Showing posts with label धोरण. Show all posts
Showing posts with label धोरण. Show all posts

Friday, 20 June 2025

दूध भेसळ रोखण्यासाठी लवकरच नवा कायदा

 दूध भेसळ रोखण्यासाठी लवकरच नवा कायदा

                                        -  मंत्री अतुल सावे

 

                   मुंबईदि. १८ :  राज्यात दूध भेसळ रोखण्यासाठी लवकरच नवा कायदा अस्तित्वात येईलअशी माहिती दुग्धविकास मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.

                   मंत्री अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली दुग्धविकास विभागाच्या १५० दिवसांच्या आराखड्याच्या अनुषंगाने मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली. यावेळी दुग्धविकास विभागाचे सचिव डॉ. रामास्वामी एन. महानंदाचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल हातेकर यांच्यासह राज्यातील प्रमुख दूध संघांचे प्रतिनिधी (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे) तसेच विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

                    या बैठकीत दूध संघाच्या प्रतिनिधींनी अनेक सूचना केल्या. यामध्ये राज्यात दुधाला समान दरएक राज्य एक ब्रँडएक जिल्हा एक दूधसंघ तसेच एक गाव एक दूध संस्था स्थापन करण्याची मागणी प्रतिनिधिंनी केली. त्यावर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे मंत्री अतुल सावे यांनी यावेळी सांगितले.

मुंबईतील आरे स्टॉलचे अत्याधुनिकरण करण्यात येईल. दिवसातून दोन वेळा दूध संकलन करण्याची मागणी पूर्ण करण्याबाबत विचार करण्यात येईलअसे मंत्री श्री. सावे यांनी सांगितले.

                   दूध संकलनासाठी शेतकरी प्रोड्युसर कंपन्याची मदत घेण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. महानंदाद्वारे अधिकाधिक दूध संकलन वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची सूचना मंत्री श्री. सावे यांनी दिली

Thursday, 19 June 2025

महाराष्ट्रातील स्टार्टअप्सना आता गुगलचे बळ मिळणार,जागतिक स्तरावराच्या संधी उपलब्ध होणार,pl share

 महाराष्ट्रातील स्टार्टअप्सना आता गुगलचे बळ मिळणार

- कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा

जागतिक स्तरावराच्या संधी उपलब्ध होणार

          मुंबई, दि. १९ : महाराष्ट्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआय स्टार्टअप्सना माहिती क्षेत्रातील जागतिक कंपनी गुगलचे बळ मिळणार असून या स्टार्टअप्सना उद्योगासाठी जगाच्या कानाकोपऱ्यात संधी उपलब्ध होणार असल्याचे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले. गुगलच्या व्हेंचर कॅपिटल अँड सेटअप पार्टनरशिप विभागाचे प्रमुख डॉ.अपूर्व चॅमरिया यांनी मंत्री श्री. लोढा यांची मंत्रालयातील दालनात भेट घेऊन यासंदर्भात चर्चा केली.

           महाराष्ट्रातील स्टार्टअप्सना जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी मंत्री श्री. लोढा प्रयत्नशील आहेत. या अनुषंगाने माहिती क्षेत्रातील अग्रगण्य जागतिक कंपनी गुगलच्या सहकार्याने महाराष्ट्रात उद्योगाच्या नव्या संधी निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. यावेळी कौशल्य विभागाचे आयुक्त लहुराज माळी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विशेष कार्य अधिकारी कौस्तुभ धवसे बैठकीला उपस्थित होते. 

           जगातल्या नऊ देशात गुगलद्वारे एआय प्रशिक्षण सेंटर्स कार्यरत आहेत. स्टार्टअप्स करिता भारतातही अशाप्रकारचे सेंटर स्थापन करण्याचे नियोजन करत असल्याची माहिती यावेळी गुगलचे अधिकारी श्री. चॅमरिया यांनी दिली.

          निवड प्रक्रियेद्वारे उत्कृष्ट ठरणाऱ्या स्टार्टअप्सना यात संधी मिळणार आहे. देशात अशा प्रकारचे हे पहिलेच केंद्र ठरणार असून महाराष्ट्रातील नव्या उमेदीने उद्योग करू पाहणाऱ्या युवकांना या निमित्ताने जागतिक कवाडे उघडणार असल्याचा विश्वास यावेळी मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी व्यक्त केला. सध्या यासंदर्भात प्राथमिक चर्चा सुरु असून लवकरच सामंजस्य करार होईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

          दरम्यान एकीकडे स्टार्टअप्ससाठी सेंटर तर आयटीआयच्या विद्यार्थ्यांसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे अभ्यासक्रम ही महाराष्ट्रात सुरु करण्याची तयारी गुगलने दाखवली आहे.

दिव्यांगांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी व्यापक उपक्रम राबविण्यात येणार

 दिव्यांगांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी व्यापक उपक्रम राबविण्यात येणार

- मंत्री अतुल सावे

 

मुंबईदि. १८ : दिव्यांग व्यक्तींना त्यांच्या शारीरिक मर्यादांमुळे अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडविण्यासाठी व त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य शासन सातत्याने विविध उपक्रम राबवित असून दिव्यांगांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी कालसुसंगत व्यापक उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याचे दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले.

मंत्री श्री. सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागाच्या १५० दिवसांच्या आराखड्याच्या अनुषंगाने बैठक घेण्यात आली. यावेळी दिव्यांग कल्याण विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकरदिव्यांग कल्याण विभागाचे आयुक्त प्रवीण पुरी तसेच विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. सावे म्हणालेव्हॉट्सॲप चॅटबॉटई-ऑफिस आदी तंत्रज्ञानाचा वापर करून दिव्यांग व्यक्तींना शासकीय सेवा सुलभतेने उपलब्ध करून द्याव्यात. दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगाच्या दारी हे अभियान उर्वरित जिल्ह्यात राबविण्यात यावे. जिल्हास्तरावर दिव्यांगाचे सर्वेक्षण करण्यात यावे. दिव्यांग कल्याणासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेत एक टक्का निधी राखीव आहेया निधीमधून दिव्यांग व्यक्तीसाठीच्या योजना राबविण्याबाबत पालकमंत्र्यांना पत्र देण्यात यावे. स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक साहाय्यसुगम पायाभूत सुविधाकौशल्य प्रशिक्षण यासारख्या योजनांचा प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी.

