ड्रग्सविरोधात ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण राबविणार; सहभागी गुन्हेगारांची संपत्तीही जप्त करणार

 ड्रग्सविरोधात ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण राबविणार;

सहभागी गुन्हेगारांची संपत्तीही जप्त करणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि.१७: नागपूर शहरातील मोतीबाग परिसरात ड्रग्स तस्करांविरोधात झालेल्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासन अमली पदार्थांविरोधात ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण राबविणार आहे. अशा गुन्ह्यांमध्ये सहभागी आरोपींची संपत्ती जप्त करण्यासह कठोर कारवाई केली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

मोतीबाग येथील ड्रग्स तस्करांच्या घरांवर छापे टाकून गांजा व अग्निशस्त्रांचा साठा जप्त करण्यात आल्याबाबत सदस्य प्रवीण दटके यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या चर्चेत विकास ठाकरे, विक्रम पाचपुते आणि डॉ. नितीन राऊत यांनी सहभाग घेतला.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, संबंधित प्रकरणात सामाजिक गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा, १९९९ अंतर्गत विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपींविरुद्ध चार्जशीट दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, पुढील टप्प्यात कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून त्यांच्या मालमत्तेवर जप्तीची कारवाई केली जाणार आहे.

अन्न व औषध प्रशासन विभागांतर्गत असलेले कायदे केंद्र शासनाचे

 मंत्री नरहरी झिरवाळ म्हणाले, अन्न व औषध प्रशासन विभागांतर्गत असलेले कायदे केंद्र शासनाचे आहेत. या कायद्यांमध्ये आवश्यक बदल करुन खाद्यपदार्थांमध्ये वापरले जाणारे घातक रंग आणि त्यातील घटक यावर नियंत्रण आणण्यासाठी प्रधानमंत्री यांना राज्य शासनाच्या वतीने पत्र पाठवून विनंती करण्यात येईल. त्याचबरोबर राज्य शासनाच्या वतीने खाद्य रंगांबाबतचे धोरण ठरविण्याबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत चर्चा करण्यात येईल. राज्य शासनाच्या वतीने सर्व हॉटेल्सना खाद्यपदार्थांच्या मेन्युमध्ये त्यात वापरल्या जाणाऱ्या घटकांचा स्पष्ट उल्लेख करण्याबाबत कळविण्यात आलेले आहे, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल.

प्लास्टिक आणि थर्मोकॉलच्या वस्तूंवर राज्यभर बंदी

 प्लास्टिक आणि थर्मोकॉलच्या वस्तूंवर राज्यभर बंदी असून, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि नागरिकांनी देखील या मोहिमेत सक्रिय सहभाग घ्यावा. लग्नसमारंभ, सण, आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये पर्यावरणपूरक सजावट, पुनर्वापरयोग्य साहित्य आणि नैसर्गिक फुलांच्या वापरास प्रोत्साहित केले जाईल. राज्य शासनाकडून लवकरच या संदर्भात नवीन मार्गदर्शक सूचना व अंमलबजावणी यंत्रणा जाहीर केली जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. तसेच होळी सणाच्या अनुषंगाने देखील पर्यावरणपूरक रंग वापरण्याबाबत पर्यावरण विभागामार्फत जनजागृती केली जाणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

 

            या लक्षवेधीच्या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य जयंत पाटील, प्रविण दटके यांनी सहभाग घेतला.

कृत्रिम फुलांच्या वापरावरील बंदीसंदर्भात स्पष्टतेसाठी शासन निर्णय लवकरच जारी करणार

 कृत्रिम फुलांच्या वापरावरील बंदीसंदर्भात स्पष्टतेसाठी

शासन निर्णय लवकरच जारी करणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

            मुंबई, २७ : बायोटिक ग्रेडेबल नसलेले कुठलेही साहित्य वापरून तयार केलेली कृत्रिम फुले वापरण्यावर बंदी आहे. या निर्णयाला अधिक स्पष्टता देण्यासाठी शासन निर्णय काढला जाईल. तसेच, अशा कृत्रिम फुलांचा वापर करणारे डेकोरेटर्स आणि अशा फुलांचा वापर करून सजावट करणारे मोठे मॅरेज हॉल्स यांच्यावरील कारवाईचा समावेशही या शासन निर्णयात करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले

            कृत्रिम फुले व प्लास्टिकच्या वस्तूंच्या उत्पादन, विक्री व वापरासंदर्भात विधानसभेत सदस्य विक्रम पाचपुते यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.

रस्त्यावरील वाहतूक कोंडीवर उपाय म्हणून पॉड टॅक्सी चालवण्याचे नियोजन

 उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, प्रवाशांना घरापासून रेल्वे किंवा मेट्रो स्टेशनपर्यंत आणि तिथून गंतव्य स्थान हा टप्पा पार करण्यासाठी रिक्षा किंवा बसवर अवलंबून राहावे लागते. यासाठी होणारी गर्दी, तसेच रस्त्यावरील वाहतूक कोंडीवर उपाय म्हणून पॉड टॅक्सी चालवण्याचे नियोजन करावे. यामुळे मेट्रोचा वापर वाढण्यास मदत होईल आणि रस्त्यांवरील खासगी वाहनांचा भार कमी होईल. हा प्रकल्प राबवण्यासाठी ‘एमएमआरडीए’ची मदत घेण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.

