक्षलवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात 17 पोलीस जवान शहीद झाले होते. यानंतर नक्षलवाद्यांनी आनंद उत्सव साजरा केला, नक्षल्यांनी आनंद उत्सव साजरा केलेल्या ठिकाणीच पोलिसांनी नवीन पोलीस चौकीची निर्मिती केली आहे. यामुळे या भागात नागरिकांचा पोलिसांवरील विश्वास वाढला आहे. नक्षलवाद संपुष्टात येत असल्याचे हे मूर्तीमंत उदाहरण आहे.



Thursday, 20 November 2025

दिलेला माहितीनुसार, 90,41,241 पात्र शेतकरी कुटुंबांच्या

 कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिलेला माहितीनुसार, 90,41,241 पात्र शेतकरी कुटुंबांच्या खात्यात  1 हजार 808 कोटी 25 लाखांची रक्कम जमा होणार आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये कृषी विभागमहसूल विभाग तसेच बँकिंग यंत्रणेने समन्वय राखत हप्त्याचे वितरण वेळेवर पार पाडण्यासाठी तयारी पूर्ण केली आहे. तसेचशेतकऱ्यांना हप्ता मिळण्यासंदर्भात तपासण्यासाठी अधिकृत पोर्टल आणि मोबाइल अॅपद्वारे सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत.

Monday, 17 November 2025

मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते एक्सएसआयओ इंडस्ट्रीयल अँड लॉजिस्टिक पार्कचे भूमिपूजन

 मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते एक्सएसआयओ इंडस्ट्रीयल अँड लॉजिस्टिक पार्कचे भूमिपूजन

 

एक्सएसआयओ इंडस्ट्री व ब्लॅकस्टोन कंपनीचा उद्योग विभागासोबत हजार 127 कोटींचा करार

 

नागपूरदि.15: राज्य शासनाने उद्योगांसाठी पुरक असे लॉजिस्टिक धोरण आणले असून उद्योग क्षेत्रात उत्तम दळणवळच्या सोयी उपलब्ध करून देत लॉजिस्टिक दर कमी करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नरत आहे. एक्सएसआयओच्या माध्यमातून नागपूर शहराला देशाचे लॉजिस्टिक हब बनविण्याच्या दिशेने गती मिळेलअसा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत राज्याच्या विविध भागात गुंतवणुकीसाठी एक्सएसआयओ इंडस्ट्री व ब्लॅकस्टोन कंपनी आणि उद्योग विभागासोबत पाच हजार 127 कोटींच्या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या.

 

मुख्यमंत्री  म्हणाले की, समृद्धी महार्गालगत वडगाव परिसरात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते एक्सएसआयओ इंडस्ट्रीयल अँड लॉजिस्टीक पार्कचे भूमिपूजन व शिलान्यास करण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते.  आमदार समीर मेघे आणि डॉ. आशिष देशमुखउद्योग विभागाचे सचिव डॉ. पी. अबलगमएक्सएसआयओ कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक आशिष अग्रवालब्लॅक स्टोन कंपनीचे तूहीन पारेख आदी यावेळी उपस्थित होते.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले कीब्रिटिशांनी नागपूरला भौगोलिकदृष्ट्या झिरो माईल हे मध्य भारताचे केंद्र बिंदू म्हणून घोषित केले होते. आता हे शहर देशाचे लॉजिस्टिक हब होण्याच्या मार्गाने पुढे जात आहे. एक्सएसआयओ इंडस्ट्रीयल अँड लॉजिस्टीक पार्कच्या माध्यमातून या कार्यास गती मिळेल. नागपूर हे नागरी विमान क्षेत्रातही पुढे जात आहे. राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय विमानांच्या फेऱ्या या शहरात दररोज होत आहे. समृद्धी महामार्गामुळे उद्योग क्षेत्रातील दळणवळास चालना मिळाली आहे.  