****

शेतीतील मजुरीविषयक धोरण ठरविण्याबाबत शासन ठोस पावले उचलणार

 वृत्त क्र. २५८१

शेतीतील मजुरीविषयक धोरण ठरविण्याबाबत 

शासन ठोस पावले उचलणार

- कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे

मुंबईदि. १८ :  शेतीतील उत्पादकता वाढावी तसेच शेतीचा उत्पादन खर्च कमी व्हावा यासाठी शेतीतील मजुरीविषयक धोरण ठरविण्याबाबत शासन ठोस पावले उचलणार आहे. कमी मनुष्यबळात काम करणेमानवविरहित यंत्राचा वापर करणे, कृषी यांत्रिकीकरणासाठी शासन विविध कृषी यांत्रिकीकरणाच्या योजना राबवत आहे शासन शेतक-यांच्या हितासाठी आलेल्या सर्व सूचनांचा सकारात्मक विचार करून त्यावरती कार्यवाही करेल असे कृषीमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी शासकीय कृषी पुरस्कार प्राप्त शेतकरी संघ महाराष्ट्र राज्यला आश्वासित केले.

       मंत्रालयात शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नाविषयक शासकीय कृषी पुरस्कार प्राप्त शेतकरी संघाच्या आयोजित झाली. केली होती. या बैठकीत कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे बोलत होते. यावेळी कृषी विभागाचे प्रधानसचिव विकासचंद्र रस्तोगी, कृषी आयुक्तालय पुणेचे दूरदृश्यप्रणालीद्वारे कृषी आयुक्त सुरज मांढरे, संचालक रफिक नायकवडी, सुनिल बोरकर, विनयकुमार आवटे, डॉ. के. पी. मोते, शासकीय कृषी पुरस्कार प्राप्त शेतकरी संघाचे अध्यक्ष ॲड. प्रकाश पाटीलसदस्य बीडचे नाथराव कराड ,परभणीचे सदाशिव थोरात, कोल्हापूरचे सर्जेराव पाटील, साताराचे विश्वंभर बाबर, वाशिमचे रविंद्र गायकवाड, कर्जतचे पांडूरंग डोंगरे, साताराचे राजेद्र गायकवाड, ठाणेच बबन हरणे, नागपूरचे आत्मास्वामी खोपडेजळगाव प्रविण पाटील-फरंकाडे यासह इतर पुरस्कारप्राप्त शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित होते.

कृषी मंत्री ॲड. कोकाटे म्हणाले की, कृषी विषयक समित्यावर शासन निर्णय घेऊन कषी पुरस्कार प्राप्त शेतकऱ्यांना सदस्य म्हणून घेण्यात येईल. शेतीविषयक कामांसाठी योग्य ते धोरण ठरविण्यात येईल शासनाकडे याबाबत सविस्तर प्रस्ताव सादर करू, 

 विमा योजनेत सुधारणा करणे, कृषी विद्यापीठे व कृषी विज्ञान केंद्र यांना सक्षम करत आहोत. नवीन पिकाचे संशोधन करण्यासाठी  शासन नेहमीच प्रोत्साहन देत असते. जमिनीची सुपीकता वाढवून पिकाची उत्पादकता वाढविणे यासाठी नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे.

राज्य शासन व केंद्र शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनाबाबत काही सूचना असतील तर त्यावरती जरूर विचार करू. शासन शेतकऱ्यांच्या हितार्थ नक्कीच चांगल्या सूचनांची प्रभावी अंमलबजावणी करेल. नवीन तंत्रज्ञानाच्या वापर करून पिकाची उत्पादकता वाढवणे, कृषी विषयक प्रक्रिया करणाऱ्या प्रकल्पांना ग्रामपंचायतीची कर आकारणी रद्द करणे याबाबत नक्कीच कार्यवाही करू. कृषी पुरस्कार वितरणाच्या कार्यक्रमास शासकीय कृषी पुरस्कार प्राप्त शेतकरी संघाच्या प्रतिनिधीस आमंत्रित करून व्यासपीठावर एका सदस्याला उपस्थित राहण्याची संधी देण्याबाबत शासन कार्यवाही करेल, असेही कृषी मंत्री ॲड. कोकाटे यांनी यावेळी सांगितले.

कृषिमंत्र्यांनी विविध विषयांवर चर्चा केली

शासकय कृषी पुरस्कार प्राप्त शेतकरी संघाचे अध्यक्ष कृषिभूषण . प्रकाश पाटील म्हणाले कीकृषीमंत्री यांनी राज्यातील कृषी पुरस्कार प्राप्त शेतकऱ्यांची बैठक मंत्रालयात घेतली आणि राज्यातील शेतीविषयक १६ विषयावर चर्चा कली. मंत्री ॲड.कोकाट यांनी उपस्थित सर्व पुरस्कार प्राप्त शेतकऱ्यांचे म्हणणे ून संबंधित अधिकाऱ्यांना कार्यवाहीचे निर्देश दिले.

वसतिगृहांसाठी तातडीने जागा निश्चित करा

 वसतिगृहांसाठी तातडीने जागा निश्चित करा

- मंत्री अतुल सावे

 

मुंबईदि. १८ : इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत ज्या जिल्ह्यांमध्ये वसतिगृहासाठी अद्याप भाडेतत्त्वावर जागा निश्चित करण्यात आलेली नाहीत्या जिल्ह्याचा तातडीने योग्य जागा निश्चित करून प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिले.

 मंत्री श्री. सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागाच्या १५० दिवसांच्या आराखड्याच्या अनुषंगाने बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव ए.बी. धुळाजविभागाचे संचालक ज्ञानेश्वर खिल्लारी तसेच विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

१०० विद्यार्थी क्षमतेचे मुला-मुलींसाठी ५६ वसतिगृह २६ जिल्ह्यात सुरु करण्यात आली आहेत. विद्यार्थ्यांच्या कोणत्याही तक्रारी येऊ नयेत यासाठी वसतीगृहांना भेटी देऊन सर्व आवश्यक सुविधा उपलब्ध आहेत याची खात्री करावी, अशी सूचना मंत्री श्री. सावे यांनी यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिली.

विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वेळेवर मिळण्यासाठी नियोजन करण्यात यावे. वसतिगृह आणि आश्रमशाळांचे जीपीएस मॅपिंग करावे. वसतिगृह व्यवस्थापन आणि नामांकित शाळा पोर्टलची अंमलबजावणी तातडीने करावी. योजना लाभार्थ्यांमध्ये ५० टक्के महिला लाभार्थी असावेत. जिल्हाधिकारी कार्यालये व मंत्रालयात योजनांची माहिती डिजिटल होर्डिंगद्वारे द्यावी. तसेच रोजगार मेळाव्यांचे आयोजन विभागस्तरावर करण्यात यावे. यशोगाथांची माहिती पुस्तिका तयार करावी. विभागातील नवीन भरती प्रक्रियाप्रशिक्षणनियुक्त्या आणि रेकॉर्ड अद्ययावतीकरणाची प्रलंबित कामे तातडीने करावी, असेही मंत्री श्री. सावे यांनी यावेळी सांगितले.

मोफत उच्च शिक्षण योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करा,pl share

 मोफत उच्च शिक्षण योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करा

उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे निर्देश

 

मुंबई,दि. १८ :- शासकीयअनुदानितअंशतः अनुदानितकायम विनाअनुदानित महाविद्यालये/तंत्रनिकेतने तसेच सार्वजनिक व शासकीय अभिमत विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थिनींना १०० टक्के शिक्षण व परीक्षा शुल्क सवलत दिली जात आहे. या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करावी,  एकही मुलगी या योजनेपासून  वंचित राहणार नाहीयाची सर्व महाविद्यालयांनी गांभिर्याने नोंद घ्यावी असे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.

मंत्रालयात मुलींसाठी मोफत उच्च शिक्षण योजनेच्या अंमलबजावणी संदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीला उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव  बी.वेणूगोपाल रेड्डीतंत्र शिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकरउच्च शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर,उपसचिव खोरगडे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, CAP प्रक्रियेद्वारे व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या पात्र विद्यार्थिनींकडून प्रवेशावेळी कोणतेही शुल्क आकारले  जाऊ नये,मागील वर्षी संस्थांनी शुल्क आकारले असल्यासते परत करण्याचे स्पष्ट निर्देशही श्री.पाटील यांनी यावेळी दिले.

शिष्यवृत्ती रक्कम थेट संस्थेच्या खात्यात आणि परीक्षा शुल्क विद्यार्थिनींच्या आधार संलग्नित खात्यावर जमा केली जाते. तंत्रशिक्षण संचालनालयाने हेल्पलाइन व मदतकक्ष कार्यान्वित केले असूनशुल्क आकारणीविषयीच्या सर्व तक्रारींचे तात्काळ निराकरण करण्यात  येत आहे. यासाठी विशेष नोडल अधिकारी नियुक्ती करण्यात येत असल्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गतदि. १६ जून २०२५ पर्यंत  तंत्र शिक्षणकडून १लाख ३ हजार ६१५ मुलींना ₹७८४.४६ कोटी रुपयांचा थेट लाभ देण्यात आला आहे. याशिवायदि. १६ जून २०२५ पर्यंत उच्च शिक्षणकडून १लाख ३२ हजार १८८ अर्ज प्राप्तत्यापैकी ६१ हजार ५२६ विद्यार्थिनींना ₹५५.८३ कोटी रक्कम वितरित करण्यात आली असूनउर्वरित अर्जांची पडताळणी अंतिम टप्प्यात आहे. योजनेचा लाभ केवळ पदविका अभ्यासक्रमापुरता मर्यादित नसून, MBA, MCA, M.Pharm यांसारख्या पदव्युत्तर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्येही विद्यार्थिनींना १०० टक्के शुल्क सवलतीचा लाभ दिला जात असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.

बुलेट ट्रेनसह विविध प्रकल्पांचा घेतला आढावा पालघर जिल्ह्याच्या विकासासाठी सर्व विकास प्रकल्पांना गती द्या

 बुलेट ट्रेनसह विविध प्रकल्पांचा घेतला आढावा

पालघर जिल्ह्याच्या विकासासाठी सर्व विकास प्रकल्पांना गती द्या

- वन मंत्री गणेश नाईक

 

मुंबईदि. १८ : पालघर जिल्ह्यात मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणरस्ते विकास महामंडळराष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणनगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयनॅशनल हायस्पिड रेल कार्पोरेशन व मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ आदी विविध यंत्रणांकडून राबविण्यात येत असलेल्या प्रकल्पांचा वन मंत्री तथा पालघरचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी आढावा घेतला. पालघर जिल्ह्याच्या विकासासाठी हे सर्व प्रकल्प महत्त्वाचे असून या प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्यात यावी. यासाठी वन विभाग व जिल्हा प्रशासनाकडून सर्व सहकार्य केले जाईलअसेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकताच पालघर जिल्ह्याचा दौरा केला. त्यावेळी त्यांनी पालघर जिल्ह्याच्या विकासासाठी आग्रही भूमिका मांडली होती. त्या पार्श्वभूमीवर वन मंत्री तथा पालघरचे पालकमंत्री श्री. नाईक यांनी सह्याद्री अतिथीगृहात आढावा बैठक घेतली. त्यावेळी वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकरप्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा वन बल प्रमुख शोमिता बिश्वासप्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) श्रीनिवास रावश्री. रामारावमुंबई प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे अतिरिक्त महानगर आयुक्त अश्विन मुद्गलपालघरच्या जिल्हाधिकारी इंदुराणी जाखडजिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडेवसई विरार महापालिका आयुक्त अनिल पवारअतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक नरेश झिरमुरेउपसचिव विवेक होशिंग आदी यावेळी उपस्थित होते. यावेळी विविध यंत्रणांनी पालघर जिल्ह्यात राबविण्यात  येत असलेल्या प्रकल्पांची माहिती दिली. यामध्ये सुर्या प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनाबाह्यरस्ते विकास योजनापालघर जिल्ह्यातील विकासकामेसफाळे/केळवा/माहिम विकास केंद्रेपालघर विक्रमगड मार्गे समृद्धी महामार्गाला जोडणारा रस्ताविरार अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडॉरमुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेनएमयूटीपी ३ अंतर्गत करण्यात येणारे रेल्वेची कामे आदींचा समावेश होता.