 

महापालिकांनी आपल्या विकास आराखड्यात लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटीला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे. या सेवेमुळे प्रवाशांचा वेळ वाचणार असून इंधन बचतीमुळे पर्यावरणाचे रक्षण होईल, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

फ्लोटिंग सोलर पॉवर जनरेशन पॉलिसीचा आढावा

 फ्लोटिंग सोलर पॉवर जनरेशन पॉलिसीचा आढावा

जलसंपदा विभागाने तयार केलेल्या फ्लोटिंग सोलर पॉवर जनरेशन पॉलिसीच्या आराखड्याचा आढावा यावेळी घेण्यात आला. हा आराखडा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर सादर करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक तयारी करण्याचे निर्देश जलसंपदा मंत्री विखे- पाटील यांनी दिले.

तसेच महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत पाटबंधारे नियम, १९७६ मध्ये प्रस्तावित बदल करण्याबाबतच्या तरतुदी मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडण्यात येणार असून, त्यासंदर्भातही बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

यावेळी गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळांतर्गत आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये राबविण्यात येणाऱ्या विविध सिंचन प्रकल्प, विकासकामे तसेच नदीजोड प्रकल्पांसाठीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींची माहिती सादर करण्यात आली.

0000

सौर ऊर्जा उपलब्धतेमुळे विजेच्या दरात कपात करणार

 सौर ऊर्जा उपलब्धतेमुळे विजेच्या दरात कपात करणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·        मागेल त्याला सौर कृषीपंप योजनेचा विक्रम,गिनीज बुकात नोंद

 

 

छत्रपती संभाजीनगर, दि.५:- देशात महाराष्ट्र सौर ऊर्जेचा शेतीत सर्वाधिक वापर करणारे राज्य ठरले आहे. शेतकऱ्यांसाठी फिडर सौर ऊर्जेवर आणून स्वतंत्र १६ हजार मेगावॅट निर्मिती करु. त्यामुळे अन्य वापरातील विजेच्या दरात आपण दरवर्षी ३ टक्के कपात करुन ग्राहकांना स्वस्त वीज देऊ शकतो,असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

            'मागेल त्याला सौर कृषीपंप' योजनेत महाराष्ट्राने विश्वविक्रम केला आहे. महावितरणने एकाच महिन्यात ४५ हजार ९११ सौर कृषीपंप स्थापित करण्याचा उच्चांक गाठला. या विक्रमाची गिनिज बुकमध्ये नोंद झाली. गिनीज बुकतर्फे विश्वविक्रम प्रमाणपत्र प्रदान सोहळा छत्रपती संभाजीनगरच्या शेंद्रा एमआयडीसीमध्ये ऑरिक सिटी मैदानावर पार पडला. या सोहळ्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या विश्वविक्रमाची घोषणा करण्यासाठी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्सचे कार्ल सॅबेले यावेळी उपस्थित होते.

वधू अथवा वर दिव्यांग व्यक्ती अधिनियमाप्रमाणे किमान ४०% अथवा त्यापेक्षा जास्त दिव्यांगत्वाचे

 योजनेच्या प्रमुख अटी

वधू अथवा वर दिव्यांग व्यक्ती अधिनियमाप्रमाणे किमान ४०% अथवा त्यापेक्षा जास्त दिव्यांगत्वाचे आधारसंलग्न वैध वैश्विक ओळखपत्र (यूडीआयडी) धारण आवश्यक आहे. दिव्यांग वधू किंवा वर यापैकी एक महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा. विवाहित वधू व वराचा प्रथम विवाह असावा तसेच वधू अथवा वर घटस्फोटीत असल्यास अशा प्रकारची मदत यापूर्वी घेतलेली नसावी.

विवाह हा कायदेशीररित्या विवाह नोंदणी कार्यालयाकडे नोंदविलेला असावा. विवाह झाल्यानंतर एका वर्षाच्या आत त्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी यांचेकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे.

अर्जदारांनी आवश्यक कागदपत्रांसह परिपूर्ण अर्ज जिल्हा कार्यालयाकडे सादर करावयाचा आहे. पात्र लाभार्थ्यांची निवड मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत करण्यात येईल. मंजूर लाभार्थ्यांची यादी आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे यांच्याकडे पाठवून निधी वितरित केला जाईल.

याबाबतचा शासन निर्णय दिव्यांग कल्याण विभागाने निर्गमित केला असून महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

 

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी

 मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी

– ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

 

मुंबई, दि. २३ : मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाच्या प्रभावी प्रचार व प्रसिध्दीसाठी जिल्हास्तरावर सर्व यंत्रणांनी एकत्रितपणे आणि प्राधान्याने काम करावे, विशेषतः जिल्हा परिषदांनी या अभियानाला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले.