Thursday, 17 July 2025

महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी जलसिंचन क्षमता वाढविली जाईल

 महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी जलसिंचन क्षमता वाढविली जाईल

                                                                - मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

मुंबईदि. 15  : महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये जलसिंचनाची क्षमता वाढवण्यासाठी शासन गंभीर असूनत्यासाठी महत्त्वाची पावले उचलण्यात येत आहेतअसे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे -पाटील यांनी विधान परिषदेत स्पष्ट केले.

सदस्य रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी अर्धा तास चर्चेत वाढत्या पाण्याची मागणी पूर्ण करण्याची सूचना केली होतीत्यावेळी मंत्री श्री.विखे पाटील यांनी माहिती दिली.

विखे-पाटील म्हणाले कीकृष्णा मराठवाडा प्रकल्पासाठी अंदाजे 21 टीएमसी पाणी उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. यासाठी 115 टीएमसी पाण्याच्या फेरजल नियोजनाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासोबतचउजनी धरणातून 23.7 टीएमसी पाणी धाराशिव जिल्ह्यात वळवले जाणार आहे. या भागातील काही तालुक्यांमध्ये उपसा सिंचनाद्वारे पाणीपुरवठा केला जाईल.

या प्रकल्पासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने ‘महाराष्ट्र रेसिलियन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम (MIDP)’ राबवण्यात येत आहे. फ्लड डायव्हर्जन ही यामधील मुख्य योजना असून, 13 मार्च 2024 रोजी त्याला मान्यता देण्यात आली आहे. दोन महिन्यांच्या कालावधीत पूराच्या पाण्याचा उपयुक्त वापर होईलअसे त्यांनी सांगितले.

प्रकल्पाचा सर्वेक्षण अहवाल लवकरच अपेक्षित असूनपुढील पावसाळ्यापूर्वी हे काम पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. कृष्णा खोऱ्यातून भीमा खोऱ्यात सुमारे 55 टीएमसी पाणी आणण्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. सर्व्हेक्षण झाल्यानंतर वस्तुस्थिती सादर करण्यात येईलअसेही त्यांनी सांगितले

या महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पावर सुमारे 4000 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहेपरंतु जागतिक बँकेच्या निधीमुळे आता अडथळा उरलेला नाहीअसे त्यांनी स्पष्ट केले. यावर्षी प्रकल्पाच्या निविदा निघतीलअशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. तसेचउजनीजायकवाडीकोयना आदी धरणांमधील गाळ काढण्यासाठी नवीन धोरण तयार करण्यात येत आहे. हे धोरण लवकरच मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात येणार असूनमान्यता मिळवण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.

बॅरेजेसबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले कीउजनी  धरणाचे 24-25 टीएमसी पाणी वाहून जात होते. सोलापूर महापालिकेसाठी स्वतंत्र पाईपलाईन उपलब्ध झाल्याने आता नदीपात्रात पाण्याचा प्रवाह थांबेल. त्यामुळे नदीकाठच्या शेतकऱ्यांसाठी जलसिंचन अडचणीत येऊ नये म्हणून भीमा नदीवर 11 नवीन बॅरेजेस प्रस्तावित करण्यात आले असल्याचे जलसंपदा मंत्री यांनी यावेळी सांगितले.

Friday, 20 June 2025

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’अंतर्गत आदिवासी समाजाच्या गावात १७ प्रकारच्या योजना राबविणार

 धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियानअंतर्गत

आदिवासी समाजाच्या गावात १७ प्रकारच्या योजना राबविणार

-  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

गोद्री फत्तेपूर येथे गोर बंजारा आणि लबाना कुंभ स्मृतीस्थळी विविध विकास कामांचे ई-भूमिपूजन

क्रांतिकारी खाज्याजी नाईक स्मारकाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन

स्मारकस्थळी महिलांसाठी कौशल्य विकास केंद्र उभारणार

 

          जळगावदि. २० जून (जिमाका वृत्तसेवा) : धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियानअंतर्गत राज्यातील आदिवासी गावांमध्ये १७ प्रकारच्या योजनांची अंमलबजावणी करून आदिवासी समाजाचा कायापालट केला जाणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

             धरणगाव येथे उभारण्यात आलेल्या क्रांतिकारी खाज्याजी नाईक स्मारकाचे उद्घाटन व जामनेर तालुक्यातील गोद्री फत्तेपूर येथे गोर बंजारा आणि लबाना कुंभ स्मृतीस्थळी पाच कोटी रुपयांच्या विविध विकासकामांचे ई-भूमिपूजन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी धरणगाव येथे आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री बोलत होते.

