Showing posts with label धोरण. Show all posts
Showing posts with label धोरण. Show all posts

Wednesday, 3 June 2026

वंचित समाजाला शासकीय प्रमाणपत्रे देण्यासाठी व्यापक मोहीम राबविणार

 वंचित समाजाला शासकीय प्रमाणपत्रे देण्यासाठी व्यापक मोहीम राबविणार

 -मंत्री अतुल सावे

 

मुंबई, दि. २ : लातूर जिल्ह्यातील भटक्या-विमुक्त, मायक्रो ओबीसी तसेच इतर वंचित घटकांतील नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ सुलभपणे मिळावा आणि त्यांना आवश्यक असलेली जात, रहिवासी व इतर शासकीय प्रमाणपत्रे वेळेत उपलब्ध व्हावीत, यासाठी व्यापक मोहीम राबविण्यात यावी, असे निर्देश इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिले.

 

लातूर जिल्ह्यातील विमुक्त जाती-भटक्या जमाती, अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागास प्रवर्ग आणि इतर वंचित समाजघटकांच्या विविध समस्यांबाबत मंत्री सावे यांच्या दालनात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी आमदार अभिमन्यू पवार, भटके-विमुक्त समाजाचे प्रतिनिधी तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

 

मंत्री अतुल सावे यांनी यावेळी संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना वंचित समाजातील नागरिकांना शासकीय प्रमाणपत्रे आणि योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी विशेष शिबिरे, जनजागृती मोहीम आणि प्रशासकीय समन्वयाच्या माध्यमातून प्रभावी उपाययोजना राबविण्याच्या सूचना दिल्या. समाजातील कोणताही पात्र नागरिक केवळ कागदपत्रांच्या अभावामुळे शासनाच्या लाभांपासून वंचित राहू नये, यासाठी शासन सकारात्मक असून आवश्यक ते निर्णय घेतले जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

 

बैठकीत समाज प्रतिनिधींनी वंचित घटकांतील अनेक नागरिकांना जात प्रमाणपत्र, रहिवासी प्रमाणपत्र आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे मिळविताना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली. आवश्यक प्रमाणपत्रांच्या अभावामुळे शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजना, शैक्षणिक सवलती, शिष्यवृत्ती, आरक्षणाचा लाभ आणि इतर विकासात्मक उपक्रमांपासून अनेक कुटुंबे वंचित राहत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

भटके-विमुक्त, मागासवर्ग समाज विकास चळवळीचे अभ्यासक अशोक निवृत्ती तांबे यांनी यावेळी सविस्तर भूमिका मांडताना, भटक्या-विमुक्त आणि मायक्रो ओबीसी समाजातील नागरिकांना त्यांच्या हक्काच्या योजना व सवलती सहानुभूतीपूर्वक आणि सुलभ प्रक्रियेद्वारे मिळवून देण्यासाठी शासनाने विशेष उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी केली. तसेच विद्यमान शासन निर्णयांमध्ये आवश्यक सुधारणा करून प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

 

यावेळी संबंधित विषयावर नवीन शासन निर्णय जारी करण्याच्या दृष्टीने तयार करण्यात आलेला प्राथमिक मसुदाही बैठकीत सादर करण्यात आला.

Friday, 29 May 2026

आधीच्या जनगणनांपेक्षा आताची जनगणना वेगळी का?pl share

 आधीच्या जनगणनांपेक्षा आताची जनगणना वेगळी का?

भारत जनगणना २०२७ द्वारे एक ऐतिहासिक टप्पा गाठणार आहे, कारण ही देशातील पहिली पूर्णपणे डिजिटल जनगणना असेल. पारंपरिक कागदी पद्धतीऐवजी पहिल्या टप्प्यातील घरयादी व घरगणना (HLO) साठी माहिती Census 2027-HLO या विशेष मोबाईल अ‍ॅपद्वारे संकलित केली जाणार आहे.

हे मोबाईल अ‍ॅप सोपे, सोयीस्कर आणि वापरण्यास सुलभ अशा पध्दतीने डिझाइन करण्यात आले आहे, जेणेकरून सर्व प्रगणक आणि पर्यवेक्षक सहजपणे त्याचा वापर करू शकतील. या अ‍ॅपमुळे मोठमोठे कागदी फॉर्म बाळगण्याची गरज राहणार नाही, तसेच कार्यपत्रके, संक्षिप्त अहवाल आणि इतर पुनरावृत्ती होणारे कागदी काम कमी होऊन क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांचा वेळ आणि श्रम वाचणार आहेत.