 

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाच्या प्रचार व प्रसिध्दीच्या अनुषंगाने मंत्रालयात आढावा बैठकीत ते बोलत होते, यावेळी ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत राज्यभरात अभियानाची अंमलबजावणी, प्रचाराच्या कार्यपद्धती आणि जनसहभाग वाढविण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

दिव्यांग विवाहाबाबतचा पारंपरिक दृष्टिकोन बदलण्यासाठी शासनाचा पुढाकार

 · दिव्यांग विवाहाबाबतचा पारंपरिक दृष्टिकोन बदलण्यासाठी शासनाचा पुढाकार

दिव्यांग व्यक्तींच्या विवाहास शासनाचे प्रोत्साहन

- सचिव तुकाराम मुंढे

मुंबई, दि. १८ : दिव्यांग अव्यंग विवाह प्रोत्साहन योजनेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या असून, अनुदानाच्या रकमेत वाढ करून योजना अधिक प्रभावी करण्यात आली असल्याचे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले. समाजात दिव्यांग व्यक्तींच्या विवाहाबाबत असलेले सामाजिक व सांस्कृतिक पूर्वग्रह त्यांच्या आयुष्यावर दीर्घकालीन परिणाम करणारे ठरतात. दिव्यांगत्वाकडे अनेकदा असमर्थता किंवा अधिकारहीनता म्हणून पाहिले जाते. या पार्श्वभूमीवर हा दृष्टिकोन बदलणे आवश्यक असल्याचे अधोरेखित करत, दिव्यांग व्यक्तींच्या विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

सचिव मुंढे म्हणाले, दिव्यांग व्यक्तीचा विवाह ही पालकांच्या दृष्टीने जिकिरीची जबाबदारी बनते. अनेकदा विवाह टाळला जातो किंवा विजोड जोडीदार दिला जातो. विशेषतः दिव्यांग महिलांना महिला आणि दिव्यांग अशा दुहेरी भेदभावाला सामोरे जावे लागते. या पार्श्वभूमीवर शासन, सामाजिक व स्वयंसेवी संस्था दिव्यांग व्यक्तींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.

दिव्यांग–अव्यंग विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजनेत वाढ करण्यासह दिव्यांग–दिव्यांग विवाह हा नवा घटक समाविष्ट करण्यात आला आहे. नव्या सुधारित योजनेनुसार दिव्यांग–अव्यंग विवाहासाठी रुपये १,५०,००० तर दिव्यांग–दिव्यांग विवाहासाठी रुपये २,५०,००० इतके अनुदान मिळणार आहे. ही रक्कम पती-पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्यात थेट लाभहस्तांतरण प्रणालीद्वारे जमा केली जाणार असून, त्यापैकी ५० टक्के रक्कम दाम्पत्याने पाच वर्षांकरिता मुदतठेवीत ठेवणे अनिवार्य असल्याचे सचिव मुंढे यांनी सांगितले.

 

योजनेच्या प्रमुख अटी

वधू अथवा वर दिव्यांग व्यक्ती अधिनियमाप्रमाणे किमान ४०% अथवा त्यापेक्षा जास्त दिव्यांगत्वाचे आधारसंलग्न वैध वैश्विक ओळखपत्र (यूडीआयडी) धारण आवश्यक आहे. दिव्यांग वधू किंवा वर यापैकी एक महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा. विवाहित वधू व वराचा प्रथम विवाह असावा तसेच वधू अथवा वर घटस्फोटीत असल्यास अशा प्रकारची मदत यापूर्वी घेतलेली नसावी.

विवाह हा कायदेशीररित्या विवाह नोंदणी कार्यालयाकडे नोंदविलेला असावा. विवाह झाल्यानंतर एका वर्षाच्या आत त्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी यांचेकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे.

अर्जदारांनी आवश्यक कागदपत्रांसह परिपूर्ण अर्ज जिल्हा कार्यालयाकडे सादर करावयाचा आहे. पात्र लाभार्थ्यांची निवड मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत करण्यात येईल. मंजूर लाभार्थ्यांची यादी आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे यांच्याकडे पाठवून निधी वितरित केला जाईल.

याबाबतचा शासन निर्णय दिव्यांग कल्याण विभागाने निर्गमित केला असून महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

 

राज्य शासनाच्या १०० दिवसांच्या धोरणात्मक

 राज्य शासनाच्या १०० दिवसांच्या धोरणात्मक कार्यक्रमांतर्गत विविध विभागांमधील प्रलंबित कामांचा  आढाव्यानुसार दिनांक १६ डिसेंबर २०२५ पर्यंतच्या धोरणात्मक बाबींमध्ये ८८३ मुद्द्यांपैकी ८०७ मुद्द्यांवरील कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली असून ९१ टक्के पूर्णत्वाचे प्रमाण साध्य झाले आहे. १ मे २०२५ रोजी हे प्रमाण ७८ टक्के होते, त्यामुळे अल्प कालावधीत लक्षणीय प्रगती झाल्याचे स्पष्ट होते .या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत ७६ महत्त्वाचे मुद्दे सध्या प्रगतीपथावर असून सामान्य प्रशासन, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, नगरविकास, दिव्यांग कल्याण, वन, गृह निर्माण, मृद व जलसंधारण, इतर मागास बहुजन कल्याण, सार्वजनिक बांधकाम, क्रीडा व युवक कल्याण, अन्न व नागरी पुरवठा, माहिती तंत्रज्ञान, पर्यावरण,

पर्यटन, सार्वजनिक आरोग्य,वैद्यकीय शिक्षण,अन्न व  औषध प्रशासन,आदिवासी विकास, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, मदत व पुनर्वसन,  महिला व बालविकास, कौशल्य विकास रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता, महसूल, कृषी या  विभागांमध्ये ठोस कार्यवाही करण्यात आली आहे.

