राज्य शासनाच्या महिला धोरणांतर्गत महानगरपालिका क्षेत्रात महिला सुरक्षेसाठी

 नगरविकास विभागाने महिला सुरक्षेसाठी स्वतंत्र कार्यप्रणाली विकसित करावी

-         उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

 

मुंबई, दि. १७ : राज्य शासनाच्या महिला धोरणांतर्गत महानगरपालिका क्षेत्रात महिला सुरक्षेसाठी राबविण्यात येणाऱ्या उपाययोजना व महिलांसाठी प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नगरविकास विभागाला मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. या सूचनांच्या आधारे समानतेचा विचार पुढे नेत महिलांच्या विशेष गरजा ओळखून स्वतंत्र व परिणामकारक कार्यप्रणाली विकसित करावी, असे निर्देश विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.

 

 १६ एप्रिल २०२६ रोजी उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन महिला सुरक्षेसंदर्भात पुढील मार्गदर्शन व सहकार्याबाबत निवेदन सादर केले होते. महिला सक्षमीकरण व सुरक्षेबाबत नगरविकास विभागाकडून करावयाच्या उपाययोजना व कार्यवाहीच्या संदर्भात त्यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान भवनात बैठक पार झाली. बैठकीस नगरविकास विभागाचे उपसचिव अजिंक्य बगाडे तसेच अक्षरा सेंटर, मुंबईच्या सहसंचालक नंदिनी शाह यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.

 

उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, सार्वजनिक ठिकाणी महिलांसाठी सुविधा उपलब्ध करण्यावर विशेष भर देणे आवश्यक आहे. उद्याने, क्रीडांगणे, मॉल्स व बाजारपेठांमध्ये महिलांच्या गरजा लक्षात घेऊन सुविधा विकसित कराव्यात. तसेच स्वच्छ व मानक कार्यपद्धती असलेली पाळणाघरे व शिशुगृहे उपलब्ध करून देण्यात यावीत. सार्वजनिक उद्यानांमध्ये ठराविक वेळ महिलांसाठी व त्यांच्या सोबत येणाऱ्या लहान मुलांसाठी राखीव ठेवण्याबाबतही विचार करावा.

तसेच राज्यातील सर्व महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये निर्जन व अंधाऱ्या ठिकाणी पुरेशी प्रकाश व्यवस्था करावी. बाजारपेठा, घाट व बसथांबे परिसरात स्वच्छतागृहांची सोय करण्यात यावी. महिलांच्या सुरक्षेसंदर्भातील योजनांच्या अंमलबजावणीत कोणतीही त्रुटी राहणार नाही, याची दक्षता घेण्याचेही त्यांनी निर्देश दिले

राज्यात 'महाराष्ट्र श्री अन्न (मिलेट) अभियान

 राज्यात 'महाराष्ट्र श्री अन्न (मिलेट) अभियान'

पणन मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले, जगभरातील तृणधान्य लागवडीला प्रोत्साहन मिळावे, या भूमिकेतून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने संयुक्त राष्ट्रात २०२३ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष म्हणून साजरे करावे, असा ठराव मांडला होता. या ठरावाला ७१ सभासद देशांनी पाठिंबा दिल्याने संयुक्त राष्ट्राच्या वतीने जगभरात २०२३ हे वर्ष 'आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष म्हणून साजरे करण्यात आले. त्याचप्रमाणे संयुक्त राष्ट्रांनी (यूएन) २०२६ हे वर्ष 'आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष' म्हणून घोषित केले आहे. या उपक्रमाद्वारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य शासन कृषी आणि अन्न प्रणालीतील महिलांचे अमूल्य योगदान, सक्षमीकरण आणि त्यांच्यासमोरील आव्हानांना जागतिक स्तरावर ओळख मिळवून देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. या निमित्ताने राज्यात 'महाराष्ट्र श्री अन्न (मिलेट) अभियान' सुरू करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