जनगणना २०२७ मधील आणखी एक महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य म्हणजे स्व-गणना (Self-Enumeration) पद्धत. प्रथमच नागरिकांना अधिकृत वेब पोर्टल https://se.census.gov.in द्वारे स्वतःच्या घराची आणि कुटुंबाची माहिती सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. महाराष्ट्रासह देशभरातील दिवसभर कामानिमित्त घराबाहेर असणाऱ्या नागरिकांसाठी ही सुविधा विशेषतः उपयुक्त ठरणार आहे. ठराविक कालावधीत एखाद्या कुटुंबाने स्व-गणना पूर्ण केली नाही तर प्रगणक प्रत्यक्ष भेट देऊन पुन्हा माहिती संकलित करतील.

राज्यातील मच्छीमारांना पारंपरिक विक्री पद्धतीतून आधुनिक

 राज्यातील मच्छीमारांना पारंपरिक विक्री पद्धतीतून आधुनिक आणि स्वच्छ व्यवसाय मॉडेलकडे नेण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. फिश वेंडिंग ई-रिक्षा योजनेमुळे मत्स्यविक्री व्यवसायाला नवे स्वरूप मिळेल. ग्राहकांना दर्जेदार मासळी उपलब्ध होईल, तर मच्छीमारांचे उत्पन्न वाढण्यासही मोठी मदत होईल. ग्रामीण आणि शहरी भागात मत्स्यविक्रीची साखळी अधिक सक्षम करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे, असेही श्री.राणे म्हणाले.

अंबरग्रीस संदर्भात स्वतंत्र धोरणाची तयारी

 अंबरग्रीस संदर्भात स्वतंत्र धोरणाची तयारी

समुद्री जैवविविधता आणि किनारी सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या अंबरग्रीस  विषयावरही बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. वन विभाग, कोस्ट गार्ड, वाईल्डलाईफ क्राईम कंट्रोल ब्यूरो आणि मत्स्य विभाग यांच्या समन्वयातून संयुक्त कृती आराखडा तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. किनारी भागातील मच्छीमारांना जागरूक करून मरिन फिशरमेन वेलफेअर रेसिलंस फंडस्थापन करण्याचाही प्रस्ताव मांडण्यात यावेळी आला.

Saturday, 16 May 2026

कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा पर सरकार सख्त ‘POSH’ कानून लागू न करने वाले संस्थानों पर होगी कार्रवाई

 कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा पर सरकार सख्त

‘POSH’ कानून लागू न करने वाले संस्थानों पर होगी कार्रवाई

 

मुंबई, १६ मई: राज्य में कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महिला एवं बाल विकास आयुक्तालय ने सभी सरकारी, अर्ध-सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, २०१३यानी POSH कानून का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में आयुक्तालय की ओर से एक महत्वपूर्ण परिपत्र जारी किया गया है।

नए निर्देशों के अनुसार, जिन संस्थानों में १० या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां आंतरिक समिति’ (Internal Committee - IC) का गठन अनिवार्य रहेगा। साथ ही, इन समितियों का पंजीकरण केंद्र सरकार के ‘SHE-Box’ पोर्टल पर करना भी जरूरी होगा। प्रशासन के अनुसार कई निजी संस्थानों में अब तक ऐसी समितियां गठित नहीं की गई हैं और पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या भी बेहद कम पाई गई है।

 

हाल ही में नाशिक स्थित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में यौन उत्पीड़न और प्रताड़ना का मामला सामने आने के बाद सरकार ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए कड़ा कदम उठाया है। शासन का मानना है कि मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली के अभाव में ऐसी घटनाओं को रोकना मुश्किल हो जाता है

POSH अनुपालनासाठी विशेष तपासणी सूची तयार केली असून, त्यामध्ये POSH धोरण,

 महिला व बाल विकास विभागाने POSH अनुपालनासाठी विशेष तपासणी सूची तयार केली असून, त्यामध्ये POSH धोरण, जनजागृती कार्यक्रम, कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, वार्षिक अहवाल, सुरक्षित कार्यस्थळ आणि SHE-Box पोर्टलवरील नोंदणी यांसारख्या ३१ मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या माध्यमातून प्रत्येक आस्थापनामध्ये कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे का, याची पडताळणी केली जाणार आहे.