खासगी, शासकीय किंवा निमशासकीय जमिनींवर आता एकत्रितपणे झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना

 उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, ५० एकर किंवा त्यापेक्षा मोठ्या खासगी, शासकीय किंवा निमशासकीय जमिनींवर आता एकत्रितपणे झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना करण्यात आली आहे. योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात मुंबईतील अँटॉप हिल, कृष्ण नगर आणि केतकीपाडा (बोरिवली), गोपीकृष्ण नगर (दहिसर),ओशिवरा, गोवंडी, चित्ता कॅम्प (ट्रॉम्बे), चेंबूर, टागोर नगर (विक्रोळी), विक्रोळी पार्कसाईट, भांडुप या १७ प्रमुख ठिकाणांची निवड करण्यात आली आहे. यामुळे मुंबईतील लाखो झोपडपट्टीवासीयांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.  

यासंदर्भात निवेदन करताना उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, मुंबईतील ५० एकर किंवा त्यापेक्षा मोठ्या खासगी, शासकीय किंवा निमशासकीय जमिनींवर आता एकत्रितपणे पुनर्विकास केला जाणार आहे. छोट्या-छोट्या एसआरए प्रकल्पांऐवजी आता संपूर्ण परिसराचा कायापालट करण्यासाठी ही योजना राबवली जाईल. या महत्त्वाकांक्षी योजनेला राज्य मंत्रिमंडळाने ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी मान्यता दिली असून, १३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी याबाबतचा शासन निर्णयही जारी करण्यात आला असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.                            हे प्रकल्प रखडू नयेत आणि जलदगतीने पूर्ण व्हावेत, यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतला असून एमएमआरडीए, सिडको, एमआयडीसी, एमएसआरडीसी, म्हाडा आणि मुंबई महानगरपालिका या शासकीय संस्थांच्या मदतीने 'जॉइंट व्हेंचर' तत्त्वावर हे प्रकल्प उभारले जाणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात आणखी काही प्रकल्प हाती घेतले जाणार असून त्यामुळे मुंबईचा चेहरामोहरा बदलण्यास आणि सुनियोजित शहरे वसण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी सांगितले.

पाणंद रस्ते कामांना गतीसाठी आमदारांच्या समितीला अधिकार

 पाणंद रस्ते कामांना गतीसाठी आमदारांच्या समितीला अधिकार

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई, दि. 16 :- शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी शासन कार्यवाही करत असून दिवाळीपूर्वी लाभ देण्यासाठी विविध निर्णय घेण्यात येत आहेत. शेतकरी व ग्रामीण भागासाठी 'बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना' महत्त्वाची आहे. यातील पाणंद रस्ते कामांना गती मिळावी यासाठी आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या विधानसभा मतदारसंघ स्तरावरील समितीला अधिकार देण्यासाठी तरतूद करण्यात येईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

            बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना राज्यस्तरीय समितीची बैठक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बैठकीस रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, आमदार सर्वश्री संजय बनसोडे, सत्यजित देशमुख, दिलीप बनकर, सुमित वानखेडे, हेमंत पाटील, राजेश क्षीरसागर, विठ्ठल लंगे, अभिमन्यू पवार, उमेश यावलकर, समीर कुणावर, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले उपस्थित होते. आमदार रणधीर सावरकर दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

              महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, विधानसभा मतदारसंघस्तर समितीला योजनेतून करण्यात येणारे रस्ते निश्चित करणे याचे अधिकार देण्यात येईल. यादृष्टीने तरतूद करण्यात येईल. या समितीने रस्त्यांच्या कामांची यादी संबंधित यंत्रणेस द्यावी. सीएसआर व विविध विभागाच्या योजनेतून उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून कामे करण्यात येतील. स्वतंत्र लेखाशीर्ष तयार करण्यात येईल. पाणंद रस्ते काम करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांमार्फत देखील कामे करण्यात येतील. यासाठी शासन निर्णय काढण्यात येईल.

             योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी विविध यंत्रणांमध्ये सुसूत्रता व जबाबदारीच्या स्पष्टतेसाठी विविध समित्या स्थापन केल्या जाणार आहेत. त्याचे स्वरूप शासन निर्णय नुसार निश्चित करण्यात येईल, असे महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

              रोजगार हमी योजना मंत्री गोगावले म्हणाले, गाव पातळीवर याची अंमलबजावणी सुरू होत आहे. या अनुषंगाने शेत व पाणंद रस्त्याची कामे गुणवत्ता पूर्ण काम होण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येतील.

              राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल म्हणाले, बळीराजा शेत व पाणंद रस्ते मोहिमेत देखील चांगले काम करण्यात यावे. यादृष्टीने अभ्यापूर्ण तरतुदी करण्यात येत आहे.

विद्यापीठांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०

 विद्यापीठांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ची पूर्ण प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी करावी तसेच विद्यापीठांचे राष्ट्रीय गुणांकन सुधारावे अशी सूचना राज्यपालांनी यावेळी केली. महाराष्ट्र हे शैक्षणिक दृष्ट्या प्रगत राज्य आहे.  आज आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांमुळे स्पर्धा वाढत असताना आपल्या विद्यापीठांचे गुणांकन घसरत आहे ही चिंतेची बाब आहे असे सांगून विद्यापीठांनी या संदर्भात पावले उचलावी असे राज्यपालांनी सांगितले.