          कार्यक्रमाला केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षाताई खडसेजलसंपदा मंत्री गिरीश महाजनपाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा पालकमंत्री गुलाबराव पाटीलवस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारेआदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईकेखासदार स्मिता वाघआमदार सुरेश भोळेआमदार मंगेश चव्हाण,पद्मश्री चैत्राम पवारअनिल भालेरावशरदराव ढोलेजिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद आदी उपस्थित होते.

          मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणालेक्रांतिकारी खाज्याजी नाईक स्मृतीस्मारक अत्यंत सुंदर झाले आहे. राणी दुर्गावतीभगवान बिरसा मुंडासिद्धू-कान्हूतंट्या मामाझलकारी बाईराघोजी भांगरेभिमा नाईकरुमाल्या नाईकराणा पुंजा भिलयांच्यासारख्या अनेक नायकांचे दर्शन या स्मारकात घडते. हे स्मारक केवळ ऐतिहासिक नाहीतर येथे आश्रमशाळा असून अस्मिता जागवण्याचे कार्यही केले जाते. भविष्यात येथे महिलांसाठी कौशल्य विकास व फळप्रक्रिया प्रशिक्षण केंद्र उभारले जाईल. संस्कृती संवर्धनाचाही उपक्रम येथे राबविण्यात येईल.

          छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वातंत्र्याचा लढा सुरू केला आणि त्यानंतर जनजाती समाजातील अनेक नायकांनी इंग्रजांविरुद्ध लढा दिला. परंतु त्यांचा इतिहास दुर्लक्षित राहिला. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या निमित्ताने अशा नायकांची माहिती नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यातून नव्या पिढीला प्रेरणा मिळेलअसे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

          खाज्याजी नाईक यांनी १८५७ च्या समरात भिल्ल जमातीचे ३० हजार लढवय्ये उभे करून महाराष्ट्र व मध्यप्रदेशात मोठा लढा दिला. त्यांच्या लढ्यामुळे इंग्रजांची सत्ता हादरली. इंग्लंडहून त्यांना ठार करण्याचे आदेश आले. त्यांच्यावर त्या काळी दोन हजार रुपयांचे बक्षीस ठेवले होते. त्यांनी इंग्रजांचा खजिना लुटून शस्त्र खरेदी केली. जिथे अन्यायतिथे खाज्याजी नाईक’ हे समीकरण बनले होते. अंबापाणीच्या लढाईत महिलांनीही शौर्य दाखवले. खाज्याजी नाईक अधिक काळ जगले असते तर कदाचित इंग्रजांना भारत सोडावा लागला असताअसेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

          पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकाराने सुरू झालेल्या 'धरती आबायोजनेंतर्गत राज्यातील आदिवासी गावांमध्ये १७ प्रकारच्या योजनांची अंमलबजावणी होणार आहे. केंद्र शासनाने यासाठी ८० हजार कोटी रुपये मंजूर केले असूनपुढील ५ वर्षांत एकही आदिवासी बांधव बेघर राहणार नाही. त्यांना शिक्षणआरोग्यपोषणरोजगार व रस्त्यांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल," अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

          गोर बंजारा समाजाने देशभरात बावड्यातलाव व पाणवठे उभारून समाजसेवा केली आहे. अशा समाजाच्या प्रेरणास्थळी गोद्री येथे सरकारकडून सर्वतोपरी सहकार्य करण्यात येईल," असे आश्वासनही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

              कार्यक्रमात शरदराव ढोलेअनिल भालेरावपद्मश्री पवार यांनी मनोगत व्यक्त केले. प्रारंभी क्रांतिकारी खाज्याजी नाईक स्मृतीस्मारक समितीचे सचिव विलास महाजन यांनी प्रास्ताविक केले. त्यांनी संस्थेच्या उपक्रमांची माहिती दिली.

          मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना गोद्री येथील प्रसंगांवर आधारित पुस्तक भेट देण्यात आले.

संत शिरोमणी सावता माळी तीर्थक्षेत्रच्या कामांना गती द्यावी

 संत शिरोमणी सावता माळी तीर्थक्षेत्रच्या कामांना गती द्यावी

संत शिरोमणी सावता माळी यांच्या सोलापूर जिल्ह्यातील अरण गावात शासनाने तीर्थक्षेत्रास " अ " दर्जा दिला आहे. येथील समाधी मंदिर व परिसराचा विकास करण्यासाठी भूमी अधिग्रहणमंदिरभोवतालचे संरक्षक भिंत यांसह विविध विकासकामे केली जाणार आहेत. यासाठी शिखर समितीची मान्यता झाली असून संबंधित प्रस्ताव पाठवण्यात यावे व आराखड्यास अंतिम करण्यासाठी कामास गती द्यावी असे निर्देश ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले.

यावेळी प्रधान सचिव एकनाथ डवलेमंदिर संस्थानचे प्रमुख सावता महाराज वसईकरप्रभू महाराज उपस्थित होते. तसेच सोलापूरचे जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वादकार्यकारी अभियंता अजय भोसलेवास्तुशास्त्र विशारद हेमंत पाटील दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.

Saturday, 7 June 2025

Surrendered Naxalites Rehabilitated with Constitution Copies, Employment Aid

 Surrendered Naxalites Rehabilitated with Constitution Copies, Employment Aid

 

The 12 surrendered Naxalites carried bounties exceeding ₹1 crore and gave up sophisticated weaponry. CM Fadnavis presented them with copies of the Indian Constitution. He praised corporate entities like Lloyds for their involvement in the rehabilitation process, aiming to transform Gadchiroli into a steel and employment hub, while preserving the region’s natural resources.

 

Friday, 6 June 2025

वैशिष्ट्यांनी समृद्ध महामार्ग*,सर्वाधिक लांबी रुंदीचा बोगदा*,,प्रथमच बोगद्यात वापरण्यात येणारी अग्निशमन यंत्रणा*

 वैशिष्ट्यांनी समृद्ध महामार्ग*

राज्य शासनाचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असेलला समृद्धी महामार्ग हा अभियांत्रिकी कौशल्यासह अनेक वैशिष्ट्यानींही  समृद्ध असा महामार्ग आहे. दळणवळणाची गतीमान घौडदौड साध्य करत पर्यंटनउद्योगशेतमालाला कमी वेळेत बाजारपेठेत पोहचवण्यास सहाय्यक ठरत असलेल्या समृद्धी महामार्गावरुन  आता पर्यंत अंदाजे दोन कोटी वाहनांनी प्रवास करत सुखदरहदारीमुक्त सुलभगतीमान  प्रवासाचा  अनुभव घेतला आहे.

*सर्वाधिक लांबी रुंदीचा बोगदा*

समृद्धी महामार्गाच्या उर्वरित टप्प्यातील 76 कि.मी ची लांबी  ही  नाशिक व ठाणे या दोन  जिल्ह्यात येते. सह्याद्रीच्या पर्वतरांगामधून खडतर मार्ग काढत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने अभियांत्रिकी आव्हान पेलले. या टप्प्यामध्ये एकूण दुहेरी बोगदे असून या बोगद्यांची लांबी 10.73 कि.मी (दोन्ही मार्गिका मिळून एकूण लांबी 21.46 कि.मी) आहे. त्यातील पॅकेज 14 (इगतपुरी) येथील बोगदा 8.00 कि.मी लांबीचा असून हा महाराष्ट्रातील सर्वाधिक लांबी व रुंदीचा (17.61 मीटर) बोगदा आहे. या बोगद्याची उंची 9.12 मीटर आहे.