तपासणीदरम्यान त्रुटी आढळल्यास POSH Act 2013 च्या कलम २६ नुसार संबंधित आस्थापनांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. महिलांना सुरक्षित, सन्मानजनक आणि संवेदनशील कार्यस्थळ उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाची ही मोहीम महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

Friday, 15 May 2026

सिडकोतर्फे आफ्रिका भारत व्यापार केंद्र (एआयबीसी) नवी मुंबई येथे प्रस्तावित असून भारत व आफ्रिकन राष्ट्रांमधील

    सिडकोतर्फे आफ्रिका भारत व्यापार केंद्र (एआयबीसी) नवी मुंबई येथे प्रस्तावित असून भारत व आफ्रिकन राष्ट्रांमधील आर्थिक, व्यापारी व सांस्कृतिक संबंध दृढ करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे एकात्मिक केंद्र म्हणून हा प्रकल्प संकल्पित आहे. द्विपक्षीय व्यापार, गुंतवणूक आणि संस्थात्मक भागीदारी यांना चालना देण्याच्या उद्देशाने आफ्रिका इंडिया इकॉनॉमिक फाउंडेशन (एआयईएफ) यांच्या सहयोगाने हा प्रकल्प आकारास येणार आहे. ग्लोबल साउथ देशांमधील सहाकार्याकरिता भारताचे नेतृत्व मान्य होत असताना, भारत-आफ्रिकेतील सध्याच्या 96 अब्ज अमेरिकन डॉलर भागीदारीच्या क्षमता अधिक वाढीस लागाव्या याकरिता हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे.

 

            मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, आफ्रिका भारत व्यापार केंद्र हा परिवर्तन घडवून आणणारा प्रकल्प असून याद्वारे भारत-आफ्रिका संबंधांचे प्रमुख जागतिक केंद्र म्हणून महाराष्ट्र उदयास येणार आहे. व्यापार, गुंतवणूक आणि संस्थात्मक सहयोग यांकरिता समर्पित परिसंस्था निर्माण करण्यासह या प्रकल्पाद्वारे आफ्रिकन देशांबरोबरचे आर्थिक संबंध बळकट होऊन विकास, रोजगार आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारीकरिता नवीन संधी खुल्या होणार आहेत.  जागतिक पटलावर महाराष्ट्राला मानाचे स्थान प्राप्त होण्यासह ग्लोबल साउथमधील भारताच्या विस्तारणाऱ्या भूमिकेकरिता हा प्रकल्प योगदान देणार आहे.

 

Monday, 11 May 2026

शेत/ पाणंद रस्त्यांची कामे ही राज्य शासनाची प्राधान्याची योजना असल्याचे

 शेत/ पाणंद रस्त्यांची कामे ही राज्य शासनाची प्राधान्याची योजना असल्याचे सांगत मंत्री भरत गोगावले यांनी या कामांमध्ये अधिक गतिमानता आणण्याचे निर्देश दिले. ग्रामीण भागातील लोकप्रतिनिधी व ग्रामपंचायतींकडून प्राप्त झालेल्या मागण्या आणि स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन शासनस्तरावर मोठ्या प्रमाणात शेत/ पाणंद रस्त्यांची कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. क्षेत्रीय स्तरावर या कामांच्या अंमलबजावणीस गती द्यावीअसे त्यांनी सांगितले. मंजूर कामांची अंदाजपत्रके तातडीने तयार करून त्यांना तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता देण्यात यावी तसेच संबंधित कामांचे वर्ककोड तत्काळ तयार करून कार्यारंभ आदेशासह हजेरीपत्रके निर्गमित करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. सुरू असलेल्या कामांची उर्वरित हजेरीपत्रके देखील त्वरित निर्गमित करून कामांचे मोजमाप घेऊन देयके नरेगासॉफ्ट प्रणालीवर विनाविलंब नोंदविण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले.

शेत/ पाणंद रस्त्यांना प्राधान्य देऊन ग्रामीण रोजगाराला गती द्यावी

 शेत/ पाणंद रस्त्यांना प्राधान्य देऊन ग्रामीण रोजगाराला गती द्यावी

-मंत्री भरत गोगावले

 

मुंबईदि. 7 - रोजगार हमी योजना विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या मातोश्री ग्राम समृद्धी शेत/ पाणंद रस्त्यांच्या कामांना प्राधान्य देऊन तसेच या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करुन ग्रामीण रोजगाराला गती देण्याचे निर्देश रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले.