बदलत्या जीवनशैलीमुळे जगभरातील लोकांना स्थूलपणाचा तसेच त्यासोबत येणारा उच्च रक्तदाब, मधुमेहासारख्या आजारांचा सामना करावा लागत आहे. त्यावर 'पौष्टिक तृणधान्य' रामबाण उपाय ठरू शकतात. आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्षामुळे देशभर तृणधान्याबाबत जागरूकता निर्माण झाली आहे. विशेषतः सामान्य ग्राहकांमधूनही मागणी वाढत आहे. यामुळे राज्यात तृणधान्यापासून उत्पादने तयार करणारे नवउद्योजक मोठ्या प्रमाणात तयार झाले आहेत. या उत्पादनांची प्रसिद्धी, ग्राहकांमध्ये जागरुकता व बाजार साखळी तयार करणे यावर भर देण्यात येणार असल्याचे मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले.

सुदृढ गावांना मिळणार ‘आरोग्यसंपन्न गाव’ किताब

 सुदृढ गावांना मिळणार ‘आरोग्यसंपन्न गाव’ किताब

‘माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव’ या अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य स्तरापासून ते ग्रामपंचायत स्तरापर्यंत तीन टप्प्यांवर समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय समिती ही अभियानाच्या संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवणार आहे. तर आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या नेतृत्वाखालील कृती समिती प्रत्यक्ष कामाचे नियोजन करणार आहे. त्याचबरोबर गाव पातळीवर आरोग्याचे मूल्यांकन करण्यासाठी विशिष्ट निकष ठरवण्यात आले आहेत. या निकषांच्या आधारे ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण मिळवणाऱ्या गावांना ‘आरोग्यसंपन्न गाव’ म्हणून गौरविण्यात येणार आहे. अशा गावांना स्मृतिचिन्ह, प्रमाणपत्र आणि रोख रकमेचा पुरस्कार देऊन प्रोत्साहित केले जाणार आहे. या संपूर्ण अभियानासाठी राज्य सरकारने ८०.७५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. अभियानात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, गाव, प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांना कोट्यवधी रुपयांपर्यंतची बक्षिसे दिली जाणार आहेत.

ह माझे गाय, आरोग्यसंपन्न अभियान फक्त सरकारी कार्यक्रमापुरते मर्यादित न राहता, लोकसहभागाद्वारे त्यातून एक व्यापक आरोग्य

 हे अभियान फक्त सरकारी कार्यक्रमापुरते मर्यादित न राहता, लोकसहभागाद्वारे त्यातून एक व्यापक आरोग्य चळवळ उभी राहावी, असा राज्य शासनाचा मानस आहे. या अभियानांतर्गत प्रत्येक गाव आरोग्यसंपन्न केले जाणार आहे. या प्रस्तावित योजनेमुळे गावापासून ते राज्यस्तरावरील आरोग्य सेवांचे आणि यंत्रणांचे सक्षमीकरण होण्यास मदत होणार आहे. तसेच या उपक्रमामुळे तळागाळातील लोकांपर्यंत वैद्यकीय सेवा पोहोचणार आहेत.

विद्यार्थिनींसाठी मध्यान्ह भोजन योजना मोफत पाठ्यपुस्तके व गणवेश सायकल वाटप योजना बारावीपर्यंत मोफत शिक्षण

  विद्यार्थिनींसाठी मध्यान्ह भोजन योजना  मोफत पाठ्यपुस्तके व गणवेश  सायकल वाटप योजना  बारावीपर्यंत मोफत शिक्षण यांसारख्या अनेक योजना आहेत. विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेसाठी शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविणे, महिला शिक्षकांची नियुक्ती, स्वतंत्र व स्वच्छ शौचालयांची व्यवस्था यावर शासन भर देत आहे. तसेच प्रत्येक शाळेत मुलींसाठी स्वतंत्र सुविधा कक्ष (पिंक रूम) उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन सुरू आहे. जिल्हा नियोजन समितीमार्फत शिक्षणावर किमान ५ टक्के खर्चाची तरतूद असली तरी अनेक जिल्ह्यांमध्ये १० ते १२ टक्क पर्यंत निधी शिक्षणासाठी खर्च केला जात असल्याचे मंत्री दादाजी भुसे यांनी स्पष्ट केले.