*प्रथमच बोगद्यात वापरण्यात येणारी  अग्निशमन यंत्रणा*

अग्निसुरक्षेसाठी भारतातील कोणत्याही बोगद्यात प्रथमच वापरण्यात येणारी अग्निशमन यंत्रणा इगतपुरीमधील सर्वात लांबीच्या बोगद्यामध्ये बसविण्यात आलेली आहे. या बोगद्यामुळे अंदाजे आठ मिनिटात इगतपुरी ते कसारा हे अंतर पार करता येणार आहे.   त्यातुन राष्ट्रीय महामार्ग क्र. नाशिक महामार्गावरील कसारा घाटाला पर्यायी मार्ग उपलब्ध झाला आहे. त्यामुळे वाहतुक अधिक जलद होणार आहेकसारा घाटातील वाहतूक अधिक गतीमान होण्यासही  त्यामुळे सहाय्य होणार आहे.

Wednesday, 4 June 2025

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी कुर्ला येथील मातृदुग्धशाळेची जमीन हस्तांतरणाच्या,pl share

 धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी कुर्ला येथील मातृदुग्धशाळेची जमीन हस्तांतरणाच्या

करारनाम्यातील अटीशर्तीमध्ये सुधारणा

 

मुंबईतील धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाची कुर्ला येथील ८.५ हेक्टर जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी करारनाम्यातील अटीशर्तीमध्ये सुधारणांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

 

दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाच्या कुर्ला येथील मातृदुग्धशाळेची जमीन धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी दि. १४ जून २०२४ च्या शासन ज्ञापनानुसार प्रदान करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाचे नियोजन प्राधिकरण म्हणून ही जमीन काही अटी व शर्तींवर धारावी पुनर्विकास प्रकल्प- झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांना प्रदान करण्यात आली आहे. हा प्रकल्प राबविणे अधिक सुलभ व्हावे यासाठी या ज्ञापनातील आणि जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगर यांच्या मसुदा करारनाम्यातील अटी व शर्ती गृहनिर्माण आणि नगरविकास विभागाच्या धोरणाशी सुसंगत करण्यास मान्यता देण्यात आली. जेणेकरून धारावीतील रहिवाश्यांच्या पुनर्वसनासाठी जास्तीत जास्त घरे उपलब्ध होऊ शकणार आहेत. धारावी पुनर्विकासात साडे आठ लाख कुटुंबांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे. यापैकी पाच लाख पात्र कुटुंबाचे पुनवर्सन धारावी परिसरात पुनर्वसन होणार आहे. उर्वरित साडे तीन लाख कुटुंबांचे पुनवर्सन करण्यासाठी अधिकची जमीन गरजेचे आहे. कुर्ला येथील जमीन उपलब्ध झाल्याने आणखी काही कुटुंबांचे पुनर्वसन करणे सुलभ होणार आहे. आजच्या या निर्णयामुळे धारावीतील अपात्र नागरिकांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. सर्वांसाठी घरे या धोरणाचे पालन करताना हा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण असूनकेवळ घरेच नाहीतर शाळारुग्णालयेशॉपिंग कॉम्प्लेक्स अशा इतरही नागरी सुविधांचे निर्माण सुलभ होणार आहे.

--0

Thursday, 29 May 2025

महसूल विभागाशी संबंधित विविध विषयांवरील बैठका

 महसूल विभागाशी संबंधित विविध विषयांवरील बैठका

            महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली महसूल विभागाशी संबंधित विविध विषयांवरील बैठकांचे आयोजन करण्यात आले होते. या संबंधित बैठकांना राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वालआमदार प्रकाश सोळंकेआमदार प्रवीण दरेकरअतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकरसहसचिव अजित देशमुख उपस्थित होते. भूमि अभिलेख संचालक डॉ. सुहास दिवसे दूरदृष्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

          यासह बैठकींमध्ये मोबाईल टॉवर साठीच्या जागांचे भाडेपट्टा करारातील नोंदणीच्या अडचणीबाबत चर्चा झाली. परतवाडा जि. अमरावती नगरपरिषद हद्दीतील जमिनीस वाणिज्यिक वापरासाठी परवानगीबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

        भूसंपादन कायद्यात केंद्र सरकारने बदल केला आहेया अनुषंगाने राज्यातील अंमलबजावणीसाठी आणि जमिनीचे वर्ग रूपांतर करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय होण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्याबाबत सूचना करण्यात आली.  