विद्यापीठांनी दर तीन महिन्यांना केलेल्या कार्याचा अहवाल राजभवनाला पाठवावा अशी महत्वाची सूचना राज्यपाल देवव्रत यांनी यावेळी कुलगुरुंना केली. अहवालामध्ये विद्यापीठांनी आपल्या अडचणी - समस्या देखील मांडाव्या असे त्यांनी सांगितले.

विकसित महाराष्ट्र २०४७ च्या व्हिजन डॉक्युमेंटमध्ये

 उपमुख्यमंत्री अजित पवार यावेळी मार्गदर्शन करताना म्हणाले की, विकसित महाराष्ट्र २०४७ च्या व्हिजन डॉक्युमेंटमध्ये मत्स्यव्यवसाय विकासावर मोठ्या प्रमाणात भर देण्यात आला आहे. पुणे व सोलापूर जिल्ह्याच्या सीमावर्ती भागात असलेल्या तसेच इंदापूरपासून सुमारे सहा किलोमीटर अंतरावर असलेल्या उजनी धरणाची साठवण क्षमता अंदाजे ११७ टीएमसी इतकी आहे. उजनी धरणाचे बॅकवॉटर सुमारे ७०-८० किलोमीटर पर्यंत असून या भागात मोठ्या प्रमाणात मासेमारी केली जाते. येथे गोड्या पाण्यातील निर्यात करण्यायोग्य मासे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे या ठिकाणी महाविद्यालय झाल्यास तेथील मत्स्यबीज संपूर्ण महाराष्ट्रात उपलब्ध करून देणे शक्य होईल तसेच इंदापूर, बारामती, दौंड,पुरंदर या भागात मोठ्या प्रमाणात शेततळे असल्याने याचा उपयोग शेतकऱ्यांना मत्स्यपालन शेतीसाठी करता येईल.

विकसित महाराष्ट्र-२०४७ व्हिजन डॉक्युमेंटचा समावेश करण्यात आला आहे. हे व्हिजन डॉक्युमेंट २ ऑक्टोबर २०२९

 मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी १०० दिवसांच्या कार्यक्रमानंतर १५० दिवसांचा सुधारणा कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यामध्ये विकसित महाराष्ट्र-२०४७ व्हिजन डॉक्युमेंटचा समावेश करण्यात आला आहे. हे व्हिजन डॉक्युमेंट २ ऑक्टोबर २०२९ चे अल्पकालीन व्हिजन (वार्षिक लक्ष्यांसह), १ मे २०३५ चे मध्यमकालीन व्हिजन (महाराष्ट्र@७५), आणि १५ ऑगस्ट २०४७ चे दीर्घकालीन व्हिजन (भारत@१००) अशा तीन टप्प्यांत तयार करण्यात आले आहे.

व्हिजन डॉक्युमेंटचा मसुदा तयार करण्यासाठी कृषि, उद्योग, सेवा, पर्यटन, नगर विकास, ऊर्जा आणि शाश्वत विकास, पाणी, वाहतूक, शिक्षण आणि कौशल्य विकास, आरोग्य, समाज कल्याण, सॉफ्ट पॉवर, शासन, तंत्रज्ञान, सुरक्षा, वित्त असे १६ क्षेत्रीय गट स्थापन करण्यात आले. हे १६ गट प्रगतीशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासन या चार प्रकारांमध्ये विभागले आहेत. ज्यामध्ये सुमारे १०० उपक्रमांचा समावेश कऱण्यात आला आहे. या उपक्रमांसाठी निश्चित कऱण्यात आलेली उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे..

जहाज बांधणी धोरण, प्रवासी जलवाहतूक आणि सागरी पर्यटन या क्षेत्रात महाराष्ट्र अग्रगण्य

 मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रासाठी हा अभिमानाचा क्षण आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीमुळे सागरी क्षेत्रात प्रचंड विकासाच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. जहाज बांधणी धोरण, प्रवासी जलवाहतूक आणि सागरी पर्यटन या क्षेत्रात महाराष्ट्र अग्रगण्य ठरत आहे. लवकरच महाराष्ट्र हा देशाच्या सागरी विकासाचा केंद्रबिंदू बनेल.या करारांमुळे महाराष्ट्रातील सागरी क्षेत्राला जागतिक स्तरावर नवे बळ मिळेल. बंदरविकास, जहाज बांधणी, जहाजदुरुस्ती, आणि सागरी वाहतूक क्षेत्रात गुंतवणुकीचा नवा अध्याय सुरू झाला असल्याचेही मंत्री श्री.राणे म्हणाले.

 सामंजस्य करार आणि गुंतवणूक तपशील

१. अदानी पोर्ट्स अँड स्पेशल इकॉनॉमिक झोन लि. — दिघी बंदर व संलग्न पायाभूत सुविधांचा मेगा बंदर म्हणून विकास; अपेक्षित गुंतवणूक ₹४२,५०० कोटी.

२. जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. — जयगड आणि धरमतर या विद्यमान बंदरांचा विस्तार; गुंतवणूक ₹३,७०९ कोटी.

३. चौगुले अँड कंपनी प्रा. लि. — जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती, रिग दुरुस्ती, ऑफशोअर आणि ऊर्जा प्रकल्प विकास; गुंतवणूक ₹५,००० कोटी.