ड्रग्सविरोधात ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण राबविणार; सहभागी गुन्हेगारांची संपत्तीही जप्त करणार

 ड्रग्सविरोधात ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण राबविणार;

सहभागी गुन्हेगारांची संपत्तीही जप्त करणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि.१७: नागपूर शहरातील मोतीबाग परिसरात ड्रग्स तस्करांविरोधात झालेल्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासन अमली पदार्थांविरोधात ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण राबविणार आहे. अशा गुन्ह्यांमध्ये सहभागी आरोपींची संपत्ती जप्त करण्यासह कठोर कारवाई केली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

मोतीबाग येथील ड्रग्स तस्करांच्या घरांवर छापे टाकून गांजा व अग्निशस्त्रांचा साठा जप्त करण्यात आल्याबाबत सदस्य प्रवीण दटके यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या चर्चेत विकास ठाकरे, विक्रम पाचपुते आणि डॉ. नितीन राऊत यांनी सहभाग घेतला.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, संबंधित प्रकरणात सामाजिक गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा, १९९९ अंतर्गत विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपींविरुद्ध चार्जशीट दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, पुढील टप्प्यात कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून त्यांच्या मालमत्तेवर जप्तीची कारवाई केली जाणार आहे.

अन्न व औषध प्रशासन विभागांतर्गत असलेले कायदे केंद्र शासनाचे

 मंत्री नरहरी झिरवाळ म्हणाले, अन्न व औषध प्रशासन विभागांतर्गत असलेले कायदे केंद्र शासनाचे आहेत. या कायद्यांमध्ये आवश्यक बदल करुन खाद्यपदार्थांमध्ये वापरले जाणारे घातक रंग आणि त्यातील घटक यावर नियंत्रण आणण्यासाठी प्रधानमंत्री यांना राज्य शासनाच्या वतीने पत्र पाठवून विनंती करण्यात येईल. त्याचबरोबर राज्य शासनाच्या वतीने खाद्य रंगांबाबतचे धोरण ठरविण्याबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत चर्चा करण्यात येईल. राज्य शासनाच्या वतीने सर्व हॉटेल्सना खाद्यपदार्थांच्या मेन्युमध्ये त्यात वापरल्या जाणाऱ्या घटकांचा स्पष्ट उल्लेख करण्याबाबत कळविण्यात आलेले आहे, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल.

प्लास्टिक आणि थर्मोकॉलच्या वस्तूंवर राज्यभर बंदी

 प्लास्टिक आणि थर्मोकॉलच्या वस्तूंवर राज्यभर बंदी असून, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि नागरिकांनी देखील या मोहिमेत सक्रिय सहभाग घ्यावा. लग्नसमारंभ, सण, आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये पर्यावरणपूरक सजावट, पुनर्वापरयोग्य साहित्य आणि नैसर्गिक फुलांच्या वापरास प्रोत्साहित केले जाईल. राज्य शासनाकडून लवकरच या संदर्भात नवीन मार्गदर्शक सूचना व अंमलबजावणी यंत्रणा जाहीर केली जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. तसेच होळी सणाच्या अनुषंगाने देखील पर्यावरणपूरक रंग वापरण्याबाबत पर्यावरण विभागामार्फत जनजागृती केली जाणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

 

            या लक्षवेधीच्या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य जयंत पाटील, प्रविण दटके यांनी सहभाग घेतला.

