स्वमग्न प्रकारातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिक्षण मंडळांकडून विविध सवलती pl sjate

स्वमग्न प्रकारातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिक्षण मंडळांकडून विविध सवलती

-मंडळाच्या सचिवांचे स्पष्टीकरण

, दि. ३१ : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १० वी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी) परीक्षांसाठी प्रविष्ट होणाऱ्या विशेष गरजा असणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन शैलीनुसार १६ ऑक्टोबर २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार मंडळाकडून विविध सवलती दिल्या जातात. स्वमग्न (ऑटिस्टिक) प्रकारातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या सवलती संदर्भात विविध माध्यमांमधून प्रसिद्ध झालेल्या बातमीच्या अनुषंगाने मंडळामार्फत हे स्पष्ट करण्यात आले आह

केंद्र शासनाने दिव्यांग विद्यार्थ्यांसंदर्भात स्वावलंबन प्रमाणपत्र (Unique Disability ID Card) निश्चित केलेले असून एखा‌द्या विद्यार्थ्यांकडे जर दिव्यांग प्रमाणपत्राऐवजी असे स्वावलंबन प्रमाणपत्र (Unique Disability ID Card) असेल व त्यांनी सदर प्रमाणपत्र विभागीय मंडळ कार्यालयास दिव्यांग प्रस्तावासोबत सादर केलेले असल्यास विविध सवलतीकरीता अशा विद्यार्थ्यांसाठी जिल्हा शल्य चिकित्सक (Civil Surgeon) यांची प्रतिस्वाक्षरी असलेले विहित नमुन्यातील वैद्यकीय प्रमाणपत्राची मागणी करू नये असे दि. २३ नोव्हेंबर २०२३ च्या पत्रान्वये सर्व विभागीय मंडळांना कळविण्यात आलेले आहे. त्याअनुषंगाने दिव्यांग विद्यार्थ्यांना मंडळाकडून नियमानुसार विविध सवलती दिल्या जातात.

 

उपरोक्तप्रमाणे सन २०२३-२४ पासून कार्यवाही करण्यात येत असून निर्धारित सुविधेपासून कोणताही दिव्यांग विद्यार्थी वंचित राहणार नाही याची दक्षता मंडळाकडून घेण्यात आलेली आहे. जरी एखाद्या विद्यार्थ्यांकडे स्वावलंबन प्रमाणपत्र (Unique Disability HD Card) नसले तरी त्याच्याकडे विहित नमुन्यातील वैद्यकीय प्रमाणपत्र असेल तर अशा दिव्यांग विद्यार्थ्यांना मंडळाकडून नियमानुसार विविध सवलती देण्याबाबतची कार्यवाही मंडळाकडून केली जाते. त्यामुळे याबाबत संबंधित प्राचार्य, मुख्याध्यापक, पालक व विद्यार्थी यांनी संभ्रम बाळगू नये, असे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे सचिव देविदास कुलाळ यांनी स्पष्ट केले आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाची चार बहुमार्गीकरण प्रकल्पांना मंजुरी; महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा आणि झारखंड राज्यांमधील 13 जिल्ह्यांचा समावेश pl share

 केंद्रीय मंत्रिमंडळाची चार बहुमार्गीकरण प्रकल्पांना मंजुरी; 

महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा आणि

झारखंड राज्यांमधील 13 जिल्ह्यांचा समावेश; 

 

§  भारतीय रेल्वेचे जाळेही 574 किमीने विस्तारणार

प्रकल्पांसाठी सुमारे 11,169 कोटी रुपये खर्च होणार,

§  2028-29 पर्यंत प्रकल्पांचे काम पूर्ण होणार

नवी दिल्ली, 31 : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत आर्थिक व्यवहार मंत्रिमंडळ समितीने रेल्वे मंत्रालयाच्या चार प्रकल्पांना मंजुरी दिली. या प्रकल्पासाठी 11,169 कोटी रुपये इतका खर्च येणार आहे.

       इटारसी – नागपूर 4 थी मार्गिका, छत्रपती संभाजीनगर - परभणी दुहेरीकरण, अलुआबारी रोड - न्यू जलपायगुडी 3 री आणि 4 थी मार्गिका, डांगोआपोसी - जरोली 3 री आणि 4 थी मार्गिका या चार प्रकल्पांचा समावेश आहे.