 

वाढवण बंदरसमृद्धी महामार्ग व बुलेट ट्रेन अशा प्रकल्पांमुळे पालघर जिल्ह्याचा चेहरा मोहरा बदलणार आहे. याबरोबरच इतरही प्रकल्प जिल्ह्याच्या सर्वांगिण विकासासाठी महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पांना वन मंत्री म्हणून तसेच जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून सर्वतोपरी सहकार्य करण्यात येणार असल्याचे श्री. नाईक यांनी यावेळी सांगितले.

००००

Wednesday, 18 June 2025

दिव्यांगांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी व्यापक उपक्रम राबविण्यात येणार

 दिव्यांगांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी 

व्यापक उपक्रम राबविण्यात येणार

- मंत्री अतुल सावे

 

मुंबईदि. १८ : दिव्यांग व्यक्तींना त्यांच्या शारीरिक मर्यादांमुळे अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडविण्यासाठी व त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य शासन सातत्याने विविध उपक्रम राबवित असून दिव्यांगांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी कालसुसंगत व्यापक उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याचे दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले.

मंत्री श्री. सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागाच्या १५० दिवसांच्या आराखड्याच्या अनुषंगाने बैठक घेण्यात आली. यावेळी दिव्यांग कल्याण विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकरदिव्यांग कल्याण विभागाचे आयुक्त प्रवीण पुरी तसेच विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. सावे म्हणालेव्हॉट्सॲप चॅटबॉटई-ऑफिस आदी तंत्रज्ञानाचा वापर करून दिव्यांग व्यक्तींना शासकीय सेवा सुलभतेने उपलब्ध करून द्याव्यात. दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगाच्या दारी हे अभियान उर्वरित जिल्ह्यात राबविण्यात यावे. जिल्हास्तरावर दिव्यांगाचे सर्वेक्षण करण्यात यावे. दिव्यांग कल्याणासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेत एक टक्का निधी राखीव आहेया निधीमधून दिव्यांग व्यक्तीसाठीच्या योजना राबविण्याबाबत पालकमंत्र्यांना पत्र देण्यात यावे. स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक साहाय्यसुगम पायाभूत सुविधाकौशल्य प्रशिक्षण यासारख्या योजनांचा प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी.


Tuesday, 17 June 2025

२२ जुलै हा दिवस "शुद्ध देशी गोवंश जतन व संवर्धन दिन" म्हणून साजरा होणार

 २२ जुलै हा दिवस "शुद्ध देशी गोवंश जतन व संवर्धन दिन" म्हणून साजरा होणार

पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांचे देशी गोवंश संवर्धनासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल

 

मुंबईदि. १६ : राज्याच्या पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी देशी गायींच्या संवर्धनासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असूनदरवर्षी २२ जुलै हा दिवस "शुद्ध देशी गोवंश जतन आणि संवर्धन दिन" म्हणून साजरा करण्याचे घोषित केले आहे. या निर्णयाचा अध्यादेश राज्य शासनाने निर्गमित केला आहे.

 

यापूर्वीच देशी गायीस "राज्यमातागोमाता" म्हणून घोषित करण्यात आले असूनया पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात मराठवाडा विभागात देवणीलालकंधारी. पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये खिल्लारउत्तर महाराष्ट्रात डांगी तर विदर्भात गवळाऊ यांसारख्या देशी गायींच्या जाती आढळतात. मात्रकमी उत्पादनक्षमता व प्रजननक्षमतेमुळे या गायींच्या संख्येत सातत्याने घट होत चालली आहे. यामुळे


मुंबईतील वॉटर मेट्रोचे काम लवकरात लवकर सुरू करावे

 मुंबईतील वॉटर मेट्रोचे काम लवकरात लवकर सुरू करावे

-         मत्सव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे

वॉटर मेट्रोचा विकास आराखडा तीन महिन्याच्या आत सादर करण्याच्याही दिल्या सूचना

 

मुंबईदि. 16 : मुंबईमध्ये पर्यायी वाहतूक व्यवस्था निर्माण करण्याच्या दृष्टीने वॉटर मेट्रो प्रकल्प महत्त्वाचा असून या प्रकल्पाचे काम लवकरात लवकर सुरू करावेतसेच वॉटर मेट्रोचा विकास आराखडा तीन महिन्याच्या आत सादर करावा अशा सूचना मत्सव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिल्या.

मुंबईमध्ये वॉटर मेट्रो सुरू करण्यासाठी पहाणी करण्याचे काम कोची मेट्रो रेल लि. कंपनीस देण्यात आले होते. त्यांच्या अहवालाचे आज मंत्रालयात मंत्री श्री.राणे यांच्या दालनात सादरीकरण करण्यात आले. त्यावेळी मंत्री श्री.राणे बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीपप्रशासकीय अधिकारी प्रदीप बढीये यांच्यासह कोची मेट्रो रेल कंपनीचे अधिकारी उपस्थित होते. वॉटर मेट्रोच्या कामासाठी मंत्री राणे यांनी विविध स्तरावर प्रयत्न केले आहेत. त्यांच्या या प्रयत्नांना यश येऊन आता लवकरच वॉटर मेट्रो मुंबईकरांच्या सेवेसाठी दाखल होणार आहे. 