४. सिनर्जी शिपबिल्डर्स एन डॉक वर्क्स लि. — जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती व जहाज पुनर्वापरासाठी शिपयार्ड प्रकल्प; गुंतवणूक ₹१,००० कोटी.

 

५. गोवा शिपयार्ड लि. — जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती व जहाज पुनर्वापरासाठी शिपयार्ड प्रकल्प; गुंतवणूक ₹२,००० कोटी.

६. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था (आयआयटी) मुंबई — सेंटर फॉर एक्सलन्स स्थापन करून जहाज डिझाईन व बांधणीसाठी संशोधन व विकास सुविधा निर्माण करणे.

७. आयआयटी मुंबई — सागरी अभियंत्रिकी व पायाभूत सुविधांमध्ये प्रशिक्षण सुविधा निर्माण करणे.

८. आयआयटी मुंबई — महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाच्या कर्मचारी वर्गासाठी क्षमता वृद्धीकरण व कौशल्यविकास उपक्रम.

९. नॉलेज मरीन अँड इंजिनिअरिंग वर्क्स लि. — जहाजबांधणी व जहाज दुरुस्ती यासाठी शिपयार्ड प्रकल्प; गुंतवणूक ₹२५० कोटी.

१०. टीएसए एंटरप्रायझेस प्रा. लि. — वाढवण बंदरात कंटेनर फ्रेट स्टेशन (CFS), शिपयार्ड आणि फ्लोटेल प्रकल्प; गुंतवणूक ₹५०० कोटी.

११. कँडेला टेक्नॉलॉजी एबी (स्वीडन) — प्रवासी जलवाहतूक जलयानांच्या बांधणीसाठी शिपयार्ड उभारणे.

१२. अबुधाबी पोर्ट्स ग्रुप (युएई) — महाराष्ट्र व संयुक्त अरब अमिराती यांच्यात सागरी क्षेत्रातील सहकार्य वाढविण्यासाठी करार.

१३. अटल टर्नकी प्रोजेक्ट्स (नेदरलँड्स) — महाराष्ट्र व नेदरलँड्स यांच्यात सागरी क्षेत्रातील सहकार्य; गुंतवणूक ₹१,००० कोटी.

१४. इचान्डीया मरीन एबी — टग बोट्ससाठी सागरी बॅटरी ऊर्जा संचय प्रणाली असेंब्ली व उत्पादन सुविधा उभारणे; गुंतवणूक ₹१० कोटी.

१५. मुंबई पोर्ट प्राधिकरण — मुंबई महानगर प्रदेशातील प्रवासी जलवाहतूक सशक्त करण्यासाठी परस्पर सहकार्याचा करार.

एकूण अपेक्षित गुंतवणूक – ₹५५,९६९ कोटी.

इलेक्ट्रिक ट्रक निर्मितीसाठी राज्य शासन सर्व सहकार्य करेल

 इलेक्ट्रिक ट्रक निर्मितीसाठी राज्य शासन सर्व सहकार्य करेल

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ब्ल्यू एनर्जी मोटर्स ईव्ही ट्रकचा शुभारंभ

·         स्वॅपेबल बॅटरी असलेला इलेक्ट्रिक ट्रक म्हणजे ‘रिव्होल्यूशन ऑन व्हील’

·         दावोस येथे झालेल्या सामंजस्य कराराचे फलित

 

पुणे दि.१६ : ब्ल्यू एनर्जी मोटर्स निर्मित स्वॅपेबल बॅटरी असलेला इलेक्ट्रिक ट्रक म्हणजे ‘रिव्होल्यूशन ऑन व्हील’ असून त्यातील तंत्रज्ञान आणि कार्यक्षमता लक्षात घेता येत्या काळात या क्षेत्राचा मोठ्या प्रमाणात विस्तार होईल. राज्य शासन मुंबई- पुणे इलेक्ट्रीक कॉरिडॉरसारखे अन्य कॉरिडोर करण्यासाठी सर्व सहकार्य करेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

 

निघोजे येथील ब्ल्यू एनर्जी मोटर्स ईव्ही ट्रकच्या शुभारंभ प्रसंगी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला आमदार अमित गोरखे, महेश लांडगे, बाबाजी काळे, पोलीस आयुक्त विनय कुमार चौबे, ब्ल्यू एनर्जी मोटर्सचे संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय संचालक अनिरुद्ध भुवलकर, धीरेंद्र शास्त्री बागेश्वरबाबा, प्रशांत रुईया, अंशुमन रुईया, अमित बाजाज, मुख्यमंत्री यांचे गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे आदी उपस्थित होते.

 

ब्ल्यू एनर्जी मोटर्सने इलेक्ट्रीक वाहन क्षेत्रात नवी क्रांती केली असल्याचे नमूद करून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, माल वाहतूक करणाऱ्या ट्रकद्वारे मोठ्या प्रमाणात कार्बन उत्सर्जन होत असल्याने सार्वजनिक वाहतुकीच्या क्षेत्रात इलेक्ट्रिक ट्रकची आवश्यता होती. कार्गो वाहतूक करणाऱ्या क्षेत्रात ब्ल्यू एनर्जीने अत्यंत उत्तम आणि 'मेड इन इंडिया' ट्रकची निर्मिती केली आहे. ही बाब देशाचे 'मेक इन इंडिया'चे स्वप्न साकार करण्यासारखी आहे.