वाढीव मार्गिका क्षमतेमुळे   या मार्गांवरच्या वाहतुकीची गतीही लक्षणीयरित्या वाढणार आहे. त्यामुळे भारतीय रेल्वेच्या कार्यप्रणालीची कार्यक्षमता तसेच सेवांच्या विश्वसार्हतेतही सुधारणा घडून येणार आहे. या बहुमार्गीकरणाच्या प्रस्तावांच्या अंमलबजावणीमुळे रेल्वेच्या कार्यप्रणालीत सुधारणा घडवून आणण्यासह, वाहतुकीच्या खोळंबा होण्याचे प्रमाणही कमी होऊ शकणार आहे. हे सर्व प्रकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेल्या  नव्या भारताच्या संकल्पाशी सुसंगत आहेत. या प्रकल्पांमुळे संबंधित भौगोलिक क्षेत्रातील लोकांचा सर्वांगीण विकास होऊ शकेल आणि यासोबतच तिथल्या रोजगार तसेच स्वयंरोजगाराच्या संधी वाढणार असल्याने ते आत्मनिर्भर होण्यास मदत होणार आहे.

या प्रकल्पांसाठी एकात्मिक नियोजन आणि भागधारकांसोबतच्या सल्लामसलतीच्या माध्यमातून मल्टी मोडल दळणवळण तसेच लॉजिस्टिक कार्यक्षमता वाढवण्यावर भर दिला गेला आहे. त्यादृष्टीनेच हे प्रकल्प प्रधानमंत्री गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहत् आराखड्याअंतर्गत आधारित असणार आहेत. या प्रकल्पांमुळे नागरिकांच्या प्रवासी वाहतुकीसह, वस्तुमाल आणि सेवांच्या वाहतुकीसाठी निरंतर दळणवळण सोय उपलब्ध होणार आहे.

या चार प्रकल्पांअंतर्गत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा आणि झारखंड या राज्यांमधील 13 जिल्ह्यांचा समावेश आहे. यामुळे भारतीय रेल्वेचे जाळे सुमारे 574 किलो मीटरने विस्तारणार आहे. या प्रस्तावित बहुमार्गीकरण प्रकल्पांमुळे सुमारे 43.60 लाख इतकी लोकसंख्या असलेल्या अंदाजे 2,309 गावांना दळणवळण सुविधा उपलब्ध होणार आहे.

हे प्रकल्प ज्या मार्गांवर राबवले जाणार आहेत ते मार्ग कोळसा, सिमेंट, क्लिंकर, जिप्सम, फ्लाय अॅश, कंटेनर, कृषी वस्तू आणि पेट्रोलियम उत्पादने या आणि अशा वस्तुमालाच्या वाहतुकीसाठीचे अत्यावश्यक मार्ग आहेत. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून या मार्गांच्या क्षमतावृद्धीमुळे वार्षिक 95.91 दशलक्ष टन इतकी अतिरिक्त मालवाहतूक क्षमता निर्माण होणार आहे. रेल्वे हे पर्यावरणपूरक आणि ऊर्जा कार्यक्षम वाहतूक माध्यम असल्याने, हवामान बदलाशी संबंधित ध्येय उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी तसेच लॉजिस्टिक्सच्या  खर्चात बचत होण्यासाठीही याची मदत होणार आहे. यासोबतच यामुळे तेल इंधनाची करावी लागणारी आयातही कमी होऊ शकेल, तसेच कार्बन उत्सर्जनही 20 कोटी झाडे लावल्याने मिळणाऱ्या लाभाइतकेच कमी होऊ शकणार आहे.

सोलापुरातील रे नगर मधील कामगारांना रोजगार उपलब्ध करून द्यावा

 सोलापुरातील रे नगर मधील कामगारांना रोजगार उपलब्ध करून द्यावा

-सहकार राज्यमंत्री डॉ पंकज भोयर

 

मुंबई, दि. ३०: सोलापूर शहरातील' रे नगर ' येथे कामगारांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत वसाहती निर्माण करण्यात आल्या आहेत. या वसाहतींमध्ये कामगारांना रोजगाराचे साधन उपलब्ध करून दिल्यास कामगार रोजगारक्षम होतील. त्यादुष्टीने येथील रहिवाशांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी सहकारी औद्योगिक वसाहती किंवा अन्य पर्यायांची पडताळणी करावी, असे निर्देश सहकार राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी  मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दिले.

रे नगर येथील रहिवाशांना रोजगाराच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. बैठकीस आमदार सुभाष देशमुख, उद्योग विभागाचे विकास आयुक्त दिपेंद्र सिंह कुशवाह, गृहनिर्माण विभागाचे उपसचिव श्री. कवडे आदींसह सोलापूर गारमेंट असोसिएशनचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

सहकार राज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले, स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने उद्योग विभागाच्या समन्वयातून समूह विकास किंवा सहकारी औद्योगिक वसाहती निर्माण करण्यात याव्यात. येथील कामगारांना राहण्याच्या ठिकाणी रोजगार उपलब्ध होईल, याबाबत प्रर्याय तपासावे उद्योगासाठी जागेच्या उपलब्धतेकरिता म्हाडाच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात येतील. असेही डॉ. भोया यांनी सांगीतले.

दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी ‘स्वाधार’च्या धर्तीवर विशेष योजना प्रस्तावित,pl share

 दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी ‘स्वाधार’च्या धर्तीवर विशेष योजना प्रस्तावित

-दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे

 

मुंबई, दि. ३० : शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या इयत्ता ११ वी, १२ वी तसेच उच्च शिक्षण घेत असलेल्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना आवश्यक त्या भोजन, निवास व शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘स्वाधार’ योजनेच्या धर्तीवर विशेष योजना प्रस्तावित केली असल्याची माहिती दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिले. या योजनेचा मसुदा तयार करण्यात आला असून, वित्त व नियोजन विभागाच्या अभिप्रायानुसार अन्य संबंधित विभागांकडून आवश्यक माहिती मागविण्यात येत आहे. लवकरच अंतिम निर्णय घेऊन ही योजना कार्यान्वित केली जाणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

मंत्रालयात मंत्री अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली दिव्यांग कल्याण विभागाच आढावा घेण्यात आला यावेळी दिव्यांग कल्याण विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर, दिव्यांग कल्याण विभागाचे आयुक्त समीर कुर्तकोटी, मुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी अतुल वझे तसेच दिव्यांग कल्याण विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. सावे म्हणाले, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार सर्वसमावेशक शिक्षणाची तरतूद करण्यात आली असून, त्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने दिव्यांग विद्यार्थ्यांना टप्प्याटप्प्याने सर्वसाधारण शाळांमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या समन्वयाने दीर्घकालीन धोरण तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी प्रधान सचिव शालेय शिक्षण यांच्या अध्यक्षतेखाली सचिव समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत दिव्यांगांना राखीव निधी दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ अंतर्गत राज्यस्तरावर दिव्यांग निधी स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली असून त्यासाठी २० कोटी रुपयांचे राज्य भागभांडवल निश्चित करण्यात आले आहे. हा निधी केवळ अपुऱ्या योजनांचा लाभ मिळालेल्या दिव्यांगांच्या पुनर्वसनासाठी वापरला जाणार . असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. मानसिक आजारमुक्त व्यक्तींसाठी पुनर्वसन गृहे २०१७ च्या ‘मेंटल हेल्थ अॅक्ट’नुसार १६ पुनर्वसन गृहांची उभारणी सुरू असून, नागपूर, ठाणे व पुण्यातील ३ संस्था निवडण्यात आल्या आहेत. कोकण व मराठवाड्यात सी आर सी केंद्र स्थापन करणे तसेच या भागातील दिव्यांगांसाठी सेवा सुलभ करण्याच्या दृष्टीने सी आर सी केंद्र उभारण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले

महिलांच्या संरक्षणासाठी शासन कटिबद्ध pl share

 महिलांच्या संरक्षणासाठी शासन कटिबद्ध

-         उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे

§  राज्य महिला आयोगामार्फत ‘संवेदनशीलता ते संकल्प : शोषणाविरोधात लढा’ कृतीशाळेचे आयोजन

मुंबई दि 30 : मानवी तस्करी विरोधी जनजागृती आणि लोकचळवळ तयार करणे गरजेचे आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी राज्यशासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील असून मानवी तस्करीसारख्या गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी समाजातील सर्व घटकांनी एकत्र येऊन कृतीशील कार्यक्रम राबविणे गरजेचे असल्याचे उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त सांगितले.

जागतिक मानवी तस्करी विरोधी दिनानिमित्ताने राज्य महिला आयोगाच्यावतीने ‘संवेदनशीलता ते संकल्प : शोषणाविरोधात लढा’ या कृतीशाळेचे आयोजन सह्याद्री अतिथीगृह येथे करण्यात आले. यावेळी पशुसंवर्धन, पर्यावरण बदल मंत्री पंकजा मुंडे, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे,राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर, गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री पंकज भोयर, महिला व बालविकास राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, आमदार प्रज्ञा सातव, आमदार श्रीजया चव्हाण, आमदार मनिषा कायंदे, आमदार हारून खान, आमदार सना मलिक, राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव नंदीनी आवाडे, सामाजिक संस्था प्रतिनिधी, ॲन्टी ह्युमन ट्रॅफिकिंगचे सर्व पोलीस, विधी सेवा प्राधीकरण, मानवी तस्करी विरोधात काम करणारे अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते. देशभरातील तज्ज्ञ, परिसंवादात भाग घेणारे वक्ते उपस्थित होते. समस्या, मदत, कायदे काय सांगतात याबाबत माहिती देणाऱ्या पुस्तिकेचे अनावरण यावेळी करण्यात आले. विदर्भातील व्यावसायिक लैंगिक शोषणाचे अन्वेषणाच्या अहवालाचेही अनावरण यावेळी करण्यात आले.

उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या की, महिलांनी स्वत:च्या संरक्षणासाठी सजग व सक्षम होणे अत्यंत आवश्यक आहे. मानवी तस्करी विरोधात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था, पोलीस यांनी शासनाशी  समन्वय साधून काम केल्यास यातून मार्ग काढणे सुकर होईल तसेच या गुन्हेगारीस आळा घालण्यास मदत होईल. सोशल मीडियाच्या  गैरवापराला आळा घातला पाहिजे.  प्रत्येक जिल्ह्याचा आढावा घेऊन शासन विकास संदर्भातील उद्दिष्टांवर 3 टक्के निधी खर्च करावा असे निर्देश आहेत.

मानवी तस्करीसंदर्भात बालधोरण आणि महिला धोरणात समावेश करणार,मानवी तस्करी विरोधात लढा उभारण्याची गरज

 निर्देश आहेत.

मानवी तस्करीसंदर्भात बालधोरण आणि महिला धोरणात समावेश करणार

महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, राज्य शासन महिला धोरण व बाल धोरणात नवीन सुचनांचा समावेश करीत असून, मानवी तस्करीसंदर्भातील सुचनांचा आणि उपायोजनांचाही यात समावेश करण्यात येईल. पीडितांचे योग्य पुनर्वसन करण्यासाठी शासन कार्यरत आहे. मात्र पीडितांकडे बघण्याचा सामाजिक दृष्टीकोन बदलणे गरजेचे आहे. महिला आणि बालके यांच्यात मोठ्या प्रमाणात संयुक्तीकरित्या जागृती करून, या समस्या सोडविण्याची गरज आहे. महिला व बालविकास विभागामार्फत महिलांचे पुनर्वसन करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविल्या जातात. पोलीस स्थानकात त्याबाबत माहिती तसेच समुपदेशन केंद्रेही आहेत. अभ्यासक्रमात या विषयाचा समावेश केल्यास मुलांमध्ये जागृती करणे सोपे जाईल असेही तटकरे यांनी सांगितले.

मानवी तस्करी विरोधात लढा उभारण्याची गरज

 

महिला प्रत्येक क्षेत्रात यशस्वीरित्या कार्यरत असल्या तरीही महिलांचा संघर्ष संपलेला नाही.  समाजाची विचारसरणी बदलणे गरजेचे आहे. महिलांच्या सुरक्षेच्या योजना अधिक प्रभावीपणे कशा राबविता यासाठी आपण  समन्वयाने कार्य करणे गरजेचे असल्याचे पर्यावरण मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी स्पष्ट केले. 

राज्यात हाताने मैला उचलण्याची प्रथा बंद करण्यासाठी राज्यात ‘मॅनहोलकडून मशिनहोलकडे

 मॅनहोलकडून मशिनहोलकडे’ मोहिमेची प्रभावी अंमलबजावणी करावी

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

§  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजनेच्या अटीत शिथिलतेसाठी

 प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश

 

   मुंबई दि. ३० : राज्यात हाताने मैला उचलण्याची प्रथा बंद करण्यासाठी राज्यात ‘मॅनहोलकडून मशिनहोलकडे’ ही मोहीम सुरू करण्यात आली असून, या माध्यमातून गटारे, सिवेज लाइन, सेप्टिक टाक्या यांची सफाई यांत्रिकीकरणाच्या मदतीने केली जाणार आहे. या मोहिमेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजनेंतर्गत सफाई कर्मचाऱ्यांच्या सेवा कालावधीची अट २५ वर्षांवरून २० वर्षे करण्याचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाने तयार करून तो मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिले.

सफाई कामगारांच्या विविध प्रश्नांबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या समिती कक्षात बैठक आयोजित झाली. यावेळी सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, आमदार संजय मेश्राम, आमदार अतुल भातखळकर, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, अपर मुख्य सचिव डॉ.राजगोपाल देवरा, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख यांच्यासह नगर विकास, सामाजिक न्याय विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच राज्य सफाई कर्मचारी आयोग व सफाई कर्मचारी संघटना यांचे प्रतिनिधी  उपस्थित होते.