कृत्रिम फुलांच्या वापरावरील बंदीसंदर्भात स्पष्टतेसाठी शासन निर्णय लवकरच जारी करणार

 कृत्रिम फुलांच्या वापरावरील बंदीसंदर्भात स्पष्टतेसाठी

शासन निर्णय लवकरच जारी करणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

            मुंबई, २७ : बायोटिक ग्रेडेबल नसलेले कुठलेही साहित्य वापरून तयार केलेली कृत्रिम फुले वापरण्यावर बंदी आहे. या निर्णयाला अधिक स्पष्टता देण्यासाठी शासन निर्णय काढला जाईल. तसेच, अशा कृत्रिम फुलांचा वापर करणारे डेकोरेटर्स आणि अशा फुलांचा वापर करून सजावट करणारे मोठे मॅरेज हॉल्स यांच्यावरील कारवाईचा समावेशही या शासन निर्णयात करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले

            कृत्रिम फुले व प्लास्टिकच्या वस्तूंच्या उत्पादन, विक्री व वापरासंदर्भात विधानसभेत सदस्य विक्रम पाचपुते यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.

रस्त्यावरील वाहतूक कोंडीवर उपाय म्हणून पॉड टॅक्सी चालवण्याचे नियोजन

 उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, प्रवाशांना घरापासून रेल्वे किंवा मेट्रो स्टेशनपर्यंत आणि तिथून गंतव्य स्थान हा टप्पा पार करण्यासाठी रिक्षा किंवा बसवर अवलंबून राहावे लागते. यासाठी होणारी गर्दी, तसेच रस्त्यावरील वाहतूक कोंडीवर उपाय म्हणून पॉड टॅक्सी चालवण्याचे नियोजन करावे. यामुळे मेट्रोचा वापर वाढण्यास मदत होईल आणि रस्त्यांवरील खासगी वाहनांचा भार कमी होईल. हा प्रकल्प राबवण्यासाठी ‘एमएमआरडीए’ची मदत घेण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.

 

महापालिकांनी आपल्या विकास आराखड्यात लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटीला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे. या सेवेमुळे प्रवाशांचा वेळ वाचणार असून इंधन बचतीमुळे पर्यावरणाचे रक्षण होईल, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

फ्लोटिंग सोलर पॉवर जनरेशन पॉलिसीचा आढावा

 फ्लोटिंग सोलर पॉवर जनरेशन पॉलिसीचा आढावा

जलसंपदा विभागाने तयार केलेल्या फ्लोटिंग सोलर पॉवर जनरेशन पॉलिसीच्या आराखड्याचा आढावा यावेळी घेण्यात आला. हा आराखडा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर सादर करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक तयारी करण्याचे निर्देश जलसंपदा मंत्री विखे- पाटील यांनी दिले.

तसेच महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत पाटबंधारे नियम, १९७६ मध्ये प्रस्तावित बदल करण्याबाबतच्या तरतुदी मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडण्यात येणार असून, त्यासंदर्भातही बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

यावेळी गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळांतर्गत आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये राबविण्यात येणाऱ्या विविध सिंचन प्रकल्प, विकासकामे तसेच नदीजोड प्रकल्पांसाठीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींची माहिती सादर करण्यात आली.

0000

सौर ऊर्जा उपलब्धतेमुळे विजेच्या दरात कपात करणार

 सौर ऊर्जा उपलब्धतेमुळे विजेच्या दरात कपात करणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·        मागेल त्याला सौर कृषीपंप योजनेचा विक्रम,गिनीज बुकात नोंद

 

 

छत्रपती संभाजीनगर, दि.५:- देशात महाराष्ट्र सौर ऊर्जेचा शेतीत सर्वाधिक वापर करणारे राज्य ठरले आहे. शेतकऱ्यांसाठी फिडर सौर ऊर्जेवर आणून स्वतंत्र १६ हजार मेगावॅट निर्मिती करु. त्यामुळे अन्य वापरातील विजेच्या दरात आपण दरवर्षी ३ टक्के कपात करुन ग्राहकांना स्वस्त वीज देऊ शकतो,असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