 

इलेक्ट्रिक ट्रकसाठी संपूर्ण क्लिष्ट अभियांत्रिकी तंत्रज्ञानाची संकल्पना आणि निर्मिती, तंत्रज्ञान देशातच त्यातही महाराष्ट्र आणि पुण्यात निर्माण होणे ही अभिमानाची बाब आहे. दावोस येथे याबाबतचा सामंजस्य करार करण्यात आला होता. त्यानंतर कंपनीने अत्यंत वेगाने प्रकल्प उभारणीचे काम केले आहे. महाराष्ट्र शासनाने ईव्ही क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण तसेच पर्यायी इंधन धोरण अशी शाश्वत धोरणे स्वीकारली असून या क्षेत्रातील उद्योगाला त्याचा फायदा व्हावा आणि पर्यावरणाचे या माध्यमातून रक्षण व्हावे हे आहे. महाराष्ट्र शासन मुंबई-पुणे इलेक्ट्रीक कॉरिडॉरसाठी तसेच अन्यत्रही बॅटरी स्वॅपिंग आणि चार्जिंगच्या कॉरिडॉरसाठी  ब्ल्यू एनर्जीसोबत काम करेल. या ट्रकच्या किंमती डिझेल वाहनांशी स्पर्धा करणाऱ्या  असल्याने या वाहनांना चांगला प्रतिसाद मिळेल असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

 

मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले, या इलेक्ट्रिक ट्रकसाठी तयार करण्यात आलेले तंत्रज्ञान भारतीय वातावरणाला अनुरूप आहे आणि बॅटरी स्वॅपिंग तंत्रज्ञान ईव्ही क्षेत्रातील मोठी क्रांती ठरणार आहे. बॅटरीच्या किंमती कमी होत असून बॅटरीच्या कार्यक्षमतेत, आयुर्मानात वाढ होत आहे. त्यामुळे येत्या काळात बॅटरीच्या साह्याने ट्रक २०० ऐवजी ४०० किलोमीटरपर्यंतचा प्रवास करू शकेल. हा केवळ ट्रक किंवा इलेक्ट्रीक वाहन नसून ‘सॉफ्टवेअर ऑन व्हील्स’ आहे, जे तंत्रज्ञानाला स्मार्ट बनवण्याचे उदाहरण आहे. कार्गो वाहतुकीत ही टेस्ला चळवळीची सुरूवात आहे असे म्हणता येईल.

हे तंत्रज्ञान किफायतशीर असण्यासोबत त्याची कार्यक्षमताही उत्तम आहे. ट्रकमध्ये बसवलेले सेन्सर आणि स्मार्ट तंत्रज्ञानामुळे अधिक भाराचे निदान होईल, ज्यामुळे वाहतूक नियमांचे पालन आणि अपघात नियंत्रण साधले जाईल. 

राज्यात सौर ऊर्जा निर्मितीला गती देण्यात येत असून २०३५ पर्यंत ७० टक्के ऊर्जेचा वापर सौर स्रोताद्वारे करण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेंतर्गत माझगाव डॉक येथे दोन नौकांचे 27 ऑक्टोबर रोजी उद्घाटन

 महाराष्ट्रात खोल समुद्रातील मासेमारीला नवे बळ

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेंतर्गत माझगाव डॉक येथे दोन नौकांचे 27 ऑक्टोबर रोजी उद्घाटन

 

मुंबई, दि. १७ : राज्यातील सात सागरी जिल्ह्यांतील १४ मच्छीमार सहकारी संस्थांची निवड या योजनेंतर्गत करण्यात आली होती. प्रस्ताव प्रक्रियेनंतर जय मल्हार मत्स्यव्यवसाय विविध कार्यकारी संस्था, मुंबई शहर यांनी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तयारी दर्शविली होती. एनसीडीसी यांच्या निर्देशानुसार या नौकांचे बांधकाम उडुपी कोची शिपयार्ड लिमिटेड, मालपे (कर्नाटक) येथे करण्यात आले आहे.

प्रत्येक नौका १८ ते २२ मीटर लांबीची असून, ४०० ते ६०० एचपी इंजिन क्षमता, स्टील हल बांधणी, रेफ्रिजरेटेड फिश होल्ड, तसेच जीपीएस, इको साऊंडर, व्हीएचएफ रेडिओ, एआयएस, रडार यांसारखी अत्याधुनिक नेव्हिगेशन व संप्रेषण प्रणाली यामध्ये बसविण्यात आली आहेत. या नौका १० ते १५ दिवसांच्या मासेमारी मोहिमेसाठी उपयुक्त असून, विशेषतः ट्यूना लाँगलाईन व गिलनेट ऑपरेशनसाठी योग्य आहेत.

या प्रकल्पाचा एकूण खर्च ₹२०.३० कोटी असून त्यामध्ये एनसीडीएस कर्ज साहाय्य ₹११.५५ कोटी, केंद्र हिस्सा ₹४.०३ कोटी, राज्य हिस्सा ₹२.६८ कोटी व लाभार्थी संस्था हिस्सा ₹१२.०३ कोटी इतका आहे.

या नौकांच्या उद्घाटनामुळे महाराष्ट्रात खोल समुद्रातील शाश्वत मासेमारीचा नवा अध्याय सुरू होणार आहे. यामुळे किनारी मासेमारीवरील दबाव कमी होईल, ट्यूना मासेमारीला चालना मिळेल आणि ब्लू इकॉनॉमी बळकट होईल.