मुंबईमध्ये जल वाहतुकीसाठी  मोठ्या संधी असल्याचे सांगून मंत्री श्री. राणे म्हणाले कीविशेषतः बांद्रावरळीवर्सोवादक्षिण मुंबई आणि नवी मुंबईमध्ये जल वाहतुकीच्या क्षेत्रात मोठ्या संधी आहेत. वॉटर मेट्रोचे मार्ग निवडताना या संधींचा पूर्ण विचार करावा. जास्तीत जास्त प्रवासी असणारा आणि जास्तीत जास्त फायद्याच्या मार्गांची निवड करण्यात यावी. वॉटर मेट्रोच्या तिकीटांचे दर ठरवताना ते सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात असतील असे पहावे. उत्तर मुंबईतून दक्षिण मुंबईमध्ये आणि नवी मुंबईतून दक्षिण मुंबईमध्ये येण्यासाठी वॉटर मेट्रो हा एक चांगला पर्याय ठरणार आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करुन विकास आराखडा तयार करावा. तसेच जेटी आणि मेट्रो टर्मिनलचा मेट्रोच्या धर्तीवर विकास करण्यात यावा. तसेच त्यांना वाहतुकीच्या इतर मार्गांनी जोडण्याची कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही मंत्री श्री.राणे यांनी यावेळी दिल्या.

            मुंबई वॉटर मेट्रोसाठी एकूण 29 टर्मिनल उभारण्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच दहा मार्गांची निवड करण्यात आली आहे. त्यामध्ये वाढ करण्याच्या सूचनाही बैठकीत देण्यात आल्या. तसेच जेटी टर्मिनलवर प्रवाशांसाठी सुविधा उभारणेबोट खरेदीइतर सुविधा यांचा अंतर्भाव या प्रकल्पामध्ये असणार आहे. यासाठी एकूण अडीच हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. वॉटर मेट्रोमुळे मुंबईतील प्रवासाचा वेळ वाचण्यास मदत होणार आहे.

00000

Monday, 16 June 2025

राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात कृषी मॉल उभारणार

 वृत्त क्र.२३५१

राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात कृषी मॉल उभारणार

-         कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे

मुंबईदि. 4 : राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात दक्षिण सोलापूर तालुक्याप्रमाणे कृषी मॉल उभारण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी या धोरणावर आधारित धोरण तयार करावे. जेणेकरून कृषीच्या सर्व वस्तू शेतकऱ्यांना एकाच ठिकाणी उपलब्ध होतील आणि कृषी माल देखील याच ठिकाणी विक्री देखील होईल, असे निर्देश कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी दिले.

            मंत्रालयात  दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील कृषी क्षेत्रातील प्रलंबित प्रश्न, उपाययोजना व सांगली जिल्ह्यातील कृषी महाविद्यालयासंदर्भात आयोजित बैठकीत कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे बोलत होते.यावेळी दक्षिण सोलापूरचे आमदार सुभाष देशमुखआमदार सदाभाऊ खोतकृषी आयुक्त सूरज मांढरे यासह कृषी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

            कृषी मंत्री ॲड माणिकराव कोकाटे म्हणाले कीसोलापूर येथे कृषि भवन व बाजारपेठ मॉल उभारण्यात येणार आहे.या मॉलमुळे शेतकऱ्यांना नवीन बाजारपेठ उपलब्ध होईल व शहरातील नागरिकांना, शेतकऱ्यांना उत्पादित केलेला भाजीपाला, फळे, तृणधान्य, कडधान्य व इतर कृषी आधारित उत्पादने थेट व माफक दरात खरेदी करता येतील. याच धर्तीवर राज्यात देखील कृषी विभागाकडे उपलब्ध असलेल्या जमिनीवर प्रत्येक जिल्ह्यात कृषी मॉल उभारल्यास शेतक-यांना याचा फायदा होईल त्यांचा वेळ वाचून  त्यांना सर्व कृषी माल विक्री व कृषीसाठी लागणा-या सर्व सहसाहित्य एकाच ठिकाणी उपलब्ध होईल.'एक पीक एक गावही संकल्पना देखील विकसित करण्यासाठी विचाराधीन आहे.

            कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे म्हणाले की, सांगली जिल्ह्यातील क्रांतिसिंह नाना पाटील शासकीय अन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालय, पेठच्या कामांना तात्काळ निधी वितरीत करून या महाविद्यालयाचे काम सुरू करा.यामध्ये दिरंगाई करू नका हे काम प्राधान्याने करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.

0000ñnjk

Sunday, 15 June 2025

श्री विले पार्ले केळवणी मंडळाच्या दोन नवीन इमारतींचे उद्घाटन आणि नवीन शैक्षणिक संकुलाचे भूमिपूजन,राष्ट्रीय शिक्षण धोरण

 श्री विले पार्ले केळवणी मंडळाच्या दोन नवीन इमारतींचे उद्घाटन आणि नवीन शैक्षणिक संकुलाचे भूमिपूजन

 

मानव संसाधन विकास हीच खरी गुंतवणूक - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण देशाच्या वैचारिक पुनरुत्थानासाठी ऐतिहासिक पाऊल

– केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान

 

              मुंबईदि. 14 : आज पैसा नाही तर माणूस हेच खरे भांडवल आहे. उद्योगधंदे तिथेच जातात जिथे प्रशिक्षित कामगारसंशोधन आणि नवकल्पना असतात. त्यामुळे गुणवत्तापूर्ण आणि बहुविध कौशल्य असलेली कार्यबल तयार करणे अत्यावश्यक आहे. यामुळे मानव संसाधन विकास हीच खरी गुंतवणूक असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

              विले पार्ले येथील श्री विले पार्ले केळवणी मंडळाच्या मुकेश पटेल स्कूल ऑफ टेक्नॉलॉजी मॅनेजमेंट अँड इंजिनिअरिंग आणि नरसी मोनजी इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीजच्या नवीन इमारतींचे उद्घाटन व एस.व्ही.के.एम.चे नवीन शैक्षणिक संकुलाचे भूमिपूजनप्रसंगी मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस बोलत होते. यावेळी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधानएनएमआयएमएस युनिव्हर्सिटीचे कुलगुरू अमरीशभाई पटेलएसव्हीकेएमचे सहअध्यक्ष भूपेशभाई पटेलआमदार पराग आळवणीआमदार अमित साटममाजी आमदार कृपाशंकर सिंहभरत सांगवीजयंत गांधीप्राध्यापकविद्यार्थी उपस्थित होते.

              मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले कीएनएमआयएमएस सारख्या संस्थांनी शैक्षणिक गुणवत्तापारदर्शक प्रवेशप्रक्रिया आणि जागतिक दर्जाचे शिक्षण देत देशात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.  केंद्र सरकारच्या सहकार्याने नवी मुंबई येथे 250 एकरांवर एज्युसिटी’ संकल्पना राबवण्याचे जाहीर केले आहे. येथे अ‍ॅबरडीन विद्यापीठयॉर्क विद्यापीठवेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया विद्यापीठइलिनॉय इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी आणि इस्टिट्यूटो युरोपियो डी डिझाईन यांसारख्या पाच आघाडीच्या आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांचे केंद्र सुरू होणार आहे. यामुळे जागतिक ज्ञान भारतात येईलखर्च कमी होईल आणि विद्यार्थ्यांना परदेशात जाण्याची गरज भासणार नाही.

              पूर्वी शिक्षणपद्धती संथ आणि जड होती. अभ्यासक्रम बदलायला वर्षे लागायची. आता एनईपीमुळे (राष्ट्रीय शिक्षण धोरण) लवचिकता आणि गतिशीलता आली आहे. आज महाराष्ट्र आणि मुंबई हे भारताचे स्टार्टअप हब बनले आहे. राज्य सरकारने फंड तयार केला आहेयामुळे नवउद्योजकांना मदत होत आहे. शिक्षण संस्थांच्या इमारतींच्या उंचीची मर्यादा वाढवण्याबाबत एक समिती स्थापन करण्यात येऊन त्या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर लवकरच निर्णय घेतला जाईलतसेच विद्यार्थी आणि परिसरातील तरुणांसाठी एक जागतिक दर्जाचे स्टेडियम उभारण्यासाठी जागा उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न केला जाईलअसेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

हरित ऊर्जा विकासाचे प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करा,ऊर्जा विकासाचे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी कालबद्ध नियोजन करण्याचे निर्देश

 हरित ऊर्जा विकासाचे प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करा

                                           मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         ऊर्जा विकासाचे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी कालबद्ध नियोजन करण्याचे निर्देश

 

       मुंबई, दि.१३ : जनतेला स्वस्त दरात  व जास्तीत जास्त वीज उपलब्ध करून देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी ऊर्जा विभागाने कालबद्ध नियोजन  करावे. आगामी काळात हरित ऊर्जा विकासावर भर देण्याची गरज असून वीज वितरण व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी नियोजित वेळेत प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर द्यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

            सह्याद्री अतिथीगृह येथे ऊर्जा विभागाच्या योजनांचा आढावा घेताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी अपारंपारिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे (दूरदृश्यप्रणालीव्दारे)राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, उर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, अपर मुख्य सचिव वित्त ओ.पी.गुप्ता, अपर मुख्य सचिव नियोजन राजगोपाल देवराग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराजमुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडेसचिव डॉ.श्रीकर परदेशीमहावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रामहापारेषणचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ संजीव कुमारमहानिर्मितीचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. राधाकृष्णन बी. महाऊर्जा विकास संस्थेच्या महासंचालक डॉ.कांदबरी बलकवडे यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले कीऊर्जा क्षेत्रात अत्यंत महत्त्वाची आणि गेम चेंजर असलेली मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० ही डिसेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करा. पीएम सुर्यघर: मोफत वीज योजनेमध्ये राज्यातील सर्व शासकीय इमारतींचे सौर ऊर्जेव्दारे विद्युतीकरण करण्यासाठी महाऊर्जा ने योजनेतील सर्वेक्षण पूर्ण करून या कामाला गती द्यावी. मॉडेल सोलर व्हिलेज साठी महाऊर्जा व महावितरण कंपनीने संयुक्त पणे काम करावे.महाऊर्जा,निर्मिती व पारेषण विभागातील प्रत्येक प्रकल्पाची कामे गती शक्ती  योजनेच्या धर्तीवर विहित वेळेत पूर्ण करा.वीज गळती कमी करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या योजनांची प्रभावी अमंलबजावणी करून वीज वापरासाठी जनजागृती करण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या.

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले कीत्याचबरोबर स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडील वीजदेयकाच्या थकबाकी वसूलीची योजना,भविष्यकाळातील विजेची वाढती मागणी लक्षात घेता विज वितरण यंत्रणा सक्षम करणे गरजेचे आहे.आगामी काळात हरित ऊर्जा विकासावर भर देण्याची गरज आहे. हायड्रोजन परिसंस्थेच्या विकासासाठी धोरणातंर्गत करण्यात येणारे संशोधन व विकास प्रकल्प,कौशल्य विकास यावर देखील भर देण्यात यावा.वीज क्षेत्रात शाश्वत विकासाभिमुख योजनांची गरज असूनयावेळी ऊर्जा विभागातील विविध प्रकल्पांची सद्यस्थिती आणि त्याचा आढावा त्यांनी यावेळी घेतला.

Saturday, 14 June 2025

विकसित भारत करण्यासाठी नवीन शैक्षणिक धोरण हातभार लागेल pl share

 विकसित भारत करण्यासाठी नवीन शैक्षणिक धोरण हातभार लागेल

                                                                                          केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान

          केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले की,मुंबई ही स्वप्नांची नगरी आहे त्याचबरोबर ही आर्थिक राजधानी देखील असून आगामी कालावधीत मुंबई येथे शिक्षणाचे हब होण्यासाठी परदेशी पाच विद्यापीठांचा खूप महत्त्वाचं योगदान राहील. भारत हा प्राचीन काळापासून शिक्षण क्षेत्रात जागतिकस्तरावर  नावलौकिक राहीला आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वामध्ये विकसित भारतची स्वप्न साकारण्यासाठी अनेक योजना राबविल्या जात आहेत. नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे जागतिक पातळीवरच्या विद्यापीठांना देखील आपल्या संस्था भारतात सुरू करता येणार आहेत त्याचबरोबर भारतातील शिक्षण संस्थांना परदेशामध्ये आपल्या शाखा उघडता येणे शक्य होणार आहे.भारतात जागतिक दर्जाचे शिक्षण विद्यार्थ्यांना कमी खर्चात उपलब्ध होईल. आज भारतातील आयआयटीआयआयएमआयएफसिम्बॉयसिस यासारख्या संस्था परदेशामध्ये  सुरू झाल्या आहेत.परदेशी विद्यापीठ भारतात येवून शिक्षण देणार भारताला विकसित बनवण्यासाठी आणि शिक्षण क्षेत्रात पुढे नेण्यासाठी हा निर्णय खूप महत्त्वाचा आहे असेही केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले.