Tuesday, 20 May 2025

विधिमंडळ समित्या लोकशाहीच्या आत्म्याचे प्रतिबिंब

 विधिमंडळ समित्या लोकशाहीच्या आत्म्याचे प्रतिबिंब

— उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

आजपासून समित्यांच्या कामकाजाला सुरुवात होत आहे. या केवळ समित्या नसून त्या लघुविधानमंडळआहेत. या समित्या लोकशाहीच्या आत्म्याचे प्रतिबिंब आहेत. एखाद्या महत्त्वाच्या प्रश्नावर समित्या अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. समित्यांना संविधानाने विशेष अधिकार दिले आहेत. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने डिजिटल सभा कशा आयोजित करता येतीलसमित्यांचे निष्कर्ष जनतेपर्यंत कसे पोहोचवता येतीलतसेच समित्यांच्या कामकाजात अधिक पारदर्शकता कशी आणता येईलयाकडे लक्ष देणे अत्यावश्यक आहेसमित्यांच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली जाईल, वस्तुनिष्ठ माहितीच्या आधारावर या समित्या वेळोवेळी शासनाला सूचना करतील. संसदीय लोकशाहीत सत्ताधारी व विरोधी पक्ष यांनी समित्यांद्वारे एकत्र येऊन जनतेसाठी कार्य करणे आवश्यक आहे, असे मत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केले.

0000

Sunday, 11 May 2025

महाराष्ट्र का वित्तीय अनुशासन और आर्थिक विकास में भूमिका सराहनीय

 

महाराष्ट्र का वित्तीय अनुशासन और आर्थिक विकास में भूमिका सराहनीय

– डॉ. अरविंद पनगड़िया

16 वें वित्त आयोग की बैठकराज्य ने रखीं प्रमुख वित्तीय माँगें

मुंबई, 8 मई 2025: सोलहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगड़िया ने महाराष्ट्र राज्य की वित्तीय अनुशासन और देश की आर्थिक प्रगति में उसके महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। यह टिप्पणी उन्होंने सह्याद्री अतिथिगृह में आयोजित वित्त आयोग की बैठक के दौरान की।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसउपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा वित्तनियोजन और उत्पादन शुल्क मंत्री अजीत पवार ने आयोग अध्यक्ष डॉ. पनगड़ियासदस्य डॉ. मनोज पांडा और डॉ. सौम्यकांती घोष का स्वागत किया।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार की ओर से आयोग के समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत किया। इसमें आयोग की कार्यसूची के अनुसार राज्य की विभिन्न माँगों और सुझावों को रखा गया। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र और राज्यों के बीच कर वितरण (Vertical Devolution) का हिस्सा 41 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की माँग की है। साथ हीउपकर (Cesses) और अधिभार (Surcharges) को प्रमुख करों में शामिल करने तथा केंद्र सरकार के गैर-कर राजस्व को भी कर विभाजन में शामिल करने की माँग की गई है।

राज्य सरकार ने क्षैतिज कर वितरण (Horizontal Devolution) के लिए नए मानदंड सुझाए हैंजिनमें 'सतत विकास और हरित ऊर्जातथा भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में राज्य का योगदान शामिल हैं। इसके अलावा, 'आय अंतर मानदंड' (Income Distance Criteria) को 45 प्रतिशत से घटाकर 37.5 प्रतिशत करने की भी माँग की गई है।