ग्रामीण भागातील रोजगार निर्मितीशेतकऱ्यांना आवश्यक सुविधा आणि ग्रामविकासाला गती देण्याच्या दृष्टीने मंत्री भरत गोगावले यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात विभागीय आढावा बैठक घेण्यात आली.

मंत्री भरत गोगावले यांनी विविध जिल्ह्यांतील रोजगार हमी योजनेच्या अधिकाऱ्यांशी सविस्तर चर्चा करत सध्या सुरू असलेल्या मनरेगा व मातोश्री ग्राम समृद्धी योजनेंतर्गत कामांचा जिल्हानिहाय आढावा घेतला. यामध्ये रोजगार हमी योजनेतील नोंदणीकृत मजुरांची संख्याप्रत्यक्ष सुरू असलेली कामेप्रलंबित मंजुरीनिधी वापरतसेच शेत/ पाणंद रस्त्यांच्या कामांबाबतची सद्यस्थिती यावर सखोल चर्चा करण्यात आली. यावेळी बोलताना मंत्री भरत गोगावले म्हणालेकेंद्र शासनाने व्ही.बी.जी राम जी अधिनियम 2025 पारित केला असला तरी सदर अधिनियम अद्याप अंमलात आलेला नसून मनरेगा योजना पूर्ववत सुरू आहे. त्यामुळे विद्यमान कार्यपद्धतीनुसार सर्व कामे वेळेत आणि नियमबद्ध पद्धतीने पूर्ण करणे आवश्यक आहे. तसेच केंद्र शासनाकडून मनरेगा कामांसाठी कोणतीही अंतिम कालमर्यादा निश्चित करण्यात आलेली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

Friday, 8 May 2026

जिल्ह्यातील सर्व पात्र आस्थापनांमध्ये अंतर्गत समित्या स्थापन झाल्या आहेत का, त्यांची रचना कायद्यानुसार

 जिल्ह्यातील सर्व पात्र आस्थापनांमध्ये अंतर्गत समित्या स्थापन झाल्या आहेत कात्यांची रचना कायद्यानुसार आहे कातसेच शी-बॉक्स पोर्टलवर नोंदणी झाली आहे कायाची खात्री करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारीउपजिल्हाधिकारीजिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी आणि विविध विभागांच्या नोडल अधिकाऱ्यांच्या देण्यात आले आहेत. तसेच भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत लैंगिक छळपाठलागगुप्त चित्रण आणि स्त्रीच्या सन्मानाला धक्का पोहोचविणाऱ्या कृत्यांवर फौजदारी कारवाई होऊ शकतेयाचीही स्पष्ट सूचना देण्यात आली आहे. महिला व बाल विकास आयुक्त जगदीश मिनियार यांनी सर्व शासकीय व खाजगी आस्थापनांनी पॉश ॲक्ट ची तात्काळ व प्रभावी अंमलबजावणी करून महिलांसाठी सुरक्षित कार्यस्थळ निर्माण करण्याचे आवाहन केले आहे.

Saturday, 18 April 2026

राज्य शासनाच्या महिला धोरणांतर्गत महानगरपालिका क्षेत्रात महिला सुरक्षेसाठी

 नगरविकास विभागाने महिला सुरक्षेसाठी स्वतंत्र कार्यप्रणाली विकसित करावी

-         उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

 

मुंबईदि. १७ : राज्य शासनाच्या महिला धोरणांतर्गत महानगरपालिका क्षेत्रात महिला सुरक्षेसाठी राबविण्यात येणाऱ्या उपाययोजना व महिलांसाठी प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नगरविकास विभागाला मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. या सूचनांच्या आधारे समानतेचा विचार पुढे नेत महिलांच्या विशेष गरजा ओळखून स्वतंत्र व परिणामकारक कार्यप्रणाली विकसित करावीअसे निर्देश विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.

 

 १६ एप्रिल २०२६ रोजी उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन महिला सुरक्षेसंदर्भात पुढील मार्गदर्शन व सहकार्याबाबत निवेदन सादर केले होते. महिला सक्षमीकरण व सुरक्षेबाबत नगरविकास विभागाकडून करावयाच्या उपाययोजना व कार्यवाहीच्या संदर्भात त्यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान भवनात बैठक पार झाली. बैठकीस नगरविकास विभागाचे उपसचिव अजिंक्य बगाडे तसेच अक्षरा सेंटरमुंबईच्या सहसंचालक नंदिनी शाह यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.