            'मागेल त्याला सौर कृषीपंप' योजनेत महाराष्ट्राने विश्वविक्रम केला आहे. महावितरणने एकाच महिन्यात ४५ हजार ९११ सौर कृषीपंप स्थापित करण्याचा उच्चांक गाठला. या विक्रमाची गिनिज बुकमध्ये नोंद झाली. गिनीज बुकतर्फे विश्वविक्रम प्रमाणपत्र प्रदान सोहळा छत्रपती संभाजीनगरच्या शेंद्रा एमआयडीसीमध्ये ऑरिक सिटी मैदानावर पार पडला. या सोहळ्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या विश्वविक्रमाची घोषणा करण्यासाठी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्सचे कार्ल सॅबेले यावेळी उपस्थित होते.

वधू अथवा वर दिव्यांग व्यक्ती अधिनियमाप्रमाणे किमान ४०% अथवा त्यापेक्षा जास्त दिव्यांगत्वाचे

 योजनेच्या प्रमुख अटी

वधू अथवा वर दिव्यांग व्यक्ती अधिनियमाप्रमाणे किमान ४०% अथवा त्यापेक्षा जास्त दिव्यांगत्वाचे आधारसंलग्न वैध वैश्विक ओळखपत्र (यूडीआयडी) धारण आवश्यक आहे. दिव्यांग वधू किंवा वर यापैकी एक महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा. विवाहित वधू व वराचा प्रथम विवाह असावा तसेच वधू अथवा वर घटस्फोटीत असल्यास अशा प्रकारची मदत यापूर्वी घेतलेली नसावी.

विवाह हा कायदेशीररित्या विवाह नोंदणी कार्यालयाकडे नोंदविलेला असावा. विवाह झाल्यानंतर एका वर्षाच्या आत त्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी यांचेकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे.

अर्जदारांनी आवश्यक कागदपत्रांसह परिपूर्ण अर्ज जिल्हा कार्यालयाकडे सादर करावयाचा आहे. पात्र लाभार्थ्यांची निवड मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत करण्यात येईल. मंजूर लाभार्थ्यांची यादी आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे यांच्याकडे पाठवून निधी वितरित केला जाईल.

याबाबतचा शासन निर्णय दिव्यांग कल्याण विभागाने निर्गमित केला असून महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

 

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी

 मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी

– ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

 

मुंबई, दि. २३ : मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाच्या प्रभावी प्रचार व प्रसिध्दीसाठी जिल्हास्तरावर सर्व यंत्रणांनी एकत्रितपणे आणि प्राधान्याने काम करावे, विशेषतः जिल्हा परिषदांनी या अभियानाला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले.

 

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाच्या प्रचार व प्रसिध्दीच्या अनुषंगाने मंत्रालयात आढावा बैठकीत ते बोलत होते, यावेळी ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत राज्यभरात अभियानाची अंमलबजावणी, प्रचाराच्या कार्यपद्धती आणि जनसहभाग वाढविण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

दिव्यांग विवाहाबाबतचा पारंपरिक दृष्टिकोन बदलण्यासाठी शासनाचा पुढाकार

 · दिव्यांग विवाहाबाबतचा पारंपरिक दृष्टिकोन बदलण्यासाठी शासनाचा पुढाकार

दिव्यांग व्यक्तींच्या विवाहास शासनाचे प्रोत्साहन

- सचिव तुकाराम मुंढे

मुंबई, दि. १८ : दिव्यांग अव्यंग विवाह प्रोत्साहन योजनेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या असून, अनुदानाच्या रकमेत वाढ करून योजना अधिक प्रभावी करण्यात आली असल्याचे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले. समाजात दिव्यांग व्यक्तींच्या विवाहाबाबत असलेले सामाजिक व सांस्कृतिक पूर्वग्रह त्यांच्या आयुष्यावर दीर्घकालीन परिणाम करणारे ठरतात. दिव्यांगत्वाकडे अनेकदा असमर्थता किंवा अधिकारहीनता म्हणून पाहिले जाते. या पार्श्वभूमीवर हा दृष्टिकोन बदलणे आवश्यक असल्याचे अधोरेखित करत, दिव्यांग व्यक्तींच्या विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