उद्योगांच्या सर्व परवानग्या आता मैत्री पोर्टलवर ऑनलाईन मिळणार

 उद्योगांच्या सर्व परवानग्या आता मैत्री पोर्टलवर ऑनलाईन मिळणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. 30 : महाराष्ट्र राज्य हे उद्योग क्षेत्रांमुळे 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेकडे यशस्वीपणे वाटचाल करत आहे. त्यामुळे उद्योगांना पाणीपुरवठा, वीज, रस्ते व कनेक्टिव्हिटी, पर्यावरण मंजुरी, वन परवानग्या, मजूर कायदे, जमीनचे वाटप या सर्व सोयी सुविधा तात्काळ उपलब्‍ध करून दिल्या पाहिजे. उद्योगधंद्यांना सर्व परवानग्‌या ऑनलाईन मिळाल्या पाहिजे, यासाठी मैत्री पोर्टल एकिकृत करून त्यावरच सर्व परवानग्या द्याव्यात. त्याचबरोबर, उद्योजकांना शासकीय विभागांसदर्भात काही अडचणी असतील, तर त्यासंदर्भात निनावी तक्रार करण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, असे स्पष्ट ‍निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या विविध विषयांशी संबंधित मुद्यांवर बैठक झाली. या बैठकीस महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्रि ‍ शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, मुख्य सचिव राजेशकुमार, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव आय.ए.कुंदन, उद्योग विभागाचे सचिव डॉ.पी.अन्बळगन, पर्यावरण विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.वेलारासू, विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंग कुशवाह यांच्यासह अन्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, उद्योगांकरिता त्यांच्या मागणीप्रमाणे जलसंपदा विभागाने पाणी उपलब्ध करून द्यावे. माजलगाव, दिघी, बुटीबोरी, चामोर्शी (गडचिरोली), जयपूर (छत्रपती संभाजीनगर) आणि पीएम मित्रा (अमरावती) येथे वीज सबस्टेशनच्या उभारणी कामाला प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे. उद्योगांसाठी वीज वहन आणि देखभालीच्या समस्यांसंदर्भात वेगळी व्यवस्था करण्यात यावी. पर्यावरण विभागाच्या सर्व परवानग्या मैत्री या पोर्टलवर ऑनलाईन उपलब्ध करून द्याव्या. त्याचप्रमाणे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने शेंद्रा -बिडकीन मार्ग समृद्धी महामार्गाला जोडण्यासंदर्भात कार्यवाही करावी नवीन उद्योगांनी बुटीबोरी येथे जास्त पसंती दिली असल्याने या भागातील रोड कनेक्टिव्हिटी तात्काळ करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी दिले.

महिलांच्या संरक्षणासाठी शासन कटिबद्ध - उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे § राज्य महिला आयोगामार्फत ‘संवेदनशीलता ते संकल्प : शोषणाविरोधात लढा’ कृतीशाळेचे आयोजन

 महिलांच्या संरक्षणासाठी शासन कटिबद्ध

-         उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे

§  राज्य महिला आयोगामार्फत ‘संवेदनशीलता ते संकल्प : शोषणाविरोधात लढा’ कृतीशाळेचे आयोजन

मुंबई दि 30 : मानवी तस्करी विरोधी जनजागृती आणि लोकचळवळ तयार करणे गरजेचे आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी राज्यशासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील असून मानवी तस्करीसारख्या गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी समाजातील सर्व घटकांनी एकत्र येऊन कृतीशील कार्यक्रम राबविणे गरजेचे असल्याचे उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त सांगितले.

जागतिक मानवी तस्करी विरोधी दिनानिमित्ताने राज्य महिला आयोगाच्यावतीने ‘संवेदनशीलता ते संकल्प : शोषणाविरोधात लढा’ या कृतीशाळेचे आयोजन सह्याद्री अतिथीगृह येथे करण्यात आले. यावेळी पशुसंवर्धन, पर्यावरण बदल मंत्री पंकजा मुंडे, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे,राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर, गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री पंकज भोयर, महिला व बालविकास राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, आमदार प्रज्ञा सातव, आमदार श्रीजया चव्हाण, आमदार मनिषा कायंदे, आमदार हारून खान, आमदार सना मलिक, राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव नंदीनी आवाडे, सामाजिक संस्था प्रतिनिधी, ॲन्टी ह्युमन ट्रॅफिकिंगचे सर्व पोलीस, विधी सेवा प्राधीकरण, मानवी तस्करी विरोधात काम करणारे अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते. देशभरातील तज्ज्ञ, परिसंवादात भाग घेणारे वक्ते उपस्थित होते. समस्या, मदत, कायदे काय सांगतात याबाबत माहिती देणाऱ्या पुस्तिकेचे अनावरण यावेळी करण्यात आले. विदर्भातील व्यावसायिक लैंगिक शोषणाचे अन्वेषणाच्या अहवालाचेही अनावरण यावेळी करण्यात आले.

उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या की, महिलांनी स्वत:च्या संरक्षणासाठी सजग व सक्षम होणे अत्यंत आवश्यक आहे. मानवी तस्करी विरोधात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था, पोलीस यांनी शासनाशी  समन्वय साधून काम केल्यास यातून मार्ग काढणे सुकर होईल तसेच या गुन्हेगारीस आळा घालण्यास मदत होईल. सोशल मीडियाच्या  गैरवापराला आळा घातला पाहिजे.  प्रत्येक जिल्ह्याचा आढावा घेऊन शासन विकास संदर्भातील उद्दिष्टांवर 3 टक्के निधी खर्च करा

शर्तभंग झालेल्या शासकीय जागा परत घेणार

 शर्तभंग झालेल्या शासकीय जागा परत घेणार

 

शासनाने ज्या प्रयोजनासाठी शासनाची जमीन दिली असेल त्या प्रयोजनासाठी त्याचा उपयोग होत आहे किंवा कसे याचे 6 ऑगस्ट रोजी सर्वेक्षण केले जाणार आहे. यानंतर ज्या व्यक्ती अथवा संस्थांनी शर्तभंग केला असेल अशा जमिनींबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निर्णय घेऊन अतिक्रमण अथवा शर्तभंग झाला असल्यास ते अतिक्रमण हटवून जमीन शासनाकडे परत घेतली जाईल, असेही महसूल मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.

राजधानीत अखिल भारतीय शिक्षा समागम - 2025 pl share

 राजधानीत अखिल भारतीय शिक्षा समागम - 2025

•       केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या हस्ते उद्घाटन

•       राज्याचे शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांची उपस्थिती

 

नवी दिल्ली, 29 : भारतीय शिक्षण क्षेत्राच्या इतिहासात मोलाचा बदल ठरलेल्या नवीन शैक्षणिक धोरणाला पाच वर्ष पूर्ण झाली असून त्या निमित्ताने 'अखिल भारतीय शिक्षा समागम - 2025'  या कार्यक्रमाचे आयोजन भारत मंडपम, येथे करण्यात आले.

कार्यक्रमाचे उद्घाटन केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या हस्ते झाले. यावेळी विविध राज्यातील शिक्षण मंत्री, प्रधान सचिव, शिक्षणतज्ज्ञ आणि इनोव्हेटर्स यांनी सहभाग घेतला. महाराष्ट्राचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे विभागाचे प्रधान सचिव श्री रणजीत सिंग देओल उपस्थित होते.

महाराष्ट्राचे कार्य राष्ट्रीय पातळीवर गौरवले!

या भव्य समारंभात महाराष्ट्र राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री  दादाजी भुसे आणि प्रधान सचिव रणजीत सिंग देओल यांनी सादर केलेले सादरीकरण विशेष चर्चेचा विषय ठरले. या सादरीकरणामध्ये महाराष्ट्रामध्ये  राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) 2020 च्या अंमलबजावणीसाठी राबवलेली धोरणात्मक पावले, शिक्षक प्रशिक्षण, मूलभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान (FLN), शालेय मूल्यांकन प्रणाली व भाषिक समावेश यांसारख्या महत्त्वाच्या कामांची माहिती देण्यात आली. शिक्षण मंत्री यांच्यासोबत सुकाणू समितीचे सदस्य आणि शिक्षण अभ्यासक सचिन जोशी होते.

राष्ट्रीय शिक्षण मंत्रालयाने महाराष्ट्र सरकारच्या कार्यपद्धतीचे विशेष कौतुक केले आणि अन्य राज्यांनीदेखील या मॉडेलचा अभ्यास करावा असे आवाहन केले.

माध्यमिक शिक्षणात सक्रिय सुधारणा या चर्चासत्रात शालेय शिक्षण मंत्री श्री. भुसे यांनी सहभाग घेतला. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाअंतर्गत शिक्षण हे केवळ ज्ञानप्राप्ती नव्हे, तर राष्ट्रनिर्मितीचे प्रभावी माध्यम असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

महाराष्ट्राने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणीत देशात आदर्शवत कार्य केले असून, अशा शैक्षणिक संमेलनातून शालेय शिक्षणात गुणवत्तात्मक परिवर्तनाची नवी दिशा निर्माण होत आहे. आजच्या सत्रांमध्ये राज्याच्यावतीने महत्त्वाचे मुद्दे मांडण्यात आले. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शिक्षण व अध्यापनातील बदल यावर शिक्षण तज्ञ सचिन जोशी यांनी मार्गदर्शन चर्चेत सहभाग घेतला.