 

उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या कीसार्वजनिक ठिकाणी महिलांसाठी सुविधा उपलब्ध करण्यावर विशेष भर देणे आवश्यक आहे. उद्यानेक्रीडांगणेमॉल्स व बाजारपेठांमध्ये महिलांच्या गरजा लक्षात घेऊन सुविधा विकसित कराव्यात. तसेच स्वच्छ व मानक कार्यपद्धती असलेली पाळणाघरे व शिशुगृहे उपलब्ध करून देण्यात यावीत. सार्वजनिक उद्यानांमध्ये ठराविक वेळ महिलांसाठी व त्यांच्या सोबत येणाऱ्या लहान मुलांसाठी राखीव ठेवण्याबाबतही विचार करावा.

तसेच राज्यातील सर्व महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये निर्जन व अंधाऱ्या ठिकाणी पुरेशी प्रकाश व्यवस्था करावी. बाजारपेठाघाट व बसथांबे परिसरात स्वच्छतागृहांची सोय करण्यात यावी. महिलांच्या सुरक्षेसंदर्भातील योजनांच्या अंमलबजावणीत कोणतीही त्रुटी राहणार नाहीयाची दक्षता घेण्याचेही त्यांनी निर्देश दिले

Monday, 13 April 2026

राज्यात 'महाराष्ट्र श्री अन्न (मिलेट) अभियान

 राज्यात 'महाराष्ट्र श्री अन्न (मिलेट) अभियान'

पणन मंत्री जयकुमार रावल म्हणालेजगभरातील तृणधान्य लागवडीला प्रोत्साहन मिळावेया भूमिकेतून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने संयुक्त राष्ट्रात २०२३ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष म्हणून साजरे करावेअसा ठराव मांडला होता. या ठरावाला ७१ सभासद देशांनी पाठिंबा दिल्याने संयुक्त राष्ट्राच्या वतीने जगभरात २०२३ हे वर्ष 'आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष म्हणून साजरे करण्यात आले. त्याचप्रमाणे संयुक्त राष्ट्रांनी (यूएन) २०२६ हे वर्ष 'आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्षम्हणून घोषित केले आहे. या उपक्रमाद्वारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य शासन कृषी आणि अन्न प्रणालीतील महिलांचे अमूल्य योगदानसक्षमीकरण आणि त्यांच्यासमोरील आव्हानांना जागतिक स्तरावर ओळख मिळवून देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. या निमित्ताने राज्यात 'महाराष्ट्र श्री अन्न (मिलेट) अभियानसुरू करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

बदलत्या जीवनशैलीमुळे जगभरातील लोकांना स्थूलपणाचा तसेच त्यासोबत येणारा उच्च रक्तदाबमधुमेहासारख्या आजारांचा सामना करावा लागत आहे. त्यावर 'पौष्टिक तृणधान्यरामबाण उपाय ठरू शकतात. आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्षामुळे देशभर तृणधान्याबाबत जागरूकता निर्माण झाली आहे. विशेषतः सामान्य ग्राहकांमधूनही मागणी वाढत आहे. यामुळे राज्यात तृणधान्यापासून उत्पादने तयार करणारे नवउद्योजक मोठ्या प्रमाणात तयार झाले आहेत. या उत्पादनांची प्रसिद्धीग्राहकांमध्ये जागरुकता व बाजार साखळी तयार करणे यावर भर देण्यात येणार असल्याचे मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले.

Monday, 30 March 2026

सुदृढ गावांना मिळणार ‘आरोग्यसंपन्न गाव’ किताब

 सुदृढ गावांना मिळणार आरोग्यसंपन्न गाव’ किताब

माझं गावआरोग्यसंपन्न गाव’ या अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य स्तरापासून ते ग्रामपंचायत स्तरापर्यंत तीन टप्प्यांवर समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय समिती ही अभियानाच्या संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवणार आहे. तर आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या नेतृत्वाखालील कृती समिती प्रत्यक्ष कामाचे नियोजन करणार आहे. त्याचबरोबर गाव पातळीवर आरोग्याचे मूल्यांकन करण्यासाठी विशिष्ट निकष ठरवण्यात आले आहेत. या निकषांच्या आधारे ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण मिळवणाऱ्या गावांना आरोग्यसंपन्न गाव’ म्हणून गौरविण्यात येणार आहे. अशा गावांना स्मृतिचिन्हप्रमाणपत्र आणि रोख रकमेचा पुरस्कार देऊन प्रोत्साहित केले जाणार आहे. या संपूर्ण अभियानासाठी राज्य सरकारने ८०.७५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. अभियानात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या जिल्हा परिषदपंचायत समितीगावप्राथमिक आरोग्य केंद्र यांना कोट्यवधी रुपयांपर्यंतची बक्षिसे दिली जाणार आहेत.