सचिव मुंढे म्हणाले, दिव्यांग व्यक्तीचा विवाह ही पालकांच्या दृष्टीने जिकिरीची जबाबदारी बनते. अनेकदा विवाह टाळला जातो किंवा विजोड जोडीदार दिला जातो. विशेषतः दिव्यांग महिलांना महिला आणि दिव्यांग अशा दुहेरी भेदभावाला सामोरे जावे लागते. या पार्श्वभूमीवर शासन, सामाजिक व स्वयंसेवी संस्था दिव्यांग व्यक्तींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.

दिव्यांग–अव्यंग विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजनेत वाढ करण्यासह दिव्यांग–दिव्यांग विवाह हा नवा घटक समाविष्ट करण्यात आला आहे. नव्या सुधारित योजनेनुसार दिव्यांग–अव्यंग विवाहासाठी रुपये १,५०,००० तर दिव्यांग–दिव्यांग विवाहासाठी रुपये २,५०,००० इतके अनुदान मिळणार आहे. ही रक्कम पती-पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्यात थेट लाभहस्तांतरण प्रणालीद्वारे जमा केली जाणार असून, त्यापैकी ५० टक्के रक्कम दाम्पत्याने पाच वर्षांकरिता मुदतठेवीत ठेवणे अनिवार्य असल्याचे सचिव मुंढे यांनी सांगितले.

 

योजनेच्या प्रमुख अटी

वधू अथवा वर दिव्यांग व्यक्ती अधिनियमाप्रमाणे किमान ४०% अथवा त्यापेक्षा जास्त दिव्यांगत्वाचे आधारसंलग्न वैध वैश्विक ओळखपत्र (यूडीआयडी) धारण आवश्यक आहे. दिव्यांग वधू किंवा वर यापैकी एक महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा. विवाहित वधू व वराचा प्रथम विवाह असावा तसेच वधू अथवा वर घटस्फोटीत असल्यास अशा प्रकारची मदत यापूर्वी घेतलेली नसावी.

विवाह हा कायदेशीररित्या विवाह नोंदणी कार्यालयाकडे नोंदविलेला असावा. विवाह झाल्यानंतर एका वर्षाच्या आत त्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी यांचेकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे.

अर्जदारांनी आवश्यक कागदपत्रांसह परिपूर्ण अर्ज जिल्हा कार्यालयाकडे सादर करावयाचा आहे. पात्र लाभार्थ्यांची निवड मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत करण्यात येईल. मंजूर लाभार्थ्यांची यादी आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे यांच्याकडे पाठवून निधी वितरित केला जाईल.

याबाबतचा शासन निर्णय दिव्यांग कल्याण विभागाने निर्गमित केला असून महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

 

राज्य शासनाच्या १०० दिवसांच्या धोरणात्मक

 राज्य शासनाच्या १०० दिवसांच्या धोरणात्मक कार्यक्रमांतर्गत विविध विभागांमधील प्रलंबित कामांचा  आढाव्यानुसार दिनांक १६ डिसेंबर २०२५ पर्यंतच्या धोरणात्मक बाबींमध्ये ८८३ मुद्द्यांपैकी ८०७ मुद्द्यांवरील कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली असून ९१ टक्के पूर्णत्वाचे प्रमाण साध्य झाले आहे. १ मे २०२५ रोजी हे प्रमाण ७८ टक्के होते, त्यामुळे अल्प कालावधीत लक्षणीय प्रगती झाल्याचे स्पष्ट होते .या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत ७६ महत्त्वाचे मुद्दे सध्या प्रगतीपथावर असून सामान्य प्रशासन, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, नगरविकास, दिव्यांग कल्याण, वन, गृह निर्माण, मृद व जलसंधारण, इतर मागास बहुजन कल्याण, सार्वजनिक बांधकाम, क्रीडा व युवक कल्याण, अन्न व नागरी पुरवठा, माहिती तंत्रज्ञान, पर्यावरण,