                        यावेळी गुजरात अहमदाबाद विमान अपघातात मृत्यूमुखी पडलेल्या प्रवाश्यांना यावेळी श्रध्दांजली वाहण्यात आली.मुख्यमंत्री यांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी कौस्तुभ ढवसे यांनी सुत्रसंचालन केले.प्रास्ताविक सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी केले.यावेळी केंद्रीय शिक्षण सचिव विनित जोशी यांनी मनोगत व्यक्त केले.

Friday, 13 June 2025

वॉटर टॅक्सी सुरू करण्यासाठी बंदर विभागाने नियोजन करावे

 वॉटर टॅक्सी सुरू करण्यासाठी बंदर विभागाने नियोजन करावे


- बंदरे मंत्री नितेश राणे


 


मुंबई, दि. २ : गेट वे ऑफ इंडिया येथील रेडिओ जेट्टी ते नवी मुंबई विमानतळ येथे वॉटर टॅक्सी सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. यासाठी बंदरे विभागाने याबाबतचे नियोजन पूर्ण करावे. तसेच गरजेच्या ठिकाणी जेट्टी उभारण्यासाठी प्रस्ताव तयार करावेत, अशा सूचना मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिल्या.


            वॉटर टॅक्सी सुरू करण्याबाबत मंत्रालयात बैठक संपन्न झाली. त्यावेळी मंत्री राणे बोलत होते. बैठकीस परिवहन, बंदरे आणि हवाई वाहतूक विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, नवी मुंबई विमानतळ प्राधिकरणाचे ब्रिजेश सिंघल, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे प्रदीप बढीये यांच्यासह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.


मंत्री श्री. राणे म्हणाले, वॉटर टॅक्सी सुरू करण्यासाठी टर्मिनल उभारणी टप्प्या टप्प्याने सुरू करावी. तसेच यासाठी विमानतळ प्राधिकरणाने आवश्यक परवानग्यांसाठी प्रस्ताव सादर करावेत. माल वाहतुकीसाठीही जेटी उभारण्यासाठी ठिकाणे निश्चित करावीत. मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने जलवाहतुकीच्या क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.


नवीन वॉटर टॅक्सी सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून, यामुळे मुंबई आणि नवी मुंबईतील प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होईल. या सेवेमुळे नवी मुंबईतील विविध भाग मुंबईशी चांगल्या प्रकारे जोडला जाईल. प्रवासाची वेळ सुमारे ४० मिनिटे असणार आहे. या वॉटर टॅक्सी सेवांमध्ये इलेक्ट्रिक बोट्सचा वापर केल्यामुळे प्रदूषण कमी होईल आणि पर्यावरणाला फायदा होईल. तसेच मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी होईल आणि प्रवाशांना आरामदायक प्रवासाचा अनुभव मिळेल, असेही मंत्री श्री. राणे यांनी सांगितले.


0000

ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील कुटुंबांना घरे देणार

 वृत्त क्र. 2437

सामाजिक न्याय विभागाचा राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण सोहळा संपन्न

ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील कुटुंबांना घरे देणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

            मुंबईदि. 10 : केंद्र व राज्य शासनामार्फत अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील नागरिकांचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी विविध राबविल्या जातात. या प्रवर्गातील नागरिकांना गृहनिर्माणच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून हक्काचे घर दिले जाते. केंद्र शासनाने या वर्षी 30 लाख घरे राज्याला उपलब्ध करून दिली आहेत. त्यामुळे कोणीही व्यक्ती बेघर राहणार नाही. ग्रामीण भागात अनुसूचित जाती व जमाती मधील नोंदीत असलेल्या प्रत्येक कुटुंबाला यावर्षी प्राधान्याने घर देण्यात येईलअसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने सन २०२३-२४ आयोजित पुरस्कार वितरण सोहळा कार्यक्रम यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे झाला त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेसामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाटमृद व जलसंधारण संजय राठोडरोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावलेआमदार संतोष बांगर आदी मान्यवर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणालेभारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलेले भारतीय संविधान हे जगातील सर्वोत्तम संविधान आहे. त्यात मानवतासमताबंधुता आणि संधीची समानता आहे. भारतीय संविधानाचे अमृत महोत्सवी वर्षाचे औचित्य साधून 'घरोघरी संविधानहा उपक्रम राज्यात राबवण्यात येत असून त्यातून उद्देशिका प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचवली जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणालेमहापुरुषांचे विचार समाजाच्या प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचविण्याचे कार्य शासन सातत्याने करत आहे. जे समाजाच्या भल्यासाठी निस्वार्थ भावनेने कार्य करतातअशा व्यक्तींच्या पाठीशी शासन कायम उभे आहे. राज्यात अनुसूचित जाती व जमातींसाठी विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत असूनत्यामध्ये शिष्यवृत्ती योजनाआश्रमशाळास्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षणपरदेशी शिक्षणासाठी साहाय्यतसेच महामंडळांच्या माध्यमातून रोजगाराभिमुख योजना राबविल्या जात आहेत.  प्रधानमंत्री आवास योजनापीएम किसान योजनापीएम फसल बीमा योजनामुद्रा योजना आणि स्टँड अप इंडिया योजनेत अनुसूचित जाती-जमातीतील घटकांना लाभ मिळाला आहे. केंद्र शासनाच्या धोरणांमुळे लाखो तरुण उद्योजक घडत असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

डोंगरांवरील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनासाठी धोरण तयार करावे

 डोंगरांवरील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनासाठी धोरण तयार करावे

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या कामांचा आढावा

 

मुंबईदि. १२ : मुंबईसह मोठ्या शहरांमध्ये डोंगरांवर बऱ्याच झोपडपट्ट्या आहेत. अशा झोपडपट्ट्या पावसाळ्याच्या दिवसात भूस्खलन तसेच दरड कोसळल्यास धोकादायक ठरतात. डोंगरांवरील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देत पात्र झोपडपट्टी धारकांचे त्यांच्या सध्याच्या निवासाच्या नजिकच पुनर्वसन करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण बैठकीत आढावा घेताना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयरमुख्य सचिव सुजाता सौनिकगृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ताझोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर आदी उपस्थित होते.