₹1,28,231 करोड़ के विशेष अनुदान की माँग

राज्य सरकार ने विशेष अनुदान के अंतर्गत मुंबई महानगर क्षेत्र के आर्थिक मास्टर प्लान के क्रियान्वयननदी जोड़ परियोजनानया उच्च न्यायालय परिसरजेल बुनियादी ढाँचाचिकित्सा विद्यार्थियों के लिए छात्रावास और इको-टूरिज्म जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए कुल ₹1,28,231 करोड़ की माँग की है। इसके साथ हीराज्य के लिए राजस्व घाटा अनुदान (Revenue Deficit Grant) की भी सिफारिश आयोग से की गई है।

SDRF और स्थानीय स्वराज संस्थाओं के लिए अधिक निधि की माँग

राज्य ने आपदा राहत कोष (SDRF) की कुल राशि में वृद्धि करने और केंद्र-राज्य अंशदान को 75:25 से बदलकर 90:10 करने की माँग की है।

स्थानीय स्वराज संस्थाओं के लिए अनुदान को 4.23 प्रतिशत से बढ़ाकर प्रतिशत करनेऔर इसे ग्रामीण व शहरी आबादी के अनुपात में वितरित करने का सुझाव दिया गया है। नगर निकायों और महानगरपालिकाओं के लिए सार्वजनिक बस परिवहन और अग्निशमन सेवाओं हेतु अलग से अनुदान देने की भी माँग की गई है।

इस बैठक के दौरान आयोग ने व्यापार एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधियोंस्थानीय स्वराज संस्थाओं और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी चर्चा की

Saturday, 10 May 2025

स्थानिक विषयावरील आशयघन निर्मिती जागतिक स्तरावर प्रभावशाली ठरेल

 स्थानिक विषयावरील आशयघन निर्मिती

जागतिक स्तरावर प्रभावशाली ठरेल

- डिबेरा रिचर्ड्स

·         टेलिव्हिजन आणि ऑनलाइन क्युरेटेड कंटेंट (OCC) उद्योगाच्या आर्थिक योगदानावरील MPA अहवाल विषयावर परिसंवाद

 

मुंबई, दि. ३ : मनोरंजनाच्या स्पर्धेत यशस्वी होत दीर्घकाळ टिकून राहण्यासाठी कोणत्याही माध्यमातून व्यक्त होताना आशयघन मांडणी महत्वाची बाब आहे.त्यादृष्टीने स्थानिक विषयावरील सकस आशय निर्मिती जागतिक स्तरावर  प्रभावशाली  ठरतेअसे मत  ज्येष्ठ निर्मितीतज्ञ श्रीमती डिबेरा रिचर्ड्स यांनी व्यक्त केले.

बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथील जिओ वर्ल्ड सेंटरमध्ये आयोजित "वेव्हज २०२५दृकश्राव्य मनोरंजन समिट"मध्ये टेलिव्हिजन आणि ऑनलाइन क्युरेटेड कंटेंट (OCC) उद्योगाच्या आर्थिक योगदानावरील MPA अहवाल या विषयावर आयोजित परिसंवादात श्रीमती रिचर्ड्स बोलत होत्या.  या परिसंवादात केलेय डेकेवीन वज्झडिबेरा रिचर्ड्स ,केयटीलीन यार्नलजस्टीन वाररोके हे तज्ञ सहभागी झाले होते. या परिसंवादाचे सूत्रसंचालन उर्मिला वेणूगोपालन यांनी केले.

"मोशन पिक्चर असोसिएशन (MPA) टेलिव्हिजन आणि ऑनलाइन क्युरेटेड कंटेंट (OCC) उद्योगाच्या आर्थिक योगदानावरील  अहवाल या क्षेत्राच्या नवोपक्रमरोजगार निर्मिती आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेवरच्या वाढत्या प्रभावावर प्रकाश टाकतो. या अनुषंगाने या परिसंवादात बदल्यात काळात टेलीव्हीजन आपले अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी सक्षम ठरणार आहे यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली.