पर्यटन, सार्वजनिक आरोग्य,वैद्यकीय शिक्षण,अन्न व  औषध प्रशासन,आदिवासी विकास, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, मदत व पुनर्वसन,  महिला व बालविकास, कौशल्य विकास रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता, महसूल, कृषी या  विभागांमध्ये ठोस कार्यवाही करण्यात आली आहे.

खासगी, शासकीय किंवा निमशासकीय जमिनींवर आता एकत्रितपणे झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना

 उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, ५० एकर किंवा त्यापेक्षा मोठ्या खासगी, शासकीय किंवा निमशासकीय जमिनींवर आता एकत्रितपणे झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना करण्यात आली आहे. योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात मुंबईतील अँटॉप हिल, कृष्ण नगर आणि केतकीपाडा (बोरिवली), गोपीकृष्ण नगर (दहिसर),ओशिवरा, गोवंडी, चित्ता कॅम्प (ट्रॉम्बे), चेंबूर, टागोर नगर (विक्रोळी), विक्रोळी पार्कसाईट, भांडुप या १७ प्रमुख ठिकाणांची निवड करण्यात आली आहे. यामुळे मुंबईतील लाखो झोपडपट्टीवासीयांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.  

यासंदर्भात निवेदन करताना उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, मुंबईतील ५० एकर किंवा त्यापेक्षा मोठ्या खासगी, शासकीय किंवा निमशासकीय जमिनींवर आता एकत्रितपणे पुनर्विकास केला जाणार आहे. छोट्या-छोट्या एसआरए प्रकल्पांऐवजी आता संपूर्ण परिसराचा कायापालट करण्यासाठी ही योजना राबवली जाईल. या महत्त्वाकांक्षी योजनेला राज्य मंत्रिमंडळाने ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी मान्यता दिली असून, १३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी याबाबतचा शासन निर्णयही जारी करण्यात आला असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.                            हे प्रकल्प रखडू नयेत आणि जलदगतीने पूर्ण व्हावेत, यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतला असून एमएमआरडीए, सिडको, एमआयडीसी, एमएसआरडीसी, म्हाडा आणि मुंबई महानगरपालिका या शासकीय संस्थांच्या मदतीने 'जॉइंट व्हेंचर' तत्त्वावर हे प्रकल्प उभारले जाणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात आणखी काही प्रकल्प हाती घेतले जाणार असून त्यामुळे मुंबईचा चेहरामोहरा बदलण्यास आणि सुनियोजित शहरे वसण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी सांगितले.

पाणंद रस्ते कामांना गतीसाठी आमदारांच्या समितीला अधिकार

 पाणंद रस्ते कामांना गतीसाठी आमदारांच्या समितीला अधिकार

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई, दि. 16 :- शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी शासन कार्यवाही करत असून दिवाळीपूर्वी लाभ देण्यासाठी विविध निर्णय घेण्यात येत आहेत. शेतकरी व ग्रामीण भागासाठी 'बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना' महत्त्वाची आहे. यातील पाणंद रस्ते कामांना गती मिळावी यासाठी आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या विधानसभा मतदारसंघ स्तरावरील समितीला अधिकार देण्यासाठी तरतूद करण्यात येईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

            बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना राज्यस्तरीय समितीची बैठक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बैठकीस रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, आमदार सर्वश्री संजय बनसोडे, सत्यजित देशमुख, दिलीप बनकर, सुमित वानखेडे, हेमंत पाटील, राजेश क्षीरसागर, विठ्ठल लंगे, अभिमन्यू पवार, उमेश यावलकर, समीर कुणावर, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले उपस्थित होते. आमदार रणधीर सावरकर दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

              महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, विधानसभा मतदारसंघस्तर समितीला योजनेतून करण्यात येणारे रस्ते निश्चित करणे याचे अधिकार देण्यात येईल. यादृष्टीने तरतूद करण्यात येईल. या समितीने रस्त्यांच्या कामांची यादी संबंधित यंत्रणेस द्यावी. सीएसआर व विविध विभागाच्या योजनेतून उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून कामे करण्यात येतील. स्वतंत्र लेखाशीर्ष तयार करण्यात येईल. पाणंद रस्ते काम करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांमार्फत देखील कामे करण्यात येतील. यासाठी शासन निर्णय काढण्यात येईल.

             योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी विविध यंत्रणांमध्ये सुसूत्रता व जबाबदारीच्या स्पष्टतेसाठी विविध समित्या स्थापन केल्या जाणार आहेत. त्याचे स्वरूप शासन निर्णय नुसार निश्चित करण्यात येईल, असे महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

              रोजगार हमी योजना मंत्री गोगावले म्हणाले, गाव पातळीवर याची अंमलबजावणी सुरू होत आहे. या अनुषंगाने शेत व पाणंद रस्त्याची कामे गुणवत्ता पूर्ण काम होण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येतील.

              राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल म्हणाले, बळीराजा शेत व पाणंद रस्ते मोहिमेत देखील चांगले काम करण्यात यावे. यादृष्टीने अभ्यापूर्ण तरतुदी करण्यात येत आहे.

विद्यापीठांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०

 विद्यापीठांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ची पूर्ण प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी करावी तसेच विद्यापीठांचे राष्ट्रीय गुणांकन सुधारावे अशी सूचना राज्यपालांनी यावेळी केली. महाराष्ट्र हे शैक्षणिक दृष्ट्या प्रगत राज्य आहे.  आज आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांमुळे स्पर्धा वाढत असताना आपल्या विद्यापीठांचे गुणांकन घसरत आहे ही चिंतेची बाब आहे असे सांगून विद्यापीठांनी या संदर्भात पावले उचलावी असे राज्यपालांनी सांगितले.

विद्यापीठांनी दर तीन महिन्यांना केलेल्या कार्याचा अहवाल राजभवनाला पाठवावा अशी महत्वाची सूचना राज्यपाल देवव्रत यांनी यावेळी कुलगुरुंना केली. अहवालामध्ये विद्यापीठांनी आपल्या अडचणी - समस्या देखील मांडाव्या असे त्यांनी सांगितले.

विकसित महाराष्ट्र २०४७ च्या व्हिजन डॉक्युमेंटमध्ये

 उपमुख्यमंत्री अजित पवार यावेळी मार्गदर्शन करताना म्हणाले की, विकसित महाराष्ट्र २०४७ च्या व्हिजन डॉक्युमेंटमध्ये मत्स्यव्यवसाय विकासावर मोठ्या प्रमाणात भर देण्यात आला आहे. पुणे व सोलापूर जिल्ह्याच्या सीमावर्ती भागात असलेल्या तसेच इंदापूरपासून सुमारे सहा किलोमीटर अंतरावर असलेल्या उजनी धरणाची साठवण क्षमता अंदाजे ११७ टीएमसी इतकी आहे. उजनी धरणाचे बॅकवॉटर सुमारे ७०-८० किलोमीटर पर्यंत असून या भागात मोठ्या प्रमाणात मासेमारी केली जाते. येथे गोड्या पाण्यातील निर्यात करण्यायोग्य मासे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे या ठिकाणी महाविद्यालय झाल्यास तेथील मत्स्यबीज संपूर्ण महाराष्ट्रात उपलब्ध करून देणे शक्य होईल तसेच इंदापूर, बारामती, दौंड,पुरंदर या भागात मोठ्या प्रमाणात शेततळे असल्याने याचा उपयोग शेतकऱ्यांना मत्स्यपालन शेतीसाठी करता येईल.