0000

शासकीय कर्मचारी आणि विशेष प्रवर्गासाठी गृहनिर्माण योजना :

 

• शासकीय कर्मचारी आणि विशेष प्रवर्गासाठी गृहनिर्माण योजना : शासकीय कर्मचारी आणि विशेष प्रवर्गातील (माजी सैनिक, स्वातंत्र्यसेनानी, दिव्यांग व्यक्ती, कलाकार, पत्रकार इ.) घटकांसाठी विशेष गृहनिर्माण योजना राबवण्याचे प्रयत्न केले जातील. तसेच मुंबईसारख्या शहरांमध्ये आरोग्य सेवेसाठी प्रमुख रुग्णालयांजवळ रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी भाडेतत्वावर गृहनिर्माण करणे तसेच नवीन प्रस्तावित विमानतळांजवळ कामगारांसाठी गृहनिर्माण योजना राबविणे प्रस्तावित आहे.

मध्यम उत्पन्न गटांसाठी परवडण्याजोगी गृहनिर्माण (MIG Housing

 

• मध्यम उत्पन्न गटांसाठी परवडण्याजोगी गृहनिर्माण (MIG Housing): शासनाने मध्यम उत्पन्न गटासाठी परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी खाजगी बाजारपेठांना प्रोत्साहन देण्याची योजना आखली आहे. यात निवास खरेदीसाठी व्याज सवलत, अधिमूल्य व विकास शुल्क विकासक हप्त्यांमध्ये शुल्क भरण्याची मुभा या उपाययोजनांचा समावेश.

मध्यम उत्पन्न गटांसाठी परवडण्याजोगी गृहनिर्माण (MIG Housing

 

• मध्यम उत्पन्न गटांसाठी परवडण्याजोगी गृहनिर्माण (MIG Housing): शासनाने मध्यम उत्पन्न गटासाठी परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी खाजगी बाजारपेठांना प्रोत्साहन देण्याची योजना आखली आहे. यात निवास खरेदीसाठी व्याज सवलत, अधिमूल्य व विकास शुल्क विकासक हप्त्यांमध्ये शुल्क भरण्याची मुभा या उपाययोजनांचा समावेश.

प्रकल्पबाधित व्यक्तींसाठी गृहनिर्माण (PAP Housing):

 

• प्रकल्पबाधित व्यक्तींसाठी गृहनिर्माण (PAP Housing): प्रकल्पबाधित लोकांसाठी पर्यायी घर, निश्चित भरपाई आणि उपजीविकेसाठी सहाय्य प्रदान करण्याची तरतूद सुनिश्चित केली जाते. मुंबईतील विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी अंदाजे 50,000 प्रकल्पबाधित व्यक्तींसाठी घरांची आवश्यकता आहे. तसेच मुंबई विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी 2,20,000 घरांची गरज असल्याचे टास्कफोर्सच्या निर्दशनास आले आहे.

प्रकल्पबाधित व्यक्तींसाठी गृहनिर्माण धोरण

 

• प्रकल्पबाधित व्यक्तींसाठी गृहनिर्माण (PAP Housing): प्रकल्पबाधित लोकांसाठी पर्यायी घर, निश्चित भरपाई आणि उपजीविकेसाठी सहाय्य प्रदान करण्याची तरतूद सुनिश्चित केली जाते. मुंबईतील विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी अंदाजे 50,000 प्रकल्पबाधित व्यक्तींसाठी घरांची आवश्यकता आहे. तसेच मुंबई विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी 2,20,000 घरांची गरज असल्याचे टास्कफोर्सच्या निर्दशनास आले आहे.

नोकरदार महिलांसाठी गृहनिर्माण

 

• नोकरदार महिलांसाठी गृहनिर्माण: महाराष्ट्रातील महिला कामगार वर्गाचा सहभाग 31% आहे. नोकरदार महिलांसाठी विकसित केलेली सर्व गृहनिर्माण मालमत्ता केवळ भाडे करारावरच वितरित केली जाईल. प्रमुख नोकरी केंद्रांपासून ५ किलोमीटर अंतरावर ही गृहनिर्माण केंद्रे असतील.