ह माझे गाय, आरोग्यसंपन्न अभियान फक्त सरकारी कार्यक्रमापुरते मर्यादित न राहता, लोकसहभागाद्वारे त्यातून एक व्यापक आरोग्य

 हे अभियान फक्त सरकारी कार्यक्रमापुरते मर्यादित न राहतालोकसहभागाद्वारे त्यातून एक व्यापक आरोग्य चळवळ उभी राहावीअसा राज्य शासनाचा मानस आहे. या अभियानांतर्गत प्रत्येक गाव आरोग्यसंपन्न केले जाणार आहे. या प्रस्तावित योजनेमुळे गावापासून ते राज्यस्तरावरील आरोग्य सेवांचे आणि यंत्रणांचे सक्षमीकरण होण्यास मदत होणार आहे. तसेच या उपक्रमामुळे तळागाळातील लोकांपर्यंत वैद्यकीय सेवा पोहोचणार आहेत.

Thursday, 19 March 2026

विद्यार्थिनींसाठी मध्यान्ह भोजन योजना मोफत पाठ्यपुस्तके व गणवेश सायकल वाटप योजना बारावीपर्यंत मोफत शिक्षण

  विद्यार्थिनींसाठी मध्यान्ह भोजन योजना  मोफत पाठ्यपुस्तके व गणवेश  सायकल वाटप योजना  बारावीपर्यंत मोफत शिक्षण यांसारख्या अनेक योजना आहेत. विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेसाठी शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविणेमहिला शिक्षकांची नियुक्तीस्वतंत्र व स्वच्छ शौचालयांची व्यवस्था यावर शासन भर देत आहे. तसेच प्रत्येक शाळेत मुलींसाठी स्वतंत्र सुविधा कक्ष (पिंक रूम) उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन सुरू आहे. जिल्हा नियोजन समितीमार्फत शिक्षणावर किमान ५ टक्के खर्चाची तरतूद असली तरी अनेक जिल्ह्यांमध्ये १० ते १२ टक्क पर्यंत निधी शिक्षणासाठी खर्च केला जात असल्याचे मंत्री दादाजी भुसे यांनी स्पष्ट केले.

Tuesday, 17 March 2026

ड्रग्सविरोधात ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण राबविणार; सहभागी गुन्हेगारांची संपत्तीही जप्त करणार

 ड्रग्सविरोधात झिरो टॉलरन्स’ धोरण राबविणार;

सहभागी गुन्हेगारांची संपत्तीही जप्त करणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबईदि.१७: नागपूर शहरातील मोतीबाग परिसरात ड्रग्स तस्करांविरोधात झालेल्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासन अमली पदार्थांविरोधात झिरो टॉलरन्स’ धोरण राबविणार आहे. अशा गुन्ह्यांमध्ये सहभागी आरोपींची संपत्ती जप्त करण्यासह कठोर कारवाई केली जाईलअसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

मोतीबाग येथील ड्रग्स तस्करांच्या घरांवर छापे टाकून गांजा व अग्निशस्त्रांचा साठा जप्त करण्यात आल्याबाबत सदस्य प्रवीण दटके यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या चर्चेत विकास ठाकरेविक्रम पाचपुते आणि डॉ. नितीन राऊत यांनी सहभाग घेतला.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले कीसंबंधित प्रकरणात सामाजिक गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा१९९९ अंतर्गत विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपींविरुद्ध चार्जशीट दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असूनपुढील टप्प्यात कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून त्यांच्या मालमत्तेवर जप्तीची कारवाई केली जाणार आहे.