हा प्रकल्प “डीप सी ट्यूना फ्रॉम महाराष्ट्र” या उपक्रमाशी निगडीत असून, सागरी निर्यातीचे मूल्य वाढविण्यासह मच्छीमारांच्या उत्पन्नातही वाढ घडवेल. आधुनिक तंत्रज्ञान, शीत साखळी सुविधा आणि सहकारी व्यवस्थापनामुळे हा उपक्रम संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांशी विशेषतः एसडीजी १२ आणि एसडीजी १४ - सुसंगत ठरतो.

या निमित्ताने महाराष्ट्राच्या सागरी मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात शाश्वतता, नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या मासेमारी सुविधांचा नवा अध्याय सुरू होणार आहे.

नागरी भागातील, प्रादेशिक योजनांमधील बिगर शेती वापर क्षेत्रांतील जमिनींसाठीचा तुकडे बंदी कायदा रद्द

 नागरी भागातील, प्रादेशिक योजनांमधील

बिगर शेती वापर क्षेत्रांतील जमिनींसाठीचा तुकडे बंदी कायदा रद्द

हजारो नागरिकांना दिलासा, तुकडेबंदी कायद्याच्या विरुध्द झालेल्या 49 लाख जमिनींच्या तुकड्यांचे व्यवहार नियमित म्हणून मान्यता

राज्यातील महानगरपालिका, नगर परिषदा व नगरपंचायती यांच्या हद्दीमधील क्षेत्र तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, 1966 अन्वये स्थापन केलेली महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणे व विशेष नियोजन प्राधिकरणे यांच्या अधिकार क्षेत्रातील क्षेत्रे तसेच प्रादेशिक योजनेमध्ये निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही अकृषिक वापरासाठी नेमून दिलेल्या क्षेत्रांमधील जमिनींसाठी आता तुकडे बंदीचा कायदा लागू राहणार नाही. त्यासाठी महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण अधिनियम, 1947 या तुकडेबंदीच्या अधिनियमात सुधारणा करण्याचा तसेच अशा तुकड्यांचे व्यवहार विनाशुल्क नियमित करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. 

या निर्णयामुळे राज्यातील 49 लाख तुकड्यांचे नियमितीकरण होणार आहे. राज्यात प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या तुकड्यांची संख्या सुमारे 49 लाख 12 हजार 157 इतकी आहे. त्या तुलनेत केवळ 10 हजार 489 प्रकरणे नियमितीकरणासाठी दाखल झाली आहे.

'महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध घालणे आणि त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम हा शेतीयोग्य जमिनींचे लहान लहान तुकडे होण्यापासून रोखण्यासाठी आणि त्यांचे एकत्रीकरण करून शेती अधिक फायदेशीर बनवण्यासाठी तयार करण्यात आला. परंतु, शहरी भागातील किंवा नियोजित विकासासाठी आरक्षित केलेल्या जमिनींचा उद्देश हा शेती नसून शहरी विकास, गृहनिर्माण, उद्योगधंदे इत्यादी असतो. तुकडेबंदी नियमामुळे शहरी विकास प्रकल्पांना मोठा अडथळा निर्माण होत असल्याचे लक्षात आले. मालकी हक्काअभावी सर्वसामान्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्याचा परिणाम अभिलेख, उतारे अद्ययावतीकरणावरही होत आहे. या सर्व गोष्टींचा साकल्याने विचार करून या अधिनियमात सुधारणा करण्यात येत आहे.

त्यामुळे राज्यातील महानगरपालिका, नगर परिषदा व नगरपंचायती यांच्या हद्दीमधील क्षेत्र तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, 1966 अन्वये स्थापन केलेली महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणे व विशेष नियोजन प्राधिकरणे यांच्या अधिकारक्षेत्रातील क्षेत्रे तसेच प्रादेशिक योजनेमध्ये निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही अकृषिक वापरासाठी नेमून दिलेली क्षेत्रांमधील जमिनींना आता तुकडेबंदीचा हा नियम लागू राहणार नाही. या कायद्याच्या तरतुदीमध्ये अशा क्षेत्रामध्ये निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक किंवा निमसार्वजनिक किंवा कोणत्याही अकृषिक वापराकरिता वाटप केले असेल किंवा अशी जमीन, कोणत्याही खऱ्याखुऱ्या अकृषिक वापराकरिता वापरण्याचे उद्देशित केले असेल तर, अशा जमिनीचे हस्तांतरण अथवा विभाजन हे कोणतेही शुल्क आकारणी न करता मानीव नियमित झाले आहेत असे समजण्यात येईल, अशी सुधारणा करण्यात येणार आहे.

या सुधारणेमुळे कायद्याचे ज्ञान नसताना किंवा कायद्याची कठोरता न समजता झालेल्या जमिनीच्या व्यवहारांना एक वेळची संधी देऊन ते नियमित करण्यात येणार आहेत. अशा जमिनींवरील वाद संपुष्टात येऊन त्यांना कायदेशीर दर्जा मिळणार आहे. यातून अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले भूमापन आणि महसूल नोंदीमधील अडचणी दूर होणार आहेत. नागरिकांना या तुकड्यांचा कायदेशीर वापर करता येणार आहे, किंवा त्यांची विक्री करता येणार आहे.