धोरणाची उद्दिष्टे आणि तत्त्वे - pl शेअर

 धोरणाची उद्दिष्टे आणि तत्त्वे - या धोरणाचे उद्दिष्ट वस्तुनिष्ठ विदा (डेटा) आधारित निर्णय प्रक्रिया आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून शाश्वत, परवडणारी, पर्यावरणपूरक आणि हवामान बदल सहनशील निवास व्यवस्था निर्माण करणे आहे.

अ. धोरणाची उद्दिष्टे

1. गृहनिर्माण सुलभता: २०३० पर्यंत सर्वांसाठी परवडणारी, पर्यावरणपूरक व आधुनिक घरे उपलब्ध करून देऊन गृहनिर्माण सुलभतेचा उद्देश साध्य करणे.
2. गृहनिर्माण गरज सर्वेक्षण व विश्लेषण : २०२६ पर्यंत राज्यभर, जिल्हा-निहाय गृहनिर्माण सर्वेक्षण करून पुराव्यावर आधारित नियोजन करणे.
3. आर्थिक वृद्धी व गतिमानता : गृहनिर्माण क्षेत्राचा आर्थिक वाढीस चालना देणारा घटक म्हणून विकास करणे, रोजगार निर्मिती व संबंधित उद्योगांना पाठबळ देणे.
4. पर्यावरणीय शाश्वतता : गृहनिर्माणासाठी पर्यावरणपूरक साहित्य व तंत्रज्ञानाच्या वापरास प्रोत्साहन देणे.
5. परवडणारी घरे : राज्यातील अतिदुर्बल घटकांसाठी परवडणाऱ्या, शाश्वत, सुरक्षित घरांची निर्मिती करणे.
6. झोपडपट्टी पुनर्वसन : झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास करणे व राहणीमान सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणे, झोपडपट्टीमुक्त महाराष्ट्र साध्य करणे.
7. शहरी नियोजन व पायाभूत एकात्मिक सुविधांचा विकास : गृहनिर्माणास रस्ते, पाणी, मलनिःस्सारण इत्यादी आवश्यक पायाभूत सुविधांशी जोडून संघटित विकास साधणे.
8. 'वॉक टू वर्क' संकल्पना: गृहनिर्माण व रोजगाराच्या संधी यांचा परस्परासंबंध प्रस्थापित करून प्रवासाचा वेळ कमी करणे.
9. नियमन व अंमलबजावणी: दर्जा, सुरक्षितता व परिणामकारक देखरेख सुनिश्चित करण्यासाठी गृहनिर्माण क्षेत्रातील नियमन अद्ययावित करणे.
10. भाडे तत्त्वावरील गृहनिर्माण : प्रोत्साहन व सक्षम नियामक आराखड्याद्वारे राज्यात भाडे तत्त्वावरील घरांच्या वाढीवर लक्ष केंद्रित करणे.
11. सर्वसमावेशक वाढ : ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, नोकरदार महिला व औद्योगिक कामगार यांच्यासाठी विशिष्ट गरजांचा विचार करणे.
12. आधुनिक तंत्रज्ञान : टिकाऊ, किफायतशीर व पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाच्या वापरास प्रोत्साहन देणे.
13. स्वशासकीय संस्था व विचारवंतांचा सहभाग : धोरण अधिक लोकाभिमुख व भविष्यवेधी बनवण्यासाठी स्वशासकीय संस्था व विचारवंतांचा सहभाग.

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA), महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा), महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकर

 

• गृहनिर्माण विभागाने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA), महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा), महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण (महारेरा), शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित (SPPL) यांसारख्या विविध शासकीय संस्था, संघटना, विकासक आणि विषय तज्ञांशी सविस्तर चर्चा करून हे धोरण तयार केले आहे. धोरणाचा मसुदा २५ सप्टेंबर २०२४ रोजी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करून हरकती/सूचना मागवण्यात आल्या होत्या आणि सुमारे १८०० हरकती/सूचनांचा विचार करून हे धोरण अंतिम करण्यात आले.
• राज्याने या धोरणात स्वतःला 'सुविधाकार, उत्प्रेरक, गृहशिल्पी (बिल्डर) आणि नियामक' म्हणून स्थान दिले आहे.

गृहनिर्माण धोरण गरज महत्व

 

• कोविड-१९ (COVID-19) महामारीच्या काळात मजुरांचे झालेले स्थलांतर, घरापासून कामाच्या ठिकाणी ये-जा करण्याच्या समस्यांमुळे मजुरांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी घर उपलब्ध करून देणे गरजेचे झाले आहे.
• बांधकाम खर्च कमी करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आणि हवामान बदलामुळे पर्यावरणावर परिणाम करणाऱ्या घटकांचा गृहनिर्माण क्षेत्रात समावेश करणे आवश्यक झाले आहे.