Friday, 6 March 2026

अन्न व औषध प्रशासन विभागांतर्गत असलेले कायदे केंद्र शासनाचे

 मंत्री नरहरी झिरवाळ म्हणालेअन्न व औषध प्रशासन विभागांतर्गत असलेले कायदे केंद्र शासनाचे आहेत. या कायद्यांमध्ये आवश्यक बदल करुन खाद्यपदार्थांमध्ये वापरले जाणारे घातक रंग आणि त्यातील घटक यावर नियंत्रण आणण्यासाठी प्रधानमंत्री यांना राज्य शासनाच्या वतीने पत्र पाठवून विनंती करण्यात येईल. त्याचबरोबर राज्य शासनाच्या वतीने खाद्य रंगांबाबतचे धोरण ठरविण्याबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत चर्चा करण्यात येईल. राज्य शासनाच्या वतीने सर्व हॉटेल्सना खाद्यपदार्थांच्या मेन्युमध्ये त्यात वापरल्या जाणाऱ्या घटकांचा स्पष्ट उल्लेख करण्याबाबत कळविण्यात आलेले आहेत्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल.

Saturday, 28 February 2026

प्लास्टिक आणि थर्मोकॉलच्या वस्तूंवर राज्यभर बंदी

 प्लास्टिक आणि थर्मोकॉलच्या वस्तूंवर राज्यभर बंदी असूनस्थानिक स्वराज्य संस्था आणि नागरिकांनी देखील या मोहिमेत सक्रिय सहभाग घ्यावा. लग्नसमारंभसणआणि सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये पर्यावरणपूरक सजावटपुनर्वापरयोग्य साहित्य आणि नैसर्गिक फुलांच्या वापरास प्रोत्साहित केले जाईल. राज्य शासनाकडून लवकरच या संदर्भात नवीन मार्गदर्शक सूचना व अंमलबजावणी यंत्रणा जाहीर केली जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. तसेच होळी सणाच्या अनुषंगाने देखील पर्यावरणपूरक रंग वापरण्याबाबत पर्यावरण विभागामार्फत जनजागृती केली जाणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

 

            या लक्षवेधीच्या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य जयंत पाटीलप्रविण दटके यांनी सहभाग घेतला.

Friday, 27 February 2026

कृत्रिम फुलांच्या वापरावरील बंदीसंदर्भात स्पष्टतेसाठी शासन निर्णय लवकरच जारी करणार

 कृत्रिम फुलांच्या वापरावरील बंदीसंदर्भात स्पष्टतेसाठी

शासन निर्णय लवकरच जारी करणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

            मुंबई२७ : बायोटिक ग्रेडेबल नसलेले कुठलेही साहित्य वापरून तयार केलेली कृत्रिम फुले वापरण्यावर बंदी आहे. या निर्णयाला अधिक स्पष्टता देण्यासाठी शासन निर्णय काढला जाईल. तसेचअशा कृत्रिम फुलांचा वापर करणारे डेकोरेटर्स आणि अशा फुलांचा वापर करून सजावट करणारे मोठे मॅरेज हॉल्स यांच्यावरील कारवाईचा समावेशही या शासन निर्णयात करण्यात येईलअसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले

            कृत्रिम फुले व प्लास्टिकच्या वस्तूंच्या उत्पादनविक्री व वापरासंदर्भात विधानसभेत सदस्य विक्रम पाचपुते यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.

Saturday, 14 February 2026

रस्त्यावरील वाहतूक कोंडीवर उपाय म्हणून पॉड टॅक्सी चालवण्याचे नियोजन

 उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले कीप्रवाशांना घरापासून रेल्वे किंवा मेट्रो स्टेशनपर्यंत आणि तिथून गंतव्य स्थान हा टप्पा पार करण्यासाठी रिक्षा किंवा बसवर अवलंबून राहावे लागते. यासाठी होणारी गर्दीतसेच रस्त्यावरील वाहतूक कोंडीवर उपाय म्हणून पॉड टॅक्सी चालवण्याचे नियोजन करावे. यामुळे मेट्रोचा वापर वाढण्यास मदत होईल आणि रस्त्यांवरील खासगी वाहनांचा भार कमी होईल. हा प्रकल्प राबवण्यासाठी ‘एमएमआरडीए’ची मदत घेण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.

 

महापालिकांनी आपल्या विकास आराखड्यात लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटीला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे. या सेवेमुळे प्रवाशांचा वेळ वाचणार असून इंधन बचतीमुळे पर्यावरणाचे रक्षण होईलअसेही उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

Featured post

Lakshvedhi