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या इमारतीसाठी जागा खरेदी करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, अहमदाबाद येथील भास्कराचार्य अंतराळ अनुप्रयोग आणि भू - सूचना संस्थेच्या माध्यमातून विकसित केलेल्या संगणकीय प्रणालीद्वारे  महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन केंद्र (एमआरसॅक) च्या सहकार्याने अतिक्रमणाच्याबाबत अलर्ट देणारी यंत्रणा निर्माण करावी. ही कार्यप्रणाली कांदळवन अतिक्रमणबाबतही लागू करावी. अशी यंत्रणा कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित असावी. अशा यंत्रणेमुळे अतिक्रमण करण्यास अटकाव करता येणे शक्य होईल. ही संगणकीय प्रणाली पीएम गतिशक्ती पोर्टलशी संलग्न असावी. संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रासाठी अशी यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात यावीअशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

 बायोमेट्रिक पद्धतीवर आधारित घरोघरी सर्वेक्षणाचे काम डिसेंबरपर्यंत संपवावे. बंद असलेल्या झोपड्या रेकॉर्डवर आणाव्यात. नियोजन करताना अशा बंद झोपड्यांचा समावेश करता येईल. पुनर्वसनाची योजना राबवताना संयुक्त भागीदारीतून विकासाला प्राधान्य द्यावे. यामध्ये यंत्रणांनी प्राधान्याने काम करावे. किंवा यंत्रणेऐवजी नियमित तत्त्वावर पुनर्वसन योजना राबवावी. समूह पुनर्विकास योजनेमध्ये सर्व सुविधा देण्यात याव्यात. यासाठी चांगल्या सल्लागाराची नियुक्ती करावी. चटई निर्देशांक हा समूह विकासामध्ये वापरण्यासाठी देण्यात यावा. मुंबई महापालिकेच्या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांचा सेल तयार करून या सेलच्या माध्यमातून समूह विकास (क्लस्टर) योजनेला गती देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणालेरमाबाई आंबेडकर नगर झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे काम गतीने पूर्ण करावे. समुद्राकडील जागेचा पुनर्वसनासाठी उपयोग करताना त्यातील अडथळे दूर करावे. तसेच पुणे शहरामध्ये प्रकल्पग्रस्त नागरिकांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करावे. त्यांना भाडे पद्धतीने किंवा अन्य पर्यायांचा अवलंब करून घरे देण्यात यावीत. पुणे शहरातील नदी काठावरील नागरिकांना पुराच्या पाण्याचा नेहमी सामना करावा लागतो. अशा नागरिकांचे गृहनिर्माणच्या योजनेद्वारे पुनर्वसन करावे.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणालेपात्र झोपडीधारकास प्रशस्त घर मिळून देतत्यांच्या आयुष्यात सकारात्मक ऊर्जा देण्याचे कार्य करावे. प्राधिकरणाने आपल्या संकेतस्थळावर नागरिकांना आवश्यक असलेली माहिती उपलब्ध करून द्यावी.

बैठकीदरम्यान झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या मोबाईल ॲप व पुस्तिकेचे अनावरण करण्यात आले.

0000

Wednesday, 11 June 2025

राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात कृषी मॉल उभारणार -

 राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात कृषी मॉल उभारणार

-         कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे

मुंबईदि. 4 : राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात दक्षिण सोलापूर तालुक्याप्रमाणे कृषी मॉल उभारण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी या धोरणावर आधारित धोरण तयार करावे. जेणेकरून कृषीच्या सर्व वस्तू शेतकऱ्यांना एकाच ठिकाणी उपलब्ध होतील आणि कृषी माल देखील याच ठिकाणी विक्री देखील होईल, असे निर्देश कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी दिले.

            मंत्रालयात  दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील कृषी क्षेत्रातील प्रलंबित प्रश्न, उपाययोजना व सांगली जिल्ह्यातील कृषी महाविद्यालयासंदर्भात आयोजित बैठकीत कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे बोलत होते.यावेळी दक्षिण सोलापूरचे आमदार सुभाष देशमुखआमदार सदाभाऊ खोतकृषी आयुक्त सूरज मांढरे यासह कृषी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

            कृषी मंत्री ॲड माणिकराव कोकाटे म्हणाले कीसोलापूर येथे कृषि भवन व बाजारपेठ मॉल उभारण्यात येणार आहे.या मॉलमुळे शेतकऱ्यांना नवीन बाजारपेठ उपलब्ध होईल व शहरातील नागरिकांना, शेतकऱ्यांना उत्पादित केलेला भाजीपाला, फळे, तृणधान्य, कडधान्य व इतर कृषी आधारित उत्पादने थेट व माफक दरात खरेदी करता येतील. याच धर्तीवर राज्यात देखील कृषी विभागाकडे उपलब्ध असलेल्या जमिनीवर प्रत्येक जिल्ह्यात कृषी मॉल उभारल्यास शेतक-यांना याचा फायदा होईल त्यांचा वेळ वाचून  त्यांना सर्व कृषी माल विक्री व कृषीसाठी लागणा-या सर्व सहसाहित्य एकाच ठिकाणी उपलब्ध होईल.'एक पीक एक गावही संकल्पना देखील विकसित करण्यासाठी विचाराधीन आहे.


Featured post

Lakshvedhi