 यामध्ये प्रामुख्याने  ग्राहकांना कोणत्या माध्यमातून आपल्याला अपेक्षित आशय ग्रहण करण्याची इच्छा होते हे ठरवण्याचा अधिकार सर्वस्वी ग्राहकांचा असणार आहेअसे मत व्यक्त करण्यात आले. त्याचवेळी ग्राहकांकडून टेलिव्हिजन,ओटीटी,  किंवा त्यांना उपलब्ध असलेल्या कोणत्याही स्क्रीनवर ते आपल्या आवडीनुसार आवश्यक तो मजकूर,आशय बघतीलऐकतील, यामध्ये महत्वाची ठरणारी गोष्ट आहे ती‌ त्या आशयाची गुणवत्ता आणि दर्जाकारण आशय जितका‌ आकर्षकउपयुक्त आणि माहितीपूर्ण पद्धतीने मांडला जाईलत्यानुसार त्याला ग्राहकांची पसंती आणि बाजारपेठेत आपले स्थान बळकट करणे शक्य होईलत्यामुळे उत्कृष्ट आशय निर्मितीसाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत असे मत व्यक्त झाले.

त्याचप्रमाणे मनोरंजनाच्या स्पर्धेत यशस्वी होण्यासाठी आणि दीर्घकाळ टिकून राहण्यासाठी आशयाची संपन्नता सर्वाधिक महत्वपूर्ण ठरणारी बाब आहे. हे लक्षात घेऊन स्थानिक ग्राहकांच्या आवडीनिवडीगरजा आणि त्यातील आशय निर्मितीचे मूल्य समजून घेणे आवश्यक आहे. याठिकाणी हे ठळकपणे समजून घेण्याची आवश्यकता आहे की स्थानिक पातळीवर जे प्रभावीलक्षवेधक असते आणि ग्राहकांना भावते ते जागतिक पातळीवरही प्रकर्षाने यशस्वी ठरते. लोकल ते ग्लोबल हे सूत्र आशय निर्मिती करताना मध्यवर्ती असले पाहिजे असे मत यावेळी परिसंवादात सहभागी तज्ञांनी व्यक्त केले.


Friday, 9 May 2025

मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या विकासकामांचा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी घेतला आढावा

 मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या विकासकामांचा

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी घेतला आढावा

 

मुंबईदि. 5 :- मीरा-भाईंदर महापालिका क्षेत्रात  सुरू असलेल्या विविध विकासकामांचा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आढावा घेऊन विकासकामे गतीने करण्याच्या सूचना  यंत्रणेला दिल्या.

मंत्रालय येथे परिवहन मंत्री सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. बैठकीस मीरा-भाईंदर महापालिका आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांच्यासह पुरातत्वपरिवहनमहसूलपर्यावरण आणि पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

परिवहन मंत्री सरनाईक म्हणालेमीरा-भाईंदर महापालिकेकडील विकासकामांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. विकासकामे दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण करण्याबरोबरच ती विहित कालमर्यादेत करावीत. महसूल विभागाने बी.एस.यू.पी. योजनेंतर्गत यापुर्वी हस्तांतर केलेल्या जागेपैकी सद्यस्थितीत झोपडपट्टी असलेल्या जागेत पीपीपी तत्त्वावर इमारती बांधकामांसाठी जागा मीरा भाईंदर महापालिकेला हस्तांतर करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावा.

विकासकामांचा आढावा घेताना परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले कीशिवसृष्टीकडे जाणाऱ्या रस्त्याचे काम सुरू करावेखाडी किनारा विकसित करणे व स्काय वॉकची जागा रिकामी करून काम सुरू करावेचेना रिव्हर फ्रंट 18 मीटर जागेचे भूसंपादन करावेमहापालिका मुख्यालय भूसंपादनासाठी आवश्यक असलेला निधी वर्ग करावापर्यटन स्थळ विकासशिवसृष्टी प्रकल्पकांदळवन उद्यान या कामांचाही यावेळी आढावा घेण्यात आला. घोडबंदर किल्ला व परिसरात कामे करण्याबाबत महापालिकेस परवानगी देण्याबाबतही परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक यांनी निर्देश दिले.

Featured post

Lakshvedhi