बांधकाम हस्तांतरणीय विकास हक्क देऊन रस्ते, सार्वजनिक सुविधांची निर्मिती शक्य
ठाण्यामध्ये बांधकाम हस्तांतरणीय विकास हक्क (कंस्ट्रक्शन- टीडीआर) देऊन त्यातून रस्ते, सार्वजनिक सुविधा निर्माण करण्यात आल्या त्याप्रमाणे इतरही शहरात तसेच आर्थिक क्षमता कमी असलेल्या नगरपालिका हद्दीत करता येतील असा निर्णय शासनाने घेतला. कोविडमध्ये मुंबईमध्ये 50 टक्के प्रिमीयम कमी केल्यामुळे बांधकाम क्षेत्र सुरू राहिले. तर बांधकाम क्षेत्राचा चालना मिळाल्यामुळे कोविड नसताना जेवढा मिळत होता त्यापेक्षा जास्तीचा महसूल राज्य शासनाला मिळाला.
महाराष्ट्राच्या सकल उत्पादनात (जीडीपी) आणि राज्याच्या प्रगतीत बांधकाम क्षेत्राचे मोठे योगदान आहे. देशाची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलीयन डॉलर होण्याच्या मार्गावर असताना महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलीयन डॉलर होण्यासाठी वाटचाल सुरू आहे. तथापि, नुकतेच नीती आयोगाने एकट्या मुंबई महानगर प्रदेशाचीच 1.5 ट्रिलीयन डॉलर अर्थव्यवस्था होण्याची क्षमता असल्याचे नमूद केले आहे.
एकिकृत विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावलीमुळे बांधकाम व्यावसायिकांच्या बऱ्याच अडचणी दूर केल्या असून अजूनही त्यातील अडचणी दूर केल्या जातील. बांधकाम क्षेत्र हे कृषीनंतर सर्वाधिक रोजगार देणारे क्षेत्र असून दोनशेच्या वर वेगवेगळे उद्योग या क्षेत्रावर अवलंबून आहेत. इमारती बांधणे, ग्राहकांना परवडणाऱ्या किंमतीत घरे द्यायची असतील तर विकसकांच्या अडचणीही सोडविणे आवश्यक आहे, असेही श्री. शिंदे यांनी नमूद केले.
पिंपरी चिंचवड शहराची प्रारूप विकास योजनेचा लवकरच मान्यता देण्यात येईल. पीएमआरडीएच्या प्रारुप विकास योजनेच्या अनुषंगानेही मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. मुंबईत ज्या प्रकारे ऑनलाईन टीडीआर पोर्टल सुरू केले आहे. त्याचप्रमाणे पुण्यातही असे पोर्टल सुरू करू. हरित इमारतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी नियमांमध्ये आवश्यक बदल करण्यात येणार आहेत. समूह विकास प्रकल्प, उंच इमारतींचे बांधकाम आदींबाबतचे प्रश्न सोडविण्यात येतील, असेही ते म्हणाले.
समृद्धी महामार्गावर दोन्ही बाजूला 18 ते 20 नोड करत असून त्या ठिकाणी गृहप्रकल्पांमध्ये सहभागी व्हावे. राज्याला विकासाच्या मार्गावर नेताना रीअल ईस्टेट आणि क्रेडाईसारख्या संस्थांचा सहभाग असला पाहिजे. विकासाला चालना देण्यासाठी सरकारसोबत असल्याची भावना ठेवावी, असेही आवाहन केले.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), कल्पना, कौशल्य, नवोन्मेष, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा बांधकाम क्षेत्रातही वापर केला जावा. अनेक क्षेत्रात एआयचा वापर होत असताना तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेषाद्वारे बांधकाम क्षेत्रातही क्रांती घडेल, असा विश्वासही श्री. शिंदे यांनी व्यक्त केला.
ललीत जैन म्हणाले, नागरिकांना घरे खरेदी करताना फायदा मिळाल्यास बांधकाम व्यावसायिकांनाही फायदा होतो. त्यामुळे बांधकाम व्यवसायिकांना बांधकामासाठी देण्यात येणाऱ्या विविध परवानग्यांसाठी एकात्मिक यंत्रणा तयार करणे आवश्यक आहे. एकाच वेळी अनेक नगररचना प्रकल्प सुरू करण्याऐवजी दोनच सुरू करून ते यशस्वी केल्यास प्रकल्पांना गती मिळू शकते, असेही त्यांनी सांगितले. तसेच क्रेडाई पुणेच्या माध्यमातून सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ येथे लवकर उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर ऑफ एक्सलन्स) निर्माण करण्यात येणार असून तेथे जगातील बांधकाम क्षेत्रातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान पहायला मिळणार आहे, अशी माहितीदेखील त्यांनी दिली.
